Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 27 November, 2010

विवादास्पद भूसंपादन स्थगित ठेवणार

राष्ट्रीय महामार्ग ४(अ) प्रकरणी
सभागृह समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

- जाचक टोल अभ्यासासाठी उपसमितीची स्थापना
- पणजी ते उसगावपर्यंतच्या ३५ किलोमीटरसाठी ३ (डी) जारी होणार
- भोमा येथे बायपासचा प्रस्ताव
- जुने गोवे, खोर्ली, सेंट आगुस्तिन ते धुळापे भूसंपादनाला स्थगिती
- फोंड्यात नव्याने भूसंपादन नाही

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) प्रकरणी विवादास्पद पट्ट्यातील भूसंपादन तूर्त स्थगित ठेवून कोणताही वाद नसलेल्या पट्ट्यातील केवळ ३५ किलोमीटरच्या जमिनीचेच संपादन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सभागृह समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. टोल, गावांचे विभाजन व ध्वनिप्रदूषणाचा विषय हाताळण्यासाठी उपसमिती स्थापन करून ही समिती याबाबत अभ्यास करून आपला अहवाल सभागृह समितीला सादर करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनावरून निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सभागृह समितीची बैठक आज सचिवालयात झाली. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, आमदार पांडुरंग मडकईकर आदींनी प्रामुख्याने महामार्गाच्या रुंदीकरणाबाबत जनतेकडून उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे या बैठकीत लावून धरले. राज्याला महामार्गाची गरज आहेच; परंतु त्यासाठी सामान्य जनतेच्या घरांना धक्का न लावता व पर्यायी मार्गाची आखणी करूनच हा प्रकल्प पुढे न्यावा, अशी जोरदार भूमिका श्री. पर्रीकर यांनी घेतली.
पणजी ते उसगावपर्यंतच्या ३५ किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ३ (डी) कलम लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यात जुने गोवे, खोर्ली व भोमा भाग वगळण्याचे ठरवण्यात आले आहे. फोंड्यात सध्याच्या महामार्गाचेच रुंदीकरण करण्यात येणार असून तिथे अतिरिक्त भूसंपादन केले जाणार नाही, असेही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी स्पष्ट केले.
एनएच-४ (अ)अंतर्गत अनमोड ते पणजीपर्यंत एकूण ६९ किलोमीटरचा हा रस्ता होणार आहे. पर्रीकर यांनी केलेल्या मागणीनुसार, सेंट आगुस्तिन टॉवर ते धुळापे या भागांचे भूसंपादन तूर्त स्थगित ठेवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. जुनेगोवे, खोर्ली व भोमा या भागांतील भूसंपादनाबाबतही अनेकांनी हरकती घेतल्या आहेत व त्यामुळे या पट्ट्याचा नंतर विचार केला जाईल. भोमासाठी वेगळा बायपासचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे व त्यामुळे भोमातील लोकांचा विषय निकालात निघाला आहे. फोंड्यातील फर्मागुडी व इतर भागांत सध्याच्या महामार्गाचेच रुंदीकरण करण्यात येईल व त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केलेल्या भूसंपादनाव्यतिरिक्त आणखी भूसंपादन केले जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री कामत यांनी स्पष्ट केले.
टोलबाबत उपसमिती अभ्यास करणार
दरम्यान, या महामार्गासाठी आकारण्यात येणारा जाचक टोल, विविध गावांचे होणारे विभाजन व ध्वनिप्रदूषण याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस व आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांचा समावेश आहे. ही समिती या सर्व विषयांवर चर्चा करून आपला अहवाल सभागृह समितीला सादर करेल, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीला पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर, जलस्त्रोतमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस तसेच इतर सदस्य हजर होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंते उत्तम पार्सेकर, सर्वेक्षक नितीन नेवरेकर, वसाहत व भूनोंदणी खात्याचे पॅट्रिक गोन्साल्विस, "एनएचएआय'चे अधिकारी यांनी आराखड्यात बदल करण्यासाठी घेतलेल्या अथक परिश्रमाचे यावेळी सदस्यांनी कौतुक केले.

'सेझ'साठी दिलेले भूखंड बेकायदा न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब

- स्थगितीच्या काळात सदर जागेत कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करू नये; तसेच सदर जागेचा मालकी हक्क अन्य कुणालाही देऊ नये.
- चार महिन्यात जर कंपन्यांनी नव्याने अर्ज सादर केले नाहीत, तर हे भूखंड ताब्यात घेण्यास महामंडळाला मोकळीक.
- चार महिन्यांची स्थगिती

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारने "सेझ' कंपन्यांना बेकायदा पद्धतीने भूखंडाचे वितरण केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्याने "सेझ' कंपन्यांनी सादर केलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली. या निवाड्यामुळे सात "सेझ' कंपन्यांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या याचिकादारांचा विजय झाला असून आज दुपारी गोवा खंडपीठाने आपला ५०० पानी निवाडा जाहीर करताच या लोकांच्या आनंदाला उधाण आले. दरम्यान, निकाल जाहीर करून सदर याचिका गोवा खंडपीठाने निकालात काढलेली असली तरी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास चार महिन्यांची स्थगिती देण्यात आली आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून केरी, वेर्णा व लोटली या गावांतील लोकांनी या सात "सेझ' कंपन्यांच्या विरोधात रान उठवले होते. तसेच, प्रत्येक सुनावणीच्या दिवशी ते न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहत होते. न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाला (जीआयडीसी) जोरदार चपराक बसली आहे. मात्र, सेझ कंपन्यांना सदर जागा पुन्हा मिळवण्यासाठी औद्योगिक महामंडळाकडे नव्याने अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. "सेझ' विरोधी याचिकादारांतर्फे ऍड. क्रिस्नांदो, ऍड. अजितसिंग राणे, ऍड. कॉलिन व ऍड. मिहीर यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, जनतेच्या होत असलेल्या प्रचंड विरोधाची दखल घेऊन यापूर्वी राज्य सरकारने अधिसूचित केलेले सातपैकी चार "सेझ' प्रस्ताव मागे घेतले होते. त्याला या "सेझ' कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. एकदा अधिसूचित करण्यात आलेले "सेझ' पुन्हा राज्य सरकारला मागे घेता येत नाहीत; कारण सेझ कंपन्यांना मान्यता देण्याचा आणि तो रद्द करण्याचा अधिकार हा केवळ केंद्र सरकारला आहे, असा दावा त्यांनी न्यायालयात केला होता. त्यावर न्यायालयाने "सेझ'चा प्रस्ताव रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचेही आपल्या निवाड्यात म्हटले आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या "सेझ'ना परवानगी दिली होती. दोन वेगवेगळ्या बैठकींमध्ये या "सेझ'ना मंजुरी देण्यात आली होती. पहिल्या गटात दक्षिण गोव्याच्या वेर्णा भागातील जवळपास ४०० एकर जमीन ४ "सेझ'ना मंजूर करण्यात आली होती. यात "द अशोक पिरामल ग्रुप'ची "प्लांटव्ह्यू मर्कण्टाईल प्रायव्हेट लिमिटेड', पिरामल्स् आयनॉक्स मर्कण्टाईल प्रायव्हेट लिमिटेड, के रहेजा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मुंबईतील एक सर्वांत मोठी बांधकाम कंपनी), आणि के. रहेजाच्या पाराडिग्म लॉजिस्टिक्स आणि सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना सदर जमिनी देण्यात आल्या होत्या. मात्र माहिती हक्काखाली गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून आणि उद्योग संचालनालयाकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार "सेझ'साठी करण्यात आलेले अर्ज हे तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण असल्याचेही न्यायालयात सिद्ध झाले होते. या अर्जांवर कंपनीची मोहर उठलेली नसून, अगदी महत्त्वाची समजली जाणारी बॅंकेची वित्तपुरवठ्याची हमीही गायब असल्याचे आढळून आले होते. इतकेच नव्हे तर गोवा सरकारच्या ज्या बैठकीत या चार "सेझ'ना मान्यता देण्यात आली ती बैठक वैध ठरण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासदांची गणसंख्याही (मेंडेटरी कोरम) नव्हती. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने सरकारचा हा निर्णय निखालसपणे रद्दबातल ठरत असल्याचा दावा "सेझ'विरोधी याचिकादारांनी केला होता.
प्लांटव्ह्यू मर्कण्टाईल प्रायव्हेट लिमिटेड या अशोक पिरामल ग्रुपच्या कंपनीला मंजूर करण्यात आलेली २५ एकर जमीन ही नक्की कधी मंजूर करण्यात आली त्याबाबतचीही योग्य कागदपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत. लक्षणीय बाब म्हणजे या कंपनीला जमीन मंजूर झाल्यानंतर एका आठवड्याने तिची स्थापना करण्यात आल्याची धक्कादायक बाबही उघडकीस आली होती.
------------------------------------------------------
सत्य लपत नसतेच : माथानी
सत्य अधिककाळ लपून राहू शकत नाही. त्यामुळे बेकायदा पद्धतीने या "सेझ' कंपन्यांना भूखंड लाटण्याचे काम ज्या लोकांनी केले आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी केली. त्याचप्रमाणे, सरकारने अधिसूचित केलेले ते तीन सेझ प्रस्तावही त्वरित रद्द करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. हा गोव्यातील जनतेचा आणि सेझ विरोधी लोकांचा विजय असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
-------------------------------------------------------------
न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार "सेझ' कंपन्यांना बेकायदा पद्धतीने भूखंड देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने गोवा औद्योगिक महामंडळाचे संचालक मंडळ त्वरित बरखास्त करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी "सेझ'विरोधी याचिकादारांनी केली आहे. तसेच, या संपूर्ण घोटाळ्याची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीबीआय) मार्फत चौकशी करावी, अशीही मागणी वेर्णा, लोटली व केरी गावांतील याचिकादारांनी केली आहे.

लोकभावनेच्या उद्रेकापूर्वी चोरट्यांना अटक करा : पर्रीकर

पर्वतावरील चोरीप्रकरणी पोलिस महासंचालकांकडे मागणी
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): पारोडा पर्वतावरील चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिर हे अनेकांचे श्रद्धास्थान आहे. दोन दिवसांपूर्वी या मंदिरात झालेल्या धाडसी चोरीमुळे भाविक संतप्त बनले आहेत. त्यामुळे लोकभावनेचा उद्रेक होण्यापूर्वी पोलिसांनी चोरांना ताबडतोब जेरबंद करावे, अशी मागणी आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांची भेट घेऊन केली.
पोलिस मुख्यालयात झालेल्या या चर्चेवेळी पर्रीकरांसमवेत शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक, चंद्रेश्वर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष व्यंकटेश प्रभुदेसाई, सचिव कृष्णा गावस, सिद्धार्थ कुंकळकर व आत्माराम बर्वे उपस्थित होते.
मडगाव शहर परिसरातच अधिक प्रमाणात चोऱ्या का होतात, याचाही शोध पोलिसांनी घ्यावा, अशी सूचना श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी केली. गेल्या पाच वर्षांत ९५ टक्के चोऱ्या, घरफोडी आणि मूर्ती मोडतोड प्रकरणे ही मडगाव पासून २० किलो मीटरच्या परिसरात घडलेली आहेत. पोलिसांनी या गुन्ह्यांत गुंतलेल्या टोळीचा ताबडतोब पर्दाफाश करून तिला अटक करण्याची मागणीही यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी केली.
केवळ सुरक्षा रक्षक तैनात केल्याने चोऱ्यांचे प्रमाण घटणार नाही. त्यासाठी विदेशांत आणि मोठमोठ्या बॅंकांत सहसा वापरण्यात येणाऱ्या विद्युत "अलार्म'चीही मदत घेतली जावी. कोणीही चोरीचा प्रयत्न केल्यास हा "अलार्म' थेट पोलिस नियंत्रण कक्षात वाजतो. त्याने अशा चोरीच्या प्रकारांवर बराच आळा बसू शकतो, अशीही मौलिक सूचना त्यांनी यावेळी केली.
पणजीत गुंडगिरी खपवून घेणार नाही!
दरम्यान, परवाच युथ कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पणजीत शहरातील एका दुकानात घुसून सदर दुकानाची मोडतोड केलेल्या प्रकरणावर बोलताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, या मोडतोड प्रकरणात गुंतलेल्या दोषींना पोलिसांनी अटक करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. पणजी मतदारसंघाचा आमदार या नात्याने शहरात कोणाचीही गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी यावेळी दिला. पोलिसांनी केवळ एकच बाजू लक्षात घेऊन कारवाई केली आहे. त्यामुळे मोडतोड करणाऱ्या व्यक्तींनाही अटक केली जावी, असे ते म्हणाले.

नितीश सरकारचा थाटात शपथविधी

पाटणा, दि. २६ : बिहार विधानसभा निवडणुकीत रालोआला तीन चतुर्थांशापेक्षा जास्त बहुमत प्राप्त झाल्यानंतर नितीशकुमार यांनी आज सलग दुसऱ्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
येथील ऐतिहासिक गांधी मैदानावर झालेल्या एका शानदार समारंभात बिहारचे राज्यपाल देवानंद कुंवर यांनी नितीशकुमार यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. नितीशकुमार यांच्यासह ३० मंत्र्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यांपैकी भाजपचे सुशीलकुमार मोदी यांना उपमुख्यमंत्रिपद बहाल करण्यात आले. शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांमध्ये जदयुचे १८ आणि भाजपच्या १० मंत्र्यांचा समावेश आहे. विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव पत्करावा लागलेल्या विरोधी पक्षांचा एकही नेता नितीशकुमार यांच्या शपथविधी समारंभासाठी हजर नव्हता हे विशेष. या समारंभासाठी गांधी मैदानाला सुंदर पद्धतीने सजविण्यात आले होते.
नितीशकुमार यांनी आपले निकटवर्ती आणि जदयु प्रदेशाध्यक्ष विजयकुमार चौधरी यांच्यासह लालूप्रसाद यादव यांची साथ सोडून जदयुत आलेल्या रमई राव व श्याम रजाक यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून सामील करून घेतले. याशिवाय विजेंद्रप्रसाद दावय, नरेंद्र नारायण यादव, नरेंद्र सिंग, ब्रिशेन पटेल, रेणू कुमारी, जितनराम माझी, गौतम सिंग, दामोदर राऊत, शाहीद अली खान व हरीप्रसाद साह या गेल्यावेळच्या मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांचे सुपुत्र नितीश मिश्रा, विधानपरिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य भीमसिंग, अवधेशकुमार कुशवाहा आणि प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ व माजी ऍडव्होकेट जनरल पी. के. साही यांचीही मंत्रिमंडळात वर्णी लागली आहे.
भाजपच्या मंत्र्यांमध्ये सुशीलकुमार मोदी यांच्याव्यतिरिक्त नंदकिशोर यादव, अश्विनीकुमार चौबे, प्रेम कुमार, गिरिराज सिंग, जनार्दन सिग्रीवाल या जुन्या मंत्र्यांसह सुखदा पांडे, सुनीलकुमार पिंटो, सत्यदेव नारायण आर्य आणि रामाधर सिंग या नव्या चेहेऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे.
नितीशकुमार यांच्या शपथविधी समारंभाला भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजीवप्रताप रुडी, राजथानसिंग, अनंतकुमार आणि "शॉटगन' शत्रुघ्न सिन्हा प्रामुख्याने उपस्थित होते. जदयु अध्यक्ष शरद यादव, माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा आणि बिहारमधील लोकसभा व राज्यसभेचे अनेक सदस्यदेखील शपथविधी समारंभास हजर होते.

विठ्ठल उमप यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन

कलेच्या सर्व प्रांतांत मुक्त संचार करणारे, परंपरा आणि नवता यांचा सुरेख आणि सुरेल संगम असलेले आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे लोकशाहीर, "जांभूळ आख्यान'कार विठ्ठल उमप यांचे शुक्रवारी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. ते ८० वर्षांचे होते.

'स्वातंत्र्यवीरां'बद्दलचा कॉंग्रेसचा आकस पुन्हा समोर

पर्यटन पुस्तिकेत सावरकरांचे नावच वगळले
नवी दिल्ली, दि. २६ : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांनी भोगलेल्या तुरुंगवासाने संपूर्ण जगभरात ख्यातिप्राप्त झालेल्या अंदमान आणि निकोबार बेटांवरच्या पर्यटन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या पुस्तिकेत सावरकरांच्या नावाचा उल्लेखच नसल्याची लेखी कबुली दस्तूरखुद्द सरकारनेच आज संसदेत दिल्यानंतर भाजपने या प्रकाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
२-जी स्पेक्ट्रमसह भ्रष्टाचाराच्या सर्वच प्रकरणांची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीच्या माध्यमातून करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम राहत विरोधकांनी आज सलग ११ व्या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गोंधळामुळे कुठलेही कामकाज होऊ शकले नाही. राज्यसभेत प्रचंड घोषणाबाजी सुरू असतानाच उपाध्यक्ष रहमान खान यांनी काही आवश्यक कामकाज निपटण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी काही समित्यांचे अहवाल व निवेदने संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आली. त्यांपैकी एका लेखी उत्तरात माहितीपुस्तकात सावरकरांचा उल्लेखच नसल्याचा खुलासा झाला आहे.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल कॉंग्रेसजनांच्या मनात असलेला आकसच यातून दिसून आला आहे, अशी तीव्र भावना भाजप सदस्यांनी यावेळी व्यक्त केली. भाजप सदस्य अनिल दवे यांनी अंदमान आणि निकोबारमधील पर्यटनाबाबत एक प्रश्न विचारला होता. त्या प्रश्नाच्या केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री सुलतान अहमद यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सरकारने ही कबुली दिली आहे. गेल्या मे महिन्यात मी अंदमानला गेलो होतो. त्याठिकाणी प्राप्त झालेल्या पर्यटनविषयक माहितीपुस्तिकेत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाव आणि छायाचित्रच नसल्याचे माझ्या लक्षात आले. हा संतापजनक प्रकार लक्षात आल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाकडे याबाबत विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने मी संसदेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता, असे अनिल दवे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले.

