• न्यायालयात आज हजर करणार
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): बाळ्ळी जळीतकांड प्रकरणाचा मुख्य संशयित दीपक फळदेसाई आज गुन्हा अन्वेषण विभागाला शरण आला. त्यामुळे मंगेश गावकर आणि दिलीप वेळीप या दोन्ही तरुणांच्या खून प्रकरणाच्या तपासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या चार दिवसांपूर्वी संशयित दीपक फळदेसाई याचा दक्षिण गोवा जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. पोलिसांनी दीपक याला खून, जाळपोळ करणे आणि बेकायदा जमाव गोळा करणे या गुन्ह्याखाली अटक केली असून उद्या सकाळी त्याला पोलिस कोठडी मिळवण्यासाठी न्यायालयात हजर केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दीपक याच्यासह अन्य पंधरा जणांवर हा गुन्हा नोंद केला होता. त्याचप्रमाणे, याच प्रकरणातील अजून दोन संशयित नरेंद्र फळदेसाई आणि प्रशांत फळदेसाई यांना चौकशीसाठी उद्या गुन्हा अन्वेषण विभागात हजर राहण्यास सांगितले आहे. नरेंद्र हा आमदार रमेश तवडकर यांच्यावर हल्ला करण्यास तर, प्रशांत हा जाळपोळ करणार्‍या गटाचे नेतृत्व करीत असल्याची माहिती चौकशीत उघड झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
मुख्य संशयित दीपक हा पोलिसांच्या ताब्यात आल्याने आता महत्त्वाची माहिती बाहेर येणार आहे. ‘उटा’ आंदोलन संपल्यानंतर त्यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी या टोळीला कोणी व कशासाठी त्याठिकाणी पाठवले होते? आंचल इमारत आणि आदर्श सोसायटीला कोणाच्या आदेशावरून आग लावण्यात आली? तसेच मंगेश याला कोणी जिवंत जाळले? या सर्वच प्रश्‍नांची माहिती उघड होणार आहे. त्याचप्रमाणे, हे जळीतकांड करण्यासाठी ज्यांचा समावेश होता, त्यांनाही अटक होण्याची शक्यता नाकारली जात नाही.
आमदार रमेश तवडकर यांच्यावर हल्ला करण्यात, आंचल व आदर्श इमारतींना आगीच्या हवाली करण्यास दीपक याचा पुढाकार असल्याचे पोलिसांच्या हाती आलेल्या छायाचित्रीकरणावरुन व छायाचित्रावरून स्पष्ट झाले आहे. तसेच, मंगेश गावकर जळत असता दुसर्‍या मजल्यावर अडकलेला सोयरु वेळीप यांनी, आपण बाहेर काही लोक इमारतीला आग लावत असल्याचे पाहिले होते, अशी जबानी दिली आहे. त्या जबानीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून त्यांनी ओळखलेल्या अन्य संशयितांनाही पोलिस ताब्यात घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सध्या या प्रकरणाचे अनेक पुरावे अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. मंगेश याला आगीत टाकण्यापूर्वी त्याच्यावर कोणी हल्ला केला. तसेच, दिलीप याला रक्तबंबाळ करून शौचालयात डांबून कोणी ठेवले, याचा शोध लागणे अद्याप बाकी आहे. या विषयीचा अधिक तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या महिला निरीक्षक सुनिता सावंत करीत आहेत.
Saturday, 11 June 2011
भाईड कोरगाव खाणप्रकरणी गीतेश नाईक अटकेत
देशप्रभूंना लवकरच अटकेची शक्यता
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): भाईड कोरगाव बेकायदा खाण उत्खनन प्रकरणी आज गुन्हा अन्वेषण विभागाने गीतेश नाईक याला अटक केली. पेडण्याचे माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांनी या खाणीचे बेकायदा उत्खनन करून राज्य सरकारचे करोडो रुपयांचे नुकसान केल्याचा दावा करून काशिनाथ शेटये व अन्य दोघांनी पेडणे पोलिस स्थानकात तक्रार केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर गुन्हा अन्वेषण विभागाने गुन्हा नोंद केला होता. उद्या सकाळी गीतेश नाईक याला न्यायालयात हजर करून पोलिस कोठडी घेतली जाणार आहे.
या प्रकरणात गीतेश याला पहिलाच संशयित अटक झाली असून सदर खाण चालवणारे मुख्य सूत्रधार जितेंद्र देशप्रभू यांना लवकरच अटक होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
अधिक माहितीनुसार गीतेश नाईक याने या खाणीवरून खनिज वाहतूक करण्याचे कंत्राट घेतले होते. गीतेश याचे एका राजकीय व्यक्तीशीही संबंध असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या गोष्टी पोलिस तपासात उघड होणार की नाहीत, यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वी सुमारे १ कोटी रुपयांचे खनिज उत्खनन याठिकाणी केल्याचा दावा करून जितेंद्र देशप्रभू यांनाखाण संचालनालयाचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांनीनोटीस बजावली होती. तसेच, ही रक्कम सरकार दरबारी जमा करण्याचेही आदेश दिले होते.
अधिक माहितीनुसार अरविंद लोलयेकर यांनी या भाईड कोरगाव येथे बेकायदा खनिज उत्खनन होत असल्याची माहिती पेडणे पोलिसांना दिली होती. परंतु, पेडणे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांनी त्यावर कोणताही कारवाई केली नसल्याचेही गुन्हा अन्वेषण विभागाला सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे पेडणे पोलिसांचीही चौकशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. माजी आमदाराने बेकायदा खनिज उत्खनन करून सरकारला करोडो रुपयांचा चुना लावल्याने काशिनाथ शेटये यांनी पेडणे पोलिस स्थानकात तक्रार केली होती. मात्र, त्या तक्रारीची कोणताही दखल पोलिसांनी घेतली नसल्याने पेडणे प्रथम वर्ग न्यायालयात तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर श्री. देशप्रभू यांच्या विरुद्ध गुन्हा अन्वेषण विभागाला संशयितावर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): भाईड कोरगाव बेकायदा खाण उत्खनन प्रकरणी आज गुन्हा अन्वेषण विभागाने गीतेश नाईक याला अटक केली. पेडण्याचे माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांनी या खाणीचे बेकायदा उत्खनन करून राज्य सरकारचे करोडो रुपयांचे नुकसान केल्याचा दावा करून काशिनाथ शेटये व अन्य दोघांनी पेडणे पोलिस स्थानकात तक्रार केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर गुन्हा अन्वेषण विभागाने गुन्हा नोंद केला होता. उद्या सकाळी गीतेश नाईक याला न्यायालयात हजर करून पोलिस कोठडी घेतली जाणार आहे.
या प्रकरणात गीतेश याला पहिलाच संशयित अटक झाली असून सदर खाण चालवणारे मुख्य सूत्रधार जितेंद्र देशप्रभू यांना लवकरच अटक होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
अधिक माहितीनुसार गीतेश नाईक याने या खाणीवरून खनिज वाहतूक करण्याचे कंत्राट घेतले होते. गीतेश याचे एका राजकीय व्यक्तीशीही संबंध असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या गोष्टी पोलिस तपासात उघड होणार की नाहीत, यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वी सुमारे १ कोटी रुपयांचे खनिज उत्खनन याठिकाणी केल्याचा दावा करून जितेंद्र देशप्रभू यांनाखाण संचालनालयाचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांनीनोटीस बजावली होती. तसेच, ही रक्कम सरकार दरबारी जमा करण्याचेही आदेश दिले होते.
अधिक माहितीनुसार अरविंद लोलयेकर यांनी या भाईड कोरगाव येथे बेकायदा खनिज उत्खनन होत असल्याची माहिती पेडणे पोलिसांना दिली होती. परंतु, पेडणे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांनी त्यावर कोणताही कारवाई केली नसल्याचेही गुन्हा अन्वेषण विभागाला सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे पेडणे पोलिसांचीही चौकशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. माजी आमदाराने बेकायदा खनिज उत्खनन करून सरकारला करोडो रुपयांचा चुना लावल्याने काशिनाथ शेटये यांनी पेडणे पोलिस स्थानकात तक्रार केली होती. मात्र, त्या तक्रारीची कोणताही दखल पोलिसांनी घेतली नसल्याने पेडणे प्रथम वर्ग न्यायालयात तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर श्री. देशप्रभू यांच्या विरुद्ध गुन्हा अन्वेषण विभागाला संशयितावर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
इंग्रजीकरणाचे परिपत्रक अखेर जारी
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): राज्यातील विविध सरकारी व सरकारी अनुदानप्राप्त शाळांत प्राथमिक वर्ग इंग्रजी माध्यमात सुरू करण्याची परवानगी देणारे परिपत्रक आज शिक्षण खात्यातर्फे जारी करण्यात आले. पालकांकडून माध्यम निवडीसंबंधी लेखी पत्र स्वीकारण्याचे आदेश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. अनुदानविरहित संस्थांकडे अपेक्षित पायाभूत सुविधा, मराठी किंवा कोकणी विषय सक्तीचा बनवणे व पालकांकडून शुल्क न आकारण्याची तयारी दर्शवल्यास त्यांच्यासाठी अनुदानाचा मार्ग खुला करण्याची तयारीही या परिपत्रकात दर्शवण्यात आली आहे.
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी काल जाहीर केल्याप्रमाणे शिक्षण खात्यातर्फे आज इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्यासंबंधीचे परिपत्रक जारी केले. राज्यातील सर्व अनुदानप्राप्त प्राथमिक शाळांना इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे. या परिपत्रकासोबत पालकांकडून घेण्यात येणार्‍या लेखी विनंती पत्राचा मसुदाही पाठवण्यात आला आहे. या मसुद्यानुसार पालकांनी स्वयंखुशीने आपल्या पाल्यांसाठी प्राथमिक माध्यम निवडीचे हे पत्र शाळेकडे सुपूर्द करावे लागेल. दरम्यान, नवीन वर्ग सुरू करण्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येची शिक्षण कायद्यानुसार आवश्यकता असते. इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्यासाठी या पंटसख्येच्या गरजेखातर मराठी व कोकणी माध्यमातून शिक्षण घेणार्‍या पालकांवर इंग्रजी माध्यमाची गळ घालण्याचे प्रकार सुरू होतील व त्यामुळे मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या आपोआप कमी होऊन संपूर्ण इंग्रजीकरणाचा डाव साध्य होईल, अशी प्रतिक्रिया भाषाप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या शाळांना कोकणी किंवा मराठी यांपैकी एक विषय सक्तीचा बनवण्याचे आदेशही या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. विविध सरकारी प्राथमिक शाळांतही पालकांची मागणी असल्यास इंग्रजी माध्यमाचे वेगळे वर्ग सुरू करण्यास या परिपत्रकात मान्यता दिली आहे.
२३ जूनपर्यंतची मुदत
शिक्षण खात्याचे हे परिपत्रक पोहोचल्यानंतर तात्काळ पालकांकडून माध्यम निवडीचे पत्र घेऊन इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव २३ जूनपर्यंत पाठवण्याची मुदत शाळांना दिली आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने तात्काळ पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या माध्यमाची निवड करावी व हे वर्ग लवकर सुरू करता यावे यासाठीच ही लगबग केल्याची माहिती शिक्षण खात्यातील सूत्रांनी दिली. हे परिपत्रक राज्यातील सर्व सरकारी, सरकारी अनुदानप्राप्त व खाजगी शाळा प्रमुखांना पाठवण्यात आले आहे.
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी काल जाहीर केल्याप्रमाणे शिक्षण खात्यातर्फे आज इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्यासंबंधीचे परिपत्रक जारी केले. राज्यातील सर्व अनुदानप्राप्त प्राथमिक शाळांना इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे. या परिपत्रकासोबत पालकांकडून घेण्यात येणार्‍या लेखी विनंती पत्राचा मसुदाही पाठवण्यात आला आहे. या मसुद्यानुसार पालकांनी स्वयंखुशीने आपल्या पाल्यांसाठी प्राथमिक माध्यम निवडीचे हे पत्र शाळेकडे सुपूर्द करावे लागेल. दरम्यान, नवीन वर्ग सुरू करण्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येची शिक्षण कायद्यानुसार आवश्यकता असते. इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्यासाठी या पंटसख्येच्या गरजेखातर मराठी व कोकणी माध्यमातून शिक्षण घेणार्‍या पालकांवर इंग्रजी माध्यमाची गळ घालण्याचे प्रकार सुरू होतील व त्यामुळे मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या आपोआप कमी होऊन संपूर्ण इंग्रजीकरणाचा डाव साध्य होईल, अशी प्रतिक्रिया भाषाप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या शाळांना कोकणी किंवा मराठी यांपैकी एक विषय सक्तीचा बनवण्याचे आदेशही या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. विविध सरकारी प्राथमिक शाळांतही पालकांची मागणी असल्यास इंग्रजी माध्यमाचे वेगळे वर्ग सुरू करण्यास या परिपत्रकात मान्यता दिली आहे.
२३ जूनपर्यंतची मुदत
शिक्षण खात्याचे हे परिपत्रक पोहोचल्यानंतर तात्काळ पालकांकडून माध्यम निवडीचे पत्र घेऊन इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव २३ जूनपर्यंत पाठवण्याची मुदत शाळांना दिली आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने तात्काळ पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या माध्यमाची निवड करावी व हे वर्ग लवकर सुरू करता यावे यासाठीच ही लगबग केल्याची माहिती शिक्षण खात्यातील सूत्रांनी दिली. हे परिपत्रक राज्यातील सर्व सरकारी, सरकारी अनुदानप्राप्त व खाजगी शाळा प्रमुखांना पाठवण्यात आले आहे.
‘पीपीपी’वरून आरोग्य संचालिकांना पिटाळले
खाजगी कंपनीची मालकी कर्मचार्‍यांनी फेटाळली
म्हापसा, दि. १० (प्रतिनिधी): आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा ‘पीपीपी’ फॉर्म्यूला स्वतःलाच न समजलेल्या आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांना आझिलो इस्पितळ कर्मचार्‍यांची समजूत काढण्यात अपयश आल्याने अखेर आक्रमक बनलेल्या कर्मचार्‍यांमुळे त्यांना इथून काढता पाय घेणे भाग पडले.
म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळाचे स्थलांतर जिल्हा इस्पितळांत होणार आहे. जिल्हा इस्तितळ ‘पीपीपी’ धर्तीवर चालवण्यासाठी ‘रेडियंट लाइफ केअर प्रा. लि.’ या खाजगी कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. आझिलो इस्पितळातील कर्मचार्‍यांना आता या खाजगी कंपनीच्या अखत्यारीत काम करावे लागणार असल्याचे पत्र आरोग्य खात्याने पाठवल्याने या कर्मचार्‍यांत तीव्र संताप पसरला आहे. या कर्मचार्‍यांनी या निर्णयाला नापसंती दर्शवल्याने त्यांची समजूत काढण्यासाठी आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई म्हापसा येथे पोहोचल्या. डॉ. देसाई यांनाच ‘पीपीपी’ची व्याख्या पटवून देणे शक्य न झाल्याने उपस्थित कर्मचार्‍यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांपुढे त्यांच्यावर हतबल होण्याची वेळ ओढवली. सरकारच्या मालकीअंतर्गतच काम करण्याची इच्छा दर्शवून कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी कंपनीला मालक म्हणून स्वीकारणार नाही, असा हेका उपस्थित कर्मचार्‍यांनी कायम ठेवला. आझिलो इस्पितळाची इमारत जुनी झाल्यानेच जिल्हा इस्पितळ उभारण्यात आले व त्यामुळे हे जुने इस्पितळ याठिकाणी स्थलांतर केल्यानंतर तिथे सुरळीत काम चालू शकते पण या इस्पितळाची मालकी खाजगी इस्पितळाला देण्याचा उद्देश काय, असा सवालही यावेळी उपस्थित परिचारिका प्रतिनिधींनी केला. यावेळी इस्पितळाचे आरोग्य अधीक्षक डॉ. दळवी हजर होते. आझिलो इस्पितळ कर्मचार्‍यांना खाजगी इस्पितळाअंतर्गत काम करावे लागेल, असे सांगण्यात आले खरे परंतु त्याबाबतचा तपशील व कायदेशीर बाबींची कोणतीच माहिती देण्यात आली नाही. सरकारने प्रत्येक कर्मचार्‍याला यासंबंधीची लेखी माहिती दिली जाणे गरजेचे आहे, असेही यावेळी कर्मचार्‍यांनी डॉ. देसाई यांना सांगितले.
‘सरकारने आमच्यावर जो निर्णय लादलेला आहे तो आम्हांला मान्य नाही. सुरुवातीपासूनच आम्ही येथे काम करीत आहोत. आणखी दोन तीन वर्षांनी येथील काहीजण निवृत्त होणार आहेत. उतारवयात आम्हांला खाजगी कंपनीच्या हवाली करण्याचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे’ अशी प्रतिक्रिया येथील कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केली.
डॉ. दळवी यांची तडकाफडकी बदली
म्हापसा आझिलो इस्पितळाचे आरोग्य अधीक्षक डॉ. संजय दळवी यांची तडकाफडकी बदली करून त्यांची रवानगी मडगाव येथील हॉस्पिसियो इस्पितळात करण्यात आली आहे. सकाळी डॉ. राजनंदा देसाई यांच्याबाबत घडलेल्या प्रकारानंतर संध्याकाळी तडकाफडकी हा आदेश जारी करण्यात आल्याची खबर मिळाली आहे. डॉ. दळवी हे आझिलो इस्पितळात अधीक्षक असल्याने त्यांनी कर्मचार्‍यांची समजूत काढणे अपेक्षित होते परंतु ज्याअर्थी कर्मचार्‍यांनी या निर्णयाला विरोध करून संचालिकांना लक्ष्य बनवले त्याअर्थी आरोग्य अधीक्षकांचीही त्यांना फुस असल्याच्या समजुतीनेच हा आदेश जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
म्हापसा, दि. १० (प्रतिनिधी): आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचा ‘पीपीपी’ फॉर्म्यूला स्वतःलाच न समजलेल्या आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांना आझिलो इस्पितळ कर्मचार्‍यांची समजूत काढण्यात अपयश आल्याने अखेर आक्रमक बनलेल्या कर्मचार्‍यांमुळे त्यांना इथून काढता पाय घेणे भाग पडले.
म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळाचे स्थलांतर जिल्हा इस्पितळांत होणार आहे. जिल्हा इस्तितळ ‘पीपीपी’ धर्तीवर चालवण्यासाठी ‘रेडियंट लाइफ केअर प्रा. लि.’ या खाजगी कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. आझिलो इस्पितळातील कर्मचार्‍यांना आता या खाजगी कंपनीच्या अखत्यारीत काम करावे लागणार असल्याचे पत्र आरोग्य खात्याने पाठवल्याने या कर्मचार्‍यांत तीव्र संताप पसरला आहे. या कर्मचार्‍यांनी या निर्णयाला नापसंती दर्शवल्याने त्यांची समजूत काढण्यासाठी आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई म्हापसा येथे पोहोचल्या. डॉ. देसाई यांनाच ‘पीपीपी’ची व्याख्या पटवून देणे शक्य न झाल्याने उपस्थित कर्मचार्‍यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांपुढे त्यांच्यावर हतबल होण्याची वेळ ओढवली. सरकारच्या मालकीअंतर्गतच काम करण्याची इच्छा दर्शवून कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी कंपनीला मालक म्हणून स्वीकारणार नाही, असा हेका उपस्थित कर्मचार्‍यांनी कायम ठेवला. आझिलो इस्पितळाची इमारत जुनी झाल्यानेच जिल्हा इस्पितळ उभारण्यात आले व त्यामुळे हे जुने इस्पितळ याठिकाणी स्थलांतर केल्यानंतर तिथे सुरळीत काम चालू शकते पण या इस्पितळाची मालकी खाजगी इस्पितळाला देण्याचा उद्देश काय, असा सवालही यावेळी उपस्थित परिचारिका प्रतिनिधींनी केला. यावेळी इस्पितळाचे आरोग्य अधीक्षक डॉ. दळवी हजर होते. आझिलो इस्पितळ कर्मचार्‍यांना खाजगी इस्पितळाअंतर्गत काम करावे लागेल, असे सांगण्यात आले खरे परंतु त्याबाबतचा तपशील व कायदेशीर बाबींची कोणतीच माहिती देण्यात आली नाही. सरकारने प्रत्येक कर्मचार्‍याला यासंबंधीची लेखी माहिती दिली जाणे गरजेचे आहे, असेही यावेळी कर्मचार्‍यांनी डॉ. देसाई यांना सांगितले.
‘सरकारने आमच्यावर जो निर्णय लादलेला आहे तो आम्हांला मान्य नाही. सुरुवातीपासूनच आम्ही येथे काम करीत आहोत. आणखी दोन तीन वर्षांनी येथील काहीजण निवृत्त होणार आहेत. उतारवयात आम्हांला खाजगी कंपनीच्या हवाली करण्याचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे’ अशी प्रतिक्रिया येथील कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केली.
डॉ. दळवी यांची तडकाफडकी बदली
म्हापसा आझिलो इस्पितळाचे आरोग्य अधीक्षक डॉ. संजय दळवी यांची तडकाफडकी बदली करून त्यांची रवानगी मडगाव येथील हॉस्पिसियो इस्पितळात करण्यात आली आहे. सकाळी डॉ. राजनंदा देसाई यांच्याबाबत घडलेल्या प्रकारानंतर संध्याकाळी तडकाफडकी हा आदेश जारी करण्यात आल्याची खबर मिळाली आहे. डॉ. दळवी हे आझिलो इस्पितळात अधीक्षक असल्याने त्यांनी कर्मचार्‍यांची समजूत काढणे अपेक्षित होते परंतु ज्याअर्थी कर्मचार्‍यांनी या निर्णयाला विरोध करून संचालिकांना लक्ष्य बनवले त्याअर्थी आरोग्य अधीक्षकांचीही त्यांना फुस असल्याच्या समजुतीनेच हा आदेश जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
सुशिला फातर्पेकर खूनप्रकरणी महानंद नाईक याला जन्मठेप
पणजी, दि. १० : मालेभाट कुडका तिसवाडी येथील कु. सुशिला फातर्पेकर (३२) हिच्या खूनप्रकरणी फोंड्यातील सीरियल कीलर महानंद नाईक याला उत्तर गोव्याच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी दोषी ठरवत आज जन्मठेप सुनावली. ज्येष्ठ सरकारी वकील सुभाष देसाई यांनी या प्रकरणी सर्व साक्षीदारांच्या जबान्या नोंदवून घेतल्या होत्या. तर अंतिम युक्तिवाद पी. पी. टी. एस. सार्दीन यांनी केला होता.
सुशिला ही दोनापावल येथील मणिपाल इस्पितळात कामत कर होती. ऑक्टोबर २००७ मध्ये तिचा संपर्क महानंद याच्याशी आला. याच दरम्यान महानंद याने आपल्या एक महिन्याच्या बालिकेला या इस्पितळात उपचारासाठी दाखल केले होते. त्यावेळी महानंद याने सुशिला हिला लग्नाचे आमिष दाखवत आपले नाव सुहास गावडे असल्याचे सांगितले. २४ ऑक्टोबर २००७ रोजी सुशिला अंगावर दागिने घालून कामाला म्हणून बाहेर गेली ती घरी परतलीच नाही. महानंद याने तिचा ताळगाव येथील गोवा विद्यापीठाच्या मागे जंगलात दुपट्ट्याने गळा आवळून निर्घृण खून केला. तिच्या अंगावरील दागिने लंपास करून ते काझीवाडा फोंड्यातील एका सोनाराला विकले.
याप्रकरणी आगशी पोलिस निरीक्षक विश्‍वेश कर्पे यांनी तपासकाम करत २४ मे २००९ रोजी त्या जंगलातील मानवी हाडे जप्त केली. महानंदने सुशिलाला मोबाईल क्रमांक लिहून दिला होता. ते हस्ताक्षरही आरोपीचे असल्याचे नंतर सिद्ध झाले होते.
या खटल्यात सरकारी वकील ऍड. देसाई यांनी मणिपाल इस्पितळाचे बालरोगतज्ज्ञ डॉ. विशाल सावंत तसेच खास न्यायदंडाधिकारी मारिया मास्कारेन्हस यांचीही साक्ष घेतली होती. महानंदने दिलेल्या कबुलीजबाबात सुशिलाचा आपण खून केल्याचे निवेदन दिले होते.
आरोपीला भा.द.स. कलम ३६४ (अपहरण करणे), ३०२ (खून करणे), ३९२ (जबरी चोरी करणे), २०१ (पुरावा नष्ट करणे) या गुन्ह्याबद्दल जन्मठेपेबरोबरच अतिरिक्त शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. महानंद याला जन्मठेप होण्याचे हे एकमेव प्रकरण असून अजून अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. निरीक्षक श्री. कर्पे यांचे नागरिकांकडून अभिनंदन करण्यात येत आहेत.
सुशिला ही दोनापावल येथील मणिपाल इस्पितळात कामत कर होती. ऑक्टोबर २००७ मध्ये तिचा संपर्क महानंद याच्याशी आला. याच दरम्यान महानंद याने आपल्या एक महिन्याच्या बालिकेला या इस्पितळात उपचारासाठी दाखल केले होते. त्यावेळी महानंद याने सुशिला हिला लग्नाचे आमिष दाखवत आपले नाव सुहास गावडे असल्याचे सांगितले. २४ ऑक्टोबर २००७ रोजी सुशिला अंगावर दागिने घालून कामाला म्हणून बाहेर गेली ती घरी परतलीच नाही. महानंद याने तिचा ताळगाव येथील गोवा विद्यापीठाच्या मागे जंगलात दुपट्ट्याने गळा आवळून निर्घृण खून केला. तिच्या अंगावरील दागिने लंपास करून ते काझीवाडा फोंड्यातील एका सोनाराला विकले.
याप्रकरणी आगशी पोलिस निरीक्षक विश्‍वेश कर्पे यांनी तपासकाम करत २४ मे २००९ रोजी त्या जंगलातील मानवी हाडे जप्त केली. महानंदने सुशिलाला मोबाईल क्रमांक लिहून दिला होता. ते हस्ताक्षरही आरोपीचे असल्याचे नंतर सिद्ध झाले होते.
या खटल्यात सरकारी वकील ऍड. देसाई यांनी मणिपाल इस्पितळाचे बालरोगतज्ज्ञ डॉ. विशाल सावंत तसेच खास न्यायदंडाधिकारी मारिया मास्कारेन्हस यांचीही साक्ष घेतली होती. महानंदने दिलेल्या कबुलीजबाबात सुशिलाचा आपण खून केल्याचे निवेदन दिले होते.
आरोपीला भा.द.स. कलम ३६४ (अपहरण करणे), ३०२ (खून करणे), ३९२ (जबरी चोरी करणे), २०१ (पुरावा नष्ट करणे) या गुन्ह्याबद्दल जन्मठेपेबरोबरच अतिरिक्त शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. महानंद याला जन्मठेप होण्याचे हे एकमेव प्रकरण असून अजून अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. निरीक्षक श्री. कर्पे यांचे नागरिकांकडून अभिनंदन करण्यात येत आहेत.
कामत सरकार असंवेदनशील : आर्लेकर
पणजीत भाजपची धिक्कार सभा
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): लोकभावनांचा कदर न करता फक्त स्वार्थ साधून गोव्याची लूट करणारे दिगंबर कामत यांचे सरकार दिशाहीन बनले असून या सरकारची संवेदना नष्ट झाली आहे. अशा या सरकारची चौथी वर्षपूर्ती त्यांचा धिक्कार करूनच साजरी करावी असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते माजी आमदार राजेंद्र आर्लेकर यांनी आज येथे बोलताना केले. पणजी येथील बसस्थानकावर श्री मारुती मंदिरासमोर आयोजित केलेल्या भाजप धिक्कार सभेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. या प्रसंगी पणजीचे माजी महापौर अशोक नाईक, भाजप पणजी मतदारसंघ अध्यक्ष पुंडलीक राऊत देसाई, नगरसेविका वैदेही नाईक, श्‍वेता लोटलीकर, माया तळकर, नगरसेवक शुभम चोडणकर, शेखर डेगवेकर, पणजी महिला अध्यक्ष प्रीती शेट्ये, संजय म्हापसेकर, माजी नगरसेविका ज्योती मसुरकर, प्रशिला कळंगुटकर, विवेक नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या प्रसंगी बोलताना वैदेही नाईक म्हणाल्या की, दिगंबर कामत सरकार लोकांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे देऊ शकत नसल्याने मुख्यमंत्री लोकांना घाबरत आहेत. लोकांच्या भीतीपोटी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करण्याची नामुष्की कामत सरकारवर आली असून हा विरोधकांचा नैतिक विजयच आहे. अशोक नाईक यांनीही कामत सरकारचा तीव्र शब्दात धिक्कार केला व चार वर्षे राज्य करून कामत सरकारने लोकांना पिळल्याचा आरोप केला. इतरांचीही समयोचित भाषणे झाली. सूत्रनिवेदन दीपक म्हापसेकर यांनी केले. यावेळी या धिक्कार सभेला मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): लोकभावनांचा कदर न करता फक्त स्वार्थ साधून गोव्याची लूट करणारे दिगंबर कामत यांचे सरकार दिशाहीन बनले असून या सरकारची संवेदना नष्ट झाली आहे. अशा या सरकारची चौथी वर्षपूर्ती त्यांचा धिक्कार करूनच साजरी करावी असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते माजी आमदार राजेंद्र आर्लेकर यांनी आज येथे बोलताना केले. पणजी येथील बसस्थानकावर श्री मारुती मंदिरासमोर आयोजित केलेल्या भाजप धिक्कार सभेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. या प्रसंगी पणजीचे माजी महापौर अशोक नाईक, भाजप पणजी मतदारसंघ अध्यक्ष पुंडलीक राऊत देसाई, नगरसेविका वैदेही नाईक, श्‍वेता लोटलीकर, माया तळकर, नगरसेवक शुभम चोडणकर, शेखर डेगवेकर, पणजी महिला अध्यक्ष प्रीती शेट्ये, संजय म्हापसेकर, माजी नगरसेविका ज्योती मसुरकर, प्रशिला कळंगुटकर, विवेक नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या प्रसंगी बोलताना वैदेही नाईक म्हणाल्या की, दिगंबर कामत सरकार लोकांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे देऊ शकत नसल्याने मुख्यमंत्री लोकांना घाबरत आहेत. लोकांच्या भीतीपोटी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करण्याची नामुष्की कामत सरकारवर आली असून हा विरोधकांचा नैतिक विजयच आहे. अशोक नाईक यांनीही कामत सरकारचा तीव्र शब्दात धिक्कार केला व चार वर्षे राज्य करून कामत सरकारने लोकांना पिळल्याचा आरोप केला. इतरांचीही समयोचित भाषणे झाली. सूत्रनिवेदन दीपक म्हापसेकर यांनी केले. यावेळी या धिक्कार सभेला मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
रामदेव बाबा आयसीयूमधून बाहेर उपोषण मात्र अजूनही जारीच
देहराडून, दि. १० : बेमुदत उपोषणाच्या आजच्या सातव्या दिवशी योगगुरू बाबा रामदेव यांची प्रकृती अधिकच बिघडल्याने त्यांना उत्तराखंड सरकारने नाईलाजाने हरिद्वार येथून देेहराडून येथील ‘हिमालयन’ या इस्पितळातील अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले होते. तथापि, रात्री उशिरा त्यांना तेथून बाहेर आणण्यात आले.
त्यांची प्रकृती आता थोडी ठीक असली तरी त्यांचे उपोषण जारीच असल्याचे सांगण्यात आले.
रामदेव बाबांच्या प्रकृतीसंदर्भात अधिक माहिती देताना हिमालयन हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधीक्षक जॉली गँ्रट व डॉ. एस. एल. जेथानी यांनी सांगितले की, बाबांची प्रकृती स्थिर असून पल्स रेट ६० असून, ब्लडप्रेशर ११०/७८ आहे. त्यांची किडनी बरोबर काम करीत असून त्यांच्या लिव्हरवर मात्र थोेडा परिणाम झालेला आहे. त्यांच्या लघवीत संसर्ग आढळून आला आहे. असे असले तरी ते शुध्दीत असून त्यांना अतिदक्षता विभागात स्वतंत्र खोलीत ठेवण्यात आले आहे.
रामदेव बाबा यांना देहराडून येथे हलविण्याच्या निर्णयाला पतंजली आश्रमातील बाबांच्या पाठिराख्यांनी प्रारंभी विरोध दर्शविला होता. काहींचा तर पोलिसांबरोबर संघर्षही उडाला. परंतु आश्रमाच्याच काही अधिकार्‍यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर स्थिती सुरळीत झाली.
दरम्यान ‘आर्ट ऑङ्ग लिव्हिंग’चे श्री श्री रविशंकरजी महाराज यांनी रामदेव बाबांची भेट घेतली व त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. बाबांना आयसीयुत हलवीत असताना रविशंकरजी यांनी ही भेट घेतली. रविशंकरजी यांचे पितृछत्र अलीकडेच हरपल्याने वडिलांच्या अस्थी विसर्जनासाठी ते हरिद्वारला आले होते.
आज दुपारी २ च्या सुमारास बाबा रामदेव यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना देहराडून येथे हलविण्याचा निर्णय उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी घेेतला, असे पतंजली योगपीठाच्या प्रवक्त्याने सांगितले. आपली प्रकृती खालावत असून आपण आपले उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती बाबांना करण्यात आल्यानंतरही बाबांनी आपले उपोषण जारी ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
त्यांची प्रकृती आता थोडी ठीक असली तरी त्यांचे उपोषण जारीच असल्याचे सांगण्यात आले.
रामदेव बाबांच्या प्रकृतीसंदर्भात अधिक माहिती देताना हिमालयन हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधीक्षक जॉली गँ्रट व डॉ. एस. एल. जेथानी यांनी सांगितले की, बाबांची प्रकृती स्थिर असून पल्स रेट ६० असून, ब्लडप्रेशर ११०/७८ आहे. त्यांची किडनी बरोबर काम करीत असून त्यांच्या लिव्हरवर मात्र थोेडा परिणाम झालेला आहे. त्यांच्या लघवीत संसर्ग आढळून आला आहे. असे असले तरी ते शुध्दीत असून त्यांना अतिदक्षता विभागात स्वतंत्र खोलीत ठेवण्यात आले आहे.
