Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Thursday, 31 December, 2009

पर्येत धनगरांची घरे व गोठे जमीनदोस्त

..अपुरी पर्यायी व्यवस्था
..गुरांचा प्रश्न अनिर्णित
..तेथे कॉलेज उभारणार


केरी-सत्तरी, दि. ३० (वार्ताहर) - पर्ये सत्तरी पंचायत क्षेत्रातील धनगरधाट या ठिकाणी असलेली धनगर समाजाची पाच घरे व चार गोठे आज "अतिक्रमणविरोधी पथका'द्वारे जमीनदोस्त करण्यात आले. या पठारावर व्यवस्थापन महाविद्यालय उभारत असल्याने त्यांना हटवण्याचे प्रयत्न मागील एक वर्षापासून चालू होते. शेवटी आज त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.
तेथे एकूण सात घरे आणि त्यांचे गोठे मागील कित्येक पिढ्यांपासून अस्तित्वात आहेत. त्यातील तीन घरांना पंचायतीतर्फे क्रमांकही देण्यात आले आहेत. त्या घरांची घरपट्टीही भरण्यात येते. मागील एका वर्षापासून त्यांना "आपण बेकायदा बांधकामे केलेली असून ती तुम्ही खाली करा' अशा नोटिसा येत होत्या. शेवटी पंचायतीकडून सर्वे क्र. ५८-१ येथे ही बांधकामे आज (दि. ३०) रोजी पाडली जातील असे पत्र पाठवण्यात आले. सकाळी पोलिस फौजफाटा तालुका मामलेदार, गटविकास अधिकारी , पोलिस निरीक्षक, पर्ये पंचायत मंडळ यांच्यासमक्ष सदर कारवाई करण्यात आली. या अंतर्गत बाबू मानू शेळके, भागदो मानू शेळके, धोंडू रामा वरक, नारायण भागो झोरे यांची घरे व भागी बाबी आवदाणे, कोंडो झोरे, धोंडो रामा वरक व भागो जनो शेळके यांचे बकऱ्या व म्हशींचे गोठे जमीनदोस्त करण्यात आले.
मागील वर्षी काही घरांवर पंचायतीद्वारे कारवाई झाली होती. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या बदल्यात दुसरी सात घरे सत्तरी युवा मोर्चाने बांधली होती. या घरांत स्थलांतराची त्यांची तयारी होती. परंतु तेथे असलेल्या अपुऱ्या सुविधांमुळे ते तेथे जाण्यास राजी नव्हते. त्या घरांना क्रमांकही दिले नव्हते. ती घरे पंचायतीत नोंदणीकृत करून आम्हाला घर क्रमांक द्यावा अशी त्यांची मागणी असताना नवीन घरे त्यांच्या नावावर असल्याचे कोणतेही लेखी पत्र त्यांना न मिळाल्याने आत्तापर्यंत हे स्थलांतर रखडले होते. नवा घरदाखला व त्या जाग्यावर वीजपुरवठा व पक्क्या रस्त्याची सोय नसल्याने आज सकाळी या कुटुंबांनी प्रथम घरे खाली करण्यास नकार दर्शवला. शेवटी सरपंच अक्षया शेट्ये सत्तरी धनगर समाजाचे अध्यक्ष बी. बी. मोटे यांच्या मध्यस्थीने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यातचे आश्वासन दिल्याने ही कुटुंबे घरे खाली करण्यास राजी झाली व लवकरच घरांना घरक्रमांक देण्यात येईल व पाणीवीज करण्यात र्येईल, असे सरपंच शेट्ये यांनी सांगितले. यावेळी पाडलेल्या घरांतील सामान बाजूला करण्यास सदर धनगरांना वेळही दिला नाही तसेच त्यांच्या मदतीसाठी ग्रामस्थांनीही कोणतीही मदत केली नाही. यावेळी सदर धनगरांनी आम्ही घरांमध्ये राहू पण आमच्या जनावरांना कोठे ठेवणार, असा सवाल केला आहे.

मद्य घोटाळ्यामुळे मुख्यमंत्री अडचणीत!

नवीन वर्षांत कॉंग्रेस आघाडीला नामोहरम करण्याची भाजपची व्यूहरचना

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- अबकारी खात्यातील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अडचणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यातच कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार, घोटाळ्यातील आंतरराज्य संबंध व अबकारी खात्यासह वाहतूक खात्याकडूनही बेकायदा मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांना राज्यात दिला जाणारा अनधिकृत प्रवेश, या कारणांमुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती व गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
आधीच भ्रष्टाचार व प्रशासकीय गैरव्यवहारांमुळे कॉंग्रेस आघाडी सरकारवर सर्वत्र टीकेची झोड सुरू असताना आता अबकारी खात्यातील हा कोट्यवधींचा घोटाळा उच्चांक ठरला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला व "सीबीआय' चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र ही मागणी फेटाळून लावत वित्त सचिवांमार्फत चौकशी करण्याची सावध भूमिका घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळेच याप्रकरणी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कागदोपत्री पुरावे व आरोप खोटे ठरल्यास आमदारकीचा राजीनामा देऊ, इथपर्यंत पर्रीकर यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले पण तरीही पर्रीकरांचे आव्हान स्वीकारण्याचे धाडस मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले नाही. याप्रकरणी नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरते आहे, अशी शक्यता आता सत्ताधारी पक्षातीलच नेते व्यक्त करायला लागले आहेत. विरोधी भाजपनेही या घोटाळ्यावरून कॉंग्रेस आघाडी सरकारला नामोहरम करण्याची व्यूहरचना आखली आहे. नवीन वर्षांत सरकारला कात्रीत पकडण्याची आयतीच संधी या घोटाळ्याच्या निमित्ताने प्राप्त झाल्याने त्याचा योग्य वापर करून सरकारला अडचणीत आणण्याचे भाजपने ठरवले आहे.
दरम्यान,याप्रकरणी "गोवादूत' च्या हाती मिळालेल्या काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांनुसार हा घोटाळा अत्यंत गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यमान अबकारी आयुक्त हे माजी वाहतूक संचालक होते व त्यामुळेच बेकायदा मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांना राज्यात बिनदिक्कत प्रवेश देण्यात आला,असा संशयही याप्रकरणी व्यक्त होत आहे. "ए. बी. ग्रेन स्पिरिट्स प्रा.लि', "पायोनियर इंडस्ट्रीज लि'व "राणा शुगर्स लि' या पंजाबस्थीत मद्यासाठी लागणाऱ्या स्पिरिट्स उत्पादन कंपनीकडून या वर्षी मोठ्या प्रमाणात माल गोव्यात निर्यात करण्यात आल्याची कागदपत्रे मिळाली आहेत.त्यात प्रामुख्याने नॅशनल इंडस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,आशा इंडोलंका वाइन्स, कोरल डिस्टीलरी, मांडवी डिस्टीलरीज ऍण्ड ब्रिव्हेजीस लि. आदी कंपन्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या कंपनीकडून निर्यात करण्यात आलेला माल व अबकारी खात्याकडे आयात झालेला माल याची सांगड घालताना त्यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. मुळात या कंपनींना बनावट परवाना देण्यात आला व या कंपनीकडून निर्यात करण्यात आलेला बनावट माल चोरट्या पद्धतीने राज्यात आणला गेल्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, हे मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांची नोंद महाराष्ट्र "आरटीओ' चेकपोस्टवर झाली आहे. गोव्यात मात्र अबकारी चेकनाक्यांवर त्यांची नोंद झाली नाही व थेट गोव्यातील "आरटीओ'चेकपोस्टवर मात्र या वाहनांनी राज्यात प्रवेश केल्याची नोंद आहे, अशीही माहिती प्राप्त झाली आहे. या वर्षी केवळ दोन बनावट कंपनींकडून सुमारे ६० लाख लीटर मद्य गोव्यात आणले गेले व अबकारी खात्याला त्याचा पत्ताच नाही, हे शक्य आहे काय,असा सवालही उपस्थित होत आहे.

"सीबीआय' चौकशीच्या मागणीशी ठाम- पर्रीकर
अबकारी आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून न हटवता सरकारने चौकशीची प्रक्रिया सुरू केल्याने निःपक्षपाती चौकशीची अपेक्षा ती काय करायची, असा प्रतिसवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. हा मद्यार्क घोटाळा तीन राज्यांशी निगडीत आहे व त्यामुळे त्याची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फतच (सीबीआय) चौकशी व्हायला हवी, या मागणीशी आपण ठाम आहोत,असा पुनरुच्चार पर्रीकर यांनी केला.
विधानसभेत या घोटाळ्याविरुद्ध आवाज उठविताना अबकारी आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करून प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. मात्र सरकारने त्यांपैकी एकही मागणी मान्य करण्याचे धाडस दाखविले नाही. आयुक्तांवर गंभीर आरोप असताना त्यांना या पदावर ठेवून सरकार जी चौकशी करीत आहे त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही,असेही पर्रीकर म्हणाले.
वित्त सचिव हे कितीही झाले तरी राज्य सरकारचे एक अधिकारी आहेत हे विसरून चालणारे नाही. या घोटाळ्यात तीन राज्यांचा संबंध असल्याने त्याची "सीबीआय' मार्फत चौकशी झाली तरच सत्य उजेडात येईल, असे पर्रीकर यांनी ठासून सांगितले.

पार्टीतील तरुणीचा कांदोळीत गूढ मृत्यू

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - गोव्याच्या किनारपट्टीवर जोरदार "ड्रग्ज"च्या पार्ट्या सुरू झालेल्या असून काल रात्री कांदोळी येथे"सनबन' नामक प्रसिद्ध पार्टीत सहभागी झालेल्या बंगळूर येथील नेहा बहुगुणा (२३) या तरुणीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. अमली पदार्थाचे अतिसेवन केल्याने तिचा मृत्यू झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उद्या सकाळी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात शवचिकित्सा केली जाणार आहे. अद्याप कोणाच्याच विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसून शवचिकित्सेचा अहवाल येताच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
काल रात्री "सनबन' या पार्टीत मौजमजा करीत असताना अचानक नेहा हिची प्रकृती ढासळल्याने रात्री ८ वाजता पणजी येथील एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. परंतु, डॉक्टरांच्या उपचाराला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आज सायंकाळी सुमारे ४ वाजता तिचा मृत्यू झाला, अशी माहिती कळंगुट पोलिसांनी दिली.
मयत नेहा हिचे वडील आज सायंकाळी गोव्यात दाखल झाले आहेत. नेहा हा दोन दिवसापूर्वी बंगळूर येथून एकटीच गोव्यात आली होती, अशी माहिती तिच्या वडिलांनी पोलिसांनी दिली आहे. नेहा ही बंगळूर येथील एका खाजगी कंपनीत नोकरीला होती, अशीही माहिती मिळाली आहे. दोन दिवसांपासून ही पार्टी कांदोळी येथे सुरू झाली होती ती काल रात्री संपली. गेल्या तीन दिवसापासून शेकडो तरुण तरुणी या पार्टीत सहभागी झाले होते. या पार्टीतूनच तिला इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. तरुणीला इस्पितळात दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांना कोणतीही माहिती पुरवण्यात आली नव्हती. मयत नेहा ही अत्यवस्थ स्थितीत इस्पितळात आणल्यानंतर इस्पितळातून ही माहिती पोलिसांना पुरवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

म्हापसा पालिकेची ती "दुकाने' बेकायदा?

"कॉस्मॉस सेंटर'च्या नियोजित रस्त्यामुळे पालिकेचे गैरव्यवहार उघड

- म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटी अडचणीत
- रस्त्याच्या ठिकाणीच दुकानांचे बांधकाम
- बिल्डरकडून बांधकाम आराखड्यांचे उल्लंघन
- पार्किंग सुविधा नसताना भव्य इमारतींना परवाना


पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- म्हापशातील "कॉस्मॉस सेंटर' च्या रस्त्याचा वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पोहोचणार असून त्यामुळे भ्रष्टाचाराची गाडली गेलेली अनेक भुते बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रादेशिक आराखडा, बाह्यविकास आराखडा आदींचे उघड उल्लंघन करून तत्कालीन पालिका मंडळाने केलेल्या अनेक गैरप्रकारांना वाचा फुटणार आहे. यातून नेमके कोणी आपले उखळ पांढरे केले हेही चौकशीअंतीच स्पष्ट होईल.
म्हापसा मरड येथे जलदगतीने विकसित होत असलेल्या या व्यापारी संकुलासाठी मूळ आराखड्यात निश्चित केलेला रस्ताच सध्या गायब झाला आहे. आतापर्यंत या संकुलासाठी पर्यायी रस्ता वापरण्यात येत होता; परंतु ही जागा खाजगी जमीन होती. ती जमीन मालकाने खोदून हा रस्ताच बंद केला. त्यामुळे एवढी वर्षे गाडून टाकलेला मूळ रस्त्याचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाने मान्य केलेला आराखडा व तेथील सध्याची प्रत्यक्ष स्थिती यात मोठी तफावत आहे. सध्याच या संकुलात पाच मोठी व्यापारी संकुले उभी राहात आहेत. त्यात शेकडो दुकाने व फ्लॅट आहेत. त्यामुळे रस्ता व पार्किंगसाठी निश्चित केलेल्या जागेवर प्रचंड अतिक्रमण झाल्याने तेथील स्थिती कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यासंबंधी "कॉस्मॉस सेंटर' सोसायटीचे सचिव श्रीपाद परब यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या संपूर्ण घोटाळ्याची माहिती दिली. सुरुवातीला "कॉस्मॉस सेंटर' प्रकल्पाला उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाने ५ मे १९९३ साली मान्यता दिली व या आराखड्यानुसार या प्रकल्पासाठी मुख्य रस्ताही आराखड्यात निश्चित केला. या इमारती उभ्या होईपर्यंत म्हापसा पालिकेने या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या रस्त्याच्या जागेवरच दुकाने थाटली. ही दुकाने बांधताना उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने कोणत्या आधारावर परवानगी दिली हे कळण्यास मार्ग नाही. या नियोजित रस्त्याच्या जागेत सध्या म्हापसा बाजारनेही आपला विस्तार केला आहे. त्यामुळे ही इमारतही नियोजित रस्त्याच्या जागेत येत असल्याचेही स्पष्ट झाले. या भागाला भेट दिली असता विकासाच्या नावाने म्हापसा पालिकेकडून कसा बट्ट्याबोळ सुरू आहे याचे दर्शन घडले.
या संपूर्ण व्यापारी संकुलात कॉस्मॉस सेंटर, हॉटेल मयूर, इसानी, जेस्मा बिझनेस सेंटर, प्रेस्टिज आर्केड, एस्सार कॉम्प्लेक्स व रिझिम प्लाझा अशा इमारती उभ्या आहेत. या टोलेजंग इमारतींत पार्किंगची कोणतीही सोय नाही. तसेच तेथे रस्त्यासाठी ठेवण्यात आलेली जागा आता पार्किंगसाठी व्यापण्यात आल्याने सगळा घोळ निर्माण झाला आहे. "कॉस्मॉस सेंटर' मधील सर्व फ्लॅटधारक व व्यापाऱ्यांना ताबाही मिळाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मूळ प्रवेश रस्ता नसताना हा ताबा पालिकेने कोणत्या आधारावर दिला, असाही सवाल उपस्थित झाला आहे. प्रत्यक्षात आता सोसायटीकडून यासंबंधी जनहित याचिका दाखल होणार असल्याने हे सर्व जुने गैरव्यवहार पुन्हा उकरून काढले जाणार आहेत. साहजिकच पालिकेतील भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जातील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Wednesday, 30 December, 2009

सीडीप्रकरण गुन्हा अन्वेषणाकडे

रास्ता रोको मागेःकल्वर्ट अटकेसाठी २ दिवसांची मुदत
मडगाव, दि. २९ (प्रतिनिधी): दोन दिवस चाललेल्या अराजकानंतर सरकारने आज रात्री कोलवामधील अशांततेस कारणीभूत ठरलेल्या वादग्रस्त सिडीप्रकरणाचा तपास गुन्हा अन्वेषणाकडे सुपूर्द केला तर पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी या प्रकरणातील सूत्रधार असलेल्या कल्वर्ट गोन्साल्वीश यांच्या अटकेसाठी दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर लोकांनी रास्ता रोको मागे घेतले व ते आपापल्या घरी निघून गेले.
या प्रकरणी नागरिकांनी आज पाळलेल्या कडकडीत हरताळाची गंभीर दखल घेत डीआयजी आर. एस. यादव ह्े सायंकाळी कोलवा येथे दाखल झाले व त्यांनी येथील अधिकाऱ्यांकडून एकंदर घटनाक्रमांचा आढावा घेतला व नंतर हे प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्याची घोषणा केली व लोकांना रस्ते मोकळे करण्याचे आवाहन केले .
लोकांनी स्थानिक आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या प्रकरणास जबाबदार असलेल्या कल्वर्ट गोन्साल्वीश याला अटक करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली व ती पाळली गेली नाही तर आंदोलन गोवाव्यापी बनविले जाईल,असा इशारा दिला. त्यानंतर आंदोलनकर्ते आपापल्या घरी निघून गेले व पोलिसांनी रस्ते मोकळे केले व सर्वांनीच सुटकेचा सुस्कारा सोडला.
कडकडीत हरताळ
विवादग्रस्त सीडीवरून काल हिंसक घटनांनी पेटलेल्या सासष्टी किनारपट्टीतील कोलवा पंचायत परिसरात आज पोलिस निष्क्रियतेविरुद्ध कडकडीत हरताळ पाळण्यात आला. तेथील वातावरण वरकरणी शांत वाटत असले तरी ते तणावपूर्ण असून कोणत्याही क्षणी भडका उडण्याची चिन्हे दिसत आहेत तर दुसरीकडे या साऱ्या प्रकरणास पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा हेच जबाबदार असल्याचा आरोप करून त्यांची त्वरित उचलबांगडी केली जावी,अशी मागणी बाणावलीचे आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी केली आहे.
सदर वादग्रस्त सीडीचा जनक तथा कोलवेचा पंचसदस्य कल्वर्ट गोन्साल्वीस आजही बेपत्ता असून पोलिसांनीच त्याला पळण्यास वाव दिलेला असून कोलवा बलात्कार प्रकरणातील संशयित आरोपी जॉन फर्नांडिसनंतर कल्वर्ट बेपत्ता आहे व त्याला पोलिस यंत्रणाच जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे .
"दोगीय बदमाश ' नामक सीडीवरून निर्माण झालेल्या विवादाने काल हिंसक वळण घेऊन कोलवा परिसरात बेबंद हिंसाचार माजला होता व काल रात्री कल्वर्ट याच्या अटकेची मागणी करून आंदोलकांनी ती धसास लावण्याच्या प्रयत्नात आज "कोलवा बंद' पाळण्याची घोषणा केली होती व संपूर्णतः शांततापूर्ण रीतीने बंद पाळून आपला निषेध नोंदवला. कालच्या अनुभवावरून आज संपूर्ण कोलवा पंचायत परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती पण निदर्शकांनी लोकशाही मार्गाने बंद पाळून पोलिसांवर कारवाईची वेळच आणली नाही.
काल संतप्त जमावाने कल्वर्ट याच्या घरावर हल्ला करून मोठी नासधूस केली होती, त्या ठिकाणीही आज सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर आजही कोलवा पोलिस स्टेशनवर तळ ठोकून होते मात्र पोलिस अधीक्षक आज तेथे फिरकले नसल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी तर आज दुपारी पत्रकारांशी बोलताना पोलिस अधीक्षकांची विनाविलंब बदली करावी अशी मागणी करताना कल्वर्टला निसटण्यास त्यांनीच वाव दिला,असा आरोप केला. ते म्हणाले की या प्रकरणावर त्वरित तोडगा काढण्याची गरज आहे,अन्यथा ते हाताबाहेर जाण्याची भीती आहे. रशियन तरुणीवरील बलात्कार प्रकरणातील संशयित आरोपी जॉन फर्नांडिस असाच अजून पोलिसांना सापडत नाही,यावरून पोलिस यंत्रणा निष्क्रिय ठरल्याचेच सिद्ध होत आहे,अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
पोलिस सूत्रानी दिलेल्या माहितीनुसार, कोलवा पंचायत कक्षेतील सर्व व्यवहार आज संपूर्णतः बंद राहिले. कालच्या हिंसाचाराची दखल घेऊन कोणीही आगीशी खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. बेताळभाटी जंक्शनपासून पुढे कोलव्याकडे आज एकही वाहन गेले नाही. तेथील बाजार तसेच सर्व प्रकारचे व्यवहार बंद राहिले.त्यामुळे तेथील तारांकित हॉटेलात नाताळ नववर्ष स्वागतासाठी आलेले पर्यटक अडकून पडले आहेत.
दरम्यान, कालच्या हिंसाचाराची झळ बसलेला पत्रकार महेश कोनेकर यांनी या हल्लाप्रकरणी आज कोलवा पोलिसात नोंदविली असून आपल्या भ्रमणध्वनीची या हल्ल्यात मोडतोड झाल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली आहे.

