Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday, 7 March, 2008

करार की सत्ता? कॉंग्रेससमोर पेच

नवी दिल्ली, दि. ७ ः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने काल अणुकरारासंबंधी समन्वय समितीची बैठक बोलाविण्याची मागणी केली असताना आज एक पाऊल पुढे टाकीत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस ए.बी. बर्धन यांनी पंतप्रधानांना एक पत्र पाठवून, करारासंबंधी कोणतीही हालचाल केल्यास पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला. या पत्रामुळे कॉंग्रेस पक्षात खळबळ माजली असून पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी व पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अन्य घटक पक्षांशी आज संध्याकाळी सल्लामसलत केली. डाव्यांच्या विरोधाला कसे सामोरे जावे, याबाबत विचारविनिमिय करताना, कॉंग्रेस नेते अखेर निवडणूक घ्यायला प्राधान्य देतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. करार की सत्तात्याग असा प्रश्न या नेत्यांपुढे आज उपस्थित झाला आहे.
सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसच्या मुख्य नेत्यांशी आज रात्री विशेष चर्चा केल्याने लोकसभा बरखास्तीची व निवडणुकीसंबंधीची शक्यता वाढली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार डाव्या पक्षांचे सहकार्य टिकविण्यासाठी कराराला मूठमाती द्यावी, असाही विचारप्रवाह आहे.

गृहमंत्र्यांना डच्चू द्या ः पर्रीकर

स्कार्लेट मृत्युप्रकरणी सखोल चौकशीची गरज
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)ः हणजूण येथे स्कार्लेट नामक ब्रिटिश युवतीच्या संशयास्पद मृत्यूने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्यातील सुरक्षेबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्याच्या या बदनामीला मूग गिळून सहन करणाऱ्या गृहमंत्री रवी नाईक यांना ताबडतोब डच्चू द्या, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली आहे.
आज पणजी येथे भाजप मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक व मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर उपस्थित होते. राज्यात सध्या कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असून बुडून मृत्यू, अमलीपदार्थ सेवन, एखादी टोळी किंवा पोलिसांकडूनच होणारी पर्यटकांची लुबाडणूक आदी प्रकार असेच सुरू राहिले तर पर्यटकांसाठी राज्य असुरक्षित बनण्याची भीती नाकारता येत नाही. स्कार्लेट हिच्या आईने उपस्थित केलेले मुद्दे अतिशय गंभीर असून सरकारने या प्रकरणी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी पर्रीकर यांनी पुढे केली.
स्कार्लेट हिच्या पहिल्या उत्तरीय तपासणीत उपस्थित झालेले मुद्देच संशयास्पद आहेत. तिच्या शरीरावर आढळणाऱ्या जखमांवरून तिला मारहाण करण्यात आल्याची शंका आहे. तिच्या फुस्फुसात खारे पाणी नसल्याचेही उघड झाल्याने हा घातपाताचा प्रकार असण्याची शक्यता बळावल्याचे श्री. पर्रीकर म्हणाले.
यावेळी पर्रीकर यांनी इतरही अनेक मुद्दे उपस्थित करून पोलिस खात्याचे वाभाडेच काढले. स्कार्लेट हिला मृत्यूपूर्वी एका हॉटेलात पहाटे ४ वाजता पाहण्यात आल्याची जबानी एकाने दिल्याची खबर आहे. आता हॉटेल पहाटे चार वाजता खुले कसे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. रात्री उशिरा व पहाटेपर्यंत चालणारी हॉटेल ही केवळ मद्य व अमली पदार्थामुळेच खुली असू शकतात, असे सांगून किनारी भागांत कशाप्रकारे कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे, त्याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे श्री. पर्रीकर म्हणाले.
दरम्यान, स्कार्लेट हिच्या आईने आज पर्रीकर यांची भेट घेतली. स्कार्लेट हिच्या संशयास्पद मृत्यूबाबत तिने फोटोसहित अनेक मुद्दे यावेळी उपस्थित केले असून आपल्या मुलीच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

मंत्रिमंडळाचेच "स्क्रिनींग" करा

आरोग्य खात्यावर पर्रीकरांची टीका
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)ः राज्य सरकारने नवजात मुलांना "स्क्रिनींग' सक्तीची करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याबाबत कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होणार आहे. कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्याचा सर्वसमावेशक विचार होणे आवश्यक असते, अशावेळी कोणताही अभ्यास न करता अविचारीवृत्तीने निर्णय घेणाऱ्या मंत्रिमंडळाचेच "स्क्रिनींग' करावे लागेल, असा टोमणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी हाणला.
आरोग्य खात्यात सर्वत्र सावळागोंधळ निर्माण झाल्याची टीका करून परिस्थिती अत्यंत चिंतनीय बनल्याचे पर्रीकर म्हणाले. अलीकडेच मडगाव हॉस्पिसियो येथे निष्काळजीपणे ओढवलेली मृत्युप्रकरणे व त्यात गोवा आरोग्य महाविद्यालयाची बिकट अवस्था यामुळे सामान्य जनता जेरीस आल्याचे ते म्हणाले. मंत्रिमंडळाला डॉक्टरांचे परवाने रद्द करण्याचा हक्क कोणत्या कायद्याने दिला, असा सवाल उपस्थित करून याबाबतचे सर्व अधिकार हे आरोग्य मंडळाकडे असल्याचे ते म्हणाले. स्क्रिनींगचा निर्णय घेण्यामागच्या प्रामाणिकपणाबाबत वाद नसावा. परंतु तसे करणे कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे होणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. एखाद्या नवजात मुलांची तपासणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष आरोग्याबाबतच्या अनेक गोष्टी कळू शकतात. सरकार अशा मुलांना केवळ १८ वर्षांपर्यंत मदत करू शकते. काही आजार हे कायम किंवा १८ वर्षानंतरही चालूच राहण्याची शक्यता असल्याने अशावेळी सदर व्यक्तीचे मानसिक खच्चीकरण तर होणारच, बरोबर त्याच्या आजाराबाबत पूर्वअंदाज लागल्याने कोणती विमा कंपनीही त्याला जवळ करणार नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिला.
मंत्रिमंडळात घेण्यात येणाऱ्या निर्णयाबाबत सखोल अभ्यास व त्याचे कायदेशीर परिणामही तपासणे गरजेचे असल्याने अशाप्रकारे एकदा निर्णय घेतल्यानंतर त्याबाबत शंका उपस्थित झाल्यास त्या निर्णयांना काहीही अर्थ राहत नसल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली.

वीस क्रशरांची घरघर बंद

अकरा खाणींची वीज तोडली
मडगाव, दि. ७ (प्रतिनिधी)ः मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार सासष्टी मामलेदारांनी काल पाहणी केल्यानंतर आज गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अधिकृत परवाना नसलेल्या २० क्रशरांना टाळे ठोकले तर पाषाणी दगडांच्या ११ खाणींचा वीजपुरवठा तोडला.
मामलेदार परेश फळदेसाई यांनी कडक पोलिससंरक्षण घेऊन आज ही कारवाई केली. सांजुझे आरियाल, नेसाय, गुडी पारोडा व सारझोरा येथील हे क्रशर बंद करण्यात आल्याची माहिती मामलेदार कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. आज ही कारवाई करताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेली यादी पडताळून पाहिली जात होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कालच्या पाहणीअंती या भागात एकूण ४८ क्रशर असल्याचे आढळून आले असून उर्वरितांवर उद्या कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. खंडपीठाने कारवाईसाठी चार दिवसांची मुदत दिलेली असून ती रविवारपर्यंत आहे. आजच्या कारवाईनंतर क्रशर व खाणमालकांची तारांबळ उडाली आहे. अद्याप मालक सापडत नसलेल्या खाणींचा वीजपुरवठा या कारवाईत तोडला आहे.

पणजीत तीन रस्त्यांवर पे पार्किंग?

महापालिका बैठकीत निर्णय
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)ः महात्मा गांधी, आत्माराम बोरकर व १७ जून मार्गावर प्रायोगिक तत्त्वावर पे पार्किंग करणे, नॅशनल सिनेमागृह ताब्यात घेणे, दोनापावला जेटीवरील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करणे, मिरामार ते दोनापावलापर्यंतचा रस्ता तिपदरी करणे, नव्या बाजार संकुलातील दुकानदारांना भाडे लागू करणे, असे महत्त्वपूर्ण निर्णय आज पणजी महापालिकेच्या बैठकीत घेण्यात आले. विरोधकांनी मात्र या बैठकीवर बहिष्कार घातला.
महापौर टोनी रॉड्रिगिस यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने यतीन पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीचे कामकाज सुरू करण्यात आले. सायकलवरून मासे विक्री करणाऱ्यांवर पालिकेने कोणती कारवाई केली, हा मुद्दा उपस्थित करून विरोधी गटातील सुरेंद्र फुर्तादो यांनी हंगामी महापौर पारेख व आयुक्त गडकरी यांना अडचणीत आणल्याने सत्ताधारी त्यांच्यावर तुटून पडले. सायकलवरून मासे विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचा ठराव समंत करण्यात आला होता. परंतु, या ठरावाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप विरोधकांनी बराच ताणला. तसेच बाजार समितीतील काही सदस्यांनी करोडो रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करून त्यांची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी फुर्तादो यांनी यावेळी केली. १६ व १७ प्रभागांत विकासकामे करण्यासाठी उदय मडकईकर यांना १.३ कोटी रुपये देण्यात आले असून फक्त या दोन प्रभागांना एवढी रक्कम का देण्यात आली, असा प्रश्न यावेळी मिनीन डिक्रुज यांनी पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला. महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात लूटमार सुरू असून ही सगळी "लूटमारीची कंपनी' असल्याची टीका यावेळी फुर्तादो यांनी केली.
येत्या काही दिवसांत पणजीतील तीन रस्त्यांवर पे पार्किंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून येत्या काही दिवसांत निविदा काढण्यात येणार असल्याचे यावेळी श्री. पारेख यांनी सांगितले. एम. जी., आत्माराम बोरकर मार्ग व १७ जून रस्त्यावर प्रायोगिक तत्त्वावर पे पार्किंग केले जाणार आहे. या मार्गावर असलेल्या दुकानदारांना तसेच रहिवाशीयांना त्यांची वाहने ठेवण्यासाठी "पास' दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नॅशनल सिनेमागृहाच्या जागेचा भाडे करार संपुष्टात आल्याने ते ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ठिकाणी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर प्रकल्प उभारला जाणार असून हा प्रकल्प कोणता असावा, यासाठी खास सल्लागार नेमला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नव्या बाजार संकुलात असलेल्या गाळेधारकांना भाडे सुरू करण्याच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी गटातच बरीच खडाजंगी उडाली. यात नगरसेवक उदय मडकईकर आणि स्वीकृत नगरसेवक दया कारापूरकर यांच्यात बरीच जुंपली. यावेळी दोघांनीही आरोपप्रत्यारोप करताना दोघांनीही दोघांचीही गुपिते चव्हाट्यावर आणली. नव्या बाजार संकुलाची जागा सरकार, औद्योगिक विकास महामंडळ व महापालिकेच्या मालकीची असल्याने फक्त महापालिकाच हे भाडे ठरवू शकत नसल्याचा मुद्दा यावेळी दया कारापूरकर यांनी उपस्थित केला. यामुळे नगरसेवक उदय मडकईकर यांनी दर महिन्याला पालिकेला नव्या बाजार संकुलात पाणी व वीज बिल भरण्यासाठी अडीच लाख रुपये खर्च करावे लागत असल्याने त्वरित गाळेधारकांना भाडे लागू करण्याची मागणी केली. गेल्या तीन वर्षांपासून गाळेधारकांनी कोणतेही भाडे दिले नसल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. याबाबत तीन सरकारी यंत्रणा गुंतलेल्या असल्याने कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महापौर पारेख यांनी सांगितले.
दोनापावला जेटीच्या सुशोभीकरणाचे काम सुरू असून ते पूर्ण झाल्यावर फेरीवाल्यांना याच ठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचा ठराव आज घेण्यात आला. या ठिकाणी सुमारे ५६ फेरीवाले असल्याची माहिती महापौर पारेख यांनी दिली. तसेच मिरामार ते दोनापावला हा रस्ता तीन पदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
----------------------------------
नगरसेवकांकडून वसुली
काही महिन्यांपूर्वी जयपूर येथे एका कार्यक्रमासाठी गेल्याचे भासवून सत्ताधारी गटातील चार नगरसेविकांनी पन्नास हजार रुपये खर्च केल्याने त्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वसूल करण्यात आल्याचे महापौर पारेख यांनी सांगितले. या विषयीचा प्रश्न नगरसेविका वैदही नाईक यांनी उपस्थित केला होता.
-----------------------------------

