Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 25 June, 2011

देशात इंधनदरवाढीचा आगडोंब

डिझेल ३ रुपयांनी तर स्वयंपाकाचा गॅस ५० रुपयांनी महागला


नवी दिल्ली, दि. २४
गेल्या सात महिन्यांत सात वेळा इंधनाचे दर वाढवणार्‍या केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने महागाईच्या आगीत आता डिझेलचाही समावेश केला आहे. आज (शुक्रवारी) मध्यरात्रीपासून डिझेल प्रतिलिटर ३ रुपयांनी महागणार आहेत. तसेच स्वयंपाकाच्या गॅसचा दर तब्बल ५० रुपयांनी आणि केरोसिन प्रतिलिटर २ रुपयांनी वाढणार आहे. या दरवाढीमुळे महागाईचा आगडोंब उसळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून देशभरातील गृहिणींनी गॅसच्या दरवाढीबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
आज राजधानीत मंत्रिगटाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पेट्रोलची दरवाढ वारंवार झाली, पण जून २०१० पासून डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या सामान्यांशी संबंधित इंधनाची दरवाढ टाळण्यात येत होती. विधानसभेच्या निवडणुका असल्यानेच हा निर्णय घेण्याची हिंमत सरकार दाखवत नव्हते. मात्र तेल कंपन्यांनी दरवाढीचे टुमणे मागे लावल्यामुळे अखेर सरकारला हा निर्णय आज घ्यावा लागला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल सतत महाग होत असल्याने पेट्रोलियम कंपन्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. गेल्या वर्षभरात या तेल कंपन्यांना साधारणतः दीड लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हा तोटा काही प्रमाणात भरून काढण्यासाठी इंधनदरवाढीशिवाय केंद्राला पर्याय नसल्याचे पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी सांगितले.
सध्या महागाईचा दर नऊ टक्क्यांवर गेला. त्यात इंधनदरवाढ करणे हा आगीत तेल ओतल्याचाच प्रकार आहे. त्यामुळेच त्याचा कमीतकमी ङ्गटका सर्वसामान्यांना बसावा , यासाठी कच्च्या तेलावरील आयात कर काढून टाकण्याचा तर, डिझेलवरील हा कर २.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याच्या मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली. तरीही दरवाढ हा अटळ पर्याय होता, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाचे म्हणणे पडले.
खरे तर हा निर्णय कालच होणार होता. मात्र अनेक मंत्री परदेशवारीवर असल्याने ती बैठक आज झाली. गेल्याच महिन्यात झालेल्या तब्बल पाच रुपयांच्या पेट्रोल दरवाढीचा बोजा झेलणार्‍या जनतेचे या दरवाढीने कंबरडेच मोडणार आहे.

फक्त पन्नास रुपये..
पेट्रोलियममंत्री एस. जयपाल रेड्डी यांनी या दरवाढीची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत स्वयंपाकाच्या गॅसचा दर आम्ही ‘फक्त’ ५० रुपयांनी वाढवत आहोत, असे सांगून सामान्य जनतेच्या जखमांवर जणू मिठच ओतले.

परिपत्रकाचा फुगा फुटला!

देखरेख समितीकडून वैधतेवर प्रश्‍नचिन्ह - कायदा खात्याकडे पाठवणार

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक माध्यम धोरणात मंत्रिमंडळाने घिसाडघाईत केलेल्या बदलानुसार शिक्षण खात्यातर्फे जारी करण्यात आलेले परिपत्रकच आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहे. गोवा शिक्षण हक्क कायदा १९८४ व शिक्षण नियम १९८६ नुसार या परिपत्रकात अनेक त्रुटी असल्याचे आढळून आले आहे. हे परिपत्रकच कायदा खात्याकडे पाठवण्यात येणार असून सुधारीत प्रस्ताव पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्याची शिफारस देखरेख समितीने केली आहे.
शिक्षण खात्याच्या देखरेख समितीची आज पर्वरी सचिवालयात बैठक झाली. या बैठकीत माध्यम विषयावरून निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर विस्तृत चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर तसेच भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने सुरुवातीपासूनच या परिपत्रकाच्या वैधतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. पर्रीकर यांनी तर हे परिपत्रक कायद्याला धरून नसल्याचा थेट आरोप केला होता. आज देखरेख समितीच्या बैठकीत पर्रीकरांच्या या आरोपावर एका अर्थाने शिक्कामोर्तबच करण्यात आले. शिक्षण कायद्यातील तरतुदी व परिपत्रकातील आदेश यात मोठी तफावत असल्याचेही यावेळी शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी मान्य केले. या बैठकीत झालेल्या चर्चेवरून आता या निर्णयाची अंमलबजावणी आणखी काही काळ लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिना उलटला व माध्यमाबाबत अद्याप निर्णय होत नसल्याने यंदा हा निर्णय बारगळणार हे जवळजवळ निश्‍चित झाले आहे. माध्यम प्रकरणी घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबतचा प्रस्तावमंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात येणार आहे, असे स्पष्टीकरणही सेल्सा पिंटो यांनी दिले. शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांनीच या संबंधीचे परिपत्रक जारी केले होते व आता त्यांच्याकडूनच या परिपत्रकांत त्रुटी असल्याचे वक्तव्य करण्यात आल्याने हे परिपत्रक नेमके कुणी तयार केले, असाही प्रश्‍न आता प्रामुख्याने उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, पालकांनी मातृभाषेतून माध्यमनिवडीचे अर्ज सादर करण्याच्या केलेल्या मागणीला मान्यता देऊन हे अर्ज सोमवारपासून सर्व प्राथमिक शाळांत पाठवण्यात येणार असल्याचेही सेल्सा पिंटो म्हणाल्या. एकूण १२८ शाळांतून पालकांचे अर्ज शिक्षण खात्याकडे दाखल झाले आहेत. आता हे नवे अर्ज पालकांच्या सह्या घेऊन पुढील आठवड्यापर्यंत पाठवण्यात यावे, असे त्यांना बजावण्यात येणार असल्याचेही श्रीमती पिंटो म्हणाल्या. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सादर केलेल्या निवेदनांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली व हे सर्व विषय नव्याने मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्यात येणार आहेत.

पर्रीकरांचा युक्तिवाद प्रभावी ठरला

विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्य सचिव व शिक्षण सचिवांना दिलेल्या पत्रात केलेला युक्तिवाद अखेर खरा ठरला. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच शैक्षणिक धोरणासंबंधी कोणताही निर्णय शैक्षणिक वर्षापूर्वी किमान सहा महिने अगोदर घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. शिक्षण हक्क कायदा १९८४ चे कलम ३ व शिक्षण नियम १९८६ च्या नियम ३१ नुसार नवीन वर्ग किंवा नवीन शाळा सुरू करावयाची असल्यास त्यासाठीचा अर्ज शाळा सुरू होण्यापूर्वी सहा महिनेअगोदर शिक्षण संचालकांकडे पाठवण्याची गरज असते. या अर्जाची छाननी करून व शिक्षण कायदा व नियमांचा आधार घेऊनच त्याचा निकाल लावण्याचा अधिकार शिक्षण संचालकांना आहे. एकाचवेळी वर्ग बंद करणे किंवा नवीन वर्ग सुरू करणे कायद्यात बसत नाही, असे पर्रीकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
कोकणी व मराठी माध्यमाच्या शाळांत इंग्रजीचे नवीन वर्ग सुरू करणे म्हणजे नवीन शाळा सुरू करण्यासारखेच आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असताना ही प्रक्रिया करणे बेकायदा ठरते. मंत्रिमंडळ निर्णयापेक्षा या परिपत्रकांत अनेक बदल सुचवण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाने कायदा व नियमांना धरूनच निर्णय घ्यावा लागतो व कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाला नाही, असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. आज देखरेख समितीच्या बैठकीत हाच विषय कळीचा मुद्दा ठरला.

मातृभाषाप्रेमींचा दणका!

पणजीत आंदोलकांना अटक - निषेधात मुख्यमंत्र्यांना वहाणा दाखवल्या

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
स्वातंत्र्यलढ्यात इंग्रजांनी सत्याग्रहींचा जसा धसका घेतला होता तसाच धसका आता गोव्यातील मातृभाषाप्रेमींचा विद्यमान दिगंबर कामत सरकारने घेतला आहे. आज कला अकादमी येथे आरोग्य खात्याच्या कार्यक्रमावेळी नुसती हजेरी लावलेल्या मातृभाषाप्रेमींना प्रतिबंधात्मक कारवाईखाली अटक करण्यात आली. या घटनेचा निषेध म्हणून संध्याकाळी ‘एनआयओ’ येथे दिलीप सरदेसाई पुरस्कार सोहळ्यात मातृभाषा निदर्शकांनी मुख्यमंत्री व क्रीडामंत्र्यांना वहाणा दाखवून माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध केला.
आज कला अकादमीत मधुमेह नोंदणी वाहनाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री तथा मुख्य सचिव हजर राहणार होते. सरकारी कार्यक्रम उधळून लावण्याच्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने दिलेल्या इशार्‍याच्या पार्श्‍वभूमीवर संपूर्ण कला अकादमी सभागृहाला पोलिस छावणीचे रूप देण्यात आले होते. या ठिकाणी पणजी महापालिकेचे भाजप समर्थक नगरसेवक, भाजपचे कार्यकर्ते तथा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे कार्यकर्तेही हजर होते. त्यांच्याकडून कोणताही अनुचित प्रकार घडला नसताना उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर त्यांच्या मार्गदर्शनाखालील पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन पोलिस वाहनांत कोंबले. नगरसेवक वैदेही नाईक, शेखर डेगवेकर, शुभा धोंड, दीक्षा माईणकर, माजी महापौर अशोक नाईक, राजू सुकेरकर आदींना अटक करण्यात आली. राजदीप नाईक हे आपल्या मित्रांसोबत सभागृहात बसल्याची माहिती मिळताच त्यांना भर सभागृहातून बाहेर काढण्याचा प्रतापही पोलिसांनी केला. सभागृहाबाहेर काढले जात असताना राजदीप नाईक यांनी राष्ट्रगीत म्हणण्यास सुरुवात केली. परंतु, तरीही त्यांना ओढत नेऊन पोलिस जीपमध्ये बसवून पोलिस स्थानकात नेण्यात आले. यावेळी त्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी देऊन माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला.
दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पणजी पोलिस स्थानकावर धाव घेतली व उपस्थित आंदोलकांबरोबर पणजी पोलिस स्थानकावरच ठिय्या मांडला. पोलिस फौजफाट्यासह सरकारी कार्यक्रम करणारे मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांचा पर्रीकर यांनी निषेध केला. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना अटक करण्याच्या प्रक्रियेला त्यांनी विरोध दर्शवला व त्यांना ताबडतोब सोडले नाही तर तिथेच ठिय्या मांडण्याचा इशारा देण्यात आला. अखेर या आंदोलकांना सोडून देण्याचे आदेश वरिष्ठांनी दिल्यानंतर त्यांनी सुटका करण्यात आली.
‘एनआयओ’त तारांबळ...
संध्याकाळी ४ वाजता ‘एनआयओ’ येथे क्रीडा व युवा व्यवहार खात्यातर्फे दिलीप सरदेसाई पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित केला होता. या सोहळ्याला मुख्यमंत्री व क्रीडामंत्री हजर राहणार होते. या सोहळ्यालाही आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावल्याने पोलिसांची बरीच तारांबळ उडाली. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर हे आपल्या समर्थकांसह या कार्यक्रमाला हजर राहण्यासाठी ‘एनआयओ’ सभागृहात डेरेदाखल झाल्याने सर्वांचीच पंचाईत झाली. ४ वाजता सुरू होणार्‍या कार्यक्रमाला ४.३० वाजेपर्यंत मुख्यमंत्री व क्रीडामंत्री उपस्थित राहिले नाही. यावेळी पर्रीकर यांनी दिलीप सरदेसाई पुरस्कार विजेत्या युवा जलतरणपटू तलाशा प्रभू हिला पुष्पगुच्छ देऊन तिचा सन्मान केला व ते सभागृहाबाहेर पडले. लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणार्‍या कार्यकर्त्यांना अटक केल्यास अजिबात गप्प राहणार नाही, असा इशारा देऊन ते मडगाव येथे एका कार्यक्रमाला हजर राहण्यासाठी निघून गेले. पर्रीकर गेल्याची माहिती मिळताच काही वेळाने मुख्यमंत्री व क्रीडामंत्री एकाच वाहनाने कार्यक्रमस्थळी पोहोचले. यावेळी उपस्थित आंदोलकांनी पायातील वहाणा दाखवून त्यांचा निषेध केला व जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी दोनापावला येथील जॅक सिकेरा यांच्या पुतळ्याजवळ गार्‍हाणे घालून या कॉंग्रेस सरकारपासून गोव्याची अस्मिता वाचवण्याची हाक देण्यात आली. एकंदरीतच आज मातृभाषाप्रेमींनी पणजी व आजूबाजूचा परिसर सरकार विरोधात घोषणा देऊन दणाणून सोडला.

प्रमिला मृत्युप्रकरणी चौघा जणांना अटक

अंत्यसंस्काराला तणाव; पोलिसांना पाचारण

डिचोली, दि. २४ (प्रतिनिधी)
वन - डिचोली येथील प्रमिला प्रकाश गावस (३८) या विवाहितेच्या होरपळून झालेल्या मृत्युप्रकरणी डिचोली पोलिसांनी तिचे पती प्रकाश गावस, दीर आनंद गावस, सासू आनंदी गावस व नणंद जयंती गावस यांना ३०४ कलामाखाली अटक केली आहे. दरम्यान, आज प्रमिला हिच्या अंत्यसंस्कारांवेळी बराच तणाव निर्माण झाल्याने अखेर पोलिस बंदोबस्तात, मामलेदार व उपअधीक्षकांच्या उपस्थितीत ते पार पाडण्यात आले.
काल दि. २३ रोजी सकाळी वन - डिचोली येथील घरात होरपळल्याने प्रमिला गावस हिला मृत्यू आला होता. याप्रकरणी तिचा भाऊ आत्माराम याने घातपाताचा संशय व्यक्त करून पोलिसांत तक्रार नोंदवली होती. त्यानुसार, पोलिसांनी वरील चौघांना ताब्यात घेतले.
दरम्यान, आज दुपारी प्रमिलाचा मृतदेह वन येथे घरी आणण्यात आल्यानंतर कुडचिरेचे नागरिक व तिच्या नातेवाइकांनी प्रकाश गावस याच्या घरासमोरच अंत्यसंस्कार करण्याचा आग्रह धरल्याने तिथे बराच तणाव निर्माण झाला. अखेर डिचोली निरीक्षक हरीष मडकईकर यांनी येऊन मध्यस्थी केली. यावेळी उपअधीक्षक बॉसेट सिल्वा, मामलेदार प्रमोद भट आदी उपस्थित होते. अखेर संध्याकाळी वन येथील स्मशानभूमीत तिच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
दरम्यान, उद्या अटक केलेल्यांना न्यायालयात उपस्थित केले जाणार आहे. या मृत्यूमागील गूढ उकलण्याच्या प्रयत्नात डिचोली पोलिस गुंतले आहेत व सत्य लवकरच बाहेर येईल असे त्यांनी सांगितले आहे.

‘सांजाव’चे दोन बळी

पणजी व मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी)
ख्रिस्ती बांधवाच्या ‘सांजाव’ या उत्सवावेळी आज राज्यातील दोन वेगवेगळ्या घटनांत दोघा तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला. काना - बाणावली व बोरी - शिरोडा येथे या घटना घडल्या.
काना - बाणावली येथे आज दुपारी सांजावच्या धुंदीत पाण्याने भरलेल्या तळ्यात उडी टाकलेला बॅरील डिमेलो (२५) हा तरुण बुडाला. नंतर त्याला बाहेर काढून प्रथमोपचार करण्यात आले व हॉस्पिसियोत नेण्यात आले. पण तेथील डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. कोलवा पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला.
दरम्यान, बोरी - शिरोडा येथे संध्याकाळी ५ वाजता सांजाव साजरा करताना तळ्यात उडी घेतलेल्या लक्ष्मीकांत बोरकर या ३० वर्षीय तरुणालाही बुडून मृत्यू आला. या घटनेनंतर त्याच्यासोबत असलेल्या तरुणांनी फोंडा - मडगाव महामार्ग तीन तास अडवून दंगामस्ती केली. पोलिस वाहनावर बाटल्या फेकून मारल्याने तसेच बेकायदेशीररीत्या महामार्ग अडवल्याने चौघा जणांना अटक करण्यात आली आहे. यात कॉस्तांसियो लुईस, अजय नाईक, सत्यवान नाईक व सुनील बोरकर यांचा समावेश आहे. सदर घटना येथील साई मंदिरापासून शंभर मीटरवर असलेल्या तळ्यात घडली. मृत तरुणाने मद्यप्राशन केले होते, अशी माहिती फोंडा पोलिसांनी दिली आहे. दारूच्या नशेत असलेल्या तरुणांनी नंतर दंगामस्ती करायला सुरुवात केली असेही पोलिसांनी सांगितले. अधिक तपास फोंडा पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक दीपक पेडणेकर करीत आहेत.

Friday, 24 June, 2011

इंग्रजीकरण बारगळणार!

मातृभाषेतून नव्याने निवडअर्ज देणार : सेल्सा पिंटो
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): भारतीय भाषा सुरक्षा मंच तथा मातृभाषाप्रेमींनी माध्यम निवडीचा अर्ज मराठी व कोकणीत उपलब्ध करून देण्याची केलेली मागणी शिक्षण खात्याने अखेरीस मान्य केली आहे. स्थानिक भाषेतील हे अर्ज नव्याने पालकांना भरावे लागणार असल्याने ही प्रक्रिया किमान दोन महिने लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याचा घातला गेलेला घाट यंदा तरी बारगळणार असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत.
शिक्षण खात्याच्या संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी मातृभाषेतून माध्यम निवडीचा अर्ज सादर करण्याच्या मागणीला मान्यता दिली आहे. राजभाषा संचालनालयाकडून इंग्रजीतील या अर्जाचे भाषांतर कोकणी व मराठीतून करून घेतले जाईल व हे अर्ज सर्व सरकारी प्राथमिक शाळांना पाठवण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. अनुदानित व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील पालकांची मागणी असल्यास तिथेही हे अर्ज पाठवू, असेही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. सध्या शिक्षण खात्याकडे पाठवण्यात आलेल्या अर्जांचे काय, असे विचारले असता आता नव्याने सादर झालेल्या अर्जांवरच विचार करण्यात येईल, असे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, यंदाचे शैक्षणिक वर्ष कधीच सुरू झाले आहे. अशा परिस्थितीत माध्यम प्रश्‍नावरून निर्माण झालेल्या घोळाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे मत शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांनी व्यक्त केले. माध्यम निवडीचा प्रश्‍न सुटत नाही तोपर्यंत पाठ्यपुस्तकांची सोय करणे शक्य नाही. माध्यम निवडीनंतरच नेमकी कोणत्या माध्यमाची व किती पाठ्यपुस्तके लागतील याचा अंदाज येईल व त्याप्रमाणे त्यांची सोय करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे शैक्षणिक धोरणासंबंधी कोणताही निर्णय किमान सहा महिने अगोदर घेण्याचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ झाला असताना अचानकपणे घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्वत्र सावळागोंधळ माजला आहे. सरकारने हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय स्तरावर घेतला खरा; परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान शिक्षण खात्यासमोर उभे ठाकले आहे. सध्या या बाबतीत पसरलेला गोंधळ पाहता या निर्णयाची कार्यवाही पुढील शैक्षणिक वर्षापासून करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवू शकते, असेही मत अनेक जाणकार व्यक्त करीत आहेत.