रामदेव बाबा यांना देहराडून येथे हलविण्याच्या निर्णयाला पतंजली आश्रमातील बाबांच्या पाठिराख्यांनी प्रारंभी विरोध दर्शविला होता. काहींचा तर पोलिसांबरोबर संघर्षही उडाला. परंतु आश्रमाच्याच काही अधिकार्‍यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर स्थिती सुरळीत झाली.
दरम्यान ‘आर्ट ऑङ्ग लिव्हिंग’चे श्री श्री रविशंकरजी महाराज यांनी रामदेव बाबांची भेट घेतली व त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. बाबांना आयसीयुत हलवीत असताना रविशंकरजी यांनी ही भेट घेतली. रविशंकरजी यांचे पितृछत्र अलीकडेच हरपल्याने वडिलांच्या अस्थी विसर्जनासाठी ते हरिद्वारला आले होते.
आज दुपारी २ च्या सुमारास बाबा रामदेव यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना देहराडून येथे हलविण्याचा निर्णय उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी घेेतला, असे पतंजली योगपीठाच्या प्रवक्त्याने सांगितले. आपली प्रकृती खालावत असून आपण आपले उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती बाबांना करण्यात आल्यानंतरही बाबांनी आपले उपोषण जारी ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
थिवीत मंदिर फोडून आठ लाखांची चोरी
म्हापसा, दि. १० (प्रतिनिधी): म्हापसा थिवी येथील लक्ष्मी नारायण मंदिर फोडून सुमारे आठ लाख रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लुटला. म्हापसा पोलिसांनी यासंबंधी माहिती दिली. पोलिस निरीक्षक राजेश कुमार यांनी याबाबत सांगितले की, काल रात्री पोलिस थिवी येथे गस्तीवर गेले असता त्यांनी रात्री एकच्या सुमारास त्यांनी मंदिराच्या रजिस्टरवर सही केली होती. त्यानंतर रात्री २.३० च्या दरम्यान पुन्हा तेथून पोलिस जात असताना त्यांना मंदिराचा दरवाजा उघडा दिसला. पोलिसांनी पुढे जाऊन पाहिले असता मंदिरात चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी त्वरित म्हापसा पोलिसांना याची माहिती दिली. घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता चोरी झाल्याचे उघड झाले.
मूर्तीच्या मागील प्रभावळ, मुकुट आणि इतर चांदीचे सामान चोरट्यांनी चोरल्याची तक्रार देवस्थानचे अध्यक्ष हनुमंत आंबेकर यांनी म्हापसा पोलिसांत दिली आहे. या चोरीत सुमारे आठ लाखांची चोरी झाल्याची तक्रार श्री. आंबेकर यांनी केली असून म्हापसा पोलिस याबाबत तपास करत आहेत.
मूर्तीच्या मागील प्रभावळ, मुकुट आणि इतर चांदीचे सामान चोरट्यांनी चोरल्याची तक्रार देवस्थानचे अध्यक्ष हनुमंत आंबेकर यांनी म्हापसा पोलिसांत दिली आहे. या चोरीत सुमारे आठ लाखांची चोरी झाल्याची तक्रार श्री. आंबेकर यांनी केली असून म्हापसा पोलिस याबाबत तपास करत आहेत.
Friday, 10 June 2011
सोनियांनी देशाची माफी मागावी
रामदेव बाबाप्रकरणी आरती मेहरांची मागणी
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): नवी दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर बाबा रामदेव यांच्यासहित सत्याग्रहाला बसलेल्या हजारो आंदोलकांवर मध्यरात्रीच्या वेळी लाठीहल्ला व अश्रुधूराच्या कांड्या सोडण्याची कृती ‘युपीए’च्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आली. घटनेत बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांची गळचेपी करण्याचे दुष्कृत्य केलेल्या सोनिया गांधी यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी प्रदेश भाजपच्या राष्ट्रीय प्रभारी आरती मेहरा यांनी केली.
आज (दि.९) भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर हजर होते. बाबा रामदेव यांच्या सत्याग्रहापूर्वी विमानतळावर त्यांची भेट घेण्यासाठी कॉंग्रेसच्या चार वरिष्ठ मंत्र्यांची लगबग संपूर्ण देशाने पाहिली आहे. बाबा रामदेव यांचे तळवे चाटून झाल्यानंतर अचानक रात्री कोणतीही पूर्वसूचना किंवा जाहीर सूचना न देताच बंद शामियानात भजन व देशभक्तीची गीते गाणार्‍या सत्याग्रहींवर लाठीहल्ला करण्यामागचे कारण काय, असा सवालही श्रीमती मेहरा यांनी केला. या घटनेचे कपिल सिब्बल व पी. चिंदबरम यांनी समर्थन करून आपल्या नेतृत्वाच्या हुजरेगिरीचे दर्शन घडवले. दिग्विजय सिंग यांनी चालवलेल्या बेताल वक्तव्यबाजीवरही कॉंग्रेस श्रेष्ठींचे काहीही नियंत्रण राहिलेले नाही, अशी टीकाही श्रीमती मेहरा यांनी केली. या घटनेचे उत्तरदायित्व एकातरी मंत्र्याला घ्यावेच लागेल. तसेच लाठीहल्ल्याचा आदेश देणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यालाही बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
बाबा रामदेव यांचे सत्याग्रह आंदोलन विनाअडथळा सुरू झाले असते तर उत्तरोत्तर कोट्यवधी लोकांचा समुदाय दिल्लीत जमा होऊन सरकारविरोधात विराट उठाव झाला असता, या भीतीनेच केंद्र सरकारने भ्रष्टाचार विरोधातील हा आवाज बंद पाडला. भ्रष्टाचार व काळ्या पैशांविरोधात कडक कायद्याची मागणी करण्यासाठी महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने सुरू झालेल्या या आंदोलनाकडे उदासीन व असंवेदनशील भावनेतूनच पाहणारे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे सोनिया गांधी यांच्या हातातील केवळ बाहुले बनले आहे. कॉंग्रेसच्या भरकटलेल्या जहाजाचे कॅप्टन असूनही पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हातात सुकाणू नाही, हीच त्यांची परिस्थिती बनल्याचा टोलाही श्रीमती मेहरा यांनी हाणला.
दिल्लीत राष्ट्रविरोधी शक्तींनी बोलावलेल्या बैठकीवर कारवाई होत नाही परंतु लोकशाही पद्धतीने शांततेत आंदोलन करणार्‍या बाबा रामदेव यांचा सत्याग्रह मात्र उधळून टाकला जातो, हा कुठचा न्याय, असा प्रश्‍न श्रीमती मेहरा यांनी केला. उत्तर प्रदेशात गरीब शेतकर्‍यांवर पोलिसी अत्याचार होत असल्याचा बाऊ करून मायावती यांच्यावर तोंडसुख घेणार्‍या राहुल गांधी यांची रामलीला घटनेवर मात्र बोलतीच बंद कशी काय, असा सवालही त्यांनी केला आहे. सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी बाबा रामदेव यांच्याशी झालेल्या गैरवर्तनाबाबत अद्याप चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. २०१० हे घोटाळ्यांचे वर्ष म्हणून पाळले गेले. आत्तापर्यंत विविध सामाजिक संघटना तथा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने संसदेत व बाहेरही भ्रष्टाचाराविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने व न्यायदानाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतल्यानेच भ्रष्ट नेते तुरुंगात पोहोचले आहेत. भ्रष्टाचार विरोधातील सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे निकामी झाल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
-------------------------------------------------------------
सरकारविरोधात भाजपचा उठाव
गोव्यातील दिगंबर कामत सरकारच्या चार वर्षांच्या भ्रष्ट राजवटीविरोधात या महिन्याअखेरीस भाजपतर्फे मोठा उठाव करण्याची तयारी भाजपने आखली आहे. सरकारच्या चार वर्षांच्या पूर्तीनिमित्ताने राज्यात सर्वत्र धिक्कार दिन पाळला जात आहे. विविध ठिकाणी सभा, बैठका घेऊन सरकारच्या भ्रष्टाचाराचे पाढे जनतेसमोर वाचले जात आहेत. चर्चिल आलेमाव यांच्याकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विविध विकासकामांवर कमिशन उकळण्याची पद्धत हैराण करणारीच आहे, असा टोला हाणून या सर्व भ्रष्ट नेत्यांचे पितळ उघडे करणार असल्याचेही श्रीमती आरती मेहरा म्हणाल्या.
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): नवी दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर बाबा रामदेव यांच्यासहित सत्याग्रहाला बसलेल्या हजारो आंदोलकांवर मध्यरात्रीच्या वेळी लाठीहल्ला व अश्रुधूराच्या कांड्या सोडण्याची कृती ‘युपीए’च्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आली. घटनेत बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांची गळचेपी करण्याचे दुष्कृत्य केलेल्या सोनिया गांधी यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी प्रदेश भाजपच्या राष्ट्रीय प्रभारी आरती मेहरा यांनी केली.
आज (दि.९) भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर हजर होते. बाबा रामदेव यांच्या सत्याग्रहापूर्वी विमानतळावर त्यांची भेट घेण्यासाठी कॉंग्रेसच्या चार वरिष्ठ मंत्र्यांची लगबग संपूर्ण देशाने पाहिली आहे. बाबा रामदेव यांचे तळवे चाटून झाल्यानंतर अचानक रात्री कोणतीही पूर्वसूचना किंवा जाहीर सूचना न देताच बंद शामियानात भजन व देशभक्तीची गीते गाणार्‍या सत्याग्रहींवर लाठीहल्ला करण्यामागचे कारण काय, असा सवालही श्रीमती मेहरा यांनी केला. या घटनेचे कपिल सिब्बल व पी. चिंदबरम यांनी समर्थन करून आपल्या नेतृत्वाच्या हुजरेगिरीचे दर्शन घडवले. दिग्विजय सिंग यांनी चालवलेल्या बेताल वक्तव्यबाजीवरही कॉंग्रेस श्रेष्ठींचे काहीही नियंत्रण राहिलेले नाही, अशी टीकाही श्रीमती मेहरा यांनी केली. या घटनेचे उत्तरदायित्व एकातरी मंत्र्याला घ्यावेच लागेल. तसेच लाठीहल्ल्याचा आदेश देणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यालाही बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
बाबा रामदेव यांचे सत्याग्रह आंदोलन विनाअडथळा सुरू झाले असते तर उत्तरोत्तर कोट्यवधी लोकांचा समुदाय दिल्लीत जमा होऊन सरकारविरोधात विराट उठाव झाला असता, या भीतीनेच केंद्र सरकारने भ्रष्टाचार विरोधातील हा आवाज बंद पाडला. भ्रष्टाचार व काळ्या पैशांविरोधात कडक कायद्याची मागणी करण्यासाठी महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने सुरू झालेल्या या आंदोलनाकडे उदासीन व असंवेदनशील भावनेतूनच पाहणारे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे सोनिया गांधी यांच्या हातातील केवळ बाहुले बनले आहे. कॉंग्रेसच्या भरकटलेल्या जहाजाचे कॅप्टन असूनही पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हातात सुकाणू नाही, हीच त्यांची परिस्थिती बनल्याचा टोलाही श्रीमती मेहरा यांनी हाणला.
दिल्लीत राष्ट्रविरोधी शक्तींनी बोलावलेल्या बैठकीवर कारवाई होत नाही परंतु लोकशाही पद्धतीने शांततेत आंदोलन करणार्‍या बाबा रामदेव यांचा सत्याग्रह मात्र उधळून टाकला जातो, हा कुठचा न्याय, असा प्रश्‍न श्रीमती मेहरा यांनी केला. उत्तर प्रदेशात गरीब शेतकर्‍यांवर पोलिसी अत्याचार होत असल्याचा बाऊ करून मायावती यांच्यावर तोंडसुख घेणार्‍या राहुल गांधी यांची रामलीला घटनेवर मात्र बोलतीच बंद कशी काय, असा सवालही त्यांनी केला आहे. सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी बाबा रामदेव यांच्याशी झालेल्या गैरवर्तनाबाबत अद्याप चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. २०१० हे घोटाळ्यांचे वर्ष म्हणून पाळले गेले. आत्तापर्यंत विविध सामाजिक संघटना तथा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने संसदेत व बाहेरही भ्रष्टाचाराविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने व न्यायदानाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतल्यानेच भ्रष्ट नेते तुरुंगात पोहोचले आहेत. भ्रष्टाचार विरोधातील सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे निकामी झाल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
-------------------------------------------------------------
सरकारविरोधात भाजपचा उठाव
गोव्यातील दिगंबर कामत सरकारच्या चार वर्षांच्या भ्रष्ट राजवटीविरोधात या महिन्याअखेरीस भाजपतर्फे मोठा उठाव करण्याची तयारी भाजपने आखली आहे. सरकारच्या चार वर्षांच्या पूर्तीनिमित्ताने राज्यात सर्वत्र धिक्कार दिन पाळला जात आहे. विविध ठिकाणी सभा, बैठका घेऊन सरकारच्या भ्रष्टाचाराचे पाढे जनतेसमोर वाचले जात आहेत. चर्चिल आलेमाव यांच्याकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विविध विकासकामांवर कमिशन उकळण्याची पद्धत हैराण करणारीच आहे, असा टोला हाणून या सर्व भ्रष्ट नेत्यांचे पितळ उघडे करणार असल्याचेही श्रीमती आरती मेहरा म्हणाल्या.
चित्रकार एम. एङ्ग. हुसेन यांचे निधन
लंडन, द. ९ : आपल्या भन्नाट चित्रांसाठी संपूर्ण जगात प्रसिद्ध असलेले, तितकेच वादग्रस्त ठरलेले आणि ‘भारताचे पिकासो’ म्हणून ओळखले जाणारे प्रख्यात चित्रकार मकबुल ङ्गिदा हुसेन यांचे आज लंडन येथील एका रुग्णालयात वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ९५ वर्षांचे होते.
वृद्धापकाळामुळे गेल्या दीड महिन्यांपासून त्यांच्यावर लंडमधील रॉयल ब्रॉम्पटन या रुग्णालयात उपचार सुरू होते. स्थानिक वेळेनुसार पहाटे अडीच वाजता (भारतीय वेळेनुसार सकाळी ७ वाजता) हुसेन यांची प्राणज्योत मालवली, अशी माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिली.
राज्यसभेचे माजी सदस्य असलेले आणि ‘पद्मविभूषण’ या देशाच्या दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले एम. एङ्ग. हुसेन यांनी २००६ मध्ये हिंदू देवी-देवतांची आक्षेपार्ह चित्रे काढली होती. या चित्रांमुळे कायदेशीर अडचणीत सापडल्यानंतर आणि मृत्यूदंडाची धमकी मिळाल्यानंतर हुसेन यांनी भारत सोडला होता. भारतातून बाहेर गेल्यानंतर त्यांनी युरोप, अमेरिका आणि खाडी देशांमध्ये वास्तव्य केले. देवी दुर्गा आणि देवी सरस्वतीचे आक्षेपार्ह चित्र काढल्यानंतर संतप्त जमावाने त्यांच्या घरावर जोरदार हल्ला चढवून त्यांच्या चित्रांची नासधूस केली होती. त्यांच्या आक्षेपार्ह चित्रांमुळे त्यांच्यावर हरिद्वार येथील न्यायालयाने समन्स बजावला होता. पण, त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने न्यायालयाच्या आदेशावरून त्यांच्या संपत्तीवर टाच आणण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी त्यांनी कतार या खाडी देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले होते. तिथून इंग्लंड येथे आलेले हुसेन गेल्या दीड महिन्यांपासून अतिशय आजारी होते. त्यांना रॉयल ब्राम्पटन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आज याच रुग्णालयात त्यांचे निधन झाले. त्यांच्यावर केव्हा आणि कुठे अंत्यसंस्कार करायचे, याबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नसल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील पंढरपूर येथे १७ सप्टेंबर १९१५ रोजी त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांची अनेक चित्रे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड लोकप्रिय ठरली. मोठमोठ्या प्रदर्शनांमध्ये त्यांच्या अनेक चित्रांना प्रचंड किंमत मिळाली होती. त्यांच्या अलीकडील तीन चित्रांना एका लिलावात २.३२ कोटी रुपये किंमत मिळाली होती. यातील ‘घोडा आणि महिला’ या चित्राला १.२३ कोटी रुपये किंमत लागली होती. चित्रकला क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानामुळे भारत सरकारने त्यांना १९५५ मध्ये ‘पद्मश्री’ या पुरस्काराने सन्मानित केले होते. १९६७ मध्ये त्यांनी ‘थ्रो द आईज ऑङ्ग द पेंटर’ या आपल्या पहिल्या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. या चित्रपटाने बर्लिन चित्रपट महोत्सवात गोल्डन बीअरचा पुरस्कार पटकावला होता. १९७३ मध्ये त्यांना ‘पद्मभूषण’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. १९८६ मध्ये त्यांना राज्यसभेवर मनोनित करण्यात आले होते आणि १९९१ मध्ये त्यांना ‘पद्म विभूषण’ हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता.
जगात कुठेही नेहमी अनवाणीच ङ्गिरणार्‍या हुसेन यांनी ‘हम आपके है कोन’ या चित्रपटावर प्रचंड ङ्गिदा होत या चित्रपटाची नायिका आणि युवा दिलांची धडकन माधुरी दीक्षित हिला सोबत घेऊन ‘गजमामिनी’ या चित्रपटाची निर्मिती केली होती.
राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना दु:ख
राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी हुसेन यांच्या निधनावर दु:ख व्यक्त केले आहे. हुसेन यांचे निधन म्हणजे राष्ट्रीय हानी असल्याचे पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
वृद्धापकाळामुळे गेल्या दीड महिन्यांपासून त्यांच्यावर लंडमधील रॉयल ब्रॉम्पटन या रुग्णालयात उपचार सुरू होते. स्थानिक वेळेनुसार पहाटे अडीच वाजता (भारतीय वेळेनुसार सकाळी ७ वाजता) हुसेन यांची प्राणज्योत मालवली, अशी माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिली.
राज्यसभेचे माजी सदस्य असलेले आणि ‘पद्मविभूषण’ या देशाच्या दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले एम. एङ्ग. हुसेन यांनी २००६ मध्ये हिंदू देवी-देवतांची आक्षेपार्ह चित्रे काढली होती. या चित्रांमुळे कायदेशीर अडचणीत सापडल्यानंतर आणि मृत्यूदंडाची धमकी मिळाल्यानंतर हुसेन यांनी भारत सोडला होता. भारतातून बाहेर गेल्यानंतर त्यांनी युरोप, अमेरिका आणि खाडी देशांमध्ये वास्तव्य केले. देवी दुर्गा आणि देवी सरस्वतीचे आक्षेपार्ह चित्र काढल्यानंतर संतप्त जमावाने त्यांच्या घरावर जोरदार हल्ला चढवून त्यांच्या चित्रांची नासधूस केली होती. त्यांच्या आक्षेपार्ह चित्रांमुळे त्यांच्यावर हरिद्वार येथील न्यायालयाने समन्स बजावला होता. पण, त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने न्यायालयाच्या आदेशावरून त्यांच्या संपत्तीवर टाच आणण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी त्यांनी कतार या खाडी देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले होते. तिथून इंग्लंड येथे आलेले हुसेन गेल्या दीड महिन्यांपासून अतिशय आजारी होते. त्यांना रॉयल ब्राम्पटन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आज याच रुग्णालयात त्यांचे निधन झाले. त्यांच्यावर केव्हा आणि कुठे अंत्यसंस्कार करायचे, याबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नसल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील पंढरपूर येथे १७ सप्टेंबर १९१५ रोजी त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांची अनेक चित्रे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड लोकप्रिय ठरली. मोठमोठ्या प्रदर्शनांमध्ये त्यांच्या अनेक चित्रांना प्रचंड किंमत मिळाली होती. त्यांच्या अलीकडील तीन चित्रांना एका लिलावात २.३२ कोटी रुपये किंमत मिळाली होती. यातील ‘घोडा आणि महिला’ या चित्राला १.२३ कोटी रुपये किंमत लागली होती. चित्रकला क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानामुळे भारत सरकारने त्यांना १९५५ मध्ये ‘पद्मश्री’ या पुरस्काराने सन्मानित केले होते. १९६७ मध्ये त्यांनी ‘थ्रो द आईज ऑङ्ग द पेंटर’ या आपल्या पहिल्या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. या चित्रपटाने बर्लिन चित्रपट महोत्सवात गोल्डन बीअरचा पुरस्कार पटकावला होता. १९७३ मध्ये त्यांना ‘पद्मभूषण’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. १९८६ मध्ये त्यांना राज्यसभेवर मनोनित करण्यात आले होते आणि १९९१ मध्ये त्यांना ‘पद्म विभूषण’ हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता.
जगात कुठेही नेहमी अनवाणीच ङ्गिरणार्‍या हुसेन यांनी ‘हम आपके है कोन’ या चित्रपटावर प्रचंड ङ्गिदा होत या चित्रपटाची नायिका आणि युवा दिलांची धडकन माधुरी दीक्षित हिला सोबत घेऊन ‘गजमामिनी’ या चित्रपटाची निर्मिती केली होती.
राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना दु:ख
राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी हुसेन यांच्या निधनावर दु:ख व्यक्त केले आहे. हुसेन यांचे निधन म्हणजे राष्ट्रीय हानी असल्याचे पंतप्रधानांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
शदाब जकातीच्या हस्ते आज बक्षीस वितरण
‘गोवादूत’ विश्‍वचषक क्रिकेट स्पर्धा
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): ‘गोवादूत’ आयोजित विश्‍वचषक क्रिकेट स्पर्धेतील विजेत्यांना शुक्रवार दि. १० रोजी आयपीएल-४ चे विजेते चेन्नई सुपर किंग्जतर्फे खेळणारा गोमंतकीय क्रिकेटपटू शदाब जकाती याच्या हस्तेबक्षिसे देण्यात येणार आहेत. ‘गोवादूत’च्या पणजी कार्यालयात संध्याकाळी ४.३० वाजता एका खास कार्यक्रमात ही बक्षिसे प्रदान करण्यात येतील. विजेत्यांनी यावेळी उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
‘गोवादूत’ने होली क्रॉस मेणबत्ती उत्पादकांच्या सहकार्याने आयोजित आयपीएल स्पर्धेतील विजेत्यांची निवड शदाब जकाती यावेळी करतील. त्यांची नावे शनिवारच्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात येतील.
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): ‘गोवादूत’ आयोजित विश्‍वचषक क्रिकेट स्पर्धेतील विजेत्यांना शुक्रवार दि. १० रोजी आयपीएल-४ चे विजेते चेन्नई सुपर किंग्जतर्फे खेळणारा गोमंतकीय क्रिकेटपटू शदाब जकाती याच्या हस्तेबक्षिसे देण्यात येणार आहेत. ‘गोवादूत’च्या पणजी कार्यालयात संध्याकाळी ४.३० वाजता एका खास कार्यक्रमात ही बक्षिसे प्रदान करण्यात येतील. विजेत्यांनी यावेळी उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
‘गोवादूत’ने होली क्रॉस मेणबत्ती उत्पादकांच्या सहकार्याने आयोजित आयपीएल स्पर्धेतील विजेत्यांची निवड शदाब जकाती यावेळी करतील. त्यांची नावे शनिवारच्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात येतील.
रामदेव बाबांची उलाढाल ११०० कोटींची!
संपत्तीचे विवरण जाहीर
हरिद्वार, दि. ९ : काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरोधात बेमुदत आंदोलन छेडणारे योगगुरू बाबा रामदेव यांनी आज आपल्या विविध ट्रस्टकडे असलेली संपत्ती जाहीर केली. यानुसार, त्यांच्या सर्व ट्रस्टची आर्थिक उलाढाल ११०० कोटी रुपयांची असून, ही संपत्ती कुठून आली, याचा तपशील आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला.
बाबांनी आज आपल्या उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी पत्रपरिषदेला संबोधित करताना आपल्या संपत्तीची माहिती जाहीर केली. यावेळी त्यांचे निकटचे अनुयायी बालकृष्ण म्हणाले की, बाबा चालवित असलेल्या चार ट्रस्टकडे असलेली एकूण संपत्ती ४२६.१९ कोटी रुपयांची असून, या ट्रस्टवर करण्यात येणारा खर्च ७५१.०२ कोटी रुपयांचा आहे.
दिव्य योग मंदिर ट्रस्टकडे २४९.६३ कोटींची संपत्ती असून, पतंजली योगपीठाकडे १६४.८० कोटींची संपत्ती आहे. ‘भारत स्वाभिमान ट्रस्ट’कडे ९.९७ कोटी आणि आचार्यकूल शिक्षा संस्थानकडे १.७९ कोटींची संपत्ती आहे. ही सर्व संपत्ती ४२६.१९ कोटींची आहे.
ट्रस्टचे काम आणि आर्थिक व्यवहार यात पारदर्शकता असावी, असे आम्हाला स्पष्टपणे वाटते. आमच्या सर्व ट्रस्ट आणि कंपन्यांचे नियमानुसार नियमितपणे अंकेक्षण करण्यात येते. आमचा सर्व व्यवहार पारदर्शक असल्याची खात्री झाल्यानंतरच सरकार प्रत्येक दोन वर्षांनंतर आमच्या सर्व ट्रस्टच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करीत असते. ट्रस्टकडे काय संपत्ती आली, कोणते खर्च केले, कोणी देणगी दिली आणि ती देणगी कोणत्या कामासाठी खर्च करण्यात आली, हा संपूर्ण लेखाजोगा आम्ही तयार केलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बाबा रामदेव यांच्या ट्रस्टने गेल्या पाच वर्षांच्या काळात किती संपत्ती जमा केली, त्याचे स्रोत कोणते याबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी करीत कॉंगे्रसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग आणि अन्य नेत्यांनी बाबांच्या संपत्तीस्रोतांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. याच अनुषंगाने बाबांनी आज आपल्या सर्व ट्रस्टची संपत्ती जाहीर केली. तथापि, बालकृष्ण यांनी बाबांशी संलग्न असलेल्या कंपन्यांची माहिती यात दिली नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कंपनी रजिस्ट्रारकडून ती प्राप्त केली जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारी नियमानुसारच आम्ही कर भरत असतो, टीडीएसचीही कपात होत असते. सरकारच्या सर्व नियमांचे आम्ही काटेकोर पालन करीत असतो. आमच्या अन्य संलग्न कंपन्यांच्या मालमत्तेची माहिती कंपनी रजिस्ट्रारकडून प्राप्त केली जाऊ शकते, असे बालकृष्ण म्हणाले.
हरिद्वार, दि. ९ : काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरोधात बेमुदत आंदोलन छेडणारे योगगुरू बाबा रामदेव यांनी आज आपल्या विविध ट्रस्टकडे असलेली संपत्ती जाहीर केली. यानुसार, त्यांच्या सर्व ट्रस्टची आर्थिक उलाढाल ११०० कोटी रुपयांची असून, ही संपत्ती कुठून आली, याचा तपशील आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला.
बाबांनी आज आपल्या उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी पत्रपरिषदेला संबोधित करताना आपल्या संपत्तीची माहिती जाहीर केली. यावेळी त्यांचे निकटचे अनुयायी बालकृष्ण म्हणाले की, बाबा चालवित असलेल्या चार ट्रस्टकडे असलेली एकूण संपत्ती ४२६.१९ कोटी रुपयांची असून, या ट्रस्टवर करण्यात येणारा खर्च ७५१.०२ कोटी रुपयांचा आहे.
दिव्य योग मंदिर ट्रस्टकडे २४९.६३ कोटींची संपत्ती असून, पतंजली योगपीठाकडे १६४.८० कोटींची संपत्ती आहे. ‘भारत स्वाभिमान ट्रस्ट’कडे ९.९७ कोटी आणि आचार्यकूल शिक्षा संस्थानकडे १.७९ कोटींची संपत्ती आहे. ही सर्व संपत्ती ४२६.१९ कोटींची आहे.
ट्रस्टचे काम आणि आर्थिक व्यवहार यात पारदर्शकता असावी, असे आम्हाला स्पष्टपणे वाटते. आमच्या सर्व ट्रस्ट आणि कंपन्यांचे नियमानुसार नियमितपणे अंकेक्षण करण्यात येते. आमचा सर्व व्यवहार पारदर्शक असल्याची खात्री झाल्यानंतरच सरकार प्रत्येक दोन वर्षांनंतर आमच्या सर्व ट्रस्टच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करीत असते. ट्रस्टकडे काय संपत्ती आली, कोणते खर्च केले, कोणी देणगी दिली आणि ती देणगी कोणत्या कामासाठी खर्च करण्यात आली, हा संपूर्ण लेखाजोगा आम्ही तयार केलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बाबा रामदेव यांच्या ट्रस्टने गेल्या पाच वर्षांच्या काळात किती संपत्ती जमा केली, त्याचे स्रोत कोणते याबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी करीत कॉंगे्रसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग आणि अन्य नेत्यांनी बाबांच्या संपत्तीस्रोतांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. याच अनुषंगाने बाबांनी आज आपल्या सर्व ट्रस्टची संपत्ती जाहीर केली. तथापि, बालकृष्ण यांनी बाबांशी संलग्न असलेल्या कंपन्यांची माहिती यात दिली नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कंपनी रजिस्ट्रारकडून ती प्राप्त केली जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारी नियमानुसारच आम्ही कर भरत असतो, टीडीएसचीही कपात होत असते. सरकारच्या सर्व नियमांचे आम्ही काटेकोर पालन करीत असतो. आमच्या अन्य संलग्न कंपन्यांच्या मालमत्तेची माहिती कंपनी रजिस्ट्रारकडून प्राप्त केली जाऊ शकते, असे बालकृष्ण म्हणाले.
खुर्चीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून मातृभाषेचा बळी : दामू नाईक
फोंड्यात भाजपची धिक्कार दिन सभा
फोंडा, दि. ९ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे, अशी खरमरीत टीका फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी फोंडा येथे आज आयोजित केलेल्या धिक्कार दिन सभेत केली. मुख्यमंत्री कामत यांनी आपली खुर्ची टिकवण्यासाठी मातृभाषेचाही बळी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर नियंत्रण नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात वाव मिळत आहे, असे श्री. नाईक यांनी सांगितले.
कामत सरकारने काल आपला चार वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष भाजपतर्फे कालचा दिवस धिक्कार दिन म्हणून साजरा करताना गोव्यात विविध ठिकाणी कालपासून निषेध सभांचे आयोजन केले आहे. यानिमित्ताने आज संधअयाकाळी फोंड्यातील इंदिरा मार्केट येथे ही निषेध सभा आयोजित केली होती. यावेळी व्यासपीठावर फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक, शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक, राज्य सचिव मनोहर आडपईकर, सरचिटणीस ऍड. नरेंद्र सावईकर, सुनील देसाई उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना आमदार महादेव नाईक यांनी कामत सरकारवर चौफेर टीका करताना कामत सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात राज्यभर झालेली आंदोलने ही आम आदमीबाबत सरकार किती निष्काळजी आहे याची साक्ष आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्यातही सरकारविरोधी वातावरण तयार होत आहे. जनतेच्या विविध मागण्या पूर्ण झालेल्या नसून त्यांच्यावर महागाईचा वरवंटा फिरवण्याचे कार्य सरकार करत आहे. त्यामुळे आम आदमीला रस्त्यावर उतरणे भाग पडत असल्याचे श्री. नाईक यावेळी म्हणाले.
ऍड. सावईकर यांनी कॉंग्रेस सरकार जनतेला न्याय देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलेली आहे. असे सांगत कामत सरकारने गोमंतकीयांवर केलेल्या अन्यायाचा पाढा वाचला. यावेळी श्री. आडपईकर, सुनील देसाई यांची भाषणे झाली.
दिगंबर देवारी यांनी सूत्रसंचालन केले. शांताराम कोलवेकर यांनी आभार मानले.
फोंडा, दि. ९ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे, अशी खरमरीत टीका फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी फोंडा येथे आज आयोजित केलेल्या धिक्कार दिन सभेत केली. मुख्यमंत्री कामत यांनी आपली खुर्ची टिकवण्यासाठी मातृभाषेचाही बळी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर नियंत्रण नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात वाव मिळत आहे, असे श्री. नाईक यांनी सांगितले.
कामत सरकारने काल आपला चार वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष भाजपतर्फे कालचा दिवस धिक्कार दिन म्हणून साजरा करताना गोव्यात विविध ठिकाणी कालपासून निषेध सभांचे आयोजन केले आहे. यानिमित्ताने आज संधअयाकाळी फोंड्यातील इंदिरा मार्केट येथे ही निषेध सभा आयोजित केली होती. यावेळी व्यासपीठावर फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक, शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक, राज्य सचिव मनोहर आडपईकर, सरचिटणीस ऍड. नरेंद्र सावईकर, सुनील देसाई उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना आमदार महादेव नाईक यांनी कामत सरकारवर चौफेर टीका करताना कामत सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात राज्यभर झालेली आंदोलने ही आम आदमीबाबत सरकार किती निष्काळजी आहे याची साक्ष आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्यातही सरकारविरोधी वातावरण तयार होत आहे. जनतेच्या विविध मागण्या पूर्ण झालेल्या नसून त्यांच्यावर महागाईचा वरवंटा फिरवण्याचे कार्य सरकार करत आहे. त्यामुळे आम आदमीला रस्त्यावर उतरणे भाग पडत असल्याचे श्री. नाईक यावेळी म्हणाले.
ऍड. सावईकर यांनी कॉंग्रेस सरकार जनतेला न्याय देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलेली आहे. असे सांगत कामत सरकारने गोमंतकीयांवर केलेल्या अन्यायाचा पाढा वाचला. यावेळी श्री. आडपईकर, सुनील देसाई यांची भाषणे झाली.