भारतासाठी हेरगिरी करीत होतोः काश्मीर सिंग

सरकारने कुटुंबाची काळजी घेतली नाही
चंदीगड, दि. ७ ः ३५ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर पाकिस्तानी कारागृहातून भारतात परतलेल्या काश्मीर सिंग यांनी त्यावेळी भारतासाठी पाकमध्ये हेरगिरी केल्याचे कबूल केले असून देशासाठी केलेल्या माझ्या कामाची दखल तत्कालीन भारत सरकारने न घेतल्याने कुटुंबीयांचे अतोनात हाल झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
आज पत्रकारांशी बोलताना काश्मीर सिंग यांच्यासह त्यांच्या पत्नी परमजीत कौरही उपस्थित होत्या. काश्मीर सिंग म्हणाले की, मला हेर म्हणून जे काम सोपविण्यात आले होते ते काम मी माझ्या परीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. पण, मला १९७४ मध्ये अटक झाली त्यावेळी भारतात सत्तेवर असणाऱ्या सरकारने माझ्या कुटुंबाची साधी दखलही घेतली नाही. देशासाठी मोहिमेवर गेलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांवर सरकारने एक पैसाही खर्च केला नाही. सारे काही कागदोपत्रीच राहिले. परमेश्वराच्या कृपेने मी परत आलो. पण, आजही तेथील कारागृहात अनेक भारतीय कैदी आहेत. त्यातील काही सरकारचे हेर आणि सैनिकही असतील. त्यांच्या कुटुंबीयांची येथील सरकारने दखल घ्यायला हवी.
माझ्याकडून सत्य वदवून घेण्याचा पाकिस्तानी प्रशासनाने बराच प्रयत्न केला. पण, त्यांना माझ्याकडून कोणतीही माहिती शेवटपर्यंत मिळू दिली नाही. मला त्यावेळी या कामाकरिता भारत सरकारने ४०० रुपये पगारावर पाठविले होते. मी देशासाठी जे करायचे ते इमानाने केले.
तुमच्यासारखेच अन्य काही लोक तेथे कार्यरत आहेत का, असे विचारले असता काश्मीर सिंग म्हणाले की, मी हेर म्हणून गेलो होते आणि मी माझे काम केले. बाकीच्यांविषयी मी काहीही बोलणार नाही. अशा कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देण्यास मी बांधील नाही.
पाकिस्तानातील वास्तव्यादरम्यान त्यांना सात वेगवेगळ्या कारागृहात ठेवण्यात आले होते. त्याविषयी विचारले असता ते म्हणाले की, मी पाकिस्तानी कारागृहातील माझ्या वास्तव्याबद्दल काहीच विस्ताराने सांगू शकत नाही. फक्त एकच सांगू शकतो की, मी देवावर विश्वास ठेवणारा आहे. पाकिस्तानी कारागृहात मी नमाज अदा करीत होतो आणि रोजेही ठेवत होतो. पाकिस्तानी कारागृहात मला "इब्राहिम' नावाने ओळखले जायचे. १७ वर्षेपर्यंत मला साखळीने बांधून ठेवण्यात आले होते.
यावेळी बोलताना परमजीत कौर यांनी काश्मीर सिंग यांच्या अनुपस्थितीत मुलांना वाढविण्यासाठी घरोघरी काम केल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या की, माझ्या पतीला अटक झाल्यानंतर केंद्र सरकारने आमच्या कुटुंबाला कोणतीही मदत दिली नाही. आम्हाला अक्षरश: वाऱ्यावर सोडले. मुलांचे पोट भरण्यासाठी मला घरोघरी मोलकरणीचे काम करावे लागले.

बसमालक मागणीशी ठाम

सरकारने शोधले पर्यायी उपाय
मडगाव, दि. ७ (प्रतिनिधी)ः व्यावसायिक अवजड वाहनांना वेगनियंत्रक बसविण्याच्या प्रश्र्नावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला असून येत्या सोमवारपासून सर्व व्यावसायिक अवजड वाहने बेमुदत बंद ठेवण्याच्या निर्णयाशी बसमालकांनी ठाम राहण्याचे ठरविले आहे. दुसरीकडे या बंदमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांना समर्थपणे सामोरे जाण्याची तयारी सरकारने ठेवल्याचे संकेत मिळत आहेत.
बस व ट्रक चालकांच्या एका गटाने आज सायंकाळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी वेगनियंत्रकाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांची त्यांनी कल्पना दिली. सरकारने वेगनियंत्रक सक्तीकरणारी अधिसूचना कायमस्वरूपी रद्द करावी, अशी त्यांची मागणी होती. यावेळी वाहतूक संचालक संदीप जाकीस यांनी त्यांना कायदेशीर बाबी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, पण ते ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. सरकारही आपल्या भूमिकेवर ठाम असून सोमवारपासून बस बंद ठेवल्या तर उद्भवणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्याची तयारी सरकारने ठेवल्याचे त्यांनी सुनावले.
सरकारचा सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा प्रस्ताव झिडकारला व बंद पाळला तर आंदोलक लोकांची, सरकारची व उच्च न्यायालयाचीही सहानुभूती गमावून बसतील, असा इशारा त्यांनी दिला. वाहतूकमंत्री सध्या राज्याबाहेर असून ते परतताच ही बोलणी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितले. सरकार काही आपणहून कोर्टात गेलेले नाही की, वेगनियंत्रक हे राज्यापुरते मर्यादित नाही. देशभर ते लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी येथे उपस्थित असलेले उपसभापती मार्विन गुदिनो यांनीही बसवाल्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला.

शेजारी राज्यातून बसेस आणणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, बस मालकांनी बंद पाळलाच तर सर्वसामान्य प्रवासी व विशेषकरून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा काळात कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून शेजारी राज्यांतून बसेस आणण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे. यासंदर्भात मंत्री स्तरावर बोलणीही झालेली आहेत.

संघटनेत फूट
दरम्यान, गोवा बसमालक संघटनेत फूट पडल्याचे आज उघड झाले. अविनाश शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील संघटनेच्या कार्यकारिणीची बैठक आज येथील साबिना हॉटेलमध्ये होऊन काल पणजीत झालेली बैठक पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला व संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीस द. गोवा, केपे - सावर्डे - सांगे, काणकोण, फोंडा, मडगाव मिनिबस, म्हापसा, मोबोर आदी बसमालक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Thursday, 6 March, 2008

सोमवारपासून बेमुदत "वाहतूक बंद'

वेगनियंत्रक कायमचे रद्द करण्याची वाहनचालकांची मागणी
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) ः राज्य सरकारने लागून केलेला वेगनियंत्रकाच्या विरोधात दि. १० मार्चपासून बेमुदत वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय आज राज्यातील बस, ट्रक व टिप्पर वाहन मालकांनी घेतला आहे. अवजड वाहनांना लागू करण्यात आलेला वेगनियंत्रक रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत बंद कायम ठेवण्यात येणार असल्याचाही ठराव आज सकाळी पणजी येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
आजच्या बैठकीला सुमारे शंभरहून जास्त बसमालक उपस्थित होते. यावेळी मान्युएल रोड्रिगीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या समितीची निवड करण्यात आली आहे. या बंदचा अखिल गोवा वाहतूक संघटनेशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगून हा निर्णय व्यावसायिक वाहन वाहतूक मालकांनी घेतलेला असल्याचे या समितीचे सचिव सुदेश कळंगुटकर यांनी सांगितले. या बंदला शिरगाव, अस्नोडा ट्रक मालक संघटना व वास्को येथील ट्रक आणि टॅंकर मालक संघटनेने आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. या नव्या समितीच्या उपाध्यक्षपदी सुदिन ताम्हणकर, सहसचिव रॉनी फर्नांडिस, खजिनदार निलेश काब्राल तर सल्लागार म्हणून विष्णू रामा नाईक यांची निवड करण्यात आली आहे.
आमच्यामध्ये कोणतीही फूट नसून वेगनियंत्रक सामान्य बस वाहतूकदाराला परवडणारा नसल्याने बंदचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वेगनियंत्रकाबरोबरच वाहतूक कर कमी करण्याचीही मागणी यापुढे केली जाणार असल्याचे नवनिर्वाचित सचिव सुदेश कळंगुटकर यांनी सांगितले.
यापूर्वी राज्यातील सर्व मालवाहतूक, प्रवासी बस, टेम्पो,पिकअप संघटनांच्या संयुक्त बैठकीनंतर दि. ४ फेब्रुवारी रोजी खात्याला देण्यात आलेल्या पत्रात वेगनियंत्रकाचा निर्णय मागे घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. सरकारने लागू केलेला वेगनियंत्रक रद्द न केल्यास राज्यातील संपूर्ण बस वाहतूक बंद ठेवण्याचाही इशारा त्यावेळी अखिल गोवा बस मालक संघटनेने दिला होता. या इशाऱ्याला उत्तर देताना ""सरकारने लागू केलेला वेगनियंत्रक कायदा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द केला जाणार नसून वाहतूक संघटनेने दिलेल्या संपाच्या इशाऱ्याला सडेतोड जबाब देण्यास सरकार समर्थ असल्याची डरकाळी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी फोडली होती.
त्यानंतर १ फेब्रुवारीपासून वेगनियंत्रक सक्ती करण्याच्या निर्णयाविरोधात वाहतूक संघटनांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेसमोर नमते घेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अधिसूचना स्थगित ठेवण्याची घोषणा केली होती. आपल्या या माघारीचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री कामत यांनी वाहतूकदारांच्या संपामुळे राज्यातील सामान्य जनता वेठीस धरली जाऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला होता तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा जवळ आल्याने अशा वेळी संपाचा घोळ झाल्यास वाहतूक ठप्प होण्याची भीती त्यांनी वर्तविल्याने हा निर्णय तूर्त स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले होते. परंतु हा नियम स्थगित न ठेवता तो कायमस्वरूपी रद्द करावा अशी भूमिका बस मालकांनी घेतली आहे.
वेगनियंत्रक बसविण्याची सक्ती म्हणजे या व्यवसायाचे कंबरडे मोडण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय कोलमडून पडेल. रस्ता कराच्या रकमेत ४० टक्के वाढ झाली आहे. इतर करांतही भरमसाट वाढ झाल्याने हा अतिरिक्त भार सोसणे टिप्पर ट्रक मालकांच्या कुवतीबाहेरचे ठरले आहे. त्या शिवाय इतर राज्यांतील ट्रकांना ही सक्ती नसल्याने त्यांच्यावर कोण अंकुश ठेवणार? गतिनियंत्रकामुळे टिपर ट्रकांची गती कमी झाल्याने डिझेल इंधनाचा वापर वाढेल. त्यामुळे टिपर ट्रक मालकांना अतिरिक्त भार सोसण्याबरोबर इंधनाच्या बाबतीत फार मोठे नुकसान होणार आहे. सध्या राज्यात होणारे अपघात हे गतीमुळे नव्हे, तर रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे होत आहेत. या उपकरणामुळे चढणीवर वाहने चढणार नाहीत, असे या बैठकीत बोलताना अनेकांनी मत व्यक्त केले. तसेच वेगनियंत्रकाचे यंत्र एका खास कंपनीकडूनच घेण्याची अट घालण्यात आली असल्याचा दावा करून हा नियम लागू करण्यामागे काही राजकारण्यांचा स्वार्थ असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

