अनुदानप्रश्‍नी मुख्यमंत्री ठाम

फेरविचाराची शक्यता फेटाळली
पणजी, दि. ८ (गंगाराम म्हांबरे): स्थानिक सरकारने कॉंग्रेस श्रेष्ठीशी विचारविनिमय करूनच, इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय गोमंतकीयांच्या हिताचा असल्याने त्याबद्दल फेरविचार करण्याची गरजच नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीलाही अनुदान देण्याच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन काल (मंगळवारी) रात्री केले. मराठी, कोकणी की इंग्रजी माध्यम निवडायचे हे पालकांनी ठरवायचे आहे, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली. सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी गोव्यातील वृत्तपत्रांच्या संपादकांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांच्यावर उपस्थितांनी प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. अधिसूचना जारी करण्याची किंवा विधानसभेत हा विषय चर्चेला घेण्याची शक्यता त्यांनी नाकारली. हे केवळ परिपत्रकाद्वारे अमलात आणण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. ‘सेझ’ आणि प्रादेशिक आराखडा या प्रश्‍नावर सरकार जर माघार घेऊ शकते, तर याप्रश्‍नी का नाही, असा प्रश्‍न त्यांना विचारला असता आपण या निर्णयावर ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘गोवा बंद’ पूर्णपणे यशस्वी झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या या बैठकीवेळी संपादकांनी मुख्यमंत्री कामत यांना त्याबद्दल छेडले असता, आपले नुकसान होऊ नये यासाठी ‘बंद’ला सारेच सहकार्य करतात, असे सांंगून ‘बंद’च्या यशाची गंभीर दखल घ्यायचे त्यांनी टाळले.
माध्यमाबाबत सध्या कोणतेही बदल करू नयेत, असे आपले मत होते, त्यामुळे विधानसभेतही आपण शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना सबुरीचा सल्ला दिला आणि स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यास सांगितले. तथापि, नंतरच्या काही घडामोडींमुळे पक्षश्रेष्ठींनी निरीक्षक पाठवून याप्रश्‍नी अनेकांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर दिल्लीत झालेल्या बैठकीवेळी वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यासमवेत चर्चेत, इंग्रजीला पर्याय नसल्याचे मत केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त करून, इंग्रजीलाही अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला, तो सर्वांनी मानला व त्यानुसार मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला, अशी माहिती त्यांनी पुरवली.
इंग्रजी माध्यमामुळे मराठी व कोकणी या भाषा नामशेष होतील, या भाषांमधील वृत्तपत्रांनाही आणखी काही वर्षात वाचक मिळणार नाहीत, असे त्यांच्या निदर्शनास आणले असता, इंग्रजी ही जागतिक भाषा असल्याचे तुणतुणे त्यांनी वाजविले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी अथवा कोकणी विषय ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगताच, मराठी व कोकणी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी हा एक विषय असल्याने पाचवीत मुलांना या भाषेतून पुढचे शिक्षण घेण्यात अडचण निर्माण होत नाही, याकडे लक्ष वेधले असता, त्यांनी असहमती दर्शवत इंग्रजी माध्यमाची मुले वरचढ ठरतात, असा दावा केला.
सध्या कोकणीसाठी अनुदान घेऊन, प्रत्यक्षात मात्र त्या शाळांमध्ये इंग्रजी शिकवली जाते, असे कामत यांनी सांगितले. हे रोखण्याऐवजी त्याला वैध ठरवले जात आहे का, या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री निरुत्तर झाले. आपण प्राथमिक शिक्षण मराठीतच घेतले होते, तरीही इंग्रजी बोलण्यात मला कोणतीच अडचण येत नाही, असे सांगत त्यांनी स्वतःचीच कुचंबणा करून घेतली. चर्चिल आलेमाव यांच्या दडपणाखाली सरकारने हा निर्णय घेतला आहे का, या प्रश्‍नाला थेट उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले. यावेळी उपस्थित असलेले गृहमंत्री रवी नाईक यांनी संबंधित निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे सांगून, कोणतेही मत व्यक्त केले नाही.
--------------------------------------------------------------------
कॉंग्रेसला फटका बसणार!
प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन, सरकारने आपल्या पायांवर धोंडा मारून घेतला आहे. येत्या निवडणुकीत त्याचा जबरदस्त फटका कॉंग्रेसला बसल्याशिवाय राहाणार नाही, या बहुतेक संपादकांनी व्यक्त केलेल्या मताशी आपण सहमत नसल्याचे सांगून अधिक बोलण्यास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी नकार दिला. चार वर्षे पूर्ण होऊनही जनतेच्या असंतोषामुळे राज्यात कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्याचे धाडस न झालेल्या सरकारने आगीत तेल ओतण्याचे ठरविल्याची प्रतिक्रिया भाषाप्रेमींनी व्यक्त करीत आहेत.