Friday, 26 November, 2010

पोर्तुगीजधार्जिण्यांना चोख अद्दल घडवू!

'देशप्रेमी नागरिक समिती'चा सज्जड इशारा
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): पोर्तुगिजांच्या राजवटीचे उदात्तीकरण करून कोणीही देशप्रेमी गोमंतकीयांच्या भावनांशी खेळू नये. या नागरिकांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहिल्यास राज्य सरकार, फुंदासांव ओरियंत संस्था आणि गोव्यातील पोर्तुगीजधार्जिण्यांना जन्माची अद्दल घडवू, असा सज्जड इशारा आज "देशप्रेमी नागरिक समिती'चे निमंत्रक आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोवा प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला. सरकारला आणि या पोर्तुगीजधार्जिण्या लोकांचा ज्या भाषेत समजेल त्याच भाषेत आम्ही त्यांना उत्तर देऊ, असेही आव्हानही प्रा. वेलिंगकर यांनी दिले.
२५ नोव्हेंबर हा गोव्यासाठी काळा दिवस म्हणून आज पाळण्यात आला. गोव्यातील जनतेवर पोर्तुगिजांच्या पाशवी अत्याचाराचा स्मृतिदिन म्हणून पणजी शहरातून मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आझाद मैदानावर आल्फोन्सो द आल्बुकर्क यांच्या पुतळ्याला चपलांच्या माळा घालून तो जाळण्यात आला. मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाल्यानंतर आझाद मैदानावर घेण्यात आलेल्या जाहीर सभेत यावेळी प्रा. वेलिंगकर बोलत होते. यावेळी शहरातून काढण्यात आलेल्या मोर्चात तीनशेच्या आसपास देशप्रेमी नागरिकांनी सहभाग घेतला होता.
व्यासपीठावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दत्ता भि. नाईक, मयेचे आमदार अनंत शेट, कोकण प्रांत महाविद्यालय प्रमुख प्रा. रत्नाकर लेले, विश्व हिंदू परिषदेचे कोकण प्रांत सहमंत्री राजू वेलिंगकर, जागरण गटाचे गोवा प्रमुख आनंद शिरोडकर, गोवा युवा मंचाचे प्रमुख ऍड. ह्रदयनाथ शिरोडकर, युवा मोर्चाचे आत्माराम बर्वे, सिद्धेश नाईक व गिरिराज पै वेर्णेकर यावेळी उपस्थित होते.
पोर्तुगिजांनी गोव्यावर केलेल्या आक्रमणाला पाचशे वर्षे पूर्ण होत असल्याने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार गोव्यात ठिकठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करू पाहत आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे स्वप्नही सरकारने पाहू नये. हा विचार सरकारने त्वरित रद्द करावा, यातच सर्वांचे हित असल्याचेही श्री. वेलिंगकर यावेळी म्हणाले.
गोव्यात पोर्तुगीज राजवटीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात सोन्याची तस्करी चालायची. या तस्करीच्या हप्त्यांचा एक वाटा पोर्तुगीज राज्यपालालाही जात होता. असा या भ्रष्ट आणि अघोरी पोर्तुगिजांचा धिक्कार केला पाहिजे, असे दत्ता भि. नाईक म्हणाले. पोर्तुगिजांचाच काळ बरा होता असे अजूनही कोणाला वाटत असल्यास त्यांनी आपल्या रक्ताची चाचणी करून घ्यावी, असा खोचक सल्ला यावेळी श्री. नाईक यांनी दिला.
पोर्तुगीज राजवटीतून गोवा मुक्त झाला असला तरी अद्याप मये मतदारसंघ पोर्तुगिजांच्या जोखडातून मुक्त झालेला नाही, असे मत यावेळी मये मतदारसंघाचे आमदार अनंत शेट यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला आपल्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्यांची जराही चाड असल्यास या स्थलांतरित मालमत्ता या कायद्यापासून मयेवासीयांना मुक्त करावे, अशी मागणी श्री. शेट यांनी यावेळी केली.
पोर्तुगिजांनी गोव्यातील लोकांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले. फुंदासांव ओरियंत संस्थेला येणाऱ्या पैशांची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी आणि पोर्तुगीज सरकारने गोव्यातील जनतेवर केलेल्या अनन्वित अत्याचाराबद्दल लेखी माफी मागवावी, अशी मागणी राजू वेलिंगकर यांनी केली.
यावेळी ह्रदयनाथ शिरोडकर व आत्माराम बर्वे यांची भाषणे झाली. सूत्रसंचालन आनंद शिरोडकर यांनी केले तर, आभार विलास सतरकर यांनी मानले. गिरिराज पै वेर्णेकर यांनी ठरावाचे वाचन केले तर, सर्वांना हात उंचावून त्याला मान्यता दिली.
--------------------------------------------------
देशप्रेमी नागरिक समितीने घेतलेले पाच ठराव
१. पोर्तुगिजांनी विकृतीकरण केलेल्या सर्व गावांची, रस्त्यांची, सार्वजनिक जागांची नावे हटवून त्यांना भारतीय राष्ट्रपुरुषांची नावे द्यावीत.
२. पोर्तुगीज वकिलात त्वरित गोव्यातून काढून दिल्लीला हालवावी.
३. पुन्हा पुन्हा पोर्तुगीज साम्राज्यवादाचा व साम्राज्यवाद्यांचा गोव्यात होत असलेला उदोउदो, सार्वजनिक तसेच सरकारी पातळीवर बंद करावा.
४. फुंदासांव ओरियंत या पोर्तुगाली साम्राज्यवादाचे उदात्तीकरण करण्यासाठी झटणाऱ्या संस्थेच्या व्यवहाराची सरकारने चौकशी करावी.
५. गोवा मुक्त होऊन ४९ वर्षे लोटूनही पोर्तुगीज वारसदाराच्या देशद्रोही कारवायांच्या छायेत असलेली मये गावातील "स्थलांतरित मालमत्ता' त्वरित मुक्त करावी.

पणजी बाजारातील पाच दुकाने खाक

४ लाखांची हानी, सुमारे ५ लाखांची मालमत्ता वाचवली
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): आज सकाळी पालिका बाजारात लागलेल्या आगीत पाच दुकाने जळून खाक झाली. यात एकूण ४ लाख १५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे तर, ५ लाख ८० हजार रुपयांची मालमत्ता वाचवण्यास अग्निशमन दलाला यश आले. सकाळी ७.४० वाजता ही घटना घडली.
अग्निशमन दलाला माहिती मिळताच अर्ध्या तासात आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात त्यांना यश आले. यावेळी आग विझवण्यासाठी दोन बंबांचा वापर करण्यात आला. आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याची माहिती पणजी अग्निशमन स्थानकाचे अधिकारी एस. व्ही. नाईक यांनी दिली.
अधिक माहितीनुसार, पालिका बाजारातील नरेश माने यांच्या नावावर असलेल्या क्रमांक ५३, ५४ या दुकानाला आग लागली. फर्निचर आणि स्वयंपाकाच्या वस्तूंचे हे दुकान असून या आगीत दुकानाचे २ लाख ५० हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली. सर्वो फर्नांडिस यांच्या बारचे ७० हजार रुपयांचे नुकसान झाले तर, २ लाख रुपयांची मालमत्ता वाचवण्यात यश आले. ईनासियो फर्नांडिस यांच्या ताव्हेर्न बारचे ४० हजार रुपयांचे नुकसान झाले तर, १ लाख ५० हजार रुपयाची मालमत्ता वाचवण्यात आली. आनंद डोंगरीकर यांच्या केश कर्तनालयाचे ३० हजारांचे नुकसान झाले तर ८० हजार रुपयांची मालमत्ता वाचवली गेली. दया कारापूरकर यांच्या दुकानाचे २५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले असून १ लाख ५० हजार रुपयांची मालमत्ता वाचवण्याची आल्याची माहिती यावेळी दलाने दिली.
सकाळी मच्छीविक्री करण्यासाठी आलेल्या लोकांनी माने यांच्या दुकानातून धूर येत असल्याचे पाहिले व याची माहिती त्वरित अग्निशमन दलाला देण्यात आली. याबरोबर दलाचे बंब घटनास्थळी दाखल झाले. श्री. माने यांचे दुकान पूर्णपणे जळून खाक झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

शिरगावला वाचवण्यासाठी आता थेट जयराम रमेश यांना साकडे

लढा व्यापक करण्याचा शिरगाववासीयांचा निर्धार
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) मार्फत राज्यातील विविध खाण प्रभावित क्षेत्रांचा पर्यावरणीय परिणाम अहवाल (ईआयए) तयार करण्याची केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी शिफारस केली होती. या शिफारशीला राज्य सरकारकडून कचऱ्याची टोपली दाखवण्यात आली आहे. "नीरी' कडून शिरगावातील खाणींबाबत केलेल्या पाहणीत गंभीर चिंता व्यक्त करूनही त्याकडे साफ दुर्लक्ष करून खाण खात्याने "मेसर्स राजाराम बांदेकर खाण कंपनी' च्या "लीझ' कराराचे नूतनीकरण केल्याने शिरगाववासीय बरेच भडकले आहेत. याप्रकरणी खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची तक्रार थेट जयराम रमेश यांच्याकडे करण्याचा निर्णय शिरगावातील ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
शिरगावातील अमर्याद खाण व्यवसायामुळे हा गाव सध्या अस्तित्वच गमावण्याच्या मार्गावर आहे. संपूर्ण शिरगावलाच खाण व्यवसायाने वेढा घातला असून येथील नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत समूळ नष्ट होण्याची भीती आहे. गावातील बहुतांश विहिरींचे पाणी आटल्याने ग्रामस्थांसमोर गंभीर पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. खाण माती शेतात वाहून आल्याने शेतीही नष्ट झाली आहे. आता "मेसर्स राजाराम बांदेकर खाण कंपनी' ला तब्बल ९६ हेक्टर जागेत खनिज उत्खननासाठी परवाना दिल्याने हा गावच नष्ट होण्याच्या दहशतीने येथील ग्रामस्थ जागृत झाले आहेत.
दरम्यान, काही काळापूर्वी शिरगावातील या गंभीर समस्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी "नीरी' तर्फे या गावची पाहणी करून खाण उद्योगामुळे गावावर ओढवलेल्या गंभीर नैसर्गिक संकटाचा स्पष्ट अहवालही तयार करण्यात आला होता. या सर्व गोष्टींकडे कानाडोळा करून व केंद्रीय पर्यावरण तथा वनमंत्र्यांच्या शिफारशींना वाकुल्या दाखवून खाण खात्याने "लीझ' कराराचे नूतनीकरण केल्याने ग्रामस्थांसमोर भीषण संकट उभे राहिले आहे. राज्यात खाण धोरण निश्चित होण्यापूर्वी एकाही खाण प्रकल्पाला परवाना देणार नाही, असे जयराम रमेश यांनी १२ फेब्रुवारी २०१० रोजी मुख्यमंत्री तथा खाणमंत्री दिगंबर कामत यांना पत्र पाठवले होते. राज्यातील सर्व खाण प्रभावित क्षेत्रांचा "नीरी' मार्फत व्यापक पाहणी अहवाल तयार करण्यासंबंधी निर्देशही त्यांनी दिले होते. या सर्व गोष्टींकडे खाण खात्याने साफ दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले आहे.
जयराम रमेश यांना निवेदन सादर करणार
शिरगावातील ग्रामस्थांनी शिरगाव बचाव अभियानाअंतर्गत खाण उद्योगाविरोधात तीव्र लढा उभारण्याचा संकल्प सोडला असून शिरगावातील भीषण परिस्थितीची संपूर्ण माहिती विशद करणारे एक निवेदन जयराम रमेश यांना पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवेदनासोबत येथील भीषण परिस्थितीबाबतची छायाचित्रे तथा विविध वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची कात्रणेही जोडण्यात येणार आहेत. बेकायदा खाणींबाबतच्या विषयावरून जयराम रमेश यांनी कडक भूमिका घेतली आहे व त्यांनी विविध राज्य सरकारांनाही याप्रकरणी फटकारल्याची उदाहरणे ताजी असताना शिरगावचा हा विषय त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्यास त्यातून नक्कीच काहीतरी चांगले निष्पन्न होईल, असा विश्वास या ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.

ट्रकच्या टायरखाली चिरडून धारबांदोड्यात तरुण ठार

फोंडा, दि. २५ (प्रतिनिधी): धारबांदोडा येथे आज (दि. २५) सकाळी सहाच्या सुमारास टिप्पर ट्रकच्या (क्र. जीए ०९ व्ही १०४१) टायरखाली चिरडला गेल्याने एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समीर तुकाराम गावकर ऊर्फ कुर्टीकर (२६) असे मयत युवकाचे नाव असून तो धावकोण - धारबांदोडा येथील रहिवासी आहे. धारबांदोडा येथे सदर टिप्पर ट्रक बुधवार २४ रोजी रात्री पार्क करून ठेवण्यात आला होता. गुरुवारी सकाळी ट्रकाचा चालक ट्रक मागे घेत असताना समीर गावकर याच्या अंगावरून तो गेल्याने त्याचे जागीच निधन झाले. या अपघाताची माहिती सकाळी आठच्या सुमारास फोंडा पोलिसांना देण्यात आली. या अपघात प्रकरणी ट्रक चालकाविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून ट्रक चालक सुरेंद्र पास्वान (२२) याला अटक केली आहे. निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक लक्षी आमोणकर तपास करीत आहेत.

सुवर्णपदकांची 'हॅट्ट्रिक'!

एशियाडमध्ये भारताचे सोनेरी दशक
ग्वॉंग्झू, दि. २५ : बॉक्सिंगमध्ये ६० किलो वजनी गटात विकास कृष्णनने प्रतिस्पर्ध्यावर सोनेरी ठोसा लगावत भारताच्या सुवर्ण पदकांची संख्या दहावर नेली. त्याआधी ४०० मीटर अडथळा स्पर्धेत पुरुष गटात जोसेफ अब्राहम याने तर महिला गटात अश्विनी अक्कुंजीने विजयी धाव घेऊन दोन सुवर्ण पदके पटकावून गुरुवारी भारताची सुवर्णपदकांची "हॅट्ट्रिक' पूर्ण केली.
बॉक्सिंगमध्ये भारताचे खाते उघडताना विकास कृष्णनने चीनच्या क्विंग हूचा ५-४ असा केला पराभव केला. १८ वर्षीय विकासने उपांत्य फेरीत उझबेकस्तानच्या हर्षिद तोजिबेव्हला ७-० अशी धूळ चारली होती.
त्याआधी ४०० मीटर अडथळा शर्यतीत महिला आणि पुरुषांच्या गटातही भारताने सुवर्ण पदक पटकावले. महिलांमध्ये आश्विनी अक्कुंजी हिने तर पुरुषांच्या गटात जोसेफ अब्राहम याने विजयी धाव घेत भारताला अनुक्रमे आठवे आणि नववे सुवर्णपदक मिळवून दिले.
विकासच्या या पदकांमुळे भारत सातव्या क्रमांकावर आला असून पदकांची संख्या ५२ झाली आहे. यात १० सुवर्ण, १३ रौप्य आणि २९ ब्रॉंझ पदकांचा समावेश आहे.

२६/११ ला उद्या दोन वर्षे पूर्ण होणार; दक्षतेचा इशारा
मुंबई/ नवी दिल्ली, दि. २५ : मुंबईवरील सर्वांत भयानक दहशतवादी हल्ल्याला उद्या (शुक्रवार, दि. २६) दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर देशातील, विशेषतः: महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील सर्व सार्वजनिक ठिकाणी सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या हल्ल्यात ठार झालेल्या १६६ नागरिकांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ मुंबईत उभारण्यात आलेल्या स्मारकाला केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम उद्या समस्त मुंबईकरांच्या साक्षीने श्रद्धांजली वाहणार आहेत.
२६/११ च्या पार्श्वभूमीवर देशातील सध्याच्या सुरक्षा बंदोबस्ताविषयी विचारले असता, भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख मार्शल पी. व्ही. नाईक यांनी सांगितले की, मुंबई दहशतवादी हल्ल्यासारखा कोणताही हल्ला मोडून काढण्यासाठी देशातील सुरक्षा यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज आहे. ज्यावेळी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हाही सुरक्षा यंत्रणा होतीच. ती अद्यापही कायम आहे. उलटपक्षी, आता सुरक्षायंत्रणा अधिक बळकट करण्यात आली आहे.