...तर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे राजीनामे

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)ः बंडखोर गटाबरोबर झालेल्या चर्चेवेळी समन्वय समितीने काढलेल्या "फॉर्म्यूल्या" ची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी झाली नाही तर राष्ट्रवादीचे नेते मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन सरकारला बाहेरून पाठिंबा देतील असा इशारा राष्ट्रवादीकडून दिल्लीतील कॉंग्रेस श्रेष्ठींना दिल्याची खात्रीलायक माहिती खास सूत्रांनी दिली आहे.
गोव्यातील विद्यमान आघाडी सरकारच्या समन्वय समितीने मान्य केलेला तोडगा अजूनही अमलात आणला जात नसल्याने पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी आज दिल्लीत बराच थयथयाट केल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यांनी आज राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे आपली नाराजी व्यक्त केल्याचे कळते. श्री.पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीवेळी राष्ट्रवादीचे नेते तथा केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल, सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल व संरक्षणमंत्री ए. के. ऍन्थनी हजर होते,अशीही माहिती मिळाली आहे. शरद पवार यांनी यावेळी कॉंग्रेस श्रेष्ठींना ताबडतोब समन्वय समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली. सत्ता टिकवायची असेल तर काही गोष्टींकडे तडजोड करणे भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. मगोपचे नेते सुदिन ढवळीकर यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश, राष्ट्रवादीचे नेते जुझे फिलिप डिसोझा यांना सार्वजनिक बांधकाम खाते देणे व दयानंद नार्वेकर यांच्याकडील वित्तखाते मुख्यमंत्र्यांच्या ताब्यात द्यावे, अशा तीन प्रमुख मागण्या या गटाने केल्याची खबर आहे. दरम्यान, या बैठकीसंदर्भात काल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना विचारले असता त्यांनी अशा बैठकांकडे आपण लक्ष देत नसल्याचे सांगितले. अशा बैठका कितीही झाल्या तरी त्यामुळे आपल्यावर काहीही परिणाम होणार नसल्याचे ते म्हणाले.

जमीर हे आता महाराष्ट्राचे प्रभारी

नवी दिल्ली, दि. ६ ः राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी महाऱाष्ट्राचे राज्यपाल एस. एम. कृष्णा यांचा राजीनामा स्वीकारला असून नव्या राज्यपालाची नियुक्ती होईपर्यंत गोव्याचे राज्यपाल एस. सी. जमीर यांच्याकडे महाराष्टाचा अतिरिक्त भार सोपविण्यात आला आहे.
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा यांनी कर्नाटकच्या राजकारणात सक्रीय होण्यासाठी काल राज्यपाल पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सोपवला. मे महिन्यामध्ये कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत २८ मे रोजी संपत आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपाचा वाढता प्रभाव असल्याने आगामी निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने एस. एम. कृष्णा यांना कर्नाटक पाठविण्याचा निर्णय सोनिया गांधी यांनी घेतला आहे.

तिघांना अटक, सव्वाचार लाखांचा माल हस्तगत

आके चोरी प्रकरण
-------------------
मडगाव, दि. ५ (प्रतिनिधी)ः दोन दिवसांपूर्वी आके येथे झालेल्या साडेचार लाखांच्या धाडसी चोरीतील तिघा आरोपींना वास्को पोलिसांनी अटक केली असून सव्वाचार लाखांचा चोरीचा माल हस्तगत केला आहे. जप्त मालात ऍल्युमिनियम व पितळी चिपांचा समावेश असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
पकडलेल्यांत वास्को येथील सतीश संपत इंगळे व जमील इसाक कालेगर यांचा समावेश आहे. आके येथील शिवलाल रतंगूर यांचा गोदाम असून त्यात भंगारमालापासून तयार केलेल्या ऍल्युमिनियम व पितळी चिपा ठेवल्या होत्या. दोन दिवसांपूर्वी ही चोरी झाली. गोदाम फोडून आरोपींनी १४० चिपा नेल्या होत्या. सदर आरोपी व्यापारी असून रतंगूर याने त्यांच्यावरच संशय व्यक्त केल्यावर पोलिसांनी आज वास्को येथे छापा टाकून तिघांनाही ताब्यात घेतले व चिपा हस्तगत केल्या.
गेल्या वर्षीही असाच एक गोदाम आके येथे फोडून अशाच प्रकारे चिपांची चोरी झाली होती . त्या प्रकरणातही हेच आरोपी आहेत की काय याचा शोधही पोलिसांनी सुरू केला आहे. गोदाम फोडून चोरी होण्याचा प्रकार घडूनही गोदाम मालक गप्प कां राहिला याचेही पोलिसांना कोडे पडलेले आहे. या चिपांशी भंगारवाल्यांचा संबंध आहे की काय ,चोरीच्या मालापासूनच त्या बनविल्ल्या आहेत की काय अशा अनेक दृष्टिकोनातून पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास चालविल्याचे पोलिस निरीक्षक संतोष देसाई यांनी सांगितले. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच ही कारवाई केली गेली.

Wednesday, 5 March, 2008

आम आदमीला विजेचा झटका

मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
० घरगुती वापरासाठी प्रतियुनिट १८ तर व्यावसायिक वापरासाठी ५८ पैसे वीज शुल्कांत वाढ.
० सर्व सरकारी इस्पितळांच्या डॉक्टरांसाठी नियमित वैद्यकीय प्रशिक्षण.
० बालकांसाठी जन्मजात उणिवांच्या उपचारासाठी खास आर्थिक साहाय्य.
० गोमेकॉ, हॉस्पिसियो व आझिलो इस्पितळांत १२ लोकसंपर्क अधिकाऱ्यांची नेमणूक.
० पाझरखंड येथे राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी.
० स्वतंत्र विद्युत निर्देशालय.
० महागड्या वाहनांसाठी रस्ताकर रचनेत दुरुस्ती.
० राज्यातील महत्त्वाच्या गावांसाठी खास पथदर्शी प्रकल्प.
० निलंबित पोलिस अधिकाऱ्यांना सेवेत.
-------------------------------------
घरगुती प्रतियुनिटवर १८ पैसे तर औद्योगिक ५८ पैसे वाढ
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)ः राज्यात एकीकडे महागाईने शिखर गाठल्याने जनता त्रस्त झाली असतानाच राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज वीज अधिभारात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आम आदमीवरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. याच बैठकीत इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नवजात मुलांचा मेडिक्लेम योजनेत समावेश करण्यासह राज्यात राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी स्थापन करण्यांसही मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज पर्वरी मंत्रालयातील परिषदगृहात झाली. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे व गृहमंत्री रवी नाईक उपस्थित होते.
राज्यातील पथदीपांच्या देखरेखीसाठी होणारा वाढता खर्च तथा त्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी वीज शुल्कात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. घरगुती वापरासाठी १८ पैसे तर व्यावसायिक वापरासाठी ५८ पैसे वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ केवळ नाममात्र दिसत असली तरी त्याचा काही प्रमाणात लोकांना झटका बसणार आहे. आरोग्य खात्याच्या दृष्टीने आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. गोव्यातील सरकारी इस्पितळांच्या सर्व डॉक्टरांसाठी आरोग्य क्षेत्रात होणारे नवे बदल व नव्या माहितीशी अवगत होण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे. यात गोव्यात सेवा देणाऱ्या खाजगी डॉक्टरांचाही समावेश असेल. गोवा आरोग्य मंडळाच्या परवानगीचे नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व डॉक्टरांसाठी हे प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात येणार आहे. दर पाच वर्षांनी डॉक्टरांना या परवान्याचे नूतनीकरण करावे लागत असल्याने आपोआपच सर्व डॉक्टर या प्रशिक्षणाखाली येणार आहेत. नवीन जन्मलेल्या बालकांना लहानपणापासून आढळणाऱ्या काही ठरावीक दोषांच्या उपचारासाठी खास आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. खास करून मतिमंद व शारीरिक दोष त्यात वाचा व कर्णदोष विकारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अलीकडेच आरोग्य सल्लागार मंडळाने या अनोख्या योजनेला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत जन्मल्यापासून ते १८ वर्षांपर्यंत मुलांचा समावेश आहे. ही योजना मेडिक्लेम अंतर्गत राबवण्यात येणार असल्याने त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नसल्याचे श्री. राणे यावेळी म्हणाले. गोमेकॉ, हॉस्पिसियो व आझिलो इस्पितळात एकूण १२ खास लोकांच्या सेवेसाठी जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार असल्याची माहितीही श्री. राणे यांनी दिली.

