पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) - सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडून निःपक्षपाती भूमिका बजावली जात नाही. आत्तापर्यंत एकाही अपात्रता याचिकांवर त्यांनी निकाल दिला नाही व एकूणच आपल्या कर्तव्यात ते कसूर करीत असल्याचा ठपका ठेवत भारतीय जनता पक्षातर्फे आज त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस जारी करण्यात आली. या अविश्वास ठरावामुळे सोमवार १९ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात आणखीनच रंग भरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी प्रलंबित अपात्रता याचिका तात्काळ निकालात काढाव्यात अन्यथा त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करू, असा इशारा काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला होता. दरम्यान, या काळात सभापती राणे यांनी एकाही याचिकेवरील आपला निकाल न दिल्याने आज भाजपतर्फे ही नोटीस जारी करण्यात आली. या नोटिशीवर सर्व भाजप आमदारांच्या सह्या आहेत. रात्री उशिरा पर्रीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. बाबूश मोन्सेरात यांच्याविरोधात अपात्रता याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी युगोडेपातर्फे अद्याप त्यासंबंधीची कागदपत्रे देण्यात आली नसल्याचीही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, विद्यमान सरकारच्या काळात सभापती प्रतापसिंग राणे यांची भूमिका एकतर्फी बनल्याची टीका या नोटिशीत करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत एकाही अपात्रता याचिकेवर त्यांनी निकाल दिला नाही, यावरून ते पक्षपातीपणे वागत असल्याचेच उघड होते. ढवळीकरबंधुंना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी लगेच घेतला, पण आता या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होऊन वर्ष उलटले तरी अद्याप निकाल नाही. कॉंग्रेसप्रती त्यांचा झुकता कल स्पष्टपणे जाणवतो. माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी चर्चिल आलेमाव व आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांच्यावर दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेवरीलही निकाल अद्याप दिलेला नाही. हा पक्ष कॉंग्रेसीत विलीन करण्याचा डावा करण्यात आला असला तरी निवडणूक आयोगाने मात्र या पक्षाचे अस्तित्व मान्य केल्याने सभापतींनी ही याचिका निकालात काढण्याची गरज होती,अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली.सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांच्याविरोधातही याचिका प्रलंबित आहे. एक तटस्थ तथा निःपक्षपातीपणाची अपेक्षा सभापती राणे यांच्या या भूमिकेमुळे दुरावल्यानेच ही नोटीस जारी करणे भाग पडत असल्याची माहिती भाजप सूत्रांनी दिली.
Saturday, 17 July 2010
आरोग्यमंत्र्यांना समज देणार
संतप्त भाजप आमदारांना मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - विश्वजित राणे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे व त्यामुळे मंत्री म्हणून वावरत असताना लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणे त्यांना अजिबात शोभत नाही. उत्तर गोव्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ ताबडतोब सुरू होणे गरजेचे आहे. मात्र ही मागणी धुडकावून लावत हे इस्पितळ सुरू करणार नाही व हवे तर ३६५ दिवस उपोषण करा, अशी बेताल भाषा वापरून त्यांनी जनतेचा अपमानच केला आहे. अशा मग्रूर मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, अशी आग्रही मागणी भाजप शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे केली. दरम्यान, भाजप शिष्टमंडळाने केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल मुख्यमंत्री कामत यांनी घेतली असून विश्वजित राणे यांना योग्य ती समज देण्याचे आश्वासन त्यांनी भाजप शिष्टमंडळाला दिले.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या आमदारांनी आज मुख्यमंत्री कामत यांची आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर भेट घेतली. यावेळी भाजप विधिमंडळ उपनेते व म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर, मयेचे आमदार अनंत शेट व साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर हजर होते. म्हापशातील नव्या जिल्हा इस्पितळाच्या खाजगीकरणाला भाजपचा ठाम विरोध असेल, असेही यावेळी प्रा.पार्सेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले. सामान्य लोकांच्या हितासाठी भाजपने या सुसज्ज इस्पितळाची उभारणी केली होती व तिथे सरकारी इस्पितळच असावे, असेही ठासून सांगितले. गेली दोन वर्षे हे इस्पितळ सुरू करण्यावरून आरोग्यमंत्र्यांची टोलवाटोलवी सुरू आहे. उच्च न्यायालयातही सरकारने हे इस्पितळ ३० जुलै २००९ रोजी सुरू करण्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. एवढे करूनही हे इस्पितळ सुरू होत नसल्याने भाजपने १५ ऑगस्टपूर्वी ते सुरू न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मात्र उत्तर गोव्यातील लाखो लोकांच्या मागणीचा अनादर करून १५ ऑगस्टपर्यंत इस्पितळ सुरू होणार नाही, हवे ते करा, अशी गुर्मीची भाषा वापरून विश्वजित राणे यांनी आपल्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याची तक्रारही यावेळी करण्यात आली. विश्वजित राणे यांनी आपल्या असभ्य वर्तनामुळे त्वरित माफी मागावी,अशी मागणीही भाजपने केली आहे.
नव्या इस्पितळांत उपकरणे खरेदी करण्यात आलेली आहेत. तेथे कर्मचाऱ्यांचीही भरती करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत सुमारे एक कोटी रुपयांचा वायफळ खर्च करण्यात आला. या इस्पितळात रुग्णच नाहीत; पण तिथे रुग्णसेवकांची मात्र भरती करण्यात आले आहेत,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. येत्या विधानसभा अधिवेशनात या विषयावर आक्रमकपणे आपले विचार मांडणार असल्याची माहिती प्रा.पार्सेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - विश्वजित राणे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे व त्यामुळे मंत्री म्हणून वावरत असताना लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणे त्यांना अजिबात शोभत नाही. उत्तर गोव्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ ताबडतोब सुरू होणे गरजेचे आहे. मात्र ही मागणी धुडकावून लावत हे इस्पितळ सुरू करणार नाही व हवे तर ३६५ दिवस उपोषण करा, अशी बेताल भाषा वापरून त्यांनी जनतेचा अपमानच केला आहे. अशा मग्रूर मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, अशी आग्रही मागणी भाजप शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे केली. दरम्यान, भाजप शिष्टमंडळाने केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल मुख्यमंत्री कामत यांनी घेतली असून विश्वजित राणे यांना योग्य ती समज देण्याचे आश्वासन त्यांनी भाजप शिष्टमंडळाला दिले.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या आमदारांनी आज मुख्यमंत्री कामत यांची आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर भेट घेतली. यावेळी भाजप विधिमंडळ उपनेते व म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर, मयेचे आमदार अनंत शेट व साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर हजर होते. म्हापशातील नव्या जिल्हा इस्पितळाच्या खाजगीकरणाला भाजपचा ठाम विरोध असेल, असेही यावेळी प्रा.पार्सेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले. सामान्य लोकांच्या हितासाठी भाजपने या सुसज्ज इस्पितळाची उभारणी केली होती व तिथे सरकारी इस्पितळच असावे, असेही ठासून सांगितले. गेली दोन वर्षे हे इस्पितळ सुरू करण्यावरून आरोग्यमंत्र्यांची टोलवाटोलवी सुरू आहे. उच्च न्यायालयातही सरकारने हे इस्पितळ ३० जुलै २००९ रोजी सुरू करण्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. एवढे करूनही हे इस्पितळ सुरू होत नसल्याने भाजपने १५ ऑगस्टपूर्वी ते सुरू न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मात्र उत्तर गोव्यातील लाखो लोकांच्या मागणीचा अनादर करून १५ ऑगस्टपर्यंत इस्पितळ सुरू होणार नाही, हवे ते करा, अशी गुर्मीची भाषा वापरून विश्वजित राणे यांनी आपल्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याची तक्रारही यावेळी करण्यात आली. विश्वजित राणे यांनी आपल्या असभ्य वर्तनामुळे त्वरित माफी मागावी,अशी मागणीही भाजपने केली आहे.
नव्या इस्पितळांत उपकरणे खरेदी करण्यात आलेली आहेत. तेथे कर्मचाऱ्यांचीही भरती करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत सुमारे एक कोटी रुपयांचा वायफळ खर्च करण्यात आला. या इस्पितळात रुग्णच नाहीत; पण तिथे रुग्णसेवकांची मात्र भरती करण्यात आले आहेत,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. येत्या विधानसभा अधिवेशनात या विषयावर आक्रमकपणे आपले विचार मांडणार असल्याची माहिती प्रा.पार्सेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
वेगळा आरोग्यमंत्री हवाच कशाला ?
दक्षिण गोवा भाजपचा सवाल
मडगाव, दि. १६ (प्रतिनिधी) : म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळासंबंधी भाजपने केलेल्या मागणीला उद्देशून आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी भाजप आमदारांसंबंधी केलेल्या विधानांना जोरदार आक्षेप घेताना दक्षिण गोवा भाजप समितीने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे, अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
पाहाणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना जर इस्पितळांना वारंवार भेट द्यावी लागत असेल, तर वेगळा आरोग्य मंत्री हवाच कशाला, असा सवाल दक्षिण गोवा भाजपचे सरचिटणीस रुपेश महात्मे यांनी आज येथे एका पत्रकार परिषदेत केला. विश्वजित राणे यांच्यावर कठोर टीका करताना, त्यांनी सांगितले की त्यांच्याकडे आरोग्य खात्याबरोबरच कृषी खातेही आहे, पण त्यांचे या दोन्ही खात्यांवर अजिबात लक्ष नाही. वर्षातून सहा महिने ते विदेशातच असतात व त्यामुळे ते एकप्रकारे अनिवासी भारतीय बनलेले आहेत.
त्यांना सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची चिंता नाही, जिल्हा इस्पितळ यावर्षी सर्व सुविधांनी पूर्ण होईल असे आश्वासन त्यांनी दिलेले होते पण ते अजून झालेले नाही व त्यामागील कारण त्याचे खासगीकरण करण्याचा त्यांनी चालविलेला विचार आहे, असा दावा त्यांनी केला. गोव्यातील एकाही सरकारी इस्पितळाचा कारभार व्यवस्थित चालत नाही, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कोणत्याच सुविधा नाहीत. हॉस्पिसीयो इस्पितळ व काणकोण आरोग्य केंद्राचा कारभार स्वत: मुख्यमंत्री पाहत आहेत. दररोज तेथील अहवाल घेत आहेत, हॉस्पिसियोत वरचेवर जाऊन सुधारणााचा आढावा घेत आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी जर हे काम करावयाचे झाले तर वेगळा आरोग्यमंत्री कशाला हवा, असा सवाल त्यांनी केला व मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडून आरोग्य खाते काढून स्वत:कडे ठेवावे, असे सांगितले.
वाळपई मतदारसंघ म्हणजे सर्व गोवा असा समज करून घेतलेल्या विश्वजित राणे यांना शेष गोव्याची कोणतीच चिंता नाही ही वस्तुस्थिती आहे. नावेली व परिसरातील लोकांना आरोग्य दाखला घेण्यासाठी कुडतरी येथे जावे लागते व लाच दिल्याशिवाय काम होत नाही असे सांगून पावसाळी आजार झालेल्या ग्रामीण भागातील रुग्णांना हॉस्पिसियोत आणल्यास त्यांना जी वागणूक मिळते, त्यावरून विश्वजित यांच्या हायटेक आरोग्य सुविधांच्या वल्गना किती फोल आहेत ते दिसून येते, ते म्हणाले.
कृषी खात्यातर्फे नुकसान भरपाई अजूनही शेतकऱ्यांना मिळू शकलेली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. एकेका मंत्र्यांची अशाप्रकारची कामगिरी पाहिल्यास मुख्यमंत्र्यांचा आताच खरा घुस्मटमार होत आहे असे वाटते असे सांगून विश्वजित राणे यांच्याकडील दोन्ही खाती काढून घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेस सिद्धनाथ बुयांव हेही उपस्थित होते.
मडगाव, दि. १६ (प्रतिनिधी) : म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळासंबंधी भाजपने केलेल्या मागणीला उद्देशून आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी भाजप आमदारांसंबंधी केलेल्या विधानांना जोरदार आक्षेप घेताना दक्षिण गोवा भाजप समितीने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे, अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
पाहाणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना जर इस्पितळांना वारंवार भेट द्यावी लागत असेल, तर वेगळा आरोग्य मंत्री हवाच कशाला, असा सवाल दक्षिण गोवा भाजपचे सरचिटणीस रुपेश महात्मे यांनी आज येथे एका पत्रकार परिषदेत केला. विश्वजित राणे यांच्यावर कठोर टीका करताना, त्यांनी सांगितले की त्यांच्याकडे आरोग्य खात्याबरोबरच कृषी खातेही आहे, पण त्यांचे या दोन्ही खात्यांवर अजिबात लक्ष नाही. वर्षातून सहा महिने ते विदेशातच असतात व त्यामुळे ते एकप्रकारे अनिवासी भारतीय बनलेले आहेत.
त्यांना सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची चिंता नाही, जिल्हा इस्पितळ यावर्षी सर्व सुविधांनी पूर्ण होईल असे आश्वासन त्यांनी दिलेले होते पण ते अजून झालेले नाही व त्यामागील कारण त्याचे खासगीकरण करण्याचा त्यांनी चालविलेला विचार आहे, असा दावा त्यांनी केला. गोव्यातील एकाही सरकारी इस्पितळाचा कारभार व्यवस्थित चालत नाही, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कोणत्याच सुविधा नाहीत. हॉस्पिसीयो इस्पितळ व काणकोण आरोग्य केंद्राचा कारभार स्वत: मुख्यमंत्री पाहत आहेत. दररोज तेथील अहवाल घेत आहेत, हॉस्पिसियोत वरचेवर जाऊन सुधारणााचा आढावा घेत आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी जर हे काम करावयाचे झाले तर वेगळा आरोग्यमंत्री कशाला हवा, असा सवाल त्यांनी केला व मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडून आरोग्य खाते काढून स्वत:कडे ठेवावे, असे सांगितले.
वाळपई मतदारसंघ म्हणजे सर्व गोवा असा समज करून घेतलेल्या विश्वजित राणे यांना शेष गोव्याची कोणतीच चिंता नाही ही वस्तुस्थिती आहे. नावेली व परिसरातील लोकांना आरोग्य दाखला घेण्यासाठी कुडतरी येथे जावे लागते व लाच दिल्याशिवाय काम होत नाही असे सांगून पावसाळी आजार झालेल्या ग्रामीण भागातील रुग्णांना हॉस्पिसियोत आणल्यास त्यांना जी वागणूक मिळते, त्यावरून विश्वजित यांच्या हायटेक आरोग्य सुविधांच्या वल्गना किती फोल आहेत ते दिसून येते, ते म्हणाले.
कृषी खात्यातर्फे नुकसान भरपाई अजूनही शेतकऱ्यांना मिळू शकलेली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. एकेका मंत्र्यांची अशाप्रकारची कामगिरी पाहिल्यास मुख्यमंत्र्यांचा आताच खरा घुस्मटमार होत आहे असे वाटते असे सांगून विश्वजित राणे यांच्याकडील दोन्ही खाती काढून घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेस सिद्धनाथ बुयांव हेही उपस्थित होते.
"सध्या सत्ता आमच्या हातात असल्याने जे वाटते ते करू'
विश्वजित राणे यांची दर्पोक्ती
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळासंदर्भात सुरू झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, भाजपला जे वाटते ते त्यांनी करावे. मात्र सध्या सत्ता आमची आहे व त्यामुळे आम्हाला जे वाटते तेच आम्ही करू, अशी दर्पोक्ती आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केली आहे.
सदर जिल्हा इस्पितळाच्या सल्लागार मंडळ नेमणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत हे इस्पितळ सुरू होणे शक्यच नाही. "पीपीपी' व खाजगी भागीदारीनेच ते सुरू होईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा आपल्याला पूर्ण पाठिंबा आहे, असा दावा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केला.
आज एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पत्रकारांनी छेडले असता त्यांनी ही माहिती दिली. आपण अजिबात मग्रुरीने वागलो नाही, असे म्हणत प्रा. पार्सेकर व इतरांचा आपण नेहमीच आदर करतो, अशी भाषा त्यांनी वापरली. सध्याचे आझिलो इस्पितळ नव्या वास्तूत हलवणे शक्य नाही. जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्यास पुरेसे डॉक्टर व तज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत. हे इस्पितळ सर्व साधनसुविधांनी युक्त करायचे झाल्यास आणखी ४० ते ५० कोटी रुपयांची गरज आहे. फक्त फीत कापून व पाटी लावून उद्घाटन करण्यात आपल्याला अजिबात स्वारस्य नाही. जनतेचा जीव धोक्यात घालणे आपल्याला मान्य नाही,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सल्लागार मंडळाची निवड करण्याचेच आश्वासन आपण विधानसभेत दिले होते.उच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात दुरुस्ती करून सरकारने हे इस्पितळ सुरू करण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रक्रियांची माहिती दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळासंदर्भात सुरू झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, भाजपला जे वाटते ते त्यांनी करावे. मात्र सध्या सत्ता आमची आहे व त्यामुळे आम्हाला जे वाटते तेच आम्ही करू, अशी दर्पोक्ती आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केली आहे.
सदर जिल्हा इस्पितळाच्या सल्लागार मंडळ नेमणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत हे इस्पितळ सुरू होणे शक्यच नाही. "पीपीपी' व खाजगी भागीदारीनेच ते सुरू होईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा आपल्याला पूर्ण पाठिंबा आहे, असा दावा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केला.
आज एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पत्रकारांनी छेडले असता त्यांनी ही माहिती दिली. आपण अजिबात मग्रुरीने वागलो नाही, असे म्हणत प्रा. पार्सेकर व इतरांचा आपण नेहमीच आदर करतो, अशी भाषा त्यांनी वापरली. सध्याचे आझिलो इस्पितळ नव्या वास्तूत हलवणे शक्य नाही. जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्यास पुरेसे डॉक्टर व तज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत. हे इस्पितळ सर्व साधनसुविधांनी युक्त करायचे झाल्यास आणखी ४० ते ५० कोटी रुपयांची गरज आहे. फक्त फीत कापून व पाटी लावून उद्घाटन करण्यात आपल्याला अजिबात स्वारस्य नाही. जनतेचा जीव धोक्यात घालणे आपल्याला मान्य नाही,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सल्लागार मंडळाची निवड करण्याचेच आश्वासन आपण विधानसभेत दिले होते.उच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात दुरुस्ती करून सरकारने हे इस्पितळ सुरू करण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रक्रियांची माहिती दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ड्रगप्रकरणी सीबीआय चौकशीस मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांचाच अडसर!
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची शिफारस शीतपेटीत!
-पर्रीकर यांचा सनसनाटी आरोप
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - राज्य गृह खात्यातील विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ड्रग व्यवहार प्रकरण केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्याची शिफारस केली होती, पण गृहमंत्री रवी नाईक व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या शिफारशीचा प्रस्ताव दडपून ठेवल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. राज्यात व केंद्रातही कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आहे, अशावेळी हे प्रकरण "सीबीआय'कडे देण्यास हे नेते का कचरतात, असा सवाल करून काहीतरी काळेबेरे असल्याशिवाय ही लपवाछपवी होणार नाही, असेही पर्रीकर म्हणाले.
आज पर्वरी येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.गृह खात्याच्या अस्थायी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने आपण ड्रग व्यवहार प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाची फाईल मागितली होती. ही फाईल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत दडपून ठेवत आहेत व त्यामुळे या प्रकरणी तेच सर्वस्वी जबाबदार असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याशी आपले कोणतेही वैयक्तिक वैर नाही किंवा गृहमंत्र्यांवरही कुणीही टीका केली आहे. रॉय नाईक याचे नाव लकी फार्महाऊस हिने ड्रग व्यवहार प्रकरणी घेतले व त्यामुळेच याची चौकशी "सीबीआय' कडे सोपवण्याची मागणी भाजपने केली आहे. गृहमंत्र्यांच्याच पुत्राचा या प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप असताना स्थानिक पोलिस या प्रकरणी निःपक्षपाती चौकशी करू शकणार नाहीत व त्यामुळेच एकतर रवी नाईक यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे उचित ठरेल अन्यथा हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवल्यास ते गृहमंत्रिपदावर राहण्यात भाजपला कोणतीही हरकत नसेल, असे स्पष्टीकरणही पर्रीकर यांनी यावेळी दिले. पुतळे जाळून काहीही होणार नाही. आपण खरोखरच स्वच्छ व निर्दोष आहात तर चौकशीला सामोरे जाण्यात काय भिती आहे, असा सवालही पर्रीकरांनी यावेळी केला.अबकारी व बेकायदा खाण प्रकरणीही "सीबीआय' चौकशी यापूर्वीच भाजपने केली आहे. या सर्व प्रकरणांचा योग्य पद्धतीने समाचार भाजप येत्या अधिवेशनात घेणार असल्याचे स्पष्ट संकेत पर्रीकर यांनी दिले.
-पर्रीकर यांचा सनसनाटी आरोप
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - राज्य गृह खात्यातील विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ड्रग व्यवहार प्रकरण केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्याची शिफारस केली होती, पण गृहमंत्री रवी नाईक व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या शिफारशीचा प्रस्ताव दडपून ठेवल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. राज्यात व केंद्रातही कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आहे, अशावेळी हे प्रकरण "सीबीआय'कडे देण्यास हे नेते का कचरतात, असा सवाल करून काहीतरी काळेबेरे असल्याशिवाय ही लपवाछपवी होणार नाही, असेही पर्रीकर म्हणाले.
आज पर्वरी येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.गृह खात्याच्या अस्थायी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने आपण ड्रग व्यवहार प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाची फाईल मागितली होती. ही फाईल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत दडपून ठेवत आहेत व त्यामुळे या प्रकरणी तेच सर्वस्वी जबाबदार असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याशी आपले कोणतेही वैयक्तिक वैर नाही किंवा गृहमंत्र्यांवरही कुणीही टीका केली आहे. रॉय नाईक याचे नाव लकी फार्महाऊस हिने ड्रग व्यवहार प्रकरणी घेतले व त्यामुळेच याची चौकशी "सीबीआय' कडे सोपवण्याची मागणी भाजपने केली आहे. गृहमंत्र्यांच्याच पुत्राचा या प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप असताना स्थानिक पोलिस या प्रकरणी निःपक्षपाती चौकशी करू शकणार नाहीत व त्यामुळेच एकतर रवी नाईक यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे उचित ठरेल अन्यथा हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवल्यास ते गृहमंत्रिपदावर राहण्यात भाजपला कोणतीही हरकत नसेल, असे स्पष्टीकरणही पर्रीकर यांनी यावेळी दिले. पुतळे जाळून काहीही होणार नाही. आपण खरोखरच स्वच्छ व निर्दोष आहात तर चौकशीला सामोरे जाण्यात काय भिती आहे, असा सवालही पर्रीकरांनी यावेळी केला.अबकारी व बेकायदा खाण प्रकरणीही "सीबीआय' चौकशी यापूर्वीच भाजपने केली आहे. या सर्व प्रकरणांचा योग्य पद्धतीने समाचार भाजप येत्या अधिवेशनात घेणार असल्याचे स्पष्ट संकेत पर्रीकर यांनी दिले.
उच्च न्यायालयात सुनावणी सोमवारी
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - "नॉट बिफोर मी' असे म्हणून आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश एन. ए. ब्रिटो यांनी पोलिस कोठडीत असलेला माजी मंत्री मिकी पाशेको यांचा जामीन अर्ज सुनावणीसाठी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे मिकींचा अर्ज आता मुंबई न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओक यांच्या समोर येत्या सोमवारी दुपारी ४.३० वाजता सुनावणीसाठी येणार आहे. यापूर्वी एकदा न्यायाधीश ब्रिटो यांनी मिकी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास असहमती दाखवली होती.
दक्षिण गोवा जिल्हा न्यायालयाने मिकी यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर अर्ज सादर केला होता. दरम्यान, काल रात्री अटक करण्यात आलेल्या नादियाची आई सोनिया तोरादो हिलाही सात दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे. मिकी यांच्या कायदा सल्लागारानुसार गुन्हा अन्वेषण विभागाने चालवलेल्या चौकशीमुळे नादियाचे कुटुंबीय मानसिक तणावाखाली आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सध्या मिकी आणि सोनिया यांच्यावतीने वकिलांचे एकच पथक न्यायालयात युक्तिवाद करीत आहे.
दक्षिण गोवा जिल्हा न्यायालयाने मिकी यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर अर्ज सादर केला होता. दरम्यान, काल रात्री अटक करण्यात आलेल्या नादियाची आई सोनिया तोरादो हिलाही सात दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे. मिकी यांच्या कायदा सल्लागारानुसार गुन्हा अन्वेषण विभागाने चालवलेल्या चौकशीमुळे नादियाचे कुटुंबीय मानसिक तणावाखाली आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सध्या मिकी आणि सोनिया यांच्यावतीने वकिलांचे एकच पथक न्यायालयात युक्तिवाद करीत आहे.
मिकींना आणखी ४ दिवस कोठडी
सोनिया तोरादोची रवानगी ७ दिवसांच्या पोलिस कोठडीत
मडगाव, दि. १६ (प्रतिनिधी) : नादिया तोरादो मृत्यू प्रकरणात सध्या पोलिस कोठडीत असलेले माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांचा ७ दिवसांच्या पोलिस कोठडीतील रिमांड संपताच सदर रिमांड आज आणखी चार दिवसांसाठी वाढवण्यात आला; तर काल अटक करण्यात आलेली नादियाची आई श्रीमती सोनिया तोरादो हिची सात दिवसांच्या पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली.
गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) मिकी यांना येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर केले. त्यावर न्यायाधीश देविदास केरकर यांनी त्यांना येत्या मंगळवारी २० रोजी सकाळी १० वाजता आपणासमोर सादर करण्यास सांगितले. याच प्रकरणात गुन्हा अन्वेषण विभागाने काल सीआयडीने ताब्यात घेतलेली नादियाची आई सोनिया तोरादो हिला न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सात दिवसांची पोलिस कोठडी फर्मावली. या प्रकरणांतील कित्येक बाबींचा अजून उलगडा व्हायचा असल्याने १४ दिवसांची पोलिस कोठडी द्यावी अशी विनंती केली होती. त्यास मिकी पाशेको यांचे वकील अमित पालेकर यांनी विरोध केला.
सध्या जबानी नोंदवण्याचे काम सुरू असून ते तपास अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य देत आहेत. प्रत्यक्षात या प्रकरणाशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही. शिवाय त्यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयातही अर्ज सादर केला आहे असे ऍड. पालेकर यांनी प्रतिपादिले. न्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर चार दिवसांचा पोलिस कोठडीतील रिमांड मिकी यांना दिला. सरकारपक्षातर्फे ऍड. सुनिता गावडे यांनी काम पाहिले.
दरम्यान सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित राहण्यास आपणाला मोकळीक द्यावी अशी विनंती आज पाशेको यांनी न्यायालयासमोर केली असता कोणत्या कलमाआधारे ती विनंती होत आहे त्याचा उल्लेख करून वेगळा अर्ज सादर करण्याची सूचना न्यायाधीशांनी त्यांना केली.
नादियाच्या आईला काल लोटली येथील तिच्या घरातून सीआयडीने ताब्यात घेतले होते. मिकी पाशेको यांना लावलेली सर्व फौजदारी कलमे तिच्याविरुद्धही नोंद करण्यात आली आहेत. नादियाचे कपडे व इतर महत्त्वाच्या वस्तू जाळून टाकून पुरावे नष्ट करण्यात तिचा हात आहे. त्याचा उलगडा होणे गरजेचे असल्याने सोनियाची कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात प्रतिपादिले.
त्यावर सोनिया तोरादोचे वकील क्लॉविट कॉस्टा यांनी याप्रकरणात तिला विनाकारण गोवले जात असल्याचा दावा केला. तिला पोलिस कोठडीत ठेवण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. तथापि, न्यायाधीशांनी ते अमान्य केले व तिची रवानगी सात दिवसांच्या पोलिस कोठडीत केली. नंतर सोनियाने जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला. त्यावर उद्या दुपारी युक्तिवाद होणार आहेत.
मडगाव, दि. १६ (प्रतिनिधी) : नादिया तोरादो मृत्यू प्रकरणात सध्या पोलिस कोठडीत असलेले माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांचा ७ दिवसांच्या पोलिस कोठडीतील रिमांड संपताच सदर रिमांड आज आणखी चार दिवसांसाठी वाढवण्यात आला; तर काल अटक करण्यात आलेली नादियाची आई श्रीमती सोनिया तोरादो हिची सात दिवसांच्या पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली.
गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) मिकी यांना येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर केले. त्यावर न्यायाधीश देविदास केरकर यांनी त्यांना येत्या मंगळवारी २० रोजी सकाळी १० वाजता आपणासमोर सादर करण्यास सांगितले. याच प्रकरणात गुन्हा अन्वेषण विभागाने काल सीआयडीने ताब्यात घेतलेली नादियाची आई सोनिया तोरादो हिला न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सात दिवसांची पोलिस कोठडी फर्मावली. या प्रकरणांतील कित्येक बाबींचा अजून उलगडा व्हायचा असल्याने १४ दिवसांची पोलिस कोठडी द्यावी अशी विनंती केली होती. त्यास मिकी पाशेको यांचे वकील अमित पालेकर यांनी विरोध केला.
सध्या जबानी नोंदवण्याचे काम सुरू असून ते तपास अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य देत आहेत. प्रत्यक्षात या प्रकरणाशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही. शिवाय त्यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयातही अर्ज सादर केला आहे असे ऍड. पालेकर यांनी प्रतिपादिले. न्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर चार दिवसांचा पोलिस कोठडीतील रिमांड मिकी यांना दिला. सरकारपक्षातर्फे ऍड. सुनिता गावडे यांनी काम पाहिले.
दरम्यान सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित राहण्यास आपणाला मोकळीक द्यावी अशी विनंती आज पाशेको यांनी न्यायालयासमोर केली असता कोणत्या कलमाआधारे ती विनंती होत आहे त्याचा उल्लेख करून वेगळा अर्ज सादर करण्याची सूचना न्यायाधीशांनी त्यांना केली.
नादियाच्या आईला काल लोटली येथील तिच्या घरातून सीआयडीने ताब्यात घेतले होते. मिकी पाशेको यांना लावलेली सर्व फौजदारी कलमे तिच्याविरुद्धही नोंद करण्यात आली आहेत. नादियाचे कपडे व इतर महत्त्वाच्या वस्तू जाळून टाकून पुरावे नष्ट करण्यात तिचा हात आहे. त्याचा उलगडा होणे गरजेचे असल्याने सोनियाची कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात प्रतिपादिले.
त्यावर सोनिया तोरादोचे वकील क्लॉविट कॉस्टा यांनी याप्रकरणात तिला विनाकारण गोवले जात असल्याचा दावा केला. तिला पोलिस कोठडीत ठेवण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. तथापि, न्यायाधीशांनी ते अमान्य केले व तिची रवानगी सात दिवसांच्या पोलिस कोठडीत केली. नंतर सोनियाने जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला. त्यावर उद्या दुपारी युक्तिवाद होणार आहेत.
Friday, 16 July 2010
पित्याने कमावले, ते पुत्राने गमावले!
आरोग्यमंत्र्यांच्या मग्रुरीला भाजपचे चोख उत्तर
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) - म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळासंबंधी भाजपने केलेल्या मागणीला उद्देशून आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अश्लाघ्य भाषेचा वापर केला. विरोधी आमदारांनी वाळपईत येऊन आपल्याविरोधात बोलावे, असे आव्हान देत गावगुंडगिरीची भाषाही त्यांनी वापरली, याचा अर्थ राजकारण म्हणजे कुस्तीचा आखाडा आहे, असे त्यांना वाटते की काय, अशी बोचरी टीका आज प्रदेश भाजपध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी ४० वर्षे राजकारण केले. या काळात त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर विरोधकांनाही सन्मानाने वागवले. ४० वर्षांत जे पित्याने कमावले ते हा पुत्र आता अवघ्या ४० महिन्यांत धुळीस मिळवायलाच पुढे सरसावलेला आहे, अशा कडक शब्दांत प्रा. पार्सेकर यांनी विश्वजित राणेंना फैलावर घेतले.
विश्वजित राणे यांनी आपल्या बेताल वक्तव्यांना वेळीच लगाम घालणे योग्य ठरेल, असा सल्ला पार्सेकर यांनी दिला. उत्तर गोव्यातील लाखो लोकांच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी बांधण्यात आलेले म्हापशातील जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्यावरून त्यांनी दिलेले आव्हान स्वीकारीत असल्याची घोषणा पार्सेकर यांनी केली. येत्या १५ ऑगस्टपूर्वी जिल्हा इस्पितळ सुरू झाले नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. तसेच या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिणामांना सर्वस्वी सरकार जबाबदार ठरेल, असेही ते म्हणाले.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी वापरलेल्या मस्तवाल भाषेचा खरपूस समाचार आज प्रदेश भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपने घेतला. याप्रसंगी प्रा. पार्सेकर यांच्यासह शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर व म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा हजर होते.
जिल्हा इस्पितळाच्या खाजगीकरणाचा डाव विश्वजित राणे यांच्याकडून आखला जात आहे. हे इस्पितळ आम आदमीचे आहे. त्यामुळे खाजगीकरणाला भाजपचा विरोध असेल, असेही प्रा. पार्सेकर म्हणाले. उद्या १६ रोजी यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. खाजगीकरणासंबंधी जनतेला अंधारात न ठेवता सरकारने उघड भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे ते म्हणाले.
जिल्हा इस्पितळासंबंधी विधानसभेत २९ ऑगस्ट २००८ रोजी आरोग्यमंत्र्यांनी यांनी दिलेल्या उत्तरात सहा महिन्यात इस्पितळ सुरू करू, असे आश्वासन दिले होते. नंतर उच्च न्यायालयात ऍडव्होकेट जनरल यांनी सरकारच्यावतीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ३० जुलै २००९ पर्यंत हे इस्पितळ सुरू होईल, असे सांगितले. आता हेच आरोग्यमंत्री डिसेंबरची भाषा बोलत आहेत. आरोग्यमंत्र्यांचे कालचे विधान हा न्यायालयाचा अवमानच आहे. या अवमानाबद्दल येत्या विधानसभा अधिवेशनात त्यांना जाब विचारला जाणार असल्याचे संकेतही प्रा. पार्सेकर यांनी यावेळी दिले.
सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर
विश्वजित राणे यांनी मंत्रिपदाचा त्याग करून एक सामान्य व्यक्ती म्हणून निवडणुकीला सामोरे जावे, असे जाहीर आव्हान देत मंत्रिपदामुळे सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून वाळपईवासीयांना भुलवण्याची नाटके बंद करा, असा सल्लाही त्यांनी याप्रसंगी दिला. यापूर्वीच्या सर्व आरोग्यमंत्र्यांना निष्क्रिय ठरवून आपणच गेल्या तीन वर्षांत या खात्याचा कायापालट केला, अशी शेखी मिरवताना राज्यात सर्वाधिक काळ सरकारचे नेतृत्व त्यांच्याच वडिलांनी केले, याची जाणीव त्यांनी ठेवावी, असा खोचक सल्लाही प्रा.पार्सेकर यांनी आरोग्यमंत्र्यांना दिला.
