Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 9 January, 2010

पेडणे केरी जत्रेतील जुगार पोलिस रोखू शकतील ?

अधीक्षकांनाच जनतेचे आव्हान

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) - राज्यात अंमलीपदार्थांचा वापर अजिबात होत नाही, असा छातीठोकपणे दावा करून गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेतच, पण आता गृहमंत्र्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही त्यांचाच कित्ता गिरवू लागले आहेत. पेडणे तालुक्यात जत्रौत्सवांनिमित्त खुलेआम जुगार चालतो हे पूर्ण सत्य आहे व या भागातील शेंबड्या पोरालाही ते ठाऊक आहे, पण उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी मात्र माहिती हक्क कायद्याखाली दिलेल्या उत्तरात पेडणे भागांत जत्रौत्सवांना अजिबात जुगार चालत नाही, असा दावा करून मुर्दाडपणाचा कळसच गाठला आहे. आता या तालुक्यातील अखेरची जत्रा केरी येथे होणार आहे, त्यावेळी पोलिस कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
पेडणे तालुक्यातील शेवटची व प्रसिद्ध समजली जाणारी पेडणे तालुक्यातील केरी येथील श्री देव आजोबा देवस्थानची जत्रा येत्या २९ रोजी साजरी होणार आहे. या जत्रोत्सवाला हजारोंच्या संख्येने भाविक येतात. केरी हा गाव महाराष्ट्राच्या सीमेला टेकून आहे व त्यामुळे महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग व दोडामार्ग तालुक्यातूनही मोठ्या संख्येत लोक येतात. जुगाराच्या बाबतीतही ही जत्रा प्रसिद्द आहे व या जत्रेला लाखो रुपयांची उलाढाल होते. खुद्द देवस्थान समितीला जुगारातून किमान एक लाख रुपये उत्पन्न मिळते, अशी माहिती आहे. या जुगारासाठीचे "सेटिंग' थेट वरिष्ठ पातळीवरून होते अशीही खबर आहे. अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी पेडण्यात जुगार चालत नाही असा दावा केल्याने ही जत्रा त्यांच्यासाठी एक आव्हान ठरणार आहे.
पेडणे तालुक्यात जुगाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. या जुगारामुळेच इथे वेश्याव्यवसायही चालतो. येथील युवा पिढी नकळतपणे याकडे ओढली जात असताना या भागातील समाजही या घटनेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. या जुगाराला स्थानिक पंचायतींपासून ते देवस्थान समिती व इतर अनेकांचा पाठिंबा मिळतो व त्यामुळे त्याविरोधात बोलण्याचे धाडस कुणीच करीत नाही. पेडणे तालुक्यात एकार्थाने बुद्धिवादी व विचारवंतांनी या प्रकारासमोर सपशेल नांगी टाकली आहे की काय अशी दारुण परिस्थिती ओढवली आहे. "मांद्रे सिटीझन फोरम' कडून हा विषय हाताळण्याचा निर्णय झाला. या भागातील नव्या दमाच्या तरुणांनी किमान मांद्रे गावात जुगाराला बंदी घालण्यासाठी प्रयत्न चालवले पण त्यांचीही सतावणूक सुरू झाली. प्रशासकीय यंत्रणा व पोलिसांच्या मदतीनेच हा प्रकार चालतो व त्यामुळे फोरमच्या कार्यकर्त्यांसमोरही पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. फोरमला या लढ्यात येथील स्थानिक जनतेची साथ मिळत नसल्याने ते काही प्रमाणात निराश झाले आहेत.
मांद्रे गावातील सुदेश सावंत या युवकाने माहिती हक्क कायद्याखाली उघडपणे सुरू असलेल्या बेकायदा जुगाराबाबत पोलिस खात्याकडे माहिती मागितली. यासंबंधी बॉस्को जॉर्ज यांनी दिलेली माहिती केवळ धक्कादायकच नव्हे तर निखालस खोटारडेपणाचा कळस गाठणारीच ठरली आहे. पेडणेत जुगार अजिबात चालत नाही व जिथे जुगार चालतो तिथे पोलिस तात्काळ कारवाई करतात, असा खोटा दावा त्यांनी केला आहे. २९ व ३० ऑक्टोबर २००९ रोजी मांद्रे येथे श्री देवी भगवती सप्ताहानिमित्त जुगार चालू नव्हता व याठिकाणी सुमारे १३ पोलिसांची कुमक नजर ठेवण्यासाठी होती, असेही श्री.जॉर्ज यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात मात्र पोलिसांच्या उपस्थितीत तेथे मोठ्या प्रमाणात जुगार सुरू होता व त्याचे छायाचित्रणही "फोरम'च्या सदस्यांनी करून ठेवले आहे.
महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग भागांत तेथील पोलिसांनी जुगारावर पूर्ण बंदी आणली आहे. गोवा पोलिसांना याबाबत काहीच माहिती नाही,असाच आव त्यांनी आणला आहे. पोलिस खात्याकडे जुगारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगळे धोरण नाही. केवळ गोवा दमण व दीव जुगार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी पोलिस करतात, असेही जॉर्ज यांनी स्पष्ट केले आहे. जॉर्ज हे एक कर्तबगार व प्रामाणिक पोलिस अधिकारी म्हणून ओळखले जातात; तथापि, त्यांच्याकडूनच जेव्हा अशी खोटी माहिती देऊन लोकांची दिशाभूल केली जाते तेव्हा पोलिस खात्यात नेमकी काय दारुण परिस्थिती बनली आहे याचेच दर्शनच घडते. या खुलेआम चालणाऱ्या जुगाराला पूर्णपणे राजकीय आश्रय मिळतो व या जुगाराला विरोध करणारा राजकीय नेता आपल्या "मतपेढी' च्या काळजीने धास्तावतो अशीच परिस्थिती आहे.

"सॅग'चे ते १४ कर्मचारी पुन्हा सेवेत

सरकारची लाज कशीबशी बचावली

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- गोवा क्रीडा प्राधिकरणातील ("सॅग') १४ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी केल्याच्या विषयावरून आमदार पांडुरंग मडकईकर व क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्यातील धुमश्चक्री आज अखेर संपुष्टात आली व सरकारची लाज कशीबशी बचावली! या दोन्ही नेत्यांत झडलेल्या आरोप- प्रत्यारोपांमुळे सरकारच्या अब्रूचे जाहीर धिंडवडे निघू लागल्याने दिल्लीहून परतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी लगेच हस्तक्षेप केला. यापुढे कामचुकारपणा न करणे आणि प्रामाणिकपणे सेवा बजावण्याच्या लेखी हमीवर या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्याबाबत त्यांनी दोन्ही नेत्यांत एकमत घडवून आणले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी खास बैठक झाली. यावेळी आमदार मडकईकर, क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात व "सॅग' चे मुख्य कार्यकारी संचालक व्ही. एम. प्रभुदेसाई हजर होते. "सॅग' मध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांतील बेशिस्ती व बजबजपुरी माजली आहे व त्यात सुधारणा घडवून आणली नाही तर स्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी व्यक्त केली. आपले या कर्मचाऱ्यांशी वैर नाही; पण आपण कामचुकारपणा सहन करणार नाही,अशी ठाम भूमिका आजगावकर यांनी या बैठकीत मांडली.
दरम्यान,आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून न टाकता आणखी एक संधी द्यावी,अशी विनंती केली व अखेर प्रतिज्ञापत्राच्या सादरीकरणानंतर त्यांना सेवेत रुजू करून घेण्याबाबत बाबू आजगावकर यांची समजूत काढण्यात आली. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनीही आमदार पांडुरंग मडकईकर यांची बाजू उचलून धरली व या कर्मचाऱ्यांना अशा पद्धतीने काढून टाकू नये,असे सांगितले.
या सगळ्या रामायणानंतर, यापुढे सरकाराअंतर्गत विषय थेट माध्यमांकडे नेण्याचे टाळावे व ते प्रदेश कॉंग्रेस किंवा विधिमंडळ गट बैठकीत उपस्थित करून तोडगा काढावा,अशी सूचना मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांनी दोन्ही नेत्यांना केली.
पांडुरंग मडकईकर यांनी अखेर आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली व हा मुद्दा निकालात काढण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना मडकईकर यांनी सांगितले की, या कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ व त्यांना सेवेत नियमित करण्यासंबंधी येत्या काळात निर्णय घेण्याचेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले
२२ नव्हे ४४ लाखांची ऑफर !
आपण "आरटीओ' पदे भरण्यासाठी प्रत्येकी २२ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप बाबू आजगावकर यांनी केला, पण प्रत्यक्षात या एका पदासाठी ४४ लाख रुपयांची ऑफर आपल्याला आली होती. आपण ५० टक्के सूट या उमेदवारांना दिली, असे सांगत मडकईकरांनी बाबू आजगावकर यांची खिल्ली उडवली. बाबूंनी केलेल्या इतर आरोपांबाबत बोलताना मात्र मडकईकरांना अचानक पक्षशिस्तीची आठवण झाली व त्यांनी परस्परांवर असे आरोप करणे पक्षशिस्तीत बसत नाही, असे म्हणून माघार घेतली.

"ग्रुप ऑफ सेव्हन'ची कॉंग्रेस पक्षाला धडकी

बाबूशने कॉंग्रेस प्रवेशाची शक्यता फेटाळली

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील कॉंग्रेसेतर आमदारांचा " ग्रुप ऑफ सेव्हन' अजूनही कार्यरत आहे व या गटातील सर्व नेते पूर्ण संघटित आहेत, असा दावा ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी केल्यामुळे कॉंग्रेसला धडकीच भरली आहे. कॉंग्रेसप्रवेश ही आता दूरची गोष्ट आहे, असे स्पष्ट संकेत देत याबाबतच्या वावड्यांनाही त्यांनी आज विराम दिला.
आज येथे काही पत्रकारांशी बोलताना बाबूश यांनी ही माहिती दिली. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील कॉंग्रेसेतर नेत्यांची एकजूट अभेद्य आहे. राष्ट्रवादीचे नेते जुझे फिलिप डिसोझा, मिकी पाशेको व नीळकंठ हळर्णकर, मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर व दीपक ढवळीकर, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे व आपण स्वतः हे सर्व कॉंग्रेसेतर नेते एकत्र आहोत. हा सात जणांचा गट अजूनही कार्यरत आहे व सरकारच्या एकूण परिस्थितीवर नजर ठेवून आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्याच्या परिस्थितीत सरकारचा पाठिंबा वगैरे काढून घेण्याची शक्यता नाही, पण काही प्रमाणात सद्यस्थितीवर फेरविचार करण्याची वेळ नक्कीच आल्याचे स्पष्ट संकेतही त्यांनी दिले. निधीअभावी अनेक विकासकामे रखडली आहेत. प्रत्येक खात्यात निधीची कमतरता भासत आहे. गेली दोन वर्षे आपल्या खात्यातील "सायबरएज' योजनेअंतर्गत संगणक आपण विद्यार्थ्यांना देऊ शकलो नाही याची आपल्यालाच शरम वाटते. मुख्यमंत्री कामत यांनी तात्काळ या योजनेसाठी निधीची तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

सरकारने घेतला "उटा' चा धसका !

आदिवासी कल्याण खाते आणि
आयोग स्थापनेची प्रक्रिया सुरू


पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) - राज्यातील भूमिपुत्रांची दिशाभूल करणे यापुढे शक्य होणार नाही याचा धसका "युनायटेड ट्रायबल एलायन्स असोशिएशन' (उटा) ने काढलेल्या विधानसभेवरील धडक मोर्चातून राज्य सरकारने घेतला आहे. या मोर्चावेळी येत्या १५ जानेवारीपर्यंत आदिवासी कल्याण खाते व आदिवासी आयोग स्थापन करण्याचे लेखी आश्वासन सरकारने दिल्याने या वचनाची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
राज्य सरकारने अलीकडेच अधिसूचना जारी करून समाज कल्याण खात्याच्या संचालकांना आदिवासी कल्याण खात्याच्या संचालकपदाचा दिलेला ताबा रद्दबातल केला आहे. हा ताबा आता सचिवालय पातळीवरील सनदी अधिकाऱ्याकडे देण्यात आला आहे. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सदर पद नव्याने गोवा सरकारच्या सेवेत रुजू झालेले टी. टग्गू यांच्याकडे देण्यात आल्याची माहिती "गोवादूत'ला दिली. आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालकांकडे सचिवपदाचाही ताबा असल्याने ते तूर्त सचिवालयातच बसणार आहेत. स्वतंत्र खाते स्थापन करण्यासंबंधी इतर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यात या खात्यासाठी जागा व कर्मचारीवर्ग यांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तो सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. तसेच सध्या या खात्याचा कारभार हा नियमितप्रमाणे समाज कल्याण खात्यामार्फत सुरू राहणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आदिवासी आयोगाची स्थापना करण्याच्याबाबतीतही सरकारने पावले उचलली आहेत. कायदा खात्याला आयोगाची घटना तयार करण्याचे काम दिले आहे. हा आयोगाची रचना, अधिकार व कार्यपद्धतीचा तपशील तयार करण्यात येत असल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.हे काम थोडे क्लिष्ट आणि कायद्याशी संबंधित असल्याने त्याला थोडा अवधी लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सरकारने "उटा' ला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नसली तरी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
"उटा' चे नेते आमदार रमेश तवडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १५ जानेवारीची मुदत संपल्यानंतर सरकारने नेमकी आश्वासनाची पूर्तता काय केली, याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासोबत बैठक घेतली जाणार आहे. ही मागणी खऱ्या अर्थाने अद्याप पूर्ण झाली नसली तरी सरकारला निदान ती प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी भूमिपुत्रांना रस्त्यावर आणावे लागले, असेही ते म्हणाले.
या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला असता सरकारने प्रक्रिया सुरू केल्याने समाधान व्यक्त करून ती लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी सरकारवर दबाव टाकला जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.राज्य सरकारने अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती करण्यात आली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांचा अनुसूचित जमातीचा अनुशेष बाकी असून तो तात्काळ भरण्यात यावा यासाठी "उटा'तर्फे प्रयत्न करणार असल्याचेही आमदार तवडकर नमूद केले.

Friday, 8 January, 2010

'आरटीओ'ची पदे कोणी २२ लाख रुपयांना विकली?

बाबू आजगावकरांचा मडकईकरांना तिखट सवाल
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): बावीस लाख रुपयांना "आरटीओ'ची पदे कोणी विकली याची पक्की कल्पना गोमंतकीय जनतेला आहे. आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी, गोवा क्रीडा प्राधिकरणा ("सॅग') च्या १४ कर्मचाऱ्यांना कमी केल्यावरून आपली कोंडी करण्याचा प्रयत्न करू नये, अन्यथा आपल्यालाही मर्यादा सोडून बरेच काही बोलावे लागेल, अशा कडक शब्दांत क्रीडामंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगावकर यांनी आज माजी वाहतूक तथा क्रीडामंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्यावर तिखट हल्ला चढवला.
"सॅग' च्या सेवेत असलेल्या व मडकईकर यांच्या दबावामुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्या उर्वरित कर्मचाऱ्यांनी ४८ तासांत सेवेत रुजू व्हावे अन्यथा त्यांनाही घरचा रस्ता दाखवायला मागेपुढे पाहणार नाही, असेही ते म्हणाले.
आज पर्वरी मंत्रालयात आपल्या दालनात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत आजगावकर यांनी आमदार मडकईकर यांचा कडक समाचार घेतला. "सॅग'च्या १४ कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट रद्द केल्याने आमदार मडकईकरांनी क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. या कर्मचाऱ्यांना रुजू केले नाही तर क्रीडामंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा नेण्याचा इशारा मडकईकर यांनी दिला होता. मडकईकर यांच्या आव्हानांना व इशाऱ्यांना आपण अजिबात भीक घालत नाही. जनतेच्या प्रश्नांवर मोर्चे व आंदोलने करूनच आपण आज इथपर्यंत पोहचलो आहोत. त्यामुळे अशा पोकळ धमक्या आपल्याला देऊ नयेत, असा टोला आजगावकर यांनी हाणला. सरकारी प्रशासकीय कारभारात प्रचंड प्रमाणात बजबजपुरी व बेशिस्तीने कळस गाठला आहे. या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आपण ही सुरुवात केली आहे. "सॅग' मध्ये कामचुकारपणा करणाऱ्या १४ कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट रद्द केले व खरोखरच प्रामाणिकपणे काम करणारे उर्वरित सर्व कर्मचारी अजूनही सेवेत आहेत. मडकईकर यांनी केवळ आपल्याच मतदारसंघातील लोकांची "सॅग' मध्ये भरती केली आहे. आता या १४ कर्मचाऱ्यांसाठी ते उर्वरित कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून आपल्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत."सॅग' क्रीडामंत्री चालवतात की मडकईकर असा सवालही आजगावकर यांनी केला.
आमदार मडकईकर यांना हा विषय सोडवायचा होता तर त्यांनी प्रदेश कॉंग्रेस समिती किंवा विधिमंडळ गट बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करायला हवा होता.रस्त्यावर उतरून आपल्यावर बेताल टीका करणाऱ्या मडकईकर यांना आपण हातात बांगड्या भरल्या आहेत असे वाटले काय, असा खडा सवालही आजगावकर यांनी केला. मडकईकरांच्या टीकेमुळे आपले कार्यकर्ते खवळले आहेत व त्यांना कसेतरी शांत करणे आपल्याला भाग पडले. आपल्या घरावर धरणे किंवा मोर्चा आणण्याची भाषा करणाऱ्यांना तोंड देण्यास आपले कार्यकर्ते समर्थ आहेत, असेही आजगावकर यांनी बजावले.
सरकारी नोकरी ही पैशांनी नव्हे तर फुकट मिळायला हवी. आरोग्य खात्याने आपल्या मतदारसंघातील काही कर्मचाऱ्यांना कमी केले होते. आपण हा विषय कॉंग्रेस विधिमंडळ व प्रदेश कॉंग्रेसकडे मांडला व आपल्याला न्यायही मिळाला. मडकईकर यांनी पक्षशिस्त म्हणून आपले म्हणणे योग्य व्यासपीठावर मांडायला हवे होते. विनाकारण रस्त्यावर उतरून "शो' करायची गरज नाही, असा सल्लाही आजगावकर यांनी दिला.
आपली कुवत काढणारे मडकईकर एवढे हुशार आहेत तर त्यांचे मंत्रिपद का काढून घेण्यात आले, याचा जाब त्यांनी जनतेला द्यावा,असाही चिमटा आजगावकर यांनी काढला. मडकईकर यांच्या आक्षेपार्ह कृतीची आपण कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना जाणीव करून दिल्याची माहितीही आजगावकर यांनी दिली.

स्कूल बसला अपघातात अनेक विद्यार्थी जखमी

घाडीवाडा सुर्ल येथील घटना
पाळी, दि. ७ (वार्ताहर): घाडीवाडा सुर्ल येथील वळणावर आज सकाळी ८.१० वाजता वेळगे घाडीवाडा सुर्ल येथील विद्यार्थ्यांना कोठंबीतील टागोर एज्युकेशन विद्यालयात घेऊन जाणाऱ्या भरधाव स्कूल बसने (क्र. जी. ए. ०४ टी.०५९२) ट्रक क्र.जी.ए.०४.टी.४८९६ ला धडक दिल्याने बसमधील विद्यार्थी आणि दोन शिक्षिका जखमी झाल्या. जखमींपैकी अरुण घाडी याच्या डोक्याला दुखापत झाल्यामुळे त्याच्यावर बांबोळी येथे गोमेकॉ इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
सकाळी वेळगे येथून विद्यार्थ्यांना घेऊन घाडीवाड्यावरील विद्यार्थ्यांना घेण्यासाठी आलेली बस उशिरा सुटल्यामुळे घाडीवाड्यावरील विद्यार्थ्यांना घेतल्यावर विद्यालयाकडे वेगाने निघाली होती. दरम्यान चालकाचा ताबा गेला. वळणावर बसने रस्ता सोडल्याचे लक्षात येताच चालकाने गाडी रस्त्यावर घेण्याचा प्रयत्न केला. तेवढ्यात समोरून येणाऱ्या ट्रकवर बस आदळली. त्यामुळे बसमधील विद्यार्थ्यांना बराच मार बसला.
हे वृत्त अर्ध्या किलोमीटरवर असलेल्या घाडीवाड्यावरील लोकांना कळताच ते धावून आले. तेथेअसलेल्या आल्तो गाडीत कुणाल प्रियोळकर, दिवेश बांदोडकर, शंकर च्यारी, अरुण घाडी, संतोषी घाडी, प्रवीण नाईक आणि साईश घाडी या विद्यार्थ्यांना घालून साखळी येथील आरोग्य केद्रात नेण्यात आले. दरम्यान एका नागरिकाने फोनवरून १०८ सेवेच्या वाहनाला बोलावून घेतले व त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना साखळी येथे आणून उपचार करण्यात आले. अरुण घाडी, कुणाल प्रियोळकर आणि प्रवीण नाईक यांना बांबोळी येथे पाठवण्यात आले. तेथे कुणाल व प्रवीण यांच्यावर उपचार केल्यावर त्यांना पुन्हा साखळी आरोग्य केंद्रात पाठवून देण्यात आले. मात्र अरुण घाडी याच्या डोक्याला मार बसल्यामुळे त्याला गोमेकॉमध्येच ठेवण्यात आले आहे.
शंकर डेगवेकर, आशिष घाडी, दिवेश बांदोडकर, शंकर चारी संतोषी घाडी, साईश घाडी यांना मलमपट्टी करून घरी पाठविण्यात आले. शिवम गावकर, सुशांत गावडे, तुषार गावडे, सनी सोलयेकर,अनिरुध्द घाडी, शाणू बांदोडकर, रोहन पाटयेकर, दर्शन घाडी, ज्योती च्यारी, रिगल कासेकर, निकिता मयेकर, प्रीती हरवळकर, सागर घाडी, निखिल च्यारी, प्रशांत घाडी, दीपा गावकर, दिव्या गावकर, अनंत वेरेकर, रंजना घाडी, सोनाली घाडी, सुमित्रा घाडी, हेमा घाडी, हर्षा सुर्लकर, कृष्णा सुर्लकर, अक्षय घाडी, अश्वीनी घाडी, अश्वीनी च्यारी, अजय वेरेकर, शुभम घाडी, प्रवीण नाईक, आणि विठू पेरणी यांना किरकोळ जखमा झाल्या. या बसमध्ये बिंदिया शेटगावकर आणि फातिमा या दोन शिक्षिका प्रवास करीत होत्या. त्यात बिंदिया यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे.
व्ही. एम. एस. साळगावकर कंपनीतर्फे वेळगे घाडीवाडी सुर्ल आणि कोळंबी येथील विद्यार्थ्यांना मोफत मोफत बससेवेची सोय करण्यात आली आहे. ही बस चालवणारा होंडा येथील चालक बाबय हा रोज दारू झोकून बस चालवत असल्याची माहिती या जखमी विद्यार्थ्यांनी दिली.
दोन महिन्यांत तिसरा तीन अपघात
सकाळी आठ वाजता सुरू होणाऱ्या हायस्कूलमध्ये या बसमधून प्रवास करणारे विद्यार्थी रोज उशिरा विद्यालयात पोहचत असतात. कारण चालक वेळगे येथून सकाळी ७.४५ वाजता बस घेऊन घाडीवाड्यावर येत असतो. त्यामुळे सदर बस घाडीवाड्यावर सकाळी ८.३० ते ८.१५ पर्यंत पोहचत असतो. विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी सदर बस वेगाने हाकली जात असल्याने दोन महिन्यांत सदर चालकाने प्रथम एका ट्रकवर आदळून अपघात केला होता. आज सकाळी झालेला अपघात हा तिसरा होता.
विद्यार्थ्याच्या जीवाशी खेळ मांडलेल्या या चालकाची त्वरित हाकलपट्टी करावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी त्यांच्या घरी भेट देऊन चौकशी केली असता केली.
कंपनीतर्फे विद्यार्थ्यांची चौकशी करण्यासाठी कुणीही फिरकले नाही. कंपनीच्या डॉक्टरने येऊन साखळी आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांकडून अपघाताची माहिती करून घेतली.
विद्यार्थ्यांचा रूसवा
साखळी आरोग्य केंद्रात उपचार घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपली चौकशी विद्यालयातील सर्व शिक्षक आले होते; परंतु विद्यालयातील शिकवणाऱ्या चार शिक्षिकांपैकी कोणीच आपली भेट घेतली नाही असे सांगून त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी त्यांच्याबरोेबर त्यांचे पालकही उपस्थित होते. विद्यालयाचे मुख्याध्यापक दशरथ परब राज्याबाहेर गेल्यामुळे त्याच्यांशी संपर्क साधता आला नाही.

सीआरझेडखाली कारवाई सुरूच राज्यात एकूण अकरा बांधकामे उद्ध्वस्त

मडगाव व म्हापसा, दि.७ (प्रतिनिधी): "सीआरझेड'चे निर्बंध झुगारून झालेली बांधकामे जमीनदोस्त करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असलेल्या कारवाईखाली आज बाणावलीतील ३ बांधकामे पाडण्यात आली तर "बीच हॉटेल' या सध्या बंदच असलेल्या हॉटेलचा बेकायदा भाग पाडण्याचे काम चालू असतानाच न्यायालयीन स्थगितीनंतर ती कारवाई स्थगित ठेवण्यात आली. तसेच उत्तर गोव्यात कळंगुट व कांदोळी पट्ट्यात एकूण आठ बांधकामे आज पाडण्यात आली.
दक्षिण गोव्यात उपजिल्हाधिकारी संजीव देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम आज सकाळी पोलिसबंदोबस्तात सुरू झाली. त्यासाठी बेकायदा बांधकामविरोधी खास पथकाची मदत घेण्यात आली. त्यात जेसीबीसारख्या यंत्रांचा समावेश होता.
तेथील एकूण १४ बांधकामांवर कारवाई व्हावयाची होती; पण ९ जणांनी अगोदरच न्यायालयात जाऊन कारवाईस स्थगिती मिळविली होती. त्यामुळे अन्य तीन बांधकामे पाडण्यात आली. चौथ्या बांधकामावर कारवाई सुरू असतानाच त्यालाही स्थगिती मिळाली.
सदर बीच हॉटेलवाल्याने स्टेट बॅंकेकडून मोठे कर्ज घेऊन व त्याची परतफेड न करता परांगदा झाल्यावर बॅंकेने हॉटेल आपल्या ताब्यात घेतले व त्याच आधारावर बॅंकेने ही स्थगिती मिळवली आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

भ्रष्ट अबकार आयुक्तांना कायम ठेवून कसली चौकशी करणार?

पर्रीकर यांचा सरकारला खडा सवाल
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - अलीकडेच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उघड केलेल्या ५० कोटींच्या अबकारी घोटाळ्यासंदर्भात सरकार किमान खात्याच्या आयुक्तांची त्या जागेवरून हाकलपट्टी करतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु चौकशीच्या नावाखाली हे प्रकरण दडपण्याचाच तर सरकारचा विचार नाही ना अशीच सध्या एकंदर स्थिती आहे. खुद्द विरोधी पक्षनेतेने श्री. पर्रीकर यांनी त्यासंदर्भात काही सवाल उपस्थित केले असून "भ्रष्ट' आयुक्तांना त्याच जागी ठेवून सरकार चौकशी ती कसली करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
तीन महिन्यांत सुमारे २४ लाख लिटर आणि संपूर्ण वर्षभराचा जवळजवळ ८० लाख लिटर आल्कोहोल आयातीचा घोटाळ्यामुळे राज्याचे सुमारे ५० कोटी रुपये बुडाले तरी राज्यातील कामत सरकारला त्याचे काहीच वाटू नये यात संशयाची सुई अनेकांकडे वळते. मुळात आपण केलेल्या सीबीय चौकशीच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी नकार देण्याचे कोणतेच कारण नव्हते. कारण सभागृहात हा विषय मांडताना आकडे आणि कागदोत्री पुरावेच सादर करण्यात आले होते. ही चौकशी गांभीर्यपूर्वक झाल्यास आपण स्वतः सीबीआय पुढे कागदोपत्री पुराव्यासहीत साक्ष देण्याचे मान्य केले होते. तथापि, मुख्यमंत्री कोणत्या कारणावरून घाबरले तेच कळले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाला मुख्यमंत्रीही तितकेच जबाबदार आहेत, अशी आपली ठाम भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणाची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले असले तरी, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अशी चौकशी पुरेशी नाही. खरे तर एखाद्या सक्षम यंत्रणेकडून अगदी खोलात जाऊन त्याचा तपास व्हायला हवा. हा घोटाळा साधासुधा घोटाळा नाही. किमान तीन राज्यांच्या सीमांशी आणि गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहे. तसेच केवळ अल्कोहोलच नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांच्या दारूच्या छुप्या निर्यातीशीही त्याचा संबंध आहे. त्यापैकी अबकारी शुल्क चुकवून आयात झालेले कोट्यवधींचे अल्कोहोल पंजाब, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश या राज्यातून आलेले आहे; तर येथून गेलेली दारू ईशान्येकडील राज्यांकडे पाठवण्याच्या नावाखाली अन्य राज्यांमध्येही गेलेली आहे. मध्यंतरी कागदोपत्री दस्तऐवजांनुसार ईशान्येकडे जाणारे सात ट्रक गुजरातच्या सीमेवर पकडण्यात आले होते. गोव्याच्या अबकारी खात्याच्या एका रक्षकालाही या ट्रकांसमवेत पकडण्यात आले होते. उपलब्ध माहितीनुसार हे ट्रक पाठवताना वापरण्यात आलेले अनेक परवाने एक तर बनावट होते व त्यामुळे ट्रक ठरावीक ठिकाणी पोचल्यानंतर गाडीसोबत पाठवला गेलेला परवाना आणि गोव्याच्या कार्यालयात केवळ सावधगिरीचा उपाय म्हणून ठेवण्यात आलेला परवाना असे दोन्ही परवाने नंतर नष्ट करण्यात आले होते. एकाच परवान्यावर अनेक ट्रक पाठविण्याचेही प्रकार घडलेले आहेत. अल्कोहोलची आयात करतानाही हीच पद्धत अवलंबण्यात आली होती. काही ट्रकांसाठी विविध तेल कंपन्यांचेही परवाने वापरण्याचे प्रकार घडले आहेत. हे परवाने केवळ नावादाखलच होते. अल्कोहोलचे काही ट्रक ज्या कंपन्यांच्या नावे ठरावीक पत्त्यावर पाठविण्यात आलेले आहेत त्या गावात त्या कंपनीचा गोव्यात कारखानाच नाही अशीही प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची गटारगंगा ठरलेले हे प्रकरण सरकार इतक्या सहजतेने कसे काय घेऊ शकते, असा सवाल पर्रीकरांनी आज केला. कागदोपत्री पुरावे आणि आकडेवारी सादर करूनही जर सरकारला खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर, आयुक्तांवर कारवाई करावीशी वाटत नसेल तर पाणी कोठे तरी मुरत आहे, अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे. त्यातूनच आपण या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनाही आयुक्तांइतकेच जबाबदार धरले असल्याचे ते म्हणाले.
या घोटाळ्यासंदर्भात आता आपणाकडे आणखीही बरेच कागदोपत्री पुरावे असून सरकारने कारवाई केली नाही तर त्या पुराव्यांचा वापर कोठे आणि कसा करायचे हे आपण पक्के ठरवले असल्याचा गंभीर इशाराही पर्रीकर यांनी दिला आहे.

