मातृभाषाप्रेमींनी रणशिंग फुंकले
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षण धोरणात बदल करून इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याचा घातकी निर्णय रद्द करण्याची भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने दिलेली मुदत उद्या १८ रोजी संपत आहे. तथापि, सरकारने या प्रकरणी निर्णयात फेरबदल न करण्याची हटवादी भूमिका घेतल्याने मातृभाषाप्रेमी आक्रमक बनले आहेत. उद्या १८ जूनच्या क्रांतिदिनाचे औचित्य साधून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नव्या ‘क्रांती’ची घोषणा करून मातृभाषाप्रेमींनी आता थेट सरकारविरोधात रणशिंगच फुंकले आहे.
आज पणजी येथे आयोजित केलेल्या लेखक व कलाकारांच्या मेळाव्यात या संघर्षाचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले. क्रांतिदिनानिमित्त पणजी, फोंडा व मडगाव या ठिकाणी आयोजित होणार्‍या सरकारी कार्यक्रमांत अभिनव पद्धतीने या निर्णयाचा निषेध करण्याची व्यूहरचना भाषाप्रेमींनी आखली आहे. यासाठी ते कोणत्या मार्गाचा अवलंब करतील हे मात्र गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आले आहे. राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना क्रांतिदिनानिमित्ताने या संघर्षाच्या दाहकतेची प्रचिती करून देण्याचा संकल्पही भाषाप्रेमींनी सोडला आहे.
उद्यापासून ठिकठिकाणी सरकारातील प्रत्येक आमदाराच्या कार्यक्रमावेळी त्यांना जाब विचारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तळ्यात- मळ्यात व बोटचेपी भूमिका घेणार्‍या आमदारांना सळो की पळो करून सोडावे व सरकारला हा निर्णय बदलण्यास भाग पाडावे, असे आवाहन आज इथे आयोजित केलेल्या लेखक व कलाकारांच्या मेळाव्यात करण्यात आले.
मातृभाषा जगण्यास बळ देते : रामदास फुटाणे
मातृभाषा विचारांना, संघर्षाला व जीवन जगण्याला बळ देते. कोकणी व मराठी या भाषा गोव्याचा श्‍वास आहेत व त्या मिटवून इंग्रजी लादण्यासारखे दुसरे कुकर्म नाही. इंग्रजी भाषा हे साधन असून ते साध्य नाही; त्यामुळे ती माध्यमिक पातळीवरच योग्य आहे, असे प्रतिपादन जागतिक मराठी परिषदेचे अध्यक्ष प्रसिद्ध कवी रामदास फुटाणे यांनी मेळाव्याला प्रमुख मार्गदर्शक या नात्याने बोलताना केले. गोवेपण टिकवण्यासाठी स्थानिक भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे. तमाम मातृभाषाप्रेमींच्या भावनांचा आदर करून सरकारने आपला हा निर्णय बदलावा, अन्यथा गोव्याची अस्मिता नेस्तनाबूद करण्याचे पाप मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या माथी लागेल, असा घणाघातही श्री. फुटाणे यांनी केला.
गोमंतक मराठा सभागृहात प्रसिद्ध गोमंतकीय लेखक व कवी विष्णू वाघ यांनी बोलावलेल्या या मेळाव्याला प्रचंड प्रतिसाद लाभला. याप्रसंगी व्यासपीठावर भारतीय भाषा मंचच्या निमंत्रक शशिकलाताई काकोडकर, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, लेखक पुंडलीक नाईक, कवी पुष्पाग्रज, लीना पेडणेकर, मीना काकोडकर, मराठी अकादमीचे उपाध्यक्ष विठ्ठल गावस, कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष एन. शिवदास आदी मान्यवर हजर होते.
यावेळी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उपस्थित वक्त्यांनी डागलेल्या तोफांतून या निर्णयाविरोधातील भडका स्पष्टपणे दिसत होता. प्रसिद्ध नाट्य दिग्दर्शक तथा युवा कलाकार राजदीप नाईक यांनी सरकारला युवकांच्या क्रोधाचा सामना करण्यास सज्ज राहण्याचा सज्जड इशारा दिला तर पूर्णानंद च्यारी यांनी कोकणी चळवळीच्यावेळी अवलंबिलेल्या गनिमी काव्यांनी सरकारला जेरीस आणू, अशी तंबी दिली. लोकशाही पद्धतीची भाषा सरकारला कळत नसेल तर गोव्याच्या अस्तित्वासाठी प्रसंगी शस्त्र हाती घेण्यास स्वाभिमानी गोमंतकीयांनी सज्ज व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नाईक यांनी प्रत्येक सरकारच्या आमदाराला या आंदोलनाची झळ बसली पाहिजे व त्यासाठी स्थानिकांनी पुढाकार घ्यावा, असा सल्ला दिला. लीना पेडणेकर, कवी पुष्पाग्रज, युगांक नाईक, प्रशांत म्हर्दोळकर, सुचिता नार्वेकर, राजू नाईक यांनी यापुढील लढा नियोजनबद्ध व संघर्षमय करण्याची गरज व्यक्त केली.
ही लोकशाहीची थट्टाच : ऍड. भेंब्रे
राज्यातील ख्रिस्ती बांधवांची दिशाभूल करून चर्चिल आपले राजकीय ईप्सित साध्य करू पाहत आहे. राज्यातील अल्पसंख्याकांचे स्वयंघोषित नेतृत्व गाजवून इंग्रजीचा घाट घालण्याचा हा निर्णय म्हणजे बहुसंख्याकांच्या भावनेचा अनादर आहे व ही लोकशाहीची थट्टा ठरल्याचा ठपका ऍड.उदय भेंब्रे यांनी ठेवला. लोकशाहीची मूल्ये न जुमानणार्‍यांना सत्तेबाहेर फेकून देण्याची गरज आहे. स्थानिक भाषा कायमची नष्ट करण्याची ही योजना उधळून टाका असे आवाहन त्यांनी केले.
आता लढा निर्णायक ः शशिकला ककोडकर
सरकारचा हा निर्णय गोव्यासाठी धोकादायक आहे याचा प्रत्यय गोमंतकीयांनी लोकशाही पद्धतीने शांततेत कडकडीत गोवा बंद करून सरकारला दाखवून दिला. सत्तालोभाच्या दबावाखाली सरकार आपला निर्णय बदलण्यास राजी नसल्याने आता निर्णायक लढा देण्यावाचून पर्याय नाही, असे शशिकलाताई काकोडकर म्हणाल्या.
सरकार माफिया व गुंडांचे ः नागेश करमली
गुंडाच्या व माफियांच्या धाकाखाली वावरणार्‍या सरकारला गोमंतकीयांचा आवाज ऐकूच येत नाही, असा घणाघाती आरोप करून मातृभाषेचा घात करणार्‍या सरकारला जाग आणण्यासाठी स्वातंत्र्य सैनिकांनी क्रांतिदिनाच्या सरकारी कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.
लढ्याला धार : वाघ
सरकारने कलाकार व साहित्यिकांना अनुदान व पुरस्कारांचे लोभ दाखवून मिंधे बनवण्याचा घाट घातला आहे. अशा आमिषांना बळी पडून या मंडळींनी आपला स्वाभिमान गहाण न ठेवण्याचे आवाहन विष्णू वाघ यांनी केले. कला व संस्कृतीचे मूळ असलेल्या मातृभाषेवरच घाला घालण्याचा हा निर्णय जोपर्यंत मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत सर्व सरकारी कार्यक्रम उधळून लावण्याची घोषणा त्यांनी केली. यावर्षीच्या कला अकादमीच्या भजन स्पर्धा, नाट्यस्पर्धा, एकांकिका स्पर्धा आदींवर बहिष्कार टाकून सरकारला चुकीच्या निर्णयाचा प्रत्यय घडवून आणण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
----------------------------------------------------------------------
भास्कर नायक, लोलयेकर गप्प का?
सरकारने चुकीचा निर्णय घेतला खरा. परंतु, प्रशासकीय अधिकारी म्हणून सेवा बजावताना हा चुकीचा निर्णय सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी प्रत्येक स्वाभिमानी सरकारी अधिकार्‍याची आहे. उच्च शिक्षण खात्याचे संचालक भास्कर नायक, कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर, रवींद्र भवन, मडगावचे उपाध्यक्ष श्रीधर कामत, चित्रपट निर्माते राजेंद्र तालक, विशाल पै काकोडे, तसेच उद्योजक श्रीनिवास धेंपे, उद्योजक दत्तराज साळगावकर या मंडळींनी मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या चुकीच्या निर्णयाची कल्पना देण्याची गरज होती. त्यांचे मोैन या घातकी निर्णयाचे समर्थन ठरत असल्याचा आरोप पुंडलीक नाईक यांनी केला.
Saturday, 18 June 2011
राज्यात जलप्रकोप!
म्हापसा पाण्याखाली - अन्य भागांतही पावसाचे थैमान
म्हापसा, दि. १७ (प्रतिनिधी): काल रात्रीपासून सतत पडत असलेल्या मुसळधार पावसाने राज्यातील जनजीवन विस्कळीत केले आहे. कुंकळ्ळी, केपे, पेडणे, वाळपई, माशेल या भागांत पावसाने थैमान घातले असून म्हापशात तर साक्षात जलप्रकोपच झाला आहे. ठिकठिकाणी पाणी साचून राहिल्याने म्हापसा शहर पाण्याखाली गेले असून त्यामुळे प्रचंड समस्या निर्माण झाली आहे.
आज सकाळी पाचच्या सुमारास येथील जनता हायस्कूलसमोरील सेंट मेरी हायस्कूलच्या मागील दरड व गुलमोहराचे झाड कोसळल्याने चार वीजखांब पडले. झाड गोम्स कातांव इमारतीतील एका फ्लॅटवर पडल्याने तेथे नुकसान झाले. सकाळी १०.३० वाजता लक्ष्मी इमारतीतील पहिल्या मजल्यावर राहणार्‍या रोहीदास च्यारी यांच्या फ्लॅटवर दरडीबरोबर भला मोठा दगड येऊन आदळल्याने फ्लॅटच्या भिंतीचे मोठे नुकसान झाले तर खाली ठेवलेल्या एका स्कूटरचा चुराडा झाला. दरड कोसळल्याने सेंट मेरी हायस्कूलच्या इमारतीला धोका निर्माण झाला आहे. म्हापसा उपजिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर यांनी येथे येऊन पाहणी केली.
शहरात पूरसदृश्य स्थिती
दरम्यान, अविरत पडणार्‍या पावसाने संपूर्ण म्हापसा शहरात पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. आज शुक्रवारचा बाजार असल्याने विक्रेत्यांनी आपापली दुकाने थाटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पावसाच्या धारांनी येथे ठेवलेले विविध जिन्नस अक्षरशः वाहून जातानाचे चित्र दिसत होते. पावसाच्या धारांत चिंब झालेल्या काहींनी बाजारहाट करण्याचा प्रयत्न केला तर अनेकांनी परतीचा रस्ता धरला. खोर्ली, बोडगेश्‍वर मंदिरासमोरील परिसर व करासवाड्यात सर्वत्र पाणी साचून त्याला नदीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
कळंगुट, नागवा, हडफडे येथील अनेक भागांतही पाणी रस्त्यावरून वाहत होते. पावसाच्या तडाख्याने थिवी, पीर्ण, कान्साबोर्ड चर्चजवळ, वागातोरात झाडे उन्मळून पडली. कळंगुट, नेरूल, बागा, पर्वरी या ठिकाणीही झाडे रस्त्यावर पडल्याने वाहतुकीचा खोळंबा झाला.
म्हापसा, दि. १७ (प्रतिनिधी): काल रात्रीपासून सतत पडत असलेल्या मुसळधार पावसाने राज्यातील जनजीवन विस्कळीत केले आहे. कुंकळ्ळी, केपे, पेडणे, वाळपई, माशेल या भागांत पावसाने थैमान घातले असून म्हापशात तर साक्षात जलप्रकोपच झाला आहे. ठिकठिकाणी पाणी साचून राहिल्याने म्हापसा शहर पाण्याखाली गेले असून त्यामुळे प्रचंड समस्या निर्माण झाली आहे.
आज सकाळी पाचच्या सुमारास येथील जनता हायस्कूलसमोरील सेंट मेरी हायस्कूलच्या मागील दरड व गुलमोहराचे झाड कोसळल्याने चार वीजखांब पडले. झाड गोम्स कातांव इमारतीतील एका फ्लॅटवर पडल्याने तेथे नुकसान झाले. सकाळी १०.३० वाजता लक्ष्मी इमारतीतील पहिल्या मजल्यावर राहणार्‍या रोहीदास च्यारी यांच्या फ्लॅटवर दरडीबरोबर भला मोठा दगड येऊन आदळल्याने फ्लॅटच्या भिंतीचे मोठे नुकसान झाले तर खाली ठेवलेल्या एका स्कूटरचा चुराडा झाला. दरड कोसळल्याने सेंट मेरी हायस्कूलच्या इमारतीला धोका निर्माण झाला आहे. म्हापसा उपजिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर यांनी येथे येऊन पाहणी केली.
शहरात पूरसदृश्य स्थिती
दरम्यान, अविरत पडणार्‍या पावसाने संपूर्ण म्हापसा शहरात पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. आज शुक्रवारचा बाजार असल्याने विक्रेत्यांनी आपापली दुकाने थाटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पावसाच्या धारांनी येथे ठेवलेले विविध जिन्नस अक्षरशः वाहून जातानाचे चित्र दिसत होते. पावसाच्या धारांत चिंब झालेल्या काहींनी बाजारहाट करण्याचा प्रयत्न केला तर अनेकांनी परतीचा रस्ता धरला. खोर्ली, बोडगेश्‍वर मंदिरासमोरील परिसर व करासवाड्यात सर्वत्र पाणी साचून त्याला नदीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
कळंगुट, नागवा, हडफडे येथील अनेक भागांतही पाणी रस्त्यावरून वाहत होते. पावसाच्या तडाख्याने थिवी, पीर्ण, कान्साबोर्ड चर्चजवळ, वागातोरात झाडे उन्मळून पडली. कळंगुट, नेरूल, बागा, पर्वरी या ठिकाणीही झाडे रस्त्यावर पडल्याने वाहतुकीचा खोळंबा झाला.
रत्नागिरीजवळ दरड कोसळल्याने कोकण रेल्वे ठप्प!
मडगाव, दि. १७ (प्रतिनिधी): कोकणात काल रात्री पडलेल्या धुवाधार पावसाने निवसार - रत्नागिरी येथे साधारण ६० मीटर लांबीची दरड रेल्वे मार्गावर कोसळली. त्यामुळे कोकण रेल्वेमार्गावरील संपूर्ण वाहतूक ठप्प झाली आहे. दरड बाजूस करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून उद्या संध्याकाळपर्यंत ती हटवल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत होईल, असा अंदाज आहे.
या पावसाळ्यात कोकण रेल्वेला बसलेला हा पहिलाच हादरा आहे. या संकटामुळे या मार्गावरून गोव्यात येणार्‍या सर्व गाड्या रत्नागिरी स्थानकावर रोखून धरल्या गेल्या आहेत. तेथून प्रवाशांना बसने रवाना केले गेले; तसेच गोव्यातील विविध भागांत अडकलेल्या प्रवाशांना रेल्वे अधिकार्‍यांनी बसमधूनच रत्नागिरीपर्यंत पाठविले.
या घटनेनंतर आज मडगावहून सुटणार्‍या दिवा, मांडवी एक्सप्रेस या गाड्या रद्द केल्या गेल्या तर, एर्नाकुलमहून येणार्‍या लांब पल्ल्याच्या गाड्या मडगाव व बाळ्ळी येथे थांबवून ठेवल्या आहेत. तसेच गुजरात, दिल्ली, ओखा येथून एर्नाकुलमपर्यंत जाणार्‍या गाड्या रत्नागिरीला रोखून धरल्या गेल्या आहेत. राजधानी एक्सप्रेस, एर्नाकुलम -दिल्ली एक्सप्रेस व इतर काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या लोंढामार्गे वळविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क महाव्यवस्थापक बबन घाटगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दरड कोसळल्याचे वृत्त येताच लगेच मदतकार्य सुरू करण्यात आले असून अवजड यंत्रसामग्री कार्यरत करण्यात आली आहे. दरड हटवण्याचे काम उद्या संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होईल व त्यानंतरच मार्गाची चाचणी घेऊन वाहतूक सुरू केली जाईल. रत्नागिरी स्थानकापासून काही अंतरावर गोव्याच्या बाजूने ही दरड कोसळल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, मडगाव स्थानकावरून सुटणार्‍या गाड्या अडून राहिल्याने शेकडो प्रवाशांना स्टेशनवरील फलाटावरच थांबावे लागले तर कित्येक प्रवाशांनी खास टॅक्सी करून वा बसने जाणे पसंत केले. मडगाव रेल्वे स्थानकावर पाणी भरल्याने प्रवाशांचे सामान पावसात भिजून गेले; तसेच प्रवाशांची निवार्‍यासाठी धावपळ उडाली.
या पावसाळ्यात कोकण रेल्वेला बसलेला हा पहिलाच हादरा आहे. या संकटामुळे या मार्गावरून गोव्यात येणार्‍या सर्व गाड्या रत्नागिरी स्थानकावर रोखून धरल्या गेल्या आहेत. तेथून प्रवाशांना बसने रवाना केले गेले; तसेच गोव्यातील विविध भागांत अडकलेल्या प्रवाशांना रेल्वे अधिकार्‍यांनी बसमधूनच रत्नागिरीपर्यंत पाठविले.
या घटनेनंतर आज मडगावहून सुटणार्‍या दिवा, मांडवी एक्सप्रेस या गाड्या रद्द केल्या गेल्या तर, एर्नाकुलमहून येणार्‍या लांब पल्ल्याच्या गाड्या मडगाव व बाळ्ळी येथे थांबवून ठेवल्या आहेत. तसेच गुजरात, दिल्ली, ओखा येथून एर्नाकुलमपर्यंत जाणार्‍या गाड्या रत्नागिरीला रोखून धरल्या गेल्या आहेत. राजधानी एक्सप्रेस, एर्नाकुलम -दिल्ली एक्सप्रेस व इतर काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या लोंढामार्गे वळविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क महाव्यवस्थापक बबन घाटगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दरड कोसळल्याचे वृत्त येताच लगेच मदतकार्य सुरू करण्यात आले असून अवजड यंत्रसामग्री कार्यरत करण्यात आली आहे. दरड हटवण्याचे काम उद्या संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होईल व त्यानंतरच मार्गाची चाचणी घेऊन वाहतूक सुरू केली जाईल. रत्नागिरी स्थानकापासून काही अंतरावर गोव्याच्या बाजूने ही दरड कोसळल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, मडगाव स्थानकावरून सुटणार्‍या गाड्या अडून राहिल्याने शेकडो प्रवाशांना स्टेशनवरील फलाटावरच थांबावे लागले तर कित्येक प्रवाशांनी खास टॅक्सी करून वा बसने जाणे पसंत केले. मडगाव रेल्वे स्थानकावर पाणी भरल्याने प्रवाशांचे सामान पावसात भिजून गेले; तसेच प्रवाशांची निवार्‍यासाठी धावपळ उडाली.
बाबू कवळेकरांची चौकशी करा!
बाळ्ळीप्रकरणी केपे आमदारांवर ‘उटा’चा थेट आरोप
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): बाळ्ळी येथे ‘उटा’ आंदोलनावेळी झालेली दोन कार्यकर्त्यांची हत्या ही सरकार पुरस्कृतच आहे. आत्ताही सरकारच आरोपींना वाचवण्यासाठी धडपडत असून केपेचे आमदार बाबू कवळेकर यांचा दूरध्वनी ताब्यात घेऊन ‘उटा’ आंदोलनाच्या दिवशी त्यांनी कुणाकुणाला फोन केले होते व त्यांना कुणाचे फोन आले होते याची सखोल चौकशी झाल्यास सदर हत्याकांडाबद्दल व हिंसाचाराबद्दल बरीच माहिती बाहेर येईल, असे प्रतिपादन ‘उटा’चे निमंत्रक प्रकाश वेळीप व पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी कार्याध्यक्ष नामदेव फातर्पेकर उपस्थित होते.
२३ दिवसांपूर्वी दिलेले आश्‍वासन मुख्यमंत्री विसरले आहेत. त्यामुळे आजही ‘उटा’वरील अन्यायाबाबत न्यायालयीन चौकशी करण्याबाबत सरकार उदासीन आहे. सदर जळीतकांडातील आरोपींविरुद्धचे पुरावे नष्ट करता यावेत, यासाठीच सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
आज पत्रकार परिषदेत ‘उटा’च्या नेत्यांनी पहिल्यांदाच बाळ्ळी प्रकरणी केपेच्या आमदारांवर थेट आरोप केला व त्यांच्या चौकशीची मागणी केली. या वेळी बोलताना माजी मंत्री प्रकाश वेळीप म्हणाले की, आंदोलनाच्या दुसर्‍याच दिवशी बाबू कवळेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सचिव व ‘उटा’चे एक नेते प्रकाश अर्जुन वेळीप यांच्यावर अनावश्यक आरोप केले होते. तसेच या प्रकरणी आत्तापर्यंत अटक केलेले आरोपी हे बाबू कवळेकर यांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी सरकार पुरावे नष्ट होण्याची वाट पाहत असून जळीतकांड स्थळीचे पुरावे शोधण्याची तसदी सरकारने अजून घेतलेली नाही. मंगेश गावकर याचे जळालेले शव ज्या ठिकाणी मिळाले होते तेथेच त्याचे पाकीट व मोबाईल सापडला असून दिलीप वेळीप याचा मृतदेह संडासात सापडला होता. यावरून आरोपींनी पोलिसांच्या साहाय्यानेच वरील दोघांना जाळून मारल्याचे सिद्ध होत आहे, असे प्रकाश वेळीप म्हणाले.
केवळ काही संशयितांना अटक करण्याचे नाटक करून सरकार धूळफेक करत आहे. आठ दिवसांच्या आत मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे न्यायालयीन चौकशी सुरू करून इतर मागण्यांवरही कार्यवाही करावी; अन्यथा ‘उटा’ला पुढील पाऊल उचलावे लागेल, असा इशारा यावेळी आमदार रमेश तवडकर यांनी दिला. जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेल्या चौकशीबाबत ‘उटा’ समाधानी नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यपालांना निवेदन सादर
दरम्यान, आज संध्याकाळी ‘उटा’च्या नेत्यांनी गोव्याचे राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले व बाळ्ळी जळीतकांडासारख्या गंभीर प्रकरणाची त्वरित चौकशी करण्यास राज्य सरकारला भाग पाडावे अशी मागणी केली.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): बाळ्ळी येथे ‘उटा’ आंदोलनावेळी झालेली दोन कार्यकर्त्यांची हत्या ही सरकार पुरस्कृतच आहे. आत्ताही सरकारच आरोपींना वाचवण्यासाठी धडपडत असून केपेचे आमदार बाबू कवळेकर यांचा दूरध्वनी ताब्यात घेऊन ‘उटा’ आंदोलनाच्या दिवशी त्यांनी कुणाकुणाला फोन केले होते व त्यांना कुणाचे फोन आले होते याची सखोल चौकशी झाल्यास सदर हत्याकांडाबद्दल व हिंसाचाराबद्दल बरीच माहिती बाहेर येईल, असे प्रतिपादन ‘उटा’चे निमंत्रक प्रकाश वेळीप व पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी कार्याध्यक्ष नामदेव फातर्पेकर उपस्थित होते.
२३ दिवसांपूर्वी दिलेले आश्‍वासन मुख्यमंत्री विसरले आहेत. त्यामुळे आजही ‘उटा’वरील अन्यायाबाबत न्यायालयीन चौकशी करण्याबाबत सरकार उदासीन आहे. सदर जळीतकांडातील आरोपींविरुद्धचे पुरावे नष्ट करता यावेत, यासाठीच सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
आज पत्रकार परिषदेत ‘उटा’च्या नेत्यांनी पहिल्यांदाच बाळ्ळी प्रकरणी केपेच्या आमदारांवर थेट आरोप केला व त्यांच्या चौकशीची मागणी केली. या वेळी बोलताना माजी मंत्री प्रकाश वेळीप म्हणाले की, आंदोलनाच्या दुसर्‍याच दिवशी बाबू कवळेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सचिव व ‘उटा’चे एक नेते प्रकाश अर्जुन वेळीप यांच्यावर अनावश्यक आरोप केले होते. तसेच या प्रकरणी आत्तापर्यंत अटक केलेले आरोपी हे बाबू कवळेकर यांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी सरकार पुरावे नष्ट होण्याची वाट पाहत असून जळीतकांड स्थळीचे पुरावे शोधण्याची तसदी सरकारने अजून घेतलेली नाही. मंगेश गावकर याचे जळालेले शव ज्या ठिकाणी मिळाले होते तेथेच त्याचे पाकीट व मोबाईल सापडला असून दिलीप वेळीप याचा मृतदेह संडासात सापडला होता. यावरून आरोपींनी पोलिसांच्या साहाय्यानेच वरील दोघांना जाळून मारल्याचे सिद्ध होत आहे, असे प्रकाश वेळीप म्हणाले.
केवळ काही संशयितांना अटक करण्याचे नाटक करून सरकार धूळफेक करत आहे. आठ दिवसांच्या आत मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे न्यायालयीन चौकशी सुरू करून इतर मागण्यांवरही कार्यवाही करावी; अन्यथा ‘उटा’ला पुढील पाऊल उचलावे लागेल, असा इशारा यावेळी आमदार रमेश तवडकर यांनी दिला. जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेल्या चौकशीबाबत ‘उटा’ समाधानी नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यपालांना निवेदन सादर
दरम्यान, आज संध्याकाळी ‘उटा’च्या नेत्यांनी गोव्याचे राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले व बाळ्ळी जळीतकांडासारख्या गंभीर प्रकरणाची त्वरित चौकशी करण्यास राज्य सरकारला भाग पाडावे अशी मागणी केली.
न्यायालयातून पळाला पण, पुन्हा सापडलाच
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केल्याचा गुन्हा नोंद असलेल्या मुश्ताकीन नदाफ रझाक (२२) याने आज बाल न्यायालयातून पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळ काढला खरा; परंतु रात्री हणजूण पोलिसांच्या तावडीत तो सापडल्याने पोलिसांनी सुटकेचा श्‍वास घेतला.
मुश्ताक या नेपाळी युवकाला हणजूण येथील एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केल्याप्रकरणी हणजूण पोलिसांनी मुंबईत अटक करून आणले होते. हे अपहरण प्रेमप्रकरणातून घडले होते पण सदर मुलगी अल्पवयीन असल्याने त्याच्यावर गुन्हा नोंद झाला होता. पोलिस हवालदार दिनेश कानोळकर, शिपाई कमलेश सावंत व महादेव मोरजे यांनी रझाक व अन्य एका आरोपीला सडा तुरूंगातून आज बाल न्यायालयात सुनावणीसाठी आणले होते. रझाक याने शौचालयात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याला शौचालयात पाठवून एक शिपाई बाहेर पहारा देत उभा होता. मात्र शौचालयातूनच त्याने पळ काढला. दरम्यान, रझाक पळ काढून पुन्हा हणजूण येथे त्या मुलीला भेटण्यासाठी गेला असता त्याला हणजूण पोलिसांनी तात्काळ ताब्यात घेतले. पणजी पोलिसांनी रझाक याच्यावर पळ काढल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पोलिस अधीक्षक डी. के. सावंत यांनी अहवाल मागितला आहे.
मुश्ताक या नेपाळी युवकाला हणजूण येथील एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण केल्याप्रकरणी हणजूण पोलिसांनी मुंबईत अटक करून आणले होते. हे अपहरण प्रेमप्रकरणातून घडले होते पण सदर मुलगी अल्पवयीन असल्याने त्याच्यावर गुन्हा नोंद झाला होता. पोलिस हवालदार दिनेश कानोळकर, शिपाई कमलेश सावंत व महादेव मोरजे यांनी रझाक व अन्य एका आरोपीला सडा तुरूंगातून आज बाल न्यायालयात सुनावणीसाठी आणले होते. रझाक याने शौचालयात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याला शौचालयात पाठवून एक शिपाई बाहेर पहारा देत उभा होता. मात्र शौचालयातूनच त्याने पळ काढला. दरम्यान, रझाक पळ काढून पुन्हा हणजूण येथे त्या मुलीला भेटण्यासाठी गेला असता त्याला हणजूण पोलिसांनी तात्काळ ताब्यात घेतले. पणजी पोलिसांनी रझाक याच्यावर पळ काढल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पोलिस अधीक्षक डी. के. सावंत यांनी अहवाल मागितला आहे.
‘टायगर्स’चे दिमाखदार उद्घाटन!
कलावंत उद्योगपती दत्तराज साळगावकरांचा अनोखा आविष्कार
पणजी, दि. १७ (विशेष प्रतिनिधी): छंद कसे जोपासावे हे एखाद्याने उद्योगपती दत्तराज साळगावकरांकडून शिकावे! ज्या आत्मविश्‍वासाने ते उद्योग व्यवसायाबद्दल बोलतात तितक्याच निष्ठेने ते आपल्या कलेविषयीही बोलतात. उद्योग त्यांच्या रक्तात भिनलेला आहे तर, ‘फोटोग्राफी’ त्यांच्या हृदयात वसली आहे. अथक परिश्रमाने गेली सुमारे १० वर्षे त्यांनी स्वतःच्या कॅमेर्‍याने बंदिस्त केलेले वाघ - वाघिणींचे रानावनांतील फोटो आज वाघाच्या दिमाखानेच उभे आहेत.
दत्तराज साळगावकरांनी भारतातील अनेक अभयारण्यांत, प्रामुख्याने मध्यप्रदेशातील रणथंबोर येथे आपल्या कॅमेर्‍यात बंदिस्त केलेल्या वाघांच्या छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज सुनापरान्त या त्यांच्या आल्तिनो येथील कलाकेंद्रात सुप्रसिद्ध व्याघ्रसंवर्धक अनीश अंधेरीया यांच्या हस्ते झाले. अभयारण्यांत तसेच रानावनांत निसर्गाच्या कुशीत पहुडलेल्या अनेक या उमद्या प्रजातीचे ३७ फोटो भिंतीवर दिमाखात प्रदर्शित झाले आहेत.
दत्तराजांच्या हौसेला जरी मोल नसले तरी त्यांच्या फोटोंना मात्र ते नक्कीच आहे. सुमारे रु. ९,००० ते रु. १९,५०० पर्यंत किंमत असलेल्या या चित्रांच्या विक्रीतून येणारी रक्कम मध्यप्रदेशातील ‘टायगर गार्डस’ या व्याघ्र संवर्धक संस्थेला दिली जाईल.
अनेक निमंत्रित पाहुण्यांच्या घोळक्यात उत्साहाने मिसळत व त्यांच्याकडून अभिनंदन स्वीकारतानाच पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, ‘मला वन्यप्राणी खूप आवडतात आणि सगळ्यांत जास्त मला वाघ आवडतो; कारण त्याच्यात बुद्धिमत्ता आणि निर्भयता हे दोन्ही गुण आढळतात. शिवाय वाघ हे एक सुंदर, उमदा व भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. या प्राण्याला त्याच्या स्वतःच्या राज्यात बघण्याचा व कॅमेर्‍यात टिपण्याचा आनंद काही औरच आहे. गेली दहा - पंधरा वर्षे मी फोटोग्राफी करतो आहे. वयाच्या १०व्या वर्षात मला हा छंद लागला व तो मी दैनंदिन कामाच्या व्यापातून वेळ काढून जोपासला’’.
लहानपणी मुक्या प्राण्यांबद्दल माया आईने लावली तर वडिलांनी भेट म्हणून दिलेल्या एका जपानी कॅमेर्‍यामुळे दत्तराजना फोटोग्राफीचा नाद लागला. सुरुवातीला छोटी मोठी चित्रे त्यांनी काढली. महाविद्यालयीन जीवनात मुंबईत असताना त्यांनी काढलेल्या त्यांच्याच पुतण्याच्या चित्राला प्रथम बक्षीस मिळाले. तेव्हापासून दत्तराजनी छायाचित्रे टिपण्याचे आपले प्रयोग त्या कॅमेर्‍याने सुरूच ठेवले. मुंबईत फोटोग्राफीचे जुजबी प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी केनन, निकोनवरून ‘एसएलआर’ आणि ‘टेलीफोटोस लेन्सेस’पर्यंत मजल मारली.
आपल्या फोटोग्राफी विषयी बोलताना, रानावनांतील अनुभव सांगताना या यशस्वी उद्योगपतीचा ऊर सार्थ अभिमानाने भरून येतो. ‘‘कधी कधी मला रानावनात ४-५ तास एका जागी ठाण मांडून बसावे लागले. वाघापासून अगदी ५० फुटांवरून देखील मी फोटो टिपला आहे’’, असे ते उत्साहाने सांगू लागतात.
रानात पहुडलेली सुंदर वाघाची जोडी, कान टवकारून सावधपणे ओहोळातील पाणी पिणारा वाघ, प्रचंड खडकाखाली सुस्तावलेला, अक्राळविक्राळ जबडा फाकलेला, रागीट डोळ्यांनी सावज टिपण्यासाठी सज्ज झालेला, तसाच मृदू डोळ्यांनी जोडीदाराची वाट पाहणारा वाघ, खडकाच्या मांडीवर पहुडलेला, मान वळवून पाहणारा, सावजाचा ठाव घेणारा अशा अनेक व्याघ्रमुद्रा दत्तराजनी अचूक टिपल्या आहेत. वाघाच्या चाहुलीने भल्याभल्यांचा थरकाप उडतो, पण वाघाचे फोटो अगदी जवळून काढतानादेखील दत्तराजांचा हात अजिबात हाललेला नाही याची ग्वाही त्यांची चित्रेच देतात. प्रामुख्याने भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेत त्यांनी वन्यप्राण्यांची फोटोग्राफी केली आहे.
रानात आपल्याला वाघाची भीती कधीच वाटली नाही हे सांगतानाच गोव्यातील रस्त्यांची मात्र फार भीती वाटते, अशी कोपरखळी त्यांनी मारली. गोव्यातील रस्त्यांवर होणारे वाहन अपघात आणि त्यातून होणारी जीवितहानी याबद्दल त्यांनी खेद प्रकट केला.