'एके४७'सह 'ईगल'पथके सज्ज

सुरक्षा पर्यटकांची
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): मावळत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी लाखो पर्यटक गोव्यात दाखल झाले असून त्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी गोवा पोलिसांची 'ईगल' पथके सज्ज झाली आहेत. दहा - दहा "कमांडो'चा गट करून "एके४७'सह दोन्ही जिल्ह्यांत पथक तैनात केले आहे.
किनाऱ्यावर किंवा पार्टी सुरू असलेल्या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी हे पथक हजर होणार असल्याचे आज स्पेशल सेलचे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी सांगितले. कळंगुट, हणजूण, बागा, कोलवा या किनाऱ्यांवर पर्यटकांची अलोट गर्दी लोटली आहे. तसेच या किनाऱ्यावर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याही ठिकाणी कडक सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, राज्यातील प्रमुख पोलिस स्थानकावरील पोलिसांच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, वाहतूक पोलिस विभागातर्फे मद्य घेऊन वाहन हाकणाऱ्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. अनेक ठिकाणी आल्कोमीटर घेऊन वाहतूक पोलिस तैनात असून दारू ढोसून वाहन हाकताना सापडल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
मात्र, काही चेक नाक्यावर साध्या वेषातील पोलिसांनी खाजगी वाहने घेऊन गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांची लुबाडण्याच प्रकार सुरू केला आहे. प्रत्येक वाहनांकडून ५० ते १०० रुपये आकारले जात आहेत.

संजय स्कूलच्या प्राचार्यांच्या सखोल चौकशीची मागणी

सरकारी कर्मचारी संघटना पुढे सरसावली
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथे विशेष मुलांसाठी कार्यरत असलेल्या संजय स्कूलचा कारभार पूर्णपणे कोलमडला आहे. या संस्थेच्या प्राचार्य श्रीमती ए. व्हिएगश यांच्याकडून शिक्षकांची सतावणूक सुरूच आहे. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांतही गैरप्रकार झाले असून एकूण संस्थेचे प्रशासनच ठप्प झाल्याने सरकारने तात्काळ या संस्थेवर प्रशासक नेमावा,अशी मागणी आता गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रोव्हेदोरिया खात्याचे मंत्री बाबू आजगावकर व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना यासंबंधी निवेदन सादर केले आहे.या निवेदनात प्राचार्यांकडून सुरू असलेल्या सतावणूकीची व इतर अनेक गैरप्रकारांच्या घटनांची यादीच सादर करण्यात आली आहे.
श्रीमती व्हीएगश यांच्याकडून संस्थेच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्याचे सोडून केवळ येथील शिक्षकांना सतावण्याचे प्रकार सुरू आहे.दोन शिक्षकांना तर त्यांनी आपल्या कार्यालयात बसवून त्यांच्याकडून कारकुनी काम करून घेण्याचा सपाटाच लावल्याची टीकाही यावेळी संघटनेतर्फे करण्यात आली. नियमित(कॅज्यूएल) रजेवर जाणाऱ्या शिक्षकांना वैद्यकीय दाखला सादर करण्याचा हट्ट धरून या महिला प्राचार्यांनी नियम व कायदेही धाब्यावर बसवले आहेत.गरोदर शिक्षकांना हक्काची रजा देतानाही त्यांची सतावणूक करणे,पालकांना शिक्षकांच्या विरोधात तक्रारी करण्यात प्रवृत्त करणे,वेतनाचे पैसे हातात देण्याचे सोडून बॅंकेत जमा करणे व पर्वरी पोलिस स्थानकांत शिक्षकांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करण्याचा सपाटा लावणे आदी प्रकार सुरूच आहेत,असेही या तक्रारवजा निवेदनात म्हटले आहे.२००८ साली प्रजासत्ताक दिनासाठी मंजूर झालेल्या निधीचाही गैरवापर झाल्याचा ठपका यावेळी ठेवण्यात आला.विशेष मुलांना कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी मंजूर झालेल्या सात लाख रुपयांचा वापर आपली वैयक्तिक बिले फेडण्यासाठी केल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे.एका पालकाने या प्राचार्यांविरोधात म्हापसा पोलिस स्थानकांत तक्रारही नोंदवली आहे,असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, सदर प्राचार्यांच्या या वागणुकीमुळे संपूर्णपणे या संस्थेच्या प्रशासनावरच विपरीत परिणाम झाला आहे व त्यामुळे येथे शिकणारी विशेष मुले व त्यांच्या पालकांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारने तात्काळ याची दखल घ्यावी व या संस्थेवर प्रशासकांची नेमणूक करून प्राचार्यांनी केलेल्या सर्व व्यवहारांची चौकशी करावी,अशी मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.

मद्य घोटाळ्याची चौकशी सुरू वित्त सचिवांनी मागविला तपशील

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात पर्दाफाश केलेल्या सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपयांच्या मद्य घोटाळ्याची चौकशी वित्त खात्याचे सचिव उदीप्त रे यांनी सुरू केली आहे. पर्रीकरांनी विधानसभेत या घोटाळ्यावर बोलताना उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा संपूर्ण तपशीलच सभापती कार्यालयाकडून मागवण्यात आला आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्यक्षात या घोटाळ्यासंबंधी कागदपत्रांची छाननी होईल, असेही उदीप्त रे यांनी आज "गोवादूत' शी बोलताना सांगितले.
गोव्यात मद्य निर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहोल उत्तरेकडील तीन राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीररित्या राज्यात आणले जाते व त्यामुळे गेल्या वर्षभरात सरकारी तिजोरीला सुमारे ४०-५० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा सनसनाटी आरोप पर्रीकर यांनी विधानसभेत केला होता. अत्यंत तर्कशुद्धपणे व आकड्यांची टक्केवारी सभागृहासमोर सादर करून पर्रीकरांनी सरकारला चाट पाडले होते. अखेर सभापती प्रतापसिंग राणे यांना हस्तक्षेप करावा लागला व तेव्हाच मुख्यमंंत्री कामत यांनी वित्त सचिवांमार्फत या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले होते.या अनधिकृत व्यवहारांत अबकारी खात्याचे खालपासून वरपर्यंतचे अनेक कर्मचारी, अधिकारी व खुद्द अबकारी आयुक्तच सामील आहेत, या पर्रीकरांच्या आरोपांची दखल घेण्यास सरकार कचरत आहे. ही चौकशी चालू असताना अबकारी आयुक्त तेच राहणार आहेत, त्यामुळे या एकूण चौकशीबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गोव्यातील काही मद्यनिर्मिती करणारे उद्योग पंजाब, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेशातून अनधिकृतपणे अल्कोहोल निर्यात करीत असून त्याची नोंदी अबकारी आयुक्त कार्यालयाकडे ठेवल्या जात नसल्याचे पर्रीकर यांनी दाखवून दिले होते. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत वरील तीन राज्यांतून सुमारे ९ लाख १२ हजार लीटर अल्कोहोल अनधिकृतपणे गोव्यात आणले गेल्याचे पुरावेही पर्रीकरांनी सादर केले होते. बेकायदेशीरपणे गोव्यात येणाऱ्या या अल्कोहोलपासून निर्माण होणारी दारूही बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात ईशान्येकडील राज्यात पाठविली जाते व त्यातून निघणारा बेहिशेबी पैसा दहशतवादी कारवायांसाठीही वापरला जाण्याची शक्यता असल्याचे पर्रीकरांनी बोलून दाखवले होते. "इंडो-आशा लंका',"आशा इंडो लंका',"वीर डिल्टीलरीज',"गोवन लिकर प्रोडक्टस',"वास्को दा गामा डिस्टीलरी" आदी प्रत्यक्षात व्यवहार न करणाऱ्या कंपन्यांना बनावट परवाने दिल्याचाही ठपका यावेळी ठेवण्यात आला होता. या एकूण प्रकरणांत राजकीय हितसंबंध असलेले मद्य व्यावसायिकही सामील आहेत,असाही संशय आहे.
-----------------------------------------------------------------------
हा चौकशीचा फार्स तर नव्हे?
पर्रीकरांनी या घोटाळ्याची चौकशी "सीबीआय' मार्फत करावी अशी जोरदार मागणी केली होती पण मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र ती फेटाळून लावली व या प्रकरणाची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत करण्याची घोषणा केली. वित्त सचिव उदीप्त रे यांची यापूर्वीच गोव्यातून बदली झाली आहे पण गोवा सरकारने हा बदलीचा आदेश स्थगित ठेवून त्यांना मार्चपर्यंत इथेच राहण्याचा सल्ला दिला आहे. ते पुढील मार्च महिन्यापर्यंतच राज्यात असतील व त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी तीन महिन्यांत ते पूर्ण करू शकतील काय असा सवाल निर्माण झाला आहे. मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पाची तयारी वित्त सचिव या नात्याने त्यांना करावी लागणार आहे व त्यामुळे ही चौकशी खरोखरच त्यांच्याकडून गांभीर्याने होईल की हा केवळ फार्स ठरेल,याबाबत मात्र साशंकता निर्माण झाली आहे.

Tuesday, 29 December, 2009

वादग्रस्त सीडीमुळे कोलवा पेटले

० दगडफेक, जाळपोळ
० आजपासून बेमुदत बंदचा इशारा

मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी): कोलवा पंचायत सदस्य कल्वर्ट गोन्साल्वीस यांनी हल्लीच प्रसिद्ध केलेल्या "दोगीय बदमाश ' या सीडीवरून निर्माण झालेल्या विवादाने आज हिंसक वळण घेतले व किनारपट्टीवरील कोलवा परिसरात बेबंद हिंसाचार माजला. रात्री उशिरापर्यंत तेथील वातावरण तणावपूर्ण होते. संपूर्ण दक्षिण गोव्यातील पोलिस कुमक तसेच अतिरेक्यांकडून मिळणाऱ्या धमक्यांच्या अनुषंगाने येथे आणलेल्या औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या जवानांना तेथे तैनात केलेले आहे. दुसरीकडे कल्वर्ट याच्या अटकेची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांनी आपली मागणी धसास लावण्याच्या प्रयत्नात उद्यापासून "कोलवा बंद ' ठेवण्याची घोषणा केली आहे व त्यामुळे परिस्थिती चिघळण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
आज संतप्त व अनावर झालेल्या साधारण पाचशेच्या जमावाने कल्वर्ट याच्या घरावर हल्ला करून घराची व गॅरेजची मोठी नासधूस केली. यावेळी तेथे असलेल्या एका वृत्तपत्र प्रतिनिधीवरही हल्ल्याचा प्रयत्न झाला व त्याचा भ्रमणध्वनी काढून फेकून मारण्यात आला. तेथे असलेली दोन दुचाकी वाहनेही त्यांच्या रागाची शिकार ठरली. नंतर या जमावाने कोलवाकडे जाणारा रस्ता रोखून धरला. त्यासाठी टायर पेटवून रस्त्यावर टाकण्यात आले तसेच रस्त्यावरून जाणारा फास्ट फूडचा एक स्टॉलही पेटविला गेला. मात्र नुकसानीचा अंदाज कळू शकला नाही.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व स्थानिक फादर डाएगो फर्नांडिस यांची बदनामी करणाऱ्या या सीडीमुळे कोलवा भागात प्रचंड गोंधळ माजला आहे. मिकीपेक्षा फादरवर केलेल्या अनैतिक आरोपांमुळे लोक खवळले होते.त्यातच या सीडीला एका स्थानिक वृत्तवाहिनीने भडक प्रसिद्धी दिल्याने लोकांच्या भावनांचा स्फोट झाला व गेल्या शुक्रवारपासून दोनदा तक्रार करूनही पोलिस त्याची दखल घेत नाहीत की संबंधित आरोपी अटकही करत नसल्याने त्यावर विचार करण्यासाठी स्थानिक मंडळी आज सकाळी चर्च परिसरात जमली व त्याचा जाब विचारण्यासाठी पोलिस स्टेशनवर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी चर्चची घंटा वाजवून लोकांना बोलावून घेण्यात आले नंतर साधारण पाचशे लोकांचा जमाव कोलवा पोलिस स्टेशनवर चाल करून गेला , तोपर्यंत तेथील पोलिस अधिकारी स्वस्थ होते. जमावाने कल्वर्ट गोन्साल्वीस विरुद्ध दिलेल्या तक्रारीचे काय झाले अशी विचारणा करताच तेथील अधिकारी गडबडले त्यामुळे चिडलेल्या निदर्शकांनी तत्काळ तक्रारीची नोंद करा व कल्वर्टला अटक क रा अशी मागणी केली. तोपर्यंत वातावरण तणावपूर्ण बनत होते व गावात व परिसरात या प्रकाराची माहिती गेल्याने लोक भराभर पोलिस स्टेशनवर जमू लागले.त्यावेळी तेथे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच पोलिस होते.
परिस्थितीचा अंदाज येताच कोलवा पोलिस निरीक्षक ऍडवीन कुलासो यांनी मडगावात पोेलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांना परिस्थितीची कल्पना दिली व अधिक पोलिस कुमक पाठविण्याची मागणी केली. तोपर्यंत जमाव बेफाम बनला व त्याने आपला मोर्चा कल्वर्ट गोन्साल्वीश यांच्या घराकडे वळवला. तोपर्यंत कल्वर्ट यांचे वृद्ध मातापिता घर सोडून पळून गेली. जमावाने घरावर हल्ला करून त्याची मोडतोड केली तसेच घराला टेकून असलेल्या गॅरेजचीही तशीच अवस्था क रून टाकली व आत असलेल्या वाहनांचीही मोडतोड केली. तोपर्यंत पोलिस तेथे फिरकले नाहीत.
जमाव त्यावेळी एवढा बेफाम झाला होता की त्याने वृत्तछायाचित्रकारांना छायाचित्रे घेऊ नका व ती घेतल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,अशी सरळसरळ धमकी दिली. यावेळी एका स्थानिक वृत्तपत्राचा एक प्रतिनिधी तेथे उभा राहून भ्रमणध्वनीवरून बोलत होता पण निदर्शकांना तो येथील माहिती कोणाला तरी देत असावा,असा समज झाला त्यांनी त्याच्यावरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न करून खाली पाडले व त्याचा भ्रमणध्वनी हिसकावून फेकला असे सांगण्यात आले.
नंतर हा जमाव तसाच परत कोलवा पोलिस स्टेशनवर आला व त्याने सीडीकार कल्वर्ट याला तत्काळ अटक करा,अशी मागणी करून धरणे धरले व त्याला अटक झाल्याखेरीज उठणार नाही असा पवित्रा घेतला. तेव्हा सायंकाळी ६ पर्यंत त्याला अटक करू असे आश्र्वासन दिले गेल्याने जमाव काहीसा शांत झाला पण त्याने धरणे चालूच ठेवले. नंतर निदर्शकांची संख्या वाढली व त्यांनी नंतर आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ चर्चजवळ रस्त्यावर पेटते टायर टाकून ते अडविले. रात्री उशिरापर्यंत रास्ता रोको चालूच होता क्षणाक्षणाला तणाव वाढत होता. कलवर्टला अटक होईपर्यंत हे धरणे चालू राहील असा इशारा त्यांनी दिला असून उद्या सकाळपर्यंत कारवाई झाली नाही तर उद्यापासून बेमुदत कोलवा बंदची घोषणा केली. या आंदोलनामुळे कोलवाकडील सारी वाहतूक ठप्प झालेली असून नाताळ नववर्षानिमित्त आलेले पर्यटक किनारीभागात अडकून पडलेले आहेत.
पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर हे सध्या कोलवा येथे तळ ठोकून परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत. पोलिसांनी कल्वर्ट घरावरील हल्ला प्रकरणी अज्ञातांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तेथे पोलिस बंदोबस्त ठेवला आहे.