पोर्तुगिजांच्या 'एजंटां'विरोधात आघाडी उघडण्याची गरज : करमली

वास्को, दि. २५ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोवा खासदार फ्रान्सिस्को सार्दिन, माजी खासदार एदुआर्द फालेरो व पणजीच्या महापौर कारोलीन पो हे पोर्तुगिजांचे "एजंट' असून देशविरोधी कृती करत असलेल्या या लोकांच्या विरोधात आघाडी उघडण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष नागेश करमली यांनी केले.
गोव्यावर पोर्तुगिजांचा अंमल सुरू झाल्यास आज पाचशे वर्षे पूर्ण होत असल्याने गोव्यातील शेकडो राष्ट्राभिमानी लोकांनी हा दिवस "पोर्तुगाली वसाहत विरोधी दिन' म्हणून पाळला. यानिमित्त आज संध्याकाळी वास्कोच्या विद्याधीराज भवनात आयोजित कार्यक्रमात श्री. करमली बोलत होते.
या कार्यक्रमानंतर स्वातंत्र्यवीर टी. बी. कुन्हा स्मारकाला "जलाभिषेक' व "साग्रेस' जहाज आल्याने "सागरी शुद्धीकरण', असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांना शेकडो देशाभिमानी लोकांनी उपस्थिती लावली.
आजचा दिवस हा गोमंतकीयांच्या दृष्टीने काळा दिवस असून पुन्हा असा दिवस येऊ नये म्हणून सर्वांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अजूनही येथे पोर्तुगिजांचे काही "एजंट' वावरत आहेत. साग्रेस जहाजाला येथे येण्यास सरकारने बंदी घालण्याची गरज होती. मात्र त्यांनी तसे केले नाही व म्हणूनच आता या सर्वांना धडा शिकवण्याची गरज उत्पन्न झाली आहे, असे श्री. करमली पुढे म्हणाले.
यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले इतिहास अभ्यासक श्रीकांत रामाणी, डॉ. प्रदीप मस्के, काशिनाथ मयेकर, नंदकुमार कामत, वास्कोतील समाजसेवक उदय नगर्सेकर व अन्य मान्यवरांची पोर्तुगीजधार्जिण्यांचा निषेध करणारी भाषणे झाली. सूत्रसंचालन सतीश सोनक यांनी केले.

Thursday, 25 November, 2010

बिहारात "रालोआ'ची तोफ धडाडली

लालूंचा कंदील विझला; कॉंग्रेसचा सपशेल धुव्वा

नवी दिल्ली/पाटणा, दि. २४ - बिहार विधानसभा निवडणुकीत सत्तारूढ भाजप- जदयु युतीने या आधीचे सर्वच विक्रम मोडीत काढत तीन चतुर्थांश एवढे भरभक्कम बहुमत प्राप्त करत विरोधी पक्ष असलेल्या राजद - लोजपा युती आणि कॉंग्रेस पक्षाचा सुपडा अक्षरशः साफ केला आहे.
शेवटचे वृत्त हाती आले त्यावेळी घोषित झालेल्या निकालांपैकी २०६ जागांवर विजय प्राप्त करत जदयु - भाजप आघाडीने ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली आहे. राजद - लोजपा युतीला केवळ २५ जागांवर समाधान मानावे लागले असून, यावेळी स्वतंत्रपणे मैदानात उतरलेल्या कॉंग्रेसला आपली गेल्यावेळची कामगिरीसुद्धा कायम ठेवता आली नाही. त्यांना केवळ चार जागांवरच विजय संपादन करता आला. इतर पक्षांना ८ जागी विजय मिळाला आहे.
२००५ च्या निवडणुकीत जदयु - भाजपला १४३ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी मात्र आघाडीने सगळ्याच राजकीय पंडितांची भविष्यवाणी खोटी ठरवत अभूतपूर्व यश संपादन केले आहे.
या निवडणुकीत जदयुने १४१ आणि आघाडीचा घटकपक्ष असलेल्या भाजपने १०२ जागा लढवल्या होत्या. या दोन्ही पक्षांची विजयाची टक्केवारी बघितली असता हा विजय ऐतिहासिक असाच म्हणावा लागेल. याआधी लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाने १८५ जागा पटकावून एक विक्रम स्थापन केला होता. जदयु - भाजप आघाडीने यावेळी २०० जागांचा टप्पा ओलांडून सर्वच विरोधी पक्षांच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे. राजद अध्यक्ष लालूप्रसाद यांच्या पत्नी व माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी यांना सोनेपूर आणि राघोपूर या दोन्ही मतदारसंघांत दारुण पराभव पत्करावा लागल्याने राजदला फारच मोठा धक्का बसला आहे.
कॉंग्रेसला या निवडणुकीत मतदारांनी चांगली चपराक लगावली असून, केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवरून पंतप्रधान, सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी नितीशकुमारांवर जोरदार हल्ला केल्यानंतरही पक्षाला आपले मागचे आकडेसुद्धा कायम ठेवता आले नाही. या निवडणुकीत कॉंग्रेसला फक्त चार जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून पक्षाचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या राहुल गांधी यांच्या प्रयत्नांना जोरदार धक्का बसला आहे. भाकपला एक आणि अपक्ष उमेदवारांना तीन जागा मिळाल्या आहेत.

महामार्गप्रकरणी सभागृह समितीची बैठक तहकूब


नकाशे व आराखडाच उपलब्ध नसल्याने नाराजी


पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ)च्या रुंदीकरणाबाबतचे नकाशे व आराखडा सादर करण्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याला अपयश आल्याने या विषयावर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेली सभागृह समितीची बैठक आज तहकूब करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. ही बैठक आता २६ रोजी संध्याकाळी ३ वाजता बोलावण्यात आली आहे.
पर्वरी मंत्रालयातील परिषदगृहात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला गृहमंत्री रवी नाईक, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, उपसभापती मॉविन गुदिन्हो, जलसंसाधनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दयानंद नार्वेकर, फ्रान्सिस डिसोझा, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, फ्रान्सिस सिल्वेरा, विजय पै खोत हे हजर होते.
या बैठकीत मुख्यत्वे वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, मनोहर पर्रीकर व दयानंद नार्वेकर यांनी महामार्ग प्रकरणी विविध गोष्टींबाबतचे स्पष्टीकरण मागवले. आज तिसवाडी व फोंडा तालुक्यांतील नियोजित मार्गाबाबत चर्चा करण्यात आली. या मार्गावर विविध "बायपास' ची शिफारस करण्यात आल्याने तिथे कुणाचीही तक्रार नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कामत यांनी दिले. दरम्यान, आजच्या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तयार केलेले नवीन नकाशे व आराखडाच आणण्यात आला नाही व त्यामुळे बहुतांश सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आज संध्याकाळपर्यंत हे सर्व नकाशे व आराखडा समितीच्या सर्व सदस्यांना देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर दि. २६ रोजी पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली आहे.
वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी टोल आकारणीबाबतचा करारच रद्द करण्याची शिफारस यावेळी केली. हा टोल "एनएचएआय' नेच भरावा, असे ते म्हणाले. मात्र मुळात ४(अ) व १७ या दोन्ही मार्गांचे काम "बूट' पद्धतीवर करण्यासाठी यापूर्वीच सामंजस्य करार करण्यात आल्याने हा करार रद्द करणे मुश्कील असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य सरकारने टोल कमी करण्याची केलेली शिफारस केंद्राकडून विचारात घेण्याची शक्यता कठीण असल्याचेही यावेळी स्पष्ट झाले. दयानंद नार्वेकर यांनी स्थानिकांना कमीत कमी टोल आकारून उर्वरित रक्कम राज्य सरकारने फेडावी, असा प्रस्ताव सादर केला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही विविध विषयांबाबतचे स्पष्टीकरण मागितल्याने सरकारची बरीच दमछाक झाल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
प्रकल्प अंमलबजावणीत पारदर्शकता हवी
राष्ट्रीय महामार्ग हा गोव्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. परंतु, हजारो लोकांवर परिणाम करणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत सरकारचा व्यवहार पारदर्शक नसल्यानेच लोकांचा संशय बळावला आहे, अशी टीका फादर मेव्हरिक फर्नांडिस यांनी केली. या प्रकल्पाबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन अजूनही प्रत्यक्षात का उतरत नाही, असा सवालही त्यांनी केला. लोकांना बाजारभावानुसार नुकसान भरपाई देऊ, असे आश्वासन देण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर हे आश्वासन कितपत खरे ठरेल, याबाबतही शंका आहे. पुर्नवसनाच्याबाबतीत फक्त घोषणा केल्या जातात पण आत्तापर्यंत या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी एकही बैठक बोलावण्यात आली नाही. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबतही गांभीर्याने अभ्यास करण्यात आला नाही. या सर्व गोष्टींबाबत जोपर्यंत सरकार उघडपणे भाष्य करणार नाही तोपर्यंत सरकारवर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही, असेही फादर मेव्हरिक फर्नांडिस यांनी म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री तथा संबंधित खात्यांना निवेदन सादर केले आहे.

भाजप श्रेष्ठींकडून येडीयुराप्पांना अभय

नवी दिल्ली, दि. २४ - कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुराप्पा आपल्या पदावर कायम राहतील, असे भाजप श्रेष्ठींनी आज सांगितले. भ्रष्टाचार व भाईभतिजावादाचा आरोप येडीयुरप्पा यांच्यावर केला जात आहे.
पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी तसेच कर्नाटकमधील पक्ष नेत्यांशी विचारविनिमय केल्यानंतर येडीयुराप्पा यांना त्यांच्या पदावर कायम ठेवण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे, असे भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी आज येथे जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे. याबरोबरच राज्यातील अनिश्चिततेचे सावटही आता दूर झाले आहे.
पक्षाध्यक्षांचे निवेदन वाचून दाखवताना पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर म्हणाले, येडीयुराप्पा यांच्याविरुद्ध जमीन वाटपाचे जे आरोप केले गेले आहेत त्याची चौकशी कर्नाटक सरकारकडून नियुक्ती करण्यात आलेला चौकशी आयोग करणार आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच या व अशा अनेक आरोपांची चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे. आता पक्षाध्यक्ष गडकरी यांच्या आजच्या निवेदनाने येडीयुराप्पा यांना अभयदान मिळाले आहे. येडीयुरप्पा यांच्यावर जे भ्रष्टाचाराचे व भाईभतिजावादाचे आरोप केले जात होते त्यामुळे राज्यातील राजकारण काही काळ अनिश्चित झाले, याकडे गडकरी यांनी निवेदनात लक्ष वेधले आहे.
दरम्यान, भाजप श्रेष्ठींनी अभयदान दिल्याची घोषणा केल्यानंतर येडीयुराप्पा यांनी म्हटले की, पक्षाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज व अरुण जेटलींसारख्या नेत्यांचे मला आशीर्वाद आहेत. भाजप श्रेष्ठींनी मला केव्हाही राजीनामा देण्यास सांगितले नव्हते.
२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा व राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजनातील घोटाळ्याशी याची तुलना करता येत नाही, असे सांगून जावडेकर म्हणाले, ही काही आरोप करण्यासारखी बाब नाही. स्पेक्ट्रम व राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजनातील घोटाळ्याची चौकशी करण्यास कॉंगे्रसने नकार दिला आहे उलट कर्नाटक सरकारने मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आयोगच नेमला असून चौकशी सुरू झाली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. याउलट सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर कॉंगे्रस सरकारने उपरोक्त घोटाळ्यांच्या चौकशीसंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत, असेही जावडेकरांनी सांगितले.

काणकोण व पेडणे आराखडे अधिसूचित

कृतिदलाच्या कामाचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर राज्य सरकारने आज प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत काणकोण व पेडणे या तालुक्यांचे आराखडे मंजूर करून त्या संबंधीची अधिसूचना जारी केली. या दोन्ही तालुक्यांतील संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्राचे पंचायतनिहाय सर्वे क्रमांकांनुसार विस्तृत पद्धतीने तयार केलेले नकाशे व भूवापराबाबतचे स्पष्ट निर्देश हे या आराखड्याचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. या तालुक्यांतील प्रत्येक पंचायतीला आता आपल्या क्षेत्राचा स्पष्ट आराखडा प्राप्त होणार आहे व त्या दृष्टीने या तालुक्याच्या विकासाची दिशा ठरवली जाणार आहे. हे आराखडे लवकरच जनतेसाठी उपलब्ध होतील.
आज पर्वरी सचिवालयातील परिषदगृहात नगर नियोजन खात्यातर्फे या दोन्ही तालुक्यांच्या आराखड्यांचे पत्रकारांसाठी खास सादरीकरण ठेवण्यात आले होते. गोव्याच्या विकासाचा मार्गदर्शक अशा पद्धतीचा आराखडा लोकसहभागातून तयार करण्याचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. हा आराखडा तयार करणे हे अत्यंत जाचक व कठीण काम होते. कृती दल तसेच राज्यस्तरीय समितीच्या सदस्यांनी कठोर परिश्रम घेऊन हा आराखडा तयार केला आहे व अशा पद्धतीचा आराखडा तयार करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले. या आराखड्यावरून आपल्याला अनेकवेळा टीकेचे लक्ष्य बनावे लागले. परंतु, हा आराखडा पाहिल्यानंतर जनतेच्या मनातील सर्व शंका व संशय दूर होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
प्रादेशिक आराखड्यासंबंधी राज्यभरातून सादर झालेल्या सुमारे ९ हजार सूचना व हरकतींची दखल घेऊन व नियोजन तथा भविष्यातील विकासाची गरज लक्षात घेऊन प्रत्येक तालुक्याचे आराखडे तयार करण्यात येत आहेत. भूवापर, रेल्वे, रस्ता, जलमार्ग आदींबाबत स्पष्ट नियोजन तसेच सद्यपरिस्थितीचे "गुगल' च्या साहाय्याने निरीक्षण करून २००१ सालच्या आराखड्यातील अनेक चुका व त्रुटींची सुधारणाही करण्यात आली आहे. पेडणे तालुक्यात मोपा विमानतळाजवळ आणि उसगाव - धारबांदोडा व बाळ्ळी येथे खास "हब' उभारण्यात येणार आहेत. धारगळ येथील क्रीडानगरी तथा मोरजी व काणकोण येथे "गोल्फ कोर्स', फोंडा तालुक्यात दुर्भाट येथे "फिल्मसिटी', कोरगाव येथे खास बायपास, केरी- तेरेखोल तथा लोलये-पोळेची "इको-टूरीझम' व "ऍग्रो- टूरीझम' साठी निवड आदी अनेक ठळक वैशिष्ट्यांची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
विविध ठिकाणी मेगा प्रकल्पांवरून निर्माण झालेल्या संकटाचीही दखल या आराखड्यांत घेण्यात आली आहे. एका ठिकाणी जास्तीत जास्त ४० हजार चौरसमीटर जागेतच हॉटेल प्रकल्प राबवता येतील व त्यात गृहनिर्माण प्रकल्पांचा समावेश नसेल. अशा प्रकल्पांची उंची व इतर आवश्यक सुविधांबाबतही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पेडणे तालुक्यात सध्या गाजत असलेला केरी- तेरेखोल येथील कथित हॉटेल प्रकल्प या आराखड्यात अडकण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे. भरड, भात शेती, खाजन, वनक्षेत्र, खारफुटी आदींचे स्पष्ट आरेखन व त्यात प्रत्येक पंचायत क्षेत्राच्या सीमा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. "सीआरझेड' कायद्यानुसार २०० व ५०० मीटर रेषांचाही स्पष्ट उल्लेख या नकाशांत झाल्याने "सीआरझेड' च्या उल्लंघनाची प्रकरणेही स्पष्ट होणार आहेत. पेडणे तालुक्यात मांद्रे, मोरजी तसेच काणकोणात लोलये पंचायतीकडून मोठ्या प्रमाणात "सेटलमेंट क्षेत्रा' ची मागणी झाली होती. या मागणीला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावण्यात आली आहे. मांद्रेबाबत पूर्वीच्या सेंटलमेंट क्षेत्रात फक्त ५.४१ टक्के जागेची भर घालण्यात आली आहे तर लोलये येथे कोट्यवधी चौरसमीटर जागेची सेटलमेंटची मागणीही धुडकावण्यात आली. ग्रामीण भागांतील लोकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष या भागांचा आर्थिक विकास व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने विकासाची योजना आखण्यात आल्या आहेत. "एफएआर' चे एकसूत्रिकरण करताना पंचायत १ - ८० व पंचायत २ -६० मीटर "एफएआर' निश्चित केला आहे. किनारी भागांत ६० मीटरचे निर्बंध घालून अविकसित भागांत ८० मीटरचा "एफएआर' निश्चित केला आहे.
स्थलांतर रोखण्यासाठी विनावापर घरांवर अतिरिक्त कर आकारणी व भूरूपांतरावरील शुल्कांत वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या आराखड्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी विशेष विभाग स्थापन करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकारकडून ठोस धोरण निश्चित करण्यात येणार असून त्यानुसार या आराखड्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
याप्रसंगी प्रादेशिक आराखड्याच्या राज्यस्तरीय समितीचे सदस्य चार्लस् कुरैया, डीन डिक्रुझ, ब्रायन सुवारीस, मुख्य नगर नियोजक मुराद अहमद आदी यावेळी हजर होते. समितीचे सदस्य सचिव संजीत रॉड्रिगीस यांनी सादरीकरण केले.

