Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Wednesday, 8 June 2011

दीपक फळदेसाई याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

मडगाव, दि. ७(प्रतिनिधी) : बाळ्ळी येथे उटा आंदोलनाच्या वेळी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणातील एक संशयित दीपक फळदेसाई याने अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजया पोळ यांनी आज फेटाळून लावला. त्यामुळे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागून असलेल्या या प्रकरणातील तपासासाठी पुढील पावले उचलण्याचा मार्ग गुन्हा अन्वेषण विभागाला खुला झाला आहे.
आपल्या अकरा पानी निवाड्यात न्यायाधीशांनी अर्जदाराच्या वकिलांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे फेटाळले. दोघांना जिवंत पेटवून ठार करण्याचे हे प्रकरण अत्यंत क्रूर व गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्याची योग्य व संपूर्ण चौकशी होण्यासाठी अर्जदाराला कोठडीत घेऊन चौकशी करण्याची तपाससंस्थेची मागणी योग्यच आहे.
हे प्रकरण अगदी प्राथमिक टप्प्यावर आहे व त्यातील अनेक पुरावे हस्तगत करावयाचे आहेत. अशा वेळी हा अर्ज मंजूर केला तर अर्जदार पुराव्यात फेरफार करण्याची व साक्षीदारांवर दडपण आणण्याची जी भीती तपाससंस्थेने व्यक्त केली आहे ती खरी ठरेल. सरकार पक्षाने जे पुरावे पुढे आणले आहेत त्यावरून अर्जदार त्या दिवशी बाळ्ळी येथे घडलेल्या घटनांत अग्रभागी होता व म्हणून त्यात सहभाग असलेल्या इतरांची नावे व पुरावे गोळा करण्यासाठी तो ताब्यात हवा असल्याची तपाससंस्थेची विनंती त्यांनी उचलून धरली आहे.
पत्रकार तथा उटाचे क्रियाशील कार्यकर्ते सोयरू वेळीप यांनी एकंदर घटनांसंदर्भात तपास अधिकार्‍यांकडे दिलेल्या जबानीचा न्यायाधीशांनी निवाड्यात खास उल्लेख केलेला असून अर्जदाराने घटनास्थळी आपण उपस्थित होतो अशी जी जबानी दिलेली आहे ती बोलकी असल्याचे म्हटले आहे. अर्जदार चौकशीसाठी हजर न झाल्याने चौकशी अर्धवट आहे व ती पूर्ण झाल्याशिवाय त्या दिवशीच्या स्थानिकांच्या जमावात कोण कोण होते, आंचल इमारतीस आग कोणी लावली, उभयता मयतांना आत कोणी कोंडून ठेवले होते आदी तपशील पुढे येणार नाही. यास्तव सदर अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावत असल्याचे निवाड्यात म्हटले आहे.
या प्रकरणी अर्जदाराने वृत्तपत्रीय कात्रणे व वृत्त वाहिनीची जी सीडी आणली ती पुरावा ठरू शकत नाही कारण हा प्राथमिक अवस्थेतील तपास आहे असे नमूद करून अर्जदाराच्या वकिलांनी सिद्धराम मेत्री प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा जो संदर्भ दिला आहे तोही येथे लागू होेत नाही. कारण तो निवाडा नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्याकडे न्यायाधीशांनी लक्ष वेधले आहे.

No comments: