Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 30 April, 2011

गोव्यातील बेकायदा खाणीही बंद होणार?

कर्नाटकातील १९ खाणींना सुप्रीम कोर्टाचा दणका
पणजी,द. २९ (प्रतिनिधी): कर्नाटकातील १९ खाणींनी वनक्षेत्रात केलेल्या अतिक्रमणामुळे त्यांचे व्यवहार बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशाच पद्धतीचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या उर्वरित ६८ खाणींबाबत पुढील सुनावणीवेळी निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याचे गोव्यातील खाणविरोधकांनी स्वागत केले असून त्यांनीही आता येथील बेकायदा खाणींविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा विचार चालवल्याची माहिती मिळाली आहे.
बेल्लारी-हॉस्पेट भागातील १९ खाणी ताबडतोब बंद करून तेथील खनिज वाहतुकीवरही न्यायालयाने बंदी जारी केली आहे. बेकायदा खाणींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने सादर केलेल्या अहवालावरून हा निवाडा देण्यात आला आहे. या खाणींकडून मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्रात अतिक्रमण केल्याचे या अहवालात म्हटले होते. पुढील आदेश देईपर्यंत या खाणींवरील संपूर्ण व्यवहार बंद करण्याचे या निवाड्यात म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एस. एच. कपाडिया यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निवाडा दिला आहे. दरम्यान, उर्वरित ६८ खाण परवान्यांचीही सुनावणी होणार असून त्यांची चौकशी उच्चाधिकार समिती करीत आहे. यांपैकी ३० खाण उद्योजकांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती मिळवली आहे. उच्चाधिकार समितीकडून या खाणींबाबतची स्थलांतर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली जाणार असून त्यानंतर या खाणींचेही भवितव्य ठरणार आहे. न्यायमूर्ती आफताब आलम व न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन हे या खंडपीठाचे सदस्य आहेत.
गोव्यातही अतिक्रमण
गोव्यातही मोठ्या प्रमाणात खाण उद्योगाने वनक्षेत्रात अतिक्रमण केल्याची प्रकरणे अलीकडच्या काळात उघडकीस आली आहेत. दरम्यान, अनेक खाणी संवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत असून त्याबाबत वनखात्याचे निश्‍चित धोरण ठरले नसल्यानेच त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. साळावली धरण तसेच विविध अभयारण्य क्षेत्राच्या आवारात या खाणी सुरू आहेत. गवाणे व कावरे येथील बेकायदा खाणीचा विषय येथील स्थानिकांनी उघडकीस आणल्यानंतर खाण खात्याने या खाणी बंद करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या बेकायदा खाणींवरून कोट्यवधी रुपयांचे खनिज निर्यात करण्यात आले असून त्याची वसुली करण्याची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक खाण प्रकरणी दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेऊन काही संघटनांनी गोव्यातील बेकायदा खाणींनाही आव्हान देण्याची तयारी चालवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.

मुरगाव पालिका बैठकीत गदारोळ

• नगरसेवकांकडून मुख्याधिकारी धारेवर
• सत्ताधारी-विरोधकांत शाब्दिक चकमकी

वास्को, दि. २९ (प्रतिनिधी): मुरगाव नगरपालिका मंडळाला विश्‍वासात न घेता आदर्शनगर येथील बेकायदा घरांवरील कारवाई पुढे ढकलणे, महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या खारीवाडा येथील बेकायदा घराचा निरीक्षण अहवाल तयार करण्यास वेळकाढू धोरण अवलंबणे आदी आरोप करत नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी मेघनाथ परोब यांना धारेवर धरले. शिवाय, सत्ताधारी व विरोधी गटाच्या नगरसेवकांमध्ये खटके उडाल्याने नूतन मुख्याधिकार्‍यांची पहिलीच बैठक वादळी ठरली.
नगराध्यक्षा सौ. सुचिता शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी ११ वाजता बैठक सुरू झाली. यावेळी नॅनी डिसोझा व सुदेश कोलगावकर वगळता इतर सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. आदर्शनगर येथील खाजगी जागेत उभारण्यात आलेल्या ३३ बेकायदा बांधकामावरील कारवाई पालिका मंडळाला विश्‍वासात न घेता दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलल्याने नगरसेवकांनी मुख्याधिकार्‍यांवर सुरुवातीपासूनच जोरदार हल्लाबोल केला. न्यायालयाने सदर बांधकामे बेकायदा ठरवल्यानंतर मुख्याधिकार्‍यांनी कोणतीही सल्लामसलत न करता घेतलेल्या निर्णयावर नगरसेवकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. नगराध्यक्ष सुचिता शिरोडकर यांनी आपल्याला याची साधी कल्पना देण्यात आली नसल्याचे सांगितले. तर, नगरसेवक कार्लुस आल्मेदा, सैफुल्ला खान व तारा केरकर यांनी मुख्याधिकार्‍यांवर प्रश्‍नांचा भडिमार केला. महसूलमंत्र्यांच्या दबावाखाली ते ही घरे वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. सदर निर्णय कायदेशीररीत्या घेण्यात आल्याचा दावा करताच, नगरसेवकांनी याला तीव्र आक्षेप घेत नगराध्यक्षांना तरी विश्‍वासात घेणे आवश्यक असल्याचे नजरेस आणून दिले. कारवाई पुढे ढकलताच एका घर मालकाने वरील न्यायालयात स्थगिती मिळवल्याचे नजरेस आणून देताना, अशा प्रत्येक खटल्यामागे कायदा सल्लागाराला ४० हजार शुल्कापोटी द्यावे लागत असल्याचे नगरसेवकांनी मुख्याधिकार्‍यांना सांगितले. दोन आठवड्यांत सर्व घर मालकांनी स्थगिती मिळवल्यास पालिकेला लाखो रुपयांचा फटका बसणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मुख्याधिकार्‍यांनी मुदतवाढ मागे घेऊन त्या घरांवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी उपनगराध्यक्ष मनेष आरोलकर यांनी केली.
बायणा किनार्‍याचा विकास व सौंदर्यीकरण करण्यासाठी नवीन आराखडा तयार करून तो पर्यटन विभागाला पाठवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. जेटी - सडा येथे असलेल्या भारतीय अन्न महामंडळाने पालिका गोदामाच्या करवसुलीतून पावणे सहा लाख रुपये माफ करण्याची केलेली विनंती फेटाळण्यात आली. पालिकेला अंधारात ठेवून क्रीडा प्राधिकरणाने नॉन मॉन, खारीवाडा येथे सुरू केलेले कुंपणाचे काम लवकरात लवकर बंद करण्याचा आदेश संबंधित कंत्राटदाराला देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. पालिका क्षेत्रातील सर्व प्रभागातील भटकी कुत्री सडा येथील प्रभाग १ मध्ये सोडण्यात येत असल्याच्या प्रकारावर नगरसेवक शेखर खडपकर यांनी तीव्र विरोध केला. या कुत्र्यांमुळे स्थानिकांना इजा झाल्यास त्याला पालिका जबाबदार असेल, असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत सत्ताधारी व विरोधी गटांतील नगरसेवकांत बर्‍याचदा शाब्दिक चकमकी उडाल्या. महसूलमंत्री डिसोझा यांचे बंधू पाश्कॉल यांच्यावर विविध आरोप करण्यात आले असता त्यांनी तारा केरकर यांच्यावर वैयक्तिक स्वरूपाचे टिपणी केली. यावेळी संतप्त झालेल्या तारा केरकर यांनी त्या ठिकाणी असलेली बाटली फेकून मारण्याची धमकी दिली. यावेळी इतर नगरसेवकांनी पाश्कॉल यांना तारा यांची माफी मागण्याची सूचना केली असता त्यांनी ती धुडकावून लावली व आपल्या खुर्चीत गप्प बसून राहिले. पाश्कॉल यांनी सादर केलेले पत्र त्यांनी स्वतः वाचून दाखवावे, अशी मागणी कार्लुस आल्मेदा यांनी केला असता त्या दोघांमध्ये काही वेळ बाचाबाची झाली. आल्मेदा यांना अन्य काही नगरसेवकांनी पाठिंबा दिल्याने ते पुन्हा आसनस्थ झाले. विषयाची जाणीव नसताना कोणतेही आरोप करणारे पाश्कॉल अशिक्षित असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
-------------------------------------------------------------
रवींद्र भवनाचे काम रखडणार?
तीन वर्षांपूर्वी मुरगाव नगरपालिकेने बायणा येथे रवींद्र भवन उभारण्यासाठी राज्य सरकारला जागा दिली होती. बदल्यात कोमुनिदादची १० हजार चौ.मी. जागा देण्याचे आश्‍वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. मात्र, या आश्‍वासनाची अद्याप पूर्तता न झाल्याने तसेच रवींद्र भवनाच्या बांधकामाची मुदत संपल्याने पुन्हा मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सदर रवींद्र भवनाच्या बांधकामाजवळच चौपदरी रस्त्याचे बांधकाम होणार असल्याने त्याचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच रवींद्र भवनाला परवानगी देण्याचे निश्‍चित करण्यात आल्याने त्याचे काम रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

इंग्रजीचे अतिक्रमण हाणून पाडा

संमेलनाध्यक्ष सौ. मीना काकोडकर यांचा भीमटोला
सदाशिवगड कारवार येथे भारतीय
कोकणी संमेलनाचा थाटात शुभारंभ

काणकोण, दि. २९ (प्रतिनिधी): आपल्या मोगाळ कोकणीला इंग्रजीचा धोका निर्माण झाला असून तो निपटून काढण्यासाठी सर्व कोकणीप्रेमींनी कंबर कसली पाहिजे, असे आवाहन करतानाच देशातील वाढता भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, गलिच्छपणा आणि अराजक याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी कोकणी साहित्यिकांनी आपल्या लेखण्या परजाव्यात, असे प्रतिपादन सौ. मीना काकोडकर यांनी आज (शुक्रवारी) सदाशिवगड कारवार येथे केले.
कोकणी सांस्कृतिक मंडळा सदाशिवगड या संस्थेतर्फे आयोजित तीन दिवसांच्या अखिल भारतीय कोकणी संमेलनाच्या शुभारंभप्रसंगी संमेलनाध्यक्ष या नात्याने त्या बोलत होत्या. अत्यंत मंगलमय वातावरणात आणि विराट कोकणीप्रेमींच्या उपस्थितीत या सोहळ्याला सुरुवात झाली. उद्घाटन समारंभ थाटात पार पडला. विख्यात हिंदी साहित्यिक गिरिराज किशोर यांची खास उपस्थिती याप्रसंगी लाभली. माजी मंत्री प्रभाकर राणे, डॉ. एच. शांताराम, अशोक नाईक, गोकुळदास प्रभू, ऍड. रामकृष्ण नाईक, आर. एच. भास्कर, गंगाधर जांबावलीकर व मावळते अध्यक्ष रमेश वेळुस्कर अशी मान्यवर मंडळी व्यासपीठावर उपस्थित होती.
इंग्रजीचे स्तोम सध्या नको तेवढे वाढत चालले आहे. त्यामुळे कोकणीसारख्या मधाळ भाषेला मोठाच धोका निर्माण झाला आहे. तो वेळीच ठेचून काढण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य कोकणीप्रेमींना करायचे आहे, असे सौ. काकोडकर यांनी सांगितले. यावेळी संमेलनाचा सारा परिसर टाळ्यांच्या गजरात दुमदुमला... डॉ. गिरिराज किशोर यांनी कोकणीला उज्ज्वल भवितव्य असल्याचे ठळकपणे नमूद केले. डॉ. एच. शांताराम यांनी प्रास्ताविक केले. अशोक नाईक यांनी स्वागतपर भाषणात कारवार भागाने कोकणीच्या सर्वांगीण विकासासाठी दिलेल्या योगदानाचा अभिमानपूर्वक आढावा घेतला. प्रभाकर राणे यांनी तर कोकणीच्या विकासाकरता कारवार परिसरात कोकणी दैनिक सुरू करण्याच्या गरजेवर भर दिला. त्यांच्या या सूचनेला कोकणीप्रेमींनी जोरदार प्रतिसाद दिला.
मावळते अध्यक्ष श्री. वेळुस्कर यांनी संमेलनाध्यक्षाची सूत्रे सौ. काकोडकर यांच्याकडे सुपूर्द केली. संमेलनाचे औचित्य साधून कोकणी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते प्रा. अरुण साखरदांडे (साहित्य), सौ. कस्तुरी देसाई (अनुवाद), प्रकाश पर्येकर (बालसाहित्य) व अलका सिनाय अस्नोडकर यांचा भावपूर्ण गौरव करण्यात आला. याप्रसंगी पाच कोकणी पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच कोकणी संमेलनाची स्मरणिका व साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्यांच्या कॅलेंडरचे पुनःप्रकाशन करण्यात आले. अनंत अग्नी यांनी सूत्रसंचालन केले.
क्षणचित्रे
- संमेलनाला देशभरातील कोकणीप्रेमींचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला.
- वाद्यांच्या मंगल सुरावटीमुळे सारे वातावरण भारल्याचे चित्र दिसत होते.
- वक्त्यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या सूचनांवर टाळ्यांचा गजर होत होता.
- संमेलनावर गोव्यातील शिक्षण माध्यमाच्या मुद्याचा प्रभाव प्रकर्षाने जाणवला.

सत्तरी, फोंडा व केपे आराखडे अधिसूचित

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पेडणे व काणकोण तालुक्यानंतर आता सत्तरी, फोंडा व केपे तालुक्यांचे प्रादेशिक आराखडे अधिसूचित करण्यात आले आहेत. नगर नियोजन खात्याने जारी केलेल्या या अधिसूचनेत सदर तालुक्यांतील वसाहत क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. हे सर्व तालुक्यांचे आराखडे तालुका मुख्यालयात जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी पेडणे व काणकोण तालुक्यांचे आराखडे घोषित केल्यानंतर आता हे उर्वरित तीन तालुक्यांचे आराखडे अधिसूचित केले आहेत. पेडणे व काणकोणच्या आराखड्यांवरून अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. सत्तरी,फांेंडा व केपे तालुक्यांच्या आराखड्याचे नकाशे अद्याप उपलब्ध झाले नसल्याने त्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे, हे मात्र कळू शकलेले नाही. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार जून २०११ पर्यंत सर्व अकराही तालुक्यांचे आराखडे जाहीर करण्यात येतील, असे म्हटले आहे.

मगोचे बहुतांश केंद्रीय सदस्य भाजपशी युतीबाबत अनुकूल

कॉंग्रेसकडून सत्तेसाठी फक्त वापर झाल्याच्या प्रतिक्रिया
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): मगोचे आमदार तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व आमदार दीपक ढवळीकर यांच्या विरोधातील अपात्रता याचिका अजूनही सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे प्रलंबित आहे व त्यामुळेच या परिस्थितीत ते कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. मात्र, भाजपतर्फे सादर करण्यात आलेल्या युतीच्या प्रस्तावाबाबत केंद्रीय समितीचे अधिकतर सदस्य अनुकूल आहेत व त्यामुळे युतीबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
‘भाजप - मगो युतीत कॉंग्रेसचा कोलदांडा’ या वृत्तामुळे आज राजकीय गोटात एकच खळबळ उडाली. भाजप-मगो युती होऊ नये यासाठी कॉंग्रेसने आपले बळ पणाला लावलेले असले तरी, वविध भागांतील मगोच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्यांशी संपर्क साधून या विषयी आपली प्रतिक्रिया दिल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. बहुतांश मगो कार्यकर्ते युतीसाठी अनुकूल असल्याची खबर असून भाजपकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा पक्षाने गंभीरपणे विचार करावा, अशी इच्छा त्यांनी वर्तविली आहे. मगोचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर कॉंग्रेसने केवळ सत्तेसाठी मगोचा वापर केला हे कुणीही नाकारू शकत नाही. केवळ पक्षाचे अस्तित्व शाबूत ठेवण्यासाठी सत्तेत सामील होणे अपरिहार्य होते व त्यामुळेच हा पक्ष कॉंग्रेस आघाडीत सहभागी झाला, अशी माहिती पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने दिली. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही केवळ आपला स्वार्थ साधण्यासाठीच कॉंग्रेस मगोचा वापर करण्याच्या तयारीत आहे. मगोला आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर कॉंग्रेसच्या या आमिषांना अजिबात बळी पडता कामा नये, अशी प्रतिक्रियाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. भाजपची विचारसरणी मगोच्या विचारसरणीशी जवळीक साधणारी आहे व त्यामुळे पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजप व मगोची युती होणे गरजेचे आहे, असेही मत या नेत्याने व्यक्त केले.
दरम्यान, कॉंग्रेसकडून मगोच्या केंद्रीय समितीच्या काही सदस्यांना आमिषे दाखवली जात असली तरी समितीचे अनेक सदस्य भाजपशी युती करण्यास उत्सुक आहेत. भाजपच्या नेत्यांनी युतीबाबतचा प्रस्ताव जाहीर केल्यानंतर त्याबाबत बैठकीत चर्चाही झाल्याची खबर असून फक्त या प्रकरणी घाईगडबड न करता योग्य वेळी योग्य तो निर्णय घेण्यावर सर्वांचे एकमत झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

अपंगत्व लादलेल्या मुलीला नुकसानभरपाई कोण देणार?

