दोन वर्षांपूर्वीच चौकशी गुंडाळली
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): दोनापावला येथील राजीव गांधी "आयटी हॅबिटॅट" प्रकल्पावर हिंसक आंदोलकांनी हल्ला करून मोडतोड, जाळपोळ व तेथील कामगार तथा सुरक्षा रक्षकांना मारहाण करून सुमारे ५० लाख रुपयांच्या सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाल्याच्या घटनेची चौकशी पोलिसांनी पुराव्याअभावी गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच बंद केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. पणजीचे निरीक्षक संदेश चोडणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ७ डिसेंबर २००७ रोजी ही घटना घडली होती व ४ ऑक्टोबर २००८ रोजी सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार पुराव्याअभावी या प्रकरणाची फाईल बंद करण्यात आली, असे ते म्हणाले.
तत्कालीन माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री ऍड.दयानंद नार्वेकर यांनी १ नोव्हेंबर २०१० रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पत्र पाठवून दोनापावला येथील "आयटी हॅबिटॅट' च्या भवितव्याबाबत १५ दिवसांत ठोस निर्णय जाहीर करण्याचे आवाहन केले आहे. सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च करून याठिकाणी उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांची नासधूस कुणी केली याची पूर्ण माहिती मुख्यमंत्री कामत यांना आहे व तरीही याप्रकरणी कुणावरही गुन्हा किंवा आरोपपत्र दाखल होत नाही, असाही ठपका त्यांनी आपल्या पत्रात ठेवला होता. ७ डिसेंबर २००७ रोजी रात्री सुमारे शे दीडशेच्या जमावाने हातात लाठ्या - काठ्या, लोखंडी सळ्या, रॉड यांच्यासह "आयटी हॅबिटॅट'वर हल्लाबोल केला होता. प्रथम तेथील वॉचमनला धमकावून त्यांना मारहाण करण्यात आली व नंतर हातातील हत्यारांसह प्रचंड तोडफोड करून वाहनांना आगी लावण्यात आल्या होत्या.
याप्रकरणी दीडशे जणांवर पोलिसांनी तक्रार दाखल करून पोलिसांनी भा.दं.स. १४३, १४४, १४७, ४३५, ४२७ व सार्वजनिक मालमत्ता कायदा कलम ३ नुसार गुन्हा दाखल केला होता. "आयटीजी' चे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक एम. आर. के. प्रसाद राव यांनी त्यासंदर्भात पोलिसात तक्रार नोंदवली होती. या जाळपोळ प्रकरणात सुमारे ५० लाख रुपयांची हानी झाल्याचे पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम करणाऱ्या "एम.वेंकटराव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.ली' या कंपनीचे म्हणणे होते. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाच्या मुख्य दरवाजावरील सिमेंटचे भव्य खांब "जेसीबी मशिन'च्या साहाय्याने पाडण्यात आले होते.
दोनापावला येथील या घटनेबाबत पोलिसांना एकही पुरावा न मिळणे व या प्रकरणाची फाईल बंद होणे हे "सेटिंग' असल्याचा आरोप आता उघडपणे होत आहे. "आयटी हॅबिटॅट' च्या समर्थनार्थ मोर्चा काढलेल्या युवक कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांवरील प्राणघातक हल्ला व "आयटी हॅबिटॅट' जाळपोळ प्रकरण या दोन्ही घटनांबाबत कॉंग्रेस पक्षातर्फे राजकीय सौदेबाजी करण्यात आली, असा आरोप खुद्द कॉंग्रेसचेच काही नेते करू लागले आहेत.
"आयटी हॅबिटॅट'विरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व ताळगावचे आमदार तथा विद्यमान शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात करीत होते. बाबूश यांना कॉंग्रेसमध्ये दाखल करून बदल्यात त्यांच्याविरोधातील ही प्रकरणे बासनात गुंडाळण्याचा अलिखित करारच झाला असावा, असाही संशय युवक कॉंग्रेसचे काही नेते व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, हे प्रकरण पोलिसांनी "ए' फायनलाइज्ड म्हणून नोंद केले आहे. या प्रकरणाची "फाईल' नव्याने खुली करण्याची मोकळीक ठेवली असल्यामुळे या प्रकरणातील संशयितांवर हे प्रकरण टांगत्या तलवारीप्रमाणे लटकत राहणार आहे.
Friday, 5 November 2010
मोपासाठी भूसंपादन डिसेंबरअखेरीस पूर्ण
पणजी, दि.४ (प्रतिनिधी): मोपा विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले असून पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ७४ लाख ९९ हजार ४९० चौरसमीटर जागा येत्या डिसेंबरअखेरीस ताब्यात घेण्यात येईल, अशी माहिती मोपा भूसंपादन अधिकारी श्री. वस्त यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी आज आपल्या आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर मोपा विमानतळ भूसंपादन कामाचा आढावा घेण्यासाठी खास बैठक बोलावली होती. याप्रसंगी धारगळचे आमदार तथा क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन तथा अन्य अधिकारी हजर होते. मोपा भूसंपादन प्रक्रियेच्या कामाचा आढावा घेताना त्यासंबंधी सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांसमोर होणार होते; परंतु ते अन्य कामांत व्यस्त राहिल्याने हे सादरीकरण होऊ शकले नाही. ही माहिती श्री.वस्त यांनी दिली.या भूसंपादनाबाबत कलम-११ लवकरच जारी केले जाईल,असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मोपा भूसंपादनाला सरकारकडून कोणता दर ठरवला जाईल,याबाबत मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही.पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनात सुमारे २ लाख ८७ हजार ७२५ चौरसमीटर जागा सरकारी असून तिचे मूल्यांकन १ कोटी २८ लाख रुपये करण्यात आले आहे. सरकारच्या या जागेची किंमत ८२ लाख ०४ हजार ९४२ होते. उर्वरित शुल्क धरून हा आकडा १ कोटी २८ लाख रुपयांवर पोहोचतो. या सरकारी जागेत एकूण ६२ लाख ६८ हजार ५२० किमतीची फळझाडे आहेत. तसेच १९ लाख ३६ हजार ४२२ रुपये किमतीची जंगली झाडे असल्याचा अहवाल वन खात्याने सरकारला सादर केला आहे.
