पणजी महापालिका निवडणूक आरक्षण अधिसूचना जारी
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): पणजी महानगरपालिका निवडणूक १३ मार्च २०११ रोजी घेण्याचे जाहीर करून राज्य निवडणूक आयोगाने आज महापालिकेसाठीच्या आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली. महापालिकेच्या एकूण तीस प्रभागांपैकी १० प्रभाग महिलांसाठी राखीव आहेत. त्यात तीन प्रभाग इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. पाच प्रभाग इतर मागासवर्गीयांसाठी खुले ठेवण्यात आले असून उर्वरित १५ प्रभाग सर्वसामान्य गटासाठी खुले ठेवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षण ठेवण्याबाबत महापालिका कायद्यात दुरुस्ती न केल्याने या समाजाला मात्र आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एम. मुदास्सीर यांनी आज पणजी महापालिका निवडणूक आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली. अतिउत्साहापोटी आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वीच आपले पॅनल जाहीर करून मोकळे झालेले ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना मात्र जबर धक्का बसला आहे. या आरक्षणानुसार आता आपल्या पॅनलात फेरबदल करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षणात संधी न मिळण्यास पूर्णतः राज्य सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका भाजपने केली आहे. आरक्षण पूर्णपणे आपल्या मर्जीनुसार करण्याचा कॉंग्रेसचा डाव हाणून पाडण्यात भाजपने यश मिळवल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी बोलून दाखवली.
आरक्षण खालीलप्रमाणे:
प्रभाग-१ (ओबीसी महिला), प्रभाग-२ (सर्वसाधारण), प्रभाग-३ (सर्वसाधारण), प्रभाग-४ (ओबीसी), प्रभाग-५ (महिला ओबीसी), प्रभाग-६ (सर्वसाधारण), प्रभाग-७ (महिला), प्रभाग-८ (सर्वसाधारण), प्रभाग-९ (सर्वसाधारण), प्रभाग-१० (महिला), प्रभाग-११ (सर्वसाधारण), प्रभाग-१२ (सर्वसाधारण), प्रभाग-१३ (महिला), प्रभाग-१४ (सर्वसाधारण), प्रभाग-१५ (सर्वसाधारण), प्रभाग-१६ (महिला), प्रभाग-१७ (सर्वसाधारण), प्रभाग-१८ (सर्वसाधारण), प्रभाग-१९ (महिला), प्रभाग-२० (सर्वसाधारण), प्रभाग-२१ (ओबीसी), प्रभाग-२२ (महिला ओबीसी), प्रभाग-२३ (ओबीसी), प्रभाग-२४ (सर्वसाधारण), प्रभाग-२५ (महिला), प्रभाग-२६ (सर्वसाधारण), प्रभाग-२७ (ओबीसी), प्रभाग-२८ (महिला), प्रभाग-२९ (ओबीसी), प्रभाग-३० (सर्वसाधारण).
बाबूश मोन्सेरात यांनी जाहीर केलेल्या पॅनलात प्रभाग क्रमांक ४ मधून महापौर कॅरोलीना पो यांचे नाव जाहीर करण्यात आले होते. हा प्रभाग महिला ‘ओबीसी’ साठी राखीव होईल अशी योजना होती. आता हा प्रभाग सर्वसाधारण ‘ओबीसी’ साठी आरक्षित झाला आहे. कॅरोलिना पो या ‘ओबीसी’ गटात येतात त्यामुळे त्यांना या प्रभागात आता पुरुष उमेदवारांशी सामना करावा लागणार आहे. प्रभाग क्रमांक-५ मध्ये रुपेश शिरगावकर यांचे नाव बाबूश यांनी जाहीर केले होते. परंतु, हा प्रभाग महिला ‘ओबीसी’साठी राखीव झाल्याने शिरगावकर यांची उमेदवारी संकटात सापडली आहे. महापालिकेचे आरक्षण जाहीर झाल्याने येत्या आठवड्यात भाजप पुरस्कृत पॅनलची घोषणा होणार आहे. विविध इच्छुकांचाही या आरक्षणामुळे निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने येत्या काळात निवडणूक रिंगणात कोण उतरेल याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
-------------------------------------------------
भाजपने दक्षता घेतली होतीच : पर्रीकर
आरक्षणाच्या बाबतीत पूर्णपणे घोळ होणार नाही, याची भाजपने घेतलेली दक्षता कामी आली. संपूर्ण आरक्षण आपल्या मर्जीनुसार करण्याचा कॉंग्रेसचा घाट भाजपच्या प्रयत्नांमुळेच फोल ठरला आहे. महापालिका कायद्यात अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण न मिळण्यास पूर्णतः सरकार जबाबदार आहे. महापालिका कायद्यात २७ टक्के ‘ओबीसी’ साठी राखीवता ठेवण्यात आली होती व या राखीवतेत ‘एससी’ व ‘एसटी’ चा समावेश होता. पुढे अनुसूचित जाती व जमातींसाठी वेगळ्या आरक्षणाची अधिसूचना जारी झाली. या कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याची सरकारची जबाबदारी होती व त्यात सरकार अपयशी ठरले.
Saturday, 22 January 2011
फुसका बार..! पुनश्‍च हरि हरी...
सरकारच्या गैरकृत्यांवर श्रेष्ठींचे पांघरूण
ड्रग प्रकरणावरून प्रदेश कॉंग्रेस बैठक गाजली
‘तो’ रॉय माझा पुत्र नव्हे : रवी
निवडणूक जड जाईल : माविन
बलात्कार, ड्रग देशभरातच : चर्चिल
महिलांबाबत सरकार बेफिकीर : मामी
कार्यकर्त्यांना किंमतच नाही : अन्य सारे
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): ‘‘ड्रग व्यवहाराचा जो काही बागुलबुवा उभा केला जातो आहे त्याला पुरावे काय? रॉय नाईक याचा ड्रग व्यवहाराशी संबंध असल्याचे सिद्ध करा, जरूर कारवाई करू’’; अशी तिरसट उत्तरे देत कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा पक्षाचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांनी पत्रकारांच्या प्रश्‍नांची सरबत्ती सुरू होताच पत्रकार परिषदेतून काढता पाय घेण्याची घटना आज घडली. जाता जाता राज्यातील आघाडी सरकारच्या कामगिरीवर श्रेष्ठी पूर्णपणे समाधानी आहेत, असे प्रमाणपत्रही त्यांनी देऊन टाकले.
गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीची आजची सर्वसाधारण सभा बरीच वादळी ठरली. पर्वरी येथील एका बड्या हॉटेलात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीला उपस्थित कॉंग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आपल्याच सरकारचे वाभाडे काढून सरकारचे प्रभार्‍यांसमोरच वस्त्रहरणच केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत अनेक नेत्यांनी एकमेकांवरच आरोप प्रत्यारोप सुरू केल्याने श्री. हरिप्रसाद यांच्यासाठी ही बैठक एक डोकेदुखीच ठरली, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परंतु, पत्रकारांनी एकामागोमाग एक प्रश्‍न उपस्थित करताच त्याची उत्तरे देणेही श्री. हरिप्रसाद यांच्यासाठी जड गेले. ड्रग्स प्रकरणावरून पत्रकारांनी प्रश्‍नांची सुरुवात करताच गडबडलेल्या हरिप्रसाद यांच्या मदतीला अखेर मुख्यमंत्रीच धावून आले. सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ‘एसआयटी’ची स्थापना केली आहे व ती योग्य पद्धतीने चौकशी करेल, असे सांगून त्यांनी पत्रकार परिषदच आटोपती घेतली.
माविनचा पुन्हा रुद्रावतार!
सभेला सुरुवात होताच उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी कालचा रुद्रावतार पुन्हा एकदा धारण करून राज्यातील बिघडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेवर भरपूर तोंडसुख घेतले. पोलिसांच्या विविध गुन्हेगारी प्रकरणांंमुळे समाजात फिरणेही कठीण बनले आहे. त्यामुळे जनता सरकारचे धिंडवडे काढीत असल्याची खंत त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली. विविध ख्रिस्ती धर्मगुरू आपल्याकडे या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करतात व ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास कॉंग्रेससाठी पुढील निवडणूक कठीण जाईल, असे सरळ मत त्यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, मावीन यांच्या या वक्तव्याला चर्चिल आलेमाव यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. ज्या कुणाला निवडणुकीत जिंकून येण्याची खात्री नाही त्यांनी निवडणूक लढवू नये, असे ते म्हणाले. ड्रग व्यवहार केवळ गोव्यातच नाही तर संपूर्ण देशात चालतो व बलात्कार होण्याचे प्रकारही जगभरात होतात, अशी पुस्तीही जोडण्यास त्यांनी कमी केले नाही.
दरम्यान, चर्चिल यांच्या या विधानाला अनेकांनी आक्षेप घेत जगाचे नको पण गोव्यात असले प्रकार घडता कामा नयेत, असे त्यांना सुनावले. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनीही या विधानाचा निषेध करून महिलांबाबत सरकार बेफिकीरपणे वागत असल्याचा आरोप केला. मावीन यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे नाराज बनलेल्या रवी नाईक यांनी वीज घोटाळा प्रकरण उरकून काढण्याचा टोला हाणल्याने वातावरण अधिकच गढूळ बनले.
‘तो’ रॉय माझा पुत्र नव्हे : रवी
ड्रग प्रकरणी ‘रॉय’ हे नाव घेतले जाते म्हणजे तो आपलाच पुत्र आहे असे कुणी समजू नये. ड्रग प्रकरणांत पोलिसांना अनेक ‘रॉय’ नामक व्यक्तींचा सहभाग आढळून आला आहे व त्यामुळे खरा ‘रॉय’ कोण हे लवकरच उघड होईल, अशी नवीच पुडी यावेळी गृहमंत्री रवी नाईक यांनी सोडली. गोव्यातील ड्रग व्यवहाराचा पर्दाफाश आपण केला व त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. या कारवाईमुळे अनेकांचे हप्ते बंद झाले आहेत व त्यामुळेच आपल्यावर टीका केली जात असल्याचा आव त्यांनी आणला. विरोधक भुंकतात आणि त्याला आपल्या पक्षाचेही काही नेते साथ देतात असे सांगून त्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सरकारकडून कार्यकर्त्यांची परवड
सरकारच्या एकाही मंत्र्याला पक्षाचे पडून गेले नाही. कॉंग्रेस भवनात एकही मंत्री भेट देत नाही व कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना हे नेते किंमतही देत नाहीत, अशी खंत अनेकांनी बोलून दाखवली. रोजगाराच्या बाबतीत हे नेते केवळ आपल्या मतदारसंघांचाच विचार करतात व एकाही कार्यकर्त्यांचे काम होत नाही. पक्षाला कार्यकर्त्यांची गरज नाही तर उद्या निवडणुका कुणाच्या बळावर लढवणार, असा सवाल करून काही पदाधिकार्‍यांनी नेत्यांना फैलावर घेतले. यावेळी हरिप्रसाद यांनी हस्तक्षेप करून सरकारी नोकर्‍यांतील काही जागा कार्यकर्त्यांसाठी राखून ठेवा, असा सल्ला नेत्यांना दिला.
या बैठकीला बहुतांश आमदार व मंत्री गैरहजर राहिले. चर्चिल आलेमाव, ज्योकीम आलेमाव, खासदार फ्रान्सिस सार्दीन, मावीन गुदिन्हो, आलेक्स सिक्वेरा, पाळीचे आमदार प्रताप गावस आदी नेते हजर होते. बाबूश मोन्सेरात, विश्‍वजित राणे, बाबू आजगावकर आदी नेत्यांच्या गैरहजेरीचा मुद्दाही अनेकांनी उपस्थित केला.
ड्रग प्रकरणावरून प्रदेश कॉंग्रेस बैठक गाजली
‘तो’ रॉय माझा पुत्र नव्हे : रवी
निवडणूक जड जाईल : माविन
बलात्कार, ड्रग देशभरातच : चर्चिल
महिलांबाबत सरकार बेफिकीर : मामी
कार्यकर्त्यांना किंमतच नाही : अन्य सारे
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): ‘‘ड्रग व्यवहाराचा जो काही बागुलबुवा उभा केला जातो आहे त्याला पुरावे काय? रॉय नाईक याचा ड्रग व्यवहाराशी संबंध असल्याचे सिद्ध करा, जरूर कारवाई करू’’; अशी तिरसट उत्तरे देत कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा पक्षाचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांनी पत्रकारांच्या प्रश्‍नांची सरबत्ती सुरू होताच पत्रकार परिषदेतून काढता पाय घेण्याची घटना आज घडली. जाता जाता राज्यातील आघाडी सरकारच्या कामगिरीवर श्रेष्ठी पूर्णपणे समाधानी आहेत, असे प्रमाणपत्रही त्यांनी देऊन टाकले.
गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीची आजची सर्वसाधारण सभा बरीच वादळी ठरली. पर्वरी येथील एका बड्या हॉटेलात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीला उपस्थित कॉंग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आपल्याच सरकारचे वाभाडे काढून सरकारचे प्रभार्‍यांसमोरच वस्त्रहरणच केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत अनेक नेत्यांनी एकमेकांवरच आरोप प्रत्यारोप सुरू केल्याने श्री. हरिप्रसाद यांच्यासाठी ही बैठक एक डोकेदुखीच ठरली, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परंतु, पत्रकारांनी एकामागोमाग एक प्रश्‍न उपस्थित करताच त्याची उत्तरे देणेही श्री. हरिप्रसाद यांच्यासाठी जड गेले. ड्रग्स प्रकरणावरून पत्रकारांनी प्रश्‍नांची सुरुवात करताच गडबडलेल्या हरिप्रसाद यांच्या मदतीला अखेर मुख्यमंत्रीच धावून आले. सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ‘एसआयटी’ची स्थापना केली आहे व ती योग्य पद्धतीने चौकशी करेल, असे सांगून त्यांनी पत्रकार परिषदच आटोपती घेतली.
माविनचा पुन्हा रुद्रावतार!
सभेला सुरुवात होताच उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी कालचा रुद्रावतार पुन्हा एकदा धारण करून राज्यातील बिघडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेवर भरपूर तोंडसुख घेतले. पोलिसांच्या विविध गुन्हेगारी प्रकरणांंमुळे समाजात फिरणेही कठीण बनले आहे. त्यामुळे जनता सरकारचे धिंडवडे काढीत असल्याची खंत त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली. विविध ख्रिस्ती धर्मगुरू आपल्याकडे या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करतात व ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास कॉंग्रेससाठी पुढील निवडणूक कठीण जाईल, असे सरळ मत त्यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, मावीन यांच्या या वक्तव्याला चर्चिल आलेमाव यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. ज्या कुणाला निवडणुकीत जिंकून येण्याची खात्री नाही त्यांनी निवडणूक लढवू नये, असे ते म्हणाले. ड्रग व्यवहार केवळ गोव्यातच नाही तर संपूर्ण देशात चालतो व बलात्कार होण्याचे प्रकारही जगभरात होतात, अशी पुस्तीही जोडण्यास त्यांनी कमी केले नाही.
दरम्यान, चर्चिल यांच्या या विधानाला अनेकांनी आक्षेप घेत जगाचे नको पण गोव्यात असले प्रकार घडता कामा नयेत, असे त्यांना सुनावले. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनीही या विधानाचा निषेध करून महिलांबाबत सरकार बेफिकीरपणे वागत असल्याचा आरोप केला. मावीन यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे नाराज बनलेल्या रवी नाईक यांनी वीज घोटाळा प्रकरण उरकून काढण्याचा टोला हाणल्याने वातावरण अधिकच गढूळ बनले.
‘तो’ रॉय माझा पुत्र नव्हे : रवी
ड्रग प्रकरणी ‘रॉय’ हे नाव घेतले जाते म्हणजे तो आपलाच पुत्र आहे असे कुणी समजू नये. ड्रग प्रकरणांत पोलिसांना अनेक ‘रॉय’ नामक व्यक्तींचा सहभाग आढळून आला आहे व त्यामुळे खरा ‘रॉय’ कोण हे लवकरच उघड होईल, अशी नवीच पुडी यावेळी गृहमंत्री रवी नाईक यांनी सोडली. गोव्यातील ड्रग व्यवहाराचा पर्दाफाश आपण केला व त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. या कारवाईमुळे अनेकांचे हप्ते बंद झाले आहेत व त्यामुळेच आपल्यावर टीका केली जात असल्याचा आव त्यांनी आणला. विरोधक भुंकतात आणि त्याला आपल्या पक्षाचेही काही नेते साथ देतात असे सांगून त्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सरकारकडून कार्यकर्त्यांची परवड
सरकारच्या एकाही मंत्र्याला पक्षाचे पडून गेले नाही. कॉंग्रेस भवनात एकही मंत्री भेट देत नाही व कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना हे नेते किंमतही देत नाहीत, अशी खंत अनेकांनी बोलून दाखवली. रोजगाराच्या बाबतीत हे नेते केवळ आपल्या मतदारसंघांचाच विचार करतात व एकाही कार्यकर्त्यांचे काम होत नाही. पक्षाला कार्यकर्त्यांची गरज नाही तर उद्या निवडणुका कुणाच्या बळावर लढवणार, असा सवाल करून काही पदाधिकार्‍यांनी नेत्यांना फैलावर घेतले. यावेळी हरिप्रसाद यांनी हस्तक्षेप करून सरकारी नोकर्‍यांतील काही जागा कार्यकर्त्यांसाठी राखून ठेवा, असा सल्ला नेत्यांना दिला.
या बैठकीला बहुतांश आमदार व मंत्री गैरहजर राहिले. चर्चिल आलेमाव, ज्योकीम आलेमाव, खासदार फ्रान्सिस सार्दीन, मावीन गुदिन्हो, आलेक्स सिक्वेरा, पाळीचे आमदार प्रताप गावस आदी नेते हजर होते. बाबूश मोन्सेरात, विश्‍वजित राणे, बाबू आजगावकर आदी नेत्यांच्या गैरहजेरीचा मुद्दाही अनेकांनी उपस्थित केला.
भावी पिढी सरकारला माफ करणार नाही!
डेमोक्रॅटिक फ्रंटच्या बैठकीत
नार्वेकरांचे पुन्हा शरसंधान
पर्वरी, दि. २१ प्रतिनिधी : सरकारच्या गलथान कारभारामुळे गोव्यात अमली पदार्थांची खुलेआम विक्री होत आहे; वेश्या व्यवसायाला ऊत आला असून राज्यात दिवसाढवळ्या खून, मारामार्‍या, दंगली होत आहेत. खाण व्यावसायिकांना कुणाचाही धरबंध राहिलेला नसल्याने संपूर्ण गोवाच पोखरला जात आहे. सरकारने हे प्रकार वेळीच थांबवले नाहीत तर तर याचे गंभीर दुष्परिणाम भावी पिढीला भोगावे लागतील आणि ही पिढी सरकारला कधीही माफ करणार नाही, असा इशारा ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी पुन्हा दिला आहे.
येथील स्पोर्टस् क्लबच्या सभागृहात गोवा मोक्रॅटिक फ्रंटने आयोजित केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर अध्यक्ष एडवर्ड डीलिमा, पंच बडेसाब, रेश्मा आमोणकर, उमेश फडते, जॉन पॉल वालीस, वेरोनिका अल्बुकर्क, गुपेश नाईक आदी मान्यवर हजर होते.
गृहखाते निष्क्रिय झाल्यामुळे ड्रग माफियांना गोव्यात मोकळे रान मिळाले आहे. पोलिस स्वत:च अमलीपदार्थाच्या व्यवसायात गुंतले आहेत. जर कुंपणच शेत खायला लागले तर दाद कोणाकडे मागणार हा यक्षप्रश्‍न आहे, असे नार्वेकर पुढे म्हणाले.
खाण व्यावसायिकांनी संपूर्ण गोवा गिळंकृत केला आहे. त्यामुळे येथील शेती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. खाण व्यावसायिक गोव्यातून कोट्यवधी रुपये घेऊन जात आहेत व गोवेकरांसाठी त्या बदल्यात धूळ आणि माती सोडत आहेत. या व्यवसायामुळे या बागातील नागरिकांचे आयुर्मान झपाट्याने कमी होत आहे. मात्र या प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने पाहण्यास सरकारकडे वेळ नाही. नजीकच्या काळात बार्देश तालुक्यात सात नवीन खाणींना परवानगी देण्याचा घाट सरकारने घातला असल्याची माहितीही नार्वेकर यांनी यावेळी दिली.
म्हापसा येथे २००७ साली नवीन जिल्हा इस्पितळ बांधून तयार झाले आहे. मात्र अजून त्याचे उद्घाटन करण्याचा मुहूर्त सरकारला सापडत नाही. कारण या इस्पितळाचे खाजगीकरण करण्याचा संबंधितांचा डाव आहे. तसे झाल्यास सामान्य नागरिकांना या इस्पितळाचा कोणताही लाभ होणार नाही, असे सांगतानाच या सर्व बाबींवरून सरकारची वाटचाल कोणत्या दिशेने होत आहे याची कल्पना लोकांना येऊ शकेल असे ते म्हणाले. विशेष म्हणजे या सर्व प्रकरणांवरून लोकांनी एकत्र येऊन सरकारविरोधात आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे, असेही नार्वेकर म्हणाले.
नार्वेकरांचे पुन्हा शरसंधान
पर्वरी, दि. २१ प्रतिनिधी : सरकारच्या गलथान कारभारामुळे गोव्यात अमली पदार्थांची खुलेआम विक्री होत आहे; वेश्या व्यवसायाला ऊत आला असून राज्यात दिवसाढवळ्या खून, मारामार्‍या, दंगली होत आहेत. खाण व्यावसायिकांना कुणाचाही धरबंध राहिलेला नसल्याने संपूर्ण गोवाच पोखरला जात आहे. सरकारने हे प्रकार वेळीच थांबवले नाहीत तर तर याचे गंभीर दुष्परिणाम भावी पिढीला भोगावे लागतील आणि ही पिढी सरकारला कधीही माफ करणार नाही, असा इशारा ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी पुन्हा दिला आहे.
येथील स्पोर्टस् क्लबच्या सभागृहात गोवा मोक्रॅटिक फ्रंटने आयोजित केलेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर अध्यक्ष एडवर्ड डीलिमा, पंच बडेसाब, रेश्मा आमोणकर, उमेश फडते, जॉन पॉल वालीस, वेरोनिका अल्बुकर्क, गुपेश नाईक आदी मान्यवर हजर होते.
गृहखाते निष्क्रिय झाल्यामुळे ड्रग माफियांना गोव्यात मोकळे रान मिळाले आहे. पोलिस स्वत:च अमलीपदार्थाच्या व्यवसायात गुंतले आहेत. जर कुंपणच शेत खायला लागले तर दाद कोणाकडे मागणार हा यक्षप्रश्‍न आहे, असे नार्वेकर पुढे म्हणाले.
खाण व्यावसायिकांनी संपूर्ण गोवा गिळंकृत केला आहे. त्यामुळे येथील शेती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. खाण व्यावसायिक गोव्यातून कोट्यवधी रुपये घेऊन जात आहेत व गोवेकरांसाठी त्या बदल्यात धूळ आणि माती सोडत आहेत. या व्यवसायामुळे या बागातील नागरिकांचे आयुर्मान झपाट्याने कमी होत आहे. मात्र या प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने पाहण्यास सरकारकडे वेळ नाही. नजीकच्या काळात बार्देश तालुक्यात सात नवीन खाणींना परवानगी देण्याचा घाट सरकारने घातला असल्याची माहितीही नार्वेकर यांनी यावेळी दिली.
म्हापसा येथे २००७ साली नवीन जिल्हा इस्पितळ बांधून तयार झाले आहे. मात्र अजून त्याचे उद्घाटन करण्याचा मुहूर्त सरकारला सापडत नाही. कारण या इस्पितळाचे खाजगीकरण करण्याचा संबंधितांचा डाव आहे. तसे झाल्यास सामान्य नागरिकांना या इस्पितळाचा कोणताही लाभ होणार नाही, असे सांगतानाच या सर्व बाबींवरून सरकारची वाटचाल कोणत्या दिशेने होत आहे याची कल्पना लोकांना येऊ शकेल असे ते म्हणाले. विशेष म्हणजे या सर्व प्रकरणांवरून लोकांनी एकत्र येऊन सरकारविरोधात आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे, असेही नार्वेकर म्हणाले.
कामत, चर्चिल खाण कंपन्यांचे हस्तक
पंचवाडी बचाव समितीचा गंभीर आरोप
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): शेतीप्रधान व निसर्गसौंदर्याची श्रीमंती लाभलेल्या आमच्या लाडक्या पंचवाडी गावात खाण उद्योगाला घुसखोरी करण्याचा वाव देऊन सरकार येथील लोकांच्या भवितव्यावर लाथ मारीत आहे. पंचवाडीवासीयांना अंधारात ठेवून ज्या पद्धतीने एका खाण कंपनीसाठी बंदर व रस्ता तयार करण्याचे काम सुरू आहे ते पाहता आम आदमीचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व स्वतःला लोकनेते म्हणवून घेणारे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव हे खाण कंपन्यांचे हस्तक असल्याचेच सिद्ध होते, असा गंभीर आरोप ‘पंचवाडी बचाव समिती’ने केला आहे.
शिरोडा मतदारसंघातील पंचवाडी गावात होऊ घातलेल्या नियोजित खनिज बंदर व खनिज रस्ता प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी पंचवाडी बचाव समितीने आज चौथ्यांदा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची आल्तीनो येथील सरकारी बंगल्यावर भेट घेतली. या ठिकाणी शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित राहिलेल्या पंचवाडीवासीयांसमोर बोलण्याचे धाडस न झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी समितीच्या शिष्टमंडळाकडेच चर्चा करणेच पसंत केले. सरकारच्या कृतीवर जोरदार आक्षेप घेत आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या समितीच्या पदाधिकार्‍यांना येत्या २४ रोजी सर्व संबंधित मंत्री व अधिकार्‍यांची बैठक बोलावून चर्चा करू व सर्वमान्य तोडगा काढू, असे गुळमुळीत झालेले आश्‍वासन त्यांनी यावेळी दिले.
पंचवाडी बचाव समितीचे निमंत्रक क्रिस्टो डिकॉस्ता व शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो पंचवाडीवासीयांनी आज मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यावर धडक दिली. गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीची सर्वसाधारण बैठक पर्वरीला होती व त्यात व्यस्त असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी घाईघाईनेच समितीच्या पदाधिकार्‍यांची भेट घेतली व तिथून काढता पाय घेतला. मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याची ही शेवटची वेळ आहे व यापुढे पंचवाडीच्या रक्षणार्थ येथील लोक आपली कृती सुरू करणार आहेत, असा इशारा यावेळी क्रिस्टो डिकॉस्ता यांनी दिला. या खनिज रस्त्याचा स्थानिकांना कोणताच उपयोग नाही व हा नियोजित रस्ता एकाही अंतर्गत रस्त्याला जोडला जात नाही. खाण कंपनीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून रस्ता बांधण्याची ही योजना कशी काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करून ‘सीआरझेड’ कायद्याचे उल्लंघन करून हा रस्ता तयार केला जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
पंचवाडी गावातील बहुतांश लोक शेती व्यवसायावरच आपली उपजीविका करीत आहेत. या नियोजित प्रकल्पांमुळे संपूर्ण पंचवाडी गावच उध्वस्त होणार असल्याने त्याला विरोध करण्यासाठी प्रसंगी कायदा हातात घेण्याचीही तयारी आम्ही केली आहे, असे नागरिकांनी सांगितले.
आता हद्दच झाली : महादेव नाईक
पंचवाडीवासीयांना नको असेल तर हा प्रकल्प होणार नाही, असे सांगितले जात असताना अचानक प्रकल्पासाठी निविदा जारी होतात याचा नेमका अर्थ काय, असा सवाल करून सरकार जनतेला हिंसेचा मार्ग अवलंबण्यास प्रोत्साहित करीत असल्याचा आरोप शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी केला. एका खाण कंपनीसाठी पंचवाडीसारख्या शेतीप्रधान गावाचा बळी देण्याचे धाडस या सरकारला होतेच कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित करून याचे
गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील असा इशारा त्यांनी दिला.
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): शेतीप्रधान व निसर्गसौंदर्याची श्रीमंती लाभलेल्या आमच्या लाडक्या पंचवाडी गावात खाण उद्योगाला घुसखोरी करण्याचा वाव देऊन सरकार येथील लोकांच्या भवितव्यावर लाथ मारीत आहे. पंचवाडीवासीयांना अंधारात ठेवून ज्या पद्धतीने एका खाण कंपनीसाठी बंदर व रस्ता तयार करण्याचे काम सुरू आहे ते पाहता आम आदमीचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व स्वतःला लोकनेते म्हणवून घेणारे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव हे खाण कंपन्यांचे हस्तक असल्याचेच सिद्ध होते, असा गंभीर आरोप ‘पंचवाडी बचाव समिती’ने केला आहे.
शिरोडा मतदारसंघातील पंचवाडी गावात होऊ घातलेल्या नियोजित खनिज बंदर व खनिज रस्ता प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी पंचवाडी बचाव समितीने आज चौथ्यांदा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची आल्तीनो येथील सरकारी बंगल्यावर भेट घेतली. या ठिकाणी शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित राहिलेल्या पंचवाडीवासीयांसमोर बोलण्याचे धाडस न झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी समितीच्या शिष्टमंडळाकडेच चर्चा करणेच पसंत केले. सरकारच्या कृतीवर जोरदार आक्षेप घेत आक्रमक पवित्रा घेतलेल्या समितीच्या पदाधिकार्‍यांना येत्या २४ रोजी सर्व संबंधित मंत्री व अधिकार्‍यांची बैठक बोलावून चर्चा करू व सर्वमान्य तोडगा काढू, असे गुळमुळीत झालेले आश्‍वासन त्यांनी यावेळी दिले.
पंचवाडी बचाव समितीचे निमंत्रक क्रिस्टो डिकॉस्ता व शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो पंचवाडीवासीयांनी आज मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यावर धडक दिली. गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीची सर्वसाधारण बैठक पर्वरीला होती व त्यात व्यस्त असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी घाईघाईनेच समितीच्या पदाधिकार्‍यांची भेट घेतली व तिथून काढता पाय घेतला. मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याची ही शेवटची वेळ आहे व यापुढे पंचवाडीच्या रक्षणार्थ येथील लोक आपली कृती सुरू करणार आहेत, असा इशारा यावेळी क्रिस्टो डिकॉस्ता यांनी दिला. या खनिज रस्त्याचा स्थानिकांना कोणताच उपयोग नाही व हा नियोजित रस्ता एकाही अंतर्गत रस्त्याला जोडला जात नाही. खाण कंपनीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून रस्ता बांधण्याची ही योजना कशी काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करून ‘सीआरझेड’ कायद्याचे उल्लंघन करून हा रस्ता तयार केला जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
पंचवाडी गावातील बहुतांश लोक शेती व्यवसायावरच आपली उपजीविका करीत आहेत. या नियोजित प्रकल्पांमुळे संपूर्ण पंचवाडी गावच उध्वस्त होणार असल्याने त्याला विरोध करण्यासाठी प्रसंगी कायदा हातात घेण्याचीही तयारी आम्ही केली आहे, असे नागरिकांनी सांगितले.
आता हद्दच झाली : महादेव नाईक
पंचवाडीवासीयांना नको असेल तर हा प्रकल्प होणार नाही, असे सांगितले जात असताना अचानक प्रकल्पासाठी निविदा जारी होतात याचा नेमका अर्थ काय, असा सवाल करून सरकार जनतेला हिंसेचा मार्ग अवलंबण्यास प्रोत्साहित करीत असल्याचा आरोप शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी केला. एका खाण कंपनीसाठी पंचवाडीसारख्या शेतीप्रधान गावाचा बळी देण्याचे धाडस या सरकारला होतेच कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित करून याचे
गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील असा इशारा त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्र्यांविरोधात पोलिस तक्रार
‘इको टुरिझम’वरून पिळर्ण नागरिक मंच आक्रमक
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): प्रादेशिक आराखडा २०२१मध्ये बेकायदेशीररीत्या ‘इको टुरिझम’चा समावेश केल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह अन्य आठ जणांच्या विरोधात पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. आज दुपारी पिळर्ण नागरिक मंचाच्या वतीने ५० सामाजिक संस्थांनी ही तक्रार केली आहे.
या तक्रारीत प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीवर खोटारडेपणा, फसवणुकीचा आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे कटकारस्थान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांसह नगर नियोजन खात्याचे सचिव टी. एन. बाळकृष्णन, भारतीय अर्किटेक्चर संस्थेचे अध्यक्ष ब्रायन सुवारीस, वरिष्ठ नगर नियोजक पुत्तूराजू, पंचायत संचालनालयाचे संचालक मिनीन डिसोझा, या समितीचे सदस्य पद्मविभूषण पुरस्कार विजेते चार्ल्स कुरिया, भरारी पथकाचे कार्यकारी सदस्य राहुल देशपांडे व डीन डिक्रूज, उद्योग संचालनालयाचे संचालक संजीत रॉड्रिगीस, पालिका प्रशासनाचे संचालक डी. ए. हवालदार व मुख्य नगर नियोजक तथा समितीचे निमंत्रक मुराद अहमद यांच्या विरुद्धही ही तक्रार करण्यात आली आहे.
पेडणे आणि काणकोणसाठी अधिसूचित करण्यात आलेला हा प्रादेशिक आराखडा त्वरित रद्द करण्याचाही मागणी यावेळी पिळर्ण नागरिक मंचाने केली. जसा ‘सेझ’ रद्द करण्यात आला तसाच अधिसूचित करण्यात आलेला पेडणे आणि कोणकोण प्रादेशिक आराखडाही रद्द करता येईल असे सांगून हा आराखडा रद्द न झाल्यास सर्व शक्तीनिशी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले जाणार असल्याचा इशारा यावेळी यतीन नाईक यांनी दिला.