गोमेकॉ प्रकरण
पणजी, दि. २९ (प्रीतेश देसाई): जन्माला येत असतानाच एका निरपराध बाळावर आंशिक अपंगत्व लादलेल्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाच्या डॉक्टरवर कारवाई केल्याचे भासवून उसळलेला जनक्षोभ शांत करण्याचा प्रयत्न आरोग्य खात्यातर्फे केला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता तर या प्रकरणी डॉ. विनीता परेरा यांचे निलंबन मागेही घेतले गेले आहे. मात्र, जन्मतानाच अपंगत्व लादल्या गेलेल्या त्या निष्पाप मुलीला नुकसानभरपाई कोण देणार, हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरितच आहे.
‘‘डॉ. परेरा यांचे निलंबन मागे न घेतल्यास डॉक्टर संपावर जातील. सध्या ५० टक्के डॉक्टर रजेवर गेले आहेत. त्यात येत्या चार दिवसांत ७० डॉक्टर शेवटची परीक्षा देण्यासाठी सुट्टीवर जाणार असून या काळात उर्वरित डॉक्टरही संपावर गेल्यास संपूर्ण इस्पितळ ठप्प होईल’’, असा बागुलबुवा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांना दाखवून डॉ. परेरा याचे निलंबन मागे घेण्यास त्यांना भाग पाडले असल्याची माहिती हाती आली आहे. इस्पितळाचे डीन डॉ. जिंदाल यांच्या पत्नीवरच हे प्रकरण शेकण्याची शक्यता असल्याने डॉ. परेरा यांचे निलंबन मागे घेऊन हे प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचाही आरोप केला जात आहे. डॉ. जिंदाल यांच्या पत्नी प्रसूती विभागाच्या एका कक्षाच्या प्रमुख आहेत.
मात्र, या सगळ्या ‘ब्लॅकमेलिंग’मध्ये अपंगत्व लादल्या गेलेल्या त्या निष्पाप मुलीचा सर्वांना विसर पडल्यागतच झाले आहे. कुठलाही गुन्हा नसताना जिला कुणाच्यातरी हलगर्जीपणामुळे जन्मापासूनच अपंगत्व घेऊन समाजात वावरावे लागेल त्या मुलीला नुकसानभरपाई कोण देईल, हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरितच आहे. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच त्या कोवळ्या जिवाला आपली दोन बोटे गमवावी लागली आहे हे जगजाहीर सत्य आहे. याचे परिणाम त्या मुलीला आयुष्यभर झेलावे लागणार आहेत. मात्र याची जाणीव असूनही त्यासाठी आंदोलन कोण करणार, नुकसानभरपाईसाठी आरोग्यमंत्र्यांच्या बंगल्याच्या पायर्‍या कोण झिजवणार, असा विचार करूनच त्या मुलीच्या कुटुंबीयांनीही शांत राहणेच पसंत केले असावे.
दरम्यान, डॉ. परेरा यांचे निलंबनाचा आदेश हा केवळ एक फार्स होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. नियुक्ती पत्र देणार्‍या अधिकार्‍यालाच निलंबनाचा आदेश काढण्याचा अधिकार असतो. परंतु, प्रसूती विभागाच्या प्रमुख डॉ. चंद्रा यांनी डॉ. परेरा यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. त्या आदेशाला नियमाने कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

गोवा पोलिसांसाठी साकारतोय पाच कोटींचा नियंत्रण कक्ष

- ताबा महिला पोलिसांकडे
- पहिल्यांदाच जीपीएस यंत्रणा
- प्रत्येक सेकंदाची नोंद होणार

पणजी, दि. २९ (प्रीतेश देसाई): गोवा पोलिस खात्याचा अद्ययावत आणि पूर्णपणे संगणकीय प्रणालीवर चालणारा पोलिस नियंत्रण कक्ष साकारला जात असून या कक्षाचा ताबा महिला पोलिस पेलणार आहेत. या नियंत्रण कक्षाच्या निरीक्षकपदीही एक महिलाच असेल. सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च करून होऊ घातलेला हा पोलिस नियंत्रण कक्ष येत्या १५ मे रोजी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
गोव्यातील नियंत्रण कक्षाच्या वाहनासाठी पहिल्यांदाच ‘जीपीएस’ यंत्रणा बसवली जाणार असल्यामुळे नयंत्रण कक्षाचे कोणते वाहन कुठे आहे याची माहिती दर सेकंदाला पणजीत बसलेल्या नियंत्रण कक्षाच्या अधिकार्‍यांना मिळणार आहे. प्रत्येक सेकंदाची नोंद या कक्षात ठेवली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, कोणतीही घटना घडल्यानंतर संबंधित पोलिस स्थानकाच्या पोलिसांनी तेथे जाऊन कोणती कारवाई केली, याचीही माहिती या नियंत्रण कक्षात नोंद होणार आहे. कक्षाच्या १०० क्रमांकावर फोन करून माहिती देणार्‍या व्यक्तीची नोंद आणि ती माहिती कक्षातून संबंधित पोलिस स्थानकाला पुरवलेल्या आवाजाचे ध्वनिमुद्रणही या ठिकाणी केले जाणार आहे.
या कक्षासाठी १ हजार २३ पोलिसांची गरज आहे. त्यासाठी राज्यातील विविध पोलिस स्थानकातील पोलिस शिपायांची निवड करण्यात आली आहे. तर, फोन घेण्यासाठी सात महिला पोलिसांची निवड करण्यात आली आहे. ज्या तरुणींना उत्तम इंग्रजीबरोबर कोकणी, मराठी, हिंदी भाषा बोलता येते अशांचीच यासाठी निवड करण्यात आली आहे. तसेच, कन्नड येणार्‍याही महिला पोलिसांचीही तजवीज केली गेली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर या नियंत्रण कक्षाचे काम सुरूही झाले आहे. पणजी पोलिस स्थानकाच्या पहिल्या मजल्यावर या वातानुकूलित नियंत्रण कक्षाची स्थापन करण्यात आली आहे. आतमध्ये कानाला हेडफोन आणि समोर संगणक घेऊन महिला पोलिस नियंत्रण कक्षात येणार्‍या प्रत्येक फोनची नोंद करून घेतात. फोनवरून मिळणारी माहिती त्याचवेळी संगणकावर टाइप केली जाते. ही टाइप केलेली माहिती त्याचवेळी विभागणी कक्षात पाठवली जाते. या विभागातून ज्या ठिकाणी घटना घडली आहे त्याच्या जवळ असलेल्या पोलिस स्थानकाला माहिती पुरवली जाते. हे सर्व घडत असतानाच पोलिस नियंत्रण कक्षाच्या वाहनालाही त्या ठिकाणी जाण्याचे आदेश दिले जातात. हे सर्व ५ मिनिटांच्या अवधीत केले जाते. कोणत्याही ठिकाणी कमीत कमी वेळात पोलिस पोचावेत हे या नियंत्रण कक्षाचे ध्येय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मोबाईलवरून या कक्षात फोन करणार्‍या व्यक्तीचे नावही संगणकाच्या स्क्रीनवर झळकणार असल्यामुळे ‘ब्लॅन्क कॉल्स’ आणि ‘फेक बॉल्स’ करणार्‍यांना वचक बसणार आहे.
सध्या पोलिस नियंत्रण कक्षाकडे ३० जिप्सी वाहने असून त्यांची जागा आता ६० सुमो जीप घेणार आहे. ही वाहने दाखल झालेली आहेत. आता केवळ त्यांना चालक उपलब्ध होण्याचीच कमी राहिलेली आहे. तीही येत्या काही दिवसांत भरून काढली जाणार असल्याचा दावा सूत्राने केला. नियंत्रण कक्षाचा मुख्य ताबा रसायन शास्त्रात पदवीधर असलेले उपनिरीक्षक तेरेंझ वाझ सांभाळणार आहे. या नियंत्रण कक्षात आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी विशेष कक्षही तयार करण्यात आला आहे. याचा वापर पोलिस तसेच अग्निशमन दलही करू शकतात. त्या ठिकाणी एक मोठी स्क्रीन बसवण्यात आली असून त्यात राज्यातील रस्त्याची तसेच, अन्य संपूर्ण माहिती देणारा आराखडा झळकलेला आहे. अद्ययावत यंत्रणा असलेला हा कक्ष गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांसाठी आणि अडचणीत सापडलेल्यांसाठी कितपत उपयोगी ठरतो हे येणारा काळच ठरवणार आहे.

उदय मडकईकरांना अटक व सुटका

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): फसवणुकीच्या प्रकरणात माजी नगरसेवक उदय मडकईकर यांना आज पोलिसांनी अटक करून न्यायालयात हजर केले. सुनावणीला हजेरी लावणार असल्याची हमी न्यायालयाला दिल्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. ग्राहक मंचाकडून वॉरंट आल्यानंतर आज सकाळी पणजी पोलिसांनी मडकईकर यांना त्यांच्या राहत्या घरी अटक केली.
अधिक माहितीनुसार, अशोक मेनन व श्री. नायर अशा दोघांनी पणजीचे माजी नगरसेवक मडकईकर यांनी फ्लॅट विक्री प्रकरणात फसवणूक केल्याची तक्रार ग्राहक मंचाकडे केली होती. मात्र, पर्वरीतील ग्राहक मंचात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर एकाही सुनावणीला मडकईकर उपस्थित राहिले नाहीत. तसेच, संबंधितांना ३ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचेही आदेशही मडकईकर यांना देण्यात आले होते. परंतु, या आदेशाला कोणतीही दाद त्यांनी दिली नसल्याने आज त्यांच्याविरुद्ध मंचाच्या न्यायाधीशांनी अटक वॉरंट जारी केला.
या आदेशानंतर सकाळी त्यांना अटक करून न्यायाधीशांसमोर हजर करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी आपण आदेशाचे पालन करणार असल्याची हमी दिल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.

Friday, 29 April, 2011

भाजप-मगो युतीत कॉंग्रेसचा कोलदांडा

• कॉंग्रेसविरोधी मतांचे विभाजन करण्याची चाल
• मगोने निवडणूक स्वबळावर लढवण्याचे आवाहन

पणजी, दि.२८(प्रतिनिधी): भाजप व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची युती कोणत्याही परिस्थितीत होता कामा नये यासाठी आता कॉंग्रेसतर्फे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. म. गो पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या काही पदाधिकार्‍यांना हाताशी धरून या युती संदर्भातील बेत उधळून लावण्याचा कट काही कॉंग्रेस नेत्यांनी आखला आहे, अशी माहिती एका ज्येष्ठ पदाधिकार्‍याने आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दिली आहे.
भाजपचे केंद्रीय निवडणूक प्रभारी गोपीनाथ मुंडे व प्रभारी आरती मेहरा यांनी म. गो. पक्षाकडे युती करण्यासंदर्भात जाहीर वक्तव्य केल्याने कॉंग्रेस गोटात अस्वस्थता पसरली आहे. भाजप व म. गो. ची युती कॉंग्रेससाठी धोकादायक ठरू शकते याचा अंदाज कॉंग्रेस नेत्यांना आल्याने त्यांनी या युतीला अपशकून करण्यासाठी आत्तापासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. म. गो.चे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार दीपक ढवळीकर यांना कॉंग्रेस आघाडीत स्थान देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या एका वजनदार मंत्र्याने ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत म. गो. पक्षाच्या सिंह चिन्हाचा वापर करून कॉंग्रेसविरोधी मतांचे विभाजन करण्याची व्यूहरचना या नेत्याने आखली आहे. या व्यूहरचनेत सुदिन व दीपक या ढवळीकर बंधूंना आपापल्या मतदारसंघात सुरक्षित वातावरण तयार केले जाईल, असेही कळते. या दोन्ही बंधूंच्या विरोधात कमजोर उमेदवार उभे करून त्यांना निवडून येण्यास मदत करण्याची हमी देण्यात आल्याचीही खबर आहे.
पुढील विधानसभा निवडणूक म. गो. पक्षाने स्वबळावर लढवावी, अशी योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत भाजपचे वर्चस्व असलेल्या मतदारसंघात म. गो. च्या चिन्हांवर काही प्रबळ उमेदवार उतरवून भाजप मतांचे विभाजन करण्याचा बेत या नेत्यांनी आखला आहे. म. गो. च्या या उमेदवारांचे ‘फडिंग’ करण्याची तयारीही सदर नेत्याने दर्शवली आहे. दरम्यान, या योजनेची माहिती ढवळीकरबंधुंनाही करून देण्यात आल्याने भाजपचा युतीचा प्रस्ताव बारगळल्यात जमा आहे.
सध्या युतीचा विचारही नाहीः सुदिन ढवळीकर
आपण विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारचा घटक आहे व त्यामुळे भाजपबरोबर युतीचा विचारही आपल्या मनात येऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. भाजपकडून युतीबाबत व्यक्त झालेल्या प्रस्तावाबाबत आपण अधिक काही बोलू इच्छित नाही, असे म्हणून त्यांनी या विषयाला बगल देणेच पसंत केले.

झुंजार पत्रकार व स्वातंत्र्यसैनिक नारायण आठवले निवर्तले

मुंबई, दि. २८ : झुंजार पत्रकार, साहित्यिक, स्वातंत्र्यसैनिक आणि शिवसेनेचे माजी खासदार नारायण आठवले यांचे गुरुवारी वांद्रे येथील ‘साहित्य सहवास’ येथे त्यांच्या निवासस्थानी वार्धक्याने निधन झाले. ते ७९ वर्षांचे होते. त्यांच्या पश्‍चात पत्नी, कन्या, जावई, सून, नातवंडे असा परिवार आहे.
‘नाना’ या टोपणनावाने मित्रपरिवारात ओळखल्या जाणार्‍या नारायण आठवले यांच्या लेखनाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे साधी, सोपी त्याचबरोबर आक्रमक शैली. वाचकाच्या काळजाला भिडणार्‍या लेखनशैलीमुळे ते सामान्य जनतेतही विलक्षण लोकप्रिय होते. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि गोवामुक्ती आंदोलनात त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो. ‘गोमंतक’चे संपादकपद हा त्यांच्या पत्रकरितेतील सुवर्णकाळ ठरला. या काळात त्यांनी गोमंतक मराठी अकादमी आणि ‘लोकविश्‍वास प्रतिष्ठान’ या संस्थेची स्थापना, मडकई होडी दुर्घटनेतील आपद्ग्रस्तांना मदत असे सामाजिक बांधीलकी जपणारे कार्य केले. समाजसुधारणेच्या दृष्टीने त्यांचे लिखाण महत्त्वाचे मानले जाते. त्यांनी राजकारणातही चांगलीच मुसंडी मारली. त्यामुळेच १९९६ च्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या तिकिटावर खासदार म्हणून निवडून आले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे त्यांचे सामाजिक कार्य आणि आक्रमक लेखन शैलीने प्रभावित झाले होते. त्यामुळे त्यांना लोकसभेचे तिकीट देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. या निवडणुकीत आठवले विजयी झाले. त्यानंतर अठरा महिन्यांच्या खासदारकीच्या काळात त्यांनी अनेक लोकोपयोगी कामे केली. मात्र राजकारणात त्यांचे मन ङ्गारसे रमले नाही, तिथले वातावरण त्यांना मनापासून भावले नाही. त्यामुळे नंतर त्यांनी राजकारणाची वाट सोडून लेखनाचीच कास धरली होती.
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जीवनावर त्यांनी प्रभंजन ही कादंबरी लिहिली. या कादंबरीच्या लेखनाबद्दल महाराष्ट्र सरकारने त्यांना सुवर्णपदक देऊन गौरवले होते. याखेरीज अन्य विपुल ग्रंथसंपदा त्यांनी आपल्या सिद्धहस्त लेखणीद्वारे प्रसवली. गोव्यातील सामाजिक जाणिवा आणि नेणीवा समृद्ध करण्याचे अलौकिक कार्य त्यांनी केले. मुंबईमध्ये ‘लोकसत्ता’त काम करत असताना त्यांना ‘गोमंतक’च्या संपादकपदाची ऑफर आली व त्यांनी ती त्वरित स्वीकारली. आता ते अनंताच्या यात्रेला निघून गेले आहेत. त्यांच्या निधनाने केवळ गोव्याच्याच नव्हे तर मुंबईतील पत्रकारिता आणि साहित्यिक क्षेत्रात हळहळ व्यक्त होत आहे.
-----------------------------------------------------------
लढवय्या पत्रकार हरपलाः पर्रीकर
नारायण आठवले हे महाराष्ट्रातून आले खरे, पण काही वर्षांतच ते गोव्याचे होऊन गेले. आठवले यांनी नेहमीच गोव्याच्या हिताचा विचार प्रथम केला. त्यांनी पत्रकारिता करताना सामाजिक उपक्रमही हाती घेतले. त्यांची लेखणी परखड होती आणि सत्यही सांगणारी होती. सोप्या व साध्या शैलीत सडेतोड विचार मांडण्याची त्यांची पद्धत त्यावेळी संपूर्ण पिढीवर विशेषतः तरुणांवर प्रभाव टाकणारी ठरली, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी स्व. आठवले यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
------------------------------------------------------------
कार्य अविस्मरणीय : मुख्यमंत्री
ज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्यिक नारायण आठवले यांचे गोव्यातील सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्य गोमंतकीय कधीही विसरणार नाहीत, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्व. आठवले यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. परखड आणि स्पष्ट भाषाशैली हे त्यांच्या लेखनाचे वैशिष्ट्य होते, असे श्री. कामत यांनी म्हटले आहे.

जाहिरात १७ जागांची, भरती २९ जणांची

वाहतूक खात्याचा अजब कारभार
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): राज्य वाहतूक खात्याने साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक पदाच्या १७ जगांसाठी जाहिरात करून २९ जणांची भरती केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही भरती करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन तसेच, मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा करून माहिती हक्क कायदा कार्यकर्ता काशिनाथ शेटये यांनी ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याविषयी वाहतूक खात्याचे संचालक अरुण देसाई यांना पत्र लिहिले असून या गैरप्रकाराविरोधात कारवाई करण्याची मागणी श्री. शेटये यांनी केली आहे.
या प्रकारामुळे अतिरिक्त घेण्यात आलेले साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक कायदेशीर की बेकायदा असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या भरतीच्या विरोधात काही उमेदवार न्यायालयातही धाव घेणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. राजकीय दबाव असलेले आणि आपल्या मर्जीतील उमेदवारांचीच निवड केल्याचा दावा काही उमेदवारांनी केला आहे. निवड केलेल्या उमेदवारांत एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याचा आणि सरकारी वकिलाच्या मुलाचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. एका उमेदवाराच्या निवडीसाठी त्याच्या गुणांत फेरफार केल्याचीही माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारचा वाहतूक खात्यातील साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक उमेदवारांचा भरती घोटाळा समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दि. २ डिसेंबर २०१० मध्ये वाहतूक खात्याने १७ साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यावेळी लेखी तसेच तोंडी परीक्षा घेऊन १७ जणांची निवड करण्यात आली. त्यानंतरही अतिरिक्त ७ जणांची निवड करण्यात आली. तसेच काही दिवसांपूर्वी अजून ५ जणांना साहाय्यक निरीक्षक पदासाठी घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच, वाहतूक खात्यात अधिकारिवर्गाची कमतरता असल्याने अजून काही निरीक्षकांची भरती केली जाणार असल्याची घोषणा वाहतूक खात्याचे साहाय्यक संचालक अशोक भोसले यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निवाड्यात जाहिरातीत दिलेल्या संख्येपेक्षा अतिरिक्त भरती करणे बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे वाहतूक खात्याचा हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरत असल्याचा दावा श्री. शेटये यांनी केला आहे. त्यामुळे साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक पदाची भरती न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

साकवाळ येथे अपघातात एक ठार, एक गंभीर

वास्को, दि. २८ (प्रतिनिधी): आपल्या सासूला घेऊन चारचाकीने येत असताना ‘स्टिअरिंग’वरील ताबा सुटल्याने साकवाळ येथे झालेल्या भीषण अपघातात आदोसी, नेवरा येथील अँथनी फर्नांडिस (४३) याचे आज (दि.२८) दुपारी निधन झाले. सदर अपघातात फर्नांडिस यांची सासू युवजीन फर्नांडिस (६५) ह्या गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर गोमेकात उपचार चालू आहेत.
वेर्णा पोलिसांनी ही माहिती दिली. आज दुपारी २.१५ च्या सुमारास सदर अपघात घडला. अँथनी हा आपली सासू युवजीन यांना घेऊन ‘मारुतीओमनीने(जीए ०१ सी ३६३७) दाबोळी विमानतळाच्या दिशेने येत होता. साकवाळ येथील गोमंतक बेकरीसमोर पोहोचला असता येथे ‘स्टिअरिंग’वरील ताबा सुटल्याने समोर असलेल्या कुंपणावर जबर धडक दिली. हा अपघात एवढा भीषण होता की यात सदर मारुती व कुंपणाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. अँथनी तसेच युवजीन यांना त्वरित बांबोळीच्या गोमेकॉत उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र इस्पितळात उपचार घेताना अँथनी याचे निधन झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. दरम्यान शिरोडा येथील युवजीन यांच्या पायाचे हाड तुटले असून त्या गंभीर आहेत.
वेर्णा पोलीसांनी सदर अपघाताचा व अँथनीच्या मृतदेहाचा पंचनामा केला. उद्या अँथनीवर शवचिकित्सा करण्यात येणार आहे. वेर्णाचे निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सुशांत गावस पुढील तपास करीत आहेत.