Thursday, 7 January, 2010

हे सरकार बारा मुख्यमंत्र्यांचे


पर्रीकर यांची घणाघाती टीका


पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)- विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार हे बारा मुख्यमंत्र्यांचे सरकार आहे की काय, अशीच परिस्थिती ओढवली आहे. प्रत्येक मंत्री स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या तोऱ्यातच वावरत आहे व दिगंबर कामत हे मात्र केवळ नाममात्र मुख्यमंत्री ठरले आहेत. सर्व पातळ्यांवर सपशेल अपयशी ठरलेले हे सरकार भगवान भरवसे चालणारे निष्क्रिय व घोटाळेबहाद्दरांचे सरकार आहे, अशी घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत राज्यासमोरील विविध विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. भाजप जनतेचे हे विषय घेऊन सरकारला विधानसभेत व सार्वजनिक ठिकाणीही सडेतोडपणे जाब विचारणार असल्याची माहिती यावेळी पर्रीकर यांनी दिली. या प्रसंगी भाजप विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर हजर होते. नोकर भरतीच्या बाबतीत सरकारचे मंत्री युवकांच्या भवितव्याशी खेळत असल्याची टीका यावेळी पर्रीकर यांनी केली. माजी क्रीडामंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या काळात भरती केलेल्या लोकांना त्यांच्या सरकारातीलच विद्यमान क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर कामावरून कमी करतात. हाच प्रकार आरोग्य खात्याच्या बाबतीतही झाला. रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना अजूनही झुलवत ठेवले जात आहे व मुख्यमंत्री मात्र हे प्रकार डोळे उघडे ठेवून असह्यपणे पाहत आहेत. सरकारच्या या धोरणाचा भाजप निषेध करीत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
प्रत्येक विकासकामाची "फाईल' मंत्री मागवून घेतात व विनाकारण आढेवेढे घेऊन पैसे उकळण्याचे प्रकारही सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा बोजवारा निघाला आहे. "सायबरएज' योजनेचीही फजिती सुरू आहे. एका सार्वजनिक बांधकाम खात्यात २३६ कोटी रुपयांची थकीत बिले पडून आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कडाडत असल्याने सामान्य लोकांची फरफट सुरू असून या सरकारला त्याचे काहीही देणेघेणे नाही.
"हायसिक्युरिटी' कंत्राट हा महाघोटाळा
हायसिक्युरिटी नंबरप्लेटचे कंत्राट शिमनित उत्च या कंपनीलाच देण्याचा अट्टहास सरकारकडून झाल्यास त्याला कडाडून विरोध केला जाईल, असे पर्रीकर म्हणाले. या कंत्राटात अनेक भानगडी आहेत व जाणीवपूर्वक इतर कंपन्यांना बाजूला सारून गैरमार्गाने हे कंत्राट मिळवल्याची टीकाही त्यांनी केली.
"हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' हा वाहतूक खाते व कंपनीत झालेला महाघोटाळा असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. कथित अबकारी घोटाळ्यातील मुख्य संशयित अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस हेच त्यावेळी वाहतूक खात्याचे संचालक होते, असेही पर्रीकर म्हणाले. कंपनीतर्फे निविदेसाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांतही फेरफार करण्यात आले व जुन्या नंबरप्लेट बदलण्यासाठी ४८ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची अट टाकणारा अर्ज छुप्या पद्धतीने "फाईल'मध्ये घालण्यात आला. एकीकडे सरकार या संबंधी अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमते व ही समिती आपला अहवाल या महिन्याअखेरीस देणार असल्याचे जाहीर करते तर दुसरीकडे राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल मात्र आठ दिवसात निर्णय घेऊ अशी बाजू मांडतात. विद्यमान ऍडव्होकेट जनरल यांना सरकारात काय सुरू आहे याचे तरी भान नसावे अन्यथा त्यांनी काहीतरी "फिक्सींग' तरी केले असावे, असा टोलाही यावेळी पर्रीकर यांनी हाणला. कॅसिनो प्रकरण अजूनही न्यायालयात रेंगाळण्यास ऍड. जनरल कारणीभूत असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
गृहमंत्र्यांना जनताच उत्तर देईल
राज्यात अंमलीपदार्थांचा वापर अजिबात सुरू नाही, असा बेफिकीर व निर्लज्जपणे दावा करणाऱ्या गृहमंत्र्यांना आपण उत्तर देण्याची गरज नाही तर त्यांना आता जनताच काय ते उत्तर देणार, असे पर्रीकर म्हणाले. गृहमंत्र्यांचा हा दावा जनता कितपत मान्य करते हे त्यांना लवकरच समजेल. राज्यात अंमलीपदार्थ व्यवहाराचा उच्छाद सुरू असताना असा दावा करून त्यांनी या सरकारची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही वेशीवर टांगली आहे, असेही ते म्हणाले. मडगाव बॉम्बस्फोटाबाबत आपण बोलत नाही असे म्हणणाऱ्या गृहमंत्र्यांनी सुरुवातीला या स्फोटासाठी वापरलेल्या दुचाकीच्या मालकाचे नाव चुकीचे जाहीर केले याबाबत स्पष्टीकरण दिले काय, असा प्रतिप्रश्न पर्रीकरांनी केला.

ट्रकखाली सापडून वाळपईत युवक ठार

वाळपई, दि. ६ (प्रतिनिधी)- येथील रेडीघाट येथे आज सकाळी ९.३० च्या दरम्यान ट्रक व मोटारसायकल यांच्यात झालेल्या अपघातात सर्वेश परब (वय २०, रा. गावकरवाडा) हा युवक ट्रकच्या मागील चाकाखाली सापडून ठार झाला.
आज वाळपई येथील मैदानावर क्रीडास्पर्धा असल्याने सर्वेश व प्रशांत चंद्रकांत डोंगरीकर (१८) हे दोघेही जीए ०४ बी ९३६२ क्रमांकाच्या मोटारसायकलवरून जात होते. यावेळी शिवा चंद्रप्पा चव्हाण जीए ०४ जे १२३३ क्रमांकाचा ट्रक घेऊन होंडामार्गे खोडये येथे जात होता. रेडीघाट खोडये गावात जाणाऱ्या रस्त्यावर ट्रकचालकाने अचानक वळण घेतल्याने सर्वेश व प्रशांत ट्रकच्या चाकापुढे आले. यात सर्वेश ट्रकखाली सापडला तर प्रशांत याला गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्या. त्याला तत्काळ १०८ वाहनाने बांबोळी येथे दाखल करण्यात आले. पोलिस निरीक्षक शिवराम वायंगणकर यांनी पंचनामा केला. ट्रकचालक शिवा चव्हाण याला अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

... तर क्रीडामंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा


चर्चिल व बाबूश यांचा कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा

"सॅग' कर्मचारी आंदोलन


पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)- क्रीडा खात्याचा काहीही गंध नसलेले बाबू आजगावकर हे खाते सांभाळण्यास अपात्र आहेत. नियोजित क्रीडानगरीच्या ५०० कोटी रुपयांवरच त्यांची नजर खिळल्याने ते भ्रमिष्ट बनले आहेत. ते काय करीत आहेत याचे साधे भानही त्यांना राहिलेले नाही. गोवा क्रीडा प्राधिकरणाच्या (सॅग) कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व बाबू आजगावकर यांच्या मडगाव येथील निवासस्थानी मोर्चा नेणार, असा इशारा आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी दिला.
"सॅग'मधील कंत्राटी पद्धतीवरील १४ कर्मचाऱ्यांना सेवेतून खाली केल्याने हे सर्व कर्मचारी आमरण उपोषणावर बसले आहेत. माजी क्रीडामंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनीच या कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती व विशेष म्हणजे कंत्राट रद्द केलेले १४ ही कर्मचारी मडकईकर यांच्या कुंभारजुवे मतदारसंघातीलच आहेत. आज मडकईकर यांनी आपल्या समर्थकांसह या कर्मचाऱ्यांना आपला पाठिंबा जाहीर करून न्याय मिळेपर्यंत त्यांच्या पाठीशी राहणार असल्याचे सांगितले. याठिकाणी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनीही भेट दिली व या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दिला. सा. बां. खात्यात आपल्यापूर्वीच्या मंत्र्यांनी सुमारे ९०० कंत्राटी कामगारांची भरती केली होती पण आपण या कामगारांना खाली केले नाही तर त्यांची सेवा तशीच कायम ठेवली. बाबू आजगावकर यांनी पूर्वीच्या मंत्र्यांनी केलेली भरती रद्द करण्याचा मूर्खपणा करू नये, असे चर्चिल म्हणाले. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात हे देखील याठिकाणी हजर राहिले. आपण क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडे बोलून या विषयावर तोडगा काढतो, असे आश्वासन त्यांनी दिले. दरम्यान, क्रीडा प्राधिकरणातील १४२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करावे, अन्यथा हे आंदोलन थांबवणार नाही, अशी भूमिका या कर्मचाऱ्यांनी आता घेतली आहे.
पांडुरंग मडकईकर यांनी पत्रकारांना दिलेल्या माहितीनुसार "सॅग'मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा निर्णय क्रीडामंत्र्यांनी त्यांना विचारून घेतलेला नाही. क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी आपल्या मर्जीनुसारच ही कृती केली आहे. "सॅग'चे मुख्य कार्यकारी संचालक व्ही. एम. प्रभुदेसाई यांच्यावर दबाव घालून हा आदेश जारी करण्यात आला, असेही ते म्हणाले.
"सॅग' चे एक उपसंचालक महिला कर्मचाऱ्यांना आपल्या खाजगी फार्म हाउसवर काम करण्यास भाग पाडतात असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या उर्वरित कर्मचाऱ्यांनाही कामावरून काढण्याची धमकी क्रीडामंत्र्यांनी दिली आहे. बाबू आजगावकर यांना एवढी धमक असेल तर त्यांनी तसे करूनच दाखवावे व पुढील परिणामांना सज्ज व्हावे, असाही इशारा यावेळी श्री. मडकईकर यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून या विषयावर तोडगा काढावा व सरकारची सुरू असलेली ही बदनामी थांबवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

चर्चिल - स्पाईस जेट यांचा परस्परविरोधी दावा


खेळाडूंची जामिनावर सुटका


पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)- स्पाईस जेट या विमानातून प्रवास करताना एका हवाईसुंदरीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी सांताक्रूझ पोलिसांनी नायजेरियन खेळाडू ओदाफे ओकोली, ओगबा कालू यांच्यासह मूळ कोलकाता येथील अरींदम भट्टाचार्य या चर्चिल ब्रदर्सच्या तिघा खेळाडूंना अटक करून त्यांची जामिनावर सुटका केली. या बाबत पुढील तपास सुरू असून आय लीग स्पर्धेत मोहन बगानविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यासाठी चर्चिल ब्रदर्सचा संघ मुंबईहून कोलकाता येथे दाखल झाला आहे. दरम्यान, विमान कंपनीने या सदर प्रकार हा विनयभंगाचाच असल्याचे सांगताना याचे पुरावे असल्याचा दावा केला आहे तर चर्चिल ब्रदर्स संघाचे सर्वेसर्वा चर्चिल आलेमाव यांनी पणजीत पत्रकार परिषद घेऊन कुणीतरी राजकीय किंवा फुटबॉलच्या वैमनस्यातून हे कुभांड रचले आहे व आपण याबाबत स्पाईस जेट विमान कंपनीवर बदनामीचा दावा दाखल करणार आहोत, असे स्पष्ट केले.
चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल संघाचे मालक तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल संघाला बदनाम करण्यासाठीच आपल्या खेळाडूंवर विनयभंगाचा खोटा आरोप करण्यात आला, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. चर्चिल ब्रदर्स या आपल्या फुटबॉल संघाने अलीकडच्या काळात विविध स्पर्धांत यश मिळवले. आपला संघ भरारी घेत असल्याचे कुणालातरी खुपत असल्यानेच हा खोटा आरोप घालून आपल्या संघाचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले. विमानात हवाईसुदंरीचा विनयभंग करणे शक्य आहे का, असा सवाल करीत विमानातून उतरताना ओदाफे याचा हात चुकून हवाई सुंदरीला लागला व लगेच त्यासाठी त्याने दिलगिरीही व्यक्त केली. पण विमानातील अन्य एका व्यक्तीने या गोष्टींचा बाऊ करून विनाकारण वातावरण तापवले व त्यामुळेच गोंधळ झाला, अशी माहिती त्यांनी दिली. आपला संघ कोलकाता येथे जात होता व पूर्ण संघालाच मुंबई येथे उतरवण्यामागे कुणाचातरी हात असावा, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. ओदाफे हा खेळाडू आपल्या संघाचा "हिरो' आहे व त्याच्या बाबतीतच हा प्रकार घडणे ही विचार करण्यासारखी गोष्ट असल्याचे ते म्हणाले. आपण या प्रकरणी स्पाईस जेट या विमान कंपनीविरोधात बदनामीचा दावा करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महिलांबाबतच्या कायद्यांचा सरकारने फेरविचार करावा
महिलांबाबतचे कायदे कडक असल्याने अलीकडच्या काळात त्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे चर्चिल म्हणाले.आज महिलांचा वापर करून विनाकारण एखाद्याला बळीचा बकरा करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. विमानात जर असे प्रकार घडत असल्याचा बाऊ केला जाऊ लागला तर भविष्यात पुरुष व महिलांसाठी वेगळी विमाने ठेवावी लागतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान, चर्चिल ब्रदर्स संघासोबत प्रायोजकत्वासाठी ९ कोटीसाठी केलेल्या कराराबाबत पुनर्विचार करण्याचे संकेत केरळ येथील मुस्ली पॉवरने दिले आहेत. कुन्नथ फार्मास्युटिकल्सचे कार्यकारी संचालक के. सी. अब्राहम गोव्यात येण्यासाठी रवाना झाले आहेत. उद्या (गुरुवार) दुपारी ३ वाजता चर्चिल आलेमाव यांच्यासोबत बैठक घेऊन सद्यःस्थितीबाबत चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ज्योकिम आलेमाव यांनी हा करार रद्द होण्याची शक्यता नसल्याचा दावा केला.