मुख्यमंत्री कामत आणि त्यांच्या समितीने ‘इको टुरिझम’साठी प्रादेशिक आराखड्यात राखीव ठेवण्यात आलेली जागा यापूर्वीच काही बिल्डरांना विकली असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. दिल्ली येथील काही रिअल इस्टेटवाल्यांनी ही जागा विकत घेतली असल्याचा दावा यावेळी फा. बिस्मार्क डायस यांनी केला. हे इको टुरिझम क्षेत्र अशा पद्धतीने राखीव ठेवण्यात आले आहे की, त्याचा फायदा केवळ हॉटेल उद्योजकांनाच होणार आहे. राखीव ठेवलेली जागा हॉटेल बांधकाम करणार्‍या कंपन्यांनी विकत घेतली असल्याचे यावेळी पिळर्ण नागरिक मंचाचे निमंत्रक ऍड. यतीन नाईक यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री कामत हे जनतेची फसवणूक करीत आहेत. त्यांच्याकडून मिळणारी सर्व माहिती ही खोटी असते, असा धडधडीत आरोप मंचाचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकर यांनी केला. दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नसून त्यांनी या पदाचा त्वरित राजीनामा द्यावा, अशीही मागणी यावेळी त्यांनी केली.
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): प्रादेशिक आराखडा २०२१मध्ये बेकायदेशीररीत्या ‘इको टुरिझम’चा समावेश केल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह अन्य आठ जणांच्या विरोधात पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. आज दुपारी पिळर्ण नागरिक मंचाच्या वतीने ५० सामाजिक संस्थांनी ही तक्रार केली आहे.
या तक्रारीत प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीवर खोटारडेपणा, फसवणुकीचा आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे कटकारस्थान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांसह नगर नियोजन खात्याचे सचिव टी. एन. बाळकृष्णन, भारतीय अर्किटेक्चर संस्थेचे अध्यक्ष ब्रायन सुवारीस, वरिष्ठ नगर नियोजक पुत्तूराजू, पंचायत संचालनालयाचे संचालक मिनीन डिसोझा, या समितीचे सदस्य पद्मविभूषण पुरस्कार विजेते चार्ल्स कुरिया, भरारी पथकाचे कार्यकारी सदस्य राहुल देशपांडे व डीन डिक्रूज, उद्योग संचालनालयाचे संचालक संजीत रॉड्रिगीस, पालिका प्रशासनाचे संचालक डी. ए. हवालदार व मुख्य नगर नियोजक तथा समितीचे निमंत्रक मुराद अहमद यांच्या विरुद्धही ही तक्रार करण्यात आली आहे.
पेडणे आणि काणकोणसाठी अधिसूचित करण्यात आलेला हा प्रादेशिक आराखडा त्वरित रद्द करण्याचाही मागणी यावेळी पिळर्ण नागरिक मंचाने केली. जसा ‘सेझ’ रद्द करण्यात आला तसाच अधिसूचित करण्यात आलेला पेडणे आणि कोणकोण प्रादेशिक आराखडाही रद्द करता येईल असे सांगून हा आराखडा रद्द न झाल्यास सर्व शक्तीनिशी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले जाणार असल्याचा इशारा यावेळी यतीन नाईक यांनी दिला.
मुख्यमंत्री कामत आणि त्यांच्या समितीने ‘इको टुरिझम’साठी प्रादेशिक आराखड्यात राखीव ठेवण्यात आलेली जागा यापूर्वीच काही बिल्डरांना विकली असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. दिल्ली येथील काही रिअल इस्टेटवाल्यांनी ही जागा विकत घेतली असल्याचा दावा यावेळी फा. बिस्मार्क डायस यांनी केला. हे इको टुरिझम क्षेत्र अशा पद्धतीने राखीव ठेवण्यात आले आहे की, त्याचा फायदा केवळ हॉटेल उद्योजकांनाच होणार आहे. राखीव ठेवलेली जागा हॉटेल बांधकाम करणार्‍या कंपन्यांनी विकत घेतली असल्याचे यावेळी पिळर्ण नागरिक मंचाचे निमंत्रक ऍड. यतीन नाईक यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री कामत हे जनतेची फसवणूक करीत आहेत. त्यांच्याकडून मिळणारी सर्व माहिती ही खोटी असते, असा धडधडीत आरोप मंचाचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकर यांनी केला. दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नसून त्यांनी या पदाचा त्वरित राजीनामा द्यावा, अशीही मागणी यावेळी त्यांनी केली.
म्हापशातील कत्तलखान्यावर धाड
भारत स्वाभिमान संस्थेचा पुढाकार, मालकाला अटक
म्हापसा, दि. २१ प्रतिनिधी: शेटयेवाडा-म्हापसा येथे मागील कित्येक वर्षांपासून भरवस्तीत सुरू असलेल्या बेकायदा गुरांच्या कत्तलखान्यावर भारत स्वाभिमान संस्थेने प्राणिमित्र अमृतसिंग, पशुसंवर्धन खाते आणि म्हापसा पोलिसांच्या साह्याने धाड घालून बैल, गाई व तीन लहान वासरे, गुरांची शिंगे, चामडी व हत्यारे जप्त करवली. हा कत्तलखाना चालविणारे भौज मोइद्दीन बेपारी (३५) याला अटकही करण्यात आली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, शेटयेवाडा - म्हापसा येथे भरवस्तीत असलेल्या कत्तलखान्यात बेकायदा पद्धतीने गुरांची कत्तल केली जाते अशी माहिती भारत स्वाभिमान संस्थेला मिळाली होती. त्यानंतर संस्थेने सदर कत्तलखान्यावर पाळत ठेवली असता मिळालेल्या माहितीत तथ्य असल्याचे त्यांना आढळून आले. त्यांनी ही माहिती ‘प्राणिमित्र’ अमृतसिंग यांना दिली व आज त्यांच्यासमवेत पहाटे अडीच वाजल्यापासून या ठिकाणी पाळत ठेवली असता संशयित भौज बेपारी याने शेजारी असलेल्या गोठ्यात गुरे आणून ठेवल्याचे त्यांना आढळले.
सकाळी ५.१५ च्या सुमारास म्हापसा पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक चंद्रकांत गावस यांच्या उपस्थितीत या गोठ्यावर छापा टाकण्यात आला व त्यात तीन बैल, एक गाय व तीन वासरे मिळून एकूण सात जनावरांची सुटका करण्यात आली. तसेच, कित्येक गुरांची शिंगे, अलीकडेच कत्तल केलेल्या गायी- बैलांची ताजी चामडी, ती उकळण्यासाठी लागणार्‍या कढया, डब्यात साठवून ठेवलेली गायी-म्हशींची चरबी, कत्तलीसाठी वापरण्यात येणारी हत्यारे या वस्तूही ताब्यात घेण्यात आल्या. जप्त करण्यात आलेला एक बैल रोगग्रस्त होता तर इतरांना किडे लागले होते असेही दिसून आले.
रोगग्रस्त व मरणासन्न अवस्थेतील गुरांची कत्तल करून त्यांचे मांस लोकांना विकणार्‍या सदर कत्तलखान्याच्या मालकावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी भारत स्वाभिमान संघटनेचे मंत्री कमलेश बांदेकर यांनी यावेळी केली. संघटनेच्या कमलाकांत तारी, अनिल साळगावकर, धनराज हरमलकर, निवृत्त कॅप्टन दत्ताराम सावंत, रमेश नाईक, सूचित परब, गजानन बोर्डे, नितीन नाईक, अनिल पार्सेकर, संदेश कळंगुटकर, रमेश नाईक यांनी कत्तलखान्यावर टाकण्यात आलेल्या छाप्यावेळी प्राणिमित्र अमृतसिंग व म्हापसा पोलिसांना सहकार्य केले.
म्हापसा, दि. २१ प्रतिनिधी: शेटयेवाडा-म्हापसा येथे मागील कित्येक वर्षांपासून भरवस्तीत सुरू असलेल्या बेकायदा गुरांच्या कत्तलखान्यावर भारत स्वाभिमान संस्थेने प्राणिमित्र अमृतसिंग, पशुसंवर्धन खाते आणि म्हापसा पोलिसांच्या साह्याने धाड घालून बैल, गाई व तीन लहान वासरे, गुरांची शिंगे, चामडी व हत्यारे जप्त करवली. हा कत्तलखाना चालविणारे भौज मोइद्दीन बेपारी (३५) याला अटकही करण्यात आली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, शेटयेवाडा - म्हापसा येथे भरवस्तीत असलेल्या कत्तलखान्यात बेकायदा पद्धतीने गुरांची कत्तल केली जाते अशी माहिती भारत स्वाभिमान संस्थेला मिळाली होती. त्यानंतर संस्थेने सदर कत्तलखान्यावर पाळत ठेवली असता मिळालेल्या माहितीत तथ्य असल्याचे त्यांना आढळून आले. त्यांनी ही माहिती ‘प्राणिमित्र’ अमृतसिंग यांना दिली व आज त्यांच्यासमवेत पहाटे अडीच वाजल्यापासून या ठिकाणी पाळत ठेवली असता संशयित भौज बेपारी याने शेजारी असलेल्या गोठ्यात गुरे आणून ठेवल्याचे त्यांना आढळले.
सकाळी ५.१५ च्या सुमारास म्हापसा पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक चंद्रकांत गावस यांच्या उपस्थितीत या गोठ्यावर छापा टाकण्यात आला व त्यात तीन बैल, एक गाय व तीन वासरे मिळून एकूण सात जनावरांची सुटका करण्यात आली. तसेच, कित्येक गुरांची शिंगे, अलीकडेच कत्तल केलेल्या गायी- बैलांची ताजी चामडी, ती उकळण्यासाठी लागणार्‍या कढया, डब्यात साठवून ठेवलेली गायी-म्हशींची चरबी, कत्तलीसाठी वापरण्यात येणारी हत्यारे या वस्तूही ताब्यात घेण्यात आल्या. जप्त करण्यात आलेला एक बैल रोगग्रस्त होता तर इतरांना किडे लागले होते असेही दिसून आले.
रोगग्रस्त व मरणासन्न अवस्थेतील गुरांची कत्तल करून त्यांचे मांस लोकांना विकणार्‍या सदर कत्तलखान्याच्या मालकावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी भारत स्वाभिमान संघटनेचे मंत्री कमलेश बांदेकर यांनी यावेळी केली. संघटनेच्या कमलाकांत तारी, अनिल साळगावकर, धनराज हरमलकर, निवृत्त कॅप्टन दत्ताराम सावंत, रमेश नाईक, सूचित परब, गजानन बोर्डे, नितीन नाईक, अनिल पार्सेकर, संदेश कळंगुटकर, रमेश नाईक यांनी कत्तलखान्यावर टाकण्यात आलेल्या छाप्यावेळी प्राणिमित्र अमृतसिंग व म्हापसा पोलिसांना सहकार्य केले.
सुबदळेवासीयांना जिवंतपणी नरकवास!
सरकारच्या बेपर्वाईमुळे गावकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
- फिशमिलच्या एक मैल परिसरात किड्यांचा थर
- गावात निळ्या रंगांच्या मोठ्या माशांची पैदास
- असह्य दुर्गंधीमुळे लोकांना घराबाहेर पडणे मुश्कील
कुंकळ्ळी, दि. २१ (प्रतिनिधी): केपे तालुक्यातील सुबदळे येथील कोंडीमळस्थित एका फिशमिलमुळे सुबदळेवासीय सध्या जिवंतपणी नरकवास भोगावा लागत आहे. इथे वाळत घातलेल्या कुजक्या मासळीच्या असह्य दुर्गंधीमुळे नागरिकांना आपल्या घराबाहेर पडणेही मुश्कील झाले आहे. गावात पैदा झालेल्या निळ्या रंगांच्या मोठ्या माशांमुळे आणि फिशमिलच्या एका मैलाच्या परिसरात एक इंच जाडीच्या जिवंत किड्यांचा थर साचल्यामुळे येथे रोगराई पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून गावकरी या फिशमिलच्या विरोधात सरकारदरबारी झगडत असून या काळात संबंधित अधिकार्‍यांकडून मिलवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने ते आता निर्णायक लढ्याच्या पवित्र्यात उभे ठाकले आहेत. आज सुमारे दोनशे नागरिकांच्या गटाने या फिशमिलवर मोर्चा वळवला होता. येथील नागरिकांनी १९ जानेवारी रोजी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, मडगाव - केपे मामलेदार कार्यालय, बाळ्ळी पंचायत, बाळ्ळी आरोग्यकेंद्र व संबंधित मंत्री, आमदारांना निवेदन सादर करून या गंभीर प्रकरणाची दखल घेण्याची विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने बाळ्ळी आरोग्यकेंद्राच्या अधिकार्‍यांनी पणजी आरोग्यकेंद्राचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रवींद्र नाडकर्णी यांच्यासमवेत सदर फिशमिल परिसराची पाहणी करण्यासाठी दौरा आयोजित केला होता. यावेळी सेनीटरी निरीक्षक जयकुमार नाईकही उपस्थित होते.
यावेळी गावकर्‍यांतर्फे कैफियत मांडताना कुशावती वेळीप म्हणाल्या की, इथे वाळत घातलेल्या कुजक्या मासळीमुळे गावात असह्य दुर्गंधी पसरली असून अन्न ग्रहण करणेही कठीण झाले आहे. गावात फैलावलेल्या मोठाल्या निळ्या माशा अन्नावर येऊन बसतात व त्यामुळे रोगराई पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही कुजकी मासळी कावळे गावातील झरी, ओहोळ यांमध्ये आणून टाकत असल्याने येथील पिण्याचे पाणीही प्रदूषित झाले आहे. पक्षांनी घराजवळ आणून टाकलेल्या मासळीतून बाहेर येणारे किडे आमच्या घरादारांत पसरले आहेत, अशी कैफियत मायावती वेळीप यांनी मांडली. गावातील महादेव मंदिराच्या कौलावरही कुजकी मासळी पडलेली असल्याने गावकर्‍यांच्या श्रद्धेला मोठाच धक्का बसत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
यावेळी सरकारदरबारी यासंदर्भात वेळोवेळी तक्रारी केलेले व जमावाचे नेतृत्व करणारे लक्ष्मण वेळीप यांनी सांगितले की, गेली तीन वर्षे आम्ही या समस्येवरून सरकारचे उंबरठे झिजवत आहोत. सर्व संबंधितांना याप्रकरणी निवेदने सादर करूनही या फिशमिलवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. आता गावकर्‍यांचा संयम सुटत चालला असून येत्या आठ दिवसांत जर या मिलवर कारवाई झाली नाही तर येथे येणारे कुजक्या मासळीचे ट्रक रोखून धरले जातील आणि त्यानंतर उद्भवणार्‍या प्रसंगाला सरकारच जबाबदार असेल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. १९९३ साली जेव्हा ही फिशमिल सुरू झाली तेव्हा तेव्हा तिला बाहेरून वाळवून आणलेल्या मासळीची पावडर करण्याचीच परवानगी होती. मात्र आता येथेच कुजकी मासळी आणून वाळवली जात असल्याने हा गाव म्हणजे साक्षात नरक बनला आहे, अशी वेदनाही त्यांनी बोलून दाखवली. पावसाळ्यात तर येथील परिस्थिती अतिशय भयानक असते अशी माहिती संतोष गावकर यांनी दिली. पावसाळ्यात या फिशमिलच्या आवारातील सर्व घाण गावातील रस्त्यांवरून वाहत असते व सर्वत्र दुर्गंधीमय वातावरण पसरते असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी बाळ्ळी आरोग्यकेंद्राच्या अधिकारी डॉ. पूनम वेरेकर म्हणाल्या की, गावकर्‍यांनी या फिशमिलसंदर्भात वेळोवेळी तक्रारी केल्या असून आम्ही पाहणी करून वरिष्ठांना अहवालही सादर केले आहेत. मात्र या प्रकरणी कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार आम्हांला नसून तो प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा स्थानिक पंचायतीला असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी बाळ्ळी पंचायतीचे सरपंच गोकुळदास गावकर यांची प्रतिक्रिया मात्र मिळू शकली नाही.
- फिशमिलच्या एक मैल परिसरात किड्यांचा थर
- गावात निळ्या रंगांच्या मोठ्या माशांची पैदास
- असह्य दुर्गंधीमुळे लोकांना घराबाहेर पडणे मुश्कील
कुंकळ्ळी, दि. २१ (प्रतिनिधी): केपे तालुक्यातील सुबदळे येथील कोंडीमळस्थित एका फिशमिलमुळे सुबदळेवासीय सध्या जिवंतपणी नरकवास भोगावा लागत आहे. इथे वाळत घातलेल्या कुजक्या मासळीच्या असह्य दुर्गंधीमुळे नागरिकांना आपल्या घराबाहेर पडणेही मुश्कील झाले आहे. गावात पैदा झालेल्या निळ्या रंगांच्या मोठ्या माशांमुळे आणि फिशमिलच्या एका मैलाच्या परिसरात एक इंच जाडीच्या जिवंत किड्यांचा थर साचल्यामुळे येथे रोगराई पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून गावकरी या फिशमिलच्या विरोधात सरकारदरबारी झगडत असून या काळात संबंधित अधिकार्‍यांकडून मिलवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने ते आता निर्णायक लढ्याच्या पवित्र्यात उभे ठाकले आहेत. आज सुमारे दोनशे नागरिकांच्या गटाने या फिशमिलवर मोर्चा वळवला होता. येथील नागरिकांनी १९ जानेवारी रोजी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, मडगाव - केपे मामलेदार कार्यालय, बाळ्ळी पंचायत, बाळ्ळी आरोग्यकेंद्र व संबंधित मंत्री, आमदारांना निवेदन सादर करून या गंभीर प्रकरणाची दखल घेण्याची विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने बाळ्ळी आरोग्यकेंद्राच्या अधिकार्‍यांनी पणजी आरोग्यकेंद्राचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रवींद्र नाडकर्णी यांच्यासमवेत सदर फिशमिल परिसराची पाहणी करण्यासाठी दौरा आयोजित केला होता. यावेळी सेनीटरी निरीक्षक जयकुमार नाईकही उपस्थित होते.
यावेळी गावकर्‍यांतर्फे कैफियत मांडताना कुशावती वेळीप म्हणाल्या की, इथे वाळत घातलेल्या कुजक्या मासळीमुळे गावात असह्य दुर्गंधी पसरली असून अन्न ग्रहण करणेही कठीण झाले आहे. गावात फैलावलेल्या मोठाल्या निळ्या माशा अन्नावर येऊन बसतात व त्यामुळे रोगराई पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही कुजकी मासळी कावळे गावातील झरी, ओहोळ यांमध्ये आणून टाकत असल्याने येथील पिण्याचे पाणीही प्रदूषित झाले आहे. पक्षांनी घराजवळ आणून टाकलेल्या मासळीतून बाहेर येणारे किडे आमच्या घरादारांत पसरले आहेत, अशी कैफियत मायावती वेळीप यांनी मांडली. गावातील महादेव मंदिराच्या कौलावरही कुजकी मासळी पडलेली असल्याने गावकर्‍यांच्या श्रद्धेला मोठाच धक्का बसत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
यावेळी सरकारदरबारी यासंदर्भात वेळोवेळी तक्रारी केलेले व जमावाचे नेतृत्व करणारे लक्ष्मण वेळीप यांनी सांगितले की, गेली तीन वर्षे आम्ही या समस्येवरून सरकारचे उंबरठे झिजवत आहोत. सर्व संबंधितांना याप्रकरणी निवेदने सादर करूनही या फिशमिलवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. आता गावकर्‍यांचा संयम सुटत चालला असून येत्या आठ दिवसांत जर या मिलवर कारवाई झाली नाही तर येथे येणारे कुजक्या मासळीचे ट्रक रोखून धरले जातील आणि त्यानंतर उद्भवणार्‍या प्रसंगाला सरकारच जबाबदार असेल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. १९९३ साली जेव्हा ही फिशमिल सुरू झाली तेव्हा तेव्हा तिला बाहेरून वाळवून आणलेल्या मासळीची पावडर करण्याचीच परवानगी होती. मात्र आता येथेच कुजकी मासळी आणून वाळवली जात असल्याने हा गाव म्हणजे साक्षात नरक बनला आहे, अशी वेदनाही त्यांनी बोलून दाखवली. पावसाळ्यात तर येथील परिस्थिती अतिशय भयानक असते अशी माहिती संतोष गावकर यांनी दिली. पावसाळ्यात या फिशमिलच्या आवारातील सर्व घाण गावातील रस्त्यांवरून वाहत असते व सर्वत्र दुर्गंधीमय वातावरण पसरते असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी बाळ्ळी आरोग्यकेंद्राच्या अधिकारी डॉ. पूनम वेरेकर म्हणाल्या की, गावकर्‍यांनी या फिशमिलसंदर्भात वेळोवेळी तक्रारी केल्या असून आम्ही पाहणी करून वरिष्ठांना अहवालही सादर केले आहेत. मात्र या प्रकरणी कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार आम्हांला नसून तो प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा स्थानिक पंचायतीला असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी बाळ्ळी पंचायतीचे सरपंच गोकुळदास गावकर यांची प्रतिक्रिया मात्र मिळू शकली नाही.
Friday, 21 January 2011
रवींच्या गृहमंत्रिपदावर संक्रांत?
कॉंग्रेस श्रेष्ठींचा हिरवा कंदील; ड्रग प्रकरण भोवणार
- आज निर्णय शक्य
- हरिप्रसाद गोव्यात
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): पोलिस व ड्रग माफियांचे साटेलोटे व त्यात गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्र रॉय याचे चर्चेत असलेले नाव यामुळे राज्यात तसेच राष्ट्रीय पातळीवरही कॉंग्रेस पक्ष अडचणीत येण्याची दाट शक्यता ओळखून कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी रवी नाईक यांच्याकडील गृह खाते काढून घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला असल्याची खात्रीलायक खबर मिळाली आहे. पक्षाचे प्रभारी तथा राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. के. हरिप्रसाद हे आज रात्री गोव्यात दाखल झाले. या निर्णयाबाबत ते कॉंग्रेस विधिमंडळ गटसदस्य तथा पक्ष पदाधिकार्‍यांची मते अजमावून घेणार असल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
माविन गुदिन्हो आक्रमक
आज कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी गृह खात्याच्या कारभारावर सटकून टीका करताना रवी नाईक यांच्याकडून हे खाते काढून घेण्याची जोरदार मागणी केली. या बैठकीला उपस्थित अन्य सदस्यांनी माविन यांच्या या मागणीला थेट पाठिंबा देण्याचे जरी टाळले तरी राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले असल्याचाच त्यांचा सूर होता. या विषयावरून ही बैठक बरीच वादळी ठरली व अनेकांनी बैठक सोडून जाणे पसंत केले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र हे वृत्त फेटाळून लावले व तसे काहीच झाले नाही, असा पवित्रा घेतला.
पोलिस, ड्रग माफिया व राजकारणी असे त्रिकोणी साटेलोटे प्रकरण सध्या बरेच गाजते आहे. या प्रकरणी एकामागोमाग एक पोलिस अधिकारी निलंबित होत असल्याने गोव्याची राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही बरीच बदनामी झाली आहे. ‘इंडिया टुडे’ साप्ताहिकाने तर यासंबंधी ‘कव्हरस्टोरी’ प्रसिद्ध करून या संपूर्ण प्रकरणावर झगझगीत प्रकाश टाकल्याने त्याची गंभीर दखल राष्ट्रीय स्तरावरील कॉंग्रेसने घेतली आहे. गत विधानसभा अधिवेशनात भाजपने या विषयावरून सभागृह डोक्यावर घेतले होते. विरोधकांचा तो सूर यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनातही कायम राहणार हे ओळखून कॉंग्रेसने वेळीच सावध पवित्रा घेण्याचे ठरवले आहे. आघाडीचा घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही रवी नाईक यांच्याकडून गृह खाते काढून घेण्याची मागणी लावून धरल्याने कॉंग्रेससमोर मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या अनेक सदस्यांचेही या विषयी एकमत बनले आहे. बी. के. हरिप्रसाद यांनी दिल्लीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी या विषयावर सखोल चर्चा केली. गृह खाते तूर्त मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्याकडेच ठेवावे, असाही यावेळी निर्णय झाल्याची खबर आहे. हे खाते रवी नाईक यांच्याकडून काढून घेण्याअगोदर त्यांना हे पद सोडण्याची संधी दिली जाईल, अशीही माहिती खास सूत्रांकडून मिळते.
बैठकीचे आमंत्रण पोलिसांकरवी कसे?
कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीचे आमंत्रण पोलिसांमार्फत देण्याची एक नवी प्रथा सुरू झाली असून याबाबत हळदोण्याचे आमदार तथा कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी तीव्र हरकत घेतली आहे. आपण गेले वर्षभर या बैठकीवर बहिष्कार घातला असल्याचे सांगून या बैठकीसाठी कोणतीही प्रक्रिया अवलंबिली जात नाही, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत घेण्यात येणार्‍या ठरावांच्या प्रती आमदारांना दिल्या जात नाहीत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. याप्रकरणी आपण खुद्द कॉंग्रेसचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांच्याकडेही तक्रार केल्याचे ते म्हणाले. सरकारच्या एकूण कारभाराबाबतच नाराजी व्यक्त करून ही परिस्थिती वेळीच सुधारली नाही तर त्याचा जबर फटका कॉंग्रेस पक्षाला बसेल, अशी भीतीही ऍड. नार्वेकर यांनी व्यक्त केली.
- आज निर्णय शक्य
- हरिप्रसाद गोव्यात
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): पोलिस व ड्रग माफियांचे साटेलोटे व त्यात गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्र रॉय याचे चर्चेत असलेले नाव यामुळे राज्यात तसेच राष्ट्रीय पातळीवरही कॉंग्रेस पक्ष अडचणीत येण्याची दाट शक्यता ओळखून कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी रवी नाईक यांच्याकडील गृह खाते काढून घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला असल्याची खात्रीलायक खबर मिळाली आहे. पक्षाचे प्रभारी तथा राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. के. हरिप्रसाद हे आज रात्री गोव्यात दाखल झाले. या निर्णयाबाबत ते कॉंग्रेस विधिमंडळ गटसदस्य तथा पक्ष पदाधिकार्‍यांची मते अजमावून घेणार असल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
माविन गुदिन्हो आक्रमक
आज कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी गृह खात्याच्या कारभारावर सटकून टीका करताना रवी नाईक यांच्याकडून हे खाते काढून घेण्याची जोरदार मागणी केली. या बैठकीला उपस्थित अन्य सदस्यांनी माविन यांच्या या मागणीला थेट पाठिंबा देण्याचे जरी टाळले तरी राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले असल्याचाच त्यांचा सूर होता. या विषयावरून ही बैठक बरीच वादळी ठरली व अनेकांनी बैठक सोडून जाणे पसंत केले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र हे वृत्त फेटाळून लावले व तसे काहीच झाले नाही, असा पवित्रा घेतला.
पोलिस, ड्रग माफिया व राजकारणी असे त्रिकोणी साटेलोटे प्रकरण सध्या बरेच गाजते आहे. या प्रकरणी एकामागोमाग एक पोलिस अधिकारी निलंबित होत असल्याने गोव्याची राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही बरीच बदनामी झाली आहे. ‘इंडिया टुडे’ साप्ताहिकाने तर यासंबंधी ‘कव्हरस्टोरी’ प्रसिद्ध करून या संपूर्ण प्रकरणावर झगझगीत प्रकाश टाकल्याने त्याची गंभीर दखल राष्ट्रीय स्तरावरील कॉंग्रेसने घेतली आहे. गत विधानसभा अधिवेशनात भाजपने या विषयावरून सभागृह डोक्यावर घेतले होते. विरोधकांचा तो सूर यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनातही कायम राहणार हे ओळखून कॉंग्रेसने वेळीच सावध पवित्रा घेण्याचे ठरवले आहे. आघाडीचा घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही रवी नाईक यांच्याकडून गृह खाते काढून घेण्याची मागणी लावून धरल्याने कॉंग्रेससमोर मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या अनेक सदस्यांचेही या विषयी एकमत बनले आहे. बी. के. हरिप्रसाद यांनी दिल्लीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी या विषयावर सखोल चर्चा केली. गृह खाते तूर्त मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्याकडेच ठेवावे, असाही यावेळी निर्णय झाल्याची खबर आहे. हे खाते रवी नाईक यांच्याकडून काढून घेण्याअगोदर त्यांना हे पद सोडण्याची संधी दिली जाईल, अशीही माहिती खास सूत्रांकडून मिळते.
बैठकीचे आमंत्रण पोलिसांकरवी कसे?
कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीचे आमंत्रण पोलिसांमार्फत देण्याची एक नवी प्रथा सुरू झाली असून याबाबत हळदोण्याचे आमदार तथा कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी तीव्र हरकत घेतली आहे. आपण गेले वर्षभर या बैठकीवर बहिष्कार घातला असल्याचे सांगून या बैठकीसाठी कोणतीही प्रक्रिया अवलंबिली जात नाही, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत घेण्यात येणार्‍या ठरावांच्या प्रती आमदारांना दिल्या जात नाहीत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. याप्रकरणी आपण खुद्द कॉंग्रेसचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांच्याकडेही तक्रार केल्याचे ते म्हणाले. सरकारच्या एकूण कारभाराबाबतच नाराजी व्यक्त करून ही परिस्थिती वेळीच सुधारली नाही तर त्याचा जबर फटका कॉंग्रेस पक्षाला बसेल, अशी भीतीही ऍड. नार्वेकर यांनी व्यक्त केली.
आसगावातील भीषण अपघातात मुलगी ठार
म्हापसा, दि. २० प्रतिनिधी : बोडगेश्‍वराच्या जत्रेस जाण्यासाठी बसची वाट पाहत रस्त्यावर येऊन थांबलेल्या आसगाव बार्देश येथील सुमन रामनाथ विश्‍वकर्मा या सोळा वर्षीय मुलीला एका बसने ठोकरल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. दुपारी ३.१५ वाजता झालेल्या या अपघातात बसचे चाक सदर युवतीच्या डोक्यावरूनच गेल्याने घटनास्थळी भयानक दृश्य निर्माण झाले होते. या प्रकरणी आसगावातील ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेऊन सुमारे तीन तास सदर बस रोखून धरल्याने व तिची तोडफोड केल्याने तणावही निर्माण झाला होता. तसेच पोलिसांनी पंचनामा न करताच मुलीचा मृतदेह उचलून बांबोळीला पाठवल्याने ग्रामस्थांनी बराच हंगामा केला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मूळ उत्तरप्रदेश येथील व सध्या बायरो आल्त - आसगाव येथे राहणारे सदर कुटुंब बोडगेश्‍वराच्या जत्रेसाठी बाहेर पडले होते. रस्त्यावर येऊन ते बसची प्रतीक्षा करत होते. म्हापशाला जाणारी बस येत असतानाच समोरून हणजूणला जाणारी जीए ०१-२-५६४०या क्रमांकाची बस तिला बाजू देण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला आली. त्यात तिची सदर मुलीला जोरदार धडक बसली व बसने तिला फरफटत ओढत नेले. यातच बसचे चाक तिच्या डोक्यावरून गेल्याने तिच्या डोक्याचा चेंदामेंदा झाला. तिच्या आईवडलांच्या समोरच हा अपघात झाल्याने त्यांची अवस्था दयनीय झाली होती. ते हंबरडा फोडून रडत असताना पाहून अनेकांचे मन हेलावले.
दरम्यान, या अपघाताची आसगाववासीयांना माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सदर बसचा चालक व वाहक दोघेही तिथून पसार झाले होते. संतप्त लोकांनी येथे सुमारे तीन तास वाहतूक रोखून धरली व बसची मोडतोड केली. हणजूण पोलिसांना ही माहिती मिळताच उपनिरीक्षक पिळगावकर यांनी आपल्या सहकार्‍यांसह तेथे धाव घेतली व पंचनामा न करताच सदर मुलीचा मृतदेह बांबोळीला पाठवून दिला. याला जमलेल्या नागरिकांनी तीव्र हरकत घेत पोलिसांवर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. दरम्यान, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर व निरीक्षक मंजूनाथ देसाईही घटनास्थळी पोहोचले. लोकांनी त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून देताच पोलिसांनी शेवटी आपली चूक मान्य केली व या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून त्या कुटुबाला न्याय मिळवून देण्याचे आश्‍वासन दिले.
बेदरकारपणे बस हाकणार्‍या सदर चालकाला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे व अपघातग्रस्त सदर बस पुन्हा या रस्त्यावर दिसता कामा नये, अशी भूमिका येथील नागरिकांनी घेतली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मूळ उत्तरप्रदेश येथील व सध्या बायरो आल्त - आसगाव येथे राहणारे सदर कुटुंब बोडगेश्‍वराच्या जत्रेसाठी बाहेर पडले होते. रस्त्यावर येऊन ते बसची प्रतीक्षा करत होते. म्हापशाला जाणारी बस येत असतानाच समोरून हणजूणला जाणारी जीए ०१-२-५६४०या क्रमांकाची बस तिला बाजू देण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला आली. त्यात तिची सदर मुलीला जोरदार धडक बसली व बसने तिला फरफटत ओढत नेले. यातच बसचे चाक तिच्या डोक्यावरून गेल्याने तिच्या डोक्याचा चेंदामेंदा झाला. तिच्या आईवडलांच्या समोरच हा अपघात झाल्याने त्यांची अवस्था दयनीय झाली होती. ते हंबरडा फोडून रडत असताना पाहून अनेकांचे मन हेलावले.
दरम्यान, या अपघाताची आसगाववासीयांना माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सदर बसचा चालक व वाहक दोघेही तिथून पसार झाले होते. संतप्त लोकांनी येथे सुमारे तीन तास वाहतूक रोखून धरली व बसची मोडतोड केली. हणजूण पोलिसांना ही माहिती मिळताच उपनिरीक्षक पिळगावकर यांनी आपल्या सहकार्‍यांसह तेथे धाव घेतली व पंचनामा न करताच सदर मुलीचा मृतदेह बांबोळीला पाठवून दिला. याला जमलेल्या नागरिकांनी तीव्र हरकत घेत पोलिसांवर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. दरम्यान, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर व निरीक्षक मंजूनाथ देसाईही घटनास्थळी पोहोचले. लोकांनी त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून देताच पोलिसांनी शेवटी आपली चूक मान्य केली व या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून त्या कुटुबाला न्याय मिळवून देण्याचे आश्‍वासन दिले.