कस्टम अधिकारी प्रकरण वास्कोत दुकानांवर सीबीआयचे छापे

एक लाखाचा विदेशी माल जप्त
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) : विदेशी जहाजांकडून सिगरेट, मद्य किंवा अन्य वस्तू त्यांना "क्लीअरन्स' दाखला देणाऱ्या दोन कस्टम अधिकाऱ्यांच्या माहितीवरून वास्को शहरात तीन दुकानांवर आज केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) छापा टाकून सुमारे एक लाख रुपयांचे परदेशी मद्य आणि सिगरेट जप्त केले. हा छापा सीबीआयच्या ताब्यात असलेल्या त्या दोन कस्टम अधिकाऱ्यांनी पुरवलेल्या माहितीवरून टाकण्यात आला. विदेशी जहाजांकडून मिळणाऱ्या वस्तू हे अधिकारी या दुकानावर विकत होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आज "सीबीआय'ने वास्को येथील "इसानी शॉप', अपना बाजारातील एक दुकान व कर्मा फेस या इमारतीतील दुकानावर छापा टाकला. यात विदेशी सिगरेट आणि मद्य जप्त करण्यात आले. गेल्या आठवड्यात सीबीआयचे निरीक्षक आर जी. रुशी यांनी छापा टाकून कस्टम अधीक्षक एच. रिबेलो व निरीक्षक बी व्ही आर. मुरती यांना ताब्यात घेतले होते. हे अधिकारी विदेशातून येणाऱ्या कार्गो तसेच अन्य जहाजांकडून सिगरेट मद्य अशी वस्तू घेऊन त्यांना क्लिअरन्स दाखल देत असल्याची माहिती सीबीआयला मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे सापळा रचून विदेशी सिगरेट आणि मद्य घेऊन येत असताना या अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ ताब्यात घेतले होते. तसेच त्याच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याखाली गुन्हाही नोंद करण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या चौकशी दरम्यान ते वास्कोतील या तीन दुकानावर मिळत असलेले विदेशी मद्य आणि अन्य वस्तू विकत असल्याची माहिती सीबीआयला मिळाली. त्या आधारे निरीक्षक रुशी यांनी या तिन्ही दुकानांवर छापा टाकला.

बसस्थानक, मार्केटमध्ये अनैतिक धंदे महापालिका दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप

सत्ताधारी गटाचे अविनाश भोसले आक्रमक
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिका मंडळाच्या बैठकीत आज सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी जोरदार हल्ला चढवत कदंब बस स्थानकाच्या आजूबाजूला तसेच पालिका बाजार संकुलाच्या तिसऱ्या मजल्यावर राजरोसपणे अनैतिक धंदे सुरू झाले असून त्याकडे पालिकेने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ऍड. अविनाश भोसले यांनी पालिका बैठकीत केला. "आपण बोलत असलेली कोणतीच गोष्ट ऐकून घेतली जात नसून येथे केवळ गोंधळच घातला जात आहे' असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला. त्याच्या या हल्ल्याचा रोष पाहून ते बैठकीत बोलत असतानाच महापौरांनी अचानकपणे बैठक संपल्याचे जाहीर केले. बैठकीतील सर्व मुद्यांवर चर्चा झाल्यानंतरच बैठक संपवण्यात आल्याचे महापौर कारोलिना पो यांनी नंतर स्पष्ट केले. कांपाल येथील फुटबॉल मैदान पालिकेच्या ताब्यात देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
आधीच पालिकेच्या तिजोरीला सुरुंग लागलेला असताना २५ लाख रुपये खर्च करून पालिका उद्यान बांधण्यास यावेळी जोरदार विरोध करण्यात आला. या आर्थिक मंदीतून पालिकेला बाहेर येण्यासाठी किती काळ लागेल, असा सवाल यावेळी विरोधांनी केला. त्यावेळी "या कहाणीला सहा वर्षे झाली' असे म्हणून महापौर आणि पालिका आयुक्तानीही उत्तर देण्याचे टाळले. पालिकेतर्फे हाती घेतली जाणारी कामांच्या फाइली सार्वजनिक बांधकाम खात्यात महिन्यानंमहिने तशाच पडून राहत असल्याने पालिकेसाठी मुख्य अभियंता नियुक्त करण्याचा निर्णय घेऊन त्याला आज मंजुरी देण्यात आली. सरकारतर्फे हा मुख्य अभियंता नियुक्त केला जाणार असून त्याचे वेतनही सरकार देणार असल्याचे यावेळी महापौर पो यांनी सांगितले. पालिकेला केवळ सहा लाखापर्यंतच खर्च करण्याची अनुमती आहे. परंतु मुख्य अभियंत्यांची नेमणूक झाल्यानंतर कितीही मोठा प्रकल्प हाती घेता येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निलम रेस्टॉरंटचे "लीझ' मूळ मालकाच्या मुलीच्या नावावर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे श्रीमती पो यांनी सांगितली. मात्र याला काही सत्ताधारी आणि विरोधी गटानेही विरोध दर्शविला. तसेच, बोक द व्हॉक येथील साई मंदिराच्या बांधकामाच्यावेळी काही प्रमाणात पालिकेच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने काही वर्षापूर्वी पालिकेतर्फे दाखल करण्यात आलेला खटला मागे घेण्यात आला. या मंदिराशी लोकांची श्रद्धा असल्याने ही तक्रार मागे घेण्यात आल्याचे यावेळी नगरसेवक मंगलदास नाईक यांनी सांगितले.
-------------------------------------------------------------------------------------
संबंधित नगरसेवकाला विश्वासात न घेता पालिका कोणालाही बांधकाम करण्याचे परवाने देते, असा आरोप करून नगरसेवकांना माहिती न देता बांधकाम परवाना न देण्याचा ठराव यावेळी विरोधी गटातील सुरेंद्र फुर्तादो यांनी मांडला. त्याला पाठिंबा देत नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी पालिकेने आत्तापर्यंत दिलेल्या बांधकाम परवान्याची पाहणी केली जावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. बांधकाम करण्यापूर्वी सादर करण्यात आलेला प्लॅन आणि प्रत्यक्षात बांधकाम वेगळेच केले जाते. पार्किंगसाठी जागा ठेवली जात नाही. पार्किंगसाठी दाखवलेल्या जागेत दुकाने बांधली जातात. त्यामुळे काही वॉर्डमध्ये वाहतुकीला प्रचंड गैरसोय होत असल्याचे मत यावेळी श्री. फुर्तादो यांनी मांडले.

'हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' चौकशी अहवाल जानेवारीत

विविध देशांच्या दुतावासाकडे माहिती मागितलीः मुख्य सचिव
पणजी,दि.२८ (प्रतिनिधी): गोव्यात वादग्रस्त ठरलेल्या व कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप झालेल्या "हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट'संबंधीचा चौकशी अहवाल ३१ जानेवारी पूर्वी सरकारला सादर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. "हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट' ची विश्वासार्हता व कंपनीकडून निविदेत सादर करण्यात आलेला दावा पडताळून पाहण्याचे काम सुरू आहे. ही माहिती प्राप्त झाली की या एकूण कंत्राटाबाबत व त्यातून साध्य होणाऱ्या हेतूबाबत स्पष्ट मत बनवता येईल,अशी माहिती मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी दिली.
या कंत्राटासाठी दावा करताना शिमनित उत्च कंपनीकडून हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट इतरही काही राज्यांत तथा अन्य काही देशांत लागू करण्यात आल्याचा दावा केला होता. यासंबंधी समितीतर्फे सदर राज्य तथा कंपनीकडून दावा करण्यात आलेल्या इतर देशांकडे संपर्क साधून त्यांच्याकडे तपशील मागितला आहे. एकूण चार देशांत हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट कंपनीकडून अमलात आणल्याचे निविदेत म्हटल्याने या चारही देशांच्या दूतावासाकडे यासंबंधीची माहिती मागितली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतरच कंपनीचा दावा कितपत खरा आहे याची माहिती मिळेल,असे मुख्य सचिव म्हणाले. या नंबरप्लेटसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य प्रत्यक्षात कमी दरात मिळते,असाही दावा विरोधकांनी केला होता, त्यासंबंधीही माहिती मिळवली आहे,असेही ते म्हणाले. ही सर्व माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच या एकूण कंत्राटाबाबत स्पष्ट मत बनवणे शक्य होईल व त्यानंतरच ही समिती आपला अहवाल सादर करील. येत्या ३१ जानेवारीपूर्वी हा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे उद्दिष्ट समितीने ठेवले आहे,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
केंद्रीय रस्ता वाहतूक मंत्रालयाकडून केंद्रीय कायद्यातच दुरुस्ती करण्यात आली व प्रत्येक राज्याला हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यासंबंधी विविध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयांतही गेली पण सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राचा निर्णय उचलून धरला व त्यामुळे गोव्यातही ही सक्ती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला."शिमनित उत्च इंडिया प्रा.ली'या कंपनीला हे कंत्राट बहाल करण्यात आले असले तरी या निर्णयामुळे वाहनांच्या सुरक्षेचा हेतू साध्य होणार नव्हताच परंतु त्यामुळे सामान्य लोकांना अतिरिक्त भूदर्डही सहन करावा लागणार होता.या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठवल्यानंतर त्याचे लोण राज्यभरात पसरले व या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्यात आला.भाजपने आंदोलन सुरू केल्यानंतर खासगी बसमालक संघटना व युवा कॉंग्रेसनेही याविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले.याप्रकरणी गोवा बंदही पाळण्यात आला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी शेवटी हा निर्णय स्थगित ठेवून मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली व या समितीला या संपूर्ण कंत्राट तथा विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

जय हो कॉंग्रेस, वाहतूक पोलिसांच्या तोंडाला मात्र फेस!

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)ः कायदा हा केवळ सामान्य जनतेसाठीच असतो. राजकीय नेते व बडे धेंडे यांना मात्र सोयीप्रमाणे त्यात सूट दिली जाते. वाहतूक कायद्याचाच विचार केला तर एनकेन प्रकारे वाहतूक कायद्याचे उल्लंघन केल्यावरून लोकांना चलन देणे सुरूच असते. चलन देणे हे वाहतूक पोलिसांचे आवडते काम पण त्याच वेळी वाहतुकीला शिस्त लावण्याची जबाबदारी मात्र ते विसरतात. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेला १२५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने गोवा प्रदेश कॉंग्रेसतर्फे आज पणजीत भव्य दुचाकी रॅली आयोजित करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांसह पक्षाचे इतर नेते, पदाधिकारी व युवा कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या रॅलीत सहभागी झाले. या रॅलीव्दारे बाकी कोणता संदेश लोकांपर्यंत पोहचला हे जरी स्पष्ट झाले नसले तरी या राज्यात वाहतूक कायदा हा केवळ "आम आदमी' ला लागू आहे हे मात्र प्रकर्षाने स्पष्ट झाले.
आज जुनेगोवे येथील गांधी चौकाकडून या रॅलीला प्रारंभ झाला. गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांच्यासह खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आमदार पांडुरंग मडकईकर, सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, जलस्त्रोत्रमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस, प्रदेश कॉंग्रेसचे पदाधिकारी व शेकडो युवा कॉंग्रेस कार्यकर्ते या रॅलीत सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे हे सर्व लोक दुचाकीतून प्रवास करीत होते. रॅलीत सहभागी झालेल्या नेत्यांत व कार्यकर्त्यांत उत्साह एवढा भरून आला होता की रॅलीव्दारे आपण वाहतूक नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करीत आहोत याचे भानही त्यांना राहिले नाही. ही रॅली राष्ट्रीय महामार्गावरून नेण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्गावर हेल्मेट परिधान करणे कायद्याने बंधनकारक आहे पण या रॅलीत सहभागी बहुतांश दुचाकी चालकांनी त्याला पाने पुसली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही दुचाकीवरून या रॅलीत भाग घेतला व सर्वांचे लक्ष वेधले. माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी त्यांचे सारथ्य केले. माजी वाहतूकमंत्री राहिलेल्या आमदार मडकईकर यांनाही वाहतूक नियमाचे पालन करावे, असे वाटले नाही. पूर्ण हेल्मेट घातले तर आपला चेहरा लपून राहील, या कारणात्सव त्यांनी केवळ सोपस्कार म्हणून हेल्मेट डोक्यावर नाममात्र ठेवले होते.आणखीनही एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचे सारथ्य करीत असलेल्या आमदार मडकईकर चालवीत असलेल्या दुचाकीला समोर "नंबरप्लेट' च नव्हती.
जुनेगोवेतून सुटलेली ही रॅली राष्ट्रीय महामार्गाला वळसा घालून थेट शहरात पोहचली व पणजी मिरामारहून थेट कॉंग्रेस भवनासमोर दाखल झाली.वाहतूक पोलिसांनी शहरातील वाहतुकीची पर्यायी व्यवस्था केली होती खरी पण नवीन वर्षांच्या निमित्ताने पणजीत पर्यटकांची झुंबड पडल्याने व वाहनांच्या वर्दळीतही कमालीची वाढ झाल्याने या रॅलीमुळे वाहन चालकांना त्रास जाणवलाच. रॅलीत सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी आपले वाहने फुटपाथवर पार्किंग करून ठेवल्याने पादचाऱ्यांचीही बरीच गैरसोय झाली. १२५ वर्षे पूर्ण होत असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने देशावर व गोव्यावरही सर्वांधिक काळ सत्ता भोगली व सध्या त्यांचीच सत्ता आहे. या मुहूर्ताची संधी साधून या पक्षाचा विचार युवा पिढीपर्यंत पोहचवण्यासाठी वैचारिक संवादाचे कार्यक्रम करण्याचे सोडून अशा प्रकारची रॅली आयोजित करण्याची ही पद्धत मात्र अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना मात्र काही रुचलेली नाही.

Monday, 28 December, 2009

शिबू सोरेन यांचा बुधवारी शपथविधी

रांची, दि. २७ - झारखंडचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी आज झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष शिबू सोरेन यांना राज्यात नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले. सोरेन यांनी राज्यपालांची दहा मिनिटे भेट घेतल्यानंतर ३० रोजी दुपारी २ वाजता शपथविधी निश्चित करण्यात आल्याचे राजभवन सूत्रांनी सांगितले.
भाजप नेते रघुबर दास आणि ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियनचे सुदेश महातो यांनी शिबू सोरेन यांच्यासमवेत शनिवारी राज्यपालांना ४२ आमदारांची यादी सादर केली होती. त्यानंतर काल रात्री जनतादल (सं)यांनी आपल्या दोन आमदारांचा पाठिंबा जाहीर केल्याने ८१ सदस्यांच्या सभागृहात सोरेन समर्थकांचा आकडा ४४ वर गेला आहे.
झारखंड मुक्ती मोर्चा व भाजपचे प्रत्येकी १८ सदस्य सभागृहात असून, भाजपशी निवडणुकीत युती केलेल्या जनतादलाचे दोन सदस्य निवडून आले आहेत. कॉंग्रेसप्रणीत आघाडीचे २५ सदस्य निवडून आले आहेत. सध्याच्या त्रिशंकू विधानसभेत दोन मोठे पक्ष एकत्र आल्याशिवाय सरकार स्थापन करता येत नाही, सोरेन यांना वगळून कॉंग्रेस अथवा भाजपला सरकार स्थापन करता येणारे नाही, हे निकालादिवशीच स्पष्ट झाले होते. भाजप नेतृत्त्वाने पहिले पाऊल टाकत सोरेन यांच्या विनंतीला मान देऊन आपला पाठिंबा दिला असल्याचे भाजप सूत्रांनी स्पष्ट केले.

रेलगाडीची धडक बसून साळगावचा तरुण ठार

भावकई-मये येथील दुर्घटना

डिचोली, दि. २७ (प्रतिनिधी) भावकई मये येथे रेल्वे पुल ओलांडताना थिवी येथून सुटलेल्या भरधाव शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाडीची जोरदार धडक बसल्याने साळगाव येथील अभिषेक उदय गोसावी हा २० वर्षीय युवक जागीच ठार होण्याची घटना आज दि. २७ डिसेंवर रोजी दुपारी घडली.
केळबाईवाडा मये येथे नातेवाईकांच्या घरी सुट्टी घालविण्यासाठी आलेला साळगाव कळंगुट येथील अभिषेक उदय गोसावी हा आपला आतेभाऊ चंद्रशेखर आरोंदेकर याच्यासमवेत सकाळी भावकई येथे मासे पकडण्यासाठी गेला होता. मासे पकडून दुपारी २.३० वाजता सदर दोघेही केळबाईवाडा येथे येत असताना भावकई रेल्वे पुलावरील रुळ ओलांडत होते. यावेळी मागाहून येणाऱ्या शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाडीला पाहून चंद्रशेखर याने धावत जाऊन पूल ओलांडला व खाली उभा राहून अभिषेकला धावत यायला सांगितले. मात्र रेलगाडीच्या वेगाचा अंदाज न आल्याने अभिषेकवर रेलगाडीची जोरदार धडक बसून तो दहा मीटर अंतरावर फेकला गेला.
या घटनेची माहिती चंद्रशेखर याने फोनवरून आपल्या घरच्यांना सांगितली तसेच रेल्वे चालकानेही सदर अपघाताविषयी आपल्या वरिष्ठांना कळविल्यानंतर त्यांनी डिचोली पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर उपनिरीक्षक मनोहर गावस इतर पोलिसांसह घटनास्थळी दाखल होऊन घटनेचा पंचनामा केला व मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी बांबोळी येथे पाठवून दिला.
अभिषेकचे वडील दुचाकी पायलट आहेत. त्याची आई आजारीच असते तर एक भाऊ आहे. कालच आपण त्याला आपल्याबरोबर घरी न्यायला आलो होतो, परंतु दोन दिवस राहून नंतर येतो असे अभिषेकने सांगितल्याचे घटनास्थळी असलेल्या अभिषेकचे काका संतोष गोसावी यांनी हंबरडा फोडत सांगितले. तो म्हापसा येथील डीएमसी कॉलेजमध्ये शिकत होता. शिक्षणात अत्यंत हुशार व मनमिळावू स्वभावामुळे तो सर्वत्र परिचित होता. केळबाईवाडा मये येथेही त्याचा बराच मित्रवर्ग असून या घटनेची माहिती मिळताच सर्वांनी भावकई येथे धाव घेतली. या घटनेमुळे गावात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

पर्दाफाश झालेल्या घोटाळ्यांची चौकशी करू - सुभाष शिरोडकर

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - गेल्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्यांनी उघडकीस आणलेल्या विद्यमान कॉंग्रेस सरकारच्या घोटाळ्यांबाबत पक्ष गंभीर असून त्याची सरकार आणि पक्षही चौकशी करणार असल्याचे आज प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले. पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी वरील वक्तव्य केले. जे काही घडले आहे त्याची चौकशी होणे महत्त्वाचे असल्याचेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अबकारी खाते, खाण आणि माहिती व प्रसिद्धी खात्यातील घोटाळे उघडकीस आणले होते. अबकारी खात्यात ज्याप्रमाणे करोडो रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे, त्याचा "पर्दाफाश' करून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्री कामत यांच्या सरकारची लक्तरेच वेशीवर टांगली होती. त्यानंतर आज प्रदेश कॉंग्रेसचे पक्षाचे अध्यक्ष पहिल्यांदाच भेटल्याने पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांना त्यांना सामोरे जावे लागले.
विद्यमान सरकारात असलेले शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे हे दोन्ही मंत्रीगण कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करणार असल्याचे अनेकवेळा जाहीर होऊन आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही घोषित करून अद्याप त्यांच्या प्रवेश का लांबणीवर पडला आहे, असे विचारले असता,"आमच्या बाजूने कोणताही अडचण नाही' असे श्री. शिरोडकर म्हणाले. आम्ही त्यांच्यासमोर कोणत्याही अटी ठेवलेल्या नाहीत. त्यांना यायचे असेल तरे त्यांनी बिनशर्त यावे. कॉंग्रेस पक्ष एवढा मोठा आहे की त्यात कोणालाही आणि कधीही प्रवेश देऊ शकतो.
महागाईविषयी छेडले असता श्री. शिरोडकर म्हणाले की, जिवनावश्यक वस्तूंवर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी पक्षाने राज्यातील निवडक शंभर स्वस्त धान्य दुकानांवर सरकारने जिवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात द्यावेत, असा प्रस्ताव ठेवला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गोव्यात सुमारे चारशे स्वस्त धान्यांची दुकाने असून प्राथमिक स्तरावर ही सुविधा शंभर दुकानांवर उपलब्ध करण्याचा हा प्रस्ताव आहे, असे ते म्हणाले.

