इजिप्तमध्ये दिवाळीच; कुटुंबासह शेख अल शर्म येथे वास्तव्य
कैरो, दि. ११ : गेल्या तब्बल३० वर्षांपासून इजिप्तचे अनभिषिक्त सम्राट ठरलेल्या होस्नी मुबारक यांना अखेर जनतेच्या उग्र आंदोलनापुढे सपशेल शरणागती पत्करावी लागली. सतरा दिवसांच्या प्रखर जनक्षोभानंतर मुबारक यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाचा राजीनामा देत देशाचा कारभार लष्कराच्या हाती सोपवला आहे. राजीनामा दिल्यानंतर होस्नी मुबारक आणि त्यांचे कुटुंब राजधानी कैरो शहरातून बाहेर पडले आहे. मुबारक कुटुंब आता शर्म-अल-शेख येथील ‘रेड सी रिसॉर्ट’ येथे वास्तव्य करणार आहे. उपराष्ट्राध्यक्ष ओमर सुलेमान आणि सत्ताधारी नॅशनल डेमोक्रॅटिक पार्टीने या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास देशाला उद्देशून केलेल्या अखेरच्या भाषणानंतर मुबारक यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याचे वृत्त जाहीर होताच देशभर उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिक रस्त्यावर येऊन घोषणाबाजी करत आनंद साजरा करत आहेत.
‘अल अरेबिया’ वाहिनीच्या वृत्तानुसार, मुबारक आणि त्यांचे कुटुंब रेड सी रिसॉर्ट येथे पोहोचले आहे. लष्कराने राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकृत निवासस्थानासह सर्व सरकारी आस्थापनांना वेढा घातला आहे. कैरो या राजधानीच्या शहरातील प्रसिद्ध ताहरिर चौकात आनंदाला उधाण आले आहे.
मुबारक यांच्या राजीनाम्यासाठी गेल्या १७ दिवसांपासून अभूतपूर्व तीव्र जनआंदोलनाने ढवळून निघालेल्या इजिप्तचे नियंत्रण आज (शुक्रवारी) लष्कराने हाती घेतले. आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्यात येतील, असे आश्‍वासनही इजिप्तच्या लष्करप्रमुखांनी दिले आहे.
वॉशिंग्टनमध्ये ’सीआयए’च्या प्रमुखांनीही मुबारक गुरुवारपर्यंत सत्ता सोडतील, असा अंदाज वर्तवला होता. ’टीव्ही’च्या ङ्गूटेजमध्येही इजिप्तचे संरक्षण मंत्री ङ्गिल्डमार्शल तंतावी हे सुमारे दोन डझन लष्करी अधिकार्‍यांसोबतच्या एका बैठकीला संबोधताना दाखविण्यात आले असून, या बैठकीत मुबारक उपस्थित नसल्याचेही दिसते.
दरम्यान, सप्टेंबरमध्ये निवडणुकीनंतर पायउतार होण्याच्या मुबारक यांच्या निर्णयाला तेथील लष्कराने पाठिंबा जाहीर केला आहे. लष्कराने कारवाई करून मुबारक यांना सत्तेवरून दूर करावे, अशी मागणी इजिप्तमधील आंदोलकांनी केली होती.
-----------------------------------------------------
कट्टरतावाद फोफावणार!
आधुनिक इजिप्तचे शिल्पकार तथा तत्कालीन अध्यक्ष अन्वर सादात यांची ६ ऑक्टोबर १९८१ मध्ये राजकीय हत्या झाली व तेव्हापासून होस्नी मुबारक यांनी हे पद सांभाळले. कट्टरतावाद्यांचे कर्दनकाळ आणि आधुनिकतेचे पुरस्कर्ते ही आपली ओळख मुबारक यांनी सत्ता सोडेपर्यंत कायम राखली. त्यामुळेच जहाल पुराणमतवाद्यांकडून दोन वेळा त्यांच्या हत्येचा प्रयत्न झाला होता. तथापि, मुबारक या सर्वांना पुरून उरले. आता त्यांनी सत्ता सोडल्यानंतर इजिप्तची वाटचाल अराजकाच्या दिशेने होणार काय, लष्कराची नेमकी भूमिका कोणती आणि हे सत्तांतराचे लोण मध्यपूर्वेतील अन्य देशांत फैलावणार काय, अशा प्रश्‍नांची मालिकाच निर्माण झाली आहे. मुख्य म्हणजे मुबारक यांनी सत्ता सोडल्यामुळे प्रामुख्याने कट्टरतावाद्यांचे चांगलेच फावणार आहे. ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ या मुख्य विरोधी पक्षाने तर इजिप्तमध्ये शरियत (इस्लमी कायदे) लागू करण्याचे सूतोवाच केले आहेे हे वाचकांना आठवत असेलच.
Saturday, 12 February 2011
न्यायालयीन कामकाज ठप्प!
न्या. डिकॉस्टांच्या निलंबनाचे लोण राज्यभर
वकील गोवा खंडपीठावर धडकले
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): मडगाव अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनानंतर उमटलेली संतापाची लाट आज संपूर्ण गोव्यात उसळली असून काणकोणपासून पेडणेपर्यंतच्या जवळजवळ सर्व कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज आज पूर्णपणे ठप्प झाले. राज्यभरातील वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठावर मोर्चा काढून न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाचे आदेश त्वरित मागे घेण्याची जोरदार मागणी केली. त्याचप्रमाणे, दुपारी उत्तर गोवा जिल्हा न्यायालयांतील शेकडो वकिलांनी न्यायालयांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची त्यांच्या सरकारी बंगल्यावर भेट घेतली व त्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली.
काल न्या. डिकॉस्टांच्या निलंबनानंतर मडगावमधील वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकून आपली तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली होती. त्यानंतर केपे व वास्को येथील वकीलही या बहिष्कारात सामील झाले होते. तथापि, आज सदर निलंबनाचे लोण गोवाभर पसरले व काणकोण, सांगे, म्हापसा, पेडणे येथील वकिलांसोबतच दुपारी पणजी येथील वकिलांनीही कामकाजावर बहिष्कार घातला.
दरम्यान, ‘‘न्यायालयीन कामकाजातील आदेशात सरकार हस्तक्षेप करीत नसले तरी, आपल्या मागण्याचे निवेदन त्वरित मुख्य न्यायमूर्तीपर्यंत पोहोचते केले जाईल’’, असे आश्‍वासन यावेळी श्री. कामत यांनी आंदोलक वकिलांना दिले. या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी दि. १४ रोजी संध्याकाळी ५ वा. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सभागृहात जाहीर सभा बोलावण्यात आली आहे. या सभेला सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आव्हान विविध सामाजिक संघटनांनी केली आहे.
न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाचे आदेश मागे घेतले जात नाहीत, तोवर न्या. बाक्रे यांच्या न्यायालयावर सलग बहिष्कार टाकण्याचा इशारा या आंदोलनाचे मार्गदर्शक ऍड. आनाक्लात व्हिएगस यांनी दिला. निलंबनाच्या आदेशासाठीचा अहवाल याच न्यायालयातून गेला असल्याने याच न्यायालयातील कामकाजावर बहिष्कार कायम राहणार आहे तर अन्य न्यायालयांतील कामकाज उद्यापासून सुरळीतपणे होणार असल्याचेही ऍड. व्हिएगस यांनी यावेळी सांगितले.
सकाळी गोवा खंडपीठावर मोर्चा काढून वकिलांनी न्यायालयाच्या निबंधकांकडे निवेदन सादर केले. त्यानंतर गोवा खंडपीठाचे मुख्य प्रशासकीय न्यायाधीश बी. एस. देशमुख यांची खुल्या न्यायालयात भेट घेऊन न्या. डिकॉस्टा यांचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली. सदर, मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांपर्यंत नेली जाणार असल्याचे न्या. देशमुख यांनी या वकिलांना सांगितले. न्या. डिकॉस्टा यांच्या ज्या आदेशासाठी त्यांना निलंबनाचे आदेश काढले तो आदेश कायद्याने दिला होता. त्यानंतर त्या आदेशाला सरकारने कायद्याने आव्हान दिलेले नाही. तसेच, त्या आदेशातही कोणती घिसाडघाई दिसत नाही. त्यामुळे कारवाईचा हा आदेश न्यायालयाने मागे घ्यावा, अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.
त्यानंतर, या वकिलांनी शहरातील जिल्हा न्यायालयासमोर सभा घेऊन घडलेल्या प्रकारची माहिती उपस्थित सर्व वकिलांना करून दिली. ज्यांनी कठोर आणि उत्तम निवाडे दिले आहेत त्यांच्यावर अशा प्रकारची कारवाई केली जाऊ शकत नाही. न्या. डिकॉस्टा यांचा छळ होतो आहे, असे आम्हांला म्हणायचे नाही; मात्र, न्या. यू. व्ही. बाक्रे यांनी उच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली आहे, असा आरोप यावेळी ऍड. व्हिएगस यांनी केला. आम्हांला भ्रष्टाचार संपवायचा असून कोणाच्या हाताखाली दबून जायचे नाही, असे मत उत्तर गोवा वकील संघटनेने व्यक्त केले.
गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची मागणी
न्या. डिकॉस्टा यांच्या पुनर्नियुक्तीबरोबरच गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची मागणीही जोर धरू लागली आहे. स्वतंत्र उच्च न्यायालयाविना गोवा हा अधुरा आहे. दोन राज्यांसाठी एक उच्च न्यायालय असू शकत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालय सुरू करण्याचीही हीच योग्य वेळ आहे, असे मत यावेळी ऍड. व्हिएगस यांनी व्यक्त केले.
वकील गोवा खंडपीठावर धडकले
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): मडगाव अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनानंतर उमटलेली संतापाची लाट आज संपूर्ण गोव्यात उसळली असून काणकोणपासून पेडणेपर्यंतच्या जवळजवळ सर्व कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज आज पूर्णपणे ठप्प झाले. राज्यभरातील वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठावर मोर्चा काढून न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाचे आदेश त्वरित मागे घेण्याची जोरदार मागणी केली. त्याचप्रमाणे, दुपारी उत्तर गोवा जिल्हा न्यायालयांतील शेकडो वकिलांनी न्यायालयांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची त्यांच्या सरकारी बंगल्यावर भेट घेतली व त्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली.
काल न्या. डिकॉस्टांच्या निलंबनानंतर मडगावमधील वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकून आपली तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली होती. त्यानंतर केपे व वास्को येथील वकीलही या बहिष्कारात सामील झाले होते. तथापि, आज सदर निलंबनाचे लोण गोवाभर पसरले व काणकोण, सांगे, म्हापसा, पेडणे येथील वकिलांसोबतच दुपारी पणजी येथील वकिलांनीही कामकाजावर बहिष्कार घातला.
दरम्यान, ‘‘न्यायालयीन कामकाजातील आदेशात सरकार हस्तक्षेप करीत नसले तरी, आपल्या मागण्याचे निवेदन त्वरित मुख्य न्यायमूर्तीपर्यंत पोहोचते केले जाईल’’, असे आश्‍वासन यावेळी श्री. कामत यांनी आंदोलक वकिलांना दिले. या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी दि. १४ रोजी संध्याकाळी ५ वा. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सभागृहात जाहीर सभा बोलावण्यात आली आहे. या सभेला सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आव्हान विविध सामाजिक संघटनांनी केली आहे.
न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाचे आदेश मागे घेतले जात नाहीत, तोवर न्या. बाक्रे यांच्या न्यायालयावर सलग बहिष्कार टाकण्याचा इशारा या आंदोलनाचे मार्गदर्शक ऍड. आनाक्लात व्हिएगस यांनी दिला. निलंबनाच्या आदेशासाठीचा अहवाल याच न्यायालयातून गेला असल्याने याच न्यायालयातील कामकाजावर बहिष्कार कायम राहणार आहे तर अन्य न्यायालयांतील कामकाज उद्यापासून सुरळीतपणे होणार असल्याचेही ऍड. व्हिएगस यांनी यावेळी सांगितले.
सकाळी गोवा खंडपीठावर मोर्चा काढून वकिलांनी न्यायालयाच्या निबंधकांकडे निवेदन सादर केले. त्यानंतर गोवा खंडपीठाचे मुख्य प्रशासकीय न्यायाधीश बी. एस. देशमुख यांची खुल्या न्यायालयात भेट घेऊन न्या. डिकॉस्टा यांचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली. सदर, मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांपर्यंत नेली जाणार असल्याचे न्या. देशमुख यांनी या वकिलांना सांगितले. न्या. डिकॉस्टा यांच्या ज्या आदेशासाठी त्यांना निलंबनाचे आदेश काढले तो आदेश कायद्याने दिला होता. त्यानंतर त्या आदेशाला सरकारने कायद्याने आव्हान दिलेले नाही. तसेच, त्या आदेशातही कोणती घिसाडघाई दिसत नाही. त्यामुळे कारवाईचा हा आदेश न्यायालयाने मागे घ्यावा, अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.
त्यानंतर, या वकिलांनी शहरातील जिल्हा न्यायालयासमोर सभा घेऊन घडलेल्या प्रकारची माहिती उपस्थित सर्व वकिलांना करून दिली. ज्यांनी कठोर आणि उत्तम निवाडे दिले आहेत त्यांच्यावर अशा प्रकारची कारवाई केली जाऊ शकत नाही. न्या. डिकॉस्टा यांचा छळ होतो आहे, असे आम्हांला म्हणायचे नाही; मात्र, न्या. यू. व्ही. बाक्रे यांनी उच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती दिली आहे, असा आरोप यावेळी ऍड. व्हिएगस यांनी केला. आम्हांला भ्रष्टाचार संपवायचा असून कोणाच्या हाताखाली दबून जायचे नाही, असे मत उत्तर गोवा वकील संघटनेने व्यक्त केले.
गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची मागणी
न्या. डिकॉस्टा यांच्या पुनर्नियुक्तीबरोबरच गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची मागणीही जोर धरू लागली आहे. स्वतंत्र उच्च न्यायालयाविना गोवा हा अधुरा आहे. दोन राज्यांसाठी एक उच्च न्यायालय असू शकत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालय सुरू करण्याचीही हीच योग्य वेळ आहे, असे मत यावेळी ऍड. व्हिएगस यांनी व्यक्त केले.
स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात राजांनी कमविले तीन हजार कोटी!
-सीबीआयचा खळबळजनक अहवाल
नवी दिल्ली, द. ११ : २-जी स्पेक्ट्रम परवान्यांचे वाटप करताना झालेल्या घोटाळ्यात देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसला असला तरी, या घोटाळ्याचे सूत्रधार माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी मात्र या घोटाळ्यात चक्क तीन हजार कोटी रुपयांची कमाई केली असल्याचे वृत्त मीडियाने सीबीआयच्या हवाल्याने दिले आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जबर धक्का देणार्‍या या घोटाळ्याचा तपास सध्या सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत (ईडी) संयुक्तपणे करण्यात येत आहे. या दोन्ही तपास संस्थांनी केलेल्या संयुक्त चौकशीतून असे स्पष्ट झाले की, ए. राजा यांनी स्पेक्ट्रम परवान्यांचे आपल्या मर्जीतील दूरसंचार कंपन्यांना अतिशय स्वस्त दरात वाटप केले आणि या सर्व कंपन्यांकडून त्यांनी मोठ्या प्रमाणात दलाली स्वीकारली. त्यांनी स्वीकारलेली दलाली तीन हजार कोटींच्या घरात आहे. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने गेल्या मंगळवारी आपल्या चौकशीचा प्रगती अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालात ही धक्कादायक माहिती समाविष्ट आहे.
सीबीआय आणि ईडीच्या अहवालाचा हवाला देत एका मोठ्या दैनिकाने याबाबतचे वृत्त प्रकाशित केले आहे. राजा यांनी स्पेक्ट्रम वाटपाचे अर्ज सादर करण्यासाठी आधी ठरवून दिलेली तारीख एक आठवड्याने कमी केली आणि अतिशय स्वस्त दरात परवान्यांचे वाटप केले. आधी अर्ज सादर करण्यासाठी सरकारने १ ऑक्टोबर २००७ ही तारीख निश्‍चित केली होती. पण, राजा यांनी आपल्या अधिकारात ही तारीख एक आठवड्याने कमी करून ती २५ सप्टेंबर केली, असे या अहवालात म्हटले आहे. राजा यांनी या प्रक्रियेत अमाप संपत्ती कमवताना देशाच्या तिजोरीला मात्र प्रचंड नुकसान केले आहे.
नवी दिल्ली, द. ११ : २-जी स्पेक्ट्रम परवान्यांचे वाटप करताना झालेल्या घोटाळ्यात देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसला असला तरी, या घोटाळ्याचे सूत्रधार माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी मात्र या घोटाळ्यात चक्क तीन हजार कोटी रुपयांची कमाई केली असल्याचे वृत्त मीडियाने सीबीआयच्या हवाल्याने दिले आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जबर धक्का देणार्‍या या घोटाळ्याचा तपास सध्या सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत (ईडी) संयुक्तपणे करण्यात येत आहे. या दोन्ही तपास संस्थांनी केलेल्या संयुक्त चौकशीतून असे स्पष्ट झाले की, ए. राजा यांनी स्पेक्ट्रम परवान्यांचे आपल्या मर्जीतील दूरसंचार कंपन्यांना अतिशय स्वस्त दरात वाटप केले आणि या सर्व कंपन्यांकडून त्यांनी मोठ्या प्रमाणात दलाली स्वीकारली. त्यांनी स्वीकारलेली दलाली तीन हजार कोटींच्या घरात आहे. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने गेल्या मंगळवारी आपल्या चौकशीचा प्रगती अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालात ही धक्कादायक माहिती समाविष्ट आहे.
सीबीआय आणि ईडीच्या अहवालाचा हवाला देत एका मोठ्या दैनिकाने याबाबतचे वृत्त प्रकाशित केले आहे. राजा यांनी स्पेक्ट्रम वाटपाचे अर्ज सादर करण्यासाठी आधी ठरवून दिलेली तारीख एक आठवड्याने कमी केली आणि अतिशय स्वस्त दरात परवान्यांचे वाटप केले. आधी अर्ज सादर करण्यासाठी सरकारने १ ऑक्टोबर २००७ ही तारीख निश्‍चित केली होती. पण, राजा यांनी आपल्या अधिकारात ही तारीख एक आठवड्याने कमी करून ती २५ सप्टेंबर केली, असे या अहवालात म्हटले आहे. राजा यांनी या प्रक्रियेत अमाप संपत्ती कमवताना देशाच्या तिजोरीला मात्र प्रचंड नुकसान केले आहे.
न्यायव्यवस्था सक्षम असावी अशी सरकारची इच्छाच नाही
-सुप्रीम कोर्टाचे झणझणीत ताशेरे
नवी दिल्ली, दि. ११ : या देशातील न्यायव्यवस्था सक्षम असावी; प्रलंबित खटले तातडीने निकाली निघावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छाच दिसत नाही, असे कडक ताशेरे आज सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत.
समाजवादी पार्टीचे निलंबित नेते अमरसिंग यांच्या ङ्गोन टॅपिंग प्रकरणावरील सुनावणीच्या काळात न्यायालयाने आपला हा संताप व्यक्त केला. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये खितपत असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यात होत असलेल्या विलंबाकडे लक्ष वेधताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आपल्या अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी जी तरतूद करते ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. यावरून देशातील न्यायव्यवस्था सक्षम असावी, असे सरकारलाच वाटत नसावे, अशा निष्कर्षाप्रत आम्ही आता आलो आहोत.
विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या असंख्य खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी अधिकाधिक न्यायालये आणि मनुष्यबळ वाढविण्याची गरज आहे, असे नमूद करताना न्यायालयाने म्हटले की, आपल्याकडे मनुष्यबळ अतिशय कमी आणि समित्या मात्र जास्त आहेत. याचवेळी न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन परसराम यांना, ‘सरकारने या दिशेने काही पावले उचलली आहेत काय,’ याबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
नवी दिल्ली, दि. ११ : या देशातील न्यायव्यवस्था सक्षम असावी; प्रलंबित खटले तातडीने निकाली निघावे, अशी केंद्र सरकारची इच्छाच दिसत नाही, असे कडक ताशेरे आज सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत.
समाजवादी पार्टीचे निलंबित नेते अमरसिंग यांच्या ङ्गोन टॅपिंग प्रकरणावरील सुनावणीच्या काळात न्यायालयाने आपला हा संताप व्यक्त केला. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये खितपत असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यात होत असलेल्या विलंबाकडे लक्ष वेधताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आपल्या अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी जी तरतूद करते ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. यावरून देशातील न्यायव्यवस्था सक्षम असावी, असे सरकारलाच वाटत नसावे, अशा निष्कर्षाप्रत आम्ही आता आलो आहोत.
विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या असंख्य खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी अधिकाधिक न्यायालये आणि मनुष्यबळ वाढविण्याची गरज आहे, असे नमूद करताना न्यायालयाने म्हटले की, आपल्याकडे मनुष्यबळ अतिशय कमी आणि समित्या मात्र जास्त आहेत. याचवेळी न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन परसराम यांना, ‘सरकारने या दिशेने काही पावले उचलली आहेत काय,’ याबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
हजारोंची नोकरभरती व योजनांचे गाजर!
कॉंग्रेसचे ‘मिशन विधानसभा’
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): राज्यात सरकाराविरोधात जनतेत प्रचंड असंतोष पसरल्याने त्याचा जबर फटका पुढील विधानसभा निवडणुकीत बसण्याची भीती कॉंग्रेसला भेडसावू लागली आहे. त्यामुळेच यावर्षी हजारोंच्या संख्येने नोकरभरती करण्याबरोबरच विविध योजनांच्या माध्यमांतून कोट्यवधी रुपयांच्या खैरातीचे गाजर पुढे करून लोकांच्या मनातील सरकार विरोधातील राग दूर करून पुन्हा सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ होण्यासाठी ‘मिशन विधानसभा’ व्यूहरचनेची जोरदार तयारी कॉंग्रेसने आखली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्पही याच दृष्टीने तयार केला जात असून केंद्रीय अर्थसंकल्पातही विशेष आर्थिक पॅकेज मिळवण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे.
राज्य सरकारतर्फे विविध खात्यांतील नोकरभरतीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेप्रमाणे उद्योग, खाण व पर्यटन खात्यात मिळून एकूण १२२१ नवीन पदे तयार करण्यात आली आहेत. या व्यतिरिक्त विविध अन्य खात्यांतील रिक्त पदे भरण्यासाठीचीही जोरात तयारी सुरू आहे. पर्यटन खात्यात सुमारे ५०० सुरक्षा जवानांची भरती करण्यात येणार आहे. खाण खात्यात सुमारे २३० पदे भरण्यात येणार असून त्यात पर्यवेक्षकांचा अधिकांश समावेश आहे. उद्योग खात्यात एकूण ४९१ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यात औद्योगिक सुरक्षा जवान, मुख्य सुरक्षा अधिकारी व औद्योगिक सुरक्षा रक्षक आदींचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त आरोग्य खात्यात जिल्हा इस्पितळासाठी मोठ्या प्रमाणात कामगार भरतीची योजना तयार आहे. विविध खात्यांत मिळून सुमारे दीड हजार पदांची भरती करण्याचे लक्ष्यच सरकारने ठेवले आहे.
दरम्यान, या नोकरभरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडण्याची शक्यता आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार ही पदे भरली गेल्यास वर्षाकाठी ३०० ते ३५० कोटी रुपयांचा वार्षिक भार सरकारी तिजोरीवर पडण्याची शक्यता असून त्यासाठी खाण उद्योगामार्फत अतिरिक्त महसूल उभारण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबिण्याचाही घाट घातला जात आहे. खाण खात्यावर अतिरिक्त करांचा बोजा टाकून खाण उद्योग विरोधात कडक पवित्रा घेतल्याचा आभास निर्माण करण्याचेही ठरले आहे, अशी माहितीही सूत्रांकडून मिळते.
तथापि, यापूर्वीच्या विविध अर्थसंकल्पांत जाहीर केलेल्या कित्येक योजना अजूनही कागदोपत्री अडकल्याने या योजना कार्यन्वित करून सर्वसामान्य लोकांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. २००८ साली अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या भरपाईचा आकडा सुमारे ९ कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. यावर्षी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून ही सर्व मदत वितरित करून शेतकरी वर्गांची सहानुभूती मिळवण्याचेही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, या सर्व योजना राबवताना पक्षसंघटनेलाही जुंपून घेण्याची तयारी कॉंग्रेसने सुरू केली आहे व त्यासाठी पक्षाच्या ‘थिंकटँक’ समितीकडे आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): राज्यात सरकाराविरोधात जनतेत प्रचंड असंतोष पसरल्याने त्याचा जबर फटका पुढील विधानसभा निवडणुकीत बसण्याची भीती कॉंग्रेसला भेडसावू लागली आहे. त्यामुळेच यावर्षी हजारोंच्या संख्येने नोकरभरती करण्याबरोबरच विविध योजनांच्या माध्यमांतून कोट्यवधी रुपयांच्या खैरातीचे गाजर पुढे करून लोकांच्या मनातील सरकार विरोधातील राग दूर करून पुन्हा सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ होण्यासाठी ‘मिशन विधानसभा’ व्यूहरचनेची जोरदार तयारी कॉंग्रेसने आखली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्पही याच दृष्टीने तयार केला जात असून केंद्रीय अर्थसंकल्पातही विशेष आर्थिक पॅकेज मिळवण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे.
राज्य सरकारतर्फे विविध खात्यांतील नोकरभरतीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेप्रमाणे उद्योग, खाण व पर्यटन खात्यात मिळून एकूण १२२१ नवीन पदे तयार करण्यात आली आहेत. या व्यतिरिक्त विविध अन्य खात्यांतील रिक्त पदे भरण्यासाठीचीही जोरात तयारी सुरू आहे. पर्यटन खात्यात सुमारे ५०० सुरक्षा जवानांची भरती करण्यात येणार आहे. खाण खात्यात सुमारे २३० पदे भरण्यात येणार असून त्यात पर्यवेक्षकांचा अधिकांश समावेश आहे. उद्योग खात्यात एकूण ४९१ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यात औद्योगिक सुरक्षा जवान, मुख्य सुरक्षा अधिकारी व औद्योगिक सुरक्षा रक्षक आदींचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त आरोग्य खात्यात जिल्हा इस्पितळासाठी मोठ्या प्रमाणात कामगार भरतीची योजना तयार आहे. विविध खात्यांत मिळून सुमारे दीड हजार पदांची भरती करण्याचे लक्ष्यच सरकारने ठेवले आहे.
दरम्यान, या नोकरभरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडण्याची शक्यता आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार ही पदे भरली गेल्यास वर्षाकाठी ३०० ते ३५० कोटी रुपयांचा वार्षिक भार सरकारी तिजोरीवर पडण्याची शक्यता असून त्यासाठी खाण उद्योगामार्फत अतिरिक्त महसूल उभारण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबिण्याचाही घाट घातला जात आहे. खाण खात्यावर अतिरिक्त करांचा बोजा टाकून खाण उद्योग विरोधात कडक पवित्रा घेतल्याचा आभास निर्माण करण्याचेही ठरले आहे, अशी माहितीही सूत्रांकडून मिळते.
तथापि, यापूर्वीच्या विविध अर्थसंकल्पांत जाहीर केलेल्या कित्येक योजना अजूनही कागदोपत्री अडकल्याने या योजना कार्यन्वित करून सर्वसामान्य लोकांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. २००८ साली अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या भरपाईचा आकडा सुमारे ९ कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. यावर्षी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून ही सर्व मदत वितरित करून शेतकरी वर्गांची सहानुभूती मिळवण्याचेही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, या सर्व योजना राबवताना पक्षसंघटनेलाही जुंपून घेण्याची तयारी कॉंग्रेसने सुरू केली आहे व त्यासाठी पक्षाच्या ‘थिंकटँक’ समितीकडे आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
अमलीपदार्थ प्रकरणात नायजेरियन तरुणांचे अटकसत्र..
- २४ तासांत तिघे संशयित ताब्यात
- १२ लाखांचे अमलीपदार्थ जप्त
पणजी व म्हापसा, दि. ११ (प्रतिनिधी): गेल्या चोवीस तासांत पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या कारवाईत तब्बल १२ लाख रुपये किमतीचे अमलीपदार्थ जप्त केले असून स्थानिकांबरोबरच या व्यवसायात अग्रेसर असलेल्या तिघा नायजेरियन तरुणांना ताब्यात घेतले आहे.
अमली पदार्थ विरोधी पथकाने काल (दि. १०) रात्री कळंगुट येथे केलेल्या कारवाईत ५ लाख रुपयांचे हेरॉईन आणि कोकेन जप्त केले तर आज (दि. ११) म्हापसा आणि पेडणे पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत सहा लाख रुपये किमतीचा अमली पदार्थ जप्त करून स्थानिकासह एका नायजेरियन तरुणाला अटक केली. काल कळंगुट येथील आणखी एका कारवाईत १ लाख १० हजाराच्या अमलीपदार्थासह एका नायजेरियनाला अटक करण्यात आल्यामुळे गेल्या २४ तासांत जप्त करण्यात आलेल्या ड्रग्जची किंमत १२ लाख रुपये झाली आहे.
कळंगुटमध्ये छापा
गुरुवारी रात्री ७.५० ते ९.३० या दरम्यान अमली पदार्थ विरोधी पथकाने तिवईवाडो - कळंगुट येथे छापा टाकून ओकारो दिदी या ३२ वर्षीय नायजेरियन तरुणाला ड्रग्ज प्रकरणी अटक केली. अधिक माहितीनुसार, ओकारो हा तीन महिन्यांपूर्वी गोव्यात दाखल झाला होता. त्याच्याकडे अमलीपदार्थ असून तो त्याची विक्री करण्याच्या तयारीत असल्याचीही माहिती पोलिसांनी मिळाली होती. त्यानुसार त्याच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. काल रात्री संशयित ओकारो हा ऍक्टिवा क्रमांक जीए ०३ टी १९८५ घेऊन तीवईवाडो येथील प्रशांत हाफवे बार आणि रेस्टॉरंटच्या परिसरात ड्रग्जची विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणी सापळा रचण्यात आला. रात्री ७ च्या दरम्यान तो त्या ठिकाणी आला असता त्याची झडती घेतली गेली. यावेळी त्याच्याकडे ४ लाख ८९ हजार रुपयांचे ८१.५ ग्रॅम हेरॉईन व १४ हजार रुपये किमतीचा २ ग्रॅम कोकेन आढळून आला. या अमलीपदार्थासोबतच पोलिसांनी संशयित ओकारो याच्याकडे असलेली ऍक्टिवा, एक नोकिया मोबाईल, पासपोर्ट व ८२० रुपयांचीही रोकडही जप्त केली. सदर छापा अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे उपअधीक्षक नरेश म्हामल यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर, सीताकांत नायक, हवालदार देविदास हळर्णकर, शिपाई साईनाथ सावंत व प्रकाश पोळेकर यांनी घातला.
पेडणे, म्हापसा पोलिसांची कारवाई
दरम्यान, म्हापसा पोलिसांनी आज संध्याकाळी पेडणे पोलिसांच्या सहकार्याने केलेल्या कारवाईत एका नायजेरियन तरुणाकडून सहा लाख रुपये किमतीचा ११५ ग्रॅम कोकेन जप्त करून त्याला अटक केली. अमली पदार्थाच्या स्थानिक विक्रेत्याने दिलेल्या माहितीवरून हा मोठा मासा पोलिसांना सापडला.
सविस्तर वृत्त असे की, आज पहाटे मोरजी - बागवाडा येथे शाणू गणू पोंबुर्फेकर (३७) याला पेडणे पोलिसांनी ९० ग्रॅम चरस व १० ग्रॅम कोकेन मिळून ७३,००० रुपयांच्या ड्रग्जसह ताब्यात घेतले. त्याची चौैकशी केली असता, अमलीपदार्थाचा प्रमुख विक्रेता असलेला ख्रिस्टोफर कोयेडे (३२) या आपल्या साथीदाराचे नाव त्याने सांगितले. सदर नायजेरियन तरुण म्हापसा शहरात ड्रग्जची विक्री करण्यासाठी फिरत असल्याची माहितीही त्याने पोलिसांना पुरवली. पेडणे पोलिसांनी म्हापसा पोलिसांना ही माहिती दिली. त्यानंतर म्हापसा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजेश कुमार, उपनिरीक्षक संदीप केसरकर, सुशांत चोपडेकर, रामा नाईक, सुशांत गावस, नीलेश परब व पेडणे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई आणि त्यांच्या पथकाने सापळा रचून संशयित ख्रिस्टोफरला वेर्ला - काणका येथे धाड टाकून अटक केली. त्याच्याजवळ असलेले सुमारे ६ लाख किमतीचे ११५ ग्रॅम कोकेन पोलिसांनी जप्त केले.
दरम्यान, काल कळंगुट येथूनच लाखभराच्या कोकेनसह अटक करण्यात आलेल्या उगॉचुक्का न्योनेका या नायजेरियन तरुणाला आज म्हापसा पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले असता त्याला सात दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे.
- १२ लाखांचे अमलीपदार्थ जप्त
पणजी व म्हापसा, दि. ११ (प्रतिनिधी): गेल्या चोवीस तासांत पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या कारवाईत तब्बल १२ लाख रुपये किमतीचे अमलीपदार्थ जप्त केले असून स्थानिकांबरोबरच या व्यवसायात अग्रेसर असलेल्या तिघा नायजेरियन तरुणांना ताब्यात घेतले आहे.
अमली पदार्थ विरोधी पथकाने काल (दि. १०) रात्री कळंगुट येथे केलेल्या कारवाईत ५ लाख रुपयांचे हेरॉईन आणि कोकेन जप्त केले तर आज (दि. ११) म्हापसा आणि पेडणे पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत सहा लाख रुपये किमतीचा अमली पदार्थ जप्त करून स्थानिकासह एका नायजेरियन तरुणाला अटक केली. काल कळंगुट येथील आणखी एका कारवाईत १ लाख १० हजाराच्या अमलीपदार्थासह एका नायजेरियनाला अटक करण्यात आल्यामुळे गेल्या २४ तासांत जप्त करण्यात आलेल्या ड्रग्जची किंमत १२ लाख रुपये झाली आहे.
कळंगुटमध्ये छापा
गुरुवारी रात्री ७.५० ते ९.३० या दरम्यान अमली पदार्थ विरोधी पथकाने तिवईवाडो - कळंगुट येथे छापा टाकून ओकारो दिदी या ३२ वर्षीय नायजेरियन तरुणाला ड्रग्ज प्रकरणी अटक केली. अधिक माहितीनुसार, ओकारो हा तीन महिन्यांपूर्वी गोव्यात दाखल झाला होता. त्याच्याकडे अमलीपदार्थ असून तो त्याची विक्री करण्याच्या तयारीत असल्याचीही माहिती पोलिसांनी मिळाली होती. त्यानुसार त्याच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. काल रात्री संशयित ओकारो हा ऍक्टिवा क्रमांक जीए ०३ टी १९८५ घेऊन तीवईवाडो येथील प्रशांत हाफवे बार आणि रेस्टॉरंटच्या परिसरात ड्रग्जची विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणी सापळा रचण्यात आला. रात्री ७ च्या दरम्यान तो त्या ठिकाणी आला असता त्याची झडती घेतली गेली. यावेळी त्याच्याकडे ४ लाख ८९ हजार रुपयांचे ८१.५ ग्रॅम हेरॉईन व १४ हजार रुपये किमतीचा २ ग्रॅम कोकेन आढळून आला. या अमलीपदार्थासोबतच पोलिसांनी संशयित ओकारो याच्याकडे असलेली ऍक्टिवा, एक नोकिया मोबाईल, पासपोर्ट व ८२० रुपयांचीही रोकडही जप्त केली. सदर छापा अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे उपअधीक्षक नरेश म्हामल यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर, सीताकांत नायक, हवालदार देविदास हळर्णकर, शिपाई साईनाथ सावंत व प्रकाश पोळेकर यांनी घातला.