‘टायगर्स’ हे प्रदर्शन २१ तारखेपर्यंत सर्वांसाठी सकाळी १० ते संध्याकाळी ७ या वेळेत खुले असेल. या प्रदर्शनाला आज मिळालेला प्रतिसाद पाहून यापुढे अशीच प्रदर्शने भरविण्याचा त्यांचा मानस आहे.
पणजी, दि. १७ (विशेष प्रतिनिधी): छंद कसे जोपासावे हे एखाद्याने उद्योगपती दत्तराज साळगावकरांकडून शिकावे! ज्या आत्मविश्‍वासाने ते उद्योग व्यवसायाबद्दल बोलतात तितक्याच निष्ठेने ते आपल्या कलेविषयीही बोलतात. उद्योग त्यांच्या रक्तात भिनलेला आहे तर, ‘फोटोग्राफी’ त्यांच्या हृदयात वसली आहे. अथक परिश्रमाने गेली सुमारे १० वर्षे त्यांनी स्वतःच्या कॅमेर्‍याने बंदिस्त केलेले वाघ - वाघिणींचे रानावनांतील फोटो आज वाघाच्या दिमाखानेच उभे आहेत.
दत्तराज साळगावकरांनी भारतातील अनेक अभयारण्यांत, प्रामुख्याने मध्यप्रदेशातील रणथंबोर येथे आपल्या कॅमेर्‍यात बंदिस्त केलेल्या वाघांच्या छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन आज सुनापरान्त या त्यांच्या आल्तिनो येथील कलाकेंद्रात सुप्रसिद्ध व्याघ्रसंवर्धक अनीश अंधेरीया यांच्या हस्ते झाले. अभयारण्यांत तसेच रानावनांत निसर्गाच्या कुशीत पहुडलेल्या अनेक या उमद्या प्रजातीचे ३७ फोटो भिंतीवर दिमाखात प्रदर्शित झाले आहेत.
दत्तराजांच्या हौसेला जरी मोल नसले तरी त्यांच्या फोटोंना मात्र ते नक्कीच आहे. सुमारे रु. ९,००० ते रु. १९,५०० पर्यंत किंमत असलेल्या या चित्रांच्या विक्रीतून येणारी रक्कम मध्यप्रदेशातील ‘टायगर गार्डस’ या व्याघ्र संवर्धक संस्थेला दिली जाईल.
अनेक निमंत्रित पाहुण्यांच्या घोळक्यात उत्साहाने मिसळत व त्यांच्याकडून अभिनंदन स्वीकारतानाच पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, ‘मला वन्यप्राणी खूप आवडतात आणि सगळ्यांत जास्त मला वाघ आवडतो; कारण त्याच्यात बुद्धिमत्ता आणि निर्भयता हे दोन्ही गुण आढळतात. शिवाय वाघ हे एक सुंदर, उमदा व भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. या प्राण्याला त्याच्या स्वतःच्या राज्यात बघण्याचा व कॅमेर्‍यात टिपण्याचा आनंद काही औरच आहे. गेली दहा - पंधरा वर्षे मी फोटोग्राफी करतो आहे. वयाच्या १०व्या वर्षात मला हा छंद लागला व तो मी दैनंदिन कामाच्या व्यापातून वेळ काढून जोपासला’’.
लहानपणी मुक्या प्राण्यांबद्दल माया आईने लावली तर वडिलांनी भेट म्हणून दिलेल्या एका जपानी कॅमेर्‍यामुळे दत्तराजना फोटोग्राफीचा नाद लागला. सुरुवातीला छोटी मोठी चित्रे त्यांनी काढली. महाविद्यालयीन जीवनात मुंबईत असताना त्यांनी काढलेल्या त्यांच्याच पुतण्याच्या चित्राला प्रथम बक्षीस मिळाले. तेव्हापासून दत्तराजनी छायाचित्रे टिपण्याचे आपले प्रयोग त्या कॅमेर्‍याने सुरूच ठेवले. मुंबईत फोटोग्राफीचे जुजबी प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी केनन, निकोनवरून ‘एसएलआर’ आणि ‘टेलीफोटोस लेन्सेस’पर्यंत मजल मारली.
आपल्या फोटोग्राफी विषयी बोलताना, रानावनांतील अनुभव सांगताना या यशस्वी उद्योगपतीचा ऊर सार्थ अभिमानाने भरून येतो. ‘‘कधी कधी मला रानावनात ४-५ तास एका जागी ठाण मांडून बसावे लागले. वाघापासून अगदी ५० फुटांवरून देखील मी फोटो टिपला आहे’’, असे ते उत्साहाने सांगू लागतात.
रानात पहुडलेली सुंदर वाघाची जोडी, कान टवकारून सावधपणे ओहोळातील पाणी पिणारा वाघ, प्रचंड खडकाखाली सुस्तावलेला, अक्राळविक्राळ जबडा फाकलेला, रागीट डोळ्यांनी सावज टिपण्यासाठी सज्ज झालेला, तसाच मृदू डोळ्यांनी जोडीदाराची वाट पाहणारा वाघ, खडकाच्या मांडीवर पहुडलेला, मान वळवून पाहणारा, सावजाचा ठाव घेणारा अशा अनेक व्याघ्रमुद्रा दत्तराजनी अचूक टिपल्या आहेत. वाघाच्या चाहुलीने भल्याभल्यांचा थरकाप उडतो, पण वाघाचे फोटो अगदी जवळून काढतानादेखील दत्तराजांचा हात अजिबात हाललेला नाही याची ग्वाही त्यांची चित्रेच देतात. प्रामुख्याने भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेत त्यांनी वन्यप्राण्यांची फोटोग्राफी केली आहे.
रानात आपल्याला वाघाची भीती कधीच वाटली नाही हे सांगतानाच गोव्यातील रस्त्यांची मात्र फार भीती वाटते, अशी कोपरखळी त्यांनी मारली. गोव्यातील रस्त्यांवर होणारे वाहन अपघात आणि त्यातून होणारी जीवितहानी याबद्दल त्यांनी खेद प्रकट केला.
‘टायगर्स’ हे प्रदर्शन २१ तारखेपर्यंत सर्वांसाठी सकाळी १० ते संध्याकाळी ७ या वेळेत खुले असेल. या प्रदर्शनाला आज मिळालेला प्रतिसाद पाहून यापुढे अशीच प्रदर्शने भरविण्याचा त्यांचा मानस आहे.
Friday, 17 June 2011
‘कॉंग्रेस बेईमान!’
१६ ऑगस्टपासून अण्णांचे बेमुदत उपोषण
नवी दिल्ली, दि. १६ : जनलोकपालवर दोन मसुदा विधेयक मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्याचा जर सरकारचा प्रस्ताव असेल तर मग, विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याकरिता संयुक्त मसुदा समिती स्थापन करण्याची गरजच काय होती, असा स्पष्ट सवाल करीत, केंद्रातील कॉंगे्रसचे सरकार बेईमान असल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला. ‘येत्या १६ ऑगस्टपासून मी जंतर मंतर येथे बेमुदत उपोषण सुरू करेन आणि या उपोषणावर सरकारने दडपशाही केली तर, लाठी व गोळ्या खाऊन बलिदान देण्याचीही माझी तयारी असेल’, असेही हजारे यांनी जाहीर केले.
भ्रष्टाचाराचा नायनाट करणारे लोकपाल विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पारित करण्यात आले नाही तर; जंतर मंतर येथूनच पुन्हा एकदा आंदोलनाचे रणशिंग ङ्गुंकण्यात येईल, असा इशारा हजारे यांनी दिला. आम्ही सरकारच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवून आंदोलनाला केवळ ‘ब्रेक’ दिला आहे; ते पूर्णपणे मागे घेतलेले नाही. सिव्हिल सोसायटीकडून आलेले सर्वच प्रस्ताव मान्य करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. पण, आता हे सरकार दगाबाजी करीत आहे, असा आरोप त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
सिव्हिल सोसायटीच्या सदस्यांनी आपला वेगळा मसुदा तयार करावा, हे ऐकून मला आश्‍चर्य वाटले. दोन मसुदा विधेयक मंत्रिमंडळापुढे विचारार्थ सादर करण्यामागे नेमके काय कारण आहे, हे मला अद्याप कळलेले नाही. दोन मसुदा विधेयकच तयार करायचे असतील तर, सरकार आणि सिव्हिल सोसायटी यांच्या दोन स्वतंत्र समित्या स्थापन करता आल्या असत्या. त्यासाठी मसुदा समिती स्थापन करून इतके नाटक करण्याची काहीच गरज नव्हती, असा टोलाही अण्णांनी हाणला. सरकार आपल्या वचनांवरून मागे ङ्गिरत असल्याचे स्पष्ट संकेत आता मिळू लागले आहेत. सरकारने जर आमचा विश्‍वासघात केला तर, आम्हांला पुन्हा एकदा आपले आंदोलन छेडण्यावर गंभीरपणे विचार करावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली, दि. १६ : जनलोकपालवर दोन मसुदा विधेयक मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्याचा जर सरकारचा प्रस्ताव असेल तर मग, विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याकरिता संयुक्त मसुदा समिती स्थापन करण्याची गरजच काय होती, असा स्पष्ट सवाल करीत, केंद्रातील कॉंगे्रसचे सरकार बेईमान असल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला. ‘येत्या १६ ऑगस्टपासून मी जंतर मंतर येथे बेमुदत उपोषण सुरू करेन आणि या उपोषणावर सरकारने दडपशाही केली तर, लाठी व गोळ्या खाऊन बलिदान देण्याचीही माझी तयारी असेल’, असेही हजारे यांनी जाहीर केले.
भ्रष्टाचाराचा नायनाट करणारे लोकपाल विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पारित करण्यात आले नाही तर; जंतर मंतर येथूनच पुन्हा एकदा आंदोलनाचे रणशिंग ङ्गुंकण्यात येईल, असा इशारा हजारे यांनी दिला. आम्ही सरकारच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवून आंदोलनाला केवळ ‘ब्रेक’ दिला आहे; ते पूर्णपणे मागे घेतलेले नाही. सिव्हिल सोसायटीकडून आलेले सर्वच प्रस्ताव मान्य करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. पण, आता हे सरकार दगाबाजी करीत आहे, असा आरोप त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
सिव्हिल सोसायटीच्या सदस्यांनी आपला वेगळा मसुदा तयार करावा, हे ऐकून मला आश्‍चर्य वाटले. दोन मसुदा विधेयक मंत्रिमंडळापुढे विचारार्थ सादर करण्यामागे नेमके काय कारण आहे, हे मला अद्याप कळलेले नाही. दोन मसुदा विधेयकच तयार करायचे असतील तर, सरकार आणि सिव्हिल सोसायटी यांच्या दोन स्वतंत्र समित्या स्थापन करता आल्या असत्या. त्यासाठी मसुदा समिती स्थापन करून इतके नाटक करण्याची काहीच गरज नव्हती, असा टोलाही अण्णांनी हाणला. सरकार आपल्या वचनांवरून मागे ङ्गिरत असल्याचे स्पष्ट संकेत आता मिळू लागले आहेत. सरकारने जर आमचा विश्‍वासघात केला तर, आम्हांला पुन्हा एकदा आपले आंदोलन छेडण्यावर गंभीरपणे विचार करावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
कॉंग्रेसच्या ‘ओबीसी’ मतपेढीलाही सुरुंग?
राष्ट्रवादीतर्फे सुरेश परूळेकरांवर जबाबदारी
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): राज्यातील अनुसूचित जमातीचा रोष पत्करलेला कॉंग्रेस पक्ष इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) पाठिंब्यापासूनही दुरावण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधी भाजप पक्षातील ‘ओबीसी’ नेत्यांचा वरचष्मा स्पष्टपणे जाणवत असताना आता आघाडीचा घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेच कॉंग्रेसकडील या घटकाच्या मतपेढीला सुरुंग लावण्याची जोरदार तयारी चालवली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात दाखल होऊन वरिष्ठ उपाध्यक्षपद मिळवलेले माजी मंत्री सुरेश परूळेकर यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘ओबीसी’च्या उमेदवारांना तिकिटे देण्यात भाजपने आघाडी घेतली व त्याचे परिणाम म्हणून भाजपकडे सर्वांत जास्त सात ‘ओबीसी’ आमदारांची संख्या आहे. बहुजन समाजाचे नेते रवी नाईक यांना अखेरच्या क्षणी मुख्यमंत्रिपद नाकारून यापूर्वीच कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी या घटकाची नाराजी ओढवून घेतली आहेच; त्यात विधानसभेत या घटकाला २७ टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा ठराव सर्वसंमतीने मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा भाजपने उचलून कॉंग्रेसची कोंडी केली आहे. फातोर्ड्याचे भाजप आमदार दामोदर नाईक तसेच ‘ओबीसी’चे प्रतिनिधित्व करणार्‍या पक्षाच्या इतर आमदारांनी सभागृहात वेळोवेळी ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा विषय उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरण्याची एकही संधी गमावली नाही. आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही आपली नजर या घटकाकडे केंद्रित केली आहे.
बहुजन समाजाचे अन्य एक नेते तथा माजी मंत्री सुरेश परूळेकर यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रवेश म्हणजे याच रणनीतीचा एक भाग असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. बहुजन समाजाचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करून या घटकाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे खेचण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरेश परूळेकर यांनी चालवले आहेत. कॉंग्रेस पक्षात अल्पसंख्याक नेत्यांना मिळणारे अतिमहत्त्व व श्रेष्ठींकडूनही वेळोवेळी त्यांना मिळणारे झुकते माप या पक्षातील इतर नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरले आहे. एकाच सासष्टी तालुक्यातील नेत्यांना मंत्रिमंडळात मिळालेले स्थान हा देखील कॉंग्रेस पक्षात कळीचा मुद्दा बनला आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद बहुजन समाजाचे नेते सुभाष शिरोडकर यांच्याकडे सोपवण्यात आले असले तरी संघटनात्मक पातळीवर त्यांचा अजिबात प्रभाव दिसून येत नसल्याने या समाजाचेच घटक नाखूष आहेत. पक्षाचे सरचिटणीस विष्णू वाघ यांनी भाषा माध्यम प्रश्‍नावरून घेतलेली आक्रमक भूमिका व कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करण्याची केलेली घोषणा कॉंग्रेसच्या ‘ओबीसी’ मतपेढीवर निश्‍चितच परिणाम करणारी ठरेल, असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
भाजपकडील ‘ओबीसी’ नेत्यांचा भरणा जास्त असल्याने या घटकावर भाजपचा प्रभाव वाढत चालला आहे. कॉंग्रेस पक्षाची या घटकावरील पकड मात्र ढिली पडल्याची संधी साधून आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने त्यात घुसखोरी करण्याचे ठरवले आहे. बहुजन समाजाचा बहुतांश प्रभाव हा उत्तर गोव्यात असल्याने या मतदारसंघांची जबाबदारी सुरेश परूळेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त ‘ओबीसी’ नेत्यांना उमेदवारीचे आमिष दाखवून आपल्या कळपात ओढण्याचे प्रयत्न राष्ट्रवादीने आखले आहेत. या घटकाला एकसंध करण्यासाठी २७ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करण्याचेही राष्ट्रवादीत घाटत असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): राज्यातील अनुसूचित जमातीचा रोष पत्करलेला कॉंग्रेस पक्ष इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) पाठिंब्यापासूनही दुरावण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधी भाजप पक्षातील ‘ओबीसी’ नेत्यांचा वरचष्मा स्पष्टपणे जाणवत असताना आता आघाडीचा घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेच कॉंग्रेसकडील या घटकाच्या मतपेढीला सुरुंग लावण्याची जोरदार तयारी चालवली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात दाखल होऊन वरिष्ठ उपाध्यक्षपद मिळवलेले माजी मंत्री सुरेश परूळेकर यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘ओबीसी’च्या उमेदवारांना तिकिटे देण्यात भाजपने आघाडी घेतली व त्याचे परिणाम म्हणून भाजपकडे सर्वांत जास्त सात ‘ओबीसी’ आमदारांची संख्या आहे. बहुजन समाजाचे नेते रवी नाईक यांना अखेरच्या क्षणी मुख्यमंत्रिपद नाकारून यापूर्वीच कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी या घटकाची नाराजी ओढवून घेतली आहेच; त्यात विधानसभेत या घटकाला २७ टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा ठराव सर्वसंमतीने मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा भाजपने उचलून कॉंग्रेसची कोंडी केली आहे. फातोर्ड्याचे भाजप आमदार दामोदर नाईक तसेच ‘ओबीसी’चे प्रतिनिधित्व करणार्‍या पक्षाच्या इतर आमदारांनी सभागृहात वेळोवेळी ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा विषय उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरण्याची एकही संधी गमावली नाही. आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही आपली नजर या घटकाकडे केंद्रित केली आहे.
बहुजन समाजाचे अन्य एक नेते तथा माजी मंत्री सुरेश परूळेकर यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रवेश म्हणजे याच रणनीतीचा एक भाग असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. बहुजन समाजाचे प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करून या घटकाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे खेचण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरेश परूळेकर यांनी चालवले आहेत. कॉंग्रेस पक्षात अल्पसंख्याक नेत्यांना मिळणारे अतिमहत्त्व व श्रेष्ठींकडूनही वेळोवेळी त्यांना मिळणारे झुकते माप या पक्षातील इतर नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरले आहे. एकाच सासष्टी तालुक्यातील नेत्यांना मंत्रिमंडळात मिळालेले स्थान हा देखील कॉंग्रेस पक्षात कळीचा मुद्दा बनला आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद बहुजन समाजाचे नेते सुभाष शिरोडकर यांच्याकडे सोपवण्यात आले असले तरी संघटनात्मक पातळीवर त्यांचा अजिबात प्रभाव दिसून येत नसल्याने या समाजाचेच घटक नाखूष आहेत. पक्षाचे सरचिटणीस विष्णू वाघ यांनी भाषा माध्यम प्रश्‍नावरून घेतलेली आक्रमक भूमिका व कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करण्याची केलेली घोषणा कॉंग्रेसच्या ‘ओबीसी’ मतपेढीवर निश्‍चितच परिणाम करणारी ठरेल, असाही अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
भाजपकडील ‘ओबीसी’ नेत्यांचा भरणा जास्त असल्याने या घटकावर भाजपचा प्रभाव वाढत चालला आहे. कॉंग्रेस पक्षाची या घटकावरील पकड मात्र ढिली पडल्याची संधी साधून आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने त्यात घुसखोरी करण्याचे ठरवले आहे. बहुजन समाजाचा बहुतांश प्रभाव हा उत्तर गोव्यात असल्याने या मतदारसंघांची जबाबदारी सुरेश परूळेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त ‘ओबीसी’ नेत्यांना उमेदवारीचे आमिष दाखवून आपल्या कळपात ओढण्याचे प्रयत्न राष्ट्रवादीने आखले आहेत. या घटकाला एकसंध करण्यासाठी २७ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करण्याचेही राष्ट्रवादीत घाटत असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
‘विविधा’चे प्राध्यापक अपघातात ठार
पाळी, दि. १६ (वार्ताहर): नावेली - साखळी येथील विविधा उच्च माध्यमिक विद्यालयात गेली १७ वर्षे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून काम करणारे सुर्ल भिले येथील प्रदीप गोपी आमोणकर यांचे आज (दि. १६) दुपारी १२.३० वाजता साखळी येथील शेटये प्लाझापुढील हमरस्त्यावर झालेल्या अपघातात जागीच निधन झाले.
निवडणूक अधिकार्‍यांनी सोपवलेली ‘बीएलओ’ची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रदीप आमोणकर आज सकाळी डिचोली येथील कार्यालयात गेले होते. तेथील काम आटोपून पुन्हा ‘विविधा’मध्ये व्याख्यान देण्यासाठी जात असताना साखळी येथे त्यांना अपघात झाला. शेटये प्लाझासमोरील रस्त्यावर पाण्याच्या प्रवाहाने वाहत आलेल्या एका मोठ्या दगडाला चुकवण्याच्या प्रयत्नात असतानाच पाठीमागून येणार्‍या सिमेंटवाहू टेम्पोने (क्र. जीए ०४ टी ७८६९) त्यांच्या जीए ०४ ए ०९४४ या क्रमांकाच्या मोटरसायकलला जोरदार धडक दिली. त्यात ते रस्त्यावर कोसळले असता टेम्पो सरळ त्यांच्या अंगावरून गेल्याने ते जागीच ठार झाले. अपघातास कारणीभूत ठरलेला टेम्पोचालक बसप्पा वर्लाप्पा याला अटक करण्यात आली आहे. पंचनामा हवालदार गणेश जोशी यांनी केला असून डिचोली उपनिरीक्षक तुकाराम वाळके पुढील तपास करत आहेत.
मयत प्रदीप आमोणकर यांच्या पश्‍चात पत्नी, पाच व दोन वर्षांचे दोन मुलगे, आईवडील, संतोष व सुबोध हे दोघे भाऊ व एक बहीण असा परिवार आहे. हाडाचे शिक्षक अशी ख्याती असलेल्या प्रदीप आमोणकरांचा कला व सांस्कृतिक क्षेत्रातही वावर होता. विविध विषयांवर पथनाट्ये लिहून ती ते सादर करायचे. ‘म्हादई बचाव’ हे त्यांचे पथनाट्य गोवाभर सादर झाले होते. धालो, फुगडी व लोकवेद या विषयांचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता.
प्रदीप आमोणकरांच्या अकाली जाण्याने विविधा विविधा उच्च माध्यमिकचे अतोनात नुकसान झाले आहे, अशी हळहळ पाळीचे आमदार तथा विविधा परिवाराचे सर्वेसर्वा प्रताप गावस यांनी व्यक्त केली. एका जिगरबाज दोस्ताला व समर्पित शिक्षकाला आपण मुकलो असल्याचे ते म्हणाले. प्रदीप आमोणकर हा लोकवेदाचा चालताबोलता ग्रंथ होता, अशी प्रतिक्रिया डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली. डिचोली तालुक्यात कला व संस्कृतीला उभारी देण्यासाठी ते हिरिरीने झटत होते, असेही ते म्हणाले.
उद्या दि. १७ रोजी सकाळी ११ वाजता प्रदीप आमोणकर यांच्या पार्थिवावर स्थानिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
निवडणूक अधिकार्‍यांनी सोपवलेली ‘बीएलओ’ची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रदीप आमोणकर आज सकाळी डिचोली येथील कार्यालयात गेले होते. तेथील काम आटोपून पुन्हा ‘विविधा’मध्ये व्याख्यान देण्यासाठी जात असताना साखळी येथे त्यांना अपघात झाला. शेटये प्लाझासमोरील रस्त्यावर पाण्याच्या प्रवाहाने वाहत आलेल्या एका मोठ्या दगडाला चुकवण्याच्या प्रयत्नात असतानाच पाठीमागून येणार्‍या सिमेंटवाहू टेम्पोने (क्र. जीए ०४ टी ७८६९) त्यांच्या जीए ०४ ए ०९४४ या क्रमांकाच्या मोटरसायकलला जोरदार धडक दिली. त्यात ते रस्त्यावर कोसळले असता टेम्पो सरळ त्यांच्या अंगावरून गेल्याने ते जागीच ठार झाले. अपघातास कारणीभूत ठरलेला टेम्पोचालक बसप्पा वर्लाप्पा याला अटक करण्यात आली आहे. पंचनामा हवालदार गणेश जोशी यांनी केला असून डिचोली उपनिरीक्षक तुकाराम वाळके पुढील तपास करत आहेत.
मयत प्रदीप आमोणकर यांच्या पश्‍चात पत्नी, पाच व दोन वर्षांचे दोन मुलगे, आईवडील, संतोष व सुबोध हे दोघे भाऊ व एक बहीण असा परिवार आहे. हाडाचे शिक्षक अशी ख्याती असलेल्या प्रदीप आमोणकरांचा कला व सांस्कृतिक क्षेत्रातही वावर होता. विविध विषयांवर पथनाट्ये लिहून ती ते सादर करायचे. ‘म्हादई बचाव’ हे त्यांचे पथनाट्य गोवाभर सादर झाले होते. धालो, फुगडी व लोकवेद या विषयांचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता.
प्रदीप आमोणकरांच्या अकाली जाण्याने विविधा विविधा उच्च माध्यमिकचे अतोनात नुकसान झाले आहे, अशी हळहळ पाळीचे आमदार तथा विविधा परिवाराचे सर्वेसर्वा प्रताप गावस यांनी व्यक्त केली. एका जिगरबाज दोस्ताला व समर्पित शिक्षकाला आपण मुकलो असल्याचे ते म्हणाले. प्रदीप आमोणकर हा लोकवेदाचा चालताबोलता ग्रंथ होता, अशी प्रतिक्रिया डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली. डिचोली तालुक्यात कला व संस्कृतीला उभारी देण्यासाठी ते हिरिरीने झटत होते, असेही ते म्हणाले.
उद्या दि. १७ रोजी सकाळी ११ वाजता प्रदीप आमोणकर यांच्या पार्थिवावर स्थानिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
पालकांनो सावधान!
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे सतर्कतेचे आवाहन
पणजी, दि. १६ : पालकांनी कोणत्याही प्रकारच्या भूलथापांना, आमिषांना, दबावाला व दडपशाहीला बळी न पडता खंबीरपणे कोकणी-मराठी व अन्य भारतीय भाषिक शाळांतून माध्यम बदलाला कोणत्याही परिस्थितीत संमती देऊ नये. तसेच कोर्‍या पत्रकावर अंगठा किंवा सही करू नये, असे सतर्कतेचे आवाहन माध्यम परिपत्रकावरून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे गोव्यातील समस्त मातृभाषाप्रेमी पालकांना करण्यात आले आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने गोमंतकातील सर्व प्राथमिक शाळांतील पालक व शिक्षकांना आवाहन करताना म्हटले आहे की, गोवा सरकारच्या शिक्षण खात्यातर्फे अलीकडेच शिक्षण माध्यम संदर्भात एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. या द्वारे शाळेच्या माध्यम बदलाबाबत २३ जून २०११ पर्यंत पालकांकडून एक संमती पत्र लिहून घेण्याबाबत सर्व शाळांना कळविण्यात आले आहे. हे परिपत्रक भारतीय भाषा, संस्कृती व अस्मिता नष्ट करणारे असून गोव्यावर दूरगामी व अनिष्ट परिणाम करणारे आहे.
मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी असे आढळून आले आहे की राजकीय नेते व त्यांचे कार्यकर्ते शाळांना भेटी देऊन अशा प्रकारची संमती पत्रे बळजबरीने भरून घेत आहेत. तसेच काही विशिष्ट व्यवस्थापन मंडळे जबरदस्तीने मुलांना शाळेतून काढून टाकण्याच्या धमक्या देऊन पालकांकडूनइंग्रजी माध्यमासाठी संमती पत्रे भरून घेत असल्याच्या तक्रारी मंचाकडे आले असल्याचेही मंचाने नमूद केले आहे.
गोवा सरकारच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे इंग्रजीकरणातून संस्कृती उध्वस्त होण्याचे मोठे संकट येऊ घातले आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गोव्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांनी वरिष्ठांच्या, व्यवस्थापनाच्या व राजकीय नेत्यांच्या कोणत्याही दडपणाला बळी न पडता योग्य ती काळजी घेऊन पालकांना भारतीय भाषांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य ते मार्गदर्शन करावे व यात कोणत्याही अडचणी व दडपण येत असल्यास मंचाच्या कार्यकर्त्यांकडे संपर्क साधावा, असे आवाहनही मंचाच्या निमंत्रक श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केले आहे.
पणजी, दि. १६ : पालकांनी कोणत्याही प्रकारच्या भूलथापांना, आमिषांना, दबावाला व दडपशाहीला बळी न पडता खंबीरपणे कोकणी-मराठी व अन्य भारतीय भाषिक शाळांतून माध्यम बदलाला कोणत्याही परिस्थितीत संमती देऊ नये. तसेच कोर्‍या पत्रकावर अंगठा किंवा सही करू नये, असे सतर्कतेचे आवाहन माध्यम परिपत्रकावरून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे गोव्यातील समस्त मातृभाषाप्रेमी पालकांना करण्यात आले आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने गोमंतकातील सर्व प्राथमिक शाळांतील पालक व शिक्षकांना आवाहन करताना म्हटले आहे की, गोवा सरकारच्या शिक्षण खात्यातर्फे अलीकडेच शिक्षण माध्यम संदर्भात एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. या द्वारे शाळेच्या माध्यम बदलाबाबत २३ जून २०११ पर्यंत पालकांकडून एक संमती पत्र लिहून घेण्याबाबत सर्व शाळांना कळविण्यात आले आहे. हे परिपत्रक भारतीय भाषा, संस्कृती व अस्मिता नष्ट करणारे असून गोव्यावर दूरगामी व अनिष्ट परिणाम करणारे आहे.
मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी असे आढळून आले आहे की राजकीय नेते व त्यांचे कार्यकर्ते शाळांना भेटी देऊन अशा प्रकारची संमती पत्रे बळजबरीने भरून घेत आहेत. तसेच काही विशिष्ट व्यवस्थापन मंडळे जबरदस्तीने मुलांना शाळेतून काढून टाकण्याच्या धमक्या देऊन पालकांकडूनइंग्रजी माध्यमासाठी संमती पत्रे भरून घेत असल्याच्या तक्रारी मंचाकडे आले असल्याचेही मंचाने नमूद केले आहे.
गोवा सरकारच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे इंग्रजीकरणातून संस्कृती उध्वस्त होण्याचे मोठे संकट येऊ घातले आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गोव्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांनी वरिष्ठांच्या, व्यवस्थापनाच्या व राजकीय नेत्यांच्या कोणत्याही दडपणाला बळी न पडता योग्य ती काळजी घेऊन पालकांना भारतीय भाषांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य ते मार्गदर्शन करावे व यात कोणत्याही अडचणी व दडपण येत असल्यास मंचाच्या कार्यकर्त्यांकडे संपर्क साधावा, असे आवाहनही मंचाच्या निमंत्रक श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केले आहे.
‘त्या’ आहाराचे नमुने प्रयोगशाळेत
ऊर्मीला साळगावकर अद्याप फरार, सर्व विद्यार्थी सुखरूप
पणजी व वास्को, दि. १६ (प्रतिनिधी): वास्को येथे माध्यान्ह आहारातून विषबाधा झाल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने सरस्वती व गौरी महिला मंडळाचे परवाने निलंबित केले आहेत. या आहाराचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले असून त्यात दोष आढळल्यास हे परवाने रद्द करण्यात येतील, अशी माहिती संचालक सलीम वेलजी यांनी दिली. दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारसही करणार असल्याचे ते म्हणाले.
वास्को येथील मुरगाव हायस्कूल व श्री सुशेनाश्रम विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहारातून झालेल्या विषबाधेची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. या दोन्ही विद्यालयांना हा आहार पुरवणार्‍या सरस्वती महिला मंडळाचा यापूर्वी अशाच कारणासाठी परवाना निलंबित करण्यात आला होता. परंतु, तो नंतर परत देण्यात आला. याप्रकरणी श्री. वेलजी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अन्न व औषध प्रशासनाने घालून दिलेल्या सर्व अटींची पूर्तता त्यांनी केल्याने तसेच त्यांच्याकडून पुरवण्यात येणार्‍या आहाराची चाचणी करूनच या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आले.
ऊर्मीला साळगावकर अद्याप फरार!
सरस्वती महिला मंडळाच्या प्रमुख ऊर्मीला साळगावकर अजूनही फरार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. तर, मंडळाचा आचारी सदाशिव पुजारी याला आज न्यायालयात उपस्थित केले असता त्याला एका दिवसाची पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे. दरम्यान, विषबाधा झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती आता ठीक असून आज संध्याकाळपर्यंत सर्वांना घरी जाऊ देण्यात आल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली.
सदर मंडळाच्या स्वयंपाकघराला आज अचानक भेट दिलेल्या आरोग्य खात्याच्या डॉ. कुवेलकर यांनी ते स्वयंपाकघर बंद असल्याचे सांगितले. मात्र, त्याच्या आसपासचा परिसर अत्यंत गलिच्छ असल्याचे ते म्हणाले. यापुढे येथे आहार पुरवणार्‍या विविध मंडळांना अचानक भेटी दिल्या जातील अशी माहितीही त्यांनी दिली.
पणजी व वास्को, दि. १६ (प्रतिनिधी): वास्को येथे माध्यान्ह आहारातून विषबाधा झाल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने सरस्वती व गौरी महिला मंडळाचे परवाने निलंबित केले आहेत. या आहाराचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले असून त्यात दोष आढळल्यास हे परवाने रद्द करण्यात येतील, अशी माहिती संचालक सलीम वेलजी यांनी दिली. दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारसही करणार असल्याचे ते म्हणाले.
वास्को येथील मुरगाव हायस्कूल व श्री सुशेनाश्रम विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहारातून झालेल्या विषबाधेची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. या दोन्ही विद्यालयांना हा आहार पुरवणार्‍या सरस्वती महिला मंडळाचा यापूर्वी अशाच कारणासाठी परवाना निलंबित करण्यात आला होता. परंतु, तो नंतर परत देण्यात आला. याप्रकरणी श्री. वेलजी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अन्न व औषध प्रशासनाने घालून दिलेल्या सर्व अटींची पूर्तता त्यांनी केल्याने तसेच त्यांच्याकडून पुरवण्यात येणार्‍या आहाराची चाचणी करूनच या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आले.
ऊर्मीला साळगावकर अद्याप फरार!
सरस्वती महिला मंडळाच्या प्रमुख ऊर्मीला साळगावकर अजूनही फरार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. तर, मंडळाचा आचारी सदाशिव पुजारी याला आज न्यायालयात उपस्थित केले असता त्याला एका दिवसाची पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे. दरम्यान, विषबाधा झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती आता ठीक असून आज संध्याकाळपर्यंत सर्वांना घरी जाऊ देण्यात आल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली.
सदर मंडळाच्या स्वयंपाकघराला आज अचानक भेट दिलेल्या आरोग्य खात्याच्या डॉ. कुवेलकर यांनी ते स्वयंपाकघर बंद असल्याचे सांगितले. मात्र, त्याच्या आसपासचा परिसर अत्यंत गलिच्छ असल्याचे ते म्हणाले. यापुढे येथे आहार पुरवणार्‍या विविध मंडळांना अचानक भेटी दिल्या जातील अशी माहितीही त्यांनी दिली.