पाझरखंड येथे राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी

राज्यात पाझरखंड येथे राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी उभारणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. केंद्रीयमंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांनी त्यासाठी खास गोव्याची निवड केली आहे. सुडाच्या ताब्यात असलेली सुमारे १ लाख २० हजार चौरसमीटर जागा यासाठी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गोव्यात फुटबॉल हा सर्वांत लोकप्रिय खेळ असल्याने व देशात या खेळात गोव्याचे नाव असल्याने या अकादमीमुळे येथील युवकांना या खेळाचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण मिळणार आहे.

विद्युत निर्देशालयाची स्थापना

गोव्यासाठी स्वतंत्र विद्युत निर्देशालयाची स्थापना करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. विविध ट्रान्स्फॉर्मर उभारण्यासाठी परवानगी व त्यांचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या या निर्देशालयाचे कार्यालय यापूर्वी मुंबई येथे असल्याने त्याचा परिणाम गोव्याच्या वीज खात्यावर व्हायचा. आता हे कार्यालय गोव्यातच होणार असल्याने त्याचा फायदा विद्युत पायाभूत सुविधा उभारण्यात होणार असल्याचे कामत यांनी सांगितले.
रस्ता कर रचनेत दुरुस्ती
वाहनांसाठी असलेल्या समान कर रचनेत दुरुस्ती करून विविध कंपनी, संस्था व महामंडळाच्या नावाने नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी कर रचनेत दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रचनेनुसार ६ लाखांपर्यंत किमतीच्या वाहनांसाठी ७ टक्के, ६ ते १० लाखांपर्यंत ८ टक्के, १० लाखांवरील १० टक्के, २५ लाखांवरील सर्व वाहनांसाठी वाहनाच्या किमतीवर २५ टक्के रस्ता कर आकारण्यात येणार आहे.
राज्याचा २०२१ साठी प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवलेल्या कृतिदलाकडून घटनेच्या ७३ व ७४ घटनादुरुस्तीच्या आधारावर ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेऊन काही गावांसाठी पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचे काम फोंडा येथील पिसफुल सोसायटी या संस्थेला देण्यात आले आहे.
निलंबित पोलिस अधिकाऱ्यांना सेवेत
निवडणूक काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशावरून माजी पोलिस अधीक्षक डी. के. सावंत व पोलिस निरीक्षक राजू राऊत देसाई यांना निलंबित करून सहा महिन्यांचा कालावधी गेल्याने आता त्यांना पुन्हा सरकारी सेवेत रुजू करून घेण्यास आज मान्यता देण्यात आली. त्यांची चौकशी चालूच राहणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
राज्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याबाबतचा अभ्यास सुरू आहे. क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर हे सध्या हैदराबाद येथे गेले असून ते तेथील क्रीडा सुविधा व संबंधित गोष्टींचा अभ्यास करणार आहेत.
-----------------
जुवारी पुलाचा तडा तपासणार
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)ः जुवारी पुलासंदर्भात लोकांच्या मनात उपस्थित झालेल्या शंकेच्या निरसनासाठी सा.बां. खात्यातर्फे सदर कथीत तडा तपासला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली.
दै. "गोवादूत" मधून प्रसिद्ध झालेल्या या वृत्ताची आपल्याला आजच खबर मिळाल्याचे ते म्हणाले. जुवारी पुलाची वेळोवेळी तपासणी केली जाते त्यामुळे हा तडा धोकादायक असण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती देत तो सर्वसामान्य बांधकामाचा तडा असेल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
------------------------------------

मांडवी पूलही असुरक्षित

सरकारच्या निष्क्रियतेचा आणखी एक नमुना
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)ः मांडवी नदीतून खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जचे धक्के बसून मांडवी पूल दिवसेंदिवस असुरक्षित बनत आहे. मात्र, सरकार दरबारी पुलाच्या धोक्याची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणाच उपलब्ध नाही. यामुळे आता जुवारी पाठोपाठ मांडवी पुलाच्या सुरक्षेबाबतीतही सरकारचा हलगर्जीपणा चव्हाट्यावर आला आहे.
गेल्या २६ एप्रिल ०६ व १६ जानेवारी ०७ रोजी खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जचा धक्का मांडवी पुलाला लागल्याची तक्रार सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे नोंद करण्यात आली आहे. यातील १६ जानेवारी रोजी लागलेल्या धक्क्याची तीव्रता जास्त होती. यामुळे या धक्क्याचा पंचनामा करून सदर बार्जमालकाकडून ४ लाख रुपये नुकसानभरपाई वसूल केल्याची माहिती मिळाली. परंतु, आश्चर्य म्हणजे हे अपघात होऊन दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप सदर खांबची दुरुस्ती सोडाच, पण पाहणीही करण्याची तसदी संबंधित खात्याने घेतलेली नाही.
या प्रकरणी सहाय्यक अभियंते श्री. बालकृष्णन यांना विचारले असता, त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुलाच्या खांबची पाहणी करण्याची यंत्रणा सा. बां. खात्याकडे नसल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेकडून पुलाच्या या खांबची पाहणी करून सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच पाण्याखालची "व्हीडीओग्राफी" करण्यासाठी एक प्रस्ताव २ जानेवारी ०८ रोजी वित्त खात्याकडे पाठवण्यात आला होता. तो प्रस्ताव तब्बल दोन महिन्यांनी संमत करण्यात आला. येत्या १५ मार्चपासून प्रत्यक्ष या कामाला सुरुवात केली जाणार असून सुमारे साडेतीन लाख रुपये खर्च केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, कामाला विलंबाबाबत विचारल्यास दुरुस्ती कामाची प्रक्रिया करण्यांतच वेळ जात असल्याचे कारण त्यांनी पुढे केले.
मांडवी नदीतून दररोज शेकडो खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जचे वारंवार धक्के लागून दोन्ही पुलांच्या खांबांना धोका निर्माण झाला आहे. यावर नजर ठेवण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही कायमस्वरूपी यंत्रणा नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने हा उघडपणे लोकांच्या जिवाशी चाललेला खेळ असल्याचे स्पष्ट आहे. सा. बां. खात्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाअंतर्गत पुलाच्या देखरेखीचे काम हाती घेण्यात येते. जलवाहतुकीचा धोका पुलाला पोहोचू नये, याची जबाबदारी सागरी पोलिसांची असल्याचे मत श्री. बालकृष्णन यांनी व्यक्त केले. सागरी पोलिसांचे मात्र या प्रकाराकडे अजिबात लक्ष नसल्याचे आढळून आले आहे. अशा प्रकारचा मोठा अपघात घडला तरच त्याची माहिती सागरी पोलिसांना मिळते, अन्यथा दिवसाकाठी या खांबांना धक्का देऊन जाणाऱ्या बार्जचा थांगपत्ता लागत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, याप्रकरणी बार्जवर काम करणाऱ्या एका कामगाराकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार रात्रीच्या वेळी या खांबांना दिवे असले तरी पाण्याचा प्रवाह व भरतीओहोटी यामुळे बार्जचा तोल जाऊन धक्के लागणे हा नियमितचा प्रकार असल्याचे त्याने सांगितले.
दरम्यान, जुन्या मांडवी पुलाच्या खांब क्रमांक ७, ८, ९ व नव्या पुलाच्या खांब क्रमांक १२, १३, १४ यांच्या खालून जलवाहतुकीची सोय करण्यात आली आहे. या खांबांना बार्जच्या धक्क्यामुळे नुकसान पोहोचू नये, यासाठी कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.

शालांत मंडळ अध्यक्ष संकटात!

निकालपत्रिकेतील फेरफाराच्या चौकशीची मागणी
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)ः गोवा शालांत मंडळाचे अध्यक्ष एल. एम. टी. फर्नांडिस यांच्या आदेशावरून मडगाव येथील इयत्ता अकरावीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला खास सरपरीक्षक पाठवून उत्तीर्ण करण्याचा प्रकार पुन्हा एकदा ऐरणीवर आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली नाही, तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा अ. गो. उच्च माध्यमिक प्राचार्य मंच व इतर संघटनांनी दिला आहे.
या प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्याचा चंग उच्च माध्यमिक प्राचार्य मंच, गोवा मुख्याध्यापक संघटना व फोंडा विद्यालय संघटनेने बांधला आहे. एका विद्यार्थ्यासाठी संपूर्ण शिक्षण यंत्रणाच वेठीस धरण्याचा हा प्रकार गंभीर असून त्याचा भांडाफोड झालेच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
संघटनेचे माजी अध्यक्ष नारायण देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासंबंधीचे निवेदन शिक्षण संचालक व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना आज देण्यात आले. अत्यंत गंभीर व शिक्षण खात्यातील गैरकारभार वेशीवर टांगणारे हे प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न हाणून पाडले जातील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. एका विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण शिक्षण यंत्रणाच वेठीस धरण्याची ही कृती निषेधार्ह असून अकरावीत नापास झालेल्या अन्य हजारो विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय असल्याची टीका मंचातर्फे करण्यात आली आहे.
यासंबंधी अनेकवेळा मंडळाच्या बैठकीत हा विषय चर्चेस आला असता त्याला पद्धतशीरपणे बगल देण्यात येत होती. या बैठकीत श्री. फर्नांडिस यांनी चक्क हा विषय शिक्षण संचालकांच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगून आपले हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसारच आज मुद्दामहून शिक्षण संचालकांना एक खास निवेदन प्रदान करण्यात आले. प्राप्त माहितीनुसार, बोर्डा मडगाव येथील मल्टीपर्पज उच्च माध्यमिक विद्यालयात इयत्ता अकरावीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिकेत मंडळाचे अध्यक्ष एल. एम. टी फर्नांडिस यांच्या आदेशावरून फेरफार करण्यात आली. श्री. फर्नांडिस यांनी १७ एप्रिल ०७ रोजी सदर उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्यांना दूरध्वनीवरून संपर्क साधून त्याचा अकरावीचा निकाल स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. या निकालाची नव्याने तपासणी करण्यासाठी खास मंडळाकडून परीक्षक पाठवण्यात येणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. मंडळाला उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या निकालात बदल करण्याचा कोणताही हक्क नसताना श्री.फर्नांडिस यांनी खास आपल्या पदाचा वापर करून सदर मुलाच्या निकालपत्रात फेरफार करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर १६ मे ०७ रोजी नावेली साखळी सरकारी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक बी. व्ही. एस. सुब्बाराव यांना सदर विद्यार्थ्याचे पेपर नव्याने तपासण्यासाठी पाठवण्यात आले. "एनसीईआरटी" अभ्यासक्रमाची माहिती नसलेल्या सुब्बाराव यांनी सदर विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण पेपर नव्याने तपासून त्यात त्याला पास करण्यासाठी संपूर्ण फेरफार केली. या निकालाबाबत आपले मतप्रदर्शन करताना सदर विद्यार्थ्याला बारावी इयत्तेत अन्य शाखेत प्रवेश देण्याचा सल्ला दिला.
सध्या हा विद्यार्थी अन्य एका उच्च माध्यमिक विद्यालयात वाणिज्य शाखेत बारावी शिकत असून तो आता यंदा बारावीची परीक्षाही देणार आहे. शिक्षण खात्याला सध्या कोणीही वाली नसल्याने या गंभीर विषयाकडे कुणीच लक्ष देत नसल्याची तक्रार मंचाने केली आहे.