पेडणे, म्हापसा पोलिसांची कारवाई
दरम्यान, म्हापसा पोलिसांनी आज संध्याकाळी पेडणे पोलिसांच्या सहकार्याने केलेल्या कारवाईत एका नायजेरियन तरुणाकडून सहा लाख रुपये किमतीचा ११५ ग्रॅम कोकेन जप्त करून त्याला अटक केली. अमली पदार्थाच्या स्थानिक विक्रेत्याने दिलेल्या माहितीवरून हा मोठा मासा पोलिसांना सापडला.
सविस्तर वृत्त असे की, आज पहाटे मोरजी - बागवाडा येथे शाणू गणू पोंबुर्फेकर (३७) याला पेडणे पोलिसांनी ९० ग्रॅम चरस व १० ग्रॅम कोकेन मिळून ७३,००० रुपयांच्या ड्रग्जसह ताब्यात घेतले. त्याची चौैकशी केली असता, अमलीपदार्थाचा प्रमुख विक्रेता असलेला ख्रिस्टोफर कोयेडे (३२) या आपल्या साथीदाराचे नाव त्याने सांगितले. सदर नायजेरियन तरुण म्हापसा शहरात ड्रग्जची विक्री करण्यासाठी फिरत असल्याची माहितीही त्याने पोलिसांना पुरवली. पेडणे पोलिसांनी म्हापसा पोलिसांना ही माहिती दिली. त्यानंतर म्हापसा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजेश कुमार, उपनिरीक्षक संदीप केसरकर, सुशांत चोपडेकर, रामा नाईक, सुशांत गावस, नीलेश परब व पेडणे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई आणि त्यांच्या पथकाने सापळा रचून संशयित ख्रिस्टोफरला वेर्ला - काणका येथे धाड टाकून अटक केली. त्याच्याजवळ असलेले सुमारे ६ लाख किमतीचे ११५ ग्रॅम कोकेन पोलिसांनी जप्त केले.
दरम्यान, काल कळंगुट येथूनच लाखभराच्या कोकेनसह अटक करण्यात आलेल्या उगॉचुक्का न्योनेका या नायजेरियन तरुणाला आज म्हापसा पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले असता त्याला सात दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे.
रोमी कोकणी, इंग्रजीलाही राजभाषेचा दर्जा?
संचालनालयाकडूनही होताहेत इंग्रजीचेच लाड
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): गोव्याची राजभाषा कोकणी आहे व मराठीला राजभाषेचा समान दर्जा आहे, असे आपण आत्तापर्यंत मानत आलो आहोत. पण खुद्द राजभाषा संचालनालयाने रोमी कोकणी व इंग्रजीलाही राजभाषेचा दर्जा बहाल केल्याची धक्कादायक बाब आता उघडकीस आली आहे. राजभाषेची अभिवृद्धी व विकासासाठी राबवण्यात येणार्‍या पुस्तक प्रकाशन योजनेअंतर्गत केवळ इंग्रजी भाषेतील पुस्तकांच्या छपाईवरच लाखो रुपये खर्च केले जात असून कोकणी व मराठीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचे आढळून आले आहे.
राजभाषा संचालनालयाने १९ डिसेंबर २०१० ते १९ डिसेंबर २०११ पर्यंत सर्व सरकारी खात्यांनी आपले फलक कोकणी व मराठी भाषांतून लावण्याची सक्ती करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. प्रशासकीय कामकाजातही कोकणी व मराठीचा वापर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देताना या दोन्ही भाषांतून होणार्‍या पत्रव्यवहारांना त्याच भाषेतून उत्तरे देण्याची सक्तीही केली आहे. मात्र, ही अधिसूचना फक्त कागदोपत्री राहिली असून प्रत्यक्षात मात्र राजभाषेची प्रचंड हेळसांड सरकारकडून सुरू आहे. राजभाषा संचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेची कुणीच कार्यवाही करीत नसून सर्व सरकारी खाती इंग्रजीलाच कवटाळून बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राजभाषा संचालनालयाने साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांना दिलेल्या एका अतारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना रोमी कोकणी व इंग्रजीचाही राजभाषा म्हणून उल्लेख करून गहजबच केला आहे. राज्यातील लेखकांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच राजभाषेच्या वृद्धीसाठी राबवण्यात येणार्‍या आर्थिक साहाय्य योजनेअंतर्गत २००९-१० यावर्षी एकूण तीन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यांपैकी एकही कोकणी पुस्तक नाही. दोन इंग्रजी व एक मराठी पुस्तकांचा त्यात समावेश आहे. यासाठी ३ लाख रुपये संबंधित लेखकांना मानधन देण्यात आले असून इंग्रजी पुस्तकांच्या छपाईवर १,१०,८४६.७३ रुपये तर एकमेव मराठी पुस्तकाच्या छपाईसाठी ३६,०१२,८० रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
विविध सरकारी खात्यांतील कर्मचार्‍यांना कोकणी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी खास राजभाषा प्रशिक्षण योजना तयार करून त्याचा अभ्यासक्रमही बनवण्यात आला आहे. ही योजनाही मात्र अद्याप कागदोपत्रीच राहिलेली आहे. विविध कायद्यांच्या पुस्तकांचा कोकणी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी खास परिभाषा समितीची स्थापना करून बराच काळ लोटला तरी अद्याप हे काम अपूर्णच राहिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
प्रत्यक्षात सरकारी पातळीवर जास्तीत जास्त राजभाषेचा वापर व्हावा यासाठी कार्यरत असण्याची गरज असलेले राजभाषा संचालनालय केवळ विविध संस्थांना अनुदानाची खिरापत वाटण्यापुरतीच मर्यादित राहिले आहे. राजभाषा संचालनालयाकडून गोवा कोकणी अकादमीला दरवर्षी ५५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. दाल्गादो कोकणी अकादमीला १५ लाख तर मराठी अकादमीला दरवर्षी ३० लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. या अनुदानाचा प्रत्यक्ष राजभाषेच्या प्रसारासाठी किंवा वृद्धीसाठी किती उपयोग होतो याचा कोणताही तपशील खात्याकडे नाही. या व्यतिरिक्त विविध संघटना तथा संस्थांना भरीव आर्थिक साहाय्य देण्याचीही योजना या खात्यामार्फत राबवली जाते. २००९-१० या वर्षी कोकणी भाषेच्या विकासासाठी एकूण ३९.५० लाख रुपये खर्च करण्यात आले. मंगळूर येथील विश्‍व कोकणी केंद्राच्या बांधकामाला १५ लाख तर फादर आग्नेल कला व वाणिज्य महाविद्यालयात राष्ट्रस्तरीय कोकणी व सिंधी भाषेच्या अनुवाद कार्यक्रमावर ५० हजार रुपयांच्या मदतीचाही यात समावेश आहे. मराठीच्या विकासासाठी म्हणून २००९-१० यावर्षी ६ लाख रुपये कोकण मराठी परिषदेला अखिल भारतीय साहित्य, संस्कृती संमेलनासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले आहे.
-------------------------------------------------------------
राजभाषा संचालनालयाला कुणीच वाली नाही
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे असलेल्या या खात्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. कोकणी भाषेमुळेच गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत खुद्द राजभाषेचीच प्रचंड हेळसांड सुरू असून भाषेच्या नावे केवळ सरकारी अनुदानावर डल्ला मारण्याचीच वृत्ती बळावल्याने प्रत्यक्ष सरकारी कामकाजात राजभाषेचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने सावळागोंधळ सुरू आहे. या खात्याचे संचालक ३१ जानेवारी २०११ रोजी निवृत्त झाले आहेत. सध्या या खात्याला कुणीच वाली नसल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): गोव्याची राजभाषा कोकणी आहे व मराठीला राजभाषेचा समान दर्जा आहे, असे आपण आत्तापर्यंत मानत आलो आहोत. पण खुद्द राजभाषा संचालनालयाने रोमी कोकणी व इंग्रजीलाही राजभाषेचा दर्जा बहाल केल्याची धक्कादायक बाब आता उघडकीस आली आहे. राजभाषेची अभिवृद्धी व विकासासाठी राबवण्यात येणार्‍या पुस्तक प्रकाशन योजनेअंतर्गत केवळ इंग्रजी भाषेतील पुस्तकांच्या छपाईवरच लाखो रुपये खर्च केले जात असून कोकणी व मराठीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचे आढळून आले आहे.
राजभाषा संचालनालयाने १९ डिसेंबर २०१० ते १९ डिसेंबर २०११ पर्यंत सर्व सरकारी खात्यांनी आपले फलक कोकणी व मराठी भाषांतून लावण्याची सक्ती करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. प्रशासकीय कामकाजातही कोकणी व मराठीचा वापर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देताना या दोन्ही भाषांतून होणार्‍या पत्रव्यवहारांना त्याच भाषेतून उत्तरे देण्याची सक्तीही केली आहे. मात्र, ही अधिसूचना फक्त कागदोपत्री राहिली असून प्रत्यक्षात मात्र राजभाषेची प्रचंड हेळसांड सरकारकडून सुरू आहे. राजभाषा संचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेची कुणीच कार्यवाही करीत नसून सर्व सरकारी खाती इंग्रजीलाच कवटाळून बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राजभाषा संचालनालयाने साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांना दिलेल्या एका अतारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना रोमी कोकणी व इंग्रजीचाही राजभाषा म्हणून उल्लेख करून गहजबच केला आहे. राज्यातील लेखकांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच राजभाषेच्या वृद्धीसाठी राबवण्यात येणार्‍या आर्थिक साहाय्य योजनेअंतर्गत २००९-१० यावर्षी एकूण तीन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यांपैकी एकही कोकणी पुस्तक नाही. दोन इंग्रजी व एक मराठी पुस्तकांचा त्यात समावेश आहे. यासाठी ३ लाख रुपये संबंधित लेखकांना मानधन देण्यात आले असून इंग्रजी पुस्तकांच्या छपाईवर १,१०,८४६.७३ रुपये तर एकमेव मराठी पुस्तकाच्या छपाईसाठी ३६,०१२,८० रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
विविध सरकारी खात्यांतील कर्मचार्‍यांना कोकणी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी खास राजभाषा प्रशिक्षण योजना तयार करून त्याचा अभ्यासक्रमही बनवण्यात आला आहे. ही योजनाही मात्र अद्याप कागदोपत्रीच राहिलेली आहे. विविध कायद्यांच्या पुस्तकांचा कोकणी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी खास परिभाषा समितीची स्थापना करून बराच काळ लोटला तरी अद्याप हे काम अपूर्णच राहिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
प्रत्यक्षात सरकारी पातळीवर जास्तीत जास्त राजभाषेचा वापर व्हावा यासाठी कार्यरत असण्याची गरज असलेले राजभाषा संचालनालय केवळ विविध संस्थांना अनुदानाची खिरापत वाटण्यापुरतीच मर्यादित राहिले आहे. राजभाषा संचालनालयाकडून गोवा कोकणी अकादमीला दरवर्षी ५५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. दाल्गादो कोकणी अकादमीला १५ लाख तर मराठी अकादमीला दरवर्षी ३० लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. या अनुदानाचा प्रत्यक्ष राजभाषेच्या प्रसारासाठी किंवा वृद्धीसाठी किती उपयोग होतो याचा कोणताही तपशील खात्याकडे नाही. या व्यतिरिक्त विविध संघटना तथा संस्थांना भरीव आर्थिक साहाय्य देण्याचीही योजना या खात्यामार्फत राबवली जाते. २००९-१० या वर्षी कोकणी भाषेच्या विकासासाठी एकूण ३९.५० लाख रुपये खर्च करण्यात आले. मंगळूर येथील विश्‍व कोकणी केंद्राच्या बांधकामाला १५ लाख तर फादर आग्नेल कला व वाणिज्य महाविद्यालयात राष्ट्रस्तरीय कोकणी व सिंधी भाषेच्या अनुवाद कार्यक्रमावर ५० हजार रुपयांच्या मदतीचाही यात समावेश आहे. मराठीच्या विकासासाठी म्हणून २००९-१० यावर्षी ६ लाख रुपये कोकण मराठी परिषदेला अखिल भारतीय साहित्य, संस्कृती संमेलनासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले आहे.
-------------------------------------------------------------
राजभाषा संचालनालयाला कुणीच वाली नाही
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे असलेल्या या खात्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. कोकणी भाषेमुळेच गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत खुद्द राजभाषेचीच प्रचंड हेळसांड सुरू असून भाषेच्या नावे केवळ सरकारी अनुदानावर डल्ला मारण्याचीच वृत्ती बळावल्याने प्रत्यक्ष सरकारी कामकाजात राजभाषेचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने सावळागोंधळ सुरू आहे. या खात्याचे संचालक ३१ जानेवारी २०११ रोजी निवृत्त झाले आहेत. सध्या या खात्याला कुणीच वाली नसल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
महामार्ग रुंदीकरण; आज महत्त्वाची बैठक
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी सभागृह समितीच्या उपसमितीची उद्या दि. १२ रोजी पर्वरी विधानसभा संकुलात महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत एनएच-१७ व एनएच-४(अ) च्या सुधारीत आराखड्याला मंजुरी मिळवली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्यावरून राज्यात प्रचंड जनक्षोभ उठल्याने सरकारने यासंबंधीचा निर्णय घेण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन केली आहे. या सभागृह समितीच्या बैठकीत नवीन सुधारीत आराखडा चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याबाबत ही समिती अंतिम निर्णय घेणार आहे. दरम्यान, सध्याच्या आराखड्याला महामार्ग फेररचना समितीने विरोध दर्शवला असला तरी काही महत्त्वाच्या ठिकाणी लोकांची घरे वाचवण्यासाठी सुधारीत आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या नव्या आराखड्यांवर उद्याच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विविध ठिकाणी बांधकामे वाचवण्यासाठी पर्यायी मार्ग तथा उड्डाणपुलांचीही योजना तयार करण्यात आली असून नवीन महामार्ग आराखडा नेमका काय आहे, याचा उलगडा उद्याच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पर्वरी भागातील नियोजित आराखडा बदलून नवीन आराखडा तयार करण्यात आला असला तरी या बदलामुळे येथील काही स्थानिक लोक बरेच खवळले आहेत. रस्त्यालगत बेकायदा अतिक्रमण केलेल्या काही बड्या लोकांची बांधकामे वाचवण्यासाठी अन्य लोकांच्या घरांवर नांगर फिरवण्याचा डाव आखला जात असल्याचे या भागातील काही लोकांचे म्हणणे आहे. सरकारशी लागेबांधे असलेल्या लोकांनी आपल्या बांधकामांना संरक्षण देण्याचा घाट रचला असून त्यातून इतर लोकांच्या बांधकामांवर गंडांतर येण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्यावरून राज्यात प्रचंड जनक्षोभ उठल्याने सरकारने यासंबंधीचा निर्णय घेण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन केली आहे. या सभागृह समितीच्या बैठकीत नवीन सुधारीत आराखडा चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याबाबत ही समिती अंतिम निर्णय घेणार आहे. दरम्यान, सध्याच्या आराखड्याला महामार्ग फेररचना समितीने विरोध दर्शवला असला तरी काही महत्त्वाच्या ठिकाणी लोकांची घरे वाचवण्यासाठी सुधारीत आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या नव्या आराखड्यांवर उद्याच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विविध ठिकाणी बांधकामे वाचवण्यासाठी पर्यायी मार्ग तथा उड्डाणपुलांचीही योजना तयार करण्यात आली असून नवीन महामार्ग आराखडा नेमका काय आहे, याचा उलगडा उद्याच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पर्वरी भागातील नियोजित आराखडा बदलून नवीन आराखडा तयार करण्यात आला असला तरी या बदलामुळे येथील काही स्थानिक लोक बरेच खवळले आहेत. रस्त्यालगत बेकायदा अतिक्रमण केलेल्या काही बड्या लोकांची बांधकामे वाचवण्यासाठी अन्य लोकांच्या घरांवर नांगर फिरवण्याचा डाव आखला जात असल्याचे या भागातील काही लोकांचे म्हणणे आहे. सरकारशी लागेबांधे असलेल्या लोकांनी आपल्या बांधकामांना संरक्षण देण्याचा घाट रचला असून त्यातून इतर लोकांच्या बांधकामांवर गंडांतर येण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
Friday, 11 February 2011
न्या. डेस्मंड डिकॉस्टांच्या निलंबनाचे संतप्त पडसाद
० दक्षिण गोव्यातील वकिलांचा न्यायालयांवर बहिष्कार
० निलंबन मागे घेऊन मूळ जागी फेरनियुक्तीची मागणी
मडगाव, दि. १० (प्रतिनिधी): न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाचे संतप्त पडसाद आज दक्षिण गोव्यात उमटले. त्यांच्यावरील कारवाई अन्यायपूर्ण व गोव्याच्या न्यायालयीन इतिहासातील अत्यंत दुर्दैवी घटना असल्याचे प्रतिपादन करून त्या निषेधार्थ दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या सदस्यांनी आज न्यायालयांच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला. त्यामुळेे येथील सर्व न्यायालयांतील कामकाज आज ठप्प झाले. एवढेच नव्हे तर उद्या शुक्रवारीही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाची वार्ता काल सायंकाळी सर्वत्र पसरल्यावर सर्वत्र संतापाचे वातावरण पसरले होते. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने हा अन्याय अजिबात सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला होता. कालच्या निर्णयानुसार आज सकाळी दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे शंभरवर सदस्य या प्रकरणी प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांच्या कक्षाकडेे मोर्चा घेऊन निघाले. मात्र वकिलांच्या या आंदोलनाची चाहूल लागल्याने सत्र न्यायालय आवारात व इमारतीत मोठ्या संख्येने तैनात केलेल्या पोलिसांनी त्यांना रोखले. कोणी एकाने जाऊन न्यायाधीशांची भेट घ्यावी असे संतप्त वकिलांना सांगण्यात आले. त्यावेळी वकिलांनी हा उघड अन्याय असल्याचे सांगून ‘शेम शेम’च्या जोरदार घोषणा दिल्या.
..तर उग्र आंदोलन करू
या नारेबाजीने तेथे मोठाच गोंधळ माजला. अखेर संघटनेच्या नेत्यांनी न्या. बाक्रे यांना खुल्या न्यायालयात येऊन वकिलांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असे सुचवले. ते मान्य करून न्या. बाक्रे कोर्टरूममध्ये आले व त्यांनी वकील संघटनेची बाजू ऐकून घेतली.
यावेळी ऍड. आनाक्लेत व्हिएगश यांनी त्यांच्याकडे न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाच्या आदेशाबाबत विचारणा केली. ती पूर्णतः अन्यायकारक आहे. सदर कारवाई त्वरित मागे घ्यावी व त्यांची मूळ जागी फेरनियुक्ती केली जावी अशी मागणीही यावेळी संघटनेने केली. त्यात कसूर झाल्यास वकील संघटना उग्र आंदोलन छेडेल व न्यायालयीन कामकाजावरील बहिष्कार असाच पुढे सुरू राहील, असा इशाराही दिला.
वकिलांनी त्यांना न्या.डिकॉस्टांविरुद्ध त्यांनी केलेल्या तक्रारीबाबत जाब विचारला असता, त्यांच्या निलंबनाला आपण कारणीभूत नाही. तसेच नेमक्या कोणत्या कारणावरून त्यांच्यावर कारवाई केली तेही आपणास माहीत नसल्याचे न्या. बाक्रे यांनी सांगितले. आपण त्यांच्याविरुद्ध कोणतीच तक्रार केलेली नाही. आपण आपला न्यायालयीन अहवाल नेहमीप्रमाणे पाठवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तो त्यांच्याविरुद्ध जाऊन त्यांच्या निलंबनाचे कारण बनेल असे आपणास वाटत नाही असेही त्यांनी सांगितले. ते आपले चांगले मित्र असून कालदेखील ते आपणास भेटल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या या स्पष्टीकरणाने वकिलांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी न्या. डिकॉस्टा यांच्या फेरनियुक्तीचा आग्रह कायम ठेवला तेव्हा, कारवाई उच्च न्यायालयाने केलेली असल्याने फेरनियुक्तीही तेथूनच करावयाची आहे. आपल्या हातात काही नाही असे सांगून ते आपल्या चेंबरमध्ये निघून गेले, तेव्हा वकिलांनी पुन्हा एकदा घोषणा देऊन कोर्टरूम दणाणून सोडली.
‘निलंबन लांच्छनास्पद’
दक्षिण गोवा वकील संघटनेने यावेळी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना सादर केलेल्या निवेदनात न्या. डिकॉस्टा यांचे निलंबन त्वरित मागे घेऊन त्यांची त्याच जागी फेरनियुक्ती करावी अशी जोरदार मागणी करताना त्यांच्यावर घिसाडघाईने केलेली ही कारवाई संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसाठी लांच्छनास्पद असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी सीरियल किलर महानंद नाईक खटल्यात दिलेला निवाडा उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेस धरूनच आहे. त्यावेळी त्यांच्याकडे प्रधान सत्र न्यायाधीशांच्या गैरहजेरीत त्या पदाची सूत्रे होती. त्यामुळे त्या पदाचे सर्व अधिकार आपोआपच त्यांच्याकडे येतात. त्यानुसारच त्यांनी निवाडा दिल्याचा दावा या निवेदनात करण्यात आला आहे. त्या निवाड्याबाबत जर शंका होती तर सरकार पक्षाने त्या निवाड्याला आव्हान का दिले नाही, अशी विचारणाही या निवेदनात संघटनेने केली आहे.
खटले झटपट हातावेगळे करण्याचे त्यांचे कसब वाखाणण्याजोगे आहे. त्याचप्रमाणे कोणताही पूर्वग्रह मनात न धरता निवाडा करण्याची त्यांची वृत्तीही अशीच प्रशंसनीय ठरलेली असताना त्यांच्यावरील या अन्यायकारक कारवाईमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेकडे दूषित नजरेने पाहिले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यांच्यावरील कारवाईची चूक त्वरित सुधारून निलंबन मागे घ्यावे. त्यांना मूळ पदावर आणले नाही तर संपूर्ण न्यायालयीन कामकाज विस्कळित होईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या बहिष्कारामुळे येथील सत्र न्यायालयाबरोबरच अन्य न्यायालयातील कामकाजही आज विस्कळित झाले. उद्या (शुक्रवारी) मात्र फक्त सत्र न्यायालयापुरता हा बहिष्कार मर्यादित राहील. उद्या सकाळी १० वाजता वकील संघटनेची बैठक होणार असून त्यानंतर वकिलांचे शिष्टमंडळ पणजीत जाऊन उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांना आपले निवेदन सादर करेल. आज न्यायालये खुली होती; पण वकील न आल्यामुळे सरकारी वकिलांनी खटल्यांच्या नवीन तारखा तेवढ्या घेतल्या.
येथील एक ज्येष्ठ कामगार कायदा सल्लागार ऍड. माधव बांदोडकर यांनी न्या. डिकॉस्टा यांच्यावरील कारवाई म्हणजे न्यायावरच घाला अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अत्यंत प्रामाणिक व निष्ठावान तसेच परिश्रमी व भ्रष्टाचारमुक्त न्यायाधीश असा त्यांचा लौकिक असून त्यांच्यासारख्यांमुळेच या क्षेत्राला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. जलद न्यायदान करणे हा जर गुन्हा ठरू लागला तर भविष्यात वेगाने निवाडा करण्यास सगळेच कचरतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
-------------------------------------------------------------------
न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी उद्या शुक्रवार दि. ११ रोजी सकाळी १०.३० वा. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयाच्या आवारात बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला सर्व नागरिकांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन केले आहे.
० निलंबन मागे घेऊन मूळ जागी फेरनियुक्तीची मागणी
मडगाव, दि. १० (प्रतिनिधी): न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाचे संतप्त पडसाद आज दक्षिण गोव्यात उमटले. त्यांच्यावरील कारवाई अन्यायपूर्ण व गोव्याच्या न्यायालयीन इतिहासातील अत्यंत दुर्दैवी घटना असल्याचे प्रतिपादन करून त्या निषेधार्थ दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या सदस्यांनी आज न्यायालयांच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला. त्यामुळेे येथील सर्व न्यायालयांतील कामकाज आज ठप्प झाले. एवढेच नव्हे तर उद्या शुक्रवारीही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाची वार्ता काल सायंकाळी सर्वत्र पसरल्यावर सर्वत्र संतापाचे वातावरण पसरले होते. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने हा अन्याय अजिबात सहन केला जाणार नाही, असा इशारा दिला होता. कालच्या निर्णयानुसार आज सकाळी दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे शंभरवर सदस्य या प्रकरणी प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांच्या कक्षाकडेे मोर्चा घेऊन निघाले. मात्र वकिलांच्या या आंदोलनाची चाहूल लागल्याने सत्र न्यायालय आवारात व इमारतीत मोठ्या संख्येने तैनात केलेल्या पोलिसांनी त्यांना रोखले. कोणी एकाने जाऊन न्यायाधीशांची भेट घ्यावी असे संतप्त वकिलांना सांगण्यात आले. त्यावेळी वकिलांनी हा उघड अन्याय असल्याचे सांगून ‘शेम शेम’च्या जोरदार घोषणा दिल्या.
..तर उग्र आंदोलन करू
या नारेबाजीने तेथे मोठाच गोंधळ माजला. अखेर संघटनेच्या नेत्यांनी न्या. बाक्रे यांना खुल्या न्यायालयात येऊन वकिलांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असे सुचवले. ते मान्य करून न्या. बाक्रे कोर्टरूममध्ये आले व त्यांनी वकील संघटनेची बाजू ऐकून घेतली.
यावेळी ऍड. आनाक्लेत व्हिएगश यांनी त्यांच्याकडे न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाच्या आदेशाबाबत विचारणा केली. ती पूर्णतः अन्यायकारक आहे. सदर कारवाई त्वरित मागे घ्यावी व त्यांची मूळ जागी फेरनियुक्ती केली जावी अशी मागणीही यावेळी संघटनेने केली. त्यात कसूर झाल्यास वकील संघटना उग्र आंदोलन छेडेल व न्यायालयीन कामकाजावरील बहिष्कार असाच पुढे सुरू राहील, असा इशाराही दिला.
वकिलांनी त्यांना न्या.डिकॉस्टांविरुद्ध त्यांनी केलेल्या तक्रारीबाबत जाब विचारला असता, त्यांच्या निलंबनाला आपण कारणीभूत नाही. तसेच नेमक्या कोणत्या कारणावरून त्यांच्यावर कारवाई केली तेही आपणास माहीत नसल्याचे न्या. बाक्रे यांनी सांगितले. आपण त्यांच्याविरुद्ध कोणतीच तक्रार केलेली नाही. आपण आपला न्यायालयीन अहवाल नेहमीप्रमाणे पाठवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तो त्यांच्याविरुद्ध जाऊन त्यांच्या निलंबनाचे कारण बनेल असे आपणास वाटत नाही असेही त्यांनी सांगितले. ते आपले चांगले मित्र असून कालदेखील ते आपणास भेटल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या या स्पष्टीकरणाने वकिलांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी न्या. डिकॉस्टा यांच्या फेरनियुक्तीचा आग्रह कायम ठेवला तेव्हा, कारवाई उच्च न्यायालयाने केलेली असल्याने फेरनियुक्तीही तेथूनच करावयाची आहे. आपल्या हातात काही नाही असे सांगून ते आपल्या चेंबरमध्ये निघून गेले, तेव्हा वकिलांनी पुन्हा एकदा घोषणा देऊन कोर्टरूम दणाणून सोडली.
‘निलंबन लांच्छनास्पद’
दक्षिण गोवा वकील संघटनेने यावेळी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना सादर केलेल्या निवेदनात न्या. डिकॉस्टा यांचे निलंबन त्वरित मागे घेऊन त्यांची त्याच जागी फेरनियुक्ती करावी अशी जोरदार मागणी करताना त्यांच्यावर घिसाडघाईने केलेली ही कारवाई संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसाठी लांच्छनास्पद असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी सीरियल किलर महानंद नाईक खटल्यात दिलेला निवाडा उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेस धरूनच आहे. त्यावेळी त्यांच्याकडे प्रधान सत्र न्यायाधीशांच्या गैरहजेरीत त्या पदाची सूत्रे होती. त्यामुळे त्या पदाचे सर्व अधिकार आपोआपच त्यांच्याकडे येतात. त्यानुसारच त्यांनी निवाडा दिल्याचा दावा या निवेदनात करण्यात आला आहे. त्या निवाड्याबाबत जर शंका होती तर सरकार पक्षाने त्या निवाड्याला आव्हान का दिले नाही, अशी विचारणाही या निवेदनात संघटनेने केली आहे.
खटले झटपट हातावेगळे करण्याचे त्यांचे कसब वाखाणण्याजोगे आहे. त्याचप्रमाणे कोणताही पूर्वग्रह मनात न धरता निवाडा करण्याची त्यांची वृत्तीही अशीच प्रशंसनीय ठरलेली असताना त्यांच्यावरील या अन्यायकारक कारवाईमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेकडे दूषित नजरेने पाहिले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यांच्यावरील कारवाईची चूक त्वरित सुधारून निलंबन मागे घ्यावे. त्यांना मूळ पदावर आणले नाही तर संपूर्ण न्यायालयीन कामकाज विस्कळित होईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या बहिष्कारामुळे येथील सत्र न्यायालयाबरोबरच अन्य न्यायालयातील कामकाजही आज विस्कळित झाले. उद्या (शुक्रवारी) मात्र फक्त सत्र न्यायालयापुरता हा बहिष्कार मर्यादित राहील. उद्या सकाळी १० वाजता वकील संघटनेची बैठक होणार असून त्यानंतर वकिलांचे शिष्टमंडळ पणजीत जाऊन उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांना आपले निवेदन सादर करेल. आज न्यायालये खुली होती; पण वकील न आल्यामुळे सरकारी वकिलांनी खटल्यांच्या नवीन तारखा तेवढ्या घेतल्या.
येथील एक ज्येष्ठ कामगार कायदा सल्लागार ऍड. माधव बांदोडकर यांनी न्या. डिकॉस्टा यांच्यावरील कारवाई म्हणजे न्यायावरच घाला अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अत्यंत प्रामाणिक व निष्ठावान तसेच परिश्रमी व भ्रष्टाचारमुक्त न्यायाधीश असा त्यांचा लौकिक असून त्यांच्यासारख्यांमुळेच या क्षेत्राला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. जलद न्यायदान करणे हा जर गुन्हा ठरू लागला तर भविष्यात वेगाने निवाडा करण्यास सगळेच कचरतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
-------------------------------------------------------------------
न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी उद्या शुक्रवार दि. ११ रोजी सकाळी १०.३० वा. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयाच्या आवारात बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला सर्व नागरिकांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन केले आहे.
मूलतत्ववादाने विनाशालाच आमंत्रण : डॉ. करण सिंग
डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सव
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): धार्मिक सलोख्याशिवाय जगात शांतता प्रस्थापित होणे केवळ अशक्य आहे. गीतेत सांगितलेल्या ज्ञान, भक्ती, कर्म व राजयोगांच्या साहाय्याने प्रत्येकाने आपले अंतरंग प्रकाशमान करावे व प्रत्यक्ष आत्म्याशी एकरूप व्हावे. हे प्राप्त करण्यासाठी योगमार्गाची शिकवण दिली आहे. वेदांतात सांगितल्याप्रमाणे जगात ‘वसुदेव कुटुंबकम्’ अवतारायचे असेल तर आत्मशुद्धीकरण महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या हिंसा, वाद व द्वेषयुक्त परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी वेदांत व उपनिषदांतील शिकवणीचा अवलंब करून आपल्या शिक्षणातूनच मानवी मूल्यांचा प्रसार करावा. वैचारिक किंवा धार्मिक असो मूलतत्त्ववाद हा विनाशालाच आमंत्रण देणारा ठरेल, असे प्रतिपादन डॉ. करण सिंग यांनी केले.
डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सवात शेवटचे पुष्प गुंफताना ‘सद्यःस्थितीत वेदांतचे महत्त्व’ या विषयावर बोलताना डॉ. करण सिंग यांनी आज (दि.१०) यावर भाष्य केले. आधुनिक युगात वेदान्ताचे महत्त्व अधिकाधिक वाढत चालले आहे. गुरू-शिष्य परंपरेतील संवादात्मक पद्धतीतून प्रत्येक गोष्टीचा उलगडा करणे सहज साध्य आहे. आपल्या सर्वांच्या अंतरंगात एक दैविक शक्ती वास करते व ती जागृत केल्यास खर्‍या अर्थाने जगात मानवी मूल्यांचे जतन होणे शक्य आहे, असेही डॉ. करण सिंग म्हणाले. आपले जीवन हा एक आध्यात्मिक प्रवास आहे. संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे व त्यातील प्रत्येक व्यक्ती ही सुखी असावी हे तत्त्वज्ञान आपल्याला उपनिषदांतून देण्यात आले आहे. जोपर्यंत सर्व धर्मांत सलोखा रुजणार नाही तोपर्यंत शांतता व बंधुभाव रुजणार नाही. प्रत्येक धर्म शांतता व बंधुभावाची शिकवण देतो व त्यामुळेच प्रत्येक धर्मातील चांगले तत्त्वज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानात मूलभूत हक्कांसाठी प्रत्येकजण लढत असतो पण त्याचबरोबर संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांचा मात्र आपल्याला विसर पडला आहे. समाजाप्रति आपली काहीतरी जबाबदारी असते याचे भान प्रत्येकाने ठेवायलाच हवे, असेही ते म्हणाले. आपली संस्कृती व परंपरेचा आदर राखा तरच आपण पुढे जाऊ, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
भारताने निधर्मवाद स्वीकारल्याने त्याचा परिणाम म्हणूनच की काय आपण धार्मिक मूल्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहोत. केवळ हिंदू धर्मातील मूल्यांचा पुरस्कार करण हेे निधर्मवादाचा फाटा ठरत असेल तर प्रत्येक धर्मांतील मूल्यांचा मिलाप करून त्याचा समावेश शिक्षण पद्धतीत करणे उचित ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ‘बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय’ हा मंत्र जपणे गरजेचे आहे. आपल्या सभोवती समाजातील दुःख, वेदना, करुणा याचे निरसन करण्यासाठी प्रत्येकाने आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडली तर समाज सुखी होण्यास अजिबात वेळ लागणार नाही, असेही ते म्हणाले.
डॉ. करण सिंग यांनी उपस्थित प्रेक्षकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांनाही समर्पक उत्तरे दिली. धर्माच्या नावाने कर्मकांडांचा अतिरेक होता कामा नये, असे सांगतानाच विवाह सोहळ्यांवरील अमाप खर्चावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त करून त्याऐवजी गरिबांना मदत केल्यास ते अधिक चांगले ठरेल, असेही ते म्हणाले. गोव्यातील युवकांनी मद्य, तंबाखू किंवा अन्य वाईट गोष्टींपासून अलिप्त राहावे, असे आवाहनही त्यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना केले. सुरुवातीला पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांच्या हस्ते डॉ. सिंग यांना पुष्पगुच्छ प्रदान करण्यात आला. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी डॉ. सिंग यांना राधेश्यामाची मूर्ती प्रदान करून त्यांचा गौरव केला. सूत्रसंचालन सुबोध केरकर यांनी केले.
