महामार्गावरील रोजचीच वाहतूक कोंडी भयावह
कुळे, दि. १० (प्रतिनिधी): बरकटे मोले येथे राष्ट्रीय महामार्गाच्या वळणावर आज सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास मारुती ओम्नी व टाटा २०६ यांच्यात समोरासमोर झालेल्या भीषण टकरीत मारुती व्हॅनमधील चालकासह चौघे देशी पर्यटक गंभीर जखमी झाले. त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे कळते. उसगाव तिस्क ते धारबांदोडा या महामार्गावरील वाहतूक कोंडीत सुमारे दोन तास अडकून राहिल्याचा असा जबरदस्त फटका या पर्यटकांना बसला.
कुळे पोलिस स्थानकातील १०८ रुग्णवाहिका मोले ते उसगाव तिस्कच्या वाहतूक कोंडीत अडकून राहिल्याने जखमींना सुमारे पाऊण तास घटनास्थळी तळमळत रहावे लागले. जखमींना अखेर कुळे पोलिस स्थानकाच्या रॉबर्ट १०० व सुमो वाहनाने फोंडा आयडीसी इस्पितळात दाखल करण्यात आले.
नागपूरहून आलेले हे चौघे पर्यटक बागा बीचवरून मारुती व्हॅन क्र. जीएˆ०३, टी ५९२० मधून कुळे येथे दूधसागर धबधबा पाहण्यासाठी येत होते. त्याचवेळी जुवारीनगर वास्को येथील टाटा २०६ ट्रक क्र. जीएˆ०६, पी ४१६९ लोंढामार्गे वास्कोकडे जात असताना बरकटे येथे त्यांच्यात समोरासमोर टक्कर झाली. ही टक्कर एवढी जबर होती की, व्हॅनचा चुराडा होऊन तिचे तोंड विरुद्ध दिशेला झाले. यात व्हॅनचालक विदेश आत अडकून पडला. चालकाच्या बाजूला बसलेल्या अजिंक्य सराफचे दोन्ही पाय मोडले आहेत. विशेष गोती, देवनाथ लिखिते व सांतानो गोमकाळे जखमी झाले आहेत.
अपघाताची माहिती मिळताच आमच्या मोले वार्ताहराने घटनास्थळी धाव घेतली तेव्हा सर्व जखमी मदतीसाठी याचना करीत असल्याचे करुण दृश्य नजरेस पडले. त्यांनी १०८ सेवेशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, १०८ सेवेचे वाहन वाहतूक कोंडीत अडकून पडले होते. नंतर कुळे पोलिस स्थानकाला अपघाताची माहिती देण्यात आली. व्हॅनचालक विदेश हा सुमारे पाऊण तास व्हॅनमध्ये अडकून पडला. नंतर लोकांनी मदत करून त्याला बाहेर काढले. बाकीचे पर्यटक मदतीची याचना करत कण्हत होते. व्हॅनचालक विदेश यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे फोंडामार्गे येताना ते उसगाव तिस्क ते धारबांदोडा या महामार्गावरील वाहतूक कोंडीत सुमारे दोन तास अडकले. कुळे येथे लवकर पोहचण्याच्या नादात तसेच वाहतुकीत अडकून राहिल्याने तणावामुळे व पावसामुळे त्याचा वाहनावरील ताबा सुटला.
पोलिसांकडे नेहमीप्रमाणे स्ट्रेचर उपलब्ध नसल्याने जखमींना गाडीमध्ये घालताना त्यांना बरीच कसरत करावी लागली. दाभाळ ते सावर्डे व मोले ते उसगाव तिस्क या मार्गावर होणारी वाहतूकीची कोंडी स्थानिकांच्या जीवावर बेतली असून या भागातील लोकांच्या सुरक्षतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कुळे पोलीस स्थानकात १०८ रुग्णवाहिका असली तरी तिचा फायदा मोक्याच्या वेळी जखमींना होत नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे गेल्या आठवड्यात दुधसागर धबधब्यावर मुंबईचा एक विद्यार्थी बुडाला होता. त्याला स्थानिकांनी शिताफीने पाण्यातून वर काढून दुधसागरहून सुमारे सोळा किलोमीटरवर कुळेपर्यंत आणले होते. मात्र १०८ रुग्णवाहिका उपलब्ध होऊ न शकल्याने व सुमारे पंधरा मिनीटे उशिर झाल्याने नंतर वाटेतच त्याचे निधन झाले होते.
सततची वाहतूक कोंडी, कायमस्वरूपी डॉक्टर उपलब्ध नसणे यामुळे एखादा रुग्ण किंवा अपघातातील जखमी व्यक्तीला वेळेवर उपचार मिळतील याची खात्री देणेच कठीण बनले आहे. साहजिकच असुरक्षितेच्या भावनेतून येथील लोक सरकारच्या नावाने बोटे मोडत दिवस कंठत आहेत.
Saturday, 11 December 2010
न्या. प्रफुल्लकुमार मिश्रा राज्य मानवीहक्क आयोगाची स्थापना
पणजी, दि. १०(प्रतिनिधी): पटणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती प्रफुल्लकुमार मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली गोवा राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आल्याची घोषणा आज सरकारने केली. गोव्याचे माजी जिल्हा सत्र न्यायाधीश ए. डी. साळकर हे या आयोगाचे सदस्य असतील.
राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांनी राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशीवरून ही निवड केली आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने सर्व राज्यांना यासंबंधीचे आदेश जारी केले होते.आत्तापर्यंत मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत तक्रारदारांना राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागावी लागत होती. आता राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आल्याने यासंबंधीच्या तक्रारी सदर आयोगाकडे दाखल करून घेण्यात येणार आहेत..
राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांनी राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशीवरून ही निवड केली आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने सर्व राज्यांना यासंबंधीचे आदेश जारी केले होते.आत्तापर्यंत मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत तक्रारदारांना राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागावी लागत होती. आता राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आल्याने यासंबंधीच्या तक्रारी सदर आयोगाकडे दाखल करून घेण्यात येणार आहेत..
काळ्याबाजारात तांदूळ प्रकरणाची गंभीर दखल
बार्देश मामलेदारांना अहवाल देण्याचे आदेश
पणजी,दि.१०(प्रतिनिधी): नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत वितरित केलेला तांदूळ काळ्याबाजारात विकला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने त्याची गंभीर दखल खात्याने घेतली आहे. खात्याचे संचालक गुरूदास पिळर्णकर यांनी याप्रकरणी बार्देश मामलेदारांकडून अहवाल मागवला आहे. पेडणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईसंबंधीचा तपशीलही त्यांनी पेडणे मामलेदारांकडून मागवल्याचे सांगितले.
पेडणे पोलिसांनी काल ९ रोजी केेलेल्या कारवाईत पत्रादेवी येथे ८ टन तांदूळ बेकायदारित्या वाहतूक करताना पकडला होता.म्हापसा येथील एका स्वस्त धान्य दुकानदाराकडून हा माल विकण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे.या प्रकरणी चौघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत दिले जाणारे केरोसीन काळ्याबाजारात विकण्याचे प्रकार यापूर्वी उघडकीस आल्यानंतर आता तांदळाचीही खुल्या बाजारात विक्री होत असल्याचा प्रकार समोर आल्याने हे खाते टीकेचे लक्ष्य बनले आहे.
राज्यात सुमारे ५०१ स्वस्त धान्य दुकाने असून खात्याकडे केवळ ९ निरीक्षक व ११ उपनिरीक्षक आहेत. काही दिवसांपूर्वी संचालक श्री. पिळर्णकर यांनी स्वस्त धान्य दुकानदारांना काही अटी घालून दिल्या होत्या. त्यात दुकानांतून धान्य उचलणार्या ग्राहकांची नोंद करण्याचीही सक्ती केली होती. या सक्तीविरोधात या दुकानदारांनी आंदोलन छेडून ही रद्द करण्यास नागरी पुरवठा मंत्र्यांना भाग पाडले. खात्याअंतर्गत दिल्या जाणार्या धान्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना आखणे अपरिहार्य आहे व त्यासाठी या दुकानदारांचेही सहकार्य अपेक्षित आहे,असे यावेळी श्री. पिळर्णकर म्हणाले.
राज्यात सध्या ३२७००० (एपीएल),१२९११(बीपीएल),१४५२०(अंत्योदय) व ३८९(अन्नपूर्णा) कार्डधारक आहेत. एपीएल(२७६६ मेट्रिक टन) बीपीएल(७६१ मेट्रिक टन),अंत्योदय(५०९ मेट्रिक टन) व अन्नपूर्णा(८टन) तांदळांचा साठा राज्याला मिळतो.
पणजी,दि.१०(प्रतिनिधी): नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत वितरित केलेला तांदूळ काळ्याबाजारात विकला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने त्याची गंभीर दखल खात्याने घेतली आहे. खात्याचे संचालक गुरूदास पिळर्णकर यांनी याप्रकरणी बार्देश मामलेदारांकडून अहवाल मागवला आहे. पेडणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईसंबंधीचा तपशीलही त्यांनी पेडणे मामलेदारांकडून मागवल्याचे सांगितले.
पेडणे पोलिसांनी काल ९ रोजी केेलेल्या कारवाईत पत्रादेवी येथे ८ टन तांदूळ बेकायदारित्या वाहतूक करताना पकडला होता.म्हापसा येथील एका स्वस्त धान्य दुकानदाराकडून हा माल विकण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे.या प्रकरणी चौघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत दिले जाणारे केरोसीन काळ्याबाजारात विकण्याचे प्रकार यापूर्वी उघडकीस आल्यानंतर आता तांदळाचीही खुल्या बाजारात विक्री होत असल्याचा प्रकार समोर आल्याने हे खाते टीकेचे लक्ष्य बनले आहे.
राज्यात सुमारे ५०१ स्वस्त धान्य दुकाने असून खात्याकडे केवळ ९ निरीक्षक व ११ उपनिरीक्षक आहेत. काही दिवसांपूर्वी संचालक श्री. पिळर्णकर यांनी स्वस्त धान्य दुकानदारांना काही अटी घालून दिल्या होत्या. त्यात दुकानांतून धान्य उचलणार्या ग्राहकांची नोंद करण्याचीही सक्ती केली होती. या सक्तीविरोधात या दुकानदारांनी आंदोलन छेडून ही रद्द करण्यास नागरी पुरवठा मंत्र्यांना भाग पाडले. खात्याअंतर्गत दिल्या जाणार्या धान्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना आखणे अपरिहार्य आहे व त्यासाठी या दुकानदारांचेही सहकार्य अपेक्षित आहे,असे यावेळी श्री. पिळर्णकर म्हणाले.
राज्यात सध्या ३२७००० (एपीएल),१२९११(बीपीएल),१४५२०(अंत्योदय) व ३८९(अन्नपूर्णा) कार्डधारक आहेत. एपीएल(२७६६ मेट्रिक टन) बीपीएल(७६१ मेट्रिक टन),अंत्योदय(५०९ मेट्रिक टन) व अन्नपूर्णा(८टन) तांदळांचा साठा राज्याला मिळतो.
बांदेकर खाण लीझचे नूतनीकरण रद्द न केल्यास आंदोलन करणार
चवताळलेल्या शिरगाववासीयांचा इशारा
पणजी, दि.१०(प्रतिनिधी): शिरगावात ‘मे. राजाराम बांदेकर खाण कंपनी’ च्या ४/४९ या खनिज ‘लीझ’ चे केलेले नूतनीकरण ताबडतोब रद्द करण्यात यावे, अशी लेखी तक्रार येथील ग्रामस्थांनी खाण खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांच्याकडे केली आहे. या ‘लीझ’ करारात अनेक धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. या स्थळांना धोका पोहचल्यास त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील. खाण खात्याने तात्काळ या तक्रारीची दखल घेऊन हा ‘लीझ’ करार रद्द करावा अन्यथा गोव्यासह शेजारील महाराष्ट्र व कर्नाटकातील समस्त भक्त व धोंडांना एकत्रित करून व्यापक लढा उभारला जाईल, असा कडक इशारा या तक्रारीत देण्यात आला आहे.
शिरगावात सध्या तीन खाण कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यात ‘मे. चौगुले अँड कंपनी प्रा. ली’, ‘मे. राजाराम बांदेकर खाण कंपनी’ व ‘धेंपो खाण कंपनी’चा समावेश आहे. या तीनही खाण कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या खनिज उत्खननामुळे संपूर्ण शिरगाव उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.राज्य सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या प्रादेशिक आराखड्यात पर्यावरणीय संवेदनशील भागांचे जतन करण्याचा आटापिटा चालवला आहे. हा आराखडा खाण कंपन्यांसाठी लागू नाही काय, असा सवालही या ग्रामस्थांनी केला आहे.
पर्यावरणीय महत्त्वाच्या ठिकाणी कोणत्याही पद्धतीचे बांधकाम करणार नाही, असा दावा करणारे मुख्यमंत्री तथा खाणमंत्री दिगंबर कामत शिरगावबाबत हा दावा करू शकतील काय, असे आव्हानही या ग्रामस्थांनी दिले आहे. शिरगाववासीय सध्या कोणत्या स्थितीत जगत आहेत याचे जराही भान सरकारला उरलेले नाही. पणजीत बसून मोठ्या घोषणा करणार्यांनी शिरगावात येऊन सत्यस्थिती पाहावी, असेही या ग्रामस्थांनी म्हटले आहे.
या खाण कंपन्यांनी कोमुनिदादच्या जमिनींवरही अतिक्रमण केले आहे. कोमुनिदाद जमिनीचा वापर खाण उद्योगासाठी केला जात असून त्याबाबतही सरकार मौन धारण करून आहे. शिरगाव ग्रामस्थांनी या बेकायदा खाण उद्योगाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी सुरूच आहे.
शिरगावातील ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारी कचरा पेटीत टाकल्या जातात,अशी खंत व्यक्त करून येथील ग्रामस्थांची सहनशीलता संपत आल्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. श्री देवी लईराईचे वास्तव्य असलेल्या या गावावर सरकार अन्याय करीत असेल तर आता ग्रामस्थांनाही आपल्या अस्तित्वासाठी लढा उभारावाच लागेल. संपूर्ण गोव्यासह महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात देवीचे हजारो भक्त व धोंड आहेत. या सर्वांना या लढ्यात उतरण्याचे आवाहन केले जाईल. सरकारने वेळीच या खाणी बंद केल्या नाहीत तर पुढील परिणामांना सरकार व खाण कंपन्या जबाबदार असतील,असा इशाराही देण्यात आला आहे.
पणजी, दि.१०(प्रतिनिधी): शिरगावात ‘मे. राजाराम बांदेकर खाण कंपनी’ च्या ४/४९ या खनिज ‘लीझ’ चे केलेले नूतनीकरण ताबडतोब रद्द करण्यात यावे, अशी लेखी तक्रार येथील ग्रामस्थांनी खाण खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांच्याकडे केली आहे. या ‘लीझ’ करारात अनेक धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. या स्थळांना धोका पोहचल्यास त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील. खाण खात्याने तात्काळ या तक्रारीची दखल घेऊन हा ‘लीझ’ करार रद्द करावा अन्यथा गोव्यासह शेजारील महाराष्ट्र व कर्नाटकातील समस्त भक्त व धोंडांना एकत्रित करून व्यापक लढा उभारला जाईल, असा कडक इशारा या तक्रारीत देण्यात आला आहे.
शिरगावात सध्या तीन खाण कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यात ‘मे. चौगुले अँड कंपनी प्रा. ली’, ‘मे. राजाराम बांदेकर खाण कंपनी’ व ‘धेंपो खाण कंपनी’चा समावेश आहे. या तीनही खाण कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या खनिज उत्खननामुळे संपूर्ण शिरगाव उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.राज्य सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या प्रादेशिक आराखड्यात पर्यावरणीय संवेदनशील भागांचे जतन करण्याचा आटापिटा चालवला आहे. हा आराखडा खाण कंपन्यांसाठी लागू नाही काय, असा सवालही या ग्रामस्थांनी केला आहे.
पर्यावरणीय महत्त्वाच्या ठिकाणी कोणत्याही पद्धतीचे बांधकाम करणार नाही, असा दावा करणारे मुख्यमंत्री तथा खाणमंत्री दिगंबर कामत शिरगावबाबत हा दावा करू शकतील काय, असे आव्हानही या ग्रामस्थांनी दिले आहे. शिरगाववासीय सध्या कोणत्या स्थितीत जगत आहेत याचे जराही भान सरकारला उरलेले नाही. पणजीत बसून मोठ्या घोषणा करणार्यांनी शिरगावात येऊन सत्यस्थिती पाहावी, असेही या ग्रामस्थांनी म्हटले आहे.
या खाण कंपन्यांनी कोमुनिदादच्या जमिनींवरही अतिक्रमण केले आहे. कोमुनिदाद जमिनीचा वापर खाण उद्योगासाठी केला जात असून त्याबाबतही सरकार मौन धारण करून आहे. शिरगाव ग्रामस्थांनी या बेकायदा खाण उद्योगाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी सुरूच आहे.
शिरगावातील ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारी कचरा पेटीत टाकल्या जातात,अशी खंत व्यक्त करून येथील ग्रामस्थांची सहनशीलता संपत आल्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. श्री देवी लईराईचे वास्तव्य असलेल्या या गावावर सरकार अन्याय करीत असेल तर आता ग्रामस्थांनाही आपल्या अस्तित्वासाठी लढा उभारावाच लागेल. संपूर्ण गोव्यासह महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात देवीचे हजारो भक्त व धोंड आहेत. या सर्वांना या लढ्यात उतरण्याचे आवाहन केले जाईल. सरकारने वेळीच या खाणी बंद केल्या नाहीत तर पुढील परिणामांना सरकार व खाण कंपन्या जबाबदार असतील,असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे आजही ठाम
नवी दिल्ली, दि. १० : कोणकोणते न्यायाधीश आणि वकील भ्रष्ट आहेत हे सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे तुम्ही देशाला मूर्ख समजू नका, असे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयासंबंधी केलेल्या वक्तव्यावर आजही ठाम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
‘अग्नी-२ प्लस’ची यशस्वी चाचणी
बालासोर, दि. १० ः अण्वस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या ‘अग्नी-२ प्लस’ या क्षेपणास्त्राची आज बंगालच्या उपसागरातील धर्मा किनारपट्टीवरील इंटग्रेटेड टेस्ट रेंज (आयटीआर) येथून यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. ‘अग्नी-२ प्लस’ हे अग्नी-२ या क्षेपणास्त्रात सुधारणा करण्यात आलेले क्षेपणास्त्र असून, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) ते तयार केले आहे.
‘रालोआ’ची २२ रोजी महारॅली
नवी दिल्ली, दि. १० : २-जी स्पेक्ट्रमसह इतर सर्व घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी मान्य होत नसल्याने आता हा मुद्दा जनतेत घेऊन जाण्याचा निर्णय रालोआने घेतला असून, त्याचाच एक भाग म्हणून इतर विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन २२ डिसेंबरला एक महारॅली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘अग्नी-२ प्लस’ची यशस्वी चाचणी
बालासोर, दि. १० ः अण्वस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या ‘अग्नी-२ प्लस’ या क्षेपणास्त्राची आज बंगालच्या उपसागरातील धर्मा किनारपट्टीवरील इंटग्रेटेड टेस्ट रेंज (आयटीआर) येथून यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. ‘अग्नी-२ प्लस’ हे अग्नी-२ या क्षेपणास्त्रात सुधारणा करण्यात आलेले क्षेपणास्त्र असून, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) ते तयार केले आहे.
‘रालोआ’ची २२ रोजी महारॅली
नवी दिल्ली, दि. १० : २-जी स्पेक्ट्रमसह इतर सर्व घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी मान्य होत नसल्याने आता हा मुद्दा जनतेत घेऊन जाण्याचा निर्णय रालोआने घेतला असून, त्याचाच एक भाग म्हणून इतर विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन २२ डिसेंबरला एक महारॅली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
न्यूझीलंडची ‘पाचपरतावण..’
गौतम गंभीरच्या युवा शिलेदारांनी शुक्रवारी चेन्नईत न्यूझीलंडचा पाचव्या आणि अंतिम झटपट लढतीतही आठ गड्यांनी धुव्वा उडवला व अनोखी ‘पाचपरतावण’ साजरी केली. कसोटी मालिका गमावलेल्या डॅनियल व्हेटोरीच्या चमूला नव्या दमाच्या भारतीय संघाने वनडे मालिकेत ५-० असा दणका दिला. आता महेंद्रसिंग धोनीच्या सेनेला वेध लागले आहेत ते दक्षिण आफ्रिकेला असाच भयंकर तडाखा देण्याचे..
‘टाईमबॉंब’ने उडवली वास्कोवासीयांची तारांबळ!
वास्को, दि. १० (प्रतिनिधी): ‘टाईमबॉंब’ वर असलेल्या वास्को शहरातील वाहतूक रोखून अग्निशामक दलाचे सर्व बंब इंडियन ऑईलच्या दिशेने सायरन वाजवत पळत असल्याचे दृश्य आज संध्याकाळी दिसून येताच येथील नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले. तथापि, दीड तासानंतर, शहरात कुठल्याच प्रकारची भयंकर घटना घडलेली नसून हा पूर्ण प्रकार आपत्कालीन सराव (मॉक ड्रिल) असल्याचे लोकांना कळताच सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला..
आज संध्याकाळी पाचच्या सुमारास शहरातील एफ.एल गोम्स मार्ग, स्वतंत्र पथ, सडा भागात जाणारा रस्ता, बायणा जाणारा रस्ता अशा विविध ठिकाणी पोलिस व वाहतूक पोलिसांनी उपस्थिती लावून सर्व मार्ग बंद केले. त्यामुळे मोठाच पेच निर्माण झाला. नंतर वास्को कदंब बसस्थानकासमोरील अग्निशामक दलाच्या कार्यालयातून अग्निशामक बंब ‘भोंगा’ वाजवत इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या तेल टाक्यांच्या दिशेने जात असल्याचे दिसताच सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरले. यानंतर काही क्षणात १०८ रुग्णवाहिकेबरोबर मुरगाव तालुक्यात असलेल्या इतर अनेक रुग्णवाहिका, वास्को पोलिसांची वाहने इत्यादी आयओसीच्या बाजूने जात असल्याचे सर्वांना दिसून येताच तेथे आग तर लागली नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली.
वास्को व मुरगाव पोलिसांनी तेव्हाच लोकांना आयओसीच्या टाक्यांपासून दूर ठेवण्यास सुरुवात केली व नंतर सर्व तेल टाक्यांवर दलाच्या जवानांनी पाण्याचे फवारे मारण्यास सुरुवात केली.
शहरात येणारे बहुतेक रस्ते अडविण्यात आल्याने सर्वत्र वाहतुकीची अभूतपूर्व कोंडी झाली.
साडेसहाच्या सुमारास हा पूर्ण प्रकार म्हणजे ‘मॉकड्रिल’ असल्याचे कळताच जनतेने सुटकेचा निःश्वास सोडला.
संध्याकाळी पाच ही वेळ कामावरून घरी परतण्याची असते व अशा वेळी सदर ‘मॉकड्रिल’ घेणे जीवघेणे ठरू शकते, अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केल्या. दरम्यान मुरगाव तालुक्यातील आपत्कालीन व्यवस्थापन सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क होऊ शकला नाही.
अधिक माहितीसाठी अग्निशामक दल, वास्को व मुरगाव पोलिस आदी यंत्रणांच्या अधिकार्यांनीही मौन बाळगणेच पसंत केले.
यंत्रणांना पूर्वकल्पना होती!
आज संध्याकाळी झालेल्या या ‘मॉकड्रिल’ची माहिती बहुतेक यंत्रणांच्या अधिकार्यांना पूर्वीच होती, असे सूत्रांकडून समजले.
उपलब्ध माहितीनुसार अग्निशामक दलाला संध्याकाळी ‘मॉकड्रिल’ होणार हे पूर्वीच कळल्याने त्यांनी याची पूर्वतयारी केली होती. तसेच सुट्टीवर असलेल्या अग्निशामक दलाच्या कर्मचार्यांना यासाठी कामावर बोलवण्यात आले होते.
आज संध्याकाळी पाचच्या सुमारास शहरातील एफ.एल गोम्स मार्ग, स्वतंत्र पथ, सडा भागात जाणारा रस्ता, बायणा जाणारा रस्ता अशा विविध ठिकाणी पोलिस व वाहतूक पोलिसांनी उपस्थिती लावून सर्व मार्ग बंद केले. त्यामुळे मोठाच पेच निर्माण झाला. नंतर वास्को कदंब बसस्थानकासमोरील अग्निशामक दलाच्या कार्यालयातून अग्निशामक बंब ‘भोंगा’ वाजवत इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या तेल टाक्यांच्या दिशेने जात असल्याचे दिसताच सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरले. यानंतर काही क्षणात १०८ रुग्णवाहिकेबरोबर मुरगाव तालुक्यात असलेल्या इतर अनेक रुग्णवाहिका, वास्को पोलिसांची वाहने इत्यादी आयओसीच्या बाजूने जात असल्याचे सर्वांना दिसून येताच तेथे आग तर लागली नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली.
वास्को व मुरगाव पोलिसांनी तेव्हाच लोकांना आयओसीच्या टाक्यांपासून दूर ठेवण्यास सुरुवात केली व नंतर सर्व तेल टाक्यांवर दलाच्या जवानांनी पाण्याचे फवारे मारण्यास सुरुवात केली.
शहरात येणारे बहुतेक रस्ते अडविण्यात आल्याने सर्वत्र वाहतुकीची अभूतपूर्व कोंडी झाली.
साडेसहाच्या सुमारास हा पूर्ण प्रकार म्हणजे ‘मॉकड्रिल’ असल्याचे कळताच जनतेने सुटकेचा निःश्वास सोडला.
संध्याकाळी पाच ही वेळ कामावरून घरी परतण्याची असते व अशा वेळी सदर ‘मॉकड्रिल’ घेणे जीवघेणे ठरू शकते, अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केल्या. दरम्यान मुरगाव तालुक्यातील आपत्कालीन व्यवस्थापन सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क होऊ शकला नाही.
अधिक माहितीसाठी अग्निशामक दल, वास्को व मुरगाव पोलिस आदी यंत्रणांच्या अधिकार्यांनीही मौन बाळगणेच पसंत केले.
यंत्रणांना पूर्वकल्पना होती!