राज्यात अंमलीपदार्थांचा वापर नाहीच


गृहमंत्र्यांचे अजब तर्कट


पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)- राज्यात अंमलीपदार्थांचा अजिबात वापर होत नाही व या बाबतीत होणारी टीका निरर्थक आहे, असा अचंबित करणारा हास्यास्पद दावा गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. गोव्यात अंमलीपदार्थांचे उत्पादन नाही. इथे अंमलीपदार्थ इतर भागांतून आणले जात असले तरी अशा लोकांना पोलिसांनी वेळोवेळी ताब्यात घेतले आहे. राज्यात अंमलीपदार्थांचे सेवन केले जाते हे देखील सत्य नाही, एवढ्यापर्यंत जाऊन रवी नाईक यांनी या बाबतीत होणारे सगळे आरोप फेटाळून लावले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेल्या आरोपांमुळे तिळपापड झालेल्या गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावत राज्यात अंमलीपदार्थांचा व्यवहार, वेश्या व्यवसाय आदी काहीच चालत नाही, असा दावा त्यांनी केला. या प्रसंगी उत्तर गोवा अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज, अंमलीपदार्थविरोधी पथकाचे अधीक्षक वेणू बन्सल व पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी हजर होते. यावेळी पत्रकारांनी अंमलीपदार्थांच्या वापराबाबत अनेक मुद्दे उपस्थित केले व त्यांचा हा दावा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभेत विरोधकांचे आरोप फेटाळावेत त्याप्रमाणेच त्यांनी पत्रकारांचेही आरोप फेटाळून लावत आपले म्हणणेच उचलून धरण्याचा प्रयत्न केला.
पोलिस कारभारात आपण अजिबात हस्तक्षेप करीत नाही. कांदोळी येथील "सनबर्न' पार्टीवेळी पोलिस महानिरीक्षकांनी छापे टाकण्याचे आदेश दिलेच नव्हते, असा दावा रवी नाईक यांनी केला. आपण हे आदेश रोखले हा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे. हा आरोप सिद्ध केल्यास आपण मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊ पण ते खोटे ठरल्यास पर्रीकरांनी विरोधी पक्षनेतेपद सोडावे, असे जाहीर आव्हानही त्यांनी दिले. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी विधानसभेत केलेल्या आरोपांत काहीही तथ्य नाही. "सनबर्न' पार्टीबाबतही त्यांच्या आरोपांत काहीही दम नाही. आग्नेल यांनी आत्तापर्यंत एकदाही पोलिसांना का माहिती दिली नाही, असा खोचक सवाल त्यांनी केला. यावेळी उपस्थित बॉस्को जॉर्ज व वेणू बन्सल यांनी आग्नेल यांच्याकडून एकदाही माहिती मिळाली नसल्याच्या वक्तव्यावर शिक्कामोर्तब करून आग्नेल यांना तोंडघशी पाडले.
गेल्या वर्षी पोलिसांनी सुमारे एक कोटी रुपयांचे अंमलीपदार्थ पकडून एकूण २४ लोकांना ताब्यात घेतले. दरम्यान, मेहा बहुगुणा ही तरुणी अंमलीपदार्थाच्या अतिसेवनामुळे मृत झाल्याचा दावाही रवी नाईक यांनी खोडून काढला. तिचा वैद्यकीय अहवाल अजून पोलिसांना मिळालेला नाही पण ती आणखी कसल्यातरी दुखण्याने आजारी होती, असेही ते म्हणाले. "सनबर्न'मधील पार्टीत काय घडले हे "सीसीटीव्ही'वरून कळणार. या "सीसीटीव्ही'ची पाहणी पोलिस करीत असल्याचेही यावेळी बॉस्को जॉर्ज यांनी सांगितले.
"एनसीबी' चे निरीक्षण चुकीचेः बस्सी
"नार्कोटिक्स काऊन्सील ब्यूरो' (एनसीबी) यांनी गोवा राज्य हे अंमलीपदार्थ तस्करीचे प्रमुख केंद्र बनत असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. हा निष्कर्ष पूर्णपणे चुकीचा असल्याचा दावा पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी केला. पोलिसांनी केलेल्या तपासाअंती कांदोळी येथील "सनबर्न' पार्टीत अंमलीपदार्थांचा अजिबात वापर झाला नाही, असेही ते म्हणाले.
"कॅटामाईन' या गोळ्या औषधांचाच एक भाग आहे पण त्याचा वापर नशेसाठी केला जातो. हा विषय आरोग्य खात्याअंतर्गत येतो व तो त्यांनी हाताळावा. पोलिसांची मदत हवी असल्यास ती देण्यास तयार असल्याचेही यावेळी बस्सी म्हणाले.

Wednesday, 6 January, 2010

१४ कर्मचाऱ्यांना 'साग'मधून डच्चू

आमरण उपोषण सुरू
मडकईकर-आजगावकर द्वंद्व रंगणार

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): माजी क्रीडामंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या कारकिर्दीत गोवा क्रीडा प्राधिकरणात भरती केलेल्या सुमारे ४६ कर्मचाऱ्यांपैकी १४ कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी रद्द केल्याने सरकाराअंतर्गत आता एका नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. कंत्राट रद्द केलेले चौदाही कामगार हे खुद्द पांडुरंग मडकईकर यांच्या कुंभारजुवे मतदारसंघातीलच आहेत. बाबू आजगावकर यांच्या या कृतीमुळे श्री. मडकईकर चांगलेच भडकले असून नियोजित क्रीडानगरीचे ५०० कोटी रुपये बाबू आजगावकर यांच्या डोळ्यांसमोर तरळत असल्याने त्यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे, असा जोरदार टोला त्यांनी हाणला आहे.
आज गोवा क्रीडा प्राधिकरणाच्या १४ कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला प्राधिकरण कार्यालयासमोर व नंतर बंदर कप्तान कार्यालयासमोर आपले आमरण उपोषण सुरू केले. सरकारने कंत्राट रद्द करून अन्याय केला आहेच; पण जोपर्यंत सेवेत नियमित केले जात नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असा इशाराच या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनीही या आंदोलनात भाग घेऊन या कर्मचाऱ्यांना आपला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला आहे. नियोजित क्रीडानगरीच्या ५०० कोटी रुपयांतून बाबू यांना किती "कमिशन' मिळेल यातच ते व्यस्त आहेत. यामुळे आपण काय करीत आहोत याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. क्रीडानगरीचे गाजर धूसर होत असल्याने त्यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे, त्यामुळेच ते असे वागत असल्याचा टोमणा श्री. मडकईकर यांनी हाणला.
गोवा क्रीडा प्राधिकरण (साग) अंतर्गत माजी क्रीडामंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी सुमारे ४६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. या कर्मचाऱ्यांत लेखा कारकुनापासून सुरक्षा रक्षक, ग्राऊंड्समॅन, सुपरवायझर, ऑपरेटर आदींचा समावेश होता. नोव्हेंबर ०८ ते नोव्हेंबर ०९ या गतवर्षीचा कालावधी नुकताच संपल्यानंतर ४ जानेवारी २०१० रोजी सरकारने काढलेल्या आदेशांत केवळ ३२ कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटात मुदतवाढ दिली आहे. या ४६ कर्मचाऱ्यांपैकी १४ जणांना वगळले व आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे सर्व १४ कर्मचारी पांडुरंग मडकईकर यांच्या कुंभारजुवे मतदारसंघातीलच आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमुळे बाबू आजगावकर यांना क्रीडा प्राधिकरणात नवी भरती करण्यास मिळत नसल्याने त्यांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवण्याचा विडाच उचललेला आहे, अशी टीकाही या कर्मचाऱ्यांनी केली. आता १४ जणांना वगळले पण पुढे उर्वरितांना वगळून आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती करण्याचा डाव क्रीडामंत्र्यांचा आहे व तो अजिबात साध्य होऊ देणार नाही, असा निर्धार या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
दरम्यान, प्राधिकरणाच्या तांत्रिक विभागाने ३१ डिसेंबर २००९ रोजी एक पत्र प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी संचालक तथा क्रीडामंत्र्यांना पाठवले होते. कंत्राट पद्धतीवर सेवेत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना गेली तीन वर्षे कामाचे प्रशिक्षण दिले आहे व ते आपापल्या कामात परिपूर्ण झाल्याने त्यांची प्राधिकरणाला गरज आहे. त्यांना तात्काळ नियमित सेवेत रुजू करण्याचीही शिफारस या तांत्रिक विभागाने केली होती. ही शिफारस फेटाळून लावत प्राधिकरणाने मात्र यातील अनेकांची कंत्राटी सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
कामचुकारांनाच वगळलेः बाबू आजगावकर
माजी क्रीडामंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी केवळ आपल्या मतदारसंघातीलच ६५ जणांची प्राधिकरणात भरती केली होती. यातील अनेक कर्मचारी अजिबात काम करीत नाहीत व फुकट पगार घेतात. वगळण्यात आलेल्या १४ जणांबाबत कामचुकारपणाचा ठपका असल्यानेच त्यांचे कंत्राट रद्द केल्याची माहिती क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी दिली. जे खरोखरच चांगले काम करतात त्यांची सेवा कायम ठेवली आहे. हे सगळेच कामगार कुंभारजुवे मतदारसंघातील असल्याने उपोषणाला बसलेल्या १४ कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर श्री. मडकईकर दबाव टाकत असल्याचा आरोपही बाबू यांनी केला. ही नोकर भरती अवैध पद्धतीने झाली पण मानवतेच्या दृष्टीने ती स्वीकारली. आता कामाकडेच हयगय केली जात असेल तर ते अजिबात खपवून घेणार नाही, असेही बाबू यांनी स्पष्ट केले. प्राधिकरणाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी काम सोडून आंदोलनात भाग घेतला तर त्यांनाही कामावरून खाली करणार व नवीन लोकांची भरती करणार अशी तंबीही बाबू यांनी दिली.

नंबरप्लेटसंदर्भात ठोस निर्णय घेण्याचा खंडपीठाचा आदेश

सरकारने मागितली आठवड्याची मुदत
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोव्यातील वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट लावण्याची राज्य सरकारने अधिसूचना काढूनही त्याची कार्यवाही केली जात नाही. या कारणास्तव "शिम्नीत उच' या कंपनीने सादर केलेली याचिका दाखल करून घेताना त्वरित ही अधिसूचना लागू करावी आणि त्याचबरोबर ही नंबरप्लेट सर्वांना बंधनकारक करावी, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने आठ दिवसांची मुदत मागून घेतली आहे. मात्र शिम्नित कंपनीच्या हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटमध्ये कोणताही दोष दिसल्यास त्या कंत्राटाबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची सरकारला पूर्ण मोकळीक असल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
हल्लीच खरेदी केलेल्या नव्या वाहनांना सरकारने हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्तीची केलेली नाही. त्यामुळे सरकारने स्वतःच्याच अधिसूचनेचे पालन केले नसल्याचे याचिकादाराच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सदर नंबरप्लेट बसवण्यास अनेक वाहनधारकांचा विरोध आहे. तसेच ही नंबरप्लेट सदोष असल्याचेही वाहनधारकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे या नंबरप्लेटवरून झालेल्या गोंधळाची दखल घेऊन त्याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्यात आली आहे. काही नंबरप्लेट पुणे येथे चाचणीसाठी पाठवल्या आहेत. त्याचा अहवाल येत्या १० जानेवारी रोजी येणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार पुढील निर्णय घेणार असल्याचे ऍडव्होकेट जनरलांनी न्यायालयाला सांगितले.
याचिकादाराचे वकील त्यावर म्हणाले, "शिम्नित उच' कंपनीला कायद्यानुसार कंत्राट देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोव्यातील वाहनांना नंबरप्लेट बंधनकारक करण्याची अधिसूचनाही काढली. त्यामुळे कंपनीने गोव्यात सुमारे १६ कोटी रुपये खर्च करून पायाभूत साधन सुविधा उभी केली आहे. अनेकांना नोकरीवरही ठेवले. मात्र काहींनी स्वार्थापायी यास विरोध केल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्याला स्थगिती दिली.
सरकारची ही कृती कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकादाराचे वकील व्यंकटेश धोंड यांनी केला. राज्य सरकारने या नंबरप्लेट प्रकरणी स्थापलेल्या समितीला आमचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, नव्या वाहनांना ही नंबरप्लेट बसवण्याची अनुमती द्यावी, अशी याचना याचिकादाराने केली.
येत्या १० जानेवारीपर्यंत याविषयी सरकारचा निर्णय होणार आहे. ही नंबरप्लेट किती सुरक्षित आहे, याची तपासणी करण्यासाठीच त्याचे काही नमुने पुणे येथे पाठवले आहेत. काही दिवसांनी सदर नंबरप्लेट असुरक्षित असल्याचे आढळून आल्यास ज्यांनी आतापर्यंत आपल्या वाहनांना त्या बसवलेल्या आहेत त्यांचे भवितव्य काय? त्यांना पुन्हा नव्याने नंबरप्लेट बसवाव्या लागतील. त्यामुळेच सरकारने नव्या वाहनांना या नंबरप्लेट बसवणे ऐच्छिक केले होते, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. १५ हजार नव्या वाहनांपैकी ७ हजार वाहनांनी नव्या नंबरप्लेट बसवल्या आहेत, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले. तसेच, या कंपनीचा एक सदस्य नितीन शहा याला खुनाच्या गुन्ह्याखाली शिक्षा झाली असल्याने त्याला दिलेले कंत्राट का रद्द करूनये, अशी विचारणा सरकारने केली. यासंदर्भात "कारणे दाखवा' नोटिसही बजावण्यात आली आहे. तसेच, या कंपनीचा एक व्यावसायिक भागीदार विदेशी असल्याचीही सरकारला माहिती मिळाली आहे. सुरक्षेच्यादृष्टीने हे धोकादायक आहे. त्याचीही आम्ही चौकशी करीत असल्याचे सरकारने खंडपीठाला सांगितले.

'सीआरझेड' कारवाईला मुख्यमंत्रीच जबाबदार

माथानी साल्ढाणा कडाडले
(ते आश्वासन कुठे विरले?)

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): 'आम आदमी'चे गोडवे गाणाऱ्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारने गोमंतकीयांना देशोधडीला लावण्याचा जणू विडाच उचललेला आहे की काय, असा संतप्त सवाल "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट' संघटनेचे नेते तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी केला आहे. किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड) क्षेत्रातील पारंपरिक मच्छीमार, रेंदेर व इतर स्थानिक लोकांच्या घरांवर कारवाईचा बडगा या सरकारने उगारण्यास प्रारंभ केला आहे. धनाढ्य लोकांच्या बड्या बांधकामांना व राजकीय आश्रयप्राप्त लोकांना मोकळे सोडून सामान्य नागरिकांची घरे जमीनदोस्त करण्याच्या या कृतीला पूर्णतः मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हेच जबाबदार आहेत, असा सनसनाटी आरोपही श्री. साल्ढाणा यांनी केला. किनारी भागातील पारंपरिक स्थानिक लोकांना या कायद्यापासून संरक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती पण त्याबाबत कृती मात्र काहीही झाली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्यासंबंधी सक्त आदेश राज्य प्रशासनाला दिले होते. या आदेशांची काल ४ जानेवारीपासून पेडणे तालुक्यातून कारवाई सुरू करण्यात आली. मुळात मोरजी येथील रशियन नागरिकांनी उभारलेल्या "ट्रू एक्सीस प्रा.लि' या एकमेव वादग्रस्त बांधकामावर कारवाई करण्यात येईल अशी अपेक्षा होती, पण पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी हीच संधी साधून इतरही "सीआरझेड' उल्लंघन केलेल्या बांधकामांवर कारवाई सुरू केल्याने "सीआरझेड' कायद्याच्या टांगत्या तलवारीखाली असलेल्या लोकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करण्यास प्रारंभ केल्याने लोक असाह्य बनले आहेत.
राज्यातील किनारी भागातील वडिलोपार्जित पारंपरिक लोकांची घरे वाचवली जातील अशी घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी केली होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी हे आश्वासन दिले होते. तदनंतर केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांना आणून मोठा गाजावाजाही करण्यात आला. पण या गोष्टी केवळ लोकांना शेंडी लावण्याचाच प्रकार होता हे आता स्पष्ट झाले आहे, असे श्री. साल्ढाणा म्हणाले. सरकारचा हेतू जर खरोखरच शुद्ध आहे तर त्यांनी या कारवाईची सुरुवात बड्या धेंडांपासून केली असती. पण कालपासून सुरू झालेल्या कारवाईकडे पाहिल्यास स्थानिक असाह्य व गरीब लोकांना लक्ष्य बनवण्यात येत आहे. बड्या बांधकामवाल्यांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळवली आहे, अशी भूमिका घेतली जाते. या गरीब लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाची पायरी चढून स्थगिती मिळवण्याची अपेक्षा सरकार करीत आहे काय, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. या कारवाईकडे पाहिले असता किनारी भागातून गरीब मच्छीमार, रेंदेर व इतर स्थानिक लोकांना हुसकावून लावून तिथे बडे इमले व व्यापारी संकुले उभारण्याचाच डाव असावा, अशी शक्यताही माथानी यांनी वर्तविली.
सरकारने याकडे तातडीने लक्ष पुरवले नाही तर राज्यात पुन्हा एकदा भडका उडेल व रापणकारांना व मच्छीमार बांधवांना समुद्र सोडून रस्त्यावर येणे भाग पडेल, असा इशाराच त्यांनी दिला.