गोवा भाजप संघटनमंत्रिपदी सतीश धोंड यांची नियुक्ती
पणजी, दि. १६ : भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितीन गडकरी यांच्या निर्देशानुसार, सतीश धोंड यांची गोवा भाजपच्या प्रदेश संघटनमंत्रिपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांची नियुक्ती केल्याच्या आशयाचे पत्र नुकतेच केंद्रीय कार्यालयातून प्रदेश भाजप कार्यालयात पाठवण्यात आले आहे.
गोवा राज्याबरोबरच दमण, दीव व दादरा - नगर हवेली राज्याच्या संघटनमंत्रिपदाची अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्यावर राहील असेही पत्राद्वारे कळवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदारीनुसार, लवकरच ते प्रदेश भाजपच्या कार्यात रुजू होतील.
गोवा राज्याबरोबरच दमण, दीव व दादरा - नगर हवेली राज्याच्या संघटनमंत्रिपदाची अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्यावर राहील असेही पत्राद्वारे कळवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदारीनुसार, लवकरच ते प्रदेश भाजपच्या कार्यात रुजू होतील.
इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरणी कायदा खात्याला वाकुल्या
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): म्हापसा आझिलो इस्पितळातील कर्मचार्‍यांचे जिल्हा इस्पितळात खाजगी कंपनीच्या व्यवस्थापनाखाली स्थलांतर करण्याच्या प्रस्तावावर कायदा खात्याने आपला आक्षेप नोंदवला होता. मात्र, कायदा खात्याच्या या आक्षेपाकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करून आरोग्य खात्याने हा प्रस्ताव पुढे रेटल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.
म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ ‘ रेडियंट हेल्थ केअर प्रा. लि.’ या कंपनीला देण्याचा निर्णय घेऊन त्या संबंधीचे करारपत्र आरोग्य खात्याने तयार केले आहे. हे करारपत्र कायदा खात्याच्या मान्यतेसाठी पाठवले असता, आझिलो इस्पितळातील सरकारी कर्मचार्‍यांचे ‘पीपीपी’ अंतर्गत खाजगी कंपनीत स्थलांतर करण्यावर या खात्याने आक्षेप घेतला होता, अशी माहिती सचिवालयातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष आरोग्य खात्याने हा प्रस्ताव पुढे रेटल्याचीही खबर मिळाली आहे. दरम्यान, अन्य एका खाजगी कंपनीकडून आरोग्य खात्याच्या या करारपत्रालाच आव्हान देण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने या इस्पितळाच्या स्थलांतरास स्थगिती दिली आहे.
कायदा खात्याने सरकारी कर्मचार्‍यांच्या स्थलांतराबाबत कार्मिक तथा वित्त खात्याकडून सेवा नियमांच्या आधारे आढावा घेण्याची शिफारस केली होती. या स्थलांतराच्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी शिफारसही कायदा खात्याने केली आहे. कायदा खात्याने केलेल्या पाहणीत जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ निविदा प्रक्रियेत आरोग्य सचिवांना पूर्णतः अंधारात ठेवल्याची नोंद केली आहे. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावताना हा निर्णय अतिशय पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात आल्याचा दावा केला. कायदा खात्याने उपस्थित केलेल्या सर्व हरकतींची दखल घेण्यात आली आहे. विरोधी भाजप केवळ राजकारण करण्यासाठीच विरोध करीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ ‘ रेडियंट हेल्थ केअर प्रा. लि.’ या कंपनीला देण्याचा निर्णय घेऊन त्या संबंधीचे करारपत्र आरोग्य खात्याने तयार केले आहे. हे करारपत्र कायदा खात्याच्या मान्यतेसाठी पाठवले असता, आझिलो इस्पितळातील सरकारी कर्मचार्‍यांचे ‘पीपीपी’ अंतर्गत खाजगी कंपनीत स्थलांतर करण्यावर या खात्याने आक्षेप घेतला होता, अशी माहिती सचिवालयातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष आरोग्य खात्याने हा प्रस्ताव पुढे रेटल्याचीही खबर मिळाली आहे. दरम्यान, अन्य एका खाजगी कंपनीकडून आरोग्य खात्याच्या या करारपत्रालाच आव्हान देण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने या इस्पितळाच्या स्थलांतरास स्थगिती दिली आहे.
कायदा खात्याने सरकारी कर्मचार्‍यांच्या स्थलांतराबाबत कार्मिक तथा वित्त खात्याकडून सेवा नियमांच्या आधारे आढावा घेण्याची शिफारस केली होती. या स्थलांतराच्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी शिफारसही कायदा खात्याने केली आहे. कायदा खात्याने केलेल्या पाहणीत जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ निविदा प्रक्रियेत आरोग्य सचिवांना पूर्णतः अंधारात ठेवल्याची नोंद केली आहे. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावताना हा निर्णय अतिशय पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात आल्याचा दावा केला. कायदा खात्याने उपस्थित केलेल्या सर्व हरकतींची दखल घेण्यात आली आहे. विरोधी भाजप केवळ राजकारण करण्यासाठीच विरोध करीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मडगाव उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या दंडावर न्यायालयाकडून मोहोर
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): मडगावचे उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस यांना माहिती आयोगाने ठोठावलेला दोन हजार रुपयांचा दंड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कायम केला. माहिती आयोगाने दंड ठोठावल्याने श्री. फर्नांडिस यांनी या दंडाला गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. ती याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने दंडावर शिक्कामोर्तब केले.
उतोर्डा-माजोर्डा येथील मिंगेल मोन्तेरो यांनी दि. ३ मे २०१० रोजी मडगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात माहिती मागितली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माहिती अधिकारी श्री. फर्नांडिस यांनी ३० दिवसानंतरही त्यांना ही माहिती दिली नसल्याने त्यांनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे दाद मागितली. त्यानंतर माहिती देण्यात आली तरी मुदतभंग केल्याने माहिती आयोगाकडे या संदर्भात तक्रार करण्यात आली होती व आयोगाने श्री. फर्नांडिस यांना दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या आदेशाला त्यांनी गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. माहिती देण्यास उशीर का लागला याचे कोणतेही कारण श्री. फर्नांडिस स्पष्ट करू न शकल्याने खंडपीठाने त्यांचा दंड कायम केला.
उतोर्डा-माजोर्डा येथील मिंगेल मोन्तेरो यांनी दि. ३ मे २०१० रोजी मडगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात माहिती मागितली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माहिती अधिकारी श्री. फर्नांडिस यांनी ३० दिवसानंतरही त्यांना ही माहिती दिली नसल्याने त्यांनी वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे दाद मागितली. त्यानंतर माहिती देण्यात आली तरी मुदतभंग केल्याने माहिती आयोगाकडे या संदर्भात तक्रार करण्यात आली होती व आयोगाने श्री. फर्नांडिस यांना दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या आदेशाला त्यांनी गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. माहिती देण्यास उशीर का लागला याचे कोणतेही कारण श्री. फर्नांडिस स्पष्ट करू न शकल्याने खंडपीठाने त्यांचा दंड कायम केला.
जादूई हातांचा गोपाळ कुडासकर
पणजी, दि. १६ (विठ्ठल पारवाडकर): मडगाव येथील रवींद्र भवनात प्रवेश करताच सर्वांचे मन आकर्षून घेते ते प्रवेशद्वारावर केलेले ‘म्युरल टेरेकोटा’ मातीचे नक्षीकाम. अतिशय रेखीव व मनमोहक आणि गोव्याच्या परंपरागत शिल्पकलेचा नमुना ठरलेले हे नक्षीकाम ज्या कल्पक हातांतून साकारले आहे ते हात आहेत शिल्पकार गोपाळ उत्तम कुडासकर यांचे! डिचोली कुंभारवाडा येथील अनेक हस्तकारागीरांपैकी एक असलेला हा युवा शिल्पकार गोव्यातील अनेक प्रसिद्ध शिल्पांचा निर्माता आहे. मातीपासून केलेल्या वस्तूंच्या कौशल्यामुळे नावारूपाला आलेला गोपाळ आज फायबर ग्लासची उत्कृष्ट शिल्पे बनवणारा ‘मास्टर’ ठरला आहे. पणजी येथील श्रमशक्ती भवन इमारतीतील कला आणि संस्कृती खात्याच्या प्रवेशद्वारावर ठेवण्यात आलेला घोडेमोडणी कलाकार व सोबतची सुंदर स्त्री गोपाळच्या हातात असलेल्या जादूची झलक दर्शवण्यास पुरेसे आहे.
आल्तिनो पणजी येथील गोवा कला महाविद्यालयात ‘व्हिजिटिंग लेक्चरर’ म्हणून काम करणारा, फाईन आर्ट पदवीधारक गोपाळ आपल्या व एकूणच शिल्पकलेबद्दल मनमुरादपणे बोलला. तो म्हणाला की, गोव्यात शिल्पकलेचे चाहते अनेक असून बदलत्या काळानुसार शिल्पासाठी वापरण्यात येणार्‍या मातीची जागा आता फायबर ग्लासने घेतली आहे. फायबर ग्लासची कलाकृती मातीपेक्षा जास्त काळ टिकत असल्याने लोकांची या प्रकारातील शिल्पांना अधिक मागणी आहे. आपण मातीच्या शिल्पाबरोबरच ‘टेरेकोटा’, ‘सिमेंट’, ‘प्लास्टर ऑफ पॅरीस’ व ‘फायबर ग्लास’ पासून शिल्पे बनवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. फायबर ग्लासपासून बनवलेली आपली शिल्पे सरकारच्या विविध आस्थापनांसोबतच अनेक पंचतारांकित हॉटेलांच्या दालनातही ठेवण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
फायबर ग्लासची शिल्पे तयार करण्यासाठी कच्चा माल पणजी व बेती येथे उपलब्ध आहे. मच्छीमार लोक होड्या बनवण्यासाठी फायबर ग्लासचा उपयोग करतात. त्यामुळे कच्च्या मालाला कमतरता नाही, असे ते म्हणाले.
लहान मोठी स्मृतिचिन्हे बनवून देण्याबरोबरच कला आणि संस्कृती खात्याच्या विविध ऑर्डर पुरवण्याचे काम नोकरी संभाळून गोपाळ करत असून आज त्याने आझाद मैदानावरील हुतात्मा स्मारकाची लहान प्रतिकृती बनवून आणली होती. असा हा गोव्याचा युवा कलाकार आपल्या शिल्पकलेद्वारे आगामी काळात अधिकच नावलौकिक मिळवील यात तिळमात्र शंका नाही.
आल्तिनो पणजी येथील गोवा कला महाविद्यालयात ‘व्हिजिटिंग लेक्चरर’ म्हणून काम करणारा, फाईन आर्ट पदवीधारक गोपाळ आपल्या व एकूणच शिल्पकलेबद्दल मनमुरादपणे बोलला. तो म्हणाला की, गोव्यात शिल्पकलेचे चाहते अनेक असून बदलत्या काळानुसार शिल्पासाठी वापरण्यात येणार्‍या मातीची जागा आता फायबर ग्लासने घेतली आहे. फायबर ग्लासची कलाकृती मातीपेक्षा जास्त काळ टिकत असल्याने लोकांची या प्रकारातील शिल्पांना अधिक मागणी आहे. आपण मातीच्या शिल्पाबरोबरच ‘टेरेकोटा’, ‘सिमेंट’, ‘प्लास्टर ऑफ पॅरीस’ व ‘फायबर ग्लास’ पासून शिल्पे बनवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. फायबर ग्लासपासून बनवलेली आपली शिल्पे सरकारच्या विविध आस्थापनांसोबतच अनेक पंचतारांकित हॉटेलांच्या दालनातही ठेवण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
फायबर ग्लासची शिल्पे तयार करण्यासाठी कच्चा माल पणजी व बेती येथे उपलब्ध आहे. मच्छीमार लोक होड्या बनवण्यासाठी फायबर ग्लासचा उपयोग करतात. त्यामुळे कच्च्या मालाला कमतरता नाही, असे ते म्हणाले.
लहान मोठी स्मृतिचिन्हे बनवून देण्याबरोबरच कला आणि संस्कृती खात्याच्या विविध ऑर्डर पुरवण्याचे काम नोकरी संभाळून गोपाळ करत असून आज त्याने आझाद मैदानावरील हुतात्मा स्मारकाची लहान प्रतिकृती बनवून आणली होती. असा हा गोव्याचा युवा कलाकार आपल्या शिल्पकलेद्वारे आगामी काळात अधिकच नावलौकिक मिळवील यात तिळमात्र शंका नाही.
Thursday, 16 June 2011
वास्कोत ५२ विद्यार्थ्यांना विषबाधा
माध्यान्ह आहारात शिजलेली पाल - एक विद्यार्थिनी गंभीर
- मुरगाव हायस्कूल, सुशेनाश्रम विद्यालयाला फटका
- सरस्वती महिला मंडळ पुन्हा चर्चेत, कंत्राट रद्द
- मंडळप्रमुख ऊर्मीला साळगावकर फरार, आचारी अटकेत
याच महिला मंडळातर्फे देण्यात आलेल्या माध्यान्ह आहारातून ८ ऑगस्ट २००९ रोजी सडा येथील युवक संघ विद्यालयातील ९ मुलगे व ९ मुलींना विषबाधा झाली होती. त्यानंतर १० ऑगस्ट २००९ रोजी गांधीनगर येथील सरकारी शाळेत अशाच प्रकारची घटना घडून ६ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली होती. तेव्हा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सदर महिला मंडळाचे कंत्राट रद्द करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र पुन्हा याच मंडळाला कंत्राट देण्यात आले. कॉंग्रेसच्या जवळ असल्यानेच ऊर्मीला साळगावकर यांना कंत्राट दिले गेल्याचा आरोप येथील पालकांनी केला आहे.
---------
वास्को, दि. १५ (प्रतिनिधी)
सडा - वास्को येथील मुरगाव हायस्कूल व श्री सुशेनाश्रम विद्यालयाला सरस्वती महिला मंडळातर्फे पुरवण्यात आलेल्या माध्यान्ह आहारात पाल सापडून ५२ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली असून एका विद्यार्थिनीची प्रकृती गंभीर आहे. मुरगाव पोलिसांनी सदर महिला मंडळाच्या प्रमुख ऊर्मीला साळगावकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केला असून त्या सध्या फरारी आहेत तर स्वयंपाकी सदाशिव पुजारी (रा. बोगमाळो) याला अटक करण्यात आली आहे. सदर मंडळाचे कंत्राट रद्द करण्यात असल्याची माहिती शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी दिली आहे.
आज सकाळी सडा येथील मुरगाव हायस्कूलचे विद्यार्थी माध्यान्ह आहार घेत असताना सातवीत शिकणार्‍या १२ वर्षीय अक्षता सुरेंद्र नाईक हिला तिच्या बशीत शिजलेली पाल आढळून आली. सदर प्रकार लक्षात येताच तिने तो शिक्षकांच्या निदर्शनास आणून दिला. तेव्हा सर्वांची एकच धावपळ उडाली. मात्र तोपर्यंत बहुतेक विद्यार्थ्यांनी आहार सेवन केला होता. काही वेळाने सहावी व सातवीत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने प्रथम अकरा जणांना व नंतर ५० विद्यार्थ्यांना चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, सरस्वती मंडळातर्फे येथील श्री सुशेनाश्रम विद्यालयालाही माध्यान्ह आहार पुरवण्यात आला होता. या विद्यालयात सातवीत शिकणारा झेवियर पाशेको याची प्रकृती बिघडल्याने त्यालाही कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या मंडळातर्फे एकूण पाच शाळांना माध्यान्ह आहार पुरवण्यात येतो. मात्र अन्य शाळांना सदर घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी हा आहार विद्यार्थ्यांना दिला नाही व त्यामुळेच पुढील अनर्थ टळला.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहारातून विषबाधा झाल्याचे विद्यार्थ्यांच्या पालकांना समजताच त्यांनी कुटीर रुग्णालयात धाव घेतली. सरस्वती महिला मंडळाकडून पुन्हा हलगर्जीपणा झाल्याने त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. रुग्णालयात दाखल केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा पुन्हा उलट्या होत असल्याचे व काहींना असह्य पोटदुखीचा त्रास होत असल्याचे येथे भेट दिली असता दिसून आले.
दरम्यान, रेणुका परब या १२ वर्षीय विद्यार्थिनीची प्रकृती खूपच बिघडल्याने तिला नंतर गोमेकॉ इस्पितळात हालवण्यात आले तर विषबाधेची शिकार झालेली शुक्रिया सावंत ही उलट्या करताना खाली पडून तिच्या पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने तिलाही बांबोळीला नेण्यात आले. रात्री उशिरा मिळालेल्या माहितीनुसार, कुटीर रुग्णालयातील काही विद्यार्थ्यांना घरी जाऊ देण्यात आले आहे.
दरम्यान, सदर प्रकाराची माहिती मिळताच मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, काणकोणचे आमदार विजय पै खोत, महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक ऍलन डीसा, शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो, उपसंचालक अनिल परब व इतर अनेकांनी कुटीर रुग्णालयात धाव घेऊन विद्यार्थ्यांचा प्रकृतीची चौकशी केली.
मुरगाव पोलिसांनी मंडळप्रमुख ऊर्मीला साळगावकर यांच्या विरुद्ध भा. दं.सं. ३३६ तसेच अन्य कलमांखाली गुन्हा नोंद केला असून त्यांचा शोध जारी असल्याची माहिती मुरगाव पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजन निगळे यांनी दिली.
- मुरगाव हायस्कूल, सुशेनाश्रम विद्यालयाला फटका
- सरस्वती महिला मंडळ पुन्हा चर्चेत, कंत्राट रद्द
- मंडळप्रमुख ऊर्मीला साळगावकर फरार, आचारी अटकेत
याच महिला मंडळातर्फे देण्यात आलेल्या माध्यान्ह आहारातून ८ ऑगस्ट २००९ रोजी सडा येथील युवक संघ विद्यालयातील ९ मुलगे व ९ मुलींना विषबाधा झाली होती. त्यानंतर १० ऑगस्ट २००९ रोजी गांधीनगर येथील सरकारी शाळेत अशाच प्रकारची घटना घडून ६ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली होती. तेव्हा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सदर महिला मंडळाचे कंत्राट रद्द करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र पुन्हा याच मंडळाला कंत्राट देण्यात आले. कॉंग्रेसच्या जवळ असल्यानेच ऊर्मीला साळगावकर यांना कंत्राट दिले गेल्याचा आरोप येथील पालकांनी केला आहे.
---------
वास्को, दि. १५ (प्रतिनिधी)
सडा - वास्को येथील मुरगाव हायस्कूल व श्री सुशेनाश्रम विद्यालयाला सरस्वती महिला मंडळातर्फे पुरवण्यात आलेल्या माध्यान्ह आहारात पाल सापडून ५२ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली असून एका विद्यार्थिनीची प्रकृती गंभीर आहे. मुरगाव पोलिसांनी सदर महिला मंडळाच्या प्रमुख ऊर्मीला साळगावकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केला असून त्या सध्या फरारी आहेत तर स्वयंपाकी सदाशिव पुजारी (रा. बोगमाळो) याला अटक करण्यात आली आहे. सदर मंडळाचे कंत्राट रद्द करण्यात असल्याची माहिती शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी दिली आहे.
आज सकाळी सडा येथील मुरगाव हायस्कूलचे विद्यार्थी माध्यान्ह आहार घेत असताना सातवीत शिकणार्‍या १२ वर्षीय अक्षता सुरेंद्र नाईक हिला तिच्या बशीत शिजलेली पाल आढळून आली. सदर प्रकार लक्षात येताच तिने तो शिक्षकांच्या निदर्शनास आणून दिला. तेव्हा सर्वांची एकच धावपळ उडाली. मात्र तोपर्यंत बहुतेक विद्यार्थ्यांनी आहार सेवन केला होता. काही वेळाने सहावी व सातवीत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने प्रथम अकरा जणांना व नंतर ५० विद्यार्थ्यांना चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, सरस्वती मंडळातर्फे येथील श्री सुशेनाश्रम विद्यालयालाही माध्यान्ह आहार पुरवण्यात आला होता. या विद्यालयात सातवीत शिकणारा झेवियर पाशेको याची प्रकृती बिघडल्याने त्यालाही कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या मंडळातर्फे एकूण पाच शाळांना माध्यान्ह आहार पुरवण्यात येतो. मात्र अन्य शाळांना सदर घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी हा आहार विद्यार्थ्यांना दिला नाही व त्यामुळेच पुढील अनर्थ टळला.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहारातून विषबाधा झाल्याचे विद्यार्थ्यांच्या पालकांना समजताच त्यांनी कुटीर रुग्णालयात धाव घेतली. सरस्वती महिला मंडळाकडून पुन्हा हलगर्जीपणा झाल्याने त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. रुग्णालयात दाखल केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा पुन्हा उलट्या होत असल्याचे व काहींना असह्य पोटदुखीचा त्रास होत असल्याचे येथे भेट दिली असता दिसून आले.
दरम्यान, रेणुका परब या १२ वर्षीय विद्यार्थिनीची प्रकृती खूपच बिघडल्याने तिला नंतर गोमेकॉ इस्पितळात हालवण्यात आले तर विषबाधेची शिकार झालेली शुक्रिया सावंत ही उलट्या करताना खाली पडून तिच्या पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने तिलाही बांबोळीला नेण्यात आले. रात्री उशिरा मिळालेल्या माहितीनुसार, कुटीर रुग्णालयातील काही विद्यार्थ्यांना घरी जाऊ देण्यात आले आहे.
दरम्यान, सदर प्रकाराची माहिती मिळताच मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, काणकोणचे आमदार विजय पै खोत, महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक ऍलन डीसा, शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो, उपसंचालक अनिल परब व इतर अनेकांनी कुटीर रुग्णालयात धाव घेऊन विद्यार्थ्यांचा प्रकृतीची चौकशी केली.
मुरगाव पोलिसांनी मंडळप्रमुख ऊर्मीला साळगावकर यांच्या विरुद्ध भा. दं.सं. ३३६ तसेच अन्य कलमांखाली गुन्हा नोंद केला असून त्यांचा शोध जारी असल्याची माहिती मुरगाव पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजन निगळे यांनी दिली.
‘उटा’च्या नेत्यांना जामीन नाकारला
मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी)
‘उटा’च्या आंदोलनावेळी बाळ्ळी येथे झालेली जाळपोळ व अन्य घटनासंदर्भात गुन्हा अन्वेषणाने ताब्यात घेतलेले ‘उटा’चे नेते गोविंद गावडे व मालू वेळीप यांनी आपली जामिनावर सुटका व्हावी म्हणून केलेला अर्ज आज प्रधान सत्र न्यायाधीश बिंबा थळी यांनी तपास यंत्रणेचा मुद्दा उचलून धरीत फेटाळून लावला. परवा सोमवारी या अर्जावरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायाधीशांनी निवाडा राखून ठेवला होता.
तपास यंत्रणेने त्यांच्या अर्जाला विरोध करताना संशयितांनी ‘उटा’ कार्यकर्त्यांना हमरस्ता बंद ठेवण्यास चिथावणी दिल्याचे व त्यातूनच पोलिसी लाठीमार आणि सरकारी वाहनांची जाळपोळ व दगडफेक घडल्याचे नमूद केले होते. या प्रकरणाचा तपास प्राथमिक अवस्थेत असल्याने अधिक पुरावे गोळा करावयाचे आहेत व अशा स्थितीत जामीन दिल्यास तपासात अडथळा येईल असाही युक्तिवाद त्यांनी केला होता. त्यांचा तो मुद्दा न्यायालयाने मान्य केला आहे. दरम्यान, याच प्रकरणात सध्या गुन्हा अन्वेषणाच्या ताब्यात असलेल्या दीपक फळदेसाई यांनी आपणाला या प्रकरणात विनाकारण अडकविल्याचा दावा करून आपली जामिनावर सुटका व्हावी असा अर्ज सत्र न्यायालयात दाखल केला आहे. यापूर्वी त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यावर त्याला अटक केली गेली होती.
‘उटा’च्या आंदोलनावेळी बाळ्ळी येथे झालेली जाळपोळ व अन्य घटनासंदर्भात गुन्हा अन्वेषणाने ताब्यात घेतलेले ‘उटा’चे नेते गोविंद गावडे व मालू वेळीप यांनी आपली जामिनावर सुटका व्हावी म्हणून केलेला अर्ज आज प्रधान सत्र न्यायाधीश बिंबा थळी यांनी तपास यंत्रणेचा मुद्दा उचलून धरीत फेटाळून लावला. परवा सोमवारी या अर्जावरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायाधीशांनी निवाडा राखून ठेवला होता.
तपास यंत्रणेने त्यांच्या अर्जाला विरोध करताना संशयितांनी ‘उटा’ कार्यकर्त्यांना हमरस्ता बंद ठेवण्यास चिथावणी दिल्याचे व त्यातूनच पोलिसी लाठीमार आणि सरकारी वाहनांची जाळपोळ व दगडफेक घडल्याचे नमूद केले होते. या प्रकरणाचा तपास प्राथमिक अवस्थेत असल्याने अधिक पुरावे गोळा करावयाचे आहेत व अशा स्थितीत जामीन दिल्यास तपासात अडथळा येईल असाही युक्तिवाद त्यांनी केला होता. त्यांचा तो मुद्दा न्यायालयाने मान्य केला आहे. दरम्यान, याच प्रकरणात सध्या गुन्हा अन्वेषणाच्या ताब्यात असलेल्या दीपक फळदेसाई यांनी आपणाला या प्रकरणात विनाकारण अडकविल्याचा दावा करून आपली जामिनावर सुटका व्हावी असा अर्ज सत्र न्यायालयात दाखल केला आहे. यापूर्वी त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यावर त्याला अटक केली गेली होती.
तूच यांना बघून घे रे म्हाराजा...!
मातृभाषाप्रेमींचे बोडगेश्‍वराला गार्‍हाणे
म्हापसा, दि. १५ (प्रतिनिधी)
‘‘कोकणी - मराठीशी असलेली गोमंतकीयांची नाळ तोडण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीची सक्ती करण्याच्या महापापात विद्यमान सरकारमधील जे जे लोक सामील असतील त्यांना तूच तुझ्या काठीचा बडगा दाखव आणि योग्य ते शासन कर रे म्हाराजा...! मुख्यमंत्री कामत यांच्या डोक्यात इतरांनी भरलेली ही भ्रष्ट बुद्धी त्वरित नाहीशी होऊ दे आणि त्यांना सद्बुद्धी लाभून माध्यमाचा प्रश्‍न धसास लागू दे रे महाराजा...! आजचे हे ग्रहण कामत सरकारला बाधक ठरून त्यांना जन्माची अद्दल घडू दे रे महाराजा...! संस्कृतीच्या जतनासाठी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नेतृत्वाखाली पुढे सरसावलेल्या मातृभाषाप्रेमींचे रक्षण कर व त्यांच्यातील एकोपा कायम राहील असा आशीर्वाद दे रे महाराजा...! परकीय भाषा व संस्कृती जनतेवर लादणार्‍या सरकारला उखडून फेकून देण्याची ताकद सर्वांना मिळू दे रे महाराजा...!’’
आज दि. १५ रोजी म्हापसा येथील बोडगेश्‍वर मंदिरात असंख्य मराठी - कोकणीप्रेमींच्या साक्षीने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना माध्यमप्रश्‍नी सुबुद्धी मिळावी यासाठी कवी विष्णू सूर्या वाघ यांनी वरील गार्‍हाणे घातले. तत्पूर्वी, श्री. वाघ यांनी श्री बोडगेश्‍वराला कांबळ व केळ्यांचा घड अर्पण केला. त्यानंतर देवस्थानचे पुजारी श्याम चोपडेकर यांनी पारंपरिक पद्धतीने सर्वांच्या वतीने गार्‍हाणे सादर केले. यापुढे प्रत्येक स्वाभिमानी गोमंतकीयाने आपल्या परिसरातील ग्रामदैवतानांही असेच साकडे घालावे, असे आवाहन श्री. वाघ यांनी केले. याप्रसंगी आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा व दयानंद मांद्रेकर, संजय हरमलकर, रमेश नाईक, प्रा. मोहन नाईक, प्रा. अनिल सामंत, लेखिका हेमा नायक, कवयित्री नूतन साखरदांडे, नाट्यकलाकार राजदीप नायक राजसिंग राणे आदींची उपस्थिती होती.
उद्या कलाकारांचा मेळावा
शुक्रवार दि. १७ जून रोजी पणजी येथील गोमंतक मराठा सभागृहात संध्याकाळी ३.३० वा. कलाकारांचा एक मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्याला गोव्यातील सर्व कलाकारांनी उपस्थित राहून कलाकारांची ताकद या परधार्जिण्या सरकारला दाखवून द्यावी, असे आवाहनही श्री. वाघ यांनी यावेळी केले.
म्हापसा, दि. १५ (प्रतिनिधी)
‘‘कोकणी - मराठीशी असलेली गोमंतकीयांची नाळ तोडण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीची सक्ती करण्याच्या महापापात विद्यमान सरकारमधील जे जे लोक सामील असतील त्यांना तूच तुझ्या काठीचा बडगा दाखव आणि योग्य ते शासन कर रे म्हाराजा...! मुख्यमंत्री कामत यांच्या डोक्यात इतरांनी भरलेली ही भ्रष्ट बुद्धी त्वरित नाहीशी होऊ दे आणि त्यांना सद्बुद्धी लाभून माध्यमाचा प्रश्‍न धसास लागू दे रे महाराजा...! आजचे हे ग्रहण कामत सरकारला बाधक ठरून त्यांना जन्माची अद्दल घडू दे रे महाराजा...! संस्कृतीच्या जतनासाठी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नेतृत्वाखाली पुढे सरसावलेल्या मातृभाषाप्रेमींचे रक्षण कर व त्यांच्यातील एकोपा कायम राहील असा आशीर्वाद दे रे महाराजा...! परकीय भाषा व संस्कृती जनतेवर लादणार्‍या सरकारला उखडून फेकून देण्याची ताकद सर्वांना मिळू दे रे महाराजा...!’’
आज दि. १५ रोजी म्हापसा येथील बोडगेश्‍वर मंदिरात असंख्य मराठी - कोकणीप्रेमींच्या साक्षीने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना माध्यमप्रश्‍नी सुबुद्धी मिळावी यासाठी कवी विष्णू सूर्या वाघ यांनी वरील गार्‍हाणे घातले. तत्पूर्वी, श्री. वाघ यांनी श्री बोडगेश्‍वराला कांबळ व केळ्यांचा घड अर्पण केला. त्यानंतर देवस्थानचे पुजारी श्याम चोपडेकर यांनी पारंपरिक पद्धतीने सर्वांच्या वतीने गार्‍हाणे सादर केले. यापुढे प्रत्येक स्वाभिमानी गोमंतकीयाने आपल्या परिसरातील ग्रामदैवतानांही असेच साकडे घालावे, असे आवाहन श्री. वाघ यांनी केले. याप्रसंगी आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा व दयानंद मांद्रेकर, संजय हरमलकर, रमेश नाईक, प्रा. मोहन नाईक, प्रा. अनिल सामंत, लेखिका हेमा नायक, कवयित्री नूतन साखरदांडे, नाट्यकलाकार राजदीप नायक राजसिंग राणे आदींची उपस्थिती होती.
उद्या कलाकारांचा मेळावा
शुक्रवार दि. १७ जून रोजी पणजी येथील गोमंतक मराठा सभागृहात संध्याकाळी ३.३० वा. कलाकारांचा एक मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्याला गोव्यातील सर्व कलाकारांनी उपस्थित राहून कलाकारांची ताकद या परधार्जिण्या सरकारला दाखवून द्यावी, असे आवाहनही श्री. वाघ यांनी यावेळी केले.