आंध्र प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री किरण रेड्डी

हैदराबाद, दि. २४ -आज सकाळी झालेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री के. रोसय्या यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, तर दिवसभराच्या राजकीय हालचालीनंतर रात्री विधानसभा अध्यक्ष किरण रेड्डी यांची मवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. पक्षातर्फे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, विधिमंत्री वीरप्पा मोईली, संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टोनी आणि आरोग्यमंत्री गुलाम नबी आझाद हे वरिष्ठ नेते पर्यवेक्षक म्हणून दाखल झाले आहेत. वेगळ्या तेलंगणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अंतिम अहवाल येण्यापूर्वी तेलंगणासाठी कॉंग्रेसकडून देण्यात येणाऱ्या विशेष पॅकेजचा हा एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे.
"काही वैयक्तिक कारणांमुळे मी आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागे कुठलेही राजकीय कारण नाही हे मी तुम्हाला मनापासून सांगू इच्छितो', असे रोसय्या यांनी आपला राजीनामा राज्यपाल ई. एस. एल. नरसिंहन यांच्याकडे सुपूर्द करण्याआधी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी माझ्यावर टाकण्यात आली त्यावेळीच माझे वय खूप झाले होते. त्यानंतरही मी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले. ही जबाबदारी पार पाडत असताना माझ्या खांद्यांवर खूप ओझे असतानाही पूर्ण क्षमतेने कार्य करण्याचा मी प्रयत्न केला, असेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या अकाली निधनानंतर तात्पुरती व्यवस्था म्हणून रोसय्या यांना मुख्यमंत्रिपद बहाल करण्यात आले होते. रोसय्या काल नवी दिल्लीत होते. यावेळी झालेल्या भेटीतच पक्षश्रेष्ठींने त्यांना आपल्या निर्णयाची कल्पना दिली होती. नव्या नेत्याची निवड करण्यासाठी कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक हैदराबाद येथे रात्री झाली.

Wednesday, 24 November, 2010

टीम इंडियाची धमाल; सोमदेवची कमाल!

नागपूर, दि. २३ : रसाळ संत्र्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या नागपुरात दर्दी रसिकांच्या साक्षीने आज महेंद्रसिंग धोनीच्या शिलेदारांनी डॅनियल व्हेटोरीच्या न्यूझीलंड संघाची अक्षरशः पिसे काढली. तिसरी आणि अंतिम क्रिकेट कसोटी एक डाव व १९८ धावांनी जिंकून टीम इंडियाने धमाल केली. तीन सामन्यांची ही मालिका यजमानांनी १-० अशी खिशात टाकली. नागपुरचा जावई असलेला राहुल द्रविड या सामन्याचा मानकरी ठरला, तर अष्टपैलू भज्जीने म्हणजेच हरभजनसिंगने मालिकावीर हा बहुमान पटकावला.
त्याचबरोबर चीनमधील ग्वांगझू येथे सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या सोमदेव देवबर्मन याने सुवर्णपदके पटकावण्याचा धडाकाच लावला आहे. त्याने काल सनमसिंगच्या साथीत पुरुष दुहेरीचे सुवर्णपदक जिंकले होते. पाठोपाठ आज (मंगळवारी) पुरुष एकेरीत त्याने उझबेकिस्तानच्या डेनिस इस्तोमिन याचे आव्हान सरळ सेटस्मध्ये उद्ध्वस्त करून आणखी एकदा सुवर्णमय कामगिरी बजावली. त्यामुळे टीम इंडियाबरोबरच सोमदेव याच्यावरही साऱ्या देशातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

शिरगावच्या रक्षणासाठी शिलेदार जमू लागले...

शिरगावच्या खाणविरोधी लढ्याला संपूर्ण पाठिंबा
खडपवाडा-चोडण भाविकांची घोषणा
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): शिरगाव गावातील खाण उद्योगावर कुणाचाही निर्बंध राहिलेला नाही व त्यामुळे हा गावच सध्या संकटात सापडला आहे हे इथे भेट देणारा कुणीही सांगू शकेल. मोजकेच का होईना, परंतु हा धोका लक्षात घेऊन शिरगावातील ज्या काही लोकांनी खाण उद्योगाविरोधात लढा उभारण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो कौतुकास्पद आहे. शिरगाववासीयांच्या या खाणविरोधी लढ्याला खडपवाडा - चोडण येथील देवीच्या भक्तमंडळींचा पूर्ण पाठिंबा असेल, अशी घोषणा दयानंद वळवईकर यांनी केली.
शिरगावातील खाण विरोधी वातावरण दिवसेंदिवस तापत चालले आहे. गेल्याच आठवड्यात खाण खात्यातर्फे मेसर्स राजाराम बांदेकर खाण कंपनीला "लीझ' दिल्याची अधिसूचना जारी झाली व या "लीझ' करारात धार्मिक ठिकाणे व अनेकांची घरे असल्याने येथील लोक आक्रमक बनले आहेत. सर्वे क्रमांक ५३ अंतर्गत अतिशय महत्त्वाचे धार्मिक स्थळ या "लीझ' करारात येते. या "लीझ'करारातून हा सर्वे वगळण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता उलट या जागेवर खाण येणारच नाही, असा दावा काही लोक कोणत्या आधारावर करीत आहेत, असा सवाल दिलीप भास्कर गावकर यांनी केला आहे. आत्तापर्यंत शिरगाववासीयांना अंधारात ठेवून अनेकांनी खाण कंपनीशी संधान बांधले हे लोकांना ठाऊक आहे. आता शिरगावच्या अस्तित्वावर शेवटचा घाव घालण्याचे कारस्थान सरकारकडून रचले जात असताना तरी या लोकांनी दिशाभूल करणारे वक्तव्य करू नये, असे आवाहन श्री. गावकर यांनी केले. शिरगावच्या रक्षणासाठी पुढे आलेल्या आपल्याच बांधवांवर टीका करणारे हे लोक खाण कंपनीच्या विरोधात चकार शब्द काढीत नाहीत, यावरून कुणाचे लागेबांधे कुणाशी जुळलेले आहेत, याची चांगलीच कल्पना शिरगाववासीयांना आली आहे, असा टोलाही श्री. गावकर यांनी हाणला.
दरम्यान,शिरगाव बचावच्या आवाहनाला विविध भागांतून उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत असल्याचेही श्री. गावकर म्हणाले. चोडण गावातील खडपवाडा येथील भक्तगणांनी या लढ्यात शिरगाववासीयांच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यात कृष्णा फोंडेकर, सदानंद हळदणकर, सुरेंद्र मांद्रेकर, अनिल सावंत, ज्योत्स्ना नाईक, नरहरी साळगावकर, ह्रदयनाथ वळवईकर, दीपक वळवईकर, विनायक हळदणकर, विराज हळदणकर, रूपेश नाईक, दीपकुमार मापारी, रामदास मापारी, सुहास मांद्रेकर, शीतल नाईक, सोनिया नाईक, गुरुदास कुंडईकर, परेश नाईक, साईश मांद्रेकर, सूरज नाईक, बाबूली कळंगुटकर, नरसिंह नार्वेकर आदींचा समावेश आहे. शिरगाव हे एक पवित्र व जागृत धर्मस्थळ आहे व त्यामुळे या स्थळाचे रक्षण करणे हे आम्हा सर्वांचे कर्तव्य आहे. शिरगावच्या सर्व भक्तगणांची ताकद एकवटली तर सरकारला पळता भुई थोडी होईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

'मेरी जिंदगी इतनी बडी है की...'

सिंधुताई सपकाळ यांनी उघडला मनाचा पट
पणजी, दि. २३ (सागर अग्नी): "मेरी जिंदगी इतनी बडी है की, कोई उसे पकड नही सकता। लेकीन इन्होंने यह बहुत बढीया काम किया हैं'', असे आत्मविश्वासाने ओतप्रोत भरलेले उद्गार आज "जगद्माउली' सिंधुताई सपकाळ यांनी काढले. "मी सिंधुताई सपकाळ' या चित्रपटात आपले जीवन यथायोग्य पद्धतीने साकारले आहे का, असा प्रश्न विचारला गेल्यावर "माईं'च्या तोंडून हे सार्थ उद्गार निघाले.
माईंच्या जीवनावर आधारीत "मी सिंधुताई सपकाळ' या चित्रपटाने ४१ व्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सवाच्या "भारतीय पॅनोरमा' विभागाचा आज मंगळवारी शुभारंभ झाला. या शुभारंभी प्रयोगास "माई' जातीने हजर होत्या. तेथे त्यांनी आपल्या मनातील भावना उत्स्फूर्तपणे व्यक्त केल्या.
स्त्री ही एक महान शक्ती आहे. तिने आपल्या मातीशी इमान राखले पाहिजे. ज्या भूमीत आपण जन्म घेतला त्या मातीशी तिने स्वतःचे वेगळे नाते निर्माण केले पाहिजे. तरच त्या स्त्री शक्तीला अर्थ आहे; अन्यथा ती अधोगती ठरेल, असे स्त्रीशक्तीचे महत्त्व त्यांनी विशद केले. माझ्यावर चित्रपट काढून निर्माते व कलाकारांनी माझ्यावरील जबाबदारीची मला जाणीव करून दिली आहे. माझे जीवनच त्यांनी चित्रपटातून साकारण्याची जी उठाठेव केली त्यातून माझ्यावरील जबाबदारीचे ओझे मला आता अजूनच भारी वाटू लागल्याचे माई म्हणाल्या. हा चित्रपट माझ्या जीवनाचा अर्क आहे. माझे तुटलेले जीवन त्यांनी चित्रपटाव्दारे सांधले आहे. माझा भूतकाळ पडद्यावर येईल असे मला कधीच वाटले नव्हते, असेही त्यांनी सांगितले.
मला "आई' म्हटलेले आवडत नाही. मी सांभाळ करत असलेल्या अनाथ मुलांनी मला "आई' या नावाने एवढी "ओव्हरलोड' केली आहे की, ते नाव आता नकोसेच झाले आहे. त्यापेक्षा मला "माई' म्हटलेले आवडते. माझ्यावर काढलेल्या चित्रपटाने मला खूप आनंद झाला आहे. हा आनंद अवर्णनीय आहे. खरे तर अनंत महादेवन हा चित्रपट अर्ध्यावर टाकून देतील असे मला वाटले होते. परंतु, त्यांनी तसे केले नाही. माझी बिचारीची व्यथा ऐकण्याची कोणाची तयारी असेल असे मनात देखील आले नव्हते. तथापि महादेवन यांची सचोटी व जिद्द यांना मी सलाम ठोकते. त्यांनी मनात आणलेला चित्रपट केवळ पूर्ण केला नाही तर त्या चित्रपटासह मलादेखील त्यांनी एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवल्याचे माई गहिवरल्या स्वरात म्हणाल्या.
""बारा ते तेरा वर्षांची असताना माझे लग्न झाले. मात्र त्यानंतर सासरच्या मंडळीकडून माझा छळ सुरू झाला. नवऱ्याने देखील मला लाथाडले. माहेरी गेल्यावर माझ्या आईनेही माझ्याकडे तोंड फिरविले. त्यावेळी माझी अवस्था केविलवाणी झाली होती. पदरी एका वर्षाची मुलगी होती. मात्र मी हिंमत हरले नाही. आज त्या सर्वांना मी माफ केलेय. कारण त्यांनी जर माझ्यावर अत्याचार केले नसते, मला लाथाडले नसते तर आज मी "सिंधुताई सपकाळ' म्हणून आपल्या समोर आलीच नसते'', असे त्या सांगत असताना सर्वांचे डोळे पाणावले. माईंचाही गळा यावेळी भरून आला होता.
""त्यावेळची समाजव्यवस्था काही विचित्रच होती. त्या समाजव्यवस्थेचा मी बळी ठरले. माझ्या वाट्याला जे दुःख आले ते इतरांच्या वाट्याला येऊ नये यासाठीच मी माझे नवीन जीवन सुरू केलेे'', असे माई अभिमानाने सांगतात. त्यातून त्यांची जगण्यासाठीची जिद्द व चिकाटी दिसून आल्याखेरीज राहत नाही. आपल्या भूतकाळाविषयी बोलताना माई सांगतात, ""अनेक हालअपेष्टा सोसून मी माझ्या जीवनाची वाट चालत होते. या वाटचालीत अनेक अडथळेही होते. परंतु, नियतीने त्यांना वेळोवेळी दूर करून माझा रस्ता मोकळा केला.''
स्त्रीने खूप शिकले पाहिजे, खूप मोठे झाले पाहिजे असे सांगताना आधुनिकीकरणाच्या कचाट्यात तिने "ओव्हरलोड' होऊ नये, असा सबुरीचा सल्लाही माईंनी भारतीय स्त्रियांना उद्देशून दिला. माती, नीती व संस्कृती जेथे हातात हात घालून चालतात तो माझा देश आहे, अशा भाषेत माईंनी भारत देशाचे वर्णन केले. त्यांच्या या वर्णनातून त्यांनी भारतमातेशी जोडलेले अतूट नाते स्पष्ट जाणवत होते व त्यांच्या या वर्णनातून त्याचे देशप्रेमही दिसून येत होते. आधी मी अनाथांची "माय' होते व आजही आहे. तरीही माझ्यावरील चित्रपटाने मला "जगद्माऊली' केल्याचे त्यांनी अभिमानाने सांगितले.
-------------------------------------------------------
गोव्यात मी यापूर्वी अनेकदा आले आहे. त्यामुळे मला गोवा हा तसा नवा नाही. गोवा जरी मला प्रिय नसला तरी गोवेकर मला अतिशय प्रिय आहेत; कारण ती जिवंत मनाची माणसे आहेत. चित्रपटाच्या निमित्ताने गोव्यात आल्यामुळे माझा आनंद व्दिगुणित झाला आहे. या चित्रपटानेच मला यावेळी फरफटत गोव्यात आणले. -सिंधुताई सपकाळ

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांची निवड

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदावर माजी सभापती तथा राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांच्या नावाची घोषणा पक्षश्रेष्ठींतर्फे आज करण्यात आली. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांचा राजीनामा स्वीकारून त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून मुक्त करण्यात आले आहे. पक्षाचे प्रभारी डॉ. प्रफुल्ल हेदे व निरीक्षक प्रकाश बिनसाळे यांच्याशी झालेल्या चर्चेअंती हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पक्षश्रेष्ठींनी म्हटले आहे.
माजी पर्यटनमंत्री तथा बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको व महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्यात पालिका निवडणूक प्रचारावरून निर्माण झालेल्या वादाचे पर्यवसान जुझे फिलिप डिसोझांनी आपल्या पदाचा राजीनामा पक्षश्रेष्ठींना सादर करण्यात झाले होते. राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षपदावर निवड होण्यासाठी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी जोरदार प्रयत्न चालवले होते. या स्पर्धेत माजी मंत्री संगीता परब, माजी आमदार तथा पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू, माजी मंत्री पांडुरंग राऊत, डॉ. कार्मो पेगादो आदींची नावे प्रामुख्याने घेतली जात होती. या सर्व नेत्यांत राजकारणाचा गाढा अनुभव असलेले व त्याहीपेक्षा एक सुशिक्षित व स्वच्छ प्रतिमेची व्यक्ती म्हणून परिचित असलेले प्रा. सिरसाट यांच्याकडेच ही जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय अखेर घेण्यात आला.
आपली राजकीय कारकीर्द महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षात घडविल्यानंतर बऱ्याच काळाने प्रा. सिरसाट यांनी विजय मल्ल्या यांच्या जनता पक्षात प्रवेश केला होता. तद्नंतर गोव्यातील जनता पक्षाचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात विलीनीकरण करण्यात आले. सध्या प्रा. सिरसाट हे गोवा पुनर्वसन महामंडळाच्या अध्यक्षपदी आहेत.
दरम्यान, प्रा. सिरसाट यांच्या निवडीमुळे म. गो. पक्षाचा मोठा चाहतावर्ग राष्ट्रवादीकडे आकृष्ट करण्याची योजना पक्षाच्या श्रेष्ठींनी आखल्याचीही खबर आहे. म. गो.ची संघटनात्मक घडी पूर्णपणे विसकटलेली आहे. राज्यात १७ वर्षे सत्ता उपभोगलेला हा पक्ष केवळ ढवळीकरबंधूंपुरताच मर्यादित राहिलेला आहे. विविध मतदारसंघांत गट समिती स्थापन करण्यासाठीही पक्षाला पदाधिकारी सापडत नाहीत, अशी बिकट परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. म. गो. हा विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारचा घटक आहे. सुदिन ढवळीकर हे वाहतूकमंत्री आहेत तर दीपक ढवळीकर यांच्याकडे कदंब महामंडळाचे अध्यक्षपद असल्याने सरकारातील ही पदे शाबूत ठेवण्यासाठीच त्यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीकडे दुर्लक्ष चालवल्याची टीका म. गो.चे कार्यकर्तेच करीत आहेत. प्रा. सिरसाट यांच्या निवडीमुळे म. गो. पक्षाकडे बाकी राहिलेल्या कार्यकर्त्यांना राष्ट्रवादीकडे वळवण्यासाठी येत्या काळात जोरदार प्रयत्न सुरू होतील, असे स्पष्ट संकेतही मिळाले आहेत.

बिहारचा आज फैसला

पाटणा, दि. २३ : अत्यंत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत उद्या सकाळी आठ वाजल्यापासून बिहार विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे २४३ मतदारसंघांची मतमोजणी सुरू होणार आहे. याचबरोबर बिहारमधील बांका येथे झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीची मतमोजणीही उद्याच होणार आहे, असे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी कुमार अंशुमली यांनी सांगितले.
एकूण ४२ मतमोजणी केंद्रांवर मतमोजणीला सुरुवात होईल. विशेष करून जिल्हा मुख्यालयी ही मतमोजणी होईल व त्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. निकाल देण्यासाठी निवडणूक आयोगाची वेबसाईटही तयार आहे. बिहार विधानसभेच्या २४३ जागांसाठी जे उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभे होते त्यांच्या भाग्याचा निकाल उद्या लागणार असून यात प्रामुख्याने मुख्यमंत्री नितीशकुमार, माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांच्यासह नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांचा समावेश आहे. कॉंग्रेस हाच एकमेव पक्ष असा होता की त्याने बिहारमधील सर्वच्या सर्व म्हणजे २४३ जागी उमेदवार उभे केले होते. त्यापाठोपाठ बसपाने २३९ जागी उमेदवार उभे केले होते. सत्तारूढ जदयू १४१ जागी तर त्याचा सहयोगी पक्ष असलेल्या भाजपने १०२ जागी उमेदवार उभे केले आहेत. राजदने १६८ जागी तर लोजपाने ७५ जागी उमेदवार उभे केले आहेत.
मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक
दरम्यान, मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आज आपल्या मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक घेतली व सध्या अस्तित्वात असलेली विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्याच्या विधानसभेची मुदत उद्या संपत आहे. राजभवनाकडून उद्या या संदर्भात औपचारिक घोषणा झाल्यानंतरच विधानसभा बरखास्त होईल.