सीडीविरोधी आंदोलन फैलावणार?

मडगाव, दि.५ (प्रतिनिधी): वादग्रस्त सीडीप्रकरणातील संशयित आरोपींना अटकपूर्व जामीन देण्याच्या न्यायालयाच्या निवाड्याचा आदर करण्याची तयारी कोलवा येथील नागरिकांनी आज येथील जिल्हाधिकारी कचेरीत कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत दर्शवली. मात्र, नंतर कोलवा येथे झालेल्या सभेने सदर सीडीविरुद्ध शांततापूर्ण आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इरादा जाहीर केला. भविष्यात लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत यासाठी हे आंदोलन संपूर्ण गोव्यात फैलावण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
सदर सीडीत राजकारण्याबरोबर एका धर्मगुरूलाही लक्ष्य करण्यात आल्याने कॅथलिक धर्म संस्थेने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. हे सीडीप्रकरण सरकारने पचू दिले तर उद्या उठसूट कोणीही उठेल व धर्मगुरूंवर आरोप करू लागेल, म्हणूनच हे आंदोलन राज्यपातळीवर पण शांततापूर्ण पद्धतीने फैलावण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे अखिल गोवा तियात्रिस्तांच्या झालेल्या तातडीच्या बैठकीत सीडीतून कोणाची मानहानी करण्याच्या कृतीचा निषेध करण्यात आला. या वादग्रस्त सीडीत कांतारां म्हटलेल्या गायकांना तियात्रात संधी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी या प्रकरणी बोलावलेल्या संयुक्त बैठकीस पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा, उपअधीक्षक उमेश गावकर, उपजिल्हाधिकारी संजीव देसाई व कोलवा येथील नागरिक उपस्थित होते. खबरदारी पोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयालगत पोलिस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधितांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले व गेल्या आठवड्यात घडलेल्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, शांतता तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन व्हावे यासाठीच बैठक असल्याचे स्पष्ट केले. कथीत सीडीद्वारे धार्मिक भावना दुखवण्याच्या प्रकाराची ती परिणती आहे व त्याबद्दल कोणालाच जबाबदार धरता येणार नाही असे सांगून धार्मिक भावना दुखविण्याचे हे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी सरकारने कोणती उपाययोजना केली आहे, अशी पृच्छा नागरिकांनी त्यांच्याकडे केली. त्यावर लोकांच्या भावना आपण गृहखात्याकडे पाठवून योग्य त्या उपायांची शिफारस करेन, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, या बैठकीतील निर्णयाची माहिती देण्यासाठी सायंकाळी कोलवा येथे लोकांची एक सभा बोलावलेली आहे ही बाबही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली. या सभेत सदर सीडीचा शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे समजते.

वादग्रस्त सीडीप्रकरणी कल्वर्टला सशर्त जामीन

मडगाव, दि. ५ (प्रतिनिधी): 'दोगूय बदमाश' या वादग्रस्त सीडीप्रकरणी सध्या सर्वांच्याच रोषाचा बळी ठरलेला कल्वर्ट गोन्साल्वीस व सदर सीडीतील गायक ओसवी व्हिएगश यांना अखेर आज येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रमोद कामत यांनी सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. अटक करण्यात आल्यास १५ हजार रुपयांची वैयक्तिक हमी व तितक्याच रकमेच्या हमीदारीवर त्यांना मुक्त करावे, त्याच बरोबर त्यांनी ६ ते १० जानेवारीपर्यंत पाच दिवस दोनापावला येथील गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात सकाळी १०.३० ते १२.३० दरम्यान उपस्थित राहून पोलिसांना सहकार्य करावे व आपला पासपोर्ट पोलिसांच्या ताब्यात द्यावा अशी अट घालण्यात आली आहे.
भारतीय दंड संहितेचे १५३ हे कलम या प्रकरणात लागू होत नाही व पोलिसांनी साक्षीदाराच्या साक्षी नोंदवलेल्या असल्याने त्यावरून अर्जदारांची त्यांना चौकशीसाठी गरज आहे असे वाटत नाही, असे न्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे.
कालच्या प्रमाणेच आजही न्यायालयाबाहेर कोलवा परिसरांतील लोकांची मोठी गर्दी जमली होती. त्याला अनुलक्षून कडक बंदोबस्त कोर्ट परिसरात ठेवण्यात आला होता. आज सकाळी १०.३० वाजता व्हायचा निवाडा ऐनवेळी दुपारी १२ वा. ठेवण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. यामुळे सर्वांचीच उत्सुकता ताणली गेली व विविध तर्कवितर्कही लढविले गेले. अखेर १२ वाजता निवाडा जाहीर झाला व कल्वर्ट समर्थकांच्या तोंडावर समाधान पसरले तर कोर्टबाहेर निकाल ऐकण्यासाठी जमलेली मंडळी माघारी परतली.
दरम्यान जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी कोलवा घटनेसंदर्भात कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी आज सायंकाळी बोलावलेली बैठक प्रत्यक्षात झालीच नाही, असे कळते.

राजधानीत श्वानाचा १८ जणांचा 'चावा'

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): राजधानीत आज एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने चक्क १८ जणांचा चावा घेऊन पूर्ण शहरातच हैदोस घालण्याची घटना घडली. "आयनॉक्स' परिसरातून सुरू झालेले हे सत्र चक्क आझाद मैदानापर्यंत पोहोचले. या घटनेची माहिती महानगरपालिकेला मिळताच त्यांनी लगेच प्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी वावरणाऱ्या प्राणी कल्याण सोसायटीला संपर्क साधला व अथक प्रयत्नाने या कुत्र्याला ताब्यात घेण्यात यश मिळवले. हा कुत्रा खरोखरच पिसाळलेला होता काय, याची चाचणी सुरू आहे व या कुत्र्याला सध्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
या संदर्भात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार हा कुत्रा आयनॉक्स परिसरात होता. तिथे काही लोकांचा चावा घेतल्याने तेथील सुरक्षा रक्षकांनी त्याला लगेच पिटाळून लावले. त्यानंतर तो वाटेत चावा घेत घेत "डॉन बॉस्को हायस्कूल'कडून थेट आझाद मैदानापर्यंत पोहोचला. तिथेही अनेकांचा चावा या कुत्र्याने घेतला. चावा घेतलेल्यांत शालेय विद्यार्थ्यांचाही समावेश असल्याची माहिती मिळाली आहे. या कुत्र्याने चावा घेतलेल्या लोकांची पणजीतील आरोग्य केंद्रावर एकच गर्दी उडाल्यानंतर तेथील कर्मचारीही गोंधळले. या ठिकाणी रॅबीज प्रतिबंधक लस संपल्याने अतिरिक्त लसी मागवण्यात आल्याचीही माहिती मिळाली आहे. या कुत्र्याने कॅफे प्रकाश या हॉटेलसमोर चावा एका नागरिकाचा चावा घेतल्यानंतर त्या नागरिकाने लगेच आरोग्य केंद्रात धाव घेतली. यावेळी त्या ठिकाणी रॅबीज प्रतिबंधक लस संपल्याने ती मागवल्याचे सांगण्यात आले. तेथून लगेच या नागरिकाने गोमेकॉ गाठले व तिथे ३६५ रुपये खर्च करून लस टोचून घेतली. एकूण चार लसी घेणे बंधनकारक असल्याने उर्वरित लसी आरोग्य केंद्रात घेणार म्हणून तो परत आला असता गोमेकॉतील ती लस वेगळी असून त्यासाठी उर्वरित तीन लसी विकत घेऊनच माराव्या लागतील, असे त्याला सांगण्यात आले. हा कुत्रा चावलेल्या प्रत्येकाला आता ४ लसी टोचून घ्यावा लागणार आहेत. दरम्यान, हा कुत्रा खरोखरच पिसाळलेला असेल तर ४८ तासांत मृत होईल, अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली.
शहरात बेवारशी कुत्र्यांची संख्या वाढत चालली आहे व महानगरपालिकेकडूनही या बाबतीत कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही. आज घडलेल्या प्रकारामुळे मात्र बेवारशी कुत्र्यांचा हा विषय ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेला या प्रकरणी कडक उपाययोजना आखणे भाग पडण्याची शक्यता आहे.

आज 'सीआरझेड' अंतर्गत उर्वरित बांधकामे पाडणार

मोरजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): मोरजी पंचायत क्षेत्रातील सीआरझेड अंतर्गत येणारी उर्वरित बांधकामे बुधवार दि. ६ रोजी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पाडली जाणार आहेत. भरती रेषेपासून दोनशे मीटरच्या आत येणारी बेकायदा बांधकामे मोडण्याची मोहीम ४ जानेवारीपासून सुरू झाली. यावेळी एकूण १० बांधकामे पाडण्यात आली होती. उर्वरित बांधकामे उद्या पाडण्यात येणार आहे. काहींनी न्यायालयात धाव घेतल्याने त्या संदर्भात सुनावणी सुरू आहे तर काहींना स्थगिती मिळाली आहे.
सतीश जलानी (न्यू वाडा मोरजी), गुलाबी परब, जयदीप पांडे, विवेक जयसिंग, मानुएल फर्नांडिस, कारोदास डिसोझा, जुझेमारी फर्नांडिस, जॉनी रॉड्रिगीस, संदेश परब, फेलिक्स डिसोझा, विठोबा पेडणेकर, कॅजिटन डिसोझा (सर्व विठ्ठलदासवाडा), अनंत कोरगावकर, चंद्रावती चंद्रकांत कोरगावकर, सुनित रॉड्रिगीस, जयदीप भोसले (सर्व गावडेवाडा मोरजी) या सर्वांची प्रकरणे न्यायालयात सुरू असून निकाल कोणत्या बाजूने लागतो यावर बांधकामांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
दरम्यान, दॉरीस मास्कारेन्हस व लूड मास्कारेन्हस यांच्या बाजूने न्यायालयाचा निकाल लागल्याने त्यांची बांधकामे सीआरझेड कायद्यातून वगळण्यात आली आहेत. एकंदरीत मोरजी पंचायत क्षेत्रात सीआरझेड कायद्याअंतर्गत शेकडो बांधकामे व मोठी हॉटेल्स उभी राहिली आहेत. या लोकांनी न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळवली आहे. ४ जानेवारी रोजी बांधकामे पाडण्यास सुरुवात झाल्यानंतर या बांधकामांच्या भवितव्याबाबत दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती.

Tuesday, 5 January, 2010

कोट्यवधींच्या अबकारी घोटाळ्यास मुख्यमंत्रीच जबाबदार - पर्रीकर

गृहमंत्री रवी नाईक यांना डच्चू देण्याची मागणी
थकबाकीमुळेच "मेडिक्लेम' रुग्णांची परवड


पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी)- विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील मंत्री केवळ "लुटमारी'त व्यस्त असून कोट्यवधींच्या अबकारी घोटाळ्याला या "लूट' मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जबाबदार आहेत, असा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. नाताळ व नववर्षानिमित्त आयोजिलेल्या "सनबर्न' पार्टीत अंमलीपदार्थांचा सर्रास वापर सुरू होता हे धडधडीत सत्य नाकारणाऱ्या गृहमंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून ताबडतोब डच्चू देणेच योग्य ठरेल, अशी आग्रही मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
आज येथे आयोजिलेल्या पत्रपरिषदेत बोलताना पर्रीकरांनी विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कारभारावर तोफ डागली. राज्यात एकापेक्षा एक घोटाळे उघडकीला येत आहेत. त्यांची चौकशी सोडाच; पण साधे स्पष्टीकरण देण्याचे औचित्यही सरकार दाखवत नाही. या विविध घोटाळ्यांबद्दल आपण राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांना आपण अवगत केल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
बेकायदा खाण, माहिती व प्रसिद्धी खात्याचा घोटाळा, बिघडती कायदा सुव्यवस्था, अंमलीपदार्थ तस्करीचे प्रकार व अबकारी खात्यातील महाघोटाळा आदींची माहिती राज्यपालांना देण्यात आली आहे. आपण यासंबंधी सादर केलेल्या प्राथमिक पुराव्यांबाबत आश्चर्य व्यक्त करून या प्रकरणांची गंभीर दखल त्यांनी घेतल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
"राज्यात अंमलीपदार्थ कसे व कोठून येतात कोणास ठाऊक, पण त्यांचा वापर मात्र होत नाही' या गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्याची पर्रीकर यांनी कडक हजेरी घेतली. गृहमंत्र्यांचे हे बोल मुर्दाड व निर्लज्जपणाचा कळस असल्याची टीका त्यांनी केली. कांदोळी येथील "सनबर्न' पार्टीत अंमलीपदार्थांचा वापर होतो का, याच्या तपासाचे आदेश पोलिस महासंचालकांनी अंमलीपदार्थ विरोधी पथकाला दिले होते. तथापि, रवी नाईक यांनी हस्तक्षेप करून ही कारवाई रोखली. अशा ओल्या पार्ट्या आयोजित करण्यासाठी आयोजकांकडून लाखो रुपये उकळून त्यांना कोण संरक्षण देतो? गृहमंत्री पोलिस कारवाईत अडथळा का आणतात, अशा प्रश्नांचा सखोल तपास केल्यास सत्य उजेडात येईल, असा खोचक टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. पोलिस महासंचालकांना आपल्या पदाची खरोखरच शान असेल तर त्यांनी एकतर स्वतःचे आदेश धुडकावलेल्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी किंवा राजीनामा देऊन घरी बसावे, असे आव्हान पर्रीकर यांनी दिले.
सनबर्न पार्टीत मृत्यू झालेल्या मेहा बहुगुणा या तरुणीचा शवचिकित्सा अहवाल राखीव ठेवण्यात आला, यावरून हा नैसर्गिक मृत्यू नाही हे स्पष्ट होते. ज्याअर्थी हा अहवाल राखीव ठेवण्यात येतो त्याअर्थी त्यात काहीतरी संशयास्पद असल्याचे स्पष्टच आहे. हजारो रुपयांचे शुल्क भरून देशभरातून बडे लोक खास या पार्टीसाठी इथे येतात. त्यामुळे एवढे या पार्टीत असते तरी काय? असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. कोलवा हे पर्यटनस्थळ आहे, त्यामुळे गेले दोन ते तीन दिवस इथे जो काही प्रकार घडला त्यामुळे पर्यटकांना वेठीस धरले गेले. पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून त्यावर तोडगा काढण्याची गरज होती. मुळात सरकारातील दोन मंत्र्यांअंतर्गत वादाचाच हा परिपाक असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.
अबकारी घोटाळ्याला मुख्यमंत्रीही जबाबदार
अबकारी खात्यातील घोटाळा उघड करताना कागदोपत्री सत्य सभागृहासमोर मांडूनही मुख्यमंत्री कारवाई करण्यास धजत नाहीत, याचा अर्थ काय? अबकारी आयुक्त व त्यांच्या कार्यालयातील इतर अनेकजण या घोटाळ्यात सामील आहेत. अबकारी आयुक्तांना त्याच पदावर ठेवून वित्त सचिवांमार्फत चौकशी करणे हा निव्वळ फार्स आहे, असे पर्रीकर म्हणाले. या घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांचेही हितसंबंधी आहेत व त्यांना कोठडी मिळेल म्हणून ते त्यांना वाचवण्यासाठीच ही भूमिका घेतात की काय, असा चिमटाही पर्रीकर यांनी काढला.
बेकायदा मद्य आयात करून सरकारचा सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपये महसूल बुडवण्यात आला. हा फौजदारी गौडबंगालाचा प्रकार आहे. या व्यवहारापासून मिळणारा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) देखील बुडाल्याने या घोटाळ्याची व्याप्ती ७० ते शंभर कोटी रुपयांवर पोहोचते, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. चौकशीच्या नावाने लोकांच्या तोंडाला पाने पुसून हा घोटाळा पचवण्याचे प्रयत्न अजिबात साध्य होऊ देणार नाहीत. या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाऊन यातील दोषींना सजा होईपर्यंत त्याची पाठ सोडणार नाही, असेही पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मेडिक्लेम रुग्णांची परवड
आरोग्यमंत्र्यांकडून मोठमोठ्या घोषणा होतात; पण खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांना आधार ठरलेल्या मेडिक्लेम योजनेचे मात्र तीन तेरा उडाले आहेत. या योजनेअंतर्गत गेल्या नोव्हेंबर ०९ पर्यंत ४.३१ कोटी रुपयांच्या बिलांची थकबाकी होती. त्यामुळे काही बड्या इस्पितळांनी रुग्णांवर उपचार करणे बंद केले आहे. आरोग्याच्या बाबतीत सरकार कसे असंवेदनशील आहे याचे हे नमुनेदार आणि तेवढेच संतापजनक उदाहरण ठरावे, अशी टीकाही पर्रीकर यांनी केली.