आज संध्याकाळी झालेल्या या ‘मॉकड्रिल’ची माहिती बहुतेक यंत्रणांच्या अधिकार्यांना पूर्वीच होती, असे सूत्रांकडून समजले.
उपलब्ध माहितीनुसार अग्निशामक दलाला संध्याकाळी ‘मॉकड्रिल’ होणार हे पूर्वीच कळल्याने त्यांनी याची पूर्वतयारी केली होती. तसेच सुट्टीवर असलेल्या अग्निशामक दलाच्या कर्मचार्यांना यासाठी कामावर बोलवण्यात आले होते.
तीन प्रतिष्ठित दुकानांवर पणजी पोलिसांचा छापा
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): पणजी येथील तीन बड्या प्रतिष्ठित दुकानांवर आज पोलिसांनी छापा टाकून सुमारे ५५ हजार रुपयांचा बनावट माल हस्तगत केला. या दुकानात लोकप्रिय कंपन्यांचा ब्रँडखाली या बनावट वस्तू ग्राहकांना विकल्या जात होत्या, अशी तक्रार पोलिसांकडे दाखल झाली होती.
याप्रकरणी प्राप्त माहितीनुसार, पणजी येथील १८ जून रस्त्यावरील काही प्रतिष्ठित दुकानांत हा छापा टाकण्यात आला. काही बड्या कंपन्यांचे ब्रँड वापरून बनावट वस्तू विकल्या जात होत्या, अशी तक्रार मिळाल्यानेच पोलिसांनी हा छापा टाकला. एकूण तीन दुकानांवर टाकलेल्या या छाप्यात सुमारे ५५ हजारांचा माल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी पणजी पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे व पोलिस निरीक्षक संदेश चोडणकर अधिक तपास करीत आहेत.
याप्रकरणी प्राप्त माहितीनुसार, पणजी येथील १८ जून रस्त्यावरील काही प्रतिष्ठित दुकानांत हा छापा टाकण्यात आला. काही बड्या कंपन्यांचे ब्रँड वापरून बनावट वस्तू विकल्या जात होत्या, अशी तक्रार मिळाल्यानेच पोलिसांनी हा छापा टाकला. एकूण तीन दुकानांवर टाकलेल्या या छाप्यात सुमारे ५५ हजारांचा माल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी पणजी पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे व पोलिस निरीक्षक संदेश चोडणकर अधिक तपास करीत आहेत.
Friday, 10 December 2010
रेशनिंगचा ३२० पोती तांदूळ पेडणे पोलिसांच्या ताब्यात
काळ्याबाजारात विकण्यासाठी नेला जात असल्याचा संशय
पेडणे,दि. ९ (प्रतिनिधी): काळ्याबाजारात घेऊन निघालेला रेशनिंगच्या तांदळांनी भरलेला ३२० पोत्यांचा ट्रक पेडणे पोलिसांनी पत्रादेवी चेकनाक्यावर जप्त केला. यातील ट्रक (क्र. एम.एच.०७--१९३६) जप्त करून ट्रकचालक विजय पांडुरंग महाले (सावंतवाडी) क्लीनर उमेश शिरोडकर (सावंतवाडी बांदा) ट्रक मालक सतीश गावस (वाफोली-महाराष्ट्र) व स्वस्त धान्य दुकानाचे मालक देवेंद्र शिंदे खोली-म्हापसा यांना अटक करण्यात आली आहे.
म्हापशाचे पोलिस अधीक्षक सॅनी तावारिस यांना निळ्या रंगाचा ट्रक तांदूळ घेऊन म्हापशातून महाराष्ट्रात जाणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार न्हयबाग सातार्डा व पत्रादेवी या दोन महत्त्वाच्या पोलिस चेकनाक्यांवर बंदोबस्त ठेवून जाणार्या वाहनांची तपासणी केली जात होती. दोडामार्ग येथेही चेकनाक्यावर पोलिस तैनात केले होते.
दुपारी १.३० वाजता पत्रादेवी चेकनाक्यावरून निळ्या रंगाचा ट्रक (एमएच ०७-१९३६) जात असता पोलिसांनी तो पकडला. ट्रक ताडपत्री घालून पॅक केला होता. आता काय आहे, असे पोलिसांनी ट्रक चालकाला विचारले असता त्याने तांदूळ असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी तांदळाच्या मालाची कागदपत्रे मागितली; परंतु ते देऊ शकले नाही.
नंतर ट्रक ताब्यात घेऊन सेमी तावारिस यांना कळवण्यात आले. त्यानुसार श्री. तावारिस, पेडणे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई, पॉस्कॉल फर्नांडिस, मिलिंद मोरे, प्रेमानंद सावंत देसाई, लहू राऊळ, बबन भगत, सतीश नाईक व रामकृष्ण शिंदे हे घटनास्थळी पोचले. त्यांनी ट्रक ताब्यात घेतला. ट्रकचालक, क्लीनर यांनाही ताब्यात घेतल्यानंतर तांदूळ कोठून आणले याची पोलिसांनी चौकशी केली. त्यावर खोर्ली म्हापसा येथील देवेंद्र शिंदे यांनी त्यांचे आपल्या स्वस्त धान्य दुकानातील सदर तांदूळ सतीश दत्ताराम गावस (वाफोली) यांना विकले होते, अशी माहिती मिळताच स्वस्त धान्य दुकान मालक देवेंद्र शिंदे व ट्रकमालक सतीश गावस यांनाही ताब्यात घेण्यात आले. नंतर पोलिसांनी अत्यावश्यक सेवा कायदा १९५५ नुसार कलम ३ व ७ त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसंहिता कलम १२० नुसार गुन्हा नोंद केला.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार हा रेशननिंग तांदळाचा कोटा काळ्याबाजारात विकण्याचा प्रयत्न सुरू होता.
पेडणे,दि. ९ (प्रतिनिधी): काळ्याबाजारात घेऊन निघालेला रेशनिंगच्या तांदळांनी भरलेला ३२० पोत्यांचा ट्रक पेडणे पोलिसांनी पत्रादेवी चेकनाक्यावर जप्त केला. यातील ट्रक (क्र. एम.एच.०७--१९३६) जप्त करून ट्रकचालक विजय पांडुरंग महाले (सावंतवाडी) क्लीनर उमेश शिरोडकर (सावंतवाडी बांदा) ट्रक मालक सतीश गावस (वाफोली-महाराष्ट्र) व स्वस्त धान्य दुकानाचे मालक देवेंद्र शिंदे खोली-म्हापसा यांना अटक करण्यात आली आहे.
म्हापशाचे पोलिस अधीक्षक सॅनी तावारिस यांना निळ्या रंगाचा ट्रक तांदूळ घेऊन म्हापशातून महाराष्ट्रात जाणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार न्हयबाग सातार्डा व पत्रादेवी या दोन महत्त्वाच्या पोलिस चेकनाक्यांवर बंदोबस्त ठेवून जाणार्या वाहनांची तपासणी केली जात होती. दोडामार्ग येथेही चेकनाक्यावर पोलिस तैनात केले होते.
दुपारी १.३० वाजता पत्रादेवी चेकनाक्यावरून निळ्या रंगाचा ट्रक (एमएच ०७-१९३६) जात असता पोलिसांनी तो पकडला. ट्रक ताडपत्री घालून पॅक केला होता. आता काय आहे, असे पोलिसांनी ट्रक चालकाला विचारले असता त्याने तांदूळ असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी तांदळाच्या मालाची कागदपत्रे मागितली; परंतु ते देऊ शकले नाही.
नंतर ट्रक ताब्यात घेऊन सेमी तावारिस यांना कळवण्यात आले. त्यानुसार श्री. तावारिस, पेडणे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई, पॉस्कॉल फर्नांडिस, मिलिंद मोरे, प्रेमानंद सावंत देसाई, लहू राऊळ, बबन भगत, सतीश नाईक व रामकृष्ण शिंदे हे घटनास्थळी पोचले. त्यांनी ट्रक ताब्यात घेतला. ट्रकचालक, क्लीनर यांनाही ताब्यात घेतल्यानंतर तांदूळ कोठून आणले याची पोलिसांनी चौकशी केली. त्यावर खोर्ली म्हापसा येथील देवेंद्र शिंदे यांनी त्यांचे आपल्या स्वस्त धान्य दुकानातील सदर तांदूळ सतीश दत्ताराम गावस (वाफोली) यांना विकले होते, अशी माहिती मिळताच स्वस्त धान्य दुकान मालक देवेंद्र शिंदे व ट्रकमालक सतीश गावस यांनाही ताब्यात घेण्यात आले. नंतर पोलिसांनी अत्यावश्यक सेवा कायदा १९५५ नुसार कलम ३ व ७ त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसंहिता कलम १२० नुसार गुन्हा नोंद केला.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार हा रेशननिंग तांदळाचा कोटा काळ्याबाजारात विकण्याचा प्रयत्न सुरू होता.
कळंगुट येथे जानव्याने गळा आवळून पर्यटकाचा खून
म्हापसा, दि. ९ (प्रतिनिधी): रेस्टॉरंटमध्ये केलेल्या जेवणाचे बिल कोणी द्यायचे यावरून झालेल्या भांडणात कळंगुट येथील एका हॉटेलात राहात असलेल्या तिघा देशी पर्यटकांतील दोघांनी मिळून एकाच्या गळ्यातील जानव्याने गळा आवळून खूनकरून त्याचा मृतदेह हॉटेलच्या खोलीतील खाटेखाली लपवून संशयित खुनी फरारी झाले. याबाबत तपासासाठी पोलिसांची एक तुकडी राज्याबाहेर पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच तपासात अडथळा येऊ नये यास्तव या तिघांची नावे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.
कळंगुट पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्हाडडोवाडो कळंगुट येथील ‘इंटरनॅशनल गेस्ट हाऊस’मध्ये सात डिसेंबर रोजी सकाळी सुमारे ११.३० वाजता ३० ते ३५ वयोगटातील तीन देशी पर्यटक, हॉटेलात थांबले होते. त्यांच्याकडून ५०० रुपये घेऊन त्यांना खोली देण्यात आली. तेथे आपले सामान ठेवून ते संपूर्ण दिवस फिरून परत हॉटेलमध्ये आले. रात्री हॉटेलच्या बारमध्ये त्यांनी जेवण घेतले. जेव्हा बिल देण्याची पाळी आली ते कोण देणार यावरून त्यांचे भांडण झाले. ही घटना रात्री ११.४५ च्या सुमारास वाजता घडली. बारमधील वेटरनी या तिघांनाही काढली. त्यापैकी एकाने बिल दिल्यावर तिघेही परत आपल्या खोलीत गेले. तेथे पुन्हा त्यांच्यात भांडण सुरू झाले. मात्र रुम बॉयने मध्यस्थी करून त्यांच्यात समेट घडवून आणला.
दुसर्या दिवशी सकाळी आठच्या दरम्यान तिघा पर्यटकांपैकी दोघे आपल्या खोलीतून बाहेर पडले ते परत हॉटेलाकडे परतलेच नाहीत.तसेच खोलीत असलेला तिसरा पर्यटक बाहेर आलाच नाही. त्यामुळे रुमबॉयने रिसेप्शनिस्टकडून डुप्लिकेट चावी घेऊन रात्री अकराच्या सुमारास खोली उघडीली. तेथे कोणीच नसल्याचे त्याला दिसले. आत जाऊन त्याने खोलीची पाहणी केली असता खाटेखाली एकाचा मृतदेह आढळला. याविषयाची माहिती रुमबॉयने रेस्टॉरंटचे मालक सुनील सिंगयांना दिली. सुमारे ११.३० वाजता कळंगुट पोलिसांना याप्रकरणी पाचारण करण्यात आले. त्यानंतर निरीक्षक मंजुनाथ देसाई आपल्या पथकासह तेथे दाखल झाले, त्यांनी पंचनामा करून मृतदेह बांबोळी येथे सरकारी इस्पितळात पाठवून दिला.
या प्रकरणातील दोघे संशयित ३० वर्षे वयोगटातील आहेत. त्यांचा शोध घेण्यासाठी उपनिरीक्षक गौरीश परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथक शेजारच्या राज्यात गेले आहे.या तिघांनीही हॉटेलच्या रजिस्टरमध्ये आपली नावे नोंदवली आहेत. खून कुणाचा झाला हे मात्र अजून स्पष्ट झालेले नाही. तपासाच्या दृष्टीने या खूनप्रकरणी पूर्ण गुप्तता पाळण्यात आली आहे.
कळंगुट पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्हाडडोवाडो कळंगुट येथील ‘इंटरनॅशनल गेस्ट हाऊस’मध्ये सात डिसेंबर रोजी सकाळी सुमारे ११.३० वाजता ३० ते ३५ वयोगटातील तीन देशी पर्यटक, हॉटेलात थांबले होते. त्यांच्याकडून ५०० रुपये घेऊन त्यांना खोली देण्यात आली. तेथे आपले सामान ठेवून ते संपूर्ण दिवस फिरून परत हॉटेलमध्ये आले. रात्री हॉटेलच्या बारमध्ये त्यांनी जेवण घेतले. जेव्हा बिल देण्याची पाळी आली ते कोण देणार यावरून त्यांचे भांडण झाले. ही घटना रात्री ११.४५ च्या सुमारास वाजता घडली. बारमधील वेटरनी या तिघांनाही काढली. त्यापैकी एकाने बिल दिल्यावर तिघेही परत आपल्या खोलीत गेले. तेथे पुन्हा त्यांच्यात भांडण सुरू झाले. मात्र रुम बॉयने मध्यस्थी करून त्यांच्यात समेट घडवून आणला.
दुसर्या दिवशी सकाळी आठच्या दरम्यान तिघा पर्यटकांपैकी दोघे आपल्या खोलीतून बाहेर पडले ते परत हॉटेलाकडे परतलेच नाहीत.तसेच खोलीत असलेला तिसरा पर्यटक बाहेर आलाच नाही. त्यामुळे रुमबॉयने रिसेप्शनिस्टकडून डुप्लिकेट चावी घेऊन रात्री अकराच्या सुमारास खोली उघडीली. तेथे कोणीच नसल्याचे त्याला दिसले. आत जाऊन त्याने खोलीची पाहणी केली असता खाटेखाली एकाचा मृतदेह आढळला. याविषयाची माहिती रुमबॉयने रेस्टॉरंटचे मालक सुनील सिंगयांना दिली. सुमारे ११.३० वाजता कळंगुट पोलिसांना याप्रकरणी पाचारण करण्यात आले. त्यानंतर निरीक्षक मंजुनाथ देसाई आपल्या पथकासह तेथे दाखल झाले, त्यांनी पंचनामा करून मृतदेह बांबोळी येथे सरकारी इस्पितळात पाठवून दिला.
या प्रकरणातील दोघे संशयित ३० वर्षे वयोगटातील आहेत. त्यांचा शोध घेण्यासाठी उपनिरीक्षक गौरीश परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथक शेजारच्या राज्यात गेले आहे.या तिघांनीही हॉटेलच्या रजिस्टरमध्ये आपली नावे नोंदवली आहेत. खून कुणाचा झाला हे मात्र अजून स्पष्ट झालेले नाही. तपासाच्या दृष्टीने या खूनप्रकरणी पूर्ण गुप्तता पाळण्यात आली आहे.
गुंड बेंग्रे याला ‘मोकळीक’ देणार्या पोलिसांना ‘मेमो’
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): कुप्रसिद्ध गुंड आश्फाक बेंग्रे या आरोपीला न्यायालयाच्या आवारात बाहेरून येणार्या त्याच्या मित्रांशी बोलाण्याची संधी दिल्याप्रकरणी त्याला घेऊन आलेल्या सर्व पोलिसांना ‘मेमो’ देण्यात आले आहेत. तसेच, या घटनेची संपूर्ण चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या विभागाचे निरीक्षक गुरुदास गावडे यांच्यामार्फत ही चौकशी केली जात आहे.
बेंग्रे याला न्यायालयाच्या आवारात त्याच्या मित्रांना तसेच, अन्य तुरुंगांतील कैद्यांना भेटण्याची मोकळीक देतात, याचा गौप्यस्फोट गेल्या आठवड्यात ‘गोवादूत’ने केला होता. तसेच, त्याविषयीचे छायाचित्रही प्रसिद्ध केले होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन एस्कॉर्ट विभागाचे पोलिस अधीक्षक डी के. सावंत यांनी या पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
आश्फाकला न्यायालयात भेटण्यासाठी येणार्या मित्रांना यापूर्वी कट रचून भर न्यायालयाच्या आवारात एका साक्षीदारावर प्राणघातक हल्ला केला होता. त्यामुळे आश्फाक याला न्यायालयात आणताना पोलिसांनी पुरेशी काळजी घ्यावी, असे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र ते धाब्यावर बसवून न्यायालयात त्याला भेटण्यासाठी अनुमती दिली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे.
न्यायालयात त्याला भेटण्यासाठी आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद ठेवली जाते.
प्रत्यक्षात मात्र अशी नोंदच ठेवली गेलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार गंभीर असल्याचे श्री. सावंत यांनी सांगितले.
बेंग्रे याला न्यायालयाच्या आवारात त्याच्या मित्रांना तसेच, अन्य तुरुंगांतील कैद्यांना भेटण्याची मोकळीक देतात, याचा गौप्यस्फोट गेल्या आठवड्यात ‘गोवादूत’ने केला होता. तसेच, त्याविषयीचे छायाचित्रही प्रसिद्ध केले होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन एस्कॉर्ट विभागाचे पोलिस अधीक्षक डी के. सावंत यांनी या पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
आश्फाकला न्यायालयात भेटण्यासाठी येणार्या मित्रांना यापूर्वी कट रचून भर न्यायालयाच्या आवारात एका साक्षीदारावर प्राणघातक हल्ला केला होता. त्यामुळे आश्फाक याला न्यायालयात आणताना पोलिसांनी पुरेशी काळजी घ्यावी, असे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र ते धाब्यावर बसवून न्यायालयात त्याला भेटण्यासाठी अनुमती दिली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे.
न्यायालयात त्याला भेटण्यासाठी आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद ठेवली जाते.
प्रत्यक्षात मात्र अशी नोंदच ठेवली गेलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार गंभीर असल्याचे श्री. सावंत यांनी सांगितले.
चोरट्यांच्या दोन टोळ्या पकडल्या
तरीही नावेलीत ८० हजारांचे मोबाईल लांबवले
मडगाव, दि.९(प्रतिनिधी): मडगावात सध्या उच्छाद मांडलेल्या चोर्यांचा छडा लावताना मडगाव पोलिसांनी काल व आज मिळून चोरांच्या दोन टोळ्यांतील एकूण ११ जणांना ताब्यात घेतले. त्यात तिघा अल्पवयीनांचा समावेश आहे. त्यांनी शहरांत केलेल्या दहा चोर्यांची कबुली दिलेली असतानाच दुसरीकडे नावेली येथील मोबाईलचे एक दुकान फोडून सुमारे ८० हजारांचे मोबाईल हँडसेट चोरट्यांनी हातोहात लांबवले. त्यामुळे चोरट्यांच्या दोन टोळ्या पकडल्याचे समाधान पोलिसांसाठी क्षणिकच ठरले.
पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर व निरीक्षक संतोष देसाई यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे कुमार करीम अन्नमल गावडा (२०) हुबळी, सनलिंग उर्फ राजासिंग दादासिंग (२२) रगणा ˆ प. बंगाल, शंकर आयप्पा माळी(२८) धारवाड, अशोक बसन गौडा पाटील (२२) हुबळी व बाबू उर्फ आनंद शंकर गौडा(२८) कर्नाटक ही एक टोळी आहे. हे सर्व जण रावणफोंड येथील रेल्वे यार्ड परिसरात लपून राहून रात्रीच्या वेळी चोर्या करीत असत.
त्यांनी नावेली येथे विद्याधर जोलापुरे यांच्या औषधालयात, वसकर यांच्या किराणामालाच्या दुकानात चोरी केल्याची तसेच सालेलकर यांचे दुकान फोडल्याची व प्रकाश आळवेकर याला अडवून त्याच्याकडील तीन हजार रु. व मोबाईल हिसकावून घेतल्याची कबुली दिली आहे. या टोळीत तिघा अल्पवयीनांचा समावेश आहे. ते १७,१६ व १५ वर्षांचे आहेत. ते तिघेही धारवाड व मंगळूरचे असून त्यांना कुमार याने गोव्यात आणले होते, असे सांगण्यात आले.
पोलिसांनी या आठजणांबरोबरच आणखी तिघांना ताब्यात घेतले असून ते पणजीचे आहेत. पणजीतून मडगावात येऊन चोर्या करणे व परत पणजीला जाणे असा त्यांचा नित्यक्रम होता. त्यात आंतोन बर्नाड पिल्ले (१९), प्रभू उर्फ गणेश वीरप्पा नागूल (२४) व चेतन लक्ष्मण च्यारी(२४) यांचा समावेश आहे. नावेली येथील ‘दत्तप्रसाद’मधील चोरीची कबुली त्यांनी दिली आहे.
कुमार करीम हा या टोळ्यांचा म्होरक्या असून मडगावातील एकूण १० चोर्यांची कबुली त्याने दिली आहे. कारवारमध्ये अलीकडे दुकानांत झालेल्या चोर्यांचाही तोच सूत्रधार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या सर्वांची कसून चौकशी सुरू असून त्यातून आणखी काही चोर्यांचा छडा लागू शकतो, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान हे अकरा आरोपी मडगाव पोलिस कोठडीचा ‘पाहुणचार’ घेत असताना अन्य चोरट्यांनी काल रात्री नावेली येथील शिरीष काणे यांचे ‘श्रीमहालसा कम्युनिकेशन’ हे आस्थापन फोडून त्यातून २८ मोबाईल लांबवले. त्यांची किंमत सुमारे ८० हजार रुपये आहे. त्यामुळे शहरात अजूनही चोरांच्या टोळ्या वावरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी आज नावेलीत जाऊन पंचनामा केला असता चोरटे पहिल्या मजल्यावरील खिडकीचे ग्रील्स काढून आत उतरले व खालच्या माळ्यावरील केबिन उघडून त्यातील मोबाईल पळविले असे दिसून आले. त्यामुळे चोरांच्या दोन टोळ्यांना पकडले अशा खुशीत असलेल्या पोलिसांचा मात्र भ्रमनिरास झाला आहे.
मडगाव, दि.९(प्रतिनिधी): मडगावात सध्या उच्छाद मांडलेल्या चोर्यांचा छडा लावताना मडगाव पोलिसांनी काल व आज मिळून चोरांच्या दोन टोळ्यांतील एकूण ११ जणांना ताब्यात घेतले. त्यात तिघा अल्पवयीनांचा समावेश आहे. त्यांनी शहरांत केलेल्या दहा चोर्यांची कबुली दिलेली असतानाच दुसरीकडे नावेली येथील मोबाईलचे एक दुकान फोडून सुमारे ८० हजारांचे मोबाईल हँडसेट चोरट्यांनी हातोहात लांबवले. त्यामुळे चोरट्यांच्या दोन टोळ्या पकडल्याचे समाधान पोलिसांसाठी क्षणिकच ठरले.
पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर व निरीक्षक संतोष देसाई यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे कुमार करीम अन्नमल गावडा (२०) हुबळी, सनलिंग उर्फ राजासिंग दादासिंग (२२) रगणा ˆ प. बंगाल, शंकर आयप्पा माळी(२८) धारवाड, अशोक बसन गौडा पाटील (२२) हुबळी व बाबू उर्फ आनंद शंकर गौडा(२८) कर्नाटक ही एक टोळी आहे. हे सर्व जण रावणफोंड येथील रेल्वे यार्ड परिसरात लपून राहून रात्रीच्या वेळी चोर्या करीत असत.
त्यांनी नावेली येथे विद्याधर जोलापुरे यांच्या औषधालयात, वसकर यांच्या किराणामालाच्या दुकानात चोरी केल्याची तसेच सालेलकर यांचे दुकान फोडल्याची व प्रकाश आळवेकर याला अडवून त्याच्याकडील तीन हजार रु. व मोबाईल हिसकावून घेतल्याची कबुली दिली आहे. या टोळीत तिघा अल्पवयीनांचा समावेश आहे. ते १७,१६ व १५ वर्षांचे आहेत. ते तिघेही धारवाड व मंगळूरचे असून त्यांना कुमार याने गोव्यात आणले होते, असे सांगण्यात आले.
पोलिसांनी या आठजणांबरोबरच आणखी तिघांना ताब्यात घेतले असून ते पणजीचे आहेत. पणजीतून मडगावात येऊन चोर्या करणे व परत पणजीला जाणे असा त्यांचा नित्यक्रम होता. त्यात आंतोन बर्नाड पिल्ले (१९), प्रभू उर्फ गणेश वीरप्पा नागूल (२४) व चेतन लक्ष्मण च्यारी(२४) यांचा समावेश आहे. नावेली येथील ‘दत्तप्रसाद’मधील चोरीची कबुली त्यांनी दिली आहे.
कुमार करीम हा या टोळ्यांचा म्होरक्या असून मडगावातील एकूण १० चोर्यांची कबुली त्याने दिली आहे. कारवारमध्ये अलीकडे दुकानांत झालेल्या चोर्यांचाही तोच सूत्रधार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या सर्वांची कसून चौकशी सुरू असून त्यातून आणखी काही चोर्यांचा छडा लागू शकतो, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान हे अकरा आरोपी मडगाव पोलिस कोठडीचा ‘पाहुणचार’ घेत असताना अन्य चोरट्यांनी काल रात्री नावेली येथील शिरीष काणे यांचे ‘श्रीमहालसा कम्युनिकेशन’ हे आस्थापन फोडून त्यातून २८ मोबाईल लांबवले. त्यांची किंमत सुमारे ८० हजार रुपये आहे. त्यामुळे शहरात अजूनही चोरांच्या टोळ्या वावरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी आज नावेलीत जाऊन पंचनामा केला असता चोरटे पहिल्या मजल्यावरील खिडकीचे ग्रील्स काढून आत उतरले व खालच्या माळ्यावरील केबिन उघडून त्यातील मोबाईल पळविले असे दिसून आले. त्यामुळे चोरांच्या दोन टोळ्यांना पकडले अशा खुशीत असलेल्या पोलिसांचा मात्र भ्रमनिरास झाला आहे.
विद्यापीठ पदवीदान सोहळ्यात देविका, अंबिका यांचा गौरव
पणजी, दि. ९ : गोवा विद्यापीठाचा २३वा वार्षिक पदवीदान सोहळा उद्या शुक्रवार दि. १० रोजी सकाळी १०.३० वाजता ज्युबिली हॉल, गोवा विद्यापीठ संकुल - ताळगाव येथे होणार आहे. यावेळी राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. एस. एस. सिद्धू उपस्थित राहतील.