दिगंबर देवारी यांनी सूत्रसंचालन केले. शांताराम कोलवेकर यांनी आभार मानले.
चर्चिलनी रस्ते दुरुस्तीकडेच लक्ष द्यावे : ताम्हणकर
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) : भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेल्या ‘गोवा बंद’मध्ये सहभागी झाल्याने खाजगी बसवाल्यांना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी इशारे देऊ नयेत. त्यांनी अगोदर रस्ते दुरुस्त करण्याकडे लक्ष द्यावे, असा सल्ला आज (दि.९) बस मालक संघटनेचे सचिव सुदीप ताम्हणकर यांनी दिला आहे.यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना बस वाहतुकीचे परवाने रद्द करण्याचे अधिकार कोणी दिले आहेत, असा प्रश्‍न श्री. ताम्हणकर यांनी केला आहे.
काल सार्वजनिक बाधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी मडगाव येथे पत्रकार परिषद घेऊन खाजगी बस माल संघटनेवर जोरदार टीका केली होती. तसेच, या बसवाल्यांचे परवानेही रद्द करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावर श्री. ताम्हणकर यांनी चर्चिल यांना पहिल्याच पावसात वाहून गेलेले रस्ते दुरुस्त करण्याकडेच आणि त्यांचा दर्जा सुधारण्याकडे लक्ष द्या, असा सल्ला दिला.
बसवल्यांचीही मुले शाळेत शिकायला जातात. त्यांनाही मातृभाषेतून शिक्षण हवे. त्यामुळे मंचाच्या या बंदच्या हाकेला बसवाल्यांना पाठिंबा देऊन ते या बंदात सहभागी झाले होते, असे श्री. ताम्हणकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ‘मोती डोंगरावर असलेल्या सर्किट हाउसमध्ये बसून तुम्हांला वाहन परवाना रद्द करता येणार नाही. आम्ही हे वाहन परवाने कायद्यानेच मिळवलेले आहेत’ असेही श्री. ताम्हणकर यांनी यावेळी सुनावले.
काल सार्वजनिक बाधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी मडगाव येथे पत्रकार परिषद घेऊन खाजगी बस माल संघटनेवर जोरदार टीका केली होती. तसेच, या बसवाल्यांचे परवानेही रद्द करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावर श्री. ताम्हणकर यांनी चर्चिल यांना पहिल्याच पावसात वाहून गेलेले रस्ते दुरुस्त करण्याकडेच आणि त्यांचा दर्जा सुधारण्याकडे लक्ष द्या, असा सल्ला दिला.
बसवल्यांचीही मुले शाळेत शिकायला जातात. त्यांनाही मातृभाषेतून शिक्षण हवे. त्यामुळे मंचाच्या या बंदच्या हाकेला बसवाल्यांना पाठिंबा देऊन ते या बंदात सहभागी झाले होते, असे श्री. ताम्हणकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ‘मोती डोंगरावर असलेल्या सर्किट हाउसमध्ये बसून तुम्हांला वाहन परवाना रद्द करता येणार नाही. आम्ही हे वाहन परवाने कायद्यानेच मिळवलेले आहेत’ असेही श्री. ताम्हणकर यांनी यावेळी सुनावले.
सुवर्णा नाईक प्रकरणी सासरच्या लोकांवर गुन्हा
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): सुवर्णा नाईक हिचा खून केल्याचा गुन्हा आज तिचा पती, दीर, सासू आणि सासरे यांच्यावर नोंद करण्यात आला आहे. मयत सुवर्णाचा तिच्या सासरच्याच लोकांनी खून केल्याचा दावा करून चौघांवरही खुनाचा गुन्हा नोंद करण्याची मागणी ‘सवेरा’ या संघटनेने केली होती. तसेच, खुनाचा गुन्हा नोंद न केल्यास पोलिस स्थानकावर मोर्चा आणण्याचाही इशारा देण्यात आला होता.
सुवर्णा हिचे गळ्यातील मंगळसूत्र गायब असल्याने त्याच मंगळसूत्राद्वारे तिचा गळा आवळून खून केल्याचा दावा तारा केरकर यांनी केला आहे. तसेच, गळफास घेण्यासाठी उभे राहण्यास लागणारे स्टूलही त्या ठिकाणी नव्हते. त्यामुळे तिला आधी मारून नंतर गळफास देण्यात आला असावा, असा आरोप केरकर यांनी करून तिच्या सासरच्या लोकांवर खुनाचा गुन्हा नोंद करण्याची मागणी केली होती.
पोलिसांनी सुवर्णाचा पती ब्रिजेश नाईक याच्यासह दीर, सासू आणि सासर्‍यावर खुनाचा गुन्हा नोंद केला. सध्या चौघेही संशयित पोलिस कोठडीत आहेत. तर, सुवर्णा हिची सहा महिन्याची मुलगी अपना घरात पाठवण्यात आली आहे. याविषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस करीत आहेत.
सुवर्णा हिचे गळ्यातील मंगळसूत्र गायब असल्याने त्याच मंगळसूत्राद्वारे तिचा गळा आवळून खून केल्याचा दावा तारा केरकर यांनी केला आहे. तसेच, गळफास घेण्यासाठी उभे राहण्यास लागणारे स्टूलही त्या ठिकाणी नव्हते. त्यामुळे तिला आधी मारून नंतर गळफास देण्यात आला असावा, असा आरोप केरकर यांनी करून तिच्या सासरच्या लोकांवर खुनाचा गुन्हा नोंद करण्याची मागणी केली होती.
पोलिसांनी सुवर्णाचा पती ब्रिजेश नाईक याच्यासह दीर, सासू आणि सासर्‍यावर खुनाचा गुन्हा नोंद केला. सध्या चौघेही संशयित पोलिस कोठडीत आहेत. तर, सुवर्णा हिची सहा महिन्याची मुलगी अपना घरात पाठवण्यात आली आहे. याविषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस करीत आहेत.
माध्यमप्रश्‍नी परिपत्रक आज जारी करणार
पणजी, दि.९ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने प्राथमिक माध्यम धोरणात बदल करून इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्यासंबंधीचे परिपत्रक उद्या १० रोजी जारी केले जाणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी केली. हे धोरण राबवण्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे ३० जूनपर्यंत जारी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
आज इथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी त्यांच्यासोबत उच्च शिक्षण खात्याचे संचालक भास्कर नायक व शिक्षण खात्याचे उपसंचालक अनिल पवार हजर होते. इंग्रजी प्राथमिक संस्थांना सरकारी अनुदान देण्यासंबंधीचे परिपत्रक उद्या ताबडतोब जारी केले जाणार असल्याचे बाबूश म्हणाले. इंग्रजी माध्यमामुळे मराठी व कोकणी यापैकी एक विषय सक्तीचा बनवला जाणार आहे व त्यामुळे पर्यायी विषय निवडण्यावर निर्बंध आले आहेत. या समस्येबाबत तोडगा काढण्यासाठी तसेच प्राथमिक माध्यमाच्या अंमलबजावणीसंबंधी चार सदस्यीय समिती स्थापन केल्याचेही बाबूश यांनी सांगितले. आपण विधानसभेत आश्‍वासन दिल्यानुसार प्रत्येक सरकारी प्राथमिक शाळेत एक इंग्रजी शिक्षक यंदापासून नेमणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. बारावी निकालातील घोळासंबंधी शिक्षण सचिवांच्या अहवालाची वाट पाहत असून या घोळाला जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर निश्‍चितच कारवाई केली जाईल,असेही ते म्हणाले.
शिक्षण खात्याने अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गियांसाठी उच्च माध्यमिक विद्यालयांत व महाविद्यालयांत आरक्षण देण्यासंबंधीच्या सूचनांची पायमल्ली करणार्‍या संस्थांचे अनुदान रद्द करण्याचा इशारा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिला. यंदा शालांत व बारावीचा निकाल चांगला लागल्याने उच्च माध्यमिक विद्यालये व महाविद्यालयांना अतिरिक्त वर्ग सुरू करण्यासाठी तात्काळ परवानगी देण्याचा शब्दही त्यांनी दिला. उच्च शिक्षण व महाविद्यालयांत अनुसूचित जमातींसाठी १२ तर इतर मागासवर्गीयांसाठी १९ टक्के आरक्षण ठेवणे सक्तीचे आहे.
अतिरिक्त विभाग सुरू केल्यानंतर सुरुवातीला एका वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीवर शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी मान्यता दिली जाईल. मडगाव येथे एका उच्च माध्यमिक विद्यालयाकडून देणगीची सक्ती करण्यात येत असल्याची माहिती प्राप्त झाल्याचे सांगतानाच यासंबंधी पालकांकडून लेखी तक्रार आल्यास ताबडतोब कारवाई करण्याचेही आदेश दिल्याचे बाबूश म्हणाले.
आज इथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी त्यांच्यासोबत उच्च शिक्षण खात्याचे संचालक भास्कर नायक व शिक्षण खात्याचे उपसंचालक अनिल पवार हजर होते. इंग्रजी प्राथमिक संस्थांना सरकारी अनुदान देण्यासंबंधीचे परिपत्रक उद्या ताबडतोब जारी केले जाणार असल्याचे बाबूश म्हणाले. इंग्रजी माध्यमामुळे मराठी व कोकणी यापैकी एक विषय सक्तीचा बनवला जाणार आहे व त्यामुळे पर्यायी विषय निवडण्यावर निर्बंध आले आहेत. या समस्येबाबत तोडगा काढण्यासाठी तसेच प्राथमिक माध्यमाच्या अंमलबजावणीसंबंधी चार सदस्यीय समिती स्थापन केल्याचेही बाबूश यांनी सांगितले. आपण विधानसभेत आश्‍वासन दिल्यानुसार प्रत्येक सरकारी प्राथमिक शाळेत एक इंग्रजी शिक्षक यंदापासून नेमणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. बारावी निकालातील घोळासंबंधी शिक्षण सचिवांच्या अहवालाची वाट पाहत असून या घोळाला जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर निश्‍चितच कारवाई केली जाईल,असेही ते म्हणाले.
शिक्षण खात्याने अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गियांसाठी उच्च माध्यमिक विद्यालयांत व महाविद्यालयांत आरक्षण देण्यासंबंधीच्या सूचनांची पायमल्ली करणार्‍या संस्थांचे अनुदान रद्द करण्याचा इशारा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिला. यंदा शालांत व बारावीचा निकाल चांगला लागल्याने उच्च माध्यमिक विद्यालये व महाविद्यालयांना अतिरिक्त वर्ग सुरू करण्यासाठी तात्काळ परवानगी देण्याचा शब्दही त्यांनी दिला. उच्च शिक्षण व महाविद्यालयांत अनुसूचित जमातींसाठी १२ तर इतर मागासवर्गीयांसाठी १९ टक्के आरक्षण ठेवणे सक्तीचे आहे.
अतिरिक्त विभाग सुरू केल्यानंतर सुरुवातीला एका वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीवर शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी मान्यता दिली जाईल. मडगाव येथे एका उच्च माध्यमिक विद्यालयाकडून देणगीची सक्ती करण्यात येत असल्याची माहिती प्राप्त झाल्याचे सांगतानाच यासंबंधी पालकांकडून लेखी तक्रार आल्यास ताबडतोब कारवाई करण्याचेही आदेश दिल्याचे बाबूश म्हणाले.
पंतप्रधानांची संपत्ती जाहीर
नवी दिल्ली, दि. ९ : मंत्रिमंडळातील आपल्या सर्व सहकार्‍यांनी आपली संपत्ती जाहीर करावी असे निर्देश दिल्यानंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीदेखील आपली संपत्ती जाहीर केली असून, पंतप्रधानांकडे दोन घरांसह सुमारे २.७ कोटींच्या मुदती ठेवी आहेत. पंतप्रधानांच्या वेबसाईटवर या संपत्तीचा खुलासा करण्यात आला आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे चंदीगड येथे ९० लाख रुपये किमतीचे घर आणि दिल्लीच्या वसंत कुंज परिसरात ८८ लाख रुपये किमतीचा एक फ्लॅट आहे. पंतप्रधानांकडे असलेला सगळा पैसा भारतीय स्टेट बँकेत जमा आहे. घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या मंत्रिमंडळातील सर्व सहकार्‍यांनी आपली व कुटुंबाची संपत्ती आणि व्यावसायिक प्रपिष्ठानांमधील हितसंबंध जाहीर करावे, असे निर्देश पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिले होते.
Thursday, 9 June 2011
अनुदानप्रश्‍नी मुख्यमंत्री ठाम
फेरविचाराची शक्यता फेटाळली
पणजी, दि. ८ (गंगाराम म्हांबरे): स्थानिक सरकारने कॉंग्रेस श्रेष्ठीशी विचारविनिमय करूनच, इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय गोमंतकीयांच्या हिताचा असल्याने त्याबद्दल फेरविचार करण्याची गरजच नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीलाही अनुदान देण्याच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन काल (मंगळवारी) रात्री केले. मराठी, कोकणी की इंग्रजी माध्यम निवडायचे हे पालकांनी ठरवायचे आहे, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली. सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी गोव्यातील वृत्तपत्रांच्या संपादकांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांच्यावर उपस्थितांनी प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. अधिसूचना जारी करण्याची किंवा विधानसभेत हा विषय चर्चेला घेण्याची शक्यता त्यांनी नाकारली. हे केवळ परिपत्रकाद्वारे अमलात आणण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. ‘सेझ’ आणि प्रादेशिक आराखडा या प्रश्‍नावर सरकार जर माघार घेऊ शकते, तर याप्रश्‍नी का नाही, असा प्रश्‍न त्यांना विचारला असता आपण या निर्णयावर ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘गोवा बंद’ पूर्णपणे यशस्वी झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या या बैठकीवेळी संपादकांनी मुख्यमंत्री कामत यांना त्याबद्दल छेडले असता, आपले नुकसान होऊ नये यासाठी ‘बंद’ला सारेच सहकार्य करतात, असे सांंगून ‘बंद’च्या यशाची गंभीर दखल घ्यायचे त्यांनी टाळले.
माध्यमाबाबत सध्या कोणतेही बदल करू नयेत, असे आपले मत होते, त्यामुळे विधानसभेतही आपण शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना सबुरीचा सल्ला दिला आणि स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यास सांगितले. तथापि, नंतरच्या काही घडामोडींमुळे पक्षश्रेष्ठींनी निरीक्षक पाठवून याप्रश्‍नी अनेकांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर दिल्लीत झालेल्या बैठकीवेळी वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यासमवेत चर्चेत, इंग्रजीला पर्याय नसल्याचे मत केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त करून, इंग्रजीलाही अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला, तो सर्वांनी मानला व त्यानुसार मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला, अशी माहिती त्यांनी पुरवली.
इंग्रजी माध्यमामुळे मराठी व कोकणी या भाषा नामशेष होतील, या भाषांमधील वृत्तपत्रांनाही आणखी काही वर्षात वाचक मिळणार नाहीत, असे त्यांच्या निदर्शनास आणले असता, इंग्रजी ही जागतिक भाषा असल्याचे तुणतुणे त्यांनी वाजविले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी अथवा कोकणी विषय ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगताच, मराठी व कोकणी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी हा एक विषय असल्याने पाचवीत मुलांना या भाषेतून पुढचे शिक्षण घेण्यात अडचण निर्माण होत नाही, याकडे लक्ष वेधले असता, त्यांनी असहमती दर्शवत इंग्रजी माध्यमाची मुले वरचढ ठरतात, असा दावा केला.
सध्या कोकणीसाठी अनुदान घेऊन, प्रत्यक्षात मात्र त्या शाळांमध्ये इंग्रजी शिकवली जाते, असे कामत यांनी सांगितले. हे रोखण्याऐवजी त्याला वैध ठरवले जात आहे का, या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री निरुत्तर झाले. आपण प्राथमिक शिक्षण मराठीतच घेतले होते, तरीही इंग्रजी बोलण्यात मला कोणतीच अडचण येत नाही, असे सांगत त्यांनी स्वतःचीच कुचंबणा करून घेतली. चर्चिल आलेमाव यांच्या दडपणाखाली सरकारने हा निर्णय घेतला आहे का, या प्रश्‍नाला थेट उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले. यावेळी उपस्थित असलेले गृहमंत्री रवी नाईक यांनी संबंधित निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे सांगून, कोणतेही मत व्यक्त केले नाही.
--------------------------------------------------------------------
कॉंग्रेसला फटका बसणार!
प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन, सरकारने आपल्या पायांवर धोंडा मारून घेतला आहे. येत्या निवडणुकीत त्याचा जबरदस्त फटका कॉंग्रेसला बसल्याशिवाय राहाणार नाही, या बहुतेक संपादकांनी व्यक्त केलेल्या मताशी आपण सहमत नसल्याचे सांगून अधिक बोलण्यास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी नकार दिला. चार वर्षे पूर्ण होऊनही जनतेच्या असंतोषामुळे राज्यात कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्याचे धाडस न झालेल्या सरकारने आगीत तेल ओतण्याचे ठरविल्याची प्रतिक्रिया भाषाप्रेमींनी व्यक्त करीत आहेत.
पणजी, दि. ८ (गंगाराम म्हांबरे): स्थानिक सरकारने कॉंग्रेस श्रेष्ठीशी विचारविनिमय करूनच, इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय गोमंतकीयांच्या हिताचा असल्याने त्याबद्दल फेरविचार करण्याची गरजच नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीलाही अनुदान देण्याच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन काल (मंगळवारी) रात्री केले. मराठी, कोकणी की इंग्रजी माध्यम निवडायचे हे पालकांनी ठरवायचे आहे, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली. सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी गोव्यातील वृत्तपत्रांच्या संपादकांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांच्यावर उपस्थितांनी प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. अधिसूचना जारी करण्याची किंवा विधानसभेत हा विषय चर्चेला घेण्याची शक्यता त्यांनी नाकारली. हे केवळ परिपत्रकाद्वारे अमलात आणण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. ‘सेझ’ आणि प्रादेशिक आराखडा या प्रश्‍नावर सरकार जर माघार घेऊ शकते, तर याप्रश्‍नी का नाही, असा प्रश्‍न त्यांना विचारला असता आपण या निर्णयावर ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘गोवा बंद’ पूर्णपणे यशस्वी झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या या बैठकीवेळी संपादकांनी मुख्यमंत्री कामत यांना त्याबद्दल छेडले असता, आपले नुकसान होऊ नये यासाठी ‘बंद’ला सारेच सहकार्य करतात, असे सांंगून ‘बंद’च्या यशाची गंभीर दखल घ्यायचे त्यांनी टाळले.
माध्यमाबाबत सध्या कोणतेही बदल करू नयेत, असे आपले मत होते, त्यामुळे विधानसभेतही आपण शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना सबुरीचा सल्ला दिला आणि स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यास सांगितले. तथापि, नंतरच्या काही घडामोडींमुळे पक्षश्रेष्ठींनी निरीक्षक पाठवून याप्रश्‍नी अनेकांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर दिल्लीत झालेल्या बैठकीवेळी वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यासमवेत चर्चेत, इंग्रजीला पर्याय नसल्याचे मत केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त करून, इंग्रजीलाही अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला, तो सर्वांनी मानला व त्यानुसार मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला, अशी माहिती त्यांनी पुरवली.
इंग्रजी माध्यमामुळे मराठी व कोकणी या भाषा नामशेष होतील, या भाषांमधील वृत्तपत्रांनाही आणखी काही वर्षात वाचक मिळणार नाहीत, असे त्यांच्या निदर्शनास आणले असता, इंग्रजी ही जागतिक भाषा असल्याचे तुणतुणे त्यांनी वाजविले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी अथवा कोकणी विषय ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगताच, मराठी व कोकणी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी हा एक विषय असल्याने पाचवीत मुलांना या भाषेतून पुढचे शिक्षण घेण्यात अडचण निर्माण होत नाही, याकडे लक्ष वेधले असता, त्यांनी असहमती दर्शवत इंग्रजी माध्यमाची मुले वरचढ ठरतात, असा दावा केला.
सध्या कोकणीसाठी अनुदान घेऊन, प्रत्यक्षात मात्र त्या शाळांमध्ये इंग्रजी शिकवली जाते, असे कामत यांनी सांगितले. हे रोखण्याऐवजी त्याला वैध ठरवले जात आहे का, या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री निरुत्तर झाले. आपण प्राथमिक शिक्षण मराठीतच घेतले होते, तरीही इंग्रजी बोलण्यात मला कोणतीच अडचण येत नाही, असे सांगत त्यांनी स्वतःचीच कुचंबणा करून घेतली. चर्चिल आलेमाव यांच्या दडपणाखाली सरकारने हा निर्णय घेतला आहे का, या प्रश्‍नाला थेट उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले. यावेळी उपस्थित असलेले गृहमंत्री रवी नाईक यांनी संबंधित निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे सांगून, कोणतेही मत व्यक्त केले नाही.
--------------------------------------------------------------------
कॉंग्रेसला फटका बसणार!
प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन, सरकारने आपल्या पायांवर धोंडा मारून घेतला आहे. येत्या निवडणुकीत त्याचा जबरदस्त फटका कॉंग्रेसला बसल्याशिवाय राहाणार नाही, या बहुतेक संपादकांनी व्यक्त केलेल्या मताशी आपण सहमत नसल्याचे सांगून अधिक बोलण्यास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी नकार दिला. चार वर्षे पूर्ण होऊनही जनतेच्या असंतोषामुळे राज्यात कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्याचे धाडस न झालेल्या सरकारने आगीत तेल ओतण्याचे ठरविल्याची प्रतिक्रिया भाषाप्रेमींनी व्यक्त करीत आहेत.
‘कामत कॉम्प्रोमाईज मुख्यमंत्री’
भाजपतर्फे सांग्यात ‘धिक्कार दिन’
सांगे, दि. ८ (प्रतिनिधी): दिगंबर कामत हे ‘कॉम्प्रोमाईज’ मुख्यमंत्री असून त्यांच्यात मुख्यमंत्री म्हणून निर्णय घेण्याची क्षमता नाही असे प्रतिपादन आज सांगे येथे सुप्रज नाईक तारी यांनी केले.दिगंबर कामत सरकारच्या चार वर्षांच्या भ्रष्ट राजवटीच्या निषेधार्थ गोवा भाजपतर्फे आयोजित केलेल्या निषेध सभांना आजपासून सुरुवात झाली. सांगे येथे आज सांगे भाजप युवा मोर्चातर्फे निषेध दिन पाळण्यात आला. यावेळी श्री. तारी बोलत होते.
सांग्याचे नगराध्यक्ष संजय रायकर यांनी पालिका क्षेत्रात कोठेही मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळू देणार नाही असा काल इशारा दिला होता. मात्र यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमाकात्मक पुतळ्याचे दहन पालिकेसमोरच करत आपला क्षोभ व्यक्त केला. यावेळी आमदार वासुदेव मेंग गावकर, रिवण जिल्हा पंचायत सदस्य नवनाथ नाईक, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुप्रज नाईक तारी, सांगे मंडळ अध्यक्ष आनंद नाईक, दक्षिण गोवा जिल्हा युवा मोर्चा अध्यक्ष भावेश जांबावलीकर, पंच सदस्य राजेश गावकर, प्रभाकर नाईक, सुभाष वेळीप, मेघ देईकर व इतर पदाधिकारी मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.
कामत सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याने कामत सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. उटाला मिळालेले हिंसक वळण हे सरकारच्या हुकूमशाहीमुळेच झाले असून या जळीतकांडाला पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. मातृभाषेवर अन्याय करत इंग्रजीला अनुदान देण्याचा अन्यायकारी निर्णय कामत सरकारने बदलावा अन्यथा त्याचे वाईट परिणाम होतील असा इशाराही यावेळी आमदार गावकर यांनी दिला.
पुढे बोलताना श्री. तारी यांनी सरकारवर खडसून टीका केली. विकासात अपयशी ठरलेले कामत सरकार बेकायदा खाणींना पाठिंबा देत आहे, आंदोलकांवर अत्याचार करते, मातृभाषेवर अन्याय करते म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांच्या पुतळ्याचे आज दहन करण्यात आल्याचे श्री. तारी यांनी सांगितले.
दरम्यान, सांगे बसस्थानकावर आरोग्यखात्याचे डेंग्यू विषयी अभियान सुरू असल्याने कार्यक्रमाची वेळ व स्थान बदलण्यात आले असून युवा मोर्चा कोणाच्या इशार्‍याला घाबरत नसल्याचे श्री. तारी यांनी ठणकावून सांगितले.
सांगे, दि. ८ (प्रतिनिधी): दिगंबर कामत हे ‘कॉम्प्रोमाईज’ मुख्यमंत्री असून त्यांच्यात मुख्यमंत्री म्हणून निर्णय घेण्याची क्षमता नाही असे प्रतिपादन आज सांगे येथे सुप्रज नाईक तारी यांनी केले.दिगंबर कामत सरकारच्या चार वर्षांच्या भ्रष्ट राजवटीच्या निषेधार्थ गोवा भाजपतर्फे आयोजित केलेल्या निषेध सभांना आजपासून सुरुवात झाली. सांगे येथे आज सांगे भाजप युवा मोर्चातर्फे निषेध दिन पाळण्यात आला. यावेळी श्री. तारी बोलत होते.
सांग्याचे नगराध्यक्ष संजय रायकर यांनी पालिका क्षेत्रात कोठेही मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा जाळू देणार नाही असा काल इशारा दिला होता. मात्र यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमाकात्मक पुतळ्याचे दहन पालिकेसमोरच करत आपला क्षोभ व्यक्त केला. यावेळी आमदार वासुदेव मेंग गावकर, रिवण जिल्हा पंचायत सदस्य नवनाथ नाईक, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुप्रज नाईक तारी, सांगे मंडळ अध्यक्ष आनंद नाईक, दक्षिण गोवा जिल्हा युवा मोर्चा अध्यक्ष भावेश जांबावलीकर, पंच सदस्य राजेश गावकर, प्रभाकर नाईक, सुभाष वेळीप, मेघ देईकर व इतर पदाधिकारी मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.
कामत सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याने कामत सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. उटाला मिळालेले हिंसक वळण हे सरकारच्या हुकूमशाहीमुळेच झाले असून या जळीतकांडाला पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. मातृभाषेवर अन्याय करत इंग्रजीला अनुदान देण्याचा अन्यायकारी निर्णय कामत सरकारने बदलावा अन्यथा त्याचे वाईट परिणाम होतील असा इशाराही यावेळी आमदार गावकर यांनी दिला.
पुढे बोलताना श्री. तारी यांनी सरकारवर खडसून टीका केली. विकासात अपयशी ठरलेले कामत सरकार बेकायदा खाणींना पाठिंबा देत आहे, आंदोलकांवर अत्याचार करते, मातृभाषेवर अन्याय करते म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांच्या पुतळ्याचे आज दहन करण्यात आल्याचे श्री. तारी यांनी सांगितले.
दरम्यान, सांगे बसस्थानकावर आरोग्यखात्याचे डेंग्यू विषयी अभियान सुरू असल्याने कार्यक्रमाची वेळ व स्थान बदलण्यात आले असून युवा मोर्चा कोणाच्या इशार्‍याला घाबरत नसल्याचे श्री. तारी यांनी ठणकावून सांगितले.
काजूमळ साळेरी येथील प्राथमिक शाळा पुन्हा सुरू
काणकोण, दि. ८ (प्रतिनिधी): गुरुकुल शैक्षणिक सोसायटी खोला या संस्थेने २००८ साली कमी पटसंख्येमुळे बंद पडलेली काजूमळ साळेरी येथील उच्च प्राथमिक शाळा पुन्हा सुरू केली आहे. खोला विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी हा निर्णय सोसायटीने घेतल्याचे समजते.
काजूमळ येथील शासकीय उच्च प्राथमिक शाळा २००८ साली विद्यार्थ्यांच्या कमी पटसंख्येमुळे सरकारतर्फे बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळेत नोंदणी करणे भाग पडले होते. संस्थेचे अध्यक्ष जिल्हा पंचायत सदस्य कृष्णा वेळीप यांनी सांगितले की, खोला पंचायत क्षेत्रातील दुर्गम भाग हा शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. ज्या पालकांना आपली मुले शिकावीशी वाटतात, अशा मुलांसाठी ५ ते ६ किमी दूर शाळा असल्याने ती मुले शिक्षणात मागे राहतात. यामुळे गुरुकुल सोसायटीने गेल्यावर्षीच शाळा सुरू करण्याचे ठरवले होते. मात्र सरकारची मान्यता उशिरा मिळाल्याने यंदा शाळा सुरू करावी लागली.
कुडय, आमडे, साळेरी, पोपये-दांडो, वागोण, माटवेमळ, खोला अशा सात प्राथमिक शाळांतून ४१ विद्यार्थी पाचवीसाठी नोंदणी करणार असून आजपर्यंत २१ विद्यार्थ्यांनी नोंद केलेली आहे. उर्वरित विद्यार्थी येत्या काही दिवसांत नोंद करतील. सध्या शाळेला पाचवी ते सातवीपर्यंत मान्यता मिळालेली आहे. यानंतर आठवीसाठी मान्यता मिळवून दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांची सोय करण्याचा संस्थेचा विचार असल्याचे श्री. वेळीप यावेळी म्हणाले.
२००७ सालापर्यंत काजूमळ येथील शाळा सरकारतर्फे चालू होती. मात्र या शाळेकडे काही कारणास्तव दुर्लक्ष झाले व विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली. यापुढे शाळेत विविध सोई सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच क्रीडांगणही उपलब्ध करून देणार असल्याचे श्री. वेळीप यांनी ‘गोवादूतला’ सांगितले.
काजूमळ येथील शासकीय उच्च प्राथमिक शाळा २००८ साली विद्यार्थ्यांच्या कमी पटसंख्येमुळे सरकारतर्फे बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळेत नोंदणी करणे भाग पडले होते. संस्थेचे अध्यक्ष जिल्हा पंचायत सदस्य कृष्णा वेळीप यांनी सांगितले की, खोला पंचायत क्षेत्रातील दुर्गम भाग हा शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. ज्या पालकांना आपली मुले शिकावीशी वाटतात, अशा मुलांसाठी ५ ते ६ किमी दूर शाळा असल्याने ती मुले शिक्षणात मागे राहतात. यामुळे गुरुकुल सोसायटीने गेल्यावर्षीच शाळा सुरू करण्याचे ठरवले होते. मात्र सरकारची मान्यता उशिरा मिळाल्याने यंदा शाळा सुरू करावी लागली.
कुडय, आमडे, साळेरी, पोपये-दांडो, वागोण, माटवेमळ, खोला अशा सात प्राथमिक शाळांतून ४१ विद्यार्थी पाचवीसाठी नोंदणी करणार असून आजपर्यंत २१ विद्यार्थ्यांनी नोंद केलेली आहे. उर्वरित विद्यार्थी येत्या काही दिवसांत नोंद करतील. सध्या शाळेला पाचवी ते सातवीपर्यंत मान्यता मिळालेली आहे. यानंतर आठवीसाठी मान्यता मिळवून दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांची सोय करण्याचा संस्थेचा विचार असल्याचे श्री. वेळीप यावेळी म्हणाले.
२००७ सालापर्यंत काजूमळ येथील शाळा सरकारतर्फे चालू होती. मात्र या शाळेकडे काही कारणास्तव दुर्लक्ष झाले व विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली. यापुढे शाळेत विविध सोई सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच क्रीडांगणही उपलब्ध करून देणार असल्याचे श्री. वेळीप यांनी ‘गोवादूतला’ सांगितले.
आरोग्य खात्याने मागितली न्यायालयाची बिनशर्त माफी
चार वर्षे पूर्ण झाल्यादिनीच सरकार नामुष्की
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) : मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्यास अपयश आल्याने आरोग्य खात्याने आज न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. तसेच, येत्या १५ ऑगस्टला किंवा त्याही पूर्वी जिल्हा इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याची लेखी हमी खात्याचे सचिव राजीव वर्मा यांनी दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारला आज चार वर्षे पूर्ण होत असलेल्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारवर न्यायालयाची लेखी माफी मागण्याची पाळी आली.
आदेश देऊनही इस्पितळ अजून का सुरू करण्यात आले नाही, याची लेखी माहिती द्या, अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशा शब्दात सुनावल्यानंतर दुपारी १२ वाजेपर्यंत आरोग्य सचिवांनी बिनशर्त माफी मागितली. तसेच, इस्पितळ सुरू करण्यास आत्तापर्यंत कोणकोणती पावले उचलण्यात आली आहे याचीही माहिती दिली जाणार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने सदर हमीपत्र स्वीकारल्यानंतर याविषयावरील सुनावणी येत्या १६ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली. आरोग्य खात्याचे सचिव राजीव वर्मा आज प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहिले होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर आरोग्य खात्याच्या संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई याही उपस्थित होत्या.
दि. ३ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. परंतु, हे इस्पितळ सुरू करण्यास सरकारला अपयश आले. त्यानंतर सरकारने पुन्हा ३० मेपर्यंत इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याचे आश्‍वासन न्यायालयाला दिले. त्या तारखेलाही सरकारला इस्पितळ सुरू करणे शक्य झाले नसल्याने खंडपीठाने आरोग्य खात्याला कडक शब्दात खडसावले.
‘तुम्ही १५ ऑगस्ट २०११ ची तारीख दिली आहे. त्यापूर्वीच तुमची गोव्यातून बदली होणार नाही ना?’ असा प्रश्‍न न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर ‘आपली बदली झाली तरी इस्पितळाचा शुभारंभ होत नाही तोवर आपण गोवा सोडणार नाही’ असे तोंडी आश्‍वासन श्री. वर्मा यांनी खंडपीठाला दिले. सकाळी सदर याचिका सुनावणीस आली असता ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी सोमवारपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली. परंतु, न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळून लावत इस्पितळ सुरू कधी करणार याची तारीख हमीपत्रावर द्या, असा आदेश दिला. अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका सादर केली जाईल, असे सुनावले. यानंतर दुपारी १२ पर्यंत तडकाफडकी हमीपत्र सादर करण्यात आले.