सरकारी शाळा केंद्रीय विद्यालयांच्या तोडीच्या बनवा

खाजगी शाळांच्या फीवाढसमस्येवर ऍड.अशोक अग्रवाल यांचा तोडगा

मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी)- बिगरअनुदानित खासगी शाळांकडून शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या मूळ सिद्धान्ताचीच पायमल्ली चालू आहे व सरकार त्याकडे कानाडोळा करून त्यांना खतपाणी घालत आहे, असा सुस्पष्ट आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ऍॅड. अशोक अग्रवाल यांनी आज येथे केला व या खासगी शाळांची ही मक्तेदारी नाहीशी करावयाची असेल तर केंद्रीय विद्यालये ही आदर्श मानून सर्व सरकारी शाळा त्या तोडीच्या बनविणे व सर्वंकष शिक्षण कायदा राष्ट्रीय स्तरावर लागू करून सर्व शाळांचे नियमन त्याव्दारा करणे व शाळा व्यवस्थापनावर पालकांना ५० टक्के प्रतिनिधित्व देणे हाच एकमेव उपाय असल्याचे सांगितले.
ऍड. अग्रवाल हे गोव्यात सहलीवर सहकुटुंब आलेले असताना त्यांच्या येथील वास्तव्याचा लाभ घेऊन गोवा विनाअनुदान शाळा पालक संघातर्फे त्यांच्याशी आयोजित वार्तालापाच्या कार्यक्रमात ते बीपीएस क्लबमध्ये बोलत होते.
आपल्या ४५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापनाच्या अन्याय्य कारभाराविरुद्ध गेली १२ वर्षे आपण दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याचा सविस्तर आढावा घेतला व सांगितले की आपल्या त्या लढ्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत व ते म्हणजे पालकांमध्ये होऊ लागलेली जागृती व त्यातून सरकारी स्तरावर होऊ लागलेली हालचाल. ते म्हणाले, अशा जागृतीतून व संघटनशक्तीतून काय होऊ शकते ते हल्लीच ऊस उत्पादकांनी दिल्लीत २५ लाखांचा विराट मेळावा घडवून दाखवून दिले आहे. गेली अनेक वर्षे जे झाले नव्हते ते या मेळाव्यानंतर चोवीस तासांत झाले व ऊस उत्पादकांच्या मागण्या मान्य झाल्या. खासगी शाळांच्या पालकांनी असा मनोनिग्रह केला तर त्यांचे गेले अनेक वर्षें चालू असलेले प्रश्र्न सुटू शकतील.
ऍड. अग्रवाल यांनी केजी व नर्सरी शाळांतील प्रवेशाच्या नावाखाली ३ वर्षे वयाच्या बालकांची व त्यांच्या पालकांची मुलाखत घेण्याचा जो फार्स चालतो त्याला कडाडून विरोध दर्शवला व सांगितले की, या संस्था शाळांच्या नावाखाली सवलतीने जमिनी उकळतात, मुलाखतीच्या नावाने प्रवेश नाकारतात. देशात चार कोटीवर मुले अपंग आहेत व त्यातील फक्त एक टक्काच मुळे शाळेत जातात कारण बाकिच्यांना एकतर प्रवेश नाकारला जातो वा बहुतेक शाळांत असा मुलांसाठी खास व्यवस्था नसते ही एक प्रकारे शरमेची बाब आहे असे त्यांनी नमूद केले व म्हटले की एकप्रकारे हा भेदभावच आहे. त्यांनी दिल्लीतीत अशा काही शाळांनी ६ व्या वेतन आयोगाच्या सबबीखाली केलेल्या ४० ते ४०० टक्के फी वाढीचे उदाहरण दिले व ती कृती संपूर्णतः अन्यायकारक असल्याचे सांगून न्यायालयानेही हा मुद्दा उचलून ४० टक्के वाढीस मुभा दिली पण त्याचा लाभ घेऊन ज्यांनी ४० टक्क्यांहून कमी वाढ केली त्यांनी ती ४० टक्क्यांवर नेली पण त्याहून अधिक वाढ केलेल्यांनी ती कमी केली नाही व त्यासंदर्भात सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले व सरकार आपणाला कोणतेही अनुदान देत नसल्याने त्याला आपल्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार पोचत नाही असा दावा केला. विशेषतःअल्पसंख्याक संस्था हा दावा वरचेवर उचलून धरत असतात असे त्यांनी नजरेस आणून दिले.
खासगी शाळांमुळे शिक्षणाचे व्पापारीकरण होत चालल्याचा आरोप त्यांनी केला व आपला मुद्दा पटविताना संस्था शाळांना वेगवेगळ्या नावाने देत असलेली कर्जे व त्यावरील भरमसाठ व्याजदर, स्विमिंग पूल, संगणक आदींच्या नावाने वसूल केली जाणारी फी, पालकांकडून घेतली जाणारी बिनव्याजी कर्जे, मर्सिडीज,बेंझ सारख्या आलिशान महागड्या वाहनांची केली जाणारी खरेदी व आयकर विवरणपत्रात त्यांची केली जाणारी नोंद यांचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की शिक्षण कायद्याच्या नावाखाली सरकारने अशा संस्थांना एक प्रकारे अशी लूट करण्याची मोकळीकच दिली. कारण मूळ कायद्यानुसार ट्रस्ट वा चॅरिटी संस्था यांनाच फक्त शाळा चालविण्याची व त्या देखील ना नफा तत्त्वावर मुभा होती पण सरकारने सरसकट कोणालाही शाळांसाठी परवानगी देऊन एकप्रकारे शिक्षणाचा बाजार मांडला. न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर या संस्था बॅलन्सशिट सादर करून त्यात आकड्याचा खेळ मांडून व नवीन बांधकामे तोटा दाखवून तो भरून काढण्यासाठी फीवाढीचे समर्थन करू लागल्या व त्यांचा चेहरा उघडा पाडण्यासाठी न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती सादर करावी लागली. ते म्हणाले की शाळांसाठी परवानगी मागतानाच त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व साधनसुविधा असल्याची खातरजमा करूनच ती दिली जाते मग त्यासाठी पैसे कसे गोळा केले जातात असा सवाल केला.
गोवा शिक्षण कायदा दिल्ली कायद्याच्या धर्तीवर आहे व त्यात शाळा ट्रस्टांनी चालविण्याची तरतूद आहे पण प्रत्यक्षात उद्योजकच त्या चालवित आहेत व त्यामुळे शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत चालले आहे. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी अनेक उदाहरणे पेश केली व पालकांत त्यासाठी जागृती होण्याची गरज प्रतिपादिली.
ते म्हणाले की रास्त फी, संस्थेची ग्राह्यता व कारभारात पारदर्शकता या किमान गरजा या संस्थानी पाळल्या तर त्याच्याविरुद्ध कोणीच तक्रारी करणार नाही. पण वेतन आयोग लागू करण्याची चाहूलही नसताना ती शक्यता गृहीत धरून जेव्हा फीवाढ केली जाते ती पालकांनी कशी सहन करावयाची असा सवाल केला. माहिती हक्क कायद्यामुळे अशा संस्थांचे कारनामे चव्हाट्यावर आलेले असून त्या आधारे दाखल झालेल्या याचिकांमुळेही न्यायालये अशा शिक्षण संस्थांबाबत सक्रिय झाली,अशी माहिती अग्रवाल यांनी दिली. त्यांनी या सर्व प्रकरणात सरकार गुन्हेगार आहे कारण ते या लोकांना लुटू देते असा थेट आरोप केला व सरकारला ताळ्यावर आणण्यासाठी लोकांनी आपल्या आचार विचारांत बदल करावा लागेल असे सांगितले. यावेळी त्यांनी उपस्थित पालकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन केले. प्रथम सौभाग्यवती समवेत त्यांचे बीपीएसवर आगमन होताच गोवा संघटनेतर्फे त्यांचे स्वागत केले गेले. ओलार्ंदो यांनी प्रास्ताविक तर डायस यांनी स्वागत केले. राजन व कॅास्ता यांनी अग्रवाल दांपत्याला तसेच इनेज कॉल कार्व्हाल्यो यांना पुष्पगुच्छ दिले.

Sunday, 27 December, 2009

अखेर एन. डी. तिवारी यांचा आंध्रच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा

नवी दिल्ली, दि. २६ ः आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल नारायणदत्त तिवारी यांनी अखेर आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. एका स्टिंग ऑपरेशनअंतर्गत तीन महिलांबरोबर आक्षेपार्ह स्थितीत त्यांना "एबीएन आंध्र ज्योती' या खाजगी दूरचित्रवाहिनीने दाखविल्यानंतर कालपासून राज्यात खळबळ माजून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सर्वच स्तरांतून केली जाऊ लागली होती.
अखंड उत्तर प्रदेश तसेच उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या ८६ वर्षीय तिवारी यांनी आज आपला राजीनामा राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे पाठविला असून प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणाखाली आपण राजीनामा देत आहोत, असे त्यांनी म्हटल्याचे येथील राजभवनाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
"एबीएन आंध्र ज्योती' या खाजगी तामिळनाडू टीव्ही चॅनेलने दावा केला आहे की, चित्रफितीत दाखविण्यात आलेली व्यक्ती ही तिवारीच आहेत. तर राजभवन सूत्रांनी याचा त्वरित इन्कार करीत कालच याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती व ही दृश्ये पुन्हा दाखविण्यात येऊ नयेत यासाठी न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त केला होता.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तेलगू देसम्, माकपा, भाकपा व भाजपासारख्या राजकीय पक्षांनी तिवारी यांना ताबडतोब पदावरून काढून टाकण्याची मागणी केली होती, तर महिला संघटनांनी निदर्शने केली होती. दरम्यान, नारायणदत्त तिवारी यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचे कॉंगे्रस पक्षाने स्वागत केले आहे. तिवारी यांनी योग्य निर्णय घेतला असे कॉंगे्रसने म्हटले आहे.
याआधी केंद्र सरकारने आज तिवारी प्रकरणावर राज्याच्या मुख्य सचिवाकडून अहवाल मागविल्याचे वृत्त झळकल्यानंतर आता तिवारी यांची गच्छंती अटळ आहे, हे निश्चित झाले.
तेलगू चॅनेलचे मुख्य संपादक वेमुरी राधाकृष्ण यांनी सांगितले की, आम्ही जे काय दाखविले आहे त्याच्या पुष्ट्यर्थ आमच्याकडे पुरावे आहेत. त्यांना आमच्याविरोधात अवमान नोटीस तर बजावू द्या. या मुद्यावरून आम्ही कोणत्याही स्थितीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत. महिलेवरून वादात ओढले जाण्याची तिवारी यांची ही काही पहिली वेळ नाही.
२१ ऑगस्ट २००७ रोजी आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून एन. डी. तिवारी यांनी पदभार स्वीकारला होता. त्यांच्या आधी आंध्रचे राज्यपाल म्हणून रामेश्वर ठाकूर कारभार बघत होते. तिवारींच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत कॉंगे्रस पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर तिवारी यांची आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. उत्तराखंडचे ते पहिले मुख्यमंत्री होत.

म्हणे, जत्रोत्सवांत जुगाराला स्थानच नाही!

पोलिस खात्याचा खोटारडेपणा चव्हाट्यावर

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - गोवा पोलिस खाते विविध प्रकरणांवरून टीकेचे लक्ष्य बनत चाललेले असताना आता आणखी एका प्रकरणावरून या खात्याचा पराकोटीचा खोटारडेपणा चव्हाट्यावर आला आहे. राज्यातील विविध भागांत प्रामुख्याने पेडणे तालुक्यात जत्रोत्सव किंवा अन्य उत्सवानिमित्त अजिबात जुगार चालत नाही, अशी धांदात खोटी माहिती उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी दिली आहे.
राज्यातील विविध जत्रोत्सवांत उघडपणे जुगार चालतो. त्याबाबतचे पुरावेही उपलब्ध आहेत. मात्र, असताना पोलिस खाते त्याचा साफ इन्कार करते यावरून या खात्याने आपली विश्वासार्हता व प्रतिष्ठा खुंटीवर टांगली आहे काय, असा सवाल केला जात आहे.
पेडणे तालुक्यात जुगाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत चालले आहे. या जुगारामुळे वेश्याव्यवसाय व हाणामारीच्याही घटनांत वाढ झाली आहे. तेथील युवा पिढी नकळतपणे याकडे ओढली जात आहे. पोलिस केवळ हप्ते गोळा करण्यातच मग्न असतात व अशा प्रकारांना पाठीशी घालतात. मांद्रे गावातील सुदेश सावंत या युवकाने जुगाराबाबत माहिती हक्क कायद्याखाली पोलिस खात्याकडे यासंबंधीची माहिती मागितली होती. श्री.सावंत यांना मिळालेली माहिती केवळ धक्कादायक नव्हे तर पोलिस खात्याचा खोटारडेपणा उघड करणारी ठरली आहे. "मांद्रे सिटिझन फोरम'अंतर्गत या भागातील जुगाराला आळा घालण्यासाठी मोहिमच उघडण्यात आली होती. या फोरमतर्फे जुगार बंद व्हावा यासाठी पोलिस खात्याला निवेदन सादर केले होते. या निवेदनावर कारवाई झाली नाहीच; उलट या जुगाराला विरोध करणाऱ्या फोरमच्या सदस्यांना सतावण्याचे सत्र सुरू झाले. फोरमचे नेते ऍड. प्रसाद शहापुरकर यांची दुचाकीही याच कारणावरून पळवल्याची घटना घडली होती.
माहिती हक्क कायद्याखाली बॉस्को जॉर्ज यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक ठरली आहे. त्यांनी दिलेली माहिती एकतर खोटी किंवा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नेमके काय चालते याचे त्यांना अजिबात भान नाही, असे स्पष्ट करणारी ठरली आहे. २९ व ३० ऑक्टोबर २००९ रोजी मांद्रे येथे श्री देवी भगवती सप्ताहानिमित्त जुगार चालू नव्हता व याठिकाणी सुमारे १३ पोलिसांची कुमक नजर ठेवण्यासाठी सज्ज होती, असे श्री.जॉर्ज यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात मात्र पोलिसांच्या उपस्थितीत तेथे मोठ्या प्रमाणात जुगार सुरू होता व त्याचे छायाचित्रणही "फोरम'च्या सदस्यांनी करून ठेवले आहे. पोलिस स्थानकाच्या अधिकार क्षेत्रात अशा प्रकारे जुगार सुरू असेल तर त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही श्री.जॉर्ज यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्षात केवळ कागदोपत्रीच कारवाई केली जाते व हप्ते ठरवून या बेकायदा व्यवहारांना आश्रय दिला जातो.
महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग भागांत तेथील पोलिसांनी जुगारावर पूर्ण बंदी आणली आहे. गोवा पोलिसांना याबाबत काहीच माहिती नसल्याचेही यानिमित्ताने उघड झाले. पोलिस खात्याकडे जुगारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगळे धोरण नाही. केवळ गोवा दमण व दीव जुगार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी पोलिस करतात,असेही जॉर्ज यांनी स्पष्ट केले आहे. जॉर्ज हे कर्तबगार व प्रामाणिक पोलिस अधिकारी म्हणून ओळखले जातात; तथापि, त्यांच्याकडूनच जेव्हा अशी खोटी माहिती देऊन लोकांची दिशाभूल केली जाते तेव्हा जनतेने कुणाकडे न्याय मागावा, अशी प्रतिक्रिया श्री.सांवत यांनी व्यक्त केली.
पेडणे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई हे बॉस्को जॉर्ज यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी आहेत. कॅसिनो बोटीवर पोलिसांच्या त्या कथित पार्टीतही त्यांच्याबरोबर उत्तम राऊत देसाई हजर होते. त्यांना पाठीशी घालण्यासाठी तर जॉर्ज यांनी ही खोटी माहिती दिली नसेल ना,अशीही चर्चा सध्या या भागात सुरू आहे.