या पदवीदान समारंभात देविका गुरुदास धोंड या गोवा फार्मसी महाविद्यालयातील बी. फार्ममध्ये अव्वल स्थान पटकावलेल्या विद्यार्थिनीला सुवर्णपदक प्रदान करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पाच वर्षांच्या कायदा अभ्यासक्रमाच्या अंतिम परीक्षेत विद्यापीठात तिसरा क्रमांक पटकावणारी मडगाव येथील जी. आर. कारे कायदा महाविद्यालयाची अंबिका अनिलकुमार धोंड या विद्यार्थिनीचाही गौरव करण्यात येणार आहे. अंबिका हिने साल २००९-१० मध्ये महाविद्यालयात ‘सीआरपीसी’ विषयात सर्वोच्च गुण प्राप्त केले होते.
या पदवीदान समारंभात देविका गुरुदास धोंड या गोवा फार्मसी महाविद्यालयातील बी. फार्ममध्ये अव्वल स्थान पटकावलेल्या विद्यार्थिनीला सुवर्णपदक प्रदान करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पाच वर्षांच्या कायदा अभ्यासक्रमाच्या अंतिम परीक्षेत विद्यापीठात तिसरा क्रमांक पटकावणारी मडगाव येथील जी. आर. कारे कायदा महाविद्यालयाची अंबिका अनिलकुमार धोंड या विद्यार्थिनीचाही गौरव करण्यात येणार आहे. अंबिका हिने साल २००९-१० मध्ये महाविद्यालयात ‘सीआरपीसी’ विषयात सर्वोच्च गुण प्राप्त केले होते.
महानंद प्रकरणी नव्याने चौकशी
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): सीरियल किलर महानंद नाईक हा सात खून प्रकरणांतून दोषमुक्त झाल्यामुळे
त्याच्यावरील अन्य ९ खुनांच्या गुन्ह्यांची नव्याने चौकशी करण्याची तयारी पोलिस खात्याने चालवली आहे. आगशी येथे सुशीला फातर्पेकर म्हणून ताब्यात घेतलेला हाडांचा सापळा प्रत्यक्षात एका पुरुषाचा असल्याचे वैद्यकीय चाचणीत स्पष्ट झाल्याने सार्या तपासकामाभोवतीच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
अन्य प्रकरणांतही ‘डीएनए’ चाचणी नकारात्मक आल्याने महानंद याची सुटका झाली आहे. मात्र दीपालीजोतकर हिच्या मृतदेहाची ‘डीएनए’ चाचणी सकारात्मक आली आहे. तथापि, पल्लवी जोतकर या तिच्या बहिणीचा अद्यापशोध लागलेला नाही. पल्लवीचाही खून करण्यात आल्याचा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी यापूर्वी केला होता. पण, त्याची कोणतीही चौकशी झालेली नाही. या संपूर्ण प्रकरणांची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
त्याच्यावरील अन्य ९ खुनांच्या गुन्ह्यांची नव्याने चौकशी करण्याची तयारी पोलिस खात्याने चालवली आहे. आगशी येथे सुशीला फातर्पेकर म्हणून ताब्यात घेतलेला हाडांचा सापळा प्रत्यक्षात एका पुरुषाचा असल्याचे वैद्यकीय चाचणीत स्पष्ट झाल्याने सार्या तपासकामाभोवतीच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
अन्य प्रकरणांतही ‘डीएनए’ चाचणी नकारात्मक आल्याने महानंद याची सुटका झाली आहे. मात्र दीपालीजोतकर हिच्या मृतदेहाची ‘डीएनए’ चाचणी सकारात्मक आली आहे. तथापि, पल्लवी जोतकर या तिच्या बहिणीचा अद्यापशोध लागलेला नाही. पल्लवीचाही खून करण्यात आल्याचा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी यापूर्वी केला होता. पण, त्याची कोणतीही चौकशी झालेली नाही. या संपूर्ण प्रकरणांची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
‘सेझ’प्रकरणी निवाड्यावर कामत सरकार बेफिकीर
मुख्यमंत्री म्हणतात, निवाडा वाचलाच नाही!
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): गोवा औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे विविध ठिकाणी ‘सेझ’ साठी करण्यात आलेले भूखंड वितरण रद्दबातल ठरवण्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालायच्या गोवा खंडपीठाने देऊन आता दोन आठवडे उलटले तरी अद्याप या निवाड्याची अधिकृत प्रत महामंडळाला मिळाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जोपर्यंत ही अधिकृत प्रत मिळत नाही तोपर्यंत याप्रकरणी कोणतेही वक्तव्य न करण्याचा निर्णय संचालक मंडळानेच घेतल्याचे कळते.
‘सेझ’ साठी झालेल्या भूखंड वितरणांत कसे गैरव्यवस्थापन झाले याचे वाभाडेच न्यायालयाने काढले आहेत. हा संपूर्ण व्यवहार अपारदर्शी पद्धतीने झाल्याचाही ठपका या निवाड्यात ठेवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना काही पत्रकारांनी ‘जीआयडीसी’वरील या गंभीर निरीक्षणाची माहिती दिली असता आपण हा निवाडाच पाहिला नसल्याचे ते म्हणाले. हा निवाडा बराच मोठा आहे. त्यामुळे आपल्याला तो वाचायला काही अवधी लागेल, असे कामत म्हणाले. महामंडळाच्या तत्कालीन संचालक मंडळावरील कारवाईबाबत मात्र त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचे नाकारले.
भाजपतर्फे याप्रकरणी फौजदारी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे; तर ‘सेझ’विरोधी विविध संघटनांनी या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी मागितली आहे. सरकार मात्र याप्रकरणी पूर्ण बेफिकीर आहे. या मागणीची विशेष दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नसल्याचेच त्यांनी दिलेल्या एकूण प्रतिसादावरून दिसून आले आहे.
दरम्यान, या भूखंड व्यवहारातून ‘जीआयडीसी’कडे ६० कोटी रुपयांचा भरणा करण्यात आला होता. न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार सदर ‘सेझ’ कंपनींना व्याजासह ही रक्कम परत करावी लागेल. हा आकडा नेमका किती येतो याचा हिशेब अद्याप तयार नसल्याचीच माहिती सूत्रांनी दिली. ही रक्कम परत करावी लागल्यास त्याचा कोणताही फटका महामंडळाला बसणार नाही. ही जागा ‘सेझ’ व्यतिरिक्त इतर उद्योगांसाठी वितरित करून सदर रक्कम वसूल करून घेता येणे शक्य असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले. उच्च न्यायालयाने या निवाड्याला चार महिन्यांची स्थगिती दिली आहे. तसेच सदर कंपन्यांना नव्याने भूखंडांसाठी अर्ज करण्याची मोकळीक दिली आहे,असेही त्यांनी सांगितले. आता या जमिनीसाठी सादर होणारे अर्ज ‘सेझ’अंतर्गत नसतील व ते स्वीकारण्याची किंवा नाकारण्याचा अधिकारही महामंडळालाच असेल,असे सांगण्यात आले.
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): गोवा औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे विविध ठिकाणी ‘सेझ’ साठी करण्यात आलेले भूखंड वितरण रद्दबातल ठरवण्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालायच्या गोवा खंडपीठाने देऊन आता दोन आठवडे उलटले तरी अद्याप या निवाड्याची अधिकृत प्रत महामंडळाला मिळाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जोपर्यंत ही अधिकृत प्रत मिळत नाही तोपर्यंत याप्रकरणी कोणतेही वक्तव्य न करण्याचा निर्णय संचालक मंडळानेच घेतल्याचे कळते.
‘सेझ’ साठी झालेल्या भूखंड वितरणांत कसे गैरव्यवस्थापन झाले याचे वाभाडेच न्यायालयाने काढले आहेत. हा संपूर्ण व्यवहार अपारदर्शी पद्धतीने झाल्याचाही ठपका या निवाड्यात ठेवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना काही पत्रकारांनी ‘जीआयडीसी’वरील या गंभीर निरीक्षणाची माहिती दिली असता आपण हा निवाडाच पाहिला नसल्याचे ते म्हणाले. हा निवाडा बराच मोठा आहे. त्यामुळे आपल्याला तो वाचायला काही अवधी लागेल, असे कामत म्हणाले. महामंडळाच्या तत्कालीन संचालक मंडळावरील कारवाईबाबत मात्र त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचे नाकारले.
भाजपतर्फे याप्रकरणी फौजदारी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे; तर ‘सेझ’विरोधी विविध संघटनांनी या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी मागितली आहे. सरकार मात्र याप्रकरणी पूर्ण बेफिकीर आहे. या मागणीची विशेष दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नसल्याचेच त्यांनी दिलेल्या एकूण प्रतिसादावरून दिसून आले आहे.
दरम्यान, या भूखंड व्यवहारातून ‘जीआयडीसी’कडे ६० कोटी रुपयांचा भरणा करण्यात आला होता. न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार सदर ‘सेझ’ कंपनींना व्याजासह ही रक्कम परत करावी लागेल. हा आकडा नेमका किती येतो याचा हिशेब अद्याप तयार नसल्याचीच माहिती सूत्रांनी दिली. ही रक्कम परत करावी लागल्यास त्याचा कोणताही फटका महामंडळाला बसणार नाही. ही जागा ‘सेझ’ व्यतिरिक्त इतर उद्योगांसाठी वितरित करून सदर रक्कम वसूल करून घेता येणे शक्य असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले. उच्च न्यायालयाने या निवाड्याला चार महिन्यांची स्थगिती दिली आहे. तसेच सदर कंपन्यांना नव्याने भूखंडांसाठी अर्ज करण्याची मोकळीक दिली आहे,असेही त्यांनी सांगितले. आता या जमिनीसाठी सादर होणारे अर्ज ‘सेझ’अंतर्गत नसतील व ते स्वीकारण्याची किंवा नाकारण्याचा अधिकारही महामंडळालाच असेल,असे सांगण्यात आले.
..तरीही कॅसिनोंना सरकारचे अभयच
मुख्य सचिवांची विलक्षण कोंडी
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीतील अनधिकृत कॅसिनो जहाजांवरील कारवाई रोखण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्यावर जबरदस्त राजकीय दबाव टाकला जात असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कॅसिनो विषयांवरून थेट मुख्य सचिवांना पत्रकारांच्या तावडीत दिले आहे. अनधिकृत कॅसिनोंवरील कारवाईबाबत टोलवाटोलवी सुरू असल्याची अनेक कारणे सांगून थकलेल्या मुख्य सचिवांनी आता पत्रकारांना भेटणे व त्यांचे फोन घेणेही बंद केले आहे त्यामुळे अनेकदा मोबाईलवर ‘रिंगा रिंगा’ करूनही ते प्रतिसाद देत नसल्याचेच दिसून आले आहे.
कॅसिनोंवरील कारवाई ही गृह खात्याने करावयाची आहे. मुख्य सचिव यांच्याकडे गृह खात्याचा ताबा असल्याने या कारवाईची शिफारस त्यांच्याकडूनच होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, ‘डी. जी. शिपिंग’ कडून कॅसिनो रॉयलच्या नावे थेट नोटीस बंदर कप्तान खात्याला पोहचूनही या कॅसिनोला कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे घाटत आहे. मुळात व्यापार परवाना नसताना कॅसिनो व्यवहार करणे हेच मुळात बेकायदा आहे. तरीही याबाबत कुणीच कारवाई करण्यास पुढे धजत नसल्याने विचित्र परिस्थिती उद्भवली आहे. सचिवालयात ‘कॅसिनो’बाबत विचारणा करण्यासाठी पत्रकार गेले असता कुणीच त्याबाबत बोलण्याचे धाडस करीत नाहीत. मुख्य सचिव हे कायम बैठकांत व्यस्त असतात. शिवाय पत्रकारांना भेटण्याचेही ते टाळत असल्याने कॅसिनोंवरील कारवाईच्या विषयावर सरकारची भूमिका मांडायची कोणी, असा तिढा निर्माण झाला आहे..
दरम्यान, या कॅसिनो व्यवसायिकांनी केवळ राजकीय नेतेच नव्हे तर प्रशासकीय अधिकार्यांनाही आपल्या जाळ्यात ओढल्याची जोरदार चर्चा सध्या सचिवालयात सुरू आहे. प्रशासनातील सनदी अधिकार्यांना खूष करण्याचे सत्रही या व्यवसायिकांनी आरंभल्याने त्यांच्यावरील कारवाईत हे अधिकारी विशेष रस दाखवत नसल्याची चर्चा आहे. सनदी अधिकार्यांच्या गोव्यात येणार्या नातेवाइकांना कॅसिनो जहाजांवर ‘विशेष सेवा’ देण्यात येते व त्यामुळे या व्यावसायिकांशी जुळलेल्या नातेसंबंधांमुळेच आता ही कारवाई करणे या अधिकार्यांना जड जात असल्याचे सचिवालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
कॅसिनो व्यवहाराचा विषय हा गृह खात्याअंतर्गत येतो. त्यामुळेच मुख्यमंत्री याबाबत काहीही वक्तव्य न करता थेट मुख्य सचिवांकडे अंगुलिनिर्देश करतात, असेही कळते. भाजपकडून यापूर्वीच अनधिकृत कॅसिनो मांडवीतून हटवण्यासाठी १९ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. खुद्द बंदर कप्तान खात्याचेमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी सभागृहात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना त्याबाबत आश्वासनही दिले होते. आता या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास भाजपला सरकारवर हल्लाबोल करण्याची आयतीच संधी प्राप्त होणार असल्याने या प्रकरणी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव अडचणीत येण्याची जास्त शक्यता आहे.
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीतील अनधिकृत कॅसिनो जहाजांवरील कारवाई रोखण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्यावर जबरदस्त राजकीय दबाव टाकला जात असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कॅसिनो विषयांवरून थेट मुख्य सचिवांना पत्रकारांच्या तावडीत दिले आहे. अनधिकृत कॅसिनोंवरील कारवाईबाबत टोलवाटोलवी सुरू असल्याची अनेक कारणे सांगून थकलेल्या मुख्य सचिवांनी आता पत्रकारांना भेटणे व त्यांचे फोन घेणेही बंद केले आहे त्यामुळे अनेकदा मोबाईलवर ‘रिंगा रिंगा’ करूनही ते प्रतिसाद देत नसल्याचेच दिसून आले आहे.
कॅसिनोंवरील कारवाई ही गृह खात्याने करावयाची आहे. मुख्य सचिव यांच्याकडे गृह खात्याचा ताबा असल्याने या कारवाईची शिफारस त्यांच्याकडूनच होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, ‘डी. जी. शिपिंग’ कडून कॅसिनो रॉयलच्या नावे थेट नोटीस बंदर कप्तान खात्याला पोहचूनही या कॅसिनोला कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे घाटत आहे. मुळात व्यापार परवाना नसताना कॅसिनो व्यवहार करणे हेच मुळात बेकायदा आहे. तरीही याबाबत कुणीच कारवाई करण्यास पुढे धजत नसल्याने विचित्र परिस्थिती उद्भवली आहे. सचिवालयात ‘कॅसिनो’बाबत विचारणा करण्यासाठी पत्रकार गेले असता कुणीच त्याबाबत बोलण्याचे धाडस करीत नाहीत. मुख्य सचिव हे कायम बैठकांत व्यस्त असतात. शिवाय पत्रकारांना भेटण्याचेही ते टाळत असल्याने कॅसिनोंवरील कारवाईच्या विषयावर सरकारची भूमिका मांडायची कोणी, असा तिढा निर्माण झाला आहे..
दरम्यान, या कॅसिनो व्यवसायिकांनी केवळ राजकीय नेतेच नव्हे तर प्रशासकीय अधिकार्यांनाही आपल्या जाळ्यात ओढल्याची जोरदार चर्चा सध्या सचिवालयात सुरू आहे. प्रशासनातील सनदी अधिकार्यांना खूष करण्याचे सत्रही या व्यवसायिकांनी आरंभल्याने त्यांच्यावरील कारवाईत हे अधिकारी विशेष रस दाखवत नसल्याची चर्चा आहे. सनदी अधिकार्यांच्या गोव्यात येणार्या नातेवाइकांना कॅसिनो जहाजांवर ‘विशेष सेवा’ देण्यात येते व त्यामुळे या व्यावसायिकांशी जुळलेल्या नातेसंबंधांमुळेच आता ही कारवाई करणे या अधिकार्यांना जड जात असल्याचे सचिवालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
कॅसिनो व्यवहाराचा विषय हा गृह खात्याअंतर्गत येतो. त्यामुळेच मुख्यमंत्री याबाबत काहीही वक्तव्य न करता थेट मुख्य सचिवांकडे अंगुलिनिर्देश करतात, असेही कळते. भाजपकडून यापूर्वीच अनधिकृत कॅसिनो मांडवीतून हटवण्यासाठी १९ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. खुद्द बंदर कप्तान खात्याचेमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी सभागृहात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना त्याबाबत आश्वासनही दिले होते. आता या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास भाजपला सरकारवर हल्लाबोल करण्याची आयतीच संधी प्राप्त होणार असल्याने या प्रकरणी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव अडचणीत येण्याची जास्त शक्यता आहे.
Thursday, 9 December 2010
बाळ्ळीत साकारतेय ‘पोर्तुगीज ग्राम’
• पंचायतीचा २ वर्षांपूर्वीच ना हरकत दाखला
• प्रकल्पाला ग्रामसभेत तीव्र विरोध होणार
• शांतता नष्ट होण्याची ग्रामस्थांकडून भीती
कुकळ्ळी, दि. ८ (प्रतिनिधी): पोर्तुगिजांची गोव्यावरील पाशवी राजवट उलथून लावण्यासाठी जेथे पहिला संग्राम झाला त्या बाळ्ळीतच ‘पोर्तुगीज ग्राम’ साकारणार असून त्यामुळे स्थानिक जनतेत कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून त्यादृष्टीने आगामी ग्रामसभा वादळी ठरेल, असे संकेत मिळू लागले आहेत.
गोव्याची संपूर्ण किनारपट्टी व शहरी भाग घशाखाली घातल्यानंतर बिल्डर लॉबीने आपला मोर्चा आता गोव्यातील निसर्गरम्य अशा ग्रामीण भागाकडे वळवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हाताशी धरून या लॉबीने गोव्याची संपूर्ण हिरवीगार डोंगरपट्टी मेगा प्रकल्पांच्या नावाखाली पूर्णतः उद्ध्वस्त करण्याचा जणू विडाच उचलला आहे.
बाळ्ळी पंचायतीच्या अडणे विभागातील चेडवा पाटो येथील हिरवीगार डोंगरपट्टी सध्या या बिल्डर लॉबीने दोन वर्षांपूर्वी स्थानिक पंचायतीला हाताशी धरून आपल्या कब्जात घेतली आहे. बिल्डरांनी सध्या १ लाख २० हजार चौरस मीटर जागेवर पंचायतीचा कोणताही परवाना न घेता वनराई नष्ट करून १५० भूखंड निर्माण केल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होऊ लागला आहे. हे भूखंड प्रामुख्याने परप्रांतीय आणि विदेशांतील धनदांडग्यांनी खरेदी केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे येथील हिरवाईबरोबरच, संस्कृती व शांतता धोक्यात येऊ शकते, अशी भीतीही अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
असाच दुसरा अवाढव्य गृहनिर्माण प्रकल्प ब्रह्मा पेडाजवळील हमरस्त्यालगतच्या सावरीमळ भागात उभा राहात असून तेथील लाखो चौरस मीटर जागेत सुमारे २०० भूखंड बनवण्याची योजना बिल्डरनी हाती घेतली आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक पंचायतीनेही तेथे भूखंड निर्माण करण्यास ‘ना हरकत’ दाखलाही दिला असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
सहा हजार लोकसंख्या असलेल्या निसर्गरम्य बाळ्ळी गावात मोठ्या प्रमाणात भूखंडांची निर्मिती करून मोठ्या प्रमाणात निवासी इमारती उभ्या राहिल्यास बाळ्ळी परिसराची लोकसंख्या अतोनात वाढणार असून त्यामुळे वीज, पाणी व अन्य पायाभूत सुविधांवर विलक्षण ताण पडणार आहे. कारण आधीच अपुरा पाणीपुरवठा व वीजटंचाईमुळे बाळ्ळीवासीय मेटाकुटीला आले आहेत. त्यात या वाढत्या बोजामुळे या लोकांचे कंबरडेच मोडणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या दोन्ही प्रकल्पांच्या विरोधात स्थानिक जनता एकवटणार असून पंचायतीच्या मासिक बैठकीत या प्रकरणी पंचायतीला खडसावून जाब विचारण्याचा निर्धार व्यक्त केला जात आहे.
याविषयी बाळ्ळीचे सरपंच गोकुळदास गावकर यांची भेट घेतली असता सावरीमळ प्रकल्पाबाबत त्यांनी दुजोरा दिला. मात्र चेडवा पाटो येथील प्रकल्प तीन वर्षांपूर्वीचा असल्याने त्याबद्दल काहीही सांगण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शवली.
• प्रकल्पाला ग्रामसभेत तीव्र विरोध होणार
• शांतता नष्ट होण्याची ग्रामस्थांकडून भीती
कुकळ्ळी, दि. ८ (प्रतिनिधी): पोर्तुगिजांची गोव्यावरील पाशवी राजवट उलथून लावण्यासाठी जेथे पहिला संग्राम झाला त्या बाळ्ळीतच ‘पोर्तुगीज ग्राम’ साकारणार असून त्यामुळे स्थानिक जनतेत कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून त्यादृष्टीने आगामी ग्रामसभा वादळी ठरेल, असे संकेत मिळू लागले आहेत.
गोव्याची संपूर्ण किनारपट्टी व शहरी भाग घशाखाली घातल्यानंतर बिल्डर लॉबीने आपला मोर्चा आता गोव्यातील निसर्गरम्य अशा ग्रामीण भागाकडे वळवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हाताशी धरून या लॉबीने गोव्याची संपूर्ण हिरवीगार डोंगरपट्टी मेगा प्रकल्पांच्या नावाखाली पूर्णतः उद्ध्वस्त करण्याचा जणू विडाच उचलला आहे.
बाळ्ळी पंचायतीच्या अडणे विभागातील चेडवा पाटो येथील हिरवीगार डोंगरपट्टी सध्या या बिल्डर लॉबीने दोन वर्षांपूर्वी स्थानिक पंचायतीला हाताशी धरून आपल्या कब्जात घेतली आहे. बिल्डरांनी सध्या १ लाख २० हजार चौरस मीटर जागेवर पंचायतीचा कोणताही परवाना न घेता वनराई नष्ट करून १५० भूखंड निर्माण केल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होऊ लागला आहे. हे भूखंड प्रामुख्याने परप्रांतीय आणि विदेशांतील धनदांडग्यांनी खरेदी केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे येथील हिरवाईबरोबरच, संस्कृती व शांतता धोक्यात येऊ शकते, अशी भीतीही अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
असाच दुसरा अवाढव्य गृहनिर्माण प्रकल्प ब्रह्मा पेडाजवळील हमरस्त्यालगतच्या सावरीमळ भागात उभा राहात असून तेथील लाखो चौरस मीटर जागेत सुमारे २०० भूखंड बनवण्याची योजना बिल्डरनी हाती घेतली आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक पंचायतीनेही तेथे भूखंड निर्माण करण्यास ‘ना हरकत’ दाखलाही दिला असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
सहा हजार लोकसंख्या असलेल्या निसर्गरम्य बाळ्ळी गावात मोठ्या प्रमाणात भूखंडांची निर्मिती करून मोठ्या प्रमाणात निवासी इमारती उभ्या राहिल्यास बाळ्ळी परिसराची लोकसंख्या अतोनात वाढणार असून त्यामुळे वीज, पाणी व अन्य पायाभूत सुविधांवर विलक्षण ताण पडणार आहे. कारण आधीच अपुरा पाणीपुरवठा व वीजटंचाईमुळे बाळ्ळीवासीय मेटाकुटीला आले आहेत. त्यात या वाढत्या बोजामुळे या लोकांचे कंबरडेच मोडणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या दोन्ही प्रकल्पांच्या विरोधात स्थानिक जनता एकवटणार असून पंचायतीच्या मासिक बैठकीत या प्रकरणी पंचायतीला खडसावून जाब विचारण्याचा निर्धार व्यक्त केला जात आहे.
याविषयी बाळ्ळीचे सरपंच गोकुळदास गावकर यांची भेट घेतली असता सावरीमळ प्रकल्पाबाबत त्यांनी दुजोरा दिला. मात्र चेडवा पाटो येथील प्रकल्प तीन वर्षांपूर्वीचा असल्याने त्याबद्दल काहीही सांगण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शवली.
पेट्रोल, डिझेल पुन्हा महागणार
नवी दिल्ली, दि. ८ : पुढल्या आठवड्यात सरकारी तेल कंपन्या पेट्रोलच्या दरात १.५० ते २ रुपये आणि डिझेलच्या दरात २ रुपयांची वाढ करण्याची शक्यता असल्याचे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्याने सांगितल. पेट्रोलची दरवाढ संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर म्हणजेच १३ डिसेंबरला करण्यात येईल. दरवाढीच्या मुद्यावर विचार करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि पेट्रोलियममंत्री मुरली देवरा यांच्यात काल बैठक झाली होती.
स्फोटविरोधात भाजपचा मोर्चा
लखनौ, दि. ८ : काल वाराणसी येेथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या घटनेचा भाजपाने तीव्र निषेेध केला असून, दहशतवादाच्या वाढत्या धोक्याच्या विरोधात आज एक निषेध मोर्चा काढला. संतप्त भाजपा कार्यकर्त्यांनी येथील विधानभवन ते शहीद चौक या तीन किमी लांबीच्या रस्त्यावर निषेध मोर्चा काढला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् आणि उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांचा निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी केली.
पाकमध्ये आत्मघाती स्फोटात १७ ठार
पेशावर, दि. ८ : पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांतातील कोहाट येथील बसस्थानकावर आज झालेल्या भीषण आत्मघाती स्फोटात किमान १७ जण ठार आणि ३१ जण गंभीर जखमी झाले.
बसस्थानकावर उभ्या असलेल्या एका बसमध्ये आत्मघाती अतिरेक्याने भीषण बॉम्बस्फोट घडवून आणल्यामुळे बसस्थानकात एकच गोंधळ उडाला.