बेदरकारपणे बस हाकणार्‍या सदर चालकाला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे व अपघातग्रस्त सदर बस पुन्हा या रस्त्यावर दिसता कामा नये, अशी भूमिका येथील नागरिकांनी घेतली आहे.
वेर्णा खूनप्रकरणी तिघांना अटक
भावाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठीच रुपेशचा खून
वास्को, दि. २० (प्रतिनिधी): वेर्णा येथे काल गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळलेल्या झारखंडमधील रुपेश मिश्रा याचा खून आपल्या भावाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठीच राजेश मिश्रा (२३) आणि त्याच्या दोन साथीदारांनी केला असल्याचे उघड झाले आहे. या खूनप्रकरणी वेर्णा पोलिसांनी २४ तासांच्या आत तिघाही आरोपींना गजाआड करून उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयत रुपेश मिश्रा यानेच आपल्या भावाचा झारखंडमध्ये खून केल्याच्या संशयावरून राजेश मिश्रा याने आपल्या साथीदारांसह कट रचून रुपेश याचा काटा काढला. या खून प्रकरणात मुख्य आरोपीच्या चुलत भावाचाही समावेश आहे.
काल बुधवारी वेर्णा पोलिसांना जुने म्हार्दोळ येथील डोंगराळ भागात एका अज्ञात इसमाचा गळा चिरलेल्या अवस्थेतील मृतदेह सापडला होता. त्यानंतर तपासाच्या दरम्यान पोलिसांना त्या इसमाचे निवडणूक ओळखपत्र सापडल्याने तो झारखंडमधील असल्याचे समजले. अधिक तपास केला असता मयत रुपेश मिश्रा याच्या नातेवाइकांचाही पत्ता पोलिसांना मिळाला व झारखंडमधील एका खून प्रकरणाच्या संदर्भात तो तेथील पोलिसांना हवा होता, अशी माहिती मिळाली. या धाग्यावरून वेर्णा पोलिसांनी झारखंड पोलिसांशी संपर्क साधला असता तेथील राजेंद्र मिश्रा या इसमाचा काही काळापूर्वी गोळी घालून खून करण्यात आल्याचे व या प्रकरणात त्याच्या नातेवाइकांचा मयत रुपेश याच्यावर संशय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, खून करण्यात आलेल्या राजेंद्र मिश्रा याचा भाऊ राजेश हा वेर्णा येथील एका आस्थापनात काम करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर आज वेर्णा पोलिसांनी आज त्याला ताब्यात घेतले असता त्याच्या हातावर एक ताजी जखम असल्याचेही पोलिसांना आढळून आले. संशय बळावल्यामुळे पोलिसांनी कडक खाक्या वापरून चौकशीला सुरुवात केली असता रुपेश मिश्रा याचा खून आपण व आपल्या दोन साथीदारांनी मिळून केल्याची कबुली त्याने दिली. त्याने दिलेल्या माहितीवरून पोलिसांनी वेर्णा येथील आस्थापनात काम करणार्‍या प्रवेश कुमार (२२) व सुदर्शन मिश्रा (२३) यांना अटक केली. त्यांनीही आपला गुन्हा कबूल केला असल्याचे वेर्णा पोलिसांनी सांगितले.
वेर्णा पोलिसांच्या माहितीनुसार मयत रुपेश मिश्रा हा चारच दिवसांपूर्वी गोव्यात कामासाठी आला होता. राजेश यानेच त्याला कामानिमित्त येथे बोलावले होते.
दरम्यान, खून करण्यापूर्वी संशयितांनी रुपेश याला एका बारमध्ये नेऊन त्याला दारू पाजली होती व त्यानंतर त्याला दुचाकीवरून नेऊन त्याचा खून केला, अशी माहितीही मिळाली आहे. रुपेश याच्या नावावर झारखंड येथील बस्सी पोलिस स्थानकात भा. दं. सं ३८५, ३८७, ४४८ आर-डब्ल्यू कलमाखाली गुन्हे नोंद असल्याची माहितीवेर्णा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक जीवबा दळवी यांनीदिली. पुढील तपास सुरू आहे.
वास्को, दि. २० (प्रतिनिधी): वेर्णा येथे काल गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळलेल्या झारखंडमधील रुपेश मिश्रा याचा खून आपल्या भावाच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठीच राजेश मिश्रा (२३) आणि त्याच्या दोन साथीदारांनी केला असल्याचे उघड झाले आहे. या खूनप्रकरणी वेर्णा पोलिसांनी २४ तासांच्या आत तिघाही आरोपींना गजाआड करून उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मयत रुपेश मिश्रा यानेच आपल्या भावाचा झारखंडमध्ये खून केल्याच्या संशयावरून राजेश मिश्रा याने आपल्या साथीदारांसह कट रचून रुपेश याचा काटा काढला. या खून प्रकरणात मुख्य आरोपीच्या चुलत भावाचाही समावेश आहे.
काल बुधवारी वेर्णा पोलिसांना जुने म्हार्दोळ येथील डोंगराळ भागात एका अज्ञात इसमाचा गळा चिरलेल्या अवस्थेतील मृतदेह सापडला होता. त्यानंतर तपासाच्या दरम्यान पोलिसांना त्या इसमाचे निवडणूक ओळखपत्र सापडल्याने तो झारखंडमधील असल्याचे समजले. अधिक तपास केला असता मयत रुपेश मिश्रा याच्या नातेवाइकांचाही पत्ता पोलिसांना मिळाला व झारखंडमधील एका खून प्रकरणाच्या संदर्भात तो तेथील पोलिसांना हवा होता, अशी माहिती मिळाली. या धाग्यावरून वेर्णा पोलिसांनी झारखंड पोलिसांशी संपर्क साधला असता तेथील राजेंद्र मिश्रा या इसमाचा काही काळापूर्वी गोळी घालून खून करण्यात आल्याचे व या प्रकरणात त्याच्या नातेवाइकांचा मयत रुपेश याच्यावर संशय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, खून करण्यात आलेल्या राजेंद्र मिश्रा याचा भाऊ राजेश हा वेर्णा येथील एका आस्थापनात काम करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर आज वेर्णा पोलिसांनी आज त्याला ताब्यात घेतले असता त्याच्या हातावर एक ताजी जखम असल्याचेही पोलिसांना आढळून आले. संशय बळावल्यामुळे पोलिसांनी कडक खाक्या वापरून चौकशीला सुरुवात केली असता रुपेश मिश्रा याचा खून आपण व आपल्या दोन साथीदारांनी मिळून केल्याची कबुली त्याने दिली. त्याने दिलेल्या माहितीवरून पोलिसांनी वेर्णा येथील आस्थापनात काम करणार्‍या प्रवेश कुमार (२२) व सुदर्शन मिश्रा (२३) यांना अटक केली. त्यांनीही आपला गुन्हा कबूल केला असल्याचे वेर्णा पोलिसांनी सांगितले.
वेर्णा पोलिसांच्या माहितीनुसार मयत रुपेश मिश्रा हा चारच दिवसांपूर्वी गोव्यात कामासाठी आला होता. राजेश यानेच त्याला कामानिमित्त येथे बोलावले होते.
दरम्यान, खून करण्यापूर्वी संशयितांनी रुपेश याला एका बारमध्ये नेऊन त्याला दारू पाजली होती व त्यानंतर त्याला दुचाकीवरून नेऊन त्याचा खून केला, अशी माहितीही मिळाली आहे. रुपेश याच्या नावावर झारखंड येथील बस्सी पोलिस स्थानकात भा. दं. सं ३८५, ३८७, ४४८ आर-डब्ल्यू कलमाखाली गुन्हे नोंद असल्याची माहितीवेर्णा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक जीवबा दळवी यांनीदिली. पुढील तपास सुरू आहे.
पंचवाडीवासीयांची आज पणजीत धडक
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): शिरोडा मतदारसंघातील पंचवाडी या निसर्गसंपन्न गावात एका खाजगी खाण कंपनीला खनिज वाहतुकीसाठी रस्ता तयार करून देण्याचे सरकारचे कारस्थान उघड झाल्याने या विषयी जाब विचारण्यासाठी पंचवाडी बचाव समिती उद्या २१ रोजी सकाळी १०.३० वाजता मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तीनो येथील सरकारी बंगल्यावर धडक देणार आहे.
या रस्त्यासाठीची निविदा अलीकडेच सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मुळात या रस्त्यामुळे पंचवाडी गावच उध्वस्त होणार असल्याने प्रसंगी जीव गेला तरी बेहत्तर पण हा रस्ता होऊ देणार नाही, असा निर्णायक पवित्राच समितीने घेतला आहे. पंचवाडी गावातील शेती, बागायती व खारफुटी नष्ट करून एका खाण कंपनीसाठी रस्ता तयार करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. या नियोजित प्रकल्पाविरोधात पंचवाडीवासीयांनी दंड थोपटून आत्तापर्यंत हा प्रकल्प रोखून धरण्यात यश मिळवले आहे. ‘सीआरझेड-२०११’ च्या अधिसूचनेप्रमाणे हा रस्ता तयार करण्यास अनेक अडचणी येत असल्या तरी या कायद्याला फाटा देऊन हा रस्ता तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव सक्रिय बनले आहेत, अशी टीका समितीचे निमंत्रक क्रिस्टो डिकॉस्ता यांनी केली.शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी याप्रकरणी समितीला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. आमदार महादेव नाईक हे देखील उद्या समितीबरोबर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असून या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पर्रीकरांना निवेदन सादर
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना मडगाव येथे एका कार्यक्रमावेळी पंचवाडी बचाव समितीतर्फे याप्रकरणी निवेदन सादर करण्यात आले. पर्रीकर यांनी येत्या विधानसभा अधिवेशनात या विषयाचा पर्दाफाश करावा, अशी विनंती त्यांच्याकडे करण्यात आली. मुळात खनिज वाहतुकीसाठी बगलरस्ता तयार करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात असले तरी खाण खातेच या रस्त्याबाबत अनभिज्ञ आहे व त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खाते या रस्त्यासाठी आग्रही असण्याचे कारण काय, असा सवालही समितीने केला आहे. पर्रीकर यांनी हा विषय आपण विधानसभेत उपस्थित करू व सरकारकडून याबाबत खुलासा मागवू असे आश्‍वासन समितीला दिले आहे.
या रस्त्यासाठीची निविदा अलीकडेच सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मुळात या रस्त्यामुळे पंचवाडी गावच उध्वस्त होणार असल्याने प्रसंगी जीव गेला तरी बेहत्तर पण हा रस्ता होऊ देणार नाही, असा निर्णायक पवित्राच समितीने घेतला आहे. पंचवाडी गावातील शेती, बागायती व खारफुटी नष्ट करून एका खाण कंपनीसाठी रस्ता तयार करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. या नियोजित प्रकल्पाविरोधात पंचवाडीवासीयांनी दंड थोपटून आत्तापर्यंत हा प्रकल्प रोखून धरण्यात यश मिळवले आहे. ‘सीआरझेड-२०११’ च्या अधिसूचनेप्रमाणे हा रस्ता तयार करण्यास अनेक अडचणी येत असल्या तरी या कायद्याला फाटा देऊन हा रस्ता तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव सक्रिय बनले आहेत, अशी टीका समितीचे निमंत्रक क्रिस्टो डिकॉस्ता यांनी केली.शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी याप्रकरणी समितीला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. आमदार महादेव नाईक हे देखील उद्या समितीबरोबर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असून या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पर्रीकरांना निवेदन सादर
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना मडगाव येथे एका कार्यक्रमावेळी पंचवाडी बचाव समितीतर्फे याप्रकरणी निवेदन सादर करण्यात आले. पर्रीकर यांनी येत्या विधानसभा अधिवेशनात या विषयाचा पर्दाफाश करावा, अशी विनंती त्यांच्याकडे करण्यात आली. मुळात खनिज वाहतुकीसाठी बगलरस्ता तयार करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात असले तरी खाण खातेच या रस्त्याबाबत अनभिज्ञ आहे व त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खाते या रस्त्यासाठी आग्रही असण्याचे कारण काय, असा सवालही समितीने केला आहे. पर्रीकर यांनी हा विषय आपण विधानसभेत उपस्थित करू व सरकारकडून याबाबत खुलासा मागवू असे आश्‍वासन समितीला दिले आहे.
‘इंदिरा बालरथ’ योजना संकटात
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणारी ‘इंदिरा बालरथ’ योजना संकटात सापडली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून नियमित निधी उपलब्ध होत नाही व त्यामुळे या बसेस चालवणे कठीण होत असल्याचे काही शैक्षणिक संस्थांचे म्हणणे आहे; तर या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक संस्थांसाठी घालून दिलेल्या अटींचे योग्य पद्धतीने पालन होत नाही व त्यामुळेच अशा बेफिकीर संस्थांचा निधी अडकून पडला आहे, अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक टी. एस. टग्गू यांनी दिली.
राज्यात इंदिरा बालरथ योजना ही केंद्र सरकारच्या सहकार्याने खास अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येते. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना शाळेत वेळेवर पोहोचता यावे यासाठी खास बसगाड्यांची सोय या योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. या बसेसचा सगळा खर्च राज्य सरकारच्या समाज कल्याण खात्यामार्फत उचलला जात होता. पण आता ही जबाबदारी आदिवासी कल्याण खात्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या योजनेसंबंधी श्री. टग्गू यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी निधीच्या कमतरतेचा विषय धुडकावून लावला. याप्रकरणी प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेला खर्चाचा तपशील खात्याला सादर करण्याची अट घालून दिली आहे. या अटीचे पालन होत नसल्याचे खात्याच्या नजरेस आल्यानेच अशा काही ठरावीक संस्थांचाच निधी अडकून राहिला असावा, अशी शक्यता त्यांनी बोलून दाखवली. या बसगाड्यांची देखभाल तसेच चालक व वाहकांची पूर्ण जबाबदारी शैक्षणिक संस्थांची आहे व खर्च मात्र सरकारकडून उचलला जातो. राज्यात या योजनेअंतर्गत सुमारे ११० बसगाड्या विविध ग्रामीण भागांतील अनुदानित शिक्षण संस्थांना दिल्या आहेत.
राज्यात इंदिरा बालरथ योजना ही केंद्र सरकारच्या सहकार्याने खास अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येते. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना शाळेत वेळेवर पोहोचता यावे यासाठी खास बसगाड्यांची सोय या योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. या बसेसचा सगळा खर्च राज्य सरकारच्या समाज कल्याण खात्यामार्फत उचलला जात होता. पण आता ही जबाबदारी आदिवासी कल्याण खात्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या योजनेसंबंधी श्री. टग्गू यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी निधीच्या कमतरतेचा विषय धुडकावून लावला. याप्रकरणी प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेला खर्चाचा तपशील खात्याला सादर करण्याची अट घालून दिली आहे. या अटीचे पालन होत नसल्याचे खात्याच्या नजरेस आल्यानेच अशा काही ठरावीक संस्थांचाच निधी अडकून राहिला असावा, अशी शक्यता त्यांनी बोलून दाखवली. या बसगाड्यांची देखभाल तसेच चालक व वाहकांची पूर्ण जबाबदारी शैक्षणिक संस्थांची आहे व खर्च मात्र सरकारकडून उचलला जातो. राज्यात या योजनेअंतर्गत सुमारे ११० बसगाड्या विविध ग्रामीण भागांतील अनुदानित शिक्षण संस्थांना दिल्या आहेत.
‘गोमेकॉ’तून आता वैद्यकीय अहवालही फुटायला लागले
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): ‘एमबीबीएस’ पेपर फुटल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आता गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) इस्पितळातून ‘वैद्यकीय अहवाल’ही फुटायला लागल्याने या इस्पितळाचे प्रशासनच साफ कोलमडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चौकशी समितीला सादर होण्यापूर्वीच मयत सिप्रियानो फर्नांडिस याचा वैद्यकीय अहवाल प्रसिद्धी माध्यमांच्या हाती लागल्याने उलट सुलट चर्चेला तोंड फुटले आहे.
दरम्यान, सिप्रियानोचा वैद्यकीय अहवाल एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने स्वतःला हवा तसा अर्थ लावून आधीच प्रसिद्ध केल्याने त्याच्या नातेवाइकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तसेच, हा अहवाल चौकशी अधिकार्‍यांना देण्यापूर्वीच प्रसिद्धी माध्यमांना पुरवणार्‍या ‘त्या’ डॉक्टरांचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची खात्याअंतर्गत चौकशी करणारे उपअधीक्षक बोसुएट सिल्वा हे उद्या आपला अहवाल सादर करणार आहेत.
सिप्रियानो याला विभागीय उप न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर हजर न करताच पोलिसांनी जामीन घेतल्याचेही उघड झाले आहे. सिप्रियानो हा बेशुद्ध झाल्यानंतर त्याला इस्पितळात सोडून पोलिसांनी थेट उप न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर येऊन सिप्रियानो याला जामीन मिळवून घेतला. याची पुष्टी खुद्द साबाजी शेटये यांनी केली आहे. सिप्रियानो याला आपल्यासमोर हजर करण्यात आले नव्हते, असे श्री. शेटये यांनी सांगितले असल्याने पणजी पोलिस गोत्यात आले आहेत. सिप्रियानो याला ताळगाव येथे मारहाण झाली होती अशी भूमिका घेणार्‍या पोलिसांनी ही मारहाण करणार्‍यांना अद्याप अटक का केली नाही, असाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. सिप्रियानो याला मोठ्या चामडी पट्ट्याने पोलिसांनी मारहाण केली होती अशी माहिती खुद्द या प्रकरणातील तक्रारदार महिलेनेच दिली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची खात्याअंतर्गत आणि उप न्यायदंडाधिकार्‍यांकडून चौकशी सुरू असताना पणजी पोलिस सिप्रियानोच्या नातेवाइकांना चौकशीसाठी बोलावत असल्याची माहिती ‘ऊठ गोयकारा’ या संघटनेच्या एका पदाधिकार्‍याने दिली.
दरम्यान, सिप्रियानोचा वैद्यकीय अहवाल एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने स्वतःला हवा तसा अर्थ लावून आधीच प्रसिद्ध केल्याने त्याच्या नातेवाइकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तसेच, हा अहवाल चौकशी अधिकार्‍यांना देण्यापूर्वीच प्रसिद्धी माध्यमांना पुरवणार्‍या ‘त्या’ डॉक्टरांचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची खात्याअंतर्गत चौकशी करणारे उपअधीक्षक बोसुएट सिल्वा हे उद्या आपला अहवाल सादर करणार आहेत.
सिप्रियानो याला विभागीय उप न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर हजर न करताच पोलिसांनी जामीन घेतल्याचेही उघड झाले आहे. सिप्रियानो हा बेशुद्ध झाल्यानंतर त्याला इस्पितळात सोडून पोलिसांनी थेट उप न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर येऊन सिप्रियानो याला जामीन मिळवून घेतला. याची पुष्टी खुद्द साबाजी शेटये यांनी केली आहे. सिप्रियानो याला आपल्यासमोर हजर करण्यात आले नव्हते, असे श्री. शेटये यांनी सांगितले असल्याने पणजी पोलिस गोत्यात आले आहेत. सिप्रियानो याला ताळगाव येथे मारहाण झाली होती अशी भूमिका घेणार्‍या पोलिसांनी ही मारहाण करणार्‍यांना अद्याप अटक का केली नाही, असाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. सिप्रियानो याला मोठ्या चामडी पट्ट्याने पोलिसांनी मारहाण केली होती अशी माहिती खुद्द या प्रकरणातील तक्रारदार महिलेनेच दिली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची खात्याअंतर्गत आणि उप न्यायदंडाधिकार्‍यांकडून चौकशी सुरू असताना पणजी पोलिस सिप्रियानोच्या नातेवाइकांना चौकशीसाठी बोलावत असल्याची माहिती ‘ऊठ गोयकारा’ या संघटनेच्या एका पदाधिकार्‍याने दिली.
Thursday, 20 January 2011
मणिपूरमधील नक्षलवाद्यांना कासावलीत अटक
मणिपूर पोलिसांची गोवा पोलिसांसोबत खास मोहीम
वास्को, दि. १९ (प्रतिनिधी)
गेल्या चार महिन्यांपासून कासावली, बाजारवाडो येथील भर लोकवस्तीत असलेल्या इमारतीत तळ ठोकून असलेल्या मणिपूर येथील चार नक्षलवाद्यांना एका खास मोहिमेद्वारे आज अटक करण्यात आली. मणिपूरमध्ये अनेक भयंकर गुन्ह्यांत सहभाग असलेले सदर नक्षलवादी ‘पीपल्स युनायटेड लिबरेशन फ्रंट’ (पुल्फा) ह्या खतरनाक संघटनेचे सदस्य असून अटक करण्यात आलेल्यांत तीन पुरुष व एक महिलेचाही समावेश आहे. सदर महिला ‘पुल्फा’ संघटनेचा प्रमुख एम. आय. खान याची पत्नी असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
आज दुपारी दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक ऍलन डीसा, वास्को उपअधीक्षक महेश गावकर तसेच अन्य पोलिस अधिकार्‍यांच्या मदतीने मणिपूर येथील पोलिसांनी एका खास ऑपरेशनद्वारे कासावली, बाजारवाडो येथील ‘सेक्रामेन्त हॉल’ या इमारतीतून या चार नक्षलवाद्यांना ताब्यात घेऊन नंतर अटक केली. मणिपूरमधील थोबल जिल्ह्यातील वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांनी दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक ऍलन डीसा यांना सदर नक्षल्यांविषयी माहिती दिली होती. त्यानंतर आज मणिपूर पोलिस दलाचे अधिकारी गोव्यात दाखल झाल्यानंतर दुपारपर्यंत सदर मोहीम राबवून समीर खान (१९), एम. डी नूरसाफीर (३२), अयकपम मणिराम सिंग (३५) आणि समसात सौदा (३५) यांना ताब्यात घेण्यात आले. समसात सौदा ही ‘पुल्फा’चा प्रमुख एम. आय. खान याची पत्नी असून त्याला काही महिन्यांपूर्वी अटक केल्यानंतर संघटनेची सर्व सूत्रे तीच सांभाळत होती, अशी माहिती देण्यात आली.
खून, सरकारी कर्मचार्‍यांवर हल्ला, खंडणी वसुली, स्फोटकांचा साठा करणे असे अनेक भयंकर गुन्हे नावावर नोंद असलेले सदर नक्षलवादी गेल्या ऑक्टोबरपासून गोव्यात असलेल्या आपल्या आठ कुटुंबीयांसह राहत असल्याची धक्कादायक माहितीही समोर आली आहे. गोवा पोलिस, मणिपूर पोलिस, बेळगावस्थित मराठा रेजीमचे अधिकारी व अन्य सुरक्षा यंत्रणांच्या साह्याने ही मोहीम राबवण्यात आली असून जेरबंद नक्षलवाद्यांकडून सात मोबाईल, एक लॅपटॉप व त्यांचा गुन्ह्यांतील सहभाग स्पष्ट करणारी काही महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. हे नक्षलवादी ज्योकिम फर्नांडिस यांच्या मालकीच्या जागेत भाड्याने राहत असल्याने त्यांचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, आज दुपारी सदर नक्षल्यांची वेर्णा पोलिस स्थानकात मणिपूर व गोवा पोलिस यांच्याकडून कसून चौकशी सुरू असल्याचे चित्र दिसत होते. त्यानंतर संध्याकाळी उशिरा त्यांना वास्कोच्या प्रथम श्रेणी न्यायालयात सादर करण्यात आले. सर्व सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर त्यांना मणिपूर येथे नेण्यात येणार असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. ते आपल्या ज्या आठ कुटुंबीयांकडे राहत होते त्यांचीही रात्री उशिरापर्यंत चौकशी सुरू होती असे समजते.
दरम्यान, सदर खतरनाक नक्षलवादी गोव्यात गेले चार महिने तळ ठोकून असल्याने आणि याची खबरबातही गोवा पोलिसांना नसल्याने येथे उलटसुलट चर्चा सुरू होती. राज्यातील सुरक्षा यंत्रणेचा फोलपणा उघड झाल्याने येथील नागरिकांनी भीतीची भावनाही व्यक्त केली आहे.
गुप्तचर विभागाचा नाकर्तेपणा पुन्हा सिद्ध
मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी)
गोव्यातील कासावली येथे गेले दोन महिने लपून बसलेल्या मणिपूरमधील ‘पूल्फा’ या नक्षलवादी मानसिकता असलेल्या संघटनेच्या चार खतरनाक सदस्यांना तेथील पोलिस व लष्करी अधिकार्‍यांनी येथे येऊन अटक केल्याने गोवा पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाच्या नाकर्तेपणाचा पुन्हा एकदा पंचनामा तर झाला आहेच; पण त्याचबरोबर गोव्याच्या अन्य भागांतही असे आणखी कितीतरी अतिरेकी मनोवृत्तीचे लोक दडी मारून बसले असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. नाताळ व नववर्षाच्या निमित्ताने गोव्यात सर्वत्र केला जाणारा बंदोबस्त व घेतली जाणारी खबरदारी ही किती फोल व कुचकामी आहे हेही त्याबरोबरच दिसून आले आहे.
‘पीपल्स युनायटेड लिबरेशन फ्रंट’ ही ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ’ या आसाममधील बंडखोर संघटनेइतकीच जहाल व नक्षलवादी मनोवृत्तीची संघटना मानली जाते व म्हणून तिच्यावर तेथे बंदीही जारी आहे. मणिपूरमध्ये दंगली घडवून व हत्या करून आलेल्या या चौघांत एका महिलेचाही समावेश असावा, यावरून या लोकांना कसे पद्धतशीरपणे ‘तयार’ करण्यात येते ते दिसून येते.
डिसेंबरच्या मध्यास ही मंडळी गोव्यात आली व कोणाच्या लक्षात सहसा न येणार्‍या कासावलीतील एका हॉस्टेलमध्ये मुक्काम ठोकून राहिली यावरून अशा वृत्तीच्या लोकांसाठी भूतलावरील नंदनवन म्हणून गणला जाणारा गोवा कसा सुरक्षित आश्रयस्थान बनत चालला आहे ते दिसून आले आहे. ही मंडळी बिनधास्तपणे गोव्यात आली, त्यांची राहण्याची व्यवस्था झाली, तरीही गोवा पोलिसांना त्याचा थांगपत्ताही लागला नाही. मध्यंतरी भारताच्या राष्ट्रपती गोव्यात येऊन गेल्या व त्यांचा येथे काही दिवस मुक्कामही राहिला. त्यांच्या या मुक्कामानिमित्ताने तर राज्यात अतिदक्षताही जारी केली होती; पण तरीही या नक्षल्यांचा गुप्तचर विभागाला थांगपत्ताच लागला नाही.
यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार चार्लस् शोभराज याला मुंबई पोलिसांनी गोव्यात येऊन पर्वरी येथील एका हॉटेलातून ताब्यात घेऊन नेईपर्यंत गोवा पोलिसांना त्याची खबरबातही नव्हती. अन्य अनेक प्रकरणातही असेच घडलेले आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी पोलिस यंत्रणेचे धिंडवडे निघाले आहेत. बेळगावात गेल्या आठवड्यात जप्त केलेल्या हशीश प्रकरणातील दोन्ही नेपाळी युवती तब्बल दोन वर्षे गोव्यात होत्या व त्यांचा पोलिसांशी घनिष्ठ संबंध होता हे आता बेळगाव पोलिसांनी केलेल्या तपासात आढळून आले आहे व ही बाबही गोवा पोलिसांच्या निष्क्रियतेकडेच अंगुली निर्देश करीत आहे. एरवी पोलिस एकाच नजरेत गुन्हेगाराला ओळखतात असे मानले जाते; पण गोवा पोलिसांसाठी मात्र हा अपवाद ठरला आहे. गोव्यातील मंदिरफोडीच्या घटना, अमली द्रव्यांचे वाढते प्रस्थ ही त्याची उदाहरणे मानली जातात. बंद झालेली पोलिस बीट पद्धत, त्यातून परप्रांतीयांबाबत पोलिसांकडे न येणारी माहिती व समर्पित असा गुप्तचर विभाग स्थापन करण्याकडे राजकीय स्तरावरून केली जाणारी चालढकल ही या मागील कारणे असल्याचे काही पोलिस अधिकारी खासगीत सांगताना दिसत आहेत.
परप्रांतीयांना भाड्याने दिली जाणारी घरे वा हॉटेले, हॉस्टेले यातील त्यांचा मुक्काम याबाबतचा तपशील पोलिसांना सादर करण्याची सक्ती असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीकडे मात्र कोणाचाही कटाक्ष नाही. याचाच फायदा सरसकट सर्वच घेतात. कासावलीत ‘पुल्फा’च्या सदस्यांना झालेल्या अटकेने तेच दाखवून दिले आहे. पेडण्यापासून पाळोळेपर्यंतच्या किनारपट्टीत पर्यटन व्यवसायाच्या नावाखाली हजारो परप्रांतीय मुक्काम ठोकून असून त्या सर्वांची छाननी केली तर अशी आणखी कितीतरी मंडळी उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गोव्यातील कासावली येथे गेले दोन महिने लपून बसलेल्या मणिपूरमधील ‘पूल्फा’ या नक्षलवादी मानसिकता असलेल्या संघटनेच्या चार खतरनाक सदस्यांना तेथील पोलिस व लष्करी अधिकार्‍यांनी येथे येऊन अटक केल्याने गोवा पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाच्या नाकर्तेपणाचा पुन्हा एकदा पंचनामा तर झाला आहेच; पण त्याचबरोबर गोव्याच्या अन्य भागांतही असे आणखी कितीतरी अतिरेकी मनोवृत्तीचे लोक दडी मारून बसले असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. नाताळ व नववर्षाच्या निमित्ताने गोव्यात सर्वत्र केला जाणारा बंदोबस्त व घेतली जाणारी खबरदारी ही किती फोल व कुचकामी आहे हेही त्याबरोबरच दिसून आले आहे.
‘पीपल्स युनायटेड लिबरेशन फ्रंट’ ही ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ’ या आसाममधील बंडखोर संघटनेइतकीच जहाल व नक्षलवादी मनोवृत्तीची संघटना मानली जाते व म्हणून तिच्यावर तेथे बंदीही जारी आहे. मणिपूरमध्ये दंगली घडवून व हत्या करून आलेल्या या चौघांत एका महिलेचाही समावेश असावा, यावरून या लोकांना कसे पद्धतशीरपणे ‘तयार’ करण्यात येते ते दिसून येते.
डिसेंबरच्या मध्यास ही मंडळी गोव्यात आली व कोणाच्या लक्षात सहसा न येणार्‍या कासावलीतील एका हॉस्टेलमध्ये मुक्काम ठोकून राहिली यावरून अशा वृत्तीच्या लोकांसाठी भूतलावरील नंदनवन म्हणून गणला जाणारा गोवा कसा सुरक्षित आश्रयस्थान बनत चालला आहे ते दिसून आले आहे. ही मंडळी बिनधास्तपणे गोव्यात आली, त्यांची राहण्याची व्यवस्था झाली, तरीही गोवा पोलिसांना त्याचा थांगपत्ताही लागला नाही. मध्यंतरी भारताच्या राष्ट्रपती गोव्यात येऊन गेल्या व त्यांचा येथे काही दिवस मुक्कामही राहिला. त्यांच्या या मुक्कामानिमित्ताने तर राज्यात अतिदक्षताही जारी केली होती; पण तरीही या नक्षल्यांचा गुप्तचर विभागाला थांगपत्ताच लागला नाही.
यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार चार्लस् शोभराज याला मुंबई पोलिसांनी गोव्यात येऊन पर्वरी येथील एका हॉटेलातून ताब्यात घेऊन नेईपर्यंत गोवा पोलिसांना त्याची खबरबातही नव्हती. अन्य अनेक प्रकरणातही असेच घडलेले आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी पोलिस यंत्रणेचे धिंडवडे निघाले आहेत. बेळगावात गेल्या आठवड्यात जप्त केलेल्या हशीश प्रकरणातील दोन्ही नेपाळी युवती तब्बल दोन वर्षे गोव्यात होत्या व त्यांचा पोलिसांशी घनिष्ठ संबंध होता हे आता बेळगाव पोलिसांनी केलेल्या तपासात आढळून आले आहे व ही बाबही गोवा पोलिसांच्या निष्क्रियतेकडेच अंगुली निर्देश करीत आहे. एरवी पोलिस एकाच नजरेत गुन्हेगाराला ओळखतात असे मानले जाते; पण गोवा पोलिसांसाठी मात्र हा अपवाद ठरला आहे. गोव्यातील मंदिरफोडीच्या घटना, अमली द्रव्यांचे वाढते प्रस्थ ही त्याची उदाहरणे मानली जातात. बंद झालेली पोलिस बीट पद्धत, त्यातून परप्रांतीयांबाबत पोलिसांकडे न येणारी माहिती व समर्पित असा गुप्तचर विभाग स्थापन करण्याकडे राजकीय स्तरावरून केली जाणारी चालढकल ही या मागील कारणे असल्याचे काही पोलिस अधिकारी खासगीत सांगताना दिसत आहेत.
परप्रांतीयांना भाड्याने दिली जाणारी घरे वा हॉटेले, हॉस्टेले यातील त्यांचा मुक्काम याबाबतचा तपशील पोलिसांना सादर करण्याची सक्ती असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीकडे मात्र कोणाचाही कटाक्ष नाही. याचाच फायदा सरसकट सर्वच घेतात. कासावलीत ‘पुल्फा’च्या सदस्यांना झालेल्या अटकेने तेच दाखवून दिले आहे. पेडण्यापासून पाळोळेपर्यंतच्या किनारपट्टीत पर्यटन व्यवसायाच्या नावाखाली हजारो परप्रांतीय मुक्काम ठोकून असून त्या सर्वांची छाननी केली तर अशी आणखी कितीतरी मंडळी उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अखेर जीतेंद्र देशप्रभूंना खाण खात्याचा दणका
कोरगावातील बेकायदा खाणीवरून १ कोटी ७२ लाख रुपयांचा दंड
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
भाईडवाडा - कोरगाव येथे सर्वे क्रमांक २९९/० अंतर्गत सुरू असलेल्या बेकायदा खाणीविरोधात स्थानिकांनी तसेच विरोधी पक्षाने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर खाण खात्याला आक्रमक पवित्रा घेणे भाग पडले आहे. याचाच परिपाक म्हणून खाण खात्याने या जमिनीचे मालक तथा पेडण्याचे माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांना तब्बल १ कोटी ७२ लाख २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड सात दिवसांत अदा केला नाही तर ही रक्कम महसुली थकबाकी म्हणून वसूल केली जाईल, अशी सक्त ताकीदही देण्यात आली आहे.