सध्या आझिलो इस्पितळातील काही कर्मचार्‍यांना येत्या आठवड्यापर्यंत जिल्हा इस्पितळात पाठवले जाणार आहे. तसेच, यंत्रणाही हलवली जाणार असल्याचे यावेळी सांगितले. रेडीयंट लाइफ केर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या प्रतिनिधीशी संपर्कात असल्याची माहिती यावेळी सरकारने न्यायालयाला दिली.
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) : मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्यास अपयश आल्याने आरोग्य खात्याने आज न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. तसेच, येत्या १५ ऑगस्टला किंवा त्याही पूर्वी जिल्हा इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याची लेखी हमी खात्याचे सचिव राजीव वर्मा यांनी दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारला आज चार वर्षे पूर्ण होत असलेल्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारवर न्यायालयाची लेखी माफी मागण्याची पाळी आली.
आदेश देऊनही इस्पितळ अजून का सुरू करण्यात आले नाही, याची लेखी माहिती द्या, अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशा शब्दात सुनावल्यानंतर दुपारी १२ वाजेपर्यंत आरोग्य सचिवांनी बिनशर्त माफी मागितली. तसेच, इस्पितळ सुरू करण्यास आत्तापर्यंत कोणकोणती पावले उचलण्यात आली आहे याचीही माहिती दिली जाणार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने सदर हमीपत्र स्वीकारल्यानंतर याविषयावरील सुनावणी येत्या १६ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली. आरोग्य खात्याचे सचिव राजीव वर्मा आज प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहिले होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर आरोग्य खात्याच्या संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई याही उपस्थित होत्या.
दि. ३ फेब्रुवारी २०११ पर्यंत जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. परंतु, हे इस्पितळ सुरू करण्यास सरकारला अपयश आले. त्यानंतर सरकारने पुन्हा ३० मेपर्यंत इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याचे आश्‍वासन न्यायालयाला दिले. त्या तारखेलाही सरकारला इस्पितळ सुरू करणे शक्य झाले नसल्याने खंडपीठाने आरोग्य खात्याला कडक शब्दात खडसावले.
‘तुम्ही १५ ऑगस्ट २०११ ची तारीख दिली आहे. त्यापूर्वीच तुमची गोव्यातून बदली होणार नाही ना?’ असा प्रश्‍न न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर ‘आपली बदली झाली तरी इस्पितळाचा शुभारंभ होत नाही तोवर आपण गोवा सोडणार नाही’ असे तोंडी आश्‍वासन श्री. वर्मा यांनी खंडपीठाला दिले. सकाळी सदर याचिका सुनावणीस आली असता ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी सोमवारपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली. परंतु, न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळून लावत इस्पितळ सुरू कधी करणार याची तारीख हमीपत्रावर द्या, असा आदेश दिला. अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका सादर केली जाईल, असे सुनावले. यानंतर दुपारी १२ पर्यंत तडकाफडकी हमीपत्र सादर करण्यात आले.
सध्या आझिलो इस्पितळातील काही कर्मचार्‍यांना येत्या आठवड्यापर्यंत जिल्हा इस्पितळात पाठवले जाणार आहे. तसेच, यंत्रणाही हलवली जाणार असल्याचे यावेळी सांगितले. रेडीयंट लाइफ केर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या प्रतिनिधीशी संपर्कात असल्याची माहिती यावेळी सरकारने न्यायालयाला दिली.
संजय स्कूलच्या प्राचार्य व्हिएगस यांची बदली
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): गेली अनेक वर्षे पर्वरी येथील संजय स्कूल या मूकबधिरांच्या शाळेत प्राचार्य म्हणून काम करणार्‍या ए. व्हिएगस यांची अचानक बदली करण्यात आल्याबद्दल सर्वत्र आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. गेली अनेक वर्षे येथे कार्यरत असलेल्या व बालभवनाच्या अध्यक्षा विजयादेवी राणे यांच्या मर्जीतील म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या व्हिएगस यांची बदली अचानक झाल्यामुळे पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान सदर बदली ही सौ. राणे यांच्याच सांगण्यावरून झाल्याचे बोलले जात असून तो एक चर्चेचा विषय ठरला आहे.
स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा १६ ऑगस्टपासून : अण्णा
नवी दिल्ली, दि. ८ : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज दिल्लीतील राजघाटवर आपले एक दिवसाचे उपोषण केले. दुसर्‍या स्वातंत्र्य लढ्याचा हा प्रारंभच आहे, असे जाहीर करताना, ‘आता आम्ही सरकारच्या दडपशाहीचे बळी ठरणार नाही. देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी प्रसंगी प्राणाहुती देण्याचीही आमची तयारी राहील,’ अशी गर्जना अण्णांनी यावेळी केली.
भ्रष्टाचार संपुष्टात आणणारे जनलोकपाल विधेयक सरकारने १५ ऑगस्टपर्यंत पारित केले नाही तर; १६ ऑगस्टपासून आपण जंतरमंतर येथे पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणावर बसू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भ्रष्टाचारविरोधात लढ्यापासून परावृत्त करण्यासाठी महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याने मला ठार करण्याची सुपारी दिली होती. पण, मी कधीच कुणाचे वाईट केले नसल्याने माझी पुण्याई मला वाचविण्यासाठी उपयुक्त ठरली, असा गौप्यस्ङ्गोटही अण्णांनी केला. या मंत्र्याचे नाव मी जाहीर करणार नाही. त्याला त्याची शिक्षा मिळेलच, असेही ते म्हणाले.
लोकपाल विधेयक तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सरकार अडथळे आणत आहे आणि सिव्हील सोसायटीचे सदस्य शांती भूषण, प्रशांत भूषण, संतोष हेगडे व अरविंद केजडीवाल या सदस्यांची बदनामी करीत असल्याचा आरोप अण्णांनी केला.
बाबा रामदेव यांचे उपोषण दडपण्यासाठी ४ जूनच्या रात्री पोलिसांनी केलेल्या अमानूष कारवाईच्या निषेधार्थ हजारे यांनी आपल्या असंख्य समर्थकांसह राजघाट येथे आज एक दिवसाचे उपोषण सुरू केले. ४ जूनच्या रात्रीची घटना मानवतेवर काळा डाग आणि लोकशाहीची हत्या करणारा प्रकार आहे, असे हजारे यांनी सांगितले. जंतरमंतर येथे परवानगी नाकारल्यानंतर हजारे यांनी उपोषणासाठी राजघाटची निवड केली. महात्मा गांधी यांच्या समाधीला अभिवादन केल्यानंतर ते उपोषणाच्या मंडपात आले असता त्यांच्या समर्थकांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. यावेळी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
भ्रष्टाचार संपुष्टात आणणारे जनलोकपाल विधेयक सरकारने १५ ऑगस्टपर्यंत पारित केले नाही तर; १६ ऑगस्टपासून आपण जंतरमंतर येथे पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणावर बसू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भ्रष्टाचारविरोधात लढ्यापासून परावृत्त करण्यासाठी महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याने मला ठार करण्याची सुपारी दिली होती. पण, मी कधीच कुणाचे वाईट केले नसल्याने माझी पुण्याई मला वाचविण्यासाठी उपयुक्त ठरली, असा गौप्यस्ङ्गोटही अण्णांनी केला. या मंत्र्याचे नाव मी जाहीर करणार नाही. त्याला त्याची शिक्षा मिळेलच, असेही ते म्हणाले.
लोकपाल विधेयक तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सरकार अडथळे आणत आहे आणि सिव्हील सोसायटीचे सदस्य शांती भूषण, प्रशांत भूषण, संतोष हेगडे व अरविंद केजडीवाल या सदस्यांची बदनामी करीत असल्याचा आरोप अण्णांनी केला.
बाबा रामदेव यांचे उपोषण दडपण्यासाठी ४ जूनच्या रात्री पोलिसांनी केलेल्या अमानूष कारवाईच्या निषेधार्थ हजारे यांनी आपल्या असंख्य समर्थकांसह राजघाट येथे आज एक दिवसाचे उपोषण सुरू केले. ४ जूनच्या रात्रीची घटना मानवतेवर काळा डाग आणि लोकशाहीची हत्या करणारा प्रकार आहे, असे हजारे यांनी सांगितले. जंतरमंतर येथे परवानगी नाकारल्यानंतर हजारे यांनी उपोषणासाठी राजघाटची निवड केली. महात्मा गांधी यांच्या समाधीला अभिवादन केल्यानंतर ते उपोषणाच्या मंडपात आले असता त्यांच्या समर्थकांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. यावेळी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
सिंघल, स्वराज यांनी घेतली रामदेव बाबांची भेट
हरिद्वार,दि.८ : विश्‍व हिंदू परिषदेचे ज्येष्ठ नेते अशोक सिंघल, भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांनी आज योगगुरू बाबा रामदेव यांची भेट घेतली आणि भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला. बाबांच्या मागण्या देशहितात असल्याने सरकारने त्या तात्काळ मान्य करायला हव्या, असे आवाहन यावेळी सिंघल यांनी केले.
भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासाठी आणि स्वच्छ व पारदर्शक राज्य कारभारासाठी अतिशय कठोर कायद्याची गरज आहे, लोकांच्या कल्याणासाठी योग्य व्यवस्था आवश्यक आहे. आपलेच लोक आपल्याच देशाला लुटत असून, हा प्रकार थांबवायलाच हवा, असे सिंघल यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले. सिंघल यांच्यासोबत विहिंपचे काही वरिष्ठ नेतेही बाबांच्या भेटीला आले होते.
बाबा रामदेव यांना ‘ठग’ संबोधणारे कॉंगे्रसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांचा सिंघल यांनी खरपूस समाचार घेतला. हे कॉंगे्रसी लोक ओसामा बिन लादेनसारख्या कुख्यात दहशतवाद्याला ओसामाजी असे संबोधतात आणि साधू-संतांना ठग म्हणतात. यातूनच कॉंगे्रसचा खरा चेहरा दिसून येतो, अशी टीका त्यांनी केली.
भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांनीही बाबा रामदेव यांची भेट घेतली. बाबांची प्रकृती काहिशी खालावली असली तरी; त्यांचे इरादे मात्र बुलंद आहेत. भाजपचा त्यांच्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा आहे. या देशातून भ्रष्टाचार नष्ट व्हावा, हीच सर्वसामान्य जनतेचीही आज अपेक्षा आहे, असे स्वराज यांनी सांगितले.
रामदेव बाबा उभारणार लष्कर
दिल्लीतील रामलीला मैदानावर पोलिसांनी दडपशाही केल्यानंतर भविष्यात पोलिसांचा मुकाबला करण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात अडथळे आणणार्‍या समाजकंटकांना निपटण्यासाठी योगगुरू बाबा रामदेव यांनी आपल्या सुमारे ११ हजार तरुण समर्थकांचे लष्कर उभारण्याचा निर्णय आज जाहीर केला.
‘‘प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान २० तरुणांनी हरिद्वार येथे यावे. येथे मी त्यांना शास्त्र आणि शस्त्र दोहोंचेही प्रशिक्षण देईन,’’ असे बाबा रामदेव यांनी आपल्या पतंजली आश्रमात उपस्थित असलेल्या हजारो समर्थकांना संबोधित करताना सांगितले. माझे हे लष्कर कुणावर हल्ला करण्यासाठी नसून, स्वरक्षणासाठी असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, बाबा रामदेव यांचे उपोषण आज पाचव्या दिवशीही सुरूच असून, त्यांची प्रकृती खालावली असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
कायदाच कारवाई करेल : चिदम्बरम्
११ हजार तरुणांचे लष्कर उभे करण्याच्या बाबा रामदेव यांच्या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत, बाबांनी आपली ङ्गौज उभी करावी, त्यांच्याविरुद्ध कायदा स्वत:हूनच योग्य ती कारवाई करेल, असा इशारा गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी दिला.
भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासाठी आणि स्वच्छ व पारदर्शक राज्य कारभारासाठी अतिशय कठोर कायद्याची गरज आहे, लोकांच्या कल्याणासाठी योग्य व्यवस्था आवश्यक आहे. आपलेच लोक आपल्याच देशाला लुटत असून, हा प्रकार थांबवायलाच हवा, असे सिंघल यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले. सिंघल यांच्यासोबत विहिंपचे काही वरिष्ठ नेतेही बाबांच्या भेटीला आले होते.
बाबा रामदेव यांना ‘ठग’ संबोधणारे कॉंगे्रसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांचा सिंघल यांनी खरपूस समाचार घेतला. हे कॉंगे्रसी लोक ओसामा बिन लादेनसारख्या कुख्यात दहशतवाद्याला ओसामाजी असे संबोधतात आणि साधू-संतांना ठग म्हणतात. यातूनच कॉंगे्रसचा खरा चेहरा दिसून येतो, अशी टीका त्यांनी केली.
भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांनीही बाबा रामदेव यांची भेट घेतली. बाबांची प्रकृती काहिशी खालावली असली तरी; त्यांचे इरादे मात्र बुलंद आहेत. भाजपचा त्यांच्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा आहे. या देशातून भ्रष्टाचार नष्ट व्हावा, हीच सर्वसामान्य जनतेचीही आज अपेक्षा आहे, असे स्वराज यांनी सांगितले.
रामदेव बाबा उभारणार लष्कर
दिल्लीतील रामलीला मैदानावर पोलिसांनी दडपशाही केल्यानंतर भविष्यात पोलिसांचा मुकाबला करण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात अडथळे आणणार्‍या समाजकंटकांना निपटण्यासाठी योगगुरू बाबा रामदेव यांनी आपल्या सुमारे ११ हजार तरुण समर्थकांचे लष्कर उभारण्याचा निर्णय आज जाहीर केला.
‘‘प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान २० तरुणांनी हरिद्वार येथे यावे. येथे मी त्यांना शास्त्र आणि शस्त्र दोहोंचेही प्रशिक्षण देईन,’’ असे बाबा रामदेव यांनी आपल्या पतंजली आश्रमात उपस्थित असलेल्या हजारो समर्थकांना संबोधित करताना सांगितले. माझे हे लष्कर कुणावर हल्ला करण्यासाठी नसून, स्वरक्षणासाठी असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, बाबा रामदेव यांचे उपोषण आज पाचव्या दिवशीही सुरूच असून, त्यांची प्रकृती खालावली असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
कायदाच कारवाई करेल : चिदम्बरम्
११ हजार तरुणांचे लष्कर उभे करण्याच्या बाबा रामदेव यांच्या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत, बाबांनी आपली ङ्गौज उभी करावी, त्यांच्याविरुद्ध कायदा स्वत:हूनच योग्य ती कारवाई करेल, असा इशारा गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी दिला.
चर्चिल यांची मस्ती उतरवणार : विष्णू वाघ
पणजी, दि. ८ : शैक्षणिक माध्यमप्रश्‍नी सरकारने धोरण बदलल्यास एक लाख पालकांना घेऊन रस्त्यावर उतरण्याची धमकी देणारे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांना सत्तेची व पैशांची मस्ती चढली आहे. या मस्तीच्या बळावर त्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांना ‘ब्लॅकमेल’ करून आपला हेतू साध्य करून घेतला. तथापि, गोव्यातील स्वाभिमानी जनता चर्चिलची मस्ती उतरवल्याशिवाय राहणार नाही, असा जळजळीत इशारा विष्णू सूर्या वाघ यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारेन दिला आहे. तसेच १८ जून रोजी संपूर्ण गोव्यात क्रांतिदिन साजरा केला जातो. त्या दिवशीच गोवा सरकारला युवा क्रांतीचा दणका सहन करावा लागेल, असेही श्री. वाघ यांनी म्हटले आहे.
दिगंबर कामत सरकार माध्यमप्रश्‍नाबाबतचा निर्णय जोपर्यंत फिरवत नाही तोपर्यंत स्वभाषेची चळवळ सुरूच राहील. संधी मिळेल तिथे मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांना जनतेचा हिसका दाखविण्यात येईल. त्याचा पहिला प्रयोग येत्या काही दिवसांत चर्चिल आलेमाव यांच्यावरच करण्यात येईल असेही श्री. वाघ यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सुबुद्धी देण्यासाठी म्हापशातील श्री देव बोडगेश्‍वराला साकडे घालण्याचा कार्यक्रम आपण जाहीर केला होता, परंतु आज अण्णा हजारे यांच्या समर्थनार्थ उपोषणाचा कार्यक्रम असल्यामुळे तसेच आजचा दिवस भाजपकडून ‘धिक्कार दिवस’ पाळला जात असल्याने हा कार्यक्रम आता १५ जून रोजी होणार आहे. तसेच १७ जून रोजी संपूर्ण गोव्यातील लेखक, कलाकार, रंगकर्मी, चित्रकार व लोककलाकारांचा मेळावा पणजीत घेतला जाईल. जागतिक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष कवी रामदास फुटाणे या मेळाव्यात मार्गदर्शन करतील.
विद्यार्थ्यांमध्येही जागृती करणार
जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात भाषा प्रश्‍नासंबंधी राज्यातील ओबीसींच्या भावना सरकारपर्यंत पोचविण्यासाठी ओबीसी महामेळावा आयोजित करण्यात येईल. शिवाय गनिमीकाव्याचा वापर करून काही कार्यक्रम केले जातील. ‘फेसबुक’वरील ‘दिगंबर कामत गेट वेल सून’ मोहीम आणखी तीव्र केली जाईल. राज्यातील सर्व महाविद्यालयांत आपण लिहिलेल्या व राजदीप नाईक यांनी निर्मित केलेल्या पथनाट्यांचे प्रयोग करून विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्यात येईल. स्वदेशी भाषा संरक्षण मंचतर्फे जाहीर होणार्‍या कार्यक्रमांतही आपला सक्रिय सहभाग असेल, असे विष्णू वाघ यांनी जाहीर केले आहे.
‘बहुजन समाजाने एकत्र यावे’
६ जूनचा बंद पूर्णपणे यशस्वी होऊनसुद्धा सरकार त्याकडे डोळेझाक करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या उर्मट देहबोलीत कोणताही फरक पडलेला नाही. ‘सेझ’ तसेच प्रादेशिक आराखड्याविरुद्धच्या आंदोलनांत सरकारने नमते घेतले. कारण या आंदोलनांना चर्चचा पाठिंबा होता. भाषा माध्यमाची चळवळही गोमंतकीय बहुजनसमाजाची आहे आणि त्यांना कस्पटासमान लेखण्याची सरकारची प्रवृत्ती आहे. दुर्दैवाने रवी नाईक, सुभाष शिरोडकर, पांडुरंग मडकईकर, बाबू आजगावकर यांच्यासारख्या हिंदू समाजातील नेत्यांनीसुद्धा दिगंबर कामत यांच्यापुढे नांगी टाकली आहे. त्यामुळेच सरकारचे फावले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गोव्यातील बहुजन समाजाने एकत्र येणे आवश्यक आहे असे श्री. वाघ यांनी म्हटले आहे.
दिगंबर कामत सरकार माध्यमप्रश्‍नाबाबतचा निर्णय जोपर्यंत फिरवत नाही तोपर्यंत स्वभाषेची चळवळ सुरूच राहील. संधी मिळेल तिथे मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांना जनतेचा हिसका दाखविण्यात येईल. त्याचा पहिला प्रयोग येत्या काही दिवसांत चर्चिल आलेमाव यांच्यावरच करण्यात येईल असेही श्री. वाघ यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सुबुद्धी देण्यासाठी म्हापशातील श्री देव बोडगेश्‍वराला साकडे घालण्याचा कार्यक्रम आपण जाहीर केला होता, परंतु आज अण्णा हजारे यांच्या समर्थनार्थ उपोषणाचा कार्यक्रम असल्यामुळे तसेच आजचा दिवस भाजपकडून ‘धिक्कार दिवस’ पाळला जात असल्याने हा कार्यक्रम आता १५ जून रोजी होणार आहे. तसेच १७ जून रोजी संपूर्ण गोव्यातील लेखक, कलाकार, रंगकर्मी, चित्रकार व लोककलाकारांचा मेळावा पणजीत घेतला जाईल. जागतिक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष कवी रामदास फुटाणे या मेळाव्यात मार्गदर्शन करतील.
विद्यार्थ्यांमध्येही जागृती करणार
जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात भाषा प्रश्‍नासंबंधी राज्यातील ओबीसींच्या भावना सरकारपर्यंत पोचविण्यासाठी ओबीसी महामेळावा आयोजित करण्यात येईल. शिवाय गनिमीकाव्याचा वापर करून काही कार्यक्रम केले जातील. ‘फेसबुक’वरील ‘दिगंबर कामत गेट वेल सून’ मोहीम आणखी तीव्र केली जाईल. राज्यातील सर्व महाविद्यालयांत आपण लिहिलेल्या व राजदीप नाईक यांनी निर्मित केलेल्या पथनाट्यांचे प्रयोग करून विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्यात येईल. स्वदेशी भाषा संरक्षण मंचतर्फे जाहीर होणार्‍या कार्यक्रमांतही आपला सक्रिय सहभाग असेल, असे विष्णू वाघ यांनी जाहीर केले आहे.
‘बहुजन समाजाने एकत्र यावे’
६ जूनचा बंद पूर्णपणे यशस्वी होऊनसुद्धा सरकार त्याकडे डोळेझाक करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या उर्मट देहबोलीत कोणताही फरक पडलेला नाही. ‘सेझ’ तसेच प्रादेशिक आराखड्याविरुद्धच्या आंदोलनांत सरकारने नमते घेतले. कारण या आंदोलनांना चर्चचा पाठिंबा होता. भाषा माध्यमाची चळवळही गोमंतकीय बहुजनसमाजाची आहे आणि त्यांना कस्पटासमान लेखण्याची सरकारची प्रवृत्ती आहे. दुर्दैवाने रवी नाईक, सुभाष शिरोडकर, पांडुरंग मडकईकर, बाबू आजगावकर यांच्यासारख्या हिंदू समाजातील नेत्यांनीसुद्धा दिगंबर कामत यांच्यापुढे नांगी टाकली आहे. त्यामुळेच सरकारचे फावले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गोव्यातील बहुजन समाजाने एकत्र येणे आवश्यक आहे असे श्री. वाघ यांनी म्हटले आहे.
गोवा भ्रष्टाचाराचे तळे : करमली
इंडिया अगेंस्ट करप्शनतर्फे पणजीत अण्णांच्या पाठिंब्यासाठी उपोषण
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): कामत सरकारने गेल्या काही वर्षात विविध खात्यात चालवलेला भ्रष्टाचार हा सहन करण्यापलीकडे गेला असून खुद्द स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलाकडे नोकरी देण्यासाठी पैसे मागणार्‍या कॉंग्रेसवाल्यांनी गोव्याला भ्रष्टाचाराचे तळे केले आहे आणि त्यात कॉंग्रेसवाले लोळत आहेत, असे प्रतिपादन स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी आज येथे बोलताना केले.
दि. ४ रोजी नवी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर मध्यरात्री पोलिसांनी योगगुरु रामदेव बाबा यांच्यावर जो अमानुष हल्ला केला होता त्याचा निषेध करण्यासाठी समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्ली येथील राजघाटावर आज एक दिवसाचे उपोषण केले. त्याला पाठिंबा देण्यासाठी ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’च्या गोवा शाखेतर्फे आज पणजी येथे एकदिवसाचे उपोषण आयोजित केले होते. उपोषणानंतर झालेल्या सभेत श्री. करमली बोलत होते. यावेळी प्रसिद्ध गायक रेमो फर्नांडिस, डॉ. मीनाक्षी मार्टीन, ऍड. सतीश सोनक व इतर मान्यवर उपस्थित होते. या उपोषणात माजी मंत्री माथानी सालढाणा, रुद्रेश्वर संस्थेचे अध्यक्ष देवीदास आमोणकर, समाजसेवक रुई द गामा, दिनेश वाघेला, आदींनी भाग घेतला. रेमो फर्नांडिस यांनी उपोषणकर्त्यांना लिंबू पाणी देऊन त्यांचे उपोषण समाप्त केले.
या प्रसंगी बोलताना श्री. करमली यांनी केंद्र व गोवा सरकारवर जोरदार टीका केली.
रेमो फर्नांडिस यांनी राजकारण्यांना भ्रष्टाचारविरोधी औषध सत्याच्या सुईने टोचायला हवे असे सांगून जगातील इतर देशांप्रमाणे भ्रष्टाचार्‍यांना कडक शासन करायला हवे तरच भ्रष्टाचार कमी होईल असे प्रतिपादन केले. यावेळी रेमो यांनी भाषा माध्यम प्रकरणावर बोलून इंग्रजीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला असता श्री. करमली यांनी त्यांना रोखले.
ऍड. सोनक, डॉ. घाणेकर आदींनी या प्रसंगी विचार व्यक्त केले. सागर जावडेकर यांनी प्रास्ताविक केले. या वेळी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुुलाकडे नोकरीसाठी पैसे मागण्याच्या प्रकरणी इंडिया अगेंस्ट करप्शनची गोवा शाखा गंभीरपणे विचार करणार असल्याचे ऍड. सोनक यांनी सांगितले.
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): कामत सरकारने गेल्या काही वर्षात विविध खात्यात चालवलेला भ्रष्टाचार हा सहन करण्यापलीकडे गेला असून खुद्द स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलाकडे नोकरी देण्यासाठी पैसे मागणार्‍या कॉंग्रेसवाल्यांनी गोव्याला भ्रष्टाचाराचे तळे केले आहे आणि त्यात कॉंग्रेसवाले लोळत आहेत, असे प्रतिपादन स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी आज येथे बोलताना केले.
दि. ४ रोजी नवी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर मध्यरात्री पोलिसांनी योगगुरु रामदेव बाबा यांच्यावर जो अमानुष हल्ला केला होता त्याचा निषेध करण्यासाठी समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्ली येथील राजघाटावर आज एक दिवसाचे उपोषण केले. त्याला पाठिंबा देण्यासाठी ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’च्या गोवा शाखेतर्फे आज पणजी येथे एकदिवसाचे उपोषण आयोजित केले होते. उपोषणानंतर झालेल्या सभेत श्री. करमली बोलत होते. यावेळी प्रसिद्ध गायक रेमो फर्नांडिस, डॉ. मीनाक्षी मार्टीन, ऍड. सतीश सोनक व इतर मान्यवर उपस्थित होते. या उपोषणात माजी मंत्री माथानी सालढाणा, रुद्रेश्वर संस्थेचे अध्यक्ष देवीदास आमोणकर, समाजसेवक रुई द गामा, दिनेश वाघेला, आदींनी भाग घेतला. रेमो फर्नांडिस यांनी उपोषणकर्त्यांना लिंबू पाणी देऊन त्यांचे उपोषण समाप्त केले.
या प्रसंगी बोलताना श्री. करमली यांनी केंद्र व गोवा सरकारवर जोरदार टीका केली.
रेमो फर्नांडिस यांनी राजकारण्यांना भ्रष्टाचारविरोधी औषध सत्याच्या सुईने टोचायला हवे असे सांगून जगातील इतर देशांप्रमाणे भ्रष्टाचार्‍यांना कडक शासन करायला हवे तरच भ्रष्टाचार कमी होईल असे प्रतिपादन केले. यावेळी रेमो यांनी भाषा माध्यम प्रकरणावर बोलून इंग्रजीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला असता श्री. करमली यांनी त्यांना रोखले.
ऍड. सोनक, डॉ. घाणेकर आदींनी या प्रसंगी विचार व्यक्त केले. सागर जावडेकर यांनी प्रास्ताविक केले. या वेळी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुुलाकडे नोकरीसाठी पैसे मागण्याच्या प्रकरणी इंडिया अगेंस्ट करप्शनची गोवा शाखा गंभीरपणे विचार करणार असल्याचे ऍड. सोनक यांनी सांगितले.
Wednesday, 8 June 2011
दहावीचा विक्रमी ८६.५० टक्के निकाल
• ४१ विद्यालयांचा निकाल शंभर टक्के • आठ वर्षात सर्वाधिक टक्केवारी
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोवा शालान्त आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने मार्च ते एप्रिल महिन्यात २४ केंद्रांतून घेतलेल्या दहावी परीक्षेचा निकाल यंदा ८६.०५ टक्के लागला असून गेल्या आठ वर्षाच्या तुलनेत ही सर्वांत जास्त टक्केवारी आहे. निकालात पहिले तिन्ही क्रमांक मुलींनी पटकावले असून या तिन्ही मुली मडगाव केंद्रातील आहेत. मडगावच्या फातिमा कॉन्वेंट हायस्कूलची दक्षा आतीश नायक ही ९५.८३ टक्के गुणांसह गोव्यात पहिली आली तर प्रेझेंटेशन कॉन्वेंट हायस्कूलची समृद्धी गजानन बांदोडकर (९५.१६) द्वितीय आणि भाटीकर मॉडेल इंग्लीश हायस्कूलच्या रिशा मिलिंद हेगडे (९५.०८) हिने तृतीय क्रमांक पटकावला.
परीक्षेला बसलेल्या १५ हजार ३२९ विद्यार्थ्यांपैकी १३ हजार १९१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. यात मुलांनी बाजी मारली असून ८०.७५ टक्के विद्यार्थी तर, ७९.८७ टक्के विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाल्या आहेत. तर, ४१ विद्यालयांचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे. पणजीतील डॉ. के. बी. हेडगेवार या विद्यालायने सतत पाचव्यांदा शंभर टक्के निकाल लावण्यात बाजी मारली आहे.
या वर्षापासून दहावीच्या विद्यार्थ्यांना श्रेणी पद्धती लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘डिस्टिंक्शन’, ‘ङ्गर्स्ट क्लास’, ‘सेकंड क्लास’ असे वर्ग कोणालाही देण्यात आलेले नाहीत ‘ए’ ते ‘आय’पर्यंत ही श्रेणी असणार आहे. ‘ए’ ते ‘जी’पर्यंत श्रेणी मिळवणारे विद्यार्थीच उत्तीर्ण झाले आहेत. तर, उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक विषयात ३० टक्के गुण मिळवणे गरजेचे आहे. यापूर्वी उत्तीर्ण होण्यासाठी ३५ टक्के गुण मिळणे महत्त्वाचे होते. त्यामुळे यावर्षी निकालाच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. गुणपत्रीकेवर गुण आणि श्रेणीही असल्याने विद्यार्थ्यांचा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. पुढच्या वर्षी केवळ ‘ग्रेड’ पद्धतच असेल असे मंडळाचे अध्यक्ष मावरीन डिसोझा यांनी सांगितले.
२००४ साली ६३.५३ टक्के, २००५ मध्ये ५९ टक्के, २००६ साली ६९.५१ टक्के, २००७ मध्ये ७३.६३ टक्के, २००८ साली ६९.९४ टक्के तर, २००९ साली ७७.११, २०१० साली ८३.५० टक्के निकाल लागला होता. दोन विद्यालयांचा निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. या परीक्षेला १५,३३० विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेल्यांपैकी एकूण १५,३२९ विद्यार्थी बसले होते. त्यातील १३,१९१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
ङ्गेरपरीक्षेला बसलेल्या १ हजार ४१८ विद्यार्थ्यांपैकी २६० जण उत्तीर्ण झाले आहेत. ङ्गेरपरीक्षेचा निकाल १८.३४ टक्के लागला आहे.
ङ्गेरतपासणीसाठी लागणारा विनंती अर्ज शालान्त मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून विद्यार्थी तो तेथून डाऊनलोड करून घेऊ शकतात. मात्र तो अर्ज विद्यालयाच्या प्रमुखांच्या सहीसह पर्वरी येथील मंडळाच्या कार्यालयात द्यावा लागणार आहे, अशी माहिती श्री. डिसोझा यांनी दिली.
२४ केंद्रांमध्ये नावेली केंद्राने बाजी मारली. नावेली केंद्राचा ९२.७७ टक्के निकाल लागला आहे. तर, पर्वरी ८८.५३ टक्के, पणजी ८९.३७, मडगाव ८७.५१, म्हापसा ८६.९९, वास्को ८५.१९, डिचोली ८२.४२, काणकोण ८१.४१, कुंकळ्ळी ८३.४८, कुडचडे ८४.११, केपे ८०.३४, माशेल ८३.८९, मंगेशी ८८.०७, पेडणे ८३.८०, पिलार ८०.१०, सांगे ८९.३७, साखळी ८१.७३, शिरोडा ९०.४०, शिवोली ८९.४७, तिस्क धारबांदोडा ७१.३१, वाळपई ८३.९५, मांद्रे, ८४.२६ तर कळंगुट केंद्राचा ८३.६५ टक्के निकाल लागला. या वर्षी प्रथमच कळंगुट केंद्र करण्यात आले आहे.
पहिले तिन्ही मानकरी मडगावचे
मडगाव, (प्रतिनिधी) : गोवा शालांत शिक्षण मंडळाने मार्च २०११ मध्ये घेतलेल्या दहावीच्या परीक्षेतील पहिले तिन्ही मानकरी मडगावातील असून त्या तिघीही मुली आहेत. त्यामुळे बारावीप्रमाणेच दहावीतही मडगावने यंदा आपला वरचष्मा ठेवला आहे.
पहिली आलेल्या दक्षाचा इंजिनियर होण्याचा मानस आहे. तिने आपल्या यशाचे श्रेय आई-वडिलांचे आशीर्वाद, शिक्षकांचे मार्गदर्शन व आपले खडतर प्रयत्नांना दिले. तिचे वडिल आतीश हे विद्युतीय ठेकेदार तर आई प्रतिमा गृहिणी आहे. दक्षा दिवसातून ७ ते ८ तास सतत अभ्यास करीत होती. नियमित अभ्यास हेच आपल्या यशाचे गमक असून पहिल्या तिघांत आपण येईन असा विश्‍वास वाटत असल्याचे तिने सांगितले.
दुसरी आलेल्या समृद्धीला ९० टक्क्यांवर गुण पडतील याची खात्री होती. तिचे प्राथमिक शिक्षण कोकणीत झाले होते व त्याची आपल्या यशाच्या मार्गात कुठेच अडचण झाली नाही असे तिने सांगितले. तिचे वडिल हे गोवा कार्बनमध्ये दर्जा नियंत्रण अधिकारी तर आई शिक्षिका असून तिने आपल्या यशाचे श्रेय आई-वडिल व शिक्षकांना दिले. प्राध्यापक बनण्याची इच्छा आहे पण त्यात बदल होऊ शकतो असे ती म्हणाली.