ही आरोग्य खात्याची दलालीच
"पीपीपी' या शब्दाची खिल्ली उडवत शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी आरोग्यमंत्र्यांनी या खात्याची दलालीच चालवली आहे,अशी रेवडी उडवली. आरोग्य खात्याचा कारभार चालवण्यासाठी विश्वजित राणे यांनी डॉ. विली डिसोझा व दयानंद नार्वेकर यांच्याकडे "शिकवणी' घ्यावी,असे सांगत वाळपईत येण्याचे आव्हान भाजप आमदारांना देणाऱ्या विश्वजित राणे यांना वाळपई म्हणजे मिरासदारी वाटते की काय, असा खडा सवालही त्यांनी केला. भाजप आमदारांना त्यांनी वाळपईत येण्याचे आव्हान दिले आहे खरे; परंतु ते मात्र वारंवार विदेशांत तळ ठोकून बसतात अशी टीका करून वाळपईवासीयांचे जगणे व त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याबरोबर राहा आणि मगच बोला,असे खडे बोलही त्यांनी सुनावले. आझिलो इस्पितळ रुग्णांसाठी अत्यंत धोकादायक बनले आहे व सध्या या इस्पितळाचा तेवढाच भाग नव्या इमारतीत स्थलांतरित करणे मोठी गोष्ट नसल्याचे स्थानिक आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सांगितले.
आरोग्य खात्यानेच काल मलेरिया आणि अन्य संसर्गजन्य रोगाची माहिती दिली. त्यात या रोगांचा कसा फैलाव होतो आहे हे उघड होते. अशावेळी आरोग्यमंत्री कोणत्या तोंडाने शेखी मिरवतात,असा सवाल साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी केला.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) - म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळासंबंधी भाजपने केलेल्या मागणीला उद्देशून आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अश्लाघ्य भाषेचा वापर केला. विरोधी आमदारांनी वाळपईत येऊन आपल्याविरोधात बोलावे, असे आव्हान देत गावगुंडगिरीची भाषाही त्यांनी वापरली, याचा अर्थ राजकारण म्हणजे कुस्तीचा आखाडा आहे, असे त्यांना वाटते की काय, अशी बोचरी टीका आज प्रदेश भाजपध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी ४० वर्षे राजकारण केले. या काळात त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर विरोधकांनाही सन्मानाने वागवले. ४० वर्षांत जे पित्याने कमावले ते हा पुत्र आता अवघ्या ४० महिन्यांत धुळीस मिळवायलाच पुढे सरसावलेला आहे, अशा कडक शब्दांत प्रा. पार्सेकर यांनी विश्वजित राणेंना फैलावर घेतले.
विश्वजित राणे यांनी आपल्या बेताल वक्तव्यांना वेळीच लगाम घालणे योग्य ठरेल, असा सल्ला पार्सेकर यांनी दिला. उत्तर गोव्यातील लाखो लोकांच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी बांधण्यात आलेले म्हापशातील जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्यावरून त्यांनी दिलेले आव्हान स्वीकारीत असल्याची घोषणा पार्सेकर यांनी केली. येत्या १५ ऑगस्टपूर्वी जिल्हा इस्पितळ सुरू झाले नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. तसेच या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिणामांना सर्वस्वी सरकार जबाबदार ठरेल, असेही ते म्हणाले.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी वापरलेल्या मस्तवाल भाषेचा खरपूस समाचार आज प्रदेश भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपने घेतला. याप्रसंगी प्रा. पार्सेकर यांच्यासह शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर व म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा हजर होते.
जिल्हा इस्पितळाच्या खाजगीकरणाचा डाव विश्वजित राणे यांच्याकडून आखला जात आहे. हे इस्पितळ आम आदमीचे आहे. त्यामुळे खाजगीकरणाला भाजपचा विरोध असेल, असेही प्रा. पार्सेकर म्हणाले. उद्या १६ रोजी यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. खाजगीकरणासंबंधी जनतेला अंधारात न ठेवता सरकारने उघड भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे ते म्हणाले.
जिल्हा इस्पितळासंबंधी विधानसभेत २९ ऑगस्ट २००८ रोजी आरोग्यमंत्र्यांनी यांनी दिलेल्या उत्तरात सहा महिन्यात इस्पितळ सुरू करू, असे आश्वासन दिले होते. नंतर उच्च न्यायालयात ऍडव्होकेट जनरल यांनी सरकारच्यावतीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ३० जुलै २००९ पर्यंत हे इस्पितळ सुरू होईल, असे सांगितले. आता हेच आरोग्यमंत्री डिसेंबरची भाषा बोलत आहेत. आरोग्यमंत्र्यांचे कालचे विधान हा न्यायालयाचा अवमानच आहे. या अवमानाबद्दल येत्या विधानसभा अधिवेशनात त्यांना जाब विचारला जाणार असल्याचे संकेतही प्रा. पार्सेकर यांनी यावेळी दिले.
सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर
विश्वजित राणे यांनी मंत्रिपदाचा त्याग करून एक सामान्य व्यक्ती म्हणून निवडणुकीला सामोरे जावे, असे जाहीर आव्हान देत मंत्रिपदामुळे सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून वाळपईवासीयांना भुलवण्याची नाटके बंद करा, असा सल्लाही त्यांनी याप्रसंगी दिला. यापूर्वीच्या सर्व आरोग्यमंत्र्यांना निष्क्रिय ठरवून आपणच गेल्या तीन वर्षांत या खात्याचा कायापालट केला, अशी शेखी मिरवताना राज्यात सर्वाधिक काळ सरकारचे नेतृत्व त्यांच्याच वडिलांनी केले, याची जाणीव त्यांनी ठेवावी, असा खोचक सल्लाही प्रा.पार्सेकर यांनी आरोग्यमंत्र्यांना दिला.
ही आरोग्य खात्याची दलालीच
"पीपीपी' या शब्दाची खिल्ली उडवत शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी आरोग्यमंत्र्यांनी या खात्याची दलालीच चालवली आहे,अशी रेवडी उडवली. आरोग्य खात्याचा कारभार चालवण्यासाठी विश्वजित राणे यांनी डॉ. विली डिसोझा व दयानंद नार्वेकर यांच्याकडे "शिकवणी' घ्यावी,असे सांगत वाळपईत येण्याचे आव्हान भाजप आमदारांना देणाऱ्या विश्वजित राणे यांना वाळपई म्हणजे मिरासदारी वाटते की काय, असा खडा सवालही त्यांनी केला. भाजप आमदारांना त्यांनी वाळपईत येण्याचे आव्हान दिले आहे खरे; परंतु ते मात्र वारंवार विदेशांत तळ ठोकून बसतात अशी टीका करून वाळपईवासीयांचे जगणे व त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याबरोबर राहा आणि मगच बोला,असे खडे बोलही त्यांनी सुनावले. आझिलो इस्पितळ रुग्णांसाठी अत्यंत धोकादायक बनले आहे व सध्या या इस्पितळाचा तेवढाच भाग नव्या इमारतीत स्थलांतरित करणे मोठी गोष्ट नसल्याचे स्थानिक आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सांगितले.
आरोग्य खात्यानेच काल मलेरिया आणि अन्य संसर्गजन्य रोगाची माहिती दिली. त्यात या रोगांचा कसा फैलाव होतो आहे हे उघड होते. अशावेळी आरोग्यमंत्री कोणत्या तोंडाने शेखी मिरवतात,असा सवाल साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी केला.
हॉस्पिसियोतील दुर्दशेचा मुख्यमंत्र्यांपुढेच पंचनामा!
मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी) : आरोग्यमंत्री विश्र्वजित राणे यांनी काल राजधानीत घेतलेल्या "शाही' पत्रकार परिषदेत आपण गोव्यातील आरोग्य क्षेत्रात गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या सुधारणांबाबत लंबीचौडी यादी सादर केली खरी, पण याच आरोग्य खात्याच्या कक्षेत असलेल्या मडगावातील हॉस्पिसियो इस्पितळाच्या बेताल कारभाराचा पंचनामा आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच पार पडला!
काल पंचवाडी येथून खाण समर्थकांनी केलेल्या हल्ल्यात डोके फुटल्यामुळे गंभीर अवस्थेत दाखल केलेल्या डेरिक डिकॉस्टा यांना डोक्यावर टाके घालण्यासाठी सुई दोरा बाजारातून आणण्यास सांगण्याचा संतापजनक प्रकार कसा घडला त्याचाही पंचनामा आज त्यांच्या कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्र्यांसमोरच केला. आरोग्यमंत्री म्हणतात त्या सुधारणा याच काय, असा खडा सवाल करून या मंडळींनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाही निरुत्तर केले.
हॉस्पिसियोतील हा संतापजनक प्रकार आज काही पत्रकारांनी हॉस्पिटलातील व्यवस्थेची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निदर्शनास आणून दिला. डिकॉस्टा यांना डोके फुटलेल्या अवस्थेत दाखल केले होते; परंतु कामावर असलेल्या डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी करून दाखल करून घेण्यास नकार दिला. नंतर त्यांना तोंड, डोके व इतर ठिकाणी फुटल्याने तेथे टाके घालण्यासाठी बाजारातून सुई व दोरा आणण्यास भाग पाडले. चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे त्यानंतरही डॉक्टर त्यांना दाखल करून घेण्यास तयार नव्हते.
सदर बाब पत्रकारांनी कामत यांच्या निदर्शनास आणून चौकशीची मागणी केली असता कामत यांनी तात्काळ त्यांच्या भावाला बोलावून घेतले. डिकॉस्टा यांचे भाऊ व आई आंतोनेता यांनी त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना त्या घटनेची तपशीलवार माहिती दिली. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे बराच वेळ उपचारच झाले नाहीत. एकदा तर सुई व दोरा नसल्याचे सांगून ते आणण्यासाठी बाजारात पाठविले गेले; पण शेवटी हॉस्पिटलातील सुईनेच टाके घातले गेले. त्यानंतरही तो डॉक्टर दाखल करून घ्यायला तयार नव्हता. शेवटी तसे लिहून द्या असे बजावताच काही वेळाने दाखल करून घेण्यात आले हे सांगताना आंतोनेता यांचे डोळे पाणावले होते.
त्यामुळे संतापलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी व्हील चेअरवरून आलेल्या डेरिक डिकॉस्टांकडून सर्व स्थिती जाणून घेतली. आजच्या स्थितीची आज त्यांनी त्यात भर घातली. आज त्यांच्या डोक्याचे एक्सरे घेण्यात आले; पण त्यासाठी आलेल्या डॉक्टरने एक्सरे काढल्यानंतर कॅन्सर होण्याचा संशय बोलून दाखवून घाबरवून सोडले. त्यामुळे उपचारासाठी हॉस्पिटलात आपण कशासाठी आलो अशी आपली मानसिक अवस्था झाल्याचे डिकॉस्टा यांनी सांगितले. संतप्त मुख्यमंत्र्यांनी लगेच डॉ. नास्नोेडकर यांना बोलावून घेतले. सरकार जो खर्च करते तो रुग्णांना बाहेरून सुई दोरा आणण्यासाठी काय असा सवाल केला. कालच्या घटनेचा संपूर्ण अहवाल दोन दिवसांच्या आत आपणास देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी फर्मावले.
आपण असे प्रकार मुळीच सहन करून घेणार नाही असे सांगून या प्रकरणात तथ्य आढळले तर संबंधितांना कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. डॉक्टर व परिचारिकांनी रुग्णांशी सौहार्दाने वागावे, असे असे त्यांनी बजावले.
विजय सरदेसाई यांनीही या एकंदर प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करावी अशी मागणी केली. डेरिक डिकॉस्टा यांच्या प्रकृतीची तसेच त्यांच्यावर सुरू असलेल्या औषधोपचाराची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी करून घेतली.
काल पंचवाडी येथून खाण समर्थकांनी केलेल्या हल्ल्यात डोके फुटल्यामुळे गंभीर अवस्थेत दाखल केलेल्या डेरिक डिकॉस्टा यांना डोक्यावर टाके घालण्यासाठी सुई दोरा बाजारातून आणण्यास सांगण्याचा संतापजनक प्रकार कसा घडला त्याचाही पंचनामा आज त्यांच्या कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्र्यांसमोरच केला. आरोग्यमंत्री म्हणतात त्या सुधारणा याच काय, असा खडा सवाल करून या मंडळींनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाही निरुत्तर केले.
हॉस्पिसियोतील हा संतापजनक प्रकार आज काही पत्रकारांनी हॉस्पिटलातील व्यवस्थेची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निदर्शनास आणून दिला. डिकॉस्टा यांना डोके फुटलेल्या अवस्थेत दाखल केले होते; परंतु कामावर असलेल्या डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी करून दाखल करून घेण्यास नकार दिला. नंतर त्यांना तोंड, डोके व इतर ठिकाणी फुटल्याने तेथे टाके घालण्यासाठी बाजारातून सुई व दोरा आणण्यास भाग पाडले. चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे त्यानंतरही डॉक्टर त्यांना दाखल करून घेण्यास तयार नव्हते.
सदर बाब पत्रकारांनी कामत यांच्या निदर्शनास आणून चौकशीची मागणी केली असता कामत यांनी तात्काळ त्यांच्या भावाला बोलावून घेतले. डिकॉस्टा यांचे भाऊ व आई आंतोनेता यांनी त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना त्या घटनेची तपशीलवार माहिती दिली. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे बराच वेळ उपचारच झाले नाहीत. एकदा तर सुई व दोरा नसल्याचे सांगून ते आणण्यासाठी बाजारात पाठविले गेले; पण शेवटी हॉस्पिटलातील सुईनेच टाके घातले गेले. त्यानंतरही तो डॉक्टर दाखल करून घ्यायला तयार नव्हता. शेवटी तसे लिहून द्या असे बजावताच काही वेळाने दाखल करून घेण्यात आले हे सांगताना आंतोनेता यांचे डोळे पाणावले होते.
त्यामुळे संतापलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी व्हील चेअरवरून आलेल्या डेरिक डिकॉस्टांकडून सर्व स्थिती जाणून घेतली. आजच्या स्थितीची आज त्यांनी त्यात भर घातली. आज त्यांच्या डोक्याचे एक्सरे घेण्यात आले; पण त्यासाठी आलेल्या डॉक्टरने एक्सरे काढल्यानंतर कॅन्सर होण्याचा संशय बोलून दाखवून घाबरवून सोडले. त्यामुळे उपचारासाठी हॉस्पिटलात आपण कशासाठी आलो अशी आपली मानसिक अवस्था झाल्याचे डिकॉस्टा यांनी सांगितले. संतप्त मुख्यमंत्र्यांनी लगेच डॉ. नास्नोेडकर यांना बोलावून घेतले. सरकार जो खर्च करते तो रुग्णांना बाहेरून सुई दोरा आणण्यासाठी काय असा सवाल केला. कालच्या घटनेचा संपूर्ण अहवाल दोन दिवसांच्या आत आपणास देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी फर्मावले.
आपण असे प्रकार मुळीच सहन करून घेणार नाही असे सांगून या प्रकरणात तथ्य आढळले तर संबंधितांना कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. डॉक्टर व परिचारिकांनी रुग्णांशी सौहार्दाने वागावे, असे असे त्यांनी बजावले.
विजय सरदेसाई यांनीही या एकंदर प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करावी अशी मागणी केली. डेरिक डिकॉस्टा यांच्या प्रकृतीची तसेच त्यांच्यावर सुरू असलेल्या औषधोपचाराची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी करून घेतली.
मडगाव शहर विकास आराखडा अखेर मागे
कडाडून विरोधानंतर सरकारचे नमते
मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी) : गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त ठरलेला व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवलेला मडगाव शहरविकास आराखडा सर्व थरांतून होणारा कडाडून विरोध आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने तसेच मडगावच्या बहुसंख्य नगरसेविकांनीही तो रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर अखेर मागे घेण्यात आला. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच तसा आदेश दिला आणि आज दुपारी पालिका सभागृहातील त्याचे प्रदर्शन बंद करण्यात आले.
गोवा सरकारने गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला हा आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते. महामंडळाने ते काम राहुल देशपांडे असोसिएटसकडे सोपविले होते. त्यांनी तो तयार करून त्याचे रवींद्र भवनात निमंत्रितांसमोर सादरीकरण करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या आराखड्यातील तरतुदींबाबत जाणकारांनीही शंका उपस्थित केल्या होत्या. मात्र यथावकाश त्यात दुरुस्ती करून त्रुटी दूर केल्या जातील, असा युक्तिवाद करण्यात येत होता. त्यानंतर काही महिने सरले. मग पालिका सदस्यांसाठी अकस्मात एक दिवस आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले.
मात्र आराखड्यांतील सर्व तरतुदी तांत्रिक स्वरूपाच्या असल्याने त्यातून कोणाचेच समाधान झाले नाही. त्यानंतर पालिकेने गेल्या बैठकीत, पायाभूत सुविधा महामंडळाने हा आराखडा पाठवून शहर सुधारणा कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात केंद्रीय निधी मिळवण्यासाठी या आराखड्यास पालिका मंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगून तो मंजूर करण्यास सांगितले. मात्र बहुतांश नगरसेवकांनी सदर आराखड्याबाबत लोकांचे समाधान होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच तो किमान पंधरवडाभर प्रदर्शित करून लोकांच्या हरकती व सूचना घ्याव्यात आणि सुधारित आराखडा मंजूर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानंतर काही दिवसांनी तो जनतेसाठी खुला करण्यात आला. मात्र त्याबाबतचा तपशील देणारा कोणी जाणकार नाही, तो खुल्या जागेत सादर करावा अशा मागण्या आल्याने लोकांना तपशील देण्यासाठी आपल्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी अशी सूचना नंतर मडगाव पालिकेने वास्तुरचनाकार राहुल देशपांडे यांना केली होती.
पण त्या नुसार तो माणूस येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी आराखडाच मागे घेण्याची घोषणा केल्याने पुढचे सारे सोपस्कार आपोआप बारगळले आहेत.मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर नगरपालिकेने आपल्या सभागृहात लावलेले आराखडे काढून ठेवले.
आज सकाळी फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक व भाजयुमोचे अध्यक्ष रुपेश महात्मे यांनी नगरपालिकेत येऊन आराखड्याची पाहणी केली आणि त्यातील विस्तृत त्रुटी पाहून संताप व्यक्त केला. हा आराखडा बिल्डरांचे हित पाहून, शेतजमिनी बुजवून तेथे बहुमजली इमारती बांधण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केला आहे. त्यामुळे जनता भरडली जाणार आहे. यास्तव सरकारने तो त्वरित रद्द करावा अशी मागणी होत होती.
मडगावात तब्बल सोळा नगरसेवकांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन अशीच मागणी केली. त्यामध्ये नगराध्यक्ष -साव्हियो कुतिन्हो, उपनगराध्यक्ष-राजू नाईक, नारायण फोंडेकर, घनःश्याम शिरोडकर, रमेश लाड, राधा कवळेकर, जॉन गोन्साल्विस, रामदास हजारे, राजेंद्र आजगावकर,बबीता नाईक, लिव्हरामेंत बार्रेटो, जॉन क्रास्टो, मंजूषा कासकर, अविता कवळेकर, जॉन्सन फर्नांडिस गोझाक रिबेलो यांचा समावेश होता. प्रदेश कॉंग्रेस सरचिटणीस विजय सरदेसाई व इतरांनी आराखडा पाहून त्यातील त्रुटींबाबत अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती व तो मागे घ्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्याचप्रमाणे कालकोंडे - नावेली येथील नागरिकांनीही आज मुख्यमंत्र्यांकडे आराखड्यातील त्रुटी लक्षात आणून दिल्या. त्यात कालकोंडे येथे बसस्थानकासाठी केलेली तरतूद व निवासी भागातील विकास गोठवण्याची केलेली तरतूद आक्षेपार्ह असल्याचे प्रतिपादून आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली .
आराखड्याच्या प्रदर्शनाच्या मुदतीबाबत ग्राहक मंचाने यापूर्वीच पालिकेला ताकीद दिली होती. अशाप्रकारे सुरुवातीपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या या विकास आराखड्याचा शेवटही असाच वादग्रस्त झाला.
मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी) : गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त ठरलेला व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवलेला मडगाव शहरविकास आराखडा सर्व थरांतून होणारा कडाडून विरोध आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने तसेच मडगावच्या बहुसंख्य नगरसेविकांनीही तो रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर अखेर मागे घेण्यात आला. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच तसा आदेश दिला आणि आज दुपारी पालिका सभागृहातील त्याचे प्रदर्शन बंद करण्यात आले.
गोवा सरकारने गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला हा आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते. महामंडळाने ते काम राहुल देशपांडे असोसिएटसकडे सोपविले होते. त्यांनी तो तयार करून त्याचे रवींद्र भवनात निमंत्रितांसमोर सादरीकरण करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या आराखड्यातील तरतुदींबाबत जाणकारांनीही शंका उपस्थित केल्या होत्या. मात्र यथावकाश त्यात दुरुस्ती करून त्रुटी दूर केल्या जातील, असा युक्तिवाद करण्यात येत होता. त्यानंतर काही महिने सरले. मग पालिका सदस्यांसाठी अकस्मात एक दिवस आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले.
मात्र आराखड्यांतील सर्व तरतुदी तांत्रिक स्वरूपाच्या असल्याने त्यातून कोणाचेच समाधान झाले नाही. त्यानंतर पालिकेने गेल्या बैठकीत, पायाभूत सुविधा महामंडळाने हा आराखडा पाठवून शहर सुधारणा कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात केंद्रीय निधी मिळवण्यासाठी या आराखड्यास पालिका मंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगून तो मंजूर करण्यास सांगितले. मात्र बहुतांश नगरसेवकांनी सदर आराखड्याबाबत लोकांचे समाधान होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच तो किमान पंधरवडाभर प्रदर्शित करून लोकांच्या हरकती व सूचना घ्याव्यात आणि सुधारित आराखडा मंजूर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानंतर काही दिवसांनी तो जनतेसाठी खुला करण्यात आला. मात्र त्याबाबतचा तपशील देणारा कोणी जाणकार नाही, तो खुल्या जागेत सादर करावा अशा मागण्या आल्याने लोकांना तपशील देण्यासाठी आपल्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी अशी सूचना नंतर मडगाव पालिकेने वास्तुरचनाकार राहुल देशपांडे यांना केली होती.
पण त्या नुसार तो माणूस येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी आराखडाच मागे घेण्याची घोषणा केल्याने पुढचे सारे सोपस्कार आपोआप बारगळले आहेत.मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर नगरपालिकेने आपल्या सभागृहात लावलेले आराखडे काढून ठेवले.
आज सकाळी फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक व भाजयुमोचे अध्यक्ष रुपेश महात्मे यांनी नगरपालिकेत येऊन आराखड्याची पाहणी केली आणि त्यातील विस्तृत त्रुटी पाहून संताप व्यक्त केला. हा आराखडा बिल्डरांचे हित पाहून, शेतजमिनी बुजवून तेथे बहुमजली इमारती बांधण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केला आहे. त्यामुळे जनता भरडली जाणार आहे. यास्तव सरकारने तो त्वरित रद्द करावा अशी मागणी होत होती.
मडगावात तब्बल सोळा नगरसेवकांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन अशीच मागणी केली. त्यामध्ये नगराध्यक्ष -साव्हियो कुतिन्हो, उपनगराध्यक्ष-राजू नाईक, नारायण फोंडेकर, घनःश्याम शिरोडकर, रमेश लाड, राधा कवळेकर, जॉन गोन्साल्विस, रामदास हजारे, राजेंद्र आजगावकर,बबीता नाईक, लिव्हरामेंत बार्रेटो, जॉन क्रास्टो, मंजूषा कासकर, अविता कवळेकर, जॉन्सन फर्नांडिस गोझाक रिबेलो यांचा समावेश होता. प्रदेश कॉंग्रेस सरचिटणीस विजय सरदेसाई व इतरांनी आराखडा पाहून त्यातील त्रुटींबाबत अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती व तो मागे घ्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्याचप्रमाणे कालकोंडे - नावेली येथील नागरिकांनीही आज मुख्यमंत्र्यांकडे आराखड्यातील त्रुटी लक्षात आणून दिल्या. त्यात कालकोंडे येथे बसस्थानकासाठी केलेली तरतूद व निवासी भागातील विकास गोठवण्याची केलेली तरतूद आक्षेपार्ह असल्याचे प्रतिपादून आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली .
आराखड्याच्या प्रदर्शनाच्या मुदतीबाबत ग्राहक मंचाने यापूर्वीच पालिकेला ताकीद दिली होती. अशाप्रकारे सुरुवातीपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या या विकास आराखड्याचा शेवटही असाच वादग्रस्त झाला.
नादियाच्या आईला अटक
संशयास्पद मृत्युप्रकरण
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) - नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणात आज झालेल्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीत नादियाची आई आणि पेशाने शिक्षिका असलेली सोनिया तोरादो हिला आज गुन्हा अन्वेषण विभागाने रात्री उशिरा अटक केली. नादियाच्या मृत्यूनंतर आत्महत्या केल्याचे पुरावे नष्ट केल्याचा ठपका सोनिया तोरादो हिच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
आज मडगाव येथील तिच्या घरातून तिला अटक करण्यात आली. या प्रकरणात तिला मुख्य आरोपी करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मिकी पाशेको यांना लावण्यात आलेली सर्व कलमे सोनिया हिच्यावरही नोंद करण्यात आली आहेत. उद्या सकाळी तिला पोलिस कोठडी मिळवण्यासाठी न्यायालयात हजर केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वैद्यकीय तपासणी करून आज रात्री तिची रवानगी पर्वरी पोलिस स्थानकाच्या कोठडीत केली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
नादिया मृत्यू प्रकरणात सोनिया हिचा यापूर्वी गुन्हा अन्वेषण विभागाने सुरुवाती पासूनच चौकशी सुरू केली होती. त्यावेळी पोलिसांना या प्रकरणात हवे असलेले अनेक पुरावे जाळून टाकण्यात आल्याचे पोलिसांना आढळून आली होते. चेन्नई येथील इस्पितळात नादियाचा मृत्यू होताच त्या रात्री सोनिया तोरादो हिने घरातील मोलकरणीला सांगून तिच्या काही महत्त्वाच्या वस्तू, मिकी बरोबर विदेशात गेलेली विमानाचे तिकीट, तसेच अन्य काही वस्तू जाळायला लावल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले होते.
सोनिया हिला आपल्याच मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात अटक झाल्याने या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सोनिया ही मडगाव येथील एका प्रतिष्ठित विद्यालयात शिक्षिका म्हणून नोकरी करते.
मिकी उच्च न्यायालयात
पोलिस कोठडीत असलेले माजी पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज सादर केला आहे. उद्या शुक्रवारी मिकी याची सात दिवसांची पोलिस कोठडी संपत आहे. परवा दक्षिण गोवा जिल्हा न्यायालयाने मिकी याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) - नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणात आज झालेल्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीत नादियाची आई आणि पेशाने शिक्षिका असलेली सोनिया तोरादो हिला आज गुन्हा अन्वेषण विभागाने रात्री उशिरा अटक केली. नादियाच्या मृत्यूनंतर आत्महत्या केल्याचे पुरावे नष्ट केल्याचा ठपका सोनिया तोरादो हिच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
आज मडगाव येथील तिच्या घरातून तिला अटक करण्यात आली. या प्रकरणात तिला मुख्य आरोपी करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मिकी पाशेको यांना लावण्यात आलेली सर्व कलमे सोनिया हिच्यावरही नोंद करण्यात आली आहेत. उद्या सकाळी तिला पोलिस कोठडी मिळवण्यासाठी न्यायालयात हजर केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वैद्यकीय तपासणी करून आज रात्री तिची रवानगी पर्वरी पोलिस स्थानकाच्या कोठडीत केली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
नादिया मृत्यू प्रकरणात सोनिया हिचा यापूर्वी गुन्हा अन्वेषण विभागाने सुरुवाती पासूनच चौकशी सुरू केली होती. त्यावेळी पोलिसांना या प्रकरणात हवे असलेले अनेक पुरावे जाळून टाकण्यात आल्याचे पोलिसांना आढळून आली होते. चेन्नई येथील इस्पितळात नादियाचा मृत्यू होताच त्या रात्री सोनिया तोरादो हिने घरातील मोलकरणीला सांगून तिच्या काही महत्त्वाच्या वस्तू, मिकी बरोबर विदेशात गेलेली विमानाचे तिकीट, तसेच अन्य काही वस्तू जाळायला लावल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले होते.
सोनिया हिला आपल्याच मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात अटक झाल्याने या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सोनिया ही मडगाव येथील एका प्रतिष्ठित विद्यालयात शिक्षिका म्हणून नोकरी करते.
मिकी उच्च न्यायालयात
पोलिस कोठडीत असलेले माजी पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज सादर केला आहे. उद्या शुक्रवारी मिकी याची सात दिवसांची पोलिस कोठडी संपत आहे. परवा दक्षिण गोवा जिल्हा न्यायालयाने मिकी याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.
भारतीय रुपया आता नव्या रूपात
नव्या बोधचिन्हाला मान्यता
नवी दिल्ली, दि. १५ - केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार भारतीय रुपयाच्या चलनाने नवे रूप धारण केले असून त्यासाठीच्या नव्या बोधचिन्हाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आयआयटी गुवाहाटीचे सहायक प्राध्यापक उदय कुमार हे या नव्या रुपयाच्या रुपाचे निर्माते ठरले आहेत.
आज पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उदय कुमार यांनी तयार केलेल्या या बोधचिन्हाला मान्यता देण्यात आली. ही माहिती केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी यांनी आज पत्रकारांना दिली. रुपयासाठी नवे बोधचिन्ह तयार होणार असल्याची घोषणा मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पाचे वेळीच केली होती. या नव्या बोधचिन्हासाठी स्पर्धा घेण्यात आली. त्यावर अडीच लाख रुपयांचे बक्षीसही जाहीर करणयत आले. या स्पर्धेत एकूण ३ हजार डिझाईन्स आले होते. अंतिम फेरीत पाच चिन्हे होती. त्यातून उदय कुमार यांनी तयार केलेल्या चिन्हाची निवड झाली. ही निवड सात परीक्षकांच्या समितीने केली. त्यात रिझर्व्ह बॅंक. जे.जे.इन्स्टिट्युट, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ डिझाईन, ललित झा अकादमी आणि इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर येथील तज्ज्ञमंडळींजचा समावेश होता.
असे आहे नवे बोधचिन्ह
हे नवे चिन्ह म्हणजे देवनागरी लिपीतील र आणि रोमन लिपीतील आर या अक्षरांचे मिश्रण आहे. या चिन्हातून भारतीय संस्कृती आणि परंपरा याचे दर्शन घडते. हे चिन्ह तिरंगा ध्वजाच्या रचनेसारखेच वाटते. शिवाय "र' या अक्षरावरील आडवी समतोल असणारी जाड रेषा ही भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत असली तरी समतोल आणि मजबूत स्थितीत असल्याचे दर्शविते.
जागतिक बाजारपेठेत भारतीय रुपयाचे महत्त्व वाढत आहे. पण, भारताकडे स्वत:च्या चलनाचे चिन्ह नव्हते. त्यामुळे याची गरजच निर्माण झाली होती. आतापर्यंत अमेरिकी डॉलर, ब्रिटनचा पौंड, युरो, जपानचे येन या सर्व चलनांचे स्वत:चे बोधचिन्ह होते. आता भारतही या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. भारतीय रुपयालाही स्वत:चे असे बोधचिन्हा मिळाले आहे. काही कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्यानंतर हे चिन्ह वापरण्यास सुरुवात होईल. देशभरात हे चिन्ह येत्या सहा महिन्यात तर जागतिक स्तरावर १८ ते २४ महिन्यात वापरासाठी येणार असा अंदाज माहिती आणि प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी यांनी व्यक्त केला.
नवी दिल्ली, दि. १५ - केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार भारतीय रुपयाच्या चलनाने नवे रूप धारण केले असून त्यासाठीच्या नव्या बोधचिन्हाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आयआयटी गुवाहाटीचे सहायक प्राध्यापक उदय कुमार हे या नव्या रुपयाच्या रुपाचे निर्माते ठरले आहेत.
आज पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उदय कुमार यांनी तयार केलेल्या या बोधचिन्हाला मान्यता देण्यात आली. ही माहिती केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी यांनी आज पत्रकारांना दिली. रुपयासाठी नवे बोधचिन्ह तयार होणार असल्याची घोषणा मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्पाचे वेळीच केली होती. या नव्या बोधचिन्हासाठी स्पर्धा घेण्यात आली. त्यावर अडीच लाख रुपयांचे बक्षीसही जाहीर करणयत आले. या स्पर्धेत एकूण ३ हजार डिझाईन्स आले होते. अंतिम फेरीत पाच चिन्हे होती. त्यातून उदय कुमार यांनी तयार केलेल्या चिन्हाची निवड झाली. ही निवड सात परीक्षकांच्या समितीने केली. त्यात रिझर्व्ह बॅंक. जे.जे.इन्स्टिट्युट, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ डिझाईन, ललित झा अकादमी आणि इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर येथील तज्ज्ञमंडळींजचा समावेश होता.
असे आहे नवे बोधचिन्ह
हे नवे चिन्ह म्हणजे देवनागरी लिपीतील र आणि रोमन लिपीतील आर या अक्षरांचे मिश्रण आहे. या चिन्हातून भारतीय संस्कृती आणि परंपरा याचे दर्शन घडते. हे चिन्ह तिरंगा ध्वजाच्या रचनेसारखेच वाटते. शिवाय "र' या अक्षरावरील आडवी समतोल असणारी जाड रेषा ही भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत असली तरी समतोल आणि मजबूत स्थितीत असल्याचे दर्शविते.
जागतिक बाजारपेठेत भारतीय रुपयाचे महत्त्व वाढत आहे. पण, भारताकडे स्वत:च्या चलनाचे चिन्ह नव्हते. त्यामुळे याची गरजच निर्माण झाली होती. आतापर्यंत अमेरिकी डॉलर, ब्रिटनचा पौंड, युरो, जपानचे येन या सर्व चलनांचे स्वत:चे बोधचिन्ह होते. आता भारतही या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. भारतीय रुपयालाही स्वत:चे असे बोधचिन्हा मिळाले आहे. काही कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्यानंतर हे चिन्ह वापरण्यास सुरुवात होईल. देशभरात हे चिन्ह येत्या सहा महिन्यात तर जागतिक स्तरावर १८ ते २४ महिन्यात वापरासाठी येणार असा अंदाज माहिती आणि प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी यांनी व्यक्त केला.
सभापती आपले कर्तव्य बजावत नाहीत
- पर्रीकर कडाडले
पणजी, दि. १५ (खास प्रतिनिधी)- विधानसभेचे कामकाज योग्यरितीने आणि कार्यक्षमरीत्या न चालण्यासाठी प्रामुख्याने विधानसभेचे सभापतीच जबाबदार आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सुरू होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या संदर्भात मुलाखत देताना केला.
पूर्वीच्या आणि आत्ताच्या विधानसभेतील फरक सांगताना काही वर्षात विधानसभेची सदस्य संख्या वाढल्याने पूर्वीची घनिष्ठता आणि आपापसातील विचारांची देवाणघेवाण ही कमी झाली आहे. त्यामुळे विसंवाद वाढीस लागला आहे. तरीही इतर राज्यांच्या तुलनेत सदस्य संख्या कमी असल्याने स्वतः विरोधी पक्षनेता म्हणून तसेच विरोधी पक्षाच्या आमदारांना अधिक वेळा सदनाचा कार्यवाहीत भाग घ्यावा लागतो. इतर मोठ्या सदस्य संख्या असलेल्या राज्य विधानसभांमध्ये सर्वसाधारण आमदार एक दोनदा जरी उभा राहिला तरी थकून जातो. गोव्याच्या विधानसभेत मात्र कमी संख्येने असलेल्या विरोधी पक्ष आमदारांवर जास्त जबाबदारी पडते. त्यांना अधिक वेळा, अनेक प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे, असे ते म्हणाले.