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): धार्मिक सलोख्याशिवाय जगात शांतता प्रस्थापित होणे केवळ अशक्य आहे. गीतेत सांगितलेल्या ज्ञान, भक्ती, कर्म व राजयोगांच्या साहाय्याने प्रत्येकाने आपले अंतरंग प्रकाशमान करावे व प्रत्यक्ष आत्म्याशी एकरूप व्हावे. हे प्राप्त करण्यासाठी योगमार्गाची शिकवण दिली आहे. वेदांतात सांगितल्याप्रमाणे जगात ‘वसुदेव कुटुंबकम्’ अवतारायचे असेल तर आत्मशुद्धीकरण महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या हिंसा, वाद व द्वेषयुक्त परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी वेदांत व उपनिषदांतील शिकवणीचा अवलंब करून आपल्या शिक्षणातूनच मानवी मूल्यांचा प्रसार करावा. वैचारिक किंवा धार्मिक असो मूलतत्त्ववाद हा विनाशालाच आमंत्रण देणारा ठरेल, असे प्रतिपादन डॉ. करण सिंग यांनी केले.
डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सवात शेवटचे पुष्प गुंफताना ‘सद्यःस्थितीत वेदांतचे महत्त्व’ या विषयावर बोलताना डॉ. करण सिंग यांनी आज (दि.१०) यावर भाष्य केले. आधुनिक युगात वेदान्ताचे महत्त्व अधिकाधिक वाढत चालले आहे. गुरू-शिष्य परंपरेतील संवादात्मक पद्धतीतून प्रत्येक गोष्टीचा उलगडा करणे सहज साध्य आहे. आपल्या सर्वांच्या अंतरंगात एक दैविक शक्ती वास करते व ती जागृत केल्यास खर्‍या अर्थाने जगात मानवी मूल्यांचे जतन होणे शक्य आहे, असेही डॉ. करण सिंग म्हणाले. आपले जीवन हा एक आध्यात्मिक प्रवास आहे. संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे व त्यातील प्रत्येक व्यक्ती ही सुखी असावी हे तत्त्वज्ञान आपल्याला उपनिषदांतून देण्यात आले आहे. जोपर्यंत सर्व धर्मांत सलोखा रुजणार नाही तोपर्यंत शांतता व बंधुभाव रुजणार नाही. प्रत्येक धर्म शांतता व बंधुभावाची शिकवण देतो व त्यामुळेच प्रत्येक धर्मातील चांगले तत्त्वज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानात मूलभूत हक्कांसाठी प्रत्येकजण लढत असतो पण त्याचबरोबर संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांचा मात्र आपल्याला विसर पडला आहे. समाजाप्रति आपली काहीतरी जबाबदारी असते याचे भान प्रत्येकाने ठेवायलाच हवे, असेही ते म्हणाले. आपली संस्कृती व परंपरेचा आदर राखा तरच आपण पुढे जाऊ, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
भारताने निधर्मवाद स्वीकारल्याने त्याचा परिणाम म्हणूनच की काय आपण धार्मिक मूल्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहोत. केवळ हिंदू धर्मातील मूल्यांचा पुरस्कार करण हेे निधर्मवादाचा फाटा ठरत असेल तर प्रत्येक धर्मांतील मूल्यांचा मिलाप करून त्याचा समावेश शिक्षण पद्धतीत करणे उचित ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ‘बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय’ हा मंत्र जपणे गरजेचे आहे. आपल्या सभोवती समाजातील दुःख, वेदना, करुणा याचे निरसन करण्यासाठी प्रत्येकाने आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडली तर समाज सुखी होण्यास अजिबात वेळ लागणार नाही, असेही ते म्हणाले.
डॉ. करण सिंग यांनी उपस्थित प्रेक्षकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांनाही समर्पक उत्तरे दिली. धर्माच्या नावाने कर्मकांडांचा अतिरेक होता कामा नये, असे सांगतानाच विवाह सोहळ्यांवरील अमाप खर्चावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त करून त्याऐवजी गरिबांना मदत केल्यास ते अधिक चांगले ठरेल, असेही ते म्हणाले. गोव्यातील युवकांनी मद्य, तंबाखू किंवा अन्य वाईट गोष्टींपासून अलिप्त राहावे, असे आवाहनही त्यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना केले. सुरुवातीला पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांच्या हस्ते डॉ. सिंग यांना पुष्पगुच्छ प्रदान करण्यात आला. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी डॉ. सिंग यांना राधेश्यामाची मूर्ती प्रदान करून त्यांचा गौरव केला. सूत्रसंचालन सुबोध केरकर यांनी केले.
सुभाष शिरोडकर पुन्हा प्रदेशाध्यक्ष ‘नाराज’ माविनकडे प्रचार समितीची सूत्रे
पणजी, दि. १०(प्रतिनिधी): गोवा प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षपदी सुभाष शिरोडकर यांचीच फेरनिवड करण्याचा निर्णय कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी घेतला आहे. प्रदेशाध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेले उपसभापती माविन गुदिन्हो यांच्याकडे प्रचार समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे आपल्या इच्छेविरुद्ध जाऊन त्यांना ‘सरकारस्तुती’ हा राग आळवावा लागेल. आज दिल्लीतील श्रेष्ठींकडून यासंबंधीचे अधिकृत पत्र प्रदेश समितीला पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आपल्याच सरकारविरोधात टीका करणार्‍या गुदिन्हो यांच्याकडेा प्रचार समितीचे अध्यक्षपद देऊन त्यांची बोलतीच बंद करण्याचा डाव श्रेष्ठींनी साधल्याची चर्चा कॉंग्रेसमध्ये सुरू आहे. माविन यांनी अलीकडेच सरकारविरोधात चालवलेल्या आक्रमक पवित्र्याला त्यामुळे चांगलीच चपराक बसली आहे. प्रचार समितीचे अध्यक्ष या नात्याने आता सरकारवर टीका करण्यापासून त्यांना रोखण्यात आले असून आता सरकारचे गुणगान करणे त्यांना भाग पडणार आहे. या पदासाठी विशेष उत्सुक नसलेले माविन यांना श्रेष्ठींचा हा आदेश शिरसांवद्य मानणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
गुदिन्हो यांनी प्रदेश कॉंग्रेस समितीच्या बैठकीत प्रदेशाध्यक्षपदासाठीच तगादा लावला होता. प्रचार समितीचे अध्यक्षपद आपल्याला नको, असा पवित्राही त्यांनी घेतला होता. ऍड. दयानंद नार्वेकर व पांडुरंग मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून घेतल्यानंतर सुभाष शिरोडकर यांचे प्रदेशाध्यक्षपद काढून घेतल्यास राज्यातील बहुजन समाजापर्यंत चुकीचा संदेश जाईल याची दक्षता कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी घेतल्याचेही बोलले जाते. दरम्यान, दक्षिण गोव्यातीलच काही कॉंग्रेस नेत्यांचा माविन यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडीला विरोध होता व त्यांनी यासंबंधी श्रेष्ठींना कल्पना दिली होती, अशीही माहिती सूत्रांकडून मिळते. याप्रकरणी माविन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
आपल्याच सरकारविरोधात टीका करणार्‍या गुदिन्हो यांच्याकडेा प्रचार समितीचे अध्यक्षपद देऊन त्यांची बोलतीच बंद करण्याचा डाव श्रेष्ठींनी साधल्याची चर्चा कॉंग्रेसमध्ये सुरू आहे. माविन यांनी अलीकडेच सरकारविरोधात चालवलेल्या आक्रमक पवित्र्याला त्यामुळे चांगलीच चपराक बसली आहे. प्रचार समितीचे अध्यक्ष या नात्याने आता सरकारवर टीका करण्यापासून त्यांना रोखण्यात आले असून आता सरकारचे गुणगान करणे त्यांना भाग पडणार आहे. या पदासाठी विशेष उत्सुक नसलेले माविन यांना श्रेष्ठींचा हा आदेश शिरसांवद्य मानणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
गुदिन्हो यांनी प्रदेश कॉंग्रेस समितीच्या बैठकीत प्रदेशाध्यक्षपदासाठीच तगादा लावला होता. प्रचार समितीचे अध्यक्षपद आपल्याला नको, असा पवित्राही त्यांनी घेतला होता. ऍड. दयानंद नार्वेकर व पांडुरंग मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून घेतल्यानंतर सुभाष शिरोडकर यांचे प्रदेशाध्यक्षपद काढून घेतल्यास राज्यातील बहुजन समाजापर्यंत चुकीचा संदेश जाईल याची दक्षता कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी घेतल्याचेही बोलले जाते. दरम्यान, दक्षिण गोव्यातीलच काही कॉंग्रेस नेत्यांचा माविन यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडीला विरोध होता व त्यांनी यासंबंधी श्रेष्ठींना कल्पना दिली होती, अशीही माहिती सूत्रांकडून मिळते. याप्रकरणी माविन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
नेसाय खूनप्रकरणातील शस्त्रे किर्लपाल नदीतून हस्तगत
मडगाव, दि. १०(प्रतिनिधी): नेसाय येथे झालेल्या सुल्तान बेल्लारी खूनप्रकरणात वापरलेली शस्त्रे मायणा कुडतरी पोलिसांनी आज किर्लपाल-दाभाळ येथील नदीतून हस्तगत केली. पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणी अटक केलेल्या संदीप कळंगुटकर याने दिलेल्या माहितीनुसार संदीपला घेऊन पोलिस नदीकडे गेले व त्याने दाखविलेल्या जागी अग्नीशामक दलाच्या जवानांनी गळ टाकून शस्त्रे बाहेर काढली.
उपअधीक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार एक कोयता, एक सुरा व एक लहान तलवार अशी ही शस्त्रे एका पिशवीत गुंडाळलेली होती. ही शस्त्रे सापडल्यामुळे या प्रकरणातील महत्वाचा पुरावा पोलिसांच्या हाती आलेला आहे व त्यामुळे लवकरच एकंदर प्रकरणाचा उलगडा होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. बरोबर महिनाभरापूर्वी सुल्तान याचा मुंडकेरहीत मृतदेह रामनगरी वनेसाय येथे सापडला होता. त्याचे मुंडके नसल्याने त्याची ओळख पटविण्यातच साधारण बारा दिवस लागले. व त्यानंतर पंधरवड्यानंतर पोलिसांनी एकूण नऊ जणांना अटक केली व या कृत्यासाठी वापरलेली तीन वाहनेही जप्त केली. मात्र हा खून नेमका कोणत्या कारणास्तव झाला ते अजूनही गूढच राहिलेले आहे. तसेच मुंडक्याचाही पत्ता लागलेला नाही. खारेबांध येथील एका दुकानात झालेली चोरी हे त्यामागील कारण असल्याचा दावा पोलिस करीत आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणातील एक संशयीत विवेक दमकले यांनी आपली जामिनावर सुटका व्हावी म्हणून केलेल्या अर्जावर आज न्यायालयीन कामकाज विस्कळित झाल्याने सुनावणी हाऊ शकली नाही. पोलिसांनी मात्र आपली लेखी बाजू सादर केली असून या प्रकरणाचा तपास अजून चालू असून पुरावेही हस्तगत व्हावयाचे आहेत. अर्जदार दोन कि.मी. परिसरात राहणारा असल्याने तो साक्षीदारांवर प्रभाव पाडू शकते त्यामुळे त्याला जामीन दिला जाऊ नये अशी विनंती केली आहे.
उपअधीक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार एक कोयता, एक सुरा व एक लहान तलवार अशी ही शस्त्रे एका पिशवीत गुंडाळलेली होती. ही शस्त्रे सापडल्यामुळे या प्रकरणातील महत्वाचा पुरावा पोलिसांच्या हाती आलेला आहे व त्यामुळे लवकरच एकंदर प्रकरणाचा उलगडा होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. बरोबर महिनाभरापूर्वी सुल्तान याचा मुंडकेरहीत मृतदेह रामनगरी वनेसाय येथे सापडला होता. त्याचे मुंडके नसल्याने त्याची ओळख पटविण्यातच साधारण बारा दिवस लागले. व त्यानंतर पंधरवड्यानंतर पोलिसांनी एकूण नऊ जणांना अटक केली व या कृत्यासाठी वापरलेली तीन वाहनेही जप्त केली. मात्र हा खून नेमका कोणत्या कारणास्तव झाला ते अजूनही गूढच राहिलेले आहे. तसेच मुंडक्याचाही पत्ता लागलेला नाही. खारेबांध येथील एका दुकानात झालेली चोरी हे त्यामागील कारण असल्याचा दावा पोलिस करीत आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणातील एक संशयीत विवेक दमकले यांनी आपली जामिनावर सुटका व्हावी म्हणून केलेल्या अर्जावर आज न्यायालयीन कामकाज विस्कळित झाल्याने सुनावणी हाऊ शकली नाही. पोलिसांनी मात्र आपली लेखी बाजू सादर केली असून या प्रकरणाचा तपास अजून चालू असून पुरावेही हस्तगत व्हावयाचे आहेत. अर्जदार दोन कि.मी. परिसरात राहणारा असल्याने तो साक्षीदारांवर प्रभाव पाडू शकते त्यामुळे त्याला जामीन दिला जाऊ नये अशी विनंती केली आहे.
शिरोड्यातील अपघातात एकजण मृत्यूमुखी
फोंडा, दि. १० (प्रतिनिधी): फोंडा पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत सलग तिसर्‍या दिवशी अपघात झाला. मागील तीन दिवसात तिघांचा अपघातात मृत्यू झाला. शिरोडा येथे आज (दि.१०) संध्याकाळी झालेल्या एका अपघातात एकाचे निधन झाले.
या पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत गेल्या ८ फेब्रुवारीपासून अपघाताची मालिका सुरू झाली आहे. ८ रोजी रात्री धारबांदोड्यातील संजीवनी साखर कारखान्याजवळ दुचाकीने झाडाला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात विक्रम नामक इसमाचे निधन झाले तर ९ रोजी संध्याकाळी गुरखे धारबांदोडा येथे भरधाव टिप्पर ट्रकने धडक दिल्याने पादचारी लक्ष्मण गावडे यांचा मृत्यू झाला.
आज गुरुवार १० रोजी संध्याकाळी शिरोडा येथे आर्युेदिक महाविद्यालयाजवळ झालेल्या अपघातात एकाचे निधन झाले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच फोंड्याचे पोलिस उपनिरीक्षक सचिन पन्हाळकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
या पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत गेल्या ८ फेब्रुवारीपासून अपघाताची मालिका सुरू झाली आहे. ८ रोजी रात्री धारबांदोड्यातील संजीवनी साखर कारखान्याजवळ दुचाकीने झाडाला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात विक्रम नामक इसमाचे निधन झाले तर ९ रोजी संध्याकाळी गुरखे धारबांदोडा येथे भरधाव टिप्पर ट्रकने धडक दिल्याने पादचारी लक्ष्मण गावडे यांचा मृत्यू झाला.
आज गुरुवार १० रोजी संध्याकाळी शिरोडा येथे आर्युेदिक महाविद्यालयाजवळ झालेल्या अपघातात एकाचे निधन झाले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच फोंड्याचे पोलिस उपनिरीक्षक सचिन पन्हाळकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
द. गोवा जिल्हा इस्पितळ पांढरा हत्तीच?
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): उत्तर गोव्यात म्हापशातील जिल्हा इस्पितळासाठी ४५ कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेली सुसज्ज इमारत गेली चार वर्षे वापरात आणण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारसमोर आता दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. सुमारे १९१.३० कोटी रुपये खर्च करून ६०४ खाटांचे हे इस्पितळ ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंत सुरू करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठरवले आहे. प्राप्त माहितीनुसार यासाठी कोणतीही पूर्वतयारी आरोग्य खात्याकडून करण्यात आली नसल्याने हे इस्पितळही दुसरा पांढरा हत्तीच ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार मडगाव येथे गोवा पायाभूत विकास महामंडळातर्फे उभारण्यात आलेल्या या इस्पितळाचे काम २००८ साली सुरू करण्यात आले होते. सुरुवातीला ९२कोटी ६६लाख ३१हजार ९७८.९७ कोटी रुपयांच्या या इस्पितळाचा खर्च आता सुमारे १९१.३० कोटी रुपयांवर पोहचला आहे. ३१ डिसेंबर २०१० रोजी सुरू होण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेल्या या इस्पितळाचे आत्तापर्यंत केवळ २९.६१ टक्केच काम पूर्ण झालेले आहे. या इस्पितळाच्या आराखड्यातही बदल करण्यात आला आहे.यापूर्वी या इस्पितळाच्या इमारतीसाठी १०० टक्के ‘एफएआर’ मंजूर करण्यात आला होता व तो आता वाढवून १४२ टक्के करण्यात आला आहे तसेच या इस्पितळ इमारतीची उंची १०.९ मीटरांवरून २५.६ मीटर वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीला ४५४ खाटांचे हे इस्पितळ नव्या सुधारीत आराखड्याप्रमाणे ६०५ खाटांचे बनवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, या इस्पितळासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. यासाठी आरोग्य खात्याकडे अद्याप कोणतेच नियोजन नसल्याचीही खबर आहे. डॉक्टर, परिचारिका यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक कर्मचार्‍यांचीही भरती करण्यात येणार आहे. या इस्पितळासाठी कोणत्या पद्धतीचे मनुष्यबळ लागणार याचा आराखडा तयार करून हे मनुष्यबळ तयार ठेवण्यासाठीही कोणतीही योजना सरकारने अद्याप आखली नसल्याची माहिती मिळाली आहे. याप्रकरणी फातोर्ड्यांचे आमदार दामोदर नाईक यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्‍नावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी हे इस्पितळ ‘पीपीपी’ पद्धतीवर सुरू करण्यासंबंधी कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार मडगाव येथे गोवा पायाभूत विकास महामंडळातर्फे उभारण्यात आलेल्या या इस्पितळाचे काम २००८ साली सुरू करण्यात आले होते. सुरुवातीला ९२कोटी ६६लाख ३१हजार ९७८.९७ कोटी रुपयांच्या या इस्पितळाचा खर्च आता सुमारे १९१.३० कोटी रुपयांवर पोहचला आहे. ३१ डिसेंबर २०१० रोजी सुरू होण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेल्या या इस्पितळाचे आत्तापर्यंत केवळ २९.६१ टक्केच काम पूर्ण झालेले आहे. या इस्पितळाच्या आराखड्यातही बदल करण्यात आला आहे.यापूर्वी या इस्पितळाच्या इमारतीसाठी १०० टक्के ‘एफएआर’ मंजूर करण्यात आला होता व तो आता वाढवून १४२ टक्के करण्यात आला आहे तसेच या इस्पितळ इमारतीची उंची १०.९ मीटरांवरून २५.६ मीटर वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीला ४५४ खाटांचे हे इस्पितळ नव्या सुधारीत आराखड्याप्रमाणे ६०५ खाटांचे बनवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, या इस्पितळासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. यासाठी आरोग्य खात्याकडे अद्याप कोणतेच नियोजन नसल्याचीही खबर आहे. डॉक्टर, परिचारिका यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक कर्मचार्‍यांचीही भरती करण्यात येणार आहे. या इस्पितळासाठी कोणत्या पद्धतीचे मनुष्यबळ लागणार याचा आराखडा तयार करून हे मनुष्यबळ तयार ठेवण्यासाठीही कोणतीही योजना सरकारने अद्याप आखली नसल्याची माहिती मिळाली आहे. याप्रकरणी फातोर्ड्यांचे आमदार दामोदर नाईक यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्‍नावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी हे इस्पितळ ‘पीपीपी’ पद्धतीवर सुरू करण्यासंबंधी कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
चोरीप्रकरणी तिघांना अटक
• ८ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त
• १६ चोर्‍यांची संशयितांची कबुली
फोंडा, दि.१० (प्रतिनिधी): फोंडा पोलिसांनी घरफोडी प्रकरणी अटक केलेल्या चोरट्याने फोंडा व इतर परिसरात सोळा चोर्‍या केल्याची कबुली दिली असून या चोरी प्रकरणी फोंडा पोलिसांनी आणखी दोघांना अटक करून सुमारे ८ लाख रुपयांचा ऐवज हस्तगत केला आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक सी. एल. पाटील यांनी दिली आहे.
संशयित समीर ऊर्फ सुलेमान शेख याने दिलेल्या माहितीवरून मल्लेश भीमसे येलवार (भेंडेवाडा सांगे) आणि चोरीचा ऐवज विकत घेणारा सोनार हिमांशू कालिकमलदार (वास्को) यांना अटक केली आहे. पारपतीवाडा बांदोडा येथील श्रीमती संगीता नाईक यांच्या घरात २४ जानेवारी रोजी संध्याकाळी ३ च्या सुमारास चोरी झाली होती. तसेच याच दिवशी तिस्क फोंडा येथील नागेश नाईक यांच्या घरातही दिवसाढवळ्या चोरी झाली होती. दोन्ही चोर्‍यांत मिळून सुमारे १ लाख ६० हजार रुपयांचा ऐवज पळविण्यात आला होता. या चोरी प्रकरणातील दोघे चोरटे चंदेरी रंगाच्या मार्टिझ कारमधून पळून गेले होते. याप्रकरणी पोलिसांनी वाहतूक खात्यात चौकशी करून सविस्तर माहिती मिळविली. ह्या प्रकारची कारगाडी गोकाक कर्नाटक येथील एका व्यक्तीला विकण्यात आली आहे अशी माहिती मिळाली. त्यानंतर उपनिरीक्षक सचिन लोकरे यांनी गोकाक कर्नाटक येथे जाऊन चौकशी केली असता सदर कारगाडी चोरीप्रकरणात गुंतलेला समीर ऊर्फ सुलेमान शेख वापरत असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर समीर बेळगाव येथे राहत असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी बेळगाव येथे सापळा रचून समीर याला ताब्यात घेतला, असे निरीक्षक श्री. पाटील यांनी सांगितले.
संशयित समीर याने सात घरफोड्या, चार सोनसाखळ्या हिसकावणे, एक अपहरण आणि केपे व मायणा कुडतरी येथे दरोडा घातल्याची माहिती उघड केली आहे. कुडचडे येथील श्री सातेरी मंदिर, दुर्भाट आडपई येथील साईबाबा मंदिरात चोरी केल्याची कबुली दिली आहे. चोरलेला ऐवज वास्कोतील सोनार हिमांशू याला विकण्यात येत होता. तसेच लोहार मल्लेश येलवार याने दरवाजे तोडण्याचे हत्यार बनवून दिले, अशी माहिती त्याने दिली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी सदर कारगाडीही जप्त केली आहे. तसेच २ किलो चांदी व ३०० ग्रॅम सोने हस्तगत केले आहे. या प्रकरणातील एक संशयित फरारी असून त्याचा शोध घेतला जात आहे. ह्या टोळक्याने गोवा आणि कर्नाटकात अनेक चोर्‍या केल्या आहेत. गोव्यात चोरी करून चोरटे कर्नाटकात पळून जात होते. काही दिवसांनी परत येऊन चोरी करायचे, असे निरीक्षक श्री. पाटील यांनी सांगितले. या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी निरीक्षक श्री. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन लोकरे, शिपाई राजेश नाईक, जितेंद्र गावडे, महेश परब, सारंग ओपकर यांनी परिश्रम घेतले. उत्तर गोव्याचे अधीक्षक अरविंद गावस, उपअधीक्षक शेराफीन डायस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. चोरी प्रकरणाचा छडा लावणार्‍या पोलिस पथकाला बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे.
• १६ चोर्‍यांची संशयितांची कबुली
फोंडा, दि.१० (प्रतिनिधी): फोंडा पोलिसांनी घरफोडी प्रकरणी अटक केलेल्या चोरट्याने फोंडा व इतर परिसरात सोळा चोर्‍या केल्याची कबुली दिली असून या चोरी प्रकरणी फोंडा पोलिसांनी आणखी दोघांना अटक करून सुमारे ८ लाख रुपयांचा ऐवज हस्तगत केला आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक सी. एल. पाटील यांनी दिली आहे.
संशयित समीर ऊर्फ सुलेमान शेख याने दिलेल्या माहितीवरून मल्लेश भीमसे येलवार (भेंडेवाडा सांगे) आणि चोरीचा ऐवज विकत घेणारा सोनार हिमांशू कालिकमलदार (वास्को) यांना अटक केली आहे. पारपतीवाडा बांदोडा येथील श्रीमती संगीता नाईक यांच्या घरात २४ जानेवारी रोजी संध्याकाळी ३ च्या सुमारास चोरी झाली होती. तसेच याच दिवशी तिस्क फोंडा येथील नागेश नाईक यांच्या घरातही दिवसाढवळ्या चोरी झाली होती. दोन्ही चोर्‍यांत मिळून सुमारे १ लाख ६० हजार रुपयांचा ऐवज पळविण्यात आला होता. या चोरी प्रकरणातील दोघे चोरटे चंदेरी रंगाच्या मार्टिझ कारमधून पळून गेले होते. याप्रकरणी पोलिसांनी वाहतूक खात्यात चौकशी करून सविस्तर माहिती मिळविली. ह्या प्रकारची कारगाडी गोकाक कर्नाटक येथील एका व्यक्तीला विकण्यात आली आहे अशी माहिती मिळाली. त्यानंतर उपनिरीक्षक सचिन लोकरे यांनी गोकाक कर्नाटक येथे जाऊन चौकशी केली असता सदर कारगाडी चोरीप्रकरणात गुंतलेला समीर ऊर्फ सुलेमान शेख वापरत असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर समीर बेळगाव येथे राहत असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी बेळगाव येथे सापळा रचून समीर याला ताब्यात घेतला, असे निरीक्षक श्री. पाटील यांनी सांगितले.
संशयित समीर याने सात घरफोड्या, चार सोनसाखळ्या हिसकावणे, एक अपहरण आणि केपे व मायणा कुडतरी येथे दरोडा घातल्याची माहिती उघड केली आहे. कुडचडे येथील श्री सातेरी मंदिर, दुर्भाट आडपई येथील साईबाबा मंदिरात चोरी केल्याची कबुली दिली आहे. चोरलेला ऐवज वास्कोतील सोनार हिमांशू याला विकण्यात येत होता. तसेच लोहार मल्लेश येलवार याने दरवाजे तोडण्याचे हत्यार बनवून दिले, अशी माहिती त्याने दिली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी सदर कारगाडीही जप्त केली आहे. तसेच २ किलो चांदी व ३०० ग्रॅम सोने हस्तगत केले आहे. या प्रकरणातील एक संशयित फरारी असून त्याचा शोध घेतला जात आहे. ह्या टोळक्याने गोवा आणि कर्नाटकात अनेक चोर्‍या केल्या आहेत. गोव्यात चोरी करून चोरटे कर्नाटकात पळून जात होते. काही दिवसांनी परत येऊन चोरी करायचे, असे निरीक्षक श्री. पाटील यांनी सांगितले. या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी निरीक्षक श्री. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन लोकरे, शिपाई राजेश नाईक, जितेंद्र गावडे, महेश परब, सारंग ओपकर यांनी परिश्रम घेतले. उत्तर गोव्याचे अधीक्षक अरविंद गावस, उपअधीक्षक शेराफीन डायस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. चोरी प्रकरणाचा छडा लावणार्‍या पोलिस पथकाला बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे.
Thursday, 10 February 2011
सावर्डे-तिळामळ चौपदरीकरण रद्द खनिज वाहतुकीसाठी बगलरस्ता
-खाणग्रस्त आंदोलकांनी मडगाव दणाणून सोडले
-संतप्त निदर्शकांसमोर सरकारची सपशेल माघार
मडगाव, दि. ९ (प्रतिनिधी): सांगे, कुडचडे, सावर्डे येथील खाणवाहतुकीमुळे होणारे धूळप्रदूषण, अपघाती मृत्यू व तासन्तास वाहतुकीचा खोळंबा आणि या सर्वच बाबींकडे सरकारकडून होणारे दुर्लक्ष याचा निषेध करून कुडचडे-तिळामळ रस्ता चौपदरीकरण बंद करावे तसेच बगलरस्ता हाती घ्यावा या आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ त्या भागातील संतप्त रहिवाशांनी आज मडगावी धडक दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मालभाट येथील निवासासमोर व नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुख्य रस्ता रोखून आपल्या विराट शक्तीचे दर्शन घडविले. त्यामुळे ताळ्यावर आलेल्या सरकारने गेली चार वर्षे भिजत ठेवलेली बगलरस्त्याची मागणी तात्काळ मान्य केली आणि रस्ता चौपदरीकरणाचे काम रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर सलग चार तास धरलेले हे धरणे आंदोलकांनी मागे घेतले.
सकाळी ८ वाजताच मालभाटात दाखल झालेल्या आंदोलकांत महिलांचा भरणा अधिक होता. संपूर्ण दक्षिण गोव्यातून मडगावात आणलेल्या पोलिसांनी मुख्यमंत्री निवासाभोेवती कडे केले होते. पोलिस अधिकार्‍यांनी निदर्शकांना निवासालगत प्रवेश करण्यापासून रोखल्यानंतर त्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या दिला. त्यामुळे वाहतूक खोळंबली. नंतर पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस यांच्या विनंतीवरून आंदोलकांनी पाजीफोंडकडे जाणारा रस्ता मोकळा ठेवला. त्यांनी साडेअकरापर्यंत हे आंदोलन चालू ठेवले.
तब्बल चार तास रस्ते अडवून धरणे धरल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पणजीहून बगल रस्त्याचे काम तात्काळ सुरू करण्याचे व चार पदरी रस्त्याचे काम तूर्त स्थगित ठेवत असल्याचे आश्‍वासन जल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांच्यामार्फत दिले.त्याचबरोबर पोलिस उपअधीक्षक रोहिदास पत्रे यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे ट्रकांची जीवघेणी शर्यत सुरू असल्याचा आरोप करून त्यंाची बदली करण्याची जी मागणी केली त्यावर विचार करण्याचे आश्‍वासनही दिले.
सकाळी सदर मोर्चा पोलिसांनी चार रस्त्यांच्या संगमावरच रोखला. त्यानंतर मोर्चेकर्‍यांनी तेथेच ठाण मांडले. मुख्यमंत्री पणजीत असल्याने पोलिसांनी त्यांना पणजीत जाऊन त्यांच्याशी बोलणी करण्याची केलेली विनंती आंदोलकांनी प्रथम अव्हेरली. मुख्यमंत्र्यांनीच येथे यावे असा हेका धरला; पण श्री. फर्नांडिस यांनी त्यांची समजूत घातली व नंतर एक शिष्टमंडळ पणजीकडे रवाना झाले. मोर्चेकर्‍यांनी मग रस्त्यावर बसकण मारली. दुपारी २ वा. जिल्हाधिकार्‍यांकडे झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी मोर्चा विसर्जित केला. मध्यंतरी बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी मोर्चेकर्‍यांना सामोरे जाऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. बगलरस्ता तात्काळ करण्यात येईल असे आश्‍वासन त्यांनी दिले; पण त्यावर मोर्चेकर्‍यांनी भरवसा ठेवण्यास नकार दिला.
मडगावहून पणजीत गेलेल्या शिष्टमंडळाने आल्तिनो येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जाऊन आपल्या मागण्यांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी नंतर जिल्हाधिकार्‍यांशी संपर्क साधण्याची सूचना केली. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनेही काहीच निष्पन्न न झाल्याने शिष्टमंडळ परतले व दुपारी १२ वाजता मालभाट येथून मोर्चा जिल्हाधिकार्‍यांच्या कचेरीवर नेण्यात आला. हातात फलक व सरकारचा निषेध करणार्‍या घोषणांनी सर्व शहर दुमदुमले. जिल्हाधिकारी इमारतीसमोर मोर्चेकर्‍यांनी ठाण मांडल्याने पुन्हा संपूर्ण शहरात वाहतुकीची कोंडी झाली. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय येथून हटणार नाही असा निर्धार मोर्र्चेेकर्‍यांनी केला. दोन तास वाहतूक अडली तर तुम्हाला किती त्रास होतो पण सावर्डे कुडचडे भागांत आम्ही कित्येक वर्षांपासून हा विदारक अनुभव घेत आहोत याची कोणतीच पर्वा या सरकारला नसल्याबद्दल त्यांनी दुःख व्यक्त केले.
बर्‍याच वेळानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी मोर्चेकर्‍यांच्या पाच जणांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास बोलावले; पण ही सूचना मोर्चेकर्‍यांनी झिडकारली. त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांनाच खाली बोलावले. पोलिस अधीक्षक श्री. फर्नांडिस यांनी मोर्चेकरी व जिल्हाधिकार्‍यांदरम्यान मध्यस्थाचे काम केलेे. त्यांचे सांगणे जिल्हाधिकार्‍यांपर्यंत व जिल्हाधिकार्‍यांचे सांगणे मोर्चेकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यात ते मग्न होते. अखेरमंत्री चर्चिल व महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी खाली आले व त्यांनी लोकांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या.
चर्चिल यांनी, बायपास रस्ता तात्काळ करण्याचे व चार पदरी रस्ता स्थगित ठेवण्याचे आश्‍वासन त्यांना दिले तर जिल्हाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बोलण्यांची सर्व माहिती त्यांना दिली तेव्हा सर्व आश्‍वासने लेखी द्या, असा आग्रह लोकांनी धरला. तो मान्य करणे जिल्हाधिकार्‍यांना भाग पडले. ट्रकांवर निर्बंध घालण्यासाठी पोलिस अधीक्षक श्री. फर्नांडिस यांना कुडचड्यात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाप्रमाणे ते उद्या (गुरुवारी) कुडचडे येथे जाऊन पाहणी करणार आहेत.
त्यानंतर मोर्चातील शीतलकुमार काकोडकर, संजय देसाई, बाबाजीन फर्नांडिस, ओलिंदा लोपेस, अत्रेय काकोडकर, परेश भेंडे, राजेंद्र काकोडकर, प्रदीप काकोडकर व मार्टिन फर्नांडिस यांनी भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. जिल्हाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ समितीच्या बैठकीत जे निर्णय झाले त्याची माहिती दिली. नेतुर्ले ते कापशे, कापशे ते गुड्डेमळ, कुडचडे बायपास व केपे बायपास अशा चार विभागांत हा रस्ता करण्यात येणार असून नेतुर्ले ते कापशे, गुड्डेमळ या रस्त्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. केप्याच्या बायपासचे काम सुरू होणार आहे. कुडचडे येथील बायपास मार्गाची आखणी केलेली आहे. पाणी कालव्याच्या समांतर असा हा रस्ता जात असून त्याची पाहणी करून बांधकाम खात्याच्या २५ विभागाला तात्काळ अंदाजपत्रक तयार करण्यास गोव्याच्या मुख्य सचिवांनी आदेश दिला आहे. त्यांनी ८ महिन्याची मुदत मागितली होती. ती मुदत चार महिन्यांवर आणली असून मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिल्याचे जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी सांगितले.