भाटीकर मॉडेलची रिशा हेगडे गोव्यात तिसरी आली असून बारावीनंतर वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळण्याचा विचार तिने बोलून दाखवला. तिनेही आपणास यशाची खात्री होती असे सांगितले व यशाचे श्रेय शिक्षक व आईवडिलांना दिले.
समृध्दी व रिशा यांनी प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून होण्याच्या गरजेवर भर दिला. तसे झाले तरच मुलाचा सर्वांगीण विकास शक्य असल्याचे आपल्या अनुभवावरून सांगितले. श्री. हेगडेे यांनी सांगितले की, निरुपायास्तव आपणाला तिला इंग्रजी माध्यमात पाठवावे लागले पण घरी आपण तिला कोकणीतून प्रत्येक गोष्ट समजावून सांगण्यावर भर दिल्याचे सांगितले.
-------------------------------------------------------------
दोन विषयांसाठी पुरवणी परीक्षा
या वर्षीपासून पहिल्यांदाच दोन विषय घेऊन विद्यार्थ्यांना पुरवणी (सप्लिमेंटरी) परीक्षा देता येणार आहे. या परीक्षेचे वेळापत्रक येत्या काही दिवसांत जाहीर केले जाणार आहे. मात्र, ही परीक्षा सकाळ सायंकाळ अशी एकाच दिवशी घेतली जाणार असल्याचे श्री. डिसोझा यांनी यावेळी सांगितले.
क्रीडा धोरणाचा ४५८ विद्यार्थ्यांना लाभ
राज्य सरकारने लागू केलेल्या क्रीडा धोरणाचा ४५८ विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला असून यात २८७ विद्यार्थी तर १७१ विद्यार्थिनींचाही समावेश आहे.
सरकारी विद्यालयांची विशेष कामगिरी...
राज्यातील चक्क ९ सरकारी माध्यमिक विद्यालयाचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे. या वर्षी ग्रामीण भागातील विद्यालयांनी चांगली कामगिरी दाखवली आहे. पेडणे तालुक्यातील सात विद्यालयांचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोवा शालान्त आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने मार्च ते एप्रिल महिन्यात २४ केंद्रांतून घेतलेल्या दहावी परीक्षेचा निकाल यंदा ८६.०५ टक्के लागला असून गेल्या आठ वर्षाच्या तुलनेत ही सर्वांत जास्त टक्केवारी आहे. निकालात पहिले तिन्ही क्रमांक मुलींनी पटकावले असून या तिन्ही मुली मडगाव केंद्रातील आहेत. मडगावच्या फातिमा कॉन्वेंट हायस्कूलची दक्षा आतीश नायक ही ९५.८३ टक्के गुणांसह गोव्यात पहिली आली तर प्रेझेंटेशन कॉन्वेंट हायस्कूलची समृद्धी गजानन बांदोडकर (९५.१६) द्वितीय आणि भाटीकर मॉडेल इंग्लीश हायस्कूलच्या रिशा मिलिंद हेगडे (९५.०८) हिने तृतीय क्रमांक पटकावला.
परीक्षेला बसलेल्या १५ हजार ३२९ विद्यार्थ्यांपैकी १३ हजार १९१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. यात मुलांनी बाजी मारली असून ८०.७५ टक्के विद्यार्थी तर, ७९.८७ टक्के विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाल्या आहेत. तर, ४१ विद्यालयांचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे. पणजीतील डॉ. के. बी. हेडगेवार या विद्यालायने सतत पाचव्यांदा शंभर टक्के निकाल लावण्यात बाजी मारली आहे.
या वर्षापासून दहावीच्या विद्यार्थ्यांना श्रेणी पद्धती लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘डिस्टिंक्शन’, ‘ङ्गर्स्ट क्लास’, ‘सेकंड क्लास’ असे वर्ग कोणालाही देण्यात आलेले नाहीत ‘ए’ ते ‘आय’पर्यंत ही श्रेणी असणार आहे. ‘ए’ ते ‘जी’पर्यंत श्रेणी मिळवणारे विद्यार्थीच उत्तीर्ण झाले आहेत. तर, उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक विषयात ३० टक्के गुण मिळवणे गरजेचे आहे. यापूर्वी उत्तीर्ण होण्यासाठी ३५ टक्के गुण मिळणे महत्त्वाचे होते. त्यामुळे यावर्षी निकालाच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. गुणपत्रीकेवर गुण आणि श्रेणीही असल्याने विद्यार्थ्यांचा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. पुढच्या वर्षी केवळ ‘ग्रेड’ पद्धतच असेल असे मंडळाचे अध्यक्ष मावरीन डिसोझा यांनी सांगितले.
२००४ साली ६३.५३ टक्के, २००५ मध्ये ५९ टक्के, २००६ साली ६९.५१ टक्के, २००७ मध्ये ७३.६३ टक्के, २००८ साली ६९.९४ टक्के तर, २००९ साली ७७.११, २०१० साली ८३.५० टक्के निकाल लागला होता. दोन विद्यालयांचा निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. या परीक्षेला १५,३३० विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेल्यांपैकी एकूण १५,३२९ विद्यार्थी बसले होते. त्यातील १३,१९१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
ङ्गेरपरीक्षेला बसलेल्या १ हजार ४१८ विद्यार्थ्यांपैकी २६० जण उत्तीर्ण झाले आहेत. ङ्गेरपरीक्षेचा निकाल १८.३४ टक्के लागला आहे.
ङ्गेरतपासणीसाठी लागणारा विनंती अर्ज शालान्त मंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून विद्यार्थी तो तेथून डाऊनलोड करून घेऊ शकतात. मात्र तो अर्ज विद्यालयाच्या प्रमुखांच्या सहीसह पर्वरी येथील मंडळाच्या कार्यालयात द्यावा लागणार आहे, अशी माहिती श्री. डिसोझा यांनी दिली.
२४ केंद्रांमध्ये नावेली केंद्राने बाजी मारली. नावेली केंद्राचा ९२.७७ टक्के निकाल लागला आहे. तर, पर्वरी ८८.५३ टक्के, पणजी ८९.३७, मडगाव ८७.५१, म्हापसा ८६.९९, वास्को ८५.१९, डिचोली ८२.४२, काणकोण ८१.४१, कुंकळ्ळी ८३.४८, कुडचडे ८४.११, केपे ८०.३४, माशेल ८३.८९, मंगेशी ८८.०७, पेडणे ८३.८०, पिलार ८०.१०, सांगे ८९.३७, साखळी ८१.७३, शिरोडा ९०.४०, शिवोली ८९.४७, तिस्क धारबांदोडा ७१.३१, वाळपई ८३.९५, मांद्रे, ८४.२६ तर कळंगुट केंद्राचा ८३.६५ टक्के निकाल लागला. या वर्षी प्रथमच कळंगुट केंद्र करण्यात आले आहे.
पहिले तिन्ही मानकरी मडगावचे
मडगाव, (प्रतिनिधी) : गोवा शालांत शिक्षण मंडळाने मार्च २०११ मध्ये घेतलेल्या दहावीच्या परीक्षेतील पहिले तिन्ही मानकरी मडगावातील असून त्या तिघीही मुली आहेत. त्यामुळे बारावीप्रमाणेच दहावीतही मडगावने यंदा आपला वरचष्मा ठेवला आहे.
पहिली आलेल्या दक्षाचा इंजिनियर होण्याचा मानस आहे. तिने आपल्या यशाचे श्रेय आई-वडिलांचे आशीर्वाद, शिक्षकांचे मार्गदर्शन व आपले खडतर प्रयत्नांना दिले. तिचे वडिल आतीश हे विद्युतीय ठेकेदार तर आई प्रतिमा गृहिणी आहे. दक्षा दिवसातून ७ ते ८ तास सतत अभ्यास करीत होती. नियमित अभ्यास हेच आपल्या यशाचे गमक असून पहिल्या तिघांत आपण येईन असा विश्‍वास वाटत असल्याचे तिने सांगितले.
दुसरी आलेल्या समृद्धीला ९० टक्क्यांवर गुण पडतील याची खात्री होती. तिचे प्राथमिक शिक्षण कोकणीत झाले होते व त्याची आपल्या यशाच्या मार्गात कुठेच अडचण झाली नाही असे तिने सांगितले. तिचे वडिल हे गोवा कार्बनमध्ये दर्जा नियंत्रण अधिकारी तर आई शिक्षिका असून तिने आपल्या यशाचे श्रेय आई-वडिल व शिक्षकांना दिले. प्राध्यापक बनण्याची इच्छा आहे पण त्यात बदल होऊ शकतो असे ती म्हणाली.
भाटीकर मॉडेलची रिशा हेगडे गोव्यात तिसरी आली असून बारावीनंतर वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळण्याचा विचार तिने बोलून दाखवला. तिनेही आपणास यशाची खात्री होती असे सांगितले व यशाचे श्रेय शिक्षक व आईवडिलांना दिले.
समृध्दी व रिशा यांनी प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून होण्याच्या गरजेवर भर दिला. तसे झाले तरच मुलाचा सर्वांगीण विकास शक्य असल्याचे आपल्या अनुभवावरून सांगितले. श्री. हेगडेे यांनी सांगितले की, निरुपायास्तव आपणाला तिला इंग्रजी माध्यमात पाठवावे लागले पण घरी आपण तिला कोकणीतून प्रत्येक गोष्ट समजावून सांगण्यावर भर दिल्याचे सांगितले.
-------------------------------------------------------------
दोन विषयांसाठी पुरवणी परीक्षा
या वर्षीपासून पहिल्यांदाच दोन विषय घेऊन विद्यार्थ्यांना पुरवणी (सप्लिमेंटरी) परीक्षा देता येणार आहे. या परीक्षेचे वेळापत्रक येत्या काही दिवसांत जाहीर केले जाणार आहे. मात्र, ही परीक्षा सकाळ सायंकाळ अशी एकाच दिवशी घेतली जाणार असल्याचे श्री. डिसोझा यांनी यावेळी सांगितले.
क्रीडा धोरणाचा ४५८ विद्यार्थ्यांना लाभ
राज्य सरकारने लागू केलेल्या क्रीडा धोरणाचा ४५८ विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला असून यात २८७ विद्यार्थी तर १७१ विद्यार्थिनींचाही समावेश आहे.
सरकारी विद्यालयांची विशेष कामगिरी...
राज्यातील चक्क ९ सरकारी माध्यमिक विद्यालयाचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे. या वर्षी ग्रामीण भागातील विद्यालयांनी चांगली कामगिरी दाखवली आहे. पेडणे तालुक्यातील सात विद्यालयांचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे.
म्हापशातील जिल्हा इस्पितळ रखडण्यास कोण जबाबदार?
खंडपीठाने सरकारला खडसावले
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : आदेश देऊनही म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ का सुरू झाले नाही याची कारणे सरकारने द्यावीत, तसेच, हे इस्पितळ लोकांसाठी उपलब्ध होण्यास उशीर का होतो आणि त्याला कोण जबाबदार, त्या व्यक्तीच्या नावासकट प्रतिज्ञापत्र उद्या सकाळपर्यंत सादर करण्याचे आदेश एम्युकस क्युरी ऍड. सरेश लोटलीकर यांना देण्यात आले आहे. सदर आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेत.
जिल्हा इस्पितळ सुरू न होण्यास कोण जबाबदार आहे त्या व्यक्तीचे नाव सांगा असे न्यायाधीशाने सांगितल्यावर आरोग्य सचिवांना खंडपीठात येण्यास सांगितले जाईल, असे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘तुम्ही त्यांनी बोलवा पण, न्यायालयाने आरोग्य सचिवांना हजर राहण्यास सांगितलेले नाही’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकार आरोग्य सचिवांना पुढे करून यावर पडदा टाकण्याचा केलेला प्रयत्न विफल ठरला.
दि. ३० मेपर्यंत जिल्हा इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, इस्पितळाचा शुभारंभ झाला नाही. आज हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता खाजगी कंपनीला इस्पितळ चालवायला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी निविदाही काढण्यात आलेली आहे. मात्र, पहिल्या निविदेच्या वेळी एकच कंपनी आल्याने पुन्हा नव्याने निवीदा काढण्यात आले. त्यावेळी तीन कंपन्यांनी अर्ज केले असल्याची माहिती ऍड. कंटक यांनी खंडपीठाला दिली.
ही सर्व माहिती प्रतिज्ञापूर्वक लेखी स्वरूपात सादर करा असे आदेश सरकारला दिले. तर, कोणत्या व्यक्तीमुळे हे काम पुढे जात नाही त्याच्या नावासह प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे या खटल्यात विशेष नियुक्त केलेले ऍड. सरेश लोटलीकर यांना खंडपीठाने सांगितले. उद्या पुन्हा हे प्रकरण सुनावणीस येणार असून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याच्या कारवाईला सरकारला सामोरे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : आदेश देऊनही म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ का सुरू झाले नाही याची कारणे सरकारने द्यावीत, तसेच, हे इस्पितळ लोकांसाठी उपलब्ध होण्यास उशीर का होतो आणि त्याला कोण जबाबदार, त्या व्यक्तीच्या नावासकट प्रतिज्ञापत्र उद्या सकाळपर्यंत सादर करण्याचे आदेश एम्युकस क्युरी ऍड. सरेश लोटलीकर यांना देण्यात आले आहे. सदर आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेत.
जिल्हा इस्पितळ सुरू न होण्यास कोण जबाबदार आहे त्या व्यक्तीचे नाव सांगा असे न्यायाधीशाने सांगितल्यावर आरोग्य सचिवांना खंडपीठात येण्यास सांगितले जाईल, असे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘तुम्ही त्यांनी बोलवा पण, न्यायालयाने आरोग्य सचिवांना हजर राहण्यास सांगितलेले नाही’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकार आरोग्य सचिवांना पुढे करून यावर पडदा टाकण्याचा केलेला प्रयत्न विफल ठरला.
दि. ३० मेपर्यंत जिल्हा इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, इस्पितळाचा शुभारंभ झाला नाही. आज हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता खाजगी कंपनीला इस्पितळ चालवायला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी निविदाही काढण्यात आलेली आहे. मात्र, पहिल्या निविदेच्या वेळी एकच कंपनी आल्याने पुन्हा नव्याने निवीदा काढण्यात आले. त्यावेळी तीन कंपन्यांनी अर्ज केले असल्याची माहिती ऍड. कंटक यांनी खंडपीठाला दिली.
ही सर्व माहिती प्रतिज्ञापूर्वक लेखी स्वरूपात सादर करा असे आदेश सरकारला दिले. तर, कोणत्या व्यक्तीमुळे हे काम पुढे जात नाही त्याच्या नावासह प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे या खटल्यात विशेष नियुक्त केलेले ऍड. सरेश लोटलीकर यांना खंडपीठाने सांगितले. उद्या पुन्हा हे प्रकरण सुनावणीस येणार असून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याच्या कारवाईला सरकारला सामोरे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विशेष अधिवेशन बोलवा
भाजप शिष्टमंडळाची राज्यपालांकडे मागणी
‘उटा’ जळीतकांड व माध्यमप्रश्‍नी डॉ. सिद्धू व्यथित
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यात कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे ‘उटा’ आंदोलनात घडलेले जळीतकांड व भाषा माध्यम प्रश्‍नावरून जनतेत खदखदणारा असंतोष या दोन्ही प्रकरणांमुळे राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू हे बरेच व्यथित झाले आहेत. या दोन्ही प्रकरणांवर आपण योग्य ते पाऊल घेणार असल्याचे ठोस आश्‍वासन त्यांनी आज प्रदेश भाजप शिष्टमंडळाला दिले. यावेळी भाजप शिष्टमंडळाने या दोन्ही विषयांंवर विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली.
प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल डॉ. सिद्धू यांची दुपारी ३.३० वाजता काबो राजभवनवर भेट घेतली. या भेटीत प्रामुख्याने ‘उटा’चे आंदोलन व प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर शिष्टमंडळाने त्यांना विस्तृत निवेदन सादर केले. वरील दोन्ही प्रकरणी विधानसभेत चर्चा होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी तात्काळ विशेष विधानसभा अधिवेशन बोलवण्याची विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली.
काबोवरून बाहेर पडल्यावर विरोधी पक्षनेते श्री. पर्रीकर यांनी या भेटीसंबंधीची माहिती पत्रकारांना दिली. भाषा माध्यमप्रश्‍नावरून सरकारकडून विधानसभेत धोरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आश्‍वासन दिले गेले व त्यामुळेच अर्थसंकल्प मंजूर झाला. आता अधिवेशन संपल्यावर अचानक प्राथमिक शिक्षण धोरणांत बदल करण्याचे बेकायदा कृत्य सरकारने केले आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक भार पडणार नसल्याचा खोटा दावा मुख्यमंत्री कामत यांनी केला. या निर्णयामुळे सुमारे २० कोटी रुपयांचा अधिक भार पडणार असून या पैशांना विधानसभेत मान्यता देण्यात आलेली नाही. मंत्रिमंडळात याबाबत घेतलेल्या निर्णयातही याचे स्पष्टीकरण नाही, ही माहिती राज्यपालांना देण्यात आली. शिक्षण धोरणात बदल करण्यासंबंधीचा निर्णय सहा महिने अगोदर घेण्याचे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत व त्यासंबंधी शैक्षणिक कायद्यातही स्पष्ट आहे, परंतु आता शाळा तोंडावर असताना सरकारने इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला, असा सवाल पर्रीकर यांनी राज्यपालांसमोर उपस्थित केल्याचे सांगितले. याविषयी विधानसभा अधिवेशनात सविस्तर चर्चा घडून प्रत्येक आमदाराला आपली भूमिका मांडण्याची मोकळीक मिळावी. सरकारला हा निर्णय घ्यायचाच असेल तर त्यांनी या निर्णयाला विधानसभेत मान्यता मिळवून दाखवण्याचे धाडस करावे, असे आव्हानही पर्रीकर यांनी दिले.
‘उटा’च्या आंदोलनात घडलेले जळीतकांड व त्यात दोघां आदिवासी युवकांचा गेलेला बळी याप्रकरणी सरकार अजिबात गंभीर नसल्याची टीका यावेळी भाजपतर्फे करण्यात आली. हल्लेखोरांचा शोध घेण्यापेक्षा पुरावे नष्ट करण्यातच पोलिसांना जादा रस असल्याचे चौकशीवरून स्पष्ट होते, असेही ते म्हणाले. या आंदोलनावेळी आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला आग लावून आदिवासी लोकांचे आर्थिक कंबरडेच मोडून टाकण्यात आले आहे. आदर्श सोसायटीमुळे आदिवासी लोकांना काजू, भात आदी उत्पन्नावर निश्‍चित दर मिळत होते. आता हे उत्पन्न खुल्या बाजारात नेल्यास त्यांना कवडीमोल दर मिळणार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. या सोसायटीचे पुनर्वसन होण्याची गरज असून त्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची विनंतीही यावेळी शिष्टमंडळातर्फे करण्यात आली.
दरम्यान, या दोन्ही प्रकरणांबाबत राज्यपाल डॉ. सिद्धू यांनी केंद्राला अहवाल पाठवण्याची विनंती प्रदेश भाजपने केली आहे. हा अहवाल केंद्रात पोहोचल्यावर भाजप संसदेत त्यावर चर्चा घडवून आणेल,असेही त्यांना सांगण्यात आले. राज्यपालांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले व या प्रकरणी आपण योग्य ती पाऊले उचलणार असल्याचा शब्द शिष्टमंडळाला दिला, असेही पर्रीकर म्हणाले.
या शिष्टमंडळात भाजप विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक, मिलिंद नाईक, अनंत शेट, वासुदेव मेंग गावकर, रमेश तवडकर तसेच प्रदेश भाजपचे पदाधिकारी हजर होते.
‘उटा’ जळीतकांड व माध्यमप्रश्‍नी डॉ. सिद्धू व्यथित
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यात कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे ‘उटा’ आंदोलनात घडलेले जळीतकांड व भाषा माध्यम प्रश्‍नावरून जनतेत खदखदणारा असंतोष या दोन्ही प्रकरणांमुळे राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू हे बरेच व्यथित झाले आहेत. या दोन्ही प्रकरणांवर आपण योग्य ते पाऊल घेणार असल्याचे ठोस आश्‍वासन त्यांनी आज प्रदेश भाजप शिष्टमंडळाला दिले. यावेळी भाजप शिष्टमंडळाने या दोन्ही विषयांंवर विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली.
प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल डॉ. सिद्धू यांची दुपारी ३.३० वाजता काबो राजभवनवर भेट घेतली. या भेटीत प्रामुख्याने ‘उटा’चे आंदोलन व प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर शिष्टमंडळाने त्यांना विस्तृत निवेदन सादर केले. वरील दोन्ही प्रकरणी विधानसभेत चर्चा होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी तात्काळ विशेष विधानसभा अधिवेशन बोलवण्याची विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली.
काबोवरून बाहेर पडल्यावर विरोधी पक्षनेते श्री. पर्रीकर यांनी या भेटीसंबंधीची माहिती पत्रकारांना दिली. भाषा माध्यमप्रश्‍नावरून सरकारकडून विधानसभेत धोरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आश्‍वासन दिले गेले व त्यामुळेच अर्थसंकल्प मंजूर झाला. आता अधिवेशन संपल्यावर अचानक प्राथमिक शिक्षण धोरणांत बदल करण्याचे बेकायदा कृत्य सरकारने केले आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक भार पडणार नसल्याचा खोटा दावा मुख्यमंत्री कामत यांनी केला. या निर्णयामुळे सुमारे २० कोटी रुपयांचा अधिक भार पडणार असून या पैशांना विधानसभेत मान्यता देण्यात आलेली नाही. मंत्रिमंडळात याबाबत घेतलेल्या निर्णयातही याचे स्पष्टीकरण नाही, ही माहिती राज्यपालांना देण्यात आली. शिक्षण धोरणात बदल करण्यासंबंधीचा निर्णय सहा महिने अगोदर घेण्याचे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत व त्यासंबंधी शैक्षणिक कायद्यातही स्पष्ट आहे, परंतु आता शाळा तोंडावर असताना सरकारने इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला, असा सवाल पर्रीकर यांनी राज्यपालांसमोर उपस्थित केल्याचे सांगितले. याविषयी विधानसभा अधिवेशनात सविस्तर चर्चा घडून प्रत्येक आमदाराला आपली भूमिका मांडण्याची मोकळीक मिळावी. सरकारला हा निर्णय घ्यायचाच असेल तर त्यांनी या निर्णयाला विधानसभेत मान्यता मिळवून दाखवण्याचे धाडस करावे, असे आव्हानही पर्रीकर यांनी दिले.
‘उटा’च्या आंदोलनात घडलेले जळीतकांड व त्यात दोघां आदिवासी युवकांचा गेलेला बळी याप्रकरणी सरकार अजिबात गंभीर नसल्याची टीका यावेळी भाजपतर्फे करण्यात आली. हल्लेखोरांचा शोध घेण्यापेक्षा पुरावे नष्ट करण्यातच पोलिसांना जादा रस असल्याचे चौकशीवरून स्पष्ट होते, असेही ते म्हणाले. या आंदोलनावेळी आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला आग लावून आदिवासी लोकांचे आर्थिक कंबरडेच मोडून टाकण्यात आले आहे. आदर्श सोसायटीमुळे आदिवासी लोकांना काजू, भात आदी उत्पन्नावर निश्‍चित दर मिळत होते. आता हे उत्पन्न खुल्या बाजारात नेल्यास त्यांना कवडीमोल दर मिळणार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. या सोसायटीचे पुनर्वसन होण्याची गरज असून त्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची विनंतीही यावेळी शिष्टमंडळातर्फे करण्यात आली.
दरम्यान, या दोन्ही प्रकरणांबाबत राज्यपाल डॉ. सिद्धू यांनी केंद्राला अहवाल पाठवण्याची विनंती प्रदेश भाजपने केली आहे. हा अहवाल केंद्रात पोहोचल्यावर भाजप संसदेत त्यावर चर्चा घडवून आणेल,असेही त्यांना सांगण्यात आले. राज्यपालांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले व या प्रकरणी आपण योग्य ती पाऊले उचलणार असल्याचा शब्द शिष्टमंडळाला दिला, असेही पर्रीकर म्हणाले.
या शिष्टमंडळात भाजप विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक, मिलिंद नाईक, अनंत शेट, वासुदेव मेंग गावकर, रमेश तवडकर तसेच प्रदेश भाजपचे पदाधिकारी हजर होते.
दीपक फळदेसाई याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
मडगाव, दि. ७(प्रतिनिधी) : बाळ्ळी येथे उटा आंदोलनाच्या वेळी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणातील एक संशयित दीपक फळदेसाई याने अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजया पोळ यांनी आज फेटाळून लावला. त्यामुळे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागून असलेल्या या प्रकरणातील तपासासाठी पुढील पावले उचलण्याचा मार्ग गुन्हा अन्वेषण विभागाला खुला झाला आहे.
आपल्या अकरा पानी निवाड्यात न्यायाधीशांनी अर्जदाराच्या वकिलांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे फेटाळले. दोघांना जिवंत पेटवून ठार करण्याचे हे प्रकरण अत्यंत क्रूर व गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्याची योग्य व संपूर्ण चौकशी होण्यासाठी अर्जदाराला कोठडीत घेऊन चौकशी करण्याची तपाससंस्थेची मागणी योग्यच आहे.
हे प्रकरण अगदी प्राथमिक टप्प्यावर आहे व त्यातील अनेक पुरावे हस्तगत करावयाचे आहेत. अशा वेळी हा अर्ज मंजूर केला तर अर्जदार पुराव्यात फेरफार करण्याची व साक्षीदारांवर दडपण आणण्याची जी भीती तपाससंस्थेने व्यक्त केली आहे ती खरी ठरेल. सरकार पक्षाने जे पुरावे पुढे आणले आहेत त्यावरून अर्जदार त्या दिवशी बाळ्ळी येथे घडलेल्या घटनांत अग्रभागी होता व म्हणून त्यात सहभाग असलेल्या इतरांची नावे व पुरावे गोळा करण्यासाठी तो ताब्यात हवा असल्याची तपाससंस्थेची विनंती त्यांनी उचलून धरली आहे.
पत्रकार तथा उटाचे क्रियाशील कार्यकर्ते सोयरू वेळीप यांनी एकंदर घटनांसंदर्भात तपास अधिकार्‍यांकडे दिलेल्या जबानीचा न्यायाधीशांनी निवाड्यात खास उल्लेख केलेला असून अर्जदाराने घटनास्थळी आपण उपस्थित होतो अशी जी जबानी दिलेली आहे ती बोलकी असल्याचे म्हटले आहे. अर्जदार चौकशीसाठी हजर न झाल्याने चौकशी अर्धवट आहे व ती पूर्ण झाल्याशिवाय त्या दिवशीच्या स्थानिकांच्या जमावात कोण कोण होते, आंचल इमारतीस आग कोणी लावली, उभयता मयतांना आत कोणी कोंडून ठेवले होते आदी तपशील पुढे येणार नाही. यास्तव सदर अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावत असल्याचे निवाड्यात म्हटले आहे.
या प्रकरणी अर्जदाराने वृत्तपत्रीय कात्रणे व वृत्त वाहिनीची जी सीडी आणली ती पुरावा ठरू शकत नाही कारण हा प्राथमिक अवस्थेतील तपास आहे असे नमूद करून अर्जदाराच्या वकिलांनी सिद्धराम मेत्री प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा जो संदर्भ दिला आहे तोही येथे लागू होेत नाही. कारण तो निवाडा नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्याकडे न्यायाधीशांनी लक्ष वेधले आहे.
आपल्या अकरा पानी निवाड्यात न्यायाधीशांनी अर्जदाराच्या वकिलांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे फेटाळले. दोघांना जिवंत पेटवून ठार करण्याचे हे प्रकरण अत्यंत क्रूर व गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्याची योग्य व संपूर्ण चौकशी होण्यासाठी अर्जदाराला कोठडीत घेऊन चौकशी करण्याची तपाससंस्थेची मागणी योग्यच आहे.
हे प्रकरण अगदी प्राथमिक टप्प्यावर आहे व त्यातील अनेक पुरावे हस्तगत करावयाचे आहेत. अशा वेळी हा अर्ज मंजूर केला तर अर्जदार पुराव्यात फेरफार करण्याची व साक्षीदारांवर दडपण आणण्याची जी भीती तपाससंस्थेने व्यक्त केली आहे ती खरी ठरेल. सरकार पक्षाने जे पुरावे पुढे आणले आहेत त्यावरून अर्जदार त्या दिवशी बाळ्ळी येथे घडलेल्या घटनांत अग्रभागी होता व म्हणून त्यात सहभाग असलेल्या इतरांची नावे व पुरावे गोळा करण्यासाठी तो ताब्यात हवा असल्याची तपाससंस्थेची विनंती त्यांनी उचलून धरली आहे.
पत्रकार तथा उटाचे क्रियाशील कार्यकर्ते सोयरू वेळीप यांनी एकंदर घटनांसंदर्भात तपास अधिकार्‍यांकडे दिलेल्या जबानीचा न्यायाधीशांनी निवाड्यात खास उल्लेख केलेला असून अर्जदाराने घटनास्थळी आपण उपस्थित होतो अशी जी जबानी दिलेली आहे ती बोलकी असल्याचे म्हटले आहे. अर्जदार चौकशीसाठी हजर न झाल्याने चौकशी अर्धवट आहे व ती पूर्ण झाल्याशिवाय त्या दिवशीच्या स्थानिकांच्या जमावात कोण कोण होते, आंचल इमारतीस आग कोणी लावली, उभयता मयतांना आत कोणी कोंडून ठेवले होते आदी तपशील पुढे येणार नाही. यास्तव सदर अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावत असल्याचे निवाड्यात म्हटले आहे.
या प्रकरणी अर्जदाराने वृत्तपत्रीय कात्रणे व वृत्त वाहिनीची जी सीडी आणली ती पुरावा ठरू शकत नाही कारण हा प्राथमिक अवस्थेतील तपास आहे असे नमूद करून अर्जदाराच्या वकिलांनी सिद्धराम मेत्री प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा जो संदर्भ दिला आहे तोही येथे लागू होेत नाही. कारण तो निवाडा नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्याकडे न्यायाधीशांनी लक्ष वेधले आहे.
भारत स्वाभिमानतफर्ंे पणजीत मोर्चा
• रामदेव बाबांवरील हल्ल्याचा निषेध
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): ‘सोनिया गांधी मुर्दाबाद! मनमोहन सिंग खुर्ची छोडो! कपिल सिब्बल हाय हाय! दादागिरी नही चलेगी! अत्याचारी केंद्राचा निषेध असो! कॉंग्रेस पक्ष मुर्दाबाद! अशा जोरदार घोषणा देत भारत स्वाभिमान एवं पतंजली योग समिती गोवाच्या सदस्यांनी व देशप्रेमी नागरिकांनी आज पणजी दणाणून सोडली.
रामलीला मैदानावर ‘भ्रष्टाचार मिटाओे’साठी उपोषणाला बसलेल्या रामदेव बाबा व त्यांच्या हजारो अनुयायावर दिल्ली पोलिसानी जो रविवारी मध्यरात्री जो हल्ला केला होता, त्याचा निषेध करण्यासाठी ‘भारत स्वाभिमान’ गोवा व इतर स्वयंसेवी संघटनांच्या सदस्यांनी या मोर्चाचे आयोजन केले होते. आझाद मैदानावर सुरू झालेला हा मोर्चा नॅशनल चौक, चर्च स्क्वेअर, सांतीनेज, काकुलो चौक असा फिरून पुन्हा आझाद मैदानावर आला. येथे त्याचे सभेत रुपांतर झाले. सभेत ह. भ. प. उदयबुवा फडके, कमलेश बांदेकर आदिंनी पोलिस कारवाईचा निषेध केला.
राज्यपालांना निवेदन
भारत स्वाभिमानच्या सहा सदस्यीय पथकाने राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची आज भेट घेतली व रामलीला मैदानावरील कारवाईचा निषेध करणारे निवेदन त्यांना दिले. सदर निवेदन राष्ट्रपतीपर्यंत पोहोेचवण्याची विनंती केली. राज्यपालांना भेटून आल्यानंतर भारत स्वाभिमानाचे सहनिमंत्रक कमलेश बांदेकर यांनी राज्यपालांनी सदर घटनेबद्दल खेद व्यक्त केल्याचे सांगितले.
दरम्यान भारत स्वाभिमानाचे आझाद मैदानावर सुरू असलेले लाक्षणिक उपोषण रामदेव बाबांच्या हरिद्वार येथील उपोषणापर्यंत सुरूच राहणार असल्याचे कळते.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): ‘सोनिया गांधी मुर्दाबाद! मनमोहन सिंग खुर्ची छोडो! कपिल सिब्बल हाय हाय! दादागिरी नही चलेगी! अत्याचारी केंद्राचा निषेध असो! कॉंग्रेस पक्ष मुर्दाबाद! अशा जोरदार घोषणा देत भारत स्वाभिमान एवं पतंजली योग समिती गोवाच्या सदस्यांनी व देशप्रेमी नागरिकांनी आज पणजी दणाणून सोडली.
रामलीला मैदानावर ‘भ्रष्टाचार मिटाओे’साठी उपोषणाला बसलेल्या रामदेव बाबा व त्यांच्या हजारो अनुयायावर दिल्ली पोलिसानी जो रविवारी मध्यरात्री जो हल्ला केला होता, त्याचा निषेध करण्यासाठी ‘भारत स्वाभिमान’ गोवा व इतर स्वयंसेवी संघटनांच्या सदस्यांनी या मोर्चाचे आयोजन केले होते. आझाद मैदानावर सुरू झालेला हा मोर्चा नॅशनल चौक, चर्च स्क्वेअर, सांतीनेज, काकुलो चौक असा फिरून पुन्हा आझाद मैदानावर आला. येथे त्याचे सभेत रुपांतर झाले. सभेत ह. भ. प. उदयबुवा फडके, कमलेश बांदेकर आदिंनी पोलिस कारवाईचा निषेध केला.