विधानसभेचे प्रत्येक अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी भाजपचे आमदार एकत्र बसून विचारविनिमय करतात, चक्क प्रश्नांचा अभ्यास आणि उजळणी करतात, ही त्यांनी दिलेली माहिती ऐकून पत्रकार अचंबित झाले. यावर्षीही भाजप आमदारांनी बैठका घेऊन नवी योजना व सरकारवर हल्ला करण्याची रणनीती आखली आहे. ती काय आहे ते लोकांना अधिवेशन सुरू झाल्यावर कळेलच, असे पर्रीकर म्हणाले.
विधानसभेत मंत्री चुकीची उत्तरे देतात, वेळ मारून नेतात याबद्दल त्यांनी सभापतींना दोषी धरले. एखाद्या मंत्र्याला जर उत्तरे बरोबर देता आली नाहीत तर त्याची कानउघाडणी सभापतींनी करायची असते. त्याला त्याच्या अकार्यक्षमतेसाठी जबाबदार धरून तो कुठे चुकला याची जाणीव करून देणे हे सभापतींचे काम आहे. बरेच वेळा मंत्री आपली उत्तरे बरोबर नसल्याचे आढळून आल्यास अधिकारीवर्गावर जबाबदारी ढकलून देतात. खरोखरच तसे असेल तर ही चुकीची आणि अर्धवट माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्याला केवळ समज किंवा निर्वाणीच्या इशाऱ्यावर न थांबता निलंबित करण्याचाही अधिकार सभापतींना असतो. विद्यमान सभापती आपली जबाबदारी निभावताना दिसत नाहीत. त्याचे मुख्य कारण विद्यमान सभापतींना कुठेतरी मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची खुणावते आहे. परत तिच्यावर विराजमान व्हायचे असल्याने विद्यमान आमदारांना दुखवून चालणार नाही, त्यामुळे शासनातील मंत्र्यांच्या अकार्यक्षम कारभाराकडे दुर्लक्ष आणि चालढकलीचे धोरण त्यांनी ठेवले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
या सर्वांचा परिणाम सरकारी पक्षाचे आमदार आणि मंत्री यांच्या विधानसभेतील कार्यक्षमतेवर झाला आहे. मंत्री व इतर आमदारही ७-८ दिवसांच्या विधानसभेच्या कामकाजाला पूर्णवेळ उपस्थित राहात नाहीत. ते उद्घाटने, भाषण, सत्कार आदी समारंभांना उपस्थित राहतात. अधिवेशनासाठी तयारी करण्यास वेळ देत नाहीत.
सामान्य लोकांच्या अपेक्षा
मंत्री व सरकारी पक्षातील आमदारांची अशी स्थिती होण्यासाठी खुद्द मतदारच जबाबदार आहेत. लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदारांकडून दोन महत्त्वाच्या अपेक्षा आहेत. त्यांनी विधानसभेच्या कामकाजात पूर्ण लक्ष घालून तिथे चालणाऱ्या चर्चेत स्वतःचे योगदान दिले पाहिजे. आपण निवडून दिलेला आमदार विधानसभेत काय बोलतो, किती प्रमाणात लोकांचे प्रश्न धसास लावून धरतो, त्या प्रश्नांची उत्तरे दीर्घ काळाच्या परिणामासाठी कोणती धोरणे आखावी यावर अभ्यासपूर्ण मते किती वेळा देतो याकडेही मतदारांनी लक्ष दिले पाहिजे. निवडून गेलेले आमदार प्रथम कायदा करणारे (लॉ मेकर) आहेत. विधानसभेच्या दरम्यान लोकांच्या भल्यासाठी नवी धोरणे आखणे, नवी विधेयके चर्चेला आणणे हे त्यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून काम असते. याकडे सर्वसामान्य मतदारांचे लक्ष असते.
सर्वसामान्य मतदाराला निवडून आलेला आमदार विधानसभेबाहेर आपली किती कामे करतो यातच स्वारस्य असते. मग त्याने कमीजास्त करून अथवा चाकोरीबाहेर जाऊन कामे करून दिली तरी चालते. तोच आमदार निवडून येण्याची शक्यता असते. इथे सर्वसामान्य मतदारांचे चुकते ते आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थाच्या पलीकडे पाहण्यास तयार होत नाहीत. मग आमदारांकडून तरी चांगली अपेक्षा का करावी?
विधानसभेच्या कार्यवाहीमुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लागतात हेही खरे असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. लोक त्यांचे प्रश्न आमदारांकडे आणून देतात त्यावर सभागृहात चर्चा होते. बरेचदा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा होण्याची शक्यता असते. अधिवेशन झाल्यावर तिचे पडसाद उमटतात. त्यांचा अनुभव असा आहे की विधानसभा सुरू होण्याच्या सुमारे एक महिना पूर्वी व सजल्यानंतरचा एक महिना शासन यंत्रणा कामात राहते. त्यानंतर परत काम सुस्तावते.
कामकाजाचे दिवस वाढवा
विधानसभेचे अधिवेशन बोलवणे ही सरकारी पक्षाची जबाबदारी आहे. कमीतकमी सहा महिन्यातून एकदा सभेचे कामकाज चालावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. ते किती दिवस चालावे यावर बंधन नाही. गोवा विधानसभेचे कामकाज वर्षातून फक्त २०-२२ दिवसच चालते. पहिले दोन दिवस कामाला वेग देण्यात जातात. दोन दिवस कामकाज चालत नाही तोच पाचवा दिवस येतो. त्यानंतरच्या दिवशी खासगी विधेयके असतात त्यामुळे गाडी गिअरमध्ये टाकून वेग येत नाही तोच ब्रेक बसतो.
पर्रीकरांच्या मते अधिवेशन ४०-५५ दिवस चालावे, त्यामुळे १०-१२ दिवस चांगल्या जोशात सभागृहाचे कामकाज चालेल. त्यात अनेक प्रश्नांवर चर्चा घेता येईल. खोलात जाऊन त्यांची उकल करण्याचे मार्ग शोधता येतील. त्यांचा स्वतःचा अनुभव असा की ते बोलायला सुरू करून २०-२५ मिनिटे होत नाहीत, तोच घंटी वाजायला सुरुवात होते. प्रतिपादन अर्ध्यावर थांबवावे लागते. इतरही आमदारांनी तीच अडचण बोलून दाखविण्याचे ते म्हणाले.
त्यांनी स्वतः व भाजपच्या आमदारांनी चर्चेसाठी घेतलेल्या प्रश्नांची संख्या काही शेकड्यात जाते. ५-६ दिवसांच्या अवधीत त्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षितच नाही. त्यामुळे सरकारी पक्षाचे फावते.
विधानसभेत विरोधी पक्ष आमदारांनी काही अधिक गोंधळ अथवा प्रकरणे उघडकीस येण्याचे प्रकार बाहेर पडल्यास त्याचे अहवाल दिल्लीला जातच असणार. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना योग्य समज दिल्लीवरूनही मिळत असावी. ते कोण पाठविते यावर त्यांनी मौन बाळगले.
-विद्यमान आमदारांबाबत
गेली पंधरा वर्षे सभागृहाचे सक्रिय सभासद आणि विरोधी पक्षनेते असलेल्या पर्रीकरांना काही बदल जाणवले आहेत. पूर्वीपेक्षा आता निवडून येणारे आमदार काही अपवाद वगळता अधिक सुशिक्षित आहेत. माहिती प्रसार माध्यमांमुळे माहितीचा एकंदर आवाका वाढला आहे. ते अधिक माहितगार झाले आहेत. कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणामुळे त्यांचे मतदार त्यांना प्रत्यक्ष काम करताना पाहू शकतात. त्याचाही त्यांना एक प्रकारचा धाक असतो. मात्र त्यामुळे सभेच्या कामकाजाचा स्तर वाढला असे मात्र झालेले नाही.
विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे काम सरकारला उघडे पाडणे, त्यांच्या कामातील कमतरता दूर करण्यास मदत करणे असते. त्यासाठी ते आक्रमक होताना दिसतात, पण आजकाल सरकारी पक्षाचे आमदारही आपल्याच पक्षावर हल्ला करताना दिसतात, आक्रमक पवित्रा घेतात हे पत्रकारांनी लक्षात आणून दिल्यावर स्मितहास्य करीत पर्रीकर म्हणाले, त्या सर्वांना मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी स्वतःची छाप पाडण्यासाठी ते असे करतात. दूरदर्शनवर त्यांना लोक पाहतात.
विधानसभेच्या कामकाजात प्रश्न उपस्थित केल्याने सर्वसामान्य लोकांना दैनंदिन जीवनात सतावणारे प्रश्न मार्गी लागतात. अपुरा पाणीपुरवठा, इतस्ततः पसरलेल्या कचऱ्याचा प्रश्न, खाणीच्या रात्रंदिवस चालणाऱ्या उद्वेगजनक वाहतुकींच्या प्रश्नावर तोंड फुटते आणि लोकांची तात्पुरती का होईना सोय होते.
यावेळच्या विधानसभेच्या कामकाजापासून त्यांच्या अपेक्षा बोलून दाखविताना ते म्हणाले की, सभापतींनी त्यांचे काम अधिक कार्यतत्पर होऊन करावे. मंत्री आणि सरकारी पक्षाने कामे पूर्ण करण्याच्या संबंधात अधिक ठोस निर्णय कामकाजा दरम्यान द्यावेत. त्यांनी सभागृहाच्या कामकाजात अधिक लक्ष द्यावे, शासनाने सभागृह चालविण्यासाठी काम काढावे. "गव्हर्मेंट शूड क्रिएट बिझनस' )तेच त्यांचे मुख्य काम आहे.
-सभापतींची निवड
आपण टीका करतो ती वैयक्तिक नसून लोकांचे प्रश्न सुटावे यासाठी करतो असे पर्रीकरांनी स्पष्ट केले. माझे कुणाशीही वैयक्तिक वैमनस्य नाही, मात्र जे मंत्री, अधिकारी चुकतील त्यांना चुका निदर्शनास आणून देणे कर्तव्य समजतो. सभापतींच्या चालढकलीच्या धोरणावर उपाय सुचविताना त्यांनी पर्याय दिला तो म्हणजे विद्यमान परिस्थितीत सभापती हा बहुमत असणाऱ्या पक्षाच्यातर्फे निवडला जातो. त्यामुळे त्याच्यावर पक्षाची बंधने येतात. त्याच्या स्वतःच्या आशा आकांक्षामुळे कर्तव्य तत्परतेने कमतरता येते. त्याऐवजी सभापती व उपसभापती ही दोन्ही पदे सभागृह सदस्यांनी मतदान पद्धतीने निवडावी म्हणजे सभापतींवर पक्षाची बंधने येणार नाही व शासकीय कामकाजाचा स्तर उंचावण्याची शक्यता वाढेल मंत्री आणि अधिकारी यांच्यावर ठपका येण्याची किंवा निलंबित होण्याची पाळी येऊ शकल्याने ते अधिक जबाबदारीने वागतील.
-न दुखविणारे सभागृहाचे नेते
सभागृहाचे नेतेपद सांभाळणारी व्यक्ती म्हणजे स्वतः मुख्यमंत्री केवळ गोडबोले आहेत.अशांच्याकडून कुठलेही ठोस काम होण्याची लोकांनी अपेक्षाच करू नये. विधानसभेच्या कामकाजात मुख्यमंत्र्यांची काय भूमिका असते यावर पर्रीकर म्हणाले की, सरकार टिकवून ठेवणे,आपल्या शासनातील मंत्र्यांची कमीतकमी पोल खुलणे आणि कोणतीही गडबड न होता अधिवेशन पार पाडणे हेच ते पाहतात. निर्णय न घेणे हीच त्याची विशेषता आहे.
पणजी, दि. १५ (खास प्रतिनिधी)- विधानसभेचे कामकाज योग्यरितीने आणि कार्यक्षमरीत्या न चालण्यासाठी प्रामुख्याने विधानसभेचे सभापतीच जबाबदार आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सुरू होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या संदर्भात मुलाखत देताना केला.
पूर्वीच्या आणि आत्ताच्या विधानसभेतील फरक सांगताना काही वर्षात विधानसभेची सदस्य संख्या वाढल्याने पूर्वीची घनिष्ठता आणि आपापसातील विचारांची देवाणघेवाण ही कमी झाली आहे. त्यामुळे विसंवाद वाढीस लागला आहे. तरीही इतर राज्यांच्या तुलनेत सदस्य संख्या कमी असल्याने स्वतः विरोधी पक्षनेता म्हणून तसेच विरोधी पक्षाच्या आमदारांना अधिक वेळा सदनाचा कार्यवाहीत भाग घ्यावा लागतो. इतर मोठ्या सदस्य संख्या असलेल्या राज्य विधानसभांमध्ये सर्वसाधारण आमदार एक दोनदा जरी उभा राहिला तरी थकून जातो. गोव्याच्या विधानसभेत मात्र कमी संख्येने असलेल्या विरोधी पक्ष आमदारांवर जास्त जबाबदारी पडते. त्यांना अधिक वेळा, अनेक प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे, असे ते म्हणाले.
विधानसभेचे प्रत्येक अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी भाजपचे आमदार एकत्र बसून विचारविनिमय करतात, चक्क प्रश्नांचा अभ्यास आणि उजळणी करतात, ही त्यांनी दिलेली माहिती ऐकून पत्रकार अचंबित झाले. यावर्षीही भाजप आमदारांनी बैठका घेऊन नवी योजना व सरकारवर हल्ला करण्याची रणनीती आखली आहे. ती काय आहे ते लोकांना अधिवेशन सुरू झाल्यावर कळेलच, असे पर्रीकर म्हणाले.
विधानसभेत मंत्री चुकीची उत्तरे देतात, वेळ मारून नेतात याबद्दल त्यांनी सभापतींना दोषी धरले. एखाद्या मंत्र्याला जर उत्तरे बरोबर देता आली नाहीत तर त्याची कानउघाडणी सभापतींनी करायची असते. त्याला त्याच्या अकार्यक्षमतेसाठी जबाबदार धरून तो कुठे चुकला याची जाणीव करून देणे हे सभापतींचे काम आहे. बरेच वेळा मंत्री आपली उत्तरे बरोबर नसल्याचे आढळून आल्यास अधिकारीवर्गावर जबाबदारी ढकलून देतात. खरोखरच तसे असेल तर ही चुकीची आणि अर्धवट माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्याला केवळ समज किंवा निर्वाणीच्या इशाऱ्यावर न थांबता निलंबित करण्याचाही अधिकार सभापतींना असतो. विद्यमान सभापती आपली जबाबदारी निभावताना दिसत नाहीत. त्याचे मुख्य कारण विद्यमान सभापतींना कुठेतरी मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची खुणावते आहे. परत तिच्यावर विराजमान व्हायचे असल्याने विद्यमान आमदारांना दुखवून चालणार नाही, त्यामुळे शासनातील मंत्र्यांच्या अकार्यक्षम कारभाराकडे दुर्लक्ष आणि चालढकलीचे धोरण त्यांनी ठेवले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
या सर्वांचा परिणाम सरकारी पक्षाचे आमदार आणि मंत्री यांच्या विधानसभेतील कार्यक्षमतेवर झाला आहे. मंत्री व इतर आमदारही ७-८ दिवसांच्या विधानसभेच्या कामकाजाला पूर्णवेळ उपस्थित राहात नाहीत. ते उद्घाटने, भाषण, सत्कार आदी समारंभांना उपस्थित राहतात. अधिवेशनासाठी तयारी करण्यास वेळ देत नाहीत.
सामान्य लोकांच्या अपेक्षा
मंत्री व सरकारी पक्षातील आमदारांची अशी स्थिती होण्यासाठी खुद्द मतदारच जबाबदार आहेत. लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदारांकडून दोन महत्त्वाच्या अपेक्षा आहेत. त्यांनी विधानसभेच्या कामकाजात पूर्ण लक्ष घालून तिथे चालणाऱ्या चर्चेत स्वतःचे योगदान दिले पाहिजे. आपण निवडून दिलेला आमदार विधानसभेत काय बोलतो, किती प्रमाणात लोकांचे प्रश्न धसास लावून धरतो, त्या प्रश्नांची उत्तरे दीर्घ काळाच्या परिणामासाठी कोणती धोरणे आखावी यावर अभ्यासपूर्ण मते किती वेळा देतो याकडेही मतदारांनी लक्ष दिले पाहिजे. निवडून गेलेले आमदार प्रथम कायदा करणारे (लॉ मेकर) आहेत. विधानसभेच्या दरम्यान लोकांच्या भल्यासाठी नवी धोरणे आखणे, नवी विधेयके चर्चेला आणणे हे त्यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून काम असते. याकडे सर्वसामान्य मतदारांचे लक्ष असते.
सर्वसामान्य मतदाराला निवडून आलेला आमदार विधानसभेबाहेर आपली किती कामे करतो यातच स्वारस्य असते. मग त्याने कमीजास्त करून अथवा चाकोरीबाहेर जाऊन कामे करून दिली तरी चालते. तोच आमदार निवडून येण्याची शक्यता असते. इथे सर्वसामान्य मतदारांचे चुकते ते आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थाच्या पलीकडे पाहण्यास तयार होत नाहीत. मग आमदारांकडून तरी चांगली अपेक्षा का करावी?
विधानसभेच्या कार्यवाहीमुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लागतात हेही खरे असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. लोक त्यांचे प्रश्न आमदारांकडे आणून देतात त्यावर सभागृहात चर्चा होते. बरेचदा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा होण्याची शक्यता असते. अधिवेशन झाल्यावर तिचे पडसाद उमटतात. त्यांचा अनुभव असा आहे की विधानसभा सुरू होण्याच्या सुमारे एक महिना पूर्वी व सजल्यानंतरचा एक महिना शासन यंत्रणा कामात राहते. त्यानंतर परत काम सुस्तावते.
कामकाजाचे दिवस वाढवा
विधानसभेचे अधिवेशन बोलवणे ही सरकारी पक्षाची जबाबदारी आहे. कमीतकमी सहा महिन्यातून एकदा सभेचे कामकाज चालावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. ते किती दिवस चालावे यावर बंधन नाही. गोवा विधानसभेचे कामकाज वर्षातून फक्त २०-२२ दिवसच चालते. पहिले दोन दिवस कामाला वेग देण्यात जातात. दोन दिवस कामकाज चालत नाही तोच पाचवा दिवस येतो. त्यानंतरच्या दिवशी खासगी विधेयके असतात त्यामुळे गाडी गिअरमध्ये टाकून वेग येत नाही तोच ब्रेक बसतो.
पर्रीकरांच्या मते अधिवेशन ४०-५५ दिवस चालावे, त्यामुळे १०-१२ दिवस चांगल्या जोशात सभागृहाचे कामकाज चालेल. त्यात अनेक प्रश्नांवर चर्चा घेता येईल. खोलात जाऊन त्यांची उकल करण्याचे मार्ग शोधता येतील. त्यांचा स्वतःचा अनुभव असा की ते बोलायला सुरू करून २०-२५ मिनिटे होत नाहीत, तोच घंटी वाजायला सुरुवात होते. प्रतिपादन अर्ध्यावर थांबवावे लागते. इतरही आमदारांनी तीच अडचण बोलून दाखविण्याचे ते म्हणाले.
त्यांनी स्वतः व भाजपच्या आमदारांनी चर्चेसाठी घेतलेल्या प्रश्नांची संख्या काही शेकड्यात जाते. ५-६ दिवसांच्या अवधीत त्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षितच नाही. त्यामुळे सरकारी पक्षाचे फावते.
विधानसभेत विरोधी पक्ष आमदारांनी काही अधिक गोंधळ अथवा प्रकरणे उघडकीस येण्याचे प्रकार बाहेर पडल्यास त्याचे अहवाल दिल्लीला जातच असणार. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना योग्य समज दिल्लीवरूनही मिळत असावी. ते कोण पाठविते यावर त्यांनी मौन बाळगले.
-विद्यमान आमदारांबाबत
गेली पंधरा वर्षे सभागृहाचे सक्रिय सभासद आणि विरोधी पक्षनेते असलेल्या पर्रीकरांना काही बदल जाणवले आहेत. पूर्वीपेक्षा आता निवडून येणारे आमदार काही अपवाद वगळता अधिक सुशिक्षित आहेत. माहिती प्रसार माध्यमांमुळे माहितीचा एकंदर आवाका वाढला आहे. ते अधिक माहितगार झाले आहेत. कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणामुळे त्यांचे मतदार त्यांना प्रत्यक्ष काम करताना पाहू शकतात. त्याचाही त्यांना एक प्रकारचा धाक असतो. मात्र त्यामुळे सभेच्या कामकाजाचा स्तर वाढला असे मात्र झालेले नाही.
विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे काम सरकारला उघडे पाडणे, त्यांच्या कामातील कमतरता दूर करण्यास मदत करणे असते. त्यासाठी ते आक्रमक होताना दिसतात, पण आजकाल सरकारी पक्षाचे आमदारही आपल्याच पक्षावर हल्ला करताना दिसतात, आक्रमक पवित्रा घेतात हे पत्रकारांनी लक्षात आणून दिल्यावर स्मितहास्य करीत पर्रीकर म्हणाले, त्या सर्वांना मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी स्वतःची छाप पाडण्यासाठी ते असे करतात. दूरदर्शनवर त्यांना लोक पाहतात.
विधानसभेच्या कामकाजात प्रश्न उपस्थित केल्याने सर्वसामान्य लोकांना दैनंदिन जीवनात सतावणारे प्रश्न मार्गी लागतात. अपुरा पाणीपुरवठा, इतस्ततः पसरलेल्या कचऱ्याचा प्रश्न, खाणीच्या रात्रंदिवस चालणाऱ्या उद्वेगजनक वाहतुकींच्या प्रश्नावर तोंड फुटते आणि लोकांची तात्पुरती का होईना सोय होते.
यावेळच्या विधानसभेच्या कामकाजापासून त्यांच्या अपेक्षा बोलून दाखविताना ते म्हणाले की, सभापतींनी त्यांचे काम अधिक कार्यतत्पर होऊन करावे. मंत्री आणि सरकारी पक्षाने कामे पूर्ण करण्याच्या संबंधात अधिक ठोस निर्णय कामकाजा दरम्यान द्यावेत. त्यांनी सभागृहाच्या कामकाजात अधिक लक्ष द्यावे, शासनाने सभागृह चालविण्यासाठी काम काढावे. "गव्हर्मेंट शूड क्रिएट बिझनस' )तेच त्यांचे मुख्य काम आहे.
-सभापतींची निवड
आपण टीका करतो ती वैयक्तिक नसून लोकांचे प्रश्न सुटावे यासाठी करतो असे पर्रीकरांनी स्पष्ट केले. माझे कुणाशीही वैयक्तिक वैमनस्य नाही, मात्र जे मंत्री, अधिकारी चुकतील त्यांना चुका निदर्शनास आणून देणे कर्तव्य समजतो. सभापतींच्या चालढकलीच्या धोरणावर उपाय सुचविताना त्यांनी पर्याय दिला तो म्हणजे विद्यमान परिस्थितीत सभापती हा बहुमत असणाऱ्या पक्षाच्यातर्फे निवडला जातो. त्यामुळे त्याच्यावर पक्षाची बंधने येतात. त्याच्या स्वतःच्या आशा आकांक्षामुळे कर्तव्य तत्परतेने कमतरता येते. त्याऐवजी सभापती व उपसभापती ही दोन्ही पदे सभागृह सदस्यांनी मतदान पद्धतीने निवडावी म्हणजे सभापतींवर पक्षाची बंधने येणार नाही व शासकीय कामकाजाचा स्तर उंचावण्याची शक्यता वाढेल मंत्री आणि अधिकारी यांच्यावर ठपका येण्याची किंवा निलंबित होण्याची पाळी येऊ शकल्याने ते अधिक जबाबदारीने वागतील.
-न दुखविणारे सभागृहाचे नेते
सभागृहाचे नेतेपद सांभाळणारी व्यक्ती म्हणजे स्वतः मुख्यमंत्री केवळ गोडबोले आहेत.अशांच्याकडून कुठलेही ठोस काम होण्याची लोकांनी अपेक्षाच करू नये. विधानसभेच्या कामकाजात मुख्यमंत्र्यांची काय भूमिका असते यावर पर्रीकर म्हणाले की, सरकार टिकवून ठेवणे,आपल्या शासनातील मंत्र्यांची कमीतकमी पोल खुलणे आणि कोणतीही गडबड न होता अधिवेशन पार पाडणे हेच ते पाहतात. निर्णय न घेणे हीच त्याची विशेषता आहे.
Thursday, 15 July 2010
पंचवाडी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांवर खाण समर्थकांचा हल्ला, तिघांना अटक
- समितीचे डेरिक डिकॉस्ता गंभीर जखमी
- वनखात्याकडून कापलेली खारफु टी जप्त
- जमावाने तीन तास वाहतूक रोखली
फोंडा, दि.१४ (प्रतिनिधी): पंचवाडी गावातील एका बड्या खाण कंपनीच्या नियोजित प्रकल्पाच्या जागेतील खारफुटीच्या झाडांची छुप्या पद्धतीने सुरू असलेल्या कत्तलीचा प्रकार पंचवाडी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आज (दि.१४) दुपारी उघडकीस आणला. नियोजित ठिकाणी छुप्या पद्धतीने सुरू असलेल्या खारफुटी झाड्यांच्या बेकायदा कत्तलीच्या विरोधात वन खात्याकडे तक्रार केल्यानंतर वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ "त्या' ठिकाणी धाव घेऊन कारवाई सुरू केल्याने खाणसमर्थक गटाच्या काही जणांनी पंचवाडी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करून त्यांना जखमी केले. या प्रकारामुळे पंचवाडीतील वातावरण तणावपूर्ण बनले. पंचवाडी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सुमारे तीन तास शिरोडा ते सावर्डे हा मार्ग रोखून धरला. याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून आणखी काही जण फरारी आहेत.
पंचवाडी या शेतीप्रधान गावात एका बड्या खाण कंपनीने खनिज हाताळणी प्रकल्प उभारण्याची योजना सरकारच्या साहाय्याने आखली आहे. या खनिज हाताळणी प्रकल्पाला पंचवाडी गावातील बऱ्याच लोकांचा विरोध आहे. गावातील लोकांत फूट पाडून कंपनी हा प्रकल्प मार्गी लावू पाहत आहे. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी पंचवाडी बचाव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीने सदर प्रकल्पाच्या विरोधात मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, सरकारी अधिकारी यांना निवेदने सादर केली आहेत. नियोजित प्रकल्पाच्या जागेत मोठ्या प्रमाणात खारफुटीची झाडे आहेत. जागेच्या अहवालात "त्या' ठिकाणी झाडे नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्या जागेतील खारफुटीची झाडे छुप्या पद्धतीने कापण्याचे काम गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू आहे. या खारफुटीच्या कत्तलीच्या प्रकारामुळे गावातील लोकांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
बुधवार १४ जुलै रोजी सकाळी साडेआठच्या सुमारास खारफुटीची झाडे कापण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहिती बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांना मिळाली. बचाव समितीतर्फे वन खात्याचे मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस यांच्याशी संपर्क साधून खारफुटीच्या झाडांच्या कत्तलीची माहिती दिली. त्यानंतर फोंडा येथील वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून तक्रार केली. खारफुटीची कत्तल सुरू असल्याची माहिती मिळताच वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन कारवाई करण्यास प्रारंभ केला. सदर ठिकाणी अनेक खारफुटीची झाडे कापण्यात आल्याचे आढळून आले. वनखात्याचे अधिकारी आणि बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांना पाहून झाडे कापणारे पळून गेले. या प्रकारामुळे खाणसमर्थक गटातील काहींनी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यावर हल्ला केला. यात बचाव समितीचा डेरिक डिकॉस्टा हा गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला मडगाव येथील हॉस्पिसीओ हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आला आहे. या मारहाणीसंबंधी क्लेंपी मिंगेल डिसोझा हिने फोंडा पोलिस स्टेशनवर तक्रार दाखल केली आहे. याप्रकरणी मारिया आगोस्तीनो कॉस्ता, रोझी कॉस्ता आणि शामिरो डिसोझा या तिघांना अटक करण्यात आली आहे.
या मारहाण प्रकरणानंतर पंचवाडी गावातील वातावरण तणावपूर्ण बनले. संतप्त पंचवाडी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांनी शिरोडा ते सावर्डे हा प्रमुख मार्ग रोखून धरला. पंचवाडी गावातील वातावरण तणावपूर्ण बनल्याने पणजी येथून राखीव दलाच्या जवानांना फोंड्यात पाचारण करण्यात आले. मारहाण प्रकरणातील संशयितांना अटक करण्याची मागणी लोकांनी लावून धरली. याप्रकरणी तिघांना अटक केल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक सी.एल.पाटील यांनी लोकांना दिली. तसेच फरारी संशयितांना त्वरित अटक करण्याचे आश्र्वासन दिल्याने संध्याकाळी ३ च्या सुमारास रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक सी.एल.पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामा करून कत्तल करण्यात आलेली खारफुटीची झाडे ताब्यात घेतली आहेत. या मारहाण प्रकरणातील फरारी आरोपींनी त्वरित अटक न केल्यास पुन्हा रास्ता रोको करण्याचा इशारा बचाव समितीचे निमंत्रक क्रिस्तेव डिकॉस्टा यांनी दिला आहे.
- वनखात्याकडून कापलेली खारफु टी जप्त
- जमावाने तीन तास वाहतूक रोखली
फोंडा, दि.१४ (प्रतिनिधी): पंचवाडी गावातील एका बड्या खाण कंपनीच्या नियोजित प्रकल्पाच्या जागेतील खारफुटीच्या झाडांची छुप्या पद्धतीने सुरू असलेल्या कत्तलीचा प्रकार पंचवाडी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आज (दि.१४) दुपारी उघडकीस आणला. नियोजित ठिकाणी छुप्या पद्धतीने सुरू असलेल्या खारफुटी झाड्यांच्या बेकायदा कत्तलीच्या विरोधात वन खात्याकडे तक्रार केल्यानंतर वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ "त्या' ठिकाणी धाव घेऊन कारवाई सुरू केल्याने खाणसमर्थक गटाच्या काही जणांनी पंचवाडी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करून त्यांना जखमी केले. या प्रकारामुळे पंचवाडीतील वातावरण तणावपूर्ण बनले. पंचवाडी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सुमारे तीन तास शिरोडा ते सावर्डे हा मार्ग रोखून धरला. याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून आणखी काही जण फरारी आहेत.
पंचवाडी या शेतीप्रधान गावात एका बड्या खाण कंपनीने खनिज हाताळणी प्रकल्प उभारण्याची योजना सरकारच्या साहाय्याने आखली आहे. या खनिज हाताळणी प्रकल्पाला पंचवाडी गावातील बऱ्याच लोकांचा विरोध आहे. गावातील लोकांत फूट पाडून कंपनी हा प्रकल्प मार्गी लावू पाहत आहे. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी पंचवाडी बचाव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीने सदर प्रकल्पाच्या विरोधात मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, सरकारी अधिकारी यांना निवेदने सादर केली आहेत. नियोजित प्रकल्पाच्या जागेत मोठ्या प्रमाणात खारफुटीची झाडे आहेत. जागेच्या अहवालात "त्या' ठिकाणी झाडे नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्या जागेतील खारफुटीची झाडे छुप्या पद्धतीने कापण्याचे काम गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू आहे. या खारफुटीच्या कत्तलीच्या प्रकारामुळे गावातील लोकांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
बुधवार १४ जुलै रोजी सकाळी साडेआठच्या सुमारास खारफुटीची झाडे कापण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहिती बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांना मिळाली. बचाव समितीतर्फे वन खात्याचे मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस यांच्याशी संपर्क साधून खारफुटीच्या झाडांच्या कत्तलीची माहिती दिली. त्यानंतर फोंडा येथील वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून तक्रार केली. खारफुटीची कत्तल सुरू असल्याची माहिती मिळताच वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन कारवाई करण्यास प्रारंभ केला. सदर ठिकाणी अनेक खारफुटीची झाडे कापण्यात आल्याचे आढळून आले. वनखात्याचे अधिकारी आणि बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांना पाहून झाडे कापणारे पळून गेले. या प्रकारामुळे खाणसमर्थक गटातील काहींनी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यावर हल्ला केला. यात बचाव समितीचा डेरिक डिकॉस्टा हा गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला मडगाव येथील हॉस्पिसीओ हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आला आहे. या मारहाणीसंबंधी क्लेंपी मिंगेल डिसोझा हिने फोंडा पोलिस स्टेशनवर तक्रार दाखल केली आहे. याप्रकरणी मारिया आगोस्तीनो कॉस्ता, रोझी कॉस्ता आणि शामिरो डिसोझा या तिघांना अटक करण्यात आली आहे.
या मारहाण प्रकरणानंतर पंचवाडी गावातील वातावरण तणावपूर्ण बनले. संतप्त पंचवाडी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांनी शिरोडा ते सावर्डे हा प्रमुख मार्ग रोखून धरला. पंचवाडी गावातील वातावरण तणावपूर्ण बनल्याने पणजी येथून राखीव दलाच्या जवानांना फोंड्यात पाचारण करण्यात आले. मारहाण प्रकरणातील संशयितांना अटक करण्याची मागणी लोकांनी लावून धरली. याप्रकरणी तिघांना अटक केल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक सी.एल.पाटील यांनी लोकांना दिली. तसेच फरारी संशयितांना त्वरित अटक करण्याचे आश्र्वासन दिल्याने संध्याकाळी ३ च्या सुमारास रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक सी.एल.पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामा करून कत्तल करण्यात आलेली खारफुटीची झाडे ताब्यात घेतली आहेत. या मारहाण प्रकरणातील फरारी आरोपींनी त्वरित अटक न केल्यास पुन्हा रास्ता रोको करण्याचा इशारा बचाव समितीचे निमंत्रक क्रिस्तेव डिकॉस्टा यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारतर्फे 'व्हॅट'मध्ये कपात
- पेट्रोल ७० पैसे तर डिझेल ८८ पैशांनी प्रतिलीटर कमी
- घरगुती सिलिंडरवर १५ रुपये कमी
- अंगणवाडी सेविकांना एक हजार व मदतनिसांना सातशे रुपये वाढ
- सोयरू कोमरपंत मारहाण अहवाल सादर
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): केंद्राने अलीकडेच केलेल्या इंधन दरवाढीनंतर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी राज्य सरकारने "व्हॅट' मध्ये कपात करून जनतेला दिलासा देण्याची सूचना केली होती. सरकारने आज यासंबंधात पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करून जनतेला अल्प दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या व्हॅट करात २ टक्के कपात होणार असून त्यामुळे पेट्रोल ७० पैसे व डिझेल ८८ पैशांनी कमी होणार आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरवरील ४ टक्के व्हॅट कपात होणार असून त्यामुळे सिलिंडरवर किमान १५ रुपयांची सूट मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पर्वरी मंत्रालयात झाली. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा करून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. संध्याकाळी उशिरा मुख्यमंत्री कामत यांनी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. जलस्त्रोत्रमंत्री फिलीप नेरी रॉंड्रिगीस व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यावेळी हजर होते.केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री मुरली देवरा यांनी सर्व राज्यांना पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील व्हॅट कमी करण्याची विनंती केली होती व त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्याला ४१ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागेल,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे.या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ दिलासा म्हणून मानधनात किंचित वाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना १ हजार व मदतनिसांना सातशे रुपये वाढ दिली जाईल. निवृत्त अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एक लाख व मदतनिसांना पन्नास हजार रुपये एकरकमी अर्थसाहाय्य योजना कायम राहील, अशी माहितीही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. दरम्यान, संघटनेला विश्वासात घेऊन यापलीकडे त्यांना काही मदत करता येईल काय, याचाही विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. एकूण १२६२ अंगणवाडी सेविका व तेवढ्याच मदतनीस आहेत.