ही सरकारी जागा मोपा विमानतळासाठी सरकार आपल्या ताब्यात घेणार असून कब्जेदारांना भरपाई दिली जाणार आहे,अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दिली. मोपासाठी पेडणे तालुक्यातील सहा गावांत मिळून एकूण ७४,९९,४९० चौरसमीटर जागा पहिल्या टप्प्यात ताब्यात घेतली जाईल.चांदेल, वारखंड व कासारवर्णे गावातील काही लोकांनी भूसंपादनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतल्याने हे संपादन रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली असली तरी उर्वरित गावांतील जागा मात्र डिसेंबरअखेरीस ताब्यात घेतली जाईल,असे सांगण्यात आले.
प्राप्त माहितीनुसार अमेरे(२,८७,७२५ चौ.मी), मोपा(२३,६४,११५ चौ.मी),चांदेल(८,५८,३१० चौ.मी),वारखंड(२२,१४,४७९ चौ.मी),कासारवर्णे(१३,२३,९२६ चौ.मी) व उगवे(४,५०,९३५ चौ.मी) जागा संपादन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सरकारकडून विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना कवडीमोल दर दिले जात असल्याने त्याबाबत सर्वत्र नाराजी पसरल्याने मुख्यमंत्री कामत यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली खास समिती स्थापन करून भूसंपादन कायद्याचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्य राज्यांत शेतकऱ्यांना भरीव मोबदला देण्यात येतो व गोव्यात मात्र ६० पैशांपासून ते पाच रुपयांपर्यंतच दर दिला जातो,अशीही अनेकांची तक्रार आहे. मोपा विमानतळासाठी मोठ्या प्रमाणात जागा संपादन करण्यात येणार आहे. या जागेत लोकांची शेती व बागायती मोठ्या प्रमाणात जाणार असल्याने योग्य पद्धतीने मोबदला मिळावा,अशी येथील लोकांची मागणी आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आज आपल्या आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर मोपा विमानतळ भूसंपादन कामाचा आढावा घेण्यासाठी खास बैठक बोलावली होती. याप्रसंगी धारगळचे आमदार तथा क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन तथा अन्य अधिकारी हजर होते. मोपा भूसंपादन प्रक्रियेच्या कामाचा आढावा घेताना त्यासंबंधी सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांसमोर होणार होते; परंतु ते अन्य कामांत व्यस्त राहिल्याने हे सादरीकरण होऊ शकले नाही. ही माहिती श्री.वस्त यांनी दिली.या भूसंपादनाबाबत कलम-११ लवकरच जारी केले जाईल,असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मोपा भूसंपादनाला सरकारकडून कोणता दर ठरवला जाईल,याबाबत मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही.पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनात सुमारे २ लाख ८७ हजार ७२५ चौरसमीटर जागा सरकारी असून तिचे मूल्यांकन १ कोटी २८ लाख रुपये करण्यात आले आहे. सरकारच्या या जागेची किंमत ८२ लाख ०४ हजार ९४२ होते. उर्वरित शुल्क धरून हा आकडा १ कोटी २८ लाख रुपयांवर पोहोचतो. या सरकारी जागेत एकूण ६२ लाख ६८ हजार ५२० किमतीची फळझाडे आहेत. तसेच १९ लाख ३६ हजार ४२२ रुपये किमतीची जंगली झाडे असल्याचा अहवाल वन खात्याने सरकारला सादर केला आहे.
ही सरकारी जागा मोपा विमानतळासाठी सरकार आपल्या ताब्यात घेणार असून कब्जेदारांना भरपाई दिली जाणार आहे,अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दिली. मोपासाठी पेडणे तालुक्यातील सहा गावांत मिळून एकूण ७४,९९,४९० चौरसमीटर जागा पहिल्या टप्प्यात ताब्यात घेतली जाईल.चांदेल, वारखंड व कासारवर्णे गावातील काही लोकांनी भूसंपादनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतल्याने हे संपादन रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली असली तरी उर्वरित गावांतील जागा मात्र डिसेंबरअखेरीस ताब्यात घेतली जाईल,असे सांगण्यात आले.
प्राप्त माहितीनुसार अमेरे(२,८७,७२५ चौ.मी), मोपा(२३,६४,११५ चौ.मी),चांदेल(८,५८,३१० चौ.मी),वारखंड(२२,१४,४७९ चौ.मी),कासारवर्णे(१३,२३,९२६ चौ.मी) व उगवे(४,५०,९३५ चौ.मी) जागा संपादन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सरकारकडून विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना कवडीमोल दर दिले जात असल्याने त्याबाबत सर्वत्र नाराजी पसरल्याने मुख्यमंत्री कामत यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली खास समिती स्थापन करून भूसंपादन कायद्याचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्य राज्यांत शेतकऱ्यांना भरीव मोबदला देण्यात येतो व गोव्यात मात्र ६० पैशांपासून ते पाच रुपयांपर्यंतच दर दिला जातो,अशीही अनेकांची तक्रार आहे. मोपा विमानतळासाठी मोठ्या प्रमाणात जागा संपादन करण्यात येणार आहे. या जागेत लोकांची शेती व बागायती मोठ्या प्रमाणात जाणार असल्याने योग्य पद्धतीने मोबदला मिळावा,अशी येथील लोकांची मागणी आहे.
पणजीच्या महापौरांचे वर्तन पोर्तुगालच्या एजंट असल्यासारखे
नागेश करमली यांचा खळबळजनक आरोप
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): पणजीच्या महापौर कॅरोलिना पो या पोर्तुगालच्या "एजंट' असल्याप्रमाणे वागत असल्याचा खळबळजनक आरोप आज गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष नागेश करमली यांनी केला. युरोपातील अन्य देश आणि प्रामुख्याने इंग्लंडच्या कृपाछत्राखाली जगणारे पोर्तुगाल हे राष्ट्र कंगाल असून गोव्यात सुटाबूटात येऊन तेथील नेते आश्वासने देतात, अशी खिल्लीही त्यांनी उडवली. ते संघटनेच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
पणजीतील कचऱ्याचा प्रश्न मिटवण्यासाठी पोर्तुगालमधील नेत्यांशी चर्चा करणाऱ्या महापौरांनी येथील प्रसाधनगृहे स्वच्छ करण्याचे काम करण्यासही पोर्तुगालकडेच गळ घालावी. कारण ते काम करण्यासाठी येथे लोकच मिळत नाहीत, असा खोचक सल्लाही करमली यांनी दिला.