राज्यपालांना निवेदन
भारत स्वाभिमानच्या सहा सदस्यीय पथकाने राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची आज भेट घेतली व रामलीला मैदानावरील कारवाईचा निषेध करणारे निवेदन त्यांना दिले. सदर निवेदन राष्ट्रपतीपर्यंत पोहोेचवण्याची विनंती केली. राज्यपालांना भेटून आल्यानंतर भारत स्वाभिमानाचे सहनिमंत्रक कमलेश बांदेकर यांनी राज्यपालांनी सदर घटनेबद्दल खेद व्यक्त केल्याचे सांगितले.
दरम्यान भारत स्वाभिमानाचे आझाद मैदानावर सुरू असलेले लाक्षणिक उपोषण रामदेव बाबांच्या हरिद्वार येथील उपोषणापर्यंत सुरूच राहणार असल्याचे कळते.
उमा भारती पुन्हा भाजपमध्ये
नवी दिल्ली,दि. ७ : तब्बल सहा वर्षांनंतर उमा भारती यांनी आज भाजपत प्रवेश केला. ‘भाजपच माझा किनारा आणि भाजपच माझी मंझील,’ असे उद्गार उमा भारती यांनी यावेळी काढले. पुढील वर्षी होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
उमा भारती यांच्या पक्षप्रवेशाची घोषणा करताना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी म्हणाले की, उत्तर प्रदेश हेच उमा भारती यांचे कार्यक्षेत्र असेल आणि या राज्यातील निवडणूक प्रचारात त्यांना मुख्य भूमिका पार पाडायची आहे. त्यांना पक्षात सामावून घेण्याचा निर्णय मतैक्याने घेण्यात आला असून, त्यांच्या रूपाने उत्तर प्रदेशात भाजपला नवी शक्ती लाभलेली आहे. देशात कुठेही दौरा करण्यासाठी उमा भारती तयार असून, सध्या तर त्या केवळ उत्तर प्रदेशवरच आपले लक्ष केंद्रित करणार आहेत, असेही गडकरी यांनी सांगितले
स्वगृही परतल्याबद्दल आनंद व्यक्त करताना उमा भारती म्हणाल्या की, ‘घरात परत आल्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. मी कुठेही राहिले, कुठेही गेले तरी भाजप हाच माझा किनारा आहे आणि भाजप हीच माझी अंतिम मंझील आहे. सहा वर्षे बाहेर राहून मला या सत्यतेची जाणीव झाली आहे. या सहा वर्षांत मी आणखी एक गोष्ट शिकले, ती म्हणजे, कुणाला राष्ट्रसेवा करायची असेल, विचारधारेशी जुळून राहायचे असेल आणि काही आदर्शांवर कायम राहायचे असेल तर या देशात भाजपशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नाही. मला माझ्या आयुष्यातील ते सहा वर्षांचे कटू क्षण विसरायचे आहेत,’ असेही उमा भारती यांनी स्पष्ट केले.
उत्तर प्रदेश हे राज्य ‘राम आणि रोटी’चे तसेच ‘मंडल आणि कमंडल’चे असल्याने या राज्यात मला राम मंदिरापासून रामराज्याची निर्मिती करायची आहे. हेच माझे अंतिम लक्ष्य आहे. मला पक्षाची सेवा करायची आहे आणि पक्ष मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत, असेही त्या म्हणाल्या. पक्षात पुन्हा सामावून घेतल्याबद्दल त्यांनी पक्षाच्या सर्वच नेत्यांचे यावेळी आभार मानले. नंतर उमा भारती यांनी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या घरी जाऊन त्यांची सदिच्छा भेट घेतली.
उमा भारती यांच्या पक्षप्रवेशाची घोषणा करताना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी म्हणाले की, उत्तर प्रदेश हेच उमा भारती यांचे कार्यक्षेत्र असेल आणि या राज्यातील निवडणूक प्रचारात त्यांना मुख्य भूमिका पार पाडायची आहे. त्यांना पक्षात सामावून घेण्याचा निर्णय मतैक्याने घेण्यात आला असून, त्यांच्या रूपाने उत्तर प्रदेशात भाजपला नवी शक्ती लाभलेली आहे. देशात कुठेही दौरा करण्यासाठी उमा भारती तयार असून, सध्या तर त्या केवळ उत्तर प्रदेशवरच आपले लक्ष केंद्रित करणार आहेत, असेही गडकरी यांनी सांगितले
स्वगृही परतल्याबद्दल आनंद व्यक्त करताना उमा भारती म्हणाल्या की, ‘घरात परत आल्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. मी कुठेही राहिले, कुठेही गेले तरी भाजप हाच माझा किनारा आहे आणि भाजप हीच माझी अंतिम मंझील आहे. सहा वर्षे बाहेर राहून मला या सत्यतेची जाणीव झाली आहे. या सहा वर्षांत मी आणखी एक गोष्ट शिकले, ती म्हणजे, कुणाला राष्ट्रसेवा करायची असेल, विचारधारेशी जुळून राहायचे असेल आणि काही आदर्शांवर कायम राहायचे असेल तर या देशात भाजपशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नाही. मला माझ्या आयुष्यातील ते सहा वर्षांचे कटू क्षण विसरायचे आहेत,’ असेही उमा भारती यांनी स्पष्ट केले.
उत्तर प्रदेश हे राज्य ‘राम आणि रोटी’चे तसेच ‘मंडल आणि कमंडल’चे असल्याने या राज्यात मला राम मंदिरापासून रामराज्याची निर्मिती करायची आहे. हेच माझे अंतिम लक्ष्य आहे. मला पक्षाची सेवा करायची आहे आणि पक्ष मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत, असेही त्या म्हणाल्या. पक्षात पुन्हा सामावून घेतल्याबद्दल त्यांनी पक्षाच्या सर्वच नेत्यांचे यावेळी आभार मानले. नंतर उमा भारती यांनी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या घरी जाऊन त्यांची सदिच्छा भेट घेतली.
कामत सरकारविरोधात आजपासून निषेध सभा
भाजपची जागृती मोहीम
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): गोव्यातील कॉंग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारला उद्या (दि.८) चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. या चार वर्षांत सर्वच आघाड्यांवर कॉंग्रेस सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. याचा निषेध म्हणून गोवा भाजपतर्फे उद्या बुधवार ८ जून ते ११ जून या दरम्यान विविध ठिकाणी निषेध सभांचे आयोजन केले आहे. यात उद्या ८ रोजी एकूण पाच सभा होणार आहेत. यात मये मतदारसंघात देवकीकृष्ण सभागृह, पांडववाडा चोडण येथे संध्याकाळी ५ वा. पहिली सभा होईल. त्यानंतर प्रियोळ मतदारसंघात दोन सभा होणार असून म्हार्दोळ बाजारात संध्याकाळी ६.३० व दुसरी सभा माशेल बाजारात संध्याकाळी ७ वा. होणार आहे. तसेच सांताक्रुज मतदारसंघातील सातेरी मंडप पेरीभाट मेरशीत संध्याकाळी ६.३० वा. पहिली सभा तर रात्री ८ वा. दुसरी सभा हनुमान मंदिर मंडप चिंबल येथे होणार आहे.
या सभांतून गोवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र आर्लेकर उपाध्यक्ष प्रकाश वेळीप, उपाध्यक्ष अनिल होबळे, आमदार दामोदर नाईक, प्रदेश सरचिटणीस ऍड. नरेंद्र सावईकर, प्रदेश सचिव ऍड. विश्‍वास सतरकर, आमदार अनंत शेट, आमदार रमेश तवडकर उपस्थितांना मार्गदर्शन करतील
भ्रष्टाचार, विविध घोटाळे, बेकायदा खाण व्यवसाय, कॅसिनो, उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी घोटाळा, पाण्याच्या टाक्यांचा घोटाळा, कावरे रास्ता रोको, बाळ्ळी हत्याकांड प्रकरण, माध्यम प्रकरण बारावीच्या गुणपत्रिकांतील घोळ, चोर्‍या, खून, प्रार्थना स्थळांची मोडतोड व चोर्‍या अशा अनेक घटनांच्या निषेधार्थ आयोजित केलेल्या या निषेध सभांत आम जनतेने उपस्थित रहावे असे आवाहन भाजपतर्फे करण्यात आले आहे.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): गोव्यातील कॉंग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारला उद्या (दि.८) चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. या चार वर्षांत सर्वच आघाड्यांवर कॉंग्रेस सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. याचा निषेध म्हणून गोवा भाजपतर्फे उद्या बुधवार ८ जून ते ११ जून या दरम्यान विविध ठिकाणी निषेध सभांचे आयोजन केले आहे. यात उद्या ८ रोजी एकूण पाच सभा होणार आहेत. यात मये मतदारसंघात देवकीकृष्ण सभागृह, पांडववाडा चोडण येथे संध्याकाळी ५ वा. पहिली सभा होईल. त्यानंतर प्रियोळ मतदारसंघात दोन सभा होणार असून म्हार्दोळ बाजारात संध्याकाळी ६.३० व दुसरी सभा माशेल बाजारात संध्याकाळी ७ वा. होणार आहे. तसेच सांताक्रुज मतदारसंघातील सातेरी मंडप पेरीभाट मेरशीत संध्याकाळी ६.३० वा. पहिली सभा तर रात्री ८ वा. दुसरी सभा हनुमान मंदिर मंडप चिंबल येथे होणार आहे.
या सभांतून गोवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र आर्लेकर उपाध्यक्ष प्रकाश वेळीप, उपाध्यक्ष अनिल होबळे, आमदार दामोदर नाईक, प्रदेश सरचिटणीस ऍड. नरेंद्र सावईकर, प्रदेश सचिव ऍड. विश्‍वास सतरकर, आमदार अनंत शेट, आमदार रमेश तवडकर उपस्थितांना मार्गदर्शन करतील
भ्रष्टाचार, विविध घोटाळे, बेकायदा खाण व्यवसाय, कॅसिनो, उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी घोटाळा, पाण्याच्या टाक्यांचा घोटाळा, कावरे रास्ता रोको, बाळ्ळी हत्याकांड प्रकरण, माध्यम प्रकरण बारावीच्या गुणपत्रिकांतील घोळ, चोर्‍या, खून, प्रार्थना स्थळांची मोडतोड व चोर्‍या अशा अनेक घटनांच्या निषेधार्थ आयोजित केलेल्या या निषेध सभांत आम जनतेने उपस्थित रहावे असे आवाहन भाजपतर्फे करण्यात आले आहे.
Tuesday, 7 June 2011
सरकारला सणसणीत चपराक
• बंदमुळे जनजीवन विस्कळीत • समर्थकांच्या मतदारसंघांतही बंद
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): मातृभाषेची सक्ती करणारे प्राथमिक शिक्षण धोरण बदलून राजकीय दबावाखाली इंग्रजी माध्यमाला मंजुरी देण्याच्या राज्य सरकारच्या आत्मघातकी निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेल्या ‘गोवा बंद’ला आज राज्यभरातून अभूतपूर्व असा प्रतिसाद लाभला. गोमंतकीयांनी स्वयंस्फूर्तीने या बंदात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतल्याने काही क्षुल्लक घटना वगळता बंद शांततापूर्ण वातावरणात पार पडला. राज्यातील ९० टक्के व्यवहार पूर्णपणे ठप्प राहिल्याने बंद मोडून काढण्याची भाषा करणार्‍या सरकारची चांगलीच फजिती झाली. या बंदच्या यशामुळे शिक्षण धोरणासंबंधीचा जनक्षोभ तीव्रपणे समोर आल्याने सरकारची झोपच उडाली आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांसह, शिक्षणमंत्री तसेच इंग्रजीचे समर्थन करणार्‍या नेत्यांच्या मतदारसंघातही बंदला भरीव प्रतिसाद मिळाल्याने सरकारला चांगलीच चपराक मिळाली आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेल्या आजच्या बंदाला राज्यातील विविध भागांतील सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक संस्थांनी जोरदारपणे पाठिंबा दर्शवला. विविध बाजारपेठेतील व्यापारी, वाहतूकदार, पेट्रोलपंप मालक, खाजगी आस्थापने आदींनी स्वमर्जीने या बंदमध्ये सहभाग घेतल्याने संपूर्ण जनजीवनच विस्कळीत झाले. भाजपने आपली संपूर्ण संघटनात्मक ताकद या बंदसाठी वापरली व त्यामुळे या बंदच्या आंदोलनात एक उत्साह दिसून आला. शिवसेनेचाही या बंदला सहभाग लाभला. सरकारचे घटक असलेल्या म. गो. व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी उघडपणे या आंदोलनात सहभाग घेऊन आपल्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याचा प्रकार घडला. सरकारात राहून इंग्रजीच्या निर्णयाला आपला विरोध असल्याची भाषा करणारे म. गो., राष्ट्रवादी तसेच कॉंग्रेसचा एकही नेता उघडपणे रस्त्यावर उतरण्याचे धाडस करू शकला नाही. भाजपच्या सर्वंच आमदारांनी मात्र या आंदोलनात सक्रियपणे भाग घेऊन या विषयासंबंधी आपल्या एकनिष्ठपणाचे दर्शन जनतेला घडवले. म. गो.चे नेते ढवळीकरबंधू हे एका कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी राज्याबाहेर असल्याची माहिती मिळाली आहे. या बंदमधून जनतेची मानसिकता स्पष्टपणे उघड झाल्याने सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी म. गो.चे अध्यक्ष आमदार दीपक ढवळीकर यांनी फोनवरून बोलताना केली. राज्यात काही ठिकाणी पोलिसांकडून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या काही कार्यकर्त्यांना अटक करण्याचे प्रकारही घडले. पोलिस संरक्षणाखाली कदंब बसेस सुरू करण्याचा आटापिटा सरकारने जरूर केला परंतु प्रवासीच नसल्याने या बसेसही बंद ठेवण्याची पाळी सरकारवर गुदरली.
आज पहाटेपासूनच बंदमुळे राज्यात नीरव शांतता पसरली होती. बंदाच्या जोडीला पावसानेही जोरदार हजेरी लावल्याने सगळेच व्यवहार ठप्प झाले. राज्यातील प्रमुख बाजारपेठा व्यापार्‍यांनी स्वयंखुशीने बंद ठेवल्या. खाजगी बस मालकांनी बंदला पूर्ण पाठिंबा दर्शवल्याने प्रवासी मार्गावर तुरळक कदंब बसेस धावताना दिसत होत्या. एकूण २५ कदंब बसगाड्यांवर दगडफेक झाल्याची माहिती मिळाली आहे. एका ठिकाणी बसचालक किरकोळ जखमी होण्याचा प्रकार घडला. काणकोण येथे आमदार रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आल्याने काही वेळ वाहतुकीचा खोळंबा उडाला. परराज्यांतील प्रवासी वाहतुकीबाबत यापूर्वीच खबरदारी घेण्यात आल्याने या गाड्याच पाठवण्यात आल्या नसल्याची माहिती देण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात सामसूम
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मडगाव मतदारसंघात बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. शहरातील तीनही बाजारपेठा बंद राहिल्या. मडगाव कदंब बसस्थानकावरही शुकशुकाट पसरला होता. मडगावची ही परिस्थिती कामत यांच्यासाठी चांगलीच चपराक ठरली. फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांच्यासह विविध भाषाप्रेमींनी इथे ठाण मांडले होते. मडगावसह शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचा ताळगाव मतदारसंघही थंड पडला होता. आग्नेल फर्नांडिस यांच्या कळंगुट मतदारसंघात तसेच व्हीक्टोरिया फर्नांडिस यांच्या सांताक्रुझ मतदारसंघातही लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने आपला व्यवहार बंद ठेवून आपल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाच धक्का दिला. राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांत बंद शंभर टक्के यशस्वी झाला. सासष्टी भागातही या बंदला मिळालेला प्रतिसाद चर्चेचा विषय बनला आहे.
उत्तर गोव्यात हा बंद शंभर टक्के यशस्वी ठरला. आज सकाळी शिवोली- चोपडे पूल बंद ठेवण्यात आल्याने काही प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे, जिल्हा पंचायत सदस्य दीपक कळंगुटकर तसेच राष्ट्रवादीच्या नेत्या संगीता परब यांनी याठिकाणच्या आंदोलनात भाग घेतला. डिचोली येथे उपेंद्र गावकर यांना पोलिसांनी अटक केली. मडगावात एक कदंब व दोन खाजगी बसेसवर दगडफेक करण्याचे प्रकार घडले. पेडणे, पालये व हरमल येथे पाच कदंब बसेस पंक्चर करण्याचा प्रकार घडला. आज शाळेचा पहिला दिवस असला तरी बहुतांश ठिकाणी शाळा व्यवस्थापनाने शाळा बंद ठेवून या बंदला पाठिंबा दर्शवला. काही कॉन्वेंट शाळांनी शाळा सुरू ठेवल्या खर्‍या परंतु विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी लाभल्याने त्या लवकर सोडण्यात आल्या. विविध ठिकाणी बसस्थानकांवर बहुतांश पर्यटक खोळंबून उरल्याचे चित्र पाहावयास मिळत होते. बहुतांश हॉटेल तथा भोजनालय बंद असल्याने पर्यटकांची बरीच गैरसोय झाली. सर्वत्र पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
पर्रीकरांचा ताळगावात फेरफटका
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पणजीत फेरफटका मारून परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी खुद्द ताळगावातही भेट दिली. ताळगावातील लोकांनी या बंदला दिलेल्या प्रतिसादामुळे त्यांनी त्यांचे विशेष आभार मानले आहेत. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना त्यांच्या चुकीच्या निर्णयाची जाणीव करून देणारीच ही घटना घडल्याचेही ते म्हणाले.
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): मातृभाषेची सक्ती करणारे प्राथमिक शिक्षण धोरण बदलून राजकीय दबावाखाली इंग्रजी माध्यमाला मंजुरी देण्याच्या राज्य सरकारच्या आत्मघातकी निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेल्या ‘गोवा बंद’ला आज राज्यभरातून अभूतपूर्व असा प्रतिसाद लाभला. गोमंतकीयांनी स्वयंस्फूर्तीने या बंदात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतल्याने काही क्षुल्लक घटना वगळता बंद शांततापूर्ण वातावरणात पार पडला. राज्यातील ९० टक्के व्यवहार पूर्णपणे ठप्प राहिल्याने बंद मोडून काढण्याची भाषा करणार्‍या सरकारची चांगलीच फजिती झाली. या बंदच्या यशामुळे शिक्षण धोरणासंबंधीचा जनक्षोभ तीव्रपणे समोर आल्याने सरकारची झोपच उडाली आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांसह, शिक्षणमंत्री तसेच इंग्रजीचे समर्थन करणार्‍या नेत्यांच्या मतदारसंघातही बंदला भरीव प्रतिसाद मिळाल्याने सरकारला चांगलीच चपराक मिळाली आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेल्या आजच्या बंदाला राज्यातील विविध भागांतील सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक संस्थांनी जोरदारपणे पाठिंबा दर्शवला. विविध बाजारपेठेतील व्यापारी, वाहतूकदार, पेट्रोलपंप मालक, खाजगी आस्थापने आदींनी स्वमर्जीने या बंदमध्ये सहभाग घेतल्याने संपूर्ण जनजीवनच विस्कळीत झाले. भाजपने आपली संपूर्ण संघटनात्मक ताकद या बंदसाठी वापरली व त्यामुळे या बंदच्या आंदोलनात एक उत्साह दिसून आला. शिवसेनेचाही या बंदला सहभाग लाभला. सरकारचे घटक असलेल्या म. गो. व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी उघडपणे या आंदोलनात सहभाग घेऊन आपल्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याचा प्रकार घडला. सरकारात राहून इंग्रजीच्या निर्णयाला आपला विरोध असल्याची भाषा करणारे म. गो., राष्ट्रवादी तसेच कॉंग्रेसचा एकही नेता उघडपणे रस्त्यावर उतरण्याचे धाडस करू शकला नाही. भाजपच्या सर्वंच आमदारांनी मात्र या आंदोलनात सक्रियपणे भाग घेऊन या विषयासंबंधी आपल्या एकनिष्ठपणाचे दर्शन जनतेला घडवले. म. गो.चे नेते ढवळीकरबंधू हे एका कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी राज्याबाहेर असल्याची माहिती मिळाली आहे. या बंदमधून जनतेची मानसिकता स्पष्टपणे उघड झाल्याने सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी म. गो.चे अध्यक्ष आमदार दीपक ढवळीकर यांनी फोनवरून बोलताना केली. राज्यात काही ठिकाणी पोलिसांकडून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या काही कार्यकर्त्यांना अटक करण्याचे प्रकारही घडले. पोलिस संरक्षणाखाली कदंब बसेस सुरू करण्याचा आटापिटा सरकारने जरूर केला परंतु प्रवासीच नसल्याने या बसेसही बंद ठेवण्याची पाळी सरकारवर गुदरली.
आज पहाटेपासूनच बंदमुळे राज्यात नीरव शांतता पसरली होती. बंदाच्या जोडीला पावसानेही जोरदार हजेरी लावल्याने सगळेच व्यवहार ठप्प झाले. राज्यातील प्रमुख बाजारपेठा व्यापार्‍यांनी स्वयंखुशीने बंद ठेवल्या. खाजगी बस मालकांनी बंदला पूर्ण पाठिंबा दर्शवल्याने प्रवासी मार्गावर तुरळक कदंब बसेस धावताना दिसत होत्या. एकूण २५ कदंब बसगाड्यांवर दगडफेक झाल्याची माहिती मिळाली आहे. एका ठिकाणी बसचालक किरकोळ जखमी होण्याचा प्रकार घडला. काणकोण येथे आमदार रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आल्याने काही वेळ वाहतुकीचा खोळंबा उडाला. परराज्यांतील प्रवासी वाहतुकीबाबत यापूर्वीच खबरदारी घेण्यात आल्याने या गाड्याच पाठवण्यात आल्या नसल्याची माहिती देण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात सामसूम
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मडगाव मतदारसंघात बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. शहरातील तीनही बाजारपेठा बंद राहिल्या. मडगाव कदंब बसस्थानकावरही शुकशुकाट पसरला होता. मडगावची ही परिस्थिती कामत यांच्यासाठी चांगलीच चपराक ठरली. फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांच्यासह विविध भाषाप्रेमींनी इथे ठाण मांडले होते. मडगावसह शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचा ताळगाव मतदारसंघही थंड पडला होता. आग्नेल फर्नांडिस यांच्या कळंगुट मतदारसंघात तसेच व्हीक्टोरिया फर्नांडिस यांच्या सांताक्रुझ मतदारसंघातही लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने आपला व्यवहार बंद ठेवून आपल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाच धक्का दिला. राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांत बंद शंभर टक्के यशस्वी झाला. सासष्टी भागातही या बंदला मिळालेला प्रतिसाद चर्चेचा विषय बनला आहे.
उत्तर गोव्यात हा बंद शंभर टक्के यशस्वी ठरला. आज सकाळी शिवोली- चोपडे पूल बंद ठेवण्यात आल्याने काही प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे, जिल्हा पंचायत सदस्य दीपक कळंगुटकर तसेच राष्ट्रवादीच्या नेत्या संगीता परब यांनी याठिकाणच्या आंदोलनात भाग घेतला. डिचोली येथे उपेंद्र गावकर यांना पोलिसांनी अटक केली. मडगावात एक कदंब व दोन खाजगी बसेसवर दगडफेक करण्याचे प्रकार घडले. पेडणे, पालये व हरमल येथे पाच कदंब बसेस पंक्चर करण्याचा प्रकार घडला. आज शाळेचा पहिला दिवस असला तरी बहुतांश ठिकाणी शाळा व्यवस्थापनाने शाळा बंद ठेवून या बंदला पाठिंबा दर्शवला. काही कॉन्वेंट शाळांनी शाळा सुरू ठेवल्या खर्‍या परंतु विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी लाभल्याने त्या लवकर सोडण्यात आल्या. विविध ठिकाणी बसस्थानकांवर बहुतांश पर्यटक खोळंबून उरल्याचे चित्र पाहावयास मिळत होते. बहुतांश हॉटेल तथा भोजनालय बंद असल्याने पर्यटकांची बरीच गैरसोय झाली. सर्वत्र पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
पर्रीकरांचा ताळगावात फेरफटका
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पणजीत फेरफटका मारून परिस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी खुद्द ताळगावातही भेट दिली. ताळगावातील लोकांनी या बंदला दिलेल्या प्रतिसादामुळे त्यांनी त्यांचे विशेष आभार मानले आहेत. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना त्यांच्या चुकीच्या निर्णयाची जाणीव करून देणारीच ही घटना घडल्याचेही ते म्हणाले.
हा जनतेचा सरकारविरोधी खदखदणारा असंतोष : पर्रीकर
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): गोमंतकीय जनतेने स्वसंयस्फूर्तीने ‘गोवा बंद’ला दिलेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता सरकारने शिक्षण माध्यमासंबंधी घेतलेल्या आत्मघातकी निर्णयाने आपले तोंड पोळून घेतल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. माध्यमप्रश्‍नी कामत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला जनतेत खदखदणारा असंतोषच दिसून आला. यानंतरही जनतेच्या भावनांची कदर करण्याची सुबुद्धी सरकारला सुचणार नसेल तर मात्र येत्या काळात त्याचे गंभीर परिणाम कॉंग्रेसला भोगावे लागतील, असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
प्रदेश भाजपतर्फे आज माध्यम विषय व स्वामी रामदेवबाबा यांना मिळालेली हीन वागणूक या दोन्ही विषयांवरून पणजीत निषेध यात्रा आयोजित केली होती. कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांसह गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे पोस्टर लावलेल्या पुतळ्याची अत्यंयात्रा काढण्यात आली. १८ जून रस्त्यावरून निघालेल्या या अंत्ययात्रेची सांगता भाजप मुख्यालयासमोर करण्यात आली व तिथे या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. या पुतळ्यावर श्रीमती सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहनसिंग, वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी, मनुष्यवळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांच्यासह गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे मुखवटे लावण्यात आले होते. माध्यमप्रश्‍नी गोवा सरकारची भूमिका व दिल्लीत स्वामी रामदेवबाबांशी गैरवर्तन या दोन्ही गोष्टींचा यावेळी निषेध करण्यात आला.
याप्रसंगी आयोजित पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा बंद यशस्वी करण्यास हातभार लावलेल्या सर्वांचे अभिनंदन केले. ही एकजूट अशीच कायम राहिल्यास देश व पर्यायाने गोवाही सुरक्षित राहू शकेल, असेही ते म्हणाले. यावेळी प्रदेश भाजप अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर हजर होते. इंग्रजी माध्यमाला मंजुरी देण्याच्या निर्णयाविरोधात जनतेत खदखदणारा असंतोष या बंदमधून पाहावयास मिळाला. मडगाव, वाळपई, कळंगुट, ताळगाव आदी ठिकाणी मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद सरकारला चांगलीच चपराक देणारा ठरल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. पोलिस यंत्रणेचा वापर करून लोकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न जनतेनेच पुढाकार घेऊन फोल ठरवला व त्यामुळे या बंदद्वारे सरकारची चांगलीच फजिती झाल्याचा टोला श्री. पर्रीकर यांनी हाणला. इंग्रजी माध्यमाच्या या निर्णयामुळे पुढील १५ वर्षांत गोंयकारपणच नष्ट होणार आहे. महाराष्ट्रामुळे मराठी टिकेल परंतु गोमंतकीयांची कोकणी भाषा मात्र नामशेष होईल, असा धोकाही पर्रीकर यांनी वर्तवला. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच यापुढे याप्रश्‍नी घेणार्‍या भूमिकेला भाजपचा पूर्ण पाठिंबा राहणार असून या प्रश्‍नाचा निकाल लागेपर्यंत पाठपुरावा केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
रामदेवबाबांप्रति कॉंग्रेसची दहशत
शांतता व लोकशाही पद्धतीने भ्रष्टाचार व काळा पैशांविरोधात आंदोलन छेडलेल्या स्वामी रामदेवबाबांप्रति कॉंग्रेसने दहशतवादी भूमिका घेतल्याचा आरोप श्री. पर्रीकर यांनी केली. एकीकडे राष्ट्रविरोधी कारवायां करणार्‍यांना मोकळीक द्यायची व दुसरीकडे राष्ट्रभिमान्यांचा आवाज दडपून टाकायचा, अशीच नीती कॉंग्रेसची राहिली आहे. इजिप्तमध्ये सरकाराविरोधात झालेल्या उठावाचा धसका घेऊनच केंद्रातील कॉंग्रेसने बाबा रामदेव यांचे आंदोलन चिरडून टाकले, असा घणाघातही पर्रीकर यांनी केला.
------------------------------------------------------------
८ जून ‘धिक्कार’ दिवस
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे ८ जून रोजी आपल्या सरकारची चार वर्षे पूर्ण करीत आहेत. कॉंग्रेस आघाडी सरकारने गेल्या चार वर्षांत सर्वच क्षेत्रात गोव्याची पार दैना करून टाकल्याने यंदा हा दिवस ‘धिक्कार दिवस’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. या चार वर्षांत सरकारने केलेल्या दुष्कृत्यांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रदेश भाजपतर्फे चार दिवस विविध ठिकाणी ५० सभांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली. दि. ८, ९, १० व ११ जून असे चार दिवस विविध मतदारसंघात या सभा होणार आहेत.
प्रदेश भाजपतर्फे आज माध्यम विषय व स्वामी रामदेवबाबा यांना मिळालेली हीन वागणूक या दोन्ही विषयांवरून पणजीत निषेध यात्रा आयोजित केली होती. कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांसह गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे पोस्टर लावलेल्या पुतळ्याची अत्यंयात्रा काढण्यात आली. १८ जून रस्त्यावरून निघालेल्या या अंत्ययात्रेची सांगता भाजप मुख्यालयासमोर करण्यात आली व तिथे या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. या पुतळ्यावर श्रीमती सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहनसिंग, वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी, मनुष्यवळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांच्यासह गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे मुखवटे लावण्यात आले होते. माध्यमप्रश्‍नी गोवा सरकारची भूमिका व दिल्लीत स्वामी रामदेवबाबांशी गैरवर्तन या दोन्ही गोष्टींचा यावेळी निषेध करण्यात आला.
याप्रसंगी आयोजित पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा बंद यशस्वी करण्यास हातभार लावलेल्या सर्वांचे अभिनंदन केले. ही एकजूट अशीच कायम राहिल्यास देश व पर्यायाने गोवाही सुरक्षित राहू शकेल, असेही ते म्हणाले. यावेळी प्रदेश भाजप अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर हजर होते. इंग्रजी माध्यमाला मंजुरी देण्याच्या निर्णयाविरोधात जनतेत खदखदणारा असंतोष या बंदमधून पाहावयास मिळाला. मडगाव, वाळपई, कळंगुट, ताळगाव आदी ठिकाणी मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद सरकारला चांगलीच चपराक देणारा ठरल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. पोलिस यंत्रणेचा वापर करून लोकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न जनतेनेच पुढाकार घेऊन फोल ठरवला व त्यामुळे या बंदद्वारे सरकारची चांगलीच फजिती झाल्याचा टोला श्री. पर्रीकर यांनी हाणला. इंग्रजी माध्यमाच्या या निर्णयामुळे पुढील १५ वर्षांत गोंयकारपणच नष्ट होणार आहे. महाराष्ट्रामुळे मराठी टिकेल परंतु गोमंतकीयांची कोकणी भाषा मात्र नामशेष होईल, असा धोकाही पर्रीकर यांनी वर्तवला. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच यापुढे याप्रश्‍नी घेणार्‍या भूमिकेला भाजपचा पूर्ण पाठिंबा राहणार असून या प्रश्‍नाचा निकाल लागेपर्यंत पाठपुरावा केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
रामदेवबाबांप्रति कॉंग्रेसची दहशत
शांतता व लोकशाही पद्धतीने भ्रष्टाचार व काळा पैशांविरोधात आंदोलन छेडलेल्या स्वामी रामदेवबाबांप्रति कॉंग्रेसने दहशतवादी भूमिका घेतल्याचा आरोप श्री. पर्रीकर यांनी केली. एकीकडे राष्ट्रविरोधी कारवायां करणार्‍यांना मोकळीक द्यायची व दुसरीकडे राष्ट्रभिमान्यांचा आवाज दडपून टाकायचा, अशीच नीती कॉंग्रेसची राहिली आहे. इजिप्तमध्ये सरकाराविरोधात झालेल्या उठावाचा धसका घेऊनच केंद्रातील कॉंग्रेसने बाबा रामदेव यांचे आंदोलन चिरडून टाकले, असा घणाघातही पर्रीकर यांनी केला.
------------------------------------------------------------
८ जून ‘धिक्कार’ दिवस
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे ८ जून रोजी आपल्या सरकारची चार वर्षे पूर्ण करीत आहेत. कॉंग्रेस आघाडी सरकारने गेल्या चार वर्षांत सर्वच क्षेत्रात गोव्याची पार दैना करून टाकल्याने यंदा हा दिवस ‘धिक्कार दिवस’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. या चार वर्षांत सरकारने केलेल्या दुष्कृत्यांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रदेश भाजपतर्फे चार दिवस विविध ठिकाणी ५० सभांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली. दि. ८, ९, १० व ११ जून असे चार दिवस विविध मतदारसंघात या सभा होणार आहेत.
१८ जूनपर्यंत निर्णय मागे घ्या : काकोडकर
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतलेला निर्णय मागे घेण्यास येत्या क्रांतिदिनापर्यंत म्हणजेच १८ जूनपर्यंत शेवटची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच, मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण व्हावे, या मागणीला पाठिंबा असल्याचे सांगणारे पंचायत मंत्री बाबू आजगावकर, पर्यटन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर व वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा. तर, गृहमंत्री रवी नाईक, सभापती प्रतापसिंह राणे आणि त्यांचे पुत्र आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे या तिघांनी माध्यम प्रश्‍नावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने केले आहे. अन्यथा त्याचे परिणाम भोगायला तयार राहावे, असा इशारा मंचाच्या अध्यक्ष शशिकला काकोडकर यांनी दिला.