स्फोटविरोधात भाजपचा मोर्चा
लखनौ, दि. ८ : काल वाराणसी येेथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या घटनेचा भाजपाने तीव्र निषेेध केला असून, दहशतवादाच्या वाढत्या धोक्याच्या विरोधात आज एक निषेध मोर्चा काढला. संतप्त भाजपा कार्यकर्त्यांनी येथील विधानभवन ते शहीद चौक या तीन किमी लांबीच्या रस्त्यावर निषेध मोर्चा काढला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् आणि उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांचा निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी केली.
पाकमध्ये आत्मघाती स्फोटात १७ ठार
पेशावर, दि. ८ : पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांतातील कोहाट येथील बसस्थानकावर आज झालेल्या भीषण आत्मघाती स्फोटात किमान १७ जण ठार आणि ३१ जण गंभीर जखमी झाले.
बसस्थानकावर उभ्या असलेल्या एका बसमध्ये आत्मघाती अतिरेक्याने भीषण बॉम्बस्फोट घडवून आणल्यामुळे बसस्थानकात एकच गोंधळ उडाला.
रॉय नाईक यांच्या सुरक्षेचा आढावा
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक यांना पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षेचा येत्या महिन्यात होणार्या बैठकीत आढावा घेतला जाणार असल्याचे सुरक्षा विभागातील वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले. रॉय यांना मारण्याची सुपारी दिल्याची कथित माहिती पोलिस चौकशीत एका टोळीकडून उघडकीस आल्यानंतर त्यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली होती.
या संपूर्ण घटनेचा आढावा घेऊन त्यांची सुरक्षा कायम ठेवावी की ती काढून घ्यावी, यावरही विचार केला जाणार आहे. पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांच्या सुचनेनुसार ही बैठक घेतली जाणार आहे. विचारविनिमय केल्यानंतर सदर बैठकीत याप्रकरणी निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
रॉय यांच्यासाठी सुपारी दिलेल्या व्यक्तीचे नाव पोलिसांकडे उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र अद्याप संबंधितास अटक करण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. मायकल नामक तरुणाने ही माहिती पोलिसांना दिली होती. कळंगुट येथील एका हॉटेलमध्ये बंदूक दाखवून लूटमार करणार्या या टोळीला पोलिसांनी गजाआड केले होते. त्यांच्याकडून ही माहिती उघडकीस आल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
सध्या रॉय यांना दोघे सुरक्षा रक्षक पुरवण्यात आले आहे. ही माहिती सुरक्षा विभागाचे अधीक्षक टॉनी फर्नांडिस यांनी दिली.
या संपूर्ण घटनेचा आढावा घेऊन त्यांची सुरक्षा कायम ठेवावी की ती काढून घ्यावी, यावरही विचार केला जाणार आहे. पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांच्या सुचनेनुसार ही बैठक घेतली जाणार आहे. विचारविनिमय केल्यानंतर सदर बैठकीत याप्रकरणी निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
रॉय यांच्यासाठी सुपारी दिलेल्या व्यक्तीचे नाव पोलिसांकडे उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र अद्याप संबंधितास अटक करण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. मायकल नामक तरुणाने ही माहिती पोलिसांना दिली होती. कळंगुट येथील एका हॉटेलमध्ये बंदूक दाखवून लूटमार करणार्या या टोळीला पोलिसांनी गजाआड केले होते. त्यांच्याकडून ही माहिती उघडकीस आल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
सध्या रॉय यांना दोघे सुरक्षा रक्षक पुरवण्यात आले आहे. ही माहिती सुरक्षा विभागाचे अधीक्षक टॉनी फर्नांडिस यांनी दिली.
बारावी परीक्षेचा निकाल २५ टक्के
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): गोवा शालान्त व उच्च माध्यमिक मंडळाने १ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबरदरम्यान घेतलेल्या बारावी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला असून फक्त २५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. मडगाव व म्हापसा या दोन केंद्रांमधून ८४९ पैकी २१४ जण उत्तीर्ण झाले आहेत. कला, वाणिज्य, विज्ञान व व्यावसायिक अशा चार शाखांचा हा निकाल मंडळाने आज प्रसिद्ध केला.
भूसंपादन धोरण महिनाअखेरीस जाहीर होणार
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): गोव्यासाठीचे भूसंपादन धोरण या महिन्याअखेरीस जाहीर करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य कायदा आयोगाचे अध्यक्ष रमाकांत खलप यांच्या नेतृत्वाखालील समितीची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली. ही समिती आपला अहवाल तात्काळ सादर करणार आहे. त्याबाबत अंतिम निर्णय घेऊन या महिनाअखेरीस भूसंपादन धोरण निश्चित होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व श्री. खलप हजर होते. राज्य कायदा आयोगातर्फे हरयाणा राज्यातील आर. आर. (कॉंप्रिएन्सीव लँड ऍक्विझिशन अँड रिहॅबिलिटेशन रिसेटलमेंट) धोरणाआधारे गोव्यासाठी भूसंपादन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रालयात खास बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला संजय श्रीवास्तव, श्री. खलप, कायदा सचिव प्रमोद कामत, दोन्ही जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी हजर होते.
याप्रसंगी कायदा खात्याच्या प्रस्तावासह इतर राज्यांतील प्रस्तावांचाही आढावा घेण्यात आला. जनहीतार्थ प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना जमिन मालकांवर अन्याय होणार नाही व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनासाठीही योग्य पद्धतीने नियम व तरतुदीचे नियोजन या धोरणात स्पष्ट केले जाणार आहे. दरम्यान, भूसंपादनासाठी जमिन मालकांना बाजारभावाने नुकसान भरपाई देण्याबाबत शिक्कामोर्तब झाले असले तरी शेतजमिन किंवा बागायतीची जमीन संपादित करावी लागल्यास या शेतकर्यांना पुढील २० वर्षांसाठी वार्षिक भत्ता देण्याचाही या धोरणात समावेश असेल.
बाजारभावाचा निर्णय संबंधीत जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेणार आहे. काही प्रकल्पांत ज़मीन मालकांना भागीदार करून घेण्याबरोबर पूर्ण ज़मीन गेलेल्या कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, केंद्र सरकारतर्फेही लवकरच नवीन भूसंपादन कायदा तयार करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यातीलही काही महत्वाच्या तरतुदींचा या धोरणात समावेश करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
माध्यान्ह आहारासाठी विनियोग प्रस्ताव
माध्यान्ह आहार योजनेसाठी शिक्षण खात्याकडे निधी कमी पडत असल्याने त्यासाठी विनियोग मागण्यांचा प्रस्ताव तयार करण्याचा सल्ला शिक्षण खात्याला दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली.माध्यान्ह आहार पुरवणार्या काही स्वयंसाहाय्य गटांची बिले थकल्याने घोळ निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यासंबंधी शिक्षण खात्याला तात्काळ विनियोग मागण्यांचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले असून ही योजना लवकरच सुरळीत होईल,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व श्री. खलप हजर होते. राज्य कायदा आयोगातर्फे हरयाणा राज्यातील आर. आर. (कॉंप्रिएन्सीव लँड ऍक्विझिशन अँड रिहॅबिलिटेशन रिसेटलमेंट) धोरणाआधारे गोव्यासाठी भूसंपादन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रालयात खास बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला संजय श्रीवास्तव, श्री. खलप, कायदा सचिव प्रमोद कामत, दोन्ही जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी हजर होते.
याप्रसंगी कायदा खात्याच्या प्रस्तावासह इतर राज्यांतील प्रस्तावांचाही आढावा घेण्यात आला. जनहीतार्थ प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना जमिन मालकांवर अन्याय होणार नाही व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनासाठीही योग्य पद्धतीने नियम व तरतुदीचे नियोजन या धोरणात स्पष्ट केले जाणार आहे. दरम्यान, भूसंपादनासाठी जमिन मालकांना बाजारभावाने नुकसान भरपाई देण्याबाबत शिक्कामोर्तब झाले असले तरी शेतजमिन किंवा बागायतीची जमीन संपादित करावी लागल्यास या शेतकर्यांना पुढील २० वर्षांसाठी वार्षिक भत्ता देण्याचाही या धोरणात समावेश असेल.
बाजारभावाचा निर्णय संबंधीत जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेणार आहे. काही प्रकल्पांत ज़मीन मालकांना भागीदार करून घेण्याबरोबर पूर्ण ज़मीन गेलेल्या कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी देण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, केंद्र सरकारतर्फेही लवकरच नवीन भूसंपादन कायदा तयार करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यातीलही काही महत्वाच्या तरतुदींचा या धोरणात समावेश करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
माध्यान्ह आहारासाठी विनियोग प्रस्ताव
माध्यान्ह आहार योजनेसाठी शिक्षण खात्याकडे निधी कमी पडत असल्याने त्यासाठी विनियोग मागण्यांचा प्रस्ताव तयार करण्याचा सल्ला शिक्षण खात्याला दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली.माध्यान्ह आहार पुरवणार्या काही स्वयंसाहाय्य गटांची बिले थकल्याने घोळ निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यासंबंधी शिक्षण खात्याला तात्काळ विनियोग मागण्यांचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले असून ही योजना लवकरच सुरळीत होईल,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
वाटमारी प्रकरणातील चौघेही जेलगार्ड निलंबित
पणजी, दि. ८(प्रतिनिधी): कथित वाटमारी प्रकरणी अटक केलेल्या त्या चारही जेलगार्डना आज सेवेतून निलंबित करण्यात आले. आग्वाद तुरुंगाचे महानिरीक्षक दीपक देसाई यांनी ही माहिती दिली. फोंडा पोलिसांनी दिलेल्या अहवालानंतर त्याला निलंबित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आग्वाद तुरुंगांशी संबंधित चौघा जेलगार्डना फोंडा पोलिसांनी ५ डिसेंबरच्या पहाटे कुंडई येथे अटक केली होती. अमित अंकुश नाईक (गावणे बांदोडा), दिनेश कृष्णा वारंग ( सांताक्रुझ, फोंडा), विष्णू विनायक नाईक (खोर्ली म्हापसा) आणि केशव दिगंबर गावस ( पोलिस क्वाटर्स म्हापसा) अशी त्यांची नावे आहेत. मालवाहू ट्रक अडवून ट्रकचालकाला लुबाडण्याचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्याखाली त्यांना अटक करण्यात आली होती.
ट्रक चालक भूपिंदर सिंग (ठाणे महाराष्ट्र) याने फोंडा पोलिस स्टेशनवर नोंदविली आहे. या घटनेनंतर तुरुंग महासंचालकांनी फोंडा पोलिसांकडून संपूर्ण घटनेचा अहवाल मागितला होता. त्यात चौघाही संशयित जेलगार्डनी ट्रक चालकाला अडवून लुबाडण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार त्यांना निलंबित केल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
याविषयीचा फोंडा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सी.एल.पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक निखिल पालेकर तपास करीत आहेत.
आग्वाद तुरुंगांशी संबंधित चौघा जेलगार्डना फोंडा पोलिसांनी ५ डिसेंबरच्या पहाटे कुंडई येथे अटक केली होती. अमित अंकुश नाईक (गावणे बांदोडा), दिनेश कृष्णा वारंग ( सांताक्रुझ, फोंडा), विष्णू विनायक नाईक (खोर्ली म्हापसा) आणि केशव दिगंबर गावस ( पोलिस क्वाटर्स म्हापसा) अशी त्यांची नावे आहेत. मालवाहू ट्रक अडवून ट्रकचालकाला लुबाडण्याचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्याखाली त्यांना अटक करण्यात आली होती.
ट्रक चालक भूपिंदर सिंग (ठाणे महाराष्ट्र) याने फोंडा पोलिस स्टेशनवर नोंदविली आहे. या घटनेनंतर तुरुंग महासंचालकांनी फोंडा पोलिसांकडून संपूर्ण घटनेचा अहवाल मागितला होता. त्यात चौघाही संशयित जेलगार्डनी ट्रक चालकाला अडवून लुबाडण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार त्यांना निलंबित केल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
याविषयीचा फोंडा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सी.एल.पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक निखिल पालेकर तपास करीत आहेत.
कॅसिनोंवरील कारवाईबाबतची ‘फाईल’ गायब!
मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव अडचणीत
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीतील अनधिकृत कॅसिनो जहाजांवरील कारवाई करण्याबाबतचा निर्णय मुख्य सचिवांना दिला आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतल्याने संजय श्रीवास्तव अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘डी. जी. शिपिंग’चा व्यापार परवाना नसताना मांडवीत अनधिकृतपणे व्यवहार चालवणार्या तीन कॅसिनो जहाजांना कारणे दाखवा नोटीसा जारी करण्याची ‘फाईल’ कायदा खात्याकडे आहे, असे कारण मुख्य सचिवांनी दिले आणि सरकार दरबारी सुरू असलेल्या टोलवाटोलवीलाच आज उघड पुष्टी मिळाली.
मांडवी नदीतील बेकायदा कॅसिनो जहाजांवर १९ डिसेंबरपूर्वी कारवाई करावी, असा कडक इशारा भाजपतर्फे देण्यात आला आहे. ‘डी. जी. शिपिंग’ खात्याकडून ‘कॅसिनो रॉयल’ बाबत बंदर कप्तान खात्याला स्पष्ट नोटीस जारी झाली आहे. याप्रकरणी गृह खाते व कायदा खात्याकडून ही ‘फाईल’ मुख्य सचिवांकडे असल्याचे सांगितले जात असतानाच मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी मात्र ही ‘फाईल’ अद्याप कायदा खात्याकडेच असल्याचे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, कायदा सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार यासंबंधीची ‘फाईल’ आपण तात्काळ हातावेगळी केल्याचा दावा केल्याची माहिती देताच मुख्य सचिव काहीसे अडखळले. हा सगळा टोलवाटोलवीचाच प्रकार असल्याचे यावेळी दिसून आले. तरीही त्यांनी आपली बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न केला.
संजय श्रीवास्तव हे कायदा खात्याचेही सचिव आहेत व यासंबंधीचा निर्णय त्यांनाच घ्यावयायचा आहे; पण आपल्याकडील ‘फाईल’ एका दिवसांत हातावेगळी करण्यात येते, असे सांगून त्यांनी याप्रकरणांतून आपले हात झटकण्याचाच प्रयत्न केला. कॅसिनो जहाजांवरील कारवाईबाबत कुणीच काही सांगत नाही व एकमेकांवर जबाबदारी झटकतात,अशी तक्रार काही पत्रकारांनी केली असता आपण लगेच नेमकी काय स्थिती आहे ती बघतो व नंतरच अधिकृत माहिती देतो, असे आश्वासन संजय श्रीवास्तव यांनी उपस्थित पत्रकारांना दिले. संध्याकाळी उशिरा आपल्याला फोन करून सद्यःस्थितीची माहिती घ्या, असा शब्द त्यांनी पत्रकारांना दिला. संध्याकाळी काही पत्रकारांनी त्यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला असता त्यांनी मोबाईल उचललाच नाही. त्यामुळे सरकार कॅसिनोंवरील कारवाईबाबत चालढकल करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
खुद्द राज्य सरकारकडूनच अनधिकृत कॅसिनो व्यवहाराला अभय मिळत असल्याचाच प्रकार यानिमित्ताने उघड झाल्याने भाजप आता कोणती भूमिका घेतो याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीतील अनधिकृत कॅसिनो जहाजांवरील कारवाई करण्याबाबतचा निर्णय मुख्य सचिवांना दिला आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतल्याने संजय श्रीवास्तव अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘डी. जी. शिपिंग’चा व्यापार परवाना नसताना मांडवीत अनधिकृतपणे व्यवहार चालवणार्या तीन कॅसिनो जहाजांना कारणे दाखवा नोटीसा जारी करण्याची ‘फाईल’ कायदा खात्याकडे आहे, असे कारण मुख्य सचिवांनी दिले आणि सरकार दरबारी सुरू असलेल्या टोलवाटोलवीलाच आज उघड पुष्टी मिळाली.
मांडवी नदीतील बेकायदा कॅसिनो जहाजांवर १९ डिसेंबरपूर्वी कारवाई करावी, असा कडक इशारा भाजपतर्फे देण्यात आला आहे. ‘डी. जी. शिपिंग’ खात्याकडून ‘कॅसिनो रॉयल’ बाबत बंदर कप्तान खात्याला स्पष्ट नोटीस जारी झाली आहे. याप्रकरणी गृह खाते व कायदा खात्याकडून ही ‘फाईल’ मुख्य सचिवांकडे असल्याचे सांगितले जात असतानाच मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी मात्र ही ‘फाईल’ अद्याप कायदा खात्याकडेच असल्याचे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, कायदा सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार यासंबंधीची ‘फाईल’ आपण तात्काळ हातावेगळी केल्याचा दावा केल्याची माहिती देताच मुख्य सचिव काहीसे अडखळले. हा सगळा टोलवाटोलवीचाच प्रकार असल्याचे यावेळी दिसून आले. तरीही त्यांनी आपली बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न केला.
संजय श्रीवास्तव हे कायदा खात्याचेही सचिव आहेत व यासंबंधीचा निर्णय त्यांनाच घ्यावयायचा आहे; पण आपल्याकडील ‘फाईल’ एका दिवसांत हातावेगळी करण्यात येते, असे सांगून त्यांनी याप्रकरणांतून आपले हात झटकण्याचाच प्रयत्न केला. कॅसिनो जहाजांवरील कारवाईबाबत कुणीच काही सांगत नाही व एकमेकांवर जबाबदारी झटकतात,अशी तक्रार काही पत्रकारांनी केली असता आपण लगेच नेमकी काय स्थिती आहे ती बघतो व नंतरच अधिकृत माहिती देतो, असे आश्वासन संजय श्रीवास्तव यांनी उपस्थित पत्रकारांना दिले. संध्याकाळी उशिरा आपल्याला फोन करून सद्यःस्थितीची माहिती घ्या, असा शब्द त्यांनी पत्रकारांना दिला. संध्याकाळी काही पत्रकारांनी त्यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला असता त्यांनी मोबाईल उचललाच नाही. त्यामुळे सरकार कॅसिनोंवरील कारवाईबाबत चालढकल करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
खुद्द राज्य सरकारकडूनच अनधिकृत कॅसिनो व्यवहाराला अभय मिळत असल्याचाच प्रकार यानिमित्ताने उघड झाल्याने भाजप आता कोणती भूमिका घेतो याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
Wednesday, 8 December 2010
‘कॅसिनो रॉयल’पुढे सरकारचे लोटांगण!
राजकीय दडपणामुळे कारवाई रखडली
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): ‘डी. जी. शिपिंग’कडे व्यापार परवाना नसताना कोणाचीच तमा न बाळगता मांडवीत निर्धास्तपणे कॅसिनो व्यवहार चालू ठेवलेल्या ‘कॅसिनो रॉयल’ या जहाजावर कारवाई करण्यावरून प्रशासकीय पातळीवर प्रचंड हतबलता पसरली आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी १९ डिसेंबरपूर्वी अनधिकृत कॅसिनो जहाजे मांडवीतून हटवण्याचा कडक इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी राजकीय दडपणामुळे ती रखडल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
मांडवी नदीतील ‘कॅसिनो रॉयल’ या जहाजाला अजूनही ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग’कडून व्यापार परवाना मिळोलला नाही. ‘डीजी शिपिंग’ चे संयुक्त संचालक गिरीधरीलाल सिंग यांनी यासंबंधी बंदर कप्तान खात्याला कारवाई करण्याबाबत नोटीसही बजावली आहे. बंदर कप्तान कार्यालय व गृह खाते मात्र प्रत्यक्ष कारवाईवरून टोलवाटोलवी करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्याशी याप्रकरणी संपर्क साधला असता मांडवीत तीन जहाजांना ‘डी. जी. शिपिंग’चा परवाना नसल्याचे म्हटले जाते व त्याबाबतची ‘फाईल’ आपण मागवल्याची माहिती त्यांनी दिली.
एका ‘भू कॅसिनो’ ला कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यास आपण आजच मान्यता दिली; पण या कॅसिनोचे नाव नक्की आठवत नाही, असेही ते म्हणाले. आज राजभवनवर नौदलध्वज दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते व त्यात ते व्यस्त राहिल्याने सविस्तर माहिती त्यांना देता आली नाही.
दरम्यान, ‘कॅसिनो रॉयल’ या कंपनीचे सरकारातील अनेक सत्ताधारी नेत्यांशी ‘घरोब्या’चे संबंध आहेत. ‘डी. जी. शिपिंग’चा व्यापार परवाना व खुद्द बंदर कप्तान खात्याकडून मांडवीत जलसफरीचा परवाना नसतानाही ही कंपनी सर्वांच्या नाकावर टिच्चून गोव्यात बिनधास्त कॅसिनो चालवत आहे. या प्रकरणाची पूर्ण जाणीव असूनही सरकार कारवाई करण्यास धजत नाही, त्याअर्थी यात मोठ्या प्रमाणात छुपा व्यवहार सुरू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. गृह खात्याकडे याबाबत चौकशी केली त्यांच्याकडून मुख्य सचिव व कायदा सचिवांकडे बोट दाखवले जाते.
विरोधी भाजपने याप्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ही कॅसिनो जहाजे मांडवीतून हटवण्यासाठी १९ डिसेंबरपर्यंतची मुदत भाजपने दिल्यामुळे सचिवालयात उच्च स्तरावर मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू असल्याची माहिती गोपनीय सूत्रांनी दिली.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): ‘डी. जी. शिपिंग’कडे व्यापार परवाना नसताना कोणाचीच तमा न बाळगता मांडवीत निर्धास्तपणे कॅसिनो व्यवहार चालू ठेवलेल्या ‘कॅसिनो रॉयल’ या जहाजावर कारवाई करण्यावरून प्रशासकीय पातळीवर प्रचंड हतबलता पसरली आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी १९ डिसेंबरपूर्वी अनधिकृत कॅसिनो जहाजे मांडवीतून हटवण्याचा कडक इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी राजकीय दडपणामुळे ती रखडल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
मांडवी नदीतील ‘कॅसिनो रॉयल’ या जहाजाला अजूनही ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग’कडून व्यापार परवाना मिळोलला नाही. ‘डीजी शिपिंग’ चे संयुक्त संचालक गिरीधरीलाल सिंग यांनी यासंबंधी बंदर कप्तान खात्याला कारवाई करण्याबाबत नोटीसही बजावली आहे. बंदर कप्तान कार्यालय व गृह खाते मात्र प्रत्यक्ष कारवाईवरून टोलवाटोलवी करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्याशी याप्रकरणी संपर्क साधला असता मांडवीत तीन जहाजांना ‘डी. जी. शिपिंग’चा परवाना नसल्याचे म्हटले जाते व त्याबाबतची ‘फाईल’ आपण मागवल्याची माहिती त्यांनी दिली.
एका ‘भू कॅसिनो’ ला कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यास आपण आजच मान्यता दिली; पण या कॅसिनोचे नाव नक्की आठवत नाही, असेही ते म्हणाले. आज राजभवनवर नौदलध्वज दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते व त्यात ते व्यस्त राहिल्याने सविस्तर माहिती त्यांना देता आली नाही.
दरम्यान, ‘कॅसिनो रॉयल’ या कंपनीचे सरकारातील अनेक सत्ताधारी नेत्यांशी ‘घरोब्या’चे संबंध आहेत. ‘डी. जी. शिपिंग’चा व्यापार परवाना व खुद्द बंदर कप्तान खात्याकडून मांडवीत जलसफरीचा परवाना नसतानाही ही कंपनी सर्वांच्या नाकावर टिच्चून गोव्यात बिनधास्त कॅसिनो चालवत आहे. या प्रकरणाची पूर्ण जाणीव असूनही सरकार कारवाई करण्यास धजत नाही, त्याअर्थी यात मोठ्या प्रमाणात छुपा व्यवहार सुरू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. गृह खात्याकडे याबाबत चौकशी केली त्यांच्याकडून मुख्य सचिव व कायदा सचिवांकडे बोट दाखवले जाते.
विरोधी भाजपने याप्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ही कॅसिनो जहाजे मांडवीतून हटवण्यासाठी १९ डिसेंबरपर्यंतची मुदत भाजपने दिल्यामुळे सचिवालयात उच्च स्तरावर मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू असल्याची माहिती गोपनीय सूत्रांनी दिली.
वाराणसी स्फोटात एक ठार, २० जखमी
वाराणसी, दि. ७: वाराणसीमधील शीतला घाटावर आरतीच्यावेळी झालेल्या स्फोटात एका लहान मुलीचा मृत्यु झाला, तर २० जण जखमी झाले आहेत. आरतीच्यावेळी स्फोट झाल्याने जखमींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. जखमींमध्ये एका परदेशी महिलेचा समावेश असल्याची माहिती उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक ब्रिजलाल यांनी दिली.
घटनास्थळी मदतकार्य तातडीने सुरू करण्यात आले आहे. जखमींना विविध रुग्णालयांत हलविण्यात आले आहे. घाटाचा संपूर्ण परिसर सध्या रिकामा करण्यात आला.. स्फोट झाला त्यावेळी तिथे मोठी गर्दी होती. सुमारे १५० मीटरच्या परिसरात स्फोटाचा आवाज ऐकू आला.
दररोज संध्याकाळी गंगेच्या घाटावर होणारी आरती ही भाविकांचे आणि पर्यटकांचे मोठे आकर्षण आहे. ती पाहण्यासाठी शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट आणि प्रयाग घाट या तिन्ही घाटांवर सायंकाळी हजारोंची गर्दी लोटते. आज मंगळवार असल्याने महाआरती असते. त्यावेळी हा स्फोट झाल्याने जमलेल्या गर्दीत कमालीचा गोंधळ माजला. लोक सैरावैरा पळू लागले.
हा स्फोट सौम्य स्वरूपाचा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या घटनेनंतर उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्लीसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये हाय अलर्ट लागू करण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दूधाच्या कंटेनरमध्ये बॉंब ठेवण्यात आला होता.
घटनास्थळी मदतकार्य तातडीने सुरू करण्यात आले आहे. जखमींना विविध रुग्णालयांत हलविण्यात आले आहे. घाटाचा संपूर्ण परिसर सध्या रिकामा करण्यात आला.. स्फोट झाला त्यावेळी तिथे मोठी गर्दी होती. सुमारे १५० मीटरच्या परिसरात स्फोटाचा आवाज ऐकू आला.