"ट्रू एक्सीस'चे बांधकाम जमीनदोस्त

"सीआरझेड' बांधकामांवर कारवाई सुरू
मोरजीतील ९ बांधकामे पाडली


पेडणे, दि. ४ (प्रतिनिधी)- पेडणे तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने "सीआरझेड' उल्लंघन प्रकरणी बांधकामे पाडण्याच्या दिलेल्या आदेशाची आजपासून कार्यवाही सुरू केली. आज या कारवाईअंतर्गत "ट्रू एक्सीस रिसॉर्ट प्रा.लि' या वादग्रस्त रशियन कंपनीतर्फे बांधण्यात आलेल्या जागेतील बेकायदा कुंपण जमीनदोस्त करण्यात आले. मोरजी पंचायत क्षेत्रातील "सीआरझेड' कायदा उल्लंघन केलेल्या इतर ९ स्थानिकांच्या बांधकामांवर कारवाई केल्याने या भागातील अनेकांत भीती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने पारंपरिक लोकांना संरक्षण देण्याची घोषणा करूनही ही कारवाई सुरू झाल्याने या लोकांत तीव्र असंतोष खदखदत आहे.
मोरजी पंचायत क्षेत्रातील तेंबवाडा येथील "ट्रू एक्सीस रिसॉर्ट प्रा.लि' हे बांधकाम "सीआरझेड' चे उल्लंघन करून बांधण्यात आले होते. रशियन नागरिकांची ही कंपनी असल्याने मुळात उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून केवळ या एकाच बांधकामावर कारवाई होईल असे वाटत होते; पण त्यांनी इतर स्थानिक ९ बांधकामांवर कारवाई केल्याने या भागातील "सीआरझेड' क्षेत्रात राहणाऱ्या पारंपरिक लोकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पंचायतीकडून नोटिसा पाठवलेल्या बांधकामांवर कारवाई केली, असे उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे असले तरी या भागात इतरही अनेक बडी बांधकामे आहेत व त्यांनाही पंचायतीने नोटिसा बजावल्या आहेत. असे असताना त्या बांधकामांवर कारवाई का झाली नाही, असा खडा सवाल लोकांनी उपस्थित केला आहे. ही कारवाई पूर्णपणे पोलिस बंदोबस्तात करण्यात आल्याने यावेळी कुणीही त्यात आडकाठी आणण्याचा तसा प्रयत्न केला नाही.
यावेळी उपजिल्हाधिकारी श्री. मिरजकर, मामलेदार भूषण सावईकर, संयुक्त मामलेदार वर्षा मांद्रेकर, गटविकास अधिकारी सोमा शेटकर, सार्वजनिक बांधकाम रस्ता विभाग अधिकारी विलास तांबोस्कर, श्री. वाळके, श्री. मल्लिकार्जुन, मोरजीचे सरपंच रत्नाकर शेटगावकर, माजी सरपंच जितेंद्र शेटगावकर, उपसरपंच धनंजय शेटगावकर, पंचायत सचिव अभय सावंत, प्रीतम सावंत, तलाठी समीर धुरी आदींच्या सोबत पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई, उपनिरीक्षक दत्ताराम राऊत आपल्या पोलिस फौजफाट्यासह जातीने हजर होते.
या जमिनीवर कारवाई सुरू असताना या जागेत एक रशियन महिला होती व तिने येथील स्थानिक लोकांना हुसकावून लावल्याची घटनाही या ठिकाणी घडली.
पंचायतीची कारवाई
मोरजी गावात "सीआरझेड' उल्लंघन प्रकरणी एकूण २१ बांधकामांचा अहवाल पंचायतीने "सीआरझेड' विभागाला पाठवला होता. यातील १२ बांधकामांनी उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळवली आहे व उर्वरित बांधकामावर आज कारवाई करण्यात आली. नीलेश शेटगावकर, पांडुरंग शेटगावकर, नामदेव शेटगावकर, कारदिव मास्कारेन्हस, गजानन संझगिरी, पी. वाय. पंडित, अशोक शेटगावकर, जॉनी रॉड्रिगीस, सॅवेरिना फर्नांडिस यांच्या घरांचा यात समावेश आहे. उर्वरित बांधकामे उद्या ५ रोजी पाडण्यात येईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, पंचायतीकडून पारंपरिक लोकांनी बांधलेली बांधकामे पाडली पण "सीआरझेड'चे उघडपणे उल्लंघन करून कायद्याची थट्टा मांडलेल्या बड्या बांधकामांना मात्र पाठीशी घातले आहे, अशी टीका येथून होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील अर्ज जॉनकडून मागे

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी)- कोलवा येथे रशियन तरुणीवर बलात्कारप्रकरणी गुन्हा अन्वेषण विभागाला हवा असलेला संशयित जॉन फर्नांडिस याने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला आव्हान अर्ज आज मागे घेतला. त्यामुळे आता पोलिसांना शरण येण्यापासून त्याच्याकडे कोणताच पर्याय राहिलेला नाही. त्याच्या शोधासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाने गती वाढवली असून त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष केंद्रित केले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आज सदर आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली असता "पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे आणि गोवा खंडपीठाने नोंद केलेली निरीक्षणे पाहिल्यास तुम्हाला कोणताही दिलासा मिळू शकत नाही त्यामुळे तुम्ही स्वतः हा आव्हान अर्ज मागे घेता की आम्ही आदेश देऊ' असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. यानंतर जॉन याच्या वकिलांनी सदर आव्हान अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने जॉन याला अटक करण्यासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाला दिलेली मोकळीक कायम राहिली आहे. आता तरी जॉनला अटक होणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यापूर्वी पोलिसांनी त्याला फरार घोषित करून "लूक आउट' नोटीस जारी केली आहे.

स्विमिंगपूलातील मृत्यूचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी)- हणजूण येथील स्विमिंगपूलमध्ये सापडलेल्या पोलिस शिपाई व जीवरक्षकाच्या मृतदेहाची शवचिकित्सा केल्यानंतर आज त्यांचा मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. त्यानंतर दुपारी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मात्र त्यांचा मृत्यू कोणत्या कारणामुळे झाला हे अद्याप पोलिसांनी स्पष्ट केलेले नाही. त्याबद्दल तपास सुरू केला असून त्यानंतर कारण स्पष्ट केले जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
काल दुपारी हणजूण पोलिस स्थानकाचा पोलिस शिपाई सुदेश धारगळकर व जीवरक्षक महेश पार्सेकर या दोघांचे मृतदेह स्विमिंगपूलात संशयास्पदरीत्या आढळून आले होते. सुदेश हा हणजूणच्या जुन्या पोलिस स्थानकात ड्यूटीवर होता. दुपारी तो जेवायला म्हणून घरी गेला होता. त्यामुळे तो स्विमिंगपूलावर कसा पोचला हे कोडे अद्याप उलगडलेले नाही.
हणजूण पोलिस स्थानक नव्या इमारतीत स्थलांतरित केले असून जुन्या इमारतीत अजूनही बरेच सामान आहे. त्यामुळे त्याच्या सुरक्षिततेसाठी सुदेश व अन्य काही पोलिसांना त्या ठिकाणी तैनात केले होते, अशी माहिती आज पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. याविषयीचा अधिक तपास हणजूण पोलिस करीत आहेत.
मयत सुदेश याच्या पश्चात वडील सूर्यकांत, आई प्रफुल्ला, भाऊ संदीप व प्रशांत तसेच दोन विवाहित बहिणी असा परिवार आहे. मयत महेश याच्या पश्चात पत्नी मयुरी, तीन वर्षांचा मुलगा मंथन व भाऊ असा मोठा परिवार आहे. आज अंत्यसंस्कारावेळी आमदार दयानंद मांद्रेकर, हणजूण पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक उमेश गावकर पोलिस फौजफाट्यासह उपस्थित होते.

सडा येथील कचरा प्रकल्पाबाबत पालिका-एमपीटी आमनेसामने

वास्को, दि. ४ (प्रतिनिधी)- मुरगाव नगरपालिकेच्या सडा येथे असलेल्या कचरा प्रकल्पामुळे तेथील एमपीटी इस्पितळ तसेच रहिवासी वसाहतीला प्रदूषणाची झळ पोचत आहे. यामुळे रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त करून सुमारे ७०० जणांनी आज या प्रकल्पाच्या समोर निषेध मिरवणूक काढली. तर, मुरगावच्या ९७ टक्के लोकांना या कचरा प्रकल्पाची आवश्यकता असून या प्रकल्पाची सर्व कागदपत्रे असल्याची माहिती मुरगावचे नगराध्यक्ष शेखर खडपकर यांनी दिली. एमपीटी विनाकारण जनतेला सतावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
आज सकाळी "गोवा पोर्ट अँड डॉक एम्प्लॉईज युनियन'चे कामगार, एमपीटी इस्पितळाचे कामगार तसेच इतर मिळून सुमारे ७०० लोकांनी सडा येथे असलेल्या कचरा प्रकल्पाजवळ फेरी काढून हा प्रकल्प येथून हटवण्याची जोरदार मागणी केली. यावेळी येथे पाहणी करण्यासाठी आलेल्या गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्यांनी याबाबत अहवाल तयार करून वरिष्ठांना पाठवणार असल्याचे सांगितल्याची माहिती युनियनच अध्यक्ष लॉरेन्स कार्दोज यांनी दिली. या कचरा प्रकल्पामुळे येथे असलेल्या इस्पितळाला मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे येथे रोगराई पसरण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. इस्पितळाबरोबर येथील वसाहतीतल्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी व प्रदूषणाचा त्रास सोसावा लागत आहे. हा कचरा प्रकल्प येथून हटवण्याबाबत सुमारे एक हजार एकशे दहा लोकांच्या सह्या घेण्यात आल्याची माहिती कार्दोज यांनी दिली. हा अहवाल राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांना पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कचरा प्रकल्पासाठी मेटा स्ट्रीप येथे जागा सुचविल्याचे सांगून त्यासाठी एमपीटी खर्च करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी "गोवादूत'शी बोलताना सांगितले.
दरम्यान सदर प्रकाराबाबत संध्याकाळी मुरगावचे नगराध्यक्ष श्री. खडपकर यांनी पत्रकार परिषद बोलावून एमपीटी येथील जनतेला कारणाशिवाय सतवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. पालिका या प्रकाराचा निषेध करत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी माजी नगराध्यक्ष कालुर्स आल्मेदा, सैफुल्ला खान, मनीष आरोलकर, नगरसेवक काशिनाथ यादव, आरनॉर्ल्ड रेगो, सेबी डिसोझा, लविना डिसोझा, कृष्णा (दाजी) साळकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
कचरा प्रकल्पाची सर्व कागदपत्रे असल्याचे स्पष्ट करताना नगराध्यक्षांनी एमपीटीनेच एकप्रकारे कायद्याचे उल्लंघन केल्याची माहिती दिली. कचरा प्रकल्पापासून सुमारे ५०० मीटर परिघात कोणत्याच प्रकारचे बांधकाम करू नये असा नियम असून याचे उल्लंघन केल्याची माहिती दिली. सदर इस्पितळ दहा मीटराच्या परिघात बांधण्यात आल्याचे सांगितले.
मुरगाव नगरपालिकेचा सडा येथे असलेला कचरा प्रकल्प हटवणे अशक्य असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
सडा येथे असलेल्या कचरा प्रकल्पामुळे प्रदूषण होऊ नये यासाठी पालिका सर्वतोपरी उपाय योजत आहे. कचरा प्रकल्पामुळे प्रदूषण होत असल्याचा कांगावा करणाऱ्या एमपीटीने त्यांच्यामुळे रात्रीच्या वेळी होत असलेल्या प्रदूषणाचा विचार करावा, असे आवाहन नगराध्यक्ष खडपकर यांनी गोवादूतशी बोलताना केले.

प्रतीक्षा शवचिकित्सा अहवालाची

(आशिका मृत्युप्रकरण)
काणकोण, दि. ४ (प्रतिनिधी) - खोतीगाव येथे संशयास्पदरीत्या आढळलेल्या मूळ नेत्रावळी येथील आशिका या अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीनंतर संध्याकाळी नातेवाइकांकडे सुपूर्द करण्यात आला. शवचिकित्सा अहवाल उद्या ५ रोजी मिळणार असल्याने त्यानंतरच नेमके कारण समजू शकेल असे तपास अधिकारी तथा काणकोणचे पोलिस उपनिरीक्षक टेरेन डिकॉस्ता यांनी "गोवादूत'ला सांगितले.
नुने - नेत्रावळी येथील आशिका ही विद्यार्थिनी कुस्के खोेतीगाव येथील आपल्या आत्याच्या घरी सुट्टीत आली असता घरातून २९ डिसेंबर पासून बेपत्ता झाली होती. काल पाच दिवसानंतर ३ रोजी तिचा कुजलेल्या स्थितीतील मृतदेह ओहोळात सापडला होता. ग्रामस्थ व आशिकाच्या नातेवाइकांनी या प्रकरणात कोणावरही संशय नसल्याचे सांगितले असल्याची माहिती उपनिरीक्षकांनी दिली. आज पोलिस निरीक्षक सूरज हळर्णकर यांनी कुस्के भागात जाऊन अधिक माहिती मिळविली.
दरम्यान, आशिकाच्या संशयास्पद मृत्यूबाबत तालुक्यात चर्चा सुरू आहे. गोव्यात ढासळत चाललेल्या कायदा सुव्यवस्थेचा हा एक बळी की काय? असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात येत आहे.