- घरगुती सिलिंडरवर १५ रुपये कमी
- अंगणवाडी सेविकांना एक हजार व मदतनिसांना सातशे रुपये वाढ
- सोयरू कोमरपंत मारहाण अहवाल सादर
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): केंद्राने अलीकडेच केलेल्या इंधन दरवाढीनंतर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी राज्य सरकारने "व्हॅट' मध्ये कपात करून जनतेला दिलासा देण्याची सूचना केली होती. सरकारने आज यासंबंधात पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करून जनतेला अल्प दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या व्हॅट करात २ टक्के कपात होणार असून त्यामुळे पेट्रोल ७० पैसे व डिझेल ८८ पैशांनी कमी होणार आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरवरील ४ टक्के व्हॅट कपात होणार असून त्यामुळे सिलिंडरवर किमान १५ रुपयांची सूट मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पर्वरी मंत्रालयात झाली. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा करून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. संध्याकाळी उशिरा मुख्यमंत्री कामत यांनी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. जलस्त्रोत्रमंत्री फिलीप नेरी रॉंड्रिगीस व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यावेळी हजर होते.केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री मुरली देवरा यांनी सर्व राज्यांना पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील व्हॅट कमी करण्याची विनंती केली होती व त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्याला ४१ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागेल,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे.या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ दिलासा म्हणून मानधनात किंचित वाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना १ हजार व मदतनिसांना सातशे रुपये वाढ दिली जाईल. निवृत्त अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एक लाख व मदतनिसांना पन्नास हजार रुपये एकरकमी अर्थसाहाय्य योजना कायम राहील, अशी माहितीही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. दरम्यान, संघटनेला विश्वासात घेऊन यापलीकडे त्यांना काही मदत करता येईल काय, याचाही विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. एकूण १२६२ अंगणवाडी सेविका व तेवढ्याच मदतनीस आहेत.
मोपा विमानतळाच्या आराखड्यास मान्यता
शेतकऱ्यांना प्रतिचौरस मीटर ६० रु. दर!
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): मोपा विमानतळ सुकाणू समितीची बैठक आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी मोपा विमानतळाच्या आराखड्याला व नियोजित विमानतळ रस्त्याच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठीच्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना किमान ६० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर देण्याचाही विचार या बैठकीत झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
पेडणे तालुक्यातील मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाला राज्य सरकारने चालना मिळवून देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहे. या विमानतळासाठीचे भूसंपादन सुरू करण्यात आले असून आज सुकाणू समितीच्या बैठकीत या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी विमानतळाच्या मूळ आराखड्याला मान्यता देण्यात आली तसेच नियोजित विमानतळ रस्त्याची रुंदी ६० मीटर करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.या प्रकल्पासाठी भूसंपादनास काही शेतकरी विरोध करीत आहेत. या भागातील काही लोकांनी सरकारला वाढीव दरांची विक्रीखते ("सेल डीड') सादर केल्याने त्यानुसार दर ठरवणे भाग पडणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
हा वाढीव दर नेमका किती असेल, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ठोस वक्तव्य करण्याचे जरी टाळले असले तरी किमान ६० रुपये प्रति चौरसमीटर दर देण्याचे निश्चित करण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. येत्या काही दिवसांत सल्लागार मंडळासाठी निविदा मागवण्यात येणार असल्याची माहितीही कामत यांनी दिली.
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): मोपा विमानतळ सुकाणू समितीची बैठक आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी मोपा विमानतळाच्या आराखड्याला व नियोजित विमानतळ रस्त्याच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठीच्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना किमान ६० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर देण्याचाही विचार या बैठकीत झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
पेडणे तालुक्यातील मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाला राज्य सरकारने चालना मिळवून देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहे. या विमानतळासाठीचे भूसंपादन सुरू करण्यात आले असून आज सुकाणू समितीच्या बैठकीत या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी विमानतळाच्या मूळ आराखड्याला मान्यता देण्यात आली तसेच नियोजित विमानतळ रस्त्याची रुंदी ६० मीटर करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.या प्रकल्पासाठी भूसंपादनास काही शेतकरी विरोध करीत आहेत. या भागातील काही लोकांनी सरकारला वाढीव दरांची विक्रीखते ("सेल डीड') सादर केल्याने त्यानुसार दर ठरवणे भाग पडणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
हा वाढीव दर नेमका किती असेल, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ठोस वक्तव्य करण्याचे जरी टाळले असले तरी किमान ६० रुपये प्रति चौरसमीटर दर देण्याचे निश्चित करण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. येत्या काही दिवसांत सल्लागार मंडळासाठी निविदा मागवण्यात येणार असल्याची माहितीही कामत यांनी दिली.
पूर्ण होऊनही रखडलेले जिल्हा इस्पितळ
भाजपच्या आंदोलनाची पर्वा नाहीः विश्वजित राणे
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ सुरू न केल्यास १५ ऑगस्टपासून आंदोलन छेडण्याचा भाजपकडून दिलेल्या इशाऱ्याला संबोधताना "आय डोण्ट केअर' अशा मग्रूर भाषेत आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आज प्रत्युत्तर दिले. हे इस्पितळ तात्काळ सुरू करणे शक्य नाही, असा दावा करून सल्लागार निवड प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अंतिम निर्णय घेईल, असे स्पष्टीकरण देत या प्रकरणातून हात झटकले.
आज इथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे बोलत होते. याप्रसंगी आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन डॉ. जिंदाल, आरोग्य सचिव डॉ. राजीव वर्मा, अनुपम किशोर व डॉ. मधुमोहन प्रभुदेसाई आदी हजर होते. वाळपई पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी विश्वजित राणे यांच्यावर खरपूस टीका सुरू केली आहे. या टीकेमुळे मोठ्या प्रमाणात बिथरलेल्या श्री. राणे यांनी विरोधकांच्या टीकेला कडक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. टीका करणे हे विरोधकांचे काम आहे व त्यामुळे या टीकेला आपण अजिबात जुमानत नाही, असेही ते म्हणाले. गेल्या तीन वर्षांत आपण केलेला विकास यापूर्वी कुणालाच जमला नाही व त्यामुळे आपली प्रसिद्धी विरोधकांना खुपत असल्याचा टोला त्यांनी हाणला.
"१०८' रुग्णवाहिका सेवा, मोबाईल तपासणी वाहन, नव्या इस्पितळांची उभारणी, ग्रामीण आरोग्य केंद्रांची सुधारणा आदींमुळे विरोधक सैरभैर झाले आहेत व ही टीका त्याचाच परिणाम आहे, असेही ते म्हणाले. इमारत पूर्ण होऊनही गेली दीड वर्षे म्हापसा जिल्हा इस्पितळ कार्यरत होत नाही, याबाबत डिसेंबरपर्यंत ते सुरू करण्याचे प्रयत्न करू,असे उत्तर त्यांनी दिले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अंतिम निर्णय घेईल, असे टोलवाटोलवीही त्यांनी केली. इस्पितळासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग लागेल व त्याची निवड प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. आरोग्य खात्याच्या विकासासाठी यंदा केंद्राकडून २६ कोटी व राज्य सरकारकडून ६० कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे. सरकारी डॉक्टरांना खाजगी व्यवसाय करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. सरकारी इस्पितळातील रुग्णांना चांगली सेवा देण्याबाबत वेळोवेळी डॉक्टरांना मार्गदर्शन देण्यात येते. बांबोळी येथील गोमेकॉच्या विस्तारानंतर "मेडिक्लेम' चा लाभ इथे घेता येईल,असेही ते म्हणाले. वाळपई, साखळी, डिचोली,उसगाव, म्हापसा व मडगाव येथील इस्पितळांचे काम पूर्ण झाल्यावर गोमेकॉवरील ताण कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले. गोमेकॉ डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे एका महिला रुग्णाने आत्महत्या केल्याप्रकरणी पत्रकारांनी छेडले असता त्याबाबत स्वतः वक्तव्य न करता थेट माइक काढून डीन डॉ.जिंदाल यांच्याकडे दिला व चौकशी सुरू आहे, असे म्हणून त्यांनी आपली सुटका करून घेतली.
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ सुरू न केल्यास १५ ऑगस्टपासून आंदोलन छेडण्याचा भाजपकडून दिलेल्या इशाऱ्याला संबोधताना "आय डोण्ट केअर' अशा मग्रूर भाषेत आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आज प्रत्युत्तर दिले. हे इस्पितळ तात्काळ सुरू करणे शक्य नाही, असा दावा करून सल्लागार निवड प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अंतिम निर्णय घेईल, असे स्पष्टीकरण देत या प्रकरणातून हात झटकले.
आज इथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे बोलत होते. याप्रसंगी आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन डॉ. जिंदाल, आरोग्य सचिव डॉ. राजीव वर्मा, अनुपम किशोर व डॉ. मधुमोहन प्रभुदेसाई आदी हजर होते. वाळपई पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी विश्वजित राणे यांच्यावर खरपूस टीका सुरू केली आहे. या टीकेमुळे मोठ्या प्रमाणात बिथरलेल्या श्री. राणे यांनी विरोधकांच्या टीकेला कडक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. टीका करणे हे विरोधकांचे काम आहे व त्यामुळे या टीकेला आपण अजिबात जुमानत नाही, असेही ते म्हणाले. गेल्या तीन वर्षांत आपण केलेला विकास यापूर्वी कुणालाच जमला नाही व त्यामुळे आपली प्रसिद्धी विरोधकांना खुपत असल्याचा टोला त्यांनी हाणला.
"१०८' रुग्णवाहिका सेवा, मोबाईल तपासणी वाहन, नव्या इस्पितळांची उभारणी, ग्रामीण आरोग्य केंद्रांची सुधारणा आदींमुळे विरोधक सैरभैर झाले आहेत व ही टीका त्याचाच परिणाम आहे, असेही ते म्हणाले. इमारत पूर्ण होऊनही गेली दीड वर्षे म्हापसा जिल्हा इस्पितळ कार्यरत होत नाही, याबाबत डिसेंबरपर्यंत ते सुरू करण्याचे प्रयत्न करू,असे उत्तर त्यांनी दिले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अंतिम निर्णय घेईल, असे टोलवाटोलवीही त्यांनी केली. इस्पितळासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग लागेल व त्याची निवड प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. आरोग्य खात्याच्या विकासासाठी यंदा केंद्राकडून २६ कोटी व राज्य सरकारकडून ६० कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे. सरकारी डॉक्टरांना खाजगी व्यवसाय करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. सरकारी इस्पितळातील रुग्णांना चांगली सेवा देण्याबाबत वेळोवेळी डॉक्टरांना मार्गदर्शन देण्यात येते. बांबोळी येथील गोमेकॉच्या विस्तारानंतर "मेडिक्लेम' चा लाभ इथे घेता येईल,असेही ते म्हणाले. वाळपई, साखळी, डिचोली,उसगाव, म्हापसा व मडगाव येथील इस्पितळांचे काम पूर्ण झाल्यावर गोमेकॉवरील ताण कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले. गोमेकॉ डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे एका महिला रुग्णाने आत्महत्या केल्याप्रकरणी पत्रकारांनी छेडले असता त्याबाबत स्वतः वक्तव्य न करता थेट माइक काढून डीन डॉ.जिंदाल यांच्याकडे दिला व चौकशी सुरू आहे, असे म्हणून त्यांनी आपली सुटका करून घेतली.
ड्रग व्यवसायात ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी?
सुनील कवठणकरांच्या 'जबानी'ने 'सीआयडी' अधिकारी अचंबित!
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): 'एनएसयूआय'चा अध्यक्ष सुनील कवठणकर यांना जबानीसाठी बोलावण्याचा प्रकार गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या अंगलट आला असून, अखेर सुनील यांची जबानी न घेताच त्यांना माघारी पाठवण्यात आले. आपण ड्रग व्यवसायातून येणारा पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जातो, असा आरोप केला आहे. त्यासंबंधी अधिक काही माहिती आहे का, हा व्यवसाय कोण करतो, कोण ड्रग डीलर आहे, असे प्रश्न पोलिसांतर्फे कवठणकर यांना विचारण्यात आले असता, सुनील कवठणकर यांनी एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याचे नाव घेऊन ती व्यक्ती ड्रग व्यवसायात गुंतल्याचे उत्तर पोलिसांना दिले. त्यापोलिस अधिकाऱ्याचे नाव ऐकताच अचंबित झालेल्या पोलिस निरीक्षकाने कवठणकर यांची चौकशी थांबवून त्यांना जाण्यास सांगितले.
पोलिसांना हवा तसा जबाब देण्यास कवठणकर यांनी नकार दिला आणि पोलिसांनी लिहून घेतलेल्या जबाबावर सहीही करण्यास नकार दिला. त्यामुळे "तुझी जबानी वरिष्ठ पोलिस अधिकारीच नोंद करून घेणार' असे सांगून त्यांना जाण्यास सांगितले. त्यानंतर सुनील यांनी आपण आपल्या जबाबावर ठाम असल्याचे पत्रकारांना सांगितले. आज दुपारी ३.३० वाजता सुनील यांनी गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात हजेरी लावली. यावेळी निरीक्षक उदय परब यांनी त्यांचा जबाब नोंद करण्यासाठी अनेक प्रश्नांच्या फेऱ्या त्याच्यावर झाडल्या. या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगावकर मात्र आज रजेवर होते, हे उल्लेखनीय.
ड्रगच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या व्यक्तींचा जबाब नोंद करून घेण्याची सीआयडीने मोहीमच उघडली असून या प्रकरणाची मुख्य साक्षीदार आणि आपल्याकडे सर्व पुरावे असल्याचा दावा करणारी लकी फार्महाऊस हिची जबानी नोंद करून घेण्याचे धाडस मात्र केले जात नाही, असा आरोप श्री. कवठणकर यांनी केला. पोलिसांनी गोव्यात ड्रगच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचा मानसिक छळ सुरू केला असून त्यासंबंधी कॉंग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्याशी तक्रार केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. उद्या सुनील कवठणकर दिल्ली येथे होणाऱ्या "एनएसयूआय'च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीला हजर राहण्यासाठी रवाना होणार असून त्यावेळी गोव्याचा संपूर्ण अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): 'एनएसयूआय'चा अध्यक्ष सुनील कवठणकर यांना जबानीसाठी बोलावण्याचा प्रकार गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या अंगलट आला असून, अखेर सुनील यांची जबानी न घेताच त्यांना माघारी पाठवण्यात आले. आपण ड्रग व्यवसायातून येणारा पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जातो, असा आरोप केला आहे. त्यासंबंधी अधिक काही माहिती आहे का, हा व्यवसाय कोण करतो, कोण ड्रग डीलर आहे, असे प्रश्न पोलिसांतर्फे कवठणकर यांना विचारण्यात आले असता, सुनील कवठणकर यांनी एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याचे नाव घेऊन ती व्यक्ती ड्रग व्यवसायात गुंतल्याचे उत्तर पोलिसांना दिले. त्यापोलिस अधिकाऱ्याचे नाव ऐकताच अचंबित झालेल्या पोलिस निरीक्षकाने कवठणकर यांची चौकशी थांबवून त्यांना जाण्यास सांगितले.
पोलिसांना हवा तसा जबाब देण्यास कवठणकर यांनी नकार दिला आणि पोलिसांनी लिहून घेतलेल्या जबाबावर सहीही करण्यास नकार दिला. त्यामुळे "तुझी जबानी वरिष्ठ पोलिस अधिकारीच नोंद करून घेणार' असे सांगून त्यांना जाण्यास सांगितले. त्यानंतर सुनील यांनी आपण आपल्या जबाबावर ठाम असल्याचे पत्रकारांना सांगितले. आज दुपारी ३.३० वाजता सुनील यांनी गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात हजेरी लावली. यावेळी निरीक्षक उदय परब यांनी त्यांचा जबाब नोंद करण्यासाठी अनेक प्रश्नांच्या फेऱ्या त्याच्यावर झाडल्या. या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगावकर मात्र आज रजेवर होते, हे उल्लेखनीय.
ड्रगच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या व्यक्तींचा जबाब नोंद करून घेण्याची सीआयडीने मोहीमच उघडली असून या प्रकरणाची मुख्य साक्षीदार आणि आपल्याकडे सर्व पुरावे असल्याचा दावा करणारी लकी फार्महाऊस हिची जबानी नोंद करून घेण्याचे धाडस मात्र केले जात नाही, असा आरोप श्री. कवठणकर यांनी केला. पोलिसांनी गोव्यात ड्रगच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचा मानसिक छळ सुरू केला असून त्यासंबंधी कॉंग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्याशी तक्रार केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. उद्या सुनील कवठणकर दिल्ली येथे होणाऱ्या "एनएसयूआय'च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीला हजर राहण्यासाठी रवाना होणार असून त्यावेळी गोव्याचा संपूर्ण अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Wednesday, 14 July 2010
भूसंपादन अधिसूचनेविरोधात कुडचडेवासीयांचे आंदोलन
जनतेची आमदार कार्यालयावर धडक
कुडचडे, दि. १३ (प्रतिनिधी): विकासकामाच्या नावाखाली खास खनिज वाहतुकीसाठी तिळामळ, कुडचडे ते सांगे कोर्टापर्यंत चारपदरी रस्ता करण्यासाठी भूसंपादनासाठी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना ताबोडतोब मागे घेण्यात यावी, कारण त्यामुळे अनेकांच्या घरांवर नांगर फिरविला जाईल, असे निवेदन आज लोकांनी आमदार श्याम सातार्डेकर यांना दिले. त्यापूर्वी श्यामाप्रसाद मुखर्जी सभागृहात शेकडो लोक जमले होते. तेथे विचारविनिमय झाल्यानंतर जमाव आमदारांच्या कार्यालयाकडे गेला.
चारपदरी रस्त्यासाठी सुमारे ३० मीटर रुंदीचा जागा संपादन केली जाणार आहे, त्यामुळे तिळामळ ते कुडचडे शिवाजी चौक व सांगे कोर्टापर्यंतच्या रस्त्याशेजारी असलेल्या रहिवाशांना तडाखा बसणार आहे. या संपादनामुळे घरे, जमिनी, फळझाडे व कुंपणेही पाडली जाणार आहेत. ही बाब आमदार सातार्डेकर यांच्यासमोर मांडण्यासाठी जमावाने त्यांच्या कार्यालयावर धडक दिली. आपण २००८ साली यासंबंधी सरकार दरबारी कागदपत्रे सादर केली आहेत व लोकांना झळ पोचणार नाही, यासाठी सदैव जागृत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऍड. अत्रेय काकोडकर यांनी अधिसूचनेतील कलम ४ रद्द करावे अशी मागणी करताना, बगल रस्त्याला प्राधान्य द्यावे, असे जनतेच्यावतीने निवेदन केले. कुडचडे तिळामळमार्गे होणारी मालवहातूक तातडीने थांबविणे आवश्यक असून, प्रसंगी आमदारांनी यासाठी जनतेबरोबर रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन त्यांनी केले. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करता येत नसतील, तर आमदारकीचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. गाव राखण जागृत मंचतर्फे आजच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकांच्या जमिनी अथवा घरे जाऊ देणार नाही, असे आश्वासन आमदार सातार्डेकर यांनी यावेळी दिले. शनिवार, दि. १७ रोजी ५ वाजता रवींद्र भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी नगराध्यक्ष परेश भेंडे, आशिष करमली, सुदेश तेंडुलकर, श्रीमती मारिया फर्नांडिस, अनिल परुळेकर आदी या मेळाव्याला आवर्जून उपस्थित होते.
कुडचडे, दि. १३ (प्रतिनिधी): विकासकामाच्या नावाखाली खास खनिज वाहतुकीसाठी तिळामळ, कुडचडे ते सांगे कोर्टापर्यंत चारपदरी रस्ता करण्यासाठी भूसंपादनासाठी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना ताबोडतोब मागे घेण्यात यावी, कारण त्यामुळे अनेकांच्या घरांवर नांगर फिरविला जाईल, असे निवेदन आज लोकांनी आमदार श्याम सातार्डेकर यांना दिले. त्यापूर्वी श्यामाप्रसाद मुखर्जी सभागृहात शेकडो लोक जमले होते. तेथे विचारविनिमय झाल्यानंतर जमाव आमदारांच्या कार्यालयाकडे गेला.
चारपदरी रस्त्यासाठी सुमारे ३० मीटर रुंदीचा जागा संपादन केली जाणार आहे, त्यामुळे तिळामळ ते कुडचडे शिवाजी चौक व सांगे कोर्टापर्यंतच्या रस्त्याशेजारी असलेल्या रहिवाशांना तडाखा बसणार आहे. या संपादनामुळे घरे, जमिनी, फळझाडे व कुंपणेही पाडली जाणार आहेत. ही बाब आमदार सातार्डेकर यांच्यासमोर मांडण्यासाठी जमावाने त्यांच्या कार्यालयावर धडक दिली. आपण २००८ साली यासंबंधी सरकार दरबारी कागदपत्रे सादर केली आहेत व लोकांना झळ पोचणार नाही, यासाठी सदैव जागृत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऍड. अत्रेय काकोडकर यांनी अधिसूचनेतील कलम ४ रद्द करावे अशी मागणी करताना, बगल रस्त्याला प्राधान्य द्यावे, असे जनतेच्यावतीने निवेदन केले. कुडचडे तिळामळमार्गे होणारी मालवहातूक तातडीने थांबविणे आवश्यक असून, प्रसंगी आमदारांनी यासाठी जनतेबरोबर रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन त्यांनी केले. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करता येत नसतील, तर आमदारकीचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. गाव राखण जागृत मंचतर्फे आजच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकांच्या जमिनी अथवा घरे जाऊ देणार नाही, असे आश्वासन आमदार सातार्डेकर यांनी यावेळी दिले. शनिवार, दि. १७ रोजी ५ वाजता रवींद्र भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी नगराध्यक्ष परेश भेंडे, आशिष करमली, सुदेश तेंडुलकर, श्रीमती मारिया फर्नांडिस, अनिल परुळेकर आदी या मेळाव्याला आवर्जून उपस्थित होते.
चौकशीची मागणी करणाऱ्यांना आता 'सीआयडी'कडून पाचारण
सुनील कवठणकरांना समन्स
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): पोलिस आणि ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणी गृहमंत्र्यांच्या पुत्राच्या कथित संबंधाबाबत लकी फार्महाऊस हिने पर्दाफाश करणारी मुलाखत दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने केलेल्या सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य करण्याऐवजी त्यासंदर्भात आवाज उठविणाऱ्यांची सतावणूक करण्याचे नवे धोरण पोलिस खात्याने अवलंबिल्याचे आज उघड झाले. या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग किंवा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या "एनएसयूआय' या कॉंग्रेसच्या विद्यार्थी विभागाचे अध्यक्ष सुनील कवठणकर यांना गुन्हा अन्वेषण विभागाने उद्या चौकशीसाठी पोलिस स्थानकात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात पोलिस आणि ड्रग माफियांशी असलेल्या संबंधाच्या विरोधात "एनएसयूआय'ने सध्या सह्यांची जोरदार मोहीम राबवली असून ती कॉंग्रेस पक्षासाठी डोकेदुखी ठरली आहे.
"सीआयडी'ने केवळ आमच्यावर दबाव आणण्यासाठीच मला चौकशीसाठी बोलावले आहे, असा आरोप सुनील कवठणकर यांनी केला आहे. आम्ही पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्याकडे यासंबंधी तक्रार करणार असल्याचे कवठणकर यांनी सांगितले. तसेच, उद्या दुपारी ४ वाजता जबानी देण्यासाठी सीआयडीच्या कार्यालयात हजेरी लावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आत्तापर्यंत २० हजार विद्यार्थ्यांनी या निवेदनावर सही केली आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तसेच येत्या शुक्रवारी दिल्ली येथे पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली "एनएसयुआय'ची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार असून त्यावेळी आम्ही हे निवेदन त्यांना सादर करणार आहोत. तसेच पोलिसांनी सुरू केलेल्या तबाव तंत्राचीही माहिती त्यांना दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणात राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक याचे सुपुत्र रॉय नाईक यांचे संबंध ड्रग माफियांशी असल्याचे आरोप झाल्याने सध्या या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले आहे. काही दिवसांपूर्वी श्री. कवठणकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाचा पोकळ तपासकाम करून संशयित पोलिसांना जामिनावर सोडण्यासाठी व्यवस्थित काळजी घेतल्याचा आरोप तपास अधिकाऱ्यांवर केला होता व या अधिकाऱ्यांविरूध्द गुन्हा नोंद करण्याची मागणीही केली होती. तसेच अमली पदार्थाचे पैसे दहशतवादी कारवायांसाठी वापरले जात असल्याने या प्रकरणातील संशयित असलेल्या पोलिसांना पुन्हा त्वरित अटक करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. त्याचा परिणाम म्हणून कवठणकर यांनाच गुन्हा अन्वेषण विभागाने चौकशी करण्यासाठी पाचारण केले आहे. प्रकरण चिरडण्यासाठीच हा दडपशाहीचा प्रकार असल्याचा आरोप कवठणकर यांनी केला आहे. दरम्यान अमलीपदार्थ प्रकरणावरून सध्या राज्यात वातावरण चांगले तापले असून या प्रकरणाची सखोल चौकशीची करण्याची मागणी राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून सध्या केली जात आहे.
------------------------------------------------------------------
माझी नव्हे, लकीची जबानी घ्या!
पोलिसांना माझी जबानी घेऊन काय करायचे आहे, असाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित करून या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाची साक्षीदार असलेले लकी फार्महाऊस हिची जबानी नोंद करून घेण्यास कुचराई करणाऱ्या पोलिसांनी आधी लकी हिची जबानी नोंद करून घेतल्यास बरेच सत्य बाहेर येईल, असेही कवठणकर यांनी यावेळी सांगितले. "एनएसयूआय' मार्फत सुरू करण्यात आलेली सह्यांची मोहीम रोखण्यासाठीच पोलिसांचे हे दबाव तंत्र असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): पोलिस आणि ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणी गृहमंत्र्यांच्या पुत्राच्या कथित संबंधाबाबत लकी फार्महाऊस हिने पर्दाफाश करणारी मुलाखत दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने केलेल्या सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य करण्याऐवजी त्यासंदर्भात आवाज उठविणाऱ्यांची सतावणूक करण्याचे नवे धोरण पोलिस खात्याने अवलंबिल्याचे आज उघड झाले. या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग किंवा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या "एनएसयूआय' या कॉंग्रेसच्या विद्यार्थी विभागाचे अध्यक्ष सुनील कवठणकर यांना गुन्हा अन्वेषण विभागाने उद्या चौकशीसाठी पोलिस स्थानकात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात पोलिस आणि ड्रग माफियांशी असलेल्या संबंधाच्या विरोधात "एनएसयूआय'ने सध्या सह्यांची जोरदार मोहीम राबवली असून ती कॉंग्रेस पक्षासाठी डोकेदुखी ठरली आहे.
"सीआयडी'ने केवळ आमच्यावर दबाव आणण्यासाठीच मला चौकशीसाठी बोलावले आहे, असा आरोप सुनील कवठणकर यांनी केला आहे. आम्ही पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्याकडे यासंबंधी तक्रार करणार असल्याचे कवठणकर यांनी सांगितले. तसेच, उद्या दुपारी ४ वाजता जबानी देण्यासाठी सीआयडीच्या कार्यालयात हजेरी लावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आत्तापर्यंत २० हजार विद्यार्थ्यांनी या निवेदनावर सही केली आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तसेच येत्या शुक्रवारी दिल्ली येथे पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली "एनएसयुआय'ची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार असून त्यावेळी आम्ही हे निवेदन त्यांना सादर करणार आहोत. तसेच पोलिसांनी सुरू केलेल्या तबाव तंत्राचीही माहिती त्यांना दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणात राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक याचे सुपुत्र रॉय नाईक यांचे संबंध ड्रग माफियांशी असल्याचे आरोप झाल्याने सध्या या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले आहे. काही दिवसांपूर्वी श्री. कवठणकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाचा पोकळ तपासकाम करून संशयित पोलिसांना जामिनावर सोडण्यासाठी व्यवस्थित काळजी घेतल्याचा आरोप तपास अधिकाऱ्यांवर केला होता व या अधिकाऱ्यांविरूध्द गुन्हा नोंद करण्याची मागणीही केली होती. तसेच अमली पदार्थाचे पैसे दहशतवादी कारवायांसाठी वापरले जात असल्याने या प्रकरणातील संशयित असलेल्या पोलिसांना पुन्हा त्वरित अटक करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. त्याचा परिणाम म्हणून कवठणकर यांनाच गुन्हा अन्वेषण विभागाने चौकशी करण्यासाठी पाचारण केले आहे. प्रकरण चिरडण्यासाठीच हा दडपशाहीचा प्रकार असल्याचा आरोप कवठणकर यांनी केला आहे. दरम्यान अमलीपदार्थ प्रकरणावरून सध्या राज्यात वातावरण चांगले तापले असून या प्रकरणाची सखोल चौकशीची करण्याची मागणी राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून सध्या केली जात आहे.
------------------------------------------------------------------
माझी नव्हे, लकीची जबानी घ्या!
पोलिसांना माझी जबानी घेऊन काय करायचे आहे, असाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित करून या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाची साक्षीदार असलेले लकी फार्महाऊस हिची जबानी नोंद करून घेण्यास कुचराई करणाऱ्या पोलिसांनी आधी लकी हिची जबानी नोंद करून घेतल्यास बरेच सत्य बाहेर येईल, असेही कवठणकर यांनी यावेळी सांगितले. "एनएसयूआय' मार्फत सुरू करण्यात आलेली सह्यांची मोहीम रोखण्यासाठीच पोलिसांचे हे दबाव तंत्र असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
बाबूश यांच्या इशाऱ्यामुळे नगरसेवकांची झोपच उडाली
पालिकेतील घोटाळ्यांची होणार सखोल चौकशी
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेत सत्ताधारी गटाच्या "हायकमांड'नेच आता सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांची सरकारी यंत्रणेतर्फे चौकशी केली जाणार असल्याचे अस्त्र सोडून महापौरांसह अनेक नगरसेवकांनी झोपच उडवली आहे. तसेच, या घोटाळ्यांत अडकलेल्या नगरसेवकांशी आपला कोणताच संबंध आगामी पालिका निवडणुकीत असणार नाही. त्यांना आपल्या पॅनलमध्ये कोणतेही स्थान मिळणार नाही, असे आज ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे बाबूश यांनी येणाऱ्या निवडणुकीत भ्रष्टाचारी नगरसेवकांशी नाळ तोडून पुन्हा एकदा पालिकेवर ताबा मिळवण्याची तयारी सुरू केली आहे. बाबूश यांच्या भूमिकेमुळे सध्या काही नगरसेवकांच्या कपाळावर आठ्या पडल्या असून या बिकट परिस्थितीत कोणाकडे धावावे, असा प्रश्न सध्या त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.
सध्या या घोटाळेबाज नगरसेवकांच्या विरोधात "भाजप' गटाच्या नगरसेवकांनी मोहिमच उघडली आहे. गेल्या ३ वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांची जंत्रीच घेऊन जनतेसमोर जाण्याची
तयारी विरोधी गटाने ठेवली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी गटाबरोबर त्यांचे "हायकंमाड'ही सध्या "टार्गेट' बनले आहेत.
खोटी कूपने छापून "पे पार्किंग'साठी पैसे आकारणाऱ्या नगरसेवकासह दोन सुरक्षा रक्षक पुरवून तीन सुरक्षा रक्षकाचे वेतन घेणारा नगरसेवकही बाबूश यांच्याच पॅनेलचा एक भाग आहे. सध्या या नगरसेवकांमुळे बाबूश यांच्यापुढे अडचण निर्माण झाली आहे. आगामी निवडणुकीत नवीन चेहऱ्यांना स्थान दिले जाणार असल्याचेही बाबूश पुढे म्हणाले.
हे नगरसेवक स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरू शकतात. मात्र त्यांचा आपल्याशी कोणताही संबंध राहणार नाही, असे ते कोणत्याही नगरसेवकाचे नाव न घेता म्हणाले. "चुकीच्या उमेदवारांची निवड करून मी घोडचूक केली. या नगरसेवकांनी अनेक घोटाळे केले आहे. त्यांनी जनतेची माफी मागण्याची गरज असून येत्या निवडणुकीत मी ही चूक पुन्हा करणार नाही. मी स्वतः नव्या चेहऱ्यांची निवड करणार आहे' असेही श्री. मोन्सेरात म्हणाले.
भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी मार्केट संकुलात दुकान वाटप करण्यात पालिकेने केलेल्या घोटाळ्याचा भांडाफोड केला असून त्यामुळे सत्ताधारी गट अडचणीत आला आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचे आश्वासन पालिकेचे आयुक्त एल्विस गोम्स यांनी कालच विरोधी गटाला दिले आहे हे येथे उल्लेखनीय.
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेत सत्ताधारी गटाच्या "हायकमांड'नेच आता सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांची सरकारी यंत्रणेतर्फे चौकशी केली जाणार असल्याचे अस्त्र सोडून महापौरांसह अनेक नगरसेवकांनी झोपच उडवली आहे. तसेच, या घोटाळ्यांत अडकलेल्या नगरसेवकांशी आपला कोणताच संबंध आगामी पालिका निवडणुकीत असणार नाही. त्यांना आपल्या पॅनलमध्ये कोणतेही स्थान मिळणार नाही, असे आज ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे बाबूश यांनी येणाऱ्या निवडणुकीत भ्रष्टाचारी नगरसेवकांशी नाळ तोडून पुन्हा एकदा पालिकेवर ताबा मिळवण्याची तयारी सुरू केली आहे. बाबूश यांच्या भूमिकेमुळे सध्या काही नगरसेवकांच्या कपाळावर आठ्या पडल्या असून या बिकट परिस्थितीत कोणाकडे धावावे, असा प्रश्न सध्या त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.
सध्या या घोटाळेबाज नगरसेवकांच्या विरोधात "भाजप' गटाच्या नगरसेवकांनी मोहिमच उघडली आहे. गेल्या ३ वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांची जंत्रीच घेऊन जनतेसमोर जाण्याची
तयारी विरोधी गटाने ठेवली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी गटाबरोबर त्यांचे "हायकंमाड'ही सध्या "टार्गेट' बनले आहेत.
खोटी कूपने छापून "पे पार्किंग'साठी पैसे आकारणाऱ्या नगरसेवकासह दोन सुरक्षा रक्षक पुरवून तीन सुरक्षा रक्षकाचे वेतन घेणारा नगरसेवकही बाबूश यांच्याच पॅनेलचा एक भाग आहे. सध्या या नगरसेवकांमुळे बाबूश यांच्यापुढे अडचण निर्माण झाली आहे. आगामी निवडणुकीत नवीन चेहऱ्यांना स्थान दिले जाणार असल्याचेही बाबूश पुढे म्हणाले.