पेडणे तालुक्यातील कोरगाव गावात सुरू असलेल्या या बेकायदा खाणीचा विषय गेली कित्येक वर्षे गाजतो आहे. पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी या विषयावरून सातत्याने विधानसभेत आवाज उठवला होता. आंब्याची लागवड करण्याच्या निमित्ताने स्थानिक पंचायतीकडून ना हरकत दाखला घेऊन इथे छुप्या पद्धतीने खनिज उत्खनन होत असल्याचा आरोप आमदार सोपटे यांनी केला होता. याच विषयावरून येथील स्थानिकांनी खनिज वाहतूक रोखून धरली होती व त्यांच्या विरोधात पोलिस तक्रारही नोंद करण्यात आली आहे. खाण खात्याच्या अधिकार्‍यांनी २८ ऑगस्ट २०१० रोजी या ठिकाणी पाहणी केली असता तिथे खरोखरच बेकायदा खाण सुरू असल्याचे उघड झाले. या ठिकाणी १५ हजार मेट्रिक टन लोह खनिज साठवून ठेवले आहे व सुमारे ५०६ फेर्‍या मारून खनिजाची वाहतूकही करण्यात आली आहे. खाण खात्याने नावेली येथे छापा टाकून हे बेकायदा खनिज जप्त केल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
या प्रकरणी ३१ ऑगस्ट २०१० रोजी खाण खात्यातर्फे जितेंद्र देशप्रभू यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली व त्यावर १३ सप्टेंबर २०१० रोजी त्यांनी खुलासा केलेला असला तरी खात्याने तो फेटाळला आहे. त्यानंतर १३ डिसेंबर २०१० रोजी नोटीस जारी करून त्यांना ५२३६० मेट्रिक टन बेकायदा खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी १,७२,२५,६०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दरम्यान, या घटनेला आता एक महिना उलटला तरी अद्याप हा दंड अदा करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती खाण खात्यातील सूत्रांनी दिली.
प्रत्यक्ष खाणीच्या ठिकाणी जोरात काम सुरू आहे. ही जागा खाजगी असल्याने तिथे प्रवेश करून विरोध करणे स्थानिकांना शक्य नाही. स्थानिकांना संबंधितांकडून पोलिसांचा धाक दाखवला जातो, अशीही खबर आहे. सध्या खनिज वाहतूक बंद असल्याने लोक गप्प आहेत. मात्र एकदा का ही खनिज वाहतूक सुरू झाली की पुन्हा एकदा हा विषय उफाळून येण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांची जाहीर सभा या ठिकाणी झाली व त्याला स्थानिकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
भाईडवाडा - कोरगाव येथे सर्वे क्रमांक २९९/० अंतर्गत सुरू असलेल्या बेकायदा खाणीविरोधात स्थानिकांनी तसेच विरोधी पक्षाने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर खाण खात्याला आक्रमक पवित्रा घेणे भाग पडले आहे. याचाच परिपाक म्हणून खाण खात्याने या जमिनीचे मालक तथा पेडण्याचे माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांना तब्बल १ कोटी ७२ लाख २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड सात दिवसांत अदा केला नाही तर ही रक्कम महसुली थकबाकी म्हणून वसूल केली जाईल, अशी सक्त ताकीदही देण्यात आली आहे.
पेडणे तालुक्यातील कोरगाव गावात सुरू असलेल्या या बेकायदा खाणीचा विषय गेली कित्येक वर्षे गाजतो आहे. पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी या विषयावरून सातत्याने विधानसभेत आवाज उठवला होता. आंब्याची लागवड करण्याच्या निमित्ताने स्थानिक पंचायतीकडून ना हरकत दाखला घेऊन इथे छुप्या पद्धतीने खनिज उत्खनन होत असल्याचा आरोप आमदार सोपटे यांनी केला होता. याच विषयावरून येथील स्थानिकांनी खनिज वाहतूक रोखून धरली होती व त्यांच्या विरोधात पोलिस तक्रारही नोंद करण्यात आली आहे. खाण खात्याच्या अधिकार्‍यांनी २८ ऑगस्ट २०१० रोजी या ठिकाणी पाहणी केली असता तिथे खरोखरच बेकायदा खाण सुरू असल्याचे उघड झाले. या ठिकाणी १५ हजार मेट्रिक टन लोह खनिज साठवून ठेवले आहे व सुमारे ५०६ फेर्‍या मारून खनिजाची वाहतूकही करण्यात आली आहे. खाण खात्याने नावेली येथे छापा टाकून हे बेकायदा खनिज जप्त केल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
या प्रकरणी ३१ ऑगस्ट २०१० रोजी खाण खात्यातर्फे जितेंद्र देशप्रभू यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली व त्यावर १३ सप्टेंबर २०१० रोजी त्यांनी खुलासा केलेला असला तरी खात्याने तो फेटाळला आहे. त्यानंतर १३ डिसेंबर २०१० रोजी नोटीस जारी करून त्यांना ५२३६० मेट्रिक टन बेकायदा खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी १,७२,२५,६०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दरम्यान, या घटनेला आता एक महिना उलटला तरी अद्याप हा दंड अदा करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती खाण खात्यातील सूत्रांनी दिली.
प्रत्यक्ष खाणीच्या ठिकाणी जोरात काम सुरू आहे. ही जागा खाजगी असल्याने तिथे प्रवेश करून विरोध करणे स्थानिकांना शक्य नाही. स्थानिकांना संबंधितांकडून पोलिसांचा धाक दाखवला जातो, अशीही खबर आहे. सध्या खनिज वाहतूक बंद असल्याने लोक गप्प आहेत. मात्र एकदा का ही खनिज वाहतूक सुरू झाली की पुन्हा एकदा हा विषय उफाळून येण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांची जाहीर सभा या ठिकाणी झाली व त्याला स्थानिकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला.
जिल्हा इस्पितळाचे खाजगीकरण कदापि करू देणार नाही - फ्रान्सिस डिसोझा
म्हापसा जिल्हा इस्पितळावरून भाजप पुन्हा आक्रमक
नार्वेकरांचाही विरोध तर आग्नेलची आरोग्यमंत्र्यांना साथ
म्हापसा, दि. १९ (प्रतिनिधी)
संपूर्ण उत्तर गोव्यातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी भाजप सरकारच्या कार्यकाळात उभारण्यात आलेले म्हापसा जिल्हा इस्पितळ सुरू करणे शक्य नाही, असा पवित्रा कॉंग्रेस आघाडी सरकारने घेऊन आपल्या निष्क्रियतेचेच दर्शन घडवले आहे. उच्च न्यायालयात यासंबंधी सुनावणी सुरू असताना तीन वेळा हे इस्पितळ सुरू करू, असे आश्‍वासन दिलेल्या सरकारने अचानक ‘घूमजाव’ करून अपुर्‍या साधनसुविधांची सबब पुढे करणे यात या इस्पितळाच्या खाजगीकरणाचा कुटील डाव आहे, अशी जाहीर टीका म्हापशाचे आमदार तथा भाजपचे उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जिल्हा इस्पितळासंबंधी सुनावणी सुरू असताना राज्य सरकारतर्फे हे इस्पितळ सुरू करण्यास असमर्थता दर्शवण्यात आल्याने त्याचे तीव्र पडसाद भाजपात उमटले आहेत. भाजपच्या बार्देश तालुक्यातील तसेच उत्तर गोव्यातील सर्व आमदारांनी सरकारच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध केला. बार्देशचे कॉंग्रेसचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनीही जिल्हा इस्पितळाच्या खाजगीकरणाला आपला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी मात्र आरोग्यमंत्र्यांचीच तळी उचलून धरताना ते जो काही निर्णय घेतील तो आपल्याला मान्य असल्याचा पवित्रा घेतला. त्यामुळे येत्या विधानसभा अधिवेशनात पुन्हा एकदा हा विषय उफाळून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्यावेळी विरोधी भाजपचा रेटा पाहून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप केला होता व हे इस्पितळ लवकरात लवकर खुले करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. म्हापसा आझिलोतील ‘ओपीडी’ नवीन वास्तूत हालविण्यातही आली होती. दरम्यान, हे इस्पितळ ‘पीपीपी’ पद्धतीवर चालवण्याची इच्छा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी व्यक्त केली असता त्याला सर्व थरांतून तीव्र विरोध झाला होता. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा तसेच कॉंग्रेसचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आज या इस्पितळाला भेट दिली. यावेळी ‘एकवटचो आवाज’ या संघटनेचे नेते जीवन मयेकर, फ्रँकी कार्व्हालो तसेच अरुण गंवडळकर व इतर पदाधिकारी व नागरिक हजर होते. आरोग्य खात्याकडून डॉक्टरांची कमी असल्याचे कारण पुढे केले जाते. डॉक्टर नाहीत तर अन्य राज्यांतून चांगले डॉक्टर आणा, अशी मागणी फ्रान्सिस डिसोझा यांनी यावेळी केली. विदेशांत चांगल्या हुद्द्यांवर असलेले अनेक डॉक्टर मायदेशात परतण्याची इच्छा व्यक्त करतात. त्यांना योग्य पद्धतीच्या सुविधा व तिथे मिळत असलेले वेतन दिले तर हे डॉक्टर आपल्या देशात येण्यास तयार आहेत, असेही श्री, डिसोझा म्हणाले. या इस्पितळात इतर पदांवर गोमंतकीयांना रोजगार मिळायलाच हवा, असेही ते म्हणाले.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर, पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे, डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर, मयेचे आमदार अनंत शेट आदींनी सरकारच्या या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला. सरकार जनतेच्या आरोग्याकडे जीवघेणा खेळ करीत आहे. आरोग्य खात्याच्या माध्यमातून जनतेची काळजी घेण्याचे सोडून सरकारी इस्पितळांचे खाजगीकरण करून मलिदा लाटण्याचे डाव आखले जात आहेत, अशी टीकाही भाजपने केली आहे.
अबकारी घोटाळ्यातील संशयित मुख्यमंत्र्यांचे विशेषाधिकारी कसे?
भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांचा सवाल
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पर्दाफाश केलेल्या अबकारी घोटाळ्यातील मुख्य संशयित असलेले माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपले विशेष सेवा अधिकारी नेमून नेमका कोणता हेतू साध्य केला आहे, असा सवाल भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी केला आहे.
वित्तमंत्री या नात्याने अबकारी आयुक्तालयाचा ताबा मुख्यमंत्र्यांकडे येतो. अबकारी घोटाळ्याच्या चौकशीचे घोंगडे अजूनही भिजत पडले आहे, अशावेळी संदीप जॅकीस यांना ‘ओएसडी’ नेमून या खात्यात हस्तक्षेप करण्याचीच संधी मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे, असा ठपकाही श्री. आर्लेकर यांनी ठेवला आहे.
अबकारी खात्यातील कथित घोटाळ्यानंतर या पदावरून हटवण्यात आलेले व नंतर व्यावसायिक कर आयुक्तपदावर झालेल्या नेमणुकीवरूनही वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेले संदीप जॅकीस यांना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपले चौथे विशेष सेवा अधिकारी म्हणून नेमले आहे. तेव्हा अबकारी आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर मुख्यमंत्री कामत यांनी जॅकीस यांना उत्तर गोवा जिल्हाधिकारीपदाची बक्षिशी दिली होती. मात्र महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी मिहीर वर्धन यांना हटवण्यास हरकत घेतल्याने हा बेत फसला. गेले साडेसात महिने नेमणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेले संदीप जॅकीस हे सेवा काळात सर्वांत जास्त विनाकाम राहिलेले दुसरे अधिकारी ठरले आहेत. दरम्यान, अबकारी घोटाळ्यामुळे हटवण्यात आलेल्या संदीप जॅकीस यांना विशेष अधिकारी नेमून मुख्यमंत्र्यांनी उघडपणे अबकारी घोटाळ्याचे समर्थनच केले आहे. असेच करायचेच होते तर मुळात जॅकीस यांना अबकारी आयुक्तपदावरून हटवलेच कशाला, असा सवालही आर्लेकर यांनी केला. आता छुप्या पद्धतीने राज्याला लुटण्याचे सोडून मुख्यमंत्री कामत यांनी लुटण्याचे अधिकृत परिपत्रकच जारी करणे तेवढे बाकी ठेवले आहे, असा जबरदस्त टोलाही त्यांनी हाणला.
वेर्ण्यात तरुणाचा गळा चिरून खून
वास्को, दि. १९ (प्रतिनिधी)
वेर्णा पोलिस स्थानकापासून अर्धा किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या डोंगराळ भागातून रुपेश मित्रा (३०) या तरुणाचा गळा चिरलेल्या अवस्थेतील मृतदेह पोलिसांनी आज सकाळी ताब्यात घेतला. मूळ झारखंड येथील असलेला मित्रा गेल्या काही काळापासून वेर्णा येथील एका आस्थापनात काम करत होता, अशी माहिती मिळाली असून त्याचा खून केल्यानंतर त्याला सुमारे ७५ मीटर फरफटत नेऊन डोंगराळ भागात टाकण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.
आज सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास वेर्णा पोलिसांना जुने म्हार्दोळ, वेर्णा येथील डोंगराळ भागात एका अज्ञात इसमाचा मृतदेह असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता त्याचा गळा चिरून खून करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. सदर इसमाच्या शरीरावर धारदार हत्याराने वार केल्याचेही पोलिसांना आढळले. ठार मारल्यानंतर त्याला या ठिकाणी आणून टाकण्यात आले, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. जिथे मृतदेह सापडला तिथेच कामगारांची कुटुंबे तंबू उभारून राहतात. त्यांचीही चौैकशी करण्यात आली, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक जीवबा दळवी यांनी दिली. खुनामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचेही ते म्हणाले. मृतदेह शवचिकित्सेसाठी हॉस्पिसियो इस्पितळात पाठवण्यात आला असून त्यानंतरच मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार आहे. निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक सुशांत गावस पुढील तपास करीत आहेत.
वेर्णा पोलिस स्थानकापासून अर्धा किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या डोंगराळ भागातून रुपेश मित्रा (३०) या तरुणाचा गळा चिरलेल्या अवस्थेतील मृतदेह पोलिसांनी आज सकाळी ताब्यात घेतला. मूळ झारखंड येथील असलेला मित्रा गेल्या काही काळापासून वेर्णा येथील एका आस्थापनात काम करत होता, अशी माहिती मिळाली असून त्याचा खून केल्यानंतर त्याला सुमारे ७५ मीटर फरफटत नेऊन डोंगराळ भागात टाकण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.
आज सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास वेर्णा पोलिसांना जुने म्हार्दोळ, वेर्णा येथील डोंगराळ भागात एका अज्ञात इसमाचा मृतदेह असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता त्याचा गळा चिरून खून करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. सदर इसमाच्या शरीरावर धारदार हत्याराने वार केल्याचेही पोलिसांना आढळले. ठार मारल्यानंतर त्याला या ठिकाणी आणून टाकण्यात आले, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. जिथे मृतदेह सापडला तिथेच कामगारांची कुटुंबे तंबू उभारून राहतात. त्यांचीही चौैकशी करण्यात आली, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक जीवबा दळवी यांनी दिली. खुनामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचेही ते म्हणाले. मृतदेह शवचिकित्सेसाठी हॉस्पिसियो इस्पितळात पाठवण्यात आला असून त्यानंतरच मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार आहे. निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक सुशांत गावस पुढील तपास करीत आहेत.
धुळेर अपघातात थिवीचा युवक ठार
म्हापसा, दि. १९ (प्रतिनिधी)
काल मध्यरात्री बोडगेश्‍वराच्या जत्रेतून घरी जात असलेल्या विशांत प्रमोद आजगावकर (२३) या दुचाकीस्वार तरुणाची धुळेर म्हापसा येथील पेट्रोल पंपाजवळ असलेल्या संरक्षक भिंतीला जोरदार धडक बसल्याने त्यात तो जागीच ठार झाला.
या प्रकरणी म्हापसा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल रात्री वळवणे - थिवी येथील विशांत आजगावकर आणि त्याचा मित्र सुरेश चव्हाण हे दोघे जीए ०७ डी - २५९५ या दुचाकीवरून म्हापसा येथील बोडगेश्‍वराच्या जत्रेतून रात्री १.३० च्या दरम्यान घरी जात होते. गाडीवरचा ताबा सुटल्याने धुळेर येथील पेट्रोल पंपाजवळ असलेल्या संरक्षक भिंतीला त्यांनी जोरदार धडक दिली. त्यात विशांत आजगावकर जागीच ठार झाला तर त्याच्या मागे बसलेला सुरेश चव्हाण सुदैवाने किरकोळ दुखापतीवर बचावला. आझिलो इस्पितळात उपचार करून आज त्याला घरी पाठवण्यात आले.
दरम्यान, विशांत आजगावकर याचा मृतदेह आधी बांबोळी येथे शवचिकित्सेसाठी पाठवून आज सकाळी तो त्याच्या नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. थिवी येथील स्थानिक स्मशानभूमीत त्याच्या पार्थिवावर शोकाकूल वातावरणात अंतिम संस्कार करण्यात आले. मयत विशांत याच्या पश्‍चात आई श्रीमती प्रमिला प्रमोद आजगावकर, भाऊ योगेश, बहिणी दीपाली आणि मिली असा परिवार आहे.
काल मध्यरात्री बोडगेश्‍वराच्या जत्रेतून घरी जात असलेल्या विशांत प्रमोद आजगावकर (२३) या दुचाकीस्वार तरुणाची धुळेर म्हापसा येथील पेट्रोल पंपाजवळ असलेल्या संरक्षक भिंतीला जोरदार धडक बसल्याने त्यात तो जागीच ठार झाला.
या प्रकरणी म्हापसा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल रात्री वळवणे - थिवी येथील विशांत आजगावकर आणि त्याचा मित्र सुरेश चव्हाण हे दोघे जीए ०७ डी - २५९५ या दुचाकीवरून म्हापसा येथील बोडगेश्‍वराच्या जत्रेतून रात्री १.३० च्या दरम्यान घरी जात होते. गाडीवरचा ताबा सुटल्याने धुळेर येथील पेट्रोल पंपाजवळ असलेल्या संरक्षक भिंतीला त्यांनी जोरदार धडक दिली. त्यात विशांत आजगावकर जागीच ठार झाला तर त्याच्या मागे बसलेला सुरेश चव्हाण सुदैवाने किरकोळ दुखापतीवर बचावला. आझिलो इस्पितळात उपचार करून आज त्याला घरी पाठवण्यात आले.
दरम्यान, विशांत आजगावकर याचा मृतदेह आधी बांबोळी येथे शवचिकित्सेसाठी पाठवून आज सकाळी तो त्याच्या नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. थिवी येथील स्थानिक स्मशानभूमीत त्याच्या पार्थिवावर शोकाकूल वातावरणात अंतिम संस्कार करण्यात आले. मयत विशांत याच्या पश्‍चात आई श्रीमती प्रमिला प्रमोद आजगावकर, भाऊ योगेश, बहिणी दीपाली आणि मिली असा परिवार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात गोव्याला स्थान नाहीच!
-प्रङ्गुल्ल पटेल, जयस्वाल, खुर्शीद यांना बढती
-एस. जयपाल रेड्डी नवे पेट्रोलियम मंत्री
नवी दिल्ली, दि. १९
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या छोटेखानी विस्तार आणि व्यापक ङ्गेरबदल प्रक्रियेत आज प्रङ्गुल्ल पटेल, श्रीप्रकाश जयस्वाल आणि सलमान खुर्शिद यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढती देण्यात आली; तर बेनीप्रसाद वर्मा, अश्‍चनीकुमार आणि के. सी. वेणुगोपाल या तीन नव्या चेहर्‍यांचा समावेश करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, एका आश्‍चर्यकारक घडामोडीत एस. जयपाल रेड्डी यांना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर गोव्याच्या पदरी एखादे मंत्रिपद येईल अशी येथील कॉंग्रेसजनांची भावना होती. मात्र गोव्याच्या एकाही खासदाराला राज्यमंत्रिपदही न मिळाल्याने येथील कॉंग्रेसजनांमध्ये निराशा पसरली आहे.
अपेक्षेप्रमाणे अर्थ, गृह, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला या ङ्गेरबदलात स्पर्शही करण्यात आला नाही. बढती मिळालेल्या तिघांना आणि नव्याने समावेश झालेल्या तिघांना राष्ट्रपती भवनातील दालनात राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. या विस्तारामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे संख्याबळ आता ८१ झाले असून, यात ३५ कॅबिनेट, सहा स्वतंत्र पदभार असलेले राज्यमंत्री आणि उर्वरित राज्यमंत्री आहेत.
-एस. जयपाल रेड्डी नवे पेट्रोलियम मंत्री
नवी दिल्ली, दि. १९
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या छोटेखानी विस्तार आणि व्यापक ङ्गेरबदल प्रक्रियेत आज प्रङ्गुल्ल पटेल, श्रीप्रकाश जयस्वाल आणि सलमान खुर्शिद यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढती देण्यात आली; तर बेनीप्रसाद वर्मा, अश्‍चनीकुमार आणि के. सी. वेणुगोपाल या तीन नव्या चेहर्‍यांचा समावेश करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, एका आश्‍चर्यकारक घडामोडीत एस. जयपाल रेड्डी यांना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर गोव्याच्या पदरी एखादे मंत्रिपद येईल अशी येथील कॉंग्रेसजनांची भावना होती. मात्र गोव्याच्या एकाही खासदाराला राज्यमंत्रिपदही न मिळाल्याने येथील कॉंग्रेसजनांमध्ये निराशा पसरली आहे.
अपेक्षेप्रमाणे अर्थ, गृह, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला या ङ्गेरबदलात स्पर्शही करण्यात आला नाही. बढती मिळालेल्या तिघांना आणि नव्याने समावेश झालेल्या तिघांना राष्ट्रपती भवनातील दालनात राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. या विस्तारामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे संख्याबळ आता ८१ झाले असून, यात ३५ कॅबिनेट, सहा स्वतंत्र पदभार असलेले राज्यमंत्री आणि उर्वरित राज्यमंत्री आहेत.
Wednesday, 19 January 2011
पोलिस - ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणी राज्य सरकार, सीबीआयला उच्च न्यायालयाच्या नोटिसा
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
राज्याला वाळवीप्रमाणे पोखरत चाललेल्या पोलिस आणि ड्रग माफिया यांच्यातील साटेलोटे प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज राज्य सरकार,केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अमली पदार्थ विरोधी पथक तसेच गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिशींना येत्या तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
गोव्यातील ड्रग व्यवसायातून मिळवलेला पैसा दहशतवादी संघटनांना पुरवला जात असल्याचा दावा करून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनंतर संबंधित प्रतिवाद्यांना आज सदर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. येत्या तीन आठवड्यांनी हे प्रकरण सुनावणीस येणार आहे.
कॉंग्रेस पक्षाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या ‘एनएसयूआय’चे प्रदेश अध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ऍड. सुरेंद्र देसाई यांच्यामार्फत ही याचिका खंडपीठात सादर केली आहे. या ड्रग व्यवहारात पोलिस तसेच राजकीय नेत्यांचाही सहभाग असल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची त्वरित दखल घेऊन याचिका दाखल करून घ्यावी, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली. त्यावर, ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी या प्रकरणाचा सध्या गुन्हा अन्वेषण विभाग तपास करीत असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, येत्या काही दिवसांत विधानसभा अधिवेशन सुरू होणार असल्याने या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मात्र या अभद्र साटेलोटे प्रकरणात राजकीय नेत्यांचाच सहभाग असल्याने याची चौकशी राज्यातील पोलिस खाते करू शकत नाही. त्यामुळे, हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणा किंवा ‘सीबीआय’कडे सोपवले जावे, असा युक्तिवाद यावेळी ऍड. देसाई यांनी केला. या प्रकरणाची गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करणे हा केवळ फार्स असल्याचे सांगून गुडलर प्रकरणही ‘सीबीआय’कडेच दिले जावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. गोव्याच्या ‘सीआयडी’ विभागाला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास अपयश आल्यानेच ते सीबीआयकडे सोपवले जाण्याची मागणी केली जात आहे, असेही यावेळी ऍड. देसाई यांनी खंडपीठाला सांगितले. ड्रग प्रकरणात अटक झालेले निरीक्षक आशिष शिरोडकर यांना जामीन देण्यात आला त्यावेळी अनेक धक्कादायक गोष्टी न्यायालयात उघड झाल्या होत्या. याची दखल यावेळी न्यायालयाने घेतली आहे.
दरम्यान, जामिनावर सुटलेला आणि त्यानंतर गोव्यातून पोबारा केलेला ‘अटाला’ हा गोव्यात असताना त्याच्याशी गृहमंत्री रवी नाईक यांचा मुलगा रॉय नाईक संपर्कात होता. तो अनेकवेळा त्याला भेटण्यासाठी त्याच्या कळंगूट येथील घरी येत होता, अशा दावा अटाला याची मैत्रीण लकी फार्महाऊस हिने केला होता. अद्याप, लकी फार्महाऊस हिची जबानी घेण्यासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत.
राज्याला वाळवीप्रमाणे पोखरत चाललेल्या पोलिस आणि ड्रग माफिया यांच्यातील साटेलोटे प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज राज्य सरकार,केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अमली पदार्थ विरोधी पथक तसेच गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिशींना येत्या तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
गोव्यातील ड्रग व्यवसायातून मिळवलेला पैसा दहशतवादी संघटनांना पुरवला जात असल्याचा दावा करून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनंतर संबंधित प्रतिवाद्यांना आज सदर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. येत्या तीन आठवड्यांनी हे प्रकरण सुनावणीस येणार आहे.
कॉंग्रेस पक्षाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या ‘एनएसयूआय’चे प्रदेश अध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ऍड. सुरेंद्र देसाई यांच्यामार्फत ही याचिका खंडपीठात सादर केली आहे. या ड्रग व्यवहारात पोलिस तसेच राजकीय नेत्यांचाही सहभाग असल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची त्वरित दखल घेऊन याचिका दाखल करून घ्यावी, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली. त्यावर, ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी या प्रकरणाचा सध्या गुन्हा अन्वेषण विभाग तपास करीत असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, येत्या काही दिवसांत विधानसभा अधिवेशन सुरू होणार असल्याने या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मात्र या अभद्र साटेलोटे प्रकरणात राजकीय नेत्यांचाच सहभाग असल्याने याची चौकशी राज्यातील पोलिस खाते करू शकत नाही. त्यामुळे, हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणा किंवा ‘सीबीआय’कडे सोपवले जावे, असा युक्तिवाद यावेळी ऍड. देसाई यांनी केला. या प्रकरणाची गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करणे हा केवळ फार्स असल्याचे सांगून गुडलर प्रकरणही ‘सीबीआय’कडेच दिले जावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. गोव्याच्या ‘सीआयडी’ विभागाला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास अपयश आल्यानेच ते सीबीआयकडे सोपवले जाण्याची मागणी केली जात आहे, असेही यावेळी ऍड. देसाई यांनी खंडपीठाला सांगितले. ड्रग प्रकरणात अटक झालेले निरीक्षक आशिष शिरोडकर यांना जामीन देण्यात आला त्यावेळी अनेक धक्कादायक गोष्टी न्यायालयात उघड झाल्या होत्या. याची दखल यावेळी न्यायालयाने घेतली आहे.
दरम्यान, जामिनावर सुटलेला आणि त्यानंतर गोव्यातून पोबारा केलेला ‘अटाला’ हा गोव्यात असताना त्याच्याशी गृहमंत्री रवी नाईक यांचा मुलगा रॉय नाईक संपर्कात होता. तो अनेकवेळा त्याला भेटण्यासाठी त्याच्या कळंगूट येथील घरी येत होता, अशा दावा अटाला याची मैत्रीण लकी फार्महाऊस हिने केला होता. अद्याप, लकी फार्महाऊस हिची जबानी घेण्यासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाबाबत सरकारची सपशेल शरणागती!
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) ः अपुर्‍या सुविधा आणि डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे म्हापसा जिल्हा इस्पितळ सुरू करणे शक्य नसल्याचे आज राज्य सरकारने मुंबर्ई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला सांगितले. यामुळे हे इस्पितळ सुरू करण्याची वारंवार आश्‍वासने देऊनही राज्य सरकारने नेहमीप्रमाणेच खोटारडेपणा केल्याचे आज न्यायालयात सुस्पष्ट झाले.
इस्पितळ सुरू करण्यासाठी लागणार्‍या कर्मचार्‍यांची आणि डॉक्टरांची संख्या उपलब्ध नाही; त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिला तरीही त्याचे पालन करणे आम्हांला शक्य होणार नाही, अशी सपशेल शरणागतीची भूमिका यावेळी सरकारने घेतली. मात्र, यावर तीव्र आक्षेप घेताना, अद्ययावत यंत्रणा आणि डॉक्टरांची मुबलक संख्या असूनही सरकार आझिलो इस्पितळ जिल्हा इस्पितळात हालवण्यात टाळाटाळ करते आहे, असा युक्तिवाद यावेळी ज्येष्ठ वकील सरेश लोटलीकर यांनी याचिकादारातर्फे केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून सदर याचिकेवरील निवाडा राखीव ठेवला आहे.
सरकार शेकडो खाटा असलेले गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) इस्पितळ चालवू शकते. मग, हे जिल्हा इस्पितळ चालवणे सरकारला का शक्य नाही, अशा प्रश्‍न यावेळी याचिकादाराने न्यायालयात उपस्थित केला. येथे १० डॉक्टर आहेत. त्यात आणखी ८ डॉक्टरांची भरती करण्यात आली आहे, २० वैद्यकीय अधिकारी आहेत, मुबलक परिचारिका आहेत; असे असतानाही मोडकळीस आलेले आझिलो इस्पितळ जिल्हा इस्पितळात हालवण्यास सरकार तयार नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
यावर सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना एजी सुबोध कंटक म्हणाले की, १९० खाटांचे हे इस्पितळ आहे, त्यातील १०८ पदे खाली आहेत, त्यांची भरती करणे सुरू आहे. आझिलो हे केवळ ९० खाटांचेच इस्पितळ आहे, त्यात नवीन घेण्यात आलेली यंत्रणाही योग्य पद्धतीने चालत नाही, ती वापरण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचा तुटवडा आहे, शस्त्रक्रिया विभाग सुरू करण्यासाठीही तज्ज्ञाची गरज आहे. डॉक्टरांचा तुटवडा असल्यामुळे सरकार हे इस्पितळ सुरू करण्यास असमर्थ आहे.
दरम्यान, गेल्यावेळी न्यायाधीश ए. एस. ओक व न्या. एफ. एम. रईस यांच्या खंडपीठाने सरकारने ‘पीपीपी’ची वाट न पाहता आझिलो इस्पितळ त्वरित जिल्हा इस्पितळाच्या नव्या वास्तूत हालवण्याचे आदेश दिले होते. उपलब्ध असलेल्या कर्मचार्‍यांना घेऊनच हे इस्पितळ सुरू केले जावे, असेही त्या आदेशात म्हटले होते. मुबलक कर्मचारी वर्ग असताना ‘पीपीपी’ कंपन्यांची वाट पाहत बसण्यात काय अर्थ आहे, असाही शेरा यावेळी न्यायालयाने मारला होता.
आज सदर प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आले असता २००७ आणि २००८ साली राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या इस्पितळासाठी लागणार्‍या कर्मचार्‍याची भरती करण्यात आले असल्याचे म्हटले होते, हे ऍड. सरेश लोटलीकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुरुवातीला सरकारने २००८ साली इस्पितळ सुरू करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर २०१० मध्ये इस्पितळ नक्की सुरू करू असे आश्‍वासन सरकारने दिले. मात्र रोजच्याप्रमाणे या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याचे औचित्य सरकारने दाखवले नाही. त्यानंतर मार्च २०११ मध्ये इस्पितळ सुरू करणार असल्याचेही सरकारे न्यायालयाला सांगितले होते, असे ऍड. लोटलीकर यांनी खंडपीठाच्या नजरेत आणून दिले.
इस्पितळ सुरू करण्यासाठी लागणार्‍या कर्मचार्‍यांची आणि डॉक्टरांची संख्या उपलब्ध नाही; त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिला तरीही त्याचे पालन करणे आम्हांला शक्य होणार नाही, अशी सपशेल शरणागतीची भूमिका यावेळी सरकारने घेतली. मात्र, यावर तीव्र आक्षेप घेताना, अद्ययावत यंत्रणा आणि डॉक्टरांची मुबलक संख्या असूनही सरकार आझिलो इस्पितळ जिल्हा इस्पितळात हालवण्यात टाळाटाळ करते आहे, असा युक्तिवाद यावेळी ज्येष्ठ वकील सरेश लोटलीकर यांनी याचिकादारातर्फे केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून सदर याचिकेवरील निवाडा राखीव ठेवला आहे.
सरकार शेकडो खाटा असलेले गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) इस्पितळ चालवू शकते. मग, हे जिल्हा इस्पितळ चालवणे सरकारला का शक्य नाही, अशा प्रश्‍न यावेळी याचिकादाराने न्यायालयात उपस्थित केला. येथे १० डॉक्टर आहेत. त्यात आणखी ८ डॉक्टरांची भरती करण्यात आली आहे, २० वैद्यकीय अधिकारी आहेत, मुबलक परिचारिका आहेत; असे असतानाही मोडकळीस आलेले आझिलो इस्पितळ जिल्हा इस्पितळात हालवण्यास सरकार तयार नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
यावर सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना एजी सुबोध कंटक म्हणाले की, १९० खाटांचे हे इस्पितळ आहे, त्यातील १०८ पदे खाली आहेत, त्यांची भरती करणे सुरू आहे. आझिलो हे केवळ ९० खाटांचेच इस्पितळ आहे, त्यात नवीन घेण्यात आलेली यंत्रणाही योग्य पद्धतीने चालत नाही, ती वापरण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचा तुटवडा आहे, शस्त्रक्रिया विभाग सुरू करण्यासाठीही तज्ज्ञाची गरज आहे. डॉक्टरांचा तुटवडा असल्यामुळे सरकार हे इस्पितळ सुरू करण्यास असमर्थ आहे.