गांजे व उसगाव पंचायतींना धारबांदोडा तालुक्यातून वगळले

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
पणजी, दि.२८(प्रतिनिधी): धारबांदोडा या नव्या प्रस्तावित तेराव्या तालुक्यातून गांजे व उसगाव पंचायती वगळण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या पंचायतींकडून तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. गांजे व उसगाव यांना धारबांदोडा तालुक्यापेक्षा फोंडा तालुक्यातच राहणे अधिक सोयीचे ठरेल, अशी मागणी या पंचायतींकडून करण्यात आल्यानेच हा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पर्वरी मंत्रालयातील परिषदगृहात झाली. या बैठकीत विविध निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्या वादग्रस्त मोफत पाण्याच्या टाक्या वितरित करण्याच्या योजनेलाही या बैठकीत अखेर मान्यता देण्यात आली. प्रत्यक्षात योजना तयार न करता व मंत्रिमंडळाची मान्यता न मिळवता पाण्याच्या टाक्या वाटण्यात आल्याने फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी हा कथित घोटाळा विधानसभेत उघड केला होता. या विषयावरून सभागृहात विशेष चर्चा घडवून आणल्यानंतर सरकारवर माघार घेण्याची नामुष्की ओढवली होती. आता त्यासंबंधीची योजना तयार केली आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय तसेच आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांना ५०० लीटरच्या पाण्याच्या टाक्या वितरित करण्याचे ठरवले आहे. क्रीडा खात्यातर्फे चर्चिल ब्रदर्स संघाला बाणावली येथील मैदान करार पद्धतीवर देण्यात आल्याने त्याबाबतही सभागृहात बरेच वादळ उठले होते. या निर्णयालाही या बैठकीत संमती देण्यात आली. ‘पीएचडी’ पदवीप्राप्त व्याखात्यांच्या वेतनात २१ हजार रुपयांवरून २७ हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. वीज खात्यातर्फे राबवण्यात येणार्‍या एकरकमी थकबाकी वसुली योजनेची मुदत ३१ मार्च २०१२ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. फर्मागुडी येथील नियोजित हॉटेल मॅनेजमेंट व केटरिंग कॉलेज आता गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळील जागेत स्थलांतर करण्यावरही या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
उद्योग खात्याच्या तीन योजनांना मान्यता
गोव्यातील उद्योगांना आर्थिक साहाय्य देणार्‍या तीन योजनांना आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजना सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना लागू होणार आहेत. अशा उद्योगांना विविध वित्तीय संस्थांकडून मानांकन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत साहाय्य दिले जाईल. पर्यावरणीय व्यवस्थापन प्रमाणपत्र आयएसओ १४००० मिळवण्यासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य मिळेल. व्यावसायिक वैद्यकीय व सुरक्षा प्रमाणपत्रासाठीही ३ लाख रुपयांची मदत सरकारकडून दिली जाणार आहे. विविध आजारी तथा आजारी यादीत समावेश होऊ शकणार्‍या उद्योगांच्या पुनर्वसनासाठी खास आर्थिक पॅकेज योजनेलाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत अशा उद्योगांना व्यवस्थापकीय सल्ला देण्यासाठी २० लाख रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
गणपूर्ती अभावीच बैठक
आजची मंत्रिमंडळ बैठक गणपूर्तीविना पार पडल्याची माहिती मिळाली आहे. या बैठकीला केवळ सहा मंत्री हजर होते. काही मंत्री गोव्याबाहेर होते तर अनेकजण इथे असूनही त्यांनी या बैठकीला हजेरी लावली नसल्याचे कळते. दुपारी ३.३० वाजता सुरू झालेली ही बैठक गणपूर्ती अभावी बरीच लांबली. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी मुख्य सचिवांच्या तक्रारीचे पत्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवले होते. या पत्रावरून या बैठकीत चर्चा होण्याची हवा पसरली होती. या बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री कामत यांनी विश्‍वजित व मुख्य सचिवांना आपल्या दालनात बोलावून त्यावर तोडगा काढल्याचेही कळते.

शिक्षण धोरणात बदल केल्यास याद राखा

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचा इशारा
मडगाव दि. २८ (प्रतिनिधी): भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज (दि.२८) येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीत शिक्षण हक्क कायद्यात कोणताही बदल करण्याचा तसेच शिक्षण धोरणाला हात लावण्याचा अधिकार गोवा सरकारला नाही असे बजावले. तसेच इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान दिले जाऊ नये यासाठी लढा देण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी राज्यभर मेळावे व सभा घेण्याचे ठरले. एका गटाच्या दडपणाला बळी पडून सरकारने शिक्षण धोरणात बदल केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील व राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा दिला गेला.
येथील महिला नूतन हायस्कूलमध्ये झालेल्या या बैठकीत अरविंद भाटीकर, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, कांता पाटणेकर, प्रशांत नाईक व इतरांनी मार्गदर्शन केले व मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचा जगन्मान्य सिद्धांंताविरुद्ध वावरणार्‍या धर्मांध शक्तींना ठेचून काढण्यासाठी पालकांनी जागृत होऊन पुढे येण्याची गरज प्रतिपादन केली.
श्री. भाटीकर यांनी आपल्या घणाघाती भाषणात कॉंग्रेस सरकार सासष्टीतील आपल्या आमदारांच्या दडपणाला बळी पडून भारतीय भाषांचा गळा घोटू पहात असेल तर त्याचा तो डाव कदापि यशस्वी होणार नाही असे बजावले. सरकारने अपप्रचाराला बळी न पडता वस्तुस्थिती पडताळून पहावी असे सुचविले.
प्रा. वेलिंगकर यांनी मंचाने आजवर घेतलेल्या जागृती कार्यक्रमाचा आढावा घेतला व आता येत्या २ ते ८ मे दरम्यान राज्यभर जागृतीसाठी तालुकास्तरीय मेळावे घेऊन समित्या स्थापन केल्या जातील असे सांगितले. त्यांनी मातृभाषेतून शिक्षण हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे सांगून भारतीय भाषा शिक्षण कायद्यात बंधनकारक करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांनी याबाबत सतर्क राहाण्याचे पालकांना आवाहन केले.
प्रशांत नाईक यांनी गोव्यात सरकारने शिक्षण धोरणात कोणताही बदल केला तर तो मंच कदापि खपवून घेणार नाही असा इशारा दिला. त्यासाठी किरकोळ आंदोलन होणार नाही तर संपूर्ण गोव्यातील जनजीवन विस्कळित करणारे ते आंदोलन राहिल असे सांगितले.
कांता पाटणेकर यांनी मातृभाष्ेतून प्राथमिक शिक्षण घेतल्याखेरीज खरा विकास होत नाही असे सांगून जगभर तो सिद्धांत आचरला जात असताना भारतच त्याला अपवाद का असा सवाल केला.

पत्रकारितेतील मानदंड हरपला

• विष्णू सूर्या वाघ
गोमंतकीय पत्रकारितेची परंपरा फार मोठी आहे. डॉ. टी. बी. कुन्हा, भारतकार हेगडे देसाई यांच्यासारख्या लढाऊ पत्रकारांनी तिचा पाया घातला. बा. द. सातोस्कर, द्वा. भ. कर्णिक, माधवराव गडकरी, लक्ष्मीकांत बोरकर, चंद्रकांत केणी, सीताराम टेंगसे, वामन राधाकृष्ण, तुकाराम पोेकजे, दत्ता सराफ, लक्ष्मण जोशी, सुरेश वाळवे, अशा अनेक पत्रकारांनी तिला सौष्ठव प्राप्त करून दिले अन् गोमंतकीय पत्रकारितेला खर्‍या अर्थाने लोकाभिमुख बनवले. मात्र या पत्रकारितेला कळसापर्यंत पोहोचवण्याचे काम जर कोणी केले असेल तर ते नारायण आठवले यांनी.
आजचे वर्तमानपत्र हे उद्याची रद्दी असते हा सर्वमान्य समज खोटा ठरवताना वर्तमानपत्र हे सामाजिक क्रांतीचे आणि बंडाचेही अग्रदूत ठरू शकते हे आठवले यांनी दाखवून दिले. त्यांच्या पत्रकारितेचा इतिहास संघर्षाने, भारलेला आहे. विद्यार्थी दशेपासूनच चळवळीची आवड असलेल्या आणि लेखणीची तलवार बनवून लोकांसाठी लिहिण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या नारायणराव आठवलेंनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात जीव तोडून काम केले. त्यांचा पिंड समाजवादी वृत्तीचा होता. पण इतर समाजवाद्यांप्रमाणे मिळमिळीत लिहिणे आणि मुळमुळीत बोलणे त्यांच्या स्वभावात नव्हते. वाणी आणि लेखणी दोन्हींचे फटकारे ते सारख्याच जोरकसपणे मारत होते.
कुठल्यातरी कारणावरून अत्र्यांशी त्यांचा वाद झाला आणि भर सभेत अत्रे बोलत असताना आपले पायताण त्यांनी अत्र्यांच्या दिशेने फेकून दिले. तेव्हापासून नारायण आठवले हा पत्रकारितेमधला एक उर्मट टग्या आहे अशी प्रतिमा निर्माण केली गेली. एका अर्थाने ते खरेही होते. पण आठवलेंच्या टगेगिरीला तुकोबांच्या वाणीचे आणि ज्योतिबा फुलेंच्या लेखणीचे भरभक्कम अधिष्ठान होते. भले तरी देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाचे काठी हाणू माथा अशी त्यांची रोखठोक वृत्ती होती. पण कठीण वज्राला भेदत असतानाही या अवलियाचे काळीज माणुसकीच्या वेडाने भरले होते. अन्याय बघितला की ते पेटून उठायचे आणि दुःख पाहिले की वितळून जायचे. म्हणूनच एकीकडे पोर्तुगीज कवी कोमोईशविरुद्ध जनमत तयार करताना त्यांची लेखणी तलवार बनली आणि दुसरीकडे मूकबधिर मुलांचे गार्‍हाणे लोकांसमोर मांडून लोकविश्‍वास प्रतिष्ठान स्थापन करताना त्या लेखणीतून उसळलेल्या अश्रूंची फुले झाली. मडकईच्या होडी दुर्घटनेत बळी पडलेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांचे उद्ध्वस्त संसार आठवले यांनी उभे करून दिले आणि दुसरीकडे मराठी कोकणी भाषावादात राजकीय सत्तेपुढे दुर्बळ झालेल्या मराठीप्रेमींना लोकशक्तीचे अधिष्ठान मिळवून दिले. गोमंतकात संपादक म्हणून रुजू होण्यापूर्वी प्रभंजन या साप्ताहिकाचा संपादक म्हणून नाना आठवले, प्रबोधनकार ठाकरेंच्या जाज्ज्वल्य विचारांचा वारसाही चालवीत होते. १९७७ साली आणीबाणी लादण्यात आली. तेव्हा इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीविरुद्ध लढा देण्यासाठी सुरुवातीला जी मंडळी पुढे आली त्यात नानाच आघाडीवर होते. इंदिराजींनी लादलेल्या सेन्सॉरशिपला चोख उत्तर देताना प्रभंजनच्या मुखपृष्ठावर,
‘पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा विजय असो!’
‘इंदिरा गांधी यांचा विजय असो!’
‘गांधी यांचा विजय असो!’
‘यांचा विजय असो!’
‘विजय असो!’
‘असो!’
असा क्रमाक्रमाने एकेक शब्द गाळत इंदिराजींची हुर्यो उडवण्याचा धाडसीबाणा त्यांनी त्यावेळी गाजवला होता.
दै. गोमंतकच्या प्रारंभीच्या कालखंडात बा. द. सातोस्कर यांच्यानंतर संपादक पदाची धुरा माधवराव गडकरी यांनी पत्करली. गडकरी हे स्वतंत्र गोव्याने पाहिलेले पहिले लोकाभिमुख पत्रकार. त्यांच्यानंतर नारायण आठवले यांनी लोकांत मिसळणारा संपादक कसा असतो हे गोव्याला दाखवून दिले. सुरुवातीला ते गोव्यात आले. तेव्हा फारसे कोणी त्यांना ओळखत नव्हते. केसांची जुल्फे कपाळावर आलेला, पानाने ओठ रंगवणारा, भेदक नजरेने समोरच्याच्या काळजाचा ठाव घेणारा, सहसा सफारीमध्ये वावरणारा हा तुंदिलतनू संपादक गोमंतकमध्ये आल्यावर लेखणीइतकीच आपली जीभही सराईतपणे चालवू लागला. कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवणारा पत्रकार म्हणून त्यांची ओळख झाली. भ्रष्ट राजकारण्यांचे बुरखे टराटरा फाडणारा संपादक म्हणून ते प्रस्थापित झाले. संपादकीयांची शैली त्यांनी बदलून टाकली. आठवलेंचे संपादकीय हे खर्‍या अर्थाने जनमताचे प्रतिबिंब होते. कारण त्यातून लोकभाषेचे यथार्थ दर्शन होत होते. अग्रलेखांना सणसणीत मथळे देणे हा त्यांचा डाव्या हाताचा खेळ होता. त्यांच्या एकेका मथळ्याने अनेकदा राजकारणी गारद होत. त्याचबरोबर अनिरुद्ध पुनर्वसूपासून संपादकीय पानावरच्या आठव्या कॉलममध्ये आठवा स्तंभ लिहायचे तेव्हा अत्यंत मनस्वी, हळुवार आणि भावुकही व्हायचे.
गोमंतकभवनमधील चौथ्या मजल्यावरील त्यांच्या खोलीत खिडकीपाशी येणारे कावळे, चिमण्या, खारोट्या, मांजरी, त्यांच्या लेखांचे विषय बनायचे. चालू घडामोडीवर ओवीबद्ध छंदातून रविवार गाथा लिहिताना ते नारायण महाराज बनायचे. गोमंतक सोडल्यानंतर अनेक वर्षे चित्रलेखा साप्ताहिकातून महाराष्ट्र माझा हे सदर त्यांनी चालवले. त्यातही आपला लढाऊ बाणा त्यांनी कधी सोडला नाही. याच चित्रलेखात सख्याहरी बनून अत्यंत मिस्कील शैलीत सामाजिक घडामोडींवर भाष्य करण्याची हातोटी, त्यांनी आत्मसात केली होती. पत्रकारितेशिवाय कथा, कादंबरी, असे साहित्यप्रकारही त्यांनी हाताळले. साहित्यातील त्यांचे सर्व लिखाण अनिरुद्ध पुनर्वसू याच नावाने होत असे. त्यांच्या कादंबर्‍यांनी एकेकाळी ना. सी. फडके यांच्याप्रमाणेच तरुणवर्गाला वेड लावले होते. महात्मा फुलेंच्या जीवनावर त्यांनी लिहिलेली प्रभंजन ही कादंबरी त्यांच्या साहित्य संभाराचा मुकुटमणी ठरावी इतकी परिपूर्ण आणि शैलीदार आहे. नाना मध्यंतरी शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून येऊन लोकसभही गेले. मात्र राजकारण हा त्यांचा पिंड नव्हता. ते जन्मजात पत्रकार होते. फक्त पत्रकारच नव्हे तर पत्रकारांची कार्यशाळा होती. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन मी, ज्ञानेश महाराव, यांच्यासारखे अनेकजण लिहिते झाले. नानांनी गोव्यासाठी खूप काही दिले आहे. लोकविश्‍वास प्रतिष्ठान गोमंतक मराठी अकादमी, यासारख्या संस्था त्यांच्या पुढाकाराने निर्माण झाल्या. मराठी चळवळीसाठी झोळी घेऊन लोकांमध्ये जात त्यांनी निधी जमवला. आठवलेंनी साद घातली आणि गोमंतकीयांनी प्रतिसाद दिला नाही असे क्वचितच घडले असेल. गोमंतकीय वाचकांनीही त्यांच्यावर मनापासून प्रेम केले. गोव्यामधील आपल्या वास्तव्यात नारायण आठवले आणि अनुराधा आठवले या दाम्पत्याने खूप काही दिले. वाचकाला बाणेदार बनवले. लढवय्यांची एक नवी पिढी निर्माण केली. गोव्याच्या अस्तित्वासाठी लढा देणारे जे अनेक घटक आज आपल्याला दिसतात त्यांच्या जडणघडणीत आठवलेंचा वाटा फार मोठा आहे. त्यांच्या निधनाने पत्रकारितेचे नुकसान तर झालेच आहे पण गोवेकरांच्या गोयकारपणाला दिशा दाखवणारा ताठ कण्याचा दीपस्तंभ आज कोलमडून पडला आहे. नारायण सुर्वे यांच्यानंतर शब्दांच्या अंगणातला हा दुसरा नारायण. त्यांच्या मावळण्याने विषण्णतेचा अंधार माझ्याच नव्हे तर हजारोंच्या मनात दाटून आला आहे. नानांची प्रेरणा आम्हांला सदैव वाट दाखवत राहो हीच याक्षणी प्रार्थना.