खनिज माल वाहतुकीला आमचा विरोध नसून त्यावर निर्बंध घालावे अशी मागणी आंदोलकांनी केली. चौपदरी रस्ता स्थगित झाल्याचे तसेच बायपास रस्ता तात्काळ सुरू करण्याचे लेखी आश्‍वासन संध्याकाळपर्यंत देण्याचे आश्‍वासन जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. पोलिस अधिकार्‍याच्या बदलीची व जादा पोलिस कुमक पाठविण्याची मागणी आपण सरकारला तात्काळ पाठवतो तसेच पोलिस अधीक्षक त्याची नोंद घेतील, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले. एका आठवड्यात कुडचडेच्या या नेत्याबरोबर बैठक घेऊन त्यावर तात्काळ उपाय योजना काढण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर सदर नेत्यांनी मोर्चात सामील झालेल्या लोकांना ती माहिती दिली व आज मोर्चा विसर्जन करण्याचे आवाहन केले. मात्र या मागण्या मान्य होईपर्यंत आमचा लढा संपणार नाही असेही त्यांनी निक्षून सांगितले.
-संतप्त निदर्शकांसमोर सरकारची सपशेल माघार
मडगाव, दि. ९ (प्रतिनिधी): सांगे, कुडचडे, सावर्डे येथील खाणवाहतुकीमुळे होणारे धूळप्रदूषण, अपघाती मृत्यू व तासन्तास वाहतुकीचा खोळंबा आणि या सर्वच बाबींकडे सरकारकडून होणारे दुर्लक्ष याचा निषेध करून कुडचडे-तिळामळ रस्ता चौपदरीकरण बंद करावे तसेच बगलरस्ता हाती घ्यावा या आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ त्या भागातील संतप्त रहिवाशांनी आज मडगावी धडक दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मालभाट येथील निवासासमोर व नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुख्य रस्ता रोखून आपल्या विराट शक्तीचे दर्शन घडविले. त्यामुळे ताळ्यावर आलेल्या सरकारने गेली चार वर्षे भिजत ठेवलेली बगलरस्त्याची मागणी तात्काळ मान्य केली आणि रस्ता चौपदरीकरणाचे काम रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर सलग चार तास धरलेले हे धरणे आंदोलकांनी मागे घेतले.
सकाळी ८ वाजताच मालभाटात दाखल झालेल्या आंदोलकांत महिलांचा भरणा अधिक होता. संपूर्ण दक्षिण गोव्यातून मडगावात आणलेल्या पोलिसांनी मुख्यमंत्री निवासाभोेवती कडे केले होते. पोलिस अधिकार्‍यांनी निदर्शकांना निवासालगत प्रवेश करण्यापासून रोखल्यानंतर त्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या दिला. त्यामुळे वाहतूक खोळंबली. नंतर पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस यांच्या विनंतीवरून आंदोलकांनी पाजीफोंडकडे जाणारा रस्ता मोकळा ठेवला. त्यांनी साडेअकरापर्यंत हे आंदोलन चालू ठेवले.
तब्बल चार तास रस्ते अडवून धरणे धरल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पणजीहून बगल रस्त्याचे काम तात्काळ सुरू करण्याचे व चार पदरी रस्त्याचे काम तूर्त स्थगित ठेवत असल्याचे आश्‍वासन जल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांच्यामार्फत दिले.त्याचबरोबर पोलिस उपअधीक्षक रोहिदास पत्रे यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे ट्रकांची जीवघेणी शर्यत सुरू असल्याचा आरोप करून त्यंाची बदली करण्याची जी मागणी केली त्यावर विचार करण्याचे आश्‍वासनही दिले.
सकाळी सदर मोर्चा पोलिसांनी चार रस्त्यांच्या संगमावरच रोखला. त्यानंतर मोर्चेकर्‍यांनी तेथेच ठाण मांडले. मुख्यमंत्री पणजीत असल्याने पोलिसांनी त्यांना पणजीत जाऊन त्यांच्याशी बोलणी करण्याची केलेली विनंती आंदोलकांनी प्रथम अव्हेरली. मुख्यमंत्र्यांनीच येथे यावे असा हेका धरला; पण श्री. फर्नांडिस यांनी त्यांची समजूत घातली व नंतर एक शिष्टमंडळ पणजीकडे रवाना झाले. मोर्चेकर्‍यांनी मग रस्त्यावर बसकण मारली. दुपारी २ वा. जिल्हाधिकार्‍यांकडे झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी मोर्चा विसर्जित केला. मध्यंतरी बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी मोर्चेकर्‍यांना सामोरे जाऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. बगलरस्ता तात्काळ करण्यात येईल असे आश्‍वासन त्यांनी दिले; पण त्यावर मोर्चेकर्‍यांनी भरवसा ठेवण्यास नकार दिला.
मडगावहून पणजीत गेलेल्या शिष्टमंडळाने आल्तिनो येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जाऊन आपल्या मागण्यांवर त्यांच्याशी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी नंतर जिल्हाधिकार्‍यांशी संपर्क साधण्याची सूचना केली. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनेही काहीच निष्पन्न न झाल्याने शिष्टमंडळ परतले व दुपारी १२ वाजता मालभाट येथून मोर्चा जिल्हाधिकार्‍यांच्या कचेरीवर नेण्यात आला. हातात फलक व सरकारचा निषेध करणार्‍या घोषणांनी सर्व शहर दुमदुमले. जिल्हाधिकारी इमारतीसमोर मोर्चेकर्‍यांनी ठाण मांडल्याने पुन्हा संपूर्ण शहरात वाहतुकीची कोंडी झाली. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय येथून हटणार नाही असा निर्धार मोर्र्चेेकर्‍यांनी केला. दोन तास वाहतूक अडली तर तुम्हाला किती त्रास होतो पण सावर्डे कुडचडे भागांत आम्ही कित्येक वर्षांपासून हा विदारक अनुभव घेत आहोत याची कोणतीच पर्वा या सरकारला नसल्याबद्दल त्यांनी दुःख व्यक्त केले.
बर्‍याच वेळानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी मोर्चेकर्‍यांच्या पाच जणांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास बोलावले; पण ही सूचना मोर्चेकर्‍यांनी झिडकारली. त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांनाच खाली बोलावले. पोलिस अधीक्षक श्री. फर्नांडिस यांनी मोर्चेकरी व जिल्हाधिकार्‍यांदरम्यान मध्यस्थाचे काम केलेे. त्यांचे सांगणे जिल्हाधिकार्‍यांपर्यंत व जिल्हाधिकार्‍यांचे सांगणे मोर्चेकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यात ते मग्न होते. अखेरमंत्री चर्चिल व महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी खाली आले व त्यांनी लोकांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या.
चर्चिल यांनी, बायपास रस्ता तात्काळ करण्याचे व चार पदरी रस्ता स्थगित ठेवण्याचे आश्‍वासन त्यांना दिले तर जिल्हाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बोलण्यांची सर्व माहिती त्यांना दिली तेव्हा सर्व आश्‍वासने लेखी द्या, असा आग्रह लोकांनी धरला. तो मान्य करणे जिल्हाधिकार्‍यांना भाग पडले. ट्रकांवर निर्बंध घालण्यासाठी पोलिस अधीक्षक श्री. फर्नांडिस यांना कुडचड्यात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाप्रमाणे ते उद्या (गुरुवारी) कुडचडे येथे जाऊन पाहणी करणार आहेत.
त्यानंतर मोर्चातील शीतलकुमार काकोडकर, संजय देसाई, बाबाजीन फर्नांडिस, ओलिंदा लोपेस, अत्रेय काकोडकर, परेश भेंडे, राजेंद्र काकोडकर, प्रदीप काकोडकर व मार्टिन फर्नांडिस यांनी भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. जिल्हाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ समितीच्या बैठकीत जे निर्णय झाले त्याची माहिती दिली. नेतुर्ले ते कापशे, कापशे ते गुड्डेमळ, कुडचडे बायपास व केपे बायपास अशा चार विभागांत हा रस्ता करण्यात येणार असून नेतुर्ले ते कापशे, गुड्डेमळ या रस्त्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. केप्याच्या बायपासचे काम सुरू होणार आहे. कुडचडे येथील बायपास मार्गाची आखणी केलेली आहे. पाणी कालव्याच्या समांतर असा हा रस्ता जात असून त्याची पाहणी करून बांधकाम खात्याच्या २५ विभागाला तात्काळ अंदाजपत्रक तयार करण्यास गोव्याच्या मुख्य सचिवांनी आदेश दिला आहे. त्यांनी ८ महिन्याची मुदत मागितली होती. ती मुदत चार महिन्यांवर आणली असून मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिल्याचे जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी सांगितले.
खनिज माल वाहतुकीला आमचा विरोध नसून त्यावर निर्बंध घालावे अशी मागणी आंदोलकांनी केली. चौपदरी रस्ता स्थगित झाल्याचे तसेच बायपास रस्ता तात्काळ सुरू करण्याचे लेखी आश्‍वासन संध्याकाळपर्यंत देण्याचे आश्‍वासन जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. पोलिस अधिकार्‍याच्या बदलीची व जादा पोलिस कुमक पाठविण्याची मागणी आपण सरकारला तात्काळ पाठवतो तसेच पोलिस अधीक्षक त्याची नोंद घेतील, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले. एका आठवड्यात कुडचडेच्या या नेत्याबरोबर बैठक घेऊन त्यावर तात्काळ उपाय योजना काढण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर सदर नेत्यांनी मोर्चात सामील झालेल्या लोकांना ती माहिती दिली व आज मोर्चा विसर्जन करण्याचे आवाहन केले. मात्र या मागण्या मान्य होईपर्यंत आमचा लढा संपणार नाही असेही त्यांनी निक्षून सांगितले.
बेळगावातील भाजी वाहतूक युवक कॉंग्रेस अडवणार
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाला बेळगावात भाजी खरेदी करण्यावरून मज्जाव करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ युवक कॉंग्रेसने आक्रमक होत बेळगावातून गोव्यात भाजी घेऊन येणारी वाहने चेकनाक्यांवर अडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. फलोत्पादन महामंडळाला भाजी न पुरवता ती अन्य व्यापार्‍यांमार्फत गोव्यात आणून त्याची विक्री करू पाहणार्‍यांना चांगलीच अद्दल घडवू, अशी घोषणाच युवक कॉंग्रेसने केल्याने हा वाद चिघळण्याची दाट शक्यता आहे.
आज इथे कॉंग्रेस भवनात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत युवक कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष जनार्दन भांडारी यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सरचिटणीस उपेंद्र राठवळ व इतर पदाधिकारी हजर होते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांत वाढ झाल्याने राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना कमी दरांत या वस्तू उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने फलोत्पादन महामंडळाकडून स्वस्त दरात भाजी देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे बेळगावातून भाजी विकत घेऊन ती अव्वाच्या सव्वा दरात लोकांना विकून आपली तुंबडी भरू पाहणार्‍या काही व्यापार्‍यांनी हा डाव आखल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. या व्यवसायात भाजी माफियांनी घुसखोरी केली असून त्यांनीच संगनमताने या योजनेला खीळ घालण्याचा जोरदार प्रयत्न चालवला आहे व त्यामुळे या प्रकाराला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी युवक कॉंग्रेसने पुढाकार घेतल्याचे यावेळी श्री. भांडारी म्हणाले.
फलोत्पादनची विक्री केंद्रे ओसाड
स्वस्त भाजी उपलब्ध करून देणारी गोवा फलोत्पादन महामंडळाची विक्री केंद्रे आज भाजी पुरवठा न झाल्याने ओसाड पडल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. राज्यातील विविध भाजी विक्री केंद्रांवर लोकांची झुंबड उडत होती पण आज भाजी नसल्याने या लोकांना हात हलवत परतावे लागले. बेळगावात फलोत्पादन महामंडळाची भाजी अडवून ती कुजवण्याचा प्रकार घडल्याने सर्वसामान्य लोकांकडूनही या कृतीचा निषेध करण्यात येत आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारनेच हस्तक्षेप करून तोडगा काढला तर हा विषय निश्‍चितच सुटू शकेल, असे मत काही विक्रेत्यांनी व्यक्त केले आहे. या विषयावरून हिंसात्मक मार्गाचा अवलंब झाल्यास गोवा व कर्नाटकचे संबंध अधिक ताणू शकतात व त्यामुळे भविष्यात अधिक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची भीतीही अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
आज इथे कॉंग्रेस भवनात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत युवक कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष जनार्दन भांडारी यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सरचिटणीस उपेंद्र राठवळ व इतर पदाधिकारी हजर होते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांत वाढ झाल्याने राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना कमी दरांत या वस्तू उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने फलोत्पादन महामंडळाकडून स्वस्त दरात भाजी देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे बेळगावातून भाजी विकत घेऊन ती अव्वाच्या सव्वा दरात लोकांना विकून आपली तुंबडी भरू पाहणार्‍या काही व्यापार्‍यांनी हा डाव आखल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. या व्यवसायात भाजी माफियांनी घुसखोरी केली असून त्यांनीच संगनमताने या योजनेला खीळ घालण्याचा जोरदार प्रयत्न चालवला आहे व त्यामुळे या प्रकाराला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी युवक कॉंग्रेसने पुढाकार घेतल्याचे यावेळी श्री. भांडारी म्हणाले.
फलोत्पादनची विक्री केंद्रे ओसाड
स्वस्त भाजी उपलब्ध करून देणारी गोवा फलोत्पादन महामंडळाची विक्री केंद्रे आज भाजी पुरवठा न झाल्याने ओसाड पडल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. राज्यातील विविध भाजी विक्री केंद्रांवर लोकांची झुंबड उडत होती पण आज भाजी नसल्याने या लोकांना हात हलवत परतावे लागले. बेळगावात फलोत्पादन महामंडळाची भाजी अडवून ती कुजवण्याचा प्रकार घडल्याने सर्वसामान्य लोकांकडूनही या कृतीचा निषेध करण्यात येत आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारनेच हस्तक्षेप करून तोडगा काढला तर हा विषय निश्‍चितच सुटू शकेल, असे मत काही विक्रेत्यांनी व्यक्त केले आहे. या विषयावरून हिंसात्मक मार्गाचा अवलंब झाल्यास गोवा व कर्नाटकचे संबंध अधिक ताणू शकतात व त्यामुळे भविष्यात अधिक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची भीतीही अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
आयडीसीकडून ‘भू’ घोटाळा
पिळर्ण सिटीझन फोरमचा आरोप
लाखो चौ.मी. जमीन परप्रांतीयांच्या घशात
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (आयडीसी) गोव्यातील लाखो चौरस मीटर जागेचा घोटाळा करण्यात आला असून औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगाच्या नावे लाखो चौ.मी. जागा परप्रांतीय उद्योजकांच्या घशात घालून गोवेकरांना भूमिहीन करण्याचा चंग आयडीसीने बांधला आहे, असा आरोप पिळर्ण सिटीझन फोरम या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे आज (दि.९) पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
या बाबत सविस्तर माहिती देताना फोरमचे समन्वयक पॉल फर्नांडिस म्हणाले की, पेडणे येथील तुये व बार्देश येथील पिळर्ण तसेच सत्तरी व डिचोेलीसह गोव्यातील विविध औद्योगिक वसाहतीत गरज नसताना लाखो चौरस मीटर जमीन ताब्यात घेतली आहे.माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे भू नियोजन अधिकार्‍यांच्या कार्यालयातून ही माहिती मिळवली आहे. माहितीनुसार गोवा औद्योगिक महामंडळाने उद्योग उभारण्याच्या नावाखाली सदर जमीन अनेक परप्रांतीय उद्योजकांना देण्याचा सपाटा चालवला आहे. एका बाजूला एसईझेड रद्द केले म्हणून सांगून गोव्यातील जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकायची व गुपचूप गोव्यातील जमिनी परप्रांतीयांना द्यायच्या असा स्वार्थी खेळ आयडीसीचे अध्यक्ष व संबंधित खेळत आहेत. पिळर्ण सिटीझन फोरम या प्रकाराला प्राणपणाने विरोध करणार असल्याचे श्री. फर्नांडिस म्हणाले. या प्रसंगी त्यांनी गोव्यातील कोणत्या व किती जमिनी कोणत्या प्रकारे लाटण्यात येत आहेत याची सविस्तर कागदपत्रे पत्रकारांना सुपूर्त केली. यावेळी ते म्हणाले की, एकट्या तुये औद्योगिक वसाहतीतील ४० लाख चौरस मीटर जागा बळकावण्याचा प्रकार घडला असून स्थानिक पंचायतीला अंधारात ठेवून हे कार्य चालू आहे. विविध औद्योगिक वसाहतीतील अनेक उद्योग बंद असून ते सरू करण्याचे प्रयत्न न करता नव्या जागा ताब्यात घेणे धोक्याचे आहे असेही श्री. फर्नांडिस यांनी सांगितले
या वेळी बोलताना फोरमचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकर यांनी आयडीसीचे अध्यक्ष बाबू कवळेकर यांच्यावर जमीन घोटाळेबाजी करत असल्याचा आरोप केला. फोरमने या प्रकरणी पोलिस तक्रार दाखल केली असून सदर प्रकरण न्यायालयात नेणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच या जमीन घोटाळ्याची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी व्हावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
लाखो चौ.मी. जमीन परप्रांतीयांच्या घशात
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (आयडीसी) गोव्यातील लाखो चौरस मीटर जागेचा घोटाळा करण्यात आला असून औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगाच्या नावे लाखो चौ.मी. जागा परप्रांतीय उद्योजकांच्या घशात घालून गोवेकरांना भूमिहीन करण्याचा चंग आयडीसीने बांधला आहे, असा आरोप पिळर्ण सिटीझन फोरम या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे आज (दि.९) पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
या बाबत सविस्तर माहिती देताना फोरमचे समन्वयक पॉल फर्नांडिस म्हणाले की, पेडणे येथील तुये व बार्देश येथील पिळर्ण तसेच सत्तरी व डिचोेलीसह गोव्यातील विविध औद्योगिक वसाहतीत गरज नसताना लाखो चौरस मीटर जमीन ताब्यात घेतली आहे.माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे भू नियोजन अधिकार्‍यांच्या कार्यालयातून ही माहिती मिळवली आहे. माहितीनुसार गोवा औद्योगिक महामंडळाने उद्योग उभारण्याच्या नावाखाली सदर जमीन अनेक परप्रांतीय उद्योजकांना देण्याचा सपाटा चालवला आहे. एका बाजूला एसईझेड रद्द केले म्हणून सांगून गोव्यातील जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकायची व गुपचूप गोव्यातील जमिनी परप्रांतीयांना द्यायच्या असा स्वार्थी खेळ आयडीसीचे अध्यक्ष व संबंधित खेळत आहेत. पिळर्ण सिटीझन फोरम या प्रकाराला प्राणपणाने विरोध करणार असल्याचे श्री. फर्नांडिस म्हणाले. या प्रसंगी त्यांनी गोव्यातील कोणत्या व किती जमिनी कोणत्या प्रकारे लाटण्यात येत आहेत याची सविस्तर कागदपत्रे पत्रकारांना सुपूर्त केली. यावेळी ते म्हणाले की, एकट्या तुये औद्योगिक वसाहतीतील ४० लाख चौरस मीटर जागा बळकावण्याचा प्रकार घडला असून स्थानिक पंचायतीला अंधारात ठेवून हे कार्य चालू आहे. विविध औद्योगिक वसाहतीतील अनेक उद्योग बंद असून ते सरू करण्याचे प्रयत्न न करता नव्या जागा ताब्यात घेणे धोक्याचे आहे असेही श्री. फर्नांडिस यांनी सांगितले
या वेळी बोलताना फोरमचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकर यांनी आयडीसीचे अध्यक्ष बाबू कवळेकर यांच्यावर जमीन घोटाळेबाजी करत असल्याचा आरोप केला. फोरमने या प्रकरणी पोलिस तक्रार दाखल केली असून सदर प्रकरण न्यायालयात नेणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच या जमीन घोटाळ्याची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी व्हावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा निलंबित
उच्च न्यायालयाची कृती; न्यायालयीन वर्तुळात खळबळ
मडगाव, दि. ९ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे निलंबित केले असून या निर्णयामुळे गोव्यातील न्यायालयीन वर्तुळात खळबळ माजली आहे. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार उच्च न्यायालयाने त्याबाबत जारी केलेला आदेश दक्षिण गोव्याचे प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांनी आज दुपारी अडीच वाजता त्यांना बजावला व त्यानंतर सर्वत्र हे वृत्त पसरले. न्यायालयीन तसेच वकिलांच्या गोटात या कारवाईने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात आले; तसेच धक्का बसल्याचे दिसून आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार शिरोडा येथील सीरियल किलर महानंद नाईक याला एका खटल्यातून पुराव्याअभावी दोषमुक्त करण्याबाबत दिलेला निवाडा न्या. डेस्मंड यांच्या निलंबनाचे कारण ठरला आहे. वास्तविक या खटल्याची अधिकतम सुनावणी न्या. बाक्रे यांच्यासमोर झाली होती; पण नंतर ते तब्येतीच्या कारणास्तव रजेवर गेले. दरम्यानच्या काळात तो खटला प्रधान सत्र न्यायाधीशपदाचा अतिरिक्त ताबा असलेल्या न्या. डेस्मंड यांच्याकडे आला होता. अंतिम सुनावणीत सरकारी वकील सरोजिनी सार्दिन यांनीही विशेष भर न दिल्याने व त्या खटल्यात सरकार पक्षाकडे ठोस पुरावे नसल्याचे सुनावणीवेळी सांगितल्याने त्याची परिणती महानंदच्या सुटकेत झाली होती.
तथापि, त्यानंतर कामावर हजर झालेले प्रधान सत्र न्यायाधीश बाक्रे यांनी या निवाड्याचा संदर्भ घेऊन न्या. डिकॉस्टा यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाकडे शिस्तभंगाची तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेऊन या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश दिला गेला असून दरम्यानच्या काळासाठी हे निलंबन करण्यात आले आहे.
यापूर्वी अशाच प्रकारे न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांना निलंबित करण्यात आले होते व वकिलांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवल्यावर ती कारवाई मागे घेण्यात आली होती. न्या. डेस्मंड यांच्यावरील कारवाईचा वकीलवर्गाने निषेध करून अशा प्रकारे प्रामाणिक न्यायाधीशांना लक्ष्य करण्याची कृती न्यायव्यवस्थेबाबत चुकीचे संदेश देणारी ठरेल असे म्हटले आहे.
ज्येष्ठ वकील ऍड. मारीयो आल्मेदा यांनी उच्च न्यायालय अशा प्रकारे प्रामाणिक न्यायाधीशांचा छळ का करीत आहे, असा सवाल केला आहे. यापूर्वी न्या. अनुजा यांच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला होता. नंतर ती चूक सुधारली गेली हे खरे असले तरी
त्यामुळे झालेली हानी भरून निघत नाही. आता न्या. डेस्मंड यांच्याबाबत तीच चूक करण्यात आलेली आहे. महानंदबाबत त्यांनी दिलेला निवाडा जर योग्य नव्हता तर सरकार पक्षाने त्याविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील का केले नाही? अन्य चार प्रकरणांतही महानंद सुटलेला आहे त्याचे काय, असा सवाल त्यांनी केला. प्रामाणिक व कोणालाही न बधणार्‍यांवर कारवाई करून उच्च न्यायालयाला नेमके काय दर्शवायचे आहे, अशी विचारणाही त्यांनी केली. न्यायालयीन व्यवस्थेतील हा ‘दुसरा काळा दिवस’ असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
मडगावातील एक प्रमुख वकील ऍड. आनाक्लात व्हिएगश यांनीही न्या. डिकॉस्टा यांचे निलंबन ही घिसाडघाईची कृती असल्याचे सांगून त्याचा निषेध केला आहे.
या प्रकरणी दक्षिण गोवा वकील संघटना उद्यापासून प्रधान सत्र न्यायाधीशांसमोर निदर्शने करून त्यांच्याविरोधातील तक्रार मागे घेण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले. एवढे करूनही भागले नाही तर वकिलांना रस्त्यावर यावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. न्या. अनुजा यांच्यावर झालेल्या अशाच अन्यायाचा उल्लेख केला. त्यांच्या बाजूने वकील संघटना खंबीरपणे उभी राहून त्यांच्या फेरनियुक्तीसाठी प्रयत्नशील राहिली होती याची त्यांनी आठवण करून दिली. आता डिकॉस्टा यांच्या फेरनियुक्तीसाठीही संघटना प्रयत्नशील राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
दुसरे एक वकील ऍड. अमेय प्रभुदेसाई यांनी हे निलंबन योग्य नसल्याचे सांगताना फौजदारी दंड संहितेत अशा प्रकारे निलंबनाची कुठेही तरतूद नसल्याचे सांगून निलंबनाचा निषेध केला.
मडगाव, दि. ९ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे निलंबित केले असून या निर्णयामुळे गोव्यातील न्यायालयीन वर्तुळात खळबळ माजली आहे. दक्षिण गोवा वकील संघटनेने याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार उच्च न्यायालयाने त्याबाबत जारी केलेला आदेश दक्षिण गोव्याचे प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांनी आज दुपारी अडीच वाजता त्यांना बजावला व त्यानंतर सर्वत्र हे वृत्त पसरले. न्यायालयीन तसेच वकिलांच्या गोटात या कारवाईने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात आले; तसेच धक्का बसल्याचे दिसून आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार शिरोडा येथील सीरियल किलर महानंद नाईक याला एका खटल्यातून पुराव्याअभावी दोषमुक्त करण्याबाबत दिलेला निवाडा न्या. डेस्मंड यांच्या निलंबनाचे कारण ठरला आहे. वास्तविक या खटल्याची अधिकतम सुनावणी न्या. बाक्रे यांच्यासमोर झाली होती; पण नंतर ते तब्येतीच्या कारणास्तव रजेवर गेले. दरम्यानच्या काळात तो खटला प्रधान सत्र न्यायाधीशपदाचा अतिरिक्त ताबा असलेल्या न्या. डेस्मंड यांच्याकडे आला होता. अंतिम सुनावणीत सरकारी वकील सरोजिनी सार्दिन यांनीही विशेष भर न दिल्याने व त्या खटल्यात सरकार पक्षाकडे ठोस पुरावे नसल्याचे सुनावणीवेळी सांगितल्याने त्याची परिणती महानंदच्या सुटकेत झाली होती.
तथापि, त्यानंतर कामावर हजर झालेले प्रधान सत्र न्यायाधीश बाक्रे यांनी या निवाड्याचा संदर्भ घेऊन न्या. डिकॉस्टा यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाकडे शिस्तभंगाची तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेऊन या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश दिला गेला असून दरम्यानच्या काळासाठी हे निलंबन करण्यात आले आहे.
यापूर्वी अशाच प्रकारे न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांना निलंबित करण्यात आले होते व वकिलांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवल्यावर ती कारवाई मागे घेण्यात आली होती. न्या. डेस्मंड यांच्यावरील कारवाईचा वकीलवर्गाने निषेध करून अशा प्रकारे प्रामाणिक न्यायाधीशांना लक्ष्य करण्याची कृती न्यायव्यवस्थेबाबत चुकीचे संदेश देणारी ठरेल असे म्हटले आहे.
ज्येष्ठ वकील ऍड. मारीयो आल्मेदा यांनी उच्च न्यायालय अशा प्रकारे प्रामाणिक न्यायाधीशांचा छळ का करीत आहे, असा सवाल केला आहे. यापूर्वी न्या. अनुजा यांच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला होता. नंतर ती चूक सुधारली गेली हे खरे असले तरी
त्यामुळे झालेली हानी भरून निघत नाही. आता न्या. डेस्मंड यांच्याबाबत तीच चूक करण्यात आलेली आहे. महानंदबाबत त्यांनी दिलेला निवाडा जर योग्य नव्हता तर सरकार पक्षाने त्याविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अपील का केले नाही? अन्य चार प्रकरणांतही महानंद सुटलेला आहे त्याचे काय, असा सवाल त्यांनी केला. प्रामाणिक व कोणालाही न बधणार्‍यांवर कारवाई करून उच्च न्यायालयाला नेमके काय दर्शवायचे आहे, अशी विचारणाही त्यांनी केली. न्यायालयीन व्यवस्थेतील हा ‘दुसरा काळा दिवस’ असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
मडगावातील एक प्रमुख वकील ऍड. आनाक्लात व्हिएगश यांनीही न्या. डिकॉस्टा यांचे निलंबन ही घिसाडघाईची कृती असल्याचे सांगून त्याचा निषेध केला आहे.
या प्रकरणी दक्षिण गोवा वकील संघटना उद्यापासून प्रधान सत्र न्यायाधीशांसमोर निदर्शने करून त्यांच्याविरोधातील तक्रार मागे घेण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले. एवढे करूनही भागले नाही तर वकिलांना रस्त्यावर यावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. न्या. अनुजा यांच्यावर झालेल्या अशाच अन्यायाचा उल्लेख केला. त्यांच्या बाजूने वकील संघटना खंबीरपणे उभी राहून त्यांच्या फेरनियुक्तीसाठी प्रयत्नशील राहिली होती याची त्यांनी आठवण करून दिली. आता डिकॉस्टा यांच्या फेरनियुक्तीसाठीही संघटना प्रयत्नशील राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
दुसरे एक वकील ऍड. अमेय प्रभुदेसाई यांनी हे निलंबन योग्य नसल्याचे सांगताना फौजदारी दंड संहितेत अशा प्रकारे निलंबनाची कुठेही तरतूद नसल्याचे सांगून निलंबनाचा निषेध केला.
आरुषी हत्याकांडाला नवी कलाटणी
नवी दिल्ली, दि. ९ : दिल्लीतील बहुचर्चित आरुषी हत्याकांडाचा बंद करण्यात आलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश सीबीआय कोर्टाने बुधवारी दिला. आरुषीच्या आईवडिलांवरच तिची हत्या केल्याचा संशय असला तरी, पुराव्याअभावी हा तपास थांबवण्यात आला होता. आरुषी आणि हेमराज यांच्या दुहेरी हत्येचा हा तपास ज्या मुद्यांवर बंद करण्यात आला, तेथून पुन्हा तपास करण्यात यावा. तसेच यासाठी आरुषीचे वडील राजेश आणि आई नुपूर तलावर या दोघांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात यावे, असा आदेशही कोर्टाने दिला आहे.
त्यामुळे भारतीय दंडविधानाच्या (आयपीसीच्या) कलम ३०२ आणि १२० च्या प्रमाणे हा खटला चालवण्यात येणार आहे. त्यासाठी खटला बंद करण्यासाठी देण्यात आलेला अहवालच चार्जशीट म्हणून स्वीकारला जाईल. तसेच यापुढील सुनावणी २८ ङ्गेब्रुवारीस होणार असून तलवार दाम्पत्यास कोर्टापुढे हजर राहण्यास सांगितले आहे.
त्यामुळे भारतीय दंडविधानाच्या (आयपीसीच्या) कलम ३०२ आणि १२० च्या प्रमाणे हा खटला चालवण्यात येणार आहे. त्यासाठी खटला बंद करण्यासाठी देण्यात आलेला अहवालच चार्जशीट म्हणून स्वीकारला जाईल. तसेच यापुढील सुनावणी २८ ङ्गेब्रुवारीस होणार असून तलवार दाम्पत्यास कोर्टापुढे हजर राहण्यास सांगितले आहे.
सिप्रियानो मृत्युप्रकरण पणजी पोलिस स्थानकातील कर्मचार्‍यांवर गुन्हा दाखल
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): पोलिस कोठडीत मृत्यू पावलेल्या सिप्रियानो फर्नांडिस प्रकरणी गुन्हा विभागाने आज पणजी पोलिस स्थानकातील अनेक पोलिस अधिकार्‍यांविरोधात खून व पुरावे नष्ट करण्याच्या गुन्ह्याखाली ‘एफआयआर’ नोंद केला आहे. उपविभागीय न्यायदंडाधिकार्‍यांनी सादर केलेल्या अहवालाचा आधार घेऊन हे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिस प्रवक्ते आत्माराम देशपांडे यांनी दिली.
याप्रकरणी तीन पोलिस अधिकार्‍यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. सिप्रियानोला पणजी पोलिस स्थानकात आणल्यावेळी तिथे ड्यूटीवर असलेल्या सर्व पोलिस अधिकारी व कर्मचार्‍यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिप्रियानोचा मृत्यू पोलिस कोठडीत होणे हा गंभीर गुन्हा आहे व त्यामुळे या प्रकरणाची जलदगतीने चौकशी केली जाईल, अशी माहितीही यावेळी श्री. देशपांडे यांनी दिली. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी पोलिस निरीक्षक ब्राझ मिनेझिस करीत आहेत. हा ‘एफआयआर’ नोंद केला असला तरी त्यात संबंधित पोलिसांची नावे घातली नसून ती चौकशीअंती घातली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, सिप्रियानो याला पोलिस स्थानकात आणल्यापासून त्याचा मृत्यू होईपर्यंत जे कुणी अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटीवर होते त्यासर्वांची चौकशी केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सिप्रियानोच्या मृत्यूबाबत शवचिकित्सा अहवालात त्याच्या डोक्यावर झालेल्या दुखापतीमुळेच त्याला मृत्यू आल्याचे म्हटले आहे. उपविभागीय न्यायदंडाधिकार्‍यांनीही आपल्या अहवालात या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. ७ जानेवारी रोजी पोलिस स्थानकात आणलेल्या सिप्रियानोचा ८ रोजी मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी एका प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या जबानीत पोलिसांकडून सिप्रियानो याला कोठडीत मारहाण करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्याने पोलिस अधिकच गोत्यात सापडले आहेत. दरम्यान, सिप्रियानो याला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केला नसल्याचेही उपविभागीय न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या अहवालात स्पष्ट झाल्याने हे प्रकरण पोलिसांवर शेकण्याचीच जास्त शक्यता आहे.
याप्रकरणी तीन पोलिस अधिकार्‍यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. सिप्रियानोला पणजी पोलिस स्थानकात आणल्यावेळी तिथे ड्यूटीवर असलेल्या सर्व पोलिस अधिकारी व कर्मचार्‍यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिप्रियानोचा मृत्यू पोलिस कोठडीत होणे हा गंभीर गुन्हा आहे व त्यामुळे या प्रकरणाची जलदगतीने चौकशी केली जाईल, अशी माहितीही यावेळी श्री. देशपांडे यांनी दिली. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी पोलिस निरीक्षक ब्राझ मिनेझिस करीत आहेत. हा ‘एफआयआर’ नोंद केला असला तरी त्यात संबंधित पोलिसांची नावे घातली नसून ती चौकशीअंती घातली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, सिप्रियानो याला पोलिस स्थानकात आणल्यापासून त्याचा मृत्यू होईपर्यंत जे कुणी अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटीवर होते त्यासर्वांची चौकशी केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सिप्रियानोच्या मृत्यूबाबत शवचिकित्सा अहवालात त्याच्या डोक्यावर झालेल्या दुखापतीमुळेच त्याला मृत्यू आल्याचे म्हटले आहे. उपविभागीय न्यायदंडाधिकार्‍यांनीही आपल्या अहवालात या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. ७ जानेवारी रोजी पोलिस स्थानकात आणलेल्या सिप्रियानोचा ८ रोजी मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी एका प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या जबानीत पोलिसांकडून सिप्रियानो याला कोठडीत मारहाण करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्याने पोलिस अधिकच गोत्यात सापडले आहेत. दरम्यान, सिप्रियानो याला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केला नसल्याचेही उपविभागीय न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या अहवालात स्पष्ट झाल्याने हे प्रकरण पोलिसांवर शेकण्याचीच जास्त शक्यता आहे.