सरकार व मातृभाषाप्रेमींत क्रांतिदिनी संघर्षाची शक्यता
राज्यपालांसमोर विरोधाची दाहकता दर्शवणार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी ६ जून रोजी पाळलेल्या कडकडीत ‘बंद’नेही सरकारला जाग आलेली नाही. त्यामुळे आपली भावना थेट दिल्ली दरबारी पोचवण्यासाठी आता १८ जून रोजीच्या क्रांतिदिन कार्यक्रमाचा मोका साधण्याची तयारी काही आंदोलकांनी चालवली आहे. राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत या कार्यक्रमाला हजर राहणार असल्याने इंग्रजीकरणाच्या विरोधातील दाहकता त्यांना पटवून देण्यासाठी अभिनव पद्धतीने निषेध नोंदवण्याची व्यूहरचना आखण्यात येत आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी कार्यक्रमांवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा झाल्यानंतर त्यांनी आपले अनेक कार्यक्रम रद्द केले आहेत. १८ जून रोजी पणजी आझाद मैदानावर क्रांतिदिन साजरा होणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू उपस्थित राहणार असल्याने मुख्यमंत्री कामत यांना तिथे हजर राहणे क्रमप्राप्त आहे. भाजपतर्फे भाषा माध्यमप्रश्‍नी बहुतांश गोमंतकीयांची भावना राज्यपालांकडे पोचवण्यात आली आहे व त्यांच्याकडे या निर्णयाविरोधातील आंदोलनाचा अहवाल दिल्लीत पाठवण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे. आता प्रत्यक्ष राज्यपालांसमोरच या निर्णयाच्या विरोधाची दाहकता स्पष्ट करण्याची संधी क्रांतिदिनाच्या निमित्ताने विरोधकांना मिळाली आहे. स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेतर्फे तसेच भाजपतर्फे या कार्यक्रमात सहभागी होणार नसल्याची घोषणा झाली आहे. या कार्यक्रमांत अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला आहे. आता सत्कारमूर्तींनीच या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून सरकारचे डोळे उघडावेत यासाठीही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
या कार्यक्रमप्रसंगी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस यंत्रणेला दक्ष करण्यात आले आहे. भाषा माध्यमप्रश्‍नी आक्रमक बनलेले विरोधक नेमके काय करणार आहेत याची माहिती मिळवण्यासाठी पोलिस गुप्तचर यंत्रणा जिवाचे रान करत असल्याचीही खबर आहे. दरम्यान, सरकारला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अभिनव पद्धतीने विरोध दर्शवण्याची व्यूहरचना काही आंदोलकांनी आखली असून ती यशस्वी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. गोवा मुक्तीसाठी प्राण अर्पण केलेल्या ज्ञात व अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिवादन करण्यासाठीच या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात असल्याने या कार्यक्रमाचे पावित्र्य राखूनच निषेध करण्याचे आव्हान आंदोलकांसमोर उभे ठाकले आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी १८ जून रोजीची मुदत सरकारला दिल्याने यापुढे हे आंदोलन अधिक आक्रमक करण्याची त्यांची योजना आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनीही या कार्यक्रमाला जातीने हजर राहून विरोधकांच्या आव्हानाला सडेतोडपणे तोंड देण्याचा निश्‍चय केला असल्याने सरकार व विरोधक यांच्यातील संघर्षच क्रांतिदिनानिमित्ताने झडणार असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी ६ जून रोजी पाळलेल्या कडकडीत ‘बंद’नेही सरकारला जाग आलेली नाही. त्यामुळे आपली भावना थेट दिल्ली दरबारी पोचवण्यासाठी आता १८ जून रोजीच्या क्रांतिदिन कार्यक्रमाचा मोका साधण्याची तयारी काही आंदोलकांनी चालवली आहे. राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत या कार्यक्रमाला हजर राहणार असल्याने इंग्रजीकरणाच्या विरोधातील दाहकता त्यांना पटवून देण्यासाठी अभिनव पद्धतीने निषेध नोंदवण्याची व्यूहरचना आखण्यात येत आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी कार्यक्रमांवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा झाल्यानंतर त्यांनी आपले अनेक कार्यक्रम रद्द केले आहेत. १८ जून रोजी पणजी आझाद मैदानावर क्रांतिदिन साजरा होणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू उपस्थित राहणार असल्याने मुख्यमंत्री कामत यांना तिथे हजर राहणे क्रमप्राप्त आहे. भाजपतर्फे भाषा माध्यमप्रश्‍नी बहुतांश गोमंतकीयांची भावना राज्यपालांकडे पोचवण्यात आली आहे व त्यांच्याकडे या निर्णयाविरोधातील आंदोलनाचा अहवाल दिल्लीत पाठवण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे. आता प्रत्यक्ष राज्यपालांसमोरच या निर्णयाच्या विरोधाची दाहकता स्पष्ट करण्याची संधी क्रांतिदिनाच्या निमित्ताने विरोधकांना मिळाली आहे. स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेतर्फे तसेच भाजपतर्फे या कार्यक्रमात सहभागी होणार नसल्याची घोषणा झाली आहे. या कार्यक्रमांत अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला आहे. आता सत्कारमूर्तींनीच या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून सरकारचे डोळे उघडावेत यासाठीही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
या कार्यक्रमप्रसंगी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस यंत्रणेला दक्ष करण्यात आले आहे. भाषा माध्यमप्रश्‍नी आक्रमक बनलेले विरोधक नेमके काय करणार आहेत याची माहिती मिळवण्यासाठी पोलिस गुप्तचर यंत्रणा जिवाचे रान करत असल्याचीही खबर आहे. दरम्यान, सरकारला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अभिनव पद्धतीने विरोध दर्शवण्याची व्यूहरचना काही आंदोलकांनी आखली असून ती यशस्वी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. गोवा मुक्तीसाठी प्राण अर्पण केलेल्या ज्ञात व अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिकांना अभिवादन करण्यासाठीच या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात असल्याने या कार्यक्रमाचे पावित्र्य राखूनच निषेध करण्याचे आव्हान आंदोलकांसमोर उभे ठाकले आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी १८ जून रोजीची मुदत सरकारला दिल्याने यापुढे हे आंदोलन अधिक आक्रमक करण्याची त्यांची योजना आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनीही या कार्यक्रमाला जातीने हजर राहून विरोधकांच्या आव्हानाला सडेतोडपणे तोंड देण्याचा निश्‍चय केला असल्याने सरकार व विरोधक यांच्यातील संघर्षच क्रांतिदिनानिमित्ताने झडणार असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
महामार्ग ४ (अ)चे चौपदरीकरण रखडणार!
वीज व वन खात्याच्या ‘एनएचएआय’शी असहकार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारच्या विविध खात्यांनी असहकार पुकारल्यामुळे पणजी ते अनमोड हा राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ)चा चौपदरीकरण प्रकल्प रखडण्याची नामुष्की ओढवली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) वीज व वन खात्याकडे विविध परवान्यांसाठी केलेल्या पत्रव्यवहाराला या खात्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. स्थानिकांचा विरोध डावलून हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी आटापिटा करणार्‍या राज्य सरकारनेही ‘एनएचएआय’कडे पाठ फिरवल्याची खबर आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ)च्या नियोजित आराखड्याला सभागृह समितीने आक्षेप घेतला होता. या आराखड्यातील मोले, धारबांदोडा, पिळये व खोर्ली हा भाग वगळून उर्वरित पट्ट्यातील भूसंपादनाला समितीने मान्यता दिली होती व त्यासंबंधी केंद्र सरकारकडून भूसंपादनाची अंतिम ३(डी) अधिसूचनाही जारी करण्यात आली होती. आता आक्षेप घेतलेल्या भागांतील भूसंपादन प्रक्रिया रद्दबातल ठरल्याने ती नव्याने सुरू करण्याची नामुष्की ‘एनएचएआय’वर ओढवल्याने त्यांची डोकेदुखी अधिकच वाढली आहे. एकीकडे भूसंपादन प्रक्रिया खोळंबली असताना दुसरीकडे विविध परवान्यांसाठी राज्य सरकारच्या खात्यांकडे पत्रव्यवहार करूनही कोणताही प्रतिसाद लाभत नसल्याने ‘एनएचएआय’ बरीच संतापली आहे. ‘एनएचएआय’ चे प्रकल्प संचालक पी. एस. दोड्डामणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महामार्गासाठीची संपूर्ण जमीन ताब्यात येत नाही तोपर्यंत या कामाला प्रारंभ करणे शक्य नाही. ‘एनएचएआय’ कडून या प्रकल्पाचे काम ‘आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या कंपनीला ‘बूट’ पद्धतीवर सुमारे ८०० कोटी रुपयांना यापूर्वीच बहाल करण्यात आले आहे. वीज व वन खात्याकडे विविध परवान्यांसाठी पत्रव्यवहार करूनही त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचेही श्री. दोड्डामणी यांनी स्पष्ट केले. खुद्द यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना माहिती देण्यात येऊनही त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचेही ते म्हणाले.
वीज खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता निर्मल ब्रागांझा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ‘एनएचएआय’ कडून अशा पद्धतीचे कोणतेच पत्र आल्याची माहिती नसल्याचा आश्‍चर्यकारक खुलासा केला. त्यांनी संबंधित विभागांकडे थेट पत्रव्यवहार केला असेल तर त्याची आपल्याला खबर नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. दरम्यान, हा पत्रव्यवहार सहा महिन्यांपूर्वी केल्याचे त्यांच्या लक्षात आणून दिले असता, अशा परवान्यांसाठी थोडा अवधी लागतो व त्यासाठी संयुक्त पाहणी करण्याची गरज असते, असे उत्तर त्यांनी दिले. दुसरीकडे वन खात्याचे उपमुख्य वनपाल जी. टी. कुमार यांनी ‘एनएचएआय’चे पत्र मिळाले, पण त्यांच्याकडे मागितलेली विस्तृत माहिती देण्यास त्यांनी कुचराई केल्याचा ठपका ठेवला. श्री. दोड्डामणी यांनी मात्र हा आरोप फेटाळून लावताना वन खात्याला संपूर्ण माहिती पुरवल्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान, राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रीय महामार्गाचा विषयाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे कॉंग्रेसने ठरवले आहे. या महामार्गासाठी स्थानिकांच्या विरोधाला न जुमानता हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी खटाटोप करणारे चर्चिल आलेमाव यांनाही तोंड बंद ठेवण्याचा सल्ला दिल्याने ‘एनएचएआय’ची मात्र बरीच कोंडी झाल्याचे कळते.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारच्या विविध खात्यांनी असहकार पुकारल्यामुळे पणजी ते अनमोड हा राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ)चा चौपदरीकरण प्रकल्प रखडण्याची नामुष्की ओढवली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) वीज व वन खात्याकडे विविध परवान्यांसाठी केलेल्या पत्रव्यवहाराला या खात्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. स्थानिकांचा विरोध डावलून हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी आटापिटा करणार्‍या राज्य सरकारनेही ‘एनएचएआय’कडे पाठ फिरवल्याची खबर आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ)च्या नियोजित आराखड्याला सभागृह समितीने आक्षेप घेतला होता. या आराखड्यातील मोले, धारबांदोडा, पिळये व खोर्ली हा भाग वगळून उर्वरित पट्ट्यातील भूसंपादनाला समितीने मान्यता दिली होती व त्यासंबंधी केंद्र सरकारकडून भूसंपादनाची अंतिम ३(डी) अधिसूचनाही जारी करण्यात आली होती. आता आक्षेप घेतलेल्या भागांतील भूसंपादन प्रक्रिया रद्दबातल ठरल्याने ती नव्याने सुरू करण्याची नामुष्की ‘एनएचएआय’वर ओढवल्याने त्यांची डोकेदुखी अधिकच वाढली आहे. एकीकडे भूसंपादन प्रक्रिया खोळंबली असताना दुसरीकडे विविध परवान्यांसाठी राज्य सरकारच्या खात्यांकडे पत्रव्यवहार करूनही कोणताही प्रतिसाद लाभत नसल्याने ‘एनएचएआय’ बरीच संतापली आहे. ‘एनएचएआय’ चे प्रकल्प संचालक पी. एस. दोड्डामणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महामार्गासाठीची संपूर्ण जमीन ताब्यात येत नाही तोपर्यंत या कामाला प्रारंभ करणे शक्य नाही. ‘एनएचएआय’ कडून या प्रकल्पाचे काम ‘आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या कंपनीला ‘बूट’ पद्धतीवर सुमारे ८०० कोटी रुपयांना यापूर्वीच बहाल करण्यात आले आहे. वीज व वन खात्याकडे विविध परवान्यांसाठी पत्रव्यवहार करूनही त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचेही श्री. दोड्डामणी यांनी स्पष्ट केले. खुद्द यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना माहिती देण्यात येऊनही त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचेही ते म्हणाले.
वीज खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता निर्मल ब्रागांझा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ‘एनएचएआय’ कडून अशा पद्धतीचे कोणतेच पत्र आल्याची माहिती नसल्याचा आश्‍चर्यकारक खुलासा केला. त्यांनी संबंधित विभागांकडे थेट पत्रव्यवहार केला असेल तर त्याची आपल्याला खबर नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. दरम्यान, हा पत्रव्यवहार सहा महिन्यांपूर्वी केल्याचे त्यांच्या लक्षात आणून दिले असता, अशा परवान्यांसाठी थोडा अवधी लागतो व त्यासाठी संयुक्त पाहणी करण्याची गरज असते, असे उत्तर त्यांनी दिले. दुसरीकडे वन खात्याचे उपमुख्य वनपाल जी. टी. कुमार यांनी ‘एनएचएआय’चे पत्र मिळाले, पण त्यांच्याकडे मागितलेली विस्तृत माहिती देण्यास त्यांनी कुचराई केल्याचा ठपका ठेवला. श्री. दोड्डामणी यांनी मात्र हा आरोप फेटाळून लावताना वन खात्याला संपूर्ण माहिती पुरवल्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान, राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रीय महामार्गाचा विषयाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे कॉंग्रेसने ठरवले आहे. या महामार्गासाठी स्थानिकांच्या विरोधाला न जुमानता हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी खटाटोप करणारे चर्चिल आलेमाव यांनाही तोंड बंद ठेवण्याचा सल्ला दिल्याने ‘एनएचएआय’ची मात्र बरीच कोंडी झाल्याचे कळते.
Wednesday, 15 June 2011
म्हापसा इस्पितळ हस्तांतरास स्थगिती!
‘रेडियंट’बरोबर सध्या कोणताही करार नको : हायकोर्ट
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळाच्या हस्तांतराला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती देतानाच पुढील निर्देश दिला जात नाही तोवर रेडियंट लाइफ केअर प्रा. लि. कंपनीशी कोणताही करार किंवा अन्य कोणालाही कंत्राट देऊ नये, असा स्पष्ट आदेश आज दिला. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून शालबी हॉस्पिटलची निविदा कोणत्या कारणावरून फेटाळून लावण्यात आली, याची कारणे येत्या सोमवारपर्यंत खंडपीठासमोर सादर करा, असाही आदेश यावेळी देण्यात आला. दरम्यान, ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सदर इस्पितळ देण्यास आधीच विरोध असताना आता सरकार न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडले आहे.
शालबी हॉस्पिटल हे इस्पितळ वना मोबदलाचालवण्यास तयार असताना सरकार ३९.४० कोटी रुपये देऊन ते रेडियंट लाइफ केअर कंपनीला चालवायला द्यायला निघाले आहे, असा दावा यावेळी याचिकादाराने केला. इस्पितळ खाजगी पद्धतीने चालवायला किती खर्च येईल या निविदेवरील मुदद्याला अनुसरून कोणतीही रक्कम नमूद केली नसल्याने आमची निविदा रद्द करण्यात आल्याचे कारण सरकारने दिले आहे. मात्र, ती जागा आम्ही कोरी का ठेवली याची चौकशी सरकारने आमच्याकडे केलेली नाही किंवा आमची बाजूही ऐकून घेतलेली नाही, अशी माहिती यावेळी खंडपीठाला देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने कोणताही खर्च न घेता इस्पितळ चालवणे कसे परवडेल अशी विचारणा याचिकादाराकडे केली. तेव्हा, सदर इस्पितळाची इमारत सरकारने आपल्या खर्चाने उभी केलेली आहे, त्यात साधनसुविधा व शस्त्रक्रियांसाठी लागणार्‍या मोठ्या यंत्रणाही उपलब्ध आहेत, यात सेवा देणारे डॉक्टर आणि परिचारिकांचे वेतन राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून देणार आहे तर पाण्याचे आणि विजेचे बिलही सरकार फेडणार आहे. तेव्हा इस्पितळ चालवायला अधिक खर्चाची गरज भासणारच नाही. केवळ गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात न होणार्‍या शस्त्रक्रियेचे रुग्ण या इस्पितळात पाठवल्यास आणि त्या शस्त्रक्रियेची मेडिक्लेमची रक्कम दिल्यास हे इस्पितळ चालवणे सहज शक्य असल्याचा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. सरकारला या विषयीचे एक पत्रही यापूर्वी लिहिण्यात आल्याची माहिती यावेळी याचिकादाराने दिली.
त्यावर न्यायालयाने शालबी हॉस्पिटलची निविदा का रद्दबातल ठरवण्यात आली यावर लेखी उत्तर न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देत हे इस्पितळ रेडियंट कंपनीकडे हस्तांतर करण्यास स्थगिती दिली. यावेळी सरकारने गेल्या दोन दिवसांपूर्वी येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत इस्पितळ सुरू करण्याचे हमीपत्र दिल्याचे न्यायालयाला सांगत पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यापूर्वीच यावर सुनावणी घेतली जाईल असे सांगून यावरील पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी दि. २० रोजी ठेवण्यात आली आहे.
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळाच्या हस्तांतराला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती देतानाच पुढील निर्देश दिला जात नाही तोवर रेडियंट लाइफ केअर प्रा. लि. कंपनीशी कोणताही करार किंवा अन्य कोणालाही कंत्राट देऊ नये, असा स्पष्ट आदेश आज दिला. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून शालबी हॉस्पिटलची निविदा कोणत्या कारणावरून फेटाळून लावण्यात आली, याची कारणे येत्या सोमवारपर्यंत खंडपीठासमोर सादर करा, असाही आदेश यावेळी देण्यात आला. दरम्यान, ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सदर इस्पितळ देण्यास आधीच विरोध असताना आता सरकार न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडले आहे.
शालबी हॉस्पिटल हे इस्पितळ वना मोबदलाचालवण्यास तयार असताना सरकार ३९.४० कोटी रुपये देऊन ते रेडियंट लाइफ केअर कंपनीला चालवायला द्यायला निघाले आहे, असा दावा यावेळी याचिकादाराने केला. इस्पितळ खाजगी पद्धतीने चालवायला किती खर्च येईल या निविदेवरील मुदद्याला अनुसरून कोणतीही रक्कम नमूद केली नसल्याने आमची निविदा रद्द करण्यात आल्याचे कारण सरकारने दिले आहे. मात्र, ती जागा आम्ही कोरी का ठेवली याची चौकशी सरकारने आमच्याकडे केलेली नाही किंवा आमची बाजूही ऐकून घेतलेली नाही, अशी माहिती यावेळी खंडपीठाला देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने कोणताही खर्च न घेता इस्पितळ चालवणे कसे परवडेल अशी विचारणा याचिकादाराकडे केली. तेव्हा, सदर इस्पितळाची इमारत सरकारने आपल्या खर्चाने उभी केलेली आहे, त्यात साधनसुविधा व शस्त्रक्रियांसाठी लागणार्‍या मोठ्या यंत्रणाही उपलब्ध आहेत, यात सेवा देणारे डॉक्टर आणि परिचारिकांचे वेतन राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून देणार आहे तर पाण्याचे आणि विजेचे बिलही सरकार फेडणार आहे. तेव्हा इस्पितळ चालवायला अधिक खर्चाची गरज भासणारच नाही. केवळ गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात न होणार्‍या शस्त्रक्रियेचे रुग्ण या इस्पितळात पाठवल्यास आणि त्या शस्त्रक्रियेची मेडिक्लेमची रक्कम दिल्यास हे इस्पितळ चालवणे सहज शक्य असल्याचा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. सरकारला या विषयीचे एक पत्रही यापूर्वी लिहिण्यात आल्याची माहिती यावेळी याचिकादाराने दिली.
त्यावर न्यायालयाने शालबी हॉस्पिटलची निविदा का रद्दबातल ठरवण्यात आली यावर लेखी उत्तर न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देत हे इस्पितळ रेडियंट कंपनीकडे हस्तांतर करण्यास स्थगिती दिली. यावेळी सरकारने गेल्या दोन दिवसांपूर्वी येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत इस्पितळ सुरू करण्याचे हमीपत्र दिल्याचे न्यायालयाला सांगत पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यापूर्वीच यावर सुनावणी घेतली जाईल असे सांगून यावरील पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी दि. २० रोजी ठेवण्यात आली आहे.
घातकी राज्यकर्त्यांना हद्दपार करा!
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने फुंकले रणशिंग
गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी समितीचे
सदस्यत्व सोडल्याची नेत्यांची घोषणा
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची कृती अत्यंत घातक अशीच आहे. विद्यमान सरकारचे काही धोरणात्मक निर्णय राज्यासाठी धोकादायक ठरणारे असल्याने एव्हानाच जनतेत जागृती करून या शक्तींना राजकारणातून कायमचे हद्दपार करण्याची ही योग्य वेळ आहे आणि त्यासाठी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच पुढाकार घेईल, अशी घोषणा आज करण्यात आली.
आज येथेे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मंचाचे नेते ऍड. उदय भेंब्रे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी मंचाच्या निमंत्रक शशिकलाताई काकोडकर व ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली हजर होते. राज्य सरकारने गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्ष सल्लागार समितीची स्थापना केली होती. सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे सहा महिने उलटले तरी या समितीची केवळ एक बैठक झाली व या बैठकीला मोजक्याच सदस्यांची उपस्थिती लाभली. दिगंबर कामत अ-सांस्कृतिक व अ-राष्ट्रीय विचारांच्या लोकांना शरण गेल्यानेच त्यांना गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याचेही भान राहिलेले नाही, असा जबर टोलाही ऍड. भेंब्रे यांनी हाणला.
प्राथमिक माध्यम इंग्रजी करून कॉंग्रेस सरकारने राज्यावर इंग्रजी वसाहतवाद लादण्याचा निर्णय घेतल्याने या सरकारला गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. अशा सरकारच्या समितीत राहणेच मुळी आपल्या राष्ट्रीयत्वाची मानहानी ठरणार असल्याने या समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. या समितीतून शशिकला काकोडकर, उदय भेंब्रे व नागेश करमली यांनी बाहेर पडत असल्याचा निर्णय यावेळी जाहीर केला.
गोवा विधानसभेच्या ४० सदस्यांपैकी फक्त १० सदस्यांचा पाठिंबा इंग्रजीकरणाला आहे व तरीही हा निर्णय लोकांवर लादला जात आहे ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचा आरोप ऍड. उदय भेंब्रे यांनी केला. सुरुवातीला पोर्तुगिजांनी इथल्या लोकांचे धर्मांतर करून आपली संस्कृती रुजविण्याचा घाट घातला व आता मुक्त गोव्यात पोर्तुगीज भूत मानगुटीवर बसलेल्या कॉंग्रेसने इथल्या लोकांच्या संस्कृतीचे इंग्रजीकरण करण्याचा विडा उचलला आहे. बालवयातच इंग्रजीचा मारा भावी पिढीवर केल्यास भविष्यात आपली मातृभाषा व संस्कृतीच्या विरोधातच ही पिढी पुढे सरसावेल व त्यातून आपले राष्ट्रीयत्वच धोक्यात येईल, अशी भीतीही ऍड. उदय भेंब्रे यांनी व्यक्त केली. १८ जूनची मुदत सरकारला देण्यात आली आहे व त्यामुळे ही मुदत संपताच हे आंदोलन अधिक आक्रमक केले जाणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाबाबत मंचाच्या कायदा विभागाचा अभ्यास सुरू असल्याचे संकेतही यावेळी श्रीमती काकोडकर यांनी दिले.
--------------------------------------------------------
पुरस्कार, समित्यांवरील
पदांचा भेंब्रेंकडून त्याग
कधी काळी कॉंग्रेसच्या विचारसमुहाचे पुढारी असलेले ऍड. उदय भेंब्रे भाषाप्रश्‍नी कॉंग्रेसवर बरेच नाखूष बनले आहेत व त्यामुळे त्यांनी या सरकारच्या कार्यकाळात मिळालेले सर्व पुरस्कार तथा विविध सरकारी समित्यांवरील पदांचा त्याग करण्याची घोषणा केली आहे. शशिकला काकोडकर व नागेश करमली यांनीही सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ सुवर्णमहोत्सवी समितीचा राजीनामा दिला आहे.
२००७-८ यावर्षी मिळालेला राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, गोवा कोकणी अकादमीतर्फे देण्यात आलेला शणै गोंयबाब कोकणी भाषा सेवा पुरस्कार हे सरकारला परत करणार असल्याचे भेंब्रे म्हणाले. याबरोबरच सुवर्णमहोत्सवी वर्ष महोत्सव समितीचे सदस्यत्व, राजभाषा संचालनालयाच्या कोकणी परिभाषा समितीचे अध्यक्षपद तथा सदस्यत्व व कला अकादमीच्या सर्वसाधारण मंडळाच्या सदस्यत्वाचा त्याग करण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे.
गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी समितीचे
सदस्यत्व सोडल्याची नेत्यांची घोषणा
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची कृती अत्यंत घातक अशीच आहे. विद्यमान सरकारचे काही धोरणात्मक निर्णय राज्यासाठी धोकादायक ठरणारे असल्याने एव्हानाच जनतेत जागृती करून या शक्तींना राजकारणातून कायमचे हद्दपार करण्याची ही योग्य वेळ आहे आणि त्यासाठी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच पुढाकार घेईल, अशी घोषणा आज करण्यात आली.
आज येथेे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मंचाचे नेते ऍड. उदय भेंब्रे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी मंचाच्या निमंत्रक शशिकलाताई काकोडकर व ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली हजर होते. राज्य सरकारने गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्ष सल्लागार समितीची स्थापना केली होती. सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे सहा महिने उलटले तरी या समितीची केवळ एक बैठक झाली व या बैठकीला मोजक्याच सदस्यांची उपस्थिती लाभली. दिगंबर कामत अ-सांस्कृतिक व अ-राष्ट्रीय विचारांच्या लोकांना शरण गेल्यानेच त्यांना गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याचेही भान राहिलेले नाही, असा जबर टोलाही ऍड. भेंब्रे यांनी हाणला.
प्राथमिक माध्यम इंग्रजी करून कॉंग्रेस सरकारने राज्यावर इंग्रजी वसाहतवाद लादण्याचा निर्णय घेतल्याने या सरकारला गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. अशा सरकारच्या समितीत राहणेच मुळी आपल्या राष्ट्रीयत्वाची मानहानी ठरणार असल्याने या समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. या समितीतून शशिकला काकोडकर, उदय भेंब्रे व नागेश करमली यांनी बाहेर पडत असल्याचा निर्णय यावेळी जाहीर केला.
गोवा विधानसभेच्या ४० सदस्यांपैकी फक्त १० सदस्यांचा पाठिंबा इंग्रजीकरणाला आहे व तरीही हा निर्णय लोकांवर लादला जात आहे ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचा आरोप ऍड. उदय भेंब्रे यांनी केला. सुरुवातीला पोर्तुगिजांनी इथल्या लोकांचे धर्मांतर करून आपली संस्कृती रुजविण्याचा घाट घातला व आता मुक्त गोव्यात पोर्तुगीज भूत मानगुटीवर बसलेल्या कॉंग्रेसने इथल्या लोकांच्या संस्कृतीचे इंग्रजीकरण करण्याचा विडा उचलला आहे. बालवयातच इंग्रजीचा मारा भावी पिढीवर केल्यास भविष्यात आपली मातृभाषा व संस्कृतीच्या विरोधातच ही पिढी पुढे सरसावेल व त्यातून आपले राष्ट्रीयत्वच धोक्यात येईल, अशी भीतीही ऍड. उदय भेंब्रे यांनी व्यक्त केली. १८ जूनची मुदत सरकारला देण्यात आली आहे व त्यामुळे ही मुदत संपताच हे आंदोलन अधिक आक्रमक केले जाणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाबाबत मंचाच्या कायदा विभागाचा अभ्यास सुरू असल्याचे संकेतही यावेळी श्रीमती काकोडकर यांनी दिले.
--------------------------------------------------------
पुरस्कार, समित्यांवरील
पदांचा भेंब्रेंकडून त्याग
कधी काळी कॉंग्रेसच्या विचारसमुहाचे पुढारी असलेले ऍड. उदय भेंब्रे भाषाप्रश्‍नी कॉंग्रेसवर बरेच नाखूष बनले आहेत व त्यामुळे त्यांनी या सरकारच्या कार्यकाळात मिळालेले सर्व पुरस्कार तथा विविध सरकारी समित्यांवरील पदांचा त्याग करण्याची घोषणा केली आहे. शशिकला काकोडकर व नागेश करमली यांनीही सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ सुवर्णमहोत्सवी समितीचा राजीनामा दिला आहे.
२००७-८ यावर्षी मिळालेला राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, गोवा कोकणी अकादमीतर्फे देण्यात आलेला शणै गोंयबाब कोकणी भाषा सेवा पुरस्कार हे सरकारला परत करणार असल्याचे भेंब्रे म्हणाले. याबरोबरच सुवर्णमहोत्सवी वर्ष महोत्सव समितीचे सदस्यत्व, राजभाषा संचालनालयाच्या कोकणी परिभाषा समितीचे अध्यक्षपद तथा सदस्यत्व व कला अकादमीच्या सर्वसाधारण मंडळाच्या सदस्यत्वाचा त्याग करण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे.
सरकारी परिपत्रक हा बिनडोकपणाचा नमुना
त्वरित मागे घेण्याची भाजपची मागणी
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्यासंबंधी शिक्षण खात्याने जारी केलेले परिपत्रक पूर्णतः बेकायदा असून ते गोवा शिक्षण कायद्याचा भंग करणारे आहे, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. हे परिपत्रक बिनडोकपणातूनच तयार करण्यात आल्याने ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार असल्याचे सांगून एकूणच शिक्षण खात्यात सुरू असलेला घोळ भावी पिढीच्या मुळावर येणार असल्याने सदर परिपत्रक ताबडतोब मागे घ्यावे, अशी जोरदार मागणी भाजपने केली आहे.
आज भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पर्रीकर यांनी हा आरोप केला. यावेळी भाजप विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक व भाजप सरचिटणीस नरेंद्र सावईकर हजर होते. भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक गेल्या आठवड्यात पर्वरी येथे झाली. या बैठकीत सभापती व मुख्यमंत्री यांना भाषा माध्यमप्रश्‍नी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करणारे पत्र पाठवण्याचा ठराव घेण्यात आला. ही मागणी मान्य करण्यात आली नाही तर भाजप आपली पुढील कृती जाहीर करणार असल्याची माहितीही यावेळी पर्रीकर यांनी दिली.
विधानसभेत प्राथमिक शिक्षण धोरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याची घोषणा करून बाहेर हा निर्णय बदलून सरकारने विधानसभेचा हक्कभंग केला आहे. सरकारतर्फे राबवण्यात येणार्‍या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद करणे बंधनकारक आहे. भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विधानसभेची मान्यता नाही व त्यामुळे या योजनेवर एकही पैसा खर्च करणे बेकायदा ठरणार आहे, याची जाणीवही पर्रीकर यांनी यावेळी करून दिली.
शिक्षण कायद्याचा कोणताही अभ्यास न करता घाईगडबडीत तयार केलेले परिपत्रक सरकारच्या बिनडोकपणाचे प्रदर्शन मांडणारे ठरल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला. या परिपत्रकांत २३ जूनपर्यंत पालकांकडून आपल्या पाल्यांच्या प्राथमिक माध्यम निवडीची पत्रे घेण्यास सांगितले आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून पालकांनी यापूर्वीच आपल्या पाल्यांना प्रवेश दिला आहे. आता शाळा सुरू होऊन त्यांच्याकडून नव्याने प्राथमिक माध्यम निवडण्याची कृती कायदाबाह्य ठरत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. इंग्रजी माध्यमाचा पुरस्कार करणार्‍या शाळा व्यवस्थापनांकडून पालकांवर दबाव आणला जाणार नाही याची खात्री कोण देऊ शकेल, असा सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. प्राथमिक माध्यम निवडण्याचा अधिकार पालकांना बहाल केल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. परिपत्रकात म्हटल्याप्रमाणे नवीन वर्ग सुरू करण्यासाठी किमान २० विद्यार्थिसंख्या असणे गरजेचे आहे. अशावेळी एखाद्या वर्गांत १९ विद्यार्थी असतील तर या पालकांना माध्यम निवडण्याचा अधिकार असणार नाही का, असेही पर्रीकर म्हणाले. एखाद्या वर्गातील बहुतांश विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमाला पसंती दिली तर उर्वरित विद्यार्थ्यांसाठी मातृभाषा माध्यम सुरू असणार की नाही, याचे काहीच स्पष्टीकरण या परिपत्रकात देण्यात आलेले नाही. इंग्रजी माध्यमाला मान्यता दिल्याने साहजिकच वर्गांची संख्या वाढेल व त्यासाठी संबंधित शाळेत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतील काय, याचाही विचार या परिपत्रकांत करण्यात आलेला नाही. इंग्रजीसाठी सरकार शिक्षकांची सोय कशी काय करणार, असा सवाल करून राज्यातील बहुतांश सरकारी शाळा एकशिक्षकी आहेत व अशा शाळांत मराठी व कोकणीतून विद्यादान करणारे शिक्षकच इंग्रजीतून शिकवणार आहेत की काय, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. या परिपत्रकांत प्रशासकीय व तांत्रिक गोष्टींचा अजिबात विचार करण्यात आलेला नाही व त्यामुळे एकूणच शिक्षणाचा घोळ निर्माण होण्याचीच जादा शक्यता आहे, अशी टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
शालान्त परीक्षा निकालातील घोळ, बारावी निकालातील अक्षम्य चुका, जीसीईटी निकालातील गौडबंगाल आदी प्रकार पाहता शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला. शिक्षणासारखे महत्त्वाचे खाते बाबूश यांच्याकडे सोपवून मुख्यमंत्री कामत यांनी भावी पिढीचा सत्यानाश करण्याचाच घाट घातला आहे की काय, असा सडेतोड सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. शिक्षणापेक्षा सरकारला राजकारणातच जास्त रस आहे असेही ते म्हणाले.
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्यासंबंधी शिक्षण खात्याने जारी केलेले परिपत्रक पूर्णतः बेकायदा असून ते गोवा शिक्षण कायद्याचा भंग करणारे आहे, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. हे परिपत्रक बिनडोकपणातूनच तयार करण्यात आल्याने ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार असल्याचे सांगून एकूणच शिक्षण खात्यात सुरू असलेला घोळ भावी पिढीच्या मुळावर येणार असल्याने सदर परिपत्रक ताबडतोब मागे घ्यावे, अशी जोरदार मागणी भाजपने केली आहे.
आज भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पर्रीकर यांनी हा आरोप केला. यावेळी भाजप विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक व भाजप सरचिटणीस नरेंद्र सावईकर हजर होते. भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक गेल्या आठवड्यात पर्वरी येथे झाली. या बैठकीत सभापती व मुख्यमंत्री यांना भाषा माध्यमप्रश्‍नी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करणारे पत्र पाठवण्याचा ठराव घेण्यात आला. ही मागणी मान्य करण्यात आली नाही तर भाजप आपली पुढील कृती जाहीर करणार असल्याची माहितीही यावेळी पर्रीकर यांनी दिली.
विधानसभेत प्राथमिक शिक्षण धोरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याची घोषणा करून बाहेर हा निर्णय बदलून सरकारने विधानसभेचा हक्कभंग केला आहे. सरकारतर्फे राबवण्यात येणार्‍या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद करणे बंधनकारक आहे. भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विधानसभेची मान्यता नाही व त्यामुळे या योजनेवर एकही पैसा खर्च करणे बेकायदा ठरणार आहे, याची जाणीवही पर्रीकर यांनी यावेळी करून दिली.