एका विद्यार्थ्यासाठीही स्वतंत्र वर्ग उघडा

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची मागणी
पणजी, दि. २३ : शिक्षणाचे इंग्रजीकरण करताना जो माध्यम निवडीच्या पालकांच्या अधिकाराचा डांगोरा कॉंग्रेस सरकारने पिटला होता, त्याच आधारावर राजभाषा कोकणी व अधिकृत सहभाषा मराठीसाठी माध्यम स्वीकृती म्हणून किमान एका विद्यार्थ्याच्या पालकाने जरी अर्ज केला तरी या मातृभाषांसाठी स्वतंत्र वर्ग सरकारला उघडावाच लागेल, अशी मागणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने केली आहे. इंग्रजी या परकीय भाषेला आणि अधिकृत राजभाषा व मातृभाषेला एकाच पारड्यात बसवलेले मंच कधीही सहन करणार नाही, असा इशाराही मंचाचे कृती योजना प्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात इंग्रजीचा नवीन वर्ग उघडण्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची आवश्यकता नमूद केली आहे. हीच २० विद्यार्थ्यांची अट राजभाषा असलेली कोकणी व अधिकृत सहभाषा असलेली मराठी यांच्या संदर्भात लावलेली भारतीय भाषा सुरक्षा मंच कदापि सहन करणार नाही, असेही बजावण्यात आले आहे.
डायोसेशनच्या शाळांतही
मातृभाषेचाच आग्रह धरा!
गेली २० वर्षे आपल्या सर्व प्राथमिक शाळा कोकणी माध्यमातून चालवणार्‍या चर्चप्रणित डायोसेशन सोसायटीने आता सर्व शाळांचे शंभर टक्के इंग्रजीकरण करण्याचा झपाटा लावला आहे. त्यासाठी जबरदस्ती, दिशाभूल आणि ‘शाळा सोडून चालते व्हा’ अशा धमक्याही त्यांच्याकडून दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी मंचाकडे आल्या आहेत. मंचाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून याचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. तसेच, या संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, केवळ मातृभाषा माध्यमात डायोसेशनच्या शाळा चालत असल्यामुळेच ज्या पालकांनी आपली मुले अशा शाळांत दाखल केली होती आणि ज्यांना मातृभाषेतूनच आपल्या मुलांचे शिक्षण त्याच शाळांतून पूर्ण करायचे आहे, अशा पालकांनी आपल्याला मातृभाषा हेच माध्यम हवे, असेच लेखी निवेदन शाळेला द्यावे. त्याचप्रमाणे या निवेदनाची पोचपावती शाळेकडून आवर्जून घ्यावी. जर एखादी शाळा अशी पोचपावती देण्यास नकार देत असेल तर तालुका भागशिक्षणाधिकार्‍यांकडे याबाबत तक्रार करावी. ज्या पालकांकडून इंग्रजी माध्यमाचे निवेदन अज्ञानाने वा जबरदस्तीने घेतले गेले असेल अशा पालकांना परत विचारपूर्वक नवीन संमतिपत्र देण्याचा अधिकार आहे, अशी घोषणा शिक्षण संचालकांनी केल्याचेही मंचाने सर्व पालकांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
मराठी किंवा कोकणी शाळा
बंद केल्यास गंभीर परिणाम

किमान २० ही विद्यार्थिसंख्या अनेक सरकारी प्राथमिक शाळांत उपलब्ध नसल्यामुळे इंग्रजीकरणाची आपली आसुरी इच्छा प्रत्यक्षात आणण्याकरता एकापेक्षा अधिक सरकारी शाळांचे एकत्रीकरण करण्याचा आणि त्याद्वारे मातृभाषेत चालणार्‍या सर्व शाळा संपविण्याचा घाट शिक्षणाधिकार्‍यांच्या मदतीने आणि दबाव आणून विशिष्ट मंत्र्यांनी घातला असल्याचा आरोपही मंचाने केला आहे. तसेच, मराठी किंवा कोकणी माध्यमाची एकदेखील शाळा यंदा बंद केल्यास सरकारला तसेच शिक्षण खात्याला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा मंचाने दिला आहे. त्याचप्रमाणे पद्धतशीरपणे मातृभाषेचे शिरकाण करण्याच्या परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवरच राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून अक्षम्य चूक : पर्रीकर

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): ‘रावण हाही प्रखर शिवभक्तच होता. मात्र, त्याच्या दुष्कृत्यांमुळे तो राक्षस म्हणून ओळखला गेला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही गोमंतकीयांवर इंग्रजी लादून राक्षसी कृत्यच केले आहे व त्याचे परिणाम त्यांना भोगावेच लागतील’, अशी प्रखर टीका आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आझाद मैदानावरील धरणे कार्यक्रमात बोलताना केली. मुख्यमंत्री कामत यांचे अन्य सर्व अपराध माफ करता येतील, पण त्यांची ही चूक अक्षम्य आहे, असेही ते म्हणाले. सख्या आईला न ओळखणार्‍या लोकांना येत्या निवडणुकीत लोकांनी अद्दल घडवावी, असे आवाहनही श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी केले.
प्राथमिक शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाविरुद्ध आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पालकांनी सकाळी ९ ते ५ या दरम्यान आझाद मैदानावर धरणे धरले. त्याला विविध संघटनांनी तसेच भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या राजकीय पक्षांनीही आपला पाठिंबा जाहीर केला.
फुटीरतावादाला आमंत्रण
नागालँडमध्ये शिक्षणाचे इंग्रजी माध्यम असल्याने त्या ठिकाणी फुटीरतावादी चळवळी वाढलेल्या आहेत. कारण सुरुवातीपासूनच इंग्रजी शिकलेल्यांना भारतापेक्षा युरोप जवळचा वाटतो. गोवा आणि नागालँडमधील परिस्थिती वेगळी असली तरी हे एका अर्थाने फुटीरतावादाला आमंत्रण देण्यासारखे असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. चर्चमध्ये येणार्‍या वृद्ध व्यक्तीला समजावे म्हणून कोकणीतून प्रार्थना केली जाते. याच न्यायाने लहान मुलांना समजावे म्हणून मातृभाषेतूनच त्यांना शिक्षण देणे गरजेचे आहे, असा दाखला त्यांनी दिला. शिक्षणात गरीब आणि श्रीमंत असा भेदभाव करता येत नाही. शिक्षणात केवळ हुशार आणि कमी हुशार अशीच विभागणी होते. कमी हुशार मुलाला इंग्रजीतून शिकवल्यास त्याचा ‘‘चर्चिल’’च होणार असा टोलाही त्यांनी हाणला.
आधीच ठरल्याप्रमाणे वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याही मतदारसंघात धरणे धरले जाणार आहे, असे यावेळी शशिकला काकोडकर यांनी जाहीर केले. आपले भारतीय भाषांना समर्थन असल्याने आपल्या मतदारसंघात धरणे धरू नका, अशी मागणी श्री. ढवळीकर यांनी केली होती. सरकारचा इंग्रजीकरणाचा डाव हाणून पाडला जाईल. त्यासाठी पालकांमध्ये जागृती केली जाणार आहे. अजूनही अनेक पालकांमध्ये गैरसमज आहेत. या धरणे कार्यक्रमातून ते दूर केले जातील, असे त्या म्हणाल्या.
राज्यात धर्माच्या आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण करणार्‍या भस्मासुरांना संपवणारे हे आंदोलन आहे आणि या भस्मासुरांचा अंत केल्याशिवाय ते शमणार नाही, अशी गर्जना यावेळी प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केली. स्वातंत्र्यसैनिकांना शिव्या घालणारे पोर्तुगीज जहाजाचे मात्र स्वागत करतात. हेच लोक या इंग्रजीकरणाच्या कटामागे आहेत व त्यांना एका धर्मसंस्थेचे पाठबळ आहे, असा आरोप यावेळी स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी केला. रवी नाईक, बाबू आजगावकर, सुदिन ढवळीकर आणि विश्‍वजित राणे लोकांना मूर्ख बनवत आहेत. त्यांना येत्या निवडणुकीत खाली खेचा, असे आवाहनही त्यांनी केले. भाषा नष्ट झाली की संस्कृती नष्ट होते. उद्या आम्हाला गोवा हा वेगळा देश हवा, अशी मागणी करण्यास हे इंग्रजीवाले मागे पुढे पाहणार नाहीत, अशी भीती यावेळी प्रा. दत्ता भी. नाईक व प्रा. विनय बापट यांनी व्यक्त केली. राजदीप नाईक यांनी उद्या कला अकादमीतील मुख्यमंत्र्यांचा कसा होतो तेच आम्ही पाहणार असल्याचा इशारा दिला.विलास सतरकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

‘पोलिस - ड्रगमाफिया प्रकरणाचा छडा लावू’

‘सीबीआय’कडून तपास सुरू
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): गोव्यात अमली पदार्थाचे जाळे पसरवणारे माफिया आणि पोलिस यांच्यातील साटेलोटे प्रकरणाचा लवकरच छडा लावू, अशी घोषणा आज सीबीआयचे पोलिस अधीक्षक एस. एस. गवळी यांनी केली. या प्रकरणात राजकीय लोकांचा सहभाग आहे की नाही याबद्दल आपल्याला अजून कोणतीही ठोस माहिती मिळाली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आज दुपारी बांबोळी येथे ‘सीबीआय’च्या कार्यालयात श्री. गवळी पत्रकारांशी बोलत होते. अमली पदार्थ प्रकरणाचा तपास लावण्याचे काम कालपासून हाती घेण्यात आले असून यात पोलिस ड्रगमाफिया साटेलोटे प्रकरण व दोघा इस्रायली ड्रग माफियांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. गोव्यात अमली पदार्थ व्यवसायाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात पसरलेले आहे. आमच्याकडे या विषयी जुजबी माहिती आहे. परंतु, कोणालाही याविषयी अधिक माहिती असल्यास त्यांनी सीबीआयशी संपर्क साधून ती द्यावी, असे आवाहनही श्री. गवळी यांनी यावेळी केले.
सध्या सीआयडीच्या ताब्यात असलेल्या या प्रकरणीच्या फायली ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, या गुन्ह्याचा तपास लावण्यासाठी गोवा पोलिसांचीही मदत घेतली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
सीबीआयच्या तीन निरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली या गुन्ह्याचा तपास लावण्यासाठी तीन पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. अशोक जाधव, डी. के. दबास आणि श्री. दामले हे निरीक्षक तपास करणार आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तसेच, गरज भासल्यास ‘त्या’ ९ पोलिसांना पुन्हा चौकशीसाठी ताब्यात घेतले जाणार असल्याचेही श्री. गवळी यांनी यावेळी सांगितले.

४४,५०० चौ.मी. जागा वार्षिक १ रुपया दराने!

मळा तलाव सौंदर्यीकरण,बाजार प्रकल्पात भ्रष्टाचार
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): पणजीतील मळा तलावाचे सौंदर्यीकरण व मळा बाजार प्रकल्पाच्या नावाने सुमारे ४४,५०० चौरस मीटर जागा वार्षिक फक्त १ रुपया प्रतिचौरस मीटर भाडेदराने ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक लि.’ कंपनीला ‘पीपीपी’ पद्धतीवर देण्याच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय गोवा पीपल्स फोरमने केला आहे.
गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी या संबंधी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात हा आरोप केला आहे. उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणातर्फे अलीकडेच या संबंधीचा करार सदर कंपनीकडे करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने तयार केलेल्या ‘पीपीपी’ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार झालेल्या या व्यवहाराबाबत अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. ६० वर्षांसाठी वार्षिक १ रुपया भाड्याने ४४,५०० चौरस मीटर जागा देणे कितपत योग्य आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा संपूर्ण व्यवहार कोणत्या निकषांवर आधारित आहे याचा खुलासा राज्य सरकारने ताबडतोब करावा, असे आवाहन फोरमने केले आहे.
या संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येत असल्याने जनतेच्या मनातील संशय दूर करण्यासाठी ‘एनजीपीडीए’चे अध्यक्ष, महापौर, पणजीचे आमदार व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही त्यांनी या पत्रकांत म्हटले आहे.

खाण क्षेत्रांतील रहिवाशांचा जीव धोक्यात!

हवेतील प्रदूषण मर्यादेपेक्षा कितीतरी पट अधिक
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): गोव्यातील लोहखनिज खाण क्षेत्रांत हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने ही परिस्थिती स्थानिक लोकांच्या जीविताला हानिकारक ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या बाबतीत संबंधित खाण कंपन्यांना नोटिसा जारी करून त्याबाबतचे स्पष्टीकरण मागवले आहे.
गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील सात लोहखनिज प्रभावित क्षेत्रातील हवेतील वातावरणाचा अभ्यास केला आहे. या अभ्यासात या भागांतील हवेत २.५ व १० मायक्रॉनच्या अतिसूक्ष्म कणांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. मुख्य म्हणजे या भागांत लोकसंख्येचे प्रमाणही जास्त असल्याने हवेतील या प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. हवेतील २.५ मायक्रॉनचे अतिसूक्ष्म कण हे थेट श्‍वासोश्‍वासाद्वारे थेट शरीरात प्रवेश करतात व त्यामुळे त्याचे आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता जास्त असते, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सायमन डिसोझा यांनी दिली. मंडळाने या खाण प्रभावित क्षेत्रात हवामान निरीक्षण यंत्रणा बसवली आहे व दर दोन आठवड्यांत त्याचा अहवाल तयार केला जातो, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. या यंत्रणेव्दारे या क्षेत्रातील हवेत मोठ्या प्रमाणात खनिज धुळीचे कण असल्याचे आढळून आले आहे व त्यांचे प्रमाण मर्यादेच्या बाहेर असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. खाण क्षेत्रातील प्रदूषणाव्यतिरिक्त खनिज वाहतुकीमुळेही प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. खनिजवाहू ट्रकांकडून प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटींचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असल्यानेच ही परिस्थिती ओढवल्याचा ठपकाही मंडळाने ठेवला आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कुडचडे, उसगाव, अस्नोडा, आमोणा, डिचोली, कोडली व होंडा या भागांत बसवलेल्या यंत्रणेव्दारे ही माहिती मिळवण्यात आली आहे. यापुढे अशाच पद्धतीची यंत्रणा इतर आठ ठिकाणी बसवण्यात येईल. विशेषतः ही यंत्रणा खाण क्षेत्रांतच बसवण्यात येणार असल्याने तेथील हवामानातील प्रदूषणाचे योग्य प्रमाण काढता येणे शक्य होणार असल्याचेही डॉ. डिसोझा यांनी म्हटले आहे.

अंजू तिंबलो यांना ‘सिदाद’प्रकरणी नोटीस

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): ‘सिदाद द गोवा’ या पंचतारांकित हॉटेलचे १ हजार चौरस मीटर बेकायदा बांधकाम अद्याप पाडले नसल्याने आज हॉटेलच्या व्यवस्थापक अंजू तिंबलो यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. सदर बेकायदा बांधकाम पाडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याने काशिनाथ शेटये यांनी या संदर्भात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावरून सुनावणी घेताना आज खंडपीठाने श्रीमती तिंबलो यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
गोवा खंडपीठाने सदर हॉटेलचा बेकायदा भाग पाडण्याचा दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर राज्य सरकारने १९६४ सालचा कायदाच बदलून सदर बांधकाम कायदेशीर केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३ महिन्यांच्या आत हे बेकायदा बांधकाम पाडून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हॉटेल व्यवस्थापनाला दिले होते. तसेच समुद्रकिनार्‍यावर जाणारी वाटही मोकळी ठेवण्यास सांगितले होते. या ३ महिन्यांत हॉटेल व्यवस्थापनाने बांधकाम न पाडल्यास चौथ्या महिन्यात उत्तर गोवा विकास प्राधिकरणाला हे बांधकाम पाडून खंडपीठात अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अशोक कुमार यांनी असा कोणताही अहवाल सादर केला नाही.
दि. १४ एप्रिल २०११ पर्यंत या हॉटेलचे बांधकाम तसेच असल्याचे लक्षात आल्यानंतर काशिनाथ शेटये यांनी या विषयीची याचिका न्यायालयात सादर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात या प्रश्‍नाशी निगडीत असलेल्या कोणालाही न्यायालयात याचिका सादर करण्याची मोकळीक दिली आहे. त्याच्या आधारे सदर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

Thursday, 23 June, 2011

परिपत्रक ‘बूमरँग’