हे नगरसेवक स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरू शकतात. मात्र त्यांचा आपल्याशी कोणताही संबंध राहणार नाही, असे ते कोणत्याही नगरसेवकाचे नाव न घेता म्हणाले. "चुकीच्या उमेदवारांची निवड करून मी घोडचूक केली. या नगरसेवकांनी अनेक घोटाळे केले आहे. त्यांनी जनतेची माफी मागण्याची गरज असून येत्या निवडणुकीत मी ही चूक पुन्हा करणार नाही. मी स्वतः नव्या चेहऱ्यांची निवड करणार आहे' असेही श्री. मोन्सेरात म्हणाले.
भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी मार्केट संकुलात दुकान वाटप करण्यात पालिकेने केलेल्या घोटाळ्याचा भांडाफोड केला असून त्यामुळे सत्ताधारी गट अडचणीत आला आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचे आश्वासन पालिकेचे आयुक्त एल्विस गोम्स यांनी कालच विरोधी गटाला दिले आहे हे येथे उल्लेखनीय.
स्वीडनला लकीची जबानी नोंदविण्याचा प्रस्ताव राज्य गृह खात्यातच अडला!
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): ड्रग प्रकरणात पोलिस व राजकीय नेत्यांचे साटेलोटे असल्याची सर्वांत प्रथम माहिती उघड केलेल्या लकी फार्महाऊस हिची जबानी नोंदवण्यासाठी गुन्हा विभागाकडून पाठवण्यात आलेला प्रस्ताव गेले दोन महिने गृह खात्यात रखडल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. गरज पडल्यास लकीची जबानी नोंदवण्यासाठी स्वीडनला जाऊ, असे विधान पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. पण या प्रस्तावाचा पाठपुरावा पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडूनही अपेक्षेप्रमाणे केला जात नसल्याचेही या निमित्ताने उघड झाले आहे.
स्वीडनस्थित लकी फार्महाऊस ही अटाला हिची माजी प्रेयसी असल्याचा दावा करते व तिनेच सर्वांत प्रथम हे प्रकरण "यूट्यूब'च्या माध्यमाने सर्वांसमोर आणले. लकी हिच्या माहितीच्या आधारावरच आत्तापर्यंत या प्रकरणी कारवाई झाली आहे व आता पुढील तपास करण्यासाठी तिची जबानी नोंदवणे अत्यावश्यक आहे, अशी माहिती गुन्हा विभागाचे उपअधीक्षक तथा या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगांवकर यांनी दिली. एका स्थानिक वृत्तवाहिनीशी बोलताना श्री. साळगावकर यांनी या चौकशीबाबत अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. स्वीडन येथे वास्तव्य करणाऱ्या लकी हिला तिथे भेटून तिची जबानी नोंदवण्यासंदर्भात गुन्हा विभागातर्फे सर्व महत्त्वाचे परवाने मिळवण्यासाठीचा प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेकडे पाठवल्यास दोन महिने उलटले पण हा प्रस्ताव नेमका कुठे अडला आहे, हेच कळेनासे झाले आहे. याबाबत आपल्याला अधिक स्पष्टपणे बोलायचे नाही, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, पोलिस खात्याचे जनसंपर्क अधिकारी तथा गुन्हा विभागाचे अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनीही या वृत्ताला काही दिवसांपूर्वी दुजोरा दिला होता व हा प्रस्ताव गृह खात्याकडे अडून पडल्याचेही मान्य केले होते, अशीही खबर मिळाली आहे. आपण या प्रकरणाचा तपास अधिकारी आहे, पण कायद्याच्या व नियमांच्या चौकटीत राहूनच आपल्याला हा तपास करावा लागतो,असे स्पष्टीकरण श्री. साळगावकर यांनी दिले. लकी ही विदेशात वास्तव करीत असल्याने तिला भेटण्यासाठी व तिची जबानी नोंदवण्यासाठी आपल्याला वरिष्ठांची परवानगी घेणे अपरिहार्य आहे. हे प्रकरण दडपून टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे म्हणून त्यांनी विरोधकांच्या टीकेलाही अप्रत्यक्ष टोलाच लगावला आहे. ड्रग प्रकरणांत आत्तापर्यंत सात पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. खात्याकडूनच जप्त केलेला अमलीपदार्थ माल ड्रग माफियांना पुरवून त्यांच्याकडून हप्ते वसूल करण्याचा ठपका पोलिसांवर ठेवण्यात आला आहे. या एकूण प्रकरणी निलंबित पोलिसांच्या संपत्तीची चौकशी होणे अपेक्षित होते, पण त्यासंबंधी अद्याप कोणतीच हालचाल झाली नसल्याचे आढळून आले आहे. यासंबंधी माहिती जाणून घेण्यासाठी श्री. साळगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की तपासासंबंधीची माहिती ही गोपनीय असते व त्यामुळे ती न्यायालयालाच सादर करणे उचित असते. ही माहिती वृत्तपत्रांसाठी खाद्य असू शकत नाही,अशा शब्दांत त्यांनी प्रसारमाध्यमांवरील आपली नाराजीही प्रकट केली.
स्वीडनस्थित लकी फार्महाऊस ही अटाला हिची माजी प्रेयसी असल्याचा दावा करते व तिनेच सर्वांत प्रथम हे प्रकरण "यूट्यूब'च्या माध्यमाने सर्वांसमोर आणले. लकी हिच्या माहितीच्या आधारावरच आत्तापर्यंत या प्रकरणी कारवाई झाली आहे व आता पुढील तपास करण्यासाठी तिची जबानी नोंदवणे अत्यावश्यक आहे, अशी माहिती गुन्हा विभागाचे उपअधीक्षक तथा या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगांवकर यांनी दिली. एका स्थानिक वृत्तवाहिनीशी बोलताना श्री. साळगावकर यांनी या चौकशीबाबत अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. स्वीडन येथे वास्तव्य करणाऱ्या लकी हिला तिथे भेटून तिची जबानी नोंदवण्यासंदर्भात गुन्हा विभागातर्फे सर्व महत्त्वाचे परवाने मिळवण्यासाठीचा प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेकडे पाठवल्यास दोन महिने उलटले पण हा प्रस्ताव नेमका कुठे अडला आहे, हेच कळेनासे झाले आहे. याबाबत आपल्याला अधिक स्पष्टपणे बोलायचे नाही, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, पोलिस खात्याचे जनसंपर्क अधिकारी तथा गुन्हा विभागाचे अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनीही या वृत्ताला काही दिवसांपूर्वी दुजोरा दिला होता व हा प्रस्ताव गृह खात्याकडे अडून पडल्याचेही मान्य केले होते, अशीही खबर मिळाली आहे. आपण या प्रकरणाचा तपास अधिकारी आहे, पण कायद्याच्या व नियमांच्या चौकटीत राहूनच आपल्याला हा तपास करावा लागतो,असे स्पष्टीकरण श्री. साळगावकर यांनी दिले. लकी ही विदेशात वास्तव करीत असल्याने तिला भेटण्यासाठी व तिची जबानी नोंदवण्यासाठी आपल्याला वरिष्ठांची परवानगी घेणे अपरिहार्य आहे. हे प्रकरण दडपून टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे म्हणून त्यांनी विरोधकांच्या टीकेलाही अप्रत्यक्ष टोलाच लगावला आहे. ड्रग प्रकरणांत आत्तापर्यंत सात पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. खात्याकडूनच जप्त केलेला अमलीपदार्थ माल ड्रग माफियांना पुरवून त्यांच्याकडून हप्ते वसूल करण्याचा ठपका पोलिसांवर ठेवण्यात आला आहे. या एकूण प्रकरणी निलंबित पोलिसांच्या संपत्तीची चौकशी होणे अपेक्षित होते, पण त्यासंबंधी अद्याप कोणतीच हालचाल झाली नसल्याचे आढळून आले आहे. यासंबंधी माहिती जाणून घेण्यासाठी श्री. साळगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की तपासासंबंधीची माहिती ही गोपनीय असते व त्यामुळे ती न्यायालयालाच सादर करणे उचित असते. ही माहिती वृत्तपत्रांसाठी खाद्य असू शकत नाही,अशा शब्दांत त्यांनी प्रसारमाध्यमांवरील आपली नाराजीही प्रकट केली.
राज्यपालांच्या वक्तव्याने कर्नाटकात खळबळ
'कॉंग्रेस एजंट' म्हणून काम करू नका : भाजपचे खडे बोल
बंगलोर, दि. १३ : बेकायदा खाणप्रकरणी बी. एस. येडियुरप्पा मंत्रिमंडळातील दोघा रेड्डी बंधूंना काढून टाका अशी मागणी राज्यपाल एच. आर. भारद्वाज यांनी केल्यामुळे कर्नाटकात राजकीय खळबळ माजली आहे. त्यावर, सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने राज्यपालांना कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून काम न करण्याबाबत कडक शब्दांत सुनावले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या मुद्यावरून कर्नाटक विधानसभेत रण पेटले आहे. या संघर्षाला कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप असे स्वरूप आले आहे. राज्यपालांनी जर स्वतःचे विधान मागे घेतले नाही तर त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दोन्ही रेड्डी बंधूंनी दिला आहे. बेळ्ळारी पट्ट्यातील कथित बेकायदा खाण प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी ती फेटाळून लावली आहे. पर्यटन मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी आणि महसूल मंत्री जी. करुणाकर रेड्डी यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांपुढे ठेवला आहे. दरम्यान, दिल्ली येथे राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतल्यावर राज्यपाल भारद्वाज यांनी मुख्यमंत्र्यांना दोन्ही रेड्डी बंधू अजूनही मंत्रिमंडळात कसे, असा सवाल केला आहे. तसेच त्यांचा थेट नामोल्लेख न करता त्यांना ताबडतोब डच्चू देण्याची सूचना राज्यपालांनी केली आहे. बेकायदा खाण व्यवहारांत गुंतलेल्या दोन्ही रेड्डी बंधूंना मंत्रिमंडळात राहण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही. यासंदर्भात संबंधित मंत्र्यांची चौकशी सीबीआयमार्फत करावी यासाठी आपण उद्या (बुधवारी) केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना भेटणार आहोत, असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भारतीय जनता पक्ष खवळला आहे. माजी केंद्रीय कायदामंत्री म्हणून काम पाहिलेल्या भारद्वाज यांनी कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून नव्हे तर राज्यपाल म्हणून कार्यरत राहावे, असे खडे बोल भाजपने त्यांना सुनावले आहेत. नवी दिल्ली येथे पत्रकारांशी बोलताना भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, राज्यपाल म्हणून काम करायचे की कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून कार्यरत राहायचे याचा फैसला भारद्वाज यांनी करावाच. मागील दाराने कॉंग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणण्याचे प्रयत्न राज्यपालांनी चालवले आहेत. जर त्यांना खरोखरच भ्रष्टाचाराच्या निर्दालनाची एवढी चाड असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारपासून त्याची सुरुवात करावी.
बंगलोर, दि. १३ : बेकायदा खाणप्रकरणी बी. एस. येडियुरप्पा मंत्रिमंडळातील दोघा रेड्डी बंधूंना काढून टाका अशी मागणी राज्यपाल एच. आर. भारद्वाज यांनी केल्यामुळे कर्नाटकात राजकीय खळबळ माजली आहे. त्यावर, सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने राज्यपालांना कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून काम न करण्याबाबत कडक शब्दांत सुनावले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या मुद्यावरून कर्नाटक विधानसभेत रण पेटले आहे. या संघर्षाला कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप असे स्वरूप आले आहे. राज्यपालांनी जर स्वतःचे विधान मागे घेतले नाही तर त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दोन्ही रेड्डी बंधूंनी दिला आहे. बेळ्ळारी पट्ट्यातील कथित बेकायदा खाण प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी ती फेटाळून लावली आहे. पर्यटन मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी आणि महसूल मंत्री जी. करुणाकर रेड्डी यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांपुढे ठेवला आहे. दरम्यान, दिल्ली येथे राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतल्यावर राज्यपाल भारद्वाज यांनी मुख्यमंत्र्यांना दोन्ही रेड्डी बंधू अजूनही मंत्रिमंडळात कसे, असा सवाल केला आहे. तसेच त्यांचा थेट नामोल्लेख न करता त्यांना ताबडतोब डच्चू देण्याची सूचना राज्यपालांनी केली आहे. बेकायदा खाण व्यवहारांत गुंतलेल्या दोन्ही रेड्डी बंधूंना मंत्रिमंडळात राहण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही. यासंदर्भात संबंधित मंत्र्यांची चौकशी सीबीआयमार्फत करावी यासाठी आपण उद्या (बुधवारी) केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना भेटणार आहोत, असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भारतीय जनता पक्ष खवळला आहे. माजी केंद्रीय कायदामंत्री म्हणून काम पाहिलेल्या भारद्वाज यांनी कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून नव्हे तर राज्यपाल म्हणून कार्यरत राहावे, असे खडे बोल भाजपने त्यांना सुनावले आहेत. नवी दिल्ली येथे पत्रकारांशी बोलताना भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, राज्यपाल म्हणून काम करायचे की कॉंग्रेसचे एजंट म्हणून कार्यरत राहायचे याचा फैसला भारद्वाज यांनी करावाच. मागील दाराने कॉंग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणण्याचे प्रयत्न राज्यपालांनी चालवले आहेत. जर त्यांना खरोखरच भ्रष्टाचाराच्या निर्दालनाची एवढी चाड असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारपासून त्याची सुरुवात करावी.
झुआरीनगर अपघातात एक ठार
अन्य अपघातांत दोघे गंभीर
वास्को, दि. १३ (प्रतिनिधी): अपघातग्रस्त ट्रक पाहण्यासाठी जात असलेल्या एका तरुणालाच अपघात झाल्याने तो मृत्युमुखी पडल्याची दुर्दैवी घटना आज वेर्णा - झुआरीनगर रस्त्यावर घडली. ठार झालेल्या युवकाचे नाव गणपत नाईक असे असून तो वास्कोतील नामवंत मेकॅनिक असल्याचे सांगण्यात आले. याच रस्त्यावर झालेल्या आणखी एका अपघातात दोघे जण गंभीर जखमी झाले.
सविस्तर माहितीनुसार, वेर्णा - झुआरीनगर येथे आज तीन अपघात घडले. पहिला अपघात दुपारी १२च्या दरम्यान झुआरी ऑईल टॅंकिंग लि.च्या बाहेर घडला. यावेळी ट्रक क्र. जीए ०२ व्ही ६७०३ कोळसा भरून जात होता. अचानक चालक एम. डी. इर्षाद (२०) याचा ट्रकावरील ताबा सुटल्याने ट्रक उलटला. सुदैवाने या अपघातात जीवितहानी झाली नाही. नंतर दुपारी २ वा. वास्को येथील गणपत नाईक हा वास्कोतील मेकॅनिक वेर्ण्याहून वास्कोला येत असता त्याच्या नजरेस सदर अपघातग्रस्त ट्रक पडला. त्याला पाहून त्याने आपली दुचाकी रस्त्याच्या कडेला उभी केली व तो अपघात पाहण्यासाठी दुभाजक ओलांडून जात होता. त्याचवेळी समोरून येणाऱ्या सुमो क्र. जीए ०२ सी ८४०४ या वाहनाची त्याला जोरदार धडक बसली. त्यामुळे तो रस्त्यावर फेकला गेला. या अपघातात त्याच्या डोक्याला गंभीर इजा झाल्याने वेर्णा पोलिसांनी त्याला तातडीने बांबोळी येथील "गोमेकॉ'त हालवले. मात्र तिथे उपचार घेत असता त्याचे निधन झाल्याचे सांगण्यात आले. गणपत नाईक वास्कोतील एक नावाजलेले मेकॅनिक होते. पिशे डोंगरी येथे त्यांची गॅरेज आहे.
दरम्यान, याच मार्गावर थोड्या वेळानंतर तिसरा अपघात घडला. तेथून जाणारा टिपर ट्रक क्र. जीए ०५ टी ०६८४ बंद पडल्याने तो रस्त्याच्या कडेला उभा करून ठेवण्यात आला होता. तेथून ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन जाणाऱ्या जीए ०२ यू ६१९३ या टेंपोने त्याला धडक दिली. ही धडक एवढी जबर होती की, त्यामुळे टेंपोचा चालक जुझे गोन्साल्विस (४०. रा. राय) व वाहक आपा नाईक (४०. रा. बोरी) गाडीतच अडकून पडले. तेथे जमलेल्या लोकांनी त्यांना नंतर बाहेर काढले. त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापती झाल्या. वेर्णा पोलिस उपनिरीक्षक सुशांत गावस यांच्या माहितीनुसार, उपचार घेत असलेल्या दोघांचीही स्थिती गंभीर आहे. निरीक्षक जिवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
वास्को, दि. १३ (प्रतिनिधी): अपघातग्रस्त ट्रक पाहण्यासाठी जात असलेल्या एका तरुणालाच अपघात झाल्याने तो मृत्युमुखी पडल्याची दुर्दैवी घटना आज वेर्णा - झुआरीनगर रस्त्यावर घडली. ठार झालेल्या युवकाचे नाव गणपत नाईक असे असून तो वास्कोतील नामवंत मेकॅनिक असल्याचे सांगण्यात आले. याच रस्त्यावर झालेल्या आणखी एका अपघातात दोघे जण गंभीर जखमी झाले.
सविस्तर माहितीनुसार, वेर्णा - झुआरीनगर येथे आज तीन अपघात घडले. पहिला अपघात दुपारी १२च्या दरम्यान झुआरी ऑईल टॅंकिंग लि.च्या बाहेर घडला. यावेळी ट्रक क्र. जीए ०२ व्ही ६७०३ कोळसा भरून जात होता. अचानक चालक एम. डी. इर्षाद (२०) याचा ट्रकावरील ताबा सुटल्याने ट्रक उलटला. सुदैवाने या अपघातात जीवितहानी झाली नाही. नंतर दुपारी २ वा. वास्को येथील गणपत नाईक हा वास्कोतील मेकॅनिक वेर्ण्याहून वास्कोला येत असता त्याच्या नजरेस सदर अपघातग्रस्त ट्रक पडला. त्याला पाहून त्याने आपली दुचाकी रस्त्याच्या कडेला उभी केली व तो अपघात पाहण्यासाठी दुभाजक ओलांडून जात होता. त्याचवेळी समोरून येणाऱ्या सुमो क्र. जीए ०२ सी ८४०४ या वाहनाची त्याला जोरदार धडक बसली. त्यामुळे तो रस्त्यावर फेकला गेला. या अपघातात त्याच्या डोक्याला गंभीर इजा झाल्याने वेर्णा पोलिसांनी त्याला तातडीने बांबोळी येथील "गोमेकॉ'त हालवले. मात्र तिथे उपचार घेत असता त्याचे निधन झाल्याचे सांगण्यात आले. गणपत नाईक वास्कोतील एक नावाजलेले मेकॅनिक होते. पिशे डोंगरी येथे त्यांची गॅरेज आहे.
दरम्यान, याच मार्गावर थोड्या वेळानंतर तिसरा अपघात घडला. तेथून जाणारा टिपर ट्रक क्र. जीए ०५ टी ०६८४ बंद पडल्याने तो रस्त्याच्या कडेला उभा करून ठेवण्यात आला होता. तेथून ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन जाणाऱ्या जीए ०२ यू ६१९३ या टेंपोने त्याला धडक दिली. ही धडक एवढी जबर होती की, त्यामुळे टेंपोचा चालक जुझे गोन्साल्विस (४०. रा. राय) व वाहक आपा नाईक (४०. रा. बोरी) गाडीतच अडकून पडले. तेथे जमलेल्या लोकांनी त्यांना नंतर बाहेर काढले. त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापती झाल्या. वेर्णा पोलिस उपनिरीक्षक सुशांत गावस यांच्या माहितीनुसार, उपचार घेत असलेल्या दोघांचीही स्थिती गंभीर आहे. निरीक्षक जिवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
...तोपर्यंत बेळगाव केंद्रशासित प्रदेश करा : उद्धव ठाकरे
सीमाभागात अटकसत्र
मुंबई, दि. १३ : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत बेळगाव, निपाणी, कारवार, भालकी आणि बिदर हा परिसर केंद्रशासित करावा, या मागणीचा पुनरुच्चार शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव यांनी आज येथे केला. बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांवर झालेल्या लाठीमाराचा त्यांनी या वेळी कडक शब्दात निषेध केला.
या प्रदेशात केंद्रीय सुरक्षा दल नियुक्त करावे, अशी मागणी करून ते म्हणाले, की सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी हालचाल करण्यासाठी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने बराच वेळ घेतला. त्यामुळे हा प्रश्न अद्याप सुटू शकला नाही. बेळगाव आणि भोवतालच्या मराठी भाषिक प्रदेश राज्यात यायलाच हवा.
बेळगावमधील मराठी भाषकांच्या विराट मोर्चाची धडकी भरल्याने कर्नाटक पोलिसांची तारांबळ उडाली आहे. बेछूट लाठीमार करून, मोर्चाला बिथवरण्याची कृती करूनही मराठी भाषकांची एकजूट कायम राहिली आहे. त्यामुळे आता पोलिसच बिथरले आहेत आणि पद्धतशीरपणे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि या मोर्चात पुढाकार घेणाऱ्यांचे अटकसत्र आज सुरू झाले आहे.
सायंकाळी उशिरा खानापूरचे माजी आमदार आणि सीमालढ्यातील सक्रिय कार्यकर्ते मनोहर किणेकर यांच्या अटकेसाठी कर्नाटक पोलिस त्यांच्या निवासस्थानी पोचल्याचे समजते. पोलिसांच्या या अटक सत्राच्या यादीत किणेकर यांच्यासह माजी महापौर शिवाजी सूंडकर, माजी महापौर विजय मोरे, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष आणि माजी आमदार वसंतराव पाटील, माजी आमदार दिगंबर पाटील यांचा समावेश असणाऱ्याची शक्यता आहे. या अटक सत्रामुळे बेळगावमधील मराठी बांधवात पुन्हा एकदा संतापाची लाट पसरली आहे.
मुंबई, दि. १३ : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत बेळगाव, निपाणी, कारवार, भालकी आणि बिदर हा परिसर केंद्रशासित करावा, या मागणीचा पुनरुच्चार शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव यांनी आज येथे केला. बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांवर झालेल्या लाठीमाराचा त्यांनी या वेळी कडक शब्दात निषेध केला.
या प्रदेशात केंद्रीय सुरक्षा दल नियुक्त करावे, अशी मागणी करून ते म्हणाले, की सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी हालचाल करण्यासाठी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने बराच वेळ घेतला. त्यामुळे हा प्रश्न अद्याप सुटू शकला नाही. बेळगाव आणि भोवतालच्या मराठी भाषिक प्रदेश राज्यात यायलाच हवा.
बेळगावमधील मराठी भाषकांच्या विराट मोर्चाची धडकी भरल्याने कर्नाटक पोलिसांची तारांबळ उडाली आहे. बेछूट लाठीमार करून, मोर्चाला बिथवरण्याची कृती करूनही मराठी भाषकांची एकजूट कायम राहिली आहे. त्यामुळे आता पोलिसच बिथरले आहेत आणि पद्धतशीरपणे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि या मोर्चात पुढाकार घेणाऱ्यांचे अटकसत्र आज सुरू झाले आहे.
सायंकाळी उशिरा खानापूरचे माजी आमदार आणि सीमालढ्यातील सक्रिय कार्यकर्ते मनोहर किणेकर यांच्या अटकेसाठी कर्नाटक पोलिस त्यांच्या निवासस्थानी पोचल्याचे समजते. पोलिसांच्या या अटक सत्राच्या यादीत किणेकर यांच्यासह माजी महापौर शिवाजी सूंडकर, माजी महापौर विजय मोरे, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष आणि माजी आमदार वसंतराव पाटील, माजी आमदार दिगंबर पाटील यांचा समावेश असणाऱ्याची शक्यता आहे. या अटक सत्रामुळे बेळगावमधील मराठी बांधवात पुन्हा एकदा संतापाची लाट पसरली आहे.
Tuesday, 13 July 2010
"सीबीआय'तर्फे चौकशीची "भाजयुमो' ची मागणी
"ड्ग व्यवहाराला राज्य सरकारचे अभय'
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)- राज्यात ड्रग व्यवहाराला खुद्द राज्य सरकारचाच आशीर्वाद मिळत आहे, असा सनसनाटी आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे करण्यात आला. गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक याचे नाव लकी फार्महाऊस हिच्याकडूनच उघड झाले आहे व त्यामुळे त्याची तात्काळ चौकशी व्हावी व हे प्रकरण "सीबीआय' कडे सोपवण्यात यावे, अशी मागणी करीत भाजप युवा मोर्चातर्फे आज पोलिस मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. सरकारविरोधात जोरदार घोषणा देत युवा आंदोलकांनी पणजी शहर दणाणून सोडले. या प्रकरणाशी संबंधित विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी पोलिस महासंचालक भीसमेस बस्सी यांना सुपूर्द करण्यात आले.
भाजपचे युवा आमदार दामोदर नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. भाजप कार्यालयाकडून हा मोर्चा बाहेर निघताना प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर तथा पक्षाचे इतर आमदारही हजर होते. भाजप कार्यालयाकडून सुरू झालेला हा मोर्चा शहरातून थेट पोलिस मुख्यालयासमोर धडकला. कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात हा मोर्चा अडवण्यात आला. यावेळी निवेदन सादर करण्यासाठी गेेलेल्या शिष्टमंडळात आमदार दामोदर नाईक, रूपेश महात्मे, शर्मद रायतूरकर, दीपक नाईक, दीपक कळगुंटकर, भगवान हरमलकर, भावेश जांबावलीकर, आत्माराम बर्वे, सिद्धेश नाईक, दीपक म्हापसेकर, डॉ. प्रमोद सावंत, सिद्धार्थ कुंकळ्ळेकर आदींचा समावेश होता. पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी, पोलिस महानिरीक्षक सुंदरी नंदा व इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर या शिष्टमंडळाने आपले निवेदन सादर केले. लकी फार्महाऊस हिने उघड केलेल्या "यूट्यूब' मुळे पोलिस व अटाला यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. आता तीच लकी उघडपणे गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक याचे नाव घेते, तेव्हा पोलिसांना लागू केलेला न्याय रॉय याला का लावला जात नाही, असा सवाल दामोदर नाईक यांनी केला. निलंबित पोलिस व अटाला यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने पोलिस चौकशीबाबत ओढलेले ताशेरे हे जाणूनबुजून हे प्रकरण दडपण्याचाच प्रयत्न होत असल्याचे द्योतक आहे, असेही ते म्हणाले. खुद्द स्थानिक पोलिस गुंतल्याचा संशय असलेल्या अशा प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्र तपास यंत्रणा अथवा "सीबीआय' मार्फत व्हावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना आढेवेढे का घेतले जातात, असा सवालही दामू नाईक यांनी केला. पोलिस खात्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गृहमंत्र्यांच्याच पुत्राचे नाव या प्रकरणांत उघड होणे ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे व त्याचा तपास योग्य पद्धतीने व्हायलाच हवा, असेही ते म्हणाले.
भीमसेन बस्सी यांचे गुळगुळीत आश्वासन
एकीकडे ड्रग प्रकरणातील पोलिस तपासाबाबतच संशयाचे वातावरण पसरले असताना पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी मात्र पोलिसांवर विश्वास ठेवा, या प्रकरणाची योग्य पद्धतीने चौकशी सुरू आहे, असे गुळगुळीत आश्वासन भाजयुमोच्या आंदोलनकर्त्यांना दिले. आमदार दामोदर नाईक यांनी या संपूर्ण प्रकरणी जनतेच्या भावना व्यक्त करणारे निवेदन त्यांना सादर केले. पोलिसांवरच संशयाची सुई उठल्याचे कुणावर विश्वास ठेवायचा, असा सवाल करून वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्याची गंभीर दखल घ्यावी, असेही ते म्हणाले. या प्रकरणाच्या चौकशीबाबत न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे व चौकशीतील गलथानपणा याबाबत विचारले असता, आपण याप्रकरणी भाष्य करू शकत नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली व मौन बाळगणेच पसंत केले. न्यायालयाच्या जामिनावरील निवाड्यात पोलिस चौकशीचा फार्सच जेव्हा उघड होतो तेव्हा पोलिसांवर विश्वास तो काय ठेवावा, असा टोला यावेळी श्री. नाईक यांनी हाणला.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)- राज्यात ड्रग व्यवहाराला खुद्द राज्य सरकारचाच आशीर्वाद मिळत आहे, असा सनसनाटी आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे करण्यात आला. गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक याचे नाव लकी फार्महाऊस हिच्याकडूनच उघड झाले आहे व त्यामुळे त्याची तात्काळ चौकशी व्हावी व हे प्रकरण "सीबीआय' कडे सोपवण्यात यावे, अशी मागणी करीत भाजप युवा मोर्चातर्फे आज पोलिस मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. सरकारविरोधात जोरदार घोषणा देत युवा आंदोलकांनी पणजी शहर दणाणून सोडले. या प्रकरणाशी संबंधित विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी पोलिस महासंचालक भीसमेस बस्सी यांना सुपूर्द करण्यात आले.
भाजपचे युवा आमदार दामोदर नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. भाजप कार्यालयाकडून हा मोर्चा बाहेर निघताना प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर तथा पक्षाचे इतर आमदारही हजर होते. भाजप कार्यालयाकडून सुरू झालेला हा मोर्चा शहरातून थेट पोलिस मुख्यालयासमोर धडकला. कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात हा मोर्चा अडवण्यात आला. यावेळी निवेदन सादर करण्यासाठी गेेलेल्या शिष्टमंडळात आमदार दामोदर नाईक, रूपेश महात्मे, शर्मद रायतूरकर, दीपक नाईक, दीपक कळगुंटकर, भगवान हरमलकर, भावेश जांबावलीकर, आत्माराम बर्वे, सिद्धेश नाईक, दीपक म्हापसेकर, डॉ. प्रमोद सावंत, सिद्धार्थ कुंकळ्ळेकर आदींचा समावेश होता. पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी, पोलिस महानिरीक्षक सुंदरी नंदा व इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर या शिष्टमंडळाने आपले निवेदन सादर केले. लकी फार्महाऊस हिने उघड केलेल्या "यूट्यूब' मुळे पोलिस व अटाला यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. आता तीच लकी उघडपणे गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक याचे नाव घेते, तेव्हा पोलिसांना लागू केलेला न्याय रॉय याला का लावला जात नाही, असा सवाल दामोदर नाईक यांनी केला. निलंबित पोलिस व अटाला यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने पोलिस चौकशीबाबत ओढलेले ताशेरे हे जाणूनबुजून हे प्रकरण दडपण्याचाच प्रयत्न होत असल्याचे द्योतक आहे, असेही ते म्हणाले. खुद्द स्थानिक पोलिस गुंतल्याचा संशय असलेल्या अशा प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्र तपास यंत्रणा अथवा "सीबीआय' मार्फत व्हावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना आढेवेढे का घेतले जातात, असा सवालही दामू नाईक यांनी केला. पोलिस खात्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गृहमंत्र्यांच्याच पुत्राचे नाव या प्रकरणांत उघड होणे ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे व त्याचा तपास योग्य पद्धतीने व्हायलाच हवा, असेही ते म्हणाले.
भीमसेन बस्सी यांचे गुळगुळीत आश्वासन
एकीकडे ड्रग प्रकरणातील पोलिस तपासाबाबतच संशयाचे वातावरण पसरले असताना पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी मात्र पोलिसांवर विश्वास ठेवा, या प्रकरणाची योग्य पद्धतीने चौकशी सुरू आहे, असे गुळगुळीत आश्वासन भाजयुमोच्या आंदोलनकर्त्यांना दिले. आमदार दामोदर नाईक यांनी या संपूर्ण प्रकरणी जनतेच्या भावना व्यक्त करणारे निवेदन त्यांना सादर केले. पोलिसांवरच संशयाची सुई उठल्याचे कुणावर विश्वास ठेवायचा, असा सवाल करून वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्याची गंभीर दखल घ्यावी, असेही ते म्हणाले. या प्रकरणाच्या चौकशीबाबत न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे व चौकशीतील गलथानपणा याबाबत विचारले असता, आपण याप्रकरणी भाष्य करू शकत नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली व मौन बाळगणेच पसंत केले. न्यायालयाच्या जामिनावरील निवाड्यात पोलिस चौकशीचा फार्सच जेव्हा उघड होतो तेव्हा पोलिसांवर विश्वास तो काय ठेवावा, असा टोला यावेळी श्री. नाईक यांनी हाणला.
जिल्हा इस्पितळ सुरू न झाल्यास १५ ऑगस्टनंतर तीव्र आंदोलन
उत्तर गोव्यातील भाजप आमदारांचा इशारा
म्हापसा, दि. १२ (प्रतिनिधी) - उत्तर गोव्यातील म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ अनेक वर्षे रखडले आहे. इस्पितळातील यंत्रणा वापराविना बंद असून या यंत्रणेची तीन वर्षाची "वॉरंटी' ही संपली आहे. सुमारे ४२ कोटी खर्चून बांधलेले म्हापशाचे हे इस्पितळ १५ ऑगस्टपूर्वी सुरू केले नाही, तर १६ ऑगस्टपासून त्याठिकाणी तळ ठोकून उपोषणाला बसण्याचा निर्धार उत्तर गोवा भाजप आमदारांच्या शिष्टमंडळाने आज म्हापसा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
म्हापशाचे आमदार व भाजप विधिमंडळ पक्षाचे उपनेते ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या निवासस्थानी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर, पेडणेचे आमदार दयानंद सोपटे, भाजप गटाध्यक्ष राजसिंग राणे, रूपेश कामत उपस्थित होते. उत्तर गोव्यातील म्हापसा पेडे येथे सुमारे ४२ कोटी खर्चून जिल्हा इस्पितळाचे काम पूर्ण होऊन २ वर्षे उलटून गेली आहेत, पण हे इस्पितळ सुरू अद्याप सुरू झालेले नाही. या इस्पितळात आरोग्यविषयक सेवा कशी व कधी मिळणार याची उत्सुकता उत्तर गोव्यातील नागरिकांना लागून राहिली आहे. रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे सध्याचे आझिलो इस्पितळ अपुरे ठरत आहे. दोन वर्षांपूर्वी बसवलेली सर्व यंत्रणा खराब होण्याच्या मार्गावर आहे आणि आणखी थोड्या दिवसांनी ती बाहेर फेकण्याची वेळ येणार आहे.आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे आणि मुख्यंमत्री दिगंबर कामत कशासाठी दिरंगाई करीत आहेत, याची कल्पना येत नाही, असे आमदारांनी म्हटले.
जर आरोग्य मंत्र्याकडे इस्पितळाबाबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला तर पाण्याचे कनेक्शन नाही, विजेची समस्या आहे अशी उत्तरे देऊन दिशाभूल केली जात आहे. गोव्याचे सर्वच प्रकल्प पी.पी.पी. मॉडेलच्या आधारावर करून सरकारने फक्त पैसा कमावण्याचे धोरण आखले आहे, ही बाब गोेवेकरांच्या हिताची नाही, असे ऍड. डिसोझा म्हणाले.
पंधरा ऑगस्टपूर्वी म्हापसा पेडे येथील जिल्हा इस्पितळ सुरू झाले नाही, तर संप, मोर्चा, धरणे, उपोषण सुरू करून उत्तर गोव्यात आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा ऍड. डिसोझा यांनी दिला आहे.