ऍड.जनरलवरील अमर्याद खर्चाला माहिती हक्क अधिकाराने दिली पुष्टी

- पाच वर्षांत ४ कोटी २० लाख रुपये शुल्क
- तीन वर्षांत १.३८ लाख वाहन दुरुस्ती खर्च


पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांना सरकारने जून २००५ ते जुलै २००९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत चार कोटी २० लाख १८ हजार सातशे पन्नास रुपये शुल्कापोटी अदा केले आहेत. त्यांच्या सरकारी वाहनाला गेल्या तीन वर्षांत तीन वेळा अपघात झाला व त्यामुळे एक लाख ३८ हजार दोनशे छपन्न रुपयांचा अतिरिक्त खर्चही सरकारी तिजोरीतूनच करण्यात आला, असे उघड झाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून विविध जनहित याचिका प्रकरणी राज्य सरकारची खरडपट्टी सुरू असताना राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ऍडव्होकेट जनरल यांच्यावर होणारा अमर्याद खर्च खरोखरच सरकारला परवडणारा आहे काय, याचा आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी ऍड. कंटक यांच्यावर होणाऱ्या अमाप खर्चाच्या विषयाला सातत्याने वाचा फोडली असून हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचले आहे. तरीही सरकार दरबारी मात्र याची काहीही दखल घेतली जात नाही. ऍड.रॉड्रिगीस करीत असलेल्या आरोपांबाबत खुलासा किंवा आरोपांचे खंडनही सरकार अथवा खुद्द ऍड. जनरल यांच्याकडूनही होत नाही. त्यामुळे सरकार आणखी किती काळ ही नामुष्की सहन करणार याचेच अनेकांना आश्चर्य वाटते.
माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत ऍड.जनरलांवर होणाऱ्या खर्चाचा तपशीलच समोर आला आहे. पाच वर्षांत चार कोटी रुपयांहून अधिक व त्यात ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर २००९ या महिन्यांच्या शुल्काचा या रकमेत समावेश नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरातसारख्या बड्या राज्यांच्या ऍडव्होकेट जनरलना सरासरी दरमहा ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क मिळत नाही. मात्र गोव्याच्या बाबतीत ही नेमकी उलटी परिस्थिती नेमकी का,असा सवाल विचारला जात आहे. ऍड. जनरलांच्या वाढीव शुल्काबाबत चिंता व नाराजी व्यक्त होत असली तरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत याबाबतीत फेरविचार करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. अनेकांना हे कोडे उलगडलेले नाही.
नारळ व भटक्या कुत्र्यांमुळे
हजारो रुपयांना फटका
ऍड. रॉड्रिगीस यांनी ऍड. जनरलांच्या सरकारी वाहनावर झालेल्या खर्चाची माहिती मिळवली आहे. ही माहितीही तेवढीच धक्कादायक व अचंबित करणारी आहे. आतापर्यंत तीन वेळा ऍड.जनरलांच्या सरकारी वाहनाला अपघात झाला. त्यावर एकूण १,३८,२५६ रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च करण्यात आले. या अपघातांचे कारण काय, याची सरकार दरबारी झालेली नोंद विचित्रच आहे. पहिला अपघात २२ जुलै २००६ रोजी झाला. बांबोळी येथील त्यांच्या निवासस्थानासमोर उभे करून ठेवलेल्या वाहनाच्या समोरच्या बॉनेटवर नारळ पडला व त्यावर ८,१९९ रुपये खर्च करण्यात आला. दुसरा अपघात २० एप्रिल २००८ रोजी सांताक्रझ येथे भटका कुत्रा वाहनासमोर अकस्मात आल्याने झाला. या अपघातामुळे वाहन दुरुस्तीवर १,०७,४६९ रुपये खर्च झाला. तिसरा अपघात आल्तिनो येथे भटका कुत्रा अचानक समोरील बंपरला आपटल्याने झाला व त्यासाठी २२,८५८ रुपये खर्च करण्यात आला. रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांमुळेच सरकारला एकूण १,३०,३२७ रुपये भुर्दंड सोसावा लागला. याबाबतीत शेवटच्या दोन अपघातांत वाहन चालकाच्या नावाची नोंदच सरकारदरबारी नसल्याचे उघड झाले आहे.
ऍड.रॉड्रिगीस यांनी केलेल्या आरोपानुसार त्यांचे स्वीय सचिव हेच त्यांचे वाहन चालवतात व सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार सदर वाहन चालवण्याची परवानगी सरकारने त्यांना दिली नसल्याचेही उघड करण्यात आले आहे. ऍड.जनरल यांनी तरी आपले व्यवहार कायदेशीर व नियमांना धरून करावेत,अशी अपेक्षा असते; पण ते स्वतःच नियम पाळत नाहीत तिथे सरकारला नियम पाळण्याची शिकवण ते काय देणार, असा टोला ऍड. रॉड्रिगीस यांनी हाणला आहे.

संभवामि..चे प्रयोग मुंबई-ठाण्यात सुरू

फोंडा, दि. २६ (प्रतिनिधी) - केरी फोंडा येथील श्री विजयादुर्गा सांस्कृतिक मंडळाने निर्मित "संभवामी युगे युगे...' या महानाट्याच्या चौथ्या मालिकेला ठाणे ( मुंबई) येथे गेल्या २४ डिसेंबर ०९ पासून सुरुवात झाली असून या महानाट्याला जोरदार प्रतिसाद लाभला आहे.
दै. लोकसत्ताचे मुख्य संपादक कुमार केतकर यांच्या हस्ते चौथ्या मालिकेच्या प्रयोगाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे उपस्थित होते. ठाणे येथील आनंद दिघे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने आणि ठाणे जनता सहकारी बॅंकेच्या मदतीने सदर प्रयोग होत आहेत.
चौथ्या मालिकेच्या पहिल्या प्रयोगाला प्रेक्षकांकडून भरघोस प्रतिसाद लाभला. महानाट्याचे संगीतकार अशोक पत्की, नृत्यदिग्दर्शक मयूर वैद्य, ठाण्याचे महापौर, उपमहापौर, आमदार संजय केळकर, खासदार आनंद परांजपे. शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख नरेश मस्के यांनी कलाकारांचे कौतुक केले. ठाणे येथे येत्या ३१ डिसेंबर ०९ पर्यत महानाट्याचे प्रयोग होणार आहेत. गोव्यात या महानाट्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला होता. "जाणता राजा'प्रमाणेच या महानाट्यातही शेकडो कलाकार असून रंगमंचावर हत्ती व घोडे प्रत्यक्षात आणले जातात तेव्हा प्रेक्षक अक्षरशः थरारून जातात. हा थरार आता मुंबईकर आणि ठाणेकर अनुभवू लागले आहेत. त्यांनी या अभिनव कलाकृतीचे तोंड भरभरून कौतुक केल्याचे सांगण्यात आले.

Saturday, 26 December, 2009

तेलंगणातील १३ मंत्र्यांचे राजीनामे

हिंसाचार जारीच, सोनिया गांधी यांना पाठविले फॅक्स
हैदराबाद, दि. २५ : आंध्रातील तेलंगणा विभागातील सर्वच्या सर्व म्हणजे १३ ही मंत्र्यांनी आज कॉंगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना फॅक्सद्वारे एक सामूहिक पत्र पाठविले असून त्यात स्वतंत्र तेलंगणाच्या मुद्यावर आपण आपापल्या पदाचे राजीनामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे कळविले आहे. या तेराही मंत्र्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री रोसय्या यांची येथील सचिवालयात भेट घेऊन त्यांना आपल्या निर्णयासंदर्भात माहिती दिली. नंतर पी. लक्ष्मय्या, सविता रेड्डी, डी. श्रीधर बाबू व इतर मंत्र्यांनी सांगितले की, आम्ही केंेद्र सरकारला आवाहन केले आहे की, स्वतंत्र तेलंगणा निर्मितीसंदर्भात एक स्पष्ट कालमर्यादा आखून देण्यात यावी.
केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी २३ डिसेंबर रोजी तेलंगणासंदर्भात जे नवे वक्तव्य केले आहे त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला असून त्यामुळेच राज्यात पुन्हा आगडोंब उसळला आहे, याकडे या मंत्र्यांनी लक्ष वेधले आहे. सोनिया गांधींची लवकरात लवकर भेट मिळावी यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही या मंत्र्यांनी सांगितले.
हिंसाचार जारीच
आंध्रातील तेलंगणा भागात तेलंगणा समर्थकांचा हिंसाचार जारीच असल्याने स्थिती गंभीरच आहे. तेलंगणा समर्थक ठिकठिकाणी निषेध व्यक्त करीत आहेत, रास्ता रोको करत आहेत. विशेष म्हणजे ख्रिस्मसकडे बघता तेलंगणा राष्ट्रीय समितीने बंदचे आवाहन मागे घेतल्यानंतरही हा हिंसाचार जारी आहे. तेलंगणा संयुक्त कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी नागरी पुरवठा विभागाच्या गोदामांवर हल्ला केला तसेच मेहबूबनगर येथे काही वाहनांना आग लावून दिली.
वारंगल शहरात समितीच्या कार्यकर्त्यांनी पाटबंधारे विभागाचे मंत्री पी. लक्ष्मय्या यांच्या घरावर दगडफेक केली. यानंतर लक्ष्मय्या यांनीही मंत्रिमंडळातील आपल्या १२ सहकाऱ्यांप्रमाणेच मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मंत्र्यांच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जमावाला पोलिसांनी रोखले. वारंगलमधील काकातिया विद्यापीठासमोर हजारो तेलंगणासमर्थक विद्यार्थ्यांनी रॅली काढली व घोषणाबाजी केली.
आदिलाबाद जिल्ह्यातही तेलंगणासमर्थकांनी रॅली काढल्या, रास्ता रोको केले तसेच तेलंगणाविरोधक नेत्यांचे पुतळे जाळले. करीमनगर येथे आंदोलनकर्त्यांनी आठ ट्रकचे नुकसान केले तसेच गोदावरीखानी येथे एका कारला तसेच जीपला आग लावून दिली, असे पोलिसांनी सांगितले. काल उशिरा रात्री राघवपूर रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वेची सिग्नल केबिन जाळून टाकली. तेलंगणा आंदोलनाला समर्थन म्हणून सिंगारानी कोळसाखाणीतील मजुरांनी आज सामूहिक रजा आंदोलन केले, तर मस्ताबाद पोलिस ठाण्यांतर्गत येत असलेल्या पोथुगल खेड्यात असलेला इंदिरा गांधी यांच्या पुतळ्याला काही अनोळखी तत्त्वांनी क्षती पोेचवली. मेडक जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रास्ता रोको, धरणे व पुतळे जाळण्यात आले. तामीळ अभिनेता मोहन बाबूचेही पुतळे आंदोलनकर्त्यांनी अनेक जागी जाळले. मोहनबाबू अखंड आंध्र मोहिमेत स्वत:ला सामावून घेतले आहे.

भाजपच्या सहकार्याने सरकार स्थापन करणार

झामुमोचा दावा
रांची, दि. २५ : शिबू सोरेन यांच्या नेतृत्वात आणि भाजप व एजेएसयु यांच्या सहकार्याने आम्ही झारखंडमध्ये सरकार स्थापन करणार, असा दावा झारखंड मुक्ती मोर्चातर्फे करण्यात आला आहे. भाजप व एजेएसयू यांनी झामुमोला समर्थन देण्याचे मान्य केले आहे, असे पक्षाचे उपाध्यक्ष हेमलाल मुरमू यांनी आज सोरेन यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांसोबत बोलताना सांगितले.
नुकत्याच झारखंडमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १८ तर त्यांच्यासोबत निवडणूक पूर्व आघाडी करणाऱ्या जदयुने २ जागा जिंकल्या आहेत. झामुमोने १८ जागांवर विजय मिळविला असून एजेएसयुने पाच जागा पटकाविल्या आहेत. ही नवी आघाडी झाल्यास ८१ सदस्यीय सभागृहात त्यांची संख्या ४३ होते आणि ही संख्या सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आकड्यांसाठी पुरेशी आहे.
भाजपची रविवारी बैठक
झारखंड विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यासाठी भाजपची उद्या रांची येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. दरम्यान, झारखंडमध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने भाजप नेत्यांनी आज चर्चा केली असल्याची माहिती आहे. निवडणूक निकालानंतर राज्य विधानसभेत निर्माण झालेल्या त्रिशंकू पार्श्वभूमीवर भाजपच्या आज झालेल्या बैठकीत माजी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष रघुबर दास, ज्येष्ठ नेते यशवंत सिंग आणि इतर नेत्यांसोबत झारखंडमधील पक्षाचे प्रभारी उपाध्यक्ष करुणा शुक्ला उपस्थित होते.
उद्या होणाऱ्या पक्षाच्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत विधिमंडळ पक्ष नेत्याच्या निवडीसह सरकार स्थापन करण्याबाबतही विचारविमर्श केला जाणार आहे. या बैठकीला भाजपचे केंद्रीय निरीक्षक म्हणून शुक्ला यांच्यासह अनंत कुमार हेही उपस्थित राहणार आहेत. अन्य एका वृत्तानुसार माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंग हे सुद्धा बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, दिल्ली येथे पत्रकारांसोबत बोलताना राजनाथसिंग म्हणाले की, आम्ही जर झारखंडमध्ये सरकार स्थापन केले तर आम्ही राज्यातील जनतेला चांगले आणि स्थिर शासन देऊ.

रशियन युवतीवर हणजूण अतिप्रसंग

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): कोलवा येथे एका रशियन तरुणीवर झालेल्या बलात्काराचे वादळ शमते ना शमते तोच आज सकाळी हणजूण येथे एका टॅक्सी चालकाने आपल्याला धमकी देऊन बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केल्याची पोलिस तक्रार हणजूण पोलिस स्थानकात दाखल झाली आहे. ही तक्रार ऑल्गा त्यारिना (२९) व इरना बाबयान (२५) यांनी दिली आहे. ही घटना काल मध्यरात्री २ च्या दरम्यान ग्रेंडपेढे हणजूण येथे घडली. पोलिसांनी या तक्रारीची त्वरित दखल घेऊन सदर टॅक्सी चालक प्रशांत शिरोडकर याच्याविरुद्ध भा. दं. सं. ५०६, ५०९ व ३२३ कलमानुसार गुन्हा नोंद केला आहे.
अधिक माहितीनुसार ऑल्गा आणि तिची मैत्रीण इरना बाबयान या दोघी बागा येथील हॉटेल हिलटोनमध्ये उतरल्या असून काल रात्री त्या साळगाव येथील "वेस्ट एंड' या पबमध्ये पार्टीत सहभागी होण्यासाठी गेल्या होत्या. मध्यरात्री २ च्या दरम्यान पुन्हा बागा येथे जाण्यासाठी त्यांनी ३०० रुपयांत जीए ०१ सी ९६१३ ही टॅक्सी भाड्याने ठरवली. सदर टॅक्सी चालकाने वाटेत वाहन थांबवून अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला तसेच पायावर बेसबॉल बॅटने प्रहार केला, असे त्या रशियन तरुणीने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. चालकाने आपल्या अन्य एका मित्राला बोलावण्यासाठी दूरध्वनी केला, तो व्यस्त असल्याचे पाहून आम्ही दोघांनी वाहनातून पळ काढला, अशी माहिती त्यांनी पोलिसांना दिली आहे. तसेच, सकाळी सात वाजेपर्यंत एका झाडाच्या मागे लपून रात्र घालवल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सकाळ होताच त्या दोघा रशियन तरुणींनी पोलिस स्थानक गाठून या विषयीची पोलिस तक्रार केली.
वाहन चालक शिरोडकर याने आम्हाला अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून आपल्याबरोबर घरी येण्यासाठी दबाव टाकला. तसेच न आल्यास जिवे मारण्याचीही धमकीही दिली, असा दावा त्या दोघा तरुणींनी केला आहे. सदर या घटनेची नोंद करून वाहन चालकाचा शोध घेतला जात असल्याचे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी साहाय्यक उपनिरीक्षक श्याम नाईक यांनी सांगितले.
--------------------------------------------------------------------
कळंगुट, बागा आणि हणजूण भागात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज पार्ट्या सुरू असून त्यावर अंकुश ठेवण्यास पोलिसांना अपयश आले आहे. राजरोसपणे अमली पदार्थाचे सेवन होत असून त्याकडे अमली पदार्थ विरोधी पथकानेही कानाडोळा केला आहे. काही दिवसांपूर्वी "वेस्ट एंड' पबमध्ये सकाळच्या वेळी पोलिसांनी छापा टाकला होता, त्याच रात्री त्याच पबमध्ये जोरदार ड्रग्जची पार्टी झाल्याचे माहिती मिळाली आहे.
-------------------------------------------------------------------
या घटनेमुळे साळगाव येथील "वेस्ट एंड'मध्ये पहाटेपर्यंत पार्टी सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विदेशी तसेच देशी पर्यटक मद्याच्या नशेत धुंद होतात. तसेच अमली पदार्थाच्या पार्ट्याही याठिकाणी झाडल्या जातात. उद्या शनिवारी आणि रविवारी अमली पदार्थाच्या पार्टीचे आयोजन करण्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे. सदर पिडीत तरुणी याच "वेस्ट एंड'मध्ये काल रात्री पार्टी करून परत निघताना तिच्यावर अतिप्रसंग होण्याची घटना घडली आहे.

रोझ गार्डनच्या प्राचार्यांची 'त्या' पालकाविरुद्ध तक्रार

संस्थेच्या अध्यक्षांचेही घूमजाव
पणजी, दि. २५(प्रतिनिधी): पर्वरी येथील रोझ गार्डन प्राथमिक विद्यालयाचे प्राचार्य एस. जी. चोडणकर यांच्याकडून कु. श्रेयश कळंगुटकर या विद्यार्थ्यावर छळाचे प्रकरण चिघळत चालले आहे. या प्रकरणी प्राचार्य श्री. चोडणकर यांनी आज सदर मुलाचे वडील शिवाजी कळंगुटकर यांच्याविरोधात खोटे आरोप करून बनावट तक्रार केल्याचा ठपका ठेवला आहे. यासंबंधी त्यांनी पर्वरी पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. या संस्थेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याचे कालच सांगितलेल्या धर्मराज भोसले यांनीही घूमजाव करून आपण राजीनामा दिलाच नाही, अशी भूमिका घेत प्राचार्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत.
या प्रकरणी प्राचार्य श्री. चोडणकर यांच्याविरोधात बालहक्क कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंद करून घेतल्याने त्यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. येत्या २ जानेवारी २०१० रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे. आता हे आरोप खोडून टाकण्यासाठी प्राचार्यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले असून कु. श्रेयश याचे वडील शिवाजी कळंगुटकर यांनी संस्थेची बदनामी करण्यासाठी आपल्याविरोधात खोटी तक्रार दिल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, श्री. चोडणकर यांनी आपल्या तक्रारीत कु. श्रेयश या तिसरीतील मुलावर आक्षेपार्ह आरोप केले असून या तक्रारीवरून ते आणखी अधिक या प्रकरणांत गोवले जाण्याची शक्यता आहे. कु. श्रेयश याच्या कॅलेंडरवर मारलेल्या शेऱ्यांसाठी वापरलेली भाषा योग्य होती काय, असा सवाल केला असता या विद्यार्थ्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला तरी तो समजून घेत नाही व यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली, असे लंगडे समर्थन सदर प्राचार्य करीत आहे. या तक्रारीत शिवाजी कळंगुटकर यांनी केलेले सगळे आरोप प्राचार्य श्री. चोडणकर यांनी फेटाळून लावले आहेत.
दरम्यान, संस्थेचे अध्यक्ष धर्मराज भोसले यांच्याशी काल प्रत्यक्ष मोबाईलवर संपर्क साधून त्यांची भूमिका जाणून घेतली असता त्यांनी आपण आपल्या पदाचा राजीनामा संस्थेच्या विश्वस्तांकडे सुपूर्द केल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. आज मात्र त्यांनी अचानक घूमजाव केले व लेखी पत्र पाठवून आपण "तसे बोललोच नाही' अशी भूमिका घेतली आहे. संस्थेत कोणताही गैरप्रकार सुरू नाही असा दावा करून शिवाजी कळंगुटकर यांनी केलेले आरोप चुकीचे आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. कु. श्रेयश याच्या वागणुकीबाबत १७ डिसेंबर रोजी शिक्षण खात्याला पत्र पाठवून जाणीव करून दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. आता ही तक्रार १५ रोजी दाखल झाल्यानंतर १७ रोजी शिक्षण खात्याला पत्र पाठवण्याची कृती कितपत ग्राह्य ठरते हे स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, त्यांनी पाठवलेल्या पत्रामागची सत्यता पडताळून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी फोन उचलण्याचे टाळले.