‘आझिलो’वरून आरोग्य खात्याची लोकलेखा समितीकडून झाडाझडती
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सुरू करण्याचा कोणताच प्रस्ताव आरोग्य खात्याच्या संचालिकांकडून सादर झालेला नाही. सुमारे ४५ कोटी रुपये खर्च करून या इस्पितळाची सुसज्ज इमारत व अद्ययावत यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. ‘पीपीपी’ करारात नमूद केलेल्या सेवा आझिलो इस्पितळात व्यवस्थितपणे चालतात व या सेवा ‘पीपीपी’ च्या नावाने ‘आऊटसोर्स’ करण्यात काहीच अर्थ राहत नाही. सल्लागार मंडळाने ‘सुपर स्पेशलीटी’ सेवा पर्यायी ठेवण्याची शिफारस केल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेची मूल्यांकन समितीने विस्तृत छाननी करावी, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकलेखा समितीने सादर केलेल्या सहासष्टाव्या अहवालात म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चांगलीच झाडाझडती घेतली आहे. महालेखापालांनी २००४-०५ च्या अहवालात जिल्हा इस्पितळासंबंधी उपस्थित केलेल्या टिप्पण्यांवर समितीच्या बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. प्रत्यक्षात २००७ साली या इस्पितळाचा ताबा घेऊनही ते अद्याप सुरू करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. अद्याप कार्यान्वित न झालेल्या या इस्पितळाच्या देखरेखीवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. या इस्पितळासाठी तयार केलेल्या २०० पदांपैकी १२० कर्मचार्‍यांची यापूर्वीच भरती करण्यात आली आहे व त्यामुळे या इस्पितळाच्या देखरेखीवरील खर्च यावर्षी १५ कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे. ‘पीपीपी’ तत्त्वावर हे इस्पितळ चालवताना हा खर्च अनिवार्य असून त्याचा बोजा राज्य सरकारला उचलणे भाग पडणार आहे. सध्याच्या आझिलो इस्पितळाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय बनली आहे व त्यामुळे आझिलो इस्पितळाचे तात्काळ नव्या इमारतीत स्थलांतर करणे गरजेचे आहे, असे मतही समितीने व्यक्त केले आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकलेखा समितीने सादर केलेल्या सहासष्टाव्या अहवालात म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चांगलीच झाडाझडती घेतली आहे. महालेखापालांनी २००४-०५ च्या अहवालात जिल्हा इस्पितळासंबंधी उपस्थित केलेल्या टिप्पण्यांवर समितीच्या बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. प्रत्यक्षात २००७ साली या इस्पितळाचा ताबा घेऊनही ते अद्याप सुरू करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. अद्याप कार्यान्वित न झालेल्या या इस्पितळाच्या देखरेखीवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. या इस्पितळासाठी तयार केलेल्या २०० पदांपैकी १२० कर्मचार्‍यांची यापूर्वीच भरती करण्यात आली आहे व त्यामुळे या इस्पितळाच्या देखरेखीवरील खर्च यावर्षी १५ कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे. ‘पीपीपी’ तत्त्वावर हे इस्पितळ चालवताना हा खर्च अनिवार्य असून त्याचा बोजा राज्य सरकारला उचलणे भाग पडणार आहे. सध्याच्या आझिलो इस्पितळाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय बनली आहे व त्यामुळे आझिलो इस्पितळाचे तात्काळ नव्या इमारतीत स्थलांतर करणे गरजेचे आहे, असे मतही समितीने व्यक्त केले आहे.
Wednesday, 9 February 2011
२ लाख कोटींचा आणखी एक नवा स्पेक्ट्रम घोटाळा
-‘इस्रो’ संशयाच्या भोवर्‍यात
-‘कॅग’कडून चौकशी सुरू
नवी दिल्ली, दि. ७
१.७६ लाख कोटी रुपयांच्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याने संपूर्ण देश हादरला असतानाच नियंत्रक आणि महालेखाकार कार्यालयाने (कॅग) यापेक्षाही आणखी एक मोठा स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला आहे. हा घोटाळा एस-बॅण्ड स्पेक्ट्रमशी संबंधित असून, तो किमान दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे ‘कॅग’चे आकलन आहे. या प्रकरणी ‘भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था’ (इस्रो) संशयाच्या भोवर्‍यात आहे.
केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीतच हा घोटाळा घडला असल्याचे वृत्त ‘कॅग’च्या हवाल्याने एका बड्या राष्ट्रीय दैनिकाने दिले आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेशी (इस्रो) संलग्न असलेल्या आर्म अँट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड’ने २००५ मध्ये स्पर्धात्मक निविदा न मागविता ‘देवास मल्टिमीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ला एस-बॅण्ड ब्रॉडबॅण्ड वाटप केले होते. या वाटपामुळे देशाच्या तिजोरीला सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा ङ्गटका बसला असल्याचे ‘कॅग’चे मत असून, या प्रकरणाची चौकशी ‘कॅग’तर्ङ्गे सुरू करण्यात आली आहे.
‘आर्म अँट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड’ आणि ‘देवास मल्टिमीडिया’ यांच्यात झालेल्या या स्पेक्ट्रम व्यवहारात देशाच्या तिजोरीला नेमका किती रुपयांचा ङ्गटका बसला, याचा नेमका आकडा अद्याप स्पष्ट होऊ शकला नसला तरी, हा घोटाळा किमान दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे ‘कॅग’चे मत आहे. माजी दूरसंचार मंत्री ए.राजा यांनी केलेल्या घोटाळ्यात देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटींचा ङ्गटका बसला होता. त्यापेक्षाही हा घोटाळा मोठा असल्याचे ‘कॅग’चे स्पष्ट मत आहे.
विशेष म्हणजे, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या विज्ञान खात्याच्या नियंत्रणात ‘इस्रो’ काम करीत असते. या व्यवहारात ज्या ‘देवास मल्टिमीडिया’ला ङ्गायदा झालेला आहे ती कंपनी डॉ. एम. जी. चंद्रशेखर यांच्या मालकीची असून, चंद्रशेेखर हे त्यावेळी ‘इस्रो’चे वैज्ञानिक सचिव होते.
या व्यवहारांतर्गत ‘आर्म अँट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड’ने स्पर्धात्मक निविदा न मागविता ‘देवास मल्टिमीडिया’ला ७० एमएचझेड क्षमतेच्या एस-ब्रॉडबॅण्डचे वाटप केले होते. या ब्रॉडबॅण्डचा वापर कधीकाळी दूरदर्शनतर्ङ्गे सॅटलाईटच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपर्‍यात कार्यक्रमांचे प्रसारण करण्यासाठी करण्यात येत होता. पण, दूरसंचार क्षेत्राच्या वाढत्या विस्तारामुळे हे ब्रॉडबॅण्ड अतिशय अमूल्य झाले आहे. २०१० मध्ये सरकारने केवळ १५ एमएचझेड ब्रॉडबॅण्डच्या लिलावातून ६७,७१९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळविला होता.
डाव्यांची तपासाची मागणी
राजा यांनी केलेल्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्यापेक्षाही मोठा असलेल्या या घोटाळ्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करताना माकपने या घोटाळ्याच्या सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. ‘हा नवा घोटाळा उघडकीस आला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत करणाराच हा घोटाळा आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या थेट अखत्यारित ‘इस्रो’ येत असल्याने हा घोटाळा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे’, असे माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी सांगितले.
-‘कॅग’कडून चौकशी सुरू
नवी दिल्ली, दि. ७
१.७६ लाख कोटी रुपयांच्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याने संपूर्ण देश हादरला असतानाच नियंत्रक आणि महालेखाकार कार्यालयाने (कॅग) यापेक्षाही आणखी एक मोठा स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला आहे. हा घोटाळा एस-बॅण्ड स्पेक्ट्रमशी संबंधित असून, तो किमान दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे ‘कॅग’चे आकलन आहे. या प्रकरणी ‘भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था’ (इस्रो) संशयाच्या भोवर्‍यात आहे.
केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीतच हा घोटाळा घडला असल्याचे वृत्त ‘कॅग’च्या हवाल्याने एका बड्या राष्ट्रीय दैनिकाने दिले आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेशी (इस्रो) संलग्न असलेल्या आर्म अँट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड’ने २००५ मध्ये स्पर्धात्मक निविदा न मागविता ‘देवास मल्टिमीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ला एस-बॅण्ड ब्रॉडबॅण्ड वाटप केले होते. या वाटपामुळे देशाच्या तिजोरीला सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा ङ्गटका बसला असल्याचे ‘कॅग’चे मत असून, या प्रकरणाची चौकशी ‘कॅग’तर्ङ्गे सुरू करण्यात आली आहे.
‘आर्म अँट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड’ आणि ‘देवास मल्टिमीडिया’ यांच्यात झालेल्या या स्पेक्ट्रम व्यवहारात देशाच्या तिजोरीला नेमका किती रुपयांचा ङ्गटका बसला, याचा नेमका आकडा अद्याप स्पष्ट होऊ शकला नसला तरी, हा घोटाळा किमान दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे ‘कॅग’चे मत आहे. माजी दूरसंचार मंत्री ए.राजा यांनी केलेल्या घोटाळ्यात देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटींचा ङ्गटका बसला होता. त्यापेक्षाही हा घोटाळा मोठा असल्याचे ‘कॅग’चे स्पष्ट मत आहे.
विशेष म्हणजे, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या विज्ञान खात्याच्या नियंत्रणात ‘इस्रो’ काम करीत असते. या व्यवहारात ज्या ‘देवास मल्टिमीडिया’ला ङ्गायदा झालेला आहे ती कंपनी डॉ. एम. जी. चंद्रशेखर यांच्या मालकीची असून, चंद्रशेेखर हे त्यावेळी ‘इस्रो’चे वैज्ञानिक सचिव होते.
या व्यवहारांतर्गत ‘आर्म अँट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड’ने स्पर्धात्मक निविदा न मागविता ‘देवास मल्टिमीडिया’ला ७० एमएचझेड क्षमतेच्या एस-ब्रॉडबॅण्डचे वाटप केले होते. या ब्रॉडबॅण्डचा वापर कधीकाळी दूरदर्शनतर्ङ्गे सॅटलाईटच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपर्‍यात कार्यक्रमांचे प्रसारण करण्यासाठी करण्यात येत होता. पण, दूरसंचार क्षेत्राच्या वाढत्या विस्तारामुळे हे ब्रॉडबॅण्ड अतिशय अमूल्य झाले आहे. २०१० मध्ये सरकारने केवळ १५ एमएचझेड ब्रॉडबॅण्डच्या लिलावातून ६७,७१९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळविला होता.
डाव्यांची तपासाची मागणी
राजा यांनी केलेल्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्यापेक्षाही मोठा असलेल्या या घोटाळ्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करताना माकपने या घोटाळ्याच्या सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. ‘हा नवा घोटाळा उघडकीस आला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत करणाराच हा घोटाळा आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या थेट अखत्यारित ‘इस्रो’ येत असल्याने हा घोटाळा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे’, असे माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी सांगितले.
‘कॅग’ व ‘पीएसी’कडून पर्रीकरांना ‘क्लीनचीट’
‘इफ्फी-०४’ च्या व्यवहारांसंबंधी आक्षेपार्ह टिप्पण्या रद्दबातल
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): ‘इफ्फी-२००४’ च्या व्यवहारांसंबंधी महालेखापालांनी (कॅग) ‘जीएसआयडीसी’च्या (गोवा पायाभूत विकास महामंडळ) कारभारावर केलेल्या २३ टिप्पण्यांंंंंपैकी १४ टिप्पण्या स्वतःहून मागे घेतल्या आहेत. लोकलेखा समितीच्या उपसमितीने उर्वरित ९ टिप्पण्यासंबंधी मिळवलेल्या स्पष्टीकरणाअंती या टिप्पण्याही रद्दबातल ठरवल्याने ‘इफ्फी’ घोटाळ्याच्या आरोपांतून माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना ‘क्लीनचीट’ मिळाली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात लोकलेखा समितीने सादर केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालामुळे श्री. पर्रीकर यांना ‘सीबीआय’ चौकशीत अडकवण्याच्या कॉंग्रेस सरकारच्या प्रयत्नांना जबरदस्त चपराक बसली आहे.
लोकलेखा समितीने आपला ६५ वा अहवाल नुकताच सभागृहात सादर केला. ‘कॅग’ २००४-०५ च्या अहवालात ‘इफ्फी-०४’ च्या व्यवहारांसंबंधी ‘जीएसआयडीसी’च्या कार्यपद्धतीवर विविध टिप्पण्या करण्यात आल्या होत्या. लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद पर्रीकर यांच्याकडेच आहे परंतु हे प्रकरण त्यांच्याशी संबंधित होते व त्यामुळे पर्रीकर यांनी या चौकशीतून स्वतःला अलिप्त ठेवले. आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करून आमदार दामोदर नाईक व आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकरणी उपसमितीने एकूण २२ बैठका घेतल्या व या बैठकांना खुद्द महालेखापरीक्षक (अकाउंटंट जनरल) यांचीही उपस्थिती लाभली. ‘कॅग’ २००४-०५ च्या अहवालात ‘इफ्फी-०४’ च्या व्यवहारांबाबत ‘जीएसआयडीसी’ च्या कारभारावर केलेल्या टिप्पण्यांबाबत संबंधित खाते व वित्त खात्याकडून स्पष्टीकरण मागवून घेतले. अहवालात नोंद केलेल्या २३ टिप्पण्यांपैकी १४ टिप्पण्या स्वतःहून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित ९ टिप्पण्यांवर लोकलेखा समितीने ‘जीएसआयडीसी’ व वित्त खाते अधिकार्‍यांकडून स्पष्टीकरण घेतले व त्याबाबत समाधान व्यक्त करून या टिप्पण्याही रद्दबातल ठरवल्या. दरम्यान, महालेखापालांच्या २००४ च्या अहवालाचा आधार घेऊनच श्री. पर्रीकर यांना ‘सीबीआय’च्या माध्यमाने लक्ष्य बनवण्याचा कॉंग्रेस सरकारचा डाव या अहवालामुळे धुळीस मिळण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे.
------------------------------------------------------------------
सरकारी अधिकार्‍यांची चौकशी व्हावी
महालेखापालांच्या २००४-०५ वर्षीच्या अहवालात कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांकडून खोटी व दिशाहीन माहिती पुरवण्यात आल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा अधिकार्‍यांची महालेखापाल कार्यालयाकडून सखोल चौकशी व्हावी, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे. ‘जीएसआयडीसी’ ने यापुढे कोणताही प्रकल्प राबवताना सरकारची वित्तीय मान्यता व स्पष्ट निर्देश मिळवल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. दरम्यान, या शिफारशींचे अद्यापही ‘जीएसआयडीसी’कडून उल्लंघन सुरूच असून सरकारकडून वित्तीय मान्यता न मिळवताच प्रकल्पांना हात घातला जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात अनावश्यक खर्च होत असल्याचेही समितीने सूचित केले आहे.
लेखापरीक्षण आढावा समिती बैठकींचा घोळ
महालेखापालांनी ३१ मार्च २००५ चा अहवाल ‘एआरसीपीएसई’ अर्थात लेखापरीक्षण आढावा समितीसमोर सादर केला नाही. ही बैठक सरकारने बोलावलीच नसल्याचा पवित्रा त्यावेळी घेण्यात आला होता. दरम्यान, यासंबंधी लेखा समितीने घेतलेल्या स्पष्टीकरणाअंती लेखापरीक्षण आढावा समितीची बैठक बोलावण्याची जबाबदारी महालेखा परीक्षक (अकाउंटंट जनरल) किंवा उपलेखा परीक्षक (सदस्य सचिव) यांची असते. या स्पष्टीकरणामुळे महालेखापालांच्या अहवालात खोडसाळपणा केल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी कागदपत्रांची पडताळणी केली असता एकाही बैठकीची निश्‍चित तारीख न ठरवता केवळ सरकारी अधिकार्‍यांच्या सोयीनुसार त्यांना पाचारण करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हा प्रकार एकूणच लेखापरीक्षण आढावा समितीच्या कार्यपद्धतीवर संशय घेणाराच ठरला आहे. या घोळाला कारणीभूत ठरलेल्या अधिकार्‍यांची महालेखापाल कार्यालयाकडून सखोल चौकशी व्हावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): ‘इफ्फी-२००४’ च्या व्यवहारांसंबंधी महालेखापालांनी (कॅग) ‘जीएसआयडीसी’च्या (गोवा पायाभूत विकास महामंडळ) कारभारावर केलेल्या २३ टिप्पण्यांंंंंपैकी १४ टिप्पण्या स्वतःहून मागे घेतल्या आहेत. लोकलेखा समितीच्या उपसमितीने उर्वरित ९ टिप्पण्यासंबंधी मिळवलेल्या स्पष्टीकरणाअंती या टिप्पण्याही रद्दबातल ठरवल्याने ‘इफ्फी’ घोटाळ्याच्या आरोपांतून माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना ‘क्लीनचीट’ मिळाली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात लोकलेखा समितीने सादर केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालामुळे श्री. पर्रीकर यांना ‘सीबीआय’ चौकशीत अडकवण्याच्या कॉंग्रेस सरकारच्या प्रयत्नांना जबरदस्त चपराक बसली आहे.
लोकलेखा समितीने आपला ६५ वा अहवाल नुकताच सभागृहात सादर केला. ‘कॅग’ २००४-०५ च्या अहवालात ‘इफ्फी-०४’ च्या व्यवहारांसंबंधी ‘जीएसआयडीसी’च्या कार्यपद्धतीवर विविध टिप्पण्या करण्यात आल्या होत्या. लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद पर्रीकर यांच्याकडेच आहे परंतु हे प्रकरण त्यांच्याशी संबंधित होते व त्यामुळे पर्रीकर यांनी या चौकशीतून स्वतःला अलिप्त ठेवले. आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करून आमदार दामोदर नाईक व आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकरणी उपसमितीने एकूण २२ बैठका घेतल्या व या बैठकांना खुद्द महालेखापरीक्षक (अकाउंटंट जनरल) यांचीही उपस्थिती लाभली. ‘कॅग’ २००४-०५ च्या अहवालात ‘इफ्फी-०४’ च्या व्यवहारांबाबत ‘जीएसआयडीसी’ च्या कारभारावर केलेल्या टिप्पण्यांबाबत संबंधित खाते व वित्त खात्याकडून स्पष्टीकरण मागवून घेतले. अहवालात नोंद केलेल्या २३ टिप्पण्यांपैकी १४ टिप्पण्या स्वतःहून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित ९ टिप्पण्यांवर लोकलेखा समितीने ‘जीएसआयडीसी’ व वित्त खाते अधिकार्‍यांकडून स्पष्टीकरण घेतले व त्याबाबत समाधान व्यक्त करून या टिप्पण्याही रद्दबातल ठरवल्या. दरम्यान, महालेखापालांच्या २००४ च्या अहवालाचा आधार घेऊनच श्री. पर्रीकर यांना ‘सीबीआय’च्या माध्यमाने लक्ष्य बनवण्याचा कॉंग्रेस सरकारचा डाव या अहवालामुळे धुळीस मिळण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे.
------------------------------------------------------------------
सरकारी अधिकार्‍यांची चौकशी व्हावी
महालेखापालांच्या २००४-०५ वर्षीच्या अहवालात कार्यालयाच्या अधिकार्‍यांकडून खोटी व दिशाहीन माहिती पुरवण्यात आल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा अधिकार्‍यांची महालेखापाल कार्यालयाकडून सखोल चौकशी व्हावी, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे. ‘जीएसआयडीसी’ ने यापुढे कोणताही प्रकल्प राबवताना सरकारची वित्तीय मान्यता व स्पष्ट निर्देश मिळवल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. दरम्यान, या शिफारशींचे अद्यापही ‘जीएसआयडीसी’कडून उल्लंघन सुरूच असून सरकारकडून वित्तीय मान्यता न मिळवताच प्रकल्पांना हात घातला जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात अनावश्यक खर्च होत असल्याचेही समितीने सूचित केले आहे.
लेखापरीक्षण आढावा समिती बैठकींचा घोळ
महालेखापालांनी ३१ मार्च २००५ चा अहवाल ‘एआरसीपीएसई’ अर्थात लेखापरीक्षण आढावा समितीसमोर सादर केला नाही. ही बैठक सरकारने बोलावलीच नसल्याचा पवित्रा त्यावेळी घेण्यात आला होता. दरम्यान, यासंबंधी लेखा समितीने घेतलेल्या स्पष्टीकरणाअंती लेखापरीक्षण आढावा समितीची बैठक बोलावण्याची जबाबदारी महालेखा परीक्षक (अकाउंटंट जनरल) किंवा उपलेखा परीक्षक (सदस्य सचिव) यांची असते. या स्पष्टीकरणामुळे महालेखापालांच्या अहवालात खोडसाळपणा केल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी कागदपत्रांची पडताळणी केली असता एकाही बैठकीची निश्‍चित तारीख न ठरवता केवळ सरकारी अधिकार्‍यांच्या सोयीनुसार त्यांना पाचारण करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हा प्रकार एकूणच लेखापरीक्षण आढावा समितीच्या कार्यपद्धतीवर संशय घेणाराच ठरला आहे. या घोळाला कारणीभूत ठरलेल्या अधिकार्‍यांची महालेखापाल कार्यालयाकडून सखोल चौकशी व्हावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
सत्ताधारी मंडळाचे अपयशच पणजी फर्स्टला सत्ता देईल : पर्रीकर
पणजी महापालिका निवडणूक
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेवर गेली पाच वर्षे सत्ता गाजवणारे सत्ताधारी मंडळ हे कुचकामी ठरले आहे. पणजीच्या लोकांच्या दैनंदिन गरजासुद्धा या मंडळाला पुर्‍या करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यमान मंडळाचे गेल्या पाच वर्षातील अपयशच ‘पणजी फर्स्ट’ला सत्ता मिळवून देईल, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते तथा पणजीचे आमदार मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. आज (दि. ८) पणजीत एका विकासकामाची सुरुवात करण्यास श्री. पर्रीकर आले होते. त्यावेळी पत्रकारांनी त्यांना ’पणजी फर्स्ट’ या पॅनलबाबत व पणजी महापालिकेतील विद्यमान सत्ताधारी मंडळाबाबत विचारले. त्यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी वरील निवेदन केले.
यावेळी पुढेे बोलताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षात पणजीतील गटारे उपसलेली नाहीत. सत्ताधारी फक्त घोटाळेच करण्यात मग्न आहेत. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत पणजीकरांना नवे मंडळ मिळेल असा ठाम विश्‍वास श्री. पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
‘पणजी फर्स्ट’ पणजीकरांचे पॅनल
पत्रकारांनी श्री. पर्रीकर यांना पणजी फर्स्ट भाजपचेच पॅनल आहे का? असा प्रश्‍न केला असता श्री. पर्रीकर म्हणाले की या पॅनलला भाजपचे समर्थन आहे. त्यातील बरेच कार्यकर्ते भाजपचे आहेत. तरीसुद्धा पणजी फर्स्ट पूर्णपणे भाजपचे पॅनल नसून ते समस्त पणजीकरांचे पॅनल आहे. पत्रकारांनी सत्य परिस्थिती समजून घेऊन वृत्त प्रसिद्ध करावे असे प्रतिपादन यावेळी त्यांनी केले.
देशप्रभूंनी पुरावे पोलिसांना द्यावेत
श्री. पर्रीकर यांना राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभू यांनी काल दि. ७ रोजी ’भाजपचे आमदार ड्रग्ज व्यावसायिकांच्या सत्कार सोहळ्यात उपस्थित राहतात. म्हणून ते सुद्धा ड्रग्ज व्यवहारात आहेत’ असा आरोप केला होता. त्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता आरोप कुणीही कसलेही करू शकतो. असे सांगून श्री. देशप्रभू हे वाचाळवीर आहेत. जर त्यांच्याकडे त्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत पुरावे असतील तर त्यांनी ते पोलिसांना द्यावेत असे आव्हान दिले. देशप्रभू उगाच काहीतरी बरळतात व प्रसिद्धीमाध्यमे ते वृत्त देतात हे योग्य नसून वृत्ताची शहानिशा करून वृत्त द्यावे असे सांगितले. गुहमंत्री स्वतः सुद्धा असेच बरळत होते व पुरावे द्या म्हणताच गप्प झाले. एखाद्या व्यक्तीचा सत्कार संस्था आयोजित करते तेव्हा प्रमुख पाहुणे म्हणून जाणार्‍याने आयोजकाकडे प्रत्येक उपस्थिताचे ‘कॅरॅक्टर सर्टिफिकेट‘ मागावे का? असा सवाल श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी केला.
बॉक्स करणे मतमोजणीच्या निर्णयाबाबत विश्‍वासात घेतले नाही
पणजी महापालिका निवडणुकीनंतर त्याच दिवशी मतमोजणी करण्याचा निर्णय घेताना विरोधी गटाला किंवा स्थानिक आमदाराला विश्‍वासात घेतले नसल्याचे आज पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी म्हटले आहे.
हा निर्णय चांगला असला तरी, त्यात पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. कारण या निवडणुकीत उतरलेला दुसरा गट हा पोलिस स्थानकावर हल्ला, आयटी हॅबिटाट, जाळपोळ आणि युथ कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण करण्याच्या प्रकारात गुंतलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून या प्रक्रियेवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या निर्णयावर अधिसूचना निघेल त्यावेळी आपण योग्य ती भूमिका घेणार असल्याचेही श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयुक्त डॉ. एम. मुद्दासीर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महापालिका निवडणुकीची मतमोजणी त्याच दिवशी केली जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याबद्दल श्री. पर्रीकर यांना विचारले असता त्यांनी वरील मतप्रदर्शन केले.
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेवर गेली पाच वर्षे सत्ता गाजवणारे सत्ताधारी मंडळ हे कुचकामी ठरले आहे. पणजीच्या लोकांच्या दैनंदिन गरजासुद्धा या मंडळाला पुर्‍या करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यमान मंडळाचे गेल्या पाच वर्षातील अपयशच ‘पणजी फर्स्ट’ला सत्ता मिळवून देईल, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते तथा पणजीचे आमदार मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. आज (दि. ८) पणजीत एका विकासकामाची सुरुवात करण्यास श्री. पर्रीकर आले होते. त्यावेळी पत्रकारांनी त्यांना ’पणजी फर्स्ट’ या पॅनलबाबत व पणजी महापालिकेतील विद्यमान सत्ताधारी मंडळाबाबत विचारले. त्यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी वरील निवेदन केले.
यावेळी पुढेे बोलताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षात पणजीतील गटारे उपसलेली नाहीत. सत्ताधारी फक्त घोटाळेच करण्यात मग्न आहेत. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत पणजीकरांना नवे मंडळ मिळेल असा ठाम विश्‍वास श्री. पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
‘पणजी फर्स्ट’ पणजीकरांचे पॅनल
पत्रकारांनी श्री. पर्रीकर यांना पणजी फर्स्ट भाजपचेच पॅनल आहे का? असा प्रश्‍न केला असता श्री. पर्रीकर म्हणाले की या पॅनलला भाजपचे समर्थन आहे. त्यातील बरेच कार्यकर्ते भाजपचे आहेत. तरीसुद्धा पणजी फर्स्ट पूर्णपणे भाजपचे पॅनल नसून ते समस्त पणजीकरांचे पॅनल आहे. पत्रकारांनी सत्य परिस्थिती समजून घेऊन वृत्त प्रसिद्ध करावे असे प्रतिपादन यावेळी त्यांनी केले.
देशप्रभूंनी पुरावे पोलिसांना द्यावेत
श्री. पर्रीकर यांना राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभू यांनी काल दि. ७ रोजी ’भाजपचे आमदार ड्रग्ज व्यावसायिकांच्या सत्कार सोहळ्यात उपस्थित राहतात. म्हणून ते सुद्धा ड्रग्ज व्यवहारात आहेत’ असा आरोप केला होता. त्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता आरोप कुणीही कसलेही करू शकतो. असे सांगून श्री. देशप्रभू हे वाचाळवीर आहेत. जर त्यांच्याकडे त्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत पुरावे असतील तर त्यांनी ते पोलिसांना द्यावेत असे आव्हान दिले. देशप्रभू उगाच काहीतरी बरळतात व प्रसिद्धीमाध्यमे ते वृत्त देतात हे योग्य नसून वृत्ताची शहानिशा करून वृत्त द्यावे असे सांगितले. गुहमंत्री स्वतः सुद्धा असेच बरळत होते व पुरावे द्या म्हणताच गप्प झाले. एखाद्या व्यक्तीचा सत्कार संस्था आयोजित करते तेव्हा प्रमुख पाहुणे म्हणून जाणार्‍याने आयोजकाकडे प्रत्येक उपस्थिताचे ‘कॅरॅक्टर सर्टिफिकेट‘ मागावे का? असा सवाल श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी केला.
बॉक्स करणे मतमोजणीच्या निर्णयाबाबत विश्‍वासात घेतले नाही
पणजी महापालिका निवडणुकीनंतर त्याच दिवशी मतमोजणी करण्याचा निर्णय घेताना विरोधी गटाला किंवा स्थानिक आमदाराला विश्‍वासात घेतले नसल्याचे आज पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी म्हटले आहे.
हा निर्णय चांगला असला तरी, त्यात पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. कारण या निवडणुकीत उतरलेला दुसरा गट हा पोलिस स्थानकावर हल्ला, आयटी हॅबिटाट, जाळपोळ आणि युथ कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण करण्याच्या प्रकारात गुंतलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून या प्रक्रियेवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या निर्णयावर अधिसूचना निघेल त्यावेळी आपण योग्य ती भूमिका घेणार असल्याचेही श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयुक्त डॉ. एम. मुद्दासीर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महापालिका निवडणुकीची मतमोजणी त्याच दिवशी केली जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याबद्दल श्री. पर्रीकर यांना विचारले असता त्यांनी वरील मतप्रदर्शन केले.
गोव्याच्या १३० टन भाजीची बेळगावात व्यापार्‍यांकडून नासधूस
• भाजीतही आता माफियांचे राज्य?
• विक्री केंद्रावर आज भाजी नाही
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): भाजीवरून सुरू झालेल्या वादाला आज हिंसक वळण लागले असून गोवा फलोत्पादन मंडळाने विकत घेतलेल्या सुमारे ३५ लाख रुपयांच्या १३० टन भाजीची आज बेळगावातील घाऊक विक्रेत्यांनी नासधूस केली. त्यामुळे उद्या गोव्यातील स्वस्त भाजी विक्री केंद्रांवर भाजी उपलब्ध होणार नसल्याचे फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी सांगितले. या प्रकाराला गोव्यातील परप्रांतीय घाऊक भाजी व फळ विक्रेत्यांचीही फूस असल्याचा दावा श्री. आमोणकर यांनी यावेळी केला. ते आज सायंकाळी महामंडळाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. उद्या सकाळी कृषी खात्याचे सचिव, खात्याचे संचालक आणि फलोउत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बेळगाव येथे जाऊन याची रीतसर पोलिस तक्रार करणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
ही घटना घडल्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी बेळगाव पोलिस अधीक्षकांशी संपर्क साधून योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. तर, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव हे येथील जिल्हाधिकार्‍यांच्या संपर्कात असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेळगाव येथील घाऊक विक्रेते आणि गोव्यातील काही विक्रेत्यांनी ‘लॉबिंग’ केले असून अवाढव्य पैसे आकारून गोमंतकीयांना महाग भाजीची विक्री करतात. सरकारच्या या योजनेमुळे भाजी किती स्वस्त विकली जाऊ शकते, हे उघड झाल्याने या लॉबीने फलोउत्पादन मंडळाला भाजी पुरवणार्‍या व्यावसायिकांवर हल्ला चढवून त्यांना मारहाणही केली असल्याचे श्री. आमोणकर यांनी सांगितले.
सरकारच्या योजनेनुसार कोबी हा ४.५० रुपयेकिलो दराने केंद्रावर विकला जातो. तर, बाजारात हाच कोबी २२ ते २५ रुपयांनी विकला जातो. हे ‘भाजी माफिया’ आपली मनमानी करून गोव्यातील जनतेकडून अधिक पैसे आकारतात. या विक्रेत्यांवर सरकारचा कोणताही अंकुश नाही. त्यामुळे सरकारने या विक्रेत्यांवर वचक ठेवण्याची गरज असल्याची मागणी श्री. आमोणकर यांनी यावेळी केली. गोव्यातील बाजारपेठेत केवळ ५ टक्के भाजी विक्रेते हे गोमंतकीय आहेत तर, अन्य ९५ टक्के भाजी विक्रेते हे परप्रांतीय आहेत. या ९५ टक्के परप्रांतीयांनी सरकारच्या योजनेत लुडबुड करू नये, असा इशाराही श्री. आमोणकर यांनी यावेळी दिला.
गोव्याला दर दिवशी ३५० टन भाजी लागते. यातील ४० टक्के भाजी ही फलोत्पादन केंद्रातून विक्री केली जाते. तर, ६० टक्के भाजी अन्य बाजारातून लोकांपर्यंत पोहोचते.
गोव्यात येणारी भाजी चिकमंगळुर, बेळगाव तसेच अन्य भागातून घेऊन बेळगावात पाहिजे त्या वजनाप्रमाणे बांधली जाते. आज सायंकाळी हे काम करत असलेल्या कामगारांवर ३०० जणांच्या जमावाने याठिकाणी हल्ला चढवत त्यांना मारहाण केली. भाजी घेऊन येण्यासाठी उभ्या असलेल्या वाहनांची नासधूस केली व गोव्यासाठी भाजी उपलब्ध करणार्‍या व्यापार्‍यांनाही मारण्याची धमकी दिली. तेथील पोलिसांच्या देखत हे सर्व घडल्याची माहिती श्री. आमोणकर यांनी यावेळी दिली.
• विक्री केंद्रावर आज भाजी नाही
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): भाजीवरून सुरू झालेल्या वादाला आज हिंसक वळण लागले असून गोवा फलोत्पादन मंडळाने विकत घेतलेल्या सुमारे ३५ लाख रुपयांच्या १३० टन भाजीची आज बेळगावातील घाऊक विक्रेत्यांनी नासधूस केली. त्यामुळे उद्या गोव्यातील स्वस्त भाजी विक्री केंद्रांवर भाजी उपलब्ध होणार नसल्याचे फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी सांगितले. या प्रकाराला गोव्यातील परप्रांतीय घाऊक भाजी व फळ विक्रेत्यांचीही फूस असल्याचा दावा श्री. आमोणकर यांनी यावेळी केला. ते आज सायंकाळी महामंडळाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. उद्या सकाळी कृषी खात्याचे सचिव, खात्याचे संचालक आणि फलोउत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बेळगाव येथे जाऊन याची रीतसर पोलिस तक्रार करणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
ही घटना घडल्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी बेळगाव पोलिस अधीक्षकांशी संपर्क साधून योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. तर, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव हे येथील जिल्हाधिकार्‍यांच्या संपर्कात असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेळगाव येथील घाऊक विक्रेते आणि गोव्यातील काही विक्रेत्यांनी ‘लॉबिंग’ केले असून अवाढव्य पैसे आकारून गोमंतकीयांना महाग भाजीची विक्री करतात. सरकारच्या या योजनेमुळे भाजी किती स्वस्त विकली जाऊ शकते, हे उघड झाल्याने या लॉबीने फलोउत्पादन मंडळाला भाजी पुरवणार्‍या व्यावसायिकांवर हल्ला चढवून त्यांना मारहाणही केली असल्याचे श्री. आमोणकर यांनी सांगितले.