महापौरांनी पोर्तुगालमध्ये झालेल्या एका परिषदेतही भाग घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे कोणत्याही दुसऱ्या राष्ट्रातील कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी विदेश मंत्रालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. तशी परवानगी महापौरांनी घेतली होती काय, असा खडा सवाल करमली यांनी केला.
पोर्तुगालने गोव्यात प्रवेश केला त्या घटनेला पाचशे वर्ष पूर्ण होत आहेत. हा "सोहळा' साजरा करण्यासाठी गोव्यात धडपडत असलेल्या व्यक्तींनाही गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेने खणखणीत इशारा दिला आहे. कुठेही अशा प्रकारचे कार्यक्रम झाल्याचे आढळून आल्यास त्याचे गंभीर परिणाम संबंधितांना भोगावे लागतील, असे करमली म्हणाले.
गोव्यात सत्याग्रह केलेले आणि हत्यारे घेऊन लढा उभारलेले स्वातंत्र्यसैनिक अजून हयात आहेत, याचे भान आयोजकांनी ठेवावे. अशा प्रकारचे कार्यक्रम गोव्यात होणार नाहीत यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे करमली म्हणाले.
पणजी शहरातील रस्त्यांना देण्यात आलेली पोर्तुगीज नावे बदलण्यासाठी १९ डिसेंबरपर्यंतची मुदत यापूर्वी महापालिकेला देण्यात आली आहे. ही नावे न बदलल्यास लोकांना रस्त्यावर उतरवून या पोर्तुगीज नावांच्या पाट्या हटवल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नावालाही विरोध करणारी नतद्रष्ट पिलावळ महापालिकेत वावरत असल्याची जळजळीत टीका त्यांनी केली. २००७ मध्ये ही पोर्तुगीज नावे बदलण्यासाठी एक निवेदनही करण्यात आले होता. त्यानंतर झालेल्या पालिका बैठकीत ठराव घेऊन तो प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाने त्यावर कोणताही कार्यवाही केलेली नाही. याबाबत पालिका प्रशासनाने धोरण स्पष्ट करावे, असेही करमली यावेळी म्हणाले.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): पणजीच्या महापौर कॅरोलिना पो या पोर्तुगालच्या "एजंट' असल्याप्रमाणे वागत असल्याचा खळबळजनक आरोप आज गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष नागेश करमली यांनी केला. युरोपातील अन्य देश आणि प्रामुख्याने इंग्लंडच्या कृपाछत्राखाली जगणारे पोर्तुगाल हे राष्ट्र कंगाल असून गोव्यात सुटाबूटात येऊन तेथील नेते आश्वासने देतात, अशी खिल्लीही त्यांनी उडवली. ते संघटनेच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
पणजीतील कचऱ्याचा प्रश्न मिटवण्यासाठी पोर्तुगालमधील नेत्यांशी चर्चा करणाऱ्या महापौरांनी येथील प्रसाधनगृहे स्वच्छ करण्याचे काम करण्यासही पोर्तुगालकडेच गळ घालावी. कारण ते काम करण्यासाठी येथे लोकच मिळत नाहीत, असा खोचक सल्लाही करमली यांनी दिला.
महापौरांनी पोर्तुगालमध्ये झालेल्या एका परिषदेतही भाग घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे कोणत्याही दुसऱ्या राष्ट्रातील कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी विदेश मंत्रालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. तशी परवानगी महापौरांनी घेतली होती काय, असा खडा सवाल करमली यांनी केला.
पोर्तुगालने गोव्यात प्रवेश केला त्या घटनेला पाचशे वर्ष पूर्ण होत आहेत. हा "सोहळा' साजरा करण्यासाठी गोव्यात धडपडत असलेल्या व्यक्तींनाही गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेने खणखणीत इशारा दिला आहे. कुठेही अशा प्रकारचे कार्यक्रम झाल्याचे आढळून आल्यास त्याचे गंभीर परिणाम संबंधितांना भोगावे लागतील, असे करमली म्हणाले.
गोव्यात सत्याग्रह केलेले आणि हत्यारे घेऊन लढा उभारलेले स्वातंत्र्यसैनिक अजून हयात आहेत, याचे भान आयोजकांनी ठेवावे. अशा प्रकारचे कार्यक्रम गोव्यात होणार नाहीत यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे करमली म्हणाले.
पणजी शहरातील रस्त्यांना देण्यात आलेली पोर्तुगीज नावे बदलण्यासाठी १९ डिसेंबरपर्यंतची मुदत यापूर्वी महापालिकेला देण्यात आली आहे. ही नावे न बदलल्यास लोकांना रस्त्यावर उतरवून या पोर्तुगीज नावांच्या पाट्या हटवल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नावालाही विरोध करणारी नतद्रष्ट पिलावळ महापालिकेत वावरत असल्याची जळजळीत टीका त्यांनी केली. २००७ मध्ये ही पोर्तुगीज नावे बदलण्यासाठी एक निवेदनही करण्यात आले होता. त्यानंतर झालेल्या पालिका बैठकीत ठराव घेऊन तो प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाने त्यावर कोणताही कार्यवाही केलेली नाही. याबाबत पालिका प्रशासनाने धोरण स्पष्ट करावे, असेही करमली यावेळी म्हणाले.
डिचोलीत ६० किलो बनावट मावा जप्त
चिंबलमध्ये दोन गोदामांवर छापे
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): दिवाळीची मिठाई बनवण्यासाठी गोव्यातही बेळगावहून बनावट मावा आणल्याचे उघडकीस आले आहे. डिचोली येथे एका ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासनाने ६० किलो बनावट मावा जप्त केला असून त्याची किंमत ६० हजार रुपये असल्याची माहिती मिळाली आहे. हा मावा खाण्यायोग्य नसल्याचे आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. ही माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे संचालक सलीम वेलजी यांनी दिली. दरम्यान, आज चिंबल येथील दोन गोदामांवर छापा टाकून ४ लाख किमतीचे बनावट लेबल लावलेली चॉकलेटस्, बिस्किटे व रसगुल्ले जप्त करण्यात आले. या गोदामाचा मालक मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हाती लागला नसल्याचे सांगण्यात आले.