शिक्षण कायद्याचा कोणताही अभ्यास न करता घाईगडबडीत तयार केलेले परिपत्रक सरकारच्या बिनडोकपणाचे प्रदर्शन मांडणारे ठरल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला. या परिपत्रकांत २३ जूनपर्यंत पालकांकडून आपल्या पाल्यांच्या प्राथमिक माध्यम निवडीची पत्रे घेण्यास सांगितले आहे. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून पालकांनी यापूर्वीच आपल्या पाल्यांना प्रवेश दिला आहे. आता शाळा सुरू होऊन त्यांच्याकडून नव्याने प्राथमिक माध्यम निवडण्याची कृती कायदाबाह्य ठरत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. इंग्रजी माध्यमाचा पुरस्कार करणार्‍या शाळा व्यवस्थापनांकडून पालकांवर दबाव आणला जाणार नाही याची खात्री कोण देऊ शकेल, असा सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. प्राथमिक माध्यम निवडण्याचा अधिकार पालकांना बहाल केल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. परिपत्रकात म्हटल्याप्रमाणे नवीन वर्ग सुरू करण्यासाठी किमान २० विद्यार्थिसंख्या असणे गरजेचे आहे. अशावेळी एखाद्या वर्गांत १९ विद्यार्थी असतील तर या पालकांना माध्यम निवडण्याचा अधिकार असणार नाही का, असेही पर्रीकर म्हणाले. एखाद्या वर्गातील बहुतांश विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमाला पसंती दिली तर उर्वरित विद्यार्थ्यांसाठी मातृभाषा माध्यम सुरू असणार की नाही, याचे काहीच स्पष्टीकरण या परिपत्रकात देण्यात आलेले नाही. इंग्रजी माध्यमाला मान्यता दिल्याने साहजिकच वर्गांची संख्या वाढेल व त्यासाठी संबंधित शाळेत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतील काय, याचाही विचार या परिपत्रकांत करण्यात आलेला नाही. इंग्रजीसाठी सरकार शिक्षकांची सोय कशी काय करणार, असा सवाल करून राज्यातील बहुतांश सरकारी शाळा एकशिक्षकी आहेत व अशा शाळांत मराठी व कोकणीतून विद्यादान करणारे शिक्षकच इंग्रजीतून शिकवणार आहेत की काय, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. या परिपत्रकांत प्रशासकीय व तांत्रिक गोष्टींचा अजिबात विचार करण्यात आलेला नाही व त्यामुळे एकूणच शिक्षणाचा घोळ निर्माण होण्याचीच जादा शक्यता आहे, अशी टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
शालान्त परीक्षा निकालातील घोळ, बारावी निकालातील अक्षम्य चुका, जीसीईटी निकालातील गौडबंगाल आदी प्रकार पाहता शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला. शिक्षणासारखे महत्त्वाचे खाते बाबूश यांच्याकडे सोपवून मुख्यमंत्री कामत यांनी भावी पिढीचा सत्यानाश करण्याचाच घाट घातला आहे की काय, असा सडेतोड सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. शिक्षणापेक्षा सरकारला राजकारणातच जास्त रस आहे असेही ते म्हणाले.
‘रेडियंट’ची निवड भ्रष्टाचार प्रेरित : पर्रीकर
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ पद्धतीवर चालवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘रेडियंट हेल्थ केअर प्रा.लि.’ या कंपनीची केलेली निवड पूर्णतः बेकायदा व भ्रष्टाचाराने प्रेरित असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेची तात्काळ चौकशी करावी अन्यथा या प्रकरणी त्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, अशी ताकीदही भाजपने दिली आहे.
मुळात केंद्र सरकारने ‘पीपीपी’ पद्धतीसाठी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत वैद्यकीय क्षेत्राचा समावेश झालेला नाही. राज्य सरकारने ५० ते ७० कोटी रुपये खर्च करून जिल्हा इस्पितळ उभारले आहे व त्याची मालकी खाजगी कंपनीकडे देण्याचा निर्णय हा पूर्णतः बेकायदा असल्याचा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला. सरकारी जिल्हा इस्पितळामार्फत विविध वैद्यकीय योजना राबवल्या जातात. वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत विविध कायदेशीर प्रकरणे खाजगी इस्पितळांकडे सोपवली जात नाहीत. अशा परिस्थितीत जिल्हा इस्पितळाचे खाजगीकरण सरकारने कोणत्या आधारावर करण्याचा घाट घातला आहे, असा सवालही पर्रीकर यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार पुढील वीस वर्षांसाठी हे इस्पितळ संबंधित कंपनीकडे असेल. एखादवेळी हे इस्पितळ चालवणे सदर कंपनीला शक्य होत नसेल तर त्यासाठी सरकारकडे पर्यायी व्यवस्थाही नसल्याने लोकांच्या आरोग्याशी खेळ मांडण्याचाच हा प्रकार ठरत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
हा अव्यवहारिक करार!
राज्य सरकारने जिल्हा इस्पितळाबाबत सदर कंपनीकडे केलेला करार पूर्णतः अव्यवहारिक असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. जिल्हा इस्पितळ इमारतीवर राज्य सरकारने ५० ते ७० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. केंद्र सरकारने निश्‍चित केलेले उपचारांसाठीचे शुल्क रुग्णांकडून आकारण्याचे अधिकार या कंपनीला दिले आहेत व राज्य सरकारही वर्षाकाठी सुमारे ४० कोटी रुपये या कंपनीला देणार आहे. हा व्यवहार कोणत्या निकषांवर ठरवण्यात आला, असा प्रश्‍न पर्रीकर यांनी केला. इतर खाजगी इस्पितळांकडून स्वखर्चाने पायाभूत सुविधा उभारल्या जातात व त्यांनाही सरकारी उपचार शुल्क लागू होतात; तर मग जिल्हा इस्पितळाबाबत वर्षाकाठी वेगळी रक्कम देण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल करून या व्यवहारातून उलट सरकारलाच सदर कंपनीकडून उत्पन्न मिळायला हवे, असेही पर्रीकर यांचे म्हणणे आहे. जिल्हा इस्पितळाबाबत सरकारचा हा निर्णय जनतेच्या हिताचा नाही व या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय असल्यानेच भाजपचा या निर्णयाला कडाडून विरोध आहे, असे स्पष्टीकरणही पर्रीकर यांनी दिले.
मुळात केंद्र सरकारने ‘पीपीपी’ पद्धतीसाठी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांत वैद्यकीय क्षेत्राचा समावेश झालेला नाही. राज्य सरकारने ५० ते ७० कोटी रुपये खर्च करून जिल्हा इस्पितळ उभारले आहे व त्याची मालकी खाजगी कंपनीकडे देण्याचा निर्णय हा पूर्णतः बेकायदा असल्याचा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला. सरकारी जिल्हा इस्पितळामार्फत विविध वैद्यकीय योजना राबवल्या जातात. वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत विविध कायदेशीर प्रकरणे खाजगी इस्पितळांकडे सोपवली जात नाहीत. अशा परिस्थितीत जिल्हा इस्पितळाचे खाजगीकरण सरकारने कोणत्या आधारावर करण्याचा घाट घातला आहे, असा सवालही पर्रीकर यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार पुढील वीस वर्षांसाठी हे इस्पितळ संबंधित कंपनीकडे असेल. एखादवेळी हे इस्पितळ चालवणे सदर कंपनीला शक्य होत नसेल तर त्यासाठी सरकारकडे पर्यायी व्यवस्थाही नसल्याने लोकांच्या आरोग्याशी खेळ मांडण्याचाच हा प्रकार ठरत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
हा अव्यवहारिक करार!
राज्य सरकारने जिल्हा इस्पितळाबाबत सदर कंपनीकडे केलेला करार पूर्णतः अव्यवहारिक असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. जिल्हा इस्पितळ इमारतीवर राज्य सरकारने ५० ते ७० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. केंद्र सरकारने निश्‍चित केलेले उपचारांसाठीचे शुल्क रुग्णांकडून आकारण्याचे अधिकार या कंपनीला दिले आहेत व राज्य सरकारही वर्षाकाठी सुमारे ४० कोटी रुपये या कंपनीला देणार आहे. हा व्यवहार कोणत्या निकषांवर ठरवण्यात आला, असा प्रश्‍न पर्रीकर यांनी केला. इतर खाजगी इस्पितळांकडून स्वखर्चाने पायाभूत सुविधा उभारल्या जातात व त्यांनाही सरकारी उपचार शुल्क लागू होतात; तर मग जिल्हा इस्पितळाबाबत वर्षाकाठी वेगळी रक्कम देण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल करून या व्यवहारातून उलट सरकारलाच सदर कंपनीकडून उत्पन्न मिळायला हवे, असेही पर्रीकर यांचे म्हणणे आहे. जिल्हा इस्पितळाबाबत सरकारचा हा निर्णय जनतेच्या हिताचा नाही व या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय असल्यानेच भाजपचा या निर्णयाला कडाडून विरोध आहे, असे स्पष्टीकरणही पर्रीकर यांनी दिले.
उमेदवार्‍यांच्या घोषणांनी कॉंग्रेसमध्ये हलकल्लोळ!
मडगाव, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोवा विधानसभेची निवडणूक अजून जाहीरही झालेली नसताना कॉंग्रेस पक्षात उमेदवार्‍यांसाठी मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू झालेल्या दिसून येत आहेत. तशातच 'उटा' आंदोलन व माध्यम प्रश्‍नावरून उसळलेल्या अस्वस्थतेचा लाभ घेऊन अनेकांनी उमेदवारीचे आपले घोडे पुढे दामटण्यास प्रारंभ केल्यामुळे सत्ताधारी पक्षात सध्या विलक्षण गोंधळाचे वातावरण माजले आहे.
गोव्यात नुकत्याच आलेल्या अ. भा. महिला कॉंग्रेसच्या उपाध्यक्षा परमिंदर कौर यांनी फातोर्डा व सांगेतील उमेदवार्‍यांबाबत केलेली घोषणा व उत्तरेतील चार मतदारसंघांतील उमेदवार जाहीर करण्याची आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी केलेली घाई यावरून कॉंग्रेसमध्ये विविध मतदारसंघांतील उमेदवार्‍यांवरून कशी लाथाळी चालू आहे त्याचेच दर्शन घडले आहे. आता या उमेदवारांच्या नावांना कॉंग्रेस श्रेष्ठींची मान्यता आहे की कौर व राणे यांनी शिताआधीच मीठ खाल्ले आहे तेही कळायला मार्ग नाही की, प्रदेश कॉंग्रेसनेही त्यावर काहीच भाष्य केलेले नाही.
कौर यांनी फातोर्डाहून महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा मोनिका डायस यांना तर सांगेहून नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांचे पुत्र यूरी आलेमाव यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसची उमेदवारी दिली जाईल असे आपणाकडेच पक्षाच्या तिकीटवाटपाची जबाबदारी असल्याच्या आविर्भावात सांगून टाकले आहे. मात्र, त्यांच्या या निवेदनामुळे फातोर्डा मतदारसंघातून गुडघ्याला बाशिंग बांधून व या निवडणुकीची पंचतारांकित तयारी करून बसलेले प्रदेश कॉंग्रेस सरचिटणीस विजय सरदेसाई यांची विलक्षण गोची झाली आहे. कौर यांनी मोनिकाबाईंच्या पाहुणचारातून उतराई होण्याच्या भावनेतून जरी हे निवेदन केलेले असले तरी त्यांनी आपल्या पक्षाच्या उमेदवार ठरविण्याच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष केल्यासारखेच झाले आहे.
कौर यांनी सांगे उमेदवारीबाबत बोलताना अशीच घाई केली आहे. तेथून निवडणूक लढविण्याच्या दृष्टीने जरी यूरी आलेमाव यांचा आटापिटा चालू असला तरी कॉंग्रेस एकाच कुटुंबातील किती जणांना उमेदवार्‍या देणार यांचा विचार करावासा त्यांना वाटले नसावे, असेच त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसते. यूरी यांना उमेदवारी दिली गेली तर बाणावलीतून वालंकालाही ती मिळेल हे उघड आहे व तसे झाले तर एकाच कुटुंबातील चौघांना उमेदवारी देण्याचा आगळाच विक्रम कॉंग्रेसच्या खात्यावर जमा होईल. त्यामुळेच कौर यांच्या या घोषणेबद्दल त्याच पक्षातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटलेल्या पाहायला मिळाल्या.
आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी कौर यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत पक्षाने उत्तरेतील चार मतदारसंघ आपणाला आंदण दिल्यासारख्याच घोषणा केल्या. त्यातून विश्‍वजित यांचा आगाऊपणा जसा दिसून आला तसेच या पक्षात उमेदवारीसाठी चालू असलेल्या साठमारीचेही दर्शन लोकांना घडले. त्यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना पर्ये, वाळपई, पाळी व मये या चार मतदारसंघांतील उमेदवारांची नावे जाहीर करून कॉंग्रेस पक्षालाच 'बॅकफूट'वर ढकलले आहे. तसे त्यांच्या कार्यपद्धतीची जवळून माहिती असलेल्याला त्यांच्या या कृतीचे मुळीच आश्‍चर्य वाटणार नाही. वाळपई पोटनिवडणुकीत त्यांनी निवडणूक चिन्ह सोडल्यास कॉंग्रेसची कोणतीच मदत घेतली नव्हती व आपणाला कोणाचीच गरज नाही हे दाखवून दिले होेते. निवडणुकीची कोणतीच घोषणा झालेली नसताना उमेदवार जाहीर करून त्यांनी पक्षाची मात्र कोंडी केली आहे. त्यातही मयेतून ते आपल्या सौ.ना व पाळीतून सौ. वेरेकर यांना उभ्या करणार असा जो एक समज झाला होता त्याला मात्र त्यांच्या परवाच्या घोषणेमुळे छेद गेला आहे.
कौर व राणे यांच्या उमेदवारांची नावे घोषित करण्याच्या कृतीचे सत्ताधारी पक्षामध्ये मात्र संतप्त पडसाद उमटले असून प्रदेश कार्यकारिणीने याबाबत काय तो खुलासा करावा ही मागणी जोर धरू लागली आहे. पण माध्यमप्रश्‍न अंगलट येऊन सरकार चारही बाजूने पोळून निघत असल्याने या स्थितीत नवा वाद उपस्थित करण्याची स्थानिक नेतृत्वाची तयारी नाही की प्रदेश नेतृत्व त्याबाबत चकार शब्द काढायला तयार नाही.
दुसरीकडे कॉंग्रेसचे आमदार व संभाव्य उमेदवार यांनी आपापल्या मतदारसंघांत मतदारांना वश करण्याचे विविध मार्ग अवलंबिले असून त्यात शेती हंगामात शेतकर्‍यांना बियाणे, खत व अवजारे पुरविणे, विविध शाळांतील मुलांना सर्रास वह्या वाटणे हे उपक्रम सध्या धूमधडाक्यात सुरू आहेत. विजय सरदेसाई यांनी आज आपला ४१ वा वाढदिवस अशाच प्रकारे धूमधडाक्यात साजरा करण्याचा प्रयत्न केला. विविध वृत्तपत्रांतील जाहिराती, फातोर्डात सर्वत्र लावलेले कट आऊटस, सुरू केलेले विविध उपक्रम ही आगामी निवडणुकीचीच तयारी मानली जाते आहे.
गोव्यात नुकत्याच आलेल्या अ. भा. महिला कॉंग्रेसच्या उपाध्यक्षा परमिंदर कौर यांनी फातोर्डा व सांगेतील उमेदवार्‍यांबाबत केलेली घोषणा व उत्तरेतील चार मतदारसंघांतील उमेदवार जाहीर करण्याची आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी केलेली घाई यावरून कॉंग्रेसमध्ये विविध मतदारसंघांतील उमेदवार्‍यांवरून कशी लाथाळी चालू आहे त्याचेच दर्शन घडले आहे. आता या उमेदवारांच्या नावांना कॉंग्रेस श्रेष्ठींची मान्यता आहे की कौर व राणे यांनी शिताआधीच मीठ खाल्ले आहे तेही कळायला मार्ग नाही की, प्रदेश कॉंग्रेसनेही त्यावर काहीच भाष्य केलेले नाही.
कौर यांनी फातोर्डाहून महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा मोनिका डायस यांना तर सांगेहून नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांचे पुत्र यूरी आलेमाव यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसची उमेदवारी दिली जाईल असे आपणाकडेच पक्षाच्या तिकीटवाटपाची जबाबदारी असल्याच्या आविर्भावात सांगून टाकले आहे. मात्र, त्यांच्या या निवेदनामुळे फातोर्डा मतदारसंघातून गुडघ्याला बाशिंग बांधून व या निवडणुकीची पंचतारांकित तयारी करून बसलेले प्रदेश कॉंग्रेस सरचिटणीस विजय सरदेसाई यांची विलक्षण गोची झाली आहे. कौर यांनी मोनिकाबाईंच्या पाहुणचारातून उतराई होण्याच्या भावनेतून जरी हे निवेदन केलेले असले तरी त्यांनी आपल्या पक्षाच्या उमेदवार ठरविण्याच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष केल्यासारखेच झाले आहे.
कौर यांनी सांगे उमेदवारीबाबत बोलताना अशीच घाई केली आहे. तेथून निवडणूक लढविण्याच्या दृष्टीने जरी यूरी आलेमाव यांचा आटापिटा चालू असला तरी कॉंग्रेस एकाच कुटुंबातील किती जणांना उमेदवार्‍या देणार यांचा विचार करावासा त्यांना वाटले नसावे, असेच त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसते. यूरी यांना उमेदवारी दिली गेली तर बाणावलीतून वालंकालाही ती मिळेल हे उघड आहे व तसे झाले तर एकाच कुटुंबातील चौघांना उमेदवारी देण्याचा आगळाच विक्रम कॉंग्रेसच्या खात्यावर जमा होईल. त्यामुळेच कौर यांच्या या घोषणेबद्दल त्याच पक्षातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटलेल्या पाहायला मिळाल्या.
आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी कौर यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत पक्षाने उत्तरेतील चार मतदारसंघ आपणाला आंदण दिल्यासारख्याच घोषणा केल्या. त्यातून विश्‍वजित यांचा आगाऊपणा जसा दिसून आला तसेच या पक्षात उमेदवारीसाठी चालू असलेल्या साठमारीचेही दर्शन लोकांना घडले. त्यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना पर्ये, वाळपई, पाळी व मये या चार मतदारसंघांतील उमेदवारांची नावे जाहीर करून कॉंग्रेस पक्षालाच 'बॅकफूट'वर ढकलले आहे. तसे त्यांच्या कार्यपद्धतीची जवळून माहिती असलेल्याला त्यांच्या या कृतीचे मुळीच आश्‍चर्य वाटणार नाही. वाळपई पोटनिवडणुकीत त्यांनी निवडणूक चिन्ह सोडल्यास कॉंग्रेसची कोणतीच मदत घेतली नव्हती व आपणाला कोणाचीच गरज नाही हे दाखवून दिले होेते. निवडणुकीची कोणतीच घोषणा झालेली नसताना उमेदवार जाहीर करून त्यांनी पक्षाची मात्र कोंडी केली आहे. त्यातही मयेतून ते आपल्या सौ.ना व पाळीतून सौ. वेरेकर यांना उभ्या करणार असा जो एक समज झाला होता त्याला मात्र त्यांच्या परवाच्या घोषणेमुळे छेद गेला आहे.
कौर व राणे यांच्या उमेदवारांची नावे घोषित करण्याच्या कृतीचे सत्ताधारी पक्षामध्ये मात्र संतप्त पडसाद उमटले असून प्रदेश कार्यकारिणीने याबाबत काय तो खुलासा करावा ही मागणी जोर धरू लागली आहे. पण माध्यमप्रश्‍न अंगलट येऊन सरकार चारही बाजूने पोळून निघत असल्याने या स्थितीत नवा वाद उपस्थित करण्याची स्थानिक नेतृत्वाची तयारी नाही की प्रदेश नेतृत्व त्याबाबत चकार शब्द काढायला तयार नाही.
दुसरीकडे कॉंग्रेसचे आमदार व संभाव्य उमेदवार यांनी आपापल्या मतदारसंघांत मतदारांना वश करण्याचे विविध मार्ग अवलंबिले असून त्यात शेती हंगामात शेतकर्‍यांना बियाणे, खत व अवजारे पुरविणे, विविध शाळांतील मुलांना सर्रास वह्या वाटणे हे उपक्रम सध्या धूमधडाक्यात सुरू आहेत. विजय सरदेसाई यांनी आज आपला ४१ वा वाढदिवस अशाच प्रकारे धूमधडाक्यात साजरा करण्याचा प्रयत्न केला. विविध वृत्तपत्रांतील जाहिराती, फातोर्डात सर्वत्र लावलेले कट आऊटस, सुरू केलेले विविध उपक्रम ही आगामी निवडणुकीचीच तयारी मानली जाते आहे.
Tuesday, 14 June 2011
राज्यातील बेकायदा खाणींची झाडाझडती
तपशील सादर करण्याचे
हायकोर्टाने दिले आदेश
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): प्रत्येक वर्तमानपत्रात बेकायदा खाणींबाबतचे वृत्त पाहायला मिळते. गोव्यात या बेकायदा खाणी कशा सुरू राहू शकतात, असा प्रश्‍न करतानाच अशा सर्व खाणींचा तपशील त्वरित सादर करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ऍड. नॉर्मा आल्वारिस यांना केली आहे. किती खाणी अभयारण्य क्षेत्रालगत आहेत, किती खाणींना अद्याप पर्यावरणीय दाखला मिळालेला नाही आणि कोणत्या खाणी वनक्षेत्रात येत नाहीत, अशा स्वरूपात ही माहिती येत्या दोन दिवसांत देण्याचा आदेश न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्या. एफ. एम. रेईस यांनी दिला.
गोवा फाउंडेशनची याचिका आज सुनावणीस आली असता वरील आदेश याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला. सुमारे ९१ खाणी परवानगीशिवाय सुरू आहेत. त्यातील ५६ खाणींना कोणताही परवाना मिळालेला नाही, अशी माहिती देताच बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेल्या खाणींचा विषय न्यायालयाने अतिशय गांभीर्याने घेतला. गोव्यात बेकायदा खाणी सुरू असल्याची विशिष्ट अशी एखादी याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे का, असाही प्रश्‍न यावेळी न्यायाधीशांनी केला.
पर्यावरण खाते विविध क्लृप्त्या वापरून या बेकायदा खाणी सुरू ठेवत असल्याचा आरोप यावेळी ऍड. आल्वारीस यांनी केला. ज्या खाणी परवानगीसाठी अर्ज करतात त्यांना कायद्याने परवानगी देता येत नसल्यास त्यांचा अर्ज प्रलंबित ठेवून खाणी सुरू ठेवल्या जातात. अशा पद्धतीने राज्यात अनेक बेकायदा खाणी सुरू आहेत ज्यांना जल आणि वायू परवानाही नाही. दोन दोन वर्षे अर्ज प्रलंबित ठेवून बेकायदा खाणी सुरू ठेवण्यास एका प्रकारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळच प्रोत्साहन देत असल्याचा ठपकाही त्यांनी आपल्या युक्तिवादात ठेवला.
कोणते खनिज बेकायदा पद्धतीने निर्यात होते, त्यावर राज्य सरकार कशी नजर ठेवते, असे प्रश्‍न यावेळी गोवा खंडपीठाने केले. त्यावर स्पष्टीकरण देताना ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक म्हणाले की, राज्यातून बाहेर जाणार्‍या प्रत्येक खनिजावर ‘रॉयल्टी’ आकारली जाते. तसेच, खनिज कंपन्यांचे पत्र आल्यानंतरच चलन फाडून खनिज जहाजात भरले जाते. परंतु, निर्यात होणारे खनिज कायदेशीरच असेल हे कशावरून नक्की केले जाते, असा प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केला.
हायकोर्टाने दिले आदेश
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): प्रत्येक वर्तमानपत्रात बेकायदा खाणींबाबतचे वृत्त पाहायला मिळते. गोव्यात या बेकायदा खाणी कशा सुरू राहू शकतात, असा प्रश्‍न करतानाच अशा सर्व खाणींचा तपशील त्वरित सादर करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ऍड. नॉर्मा आल्वारिस यांना केली आहे. किती खाणी अभयारण्य क्षेत्रालगत आहेत, किती खाणींना अद्याप पर्यावरणीय दाखला मिळालेला नाही आणि कोणत्या खाणी वनक्षेत्रात येत नाहीत, अशा स्वरूपात ही माहिती येत्या दोन दिवसांत देण्याचा आदेश न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्या. एफ. एम. रेईस यांनी दिला.
गोवा फाउंडेशनची याचिका आज सुनावणीस आली असता वरील आदेश याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला. सुमारे ९१ खाणी परवानगीशिवाय सुरू आहेत. त्यातील ५६ खाणींना कोणताही परवाना मिळालेला नाही, अशी माहिती देताच बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेल्या खाणींचा विषय न्यायालयाने अतिशय गांभीर्याने घेतला. गोव्यात बेकायदा खाणी सुरू असल्याची विशिष्ट अशी एखादी याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे का, असाही प्रश्‍न यावेळी न्यायाधीशांनी केला.
पर्यावरण खाते विविध क्लृप्त्या वापरून या बेकायदा खाणी सुरू ठेवत असल्याचा आरोप यावेळी ऍड. आल्वारीस यांनी केला. ज्या खाणी परवानगीसाठी अर्ज करतात त्यांना कायद्याने परवानगी देता येत नसल्यास त्यांचा अर्ज प्रलंबित ठेवून खाणी सुरू ठेवल्या जातात. अशा पद्धतीने राज्यात अनेक बेकायदा खाणी सुरू आहेत ज्यांना जल आणि वायू परवानाही नाही. दोन दोन वर्षे अर्ज प्रलंबित ठेवून बेकायदा खाणी सुरू ठेवण्यास एका प्रकारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळच प्रोत्साहन देत असल्याचा ठपकाही त्यांनी आपल्या युक्तिवादात ठेवला.
कोणते खनिज बेकायदा पद्धतीने निर्यात होते, त्यावर राज्य सरकार कशी नजर ठेवते, असे प्रश्‍न यावेळी गोवा खंडपीठाने केले. त्यावर स्पष्टीकरण देताना ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक म्हणाले की, राज्यातून बाहेर जाणार्‍या प्रत्येक खनिजावर ‘रॉयल्टी’ आकारली जाते. तसेच, खनिज कंपन्यांचे पत्र आल्यानंतरच चलन फाडून खनिज जहाजात भरले जाते. परंतु, निर्यात होणारे खनिज कायदेशीरच असेल हे कशावरून नक्की केले जाते, असा प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केला.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ प्रकरणी ‘रेडियंट’ विरोधात ‘शालबी’
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): खाजगी आणि सरकारी तत्त्वावर (पीपीपी) जिल्हा इस्पितळ चावायला ‘रेडियंट लाइफ केअर प्रा. लि.’ कंपनीला कोणत्या निकषांवर मंजुरी दिली, असा प्रश्‍न उपस्थित करून ही परवानगी त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका आज ‘शालबी हॉस्पिटल’ने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. उद्या सकाळी सदर याचिका सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने निविदा जाहीर केल्या होत्या. त्यानुसार, चेन्नई येथील अपोलो हॉस्पिटल, अहमदाबाद येथील शालबी हॉस्पिटल आणि रेडियंट लाइफ केअर प्रा. लि. या कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या. अपोलो हॉस्पिटलने ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सदर इस्पितळ सुरू करण्यास १४० कोटी रुपयांची भागीदारी करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला होता. रेडियंट लाइफ केअर कंपनीने ३९.४० कोटी रुपयांची सहभागी मागितली होती. तर, याचिकादार शालबी हॉस्पिटलने राज्य सरकारकडे पैशांची मागणीच केली नव्हती. तरीही हे इस्पितळ चालवण्याची मंजुरी ‘रेडियंट’ला देण्यात आली. यावर शालबी हॉस्पिटलने आक्षेप घेतला आहे. तसेच, या कंपनीला हे इस्पितळ चालवण्याची परवानगी सरकारने कोणत्या निकषांवर दिली आहे, यावरही याचिकादाराने प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. आज सकाळी या संदर्भातील याचिका सादर झाली असता न्यायालयाने ती दाखल करून घेतली.
------------------------------------------------------------------
‘पीपीपी’त ४० कोटींचा गोलमाल!
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणात सुमारे ४० कोटी रुपयांचा गोलमाल झाल्याचा संशय भाजपतर्फे व्यक्त करण्यात आला असून या इस्पितळाच्या खाजगीकरणास कडाडून विरोध केला आहे. जिल्हा इस्पितळाचे खाजगीकरण होणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी विधानसभेत दिले होते. आता ‘रेडियंट लाइफ केअर प्रा. ली.’ या कंपनीला या इस्पितळाचा ताबा देण्याचे ठरवून आरोग्यमंत्र्यांनी विधानसभेचा हक्कभंग केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. जिल्हा इस्पितळाबाबतच्या निर्णयात विरोधी पक्षाला विश्‍वासात घेण्याच्या आश्‍वासनालाही पाने पुसण्यात आल्याची टीका करून या ‘पीपीपी’ कंत्राटात सुमारे ४० कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. हा घोटाळा लवकरच जनतेपुढे आणून आरोग्यमंत्र्यांचा पर्दाफाश केला जाईल, असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने निविदा जाहीर केल्या होत्या. त्यानुसार, चेन्नई येथील अपोलो हॉस्पिटल, अहमदाबाद येथील शालबी हॉस्पिटल आणि रेडियंट लाइफ केअर प्रा. लि. या कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या. अपोलो हॉस्पिटलने ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सदर इस्पितळ सुरू करण्यास १४० कोटी रुपयांची भागीदारी करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला होता. रेडियंट लाइफ केअर कंपनीने ३९.४० कोटी रुपयांची सहभागी मागितली होती. तर, याचिकादार शालबी हॉस्पिटलने राज्य सरकारकडे पैशांची मागणीच केली नव्हती. तरीही हे इस्पितळ चालवण्याची मंजुरी ‘रेडियंट’ला देण्यात आली. यावर शालबी हॉस्पिटलने आक्षेप घेतला आहे. तसेच, या कंपनीला हे इस्पितळ चालवण्याची परवानगी सरकारने कोणत्या निकषांवर दिली आहे, यावरही याचिकादाराने प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. आज सकाळी या संदर्भातील याचिका सादर झाली असता न्यायालयाने ती दाखल करून घेतली.
------------------------------------------------------------------
‘पीपीपी’त ४० कोटींचा गोलमाल!
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणात सुमारे ४० कोटी रुपयांचा गोलमाल झाल्याचा संशय भाजपतर्फे व्यक्त करण्यात आला असून या इस्पितळाच्या खाजगीकरणास कडाडून विरोध केला आहे. जिल्हा इस्पितळाचे खाजगीकरण होणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी विधानसभेत दिले होते. आता ‘रेडियंट लाइफ केअर प्रा. ली.’ या कंपनीला या इस्पितळाचा ताबा देण्याचे ठरवून आरोग्यमंत्र्यांनी विधानसभेचा हक्कभंग केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. जिल्हा इस्पितळाबाबतच्या निर्णयात विरोधी पक्षाला विश्‍वासात घेण्याच्या आश्‍वासनालाही पाने पुसण्यात आल्याची टीका करून या ‘पीपीपी’ कंत्राटात सुमारे ४० कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. हा घोटाळा लवकरच जनतेपुढे आणून आरोग्यमंत्र्यांचा पर्दाफाश केला जाईल, असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला.
सरकारच्या माध्यम निर्णयाचा निषेध म्हणून
क्रांतिदिनाच्या कार्यक्रमावर
स्वातंत्र्यसैनिकांचा बहिष्कार
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): पोर्तुगिजांच्या जुलमी राजवटीतून गोव्याला मुक्त करण्यासाठी ज्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी १८ जूनच्या क्रांतिदिनी बंडाचे निशाण फडकावले होते त्याच स्वातंत्र्यसैनिकांनी कामत सरकारने लोकमताचा अनादर करून त्यांच्यावर इंग्रजी माध्यम लादल्यामुळे पुन्हा एकदा बंडाचे निशाण फडकावले आहे. सरकारच्या माध्यम निर्णयाचा निषेध म्हणून यंदाच्या क्रांतिदिन कार्यक्रमावरच बहिष्कार घालण्याचा निर्णय तमाम स्वातंत्र्यसैनिकांनी घेतला असल्याची घोषणा आज पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत केंकरे यांनी केली.
यंदा क्रांतिदिनाच्या सरकारी कार्यक्रमात स्वातंत्र्यसैनिक सहभागी होणार नसल्याचे श्री. केंकरे म्हणाले. येथील स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेच्या कार्यालयात आयोजित या पत्रकार परिषदेला गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष नागेश करमली, कोषाध्यक्ष कांता घाटवळ, माजी आमदार रोहिदास नाईक, श्यामसुंदर नागवेकर, तुळशीदास वळवईकर, भैय्या देसाई, औदुंबर शिंक्रे आदी अनेक ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक उपस्थित होते.
या प्रसंगी सर्वच स्वातंत्र्यसैनिकांनी सरकारच्या माध्यम निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून जोरदार टीका केली. चंद्रकांत केंकरे म्हणाले की, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी काही मंत्र्यांच्या दबावामुळे आत्मघातकी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गोव्याची भाषा व संस्कृतीही नष्ट होणार आहे. दगंबर कामत चर्चिलच्या हातातील बाहुले बनले आहेत, अशी टीका करतानाच इंग्रजीच हवी असेल तर चर्चिलनी इंग्लंडला जावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
राज्य ‘हायकमांड’कडेच सोपवा ः करमली
गोवा सरकारने घेतलेला माध्यम निर्णय आत्मघातकी असून १८ जूनपूर्वी सरकारने सदर निर्णय बदलावा; नपेक्षा स्वातंत्र्यसैनिकांना सत्ताधार्‍यांविरुद्ध वेगळ्याच प्रकारची लढाई लढावी लागेल. ‘हायकमांड’च्या निर्णयाने जर गोवा राज्य चालणार असेल तर मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन राज्य ‘हायकमांड’कडेच सोपवावे, असा प्रहार यावेळी नागेश करमली यांनी केला. यंदाच्या १८ जून रोजी कामत सरकारचा निषेध म्हणून स्वातंत्र्यसैनिक पहिल्यांदाच सरकारी कार्यक्रमात सहभागी होणार नाहीत असेही ते म्हणाले. जर माध्यमाचा निर्णय बदलला नाही तर येत्या निवडणुकीत स्वातंत्र्यसैनिक स्वतंत्रपणे सत्ताधार्‍यांविरोधात गावागावांत प्रचार करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
------------------------------------------------------------
माध्यमावरून दोन संघटना एकत्र
गोवा सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी भाषा लादण्याचा जो घातकी निर्णय घेतला आहे त्याच्याविरुद्ध विविध क्षेत्रांतील परस्परविरोधी घटक एकत्र येत असून मराठी व कोकणीवादीही एकत्र आल्याचे चित्र दिसते आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या दोन संघटनांनी अनेक वर्षानंतर आज पहिल्यांदाच भाषा प्रश्‍नावरून एकी दाखवून सरकारचा संयुक्तपणे निषेध केला.