कल्वर्टप्रकरणी आज निवाडा


युक्तिवाद पूर्ण

मडगाव, दि. ४ (प्रतिनिधी): कोलवा सीडी प्रकरणातील संशयित आरोपी कल्वर्ट गोन्साल्वीस व अन्य दोघांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज येथील दक्षिण गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. उद्या मंगळवार दि. ५ रोजी सकाळी १० वा. त्यावर निवाडा दिला जाणार आहे.
अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश प्रमोद कामत यांच्यासमोर आज हा युक्तिवाद झाला. कल्वर्ट गोन्साल्वीस याच्या वतीने ऍड. राधाराव ग्राशियस तर पोलिसांतर्फे सरकारी वकील ऍड. सरोजिनी सार्दिन यांनी युक्तिवाद केला. कल्वर्ट गोन्साल्वीस याचे वकील राधाराव ग्राशियस यांनी भावना दुखावण्यासारखी कोणतीच आक्षेपार्ह गीते व संवाद सीडीत नसल्याचे सांगताना त्यामुळे धार्मिक भावना कशा दुखावणार, असा सवाल केला. गोव्यामध्ये अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. येशू ख्रिस्तावर असाच चित्रपट आला होता. पण त्यावेळी भावना दुखावल्याचा कंठशोष कोणीच केला नव्हता, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. काही लोक गावात धार्मिक द्वेष निर्माण करण्याचा व न्यायालयाबाहेर जमून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. न्यायाधीशांनी त्याची योग्य ती दखल घ्यावी अशी विनंती करण्यात आली. सदर सीडीमध्ये काहीच आक्षेपार्ह नसल्याने आपल्या अशिलाला जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती त्यांनी केली. कलम १५३ "अ' नुसार दुसऱ्या धर्माच्या भावना दुखावण्यासारखा हा प्रयत्न नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
सरोजिनी सार्दिन यांनी आपल्या युक्तिवादात फादर डाएगो फर्नांडिस हे धर्मगुरू आहेत व नाताळच्या दिवसात ही सीडी प्रसिद्ध करून त्यांची हेतुपुरस्सर बदनामी करण्यात आल्याचे सांगितले. हा अत्यंत आक्षेपार्ह प्रयत्न असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. हा प्रकार हेतुपुरस्सर केलेला असल्याने व पोलिसांना चौकशीसाठी कल्वर्ट हवा असल्याने त्याला जामीन देणे योग्य होणार नाही. सीडीच्या मुखपृष्ठात धर्मग्रंथ बायबलाचे चित्र दाखवूनही लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
परवाप्रमाणे आज सकाळीही न्यायालयाबाहेर मोठ्या संख्येने लोक जमले होते. पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा हे स्वत: पोलिस फौजफाट्यासह तेथे उपस्थित होते. परंतु, कोणताच अनुचित प्रकार घडला नाही. उद्या सकाळी या प्रकरणाचा निवाडा होणार असल्याने त्यावेळीही लोक जमण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, उद्या संध्याकाळी ४.३० वा. जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी कोलवा घटनेसंदर्भात कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी संयुक्त बैठक बोलावली असून पोलिस व चर्चच्या प्रतिनिधींना बैठकीला पाचारण करण्यात आले आहे.

Monday, 4 January, 2010

हणजूणला स्विमिंगपुलात सापडले मृतदेह

पोलिस व जीवरक्षकाच्या संशयास्पद मृत्यूने खळबळ


पणजी व म्हापसा, दि. ३ (प्रतिनिधी) - हणजूण येथे एका हॉटेलच्या "स्विमिंगपूल' मध्ये हणजूण पोलिस स्थानकाचा पोलिस शिपाई सुदेश धारगळकर (३२) व जीवरक्षक महेश रामनाथ पार्सेकर (४०) यांचा मृतदेह आढळून आला असल्याने हणजूण भागात खळबळ माजली आहे. सुदेश धारगळकर हा पोहायला शिकण्यासाठी गेला होता, असे पोलिसांनी सांगितले असले तरी, त्याला पोहायला शिकवणारा जीवरक्षक कसा बुडाला याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. हणजूण पोलिसांनी या व्यतिरिक्त कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. हणजूण येथील स्टारलिंग हॉटेलच्या स्विमिंग पुलामध्ये दोघांचे मृतदेह असल्याची माहिती आज सायंकाळी ४.४५ वाजता हणजूण पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी पंचनामा करून दोघांचेही मृतदेह शवचिकित्सेसाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात पाठवले आहेत.
याविषयीची अधिक माहिती घेण्यासाठी हणजूण पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक रमेश गावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, "मयत पोलिस शिपाई सुदेश आणि मयत महेश हे दोघे मित्र होते. महेश हा पोलिस स्थानकावर पुजा असते त्यावेळी भजन करण्यासाठी येत असे. तसेच, त्याचे अनेक पोलिस मित्र आहेत. आज दुपारी हे दोघे पोहायला गेले असावे, मात्र त्यापुढे नेमके काय झाले हे अद्याप समजलेले नाही. तपास सुरू असून त्यानंतर मृत्यूचे कारण उघड होईल, असे श्री. गावकर यांनी सांगितले. सदर हॉटेलमध्ये जास्त पर्यटकांची गर्दीही नसते. तसेच हॉटेलच्या बाजूला हा स्विमिंगपूल असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समुद्रात उडी टाकून बुडणाऱ्याचे प्राण वाजवणारा जीवरक्षक स्विमिंग पुलामध्ये कसा बुडू शकतो, हा प्रश्न हणजूण पोलिसांनाही सतावत आहे. ज्यावेळी हे दोघे बुडाले त्यावेळी त्याठिकाणी अन्य कुणी नव्हते का, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सध्या पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून हॉटेलमध्ये कामाला असलेल्या काही कामगारांची जबानी नोंद करून घेतले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याविषयीचा अधिक तपास हणजूण पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक रमेश गावकर करीत आहे.

कुस्के-खोतीगाव येथे अल्पवयीन मुलीचा खून

काणकोण, दि. ३ (प्रतिनिधी)- नेत्रावळी सांगे येथील नूने या गावची आशिका सांगटू गावकर (१३) या मुलीचा कुस्के खोतीगाव येथे एका दुर्गम भागात खून झाल्याचे आज (दि.३) सकाळी स्पष्ट झाल्यामुळे कुस्के भागातील नागरिक संभ्रमात पडल्याचे दिसून आले.
उपलब्ध माहितीनुसार नुने नेत्रावळी येथील आठवीत शिकणारी आशिका गावकर ही ख्रिसमसची सुट्टी घालवण्यासाठी कुस्के खोतीगाव येथे आपली आत्या चंद्रावती गावकर यांच्या घरी आली. मंगळवार २९ डिसेंबर रोजी आशिका घरातून न सांगता निघून गेली, ती बेपत्ता झाली. गेल्या दोन दिवसांपासून शोध तपास चालूच होता असे सूत्रांनी सांगितले. आज (दि.३) काही स्थानिक व्यक्तींना कुस्के येथून दोन तासांच्या अंतरावर एका ठिकाणी एका ओहळात आशिका मृतावस्थेत दिसली. याबाबत त्वरित चंद्रावती गावकर यांना याची स्थानिकांकडून माहिती देण्यात आली. आज संध्याकाळी ४.३० च्या दरम्यान बाळ्ळी केपे येथील सुभाष व सुनील वेळीप या तिच्या मामांनी काणकोण पोलिसांना आशिका बेपत्ता झाल्याची लेखी तक्रार दिली. काणकोण पोलिस निरीक्षक सुरज हळर्णकर आपल्या पोलिस फौजफैाट्यासह घटनास्थळी निघाले. ते रात्रीपर्यंत परतले नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच त्या ठिकाणी संपर्कही होऊ शकला नाही.
दरम्यानच्या काळात अशा प्रकारे झालेल्या या घटनेबद्दल लोक अनेक शंकाकुशंका उपस्थित करत आहेत. खोतीगावचे सरपंच राजेश गावकर यांच्याकडे संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्याला याविषयी कल्पना नसल्याचे सांगितले.

भारतीय तरुणाचा ऑस्ट्रेलियात खून

कृष्णा यांच्याकडून घटनेचा निषेध

मेलबर्न, दि. ३ ः ऑस्ट्रेलियात गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने भारतीय युवकांवर हल्ले होत होते. आता तर या हल्लेसत्राने परिसीमा गाठली असून हल्लेखोरांनी एका भारतीय युवकाला ठार केल्याचे वृत्त आहे.
नितीन गर्ग असे या युवकाचे नाव आहे. २१ वर्षीय नितीन हा मूळचा पंजाबचा रहिवासी आहे. अज्ञात हल्लेखोराने त्याच्यावर चाकूने वार करून त्याला संपविले. नितीन हा ऑस्ट्रेलियात एका हॉटेलमध्ये काम करीत होता. तो आज कामावर जात असताना त्याच्यावर हा हल्ला झाला. त्यात त्याचा जीव गेला.
घटनेचे वृत्त समजताच पंजाबमध्ये त्याच्या कुटुबीयांवर दु:खाचा वज्राघातच झाला. सोबतच या घटनेवरून तीव्र संतापही व्यक्त केला जात आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून ऑस्ट्रेलियात वर्णभेदाच्या मुद्यावरून भारतीय युवकांवर सशस्त्र हल्ले होत होते. केंद्र सरकारने याविषयी कोणतेही ठोस पाऊल न उचलल्याने अखेर एका भारतीयाला यात आपला जीव गमवावा लागला. भारतीय युवकाचा खून होण्याची ही या हल्लेसत्रातील पहिलीच घटना आहे.
कृष्णा यांच्याकडून हल्ल्याचा निषेध
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस.एम.कृष्णा यांनी या हल्ल्याची कठोर शब्दात निषेध केला आहे. अशा प्रकारचे हल्ले हेच मुळातच निंद्य आहेत. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशाला आता भारताची याविषयीची भूमिका अधिक कठोरपणे सांगण्याची वेळ आली आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारला याविषयी भारत सरकार खडसावून विचारणा करणार आहे, असेही कृष्णा म्हणाले.

मुंबई हल्ल्यात हेडलीच्या घटस्फोटित पत्नीचा हात?

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - हेडली प्रकरणाला आता वेगळे वळण प्राप्त झाले असून, त्याची माजी पत्नी फैजा हिने दिलेल्या माहितीवरून त्याच्याभोवती संशयाचे ढग अधिक गडद झाले आहेत. सुरक्षा अधिकाऱ्यांना संशय आहे की २६ नोव्हेंबर २००८ ला लष्कर ए तोयबाने मुंबई हल्ल्यांदरम्यान ज्या इमारतींना लक्ष्य केले त्याची ओळख फैजाने करवली होती. फैजा कराचीतून विमानाने मुंबईत दाखल झाली होती. दुसऱ्यांदा तिने वाघा सीमेच्या आधारे भारतात प्रवेश मिळवला होता. ती प्रथम २००७ मध्ये भारतात आली आणि हेडलीसोबत ताज हॉटेलमध्ये वास्तव्यास होती. त्यानंतर ती ओबेरॉय टायडेंटमध्ये उतरली. या दोन्ही हॉटेल्सवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी हल्ला करण्यात आला.
वाघा सीमेवरूनच फैजा मे २००८ मध्ये पुन्हा एकदा भारतात दाखल झाली. तिथून ती थेट मनालीत गेली. तिथे एका यहुदी घराशेजारी तिने तळ ठोकला. त्यानंतर तिने कुफरीसह शिमलाच्या अन्य भागांनाही भेट दिली. कुफरी हे शिमलातील एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थळ आहे. फैजाने दावा केला आहे की हेडलीचे संबंध अनेक स्त्रियांशी होते. त्यामुळेच तिने घटस्फोट घेतला. शोधाअंतर्गतही असेच आढळून आले आहे की हेडलीचे बॉलिवूडच्या काही नवोदित कलाकार, पार्ट्यांमध्ये सहभागी होणारे काही महत्त्वपूर्ण लोक आणि उच्च वर्गातील अनेक व्यक्तींसोबत त्याचे संबंध होते.आपल्या हेडलीसोबतच्या भारतातील वास्तव्याबाबत आणि भारतात त्याच्या संशयित हालचालींबाबत तिने सुरक्षा अधिकाऱ्यांना माहिती उपलब्ध केली असून, त्या आधारे राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या एका गटाने गोव्यात एका अमेरिकी नागरिकाकडेही चौकशी केली आहे, जो हेडलीला ओळखत होता. सदर अमेरिकी नागरिक या प्रकरणात संशयित नसून, तो अमेरिकी नागरिक भारत भ्रमणानंतर आपल्या रशियन मैत्रिणीसह गोवा आणि मनालीत काही काळ वास्तव्यास होता. या अमेरिकी नागरिकाने देशात कुठल्याच व्हिसा नियमांचे उल्लंघन केले नसून, त्याने गोव्यातील हेडलीच्या गतीविधींबाबत माहिती पुरवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची पुरेपूर मदतही केली आहे. अमेरिकेत अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपी डेवीड हेडलीच्या घटस्फोटित पत्नीने सुरक्षा संस्थेला मुंबईत काही सोशलाइटस्सह अन्य लोकांसोबत त्याच्या संबंधांबाबत माहिती पुरवली आहे. त्याद्वारे हेडलीच्या खासगी जीवनाबाबत जाणून घेण्याची संधी सुरक्षा दलाला प्राप्त झाली आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार फैजा औतलहा या हेडलीच्या माजी पत्नीने राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए)ला सांगितल्याप्रमाणे डॅव्हिड हेडली(४८) सोबत तिचा विवाह झाला होता, मात्र त्यानंतर त्यांचा घटस्फोट झाला. हेडलीची पत्नी मोरक्कन असून तिने एनआयएच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांच्या हॉटेलमधील वास्तव्यादरम्यान हेडलीच्या हालचाली संशय निर्माण करणाऱ्या होत्या. त्या दोघांनी छत्रपती शिवाजी टर्मिनसलाही भेट दिली होती. आता अधिकाऱ्यांना केवळ एकच गोष्ट खटकते आहे, ती म्हणजे हेडलीच्या माजी पत्नीने वाघा सीमेवरून भारतात प्रवेश कसा काय मिळवला. कारण ही सीमा केवळ भारत-पाक लोकांसाठी असून, हेडलीच्या माजी पत्नीकडे मोरक्कोचा पासपोर्ट आहे. ती या मार्गाचा अवलंब केवळ पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाच्या विशेष आदेशानुसारच करू शकते.

सुटका केलेल्या अपह्रत सागरसह पोलिस गोव्यात

..अपहरणकर्त्यांचे वाहन ताब्यात
..दोन दिवसांत टोळीही गजाआड?
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - नव्या वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात गोवा पोलिसांना यश हाती लागले असून अपहरण झालेल्या कळंगुट येथील इंदर वडवाणी या हॉटेल उद्योजकाचा मुलगा सागर वडवाणी याला घेऊन गोवा पोलिसाचे पथक आज सकाळी गोव्यात दाखल झाले. पोलिसांच्या हातून निसटलेल्या टोळीला येत्या दोन दिवसांत गजाआड करू, असा दावा पोलिसांनी केला असून अपहरणकर्त्यांचे एक चारचाकी वाहन पोलिसांच्या हाती लागले आहे.
दि. १ जानेवारी रोजी दुपारी सुमारे ४.३० वाजता मटकोड म्हैसूर येथे मोठ्या शिताफीने सहा अपहरणकर्त्यांकडून सागर याची कर्नाटक पोलिसांच्या मदतीने गोवा पोलिसांनी सुटका केली होती. दि. २५ डिसेंबर रोजी सागर वडवाणी याचे निपाणी येथून अपहरण करण्यात आले होते. यावेळी अपहरणकर्त्यांनी त्याची सुटका करण्यासाठी त्याच्या कुटुंबीयाकडे दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती, अशी माहिती उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी आज दिली. त्यानंतर, या प्रकरणी गेल्या सात दिवसांपासून पूर्णपणे गुप्तता पाळण्यात आली होती. सागर याची सुटका करण्यासाठी सहभागी झालेल्या पोलिस पथकाला प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे.
सागर याचे अपहरण करणारी टोळी ही चलाख असल्याचेही पोलिसांचे म्हणणे आहे. एका विशिष्ट पद्धतीने मोबाईलचा वापर करून अपहरणकर्ते सागर याच्या वडिलांशी संपर्क साधत होते. दि. २६ डिसेंबर रोजी इंदर वडवाणी यांनी कळंगुट पोलिस स्थानकात आपल्या मुलाचे अपहरण झाल्याची तक्रार नोंद करताच त्याची सुटका करण्याच्या मोहिमेवर पणजी पोलिस स्थानकाचे दुसऱ्या क्रमांकावरील पोलिस निरीक्षक फ्रान्सिस्को कॉर्त, फोंडा पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक दीपक पेडणेकर व पोलिस शिपाई विनय श्रीवास्तव यांची रवानगी करण्यात आली. त्यानंतर खंडणीचे पैसे देऊन सुटका करण्याचे ठरताच दोन दिवसांपूर्वी सागर याचे वडील व मामा हे आगशी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक विश्वेश कर्पे, पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर यांच्या समवेत बंगळूर येथे रवाना झाले. त्यानंतर दि. १ जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष सकाळी १० वाजता या मोहिमेला सुरुवात झाली. पैसे स्वीकारून सागर याची सुटका करण्यासाठी अपहरणकर्त्यांनी इंदर वडवाणी यांना सुमारे चारशे किलोमीटर अंतर फिरणे भाग पाडले. त्यानंतर दुपारी ४. ३० वाजता पैसे स्वीकारून त्याची सुटका करण्यात आली.
आज दुपारी पोलिस निरीक्षक कॉर्त यांच्या खाजगी वाहनातून सागर याला घेऊन गोवा पोलिस पोलिस मुख्यालयात दाखल झाले. या पथकाचे पोलिस उपमहानिरीक्षक रवींद्र यादव यांनी अभिनंदन केले. तर, उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी मोठे यश हाती लागल्याचे उद्गार काढले.