दरम्यान, गेल्यावेळी न्यायाधीश ए. एस. ओक व न्या. एफ. एम. रईस यांच्या खंडपीठाने सरकारने ‘पीपीपी’ची वाट न पाहता आझिलो इस्पितळ त्वरित जिल्हा इस्पितळाच्या नव्या वास्तूत हालवण्याचे आदेश दिले होते. उपलब्ध असलेल्या कर्मचार्‍यांना घेऊनच हे इस्पितळ सुरू केले जावे, असेही त्या आदेशात म्हटले होते. मुबलक कर्मचारी वर्ग असताना ‘पीपीपी’ कंपन्यांची वाट पाहत बसण्यात काय अर्थ आहे, असाही शेरा यावेळी न्यायालयाने मारला होता.
आज सदर प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आले असता २००७ आणि २००८ साली राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या इस्पितळासाठी लागणार्‍या कर्मचार्‍याची भरती करण्यात आले असल्याचे म्हटले होते, हे ऍड. सरेश लोटलीकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुरुवातीला सरकारने २००८ साली इस्पितळ सुरू करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर २०१० मध्ये इस्पितळ नक्की सुरू करू असे आश्‍वासन सरकारने दिले. मात्र रोजच्याप्रमाणे या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याचे औचित्य सरकारने दाखवले नाही. त्यानंतर मार्च २०११ मध्ये इस्पितळ सुरू करणार असल्याचेही सरकारे न्यायालयाला सांगितले होते, असे ऍड. लोटलीकर यांनी खंडपीठाच्या नजरेत आणून दिले.
हशीश प्रकरणाचे धागेदोरे गोव्यापर्यंत!
मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी)
गेल्या मंगळवारी कर्नाटकात लोंढा येथे जप्त केलेल्या अमलीद्रव्य प्रकरणाची पाळेमुळे गोव्यापर्यंत विस्तारली असल्याचे धागेदोरे कर्नाटक पोलिसांना मिळाले आहेत. त्याचा शोध घेण्यासाठी त्या दिवशी अटक केलेल्या दोन नेपाळी तरुणींना घेऊन कर्नाटक पोलिस आज मडगावात आले व त्यांनी अनेक भागांना भेटी दिल्या.
बेळगावचे पोलिस निरीक्षक बसुराज एलिगटर व उपनिरीक्षक माधव आयरोली हे प्रियांका कपूरसिंग व सीला दुटे पुने या नेपाळी तरुणींना घेऊन दुपारी येथे आले. त्यांना घेऊन त्यांनी खारेबांध, कोलवा व बांबोळी गोवा मेडिकल कॉलेज येथे भेटी दिल्या आणि त्यांच्याकडून माहिती मिळवली.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यातील एक युवती खारेबांध येथील हॉटेलात कामाला होती. त्याच वेळी तिचा अरुण देसाई या पोलिस हवालदाराशी संपर्क आला असावा. कारण तिच्या मोबाईलवर त्याच्या मोबाईलचा क्रमांक सापडला आहे. अरुण हा तीन वर्षांपूर्वी कोलवा पोलिस स्टेशनवर तैनात होता. त्यामुळे तेव्हापासूनच तो या व्यवहारांत असावा असा पोलिसांचा संशय आहे. त्या दिशेनेही तपास चालू आहे.
सदर तरुणीचे एका मुलाच्या आजारपणामुळे काही दिवस गोमेकॉतही वास्तव्य होते. त्यामुळे त्या काळात तिने तेथेही अमलीद्रव्य व्यवहार केले की काय याचा तपास पोलिसांनी आज तिला तेथे नेऊन केला.
दोन्ही संशयित तरुणींच्या रिमांडची मुदत उद्या संपत असल्याने ते आज त्यांना घेऊन सायंकाळी उशिरा पुन्हा बेळगावकडे रवाना झाले. त्यांचे अन्य दोन साथीदार न्यायालयीन कोठडीत असून मडगावचा हवालदार पोलिस कोठडीत आहे. त्याची चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर हे सध्या बेळगावात गेलेले आहेत. दरम्यान, नव्याने उघड झालेल्या माहितीनुसार, अरुण हा ‘ऑन ड्युटी’ असताना या लोकांना घेऊन बेळगावकडे गेला होता.
गेल्या मंगळवारी कर्नाटकात लोंढा येथे जप्त केलेल्या अमलीद्रव्य प्रकरणाची पाळेमुळे गोव्यापर्यंत विस्तारली असल्याचे धागेदोरे कर्नाटक पोलिसांना मिळाले आहेत. त्याचा शोध घेण्यासाठी त्या दिवशी अटक केलेल्या दोन नेपाळी तरुणींना घेऊन कर्नाटक पोलिस आज मडगावात आले व त्यांनी अनेक भागांना भेटी दिल्या.
बेळगावचे पोलिस निरीक्षक बसुराज एलिगटर व उपनिरीक्षक माधव आयरोली हे प्रियांका कपूरसिंग व सीला दुटे पुने या नेपाळी तरुणींना घेऊन दुपारी येथे आले. त्यांना घेऊन त्यांनी खारेबांध, कोलवा व बांबोळी गोवा मेडिकल कॉलेज येथे भेटी दिल्या आणि त्यांच्याकडून माहिती मिळवली.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यातील एक युवती खारेबांध येथील हॉटेलात कामाला होती. त्याच वेळी तिचा अरुण देसाई या पोलिस हवालदाराशी संपर्क आला असावा. कारण तिच्या मोबाईलवर त्याच्या मोबाईलचा क्रमांक सापडला आहे. अरुण हा तीन वर्षांपूर्वी कोलवा पोलिस स्टेशनवर तैनात होता. त्यामुळे तेव्हापासूनच तो या व्यवहारांत असावा असा पोलिसांचा संशय आहे. त्या दिशेनेही तपास चालू आहे.
सदर तरुणीचे एका मुलाच्या आजारपणामुळे काही दिवस गोमेकॉतही वास्तव्य होते. त्यामुळे त्या काळात तिने तेथेही अमलीद्रव्य व्यवहार केले की काय याचा तपास पोलिसांनी आज तिला तेथे नेऊन केला.
दोन्ही संशयित तरुणींच्या रिमांडची मुदत उद्या संपत असल्याने ते आज त्यांना घेऊन सायंकाळी उशिरा पुन्हा बेळगावकडे रवाना झाले. त्यांचे अन्य दोन साथीदार न्यायालयीन कोठडीत असून मडगावचा हवालदार पोलिस कोठडीत आहे. त्याची चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर हे सध्या बेळगावात गेलेले आहेत. दरम्यान, नव्याने उघड झालेल्या माहितीनुसार, अरुण हा ‘ऑन ड्युटी’ असताना या लोकांना घेऊन बेळगावकडे गेला होता.
राज्य मंत्रिमंडळाची उद्या बैठक
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक येत्या २० जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. २६ जानेवारीपासून सरकारतर्फे राज्यात ‘चकाचक’ मोहीम राबवण्यात येणार असून त्यासंबंधीची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आपल्या मंत्रिमंडळ सहकार्‍यांना देणार आहेत.
दरम्यान, याच दिवशी संध्याकाळी कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे. ३१ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारीपर्यंत विधानसभा अधिवेशन भरणार आहे व त्या अनुषंगाने विरोधकांचा सामना करण्यासाठीची व्यूहरचना आखली जाणार आहे, अशीही माहिती प्राप्त झाली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते मिकी पाशेको यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशास कॉंग्रेसने विरोध केल्याने उभयपक्षांतील संबंध बरेच ताणले गेले आहेत व त्यामुळे त्याचा परिणाम अधिवेशन काळात होऊ नये यासाठी या बैठकीत विचार विनिमय होईल. ड्रग प्रकरणावरून सरकारवर विविध स्तरांतून टीका होत असल्याने तसेच या प्रकरणाच्या ‘सीबीआय’ चौकशीचा रेटा विरोधकांकडून लावला जात असताना पक्षाची भूमिका काय असेल, याचाही निर्णय या बैठकीत होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक येत्या २० जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. २६ जानेवारीपासून सरकारतर्फे राज्यात ‘चकाचक’ मोहीम राबवण्यात येणार असून त्यासंबंधीची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आपल्या मंत्रिमंडळ सहकार्‍यांना देणार आहेत.
दरम्यान, याच दिवशी संध्याकाळी कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे. ३१ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारीपर्यंत विधानसभा अधिवेशन भरणार आहे व त्या अनुषंगाने विरोधकांचा सामना करण्यासाठीची व्यूहरचना आखली जाणार आहे, अशीही माहिती प्राप्त झाली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते मिकी पाशेको यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशास कॉंग्रेसने विरोध केल्याने उभयपक्षांतील संबंध बरेच ताणले गेले आहेत व त्यामुळे त्याचा परिणाम अधिवेशन काळात होऊ नये यासाठी या बैठकीत विचार विनिमय होईल. ड्रग प्रकरणावरून सरकारवर विविध स्तरांतून टीका होत असल्याने तसेच या प्रकरणाच्या ‘सीबीआय’ चौकशीचा रेटा विरोधकांकडून लावला जात असताना पक्षाची भूमिका काय असेल, याचाही निर्णय या बैठकीत होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हळर्णकर ट्रस्टगोत्यात येणार?
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना
संरक्षक भिंत व भराव हटवला
म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी)
कोलवाळ गृहनिर्माण वसाहतीतील हळर्णकर ट्रस्टसाठी जमीन बळकावण्यात आल्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आज संध्याकाळी साडेचारच्या दरम्यान सदर जागेत टाकलेला मातीचा भराव आणि उभारलेली संरक्षक भिंत हटवण्याचा प्रकार संबंधितांकडून झाल्याने या प्रकरणाला आता वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रकरण अंगाशी येऊ लागल्यानेच हळर्णकर ट्रस्टकडून हा प्रकार घडल्याचा आरोप होतो आहे.
दरम्यान, या प्रकाराबाबत आपल्याला काहीच माहिती नसून अभियंत्यांकडून अहवाल मिळताच संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे गृहनिर्माण मंडळाचे संचालक मेल्विन वाझ यांनी सांगितले.
गृहनिर्माण मंडळाने कोलवाळ गृहनिर्माण वसाहतीत पोस्ट कार्यालय, पोलिस आऊटपोस्ट आणि आयकर विभागासाठी राखीव ठेवलेली जमीन हडप करण्यात आल्याची तक्रार ‘मिनी सॅटेलाईट टाऊनशिप रेसिडन्स असोसिएशन’ ने केली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना येथील हळर्णकर ट्रस्ट संचालित डी. एड. शिक्षण संस्थेच्या इमारती भोवतालची संरक्षक भिंत व तेथे असलेला मातीचा भराव ‘जेसीबी’ मशीनच्या साह्याने काढून हा परिसर स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दरम्यान, मिनी सॅटेलाईट टाऊनशिप रेसिडन्स असोसिएशनला ही खबर मिळताच त्यांनी लगेच गृहनिर्माण मंडळाचे संचालक मेल्विन वाझ यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र त्यांनी या प्रकरणाची दखल घेण्याचे टाळले. तथापि, मंडळाने या जागेतील कोणत्याही बांधकामाला हात लावला जाऊ नये, असे आदेश हळर्णकर ट्रस्टला दिल्याचे त्यांनी मान्य केले.
संरक्षक भिंत व भराव हटवला
म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी)
कोलवाळ गृहनिर्माण वसाहतीतील हळर्णकर ट्रस्टसाठी जमीन बळकावण्यात आल्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आज संध्याकाळी साडेचारच्या दरम्यान सदर जागेत टाकलेला मातीचा भराव आणि उभारलेली संरक्षक भिंत हटवण्याचा प्रकार संबंधितांकडून झाल्याने या प्रकरणाला आता वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रकरण अंगाशी येऊ लागल्यानेच हळर्णकर ट्रस्टकडून हा प्रकार घडल्याचा आरोप होतो आहे.
दरम्यान, या प्रकाराबाबत आपल्याला काहीच माहिती नसून अभियंत्यांकडून अहवाल मिळताच संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे गृहनिर्माण मंडळाचे संचालक मेल्विन वाझ यांनी सांगितले.
गृहनिर्माण मंडळाने कोलवाळ गृहनिर्माण वसाहतीत पोस्ट कार्यालय, पोलिस आऊटपोस्ट आणि आयकर विभागासाठी राखीव ठेवलेली जमीन हडप करण्यात आल्याची तक्रार ‘मिनी सॅटेलाईट टाऊनशिप रेसिडन्स असोसिएशन’ ने केली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना येथील हळर्णकर ट्रस्ट संचालित डी. एड. शिक्षण संस्थेच्या इमारती भोवतालची संरक्षक भिंत व तेथे असलेला मातीचा भराव ‘जेसीबी’ मशीनच्या साह्याने काढून हा परिसर स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दरम्यान, मिनी सॅटेलाईट टाऊनशिप रेसिडन्स असोसिएशनला ही खबर मिळताच त्यांनी लगेच गृहनिर्माण मंडळाचे संचालक मेल्विन वाझ यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र त्यांनी या प्रकरणाची दखल घेण्याचे टाळले. तथापि, मंडळाने या जागेतील कोणत्याही बांधकामाला हात लावला जाऊ नये, असे आदेश हळर्णकर ट्रस्टला दिल्याचे त्यांनी मान्य केले.
Tuesday, 18 January 2011
होय, पणजी मार्केटातील गाळेवाटपात गैरप्रकार
महापालिकेची लेखी कबुली
पणजी, दि. १७(प्रतिनिधी)
पणजी महापालिकेने येथील पालिका बाजारातील गाळेवाटपात गैरप्रकार झाल्याचे मान्य केले असून याची माहिती लेखी स्वरूपात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठामध्ये सादर केली आहे. मात्र, या गौडबंगालाची कोणतीही कागदपत्रे पालिकेत उपलब्ध नसल्याचे पालिका आयुक्त एल्विस गोम्स यांनी सादर केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
यासंदर्भात न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची जनहित याचिका म्हणून नोंद करून घेण्यास पालिकेच्या वकिलाने आज जोरदार विरोध केला. पालिकेने सादर केलेल्या लेखी उत्तरात याचिकादाराला उत्तर देण्यासाठी संधी देऊन खंडपीठाने याविषयीची सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे. पालिकेने केलेल्या गाळे वाटपात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच पालिकेने केलेले सुमारे ३० गैरप्रकार उघडकीस आणले आहेत. त्यामुळे सदर याचिकेची जनहित याचिका म्हणून नोंद करून घ्यावी, अशी याचना यावेळी याकिदाराचे वकील रौनक राव यांनी केली.
याचिकादार देवानंद चंद्रकांत माईणकर यांना मिळालेला गाळा नुना फातर्पेकर यांना देण्यात आल्याचेही पालिकेने मान्य केले आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना पालिकेने म्हटले आहे की, नुना फातर्पेकर यांचे निधन झाल्यानंतर त्याची माहिती तिच्या मुलांनी पालिकेला दिली नाही. २००१ या साली त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर पालिकेला कोणतीही माहिती न देता त्यांच्या मुलाने रशीदा बी या महिलेच्या नावावर सदर गाळा वर्ग केला. ही माहितीसुद्धा त्याने पालिकेला दिली नाही, असे उत्तरात पुढे म्हटले आहे.
गाळेवाटपात झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी पालिकेने एक समिती स्थापली होती. या समितीच्या प्रमुखपदी महापौर होत्या. आतापर्यत या चौकशी समितीने कसली चौकशी केली, याची माहिती या उत्तरात देण्यात आलेली नाही. सदर समितीवर आणखी कोण होते, याचीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
ऍड. राव यांच्या मार्फत देवानंद माईणकर यांनी पालिकेने बेकायदा वाटप केलेले गाळे नियमित करण्यासाठी घेतलेल्या ठरावास स्थगिती देण्याची मागणी करून खंडपीठात याचिका केली होती. त्यानंतर खंडपीठाने या याचिकेवर पालिकेला लेखी उत्तर देण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानुसार पालिकेने आज उत्तर सादर केले. बेकायदा ताब्यात घेतलेले गाळे काढून घेतल्यास प्रचंड गोंधळ माजू शकतो असे कारण देऊन ज्यांच्याकडे गाळे आहे त्यांच्या ताब्यात ते द्यावेत, असा निर्णय घेऊन २१ मे २०१० रोजी पालिका बैठकीत तसा ठराव संमत करण्यात आला होता. हा ठराव चुकीचा असून त्यास स्थगिती देण्याची मागणी याचिकादाराने केली आहे.
महापालिकेने काढलेल्या सोडतीत देवानंद माईणकर यांना २००६ मध्ये नव्या बाजार संकुलातील २१ (ब) हे दुकान मिळाले होते. त्यानुसार त्यांनी वीजजोडणीही घेतली होती. मात्र, ताबा घेतेवेळी त्यांना पालिकेने २०२ (ब) हे दुकान देण्याचे आश्‍वासन देऊन पहिल्या दुकानाचा दाखला परत घेतला. २०२ (ब) हे दुकान आज ना उद्या आपल्याला मिळेल या आशेवर असलेल्या माईणकरांना २००६ पासून अजूनही सदर दुकान मिळालेले नाही. ते दुकान पालिकेने नुना ङ्गातर्पेकर यांना दिल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
पालिकेने अशा प्रकारे भलत्याच लोकांना गाळे वाटल्याचे उघड झाले आहे.
कर्नाटकातील मुद्रांक (स्टँप पेपर) वापरून नव्या बाजार संकुलातील गाळे सहा ते सात लाख रुपयांना बेकायदा विकण्यात आले असून यात अनेक सत्ताधारी नगरसेवकांचा सहभाग असल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावे आणि दि. २१ मे रोजी घेतलेल्या ठरावाला स्थगिती दिली जावी, अशी याचना करण्यात आली आहे.
पणजी, दि. १७(प्रतिनिधी)
पणजी महापालिकेने येथील पालिका बाजारातील गाळेवाटपात गैरप्रकार झाल्याचे मान्य केले असून याची माहिती लेखी स्वरूपात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठामध्ये सादर केली आहे. मात्र, या गौडबंगालाची कोणतीही कागदपत्रे पालिकेत उपलब्ध नसल्याचे पालिका आयुक्त एल्विस गोम्स यांनी सादर केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
यासंदर्भात न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची जनहित याचिका म्हणून नोंद करून घेण्यास पालिकेच्या वकिलाने आज जोरदार विरोध केला. पालिकेने सादर केलेल्या लेखी उत्तरात याचिकादाराला उत्तर देण्यासाठी संधी देऊन खंडपीठाने याविषयीची सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे. पालिकेने केलेल्या गाळे वाटपात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच पालिकेने केलेले सुमारे ३० गैरप्रकार उघडकीस आणले आहेत. त्यामुळे सदर याचिकेची जनहित याचिका म्हणून नोंद करून घ्यावी, अशी याचना यावेळी याकिदाराचे वकील रौनक राव यांनी केली.
याचिकादार देवानंद चंद्रकांत माईणकर यांना मिळालेला गाळा नुना फातर्पेकर यांना देण्यात आल्याचेही पालिकेने मान्य केले आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना पालिकेने म्हटले आहे की, नुना फातर्पेकर यांचे निधन झाल्यानंतर त्याची माहिती तिच्या मुलांनी पालिकेला दिली नाही. २००१ या साली त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर पालिकेला कोणतीही माहिती न देता त्यांच्या मुलाने रशीदा बी या महिलेच्या नावावर सदर गाळा वर्ग केला. ही माहितीसुद्धा त्याने पालिकेला दिली नाही, असे उत्तरात पुढे म्हटले आहे.
गाळेवाटपात झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी पालिकेने एक समिती स्थापली होती. या समितीच्या प्रमुखपदी महापौर होत्या. आतापर्यत या चौकशी समितीने कसली चौकशी केली, याची माहिती या उत्तरात देण्यात आलेली नाही. सदर समितीवर आणखी कोण होते, याचीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
ऍड. राव यांच्या मार्फत देवानंद माईणकर यांनी पालिकेने बेकायदा वाटप केलेले गाळे नियमित करण्यासाठी घेतलेल्या ठरावास स्थगिती देण्याची मागणी करून खंडपीठात याचिका केली होती. त्यानंतर खंडपीठाने या याचिकेवर पालिकेला लेखी उत्तर देण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानुसार पालिकेने आज उत्तर सादर केले. बेकायदा ताब्यात घेतलेले गाळे काढून घेतल्यास प्रचंड गोंधळ माजू शकतो असे कारण देऊन ज्यांच्याकडे गाळे आहे त्यांच्या ताब्यात ते द्यावेत, असा निर्णय घेऊन २१ मे २०१० रोजी पालिका बैठकीत तसा ठराव संमत करण्यात आला होता. हा ठराव चुकीचा असून त्यास स्थगिती देण्याची मागणी याचिकादाराने केली आहे.
महापालिकेने काढलेल्या सोडतीत देवानंद माईणकर यांना २००६ मध्ये नव्या बाजार संकुलातील २१ (ब) हे दुकान मिळाले होते. त्यानुसार त्यांनी वीजजोडणीही घेतली होती. मात्र, ताबा घेतेवेळी त्यांना पालिकेने २०२ (ब) हे दुकान देण्याचे आश्‍वासन देऊन पहिल्या दुकानाचा दाखला परत घेतला. २०२ (ब) हे दुकान आज ना उद्या आपल्याला मिळेल या आशेवर असलेल्या माईणकरांना २००६ पासून अजूनही सदर दुकान मिळालेले नाही. ते दुकान पालिकेने नुना ङ्गातर्पेकर यांना दिल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
पालिकेने अशा प्रकारे भलत्याच लोकांना गाळे वाटल्याचे उघड झाले आहे.
कर्नाटकातील मुद्रांक (स्टँप पेपर) वापरून नव्या बाजार संकुलातील गाळे सहा ते सात लाख रुपयांना बेकायदा विकण्यात आले असून यात अनेक सत्ताधारी नगरसेवकांचा सहभाग असल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावे आणि दि. २१ मे रोजी घेतलेल्या ठरावाला स्थगिती दिली जावी, अशी याचना करण्यात आली आहे.
महापालिका बैठकीवर विरोधकांचा बहिष्कार
नगरसेवकांना विश्‍वासात न घेताच निविदा
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
निवडणुकीवर डोळा ठेवून पणजी महापालिकेच्या सत्ताधारी मंडळाने स्थायी समितीवर असलेल्या विरोधी गटाच्या सदस्यांना विश्‍वासात न घेता निविदा काढल्याबद्दल विरोधकांनी आज (दि. १७) महापौर कारोलिना पो यांना चांगलेच धारेवर धरले. उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर महापौरांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी बैठकीवर बहिष्कार घातला. विरोधकांच्या बहिष्कारानंतर महापौरांनी बैठकच आटोपती घेतली.
सोमवारी पणजी महापालिकेची बैठक सुरू होताच महापौर कारोलिना पो यांनी महापालिका क्षेत्रातील पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी विकास योजनेंतर्गत १ कोटी ७५ लाख रुपये व गटार तसेच नाला दुरुस्ती आदी कामांसाठी १ कोटी ९७ लाख रुपयांची योजना आखून निविदा काढल्याचे सांगताच विरोधकांनी त्यांच्यावर हल्लाबोल केला. सत्ताधारी मंडळाने स्थायी समितीवरील विरोधी गटाच्या नगरसेवकांना विश्‍वासात न घेता या निविदा काढल्याच कशा, असा सवाल ऍड. सुरेंद्र फुर्तादो यांनी उपस्थित केला. त्यांना ऍड. अविनाश भोसले, रुथ फुर्तादो, मिनीन डीक्रूझ, वैदेही नाईक, दीक्षा माईणकर, ज्योती मसूरकर, रुपेश हळर्णकर, संदीप कुंडईकर, वर्षा हळदणकर व रुपेश चोडणकर यांनी साथ दिली. ‘शेम.. शेम..! फ्रॉड.. फ्रॉड...!’ अशा घोषणा देऊन विरोधकांनी सभागृह दणाणून सोडला व शेवटी बैठकीवर बहिष्कार घातला.
यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ऍड. सुरेंद्र फुतार्दो यांनी सांगितले की, सत्ताधारी मंडळ हे निवडणुकीवर डोळा ठेवून लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी निधी नसताना कामे करण्याची घोषणा करत आहे. स्थायी समिती सदस्यांना विश्‍वासात न घेता निविदा काढणे हा गुन्हा असून यात सत्ताधारी मंडळाला पालिका आयुक्त व अभियंता यांचीही साथ आहे. मिनीन डीक्रूझ म्हणाले की, सत्ताधारी मंडळ लोकांना फक्त स्वप्ने दाखवत असून गेली साडेचार वर्षे विकास न करता झोपा काढणारे हे मंडळ आता जागे झाल्याचे सोंग घेते आहे.
नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी सत्ताधारी मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली व या भ्रष्ट लोकांना पणजीच्या नागरिकांनी खड्यासारखे बाजूला काढावे, असे आवाहन केले.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
निवडणुकीवर डोळा ठेवून पणजी महापालिकेच्या सत्ताधारी मंडळाने स्थायी समितीवर असलेल्या विरोधी गटाच्या सदस्यांना विश्‍वासात न घेता निविदा काढल्याबद्दल विरोधकांनी आज (दि. १७) महापौर कारोलिना पो यांना चांगलेच धारेवर धरले. उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर महापौरांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी बैठकीवर बहिष्कार घातला. विरोधकांच्या बहिष्कारानंतर महापौरांनी बैठकच आटोपती घेतली.
सोमवारी पणजी महापालिकेची बैठक सुरू होताच महापौर कारोलिना पो यांनी महापालिका क्षेत्रातील पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी विकास योजनेंतर्गत १ कोटी ७५ लाख रुपये व गटार तसेच नाला दुरुस्ती आदी कामांसाठी १ कोटी ९७ लाख रुपयांची योजना आखून निविदा काढल्याचे सांगताच विरोधकांनी त्यांच्यावर हल्लाबोल केला. सत्ताधारी मंडळाने स्थायी समितीवरील विरोधी गटाच्या नगरसेवकांना विश्‍वासात न घेता या निविदा काढल्याच कशा, असा सवाल ऍड. सुरेंद्र फुर्तादो यांनी उपस्थित केला. त्यांना ऍड. अविनाश भोसले, रुथ फुर्तादो, मिनीन डीक्रूझ, वैदेही नाईक, दीक्षा माईणकर, ज्योती मसूरकर, रुपेश हळर्णकर, संदीप कुंडईकर, वर्षा हळदणकर व रुपेश चोडणकर यांनी साथ दिली. ‘शेम.. शेम..! फ्रॉड.. फ्रॉड...!’ अशा घोषणा देऊन विरोधकांनी सभागृह दणाणून सोडला व शेवटी बैठकीवर बहिष्कार घातला.
यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ऍड. सुरेंद्र फुतार्दो यांनी सांगितले की, सत्ताधारी मंडळ हे निवडणुकीवर डोळा ठेवून लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी निधी नसताना कामे करण्याची घोषणा करत आहे. स्थायी समिती सदस्यांना विश्‍वासात न घेता निविदा काढणे हा गुन्हा असून यात सत्ताधारी मंडळाला पालिका आयुक्त व अभियंता यांचीही साथ आहे. मिनीन डीक्रूझ म्हणाले की, सत्ताधारी मंडळ लोकांना फक्त स्वप्ने दाखवत असून गेली साडेचार वर्षे विकास न करता झोपा काढणारे हे मंडळ आता जागे झाल्याचे सोंग घेते आहे.
नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी सत्ताधारी मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली व या भ्रष्ट लोकांना पणजीच्या नागरिकांनी खड्यासारखे बाजूला काढावे, असे आवाहन केले.
पाशेकोंविरुद्ध आरोपपत्रदाखल
कॅसिनो खंडणीप्रकरण
मडगाव, दि. १७ (प्रतिनिधी)
दोन वर्षांपूर्वी गोव्यात वादळ उठवलेल्या माजोर्डातील एका पंचतारांकित हॉटेलातील कॅसिनो खंडणीप्रकरणी अखेर आज गुन्हा अन्वेषण विभागाने बाणावलीचे विद्यमान आमदार तथा तत्कालीन पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याविरुद्ध आज येथील प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकार्‍यंाच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
मे २००९ मध्ये ही घटना घडली होती. संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाने मिकी व त्यांचे सहकारी मॅथ्यू दिनीज यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार नोंदविली होती. तसेच मिकी यांनी सदर कॅसिनोने आपणास देय असलेली रक्कम आपण नेल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र त्या घटनेनंतर गोव्यात राजकीय वादळ उठले होते. नंतर सरकारने त्या प्रकरणाचा तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवला होता. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी गुन्हा अन्वेषणाने हे आरोपपत्र दाखल केले असून त्यात मिकी तसेच दिनीज यांच्याविरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३४१,३५२ व ५०६ नुसार आरोेप ठेवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात १८ साक्षीदारांनी साक्षी नोंदवल्याचेही म्हटले आहे.
मिकी यांनी सदर कॅसिनोने आपणास १.२५ कोटींना ङ्गसविल्याची तक्रार केली होती. तथापि, सदर हॉटेलच्या व्यवस्थापनाने मिकी व दिनीज यांच्याविरुद्ध धमकीची तक्रार त्याआधी पंधरा दिवसांपूर्वीच कोलवा पोलिसांत नोंदवली होती. ती तशीच प्रलंबित ठेवल्याने कॅसिनो व्यवस्थापक तथा चालक खन्ना यांनी दिल्लीशी संपर्क साधला व त्यानंतर ती नोंदवली गेली.
दरम्यान, मिकी यांनी हॉटेलविरुद्ध, सव्वा कोटीला आपणास ठकविल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांचे मित्र असलेले मॅथ्यू यांना धमकी प्रकरणी अटक झाली व नंतर त्यांना जामिनावर सोडले होते.
मडगाव, दि. १७ (प्रतिनिधी)
दोन वर्षांपूर्वी गोव्यात वादळ उठवलेल्या माजोर्डातील एका पंचतारांकित हॉटेलातील कॅसिनो खंडणीप्रकरणी अखेर आज गुन्हा अन्वेषण विभागाने बाणावलीचे विद्यमान आमदार तथा तत्कालीन पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याविरुद्ध आज येथील प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकार्‍यंाच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
मे २००९ मध्ये ही घटना घडली होती. संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाने मिकी व त्यांचे सहकारी मॅथ्यू दिनीज यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार नोंदविली होती. तसेच मिकी यांनी सदर कॅसिनोने आपणास देय असलेली रक्कम आपण नेल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र त्या घटनेनंतर गोव्यात राजकीय वादळ उठले होते. नंतर सरकारने त्या प्रकरणाचा तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवला होता. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी गुन्हा अन्वेषणाने हे आरोपपत्र दाखल केले असून त्यात मिकी तसेच दिनीज यांच्याविरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३४१,३५२ व ५०६ नुसार आरोेप ठेवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात १८ साक्षीदारांनी साक्षी नोंदवल्याचेही म्हटले आहे.
मिकी यांनी सदर कॅसिनोने आपणास १.२५ कोटींना ङ्गसविल्याची तक्रार केली होती. तथापि, सदर हॉटेलच्या व्यवस्थापनाने मिकी व दिनीज यांच्याविरुद्ध धमकीची तक्रार त्याआधी पंधरा दिवसांपूर्वीच कोलवा पोलिसांत नोंदवली होती. ती तशीच प्रलंबित ठेवल्याने कॅसिनो व्यवस्थापक तथा चालक खन्ना यांनी दिल्लीशी संपर्क साधला व त्यानंतर ती नोंदवली गेली.
दरम्यान, मिकी यांनी हॉटेलविरुद्ध, सव्वा कोटीला आपणास ठकविल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांचे मित्र असलेले मॅथ्यू यांना धमकी प्रकरणी अटक झाली व नंतर त्यांना जामिनावर सोडले होते.
पोलिस - ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणी गृहमंत्र्यांचीच चौकशी करा
मिकी पाशेको यांची जोरदार मागणी
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
गोव्यात ड्रगची भानगडच नाही, असा दावा गृहमंत्र्यांकडून केला जातो आणि दुसरीकडे पोलिस व ड्रग माफियांचे साटेलोटे असल्याची मालिकाच उघड होत चालली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी गृहमंत्र्यांचीही सखोल चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी बाणावलीचे आमदार तथा राष्ट्रवादीचे नेते मिकी पाशेको यांनी केली.
कॅसिनो प्रकरणी पोलिसांनी आजच आरोपपत्र दाखल केलेल्या मिकी पाशेको यांनी आपण या प्रकरणांतून सहीसलामत बाहेर पडू, असा विश्‍वासही व्यक्त केला. आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत मिकी पाशेको यांनी गृहमंत्री रवी नाईक व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना चांगलेच फैलावर घेतले.
राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असताना मुकाट्याने याकडे पाहणारे मुख्यमंत्री कामत तेवढेच जबाबदार ठरतात, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला. भाजप सरकारात दिगंबर कामत मंत्री होते तेव्हा त्यांच्या मेव्हण्याला साधी थप्पड लावली म्हणून तत्कालीन उपअधीक्षक शिरीष थोरात यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. मात्र मयडे येथील सिप्रियानो फर्नांडिस मृत्युप्रकरणी पोलिसांविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचा दावा करणारे मुख्यमंत्री आता त्याच पोलिसांवर कारवाई करण्यास कचरतात का, असा खडा सवाल पाशेको यांनी केला. ड्रग व्यवहार प्रकरणांत अलीकडेच सापडलेले पोलिस उपनिरीक्षक सुनील गुडलर यांना अजूनही का अटक होत नाही? या प्रकरणाचे धागेदोरे स्वतःच्या दारांपर्यंत पोहचतील अशी धास्ती या मंडळींना वाटते काय, असा टोलाही मिकी यांनी लगावला.