स्वातंत्र्यसैनिकांचा बहिष्कार
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): पोर्तुगिजांच्या जुलमी राजवटीतून गोव्याला मुक्त करण्यासाठी ज्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी १८ जूनच्या क्रांतिदिनी बंडाचे निशाण फडकावले होते त्याच स्वातंत्र्यसैनिकांनी कामत सरकारने लोकमताचा अनादर करून त्यांच्यावर इंग्रजी माध्यम लादल्यामुळे पुन्हा एकदा बंडाचे निशाण फडकावले आहे. सरकारच्या माध्यम निर्णयाचा निषेध म्हणून यंदाच्या क्रांतिदिन कार्यक्रमावरच बहिष्कार घालण्याचा निर्णय तमाम स्वातंत्र्यसैनिकांनी घेतला असल्याची घोषणा आज पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत केंकरे यांनी केली.
यंदा क्रांतिदिनाच्या सरकारी कार्यक्रमात स्वातंत्र्यसैनिक सहभागी होणार नसल्याचे श्री. केंकरे म्हणाले. येथील स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेच्या कार्यालयात आयोजित या पत्रकार परिषदेला गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष नागेश करमली, कोषाध्यक्ष कांता घाटवळ, माजी आमदार रोहिदास नाईक, श्यामसुंदर नागवेकर, तुळशीदास वळवईकर, भैय्या देसाई, औदुंबर शिंक्रे आदी अनेक ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक उपस्थित होते.
या प्रसंगी सर्वच स्वातंत्र्यसैनिकांनी सरकारच्या माध्यम निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून जोरदार टीका केली. चंद्रकांत केंकरे म्हणाले की, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी काही मंत्र्यांच्या दबावामुळे आत्मघातकी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गोव्याची भाषा व संस्कृतीही नष्ट होणार आहे. दगंबर कामत चर्चिलच्या हातातील बाहुले बनले आहेत, अशी टीका करतानाच इंग्रजीच हवी असेल तर चर्चिलनी इंग्लंडला जावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
राज्य ‘हायकमांड’कडेच सोपवा ः करमली
गोवा सरकारने घेतलेला माध्यम निर्णय आत्मघातकी असून १८ जूनपूर्वी सरकारने सदर निर्णय बदलावा; नपेक्षा स्वातंत्र्यसैनिकांना सत्ताधार्‍यांविरुद्ध वेगळ्याच प्रकारची लढाई लढावी लागेल. ‘हायकमांड’च्या निर्णयाने जर गोवा राज्य चालणार असेल तर मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन राज्य ‘हायकमांड’कडेच सोपवावे, असा प्रहार यावेळी नागेश करमली यांनी केला. यंदाच्या १८ जून रोजी कामत सरकारचा निषेध म्हणून स्वातंत्र्यसैनिक पहिल्यांदाच सरकारी कार्यक्रमात सहभागी होणार नाहीत असेही ते म्हणाले. जर माध्यमाचा निर्णय बदलला नाही तर येत्या निवडणुकीत स्वातंत्र्यसैनिक स्वतंत्रपणे सत्ताधार्‍यांविरोधात गावागावांत प्रचार करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
------------------------------------------------------------
माध्यमावरून दोन संघटना एकत्र
गोवा सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी भाषा लादण्याचा जो घातकी निर्णय घेतला आहे त्याच्याविरुद्ध विविध क्षेत्रांतील परस्परविरोधी घटक एकत्र येत असून मराठी व कोकणीवादीही एकत्र आल्याचे चित्र दिसते आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या दोन संघटनांनी अनेक वर्षानंतर आज पहिल्यांदाच भाषा प्रश्‍नावरून एकी दाखवून सरकारचा संयुक्तपणे निषेध केला.
‘स्वाभिमानी गोवेकर बदला घेईल’
सरकारी परिपत्रकाची ठिकठिकाणी होळी
पाळी, दि. १३ (वार्ताहर): गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात गोव्याच्या संस्कृती संवर्धनासाठी दिगंबर कामत सरकार दूरगामी निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. मात्र गोमंतकीय संस्कृतीचा गळा घोटणारा इंग्रजी माध्यम शाळांना अनुदान देण्याचा घातकी निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री कामत यांनी समस्त गोमंतकीयांचा अपमान केला आहे. या अपमानाचा बदला घेतल्याशिवाय स्वाभिमानी गोवेकर राहणार नाही, असे प्रतिपादन भारतीय स्त्री शक्ती संघटनेच्या गोवा शाखेच्या अध्यक्षा ऍड. स्वाती केरकर यांनी केले.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज राज्यातील विविध ठिकाणी सरकारने इंग्रजी माध्यम शाळांना अनुदान देण्याच्या काढलेल्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली. म्हापसा, काणकोण व साखळी येथे मातृभाषाप्रेमींनी या परिपत्रकाची होळी करून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. साखळी येथील निषेध कार्यक्रमात स्वाती केरकर बोलत होत्या. यावेळी साखळी भाषा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष ऍड. नारायण सावंत, शिक्षणतज्ज्ञ श्यामसुंदर कर्पे, भीमराव रामराव देसाई, अरुण नाईक, दामोदर नाईक, सौ. शुभदा सावईकर, श्री. म्हापणे, आशिष ठाकूर, ऍड. करुणा बाक्रे तसेच असंख्य मातृभाषाप्रेमी उपस्थित होते.
यावेळी शिक्षण खात्याच्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली व दिगंबर कामत यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. ऍड. नारायण सावंत, सौ. शुभदा सावईकर, श्यामसुंदर कर्पे, दामोदर नाईक, सदानंद काणेकर आदींची यावेळी सरकारचा निषेध करणारी भाषणे झाली.
पाळी, दि. १३ (वार्ताहर): गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात गोव्याच्या संस्कृती संवर्धनासाठी दिगंबर कामत सरकार दूरगामी निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. मात्र गोमंतकीय संस्कृतीचा गळा घोटणारा इंग्रजी माध्यम शाळांना अनुदान देण्याचा घातकी निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री कामत यांनी समस्त गोमंतकीयांचा अपमान केला आहे. या अपमानाचा बदला घेतल्याशिवाय स्वाभिमानी गोवेकर राहणार नाही, असे प्रतिपादन भारतीय स्त्री शक्ती संघटनेच्या गोवा शाखेच्या अध्यक्षा ऍड. स्वाती केरकर यांनी केले.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज राज्यातील विविध ठिकाणी सरकारने इंग्रजी माध्यम शाळांना अनुदान देण्याच्या काढलेल्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली. म्हापसा, काणकोण व साखळी येथे मातृभाषाप्रेमींनी या परिपत्रकाची होळी करून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. साखळी येथील निषेध कार्यक्रमात स्वाती केरकर बोलत होत्या. यावेळी साखळी भाषा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष ऍड. नारायण सावंत, शिक्षणतज्ज्ञ श्यामसुंदर कर्पे, भीमराव रामराव देसाई, अरुण नाईक, दामोदर नाईक, सौ. शुभदा सावईकर, श्री. म्हापणे, आशिष ठाकूर, ऍड. करुणा बाक्रे तसेच असंख्य मातृभाषाप्रेमी उपस्थित होते.
यावेळी शिक्षण खात्याच्या परिपत्रकाची होळी करण्यात आली व दिगंबर कामत यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. ऍड. नारायण सावंत, सौ. शुभदा सावईकर, श्यामसुंदर कर्पे, दामोदर नाईक, सदानंद काणेकर आदींची यावेळी सरकारचा निषेध करणारी भाषणे झाली.
प्रशांत फळदेसाई याचीही अटकपूर्व जामिनासाठी धाव
मडगाव, दि. १३ (प्रतिनिधी): ‘उटा’च्या आंदोलनावेळी बाळ्ळी येथे झालेल्या जाळपोळ व अन्य घटनांमधील प्रमुख संशयित आरोपी असलेल्या प्रशांत फळदेसाई याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर २० जून रोजी सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
बाळ्ळी येथील हिंसक घटनांत प्रशांत याची मुख्य भूमिका असल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे आहेत. त्यामुळे त्याला चौकशीसाठी पाचारण केले होते. पण आपणास अटक होईल या भीतीमुळे तो फरारी झाला होता. नंतर गुन्हा अन्वेषण विभागाने त्याच्याविरुद्ध ‘लूक आउट’ नोटीस जारी केली होती. त्याचा दुसरा सहकारी दीपक फळदेसाई सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे.
दरम्यान, याच प्रकरणात गुन्हा अन्वेषण विभागाने ताब्यात घेतलेले ‘उटा’ नेते गोविंद गावडे व मालू वेळीप यांनी जामिनावर सुटका व्हावी म्हणून केलेल्या अर्जावर आज युक्तिवाद झाला. त्यावरील निवाड्यासाठी १६ जून ही तारीख प्रधान सत्र न्यायाधीश बिंबा थळी यांनी मुक्रर केली आहे.
बाळ्ळी येथील हिंसक घटनांत प्रशांत याची मुख्य भूमिका असल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे आहेत. त्यामुळे त्याला चौकशीसाठी पाचारण केले होते. पण आपणास अटक होईल या भीतीमुळे तो फरारी झाला होता. नंतर गुन्हा अन्वेषण विभागाने त्याच्याविरुद्ध ‘लूक आउट’ नोटीस जारी केली होती. त्याचा दुसरा सहकारी दीपक फळदेसाई सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे.
दरम्यान, याच प्रकरणात गुन्हा अन्वेषण विभागाने ताब्यात घेतलेले ‘उटा’ नेते गोविंद गावडे व मालू वेळीप यांनी जामिनावर सुटका व्हावी म्हणून केलेल्या अर्जावर आज युक्तिवाद झाला. त्यावरील निवाड्यासाठी १६ जून ही तारीख प्रधान सत्र न्यायाधीश बिंबा थळी यांनी मुक्रर केली आहे.
‘एमपीटी’ महामार्गाची ‘सीआरझेड’ मान्यता रद्द
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): ‘एमपीटी’तर्फे उभारण्यात येणार्‍या चौपदरी महामार्गावरून स्थानिकांत तीव्र असंतोष पसरला असतानाच आता या महामार्गासाठी किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड)’तर्फे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिलेली मान्यताच रद्द करण्यात आल्याने हा प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. या प्रकल्पासाठी ‘सीआरझेड’तर्फे घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता झाली नसल्याने ही मान्यता रद्द करण्यात आली, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
बायणा ते ‘एमपीटी’पर्यंतच्या या चौपदरीकरणाचे काम ‘एनएचएआय’तर्फे करण्यात येत आहे. या चौपदरी महामार्गामुळे देस्तेरोवाडा ते सडा भागातील सुमारे २०० घरांवर गंडांतर येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. या प्रकरणी गेल्या १ जून रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, ‘एमपीटी’चे चेअरमन श्री. पांडीयान, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व अन्य अधिकार्‍यांनी या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट घेऊन या जागेची पाहणी केली होती. बायणा ते मुरगाव बंदराला जोडणारा उड्डाणपूल तयार झाल्यास ही घरे वाचवता येणे शक्य असल्याचा प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व आमदार मिलिंद नाईक यांनी मांडला होता व खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली होती. ‘एमपीटी’कडून या प्रकरणी अरेरावी केली जात असून स्थानिकांचा विचार न करताच हा प्रकल्प पुढे रेटला जात असल्याचा आरोप आमदार मिलिंद नाईक यांनी केला होता.
पर्रीकर व आमदार नाईक यांनी सुचवलेल्या पर्यायांचा विचार करून त्यादृष्टीने पूर्ण सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टीन्स यांना दिले होते. दरम्यान, या महामार्गासाठी ‘सीआरझेड’तर्फे दिलेल्या मान्यतेत ‘एमपीटी’ला विविध अटी घालून दिल्या होत्या. या अटी प्रामुख्याने मच्छीमार व पर्यटन खात्याशी संबंधित होत्या. या अटींचे अजिबात पालन झाले नसल्याचे आढळून आल्याने ही मान्यताच रद्द करण्याचा निर्णय किनारी नियमन विभाग प्राधिकरणाने घेतला आहे.
----------------------------------------------------------------
मिलिंद नाईक यांच्या प्रयत्नांना यश
‘एमपीटी’ च्या नियोजित चौपदरीकरण महामार्गामुळे फटका बसण्याची शक्यता असलेल्या लोकांचा विषय मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी वेळोवेळी सरकार दरबारी मांडला आहे. या प्रकरणी विधानसभेत उड्डाणपुलाची मागणी करणारा त्यांचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. दिल्लीत यासंबंधी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळातही त्यांनी सहभाग घेऊन या लोकांची घरे वाचवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या मदतीने या लोकांचा विषय सातत्याने मांडल्यानेच ‘एमपीटी’ वर दबाव आला अन्यथा त्यांनी कधीच ही घरे जमीनदोस्त केली असती, असे येथील स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
बायणा ते ‘एमपीटी’पर्यंतच्या या चौपदरीकरणाचे काम ‘एनएचएआय’तर्फे करण्यात येत आहे. या चौपदरी महामार्गामुळे देस्तेरोवाडा ते सडा भागातील सुमारे २०० घरांवर गंडांतर येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. या प्रकरणी गेल्या १ जून रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, ‘एमपीटी’चे चेअरमन श्री. पांडीयान, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व अन्य अधिकार्‍यांनी या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट घेऊन या जागेची पाहणी केली होती. बायणा ते मुरगाव बंदराला जोडणारा उड्डाणपूल तयार झाल्यास ही घरे वाचवता येणे शक्य असल्याचा प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व आमदार मिलिंद नाईक यांनी मांडला होता व खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली होती. ‘एमपीटी’कडून या प्रकरणी अरेरावी केली जात असून स्थानिकांचा विचार न करताच हा प्रकल्प पुढे रेटला जात असल्याचा आरोप आमदार मिलिंद नाईक यांनी केला होता.
पर्रीकर व आमदार नाईक यांनी सुचवलेल्या पर्यायांचा विचार करून त्यादृष्टीने पूर्ण सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टीन्स यांना दिले होते. दरम्यान, या महामार्गासाठी ‘सीआरझेड’तर्फे दिलेल्या मान्यतेत ‘एमपीटी’ला विविध अटी घालून दिल्या होत्या. या अटी प्रामुख्याने मच्छीमार व पर्यटन खात्याशी संबंधित होत्या. या अटींचे अजिबात पालन झाले नसल्याचे आढळून आल्याने ही मान्यताच रद्द करण्याचा निर्णय किनारी नियमन विभाग प्राधिकरणाने घेतला आहे.
----------------------------------------------------------------
मिलिंद नाईक यांच्या प्रयत्नांना यश
‘एमपीटी’ च्या नियोजित चौपदरीकरण महामार्गामुळे फटका बसण्याची शक्यता असलेल्या लोकांचा विषय मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी वेळोवेळी सरकार दरबारी मांडला आहे. या प्रकरणी विधानसभेत उड्डाणपुलाची मागणी करणारा त्यांचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. दिल्लीत यासंबंधी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळातही त्यांनी सहभाग घेऊन या लोकांची घरे वाचवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या मदतीने या लोकांचा विषय सातत्याने मांडल्यानेच ‘एमपीटी’ वर दबाव आला अन्यथा त्यांनी कधीच ही घरे जमीनदोस्त केली असती, असे येथील स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
शेतकर्‍यांना यंत्रे मिळवून देणार कृषिमंत्र्यांकडून घोषणांचा पाऊस!
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): कामत सरकारच्या कालावधीची चार वर्षे नुकतीच संपली असून, आता केवळ एकच वर्ष शिल्लक असताना विश्‍वजित राणे यांनी आरोग्य क्षेत्रासह कृषी क्षेत्राचाही कायापालट करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. सुमारे अडीच हजार सामान्य शेतकर्‍यांना कृषी योजनांअंतर्गत यंत्रे मिळवून देण्यासाठी त्यांनी सत्तरी युवा मोर्चाच्या साहाय्याने पुढाकार घेतला आहे. ही योजनाही सत्तरी तालुक्यातूनच सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी आज केली. आपण व सभापती राणे राज्यात यंत्राधिष्ठित कृषी व्यवसायाला चालना मिळवून देण्यासाठी सक्रिय पुढाकार घेणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
कृषी खात्यातर्फे आज सत्तरी तालुक्यातील विविध पंचायत सदस्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. यंदा कृषी खात्याला अर्थसंकल्पात सुमारे ६९ कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद मिळाली आहे. या खात्यामार्फत राज्यातील सामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोचण्याचा मनोदय यावेळी विश्‍वजित यांनी व्यक्त केला. राज्यात यांत्रिक शेतीची नवक्रांतीच सुरू करण्याचा बेत आखून सत्तरी तालुक्याचा आदर्श इतर तालुक्यांसमोर ठेवणार असल्याची घोषणा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. कृषी खात्यातर्फे विविध अवजारे व यंत्रे खरेदी करण्यासाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. राज्यात अनेक सामान्य शेतकरी आगाऊ रक्कम नसल्याने या योजनांपासून वंचित राहतात. सत्तरी युवा मोर्चाच्या ट्रस्टतर्फे ही रक्कम भरून या शेतकर्‍यांना शेतीसाठीची आधुनिक यंत्रे मिळवून दिली जातील, अशी अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. सत्तरीतील सुमारे अडीच हजार शेतकर्‍यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. सत्तरी व्यतिरिक्त उसगाव, चोडण, शिवोली, गिरी या भागांतील शेतकर्‍यांनीही तयारी दर्शवल्याने त्यांचाही या योजनेत समावेश केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सत्तरीतील भिरोंडा व गुळेली भागांत बहुतांश अनुसूचित जमातीचे शेतकरी बांधव राहतात. या शेतकर्‍यांची विशेष दखल घेण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
सामाजिक कृषी व्यवसायाला चालना मिळवून देण्यासाठी शेतकर्‍यांचे विविध गट तयार केले जाणार आहेत. शेतीसाठी सौरऊर्जेवरील कुंपणे तयार करण्यासाठीही पुढाकार घेतला जाणार असून प्रत्येक गावातील शेतकर्‍यांच्या समूहांचा समावेश करण्याचे ठरवले गेले आहे. विविध अनुदान योजनांची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करून शेतकर्‍यांना थेट लाभ मिळवून देण्याची तयारीही कृषी खात्याने केल्याची माहिती त्यांनी दिली. या मोहिमेअंतर्गत २४ व २५ जून तसेच १, २ व ३ जुलै रोजी शेतकरी मेळावे भरवून या योजनांचा लाभ देण्याचा कार्यक्रमही त्यांनी आखला आहे.
कंत्राटी शेती पद्धतीचे विधेयक सहकार खात्याकडे पडून आहे. हे विधेयक तयार झाल्यानंतर त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना होणार आहे. कंत्राटी शेतीसाठी राज्यातील भूकायद्यांत सुधारणा व बदल घडवून आणण्याची गरज आहे व त्यासाठी कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांची मदत घेतली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कृषी खात्याला अर्थसंकल्पात भरीव योगदान दिल्याचे सांगून तीन वर्षांपूर्वी १८ कोटी रुपयांची तरतूद यावर्षी थेट ६९ कोटी रुपयांवर पोचल्याने खर्‍या अर्थाने राज्यातील कृषी व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले.
कृषी खात्यातर्फे आज सत्तरी तालुक्यातील विविध पंचायत सदस्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. यंदा कृषी खात्याला अर्थसंकल्पात सुमारे ६९ कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद मिळाली आहे. या खात्यामार्फत राज्यातील सामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोचण्याचा मनोदय यावेळी विश्‍वजित यांनी व्यक्त केला. राज्यात यांत्रिक शेतीची नवक्रांतीच सुरू करण्याचा बेत आखून सत्तरी तालुक्याचा आदर्श इतर तालुक्यांसमोर ठेवणार असल्याची घोषणा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. कृषी खात्यातर्फे विविध अवजारे व यंत्रे खरेदी करण्यासाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. राज्यात अनेक सामान्य शेतकरी आगाऊ रक्कम नसल्याने या योजनांपासून वंचित राहतात. सत्तरी युवा मोर्चाच्या ट्रस्टतर्फे ही रक्कम भरून या शेतकर्‍यांना शेतीसाठीची आधुनिक यंत्रे मिळवून दिली जातील, अशी अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. सत्तरीतील सुमारे अडीच हजार शेतकर्‍यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. सत्तरी व्यतिरिक्त उसगाव, चोडण, शिवोली, गिरी या भागांतील शेतकर्‍यांनीही तयारी दर्शवल्याने त्यांचाही या योजनेत समावेश केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सत्तरीतील भिरोंडा व गुळेली भागांत बहुतांश अनुसूचित जमातीचे शेतकरी बांधव राहतात. या शेतकर्‍यांची विशेष दखल घेण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
सामाजिक कृषी व्यवसायाला चालना मिळवून देण्यासाठी शेतकर्‍यांचे विविध गट तयार केले जाणार आहेत. शेतीसाठी सौरऊर्जेवरील कुंपणे तयार करण्यासाठीही पुढाकार घेतला जाणार असून प्रत्येक गावातील शेतकर्‍यांच्या समूहांचा समावेश करण्याचे ठरवले गेले आहे. विविध अनुदान योजनांची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करून शेतकर्‍यांना थेट लाभ मिळवून देण्याची तयारीही कृषी खात्याने केल्याची माहिती त्यांनी दिली. या मोहिमेअंतर्गत २४ व २५ जून तसेच १, २ व ३ जुलै रोजी शेतकरी मेळावे भरवून या योजनांचा लाभ देण्याचा कार्यक्रमही त्यांनी आखला आहे.
कंत्राटी शेती पद्धतीचे विधेयक सहकार खात्याकडे पडून आहे. हे विधेयक तयार झाल्यानंतर त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना होणार आहे. कंत्राटी शेतीसाठी राज्यातील भूकायद्यांत सुधारणा व बदल घडवून आणण्याची गरज आहे व त्यासाठी कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांची मदत घेतली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कृषी खात्याला अर्थसंकल्पात भरीव योगदान दिल्याचे सांगून तीन वर्षांपूर्वी १८ कोटी रुपयांची तरतूद यावर्षी थेट ६९ कोटी रुपयांवर पोचल्याने खर्‍या अर्थाने राज्यातील कृषी व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले.
प्रामाणिक पंतप्रधान लोकपाल चौकशीला का घाबरत आहेत?
-अण्णांच्या गटाची विचारणा
नवी दिल्ली, द. १३ : संसद व भारतीय घटनेला केंद्रातील संपुआ सरकार कमी लेखत आहे, असा घणाघाती आरोप करीत अण्णा हजारे गटाने विचारणा केली आहे की, मनमोहनसिंग यांच्यासारखा स्वच्छ चारित्र्याचा व प्रामाणिक पंतप्रधान लोकपाल चौकशीला का घाबरत आहे.
जन लोकपाल विधेयकावरील संयुक्त मसुदा समितीची दोन दिवसांवर बैठक होऊ घातली असतानाच सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे व त्यांच्या सहकार्‍यांनी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहून त्यात आरोप केला आहे की, भ्रष्टाचारविरोधी पध्दतीची व्याप्ती केंद्रातील सरकार आणखीनच कमी करू पहात आहे. लोकपाल विधेयकांतर्गत पंतप्रधानपदाचा समावेश न करून सरकार अधोगतीकडे जाणारे पाऊल उचलत आहे.
कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते व केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अण्णांसह त्यांच्या सहकार्‍यांवर जी टीका केली त्यावरही अण्णांच्या गटाने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात असंतोष व्यक्त केला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांची आंदोलने लोकशाही संस्थांचे महत्त्व कमी करत असतात, असे प्रणव मुखर्जी यांनी काल म्हटले होते.
या देशाचे आतापर्यंतचे सर्वाधिक प्रामाणिक पंतप्रधान म्हणून तुमच्याकडे बघितले जात असताना तुमच्याच सरकारमधील तुमचे काही सहकारी पंतप्रधान पदाला लोकपाल चौकशीच्या मर्यादेबाहेर ठेवण्याचा अट्टाहास करीत आहेत. ही खरोखर एक उपरोधिक बाब म्हणावी लागेल.मार्च २०११ नंतर असे काय घडले की सरकारला या मुद्यावर एकदम ‘यू-टर्न’ घ्यावा लागला, अशी विचारणा अण्णा गटाने केली आहे. पंतप्रधानांच्या अधिकारांतर्गत येणार्‍या सीबीआयमार्ङ्गत पंतप्रधानांची चौकशी केली जाऊ शकते. अशास्थितीत तुमच्यासारख्या प्रामाणिक पंतप्रधानांनी स्वतंत्र लोकपालामार्ङ्गत होणार्‍या चौकशीला का बरे घाबरावे, अशी विचारणा अण्णांच्या गटाने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या तीन पानी पत्रात केली आहे. पंतप्रधानांच्या नियंत्रणाखाली येणार्‍या चौकशी संस्थेऐवजी हीच चौकशी एखाद्या स्वतंत्र म्हणजेच जनलोकपालामार्ङ्गत व्हावी, असे आम्हाला वाटते.
या पत्रात याचाही आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे की, २००१ मध्ये लोकपालाच्या मुद्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या संसदेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षाच्या नात्याने प्रणव मुखर्जी यांनीच अशी शिङ्गारस केली होती की, पंतप्रधान पदाला लोकपाल विधेयकांतर्गत आणले पाहिजे व यावर तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपली संमती दिली होती. याच पत्रात पुढे म्हटले आहे की, लोकपाल विधेयकाच्या मुद्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त मसुदा समितीत असलेल्या सरकारच्या पाचपैकी तीन मंत्र्यांनी याआधीही म्हटले आहे की, पंतप्रधान पदाला लोकपाल विधेयकांतर्गत आणण्याला आमची संमती आहे. आहे की नाही विचित्र बाब!
नवी दिल्ली, द. १३ : संसद व भारतीय घटनेला केंद्रातील संपुआ सरकार कमी लेखत आहे, असा घणाघाती आरोप करीत अण्णा हजारे गटाने विचारणा केली आहे की, मनमोहनसिंग यांच्यासारखा स्वच्छ चारित्र्याचा व प्रामाणिक पंतप्रधान लोकपाल चौकशीला का घाबरत आहे.
जन लोकपाल विधेयकावरील संयुक्त मसुदा समितीची दोन दिवसांवर बैठक होऊ घातली असतानाच सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे व त्यांच्या सहकार्‍यांनी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहून त्यात आरोप केला आहे की, भ्रष्टाचारविरोधी पध्दतीची व्याप्ती केंद्रातील सरकार आणखीनच कमी करू पहात आहे. लोकपाल विधेयकांतर्गत पंतप्रधानपदाचा समावेश न करून सरकार अधोगतीकडे जाणारे पाऊल उचलत आहे.
कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते व केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अण्णांसह त्यांच्या सहकार्‍यांवर जी टीका केली त्यावरही अण्णांच्या गटाने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात असंतोष व्यक्त केला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांची आंदोलने लोकशाही संस्थांचे महत्त्व कमी करत असतात, असे प्रणव मुखर्जी यांनी काल म्हटले होते.
या देशाचे आतापर्यंतचे सर्वाधिक प्रामाणिक पंतप्रधान म्हणून तुमच्याकडे बघितले जात असताना तुमच्याच सरकारमधील तुमचे काही सहकारी पंतप्रधान पदाला लोकपाल चौकशीच्या मर्यादेबाहेर ठेवण्याचा अट्टाहास करीत आहेत. ही खरोखर एक उपरोधिक बाब म्हणावी लागेल.मार्च २०११ नंतर असे काय घडले की सरकारला या मुद्यावर एकदम ‘यू-टर्न’ घ्यावा लागला, अशी विचारणा अण्णा गटाने केली आहे. पंतप्रधानांच्या अधिकारांतर्गत येणार्‍या सीबीआयमार्ङ्गत पंतप्रधानांची चौकशी केली जाऊ शकते. अशास्थितीत तुमच्यासारख्या प्रामाणिक पंतप्रधानांनी स्वतंत्र लोकपालामार्ङ्गत होणार्‍या चौकशीला का बरे घाबरावे, अशी विचारणा अण्णांच्या गटाने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या तीन पानी पत्रात केली आहे. पंतप्रधानांच्या नियंत्रणाखाली येणार्‍या चौकशी संस्थेऐवजी हीच चौकशी एखाद्या स्वतंत्र म्हणजेच जनलोकपालामार्ङ्गत व्हावी, असे आम्हाला वाटते.
या पत्रात याचाही आवर्जून उल्लेख करण्यात आला आहे की, २००१ मध्ये लोकपालाच्या मुद्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या संसदेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षाच्या नात्याने प्रणव मुखर्जी यांनीच अशी शिङ्गारस केली होती की, पंतप्रधान पदाला लोकपाल विधेयकांतर्गत आणले पाहिजे व यावर तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपली संमती दिली होती. याच पत्रात पुढे म्हटले आहे की, लोकपाल विधेयकाच्या मुद्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त मसुदा समितीत असलेल्या सरकारच्या पाचपैकी तीन मंत्र्यांनी याआधीही म्हटले आहे की, पंतप्रधान पदाला लोकपाल विधेयकांतर्गत आणण्याला आमची संमती आहे. आहे की नाही विचित्र बाब!
रामदेवबाबांची प्रकृती स्थिर
देहरादून, दि. १३ : योगगुरू रामदेवबाबा यांच्या प्रकृतीत बरीच सुधारणा झाली असून त्यांना उद्या रुग्णालयातून डस्जार्ज मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
हिमालयन हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. एस. एल. जेठानी यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, रामदेवबाबांनी ङ्गळे आणि ङ्गळांचा रस घेतला. आता ते उठून बसू शकण्याच्या स्थितीत आले आहेत. आपल्या रुग्णालयातील खोलीत त्यांनी चकराही मारल्या. आता त्यांची प्रकृती बर्‍यापैकी स्थिर असून त्यात झपाट्याने सुधारणा दिसून येत आहे.
सध्या दर अर्ध्या तासाने त्यांच्या प्रकृतीकडे लक्ष ठेवले जात आहे. त्यांनी आता थोडे बरे वाटू लागल्यावर रुग्णालयाबाहेर जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण, त्यांना प्रचंड अशक्तपणा आला आहे. जोवर त्यांच्या प्रकृतीत चढ-उतार कायम राहतील तोवर त्यांना डिस्चार्ज देता येणार नाही. उद्यापर्यंत नीट तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी डॉक्टरांची चमू त्यांच्या प्रकृतीवर देखरेख ठेवून असल्याचे डॉ. जेठानी यांनी सांगितले.
तब्बल ९ दिवसांच्या उपोषणानंतर रविवारी रामदेवबाबांनी ङ्गळांचा रस ग्रहण केला. त्यांना १० जून रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेव्हापासून ते रुग्णालयातच आहेत.
हिमालयन हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. एस. एल. जेठानी यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, रामदेवबाबांनी ङ्गळे आणि ङ्गळांचा रस घेतला. आता ते उठून बसू शकण्याच्या स्थितीत आले आहेत. आपल्या रुग्णालयातील खोलीत त्यांनी चकराही मारल्या. आता त्यांची प्रकृती बर्‍यापैकी स्थिर असून त्यात झपाट्याने सुधारणा दिसून येत आहे.
सध्या दर अर्ध्या तासाने त्यांच्या प्रकृतीकडे लक्ष ठेवले जात आहे. त्यांनी आता थोडे बरे वाटू लागल्यावर रुग्णालयाबाहेर जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण, त्यांना प्रचंड अशक्तपणा आला आहे. जोवर त्यांच्या प्रकृतीत चढ-उतार कायम राहतील तोवर त्यांना डिस्चार्ज देता येणार नाही. उद्यापर्यंत नीट तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी डॉक्टरांची चमू त्यांच्या प्रकृतीवर देखरेख ठेवून असल्याचे डॉ. जेठानी यांनी सांगितले.
तब्बल ९ दिवसांच्या उपोषणानंतर रविवारी रामदेवबाबांनी ङ्गळांचा रस ग्रहण केला. त्यांना १० जून रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेव्हापासून ते रुग्णालयातच आहेत.
Monday, 13 June 2011
अखेर रामदेवबाबांचे उपोषण मागे
रविशंकर यांची यशस्वी शिष्टाई
आणखी तीन दिवस रुग्णालयातच राहणार
देहराडून, दि. १२
श्री श्री रविशंकर यांच्या यशस्वी शिष्टाईमुळे योगगुरू बाबा रामदेव यांनी गेल्या नऊ दिवसांपासून सुरू असलेले आपले उपोषण आज मागे घेतले. दरम्यान, बाबा रामदेव यांची प्रकृती स्थिर असली तरी, त्यांना आणखी दोन ते तीन दिवस रुग्णालयातच राहावे लागणार असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
श्री श्रींनी आज सलग तिसर्‍या दिवशी बाबा रामदेव यांची देहराडून येथील रुग्णालयात जाऊ भेट घेतली आणि उपोषण मागे घेण्यासाठी त्यांना विनंती केली. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन बाबांनी ङ्गळांचा रस घेऊन आपले उपोषण सोडले. यावेळी विविध धर्मगुरू उपस्थित होते.
देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या मुद्यावरून बाबा रामदेव यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. त्यांची प्रकृती खाल्यावल्यामुळे गेल्या शुक्रवारी त्यांना येथील हिमालया इन्स्टिट्युट ऑङ्ग मेडिकल सायन्समधील आयसीयुमध्ये दाखल करण्यात आले होते. तथापि, आयसीयुमध्येही त्यांन आपले उपोषण सुरूच ठेवले होतेे.
त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर विजय दशमाना यांनी सांगितले की, बाबा रामदेव यांनी उपोषण सोडणे अतिशय आवश्यक झाले होते. कारण, त्यांची प्रकृती ङ्गारच ढासळलेली होती. उपोषण सोडल्यानंतरही त्यांची प्रकृती चांगली होण्यासाठी आणखी दोन ते तीन दिवसांचा वेळ लागणार असल्याने त्यांना तोपर्यंत रुग्णालयातच राहावे लागणार आहे.