सरकारी वकिलांच्या तडकाफडकी बदल्या

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): गृहखात्याने आज तडकाफडकी जल्हा न्यायालयातील सरकारी वकील आणि साहाय्यक सरकारी वकिलांच्या बदलीचा आदेश काढून खळबळ माजवून दिली. उत्तर जिल्हा न्यायालयातील चार साहाय्यक सरकारी वकिलांची बदली दक्षिण गोवा जिल्हा न्यायालयात तर दक्षिणेतील दोन साहाय्यक सरकारी वकिलांची बदली उत्तर गोवा जिल्हा न्यायालयात करण्यात आली आहे.
गृहखात्याचे अवर सचिव व्ही. पी. डांगी यांनी आज सायंकाळी काढलेल्या आदेशानुसार सरकारी वकील सरोज सार्दिन, भानुदास गावकर, प्रमोद हेदे व आशा आर्सेकर यांची मडगाव येथून पणजी येथे बदली करण्यात आली. तर पणजी येथील शिर्रील मोन्तेरो, सुनिता नागवेकर, कृष्णा संझगिरी व सुभाष देसाई यांची मडगाव येथे बदली झाली आहे. पणजीतील सरकारी वकील पूनम भरणे, प्रतिमा वेर्णेकर व मिलेना पिंटो यांची म्हापसा न्यायालयात बदली करण्यात आली आहे.
साहाय्यक सरकारी वकिलांमध्ये रेमंड गोन्साल्वीस (मडगाव ते फोंडा), सत्यवान आर. देसाई (केपे ते वास्को), अनुराधा तळावलीकर (पणजी ते म्हापसा), नीता जी. मराठे (पणजी ते फोंडा), क्लॅरिटा सिमोयस (म्हापसा ते वास्को), सुषमा एन. नाईक मांद्रेकर (पणजी ते पेडणे), विसिताको जी. कॉस्ता (फोंडा ते मडगाव), फ्रान्सिस नरोन्हा (पेडणे ते पणजी), रॉय डिसोझा (डिचोली ते म्हापसा), राल्सटोन बार्रेटो (वास्को ते म्हापसा), अर्चना भोबे (म्हापसा ते फोंडा), अन्ना आर. ब्रागांझा ई मेडोंझा (म्हापसा ते डिचोली), देवानंद कोरगावकर (वास्को ते मडगाव), उत्कर्ष आवडे (काणकोण ते मडगाव), तेमा एस. नार्वेकर (डिचोली ते पणजी), गोविंद गावकर (सांगे ते काणकोण), संजय सामंत (मडगाव ते वास्को), शिल्पा नागवेकर (वास्को ते केपे), दर्शन डी. गावस (मडगाव ते म्हापसा), रोड्रिगीस कोलेमा साव्हियो ईनफेन्स (फोंडा ते सांगे) व शिवराम पाटील यांची मडगाव ते अभियोग संचालनालयात बदली करण्यात आली आहे.

आदित्य आर्य नवे पोलिस महासंचालक

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): गोवा पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांची बदली झाली असून त्यांच्या जागी दिल्ली पोलिस खात्यात वाहतूक विभागात महत्त्वाची कामगिरी बजावलेले आदित्य आर्य यांची गोवा पोलिस महासंचालकपदी वर्णी लागली आहे. या विषयीचा आदेश केंद्रीय मंत्रालयाने काढला आहे.
भीमसेन बस्सी यांनी सप्टेंबर २००९मध्ये गोवा पोलिस खात्यात महासंचालकपदी नियुक्त झाले होते. त्यांच्या जागी आत आदित्य आर्य यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्री. आर्य हे १९८१ बॅचचे आयपीएस अधिकारी असून सध्या दिल्ली पोलिस खात्यात सह आयुक्तपदी रुजू आहे. दिल्ली येथे कॉंग्रेस नेत्याच्या नावावर असलेला ‘तंदूर खून’ प्रकरणाचा तपास लावण्यास श्री. आर्य यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तसेच, दिल्ली येथे पोलिस नियंत्रण कक्ष अद्ययावत करण्यासही त्यांचा मोलाचा वाटा आहे.

Thursday, 28 April, 2011

मिकींना एक वर्ष तुरुंगवास

• वीजअभियंता मारहाण प्रकरण भोवले
मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी): कपील नाटेकर या वीज अभियंत्याला तो सरकारी ड्युटीवर असताना मारहाण केल्याप्रकरणी बाणावलीचे आमदार फ्रान्सिस्क ऊर्फ मिकी पाशेको यांना भा. दं. सं. च्या कलम ३५३ खाली दोषी ठरवून त्यांना एक वर्ष साधा तुरुंगवास व पाच हजार रु. दंड अशी शिक्षा ठोठावणारा महत्वपूर्ण निवाडा आज येथील अतिरिक्त प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी देविदास केरकर यांनी दिला आहे. या निवाड्याचे गोव्याच्या राजकारणावर व मिकी यांच्या राजकीय भवितव्यावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आज दुपारी भरगच्च न्यायालयात निवाडा वाचताना न्यायमूर्तींनी मिकी यांची ३४२ (कोंडणे) व ५०४ (अर्वाच्च शिवीगाळ करणे) या कलमांखालील आरोपांतून मुक्तता केली पण ३५३ कलमाखालील गुन्हा हा अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा असून आरोपीकडून भविष्यात त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी ही सरकारपक्षाची विनंती उचलून धरताना ही शिक्षा फर्मावली.
आरोपीस या शिक्षेविरुद्ध वरच्या न्यायालयात जाण्यासाठी न्यायाधीशांनी नंतर या निवाड्याच्या कार्यवाहीस महिनाभरापुरती स्थगिती दिली. आरोपीने दंड भरला तर तो सरकारजमा केला जावा व तो भरला नाही तर आणखी एक महिना तुरुंगवास भोगावा असेही या निवाड्यात पुढे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
दिनांक १५ जुलै २००६ रोजी घडलेल्या या प्रकरणी २१ मे २००९ रोजी आरोपपत्र दाखल झाले होते. तेही एका वेगळ्या परिस्थितीत. मिकी मंत्री असल्याने त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यास पोलिसांनी तब्बल तीन वर्षे काढली. अखेर ऍड. आयरिश रॉड्रगिस यांनी पोलिसांना कायदेशीर नोटीस देऊन आरोपपत्र सादर करण्यासाठी ४८ तासांची मुदत दिली अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देताच खळबळ माजली व २१ मे २००९ रोजी आरोपपत्र दाखल केले गेले. गेली दोन वर्षे हा खटला चालला व त्यात ७ साक्षीदार तपासले गेले.
त्यावेळी पशुसंवर्धन व कृषीमंत्री असलेल्या मिकी पाशेको यांनी बेताळभाटी येथील आपल्या कार्यालयात वीज अभियंता असलेल्या कपील नाटेकरला बोलावून घेतले होते. यावेळी शिवराळ भाषा वापरून नाटेकर यांच्या सरळ मुस्कटात हाणली होती. तेव्हा नाटेकर हे सरकारी ड्युटीवर होते. नंतर या प्रकरणी कोलवा पोलिसांत मिकीविरोधात तक्रार झाली होती व त्यांनी तपास करून खटला दाखल केला होता.
न्या. केरकर यांनी आपल्या १६ पानी निवाड्यात आरोपीच्या वकिलांनी कोणत्याही मुद्यावर त्याला दोषी ठरवू नये. तो गोव्यातील मंत्री तसेच राजकीय नेता आहे व समाजात त्याला मान-प्रतिष्ठा आहे. त्याचा हा पहिलाच गुन्हा आहे व म्हणून शिक्षा फर्मावताना सौम्य दृष्टिकोन बाळगावा व ताकीद देऊन त्याची मुक्तता करावी अशी जी विनंती केली होती ती साफ फेटाळून लावली. कायदा हा सर्वश्रेष्ठ आहे. कोणीही आपली बेकायदा कृत्ये पचवण्यासाठी आपल्या हातातील राजकीय सत्तेचा वापर करू शकत नाही असे बजावले.
या खटल्यात एकूण ७ साक्षीदार तपासले गेले. फिर्यादीला कार्यालयात कोंडून ठेवले व शिवीगाळ केली हे आरोप मात्र सिद्ध झाले नाहीत. फिर्यादी स्वतः आरोपीच्या कार्यालयातून दार उघडून बाहेर आला व त्यावरून त्याला कोंडून ठेवलेले नव्हते तसेच आरोपीने नेमकी कशी शिवीगाळ केली तेही तक्रारीत नमूद केलेले नसल्याने ते सिद्ध होत नाही असे न्यायाधीशांनी नमूद केले आहे. मात्र फिर्यादीबरोबर गेलेला वीज खात्याचा वाहन चालक व दुसरा अभियंता बार्बोजा यांनी दिलेली साक्ष, त्यांनी लॉगबुकवर केलेली नोंद, फिर्यादीसंदर्भात डॉक्टरी अहवाल यावरून त्याला मारहाण झाल्याचे सिद्ध होते. सरकारी ड्युटीवरील कर्मचार्‍याला मारहाण करणे ही गंभीर बाब असल्याचे प्रतिपादन करत ही शिक्षा ठोठावली आहे. सरकारच्या वतीने ऍड. कु. एस. गावडे तर मिकी पाशेकोंच्या वतीने ऍड. श्रीकांत नाईक यांनी काम पाहिले.
----------------------------------------------------------------
मिकी दाद मागणार
आज न्यायालयात सुनावणीवेळी मिकी पाशेको हजर होते. नंतर लगेच ते निघून गेले पण निवाड्याची प्रत घेण्यासाठी त्यांना बोलावून घेण्यात आले. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी न्यायालयीन निवाड्याबद्दल संपूर्ण आदर व्यक्त करून या निवाड्याविरुद्ध वरच्या न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले.
वरकरणी त्यांनी या निवाड्याचा आपणावर फारसा परिणाम झालेला नाही असे दाखविले पण नंतर ज्या प्रकारे ते ज्या प्रकारे निघून गेले त्यावरून ते बरेच हादरलेले दिसले. कारण अशा प्रकरणात न्यायालयात शिक्षा ठोठावलेले गोव्यातील ते पहिलेच आमदार तथा माजी मंत्री ठरलेले आहे. त्यांच्या अनेक भावी योजनांनाही या निवाड्यामुळे सुरुंग लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हक्क मिळेपर्यंत कावरेतून खाणवाहतूक नाही

• आदिवासी समितीचा इशारा
केपे, दि. २७ (वार्ताहर): कावरे परिसरातून होणार्‍या खनिज वाहतुकीमुळे येथील आदिवासी लोकांना आपल्या शेती-बागायतीवर पाणी सोडण्याची वेळ आलेली आहे. सदर बागायती टिकवून ठेवण्यासाठी कावरेवासीयांनी चालू केलेला लढा सुरूच राहणार आहे. जोपर्यंत आम्हांला आमचा हक्क मिळत नाही तोपर्यंत कावरेतून खनिज वाहतूक सुरू करू देणार नाही असा कडक इशारा कावरे आदिवासी बचाव समितीचे अध्यक्ष नीलेश गावकर यांनी कावरे येथे समितीने घेतलेल्या बैठकीत दिला.
आज सदर बैठक घेण्यात आली. यावेळी बैठकीला गोयच्या शेतकर्‍यांचो एकवोट, गोयच्या राखणदारांचो आवाज, कुडतरीचो एकवोट, युनायटेड फार्मर मोरपिर्ला, कोळंब बचाव समिती व इतर समित्यांचे सदस्य उपस्थित होते.
ही बैठक संध्याकाळी ५ वा. कावरे येथे सुरू झाली. बराच वेळ चाललेल्या या बैठकीचा लोकांत जागृती करणे हा मुख्य उद्देश होता. कावरेवासीयांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला लोकांचे सहकार्य मिळवणे हा प्रमुख उद्देश यामागे होता. बैठकीला सुमारे २०० ग्रामस्थ उपस्थित होते.
या बैठकीत पुढे बोलताना श्री. गावकर म्हणाले की, आम्ही सुरू केलेला हे आंदोलन अखेरपर्यंत चालू ठेवणार आहोत. त्याकरिता गावच्या लोकांचा व इतर राज्यांतील लोकांनीही सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले. सरकारला सामान्य लोक दिसत नाहीत तर फक्त पैसा दिसतो असा आरोप यावेळी श्री. गावकर यांनी केला. या भागात आदिवासी लोक राहत नाहीत असा अहवालही पाठवण्यात आला असून या लहान समाजाचे सरकारला काहीच पडलेले नाही. आमच्या हक्काकरिता आम्हांला कोणतीही शिक्षा दिली तरी आम्ही आमच्या हक्काकरिता अखेरपर्यंत लढू असा निर्धार यावेळी गावकर यांनी व्यक्त केला.
बैठकीत बोलताना जॉन फर्नांडिस यांनी हा लढा पुढे लढण्यासाठी सर्वांनीच आपापसातील मतभेद विसरून एकत्र यावे असे आवाहन केले. ही आमची भूमी आम्ही सांभाळून ठेवली नाही तर आमची पुढील पिढी आम्हांला शाप देईल. असे सांगत श्री. फर्नांडिस यांनी पैशांच्या मागे धावू नका. आमच्या पूर्वजांनी सांभाळलेली ही भूमी त्यांच्यासारखीच आम्हीही सांभाळायला हवी. आम्हांला संरक्षण हवे असेल तर दुसर्‍यावर अवलंबून राहू नका. तसेच मायनिंग मालकांच्या आमिषाला बळी पडू नका असे आवाहन यावेळी श्री. फर्नांडिस यांनी केले.
गोयच्या राखणदाराचो आवाजचे राजेंद्र काकोडकर यांनी सांगितले की, आपापसातील मतभेद विसरून एकत्र रहा. एकोपा सांभाळा. ध्येय घेऊन पुढे जा. आजवर जसे यश मिळाले आहे तसेच यश पुढेही मिळणार आहे. फक्त त्यासाठी एकजूट महत्त्वाची आहे. असे आवाहन केले.
शेतकर्‍यांचो एकवोटच्या झरिना डिकूना यावेळी, भूमीवर होणारा अत्याचार सहन करत बसू नका. आपण आपल्या जमिनी सांभाळल्या पाहिजेत. सत्य कधीच सोडू नका. कारण सत्याचाच नेहमी विजय होत असतो. असे प्रतिपादन केले.
यावेळी कोळंब बचाव समितीचे रामा वेळीप, महेश गावकर, तसेच इतर समित्यांच्या सदस्यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.
दरम्यान, सदर बैठक सुरू असताना ६ वा. अचानक सुकेकर्णा येथून तिंबलो मायनिंगचा एक ट्रक खनिज माल घेऊन रिवण भागातून जाण्याऐवजी कावरे भागातून येत होता. सदर ट्रक स्थानिकांनी अडवला. चालकाकडे असलेली रिसीट काढून घेतली. कोणत्या कंपनीचा माल आहे ते पाहिले. ट्रकात १०.६०० टन माल होता. सदर ट्रक परत मागे पाठवला. या भागातून कोणत्याही परिस्थितीत खनिज वाहतूक करू देणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले.

नास्नोडा खूनप्रकरणातील पतीला ७ दिवसांची कोठडी

म्हापसा, दि. २७ (प्रतिनिधी): आपल्या पत्नीचा धारदार सुर्‍याने खून करणारा गणपत शेट्ये या संशयित पतीला न्यायालयात उभे केले असता त्याला सात दिवसांची कोठडी ठोठावण्यात आली.
काल (दि.२६) रात्री आठच्या सुमारास नास्नोडा भरणवाडा पाट्यावर गणपत याने आपली पत्नी स्नेहा हिचा सुर्‍याने सपासप वार करत खून केला होता. त्यानंतर गणपतने तेथून पोबारा केला. पोलिसांना या घटनेचे वृत्त कळताच पोलिसांनी त्वरित तेथे धाव घेतली. घटनास्थळी चाकू व मोबाईल व पर्स पोलिसांना आढळली. तसेच दूरवर पडलेला सँडलही आढळला. त्यावरून स्नेहा हिने आपला जीव वाचवण्यासाठी बरीच झटापट केल्याचा निष्कर्ष पोलिसांनी काढला. पर्समधील पॅनकार्डामुळे पोलिसांनी तिची ओळख पटली.
दरम्यान रात्री उशिरा गणपत हा पेडणे पोलिसांना शरण आला. खून केल्यानंतर गणपत हा आपल्या भावाकडे म्हापसा येथे गेला होता व भावाने गणपतला पेडणे पोलिसात नेले होते. पोलिसांनी तेथे गणपतला अटक केली.
सदर शेट्ये दांपत्याला सात वर्षांची मुलगी व चार वर्षांचा मुलगा आहे. स्नेहा ही एका बिनसरकारी संस्थेत कामाला जात होती. दोघांचा आंतरजातीय प्रेमविवाह झाला होता. सासरची मंडळी स्नेहाला वेडेवाकडे बोलत असल्याने स्नेहा ही सासरी जाण्यास टाळाटाळ करत होती. तर संशयित गणपत हा तिला तिथेच रहायला जाऊया असा तगादा लावत होता. यावरून उभयतांमध्ये बराच वादविवाद होत असे. संशयित गणपत हा व्यसनी व बेकार असल्यामुळे त्याचा तसेच संसाराचा भार स्नेहा उचलत होती.
काल संध्याकाळी आपल्या स्कूटरने गणपत पावणेसहा वाजता स्नेहाला आणण्यास पणजी येथे आला होता. पणजीहून जाताना स्नेहासोबत पुन्हा घरी जाण्याचा विषय त्याने काढला. यावरून त्यांच्यात भांडण झाले. नास्नोडा भरणवाड्यावर स्कूटर थांबवून गणपत याने आपल्याकडील सुरा काढला व स्नेहावर सपासप वार केले.
या प्रकरणी पंचनामा करत शवचिकित्सा तपासणी करत स्नेहाचा मृतदेह माहेरच्या लोकांकडे सोपवण्यात आला. आज संध्याकाळी मयडे येथील स्मशानभूमीत स्नेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. संशयित पती गणपत याला सात दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक

अनेक विषयांवर चर्चेची शक्यता
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): राज्य मंत्रिमंडळाची उद्या बैठक होणार असून त्यात अनेक महत्त्वाचे विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. गत विधानसभा अधिवेशनानंतर ही पहिलीच बैठक होणार आहे. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणारे पत्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवल्याने त्याचेही तीव्र पडसाद या बैठकीत उमटतील, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
महाराष्ट्रातील तिलारी धरण प्रकल्पग्रस्तांनी १ मेपासून तिलारीचे पाणी अडवण्याचा इशारा दिला आहे. गोवा सरकारकडून तिलारी प्रकल्पाबाबतच्या सामंजस्य कराराची पूर्तता केली नसल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. याविषयावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. रिव्हर प्रिन्सेस जहाज हटवण्याचे काम सुरू झाले असले तरी अद्याप अरीहंत शीप ब्रेकर्स कंपनीकडे करार करण्यात आला नाही तसेच या जहाजाचे भंगार त्यात कंपनीला देण्याचाही निर्णय राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घेतल्याने उद्याच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे कळते. खनिज वाहतूक तथा बेकायदा खाणींवरून विविध ठिकाणी स्थानिकांचा उठाव होत आहे. सरकारने खास खनिज रस्ते तयार करण्याची योजना आखली असून त्याची कार्यवाही सुरू करण्याबाबतही या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे.
अर्थसंकल्पातील विविध योजनांची कार्यवाही करण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. या योजनांवर विस्तृत चर्चा या बैठकीत करण्यात येणार असल्याचे कळते. शिक्षण हक्क कायद्याबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरही या बैठकीत प्रकाश टाकला जाईल. केंद्रीय नियोजन मंडळाने गोव्यासाठी संमत केलेल्या अंदाजपत्रकाची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आपल्या सहकार्‍यांना देणार आहेत. सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित करण्यात येणार्‍या कार्यक्रमांचाही आढावा या बैठकीत घेण्यात येणार आहे.

महासमाधीत विसावले सत्यसाई..