यावेळी लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणाले, इस्पितळाच्या नव्या इमारती बांधण्यापेक्षा आहेत त्या इस्पितळात सेवेला उपयुक्त अशी साधने, सुविधा पुरवा. गोव्यातील मुख्य शहरातले बांबोळी वैद्यकीय इस्पितळ, मडगावचे हॉस्पिसियो आणि म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळ ही मरण केंद्रे बनत चालली आहेत. अशा बाबींकडे लक्ष देण्याचे सोडून मंत्रिमहोदय विदेश वाऱ्या करताहेत, जनतेच्या पैशांची लूट करून रुग्णाला मरण यातना भोगायला लावत आहेत अशी टीका पार्सेकर यांनी केली.
आमदार सोपटे म्हणाले, ४२ कोटी खर्चून बांधण्यात आलेल्या या इस्पितळाच्या देखभालीचा खर्च सुमारे आठ लाख रुपये होत आहे. आता १५ ऑगस्टपासून आंदोलन हाच मार्ग शिल्लक राहिला आहे.
म्हापसा, दि. १२ (प्रतिनिधी) - उत्तर गोव्यातील म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ अनेक वर्षे रखडले आहे. इस्पितळातील यंत्रणा वापराविना बंद असून या यंत्रणेची तीन वर्षाची "वॉरंटी' ही संपली आहे. सुमारे ४२ कोटी खर्चून बांधलेले म्हापशाचे हे इस्पितळ १५ ऑगस्टपूर्वी सुरू केले नाही, तर १६ ऑगस्टपासून त्याठिकाणी तळ ठोकून उपोषणाला बसण्याचा निर्धार उत्तर गोवा भाजप आमदारांच्या शिष्टमंडळाने आज म्हापसा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
म्हापशाचे आमदार व भाजप विधिमंडळ पक्षाचे उपनेते ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या निवासस्थानी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर, पेडणेचे आमदार दयानंद सोपटे, भाजप गटाध्यक्ष राजसिंग राणे, रूपेश कामत उपस्थित होते. उत्तर गोव्यातील म्हापसा पेडे येथे सुमारे ४२ कोटी खर्चून जिल्हा इस्पितळाचे काम पूर्ण होऊन २ वर्षे उलटून गेली आहेत, पण हे इस्पितळ सुरू अद्याप सुरू झालेले नाही. या इस्पितळात आरोग्यविषयक सेवा कशी व कधी मिळणार याची उत्सुकता उत्तर गोव्यातील नागरिकांना लागून राहिली आहे. रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे सध्याचे आझिलो इस्पितळ अपुरे ठरत आहे. दोन वर्षांपूर्वी बसवलेली सर्व यंत्रणा खराब होण्याच्या मार्गावर आहे आणि आणखी थोड्या दिवसांनी ती बाहेर फेकण्याची वेळ येणार आहे.आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे आणि मुख्यंमत्री दिगंबर कामत कशासाठी दिरंगाई करीत आहेत, याची कल्पना येत नाही, असे आमदारांनी म्हटले.
जर आरोग्य मंत्र्याकडे इस्पितळाबाबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला तर पाण्याचे कनेक्शन नाही, विजेची समस्या आहे अशी उत्तरे देऊन दिशाभूल केली जात आहे. गोव्याचे सर्वच प्रकल्प पी.पी.पी. मॉडेलच्या आधारावर करून सरकारने फक्त पैसा कमावण्याचे धोरण आखले आहे, ही बाब गोेवेकरांच्या हिताची नाही, असे ऍड. डिसोझा म्हणाले.
पंधरा ऑगस्टपूर्वी म्हापसा पेडे येथील जिल्हा इस्पितळ सुरू झाले नाही, तर संप, मोर्चा, धरणे, उपोषण सुरू करून उत्तर गोव्यात आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा ऍड. डिसोझा यांनी दिला आहे.
यावेळी लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणाले, इस्पितळाच्या नव्या इमारती बांधण्यापेक्षा आहेत त्या इस्पितळात सेवेला उपयुक्त अशी साधने, सुविधा पुरवा. गोव्यातील मुख्य शहरातले बांबोळी वैद्यकीय इस्पितळ, मडगावचे हॉस्पिसियो आणि म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळ ही मरण केंद्रे बनत चालली आहेत. अशा बाबींकडे लक्ष देण्याचे सोडून मंत्रिमहोदय विदेश वाऱ्या करताहेत, जनतेच्या पैशांची लूट करून रुग्णाला मरण यातना भोगायला लावत आहेत अशी टीका पार्सेकर यांनी केली.
आमदार सोपटे म्हणाले, ४२ कोटी खर्चून बांधण्यात आलेल्या या इस्पितळाच्या देखभालीचा खर्च सुमारे आठ लाख रुपये होत आहे. आता १५ ऑगस्टपासून आंदोलन हाच मार्ग शिल्लक राहिला आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण वादावर तोडगा - चर्चिल
शक्य असेल तेथेच सहापदरी ः अन्यत्र चारपदरी वा मार्गआखणीत बदल
मडगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी) : गोव्यातून जाणाऱ्या उभय राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणाबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम खाते व या महामार्गांबाबत नियुक्त केलेली सल्लागार संस्था यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक आज येथे घेतली. रुंदीकरणाबाबत होत असलेल्या विरोधाबाबत चर्चा करून रुंदीकरणामुळे सर्वाधिक बांधकामे पाडाव्या लागणार असणाऱ्या चिंचोणे, शिरदोण , पर्वरी, खोर्ली, उसगाव, भोम, चिंबल, गोरोठी, मोले आदी भागात मार्गआखणी बदलण्याचा निर्णय घेतला.
बैठकीनंतर मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनीच ही माहिती पत्रकारांशी बोलताना दिली. ते म्हणाले, या बैठकीतील निर्णयानुसार जेथे सहजपणे शक्य असेल तेथेच महामार्गाची रुंदी ६० मीटर ठेवली जाईल. अन्य ठिकाणी ती ४५ मीटर ठेवली जाईल. या महामार्गाची लोकांना कमीतकमी झळ पोहोचावी हा यामागे उद्देश होता. त्यासाठी रुंदी ३० मीटर ठेवण्याचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला; पण प्राधिकरण तयार नाही. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना झळ बसणाऱ्या भागात ती बांधकामे वांचविण्यासाठी मार्ग आखणीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र या बदलामुळे व जमीन संपादन या सोपस्कारांत व रुंदीकरण कामात विलंब होणार नाही का, असे विचारता त्यांनी त्याचा इन्कार केला. संबंधित अधिकाऱ्यांना तशी सक्त ताकीद दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले मोले व अन्य काही भागात या आखणीबदलामुळे वनराई कापावी लागणार असल्याने वनखात्याचा दाखला आवश्यक असून त्यांनी तो लगेच देण्याची तयारी दर्शवली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हे प्रकल्प ठरल्या वेळेत पूर्ण केले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
तळपण , गालजीबाग पुलांचा शिलान्यास यंदाच होईल. तसेच जुवारी पुलाचे कामही यंदाच सुरू केले जाईल. काणकोणात गालजीबाग, तळपण खेरीज माशे खाडीवर तिसरा पूल येणार आहे; पण हे सर्व पूल पूर्वींच्या आराखड्याप्रमाणे होतील. कारण तेथे कोणताही मार्गबदल करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ते म्हणाले, या राष्ट्रीय महामार्गांची आखणी केली जात असताना लोक गप्प राहिले. त्यावेळी विरोध केला नाही. आता प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आला असता विरोध करू लागले. त्यामुळे आपण आपल्या पातळीवर केंद्रीय नेत्यांशी भांडून हा बदल करून घेतल्याची माहिती दिली.
बैठकीस महामार्ग प्राधिकरणाचे ए. के. माथूर व सुभाष पटेल , सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता श्री. रेगो व अन्य वरिष्ठ अभियंते उपस्थित होते. त्या सर्वांनी काही महत्त्वाच्या जागांनाही आज भेटी दिल्या व पाहणी केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार प्राधिकरणाने उभय मार्गांसाठी निविदाही बहाल केलेल्या असताना आता हा बदल खरोखरच शक्य आहे काय, असा सवाल केला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पोळे-पत्रादेवी या १२२.०६ कि. मी. लांबीच्या "टोल रोड प्रकल्पा'साठी nvrll indus projects या हैदराबादच्या कंपनीची ३१०० कोटींची निविदा स्वीकारलेली असून हे कंत्राट २३ वर्षांच्या "बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा तत्वा'वर आधारले आहे अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. या कंत्राटात जुवारी नदीवरील ९०० मी. लांबीच्या केबल स्टे पुलाचा अंतर्भाव राहाणार आहे. या पुलाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची मुख्य कमान ५०० मीटरची, तर अन्य २ कमानी प्रत्येकी २०० मीटरच्या असतील. मुख्य कमानीच्या खांबांची उंची १३० मी. असेल.
या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी ३६ महिन्यांची मुदत राहील तर जुवारी पूल २४ वर्षांत पूर्ण करावा लागेल अशी अट आहे.१२२ कि. मी. लांबीतील ३६.९२ कि. मी. भाग सहापदरी तर ८९.१० कि. मी. भाग चारपदरी करावयाचा आहे. तो पूर्ण झाल्यावर महाराष्ट्र व कर्नाटक ही राज्ये गोव्याच्या माध्यमातून जोडली जाणार आहेत.
मडगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी) : गोव्यातून जाणाऱ्या उभय राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणाबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम खाते व या महामार्गांबाबत नियुक्त केलेली सल्लागार संस्था यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक आज येथे घेतली. रुंदीकरणाबाबत होत असलेल्या विरोधाबाबत चर्चा करून रुंदीकरणामुळे सर्वाधिक बांधकामे पाडाव्या लागणार असणाऱ्या चिंचोणे, शिरदोण , पर्वरी, खोर्ली, उसगाव, भोम, चिंबल, गोरोठी, मोले आदी भागात मार्गआखणी बदलण्याचा निर्णय घेतला.
बैठकीनंतर मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनीच ही माहिती पत्रकारांशी बोलताना दिली. ते म्हणाले, या बैठकीतील निर्णयानुसार जेथे सहजपणे शक्य असेल तेथेच महामार्गाची रुंदी ६० मीटर ठेवली जाईल. अन्य ठिकाणी ती ४५ मीटर ठेवली जाईल. या महामार्गाची लोकांना कमीतकमी झळ पोहोचावी हा यामागे उद्देश होता. त्यासाठी रुंदी ३० मीटर ठेवण्याचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला; पण प्राधिकरण तयार नाही. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना झळ बसणाऱ्या भागात ती बांधकामे वांचविण्यासाठी मार्ग आखणीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र या बदलामुळे व जमीन संपादन या सोपस्कारांत व रुंदीकरण कामात विलंब होणार नाही का, असे विचारता त्यांनी त्याचा इन्कार केला. संबंधित अधिकाऱ्यांना तशी सक्त ताकीद दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले मोले व अन्य काही भागात या आखणीबदलामुळे वनराई कापावी लागणार असल्याने वनखात्याचा दाखला आवश्यक असून त्यांनी तो लगेच देण्याची तयारी दर्शवली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हे प्रकल्प ठरल्या वेळेत पूर्ण केले जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
तळपण , गालजीबाग पुलांचा शिलान्यास यंदाच होईल. तसेच जुवारी पुलाचे कामही यंदाच सुरू केले जाईल. काणकोणात गालजीबाग, तळपण खेरीज माशे खाडीवर तिसरा पूल येणार आहे; पण हे सर्व पूल पूर्वींच्या आराखड्याप्रमाणे होतील. कारण तेथे कोणताही मार्गबदल करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ते म्हणाले, या राष्ट्रीय महामार्गांची आखणी केली जात असताना लोक गप्प राहिले. त्यावेळी विरोध केला नाही. आता प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आला असता विरोध करू लागले. त्यामुळे आपण आपल्या पातळीवर केंद्रीय नेत्यांशी भांडून हा बदल करून घेतल्याची माहिती दिली.
बैठकीस महामार्ग प्राधिकरणाचे ए. के. माथूर व सुभाष पटेल , सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता श्री. रेगो व अन्य वरिष्ठ अभियंते उपस्थित होते. त्या सर्वांनी काही महत्त्वाच्या जागांनाही आज भेटी दिल्या व पाहणी केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार प्राधिकरणाने उभय मार्गांसाठी निविदाही बहाल केलेल्या असताना आता हा बदल खरोखरच शक्य आहे काय, असा सवाल केला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पोळे-पत्रादेवी या १२२.०६ कि. मी. लांबीच्या "टोल रोड प्रकल्पा'साठी nvrll indus projects या हैदराबादच्या कंपनीची ३१०० कोटींची निविदा स्वीकारलेली असून हे कंत्राट २३ वर्षांच्या "बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा तत्वा'वर आधारले आहे अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. या कंत्राटात जुवारी नदीवरील ९०० मी. लांबीच्या केबल स्टे पुलाचा अंतर्भाव राहाणार आहे. या पुलाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची मुख्य कमान ५०० मीटरची, तर अन्य २ कमानी प्रत्येकी २०० मीटरच्या असतील. मुख्य कमानीच्या खांबांची उंची १३० मी. असेल.
या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी ३६ महिन्यांची मुदत राहील तर जुवारी पूल २४ वर्षांत पूर्ण करावा लागेल अशी अट आहे.१२२ कि. मी. लांबीतील ३६.९२ कि. मी. भाग सहापदरी तर ८९.१० कि. मी. भाग चारपदरी करावयाचा आहे. तो पूर्ण झाल्यावर महाराष्ट्र व कर्नाटक ही राज्ये गोव्याच्या माध्यमातून जोडली जाणार आहेत.
बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरणच्या मोर्चावर पोलिसांचा अमानुष लाठीहल्ला
६ कार्यकर्त्यांना अटक
बेळगाव, दि. १२ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने सादर केलेल्या शपथपत्रावरून असंतोष वाढतच आहे. याचा निषेध म्हणून बेळगावमध्ये काढण्यात आलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी अमानुष लाठीहल्ला केल्याने हे प्रक़रण आणखीच चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
केंद्राच्या या शपथपत्राच्या विरोधात आज महाराष्ठ्र एकीकरण समितीने बेळगाव येथे मोर्चाचे आयोजन केले होते. भाषावार प्रांतरचना करणाऱ्या केंद्राने मराठी माणसावर अन्याय केला आहे, अशी भूमिका घेत समितीने मोर्चा काढला. पण, लोकशाही मार्गाने निदर्शने करणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. या हल्ल्यात एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते आणि अनेक मराठी भाषिक नागरिक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. एकीकरण समितीच्या ६ कार्यकर्त्यांना अटक झाली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर सध्या मराठी भाषिकांमध्ये प्रचंड असंतोष धुमसतोय. या प्रकरणाचा वाद महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला. तेथे केंद्राने आपले मत व्यक्त करताना कर्नाटकची बाजू घेतली. सीमेवरील प्रदेशात मराठीभाषिक असल्याने त्यांचा समावेश महाराष्ट्रात करता येणार नाही. भाषा हा सीमा ठरविण्यासाठी एकमेव निकष असू शकत नसल्याचे केंद्राने म्हटले.
लाठीमाराचा आदेश कोणी दिला?
पोलिसांनी या मोर्चावर लाठीमार केला खरा, पण हे प्रकरण चिघळण्याची चिन्हे दिसताच उपस्थित पोलिस अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले. शांतपणे चाललेल्या मोर्चावर लाठीमाराचे आदेश नेमके कोणी दिले, याविषयी संभ्रम निर्माण झाला असून हे आंदोलन दडपण्यासाठी शासन दंडुकेशाहीचा वापर करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केला आहे.
सीमाप्रश्न : महाराष्ट्र सरकारची नवी याचिका
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित याचिका सादर करणार आहे. येत्या चार आठवड्यात ही सुधारित याचिका सादर केली जाईल. सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आपली बाजू मांडताना अलिकडेच केंद्र सरकारने एक शपथपत्र सादर केले. या शपथपत्राद्वारे राज्य पुनर्रचना आयोगाने केलेली रचना योग्य असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातील सीमा क्षेत्रात मराठी लोक जास्त असल्याने त्याचा समावेश महाराष्ट्रात करता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली.
शपथपत्रातील मुद्यांचा अभ्यास केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने आपल्या सीमाप्रश्नी सुधारित याचिका सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे येत्या चार आठवड्यात राज्य शासनाला या प्रकरणी सुधारीत याचिका सादर करावी लागणार आहे. त्यावर केंद्र सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. महाराष्ट्र शासनानंतर कर्नाटक सरकारलाही आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात येणार आहे.
बेळगाव, दि. १२ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने सादर केलेल्या शपथपत्रावरून असंतोष वाढतच आहे. याचा निषेध म्हणून बेळगावमध्ये काढण्यात आलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी अमानुष लाठीहल्ला केल्याने हे प्रक़रण आणखीच चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
केंद्राच्या या शपथपत्राच्या विरोधात आज महाराष्ठ्र एकीकरण समितीने बेळगाव येथे मोर्चाचे आयोजन केले होते. भाषावार प्रांतरचना करणाऱ्या केंद्राने मराठी माणसावर अन्याय केला आहे, अशी भूमिका घेत समितीने मोर्चा काढला. पण, लोकशाही मार्गाने निदर्शने करणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. या हल्ल्यात एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते आणि अनेक मराठी भाषिक नागरिक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. एकीकरण समितीच्या ६ कार्यकर्त्यांना अटक झाली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर सध्या मराठी भाषिकांमध्ये प्रचंड असंतोष धुमसतोय. या प्रकरणाचा वाद महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला. तेथे केंद्राने आपले मत व्यक्त करताना कर्नाटकची बाजू घेतली. सीमेवरील प्रदेशात मराठीभाषिक असल्याने त्यांचा समावेश महाराष्ट्रात करता येणार नाही. भाषा हा सीमा ठरविण्यासाठी एकमेव निकष असू शकत नसल्याचे केंद्राने म्हटले.
लाठीमाराचा आदेश कोणी दिला?
पोलिसांनी या मोर्चावर लाठीमार केला खरा, पण हे प्रकरण चिघळण्याची चिन्हे दिसताच उपस्थित पोलिस अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले. शांतपणे चाललेल्या मोर्चावर लाठीमाराचे आदेश नेमके कोणी दिले, याविषयी संभ्रम निर्माण झाला असून हे आंदोलन दडपण्यासाठी शासन दंडुकेशाहीचा वापर करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केला आहे.
सीमाप्रश्न : महाराष्ट्र सरकारची नवी याचिका
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित याचिका सादर करणार आहे. येत्या चार आठवड्यात ही सुधारित याचिका सादर केली जाईल. सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आपली बाजू मांडताना अलिकडेच केंद्र सरकारने एक शपथपत्र सादर केले. या शपथपत्राद्वारे राज्य पुनर्रचना आयोगाने केलेली रचना योग्य असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातील सीमा क्षेत्रात मराठी लोक जास्त असल्याने त्याचा समावेश महाराष्ट्रात करता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली.
शपथपत्रातील मुद्यांचा अभ्यास केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने आपल्या सीमाप्रश्नी सुधारित याचिका सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे येत्या चार आठवड्यात राज्य शासनाला या प्रकरणी सुधारीत याचिका सादर करावी लागणार आहे. त्यावर केंद्र सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. महाराष्ट्र शासनानंतर कर्नाटक सरकारलाही आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात येणार आहे.
मिकी पाशेको यांच्या जामिनावर आज निवाडा
मडगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी) : नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी सध्या पोलिस कोठडीत असलेले माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्या जामीन अर्जावर आज (सोमवारी) येथील सत्र न्यायालयात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांच्यासमोर उभय पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण झाले. त्यावरील निवाडा उद्या (मंगळवारी) देण्याचे संकेत न्यायाधीशांनी दिले.
आज दुपारी पावणेतीन वाजता अर्जदारातर्फे ऍड. सुरेंद्र देसाई यांनी युक्तिवाद सुरू करताना गेल्या आठवड्यात मांडलेल्या मुद्यांचीच पुनरावृत्ती केली. त्यात नादियाच्या मृतदेहावर सापडलेल्या खुणांचा उल्लेख व्हिक्टर अपोलो व ज्युपीटर हॉस्पिटलमधील तपासणी अहवालात नव्हता यावर सर्वतोपरी भर देण्यात आला. आपल्या अशिलाविरुद्ध इतके दिवस सुरू असलेल्या तपासात एकतरी पुरावा सापडलेला असेल तर तो सादर करावा. त्यांची कोठडीतील तपासणी ही निव्वळ सतावणूक असल्याचे सांगून परिस्थितीजन्य स्थितीचा अभ्यास करून हा अर्ज मंजूर करावा अशी विनंती केली.
नादियाचा मृत्यू विषबाधेमुळे सर्व अवयव निकामी होऊन झाल्याचे शवचिकित्सा अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले असताना तपाससंस्था त्याकडे का दुर्लक्ष करतात, असा सवाल त्यांनी केला.
नादियाचा नवरा, आई, भाऊ यांच्या जबान्यांत अर्जदारावर कुठेच संशय व्यक्त केलेला नसताना काही बिगरसरकारी संघटनांनी केलेल्या तक्रारीचा आधार घेऊन आपल्या अशिलावर हे बालंट रचलेले आहे. त्यामागे त्याने गोव्यातील अबकारी घोटाळा व अमलीद्रव्य रॅकेटशी राजकीय हितसंबंधांची न्यायालयीन चौकशीची केलेली मागणी असल्याचा दावा ऍड. देसाई यांनी केला.
नादियाशी आपल्या अशिलाचे मैत्री संबंध होते व त्यांतूनच त्याने १५ मे पासून तिला सर्वतोपरी मदत केली. तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या कपड्यांची विल्हेवाट त्यांच्या मोलकरणीने तिच्या आईच्या सांगण्यावरून लावली. त्यात आपल्या अशिलाचा संबंध कुठे येतो? तपास अधिकाऱ्यांनी आपल्या अशिलाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले तसे तिच्या आई - भावाला का घेतले नाही, असे सवालही त्यांनी केले. आपल्या अशिलाने चौकशीस नेहमीच सहकार्य दिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यावर न्यायालयात शरण येऊन त्याने ते दाखवून दिलेले आहे. म्हणून त्याला फरारी मानू नये अशी विनंती करून आपल्या अशिलाला या प्रकरणात हेतुपूर्वक गुंतविले जात आहे. यास्तव हा अर्ज मंजूर करावा व तो करताना एकंदर वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी अशी विनंती केली.
गुन्हा अन्वेषण विभागातर्फे जामीन अर्जास विरोध करताना ऍड. सरोजिनी सार्दिन यांनी ८ जुलै रोजी आरोपी जरी सीआयडीच्या ताब्यात आला असला तरी विविध न्यायालयीन निर्बंधांमुळे फक्त दोनच दिवस तो पूर्णवेळ चैाकशीसाठी मिळाला असल्याचे सांगितले.
त्या म्हणाल्या की पोलिस कोठडीतील त्याचा जास्त वेळ एकतर हॉस्पिटलात वा न्यायालयात गेला आहे. त्यामुळे व्यवस्थित चौकशी करता आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्बंधांमुळे रोज मिकी यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी सादर करण्यात बराच वेळ निघून जातो. पहिल्या दिवशी त्यांनी कोणतीच उत्तरे दिली नव्हती. दुसऱ्या दिवशीही तसाच प्रकार झाला होता. मात्र काल व आज दिवसभर चाललेल्या चौकशीतून त्यांनी पाच मोबाईलबाबत माहिती दिली व नंतर मोबाईल आणि तीन सीम कार्डे ताब्यात घेण्यात आली. मोबाईल व सीम कार्डे तपासणीसाठी पाठवून दिली असून चार ते पाच दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल अपेक्षित आहे.
त्यांनी आरोपीच्या युक्तिवादांना हरकत घेताना गेल्या आठवड्यात याच न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादाची पुनरावृत्ती झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी प्रथमश्रेणी न्यायालयाने जो सात दिवसांचा कोठडीतील रिमांड दिला आहे तो एकंदर प्रकरणातील सत्य उलगडविण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगून तो निवाडा कायम करण्याची विनंती केली.
ऍड. सार्दिन यांच्या युक्तिवादानंतर ऍड. सुरेंद्र देसाई पुन्हा काही सांगण्याचा प्रयत्न करू लागले तेव्हा न्या. देशपांडे यांनी त्यांना सदर रिमांड दिल्यापासून परिस्थितीत काही बदल झालेला आहे का, असा सवाल केला असता आपल्या अशिलाला पोलिस कोठडी दिल्यानंतरचा हा पहिला अर्ज असून त्यास्तव त्याचा विचार व्हावा अशी विनंती केली.
आजही न्यायालयाबाहेर मिकी समर्थक मोठ्या संख्येने जमले होते. पोलिसांनी न्यायालयाच्या आवाराची फाटके दोरखंडांनी अडवून त्यांना बाहेरच थोपवून धरले होते. मिकींना आज कोर्टात हजर केले जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती; पण ती फोल ठरली.
परवाप्रमाणे आजही न्यायालयाबाहेर कडक बंदोबस्त ठेवला होता. गुरुवारपासून मिकी गुन्हा अन्वेषणाच्या कळंगुट येथील कोठडीत आहेत. मिकींच्या या न्यायालयीन लढाईमुळे पोलिसांची मात्र तारांबळ उडाली आहे. त्यांना दुपारची विश्रांती घेणेच कठीण झाले आहे.
आज दुपारी पावणेतीन वाजता अर्जदारातर्फे ऍड. सुरेंद्र देसाई यांनी युक्तिवाद सुरू करताना गेल्या आठवड्यात मांडलेल्या मुद्यांचीच पुनरावृत्ती केली. त्यात नादियाच्या मृतदेहावर सापडलेल्या खुणांचा उल्लेख व्हिक्टर अपोलो व ज्युपीटर हॉस्पिटलमधील तपासणी अहवालात नव्हता यावर सर्वतोपरी भर देण्यात आला. आपल्या अशिलाविरुद्ध इतके दिवस सुरू असलेल्या तपासात एकतरी पुरावा सापडलेला असेल तर तो सादर करावा. त्यांची कोठडीतील तपासणी ही निव्वळ सतावणूक असल्याचे सांगून परिस्थितीजन्य स्थितीचा अभ्यास करून हा अर्ज मंजूर करावा अशी विनंती केली.
नादियाचा मृत्यू विषबाधेमुळे सर्व अवयव निकामी होऊन झाल्याचे शवचिकित्सा अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले असताना तपाससंस्था त्याकडे का दुर्लक्ष करतात, असा सवाल त्यांनी केला.
नादियाचा नवरा, आई, भाऊ यांच्या जबान्यांत अर्जदारावर कुठेच संशय व्यक्त केलेला नसताना काही बिगरसरकारी संघटनांनी केलेल्या तक्रारीचा आधार घेऊन आपल्या अशिलावर हे बालंट रचलेले आहे. त्यामागे त्याने गोव्यातील अबकारी घोटाळा व अमलीद्रव्य रॅकेटशी राजकीय हितसंबंधांची न्यायालयीन चौकशीची केलेली मागणी असल्याचा दावा ऍड. देसाई यांनी केला.
नादियाशी आपल्या अशिलाचे मैत्री संबंध होते व त्यांतूनच त्याने १५ मे पासून तिला सर्वतोपरी मदत केली. तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या कपड्यांची विल्हेवाट त्यांच्या मोलकरणीने तिच्या आईच्या सांगण्यावरून लावली. त्यात आपल्या अशिलाचा संबंध कुठे येतो? तपास अधिकाऱ्यांनी आपल्या अशिलाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले तसे तिच्या आई - भावाला का घेतले नाही, असे सवालही त्यांनी केले. आपल्या अशिलाने चौकशीस नेहमीच सहकार्य दिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यावर न्यायालयात शरण येऊन त्याने ते दाखवून दिलेले आहे. म्हणून त्याला फरारी मानू नये अशी विनंती करून आपल्या अशिलाला या प्रकरणात हेतुपूर्वक गुंतविले जात आहे. यास्तव हा अर्ज मंजूर करावा व तो करताना एकंदर वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी अशी विनंती केली.
गुन्हा अन्वेषण विभागातर्फे जामीन अर्जास विरोध करताना ऍड. सरोजिनी सार्दिन यांनी ८ जुलै रोजी आरोपी जरी सीआयडीच्या ताब्यात आला असला तरी विविध न्यायालयीन निर्बंधांमुळे फक्त दोनच दिवस तो पूर्णवेळ चैाकशीसाठी मिळाला असल्याचे सांगितले.
त्या म्हणाल्या की पोलिस कोठडीतील त्याचा जास्त वेळ एकतर हॉस्पिटलात वा न्यायालयात गेला आहे. त्यामुळे व्यवस्थित चौकशी करता आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्बंधांमुळे रोज मिकी यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी सादर करण्यात बराच वेळ निघून जातो. पहिल्या दिवशी त्यांनी कोणतीच उत्तरे दिली नव्हती. दुसऱ्या दिवशीही तसाच प्रकार झाला होता. मात्र काल व आज दिवसभर चाललेल्या चौकशीतून त्यांनी पाच मोबाईलबाबत माहिती दिली व नंतर मोबाईल आणि तीन सीम कार्डे ताब्यात घेण्यात आली. मोबाईल व सीम कार्डे तपासणीसाठी पाठवून दिली असून चार ते पाच दिवसांत त्याबाबतचा अहवाल अपेक्षित आहे.
त्यांनी आरोपीच्या युक्तिवादांना हरकत घेताना गेल्या आठवड्यात याच न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादाची पुनरावृत्ती झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी प्रथमश्रेणी न्यायालयाने जो सात दिवसांचा कोठडीतील रिमांड दिला आहे तो एकंदर प्रकरणातील सत्य उलगडविण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगून तो निवाडा कायम करण्याची विनंती केली.
ऍड. सार्दिन यांच्या युक्तिवादानंतर ऍड. सुरेंद्र देसाई पुन्हा काही सांगण्याचा प्रयत्न करू लागले तेव्हा न्या. देशपांडे यांनी त्यांना सदर रिमांड दिल्यापासून परिस्थितीत काही बदल झालेला आहे का, असा सवाल केला असता आपल्या अशिलाला पोलिस कोठडी दिल्यानंतरचा हा पहिला अर्ज असून त्यास्तव त्याचा विचार व्हावा अशी विनंती केली.
आजही न्यायालयाबाहेर मिकी समर्थक मोठ्या संख्येने जमले होते. पोलिसांनी न्यायालयाच्या आवाराची फाटके दोरखंडांनी अडवून त्यांना बाहेरच थोपवून धरले होते. मिकींना आज कोर्टात हजर केले जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती; पण ती फोल ठरली.
परवाप्रमाणे आजही न्यायालयाबाहेर कडक बंदोबस्त ठेवला होता. गुरुवारपासून मिकी गुन्हा अन्वेषणाच्या कळंगुट येथील कोठडीत आहेत. मिकींच्या या न्यायालयीन लढाईमुळे पोलिसांची मात्र तारांबळ उडाली आहे. त्यांना दुपारची विश्रांती घेणेच कठीण झाले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेकडून जेम्स लेन यांचा निषेध
छत्रपतींबद्दल अवमानकारक लेखन
मुंबई, दि. १२ - महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी जेम्स लेन यांच्या पुस्तकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यासंबंधीच्या विपर्यस्त माहितीचा निषेध होत असतानाच, आज महाराष्ट्र विधानसभेनेही एका ठरावाद्वारे जेम्स लेन याचा निषेध केला. यासंबंधीचा ठराव महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मंजूर झाला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी अवमानकारक लिखाण करणाऱ्या लेन यांच्या पुस्तकावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच उठविली आहे.
महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. सकाळपासून लेन हा चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला. सकाळी या विषयावर स्थगन प्रस्तावाची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. त्यानंतर विधानसभा दहा मिनिटांसाठी तहकूब केली होती.
दुपारी विधानसभेत लेनप्रकरणावर अडिच तास चर्चा झाली. सरकारतर्फे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी चर्चेला उत्तर दिले. या उत्तरात त्यांनी तीन प्रमुख घोषणा केल्या. जेम्स लेनच्या पुस्तकाच्या प्रती दुकानांमध्ये आहेत. त्या प्रतींमधील वादग्रस्त परिच्छेद काढून टाकण्यात येईल, असे आर. आर. यांनी घोषित केले. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने या पुस्तकाच्या नवीन प्रती काढणार नसल्याचे कळविले आहे, अशी माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. शिवाय, यापुढे महापुरूषांची बदनामी होऊ नये, यासाठी नवा कायदा करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्यानंतरही विरोधकांनी कामकाज रोखून धरताना, निषेधाच्या ठरावाची मागणी केली आणि सरकारने ती मान्य केली.
मुंबई, दि. १२ - महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी जेम्स लेन यांच्या पुस्तकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यासंबंधीच्या विपर्यस्त माहितीचा निषेध होत असतानाच, आज महाराष्ट्र विधानसभेनेही एका ठरावाद्वारे जेम्स लेन याचा निषेध केला. यासंबंधीचा ठराव महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मंजूर झाला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी अवमानकारक लिखाण करणाऱ्या लेन यांच्या पुस्तकावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच उठविली आहे.
महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. सकाळपासून लेन हा चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला. सकाळी या विषयावर स्थगन प्रस्तावाची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. त्यानंतर विधानसभा दहा मिनिटांसाठी तहकूब केली होती.
दुपारी विधानसभेत लेनप्रकरणावर अडिच तास चर्चा झाली. सरकारतर्फे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी चर्चेला उत्तर दिले. या उत्तरात त्यांनी तीन प्रमुख घोषणा केल्या. जेम्स लेनच्या पुस्तकाच्या प्रती दुकानांमध्ये आहेत. त्या प्रतींमधील वादग्रस्त परिच्छेद काढून टाकण्यात येईल, असे आर. आर. यांनी घोषित केले. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने या पुस्तकाच्या नवीन प्रती काढणार नसल्याचे कळविले आहे, अशी माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. शिवाय, यापुढे महापुरूषांची बदनामी होऊ नये, यासाठी नवा कायदा करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्यानंतरही विरोधकांनी कामकाज रोखून धरताना, निषेधाच्या ठरावाची मागणी केली आणि सरकारने ती मान्य केली.
उत्तर प्रदेशात मंत्र्याला स्फोटाने उडविण्याचा प्रयत्न
दोन सुरक्षारक्षक ठार
अलाहाबाद, दि. १२ - उत्तरप्रदेशातील एका कॅबिनेट मंत्र्याला स्फोटाने उडविण्याचा प्रयत्न झाला. यात ते मंत्री तर बचावले पण, त्यांच्या दोनसुरक्षा रक्षकांना आपले प्राण गमवावे लागले.
ही घटना आज सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास घडली. अलाहाबादमधील मुफ्तीगंज परिसरात मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ऊर्फ नंदी यांच्या घराजवळच हा स्फोट घडविण्यात आला. मंत्री घराबाहेर पडून मंदिरात जाण्यासाठी निघाले. त्यांच्या गाडीजवळच एका मोटरसायकलमध्ये स्फोटके ठेवण्यात आली होती. टाईमरच्या माध्यमातून हा स्फोट करण्यात आला. हा स्फोट इतका जबरदस्त होता की, आजूबाजूला असणारे वाहन आणि घरांनाही याचा तडाखा बसला. यात मंत्र्यांच्या दोन सुरक्षा रक्षकांचा मृत्यू झाला. नंदी आणि स्थानिक पत्रकार विजयप्रतापसिंग हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आले. आता मंत्रिमहोदयांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे समजते.