सरकारच्या योजनेनुसार कोबी हा ४.५० रुपयेकिलो दराने केंद्रावर विकला जातो. तर, बाजारात हाच कोबी २२ ते २५ रुपयांनी विकला जातो. हे ‘भाजी माफिया’ आपली मनमानी करून गोव्यातील जनतेकडून अधिक पैसे आकारतात. या विक्रेत्यांवर सरकारचा कोणताही अंकुश नाही. त्यामुळे सरकारने या विक्रेत्यांवर वचक ठेवण्याची गरज असल्याची मागणी श्री. आमोणकर यांनी यावेळी केली. गोव्यातील बाजारपेठेत केवळ ५ टक्के भाजी विक्रेते हे गोमंतकीय आहेत तर, अन्य ९५ टक्के भाजी विक्रेते हे परप्रांतीय आहेत. या ९५ टक्के परप्रांतीयांनी सरकारच्या योजनेत लुडबुड करू नये, असा इशाराही श्री. आमोणकर यांनी यावेळी दिला.
गोव्याला दर दिवशी ३५० टन भाजी लागते. यातील ४० टक्के भाजी ही फलोत्पादन केंद्रातून विक्री केली जाते. तर, ६० टक्के भाजी अन्य बाजारातून लोकांपर्यंत पोहोचते.
गोव्यात येणारी भाजी चिकमंगळुर, बेळगाव तसेच अन्य भागातून घेऊन बेळगावात पाहिजे त्या वजनाप्रमाणे बांधली जाते. आज सायंकाळी हे काम करत असलेल्या कामगारांवर ३०० जणांच्या जमावाने याठिकाणी हल्ला चढवत त्यांना मारहाण केली. भाजी घेऊन येण्यासाठी उभ्या असलेल्या वाहनांची नासधूस केली व गोव्यासाठी भाजी उपलब्ध करणार्‍या व्यापार्‍यांनाही मारण्याची धमकी दिली. तेथील पोलिसांच्या देखत हे सर्व घडल्याची माहिती श्री. आमोणकर यांनी यावेळी दिली.
कोसंबी यांच्या विचारांचा पुरस्कार सामाजिक एकतेसाठी करा : देसाई
डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सव
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): सामाजिक एकता प्राप्त करण्यासाठी डी. डी. कोसंबी यांचे विचारधन प्रत्यक्षात आणण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची नितांत गरज आहे. भारताला अद्याप सामाजिक एकता राखण्यास बरेच परिश्रम घ्यावे लागत आहेत व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक सुधारणा घडवून आधुनिक परंपरेचा अवलंब करण्यातच देशाचे हित आहे, असे प्रतिपादन भारतीय वंशाचे ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ तथा कामगार चळवळीचे नेते लॉर्ड मेघनाथ देसाई यांनी केले. डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सवात आज लॉर्ड मेघनाथ यांनी‘ कोसंबी- आधुनिक आणि सामाजिक समरसतेचा प्रश्‍न’ या विषयावर महोत्सवातील चौथे पुष्प गुंफले.
लॉर्ड मेघनाथ पुढे म्हणाले की, भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६२ वर्षे झाली तरी अद्याप सामाजिक एकता प्राप्त करण्यात अपयश आले आहे. भारतीय प्रशासकीय कायद्यांतील नियम व अटींतच मुळी भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. इथे आपला हक्क मिळवण्यासाठी एखाद्या सरकारी यंत्रणेकडे अर्ज करताना संबंधितांना लाच द्यावी लागणे ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे, असेही ते म्हणाले. कोसंबी यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानातून स्वातंत्र्योत्तर भारताबाबत अनेक अपेक्षा बाळगल्या होत्या. एक समृद्ध व एकतेचे प्रतीक असलेला हा देश बनावा, अशी त्यांची धारणा होती. हा विचार प्रत्यक्षात उतरणे शक्य आहे व त्यासाठी देशातील युवा पिढीने हे आव्हान स्वीकारावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. गीता ही मुळातच युद्धकथा आहे. प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर श्रीकृष्णाने पांडवपुत्र अर्जुनाला युद्धासाठी केलेले हे प्रबोधन आहे. डॉ. कोसंबी व डॉ. खेर यांनी मूळ गीतेचा शोध लावताना हा बौद्धधर्म व हिंदुत्वातील संघर्ष असल्याचे म्हटले आहे. आपली राजकीय रचनाच धर्म, जात संबंधांशी केंद्रित आहे व त्यामुळे सामाजिक विषमता हीच आपली संस्कृती बनली आहे. मंडल आयोगाने आरक्षणाची रचना जातीशी लावून सामाजिक विषमतेला खतपाणी घातले. सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी आर्थिक निकषांची जोड लावण्यात आली. या आरक्षण रचनेत केवळ हिंदू धर्मातील जात, पंथ आदींचा विचार करण्यात आला. मुळात ख्रिस्ती, मुस्लीम या धर्मातही अनेक दुर्लक्षित घटक आहेत पण त्यांना या आरक्षणाचे साहाय्य होत नाही, ही गोष्ट अधिक खटकते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. बाह्य आक्रमणापासून बचाव करण्यासाठी भारताने शस्त्रनिमिर्ती, अण्वस्त्रनिमिर्तीवरच भर दिला पण सामाजिक विकासाकडे मात्र या देशाचे नेहमीच दुर्लक्ष झाले, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. अणुबॉब तयार केलेल्या या देशात अजूनही लोकांना चांगले रस्ते किंवा प्राथमिक सुविधाही पुरवण्यात आलेल्या नाहीत, असे उदाहरणही त्यांनी यावेळी दिले.
लॉर्ड मेघनाथ यांनी उपस्थित प्रेक्षकांच्या प्रश्‍नांवरही यावेळी समर्पक उत्तरे दिली. आर्थिक विकास ही नियमित प्रक्रिया आहे व त्यामुळे त्याचा राजकीय स्थितीशी संबंध लावणे योग्य ठरणार नाही. यावर्षी विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांचा पर्दाफाश झाल्याने त्याचा थेट परिणाम आर्थिक विकासावर जाणवेल हे मात्र नक्की, अशी भविष्यवाणीही त्यांनी केली. विविध भ्रष्टाचारांमुळे उद्योगपती व मीडियाला लक्ष्य बनवण्यात येत आहे पण प्रत्यक्षात याला कारणीभूत असलेल्या राजकीय व्यवस्थेविरोधात काहीच घडत नाही. भारतात समाजच भ्रष्ट असल्याने इथे भ्रष्टाचाराला रानच मोकळे मिळाले आहे, असा निष्कर्षही त्यांनी काढला.
गोव्यातील बेकायदा खाणींच्या विषयावर एका श्रोत्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर बोलताना भविष्यात बेकायदा खाण व्यवसाय हा राष्ट्रीय विकासाचा मुद्दा ठरणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे, असा जबर टोला हाणला. राजकीय जबाबदारीचे भान राजकीय नेत्यांना कसे काय प्राप्त होईल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असेही ते म्हणाले. देशात रामायण किंवा महाभारताची जशी पारायणे होतात तशीच पारायणे समाजसुधारणांच्या विचारांची व्हायला हवीत. डी. डी. कोसंबी यांची विचारधारा प्रत्यक्षात येण्यासाठी जास्तीत जास्त या विचारांचे वाचन, लेखन व चर्चा घडण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. देशाच्या राजकीय अधोगतीबाबत त्यांना प्रश्‍न केला असता इथे कॉंग्रेस व भाजप हे राष्ट्रीय विचारधारेचा पुरस्कार करणारे पक्ष एकत्र आले तर त्यात नक्कीच बदल घडू शकतो, अशी मल्लिनाथीही त्यांनी केली. या दोन्ही पक्षांतील विचारधारेत फरक जरूर आहे पण राष्ट्रहिताबाबत त्यांच्यात काही प्रमाणात तरी समान विचारधारा असल्याने द्विपक्ष राजकीय व्यवस्थेचा भारताला उपयोग होऊ शकतो, असेही मत त्यांनी प्रकट केले.
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): सामाजिक एकता प्राप्त करण्यासाठी डी. डी. कोसंबी यांचे विचारधन प्रत्यक्षात आणण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची नितांत गरज आहे. भारताला अद्याप सामाजिक एकता राखण्यास बरेच परिश्रम घ्यावे लागत आहेत व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक सुधारणा घडवून आधुनिक परंपरेचा अवलंब करण्यातच देशाचे हित आहे, असे प्रतिपादन भारतीय वंशाचे ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ तथा कामगार चळवळीचे नेते लॉर्ड मेघनाथ देसाई यांनी केले. डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सवात आज लॉर्ड मेघनाथ यांनी‘ कोसंबी- आधुनिक आणि सामाजिक समरसतेचा प्रश्‍न’ या विषयावर महोत्सवातील चौथे पुष्प गुंफले.
लॉर्ड मेघनाथ पुढे म्हणाले की, भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६२ वर्षे झाली तरी अद्याप सामाजिक एकता प्राप्त करण्यात अपयश आले आहे. भारतीय प्रशासकीय कायद्यांतील नियम व अटींतच मुळी भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. इथे आपला हक्क मिळवण्यासाठी एखाद्या सरकारी यंत्रणेकडे अर्ज करताना संबंधितांना लाच द्यावी लागणे ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे, असेही ते म्हणाले. कोसंबी यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानातून स्वातंत्र्योत्तर भारताबाबत अनेक अपेक्षा बाळगल्या होत्या. एक समृद्ध व एकतेचे प्रतीक असलेला हा देश बनावा, अशी त्यांची धारणा होती. हा विचार प्रत्यक्षात उतरणे शक्य आहे व त्यासाठी देशातील युवा पिढीने हे आव्हान स्वीकारावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. गीता ही मुळातच युद्धकथा आहे. प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर श्रीकृष्णाने पांडवपुत्र अर्जुनाला युद्धासाठी केलेले हे प्रबोधन आहे. डॉ. कोसंबी व डॉ. खेर यांनी मूळ गीतेचा शोध लावताना हा बौद्धधर्म व हिंदुत्वातील संघर्ष असल्याचे म्हटले आहे. आपली राजकीय रचनाच धर्म, जात संबंधांशी केंद्रित आहे व त्यामुळे सामाजिक विषमता हीच आपली संस्कृती बनली आहे. मंडल आयोगाने आरक्षणाची रचना जातीशी लावून सामाजिक विषमतेला खतपाणी घातले. सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी आर्थिक निकषांची जोड लावण्यात आली. या आरक्षण रचनेत केवळ हिंदू धर्मातील जात, पंथ आदींचा विचार करण्यात आला. मुळात ख्रिस्ती, मुस्लीम या धर्मातही अनेक दुर्लक्षित घटक आहेत पण त्यांना या आरक्षणाचे साहाय्य होत नाही, ही गोष्ट अधिक खटकते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. बाह्य आक्रमणापासून बचाव करण्यासाठी भारताने शस्त्रनिमिर्ती, अण्वस्त्रनिमिर्तीवरच भर दिला पण सामाजिक विकासाकडे मात्र या देशाचे नेहमीच दुर्लक्ष झाले, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. अणुबॉब तयार केलेल्या या देशात अजूनही लोकांना चांगले रस्ते किंवा प्राथमिक सुविधाही पुरवण्यात आलेल्या नाहीत, असे उदाहरणही त्यांनी यावेळी दिले.
लॉर्ड मेघनाथ यांनी उपस्थित प्रेक्षकांच्या प्रश्‍नांवरही यावेळी समर्पक उत्तरे दिली. आर्थिक विकास ही नियमित प्रक्रिया आहे व त्यामुळे त्याचा राजकीय स्थितीशी संबंध लावणे योग्य ठरणार नाही. यावर्षी विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांचा पर्दाफाश झाल्याने त्याचा थेट परिणाम आर्थिक विकासावर जाणवेल हे मात्र नक्की, अशी भविष्यवाणीही त्यांनी केली. विविध भ्रष्टाचारांमुळे उद्योगपती व मीडियाला लक्ष्य बनवण्यात येत आहे पण प्रत्यक्षात याला कारणीभूत असलेल्या राजकीय व्यवस्थेविरोधात काहीच घडत नाही. भारतात समाजच भ्रष्ट असल्याने इथे भ्रष्टाचाराला रानच मोकळे मिळाले आहे, असा निष्कर्षही त्यांनी काढला.
गोव्यातील बेकायदा खाणींच्या विषयावर एका श्रोत्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर बोलताना भविष्यात बेकायदा खाण व्यवसाय हा राष्ट्रीय विकासाचा मुद्दा ठरणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे, असा जबर टोला हाणला. राजकीय जबाबदारीचे भान राजकीय नेत्यांना कसे काय प्राप्त होईल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असेही ते म्हणाले. देशात रामायण किंवा महाभारताची जशी पारायणे होतात तशीच पारायणे समाजसुधारणांच्या विचारांची व्हायला हवीत. डी. डी. कोसंबी यांची विचारधारा प्रत्यक्षात येण्यासाठी जास्तीत जास्त या विचारांचे वाचन, लेखन व चर्चा घडण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. देशाच्या राजकीय अधोगतीबाबत त्यांना प्रश्‍न केला असता इथे कॉंग्रेस व भाजप हे राष्ट्रीय विचारधारेचा पुरस्कार करणारे पक्ष एकत्र आले तर त्यात नक्कीच बदल घडू शकतो, अशी मल्लिनाथीही त्यांनी केली. या दोन्ही पक्षांतील विचारधारेत फरक जरूर आहे पण राष्ट्रहिताबाबत त्यांच्यात काही प्रमाणात तरी समान विचारधारा असल्याने द्विपक्ष राजकीय व्यवस्थेचा भारताला उपयोग होऊ शकतो, असेही मत त्यांनी प्रकट केले.
ट्रकच्या धडकीने दुचाकीस्वार ठार
मडगाव, दि. ८ (प्रतिनिधी): मडगाव येथून जवळच असलेल्या मुगाळी येथील बांधकाम खाते संकुलाजवळ आज (दि.८) सायंकाळी ४ वा. च्या सुमारास टीपर ट्रकशी समोरासमोर टक्कर होऊन धडे-सावर्डे येथील आल्बेर्त जुझे डिकॉस्ता (२५) हा मोटारसायकलस्वार जागीच ठार झाला. तो आपल्या जीए ०९ सी ०७०० या दुचाकीवरून मडगावकडे येत असताना जीए २ टी ८७६९ या टीपरची धडक त्याला बसली. अपघातानंतर टीपर चालक व क्लीनर यांनी टीपर तेथेच सोडून पळ काढला. नंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आल्बेर्त याला इस्पितळात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
आल्बेर्त याचे वडील येथील व्हिक्टर अपोलो इस्पितळात उपचार घेत असून त्यांची विचारपूस करण्यासाठी तो येत असताना हा अपघात झाला. पोलिसांनी पंचनामा करून टीपर चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे.
आल्बेर्त याचे वडील येथील व्हिक्टर अपोलो इस्पितळात उपचार घेत असून त्यांची विचारपूस करण्यासाठी तो येत असताना हा अपघात झाला. पोलिसांनी पंचनामा करून टीपर चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे.
गावाकडची ‘श्रीमंती’ रेखाटणारा कलाकार
पणजी, दि. ८ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी): ‘हातोड्याचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाही,’ असे सांगितले जाते ते मी याचि देही याचि डोळा अनुभवले आहे. माझ्या जीवनात असाच एक प्रसंग घडला. लहान असताना अपघात झाला आणि हाताचे हाड मोडले. त्यामुळे खूप दिवस इस्पितळात राहावे लागले. तिथे विरंगुळा म्हणून वडिलांनी कागद आणि पेन्सिल आणून दिली. मग इस्पितळात उपचार घेणे आणि चित्र काढणे हा माझा नित्यक्रम बनला. मी रेखाटलेली ती चित्रे श्री. भोसले आणि श्री. माने या माझ्या गुरूजींनी बघितली आणि त्यांनी मला याच कलेत जीवन घडवण्याचा सल्ला दिला. त्यांच्या आशीर्वादानेच मी चित्रकार बनलो. तेथेच माझ्या कारकिर्दीला कलाटणी मिळाली. मग कला हेच माझे जीवन बनले... विख्यात चित्रकार गोपाळ परदेशी यांनी अशा प्रकारे आपला जीवनपटच समोर मांडला.
सध्या कला अकादमीच्या आर्ट गॅलरीत श्री. परदेशी यांचे ‘आंगन’ चित्रप्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा योग आला. पुणे घोरपडी हे परदेशी यांचे जन्मस्थान. हा माणूस अतिशय दिलदार आणि मनमोकळा.
यावेळी पुढे त्यांनी सांगितले की, बालपणापासूनच चित्रकलेची मला आवड. नंतर दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करून पुण्याच्या अभिनव आर्ट महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. त्या अगोदर चित्रकलेतील एक वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स केला होता. साहजिकच माझा महाविद्यालयातील प्रवेश सोपा झाला.
आता काळ झपाट्याने बदलत आहे गावांचे शहरीकरण होऊ लागल्याने गावपणाची श्रीमंती लोप पावत चालली आहे. पुढील पिढीला गाव ही संकल्पना चित्रातूनच समजावून द्यावी लागेल. त्यासाठी आपला हा प्रयत्न आहे. कुठलेही चित्र रंगवण्यापूर्वी त्या गावचा अभ्यास करणे, तिथले लोक आणि त्यांचे राहणीमान यांचे सखोल निरीक्षण करणे व त्याला कलेची जोड देऊन कलाकृती साकार करणे हे आपल्या कलेचे तत्त्वज्ञान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मी अशी सुमारे ४०० चित्रे आत्तापर्यंत रंगवली आहेत. चित्रकलेचे क्षेत्र म्हणजे एक जुगारच आहे. कारण रसिकांची पसंती आणि आर्थिक बाजू भक्कम असणे या गोष्टी तुम्हाला लाभल्या तर यश हमखास मिळते. घरच्या मंडळींनी त्याबाबत चांगली मदत केल्याने इथपर्यंत मजल मारू शकलो. आत्तापर्यंत आपण पोर्टे्रेट, लँडस्केप अशी विविध चित्रे रंगवली. कलेतील वेगळेपण सिद्ध करण्यासाठी काही नवीन करण्याची मनोकामना असून त्यासाठी प्रयत्नरत आहोत.
गोव्यात याअगोदर आपण दोनदा प्रदर्शन भरविले होते. मुंबईतही आपल्या चित्रप्रदर्शनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. गोव्यात आपल्या चित्रांचे प्रदर्शन तिसर्‍यांदा भरले आहे. मुंबईतील रसिकांच्या तुलनेत गोमंतकातील रसिक
रसिक दर्दी असल्याचे मला तीव्रतेने जाणवले. चांगल्या गोष्टीला तो मनसोक्त दाद देतो. तसेच त्रुटी व चुकांची जाणीवही करून देण्यास हा रसिक मागेपुढे पाहात नाही. लवकरच आपण दिल्लीत चित्रप्रदर्शन भरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या कला अकादमीच्या आर्ट गॅलरीत श्री. परदेशी यांचे ‘आंगन’ चित्रप्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा योग आला. पुणे घोरपडी हे परदेशी यांचे जन्मस्थान. हा माणूस अतिशय दिलदार आणि मनमोकळा.
यावेळी पुढे त्यांनी सांगितले की, बालपणापासूनच चित्रकलेची मला आवड. नंतर दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करून पुण्याच्या अभिनव आर्ट महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. त्या अगोदर चित्रकलेतील एक वर्षाचा डिप्लोमा कोर्स केला होता. साहजिकच माझा महाविद्यालयातील प्रवेश सोपा झाला.
आता काळ झपाट्याने बदलत आहे गावांचे शहरीकरण होऊ लागल्याने गावपणाची श्रीमंती लोप पावत चालली आहे. पुढील पिढीला गाव ही संकल्पना चित्रातूनच समजावून द्यावी लागेल. त्यासाठी आपला हा प्रयत्न आहे. कुठलेही चित्र रंगवण्यापूर्वी त्या गावचा अभ्यास करणे, तिथले लोक आणि त्यांचे राहणीमान यांचे सखोल निरीक्षण करणे व त्याला कलेची जोड देऊन कलाकृती साकार करणे हे आपल्या कलेचे तत्त्वज्ञान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मी अशी सुमारे ४०० चित्रे आत्तापर्यंत रंगवली आहेत. चित्रकलेचे क्षेत्र म्हणजे एक जुगारच आहे. कारण रसिकांची पसंती आणि आर्थिक बाजू भक्कम असणे या गोष्टी तुम्हाला लाभल्या तर यश हमखास मिळते. घरच्या मंडळींनी त्याबाबत चांगली मदत केल्याने इथपर्यंत मजल मारू शकलो. आत्तापर्यंत आपण पोर्टे्रेट, लँडस्केप अशी विविध चित्रे रंगवली. कलेतील वेगळेपण सिद्ध करण्यासाठी काही नवीन करण्याची मनोकामना असून त्यासाठी प्रयत्नरत आहोत.
गोव्यात याअगोदर आपण दोनदा प्रदर्शन भरविले होते. मुंबईतही आपल्या चित्रप्रदर्शनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. गोव्यात आपल्या चित्रांचे प्रदर्शन तिसर्‍यांदा भरले आहे. मुंबईतील रसिकांच्या तुलनेत गोमंतकातील रसिक
रसिक दर्दी असल्याचे मला तीव्रतेने जाणवले. चांगल्या गोष्टीला तो मनसोक्त दाद देतो. तसेच त्रुटी व चुकांची जाणीवही करून देण्यास हा रसिक मागेपुढे पाहात नाही. लवकरच आपण दिल्लीत चित्रप्रदर्शन भरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Tuesday, 8 February 2011
मेरशीतील तरुणाचा निर्घृण खून
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)
किल्लवाडा मेरशी येथील अमिताभ अरुण बोरकर (१९ ) या तरुणाचा निर्घृण खून करण्यात आला असून पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह वैद्यकीय चाचणीसाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात पाठवला आहे. अमिताभ याच्या चेहर्‍यावर आणि मानेवर चाकूने असंख्य वार करण्यात आले असून त्यातच त्याचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात भा. दं. स. कलमानुसार खुनाचा गुन्हा नोंद केला आहे. आज (दि.७) पहाटे ४ च्या दरम्यान त्याचा खून झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून मेरशी येथील स्मशानभूमी शेजारी त्याचा मृतदेह आढळून आल्याची माहिती जुने गोवा पोलिसांनी दिली.
अधिक माहितीनुसार, काल रात्री ७ वाजता अमिताभ हा घरातून बाहेर निघाला होता. तो आज दुपारपर्यंत घरी आला नाही. त्यामुळे त्याची बहीण जुने गोवे पोलिस स्थानकावर तक्रार नोंद करण्यासाठी गेली होती. यावेळी अमिताभचा खून झाल्याचे उघड झाले. आपला भाऊ कालपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी स्मशानभूमी शेजारी मिळालेल्या त्या मृतदेहाचे छायाचित्र तिला दाखवले. त्यावरून अमिताभची ओळख पटली. हा खून ओळखीच्याच व्यक्तीने केल्याची शक्यता अमिताभच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे.
अमिताभ दिवसभर घरी झोपून रात्री बाहेर फिरायचा. यावेळी त्याची अनेकांसोबत भांडणे होत होती. त्याला मारण्याच्याही धमक्या मिळत होत्या, अशी जबानी तिच्या बहिणीने पोलिसांना दिली आहे. त्याच्यासोबत असणार्‍याच कोणी व्यक्तीने हा खून केला असावा असा कयास पोलिसांनीही काढला आहे. अमिताभ याच्या चेहर्‍यावर आणि मानेवर दोन ते तीन सेंटिमीटर खोल वार करण्यात आले आहेत. ज्याठिकाणी त्याला मारण्यात आले त्याठिकाणी जमिनीवर रक्त सांडलेले आहे. तर त्याच्या १० मीटरवर मातीत लोळलेल्या अवस्थेत त्याचा मृतदेह आढळून आला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. तसेच, झटापट झाल्याचेही घटनास्थळी पोलिसांना आढळून आले आहे. अमिताभच्या अंगावरील कपडे वगळता इतर सर्व वस्तू गायब असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. शवचिकित्सा करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे.
रात्री उशिरापर्यंत अनेक संशयितांना ताब्यात घेऊन पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. याविषयीचा अधिक तपास जुने गोवे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक फ्रान्सिस्को कॉर्त करीत आहेत.
किल्लवाडा मेरशी येथील अमिताभ अरुण बोरकर (१९ ) या तरुणाचा निर्घृण खून करण्यात आला असून पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह वैद्यकीय चाचणीसाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात पाठवला आहे. अमिताभ याच्या चेहर्‍यावर आणि मानेवर चाकूने असंख्य वार करण्यात आले असून त्यातच त्याचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात भा. दं. स. कलमानुसार खुनाचा गुन्हा नोंद केला आहे. आज (दि.७) पहाटे ४ च्या दरम्यान त्याचा खून झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून मेरशी येथील स्मशानभूमी शेजारी त्याचा मृतदेह आढळून आल्याची माहिती जुने गोवा पोलिसांनी दिली.
अधिक माहितीनुसार, काल रात्री ७ वाजता अमिताभ हा घरातून बाहेर निघाला होता. तो आज दुपारपर्यंत घरी आला नाही. त्यामुळे त्याची बहीण जुने गोवे पोलिस स्थानकावर तक्रार नोंद करण्यासाठी गेली होती. यावेळी अमिताभचा खून झाल्याचे उघड झाले. आपला भाऊ कालपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी स्मशानभूमी शेजारी मिळालेल्या त्या मृतदेहाचे छायाचित्र तिला दाखवले. त्यावरून अमिताभची ओळख पटली. हा खून ओळखीच्याच व्यक्तीने केल्याची शक्यता अमिताभच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे.
अमिताभ दिवसभर घरी झोपून रात्री बाहेर फिरायचा. यावेळी त्याची अनेकांसोबत भांडणे होत होती. त्याला मारण्याच्याही धमक्या मिळत होत्या, अशी जबानी तिच्या बहिणीने पोलिसांना दिली आहे. त्याच्यासोबत असणार्‍याच कोणी व्यक्तीने हा खून केला असावा असा कयास पोलिसांनीही काढला आहे. अमिताभ याच्या चेहर्‍यावर आणि मानेवर दोन ते तीन सेंटिमीटर खोल वार करण्यात आले आहेत. ज्याठिकाणी त्याला मारण्यात आले त्याठिकाणी जमिनीवर रक्त सांडलेले आहे. तर त्याच्या १० मीटरवर मातीत लोळलेल्या अवस्थेत त्याचा मृतदेह आढळून आला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. तसेच, झटापट झाल्याचेही घटनास्थळी पोलिसांना आढळून आले आहे. अमिताभच्या अंगावरील कपडे वगळता इतर सर्व वस्तू गायब असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. शवचिकित्सा करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे.
रात्री उशिरापर्यंत अनेक संशयितांना ताब्यात घेऊन पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे. याविषयीचा अधिक तपास जुने गोवे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक फ्रान्सिस्को कॉर्त करीत आहेत.
खारीवाडातील घरांवरील कारवाई तूर्तास टळली
• प्रशासकीय लवादाकडून स्थगिती
• आजच्या सुनावणीनंतर पुढील कारवाई
वास्को, दि.७ (प्रतिनिधी)
मुरगाव नगरपालिकेने आज (दि. ७) खारीवाडा येथील ३३० घरांवर कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे येथील हजारो लोकांनी सुटकेचा श्‍वास सोडला. खारीवाडा येथील सदर घरांपैकी सुमारे ७० जणांनी प्रशासकीय लवादाकडून स्थगिती आणल्याची माहिती मुरगावचे मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर यांनी दिली. याप्रकरणी उद्या सुनावणी झाल्यानंतरच पुढील पावले उचलण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुरगाव बंदराच्या विस्तारासाठी व इतर काही कारणासाठी खारीवाडातील ३३० घरांवर कारवाई करून १५ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुरगाव नगरपालिकेला देण्यात आला होता. त्या आदेशान्वये मुरगाव पालिका आज सदर घरे जमीनदोस्त करणार होती.
सदर बांधकामांचे बहुतेक मालक प्रशासकीय लवादाकडून स्थगिती मिळवण्याच्या धावपळीत असल्याचे दिसले. मुख्याधिकारी श्री. पार्सेकर यांच्याशी याबाबत अधिक माहितीसाठी संपर्क साधला असता त्यांनी नुकतीच सुमारे ७० बांधकामांच्या मालकांनी प्रशासकीय लवादाकडून स्थगिती मिळवल्याची माहिती दिली. ही बांधकामे कुठली आहेत ते ओळखण्यासाठी आजची कारवाई पुढे ढकलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सदर ७० घरांच्या मालकांची उद्या प्रशासकीय लवादासमोर सुनावणी असल्याचे श्री. पार्सेकर यांनी सांगितले. या घरांबाबत सुनावणीनंतरच पुढे काय करायचे ते कळेल असे त्यांनी म्हटले. पालिका सूत्रांच्या माहितीनुसार सदर घरांवर कारवाई करण्यासाठी दक्षिण गोवा बेकायदा बांधकाम कारवाई पथकाला आज बोलवण्यात आले होते, मात्र त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ज्यांना स्थगिती मिळालेली नाही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही.
मात्र श्री. पार्सेकर यांनी याबाबत १५ रोजी कसा अहवाल देणार या प्रश्‍नावर मौन पाळणेच पसंत केले.
गोवा बोट मालक संघटनेचे अध्यक्ष सायमन परेरा यांना संपर्क करण्यात आला असता त्यांनी प्रशासकीय लवादाकडून अद्यापपर्यंत १२० बांधकामांना स्थगिती आणण्यात आल्याचे सांगितले. यापूर्वी अन्य ३० बांधकामांना स्थगिती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्वरित बांधकामांना स्थगिती आणण्याचा आमचा प्रयत्न असेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. १९९८ सालात मुरगाव बंदराने सहीकेलेल्या सामंजस्य कराराच्या अटी मान्य केल्या असत्या तर याचा सर्वांनाच फायदा झाला असता असे श्री. परेरा यावेळी म्हणाले.
• आजच्या सुनावणीनंतर पुढील कारवाई
वास्को, दि.७ (प्रतिनिधी)
मुरगाव नगरपालिकेने आज (दि. ७) खारीवाडा येथील ३३० घरांवर कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे येथील हजारो लोकांनी सुटकेचा श्‍वास सोडला. खारीवाडा येथील सदर घरांपैकी सुमारे ७० जणांनी प्रशासकीय लवादाकडून स्थगिती आणल्याची माहिती मुरगावचे मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर यांनी दिली. याप्रकरणी उद्या सुनावणी झाल्यानंतरच पुढील पावले उचलण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुरगाव बंदराच्या विस्तारासाठी व इतर काही कारणासाठी खारीवाडातील ३३० घरांवर कारवाई करून १५ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुरगाव नगरपालिकेला देण्यात आला होता. त्या आदेशान्वये मुरगाव पालिका आज सदर घरे जमीनदोस्त करणार होती.
सदर बांधकामांचे बहुतेक मालक प्रशासकीय लवादाकडून स्थगिती मिळवण्याच्या धावपळीत असल्याचे दिसले. मुख्याधिकारी श्री. पार्सेकर यांच्याशी याबाबत अधिक माहितीसाठी संपर्क साधला असता त्यांनी नुकतीच सुमारे ७० बांधकामांच्या मालकांनी प्रशासकीय लवादाकडून स्थगिती मिळवल्याची माहिती दिली. ही बांधकामे कुठली आहेत ते ओळखण्यासाठी आजची कारवाई पुढे ढकलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सदर ७० घरांच्या मालकांची उद्या प्रशासकीय लवादासमोर सुनावणी असल्याचे श्री. पार्सेकर यांनी सांगितले. या घरांबाबत सुनावणीनंतरच पुढे काय करायचे ते कळेल असे त्यांनी म्हटले. पालिका सूत्रांच्या माहितीनुसार सदर घरांवर कारवाई करण्यासाठी दक्षिण गोवा बेकायदा बांधकाम कारवाई पथकाला आज बोलवण्यात आले होते, मात्र त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ज्यांना स्थगिती मिळालेली नाही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही.
मात्र श्री. पार्सेकर यांनी याबाबत १५ रोजी कसा अहवाल देणार या प्रश्‍नावर मौन पाळणेच पसंत केले.
गोवा बोट मालक संघटनेचे अध्यक्ष सायमन परेरा यांना संपर्क करण्यात आला असता त्यांनी प्रशासकीय लवादाकडून अद्यापपर्यंत १२० बांधकामांना स्थगिती आणण्यात आल्याचे सांगितले. यापूर्वी अन्य ३० बांधकामांना स्थगिती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्वरित बांधकामांना स्थगिती आणण्याचा आमचा प्रयत्न असेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. १९९८ सालात मुरगाव बंदराने सहीकेलेल्या सामंजस्य कराराच्या अटी मान्य केल्या असत्या तर याचा सर्वांनाच फायदा झाला असता असे श्री. परेरा यावेळी म्हणाले.
‘न्यायालयाच्या देखरेखेखाली ड्रग्जप्रकरणी तपास व्हावा’
वकिलाची विनंती
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)
पोलिस ड्रग साटेलोटे असलेल्या प्रकरणाचे न्यायालयाच्या देखरेखेखाली तपासकाम केले केले जावे, अशी विनंती याचिका याचिकादारच्या वकिलाने केली.तर पोलिस ड्रग प्रकरण आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणीस आले असता नेमके कोणते प्रकरण सरकारने सीबीआयकडे दिले आहे याची कल्पना नसल्याने पुढील सुनावणीच्या वेळी माहिती दिली जाईल, असे राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी न्यायालयाला सांगितले. या विषयीची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या सुनावणीच्या वेळी सीबीआयतर्फे वकील उपस्थित नसल्याने येत्या सुनावणीच्यावेळी वकिलाला उपस्थित राहण्याची सूचना केली जाईल, असे ऍटर्नी जनरल कार्लुस फरेरा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात गृहमंत्री रवी नाईक यांनी ड्रग प्रकरण सीबीआयला दिल्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यांनी नेमके कोणते प्रकरण सीबीआयला दिले याची स्पष्टोक्ती आलेली नाही. सध्या पोलिस, राजकीय आणि ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरण तसेच, उपनिरीक्षक सुनील गुडलर प्रकरणाचे तपास काम सुरू आहे. त्यामुळे या पैकी कोणते प्रकरण सीबीआयला दिले याची ठोस माहिती घेतली जाणार असल्याचे यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले.