लाखो भाविकांची उपस्थिती
पुट्टपार्थी, दि. २७ : संपूर्ण मानवजातीला प्रेम आणि बंधुत्वाचा संदेश देणारे सत्यसाईबाबा यांच्या पार्थिवाला आज लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत वेदमंत्रोच्चाराच्या जयघोषात महासमाधी देण्यात आली. तब्बल अर्ध्या शतकापासून लक्षावधी लोकांना अध्यात्माचा मार्ग दाखविणारे सत्यसाई अखेर नश्‍वर देहासह महासमाधीत लीन झाले. यावेळी त्यांच्या भाविकांना अश्रू आवरणे कठीण झाले होते.
८५ वर्षीय सत्यसाईबाबांच्या अंत्यसंस्कारासाठी लाखो भाविक पुट्टपार्थीत गोळा झाले होते. बाबांचे पुतणे आर. जे. रत्नाकर यांनी सर्व अंत्यसंस्कार पार पाडल्यानंतर प्रशांती निलायम आश्रमातच कुलवंत हॉलमध्ये बाबांनीच निर्धारित केलेल्या जागेवर त्यांना महासमाधी देण्यात आली. पूर्ण राजकीय सन्मानासह बाबांना अखेरचा निरोप देण्यात आला.
यावेळी ज्येष्ठ भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, एम. व्यंकय्या नायडू, बंडारू दत्तात्रय, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येदीयुरप्पा, राज्यपाल ई. एस. एल. नरसिंहन, शिवराज पाटील, एन. चंद्राबाबू नायडू, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
सकाळी पावणे दहा वाजताच्या सुमारास सर्व वैदिक पंडितांकडून अंत्यसंस्काराचे विधी पूर्ण झाल्यानंतर साईंच्या समाधीस्थळाभोवती भलामोठा लाल पडदा टाकण्यात आला. त्यानंतर पडद्याच्या आत साईंच्या समाधीसाठीची तयारी करण्यात आली. याच ठिकाणी साईबाबांनी गेल्या कित्येक दशकांपासून आपल्या भक्तांना मार्गदर्शन केले होते. तेथेच आज ते कायमचे विसावले आहेत. याच ठिकाणी बाबांचे मोठे स्मारक उभारले जाणार आहे. आगामी काळात हेच त्यांच्या भाविकांसाठी श्रद्धास्थान राहणार आहे.
जवळपास ४० मिनिटांनंतर तो पडदा उचलण्यात आला. त्या ठिकाणी लोकांना बाबांच्या समाधीला पाहता आले. पूर्णत: हिंदू पद्धतीप्रमाणे बाबांना समाधीस्थ करण्यात आले.
तत्पूर्वी, बाबांसाठी शुभ आकडा असलेल्या सकाळी ९ वाजता एका काचेच्या पेटीतून बाबांचे पार्थिव आणले गेले. त्यातून बाहेर काढत त्यांच्या पार्थिवाला तिरंग्यात काही वेळासाठी गुंडाळण्यात आले. आंध्रप्रदेश सशस्त्र पोलिस दलाच्या जवानांनी हवेत गोळीबार करीत बाबांना अखेरची मानवंदना दिली. नंतर तिरंगा काढण्यात आला. हिंदू, ख्रिश्‍चन, मुस्लिम, शीख, ज्यू आणि बौद्ध या धर्माच्या धर्मगुरूंनी आपापल्या धर्मातील मंत्रोच्चार आणि पवित्र कलमांचे पठन केले. बाबांच्या पार्थिवावर नऊ पवित्र नद्यांचे जल तसेच गोमूत्र शिंपडण्यात आले. विधी पार पडणार्‍या पुजार्‍यांना गोदान तसेच मध, तूप आणि रेशमाचे दान करण्यात आले. नंतर समाधीस्थळी महाआरती करण्यात आली. बाबांना नेहमीच भगव्या रंगाची कङ्गनी आवडत असे. त्याच रंगाच्या परिधानात बाबांना महासमाधी देण्यात आली.
या समाधी विधीनंतर अडवाणींसह सर्व ज्येष्ठ नेत्यांनी रत्नाकर यांची भेट घेत त्यांची सांत्वना केली आणि समाधीस्थळी पुष्प अर्पण केले. केवळ तेथे प्रत्यक्ष उपस्थित असणारेच नव्हे तर टीव्हीवरून याचे थेट प्रक्षेपण पाहणार्‍यांनाही आपले अश्रू आवरता आले नाहीत.

कॉंग्रेसला पदभ्रष्ट करण्यासाठी म. गो. पक्षाशी युती आवश्यक

पणजी, दि. २७ (किशोर नाईक गांवकर): सध्याच्या या आघाडीच्या युगात कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे कठीण आहे. अशाप्रसंगी समविचारी पक्षांशी जुळवून घेऊन पुढे जाणेच योग्य. गोव्यात भारतीय जनता पक्षाची विचारसरणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाशी काही प्रमाणात मिळतीजुळती आहे. यापूर्वी या दोन्ही पक्षांची युती झालेली होती. गोव्यात कॉंग्रेसची भ्रष्ट राजवट उलथवून टाकायची असेल तर ही युती पुन्हा होणे गरजेचे आहे, असा स्पष्ट खुलासा उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केला. सध्याचा म. गो पक्ष खरोखरच अजूनही गोव्याचे भाग्यविधाते स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या विचारसरणीनुसार वाटचाल करीत असेल तर ही युती निश्‍चितच फलद्रूप होईल यात तिळमात्र शंका नाही, असा विश्‍वासही श्रीपादभाऊ यांनी बोलून दाखवला.
भाजपचे केंद्रीय निवडणूक प्रभारी तथा लोकसभेचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी काही दिवसांपूर्वी एका जाहीर कार्यक्रमांत म. गो पक्षाकडे युती करण्याबाबतचा प्रस्ताव बोलून दाखवला होता. पक्षाच्या केंद्रीय प्रभारी आरती मेहरा यांनीही या विषयाला दुजोरा देत त्यासंबंधी प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हटले होते. भाजप नेत्यांच्या या वक्तव्यांनंतर राज्यात राजकीय पटलावर या संभाव्य युतीबाबत चर्चेचे गुर्‍हाळ उठले आहे. खासदार श्रीपाद नाईक यांनी या विषयावर बोलताना अधिक प्रकाश टाकला. गोव्यातील कॉंग्रेसरूपी भस्मासुराचा वध करणे हे भाजपचे प्रथम लक्ष्य आहे. हे साध्य करण्यासाठी समविचारी पक्षांची मदत घेणे अपरिहार्य आहे व त्यामुळेच म. गो.ची साथ घेण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी म. गो पक्षाची स्थापना करून सदोदित कॉंग्रेसच्या धोरणांविरोधात एकहाती लढा दिला. या पक्षाने १७ वर्षे राज्यही केले. गोव्याच्या विकासाचा खरा पाया हा भाऊसाहेबांनीच घातला हे कुणीही नाकारू शकणार नाही. ज्या कॉंग्रेस पक्षाविरोधात भाऊ लढले त्याच कॉंग्रेसबरोबर सत्तासोबत करण्याची कृती बहुतांश स्वाभिमानी म. गो कार्यकर्त्यांना रुचलेली नाही. विविध भागांतून म. गो कार्यकर्त्यांकडून मिळत असलेल्या प्रतिसादावरून त्यांना भाजप जवळचा वाटत असल्याचेच दिसून येते. अर्थात म. गो सत्तेत सामील असल्याने या प्रस्तावाबाबत तात्काळ निर्णय घेणे पक्षाला शक्य नाही याची जाणीव भाजपला आहे. या प्रस्तावाबाबत किमान संघटनात्मक पातळीवर निश्‍चितच चर्चा होऊ शकते व याच प्रतिसादाची वाट भाजप पाहत आहे. भाजपने म. गोशी युतीचा प्रस्ताव हा जनतेच्या दरबारात सादर केला आहे. जनतेकडूनही त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, त्यामुळे या युतीसंबंधी शेवटच्या क्षणापर्यंत भाजप प्रयत्न करेल, असेही श्रीपाद नाईक यांनी स्पष्ट केले. गोव्यातील अल्पसंख्याकांच्या मनातही कॉंग्रेसविरोधातील रोष आता प्रकट होऊ लागला आहे. कॉंग्रेसकडून केवळ मतांसाठी या लोकांचा वापर करून घेतला जातो हे आता त्यांना कळून चुकले आहे. काही नेते नवा प्रादेशिक पक्ष स्थापन करण्याची तयारी करीत असल्याने त्याकडेही भाजपचे लक्ष आहे. भाजपचा प्रभाव नसलेल्या काही मतदारसंघात कॉंग्रेसला विरोध करणार्‍या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याबाबतही विचार केला जाईल. आगामी विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी देताना भाजपकडून महिला, युवक, अल्पसंख्याक आदींचा गंभीरपणे विचार करेल, असेही श्रीपाद नाईक यांनी स्पष्ट केले.

समर्थ पर्याय देण्यास भाजप सज्ज

आमदार दामोदर नाईक यांची ग्वाही
मडगाव, दि. २७ (प्रमोद ल. प्रभुगावकर): गेल्या चार वर्षांत गोव्यात जे नानाविध प्रश्‍न उपस्थित झाले त्यातील एकाही प्रश्‍नावर तोडगा काढून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यास सरकार संपूर्णतः अपयशी ठरले आहे. लोकांचा संताप जागोजागी दिसत आहे. लोक सरकारला विटले आहेत. ते राजकीय पर्याय शोधत आहेत. तो देण्यासाठी जे काही हवे आहे ते देण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील व त्यासाठी यापूर्वीच पावले उचलली गेली आहेत, अशी माहिती भाजपचे फातोर्ड्याचे आमदार व भाजप प्रवक्ते दामोदर नाईक यांनी दिली.
गोवा विधानसभेच्या निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या आहेत. त्यादृष्टीने सरकारने सादर केलेले लोकानुनय करणारे अंदाजपत्रक व जागोजागी सुरू असलेले शिलान्यास या पार्श्‍वभूमीवर दामू नाईक यांची भेट घेऊन भाजपच्या तयारीबाबत विचारले असता त्यांनी पक्षाचा संपूर्ण कार्यक्रमच समोर ठेवला. तसेच यापूर्वीच संपूर्ण तयारीनिशी निवडणुकांना सामोरे जाण्याची सिद्धता भाजपने केल्याचे दिसून आले.
खासदार श्रीपाद नाईक यांनी स्थानिक राजकारणात उतरण्याची केलेली तयारी, स्थानिक पक्षांशी निवडणूक युतीबाबत सुरू झालेले प्रयत्न, संघटन सचिवपदाची तरतूद, अल्पसंख्याकांना महत्त्व देणे, सर्व समाजांना प्रतिनिधित्व हे सर्व त्या तयारीचेच भाग आहेत असे सांगून दामू नाईक म्हणाले की, गोव्यातील मतदारसंघाची झालेली पुनर्रचना पाहिली तर १०० ते १५० मते इकडे तिकडे झाली तर निकाल उलटापालटा होऊ शकतो. त्यासाठी एकेका मताला महत्त्व येणार आहे. अशी मते आपल्याकडेे वळवण्यावर भाजपचा कटाक्ष असेल.
आपण पक्षाच्या कोअर समितीत असल्याने निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी मिळत असल्याचे मान्य करून दामू नाईक म्हणाले, भाजप यावेळी गोव्याला गेल्या चार वर्षांत भेडसावू लागलेले जवळपास सर्व प्रश्‍न लोकांपर्यंत नेणार आहे. विविध प्रश्‍नांबाबतच्या लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर लोक या प्रकारांना विटले आहेत. केंद्रीय स्तरावरील भ्रष्टाचार लोकांना तोंडात बोटे घालायला लावणारा ठरला आहे. काही प्रकरणात आकड्यावरील शून्ये किती आहेत तेच लोकांना कळेनासे झाले आहे. कॉंग्रेस या प्रकरणामुळे भलतीच अडचणीत आलेली असून कलमाडीसारख्यांना दूर लोटून ती आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र इतक्या सहजी ती प्रतिमा सुधारणार नाही. म्हणून भाजपला पुन्हा अनुकूल वातावरण तयार होत आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी भाजपने तयारी केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपने कधीच मतदारांना गृहीत धरलेले नाही. यापुढेही तसे करून चालणार नाही. सत्ता भाजपकडेे येण्यासाठी जमेचे अनेक मुद्दे आहेत. ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ हे मनोहर पर्रीकर यांनी सरकार कसे नसावे यापेक्षा सरकार कसे असावे या प्रयोगाने दाखवून दिले आहे. इच्छाशक्ती असली की अशक्य वाटणारी कामेही कशी साकार होतात हे त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. आजच्या अनेकविध प्रश्‍नांच्या वेळी लोक त्यांची काढत असलेली आठवण हे त्याचेच गमक आहे. त्याचा लाभ आगामी निवडणुकीत पक्षाला नक्कीच होईल, असे दामू नाईक यांनी आत्मविश्‍वासपूर्वक सांगितले.

Wednesday, 27 April, 2011

हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट प्रकरणी एफआयआर नोंदवा

कायदा खात्याची सरकारला शिफारस
पणजी,द. २६ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी (एचएसआरपी) कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात अफरातफर झाल्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट झाल्याने वाहतूक खात्याने या प्रकरणी संबंधितांवर तात्काळ ‘एफआयआर’ नोंद करण्याची शिफारस कायदा खात्याने केल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या कंत्राटाच्या अफरातफर प्रकरणी संबंधितांवर सरकार कारवाई करण्यास हयगय करीत असेल तर आपण फौजदारी गुन्हा करू, असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला होता.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टीबाबत शिम्नित उत्च कंपनीला दिलेल्या कंत्राटात गैरव्यवहार झाल्याचा पर्दाफाश विधानसभा अधिवेशनात केला होता. पर्रीकरांनी केलेल्या या आरोपांची चौकशी केल्यानंतर मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी पर्रीकरांच्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब केले होते. श्रीवास्तव यांच्या अहवालाचा आधार घेऊनच सरकारने हे कंत्राट रद्दही केले होते. मुख्य सचिवांच्या चौकशी अहवालात या प्रकरणातील गैरकारभार उघड झाल्याने संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी पर्रीकर यांनी गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती व त्यावेळी वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी कायदा खात्याचा सल्ला घेऊन पुढील कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले होते.
या प्रकरणी कायदा खात्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर कंपनीकडून निविदा दस्तावेजांत फेरफार केल्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. या कंत्राटासाठी कंपनीतर्फे सादर केलेल्या आर्थिक दस्तावेजांत क्रमांकपट्टी बदलताना ४८ टक्के प्रीमियम भरावा लागेल, अशी अट ऐनवेळी घुसडण्यात आल्याचा प्रकार पर्रीकरांनी उघड केला होता. निविदा प्रक्रियेतील हा फेरफार प्रथमदर्शनी स्पष्ट होतो व त्यामुळे यासंबंधी पोलिसांनी ‘एफआयआरि’ नोंदवून या गैरकारभाराचा तपास करावा, अशी शिफारस कायदा खात्याने आपल्या शिफारशीव्दारे केल्याची माहिती मिळाली आहे. मुळात या संपूर्ण कंत्राटाचा आर्थिक व्यवहार सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या आसपास होता. त्यात ४८ टक्के अतिरिक्त प्रीमियमची अट घालून गोमंतकीयांच्या खिशाला अतिरिक्त २४० कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता पर्रीकरांनी वर्तविली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे कारण पुढे करून हे कंत्राट घाईगडबडीत गोमंतकीयांच्या माथी मारण्याचा सरकारचा डाव होता. मात्र, पर्रीकरांनी या डावाचा वेळीच भांडाफोड केल्यानंतर या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलनही छेडण्यात आले होते. भाजपने सुरू केलेल्या या आंदोलनाचे पडसाद राज्यभरात उमटल्यानंतर अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटना, इतर वाहतूकदार व युवा कॉंग्रेसकडूनही या कंत्राटाला विरोध दर्शवण्यात आल्याने सरकारला अखेर या कंत्राटाची कार्यवाही रोखणे भाग पडले होते. दरम्यान, हे कंत्राट रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सदर कंपनीकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्याची सुनावणी सुरू आहे.
‘फाईल’ पोचलेली नाही
उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टीसंबंधी कायदा खात्याकडे सल्ला मागण्यासाठी पाठवलेली ‘फाईल’ अद्याप आपल्याकडे पोहोचली नसल्याचे वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी ‘गोवादूत’ कडे बोलताना सांगितले. ही ‘फाईल’ कायदा खात्याकडून मुख्य सचिवांकडे गेल्याची माहिती आपल्याला मिळाली असून त्यात नेमकी काय शिफारस करण्यात आली आहे, हे मात्र आपल्याला माहीत नाही,असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

पत्नीचा निर्घृण खून!

नास्नोड्यातील घटना - दांपत्य विर्नोड्याचे
म्हापसा, दि. २६ (प्रतिनिधी): धारदार सुर्‍याने वार करून आपल्या पत्नीचाच निर्घृण खून केल्याची खळबळजनक घटना आज दि. २६ रोजी संध्याकाळी भरणवाडा पाटा - नास्नोडा येथे घडली. स्नेहा गणपत शेटये हिचा खून करून पसार झालेला तिचा पती गणपत शेटये हा नंतर आज रात्री उशिरा पेडणे पोलिसांना शरण आला. पेडणे पोलिसांनी त्याला म्हापसा पोलिसांकडे सोपवले आहे.
सविस्तर वृत्तानुसार, आज रात्री आठच्या सुमारास भरणवाडा पाट्यावर एक महिला रक्तबंबाळ अवस्थेत रस्त्याच्या कडेला पडली असल्याची माहिती म्हापसा पोलिसांना मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तेथे त्यांना रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली स्नेहा दृष्टीस पडली. त्यांनी त्वरित आपल्या गाडीतून तिला आझिलोत दाखल केले असता तेथील डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. मयत स्नेहाच्या पोटावर, छातीवर धारदार चाकूने अंदाजे चार ते पाच वार करून व चाकू तेथेच टाकून खुनी फरार झाला होता. पोलिसांनी पाहणी केली असता त्यांना घटनास्थळी दूरवर पडलेले स्नेहाचे सँडल सापडले. यावरून तिने आपला जीव वाचवण्यासाठी बरीच धावपळ केली असावी असा कयास आहे. स्नेहाच्या पर्समध्ये सापडलेल्या पॅनकार्डमुळे पोलिसांना तिची ओळख पटली.
दरम्यान, रात्री उशिरा स्नेहाचा पती गणपत शेटये पेडणे पोलिसांना शरण आला. खून केल्यानंतर तो म्हापशाला आला व आपल्या भावाला त्याने ही माहिती दिली. त्याच्या भावाने त्याला पेडणे पोलिसांकडे नेले. त्यानंतर पेडणे पोलिसांनी त्याचा ताबा म्हापसा पोलिसांकडे दिला. हा खून नक्की कोणत्या कारणास्तव झाला हे मात्र कळू शकले नव्हते. मिळालेल्या माहितीनुसार, स्नेहा आणि तिचा पती गणपत हे दोघेही मयडे येथील एका वृद्धाश्रमात नोकरी करत होते व तेथेच ते राहत होते. निरीक्षक राजेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास सुरू आहे.