पाच वर्षांत ९२४३ जणांना सरकारी नोकऱ्यांची खिरापत

खर्चकपात व आर्थिक सुधारणांना ठेंगा
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी वित्त खात्याने जारी केलेल्या आदेशांची उघडपणे पायमल्ली करून कॉंग्रेस आघाडी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत बेसुमार नोकर भरती केल्याचा आकडा समोर आला आहे. माहिती हक्क कायद्याखाली प्राप्त झालेल्या या माहितीनुसार राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने नोकरभरती हा एककलमी कार्यक्रम राबवून गेल्या पाच वर्षांत सुमारे ९२४३ जणांना नोकरभरतीची खिरापत वाटल्याची माहिती उघड झाली आहे. सरकारी नोकऱ्या फुकटात मिळणे दुरापास्त, त्यामुळे या एकूण भरतीत किती कोटींचा व्यवहार झाला असावा याचेच कोडे अनेकांना पडले आहे.
माहिती हक्क कायद्याखाली प्राप्त झालेला गेल्या पाच वर्षांतील सरकारी नोकर भरतीचा आकडा धक्कादायकच ठरला आहे. राज्याचा आर्थिक डोलारा सुधारण्यासाठी वित्त खात्याने काही आर्थिक उपाययोजना सुचवणारा आदेश २० नोव्हेंबर २००६ रोजी जारी केला होता. या आदेशाद्वारे १ मार्च २००७ पासून नवी भरती करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले होते; पण हे आदेश धुडकावून लावत सरकारने आपल्या मर्जीप्रमाणे नोकर भरती केली. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडलेला ताण कमी करण्याचे सोडून त्यात अधिकाधिक भर घालण्याची कृती होत असल्याने सरकार कर्जबाजारी होण्याचीच जास्त शक्यता उद्भवली आहे. गेल्या पाच वर्षांत विविध सरकारी खात्यात ७९३४ व सरकारी अनुदानित संस्थांत १३०९ जणांची नव्या पेन्शन योजनेखाली भरती केली आहे. सरकारी नोकरांचा आकडा ४५ हजारांवर पोहोचला असता या एकूण संख्येतील २० टक्के भार हा गेल्या पाच वर्षातच भरती करण्यात आल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
कामत सरकारच्या गेल्या २००८ - ०९ च्या कालावधीत सुमारे २८०२ जणांची भरती झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे व विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या काळातच ही ९२४३ जणांची भरती झाली आहे. कामत सरकारच्या गेल्या अडीच वर्षांच्या कालखंडातच ६१९७ जणांची नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत भरती करण्यात आली. सहाव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी नोकरांच्या पगारावर राज्य सरकारला अतिरिक्त २५ कोटी रुपये खर्च येत असतानाही या ऑक्टोबर अखेरपर्यंत १३३१ जणांची भरती झाली आहे. राज्य सरकारच्या अनुदानित संस्थांकडून वारंवार सरकारकडे आर्थिक मदत मागितली जाते पण त्यांच्याकडूनही नोकर भरती सुरूच आहे. यावर्षी सुमारे ८० जणांची भरती या संस्थांनी केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत सर्वांत जास्त भरती पोलिस खात्यात झाली आहे. या पाच वर्षांत १६३७ जणांची भरती करूनही पोलिस खात्याला अजूनही मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे.
विश्वजित राणे यांच्याकडे असलेल्या आरोग्य खात्यात १०३९ जणांची भरती झाली आहे व त्यात गोमेकॉत ४४६ तर दंत महाविद्यालयात ८ जणांचा समावेश आहे. या पाठोपाठ वीज खाते (९८१), सार्वजनिक बांधकाम खाते (८९७), शिक्षण खाते (४१२), उत्तर व दक्षिण जिल्हाधिकारी कार्यालय (३२०), जलस्रोत खाते (२५३), अग्निशमन दल (१८३), भूनोंदणी खाते (१२४) व कृषी (१३५) यांचा समावेश आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाली असली तरी सर्वसामान्य लोकांना मात्र अजूनही सरकारी खात्यात खेपा माराव्या लागतात. सा. बां. खाते, वीज खाते, आरोग्य खाते किंवा शिक्षण खात्यात या कामगारांसाठी जागाही अपुरी पडत असल्याचे दिसून येते.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती करून रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना मात्र अजूनही ताटकळत ठेवण्यात आले आहे. कंत्राटी कामगार नोकर भरती सोसायटीच्या कामगारांनाही घरी पाठवण्यात आले आहे. खाजगी क्षेत्रात कामगारांवर उपासमारीची वेळ ओढवली असताना नोकर भरती करून आपली व्होटबॅंक घट्ट करण्याचेच प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.

आंध्रचे राज्यपाल सेक्स स्कॅंडलमध्ये?

हैदराबाद, दि. २५ : तेलंगणा मुद्यावरून आंध्र प्रदेश तापले असताना आज आणखी एका "गरमागरम' बातमीमुळे उष्णता वाढली. कथितरित्या राज्यपाल एन. डी. तिवारी यांची तीन महिलांसोबत आक्षेपार्ह स्थितीतील चित्रण असणारी एक व्हिडिओ क्लिप एका स्थानिक टीव्ही चॅनेलवर दाखविण्यात येत होती. मात्र, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ही क्लिप तातडीने थांबविण्याचे आदेश दिले.
८५ वर्षीय श्री. तिवारी यांच्यासारखी दिसणारी व्यक्ती बेडवर नग्न पहुडली असून त्यांच्यासोबत तीन महिला असल्याचे या क्लिपमधून दाखविले जात होते. या महिला देहविक्रेत्या असाव्यात असा अंदाज आहे. या चॅनेलने आज सकाळी या क्लिपिंगमधली छायाचित्रे दाखविल्यानंतर त्याचे जोरदार प्रतिसाद उमटले. महिला संघटनांनी राजभवनासमोर धरणेच धरले, त्यांनी आत शिरण्याचा अयशस्वी प्रयत्नही केला. पण सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना रोखून धरले.
दरम्यान, या घटनेचे राजकीय पडसादही उमटायला सुरुवात झाली आहे. तेलगू देसमचे अध्यक्ष एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यपालांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. हे फोटो म्हणजे नैतिक मूल्ये घसरल्याचे द्योतक असून त्यामुळेच राज्यपालांनी राजीनामा द्यावा असे नायडू म्हणाले. राष्ट्रपतींनी राज्यपालांची तातडीने हकालपट्टी करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.

संमेलनातून बंधुभाव वाढतो : डॉ. रामाणी

जागतिक बोरीकर संमेलनाचे उद्घाटन
फोंडा, दि.२५ (प्रतिनिधी): बोरी गावाशी नाते असलेल्या विविध भागातील मान्यवर जागतिक संमेलनाच्या निमित्ताने एकत्र आले असून त्यांच्या ज्ञानाचा बोरी गावाच्या विकासासाठी हातभार लागू शकतो. गावातील बांधवाच्या संमेलनातून बंधुत्वाची भावना वाढीस लागते, असे प्रतिपादन डॉ. प्रेमानंद रामाणी यांनी केले.
बोरी येथील श्री नवदुर्गा देवालयाच्या प्रांगणात आयोजित जागतिक बोरीकर संमेलनाचे उद्घाटन प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉ. प्रेमानंद रामाणी यांच्या हस्ते आज (दि.२५) दुपारी दिमाखात करण्यात आले. यावेळी बोरीचे सरपंच सुनील सावकार, उदय भेंब्रे, कै.बा. भ. बोरकर यांचे जावई डी. एस. वज्रन, दिलीप बोरकर, आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन बोरकर, कार्याध्यक्ष सागर भट, सचिव देविदास देवारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे जग जवळ आले असून आधुनिक शिक्षण घेण्याची नितांत गरज आहे. युवा पिढीच्या आरोग्य व शिक्षणाकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. धन संस्कृतीच्या आजच्या युगात ज्ञान संस्कृतीचा विसर पडू देऊ नका, असे आवाहन डॉ. रामाणी यांनी केले.
आजच्या युवा पिढीला आदर्श व्यक्तिमत्त्वाची माहिती करून देण्याची गरज आहे. समाजात अनेक आदर्श व्यक्तिमत्त्वे होऊन गेली. त्यात कविवर्य बा. भ. बोरकर यांचा समावेश होत आहे, असे सांगून उदय भेंब्रे म्हणाले की, बाकीबाब यांना आपली मातृभूमी, संस्कृती यांचा अभिमान होता. एक मनुष्य म्हणून बाकीबाब बोरकर मोठे होते. त्यांच्या विविध गुणांचे दर्शन युवा पिढीला घडविले पाहिजे. जन्मशताब्दी सोहळ्यानिमित्त त्यांचे योग्य स्मारक व्हावे, अशी तमाम गोमंतकीयांची इच्छा आहे, असेही श्री. भेंब्रे यांनी सांगितले.
उद्घाटन सोहळ्यात जन्म शताब्दी वर्षानिमित्त पद्मश्री बा. भ. बोरकर, डॉ. म्हाबळू बोरकर आणि शंकर केशव बोरकर यांच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला. संमेलनाच्या प्रमुख व्यासपीठाला बा. भ. बोरकर यांचे नाव देण्यात आले आहे. यावेळी सुनील सावकार, दिलीप बोरकर यांनी विचार मांडले.
मनिला बोरकर हिने सादर केलेल्या गणेश स्तवनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. बोरी गावांची महती सांगणारे गीत गौरीश तळवलकर यांनी सादर केले. कार्याध्यक्ष सागर भट यांनी स्वागत केले. देविदास देवारी यांनी ओळख केली. आग्नेल फर्नांडिस यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी मान्यवर बोरकरांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. दिलीप बोरकर, गुलाब वेर्णेकर, श्री. वज्रन यांच्या पुस्तकांचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच प्रदर्शनाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन गुलाब वेर्णेकर, मुग्धा बोरकर यांनी केले.
या संमेलनानिमित्त देऊळवाडा येथे उभारण्यात आलेल्या पद्मश्री बाळकृष्ण ऊर्फ बा.भ. बोरकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. त्यानंतर गुरुदेव प्रसन्न आवेडेकर समाजातर्फे "शिमगा' ह्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सादरीकरण करण्यात आले. ह्या जागतिक संमेलनानिमित्त बोरी गावात विविध कार्यक्रमाची रेलचेल सुरू झाली आहे.विदेशात कार्यरत असलेल्या काही बोरकर सुद्धा संमेलनासाठी हजर झाले आहे.

जिल्हा पंचायत निवडणूक ७ मार्चला?

राज्य निवडणूक आयोगाची शिफारस
मडगाव, दि. २५ (प्रतिनिधी): मतदारसंघांची पुनर्रचना व जागांचे आरक्षण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आता राज्य निवडणूक आयोगाने दक्षिण व उत्तर जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका ७ मार्च २०१० रोजी घेण्याची शिफारस सरकारकडे केली आहे. उभय जिल्हा पंचायतींच्या जागांच्या संख्येत मात्र कोणताच बदल करण्यात आलेला नाही. राज्य निवडणूक आयुक्त पी. एम. बोरकर यांनी यापूर्वीच निवडणुकीचे वेळापत्रक अंतिम मंजुरीसाठी सरकारला पाठवून दिले आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
विद्यमान जिल्हा पंचायतींचा कार्यकाल येत्या मार्च अखेरीस संपत आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाने नव्याने निवडणुका घेण्यासाठी कंबर कसली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयोगाने निवडणुकांसाठी ७ मार्च ही अंदाजित तारीख निश्र्चित केलेली आहे, त्या बाबीचा तपशील सरकारला पाठवून दिलेला आहे.
मतदारसंघाची पुनर्रचना व राखीव जागांचे काम पूर्ण झालेले असून त्यामुळे उभय पंचायतींमधील जागांच्या संख्येत कोणताच बदल झालेला नाही. सध्या उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीत ३० तर दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीत २० मतदारसंघ आहेत, ते तसेच ठेवण्यात आले आहेत.
दरम्यान, जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका जवळ येऊ लागल्याने राजकीय नेते व पक्षांना निष्ठा वाहिलेले विविध गट सक्रिय झाले असून निवडणुका लढविण्यासाठी पॅनल स्थापन करण्याच्या कामांना जोर आला आहे.
दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष क्लिओफासियू डायस हे आलेमाव बंधूंचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जातात, त्यांनी कॉंग्रेसच्या झेंड्याखाली पॅनल बनविण्यास पुढाकार घेतलेला आहे. मात्र पक्षनेते पक्षाच्या झेंड्याखाली असे पॅनल स्थापण्यास राजी होतील किंवा गत निवडणुकांप्रमाणे व्यक्तिगत स्तरावर आपल्या उमेदवारांना उभे करतील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सासष्टीतील राजकीय गणिते वेगळ्याच प्रकारची असल्याने अशा पॅनलची स्थापना करावयाची झाल्यास त्या पक्षाला विविध गोष्टी व त्यांच्या परिणामांचा विचार करावा लागेल, असे जाणकारांचे मत आहे.

Friday, 25 December, 2009

भारताला जगात 'नंबर वन' करण्याचा निर्धार : नितीन गडकरी

* राष्ट्रवाद हीच भाजपाची विचारधारा.
* दहशतवाद व नक्षलवादाला संपूर्ण विरोध.
* सर्वधर्मसमभाव जपण्यासाठी कटिबद्ध
* तीन वर्षांत पक्षसंघटना मजबूत करणार
* शेवटच्या घटकाचा विकास हे अंतिम उद्दिष्ट
* सेवा आणि विकासाची कामे करणार
* पक्षाच्या कामात संघाचा कधीही हस्तक्षेप नाही.
* योग्यतेनुसार काम देऊन कार्यक्षम "टीम' तयार करणार.

नवी दिल्ली, दि. २४ (गजानन निमदेव): 'राष्ट्रवाद' हीच भाजपाी विचारधारा होती, आहे आणि राहील. पक्षासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यासाठी राष्ट्रवाद हीच प्रेरणा आहे आणि याच आधारे काम करताना भारताला जगात "नंबर वन'चे स्थान प्राप्त करून देऊ, असा निर्धार भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आज येथे प्रथमच आयोजित भरगच्च पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जात, पात, धर्म, पंथ, भाषा या आधारावर भेदभाव करणे भाजपला मान्य नाही. भाजप शेवटपर्यंत सर्वधर्मसमभाव जोपासण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असेही नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
"भारत सर्वांचा आणि सर्व भारताचे' ही भाजपाची धारणा आहे. त्यामुळे मतपेटीचे राजकारण करणाऱ्या ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेला भाजपात स्थान नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
दहशतवाद आणि नक्षलवाद भाजपला मान्य नाही. कुठल्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला भाजपचा संपूर्ण विरोध आहे. या समस्येचा मुकाबला करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे स्पष्ट करताना गडकरी म्हणाले की, दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणेतील सर्व त्रुटी संपूर्णत: दूर केल्या पाहिजे.
अतिशय लहान वयात पक्षाने माझ्यावर राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली आहे, ही फार मोठी जबाबदारी आहे याची मला जाणीव आहे. ही जबाबदारी मी संपूर्ण क्षमतेने पार पाडीन आणि पुढील तीन वर्षांत पक्षसंघटना मजबूत करीन, असा विश्वासही गडकरी यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पक्षात अनेक दिग्गज नेते असताना राष्ट्रीय अध्यक्षपद स्वीकारल्याने काम करताना आपल्यावर प्रचंड दबाव राहील का, या प्रश्नाच्या उत्तरात गडकरी म्हणाले, माझ्यावर कुठल्याही प्रकारचा दबाव नाही. लालकृष्ण अडवाणी, राजनाथसिंह यांच्यासारख्या नेत्यांचा मला पूर्ण पाठिंबा आहे आणि अटलजींचे आशीर्वाद आहेत. त्यामुळे कोणत्याही दबावाशिवाय मी काम करीन.
अध्यक्षपद तर आपण स्वीकारले, आता "टीम गडकरी' केव्हा, कशी आणि कधी तयार करणार, असे विचारले असता ते म्हणाले की, नवी टीम तयार करण्यासंदर्भात चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्यांची योग्यता आहे त्यांना योग्य पद दिले जाईल. नवी टीम अतिशय कार्यक्षम असेल, "परफॉर्मन्स ऑडिट'च्या आधारे सहकाऱ्यांना टीममध्ये स्थान मिळेल.
सेवा आणि विकासाचे राजकारण करताना समाजातील अगदी शेवटच्या घटकाला न्याय मिळेल, याकडे आम्ही लक्ष ठेवणार आहोत. "राष्ट्रवाद अब हमारी प्रेरणा है, सुशासनद्वारा विकास हमारा साधन है और अंत्योदय हमारा अंतिम उद्देश है,' असेही गडकरी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
भारतीय जनता पक्षाच्या कामात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हस्तक्षेप करीत असल्याचा गडकरी यांनी स्पष्ट शब्दात इन्कार केला. पक्षात काही सगळेच संघाचे स्वयंसेवक नाहीत. माझ्यासारखे जे आहेत, त्यांची जीवननिष्ठाच संघविचारांवर आधारित आहे. संघाने कधीही आम्हाला निर्देश दिले नाहीत की आदेश दिले नाहीत, असे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
तरुण पिढी भाजपकडे आकर्षित व्हावी यासाठी काय करणार, असे विचारले असता गडकरी म्हणाले की, विकास आणि विकासाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती, गरिबी दूर करून दरडोई उत्पन्न वाढवू आणि या माध्यमातून मोठ्या संख्येत तरुण-तरुणींना पक्षाशी जोडू.
समाजाच्या ज्या क्षेत्रात आम्ही पोहोचलो नाही, तिथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. पुढल्या शंभर वर्षांचा विचार करून विकास व समाजोन्नतीची धोरणे आखू. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या सर्वांच्या मनात विश्वास निर्माण करू. अशा प्रकारे पक्षाला मजबुती प्राप्त करून देऊ आणि पर्यायाने देशालाही ताकद देऊ, असे ते एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.
शिस्त हे भारतीय जनता पक्षाचे वैशिष्ट्य आहे. पुढल्या काळात हे वैशिष्ट्य आणखी काटेकोरपणे जपले जाईल. व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा असल्याने कुठल्याही प्रकारची बेशिस्त खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भाजपाला मजबुती प्रदान करण्याबरोबरच "चाटुगिरी' बंद केली जाईल, जे प्रामाणिकपणे काम करतील त्यांना न्याय दिला जाईल, असे स्पष्ट करतानाच गडकरी म्हणाले की, रालोआला बळकटी देण्यासाठीही आपण प्रयत्न करू. आजच मी जॉर्ज फर्नांडिस यांची भेट घेतली आणि पुढील काही दिवसात शरद यादव यांच्यासह अन्य नेत्यांच्या भेटी घेणार आहे. रालोआ बळकट करणे ही देशासाठी आवश्यक बाब आहे.
मुंडे, गडकरी आणि जावडेकर असे नेते दिल्लीत आल्याने महाराष्ट्र भाजपा "नेतृत्वहीन' झाल्याकडे लक्ष वेधले असता गडकरी म्हणाले, भाजपात अनेक चांगले कार्यकर्ते व पदाधिकारी आहेत, जे पक्षाला दमदार नेतृत्व देऊ शकतील. ही एक प्रक्रिया आहे आणि चालूच राहणार आहे.
पक्षात काम करताना आपण कधी-कधी जिद्दीपणा करता, याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, कोणतीही चूक मी एकदा सहन करतो. तीच ती चूक करण्याचा खोडसाळपणा कोणी केला तर ते मी खपवून घेत नाही. कोणताही महत्त्वाचा निर्णय मी एकटा घेत नाही. सर्वसंमतीने निर्णय घेण्यावर माझा विश्वास आहे.
समान नागरी कायदा, कलम ३७० आणि राम मंदिर या मुद्यांवर भाजपाची जी भूमिका आधीपासून राहिली आहे, त्यात कोणताही बदल झाला नसल्याचे आणि होणार नसल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेला भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद आणि राजीव प्रताप रुडी उपस्थित होते.
--------------------------------------------------------------------
तडाखेबंद...!
भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर गुरुवारी देशाची राजधानी नवी दिल्लीत झालेल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत तडाखेबंद फलंदाजी केली.
देश-विदेशातील वर्तमानपत्रे, वृत्तसंस्था आणि दूरचित्रवाहिन्यांचे तीनशेवर प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. प्रत्येक प्रश्नाला गडकरी यांनी हिंदी-इंग्रजीत समर्पक उत्तरे दिली. प्रश्नांची उत्तरे देताना मधूनच त्यांनी विनोदही केले.
भाजपच्या सर्वात तरुण राष्ट्रीय अध्यक्षांची पहिलीच पत्रकार परिषद असल्याने राजधानीच्या पत्रकार वर्तुळात प्रचंड उत्सुकता होती. गडकरी हे राष्ट्रीय राजकारणात अगदीच नवखे आहेत, त्यामुळे ते कसे बोलतात, प्रश्नांची उत्तरे कशी देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
गडकरी यांच्या बोलण्यात कमालीचा आत्मविश्वास जाणवत होता. गेल्या कित्येक वर्षांपासून राष्ट्रीय राजकारणात असल्यासारखी आत्मविश्वासपूर्ण उत्तरे देऊन गडकरी यांनी दिल्लीच्या "मीडिया'वर छाप पाडली.