खडीच्या खाणी बंद करण्याचा आदेश

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)ः सां जुजे दी आरीयाल या पंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या
सर्व खडीच्या खाणी येत्या चार दिवसांत बंद करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने दिला आहे. या खडीच्या खाणींमुळे गावात प्रदूषण होत असल्याने ग्रामस्थांनी न्यायालयाला पत्र पाठविले होते. न्यायालयाने पत्राची दखल घेऊन जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली होती.
त्यानंतर न्यायालयाने चिंचणी, सां जुजे दी आरीयाल व साझोर या परिसरात असलेल्या सुमारे ४१ खडीच्या खाणी त्वरित बंद करण्याचे आदेश सरकारला दिला होता. त्यानुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हे काम सोपवण्यात आले होते. गेल्या एका महिन्यात ४१ पैकी फक्त २४ खाणी बंद करण्यात आल्या असून अन्य खाणींचे मालक न मिळाल्याने त्या बंद करता आल्या नसल्याचे उत्तर मंडळाने न्यायालयाला दिले. हे उत्तर फेटाळून लावून त्या मालकांचा शोध घेऊन चार दिवसांत राहिलेल्या सर्व खणी बंद करण्याचा आदेश आता दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

...आणि मुख्यमंत्री निःशब्द!

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)ः नागालॅण्ड विधानसभा निवडणूक प्रचारात सक्रिय होऊन तेथील युवकांना गोव्यात नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देत असल्याचा आरोप राज्यपाल एस. सी. जमीर यांच्यावर होत आहे. यासंदर्भात पत्रकारांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना विचारले असता ते काही क्षण निःशब्दच झाले.
श्री. जमीर यांच्यावरील आरोपांबाबत काय बोलावे नि काय बोलू नये, अशा द्विधा मनःस्थितीत सापडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अखेर या वृत्ताची विश्वासार्हता पडताळून पाहावी लागेल, असे सांगून वेळ मारून नेली. तसेच हा त्यांच्या बदनामीसाठी विरोधकांनी मांडलेला डाव असण्याची शक्यता वर्तवली.
निवडणूक काळात अशाप्रकारचे आरोप - प्रत्यारोप होतच असतात. मडगाव मतदारसंघात विरोधकांनी आपल्यावरही अनेक बालंट आणण्याचे प्रयत्न केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या प्रचाराची दिशा बदलण्यासाठी अशा क्लृप्त्या आखल्या जातात, असेही त्यांनी सांगितले.
दीर्घकाळ मुख्यमंत्री राहिलेले श्री. जमीर यांचे नागालॅण्डप्रेम अजूनही कमी झालेले नाही. गोव्याच्या राज्यपालपदी असूनही त्यांच्या नागालॅण्ड वाऱ्या व तेथील राजकारणातील हस्तक्षेप याबाबत यापूर्वीच विरोधकांकडून टीका झाली आहे. कॉंग्रेसकडून सत्ता हस्तगत केलेल्या नागालॅण्ड पीपल्स फ्रंटला आव्हान देण्यासाठी जमीर यांची मदत कॉंग्रेसला हवी असल्यानेच त्यांची ही नाटके केंद्राकडून मुकाट्याने सहन केली जात आहेत. राज्यपाल सारख्या उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अशाप्रकारे प्रत्यक्ष निवडणुकीत प्रचारासाठी उतरणे ही गोष्ट अत्यंत दुर्दैवी असून या पदाची प्रतिष्ठाच धुळीला मिळाल्याचे नागालॅण्ड पीपल्स फ्रंटचे म्हणणे आहे.
राज्यपाल जमीर यांच्याविरोधात राज्यात भाजपकडून सध्या राज्यव्यापी आंदोलन सुरू आहे. यावेळी त्यांच्या नागालॅण्ड दौऱ्यावर होणाऱ्या खर्चाचा समावेश असून आता जमीर हे तिथे आपला मुलगा व भावासाठी प्रचारात उतरल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने भाजपच्या टीकेची धार अधिक तीव्र होणार आहे.

Tuesday, 4 March, 2008

रसविंदाच्या शवविच्छेदन
अहवालाबाबत डॉक्टरांची गुप्तता

मडगाव, दि. ३ (प्रतिनिधी)ः शनिवारी येथील हॉस्पिसियो इस्पितळात शस्त्रक्रिया करताना मरण आलेल्या आगोंद - काणकोण येथील रसविंदा पागी या चार वर्षीय बालिकेचे शवविच्छेदन आज गोमेकॉतील तीन डॉक्टरांनी केले. पण, आपला निष्कर्ष राखून ठेवला असून रासायनिक पृथक्करणासाठी हैद्राबाद येथील कॅथॉलॅडीक प्रयोगशाळेत अवशेष पाठवले आहेत.
येथील पोलिस निरीक्षक संतोष देसाई यांनी केलेल्या विनंतीनुसार गोमेकॉच्या डिननी या शवविच्छेदनासाठी डॉ. अविनाश पुजारी, डॉ. ई. जे. रॉड्रीगीस व डॉ. आर. जी. विल्सन पिंटो यांची नियुक्ती केली व त्यांनीच आज शवविच्छेदन केले. मिळालेल्या माहितीनुसार विच्छेदन अहवाल जरी गुप्त ठेवलेला असला तरी शस्त्रक्रियेसाठी दिलेल्या गुंगीचा डोस जास्त होऊन त्यांतच तिचा मृत्यू ओढवला जाण्याची शक्यता व्यक्त केल्याचे कळते. पण, दुदैवी रसविंदाचा मृत्यू नेमका कशामुळे ओढवला त्याचा उलगडा होण्यासाठी आता हैद्राबादहून सदर अहवाल येईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
रसिंदाला ओटी पोटात दुखू लागल्याने प्रथम काणकोण सरकारी आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले होते. पण तेथून तिला हॉस्पिसियोत पाठवले गेले व तेथील तपासणीत तिच्या ओटीपोटाच्या भागात गळू आढळून आला व तो काढून टाकण्यासाठी शस्त्रक्रियेची तयारी केली असता त्या पूर्वीच हा प्रकार घडला.
मारहाण, बंगल्याची नासधूस प्रकरण
बाबूश व जेनिफर यांची तक्रार
नोंदविण्याचा पोलिसांना आदेश

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) ः पणजी पोलिस स्थानकात झालेली मारहाण, बंगल्याची नासधूस व मुलाला झालेल्या मारहाणीची आमदार बाबूश आणि जेनिफर मोन्सेरात यांची तक्रार नोंद करून घेण्याचा आदेश आज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एडगर फर्नांडिस यांनी दिला. पणजी पोलिस स्थानकावर या तक्रारीची नोंद करून घेतली जात नसल्याने न्यायालयाकडे दाद मागण्यात आली होती. दि. २४ फेब्रुवारी रोजी सदर अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. पोलिस व फिर्यादीची बाजू ऐकून न्यायालयाने हा आदेश दिला.
उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक निरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व निरीक्षक सुदेश नाईक यांनी अपहरण, दरोडा व हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार दि. २२ रोजी पणजी पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली होती. परंतु या तक्रारीची कोणतीही दखल पोलिसांनी घेतली नसल्याने न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
सुनावणीवेळी न्यायाधीशांनी पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक फ्रान्सिस कोर्त यांना "तुम्ही तक्रार नोंद का करून घेतली नाही' असा प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी लेखी सादर केले आहे, असे सांगितले. "ते असू द्या, पण तुम्ही सांगा' असे सांगितल्यावर ते गप्प राहिले. यावेळी सरकारी वकिलांनी पोलिस स्थानकासमोर दि. १९ रोजी घडलेल्या रणकंदनात तक्रारदार आरोपी असल्याने तक्रारीची नोंद झाली नाही, असे सांगितले. आरोपीची तक्रार दाखल करून घेऊ नये, अशी तरतूद कोणत्या कायद्यात आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
सदर तक्रारीची नोंद भा.दं. सं. कलम ३०७, ३२१, ३२२, ३२४, ३२५, ३२७, ३२९, ३३८, ३४०, ३४२, ३५२, ३५४, ३६३, ३८०, ३८२, ३९२, ३९४, ३९८, ४२०, ४४७, ४४८, ४४९, ४५१, ४५२, १२०(ब), ३४, १४६, १४८ खाली करण्याची मागणी या तक्रारीत केली होती.
दि. १९ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ६ ते रात्री ९.३० पर्यंत मोर्चात सहभागी झालेले सर्वजण शांततेने पोलिस स्थानकाच्या बाहेर थांबले होते. यावेळी अचानक कोणतेही कारण नसताना पोलिसांनी मोर्चा करणाऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून लाठीमार केला. यावेळी आपण त्या ठिकाणाहून घराकडे जाण्यास निघालो. त्यादरम्यान अधीक्षक निरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व निरीक्षक सुदेश नाईक हे अन्य सशस्त्र पन्नास पोलिसांना घेऊन मिरामार येथील माझ्या बंगल्यात घुसले. तेथे उपस्थित असलेल्या सुरक्षारक्षकाला मारहाण करून चार वाहनांची नासधूस केली, तसेच पहिल्या मजल्यावरील टीव्ही, डीव्हीडी, पियानो, अन्य वस्तूंची तोडफोड केली. त्यांनी धार्मिक क्रॉसही सोडला नाही. आपल्या पत्नीचे दागिने, पैशांनी भरलेले आपले पाकीट, क्रेडिट कार्ड व आमदारकीचे ओळखपत्र चोरीला गेल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. त्यानंतर पोलिस माझ्या ताळगाव येथील दुसऱ्या बंगल्यावर गेले. येथे अभ्यासाला बसलेला माझा मुलगा अमित, कामगार प्रकाश व बाबाजी यांना जबरदस्तीने उचलून पोलिस स्थानकावर आणले. ज्यावेळी माझी पत्नी त्यांची विचारपूस करण्यासाठी पोलिस स्थानकावर गेली, त्यावेळी तिला शिवीगाळ करून जबर मारहाण करण्यात आली. मला कोणतीही माहिती न देता त्यांना अटक करण्यात आली. परंतु माझ्या मुलाला अटक न करता, रात्री ८.३० ते १.३० पर्यंत बेकायदेशीररीत्या पोलिस स्थानकात ठेवून मारहाण करण्यात केल्याचे त्यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे.
फिर्यादीच्या वतीने ऍड. हरून ब्राझ डिसा यांनी तर सरकारी वकील सुषमा माद्रेंकर यांनी बाजू मांडली.
०-------------------------------------०