भ्रष्टाचाराविरोधात एकत्र या : स्वामी रामदेव

म्हापसा, दि. २६ (प्रतिनिधी): भारतातील अनेकांनी विदेशात मोठ्या प्रमाणात काळे धन साठवून ठेवले आहे. जोपर्यंत परदेशात असलेले हे धन बेकायदा असल्याचे सरकार जाहीर करत नाही व ही देशवासीयांची मालमत्ता देशात आणत नाही, तोपर्यंत ‘स्वाभिमाना’चा हा लढा सुरूच राहील. त्यासाठी येत्या ४ जून रोजी दिल्ली येथे सत्याग्रह केला जाणार असून त्यामध्ये संपूर्ण भारतातील देशप्रेमी नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन योगगुरु स्वामी रामदेवबाबा यांनी केले.
येथील श्री बोडगेश्‍वर मैदानावर आज सकाळी पार पडलेल्या योग शिबिरानंतर स्वामी बोलत होते. उपस्थितांना योगाचे धडे दिल्यानंतर रामदेव बाबांनी पत्रकारांशी मुक्त संवादसाधला. देशाला पडलेला भ्रष्टाचाराचा विळखा अधिकाधिक घट्ट होत चालला आहे. या रोगाला समूळ निपटून काढण्यासाठी माणसाच्या जीवनात एकाग्रता व विनम्रता येण्याची गरज आहे. सर्वजण एकत्र आले तर भ्रष्टाचाराचा बिमोड करणे कठीण नाही, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी गोव्यात चाललेल्या अनिर्बंध खनिज उत्खननाविषयी पत्रकारांनी छेडले असता स्वामी म्हणाले, हा प्रश्‍न संपूर्ण देशाला सतावत असून तेथेही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार माजला आहे. जोपर्यंत आम्ही सर्व शक्तीनिशी या प्रकाराला विरोध करत नाही तोपर्यंत अशा लोकांना चाप लावता येणार नाही. देशातील भ्रष्टाचाराची कीड ठेचून काढण्यासाठी आणि स्वत:चे आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी योग शिबिरांत सामील व्हा, अभ्यासपूर्वक योग करा, तणावमुक्त जीवन जगा, सर्वांना सहकार्य करा, एकत्र येऊन लढा द्या, असे आवाहन रामदेव बाबांनी केले.
आज पहाटे ५ वाजता रामदेव बाबांच्या मार्गदर्शनाखाली योग शिबिर सुरू झाले. त्यामध्ये प्रतिष्ठित नागरिकांबरोबरच असंख्य लोकांनी सहभाग घेतला.

मगोला युतीचा जाहीर प्रस्ताव

पर्वरीतून विधानसभा निवडणूक लढवणार?
सर्वांना विश्‍वासात घेऊनच निर्णय

पणजी, दि. २६ (किशोर नाईक गांवकर): आपण आगामी विधानसभा निवडणूक लढवावी, असा आग्रह बहुतांश भाजप कार्यकर्ते व जनतेकडून होत आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेत पर्वरी या उत्तर गोव्यातील नव्या मतदारसंघाची भर पडली आहे. हा पूर्णपणे नवा मतदारसंघ आहे व त्यामुळे आपण पर्वरी मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवावी, असा हट्ट कार्यकर्त्यांनी धरला आहे. कार्यकर्ते व जनतेच्या मताचा आदर ठेवून याबाबत केंद्रीय नेते व स्थानिक पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करून नंतरच अंतिम निर्णय घेणार, असा खुलासा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केला.
खासदार श्रीपाद नाईक यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याबाबत जी चर्चा सुरू आहे, त्याबाबत त्यांनी मनमोकळेपणाने खुलासा केला. २००२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपण खासदार असताना विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा प्रस्ताव आला होता. यावेळी आपण विधानसभा निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत आपण काही फरकाने पराभूत झालो असलो तरी भाजपचे सरकार आले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही भाजपकडेच सत्ता येईल, असा विश्‍वास श्रीपाद नाईक यांनी बोलून दाखवला. भ्रष्ट कॉंग्रेसच्या राजवटीतून गोव्याची मुक्तता करण्याची मोठी जबाबदारी आता गोमंतकीयांच्या खांद्यावर आहे व ही जबाबदारी पेलण्यासाठी जनता सज्ज बनली आहे. सत्तेचा वापर करून कमवलेल्या पैशांव्दारे मते विकत घेऊन पुन्हा एकदा सत्तासिंहासनावर आरूढ होण्याचा कॉंग्रेसचा बेत यंदा धुळीस मिळणार आहे. पणजी महानगरपालिकेत याचा अनुभव आला आहे. महापालिकेतील सर्वच जागा आपण जिंकणार व विरोधकांची अनामत जप्त करणार, अशी फुशारकी मारणार्‍या नेत्यांचा डाव धुळीस मिळाल्याचे गोमंतकीयांनी पाहिले आहे. पणजी महापालिकेतील निवडणुकीत पहिल्यांदाच बिगर सरकारी संस्था व जागृत नागरिक एकत्र आले. अशा पद्धतीने विधानसभा निवडणुकीतही या लोकांनी पुढाकार घेऊन भ्रष्ट नेत्यांना घरी पाठवण्यासाठी कंबर कसली तरच गोवा खर्‍या अर्थाने मुक्त होईल, असेही श्रीपाद नाईक म्हणाले.
राज्याचे शिक्षणमंत्री बेहिशेबी पैसा विदेशात नेताना कस्टम्सच्या ताब्यात सापडले; पण मुख्यमंत्र्यांना मात्र त्याचे कोणतेही सोयरसुतक नाही. आपल्या सरकारची जनतेप्रतीची विश्‍वासार्हता टिकवण्याची जबाबदारी सरकारच्या नेत्यावर असते. पण ती जबाबदारीच मुख्यमंत्री विसरले आहेत, असेच खेदाने म्हणावे लागते असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.
आमदारांच्या बंडाबाबतची वृत्ते तथ्यहीन
पेडणे व काणकोण तालुक्यातील दोन मतदारसंघ रद्द झाले आहेत. हे दोन्ही मतदारसंघ भाजपकडेच आहेत. त्यामुळे या आमदारांना अन्य ठिकाणी सामावून घेता येईल काय, याचा विचार पक्ष जरूर करेल. भाजप हा कॅडर आधारीत पक्ष आहे. पक्ष संघटना व कार्यकर्त्यांच्या बळावरच आपण निवडून येतो याचे भान प्रत्येकाला आहे व त्यामुळे काही आमदारांच्या बंडाबाबत जे वृत्त पसरवले जाते त्यात अजिबात तथ्य नाही, असेही श्रीपाद नाईक म्हणाले. या आमदारांचे योग्य पद्धतीने पुनर्वसन केले जाणार असून त्यांचा मान त्यांना दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपमध्ये पक्षाला प्रथम स्थान आहे. आत्तापर्यंत भाजपच्या अनेक आमदारांना वेगवेगळ्या ‘ऑफर्स’ आल्या पण त्यांनी त्या फेटाळून लावल्या. यावरूनच पक्षाप्रति त्यांची निष्ठा दिसून येते. सत्ताधारी पक्षाकडून विनाकारण या आमदारांच्या बंडाचे वृत्त पसरवले जाते व ते पूर्णपणे निराधार आहे, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.

कलमाडींना ८ दिवसांची सीबीआय कोठडी

नवी दिल्ली, दि. २६ : राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजनात प्रचंड घोटाळे केल्याप्रकरणी अटकेत असणारे कॉंग्रेसचे माजी नेते आणि खासदार सुरेश कलमाडी यांना आज न्यायालयात सादर करण्यात आले असता त्यांना आठ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
त्यांच्यासोबतच अटक करण्यात आलेले आयोजन समितीचे दोन अधिकारी सुरजीत लाल आणि एस. एस. व्ही. प्रसाद यांनाही ४ मेपर्यंत सीबीआय कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. विशेष सीबीआय न्यायाधीश तलवंत सिंग यांनी हे आदेश दिले. सीबीआयने कलमाडी यांची १४ दिवसांची कोठडी मागितली होती. पण, न्यायाधीशांनी आठ दिवसांची कोठडी मंजूर केली.
आत्तापर्यंतच्या चौकशी प्रक्रियेत कलमाडींनी अजिबात सहकार्य केले नसल्याचे सीबीआयने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. एवढेच नव्हे तर ते आवश्यक माहिती दडपण्याचा प्रकार जाणीवपूर्वक करीत असल्याचेही सीबीआयने आरोप केले आहेत.
चप्पल भिरकावली
कॉंग्रेसमधून हकालपट्टीची नाचक्की झाल्यानंतर आज कोर्टाच्या आवारात कलमाडींना एका संतप्त नागरिकाच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले. कपील ठाकूर नामक मध्यप्रदेशातील नागरिकाने कलमाडींवर चप्पल भिरकावत आपला संताप व्यक्त केला. सीबीआयच्या पटियाला विशेष न्यायालयात त्यांना हजर करण्यासाठी नेले जात असताना ठाकूर यांनी चप्पल ङ्गेकली. कलमाडी चालत असल्याने त्यांना चप्पल लागली नाही. पोलिसांनी लगेचच ठाकूर यांना ताब्यात घेतले.

मडगावातील सोनाराला साडेअठरा लाखांना गंडवले

टोळी पसार - ‘डील’ करून देणारा अटकेत
म्हापसा, दि. २६ (प्रतिनिधी): आपण सोन्याचांदीचे व्यापारी आहोत अशी बतावणी करून मडगाव येथील दिलीप वेर्णेकर या सोनाराला तब्बल साडे अठरा लाख रुपयांचा गंडा घालून एक सराईत टोळी आज पसार झाली आहे. दरम्यान, या भामट्यांशी वेर्णेकर यांचे ‘डील’ करून देणार्‍या मूळ कारवार येथील व सध्या मडगाव येथे राहणार्‍या जगदीप गोवेकर यांना मडगावात अटक करण्यात आली आहे.
सविस्तर माहितीनुसार, काही माणसांकडे उत्तम प्रतीचे सोने विक्रीस आहे असे जगदीप यांनी मडगावातील दिलीप वेर्णेकर यांना सांगितले. आज श्री. वेर्णेकर यासंबंधीचे व्यवहार करण्यासाठी करासवाडा येथील एका धाब्यावर आले असता त्या टोळीतील एकाने आपल्याकडील सोन्याचा नमुना त्यांना दाखवला. वेर्णेकर यांना तो पसंत पडला. सोने गाडीत आहे, तुम्ही पैसे द्या, असे सांगून त्याने वेर्णेकरांकडून साडे अठरा लाख रुपये घेतले. त्यानंतर ते गाडीकडे जात असतानाच एक स्कॉर्पियो गाडी सुसाट वेगाने त्यांच्यापाशी आली. त्यातून काही माणसे खाली उतरली व त्यांनी वेर्णेकरांशी व्यवहार करणार्‍याला मारहाण करण्याची बतावणी केली. त्यानंतर त्या इसमाला गाडीत कोंबून ते पसार झाले. दरम्यान, या सर्व प्रकारात कुठलीही इजा न पोचलेल्या वेर्णेकरांना या प्रकरणाचा संशय आला व त्यांनी त्वरित म्हापसा पोलिसांत तक्रार नोंदवली. त्यावरून या टोळीशी वेर्णेकरांचे ‘डील’ करून दिलेल्या जगदीप गोवेकर याला मडगावात अटक करण्यात आली आहे. उपनिरीक्षक नितीन हळर्णकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.

गोव्यात पोर्तुगिजांचे नामोनिशाणही नको!

ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक प्रभाकर सिनारी कडाडले
पणजी, दि.२६ (प्रतिनिधी): पोर्तुगिजांनी गोव्याचा उद्धार केला व संस्कृती वाढवली अशी बेताल वक्तव्ये करणारे पोर्तुगालचे भारतातील राजदूत जॉर्ज रोजा द ऑलीवेरा हे भ्रमिष्ट झाले आहेत. तब्बल ४५० वर्षे गोमंतकीयांवर अमानुष अत्याचार करणार्‍या ‘मोंतेरो’, ‘जेरोम’ आदी पोर्तुगिजांची काळी कृत्ये गोव्यातील जनता अद्याप विसरलेली नाही. त्यामुळे पोर्तुगालच्या राजदूतांनी गोव्यात येऊन लोकांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करणे हे हास्यास्पद आहे. या जुलमी पोर्तुगिजांचे गोव्यात नामोनिशाणही राहता उपयोगाचे नसून गोव्यात राहून पोर्तुगालचा उदोउदो करणार्‍या पोर्तुगीजधार्जिण्यांनी गोवा सोडून पोर्तुगालला जावे, असे सणसणीत प्रतिपादन ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक व निवृत्त पोलिस अधिकारी प्रभाकर सिनारी यांनी केले.
पोर्तुगालचे भारतातील राजदूत जॉर्ज रोजा द ऑलीवेरा यांनी रविवार दि. २४ एप्रिल रोजी गोव्यातील एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत, ‘गोव्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना काय हवे आहे? ते पोर्तुगिजांच्या गोव्यातील कार्यक्रमांना विरोध का करतात? पोर्तुगिजांनी गोव्याचे भलेच केले आहे’ अशी वक्तव्ये केली आहेत. या वक्तव्यांवर स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला असून त्या बाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी आज दि. २६ रोजी पणजी येथील स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक प्रभाकर सिनारी बोलत होते. या प्रसंगी स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष नागेश करमली, सचिव चंद्रकांत पेडणेकर व खजिनदार कांता घाटवळ उपस्थित होते.
या प्रसंगी प्रभाकर सिनारींनी पोर्तुगाल राजदूतांच्या वक्तव्यावर तुफान हल्ला चढवला. पोर्तुगिजांचे गोडवे गाणार्‍या काही बाटग्या गोवेकरांमुळे गोव्यात आजही पोर्तुगिजांचे नाव शिल्लक आहे. हे त्वरित बंद व्हायला हवे. ज्यांना पोर्तुगिजांबद्दल प्रेम आहे व ज्यांनी पोर्तुगालचे पासपोर्ट घेतले आहेत त्यांनी तेथेच जाऊन कायमचे राहावे, असा सल्लाही श्री. सिनारी यांनी यावेळी दिला.
फुंदासांव ओरिएंट बंद करा : करमली
‘फुंदासांव ओरिएंट’ या पोर्तुगीज संस्थेमुळे राज्यात वारंवार पोर्तुगिजांच्या अत्याचारी कार्याचा उदोउदो होत असून ही संस्था बंद करण्याची तसेच राज्यातील अनेक रस्त्यांना व वास्तूंना दिलेली अत्याचारी पोर्तुगीज अधिकार्‍यांची नावे रद्द करण्याची जोरदार मागणी यावेळी ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी केली. इंग्रजांनी देशावर पारतंत्र्य लादले व स्वातंत्र्यवीरांवर अत्याचार केले. पोर्तुगिजांनी याही पुढे जाऊन गोव्यातील देवदेवतांवर व धर्मावर आक्रमण केले. त्यासाठी त्यांनी हिंदूंची पवित्र मंदिरे तोडली, धर्मांतरासाठी अमानुषतेचा कहर केला. आणि एवढे सर्व करूनही त्याच देशाचे राजदूत आपण गोव्याचे भलेच केले असे सांगतात, ही तमाम गोमंतकीयांची क्रूर थट्टा आहे, असे ते म्हणाले. भारताने विज्ञान व तंत्रज्ञानात भरीव प्रगती केली असून ‘दरिद्री’ पोर्तुगालच्या कोणत्याही मदतीची भारताला व भारताचे अविभाज्य अंग असलेल्या गोव्याला गरज नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
--------------------------------------------------------------
राज्य सरकार कुचकामी
राज्यातील ‘फुंदासांव’सारख्या पोर्तुगिजांचे कार्यक्रम राबवणार्‍या संस्था बंद कराव्यात व राज्यातील रस्ते व इमारतींना दिलेली अत्याचारी पोर्तुगीज अधिकार्‍यांची नावे रद्द करावीत यासाठी पणजी महापालिकेला व केंद्र सरकारला पुन्हा नव्याने निवेदने देण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी नागेश करमली यांनी दिली. राज्य सरकार कुचकामी असल्याने त्या सरकारला निवेदने देऊन काहीही होणार नाही असे, त्यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.

Tuesday, 26 April, 2011

तिंबलो खाणीवर १२ ट्रक जाळले तळे भाटी सांगेतील घटना

- सर्व ट्रक उगेतील
- अंदाजे ७० लाखांची हानी

सांगे, दि. २५ (प्रतिनिधी): तळे भाटी - सांगे येथील तिंबलो कंपनीच्या खाणीवर काल रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञातांनी १२ ट्रकांना आग लावून ते भस्मसात केल्याने एकच खळबळ माजली आहे. यात सुमारे ६० ते ७० लाख रुपयांची हानी झाल्याचा अंदाज आहे. रात्री १२ ते ३च्या दरम्यान ही आग लावली गेली असावी. सदर कंपनीच्या मोकळ्या जागेत शेकडो ट्रक क्रमवार उभे केलेले असतात. त्यांतील वेचून १२ ट्रकांना आग लावण्यात आल्याने हे प्रकरण बरेच गुंतागुंतीचे असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भस्मसात झालेले बाराही ट्रक तिंबलो खाणीच्या अगदी जवळच असलेल्या उगे येथील ग्रामस्थांचे आहेत. त्यामुळे सदर आग म्हणजे एक पूर्वनियोजित कट असल्याचे येथे बोलले जात आहे. सर्व ट्रकांची बॉनेट (समोरचा भाग) उघडून आग लावण्यात आलेली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, येथे खनिज माल वाहतूक करण्यासाठी शेकडोच्या संख्येने ट्रक कार्यरत आहेत. त्यांतील काही ट्रकमालक सकाळी क्रमांक लवकर लागावा म्हणून आपले ट्रक कंपनीच्या आतील मोकळ्या जागेत ठेवून जातात. कालही असेच ट्रक उभे करून ठेवले असता केवळ उगे येथील मालकांच्या ट्रकांनाच आग लावण्यात आली. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच सांगे भागात सर्वत्र खळबळ माजली व घटनास्थळी लोकांची एकच झुंबड उडाली. सांगे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. श्‍वानपथक व ठसेतज्ज्ञांनाही पाचारण करण्यात आले. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग होऊ शकला नाही.
दरम्यान, तिंबलो कंपनीचे सर व्यवस्थापक श्री. काणेकर व अन्य पदाधिकार्‍यांनी येथे येऊन पाहणी केली. दक्षिण गोवा ट्रक संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश देसाई, सचिव सत्यवान गावकर यांनीही घटनास्थळाला भेट दिली. या प्रकरणात गुंतलेल्यांना त्वरित शोधून काढून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी श्री. देसाई यांनी केली आहे. सांगेचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, नगराध्यक्ष संजय रायकर, पंच अनिल जांगळे आदींनी या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. तळे खाणीवर अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना आहे व तिच्या निषेधार्थ आज खनिज माल वाहतूकदारांनी आपापल्या गाड्याही बंद ठेवल्या.
आगीत भस्मसात झालेल्या
ट्रकांचे क्रमांक व त्यांचे मालक
जीए ०९ टी ६००२- आंजेलिना डिसोझा, जीए ०२ टी ६५७५ - रेल्विस गोम्स, जीए ०२ झेड ६००२ - जुझे कायतान फर्नांडिस, जीए ०२ झेड ९८३३ तेरेसा सिक्वेरा, जीए ०९ यू २६८९ - जेम्स फर्नांडिस, जीए ०२ टी ५२४२ - केनेथ परेरा, जीए ०९ यू १२२७ - फ्रान्सिस मार्टीन्स, जीए ०२ झेड ६२३३ रुझारियो फर्नांडिस, जीए ०९ यू १२४८ - जॉन फर्नांडिस, जीए ०९ टी ९८३३ - मारिना फर्नांडिस, जीए ०२..... - मिलाग्रीस सिल्वा, जीए ०९ यू ०२०४ - नातालिना फर्नांडिस.