'एचपी' गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याची दाट शक्यता

वास्को, दि. २३ (प्रतिनिधी): गेल्या पाच दिवसांपासून गोव्यात "एचपी' गॅस सिलिंडर पुरवठ्यात मोठी घट झाली असून पुढील काही दिवसांत सर्वसामान्यांना गॅस सिलिण्डर मिळणेच दुरापास्त होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. कळंगुट येथे सदर आस्थापनाच्या ग्राहकांची मोठी बाजारपेठ आहे. मात्र तिथेच आज मंगळवारी गॅस सिलिंडरची कमतरता निर्माण झाल्यामुळे तणाव निर्माण झाला. त्यातून एका विक्रेत्याला मारहाणही झाल्याचे वृत्त आहे.
संपूर्ण गोव्यात एचपी गॅस सिलिण्डरचे २ लाख ६० हजारच्या आसपास ग्राहक आहेत. त्यातही कळंगुट, डिचोली, माशेल या भागांत ९९ टक्के ग्राहक हे एचपीचेच आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या भागांतील ग्राहकांचीही मोठी गैरसोय होण्याची चिन्हे आहेत. गोव्याच्या अन्य भागांतही गॅस सिलिंडर मिळणे कठीण होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सदर प्रकाराबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी एचपी गॅस सिलिण्डर व्यवस्थापनाचे गोवा विभागीय व्यवस्थापक एम. वसंतराव यांच्याशी संपर्क साधला असता गेल्या शुक्रवारपासून गोव्यात एचपी गॅस सिलिण्डरची मोठी कमतरता निर्माण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली व येत्या पाच - सहा दिवसांत ही परिस्थिती अशीच राहील असे ते म्हणाले. संपूर्ण गोव्यात दर दिवशी सात हजार गॅस सिलिंडरांचा पुरवठा होत असतो, मात्र सध्या हा आकडा आकडा तीन हजारांच्या आसपास पोहोचल्याचे ते म्हणाले. एचपी गॅस सिलिण्डरचा अर्धा साठा (एल.पी.जी.) विदेशातून येत असल्याची माहिती वसंतराव यांनी देऊन गेल्या काही दिवसांपूर्वी खोल समुद्रात झालेल्या वादळामुळे जहाजे हा साठा घेऊन पोहोचलीच नसल्याचे सांगितले. गोव्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुंबईहून साठा मागवल्याचेही ते म्हणाले.

येडियुराप्पांसंबंधी भाजपचा आज निर्णय

नवी दिल्ली, दि. २३ : भूखंड गैरव्यवहारात दोषी असल्याचा आरोप झाल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी अखेर भारतीय जनता पक्ष घेईल तो निर्णय आपल्याला मान्य असेल, असे मंगळवारी सकाळी जाहीर केले. रात्री उशिरा पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी त्यांच्यासंबंधीची निर्णय बुधवारी दुपारी ११ वाजता जाहीर करण्यात येईल असे सांगितले.
आज दिवसभरात आपण सर्व वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन कर्नाटकातील विद्यमान परिस्थितीची माहिती देणार आहोत, असे सांगून येडियुराप्पा म्हणाले, की येत्या एका महिन्यात राज्यात जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार का, या पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना येडीयुरप्पा म्हणाले, ""मी कोणतीही चूक केलेली नाही. मात्र, पक्षश्रेष्ठींचा आदेश मला शिरसावंद्य असेल. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांची काल भेट घेऊन त्यांना राज्यातील परिस्थितीची माहिती दिली असून, आज आणखी काही नेत्यांची भेट घेणार आहे.''
केंद्रीय नेतृत्वाने आपल्याला राजीनामा देण्यास सांगितलेले नाही याचा पुनरुच्चार करून ते म्हणाले, की कथित भूखंड गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. पद्मराज यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आपल्याला ११० ते १२० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करणारे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी राज्यातील सर्व जाती-धर्माच्या नागरिकांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा केला. येडीयुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा आणि अन्य नेत्यासाठी मार्ग मोकळा करावा, असे मत भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर जोशी आणि राजनाथसिंह यांनी यापूर्वीच व्यक्त केले आहे.

Tuesday, 23 November, 2010

आंतरराष्ट्रीय सोहळ्यासाठी दर्जेदार सुविधा हव्यात : यश चोप्रा

४१व्या 'इफ्फी'चे पणजीत उद्घाटन
पणजी, दि. २२(प्रतिनिधी): आंतरराष्ट्रीय सोहळा आयोजित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची गरज लागते, असा जबरदस्त टोला हाणून गोव्यात भव्य कन्व्हेंशन सेंटरची गरज आहे, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध सिने निर्माते, दिग्दर्शक यश चोप्रा यांनी केले. फिल्म उद्योगावर केंद्र सरकारने अमर्याद करांचा बोजा लादल्याने हा उद्योग संकटात सापडला आहे व याप्रकरणी वेळीच खबरदारी घेतली नाही तर वेळ निघून जाईल, असे स्पष्ट मत प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलताना श्री. चोप्रा यांनी मांडले.
४१ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आज संध्याकाळी कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात उद्घाटन झाले. याप्रसंगी उद्घाटक केंद्रीय रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी, सन्माननीय अतिथी अभिनेता अजय देवगण, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री चौधरी मोहन जतुआ व एस. जगतरक्षकन, सभापती प्रतापसिंग राणे, केंद्रीय चित्रपट महोत्सव संचालनालयाचे संचालक एस. एम. खान आदी हजर होते. याप्रसंगी आंतरराष्ट्रीय परीक्षक मंडळ सदस्यांचा श्री. चोप्रा यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. त्यात परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष तथा नामवंत पोलीश दिग्दर्शक, लेखक आणि निर्माते जेर्झी अँटझॅंक, ऑस्कर नामांकनप्राप्त कॅनडीयन दिग्दर्शक स्टुला गन्नारसन, ऑस्ट्रेलियन अभिनेता व निर्माता मिक मॅल्लॉय, फ्रेंच लेखक ऑलिव्हर पेरे व दक्षिण चित्रपटातील नामवंत सिनेतारका व राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती रेवती यांचा समावेश होता.
चित्रपट उद्योगाबाबत सगळेच बोलतात पण केंद्र सरकारने लादलेल्या विविध जाचक करांमुळे हा उद्योग संकटात सापडला आहे. या संकटाची वेळीच दखल घेतली नाही तर हा उद्योग कोलमडण्याचाही धोका श्री. चोप्रा यांनी वर्तविला. ममता बॅनर्जी यांनी हा विषय केंद्रापर्यंत पोहवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

चित्रपट उद्योगाच्या समस्या सरकारसमोर मांडणार : ममता
या सोहळ्याला उद्घाटक म्हणून लाभलेल्या केंद्रीय रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या सहज व मोकळ्या भाषणांत चित्रपट व मनोरंजन उद्योगाची स्तुती केली. यश चोप्रा यांनी व्यक्त केलेल्या विषयांचा दिल्लीत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. चित्रपट माध्यमांमुळे समाजातील अनेक अपप्रवृत्तींवर प्रकाश टाकला जातो व त्यामुळे त्यांच्यावर अंकुश राहतो. तळागाळातील विषय हाताळून चित्रपटांनी लोकांना न्याय देण्यास मदत करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. प्रादेशिक, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या क्षेत्रातील सगळ्यांना एकत्र आणणारा हा मेळा गोव्यासारख्या सुंदर प्रदेशात आयोजित व्हावा, ही सुखद गोष्ट असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
गोव्यात सुसज्ज कन्व्हेंशन सेंटर उभारण्यासाठी दोन जागांची पाहणी केली आहे व लवकरच या कामाला प्रारंभ होईल, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आपल्या भाषणांत म्हणाले. सुरुवातीला एस. एम. खान यांनी स्वागत केले. अजय देवगण यांनी हा महोत्सव म्हणजे चित्रपट उद्योगातील सर्वांना एकत्रित आणणारा महाकुंभ असल्याचे प्रतिपादन केले. आफताब शिवदासनी आणी ग्रेसी सिंग यांनी या उद्घाटन सोहळ्याचे सूत्रसंचालन केले. याप्रसंगी चित्रपट क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांचा गौरव करण्यात आला. त्यात दिव्या दत्ता, राजकुमार हिरानी, प्रसन्नचित्त, सनत गुणातलिके, जॅन जेकब, मनोज वाजपेयी, जयराम आदींचा समावेश होता.
-------------------------------------------------------
'गोव्यात हा महोत्सव आणण्यापूर्वी इथल्या साधन सुविधांची पाहणी करण्यासाठी मी इथे आलो होतो व त्याचवेळी कला अकादमीची निवड केली होती. त्याकाळी सुसज्ज सिनेमागृह नव्हते व म्हणूनच अवघ्या सहा महिन्यांत आयनॉक्स उभे करण्यात आले. मात्र अजूनही या महोत्सवासाठी कला अकादमीचाच वापर होत असल्याबद्दल मला आश्चर्य वाटते आहे. इथे १२ सिनेमागृहांचे कन्व्हेंशन सेंटर उभे राहायलाच हवे'' - यश चोप्रा

.. तर २४ नोव्हेंबरनंतर हल्लाबोल!

मडगावातील महामार्ग रुंदीकरण विरोधी सभेत जाहीर इशारा
मडगाव, दि. २२ (प्रतिनिधी): सभागृह समितीने आपल्या २४ नोव्हेंबरच्या बैठकीत गोमंतकीयांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत; अन्यथा त्यानंतर आंदोलन तीव्र करून सरकारवर "हल्लाबोल' केला जाईल, असा रोखठोक इशारा महामार्ग रुंदीकरण विरोधात आज येथील लोहिया मैदानावर झालेल्या जाहीर सभेत दिला गेला.
महामार्ग रुंदीकरण आराखडा मार्गबदल कृती समितीने बोलावलेल्या या सभेला गोव्याच्या कानाकोपऱ्यांतून मोठी उपस्थिती लाभली होती. विविध पक्षांचे नेतेही व्यासपीठावर विराजमान झाल्याने या सभेला सर्वपक्षीय स्वरूप आले होते. महामार्गाची फेरआखणी करावी, त्यासंदर्भात संबंधितांशी बोलणी करावी, एकंदर कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता असावी, महामार्ग लोकवस्तीपासून दूर असावा, पर्यावरणाची किमान हानी होईल याची दक्षता घेतली जावी, पुरातन तसेच धार्मिक स्थळांना धक्का पोहोचवला जाऊ नये, महामार्ग व्हावाच पण सर्वसामान्यांसाठी तो हानिकारक असू नये व म्हणूनच त्यावर टोल असू नये, महामार्गाचे हस्तांतरण केले जाऊ नये; त्या ऐवजी आवश्यक तेथेच रुंदीकरण केले जावे, आराखडा तयार करताना स्थानिक तज्ज्ञ व सर्वेक्षक घेतले जावेत, अशा शिफारशी सभेत करण्यात आल्या व त्याला अनुसरून सभागृह समितीने निर्णय घ्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले. गोमंतकीयांना विकास हवाच आहे पण विकासाच्या नावाखाली विध्वंस अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असे कृती समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी सभेचा समारोप करताना संबंधितांना बजावले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमांव व कॉंग्रेस सरकारवर घणाघाती टीका झालेल्या या सभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, माजी मंत्री मिकी पाशेको व माथानी सालढाणा, डॉ. ऑस्कर रिबेलो, ऍड. सतीश सोनक, ऍड. राधाराव ग्रासियस, माजी आमदार फातिमा डीसा, पॅट्रिसिया पिंटो, राजू मंगेशकर, नाझारेथ पिंटो, ऍलन कॉस्ता, मेहबूब खान, संदीप कांबळी, सिद्धार्थ कारापूरकर व इतरांची भाषणे झाली.
बहुतेक सर्वच वक्त्यांनी सरकारवर महामार्ग रुंदीकरणाबाबत ते लोकांची दिशाभूल करीत असल्याचा, त्याच्याकडे निश्र्चित असा कोणताच कार्यक्रम नसल्याचा व त्यामुळे बाहेरील राज्यांतील बिल्डरांच्या हितासाठीच ते वावरत असल्याचा आरोप करून अशा सरकारला जन्माची अद्दल घडविण्याची गरज प्रतिपादिली.
सुवर्णमहोत्सवी वर्षात नवा स्वातंत्र्यलढा ही दुर्दैवी बाब : पर्रीकर
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत गोमंतकीयांना नवा स्वातंत्र्यलढा सुरू करावा लागत आहे ही दुर्दैवाची बाब आहे व स्थानिक सरकारच्या नालायकपणामुळेच ही स्थिती उद्भवल्याचे सांगितले. हा लढा कोणा एकाचा नाही तर तमाम गोमंतकीयांचा आहे; कारण राज्य चोरांच्या हातात गेलेले असून तमाम गोवेकरांसाठी ते संकट असल्याचे सांगितले. सध्याच्या मार्गाचे किरकोळ प्रमाणात रुंदीकरण करून व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारून समस्या सोडविता येण्यासारखी असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
सरकार टोलबाबत दिशाभूल करत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. विधानसभेत आपल्या पक्षाने धारेवर धरल्यावरच सभागृह समिती स्थापन केलेली असली तरी गेली साडेतीन महिने तिची बैठकच बोलावली गेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आता बोलावलेल्या समितीच्या बैठकीत गोमंतकीयांच्या भावना मांडून न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. राधाराव ग्रासियस यांनी भाजपबाबत केलेल्या निवेदनाला अनुलक्षून गोवा गोमंतकीयांसाठीच असावा हे गोवा भाजपचे धोरण असून या गोमंतकीयांत हिंदूंबरोबरच ख्रिस्ती, मुस्लिम व अन्य धर्मीयांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मिकी पाशेको यांनी आपल्या भाषणात लोक योग्य माणसांना सत्तेप्रत नेत नाहीत व त्यांतूनच त्यांच्यावर अशा प्रकारे पस्तावण्याची पाळी येते असे सांगून यापुढे तरी याबाबतीत काळजी घ्या, असा सल्ला दिला. गोवा महामार्ग कसा असावा तेच ठाऊक नसलेल्यांनी आता तरी कर्नाटक वा महाराष्ट्र या शेजारी राज्यांत जाऊन लोकवस्तीला झळ न पोचता महामार्ग कसा नेला जातो त्याचे अवलोकन करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला.
राधाराव ग्रासियस यांनी मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांचे पुरते वस्त्रहरण करताना अशी माणसे मंत्रिपदावर पोहोचली की असेच व्हायचे, असे सांगून याला लोकच जबाबदार असल्याचे सांगितले. चर्चिल यांनी आता तरी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून प्रायश्चित्त घ्यावे व गोव्याच्या भल्यासाठी नव्या राजकारणाला सुरुवात करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला.
डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक दिवशी गोमंतकीय या ना त्या कारणास्तव रस्त्यावर उतरलेला आहे व या सरकारची तीच मिळकत असल्याचे उपहासाने सांगितले. आज जमीन ही सोन्याची खाण बनलेली असून सर्वांचे लक्ष त्यासाठी गोव्याकडे लागले आहे; महामार्ग रुंदीकरणामागेही तेच लक्ष्य आहे असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. गोव्यातील राजकारणावर टीका करताना येथे एक नव्हे तर अनेक मुख्यमंत्री आहेत व त्यामुळे कारभार दिशाहीन अवस्थेत चालला आहे असे ते म्हणाले.
लोकांच्या घरावर बुलडोझर चालवू पाहणाऱ्या दिगंबर कामत व चर्चिल आलेमांव यांनी प्रथम स्वतःची घरे पाडली तर आपण त्यांना त्याची भरपाई देण्यास तयार असल्याचे फातिमा डीसा यांनी जाहीर करताच उपस्थितांनी टाळ्यांचा एकच कडकडाट केला.
सभेत सासष्टीतील वर्गीकृत जमातींतील महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. वक्त्याच्या भाषणाअखेर व अधूनमधून ढोलताशे वाजवून दाद दिली जात होती. मध्यंतरी मेणबत्त्या पेटवून मारिया यांनी "ओ माये, ओ माये' अशी प्रार्थना म्हटली तेव्हा केवळ सभाच नव्हे तर संपूर्ण परिसरच हेलावून गेला.
सूत्रसंचालन झरीना डिकुन्हा यांनी केले तर सुनील देसाई यांनी समारोप केला.

गोहत्या करणाऱ्यांना जन्मठेपच हवी!