त्या आज गोवा बंद यशस्वी झाल्यानंतर पणजीत सिद्धार्थ प्रतिष्ठानच्या सभागृहात बोलत होत्या. यावेळी त्यांच्याबरोबर आंदोलनाचे कृती प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर, साहित्यिक पुंडलीक नायक, शिक्षणतज्ज्ञ भिकू पै आंगले, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, मराठी अकादमीचे अध्यक्ष नरेंद्र आजगावकर, अरविंद भाटीकर व प्रशांत नाईक उपस्थित होते.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेला राज्यव्यापी बंद शंभर टक्के यशस्वी झाला म्हणून शांत बसणार नाही. माध्यम प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतलेला निर्णय स्थगित ठेवला जात नाही तोवर हा लढा सुरूच राहणार आहे. १८ जून क्रांतिदिनापर्यंत हा निर्णय स्थगित करण्यास सरकारला अंतिम मुदत देत आहोत. ज्या ज्या मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही त्या त्या मंत्री वा आमदारांनी त्वरित भाषेबद्दलची आपली बाजू जाहीर करावी अन्यथा त्यांना प्रचंड जनक्षोभाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा त्यांनी दिला.
या बंदसाठी भारतीय जनता पक्ष, युवा शक्ती, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, शिवसेना, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, क्रीडा या संस्थांचा तसेच विविध बाजारपेठांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले. मडगाव शहर हे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. या बाले किल्ल्यातील तीन महत्त्वाच्या बाजारपेठा पूर्णतः बंद होत्या. एकही दुकान उघडे नव्हते. तर, आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे हे वाळपई आपलीच असल्याचे भासवतात. मुख्यमंत्री होण्याचीही स्वप्ने पाहतात. त्या संपूर्ण सत्तरी तालुक्यातही शुकशुकाट पसरलेला होता. त्यामुळे या नेत्यांना निवडणूकपूर्व बसलेली चपराक असल्याचे श्रीमती काकोडकर यावेळी बोलताना म्हणाल्या. त्याचप्रमाणे, दिल्ली येथे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उपोषणाला बसलेले स्वामी रामदेव यांना दिलेल्या वागणुकीचा तीव्र शब्दात मंचाने निषेध व्यक्त केला.
ख्रिश्‍चन बांधव असलेल्या बाणावली आणि वार्का भागातही बंद पाळण्यात आला. या भागातील मंत्री भाषेच्या मुद्यावरून या ख्रिश्‍चन बांधवांची फसवणूक करतात. सासष्टी भागातील जनता या मंत्र्याच्या मागे नाही हेच यातून स्पष्ट होते, असे प्रा. वेलिंगकर म्हणाले. येणार्‍या दिवसात या भागातील ख्रिश्‍चन बांधवांमध्ये भाषेच्या मुद्यावरून जागृती केली जाणार आहे. तसेच, लेखकांचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे. विद्यार्थी तसेच पालकांमधेही जागृती केली जाणार असल्याची माहिती श्री. वेलिंगकर यांनी यावेळी दिली. ‘सेझ’ आणि प्रादेशिक आराखड्याबाबत घेतलेला निर्णय जसे मुख्यमंत्र्यांना मागे घ्यावे लागले तसाच माध्यम प्रश्‍नाचाही निर्णय त्यांना स्थगित ठेवावा लागणार असल्याचे प्रशांत नाईक म्हणाले.
-------------------------------------------------------
ऐतिहासिक बंद : वेलिंगकर
माझ्या आयुष्यातला हा ८वा बंद असून असा अभूतपूर्व बंद असून असा ऐतिहासिक कधीच पाहिला नव्हता, अशी प्रतिक्रिया प्रा. वेलिंगकर यांनी व्यक्त केली. मी गेल्या चाळीस वर्षापासून सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय आहे. राज्यपातळीवर अनेक आंदोलने केली आहेत. या ४० वर्षात प्रमुख संयोजनपदी राहून सात राज्यव्यापी बंद केले आहेत. मात्र, हा आठवा बंद कायम आठवणीत राहणारा असल्याचे ते म्हणाले.
त्या आज गोवा बंद यशस्वी झाल्यानंतर पणजीत सिद्धार्थ प्रतिष्ठानच्या सभागृहात बोलत होत्या. यावेळी त्यांच्याबरोबर आंदोलनाचे कृती प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर, साहित्यिक पुंडलीक नायक, शिक्षणतज्ज्ञ भिकू पै आंगले, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, मराठी अकादमीचे अध्यक्ष नरेंद्र आजगावकर, अरविंद भाटीकर व प्रशांत नाईक उपस्थित होते.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेला राज्यव्यापी बंद शंभर टक्के यशस्वी झाला म्हणून शांत बसणार नाही. माध्यम प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतलेला निर्णय स्थगित ठेवला जात नाही तोवर हा लढा सुरूच राहणार आहे. १८ जून क्रांतिदिनापर्यंत हा निर्णय स्थगित करण्यास सरकारला अंतिम मुदत देत आहोत. ज्या ज्या मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही त्या त्या मंत्री वा आमदारांनी त्वरित भाषेबद्दलची आपली बाजू जाहीर करावी अन्यथा त्यांना प्रचंड जनक्षोभाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा त्यांनी दिला.
या बंदसाठी भारतीय जनता पक्ष, युवा शक्ती, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, शिवसेना, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, क्रीडा या संस्थांचा तसेच विविध बाजारपेठांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले. मडगाव शहर हे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. या बाले किल्ल्यातील तीन महत्त्वाच्या बाजारपेठा पूर्णतः बंद होत्या. एकही दुकान उघडे नव्हते. तर, आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे हे वाळपई आपलीच असल्याचे भासवतात. मुख्यमंत्री होण्याचीही स्वप्ने पाहतात. त्या संपूर्ण सत्तरी तालुक्यातही शुकशुकाट पसरलेला होता. त्यामुळे या नेत्यांना निवडणूकपूर्व बसलेली चपराक असल्याचे श्रीमती काकोडकर यावेळी बोलताना म्हणाल्या. त्याचप्रमाणे, दिल्ली येथे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उपोषणाला बसलेले स्वामी रामदेव यांना दिलेल्या वागणुकीचा तीव्र शब्दात मंचाने निषेध व्यक्त केला.
ख्रिश्‍चन बांधव असलेल्या बाणावली आणि वार्का भागातही बंद पाळण्यात आला. या भागातील मंत्री भाषेच्या मुद्यावरून या ख्रिश्‍चन बांधवांची फसवणूक करतात. सासष्टी भागातील जनता या मंत्र्याच्या मागे नाही हेच यातून स्पष्ट होते, असे प्रा. वेलिंगकर म्हणाले. येणार्‍या दिवसात या भागातील ख्रिश्‍चन बांधवांमध्ये भाषेच्या मुद्यावरून जागृती केली जाणार आहे. तसेच, लेखकांचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे. विद्यार्थी तसेच पालकांमधेही जागृती केली जाणार असल्याची माहिती श्री. वेलिंगकर यांनी यावेळी दिली. ‘सेझ’ आणि प्रादेशिक आराखड्याबाबत घेतलेला निर्णय जसे मुख्यमंत्र्यांना मागे घ्यावे लागले तसाच माध्यम प्रश्‍नाचाही निर्णय त्यांना स्थगित ठेवावा लागणार असल्याचे प्रशांत नाईक म्हणाले.
-------------------------------------------------------
ऐतिहासिक बंद : वेलिंगकर
माझ्या आयुष्यातला हा ८वा बंद असून असा अभूतपूर्व बंद असून असा ऐतिहासिक कधीच पाहिला नव्हता, अशी प्रतिक्रिया प्रा. वेलिंगकर यांनी व्यक्त केली. मी गेल्या चाळीस वर्षापासून सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय आहे. राज्यपातळीवर अनेक आंदोलने केली आहेत. या ४० वर्षात प्रमुख संयोजनपदी राहून सात राज्यव्यापी बंद केले आहेत. मात्र, हा आठवा बंद कायम आठवणीत राहणारा असल्याचे ते म्हणाले.
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा!
रालोआचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटले
नवी दिल्ली, दि. ६ : योगगुरू बाबा रामदेव यांचे आंदोलन दडपण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतली. केंद्रातील संपुआ सरकारने लोकस्वातंत्र्यांची गळचेपी केली असल्याचा आरोप करून, काळा पैसा आणि पोलिसी दडपशाहीच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन राष्ट्रपतींना सादर केले.
भाजप सांसदीय पक्षाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे मार्गदर्शक लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना आपल्या मागणीचे निवेदन सादर केले.
भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरोधात सुरू असलेले बाबा रामदेव यांचे शांततापूर्ण आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारने बळाचा वापर का केला, त्यांच्या शेकडो अनुयायांना अमानूषपणे मारहाण का करण्यात आली, यावर आम्हाला सरकारकडून स्पष्टीकरण हवे असून, यासाठीच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी आम्ही करीत असल्याचे रालोआने या निवेदनात म्हटले आहे.
विदेशी बँकांमध्ये जमा असलेला भारतीयांचा काळा पैसा राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून जाहीर करण्यासाठी याच अधिवेशनात एक ठराव पारित करण्याचीही विरोधकांची इच्छा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
राष्ट्रपतींचे आश्‍वासन
या निवेदनाचा काळजीपूर्वक अभ्यास करण्यात येईल आणि पुढील कारवाईसाठी ते सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्‍वासन राष्ट्रपतींनी शिष्टमंडळाला दिले असल्याचे राष्ट्रपती भवनाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
राष्ट्रपती भवनातून बाहेर आल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना श्री. अडवाणी म्हणाले की, देशातील पैसा विदेशात नेणार्‍या आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार अंमलबजावणी संस्थांना देण्यासाठी सरकारने कायदा तयार करण्याची गरज आहे. बाबा रामदेव तसेच अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील सिव्हील सोसायटीनेही हाच मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. संपुआ सरकारची दुसरी कारकीर्द सुरू झाल्यानंतर विदेशातील काळा पैसा परत आणण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेण्याचे आश्‍वासन स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीच दिले होते. या सरकारला आज दोन वर्षे पूर्ण झाली. पण, सरकारने अद्याप या दिशेने कुठलेच पाऊल उचलले नाही. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या संतापाचा भडका उडालेला आहे. जागोजागी सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे, असे अडवाणी यांनी सांगितले.
रामदेव बाबा यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर सरकारचा उद्देश स्पष्ट झालेला आहे. विदेशातील काळा पैसा परत आणण्याची आणि भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याची या सरकारची इच्छा नसून उलट, गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सामील असलेल्या रक्षण करण्याची या सरकारची इच्छा असल्याचेच यावरून दिसून येते.
रालोआच्या शिष्टमंडळात अडवाणी यांच्यासोबत, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली, शिरोमणी अकाली दलाचे खासदार नरेश गुजराल, शिवसेनेचे खासदार भरतकुमार राऊत आणि जदयुचे खासदार राम सुंदर दास यांचा समावेश होता.
नवी दिल्ली, दि. ६ : योगगुरू बाबा रामदेव यांचे आंदोलन दडपण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतली. केंद्रातील संपुआ सरकारने लोकस्वातंत्र्यांची गळचेपी केली असल्याचा आरोप करून, काळा पैसा आणि पोलिसी दडपशाहीच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन राष्ट्रपतींना सादर केले.
भाजप सांसदीय पक्षाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे मार्गदर्शक लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना आपल्या मागणीचे निवेदन सादर केले.
भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरोधात सुरू असलेले बाबा रामदेव यांचे शांततापूर्ण आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारने बळाचा वापर का केला, त्यांच्या शेकडो अनुयायांना अमानूषपणे मारहाण का करण्यात आली, यावर आम्हाला सरकारकडून स्पष्टीकरण हवे असून, यासाठीच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी आम्ही करीत असल्याचे रालोआने या निवेदनात म्हटले आहे.
विदेशी बँकांमध्ये जमा असलेला भारतीयांचा काळा पैसा राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून जाहीर करण्यासाठी याच अधिवेशनात एक ठराव पारित करण्याचीही विरोधकांची इच्छा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
राष्ट्रपतींचे आश्‍वासन
या निवेदनाचा काळजीपूर्वक अभ्यास करण्यात येईल आणि पुढील कारवाईसाठी ते सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्‍वासन राष्ट्रपतींनी शिष्टमंडळाला दिले असल्याचे राष्ट्रपती भवनाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
राष्ट्रपती भवनातून बाहेर आल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना श्री. अडवाणी म्हणाले की, देशातील पैसा विदेशात नेणार्‍या आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार अंमलबजावणी संस्थांना देण्यासाठी सरकारने कायदा तयार करण्याची गरज आहे. बाबा रामदेव तसेच अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील सिव्हील सोसायटीनेही हाच मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. संपुआ सरकारची दुसरी कारकीर्द सुरू झाल्यानंतर विदेशातील काळा पैसा परत आणण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेण्याचे आश्‍वासन स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीच दिले होते. या सरकारला आज दोन वर्षे पूर्ण झाली. पण, सरकारने अद्याप या दिशेने कुठलेच पाऊल उचलले नाही. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या संतापाचा भडका उडालेला आहे. जागोजागी सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे, असे अडवाणी यांनी सांगितले.
रामदेव बाबा यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर सरकारचा उद्देश स्पष्ट झालेला आहे. विदेशातील काळा पैसा परत आणण्याची आणि भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याची या सरकारची इच्छा नसून उलट, गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सामील असलेल्या रक्षण करण्याची या सरकारची इच्छा असल्याचेच यावरून दिसून येते.
रालोआच्या शिष्टमंडळात अडवाणी यांच्यासोबत, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली, शिरोमणी अकाली दलाचे खासदार नरेश गुजराल, शिवसेनेचे खासदार भरतकुमार राऊत आणि जदयुचे खासदार राम सुंदर दास यांचा समावेश होता.
मध्यरात्रीची कारवाई कोणत्या परिस्थितीत?
-सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस
-दोन आठवड्यांत उत्तर द्या!
नवी दिल्ली, दि. ६ : रामलीला मैदानावरून रामदेव बाबा व त्यांच्या समर्थकांना जबरदस्तीने हुसकावून लावल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून या घटनेसंदर्भात केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेत केंद्र सरकारला नोेटीस बजावल्याबद्दल रामदेव बाबांनी न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
न्या. बी. एस. चौहान व न्या. स्वतंत्र कुमार यांच्या सुटीतील खंडपीठाने ही नोटीस केंद्रीय गृहमंत्रालय, दिल्लीचे प्रमुख सचिव, दिल्ली प्रशासन आणि दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांना पाठविली असून, दोन आठवड्यांच्या आत या नोटीसीचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
शनिवारच्या मध्यरात्री रामदेव बाबा व त्यांंच्या समर्थकांना हुसकावण्यासाठी एवढ्या मोठ्या बळाचा वापर करण्याची गरजच का पडली? अशी कोणती परिस्थिती उद्भवली होती की, तुम्हाला असे पाऊल उचलणे भाग पडले? आदी प्रश्‍न न्यायालयाने विचारलेे असून, त्यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात करणार आहे.
दरम्यान, ऍड. अजय अग्रवाल यांनी याच विषयासंदर्भात रविवारी दाखल केलेली एक याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. नकारामागचे कारण सांगताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिका दाखल करण्यापूर्वीच याचिकेतील माहिती प्रसिध्दी माध्यमांपयर्र्ंत पोहोचली आहे.
-दोन आठवड्यांत उत्तर द्या!
नवी दिल्ली, दि. ६ : रामलीला मैदानावरून रामदेव बाबा व त्यांच्या समर्थकांना जबरदस्तीने हुसकावून लावल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून या घटनेसंदर्भात केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेत केंद्र सरकारला नोेटीस बजावल्याबद्दल रामदेव बाबांनी न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
न्या. बी. एस. चौहान व न्या. स्वतंत्र कुमार यांच्या सुटीतील खंडपीठाने ही नोटीस केंद्रीय गृहमंत्रालय, दिल्लीचे प्रमुख सचिव, दिल्ली प्रशासन आणि दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांना पाठविली असून, दोन आठवड्यांच्या आत या नोटीसीचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
शनिवारच्या मध्यरात्री रामदेव बाबा व त्यांंच्या समर्थकांना हुसकावण्यासाठी एवढ्या मोठ्या बळाचा वापर करण्याची गरजच का पडली? अशी कोणती परिस्थिती उद्भवली होती की, तुम्हाला असे पाऊल उचलणे भाग पडले? आदी प्रश्‍न न्यायालयाने विचारलेे असून, त्यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात करणार आहे.
दरम्यान, ऍड. अजय अग्रवाल यांनी याच विषयासंदर्भात रविवारी दाखल केलेली एक याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. नकारामागचे कारण सांगताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिका दाखल करण्यापूर्वीच याचिकेतील माहिती प्रसिध्दी माध्यमांपयर्र्ंत पोहोचली आहे.
भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी जादूची छडी नाही
-पंतप्रधानांचे स्पष्टीकरण
जयपूर, दि. ६ : बाबा रामदेव यांच्या समर्थकांवर पोलिसांनी केलेला लाठीहल्ला दुर्भाग्यपूर्ण असला तरी ती कारवाई करण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नव्हता, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी म्हटले आहे. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी केंद्र सरकार गंभीर असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. पण भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी सरकारजवळ जादूची छडी नसल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
बाबा रामदेव प्रकरणाने राजकीय वातावरण तापल्यानंतर अखेर पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी आपले मौन सोडत या घटनेवर मत व्यक्त केले.
जयपूर, दि. ६ : बाबा रामदेव यांच्या समर्थकांवर पोलिसांनी केलेला लाठीहल्ला दुर्भाग्यपूर्ण असला तरी ती कारवाई करण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नव्हता, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी म्हटले आहे. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी केंद्र सरकार गंभीर असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. पण भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी सरकारजवळ जादूची छडी नसल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
बाबा रामदेव प्रकरणाने राजकीय वातावरण तापल्यानंतर अखेर पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी आपले मौन सोडत या घटनेवर मत व्यक्त केले.
राजधानीत सामसूम
आजच्या गोवा बंद निमित्ताने राजधानी पणजीत पसरलेला सन्नाटा इंग्रजी माध्यम विरोधातील जनतेच्या तीव्र भावनांची प्रचिती करून देणाराच ठरला. पणजीकरांनी स्वखुषीने या बंदात सहभागी होऊन राजधानीच ठप्प करून टाकली. पणजी बाजारासह शहरातील सर्व दुकाने, पेट्रोल पंप, शाळा, वाहतूक व्यवस्था व आस्थापने बंद होती. पणजी कदंब स्थानकावर अनेक प्रवासी बसेस अभावी अडकून पडले होते. या बंदमुळे पर्यटकांची मात्र बरीच गैरसोय झाली. शहरातील हॉटेल्स तथा रेस्टॉरंट बंद राहिल्यामुळे अनेकांची उपासमार झाली. कदंबने काही बसेस पोलिस संरक्षणात सुरू केल्या मात्र त्यात प्रवासी नसल्याने त्या रिकामीच धावत होत्या.
Monday, 6 June 2011
इंग्रजीविरोधात आज कडकडीत ‘बंद’
- संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता
- रुग्णसेवा, आरोग्यसेवा, दुग्धपुरवठा सुरू राहणार
- आमदारांनी जाहीररीत्या भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन
- मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर प्रचंड दबाव
- सर्वत्र पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक शिक्षण धोरणांत बदल करून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याच्या राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी उद्या ६ रोजी गोव्यात अभूतपूर्व बंदचे आयोजन केले आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेल्या या बंदला राजकीय पक्षांसह विविध सामाजिक संघटना, व्यापारी, वाहतूकदार, युवाशक्ती तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान बाळगणार्‍या तमाम गोमंतकीय जनतेकडून स्वयंस्फूर्तीने पाठिंबा दर्शवण्यात आला आहे. सरकारच्या शिक्षण धोरणासंबंधीच्या चुकीच्या निर्णयावर जनतेकडून या बंदच्या माध्यमाने जबरदस्त ठोसाच लगावला जाणार आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेला उद्याचा गोवा बंद यशस्वी करण्यासाठी तमाम गोमंतकीयांनी जोरदार तयारी चालवली आहे. प्रत्येक तालुक्यात मुख्य ठिकाणी पहाटेपासूनच ठाण मांडून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात घोषणाबाजी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने उद्या ६ रोजीच शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी बहुतांश पालकांनी आपल्या पाल्यांना उद्या शाळेत न पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याने शाळेचा पहिला दिवस ओस पडण्याचीच जास्त शक्यता आहे. हा बंद मोडून काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी बंदाला मिळणार्‍या प्रतिसादाची तीव्रता पाहिल्यास हा बंद मोडून काढण्याचे प्रयत्न झाल्यास सरकार अडचणीत येण्याचीच जास्त शक्यता आहे.
शिक्षणाचा घोळ
आघाडी सरकारने सध्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ लावला आहे. ऐन शैक्षणिक वर्षांच्या प्रारंभी शिक्षण धोरणांतच बदल करून प्राथमिक शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाच्या नावाने सर्वत्र गोंधळ घातला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यात प्रचंड जनक्षोभ उठला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पूर्णतः सत्तेचे राजकारण चालवून राज्याची अस्मिताच विक्रीस काढल्याने त्यांचा सर्व थरांतून निषेध सुरू झाला आहे. खुद्द कॉंग्रेस पक्षातीलच काही नेते या निर्णयाला विरोध दर्शवत आहेत परंतु राजकीय दबावामुळे ते उघडपणे समोर येण्यास धजत नाहीत. उद्याच्या बंदात मात्र त्यांना खुली भूमिका घेणे भाग पडणार आहे. आघाडी सरकारचा घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवून हा विषय शिक्षणतज्ज्ञांकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. म. गो. पक्षाने सुरुवातीपासूनच या निर्णयाला विरोध केला असला तरी पक्षाचे दोन्ही आमदार उद्या नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
भाजपकडून पूर्ण ताकद पणाला
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवण्यात आला आहे. भाजपने आपली सारी संघटनात्मक ताकद या बंदला वापरण्याचे ठरवल्याने हा बंद शंभर टक्के यशस्वी होण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत.
मंचातर्फे या बंदाबाबत जागृती करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवण्यात आली व त्यात त्यांना विविध संघटनांकडून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद लाभला. सुमारे तीनशे ते साडेतीनशे संघटनांनी या बंदात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेकडून प्रवासी वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने संपूर्ण रहदारीच ठप्प होणार आहे. कदंब महामंडळाचा ताबा म. गो. चे आमदार दीपक ढवळीकर यांच्याकडे असल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम महामंडळाच्या सेवेवर दिसून येणार आहे.
रामदेवबाबांवरील कारवाईचा असाही परिणाम
दिल्लीत भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषणाला बसलेल्या स्वामी रामदेवबाबांचे आंदोलन उधळून लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीविरोधात संपूर्ण देशात संतापाची लाट पसरली आहे. केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीचे तीव्र पडसाद गोव्यातही उमटले असून त्याचा परिणाम म्हणून उद्याच्या बंदाला अधिक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण धोरणाबरोबरच भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही या बंदात सामील करून घेण्याचे भाजपने ठरवल्याने या बंदाची तीव्रता अधिक वाढणार आहे.
प्रतिबंधात्मक अटकेचा फुसका बार
उद्याच्या गोवा बंदात सहभागी होऊ नये यासाठी प्रमुख भाजप कार्यकर्ते तथा भाषा आंदोलनातील नेत्यांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचा फतवा पोलिसांनी काढला होता. मात्र, तशी कारवाई केल्यास हे आंदोलन चिघळेल व कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होईल या भीतीने पोलिसांनी अखेर ही योजना बासनात टाकणेच पसंत केल्याची खबर आहे.
- रुग्णसेवा, आरोग्यसेवा, दुग्धपुरवठा सुरू राहणार
- आमदारांनी जाहीररीत्या भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन
- मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर प्रचंड दबाव
- सर्वत्र पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक शिक्षण धोरणांत बदल करून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याच्या राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी उद्या ६ रोजी गोव्यात अभूतपूर्व बंदचे आयोजन केले आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेल्या या बंदला राजकीय पक्षांसह विविध सामाजिक संघटना, व्यापारी, वाहतूकदार, युवाशक्ती तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान बाळगणार्‍या तमाम गोमंतकीय जनतेकडून स्वयंस्फूर्तीने पाठिंबा दर्शवण्यात आला आहे. सरकारच्या शिक्षण धोरणासंबंधीच्या चुकीच्या निर्णयावर जनतेकडून या बंदच्या माध्यमाने जबरदस्त ठोसाच लगावला जाणार आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेला उद्याचा गोवा बंद यशस्वी करण्यासाठी तमाम गोमंतकीयांनी जोरदार तयारी चालवली आहे. प्रत्येक तालुक्यात मुख्य ठिकाणी पहाटेपासूनच ठाण मांडून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात घोषणाबाजी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने उद्या ६ रोजीच शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी बहुतांश पालकांनी आपल्या पाल्यांना उद्या शाळेत न पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याने शाळेचा पहिला दिवस ओस पडण्याचीच जास्त शक्यता आहे. हा बंद मोडून काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी बंदाला मिळणार्‍या प्रतिसादाची तीव्रता पाहिल्यास हा बंद मोडून काढण्याचे प्रयत्न झाल्यास सरकार अडचणीत येण्याचीच जास्त शक्यता आहे.
शिक्षणाचा घोळ
आघाडी सरकारने सध्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ लावला आहे. ऐन शैक्षणिक वर्षांच्या प्रारंभी शिक्षण धोरणांतच बदल करून प्राथमिक शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाच्या नावाने सर्वत्र गोंधळ घातला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यात प्रचंड जनक्षोभ उठला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पूर्णतः सत्तेचे राजकारण चालवून राज्याची अस्मिताच विक्रीस काढल्याने त्यांचा सर्व थरांतून निषेध सुरू झाला आहे. खुद्द कॉंग्रेस पक्षातीलच काही नेते या निर्णयाला विरोध दर्शवत आहेत परंतु राजकीय दबावामुळे ते उघडपणे समोर येण्यास धजत नाहीत. उद्याच्या बंदात मात्र त्यांना खुली भूमिका घेणे भाग पडणार आहे. आघाडी सरकारचा घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवून हा विषय शिक्षणतज्ज्ञांकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. म. गो. पक्षाने सुरुवातीपासूनच या निर्णयाला विरोध केला असला तरी पक्षाचे दोन्ही आमदार उद्या नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
भाजपकडून पूर्ण ताकद पणाला
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवण्यात आला आहे. भाजपने आपली सारी संघटनात्मक ताकद या बंदला वापरण्याचे ठरवल्याने हा बंद शंभर टक्के यशस्वी होण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत.
मंचातर्फे या बंदाबाबत जागृती करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवण्यात आली व त्यात त्यांना विविध संघटनांकडून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद लाभला. सुमारे तीनशे ते साडेतीनशे संघटनांनी या बंदात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेकडून प्रवासी वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने संपूर्ण रहदारीच ठप्प होणार आहे. कदंब महामंडळाचा ताबा म. गो. चे आमदार दीपक ढवळीकर यांच्याकडे असल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम महामंडळाच्या सेवेवर दिसून येणार आहे.
रामदेवबाबांवरील कारवाईचा असाही परिणाम
दिल्लीत भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषणाला बसलेल्या स्वामी रामदेवबाबांचे आंदोलन उधळून लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीविरोधात संपूर्ण देशात संतापाची लाट पसरली आहे. केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीचे तीव्र पडसाद गोव्यातही उमटले असून त्याचा परिणाम म्हणून उद्याच्या बंदाला अधिक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण धोरणाबरोबरच भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही या बंदात सामील करून घेण्याचे भाजपने ठरवल्याने या बंदाची तीव्रता अधिक वाढणार आहे.
प्रतिबंधात्मक अटकेचा फुसका बार
उद्याच्या गोवा बंदात सहभागी होऊ नये यासाठी प्रमुख भाजप कार्यकर्ते तथा भाषा आंदोलनातील नेत्यांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचा फतवा पोलिसांनी काढला होता. मात्र, तशी कारवाई केल्यास हे आंदोलन चिघळेल व कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होईल या भीतीने पोलिसांनी अखेर ही योजना बासनात टाकणेच पसंत केल्याची खबर आहे.
हिंमत असेल तर अटक करा - पर्रीकर
आजचा बंद लोकशाही मार्गाने
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)
माध्यम प्रश्‍नावरून सरकारने पूर्णतः घोळ घातलेला आहे. इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात उद्या ६ रोजीचा बंद जनतेने स्वयंस्फूर्तीने पुकारला असून शांततापूर्ण व लोकशाहीमार्गाने पुकारलेल्या या बंदात सहभागी होण्यास कुणाचाही आक्षेप असण्याची गरज नाही. आपण स्वतः या बंदात सहभागी होण्याचे आवाहन लोकांना करणार आहोत. सरकारला हिंमत असेल तर आपल्याला अटक करून दाखवावी, असे जाहीर आव्हान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिले आहे.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर हजर होते. उद्याच्या बंदाच्या पार्श्‍वभूमीवर पोलिसांकडून काही भाजप कार्यकर्त्यांना समन्स पाठवण्याची कृती घडली आहे. सरकारकडून काही लोकांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्याची भाषाही केली जाते. हा बंद कुणावरही लादण्यात आलेला नाही. तो शांततापूर्ण वातावरणात व स्वयंस्फूर्तीने होणार असल्याने जाणीवपूर्वक काही लोकांना लक्ष्य बनवून पोलिस स्वतःच शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर मात्र त्यातून निर्माण होणार्‍या परिणामांना सरकारच जबाबदार ठरेल, असा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
शिक्षण धोरणांत बदल करावयाचा झाल्यास तो सहा महिन्याअगोदर करावा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शैक्षणिक वर्ष उद्या सुरू होत असताना धोरणांत बदल करून एकूणच शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करण्याचाच घाट या सरकारने घातला आहे. भाषा माध्यम बदलाचा आर्थिक बोजा सरकारवर पडणार नाही, असा खोटारडेपणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. विधानसभा अधिवेशनात भाषा माध्यम धोरण जैसे थे राहणार असल्याचे आश्‍वासन दिल्यानेच अर्थसंकल्प मंजूर झाला. आता विधानसभेबाहेर हे धोरण बदलून सरकारने जनतेचा विश्‍वासघात केला आहे, असा घणाघाती आरोप पर्रीकर यांनी केला आहे.
एकीकडे बाळ्ळी येथे ‘उटा’च्या आंदोलनात दोघा आदिवासी युवकांना पोलिसांच्या समक्ष जाळून मारले जाते व या हल्लेखोरांना अद्याप अटक करण्यात अपयशी ठरलेले पोलिस शांततापूर्ण आंदोलन करणार्‍या लोकांना मात्र समन्स पाठवून कारवाई करण्याची भीती दाखवतात. या सरकारने आपली विश्‍वासार्हताच गमावली असून हे सरकार षंढ बनले आहे, असा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
भाषा माध्यमाबरोबर भ्रष्टाचाराचा निषेध करणार
राज्य सरकारच्या भाषा माध्यम निर्णयाला विरोध करण्यासाठी उद्या ६ रोजीचा बंद पुकारण्यात आला आहे. दिल्लीत भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन करीत असलेल्या रामदेवबाबांवर ज्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आली त्याचा निषेध म्हणून भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा उद्याच्या बंदात लावून धरणार,असे पर्रीकर म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांमुळेच लोकायुक्त विधेयक अडकले
आपण २००३ साली सादर केलेले लोकायुक्त विधेयक अजूनही रेंगाळत आहे. लोकायुक्तांची नियुक्ती झाल्यास पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीच अडचणीत येतील व म्हणूनच त्यांच्याकडून हे विधेयक संमत करून घेण्यात दिरंगाई होत असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. भाजप विधिमंडळाची बैठक शुक्रवार १० जून रोजी होणार आहे. या बैठकीत लोकायुक्त व भाषा माध्यमावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करणारा ठराव घेऊन तो सभापती, राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)
माध्यम प्रश्‍नावरून सरकारने पूर्णतः घोळ घातलेला आहे. इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात उद्या ६ रोजीचा बंद जनतेने स्वयंस्फूर्तीने पुकारला असून शांततापूर्ण व लोकशाहीमार्गाने पुकारलेल्या या बंदात सहभागी होण्यास कुणाचाही आक्षेप असण्याची गरज नाही. आपण स्वतः या बंदात सहभागी होण्याचे आवाहन लोकांना करणार आहोत. सरकारला हिंमत असेल तर आपल्याला अटक करून दाखवावी, असे जाहीर आव्हान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिले आहे.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर हजर होते. उद्याच्या बंदाच्या पार्श्‍वभूमीवर पोलिसांकडून काही भाजप कार्यकर्त्यांना समन्स पाठवण्याची कृती घडली आहे. सरकारकडून काही लोकांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्याची भाषाही केली जाते. हा बंद कुणावरही लादण्यात आलेला नाही. तो शांततापूर्ण वातावरणात व स्वयंस्फूर्तीने होणार असल्याने जाणीवपूर्वक काही लोकांना लक्ष्य बनवून पोलिस स्वतःच शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर मात्र त्यातून निर्माण होणार्‍या परिणामांना सरकारच जबाबदार ठरेल, असा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
शिक्षण धोरणांत बदल करावयाचा झाल्यास तो सहा महिन्याअगोदर करावा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शैक्षणिक वर्ष उद्या सुरू होत असताना धोरणांत बदल करून एकूणच शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करण्याचाच घाट या सरकारने घातला आहे. भाषा माध्यम बदलाचा आर्थिक बोजा सरकारवर पडणार नाही, असा खोटारडेपणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. विधानसभा अधिवेशनात भाषा माध्यम धोरण जैसे थे राहणार असल्याचे आश्‍वासन दिल्यानेच अर्थसंकल्प मंजूर झाला. आता विधानसभेबाहेर हे धोरण बदलून सरकारने जनतेचा विश्‍वासघात केला आहे, असा घणाघाती आरोप पर्रीकर यांनी केला आहे.