'फॉर्म्यूल्या'वर अर्थसंकल्पापूर्वीच कृती करा

बंडखोर आघाडी गट मागणीशी ठाम
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)ः राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीबाबत आपल्या गटाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक दिल्लीत बोलावली होती. परंतु श्री. पवार काही कामानिमित्त दिल्लीबाहेर असल्याने सदर बैठक लांबली आहे. ही बैठक येत्या बुधवार दि. ५ मार्च रोजी होण्याची शक्यता राष्ट्रवादी पक्षाच्या एका नेत्याने व्यक्त केली आहे. दरम्यान, आघाडीचा बंडखोर गट, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे पक्षश्रेष्ठी यांच्यात झालेल्या "फॉम्युल्या'ची अंमलबजावणी अधिवेशनानंतर करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केल्याची खबर आहे. बंडखोर गट मात्र हट्टालाच पेटून हे बदल अर्थसंकल्पापूर्वीच व्हायला हवेत या मागणीशी ठाम आहेत.
कॉंग्रेस प्रणीत कामत सरकार वाचवण्यासाठी आघाडीचा बंडखोर गट, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे पक्षश्रेष्ठी यांच्यादरम्यान झालेल्या "फॉर्म्यूल्या'ची अंमलबजावणी करण्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना अपयश आले आहे. सदर 'फॉर्म्यूला' कराराप्रमाणे मगोपचे नेते सुदिन ढवळीकर यांचा मंत्रिमंडळातील समावेशावर एकमत झाले होते. असे असतानाही कॉंग्रेसचा एकही नेता खुर्ची सोडण्यास तयार नसल्याने श्री. ढवळीकर अधांतरी आहेत. या "फॉर्म्यूल्या"त राष्ट्रवादी पक्षाच्या इतर काही महत्त्वाच्या मागण्यांचाही समावेश आहे. परंतु त्यातील एकही गोष्ट प्रत्यक्षात साध्य न झाल्याने बंडखोर गट संतप्त आहे. दरम्यान, श्री. पवार यांच्या गटात मगोपचे नेते सुदिन ढवळीकर, दीपक ढवळीकर, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे व राष्ट्रवादीचे नेते पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको, महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा व संसदीय सचिव नीळकंठ हळर्णकर यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर दोन्ही वेळा विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू न शकलेल्या दिगंबर कामत यांना यावेळी अर्थसंकल्प अधिवेशनात सरकारचे अस्तित्वच पणाला लावावे लागणार आहे. यापूर्वी राज्यपाल व सभापती यांच्या मदतीने कामत यांनी वेळ मारून नेली. परंतु यावेळी मात्र त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार असल्याने तेही अस्वस्थ बनले आहेत.
-------------------------------------------

नव्या धनादेशांमुळे बॅंकांसह ग्राहकांची तारांबळ

एमआरसीआर क्लिअरिंगचा घोळ
------------------
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)ः भारतीय स्टेट बॅंकेने ग्राहकांच्या सोयीसाठी १ फेब्रुवारीपासून सुरू केलेल्या "एमआयसीआर क्लिअरिंग' या धनादेश वटवण्याच्या नव्या पद्धतीमुळे आणि जुन्या पद्धतीतील तांत्रिक अडचणींमुळे सध्या बॅंकांसह ग्राहकांनाही धावपळ करावी लागत आहे. विविध वित्तीय संस्था तथा खाजगी बॅंकांनी कर्ज घेतलेल्या आपल्या ग्राहकांना येत्या १ एप्रिलपूर्वी नवे धनादेश जमा करण्याचा फतवा काढला आहे. यामुळे ग्राहकांची बरीच तारांबळ उडाली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशांनुसार भारतीय स्टेट बॅंकेने पूर्वीची अखिल गोवा "क्लिअरिंग' पद्धत रद्दबातल ठरवून १ फेब्रुवारीपासून "मॅग्नेटिक इंक कॅरक्टर रिकॉग्निशन" ही नवी संगणकीय "क्लिअरिंग' पद्धत अमलात आणली. धनादेशावरील छापील कोड क्रमांकाच्या साहाय्याने धनादेशांची विभागणी करून ते वटवण्याची ही अनोखी पद्धत आहे. काही बॅंकांनी यापूर्वी ग्राहकांना वितरित केलेले धनादेश जुने असल्याने त्याचा वापर संगणकीय क्लिअरिंगसाठी होऊ शकत नाही. परिणामी, असे धनादेश "युनीफाईड क्लिअरिंग' च्या नावाखाली स्टेट बॅंकेच्या कोषागार (ट्रेजरी) शाखेतून वठवले जातात. परंतु ही सोय फक्त मार्चपर्यंतच आहे. १ एप्रिलपासून ग्राहकांनी आपले जुने धनादेश जमा करून नवे धनादेश नेण्याची गरज आहे. आता कर्जासाठी ग्राहकांनी विविध ठिकाणी "पोस्टडेटेड" धनादेश जमा केल्याने ते बदलण्यासाठी एका महिन्याची मुदत आहे. अन्यथा त्यांचे जुने धनादेश बॅंक खात्यातून वटणार नसल्याने त्यांना दंड सोसावा लागणार आहे.
एकट्या "जीई कन्ट्रीव्हाइड" या वित्त कंपनीकडे गोव्यात एकूण ७ हजार ग्राहक आहेत. यातील बहुतेक ग्राहकांचे धनादेश बदलावे लागणार असल्याची माहिती या कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. मुख्य म्हणजे या वित्तीय कंपनीकडून काहीही लेखी पत्र ग्राहकांना पाठवण्यात आलेले नाही. केवळ दूरध्वनीवरून संदेश देण्यात येत असल्याने तो संदेश प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचेलच याची शाश्वती नसल्याने येत्या काळात मोठा गोंधळ निर्माण होणार आहे. कर्जाचे पैसे नेहमी खात्यात जमा करूनही बॅंकेचे वसुली अधिकारी जेव्हा ग्राहकांना सतावण्यास सुरुवात करतील, तेव्हाच कुठे सरकारी यंत्रणा जागी होईल. विविध व्यापारी व बॅंक संघटनांनी याबाबत वेळीच निर्णय घेण्याची आवश्यकता वर्तविण्यात येत आहे.
दरम्यान, या नव्या पद्धतीनुसार राज्यातील चार "क्लिअरिंग" केंद्रांचे पणजी मध्यवर्ती केंद्रात स्थलांतर करण्यात आले आहे. म्हापसा, मडगाव, वास्को व फोंडा येथील धनादेश पणजी येथे पाठवले जातात. पणजी स्टेट बॅंकेत हे धनादेश संध्याकाळी ४ वाजता पोहोचल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी ७.३० वाजता स्टेट बॅंकेतून आणावे लागतात. त्यानंतर त्यांची शाखांवार विभागणी करून ते कुरिअर सेवेव्दारे पुन्हा वरील चार ठिकाणी पाठवले जातात. तिथून ते वठल्यानंतर पुन्हा पणजी येथे पाठवले जातात व त्यानंतर अखेर ते स्टेट बॅंकेत जमा होतात. या नव्या पद्धतीमुळे सर्व बॅंकांना आपल्या नियमित कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत बदल करणे भाग पडले आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांस सकाळी ७ वाजता कामावर येऊन संध्याकाळी उशिरापर्यंत काम करावे लागणार आहे, अशीही माहिती मिळाली आहे.
यापूर्वी ग्रामीण भागांतील काही शाखांत देण्यात आलेले धनादेश क्लिअरिंग पद्धतीने त्याच दिवशी वटवणे शक्य होते. परंतु आता या पद्धतीमुळे अशा शाखांना आपले धनादेश टपालसेवेच्या साहाय्याने पाठवणे भाग पडल्याने त्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवस विलंब होतो. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये झालेल्या बैठकीत या पद्धतीला विरोध करण्यात आला असला तरी आता याबाबत काही ठोस निर्णय घेणे भाग पडणार आहे.
---------------------------------------

"गोवादूत दर्पण' स्पर्धेतील विजेत्यांना पारितोषिके प्रदान

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)ः "गोवादूत'चे छायाचित्रकार स्व. सुशांत नाईक यांच्या स्मरणार्थ आयोजित "दर्पण' छायाचित्र स्पर्धेच्या दोन्ही विभागांमधील विजेत्यांना आज एका खास कार्यक्रमात पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. स्व. सुशांत यांचे वडील सुनील व आई सौ. सुषमा नाईक, "गोवादूत'चे जाहिरात व्यवस्थापक सुरेंद्र काकोडकर व कार्मिक व्यवस्थापक विलास कामत यांच्या हस्ते उपस्थित विजेत्यांना पारितोषिके देण्यात आली.
फिल्म गटात प्रशांत केनावडेकर (म्हापसा) यांना पहिले बक्षीस, रती साळगावकर (हेडलॅड, सडा) यांना दुसरे, अविनाश विर्नोडकर यांना तिसरे तर उत्तेजनार्थ बक्षिसे सुनील कुट्रे व नेत्रा प्रभू यांना देण्यात आली. डिजिटल विभागात देविदास गावकर (माऊस-सत्तरी) यांना पहिले, अविनाश विर्नोडकर (खडपाबांध - फोंडा) यांना दुसरे तर डिंपल अजय नाईक यांना तिसरे पारितोषिक देण्यात आले. विजेत्यांच्यावतीने प्रशांत केनावडेकर, देविदास गावकर, अविनाश विर्नोडकर व सुनील कुट्रे यांनी मनोगत व्यक्त करताना, "गोवादूत'च्या या अभिनव उपक्रमाचे स्वागत करून छायाचित्रकारांना त्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल, असे सांगितले. हा उपक्रम दरवर्षी चालू राहील, अशी माहिती गोवादूतच्या सरव्यवस्थापिका ज्योती धोंड यांनी दिली. सूत्रसंचालन पुरवणी संपादक अशोक नाईक तुयेकर यांनी केले. यावेळी संपादक राजेंद्र देसाई व अन्य कर्मचारी उपस्थित होते. प्रारंभी स्व. सुशांत याला श्रद्धांजली वाहण्यात आली. संचालक सागर अग्नी यांनी आभार मानले. या स्पर्धेसाठी डिजिटल पॉइंट, एसव्हीएस ऍन्ड कंपनी, शशिकांत डिस्ट्रीब्युटर्स यांनी बक्षिसे पुरस्कृत केली होती.
-----------------------------------

Monday, 3 March, 2008

कमाल ज्येष्ठांची आणि युवकांचीही!