राष्ट्रकुल घोटाळा प्रकरणी अखेर कलमाडी गजाआड!

सीबीआयची कारवाई
नवी दिल्ली, दि. २५ : राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजनात ढिसाळपणा राहिल्याने आणि प्रचंड भ्रष्टाचाराने देशाचे नाक कापणार्‍या आयोजन समितीचे अध्यक्ष आणि कॉंग्रेसचे खासदार सुरेश कलमाडी यांना आर्थिक घोटाळा केल्याप्रकरणी सीबीआयने अखेर आज बेड्या ठोकल्या. क्वीन्स बॅटन रीलेच्या आयोजनात गैरव्यवहार केल्याचा गुन्हा दाखल करून ६७ वर्षीय कलमाडींना अटक करण्यात आली आहे. राष्ट्रकुलसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत घोटाळा केल्याप्रकरणी एखाद्या खासदाराला अटक होण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ आहे.
देशाची प्रतिष्ठा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धुळीस मिळविणारा राष्ट्रकुल हा घोटाळा ठरला. दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजनात एक नव्हे तर अनेक घोटाळे झाल्याचे निष्पन्न होताच सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेत राष्ट्रकुल आयोजन समितीवर वरिष्ठ अधिकार्‍यांची नेमणूक केली. या अधिकार्‍यांच्या देखरेखीखाली स्पर्धा पार पाडल्यानंतर राष्ट्रकुल घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी सुरू करण्यात आली. प्राथमिक चौकशीतच अनेक पुरावे हाती आल्यामुळे कलमाडींना लवकरच अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी एका स्वीस कंपनीला नियम धाब्यावर बसवून कंत्राट देण्यात आले होते. क्वीन्स बॅटन रीले प्रकरणी सीबीआयची दोन सदस्यीय चमू नुकताच लंडनला जाऊन आला. त्यानंतर ही कारवाई झाली. स्पर्धेनंतर सात महिन्यांच्या आत कलमाडी यांना अटक झाली आहे. अटकेपूर्वी कलमाडी यांची क्वीन्स बॅटन रीलेप्रकरणी सीबीआय अधिकार्‍यांनी कसून चौकशी केली. सीबीआयने कलमाडी यांना चौकशीसाठी बर्‍याचदा पाचारण केले. पण, त्यांनी काही-ना-काही कारण सांगून हजर होणे टाळले. प्रथम त्यांनी विदेश दौर्‍याचे कारण सांगितले. नंतर त्यांनी १९ एप्रिलला आल्यानंतरच हजर राहू शकणार असल्याचे सांगितले. त्यातच सीबीआयने कलमाडींच्या विरोधात ठोस पुरावे हाती आल्याचे संकेत दिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर कलमाडींची अटक निश्‍चितच मानली जात होती.
याआधी राष्ट्रकुल घोटाळ्याप्रकरणी कलमाडी यांचे सहकारी ललित भानोत (आयोजन समितीचे सरचिटणीस), व्ही. के. वर्मा (आयोजन समितीचे महासंचालक) आणि कलमाडींचे स्वीय सचिव शेखर देवरूखकर यांना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय कलमाडी आणि त्यांच्या अटकेतील साथीदारांच्या घर तसेच कार्यालयांवर छापे टाकून अनेक दस्तावेजांची तपासणीही करण्यात आली होती.
--------------------------------------------------------------
आज कोर्टात हजर करणार
सीबीआयने कलमाडी यांना आज अटक केल्यानंतर उद्या मंगळवारी त्यांना न्यायालयात सादर केले जाणार आहे. सीबीआयकडून त्यांच्या कोठडीची मागणी केली जाणार असल्याचे समजते. त्यानंतर घोटाळा प्रकरणात कलमाडींची प्रदीर्घ चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

डिगणेत खाण वाहतूक रोखली!

पाळी दि., २५ (वार्ताहर): बेफाम खनिज मालाच्या वाहतुकीमुळे त्रस्त झालेल्या डिगणे येथील नागरिकांनी आपली व्यथा कुणीच ऐकत नाही म्हणून आज सोमवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून साळगावकर, केणी, तिंबलो, फोमेंतो, सी. डी. एम., चौगुले, धेंपो आदी कंपन्यांची खनिज वाहतूक रोखून धरून आपला संताप व्यक्त केला.
सविस्तर माहितीनुसार, डिगणे येथील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या घरांतील नागरिकांना धूळ प्रदूषणाचा जबरदस्त फटका बसत असून सततच्या धुळीमुळे येथील नागरिक त्रस्त बनले आहेत. या खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी व नुकसान भरपाईसाठी येथील नागरिकांनी अनेकवेळा खाण कंपन्यांच्या कार्यालयात जाऊन निवेदने दिली. या निवेदनांच्या प्रती डिचोली मामलेदार, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी त्याचप्रमाणे कुडणे सरपंचांना देऊन त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु, त्यांच्या कैफियतीकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. त्यामुळे शेवटी या संतप्त नागरिकांनी खाण वाहतूक रोखून धरून संबंधितांचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय घेतला.
सदर रस्ता रोखल्यामुळे होंडा ते डिगणेपर्यंत चक्का जाम झाला. ही बातमी समजताच साखळी पोलिस चौकीचे हवालदार हरिश्‍चंद्र परब पोलिस शिपायांसह दाखल झाले. थोड्या वेळाने आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी ‘वेदान्त’चे वाहतूक अधिकारीही आले असता आंदोलनकर्त्यांनी त्यांना वरिष्ठ अधिकार्‍यांशीच बोलणी करू असे सुनावले. सकाळी १०.३० वा. साखळी पोलिस चौकीचे हरिश्‍चंद्र परब यांनी सोनसी ते खोडगीणे हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करून दिल्याने तुंबून राहिलेली वाहतूक काही अंशी मोकळी झाली. परंतु डिगणे ते वेळगे - पाळी या ठिकाणी होणारी खाण मातीची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती.
याच दरम्यान, कुडणेचेे सरपंच नवीन फाळकर यांनी आंदोलनकर्त्यांकडे दोन दिवसांची मूदत मागून घेतली व सर्व कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांची, वाहतूक खात्याचे अधिकारी, पोलिस अधिकारी, मामलेदार, जिल्हाधिकारी यांची एक संयुक्त बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले. मात्र याच वेळी सी.डी.एम. कंपनीच्या एका सुरक्षारक्षकाने आपल्या कंपनीच्या वाहन चालकांना आंदोलनकर्त्यांच्या अंगावरून गाड्या हाकण्याचे फर्मान दिल्याने वातावरण पुन्हा तंग बनले. दिलेले आश्‍वासन पूर्ण झाले नाही तर हे आंदोलन उग्र रूप धारण करून संपूर्ण कुडणे गावातील नागरिक रस्त्यावर उतरतील असा इशारा देण्यात आला आहे.

गवाणे, कावरे खाण बंद करा!

लोक लेखा समितीची सरकारला शिफारस
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गवाणे व कावरे येथील बेकायदा खाण व्यवसाय त्वरित बंद करा, अशी शिफारस आज लोक लेखा समितीने सरकारला केली आहे. खाण खात्याने दिलेल्या परवान्यापेक्षा अधिक खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी संबंधितांकडून वसुली करण्यासाठीही सरकारने तात्काळ पावले टाकावीत, असे सांगतानाच खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी व्यापक कृती आखण्याचे आदेशही समितीने सरकारला दिले आहेत.
लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज ही बैठक पर्वरी येथे सचिवालयात झाली. या बैठकीला खाण तथा वाहतूक खात्याचे अधिकारी हजर होते. मुख्य सचिव व दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी या बैठकीला गैरहजर राहिल्याने त्याची गंभीर दखल समितीने घेतल्याचीही खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या बैठकीत गवाणे तथा कावरेवासीय यांनीही उपस्थिती लावून आपली कैफियत समितीसमोर मांडली. खाण उद्योगामुळे या परिसरात उद्भवणार्‍या अनेक समस्यांबाबत सरकार दरबारी निवेदने व तक्रारी दाखल करूनही कुणीही त्यांची दखल घेण्याची तसदी घेत नसल्यानेच आता येथील लोकांना रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही, अशी नाराजीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
दरम्यान, लोक लेखा समितीसमोर काही मर्यादा असून ही समिती फक्त सरकारला एखाद्या प्रकरणी शिफारस करू शकते. या शिफारशींची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी ही केवळ सरकारवर असते, असे स्पष्टीकरण यावेळी समितीचे अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर यांनी खाणग्रस्त नागरिकांना दिले.
खाण उद्योगामुळे वन तथा वन्यजिवांवर होत असलेल्या परिणामांचीही चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांनी देखरेख ठेवावी, असे बजावण्यात आले. खाण उद्योगासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून देण्यात येणार्‍या परवान्यांत खनिज उत्खननाची मर्यादा घालून दिलेली असते. प्रत्यक्षात मात्र या मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक पटीने खनिज उत्खनन केले जाते. या अतिरिक्त खनिजाची वसुली संबंधितांकडून होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी आवश्यक कायद्यात दुरुस्ती करून त्वरित कारवाई करण्याची गरज असल्याचे समितीचे सदस्य आमदार दामोदर नाईक यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, मुख्य सचिव तथा दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांच्या गैरहजेरीची गंभीर दखल समितीने घेतली आहे. बैठकीला गैरहजर राहताना त्याची पूर्वकल्पना देणे गरजेचे आहे. पण तशी पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. येत्या सोमवार २ मे रोजी बैठक होणार असून त्यात या दोन्ही अधिकार्‍यांना हजर राहण्याचे आदेश समितीने जारी केल्याचीही खबर आहे.

भाजप उमेदवारांची यादी जून अखेरपर्यंत निश्‍चित

खासदार श्रीपाद नाईक यांची खास मुलाखत
पणजी, दि. २५ (किशोर नाईक गांवकर): गोवा मुक्तीनंतरच्या काळातील सर्वांत भ्रष्ट सरकार म्हणून विद्यमान कॉंग्रेस आघाडीने आपला लौकिक प्रस्थापित केला आहे. सामान्य सरकारी अधिकारी ते मंत्री अशी भ्रष्टाचाराची एक अभद्र मालिकाच बनली आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांबाबत काहीही देणेघेणे नसलेल्या सरकारने त्यांना वार्‍यावरच सोडून दिले आहे. विद्यमान मंत्री फक्त गैरमार्गाने पैसा कमावण्यातच मग्न आहेत. ड्रग्ज, भूमाफियांचा वावर वाढला आहे. कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली नाही असा एकही दिवस पाहायला मिळत नाही. या सरकारला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष पूर्णपणे सज्ज झाला असून आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठीची जय्यत तयारी भाजपने सुरू केली आहे. येत्या जून अखेरपर्यंत भाजप उमेदवारांची यादी निश्‍चित होईल, अशी माहिती उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी दिली.
गोव्यातील विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकाराविरोधातील जनतेत खदखदत असलेला असंतोष व आगामी विधानसभा निवडणुकीचे पडघम या पार्श्‍वभूमीवर भाजपचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्याशी झालेल्या वार्तालापात त्यांनी ही माहिती दिली. गोवा पुढील पिढीसाठी शाबूत ठेवायचा असेल तर भ्रष्ट कॉंग्रेस सरकार उखडून टाकणे ही काळाची गरज आहे. जनतेचा खिसा कापून कमावलेला पैसा जनतेवरच फेकून त्यांना लाचार बनवण्याचा डाव गोमंतकीयांना कळून चुकला आहे व त्यामुळे सजग बनलेली जनता कॉंग्रेसला चांगलीच अद्दल घडवण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वी भाजपने दिलेल्या स्वच्छ प्रशासनाची आठवण लोक अजूनही काढतात व त्यामुळे जनता यावेळी भाजपच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभी राहणार आहे, असा विश्‍वासही त्यांनी बोलून दाखवला.
आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने उमेदवारांची छाननी सुरू केली आहे. यासंदर्भात पक्षाच्या गाभा समितीच्या बैठकाही सुरू झाल्या आहेत. या आठवड्यातच केंद्रीय नेत्यांबरोबर चर्चा होणार असून त्यात निश्‍चित व्यूहरचना व उमेदवार निवडीबाबतची आखणी केली जाणार आहे. यंदा उमेदवारीसाठी तरुण व महिलांचाही प्रामुख्याने विचार केला जाईल. भाजपने आपल्या संघटनात्मक रचनेत महिलांना ३३ टक्के स्थान दिले आहेच. आता विधानसभेतही महिलांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात येईल व त्यासाठी महिलांनीच पुढाकार घेऊन आपली राजकीय ताकद दर्शवून पक्षाकडे हक्काने दावा करायला हवा, असा सल्लाही खासदार नाईक यांनी दिला.
भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवर तळागाळातील कार्यकर्त्यांत नवचैतन्य निर्माण करण्याचीही तयारी पक्षाने चालवली आहे. पुढील विधानसभा निवडणूक ही गोव्याच्या अस्तित्वाचा लढाच असेल व त्यासाठी या लढ्यात प्रत्येकाने वाहून घेण्यासाठी लवकरच बूथ समित्यांपासून ते प्रदेश समितीपर्यंतच्या कार्यकर्त्यांसाठी मार्गदर्शन सत्रे सुरू होणार आहेत. विधानसभा प्रचार काळात कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचे पाढेच जनतेसमोर वाचले जातील. कॉंग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच महागाईने उच्चांक गाठला आहे व सामान्य जनता या महागाईत पिंजून जात आहे. बेरोजगारीमुळे युवा पिढी भरकटत चालली असून त्यांचा या सरकारवरचा विश्‍वासच उडाला आहे. गोव्याचे पुढील राजकीय भवितव्य ठरवण्यात युवा व महिला महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. महिला व युवाशक्ती हीच भाजपची खरी ताकद आहे व त्या बळावरच कॉंग्रेसरूपी ‘भ्रष्टाचारासुरा’ला गारद करण्यात भाजप यशस्वी ठरेल, असा आत्मविश्‍वास श्रीपाद नाईक यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान कार्यालयाचाही लक्षावधी कोटींचा घोटाळा?

नवी दिल्ली, दि. २५ : भ्रष्टाचारी संपुआच्या कारकिर्दीतील घोटाळ्यांची संख्या आणि त्याचबरोबर घोटाळ्याची रक्कमही वाढत चालली आहे. खासदार, मंत्री इत्यादींचे घोटाळे कोट्यवधींचे घोटाळे समोर येत असतानाच खुद्द पंतप्रधानांनी तब्बल २६ लाख कोटींचा घोटाळा केल्याचा खळबळजनक दावा नवी दिल्लीतील एका वृत्तपत्राने केला आहे.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातच नव्हे तर खुद्द त्यांच्या अखत्यारीत येणार्‍या मंत्रालयाने हा घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. काळे सोने म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कोळशाच्या खाणी लिलाव न करता अनधिकृतपणे आपल्या मर्जीतल्या लोकांना तसेच दलालांना उत्खनन करण्यासाठी वितरित केल्यामुळे देशाला २६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गौप्यस्ङ्गोट ‘चौथी दुनिया’ या साप्ताहिकाने केला आहे.
१९७३ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कोळशाचे थेट उत्खनन करण्यास खासगी कंपन्यांवर बंदी घातली होती. परंतु, २००७ साली शिबू सोरेन कोठडीत असताना खुद्द पंतप्रधान कोळसा मंत्री होते तर दासी नारायण व संतोष बागडोदिया राज्यमंत्री होते. या कालावधीत अनेक कोळशाच्या खाणी खाजगी क्षेत्रासाठी खुल्या करण्यात आल्या. महत्त्वाचे म्हणजे यातून काढल्या जाणार्‍या कोळशासाठी १०० रुपये प्रतिटन खनिज रॉयल्टी (स्वामित्वधन) आकारण्यात आली. यावेळी कोळशाची किंमत २००० रुपये प्रतिटनाच्या वर होती. २०१० पर्यंत कोळशाचे सुमारे १७५ ब्लॉक्स अनधिकृतपणे मर्जीतल्या लोकांसाठी खुले करण्यात आल्याचा दावा या साप्ताहिकाने केला आहे. स्व. इंदिरा गांधी यांनी राबवलेल्या धोरणानंतर, कोळशाच्या खाणी खुल्या करण्यासाठी लोकसभा तसेच राज्यसभेत विधेयक सादर करण्यात आलेले असले तरी त्याला अद्याप लोकसभेची मंजुरी मिळालेली नाही, हे उल्लेखनीय!