मिशनरी शाळांत पालकांचा मातृभाषेसाठी आग्रह


पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या आत्मघातकी निर्णयाविरोधात मातृभाषाप्रेमींनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला आता वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. या निर्णयाचा आधार घेऊन सरकारी प्राथमिक शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याचा घाट घातला जात असतानाच, त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी इंग्रजीचा पुरस्कार करणार्‍या मिशनरी शाळांतील मातृभाषाप्रेमी पालकांनी मोठ्या प्रमाणात मराठी व कोकणीतून प्राथमिक शिक्षण हवे, असे अर्ज सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सरकारी परिपत्रक ‘बूमरँग’ झाले असून आता या शाळांवर ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ असे म्हणण्याची वेळ ओढवली आहे.
दरम्यान, मिशनरी शाळांत मातृभाषेचा आग्रह धरणार्‍या पालकांवर दबाव टाकण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरू झाल्याने अशा शाळांवर कारवाई करण्याची एक नवी डोकेदुखी आता शिक्षण खात्यावर ओढवली आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने इंग्रजीकरणाविरोधात चालवलेल्या आंदोलनाला राज्यात सर्वत्र उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेच्या महत्त्वाबाबत मोठ्या प्रमाणात जागृती सुरू झाल्याने नकळतपणे इंग्रजीकडे वळणार्‍या पालकांचे मतपरिवर्तन होण्यास सुरुवात झाली आहे. प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीचा एक विषय असताना संपूर्ण माध्यमाचेच इंग्रजीकरण करून संस्कृतीचाच गळा घोटण्याचा कुटील डाव व या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम याचा उलगडा होत असल्याने पालकांच्या मनातील संशय दूर होण्यास बरीच मदत मिळत आहे.
दरम्यान, कोकणी भाषा माध्यमाच्या नावाने यापूर्वी इंग्रजीचा पुरस्कार करणार्‍या मिशनरी शाळांनी सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ घेऊन संपूर्ण इंग्रजीकरणाचा डाव आखला असतानाच या शाळांतील मातृभाषेचे महत्त्व पटलेल्या पालकांनी कोकणीबरोबरच आता मराठी माध्यमासाठी अर्ज सादर करण्यास सुरुवात केल्याने या शाळांची बरीच पंचाईत झाली आहे. सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात इंग्रजीचा वर्ग सुरू करण्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची अट घातली आहे. प्राथमिक स्तरावरील सर्वच वर्गांचे इंग्रजीकरण करण्याच्या नादात असलेल्या मिशनरी शाळांत कोकणी व मराठी माध्यमाचे अर्ज सादर होऊ लागल्याने यातून कशी वाट काढावी या पेचात त्या सापडल्या आहेत.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजी माध्यमाला मान्यता मिळवून देण्यासाठी सरकारवर दबाव घालण्यात पुढाकार घेतलेल्या मिशनरी शाळांवरच भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने आपला रोख ठेवला आहे. या शाळांतील पालकांची समजूत काढून व त्यांना मातृभाषेचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्याकडून या शाळांत मराठी माध्यमाची मागणी करण्यास सुरुवातही झाली आहे. दरम्यान, मराठी व कोकणीची मागणी करणार्‍या पालकांवर त्यांच्या पाल्यांचे नाव काढून दुसरीकडे नेण्याचा दबावही घालता जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. काही शाळा व्यवस्थापनांकडून आपल्या मर्जीप्रमाणे पालकांनी अर्ज सादर करावे असा तगादा सुरू आहे. मातृभाषेची मागणी करणार्‍या पालकांवर आपल्या पाल्यांची नावे काढून टाकण्याची सक्ती करणार्‍या व्यवस्थापनांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल, अशी माहिती शिक्षण खात्यातील सूत्रांनी दिली आहे. मराठी व कोकणी माध्यमासाठी सुरू असलेल्या रेट्यामुळे आता सरकारी अनुदानच नको, असे म्हणण्याची वेळ या मिशनरी शाळांवर ओढवल्याने यातून कशी सुटका करावी, अशा विवंचनेत त्या सापडल्या आहेत. या एकूण परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे मात्र शाळा व्यवस्थापनांचे दुर्लक्ष सुरू असून त्याबाबतही अनेक पालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
---------------
‘‘मिशनरी शाळांत वीस पालकांनी मराठी किंवा कोकणी माध्यमासाठी अर्ज सादर केल्यास ते माध्यम त्यांना उपलब्ध करून देणे सदर शाळांना भाग आहे.’’
शिक्षण उपसंचालक
अनिल पवार
---------------

फोंड्यात शनिवारी
लेखक-कलाकार मेळावा

शैक्षणिक माध्यमप्रश्‍नी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने आखून दिलेल्या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा यशस्वी करण्यासाठी शनिवार दि. २५ रोजी संध्या. ४.३० वाजता फोंडा येथील जी. व्ही. एम.च्या आल्मेदा हायस्कूल सभागृहात अंत्रुज महालातील सर्व लेखक व कलाकारांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती विष्णू वाघ यांनी दिली. ज्येष्ठ लेखिका माधवी देसाई यांच्यासह अनेक लेखक व कलाकार यात सहभागी होतील. अंत्रुज महालातील सर्व सर्व कवी, लेखक, पत्रकार, लोककलाकार, गायक, वादक, नाट्यकर्मी आदींनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
---------
श्रीमती लक्ष्मी चोडणकर
पुरस्कार परत करणार

कला व संस्कृती संचालनालयाकडून २००७ साली ‘कला गौरव’ पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या मुड्डीवाडा - चोडण येथील ज्येष्ठ लोककलाकार श्रीमती लक्ष्मी लिंगू चोडणकर यांनीही आपला पुरस्कार सरकारला परत करण्याची घोषणा आज केली.
--------

ढवळी शाळेत शंभर टक्के मराठी!

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
ढवळी - फोंडा येथील श्री शांतादुर्गा सेवा समितीच्या प्राथमिक शाळेत शिकणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आपल्या मुलांच्या उज्वल भवितव्यासाठी प्राथमिक स्तरावरील शालेय माध्यम म्हणून एकमुखाने मराठी भाषेचीच निवड केली आहे.
शाळेच्या पालक - शिक्षक संघाची सभा आज संध्याकाळी शाळेच्या आवारात पार पडली. प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक विवेक पेंडसे यांनी शिक्षण खात्यामार्फत पाठवण्यात आलेल्या माध्यमविषयक परिपत्रकाची माहिती पालकांना दिली व आपापल्या पसंतीचे माध्यम निवडअर्जात नमूद करण्याची सूचना केली. त्यानुसार, उपस्थित सर्व पालकांनी मराठीलाच आपली पसंती दिली. एवढेच नव्हे तर, शिक्षण खात्याने पाठवलेले इंग्रजीतील नमुना अर्ज बाहेर ठेऊन शाळा व्यवस्थापनाने तयार केलेल्या मराठी अर्जांचाच वापर केला.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे विष्णू वाघ यांनी पालकांना शालेय माध्यमाविषयी सविस्तर माहिती दिली. वाघ यांची दोन्ही मुले याच शाळेत शिकतात. यावेळी निवृत्त शिक्षक व गोमंतक मराठी भाषा परिषदेचे माजी अध्यक्ष गो. रा. ढवळीकर यांनीही मार्गदर्शन केले.
दरम्यान, सत्तरीतील अनेक सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मराठी भाषेलाच शंभर टक्के पसंती मिळाल्याची खबर आहे.

पालकांची ‘निवडपत्रे’ नाकारली

वळवईतील शेट्ये हायस्कूलच्या मुख्याध्यापकांना घेराव
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
पालकांनी आपल्या पाल्यांना कोकणी व मराठीतूनच प्राथमिक शिक्षण दिले जावे म्हणून
भरून दिलेली ‘निवडपत्रे’ स्वीकारण्यास नकार देणार्‍या वळवईतील कृष्णा रघुनाथ शेट्ये हायस्कूलच्या मुख्याध्यापकास भाषा सुरक्षा मंच व पालकांनी घेराव घातला.
नव्या माध्यम धोरणानुसार वळवई - सावईवेरे येथील जी. व्ही. एम.च्या कृष्णा रघुनाथ शेट्ये सावईकर हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांच्या बहुसंख्य पालकांनी आपल्या मुलांना कोकणी व मराठीतून शिक्षण मिळावे असे निवडपत्रात लिहून दिले. मात्र, ही निवडपत्रे शाळेचे मुख्याध्यापक वल्लभ शेट वेरेकर यांनी स्वीकारण्यास चक्क नकार दिला. आपली शाळा इंग्रजी माध्यमाची असल्याने एक तर इंग्रजी माध्यम हवे असे लिहून द्या किंवा आपल्या मुलांना घेऊन चला, अशी अरेरावीची भाषा त्यांनी करताच संतप्त झालेल्या पालकांनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या कार्यकर्त्यांसह मुख्याध्यापकांना घेराव घालून याबाबत जाब विचारला.
दरम्यान, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या युवा शाखेचे नेते राजदीप नाईक यांनी या प्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून मुख्यमंत्री जे सांगतात ते खरे असेल तर, इंग्रजी शाळांतही पालकांनी निवडलेल्या माध्यमानुसारच त्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळायलाच हवे असे प्रतिपादन केले आहे. सदर प्रकाराविरुद्ध फोंडा पोलिस तसेच शिक्षण खात्याकडे तक्रार करण्याचेही पालकांनी ठरवले आहे.

जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ला मंत्रिमंडळाची मान्यताच नाही!


आरोग्यमंत्र्यांच्या मनसुब्यांना सुरुंग


पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवण्यासाठी निविदा काढायला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यताच नसल्याची धक्कादायक माहिती आज कामत सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली. त्यामुळे ‘पीपीपी’ पद्धतीने जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचा आरोग्यमंत्र्याच्या मनसुब्यांना जोरदार धक्का बसला आहे.
आज राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी या विषयीची तोंडी माहिती खंडपीठाला दिल्यानंतर त्यांनी लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाने दिले. आज दुपारपर्यंत सदर प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून उद्या सकाळी या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. म्हापसा जिल्हा इस्पितळासाठी ‘रेडियंट हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीची निविदा मान्य करण्यात आली होती. मात्र, शालबी हॉस्पिटल या कंपनीने सरकारकडून एकही पैसा न घेता इस्पितळ चालवण्याची तयारी दाखवलेली असताना त्यांना कंत्राट दिले नसल्याने त्यांनी खंडपीठात याचिका सादर केली आहे.
येत्या दि. १५ ऑगस्ट रोजी इस्पितळ सुरू करायचे आहे. त्यासाठी ७० डॉक्टरांचीही नियुक्ती करायची आहे. त्यामुळे आम्हाला सदर इस्पितळ सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती ‘रेडियंट’ कंपनीने न्यायालयाकडे केली. तेव्हा याचिकादाराने याला तीव्र विरोध केला. ‘पीपीपी’ तत्त्वावर इस्पितळ सुरू करण्याची मान्यता नसल्याने इस्पितळ कसे सुरू करणार, असा प्रश्‍न यावेळी न्यायालयाने केला.
दरम्यान, या इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणाची प्रक्रियाच चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे आज न्यायालयात स्पष्ट झाले. मंत्रिमंडळाची कोणतीही मान्यता न घेता आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी सदर इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे उघड झाले आहे. येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत हे इस्पितळ सुरू होणार की नाही, यावर उद्या निकाल लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जीवबा दळवींची अखेरीस बदली

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
रिसॉर्टच्या आवारात मृतावस्थेत सापडलेल्या मेल्विन गोम्स प्रकरणात आज वेर्णा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक जीवबा दळवी यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. कासावली येथे संतप्त लोकांनी दळवी यांच्या निलंबनाची मागणी घेऊन रास्ता रोको केल्यानंतर पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी दुपारी दळवींच्या निलंबनाचा आदेश काढला. यावेळी बाणावली मतदारसंघाचे आमदार मिकी पाशेको यांच्यासह केव्हिन रॉड्रिगीस व फा. इरमिटो रिबेलो यांनी पोलिस महासंचालक डॉ. आर्य यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर निरीक्षक दळवी यांचा बदलीचा आदेश काढण्यात आला.
श्री. पाशेको यांच्या म्हणण्यानुसार, निरीक्षक दळवी यांनी मेल्विन गोम्स याच्या खुनाचा प्रकार दडपण्याचा प्रयत्न केला. या भागात मोठे प्रकल्प येऊ नयेत यासाठी मयत गोम्स हा कार्यरत होता. त्याचाच वचपा काढण्यासाठी त्याचा रिसॉर्टच्या व्यवस्थापनाने खून केला असल्याचा दावा त्याच्या नातेवाइकांनी केला आहे.
(कासावलीत कडकडीत बंद.... पान ३वर)

‘एमपीटी’ महामार्गाला खंडपीठाकडून स्थगिती

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
‘एमपीटी’तर्फे उभारण्यात येणार्‍या चौपदरी महामार्गाला आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली. या महामार्गासाठी कोणतीही मान्यता न घेता जी डोंगरकापणी केली गेली आहे ती बेकायदा असल्याचा दावा केल्यानंतर खंडपीठाने सदर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाला स्थगिती दिली.
किनारी नियमन विभाग अर्थात ‘सीआरझेड’तर्फे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिलेली मान्यताच रद्द करण्यात आली आहे, अशी माहिती यावेळी न्यायालयाला देण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या नियमांचा भंग कसे करू शकते, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. या महामार्गासाठी ‘सीआरझेड’तर्फे दिलेल्या मान्यतेत ‘एमपीटी’ला विविध अटी घालून दिल्या होत्या. या अटी प्रामुख्याने मच्छीमार व पर्यटन खात्याशी संबंधित होत्या. या अटींचे अजिबात पालन झाले नसल्याचे आढळून आल्याने ही मान्यताच रद्द करण्याचा निर्णय किनारी नियमन विभाग प्राधिकरणाने घेतला आहे.
बायणा ते ‘एमपीटी’पर्यंतच्या या चौपदरीकरणाचे काम ‘एनएचएआय’ तर्फे करण्यात येत आहे. या चौपदरी महामार्गामुळे देस्तेरोवाडा ते सडा भागातील सुमारे २०० घरांवर गंडांतर येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती.

भाजपमध्ये होतो आणि भाजपमध्येच राहणार - मुंडे

नवी दिल्ली, दि. २२
‘मी भाजपमध्ये होतो व भाजपमध्येच राहणार आहे’, असे सांगत गोपिनाथ मुंडे यांनी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सर्व तर्कवितर्कांना पूर्णविराम दिला. आज भाजप नेत्या आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
स्वराज यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेमध्ये मुंडे यांनी आपण भाजपमध्येच राहणार असल्याचे सांगितले. ‘मी भाजप सोडणार अशा स्वरूपाच्या बातम्या जाणीवपूर्वक विशिष्ट व्यक्तींकडून पसरवल्या जात आहेत. मात्र या बातम्यांत काहीही अर्थ नाही’, असे मुंडे म्हणाले.
अडवाणी, व्यंकय्या नायडू आदींशी झालेल्या चर्चेत मुंडेंनी आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर त्यांनी सुषमा स्वराज यांची भेट घेतली. या भेटीत झालेल्या चर्चेअंती मुंडेंनी भाजपमध्येच राहणार असल्याचे सांगितले आणि बंडखोरी करून पक्ष सोडणार असल्याच्या सर्व राजकीय तर्कवितर्कांना पूर्णविराम दिला.

कोरगावातील बेकायदा खाण सुरूच!

सीआयडी चौकशी करत असतानाही

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांच्या भाईड - कोरगाव येथील बेकायदा खाणीची चौकशी सीआयडीकडून सुरू असतानाही तिथे खनिज उत्खनन सुरू असल्याचे खाण खात्याने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. खाण खात्याच्या विशेष पथकाने केलेल्या पाहणीत याचे पुरावेच सापडले आहेत. यापूर्वी ही खाण बंद करण्याच्या दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करून इथे खनिज मालाची वाहतूक झाल्याचा निष्कर्ष खाण खात्यानेकाढल्याने आता पोलिस खाते देशप्रभू यांच्या विरोधात कोणती कारवाई करते याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
भाईड - कोरगाव येथील जितेंद्र देशप्रभू यांच्या बेकायदा खाणीवरून विधानसभेत गदारोळ झाल्यानंतर खाण खात्याने या खाणीवर तात्काळ कारवाई केली होती. या प्रकरणी जितेंद्र देशप्रभू यांना १ कोटी ७२ लाख ५०,६०० रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. या दंडाची वसुली अद्याप झालेली नाही. इथे साठवून ठेवलेल्या खनिज मालावर हा दंड निश्‍चित करण्यात आला होता. परंतु, २८ ऑगस्ट २०१० रोजी केलेल्या पंचनाम्यानंतर आत्ताची येथील परिस्थिती पाहता त्यानंतरही या ठिकाणी बेकायदा उत्खनन झाल्याचे खाण खात्याने ३१ मे २०११ रोजी केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे.
या प्रकरणी काशिनाथ शेटये व अन्य यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन न्यायालयाने तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश गुन्हा विभागाला दिले होते. गुन्हा विभागाने ही तक्रार नोंद करून कंत्राटदार गीतेश नाईक याला अटकही केली होती. गीतेश नाईक याला अटक केल्यानंतर न्यायालयाने त्याचा जामीन मंजूर केला आहे. हे प्रकरण सीआयडीकडे तपासासाठी असताना त्याची अजिबात पर्वा न करता या खाणीवरील बेकायदा व्यवहार सुरूच ठेवून श्री. देशप्रभू यांनी पोलिस खात्यालाच आव्हान दिले आहे. पोलिसांनी कंत्राटदार गीतेश नाईक याला अटक केली. परंतु, देशप्रभू यांना या बेकायदा व्यवहाराचा जाब विचारण्यास मात्र चालढकल केली जात असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यास पोलिस धजत नसल्याचेच या प्रकरणी दिसून आले आहे.
दरम्यान, ही पाहणी सीआयडीचे पोलिस उपनिरीक्षक अजित उमर्ये व हवालदार हरिनाम नाईक यांच्या उपस्थितीत झाली व खुद्द जितेंद्र देशप्रभू व त्यांचे प्रतिनिधी अविनाश उपाध्ये यावेळी हजर होते, असेही या अहवालात म्हटले आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात यंत्रसामग्री व टीपर ट्रकही आढळून आले होते. सध्या या ठिकाणी ४२,५०० घनमीटर माल साठवण्यात आल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.

Wednesday, 22 June, 2011

माध्यमनिवड अर्ज मातृभाषेतूनच द्या!