राष्ट्रकुल बॅंक तिरंगी एकदिवसीय स्पर्धेच्या "बेस्ट ऑफ थ्री' च्या पहिल्याच शुभारंभी सामन्यात आज सिडनी येथे एकीकडे कप्तान महेंद्रसिंग धोणीच्या नेतृत्वाखालील "इंडिया ब्रिगेड'ने कागांरूचा दारुण पराभव करण्याची किमया केली असतानाच दुसऱ्या बाजूने अवघ्या काही तासातच 19 वर्षांखालील भारतीय क्रिकेट संघाने क्वालालंपूर येथे दक्षिण आफ्रिकेवर बारा धावांनी मात करून जगज्जेतेपद पटकावण्याची सुवर्णसंधी साधली. तमाम भारतीयांना अभिमान वाटावा अशी कामगिरी केलेल्या 19 वर्षांखालील भारतीय क्रिकेट संघावर सध्या अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
बालिकेच्या मृत्यूचे गूढ आज उकलणार ?
आज गोमेकॉत शवचिकित्सा

मडगाव,दि. 2 (प्रतिनिधी) ः काल येथील हॉस्पिसियू इस्पितळात शस्त्रक्रिया टेबलावरच मरण आलेल्या आगोंद- काणकोण येथील रसविंदा पागी या चार वर्षें वयाच्या बालिकेचे शवविच्छेदन आज रविवार असल्याने होऊ शकले नाही , ते उद्या होणार असून त्या नंतरच तिच्या मृत्यूचे निश्चित कारण स्पष्ट होणार आहे.
हॉस्पिसियोतील डॉक्टरी निष्काळजीपणामुळे या बालिकेला अकाली मृत्यू आल्याचा दावा जरी तिच्या कुटुंबीयांनी केलेला असला व इस्पितळाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. रुआंडो डिसा यांनी गुंगीच्या जादा प्रभावामुळे तिचा मृत्यू ओढवण्याची शक्यता व्यक्त केलेली असली तरी उद्याच्या शवचिकित्सेनंतरच या प्रकरणी खरे कारण उघड होणार आहे.
काल सायंकाळी या प्रकारानंतर हॉस्पिसियोत एकच हलकल्लोळ उडाला व त्यानंतर व्यवस्थापनाने पोलिसांना कळविले व तो नैसर्गिक मृत्यू असल्याने शवचिकित्सेची विनंती केली. मडगाव पोलिसांनीही प्रकरणाला फाटे फुटू नयेत या कारणास्तव गोमेकॉ डीनांशी संपर्क साधून डॉक्टरांच्या पथकाव्दारा शवचिकित्सा केली जावी अशी विनंती केली आहे. पोटात दुखत असल्याच्या कारणावरून रसविंदाला प्रथम काणकोण आरोग्य केंद्रात दाखल केले होते व तेथून तिला हॉस्पिसियोत हलविण्यात आले होते. तेथे तपासणी करून काल तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याचे ठरले व त्यानुसार सर्व तयारी करून व गुंगी देऊन सकाळीच तिला शस्त्रक्रिया टेबलावरही नेण्यात आले होते व तेथेच ती अत्यवस्थ झाली , त्यातून तिला वाचविण्यासाठी डॉक्टरांच्या पथकाने केलेली प्रयत्नांची शिकस्त वाया गेली व अखेर दुपारी 2 वा. तिला मृत घोषित करण्यात आले.
तिला नेमके कोणते दुखणे होते, कोणती शस्त्रक्रिया केली जाणार होती , याबाबत हॉस्पिसियोत कोणीही काहीही सांगायला तयार नाही. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार ओटीपोटाच्या भागात निर्माण झालेला गळू काढून टाकण्यासाठी ही शस्त्रक्रिया होती. काल या प्रकारानंतर काल डॉ. रुआंडो व प्रभारी अधीक्षक डॉ. कुमारी नास्नोडकर यांनी लगोलग हॉस्पिसियोत येऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. आजही तेथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका झाल्या . या प्रकारामुळे हॉस्पिसियोतील वातावरणात गंभीरपणा आल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान चिमुकल्या रसविंदाच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे तिच्या आगोंद -काणकोण येथील कुटुंबावर मात्र दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. तिची 29 वर्षीय आई सुनिता या घटनेने संपूर्णपणे कोलमडून पडली आहे तर 72 वर्षीय आजोबा शंभू तिचा मृत्यू झाल्याचे खरे मानायलाच तयार नाहीत. काल पोलिसांनी या सर्वांची निवेदने नोंदवून घेतली, तो एकंदर प्रसंगच मन हेलावणारा होता. रसविंदाचे वडील विदेशात असतात.
हॉस्पिसियोतील गत वर्षभरातील अशा प्रकारचा हा चौथा मृत्यू मानला जातो. गतवर्षी राय येथील साप चावलेल्या एका मुलाचा तेथे डॉक्टरी हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झाला होता तर एका महिलेला अशीच गुंगी लावलेल्या ठिकाणीच मृत्यू आला होता. महिनाभरापूर्वी दोन छोट्या मुलांचे प्राणवायूवर ठेवलेल्या ठिकाणी निधन झाले होते.
पर्यटकांवरील सुरीहल्ला प्रकरण दडपले?
पणजी, दि. 2 (प्रतिनिधी) ः राज्यात विदेशी पर्यटकांवर बलात्कार होण्याच्या घटना घडत असतानाच आता चक्क तारांकीत हॉटेलात वास्तव्य केलेल्या देशी पर्यटकांवर चाकू हल्ला करून त्यांना लुटण्याचा प्रकार घडला असून या प्रकरणाचा त्वरीत पाठपुरावा करण्याऐवजी पोलिसांकडूनच हे प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याने, राज्यात पर्यटकांच्या सुरक्षेबाबत भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काल रात्री पर्वरी येथील एका हॉटेलमध्ये झारखंडमधून मधुचंद्रासाठी गोव्यात आलेल्या नव दांपत्याच्या आयुष्यात भयानक प्रकार घडला. या घटनेने हादरलेल्या त्या नव दांपत्याने जीव मुठीत घेऊन ताबडतोब आज दुपारी 1.30 वा. विमान पकडून मुंबई गाठली. यावेळी प्रस्तुत प्रतिनिधीने त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, आम्हांला ती भयाण रात्र यानंतर कधीही आठवायची नाही आणि दर महिन्याला गोव्यात येणे जमणार नसल्याने पोलिस तक्रारही करायची नाही, असे सांगून दूरध्वनी ठेवून दिला. मधुचंद्रासाठी गोव्यात आलेल्या त्या दांपत्यांच्या आयुष्यात त्या रात्री त्या हॉटेलात असे काय घडले होते, याची माहिती काढण्यासाठी त्यांच्या गोव्यातील एका मित्राकडे संपर्क साधला असता, धक्कादायक माहिती समोर आली.
गोव्यात आलेल्या या नव दांपत्याचे काही दिवसापूर्वीच लग्न झाले होते. गोव्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यटन स्थळ म्हणून नाव मिळाल्याने त्यांनी मधुचंद्रासाठी गोव्याची निवड केली. त्यानुसार एका ट्रॅव्हल एजन्सी मार्फत त्यांनी गोवा गाठले. त्याच एजन्सीने त्यांना कळंगुटला जाणाऱ्या रस्त्यावरील पर्वरी येथील एका हॉटेलात खोली मिळवून दिली. काल दिवसभर फिरून ते खोलीवर गेले असता, मध्यरात्री खोलीत कोणीतरी फिरत असल्याची चाहूल त्या तरुणाला लागल्याने त्याने उठून दिवा लावला. तर आतून कडी असलेल्या त्या खोलीत एका व्यक्तीला पाहून तो पूर्णपणे भांबावून गेला. त्या व्यक्तीने सरळ त्याच्या पोटात आणि जांघेत चाकू खुपसून पलंगावर झोपलेल्या त्याच्या पत्नीचे सर्व दागिने घेऊन पोबारा केला. पोटात चाकू खुपसल्याने तो रक्ताच्या थारोळ्यात तेथेच कोसळला. यावेळी त्याच्या पत्नीने बाजूच्या खोलीत झोपलेल्या अन्य लोकांना उठवण्याचा प्रयत्न केला. कोणीही उठले नाही, म्हणून ती "रिसेप्शन'कडे गेली. यावेळी तेथे कोणीही नव्हते. यावेळी तिने जोरजोरात ओरडायला सुरुवात केल्याने रस्त्यावर फेऱ्या मारणारा सुरक्षा रक्षक धावून आला. त्यानंतर या घटनेची माहिती पर्वरी पोलिसांना देण्यात आली. तसेच त्यांनी झारखंडला दूरध्वनी करून गोव्यातील एका ओळखीच्या व्यक्तीशी संपर्क साधला. यावेळी त्या व्यक्तीने त्याला गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल केले. तेथील खाजगी वॉर्डात तात्पुरता उपचार घेऊन त्या दांपत्याने आज दुपारी मुंबई गाठली. यावेळी त्यांची जबानी घेण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांनी "तुम्ही तक्रार नोंद केल्यास तुम्हांला पुन्हा पुन्हा गोव्यात यावे लागणार' असल्याचे सांगून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. तक्रार करण्याच्या मनस्थितीत नसलेल्या या दांपत्याला पोलिसांनी एवडे गर्भगळीत केले की, भिक नको पण, कुत्रा आवर अशी त्यांची स्थिती झाली.
त्यामुळे आम्हांला तक्रार दाखल करायची नाही, असे त्यांच्याकडून पोलिसांनी वदवून घेतल्याचे सांगण्यात आले. पोलिस डायरीत या प्रकरणाची नोंद झाली नसली तरी, अशा प्रकरची घटना गोव्यात घडणे, ही चिंतेची बाब बनली आहे. त्या हॉटेलच्या बंद खोलीत ती व्यक्ती आतमध्ये कशी पोचली, रात्री त्या रिसेप्शनवर कोणीही का नव्हते, पोलिस स्थानकात नोंद न झालेले असे प्रकार यापूर्वी किती घडले आहेत, हा संशोधनाचा विषय झाला आहे. हा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास पर्यटकांमध्ये गोव्याची चुकीची प्रतिमा निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.
------------------
अबू सालेम आणि मी
न्यायालयात मी प्रवेश केल्यानंतर समोर न्यायाधीश बसलेले असताना प्रख्यात गुन्हेगार अबू सालेम मला उभा राहून नमस्कार करतो, तो मी त्याच्यापेक्षा मोठा डॉन आहे म्हणून नाही, तर त्याच्या मनात कायद्याची भिती निर्माण झाली आहे म्हणून.
---------------------------------------
--------------------
माफीचे अर्ज
फाशीच्या शिक्षेला माफी देण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना आहे. आज फक्त अफझलच्या फाशीबद्दल बोलले जाते. फाशीची शिक्षा झालेल्यांचे अनेक दयेचे अर्ज राष्ट्रपतीकडे प्रलंबित आहेत. हे अर्ज लवकरात निकालात काढणे गरजेचे आहे. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ते अर्ज निकालात न आल्यास अर्ज ग्राह्य धरला जाऊ नये. यावर विचार झाला पाहिजे.
----------------------------
संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध लढा आवश्यक ः निकम
पणजी, दि. 2 (प्रतिनिधी) ः कायदा कमकुवत नाही, तर कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही. कायदा हा बंदुकीच्या "बूलेट' प्रमाणे आहे. हा कायदा एखाद्या "बुलेट' प्रमाणे गुन्हेगाराच्या शरीरात घुसून त्याला घायाळ करीत नाही, तोपर्यंत कायद्याला कोणीही घाबरणार नाही. संघटित गुन्हेगारांविरुद्ध लढणे ही काळाची गरज आहे. तसेच लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी निर्भीड पत्रकारिता करणे ही समाजाच्या आरोग्यासाठी आणि न्यायालयालाही दक्ष ठेवण्यास महत्त्वाची असल्याचे मत मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्याचे सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी व्यक्त केले. गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेने आयोजित केलेल्या व्याख्यानात ते आज पणजीत बोलत होते.
मुंबई बॉम्बस्फोट खटला सुरू असताना आलेल्या अनुभवाविषयी काही प्रश्न विचारले असता,"मला अनेक धमक्या आल्या. परंतु त्या मी सार्वजनिक ठिकाणी कधीही सांगत नाही. कारण मला अकारण सहानुभूती मिळवायची नाही. गुन्हेगारांविषयी बोलणे हा माझ्या व्यवसायातील स्थायी भाव आहे. त्यामुळे त्याचे भांडवल करणे योग्य नाही. या खटल्यातील 608 जणांना जन्मठेप आणि 27 आरोपींना फाशीची शिक्षा झाल्यानंतर मला अनेक लोकांची पत्रे आली. माझे मुंबईत घर नसून मी एका हॉटेलमध्ये राहतो. आजही दर दिवसाला 25 ते 30 पत्रे येतात. लोकांकडून मिळालेल्या प्रेमामुळे आणि सहानुभूतीमुळे हा खटला यशस्वी झाला.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, समाजात संघटित गुन्हेगारी वाढत आहे. याची कारणे अनेक आहेत. गुन्हेगाराला जात, धर्म आणि पंथ नसतो. न्यायालय त्याचे समाजातील स्थानही लक्षात घेत नाही. "गुन्हेगाराला शिक्षा होते, तेव्हा मला आनंद होत नाही, तर एखाद्याला न्याय मिळाला म्हणून मी खूष होतो' असे ते म्हणाले. न्यायालय गुन्हेगाराला शिक्षा उगाच देत नाही. त्याच्या मागे दोन उद्देश असतात, एक त्याला त्या गुन्ह्याविषयी शिक्षा आणि दुसरा, त्या प्रकारचा अन्य कोणी गुन्हा करण्यास धजू नये.
वृत्तपत्र हा एक व्यवसाय झाला आहे. परंतु पत्रकारिता हा धर्म असून त्याचा व्यवसाय होता कामा नये, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. पत्रकार, वकील आणि शासन यांच्यात पारदर्शकता असली पाहिजे. पत्रकारांवर फार मोठी सामाजिक जबाबदारी आहे. गंभीर गुन्ह्यात पत्रकारांची भूमिका फार महत्त्वाची ठरते. सरकारी वकील आणि पत्रकार यांच्या विचारांची देवाणघेवाण असली पाहिजे. मुंबई बॉम्बस्फोट खटला चालवताना मी पहिल्यांदा मुंबईत आलो, त्यावेळी माझ्या काही व्यवसायातील मित्रांनी मला पत्रकारांपासून लांब थांबण्याचा सल्ला दिला. परंतु या खटल्यात मला पत्रकारांचा भरपूर उपयोग झाल्याचा अनुभव त्यांनी यावेळी सांगितला. स्वतःचा विचार स्वच्छ असला म्हणजे प्रसिद्धी माध्यमाकडे बोलायला कोणताही धोका नसतो, असे सांगून ज्या ठिकाणी वकील किंवा न्यायव्यवस्था बोलू शकत नाही, त्या ठिकाणी पत्रकार बोलू शकतो, असे ते म्हणाले.
खटल्याविषयीच्या बातम्या वृत्तपत्रांत आल्या, म्हणजे तो गुन्हा शाबीत होतो असे नाही. परंतु ते वृत्त प्रसिद्ध करताना न्यायालयाचा अवमान होत नाही ना, याची खात्री केली पाहिजे. न्यायालयाविषयी काही लिहू नये, ही भिती पत्रकारांनी काढून टाकली पाहिजे. न्यायालयाचा कारभारसुद्धा पारदर्शक असला पाहिजे. न्यायालये जर कुठे चुकत असतील तर तेही दाखवून दिले पाहिजे, असे ते यावेळी म्हणाले.
प्रमोद महाजन खून प्रकरणात पोलिसांच्या अनेक त्रुटी राहिल्या होत्या, असे सांगून ते म्हणाले की, पोलिस कायद्याचे पूर्ण प्रशिक्षण घेऊन तपास काम करीत नाहीत. पोलिस तपासात अनेक त्रुटी राहत असल्यानेच अट्टल गुन्हेगार सुटतात. हा प्रकार अत्यंत घातक असतो. आरोप सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांनी कायद्याच्या कागदपत्रांत काय ऊहापोह केला पाहिजे, याचे शिक्षण पोलिसांना दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
पत्रकार आणि पोलिस यांच्यात सुसंवाद असणे गरजेचे आहे. मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात पोलिसांनी आणि पत्रकारांनी चांगली साथ दिल्याचे सांगून पत्रकार हा कोणाचाही दोस्त आणि शत्रू नसतो, याचा अनुभव या खटल्यावेळी आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दहशतवाद्यांविरोधात बोलायला साक्षीदार घाबरतात. त्यामुळे त्यांना संरक्षण मिळणे गरजेचे असते. त्या साक्षीदारांच्या साक्षी गुप्तपणे घेतल्या पाहिजेत. तसेच त्यांचे नाव व पत्ता गुप्त ठेवला पाहिजे. विदेशात गुन्हेगाराने पोलिसांसमोर दिलेली गुन्ह्यांविषयीची कबुली न्यायालयात ग्राह्य धरली जाते. परंतु भारतात पोलिसांसमोर गुन्हेगाराने दिलेली जबानी न्यायालयात ग्राह्य धरली जात नसल्याचे ते म्हणाले.
चांगला वकील हा सरकारी वकील होण्यासाठी वळत नाही, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, वकिली व्यवसायात अनेक जण ना खुषीनेच येत असतात. लग्नाच्या बाजारात वकिली व्यवसायाचे "मार्केट डाऊन' आहे, असे ते मिस्कीलपणे म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली, 2 ः संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने छोट्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करताच त्याचे श्रेय घेण्याची चढाओढ राजकीय पक्षांमध्ये लागली असतानाच आता कर्जमाफी देण्यावरच प्रश्न उपस्थित होऊ लगाले आहेत. कर्जमाफीला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशाच्या आधारावर दिली, याची केंद्र सरकारकडे विचारणा करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
ऍड एम. एल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बॅंका आणि त्यांचे शेतक़ऱ्यांकडे थकित असलेले कर्ज याची यादी वित्त मंत्री आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडून घ्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी बॅंकाऐवजी सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे, अशा शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीच्या योजनेत समावेश करायला हवा, कर्जमाफी योजनेत पैसे देण्य़ाच्या प्रक्रियेपासून राजकीय नेत्यांना दूर ठेवले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली आहे.
राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यात तथ्य नाही. गेल्या पाच वर्षात अनेक राष्ट्रीय़कृत बॅंका पब्लिक इश्यू घेऊन बाजारात आल्या. त्यांनी आपल्या ताळेबंदात कृषि कर्ज शिल्लक असल्याचजे म्हटलेले नाही. केंद्र सरकारने कोणत्या आधारावर शेतकऱ्यांवर 60 हजार कोटी रुपये कर्ज असल्याचे म्हटले आहे, याची विचारणा न्यायालयाने केंद्रांकडे करावी, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
कोणत्याही उचित माहितीच्या आधारे केंद्र सरकारने 60 हजार कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी निर्धारित केले आहेत. हे पैसे कर्जमाफीसाठी नसून तो निवडणूक फंड आहे. तो शेतकऱ्याांच्या नावाखाली नेत्यांच्या खिशात जाणार आहे, याकडेही य़ाचिकाकर्त्यांने न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
कोळसाप्रकरणी युवक कॉंग्रेसची
उपसभापती व मंत्र्यांविरुद्ध भूमिका