दररोज संध्याकाळी गंगेच्या घाटावर होणारी आरती ही भाविकांचे आणि पर्यटकांचे मोठे आकर्षण आहे. ती पाहण्यासाठी शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट आणि प्रयाग घाट या तिन्ही घाटांवर सायंकाळी हजारोंची गर्दी लोटते. आज मंगळवार असल्याने महाआरती असते. त्यावेळी हा स्फोट झाल्याने जमलेल्या गर्दीत कमालीचा गोंधळ माजला. लोक सैरावैरा पळू लागले.
हा स्फोट सौम्य स्वरूपाचा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या घटनेनंतर उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्लीसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये हाय अलर्ट लागू करण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दूधाच्या कंटेनरमध्ये बॉंब ठेवण्यात आला होता.
‘विल्बर स्मिथ’कडून ९ कोटी वसूल करा
४(अ) चा आराखडाच रद्द करण्याचा सभागृह समितीसमोर प्रस्ताव
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): ‘विल्बर स्मिथ’ या सल्लागार कंपनीने राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) साठी तयार केलेल्या आराखड्यात प्रचंड विसंगती आहे. या आराखड्यात प्रत्यक्ष स्थितीच्या नेमकी उलट माहिती देण्यात आल्याचा ठपका भूसंपादन अधिकारी अँथनी डिसोझा यांनी केंद्राला पाठवलेल्या अहवालात ठेवला आहे. त्यामुळे या कंपनीसोबतचा करार रद्द करुन त्यांना दिलेली सुमारे ९ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करावी, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने केली आहे. लोकांचा विरोध डावलून अत्यंत घाईने पुढे रेटण्याचे प्रयत्न होत असलेल्या ४ (अ)चा सध्याचा सारा आराखडाच रद्दबातल करावा आणि तो नव्याने तयार करावा, असा प्रस्ताव सभागृह समितीसमोर ठेवला जाईल, अशी माहिती समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी दिली.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत श्री. देसाई बोलत होते. याप्रसंगी समितीचे अन्य पदाधिकारीही उपस्थित होते. विल्बर स्मिथ कंपनीने तयार केलेल्या आराखड्यावरच केंद्र सरकारतर्फे भूसंपादन अधिसूचना जारी करण्यात आली. या आराखड्यात जेथे शक्य आहे तेथे फेरफार करण्यात आल्याचे भूसंपादन अधिकार्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हा आराखडा असल्याचा निर्वाळा खुद्द भूसंपादन अधिकार्यांनाच देता आलेला नाही, हे स्पष्ट झाल्याचे श्री. देसाई म्हणाले.
भूसंपादन अधिकार्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार केंद्र सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१० रोजीपर्यंत ३ (डी) अधिसूचना केंद्रीय राजपत्रात जारी करणे गरजेचे होते.ज्या अर्थी ही अधिसूचना जारी झाली नाही त्याअर्थी मुळ भूसंपादन अधिसुचनाच रद्दबातल ठरते. याप्रकरणी सरकारकडून गोलमाल करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला योग्य पद्धतीने कायदेशीर मार्गाने तोंड दिले जाईल,असेही श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.
कंपनीला आराखड्यासाठी सुमारे ९ कोटी रुपये दिल्याची माहिती मिळाली आहे. ज्याअर्थी त्यांचा पूर्ण आराखडाच विसंगत असल्याचे स्पष्ट झाले त्याअर्थी त्यांना दिलेली रक्कम वसूल करणे क्रमप्राप्त आहे.. सुधारित आराखड्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते, सर्वेक्षण खाते व भूसंपादन अधिकार्यांनी पुढाकार घेतला होता. या सुधारित आराखड्यावरून जर सरकारने भूसंपादन करण्याचे ठरवले तर ‘विल्बर’च्या आराखड्याला काय महत्त्व उरले, असा सवाल श्री. देसाई यांनी केला.
सभागृह समितीने भूसंपादनावरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय गेल्या बैठकीत घेतला. हा निर्णय मागे घेऊन नव्याने भूसंपादनाला स्थगिती देण्यात यावी. लोकांच्या सूचना ऐकूनच नवा आराखडा तयार करावा आणि नंतरच महामार्गाच्या कामाला प्रारंभ करावा, अशी मागणी समितीने केली. तरीसुद्धा सरकार एकतर्फीच हा महामार्ग पुढे रेटणार असेल तर संभाव्य परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने ठेवावी, असा सणसणीत इशाराही याप्रसंगी देण्यात आला.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): ‘विल्बर स्मिथ’ या सल्लागार कंपनीने राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) साठी तयार केलेल्या आराखड्यात प्रचंड विसंगती आहे. या आराखड्यात प्रत्यक्ष स्थितीच्या नेमकी उलट माहिती देण्यात आल्याचा ठपका भूसंपादन अधिकारी अँथनी डिसोझा यांनी केंद्राला पाठवलेल्या अहवालात ठेवला आहे. त्यामुळे या कंपनीसोबतचा करार रद्द करुन त्यांना दिलेली सुमारे ९ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करावी, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने केली आहे. लोकांचा विरोध डावलून अत्यंत घाईने पुढे रेटण्याचे प्रयत्न होत असलेल्या ४ (अ)चा सध्याचा सारा आराखडाच रद्दबातल करावा आणि तो नव्याने तयार करावा, असा प्रस्ताव सभागृह समितीसमोर ठेवला जाईल, अशी माहिती समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी दिली.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत श्री. देसाई बोलत होते. याप्रसंगी समितीचे अन्य पदाधिकारीही उपस्थित होते. विल्बर स्मिथ कंपनीने तयार केलेल्या आराखड्यावरच केंद्र सरकारतर्फे भूसंपादन अधिसूचना जारी करण्यात आली. या आराखड्यात जेथे शक्य आहे तेथे फेरफार करण्यात आल्याचे भूसंपादन अधिकार्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हा आराखडा असल्याचा निर्वाळा खुद्द भूसंपादन अधिकार्यांनाच देता आलेला नाही, हे स्पष्ट झाल्याचे श्री. देसाई म्हणाले.
भूसंपादन अधिकार्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार केंद्र सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१० रोजीपर्यंत ३ (डी) अधिसूचना केंद्रीय राजपत्रात जारी करणे गरजेचे होते.ज्या अर्थी ही अधिसूचना जारी झाली नाही त्याअर्थी मुळ भूसंपादन अधिसुचनाच रद्दबातल ठरते. याप्रकरणी सरकारकडून गोलमाल करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला योग्य पद्धतीने कायदेशीर मार्गाने तोंड दिले जाईल,असेही श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.
कंपनीला आराखड्यासाठी सुमारे ९ कोटी रुपये दिल्याची माहिती मिळाली आहे. ज्याअर्थी त्यांचा पूर्ण आराखडाच विसंगत असल्याचे स्पष्ट झाले त्याअर्थी त्यांना दिलेली रक्कम वसूल करणे क्रमप्राप्त आहे.. सुधारित आराखड्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते, सर्वेक्षण खाते व भूसंपादन अधिकार्यांनी पुढाकार घेतला होता. या सुधारित आराखड्यावरून जर सरकारने भूसंपादन करण्याचे ठरवले तर ‘विल्बर’च्या आराखड्याला काय महत्त्व उरले, असा सवाल श्री. देसाई यांनी केला.
सभागृह समितीने भूसंपादनावरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय गेल्या बैठकीत घेतला. हा निर्णय मागे घेऊन नव्याने भूसंपादनाला स्थगिती देण्यात यावी. लोकांच्या सूचना ऐकूनच नवा आराखडा तयार करावा आणि नंतरच महामार्गाच्या कामाला प्रारंभ करावा, अशी मागणी समितीने केली. तरीसुद्धा सरकार एकतर्फीच हा महामार्ग पुढे रेटणार असेल तर संभाव्य परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने ठेवावी, असा सणसणीत इशाराही याप्रसंगी देण्यात आला.
पर्यटन हंगाम बहरलेला असतानाच जीवरक्षकांचे आंदोलन चिघळले
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): पर्यटन हंगाम बहरलेला असतानाच मिरामार ते बागापर्यंतच्या किनारी भागातील जीवरक्षकांनी पुकारलेल्या संपाची व्याप्ती वाढली असून आता काणकोण भागातील जीवरक्षकही संपात सहभागी झाले आहेत. ‘दृष्टी’ व्यवस्थापनाने या जीवरक्षकांची नियुक्ती केली आहे. समुद्रात गटांगळ्या खाणार्या पर्यटकांना वाचवणार कोण, असा बाका पेच या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाला आहे.
आज आणखी २५० जीवरक्षक या संपात सहभागी झाले. वेतनवाढ मिळावी आणि जीवरक्षकाला मारहाण केल्याप्रकरणी संबंधित वरिष्ठ अधिकार्यास निलंबित करावे या मुख्य मागण्यांसाठी जीवरक्षक कालपासून संपावर गेले आहेत. मात्र, सुमारे शंभर जीवरक्षक सध्या किनारी भागात कार्यरत आहेत.
कोणकोण तालुक्यातील पाळोळे, गालजीबाग, पाटणे व राजबाग किनार्यांवरील ६० जीवरक्षक आज दुपारपासून काम बंद करून संपात सहभागी झाले. सरकारच्या सूचनेनुसार या जीवरक्षकांशी केलेल्या कंत्राटानुसार त्यांना साडेसहा हजार रुपये वेतन देण्याचे नक्की झाले होते. आता या रक्षकांनी १० हजार रुपये वेतन देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कामाचे तास १२ ऐवजी ८ करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागण्या आम्ही सरकारपर्यंत नेणार असल्याचे ‘दृष्टी’ व्यवस्थापनाचे व्ही के. कन्वर यांनी सांगितले. उद्यापर्यंत या जीवरक्षकांचा प्रश्न मिटू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
पर्यटन हंगामामुळे उत्तर गोव्यातील किनारे पर्यटकांनी गजबजले असताना जीवरक्षक संपावर गेल्याने एखादा बाका प्रसंग उद्भवल्यास काय होणार, अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. समुद्रात मौजमजेसाठी उतरणार्या पर्यटकांवर नजर ठेवण्याची आणि पाण्यात गटांगळ्या खाणार्या व्यक्तीला त्वरित मदत पोचवून त्यांचा प्राण वाचवण्याची जबाबदारी जीवरक्षकांवर आहे. राज्य पर्यटन खात्यामार्फत दृष्टी किनारा व्यवस्थापन कंपनीने या जीवरक्षकांना नियुक्त केले आहे.
दोन दिवसांपूर्वी रात्री गस्तीवर असताना मिरामार येथील एका जीव रक्षकाला वरिष्ठ अधिकार्याने थोबाडीत मारली होती. त्यातून हा वाद चिघळला. त्या अधिकार्याला त्वरित निलंबित करण्याची मागणी जीवरक्षकांनी केली आहे. ‘दृष्टी’ व्यवस्थापनाने ही मागणी धुडकावून लावली आहे. तसेच, वेतनवाढीबाबतही व्यवस्थापनाने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तथापि, आम्हाला वेतनवाढ देण्याचे व्यवस्थापनाने मान्य केले होते, असा दावा जीवरक्षकांनी केला आहे.
आज आणखी २५० जीवरक्षक या संपात सहभागी झाले. वेतनवाढ मिळावी आणि जीवरक्षकाला मारहाण केल्याप्रकरणी संबंधित वरिष्ठ अधिकार्यास निलंबित करावे या मुख्य मागण्यांसाठी जीवरक्षक कालपासून संपावर गेले आहेत. मात्र, सुमारे शंभर जीवरक्षक सध्या किनारी भागात कार्यरत आहेत.
कोणकोण तालुक्यातील पाळोळे, गालजीबाग, पाटणे व राजबाग किनार्यांवरील ६० जीवरक्षक आज दुपारपासून काम बंद करून संपात सहभागी झाले. सरकारच्या सूचनेनुसार या जीवरक्षकांशी केलेल्या कंत्राटानुसार त्यांना साडेसहा हजार रुपये वेतन देण्याचे नक्की झाले होते. आता या रक्षकांनी १० हजार रुपये वेतन देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कामाचे तास १२ ऐवजी ८ करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागण्या आम्ही सरकारपर्यंत नेणार असल्याचे ‘दृष्टी’ व्यवस्थापनाचे व्ही के. कन्वर यांनी सांगितले. उद्यापर्यंत या जीवरक्षकांचा प्रश्न मिटू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
पर्यटन हंगामामुळे उत्तर गोव्यातील किनारे पर्यटकांनी गजबजले असताना जीवरक्षक संपावर गेल्याने एखादा बाका प्रसंग उद्भवल्यास काय होणार, अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. समुद्रात मौजमजेसाठी उतरणार्या पर्यटकांवर नजर ठेवण्याची आणि पाण्यात गटांगळ्या खाणार्या व्यक्तीला त्वरित मदत पोचवून त्यांचा प्राण वाचवण्याची जबाबदारी जीवरक्षकांवर आहे. राज्य पर्यटन खात्यामार्फत दृष्टी किनारा व्यवस्थापन कंपनीने या जीवरक्षकांना नियुक्त केले आहे.
दोन दिवसांपूर्वी रात्री गस्तीवर असताना मिरामार येथील एका जीव रक्षकाला वरिष्ठ अधिकार्याने थोबाडीत मारली होती. त्यातून हा वाद चिघळला. त्या अधिकार्याला त्वरित निलंबित करण्याची मागणी जीवरक्षकांनी केली आहे. ‘दृष्टी’ व्यवस्थापनाने ही मागणी धुडकावून लावली आहे. तसेच, वेतनवाढीबाबतही व्यवस्थापनाने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तथापि, आम्हाला वेतनवाढ देण्याचे व्यवस्थापनाने मान्य केले होते, असा दावा जीवरक्षकांनी केला आहे.
‘दुदू’च्या जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज
पोलिसांकडून अद्याप आरोपपत्रच नाही
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): ड्रग माफिया डेव्हिड ग्राहीम ऊर्फ ‘दुदू’ याच्या जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज सादर करण्यात आला आहे. यावर गुन्हा अन्वेषण विभागाने वेळ मागून घेतला आहे. येत्या तीन आठवड्यांत याप्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेश देत यावरील पुढील सुनावणी जानेवारी २०११ मध्ये ठेवण्यात आली आहे.
या प्रकरणी अद्याप पोलिसांनी आरोपपत्रच सादर केलेले नाही. सुमारे दहा महिन्यांपासून ‘दुदू’ तुरुंगात असून त्याला जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी याचना या अर्जात करण्यात आली आहे. तर, ‘दुदू’ याच्याकडे सापडलेला अमली पदार्थ चाचणीसाठी पोलिस वैद्यकीय प्रयोग शाळेत पाठवण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल येताच आम्ही त्याच्यावर आरोपपत्र सादर करू, असे राज्य पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले.
पोलिसांच्या या पवित्र्याला अर्जदाराच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. सदर अमली पदार्थाचा अमली पदार्थ विभागाकडे अहवाल आलेला आहे. तरीही आरोपपत्र सादर करण्यास जाणूनबुजून विलंब केला जात असल्याचा दावा त्याच्या वकिलांनी केला.
त्यावर लेखी उत्तर देण्यासाठी पोलिसांना एका महिन्याची मुदत न्यायालयाने दिली आहे.
‘दुदू’ याने पोलिसांना दिलेल्या जबानीनंतर पोलिस खात्यात खळबळ माजली होती. त्याने अमली पदार्थ प्रकरणात तीन पोलिसांची नावे तपास अधिकार्यांसमोर उघड केली होती. त्यावरून ‘अटाला’ या ड्रग माफियाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या घटनेनंतर एका निरीक्षकासह सहा पोलिसांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. या सर्वांचा अमली पदार्थ व्यवहाराशी संबंध असल्याचे तपासात स्पष्ट झाल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचेही पोलिस खात्याने सांगितले होते.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): ड्रग माफिया डेव्हिड ग्राहीम ऊर्फ ‘दुदू’ याच्या जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज सादर करण्यात आला आहे. यावर गुन्हा अन्वेषण विभागाने वेळ मागून घेतला आहे. येत्या तीन आठवड्यांत याप्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेश देत यावरील पुढील सुनावणी जानेवारी २०११ मध्ये ठेवण्यात आली आहे.
या प्रकरणी अद्याप पोलिसांनी आरोपपत्रच सादर केलेले नाही. सुमारे दहा महिन्यांपासून ‘दुदू’ तुरुंगात असून त्याला जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी याचना या अर्जात करण्यात आली आहे. तर, ‘दुदू’ याच्याकडे सापडलेला अमली पदार्थ चाचणीसाठी पोलिस वैद्यकीय प्रयोग शाळेत पाठवण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल येताच आम्ही त्याच्यावर आरोपपत्र सादर करू, असे राज्य पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले.
पोलिसांच्या या पवित्र्याला अर्जदाराच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. सदर अमली पदार्थाचा अमली पदार्थ विभागाकडे अहवाल आलेला आहे. तरीही आरोपपत्र सादर करण्यास जाणूनबुजून विलंब केला जात असल्याचा दावा त्याच्या वकिलांनी केला.
त्यावर लेखी उत्तर देण्यासाठी पोलिसांना एका महिन्याची मुदत न्यायालयाने दिली आहे.
‘दुदू’ याने पोलिसांना दिलेल्या जबानीनंतर पोलिस खात्यात खळबळ माजली होती. त्याने अमली पदार्थ प्रकरणात तीन पोलिसांची नावे तपास अधिकार्यांसमोर उघड केली होती. त्यावरून ‘अटाला’ या ड्रग माफियाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या घटनेनंतर एका निरीक्षकासह सहा पोलिसांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. या सर्वांचा अमली पदार्थ व्यवहाराशी संबंध असल्याचे तपासात स्पष्ट झाल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचेही पोलिस खात्याने सांगितले होते.
झुवारीनगर आगीत ३ लाखांचे नुकसान
वास्को, दि. ७ (प्रतिनिधी): झुवारीनगर एमईएस कॉलेजवळील आयसीआयसीआय बँकेजवळच्या इमारतीत असलेल्या संदीप गुप्ता यांच्या सदनिकेला सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास आग लागल्याने सुमारे ३ लाखांचे नुकसान झाले.
घटना घडली त्यावेळी घरात कोणीच नव्हते. यामुळे धुराचे लोट बाहेर पडत असल्याचे पाहून शेजार्यांनी त्वरित वेर्णा पोलिस व वास्को अग्निशामक दलाशी संपर्क साधून याची माहिती दिली. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेऊन आग आटोक्यात आणली. वास्को अग्निशामक दलाचे अधिकारी बॉस्को फेर्रांव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलसीडी टीव्ही, लाकडी सामान, एसी व इतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने जळून खाक झाल्याने ३ लाखांचे नुकसान झाले तर सुमारे २५ लाखांची मालमत्ता वाचवण्यात आली. आगीच्या धुरामुळे शेजारील घरांना झळ बसली असून त्यांचेही थोड्याप्रमाणात नुकसान झाले. घरातील स्प्लीट एसीमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. वेर्णा पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
घटना घडली त्यावेळी घरात कोणीच नव्हते. यामुळे धुराचे लोट बाहेर पडत असल्याचे पाहून शेजार्यांनी त्वरित वेर्णा पोलिस व वास्को अग्निशामक दलाशी संपर्क साधून याची माहिती दिली. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेऊन आग आटोक्यात आणली. वास्को अग्निशामक दलाचे अधिकारी बॉस्को फेर्रांव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलसीडी टीव्ही, लाकडी सामान, एसी व इतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने जळून खाक झाल्याने ३ लाखांचे नुकसान झाले तर सुमारे २५ लाखांची मालमत्ता वाचवण्यात आली. आगीच्या धुरामुळे शेजारील घरांना झळ बसली असून त्यांचेही थोड्याप्रमाणात नुकसान झाले. घरातील स्प्लीट एसीमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. वेर्णा पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
अनिल काकोडकरांना ‘होमी भाभा’ पुरस्कार
मुंबई, दि. ७ : ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांना प्रतिष्ठेचा ‘होमी भाभा’ जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे. इंडियन न्युक्लिअर सोसायटीच्या २१ व्या वार्षिक परिषदेत त्यांना या पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.
काकोडकर यांना हा पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा परिषदेचे व्यवस्थापकीय संचालक युकीया अमानो यांच्या हस्ते १७ जानेवारीला मुंबईत होणार्या वार्षिक परिषदेत प्रदान करण्यात येईल. अशी माहिती सोसायटीचे सचिव आर. के. सिंग यांनी दिली. अमानो या परिषदेचे प्रमुख पाहुणे असतील. न्यूक्लिअर रिऍक्टर टेक्नॉलॉजी अँड रिऍक्टर सेफ्टी पुरस्कार दिलीप सहा आणि न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी संचालक के. बी. दीक्षित यांना संयुक्तपणे जाहीर झाला आहे.
काकोडकर यांना हा पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा परिषदेचे व्यवस्थापकीय संचालक युकीया अमानो यांच्या हस्ते १७ जानेवारीला मुंबईत होणार्या वार्षिक परिषदेत प्रदान करण्यात येईल. अशी माहिती सोसायटीचे सचिव आर. के. सिंग यांनी दिली. अमानो या परिषदेचे प्रमुख पाहुणे असतील. न्यूक्लिअर रिऍक्टर टेक्नॉलॉजी अँड रिऍक्टर सेफ्टी पुरस्कार दिलीप सहा आणि न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी संचालक के. बी. दीक्षित यांना संयुक्तपणे जाहीर झाला आहे.
राजा यांच्या करामतीमुळे ज्येष्ठ वकील निलंबित
न्यायमूर्तींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न
नवी दिल्ली, दि. ७ : २ जी स्पेक्ट्रमप्रकरणी मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्यात आलेले ए. राजा यांची आणखी एक करामत उजेडात आली असून, त्यासंदर्भात एका ज्येष्ठ वकिलाला बार कौन्सिलवरून निलंबित करण्यात आले आहे. तामिळनाडू व पॉंडिचरी बार कौन्सिलचे अध्यक्ष आर.के. चंद्रमोहन यांनी एका न्यायमूर्तीना ए. राजा यांचा संदेश पोचवून अनुकूल निवाडा मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार स्वतः न्यायमूर्तींनीच उघडकीस आणला आहे. याप्रकरणाची चौकशी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने पूर्ण करेपर्यंत चंद्रमोहन यांनी वकीली करु नये, असा आदेश आज चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या न्या. इब्राहीम खलीफुल्ला व न्या. एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने दिला.
निवृत्त न्या. एस. रघुपती यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, चंद्रमोहन यांनी गेल्या वर्षी आपल्या केबिनमध्ये येऊन एका पितापुत्राच्या जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी जामिन देण्याची विनंती केली व त्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री ए. राजा आपल्याशी बोलू इच्छितात असे सांगून मोबाईल देण्याचा प्रयत्न केला. आपण या गोष्टीस नकार देऊन, कायद्यानुसार निवाडा होईल,असे सांगितले. संबंधित पितापुत्र हे राजा यांचे नातलग असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. न्यायालयातील कामकाजात केंद्रीय मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याच्या या प्रकारामुळे राजा हे पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत, तर संबंधित वकिलांची सदन जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवी दिल्ली, दि. ७ : २ जी स्पेक्ट्रमप्रकरणी मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करण्यात आलेले ए. राजा यांची आणखी एक करामत उजेडात आली असून, त्यासंदर्भात एका ज्येष्ठ वकिलाला बार कौन्सिलवरून निलंबित करण्यात आले आहे. तामिळनाडू व पॉंडिचरी बार कौन्सिलचे अध्यक्ष आर.के. चंद्रमोहन यांनी एका न्यायमूर्तीना ए. राजा यांचा संदेश पोचवून अनुकूल निवाडा मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार स्वतः न्यायमूर्तींनीच उघडकीस आणला आहे. याप्रकरणाची चौकशी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने पूर्ण करेपर्यंत चंद्रमोहन यांनी वकीली करु नये, असा आदेश आज चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या न्या. इब्राहीम खलीफुल्ला व न्या. एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने दिला.
निवृत्त न्या. एस. रघुपती यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, चंद्रमोहन यांनी गेल्या वर्षी आपल्या केबिनमध्ये येऊन एका पितापुत्राच्या जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी जामिन देण्याची विनंती केली व त्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री ए. राजा आपल्याशी बोलू इच्छितात असे सांगून मोबाईल देण्याचा प्रयत्न केला. आपण या गोष्टीस नकार देऊन, कायद्यानुसार निवाडा होईल,असे सांगितले. संबंधित पितापुत्र हे राजा यांचे नातलग असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. न्यायालयातील कामकाजात केंद्रीय मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याच्या या प्रकारामुळे राजा हे पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत, तर संबंधित वकिलांची सदन जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Tuesday, 7 December 2010
महापालिका गाळे वितरण प्रकरण खंडपीठात दाखल
न्यायालयीन चौकशीची विनंती
महापालिकेस खंडपीठाची नोटीस
कोट्यवधींच्या गोलमालाचा आरोप
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - पणजी महापालिकेनेपालिका बाजारातील बेकायदा विकलेले गाळे नियमित करण्यासाठी घेतलेल्या ठरावास स्थगिती देण्याची मागणी करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, या गाळे वाटप प्रकारात करोडो रुपयांचा घोटाळा झाला असून त्याच्या न्यायालयीनचौकशीचे आदेश देण्याची विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेची दखल घेऊन पणजी महापालिकेला खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. येत्या दोन आठवड्यांत या नोटिशीला उत्तर द्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. ऍड. रौनक राव यांच्यामार्फत देवानंद चंद्रकांत माईणकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे.
बेकायदा ताब्यात घेतलेले गाळे काढून घेतल्यास प्रचंड गोंधळ माजू शकतो असे कारण देऊन ज्यांच्याकडे गाळे आहे त्यांच्या ताब्यात ते द्यावेत, असा निर्णय घेऊन २१ मे २०१० रोजी पालिका बैठकीत तसा ठराव संमत करण्यात आला होता. हा ठराव चुकीचा असून त्यास स्थगिती देण्याची मागणी याचिकादाराने केली आहे.तसेच, गाळे वाटप करण्याची जबाबदारी कोणत्याही नगरसेवकाकडे देऊ नये, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
महापालिकेने काढलेल्या सोडतीत याचिकादार देवानंद माईणकर यांना २००६मध्ये नव्या बाजार संकुलातील २१ (ब) हे दुकान मिळाले होते. त्यानुसार त्यांनी वीजजोडणीही घेतली होती. मात्र, ताबा घेतेवेळी त्यांना पालिकेने २०२ (ब) हे दुकान देण्याचे आश्वासन देऊन पहिल्या दुकानाचा दाखला परत घेतला.