राजधानी दिल्लीसह प्रामुख्याने हिंदी भाषक पट्ट्यात बनावट मावा पकडण्याचे सत्र सध्या सुरू आहे. हजारो टन घातक मावा त्या कारवायांतर्गत जप्त करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील मिठाईच्या ११७ दुकानांची तपासणी करून नमुने जप्त केले आहे. यातील ७८ नमुने चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल येत्या आठवड्यात अपेक्षित असल्याचे श्री. वेलजी म्हणाले. मात्र दिवाळीनंतर लोकांनी मिठाई खाल्ल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन त्या मिठाई दुकानावर कसली कारवाई करणार, असा प्रश्न सध्या लोकांना भेडसावत आहे. मिठाई बाजार उपलब्ध होण्यापूर्वीच त्यावर कारवाई केली असती तर, लोकांच्या आरोग्याला बाधा पोहोचण्यापासून टाळता आले असते, असे मिठाई खरेदी करणाऱ्या लोकांनी सांगितले.
गोव्यातील एका प्रयोग शाळेत हे नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
सिंथेटिक रंग वापरलेले विविध रंगाचे रसगुल्ले, डेअरी मिल्कची बनावट चॉकलेटस् "डेली मिल्क' या नावाखाली सापडली व ती जप्त करण्यात आली. तसेच कोणतेही लेबल नसलेल्या बिस्किटांच्या ३६ बरण्याही चिंबल येथील या गोदामात आढळून आल्या. त्यावर उत्पादकाचे नाव आणि नियमानुसार आवश्यक असलेला अन्य तपशील नोंदवलेला नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच फरसाणाची सहाशे पाकिटेही जप्त करण्यात आली आहेत.
अन्न व औषध प्रशासनाचे निरीक्षक राजीव कोरडे, शैलेश शेणवी, आणि राजाराम पाटील यांनी ही कारवाई केली.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): दिवाळीची मिठाई बनवण्यासाठी गोव्यातही बेळगावहून बनावट मावा आणल्याचे उघडकीस आले आहे. डिचोली येथे एका ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासनाने ६० किलो बनावट मावा जप्त केला असून त्याची किंमत ६० हजार रुपये असल्याची माहिती मिळाली आहे. हा मावा खाण्यायोग्य नसल्याचे आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. ही माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे संचालक सलीम वेलजी यांनी दिली. दरम्यान, आज चिंबल येथील दोन गोदामांवर छापा टाकून ४ लाख किमतीचे बनावट लेबल लावलेली चॉकलेटस्, बिस्किटे व रसगुल्ले जप्त करण्यात आले. या गोदामाचा मालक मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हाती लागला नसल्याचे सांगण्यात आले.
राजधानी दिल्लीसह प्रामुख्याने हिंदी भाषक पट्ट्यात बनावट मावा पकडण्याचे सत्र सध्या सुरू आहे. हजारो टन घातक मावा त्या कारवायांतर्गत जप्त करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील मिठाईच्या ११७ दुकानांची तपासणी करून नमुने जप्त केले आहे. यातील ७८ नमुने चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल येत्या आठवड्यात अपेक्षित असल्याचे श्री. वेलजी म्हणाले. मात्र दिवाळीनंतर लोकांनी मिठाई खाल्ल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन त्या मिठाई दुकानावर कसली कारवाई करणार, असा प्रश्न सध्या लोकांना भेडसावत आहे. मिठाई बाजार उपलब्ध होण्यापूर्वीच त्यावर कारवाई केली असती तर, लोकांच्या आरोग्याला बाधा पोहोचण्यापासून टाळता आले असते, असे मिठाई खरेदी करणाऱ्या लोकांनी सांगितले.
गोव्यातील एका प्रयोग शाळेत हे नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
सिंथेटिक रंग वापरलेले विविध रंगाचे रसगुल्ले, डेअरी मिल्कची बनावट चॉकलेटस् "डेली मिल्क' या नावाखाली सापडली व ती जप्त करण्यात आली. तसेच कोणतेही लेबल नसलेल्या बिस्किटांच्या ३६ बरण्याही चिंबल येथील या गोदामात आढळून आल्या. त्यावर उत्पादकाचे नाव आणि नियमानुसार आवश्यक असलेला अन्य तपशील नोंदवलेला नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच फरसाणाची सहाशे पाकिटेही जप्त करण्यात आली आहेत.
अन्न व औषध प्रशासनाचे निरीक्षक राजीव कोरडे, शैलेश शेणवी, आणि राजाराम पाटील यांनी ही कारवाई केली.
ओबामांचा 'ताज'मधील मुक्काम साडेतीन कोटींचा!
मुंबई, दि. ४ : मुंबईतील हॉटेल ताजमध्ये सध्या केवळ "ओबामा एके ओबामा' असाच पाढा सुरू आहे. येथील सर्व कारभार ओबामांच्या भोवतीच फिरतो आहे. ओबामांच्या ताजमधील या शाही मुक्कामाचे बिल तब्बल साडेतीन कोटी रुपये होणार आहे.
नव्या-जुन्या ताजच्या सर्व खोल्या अमेरिकी पाहुण्यांसाठी आरक्षित आहेत. प्रेसिडेन्शियल स्वीट अर्थात ६५१ क्रमांकाच्या दालनात ओबामांचा मुक्काम असेपर्यंत इतर पाहुण्यांना ताजमध्ये मज्जाव असेल. अन्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख भारतभेटीवर आले की, राजशिष्टाचारानुसार त्यांचा मुक्काम राष्ट्रपती भवनात असतो. पण, २६/११ च्या हल्ल्यानंतरही ताठ मानेने उभ्या राहिलेल्या ताजवर विशेष प्रेम असल्याने ओबामा मुंबई मुक्कामात येथेच राहणार आहेत. हॉटेलच्या ६३५ खोल्या अमेरिकी पाहुण्यांसाठी आरक्षित असून सर्व ११ रेस्टॉरेंटमध्ये अन्य ग्राहकांची सरबराई बंद करण्यात येणार आहे.
ताजच्या एका सर्वसाधारण खोलीचे किमान भाडे सुमारे २५ हजार रुपये आहे. पण, पाहुण्यांना त्या आठ ते दहा हजार अशा डिस्काऊंटमध्ये मिळतील. ताजच्या परंपरेप्रमाणे या पाहुण्यांकडून वाईन आणि मद्याचे पैसे आकारले जाणार नाहीत. शिवाय इतरही अनेक गोष्टी कॉम्पिमेण्टरी आहेत. तरीही येथील सर्वांचे बिल साडेतीन कोटीच्या जवळपास राहणार आहे. ओबामा भारतात येण्याच्या २४ तास आधी ही रक्कम हॉटेलला देण्यात येईल. मात्र, टाटा ती स्वीकारणार काय, हा सवाल सध्यातरी अनुत्तरितच आहे.