त्यांच्याकडे बंदुकाही होत्या...
त्यांनी माझे पैशांसाठी अपहरण केले होते. मी पुणे येथे जात असताना वाटेत मला अडवून त्यांनी एका स्कॉर्पियो वाहनात कोंबले. त्यानंतर माझ्या डोळ्यांवर पट्टी बांधण्यात आली. निपाणीतून मला बंगळूर येथे घेऊन जाण्यात आले. तेथे एका घरात मला ठेवण्यात आले होते. एक सेकंद सुद्धा मला एकटे सोडत नव्हते. मी पळून जाऊ नये यासाठी माझ्या पायांना लांब अशी लोखंडी साखळी बांधून ठेवण्यात आली होती. शौचालयात जातानाही ती साखळी तशी घेऊन मला जायला सांगायचे. अपहरणकर्ते हे सर्व तरुण व माझ्या वयोगटातील होते. तसेच त्याच्याकडे अद्ययावत बंदुकाही होत्या,अशी माहिती सागर यांनी दिली.

Sunday, 3 January, 2010

कोण खरा, कोण खोटा!


आग्नेल फर्नांडिस व रवी नाईक यांची जुंपली


पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)- राज्यात सर्रास अंमलीपदार्थांचा वापर सुरू असल्यावरून सध्या सरकारातीलच दोन नेत्यांत चांगलीच जुंपली आहे. कॉंग्रेसचे कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस हे उघडपणे अंमलीपदार्थ व वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याचा सातत्याने आरोप करीत आहेत; तर गृहमंत्री रवी नाईक हा आरोप मानायलाच तयार नाहीत. या दोघांतील कलगीतुऱ्यामुळे खरा कोण आणि खोटा कोण हे स्पष्ट झाले नसले तरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे मात्र अडचणीत आले आहेत.
कांदोळी समुद्र किनाऱ्यावर आयोजित केलेल्या "सनबर्न' पार्टीत अंमलीपदार्थ अतिसेवनामुळे मेहा बहुगुणा या युवतीचा मृत्यू झाला आणि पुन्हा एकदा हा विषय प्रामुख्याने चर्चेला आला आहे. आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी आपण तीन दिवस या पार्टीच्या ठिकाणी गेलो होतो व तेथे उघडपणे दारू आणि अंमलीपदार्थ सेवन केलेले लोक दिसत होते, असे सनसनाटी वक्तव्य केले आहे. गृहमंत्री नाईक मात्र ही गोष्ट खरी नसल्याचे सांगत आहेत. हे राजकीय वक्तव्य आहे व गोव्यात पर्यटकांनी येऊ नये यासाठी सुरू असलेला हा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. पोलिस तेथे नागरी वेषात लक्ष ठेवून होते. तेथे असा कसलाच प्रकार घडला नाही. राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्या व वृत्तपत्रांनी कितीही बाऊ केला तरी यंदा नवीन वर्षांला पर्यटकांची अलोट गोव्यात लोटली होती. गोव्यावर या लोकांचा पूर्ण विश्वास आहे, असा दावा रवी नाईक यांनी केला. पोलिसांनी चोख व्यवस्था राखल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे, असा टोलाही नाईक यांनी हाणला. गोवा हे अंमलीपदार्थ तस्करीचे प्रमुख केंद्र बनत चालले आहे, अशी भीती अलीकडे वारंवार व्यक्त होत आहे. अंमलीपदार्थ विरोधी पथकाकडून वेळोवेळी अंमलीपदार्थ जप्तही केले जात आहेत. अशा प्रकरणांत अनेकांना अटकही झाली आहे. आतापर्यंत या पथकाच्या हातात केवळ अंमलीपदार्थांची पोहोच करणारे भुरटे लोकच सापडले आहेत; पण या व्यवसायात सामील असलेला एखादी बडी व्यक्ती सापडल्याचे एकही उदाहरण नाही. गृहमंत्री रवी नाईक याप्रकरणी आक्रमक भूमिका का घेत नाहीत, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
विधानसभा अधिवेशनात हा विषय आमदार फर्नांडिस यांनी सातत्याने लावून धरला आहे. सरकार त्याकडे गांभीर्यानेही पाहात नसल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी आपल्याबरोबर यावे आपण अड्डे दाखवण्यास तयार आहोत असे जाहीर आव्हान देऊनही गृह खाते चूप बसते, यावरून नेमके पाणी कोठे तरी मुरत असल्याची जोरदार चर्चा आता सुरू झाली आहे.
अंमलीपदार्थ व्यवसायातही
मंत्र्यांचे बगलबच्चे ?
खाण व्यवसायात विद्यमान सरकारातील बहुसंख्य मंत्री सामील आहेत हे जणू जगजाहीर झाले आहे. तथापि, आता अंमलीपदार्थ व्यवसायातही सरकारातील काही नेत्यांचे बगलबच्चे सामील असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. यासंबंधी पोलिस खात्यावर होत असलेल्या आरोपांचे गांभीर्य पाहिले तर पोलिसांनी किनारी भाग पिंजून काढून अंमलीपदार्थ तस्करीचा भांडाफोड करायला हवा होता. प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. यात नेमकेकोणत्या नेत्याचे "बच्चे' सहभागी आहेत हे महत्त्वाचे असून आगामी काळात त्याचा पर्दाफाश होईल, असे सांगितले जात आहे. हा विषय विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांच्या कानावर घातलेला आहे. या विषयाकडे राज्यपाल किती गंभीरतेने पाहतात यावरच पुढील कारवाई अवलंबून आहे.

महानंद पुराव्याअभावी दोषमुक्त

सूरत गावकर खून प्रकरण

मडगाव, दि. २ (प्रतिनिधी) : गेल्या वर्षी संपूर्ण गोव्यात थैमान माजवलेल्या दुपट्टा खून मालिकेतील पहिल्या खटल्यांतून "सीरियल किलर' म्हणून कुप्रसिद्ध झालेला महानंद नाईक याला आज सबळ पुराव्याअभावी दोषमुक्त करण्यात आले.
पंचवाडी येथील गाजलेल्या सूरत गावकर खूनप्रकरणी येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्याला दोषमुक्त केले आहे. सूरत गावकरचा खून करणे, तिला लुटणे व खुनाचा पुरावा नष्ट करणे असे आरोप त्याच्यावर सरकार पक्षाने ठेवले होते. तथापि, सरकारपक्ष एकही आरोप सिद्ध करण्याइतपत पुरावा सादर करू शकला नाही, असे निकालपत्रात म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर सदर मृतदेह सखू गावकर हिच्या बेपत्ता मुलीचा आहे हेही सरकार पक्षाला सिद्ध करता आले नाही. तसेच त्या मृतदेहाची "डीएनए' चाचणीही करण्यात आली नसल्याचे ताशेरे निकालपत्रात मारले आहेत.
फौजदारी सुनावणीत आरोपीविरुध्द सरकार पक्षाने सबळ पुरावे सादर करायला हवेत. मात्र सदर प्रकरणात गुन्ह्यांशीे आरोपीचा संबंध जोडणारा कोणताच पुरावा न्यायालयासमोर आलेला नसून परिस्थितीजन्य पुरावाही आरोपीकडे अंगुलीनिर्देश करीत नाही. मयताच्या अंगावरील खुणांचा संबंध आरोपीशी जोडण्यासही सरकार पक्षाला यश आलेले नाही याकडेही निकालपत्र लक्ष वेधते.
मयताची आई सखू गावकर हिने आपली मुलगी बेपत्ता झाल्यावर लगेच पोलिस तक्रार नोंदवली नाही तसेच ती आरोपीबरोबर गेल्याची तिला कल्पना नव्हती, असे सांगितले. त्याचबरोबर सूरत हिने तेव्हा आपण कुठे व कोणाबरोबर जाते हेही आपल्या आईला सांगितले नव्हते, असे तिच्या आईने दिलेल्या साक्षीवरून स्पष्ट होते .
सूरत गावकरचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत सापडला होता. तिला मृत्यू कसा आला तेही उत्तरीय तपासणीत स्पष्ट झालेले नसताना तिचा खून झाला असा निष्कर्ष कोणत्या आधारे काढला गेला, तब्बल तीन वर्षांनंतर त्या जागी सापडलेल्या वस्तूंवरून तो मृतदेह त्याच व्यक्तीचा हा निष्कर्ष कोणत्या आधारावर काढण्यात आला, असे मुद्दे निकालपत्रात उपस्थित करण्यात आले आहेत.
महानंद व सूरत गावकर यांना पर्वताजवळ पारोडा येथे आपण नेऊन सोडले होते, अशी साक्ष देणाऱ्या पिकअप ड्रायव्हरचा उल्लेख निकालपत्रात करण्यात आला आहे. आरोपीस त्याने त्याची छायाचित्रे वृत्तपत्रांत पाहिल्यामुळे ओळखले व म्हणून अशी ओळखपरेड भरवंशाची मानता येणार नाहीत, असे निकालपत्रात म्हटले आहे.
मयताचा खून नेमका कशासाठी झाला याचे कोडे सरकार पक्षाला सोडविता आलेले नाही असा ठपका ठेवताना पारोडा येथे तीन वर्षांपूर्वी सापडलेल्या एका महिलेच्या मृत्यूचे रहस्य सोडविण्यासाठीच आरोपीला या प्रकरणात गुंतवले गेले आहे असे दिसते पण त्यांचा तो प्रयत्न फसलेल्याचे निकालपत्रात म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात महानंदच्या कारनाम्यांतील या खटल्याचे कामकाज पूर्ण झाले होते. खटल्याच्या निकालासाठी आजची तारीख मुक्रर करण्यात आली होती. या खटल्यात सरकारतर्फे २६ साक्षीदारांची नावे सादर करण्यात आली होती. तथापि महत्वाच्या अशा तीनच साक्षीदारांच्या साक्षी न्यायालयात नोंदवण्यात आल्या होत्या. त्यांत महानंद व सूरतला पर्वतापर्यंत नेऊन सोडणाऱ्या गुरुदास नाईक हा पिकअपवाला, मयताची आई सखू गावकर व केप्याचे पोलिस निरीक्षक नीलेश राणे यांचा समावेश होता.
महानंदच्या वतीने ऍड. जी. आंताव यांनी व सरकारच्या वतीने ऍड. आशा आर्सेकर यांनी या खटल्यात काम पाहिले होते. निकालाप्रत पोहोचलेला हा महानंदवरील पहिला खटला असल्याने सर्वांचेच लक्ष त्याच्या निकालावर खिळून होते.

निर्विकार महानंद
या खटल्याचा निकाल वाचल्यावर न्यायाधीशांनी तुरुंगात असलेल्या महानंदशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारा संपर्क साधला व त्याला या खटल्यांतून निर्दोष मुक्त करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र महानंद निर्विकार उभा राहिला. त्याच्या चेहऱ्यावर कोणतेही भाव उमटले नाहीत.

"बाल न्यायालयात जा'

"रोझ गार्डन'च्या प्राचार्यांना सूचना

अजामीनपात्र गुन्ह्यामुळे
कधीही अटकेची शक्यता


पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - पर्वरी येथील "रोझ गार्डन' प्राथमिक विद्यालयाचे प्राचार्य एस. जी. चोडणकर यांच्याविरोधात पर्वरी पोलिस स्थानकात नोंद झालेल्या तक्रारीप्रकरणी त्यांनी पणजी सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर आज सुनावणी घेण्यात आली. तथापि, हे प्रकरण सत्र न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याने अर्जदाराने बालन्यायालयात अर्ज करावा, अशी सूचना सत्र न्यायालयाने केली आहे. दरम्यान, पर्वरी पोलिस स्थानकात यासंबंधी बालहक्क कायद्याअंतर्गत अजामीनपात्र गुन्हा दाखल झाला असल्याने या प्राचार्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
"रोझ गार्डन' प्राथमिक विद्यालयाचे प्राचार्य एस. जी. चोडणकर यांच्याकडून तिसरीत शिकणाऱ्या कु. श्रेयश कळंगुटकर या मुलाचा शारीरिक तथा मानसिक छळ करण्यात येत असल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांचे पालक शिवाजी कळंगुटकर यांनी पर्वरी पोलिस स्थानकात केली होती. पर्वरी पोलिसांनी बालहक्क कायद्याअंतर्गत ही तक्रार नोंद करून घेतली आहे व त्याबाबत चौकशीही सुरू केली आहे. याप्रकरणी तपास करणारे पर्वरी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक श्री. गडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे व पोलिसांनी अनेकांच्या जबान्याही नोंदवल्या आहेत. याप्रकरणी पोलिसांना गरज भासल्यास सदर प्राचार्य चौकशीसाठी उपलब्ध आहेत व त्यामुळे एव्हाना अटक करण्याची परिस्थिती उद्भवली नाही, असेही ते म्हणाले.
गोवा बालहक्क आयोगाकडे तक्रार नोंद
शिवाजी कळंगुटकर यांनी आपल्या मुलाचा छळ केल्याप्रकरणी सदर प्राचार्यांविरोधात बालहक्क आयोगाकडेही तक्रार नोंद केली आहे व त्याबाबत पुढील आठवड्यात सुनावणी सुरू होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. आपण एक पालक या नात्याने केलेल्या काही सूचना व्यवस्थापनाला पचनी पडल्या नाहीत. पालक शिक्षक संघाचे माजी अध्यक्ष या नात्याने शिक्षण पद्धतीतील काही चुका दाखवून दिल्याने त्याचा राग आपल्या मुलावर काढण्याचे अश्लाघ्य प्रकार घडले. आपल्या तिसरीत शिकणाऱ्या मुलाच्या कॅलेंडरवर प्राचार्यांनी अत्यंत आक्षेपार्ह शेरे मारून आपली नाराजी प्रकट केलीच; परंतु भर वर्गात आपल्या मुलासमोर आपल्याबद्दल काहीबाही बरळण्याचेही प्रकार घडले. सध्या पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष हे सदर प्राचार्यच आहेत यावरून ते या विद्यालयाचा कारभार कोणत्या पद्धतीत हाकत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी, असा टोलाही श्री. कळंगुटकर यांनी लगावला.

तीन रेल अपघातात १० ठार, १५ गंभीर

इटावा, दि. २ - दाट धुक्यांमुळे उत्तरप्रदेशात आज पहाटे तीन रेल्वे अपघातात १० जण ठार आणि ३९ जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या. जखमीपैकी १५ जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. समोरचे काहीच दिसत नसल्याने सर्व सिग्नल्स धुक्यात बुडाल्यामुळे हे अपघात घडले. (सविस्तर वृत्त पान ७ वर)