विश्व हिंदू परिषदेचा आंदोलनाचा इशारा
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गोहत्या बंदी कायदा अधिक कडक करून गोहत्या करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची मागणी आज विश्व हिंदू परिषदेने केली. राज्यात गोहत्या बंदी कायदा असतानाही मोठ्या प्रमाणात गाईंची तसेच बैलांची खुलेआम हत्या केली जात आहे. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून राज्यात होत असलेल्या गोहत्या त्वरित थांबवाव्यात, अन्यथा गोरक्षणासाठी संपूर्ण शक्तिनिशी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा विश्व हिंदू परिषदेने दिला आहे.
त्याचप्रमाणे, वास्को येथील समुद्रकिनाऱ्यावर बैलांची हत्या करण्यास परवानगी देणारे वास्को पालिकेचे आयुक्त गोपाळ पार्सेकर यांना त्वरित निलंबित करण्याची मागणी "गोरक्षा समिती'चे गोवा राज्य प्रमुख हनुमंत चंद्रकांत परब यांनी केली आहे. आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विश्व हिंदू परिषदेचे कोकण विभाग सहमंत्री राजू वेलिंगकर, गायत्री परिवाराचे समीर जोशी व विनायक च्यारी उपस्थित होते.
गोव्यात एखादा बेडूक जरी मारला तरी कडक शिक्षा केली जाते. परंतु, गाईंची आणि बैलांची हत्या केल्यास केवळ १० रुपये दंड आकारून सोडले जाते. ही विसंगती असून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी बेडकांबरोबरच गाईंची व बैलांचीही अत्यंत आवश्यकता आहे, असे श्री. परब यावेळी म्हणाले.
गोव्यात सर्रास सुरू असलेल्या गोहत्येचा यावेळी परिषदेने तीव्र शब्दांत निषेध केला. वास्को येथे "कुर्बानी'च्या नावाखाली हत्या करण्यात येत असलेल्या २५ बैलांची वास्को पोलिसांनी सुटका केल्याने पोलिसांचे यावेळी अभिनंदन करण्यात आले. मात्र, गोहत्या बंदी कायद्यासंदर्भात पोलिसांना अधिक माहिती नाही; त्यामुळे त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही. राज्य सरकारचा खाटीकखाना सोडल्यास अन्य कुठेही जनावरे मारण्याची मान्यता कोणीच देऊ शकत नाही. तरीही वास्को पालिकेच्या आयुक्तांनी कोणाच्या आदेशाने हा परवाना दिला, असा प्रश्न श्री. परब यांनी केला.
गोव्यात मडगाव, वास्को, फोंडा, म्हापसा व डिचोली येथे बेकायदा कत्तलखाने सुरू असून पोलिसांनी त्यांचा शोध घेऊन दोषींवर कारवाई करावी, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. यापूर्वी मेरशी येथून तीन बैल, डिचोली येथून १८ गाई व बैल सोडविल्याचे सांगण्यात आले. गाई व बैल चोरून नेण्याचे प्रकार गोव्यात वाढले आहेत. याची तक्रार देण्यासाठी पोलिस स्थानकात गेल्यास पोलिस तक्रारही नोंद करून घेत नाहीत. प्रशासनाला जाग येत नसल्यास वेगळा मार्ग अवलंबला जाणार, असल्याचेही यावेळी सूचित करण्यात आले.

केंद्रावर आणखी एक प्रहार

दक्षता आयुक्त नियुक्तिप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे केंद्रावर ताशेरे
नवी दिल्ली, दि. २२ : केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदी पी. जे. थॉमस यांची नेमणूक करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा जळजळीत ताशेरे ओढले आहेत. गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असलेली व्यक्ती या पदावर कशी काम करू शकते, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे "२ जी' स्पेक्ट्रम घोटाळ्यानंतर केंद्र सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. पी. जे. थॉमस यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत व अशा स्थितीत ते या अत्यंत महत्त्वपूर्ण पदाला न्याय देऊ शकतील का, असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.
मागच्याच आठवड्यात न्यायालयाने स्पेक्ट्रमप्रकरणी तेव्हाचे दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई न करण्याच्या व पंतप्रधानांनी याप्रकरणी जे मौन बाळगले होते, त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याप्रकरणी शनिवारपर्यंत सरकारला उत्तर देण्यास केंद्राला सांगण्यात आले होते व पंतप्रधान कार्यालयाने अखेर शनिवारी तसे उत्तर न्यायालयाला दिले.
"ही फाईल आम्ही अद्याप बघितलेली नाही. तरीही गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेली व्यक्ती केंद्रीय दक्षता आयोगाचे प्रमुखपद कसे काय सांभाळू शकेल, याची चिंता वाटते', असे न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी म्हटले आहे.
महान्यायवादी वहानवटी यांनी बंद लखोट्यात असलेली फाईल सरन्यायाधीश एस. एच. कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे आज सादर केली असता न्यायालयाने केंद्राला उपरोक्त शब्दांत फटकारले आहे. सरन्यायाधीश कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. राधाकृष्णन् व न्या. स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठाने आम्ही या फाईलचा अभ्यास करू व दोन आठवड्यांनंतर यावर सुनावणी करू , असे म्हटले आहे. पामोलिन प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात थॉमस यांचे नाव आलेले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.

सरकारने जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे : भाजप
नवी दिल्ली, दि. २२ : दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदी पी. जे. थॉमस यांच्या नियुक्तीला सुरुवातीपासूनच जोरदार विरोध केलेल्या भाजपने याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयानेच केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढल्यामुळे आपल्या दाव्यांवर निःसंदिग्धपणे शिक्कामोर्तब झाले असल्याचे म्हटले आहे. आता याप्रकरणी सरकारने जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे, असे आव्हानही भाजपने दिले आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी सभागृहात हे प्रकरण लावून धरले होते आणि थॉमस यांच्या दक्षता आयोग प्रमुखपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीला जोरदार आक्षेप घेतला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच थॉमस यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे सुषमा स्वराज यांनी केलेल्या सर्व दाव्यांवर आणि त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपावर सरळसरळ शिक्कामोर्तबच झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांनी संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
आता सरकार आणि संपुआ यांनी याप्रकरणी देशवासीयांना स्पष्टीकरण द्यावे, असे आव्हान पक्षाचे माजी अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी दिले आहे. न्यायालयाने केलेला हा सरळ प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असलेली व्यक्ती दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदी कशी काय बसू शकते, असा सवाल आम्ही केला होता. परंतु, सरकारने त्याची दखल घेण्याचे साधे औचित्यही दाखवले नाही. स्वतःचा मनमानीपणा करून त्यांनी निर्णय घेतला होता व त्यामुळेच आता जनतेला उत्तर देण्याचे सौजन्य त्यांनी दाखवावे, असेही नायडू पुढे म्हणाले.
"सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन' नावाच्या संघटनेकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदाच्या (सीव्हीसी) नियुक्तीसंदर्भातील फाईल २२ नोव्हेंबरला न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आता दोन आठवड्यांनी या प्रकरणी सुनावणी होईल त्यावेळी आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या, असे न्यायालयाने महान्यायवादींना सांगितले आहे.
९ सप्टेंबर रोजी उपरोक्त संघटनेकडून याचिका सादर करताना वकील प्रशांत भूषण यांनी आरोप केला की, थॉमस यांच्यावर १९९० मध्ये पामोलिन तेल आयात प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरण आहे व हे प्रकरण अद्यापही न्यायप्रविष्ट आहे.
सीव्हीसीसारख्या महत्त्वपूर्ण पदावर अशा व्यक्तीला नियुक्त करण्यात यावे की जी कोणत्याही प्रकरणात अडकलेली नसावी. ती स्वच्छ असावी, असे न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केलेले आहे, याकडे विनीत नारायण प्रकरणाचे उदाहरण देताना भूषण यांनी लक्ष वेधले.
थॉमस हे दूरसंचार खात्याचे सचिवही होते व त्यांनी सीव्हीसी व सीएजीकडून २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीविरोधात कायदा विभागाचा सल्ला मागितला होता. याचिकेत म्हटले आहे की, सीव्हीसीजवळ यावेळी सर्वांत महत्त्वाची म्हणजे, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजनाच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी आहे. अशा स्थितीत ज्या व्यक्तीवर घोटाळे दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे तिलाच जर सीव्हीसीसारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थेचे प्रमुख म्हणून नेमल्यास ही व्यक्ती घोटाळ्यांची चौकशी नि:ष्पक्षपणे करेल का, असा सवाल केला आहे.
विरोधकांनीही थॉमस यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतलेे होते परंतु सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपनेही थॉमस यांच्या नियुक्तीला विरोधच केला नाही तर शपथ ग्रहण कार्यक्रमावरही बहिष्कार घातला होता. सीव्हीसी म्हणजेच केंद्रीय दक्षता आयोग म्हणजे देशातील भ्रष्टाचारावर देखरेख ठेवणारी ही एक मोठी संस्था आहे. देशात सीबीआयनंतरही ही दुसरी मोठी संस्था आहे की तिच्या कक्षेत मोठे नेते, अधिकारी येऊ शकतात.

थॉमस प्रकरण आहे तरी काय?
नवी दिल्ली, दि. २२ : पी. जे. थॉमस १९७३ च्या बॅचच्या केरळ कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. ते केरळमध्ये कृषी, उद्योग, कायदा व मानवाधिकारासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण विभागात सचिवपदावर राहिलेले आहेत. २००७ मध्ये केरळचे मुख्य सचिव झाल्यानंतर जानेवारी २००९ मध्ये सचिव, संसदीय कार्यमंत्रालयात केंद्रात आले. ऑक्टोबर २००९ मध्ये दूरसंचार विभागाचे सचिव बनले. केंद्र सरकारने यावर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यांना मुख्य सतर्कता आयुक्त म्हणून नियुक्त केले.
केरळ सरकारने २००३ मध्ये सिंगापूरच्या एका कंपनीकडून पामोलिन तेलाच्या निर्यातीचा करार केला होता. परंतु या कंपनीने खराब माल दिल्याने सरकारला २.३ कोटी रुपयांचा फटका बसला. थॉमस त्यावेळी खाद्य सचिव होते.एका याचिकेच्या आधारे स्थानिक न्यायालयाने भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल करून घेतला. हे प्रकरण अद्यापही न्यायालयात आहे. मध्यंतरी केरळच्या कॉंगे्रस सरकारने हे प्रकरण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु नंतर केरळमध्ये कम्युनिस्ट सरकार आल्यानंतर या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडण्यात आली. दूरसंचार सचिव असतानाही २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा थॉमस यांच्यावर आरोप आहे.

सलग सातव्या दिवशी संसदेचे कामकाज ठप्प
नवी दिल्ली, दि. २२ : स्पेक्ट्रम व इतर घोटाळ्यांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फतच चौकशी झाली पाहिजे, या मागणीवर भाजपसह इतर विरोधी पक्ष कायम राहिल्याने व आजही त्यांनी या मागणीवरून संसदेत गोेंधळ घातल्याने लागोपाठ सातव्या दिवशीही संसदेचे कामकाज ठप्प झाले.
दोन्ही सभागृहांचे कामकाज प्रारंभ होताच विरोधकांनी "जेपीसी'ची मागणी करत गोंधळ घातला. लोकसभा सभापती व राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी विरोधकांना कामकाजात अडथळा आणू नका असे सांगितल्यानंतरही गोंधळ जारीच राहिल्याने कोणतेही कामकाज न होता दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आली.

म्हादईप्रकरणी लवाद स्थापन

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): म्हादई नदीच्या पाणी वाटपावरून गोवा व कर्नाटक यांच्यात निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर म्हादई पाणी तंटा लवाद स्थापन केल्याची अधिसूचना जारी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एम. पांचाल हे या लवादाचे अध्यक्ष राहणार आहेत. मध्यप्रदेश न्यायालयाचे न्यायाधीश विनय मित्तल व आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. एस. नारायणन हे लवादाचे अन्य सदस्य असतील.
आज दिल्लीत याबाबतची घोषणा करण्यात आली. गोवा सरकारकडून जुलै २००२ साली म्हादई प्रकरणी आंतरराज्य नदी जलतंटा कायदा, १९५६ अंतर्गत लवाद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला होता. हा विषय केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असताना व म्हादई बचाव आंदोलन या संघटनेकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर झाली असतानाही कर्नाटक राज्याने कळसा-भंडूरा प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. याप्रकरणी कर्नाटककडून हेकेखोरपणा केला जात असल्याने गोवा सरकारने याबाबतीत केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला होता. केंद्रीय जलस्त्रोतमंत्रालयाने याविषयी हस्तक्षेप करून याविषयी तोडगा काढण्याचे सगळे प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानेच अखेर त्रिसदस्यीय लवाद स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

माझा कुणीही राजीनामा मागितलेला नाही : येडियुरप्पा

नवी दिल्ली, दि. २२ : भाजप पक्षश्रेष्ठींना येथे भेटावयास आलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी सांगितले की, पक्षातील कोणीही आपल्याकडे राजीनामा मागितलेला नाही.
आपण मुख्यमंत्रिपद सोडावे, असे पक्षश्रेष्ठींना वाटत आहे तर अशा स्थितीत आपण पदाचा राजीनामा देणार का, असे पत्रकारांनी विचारले असता येडियुरप्पा यांनी उपरोक्त उत्तर दिले. कर्नाटकमधील माझ्या पक्षाच्या खासदारांशी मी प्रथम भेटेन व त्यानंतर भाजप नेतृत्वाबरोबर चर्चा करीन, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील जमीन वाटपात ज्या अनियमितता झाल्या आहेत त्यात आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींनाही याचा लाभ झाला आहे, असे जे आरोप होत आहेत त्यावर बोलताना ते म्हणाले, याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी याआधीच सुरू झालेली आहे.
याआधी येडियुरप्पा यांनी आपल्या समर्थकांची एक टीम तयार करून, जर गच्छंती झाली तर त्या जागी कोणाची नियुक्ती करण्यात यावी याची योजना आखली. दरम्यान, आज कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री आचार्य यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांची भेट घेतली व पक्षनेतृत्वाने येडियुरप्पा यांच्या भविष्यासंदर्भात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही असे स्पष्ट केले.
चौकशी आयोग नेमला
दरम्यान, बंगलोर येथून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार कर्नाटकमधील जमीन वाटप प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आज उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती बी. पद्मराज यांच्या नेतृत्वाखाली एकसदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन केला आहे.

Monday, 22 November, 2010

"इफ्फी'चा झगमगाट आजपासून

रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी उद्घाटक

-यश चोप्रा, अजय देवगणची उपस्थिती
-तब्बल नव्वद लाखांची पारितोषिके
-६१ देशांतील ३०० चित्रपटांचे प्रदर्शन


पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) - जगातील सर्वांत जास्त किमतीची म्हणजे तब्बल नव्वद लाख रुपयांची पारितोषिके असलेल्या ४१ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा (इफ्फी) चंदेरी पडदा उद्या (सोमवारी) सायंकाळी दिमाखात उघडणार आहे. कला अकादमीचे मा. दीननाथ मंगेशकर सभागृह या भव्य वास्तूत केंद्रीय रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या हस्ते या महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे.
सायंकाळी ५.३० वाजता होणाऱ्या या शुभारंभावेळी प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक आणि निर्माता यश चोप्रा, अभिनेते अजय देवगण, अभिनेत्री रिमा सेन व गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित असतील. उद्घाटनानंतर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टींग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने निर्मित केलेला आणि एंदे दिईमोने यांनी दिग्दर्शक केलेला ""वेस्ट इज वेस्ट'' हा चित्रपट दाखवला जाणार आहे, तसेच दिल्ली येथील सेहर फाउंडेशनच्या मुलांचा सांस्कृतिक कार्यक्रमाचाही आस्वाद यावेळी लुटायला मिळणार असल्याचे आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले. महोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत महोत्सव संचालक एस एम. खान, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव व डी पी. रेड्डी उपस्थित होते.
यावर्षी "इफ्फी'च्या पारितोषिकांत भर पडली असून पहिल्यांदाच उत्कृष्ट अभिनेता आणि अभिनेत्री हा पुरस्कार या वर्षापासून दिला जाणार जाणार आहे. पारितोषिकांचा नव्वद लाखांचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. यातील उत्कृष्ट चित्रपटांसाठी सुवर्ण मयूर आणि ४० लाख रुपये, उत्कृष्ट दिग्दर्शनासाठी रौप्य मयूर आणि १५ लाख रुपये, उत्कृष्ट अभिनेता आणि अभिनेत्रीसाठी रौप्य मयूर आणि १० लाख रुपये आणि खास परीक्षकांचा पुरस्कारासाठी रौप्य मयूर आणि १५ लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
तसेच, यावर्षी तीन लाख रुपयांचा 'यंग ज्युरी अवॉडर्र्' हा उत्कृष्ट पत्रकारितेसाठी दिला जाणार आहे. "लोकमत' समूहाने हा पुरस्कार जाहीर केला असल्याचे यावेळी श्री. कामत यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, महोत्सवातील चित्रपट पाहण्याऱ्यांसाठी आणि प्रतिनिधीसाठी संकेतस्थळावर जाऊन तिकीट आरक्षित करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. सहा दिवस चालणाऱ्या या महोत्सवात हॉलिवूड आणि बॉलिवूडचे अनेक अभिनेते आणि अभिनेत्री उपस्थिती लावणार आहेत, तसेच दरदिवशी रात्री ८ वाजता आतषबाजी केली जाणार असून ते एक आकर्षण ठरेल.
आजपासूनच पणजी शहरात इफ्फिची रेलचेल सुरू झाली असून प्रतिनिधींचेही आगमन झाले आहे. शहरात सर्वत्र विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. सायंकाळी पणजी शहराचा मुख्य रस्ता "१८ जून' वर अन्न आणि खरेदी महोत्सवाचा शुभारंभ करण्यात आला.
यावेळी इफ्फीत ६१ देशातील ३०० चित्रपट ११ ठिकाणी दाखवले जाणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट स्पर्धेसाठी १८ चित्रपटांची निवड करण्यात आली असून त्यातील केवळ ३ चित्रपट हे भारतीय आहेत. महोत्सव दरम्यान, अशोक कुमार, बी आर. पनथूल्लू, मोतीलाल, नादिया आणि राजा परांजपे यांचे चित्रपट दाखवून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जाणार आहे. तर, खास चित्रपट म्हणून शेतकऱ्यांवर चित्रित केलेला "पिपली लाइव्ह' हा चित्रपट दाखवला जाणार आहे.