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची
प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी

म्हापसा, दि. २१ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील प्राथमिक शाळांत माध्यम बदल विषयीचे अर्ज इंग्रजीत पाठवले आहेत. राज्यातील प्राथमिक शाळांतील पालकवर्ग हा ग्रामीण भागांतील आहे. त्यामुळे इंग्रजीतून देण्यात आलेले अर्ज त्यांना समजणे कठीण होत आहे. गोव्याची प्रादेशिक भाषा मराठी आणि कोकणी असल्याने हे अर्ज याच भाषांतून देण्यात यावेत. तसेच, पालकांना इंग्रजीतून दिलेले माध्यम निवडण्यासाठीचे अर्ज देण्यासंबंधी राबवत असलेली प्रक्रियाही त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने केली.
मंचाच्या पदाधिकार्‍यांनी यासंदर्भात आज उत्तर गोवा शिक्षण विभागाच्या म्हापसा येथील कार्यालयात साहाय्यक भागशिक्षणाधिकारी (एडीईआय) जेकोब वर्जित यांची भेट घेतली व या विषयीचे निवेदन सादर केले. या निवेदनावर २३ जूनपूर्वी कार्यवाही व्हावी; अन्यथा मंच स्वतःच निर्णय घेईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
यावेळी मंचाचे समन्वयक तुषार टोपले, शिवसेनेचे रमेश नाईक, वल्लभ केळकर, जयेश थळी, राजू तेली, श्रीपाद येंडे, हनुमंत वारंग, दिलीप गावडे, श्रीकांत पार्सेकर, कॅप्टन दत्ताराम सावंत, एकनाथ म्हापसेकर, सौ. शकुंतला नाईक, शोभा मेमन, क्रांती कोरगांवकर, रेषा नार्वेकर, अनिल सुतार, अभय सामंत, हेमंत, विजय तिनईकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
भागशिक्षणाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, आपण राजभाषेचा मान राखायला हवा होता. असे न करता आपण पुन्हा इंग्रजी भाषा सर्वांवर लादू पाहत आहात. विशेषतः आपल्या पाल्यांचे माध्यम निवडणे या महत्त्वाच्या विषयी आपण सर्व स्तरांतील लोकांना विश्‍वासात घेऊन लोकशाही पद्धतीने धोरण ठरवून मगच ते राबवायला हवे होते. मात्र, आपण घाईघाईत केलेली कृती निषेधार्ह आहे.
राज्यातील काही शाळांत इंग्रजीतून दिलेला अर्ज पालकांना समजत नसल्यास त्यांच्याकडून कोर्‍या अर्जावरच स्वाक्षरी किंवा अंगठा उठवून घेतला जातो. अशा अर्जांत नंतर इंग्रजी भाषेचीच निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. काही शाळांत पालकांनी कोकणी वा मराठी माध्यम निवडल्यास तो अर्ज स्वीकारला जात नाही. तो परत करून नवा अर्ज पुरवला जातो, अशाही तक्रारी मंचाकडे आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आपण एक प्रकारे माध्यमप्रश्‍नी मतदान घेत आहात. एवढी मोठी प्रक्रिया राबवताना त्यात पारदर्शकता असणे गरजेचे होते. मतदान घेणारा तटस्थ असावा लागतो. मात्र, आज शासन इंग्रजीच्या बाजूने झुकले असताना असे मतदान शासन कसे घेऊ शकते, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याने ही प्रक्रिया त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी मंचाने केली आहे.
-------------------------------------------------------------
पणजीत उद्या धरणे
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून तिसवाडी व पणजी शाखेतर्फे गुरुवार दि. २३ रोजी सकाळी ९ ते संध्या. ५ या दरम्यान पणजी येथील आझाद मैदानावर धरणे आयोजित करण्यात आले आहे. या धरण्यात तिसवाडीतील सर्व मातृभाषाप्रेमींनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंचाचे तिसवाडी शाखा अध्यक्ष रामराव वाघ व पणजी शाखा अध्यक्ष सूरज कांदे यांनी केले आहे.

‘लोकपाल’अधांतरीच..

- आठ मुद्दे अनुत्तरित
- संयुक्त मसुदा बारगळला
- अण्णांची चमू देणार स्वतंत्र मसुदा
- पंतप्रधानांना कक्षेत आणण्यास सरकारचा विरोध

नवी दिल्ली, २१ जून : जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी आयोजित आजची अंतिम बैठकही प्रचंड मतभेदांमुळे अनिर्णित राहिली. पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्यावरून सरकार आणि सिव्हिल सोसायटी यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. तब्बल आठ महत्त्वाच्या मुद्यांवर एकमत होऊ न शकल्याने संयुक्त मसुदा तयार करण्याची शक्यता आता पूर्णपणे मावळली असून, सरकार आणि अण्णांची चमू वेगवेगळा मसुदा सादर करणार आहेत.
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या कार्यालयात झालेली आजची अंतिम बैठक तासभर चालली. या बैठकीत दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांना एकमेकांचे मत मान्य झाले नाही. आजवरच्या बैठकांमध्ये काही मुद्यांवर सहमती झाली असली तरी, आठ महत्त्वाच्या मुद्यांवरील मतभेद कायम राहिले. जे मुद्दे सरकारने अमान्य केले त्यात पंतप्रधान, न्यायाधीशांना आणि संसदेतील खासदारांची वागणूक लोकपालच्या कक्षेत आणणे तसेच लोकपालच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्ती आणि बडतर्ङ्गीची कार्यपद्धती आदींचा समावेश आहे.
चर्चा विङ्गल : अण्णा
लोकपालच्या मुद्यावर सरकारसोबत आजवर झालेली चर्चा विङ्गल राहिली. मजबूत आणि ठोस लोकपाल विधेयक तयार व्हावे, यासाठी सरकार मुळीच गंभीर नाही. आता या सरकारकडून आम्हाला ङ्गारशा अपेक्षा नाही, अशी प्रतिक्रिया बैठकीनंतर अण्णा हजारे यांनी दिली.
समांतर सरकार नाही : सिब्बल
अण्णा हजारे यांचे वागणे योग्य नाही. ते स्वत:ला घटनेपेक्षाही वर समजतात. समांतर सरकार आम्ही कदापि मान्य करू शकत नाही. अण्णा हजारे यांनी आपला हट्ट सोडायला हवा. सिव्हिल सोसायटीमुळेच संयुक्त मसुदा तयार करण्याचे सरकारचे प्रयत्न अपयशी ठरले, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.

‘सीबीआय’ की न्यायालयीन चौकशी?

बाळ्ळी जळीतकांड प्रकरण रखडले
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): ‘उटा’ आंदोलनात उसळलेली हिंसा व त्यात दोन आदिवासी युवकांची झालेली हत्या, या प्रकरणी ‘सीबीआय’ की न्यायालयीन चौकशी, अशा व्दिधा मनःस्थितीत राज्य सरकार सापडले आहे. प्रचंड राजकीय दबावाखाली वावरणार्‍या स्थानिक पोलिसांनी यापूर्वीच या प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस करून आपले हात झटकले आहेत व त्यामुळेच ही चौकशी रखडत असल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.
पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्या यांनी बाळ्ळी जळीतकांड प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवण्याची शिफारस केल्याचा गौप्यस्फोट केल्यानंतर खरा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘सीबीआय’ चौकशीच्या शिफारशीची माहिती का देण्यात आली नाही, असा सवालही उपस्थित होतो आहे. बाळ्ळीत आदर्श व आंचल इमारतींच्या पंचनाम्यातील दिरंगाई, जाळलेली इमारत प्रतिबंधित न करण्याचा प्रकार, पंचनामा करून सफाई कामगारांना मानवी हाडे व मंगेश गावकर याचे पाकीट सापडण्याचे प्रकार, संशयितांच्या अटकेत होणारी चालढकल आदी सर्व प्रकार स्थानिक पोलिसांची या प्रकरणी अनास्थाच दर्शवत असल्याने ‘सीबीआय’ चौकशीची शिफारस करून पोलिसांनी या प्रकरणी हात झटकल्याचा संशय आता व्यक्त होतो आहे.
न्यायालयीन चौकशीचा पाठपुरावा
एकीकडे पोलिसांनी ‘सीबीआय’ चौकशीची शिफारस केली असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री कामत यांनी ‘उटा’ आंदोलकांना दिलेल्या न्यायालयीन चौकशीचे वचन पाळण्यासाठी प्रयत्न चालवल्याची माहिती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यासंबंधी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची काल २० रोजी भेट घेतली. राज्य सरकारकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यास विद्यमान न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस करण्याची विनंती करण्यात आली होती. विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत ही चौकशी करण्यास मुख्य न्यायाधीशांनी नकार दर्शवल्याचे कायदा सचिव प्रमोद कामत यांनी सांगितले. ही चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फतच करावी लागेल. अलीकडेच निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती अनगावकर यांच्याशी या बाबतीत कायदा सचिवांनी संपर्क साधला. पण ते यापूर्वीच केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या एका समितीवर आहेत व त्यामुळे त्यांना नेमायचे झाल्यास केंद्राची मंजुरी घ्यावी लागेल, असे कायदा सचिवांनी सांगितले. या प्रकरणी स्थानिक भाषा व परिस्थितीची जाण असलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांची निवड करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, न्यायालयीन चौकशीच्या प्रयत्नांमुळेच ‘सीबीआय’ चौकशीचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला आहे. केंद्रातील ‘सीबीआय’कडे अनेक प्रकरणे पडून आहेत. त्यात गोवा ‘सीबीआय’ची प्रकरणेही प्रलंबित आहेत. अशावेळी या प्रकरणी चौकशी करण्यास ते तयार होतील काय, याबाबत साशंकता आहे. ‘उटा’ आंदोलकांनी न्यायालयीन चौकशीलाच प्राधान्य दिल्याने सरकार त्यासाठीच प्रयत्न करीत असल्याचे कायदा सचिव प्रमोद कामत यांनी स्पष्ट केले.

चर्चिल, रेजिनाल्ड हाजीर हो!

अपात्रता याचिकेसंदर्भात सभापती राणेंकडून नोटीस
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेसंबंधी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांना ३० जून रोजी प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी हजर राहण्याची नोटीस सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी बजावली आहे.
‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ या पक्षाच्या उमेदवारीवरून निवडून आलेले चर्चिल आलेमाव व आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी हा पक्षच कॉंग्रेस पक्षात विलीन करण्याचा प्रकार घडला होता. दरम्यान, या पक्षाचे तत्कालीन अध्यक्ष आंतोन गांवकर व बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी हे विलीनीकरण बेकायदा असल्याचा दावा करून या उभयतांवर अपात्रता याचिका दाखल केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सेव्ह गोवा फ्रंट या पक्षाच्या अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब करून त्यांना निवडणूक लढवण्यास मान्यता दिल्याने या विलीनीकरणाचा फुगा फुटला होता. दरम्यान, मिकी पाशेको व आलेमावबंधू यांच्यात काही काळापूर्वी झालेल्या दिलजमाईनंतर पाशेको यांनी ही याचिका मागे घेतली होती. परंतु, कालांतराने त्यांच्यात पुन्हा वाद उफाळून आल्यानंतर मिकी पाशेको यांनी नव्याने ही याचिका सुनावणीस घेण्याची विनंती करणारे पत्र १४ मे २०११ रोजी सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे सादर केले होते.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व राजकीय पक्षांची यादी गेल्या मे महिन्यात जाहीर केली होती. या यादीत सेव्ह गोवा फ्रंट पक्षाला मान्यता देण्यात आल्याची संधी साधून मिकी पाशेको यांनी आपल्या पूर्वीच्या याचिकेची नव्याने दखल घेण्याची विनंती सभापती राणे यांच्याकडे केली होती. आता राज्यात पुढील विधानसभा निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू असतानाच सभापती राणे यांनी ही याचिका सुनावणीस घेण्याचे ठरवले आहे. या प्रकरणी येत्या ३० जून रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित करून चर्चिल व रेजिनाल्ड या उभयतांना प्रत्यक्ष सुनावणीस हजर राहण्यास बजावले आहे. या दोघाही नेत्यांचे भवितव्य सभापतींच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याने या सुनावणीकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.

वाचाळ ‘डीजीपीं’चा प्रसारमाध्यमांवर ‘नेम’

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): गोव्यात कायदा, सुव्यवस्था आणि शांती कायम ठेवण्याबाबत जे संवेदनशील नाहीत त्यांनीच आपल्या वाक्याचा विपर्यास केला असल्याचा आरोप पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी करून थेट प्रसारमाध्यमांवरच ‘नेम’ धरला आहे. त्यांच्या या आरोपामुळे पत्रकारांंमध्ये एकच खळबळ माजली आहे. राज्यातील कोणते वर्तमानपत्र संवेदनशील नाही हे डॉ. आर्या यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी पत्रकारांकडून व्हायला लागली आहे.
दि. १८ जून रोजी एका कार्यक्रमात पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्‍नावर डॉ. आयर्र् यांनी बाळ्ळीतील आंदोलनाच्या वेळी आपण प्रत्यक्ष हजर असतो तर गोळीबार केला असता असे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. मात्र, त्यानंतर त्यांच्यावर चोहोबाजूंनी टीका व्हायला लागल्याने आपण असे म्हटलेच नव्हते, असे घूमजावही त्यांनी केले होते. दरम्यान, त्यांच्या वक्तव्यावेळचे चित्रीकरणही प्रसारमाध्यमांपाशी उपलब्ध आहे.
डीजीपींचे यशापयश...
बाळ्ळी येथील आंदोलकांवर गोळीबार केला असता, अशी वल्गना करणारे पोलिस महासंचालक गोव्यात भ्रष्टाचाराच्या आणि बेकायदा खाणींच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करणार्‍यांना अटक करण्यास मात्र सपशेल अपयशी ठरले आहेत. कावरे खाणीच्या विरोधात आवाज उठवणारा नीलेश गावकर याच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला होता. नीलेश याची विचारपूस करण्यासाठी डॉ. आर्य स्वतः इस्पितळातही गेले होते. तसेच, माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते अरविंद केजरीवाल यांनी निवेदन देऊन नीलेशच्या हल्लेखोरांनी अटक करण्याची मागणी तेव्हा केली होती. मात्र, गेल्या दोन महिन्यानंतरही पोलिस खात्याला हल्लेखोराला पकडण्यात यश आलेले नाही.
दुसर्‍या एका घटनेत म्हापशात बसवाल्यांकडून हप्ता गोळा करणार्‍या पोलिसांचा भांडाफोड करणारा श्री. गडेकर याला पोलिसाकडूनच जबर मारहाण झाली होती. त्याचीही इस्पितळात जाऊन पोलिस महासंचालकांनी भेट घेतली होती. मात्र, याही प्रकरणात ठोस कारवाई करण्यास डॉ. आर्य यांना अपयश आले आहे.
बाळ्ळी जळीतकांड प्रकरणात पोलिस खात्याला केवळ एकाच संशयिताला अटक करण्यास यश आले आहे. या प्रकरणातील पुरावे गोळा करण्यातही अक्षम्य हलगर्जी झाल्याचा आरोप होत आहे. अशा परिस्थितीत डॉ. आर्य आपल्या वक्तव्याचे खापर प्रसारमाध्यमांवर फोडून पळवाटा शोधायला लागले आहेत. दिल्ली येथे तंदूर खून प्रकरणाचा यशस्वी तपास करणारे डॉ. आर्य यांना गोव्यातच अपयश कसे काय येते, अशीही चर्चा सध्या सुरू झाली आहे.

वाघांनी सल्लागारपद सोडले!

दर आठवड्याला एकेक पद त्यागणार
पणजी, दि. २१ : कवी, लेखक, नाटककार व भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे कार्यकर्ते विष्णू सुर्या वाघ यांनी आज माहिती व प्रसिद्धी खात्याशी संलग्न ‘गोवा सरकारचे प्रेस व मीडिया सल्लागार’ या पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे पाठवून दिला आहे. राजीनामा पत्राची एक प्रत प्रसिद्धी व माहिती संचालक मिनीन पेरीस यांनाही पाठवून देण्यात आली आहे.
कोकणी किंवा मराठीपेक्षा मुख्यमंत्र्यांना इंग्रजी जवळची वाटते. त्यामुळे आपण आपले राजीनामापत्र इंग्रजीतून लिहिले आहे. या शिवाय इयत्ता चौथीपर्यंतचे शिक्षण मराठी माध्यमातून; ते देखील सरकारी शाळेमधून घेऊनही आपण चांगले इंग्रजी लिहू शकतो हे मला मुख्यमंत्र्यांना दाखवायचे होते, असे वाघ यांनी सांगितले.
सरकारने दिलेली सर्व पदे सोडण्याची घोषणा आपण यापूर्वीच केली होती. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने सरकारला १८ जूनपर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत संपली तरी सरकारने निर्णय बदललेला नाही. त्यामुळे आता सरकारशी थेट संघर्ष हा एकच पर्याय शिल्लक राहिलेला आहे. गेले अनेक दिवस आपण सरकारविरुद्ध बोलत आहोत, पण आपणाला पदावरून काढण्याची हिंमत सरकारने दाखवलेली नाही. त्यामुळे आता आपण कृष्णनीतीचा अवलंब करून सरकारलाच नामोहरम करायचे ठरवले आहे. ‘शठं प्रति शाठ्यम्’ या उक्तीप्रमाणेच दर आठवड्याला आपण एका पदाचा राजीनामा देणार आहोत. प्रत्येक राजीनामापत्रातून सरकारने घेतलेल्या माध्यमविषयक भूमिकेचे वाभाडे काढणार आहोत. आपले एकेक राजीनामापत्र सरकारला घायाळ करणारे शब्दांचे हत्यार असेल, असे श्री. वाघ यांनी म्हटले आहे.
दिगंबर कामत सरकारविरुद्ध गावोेगावी लोकआंदोलनाचा वणवा भडकू लागला आहे. ग्रामदैवतांना गार्‍हाणे घालण्याचा कार्यक्रम सर्व थरांतील लोकांना भावला आहे. आता तालुका पातळीवर लेखक - कलाकार मेळावे भरवून व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात येईल, असे श्री. वाघ यांनी सांगितले. यातील पहिला मेळावा शनिवारी फोंडा शहरात आयोजित केल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
(विष्णू वाघ यांना मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या
पत्राचा मराठी तर्जुमा खाली देत आहोत)

चिमुरड्यांना सुरुवातीलाच विदेशी भाषेची शँपेन का पाजता?