२०२ (ब) हे दुकान आज ना उद्या आपल्याला मिळेल या आशेवर असलेल्या माईणकर यांना २००६ पासून अजूनही सदर दुकान मिळालेले नाही. सदर दुकान पालिकेने नानू फातर्पेकर या व्यक्तीला दिल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे श्री. फातर्पेकर यांनाही या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
पालिकेने अशा प्रकारे भलत्याच लोकांना गाळे वाटल्याचे उघड झाले आहे. बेकायदा गाळे लाटल्याची अशी सुमारे तीस उदाहरणे त्यांनी आपल्या याचिकेत दिली आहेत. कर्नाटक राज्यातील मुद्रांक (स्टँप पेपर) वापरून नव्या बाजार संकुलातील गाळे सहा ते सात लाख रुपयांना बेकायदेशीररीत्या विकण्यात आले असून यात सत्ताधारी पक्षातील अनेक नगरसेवकांचा सहभाग असल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावे आणि दि. २१ मे रोजी घेतलेल्या ठरावाला स्थगिती दिली जावी, अशी याचना करण्यात आली आहे.
‘जीआयडीसी’चे भूखंड वितरण पारदर्शक नाही
राज्य उद्योग संघटनेचा सरकारवर ठपका
पणजी, दि. ६(प्रतिनिधि)
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाची उद्योग भूखंड वितरण पद्धत पारदर्शक नाही. गोवा राज्य उद्योग संघटनेकडून वेळोवेळी केलेल्या शिफारशींनाही महामंडळाकडून कचर्याची टोपली दाखवली जाते. त्यातच भर म्हणून महामंडळाच्या संचालक मंडळ बैठकीत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या महत्वाच्या सूचनाही इतिवृत्तात नोंद करून घेतल्या जात नाहीत, असा गंभीर ठपका गोवा राज्य उद्योग संघटनेतर्फे ठेवण्यात आला आहे.
आज येथे बोलावलेल्या एका खास पत्रपरिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष शेखर सरदेसाई यांनी हा आरोप केला. राज्यात औद्योगिक विकासाच्याबाबतीत भीषण परिस्थिति ओढवली आहे. भूखंड व वीजेची कमतरता या समस्या म्हणजे औद्योगिक विकासासमोरील मोठी डोकेदुखी बनल्या आहेत.. इतर खात्यांची जबाबदारी व त्यात राजकीय बंधनांचे दडपण यामुळे उद्योग खाते सांभाळणारे दिगंबर कामत यांच्याकडूनही या खात्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल यावेळी श्री.सरदेसाई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
याप्रसंगी संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ.संगम खुराडे,सचिव संदीप सरदेसाई व माजी अध्यक्ष अतुल नाईक हजर होते. राज्यातील सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योजकांची ही संघटना शिखर संस्था आहे. आत्तापर्यंत येथील उद्योजकांसमोरील विविध समस्या व अडचणींचा सरकार दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानेच मुख्यमंत्री कामत यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात विशेष कृती दलाची घोषणा केली. या दलातर्फे काम सुरू करण्यात आले आहे. विविध औद्योगिक वसाहतींमधील किमान २० टक्के भूखंड विनावापर पडून आहेत, असे दलाच्या प्राथमिक पाहणीत आढळून आले आहे. हे भूखंड इच्छुक व पात्र उद्योजकांना मिळावेत,अशी मागणी यावेळी संघटनेने केली.
‘जीआयडीसी’तर्फे उच्चस्तरीय ‘स्क्रीनिंग’समिती स्थापन करून पात्रतेच्या निकषांवरच यापुढे भूखंड वितरित व्हावेत,असा प्रस्तावही संघटनेने दिला आहे. गोव्यात वीजटंचाईचा प्रश्न भीषण आहे. सध्या महत्वाच्या वेळी ५० मेगावॅटची कमतरता भासते. २०२०-२१ पर्यंत राज्याला १५०० मेगावॅट वीजेची गरज लागेल. सरकारकडे याबाबतीत कोणतेही निश्चित धोरण नाही. त्यामुळे भविष्यात कशी स्थिती ओढवेल हे सांगता येत नाही. राज्यात गॅसवर आधारित दोन वीजप्रकल्प उभे राहावेत, अशी मागणीही श्री.सरदेसाई यांनी केली.
‘सेझ’च्या बाबतीत राज्य सरकारने धोरण स्पष्ट केले नाही व त्यात भूखंड वितरणात प्रचंड घोळ घातल्याने जनतेत संशयाचे वातावरण पसरले. राज्यात काळजीपूर्वक व नियोजनबद्ध एखादा ‘सेझ’प्रकल्प उभारला असता तर येथील सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांना चालना मिळाली असती, असे मत श्री.सरदेसाई यांनी प्रकट केले. ‘सेझ’भूखंड वितरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे संघटनेकडून स्वागत करण्यात आले. अनेक हाय-टेक उद्योग गोव्यात येण्यास इच्छुक असून त्यांना व स्थानिक उद्योजकांना हे भूखंड वितरित केल्यास राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात उद्योजकता विकास विभाग सुरू करुन युवा उद्योजक हेरण्यासाठी खास उपक्रम राबवण्याचा निर्णय संघटनेतर्फे घेण्यात आला आहे. संघटनेचे माजी अध्यक्ष अतुल पै काणे हे या उपक्रमाचे नेतृत्व करणार आहेत.गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय,गोवा तंत्रनिकेतन आणि सेंट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापसा येथे या शाखा सुरू करण्यात येतील,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. केवळ लोकप्रिय योजना जाहीर करुन भागणार नाही तर प्रगतिशील औद्योगिक धोरण तयार करण्याची गरज संघटनेतर्फे व्यक्त करण्यात आली. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लादलेल्या जाचक अटी व गोवा विद्यापीठातील ‘बायो-इन्क्युबेटर’ प्रकल्पाला चालना देण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
पणजी, दि. ६(प्रतिनिधि)
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाची उद्योग भूखंड वितरण पद्धत पारदर्शक नाही. गोवा राज्य उद्योग संघटनेकडून वेळोवेळी केलेल्या शिफारशींनाही महामंडळाकडून कचर्याची टोपली दाखवली जाते. त्यातच भर म्हणून महामंडळाच्या संचालक मंडळ बैठकीत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या महत्वाच्या सूचनाही इतिवृत्तात नोंद करून घेतल्या जात नाहीत, असा गंभीर ठपका गोवा राज्य उद्योग संघटनेतर्फे ठेवण्यात आला आहे.
आज येथे बोलावलेल्या एका खास पत्रपरिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष शेखर सरदेसाई यांनी हा आरोप केला. राज्यात औद्योगिक विकासाच्याबाबतीत भीषण परिस्थिति ओढवली आहे. भूखंड व वीजेची कमतरता या समस्या म्हणजे औद्योगिक विकासासमोरील मोठी डोकेदुखी बनल्या आहेत.. इतर खात्यांची जबाबदारी व त्यात राजकीय बंधनांचे दडपण यामुळे उद्योग खाते सांभाळणारे दिगंबर कामत यांच्याकडूनही या खात्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल यावेळी श्री.सरदेसाई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
याप्रसंगी संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ.संगम खुराडे,सचिव संदीप सरदेसाई व माजी अध्यक्ष अतुल नाईक हजर होते. राज्यातील सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योजकांची ही संघटना शिखर संस्था आहे. आत्तापर्यंत येथील उद्योजकांसमोरील विविध समस्या व अडचणींचा सरकार दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानेच मुख्यमंत्री कामत यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात विशेष कृती दलाची घोषणा केली. या दलातर्फे काम सुरू करण्यात आले आहे. विविध औद्योगिक वसाहतींमधील किमान २० टक्के भूखंड विनावापर पडून आहेत, असे दलाच्या प्राथमिक पाहणीत आढळून आले आहे. हे भूखंड इच्छुक व पात्र उद्योजकांना मिळावेत,अशी मागणी यावेळी संघटनेने केली.
‘जीआयडीसी’तर्फे उच्चस्तरीय ‘स्क्रीनिंग’समिती स्थापन करून पात्रतेच्या निकषांवरच यापुढे भूखंड वितरित व्हावेत,असा प्रस्तावही संघटनेने दिला आहे. गोव्यात वीजटंचाईचा प्रश्न भीषण आहे. सध्या महत्वाच्या वेळी ५० मेगावॅटची कमतरता भासते. २०२०-२१ पर्यंत राज्याला १५०० मेगावॅट वीजेची गरज लागेल. सरकारकडे याबाबतीत कोणतेही निश्चित धोरण नाही. त्यामुळे भविष्यात कशी स्थिती ओढवेल हे सांगता येत नाही. राज्यात गॅसवर आधारित दोन वीजप्रकल्प उभे राहावेत, अशी मागणीही श्री.सरदेसाई यांनी केली.
‘सेझ’च्या बाबतीत राज्य सरकारने धोरण स्पष्ट केले नाही व त्यात भूखंड वितरणात प्रचंड घोळ घातल्याने जनतेत संशयाचे वातावरण पसरले. राज्यात काळजीपूर्वक व नियोजनबद्ध एखादा ‘सेझ’प्रकल्प उभारला असता तर येथील सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांना चालना मिळाली असती, असे मत श्री.सरदेसाई यांनी प्रकट केले. ‘सेझ’भूखंड वितरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे संघटनेकडून स्वागत करण्यात आले. अनेक हाय-टेक उद्योग गोव्यात येण्यास इच्छुक असून त्यांना व स्थानिक उद्योजकांना हे भूखंड वितरित केल्यास राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात उद्योजकता विकास विभाग सुरू करुन युवा उद्योजक हेरण्यासाठी खास उपक्रम राबवण्याचा निर्णय संघटनेतर्फे घेण्यात आला आहे. संघटनेचे माजी अध्यक्ष अतुल पै काणे हे या उपक्रमाचे नेतृत्व करणार आहेत.गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय,गोवा तंत्रनिकेतन आणि सेंट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापसा येथे या शाखा सुरू करण्यात येतील,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. केवळ लोकप्रिय योजना जाहीर करुन भागणार नाही तर प्रगतिशील औद्योगिक धोरण तयार करण्याची गरज संघटनेतर्फे व्यक्त करण्यात आली. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लादलेल्या जाचक अटी व गोवा विद्यापीठातील ‘बायो-इन्क्युबेटर’ प्रकल्पाला चालना देण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
‘रिव्हर प्रिन्सेस’ जहाजामधून कोट्यवधींची वीजतार गायब!
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - कांदोळी किनार्यावर रुतलेले व नंतर सरकारने ताब्यात घेतलेल्या ‘रिव्हर प्रिन्सेस’ या तेलवाहू जहाजातील सुमारे ६ कोटी, २५ लाख रुपयांची तांब्याची वीजतार चोरीला गेल्याची तक्रार कळंगुट पोलिस स्थानकात सादर करण्यात आली आहे.
सदर जहाजाचा मालकी राज्य सरकारकडे आहे. सरकार आणि मूळ मालकाच्या संगनमताने ही करोडो रुपयांच्या किमतीची तार चोरीला गेल्याचा दावा काशिनाथ शेट्ये व डॉ. केतन गोवेकर या तक्रारदारांनी केला आहे. मात्र, अद्याप पोलिसांनी या तक्रारीची नोंद केलेली नाही. याबाबत कळंगुट पोलिस स्थानकाचा ताबा सांभाळणारे निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांना विचारले असता ‘आपल्याकडे याविषयी कोणतीही तक्रार पोहोचलेली नाही. तक्रारीची प्रत हाती येताच ती नोंद करून घेतली जाईल’, असे त्यांनी सांगितले.
जहाजाचा ताबा मिळवल्यानंतर काही वर्षांनी या जहाजाची तपासणी करण्यात आली होती. पर्यटन खाते, गोवा किनारी व्यवस्थापक प्राधिकरण, नदीपरीवाहन, स्थानिक पंचायत, अंतर्गत जलप्रवाह व जलसुरक्षा विभागाने या जहाजाची पाहणी केली होती. त्यादरम्यान, या जहाजातील ही करोडो रुपयांची तार गायब झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती.
पूर्ण खराब झालेल्या या जहाजाची भंगाराची किंमत ५५ कोटी रुपये आहे.
खबरदारी म्हणून त्यात बसवण्यात आलेली वीजतारच गायब झाली आहे. त्यामुळे सरकारला करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हा रिव्हर प्रिन्सेस घोटाळा असून त्यामागे सरकारी अधिकारी तसेच राजकीय नेते असावेत, अशी शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे.
५ डिसेंबर रोजी या तक्रारीची प्रत कळंगुट पोलिस स्थानकात देण्यात आली आहे.आज जिल्हा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांच्याकडेही तक्रारीची प्रत सुपूर्त करण्यात आली आहे. सदर तक्रारीची नोंद भारताय दंड संहितेच्या ३७८, ३७९, ४६१, १२०(ब) या कलमांन्वये करण्यात आली आहे. चोवीस तासांत ‘एफआयआर’ची प्रत देण्याची विनंती तक्रारदारांनी केली असून, अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
सदर जहाजाचा मालकी राज्य सरकारकडे आहे. सरकार आणि मूळ मालकाच्या संगनमताने ही करोडो रुपयांच्या किमतीची तार चोरीला गेल्याचा दावा काशिनाथ शेट्ये व डॉ. केतन गोवेकर या तक्रारदारांनी केला आहे. मात्र, अद्याप पोलिसांनी या तक्रारीची नोंद केलेली नाही. याबाबत कळंगुट पोलिस स्थानकाचा ताबा सांभाळणारे निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांना विचारले असता ‘आपल्याकडे याविषयी कोणतीही तक्रार पोहोचलेली नाही. तक्रारीची प्रत हाती येताच ती नोंद करून घेतली जाईल’, असे त्यांनी सांगितले.
जहाजाचा ताबा मिळवल्यानंतर काही वर्षांनी या जहाजाची तपासणी करण्यात आली होती. पर्यटन खाते, गोवा किनारी व्यवस्थापक प्राधिकरण, नदीपरीवाहन, स्थानिक पंचायत, अंतर्गत जलप्रवाह व जलसुरक्षा विभागाने या जहाजाची पाहणी केली होती. त्यादरम्यान, या जहाजातील ही करोडो रुपयांची तार गायब झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती.
पूर्ण खराब झालेल्या या जहाजाची भंगाराची किंमत ५५ कोटी रुपये आहे.
खबरदारी म्हणून त्यात बसवण्यात आलेली वीजतारच गायब झाली आहे. त्यामुळे सरकारला करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हा रिव्हर प्रिन्सेस घोटाळा असून त्यामागे सरकारी अधिकारी तसेच राजकीय नेते असावेत, अशी शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे.
५ डिसेंबर रोजी या तक्रारीची प्रत कळंगुट पोलिस स्थानकात देण्यात आली आहे.आज जिल्हा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांच्याकडेही तक्रारीची प्रत सुपूर्त करण्यात आली आहे. सदर तक्रारीची नोंद भारताय दंड संहितेच्या ३७८, ३७९, ४६१, १२०(ब) या कलमांन्वये करण्यात आली आहे. चोवीस तासांत ‘एफआयआर’ची प्रत देण्याची विनंती तक्रारदारांनी केली असून, अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
‘तो’ मृतदेह सुशीलाचा नाही
प्रीतेश देसाई
महानंदवरील खटल्यांचे भवितव्यच धोक्यात
पणजी, दि. ६ - सीरियल किलरमहानंद नाईक याने आगशी येथे खून केलेल्या ठिकाणी मिळालेला हाडांचा सापळा हा सुशीला फातर्पेकर हिचा नसल्याचे वैद्यकीय चाचणीद्वारे उघड झाले असून त्यामुळे या खुनाच्या खटल्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
तो हाडांचा सापळा तरुणीचा नसून एका पुरुषाचा असल्याचेही वैद्यकीय चाचणीत स्पष्ट झाले आहे. सध्या या खून प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू आहे. सुशीलाचा म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला हाडांचा सापळा सुशीला हिचा नाही तर मग, महानंदने अजून दाखवलेल्या ठिकाणी मिळालेला पुरुषाचा सापळा हा कोणाचा, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे तरुणींप्रमाणेच महानंद हा पुरुषांचाही गळा घोटत होता का, याचाही तपास होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.
तपासकामात राहिलेल्या त्रुटींचा फायदा उठवत आणि ‘डीएनए’ चाचण्या नकारात्मक येऊ लागल्याने खून प्रकरणांतून तो दोषमुक्त होत चालला आहे. त्यामुळे महानंदची पुन्हा नव्याने पोलिस चौकशी होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आतापर्यंत महानंद सात खून प्रकरणांत दोषमुक्त झाला आहे. त्याच्यावर आरोप असलेल्या अजून ९ प्रकरणांचा निकाल लागणे बाकी आहे.
महानंदने दाखवलेला मृतदेहाचा सापळा हा सुशीलाचा नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने सुशीला जिवंत आहे का, असाही संशय निर्माण झाला आहे. काही महिन्यांपूर्वी फोंडा पोलिसांनी सुशीलाच्या कुटुंबीयाची आणि मिळालेल्या हाडांच्या सापळ्याची ‘डीएनए’ चाचणी केली होती. त्यान्वये दोघांचे ‘डीएनए’ जुळत नसल्याचा अहवाल आला आहे.
महानंदवरील खटल्यांचे भवितव्यच धोक्यात
पणजी, दि. ६ - सीरियल किलरमहानंद नाईक याने आगशी येथे खून केलेल्या ठिकाणी मिळालेला हाडांचा सापळा हा सुशीला फातर्पेकर हिचा नसल्याचे वैद्यकीय चाचणीद्वारे उघड झाले असून त्यामुळे या खुनाच्या खटल्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
तो हाडांचा सापळा तरुणीचा नसून एका पुरुषाचा असल्याचेही वैद्यकीय चाचणीत स्पष्ट झाले आहे. सध्या या खून प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू आहे. सुशीलाचा म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला हाडांचा सापळा सुशीला हिचा नाही तर मग, महानंदने अजून दाखवलेल्या ठिकाणी मिळालेला पुरुषाचा सापळा हा कोणाचा, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे तरुणींप्रमाणेच महानंद हा पुरुषांचाही गळा घोटत होता का, याचाही तपास होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.
तपासकामात राहिलेल्या त्रुटींचा फायदा उठवत आणि ‘डीएनए’ चाचण्या नकारात्मक येऊ लागल्याने खून प्रकरणांतून तो दोषमुक्त होत चालला आहे. त्यामुळे महानंदची पुन्हा नव्याने पोलिस चौकशी होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आतापर्यंत महानंद सात खून प्रकरणांत दोषमुक्त झाला आहे. त्याच्यावर आरोप असलेल्या अजून ९ प्रकरणांचा निकाल लागणे बाकी आहे.
महानंदने दाखवलेला मृतदेहाचा सापळा हा सुशीलाचा नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने सुशीला जिवंत आहे का, असाही संशय निर्माण झाला आहे. काही महिन्यांपूर्वी फोंडा पोलिसांनी सुशीलाच्या कुटुंबीयाची आणि मिळालेल्या हाडांच्या सापळ्याची ‘डीएनए’ चाचणी केली होती. त्यान्वये दोघांचे ‘डीएनए’ जुळत नसल्याचा अहवाल आला आहे.
राज्यात ज्येष्ठांची अक्षम्य आबाळ!
खंडपीठाकडून राज्य सरकारला नोटीस
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)
राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची हेळसांड सुरू आहे. या बाबतीत सरकारी स्तरावरही उदासीनताच पाहायला मिळते. ‘ज्येष्ठांचा सांभाळ आणि कल्याण’ कायदा अस्तित्वात असूनही त्याची सरकारकडून कार्यवाहीच होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला चालू महिन्याच्या दुसर्या आठवड्यापर्यंत उत्तर द्यावे, असे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.
कायदा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर बार काउन्सिलच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केलेल्या जतीन रमय्या यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील प्रत्येक पोलिस स्थानकावर त्या भागातील ज्येष्ठ नागरिकांची यादी असणे ‘ज्येष्ठ नागरिक सांभाळ आणि कल्याण कायदा २००९’ नुसार बंधनकारक आहे. तथापि, ही यादी कोणत्याही पोलिस स्थानकावर ठेवली जात नाही. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यात एका आणि एकापेक्षा वृद्धाश्रम असणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात सरकारकडून पूर्ण राज्यात एकच वृद्धाश्रम ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोव्हो दोरिया’तर्फे वृद्धाश्रम चालवला जात आहे. त्यातही घरदार नसलेल्या वृद्धाला भरती करायचे तर त्यास वास्तव्याचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. हा नियमच चुकीचा आहे, असा दावा याचिकादाराने केला आहे. रस्त्यावर गुजराण करणार्या वृद्धाकडे वास्तव्याचा दाखला कसा असू शकेल, असा मूलभूत मुद्दा त्यांनी आपल्या याचिकेत मांडला आहे.
वृद्धांना होणार्या रोगांचे निदान व रोगांची लागण यासंदर्भात आरोग्य खात्याने संशोधन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, राज्याच्या आरोग्य खात्याकडून किंवा गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात त्याची वानवाच असल्याचे दिसून येते, असा दावा सदर याचिकेत करण्यात आला आहे.
‘ज्येष्ठ नागरिक सांभाळ आणि कल्याण कायदा २००९’ नुसार राज्य सरकारने वरील गोष्टी करणे बंधनकारक आहे. तरीही सरकारने याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)
राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची हेळसांड सुरू आहे. या बाबतीत सरकारी स्तरावरही उदासीनताच पाहायला मिळते. ‘ज्येष्ठांचा सांभाळ आणि कल्याण’ कायदा अस्तित्वात असूनही त्याची सरकारकडून कार्यवाहीच होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला चालू महिन्याच्या दुसर्या आठवड्यापर्यंत उत्तर द्यावे, असे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.
कायदा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर बार काउन्सिलच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केलेल्या जतीन रमय्या यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील प्रत्येक पोलिस स्थानकावर त्या भागातील ज्येष्ठ नागरिकांची यादी असणे ‘ज्येष्ठ नागरिक सांभाळ आणि कल्याण कायदा २००९’ नुसार बंधनकारक आहे. तथापि, ही यादी कोणत्याही पोलिस स्थानकावर ठेवली जात नाही. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यात एका आणि एकापेक्षा वृद्धाश्रम असणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात सरकारकडून पूर्ण राज्यात एकच वृद्धाश्रम ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोव्हो दोरिया’तर्फे वृद्धाश्रम चालवला जात आहे. त्यातही घरदार नसलेल्या वृद्धाला भरती करायचे तर त्यास वास्तव्याचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. हा नियमच चुकीचा आहे, असा दावा याचिकादाराने केला आहे. रस्त्यावर गुजराण करणार्या वृद्धाकडे वास्तव्याचा दाखला कसा असू शकेल, असा मूलभूत मुद्दा त्यांनी आपल्या याचिकेत मांडला आहे.
वृद्धांना होणार्या रोगांचे निदान व रोगांची लागण यासंदर्भात आरोग्य खात्याने संशोधन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, राज्याच्या आरोग्य खात्याकडून किंवा गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात त्याची वानवाच असल्याचे दिसून येते, असा दावा सदर याचिकेत करण्यात आला आहे.
‘ज्येष्ठ नागरिक सांभाळ आणि कल्याण कायदा २००९’ नुसार राज्य सरकारने वरील गोष्टी करणे बंधनकारक आहे. तरीही सरकारने याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अचानक बिघाड झाल्याने ‘मिग’ तातडीने उतरवले
दाबोळीवर हवाई वाहतूक तातडीने सुरळीत
वास्को, दि. ६ (प्रतिनिधी)
नियमित सराव करीत असताना आज संध्याकाळी नौदलाच्या ‘मिग २९ के’ या लढाऊ विमानात अचानक तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्याने त्यास दाबोळी विमानतळाच्या धावपट्टीवर त्वरित उतरवण्यात आले. विमान धावपट्टीवर उतरवल्यानंतर ते थांबवण्यासाठी वैमानिकाने ‘ब्रेक’ लावले असता विमानाचे उजवे चाक फुटले. सुदैवाने यात कसलीही हानी झाली नाही.
आज संध्याकाळी ३.४५ च्या सुमारास गोवा क्षेत्रात सदर नियमित सराव करीत असताना त्यात तांत्रिक बिघाड (हायड्रॉलिक इमर्जन्सी) येत असल्याचे वैमानिकाला आढळून आले. सदर प्रकाराची जाणीव झाल्याचे वैमानिकाला दिसून आले. त्याने विमान दाबोळी विमानतळाच्या धावपट्टीवर त्वरित उतरवण्याचे (इमर्जन्सी लँडिंग) संदेश पाठवताच इतर विमान वाहतूक थांबवून धोक्याच्या छायेखाली असलेल्या या विमानाला येथे उतरवण्यासाठी मार्ग मोकळा करून देण्यात आला. नंतर सदर विमान धावपट्टीवर उतरले. ते वेगात असल्याने धावपट्टीच्या शेवटच्या हद्दीपर्यंत पोचत असल्याचे वैमानिकाला जाणवताच त्याने विमान थांबवण्यासाठी जोरात ‘ब्रेक’ लावले. परिणामी विमानाचे उजवे चाक फुटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
याच वर्षी फेब्रुवारीत हे विमान भारतीय नौदलात सामील करण्यात आले होते. याबाबत गोवा नौदलाचे कमांडर एम. सी.जोशी यांना विचारले असता सरावादरम्यान तांत्रिक बिघाड झाल्याने ते धावपट्टीवर उतरवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच विमानाचे चाक फुटल्याचे त्यांनी सांगून मात्र कुठल्याच प्रकारची हानिकारक घटना घडलेली नसल्याचे ते म्हणाले. धावपट्टीवर विमान उतरल्यानंतर त्याचे चाक फुटल्याने ते तेथून त्वरित हटवून इतर विमान वाहतुकीचा मार्ग मोकळा करण्यात आल्याची माहिती श्री. जोशी यांनी दिली. विमानाची दुरुस्ती करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वास्को, दि. ६ (प्रतिनिधी)
नियमित सराव करीत असताना आज संध्याकाळी नौदलाच्या ‘मिग २९ के’ या लढाऊ विमानात अचानक तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्याने त्यास दाबोळी विमानतळाच्या धावपट्टीवर त्वरित उतरवण्यात आले. विमान धावपट्टीवर उतरवल्यानंतर ते थांबवण्यासाठी वैमानिकाने ‘ब्रेक’ लावले असता विमानाचे उजवे चाक फुटले. सुदैवाने यात कसलीही हानी झाली नाही.