महामार्ग रुंदीकरणाविरोधात पुढील कृती आज ठरणार

मडगावात जाहीर सभा

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) - महामार्ग रुंदीकरण विरोधात उद्या (सोमवारी) दुपारी मडगाव लोहिया मैदानावर होणाऱ्या जाहीर सभेत या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार असून या सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन महामार्ग रुंदीकरण आराखडा बदल कृती समितीने केले आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धा आणि आदर्श घोटाळ्याप्रमाणेच राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण हा एक मोठा घोटाळा असून येत्या काही दिवसांत त्याचा भांडाफोड केला जाणार असल्याचा दावा आज समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी केला. ते आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
लोकांची घरे सांभाळली जाणार असल्याचा सरकारचा दावा पूर्णपणे फोल आहे. सरकारने कोणतीही मान्यता न घेता "थ्रीडी' लावण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे महाभयंकर परिणाम सरकारला भोगावे लागणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्ग हा करोडो रुपयांची प्रकल्प आहे. त्यात अनेक पुल बांधले जाणार आहेत. "पीपीपी' पद्धतीने रस्त्याचे बांधकाम केले जाणार आहे. त्यामुळे यात करोडो रुपयांची उलाढाल झाली आहे. काही जणांचा यात स्वार्थ दडलेला आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. सरकार नवा महामार्ग करीत नाही. केवळ असलेल्या महामार्गाचे रुंदीकरण करून लोकांकडून "टोल' आकारण्यांचेही षड्यंत्र सरकारने आखले असल्याचे श्री. देसाई यावेळी म्हणाले.
तीन वर्षापूर्वी "सेव्ह गोवा' या नावाने हाच राजकारणी राष्ट्रीय महामार्ग नको म्हणून पत्रादेवी ते काणकोणपर्यंत सभा, बैठका घेत होता आणि आता तोच नेता लोकांची घरे पाडून महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यासाठी धडपड करीत आहे, यातच सर्व काही दडलेले आहे, अशी टीका यावेळी समितीचे सदस्य अशोक परब यांनी केली.
रुंदीकरणाचा आराखडा लोकांना पाहायला खुला असल्याचा दावा सरकारने केला. परंतु, या आराखड्यात रस्त्याचे किती रुंदीकरण केले जाईल तसेच, किती घरे, इमारती, मंदिरे, चर्चेस, मशिदी पाडली जाणार आहेत, याची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. सरकार खोटे दावे करीत असून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप यावेळी श्री. देसाई यांनी केला.
गेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृह समिती स्थापन केली होती. या समितीद्वारे आराखडा तयार केला जाणार होता. याचे खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे अध्यक्ष आहे. सर्व रुंदीकरणाचे आराखडे या समितीच्या मान्यतेनंतरच निश्चित केले जाणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी भर सभागृहात दिले होते. मात्र, अद्याप एकही बैठक या समितीची झालेली नाही, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

शिरगावच्या खाण संकटावर माहितीपट, चित्रपटाचा प्रस्ताव


पर्यावरणप्रेमींकडून "इफ्फी'चा असाही उपयोग


पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा विषय चित्रपटांच्या माध्यमाने संपूर्ण जगात पसरू शकतो, तर गोव्यातील बेसुमार खाण उद्योगामुळे देशोधडीला लागलेल्या लोकांचा विषय का हाताळला जाऊ शकत नाही. शिरगाव गावावर ओढवलेल्या खाण संकटाचा विषय "इफ्फी' च्या निमित्ताने पुढे नेण्याची तयारी राज्यातील काही पर्यावरणप्रेमींनी चालवली आहे.
गोव्यातील एक प्रमुख धार्मिक महत्त्वाचे स्थळ म्हणून परिचित असलेल्या शिरगाव गावावर बेसुमार खाण उद्योगामुळे ओढवलेल्या संकटाचा विषय आता माहितीपट किंवा चित्रपटाच्या माध्यमाने सर्वत्र पसरवण्याचा प्रस्ताव काही पर्यावरणप्रेमींनी चालवला आहे. आत्तापर्यंत शिरगावच्या या विषयाची स्थानिक तथा राष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी दखल घेतली परंतु राज्य तथा केंद्र सरकारकडून काहीच झाले नाही. प्रशासनाला झोपेच्या सोंगातून जागे करावयाचे असेल तर शिरगावच्या विषयावर एखादा माहितीपट किंवा येथील ग्रामस्थांच्या हालअपेष्टांची कहाणी विषद करणारा चित्रपट तयार होणे गरजेचे आहे."इफ्फी' च्या निमित्ताने गोव्यात अनेक नामवंत निर्माते व दिग्दर्शक येतात. पर्यावरण विषयांवरील खास निर्माते व दिग्दर्शकांना भेटून त्यांच्यासमोर शिरगावातील हा विषय ठेवण्याची तयारी काही स्थानिक पर्यावरणप्रेमी तथा खाणविरोधी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चालवली आहे, अशी माहिती दिलीप गावकर यांनी दिली. येथील खाणीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती दर्शित करणारी छायाचित्रे तथा शिरगावचा इतिहास त्यांच्यासमोर लिखित स्वरूपात ठेवण्याचेही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. शिरगाव हे प्रमुख धार्मिक स्थळ असल्याने व अशा परिस्थितीत या गावावर खाणीचे हे संकट ओढवल्याने हा विषय बराच लोकप्रिय होऊ शकेल व त्यातून कदाचित शिरगाववरील हे संकटही दूर होण्यात मदत होईल, असा असा विश्वास श्री.गावकर यांनी व्यक्त केला.
हा कसला उलटा न्याय
शिरगावातील या खाणींचा विषय प्रसारमाध्यमांत येऊ नये यासाठी गावातील एक गट सक्रिय बनला आहे. थेट पत्रकारांना धमकावण्यापर्यंत या लोकांनी मजल मारली आहे, असा आरोप दिलीप भास्कर गावकर यांनी केला. खरे तर एवढीच गावाची काळजी वाहणाऱ्या या लोकांनी खाण उद्योगाच्या विरोधात लिहिण्याचे धाडस करणाऱ्या पत्रकारांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे. शिरगावातील खाणीच्या बातम्यांमुळे गावाची बदनामी होते व गावातील लोकांत फूट पडते, असा जो कुणी जावईशोध लावला आहे त्याला शिरगावातील लोकांनीच आता जाब विचारावा, असे श्री.गावकर म्हणाले. अलीकडेच खाण खात्याने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार "मेसर्स राजाराम बांदेकर खाण कंपनीचे "लीझ' नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या "लीझ' करारात ज्या सर्वे क्रमांकांचा उल्लेख आहे त्यात शिरगावातील काही महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांचाही समावेश आहे. या अधिसूचनेबाबतची माहिती काही वृत्तपत्रांत छापून आल्याने त्या वृत्तपत्रांना धमकावण्याचा काही लोकांनी जो प्रकार केला तो अत्यंत निषेधार्ह आहे, अशीही टीकाही यावेळी श्री.गावकर यांनी केली.

वृत्तवाहिनीविरुद्ध कॉंगे्रसची निदर्शने

हैदराबाद, दि. २१ - कॉंगे्रसचे खासदार वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्या मालकीच्या "साक्षी' वृत्तवाहिनीने काल तासाभराच्या एका कार्यक्रमात कॉंगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पंतप्रधान मनमोहनसिंग व पक्ष संघटनेवर सडकून टीका केल्याच्या निषेधात आज आंध्र प्रदेशात सर्वत्र कॉंगे्रस कार्यकर्त्यांनी या वाहिनीच्या विरोधात निदर्शने करून रोष व्यक्त केला.

पोलिसी बेफिकीरीचे बिहारमध्ये ८ बळी

औरंगाबाद (बिहार), दि. २१ ः बिहारमधील नक्षलग्रस्त औरंगाबाद जिल्ह्यात आज सकाळी झालेल्या भूसुरुंग स्फोटात ५ लहान मुलांसह ११ जण ठार झाले. विधानसभा निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा आटोपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घटना घडली. नक्षलवाद्यांनी पेरून ठेवलेला हा भूसुरुंग कालच पोलिस पथकाला आढळला होता. हा बॉम्ब निष्क्रिय करणाऱ्या पथकाने तो एका शेतात ठेवून दिला होता.

भारतीय पॅनोरमाचा आरंभ "मी सिंधुताई सकपाळ'ने

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) - इफ्फी २०१० च्या भारतीय पॅनोरमाच्या शुभारंभ हा प्रसिद्ध समाजसुधारक सिंधूताई सकपाळ याच्या जीवनावर आधारलेला ""मी सिंधूताई सपकाळ'' या चित्रपटाने होणार आहे. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र दणाणून सोडलेल्या हा चित्रपट पाहण्याची सुवर्णसंधी गोव्यातील चित्रपटप्रेमींना मिळाली आहे.
त्याचप्रमाणे, २६ चित्रपट आणि २१ कथाबाह्य चित्रपटांचा गुच्छ या भारतीय पॅनोरमाद्वारे महोत्सवात सादर करण्यात येणार आहेत. कथाबाह्य विभागात "लिव्हींग होम क्रोनिकल्स-इंडियन ओशन' हा एचआयव्हीग्रस्त के. एच प्रदीपकुमार सिंग यांच्या जीवनावरील माहितीपट दाखवण्यात येणार आहे.
भारतीय चित्रपट आणि दूरदर्शन संस्था आपले सुवर्ण महोत्सवी वर्ष पाच कालबाह्य (जुन्या) चित्रपटांच्या पुनर्निमितीने साजरे करीत आहे. तसेच, सुप्रसिद्ध चलचित्रकार व्ही के. मूर्ती बहुआयामी निर्माते डी. रामानायडू या दोन भारतीय चित्रपटांच्या दिग्गजांना यावर्षी दादासाहेब फाळके पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांच्यासह दोन चित्रपटांची निर्मिती करण्यात आली असून ते चित्रपट या महोत्सवादरम्यान दाखवले जाणार आहेत.
देशभरातील विविध राज्यांतर्फे आलेल्या २१ कालबाह्य चित्रपट दाखविण्यात येणार आहे. अचतुंग बेबी (बीवेअर) हा लघुपट तर अव्हल (तामीळ), नौटंकी (हिंदी) संगीतावर आधारित चित्रपट दाखविण्यात येईल. "गोईंग द डिस्टंस' हा एचआयव्हीग्रस्त महिलेवर आधारित चित्रपट दाखविण्यात येणार आहे.

येडियुराप्पांचे भवितव्य पक्षाध्यक्षांचा हाती

नवी दिल्ली, दि. २१ - कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचे भवितव्य आता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या हाती आहे. भाजपच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत येडियुरप्पा यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार गडकरी यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. मात्र येडियुरप्पा यांनी आपण राजीनामा देणार नसल्याचे पुन्हा एकदा पत्रकारांना सांगितले. भाजप श्रेष्ठींपुढे माझी बाजू मांडेन. मी चुकीचे वागलेलो नाही, त्यामुळे राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे येडियुरप्पा यांनी सांगितले. त्यांनी आपल्याकडे १२० आमदारांचे समर्थन असल्याचा दावा केला आहे.

चार मुलींसह माता पित्याची आत्महत्या

जयपूर, दि. २१ ः आपल्या चार मुलींना विष देऊन नंतर माता-पित्यांनी आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना राजस्थानच्या हनुमंतगड जिल्ह्यात शनिवारी रात्री रोडावली गावात घडली. ओमप्रकाश (३५) आणि त्याची पत्नी शुकली देवी (३०) यांनी आधी पूजा (८), अंजली (५), अर्चना (३) आणि एक वर्षीय मुन्नी या चार मुलींनी विष देऊन त्यांची हत्या केली आणि नंतर स्वत:ही मृत्यूला जवळ केले. या दाम्पत्याने एवढी टोकाची भूमिका का घेतली, याचा तपास सुरू आहे, असेही पोलिसांनी सांगितले.

Sunday, 21 November, 2010

चार मुलींसह माता पित्याची आत्महत्या

जयपूर, दि. २१ आपल्या चार मुलींना विष देऊन नंतर माता-पित्यांनी आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना राजस्थानच्या हनुमंतगड जिल्ह्यात शनिवारी रात्री रोडावली गावात घडली. ओमप्रकाश (३५) आणि त्याची पत्नी शुकली देवी (३०) यांनी आधी पूजा (८), अंजली (५), अर्चना (३) आणि एक वर्षीय मुन्नी या चार मुलींनी विष देऊन त्यांची हत्या केली आणि नंतर स्वत:ही मृत्यूला जवळ केले. या दाम्पत्याने एवढी टोकाची भूमिका का घेतली, याचा तपास सुरू आहे, असेही पोलिसांनी सांगितले.
पोलिसी बेफिकीरीचे
बिहारमध्ये ८ बळी
औरंगाबाद (बिहार), दि. २१ ः बिहारमधील नक्षलग्रस्त औरंगाबाद जिल्ह्यात आज सकाळी झालेल्या भूसुरुंग स्फोटात ५ लहान मुलांसह ११ जण ठार झाले. विधानसभा निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा आटोपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घटना घडली. नक्षलवाद्यांनी पेरून ठेवलेला हा भूसुरुंग कालच पोलिस पथकाला आढळला होता. हा बॉम्ब निष्क्रिय करणाऱ्या पथकाने तो एका शेतात ठेवून दिला होता.

जेपीसीच्या मागणीवर विरोधक ठाम

संसदेत चर्चा करण्यास भाजप व डावे तयार

प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर
पंतप्रधानांनी मौन सोडले


नवी दिल्ली, दि. २० - भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर आम्हाला संसदेत चांगली चर्चा हवी आहे, असे भाजप व डाव्या पक्षांनी आज सांगितले. असे असले तरी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या मुद्यावर पंतप्रधान मनमोहनसिंग जोपर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत नाहीत तोपर्यंत आम्ही संयुक्त संसदीय समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी मागे घेणार नाही, असेही या पक्षांनी स्पष्ट केले.हिंदुस्थान टाइम्सच्या लीडरशिप समिटमध्ये भाजप नेते अरुण जेटली व माकपाच्या पॉलिट ब्यूरोचे सदस्य वृंदा कारत बोलत होते. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर आम्हाला संसदेत चर्चा हवी आहे. परंतु, सरकारनेही आमची जेपीसीची मागणी मान्य करावी, असे या नेत्यांनी म्हटले.
स्पेक्ट्रमच्या मुद्यावर विरोधकांना चर्चा हवी आहे की संसदेत गोंधळ सुरूच राहावा असे वाटत आहे, असा प्रश्न विचारला असता भाजपचे राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली बोलत होते. स्पेक्ट्रमच्या मुद्यावर जर संसदेत चांगली चर्चा होत असेल तर डावे पक्ष त्यासाठी राजी आहेत का, असे विचारले असता माकपा नेत्या वृंदा कारत म्हणाल्या, संसदेत भ्रष्टाचारावर जर चर्चा होत असेल तर ती निश्चितच चांगल्या वातावरणात झाली पाहिजे. चर्चा सुसंस्कृत असावयास हवी.
स्पेक्ट्रम घोटाळा, आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीमधील घोटाळा व राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजनातील घोटाळा या सर्वांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी भाजपने केलेली आहे. तर स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात डाव्यांना जेपीसी चौकशी हवी आहे.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यावर हल्ला करताना जेटली म्हणाले, केंद्रीय दक्षता आयोगात संशयास्पद नियुक्त्या करून या सरकारने भ्रष्टाचाराचा मूलभूत ढाचाच तयार केला आहे तसेच सीबीआयचा दुरुपयोगही या सरकारकडून केला जात आहे. विरोधकांचा विरोध संसदीय व्यवस्थेला धरून आहेे, असेे सांगून जेटली पुढे म्हणाले, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर केवळ चर्चा करून सरकार जर वेळ मारून नेत असेल तर त्यांनी विरोधकांना ओळखलेले नाही, असे वाटते.
२००९ मध्ये स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर तीन दिवस चर्चा झाली असे सांगून ते पुढे म्हणाले, या भ्रष्टाचारात जो कोणी अडकलेला असेल त्याला कारागृहात पाठविण्यात यावे. संसदेतील कामकाजात खोळंबा व्हावा असे डाव्या पक्षांना वाटत नाही. परंतु, आमच्यासमोर त्याशिवाय दुसरा पर्यायही नाही, असे वृंदा कारत म्हणाल्या. २००८ सालीही स्पेक्ट्रमचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्यात आला होता व विरोधकांच्या दबावामुळेच या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीला सुरुवात झाली, याकडे या दोन्ही नेत्यांनी लक्ष वेधले.