विष्णू वाघ यांचे मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत पत्र
प्रति,
मा. मुख्यमंत्री गोवा राज्य,
महोदय,
माझ्या महाविद्यालयीन जीवनापासून मी एक रोखठोक, सडेतोड व स्वतंत्र विचारसरणीची व्यक्ती म्हणून जीवन जगत आलो आहे. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात एक निर्भीड व झुंजार बाण्याचा पत्रकार म्हणून माझी प्रतिमा मी जपली आहे. कवी, लेखक व नाटककार या नात्याने माझ्या मायभूमीशी मी नेहमीच एकनिष्ठ राहिलो. भारतीय संस्कृती, वारसा व परंपरा आणि आपले बहुभाषिक जीवन यांच्याविषयी मी कायम अभिमान बाळगत आलो. राजकारणासारख्या गढूळलेल्या वातावरणात वावरत असतानाही माझी श्रद्धा असलेल्या नैतिक व सामाजिक मूल्यांशी मी फारकत घेतलेली नाही.
कदाचित यामुळेच सुमारे दोन वर्षांपूर्वी गोवा सरकारने माध्यम व प्रसिद्धी सल्लागार म्हणून माझी नियुक्ती केली. या काळात एक पैसासुद्धा वेतन न घेता मी या पदाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, आता मला या पदावर काम करायला माझी विवेकबुद्धी मला परवानगी देईनाशी झाली आहे. याला सर्वस्वी कारणीभूत आहे ती आपल्या सरकारन प्राथमिक स्तरावरील शैक्षणिक माध्यमप्रश्‍नी घेतलेली हुकूमशाही व लोकविरोधी भूमिका.
मी माझ्या वडिलांच्या छायेखाली वाढलो. माझे वडील नाट्य कलाकार होते. प्रखर राष्ट्रप्रेमी होते. गोवा मुक्तिसंग्रामातही त्यांनी कार्य केले. मात्र पेन्शनसाठी कधीही अर्ज केला नाही. त्याच मुशीत आम्ही घडलो. देशनिष्ठेला पर्याय नसतो हे आम्ही वडिलांकडून शिकलो. त्यासाठीच देशावर प्रेम करणार्‍या नागरिकांचे हक्क सत्ताधार्‍यांकडून हिरावून घेतले जातात आणि घटनेची नीतिमूल्ये पायदळी तुडवली जातात तेव्हा जाज्ज्वल्य देशप्रेमींना प्रखर यातना होत असतात हे आपण जाणता का मुख्यमंत्री साहेब?
येत्या १९ डिसेंबर २०११ रोजी गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होणार आहे. मुक्तीचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष भव्यपणे साजरे करायचे आम्ही ठरवले होते. मात्र तुम्ही आमचे मनसुबे धुळीला मिळवले. गोव्याच्या अजून जन्माला यायच्या किती तरी पिढ्यांचे तुम्ही अतोनात नुकसान केले! साडेचारशे वर्षांच्या जुलमी पोर्तुगीज राजवटीला जे जमले नाही ते तुम्ही एका रात्रीत करून दाखवले! आमची संस्कृती, परंपरा व वारसा यांना जोडणारी मातृभाषेची नाळ तुम्ही एका अन्यायी निर्णयाची सुरी फिरवून कापून टाकली! गोव्याच्या भूमिवरून जे जे भारतीय आहे ते पुसून टाकू पाहणार्‍या अराष्ट्रीय प्रवृतींशी तुम्ही संगनमत केले! गोमंतकीय जनमानसाचे खच्चीकरण करण्यासाठी तुम्ही भूतकाळातील पोर्तुगीज सरंजामशाहीचे वंशज म्हणून मिरवणार्‍यांशी हातमिळवणी केली!
प्राथमिक स्तरावरील इंग्रजी शाळांना सरकारी अनुदानाची खिरापत वाटण्याचा तुमचा निर्णय कोकणी व मराठी या दोन्ही भाषांना बाधक ठरणार आहे. गेल्या सातशे वर्षांपासून गोमंतकीयांचे सत्त्व या दोन भाषांवर पोसले गेले आहे. मात्र या दोन्ही भाषांना तुम्ही संकटाच्या खाईत लोटले. सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच कोकणी-मराठीचा गळा घोटणारा मुख्यमंत्री म्हणून यापुढे तुम्हाला ओळखले जाईल. कोकणी, मराठी व अन्य प्रादेशिक भाषांवर तुम्ही अन्याय केला आहातच, पण त्याहून अधिक वाईट म्हणजे या निर्णयाविरुद्ध उठलेल्या जनक्षोभाची व तीव्र लोकभावनेची साधी दखल घेण्याचे सौजन्यही तुम्ही दाखवले नाही. ६ जून २०११ रोजी कडकडीत सार्वजनिक बंद पाळून जनतेने तुम्हाला पहिला इशारा दिला. तोसुद्धा आपण बेदखल केला. उलट हा बंद भाजपच्या सहकार्याने केल्याची प्रतिक्रिया आपण व्यक्त केली. सरकारी निर्णयाच्या निषेधार्थ माझ्यासह काही कलाकारांनी स्वतःला मिळालेले पुरस्कार सरकारला परत केले. तरीही त्याची कोणतीच शरम आपल्याला वाटली नाही. सर्वांत कहर झाला तो १८ जून रोजी. १८ जून हा गोव्याचा क्रांतिदिन. गेली अनेक वर्षे सरकार व जनतेच्या सहभागाने आपण आझाद मैदानावर हा दिवस साजरा करतो. मात्र यंदा कडक पोलिस बंदोबस्तात, जनता व स्वातंत्र्यसैनिक यांना मैदानाबाहेर ठेवून आणि लेखक, कलाकार तथा विचारवंतांना कोठडीत डांबून ‘अभिनव’ पद्धतीने क्रांतिदिन साजरा करावा लागला. या लोकांना अटकाव करण्याचे आदेश आपण पोलिसांना दिले. आपणाविरुद्ध घोषणा दिल्यामुळे पणजी, मडगावात कित्येकांना अटक झाली. आगशीच्या पोलिस ठाण्यावर नेऊन काही जणांना डांबण्यात आले. या आणि अशा प्रकारच्या अनेक घटनांतून ‘आम आदमी’बद्दलच्या कळवळ्याचा आपला मुखवटा गळून पडला आहे. स्वार्थी, संधिसाधू सत्ताधीशाचा भयानक चेहरा आता उघडा पडला आहे. तुम्ही आता सर्वसामान्यांचे सेवक राहिला नसून गोव्याला पूर्वेकडचे रोम करू पाहणार्‍या धर्मांध शक्तींचे हस्तक बनला आहात.
हे मूळ पत्र मी आपणाला मुद्दाम इंग्रजीतून लिहिले आहे. कारण ही एकच भाषा आपणाला कळत असावी असा मला संशय आहे, पण मी आपणाला एक रहस्य सांगू इच्छितो, इंग्रजी वाचन व लेखन यात मी बर्‍यापैकी प्रावीण्य मिळवू शकलो. कारण प्राथमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून घेतल्यामुळे माझा व्याकरणाचा पाया बळकट झाला. कोकणी - मराठी चळवळीत असलेल्यांची मुले वा नातवंडे इंग्रजीतून शिकतात अशा प्रकारचा आरोप सातत्याने आपण व चर्चिल आलेमाव करीत असता. या पार्श्‍वभूमीवर मी आपणाला सांगू इच्छितो की माझे दोन पुत्र सध्या प्राथमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून शिकत आहेत. त्यामुळे एक पालक या नात्यानेही आपणाला चार शब्द सुनावण्याचा मला अधिकार आहे.
तुमच्या मंत्रिमंडळातील एक अत्यंत लबाड व कपटी मंत्री चर्चिल आलेमाव हे आम्हा प्रादेशिक भाषा अभिमान्यांच्या बाबतीत नको त्या कंड्या पिकवण्यात मग्न आहेत. आम्ही लोकांची दिशाभूल करतोय असे चर्चिलचे म्हणणे. इंग्रजी माध्यमालाच आमचा सक्त विरोध आहे आणि आम्ही पहिलीपासून दहावीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मराठी किंवा कोकणी करावे म्हणून भांडतोय हा त्याचा कांगावा काही अडाणी लोकांना खरा वाटतोय. पण मुख्यमंत्री साहेब आम्ही आपणाला स्पष्टपणे सांगतो की पाचवीपासून दहावीपर्यंतच्या इंग्रजी माध्यमाला आमचा मुळीच विरोध नाही. आम्ही आक्षेप घेतलाय तो प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या घशात इंग्रजी भाषा कोंबण्याच्या सरकारी निर्णयाला! ज्या वयात मातृभाषेतील ज्ञानाचे सुमधुर अमृत विद्यार्थ्याने प्यायला हवे त्याला आयुष्याच्या सुरुवातीलाच विदेशी भाषेची शँपेन का पाजता? एवढाच आमचा प्रश्‍न आहे. गेल्या कैक वर्षांपासून आम्ही प्राथमिक स्तरावर कोकणी - मराठीतून लिहितो, पाचवीनंतर इंग्रजी माध्यम स्वीकारतो - सर्वांचे अगदी सुरळीत चालले आहे. मग आताच मायभाषांचा चबुतरा उखडून पाडण्याची गरज का वाटू लागली? मुख्य मंत्रिमहोदय लक्षात ठेवा. कोकणी - मराठीला पर्याय म्हणून इंग्रजी कधीच उभी नाही राहू शकणार. इंग्रजी तुम्हाला ‘हंप्टी डंप्टी’ शिकवील, ‘जॉनी जॉनी, येस पापा’ शिकविल पण ‘चांदोबा चांदोबा भागलास का?’ किंवा ‘चान्याचे रातीं’ शिकवणार नाही. इंग्रजी आजच्या मुलांना मॅकडोनाल्ड, डॉमिनो किंवा फ्राईड चिकनची चटक लावू शकते, पण सान्नां, शेवया, तवसळी, कळपुटी, उड्डामेथी किंवा सांगटांच्या आंबट - तिखटाची चव नाही देऊ शकणार. इंग्रजी त्यांना बोलघेवडा बनवेल, पण ज्ञानी नाही बनवणार. आमच्या भावी पिढ्यांनी देशी भाषांचा खुराक घेण्याऐवजी इंग्रजी भाषेची कॅप्सुल खाऊन बळकट व्हावे, असे आपणाला वाटते काय? पण लक्षात ठेवा, आम्हाला हे मान्य नाही!
गोव्यामधील सर्व देशाभिमानी, स्वाभिमानी व बाणेदार जनतेच्यावतीने आम्ही आपल्या सरकारला सांगू इच्छितो - आम्ही शेवटपर्यंत लढणार आहोत! शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत आणि छातीत शेवटचा श्‍वास राहीपर्यंत आम्ही लढा सुरूच ठेवू.
या संदर्भात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांनी लिहिलेले एक वाक्य मला आठवते, शॉ म्हणतात, ‘‘एखाद्या माणसाचा आत्मविश्‍वास कमकुवत करणे हे तर एकदम साधे काम आहे. पण त्याच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेऊन त्याची आत्मशक्तीच उद्ध्वस्त करणे हे मात्र निश्‍चित सैतानाचे काम आहे. मुख्यमंत्री साहेब, गोव्यातील प्राथमिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पाया तुम्ही कमकुवत तर केलाच पण अराष्ट्रीय प्रवृत्तींशी हातमिळवणी करुन पुढील पिढ्यांना उद्ध्वस्त करायच्या कारस्थानातही आपण सहभागी होण्याचे पाप केले. हे काम माणसाचे नसून हैवानाचे आहे!
माझ्या मनातील सारी सल, वेदना, अस्वस्थता आणि तळमळ मी या पत्रातून व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर ‘गोवा सरकारचे प्रेस व मीडिया सल्लागार’ या पदाचाही राजीनामा मी या पत्राद्वारे देत आहे. कृपया लवकरातलवकर हे राजीनामापत्र स्वीकृत करावे आणि सदर जबाबदारीतून मला मुक्त करावे.
आपला
(आता फारसा विश्‍वासू नसलेला)
- विष्णू सुर्या वाघ

तिसरा मृतदेहही सापडला

कुड्डेगाळ खाण अपघात
शिगाव, दि. २१ (प्रतिनिधी): कुड्डेगाळ - फोमेंतो खाणीवरील टेलिंग डंप कोसळून मातीच्या ढिगार्‍याखाली गाडला गेलेला अभियंता क्वाद्रुस तिपाजी याचा मृतदेह शोधून काढण्यास आज शोधपथकाला यश आले. अशा रीतीने या अपघातातील तिन्ही मृतदेह हाती आले आहेत.
गेल्या शनिवारी अजित नायक या सुरक्षारक्षकाचा तर काल सोमवारी गुलप्पा चल्मी या कामगाराचा मृतदेह सापडला होता. आज तिपाजी याचा मृतदेह प्लांटच्या भागातच आढळून आला. तो आत अडकून पडल्यामुळे काढण्यासाठी पथकाला खूपच तसदी घ्यावी लागली. शेवटी सिलिंडर कटरचा वापर करून लोखंडी भाग कापून तो काढावा लागला. सदर मृतदेह शवचिकित्सेसाठी हॉस्पिसियोत पाठवला आहे. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर मृतदेह छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत सापडला असून तो ओळखण्यापलीकडे होता. उद्या मडगाव स्मशानभूमीत त्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

Tuesday, 21 June, 2011

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचा कार्यक्रम जाहीर

दुटप्पी मंत्र्यांवर धडक!
सत्ताधारी आमदार आणि सरकारी कार्यक्रमांवर बहिष्कार

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): सभापती प्रतापसिंह राणे, आरोग्य मंत्री विश्‍वजित राणे, पर्यटन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर व वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी माध्यम प्रश्‍नावर गुळमुळीत आणि दुटप्पी भूमिका घेऊन गोमंतकीयांच्या विश्‍वासाला तडा दिला आहे. या मंत्र्यांच्या मतदारसंघांत धडक देऊन त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्याची पुढील रणनीती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने आखली आहे. तसेच, उद्यापासून सत्ताधारी पक्षातील आमदार आणि सरकारी अनुदान घेऊन आयोजित केल्या जाणार्‍या प्रत्येक कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी अनुदान घेऊन कार्यक्रम आयोजित केलेल्या आयोजकांनी या निर्णयाची दखल घ्यावी, असे आवाहन मंचाच्या केंद्रीय बैठकीनंतर आज करण्यात आले. या विषयीची घोषणा मंचाच्या अध्यक्ष शशिकला काकोडकर यांनी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रा. सुभाष वेलिंगकर, ऍड. उदय भेंब्रे, पुंडलीक नाईक, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, प्रा. अनिल सामंत, फा. आताईद माऊजिओ व एन. शिवदास उपस्थित होते.
घातकी मंत्र्यांना पाडा : वेलिंगकर
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी सरकारला देण्यात आलेली १८ जूनची अंतिम मुदत संपली असून आता लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार मंचाच्या आजच्या बैठकीत करण्यात आला. प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान देण्यास ज्या ज्या मंत्र्यांनी साथ दिली आहे त्यांनी त्वरित मंत्रिपदाचे राजीनामे द्यावेत; अन्यथा या विश्‍वासघातकी आणि मातृभाषेच्या मारेकर्‍यांना जनतेने येत्या निवडणुकीत परास्त करावे, असे आवाहन प्रा. वेलिंगकर यांनी यावेळी केले. येत्या आठवडाभरात या सर्व दुटप्पी मंत्र्यांच्या मतदारसंघांत धडक मोर्चा, निषेध धरणे आणि जाहीर सभांचे आयोजन केले जाणार आहे. २३ जून ते २६ जुलैपर्यंतच हा कार्यक्रम चालणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. १८ जूनच्या क्रांतिदिनाला पणजीत आणि मडगावमध्ये गोमंतकीयांनी तरुणांनी एक झलक सादर केली आहे. यापुढे मोठ्या प्रमाणात तरुणवर्ग रस्त्यावर उतरणार आहे. भजनी मंडळ, नाट्य कलाकारही यात सहभागी होणार आहेत, असेही वेलिंगकर म्हणाले.
‘अंडरटेकिंग’ ही फसवणूक : काकोडकर
पाल्याचे माध्यम निवडण्यास ‘पालकांना उघड पर्याय’च्या नावाखाली ‘अंडरटेकिंग’द्वारे पालकांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप यावेळी श्रीमती. काकोडकर यांनी केली. पालकांची दिशाभूल करून आणि प्रसंगी त्यांच्यावर जबरदस्ती करून हे अर्ज भरून घेण्यात येत आहेत. पालकांच्या या विषयीच्या तक्रारी वाढलेल्या आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यास भाग शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षणाधिकारी असमर्थ ठरल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी या अधिकार्‍यांची असेल, असा इशाराही श्रीमती काकोडकर यांनी दिला.
सरकारी अनुदान आणि जाहिराती घेऊन आयोजित केल्या जाणार्‍या प्रत्येक कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला जाईल; भाषेसाठी कलाकार वर्ग मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेला असताना दुसर्‍या बाजूने सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे योग्य ठरणार नसल्याने हा निर्णय घेतला असल्याचे साहित्यिक पुंडलीक नाईक यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने हटवावे : एन. शिवदास
दरम्यान, सरकारने इंग्रजीला अनुदान दिल्यास कोकणी अकादमीच्या अध्यक्षपदावरून राजीनामा देण्याच्या घोषणेचे काय झाले, असा असा प्रश्‍न आज पत्रकारांनी एन. शिवदास यांना केला असता त्यांनी राजीनामा देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. ‘कोकणी अकादमी ही कोकणी भाषेसाठी भरीव कार्य करते. आपण राजीनामा दिल्यास काही लोक अध्यक्षपद भूषवायला टपले आहेत. अकादमीत अंतर्गत राजकारण कसे चालते ते मलाच माहीत आहे. त्यामुळे सरकार या पदावरून आपल्याला जोवर हटवणार नाही तोवर आपण राजीनामा देणार नाही’, असे ते म्हणाले.
युवावर्ग, लेखक, कलाकार आणि विशेषतः स्वातंत्र्यसैनिकांनी गोवा क्रांतिदिनाच्या सरकारी सोहळ्यावर बहिष्कार टाकून धाडसाने पोलिसी दंडेलीला तोंड दिल्याबद्दल व कोठडीही सहन केल्याबद्दल त्यांचे यावेळी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे अभिनंदन करण्यात आले.
-------------------------------------------------------------
डॉ. माशेलकरांना अहवाल देणार
गोव्यात माध्यम प्रश्‍नावरून राज्य सरकारने गोमंतकीयांचा कसा घात केला आहे, याचा अहवाल येत्या काही दिवसांत गोवा मुक्ती सुवर्ण महोत्सव समितीचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांना सादर केला जाणार आहे.
--------------------------------------------------------------
भेंब्रेंकडून पुरस्कार परत
सुवर्णमहोत्सवी समितीचे सदस्यत्व सोडले

या आधीच जाहीर केल्याप्रमाणे ऍड. उदय भेंब्रे यांनी आज सरकारच्या माध्यम निर्णयाच्या निषेधार्थ गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सव समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तसेच, त्यांनी ‘राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार’ही परत केला आहे. पुरस्काराच्या रूपाने मिळालेला २५ हजार रुपयांचा धनादेश, मानचिन्ह, प्रशस्तिपत्र व छायाचित्रही परत करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, २००८ साली मिळालेला ‘शणै गोंयबाब कोकणी भाषा सेवा पुरस्कार’ही त्यांनी परत केला आहे. यात २५ हजार रुपयांचा धनादेश आणि मानचिन्हाचा समावेश आहे.
सरकारचे पुरस्कार आणि विविध सरकारी समित्यांवरून राजीनामे देणारे ऍड भेंब्रे, श्रीधर कामत बांबोळकर, दीप कारापूरकर व संजीव वेरेकर यांचे भा. भा. सु. मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांनी अभिनंदन केले. कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष एन. शिवदास यांनी मात्र अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.