वास्को, दि. 2 (प्रतिनिधी) ः प्रदूषणामुळे वास्को शहर आरोग्यास धोकादायक असल्याचे कारण पुढे करून आंदोलन करणाऱ्या मुरगाव बचाव आंदोलच्या नेत्यांनी केवळ आपला स्वार्थ साधल्याचा आरोप आज येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत रोजगार बचाव अभियानाने केला. या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहून युवक कॉंग्रेस नेत्यांनी उपसभापती माविन गुदिन्हो व मंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांच्याविरोधात उघड भूमिका घेतली.
धक्का क्रमांक 10 व 11 वरील कोळसा उलाढाल बंद केली जात असेल तर मग 5 व 6 क्रमांकांच्या धक्क्यांवरील कोळसा उलाढाल बंद करा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली. रोजगार बचाव आंदोलनाने मुरगाव बचाव अभियानाच्याविरोधात उघडलेल्या या आघाडीला आता युवक कॉंग्रेस अध्यक्ष संकल्प आमोणकर व नगरसेवक रोहिणी परब, शांती मांद्रेकर, किशोरी हळदणकर, सेबी डिसोझा व शेखर खडपकर यांनी पाठिंबा व्यक्त केला आहे. धक्का क्रमांक 10 व 11 वर कोळशाची उलाढाल होत राहिल्यास सडा भागात प्रदूषण होईल, असे सांगून आमोणकर यांनी गोमंतकीय कामगारांना डावलले जात असल्याचा आरोप केला. मुरगाव बचाव अभियानाने हजारो गोमंतकीयांचा रोजगार हिसकावून घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुरगाव बचाव अभियानाने एमपीटीशी केलेला करार जनहिताचा नसल्याची टीका त्यांनी केली. उपसभापती माविन गुदिन्हो, मंत्री जुझे फिलीप डिसोझा व आमदार मिलींद नाईक यांना आपली चूक आता समजून येईल, असे आमोणकर यांनी सांगितले.
मुरगाव बचाव अभियानाने मूळ मागण्यांवर भर दिला नाही, अशी टीका आत्तापर्यंत त्या संघटनेचे समर्थन करणारे नगरसेवक शेखर खडपकर यांनी केली. कोळसा उलाढाल पूर्णपणे बंद करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. लिओनार्द रॉड्रीगीस यांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवले जाईल असे सांगितले.