दरम्यान, बाबा रामदेव यांचे निकटचे आणि विश्‍वासातले अनुयायी बालकृष्ण यांनीही बाबांसोबतच आपले उपोषण मागे घेतले. बाबा रामदेव यांनी आपल्या असंख्य अनुयायांची आणि श्री श्री रविशंकर यांच्यासह विविध धर्मगुरूंची विनंती मान्य करून आपले उपोषण मागे घेतले असल्याची माहिती बालकृष्ण यांनी दिली.
बाबांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी, भ्रष्टाचारविरोधी त्यांचा लढा संपलेला नाही. शेवटच्या श्‍वासापर्यंत त्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. भ्रष्टाचाराविरोधी लढ्यांचा बाबांचा संदेश जगभरातील सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविल्याबद्दल आपण मीडियाचे ऋणी असल्याचेही ते म्हणाले.
श्री श्री रविशंकर यांनी म्हणाले की, मी कोणत्याही पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून बाबा रामदेव यांच्याकडे आलो नाही. बाबांची देशाला गरज असल्याने त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती मी स्वत:कडूनच करण्यासाठी येथे आलो आहे. यात कुठलेही राजकारण नाही.
आणखी तीन दिवस रुग्णालयातच राहणार
देहराडून, दि. १२
श्री श्री रविशंकर यांच्या यशस्वी शिष्टाईमुळे योगगुरू बाबा रामदेव यांनी गेल्या नऊ दिवसांपासून सुरू असलेले आपले उपोषण आज मागे घेतले. दरम्यान, बाबा रामदेव यांची प्रकृती स्थिर असली तरी, त्यांना आणखी दोन ते तीन दिवस रुग्णालयातच राहावे लागणार असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
श्री श्रींनी आज सलग तिसर्‍या दिवशी बाबा रामदेव यांची देहराडून येथील रुग्णालयात जाऊ भेट घेतली आणि उपोषण मागे घेण्यासाठी त्यांना विनंती केली. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन बाबांनी ङ्गळांचा रस घेऊन आपले उपोषण सोडले. यावेळी विविध धर्मगुरू उपस्थित होते.
देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या मुद्यावरून बाबा रामदेव यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. त्यांची प्रकृती खाल्यावल्यामुळे गेल्या शुक्रवारी त्यांना येथील हिमालया इन्स्टिट्युट ऑङ्ग मेडिकल सायन्समधील आयसीयुमध्ये दाखल करण्यात आले होते. तथापि, आयसीयुमध्येही त्यांन आपले उपोषण सुरूच ठेवले होतेे.
त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर विजय दशमाना यांनी सांगितले की, बाबा रामदेव यांनी उपोषण सोडणे अतिशय आवश्यक झाले होते. कारण, त्यांची प्रकृती ङ्गारच ढासळलेली होती. उपोषण सोडल्यानंतरही त्यांची प्रकृती चांगली होण्यासाठी आणखी दोन ते तीन दिवसांचा वेळ लागणार असल्याने त्यांना तोपर्यंत रुग्णालयातच राहावे लागणार आहे.
दरम्यान, बाबा रामदेव यांचे निकटचे आणि विश्‍वासातले अनुयायी बालकृष्ण यांनीही बाबांसोबतच आपले उपोषण मागे घेतले. बाबा रामदेव यांनी आपल्या असंख्य अनुयायांची आणि श्री श्री रविशंकर यांच्यासह विविध धर्मगुरूंची विनंती मान्य करून आपले उपोषण मागे घेतले असल्याची माहिती बालकृष्ण यांनी दिली.
बाबांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी, भ्रष्टाचारविरोधी त्यांचा लढा संपलेला नाही. शेवटच्या श्‍वासापर्यंत त्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. भ्रष्टाचाराविरोधी लढ्यांचा बाबांचा संदेश जगभरातील सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविल्याबद्दल आपण मीडियाचे ऋणी असल्याचेही ते म्हणाले.
श्री श्री रविशंकर यांनी म्हणाले की, मी कोणत्याही पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून बाबा रामदेव यांच्याकडे आलो नाही. बाबांची देशाला गरज असल्याने त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती मी स्वत:कडूनच करण्यासाठी येथे आलो आहे. यात कुठलेही राजकारण नाही.
गीतेश व देशप्रभूंचे घनिष्ठ संबंध उघड
भाईड कोरगाव खाणप्रकरण
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)
भाईड कोरगाव बेकायदा खाणीवरील खनिजाची वाहतूक करणारा गीतेश नाईक आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याचे उघडकीस आले आहे. तसेच, गीतेशही राष्ट्रवादी पक्षाचाच कार्यकर्ता असून दोघांनीही हे बेकायदा खनिज उत्खनन करून खनिज वाहतूक केल्याचे चौकशीत उघडकीस आले आहे.
गीतेश याच्या वाढदिवसाला जितेंद्र देशप्रभू उपस्थित राहिल्याचे तसेच, एका कार्यक्रमाच्या बॅनरवर श्री. देशप्रभू आणि गीतेश नाईक या दोघांचे फोटो छापल्याचे छायाचित्र हाती लागले आहेत. त्यामुळे आपला आणि गीतेश याचा कोणताही संबंध नसल्याचा श्री. देशप्रभू यांनी केलेला दावा खोटा ठरला आहे. पोलिसांनी श्री. देशप्रभू यांच्या विरोधात पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू केले असून त्यांना केव्हाही अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
गीतेश याने या बेकायदा खाणीवरील खनिजची वाहतूक करण्याचे कंत्राट घेतले होते. तसेच, पोलिसांच्या आणि खाण संचालनालयाच्या डोळ्यांदेखत या खनिजाची वाहतूक केली जात होती.
गीतेश हा एका बड्या राजकीय व्यक्तीचा नातेवाईकही असल्याचे बोलले जात आहे. गीतेश नाईक याच्या उपस्थित एकाच व्यासपीठावर फोंडा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सी. एल. पाटील यांचा सत्कार करतानाचेही फोटो प्रसिद्धिमाध्यमाच्या हाती लागले आहे. त्यामुळे या बेकायदा वाहतुकीला कोणा कोणाचे आशीर्वाद होते, याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. एवढ्या करोडो रुपयांच्या खनिजाची वाहतूक कशी झाली, याचाही शोध गुन्हा अन्वेषण विभाग लावत आहेत. यापूर्वी आपल्या जागेत आंब्याची कलमे लावण्याचे काम हाती घेतल्याचा दावा श्री. देशप्रभू यांनी केला होता. मात्र, त्याठिकाणी आंब्याची कलमे नसून चक्क बेकायदा खनिज उत्खनन करण्यात आल्याचे उघड झाले.
याविषयीचा अधिक तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर करीत आहेत.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)
भाईड कोरगाव बेकायदा खाणीवरील खनिजाची वाहतूक करणारा गीतेश नाईक आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याचे उघडकीस आले आहे. तसेच, गीतेशही राष्ट्रवादी पक्षाचाच कार्यकर्ता असून दोघांनीही हे बेकायदा खनिज उत्खनन करून खनिज वाहतूक केल्याचे चौकशीत उघडकीस आले आहे.
गीतेश याच्या वाढदिवसाला जितेंद्र देशप्रभू उपस्थित राहिल्याचे तसेच, एका कार्यक्रमाच्या बॅनरवर श्री. देशप्रभू आणि गीतेश नाईक या दोघांचे फोटो छापल्याचे छायाचित्र हाती लागले आहेत. त्यामुळे आपला आणि गीतेश याचा कोणताही संबंध नसल्याचा श्री. देशप्रभू यांनी केलेला दावा खोटा ठरला आहे. पोलिसांनी श्री. देशप्रभू यांच्या विरोधात पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू केले असून त्यांना केव्हाही अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
गीतेश याने या बेकायदा खाणीवरील खनिजची वाहतूक करण्याचे कंत्राट घेतले होते. तसेच, पोलिसांच्या आणि खाण संचालनालयाच्या डोळ्यांदेखत या खनिजाची वाहतूक केली जात होती.
गीतेश हा एका बड्या राजकीय व्यक्तीचा नातेवाईकही असल्याचे बोलले जात आहे. गीतेश नाईक याच्या उपस्थित एकाच व्यासपीठावर फोंडा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सी. एल. पाटील यांचा सत्कार करतानाचेही फोटो प्रसिद्धिमाध्यमाच्या हाती लागले आहे. त्यामुळे या बेकायदा वाहतुकीला कोणा कोणाचे आशीर्वाद होते, याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. एवढ्या करोडो रुपयांच्या खनिजाची वाहतूक कशी झाली, याचाही शोध गुन्हा अन्वेषण विभाग लावत आहेत. यापूर्वी आपल्या जागेत आंब्याची कलमे लावण्याचे काम हाती घेतल्याचा दावा श्री. देशप्रभू यांनी केला होता. मात्र, त्याठिकाणी आंब्याची कलमे नसून चक्क बेकायदा खनिज उत्खनन करण्यात आल्याचे उघड झाले.
याविषयीचा अधिक तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर करीत आहेत.
‘शिव-भीमशक्ती व भाजप देश वाचवण्यासाठीच एकत्र’
पेडण्यात आरपीआयचा मेळावा
पेडणे, दि. १२ (प्रतिनिधी)
देशात मोठ्या प्रमाणात महागाई व भ्रष्टाचार वाढल्याने देश रसातळाला पोहोचला आहे. देश वाचवण्यासाठी भीमशक्ती, शिवशक्ती व भाजप एकत्र आल्याचे प्रतिपादन भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केले. सर्व जातीच्या लोकांना त्या त्या टक्केवारीनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी मागणी आपण खासदार असताना केली असून सध्याचे सरकार हे जनतेच्या विरोधात असल्याने आता सामाजिक परिवर्तन घडवण्याची वेळ जवळ आल्याचे प्रतिपादन श्री. आठवले यांनी यावेळी केले.
पेडणे येथे शेतकरी सोसायटीच्या सभागृहात आज (दि..१२) आरपीआयच्या गोवा शाखेतर्फे सामाजिक परिवर्तन हक्क निर्धार मेळावा आयोजित केला होता. त्यावेळी श्री. आठवले बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, गोवा शिवसेना प्रमुख रमेश नाईक, अनुसूचित जाती जमाती अध्यक्ष विठू मोरजकर, आरपीआय महाराष्ट्र उपाध्यक्ष चंद्रकांत कसबे, गोवा प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर वारखंडकर, तुळशीदास परवार, सतीश कोरगावकर, रमाकांत जाधव, बाळासाहेब बनसोडे, गणपत जाधव, सुदेश हसोटीकर, जयश्री कांबळे, शोभा बनसोडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
श्री. आठवले यांनी बाळ्ळी येथे घडलेल्या घटनेचा निषेध करत प्रमुख आरोपींची चौकशी करून आदिवासी लोकांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशातील काळा पैसा जाहीर करण्याची मागणी केली.
प्रा. पार्सेकर यांनी, आत्तापर्यंत भाजप हा एकमेव पक्ष दुर्बल घटकांसोबत राहिलेला आहे. हाच पक्ष जनतेचे हित पाहू शकतो असे प्रतिपादन केले.
रमेश नाईक यांनी, निसर्गाच्या नियमानुसार परिवर्तन होत असते. त्याचप्रमाणे राजकीय क्षेत्रातही शिवशक्ती, भीमशक्ती व भाजप एकत्र आलेले आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला घरघर लागलेली आहे, असे म्हटले.
आपली जात प्रिय असावी ः बनसोडे
आरपीआयच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा शोभा बनसोडे यांनी आपल्या छोट्याशा भाषणात महार या समाजामुळेच महाराष्ट्र हे नाव पडले आहे. त्यामुळे आपली जात सांगण्यास लाज वाटून घेऊ नये. आपली जात आपल्याला प्रिय असावी असे प्रतिपादन केले.
श्री. मोरजकर यांनी कॉंग्रेस हा दलितांचा प्रबळ शत्रू असल्याचा घणाघाती आरोप केला. यावेळी श्री. बनसोडे, वारखंडकर, रमाकांत जाधव, श्री. कसबे यांनी आपले विचार मांडले. श्री. परवार यांनी प्रास्ताविक केले व हसोटीकर यांनी स्वागत केले.
पेडणे, दि. १२ (प्रतिनिधी)
देशात मोठ्या प्रमाणात महागाई व भ्रष्टाचार वाढल्याने देश रसातळाला पोहोचला आहे. देश वाचवण्यासाठी भीमशक्ती, शिवशक्ती व भाजप एकत्र आल्याचे प्रतिपादन भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केले. सर्व जातीच्या लोकांना त्या त्या टक्केवारीनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी मागणी आपण खासदार असताना केली असून सध्याचे सरकार हे जनतेच्या विरोधात असल्याने आता सामाजिक परिवर्तन घडवण्याची वेळ जवळ आल्याचे प्रतिपादन श्री. आठवले यांनी यावेळी केले.
पेडणे येथे शेतकरी सोसायटीच्या सभागृहात आज (दि..१२) आरपीआयच्या गोवा शाखेतर्फे सामाजिक परिवर्तन हक्क निर्धार मेळावा आयोजित केला होता. त्यावेळी श्री. आठवले बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, गोवा शिवसेना प्रमुख रमेश नाईक, अनुसूचित जाती जमाती अध्यक्ष विठू मोरजकर, आरपीआय महाराष्ट्र उपाध्यक्ष चंद्रकांत कसबे, गोवा प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर वारखंडकर, तुळशीदास परवार, सतीश कोरगावकर, रमाकांत जाधव, बाळासाहेब बनसोडे, गणपत जाधव, सुदेश हसोटीकर, जयश्री कांबळे, शोभा बनसोडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
श्री. आठवले यांनी बाळ्ळी येथे घडलेल्या घटनेचा निषेध करत प्रमुख आरोपींची चौकशी करून आदिवासी लोकांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशातील काळा पैसा जाहीर करण्याची मागणी केली.
प्रा. पार्सेकर यांनी, आत्तापर्यंत भाजप हा एकमेव पक्ष दुर्बल घटकांसोबत राहिलेला आहे. हाच पक्ष जनतेचे हित पाहू शकतो असे प्रतिपादन केले.
रमेश नाईक यांनी, निसर्गाच्या नियमानुसार परिवर्तन होत असते. त्याचप्रमाणे राजकीय क्षेत्रातही शिवशक्ती, भीमशक्ती व भाजप एकत्र आलेले आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला घरघर लागलेली आहे, असे म्हटले.
आपली जात प्रिय असावी ः बनसोडे
आरपीआयच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा शोभा बनसोडे यांनी आपल्या छोट्याशा भाषणात महार या समाजामुळेच महाराष्ट्र हे नाव पडले आहे. त्यामुळे आपली जात सांगण्यास लाज वाटून घेऊ नये. आपली जात आपल्याला प्रिय असावी असे प्रतिपादन केले.
श्री. मोरजकर यांनी कॉंग्रेस हा दलितांचा प्रबळ शत्रू असल्याचा घणाघाती आरोप केला. यावेळी श्री. बनसोडे, वारखंडकर, रमाकांत जाधव, श्री. कसबे यांनी आपले विचार मांडले. श्री. परवार यांनी प्रास्ताविक केले व हसोटीकर यांनी स्वागत केले.
गोविंद गावडे, मालू वेळीप यांना पोलिस कोठडी
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)
‘उटा’चे नेते गोविंद गावडे आणि मालू वेळीप या दोघांना आज न्यायालयासमोर उभे करून पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे. दंगल माजवणे आणि सरकारी ड्युटीवर असलेल्या कर्मचार्‍यांवर प्राणघातक हल्ला करणे, अशा प्रकारचे गुन्हे त्यांच्यावर नोंद करण्यात आले आहेत. या दोघां व्यतिरिक्त सुमारे २ हजार जणांवर हा गुन्हा नोंद केला आहे. काल सकाळी वरील दोघांना गुन्हा अन्वेषण विभागाने चौकशीला बोलावून अटक केली होती. दरम्यान, दोघांनीही दक्षिण सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. उद्या त्यावर सुनावणी होणार आहे.
गोविंद आणि मालू यांची चौकशी सुरू असून काही जणांना ताब्यात घेण्याची तयारी पोलिसांनी चालवली आहे. आपल्या मागण्यांसाठी ‘उटा’ संघटनेने बाळ्ळी येथे रास्ता रोको करून आंदोलन केले होते. यावेळी आंदोलनकर्त्यांवर लाठीहल्ला केल्यानंतर जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली होती. या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच, गोविंद याच्यावर मंगेश गावकर आणि दिलीप वेळीप या दोघांच्या मृतदेहाची शवचिकित्सा करण्यास विरोध केल्याचाही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोघांचीही प्रकरणात त्यांची चौकशी केली जात आहे.
‘उटा’चे नेते गोविंद गावडे आणि मालू वेळीप या दोघांना आज न्यायालयासमोर उभे करून पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे. दंगल माजवणे आणि सरकारी ड्युटीवर असलेल्या कर्मचार्‍यांवर प्राणघातक हल्ला करणे, अशा प्रकारचे गुन्हे त्यांच्यावर नोंद करण्यात आले आहेत. या दोघां व्यतिरिक्त सुमारे २ हजार जणांवर हा गुन्हा नोंद केला आहे. काल सकाळी वरील दोघांना गुन्हा अन्वेषण विभागाने चौकशीला बोलावून अटक केली होती. दरम्यान, दोघांनीही दक्षिण सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. उद्या त्यावर सुनावणी होणार आहे.
गोविंद आणि मालू यांची चौकशी सुरू असून काही जणांना ताब्यात घेण्याची तयारी पोलिसांनी चालवली आहे. आपल्या मागण्यांसाठी ‘उटा’ संघटनेने बाळ्ळी येथे रास्ता रोको करून आंदोलन केले होते. यावेळी आंदोलनकर्त्यांवर लाठीहल्ला केल्यानंतर जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली होती. या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच, गोविंद याच्यावर मंगेश गावकर आणि दिलीप वेळीप या दोघांच्या मृतदेहाची शवचिकित्सा करण्यास विरोध केल्याचाही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोघांचीही प्रकरणात त्यांची चौकशी केली जात आहे.
गोविंद गावडे, मालू वेळीप यांना पोलिस कोठडी
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)
‘उटा’चे नेते गोविंद गावडे आणि मालू वेळीप या दोघांना आज न्यायालयासमोर उभे करून पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे. दंगल माजवणे आणि सरकारी ड्युटीवर असलेल्या कर्मचार्‍यांवर प्राणघातक हल्ला करणे, अशा प्रकारचे गुन्हे त्यांच्यावर नोंद करण्यात आले आहेत. या दोघां व्यतिरिक्त सुमारे २ हजार जणांवर हा गुन्हा नोंद केला आहे. काल सकाळी वरील दोघांना गुन्हा अन्वेषण विभागाने चौकशीला बोलावून अटक केली होती. दरम्यान, दोघांनीही दक्षिण सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. उद्या त्यावर सुनावणी होणार आहे.
गोविंद आणि मालू यांची चौकशी सुरू असून काही जणांना ताब्यात घेण्याची तयारी पोलिसांनी चालवली आहे. आपल्या मागण्यांसाठी ‘उटा’ संघटनेने बाळ्ळी येथे रास्ता रोको करून आंदोलन केले होते. यावेळी आंदोलनकर्त्यांवर लाठीहल्ला केल्यानंतर जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली होती. या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच, गोविंद याच्यावर मंगेश गावकर आणि दिलीप वेळीप या दोघांच्या मृतदेहाची शवचिकित्सा करण्यास विरोध केल्याचाही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोघांचीही प्रकरणात त्यांची चौकशी केली जात आहे.
‘उटा’चे नेते गोविंद गावडे आणि मालू वेळीप या दोघांना आज न्यायालयासमोर उभे करून पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे. दंगल माजवणे आणि सरकारी ड्युटीवर असलेल्या कर्मचार्‍यांवर प्राणघातक हल्ला करणे, अशा प्रकारचे गुन्हे त्यांच्यावर नोंद करण्यात आले आहेत. या दोघां व्यतिरिक्त सुमारे २ हजार जणांवर हा गुन्हा नोंद केला आहे. काल सकाळी वरील दोघांना गुन्हा अन्वेषण विभागाने चौकशीला बोलावून अटक केली होती. दरम्यान, दोघांनीही दक्षिण सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. उद्या त्यावर सुनावणी होणार आहे.
गोविंद आणि मालू यांची चौकशी सुरू असून काही जणांना ताब्यात घेण्याची तयारी पोलिसांनी चालवली आहे. आपल्या मागण्यांसाठी ‘उटा’ संघटनेने बाळ्ळी येथे रास्ता रोको करून आंदोलन केले होते. यावेळी आंदोलनकर्त्यांवर लाठीहल्ला केल्यानंतर जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली होती. या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच, गोविंद याच्यावर मंगेश गावकर आणि दिलीप वेळीप या दोघांच्या मृतदेहाची शवचिकित्सा करण्यास विरोध केल्याचाही गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोघांचीही प्रकरणात त्यांची चौकशी केली जात आहे.
भूविज्ञानातील प्रगतीसाठी देशाला संशोधनाची गरज - अश्‍विनी कुमार
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)
भूविज्ञान क्षेत्रात भारताला खरोखरच प्रगती करायची असल्यास या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासासाठी अर्थसंकल्पात वाढ केली पाहिजे, असे मत आज (दि.१२) विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि भूविज्ञान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्‍विनी कुमार यांनी व्यक्त केले. ते आज ते राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
अश्‍विनी कुमार पुढे म्हणाले की, सध्या देशाच्या एकूण उत्पादनातील ०.९८ टक्के निधी संशोधन आणि विकासासाठी वापरला जातो. ही रक्कम तुरळक असून त्यात वाढ करून १.५ ते २ टक्के केली पाहिजे. त्यासाठी आपण केंद्रीय नियोजन समितीकडे प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले. या निधीत वाढ झाल्यानंतर संशोधन करणार्‍या संस्थेला अडचणी येणार नसल्याचेही ते म्हणाले.
भारताची अर्थव्यवस्था ही दोन महापद्म डॉलर आहे. त्यामुळे आम्ही या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खर्च करू शकतो. तसेच, सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्यांनाही यात सहभागी करून घेता येईल.
जपान येथील अणुऊर्जा प्रकल्पांचा स्फोट झाल्यानंतर त्या देशातून येणार्‍या जहाजांमुळे भारतातील समुद्र संपत्तीला धोका संभवण्याच्या वृत्तावर ते म्हणाले की, हा विषय आंतरराष्ट्रीय सागरी विज्ञान संघटनेसमोर ठेवला जाणार आहे. तसेच, पाण्याच्या व्यवस्थापनाचाही विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या काही महिन्यापूर्वी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जपानमधून आलेल्या दोन जहाजांना गोव्याच्या समुद्रात प्रवेश करण्यास मज्जाव केला होता. त्यांच्या जहाजामधील पाण्यात किरणोत्सर्गी पदार्थ नसल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच त्यांना परवानगी देण्यात आली होती.
जैतापूर अणू प्रकल्पावर बोलताना ते म्हणाले की, या प्रकल्पाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सर्व गोष्टी केल्या जाणार आहे. तसेच, या प्रकल्पाला विरोधा करणार्‍या विविध संस्थांनाही विश्‍वासात घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले. या प्रकल्पाला देण्यात येणार्‍या अतिरिक्त सुरक्षेचा आढावा खुद्द पंतप्रधानांनीही घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे लोकांच्या जीविताला कोणताही धोका नसल्याचेही श्री. कुमार यांनी सांगितले. कैगा अणुऊर्जा प्रकल्पही पूर्ण सुरक्षित असल्याचा दावा त्यांनी केला.
भूविज्ञान क्षेत्रात भारताला खरोखरच प्रगती करायची असल्यास या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासासाठी अर्थसंकल्पात वाढ केली पाहिजे, असे मत आज (दि.१२) विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि भूविज्ञान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्‍विनी कुमार यांनी व्यक्त केले. ते आज ते राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
अश्‍विनी कुमार पुढे म्हणाले की, सध्या देशाच्या एकूण उत्पादनातील ०.९८ टक्के निधी संशोधन आणि विकासासाठी वापरला जातो. ही रक्कम तुरळक असून त्यात वाढ करून १.५ ते २ टक्के केली पाहिजे. त्यासाठी आपण केंद्रीय नियोजन समितीकडे प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले. या निधीत वाढ झाल्यानंतर संशोधन करणार्‍या संस्थेला अडचणी येणार नसल्याचेही ते म्हणाले.
भारताची अर्थव्यवस्था ही दोन महापद्म डॉलर आहे. त्यामुळे आम्ही या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खर्च करू शकतो. तसेच, सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्यांनाही यात सहभागी करून घेता येईल.
जपान येथील अणुऊर्जा प्रकल्पांचा स्फोट झाल्यानंतर त्या देशातून येणार्‍या जहाजांमुळे भारतातील समुद्र संपत्तीला धोका संभवण्याच्या वृत्तावर ते म्हणाले की, हा विषय आंतरराष्ट्रीय सागरी विज्ञान संघटनेसमोर ठेवला जाणार आहे. तसेच, पाण्याच्या व्यवस्थापनाचाही विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या काही महिन्यापूर्वी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जपानमधून आलेल्या दोन जहाजांना गोव्याच्या समुद्रात प्रवेश करण्यास मज्जाव केला होता. त्यांच्या जहाजामधील पाण्यात किरणोत्सर्गी पदार्थ नसल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच त्यांना परवानगी देण्यात आली होती.
जैतापूर अणू प्रकल्पावर बोलताना ते म्हणाले की, या प्रकल्पाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सर्व गोष्टी केल्या जाणार आहे. तसेच, या प्रकल्पाला विरोधा करणार्‍या विविध संस्थांनाही विश्‍वासात घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले. या प्रकल्पाला देण्यात येणार्‍या अतिरिक्त सुरक्षेचा आढावा खुद्द पंतप्रधानांनीही घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे लोकांच्या जीविताला कोणताही धोका नसल्याचेही श्री. कुमार यांनी सांगितले. कैगा अणुऊर्जा प्रकल्पही पूर्ण सुरक्षित असल्याचा दावा त्यांनी केला.
जमिनीच्या वादातून भाच्याचा मामावर कोयत्याने हल्ला
बिंबल शिगाव येथील घटना
• एकास अटक, एक फरारी • दोन गंभीर जखमी
शिगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी)
बिंबल शिगाव येथे जमिनीच्या वादावरून चंद्रशेखर प्रभू याने आपला मामा तुळशीदास देसाई व मामेभाऊ विशाल देसाई यांच्यावर कोयत्याने वार केला. यात तुळशीदास व विशाल हे दोघेही गंभीर जखमी झाले असून दोघांनाही १०८ रुग्णवाहिकेतून बांबोळी येथे गोवा मेडिकल महाविद्यालयात दाखल केले. तेथे उपचार केल्यानंतर त्यांना फोंड्यातील आयडी इस्पितळात दाखल केले आहे. सध्या दोघांचीही स्थिती चांगली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या संदर्भात तुळशीदास यांचा दुसरा मुलगा तुषार याने कुळे पोलिस स्थानकात चंद्रशेखर व त्याची आई लीलावती प्रभू यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. यावेळी हा हल्ला केल्यानंतर चंद्रशेखर व त्याची आई ही घटनास्थळावरून गायब झाली. मोलेहून बसने फोंड्याला जात असताना कुळे पोलिस संदीप व दशरथ यांनी चंद्रशेखर याला आठ तासांच्या कुळे पोलिस निरीक्षक मनोज म्हार्दोळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अटक केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार प्रभू व देसाई ही दोन्ही कुटुंबे बिंबल गावात शेजारी शेजारी राहत असून त्यांच्यात काही महिन्यांपूर्वीपासून जमिनीचा वाद सुरू आहे. आज दोन्ही कुटुंबातील सदस्य आपापल्या बागायतीत गेले असता प्रथम त्यांच्यात बाचाबाची झाली. याचे पर्यवसान चंद्रशेखर याच्याकडून कोयत्याने वार करण्यात झाली. लीलावती प्रभू हिचा शोध कुळे पोलिस घेत आहेत. उद्या चंद्रशेखर याला सांगे कोर्टात हजर केले जाणार आहे. निरीक्षक श्री. म्हार्दोळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सुरज गावस हे तपास करत आहेत.
• एकास अटक, एक फरारी • दोन गंभीर जखमी
शिगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी)
बिंबल शिगाव येथे जमिनीच्या वादावरून चंद्रशेखर प्रभू याने आपला मामा तुळशीदास देसाई व मामेभाऊ विशाल देसाई यांच्यावर कोयत्याने वार केला. यात तुळशीदास व विशाल हे दोघेही गंभीर जखमी झाले असून दोघांनाही १०८ रुग्णवाहिकेतून बांबोळी येथे गोवा मेडिकल महाविद्यालयात दाखल केले. तेथे उपचार केल्यानंतर त्यांना फोंड्यातील आयडी इस्पितळात दाखल केले आहे. सध्या दोघांचीही स्थिती चांगली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या संदर्भात तुळशीदास यांचा दुसरा मुलगा तुषार याने कुळे पोलिस स्थानकात चंद्रशेखर व त्याची आई लीलावती प्रभू यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. यावेळी हा हल्ला केल्यानंतर चंद्रशेखर व त्याची आई ही घटनास्थळावरून गायब झाली. मोलेहून बसने फोंड्याला जात असताना कुळे पोलिस संदीप व दशरथ यांनी चंद्रशेखर याला आठ तासांच्या कुळे पोलिस निरीक्षक मनोज म्हार्दोळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अटक केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार प्रभू व देसाई ही दोन्ही कुटुंबे बिंबल गावात शेजारी शेजारी राहत असून त्यांच्यात काही महिन्यांपूर्वीपासून जमिनीचा वाद सुरू आहे. आज दोन्ही कुटुंबातील सदस्य आपापल्या बागायतीत गेले असता प्रथम त्यांच्यात बाचाबाची झाली. याचे पर्यवसान चंद्रशेखर याच्याकडून कोयत्याने वार करण्यात झाली. लीलावती प्रभू हिचा शोध कुळे पोलिस घेत आहेत. उद्या चंद्रशेखर याला सांगे कोर्टात हजर केले जाणार आहे. निरीक्षक श्री. म्हार्दोळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सुरज गावस हे तपास करत आहेत.
रसिका कुट्टीकर हिचा खूनच
भावाचा आरोप
सखोल चौकशीची तारा केरकर यांची मागणी
पणजी, दि.१२ (प्रतिनिधी)
आपल्या बहिणीने विष घेऊन आत्महत्या केलेली नाही तर तिला तिच्या सासरच्या मंडळींनी विष देऊन तिची हत्या केली आहे. लग्नात भरपूर दागिने देऊनही सासरची मंडळी तिला त्रास करत होती. लग्नानंतर अवघ्या तीन महिन्यात दि. २३ मे रोजी पहाटे रसिकाचा मृत्यू होऊनही आम्हांला सासरच्या मंडळींनी दुपारपर्यंत कळवले नाही. त्यामुळे सासरच्या मंडळींनीच तिला मारल्याचा आरोप रसिकाच्या भावाने केला आहे. रसिकाने स्वतः विष घेतलेले नसून तिच्या पतीने किंवा घरच्या मंडळींनी तिला विष पाजले व त्यामुळेच तीन दिवस मृत्यूशी झुंजत आपली एकुलती एक बहीण मरण पावली. पोलिसांनी हुंडाबळी अंतर्गत रसिकाच्या सासरच्या मंडळीवर कडक करावी अशी मागणी रसिकाचा भाऊ विजेंद्र वेळीप याने आज पणजीत पत्रपरिषदेत केली. यावेळी ‘सवेरा’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रमुख मुरगावच्या नगरसेविका तारा केरकर उपस्थित होत्या.
वेळीपवाडा कावरे केपे येथील रसिका वेळीप ही अपंग पण बीकॉम झालेल्या तरुणीचा विवाह गोवा पोलिसात गृहरक्षक दलात (होमगार्ड) काम करणार्‍या मंडूर नेवरा येथील गुरुप्रसाद कुट्टीकर याच्याशी सुमारे चार महिन्यांपूर्वी झाला. सासरच्या लोकांनी रसिकाला पुनःपुन्हा मागणी करून २ तोडे, २ पाटल्या, ४ बांगड्या, १ डाऊल, ४ अंगठ्या, २ सोनसाखळी,२ दागिने, १ गोफ, १ भांगतिळा, १ नथ व कानातील सेट असे दागिने घालायला लावले. तसेच फ्रिज, कपाट, पलंग, मिक्सर, घड्याळ आदी वस्तूंचाही अंतर्भाव होता. वेळीप कुटुंबीयाने एकुलत्या एका मुलीसाठी कर्ज काढून वरील सर्व वस्तू दिल्याची माहिती विजेंद्र वेळीप याने या पूर्वीच प्रसिद्धिमाध्यमांना दिली होती.
आज बोलताना विजेंद्र म्हणाला की, दि. २१ पासून इस्पितळात असलेल्या रसिकाबद्दल कोणतीच माहिती सासरच्या लोकांनी दिली नाही. माहेरची मंडळी दि.२२ रोजी तिला पहायला इस्पितळात गेली त्यावेळी किंवा त्यापूर्वी गुरुप्रसाद कुट्टीकर याने त्यांना रसिकाने विष घेतल्याचे का सांगितले नाही? तसेच दि.२३ रोजी पहाटे रसिका मृत झाली असताना माहेरच्या मंडळींना लगेच का कळवण्यात आले नाही? असे प्रश्‍न त्याने केले.
सखोल चौकशी करा ः केरकर
या वेळी उपस्थित असलेल्या तारा केरकर यांनी या प्रकरणी हुंडाबळीचे कलम ३०२ लावून चौकशी करण्याची मागणी केली व रसिकाचे दागिने जे स्त्रीधन आहे ते रसिकाच्या आईकडे त्वरित देण्याची मागणी केली.
दरम्यान रसिकाने मृत्यूपूर्वी सासरच्या जाचाला कंटाळून आपण विष घेतल्याची जबानी दिली होती.