नंदी हे मायावती सरकारमध्ये संस्थागत वित्त विभाग तसेच स्टॅम्प आणि न्यायिक कर विभागाचे मंत्री आहेत. या ३६ वर्षीय युवा मंत्र्याने प्रथमच विधानसभा निवडणूक जिंकून मंत्रिपदही मिळविले. ते नंदी उद्योग समूहाचे उद्योगपती आहेत.
अद्याप या घटनेची जबाबदारी कोणीही स्वीकारली नसून तपास सुरू आहे. घटनेनंतर परिसरातील सुरक्षेत वाढ करण्यात आल्याचेही वृत्त आहे.
अलाहाबाद, दि. १२ - उत्तरप्रदेशातील एका कॅबिनेट मंत्र्याला स्फोटाने उडविण्याचा प्रयत्न झाला. यात ते मंत्री तर बचावले पण, त्यांच्या दोनसुरक्षा रक्षकांना आपले प्राण गमवावे लागले.
ही घटना आज सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास घडली. अलाहाबादमधील मुफ्तीगंज परिसरात मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ऊर्फ नंदी यांच्या घराजवळच हा स्फोट घडविण्यात आला. मंत्री घराबाहेर पडून मंदिरात जाण्यासाठी निघाले. त्यांच्या गाडीजवळच एका मोटरसायकलमध्ये स्फोटके ठेवण्यात आली होती. टाईमरच्या माध्यमातून हा स्फोट करण्यात आला. हा स्फोट इतका जबरदस्त होता की, आजूबाजूला असणारे वाहन आणि घरांनाही याचा तडाखा बसला. यात मंत्र्यांच्या दोन सुरक्षा रक्षकांचा मृत्यू झाला. नंदी आणि स्थानिक पत्रकार विजयप्रतापसिंग हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आले. आता मंत्रिमहोदयांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे समजते.
नंदी हे मायावती सरकारमध्ये संस्थागत वित्त विभाग तसेच स्टॅम्प आणि न्यायिक कर विभागाचे मंत्री आहेत. या ३६ वर्षीय युवा मंत्र्याने प्रथमच विधानसभा निवडणूक जिंकून मंत्रिपदही मिळविले. ते नंदी उद्योग समूहाचे उद्योगपती आहेत.
अद्याप या घटनेची जबाबदारी कोणीही स्वीकारली नसून तपास सुरू आहे. घटनेनंतर परिसरातील सुरक्षेत वाढ करण्यात आल्याचेही वृत्त आहे.
डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे "त्या' महिलेने गमावला जीव
"गोमेकॉ'तील घटनेने प्रचंड खळबळ
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा उघडकीस आला असून एका महिला रुग्णाला त्यापायी आपला जीव गमवावा लागला. यकृताला सूज आल्याने दाखल केलेल्या ३८ वर्षीय महिलेला "एड्स'ची लागण झाल्याचे डॉक्टरांनी थेट तिच्या तोंडावरच सांगितल्याने प्रचंड मानसिक दबावाखाली आलेल्या त्या महिलेने इस्पितळाच्या दुसऱ्या मजल्यावरून उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. या माहितीला त्या महिलेच्या भावाने दुजोरा दिला आहे. सदर घटनेमुळे पुन्हा एकदा "गोमेकॉ'त काही डॉक्टरांकडून रुग्णांना मिळत असलेल्या भयानक वागणुकीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला आहे.
याविषयीची पोलिसांत तक्रार नोंद झाली असून पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून घटनेची नोंद केली आहे. याविषयी इस्पितळाचे अधीक्षक डॉ. राजन कुंकळकर यांना विचारले असता ती महिला मानसिक दबावाखाली होती, असे ते म्हणाले.
उत्तर गोव्यात राहणाऱ्या या महिलेला ९ जुलै रोजी गोवा "गोमेकॉ'च्या वॉर्ड क्रमांक १०६ मध्ये दाखल करण्यात आले होते. तिच्या यकृताला सूज आल्याचे डॉक्टरांनी प्राथमिक निदानकेल्याने गोमेकॉत तिला दाखल करण्यात आले होते. काल सायंकाळी तिच्या तपासणीसाठी आलेल्या एका डॉक्टरने "एड्स'ची लागण झाल्याचे तिला तोंडावरच सांगितले. त्यानंतर ती प्रचंड मानसिक दबावाखाली होती, असे सूत्रांनी सांगितले. आज सकाळी सदर रुग्ण खाटेवर नसल्याचे लक्षात येताच सर्वत्र तिचा शोध घेण्यात आला तेव्हा इस्पितळाच्या मागच्या बाजूस तिचा मृतदेह आढळला.
ही माहिती रुग्णाला देण्यापूर्वी डॉक्टरांनी याकामी "एड्स'विषयी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची मदत का घेतली नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. इस्पितळात या संस्थेचे कार्यकर्ते उपलब्ध असताना डॉक्टरने तिला थेट का सांगितले हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. "एड्स'ची लागण झालेल्या रुग्णाला विश्वासात घेऊन त्याला ती माहिती देणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी अशीच एक घटना घडली तेव्हा संबंधित तरुणाने पहिल्या मजल्यावरून उडी घेऊन आत्महत्या केली होती.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील डॉक्टरांचा हलगर्जीपणा उघडकीस आला असून एका महिला रुग्णाला त्यापायी आपला जीव गमवावा लागला. यकृताला सूज आल्याने दाखल केलेल्या ३८ वर्षीय महिलेला "एड्स'ची लागण झाल्याचे डॉक्टरांनी थेट तिच्या तोंडावरच सांगितल्याने प्रचंड मानसिक दबावाखाली आलेल्या त्या महिलेने इस्पितळाच्या दुसऱ्या मजल्यावरून उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. या माहितीला त्या महिलेच्या भावाने दुजोरा दिला आहे. सदर घटनेमुळे पुन्हा एकदा "गोमेकॉ'त काही डॉक्टरांकडून रुग्णांना मिळत असलेल्या भयानक वागणुकीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला आहे.
याविषयीची पोलिसांत तक्रार नोंद झाली असून पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून घटनेची नोंद केली आहे. याविषयी इस्पितळाचे अधीक्षक डॉ. राजन कुंकळकर यांना विचारले असता ती महिला मानसिक दबावाखाली होती, असे ते म्हणाले.
उत्तर गोव्यात राहणाऱ्या या महिलेला ९ जुलै रोजी गोवा "गोमेकॉ'च्या वॉर्ड क्रमांक १०६ मध्ये दाखल करण्यात आले होते. तिच्या यकृताला सूज आल्याचे डॉक्टरांनी प्राथमिक निदानकेल्याने गोमेकॉत तिला दाखल करण्यात आले होते. काल सायंकाळी तिच्या तपासणीसाठी आलेल्या एका डॉक्टरने "एड्स'ची लागण झाल्याचे तिला तोंडावरच सांगितले. त्यानंतर ती प्रचंड मानसिक दबावाखाली होती, असे सूत्रांनी सांगितले. आज सकाळी सदर रुग्ण खाटेवर नसल्याचे लक्षात येताच सर्वत्र तिचा शोध घेण्यात आला तेव्हा इस्पितळाच्या मागच्या बाजूस तिचा मृतदेह आढळला.
ही माहिती रुग्णाला देण्यापूर्वी डॉक्टरांनी याकामी "एड्स'विषयी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची मदत का घेतली नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. इस्पितळात या संस्थेचे कार्यकर्ते उपलब्ध असताना डॉक्टरने तिला थेट का सांगितले हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. "एड्स'ची लागण झालेल्या रुग्णाला विश्वासात घेऊन त्याला ती माहिती देणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी अशीच एक घटना घडली तेव्हा संबंधित तरुणाने पहिल्या मजल्यावरून उडी घेऊन आत्महत्या केली होती.
जेम्स फाकडा आणि इतिहासाचा विपर्यास
-डॉ.प्रमोद पाठक
छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील जेम्स लेन यांच्या वादग्रस्त पुस्तकावरून शिवप्रेमींमध्ये संताप पसरला आहे. प्रत्यक्षात या पुस्तकावर महाराष्ट्र सरकारने बंदी घातली होती, तथापि प्रथम हायकोर्टाने व अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने या पुस्तकावरील बंदी उठविल्याने पुन्हा एकदा शिवप्रेमी खवळले आहेत. छत्रपतींचा अवमानकारक इतिहास आणि खोट्यानाट्या गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत, असा इशारा शिवप्रेमींनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, या पुस्तकात नेमके काय आहे आणि ते कसे विपर्यस्त आहे, याचे विवेचन करणारी ही लेखमाला...
"शिवाजी ः हिन्दू किंग ऑफ इस्लामिक इन्डिया' या पुस्तकाच्या निमित्ताने पुण्यात थोबाड काळे करणे, भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधनसंस्थेत जाऊन नासधूस करणे व नंतर त्या प्रकारांचे काही प्रमाणात समर्थनही करण्याचे जे प्रकार झालेत त्यामुळे मला स्वतःला अत्यंत दुःख झाले. माझ्या वैदिक साहित्यावरील संशोधनासाठी व नंतरही इतर संशोधनासाठी ह्या विद्यामंदिराच्या पायऱ्या मी मोठ्या आनंदाने चढलो. वा. ल. मंजुळांसारखी तत्पर, माहितगार आणि स्वतःच एक संदर्भ कोश बनलेली व्यक्ती वंदनीय वाटण्याजोगी व्यक्ती तेथे होती. तिथे वृद्धापकाळालाही न जुमानता तासचे तास संशोधन करत नवे ज्ञानकण निर्माण करणारे ऋषितुल्य संशोधक ज्या बारकाईने अभ्यास करतात, ते पाहून मला स्फूर्ती मिळत असे. अशा विद्यामंदिराची नासधूस करणाऱ्यांना ते काय करत आहेत याची कल्पनाच करता येणे शक्य नाही. नालंदा, तक्षशिला व इतर अनेक विद्यामंदिरांचा विध्वंस करणाऱ्यांच्या मालिकेत बसण्याचे श्रेय मात्र त्यांनी मिळविले. ज्ञान, ज्ञानसाधना, इ. गोष्टींचा गंध नसणाऱ्यांनीच असले वेडाचार करावेत. मला त्या पुस्तकाबद्दल काय वाटले, त्यातील प्रतिपादन कसे अर्धवट आणि अज्ञानावर आधारले आहे, याची थोडक्यात माहिती देणारा एक इंग्रजी लेख मी तेव्हा आठवड्याच्या आत लिहून इमेल द्वारे वितरित केला होता. त्या लेखाचे शीर्षक होते.
Shivaji, Great Hindu Hero or an Exaggerated legend. Debunking James W. Laines ``Hindu king of Islamic India``
तो लेख माझ्या अमेरिकेतील मित्रांनी फार मोठ्या प्रमाणावर वितरित केला. मला त्यावर मिळालेल्या प्रतिक्रिया फार मनःपूर्वक लिहिलेल्या आणि अधिक विस्तृत लिहिण्यासाठी आग्रह करणाऱ्या होत्या. मला मिळालेल्या माहिती प्रमाणे पुण्यात अनेकांनी तो लेख वाचला आणि मला अत्यंत आनंद देणारी घटना म्हणजे मा. बाबासाहेब पुरंदऱ्यांच्या प्रकाशनातर्फ इ-मेल वर वितरित होणाऱ्या महत्त्वाच्या लेखांमध्ये दै. चिन्टू व्यंगचित्रेमालेद्वारे तो कितीतरी लोकांपर्यंत पोहचला. मला माझ्या थोड्या फार श्रमांचे फार मोठे मोल मिळाले. अनेकांनी व्यक्तिगत स्तरावर व प्रत्यक्ष भेटीत मला त्या लेखाबद्दल प्रतिक्रिया दिल्या व अधिक विस्ताराने लिहिण्याची विनंती केली. मी लेखात लिहिले होते की या पुस्तकातील विधानांचा वाक्यावाक्याला घेऊन प्रकरणशः प्रतिवाद करण्याची आवश्यकता आहे. ते लिहिलेले खरे करून दाखवा असे गर्भित आव्हान आणि आवाहन असे दोन्ही मिळत गेले. त्या सर्वांचा मान ठेवून व शिवाजी महाराजांचे पुण्यस्मरण करून ही लेखमाला लिहायला घेतो आहे.
प्रथमतः लेखकाचा समाचार आणि त्याचे साध्यासुध्या गोष्टीतील अज्ञान लक्षात घेतले तर पूर्ण पुस्तकात त्याने जो गोंधळ घातला आहे त्याची कल्पना वाचकांना येईल. अमेरिकेचा निवासी असलेला हा महाभाग, जेम्स डब्ल्यू. लेन, हातात लेखणी मिळताच बाल वाशिंग्टनच्या कुऱ्हाडी प्रमाणे बालबुद्धीने वाटेल त्या दिशेने चालवू लागला. पेशवाईत काही फाकड्या व्यक्ती प्रसिद्धीस आल्या. त्यावरून आठवले की विसाव्या शतकातला हा जेम्स फाकडा आपल्या लेखणीचा उपयोग करून ज्या विषयात त्याला समजण्याची शक्यता नाही त्यात आपली लेखणी वेडीवाकडी चालवू पाहतो आहे. वर पुन्हा आव्हान देतो की माझ्या पुस्तकाचा बौद्धिक पातळीवर प्रतिवाद करा. मात्र जेव्हा प्रतिवाद करण्यासाठी मी उभा राहिलो तेव्हा जेम्स फाकडा माझ्या पत्राची पोचसुद्धा देईना.
मी लिहिलेल्या लेखाची प्रत जेम्स फाकड्याला प्रथम इ-मेलने पाठविली. ती परत आली नाही. पत्रासूराने (Mailer Demon) ती पोहोचली नसल्याचा निरोप दिला नाही. तेव्हा अपेक्षा होती की जेम्स फाकडा अमेरिकी रीतीरिवाजांना धरून त्याची पोच देईल व थॅंक्स म्हणेल. ते न घडल्याने पंधरा दिवस वाट पाहून मी तो लेख पोस्टाने पाठविला. त्याचीही पोच नाही. प्रतिवाद करणे दूरच. आता त्याबाबत काही करता येणे शक्य नाही. धरून बांधून या अमेरिकन फाकड्याच्या हाती तलवार थोपविणे शक्य दिसत नाही, हे माझ्या लक्षात आले. पेशवाईतील पूर्वीच्या एका फाकड्याप्रमाणे हाही पळपुटा ठरला.
इंग्रजी ईस्ट इंडिया कंपनीचा एक मोठा मानला गेलेला लष्करी अधिकारी मला आठवला. तो माऊंट स्टुअर्ट एलफिन्स्टन या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याला आपल्या मराठी लोकांनी इस्टूर फाकडा असे बिरुद लावले होते. पेशवाईतील फाकड्यांमध्ये त्याचा समावेश होतो. याने पुण्यात त्यावेळी बराच गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. त्याने पुण्यातील इंग्रजी रेसिडेंसी शस्त्रसज्ज करण्याचा घाट घातला. पण त्याच्यावर शिरजोर ठरलेल्या नानाने त्याची शस्त्रांची चोरटी आयात बरोबर पकडली. नाना फडणवीस असेपर्यंत मराठी राज्याला हात लावता येणार नाही याची त्याला पुरेपूर कल्पना आली. त्याचे वाक्य "जब तक नाना तब तक पुना।' हे इतिहासात प्रसिद्ध झाले आहे. तसे पाहिले तर पेशवाईतील साडेतीन शहाण्यांमध्ये "नाना' हा फक्त लेखणी बहाद्दर म्हणून अर्धाच शहाणा गणला गेला. मात्र त्याने इस्टूर फाकड्यावर वेळोवेळी मात केली. आता सुमारे दोन शतकांनी हा अमेरिकन जेम्स फाकडा त्याच आवेशात उभा आहे. त्याला वास्तवात घडलेले लोकविलक्षण, रोमहर्षक आणि स्फूर्तीदायी "शिवचरित्र' मिथ्यकथा - भाकडकथा म्हणून ठरवायचे आहे. (क्रमशः)
छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील जेम्स लेन यांच्या वादग्रस्त पुस्तकावरून शिवप्रेमींमध्ये संताप पसरला आहे. प्रत्यक्षात या पुस्तकावर महाराष्ट्र सरकारने बंदी घातली होती, तथापि प्रथम हायकोर्टाने व अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने या पुस्तकावरील बंदी उठविल्याने पुन्हा एकदा शिवप्रेमी खवळले आहेत. छत्रपतींचा अवमानकारक इतिहास आणि खोट्यानाट्या गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत, असा इशारा शिवप्रेमींनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, या पुस्तकात नेमके काय आहे आणि ते कसे विपर्यस्त आहे, याचे विवेचन करणारी ही लेखमाला...
"शिवाजी ः हिन्दू किंग ऑफ इस्लामिक इन्डिया' या पुस्तकाच्या निमित्ताने पुण्यात थोबाड काळे करणे, भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधनसंस्थेत जाऊन नासधूस करणे व नंतर त्या प्रकारांचे काही प्रमाणात समर्थनही करण्याचे जे प्रकार झालेत त्यामुळे मला स्वतःला अत्यंत दुःख झाले. माझ्या वैदिक साहित्यावरील संशोधनासाठी व नंतरही इतर संशोधनासाठी ह्या विद्यामंदिराच्या पायऱ्या मी मोठ्या आनंदाने चढलो. वा. ल. मंजुळांसारखी तत्पर, माहितगार आणि स्वतःच एक संदर्भ कोश बनलेली व्यक्ती वंदनीय वाटण्याजोगी व्यक्ती तेथे होती. तिथे वृद्धापकाळालाही न जुमानता तासचे तास संशोधन करत नवे ज्ञानकण निर्माण करणारे ऋषितुल्य संशोधक ज्या बारकाईने अभ्यास करतात, ते पाहून मला स्फूर्ती मिळत असे. अशा विद्यामंदिराची नासधूस करणाऱ्यांना ते काय करत आहेत याची कल्पनाच करता येणे शक्य नाही. नालंदा, तक्षशिला व इतर अनेक विद्यामंदिरांचा विध्वंस करणाऱ्यांच्या मालिकेत बसण्याचे श्रेय मात्र त्यांनी मिळविले. ज्ञान, ज्ञानसाधना, इ. गोष्टींचा गंध नसणाऱ्यांनीच असले वेडाचार करावेत. मला त्या पुस्तकाबद्दल काय वाटले, त्यातील प्रतिपादन कसे अर्धवट आणि अज्ञानावर आधारले आहे, याची थोडक्यात माहिती देणारा एक इंग्रजी लेख मी तेव्हा आठवड्याच्या आत लिहून इमेल द्वारे वितरित केला होता. त्या लेखाचे शीर्षक होते.
Shivaji, Great Hindu Hero or an Exaggerated legend. Debunking James W. Laines ``Hindu king of Islamic India``
तो लेख माझ्या अमेरिकेतील मित्रांनी फार मोठ्या प्रमाणावर वितरित केला. मला त्यावर मिळालेल्या प्रतिक्रिया फार मनःपूर्वक लिहिलेल्या आणि अधिक विस्तृत लिहिण्यासाठी आग्रह करणाऱ्या होत्या. मला मिळालेल्या माहिती प्रमाणे पुण्यात अनेकांनी तो लेख वाचला आणि मला अत्यंत आनंद देणारी घटना म्हणजे मा. बाबासाहेब पुरंदऱ्यांच्या प्रकाशनातर्फ इ-मेल वर वितरित होणाऱ्या महत्त्वाच्या लेखांमध्ये दै. चिन्टू व्यंगचित्रेमालेद्वारे तो कितीतरी लोकांपर्यंत पोहचला. मला माझ्या थोड्या फार श्रमांचे फार मोठे मोल मिळाले. अनेकांनी व्यक्तिगत स्तरावर व प्रत्यक्ष भेटीत मला त्या लेखाबद्दल प्रतिक्रिया दिल्या व अधिक विस्ताराने लिहिण्याची विनंती केली. मी लेखात लिहिले होते की या पुस्तकातील विधानांचा वाक्यावाक्याला घेऊन प्रकरणशः प्रतिवाद करण्याची आवश्यकता आहे. ते लिहिलेले खरे करून दाखवा असे गर्भित आव्हान आणि आवाहन असे दोन्ही मिळत गेले. त्या सर्वांचा मान ठेवून व शिवाजी महाराजांचे पुण्यस्मरण करून ही लेखमाला लिहायला घेतो आहे.
प्रथमतः लेखकाचा समाचार आणि त्याचे साध्यासुध्या गोष्टीतील अज्ञान लक्षात घेतले तर पूर्ण पुस्तकात त्याने जो गोंधळ घातला आहे त्याची कल्पना वाचकांना येईल. अमेरिकेचा निवासी असलेला हा महाभाग, जेम्स डब्ल्यू. लेन, हातात लेखणी मिळताच बाल वाशिंग्टनच्या कुऱ्हाडी प्रमाणे बालबुद्धीने वाटेल त्या दिशेने चालवू लागला. पेशवाईत काही फाकड्या व्यक्ती प्रसिद्धीस आल्या. त्यावरून आठवले की विसाव्या शतकातला हा जेम्स फाकडा आपल्या लेखणीचा उपयोग करून ज्या विषयात त्याला समजण्याची शक्यता नाही त्यात आपली लेखणी वेडीवाकडी चालवू पाहतो आहे. वर पुन्हा आव्हान देतो की माझ्या पुस्तकाचा बौद्धिक पातळीवर प्रतिवाद करा. मात्र जेव्हा प्रतिवाद करण्यासाठी मी उभा राहिलो तेव्हा जेम्स फाकडा माझ्या पत्राची पोचसुद्धा देईना.
मी लिहिलेल्या लेखाची प्रत जेम्स फाकड्याला प्रथम इ-मेलने पाठविली. ती परत आली नाही. पत्रासूराने (Mailer Demon) ती पोहोचली नसल्याचा निरोप दिला नाही. तेव्हा अपेक्षा होती की जेम्स फाकडा अमेरिकी रीतीरिवाजांना धरून त्याची पोच देईल व थॅंक्स म्हणेल. ते न घडल्याने पंधरा दिवस वाट पाहून मी तो लेख पोस्टाने पाठविला. त्याचीही पोच नाही. प्रतिवाद करणे दूरच. आता त्याबाबत काही करता येणे शक्य नाही. धरून बांधून या अमेरिकन फाकड्याच्या हाती तलवार थोपविणे शक्य दिसत नाही, हे माझ्या लक्षात आले. पेशवाईतील पूर्वीच्या एका फाकड्याप्रमाणे हाही पळपुटा ठरला.
इंग्रजी ईस्ट इंडिया कंपनीचा एक मोठा मानला गेलेला लष्करी अधिकारी मला आठवला. तो माऊंट स्टुअर्ट एलफिन्स्टन या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याला आपल्या मराठी लोकांनी इस्टूर फाकडा असे बिरुद लावले होते. पेशवाईतील फाकड्यांमध्ये त्याचा समावेश होतो. याने पुण्यात त्यावेळी बराच गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. त्याने पुण्यातील इंग्रजी रेसिडेंसी शस्त्रसज्ज करण्याचा घाट घातला. पण त्याच्यावर शिरजोर ठरलेल्या नानाने त्याची शस्त्रांची चोरटी आयात बरोबर पकडली. नाना फडणवीस असेपर्यंत मराठी राज्याला हात लावता येणार नाही याची त्याला पुरेपूर कल्पना आली. त्याचे वाक्य "जब तक नाना तब तक पुना।' हे इतिहासात प्रसिद्ध झाले आहे. तसे पाहिले तर पेशवाईतील साडेतीन शहाण्यांमध्ये "नाना' हा फक्त लेखणी बहाद्दर म्हणून अर्धाच शहाणा गणला गेला. मात्र त्याने इस्टूर फाकड्यावर वेळोवेळी मात केली. आता सुमारे दोन शतकांनी हा अमेरिकन जेम्स फाकडा त्याच आवेशात उभा आहे. त्याला वास्तवात घडलेले लोकविलक्षण, रोमहर्षक आणि स्फूर्तीदायी "शिवचरित्र' मिथ्यकथा - भाकडकथा म्हणून ठरवायचे आहे. (क्रमशः)
Monday, 12 July 2010
जाचक कलमे लादून सहकार चळवळ संपविण्याचा डाव
सहकार कार्यकर्ते आक्रमक
डिचोली, दि. ११ (प्रतिनिधी)- गोवा सरकारने २३ मार्च २०१० ला सहकार कायद्यात दोन कलमांवर केलेली दुरुस्ती ही राज्यातील सहकार चळवळ नामशेष करणारी असून, १९ जुलै पासून होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात ही दोन्ही कलमे मागे घेण्यात यावी अथवा विधानसभेवर मोर्चा नेऊन या सरकारचा निषेध करण्याचा निर्धार राज्यभरातील सहकारी संस्थांनी घेतला असून या दृष्टीने जागृती बैठकांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती माजी सहकार मंत्री तथा टास्क फोर्स समितीचे निमंत्रक प्रकाश वेळीप यांनी डिचोली येथे पत्रकार परिषदेत केला. तत्पूर्वी डिचोली व सत्तरीतील संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन यावर मार्गदर्शन करण्यात आले.
सदर दुरुस्तीअंतर्गत कलम ५९ ए व ७६ ए या दोन्ही दुरुस्त्या राज्यातील सहकार चळवळ नामशेष करणाऱ्या ठरणार आहेत. ५९ए या कलमांतर्गत प्रत्येक सहकारी संस्थांच्या संचालकाला निवडून आल्यापासून १५ दिवसांत स्टॅम्पपेपर हमीपत्र देण्याचे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यात संस्थेला नुकसान झाल्यास संयुक्त व वैयक्तिकरीत्या जबाबदार ठरवून नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असून त्याला संचालक पूर्ण बंधनकारक राहील, अशा प्रकारच्या घातक कलमाचा समावेश करण्यात आल्याचे वेळीप यांनी सांगितले.
कलम ७९ ए अंतर्गत सहकार खात्याला आपल्या मर्जीप्रमाणे कधीही कुठल्याही तक्रारीविना तपासणी करण्याचे सर्वाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. ही दोन्ही कलमे म्हणजे एकूण सहकार चळवळीच्या मूळ उद्देशालाच सुरुंग लावणारी असून भागधारक व भागभांडवलधारांचे खच्चीकरण करणारी असल्याचे प्रकाश वेळीप, माजी मंत्री सदानंद मळीक, रामचंद्र गर्दे, ऍड. नरेंद्र सावईकर, कांता पाटणेकर, विठ्ठल वेर्णेकर, सुभाष हळर्णकर यांनी सांगितले.
सदर दोन जाचक दुरुस्ती मान्य करून राज्य सरकारने मागील दारातून घुसखोरी करून संस्था आपल्या कब्जात घेण्याचा कुटील डाव आखल्याचे यावेळी माजी मंत्री सदानंद मळीक व माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले.
या संदर्भात मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, कायदा सचिव, सहकार सचिव, सहकार निबंधक, सहकार मंत्री, आदींना निवेदन देण्यात आले असून, याबाबत कुणाकडूनच ठोस आश्वासन मिळालेले नसल्याने याबाबत जागृती करण्यात येणार आहे. सर्व सभासद व संचालकांनी या दुरुस्तीस विरोध केल्याचे त्यांनी सांगितले. या दुरुस्तीकडे राज्यातील २ हजार सहकारी संस्था आणि २० हजार संचालक अडचणीत येणार आहेत व ही चळवळ संपुष्टात येण्याचा धोका असल्याचे वेळीप यांनी सांगितले. असा कायदा खरे तर आमदारांना लागू करायला हवा, असे यावेळी ऍड. सावईकर यांनी सांगितले.
डिचोली, दि. ११ (प्रतिनिधी)- गोवा सरकारने २३ मार्च २०१० ला सहकार कायद्यात दोन कलमांवर केलेली दुरुस्ती ही राज्यातील सहकार चळवळ नामशेष करणारी असून, १९ जुलै पासून होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात ही दोन्ही कलमे मागे घेण्यात यावी अथवा विधानसभेवर मोर्चा नेऊन या सरकारचा निषेध करण्याचा निर्धार राज्यभरातील सहकारी संस्थांनी घेतला असून या दृष्टीने जागृती बैठकांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती माजी सहकार मंत्री तथा टास्क फोर्स समितीचे निमंत्रक प्रकाश वेळीप यांनी डिचोली येथे पत्रकार परिषदेत केला. तत्पूर्वी डिचोली व सत्तरीतील संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन यावर मार्गदर्शन करण्यात आले.
सदर दुरुस्तीअंतर्गत कलम ५९ ए व ७६ ए या दोन्ही दुरुस्त्या राज्यातील सहकार चळवळ नामशेष करणाऱ्या ठरणार आहेत. ५९ए या कलमांतर्गत प्रत्येक सहकारी संस्थांच्या संचालकाला निवडून आल्यापासून १५ दिवसांत स्टॅम्पपेपर हमीपत्र देण्याचे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यात संस्थेला नुकसान झाल्यास संयुक्त व वैयक्तिकरीत्या जबाबदार ठरवून नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असून त्याला संचालक पूर्ण बंधनकारक राहील, अशा प्रकारच्या घातक कलमाचा समावेश करण्यात आल्याचे वेळीप यांनी सांगितले.
कलम ७९ ए अंतर्गत सहकार खात्याला आपल्या मर्जीप्रमाणे कधीही कुठल्याही तक्रारीविना तपासणी करण्याचे सर्वाधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. ही दोन्ही कलमे म्हणजे एकूण सहकार चळवळीच्या मूळ उद्देशालाच सुरुंग लावणारी असून भागधारक व भागभांडवलधारांचे खच्चीकरण करणारी असल्याचे प्रकाश वेळीप, माजी मंत्री सदानंद मळीक, रामचंद्र गर्दे, ऍड. नरेंद्र सावईकर, कांता पाटणेकर, विठ्ठल वेर्णेकर, सुभाष हळर्णकर यांनी सांगितले.
सदर दोन जाचक दुरुस्ती मान्य करून राज्य सरकारने मागील दारातून घुसखोरी करून संस्था आपल्या कब्जात घेण्याचा कुटील डाव आखल्याचे यावेळी माजी मंत्री सदानंद मळीक व माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले.
या संदर्भात मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, कायदा सचिव, सहकार सचिव, सहकार निबंधक, सहकार मंत्री, आदींना निवेदन देण्यात आले असून, याबाबत कुणाकडूनच ठोस आश्वासन मिळालेले नसल्याने याबाबत जागृती करण्यात येणार आहे. सर्व सभासद व संचालकांनी या दुरुस्तीस विरोध केल्याचे त्यांनी सांगितले. या दुरुस्तीकडे राज्यातील २ हजार सहकारी संस्था आणि २० हजार संचालक अडचणीत येणार आहेत व ही चळवळ संपुष्टात येण्याचा धोका असल्याचे वेळीप यांनी सांगितले. असा कायदा खरे तर आमदारांना लागू करायला हवा, असे यावेळी ऍड. सावईकर यांनी सांगितले.
२ ऑगस्टपासून "काम बंद'चा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा इशारा
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी)- काही श्रेणींतील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीबाबत निर्णय कळविण्यास सरकारने चालविलेल्या चालढकलीच्या विरोधात दिनांक २ ऑगस्टपासून लेखणी बंद, काम बंद आंदोलन पुकारणार असल्याचा इशारा गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या तालुका आणि कार्यकारी समितीच्या पाटो येथील कार्यालयात झालेल्या संयुक्त बैठकीत हा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत निर्णय घेण्यास सरकार टाळाटाळ करीत आहे. आमच्या मागण्यांसाठी सरकार दरबारी अनेकवेळा प्रयत्न करूनही सरकार त्याबाबत सहानुभूतिपूर्वक विचार करीत नसल्याचे दिसून आले आहे. म्हणूनच आता कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचा कठोर निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष एम.एल.शेटकर यांनी सांगितले.
हे आंदोलन टप्प्याटप्प्यांत होणार असून बंदचा पहिला टप्पा २ ऑगस्टला सुरू होणार आहे. कर्मचाऱ्यांत अन्यायाविरोधात असंतोष धगधगत असून सदर आंदोलन सर्व तालुक्यात हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी संघटना तयारी करीत आहे. सरकार कडून वेतनवाढीचा आदेश जारी केला जात नाही, तोपर्यंत आपले आंदोलन चालूच ठेवणार असल्याचा निर्धार यावेळी सर्व उपस्थित सर्व सदस्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत निर्णय घेण्यास सरकार टाळाटाळ करीत आहे. आमच्या मागण्यांसाठी सरकार दरबारी अनेकवेळा प्रयत्न करूनही सरकार त्याबाबत सहानुभूतिपूर्वक विचार करीत नसल्याचे दिसून आले आहे. म्हणूनच आता कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचा कठोर निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष एम.एल.शेटकर यांनी सांगितले.
हे आंदोलन टप्प्याटप्प्यांत होणार असून बंदचा पहिला टप्पा २ ऑगस्टला सुरू होणार आहे. कर्मचाऱ्यांत अन्यायाविरोधात असंतोष धगधगत असून सदर आंदोलन सर्व तालुक्यात हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी संघटना तयारी करीत आहे. सरकार कडून वेतनवाढीचा आदेश जारी केला जात नाही, तोपर्यंत आपले आंदोलन चालूच ठेवणार असल्याचा निर्धार यावेळी सर्व उपस्थित सर्व सदस्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
१५ पैसे प्रतिकिलोमीटर वाढीची खाजगी बसमालकांची मागणी
पणजी, दि.११(प्रतिनिधी)- खाजगी बसमालकांनी बसतिकीट दरवाढीच्या समर्थनार्थ करण्यात यावयाचा प्रस्तावित "बसेस बंद' निर्णय तूर्त मागे घेतला असून, सरकारकडे वीस पैसे प्रति कि.मी. ऐवजी १५ पैसे प्रति कि.मी. वाढीचा नवा प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने १५ पैसे प्रति कि.मी. वाढीचा प्रस्ताव न स्वीकारल्यास उपोषणासारखे निषेधात्मक कार्यक्रम राबविण्याचा इशारा दिला आहे.
येथील टी.बी. कुन्हा सभागृहात अ. गो. बसमालक संघटनेची बैठक घेण्यात आली. यावेळी बोलताना संघटनेचे सचिव सुदीप ताम्हणकर यांनी ही माहिती दिली.
खाजगी बसमालकांच्या तिकीट दरवाढीला सरकारने १० पैसे प्रति कि.मी. दर दिला होता, तर खाजगी बसमालक २० पैशांवर अडून बसले होते. पण आता प्रवाशांच्या हिताचा विचार करून आपल्या संघटनेने १५ पैसे प्रति कि.मी. दर मागितला आहे व त्यासाठी दि. १२ रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलणी होणार आहेत. सरकारने जी वाढ दिली होती ती आम्हाला मान्य नाही. सरकारने १५० रु. प्रतिदिन वाहकाचा पगार ठरवून ही पगारवाढ दिली होती. १५० रुपयांना दिवसभरासाठी वाहक मिळत नाहीत. त्यांना ३०० रु.द्यावेच लागतात. डिझेलचे दर वाढलेत, टायर तथा सुट्या भागांचे दर सुद्धा वाढलेत, त्यामुळे १५ पैसे ही दरवाढसुद्धा आम्हाला मिळायलाच हवी. ही दरवाढ प्रवासी व बसमालक यांनाही परवडणारी आहे, असे श्री. ताम्हणकर यांनी पुढे बोलताना सांगितले. वाहतूक खाते व मुख्यमंत्र्यांकडून आपण सहकार्याची अपेक्षा बाळगून आहे. सरकारने फक्त कदंबाच्याच फायद्याचा विचार करू नये. खाजगी बसेसवर अनेक गोमंतकीयांचे संसार चालतात याचा विसर सरकारला पडू नये असेही ते म्हणाले.