आपल्याला अटक झाल्यानंतर लगेच ‘सीबीआय’ने स्वेच्छा दखल घेऊन आपल्या बंगल्यावर छापे टाकले. मात्र सध्या गाजत असलेल्या ड्रगप्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेण्याची गरज कोणत्याही तपास संस्थेला का वाटत नाही? या संपूर्ण व्यवहारांचे हप्ते सर्वांपर्यंत पोहचवले जातात की काय, असा संशय त्यांनी बोलून दाखवला.
माझ्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्याचे कारण सांगून माझ्या मंत्रिमंडळ समावेशास विरोध करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना सरकारच्या प्रतिमेची एवढीच काळजी असती तर ड्रग प्रकरणावरून त्यांनी एव्हाना विद्यमान गृहमंत्र्यांना यांना डच्चूच दिला असता, असे मिकी म्हणाले.
दरम्यान, सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी पाठवलेल्या नोटिशीबाबत विचारले असता २४ रोजी आपण बाहेरगावी जाणार असल्याने सभापतींसमोर हजर राहणे आपणास शक्य नाही,असे ते म्हणाले. मुळात पक्षाचा विधिमंडळ नेता व मुख्य प्रतोद ठरवण्याचा अधिकार पक्षाला आहे. याबाबत पक्षाने आपला निर्णय सभापतींना कळवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी नोटिसा पाठवून सुनावणी घेण्याची गरज का वाटावी, असा सवाल त्यांनी केला.
कॉंग्रेसकडून जाणीवपूर्वक राष्ट्रवादीची हेटाळणी होत असून हे आघाडीच्या धर्माचे उल्लंघन आहे, असा आरोप प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट यांनी केला; तर पोलिस व ड्रग माफिया साटेलोटे उघड झाले असताना आता या पोलिसांना कुणाचे अभय आहे त्या राजकारण्यांचेही बिंग फुटले पाहिजे, असे प्रवक्ते अविनाश भोसले म्हणाले. याप्रसंगी संगीता परब, डॉ. कार्मो पेगादो, प्रकाश फडते, व्यंकटेश प्रभू मोनी, राजन घाटे आदी पदाधिकारी हजर होते.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
गोव्यात ड्रगची भानगडच नाही, असा दावा गृहमंत्र्यांकडून केला जातो आणि दुसरीकडे पोलिस व ड्रग माफियांचे साटेलोटे असल्याची मालिकाच उघड होत चालली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी गृहमंत्र्यांचीही सखोल चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी बाणावलीचे आमदार तथा राष्ट्रवादीचे नेते मिकी पाशेको यांनी केली.
कॅसिनो प्रकरणी पोलिसांनी आजच आरोपपत्र दाखल केलेल्या मिकी पाशेको यांनी आपण या प्रकरणांतून सहीसलामत बाहेर पडू, असा विश्‍वासही व्यक्त केला. आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत मिकी पाशेको यांनी गृहमंत्री रवी नाईक व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना चांगलेच फैलावर घेतले.
राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असताना मुकाट्याने याकडे पाहणारे मुख्यमंत्री कामत तेवढेच जबाबदार ठरतात, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला. भाजप सरकारात दिगंबर कामत मंत्री होते तेव्हा त्यांच्या मेव्हण्याला साधी थप्पड लावली म्हणून तत्कालीन उपअधीक्षक शिरीष थोरात यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. मात्र मयडे येथील सिप्रियानो फर्नांडिस मृत्युप्रकरणी पोलिसांविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचा दावा करणारे मुख्यमंत्री आता त्याच पोलिसांवर कारवाई करण्यास कचरतात का, असा खडा सवाल पाशेको यांनी केला. ड्रग व्यवहार प्रकरणांत अलीकडेच सापडलेले पोलिस उपनिरीक्षक सुनील गुडलर यांना अजूनही का अटक होत नाही? या प्रकरणाचे धागेदोरे स्वतःच्या दारांपर्यंत पोहचतील अशी धास्ती या मंडळींना वाटते काय, असा टोलाही मिकी यांनी लगावला.
आपल्याला अटक झाल्यानंतर लगेच ‘सीबीआय’ने स्वेच्छा दखल घेऊन आपल्या बंगल्यावर छापे टाकले. मात्र सध्या गाजत असलेल्या ड्रगप्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेण्याची गरज कोणत्याही तपास संस्थेला का वाटत नाही? या संपूर्ण व्यवहारांचे हप्ते सर्वांपर्यंत पोहचवले जातात की काय, असा संशय त्यांनी बोलून दाखवला.
माझ्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्याचे कारण सांगून माझ्या मंत्रिमंडळ समावेशास विरोध करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना सरकारच्या प्रतिमेची एवढीच काळजी असती तर ड्रग प्रकरणावरून त्यांनी एव्हाना विद्यमान गृहमंत्र्यांना यांना डच्चूच दिला असता, असे मिकी म्हणाले.
दरम्यान, सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी पाठवलेल्या नोटिशीबाबत विचारले असता २४ रोजी आपण बाहेरगावी जाणार असल्याने सभापतींसमोर हजर राहणे आपणास शक्य नाही,असे ते म्हणाले. मुळात पक्षाचा विधिमंडळ नेता व मुख्य प्रतोद ठरवण्याचा अधिकार पक्षाला आहे. याबाबत पक्षाने आपला निर्णय सभापतींना कळवला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी नोटिसा पाठवून सुनावणी घेण्याची गरज का वाटावी, असा सवाल त्यांनी केला.
कॉंग्रेसकडून जाणीवपूर्वक राष्ट्रवादीची हेटाळणी होत असून हे आघाडीच्या धर्माचे उल्लंघन आहे, असा आरोप प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट यांनी केला; तर पोलिस व ड्रग माफिया साटेलोटे उघड झाले असताना आता या पोलिसांना कुणाचे अभय आहे त्या राजकारण्यांचेही बिंग फुटले पाहिजे, असे प्रवक्ते अविनाश भोसले म्हणाले. याप्रसंगी संगीता परब, डॉ. कार्मो पेगादो, प्रकाश फडते, व्यंकटेश प्रभू मोनी, राजन घाटे आदी पदाधिकारी हजर होते.
केंद्रात राज्यमंत्रिपदी सार्दिन की शांताराम?
-केंद्रीय मंत्रिमंडळाची लवकरच फेररचना
नवी दिल्ली, दि. १७
चालू आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना होण्याची शक्यता वर्तविली जात असतानाच पंतप्रधान मनमोहन सिंह आज (सोमवारी) संध्याकाळी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतली. मंत्रिमंडळ फेररचनेत यावेळी गोव्याला स्थान मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. फ्रांसिस सार्दिन अथवा शांताराम नाईक यांना राज्यमंत्रिपद दिले जाण्याची शक्यता आहे. गोव्याप्रमाणेच मणिपूर व छत्तीसगडच्या कॉंग्रेस खासदारांची मंत्रिपदी वर्णी लागेल. या तिन्ही राज्यांना सध्या मंत्रिमंडळात स्थान नाही.
ङ्गेब्रुवारीच्या तिसर्‍या आठवड्यात सुरू होणार्‍या अर्थसंकल्प अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा आपला प्रस्ताव पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींपुढे मांडला. गेल्या आठवड्यात दोनाहून अधिक वेळा कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मनमोहनसिंग यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा (युपीए) मे २००९ मध्ये दुसरा कार्यकाल सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारची पुनर्रचना होत आहे, त्यासंबधी गांधी व मनमोहनसिंग यांच्यात चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
छत्तीसगढ, गोवा आणि मणिपूर या तीन राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारा कोणीही मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडळात नाही.
नवी दिल्ली, दि. १७
चालू आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना होण्याची शक्यता वर्तविली जात असतानाच पंतप्रधान मनमोहन सिंह आज (सोमवारी) संध्याकाळी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतली. मंत्रिमंडळ फेररचनेत यावेळी गोव्याला स्थान मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. फ्रांसिस सार्दिन अथवा शांताराम नाईक यांना राज्यमंत्रिपद दिले जाण्याची शक्यता आहे. गोव्याप्रमाणेच मणिपूर व छत्तीसगडच्या कॉंग्रेस खासदारांची मंत्रिपदी वर्णी लागेल. या तिन्ही राज्यांना सध्या मंत्रिमंडळात स्थान नाही.
ङ्गेब्रुवारीच्या तिसर्‍या आठवड्यात सुरू होणार्‍या अर्थसंकल्प अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा आपला प्रस्ताव पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींपुढे मांडला. गेल्या आठवड्यात दोनाहून अधिक वेळा कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मनमोहनसिंग यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा (युपीए) मे २००९ मध्ये दुसरा कार्यकाल सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारची पुनर्रचना होत आहे, त्यासंबधी गांधी व मनमोहनसिंग यांच्यात चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
छत्तीसगढ, गोवा आणि मणिपूर या तीन राज्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारा कोणीही मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडळात नाही.
पेपरफुटीप्रकरणी लवकरच आरोपपत्र
अहवाल विद्यापीठाला सादर
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - ‘एमबीबीएस’च्या तिसर्‍या वर्षाच्या विद्यार्थाच्या पेपर फुटल्याने दोषी व्यक्तींवर येत्या काही दिवसांत आरोपपत्र सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती गोवा विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव पी. व्ही. देसाई यांनी दिली आहे. पेपरफुटीनंतर विद्यापीठाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीने चौकशीचा अहवाल सादर केला असून त्यात काही प्राध्यापकांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. हे प्राध्यापक या प्रकरणात दोषी असल्याचेही प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहेत. त्यांच्यावर गुन्हाही नोंद करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
मॅडिसीन क्रमांक १ आणि २ या विषयांची प्रश्‍नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हाती लागली होती. एका तरुणीच्या माध्यमातून ही प्रश्‍नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हाती लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणाची पोलिस तक्रारही आगशी पोलिस स्थानकात नोंद झाली आहे. याची चौकशी उपअधीक्षक बॉसुयट सिल्वा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
विद्यापीठाच्या मूल्यमापन मंडळानेही यासंदर्भात गुन्हेगारी स्वरूपाची चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली असून, येत्या एका महिन्यात ही समिती आपला अहवाल विद्यापीठाकडे सुपूर्द करणार आहे, अशी माहिती श्री. देसाई यांनी दिली.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - ‘एमबीबीएस’च्या तिसर्‍या वर्षाच्या विद्यार्थाच्या पेपर फुटल्याने दोषी व्यक्तींवर येत्या काही दिवसांत आरोपपत्र सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती गोवा विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव पी. व्ही. देसाई यांनी दिली आहे. पेपरफुटीनंतर विद्यापीठाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीने चौकशीचा अहवाल सादर केला असून त्यात काही प्राध्यापकांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. हे प्राध्यापक या प्रकरणात दोषी असल्याचेही प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहेत. त्यांच्यावर गुन्हाही नोंद करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
मॅडिसीन क्रमांक १ आणि २ या विषयांची प्रश्‍नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हाती लागली होती. एका तरुणीच्या माध्यमातून ही प्रश्‍नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या हाती लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणाची पोलिस तक्रारही आगशी पोलिस स्थानकात नोंद झाली आहे. याची चौकशी उपअधीक्षक बॉसुयट सिल्वा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
विद्यापीठाच्या मूल्यमापन मंडळानेही यासंदर्भात गुन्हेगारी स्वरूपाची चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली असून, येत्या एका महिन्यात ही समिती आपला अहवाल विद्यापीठाकडे सुपूर्द करणार आहे, अशी माहिती श्री. देसाई यांनी दिली.
तिळारी - महाराष्ट्राची गोव्याकडे मागणी
३६० प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकर्‍या द्या
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
तिळारी आंतरराज्य धरण प्रकल्पातील समान जबाबदारीच्या तत्त्वानुसार सुमारे ३६० प्रकल्पग्रस्तांना आता गोवा सरकारनेही तात्काळ सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे अन्यथा; त्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे जलसंसाधनमंत्री सुनील तटकरे यांनी आज येथे केली. गेली दहा वर्षे रेंगाळत पडलेल्या या विषयावर तिळारी धरणग्रस्त आक्रमक बनले असल्याने हा विषय कालबद्धरीत्या निकालात काढावा लागेल, असे ते म्हणाले.
पाणीवाटप व खर्चाचा भार उचलण्याबाबतीत करारात करण्यात आलेले निकष प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनालाही लागू पडतात. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या वाट्यात येणार्‍या २०४ प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी सेवेत यापूर्वीच सामावून घेतले आहे, असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले. तटकरे व सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांनी आज गोव्याचे जलसंसाधनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर तसेच उभय राज्यांतील जलसंसाधन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही हजर होते.
१९९० साली तिळारी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. या प्रकल्पासाठी सिंधुदुर्ग तालुक्यातील एकूण ११ गावांचे पुनर्वसन करावे लागले. त्यात १२३६ कुटुंबांत सुमारे ५४७६ प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार करण्यात आली होती.या प्रकल्पग्रस्तांपैकी ८६९ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसाठीचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्र सरकारने जारी केले होते. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच २०४ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत घेतले; पण गोवा सरकारकडून अद्याप कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. गोव्यात सरकारी नोकरीसाठी प्रकल्पग्रस्तांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद नसल्याचे कारण सांगण्यात आले.
दरम्यान, सरकारी नोकरी देणे शक्य नसेल तर त्यासाठी नुकसान भरपाईची खास योजना तयार करण्यात आली असून त्याबाबतचा विचार गोवा सरकारने करावा, असा प्रस्तावही सादर करण्यात आल्याची माहिती तटकरे यांनी दिली. सुमारे १६१२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा ७३ टक्के भार गोवा सरकार उचलत आहे. गोवा सरकारचा वाटा ४८२. ७० कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील ४४७ कोटी देण्यात आले असून अजून ३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत १६ घनमीटर पाण्याचा पुरवठा गोव्याला होत आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकल्पाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्याची तरतूद गोवा सरकारने करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासंदर्भातील वीजपुरवठ्याबाबतची माहिती तटकरे यांनी दिली नाही.
हा संपूर्ण विषय अधिक चिघळण्यापेक्षा त्यावर चर्चेअंतीच तोडगा निघावा, असे आपल्याला वाटतेे. तिळारीचा एक गाव गोव्यात साळ येथे पुनर्वसित करण्यात आला आहे. या लोकांच्या अनेक समस्या यावेळी आमदार राजेश पाटणेकर यांनी या बैठकीत मांडल्या. राज्य सरकारने याप्रकरणी गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचेही ते म्हणाले.
{dS>u धरणाबाबत प्राथमिक अहवाल सादर
गोवा सरकारने विर्डी धरण प्रकल्प राबवण्याचा तगादा महाराष्ट्र सरकारकडे लावला असून त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पाबाबत प्राथमिक अहवाल तयार करून गोवा सरकारला सादर केला आहे. या अहवालाचा अभ्यास करून गोवा सरकारलाच पुढील निर्णय घ्यावयायचा आहे, असे तटकरे म्हणाले.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
तिळारी आंतरराज्य धरण प्रकल्पातील समान जबाबदारीच्या तत्त्वानुसार सुमारे ३६० प्रकल्पग्रस्तांना आता गोवा सरकारनेही तात्काळ सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे अन्यथा; त्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे जलसंसाधनमंत्री सुनील तटकरे यांनी आज येथे केली. गेली दहा वर्षे रेंगाळत पडलेल्या या विषयावर तिळारी धरणग्रस्त आक्रमक बनले असल्याने हा विषय कालबद्धरीत्या निकालात काढावा लागेल, असे ते म्हणाले.
पाणीवाटप व खर्चाचा भार उचलण्याबाबतीत करारात करण्यात आलेले निकष प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनालाही लागू पडतात. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या वाट्यात येणार्‍या २०४ प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी सेवेत यापूर्वीच सामावून घेतले आहे, असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले. तटकरे व सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांनी आज गोव्याचे जलसंसाधनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर तसेच उभय राज्यांतील जलसंसाधन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही हजर होते.
१९९० साली तिळारी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. या प्रकल्पासाठी सिंधुदुर्ग तालुक्यातील एकूण ११ गावांचे पुनर्वसन करावे लागले. त्यात १२३६ कुटुंबांत सुमारे ५४७६ प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार करण्यात आली होती.या प्रकल्पग्रस्तांपैकी ८६९ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसाठीचे प्रमाणपत्र महाराष्ट्र सरकारने जारी केले होते. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच २०४ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत घेतले; पण गोवा सरकारकडून अद्याप कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. गोव्यात सरकारी नोकरीसाठी प्रकल्पग्रस्तांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद नसल्याचे कारण सांगण्यात आले.
दरम्यान, सरकारी नोकरी देणे शक्य नसेल तर त्यासाठी नुकसान भरपाईची खास योजना तयार करण्यात आली असून त्याबाबतचा विचार गोवा सरकारने करावा, असा प्रस्तावही सादर करण्यात आल्याची माहिती तटकरे यांनी दिली. सुमारे १६१२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा ७३ टक्के भार गोवा सरकार उचलत आहे. गोवा सरकारचा वाटा ४८२. ७० कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील ४४७ कोटी देण्यात आले असून अजून ३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत १६ घनमीटर पाण्याचा पुरवठा गोव्याला होत आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकल्पाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्याची तरतूद गोवा सरकारने करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासंदर्भातील वीजपुरवठ्याबाबतची माहिती तटकरे यांनी दिली नाही.
हा संपूर्ण विषय अधिक चिघळण्यापेक्षा त्यावर चर्चेअंतीच तोडगा निघावा, असे आपल्याला वाटतेे. तिळारीचा एक गाव गोव्यात साळ येथे पुनर्वसित करण्यात आला आहे. या लोकांच्या अनेक समस्या यावेळी आमदार राजेश पाटणेकर यांनी या बैठकीत मांडल्या. राज्य सरकारने याप्रकरणी गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचेही ते म्हणाले.
{dS>u धरणाबाबत प्राथमिक अहवाल सादर
गोवा सरकारने विर्डी धरण प्रकल्प राबवण्याचा तगादा महाराष्ट्र सरकारकडे लावला असून त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पाबाबत प्राथमिक अहवाल तयार करून गोवा सरकारला सादर केला आहे. या अहवालाचा अभ्यास करून गोवा सरकारलाच पुढील निर्णय घ्यावयायचा आहे, असे तटकरे म्हणाले.
स्विस बँकेतील काळ्या पैशांची यादी ‘विकिलिक्स’कडे!
लंडन, दि. १७
जगभरातील बडे उद्योजक, नेते यांच्याकडून होणार्‍या कथित करबुडवेगिरीचा तपशील असलेली कागदपत्रे स्विस बँकेचे माजी अधिकारी असलेल्या रुडॉल्ङ्ग एल्मेर यांनी ’विकिलिक्स’ला पुरविली असून, त्यात दोन हजार ‘धनवानां’चा समावेश आहे. ही माहिती कधीही उघड केली जाऊ शकते, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. या माहितीत भारतीयांच्या खात्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
ज्युलियन बेअर या स्विझ बँकेचे माजी अधिकारी असलेले एल्मेर म्हणाले की, अमेरिका, ब्रिटन व आशियातील बड्याबड्या हस्ती, उद्योजक, नेते यांच्या खात्यांचा तपशील या कागदपत्रांमध्ये आहे. लंडनच्या ङ्ग्रंटलाईन क्लबमध्ये ’विकिलिक्स’चे संस्थापक ज्युलियन असांजे यांच्याकडे एल्मेर यांनी ही कागदपत्रे सुपूर्द केली.
एल्मेर यांच्या कृतीची स्तुती करून असांजे म्हणाले की, आम्हाला मिळालेल्या इतर माहितीची जशी शहानिशा केली जाते, तशीच या माहितीची केली जाईल. आणि त्यानंतर त्यांना संकेतस्थळावर प्रसिद्धी दिली जाईल. तत्पूर्वी, अमेरिकी दूतावासाची उरलेली कागदपत्रे प्रसिद्ध करण्यासाठी आमचे काम सुरू आहे.
जगभरातील बडे उद्योजक, नेते यांच्याकडून होणार्‍या कथित करबुडवेगिरीचा तपशील असलेली कागदपत्रे स्विस बँकेचे माजी अधिकारी असलेल्या रुडॉल्ङ्ग एल्मेर यांनी ’विकिलिक्स’ला पुरविली असून, त्यात दोन हजार ‘धनवानां’चा समावेश आहे. ही माहिती कधीही उघड केली जाऊ शकते, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. या माहितीत भारतीयांच्या खात्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
ज्युलियन बेअर या स्विझ बँकेचे माजी अधिकारी असलेले एल्मेर म्हणाले की, अमेरिका, ब्रिटन व आशियातील बड्याबड्या हस्ती, उद्योजक, नेते यांच्या खात्यांचा तपशील या कागदपत्रांमध्ये आहे. लंडनच्या ङ्ग्रंटलाईन क्लबमध्ये ’विकिलिक्स’चे संस्थापक ज्युलियन असांजे यांच्याकडे एल्मेर यांनी ही कागदपत्रे सुपूर्द केली.
एल्मेर यांच्या कृतीची स्तुती करून असांजे म्हणाले की, आम्हाला मिळालेल्या इतर माहितीची जशी शहानिशा केली जाते, तशीच या माहितीची केली जाईल. आणि त्यानंतर त्यांना संकेतस्थळावर प्रसिद्धी दिली जाईल. तत्पूर्वी, अमेरिकी दूतावासाची उरलेली कागदपत्रे प्रसिद्ध करण्यासाठी आमचे काम सुरू आहे.
कॉंग्रेस सरकार असंवेदनशील
आमदार दामू नाईक यांचे टीकास्त्र
पणजी, दि. १७ (पत्रक)
कॉंग्रेस सरकार जनतेप्रति असंवेदनशील बनले असल्याने आम आदमीला जगणे मुश्कील बनले आहे, अशी कडवट टीका भाजप विधी मंडळाचे अध्यक्ष तथा फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक यांनी केली आहे.
महागाईच्या आगडोंबात सामान्य जनता होरपळून जात असतानाच आता पेट्रोल दरात वाढ करून जनतेला सरकारने आणखीन चटके दिले आहेत. भाजप या दरवाढीचा तीव्र निषेध करत असून या असंवेदनशील कॉंग्रेस सरकारला जनतेने त्यांची योग्य जागा दाखवावी, असे आवाहनही श्री. नाईक यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत आठ वेळा पेट्रोलचे दर वाढविले आहेत. १.७६ लाख कोटींचा स्पेक्ट्रम घोटाळा करणार्‍या सरकारकडून हीच अपेक्षा होती. कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकार देशातील दिवसेंदिवस भरमसाठ वाढणारी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास तसेच जीवनावश्यक वस्तू जनतेला रास्त दरात उपलब्ध करून देण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. तुम्ही आरडाओरड करा वा काही करा, आम्ही दरवाढ करणारच, ही भूमिका सध्याच्या सरकारने घेतलेली आहे. गरिबांना संपवण्याचा कट या सरकारने आखलेला आहे. मुळात शेतकर्‍यांना कांदा किलो मागे ८ रुपये प्रतिभाव मिळत असताना, सरकारच्या बेपर्वाईमुळे ८० रुपये किलो भावाने कांदा घ्यावा लागत आहे, असेही दामू नाईक म्हणाले.
पणजी, दि. १७ (पत्रक)
कॉंग्रेस सरकार जनतेप्रति असंवेदनशील बनले असल्याने आम आदमीला जगणे मुश्कील बनले आहे, अशी कडवट टीका भाजप विधी मंडळाचे अध्यक्ष तथा फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक यांनी केली आहे.
महागाईच्या आगडोंबात सामान्य जनता होरपळून जात असतानाच आता पेट्रोल दरात वाढ करून जनतेला सरकारने आणखीन चटके दिले आहेत. भाजप या दरवाढीचा तीव्र निषेध करत असून या असंवेदनशील कॉंग्रेस सरकारला जनतेने त्यांची योग्य जागा दाखवावी, असे आवाहनही श्री. नाईक यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत आठ वेळा पेट्रोलचे दर वाढविले आहेत. १.७६ लाख कोटींचा स्पेक्ट्रम घोटाळा करणार्‍या सरकारकडून हीच अपेक्षा होती. कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकार देशातील दिवसेंदिवस भरमसाठ वाढणारी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास तसेच जीवनावश्यक वस्तू जनतेला रास्त दरात उपलब्ध करून देण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. तुम्ही आरडाओरड करा वा काही करा, आम्ही दरवाढ करणारच, ही भूमिका सध्याच्या सरकारने घेतलेली आहे. गरिबांना संपवण्याचा कट या सरकारने आखलेला आहे. मुळात शेतकर्‍यांना कांदा किलो मागे ८ रुपये प्रतिभाव मिळत असताना, सरकारच्या बेपर्वाईमुळे ८० रुपये किलो भावाने कांदा घ्यावा लागत आहे, असेही दामू नाईक म्हणाले.
Monday, 17 January 2011
ड्रगची पाळेमुळे खणण्यासाठी सीबीआय अधिकारी गोव्यात
महत्त्वपूर्ण माहितीचे घबाडच हाती लागले!
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यास राज्य सरकार धजत नसले तरी, दिल्लीहून ‘सीबीआय’चा एक वरिष्ठ अधिकारी गेल्या सहा महिन्यांपासून गुप्तपणे या आंतरराष्ट्रीय ड्रग प्रकरणासंदर्भात गोव्यामध्ये तपास करत असल्याची सनसनाटी माहिती हाती आली आहे.
अत्यंत महत्त्वाच्या माहितीचे घबाडच या अधिकार्‍याच्या हाती लागले आहे. त्याचा अहवाल आंतरराष्ट्रीय ड्रग माफियांचा कणा मोडण्यासाठी केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या मोहिमेत अमेरिकाही भारताबरोबर सहभागी झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हा अधिकारी गोव्यात तळ ठोकून माहिती जमा करत आहे.
गोवा, मुंबई, बंगळूर तसेच दिल्लीत कशा प्रकारे ड्रगची तस्करी केली जाते. या तस्करीत कोणती मंडळी गुंतली आहेत, त्यांना मदत करणारे कोण याचा कसून छडा लावला जात आहे. त्यासाठी काही मंत्र्यांसह पोलिस अधिकारी आणि काही पत्रकारांचेही मोबाईल गेल्या सहा महिन्यांपासून टॅप करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, हे मोबाईल टॅपिंग पुरावा म्हणून नव्हे तर संभाषणातून मिळणारी माहिती जमवण्यासाठी केले असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
तसेच, गेल्या अनेक प्रकरणात ‘रॉय’ हे नाव अनेकदा चर्चेत येत असल्याने त्याची गंभीर दखल सीबीआयने घेतली आहे. स्कार्लेट मृत्यू प्रकरण, पोलिस ड्रग माफिया प्रकरणात रॉय या नामक व्यक्तीवर गंभीर आरोप झाले आहेत. तसेच, ‘अटाला’ या ड्रग माफियाच्याही रॉय हा संपर्कात असल्याची चर्चा मध्यंतरी सुरू होती. त्यामुळे कोण हा ‘रॉय’ याचा शोध सीबीआय घेत आहे.
राज्य सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिले नसले तरी आतापर्यत अनेक महत्त्वाची माहिती सीबीआय अधिकार्‍यांची हाती लागली आहे. त्यामुळे अमेरिकेची गुप्तहेर यंत्रणा, इंटरपोल आणि सीबीआय या सर्व घडामोडीवर लक्ष ठेवून आहे. राष्ट्रीय स्तरावर पोलिस खात्यातील अधिकारीच ड्रग व्यवहारांत गुंतल्याच्या घटनांची मालिकाच उघडकीस येऊ लागल्याने गोव्यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तसेच, अफगाणिस्तानमधून गोव्यात अमली पदार्थाची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत असल्याचे धागेदोरे सदर तपास यंत्रणेच्या हाती लागले आहे. या अमली पदार्थांच्या व्यवहारांतून येणार्‍या पैशाद्वारे अफगाणिस्तानात शस्त्रे व दारूगोळा विकत घेऊन तो दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्यात येत आहे, असे अमेरिकेच्या गुप्तहेर यंत्रणेने म्हटले आहे. त्यामुळेच सदर यंत्रणेने गोव्यावर लक्ष केंद्रित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे हा अधिकारी माजी पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांच्या कंपनीद्वारे लोकांना विदेशात पाठवलेल्या प्रकरणाचीही चौकशी करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यास राज्य सरकार धजत नसले तरी, दिल्लीहून ‘सीबीआय’चा एक वरिष्ठ अधिकारी गेल्या सहा महिन्यांपासून गुप्तपणे या आंतरराष्ट्रीय ड्रग प्रकरणासंदर्भात गोव्यामध्ये तपास करत असल्याची सनसनाटी माहिती हाती आली आहे.
अत्यंत महत्त्वाच्या माहितीचे घबाडच या अधिकार्‍याच्या हाती लागले आहे. त्याचा अहवाल आंतरराष्ट्रीय ड्रग माफियांचा कणा मोडण्यासाठी केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या मोहिमेत अमेरिकाही भारताबरोबर सहभागी झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हा अधिकारी गोव्यात तळ ठोकून माहिती जमा करत आहे.
गोवा, मुंबई, बंगळूर तसेच दिल्लीत कशा प्रकारे ड्रगची तस्करी केली जाते. या तस्करीत कोणती मंडळी गुंतली आहेत, त्यांना मदत करणारे कोण याचा कसून छडा लावला जात आहे. त्यासाठी काही मंत्र्यांसह पोलिस अधिकारी आणि काही पत्रकारांचेही मोबाईल गेल्या सहा महिन्यांपासून टॅप करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, हे मोबाईल टॅपिंग पुरावा म्हणून नव्हे तर संभाषणातून मिळणारी माहिती जमवण्यासाठी केले असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
तसेच, गेल्या अनेक प्रकरणात ‘रॉय’ हे नाव अनेकदा चर्चेत येत असल्याने त्याची गंभीर दखल सीबीआयने घेतली आहे. स्कार्लेट मृत्यू प्रकरण, पोलिस ड्रग माफिया प्रकरणात रॉय या नामक व्यक्तीवर गंभीर आरोप झाले आहेत. तसेच, ‘अटाला’ या ड्रग माफियाच्याही रॉय हा संपर्कात असल्याची चर्चा मध्यंतरी सुरू होती. त्यामुळे कोण हा ‘रॉय’ याचा शोध सीबीआय घेत आहे.
राज्य सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिले नसले तरी आतापर्यत अनेक महत्त्वाची माहिती सीबीआय अधिकार्‍यांची हाती लागली आहे. त्यामुळे अमेरिकेची गुप्तहेर यंत्रणा, इंटरपोल आणि सीबीआय या सर्व घडामोडीवर लक्ष ठेवून आहे. राष्ट्रीय स्तरावर पोलिस खात्यातील अधिकारीच ड्रग व्यवहारांत गुंतल्याच्या घटनांची मालिकाच उघडकीस येऊ लागल्याने गोव्यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तसेच, अफगाणिस्तानमधून गोव्यात अमली पदार्थाची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत असल्याचे धागेदोरे सदर तपास यंत्रणेच्या हाती लागले आहे. या अमली पदार्थांच्या व्यवहारांतून येणार्‍या पैशाद्वारे अफगाणिस्तानात शस्त्रे व दारूगोळा विकत घेऊन तो दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्यात येत आहे, असे अमेरिकेच्या गुप्तहेर यंत्रणेने म्हटले आहे. त्यामुळेच सदर यंत्रणेने गोव्यावर लक्ष केंद्रित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे हा अधिकारी माजी पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांच्या कंपनीद्वारे लोकांना विदेशात पाठवलेल्या प्रकरणाचीही चौकशी करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कुठे आहे महागाई?
देशभरात दरवाढीचा निषेध -‘तृणमूल’ची कडाडून टीका
नवी दिल्ली, दि. १६ : महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेवर काल तेल कंपन्यांनी दरवाढीचा बोजा टाकल्याने देशात सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारनेच कंपन्यांना दरवाढीची मुभा दिल्याने सरकारच या दरवाढीला जबाबदार असल्याची टीका भारतीय जनता पक्ष व डाव्या पक्षांनी केली असतानाच, केंद्रात सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा घटक पक्ष असणार्‍या तृणमूल कॉंग्रेसनेही पेट्रोल दरवाढीच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. डाव्या पक्षांनी या दरवाढीविरोधात आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. महागाईने जनता त्रस्त असताना अशा प्रकारे इंधन दरवाढ करण्यात आल्याने केंद्रातील संपुआ सरकारची अकार्यक्षमताच सिद्ध झाल्याची टीका भाजपने केली आहे. गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महागाई आटोक्यात आणता येत नसेल तर सत्ता सोडावी, असे पंतप्रधानांना बजावले आहे. गोव्यातील सर्वच भागांत पेट्रोल दरवाढीचा तीव्र निषेध करण्यात आला. या छोट्या राज्यात वाहनांची संख्या मोठी असून, दरघरटी एक तरी वाहन आहे. दुचाकीबरोबरच कारची संख्याही वाढली आहे. अशा स्थितीत दरवाढ झाल्याने सर्वांनाच फटका बसला आहे. प्रतिलिटर अडीच रुपये दरवाढ अतिशय जाचक असल्याची प्रतिक्रिया वाहनचालक व्यक्त करीत आहेत. एका महिन्यातील ही दुसर्‍यांदा दरवाढ आहे.