रोझ गार्डन संस्थेच्या अध्यक्षांचा राजीनामा

पिडीत विद्यार्थ्यांची जबानी नोंदवली
रोझ गार्डन विद्यार्थी छळवणूक प्रकरण

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथील "रोझ गार्डन' प्राथमिक विद्यालयाच्या प्राचार्यांकडून पालक शिक्षक संघाच्या माजी अध्यक्षांच्या मुलाचा छळ होत असल्याचे प्रकरण आता अधिक चिघळत चालले आहे. या प्रकरणामुळे संस्थेचे अध्यक्ष धर्मराज भोसले यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा विश्वस्त मंडळाकडे सुपूर्द केला.
दरम्यान,सदर तक्रारप्रकरणी आज बालहक्क कायद्याअंतर्गत "स्कॅनइंडिया' या बिगर सरकारी संस्थेच्या साहाय्याने कु.श्रेयस कळंगुटकर याची पोलिसांनी जबानी नोंदवून घेतली.
"रोझ गार्डन प्राथमिक विद्यालया'तील या प्रकरणामुळे राज्यातील विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या विद्यालयातील प्राचार्य एस.जी.चोडणकर यांच्याविरोधातील तक्रार कु. श्रेयश याचे वडील शिवाजी कळंगुटकर यांनी शिक्षण खात्यालाही दिली होती. याबाबत खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी चर्चा केली असता त्यांनी अद्याप तक्रार आपल्यापर्यंत पोहचली नसल्याचे सांगितले. प्राथमिक विद्यालयात "प्राचार्यपद'असते का, असा सवाल केला असता विनाअनुदानित संस्थेला याबाबतीत काहीही बंधने नाहीत,असेही ते म्हणाले. ही तक्रार विद्यार्थ्याच्या छळवणुकीची आहे व त्यामुळे पोलिस खातेच याबाबत कारवाई करील, असेही ते म्हणाले.
विद्यालयातील या प्रकाराबाबत संस्थेचे अध्यक्ष या नात्याने आपल्याकडे सदर पालकाची तक्रार आली होती. आपण प्राचार्यांकडे लेखी खुलासा मागितला होता पण त्याबाबत काहीच उत्तर आले नाही. याप्रकरणी पोलिस तक्रार दाखल झाल्यानंतर पालक व प्राचार्य यांच्यात चर्चेव्दारे समेट घडवून आणण्याचेही प्रयत्न केले पण एवढे करूनही त्याचा उपयोग झाला नाही, त्यामुळेच आपण राजीनामा दिला,असे धर्मराज भोसले यांनी सांगितले.
दरम्यान,संस्थेच्या अध्यक्षांनीच आपल्या पदाचा या प्रकरणावरून राजीनामा दिल्याने आता प्राचार्य अधिक गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. हे प्राचार्यच सध्या पालक-शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आहेत, त्यामुळे संघटनेच्या आपल्या मर्जीतील काही पालकांना पुढे करून तक्रारदार पालकाविरोधात वातावरण तयार करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. येत्या २ जानेवारी रोजी त्यांनी सादर केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी होणार असून या निकालानंतरच पुढील दिशा ठरेल,असे पोलिसांनी सांगितले.

२६/११ च्या थराराचे पणजीत प्रदर्शन

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) : मुंबईवर झालेल्या २६ / ११ च्या दहशतवादी हल्ल्याप्रसंगीचा थरार, त्यानंतरचे महत्त्वाचे क्षण आपला जीव धोक्यात घालून कॅमेराबंद केलेल्या छायापत्रकारांच्या धाडसी छायाचित्रांचे अनोखे प्रदर्शन येथील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात भरवण्यात आले आहे. ठाणे जिल्हा प्रेस क्लबचा हा उपक्रम आहे. गोवा राज्य मराठी पत्रकार संघ, मिनेझिस ब्रागांझा संस्था व रवींद्र भवन, मडगाव यांनी संयुक्तरीत्या या छायाचित्रांचे पणजी व मडगाव येथे प्रदर्शन भरवले आहे.
आज पणजी येथील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात माहिती व प्रसिद्धी सचिव नरेंद्रकुमार यांच्या हस्ते या प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी माजी मुख्यमंत्री श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर, माहिती संचालक मिनिन पेरीस, सतीश सोनक, गोव्यातील वृत्तपत्र छायाचित्रकार संघटनेचे अध्यक्ष बेर्नाबे सापेको, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष राजू नायक, संघाचे विभागीय सचिव प्रभाकर ढगे व ठाणे जिल्हा प्रेस क्बलचे अध्यक्ष दीपक जोशी हजर होते.२४ व २५ रोजी पणजी तर २७ व २८ रोजी रवींद्र भवन मडगाव येथे हे प्रदर्शन भरणार आहे.या छायाचित्रांच्या माध्यमाने मुंबईत दहशतवादी हल्ल्याचा तो क्षण व पोलिस,अग्निशमन दल,राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेचे जवान व प्रत्यक्ष नागरिक यांची या हल्ल्यावेळी सुरू असलेली धडपड या छायाचित्रांमधून दिसून येते. हे क्षण टिपताना वृत्तपत्र छायाचित्रकारांनी घेतलेली जोखीम व त्यांच्या धाडसाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. याप्रकरणी पोलिसांच्या ताब्यात असलेला "कसाब' आपल्या जबानीत "तो मी नव्हेच' असे म्हणतो; पण हाच कसाब हातात बंदूक घेऊन प्रत्यक्ष घटनास्थळी हजर होता याचा पुरावा देणारे छायाचित्रही या प्रदर्शनात आहे.
छायाचित्रकार हे प्रत्यक्ष घटनेचे खरे साक्षीदार असतात, त्यामुळे समाजापर्यंत सत्य पोहचवण्यात त्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे,असे उद्गार शशिकलाताई यांनी काढले."पेज थ्री' च्या जमान्यात जीव धोक्यात घालून धाडसी छायाचित्रीकरण करणारेही लोक आहेत, हे यावरून दिसून येते, असेही त्या म्हणाल्या. माहिती व प्रसिद्धी सचिव नरेंद्र कुमार यांनी सांगितले की जीवन म्हणजे केवळ पुढे जात राहणे. अशावेळी आपण केवळ मागे वळून पाहू शकतो पण माघार घेऊ शकत नाही. जीवनात मागे वळून पाहताना छायाचित्रांचा मोठा वापर होतो.
मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात बलिदान दिलेले हेमंत करकरे यांचे जॅकेट कचरा पेटीत सापडणे ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. कालांतराने या धाडसी अधिकाऱ्यांचे बलिदानही आपण आठवणींच्या कचऱ्यात टाकणार की काय, असा सवाल करून या घटना ताज्या राहाव्यात यासाठी अशा प्रदर्शनांची गरज आहे, असे सतीश सोनक म्हणाले.
सुमारे साठ वृत्तपत्र छायाचित्रकारांचे ७५ फोटो त्यात प्रदर्शित करण्यात आले असल्याची माहिती दीपक जोशी यांनी दिली. मुळात हे फोटो सव्वादोनशे असून जागेअभावी त्यांचे प्रदर्शन करणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले. गोव्यानंतर हे प्रदर्शन अहमदाबाद, दिल्ली, राजस्थान अशा पद्धतीने संपूर्ण देशात भरवण्याचा संकल्प ठाणे जिल्हा प्रेस क्लबने सोडला आहे,असेही ते म्हणाले. यावेळी ऍड.अविनाश भोसले,बेर्नाबे सापेको, प्रसाद पानकर आदींची भाषणे झाली. अनिल पाटील यांनी आभार मानले.

ख्रिस्ती धर्मीयांना नाताळनिमित्त 'गोवादूत'च्या शुभेच्छा

प्रमुख नेत्यांकडून नाताळच्या शुभेच्छा
पणजी, दि. २४ : जगभराप्रमाणेच गोव्यातील ख्रिस्ती बांधव आपला प्रमुख नाताळ सण दरवर्षाप्रमाणेच यंदाही उत्साहात साजरा करण्याच्या तयारीला लागले असून त्यांना आपण मनःपूर्वक शुभेच्छा देत असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. राज्यपाल एस.एस, सिद्धू, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत.
गोव्यातील हिंदू ख्रिश्चन मधील ऐक्य व दृढ बंधूभावाचे उदाहरण सर्व जगाने अनुकरण करण्याजोगे असल्याचे पर्रीकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
दरम्यान, नाताळ हा सण सर्व ख्रिस्ती बांधवांचा प्रमुख सण असून यानिमित्त गोव्यातील सर्व ख्रिस्ती बांधवांना गोवा राज्य शिवसेनेतर्फे गोवा राज्य प्रमुख उपेंद्र गावकर यांनी शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत.

पाच वर्षात एजी कंटक यांचे शुल्क ४ कोटी २० लाख!

पणजी, दि. २४ ः गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांना राज्य सरकारने जून २००५ ते जुलै २००९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत चार कोटी २० लाख १८ हजार सातशे पन्नास रुपये शुल्कापोटी फेडले असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली कायदा खात्याकडून ही अधिकृत माहिती मिळविली आहे.
ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर २००९ या महिन्यांच्या शुल्काचा या रकमेत समावेश नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरात सारख्या मोठ्या राज्यांच्या ऍडव्होकेट जनरलना सरासरी दरमहा ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क दिले जात नाही, मात्र गोव्यासारख्या राज्यात हे महागडे सल्लागार सरकारने का नेमले आहेत,असा प्रश्न ऍड. रॉड्रीगीस यांनी विचारला आहे.
कॉंग्रेस विधिमंडळ गट, भाजप, शिवसेना, युजीडीपी, सेव्ह गोवा फ्रंट तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी वेळोवेळी एजींना देण्यात येणाऱ्या अवाढव्य शुल्काबाबत नाराजी व्यक्त केलेली आहे, शिवाय त्याबद्दल विधानसभा अधिवेशनातही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती,याकडे ऍड. रॉड्रीगीस यांनी लक्ष वेधले आहे.

Thursday, 24 December, 2009

भीषण आर्थिक संकटाची चाहूल

खर्चकपातीच्या शिफारशींची उघडपणे पायमल्ली
पणजी, दि.२३ (प्रतिनिधी): गोवा वित्तीय हमी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, २००६ अंतर्गत राज्याच्या आर्थिक नियोजनाला योग्य दिशा प्राप्त करून देण्यासाठी व अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट कमी करून राज्याचा आर्थिक डोलारा भक्कम करण्यासाठी वित्त खात्याने सुचवलेल्या शिफारशींकडे सरकार पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. या प्रकरणी गेल्या तीन वर्षांपूर्वी वित्त खात्याने सर्व खातेप्रमुखांना जारी केलेल्या या संबंधीच्या आदेशाची धुळधाण सुरू आहे. आर्थिक नियोजनाला काहीही दिशा राहिलेली नसल्याने हा भरकटत चाललेला डोलारा सांभाळण्याचे मोठे आव्हान वित्त खात्यासमोर असून हा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास भविष्यात राज्यासमोर भीषण आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
अलीकडेच विधानसभा अधिवेशनात हळदोण्याचे आमदार तथा माजी वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी वित्त खात्याकडे या संबंधी प्रश्न विचारला होता. खर्चकपातीच्या बाबतीत राज्य सरकारने काही उपाययोजना आखल्या आहेत काय, असा सवाल त्यांनी केला होता. वित्तमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात वित्त खात्याने खर्चकपात व अर्थनियोजनाबाबत जारी केलेल्या आर्थिक उपाययोजनांच्या शिफारशींची माहिती दिली आहे. हा आदेश माजी वित्त सचिव रमेश नेगी यांनी २० नोव्हेंबर २००६ रोजी जारी केला होता. राज्याच्या आर्थिक व्यवहारांचे योग्य पद्धतीने नियोजन करणे व खर्च तथा उत्पन्नाची योग्य पद्धतीने सांगड घालणे यासाठीच गोवा वित्तीय हमी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा २००६ तयार करण्यात आला होता. काही अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण घालताना सरकारनेच काही गोष्टींवर स्वतःचे नियंत्रण ठेवण्यासाठीच या कायद्याचे बंधन घालून घेणे आवश्यक होते; परंतु वित्त खात्याने सुचवलेल्या सर्व शिफारशींना मंत्रिमंडळाने वाटण्याच्या अक्षता लावल्याने खर्चाला काहीही पारावार राहिलेला नाही.
वित्त खात्याने केलेल्या शिफारशींचा आढावा घेतला असता त्यात १ मार्च २००७ पासून एकही नोकर भरती करण्यावर निर्बंध घालण्याची शिफारस केली होती. प्राप्त माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षांत विविध सरकारी खात्यांत नियमित, हंगामी व कंत्राटी पद्धतीवर सुमारे दहा हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत वाढ देण्यावरही बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले होते पण या आदेशानंतरही काही नेत्यांनी आपल्या मर्जीनुसार काही अधिकाऱ्यांना वेतनवाढ दिल्याचेही सांगितले जाते. पोलिस, मंत्री व प्रशासकीय सचिव यांच्या व्यतिरिक्त नवीन वाहन खरेदीवरही बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याचबरोबर मंत्र्यांसाठी यापूर्वी ७५ हजार किलोमीटरची असलेली मर्यादा ५० हजार किलोमीटरवर आणली होती, त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही, अशी खबर आहे.
अभ्यास दौरे, परिषदा, अधिवेशन, कार्यशाळा आदींसाठी विदेश व देशांतर्गत दौऱ्यांवरही निर्बंध घालण्याची गरज असल्याचे वित्त खात्याने सुचवले होते. असा दौरा असल्यास त्यासाठी वित्त खात्याची परवानगी घेणे तसेच एका विदेश दौऱ्यानंतर तीन महिने अन्य विदेशी दौरा न करण्याचीही शिफारस केली होती. स्वस्त विमान प्रवास व सरकारी खात्यातील चतुर्थश्रेणी कामगारांसाठी बाहेरील संस्थांना नेमण्याचीही शिफारस केली होती; पण या सर्व शिफारशींचा काहीही उपयोग झाला नसून या आदेशातील एकाही शिफारशीची पूर्तता झाली नाही, अशी माहिती वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली.
सध्या विविध खात्यांचे प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पडून आहेत. संबंधित खात्यांचे मंत्री थेट मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे बोट दाखवत असल्याने वित्तमंत्री या नात्याने त्यांच्यासमोरही जबरदस्त आव्हान उभे ठाकले आहे. सायबरएज, शिक्षकांसाठी लॅपटॉप आदी योजना वित्त खात्याकडे धूळ खात पडल्या आहेत. विविध विकासकामांची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली खरी; पण त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद केली नसल्याने ही विकासकामेही अर्धवट स्थितीत राहण्याची शक्यता आहे. या एकूण परिस्थितीत वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्यांची सध्या बरीच पंचाईत झाली आहे. वित्त सचिव उदीप्त रे हे पुढील वर्षी सेवामुक्त होत असल्याची खबरही सचिवालयात पसरली आहे. राज्याचा ढासळलेला आर्थिक डोलारा कोण सांभाळणार असा सवाल करून आता या खात्यातील अधिकाऱ्यांनीही हात वर केले आहेत, असेही बोलले जात आहे.