इंग्रजीसाठी पालकांवर दबाव!

पोलिस तक्रार करणार : प्रशांत नाईक
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): डायोसेशन सोसायटीच्या कॉन्व्हेन्ट शाळांमध्ये जी मुले शिकत आहेत त्या मुलांवर व त्यांच्या पालकावर दडपण आणून ‘इंग्रजी माध्यम हवे’, असेच लिहून द्या; नपेक्षा शाळा सोडा, असा दबाव टाकण्यात येत असून अशा शाळांच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नाईक यांनी दिली आहे.
या संदर्भात बोलताना प्रशांत नाईक म्हणाले की, राज्यातील सर्व शाळांना एक इंग्रजी भाषेत पत्रक पाठवले असून त्यावर पालकांनी आपणास कुठले माध्यम हवे ते लिहून देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र या पत्रकात जास्तीत जास्त पालकांनी इंग्रजीच्या बाजूने कौल द्यावा म्हणून चर्चच्या अखत्यारीतील शाळा पालकांवर जोरदार दबाव आणत आहेत. काही ठिकाणी तर ‘इंग्रजी माध्यम हवे म्हणून लिहून द्या किंवा शाळा सोडा’ अशी सरळसरळ आदेशवजा धमकीच देण्यात येत असून पालकांकडून जबरदस्तीने इंग्रजी माध्यमाला संमती मिळवण्यात येत आहे. या संमतीचा वापर ‘गोव्यात जास्तीत जास्त पालकांना इंग्रजी माध्यम हवे’ असा प्रचार करून सरकारने लादलेले इंग्रजी माध्यम चालू ठेवण्यासाठी केला जाण्याची शक्यता आहे, अशी भीती श्री. नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
पालकांनी मातृभाषाच निवडावी
सरकारने माध्यम निवडीचे जे पत्रक पाठवले आहे ते स्थानिक भाषेत उपलब्ध व्हावे, अशी मागणी प्रशांत नाईक यांनी केली असून पालकांनी कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता कोकणी वा मराठी या स्थानिक भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण मिळावे असे लिहून द्यावे, असे आवाहन केले आहे. तसेच वरील शाळांत पहिलीपासून कोकणी शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना यापुढील वर्गात इंग्रजी शिकावे लागणार असून त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे हा धोकाही त्यांनी बोलून दाखवला आहे.

गुलप्पाचा मृतदेह सापडला

तिसर्‍यासाठी शोधमोहीम सुरूच
शिगाव, दि. २० (प्रतिनिधी): कुड्डेगाळ - फोमेंतो खाणीवरील टेलिंग डंप कोसळून मातीच्या ढिगार्‍याखाली गाडल्या गेलेल्या तिघांपैकी गुलप्पा चल्मी या कामगाराचा मृतदेह आज सकाळी बंकरखाली सापडला. गुलप्पा याच बंकरमध्ये अडकलेला खनिज माल साफ करण्याचे काम करत होता. सुरक्षारक्षक अजित नायक याचा मृतदेह शनिवारी संध्याकाळी सापडला होता. दरम्यान, क्वाद्रुस तिपाजी या अभियंत्याच्या मृतदेहाचा शोध घेण्यासाठी यंत्रसामग्रीद्वारे मातीचा ढिगारा उपसण्याचे काम सुरूच आहे.
आज सकाळी गुलप्पा याचा मृतदेह पोकलीनच्या साह्याने बंकर बाजूला करून काढण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी रीतसर पंचनामा करून सदर मृतदेह मडगावच्या हॉस्पिसियोत पाठवून दिला. आज अजित नायक व गुलप्पा यांची शवचिकित्सा पार पडली. शवचिकित्सेनंतर गुलप्पाचा मृतदेह त्याच्या नातेवाइकांनी विजापूर येथे त्याच्या गावी नेला तर अजित याचे नातेवाईक अद्याप पोहोचले नसल्याने तो हॉस्पिसियोतच ठेवण्यात आला आहे.
मयत गुलप्पा हा गेल्या ४० वर्षांपासून फोमेंतो खाणीवर काम करत होता. काही महिन्यांनीच तो निवृत्तही होणार होता. मात्र त्याआधीच काळाने त्याच्यावर घाला घातला. मयत गुलप्पा हा सर्वांशी मिळून मिसळून वागणारा होता, असे येथील कामगारांनी सांगितले. दरम्यान, तिसर्‍या मृतदेहासाठी युद्धपातळीवर शोधमोहीम सुरू असून उद्यापर्यंत तो हाती लागेल, असा विश्‍वास शोधपथकातील अधिकार्‍यांनी व्यक्त केला आहे. पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे शोधकार्याला गती मिळाली असल्याचेही ते म्हणाले.
-------------------------------------------------------------------
आता जगायचे आठवणींवरच..
पती अकाली गेल्यामुळे आता आपल्याला व आपल्या मुलांना उर्वरित आयुष्य त्यांच्या आठवणींवरच काढावे लागणार आहे. त्यांनी संसारासाठी अनेक स्वप्ने पाहिली होती. ती आता आम्हांलाच पुरी करावी लागतील. आपला पती जरी सोबत नसला तरी त्यांनी वेळोवेळी केलेले मार्गदर्शन आमच्या सदैव सोबत असेल, असे गुलप्पाची शोकाकूल पत्नी सिद्धव्वा हिने सांगितले.

दाबोस प्रकल्पात घोटाळा!

‘कॅग’ अहवालाची ‘पीएसी’कडून गंभीर दखल
पणजी,द. २० (प्रतिनिधी): सत्तरी तालुक्यातील दाबोस जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवस्थापन व पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा ठपका महालेखापाल (कॅग) अहवालात ठेवण्यात आल्याने त्याची गंभीर दखल लोक लेखा समिती (पीएसी)ने घेतली आहे. या संपूर्ण व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याची शक्यता वर्तवून त्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून स्पष्टीकरणही मागितले आहे.
‘पीएसी’चे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज पर्वरी सचिवालयात झालेल्या बैठकीत हा विषय चर्चेस घेण्यात आला. बेकायदा पद्धतीने निविदा स्वीकारणे व कंत्राटदारावर मेहरनजर करणे आदी प्रकारांबाबत ‘कॅग’कडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. भाजप सरकारच्या काळात पर्रीकर यांनीच जानेवारी २००४ साली दाबोस जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता ५ ‘एमएलडी’वरून अतिरिक्त १० ‘एमएलडी’ करण्यासाठी १५.२१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. सप्टेंबर २००५ साली हा प्रकल्प उभारण्यासाठी २.२० कोटी रुपयांच्या निविदा मागवण्यात आल्या. ‘मेसर्स लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रा. लि.’ व ‘मेसर्स एसएमएस पर्यावरण प्रा. लि.’ या दोन कंपन्यांनी त्यात भाग घेतला. २ डिसेंबर २००५ साली तांत्रिक प्रस्ताव उघडण्यात आले. दरम्यान, या निविदेत प्रकल्प कार्यन्वित करून त्याची देखभाल करण्याचा समावेश नव्हता. अशा वेळी त्यासाठी पुढील पाच वर्षांचा खर्च उचलण्यासाठीचा वेगळा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. या नव्या बदलामुळे नव्याने वित्तीय प्रस्ताव सादर करण्याची मोकळीकही या कंपन्यांना देण्यात आली व नव्या प्रस्तावांसाठी १४ मार्च २००६ ही मुदत देण्यात आली. ‘पर्यावरण प्रा. लि.’ या कंपनीकडून प्रकल्प उभारणीच्या रकमेची नोंद झाली नव्हती; पण निविदा उघडून ही रक्कम नोंद करण्याचा बेकायदा प्रकार घडला. साहजिकच पर्यावरण कंपनीकडून प्रतिस्पर्धी कंपनीच्या प्रस्तावापेक्षा २० लाख कमी रक्कम सादर करण्यात आल्याने ती पात्र ठरली. अखेर पर्यावरण कंपनीला ११.७८ कोटी रुपयांना हे कंत्राट देण्यात आले. जुलै २००७ पर्यंत या कंपनीला २.५० कोटी रुपये सरकारकडून देण्यात आले होते.
सुरुवातीला २.२० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावात बदल करून तो ८.४३ कोटी करताना संपूर्ण निविदाच नव्याने मागवण्याची गरज होती, असे मत ‘कॅग’ अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. पर्यावरण कंपनीने अपूर्ण निविदा सादर केल्याने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळण्याचे सोडून त्यांनी कालांतराने रक्कम नोंदवण्याचा प्रकार म्हणजे सर्व नियम व कायदा धाब्यावर बसवून पारदर्शकतेलाच बट्टा लावण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, यासंबंधी खात्याने ‘कॅग’कडे सादर केलेल्या स्पष्टीकरणात प्रतिस्पर्धी कंपनीला आपला प्रस्ताव कमी करण्याची संधी दिली होती, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. या एकूणच प्रकरणी नव्याने निविदा मागवण्यात आल्या असत्या तर कदाचित आणखीनही कंपन्या त्यात भाग घेऊ शकल्या असत्या व सध्याच्या प्रस्तावापेक्षा कमी प्रस्ताव सादर झाले असते, अशी शक्यता ‘कॅग’ने वर्तविली आहे.
‘पीएसी’ने या संपूर्ण प्रकरणात ‘कॅग’कडून नोंदवण्यात आलेल्या आक्षेपांची गंभीर दखल घेतली असून त्या संबंधीचे स्पष्टीकरण सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मागवले आहे. या बैठकीला समितीचे सदस्य तथा फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक हजर होते.

संगणक शिक्षकांना नेमणूकपत्रे

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): गोवा शिक्षण खात्यातर्फे ४५८ संगणक शिक्षकांना नेमणूकपत्रे पाठवण्यात आल्याची माहिती आज देण्यात आली. सरकारी विद्यालयांतील ८१ संगणक शिक्षकांना यापूर्वीच नियमित करण्यात आले होते. आता विविध अनुदानित विद्यालयांतील संगणक शिक्षकांची नेमणूक करून सरकारने ही प्रलंबित मागणी पूर्ण केली आहे.
विविध सरकारी तथा अनुदानित विद्यालयांत गेली अनेक वर्षे संगणक शिक्षक कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत होते. या शिक्षकांना सेवेत नियमित करण्यावरून गेली अनेक वर्षे संघर्ष सुरू होता. अखिल गोवा संगणक शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली या शिक्षकांनी वेळोवेळी आंदोलन करून व सरकार दरबारी निवेदने सादर करून ही मागणी धसास लावण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला होता. या संगणक शिक्षकांना सेवेत नियमित करण्यासाठी गोवा विद्यापीठातर्फे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सक्तीचा बनवून तो देखील त्यांच्याकडून पूर्ण करून घेतला होता. हे शिक्षक यापूर्वी कंत्राटदारामार्फत नेमण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना थेट शिक्षण खात्यातर्फे नेमण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सुरुवातीला सरकारी शाळांतील संगणक शिक्षकांना सेवेत नियमित करून अनुदानित शाळांतील संगणक शिक्षकांची नेमणूक लांबली होती. आता शिक्षण खात्यातर्फे उर्वरित ४५८ संगणक शिक्षकांना नेमणूकपत्रे पाठवण्यात आल्याची माहिती उपसंचालक अनिल पवार यांनी दिली.

पंतप्रधानपदासाठी मोदींना पसंती!

सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष
दिल्ली, दि. २० : ‘लेन्सऑनन्यूज डॉट कॉम’ने १२ ते १६ जून दरम्यान राष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पंतप्रधानपदासाठी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्यापेक्षा गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते नरेंद्र मोदी यांनाच सर्वाधिक पसंती मिळाली आहे. विद्यमान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या जागी राहुल गांधी यांना नियुक्त करण्यास नागरिक तयार आहेत. मात्र, राहुल आणि नरेंद्र मोदी असा पर्याय दिल्यास लोकांची सर्वाधिक पसंती मोदी यांनाच आहे.
देशातील १४ राज्यांच्या ४० लोकसभा मतदारसंघांमध्ये ‘लेन्सऑनन्यूज डॉट कॉम’ने पाहणी केली. या पाहणीत चार हजार मतदार सहभागी झाले होते. या सर्वेक्षणात शहरी भागांत कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकार विरोधात नाराजी दिसली. सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, ६३ टक्के लोकांनी केंद्र सरकार बदलण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. ङ्गक्त ३२ टक्के लोकांनीच मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस आघाडीने केंद्र सरकार चालवावे, अशी इच्छा व्यक्त केली. मनमोहन सिंग आणि राहुल गांधी यांच्यातील कोणाला आपण पंतप्रधानपदी पाहू इच्छिता? असा प्रश्‍न विचारला असता, ४६ टक्के नागरिकांनी राहुल यांना तर ३४ टक्के नागरिकांनी मनमोहन यांना पाठिंबा दिला.
पंतप्रधानपदासाठी राहुल यांच्यासोबत नरेंद्र मोदी यांचा पर्याय देताच ५३ टक्के नागरिकांनी मोदींना आणि ४७ टक्के नागरिकांनी राहुल गांधी यांना पहिली पसंती दिली.

Monday, 20 June, 2011

माध्यमप्रश्‍नी आता प्रखर लढा

• भाषा सुरक्षा मंचाची आज केंद्रीय बैठक
• गावागावांत जागृती करण्याचे धोरण


पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
माध्यम प्रश्‍नावर विविध संघटनांनी पुकारलेला लढा अधिक तीव्र करून दिगंबर कामत सरकार खाली खेचण्याचे संकेत मिळाले आहेत. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या उद्या (दि.२०) दुपारी होणार्‍या केंद्रीय बैठकीत त्याची रूपरेषा ठरवली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, काल क्रांतिदिन दिवशी सरकारने पोलिसी बळ वापरून लोकांना अटक केल्याच्या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला आहे. उद्या केंद्रीय बैठकीनंतर आंदोलनाची पुढील रूपरेषा जाहीर करण्यासाठी पत्रकार परिषदेचेही आयोजन करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे.
‘सरकारची दडपशाही खपवून घेतली जाणार नाही. तसेच, लढा प्रखर करण्याचे अनेक मार्ग आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. यापुढे गावागावांत लढा उभारला जाणार आहे’ असे मंचाच्या अध्यक्ष श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांकडून मिळालेली वागणूक एकदम घृणास्पद असल्याची टीका मंचातर्फे करण्यात आली आहे. लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्‍यांचा आवाज पोलिसी बळाने दाबता येत नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
काल झालेला विरोध पाहून सध्या सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. हा विरोध असाच सुरू राहिल्यास ती राज्यात कॉंग्रेससाठी धोक्याची घंटा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया कॉंग्रेस गटातून व्यक्त व्हायला लागली आहे. त्यातच आता मंचातर्फे प्रत्येक आमदारांनी आपली भूमिका जाहीररीत्या उघड करावी अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे, कामत सरकार इंग्रजी करणाच्या निर्णयाला स्थगिती देत नाही तर, मंत्र्यांना आणि आमदारांना राजीनामेही देण्यासभाग पाडले जाणार असल्याची माहिती आली आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी आणि मंत्र्यांनी गुळमुळीत भूमिका घेतली आहे. तसेच, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांच्या आणि पक्षाच्या भूमिकेतही तफावत आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात या पक्षाला ठोस भूमिका घेणे भाग पाडले जाणार आहे.
दरम्यान, काल क्रांतिदिनी सरकारतर्फे घेण्यात आलेल्या भूमिकेचा विविध संघटनांनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. सरकारविरोधी लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येऊनही आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसी बळाचा वापर करण्यात आला ही गोष्ट लोकशाहीलाच लांच्छनास्पद असल्याची टीकाही कामत सरकारवर चोहोबाजूंनी होत आहे. पोलिसी बळाचा वापर करण्याएवढा कोणता गुन्हा आंदोलकांनी केला होता असा खडा सवाल संघटनांमार्फत केला जात असून सरकारकडून करण्यात आलेल्या या कृतीचे सरकार कोणत्या स्वरूपात समर्थन करेल असा सवालही केला जात आहे.


जनक्षोभ अधिक तीव्र
क्रांतिदिनी पणजीत आझाद मैदान परिसरात तसेच मडगाव येथे लोहिया मैदानाजवळ स्वातंत्र्यसैनिक व स्वदेशी भाषाप्रेमींवर पोलिसांनी केलेली कारवाई हुकूमशाही पद्धतीची होती. अशा दडपशाहीने भाषाप्रेमींचा आवाज दडपता येणार नाही, तर तो अधिक बुलंद होईल, अशी प्रतिक्रिया गोव्याच्या सर्वच भागांमध्ये व्यक्त होत आहे. राज्यातील विविध भागांमधील भाषाप्रेमींनी या घटनांचा निषेध केला असून, यापुढे गावागावांतील लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येतील, असा इशारा दिला आहे. क्रांतिदिनी सरकारला जनक्षोभाची केवळ एक झलक पाहायला मिळाली, खरा लढा सुरू होईल, त्यावेळी त्याची तीव्रता अधिक असेल, असा इशारा साहित्यिक आणि झुंजार नेते विष्णू वाघ यांनी ‘गोवादूत’शी बोलताना दिला. लोकशाहीत कोणत्याही प्रकारची दडपशाही जनतेचा आवाज बंद करू शकणार नाही, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. मुर्दाड राज्यकर्त्यांना जनतेचा आवाज ऐकावाच लागेल, असे ते म्हणाले.
क्रांतिदिनाच्या कार्यक्रमांवेळी ठिकठिकाणी जनतेने सरकारचा निषेध केला, त्यावेळची पोलिसी कारवाईची छायाचित्रे बोलकी असून, जनतेमधील संतापाला आता तीव्र स्वरूप मिळत चालले आहे. राज्याच्या इंग्रजीकरणासाठी स्वकीयांना न जुमानणारे नेते सत्तेवर राहण्यास पात्र नाहीत, अशी प्रतिक्रिया सर्वत्र व्यक्त होत आहे. े

बाळ्ळी प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीला सरकार का घाबरते?