नव्या-जुन्या ताजच्या सर्व खोल्या अमेरिकी पाहुण्यांसाठी आरक्षित आहेत. प्रेसिडेन्शियल स्वीट अर्थात ६५१ क्रमांकाच्या दालनात ओबामांचा मुक्काम असेपर्यंत इतर पाहुण्यांना ताजमध्ये मज्जाव असेल. अन्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख भारतभेटीवर आले की, राजशिष्टाचारानुसार त्यांचा मुक्काम राष्ट्रपती भवनात असतो. पण, २६/११ च्या हल्ल्यानंतरही ताठ मानेने उभ्या राहिलेल्या ताजवर विशेष प्रेम असल्याने ओबामा मुंबई मुक्कामात येथेच राहणार आहेत. हॉटेलच्या ६३५ खोल्या अमेरिकी पाहुण्यांसाठी आरक्षित असून सर्व ११ रेस्टॉरेंटमध्ये अन्य ग्राहकांची सरबराई बंद करण्यात येणार आहे.
ताजच्या एका सर्वसाधारण खोलीचे किमान भाडे सुमारे २५ हजार रुपये आहे. पण, पाहुण्यांना त्या आठ ते दहा हजार अशा डिस्काऊंटमध्ये मिळतील. ताजच्या परंपरेप्रमाणे या पाहुण्यांकडून वाईन आणि मद्याचे पैसे आकारले जाणार नाहीत. शिवाय इतरही अनेक गोष्टी कॉम्पिमेण्टरी आहेत. तरीही येथील सर्वांचे बिल साडेतीन कोटीच्या जवळपास राहणार आहे. ओबामा भारतात येण्याच्या २४ तास आधी ही रक्कम हॉटेलला देण्यात येईल. मात्र, टाटा ती स्वीकारणार काय, हा सवाल सध्यातरी अनुत्तरितच आहे.
लैंगिक शोषण सुरक्षा विधेयकाला मान्यता
नवी दिल्ली, दि. ४ :महिलांना कामाच्या ठिकाणी सहन कराव्या लागणाऱ्या लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता देत देशातील नोकरदार महिलांना दिवाळीची अनोखी भेट दिली आहे. या विधेयकात लैंगिक छळाची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. खाजगी आणि सार्वजनिक तसेच संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांना नोकरी किंवा कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी उपाययोजना करण्याच्या हेतूने हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणासोबतच समानता प्रस्थापित होण्यास चालना मिळणार आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज या विधेयकाला मान्यता देण्यात आली. आता हे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात ठेवले जाणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्यास महिलांची कामातील भागीदारी वाढेल. त्याचा फायदा महिलांच्या आर्थिक सबलतेसाठी होईल, असा या विधेयकाचा हेतू आहे.
या विधेयकात केवळ नोकरदार महिलाच नव्हे तर कामाच्या ठिकाणी, कार्यालयात ग्राहक, प्रशिक्षणार्थी, दैनंदिन रोजगारासाठी अशा कोणत्याही भूमिकेतून येणाऱ्या महिलांनाही हे संरक्षण मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, यात घरगुती कामकाज करणाऱ्या मोलकरण्यांना समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज या विधेयकाला मान्यता देण्यात आली. आता हे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात ठेवले जाणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्यास महिलांची कामातील भागीदारी वाढेल. त्याचा फायदा महिलांच्या आर्थिक सबलतेसाठी होईल, असा या विधेयकाचा हेतू आहे.
या विधेयकात केवळ नोकरदार महिलाच नव्हे तर कामाच्या ठिकाणी, कार्यालयात ग्राहक, प्रशिक्षणार्थी, दैनंदिन रोजगारासाठी अशा कोणत्याही भूमिकेतून येणाऱ्या महिलांनाही हे संरक्षण मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, यात घरगुती कामकाज करणाऱ्या मोलकरण्यांना समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.
१५ अधिकाऱ्यांना दिवाळीची 'भेट'
पणजी,दि.४ (प्रतिनिधी): राज्य प्रशासकीय सेवेतील १५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ प्रशासकीय वेतनश्रेणी लागू करून खास दिवाळीची अनोखी भेट दिली आहे.कार्मिक खात्यातर्फे आज संध्याकाळी यासंबंधीचा आदेश जारी करण्यात आला.या प्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्य प्रशासकीय सेवेतील १५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही बक्षिसी देण्यात आली आहे.वरिष्ठ प्रशासकीय वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर या अधिकाऱ्यांच्या पदांत जरी बदल होणार नसला तरी त्यांच्या वेतनातनक्कीच वाढ होणार आहे. त्यामुळे ही बढती त्यांच्यासाठी दिवाळीची अनोखी भेट ठरली आहे.
Thursday, 4 November 2010
राष्ट्रकुल भ्रष्टाचाराचा उगम पंतप्रधान कार्यालयापासूनच
नितीन गडकरींचा केंद्रावर हल्ला
आयोजनाचे बजेेट पाचपटीने वाढविल्याचा आरोप
नवी दिल्ली, दि. ३ ः राष्ट्रकुल भ्रष्टाचाराचे रोज नवे अध्याय समोर येत असतानाच भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयाची भूमिका समोर आणून आणखी एक बॉम्बगोळा टाकला आहे. पंतप्रधान कार्यालयानेच २००७ ते २००९ दरम्यान राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजनाचे बजेट पाचपटीने वाढविल्याचे सांगून गडकरींनी थेट पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळावरच तोफ डागली आहे.
भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नोट्सचा हवाला देत एक वक्तव्य जारी केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ मार्च २००७ रोजी झालेल्या बैठकीत १ हजार कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी दिली होती. कॅबिनेटने स्वीकृत केलेल्या या खर्चाचा अंदाज ५ मार्च २००९ रोजी वाढून २४६० कोटी रुपये झाला. या सर्व दस्तावेजांमध्ये पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय मंत्रिमंडळ, मंत्रिसमूह आणि खर्चविषयक आर्थिक समितीच्या भूमिका दिसून येतात. सर्व मुख्य प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयाकडून खर्चविषय आर्थिक समितीकडे आले आणि नंतर समितीने याला पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविले. पंतप्रधान कार्यालयानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमानपद दिल्लीला ११ नोव्हेंबर २००३ ला मिळाले होते. पण, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सविस्तर खर्च आणि इतर तयारींवर विचार करून त्याला १५ मार्च २००७ ला मंजुरी दिली, असा दावाही गडकरींनी केला आहे.