कस्टम कार्यालयावर सीबीआयचा छापा

दोन अधिकाऱ्यांची चौकशी
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): मुरगाव अबकारी खात्याच्या कार्यालयात काल उशिरा रात्री केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून दोन कस्टम अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. परंतु, हा छापा कशासाठी टाकण्यात आला आहे, याची अधिकृत माहिती देण्याचे अधिकाऱ्याने टाळले, मात्र छापा टाकल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला आहे. या कारवाईसाठी दिल्ली येथून सीबीआयचा एक उच्च अधिकारीही गोव्यात दाखल झाला आहे.
गोव्यातून विदेशात अमली पदार्थांच्या तस्करीप्रकरणातील मुख्य सूत्रधार नॉर्मन आझावेदो याला काही दिवसांपूर्वी कस्टम अधिकाऱ्यांनी सापळा रचून अटक केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने हा छापा टाकल्याने त्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. टपाल खात्याचा वापर करून सुरू असलेली तस्करी ही आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करीचा एक भाग आहे. परंतु, सीबीआयने हा छापा कोणत्या कारणासाठी टाकला आहे, याला उत्तर देण्याचे अधिकाऱ्यांनी टाळले.
या तस्करीची पाळेमुळे विदेशातही पसरलेली आहेत. विदेशात केटामाईन आणि ओएग्रा या औषधी पदार्थांवर बंदी असून ती केवळ भारतात डॉक्टरच्या दाखल्यावरूनच दिली जातात. या औषधांचा वापर मोठ्या प्रमाणात नशा येण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे भारतातून विदेशात या औषधांची मोठ्या प्रमाणात तस्करी केली जाते. डिओडरंट व परफ्युमच्या बाटल्या, टेडीबेअर अशा विविध वस्तूंमध्ये लपवून ही तस्करी टपाल खात्यामार्फत केली जाते.
केटामाईनचा वापर रुग्णावर शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी गुंगी देण्यासाठी केला जातो. हे औषध डॉक्टरच्या प्रिस्कीप्शनशिवाय कोणालाही उपलब्ध करून देणे कायद्याने गुन्हा आहे. तसेच क्षमतेपेक्षा या औषधांचा साठा फार्मसीत करून ठेवता येत नाही, अशी माहिती खास सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून नॉर्मन यात गुंतलेला असण्याची शक्यता कस्टम अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे. या पदार्थाची तस्करी करणाऱ्यांची पाळेमुळे खोलवर आणि बरीच दूरवर पसरलेली असल्याने तसेच कस्टम अधिकाऱ्यांच्या या छाप्यानंतर काही दिवसांतच सीबीआयने मुरगाव येथील कस्टम अधिकाऱ्यांवर छापा टाकल्याने याचा उलगडा होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.

पर्वरीत प्राचार्यांकडून विद्यार्थ्याची सतावणूक

बालहक्क कायद्याखाली पर्वरी पोलिसांत गुन्हा नोंद
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथील "रोझ गार्डन प्राथमिक विद्यालया'चे प्राचार्य एस. जी. चोडणकर यांच्याकडून आपल्या तिसरीत शिकणाऱ्या मुलाचा शारीरिक तथा मानसिक छळ सुरू असल्याची शिवाजी कळंगुटकर यांनी केलेली तक्रार पर्वरी पोलिसांनी नोंद करून घेतली आहे. पालक - शिक्षक संघाचे माजी अध्यक्ष या नात्याने संस्थेच्या कारभारातील काही त्रुटी तथा शिकवणीतील काही चुका प्राचार्यांच्या नजरेस आणून दिल्या होत्या. याचा वचपा काढण्यासाठीच सदर प्राचार्यांकडून आपल्या मुलाची सतावणूक होत असल्याचे श्री. कळंगुटकर यांनी म्हटले आहे. या तक्रारीचे एकूण गांभीर्य पाहता या प्राचार्यांना अटक होण्याची दाट शक्यता आहे व त्यामुळे सदर प्राचार्य अटकपूर्व जामिनासाठी धडपडत असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
या प्रकरणी प्राप्त झालेल्या सविस्तर माहितीनुसार पर्वरी येथे गोविंद स्मृती शैक्षणिक संस्थेचे "रोझ गार्डन प्राथमिक विद्यालय' सुरू आहे. ही संस्था विनाअनुदानित आहे, त्यामुळे शिक्षण खात्याच्या नियमानुसार जरी कारभार सुरू असला तरी या संस्थेत अनेक गैरप्रकार सुरू आहेत, हे आता या घटनेच्या निमित्ताने उघड झाले आहे. पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग इथे चालतात. दरम्यान, विद्यालयाचा दैनंदिन कारभार व येथील विद्यार्थ्यांच्या समस्या तथा अडचणींबाबत पालक -शिक्षक संघटनेच्या निमित्ताने चर्चा होणे व या गोष्टी व्यवस्थापनाच्या नजरेस आणून देणे ही जबाबदारी पालकांची आहे. त्याचा पाठपुरावा करत असल्यामुळेच गेले दोन महिने हा निंदनीय प्रकार सुरू आहे, असे श्री.कळंगुटकर यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांना लघवीला जाण्यावर बंदी घालण्यात आली. याबाबत जाब विचारला तर लघवीला जाण्यासाठी डॉक्टरांकडून सर्टीफिकेट आणण्याचे आदेश देण्यात आले. या विद्यालयातील एका गणित शिक्षिकेकडून विद्यार्थ्यांना चुकीच्या पद्धतीने शिकवले जात होते. सदर शिक्षिकेला त्याची योग्य पद्धतीने जाणीव करून दिल्यानंतर त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याने ही गोष्ट प्राचार्याच्या नजरेस आणून दिली. प्राचार्यांकडूनही कानाडोळा झाल्याने हा एकूण प्रकार संस्थेचे अध्यक्ष धर्मराज भोसले यांना कळवला. संस्थेच्या अध्यक्षांकडे हा प्रकार नेल्याचे निमित्त करूनच सदर प्राचार्यांकडून तिसरीत शिकणाऱ्या आपल्या मुलाला लक्ष्य बनवण्यात येत असल्याची तक्रार श्री. कळंगुटकर यांनी केली.
आपला मुलगा श्रेयस कळंगुटकर याची आत्तापर्यंतची कामगिरी अत्यंत प्रभावी राहिलेली आहे. पहिली व दुसरीत त्याने पहिला नंबर पटकावला आहे व आता तिसरीत पहिल्या दोन परीक्षेत त्याने ९९ व ९४ टक्के गुण मिळवले आहेत. गेल्या अडीच वर्षांत त्याच्या कॅलेंडरवर एकही तक्रारीचा शेरा नाही; पण आता गेले दोन महिने आपल्यावरील राग काढण्यासाठी सदर प्राचार्याने त्याचे संपूर्ण कॅलेंडर तक्रारींनी भरले आहे. त्यात कहर म्हणून की काय याच कॅलेंडरवर आपल्याला उद्देशून एक पत्रही लिहिले आहे व त्यात अत्यंत घाणेरडी भाषा वापरण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. इयत्ता तिसरीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची तक्रार करताना काय भाषा वापरावी याचे भानही या प्राचार्यांनी ठेवले नसल्याचे यावरून आढळून आले आहे. या सातत्याने घडणाऱ्या प्रकारामुळे आपला मुलगा सध्या जबरदस्त मानसिक तणावाखाली वावरत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या घटनेची शिक्षण खात्याकडेही तक्रार केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पोलिस तक्रार नोंद
पर्वरी पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आलेल्या या तक्रारीची काल २२ रोजी नोंद करण्यात आली. बालहक्क कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत हा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. याप्रकरणी प्राचार्य श्री. चोडणकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला असून त्याबाबत २ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती पर्वरी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक देवेंद्र गाड यांनी दिली. गेल्या १५ डिसेंबर रोजी ही तक्रार दाखल केली होती. यानंतर सदर प्राचार्यांना पर्वरी पोलिस निरीक्षकांनी बरेच सुनावले होते व या तक्रारीचे गांभीर्य सांगितले होते पण त्याचा काहीही फायदा झाला नसल्याने आता हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

शशिकलाताईंचा ७ रोजी अमृतमहोत्सवी सत्कार

पवार, स्वराज यांना आमंत्रण
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या कन्या तथा माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांच्या अमृतमहोत्सवी वाढदिवसानिमित्त भव्य नागरी सत्कार घडवून आणण्याचा निर्णय आज पणजी येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार व भाजपच्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज यांना या निमित्ताने आमंत्रित करण्याचेही या बैठकीत ठरवण्यात आले.
आज पणजी येथे साहित्य सेवक मंडळ सभागृहात ही खास बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत ताईंचे असंख्य हितचिंतक व समर्थक हजर होते. यावेळी शशिकलाताई काकोडकर अमृतमहोत्सव सत्कार समिती स्थापन करण्यात आली. मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड करण्यात आली. उपाध्यक्षपदी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, खासदार श्रीपाद नाईक, माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड. रमाकांत खलप, मगोचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत, आमदार दीपक ढवळीकर आदींची निवड करण्यात आली. मुख्य सचिवपदी ऍड. नारायण सावंत, सहसचिव मोहन वेरेकर, खजिनदार लवू मामलेकर व सहखजिनदार परेश रायकर आदींचा यात समावेश आहे. या समितीवर अन्यही अनेकांची नावे असून प्रत्यक्ष त्यांची मान्यता घेतल्यानंतरच ती जाहीर केली जातील, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
येत्या ७ जानेवारी रोजी हा सत्कार सोहळा कांपाल मैदानावर आयोजित करण्याची समितीची योजना असून येत्या काळात समितीच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल, अशी माहिती देण्यात आली. बैठकीचे समन्वयक म्हणून पत्रकार सागर जावडेकर यांनी काम पाहिले.

त्या खास महिला सदस्यावर पलटवार

इफ्फीचे कवित्व
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): गोवा मनोरंजन संस्थेच्या प्रशासकीय समितीवरील काही सदस्यांची राजकीय नेमणूक झाली आहे असे हिणवून या समितीचीच फेररचना करावी, अशी अवाजवी शिफारस करणारी सदर महिला सदस्य ही स्वतः राजकीय हितसंबंधामुळेच प्रशासकीय समितीवर विराजमान झाली आहे. त्यामुळे विनाकारण दुसऱ्यांवर आरोप करून आपल्या राजकीय हितसंबंधांना जपण्याचा प्रयत्न करू नये, असा सज्जड सल्ला आता या महिला सदस्यावर नाराज बनलेल्या प्रशासकीय समितीवरील काही सदस्यांनी दिला आहे.
सरकारकडून एखादी समिती किंवा महामंडळावर नेमलेली प्रत्येकी व्यक्ती ही राजकीय नेमणूकच ठरते. सरकारातील मंत्री किंवा सत्ताधारी पक्षातील एखाद्या आमदाराकडून आपल्या ओळखीतील एखाद्या व्यक्तीची अशा समितीवर किंवा अन्य एखाद्या महामंडळावर शिफारस करणे व सदर व्यक्तीने आपल्या कामाद्वारे आपली निवड पात्र ठरवणे स्वाभाविक आहे. ही देखील राजकीय नेमणूकच ठरते; पण या नेमणुकीचा खऱ्या अर्थाने या पदाला फायदा होतो तेव्हा ही निवड सार्थ ठरते, असे मत प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस तथा सरकारचे प्रसारमाध्यम सल्लागार विष्णू वाघ यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, राजकीय नेमणुकीलाही काही अपवाद आहेत. काही नेते केवळ आपल्या मर्जीतील लोकांना खूष करण्यासाठी प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीची, ज्या समिती किंवा महामंडळावर त्याची नेमणूक झालेली असते त्याचा काहीही संबंध नसतानाही, नेमणूक करतात. अशा नेमणुका मात्र खऱ्या अर्थाने सदर महिला सदस्याला अभिप्रेत असलेल्या नेमणुका असाव्यात असा संशय व्यक्त करण्यात आला. प्रशासकीय समितीवरील सदर महिला सदस्याची नेमणूक ही या पद्धतीने कशावरून झाली नसावी, असाही सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. कला अकादमी, राजीव कला मंदिर व रवींद्र भवन आदी संस्थांवर आपली निवड झाली आहे हे जरी खरे असले तरी प्रत्यक्षात कला, संस्कृती व साहित्य क्षेत्रात आपला यापूर्वी वावर होता व आहे. या पार्श्वभूमीमुळेच आपली निवड झाली अशी पुष्टी श्री. वाघ यांनी जोडली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत एखादी महिला सरळ प्रशासकीय समितीवरील सदस्यांवर राजकीय नेमणुकीचा ठपका ठेवून समितीची फेररचना करण्याची शिफारस करते यावरून सदर महिला सदस्य किती वजनदार आहे, याची प्रचितीच येते, अशी प्रतिक्रिया भाजपने व्यक्त केली आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत "इफ्फी' महोत्सव हॉटेलबाबत केलेल्या आरोपांना त्यावेळी उत्तर देण्याचे सोडून आता अधिवेशन संपल्यावर प्रसारमाध्यमांकडे हे आरोप निरर्थक असल्याचा दावा करणे कितपत योग्य आहे, असे भाजपचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी सांगितले. प्रशासकीय समितीवर विरोधी भाजपला अजिबात प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही, यावरून सरकारचा याबाबतीत साफ दृष्टिकोन नाही, असा टोलाही यावेळी पर्वतकर यांनी हाणला.
दरम्यान, "इफ्फी' आयोजनाच्या बाबतीत थेट लाभार्थी असलेल्या व्यक्तींचीच प्रशासकीय समितीवर नेमणूक करणे कितपत योग्य आहे, असा सवालही यावेळी करण्यात येत आहे. दरम्यान, काही सदस्य केवळ आपला वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठीच समितीवर आहेत व त्यामुळे प्रत्येकवेळी आपले हित बघूनच निर्णय देण्याची वृत्ती बळावल्याने त्याचा थेट परिणाम "इफ्फी' आयोजनाच्या गोंधळात रूपांतरित झाल्याचा टोलाही यावेळी हाणला गेला.

Wednesday, 23 December, 2009

महिला सदस्याचा थयथयाट, मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा चाट!

'इफ्फी'ची खलबते उघड झाल्याने अस्वस्थता!
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गोवा मनोरंजन संस्थेच्या प्रशासकीय समितीवरील एका खास महिला सदस्याकडून संपूर्ण समितीलाच वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होत आहे, अशी जोरदार चर्चा सध्या मनोरंजन संस्थेत सुरू आहे. काल सुमारे तीन तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीत सदर खास महिला सदस्य व इतर काही सदस्यांत "इफ्फी'संबंधी व्यवहारांची माहिती वृत्तपत्रांत छापून येत असल्याच्या विषयावरून बरीच जुंपली. सदर महिला सदस्य ही खास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मर्जीतील असल्याने यावेळीही त्यांनाच हस्तक्षेप करावा लागला व त्यात त्यांची बरीच दमछाक झाल्याची खबर संस्थेच्या अधिकाऱ्यांत सध्या बऱ्याच चवीने चर्चिली जात आहे.
यंदाच्या ४० व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची सांगता झाली खरी; परंतु या महोत्सवाचे कवित्व मात्र आता बरेच दिवस सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत काल २१ रोजीच्या बैठकीनंतर मिळाले. अलीकडेच विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यंदाच्या "इफ्फी' महोत्सवासाठी हॉटेल ठरवण्याबाबतचा निर्णय हा एकतर्फी झाल्याचा आरोप केला होता. हा निर्णय घेण्यासाठी बोलावण्यात आलेली बैठक ही प्रत्यक्षात झालीच नाही, असा आरोप करून पर्रीकर यांनी या घटनेचा पर्दाफाश केला होता. पर्रीकरांनी भर विधानसभेत केलेल्या या आरोपांमुळे मुख्यमंत्री कामत त्रिफळाचित झाले व त्यांना या आरोपांचे खंडनही करता आले नाही. कालच्या बैठकीत मात्र पर्रीकरांच्या या आरोपांबाबत सखोल चर्चा झाली, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. हे आरोप होताना विधानसभेत गप्प बसलेले मुख्यमंत्री काल मात्र याविषयावरून उघडपणे प्रसारमाध्यमांकडे बोलले व पर्रीकरांनी केलेल्या आरोपांत काहीही तथ्य नाही, असाही दावा त्यांनी केला. महोत्सव हॉटेल निवडीचा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर व नियमांना धरूनच होता, याबाबत त्यांनी ठाम भूमिका घेतली. सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत पर्रीकरांचे आरोप फेटाळण्याबाबत नेमकी काय खलबते झाली याची माहिती आता हळूहळू समोर यायला लागली आहे.
दरम्यान, "इफ्फी'संबंधी मनोरंजन संस्थेच्या बैठकीत होणारी चर्चा व विविध निर्णय यांची इत्थंभूत माहिती वृत्तपत्रांवर छापून येते, असे सांगून प्रशासकीय समितीवरील एका बड्या महिला सदस्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रशासकीय समितीवरील राजकीय आश्रयाने स्थान मिळवलेल्यांकडूनच ही माहिती वृत्तपत्रांना दिली जाते, असा शेराही या महिला सदस्याने हाणल्याने या बैठकीत वातावरण बरेच गरम झाले. एवढ्यावरच न थांबता मुख्यमंत्री कामत यांनी संपूर्ण प्रशासकीय समितीचीच फेररचना करावी, असा सल्लाही या महिला सदस्याने दिल्याने बाकी सदस्य मात्र भडकले. सदर महिला सदस्याने सरसकट हा आरोप केल्याने इतर अनेक सदस्यांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली. जलस्रोतमंत्री तथा मनोरंजन संस्थेचे उपाध्यक्ष फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनी तर थेट या आरोपांबाबत नाराजी व्यक्त करून आपल्या राजीनाम्याचीच तयारी दर्शवली, असेही कळते. समितीच्या इतरही काही सदस्यांनी हा आरोप निश्चित असावा व अशा सदस्यांची नावे जाहीर व्हावीत असे सुचवले. सरसकट आरोप करून सर्वांनाच त्यात गोवण्याचे प्रयत्न केले जाणे ठीक नाही, असेही अनेकांनी सांगितले.
मुळात प्रसिद्ध उद्योजक असलेल्या व प्रत्यक्ष या महोत्सव व्यवहाराचा एक भाग असलेल्या सदर महिला सदस्य याच मुळी मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील असल्याने राजकीय आश्रयाने समितीवर नियुक्त झालेल्या आहेत. या महिला सदस्याकडूनच असे वाऱ्यावर आरोप केले जाणे कितपत योग्य, असेही काही सदस्यांचे म्हणणे होते. या एकूण प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची मात्र परिस्थिती दोलायमान बनली असून नेमकी कुणाची बाजू उचलून धरावी अशा विवंचनेत ते सापडले आहेत.