० उटाचा सवाल०


मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी)
२५ मे रोजी बाळ्ळी येथे जे काय घडले त्यातील सत्य बाहेर यावयाचे असेल तर त्या घटनांची न्यायालयीन चौकशी व तीही तातडीने व्हायला हवी, अशी मागणी करताना ‘उटा’ सुरुवातीपासून त्याची मागणी करीत असताना सरकार त्या चौकशीला का घाबरत आहे असा सवाल उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी आज येथे केला. एकंदर प्रकारावरून सरकारला सत्य बाहेर यायला नको असेच ध्वनित होत असल्याचा आरोप यावेळी श्री. वेळीप यांनी केला.
आज (दि.१९) येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. वेळीप म्हणाले की, बाळ्ळी आंदोलनाचे दोन भाग आहेत व एकंदर घटनांचे विश्लेषण करताना त्यांची परस्परांशी सरमिसळ करून चालणार नाही. पण सरकारी यंत्रणा तसेच तपास यंत्रणाही त्यांची सरमिसळ करून लोकांसमोर विकृत चित्र उपस्थित करून सर्वांचीच दिशाभूल करीत आहे. पोलिस महासंचालक आदित्य आर्या यांनी गोळीबारासंदर्भात केलेले निवेदन हा त्याचाच एक भाग आहे व म्हणून सरकार या घटनांबाबत प्रामाणिक नाही हेच ध्वनित होत आहे.
श्री. वेळीप पुढे म्हणाले की पोलिस जनसंपर्क अधिकारी देशपांडे यांनी प्रथम उटा आंदोलकांवर दारू प्याल्याचा तसेच सदर आंदोलन म्हणजे पूर्वनियोजित षड्यंत्र असल्याचा आरोप केला होता. आता पोलिस महासंचालकांनी गोळीबाराविषयी निवेदन करून आगीत तेल ओतले आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारच्या या आंदोलनाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाबाबतही संशय निर्माण केला आहे.
श्री. वेळीप यांनी आंदोलनावर नेत्यांचे नियंत्रण राहिले नव्हते व आंदोलन पूर्वनियोजित होते हा सरकारचा दावाही फेटाळला. याबाबत ते म्हणाले की, तो संपूर्णतः हास्यास्पद आहे. कारण सकाळी ९ वाजल्यापासून दुपारी ३.३० पर्यंत सर्व आंदोलन शांततापूर्ण होते. एवढेच नव्हे तर पोलिस स्थानकावरील वाटाघाटींनंतर आंदोलन माघारी घेण्याची घोषणा करून आंदोलक घरी परत जाण्यास निघाले होते. त्यावेळी नंतर पोलिस लाठीमाराचा दिला गेलेला आदेश व त्यानंतर पाठीमागून झालेली गुंडगिरी यातूनच पुढील प्रकार घडला. साधारण आठ ते नऊ हजारांचा जमाव शांततापूर्ण पद्धतीने जाण्यास निघाला होता. उटाची २००२ पासूनची आजवरची सर्व आंदोलने शांततापूर्ण होती व बाळ्ळीचे आंदोलनही शांततापूर्ण होते. नेत्यांचे त्यावर संपूर्ण नियंत्रण होते असा दावा श्री. वेळीप यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, नेत्यांवर कार्यकर्त्यांचा संपूर्ण विश्वास होता व आहे म्हणून तर ही चळवळ चालली. तिला बदनाम करण्याची धडपड आता सरकारने चालविली आहे. नेते पोलिस स्थानकावर मंत्र्यांशी चर्चा करीत असताना तब्बल दोन तास दहा हजारांच्या जमावाचे नेतृत्व व नियंत्रण आमदार रमेश तवडकर यांनी यशस्वीपणे केले आहे. एकंदर परिस्थिती हाताळण्यास सरकार अपयशी ठरले ही वस्तुस्थिती आहे. आपणावरील जबाबदारी टाळण्यासाठी ते आता इतरांना लक्ष्य करीत आहेत असा आरोप श्रीच वेळीप यांनी केला.
यावेळी त्यांनी पोलिसांवरही एकतर्फी चित्र रंगविले जात असल्याचा ठपका ठेवला व सांगितले की, आदर्शमध्ये जे काही घडले ते पोलिसांच्या साक्षीने आहे. तेथे उटाच्या दोन कार्यकर्त्यांचा झालेला खून पोलिसांच्या उपस्थितीत झाला आहे. त्यानंतर तेथे भेट दिलेल्या राज्यपालांनी संघटनेला शांततेचे व तपासासाठी सहकार्याचे आवाहन केले व आपण ते पाळले. तब्बल २५ दिवस संयम पाळला पण सरकारी यंत्रणाच एकेक निवेदने करून चिथावणी देत आहेत. खुन्यांना अटक न करता त्यांना संरक्षण देत आहेत व उटाच्या कार्यकर्त्यांची सतावणूक करीत आहेत असे सांगून त्याचा श्री. वेळीप यांनी निषेध केला. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपल्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे आंदोलन अकस्मातपणे उद्भवलेले नाही असे सांगून गेली आठ वर्षे उटाने वेगवेगळ्या माध्यमातून सरकारचे या मागण्यांकडे लक्ष वेधले होते. दि. २५ रोजीच्या आंदोलनाची कल्पना सरकारला वेळोवेळी दिली होती. त्यानंतर रीतसर नोटीस दिली होती. आमदार रमेश तवडकर यांनी तर विधानसभेत देखील खास उल्लेखाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते पण सरकारने नेहमीप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या सर्वांची परिणती आंदोलनात झाली व आता सरकार उटाला वेगवेगळ्या मार्गाने लक्ष्य करीत आहे. पण सत्य काय ते बाहेर यावयाचे असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी पवित्र आझाद मैदानावर दिलेल्या आश्वासनानुसार न्यायालयीन चौकशीचा आदेश द्यावा, असे श्री. वेळीप म्हणाले.
यावेळी आमदार रमेश तवडकर, विश्वास गावडे, नामदेव फातर्पेकर व दुर्गादास गावडे हेही उपस्थित होते.

पोलिस महासंचालकांना माघारी पाठवण्याची मागणी


‘त्या दिवशी आपण बाळ्ळीला असतो तर गोळीबाराचा आदेश दिला असता’ या पोलिस महासंचालक आदित्य आर्या यांच्या विधानाला उटाने जोरदार आक्षेप घेतला असून अशा प्रकारची चिथावणीखोर वक्तव्ये करणार्‍या बेजबाबदार अधिकार्‍याला गोव्यातून परत पाठवावे अशी मागणी केली आहे.
पत्रपरिषदेत उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप म्हणाले की आर्या यांच्या या निवेदनाने उटाला जबर धक्का बसलेला आहे त्यांना खरोखरच गोळीबाराची मखुमी असेल त्यांनी त्या गोळ्या सरकारवरच चालवाव्यात. कारण घटनेने मागास जमातींना दिलेल्या हक्क -अधिकारांकडे सरकारने दुर्लक्ष करून कायदा मोडलेला आहे. त्यामुळेच उटाचे आंदोलन घडून आलेले आहे. त्यामुळे एकंदर सर्व घटनांची जबाबदारी शेवटी सरकारवरच येते.
त्यांनी कालच्या क्रांतिदिन समारंभ प्रसंगी पोलिसांनी ज्या प्रकारे स्वातंत्र्यसैनिकांना वेढा घालून ठेवले होते त्यावरून जालियनवाला बागेची आठवण झाल्याचे व मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्षात असा प्रकार घडावा ही सर्वांत दुर्दैवी बाब असल्याचे सांगितले. आदिवासी हे निसर्ग प्रेमी आहेत त्यांची वृत्ती शांत असते असे सांगून अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ देऊ नका अशी विनंती सरकारला केली. बाळ्ळी प्रकरण राष्ट्रीय मागासजमात आयोगाकडे नेण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

दीपक फळदेसाईचा जामीनअर्ज फेटाळला

बाळ्ळी जळीतकांड प्रकरण


पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
जळीतकांड प्रकरणातील मुख्य संशयित दीपक फळदेसाई ‘सीआयडी’ चौकशीला सहकार्य करीत नसल्याने त्याचा जामीनअर्ज फेटाळून लावण्यात आला. तर, या प्रकरणात अटक होणार असल्याच्या भीतीने प्रशांत फळदेसाई याने अटकपूर्व जामिनासाठी मडगाव सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे.
दीपक देसाई याला १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. त्याच्या कोठडीची मुदत येत्या दि. २४ जून रोजी संपत असून त्याला पुन्हा त्यादिवशी न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. आंचल इमारतीला आग लावल्यानंतर त्याठिकाणी दगडफेक सुरू केली. त्यामुळे आतमध्ये अडकलेल्या तरुणांना बाहेर निघता आले नाही. त्यात दोघांचा मृत्यू झाला, असे पोलिस चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. तसेच, या इमारतीला आग लावण्यास कोणाकोणाचा सहभाग होता, याचीही माहिती दीपक याने पोलिसांना दिली असल्याने सध्या पोलिस अजून पाच जणांच्या शोधात आहेत.
तर, प्रशांत फळदेसाई याचे नाव चौकशीत उघड झाल्याने त्याने आपल्याला अटक होणार असल्याच्या भीतीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याला जामीन मिळतो की त्याचा अर्ज फेटाळून लावला जातो, यावर उद्या सोमवार दि. २० जून रोजी निर्णय होणार आहे. या प्रकरणात अडकलेल्या सर्व संशयितांवर खुनाचा गुन्हा नोंद आहे. यापूर्वी प्रशांत आणि नरेंद्र याच्याविरुद्ध सीआयडीने लुक आउट नोटीस जारी केली होती. तसेच, जबानीसाठी दोनापावला येथील सीआयडीच्या कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्याला कोणतीही दाद अद्याप या संशयितांनी दिलेली नाही. याविषयीचा पुढील तपास महिला निरीक्षक सुनिता सावंत करीत आहेत.

कोकण रेल्वे पूर्ववत सुरू

मुंबई, दि. १९
संरक्षक भिंत रूळावर कोसळल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून ठप्प झालेली कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर रविवारी सकाळपासून पूर्ववत सुरू झाली आहे. काल रात्री मुंबईहून निघालेली कोकणकन्या एक्स्प्रेस आज सकाळी पावणे दहाच्या सुमारास रत्नागिरी स्थानकातून गोव्याच्या दिशेने धीम्या गतीने रवाना करण्यात आली. त्यामुळे कोकणी नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
रत्नागिरीजवळील पोमेंडी येथे मुसळधार पावसामुळे संरक्षक भिंत रुळावर कोसळल्याने कोकण रेल्वेची वाहतूक बंद झाली होती. परंतु कोकण रेल्वेच्या अभियंत्यांनी व कामगारांनी गेले दोन दिवस अविश्रांत मेहनत घेत, रुळांवरील ढिगारे हलवण्याचे काम तडीला नेले. रत्नागिरीत काही दिवसांपासून धुमाकूळ घालणार्‍या पावसाने विश्रांती घेतल्याने बंद पडलेल्या पोमेंडी रुळांवरील अडसर पूर्णपणे बाजूला करण्यात शनिवारी यश आले. वाकलेले व नादुरुस्त रूळ काढून नवीन रूळ टाकण्यात आला. २१ पोकलेन मशिन आणि २५० कामगारांच्या मदतीने दरडीचा प्रचंड ढिगारा उचलून बाहेर काढण्यात आला. त्यानंतर रेल्वे रुळांची चाचणी घेण्यात आली.
पावसाने उघडीप दिल्याने शनिवारी रात्री मुंबईहून सुटलेली ‘कोकणकन्या एक्स्प्रेस’ आज सकाळी पावणे दहाच्या सुमारास रत्नागिरी रेल्वे स्थानकातून गोव्याच्या दिशेने रवाना करण्यात आली. अत्यंत धीम्या गतीने ही रेल्वे चालवण्यात आली असून, पोमेंडी ते निवसर मार्गात विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे. ‘कोकणकन्या एक्स्प्रेस’च्या निमित्ताने कोकण रेल्वे पुन्हा सुरू झाल्याने कोकण व गोव्यातील नागरिकांच्या जीवात जीव आला आहे.
दरम्यान, आठवड्यातून तीनवेळा चालणारी मुंबई-मंगलोर एक्सप्रेस, दररोजची मुंबई-मडगाव मांडवी एक्सप्रेस, दादर-सावंतवाडी एक्सप्रेस आणि दिवा-सावंतवाडी पॅसेंजर या गाड्या येत्या २० तारखेपर्यंत रद्द राहणार असल्याचे मध्य रेल्वेने कळवले आहे.

राष्ट्रीय निष्ठा गमावल्याने मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा

नागेश करमली यांची मागणी

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
गोवा राज्यात सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि त्यांच्या कंपूने इंग्रजी या विदेशी भाषेला प्राथमिक स्तरावर लागू करून देशी भाषांचा अपमान केला आहे. राष्ट्रीय निष्ठा गमावणार्‍या या मंडळीला सत्तेवर राहण्याचा जराही अधिकार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी व त्यांच्या कंपूने विनाविलंब राजीनामा द्यावा अशी मागणी गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी केली आहे. काल पर्वरी येथील आझाद भवन सभागृहात आयोजित क्रांतिदिन सोहळ्यात श्री. करमली बोलत होते. यावेळी स्वातंत्र्यसैनिक संघ गोवाचे अध्यक्ष चंद्रकांत केंकरे, खजिनदार कांता घाटवळ, सचिव श्यामसुंदर नागवेकर व चंद्रकांत पेडणेकर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
सर्वप्रथम सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांनी आझाद भवनातील डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पून श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर आयोजित सोहळ्यात बोलताना श्री. करमली म्हणाले की, देशी भाषांचा पुरस्कार व इंग्रजी भाषेला नेहमीच विरोध करणार्‍या डॉ. लोहिया यांनी १८ जून या दिवशी गोवा मुक्तीचे रणशिंग फुकले. त्याच डॉ. लोहियांचे नाव, इंग्रजी लादणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी घेऊन त्या क्रांतिवीराचा अपमानच केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आज पणजी व मडगाव येथे जो प्रकार घडला तो पाहता मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामाच द्यायला हवा. विद्यमान सरकारने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना १५ ऑगस्टपर्यंत सरकारी नोकर्‍या दिल्या नाहीत तर आंदोलन करू असा इशारा श्री. करमली यांनी यावेळी दिला.
सरकारने माघार घेईपर्यंत लढा ः केंकरे
या वेळी बोलताना चंद्रकांत केकरे यांनी माध्यमप्रकरणी सरकार जोपर्यंत माघार घेत नाही तोपर्यंत स्वातंत्र्यसैनिक सच्च्या गोवेकरांच्या मदतीने आंदोलन चालूच ठेवतील व सरकारला माघार घेण्यास भाग पाडतील असे प्रतिपादन केले. मुख्यमंत्र्यांनी विनाविलंब इंग्रजी माध्यमाचा निर्णय मागे घ्यावा असे आवाहन केले. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक भय्या ऊर्फ विश्वास देसाई, रवींद्र शिरसाट, शशिकांत नार्वेकर, आदींनी आपले विचार व्यक्त केले. यावेळी स्वातंत्र्यसैनिकांना ८० व्या वर्षी आंदोलन करण्यास लावणार्‍या कामत सरकारचा निषेध करण्यात आला. श्यामसुंदर नागवेकर यांनी आभार व्यक्त केले.

दुचाकी घसरल्याने चालक जागीच ठार

मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी)
कोलवा- बेताळभाटी रस्त्यावर काल रात्री उशीरा झालेल्या एका मोटरसायकल अपघातात मागे बसलेला सिल्वेस्टर फुर्ताद हा ४४ वर्षांचा इसम जागीच मरण पावला. उत्तररात्री अडीचच्या सुमारास हा अपघात झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ते घरी परतत असताना रस्त्यावर मोटरसायकल घसरून हा अपघात झाला. यात सिल्वेस्टरच्या डोक्याला मार बसून तो मरण पावला. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवागारात पाठविला आहे. मडगाव पोलिस या संदर्भात अधिक तपास करत आहेत.

कुड्डेगाळ खाणीवर शोधकार्य सुरूच

अजूनही दोघेजण बेपत्ता

शिगाव, दि.१९(प्रतिनिधी)
कुंड्डेगाळ-दाभाळ येथीलफोेमेंतो कंपनीचा ढिगारा कोसळून आज तीन दिवस झाले. काल शनिवारी सायंकाळी अजित नाईक या सुरक्षा रक्षकाचा मृतदेह शोधून काढण्यास यश आले. आज दिवसभर पोकलीनच्या साहाय्याने मातीचा ढिगारा उपसणे चालू होते. मात्र आज उर्वरित दोन्ही मृतदेह शोधण्यात यश आले नाही. दि. १७ जून रोजी रात्री कुड्डेगाळ फोमेंतो खाणीवरील टेलिंग पॉइंटवरील मातीचा ढिगारा कोसळला होता. त्या ढिगार्‍याखाली एक अभियंता क्वाद्रुज तिपाजी, कामगार गुलप्पा चलमी तर तिसरा सुरक्षा रक्षक अजित नायक हे गाडले गेले आहेत. यातील सुरक्षा रक्षकाचा मृतदेह शोधण्यात यश आले. आज सकाळपासून सुरू असलेले शोधकार्य सायंकाळी ७ वाजता संपले. मात्र, ढिगार्‍याखाली गाडल्या गेलेल्या दोघांचा अद्याप पत्ता लागलेला नाही. उद्या पुन्हा दिवसभर शोधकार्य चालूच ठेवणार असल्याची माहिती येथील अधिकार्‍यांनी दिली. पोकलेनच्या साहाय्याने कोसळलेल्या मातीचा ढिगारा उपसण्याचे कार्य आज दिवसभर चालू होते. यावेळी आजूबाजूच्या नागरिकांनी प्रचंड संख्येने तेथे गर्दी केली होती.
दरम्यान, कामगार गुलप्पा चलमी यांचे कर्नाटकाहून आलेले कुटुंबीय अजूनही खाणीवर ठाण मांडून आहेत. त्यांची पत्नी व दोन मुले आक्रोश करत आहेत. शनिवारी मिळालेला सुरक्षा रक्षकाचा मृतदेह मडगावातील हॉस्पिसियोमध्ये ठेवण्यात आलेला आहे.
तळे खाणीची पुनरावृत्ती
दहा वर्षांपूर्वी उगे-तळे येथील तिंबलो कंपनीच्या खाणीत मातीचा ढिगारा कोसळून जी जीवित व वित्त हानी झाली होती, त्याच घटनेची पुनरावृत्ती या खाणीवर झाल्याचे दिसून येत आहे. फोमेंतो खाणीवरील संबंधित अधिकारी या ढिगार्‍याखाली केवळ तीन व्यक्ती गाडले गेल्याचे सांगत असले तरीही तो आकडा वाढण्याची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. सध्या या खाणीवर पोकलेन व अन्य सामग्रीच्या साहाय्याने शोधकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. उद्या दिवसभराच्या शोधकार्यात संबंधित दोघांचा पत्ता लागेल असा विश्‍वास संबंधित अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे.