एकीकडे बाळ्ळी येथे ‘उटा’च्या आंदोलनात दोघा आदिवासी युवकांना पोलिसांच्या समक्ष जाळून मारले जाते व या हल्लेखोरांना अद्याप अटक करण्यात अपयशी ठरलेले पोलिस शांततापूर्ण आंदोलन करणार्‍या लोकांना मात्र समन्स पाठवून कारवाई करण्याची भीती दाखवतात. या सरकारने आपली विश्‍वासार्हताच गमावली असून हे सरकार षंढ बनले आहे, असा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
भाषा माध्यमाबरोबर भ्रष्टाचाराचा निषेध करणार
राज्य सरकारच्या भाषा माध्यम निर्णयाला विरोध करण्यासाठी उद्या ६ रोजीचा बंद पुकारण्यात आला आहे. दिल्लीत भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन करीत असलेल्या रामदेवबाबांवर ज्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आली त्याचा निषेध म्हणून भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा उद्याच्या बंदात लावून धरणार,असे पर्रीकर म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांमुळेच लोकायुक्त विधेयक अडकले
आपण २००३ साली सादर केलेले लोकायुक्त विधेयक अजूनही रेंगाळत आहे. लोकायुक्तांची नियुक्ती झाल्यास पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीच अडचणीत येतील व म्हणूनच त्यांच्याकडून हे विधेयक संमत करून घेण्यात दिरंगाई होत असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. भाजप विधिमंडळाची बैठक शुक्रवार १० जून रोजी होणार आहे. या बैठकीत लोकायुक्त व भाषा माध्यमावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करणारा ठराव घेऊन तो सभापती, राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
ही कृती आणीबाणीपेक्षा वेगळी नाही - पर्रीकर
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)
भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या पैशांच्या जोरावर सत्ता बळकावण्याची सवय कॉंग्रेसला जडली आहे. देशभरात भ्रष्टाचारविरोधातील चळवळीमुळे आपले उखळ उघड होणार या भीतीनेच केंद्र सरकारने स्वामी रामदेवबाबांचे शांततापूर्ण व लोकशाही पद्धतीने सुरू असलेले आंदोलन उधळून लावले. रामदेवबाबांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याची कृती आणीबाणीपेक्षा वेगळी नाही.लोकांचा आवाज दडपून टाकण्याच्या या कृतीचा प्रदेश भाजप निषेध करीत आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. रामदेवबाबांनी सरकारसमोर ठेवलेल्या सर्व मागण्या वैध होत्या. देशात भ्रष्टाचाराविरोधातील आग झपाट्याने फोफावत आहे व त्यामुळेच भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या कॉंग्रेसचा थरकाप उडाला आहे. महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रह व अहिंसेच्या दिलेल्या शिकवणीचाच कॉंग्रेसला विसर पडला आहे, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला आहे.
भारतीयांनो जागे व्हाः डॉ. काणेकर
भ्रष्टाचाराविरूद्ध आवाज उठविण्यासाठी योगगुरू रामदेवबाबांनी सुरू केलेले आंदोलन शांततापूर्ण वातावरणात सुरू असताना आकस्मिकपणे पोलिसांनी केलेली कारवाई ही लोकशाहीचा गळा घोटणारी होती. रामलीला मैदानावर पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेला लाठीहल्ला व फोडलेल्या अश्रुधुराचा नळकांड्या हे भ्रष्टाचाराविरूध्दचा आवाज दंडेलशाहीने बंद करण्याचे कारस्थान होते असा आरोप पंतजली गोवा शाखेचे अध्यक्ष डॉ. सूरज काणेकर यांनी केला. नवी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावरून ‘गोवादूत’शी बोलताना त्यांनी सांगितले की, बाबांचे आंदोलन हे देशाच्या हितासाठी होते. पोलिसांची कारवाई ही जालियनवाला बाग हत्याकांडाची आठवण करून देणारी होती. फरक एवढाच होता की, ‘ते’ परके होते तर ‘हे’ आपलेच कायद्याचे रक्षक होते. बाबांनी काहीही केले नव्हते. आंदोलकांनी बाबांच्या भोवती संरक्षक फळी निर्माण केली होती. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत जाणे पोलिसांना कठीण बनल्याने त्यांनी अश्रुधूर व लाठीहल्ला केला. सर्व स्वाभिमानी भारतीयांनी आता जागे होण्याची वेळ आली आहे. लोकशाही व भारतीयत्व टिकवून ठेवण्यासाठी आता तरी जागे व्हा, असे आवाहन डॉ. काणेकर यांनी तमाम भारतीयांना केले.
श्री श्री रविशंकर यांचे आवाहन
आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे श्री श्री रविशंकर यांनी रामदेवबाबांच्या बाबतीत काल घडलेल्या घटनेचा निषेध केला असून, जनतेने संयम राखावा असे आवाहन केले आहे. काळ्या पैशांबाबतचा लढा एकत्रितपणे आणि धैर्याने लढण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली आहे. विदेश दौर्‍यावर असलेले श्री श्री रविशंकर तातडीने मायदेशी परतत आहेत.
ही तर हिटलरशाहीच ः माथानी
रामदेवबाबांवरील हल्ल्याचा निषेध करताना, माजी मंत्री माथानी साल्ढाना यांनी शनिवारी रात्रीचा प्रकार हिटलरशाहीची आठवण करून देणारा असल्याचे म्हटले आहे. रामदेवबाबा आमरण उपोषण करण्यासाठी दिल्लीत आले त्यावेळी विमानतळावर धाव घेणारे मंत्रिगण अचानक त्यांच्या शांततापूर्ण व लोकशाहीने चाललेले आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर करतात, ही घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रामदेवबाबांनी केवळ योगासने शिकवावीत असा सल्ला देणार्‍या नेत्यांना बाबा हे भारतीय नागरिक असून ते प्रत्येक बाबतीत आपले मत व्यक्त करू शकतात, हे ठाऊक नाही का, असा प्रश्‍न साल्ढाना यांनी विचारला आहे.
‘संपुआ सरकारच जबाबदार’
रामलीला मैदानावर जे तांडवनृत्य घडले, त्याला सर्वस्वी संपुआ सरकार जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया माजी आमदार सदानंद तानावडे यांनी व्यक्त केली आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणार्‍या रामदेवबाबांना देण्यात आलेली वागणूक निषेधार्ह आहे. लोकशाही मार्गाने चाललेले हे आंदोलन दडपण्याचा हा प्रयत्न जनता खपवून घेणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या पैशांच्या जोरावर सत्ता बळकावण्याची सवय कॉंग्रेसला जडली आहे. देशभरात भ्रष्टाचारविरोधातील चळवळीमुळे आपले उखळ उघड होणार या भीतीनेच केंद्र सरकारने स्वामी रामदेवबाबांचे शांततापूर्ण व लोकशाही पद्धतीने सुरू असलेले आंदोलन उधळून लावले. रामदेवबाबांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याची कृती आणीबाणीपेक्षा वेगळी नाही.लोकांचा आवाज दडपून टाकण्याच्या या कृतीचा प्रदेश भाजप निषेध करीत आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. रामदेवबाबांनी सरकारसमोर ठेवलेल्या सर्व मागण्या वैध होत्या. देशात भ्रष्टाचाराविरोधातील आग झपाट्याने फोफावत आहे व त्यामुळेच भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या कॉंग्रेसचा थरकाप उडाला आहे. महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रह व अहिंसेच्या दिलेल्या शिकवणीचाच कॉंग्रेसला विसर पडला आहे, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला आहे.
भारतीयांनो जागे व्हाः डॉ. काणेकर
भ्रष्टाचाराविरूद्ध आवाज उठविण्यासाठी योगगुरू रामदेवबाबांनी सुरू केलेले आंदोलन शांततापूर्ण वातावरणात सुरू असताना आकस्मिकपणे पोलिसांनी केलेली कारवाई ही लोकशाहीचा गळा घोटणारी होती. रामलीला मैदानावर पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेला लाठीहल्ला व फोडलेल्या अश्रुधुराचा नळकांड्या हे भ्रष्टाचाराविरूध्दचा आवाज दंडेलशाहीने बंद करण्याचे कारस्थान होते असा आरोप पंतजली गोवा शाखेचे अध्यक्ष डॉ. सूरज काणेकर यांनी केला. नवी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावरून ‘गोवादूत’शी बोलताना त्यांनी सांगितले की, बाबांचे आंदोलन हे देशाच्या हितासाठी होते. पोलिसांची कारवाई ही जालियनवाला बाग हत्याकांडाची आठवण करून देणारी होती. फरक एवढाच होता की, ‘ते’ परके होते तर ‘हे’ आपलेच कायद्याचे रक्षक होते. बाबांनी काहीही केले नव्हते. आंदोलकांनी बाबांच्या भोवती संरक्षक फळी निर्माण केली होती. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत जाणे पोलिसांना कठीण बनल्याने त्यांनी अश्रुधूर व लाठीहल्ला केला. सर्व स्वाभिमानी भारतीयांनी आता जागे होण्याची वेळ आली आहे. लोकशाही व भारतीयत्व टिकवून ठेवण्यासाठी आता तरी जागे व्हा, असे आवाहन डॉ. काणेकर यांनी तमाम भारतीयांना केले.
श्री श्री रविशंकर यांचे आवाहन
आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे श्री श्री रविशंकर यांनी रामदेवबाबांच्या बाबतीत काल घडलेल्या घटनेचा निषेध केला असून, जनतेने संयम राखावा असे आवाहन केले आहे. काळ्या पैशांबाबतचा लढा एकत्रितपणे आणि धैर्याने लढण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली आहे. विदेश दौर्‍यावर असलेले श्री श्री रविशंकर तातडीने मायदेशी परतत आहेत.
ही तर हिटलरशाहीच ः माथानी
रामदेवबाबांवरील हल्ल्याचा निषेध करताना, माजी मंत्री माथानी साल्ढाना यांनी शनिवारी रात्रीचा प्रकार हिटलरशाहीची आठवण करून देणारा असल्याचे म्हटले आहे. रामदेवबाबा आमरण उपोषण करण्यासाठी दिल्लीत आले त्यावेळी विमानतळावर धाव घेणारे मंत्रिगण अचानक त्यांच्या शांततापूर्ण व लोकशाहीने चाललेले आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर करतात, ही घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रामदेवबाबांनी केवळ योगासने शिकवावीत असा सल्ला देणार्‍या नेत्यांना बाबा हे भारतीय नागरिक असून ते प्रत्येक बाबतीत आपले मत व्यक्त करू शकतात, हे ठाऊक नाही का, असा प्रश्‍न साल्ढाना यांनी विचारला आहे.
‘संपुआ सरकारच जबाबदार’
रामलीला मैदानावर जे तांडवनृत्य घडले, त्याला सर्वस्वी संपुआ सरकार जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया माजी आमदार सदानंद तानावडे यांनी व्यक्त केली आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणार्‍या रामदेवबाबांना देण्यात आलेली वागणूक निषेधार्ह आहे. लोकशाही मार्गाने चाललेले हे आंदोलन दडपण्याचा हा प्रयत्न जनता खपवून घेणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
वज्रनिर्धारासाठी ‘बंद’!
विशेष संपादकीय
गोव्याचे भाग्यविधाते आणि पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या राजवटीपासून या प्रदेशात प्राथमिक शिक्षण प्रादेशिक भाषांमध्ये आणि पाचवीपासून इंग्रजीतून माध्यमिक शिक्षण सर्वांसाठी मोफत दिले जात आहे. असे असताना, ग़रीबांना इंग्रजी शिकू द्याआणि पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचे माध्यम ठरवू द्या,असे सांगून बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह काही राजकीय नेत्यांनी चालविला आहे. माध्यमिक स्तरावरील इंग्रजी माध्यमाला कोणीही विरोध केलेला नाही. केवळ प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण प्रादेशिक भाषांमधूनच म्हणजे कोकणी अथवा मराठी या राजभाषांमधूनच असायला हवे, इंग्रजी माध्यम प्राथमिक स्तरावर असू नये, अशी साधी आणि सरळ मागणी बहुसंख्य गोमंतकीय करीत असताना आणि सरकारी निर्णयाविरूद्ध जिकडेतिकडे तीव्र पडसाद उमटत असताना, कामत सरकार ज्याप्रकारे आपल्या निर्णयाचे निर्लज्जपणे समर्थन करीत आहे, ते पाहता मातृभाषाप्रेमींना आपला इंगा दाखवावाच लागेल, अशी चिन्हे दिसतात. पालकांनीच जर शिक्षण धोरण ठरवायचे असेल, तर मग ही सारी यंत्रणा हवीच कशाला? कशाला हवे शिक्षण खाते आणि शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांची मते जाणून घेण्याचे नाटक! सरकारच्या निर्णयाविरोधातील आंदोलनाची पुढील पायरी म्हणून आज सोमवारी ‘गोवा बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. हा बंद यशस्वी व्हावा यासाठी ठिकठिकाणी सभा व बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. हा बंद अन्य कोणत्याही ‘बंद’ पेक्षा वेगळा असणार आहे. अहिंसक पद्धतीने आपला निषेध नोंदविताना जनतेने संयम कायम ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हा ‘बंद’ का आवश्यक आहे आणि तो पूर्ण यशस्वी होणे का गरजेचे आहे, याबद्दल भाषाप्रेमी गोमंतकीयांना फारसे काही सांगण्याचे कारण नाही, कारण प्रत्येक स्वाभिमानी गोमंतकीय आपली अस्मिता आणि भाषा टिकविण्यासाठी प्रत्येकवेळी रस्त्यावर उतरला आहे. गोमंतकीयाला कोणी कधी ‘सुशेगाद’ हे विशेषण चिकटविले असेल, पण आजचा गोमंतकीय तसा राहिलेला नाही. दुर्दैवाने अलीकडे अशा काही घटना या प्रदेशात घडत आहेत की, जनतेला लालू आणि राबडींच्या राजवटीमधील बिहारचे स्मरण व्हावे! कायदा व सुव्यवस्थेचे कसे धिंडवडे निघत आहेत, ते कावरे येथील कार्यकर्त्यावरील हल्ला आणि आता बाळ्ळीतील हत्याकाडांने दाखवून दिले आहे. अशा स्थितीत कोणता गोमंतकीय सुशेगाद राहू शकेल? जनतेची मनशांती नष्ट करणार्‍या घटना या राज्यातील प्रशासनाच्या अस्तित्वाबद्दलच शंका निर्माण करणार्‍या ठरल्या आहेत. हा सारा असंतोष कमी म्हणून की काय, गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असण्याला आणि त्या माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याला कामत सरकारने संमती देऊन प्रादेशिक भाषांचा गळा घोटण्याचा जो कुटिल डाव आखला आहे, त्याविरुद्ध आता सारे गोमंतकीय पेटून उठले आहेत. असंख्य संघटनांव्यतिरिक्त या राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने या ‘बंद’ला पाठिंबा जाहीर केला आहेच, शिवाय या प्रश्‍नी आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर करून एकमताने मातृभाषांच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. म.गो. पक्षानेही इंग्रजी भाषेला प्राथमिक स्तरावर माध्यम म्हणून स्वीकारण्याला विरोध केल्याचे सांगितले जाते. वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर आणि कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आज ‘बंद’ दिवशी कोणती भूमिका घेतात, यावरच त्या पक्षाची तळमळ उघड होणार आहे. प्रवासी बसगाड्या बंद ठेवल्या जातील, असे खाजगी बसचालकांनी जाहीर केले आहे. ‘कदंब’ बसगाड्या धावतात की नाही, हे आज दिसून येईलच. वाहतूक सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी कामत सरकारने ढवळीकर बंधूंवर टाकली असल्याने त्यांच्या भाषाप्रेमाची कसोटीच लागणार आहे. ‘बंद’मध्ये सहभागी व्हायचे की वाहतूक सुरळीत करायची याचा निर्णय ते घेतीलच. त्याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. राष्ट्रवादीची भूमिका अद्याप तळ्यात-मळ्यात अशीच आहे. पक्षाचे पदाधिकारी आणि मंत्री यात मतैक्य नसल्याचे दिसतेच आहे. राजकीय स्थिती काहीही असली तरी मराठी आणि कोकणी भाषाप्रेमींचे ऐक्य सरकारला हादरा देण्यास पुरेसे आहे. आत्तापर्यंत कॉंग्रेसची पाठराखण करणारे ऍड.उदय भेंब्रे, विष्णु वाघ, दयानंद नार्वेकर आदी नेत्यांनी उघडपणे सरकारच्या आत्मघाती निर्णयाला विरोध केला आहे. युवावर्गाने सरकारी निर्णयामागील धोका ओळखला आहे. सध्या सुरू असलेल्या मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांनी, मातृभाषांना विसरू नका, असे आवाहन केल्यावर सतत दहाबारा मिनिटे दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात झालेला टाळ्यांचा कडकडाट त्यावेळी उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री कामत यांच्या कानांपर्यंत निश्‍चितच गेला असेल, यात शंका नाही. सत्तरी तालुक्यातील लोककला ‘रणमाले’ पुढच्या पिढीला इंग्रजीत सादर करावी लागणार नाही ना, अशी सूत्रनिवेदकाने उपस्थित केलेली शंका सर्वांच्या मनांना हात घालणारी ठरली. अशा प्रकारे कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांचे समर्थक आपल्या भावना व्यक्त करीत असताना, कोवळ्या मनांच्या गोमंतकीय मुलांवर इंग्रजीचे संस्कार करण्यासाठी या मुक्त गोव्याचे सरकार पुढे सरसावावे हे आपले दुर्दैवच. ऐन सुवर्णमहोत्सवी वर्षांचा मुहुर्त त्यासाठी सरकारने निवडावा? याचसाठी का केला होता अट्टहास, असे म्हणण्याची पाळी स्वातंत्र्यसैनिकांवर यावी? या प्रदेशातून पोर्तुगीज भाषेला हाकलले, तेथे इंग्रजीला ही प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी? गोव्याच्या माध्यमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी आहे. त्याला कोणीही विरोध केलेला नाही, कारण इंग्रजीचे महत्त्व कोणीही नाकारत नाही. मात्र प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी शाळांना अनुदान देऊन दोन्ही स्थानिक भाषांचे गळे ज्यांनी आपल्या ‘हातां’नी दाबायचे ठरविले आहे, त्यांना घरी पाठविणे मात्र गोमंतकीयांच्या हाती निश्‍चितच आहे आणि म्हणूनच आजचा ‘बंद’ पूर्णपणे यशस्वी व्हायलाच हवा. प्रादेशिक भाषांचे अस्तित्व मिटविण्याचा हा डाव इंग्रजाळलेल्या सत्तालोलूप नेत्यांनी आखला आहे. असे नेते सामान्य जनतेचे नव्हे तर, इंग्रजीसमर्थकांचे प्रतिनिधी बनून सत्ता टिकविण्यासाठी सर्व प्रकारची तडजोड स्वीकारत चालले आहेत. सासष्टीमधील काही नेते सर्व गोव्याला अशा प्रकारे वेठीस धरत असताना, सारा स्वाभिमान गुंडाळून अन्य नेते केवळ सत्तेसाठी माना डोलावत आहेत! म्हणे दिल्लीत निर्णय झाला. गोव्याचा निर्णय दिल्लीत व्हायला गोवा हा संघप्रदेश नाही किंवा दिल्लीची वसाहतही नाही. एका घटक राज्याच्या सरकारला शिक्षणाच्या माध्यमाचे धोरण ठरविण्यासाठी दिल्लीत धाव घ्यावी लागते, केवळ काही जणांच्या दडपणाखाली धोरण बदलावे लागते! हे सारे आता गोमंतकीय जनता सहन करणार नाही. मातृभाषेशी केलेली प्रतारणा गोमंतकीय कदापि विसरणार नाहीत. भाषा ही केवळ संपर्काचे माध्यम आहे, असे म्हणणार्‍यांनी ती सत्तेची शिडी बनवली आहे. ही शिडी खाली खेचण्याचे बळ भाषाप्रेमींमध्ये निश्‍चितच आहे. कोकणी आणि मराठीची संयुक्त शक्ती इंग्रजीवाद्यांना नामशेष केल्याशिवाय राहाणार नाही. यासाठी आता एकच वज्रनिर्धार हवा की विधानसभेत आश्‍वासन देऊनही, सरकारने जे धोरण अचानक बदलले ते पूर्ववत केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. आजचा बंद त्यासाठीच आहे. या शक्तीचे बळ काय असते, ते भविष्यात सत्ताधार्‍यांना दिसल्याशिवाय राहाणार नाही. कोणाचे आणि किती जणांचे चोचले पुरविण्यासाठी सरकार नमले? ज्यांना कोणत्याही भाषांचा गंध नाही, त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी कणा वाकला? ज्यांना हा प्रदेश राष्ट्रीयत्वापासून, संस्कृतीपासून तोडायचा आहे, त्यांनी इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन चालू राहणार आहे. बंद ही केवळ एक पायरी आहे. त्यापासून सरकार किती बोध घेते ते दिसेलच. संतापाच्या वणव्यात राख होण्यापासून स्वतःचा बचाव करायचा असेल, तर सरकारला आपला निर्णय बदलावाच लागेल. आज जिकडेतिकडे दिसणारे असंख्य सुरक्षा जवान आणि विशेष पथके नेमके काय दर्शवितात? जनतेपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याची पाळी या लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांवर आली आहे. हा वणवा अधिक भडकण्यापूर्वी सरकारला सुबुद्धी सुचावी, हे सांगण्यासाठीच आजचा बंद यशस्वी व्हायला हवा. जाहीरपणे फिरणेही अवघड होईल, अशी स्थिती ओढवू नये असे नेत्यांना वाटत असेल तर सरकारने जुने शैक्षणिक धोरण यापुढेही चालू राहील अशी घोषणा करावी. मराठी व कोकणीची हत्या करण्याचे पाप स्वतःवर ओढवून घेऊ नये. खनिज वाहतूक आणि हत्याकांडामध्ये गेलेले असंख्य दुर्दैवी बळी मानवी होते. आता भाषारुपी समाजशक्तीचा बळी घेऊ नका. गोव्याची अस्मिता आणि संस्कृती गाडायचा प्रयत्न या प्रदेशातील स्वाभिमानी गोमंतकीय कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, असे ठणकाविण्यासाठीच आज ‘बंद’ रुपी अस्त्र उगारले आहे. ते शांततेचे प्रतीक आहे. त्याचा सन्मान करा आणि जनमतापुढे मान तुकवा, हाच आजच्या ‘बंद’चा संदेश आहे.
गोव्याचे भाग्यविधाते आणि पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या राजवटीपासून या प्रदेशात प्राथमिक शिक्षण प्रादेशिक भाषांमध्ये आणि पाचवीपासून इंग्रजीतून माध्यमिक शिक्षण सर्वांसाठी मोफत दिले जात आहे. असे असताना, ग़रीबांना इंग्रजी शिकू द्याआणि पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचे माध्यम ठरवू द्या,असे सांगून बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह काही राजकीय नेत्यांनी चालविला आहे. माध्यमिक स्तरावरील इंग्रजी माध्यमाला कोणीही विरोध केलेला नाही. केवळ प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण प्रादेशिक भाषांमधूनच म्हणजे कोकणी अथवा मराठी या राजभाषांमधूनच असायला हवे, इंग्रजी माध्यम प्राथमिक स्तरावर असू नये, अशी साधी आणि सरळ मागणी बहुसंख्य गोमंतकीय करीत असताना आणि सरकारी निर्णयाविरूद्ध जिकडेतिकडे तीव्र पडसाद उमटत असताना, कामत सरकार ज्याप्रकारे आपल्या निर्णयाचे निर्लज्जपणे समर्थन करीत आहे, ते पाहता मातृभाषाप्रेमींना आपला इंगा दाखवावाच लागेल, अशी चिन्हे दिसतात. पालकांनीच जर शिक्षण धोरण ठरवायचे असेल, तर मग ही सारी यंत्रणा हवीच कशाला? कशाला हवे शिक्षण खाते आणि शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांची मते जाणून घेण्याचे नाटक! सरकारच्या निर्णयाविरोधातील आंदोलनाची पुढील पायरी म्हणून आज सोमवारी ‘गोवा बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. हा बंद यशस्वी व्हावा यासाठी ठिकठिकाणी सभा व बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. हा बंद अन्य कोणत्याही ‘बंद’ पेक्षा वेगळा असणार आहे. अहिंसक पद्धतीने आपला निषेध नोंदविताना जनतेने संयम कायम ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हा ‘बंद’ का आवश्यक आहे आणि तो पूर्ण यशस्वी होणे का गरजेचे आहे, याबद्दल भाषाप्रेमी गोमंतकीयांना फारसे काही सांगण्याचे कारण नाही, कारण प्रत्येक स्वाभिमानी गोमंतकीय आपली अस्मिता आणि भाषा टिकविण्यासाठी प्रत्येकवेळी रस्त्यावर उतरला आहे. गोमंतकीयाला कोणी कधी ‘सुशेगाद’ हे विशेषण चिकटविले असेल, पण आजचा गोमंतकीय तसा राहिलेला नाही. दुर्दैवाने अलीकडे अशा काही घटना या प्रदेशात घडत आहेत की, जनतेला लालू आणि राबडींच्या राजवटीमधील बिहारचे स्मरण व्हावे! कायदा व सुव्यवस्थेचे कसे धिंडवडे निघत आहेत, ते कावरे येथील कार्यकर्त्यावरील हल्ला आणि आता बाळ्ळीतील हत्याकाडांने दाखवून दिले आहे. अशा स्थितीत कोणता गोमंतकीय सुशेगाद राहू शकेल? जनतेची मनशांती नष्ट करणार्‍या घटना या राज्यातील प्रशासनाच्या अस्तित्वाबद्दलच शंका निर्माण करणार्‍या ठरल्या आहेत. हा सारा असंतोष कमी म्हणून की काय, गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असण्याला आणि त्या माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याला कामत सरकारने संमती देऊन प्रादेशिक भाषांचा गळा घोटण्याचा जो कुटिल डाव आखला आहे, त्याविरुद्ध आता सारे गोमंतकीय पेटून उठले आहेत. असंख्य संघटनांव्यतिरिक्त या राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने या ‘बंद’ला पाठिंबा जाहीर केला आहेच, शिवाय या प्रश्‍नी आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर करून एकमताने मातृभाषांच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. म.गो. पक्षानेही इंग्रजी भाषेला प्राथमिक स्तरावर माध्यम म्हणून स्वीकारण्याला विरोध केल्याचे सांगितले जाते. वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर आणि कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आज ‘बंद’ दिवशी कोणती भूमिका घेतात, यावरच त्या पक्षाची तळमळ उघड होणार आहे. प्रवासी बसगाड्या बंद ठेवल्या जातील, असे खाजगी बसचालकांनी जाहीर केले आहे. ‘कदंब’ बसगाड्या धावतात की नाही, हे आज दिसून येईलच. वाहतूक सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी कामत सरकारने ढवळीकर बंधूंवर टाकली असल्याने त्यांच्या भाषाप्रेमाची कसोटीच लागणार आहे. ‘बंद’मध्ये सहभागी व्हायचे की वाहतूक सुरळीत करायची याचा निर्णय ते घेतीलच. त्याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. राष्ट्रवादीची भूमिका अद्याप तळ्यात-मळ्यात अशीच आहे. पक्षाचे पदाधिकारी आणि मंत्री यात मतैक्य नसल्याचे दिसतेच आहे. राजकीय स्थिती काहीही असली तरी मराठी आणि कोकणी भाषाप्रेमींचे ऐक्य सरकारला हादरा देण्यास पुरेसे आहे. आत्तापर्यंत कॉंग्रेसची पाठराखण करणारे ऍड.उदय भेंब्रे, विष्णु वाघ, दयानंद नार्वेकर आदी नेत्यांनी उघडपणे सरकारच्या आत्मघाती निर्णयाला विरोध केला आहे. युवावर्गाने सरकारी निर्णयामागील धोका ओळखला आहे. सध्या सुरू असलेल्या मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांनी, मातृभाषांना विसरू नका, असे आवाहन केल्यावर सतत दहाबारा मिनिटे दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात झालेला टाळ्यांचा कडकडाट त्यावेळी उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री कामत यांच्या कानांपर्यंत निश्‍चितच गेला असेल, यात शंका नाही. सत्तरी तालुक्यातील लोककला ‘रणमाले’ पुढच्या पिढीला इंग्रजीत सादर करावी लागणार नाही ना, अशी सूत्रनिवेदकाने उपस्थित केलेली शंका सर्वांच्या मनांना हात घालणारी ठरली. अशा प्रकारे कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांचे समर्थक आपल्या भावना व्यक्त करीत असताना, कोवळ्या मनांच्या गोमंतकीय मुलांवर इंग्रजीचे संस्कार करण्यासाठी या मुक्त गोव्याचे सरकार पुढे सरसावावे हे आपले दुर्दैवच. ऐन सुवर्णमहोत्सवी वर्षांचा मुहुर्त त्यासाठी सरकारने निवडावा? याचसाठी का केला होता अट्टहास, असे म्हणण्याची पाळी स्वातंत्र्यसैनिकांवर यावी? या प्रदेशातून पोर्तुगीज भाषेला हाकलले, तेथे इंग्रजीला ही प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी? गोव्याच्या माध्यमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी आहे. त्याला कोणीही विरोध केलेला नाही, कारण इंग्रजीचे महत्त्व कोणीही नाकारत नाही. मात्र प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी शाळांना अनुदान देऊन दोन्ही स्थानिक भाषांचे गळे ज्यांनी आपल्या ‘हातां’नी दाबायचे ठरविले आहे, त्यांना घरी पाठविणे मात्र गोमंतकीयांच्या हाती निश्‍चितच आहे आणि म्हणूनच आजचा ‘बंद’ पूर्णपणे यशस्वी व्हायलाच हवा. प्रादेशिक भाषांचे अस्तित्व मिटविण्याचा हा डाव इंग्रजाळलेल्या सत्तालोलूप नेत्यांनी आखला आहे. असे नेते सामान्य जनतेचे नव्हे तर, इंग्रजीसमर्थकांचे प्रतिनिधी बनून सत्ता टिकविण्यासाठी सर्व प्रकारची तडजोड स्वीकारत चालले आहेत. सासष्टीमधील काही नेते सर्व गोव्याला अशा प्रकारे वेठीस धरत असताना, सारा स्वाभिमान गुंडाळून अन्य नेते केवळ सत्तेसाठी माना डोलावत आहेत! म्हणे दिल्लीत निर्णय झाला. गोव्याचा निर्णय दिल्लीत व्हायला गोवा हा संघप्रदेश नाही किंवा दिल्लीची वसाहतही नाही. एका घटक राज्याच्या सरकारला शिक्षणाच्या माध्यमाचे धोरण ठरविण्यासाठी दिल्लीत धाव घ्यावी लागते, केवळ काही जणांच्या दडपणाखाली धोरण बदलावे लागते! हे सारे आता गोमंतकीय जनता सहन करणार नाही. मातृभाषेशी केलेली प्रतारणा गोमंतकीय कदापि विसरणार नाहीत. भाषा ही केवळ संपर्काचे माध्यम आहे, असे म्हणणार्‍यांनी ती सत्तेची शिडी बनवली आहे. ही शिडी खाली खेचण्याचे बळ भाषाप्रेमींमध्ये निश्‍चितच आहे. कोकणी आणि मराठीची संयुक्त शक्ती इंग्रजीवाद्यांना नामशेष केल्याशिवाय राहाणार नाही. यासाठी आता एकच वज्रनिर्धार हवा की विधानसभेत आश्‍वासन देऊनही, सरकारने जे धोरण अचानक बदलले ते पूर्ववत केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. आजचा बंद त्यासाठीच आहे. या शक्तीचे बळ काय असते, ते भविष्यात सत्ताधार्‍यांना दिसल्याशिवाय राहाणार नाही. कोणाचे आणि किती जणांचे चोचले पुरविण्यासाठी सरकार नमले? ज्यांना कोणत्याही भाषांचा गंध नाही, त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी कणा वाकला? ज्यांना हा प्रदेश राष्ट्रीयत्वापासून, संस्कृतीपासून तोडायचा आहे, त्यांनी इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन चालू राहणार आहे. बंद ही केवळ एक पायरी आहे. त्यापासून सरकार किती बोध घेते ते दिसेलच. संतापाच्या वणव्यात राख होण्यापासून स्वतःचा बचाव करायचा असेल, तर सरकारला आपला निर्णय बदलावाच लागेल. आज जिकडेतिकडे दिसणारे असंख्य सुरक्षा जवान आणि विशेष पथके नेमके काय दर्शवितात? जनतेपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याची पाळी या लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांवर आली आहे. हा वणवा अधिक भडकण्यापूर्वी सरकारला सुबुद्धी सुचावी, हे सांगण्यासाठीच आजचा बंद यशस्वी व्हायला हवा. जाहीरपणे फिरणेही अवघड होईल, अशी स्थिती ओढवू नये असे नेत्यांना वाटत असेल तर सरकारने जुने शैक्षणिक धोरण यापुढेही चालू राहील अशी घोषणा करावी. मराठी व कोकणीची हत्या करण्याचे पाप स्वतःवर ओढवून घेऊ नये. खनिज वाहतूक आणि हत्याकांडामध्ये गेलेले असंख्य दुर्दैवी बळी मानवी होते. आता भाषारुपी समाजशक्तीचा बळी घेऊ नका. गोव्याची अस्मिता आणि संस्कृती गाडायचा प्रयत्न या प्रदेशातील स्वाभिमानी गोमंतकीय कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, असे ठणकाविण्यासाठीच आज ‘बंद’ रुपी अस्त्र उगारले आहे. ते शांततेचे प्रतीक आहे. त्याचा सन्मान करा आणि जनमतापुढे मान तुकवा, हाच आजच्या ‘बंद’चा संदेश आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)