तृणमूल पक्षाचे खासदार सुदीप बंदोपाध्याय यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, पेट्रोलच्या दरवाढीच्या निर्णयासंबंधी केंद्र सरकारकडून पक्षाशी चर्चा करण्यात आली नाही. दरवाढ हा संवेदनशील विषय असल्यामुळे अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यापूर्वी ‘संपुआ’ घटक पक्षांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. परंतु, या निर्णयाबाबत आम्हाला सांगितले गेले नाही. १७ व १८ जानेवारीला पेट्रोल दरवाढीच्या विरोधात तृणमूल कॉंग्रेसतर्ङ्गे निषेध यात्रा व बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
नवी दिल्ली, दि. १६ : महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेवर काल तेल कंपन्यांनी दरवाढीचा बोजा टाकल्याने देशात सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारनेच कंपन्यांना दरवाढीची मुभा दिल्याने सरकारच या दरवाढीला जबाबदार असल्याची टीका भारतीय जनता पक्ष व डाव्या पक्षांनी केली असतानाच, केंद्रात सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा घटक पक्ष असणार्‍या तृणमूल कॉंग्रेसनेही पेट्रोल दरवाढीच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. डाव्या पक्षांनी या दरवाढीविरोधात आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. महागाईने जनता त्रस्त असताना अशा प्रकारे इंधन दरवाढ करण्यात आल्याने केंद्रातील संपुआ सरकारची अकार्यक्षमताच सिद्ध झाल्याची टीका भाजपने केली आहे. गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महागाई आटोक्यात आणता येत नसेल तर सत्ता सोडावी, असे पंतप्रधानांना बजावले आहे. गोव्यातील सर्वच भागांत पेट्रोल दरवाढीचा तीव्र निषेध करण्यात आला. या छोट्या राज्यात वाहनांची संख्या मोठी असून, दरघरटी एक तरी वाहन आहे. दुचाकीबरोबरच कारची संख्याही वाढली आहे. अशा स्थितीत दरवाढ झाल्याने सर्वांनाच फटका बसला आहे. प्रतिलिटर अडीच रुपये दरवाढ अतिशय जाचक असल्याची प्रतिक्रिया वाहनचालक व्यक्त करीत आहेत. एका महिन्यातील ही दुसर्‍यांदा दरवाढ आहे.
तृणमूल पक्षाचे खासदार सुदीप बंदोपाध्याय यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, पेट्रोलच्या दरवाढीच्या निर्णयासंबंधी केंद्र सरकारकडून पक्षाशी चर्चा करण्यात आली नाही. दरवाढ हा संवेदनशील विषय असल्यामुळे अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यापूर्वी ‘संपुआ’ घटक पक्षांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. परंतु, या निर्णयाबाबत आम्हाला सांगितले गेले नाही. १७ व १८ जानेवारीला पेट्रोल दरवाढीच्या विरोधात तृणमूल कॉंग्रेसतर्ङ्गे निषेध यात्रा व बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
हैद्राबादचा युवक दुधसागरमध्ये बुडाला
कुळे, दि. १६ (प्रतिनिधी): दूधसागर धबधब्यात सहलीसाठी आलेला हैद्राबाद येथील चरण (२८) हा तरुण आज बुडाला. चरणसह हैद्राबाद येथून सहाजण सहलीसाठी गोव्यात आले होते. त्यावेळी पाण्यात पोहोण्यासाठी उतरलेला चरण हा पाण्यात बुडाला. रेल्वेपुलाखाली मुख्य दुधसागर धबधब्यातच चरण बुडाला असल्याने त्याचा मृतदेह अद्याप हाती लागलेला नाही. चरण याला बाहेर काढण्यासाठी त्याच्या मित्राने पाण्यात उडी घेतली, मात्र त्याला चरणला वाचवण्यात अपयश आले. ही घटना आज दुुपारी दीडच्या सुमारास घडली. सदर चरण हा हैंद्राबाद येथील टीसीए या कंपनीत काम करत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. कुडचडे अग्निशामक दलाच्या जवानांनी या संदर्भात शोध घेण्यास सुरुवात केली मात्र संध्याकाळपर्यंत चरण याचा मृतदेह सापडला नसल्याचे वृत्त आहे. स्थानिकांनी चरण बुडाल्याचे वृत्त कुळे पोलिस स्थानकात कळविले. कुळे पोलिस निरीक्षक मनोज म्हार्दोळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
नार्वेकरांचा नवा पक्ष की पक्षांतर?
पणजी, दि. १६ (विशेष प्रतिनिधी): उत्तर गोव्यातील ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते दयानंद नार्वेकर यांचे मंत्रिपद गेल्यापासून ते पक्षात उपेक्षित ठरले आहेत. पक्ष संघटनेतही कोणतेच पद त्यांच्याजवळ नाही. त्यामुळे ते अस्वस्थ असून, गोवा डेमोक्रेटीक पार्टी हा पर्यायी पक्ष त्यांच्या प्रेरणेनेच कार्यरत झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. नार्वेकरांना शह देणारे आणि मागून येऊन तिखट झालेले अन्य नेते केवळ पैशांच्या जोरावर पक्षाला आपल्या तालावर नाचवित आहेत, असे चित्र स्पष्ट दिसत असल्याने नार्वेकर नव्या पक्षाच्या आधारे उत्तर गोव्यात आपला जम बसविण्याचा प्रयत्नांत असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. पर्वरी येथे नव्या पक्षाच्या बैठकीला त्यांनी केलेले मार्गदर्शन सूचक मानले जाते. वाळपईचे आमदार विश्‍वजित राणे यांनी उत्तर गोव्यात कॉंग्रेसची सूत्रे आपल्या हाती घेण्यासाठी डावपेच आखायला सुरवात केली असून, याकामी त्यांना खाशांच्या अनुभवांची मदत मिळत आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रतापसिंग राणेंमुळे आपले मुख्यमंत्रिपद हुकल्याची खंत नार्वेकर यांना आहेच, त्यात आता त्यांचा पुत्रही आपल्या उरावर बसण्यास सज्ज झाल्याने ते अस्वस्थ असल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले. म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळाच्या खाजगीकरणाविरोधात नार्वेकर यांनी आवाज उठविला आहे. विश्‍वजित यांना शह देण्याचा हा एक प्रयत्न असून, बार्देशमधील अनेक पंचायतींनी त्यांना समर्थन दिले आहे. उत्तर गोवा कॉंग्रेस अध्यक्षपद आपले कार्यकर्ते अमरनाथ पणजीकर यांना मिळवून दिल्याने त्यांची या जिल्ह्यात पक्षातील शक्ती यापूर्वीच सिद्ध झाली आहे.
मिकींना मंत्रिपद देण्याच्या विरोधात काही मंत्र्यांसह कॉंग्रेस आमदारांनी आपला गट निर्माण केला असला तरी त्यात नार्वेकर नसून, त्यांची सहानुभूती मिकी यांनाच आहे. मिकींविरुद्ध कुंभाड रचणारे अद्याप त्यांच्याविरोधात खटला दाखल करू शकलेले नाहीत, याकडे त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत लक्ष वेधले. पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी योग्यवेळी त्यांच्या ‘त्यागा’ची (खळखळ न करता मंत्रिपद सोडल्याची)दखल घेण्याचे आश्‍वासन दिले असले तरी त्यांची गत सध्या पांडुरंग मडकईकर यांच्याप्रमाणेच झाली आहे. त्यामुळे यापुढे आश्‍वासनांवर विसंबून न राहाता आपला सवतासुभा उभा करायचा त्यांचा मानस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पर्वरी येथे प्रा. एडवर्ड डिलीमा या त्यांच्या कडव्या समर्थकाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेला गोवा डेमोक्रॅटीक पक्ष हा त्यांचाच पक्ष असल्याचे मानले जाते. कॉंग्रेसने आपली उपेक्षा चालूच ठेवली तर पक्षांतर करण्यासही ते मागेपुढे पाहाणार नाहीत, असे त्यांच्या निकटच्या एका संरपचांने सांगितले. पैशांच्या राजकारणावर त्यांनी अनेकवेळा केलेली टीका लक्षात घेता, नवा पक्ष काढून त्यात पैसे गुंतवण्याऐवजी ते दुसरा पर्याय निवडतील, असा राजकीय निरीक्षकांचा कयास आहे.
मिकींना मंत्रिपद देण्याच्या विरोधात काही मंत्र्यांसह कॉंग्रेस आमदारांनी आपला गट निर्माण केला असला तरी त्यात नार्वेकर नसून, त्यांची सहानुभूती मिकी यांनाच आहे. मिकींविरुद्ध कुंभाड रचणारे अद्याप त्यांच्याविरोधात खटला दाखल करू शकलेले नाहीत, याकडे त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत लक्ष वेधले. पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी योग्यवेळी त्यांच्या ‘त्यागा’ची (खळखळ न करता मंत्रिपद सोडल्याची)दखल घेण्याचे आश्‍वासन दिले असले तरी त्यांची गत सध्या पांडुरंग मडकईकर यांच्याप्रमाणेच झाली आहे. त्यामुळे यापुढे आश्‍वासनांवर विसंबून न राहाता आपला सवतासुभा उभा करायचा त्यांचा मानस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पर्वरी येथे प्रा. एडवर्ड डिलीमा या त्यांच्या कडव्या समर्थकाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेला गोवा डेमोक्रॅटीक पक्ष हा त्यांचाच पक्ष असल्याचे मानले जाते. कॉंग्रेसने आपली उपेक्षा चालूच ठेवली तर पक्षांतर करण्यासही ते मागेपुढे पाहाणार नाहीत, असे त्यांच्या निकटच्या एका संरपचांने सांगितले. पैशांच्या राजकारणावर त्यांनी अनेकवेळा केलेली टीका लक्षात घेता, नवा पक्ष काढून त्यात पैसे गुंतवण्याऐवजी ते दुसरा पर्याय निवडतील, असा राजकीय निरीक्षकांचा कयास आहे.
आपल्या आवाजातच स्वतःची ओळख घडवा : पं.हरिहरन
पणजी, दि. १६ (शैलेश तिवरेकर): आज प्रत्येक कार्यक्रमात किंवा ‘रिऍलिटी शो’ मध्ये नवोदित गायक नामांकित गायकांच्या आवाजाची नक्कल करतात म्हणूनच ते पुढे टिकू शकत नाहीत. मूळ गायक असताना नक्कल करणार्‍या गायकाला संधी द्यावी असे कोणत्या निर्मात्याला वाटेल? म्हणूनच गायन क्षेत्रात शिखर गाठायचे असल्यास नवोदितांनी स्वतःचा आवाज ओळखून आपल्या आवाजातूनच स्वतःची ओळख निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे नामवंत गायक पद्मश्री पं. हरिहरन यांनी सांगितले
स्वस्तिक यांनी कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कलामंदिरात आयोजित केलेल्या ‘श्याम ए गजल’ या कार्यक्रमानिमित्त ते गोव्यात आले असता त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा योग आला. पद्मश्री पं. हरिहरन पुढे म्हणाले की रिऍलिटी शो हे आपले ध्येय गाठण्याचे माध्यम असते. त्याच्यात मिळालेल्या छोट्यामोठ्या बक्षिसाने हुरळून न जाता आणखी मेहनत घेऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करावा. जो हे करतो तोच गायक म्हणून या स्पर्धात्मक क्षेत्रात चिरंतर टिकू शकतो.
गोव्यात या अगोदर आपण चार वेळा कार्यक्रम केले असून येथे शास्त्रीय संगीत आवडीने ऐकणारे लोक अनेक आहेत. ते गायकाला वेळोवेळी प्रोत्साहन देत असतात. आज संगीताचा दबदबा वाढला असून त्यामुळे नवयुवक भारतीय संस्कृतीपासून दुरावत चालले आहेत, याविषयी बोलताना ते म्हणाले की चित्रपटसंगीत हे चांगले आहे, पण त्याला मर्यादा असणे आवश्यक आहे. आज जळीस्थळी चित्रपट गीते ऐकायला मिळतात. मुलांवर बालपणापासून तेच संस्कार होत असल्याने तरुणपणात त्यांना शास्त्रीय संगीताची आवड निर्माण होत नाही. शिवाय चित्रपट संगीत म्हणा किंवा त्यातील वेशभूषा असो किंवा अन्य गोष्टी त्यावर पाश्‍चात्त्य संस्कृतीची छाप असते आणि अशा गोष्टींचा प्रसार जास्त होत आहे. जी वाट सहज मिळते त्या वाटेने कुणीही जाणारच. म्हणूनच कोणत्याही माध्यमातून का असेना शास्त्रीय संगीत किंवा भारतीय संस्कृतीचा प्रसार होणे आवश्यक आहे.
दक्षिण भारतात शास्त्रीय संगीताचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथे शास्त्रीय संगीताला धार्मिकतेची जोड आहे. साहजिकच तेथे दक्षिणात्य शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात होत असतात. विदेशात प्रत्येक शाळांतून संगीत विषय आठवड्यातून दोन वेळा शिकवणे सक्तीचे आहे, परंतु भारतात मात्र तसे दिसत नाही. म्हणूनच जे बालपणापासून कानावर पडते त्याकडे मुलं ओढली जातात. चित्रपटात पाश्‍चात्त्य संगीताचा भडिमार केला जातो. याचे कारण म्हणजे जसा समाज बदलत जातो त्याप्रमाणे चित्रपट दुनिया बदलत जाते. निर्माते विकाऊ माल तयार करण्याचा प्रयत्न करतात आणि कोणताही व्यावसायिक तेच करेल म्हणून त्यांनाही शंभर टक्के दोषी म्हणता येणार नाही. आज सुसंस्कृत समाज निर्माण होणे काळाची गरज आहे समाज बदल्यास सर्व गोष्टी बदलतील, असेही पद्मश्री पं. हरिहरन यांनी सांगितले.
३ एप्रिल १९५५ साली केरळ येथील थिरूवानाथापूरम येथे जन्मलेले हरीहरन यांचे बालपण मुंबईतच गेले. नंतर त्यांनी एस.आय. इ. एस. कॅालेजमधून विज्ञान शाखेत पदवी प्राप्त केली. कै. श्रीमती अलामलू आणि एच ए एस मणी यांच्याकडून संगीताचे प्राथमिक धडे घेतले. त्याच बरोबर त्यांनी हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचाही अभ्यास करून उस्ताद गुलाम मुस्ताफा खान यांच्याकडे तालीम घ्यायला सुरुवात केली, त्यावेळी दिवसातून ९ तास ते रियाज करायचे. नंतर त्यांचा कल गझल गायनाकडे जास्त वळल्याने त्यांनी उर्दू भाषाही शिकून घेतली. नंतर त्यांना गजल गायनाबरोबरच चित्रपट संगीत क्षेत्रातही आपला चांगला जम बसवून ते आपल्या कलेने जगप्रसिद्ध झाले. त्यांनी हिंदी, तामीळ, मल्याळम, कन्नड,मराठी, तेलगू आणि बंगाली अशा भाषांतील अनेक चित्रपटांतून हजारो गीते म्हटली आहेत. १९९५ ते २०१० या कालावधीत त्यांना अनेक नामांकित पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. त्यात भारत सरकारचा पद्मश्री पुरस्कार, राष्ट्रीय चित्रपटमहोत्सवातील उत्कृष्ट गायक पुरस्कार, स्वरालय कैराली येसूदास पुरस्कार, तामिळनाडू राज्यपुरस्कार, आंध्र प्रदेश नंदी पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार त्यांच्या नावे आहेत.
स्वस्तिक यांनी कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कलामंदिरात आयोजित केलेल्या ‘श्याम ए गजल’ या कार्यक्रमानिमित्त ते गोव्यात आले असता त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा योग आला. पद्मश्री पं. हरिहरन पुढे म्हणाले की रिऍलिटी शो हे आपले ध्येय गाठण्याचे माध्यम असते. त्याच्यात मिळालेल्या छोट्यामोठ्या बक्षिसाने हुरळून न जाता आणखी मेहनत घेऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करावा. जो हे करतो तोच गायक म्हणून या स्पर्धात्मक क्षेत्रात चिरंतर टिकू शकतो.
गोव्यात या अगोदर आपण चार वेळा कार्यक्रम केले असून येथे शास्त्रीय संगीत आवडीने ऐकणारे लोक अनेक आहेत. ते गायकाला वेळोवेळी प्रोत्साहन देत असतात. आज संगीताचा दबदबा वाढला असून त्यामुळे नवयुवक भारतीय संस्कृतीपासून दुरावत चालले आहेत, याविषयी बोलताना ते म्हणाले की चित्रपटसंगीत हे चांगले आहे, पण त्याला मर्यादा असणे आवश्यक आहे. आज जळीस्थळी चित्रपट गीते ऐकायला मिळतात. मुलांवर बालपणापासून तेच संस्कार होत असल्याने तरुणपणात त्यांना शास्त्रीय संगीताची आवड निर्माण होत नाही. शिवाय चित्रपट संगीत म्हणा किंवा त्यातील वेशभूषा असो किंवा अन्य गोष्टी त्यावर पाश्‍चात्त्य संस्कृतीची छाप असते आणि अशा गोष्टींचा प्रसार जास्त होत आहे. जी वाट सहज मिळते त्या वाटेने कुणीही जाणारच. म्हणूनच कोणत्याही माध्यमातून का असेना शास्त्रीय संगीत किंवा भारतीय संस्कृतीचा प्रसार होणे आवश्यक आहे.
दक्षिण भारतात शास्त्रीय संगीताचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथे शास्त्रीय संगीताला धार्मिकतेची जोड आहे. साहजिकच तेथे दक्षिणात्य शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात होत असतात. विदेशात प्रत्येक शाळांतून संगीत विषय आठवड्यातून दोन वेळा शिकवणे सक्तीचे आहे, परंतु भारतात मात्र तसे दिसत नाही. म्हणूनच जे बालपणापासून कानावर पडते त्याकडे मुलं ओढली जातात. चित्रपटात पाश्‍चात्त्य संगीताचा भडिमार केला जातो. याचे कारण म्हणजे जसा समाज बदलत जातो त्याप्रमाणे चित्रपट दुनिया बदलत जाते. निर्माते विकाऊ माल तयार करण्याचा प्रयत्न करतात आणि कोणताही व्यावसायिक तेच करेल म्हणून त्यांनाही शंभर टक्के दोषी म्हणता येणार नाही. आज सुसंस्कृत समाज निर्माण होणे काळाची गरज आहे समाज बदल्यास सर्व गोष्टी बदलतील, असेही पद्मश्री पं. हरिहरन यांनी सांगितले.
३ एप्रिल १९५५ साली केरळ येथील थिरूवानाथापूरम येथे जन्मलेले हरीहरन यांचे बालपण मुंबईतच गेले. नंतर त्यांनी एस.आय. इ. एस. कॅालेजमधून विज्ञान शाखेत पदवी प्राप्त केली. कै. श्रीमती अलामलू आणि एच ए एस मणी यांच्याकडून संगीताचे प्राथमिक धडे घेतले. त्याच बरोबर त्यांनी हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचाही अभ्यास करून उस्ताद गुलाम मुस्ताफा खान यांच्याकडे तालीम घ्यायला सुरुवात केली, त्यावेळी दिवसातून ९ तास ते रियाज करायचे. नंतर त्यांचा कल गझल गायनाकडे जास्त वळल्याने त्यांनी उर्दू भाषाही शिकून घेतली. नंतर त्यांना गजल गायनाबरोबरच चित्रपट संगीत क्षेत्रातही आपला चांगला जम बसवून ते आपल्या कलेने जगप्रसिद्ध झाले. त्यांनी हिंदी, तामीळ, मल्याळम, कन्नड,मराठी, तेलगू आणि बंगाली अशा भाषांतील अनेक चित्रपटांतून हजारो गीते म्हटली आहेत. १९९५ ते २०१० या कालावधीत त्यांना अनेक नामांकित पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. त्यात भारत सरकारचा पद्मश्री पुरस्कार, राष्ट्रीय चित्रपटमहोत्सवातील उत्कृष्ट गायक पुरस्कार, स्वरालय कैराली येसूदास पुरस्कार, तामिळनाडू राज्यपुरस्कार, आंध्र प्रदेश नंदी पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार त्यांच्या नावे आहेत.
समुद्री चाच्यांविरोधात नवा कायदा
नवी दिल्ली, दि. १६: महासागरांमध्ये भारतीय नौकांचे अपहरण आणि त्यांची लुटालूट होण्याच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन सरकारने समुद्री चाच्यांविरोधात नवा कायदा आणण्याचा विचार केला आहे. जलवाहतूक मंत्री जी. के. वासन यांनी आज ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, समुद्री चाचे भारतीय नौकांना प्रचंड उपद्रव करीत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी आता सरकार नवा कायदा आणण्याच्या विचारात आहे. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघानेही पुढाकार घेतला पाहिजे, असा आग्रह वासन यांनी धरला.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीची तक्रार
गुवाहाटी, दि.१६ : आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या पत्नी डॉली यांनी आज शेतकरी नेते अखिल गोगोई यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. अखिल गोगोई यांनी म्हटले होते की, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नीची अमेरिकेत मालकीची दोन घरे आहेत. त्या ठिकाणी त्यांची मुलगी वास्तव्य करीत असल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते. पण, डॉली गोगोई यांनी हे आरोप साङ्ग धुडकावित अखिल गोगोईंविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. त्यांचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे डॉली गोगोई यांचे म्हणणे आहे. एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने राज्यातील एखाद्या नेत्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे बोलले जात आहे.
मारकुट्या मुत्सद्याची तातडीने बदली
नवी दिल्ली, दि. १६ : बायकोला अमानुष मारहाण करण्याचा आरोप असणारे वरिष्ठ मुत्सद्दी अनिल वर्मा यांना भारताने तातडीने माघारी बोलाविले आहे. १९८६ च्या तुकडीतील आयएएस अधिकार असणारे वर्मा हे सध्या लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयात कार्यरत आहेत. त्यांना दिल्लीला तातडीने पाचारण करण्यात आले आहे. त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी होणार असून ते सिद्ध झाल्यास कारवाईचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
शबरीमाला घटनेचा अहवाल चार दिवसात
वांदीपेरियार, दि. १६ : शेकडो अय्यप्पा भाविकांचा बळी घेणार्‍या चेंगराचेंगरीच्या घटनेचा प्राथमिक चौकशी अहवाल येत्या चार दिवसांत सादर होणार आहे. या घटनेची चौकशी करणार्‍या गुन्हे शाखेच्या चमूचे प्रमुख एस. सुरेन्द्रन यांनी ही माहिती दिली. सहा सदस्यीय चमू या घटनेतील साक्षी-पुरावे गोळा करीत आहे.
नवी दिल्ली, दि. १६: महासागरांमध्ये भारतीय नौकांचे अपहरण आणि त्यांची लुटालूट होण्याच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन सरकारने समुद्री चाच्यांविरोधात नवा कायदा आणण्याचा विचार केला आहे. जलवाहतूक मंत्री जी. के. वासन यांनी आज ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, समुद्री चाचे भारतीय नौकांना प्रचंड उपद्रव करीत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी आता सरकार नवा कायदा आणण्याच्या विचारात आहे. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघानेही पुढाकार घेतला पाहिजे, असा आग्रह वासन यांनी धरला.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीची तक्रार
गुवाहाटी, दि.१६ : आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या पत्नी डॉली यांनी आज शेतकरी नेते अखिल गोगोई यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. अखिल गोगोई यांनी म्हटले होते की, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नीची अमेरिकेत मालकीची दोन घरे आहेत. त्या ठिकाणी त्यांची मुलगी वास्तव्य करीत असल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते. पण, डॉली गोगोई यांनी हे आरोप साङ्ग धुडकावित अखिल गोगोईंविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. त्यांचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे डॉली गोगोई यांचे म्हणणे आहे. एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने राज्यातील एखाद्या नेत्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे बोलले जात आहे.
मारकुट्या मुत्सद्याची तातडीने बदली
नवी दिल्ली, दि. १६ : बायकोला अमानुष मारहाण करण्याचा आरोप असणारे वरिष्ठ मुत्सद्दी अनिल वर्मा यांना भारताने तातडीने माघारी बोलाविले आहे. १९८६ च्या तुकडीतील आयएएस अधिकार असणारे वर्मा हे सध्या लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयात कार्यरत आहेत. त्यांना दिल्लीला तातडीने पाचारण करण्यात आले आहे. त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी होणार असून ते सिद्ध झाल्यास कारवाईचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
शबरीमाला घटनेचा अहवाल चार दिवसात
वांदीपेरियार, दि. १६ : शेकडो अय्यप्पा भाविकांचा बळी घेणार्‍या चेंगराचेंगरीच्या घटनेचा प्राथमिक चौकशी अहवाल येत्या चार दिवसांत सादर होणार आहे. या घटनेची चौकशी करणार्‍या गुन्हे शाखेच्या चमूचे प्रमुख एस. सुरेन्द्रन यांनी ही माहिती दिली. सहा सदस्यीय चमू या घटनेतील साक्षी-पुरावे गोळा करीत आहे.
आश्‍विन रमाकांत खलप यांच्याविरोधात याचिका
आसगाव कोमुनिदादची जागा गिळंकृत केल्याचा ठपका
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): गोवा कायदा आयोगाचे अध्यक्ष रमाकांत खलप यांचा मुलगा आश्‍विन खलप यांनी आसगाव कोमुनिदादची जागा बेकायदा गिळंकृत केल्याचा आरोप करत आसगाव कोमुनिदादच्या गावकराने आश्‍विनविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली आहे.
नेल्सन ङ्गर्नांडिस यांनी सादर केलेल्या या याचिकेत गोवा राज्य, आसगाव कोमुनिदाद, बार्देशचे उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. कोमुनिदाद शेतजमिनीचा कूळ ज्याने सदर जागा आश्‍विन खलप यांना हस्तांतरित केली आहे त्यांनाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सदर याचिका येत्या आठवड्यात खंडपीठात सुनावणीला येण्याची शक्यता आहे.
सात आलिशान बंगल्याचे बांधकाम सुरू असलेली जागा कोमुनिदादचे कूळ महादेव सीताराम सिमेपुरूषकर यांच्याकडून आश्‍विन खलप यांनी बेकायदा व लबाडीने आपल्या नावावर हस्तांतरित करून घेतली असा आरोप सदर याचिकेत केला आहे.
कोमुनिदादच्या शेतजमिनी ज्या कुळाला दिल्या आहेत त्या जमिनी गोवा जमीन वापर कायदा व गोवा कूळ कायद्यानुसार हस्तांतरित करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच शेतजमीन ही बिगरशेतीसाठी वापरण्यास कायद्याने बंदी आहे याकडेही याचिकादाराने याचिकेत लक्ष वेधले आहे.
आसगाव कोमुनिदादची मोक्याची १५ हजार चौरस मीटर जागा आश्‍विन खलप यांच्यावर नावावर बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित करत असताना संबंधित अधिकारिणीनी याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोपही केला आहे. आसगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रदीप नाईक हे म्हापसा अर्बन बँकेमध्ये कारकून म्हणून नोकरी करीत असून रमाकांत खलप हे या बँकेचे अध्यक्ष असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
आश्‍विन यांना बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित केलेली आसगाव कोमुनिदादची जमीन त्वरित आसगाव कोमुनिदादला परत देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत केली आहे. तसेच खलप यांनी आसगाव कोमुनिदादच्या जमिनीवर बेकायदेशीररीत्या आलिशान बंगल्याचे बांधकाम करीत आहेत ते त्वरित थांबविण्यासाठी सादर केलेली व प्रलंबित अवस्थेत असलेली सदर याचिकाही निकालात काढावी अशी विनंतीही याचिकेत केली आहे.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): गोवा कायदा आयोगाचे अध्यक्ष रमाकांत खलप यांचा मुलगा आश्‍विन खलप यांनी आसगाव कोमुनिदादची जागा बेकायदा गिळंकृत केल्याचा आरोप करत आसगाव कोमुनिदादच्या गावकराने आश्‍विनविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली आहे.
नेल्सन ङ्गर्नांडिस यांनी सादर केलेल्या या याचिकेत गोवा राज्य, आसगाव कोमुनिदाद, बार्देशचे उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. कोमुनिदाद शेतजमिनीचा कूळ ज्याने सदर जागा आश्‍विन खलप यांना हस्तांतरित केली आहे त्यांनाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सदर याचिका येत्या आठवड्यात खंडपीठात सुनावणीला येण्याची शक्यता आहे.
सात आलिशान बंगल्याचे बांधकाम सुरू असलेली जागा कोमुनिदादचे कूळ महादेव सीताराम सिमेपुरूषकर यांच्याकडून आश्‍विन खलप यांनी बेकायदा व लबाडीने आपल्या नावावर हस्तांतरित करून घेतली असा आरोप सदर याचिकेत केला आहे.
कोमुनिदादच्या शेतजमिनी ज्या कुळाला दिल्या आहेत त्या जमिनी गोवा जमीन वापर कायदा व गोवा कूळ कायद्यानुसार हस्तांतरित करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच शेतजमीन ही बिगरशेतीसाठी वापरण्यास कायद्याने बंदी आहे याकडेही याचिकादाराने याचिकेत लक्ष वेधले आहे.
आसगाव कोमुनिदादची मोक्याची १५ हजार चौरस मीटर जागा आश्‍विन खलप यांच्यावर नावावर बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित करत असताना संबंधित अधिकारिणीनी याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोपही केला आहे. आसगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रदीप नाईक हे म्हापसा अर्बन बँकेमध्ये कारकून म्हणून नोकरी करीत असून रमाकांत खलप हे या बँकेचे अध्यक्ष असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
आश्‍विन यांना बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित केलेली आसगाव कोमुनिदादची जमीन त्वरित आसगाव कोमुनिदादला परत देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत केली आहे. तसेच खलप यांनी आसगाव कोमुनिदादच्या जमिनीवर बेकायदेशीररीत्या आलिशान बंगल्याचे बांधकाम करीत आहेत ते त्वरित थांबविण्यासाठी सादर केलेली व प्रलंबित अवस्थेत असलेली सदर याचिकाही निकालात काढावी अशी विनंतीही याचिकेत केली आहे.
Sunday, 16 January 2011
महागाईने होरपळलेल्या जनतेला आणखी एक धक्का पेट्रोल अडीच रुपयांनी महागले
नवी दिल्ली, द. १५ : वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य जनता आधीच होरपळून निघत असतानाच सरकारने आज आणखी एक धक्का दिला असून, सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोलचे दर प्रतिलीटर २.५० ते २.५४ रुपयांनी वाढविण्याची घोषणा केली आहे. ही दरवाढ आज मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात सातच्या आसपास असलेला महागाईचा निर्देशांक डिसेंबर महिन्यात आठच्या वर गेला होता. कांदा आणि इतर भाजीपाल्यांचे दर अजूनही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतानाच सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात केलेली ही पेट्रोलची दुसरी दरवाढ आहे. या दरवाढीमुळे महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने सामान्य जनतेच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे.
देशातील सगळ्यात मोठी सरकारी तेल कंपनी असलेल्या इंडियन ऑईल कंपनीने आपल्या पेट्रोलच्या दरात २.५० रुपयांनी वाढ केली आहे. आयओसीच्या या घोषणेपाठोपाठ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशननेही आपले पेट्रोल प्रतिलीटर २.५४ रुपयांनी, तर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन या तिसर्‍या सरकारी तेल कंपनीने आपल्या पेट्रोलचे दर प्रतिलीटर २.५३ रुपयांनी वाढविले आहेत.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात सरकारने पेट्रोल नियंत्रणमुक्त केल्यापासून पेट्रोलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार निर्धारित करण्याचे अधिकार सरकारी तेल कंपन्यांना प्राप्त झाले आहेत. गेल्या १६ डिसेंबरपासून सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल तीन रुपयांनी महाग केले होते. गेल्या सहा महिन्यांतील ही सगळ्यात मोठी दरवाढ ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर ९२ अमेरिकन डॉलर्स प्रतिबॅरल झाल्याने ही दरवाढ अटळ होती, असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने याबाबत माहिती देताना सांगितले. गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात सरकारने पेट्रोल नियंत्रणमुक्त केले होते. मनमानी करत असल्याचा आरोप होऊ नये म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांनी वेगवेगळी दरवाढ केली असल्याची चर्चा आहे
ज्या-ज्यावेळी पेट्रोल दरवाढ झाली आहे त्या-त्यावेळी महागाई वाढली आहे असाच जनतेचा अनुभव असल्याने या दरवाढीनंतरही महागाईची झळ सोसण्याची तयारी जनतेला करावी लागणार आहे.
दरवाढ मागे घेण्याची भाजपाची मागणी
गेल्या सहा महिन्यात सरकारी तेल कंपन्यांनी केलेली ही सातवी पेट्रोल दरवाढ अन्यायकारक असून, सर्वसामान्य माणसाची एकप्रकारे लूट आहे, असा आरोप भाजपाने केला आहे. ही दरवाढ ताबडतोब मागे घ्यावी, अशी मागणी भाजपा प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केली.
विमान इंधन दरातही दोन टक्के वाढ
सरकारी तेल कंपन्यांनी सामान्य उपयोगाच्या पेट्रोलपाठोपाठ विमान इंधन दरातही दोन टक्के दरवाढ केली आहे. यापूर्वी विमान इंधन दरात १५ डिसेंबरला ३.६ टक्के आणि १ जानेवारीला ९३५ रुपये प्रतिकिलोलीटरची दरवाढ केली होती. या दरवाढीमुळे मुंबईत विमान इंधनाचा दर ४९,०४६ रुपये प्रतिकिलोलिटर झाली आहे. सध्या हा दर ४८,०५८.५६ रुपये प्रतिकिलोलीटर एवढा होता.
-----------------------------------------------------------------
वास्को येथील पेट्रोल पंपांवरील दर ५५.६१ एवढे होते. यात २.५४ रुपयांनी वाढ झाल्यामुळे आता वाहनचालकाना ५८.१५ रुपये प्रती लीटर या दराने पेट्रोल खरेदी करावे लागणार असल्याचे अखिल गोवा पेट्रोल वितरण संघटनेचे अध्यक्ष परेश जोशी यांनी वास्को प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
नोव्हेंबर महिन्यात सातच्या आसपास असलेला महागाईचा निर्देशांक डिसेंबर महिन्यात आठच्या वर गेला होता. कांदा आणि इतर भाजीपाल्यांचे दर अजूनही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतानाच सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात केलेली ही पेट्रोलची दुसरी दरवाढ आहे. या दरवाढीमुळे महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने सामान्य जनतेच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे.