घाबरलेल्या दाऊदचे कराचीतून पलायन?

कराची, दि. १९
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानातच असल्याचा खुलासा हेडलीने करताच घाबरलेल्या दाऊदने कराचीतूनही पळ काढल्याचे वृत्त आहे.
गुप्तहेर विभागाकडून ही माहिती मिळाली आहे. मुंबईतील १९९३ च्या बॉम्बस्ङ्गोट प्रकरणी दाऊद हा भारतासाठी ‘मोस्ट वॉन्टेड’ आहे. दाऊद मागील काही वर्षांपासून पाकिस्तानातील कराचीत लपून बसला होता. बलाढ्य लादेनचा अमेरिकेने खात्मा केल्यानंतर अमेरिकेपुढे आपला टिकाव लागणार नाही, याचा विचार करून दाऊदचेही धाबे दणाणले आहे. त्यातच हेडलीने अमेरिकी कोर्टात बयाण देताना दाऊद पाकिस्तानातच असल्याची कबुली दिली. यामुळे दाऊदने आपला ठिकाणा बदलल्याचे समजते. आता तो पाकमधून पळून सुरक्षित स्थळी जाऊन दडला आहे. तो सध्या कुठे आहे, याविषयी संकेत मिळू शकलेले नाहीत.
दुसरे कारण म्हणजे, पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आला तर पाकिस्तान आपल्याला बळीचा बकरा बनवून अमेरिकेच्या दावणीने बांधेल, अशी भीती दाऊदला वाटते आहे.

Sunday, 19 June, 2011

भाषाप्रश्‍नी ‘क्रांती’ची ठिणगी!

क्रांतिदिनीच स्वातंत्र्यसैनिक व मातृभाषाप्रेमींना अटक
- कडेकोट सुरक्षेत क्रांतिदिन ‘साजरा
-प्रचंड जनक्षोभ उसळण्याचे संकेत
- स्वातंत्र्यसैनिकांचा बहिष्कार
- हुतात्मा स्मारकाचे क्षालन

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सवी क्रांतिदिन स्वातंत्र्यसैनिक व स्वाभिमानी नागरिकांना अटक करून व शेकडो सशस्त्र पोलिसांचे सुरक्षा कवच तयार करून साजरा करण्याची अनोखी किमया आज कॉंग्रेस आघाडी सरकारने साधली. भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या आत्मघातकी निर्णयाविरोधात मातृभाषाप्रेमींनी आज नव्या क्रांतीचे बिगूल वाजवले. संपूर्ण आझाद मैदानाला सशस्त्र पोलिसांचा वेढा घालून राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हुतात्म्यांना पुष्पचक्र वाहिले व प्रचंड गदारोळात हा कार्यक्रम आटोपता घेतला. क्रांतिदिनीच सुरू झालेल्या या आंदोलनाचा भडका आगामी काळात उडणार असल्याने राज्यात सरकारविरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळण्याचे स्पष्ट संकेत आज मिळाले.
पणजी येथे आझाद मैदानावर आयोजित क्रांतिदिन कार्यक्रमावेळी मातृभाषाप्रेमी व स्वातंत्र्यसैनिकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. सरकारने तात्काळ इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय रद्द करावा, अन्यथा पुढील परिणामांना सज्ज व्हावे, असा सज्जड इशारा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे विष्णू वाघ यांनी यावेळी दिला. या निमित्ताने सरकारतर्फे एकूण १६ स्वातंत्र्यसैनिकांचा सन्मान करण्यात आला. स्वातंत्र्यसैनिक या नात्याने हा सर्वोच्च सन्मान स्वीकारलेल्या अनेकांनी भाषा माध्यमप्रश्‍नावर सरकारने फेरविचार करावा, असा आग्रह धरला.
आज सकाळीच मातृभाषाप्रेमी, लेखक, कलाकार व स्वातंत्र्यसैनिकांनी आझाद मैदानावर हजेरी लावली होती.याप्रसंगी पुंडलीक नाईक, राजदीप नाईक, सुनील देसाई, गोविंद पर्वतकर, अरविंद भाटीकर, युगांक नाईक आदी हजर होते.क्रांतिदिनाचा हा कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशारा लेखक व कलाकारांच्या मेळाव्यात देण्यात आल्याने आझाद मैदानाभोवती मोठा सशस्त्र पोलिस फौजफाटा ठेवण्यात आला होता. मातृभाषाप्रेमींनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू करताच पोलिसांनी हरकत घेतली व त्यांना अटक करण्याची तंबी देण्यात आली. पोलिस अधीक्षक विजय सिंग, अधीक्षक अरविंद गावस, न्यायदंडाधिकारी साबाजी शेटये, उपजिल्हाधिकारी नारायण सावंत, उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर, निरीक्षक रमेश गावकर आदी या ठिकाणी हजर होते.
स्वातंत्र्यसैनिकांनाही पोलिसांचा वेढा
दरम्यान, या ठिकाणी सरकारी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून बाहेर उभे असलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनाही सशस्त्र पोलिसांचा वेढा घालण्यात आल्याने काही काळ वातावरण स्फोटक बनले. पोर्तुगिजांकडूनही जी वागणूक कधी मिळाली नाही ती आता मुक्त गोव्यात दिगंबर कामत सरकारकडून मिळाली, अशी खंत यावेळी स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, भय्या देसाई व पुनाजी आचरेकर यांनी व्यक्त केली. सरकार विरोधातील घोषणा बंद करण्यास आंदोलक तयार होत नसल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलकांना वाहनात कोंबण्यास सुरुवात केली. यावेळी आंदोलकांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून सरकारची लक्तरेच वेशीवर टांगली. हा निर्णय रद्द न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
मंत्री, आमदारांची पाठ
आज आझाद मैदानावर झालेल्या कार्यक्रमाला सरकारातील एकही मंत्री व आमदार हजर राहिला नाही. विरोधी भाजपतर्फे यापूर्वीच या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करण्यात आली होती. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी स्वतंत्ररीत्या आझाद मैदानावर हजर राहून हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली.
----------------------------------------------------------------
हुतात्मा स्मारकाचे क्षालन
सरकारी कार्यक्रम आटोपल्यानंतर स्वातंत्र्यसैनिकांनी हुतात्मा स्मारक पाण्याने धुऊन त्याचे शुद्धीकरण केले व सरकारतर्फे वाहण्यात आलेली पुष्पचक्रे फेकून दिली. मोठ्या संख्येने हजर असलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी नव्याने पुष्पांजली वाहून हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली. याप्रसंगी नागेश करमली यांनी हुतात्म्यांना उद्देशून गार्‍हाणेही घातले व या सरकारला सुबुद्धी द्यावी, असे आवाहन केले. सरकारचा हा निर्णय गोव्याची अस्मिताच नष्ट करणारा ठरणार असल्याने तो बदलत नाही तोपर्यंत लढा चालूच ठेवण्याचा निर्धार यावेळी चंद्रकांत केंकरे यांनी व्यक्त केला. दिगंबर कामत हे चर्चिल यांच्या नादी लागून गोव्याचा घात करीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

चर्चिलला काळे बावटे

मडगावात स्वातंत्र्यसैनिकांसह ३८ जणांना अटक
मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी) : मडगाव येथील लोहिया मैदानावरील क्रांतिदिनाच्या कार्यक्रमास बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव भाषण करण्यासाठी उभे राहताच भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नेतृत्वाखालील शेकडो कार्यकर्ते, युवकयुवती, स्त्री - पुरुष यांनी हातात काळे बावटे घेऊन व निषेधाच्या घोषणा दिल्या व लोहिया मैदान दणाणून सोडले. साधारण १५ मिनिटे चर्चिलला बोलूच दिले गेले नाही. त्यानंतर पोलिसांनी बळाचा वापर करत मंडपातील लोकांना बाहेर काढले. तेथे आणखी कार्यकर्ते सामील झाले व हातात फलक घेऊन मोठमोठ्याने सरकार व चर्चिलविरोधी घोषणा देऊन त्यांनी भाषणात व्यत्यय आणला. शेवटी पोलिसांनी स्वातंत्र्यसैनिकांसकट ३८ जणांना अटक करून पोलिस स्थानकात नेले.
आजच्या सरकारी कार्यक्रमावर स्वतंत्र गोव्याच्या इतिहासात स्वातंत्र्यसैनिकांनी प्रथमच बहिष्कार घातला होता. समारंभात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वतीने वामन प्रभुगावकर बोलणार होते. मात्र, त्यांनीच बहिष्कार घातल्याने बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्याशिवाय कोणाचीच भाषणे झाली नाहीत. व्यासपीठावर आलेक्स रेजिनाल्डो लॉरेन्स हे एकमेव आमदार उपस्थित होते तर स्वातंत्र्यसैनिकांसाठीच्या आसनांवर दुसरेच लोक विराजमान झाले होते.
मडगाव येथील कित्येक शाळांनी आजच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला. समारंभाला लोकांची संख्या कमी होईल यासाठी चर्चिलनी रुमडामळ, दवर्ली व अन्य भागांतून बसेस भरून लोकांना आणले होते. मात्र त्यांच्यासमोर त्यांना काळे बावटे व निषेधालाच सामोरे जावे लागले. कार्यक्रम संपल्यानंतर पोलिसांनी चर्चिलना कडेकोट सुरक्षेत बाहेर काढले.
दरम्यान, लोहिया मैदानाजवळ ‘शेतकर्‍यांचो एकवट’ने शांततामय धरणे आयोजित केले होते. हातात फलक घेऊन त्यांनी भूमिपुत्राचे जीवन नष्ट करणार्‍या सरकारचा निषेध केला.
स्वातंत्र्यसैनिकांतर्फे हुतात्म्यांना पुष्पांजली
कार्यक्रम संपल्यानंतर स्वातंत्र्यसैनिकांनी येऊन हुतात्मा स्मारकाला पुष्पांजली अर्पण केली. कित्येक वर्षे स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेतर्फे क्रांतिदिन साजरा केला जात होता. गेल्या १५ वर्षांपासून सरकारी पातळीवर हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. कार्यक्रमात सुरक्षा राखण्यासाठी शेकडो पोलिस शस्त्रधारी, राखीव पोलिस दल तैनात केले होते. सर्व परिसर पोलिसांनीच भरून गेला होता.
दरम्यान, अटक केलेल्या भाषाप्रेमींची ११.३० वा. पोलिसांनी सुटका केली. त्यावेळी उपस्थितांनी मोठमोठ्या घोषणा देऊन प्रवेशद्वाराशी त्यांचे फुले देऊन स्वागत केले व पोलिस स्थानक घोषणांनी दणाणून सोडले. त्यानंतर मिरवणुकीने पोलिस स्थानकाच्या लगत ते गेले व सरकारी परिपत्रकाची होळी केली. यावेळी ज्येष्ठ लेखक उदय भेंब्रे, आमदार दामू नाईक, भाषा मंचचे मडगावचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र हेगडे, के. पी. आंगले, अभय खवटे, कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नाईक, शर्मद पै रायतुरकर, पूर्णानंद च्यारी, देवबाला भिसे, किरण नायक, संतोष पै रायतुरकर, युवा वर्गाच्या बरखा नाईक, भावेश जांबावलीकर, अनेक साहित्यिक, लेखक, मातृभाषाप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना प्रशांत नाईक म्हणाले की, आमचा लढा दीड महिन्यापासून सुरू झालेला आहे. आझाद मैदानावरील सभा, गोवा बंद करून गोमंतकीयांच्या भावना व्यक्तही केल्या गेल्या आहेत. तरीही सरकार जागे होत नसल्याने आज क्रांतिदिनाच्या वेळी मंत्र्यांना बोलू न देण्याचा पवित्रा आम्ही घेतला. या पुढे हे आंदोलन अधिक तीव्र होणार असल्याचेही ते म्हणाले.
उदय भेंब्रे यांनी सांगितले की, भाषाच नष्ट झाली तर संस्कृतीही नष्ट होईल. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देऊन आपल्या भाषेद्वारे संस्कृतीची मुळे पक्की होत असतात. दुर्दैवाने सरकारला ते समजत नाही. यावेळी राजेंद्र हेगडे, किरण नायक यांचीही भाषणे झाली.
निर्णय योग्यच : चर्चिल
स्वतंत्र गोव्यात पालकांनी आपल्या मुलांना कोणत्या भाषेतून शिक्षण द्यावे याचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला आहे व तो योग्यच आहे. प्रत्येकाने विचार करून आपापल्या मुलांना मराठी, कोकणी वा इंग्रजीमधून शिक्षण घ्यावे. पण काही लोक या पालकांच्या स्वातंत्र्याला विरोध करून दडपशाही करू पाहत आहेत. आमचे सरकार हे खपवून घेणार नाही, असा इशारा बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी गदारोळातील आपल्या भाषणात दिला.
ही दिला.

एक मृतदेह सापडला

कुड्डेगाळ खाणीवर शोधमोहीम सुरू
सावर्डे व सांगे, दि. १८ (प्रतिनिधी): कुड्डेगाळ फोमेंतो खाणीवर साठवून ठेवलेला टेलिंग पॉंईटवरील मातीचा ढिगारा काल १७ रोजी रात्री ८.४५ वाजता कोसळून त्याखाली तीन व्यक्ती गाडल्या गेल्याचा व्यक्त झालेला संशय आज खरा ठरला असून या तिघांपैकी अजित नाईक या सुरक्षारक्षकाचा मृतदेह संध्याकाळी ६च्या सुमारास हाती लागला आहे. तर, अभियंता क्वाद्रुस तिपाजी व कामगार गुलाप्पा चल्मी यांचे मृतदेह शोधण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे.
कुड्डेगाळ खाणीवरील टेलिंग पॉंईट कोसळल्याची वार्ता आज सकाळी सगळ्या परिसरात पसरली तेव्हा तेव्हा या खाणीवर आजूबाजूच्या नागरिकांनी प्रचंड गर्दी केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, या खाणीवर सकाळी ६ ते दुपारी १.४५, २ ते रात्री ८.४५ व ९ ते सकाळी ६ अशा तीन पाळ्यांत काम सुरू आहे. सदर घटना घडली तेव्हा दुसर्‍या पाळीचे कामगार पाच मिनिटे अगोदर घरी जाण्यासाठी निघाले होते. मातीच्या ढिगार्‍यांखाली गाडले गेलेले तिघेही तिसर्‍या पाळीच्या कामावर रुजू झाले होते व अन्य कर्मचारी रुजू व्हायचे होते. तेवढ्यात ढिगारा कोसळला अशी आरडाओरड झाली व एकच हाहाकार झाला. काही क्षणातच रुजू तिघेही कर्मचारी ढिगार्‍याखाली गाडले गेले. ही दुर्घटना अर्धा तास अगोदर किंवा अर्धा तास नंतर घडली असती तर मोठी जीवितहानी झाली असती. सुमारे पन्नास कामगार काही क्षणातच मातीच्या ढिगार्‍याखाली अदृश्य झाले असते येथील कामगारांनी सांगितले.
दरम्यान, अपघातग्रस्त ठिकाणी आज दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी संदीप जॅकीस, केपेचे उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस, मडगाव उपजिल्हाधिकारी आशुतोष आपटे, अधीक्षक ऍलन डीसा, उपअधीक्षक पत्रे, कुडचडे निरीक्षक भानुदास देसाई, वाहतूक निरीक्षक रमाकांत गावकर, सांगे, धारबांदोडा मामलेदार आदींनी पाहणी केली.
फोमेंतो कंपनीतील अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणामुळे एवढी मोठी दुर्घटना घडली असल्याचा आरोप किर्लपाल दाभाळ पंचायतीचे माजी पंचसदस्य सूर्यकांत गावकर यांनी केला आहे. कंपनीचे अधिकारी हा टेलिंग पॉइंट तेहतीस मीटरचा असल्याचे जरी सांगत असले तरी तो त्यापेक्षा कितीतरी उंच असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
{‘imboë¶m माहितीनुसार, गाडला गेलेला गुलाप्पा हा कामगार काही महिन्यांनीच निवृत्त होणार होता. पण त्याआधीच काळाने घाला घातल्यामुळे कामगारांमध्ये तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये शोक पसरला आहे. त्याची पत्नी सिद्धव्वा, मुलगे व नातेवाईक कर्नाटकहून आज सकाळी खाणीवर पोचले तेव्हा त्यांचा मोठमोठ्याने आक्रोश सुरू होता. सुरक्षारक्षक व अभियंत्याविषयी माहिती देण्यास त्यांच्या सहकार्‍यांनी नकार दिला. मातीच्या ढिगार्‍याखाली खाणीवरील फेरोमेट तसेच प्लांट पूर्ण उध्वस्त झाला आहे. पूर्वीचे कॅन्टीन तसेच छोटे वर्कशॉप गाडले गेले आहे.
----------------------------------------------------------------
बाबुर्लीवासीय भयभीत
करमणे - बाबुर्ली गावापासून तीनशे मीटर पुढे या खाणीवरील सर्वांत मोठा टेलिंग पॉंईट असल्याने कालच्या घटनेने संपूर्ण बाबुर्ली गावावर भीतीचे सावट पसरले आहे. कालची रात्र या गावातील सर्व नागरिकांनी जागूनच काढली, अशी प्रतिक्रिया तेथील महिलांनी दिली. कालचा टेलिंग पॉइंट जर बाबुर्लीवाड्याच्या बाजूने कोसळला असता तर संपूर्ण गावच या मातीच्या ढिगार्‍याखाली गाडला गेला असता, असे येथील ग्रामस्थांनी सांगितले. कुड्डो आजो या ग्रामदेवतेच्या कृपेनेच हा अनर्थ टळल्याचेही ते म्हणाले.
कुड्डो आजोची कृपा
येथे असलेले कँटीन काही दिवसांपूर्वीच दुसरीकडे स्थलांतरित केले होते. गाडल्या गेलेल्या कँटीनमध्ये १५ दिवसांपूर्वी एका सापाने आश्रय घेतला होता व तो सारखा फुत्कारत असायचा. काही दिवसांपूर्वी येथे एका कर्मचार्‍याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. या सर्व घटना म्हणजे येणार्‍या अरिष्टाच्या पूर्वसूचनाच होत्या. येथील कुड्डो आजो या जागृत दैवतानेच त्या दिल्या व मोठी प्राणहानी टळली, असे येथील कामगारांनी सांगितले.