यापूर्वीही भाजपाध्यक्षांनी राष्ट्रकुलविषयीच्या भ्रष्टाचारात आरोप केले होते. खर्चाच्या वाढलेल्या बजेटला डोळे झाकून मंजुरी देताना पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याविषयी चौकशी का केली नाही, असा सवाल गडकरींनी त्यावेळी उपस्थित केला होता.
आयोजनाचे बजेेट पाचपटीने वाढविल्याचा आरोप
नवी दिल्ली, दि. ३ ः राष्ट्रकुल भ्रष्टाचाराचे रोज नवे अध्याय समोर येत असतानाच भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयाची भूमिका समोर आणून आणखी एक बॉम्बगोळा टाकला आहे. पंतप्रधान कार्यालयानेच २००७ ते २००९ दरम्यान राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजनाचे बजेट पाचपटीने वाढविल्याचे सांगून गडकरींनी थेट पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळावरच तोफ डागली आहे.
भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नोट्सचा हवाला देत एक वक्तव्य जारी केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ मार्च २००७ रोजी झालेल्या बैठकीत १ हजार कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी दिली होती. कॅबिनेटने स्वीकृत केलेल्या या खर्चाचा अंदाज ५ मार्च २००९ रोजी वाढून २४६० कोटी रुपये झाला. या सर्व दस्तावेजांमध्ये पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय मंत्रिमंडळ, मंत्रिसमूह आणि खर्चविषयक आर्थिक समितीच्या भूमिका दिसून येतात. सर्व मुख्य प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयाकडून खर्चविषय आर्थिक समितीकडे आले आणि नंतर समितीने याला पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविले. पंतप्रधान कार्यालयानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमानपद दिल्लीला ११ नोव्हेंबर २००३ ला मिळाले होते. पण, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सविस्तर खर्च आणि इतर तयारींवर विचार करून त्याला १५ मार्च २००७ ला मंजुरी दिली, असा दावाही गडकरींनी केला आहे.
यापूर्वीही भाजपाध्यक्षांनी राष्ट्रकुलविषयीच्या भ्रष्टाचारात आरोप केले होते. खर्चाच्या वाढलेल्या बजेटला डोळे झाकून मंजुरी देताना पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याविषयी चौकशी का केली नाही, असा सवाल गडकरींनी त्यावेळी उपस्थित केला होता.
सोनेरी किनारे बनले "कोकेन कोस्ट'
"इंडिया टुडे'कडून गोव्याचे धिंडवडे
पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी) - "इंडिया टुडे' या लोकप्रिय मासिकाच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या अंकात, एकेकाळी सोनेरी किनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध असलेला गोवा आता "कोकेन कोस्ट' बनल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. "गोवा, सेक्स ऍण्ड माफिया ऑन कोकेन कोस्ट' या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली "कव्हर स्टोरी' राज्यातील पोलिस, राजकारणी व ड्रग माफियांचे साटेलोटे प्रकरणावर नव्याने प्रकाश टाकणारी ठरली आहे. राजकीय आश्रयाखाली राज्यात अंमलीपदार्थांच्या तस्करीचा व्यवहार फोफावतो आहे. राज्याचे गृहमंत्री व त्यांचे पुत्र यांच्यावरच संशयाचे ढग असताना कॉंग्रेस आघाडी सरकार त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा ठपका या माहितीत उघड करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या या माहितीमुळे राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने आपली पत घालवली आहेच; परंतु दिल्लीतील कॉंग्रेस श्रेष्ठींना जरासुद्धा गोव्याची चाड असेल तर त्यांनी या वृत्ताची दखल घेऊन गृहमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडावे, असे जाहीर आव्हान भाजपने केले आहे.
कधीकाळी विविध क्षेत्रात गोव्याने केलेली प्रगती व विकास याची दखल घेऊन या राज्याला पुरस्काराने सन्मानित केलेल्या "इंडिया टुडे' समूहाच्या मासिकात गोव्याची अधोगती दर्शवणारीच ही माहिती प्रसिद्ध झाल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. या माहितीमुळे कॉंग्रेस आघाडी सरकारचे अपयश अधोरेखित तर झाले आहेच; परंतु राज्याच्या अनिर्बंध व बेफाम पर्यटनाचे वाभाडे संपूर्ण जगभर पसरल्याने त्याचा फटका पर्यटन उद्योगाला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोव्याच्या किनारी भागात पहारा देणारे अपुरे पोलिस मनुष्यबळ व वर्षाकाठी सुमारे ८०० चार्टर विमानांतून येणारे पर्यटन यामुळे अंमलीपदार्थांचे सेवन बिनदिक्कत करण्याची मोकळीकच पर्यटकांना इथे प्राप्त होते, असे या माहितीत म्हटले आहे. पोलिसांनी जप्त केलेला आपल्याच गोदामातीलच माल ड्रग माफियांना विकला जातो हे देखील उघड झाल्याने पोलिस व गुन्हेगारांचे साटेलोटेही उघड होतात, याची आठवणही करून देण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे ४०० विदेशी नागरिकांच्या बेकायदेशीररीत्या जमीन खरेदी प्रकरणांची चौकशी "एन्फोर्समेंट' संचालनालयाकडून सुरू आहे. पोलिसांनी अटक केलेला ड्रग माफिया अटाला व त्याची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने यू ट्यूबच्या साहाय्याने उघड केलेल्या माहितीचा आढावा या वृत्तात घेण्यात आला आहे. या एकूण प्रकरणाच्या चौकशीबाबत उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे व थेट राजकीय हस्तक्षेपाचा ठपका राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या प्रशासकीय अपयशाचेच उदाहरण म्हणावे लागेल.