महामार्ग रुंदीकरणावरून मंत्र्यांतच जुंपली
निर्णयाशिवाय बैठक गुंडाळली
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)
राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आज (दि.७) सकाळी बोलावण्यात आलेल्या सभागृह समिती बैठकीत वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. महामार्गाच्या सध्याच्या आराखड्याला आक्षेप घेत श्री. सिक्वेरा यांनी नापसंती व्यक्त केली असता आलेमावबंधुंनी त्यांच्या या भूमिकेवरच नाराजी व्यक्त केली. यावेळी झालेल्या गोंधळामुळे अखेर ही बैठकच आटोपती घेणे भाग पडले, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४ (अ) चा आराखडा निश्‍चित करण्यासाठी आज सभागृह समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सध्याच्या आराखड्याबाबत अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेतला. मुळात सुधारीत आराखड्याची कोणतीच माहिती अद्याप प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आली नाही. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांना विश्‍वासात घेण्याची गरज असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाच्याबाबतीत जनतेची साथ देणारे वीजमंत्री सिक्वेरा यांनी या प्रकल्पाबाबत सरकारची भूमिका योग्य नसल्याचे सांगितले. लोकांना अंधारात ठेवून हा प्रकल्प लादला जात असल्याने लोकांचा सरकारवरील विश्‍वास ढळत असल्याची टिप्पणी करताच चर्चिल व ज्योकीम या आलेमांव बंधूंनी श्री. सिक्वेरा यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. सिक्वेरा यांचा या आराखड्याबाबत आक्षेप होता तर त्यांनी हा विषय सभागृहात का उपस्थित केला नाही, अशी टीकाही त्यांच्यावर करण्यात आली. यावेळी सिक्वेरा व आलेमावबंधू यांच्यात जोरदार आरोपप्रत्यारोप झाल्याने ही बैठक अखेर आटोपती घेणे भाग पडले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या बैठकीत कोणताच निर्णय झाला नाही. यासंबंधी सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीची बैठक शनिवारी १२ रोजी होणार असून त्यात या विषयावर सखोल चर्चा केली जाईल, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)
राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आज (दि.७) सकाळी बोलावण्यात आलेल्या सभागृह समिती बैठकीत वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. महामार्गाच्या सध्याच्या आराखड्याला आक्षेप घेत श्री. सिक्वेरा यांनी नापसंती व्यक्त केली असता आलेमावबंधुंनी त्यांच्या या भूमिकेवरच नाराजी व्यक्त केली. यावेळी झालेल्या गोंधळामुळे अखेर ही बैठकच आटोपती घेणे भाग पडले, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४ (अ) चा आराखडा निश्‍चित करण्यासाठी आज सभागृह समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सध्याच्या आराखड्याबाबत अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेतला. मुळात सुधारीत आराखड्याची कोणतीच माहिती अद्याप प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आली नाही. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांना विश्‍वासात घेण्याची गरज असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाच्याबाबतीत जनतेची साथ देणारे वीजमंत्री सिक्वेरा यांनी या प्रकल्पाबाबत सरकारची भूमिका योग्य नसल्याचे सांगितले. लोकांना अंधारात ठेवून हा प्रकल्प लादला जात असल्याने लोकांचा सरकारवरील विश्‍वास ढळत असल्याची टिप्पणी करताच चर्चिल व ज्योकीम या आलेमांव बंधूंनी श्री. सिक्वेरा यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. सिक्वेरा यांचा या आराखड्याबाबत आक्षेप होता तर त्यांनी हा विषय सभागृहात का उपस्थित केला नाही, अशी टीकाही त्यांच्यावर करण्यात आली. यावेळी सिक्वेरा व आलेमावबंधू यांच्यात जोरदार आरोपप्रत्यारोप झाल्याने ही बैठक अखेर आटोपती घेणे भाग पडले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या बैठकीत कोणताच निर्णय झाला नाही. यासंबंधी सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीची बैठक शनिवारी १२ रोजी होणार असून त्यात या विषयावर सखोल चर्चा केली जाईल, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
पर्वरीत धडविरहित मुंडके
आत्महत्येचा प्रकार?
पर्वरी, दि. ७ (प्रतिनिधी)
पर्वरी येथील कुबेर बार अँड रेस्टॉरंटमागील माहीम डोंगरात जंगलात एका झाडाला धडविरहित मुंडके लटकत असल्याची माहिती पर्वरी पोलिसांना देण्यात आली. पर्वरी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक दिनेश गडेकर हे फौजफाट्यासह घटनास्थळी गेले असता सदर मुंडके झाडावर लटकत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. तसेच जमिनीवर हाडे पसरली असल्याचे त्यांना दिसून आले. घटनास्थळी एक कपडे असलेली प्रवासी बॅग व जळगाव जिल्ह्यातील विवाह नोंदणी कार्यालयाचा ठसा असलेला फॉर्म सापडला. निरीक्षक गडेकर यांनी पंचनामा करून सदर मुंडके व हाडे पुढील तपासासाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय बांबोळी येथे पाठविण्यात आली आहेत. सदर प्रकार हा आत्महत्येचा असू शकतो असा अंदाज पोलिसांनी केला असून त्या दृष्टीने पर्वरी पोलिस तपास करत आहेत.
पर्वरी, दि. ७ (प्रतिनिधी)
पर्वरी येथील कुबेर बार अँड रेस्टॉरंटमागील माहीम डोंगरात जंगलात एका झाडाला धडविरहित मुंडके लटकत असल्याची माहिती पर्वरी पोलिसांना देण्यात आली. पर्वरी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक दिनेश गडेकर हे फौजफाट्यासह घटनास्थळी गेले असता सदर मुंडके झाडावर लटकत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. तसेच जमिनीवर हाडे पसरली असल्याचे त्यांना दिसून आले. घटनास्थळी एक कपडे असलेली प्रवासी बॅग व जळगाव जिल्ह्यातील विवाह नोंदणी कार्यालयाचा ठसा असलेला फॉर्म सापडला. निरीक्षक गडेकर यांनी पंचनामा करून सदर मुंडके व हाडे पुढील तपासासाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय बांबोळी येथे पाठविण्यात आली आहेत. सदर प्रकार हा आत्महत्येचा असू शकतो असा अंदाज पोलिसांनी केला असून त्या दृष्टीने पर्वरी पोलिस तपास करत आहेत.
वाहनाच्या धडकेने म्हापशात महिला ठार
म्हापसा, दि ७ (प्रतिनिधी)
म्हापशातील कार्व्हालो पेट्रोलपंपाजवळील रस्ता ओलांडताना एका अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने शोभा चव्हाण (३५) ही महिला जागीच ठार झाली. हा अपघात काल (दि.६) रात्री अकराच्या सुमारास घडला. या प्रकरणाची माहिती म्हापसा पोलिसांना मिळताच उपनिरीक्षक श्री. केसरकर यांनी पंचनामा करून मृतदेह चिकित्सेसाठी बांबोळी येथे गोमेकॉत पाठवला. रात्री हा अपघात घडला तेव्हा सदर महिलेची ओळख पटली नव्हती. तिचे पती तिला शोधत असल्याने ओळख पटली. उभयता बांबर बोडगेश्‍वर देवस्थानजवळ राहत होती.
म्हापशातील कार्व्हालो पेट्रोलपंपाजवळील रस्ता ओलांडताना एका अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने शोभा चव्हाण (३५) ही महिला जागीच ठार झाली. हा अपघात काल (दि.६) रात्री अकराच्या सुमारास घडला. या प्रकरणाची माहिती म्हापसा पोलिसांना मिळताच उपनिरीक्षक श्री. केसरकर यांनी पंचनामा करून मृतदेह चिकित्सेसाठी बांबोळी येथे गोमेकॉत पाठवला. रात्री हा अपघात घडला तेव्हा सदर महिलेची ओळख पटली नव्हती. तिचे पती तिला शोधत असल्याने ओळख पटली. उभयता बांबर बोडगेश्‍वर देवस्थानजवळ राहत होती.
म्हापशात तीन रस्त्यांचे नामकरण
म्हापसा, दि. ७ (प्रतिनिधी)
म्हापसा नगरपालिका मंडळाने पहिले सभापती व आमदार कै. रघुनाथ (बाप्पा) अनंत टोपले, कार्म द म्युनिसिपल बार्देशचे पहिले नगराध्यक्ष डॉ.. आंतोनियो पिंटो, मराठी अकादमीचे अध्यक्ष व मराठी साहित्यिक कै. शशिकांत नार्वेकर यांच्या स्मरणार्थ म्हापशातील विविध रस्त्यांना त्यांची नावे देण्यात आली आहेत. मुख्याधिकारी सौ. मधुरा नाईक यांच्या प्रयत्नामुळे आज (दि.६) हा कार्यक्रम झाला. यावेळी नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर, उपनगराध्यक्ष सौ. विजेता नाईक, नगरसेवक व माजी नगराध्यक्ष संदीप फळारी, नगरसेवक दीपक म्हाडेश्‍वर, सौ. रुही पत्रे, मुख्य अभियंता विष्णू नाईक, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
म्हापसा बाजारपेठेतील शकुंतला पुतळ्याचे सौंदर्यीकरण करण्यात आले. त्याचे उद्घाटन आज नगराध्यक्ष कांदोळकर यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर आंध्र बँक ते पानकर यांच्यासमोरील रस्त्याला रे. डॉ. आंतोनियो पिंटो दी रोझारियो मार्ग असे नामकरण त्यांचे पुत्र डॉ. सिडनी यांनी फीत कापून केले. त्यानंतर डिशटीकार घर ते जनता हायस्कूलपर्यंतच्या रस्त्याचे रघुनाथ टोपले मार्ग असे नामकरण त्यांच्या पत्नी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेत्या सरोज टोपले यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर म्हापसा अर्बन बँक ते मरड रस्त्याला कै. शशिकांत नार्वेकर मार्ग असे नामकरण त्यांचे बंधू चंद्रकांत नार्वेकर यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले.
सन २००० मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष व विद्यमान आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका मंडळाने नामकरणाचे ठराव संमत केले होते. पण त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर याबाबत कोणीच पुढाकार घेतला नाही. मागील काही महिन्यात सौ. नाईक यांनी मुख्याधिकारी पदाचा ताबा घेतल्यानंतर जनता हायस्कूलच्या माजी विद्यार्थी संघटनेने नामकरणाची मागणी केली होती.
म्हापसा नगरपालिका मंडळाने पहिले सभापती व आमदार कै. रघुनाथ (बाप्पा) अनंत टोपले, कार्म द म्युनिसिपल बार्देशचे पहिले नगराध्यक्ष डॉ.. आंतोनियो पिंटो, मराठी अकादमीचे अध्यक्ष व मराठी साहित्यिक कै. शशिकांत नार्वेकर यांच्या स्मरणार्थ म्हापशातील विविध रस्त्यांना त्यांची नावे देण्यात आली आहेत. मुख्याधिकारी सौ. मधुरा नाईक यांच्या प्रयत्नामुळे आज (दि.६) हा कार्यक्रम झाला. यावेळी नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर, उपनगराध्यक्ष सौ. विजेता नाईक, नगरसेवक व माजी नगराध्यक्ष संदीप फळारी, नगरसेवक दीपक म्हाडेश्‍वर, सौ. रुही पत्रे, मुख्य अभियंता विष्णू नाईक, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
म्हापसा बाजारपेठेतील शकुंतला पुतळ्याचे सौंदर्यीकरण करण्यात आले. त्याचे उद्घाटन आज नगराध्यक्ष कांदोळकर यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर आंध्र बँक ते पानकर यांच्यासमोरील रस्त्याला रे. डॉ. आंतोनियो पिंटो दी रोझारियो मार्ग असे नामकरण त्यांचे पुत्र डॉ. सिडनी यांनी फीत कापून केले. त्यानंतर डिशटीकार घर ते जनता हायस्कूलपर्यंतच्या रस्त्याचे रघुनाथ टोपले मार्ग असे नामकरण त्यांच्या पत्नी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेत्या सरोज टोपले यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर म्हापसा अर्बन बँक ते मरड रस्त्याला कै. शशिकांत नार्वेकर मार्ग असे नामकरण त्यांचे बंधू चंद्रकांत नार्वेकर यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले.
सन २००० मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष व विद्यमान आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका मंडळाने नामकरणाचे ठराव संमत केले होते. पण त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर याबाबत कोणीच पुढाकार घेतला नाही. मागील काही महिन्यात सौ. नाईक यांनी मुख्याधिकारी पदाचा ताबा घेतल्यानंतर जनता हायस्कूलच्या माजी विद्यार्थी संघटनेने नामकरणाची मागणी केली होती.
Monday, 7 February 2011
‘गोवा लुटणार्‍या कॉंग्रेसला जनता निश्‍चित सत्ताभ्रष्ट करेल’
भाजप कार्यकारिणीची बैठक
डिचोली, दि. ६ (प्रतिनिधी): ज्या पद्धतीने केंद्रीय मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार रोज उघडकीस येत आहेत, त्याच धर्तीवर गोव्यातील दिगंबर कामत सरकारातील बहुतेक मंत्री वेगवेगळ्या पद्धतीने गोवा लुटण्याच्या कार्यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या राज्य शासनाची प्रतिमा जनमानसात डागाळलेली असून, आगामी विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करण्याचा संकल्प जनतेने केला आहे. पुन्हा भाजपला सत्तेवर आणण्यासाठी आगामी आठ महिन्यांत कार्यकर्त्यांनी तळमळीने जनतेशी संपर्क साधण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन गोवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी डिचोली येथे भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना केले.
डिचोली येथील हिराबाई सभागृहात आयोजित भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार राजेश पाटणेकर, अनंत शेट व इतर सर्व भाजपचे आमदार, महिला अध्यक्ष कुंदा चोडणकर तसेच युवा मोर्चा, महिला मोर्चाचे प्रतिनिधी व राज्यातील सर्व मतदारसंघातील प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात पुन्हा भाजपला सत्तेवर आणण्यासाठी व्यूहरचना संघटनात्मक कार्य, मतदारसंघनिहाय प्रचाराची रणनीती, धोरणात्मक निर्णय आदी अनेक विषयांवर विचारपंथन करण्यासाठी आयोजित या बैठकीत भाजपाने राज्यभरातील सुमारे २०० पदाधिकारी उपस्थित होते.
सरकार सर्वच क्षेत्रात अपयशी
सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या राज्य शासनाने गोव्याची मान शरमेने खाली घालायला लावली असून, पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना गोवा ‘नंबर वन’ असलेली प्रतिमा आज दिगंबर कामत सरकारने मलीन केलेली आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा पुत्रच अमली पदार्थाच्या व्यवहारात सहभागी असल्याची चर्चा आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात तर भ्रष्टाचाराचा कहर माजलेला आहे. आरोग्य खात्यातील मंत्र्याने भ्रष्टाचाराचा बाजार मांडलेला आहे. या सर्व स्थितीत आज मंत्र्यांनी गोवा विक्रीला काढलेला आहे. त्यामुळे तळागाळातील जनतेत या शासनाच्याबाबतीत प्रचंड चीड आहे. त्याचा उद्रेक आगामी विधानसभा निवडणुकीत होणार आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे भाजपचे कार्य घरोघरी पोचवण्याची गरज असल्याचे पार्सेकर म्हणाले.
सुमारे १०० ते १५० बेकायदा खाणी राज्यात चालू आहेत. हिरवी सृष्टी रक्तरंजित करण्याचा डाव कामत सरकारने आखला आहे. निसर्ग, नदी, नाला, जंगल, पर्यावरणाचा र्‍हास चालू आहे. भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठलेली असताना आता हा हिरवा निसर्ग भावी पिढीसाठी शाबूत ठेवायचा असेल तर विद्यमान सरकारला खाली खेचणे हाच एकमेव पर्याय असल्याने त्यांनी सांगितले.
गोव्याच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात अनेक घोटाळे उघडकीस आलेले आहे. सर्व मंत्री व मुख्यमंत्री गोवा विकायला निघालेत. पर्यटनाच्या नावाखाली अमली पदार्थाचे प्रमुख केंद्र गोवा बनलेले आहे. पोलिस यंत्रणा गैरव्यवहारात प्रत्यक्ष सहभागी आहे. या सर्व गोष्टी गोव्याला सुवर्णमहोत्सवी वर्षात विध्वंसाकडे नेणार्‍या असून याच्या विरोधात जनआंदोलन छेडण्याची आवश्यकता असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले.
स्वागतपर भाषणात आमदार राजेश पाटणेकर यांनी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यात भाजपची आगामी रणनिती व धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्वपूर्ण असल्याचे स्पष्ट केले. राज्यात शासन नावाची चीज अस्तित्वात नाही. सर्व सावळागोंधळ असून भाजपने अधिक जागृतपणे कार्य करून राज्यात पुन्हा भाजपला सत्तेवर आणण्यासाठी आजची बैठक महत्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.
बैठकीत दिवगंत नेते, अभिनेते, आमदार आदींना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली.
सूत्रसंचालन ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी केले.
डिचोली, दि. ६ (प्रतिनिधी): ज्या पद्धतीने केंद्रीय मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार रोज उघडकीस येत आहेत, त्याच धर्तीवर गोव्यातील दिगंबर कामत सरकारातील बहुतेक मंत्री वेगवेगळ्या पद्धतीने गोवा लुटण्याच्या कार्यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या राज्य शासनाची प्रतिमा जनमानसात डागाळलेली असून, आगामी विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करण्याचा संकल्प जनतेने केला आहे. पुन्हा भाजपला सत्तेवर आणण्यासाठी आगामी आठ महिन्यांत कार्यकर्त्यांनी तळमळीने जनतेशी संपर्क साधण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन गोवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी डिचोली येथे भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना केले.
डिचोली येथील हिराबाई सभागृहात आयोजित भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार राजेश पाटणेकर, अनंत शेट व इतर सर्व भाजपचे आमदार, महिला अध्यक्ष कुंदा चोडणकर तसेच युवा मोर्चा, महिला मोर्चाचे प्रतिनिधी व राज्यातील सर्व मतदारसंघातील प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात पुन्हा भाजपला सत्तेवर आणण्यासाठी व्यूहरचना संघटनात्मक कार्य, मतदारसंघनिहाय प्रचाराची रणनीती, धोरणात्मक निर्णय आदी अनेक विषयांवर विचारपंथन करण्यासाठी आयोजित या बैठकीत भाजपाने राज्यभरातील सुमारे २०० पदाधिकारी उपस्थित होते.
सरकार सर्वच क्षेत्रात अपयशी
सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या राज्य शासनाने गोव्याची मान शरमेने खाली घालायला लावली असून, पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना गोवा ‘नंबर वन’ असलेली प्रतिमा आज दिगंबर कामत सरकारने मलीन केलेली आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा पुत्रच अमली पदार्थाच्या व्यवहारात सहभागी असल्याची चर्चा आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात तर भ्रष्टाचाराचा कहर माजलेला आहे. आरोग्य खात्यातील मंत्र्याने भ्रष्टाचाराचा बाजार मांडलेला आहे. या सर्व स्थितीत आज मंत्र्यांनी गोवा विक्रीला काढलेला आहे. त्यामुळे तळागाळातील जनतेत या शासनाच्याबाबतीत प्रचंड चीड आहे. त्याचा उद्रेक आगामी विधानसभा निवडणुकीत होणार आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे भाजपचे कार्य घरोघरी पोचवण्याची गरज असल्याचे पार्सेकर म्हणाले.
सुमारे १०० ते १५० बेकायदा खाणी राज्यात चालू आहेत. हिरवी सृष्टी रक्तरंजित करण्याचा डाव कामत सरकारने आखला आहे. निसर्ग, नदी, नाला, जंगल, पर्यावरणाचा र्‍हास चालू आहे. भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठलेली असताना आता हा हिरवा निसर्ग भावी पिढीसाठी शाबूत ठेवायचा असेल तर विद्यमान सरकारला खाली खेचणे हाच एकमेव पर्याय असल्याने त्यांनी सांगितले.
गोव्याच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात अनेक घोटाळे उघडकीस आलेले आहे. सर्व मंत्री व मुख्यमंत्री गोवा विकायला निघालेत. पर्यटनाच्या नावाखाली अमली पदार्थाचे प्रमुख केंद्र गोवा बनलेले आहे. पोलिस यंत्रणा गैरव्यवहारात प्रत्यक्ष सहभागी आहे. या सर्व गोष्टी गोव्याला सुवर्णमहोत्सवी वर्षात विध्वंसाकडे नेणार्‍या असून याच्या विरोधात जनआंदोलन छेडण्याची आवश्यकता असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले.
स्वागतपर भाषणात आमदार राजेश पाटणेकर यांनी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यात भाजपची आगामी रणनिती व धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्वपूर्ण असल्याचे स्पष्ट केले. राज्यात शासन नावाची चीज अस्तित्वात नाही. सर्व सावळागोंधळ असून भाजपने अधिक जागृतपणे कार्य करून राज्यात पुन्हा भाजपला सत्तेवर आणण्यासाठी आजची बैठक महत्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.
बैठकीत दिवगंत नेते, अभिनेते, आमदार आदींना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली.
सूत्रसंचालन ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी केले.
‘पणजी फर्स्ट’ तेजीत, आघाडीत बिघाडी
महापालिका निवडणूक रणधुमाळी
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): ‘पणजी फर्स्ट’या नावाने भाजप समर्थक उमेदवारांचे पॅनल काल (दि.५) विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी एक भव्य कार्यकर्ता मेळावा घेऊन जाहीर करून पणजी महापालिका निवडणूक बरीच रंगतदार होण्याचे संकेत दिले आहेत. कारण या पॅनलमध्ये पणजीच्या हितासाठी वावरणारे बरेच तरुण आहेत व त्यांना श्री. पर्रीकर यांनी पहिल्यांदाच संधी दिली आहे. तसेच या पॅनलचे नेतृत्व माजी महापौर अशोक नाईक करत आहेत ही पणजी फर्स्टसाठी जमेची बाजू आहे. उलट शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी घाईगडबडीत या पूर्वीच आपले ‘पणजी विकास आघाडी’ पॅनल जाहीर केले होते. मात्र सदर पॅनलमध्ये निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्यापूर्वीच बिघाडी सुरू झाली असून पणजी महापालिका क्षेत्रातील लोकांचा रागरंग पाहून भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या नागेश करिशेट्टी व उदय मडकईकर या दोन वादग्रस्त वजनदार नगरसेवकांना वगळण्याची वेळ बाबूशवर आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पॅनल जाहीर करतेवेळी भ्रष्टाचार सिद्ध झालेला नाही, त्यामुळे आपले नगरसेवक भ्रष्टाचारी आहेत असे मी मानत नाही! असे म्हणणार्‍या मंत्री बाबूशना मतदारांचा कल अल्पावधीतच ध्यानी आला व आपल्या ‘खंद्या’ नगरसेवकांना वगळावे लागले. काहींच्या मते बाबूश यांनी घाईगडबडीत पॅनल जाहीर करून शिताआधी मीठ खाण्याचा प्रकार केला तर अनेक राजकीय जाणकारांच्या मते बाबूश यांना आपल्या समर्थक मंडळाने गेल्या पाच वर्षात कोणताही विकास केला नाही यांची जाणीव होऊ लागल्यानेच वादग्रस्त नगरसेवकांना वगळून आपली पडती बाजू संभाळण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करावा लागत आहे असे वाटत आहे.
अनेकांवर नजरा
पणजी महापालिका क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे स्वकर्तृत्वावर निवडून येणारे ज्येष्ठ नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो, सत्ताधारी मंडळाचे नगरसेवक म्हणून काम केलेले मात्र बाबूशनी आपल्या पॅनलमध्ये स्थान न दिलेले राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले व पॅनलमध्ये स्थान देऊनही वादग्रस्त म्हणून वगळलेले एक वजनदार नेते असलेले उदय मडकईकर यांच्या भूमिका पणजी महापालिका निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरणार असून त्यांचे पवित्रेा अजून स्पष्ट झालेले नाहीत. श्री. फुर्तादो हे आपल्या प्रभागावरच लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता असून ऍड. भोसले हे राष्ट्रवादीचे नेते आहेत व राष्ट्रवादीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी पणजीत राष्ट्रवादी पक्ष निवडणूक लढवेल असे काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीची भूमिका निवडणुकीत महत्त्वाची ठरू शकते.
मडकईकरांची भूमिका काय?
आपणास पॅनलमधून वगळू नये म्हणून सुमारे सहाशे समर्थकासह मंत्री बाबूश यांच्या बंगल्यावर मोर्चा नेऊनही काहीही साध्य न झाल्याने दुखावले गेलेले व एक धूर्त राजकारणी असलेले उदय मडकईकर पणजी महापालिका निवडणुकीत कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते श्री. मडकईकर अपमानाने पेटून उठले तर बाबूश यांच्या पॅनलमधील बर्‍याच उमेदवारांचा पाडाव करण्यास ते कारणीभूत ठरू शकतात.
पणजी महापालिकेची निवडणूक १३ मार्च रोजी होण्याची शक्यता आहे. मात्र या तारखेवर अजून शिक्कामोर्तब होणे बाकी असून दोन्ही प्रमुख गटाचे पॅनल जाहीर झाल्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीचे चित्र थोडेबहुत स्पष्ट झाले असले तरी वरील तीन वजनदार नगरसेवकांची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर पणजी महापालिका निवडणुकीचे एकूण चित्र स्पष्ट होईल हे मात्र नक्की.
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): ‘पणजी फर्स्ट’या नावाने भाजप समर्थक उमेदवारांचे पॅनल काल (दि.५) विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी एक भव्य कार्यकर्ता मेळावा घेऊन जाहीर करून पणजी महापालिका निवडणूक बरीच रंगतदार होण्याचे संकेत दिले आहेत. कारण या पॅनलमध्ये पणजीच्या हितासाठी वावरणारे बरेच तरुण आहेत व त्यांना श्री. पर्रीकर यांनी पहिल्यांदाच संधी दिली आहे. तसेच या पॅनलचे नेतृत्व माजी महापौर अशोक नाईक करत आहेत ही पणजी फर्स्टसाठी जमेची बाजू आहे. उलट शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी घाईगडबडीत या पूर्वीच आपले ‘पणजी विकास आघाडी’ पॅनल जाहीर केले होते. मात्र सदर पॅनलमध्ये निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्यापूर्वीच बिघाडी सुरू झाली असून पणजी महापालिका क्षेत्रातील लोकांचा रागरंग पाहून भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या नागेश करिशेट्टी व उदय मडकईकर या दोन वादग्रस्त वजनदार नगरसेवकांना वगळण्याची वेळ बाबूशवर आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पॅनल जाहीर करतेवेळी भ्रष्टाचार सिद्ध झालेला नाही, त्यामुळे आपले नगरसेवक भ्रष्टाचारी आहेत असे मी मानत नाही! असे म्हणणार्‍या मंत्री बाबूशना मतदारांचा कल अल्पावधीतच ध्यानी आला व आपल्या ‘खंद्या’ नगरसेवकांना वगळावे लागले. काहींच्या मते बाबूश यांनी घाईगडबडीत पॅनल जाहीर करून शिताआधी मीठ खाण्याचा प्रकार केला तर अनेक राजकीय जाणकारांच्या मते बाबूश यांना आपल्या समर्थक मंडळाने गेल्या पाच वर्षात कोणताही विकास केला नाही यांची जाणीव होऊ लागल्यानेच वादग्रस्त नगरसेवकांना वगळून आपली पडती बाजू संभाळण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करावा लागत आहे असे वाटत आहे.
अनेकांवर नजरा
पणजी महापालिका क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे स्वकर्तृत्वावर निवडून येणारे ज्येष्ठ नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो, सत्ताधारी मंडळाचे नगरसेवक म्हणून काम केलेले मात्र बाबूशनी आपल्या पॅनलमध्ये स्थान न दिलेले राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले व पॅनलमध्ये स्थान देऊनही वादग्रस्त म्हणून वगळलेले एक वजनदार नेते असलेले उदय मडकईकर यांच्या भूमिका पणजी महापालिका निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरणार असून त्यांचे पवित्रेा अजून स्पष्ट झालेले नाहीत. श्री. फुर्तादो हे आपल्या प्रभागावरच लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता असून ऍड. भोसले हे राष्ट्रवादीचे नेते आहेत व राष्ट्रवादीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी पणजीत राष्ट्रवादी पक्ष निवडणूक लढवेल असे काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीची भूमिका निवडणुकीत महत्त्वाची ठरू शकते.
मडकईकरांची भूमिका काय?
आपणास पॅनलमधून वगळू नये म्हणून सुमारे सहाशे समर्थकासह मंत्री बाबूश यांच्या बंगल्यावर मोर्चा नेऊनही काहीही साध्य न झाल्याने दुखावले गेलेले व एक धूर्त राजकारणी असलेले उदय मडकईकर पणजी महापालिका निवडणुकीत कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते श्री. मडकईकर अपमानाने पेटून उठले तर बाबूश यांच्या पॅनलमधील बर्‍याच उमेदवारांचा पाडाव करण्यास ते कारणीभूत ठरू शकतात.
पणजी महापालिकेची निवडणूक १३ मार्च रोजी होण्याची शक्यता आहे. मात्र या तारखेवर अजून शिक्कामोर्तब होणे बाकी असून दोन्ही प्रमुख गटाचे पॅनल जाहीर झाल्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीचे चित्र थोडेबहुत स्पष्ट झाले असले तरी वरील तीन वजनदार नगरसेवकांची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर पणजी महापालिका निवडणुकीचे एकूण चित्र स्पष्ट होईल हे मात्र नक्की.
प्रगत राष्ट्र उभारणीसाठी डॉ.कलाम यांची त्रिसूत्री
-कोसंबी विचार महोत्सवाला उदंड प्रतिसाद
पणजी, दि. ६ (विशेष प्रतिनिधी): प्रतिभेतून येणारी सृजनशीलता, सृजनशीलतेमुळे होणारे बदल आणि बदलांतून साकारणार्‍या संशोधनातून प्रगत राष्ट्राची उभारणी सहज शक्य असल्याचा त्रसूत्री कानमंत्र माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी.जे.अब्दुल म यांनी आज येथे दिला. प्रगत राष्ट्राची उभारणी करताना आपल्याला भ्रष्टाचाराचा बिमोड करावा लागेल आणि ती जबाबदारी युवावर्गाला आपल्या खांद्यावर पेलावी लागेल, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
कला अकादमीत सुरू असलेल्या थोर विचारवंत डी.डी.कोसंबी विचार महोत्सवातील व्याख्यानमालेत भारताचे 'मिसाईल मॅन' म्हणून ओळखले जाणार्‍या डॉ.कलाम यांनी आज दुसरे पुष्प गुंफले. त्यावेळी ते बोलत होते. त्यांचे आगमन होताच युवावर्गाने त्यांचे टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शास्त्राची स्वतंत्रपणे प्रगती होऊन उपयोगाचे नाही. या दोन्ही शास्त्रांची सांगड घालून विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात घडणार्‍या बदल व शोधांचा लाभ देशातील सामान्य जनतेला व्हायला हवा. कारण त्यावरच त्या देशाची प्रगती विसंबून असते, असे डॉ. कलाम म्हणाले. हे सांगताना त्यांनी किफायतशीर किमतीत उपलब्ध करण्यात आलेल्या 'केआर स्टेंट'च्या उत्पत्तीचे उदाहरण दिले. या स्टेंटचा उपयोग 'एंजिओप्लास्टीमध्ये' ह्ृदयरोग पिडीतांना होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण व नागरी विकास, दर्जेदार ऊर्जा व पाणी पुरवठा, कृषी व उद्योगांची सांगड, मूल्याधारीत शिक्षण, सर्वोत्कृष्ठ आरोग्य सेवा, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी प्रशासन, गरीबी व निरक्षरता निर्मूलन, अत्युच्च सुरक्षा व आतंकविरहीत प्रदेश ही भारताच्या 'मिशन २०२०' मधील पर्यावरणीयदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रासाठीची महत्वाची क्षेत्रे असल्याचे डॉ. कलाम यांनी सांगितले. त्या क्षेत्रांमध्ये आपल्याला फार मोठे काम करावे लागेल, असे डॉ. कलाम यांनी स्पष्ट केले.
भारताला प्रगतशील राष्ट्रांच्या पंक्तीत बसविताना कृषी आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योग, दर्जेदार वीज उत्पादन, शिक्षण, आरोग्य, माहिती व तंत्रज्ञान यावरही आपल्याला भर देण्याची गरज आहे. त्या क्षेत्रांमध्येही आपल्याला मोठे बदल व संशोधन घडवून आणण्याची गरज असल्याचे मत डॉ. कलाम यांनी व्यक्त केले.
भारताच्या ढोबळ उत्पादनाचा दर दहा वर्षेपर्यंत दहा टक्के राहीला पाहीजे. गेल्या काही वर्षांत तो सात ते साडे सात टक्क्यांच्या घरात राहिला असून अलीकडे तो
वाढून आठ टक्क्यांवर आला आहे. तो तसाच तीन वर्षे कायम राहिला तर २०२० पर्यंत भारत प्रगत राष्ट्र ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
दिव्य दूरदृष्टीच देशाला पुढे नेत असते असे सांगून ते म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थाही या कामात फार मोठे योगदान देऊ शकतात. त्यांच्यात पथ मार्गदर्शक होण्याची क्षमता असल्याचेही डॉ.कलाम यांना ठासून सांगितले. आदर्श विश्‍वाच्या उत्पत्तीसाठी स्वतःच्या देशापासून सुरूवात व्हायला हवी. ज्या देशात अशांतता असेल तो देश आदर्श विश्‍वाच्या उत्पत्तीला बाधा आणेल. त्यामुळेच प्रत्येक देशात जेव्हा शांतता, सलोखा आणि भरभराट नांदेल तेव्हाच आदर्श विश्‍वाची उत्पत्ती साकार होईल, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
आदर्श विश्‍वाची संकल्पना स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, जेथे प्रदूषण नाही, कुशल नेतृत्व आणि शांती आहे तेथेच ही संकल्पना साकार होणे शक्य आहे. प्रादेशिक विकासातूनच भारताचा विकास शक्य आहे. त्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माण करणे गरजेचे असून राष्ट्र हीच एक अशी जागा आहे जेथे युवावर्गाच्या उन्नतीसाठी आपल्याला मेहनत घ्यावी लागेल, असा सल्ला डॉ. कलाम यांनी दिला. मानवी मने अशक्य गोष्टही शक्य करतात. कारण, कल्पनाशक्तीे मनाला कार्यकुशल बनविते तर त्या कार्यकुशलतेतून शोध व बदलांचा जन्म होतो असे सांगताना त्यांनी आजच्या युवकांना कल्पक बनण्याचा सल्ला दिला. भ्रष्टाचार मुळासकट निपटून काढण्यासाठी काय करता येईल हे स्पष्ट करताना त्यांनी आजच्या युवकांना मतदान हे आपल्या हातातील शस्त्र असल्याचे सांगितले. त्याव्दारे कर्तृत्ववान व योग्य उमेदवार निवडून भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या सत्कार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
प्रत्येक युवक हा वेगळा असतो. सभोवतालचे वातावरण त्याचा वेगळेपणा काढून त्याला सर्वसामान्य बनविते. आपला वेगळेपणा जपण्यासाठी नेहमीच लढा द्या, असा संदेश देतानाच ही लढाई थांबवू नका असे आवाहन त्यांनी युवकांना केले. कल्पक बनण्यासाठी युवकांनी थोर शिक्षक, ग्रंथ व माणसांमध्ये कायम राहिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
झाडे हवेतील कार्बन शोषून घेतात. त्यामुळे हरीत क्रांतीसाठी प्रत्येकाने किमान एक तरी झाड लावावे तसेच आपल्या गावातील किमान पाच निरक्षरांना साक्षर करण्याचे काम आपण हाती घेतल्यास भारत २०२० सालापर्यंत प्रगत राष्ट्रांच्या पंक्तीत विराजमान होईल असा ठाम विश्‍वासही त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.
सुरूवातीस राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी डॉ. कलाम यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी डॉ. कलाम यांना व्याख्यानाच्या शेवटी श्रीकृष्णाची मूर्ती व मानचिन्ह भेट म्हणून दिली. उपस्थितांमध्ये माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर, माजी मंत्री रमाकांत खलप, पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर, उद्योगपती श्रीनिवास धेंपे आदींची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रभाकर तिंबले यांनी केले.