आज संध्याकाळी ३.४५ च्या सुमारास गोवा क्षेत्रात सदर नियमित सराव करीत असताना त्यात तांत्रिक बिघाड (हायड्रॉलिक इमर्जन्सी) येत असल्याचे वैमानिकाला आढळून आले. सदर प्रकाराची जाणीव झाल्याचे वैमानिकाला दिसून आले. त्याने विमान दाबोळी विमानतळाच्या धावपट्टीवर त्वरित उतरवण्याचे (इमर्जन्सी लँडिंग) संदेश पाठवताच इतर विमान वाहतूक थांबवून धोक्याच्या छायेखाली असलेल्या या विमानाला येथे उतरवण्यासाठी मार्ग मोकळा करून देण्यात आला. नंतर सदर विमान धावपट्टीवर उतरले. ते वेगात असल्याने धावपट्टीच्या शेवटच्या हद्दीपर्यंत पोचत असल्याचे वैमानिकाला जाणवताच त्याने विमान थांबवण्यासाठी जोरात ‘ब्रेक’ लावले. परिणामी विमानाचे उजवे चाक फुटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
याच वर्षी फेब्रुवारीत हे विमान भारतीय नौदलात सामील करण्यात आले होते. याबाबत गोवा नौदलाचे कमांडर एम. सी.जोशी यांना विचारले असता सरावादरम्यान तांत्रिक बिघाड झाल्याने ते धावपट्टीवर उतरवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच विमानाचे चाक फुटल्याचे त्यांनी सांगून मात्र कुठल्याच प्रकारची हानिकारक घटना घडलेली नसल्याचे ते म्हणाले. धावपट्टीवर विमान उतरल्यानंतर त्याचे चाक फुटल्याने ते तेथून त्वरित हटवून इतर विमान वाहतुकीचा मार्ग मोकळा करण्यात आल्याची माहिती श्री. जोशी यांनी दिली. विमानाची दुरुस्ती करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘एमपीटी’चे नवे अध्यक्ष पंडियन
वास्को, दि. ६ (प्रतिनिधी)
मुरगाव बंदराच्या विकासासाठी आपण सर्व प्रकारची पावले उचलणार आहोत. तथापि, सर्वांची बाजू ऐकून त्यावर आधी तोडगा काढला जाईल, असा निःसंदिग्ध निर्वाळा आज ‘एमपीटी’चे नवे अध्यक्ष पी. मारा पंडियन (आयएएस) यांनी त्यांची भेट घेण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांशी चर्चा करतेवेळी दिला. आज त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळला.
महिन्यापूर्वी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रवीण आगरवाल यांची येथून बदली करण्यात आल्यानंतर पी. सी.परिदा यांच्याकडे बंदराचा ताबा होता. लवकरच आपण गोव्याचे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांची भेट घेणार आहोत. राज्य सरकार व एमपीटी यांच्यात असलेले विवादास्पद मुद्दे जाणून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थात, त्यासाठी काही काळ जावा लागेल, असेही ते म्हणाले.
मुरगाव बंदराच्या विकासासाठी आपण सर्व प्रकारची पावले उचलणार आहोत. तथापि, सर्वांची बाजू ऐकून त्यावर आधी तोडगा काढला जाईल, असा निःसंदिग्ध निर्वाळा आज ‘एमपीटी’चे नवे अध्यक्ष पी. मारा पंडियन (आयएएस) यांनी त्यांची भेट घेण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांशी चर्चा करतेवेळी दिला. आज त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळला.
महिन्यापूर्वी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रवीण आगरवाल यांची येथून बदली करण्यात आल्यानंतर पी. सी.परिदा यांच्याकडे बंदराचा ताबा होता. लवकरच आपण गोव्याचे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांची भेट घेणार आहोत. राज्य सरकार व एमपीटी यांच्यात असलेले विवादास्पद मुद्दे जाणून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थात, त्यासाठी काही काळ जावा लागेल, असेही ते म्हणाले.
पाकमध्ये हल्ल्यात २८ ठार, ४० जखमी
पेशावर, दि. ६
वायव्य पाकिस्तानात आज झालेल्या दोन आत्मघाती बॉम्बहल्ल्यांत किमान २८ जण ठार, तर ४० जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
पहिला स्फोट मोहम्मद या आदिवासी क्षेत्रातील सरकारी कार्यालयाच्या परिसरात झाला. या ठिकाणी तालिबानविरोधी लष्करी पथक बैठक घेत असताना हा स्फोट झाला.
भाजपाध्यक्ष
आज बंगलोरमध्ये
बंगलोर, दि. ६
कर्नाटकमधील एकूणच राजकीय स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी खुद्द भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी उद्या मंगळवारी बंगलोरला जात आहेत.
दिवसभराच्या या दौर्यात ते पक्षाच्या पदाधिकार्यांसह तेथील मंत्र्यांशीही बोलणार आहेत. गडकरींचा हा कर्नाटकचा दुसरा दौरा आहे.
नक्षलग्रस्तविरोधात
लष्कराचा वापर नाही
नवी दिल्ली, दि. ६
देशात नक्षली समस्येच्या निपटार्यासाठी सरकार लष्कराला वापरण्याची शक्यता संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टोनी यांनी फेटाळून लावली आहे.
आज ऍण्टोनी यांनी लोकसभेत एन. चेलुवरय्या स्वामी यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. सरकारने नक्षलग्रस्त भागात विकास आणि सुरक्षा अशा दोन्हींचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वायव्य पाकिस्तानात आज झालेल्या दोन आत्मघाती बॉम्बहल्ल्यांत किमान २८ जण ठार, तर ४० जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
पहिला स्फोट मोहम्मद या आदिवासी क्षेत्रातील सरकारी कार्यालयाच्या परिसरात झाला. या ठिकाणी तालिबानविरोधी लष्करी पथक बैठक घेत असताना हा स्फोट झाला.
भाजपाध्यक्ष
आज बंगलोरमध्ये
बंगलोर, दि. ६
कर्नाटकमधील एकूणच राजकीय स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी खुद्द भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी उद्या मंगळवारी बंगलोरला जात आहेत.
दिवसभराच्या या दौर्यात ते पक्षाच्या पदाधिकार्यांसह तेथील मंत्र्यांशीही बोलणार आहेत. गडकरींचा हा कर्नाटकचा दुसरा दौरा आहे.
नक्षलग्रस्तविरोधात
लष्कराचा वापर नाही
नवी दिल्ली, दि. ६
देशात नक्षली समस्येच्या निपटार्यासाठी सरकार लष्कराला वापरण्याची शक्यता संरक्षणमंत्री ए. के. ऍण्टोनी यांनी फेटाळून लावली आहे.
आज ऍण्टोनी यांनी लोकसभेत एन. चेलुवरय्या स्वामी यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. सरकारने नक्षलग्रस्त भागात विकास आणि सुरक्षा अशा दोन्हींचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काश्मीरला ‘आझादी’ची कॉंग्रेस मंत्र्याची मागणी
-पक्षाने हात झटकले
-भाजपकडून निषेध
जम्मू, दि. ६ - काश्मीरला ‘आझादी’मिळायला हवी, अशी मागणी पक्षाच्या एका मंत्र्यानेच केल्याने कॉंग्रेस पक्ष अडचणीत आला आहे. बनी येथे एका जाहीर सभेत बोलताना जम्मू काश्मिरचे आरोग्य मंत्री श्यामलाल शर्मा यांनी जम्मूला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्या, अशी मागणी करताना लढाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करा व काश्मीरला ‘आझादी’ द्या असे सांगितले. काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्याचा हाच एकमेव तोडगा आहे, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली.
श्यामलाल शर्मा यांच्या या निवेदनावर भाजपने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, शर्मा यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू द्यावा व अटक करावी, अशी जोरदार मागणी केली. दरम्यान, शर्मा यांची मागणी हे त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून कॉंग्रेस पक्षाने या वादग्रस्त विधानापासून फारकत घेतली आहे. शर्मा यांनी रविवारी जाहीर सभेत केलेल्या या निवेदनाने तेथे उपस्थित कॉंग्रेस नेत्यांची बरीच कुचंबणा झाली. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सोझ यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.
-भाजपकडून निषेध
जम्मू, दि. ६ - काश्मीरला ‘आझादी’मिळायला हवी, अशी मागणी पक्षाच्या एका मंत्र्यानेच केल्याने कॉंग्रेस पक्ष अडचणीत आला आहे. बनी येथे एका जाहीर सभेत बोलताना जम्मू काश्मिरचे आरोग्य मंत्री श्यामलाल शर्मा यांनी जम्मूला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्या, अशी मागणी करताना लढाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करा व काश्मीरला ‘आझादी’ द्या असे सांगितले. काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्याचा हाच एकमेव तोडगा आहे, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली.
श्यामलाल शर्मा यांच्या या निवेदनावर भाजपने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, शर्मा यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू द्यावा व अटक करावी, अशी जोरदार मागणी केली. दरम्यान, शर्मा यांची मागणी हे त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून कॉंग्रेस पक्षाने या वादग्रस्त विधानापासून फारकत घेतली आहे. शर्मा यांनी रविवारी जाहीर सभेत केलेल्या या निवेदनाने तेथे उपस्थित कॉंग्रेस नेत्यांची बरीच कुचंबणा झाली. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सोझ यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.
Monday, 6 December 2010
वाटमारी करणारे आग्वादचे चार जेलगार्ड गजाआड
कुंडईत पोलिसांची कारवाई
फोंडा, दि.५ (प्रतिनिधी) - कुंडई येथे औद्योगिक वसाहतीजवळील राष्ट्रीय महामार्गावर शनिवार ४ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री वाटमारीचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून आग्वाद तुरुंगांशी संबंधित चार जेलगार्डना फोंडा पोलिसांनी आज (दि.५) पहाटे अटक केली आहे.
पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अमित अंकुश नाईक (गावणे बांदोडा), दिनेश कृष्णा वारंग ( सांताक्रुझ, फोंडा), विष्णू विनायक नाईक (खोर्ली म्हापसा) आणि केशव दिगंबर गावस ( पोलिस क्वाटर्स म्हापसा) अशी अटक करण्यात आलेल्या जेलगार्डची नावे आहेत. त्यांच्याजवळील एक पल्सर (जीए ०३ डी ६२५३) आणि पॅशन (जीए ०५ ए २४५१) अशा दोन मोटर सायकल पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या आहेत.
शनिवार ४ रोजी मध्यरात्री २.३० च्या सुमारास कुंडई येथे राष्ट्रीय महामार्गावर मालवाहू ट्रक अडवून ट्रक चालकाला लुबाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. गस्तीवरील पोलिसांना ह्याप्रकरणी वेळीच कार्यवाही करून चार जणांना ताब्यात घेतले आहे. वाटमारी प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आलेले चारही जण आग्वाद तुरुंगाशी संबंधित असल्याची माहिती उघड झाल्याने एकच खळबळ माजली आहे. फोंडा भागात यापूर्वी रात्रीच्या वेळी वाटमारीची घटना घडलेल्या आहेत. महामार्गावरून वाहतूक करणारे मालवाहू ट्रक अडवून ट्रक चालकांना लुबाडण्याच्या घटना वारवांर घडत आहेत. बरेच ट्रक चालक कटकट नको म्हणून वाटमारी प्रकरणी तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. कुंडई येथील औद्योगिक वसाहतीजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर चार जणांनी अडवून मारहाण केली आणि पैसे लुटण्याचा प्रयत्न केला, अशी तक्रार ट्रक चालक भूपिंदर सिंग (ठाणे महाराष्ट्र) याने फोंडा पोलिस स्टेशनवर नोंदविली आहे. निरीक्षक सी.एल.पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक निखिल पालेकर तपास करीत आहेत.
फोंडा, दि.५ (प्रतिनिधी) - कुंडई येथे औद्योगिक वसाहतीजवळील राष्ट्रीय महामार्गावर शनिवार ४ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री वाटमारीचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून आग्वाद तुरुंगांशी संबंधित चार जेलगार्डना फोंडा पोलिसांनी आज (दि.५) पहाटे अटक केली आहे.
पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अमित अंकुश नाईक (गावणे बांदोडा), दिनेश कृष्णा वारंग ( सांताक्रुझ, फोंडा), विष्णू विनायक नाईक (खोर्ली म्हापसा) आणि केशव दिगंबर गावस ( पोलिस क्वाटर्स म्हापसा) अशी अटक करण्यात आलेल्या जेलगार्डची नावे आहेत. त्यांच्याजवळील एक पल्सर (जीए ०३ डी ६२५३) आणि पॅशन (जीए ०५ ए २४५१) अशा दोन मोटर सायकल पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या आहेत.
शनिवार ४ रोजी मध्यरात्री २.३० च्या सुमारास कुंडई येथे राष्ट्रीय महामार्गावर मालवाहू ट्रक अडवून ट्रक चालकाला लुबाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. गस्तीवरील पोलिसांना ह्याप्रकरणी वेळीच कार्यवाही करून चार जणांना ताब्यात घेतले आहे. वाटमारी प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आलेले चारही जण आग्वाद तुरुंगाशी संबंधित असल्याची माहिती उघड झाल्याने एकच खळबळ माजली आहे. फोंडा भागात यापूर्वी रात्रीच्या वेळी वाटमारीची घटना घडलेल्या आहेत. महामार्गावरून वाहतूक करणारे मालवाहू ट्रक अडवून ट्रक चालकांना लुबाडण्याच्या घटना वारवांर घडत आहेत. बरेच ट्रक चालक कटकट नको म्हणून वाटमारी प्रकरणी तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. कुंडई येथील औद्योगिक वसाहतीजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर चार जणांनी अडवून मारहाण केली आणि पैसे लुटण्याचा प्रयत्न केला, अशी तक्रार ट्रक चालक भूपिंदर सिंग (ठाणे महाराष्ट्र) याने फोंडा पोलिस स्टेशनवर नोंदविली आहे. निरीक्षक सी.एल.पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक निखिल पालेकर तपास करीत आहेत.
नावशी, ओशेल परिसरात जेटी प्रकल्पाला विरोध
सव्वा लाख चौरस मीटर जागेवर ‘एमपीटी’चा दावा
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - कासार, नावशी, बांबोळी, ओशेल या किनारी भागावर ‘एमपीटी’ने आपला अधिकार सांगत त्याठिकाणी भव्य जेटी बांधण्याच्या प्रकल्पाला येथील मच्छिमार्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. आज सायंकाळी नावशी येथे झालेल्या बैठकीत ‘एमपीटी’च्या किंवा सरकारच्या कोणत्याही अधिकार्याला सर्वेक्षण करण्यासाठी पाय ठेवायला देणार नसल्याचा निर्णय गावातील नागरिकांनी घेतली आहे. तसेच, येत्या काही दिवसंात या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे. स्थानिक मच्छीमारी बांधवांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्याचीही तयारी असल्याचे येथील जिल्हा पंच सदस्य सुरेश पालकर यांनी सांगितले.
‘एमपीटी’ने याठिकाणी भव्य जेटी उभारून जहाज बांधणी तसेच क्रूझ ठेवण्यासाठी बांधकाम करण्याचा निर्णय येथील पंचायतींना कळवला आहे. सुमारे १ लाख २४ हजार चौरस मीटर जागेवर एमपीटीने आपला अधिकार सांगितला आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक मच्छिमारी बांधवामध्ये खळबळ माजली आहे. या किनारी भागात हा प्रकल्प झाल्यास सर्व मच्छिमार्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. तसेच, पणजीत विरोध होणारी तरंगती कॅसिनो जहाजेही याठिकाणी आणून उभे करण्याची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
आज सायंकाळी नावशी या गावात झालेल्या स्थानिकांच्या बैठकीला आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा उपस्थित होते. त्यांनीही लोकांच्या या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला आहे. तसेच, एमपीटीच्या या प्रकल्पाविषयी आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, स्थानिक पंचायतीने या प्रकल्पाच्या बांधकामाला विरोध करणारा ठराव घेतला असून विरोधकांनीही त्यावर सही केली असल्याची माहिती श्री. पालकर यांनी दिली.
मुंबई येथील ‘कर्गवाल कन्स्ट्रक्शन कंपनी’ला ३० वर्षाच्या लीझ तत्त्वावर ही जागा देण्यात आली आहे. दरमहा ४ रुपये ८० पैसे ठरवण्यात आले आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. नावशी, कासरा येथील हातावर मोजणार्या लोकांना सरकारी नोकरी आहे. तर, गावातीलराहिलेले सर्व लोक मच्छीमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे येथे जेटीचे बांधकाम झाल्यास मच्छिमार्यांना आपला व्यवसाय करता येणार नाही. त्यांच्या घरावरही संक्रांत येणार असल्याचे श्री. पालकर यांनी सांगितले. पारंपरिक मच्छिमार्यांची जागा ताब्यात घेऊन याठिकाणी तरंगत्या कॅसिनोला मार्ग मोकळा करून देण्याचा ‘एमपीटी’चा इरादा असल्याचाही आरोप यावेळी श्री. पालकर यांनी केला.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - कासार, नावशी, बांबोळी, ओशेल या किनारी भागावर ‘एमपीटी’ने आपला अधिकार सांगत त्याठिकाणी भव्य जेटी बांधण्याच्या प्रकल्पाला येथील मच्छिमार्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. आज सायंकाळी नावशी येथे झालेल्या बैठकीत ‘एमपीटी’च्या किंवा सरकारच्या कोणत्याही अधिकार्याला सर्वेक्षण करण्यासाठी पाय ठेवायला देणार नसल्याचा निर्णय गावातील नागरिकांनी घेतली आहे. तसेच, येत्या काही दिवसंात या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे. स्थानिक मच्छीमारी बांधवांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्याचीही तयारी असल्याचे येथील जिल्हा पंच सदस्य सुरेश पालकर यांनी सांगितले.
‘एमपीटी’ने याठिकाणी भव्य जेटी उभारून जहाज बांधणी तसेच क्रूझ ठेवण्यासाठी बांधकाम करण्याचा निर्णय येथील पंचायतींना कळवला आहे. सुमारे १ लाख २४ हजार चौरस मीटर जागेवर एमपीटीने आपला अधिकार सांगितला आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक मच्छिमारी बांधवामध्ये खळबळ माजली आहे. या किनारी भागात हा प्रकल्प झाल्यास सर्व मच्छिमार्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. तसेच, पणजीत विरोध होणारी तरंगती कॅसिनो जहाजेही याठिकाणी आणून उभे करण्याची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
आज सायंकाळी नावशी या गावात झालेल्या स्थानिकांच्या बैठकीला आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा उपस्थित होते. त्यांनीही लोकांच्या या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला आहे. तसेच, एमपीटीच्या या प्रकल्पाविषयी आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, स्थानिक पंचायतीने या प्रकल्पाच्या बांधकामाला विरोध करणारा ठराव घेतला असून विरोधकांनीही त्यावर सही केली असल्याची माहिती श्री. पालकर यांनी दिली.
मुंबई येथील ‘कर्गवाल कन्स्ट्रक्शन कंपनी’ला ३० वर्षाच्या लीझ तत्त्वावर ही जागा देण्यात आली आहे. दरमहा ४ रुपये ८० पैसे ठरवण्यात आले आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. नावशी, कासरा येथील हातावर मोजणार्या लोकांना सरकारी नोकरी आहे. तर, गावातीलराहिलेले सर्व लोक मच्छीमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे येथे जेटीचे बांधकाम झाल्यास मच्छिमार्यांना आपला व्यवसाय करता येणार नाही. त्यांच्या घरावरही संक्रांत येणार असल्याचे श्री. पालकर यांनी सांगितले. पारंपरिक मच्छिमार्यांची जागा ताब्यात घेऊन याठिकाणी तरंगत्या कॅसिनोला मार्ग मोकळा करून देण्याचा ‘एमपीटी’चा इरादा असल्याचाही आरोप यावेळी श्री. पालकर यांनी केला.
मोदींच्या हत्येचा कट उघडकीस
वॉशिंग्टन, दि. ५ ः लष्करे तोयबा या दहशतवादी संघटनेने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट आखला होता आणि केरळ व तामिळनाडूतमधून दक्षिण भारतात कारवाया सुरू करण्याचा त्या संघटनेचा बेत होता, अशी माहिती विकीलीक्सने उघड केली आहे. श्रीलंकेतून या संघटनेची सूत्रे हलविली जात होती, असेही या माहितीत म्हटले आहे.
मुंबई साक्षीदारांची पाकतर्फे चौकशी
मुंबई, दि, ५ ःमुंबई हल्ल्यांसंदर्भातील साक्षीदारांची चौकशी करण्यास भारत सरकार पाकला परवानगी देण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात न्यायालयाचे म्हणणे जाणून घेतल्यावरच सरकार ही परवानगी देणार आहे. पाकच्या एका आयोगाला ही चौकशी करण्याची परवानगी देणार आहे.
अशोक चव्हाण यांचे नांदेडमध्ये शक्तिप्रदर्शननांदेड, दि. ५ कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनीच माझा काटा काढला. मला संपवण्याचा काहींचा कट होता. या सुपारीबहाद्दरांना मी सोडणार नाही, अशा शब्दांत‘ आदर्श घोटाळा ’ फेम माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी आज आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांवर पहिल्यांदाच तोफ डागली. एवढेच नव्हे तर नांदेडमध्ये झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले.
मुंबई साक्षीदारांची पाकतर्फे चौकशी
मुंबई, दि, ५ ःमुंबई हल्ल्यांसंदर्भातील साक्षीदारांची चौकशी करण्यास भारत सरकार पाकला परवानगी देण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात न्यायालयाचे म्हणणे जाणून घेतल्यावरच सरकार ही परवानगी देणार आहे. पाकच्या एका आयोगाला ही चौकशी करण्याची परवानगी देणार आहे.
अशोक चव्हाण यांचे नांदेडमध्ये शक्तिप्रदर्शननांदेड, दि. ५ कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनीच माझा काटा काढला. मला संपवण्याचा काहींचा कट होता. या सुपारीबहाद्दरांना मी सोडणार नाही, अशा शब्दांत‘ आदर्श घोटाळा ’ फेम माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी आज आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांवर पहिल्यांदाच तोफ डागली. एवढेच नव्हे तर नांदेडमध्ये झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले.
आता विमान वाहतूक २५ टक्क्यांनी स्वस्त
नवी दिल्ली, दि. ५ - केंद्र सरकारने दिलेल्या इशार्यानंतर देशांतर्गत विमान वाहतुकीच्या दरात २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय विमान कंपन्यानी रविवारी घेतला. विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना विमानवाहतुकीचे दर वाढविण्यास विरोध दर्शविला होता व लवकरच विमान वाहतूक दरात सुसूत्रता आणण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. विमान कंपन्यांचा मोठी दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी फेटाळला होता. सरकारला असलेल्या अनेक अधिकारांचा वापर करून विमान वाहतूक दरावर नियंत्रण आणण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले होते.
प्रादेशिक आराखडा स्थगित ठेवा
-गोवा बचाव अभियानाची मागणी
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) ‘व्हीपी-१’, ‘व्हीपी -२’ प्रादेशिक आराखडा पारदर्शक नाही. त्यामुळे जाहीर केलेल्या या आराखड्यात गौडबंगाल असल्याचा संशय गोवा बचाव अभियानाने व्यक्त केला आहे. गोवा बचाव अभियानाच्या आज झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. उद्या सोमवारी अभियानाच्या प्रमुख समितीची बैठक होणार असून त्यात पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे अभियानाच्या निमंत्रक सेबिना मार्टीन यांनी सांगितले.
सरकारने अधिसूचित केलेले व्हीपी-१ आणि व्हीपी २ हे आराखडे संपूर्ण राज्यात लागू होतील, असे चित्र दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच, ‘व्हीपी-३’ काढून टाकले आहे. त्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारने दिलेले नाही. हे वर्गीकरण त्वरित थांबवावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
त्याप्रमाणे प्रादेशिक आराखडा २००१ प्रमाणे चालणार असल्याचेही सरकार सांगत आहे. त्यामुळे नवीन आराखडा करून काय उपयोग, असा प्रश्न उपस्थित करून व्हीपी १ व व्हीपी-२ आराखड्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. हा आराखडा अधिसूचित करण्यापूर्वी तो आराखडा लोकांसाठी तीस दिवस खुला ठेवण्याची मागणी यापूर्वी गोवा बचाव अभियानाने केली होती. परंतु, सरकारने हा अंतिम आराखडा लोकांना न दाखवताच अधिसूचित केला असल्याचेही श्रीमती मार्टीन यांनी सांगितले. कासावली पंचायतीने व्हीपी-३ चा दर्जा देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. परंतु, सरकारने तसे न करता त्यांना ‘ओडीपी’ लागू केली. लोकांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारला पाहिजे तेच केले जात असल्याची टीका यावेळी मार्टीन यांनी केली. त्यामुळे या सर्व प्रकारावर उद्या होणार्या बैठकीत पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) ‘व्हीपी-१’, ‘व्हीपी -२’ प्रादेशिक आराखडा पारदर्शक नाही. त्यामुळे जाहीर केलेल्या या आराखड्यात गौडबंगाल असल्याचा संशय गोवा बचाव अभियानाने व्यक्त केला आहे. गोवा बचाव अभियानाच्या आज झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. उद्या सोमवारी अभियानाच्या प्रमुख समितीची बैठक होणार असून त्यात पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे अभियानाच्या निमंत्रक सेबिना मार्टीन यांनी सांगितले.