दरम्यान, राज्यातील समुद्र किनारे हे गुन्हेगारांचे अड्डेच बनल्याचा ठपकाही या माहितीत ठेवण्यात आला आहे. राज्यात १५०० नायजेरीयन, ५००० इस्रायली, ८००० ब्रिटिश व सुमारे १०,००० रशियन स्थायिक झाल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. या लोकांनी काही ठरावीक किनाऱ्यांवर कब्जा करून त्यावर आपले अधिराज्य प्रस्थापित केल्याचे म्हटले आहे. राज्यात वर्षाकाठी २१.२७ लाख देशी पर्यटक, ३.७६ लाख विदेशी पर्यटक भेट देतात. २००८ पासून एकूण ५८ विदेशींना ड्रग व्यवहार प्रकरणी पोलिसांनी अटक केली तर ६९ भारतीयांना ताब्यात घेण्यात आले. रशियन व इस्रायली यांच्यात ड्रग व्यवहाराचा ताबा आपल्या हातात ठेवण्यावरून जीवघेणी स्पर्धा सुरू असल्याचे याच नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, गृहमंत्री रवी नाईक व त्यांचे पुत्र रॉय नाईक यांच्याबाबतही या मासिकात माहिती पुरवण्यात आली असून ड्रग प्रकरणाचा संपूर्ण आढावाच घेण्यात आला आहे. राज्यात ड्रग व्यवहार चालतच नाही, हा गृहमंत्र्यांचा दावा व त्यानंतर पोलिसांची कारवाई याचाही संदर्भ यात घेण्यात आल्याने उघडपणे या व्यवहाराकडे राज्य शासनाचे कशा पद्धतीने दुर्लक्ष सुरू आहे व पोलिस कशा पद्धतीने राजकीय दबावाखाली ही प्रकरणे हाताळत आहेत, याची माहितीही देण्यात आली आहे.
पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी) - "इंडिया टुडे' या लोकप्रिय मासिकाच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या अंकात, एकेकाळी सोनेरी किनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध असलेला गोवा आता "कोकेन कोस्ट' बनल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. "गोवा, सेक्स ऍण्ड माफिया ऑन कोकेन कोस्ट' या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली "कव्हर स्टोरी' राज्यातील पोलिस, राजकारणी व ड्रग माफियांचे साटेलोटे प्रकरणावर नव्याने प्रकाश टाकणारी ठरली आहे. राजकीय आश्रयाखाली राज्यात अंमलीपदार्थांच्या तस्करीचा व्यवहार फोफावतो आहे. राज्याचे गृहमंत्री व त्यांचे पुत्र यांच्यावरच संशयाचे ढग असताना कॉंग्रेस आघाडी सरकार त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा ठपका या माहितीत उघड करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या या माहितीमुळे राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने आपली पत घालवली आहेच; परंतु दिल्लीतील कॉंग्रेस श्रेष्ठींना जरासुद्धा गोव्याची चाड असेल तर त्यांनी या वृत्ताची दखल घेऊन गृहमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडावे, असे जाहीर आव्हान भाजपने केले आहे.
कधीकाळी विविध क्षेत्रात गोव्याने केलेली प्रगती व विकास याची दखल घेऊन या राज्याला पुरस्काराने सन्मानित केलेल्या "इंडिया टुडे' समूहाच्या मासिकात गोव्याची अधोगती दर्शवणारीच ही माहिती प्रसिद्ध झाल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. या माहितीमुळे कॉंग्रेस आघाडी सरकारचे अपयश अधोरेखित तर झाले आहेच; परंतु राज्याच्या अनिर्बंध व बेफाम पर्यटनाचे वाभाडे संपूर्ण जगभर पसरल्याने त्याचा फटका पर्यटन उद्योगाला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोव्याच्या किनारी भागात पहारा देणारे अपुरे पोलिस मनुष्यबळ व वर्षाकाठी सुमारे ८०० चार्टर विमानांतून येणारे पर्यटन यामुळे अंमलीपदार्थांचे सेवन बिनदिक्कत करण्याची मोकळीकच पर्यटकांना इथे प्राप्त होते, असे या माहितीत म्हटले आहे. पोलिसांनी जप्त केलेला आपल्याच गोदामातीलच माल ड्रग माफियांना विकला जातो हे देखील उघड झाल्याने पोलिस व गुन्हेगारांचे साटेलोटेही उघड होतात, याची आठवणही करून देण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे ४०० विदेशी नागरिकांच्या बेकायदेशीररीत्या जमीन खरेदी प्रकरणांची चौकशी "एन्फोर्समेंट' संचालनालयाकडून सुरू आहे. पोलिसांनी अटक केलेला ड्रग माफिया अटाला व त्याची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने यू ट्यूबच्या साहाय्याने उघड केलेल्या माहितीचा आढावा या वृत्तात घेण्यात आला आहे. या एकूण प्रकरणाच्या चौकशीबाबत उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे व थेट राजकीय हस्तक्षेपाचा ठपका राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या प्रशासकीय अपयशाचेच उदाहरण म्हणावे लागेल.
दरम्यान, राज्यातील समुद्र किनारे हे गुन्हेगारांचे अड्डेच बनल्याचा ठपकाही या माहितीत ठेवण्यात आला आहे. राज्यात १५०० नायजेरीयन, ५००० इस्रायली, ८००० ब्रिटिश व सुमारे १०,००० रशियन स्थायिक झाल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. या लोकांनी काही ठरावीक किनाऱ्यांवर कब्जा करून त्यावर आपले अधिराज्य प्रस्थापित केल्याचे म्हटले आहे. राज्यात वर्षाकाठी २१.२७ लाख देशी पर्यटक, ३.७६ लाख विदेशी पर्यटक भेट देतात. २००८ पासून एकूण ५८ विदेशींना ड्रग व्यवहार प्रकरणी पोलिसांनी अटक केली तर ६९ भारतीयांना ताब्यात घेण्यात आले. रशियन व इस्रायली यांच्यात ड्रग व्यवहाराचा ताबा आपल्या हातात ठेवण्यावरून जीवघेणी स्पर्धा सुरू असल्याचे याच नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, गृहमंत्री रवी नाईक व त्यांचे पुत्र रॉय नाईक यांच्याबाबतही या मासिकात माहिती पुरवण्यात आली असून ड्रग प्रकरणाचा संपूर्ण आढावाच घेण्यात आला आहे. राज्यात ड्रग व्यवहार चालतच नाही, हा गृहमंत्र्यांचा दावा व त्यानंतर पोलिसांची कारवाई याचाही संदर्भ यात घेण्यात आल्याने उघडपणे या व्यवहाराकडे राज्य शासनाचे कशा पद्धतीने दुर्लक्ष सुरू आहे व पोलिस कशा पद्धतीने राजकीय दबावाखाली ही प्रकरणे हाताळत आहेत, याची माहितीही देण्यात आली आहे.