संस्था सोसायटीत रूपांतरित करणार
इतर राज्यांत खाजगी बसमालकांचे हित जपण्यासाठी सरकार दरबारी नोंदणीकृत सोसायटी आहेत. ज्यामुळे खाजगी बसमालकांना डिझेल, टायर आदींसाठी सूट मिळते. स्थानकावर स्वतःचा पेट्रोलपंप असतो. तशाच प्रकारची सोसायटी गोव्यात स्थापन करण्यात येणार असून तिकीटवाढीचा निर्णय जाहीर होताच सोसायटीसाठी प्रयत्न केले जातील, असे सुदीप ताम्हणकर यांनी सांगितले.
खाजगी बसमालक व कदंब महामंडळ यांची समन्वय समिती स्थापन करणे, उत्तर व दक्षिण गोव्यातील सर्व बसमालकांना संघटनेत सामावून घेणे, १५ वर्षे जुन्या गाड्यांना आणखी पुढील पाच वर्षे बसेस चालविण्याची परवानगी मिळावी यासाठी प्रयत्न करणे, बसेसवरील वाहक व चालक यांनी सर्व नियमांचे पालन करावे यासाठी प्रयत्न करणे, आदी कामे आपली संघटना प्राधान्याने करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी श्री. सुदीप ताम्हणकरांच्या व्यतिरिक्त संस्थेचे सहसचिव प्रसाद परब, उपाध्यक्ष फैय्याज शेख व उत्तर गोवा उपाध्यक्ष सुरेश कळंगुटकर व्यासपीठावर हजर होते. तसेच बसमालकांची लक्षणीय उपस्थिती या बैठकीला लाभली होती.
येथील टी.बी. कुन्हा सभागृहात अ. गो. बसमालक संघटनेची बैठक घेण्यात आली. यावेळी बोलताना संघटनेचे सचिव सुदीप ताम्हणकर यांनी ही माहिती दिली.
खाजगी बसमालकांच्या तिकीट दरवाढीला सरकारने १० पैसे प्रति कि.मी. दर दिला होता, तर खाजगी बसमालक २० पैशांवर अडून बसले होते. पण आता प्रवाशांच्या हिताचा विचार करून आपल्या संघटनेने १५ पैसे प्रति कि.मी. दर मागितला आहे व त्यासाठी दि. १२ रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलणी होणार आहेत. सरकारने जी वाढ दिली होती ती आम्हाला मान्य नाही. सरकारने १५० रु. प्रतिदिन वाहकाचा पगार ठरवून ही पगारवाढ दिली होती. १५० रुपयांना दिवसभरासाठी वाहक मिळत नाहीत. त्यांना ३०० रु.द्यावेच लागतात. डिझेलचे दर वाढलेत, टायर तथा सुट्या भागांचे दर सुद्धा वाढलेत, त्यामुळे १५ पैसे ही दरवाढसुद्धा आम्हाला मिळायलाच हवी. ही दरवाढ प्रवासी व बसमालक यांनाही परवडणारी आहे, असे श्री. ताम्हणकर यांनी पुढे बोलताना सांगितले. वाहतूक खाते व मुख्यमंत्र्यांकडून आपण सहकार्याची अपेक्षा बाळगून आहे. सरकारने फक्त कदंबाच्याच फायद्याचा विचार करू नये. खाजगी बसेसवर अनेक गोमंतकीयांचे संसार चालतात याचा विसर सरकारला पडू नये असेही ते म्हणाले.
संस्था सोसायटीत रूपांतरित करणार
इतर राज्यांत खाजगी बसमालकांचे हित जपण्यासाठी सरकार दरबारी नोंदणीकृत सोसायटी आहेत. ज्यामुळे खाजगी बसमालकांना डिझेल, टायर आदींसाठी सूट मिळते. स्थानकावर स्वतःचा पेट्रोलपंप असतो. तशाच प्रकारची सोसायटी गोव्यात स्थापन करण्यात येणार असून तिकीटवाढीचा निर्णय जाहीर होताच सोसायटीसाठी प्रयत्न केले जातील, असे सुदीप ताम्हणकर यांनी सांगितले.
खाजगी बसमालक व कदंब महामंडळ यांची समन्वय समिती स्थापन करणे, उत्तर व दक्षिण गोव्यातील सर्व बसमालकांना संघटनेत सामावून घेणे, १५ वर्षे जुन्या गाड्यांना आणखी पुढील पाच वर्षे बसेस चालविण्याची परवानगी मिळावी यासाठी प्रयत्न करणे, बसेसवरील वाहक व चालक यांनी सर्व नियमांचे पालन करावे यासाठी प्रयत्न करणे, आदी कामे आपली संघटना प्राधान्याने करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी श्री. सुदीप ताम्हणकरांच्या व्यतिरिक्त संस्थेचे सहसचिव प्रसाद परब, उपाध्यक्ष फैय्याज शेख व उत्तर गोवा उपाध्यक्ष सुरेश कळंगुटकर व्यासपीठावर हजर होते. तसेच बसमालकांची लक्षणीय उपस्थिती या बैठकीला लाभली होती.
दुकानांचा मालकीहक्क बदलण्याचा नवा घाट!
पणजी बाजार दुकानवाटप घोटाळा
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - पणजी पालिकेच्या नव्या बाजार संकुलात दुकानांचे वाटप करताना मोठ्या प्रमाणात घोटाळा करण्यात आला असून तो लपवण्यासाठी आता जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यावर विरोधी नगरसेवकांनी आवाज उठवला असून या घोटाळ्याचे बिंग फुटण्यापूर्वीच सर्व कागदपत्रांत फेरफार करण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे. सध्या पालिकेच्या फायलींत दुकाने ज्या व्यक्तींच्या नावावर दाखवण्यात आली आहेत, ती बनावट असून दुकान मात्र भलत्याच व्यक्तीला देण्यात आल्याचा आरोप नगरसेवक रुपेश हळणकर यांनी केला आहे. रात्री बाराच्या दरम्यान एका दुकानाची भिंत पाडून त्याची दोन दुकाने करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना त्याचा भांडाफोड केल्यानंतर हे नवे प्रकरण समोर आले आहे, असे श्री. हळणकर यांनी सांगितले.
काही नगरसेवकांनी लाखो रुपये आकारून परस्पर ही दुकाने विकली आहेत. बाजाराच्या पहिल्या मजल्यावर अनेक दुकाने बंद होती ती याच घोटाळ्यामुळे, असे त्यांनी सांगितले. लाखो रुपये देऊन ज्या व्यक्तींनी ही दुकाने विकत घेतली आहेत, ते आता दुकानांचा ताबा घेण्यासाठी पुढे आले असून त्यामुळे या नव्या घोटाळ्याची माहिती बाहेर फुटली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही दिवसांपूर्वी बाजार संकुलाच्या पहिल्या मजल्यावरील दुकानाची भिंत फोडून त्याठिकाणी आणखी एक नवे शटर बसवून दोन दुकाने करण्यात आली आहेत. सदर ३३४ क्रमांकाचे दुकान हे प्रशांत राय या व्यक्तीच्या नावावर आहे, असे पालिकेच्या फायलीत नमूद केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे दुकान भलत्याच व्यक्तीला देण्यात आले असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. आता पालिकेने पोलिसांना पत्र पाठवून सदर दुकान हमानगुरी आय. गोस्वामी या व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे म्हटले आहे.
लाखो रुपये देऊन वाटण्यात आलेली दुकाने आता त्यांच्या नावावर करण्याची तयारी पालिकेने चालवली असून त्यामुळे ज्या दुकानात जी व्यक्ती आहे त्याच्या नावावर हे दुकान करण्याचाही छुपा घाट पालिकेच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी आणि नगरसेवकांनी घातला असल्याचा आरोप श्री. हळणकर यांनी केला आहे. येत्या पालिका बैठकीत या घोटाळ्यावर जोरदार आवाज उठवला जाणार असून पणजीतील लोकांपर्यंत हा विषय पोचवला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, पालिकेने कशा प्रकारे लूट चालवली आहे, याचाही भांडाफोड विरोधी गट करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - पणजी पालिकेच्या नव्या बाजार संकुलात दुकानांचे वाटप करताना मोठ्या प्रमाणात घोटाळा करण्यात आला असून तो लपवण्यासाठी आता जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यावर विरोधी नगरसेवकांनी आवाज उठवला असून या घोटाळ्याचे बिंग फुटण्यापूर्वीच सर्व कागदपत्रांत फेरफार करण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे. सध्या पालिकेच्या फायलींत दुकाने ज्या व्यक्तींच्या नावावर दाखवण्यात आली आहेत, ती बनावट असून दुकान मात्र भलत्याच व्यक्तीला देण्यात आल्याचा आरोप नगरसेवक रुपेश हळणकर यांनी केला आहे. रात्री बाराच्या दरम्यान एका दुकानाची भिंत पाडून त्याची दोन दुकाने करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना त्याचा भांडाफोड केल्यानंतर हे नवे प्रकरण समोर आले आहे, असे श्री. हळणकर यांनी सांगितले.
काही नगरसेवकांनी लाखो रुपये आकारून परस्पर ही दुकाने विकली आहेत. बाजाराच्या पहिल्या मजल्यावर अनेक दुकाने बंद होती ती याच घोटाळ्यामुळे, असे त्यांनी सांगितले. लाखो रुपये देऊन ज्या व्यक्तींनी ही दुकाने विकत घेतली आहेत, ते आता दुकानांचा ताबा घेण्यासाठी पुढे आले असून त्यामुळे या नव्या घोटाळ्याची माहिती बाहेर फुटली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही दिवसांपूर्वी बाजार संकुलाच्या पहिल्या मजल्यावरील दुकानाची भिंत फोडून त्याठिकाणी आणखी एक नवे शटर बसवून दोन दुकाने करण्यात आली आहेत. सदर ३३४ क्रमांकाचे दुकान हे प्रशांत राय या व्यक्तीच्या नावावर आहे, असे पालिकेच्या फायलीत नमूद केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे दुकान भलत्याच व्यक्तीला देण्यात आले असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. आता पालिकेने पोलिसांना पत्र पाठवून सदर दुकान हमानगुरी आय. गोस्वामी या व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे म्हटले आहे.
लाखो रुपये देऊन वाटण्यात आलेली दुकाने आता त्यांच्या नावावर करण्याची तयारी पालिकेने चालवली असून त्यामुळे ज्या दुकानात जी व्यक्ती आहे त्याच्या नावावर हे दुकान करण्याचाही छुपा घाट पालिकेच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी आणि नगरसेवकांनी घातला असल्याचा आरोप श्री. हळणकर यांनी केला आहे. येत्या पालिका बैठकीत या घोटाळ्यावर जोरदार आवाज उठवला जाणार असून पणजीतील लोकांपर्यंत हा विषय पोचवला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, पालिकेने कशा प्रकारे लूट चालवली आहे, याचाही भांडाफोड विरोधी गट करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पिसुर्लेत चोरीचा प्रयत्न फसला, तिघांना अटक
वाळपई, दि. ११ (प्रतिनिधी) - पिसुर्लेत काल रात्री काही घरांमध्ये शिरून चोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तिघांना लोकांच्या जागरूकतेमुळे पकडणे शक्य झाले तर, दोघे जण पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल रात्री दीडच्या सुमारास पाच चोर विजय परब यांच्या घरात खिडक्या तोडून आत शिरले. यावेळी आवाज झाल्याने घरातून परब बाहेर आले असता, चोरट्यांना चाहूल लागल्याने त्यांनी पळ काढला. परब यांनी यासंबंधी वाळपई पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी लागलीच घटनास्थळी धाव घेतली, पण काहीच मागमूस लागला नाही. पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास चोरट्यांनी पांडुरंग परब यांच्या घरात चोरीचा एक प्रयत्न केला. त्यावेळी जाग आलेल्या घरातील सर्वांनी गडबड केल्याने चोर पुन्हा एकदा निसटले. तथापि एकाच चप्पल मिळाल्याने गावातील लोकांनी चोरट्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. गावातील एका खाण कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांची चौकशी केली असता, चपलेवरून एकाची ओळख पटली. जमावाने त्याला तेथे बदडून काढले. त्यावेळी अन्य दोघे पळाले पण तिघेजण हाती लागले. लोकांनी त्यांना पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पप्पू बनवासी, पिंटू बनवासी, रमेश बनवासी अशी त्यांची नावे आहेत. ते सर्व जण उत्तर प्रदेशातील आहेत. एकाच रात्री काही घरांमध्ये चोरण्याचा बेत होता, असे यावरून दिसून आले. पांडुरंग परब यांच्या घरातून चोरलेला मोबाईल फोन चोरांकडे सापडला. उपनिरीक्षक चंद्रकांत नाईक, हवालदार उदय उमर्ये, रमेश कापार्डेकर पुढील तपास करीत आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल रात्री दीडच्या सुमारास पाच चोर विजय परब यांच्या घरात खिडक्या तोडून आत शिरले. यावेळी आवाज झाल्याने घरातून परब बाहेर आले असता, चोरट्यांना चाहूल लागल्याने त्यांनी पळ काढला. परब यांनी यासंबंधी वाळपई पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी लागलीच घटनास्थळी धाव घेतली, पण काहीच मागमूस लागला नाही. पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास चोरट्यांनी पांडुरंग परब यांच्या घरात चोरीचा एक प्रयत्न केला. त्यावेळी जाग आलेल्या घरातील सर्वांनी गडबड केल्याने चोर पुन्हा एकदा निसटले. तथापि एकाच चप्पल मिळाल्याने गावातील लोकांनी चोरट्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. गावातील एका खाण कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांची चौकशी केली असता, चपलेवरून एकाची ओळख पटली. जमावाने त्याला तेथे बदडून काढले. त्यावेळी अन्य दोघे पळाले पण तिघेजण हाती लागले. लोकांनी त्यांना पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पप्पू बनवासी, पिंटू बनवासी, रमेश बनवासी अशी त्यांची नावे आहेत. ते सर्व जण उत्तर प्रदेशातील आहेत. एकाच रात्री काही घरांमध्ये चोरण्याचा बेत होता, असे यावरून दिसून आले. पांडुरंग परब यांच्या घरातून चोरलेला मोबाईल फोन चोरांकडे सापडला. उपनिरीक्षक चंद्रकांत नाईक, हवालदार उदय उमर्ये, रमेश कापार्डेकर पुढील तपास करीत आहेत.
मिकींच्या जामिनावर आज सत्र न्यायालयात सुनावणी
मडगाव, दि. ११ (प्रतिनिधी) : नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी सध्या पोलिस कोठडीत असलेले माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्या जामीन अर्जावर उद्या (सोमवारी) दुपारी येथील सत्र न्यायालयात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.
मिकींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यावर ते ३ जुलै रोजी सत्र न्यायालयात शरण आले. नंतर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. मात्र प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. नंतर त्यांनी दाखल केलेला जामीन अर्ज तीन दिवसांच्या युक्तिवादानंतर फेटाळला गेल्यावर गुरुवारी त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या स्वाधीन केले होते. शुक्रवारी त्यांना येथील प्रथमश्रेणी न्यायाधिशांसमोर हजर केले असता ७ दिवसांची पोलिस कोठडी फर्मावली गेली व त्यावेळीच सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज सादर केला गेला होता. त्यावर उद्या दुपारी सुनावणी होणार आहे.
मिकींबाबत येथील सत्र न्यायालयात विविध अर्जांवर चाललेली सुनावणी ही नवोदित वकिलांसाठी चांगली संधी ठरली आहे. त्यामुळेच असेल कदाचित, गेल्या आठवड्यात चाललेल्या सुनावणीवेळी नवशिक्या वकिलांची न्यायालयात गर्दी दिसून येत होती. कामकाजानंतर त्यांच्यात न्यायालयात उपस्थित झालेले मुद्दे व संबंधित बाबींवर चर्चा चाललेली पाहायला मिळत होती.
परवा प्रमाणे न्यायालयाबाहेर त्यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने जमण्याची शक्यता गृहीत धरून बंदोबस्त केला जाण्याची अपेक्षा आहे. मिकी सध्या गुन्हा अन्वेषणाच्या कळंगुट येथील कोठडीत आहेत.
मिकींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यावर ते ३ जुलै रोजी सत्र न्यायालयात शरण आले. नंतर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. मात्र प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. नंतर त्यांनी दाखल केलेला जामीन अर्ज तीन दिवसांच्या युक्तिवादानंतर फेटाळला गेल्यावर गुरुवारी त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या स्वाधीन केले होते. शुक्रवारी त्यांना येथील प्रथमश्रेणी न्यायाधिशांसमोर हजर केले असता ७ दिवसांची पोलिस कोठडी फर्मावली गेली व त्यावेळीच सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज सादर केला गेला होता. त्यावर उद्या दुपारी सुनावणी होणार आहे.
मिकींबाबत येथील सत्र न्यायालयात विविध अर्जांवर चाललेली सुनावणी ही नवोदित वकिलांसाठी चांगली संधी ठरली आहे. त्यामुळेच असेल कदाचित, गेल्या आठवड्यात चाललेल्या सुनावणीवेळी नवशिक्या वकिलांची न्यायालयात गर्दी दिसून येत होती. कामकाजानंतर त्यांच्यात न्यायालयात उपस्थित झालेले मुद्दे व संबंधित बाबींवर चर्चा चाललेली पाहायला मिळत होती.
परवा प्रमाणे न्यायालयाबाहेर त्यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने जमण्याची शक्यता गृहीत धरून बंदोबस्त केला जाण्याची अपेक्षा आहे. मिकी सध्या गुन्हा अन्वेषणाच्या कळंगुट येथील कोठडीत आहेत.
डॉ.कौस्तुभ पाटणेकरांचे कौशल्य!
अर्भकाच्या मानेभोवती नाळेचे सात वेढे; प्रसूती मात्र नैसर्गिक!
पणजी, दि. ११ - बाळाच्या मानेभोवती नाळेचे तब्बल सात वेढे असूनही डिचोलीत एका महिलेची सुखरूप व नैसर्गिकरीत्या प्रसूती डिचोलीतील स्त्रीरोग, प्रसूती व वंध्यत्वनिवारण तज्ज्ञ डॉ. कौस्तुभ प्रभाकर पाटणेकर यांनी, येथील अवर लेडी ऑफ ग्रेस इस्पितळात केली. हा प्रकार अद्भूत असून, जगात प्रथमच अशी गुंतागुंतीची प्रसूती शस्त्रक्रियेविना सुरळीत पार पडली आहे.
प्रसूतीसाठी येथे आलेल्या एका गरोदर महिलेच्या बाळाने पोटात शौचास केल्याचे निदर्शनास आले. मात्र यावेळी बाळाच्या हृदयाचे ठोके उत्तम असल्याने व आईची प्रकृतीही उत्तम असल्याने शस्त्रक्रिया न करताच नैसर्गिक प्रसूती करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे धाडस डॉ. पाटणेकर यांनी केले. बाळाच्या डिलिव्हरी दरम्यान बाळाच्या मानेभोवती नाळेचे सात वेढे असल्याचे दिसून आले. मानेभोवती नाळेचे सात वेढे असूनही या महिलेने नैसर्गिकरीत्या प्रसूत होऊन बाळाला सुखरूप जन्म दिला. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार मानेभोवती सात वेढे असूनही नैसर्गिकरीत्या प्रसूती होणे ही एक आश्चर्याची व चमत्कारिक घटना असून, ही एक अतिशय दुर्मीळ अशी केस आहे. नाळेची लांबी जास्त असल्यास मानेभोवती वेढे पडण्याची शक्यता वाढते. जगामध्ये आजपर्यंतच्या अभ्यासानुसार, बाळाच्या मानेभोवती नाळेचा एक वेढा असण्याची शक्यता २० ते ३४ टक्के असते. दोन वेढे असण्याची शक्यता २.५ टक्के असते तर तीन वेढे असण्याची शक्यता ०.२ ते ०.५ टक्के एवढी असते. यापेक्षा जास्त वेढे असण्याची शक्यता फारच दुर्मीळ आहे. आत्तापर्यंत उपलब्ध असलेल्या संदर्भाचा आधार घेतल्यास बाळाच्या मानेभोवती नाळेचे "सात' वेढे असूनही नैसर्गिकरीत्या प्रसूतीची ही बहुधा जगातील पहिलीच घटना असण्याची शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली.
अशा स्थितीत नैसर्गिक प्रसूती झाल्याचे तसेच ते बाळ व आई सुखरूप असल्याने फार मोठा आनंद व समाधान लाभल्याचे डॉ. पाटणेकर यांनी सांगितले. अत्यंत गुंतागुंतीची स्थिती असूनही शस्त्रक्रिया न करता नैसर्गिक प्रसूती करण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल डॉ. पाटणेकरांचे इतर डॉक्टरांनीही कौतुक केले.
पणजी, दि. ११ - बाळाच्या मानेभोवती नाळेचे तब्बल सात वेढे असूनही डिचोलीत एका महिलेची सुखरूप व नैसर्गिकरीत्या प्रसूती डिचोलीतील स्त्रीरोग, प्रसूती व वंध्यत्वनिवारण तज्ज्ञ डॉ. कौस्तुभ प्रभाकर पाटणेकर यांनी, येथील अवर लेडी ऑफ ग्रेस इस्पितळात केली. हा प्रकार अद्भूत असून, जगात प्रथमच अशी गुंतागुंतीची प्रसूती शस्त्रक्रियेविना सुरळीत पार पडली आहे.
प्रसूतीसाठी येथे आलेल्या एका गरोदर महिलेच्या बाळाने पोटात शौचास केल्याचे निदर्शनास आले. मात्र यावेळी बाळाच्या हृदयाचे ठोके उत्तम असल्याने व आईची प्रकृतीही उत्तम असल्याने शस्त्रक्रिया न करताच नैसर्गिक प्रसूती करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे धाडस डॉ. पाटणेकर यांनी केले. बाळाच्या डिलिव्हरी दरम्यान बाळाच्या मानेभोवती नाळेचे सात वेढे असल्याचे दिसून आले. मानेभोवती नाळेचे सात वेढे असूनही या महिलेने नैसर्गिकरीत्या प्रसूत होऊन बाळाला सुखरूप जन्म दिला. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार मानेभोवती सात वेढे असूनही नैसर्गिकरीत्या प्रसूती होणे ही एक आश्चर्याची व चमत्कारिक घटना असून, ही एक अतिशय दुर्मीळ अशी केस आहे. नाळेची लांबी जास्त असल्यास मानेभोवती वेढे पडण्याची शक्यता वाढते. जगामध्ये आजपर्यंतच्या अभ्यासानुसार, बाळाच्या मानेभोवती नाळेचा एक वेढा असण्याची शक्यता २० ते ३४ टक्के असते. दोन वेढे असण्याची शक्यता २.५ टक्के असते तर तीन वेढे असण्याची शक्यता ०.२ ते ०.५ टक्के एवढी असते. यापेक्षा जास्त वेढे असण्याची शक्यता फारच दुर्मीळ आहे. आत्तापर्यंत उपलब्ध असलेल्या संदर्भाचा आधार घेतल्यास बाळाच्या मानेभोवती नाळेचे "सात' वेढे असूनही नैसर्गिकरीत्या प्रसूतीची ही बहुधा जगातील पहिलीच घटना असण्याची शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली.
अशा स्थितीत नैसर्गिक प्रसूती झाल्याचे तसेच ते बाळ व आई सुखरूप असल्याने फार मोठा आनंद व समाधान लाभल्याचे डॉ. पाटणेकर यांनी सांगितले. अत्यंत गुंतागुंतीची स्थिती असूनही शस्त्रक्रिया न करता नैसर्गिक प्रसूती करण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल डॉ. पाटणेकरांचे इतर डॉक्टरांनीही कौतुक केले.
Sunday, 11 July 2010
गुन्हेगारांवर कारवाई होणारच
ड्रग प्रकरणी मुख्य सचिवांचे स्पष्ट आश्वासन
पणजी, दि. १०(प्रतिनिधी) - ड्रग माफियांशी पोलिस व राजकीय नेत्यांचे साटेलोटे असणे ही अत्यंत चिताजनक बाब आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर पोलिस महासंचालक स्वतः नजर ठेवून आहेत. या प्रकरणाची निःपक्षपाती व सखोल चौकशी केली जाईल आणि त्यात गुंतलेल्यांवर कडक कारवाई होईल, असे आश्वासन आज राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी दिले.
आज येथे एका कार्यक्रमानिमित्ताने काही पत्रकारांनी मुख्य सचिवांना या प्रकरणाबाबत छेडले असता त्यांनी वरील विधान केले. ड्रगप्रकरणी पोलिस तपासातील गलथानपणाबद्दल न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे गंभीर आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास एका "आयपीएस' अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे यापूर्वीच सरकारने मान्य केले आहे. पोलिस व राजकीय व्यक्तींचा प्रत्यक्ष ड्रग माफियांशी संबंध असणे ही चिंता करण्यासारखीच गोष्ट आहे व त्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षांसह विविध संघटनांकडून या प्रकरणाच्या "सीबीआय' चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. त्याबाबत अभ्यास केला जाईल. सरकारकडून मात्र या चौकशीत कोणतीही हयगय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा त्यांनी दिला. या प्रकरणातील गुन्हेगारांना कायद्याप्रमाणे सजा होईलच, अशीही हमी त्यांनी यावेळी दिली.
पणजी, दि. १०(प्रतिनिधी) - ड्रग माफियांशी पोलिस व राजकीय नेत्यांचे साटेलोटे असणे ही अत्यंत चिताजनक बाब आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर पोलिस महासंचालक स्वतः नजर ठेवून आहेत. या प्रकरणाची निःपक्षपाती व सखोल चौकशी केली जाईल आणि त्यात गुंतलेल्यांवर कडक कारवाई होईल, असे आश्वासन आज राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी दिले.
आज येथे एका कार्यक्रमानिमित्ताने काही पत्रकारांनी मुख्य सचिवांना या प्रकरणाबाबत छेडले असता त्यांनी वरील विधान केले. ड्रगप्रकरणी पोलिस तपासातील गलथानपणाबद्दल न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे गंभीर आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास एका "आयपीएस' अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे यापूर्वीच सरकारने मान्य केले आहे. पोलिस व राजकीय व्यक्तींचा प्रत्यक्ष ड्रग माफियांशी संबंध असणे ही चिंता करण्यासारखीच गोष्ट आहे व त्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षांसह विविध संघटनांकडून या प्रकरणाच्या "सीबीआय' चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. त्याबाबत अभ्यास केला जाईल. सरकारकडून मात्र या चौकशीत कोणतीही हयगय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा त्यांनी दिला. या प्रकरणातील गुन्हेगारांना कायद्याप्रमाणे सजा होईलच, अशीही हमी त्यांनी यावेळी दिली.
"ड्रग' प्रकरणाशी संबंध नाही - रॉय नाईक
विरोधकांनी केलेल्या "सीबीआय' चौकशीबाबत मात्र मौन
फोंडा, दि. १० (प्रतिनिधी) - ड्रग माफिया अटाला किंवा त्याची मैत्रीण लकी फार्महाऊस यांच्याशी आपला कसलाही संबंध नाही. त्यांना आपण ओळखतही नाही असा दावा आज गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक यांनी आज फोंड्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. विरोधाकांनी आपणाविरुद्ध रचलेले हे कुभांड असल्याचा आरोप करून सीबीआय चौकशीच्या मागणीबाबत मात्र त्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले.
पोलिस व ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणात रॉय नाईक यांचाही समावेश असल्याचा सनसनाटी आरोप लकी फार्महाऊस हिने केला होता. त्यामुळे विरोधी भाजपसह कॉंग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटना "एनएसयुआय' यांनीही या प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर रॉय नाईक हे आज पहिल्यांदाच प्रसारमाध्यमांसमोर आले. आपले लिहून आणलेले चार पानी निवेदन त्यांनी पत्रकारांसमोर वाचून दाखवले. या प्रकरणाबाबत प्रश्न विचारण्याची संधी मात्र एकाही पत्रकाराला त्यांनी दिली नाही. त्यामुळे ही पत्रकार परिषद एकतर्फीच ठरली.
गोव्यातील अनेक राजकारण्यांविरोधात गुन्हेगारी प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे. त्यांत अडकण्याची शक्यता असलेल्या मंडळींनीच जनतेचे लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी आपले वडील तथा राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांना लक्ष्य बनवण्याचा प्रयत्न आरंभला आहे, असेही ते म्हणाले. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याविरोधात काहीच सापडत नसल्याने मला "टार्गेट' करून त्यांना सतावण्याचे सत्र विरोधकांनी आरंभले आहे. गुन्हेगारीत अडकलेले नेते वैफल्यगस्त बनले आहेत. आपल्यावर खोटेनाटे आरोप करून गृहमंत्र्यांना बदनाम करण्याचा हा डाव असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
राजकारण्यांनी जनतेची सेवा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही राजकारणी जनतेचा बुद्धिभेद करीत आहेत. कोणतेही पुरावे नसताना ते बिनबुडाचे आरोप करत सुटले आहेत. आपण "गोवा सेना' या सामाजिक संस्थेचा अध्यक्ष आहोत. या संस्थेमार्फत गोव्यातील विविध भागांत सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. गोवा सेनेला लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे काही राजकारण्यांच्या पोटात दुखू लागले आहे. जनमानसातील माझी प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हे आरोपसत्र सुरू असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
वृत्तपत्रांतून भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांचे वक्तव्य वाचनात आले. एका राष्ट्रीय पक्षाचे पदाधिकारी असल्याने त्यांनी असे वक्तव्य करण्यापूर्वी या कथित प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करायला हवा. त्यांनी हवेत गोळीबार करू नये, असेही रॉय नाईक यांनी यावेळी नमूद केले. रॉय नाईक यांनी आपल्या चार पानी खुलाशात विरोधी पक्षावर जोरदार टीका करताना आपले वडील आजारी असल्याचा फायदा घेऊन आपल्याविरोधात बिनबुडाचे आरोप केले जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. आपले वडील आजारी असल्याने सध्या याचा खुलासा करू शकत नाही. वृत्तपत्रे आणि मीडियाने यासंबंधी कोणतेही वृत्त प्रसिद्ध करताना प्रथम सत्य जाणून घ्यावे. बेजबाबदार वृत्त प्रसिद्ध करू नये. माझ्याविरोधात यापूर्वी कधी कसलाही आरोप झालेला नाही. माझा कसल्याही गुन्हेगारी कृत्यात सहभाग नाही. माझी प्रतिमा जनमानसात स्वच्छ आहे, असा दावाही रॉय नाईक यांनी या निवेदनाद्वारे केला आहे.
माझ्याविरोधात वृत्त प्रसिद्ध करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईबाबत सल्ला घेतला जात आहे. संबंधिताविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे, असेही रॉय नाईक यांनी सांगितले. यावेळी त्यांच्यासोबत अँड. सतीश पिळगावकर, गुरूनाथ नाईक उपस्थित होते.
फोंडा, दि. १० (प्रतिनिधी) - ड्रग माफिया अटाला किंवा त्याची मैत्रीण लकी फार्महाऊस यांच्याशी आपला कसलाही संबंध नाही. त्यांना आपण ओळखतही नाही असा दावा आज गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक यांनी आज फोंड्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. विरोधाकांनी आपणाविरुद्ध रचलेले हे कुभांड असल्याचा आरोप करून सीबीआय चौकशीच्या मागणीबाबत मात्र त्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले.
पोलिस व ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणात रॉय नाईक यांचाही समावेश असल्याचा सनसनाटी आरोप लकी फार्महाऊस हिने केला होता. त्यामुळे विरोधी भाजपसह कॉंग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटना "एनएसयुआय' यांनीही या प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर रॉय नाईक हे आज पहिल्यांदाच प्रसारमाध्यमांसमोर आले. आपले लिहून आणलेले चार पानी निवेदन त्यांनी पत्रकारांसमोर वाचून दाखवले. या प्रकरणाबाबत प्रश्न विचारण्याची संधी मात्र एकाही पत्रकाराला त्यांनी दिली नाही. त्यामुळे ही पत्रकार परिषद एकतर्फीच ठरली.
गोव्यातील अनेक राजकारण्यांविरोधात गुन्हेगारी प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे. त्यांत अडकण्याची शक्यता असलेल्या मंडळींनीच जनतेचे लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी आपले वडील तथा राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांना लक्ष्य बनवण्याचा प्रयत्न आरंभला आहे, असेही ते म्हणाले. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याविरोधात काहीच सापडत नसल्याने मला "टार्गेट' करून त्यांना सतावण्याचे सत्र विरोधकांनी आरंभले आहे. गुन्हेगारीत अडकलेले नेते वैफल्यगस्त बनले आहेत. आपल्यावर खोटेनाटे आरोप करून गृहमंत्र्यांना बदनाम करण्याचा हा डाव असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
राजकारण्यांनी जनतेची सेवा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही राजकारणी जनतेचा बुद्धिभेद करीत आहेत. कोणतेही पुरावे नसताना ते बिनबुडाचे आरोप करत सुटले आहेत. आपण "गोवा सेना' या सामाजिक संस्थेचा अध्यक्ष आहोत. या संस्थेमार्फत गोव्यातील विविध भागांत सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. गोवा सेनेला लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे काही राजकारण्यांच्या पोटात दुखू लागले आहे. जनमानसातील माझी प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हे आरोपसत्र सुरू असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
वृत्तपत्रांतून भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांचे वक्तव्य वाचनात आले. एका राष्ट्रीय पक्षाचे पदाधिकारी असल्याने त्यांनी असे वक्तव्य करण्यापूर्वी या कथित प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करायला हवा. त्यांनी हवेत गोळीबार करू नये, असेही रॉय नाईक यांनी यावेळी नमूद केले. रॉय नाईक यांनी आपल्या चार पानी खुलाशात विरोधी पक्षावर जोरदार टीका करताना आपले वडील आजारी असल्याचा फायदा घेऊन आपल्याविरोधात बिनबुडाचे आरोप केले जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. आपले वडील आजारी असल्याने सध्या याचा खुलासा करू शकत नाही. वृत्तपत्रे आणि मीडियाने यासंबंधी कोणतेही वृत्त प्रसिद्ध करताना प्रथम सत्य जाणून घ्यावे. बेजबाबदार वृत्त प्रसिद्ध करू नये. माझ्याविरोधात यापूर्वी कधी कसलाही आरोप झालेला नाही. माझा कसल्याही गुन्हेगारी कृत्यात सहभाग नाही. माझी प्रतिमा जनमानसात स्वच्छ आहे, असा दावाही रॉय नाईक यांनी या निवेदनाद्वारे केला आहे.
माझ्याविरोधात वृत्त प्रसिद्ध करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईबाबत सल्ला घेतला जात आहे. संबंधिताविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे, असेही रॉय नाईक यांनी सांगितले. यावेळी त्यांच्यासोबत अँड. सतीश पिळगावकर, गुरूनाथ नाईक उपस्थित होते.
Subscribe to:
Posts (Atom)