----------------------------------------------------
कलाम उवाच...!
- जर आपली एक इच्छा पूणर्र् करण्याची संधी देवाने मला दिली तर त्याच्याकडे 'मी काय करू शकतो याचा सदैव विचार करण्याची शक्ती मला दे' अशी विनंती करेन.
- युवकांमध्ये देशभक्ती आहेच. ती वाढविण्याची गरज नाही तर ती चेतविण्याची गरज आहे.
- आपल्या ह्ृदयात श्रीमंती असेल तर तेथे चारित्र्याचे सौंदर्य वास करेल. जेथे चारित्र्याचे सौंदर्य आहे तेथे एकोपा नांदेल, जेथे ऐक्य आहे तेथे शिस्त येईल आणि शिस्त आली तर तेथे शांतता राहील.
- माता पिता व प्राथमिक शिक्षक हे मनाच्या श्रीमंतीचे प्रेरणास्त्रोत आहेत.
पणजी, दि. ६ (विशेष प्रतिनिधी): प्रतिभेतून येणारी सृजनशीलता, सृजनशीलतेमुळे होणारे बदल आणि बदलांतून साकारणार्‍या संशोधनातून प्रगत राष्ट्राची उभारणी सहज शक्य असल्याचा त्रसूत्री कानमंत्र माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी.जे.अब्दुल म यांनी आज येथे दिला. प्रगत राष्ट्राची उभारणी करताना आपल्याला भ्रष्टाचाराचा बिमोड करावा लागेल आणि ती जबाबदारी युवावर्गाला आपल्या खांद्यावर पेलावी लागेल, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
कला अकादमीत सुरू असलेल्या थोर विचारवंत डी.डी.कोसंबी विचार महोत्सवातील व्याख्यानमालेत भारताचे 'मिसाईल मॅन' म्हणून ओळखले जाणार्‍या डॉ.कलाम यांनी आज दुसरे पुष्प गुंफले. त्यावेळी ते बोलत होते. त्यांचे आगमन होताच युवावर्गाने त्यांचे टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शास्त्राची स्वतंत्रपणे प्रगती होऊन उपयोगाचे नाही. या दोन्ही शास्त्रांची सांगड घालून विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात घडणार्‍या बदल व शोधांचा लाभ देशातील सामान्य जनतेला व्हायला हवा. कारण त्यावरच त्या देशाची प्रगती विसंबून असते, असे डॉ. कलाम म्हणाले. हे सांगताना त्यांनी किफायतशीर किमतीत उपलब्ध करण्यात आलेल्या 'केआर स्टेंट'च्या उत्पत्तीचे उदाहरण दिले. या स्टेंटचा उपयोग 'एंजिओप्लास्टीमध्ये' ह्ृदयरोग पिडीतांना होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण व नागरी विकास, दर्जेदार ऊर्जा व पाणी पुरवठा, कृषी व उद्योगांची सांगड, मूल्याधारीत शिक्षण, सर्वोत्कृष्ठ आरोग्य सेवा, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी प्रशासन, गरीबी व निरक्षरता निर्मूलन, अत्युच्च सुरक्षा व आतंकविरहीत प्रदेश ही भारताच्या 'मिशन २०२०' मधील पर्यावरणीयदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रासाठीची महत्वाची क्षेत्रे असल्याचे डॉ. कलाम यांनी सांगितले. त्या क्षेत्रांमध्ये आपल्याला फार मोठे काम करावे लागेल, असे डॉ. कलाम यांनी स्पष्ट केले.
भारताला प्रगतशील राष्ट्रांच्या पंक्तीत बसविताना कृषी आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योग, दर्जेदार वीज उत्पादन, शिक्षण, आरोग्य, माहिती व तंत्रज्ञान यावरही आपल्याला भर देण्याची गरज आहे. त्या क्षेत्रांमध्येही आपल्याला मोठे बदल व संशोधन घडवून आणण्याची गरज असल्याचे मत डॉ. कलाम यांनी व्यक्त केले.
भारताच्या ढोबळ उत्पादनाचा दर दहा वर्षेपर्यंत दहा टक्के राहीला पाहीजे. गेल्या काही वर्षांत तो सात ते साडे सात टक्क्यांच्या घरात राहिला असून अलीकडे तो
वाढून आठ टक्क्यांवर आला आहे. तो तसाच तीन वर्षे कायम राहिला तर २०२० पर्यंत भारत प्रगत राष्ट्र ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
दिव्य दूरदृष्टीच देशाला पुढे नेत असते असे सांगून ते म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थाही या कामात फार मोठे योगदान देऊ शकतात. त्यांच्यात पथ मार्गदर्शक होण्याची क्षमता असल्याचेही डॉ.कलाम यांना ठासून सांगितले. आदर्श विश्‍वाच्या उत्पत्तीसाठी स्वतःच्या देशापासून सुरूवात व्हायला हवी. ज्या देशात अशांतता असेल तो देश आदर्श विश्‍वाच्या उत्पत्तीला बाधा आणेल. त्यामुळेच प्रत्येक देशात जेव्हा शांतता, सलोखा आणि भरभराट नांदेल तेव्हाच आदर्श विश्‍वाची उत्पत्ती साकार होईल, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
आदर्श विश्‍वाची संकल्पना स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, जेथे प्रदूषण नाही, कुशल नेतृत्व आणि शांती आहे तेथेच ही संकल्पना साकार होणे शक्य आहे. प्रादेशिक विकासातूनच भारताचा विकास शक्य आहे. त्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माण करणे गरजेचे असून राष्ट्र हीच एक अशी जागा आहे जेथे युवावर्गाच्या उन्नतीसाठी आपल्याला मेहनत घ्यावी लागेल, असा सल्ला डॉ. कलाम यांनी दिला. मानवी मने अशक्य गोष्टही शक्य करतात. कारण, कल्पनाशक्तीे मनाला कार्यकुशल बनविते तर त्या कार्यकुशलतेतून शोध व बदलांचा जन्म होतो असे सांगताना त्यांनी आजच्या युवकांना कल्पक बनण्याचा सल्ला दिला. भ्रष्टाचार मुळासकट निपटून काढण्यासाठी काय करता येईल हे स्पष्ट करताना त्यांनी आजच्या युवकांना मतदान हे आपल्या हातातील शस्त्र असल्याचे सांगितले. त्याव्दारे कर्तृत्ववान व योग्य उमेदवार निवडून भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या सत्कार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
प्रत्येक युवक हा वेगळा असतो. सभोवतालचे वातावरण त्याचा वेगळेपणा काढून त्याला सर्वसामान्य बनविते. आपला वेगळेपणा जपण्यासाठी नेहमीच लढा द्या, असा संदेश देतानाच ही लढाई थांबवू नका असे आवाहन त्यांनी युवकांना केले. कल्पक बनण्यासाठी युवकांनी थोर शिक्षक, ग्रंथ व माणसांमध्ये कायम राहिले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
झाडे हवेतील कार्बन शोषून घेतात. त्यामुळे हरीत क्रांतीसाठी प्रत्येकाने किमान एक तरी झाड लावावे तसेच आपल्या गावातील किमान पाच निरक्षरांना साक्षर करण्याचे काम आपण हाती घेतल्यास भारत २०२० सालापर्यंत प्रगत राष्ट्रांच्या पंक्तीत विराजमान होईल असा ठाम विश्‍वासही त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.
सुरूवातीस राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी डॉ. कलाम यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी डॉ. कलाम यांना व्याख्यानाच्या शेवटी श्रीकृष्णाची मूर्ती व मानचिन्ह भेट म्हणून दिली. उपस्थितांमध्ये माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर, माजी मंत्री रमाकांत खलप, पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर, उद्योगपती श्रीनिवास धेंपे आदींची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रभाकर तिंबले यांनी केले.
----------------------------------------------------
कलाम उवाच...!
- जर आपली एक इच्छा पूणर्र् करण्याची संधी देवाने मला दिली तर त्याच्याकडे 'मी काय करू शकतो याचा सदैव विचार करण्याची शक्ती मला दे' अशी विनंती करेन.
- युवकांमध्ये देशभक्ती आहेच. ती वाढविण्याची गरज नाही तर ती चेतविण्याची गरज आहे.
- आपल्या ह्ृदयात श्रीमंती असेल तर तेथे चारित्र्याचे सौंदर्य वास करेल. जेथे चारित्र्याचे सौंदर्य आहे तेथे एकोपा नांदेल, जेथे ऐक्य आहे तेथे शिस्त येईल आणि शिस्त आली तर तेथे शांतता राहील.
- माता पिता व प्राथमिक शिक्षक हे मनाच्या श्रीमंतीचे प्रेरणास्त्रोत आहेत.
खारीवाड्यातील ‘त्या’ घरांवरील आजची कारवाई टळली?
वास्को, दि. ६ (प्रतिनिधी): न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुरगाव नगरपालिका खारीवाडा येथील ३३० घरांवर ७ फेब्रुवारी (उद्या) रोजी कारवाई केली जाणार असल्याची चर्चा शहरात असतानाच रात्रीपर्यंत संबंधित अधिकार्‍यांना याबाबत सूचना मिळालेल्या नसल्याची माहिती उपलब्ध झाल्याने ही कारवाई तात्पुरती टळणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. पालिका खारीवाडा येथील घरांवर उद्या कारवाई केली जाणार असल्याचे समजताच अजूनपर्यंत ६० टक्के घरमालकांनी प्रशासकीय लवादाकडून स्थगिती मिळविली असून राहिलेले घरमालक यासाठी उद्या धाव घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुरगाव बंदराच्या विस्तारीकरणासाठी व इतर काही कारणंासाठी खारीवाडा येथे असलेल्या ३३० घरांवर कारवाई करून न्यायालयासमोर १५ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने मुरगाव नगरपालिकेने ही घरे जमीनदोस्त करण्यासाठी आपल्या प्रक्रियेत वाढ करीत ७ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे ठरविल्याची चर्चा शहरात पसरली आहे, त्यामुळे या भागात संतापाचे वातावरण पसरले आहे. घरांवर कारवाई होऊ नये यासाठी खारीवाडा येथील त्या घरांच्या बहुतेक मालकांनी गेल्या काही दिवसांत प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन स्थगिती मिळवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सुमारे ६० टक्के घरमालकांना यात यश मिळाल्याची माहिती ‘गोवा फिशींग बोट ओनर्स असोसिएशन’ संघटनेच्या सल्लागार समितीचे सदस्य रोनी डिसोझा यांनी दिली. राहिलेले घरमालक उद्या यासाठी प्रशासकीय लवादासमोर जाणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान उद्या (सोमवारी) मुरगाव नगरपालिका खारीवाडा येथील सदर घरांवर कारवाई करणार काय, याबाबत माहिती घेण्यासाठी मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स, वास्को पोलिस अधिकारी तसेच इतर काही अधिकार्‍यांना संपर्क साधला असता अजूनपर्यंत त्यांना याबाबत दक्षिण गोवा बांधकाम कारवाई पथकाकडून कुठल्याच प्रकारची माहिती मिळालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षाच्या दबावामुळे तसेच इतर काही नेत्यांच्या दबावामुळे खारीवाड्यावरील कारवाई लांबणीवर पडल्याचे मत ‘गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशन’ चे रोनी डिसोझा यांनी व्यक्त केले. त्या प्रभागाची नगरसेविका लविना डिसोझा यांच्याशी चर्चा केली असता उच्चन्यायालयाने सदर घरावर कारवाई करुन १५ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे सांगितले आहे, याचा अर्थ घरे जमीनदोस्त करण्याचा आदेश नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मुरगाव बंदराच्या विस्तारीकरणासाठी व इतर काही कारणंासाठी खारीवाडा येथे असलेल्या ३३० घरांवर कारवाई करून न्यायालयासमोर १५ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने मुरगाव नगरपालिकेने ही घरे जमीनदोस्त करण्यासाठी आपल्या प्रक्रियेत वाढ करीत ७ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे ठरविल्याची चर्चा शहरात पसरली आहे, त्यामुळे या भागात संतापाचे वातावरण पसरले आहे. घरांवर कारवाई होऊ नये यासाठी खारीवाडा येथील त्या घरांच्या बहुतेक मालकांनी गेल्या काही दिवसांत प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन स्थगिती मिळवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सुमारे ६० टक्के घरमालकांना यात यश मिळाल्याची माहिती ‘गोवा फिशींग बोट ओनर्स असोसिएशन’ संघटनेच्या सल्लागार समितीचे सदस्य रोनी डिसोझा यांनी दिली. राहिलेले घरमालक उद्या यासाठी प्रशासकीय लवादासमोर जाणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान उद्या (सोमवारी) मुरगाव नगरपालिका खारीवाडा येथील सदर घरांवर कारवाई करणार काय, याबाबत माहिती घेण्यासाठी मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स, वास्को पोलिस अधिकारी तसेच इतर काही अधिकार्‍यांना संपर्क साधला असता अजूनपर्यंत त्यांना याबाबत दक्षिण गोवा बांधकाम कारवाई पथकाकडून कुठल्याच प्रकारची माहिती मिळालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षाच्या दबावामुळे तसेच इतर काही नेत्यांच्या दबावामुळे खारीवाड्यावरील कारवाई लांबणीवर पडल्याचे मत ‘गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशन’ चे रोनी डिसोझा यांनी व्यक्त केले. त्या प्रभागाची नगरसेविका लविना डिसोझा यांच्याशी चर्चा केली असता उच्चन्यायालयाने सदर घरावर कारवाई करुन १५ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे सांगितले आहे, याचा अर्थ घरे जमीनदोस्त करण्याचा आदेश नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.
संसदेतील कोंडीवर उद्या बैठक
नवी दिल्ली, दि. ६ : संसदेचे अधिवेशन अवघ्या १५ दिवसांवर येऊन ठेपले असताना स्पेक्ट्रम प्रकरणी जेपीसीच्या मुद्यावरून कोंडी ङ्गोडण्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांशी चर्चा करणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यासाठी मंगळवार ८ ङ्गेब्रुवारी रोजी मुख्य राजकीय पक्षांची बैठक घेतली जाणार आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान खनाल यांचा शपथविधी
काठमांडू , दि. ६ : नेपाळचे नवे पंतप्रधान झालनाथ खनाल यांचा शपथविधी आज पार पडला. ६१ वर्षीय खनाल यांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या शीतल निवास येथील सुसज्ज कार्यालयात पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. राष्ट्राध्यक्ष डॉ. रामबरन यादव यांनी खनाल यांना ही शपथ दिली. यावेळी उपराष्ट्राध्यक्ष परमानंद झा, मावळते पंतप्रधान माधव कुमार नेपाळ यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते आणि देशातील वरिष्ठ अधिकारी हजर होते.
मुबारक यांनी पद सोडण्याची मागणी
नवी दिल्ली, दि. ६ : इजिप्तमध्ये अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक यांनी जनभावना लक्षात घेऊन पायउतार झाले पाहिजे, असे मत भारतातील मुस्लिमांनीही व्यक्त केले आहे. जमात उलेमा-ए-हिंदचे प्रमुख मौलाना मेहमूद मदनी यांनी म्हटले की, मुबारक यांनी राजीनामा दिल्यानेच इजिप्तमधील अराजकता संपुष्टात येईल आणि तेथे शांतता प्रस्थापित होईल. त्यामुळे त्यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला पाहिजे.
रत्नागिरीला भूकंपाचा धक्का
पुणे, दि. ६ : रत्नागिरी जिल्ह्यात भूकंपाचा सौम्य धक्का अनुभवण्यात आला. पुण्यापासून २०० किलोमीटरवर रत्नागिरीजवळ या भूकंपाचे केंद्रस्थान होते. रिश्टरवर याची तीव्रता ३.१ इतकी नोंदविण्यात आली. यात कोणत्याही हानीचे वृत्त नाही.
नवी दिल्ली, दि. ६ : संसदेचे अधिवेशन अवघ्या १५ दिवसांवर येऊन ठेपले असताना स्पेक्ट्रम प्रकरणी जेपीसीच्या मुद्यावरून कोंडी ङ्गोडण्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांशी चर्चा करणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यासाठी मंगळवार ८ ङ्गेब्रुवारी रोजी मुख्य राजकीय पक्षांची बैठक घेतली जाणार आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान खनाल यांचा शपथविधी
काठमांडू , दि. ६ : नेपाळचे नवे पंतप्रधान झालनाथ खनाल यांचा शपथविधी आज पार पडला. ६१ वर्षीय खनाल यांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या शीतल निवास येथील सुसज्ज कार्यालयात पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. राष्ट्राध्यक्ष डॉ. रामबरन यादव यांनी खनाल यांना ही शपथ दिली. यावेळी उपराष्ट्राध्यक्ष परमानंद झा, मावळते पंतप्रधान माधव कुमार नेपाळ यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते आणि देशातील वरिष्ठ अधिकारी हजर होते.
मुबारक यांनी पद सोडण्याची मागणी
नवी दिल्ली, दि. ६ : इजिप्तमध्ये अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक यांनी जनभावना लक्षात घेऊन पायउतार झाले पाहिजे, असे मत भारतातील मुस्लिमांनीही व्यक्त केले आहे. जमात उलेमा-ए-हिंदचे प्रमुख मौलाना मेहमूद मदनी यांनी म्हटले की, मुबारक यांनी राजीनामा दिल्यानेच इजिप्तमधील अराजकता संपुष्टात येईल आणि तेथे शांतता प्रस्थापित होईल. त्यामुळे त्यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला पाहिजे.
रत्नागिरीला भूकंपाचा धक्का
पुणे, दि. ६ : रत्नागिरी जिल्ह्यात भूकंपाचा सौम्य धक्का अनुभवण्यात आला. पुण्यापासून २०० किलोमीटरवर रत्नागिरीजवळ या भूकंपाचे केंद्रस्थान होते. रिश्टरवर याची तीव्रता ३.१ इतकी नोंदविण्यात आली. यात कोणत्याही हानीचे वृत्त नाही.
Sunday, 6 February 2011
कॉंग्रेसने देश लुटला
घोटाळ्यांमागे मनमोहनसिंग, सोनिया गांधीच!
संभाजीनगरातील विराट सभेत नितीन गडकरींचा आरोप
संभाजीनगर, दि. ५
बोकाळलेला भ्रष्टाचार, भडकलेली महागाई आणि माफियांचे समांतर सरकार अशा सध्याच्या परिस्थितीत कॉंग्रेस पक्षाकडून सारा देश अक्षरश: लुटला जात आहे. २-जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा असो की, आदर्श घोटाळा असो, या लुटमारीचे खरे आश्रयदाते पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि कॉंगेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधीच आहेत, असा घणाघाती आरोप आज भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी संभाजीनगरातील विशाल जाहीर सभेत केला.
हजारोंचा जनसमुदाय उसळलेल्या हुडकोतील टी.व्ही. सेंटर मैदानावर आयोजित या जाहीर सभेत व्यासपीठावर भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते खा. गोपीनाथ मुंडे, भाजपाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी व्यंकय्या नायडू, प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर, प्रदेश सरचिटणीस खा. रावसाहेब दानवे, माजी मंत्री हरिभाऊ बागडे (नाना) आदी मान्यवर उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले की, सामान्यांचे एकवेळ जेवणे महागाईमुळे अवघड झाले आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाला भाव नाहीत. त्यातच केवळ लुटारू वृत्तीच्या कृषीमंत्र्यांनी जनावरेही खाणार नाही, असा निकृष्ट गहू विदेशातून आयात केलेला आहे. विदेशातील बँकांमध्ये भारतीयांचे दहा लाख हजार कोटी रुपये अजूनही आहेत. त्यापैकी दशांश ३३ टक्के एवढाच पैसा सरकार भारतात आणू शकलेले आहे. हा विदेशातील सर्व काळा पैसा भारतात आणला तर, प्रत्येक भारतीयाला रोख २ लाख ३४ हजार रुपये मिळू शकतील. सामान्यांसाठी, शेतकर्‍यांसाठी दयनीय अवकळा आलेल्या या सध्याच्या काळात सरकारच्या चुकांमुळेच देशभरात दहा लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ग्रामीण भागात सोळा तासांच्या भारनियमनामुळे पाणी टंचाईचेही संकट आहे.
स्वातंत्र्य मिळून ६३ वर्ष झाली. त्यातील ५५ वर्षे कॉंग्रेसकडे सत्ता होती. कॉंग्रेस नेतृत्व गरीबी हटावच्या गप्पा मारत असले तरी या पंचावन्न वर्षात फक्त कॉंग्रेस नेते आणि कार्यकर्तेच श्रीमंत झाले.
सामान्यांची गरीबी होती तशीच आहे. महाराष्ट्रावर तेल, वाळू, दूध, भूमाफियांचे राज्य आहे. त्यातच प्रवेश फी वाढवून शिक्षण माफियाही गब्बर झालेले आहेत. दिवसेंदिवस गरीबांचे जगणे असह्य होत आहे. देशातील नव्वद टक्के लोकांचे उत्पन्न आजही जीवनमान सुसह्य होण्याइतके नाही. महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या दुष्ट चक्रात अडकलेल्या गरीबांपुढे जगावं की, मरावं असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा घालून जात, धर्म आणि भाषेचे राजकारण या नेत्यांनी केले. राष्ट्रकुल स्पर्धा म्हणजे ७० हजार कोटींचा लक्ष्मीदर्शन कारभार होता. भ्रष्टाचाराच्या दुसर्‍या कथेतील १ लाख ७६ कोटी रुपयांच्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील अपहार झालेली ही रक्कम खुद्द देशाच्या महानियंत्रक व लेखापालांनी (कॅग) निश्‍चित केलेली आहे. या घोटाळ्यात चौखुर उघळलेले तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजाचा ‘गॉडफादर’ आणि ‘गॉडमदर’ नेमके कोण, त्याची गंगोत्री कोण या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळवण्याचा हक्क जनतेला व भाजपालाही आहे. विदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्याची सरकारची तयारी नाही. दोषींची नावे सांगायला पंतप्रधान तयार नाहीत.
कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीचा आढावा घेत, यावेळी नितीन गडकरी यांनी ‘बोफोर्स’ घोटाळ्याचेही उदाहरण दिले. या भ्रष्टाचारी राजवटीत कॉंग्रेस सोबत सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झालेले राष्ट्रवादी कॉंगे्रस आणि अन्य पक्षही तितकेच दोषी आहेत. आता भाजपाने या सगळ्या प्रकारच्या माफियांविरुद्ध संघर्ष सुरू केला आहे. त्याला जनतेचे पाठबळही आहे.
राज्यातील आघाडी सरकारवर प्रखर टीका करताना एकनाथ खडसे म्हणाले की, आदर्श घोटाळ्यात एकटे अशोक चव्हाण दोषी नाहीत. मात्र, लातूरकरांच्या डावपेचांचे ते बळी ठरले. आम्हीही राज्य सरकारचे ३३ घोटाळे पुराव्यानिशी बाहेर काढले आहेत. हे लोक फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेऊन राज्याच्या तिजोरीवर दरोडे टाकताहेत. तेलमाफियांनी यशवंत सोनवणेंसारख्या अधिकार्‍याची हत्या केली. यावरून, त्यांची एवढी मुजोरी कुणाच्या बळावर वाढली हे लक्षात येते. या माफियांना संरक्षण देणारा त्यांचा गॉडफादर पकडला पाहिजे. वाळू माफियांनी तर अक्षरश: हैदोस घातला आहे. मंत्र्यांच्या आश्रयाशिवाय त्यांची मुजोरी वाढणे शक्य नाही. मंत्रालयदेखील झोपडपट्टी म्हणून कागदोपत्री घोषित करणार्‍या या सरकारकडून सामान्यांनी काय अपेक्षा ठेवावी.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावरही महिला व दलितांवरील अत्याचार वाढत आहेत. प्रशासनावर सरकारचे नियंत्रण नाही. हे माफियांचे, गुंडांचे राज्य घालविल्याशिवाय भाजप स्वस्थ बसणार नाही.
यावेळी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनीही कॉंग्रेस सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र तेल, वाळू, भूखंड माफियांच्या हाती गेला आहे. मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार संपवू असे म्हणत असले तरी, केवळ बोलून भ्रष्टाचार संपत नाही हे त्यांना कळले पाहिजे. आदर्श घोटाळ्याने हा शब्दच बदनाम केला आहे. कॉंग्रेस नेत्यांनी सत्ता म्हणजे केवळ आडमाप कमाईचे साधन बनविलेले आहे.
मुख्यमंत्री बदलून दोष जात नाहीत : खा. गोपीनाथ मुंडे
या सभेत भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते खा. गोपीनाथ मुंडे यांनीही केंद्र व राज्य सरकारला धारेवर धरीत त्यांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले की आदर्श घोटाळ्यानंतर राज्याचा मुख्यमंत्री बदलला मात्र, राज्यकर्ते बदलून कॉंग्रेसी भ्रष्टाचारी वृत्तीतील दोष जाणार नाहीत. महागाई वाढल्यामुळे देशाचे कृषिमंत्री लोकांना गहू खाऊ नका, कांदा खाऊ नका असे सांगतात. यंदा कापूस महागल्यामुळे कापडही महागणार आहे, मग हे कृषिमंत्री लोकांना कपडे घालू नका असे सांगतील का? देशातील पुढारलेले राज्य असणार्‍या महाराष्ट्राची दुर्दशा याच राज्यकर्त्यांनी केली आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना तेल माफियांना जाळले तेव्हा पोलिस कुठे होते? गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्याच गावात वाळू माफियांनी तलाठ्याच्या अंगावर ट्रक घातला होता. यावरून विविध माफियांचे सरकारला असलेले आव्हान त्यांनी लक्षात घ्यावे. आदर्श सोसायटीत अजितदादा पवारांनी त्यांच्या संस्थेच्या वसतिगृहाच्या अधीक्षकाला फ्लॅट घेऊन दिला. या अधीक्षकाकडे एवढी खरेदीची ताकद कशी आली? तीस हजार हेक्टरवर उभारलेल्या लवासा प्रकल्पात शरद पवार यांच्या विद्या प्रतिष्ठानची व अजितदादा पवार यांच्या आनंद प्रतिष्ठानची जी जागा आहे, ती त्यांनी सरकारला परत करावी, अन्यथा त्यांनाही तुरुंगाची हवा दाखविल्याशिवाय आम्ही आता स्वस्थ बसणार नाही, अशा इशारा मुंडे यांनी दिला.
भाजपचे महाराष्ट्राचे प्रभारी व्यंकय्या नायडू यांनीही केंद्र सरकारचा कारभार ‘पीएम प्रोसीड, मॅडम डिसाईड’ म्हणजे सोनिया गांधी सांगतात आणि पंतप्रधान अंमलबजावणी करतात, असा सारा कारभार सुरू असल्याची टीका केली.
संभाजीनगरातील विराट सभेत नितीन गडकरींचा आरोप
संभाजीनगर, दि. ५
बोकाळलेला भ्रष्टाचार, भडकलेली महागाई आणि माफियांचे समांतर सरकार अशा सध्याच्या परिस्थितीत कॉंग्रेस पक्षाकडून सारा देश अक्षरश: लुटला जात आहे. २-जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा असो की, आदर्श घोटाळा असो, या लुटमारीचे खरे आश्रयदाते पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि कॉंगेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधीच आहेत, असा घणाघाती आरोप आज भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी संभाजीनगरातील विशाल जाहीर सभेत केला.
हजारोंचा जनसमुदाय उसळलेल्या हुडकोतील टी.व्ही. सेंटर मैदानावर आयोजित या जाहीर सभेत व्यासपीठावर भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते खा. गोपीनाथ मुंडे, भाजपाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी व्यंकय्या नायडू, प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर, प्रदेश सरचिटणीस खा. रावसाहेब दानवे, माजी मंत्री हरिभाऊ बागडे (नाना) आदी मान्यवर उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले की, सामान्यांचे एकवेळ जेवणे महागाईमुळे अवघड झाले आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाला भाव नाहीत. त्यातच केवळ लुटारू वृत्तीच्या कृषीमंत्र्यांनी जनावरेही खाणार नाही, असा निकृष्ट गहू विदेशातून आयात केलेला आहे. विदेशातील बँकांमध्ये भारतीयांचे दहा लाख हजार कोटी रुपये अजूनही आहेत. त्यापैकी दशांश ३३ टक्के एवढाच पैसा सरकार भारतात आणू शकलेले आहे. हा विदेशातील सर्व काळा पैसा भारतात आणला तर, प्रत्येक भारतीयाला रोख २ लाख ३४ हजार रुपये मिळू शकतील. सामान्यांसाठी, शेतकर्‍यांसाठी दयनीय अवकळा आलेल्या या सध्याच्या काळात सरकारच्या चुकांमुळेच देशभरात दहा लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ग्रामीण भागात सोळा तासांच्या भारनियमनामुळे पाणी टंचाईचेही संकट आहे.
स्वातंत्र्य मिळून ६३ वर्ष झाली. त्यातील ५५ वर्षे कॉंग्रेसकडे सत्ता होती. कॉंग्रेस नेतृत्व गरीबी हटावच्या गप्पा मारत असले तरी या पंचावन्न वर्षात फक्त कॉंग्रेस नेते आणि कार्यकर्तेच श्रीमंत झाले.
सामान्यांची गरीबी होती तशीच आहे. महाराष्ट्रावर तेल, वाळू, दूध, भूमाफियांचे राज्य आहे. त्यातच प्रवेश फी वाढवून शिक्षण माफियाही गब्बर झालेले आहेत. दिवसेंदिवस गरीबांचे जगणे असह्य होत आहे. देशातील नव्वद टक्के लोकांचे उत्पन्न आजही जीवनमान सुसह्य होण्याइतके नाही. महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या दुष्ट चक्रात अडकलेल्या गरीबांपुढे जगावं की, मरावं असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा घालून जात, धर्म आणि भाषेचे राजकारण या नेत्यांनी केले. राष्ट्रकुल स्पर्धा म्हणजे ७० हजार कोटींचा लक्ष्मीदर्शन कारभार होता. भ्रष्टाचाराच्या दुसर्‍या कथेतील १ लाख ७६ कोटी रुपयांच्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील अपहार झालेली ही रक्कम खुद्द देशाच्या महानियंत्रक व लेखापालांनी (कॅग) निश्‍चित केलेली आहे. या घोटाळ्यात चौखुर उघळलेले तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजाचा ‘गॉडफादर’ आणि ‘गॉडमदर’ नेमके कोण, त्याची गंगोत्री कोण या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळवण्याचा हक्क जनतेला व भाजपालाही आहे. विदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्याची सरकारची तयारी नाही. दोषींची नावे सांगायला पंतप्रधान तयार नाहीत.
कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीचा आढावा घेत, यावेळी नितीन गडकरी यांनी ‘बोफोर्स’ घोटाळ्याचेही उदाहरण दिले. या भ्रष्टाचारी राजवटीत कॉंग्रेस सोबत सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झालेले राष्ट्रवादी कॉंगे्रस आणि अन्य पक्षही तितकेच दोषी आहेत. आता भाजपाने या सगळ्या प्रकारच्या माफियांविरुद्ध संघर्ष सुरू केला आहे. त्याला जनतेचे पाठबळही आहे.
राज्यातील आघाडी सरकारवर प्रखर टीका करताना एकनाथ खडसे म्हणाले की, आदर्श घोटाळ्यात एकटे अशोक चव्हाण दोषी नाहीत. मात्र, लातूरकरांच्या डावपेचांचे ते बळी ठरले. आम्हीही राज्य सरकारचे ३३ घोटाळे पुराव्यानिशी बाहेर काढले आहेत. हे लोक फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेऊन राज्याच्या तिजोरीवर दरोडे टाकताहेत. तेलमाफियांनी यशवंत सोनवणेंसारख्या अधिकार्‍याची हत्या केली. यावरून, त्यांची एवढी मुजोरी कुणाच्या बळावर वाढली हे लक्षात येते. या माफियांना संरक्षण देणारा त्यांचा गॉडफादर पकडला पाहिजे. वाळू माफियांनी तर अक्षरश: हैदोस घातला आहे. मंत्र्यांच्या आश्रयाशिवाय त्यांची मुजोरी वाढणे शक्य नाही. मंत्रालयदेखील झोपडपट्टी म्हणून कागदोपत्री घोषित करणार्‍या या सरकारकडून सामान्यांनी काय अपेक्षा ठेवावी.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावरही महिला व दलितांवरील अत्याचार वाढत आहेत. प्रशासनावर सरकारचे नियंत्रण नाही. हे माफियांचे, गुंडांचे राज्य घालविल्याशिवाय भाजप स्वस्थ बसणार नाही.
यावेळी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनीही कॉंग्रेस सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र तेल, वाळू, भूखंड माफियांच्या हाती गेला आहे. मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार संपवू असे म्हणत असले तरी, केवळ बोलून भ्रष्टाचार संपत नाही हे त्यांना कळले पाहिजे. आदर्श घोटाळ्याने हा शब्दच बदनाम केला आहे. कॉंग्रेस नेत्यांनी सत्ता म्हणजे केवळ आडमाप कमाईचे साधन बनविलेले आहे.
मुख्यमंत्री बदलून दोष जात नाहीत : खा. गोपीनाथ मुंडे
या सभेत भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते खा. गोपीनाथ मुंडे यांनीही केंद्र व राज्य सरकारला धारेवर धरीत त्यांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले की आदर्श घोटाळ्यानंतर राज्याचा मुख्यमंत्री बदलला मात्र, राज्यकर्ते बदलून कॉंग्रेसी भ्रष्टाचारी वृत्तीतील दोष जाणार नाहीत. महागाई वाढल्यामुळे देशाचे कृषिमंत्री लोकांना गहू खाऊ नका, कांदा खाऊ नका असे सांगतात. यंदा कापूस महागल्यामुळे कापडही महागणार आहे, मग हे कृषिमंत्री लोकांना कपडे घालू नका असे सांगतील का? देशातील पुढारलेले राज्य असणार्‍या महाराष्ट्राची दुर्दशा याच राज्यकर्त्यांनी केली आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना तेल माफियांना जाळले तेव्हा पोलिस कुठे होते? गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्याच गावात वाळू माफियांनी तलाठ्याच्या अंगावर ट्रक घातला होता. यावरून विविध माफियांचे सरकारला असलेले आव्हान त्यांनी लक्षात घ्यावे. आदर्श सोसायटीत अजितदादा पवारांनी त्यांच्या संस्थेच्या वसतिगृहाच्या अधीक्षकाला फ्लॅट घेऊन दिला. या अधीक्षकाकडे एवढी खरेदीची ताकद कशी आली? तीस हजार हेक्टरवर उभारलेल्या लवासा प्रकल्पात शरद पवार यांच्या विद्या प्रतिष्ठानची व अजितदादा पवार यांच्या आनंद प्रतिष्ठानची जी जागा आहे, ती त्यांनी सरकारला परत करावी, अन्यथा त्यांनाही तुरुंगाची हवा दाखविल्याशिवाय आम्ही आता स्वस्थ बसणार नाही, अशा इशारा मुंडे यांनी दिला.
भाजपचे महाराष्ट्राचे प्रभारी व्यंकय्या नायडू यांनीही केंद्र सरकारचा कारभार ‘पीएम प्रोसीड, मॅडम डिसाईड’ म्हणजे सोनिया गांधी सांगतात आणि पंतप्रधान अंमलबजावणी करतात, असा सारा कारभार सुरू असल्याची टीका केली.
Subscribe to:
Posts (Atom)