देशातील सगळ्यात मोठी सरकारी तेल कंपनी असलेल्या इंडियन ऑईल कंपनीने आपल्या पेट्रोलच्या दरात २.५० रुपयांनी वाढ केली आहे. आयओसीच्या या घोषणेपाठोपाठ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशननेही आपले पेट्रोल प्रतिलीटर २.५४ रुपयांनी, तर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन या तिसर्‍या सरकारी तेल कंपनीने आपल्या पेट्रोलचे दर प्रतिलीटर २.५३ रुपयांनी वाढविले आहेत.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात सरकारने पेट्रोल नियंत्रणमुक्त केल्यापासून पेट्रोलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार निर्धारित करण्याचे अधिकार सरकारी तेल कंपन्यांना प्राप्त झाले आहेत. गेल्या १६ डिसेंबरपासून सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल तीन रुपयांनी महाग केले होते. गेल्या सहा महिन्यांतील ही सगळ्यात मोठी दरवाढ ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर ९२ अमेरिकन डॉलर्स प्रतिबॅरल झाल्याने ही दरवाढ अटळ होती, असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने याबाबत माहिती देताना सांगितले. गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात सरकारने पेट्रोल नियंत्रणमुक्त केले होते. मनमानी करत असल्याचा आरोप होऊ नये म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांनी वेगवेगळी दरवाढ केली असल्याची चर्चा आहे
ज्या-ज्यावेळी पेट्रोल दरवाढ झाली आहे त्या-त्यावेळी महागाई वाढली आहे असाच जनतेचा अनुभव असल्याने या दरवाढीनंतरही महागाईची झळ सोसण्याची तयारी जनतेला करावी लागणार आहे.
दरवाढ मागे घेण्याची भाजपाची मागणी
गेल्या सहा महिन्यात सरकारी तेल कंपन्यांनी केलेली ही सातवी पेट्रोल दरवाढ अन्यायकारक असून, सर्वसामान्य माणसाची एकप्रकारे लूट आहे, असा आरोप भाजपाने केला आहे. ही दरवाढ ताबडतोब मागे घ्यावी, अशी मागणी भाजपा प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केली.
विमान इंधन दरातही दोन टक्के वाढ
सरकारी तेल कंपन्यांनी सामान्य उपयोगाच्या पेट्रोलपाठोपाठ विमान इंधन दरातही दोन टक्के दरवाढ केली आहे. यापूर्वी विमान इंधन दरात १५ डिसेंबरला ३.६ टक्के आणि १ जानेवारीला ९३५ रुपये प्रतिकिलोलीटरची दरवाढ केली होती. या दरवाढीमुळे मुंबईत विमान इंधनाचा दर ४९,०४६ रुपये प्रतिकिलोलिटर झाली आहे. सध्या हा दर ४८,०५८.५६ रुपये प्रतिकिलोलीटर एवढा होता.
-----------------------------------------------------------------
वास्को येथील पेट्रोल पंपांवरील दर ५५.६१ एवढे होते. यात २.५४ रुपयांनी वाढ झाल्यामुळे आता वाहनचालकाना ५८.१५ रुपये प्रती लीटर या दराने पेट्रोल खरेदी करावे लागणार असल्याचे अखिल गोवा पेट्रोल वितरण संघटनेचे अध्यक्ष परेश जोशी यांनी वास्को प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
‘संपुआ’ने सत्ता सोडावीच : श्रीपाद नाईक
पणजी, दि. १५ (विशेष प्रतिनिधी): महिनाभरात पेट्रोलच्या दरात दुसर्‍यांदा भाववाढ करणार्‍या केंद्र सरकारने आम आदमीला महागाईच्या आगीत जाळून मारण्याचेच ठरवले आहे. आम आदमीचे रक्षण हिताचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरलेल्या या सरकारला आता सत्तेवर राहाण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. त्यामुळे या सरकारने आता पायउतार होण्याची वेळ आली आहे, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया उत्तर गोवा खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज व्यक्त केली.
पेट्रोल दरवाढीबाबत ते ‘गोवादूत’शी बोलत होते. याच महिन्यात झालेली ही दुसरी दरवाढ असून त्यामुळे सामान्य जनतेचे जगणे या सरकारने हैराण करून सोडल्याचे ते म्हणाले. पेट्रोलजन्य पदार्थांची भाववाढ झाली की, त्याचा परिणाम साहजिकपणे इतर वस्तूंवर होत असतो. वाहतूक खर्च वाढला की, लगेच जीवनावश्यक वस्तू, भाजीपाला, इतर उत्पादने व साहित्याची दरवाढ होते. सरकारला या गोष्टींची कल्पना नाही का? जर सरकारला या गोष्टींची कल्पना आहे तर भाववाढ रोखण्यासाठी किंवा ती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी या सरकारने काही उपाययोजना तरी केली का, असा संतप्त सवालही नाईक यांनी केला.
या दरवाढीमुळे आधीच महागाईच्या प्रचंड ओझ्याखाली दबलेल्या सामान्य माणसाचे जीवन आता अगदीच कठीण बनले आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी गेले काही दिवस महागाई झालीय हे मान्य करायलाच तयार नव्हते. आता महागाईपुढे सरकार हवालदिल झाल्याचे ते सांगतात. याचाच अर्थ महागाईचा भस्मासुर आम आदमीमागे लागला आहे ही वस्तुस्थिती त्यांनी मान्य करतानाच महागाई रोखण्यास केंद्रातील संपुआ सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे कबूल केले आहे. त्यामुळे अशा अकार्यक्षम सरकारला सत्तेच्या गादीवर पहुडण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार पोचत नसल्याचे नाईक यांनी ठणकावून सांगितले.
पेट्रोल दरवाढीबाबत ते ‘गोवादूत’शी बोलत होते. याच महिन्यात झालेली ही दुसरी दरवाढ असून त्यामुळे सामान्य जनतेचे जगणे या सरकारने हैराण करून सोडल्याचे ते म्हणाले. पेट्रोलजन्य पदार्थांची भाववाढ झाली की, त्याचा परिणाम साहजिकपणे इतर वस्तूंवर होत असतो. वाहतूक खर्च वाढला की, लगेच जीवनावश्यक वस्तू, भाजीपाला, इतर उत्पादने व साहित्याची दरवाढ होते. सरकारला या गोष्टींची कल्पना नाही का? जर सरकारला या गोष्टींची कल्पना आहे तर भाववाढ रोखण्यासाठी किंवा ती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी या सरकारने काही उपाययोजना तरी केली का, असा संतप्त सवालही नाईक यांनी केला.
या दरवाढीमुळे आधीच महागाईच्या प्रचंड ओझ्याखाली दबलेल्या सामान्य माणसाचे जीवन आता अगदीच कठीण बनले आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी गेले काही दिवस महागाई झालीय हे मान्य करायलाच तयार नव्हते. आता महागाईपुढे सरकार हवालदिल झाल्याचे ते सांगतात. याचाच अर्थ महागाईचा भस्मासुर आम आदमीमागे लागला आहे ही वस्तुस्थिती त्यांनी मान्य करतानाच महागाई रोखण्यास केंद्रातील संपुआ सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे कबूल केले आहे. त्यामुळे अशा अकार्यक्षम सरकारला सत्तेच्या गादीवर पहुडण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार पोचत नसल्याचे नाईक यांनी ठणकावून सांगितले.
कंत्राटी कामगारांकडूनही घेतला जातो लाखो रुपयांचा ‘मलिदा’
गोवा मानसोपचार व मानवी स्वभाव संस्थेतील प्रकार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): गोवा मानसोपचार व मानवी स्वभाव संस्थेतील एक वरिष्ठ अधिकारी अल्प वेतनावर काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांना बढत्या देण्याच्या निमित्ताने पैसे उकळत असल्याची खळबळजनक माहिती उघडकीस आली आहे. अलीकडेच एका कंत्राटी पद्धतीवरील ‘पेशंट अटेंडट‘ पदावरील कामगाराला सेवेत नियमित करण्यासाठी एक लाख वीस हजार रुपये लाच घेण्यात आल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होत आहे. या पदासाठी पात्र असलेल्या एका कामगाराला डावलून ही नियुक्ती करण्यात आल्याने सदर कामगाराने या अधिकार्‍याचा पर्दाफाश करण्याचे ठरवले आहे.
विर्डी साखळी येथील रहिवासी असलेल्या एका कंत्राटी कामगाराने या संपूर्ण घोटाळ्याचा पोलखोल केला. हा कामगार गेली आठवर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असून अजूनही सेवेत नियमित होत नाही. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या दारी गेली दोन वर्षे आपण हेलपाटे घालत आहोत, आज, उद्या असे करून गेली दोन वर्षे आपल्याला लटकवण्यात येत अल्याचे तो म्हणाला.
२००२ साली गोवा कंत्राटी कामगार सोसायटीअंतर्गत तो कामाला लागला. २००८ साली सोसायटीअंतर्गत कंत्राटी कामगारांची थेट खात्याअंतर्गत नेमणूक करण्यात आली. गोवा मानसोपचार व मानवी स्वभाव संस्थेअंतर्गत चतुर्थश्रेणी कामगार भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यासाठी आपण अर्ज करून मुलाखत दिली. यावेळी यादीत पहिले नाव आपले असूनसुद्धा आपल्याला नियमित पदासाठी डावलण्यात आले. मुळात आपल्यानंतर दोन वर्षांनी सोसायटीत दाखल झालेल्या व नंतर नियमित पदासाठी अर्ज केलेल्या अन्य एका सहकार्‍यांची निवड या पदावर करण्यात आली. आपण याबाबत जाब विचारण्यासाठी गेलो असता आपल्याकडे थेट दीड लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली,असा आरोप या कामगाराने केला आहे. आपल्या सहकार्‍याची सफाई पदावर नियमित नेमणूक करण्यासाठी एक लाख वीस हजार रुपये घेण्यात आल्याचा दावाही या कामगाराने केला आहे.
अलीकडेच कंत्राटी पद्धतीवरच सफाई कामगार म्हणून नेमण्यात आलेल्या सुमारे आठ कामगारांना ‘पेशंट अटेंडट’ म्हणून बढती देण्यात आली. त्यासाठी प्रत्येकाकडून दहा हजार रुपये लाच घेण्यात आल्याचा आरोपही या कामगाराने केला आहे. आधीच अल्प वेतनावर काम करणार्‍या या कामगारांना कंत्राटी पद्धतीवरील बढतीचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडूनही पैसे उकळण्याचा हा प्रकार म्हणजे मढ्याच्या टाळूवरील लोणी चाटण्याचाच प्रकार आहे,अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
सदर अधिकारी हा प्रकार स्वतःहून करीत आहेत की, कुणाच्या सांगण्यावरून हे अजून कळलेले नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी यात त्वरित लक्ष घालून सामान्य कामगारांची सुरू असलेली ही छळणूक थांबवावी, असे आवाहन या कामगाराने केले आहे.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): गोवा मानसोपचार व मानवी स्वभाव संस्थेतील एक वरिष्ठ अधिकारी अल्प वेतनावर काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांना बढत्या देण्याच्या निमित्ताने पैसे उकळत असल्याची खळबळजनक माहिती उघडकीस आली आहे. अलीकडेच एका कंत्राटी पद्धतीवरील ‘पेशंट अटेंडट‘ पदावरील कामगाराला सेवेत नियमित करण्यासाठी एक लाख वीस हजार रुपये लाच घेण्यात आल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होत आहे. या पदासाठी पात्र असलेल्या एका कामगाराला डावलून ही नियुक्ती करण्यात आल्याने सदर कामगाराने या अधिकार्‍याचा पर्दाफाश करण्याचे ठरवले आहे.
विर्डी साखळी येथील रहिवासी असलेल्या एका कंत्राटी कामगाराने या संपूर्ण घोटाळ्याचा पोलखोल केला. हा कामगार गेली आठवर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असून अजूनही सेवेत नियमित होत नाही. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या दारी गेली दोन वर्षे आपण हेलपाटे घालत आहोत, आज, उद्या असे करून गेली दोन वर्षे आपल्याला लटकवण्यात येत अल्याचे तो म्हणाला.
२००२ साली गोवा कंत्राटी कामगार सोसायटीअंतर्गत तो कामाला लागला. २००८ साली सोसायटीअंतर्गत कंत्राटी कामगारांची थेट खात्याअंतर्गत नेमणूक करण्यात आली. गोवा मानसोपचार व मानवी स्वभाव संस्थेअंतर्गत चतुर्थश्रेणी कामगार भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यासाठी आपण अर्ज करून मुलाखत दिली. यावेळी यादीत पहिले नाव आपले असूनसुद्धा आपल्याला नियमित पदासाठी डावलण्यात आले. मुळात आपल्यानंतर दोन वर्षांनी सोसायटीत दाखल झालेल्या व नंतर नियमित पदासाठी अर्ज केलेल्या अन्य एका सहकार्‍यांची निवड या पदावर करण्यात आली. आपण याबाबत जाब विचारण्यासाठी गेलो असता आपल्याकडे थेट दीड लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली,असा आरोप या कामगाराने केला आहे. आपल्या सहकार्‍याची सफाई पदावर नियमित नेमणूक करण्यासाठी एक लाख वीस हजार रुपये घेण्यात आल्याचा दावाही या कामगाराने केला आहे.
अलीकडेच कंत्राटी पद्धतीवरच सफाई कामगार म्हणून नेमण्यात आलेल्या सुमारे आठ कामगारांना ‘पेशंट अटेंडट’ म्हणून बढती देण्यात आली. त्यासाठी प्रत्येकाकडून दहा हजार रुपये लाच घेण्यात आल्याचा आरोपही या कामगाराने केला आहे. आधीच अल्प वेतनावर काम करणार्‍या या कामगारांना कंत्राटी पद्धतीवरील बढतीचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडूनही पैसे उकळण्याचा हा प्रकार म्हणजे मढ्याच्या टाळूवरील लोणी चाटण्याचाच प्रकार आहे,अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
सदर अधिकारी हा प्रकार स्वतःहून करीत आहेत की, कुणाच्या सांगण्यावरून हे अजून कळलेले नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी यात त्वरित लक्ष घालून सामान्य कामगारांची सुरू असलेली ही छळणूक थांबवावी, असे आवाहन या कामगाराने केले आहे.
डॉ. प्रल्हाद वडेर यांचे निधन गोमंतकीय साहित्य जगत शोकाकूल
पणजी, दि. १५ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी): ज्येष्ठ साहित्यिकतथा गोवा विद्यापीठाचे मराठी विभागाचे पहिले अध्यापक डॉ. प्रल्हाद वडेर ८२ व्या वर्षी निधन झाले. आज सकाळी त्यांच्या छातीत अचानकदुखायला लागल्याने त्यांना इस्पितळात नेत असताना वाटेत त्यांची प्राणज्योत मालवली.
त्यांच्या पश्‍चात पत्नी, पुत्र अजित, स्नुषा, सौ. चारुलता व सौ. वर्षा या दोन कन्या असा परिवार आहे.
डॉ. वडेर यांच्यावर आज (शनिवारी) सांत इनेज स्मशानभूमीत शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी डॉ. एस. एस. नार्वेकर, डॉ. सदाशिव देव, सु. म. तडकोडकर, महेश नागवेकर व नागेश गोसावी यांनी त्यांना आदरांजली अर्पण केली.
४ मार्च १९२९ रोजी जन्मलेले प्रा. वडेर हे मुळचे निपाणीचे. १९६२ पासून गोमंतकाला हे नाव माहीत आहे. सडेतोडपणा व स्पष्टवक्तेपणा ही त्यांच्या लेखनाची मुख्य वैशिष्ट्ये होते. ‘चढण’ आणि ‘वीज’ हे त्यांचे सुरुवातीच्या काळातील कथासंग्रह. ‘रक्तखुणा’ हा त्यांचा कथासंग्रह १९९४ साली प्रकाशित झाला. शिवाय त्यांनी विदेशी कथांचे केलेले अनुवाद ‘कोणीकडून कोणीकडे’ या संग्रहात समाविष्ट झाले आहेत. ‘अनुभव आणि आकार’ हा त्यांच्या समीक्षात्मक लेखांचा पहिला संग्रह १९७५ साली आला. त्यानंतर ‘अनुभव आणि आविष्कार’, ‘प्रमेय आणि प्रबंध’ ही पुस्तके प्रकाशित झाली. १९७६ साली वडेरांसोबत मी ‘स्वातंत्र्योत्तर गोमंतकीय मराठी कविता’ या पुस्तकाचे संपादन केले. अखेरपर्यंत त्यांची साहित्यसाधना सुरूच होती. प्रसिद्धीपासून दूर राहून साहित्याची एकनिष्ठेने आराधना करणारे असे सारस्वत दुर्मीळ होत चालले असल्याची प्रतिक्रिया त्यांच्या निधनानंतर गोव्यातील साहित्यिक वर्तुळातून व्यक्त करण्यात आली.
त्यांच्या पश्‍चात पत्नी, पुत्र अजित, स्नुषा, सौ. चारुलता व सौ. वर्षा या दोन कन्या असा परिवार आहे.
डॉ. वडेर यांच्यावर आज (शनिवारी) सांत इनेज स्मशानभूमीत शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी डॉ. एस. एस. नार्वेकर, डॉ. सदाशिव देव, सु. म. तडकोडकर, महेश नागवेकर व नागेश गोसावी यांनी त्यांना आदरांजली अर्पण केली.
४ मार्च १९२९ रोजी जन्मलेले प्रा. वडेर हे मुळचे निपाणीचे. १९६२ पासून गोमंतकाला हे नाव माहीत आहे. सडेतोडपणा व स्पष्टवक्तेपणा ही त्यांच्या लेखनाची मुख्य वैशिष्ट्ये होते. ‘चढण’ आणि ‘वीज’ हे त्यांचे सुरुवातीच्या काळातील कथासंग्रह. ‘रक्तखुणा’ हा त्यांचा कथासंग्रह १९९४ साली प्रकाशित झाला. शिवाय त्यांनी विदेशी कथांचे केलेले अनुवाद ‘कोणीकडून कोणीकडे’ या संग्रहात समाविष्ट झाले आहेत. ‘अनुभव आणि आकार’ हा त्यांच्या समीक्षात्मक लेखांचा पहिला संग्रह १९७५ साली आला. त्यानंतर ‘अनुभव आणि आविष्कार’, ‘प्रमेय आणि प्रबंध’ ही पुस्तके प्रकाशित झाली. १९७६ साली वडेरांसोबत मी ‘स्वातंत्र्योत्तर गोमंतकीय मराठी कविता’ या पुस्तकाचे संपादन केले. अखेरपर्यंत त्यांची साहित्यसाधना सुरूच होती. प्रसिद्धीपासून दूर राहून साहित्याची एकनिष्ठेने आराधना करणारे असे सारस्वत दुर्मीळ होत चालले असल्याची प्रतिक्रिया त्यांच्या निधनानंतर गोव्यातील साहित्यिक वर्तुळातून व्यक्त करण्यात आली.
स्फोटक साठा प्रकरण दोन्ही संशयितांना पोलिस कोठडी
सावंतवाडी, दि. १५ (प्रतिनिधी): सिंधुदुर्ग पोलिसांनी सावंतवाडी दोडामार्ग रस्त्यावरील सासोली घाटीत (ता. दोडामार्ग) काल पकडलेल्या स्ङ्गोटकांच्या साठ्याप्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या अनिल धोपेश्‍वरकर व प्रेमलाला छन्ना या दोन्ही संशयितांना १८ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. हा साठा गोव्यात वाळपई येथे नेमका कोणत्या स्टोन क्रशरवर नेण्यात येत होता याचा तपास सिंधुदुर्ग पोलिस करणार आहेत. या दोन्ही संशयितांना घेऊन याठिकाणी भेट देणार असल्याची माहिती दोडामार्गचे निरीक्षक अविनाश काळदाते यांनी दिली.
दरम्यान, काल पकडण्यात आलेल्या या संशयितांनी हा साठा गोव्यातील एका मंत्र्याच्या क्रशरवर नेण्यात येत होता, असे प्राथमिक चौकशीत सांगितल्याची चर्चा असली तरी त्याबाबत काहीही अधिकृतपणे सांगण्यास दोडामार्ग पोलिसांनी नकार दिला. या प्रकरणी माहिती उघड केल्यास चौकशीत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवून तपासाअंतीच माहिती उघड करू,असेही पोलिसांनी सांगितले.
काल पकडण्यात आलेल्या या स्फोटकांत १५०० डिटोनेटर, जिलेटिनच्या प्रत्येकी ५०० किलोच्या १५ पिशव्या, अमोनिअम नायट्रेट आदी मालाचा समावेश होता. मुळात हा साठा ज्या पद्धतीने नेला जात होता तो प्रकार अत्यंत धोकादायक ठरू शकला असता. या स्फोटकांचा स्फोट झाला असता तर संपूर्ण तालुका बेचिराख करण्याइतकी त्यांची क्षमता होती, असेही पोलिसांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, काल पकडण्यात आलेल्या या संशयितांनी हा साठा गोव्यातील एका मंत्र्याच्या क्रशरवर नेण्यात येत होता, असे प्राथमिक चौकशीत सांगितल्याची चर्चा असली तरी त्याबाबत काहीही अधिकृतपणे सांगण्यास दोडामार्ग पोलिसांनी नकार दिला. या प्रकरणी माहिती उघड केल्यास चौकशीत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवून तपासाअंतीच माहिती उघड करू,असेही पोलिसांनी सांगितले.
काल पकडण्यात आलेल्या या स्फोटकांत १५०० डिटोनेटर, जिलेटिनच्या प्रत्येकी ५०० किलोच्या १५ पिशव्या, अमोनिअम नायट्रेट आदी मालाचा समावेश होता. मुळात हा साठा ज्या पद्धतीने नेला जात होता तो प्रकार अत्यंत धोकादायक ठरू शकला असता. या स्फोटकांचा स्फोट झाला असता तर संपूर्ण तालुका बेचिराख करण्याइतकी त्यांची क्षमता होती, असेही पोलिसांनी म्हटले आहे.
भीमसेन जोशी ‘आयसीयू’मध्ये
पुणे दि. १५ (प्रतिनिधी): नामवंत गायक पंडित भीमसेन जोशी यांना गेले चार दिवस येथील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे. चार दिवसांपूर्वी त्यांना नेहमीच्या तपासणीसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. ङ्गिजिओथेरपीचे उपचारही त्यांच्यावर सुरू होते. दरम्यान त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना सध्या कृत्रिम श्‍वासोच्छासावर ठेवण्यात आले आहे.
पाकमधील स्ङ्गोटात पाच अतिरेकी ठार
पेशावर, दि. १५ : पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांताच्या कबाईल भागात आज झालेल्या भीषण स्ङ्गोटात पाच तालिबानी अतिरेकी ठार आणि अन्य चार जण जखमी झाले आहेत. हे सर्व अतिरेकी एका वाहनातून प्रवास करत असताना, त्यांचे वाहन अली शेरजई गावाजवळ जमिनीखाली पेरून ठेवलेल्या भूसुरूंगाच्या भीषण स्ङ्गोटात उडाले. या स्ङ्गोटात पाच अतिरेकी जागीच ठार झाले, अशी माहिती पोलिसांनी या घटनेबाबत माहिती देताना सांगितले.
ओबामा-झरदारी यांच्यात चर्चा
वॉशिंग्टन, दि. १५ : दहशतवादाविरुध्दच्या लढाईचे प्रयत्न, अङ्गगाणिस्तानमधील स्थिती व पाकिस्तानमधील वादग्रस्त ईशनिंदा कायदा या प्रमुख मुद्यांवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा व पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असिङ्ग अली झरदारी यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये चर्चा झाली.
अङ्गगाणिस्तान-पाकिस्तान विभागाचे अमेरिकेचे विशेष दूत असलेले रिचर्ड होलब्रुक यांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी तसेच राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची भेट घेण्यासाठी झरदारी अमेरिकेच्या दोन दिवसांच्या भेटीवर येथे आले आहेत. काल संध्याकाळी त्यांनी ओबामा यांच्याशी चर्चा केली. या दोघांच्या चर्चेत प्रामुख्याने दहशतवादाविरुध्द सुरू असलेल्या लढ्याचे प्रयत्न, विभागीय स्थिरतेला प्रोत्साहन देणे, अङ्गगाणिस्तान यावर जोर देण्यात आला. ही बैठक जवळपास अर्धा तास चालली. यावर्षी ओबामा पाकिस्तान दौर्‍यावर येण्याची शक्यता आहे.
हुरियतच्या बंदने जनजीवन विस्कळीत
श्रीनगर, दि. १५ : सईद अली शाह गिलानी यांच्या नेतृत्वाखालील हुरियत कॉन्ङ्गरन्सच्या कट्टरतावादी गटाने पुकारलेल्या बंदमुळे काश्मीरमधील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. गेल्या उन्हाळ्यात खोर्‍यात उङ्गाळलेल्या हिंसेच्या काळात काही युवकांना अटक करण्यात आली होती. या अटकेच्या निषेधात हा बंद पुकारण्यात आला आहे.
गिलानी यांनी पुकारलेल्या या बंदच्या काळात खोर्‍यातील सर्व दुकाने, व्यापारी प्रतिष्ठाने, खाजगी कार्यालये पूर्णपणे बंद होती, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. सरकारी कार्यालयांमधील उपस्थिती नगण्य होती तर रस्त्यावर जवळपास शुकशुकाट दिसून येत होता. दरम्यान, आज खोर्‍यात काही भागात जोरदार बर्ङ्गवृष्टी झाल्याने तसेही लोक घराबाहेर पडले नाहीत, असे या सूत्राने सांगितले.
राष्ट्रकुल घोटाळा; महेंद्रू यांना जामीन
नवी दिल्ली, दि. १५ : राष्ट्रकुल घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेले पदाधिकारी आणि आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांचे आणखी एक विश्‍वासू सहकारी संजय महेंद्रू यांनाही दिल्ली न्यायालयाने आज जामीन मंजूर केला आहे.
२००९ मध्ये लंडन येथे झालेल्या क्वीन्स बॅटनच्या कार्यक्रमात झालेल्या तथाकथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी महेंद्रू यांना अटक करण्यात आली होती. आयोजन समितीचे संयुक्त महासंचालक असलेल्या महेंद्रू आणि काल जामीन मंजूर झालेले टी. एस दरबारी यांना गेल्या वर्षीच्या १५ नोव्हेेंबरला अटक करण्यात आली होती. दरबारी यांच्याप्रमाणेच महेंद्रू यांच्या प्रकरणातही एङ्गआयआर दाखल करण्यात आल्यापासून निर्धारित ६० दिवसांत तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्यात सीबीआयला अपयश आल्याने विशेष सीबीआय न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी महेंद्रू यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला.
आयोजन समितीचे आणखी एका पदाधिकारी टी. एस. दरबारी यांना काल जामीन मंजूर करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भही न्या. ओ. पी. सैनी यांनी घेतला.
चीनहून आला अर्धा किलोचा एकेक कांदा
मुंबई, दि. १५ : देशात कांद्याच्या किमती आकाशाला भिडल्या असताना आणि पाकिस्तानने कांदा पाठविण्यास नकार दिला असताना देशातील कांद्याच्या उपलब्धतेत वाढ करण्यासाठी चीनमधील कांद्याचे मुंबईत आगमन झाले आहे. या चिनी कांद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, या एक-एक कांद्याचे वजन अर्धा किलो आहे.
चीनमधून काल शुक्रवारी अकरा टन कांदा देशात उपलब्ध झाला. यामुळे देशातील कांद्याची टंचाई दूर होण्यात आणि कांद्याच्या किमती कमी होण्यात काही प्रमाणात मदत मिळेल, अशी अपेक्षा कांदा आणि टमाटर बाजारपेठेचे संचालक अशोक बाजूज यांनी व्यक्त केली.
या चिनी कांद्याची घाऊक बाजारपेठेतील किंमत ३२.५० ते ४० रुपये प्रति किलो आहे. हिंदुस्थान ट्रेडिंग या चीनमधील खाजगी कंपनीतर्ङ्गे हा कांदा भारतात पाठविण्यात आला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुंबईतील वाशी येथील गोदामात तो ठेवण्यात आलेला आहे.
प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवातीला अकरा टन कांद्याचा पुरवठा करण्यात आला असून, ग्राहकांकडून या कांद्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर पुढील मागणी अवलंबून राहणार आहे. दरम्यान, शहरातील पंचतारांकित हॉटेल्सतर्ङ्गे या चिनी कांद्याला चांगली मागणी मिळत असल्याचे ते म्हणाले.
काही ग्राहकांनी चिनी कांद्याचा दर्जा अतिशय चांगला असल्याचे सांगतानाच त्याची चव मात्र भारतीय कांद्यासारखी नसल्याचे म्हटले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
पेशावर, दि. १५ : पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांताच्या कबाईल भागात आज झालेल्या भीषण स्ङ्गोटात पाच तालिबानी अतिरेकी ठार आणि अन्य चार जण जखमी झाले आहेत. हे सर्व अतिरेकी एका वाहनातून प्रवास करत असताना, त्यांचे वाहन अली शेरजई गावाजवळ जमिनीखाली पेरून ठेवलेल्या भूसुरूंगाच्या भीषण स्ङ्गोटात उडाले. या स्ङ्गोटात पाच अतिरेकी जागीच ठार झाले, अशी माहिती पोलिसांनी या घटनेबाबत माहिती देताना सांगितले.
ओबामा-झरदारी यांच्यात चर्चा
वॉशिंग्टन, दि. १५ : दहशतवादाविरुध्दच्या लढाईचे प्रयत्न, अङ्गगाणिस्तानमधील स्थिती व पाकिस्तानमधील वादग्रस्त ईशनिंदा कायदा या प्रमुख मुद्यांवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा व पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असिङ्ग अली झरदारी यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये चर्चा झाली.
अङ्गगाणिस्तान-पाकिस्तान विभागाचे अमेरिकेचे विशेष दूत असलेले रिचर्ड होलब्रुक यांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी तसेच राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची भेट घेण्यासाठी झरदारी अमेरिकेच्या दोन दिवसांच्या भेटीवर येथे आले आहेत. काल संध्याकाळी त्यांनी ओबामा यांच्याशी चर्चा केली. या दोघांच्या चर्चेत प्रामुख्याने दहशतवादाविरुध्द सुरू असलेल्या लढ्याचे प्रयत्न, विभागीय स्थिरतेला प्रोत्साहन देणे, अङ्गगाणिस्तान यावर जोर देण्यात आला. ही बैठक जवळपास अर्धा तास चालली. यावर्षी ओबामा पाकिस्तान दौर्‍यावर येण्याची शक्यता आहे.
हुरियतच्या बंदने जनजीवन विस्कळीत
श्रीनगर, दि. १५ : सईद अली शाह गिलानी यांच्या नेतृत्वाखालील हुरियत कॉन्ङ्गरन्सच्या कट्टरतावादी गटाने पुकारलेल्या बंदमुळे काश्मीरमधील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. गेल्या उन्हाळ्यात खोर्‍यात उङ्गाळलेल्या हिंसेच्या काळात काही युवकांना अटक करण्यात आली होती. या अटकेच्या निषेधात हा बंद पुकारण्यात आला आहे.
गिलानी यांनी पुकारलेल्या या बंदच्या काळात खोर्‍यातील सर्व दुकाने, व्यापारी प्रतिष्ठाने, खाजगी कार्यालये पूर्णपणे बंद होती, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. सरकारी कार्यालयांमधील उपस्थिती नगण्य होती तर रस्त्यावर जवळपास शुकशुकाट दिसून येत होता. दरम्यान, आज खोर्‍यात काही भागात जोरदार बर्ङ्गवृष्टी झाल्याने तसेही लोक घराबाहेर पडले नाहीत, असे या सूत्राने सांगितले.
राष्ट्रकुल घोटाळा; महेंद्रू यांना जामीन
नवी दिल्ली, दि. १५ : राष्ट्रकुल घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेले पदाधिकारी आणि आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांचे आणखी एक विश्‍वासू सहकारी संजय महेंद्रू यांनाही दिल्ली न्यायालयाने आज जामीन मंजूर केला आहे.
२००९ मध्ये लंडन येथे झालेल्या क्वीन्स बॅटनच्या कार्यक्रमात झालेल्या तथाकथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी महेंद्रू यांना अटक करण्यात आली होती. आयोजन समितीचे संयुक्त महासंचालक असलेल्या महेंद्रू आणि काल जामीन मंजूर झालेले टी. एस दरबारी यांना गेल्या वर्षीच्या १५ नोव्हेेंबरला अटक करण्यात आली होती. दरबारी यांच्याप्रमाणेच महेंद्रू यांच्या प्रकरणातही एङ्गआयआर दाखल करण्यात आल्यापासून निर्धारित ६० दिवसांत तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्यात सीबीआयला अपयश आल्याने विशेष सीबीआय न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी महेंद्रू यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला.
आयोजन समितीचे आणखी एका पदाधिकारी टी. एस. दरबारी यांना काल जामीन मंजूर करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भही न्या. ओ. पी. सैनी यांनी घेतला.
चीनहून आला अर्धा किलोचा एकेक कांदा
मुंबई, दि. १५ : देशात कांद्याच्या किमती आकाशाला भिडल्या असताना आणि पाकिस्तानने कांदा पाठविण्यास नकार दिला असताना देशातील कांद्याच्या उपलब्धतेत वाढ करण्यासाठी चीनमधील कांद्याचे मुंबईत आगमन झाले आहे. या चिनी कांद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, या एक-एक कांद्याचे वजन अर्धा किलो आहे.
चीनमधून काल शुक्रवारी अकरा टन कांदा देशात उपलब्ध झाला. यामुळे देशातील कांद्याची टंचाई दूर होण्यात आणि कांद्याच्या किमती कमी होण्यात काही प्रमाणात मदत मिळेल, अशी अपेक्षा कांदा आणि टमाटर बाजारपेठेचे संचालक अशोक बाजूज यांनी व्यक्त केली.
या चिनी कांद्याची घाऊक बाजारपेठेतील किंमत ३२.५० ते ४० रुपये प्रति किलो आहे. हिंदुस्थान ट्रेडिंग या चीनमधील खाजगी कंपनीतर्ङ्गे हा कांदा भारतात पाठविण्यात आला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुंबईतील वाशी येथील गोदामात तो ठेवण्यात आलेला आहे.
प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवातीला अकरा टन कांद्याचा पुरवठा करण्यात आला असून, ग्राहकांकडून या कांद्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर पुढील मागणी अवलंबून राहणार आहे. दरम्यान, शहरातील पंचतारांकित हॉटेल्सतर्ङ्गे या चिनी कांद्याला चांगली मागणी मिळत असल्याचे ते म्हणाले.
काही ग्राहकांनी चिनी कांद्याचा दर्जा अतिशय चांगला असल्याचे सांगतानाच त्याची चव मात्र भारतीय कांद्यासारखी नसल्याचे म्हटले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
Subscribe to:
Posts (Atom)