राज्यकर्ते-नोकरशहांची अभद्र नाळ तोडणे गरजेचे

न्या. संतोष हेगडे यांचे प्रतिपादन
पणजी, दि. २५ (विशेष प्रतिनिधी): ‘थोेड्यांचे, थोड्यांनी, थोड्यांसाठी चालविलेले सरकार’, अशी आज जी लोकशाहीची व्याख्या झाली आहे ती बदलण्यासाठी राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांच्यामधील अनिष्ट नाळ तोडली गेली पाहिजे. असे झाले तरच भारतात भ्रष्टाचाराला वेसण घालणे शक्य होईल, अशी ठाम भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि कर्नाटकचे विद्यमान लोकायुक्त एन. संतोष हेगडे यांनी मांडली.
दोनापावल येथे इंटरनॅशनल सेंटरने आयोजित केलेल्या ‘चांगल्या प्रशासनासाठी लोकायुक्तांची भूमिका’ या विषयावर आपले मौल्यवान विचार मांडताना न्यायमूर्तींनी लोकप्रतिनिधी, सरकारचे उच्च नोकरशहा यांच्यावर बरेच आसूड ओढले.
आपल्या छोटेखानी परंतु प्रभावी भाषणात हेगडेंनी सांगितले की, आपल्या साडेचार वर्षांच्या लोकायुक्तांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अमाप भ्रष्टाचारांची प्रकरणे हाताळली. देशात आणि कर्नाटकात एवढ्या प्रचंड प्रमाणात अस्तित्वात असलेला व गोरगरिबांना नेस्तनाबूत करणारा भ्रष्टाचार पाहून हृदय पिळवटून निघाले, असे भावपूर्ण उद्गारही त्यांनी यावेळी काढले. राज्यकारभारात पारदर्शकता तसेच प्रामाणिकपणा असल्याशिवाय चांगले प्रशासन कुठलाही राज्यकर्ता किंवा लोकप्रतिनिधी देऊच शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
‘‘मोठे बनायचे, श्रीमंत होण्याचे, किंवा व्यवसायात उच्च पातळी गाठण्याचे स्वप्न चांगलेच असते. मात्र हे सत्यात उतरविण्याचा मार्ग चांगला व सरळ असला पाहिजे. खरे समाधान आपल्या किंवा आपल्या वडील माणसांनी न्याय्य मार्गाने मिळविलेल्या कमाईतूनच साध्य होते. तेव्हा गरजेपेक्षा जास्त हाव बाळगू नका, असा सल्लाही त्यांनी विद्यार्थी व युवावर्गाला यावेळी दिला. अयोग्य मार्गाने मिळविलेल्या उत्पन्नातून माणसाला तृप्ती कधीच साध्य होत नाही असेही त्यांनी सांगितले.
आज निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या कर्तव्याला जागत नाहीत. घटनातज्ज्ञ आंबेडकरांच्या काळातील लोकप्रतिनिधी आणि आजचे लोकप्रतिनिधी यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे हे सांगतानाच त्यांनी ‘२जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळा प्रकरणी लोकसभेत २३ दिवस चाललेल्या गोंधळाचे उदाहरण दिले. ‘‘२३ दिवस ही चर्चा चालली, बहिष्कार झाला. पीएसी की जेपीसी यावरून संसदेचा महत्त्वाचा काळ यात वाया गेला. लोकांना यात काहीच रस नव्हता. लोकांना एवढेच जाणून घ्यायचे होते की, हा अमाप पैसा कोणी खाल्ला आहे व गुन्हेगार कोण आहेत? सरकार आणि विरोधी पक्ष यांमधील ‘तू तू मैं मैं’ मध्ये ३५ कोटी रुपये लोकनिधीचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ झाला! छोट्या छोट्या कारणांवरून सभात्याग, आरडाओरड, असंसदीय बोलणे, धक्काबुक्की, माईक तोडणे, एकमेकांच्या तसेच सभापतींच्या अंगावर धावून जाणे असे अनेक प्रकार चालतात. अशा लोकप्रतिनिधींकडून तुम्ही चांगल्या प्रशासनाची अपेक्षा कशी ठेवू शकता, असा परखड सवाल हेगडेंनी श्रोत्यांना यावेळी केला. श्रोत्यांना उद्देशून ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही सर्वांनी आपापल्या लोकप्रतिनिधींना विचारले पाहिजे की, ते किती वेळा विधानसभेत, लोकसभेत, राज्यसभेत तोंड उघडतात? तुमचे, देशाचे प्रश्‍न मांडतात, चर्चा सूचना, दुरुस्ती सूचना करतात?’’.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना, पंचायती राज्याचे फायदे खेड्यापाड्यांतील गोरगरिबांपर्यंत पोहोचतील अशी आशा महात्मा गांधींना होती. परंतु, आज तसे कुठेच दिसत नाही. रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, इस्पितळ, नोकरी या मूलभूत सुविधांपासून गरीब समाज अजूनही वंचित आहे व हे स्वतंत्र भारताला खचितच शोभत नाही. गोव्यासारख्या राज्याला अजून स्वतंत्र आयपीएस, आयएएस कॅडर नाही, उच्च न्यायालय नाही याचेही न्यायमूर्ती हेगडेंना आश्‍चर्य वाटले.
भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीत एखादे अण्णा हजारेंसारखे इसम वणवा पेटवू शकतात यावरून लोकांमध्ये राज्यकर्ते, नोकरशहा यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध किती संताप आहे हेच दिसून येते. म्हणून अशी जन आंदोलने महत्त्वाची ठरतात, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
लोकपाल आणि लोकायुक्त यांना विशेष अधिकार असल्याने भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी तेे रोखू शकतील असा विश्‍वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मानवता आधी जपा!
त्यांचे व्याख्यान ऐकण्यासाठी आतुरतेने जमलेल्या तरुण श्रोत्यांना उद्देशून न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘‘तुम्हांला आयुष्यात कोण बनायचे आहे ते बना; पण सर्वांत आधी मानवता जपा. चांगले नागरिक बना!’’
सुरुवातीला इंटरनॅशनल सेंटरचे आजीव सदस्य तसेच प्रख्यात वकील आत्माराम नाडकर्णीं यांनी स्वागत केले. शेवटी उद्योजक दत्तराज साळगावकर यांनी आभार मानले. समाजातील विविध थरांतील लोक या कार्यक्रमाला आवर्जून हजर राहिले व उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
----------------------------------------------------------
‘‘मला वाटते प्रत्येक राज्याला एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय असणे आवश्यक आहे.
गोव्याचा इतिहास व या राज्याचे स्वतःचे असे विशेष कायदे पाहता या राज्याला स्वतंत्र उच्च न्यायालय असावे, असे माझे मत आहे. तथापि, त्यासाठी खटल्यांची संख्या व आर्थिक बाबी तपासून पाहाव्या लागतील’’, असे श्री. हेगडे एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना म्हणाले.

Monday, 25 April, 2011

सत्यसाईबाबांचे महानिर्वाण

- जगभरात शोककळा
- बुधवारी अंत्यसंस्कार
- दोन दिवस अंत्यदर्शन
- भक्तांचा जनसागर

पुट्टापार्थी, दि. २४ : केवळ भारतच नव्हे तर संपूर्ण जगभरातील लक्षावधी लोकांचे श्रद्धास्थान असणार्‍या श्रीसत्यसाईबाबांची तब्बल महिनाभर आजारपणाशी झुंज दिल्यानंतर आज अखेर प्राणज्योत मालली. ते ८६ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनामुळे त्यांच्या लक्षावधी अनुयायांवर दु:खाची कुर्‍हाड कोसळली असून आपला ङ्गार मोठा आधार हिरावल्याची भावना भाविकांचे हृदय पिळवटून काढते आहे. सत्यसाईबाबांच्या निधनाबद्दल राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी शोक संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. आगामी दोन दिवसपर्यंत त्यांचे पार्थिव पुट्टापार्थीमध्ये अंत्यदर्शनासाठी ठेवले जाणार असून बुधवारी अंत्यसंस्कार पार पडतील.
प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सत्यसाईबाबांना २८ मार्च रोजी पुट्टापार्थी येथील श्रीसत्य साई इन्स्टिट्युट ऑङ्ग हायर मेडीकल सायन्सेस येथे दाखल करण्यात आले होते. तेव्हापासून सातत्याने त्यांच्या प्रकृतीत चढ-उतार दिसून येत होते. गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून त्यांचे अवयव एकापाठोपाठ एक निकामी होत होते. शेवटच्या दोन दिवसात त्यांचे शरीर उपचाराला प्रतिसाद देईनासे झाले होते. ते व्हेंटिलेटरच्या सहाय्यानेच श्‍वास घेत होते. प्रकृती अतिशय चिंताजनक झाल्याने डॉक्टरही चिंतेत होते. अखेर आज सकाळी ७ वाजून ४० मिनिटांनी डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. हृदयासह सर्व अवयव निकामी झाल्याने त्यांचे देहावसान झाल्याचे इन्स्टिट्युटचे संचालक ए.एन. सङ्गाया यांनी सांगितले.
सोमवारी आणि मंगळवारी बाबांचा मृतदेह राज्यातील साई कुलवंत हॉल येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवला जाणार आहे. आज सायंकाळी ६ वाजेपासूनच हे अंत्यदर्शन सुरू झाले. बाबांचे कुटुंबीय आणि सत्य साई ट्रस्टने त्यांच्या पार्थिवावर बुधवारी सकाळी अंत्यसंस्कार करायचे ठरविले आहे. त्याची निश्‍चित वेळ नंतर जाहीर केली जाणार आहे.
आपल्या मागे सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचा ट्रस्टचा व्याप सोडून गेलेल्या सत्यसाईबाबांच्या निधनानंतर आता त्याचा वारसदार कोण आणि कोणाच्या माध्यमातून याचे कार्यान्वयन, नियंत्रण होणार, हा प्रश्‍न अजूनही निकालात निघालेला नाही.
या ट्रस्टवर खुद्द आंध्र सरकारचाही डोळा असून गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यातील सचिवस्तरीय अधिकारी पुट्टापाथींतच तंबू ठोकून बसले आहेत. दरम्यान, वारसदाराचा प्रश्‍न उपस्थित होताच आंध्र सरकारने बाबांच्या संस्थांचे, ट्रस्टचे काम आहे त्याच पद्धतीने चालू राहणार असल्याचे सांगितले. यात कोणताही वादाचा मुद्दा नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
मान्यवरांच्या शोकसंवेदना
सत्यसाईबाबांच्या निधनाचे वृत्त समजताच आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.किरण कुमार रेड्डी आणि राज्यपाल ई.एस.एल.नरसिंहन यांनी हैद्राबादहून तडक पुट्टापार्थी गाठले व बाबांचे अंत्यदर्शन घेतले.
उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, संपुआच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी, लालकृष्ण अडवाणी यांनी सत्यसाईबाबांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले.
उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी
उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, बाबांचे शब्द आणि कृती हे भाविकांच्या हृदयात राहतील आणि नेहमीच दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शन करतील.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग
कोणत्याही धर्माचे लोक असले तरी त्यांना नैतिकता आणि अर्थपूर्ण जीवन कसे जगावे याची प्रेरणा बाबांनी दिली. असंख्य लोकांना आध्यात्माचा मार्ग दाखविणार्‍या सत्यसाईबाबांनी गेल्या पाच दशकांपासून लोकांच्या मनात श्रद्धा आणि भक्तीची ज्योत पेटविली. शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रातील अनेक संस्थांची उभारणी करून त्यांनी सामाजिक कार्यातही आपली अमीट छाप सोडल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
नितीन गडकरी
आध्यात्मिक जगात तसेच सामाजिक कार्यातही अजोड ठरलेले सत्यसाईबाबा यांच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी कदाचित कधीच भरून न निघणारी असेल, अशी संवेदना भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली.
लालकृष्ण अडवाणी
आधुनिक भारतात स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आणि महात्मा गांधी यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाने, कार्याने लोकांना प्रभावित केले. तशीच आध्यात्मिक क्षेत्रात जी प्रतिष्ठा सत्यसाईबाबांनी मिळविली ती अजोड आहे. १९७५ ते ७७ या आणीबाणीच्या काळात मी बंगलोर कारागृहातून सुटल्यानंतर माझा साईबाबांशी संपर्क झाला. त्यानंतर मी सातत्याने कुटुंबियांसह त्यांच्या दर्शनाला जात असे. काही महिन्यांपूर्वी मी पुट्टापार्थी येथे गेलो होतो. बाबांचे ते माझे अखेरचे दर्शन ठरले, असे ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री येडियुरप्पा
आपले संपूर्ण जीवन मनुष्यप्राण्याच्या कल्याणासाठी वेचणारे सत्यसाईबाबा हे एक उत्तुंग व्यक्ती होते. त्यांची आध्यात्मिक उंची अजोड होतीच. शिवाय त्यांनी केलेल्या सामाजिक कार्यालाही तोड नाही, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
जयललिता
आपल्या असंख्य शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांच्या माध्यमातून मागील अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ सत्यसाईबाबांनी समाजाची सेवा केली. त्यांचे जाणे हे मानवीयतेच्या दृष्टीने अतिशय हानिकारक ठरल्याचे अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांनी म्हटले आहे.

चिंबलकरीण विहिरीवर संकट?

गवळीवाडा प्रभागातील लोक आक्रमक
पणजी, दि.२४ (प्रतिनिधी): चिंबल येथील श्री देवी चिंबलकरीण देवीच्या पुरातन विहिरीभोवताली एका बिल्डरने पंचायतीच्या मान्यतेने बांधकाम सुरू केल्यामुळे या गावातील लोक संतप्त बनले आहेत. या विहिरीला विशेष महत्त्व असून अनेकांच्या धार्मिक भावनाही या ऐतिहासिक वास्तूशी निगडीत आहेत. त्यामुळे सुरू असलेले बांधकाम त्वरित बंद करून ही विहीर पूर्ववत करावी, अशी मागणी गवळेभाट प्रभागातील ग्रामस्थांनी केली आहे.
या बाबत सविस्तर वृत्त असे की, चिंबल पंचायत क्षेत्रातील गवळेभाट वाड्यावर एक पुरातनकालीन विहीर आहे. या विहिरीला येथील ग्रामदेवता श्री चिंबलकरीण देवीची विहीर म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे ही विहीर अनेकांच्या श्रद्धेचा विषय असून तिच्याशी त्यांच्या धार्मिक भावना गुंतलेल्या आहेत. या विहिरीभोवतालची जागा ‘शारंग’ नामक एका बिल्डरने विकत घेतली असून त्याच्याकडून नगरनियोजन खात्याची व स्थानिक पंचायतीची परवानगी मिळवून सध्या जोरात काम सुरू आहे. या कामाला ग्रामस्थांनी विरोध करूनही स्थानिक पंचायतीकडून मात्र ग्रामस्थांच्या मागणीकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करण्यात आले. दरम्यान, या बांधकामामुळे सदर पुरातन विहिरीचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. विशेष म्हणजे श्री देवी चिंबलकरणीच्या उत्सवप्रसंगी या विहिरीवर धार्मिक विधी केले जातात. ही विहीरच नष्ट करण्याचा घाट घालून एकार्थाने पंचायतीने येथील लोकांच्या धार्मिक भावना दुखवण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, इथे सुरू असलेल्या या बांधकामाच्या मूळ आराखड्यात या विहिरीचा उल्लेखच नसल्याचे येथील ग्रामस्थांनी सांगितले. याप्रकरणी सरपंच चंद्रकांत कुंकळकर यांना विचारले असता, ते मात्र या बांधकामाचे समर्थनच करतात. विहिरीच्या सभोवताली बांधकाम सुरू असूनही, बिल्डरने विहीर बुजवली तर आपण सरपंचपदाचा राजीनामा देईन, असे म्हणून ते जनतेलाही बुचकळ्यात टाकण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचेही दिसून आले आहे.
दरम्यान, येथील संतप्त ग्रामस्थांनी आज पत्रकारांना प्रत्यक्ष बांधकामस्थळी नेऊन सत्य परिस्थितीची जाणीव करून दिली. या विहिरीबाबत सरपंच कितीही बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी ज्या पद्धतीने इथे बांधकाम सुरू आहे ते पाहता या विहिरीचे अस्तित्व धोक्यात आहे हे स्पष्टपणे जाणवते. सुमारे पन्नास ते साठ फूट खोल असलेल्या या देवीच्या विहिरीत वर्षाचे बाराही महिने पाणी असते. या विहिरीचा पाण्याचा येथील बांधकामासाठी वापर होत असल्याचेही यावेळी दिसून आले. पंचायतीने या प्रकरणाकडे गंभीरपणे पाहावे व सदर इमारतीचे काम त्वरित थांबवावे, अशी मागणी करीत ग्रामस्थांच्या भावनांशी खेळ करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील व त्याला सर्वस्वी पंचायत जबाबदार राहील,असा इशाराही या लोकांनी दिला आहे.

सत्तांतरासाठी म्हापसा पालिकेत पैशांचा खेळ

आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांची खंत
म्हापसा, दि. २४ (प्रतिनिधी): म्हापसा नगरपालिकेत नवीन मंडळ स्थापन होऊन केवळ सहा महिने उलटले तोच सत्तांतरांसाठी सुरू झालेले प्रयत्न हा निव्वळ पैशांचा खेळ असल्याची खंत म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी व्यक्त केली. सत्ताधारी मंडळातील उपनगराध्यक्ष विजेता नाईक या विरोधी गटाला जाऊन मिळाल्या आहेत. आपल्या प्रभागाचा विकास झाला नाही, ही त्यांची नाराजी निरर्थक आहे, असे सांगतानाच प्रभागवार विकासकामांची यादी नुकतीच तयार केली असताना विरोधकांच्या आमिषांना बळी पडून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे, असेही आमदार डिसोझा म्हणाले.
नगरपालिका निवडणुका होऊन सहा महिने उलटले तोच नव्या मंडळावर अविश्‍वास ठराव दाखल होण्याचा प्रसंग म्हापसा पालिकेवर ओढवला आहे. या पालिकेवर भाजप समर्थक गटाने सत्ता स्थापन केल्याने कॉंग्रेसने ही पालिका आपल्या ताब्यात मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. उपनगराध्यक्ष विजेता नाईक यांना आपल्या बाजूने ओढून नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर यांच्या विरोधात अविश्‍वास ठराव दाखल करण्यात आला आहे. येत्या २ मे रोजी या ठरावावर मतदान होणार आहे. सत्ता व पैशांच्या जोरावर नगरसेवकांना आपल्या बाजूने ओढण्याचे असे हीन प्रकार घडत असतील तर भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विश्‍वासार्हताच लोप पावण्याची जास्त शक्यता आहे, असे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा म्हणाले. नव्या पालिका मंडळामार्फत म्हापशातील विविध विकासकामांना चालना देण्याचा संपूर्ण आराखडाच तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे उपनगराध्यक्षांच्या प्रभागातूनच विकासकामांना प्रारंभही झाला आहे. या परिस्थितीत अचानक विकासकामांचे निमित्त पुढे करून विरोधकांना सामील होणे व नगराध्यक्षांवर अविश्‍वास ठराव दाखल करणे ही कृती कितपत योग्य आहे, याचा विचार संबंधितांनी करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
विरोधी गटाने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेतली असता त्यांनी ५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केल्याचे सांगण्यात येते. मुळात म्हापसा पालिकेला ५ कोटी रुपये देण्याची तरतूद मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. अशा पद्धतीची आर्थिक मदत करायची असल्यास मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची जाहीर घोषणा करावी व तशी मदत सर्वच पालिकांना द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
सत्ताधारी पक्षाकडून पैशांचा वापर करून पालिका मंडळात फूट घालण्याचे व नगरसेवकांना फूस लावण्याचे प्रकार होणे ही निंदनीय गोष्ट आहे. म्हापसा पालिकेवर पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या व उपनगराध्यक्ष प्राप्त झालेल्या विजेता नाईक यांचे मतपरिवर्तन जरूर होईल व त्या विरोधकांच्या आमिषांना बळी पडणार नाहीत, असा विश्‍वासही आमदार डिसोझा यांनी बोलून दाखवला.