सखोल चौकशीची तारा केरकर यांची मागणी
पणजी, दि.१२ (प्रतिनिधी)
आपल्या बहिणीने विष घेऊन आत्महत्या केलेली नाही तर तिला तिच्या सासरच्या मंडळींनी विष देऊन तिची हत्या केली आहे. लग्नात भरपूर दागिने देऊनही सासरची मंडळी तिला त्रास करत होती. लग्नानंतर अवघ्या तीन महिन्यात दि. २३ मे रोजी पहाटे रसिकाचा मृत्यू होऊनही आम्हांला सासरच्या मंडळींनी दुपारपर्यंत कळवले नाही. त्यामुळे सासरच्या मंडळींनीच तिला मारल्याचा आरोप रसिकाच्या भावाने केला आहे. रसिकाने स्वतः विष घेतलेले नसून तिच्या पतीने किंवा घरच्या मंडळींनी तिला विष पाजले व त्यामुळेच तीन दिवस मृत्यूशी झुंजत आपली एकुलती एक बहीण मरण पावली. पोलिसांनी हुंडाबळी अंतर्गत रसिकाच्या सासरच्या मंडळीवर कडक करावी अशी मागणी रसिकाचा भाऊ विजेंद्र वेळीप याने आज पणजीत पत्रपरिषदेत केली. यावेळी ‘सवेरा’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रमुख मुरगावच्या नगरसेविका तारा केरकर उपस्थित होत्या.
वेळीपवाडा कावरे केपे येथील रसिका वेळीप ही अपंग पण बीकॉम झालेल्या तरुणीचा विवाह गोवा पोलिसात गृहरक्षक दलात (होमगार्ड) काम करणार्‍या मंडूर नेवरा येथील गुरुप्रसाद कुट्टीकर याच्याशी सुमारे चार महिन्यांपूर्वी झाला. सासरच्या लोकांनी रसिकाला पुनःपुन्हा मागणी करून २ तोडे, २ पाटल्या, ४ बांगड्या, १ डाऊल, ४ अंगठ्या, २ सोनसाखळी,२ दागिने, १ गोफ, १ भांगतिळा, १ नथ व कानातील सेट असे दागिने घालायला लावले. तसेच फ्रिज, कपाट, पलंग, मिक्सर, घड्याळ आदी वस्तूंचाही अंतर्भाव होता. वेळीप कुटुंबीयाने एकुलत्या एका मुलीसाठी कर्ज काढून वरील सर्व वस्तू दिल्याची माहिती विजेंद्र वेळीप याने या पूर्वीच प्रसिद्धिमाध्यमांना दिली होती.
आज बोलताना विजेंद्र म्हणाला की, दि. २१ पासून इस्पितळात असलेल्या रसिकाबद्दल कोणतीच माहिती सासरच्या लोकांनी दिली नाही. माहेरची मंडळी दि.२२ रोजी तिला पहायला इस्पितळात गेली त्यावेळी किंवा त्यापूर्वी गुरुप्रसाद कुट्टीकर याने त्यांना रसिकाने विष घेतल्याचे का सांगितले नाही? तसेच दि.२३ रोजी पहाटे रसिका मृत झाली असताना माहेरच्या मंडळींना लगेच का कळवण्यात आले नाही? असे प्रश्‍न त्याने केले.
सखोल चौकशी करा ः केरकर
या वेळी उपस्थित असलेल्या तारा केरकर यांनी या प्रकरणी हुंडाबळीचे कलम ३०२ लावून चौकशी करण्याची मागणी केली व रसिकाचे दागिने जे स्त्रीधन आहे ते रसिकाच्या आईकडे त्वरित देण्याची मागणी केली.
दरम्यान रसिकाने मृत्यूपूर्वी सासरच्या जाचाला कंटाळून आपण विष घेतल्याची जबानी दिली होती.
Sunday, 12 June 2011
‘जीसीईटी’च्या निकाल यादीतही सावळागोंधळ
पालक आणि विद्यार्थी खवळले
शिक्षणखात्याच्या अब्रूची लक्तरे
मडगाव, दि. ११ (प्रतिनिधी): बारावीच्या निकालात अंतर्गत मूल्यमापन गुणांचा घोळ, त्यानंतर दहावीच्या निकालात क्रीडाविषयक गुणांवरून गोंधळ आणि पाठोपाठ ‘जीसीईटी’ निकालात उत्तीर्णांची भलतीच यादी जाहीर झाल्याने गोव्याच्या शिक्षण खात्याच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थी यांना कमालीचा मनःस्ताप सोसावा लागला आहे. या भोंगळ प्रकाराला जबाबदार असलेल्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, असे आज येथे उपस्थित पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी निक्षून बजावले.
जीसीईटीच्या परीक्षेनंतर मेडिकल किंवा इंजिनीयरींगला प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थांच्या उत्तीर्ण यादीतच घोळ झाला आहे. तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाने या परीक्षांचा निकाल नोटीस बोर्डवर लावला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संबंधित शाखेतील प्रवेशासाठी तयारी केली. मात्र रात्री अचानक ही यादी बदलून जीवशास्त्र विषयात प्रत्येकी दोन गुणांची वाढ करण्यात आली आणि नव्याने ती यादी लावण्यात आली. या सुधारित यादीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी मेडिकल किंवा इंजिनीयरींग प्रवेश कठीण बनला आहे. मूळ यादी दोन दिवसांपूर्वी लावण्यात आली होती. त्यापैकी तीस विद्यार्थ्यांचे गुण वाढवण्यात आल्याचे पालकांनी आज पत्रकारांना पुराव्यासह दाखवून दिले. वास्तविक तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार एकदा जाहीर झालेला निकाल बदलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. काही विद्यार्थ्यांना मेडिकलला प्रवेश मिळावा यासाठी हा द्राविडी प्राणायाम करण्यात आल्याचा आरोप संतप्त पालकांनी केला आहे. जीवशास्त्र विषयात जर चुकीचा प्रश्‍न आला असेल तर सर्वच मुलांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे. मात्र मोजक्याच विद्यार्थ्यांवर मेहेरनजर करण्यात आल्यामुळे या यादीत तळाला असलेल्या मुलांनाही आता ‘बढती’ मिळाली आहे. या एकूणच भोंगळ कारभारामुळे मुले आणि त्यांच्या पालकांना मानसिक धक्का बसला आहे. तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाच्या या भोंगळ कारभाराबद्दल पालकांनी आज येथे संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यादी नेमकी कोणत्या कारणास्तव बदलण्यात आली याबद्दल कोणताही स्पष्ट खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच पालक आणि विद्यार्थी खवळले आहेत. या प्रकाराला जबाबदार असणार्‍यांविरुद्ध सरकारने कठोर कारवाई करावी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पालकांनी आज येथे पत्रकारांसमोर केली.
शिक्षणखात्याच्या अब्रूची लक्तरे
मडगाव, दि. ११ (प्रतिनिधी): बारावीच्या निकालात अंतर्गत मूल्यमापन गुणांचा घोळ, त्यानंतर दहावीच्या निकालात क्रीडाविषयक गुणांवरून गोंधळ आणि पाठोपाठ ‘जीसीईटी’ निकालात उत्तीर्णांची भलतीच यादी जाहीर झाल्याने गोव्याच्या शिक्षण खात्याच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थी यांना कमालीचा मनःस्ताप सोसावा लागला आहे. या भोंगळ प्रकाराला जबाबदार असलेल्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, असे आज येथे उपस्थित पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी निक्षून बजावले.
जीसीईटीच्या परीक्षेनंतर मेडिकल किंवा इंजिनीयरींगला प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थांच्या उत्तीर्ण यादीतच घोळ झाला आहे. तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाने या परीक्षांचा निकाल नोटीस बोर्डवर लावला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संबंधित शाखेतील प्रवेशासाठी तयारी केली. मात्र रात्री अचानक ही यादी बदलून जीवशास्त्र विषयात प्रत्येकी दोन गुणांची वाढ करण्यात आली आणि नव्याने ती यादी लावण्यात आली. या सुधारित यादीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी मेडिकल किंवा इंजिनीयरींग प्रवेश कठीण बनला आहे. मूळ यादी दोन दिवसांपूर्वी लावण्यात आली होती. त्यापैकी तीस विद्यार्थ्यांचे गुण वाढवण्यात आल्याचे पालकांनी आज पत्रकारांना पुराव्यासह दाखवून दिले. वास्तविक तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार एकदा जाहीर झालेला निकाल बदलण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. काही विद्यार्थ्यांना मेडिकलला प्रवेश मिळावा यासाठी हा द्राविडी प्राणायाम करण्यात आल्याचा आरोप संतप्त पालकांनी केला आहे. जीवशास्त्र विषयात जर चुकीचा प्रश्‍न आला असेल तर सर्वच मुलांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे. मात्र मोजक्याच विद्यार्थ्यांवर मेहेरनजर करण्यात आल्यामुळे या यादीत तळाला असलेल्या मुलांनाही आता ‘बढती’ मिळाली आहे. या एकूणच भोंगळ कारभारामुळे मुले आणि त्यांच्या पालकांना मानसिक धक्का बसला आहे. तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाच्या या भोंगळ कारभाराबद्दल पालकांनी आज येथे संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यादी नेमकी कोणत्या कारणास्तव बदलण्यात आली याबद्दल कोणताही स्पष्ट खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच पालक आणि विद्यार्थी खवळले आहेत. या प्रकाराला जबाबदार असणार्‍यांविरुद्ध सरकारने कठोर कारवाई करावी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पालकांनी आज येथे पत्रकारांसमोर केली.
परिपत्रक मागे न घ्याल तर खबरदार
भाषा मंचचा सरकारला झणझणीत इशारा
इंग्रजी माध्यम परिपत्रकाची पणजीत होळी
पणजी, दि.११ (प्रतिनिधी): इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याविषयी घिसाडघाईने परिपत्रक काढून दिगंबर कामत सरकारने लोकांच्या उद्रेकात भर घातली आहे. सरकारने हे परिपत्रक ताबडतोब मागे घ्यावे; नपेक्षा लोकांच्या रोषाचा सामना सरकारला करावा लागेल, असे खणखणीत प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री तथा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या निमंत्रक शशिकलाताई काकोडकर यांनी आज येथे केले. शिक्षण खात्याने काल म्हणजे दि.१० रोजी काढलेल्या या परिपत्रकामुळे खवळलेल्या भाषा सुरक्षा मंचतर्फे आज आझाद मैदानावर परिपत्रकाच्या प्रतीची जाहीर होळी करण्यात आली. यावेळी मोठ्या संख्येने भाषाप्रेमी उपस्थित होते.
शशिकला काकोडकर म्हणाल्या, सरकारला लोकभावनांची कदर करून माध्यमप्रश्‍नी माघार घ्यावीच लागेल. जोपर्यंत सरकार माघार घेत नाही तोपर्यंत भाषा सुरक्षा मंचचा लढा सुरूच राहणार आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी या सरकारी परिपत्रकाची होळी करण्यात येणार आहे.
संयोजक प्रा. सुभाष वेलींगकर म्हणाले, गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार लोकशाहीच्या नावाखाली व सत्तेच्या जोरावर लोकभावनांची कदर न करता देशविरोधी कृत्य करत असून भाषाप्रेमींच्या संतापाचा सामना आता सरकारला करावा लागेल.
प्रा. सुभाष देसाई म्हणाले, इंग्रजी माध्यमाला विरोध आहे असे सत्ताधारी पक्षातील काही आमदार सांगतात. मात्र सरकारने परिपत्रक काढल्यामुळे सदर आमदारांचा खोटारडेपणा सिद्ध झाला आहे. सरकारने घाईगडबडीत काढलेले परिपत्रक म्हणजे स्थानिक भाषांची मृत्यूघंटाच ठरावी.
अन्य मान्यवरांचीही याप्रसंगी दिगंबर कामत सरकारचा निषेध करणारी भाषणे झाली. यावेळी सरकारविरोधी जोरदार घोषणा देऊन भाषाप्रेमींनी सारा परिसर दणाणून सोडला आणि इंग्रजी माध्यम परिपत्रकाच्या प्रतीची होळी केली.
इंग्रजी माध्यम परिपत्रकाची पणजीत होळी
पणजी, दि.११ (प्रतिनिधी): इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याविषयी घिसाडघाईने परिपत्रक काढून दिगंबर कामत सरकारने लोकांच्या उद्रेकात भर घातली आहे. सरकारने हे परिपत्रक ताबडतोब मागे घ्यावे; नपेक्षा लोकांच्या रोषाचा सामना सरकारला करावा लागेल, असे खणखणीत प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री तथा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या निमंत्रक शशिकलाताई काकोडकर यांनी आज येथे केले. शिक्षण खात्याने काल म्हणजे दि.१० रोजी काढलेल्या या परिपत्रकामुळे खवळलेल्या भाषा सुरक्षा मंचतर्फे आज आझाद मैदानावर परिपत्रकाच्या प्रतीची जाहीर होळी करण्यात आली. यावेळी मोठ्या संख्येने भाषाप्रेमी उपस्थित होते.
शशिकला काकोडकर म्हणाल्या, सरकारला लोकभावनांची कदर करून माध्यमप्रश्‍नी माघार घ्यावीच लागेल. जोपर्यंत सरकार माघार घेत नाही तोपर्यंत भाषा सुरक्षा मंचचा लढा सुरूच राहणार आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी या सरकारी परिपत्रकाची होळी करण्यात येणार आहे.
संयोजक प्रा. सुभाष वेलींगकर म्हणाले, गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार लोकशाहीच्या नावाखाली व सत्तेच्या जोरावर लोकभावनांची कदर न करता देशविरोधी कृत्य करत असून भाषाप्रेमींच्या संतापाचा सामना आता सरकारला करावा लागेल.
प्रा. सुभाष देसाई म्हणाले, इंग्रजी माध्यमाला विरोध आहे असे सत्ताधारी पक्षातील काही आमदार सांगतात. मात्र सरकारने परिपत्रक काढल्यामुळे सदर आमदारांचा खोटारडेपणा सिद्ध झाला आहे. सरकारने घाईगडबडीत काढलेले परिपत्रक म्हणजे स्थानिक भाषांची मृत्यूघंटाच ठरावी.
अन्य मान्यवरांचीही याप्रसंगी दिगंबर कामत सरकारचा निषेध करणारी भाषणे झाली. यावेळी सरकारविरोधी जोरदार घोषणा देऊन भाषाप्रेमींनी सारा परिसर दणाणून सोडला आणि इंग्रजी माध्यम परिपत्रकाच्या प्रतीची होळी केली.
पणजीत ठिकठिकाणी पाणी तुंबले वाहनचालक व पादचार्‍यांची तारांबळ
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा,’ या उक्तीनुसार वरुणराजाचे आगमन होताच आणि राजधानी पणजीत ठिकठिकाणी पावसाचे पाणी साचण्याचे प्रकार दरवर्षी होतात. यंदाही तेच दारुण आणि करुण चित्र दिसत आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या रस्त्यांशेजारी अनेक ठिकाणी गढूळ पाणी व कचरा साठून वाहन चालक व पादचार्‍यांसाठी हा प्रकार कमालीचा त्रासदायक ठरत चालला आहे.
पणजी महापालिका पावसाळ्याच्या तोंडावर पावसाचे पाणी तुंबू नये म्हणून विविध कामे केल्याचा जोरदार दावा करत आहे. मात्र शहरातील विविध भागातील रस्ते भर पावसात गढूळ पाण्याने भरून राहण्याचे प्रकार वाढल्यामुळे महापालिकेचा दावा फोल ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे. वाहनचालकांना गढूळ पाण्यातून वाहन चालवावे लागत असून पादचार्‍यांना गढूळ पाण्यातूनच वाट काढावी लागत आहे. चार दिवसापूर्वी पणजीतील मळा भागातील घरामध्ये पावसाचे पाणी घुसले होते. पणजी बसस्थानकाजवळील कोकणी अकादमीसमोर तर दरवर्षी पाणी साचते. त्यामुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडतो. कांपाल, पाटो परिसर आदी भागात यंदा ठिकठिकाणी पाणी साचले असून या घाण पाण्यातच वाहणे पार्किंग करावी लागतात. त्यामुळे महापालिकेने तुंबणारे पाणी हटाव मोहीम राबवण्याची गरज व्यक्त होत आहे. आपल्या हाती महापालिकेची सूत्रे येताच पणजीला शिस्त लावण्याचे मोठी आश्‍वासने ताळगावतील ‘बिग बॉस’च्या पॅनेलने दिली होती. प्रत्यक्षात ती फक्त कागदावरच उरली आहेत, असे लोकांचे म्हणणे आहे.
पणजी महापालिका पावसाळ्याच्या तोंडावर पावसाचे पाणी तुंबू नये म्हणून विविध कामे केल्याचा जोरदार दावा करत आहे. मात्र शहरातील विविध भागातील रस्ते भर पावसात गढूळ पाण्याने भरून राहण्याचे प्रकार वाढल्यामुळे महापालिकेचा दावा फोल ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे. वाहनचालकांना गढूळ पाण्यातून वाहन चालवावे लागत असून पादचार्‍यांना गढूळ पाण्यातूनच वाट काढावी लागत आहे. चार दिवसापूर्वी पणजीतील मळा भागातील घरामध्ये पावसाचे पाणी घुसले होते. पणजी बसस्थानकाजवळील कोकणी अकादमीसमोर तर दरवर्षी पाणी साचते. त्यामुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडतो. कांपाल, पाटो परिसर आदी भागात यंदा ठिकठिकाणी पाणी साचले असून या घाण पाण्यातच वाहणे पार्किंग करावी लागतात. त्यामुळे महापालिकेने तुंबणारे पाणी हटाव मोहीम राबवण्याची गरज व्यक्त होत आहे. आपल्या हाती महापालिकेची सूत्रे येताच पणजीला शिस्त लावण्याचे मोठी आश्‍वासने ताळगावतील ‘बिग बॉस’च्या पॅनेलने दिली होती. प्रत्यक्षात ती फक्त कागदावरच उरली आहेत, असे लोकांचे म्हणणे आहे.
‘एचएसआरपी’ प्रकरणी वाहतूकमंत्री विधानसभा हक्कभंगाच्या कचाट्यात!
कायदा खात्याच्या शिफारशीला वाटाण्याच्या अक्षता
पणजी,द. २६ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी (‘एचएसआरपी’) कंत्राटातसंशयास्पद व्यवहार घडल्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी तात्काळ ‘एफआयआर’ नोंदवण्याच्या कायदा खात्याच्या शिफारशीकडे वाहतूक खात्याकडून मात्र डोळेझाक सुरू असल्याने हा चर्चेचा विषय बनला आहे. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत ठोस आश्‍वासन देऊनही तक्रार नोंदवण्यात चालढकलपणा सुरू असल्याने ते विधानसभा हक्कभंगाच्या कचाट्यात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्य सचिवांच्या अहवालाची दखल घेऊन तात्काळ तक्रार नोंदवण्याची मागणी गत विधानसभा अधिवेशनात केली होती. याप्रकरणी कायदा खात्याचा सल्ला मागवून कारवाई करण्याचे ठोस आश्‍वासन ढवळीकर यांनी दिले होते. कायदा खात्याने याप्रकरणी संबंधितांवर ‘एफआयआर’ नोंदवण्याची शिफारस करूनही वाहतूक खाते अडखळत असल्याने या प्रकरणी सरकार दरबारी ‘सेटिंग’ सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ढवळीकर हे विधानसभेतील आपला शब्द पाळण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याने त्यांच्यावर विधानसभा हक्कभंगाचा प्रस्ताव पर्रीकर यांच्याकडून दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वाहतूक खात्याकडून कारवाई न झाल्यास आपण फौजदारी खटला दाखल करू, असे पर्रीकर यांनी जाहीर केले होते व त्यामुळे या कारवाईतील दिरंगाईबाबत ते मुख्य सचिवांकडून स्पष्टीकरण मागवणार असल्याचेही समजते.
कायदा खात्याने ‘एफआयआर’ नोंदवण्याची शिफारस केल्यानंतर ही ‘फाईल’ ऍडव्होकेट जनरलांकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती वाहतूक खात्याच्या सूत्रांकडून देण्यात आली होती. आता ही फाईल नेमकी कुठे आहे याचा कुणालाही पत्ता नसून हा विषय काढल्यानंतर कुणीच काहीही बोलायला तयार नाही. कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार होऊ घातलेल्या या कंत्राटात अनेक संशयास्पद गोष्टी घडल्या आहेत. त्यावर खुद्द मुख्य सचिवांच्या अहवालातच प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
‘एचएसआरपी’ बाबत सरकारला घाई का : ताम्हणकर
उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी कंत्राटात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत कारवाई करण्याचे सोडून नव्याने निविदा जारी करण्यासाठी सरकारची सुरू असलेली धडपड संशयास्पद असल्याचा आरोप अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी केला आहे. उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी सर्व राज्यांनी लागू करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे हे खरे असले तरी अद्याप दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदी राज्यांत त्याची अमलबजवाणी झालेली नाही. असे असताना गोव्याच्या वाहतूकमंत्र्यांनाच त्याची घाई का,असेही ते म्हणाले.
वाहतूक खात्यात इतर अनेक विषय प्रलंबित आहेत व त्याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याची गरज आहे. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सेवेचा प्रभावीरीत्या वापर केल्यास रस्त्यावरील रहदारी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. वाहतूकमंत्री किंवा वाहतूक संचालकांचे या गोष्टीकडे अजिबात लक्ष नाही, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
पणजी,द. २६ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी (‘एचएसआरपी’) कंत्राटातसंशयास्पद व्यवहार घडल्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी तात्काळ ‘एफआयआर’ नोंदवण्याच्या कायदा खात्याच्या शिफारशीकडे वाहतूक खात्याकडून मात्र डोळेझाक सुरू असल्याने हा चर्चेचा विषय बनला आहे. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत ठोस आश्‍वासन देऊनही तक्रार नोंदवण्यात चालढकलपणा सुरू असल्याने ते विधानसभा हक्कभंगाच्या कचाट्यात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्य सचिवांच्या अहवालाची दखल घेऊन तात्काळ तक्रार नोंदवण्याची मागणी गत विधानसभा अधिवेशनात केली होती. याप्रकरणी कायदा खात्याचा सल्ला मागवून कारवाई करण्याचे ठोस आश्‍वासन ढवळीकर यांनी दिले होते. कायदा खात्याने याप्रकरणी संबंधितांवर ‘एफआयआर’ नोंदवण्याची शिफारस करूनही वाहतूक खाते अडखळत असल्याने या प्रकरणी सरकार दरबारी ‘सेटिंग’ सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ढवळीकर हे विधानसभेतील आपला शब्द पाळण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याने त्यांच्यावर विधानसभा हक्कभंगाचा प्रस्ताव पर्रीकर यांच्याकडून दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वाहतूक खात्याकडून कारवाई न झाल्यास आपण फौजदारी खटला दाखल करू, असे पर्रीकर यांनी जाहीर केले होते व त्यामुळे या कारवाईतील दिरंगाईबाबत ते मुख्य सचिवांकडून स्पष्टीकरण मागवणार असल्याचेही समजते.
कायदा खात्याने ‘एफआयआर’ नोंदवण्याची शिफारस केल्यानंतर ही ‘फाईल’ ऍडव्होकेट जनरलांकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती वाहतूक खात्याच्या सूत्रांकडून देण्यात आली होती. आता ही फाईल नेमकी कुठे आहे याचा कुणालाही पत्ता नसून हा विषय काढल्यानंतर कुणीच काहीही बोलायला तयार नाही. कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार होऊ घातलेल्या या कंत्राटात अनेक संशयास्पद गोष्टी घडल्या आहेत. त्यावर खुद्द मुख्य सचिवांच्या अहवालातच प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
‘एचएसआरपी’ बाबत सरकारला घाई का : ताम्हणकर
उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी कंत्राटात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत कारवाई करण्याचे सोडून नव्याने निविदा जारी करण्यासाठी सरकारची सुरू असलेली धडपड संशयास्पद असल्याचा आरोप अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी केला आहे. उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी सर्व राज्यांनी लागू करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे हे खरे असले तरी अद्याप दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदी राज्यांत त्याची अमलबजवाणी झालेली नाही. असे असताना गोव्याच्या वाहतूकमंत्र्यांनाच त्याची घाई का,असेही ते म्हणाले.
वाहतूक खात्यात इतर अनेक विषय प्रलंबित आहेत व त्याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याची गरज आहे. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सेवेचा प्रभावीरीत्या वापर केल्यास रस्त्यावरील रहदारी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. वाहतूकमंत्री किंवा वाहतूक संचालकांचे या गोष्टीकडे अजिबात लक्ष नाही, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
नरेंद्र व प्रशांत फळदेसाई यांच्या विरोधात ‘लुकआऊट’ नोटीस
‘उटा’ च्या दोन नेत्यांना अटक
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): बाळ्ळी जळीतकांड प्रकरणातील मुख्य संशयित दीपक फळदेसाई हा गुन्हा अन्वेषण विभागाला शरण आल्यानंतर आज या प्रकरणातील अन्य संशयित नरेंद्र फळदेसाई व प्रशांत फळदेसाई यांच्या विरोधात लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली. गोविंद गावडे व मालू वेळीप या ‘उटा’ च्या नेत्यांना जबानीसाठी पाचारण करून अटक करण्यात आली. दंगल घडवणे आणि जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप या दोन आदिवासी युवकांच्या जळीतकांडाची चौकशी गुन्हा अन्वेषण विभागातर्फे सुरू आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित दीपक फळदेसाई याला जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळून चार दिवस उलटले तरीही पोलिसांनी त्याला अटक केली नव्हती काल ९ रोजी तो पोलिसांना शरण आला. त्यानंतर लगेच ‘उटा’ च्या नेत्यांना अटक करून पोलिसांना नेमके काय सिद्ध करायचे आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील अन्य दोन संशयित नरेंद्र फळदेसाई व प्रशांत फळदेसाई यांना जबानीसाठी आज पाचारण करण्यात आले होते; परंतु त्यांनी गुन्हा विभागाकडे पाठ फिरवल्याने त्यांच्याविरोधात ‘लुकआऊट’ नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
दीपक फळदेसाई याच्याविरोधात पोलिसांकडे भक्कम पुरावे असल्याचा दावा अटकपूर्व जामिनाच्या युक्तीवादाप्रसंगी करण्यात आला. तथापि, जामीन फेटाळून चार दिवस उलटूनही पोलिसांनी दीपकला अटक का केली नाही, असाही सवाल उपस्थित झाला आहे. दीपक स्वतःहून पोलिसांना ९ जून रोजी शरण आला. दीपकसह अन्य दोन संशयित नरेंद्र फळदेसाई व प्रशांत फळदेसाई यांच्या अटकेची शक्यता असतानाच आज अचानक गुन्हा विभागाने ‘उटा’ चे नेते गोविंद गावडे व मालू वेळीप यांना अटक केल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांवर प्रचंड राजकीय दबाव असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. जळीतकांडाबरोबरच ‘उटा’च्या आंदोलनातील हिंसाचाराचाही तपास करण्याचा दबाव पोलिसांवर येत आहे. ‘उटा’ च्या नेत्यांनाही लक्ष्य बनवून बाळ्ळीतील फळदेसाई समूहाचा रोष कमी करण्याची योजना आखण्यात आल्याची खात्रीलायक खबर आहे.
दीपकला १४ दिवसांचा रिमांड
बाळ्ळी प्रकरणी पोलिसांना शरण आलेला दीपक फळदेसाई याला न्यायालयासमोर हजर केला असता त्याला १४ दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. दीपक फळदेसाई याच्याकडून बाळ्ळीतील जळीतकांड प्रकरणातील महत्त्वाची माहिती पोलिसांकडून मिळवली जाण्याची शक्यता आहे.
गीतेश नाईकला ५ दिवसांची कोठडी
दरम्यान, भाईड कोरगाव येथील बेकायदा खाण प्रकरणी काल गुन्हा विभागाने अटक केलेल्या गीतेश नाईक याला आज न्यायालयासमोर हजर केला असता त्याला ५ दिवस पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली. गीतेश नाईक याच्याकडून या खनिज साठ्याच्या वाहतुकीबाबतची माहिती पोलिसांकडून मिळवली जाणार असून तदनंतर अन्य काहीजणांनाही अटक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): बाळ्ळी जळीतकांड प्रकरणातील मुख्य संशयित दीपक फळदेसाई हा गुन्हा अन्वेषण विभागाला शरण आल्यानंतर आज या प्रकरणातील अन्य संशयित नरेंद्र फळदेसाई व प्रशांत फळदेसाई यांच्या विरोधात लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली. गोविंद गावडे व मालू वेळीप या ‘उटा’ च्या नेत्यांना जबानीसाठी पाचारण करून अटक करण्यात आली. दंगल घडवणे आणि जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला, असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप या दोन आदिवासी युवकांच्या जळीतकांडाची चौकशी गुन्हा अन्वेषण विभागातर्फे सुरू आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित दीपक फळदेसाई याला जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळून चार दिवस उलटले तरीही पोलिसांनी त्याला अटक केली नव्हती काल ९ रोजी तो पोलिसांना शरण आला. त्यानंतर लगेच ‘उटा’ च्या नेत्यांना अटक करून पोलिसांना नेमके काय सिद्ध करायचे आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील अन्य दोन संशयित नरेंद्र फळदेसाई व प्रशांत फळदेसाई यांना जबानीसाठी आज पाचारण करण्यात आले होते; परंतु त्यांनी गुन्हा विभागाकडे पाठ फिरवल्याने त्यांच्याविरोधात ‘लुकआऊट’ नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
दीपक फळदेसाई याच्याविरोधात पोलिसांकडे भक्कम पुरावे असल्याचा दावा अटकपूर्व जामिनाच्या युक्तीवादाप्रसंगी करण्यात आला. तथापि, जामीन फेटाळून चार दिवस उलटूनही पोलिसांनी दीपकला अटक का केली नाही, असाही सवाल उपस्थित झाला आहे. दीपक स्वतःहून पोलिसांना ९ जून रोजी शरण आला. दीपकसह अन्य दोन संशयित नरेंद्र फळदेसाई व प्रशांत फळदेसाई यांच्या अटकेची शक्यता असतानाच आज अचानक गुन्हा विभागाने ‘उटा’ चे नेते गोविंद गावडे व मालू वेळीप यांना अटक केल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांवर प्रचंड राजकीय दबाव असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. जळीतकांडाबरोबरच ‘उटा’च्या आंदोलनातील हिंसाचाराचाही तपास करण्याचा दबाव पोलिसांवर येत आहे. ‘उटा’ च्या नेत्यांनाही लक्ष्य बनवून बाळ्ळीतील फळदेसाई समूहाचा रोष कमी करण्याची योजना आखण्यात आल्याची खात्रीलायक खबर आहे.
दीपकला १४ दिवसांचा रिमांड
बाळ्ळी प्रकरणी पोलिसांना शरण आलेला दीपक फळदेसाई याला न्यायालयासमोर हजर केला असता त्याला १४ दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. दीपक फळदेसाई याच्याकडून बाळ्ळीतील जळीतकांड प्रकरणातील महत्त्वाची माहिती पोलिसांकडून मिळवली जाण्याची शक्यता आहे.
गीतेश नाईकला ५ दिवसांची कोठडी
दरम्यान, भाईड कोरगाव येथील बेकायदा खाण प्रकरणी काल गुन्हा विभागाने अटक केलेल्या गीतेश नाईक याला आज न्यायालयासमोर हजर केला असता त्याला ५ दिवस पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली. गीतेश नाईक याच्याकडून या खनिज साठ्याच्या वाहतुकीबाबतची माहिती पोलिसांकडून मिळवली जाणार असून तदनंतर अन्य काहीजणांनाही अटक होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
परिपत्रक बेकायदा पर्रीकर कडाडले..
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होऊन काही दिवस उलटल्यानंतर माध्यमाचे इंग्रजीकरण करण्याच्या मूळ हेतूने सरकारने जारी केलेले परिपत्रक हे पूर्णतः बेकायदा असल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. ‘गोवादूत’शी ते बोलत होते. सरकारला आपल्या कृत्याची किंमत मोजावीच लागेल असा खणखणीत इशाराही त्यांनी दिला.
मुळातच शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाली आहे. शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांना प्रवेश घेताना पालकांनी माध्यमाची निवड आधीच केली आहे. अशा वेळी नवे परिपत्रक जारी करून सरकारने घोळ घातल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला. सरकारने शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभीच परिपत्रक काढले असते तर गोष्ट वेगळी होती. मात्र शैक्षणिक वर्षाच्या सुरू झाल्यावर काढलेल्या परिपत्रकाने पालक व एकूणच शिक्षण क्षेत्रात सावळागोंधळ निर्माण झाल्याची घणाघाती टीका त्यांनी केली.
ज्या शाळांत वीस विद्यार्थ्यांचे पालक इंग्रजी माध्यमाचा पर्याय निवडतील तेथे इंग्रजी माध्यम सुरू करण्यास सरकारने दिलेली संमती बेकायदा ठरते. तसेच ते परिपत्रक अन्यायकारक आहे. कारण ज्या सरकारी शाळांत वीससुद्धा विद्यार्थी नाहीत त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे काय, असा मूलभूत प्रश्‍न पर्रीकरांनी केला. या नव्या परिपत्रकामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात बजबजपुरी वाढून तेथे बेशिस्त माजणार असल्याचा संकेतवजा इशारा त्यांनी दिला.
मुळातच शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाली आहे. शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांना प्रवेश घेताना पालकांनी माध्यमाची निवड आधीच केली आहे. अशा वेळी नवे परिपत्रक जारी करून सरकारने घोळ घातल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला. सरकारने शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभीच परिपत्रक काढले असते तर गोष्ट वेगळी होती. मात्र शैक्षणिक वर्षाच्या सुरू झाल्यावर काढलेल्या परिपत्रकाने पालक व एकूणच शिक्षण क्षेत्रात सावळागोंधळ निर्माण झाल्याची घणाघाती टीका त्यांनी केली.
ज्या शाळांत वीस विद्यार्थ्यांचे पालक इंग्रजी माध्यमाचा पर्याय निवडतील तेथे इंग्रजी माध्यम सुरू करण्यास सरकारने दिलेली संमती बेकायदा ठरते. तसेच ते परिपत्रक अन्यायकारक आहे. कारण ज्या सरकारी शाळांत वीससुद्धा विद्यार्थी नाहीत त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे काय, असा मूलभूत प्रश्‍न पर्रीकरांनी केला. या नव्या परिपत्रकामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात बजबजपुरी वाढून तेथे बेशिस्त माजणार असल्याचा संकेतवजा इशारा त्यांनी दिला.
Subscribe to:
Posts (Atom)