सरकारने अधिसूचित केलेले व्हीपी-१ आणि व्हीपी २ हे आराखडे संपूर्ण राज्यात लागू होतील, असे चित्र दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच, ‘व्हीपी-३’ काढून टाकले आहे. त्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारने दिलेले नाही. हे वर्गीकरण त्वरित थांबवावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
त्याप्रमाणे प्रादेशिक आराखडा २००१ प्रमाणे चालणार असल्याचेही सरकार सांगत आहे. त्यामुळे नवीन आराखडा करून काय उपयोग, असा प्रश्न उपस्थित करून व्हीपी १ व व्हीपी-२ आराखड्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. हा आराखडा अधिसूचित करण्यापूर्वी तो आराखडा लोकांसाठी तीस दिवस खुला ठेवण्याची मागणी यापूर्वी गोवा बचाव अभियानाने केली होती. परंतु, सरकारने हा अंतिम आराखडा लोकांना न दाखवताच अधिसूचित केला असल्याचेही श्रीमती मार्टीन यांनी सांगितले. कासावली पंचायतीने व्हीपी-३ चा दर्जा देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. परंतु, सरकारने तसे न करता त्यांना ‘ओडीपी’ लागू केली. लोकांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारला पाहिजे तेच केले जात असल्याची टीका यावेळी मार्टीन यांनी केली. त्यामुळे या सर्व प्रकारावर उद्या होणार्या बैठकीत पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्यासाठी डॉ. साळकरांची‘त्रिसूत्री’
मळा येथील शिबिराचा ४०० जणांना लाभ
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)
नियमितपणे सकाळी चालणे, आहारात भाज्यांचे प्रमाण वाढविणे आणि मद्यपान, धूम्रपान टाळणे या त्रिसूत्रीचा अवलंब केल्यास सामान्य माणूस निरोगी राहू शकतो, असे प्रतिपादन नामवंत कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. शेखर साळकर यांनी आज येथे केले. मळा येथील मुष्टिफंड संस्थेच्या इमारतीत श्रीविठ्ठल रखुमाई कला, क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळाने पतंजली योग व ‘गोवादूत’च्या सहकार्याने आयोजित आयुर्वेदिक मोफत तपासणी शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. साळकर बोलत होते. यावेळी ‘गोवादूत’चे संपादक गंगाराम म्हांबरे व कार्यकारी संपादक सुनील डोळे तसेच मंडळाचे अध्यक्ष विकास नाईक व्यासपीठावर उपस्थित होते. पाहुण्यांच्या हस्ते समई प्रज्वलित करून शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले.
आयुर्वेद अथवा होमिओपथी या उपचारपद्धती एखादा रोग होऊ नये यासाठी उपयुक्त आहेत अथवा साध्या विकारांवर ती प्रभावी ठरते, मात्र शस्त्रक्रिया आवश्यक ठरते, त्यावेळी ऍलोपथी पद्धतीचाच अवलंब करा, असे आवाहन डॉ. साळकर यांनी केले. एखाद्या रोगाचा सुगावा लागल्यास त्यावेळीच तातडीने उपचार आवश्यक असतात आणि ते सध्याच्या युगात शक्य झाले आहे. असे ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना गंगाराम म्हांबरे म्हणाले की, ‘विधायक उपक्रमाला प्रसिद्धी देण्यामागे दोन हेतू असतात. एक म्हणजे आयोजकांचा हुरूप वाढविणे आणि दुसरा म्हणजे जे वाचक अशा उपक्रमांच्या बातम्या वाचतात, त्यांनाही प्रेरणा मिळून असे कार्य वाढीस लागावे’.
योगगुरू रामदेवबाबा यांनी चालवलेले कार्य अमौलिक असल्याचे स्पष्ट करून आरोग्यविषयक संकल्प करताना त्यात सातत्य असण्यावर सुनील डोळे यांनी आपल्या भाषणात भर दिला.
डॉ. प्राजक्ता नाईक, डॉ.आनंद व डॉ. सुनीता नार्वेकर यांनी यावेळी सुमारे ४०० रुग्णांची तपासणी केली. मंडळाचे अध्यक्ष विकास नाईक यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रनिवेदन नीलेश वायंगणकर यांनी केले. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी नेटके आयोजन केलेल्या या शिबिराला पणजीवासीयांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)
नियमितपणे सकाळी चालणे, आहारात भाज्यांचे प्रमाण वाढविणे आणि मद्यपान, धूम्रपान टाळणे या त्रिसूत्रीचा अवलंब केल्यास सामान्य माणूस निरोगी राहू शकतो, असे प्रतिपादन नामवंत कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. शेखर साळकर यांनी आज येथे केले. मळा येथील मुष्टिफंड संस्थेच्या इमारतीत श्रीविठ्ठल रखुमाई कला, क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळाने पतंजली योग व ‘गोवादूत’च्या सहकार्याने आयोजित आयुर्वेदिक मोफत तपासणी शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. साळकर बोलत होते. यावेळी ‘गोवादूत’चे संपादक गंगाराम म्हांबरे व कार्यकारी संपादक सुनील डोळे तसेच मंडळाचे अध्यक्ष विकास नाईक व्यासपीठावर उपस्थित होते. पाहुण्यांच्या हस्ते समई प्रज्वलित करून शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले.
आयुर्वेद अथवा होमिओपथी या उपचारपद्धती एखादा रोग होऊ नये यासाठी उपयुक्त आहेत अथवा साध्या विकारांवर ती प्रभावी ठरते, मात्र शस्त्रक्रिया आवश्यक ठरते, त्यावेळी ऍलोपथी पद्धतीचाच अवलंब करा, असे आवाहन डॉ. साळकर यांनी केले. एखाद्या रोगाचा सुगावा लागल्यास त्यावेळीच तातडीने उपचार आवश्यक असतात आणि ते सध्याच्या युगात शक्य झाले आहे. असे ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना गंगाराम म्हांबरे म्हणाले की, ‘विधायक उपक्रमाला प्रसिद्धी देण्यामागे दोन हेतू असतात. एक म्हणजे आयोजकांचा हुरूप वाढविणे आणि दुसरा म्हणजे जे वाचक अशा उपक्रमांच्या बातम्या वाचतात, त्यांनाही प्रेरणा मिळून असे कार्य वाढीस लागावे’.
योगगुरू रामदेवबाबा यांनी चालवलेले कार्य अमौलिक असल्याचे स्पष्ट करून आरोग्यविषयक संकल्प करताना त्यात सातत्य असण्यावर सुनील डोळे यांनी आपल्या भाषणात भर दिला.
डॉ. प्राजक्ता नाईक, डॉ.आनंद व डॉ. सुनीता नार्वेकर यांनी यावेळी सुमारे ४०० रुग्णांची तपासणी केली. मंडळाचे अध्यक्ष विकास नाईक यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रनिवेदन नीलेश वायंगणकर यांनी केले. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी नेटके आयोजन केलेल्या या शिबिराला पणजीवासीयांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.
Sunday, 5 December 2010
युनो सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्व
भारताला फ्रान्सचाही पाठिंबा
नवी दिल्ली, दि. ४ : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनो) सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्य म्हणून स्थान मिळालेच पाहिजे, अशा शब्दांत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनीही भारताची पाठराखण केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यापाठोपाठ फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनीही भारताला पाठिंबा दिल्याने भारताचा दावा आणखी मजबूत होणार आहे.
सार्कोझी सध्या चार दिवसांच्या भारत भेटीवर आले आहेत. बंगळुरूमध्ये इस्रोच्या वतीने आयोजिण्यात आलेल्या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. भारतासोबतच ब्राझिल, जर्मनी, जपान, आफ्रिका आणि अरब जगतालाही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळाले पाहिजे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.
फ्रेंच उद्योग कंपन्यांसाठी भारताची दारे उघडी व्हावीत, यादृष्टीने सार्कोझी भारत दौ-यावर आले आहेत. भारताची विजेची गरज भागवण्यासाठी अणूऊर्जेचा पर्याय राबवण्यासाठी फ्रेंच कंपन्यांना अणूऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास मदत यावी, यादृष्टीने त्यांच्या या दौर्यात महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षर्या होण्याची शक्यता आहे. भारताला आण्विक कार्यक्रम राबवण्यास मदत करण्याची आमची भूमिका आहे. फ्रान्सच्या कंपनीच्या मदतीने लवकरच जैतापूर येथे १० हजार मेगावॅट क्षमतेचा अणूऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे, असे त्यांनी भाषणात सांगितले.
आपल्या या भारत भेटीत सार्कोझी आपली पत्नी कार्ला ब्रुनी हिच्यासह उद्या रविवारी प्रेमाचे प्रतीक असलेला आग्रा येथील ताजमहाल पाहण्यासाठी जाणार आहेत. तसेच येत्या सोमवारी ते पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासह राजधानी नवी दिल्लीत अधिकृत चर्चा करणार आहेत.
नवी दिल्ली, दि. ४ : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनो) सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्य म्हणून स्थान मिळालेच पाहिजे, अशा शब्दांत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनीही भारताची पाठराखण केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यापाठोपाठ फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनीही भारताला पाठिंबा दिल्याने भारताचा दावा आणखी मजबूत होणार आहे.
सार्कोझी सध्या चार दिवसांच्या भारत भेटीवर आले आहेत. बंगळुरूमध्ये इस्रोच्या वतीने आयोजिण्यात आलेल्या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. भारतासोबतच ब्राझिल, जर्मनी, जपान, आफ्रिका आणि अरब जगतालाही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळाले पाहिजे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.
फ्रेंच उद्योग कंपन्यांसाठी भारताची दारे उघडी व्हावीत, यादृष्टीने सार्कोझी भारत दौ-यावर आले आहेत. भारताची विजेची गरज भागवण्यासाठी अणूऊर्जेचा पर्याय राबवण्यासाठी फ्रेंच कंपन्यांना अणूऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास मदत यावी, यादृष्टीने त्यांच्या या दौर्यात महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षर्या होण्याची शक्यता आहे. भारताला आण्विक कार्यक्रम राबवण्यास मदत करण्याची आमची भूमिका आहे. फ्रान्सच्या कंपनीच्या मदतीने लवकरच जैतापूर येथे १० हजार मेगावॅट क्षमतेचा अणूऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे, असे त्यांनी भाषणात सांगितले.
आपल्या या भारत भेटीत सार्कोझी आपली पत्नी कार्ला ब्रुनी हिच्यासह उद्या रविवारी प्रेमाचे प्रतीक असलेला आग्रा येथील ताजमहाल पाहण्यासाठी जाणार आहेत. तसेच येत्या सोमवारी ते पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासह राजधानी नवी दिल्लीत अधिकृत चर्चा करणार आहेत.
मांडवीचा र्हास तात्काळ रोखा
नार्वेकरांनी सरकारला भरला सज्जड दम
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मुरगाव पोर्ट ट्रस्टतर्फे लाखो चौरसमीटर जागा खाजगी कंपन्यांना ‘मरीना’ उभारण्यासाठी देण्याचा प्रकार, ‘एमपीटी’कडूनच बेकायदा खनिज निर्यातीला मिळणारे कथित प्रोत्साहन, मांडवीतील कॅसिनो व अन्य जहाजांमुळे होणारे जलप्रदूषण तथा पर्यावरणाचा र्हास आदींबाबत सरकारने जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता तात्काळ कारवाई करावी, असा सज्जड दम माजी अर्थमंत्री तथा हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी भरला आहे.
ऍड. नार्वेकर यांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून ‘एमपीटी’कडून वर्षाकाठी ३०० कोटी रुपयांच्या खनिजाची बेकायदा निर्यात होत असल्याचे उघड झाले आहे. माजी अध्यक्ष प्रवीण आगरवाल यांच्या कार्यकाळात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे खनिज अनधिकृत पद्धतीने निर्यात झाल्याचा ठपका ऍड. नार्वेकर यांनी ठेवला. या व्यक्तीवर ‘एफआयआर’ नोंद करण्याच्या मागणीबाबतही सरकार काहीच करीत नाही, अशी खंतही सदर पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.
मांडवी नदीत कॅसिनो जहाजे कशा प्रकारे बेकायदा वावरत आहेत, याची माहिती देऊनही सरकारकडून त्यांची पाठराखण केली जात आहे.आपण अलीकडेच पणजी ते हळदोणा अशी जलसफर केली व ही धक्कादायक स्थिति आपल्याला पाहायला मिळाली, असेही ऍड.नार्वेकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
कॅसिनो व मांडवीतील इतर बोटींतून टाकण्यात येणार्या कचर्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी सुरू आहे. समुद्राकाठी प्लास्टिक तथा इतर कचरा मोठ्या प्रमाणात साचला आहे. या गोष्टीकडे त्वरित गंभीरपणे पाहीले नाही तर मांडवी नदीवर संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. याकामी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच निरीक्षण करावे, असे आवाहन ऍड.नार्वेकर यांनी केले आहे.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मुरगाव पोर्ट ट्रस्टतर्फे लाखो चौरसमीटर जागा खाजगी कंपन्यांना ‘मरीना’ उभारण्यासाठी देण्याचा प्रकार, ‘एमपीटी’कडूनच बेकायदा खनिज निर्यातीला मिळणारे कथित प्रोत्साहन, मांडवीतील कॅसिनो व अन्य जहाजांमुळे होणारे जलप्रदूषण तथा पर्यावरणाचा र्हास आदींबाबत सरकारने जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता तात्काळ कारवाई करावी, असा सज्जड दम माजी अर्थमंत्री तथा हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी भरला आहे.
ऍड. नार्वेकर यांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून ‘एमपीटी’कडून वर्षाकाठी ३०० कोटी रुपयांच्या खनिजाची बेकायदा निर्यात होत असल्याचे उघड झाले आहे. माजी अध्यक्ष प्रवीण आगरवाल यांच्या कार्यकाळात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे खनिज अनधिकृत पद्धतीने निर्यात झाल्याचा ठपका ऍड. नार्वेकर यांनी ठेवला. या व्यक्तीवर ‘एफआयआर’ नोंद करण्याच्या मागणीबाबतही सरकार काहीच करीत नाही, अशी खंतही सदर पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.
मांडवी नदीत कॅसिनो जहाजे कशा प्रकारे बेकायदा वावरत आहेत, याची माहिती देऊनही सरकारकडून त्यांची पाठराखण केली जात आहे.आपण अलीकडेच पणजी ते हळदोणा अशी जलसफर केली व ही धक्कादायक स्थिति आपल्याला पाहायला मिळाली, असेही ऍड.नार्वेकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
कॅसिनो व मांडवीतील इतर बोटींतून टाकण्यात येणार्या कचर्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी सुरू आहे. समुद्राकाठी प्लास्टिक तथा इतर कचरा मोठ्या प्रमाणात साचला आहे. या गोष्टीकडे त्वरित गंभीरपणे पाहीले नाही तर मांडवी नदीवर संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. याकामी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच निरीक्षण करावे, असे आवाहन ऍड.नार्वेकर यांनी केले आहे.
१५ पाकिस्तान्यांना नौदलाने पकडले
नवी दिल्ली, दि. ४ : अरबी समुद्रात समुद्र चाचेगिरी करणार्या पंधरा पाकिस्तानी व चौघा इराणी नागरिकांना भारतीय नौदलाच्या जवानांनी पकडले असून ज्या गलबतावर ते होते तेदेखील ताब्यात घेण्यात आले आहे.
अरबी समुद्रातील लक्षद्वीपमधील बित्रा बेटाजवळ संशयास्पद स्थितीतील एक गलबत ‘आयएनएस राजपूत’ या भारतीय विनाशिकेवरील नौदलाच्या जवानांना काल दुपारी दोनच्या सुमारास दिसले. त्यावेळी आयएनएस राजपूत विनाशिका नेहमीच्या गस्तीवर होती.
या गलबताला व त्यावरील १९ विदेशी नागरिकांना नंतर लक्षद्वीपमधील कवरात्ती येथे आणण्यात येऊन तेथे पोलिसांच्या हवाली करण्यात आले. अरेबियन समुद्रात बहुआयामी नौदल तैनात करून चार दिवसही लोटले नाही तोच हे यश मिळाले आहे. अलीकडील काही आठवड्यांत या भागांत समुद्री चाचेगिरीच्या घटनांत मोठी वाढ झाल्याने या भागात नौदलाने मोठ्या प्रमाणावर लक्ष ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करून त्यानुसार गस्त वाढविली होती.
अरबी समुद्रातील लक्षद्वीपमधील बित्रा बेटाजवळ संशयास्पद स्थितीतील एक गलबत ‘आयएनएस राजपूत’ या भारतीय विनाशिकेवरील नौदलाच्या जवानांना काल दुपारी दोनच्या सुमारास दिसले. त्यावेळी आयएनएस राजपूत विनाशिका नेहमीच्या गस्तीवर होती.
या गलबताला व त्यावरील १९ विदेशी नागरिकांना नंतर लक्षद्वीपमधील कवरात्ती येथे आणण्यात येऊन तेथे पोलिसांच्या हवाली करण्यात आले. अरेबियन समुद्रात बहुआयामी नौदल तैनात करून चार दिवसही लोटले नाही तोच हे यश मिळाले आहे. अलीकडील काही आठवड्यांत या भागांत समुद्री चाचेगिरीच्या घटनांत मोठी वाढ झाल्याने या भागात नौदलाने मोठ्या प्रमाणावर लक्ष ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करून त्यानुसार गस्त वाढविली होती.
ट्रक मालकांचा संभाव्य संप मागे
नवी दिल्ली, दि. ४ : देशभरातील ट्रक वाहतूकदारांचा उद्या रविवारपासून सुरू होणारा प्रस्तावित संप आज मागे घेण्यात आला.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री कमलनाथ यांनी या आशयाची घोषणा आज केली. ट्रक वाहतूकदारांनी देशभरातील टोलवसुलीच्या मनमानी कारभाराविषयी तक्रारी करीत विविध मागण्या सरकारकडे सादर केल्या होत्या.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री कमलनाथ यांनी या आशयाची घोषणा आज केली. ट्रक वाहतूकदारांनी देशभरातील टोलवसुलीच्या मनमानी कारभाराविषयी तक्रारी करीत विविध मागण्या सरकारकडे सादर केल्या होत्या.
वेबसाईट हॅकप्रकरणी सीबीआयची कारवाई
नवी दिल्ली, ४ : आपली अधिकृत वेबसाईट हॅक करणे व तिला विकृत करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सीबीआयने आज अज्ञात लोकांविरुद्ध ‘एफआयआर’ दाखल केला आहे. सीबीआयची वेबसाईट आपण हॅक केल्याचा दावा पाकिस्तानसमर्थक ‘पाकिस्तानी सायबर आर्मी’ने काल केला होता.
चंद्र व मंगळावरही जीवसृष्टी शक्य
वॉशिंग्टन, दि. ४ : चंद्र, मंगळ यासारख्या ग्रहांवर व टायटनसारख्या उपग्रहांवर जीवसृष्टी सापडण्याची दाट शक्यता आता बळवली आहे. याला कारण असे की, आर्सेनिक या अत्यंत विषारी घटकामुळे जिवाणूंना धोका असतो त्या आर्सेनिक घटकातच जिवाणू जगत असल्याचे संशोधनात आढळून आले आहे. ‘नासा’च्या शास्त्रज्ञांनी हा शोध लावला आहे.
चंद्र व मंगळावरही जीवसृष्टी शक्य
वॉशिंग्टन, दि. ४ : चंद्र, मंगळ यासारख्या ग्रहांवर व टायटनसारख्या उपग्रहांवर जीवसृष्टी सापडण्याची दाट शक्यता आता बळवली आहे. याला कारण असे की, आर्सेनिक या अत्यंत विषारी घटकामुळे जिवाणूंना धोका असतो त्या आर्सेनिक घटकातच जिवाणू जगत असल्याचे संशोधनात आढळून आले आहे. ‘नासा’च्या शास्त्रज्ञांनी हा शोध लावला आहे.
प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर चालते बोलते विद्यापीठ
‘तेजोनिधी’ सोहळ्यात गौरव
पणजी,दि.४ (प्रतिनिधी): स्वहितापेक्षा समाज व देशहिताचा विचार करून देशभक्तांची फौज निर्माण करतानाच प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून अहोरात्र झटणारे प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर हे एक चालते बोलते विद्यापीठ आहे. असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक व दापोली येथील सावित्रीबाई फुले शिक्षणसंस्थेचे संस्थापक भिकू रामजी इदाते यांनी आज पर्वरी येथे केले.
विद्याप्रबोधिनी शिक्षण संस्थेतर्फे संस्थेच्या आवारात शिक्षक, पालक व आजी - माजी विद्यार्थीवर्गातर्फे प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांचा आज डॉ. सदाशिव देव यांच्या हस्ते शाल, मानचिन्ह व मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी प्रमुख वक्ते या नात्याने श्री. इदाते बोलत होते. व्यासपीठावर सौ. सुषमा वेलिंगकर, ‘तेजोनिधी’चे निमंत्रक ज्ञानेश्वर पेडणेकर, विद्याप्रबोधिनी संस्थाध्यक्ष प्रभाकर भाटे, उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य दामोदर म्हार्दोळकर, एल.डी.सामंत हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका नीता साळुंखे व पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष दीपक गाड उपस्थित होते.
श्री. इदाते म्हणाले, सुभाष वेलिंगकर हे वीरवृत्तीचे चैतन्यमयी व देशप्रेमी व्यक्तिमत्त्व असून देशहिताशिवाय त्यांनी दुसरा कसलाच विचार आयुष्यात केला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक म्हणून काम करताना संघाच्या प्रार्थनेतील देशहिताचा प्रत्येक शब्द सत्यात उरण्यासाठी कार्य करणारे वेलिंगकर एक आदर्श व देशहिताकारी क्रांतीवीरच आहेत.
त्यांनी गोव्यात संघ वाढावा म्हणून अथक प्रयत्न केले.
प्रसिद्ध संशोधक व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. देव म्हणाले, गोव्याच्या शैक्षणिक व सामाजिक चळवळीचे प्रा. वेलिंगकर हे एक तेजःपुंज, संस्कारमय व सर्वसमावेशक नेते आहेत. तुरुंगवास भोगूनही न डगमगता त्यांनी समाजकार्य सुरूच ठेवले.
गौरवाला उत्तर देताना प्रा. वेलिंगकर म्हणाले, आपण मतभिन्नता असलेल्या लोकांबरोबरही कामे केले. तुमचे विचार जर सुस्पष्ट आणि सत्य असतील तर तुमच्या कार्याला सर्वांचा हातभार लागतो. समाजात सकारात्मक बदल घडण्यासाठी आपण प्रयत्न केले आणि याकामी आपल्या सर्वच सहकार्यांनी मोठे योगदान दिले. त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणे हे आपले कर्तव्य आहे.
ज्ञानेश्वर पेडणेकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. प्रा. दिना बांदोडकर यांनी, प्रा. दत्ता भि. नाईक यांनी प्रा. वेलिंगकर यांच्यावर रचलेल्या कवितेचे गायन केले. सूत्रनिवेदन प्रा. दीपक आमोणकर यांनी केले. आभार नीता साळुंखे यांनी मानले. पसायदान डॉ. अनघा बर्वे यांनी म्हटले. कार्यक्रमाच्या शेवटी माजी विद्यार्थ्यांनी स्थापलेल्या विद्यार्थी मंडळाचे प्रा. वेलिंगकर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. तसेच याप्रसंगी प्राचार्य वेलिंगकर यांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेणारा गौरवपट दाखवण्यात आला.
पणजी,दि.४ (प्रतिनिधी): स्वहितापेक्षा समाज व देशहिताचा विचार करून देशभक्तांची फौज निर्माण करतानाच प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून अहोरात्र झटणारे प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर हे एक चालते बोलते विद्यापीठ आहे. असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक व दापोली येथील सावित्रीबाई फुले शिक्षणसंस्थेचे संस्थापक भिकू रामजी इदाते यांनी आज पर्वरी येथे केले.
विद्याप्रबोधिनी शिक्षण संस्थेतर्फे संस्थेच्या आवारात शिक्षक, पालक व आजी - माजी विद्यार्थीवर्गातर्फे प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांचा आज डॉ. सदाशिव देव यांच्या हस्ते शाल, मानचिन्ह व मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी प्रमुख वक्ते या नात्याने श्री. इदाते बोलत होते. व्यासपीठावर सौ. सुषमा वेलिंगकर, ‘तेजोनिधी’चे निमंत्रक ज्ञानेश्वर पेडणेकर, विद्याप्रबोधिनी संस्थाध्यक्ष प्रभाकर भाटे, उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य दामोदर म्हार्दोळकर, एल.डी.सामंत हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका नीता साळुंखे व पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष दीपक गाड उपस्थित होते.
श्री. इदाते म्हणाले, सुभाष वेलिंगकर हे वीरवृत्तीचे चैतन्यमयी व देशप्रेमी व्यक्तिमत्त्व असून देशहिताशिवाय त्यांनी दुसरा कसलाच विचार आयुष्यात केला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक म्हणून काम करताना संघाच्या प्रार्थनेतील देशहिताचा प्रत्येक शब्द सत्यात उरण्यासाठी कार्य करणारे वेलिंगकर एक आदर्श व देशहिताकारी क्रांतीवीरच आहेत.
त्यांनी गोव्यात संघ वाढावा म्हणून अथक प्रयत्न केले.
प्रसिद्ध संशोधक व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. देव म्हणाले, गोव्याच्या शैक्षणिक व सामाजिक चळवळीचे प्रा. वेलिंगकर हे एक तेजःपुंज, संस्कारमय व सर्वसमावेशक नेते आहेत. तुरुंगवास भोगूनही न डगमगता त्यांनी समाजकार्य सुरूच ठेवले.
गौरवाला उत्तर देताना प्रा. वेलिंगकर म्हणाले, आपण मतभिन्नता असलेल्या लोकांबरोबरही कामे केले. तुमचे विचार जर सुस्पष्ट आणि सत्य असतील तर तुमच्या कार्याला सर्वांचा हातभार लागतो. समाजात सकारात्मक बदल घडण्यासाठी आपण प्रयत्न केले आणि याकामी आपल्या सर्वच सहकार्यांनी मोठे योगदान दिले. त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणे हे आपले कर्तव्य आहे.
ज्ञानेश्वर पेडणेकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. प्रा. दिना बांदोडकर यांनी, प्रा. दत्ता भि. नाईक यांनी प्रा. वेलिंगकर यांच्यावर रचलेल्या कवितेचे गायन केले. सूत्रनिवेदन प्रा. दीपक आमोणकर यांनी केले. आभार नीता साळुंखे यांनी मानले. पसायदान डॉ. अनघा बर्वे यांनी म्हटले. कार्यक्रमाच्या शेवटी माजी विद्यार्थ्यांनी स्थापलेल्या विद्यार्थी मंडळाचे प्रा. वेलिंगकर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. तसेच याप्रसंगी प्राचार्य वेलिंगकर यांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेणारा गौरवपट दाखवण्यात आला.
Subscribe to:
Posts (Atom)