"पीसीए' मैदानावर साकारला गोव्याचा ऐतिहासिक विजय


शदाबच्या मायाजालात पाहुणे फसले - झारखंडचा डाव आणि १२७ धावांनी पराभव


पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - सामनावीर शदाब जकातीने रचलेल्या मायाजालात झारखंडचे अर्धा डझन खेळाडू सर्वस्वी फसले आणि यजमान गोव्याने पाहुण्या झारखंडचा एक डाव आणि १२७ धावांनी प्रचंड पराभव करून पर्वरी क्रिकेट अकादमीच्या (पीसीए) मैदानावरील शुभारंभी रणजी सामन्यात विजयी पताका झळकावली. शदाबने ६ तर अमित यादवने ३ गडी बाद करताना झारखंडचा दुसरा डाव आज शेवटच्या दिवशी अवघ्या १८९ धावांत गुंडाळला आणि गोव्याच्या रणजी इतिहासातील सर्वांत मोठा विजय साकारला गेला.
पर्वरी क्रिकेट अकादमीचे मैदान पहिल्याच सामन्यात गोव्यासाठी भलतेच फलदायी ठरले. पहिल्या दोन्ही सामने अनिर्णित राखताना प्रतिस्पर्ध्यांना पहिल्या डावातील आघाडीचे गुण बहाल करणाऱ्या गोव्याने या घरच्या मैदानावर मात्र आपली कामगिरी कमालीची उंचावली आणि बोनस गुणासह विजय मिळवून रणजी प्लेट ए गटातील आपले आव्हान जिवंत राखले. आता हैदराबाद आणि त्रिपुराविरुद्धच्या सामन्यात अशाच कामगिरीची पुनरावृत्ती केल्यास गोव्याचा बाद फेरीचा मार्ग खुला होऊ शकतो.
पहिल्या दिवसापासूनच गोव्याने सामन्यावर वर्चस्व राखले होते. फलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करून ५८३ धावांचा डोंगर उभा केल्यानंतर काल झारखंडचा पहिला डाव २६७ धावांत संपुष्टात आला होता व गोव्याने त्यांच्यावर फॉलोऑन लादला होता. डावाचा पराभव टाळण्यासाठी ३०३ धावांचे आव्हान घेऊन काल मैदानात उतरलेल्या झारखंडच्या सलामीवीरांनी बिनबाद १४ अशी मजल मारली होती. या धावसंख्येवरून त्यांनी आज पुढे खेळायला सुरुवात केली. मनीष वर्धन आणि सचिन प्रसाद यांनी सावधपणे डाव सुरू केला. ही जोडी जम बसवत असतानाच शदाबने मनीष वर्धन (२३) याच्या यष्ट्या उध्वस्त करत गोव्याला आज पहिले यश मिळवून दिले. त्यानंतर सचिन प्रसाद आणि इशांक जग्गी यांनी ३६ धावांची भागीदारी रचली. एका बाजूने सलग मारा करणाऱ्या अमित यादवने सचिन प्रसाद (२८) याला पायचित करून ही जोडी फोडली. त्यानंतर रॉबिन डिसोझाने पहिल्या डावाप्रमाणेच दुसऱ्या डावातही झारखंडचा "स्टार' कर्णधार सौरभ तिवारी (१२) याला रात्राच्या जागी यष्टीरक्षण करणाऱ्या राहुल केणीच्या हाती झेल देण्यास भाग पाडले आणि झारखंडच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण केली. पुढच्याच षटकात अमित यादवने भरात असलेल्या इशांक जग्गी (२४) याला पायचीतच्या जाळ्यात ओढल्यामुळे झारखंडचा पराभव समोर दिसू लागला होता. उपहारापूर्वीच झारखंडने आपले आघाडीचे चार फलंदाज गमावले होते व यावेळी त्यांची धावसंख्या १०१ झाली होती.
उपहारानंतर शदाबने आपले मायाजाल पसरवायला सुरुवात केली आणि झारखंडचे खेळाडू त्यात लीलया अडकले. शदाबने आधी दीपक चौगुले (१४) याच्या यष्ट्या वाकवल्या व नंतर शिव गौतम (२) याला केणीच्या हाती झेल देण्यास भाग पाडले. आत्मविश्वासाने खेळत असलेल्या राजीव कुमार (२३) याला एका अप्रतिम चेंडूवर चकवून शदाबने झारखंडला सातवा धक्का दिला तर कुलदीप शर्मा (२) याला स्लिपमध्ये उभ्या असलेल्या सगुण कामतच्या हाती झेलबाद केले. ही पडझड होत असताना वरुण ऍरन (नाबाद ३९) याने मात्र एका बाजूने किल्ला लढवत ठेवला होता. परंतु, त्याला एकाही फलंदाजाची साथ मिळू शकली नाही. राहुल शुक्ला (३) हा शदाबचा सहावा बळी ठरला. त्यानंतर अमित यादवने शेवटच्या समर काद्री याचा शून्यावर त्रिफळा उडवून झारखंडचा डाव १८९ धावांत संपवला.
सामना संपल्यानंतर गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर यांनी सर्व खेळाडूंचे खास कौतुक केले. त्यानंतर झालेल्या औपचारिक सामनावीर पुरस्काराची घोषणाही त्यांनीच केली. यावेळी बोलताना बीसीसीआयचे सामनाधिकारी के. के. शर्मा यांनी पर्वरी क्रिकेट असोसिएशनच्या या मैदानाची विशेष स्तुती केली. उत्तरप्रदेशने जसे भारताला अनेक खेळाडू दिले त्याचप्रमाणे गोव्यातूनही अनेक खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकावेत अशी सदिच्छा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
धावफलक ः
गोवा पहिला डाव ५८३
झारखंड पहिला डाव २६७ आणि दुसरा डाव सर्वबाद १८९
मनीष वर्धन त्रि. जकाती २३, सचिन प्रसाद पायचित अमित यादव २८, इशांक जग्गी पायचित अमित यादव २४, सौरभ तिवारी झे. केणी गो. रॉबिन डिसोझा १२, दीपक चौगुले त्रि. जकाती १४, राजीव कुमार त्रि. जकाती २३, शिव गौतम झे. केणी गो. जकाती २, वरुण ऍरोन नाबाद ३९, कुलदीप शर्मा झे. सगुण कामत गो. जकाती ४, राजीव शुक्ला झे. केणी गो. जकाती ३, समर काद्री त्रि. अमित यादव ०, अवांतर १७.
गडी बाद क्रम ः १-४६, २-८२, ३-१०१, ४-१०१, ५-१२३, ६-१३१, ७-१५१, ८-१६७, ९-१८०, १०-१८९.
गोलंदाजी ः शदाब जकाती २७-१२-५५-६, शेरबहादूर यादव १०-४-१०-०, विद्युत शिवरामकृष्णन १-०-७-०, सौरभ बांदेकर ७-३-२६-०, रॉबिन डिसोझा ११-३-१८-१, अमित यादव २२-६-५६-३, रीगन पिंटो २-०-६-०.शदाब जकाती ः आमच्या सर्वच गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. गोलंदाजांसाठी ही खेळपट्टी तशी सोपी नक्कीच नव्हती. त्यामुळे आम्ही अचूक टप्प्यावर चेंडू फेकण्याचेच धोरण ठेवले व त्यात आम्हांला यश आले. या विजयामुळे आम्ही पुन्हा शर्यतीत आलो आहोत. पुढील दोन्ही सामन्यात अशीच कामगिरी करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.
बॉक्स२ - सगुण कामत (कर्णधार) - या विजयामुळे आम्ही अतिशय आनंदित झालो आहोत. पहिल्या दोन्ही सामन्यांत पहिल्या डावात आलेल्या अपयशामुळे आम्हांला महत्त्वाचे गुण गमवावे लागले होते. मात्र या सामन्यात सर्वच फलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. घरच्या मैदानावर प्रथम फलंदाजी करण्याचेच आम्ही ठरवले होते. आमची ही योजना फलंदाजांनी कमालीची यशस्वी ठरवली. त्यानंतर गोलंदाजांनी अप्रतिम मारा करत हा विजय साकारला.

मुख्यमंत्री तुम्हीच सांगा... शिरगाव कसे वाचवणार?

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- राज्याचे मुख्यमंत्री तथा खाणमंत्री दिगंबर कामत यांनी शिरगावला त्वरित भेट द्यावी व इथे सुरू असलेल्या बेसुमार खाण उद्योगापासून ते या गावाचे कोणत्या पद्धतीने रक्षण करतील, हे ग्रामस्थांना पटवून द्यावे, असे जाहीर आव्हान शिरगाववासीयांनी दिले आहे. देशातील बेकायदा खाणींची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती एम. बी. शहा आयोगासमोर शिरगावचे हे प्रकरण नेणार, अशी घोषणाही या लोकांनी केली.
शिरगाव वाचवण्याच्या लढ्याला पाठिंबा देण्याचे आवाहन "शिरगाव बचाव अभियान'तर्फे करण्यात आले होते. याला विविध भागांतून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे, अशी माहिती दिलीप भास्कर गावकर यांनी दिली. खुद्द शिरगाववासीयांनाही आता या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आले आहे व त्यामुळे आपापसातील सर्व मतभेद विसरून शिरगाववासीयांनी एकत्र यावे यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. खाण उद्योजकांचे काही "हेर' ग्रामस्थांचा बुद्धिभेद करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत, पण त्यांचा हा डाव आता लोकांच्या लक्षात आल्याने ते बरेच बिथरले आहेत. लोकांना खाण कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळवून देऊ, अशी आश्वासने दिली जात आहेत. मुळात शिरगावचे अस्तित्वच राहणार नाही तर मग ही भरपाई घेऊन करणार काय? असा सवाल करून लोक त्यांना परतवून लावत आहेत, अशी माहिती श्री. गावकर यांनी दिली.
संपूर्ण राज्यात व राज्याबाहेर पसरलेल्या शिरगाववासीयांना एकत्रित करूनच हा लढा उभारला तरच शिरगाव वाचेल व जनतेची ताकद काय आहे हे सरकारच्या लक्षात येईल. यापुढे शिरगावातील खाण उद्योगाच्या धुळीत गुदमरण्यापेक्षा या गावच्या रक्षणार्थ प्राणाची बाजी लावण्याची तयारी काही युवकांनी चालवली आहे.
शिरगावात टीसी - ४ /४९ या अंतर्गत "मेसर्स राजाराम बांदेकर खाण कंपनी'च्या "लीझ' परवान्यात येथील लोकांची घरे व धार्मिक स्थळांचाही समावेश आहे. ही गोष्ट लक्षात आणूनही या बाबतीत खाण खाते काहीच बोलत नाही याबद्दल ग्रामस्थांनी आश्चर्य व्यक्त केले. हा नवीन परवाना नाही तर जुन्या परवान्याचे नूतनीकरण केल्याचा दावा खाण खात्याकडून केला जातो. मुळात खाण उद्योगासाठी परवाना देताना नियोजित जागेत प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे हे पाहण्याची खाण खात्याची जबाबदारी नाही काय? असा सवाल श्री. गावकर यांनी केला. या घटकेला सार्वजनिक सुनावणी घेण्याची कोणतीच तरतूद कायद्यात नाही, असा दावा करीत खाण खाते जनतेची मुस्कटदाबीच करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. खाणमंत्री दिगंबर कामत हे अजूनही या बाबतीत काहीच बोलत नाहीत, याचा अर्थ काय? शिरगावच्या नासाडीला त्यांचेही मूक समर्थन आहे, असेच शिरगाववासीयांनी समजावे काय, असा खडा सवाल केला जात आहे.

पर्यटन टॅक्सी परमिट शुल्कवाढ रद्द करा


वाहतूक खात्यावर धडक देणार



पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- वाहतूक खात्याने पर्यटन टॅक्सी वाहनांच्या परमिट शुल्कात केलेल्या भरमसाठ वाढीच्या निषेधार्थ राज्यातील शेकडो पर्यटन टॅक्सी व्यावसायिकांत तीव्र असंतोष पसरला आहे. ही वाढ निषेधार्ह आहे, असे सांगून उत्तर गोवा पर्यटन टॅक्सी मालक संघटनेतर्फे २२ रोजी तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात वाहतूक खात्यावर धडक मोर्चा नेण्याचाही संघटनेचा विचार आहे.
वाहतूक खात्याचे संचालक अरुण देसाई यांनी १८ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत सर्व प्रकारच्या पर्यटन वाहनांवरील परमिट शुल्कात भरमसाठ वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ अजिबात समर्थनीय नाही. केवळ महसूलप्राप्तीचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून घेतलेल्या या निर्णयात टॅक्सी व्यावसायिकांचा अजिबात विचार झालेला नाही. राज्य वाहतूक प्राधिकरणावर (एसटीए) आपा तेली, लवू मामलेदार, नरेश कडकडे व खुद्द संचालक अरुण देसाई हे सदस्य आहेत. किमान हे लोक स्थानिक असल्याने त्यांना स्थानिक पर्यटन टॅक्सी व्यावसायिकांची परिस्थिती अवगत असेल, अशी भावना होती. या लोकांकडूनही या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार झाला नाही हे दुर्दैव आहे, अशी खंत संघटनेचे अध्यक्ष वासुदेव आर्लेकर यांनी व्यक्त केली. वाढती स्पर्धा व त्यात महागाई यामुळे आधीच संकटात सापडलेला हा व्यवसाय सरकारच्या अशा निर्णयांमुळे धोक्यात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
मुळात पर्यटन टॅक्सीच्या परमिट शुल्कात वाढ करण्याबाबत सुरुवातीला जी अधिसूचना जारी झाली त्याला संघटनेतर्फे हरकत घेण्यात आली. या शुल्कात कपात करावी तसेच ८०० सीसी क्षमतेच्या वाहनांसाठी पर्यटन परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली होती. संघटनेच्या एकाही मागणीची दखल सरकारने घेतली नाहीच वरून शुल्कात अधिक वाढ केली. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या निर्णयाचा तात्काळ फेरविचार करावा. प्रत्यक्षात पर्यटन टॅक्सी व्यावसायिक कोणत्या परिस्थितीत व किती अडचणी व समस्यांना सामोरे जाऊन या व्यवसायात टिकून आहेत, याची सखोल माहिती सरकारने मिळवावी व मगच या जाचक निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे संघटनेचे उपाध्यक्ष रवींद्र वेंगुर्लेकर यांनी म्हटले आहे. या शुल्कवाढीविरोधातील आंदोलनाची दिशा येत्या आठवड्यात ठरवली जाईल,असेही श्री.वेंगुर्लेकर म्हणाले.

मडगाव रवींद्र भवनात २७ चित्रपट प्रदर्शित होणार


रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी येणार
कार्यालयीन वेळेत बदल नाही


पणजी, दि.२० (सांस्कृतिक प्रतिनिधी) - गोव्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या (इफ्फी) निमित्ताने मडगावातील रवींद्र भवनात दि.२३ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर पर्यत २७ चित्रपट प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती आज झालेल्या पत्रपरिषदेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. दरम्यान, इफ्फीत २ डिसेंबर रोजी "ग्रीन रागा' बॅंडचे सूर निनादणार आहेत.
मडगावातील रवींद्र भवनात चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व साधनसुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यांचा पुरेपूर उपयोग व्हावा तसेच मडगाववासीयांना इफ्फीचा लाभ घेता यावा या दृष्टिकोनातून हे चित्रपट प्रदर्शित करण्यात येणार आहेत. नोंदणीकृत प्रतिनिधींना मडगावात चित्रपट पाहण्याची संधी तर मिळेलच; शिवाय चित्रपटाच्या दिवशी नोंदणी करूनही रसिकांना चित्रपट पाहायला मिळतील. तसेच या महोत्सवात चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहणार असून काहींना मडगावात नेण्याची शक्यता मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
गेल्या सहा वर्षांपासून आयोजित केल्या जात असलेल्या "इफ्फी' मुळे गोव्यात चित्रपट संस्कृती रुजत चालली आहे. त्याचा पुरावा म्हणजे यावर्षीच्या लघुपट चित्रपट स्पर्धेसाठी गोव्यातील तीन चित्रपटांची झालेली निवड. कालांतराने ही
संख्या वाढला जाईल यात शंका नाही. गोमंतकीय निर्मात्यांना चांगले चित्रपट तयार करावेत सरकारचा त्यांना पाठिंबाच असेल असेही ते म्हणाले.
अवेळी पावसावर मात करूनही इफ्फीची तयारी योग्य वेळेत आणि योग्यरीतीने झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी काही कारणास्तव "इफ्फी'तसहभागी होणार नसून त्यांच्याऐवजी रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित राहणार आहेत. अभिनेत्री माधुरी दीक्षित येण्याचे अजून नक्की झाले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय महोत्सवासंदर्भात जो दरवर्षी सामंजस्य करार केला जातो तो कायमस्वरूपी का केला जात नाही यावर भाष्य करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दरवर्षी नवनवीन गोष्टी घडत असतात. त्यामुळे बदलत्या काळातील आणखी काही गोष्टींचा फायदा गोवा राज्याला करून घ्यायचा असल्यास कायमस्वरूपी सामंजस्य करारामुळे तो घेता येणार नाही. त्यासाठी काळाप्रमाणे बदलत्या गोष्टींचा योग्य फायदा घेण्याच्या उद्देशाने एका वर्षाचा करार उपयुक्त ठरतो.
"इफ्फी'च्या निमित्ताने कोणत्याही कार्यालयाची वेळेत बदल करण्यात येणार नाही कारण कार्यालयांच्या वेळेत बदल केल्यास सामान्य लोकांना कार्यालयीन कामासाठी मोठा त्रास होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी वाहतुकीचा होणारा खोळंब थांबवण्याकरिता जादा वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करून तो प्रश्न सोडवला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

"तो' केंद्राचा निर्णय
"सुपरस्टार' अमिताभ बच्चनला इफ्फीसाठी का आमंत्रित केले जात नाही, असे विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी तो केंद्राचा निर्णय असल्याचे सांगून वेळ मारून नेली.