किनारी भागातील ८ हजार बांधकामे पाडायचीच!
केंद्रीयमंत्री जयराम रमेश यांच्या विधानावरून राज्यात प्रचंड खळबळ
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)- राज्यातील किनारी भागांत "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करणारी सुमारे ८ हजार बांधकामे असल्याचे उपग्रह छायाचित्रांवरून उघड झाले आहे. ही सर्व बांधकामे तात्काळ पाडण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत, या केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांच्या या भूमिकेवर राज्य सरकारने यापूर्वीच आपली बाजू स्पष्ट केली आहे व त्यामुळे जनतेने घाबरून जाण्याची गरज नाही, असा खुलासा राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्यातर्फे करण्यात आला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी सध्या गाजत असलेल्या मुंबईतील वादग्रस्त "आदर्श' हाउसिंग सोसायटीच्या विषयावरून एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला मंगळवार २ रोजी खास मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत "आदर्श' सोसायटीचे बांधकाम "सीआरझेड'कक्षेत येत असल्याने ही संपूर्ण इमारत पाडण्याचाच सल्ला त्यांनी दिला. "सीआरझेड' कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी उदाहरण म्हणून गोव्याचा उल्लेख केला. गोव्याच्या किनारी भागातील सुमारे ८ हजार बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिल्याचे विधान त्यांनी केले. याच मुलाखतीत त्यांनी पुढे स्पष्टीकरण देताना, राज्य सरकारने या बांधकामांत बहुतांश मच्छीमार तथा पारंपरिक किनारी भागातील लोकांचा समावेश असल्याचे आपल्या नजरेस आणून दिल्याचेही स्पष्ट केले. किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमार तथा इतर स्थानिक लोकांच्या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे मान्य करताना, या लोकांबाबत आपली पूर्ण सहानुभूती व्यक्त करून किनाऱ्यांवरील पंचतारांकित हॉटेल्स व समुद्र किनाऱ्यांवर उभारण्यात आलेल्या हंगामी साधनसुविधांबाबत मात्र त्यांनी कोणतीही तडजोड नको, असे मुलाखतीदरम्यान स्पष्ट केले.
जयराम रमेश यांच्या या विधानामुळे राज्य सरकारचे पितळ मात्र उघडे पडले आहे. पारंपरिक मच्छीमारांचा विषय पुढे करून राज्य सरकार बड्या हॉटेलांना व किनारी भागांतील व्यापारी संकुलांना संरक्षण देत असल्याचेच कारवाईवरून उघड झाल्याने ही मुलाखत राज्य सरकारला मात्र चांगलीच झोंबण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. जयराम रमेश यांच्या मुलाखतीमुळे "सीआरझेड'विरोधात आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारलेल्या सामाजिक संस्थांना आयते कोलीत सापडले असून हा विषय राज्य सरकारला अडचणीत आणणाराच ठरेल, असे दिसून येत आहे.
राज्याच्या किनारी भागांतील बेकायदा बांधकामांचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात असून न्यायालयाकडूनही सरकारला कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. आत्तापर्यंत केवळ सामान्य लोकांची हंगामी बांधकामेच पाडण्यात आली असून एकाही बड्या बांधकामाला हात घालण्याचे धाडस राज्य सरकारने दाखवले नाही, अशी प्रतिक्रिया "सीआरझेड'विरोधी आंदोलनातील एका नेत्याने व्यक्त केली आहे.
पर्यावरण खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी याप्रकरणी संपर्क साधला असता त्यांनी जयराम रमेश यांनी केलेल्या विधानाची पूर्तता राज्य सरकारकडून होत असल्याचे सांगितले. किनारी भागांतील या बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जयराम रमेश यांनी पंचतारांकित हॉटेल्स व इतर बड्या प्रकल्पांबाबत केलेल्या विधानाबाबत त्यांना छेडले असता, या बांधकामांना परवानगी राज्य सरकारकडून नव्हे तर केंद्र सरकारकडूनच देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ही कारवाई कुणी करावी, असा प्रतिसवालही त्यांनी केला. किनारी भागांतील अशा बेकायदा बांधकामांवर संबंधित पंचायतींनी कारवाई केली पाहिजे. परंतु, प्रत्येकजण आपली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत असल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचेही मान्य करून या कारवाईबाबत सरकारची अनास्थाही त्यांनी स्पष्ट केली.
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)- राज्यातील किनारी भागांत "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करणारी सुमारे ८ हजार बांधकामे असल्याचे उपग्रह छायाचित्रांवरून उघड झाले आहे. ही सर्व बांधकामे तात्काळ पाडण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत, या केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांच्या या भूमिकेवर राज्य सरकारने यापूर्वीच आपली बाजू स्पष्ट केली आहे व त्यामुळे जनतेने घाबरून जाण्याची गरज नाही, असा खुलासा राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्यातर्फे करण्यात आला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी सध्या गाजत असलेल्या मुंबईतील वादग्रस्त "आदर्श' हाउसिंग सोसायटीच्या विषयावरून एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला मंगळवार २ रोजी खास मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत "आदर्श' सोसायटीचे बांधकाम "सीआरझेड'कक्षेत येत असल्याने ही संपूर्ण इमारत पाडण्याचाच सल्ला त्यांनी दिला. "सीआरझेड' कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी उदाहरण म्हणून गोव्याचा उल्लेख केला. गोव्याच्या किनारी भागातील सुमारे ८ हजार बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिल्याचे विधान त्यांनी केले. याच मुलाखतीत त्यांनी पुढे स्पष्टीकरण देताना, राज्य सरकारने या बांधकामांत बहुतांश मच्छीमार तथा पारंपरिक किनारी भागातील लोकांचा समावेश असल्याचे आपल्या नजरेस आणून दिल्याचेही स्पष्ट केले. किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमार तथा इतर स्थानिक लोकांच्या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे मान्य करताना, या लोकांबाबत आपली पूर्ण सहानुभूती व्यक्त करून किनाऱ्यांवरील पंचतारांकित हॉटेल्स व समुद्र किनाऱ्यांवर उभारण्यात आलेल्या हंगामी साधनसुविधांबाबत मात्र त्यांनी कोणतीही तडजोड नको, असे मुलाखतीदरम्यान स्पष्ट केले.
जयराम रमेश यांच्या या विधानामुळे राज्य सरकारचे पितळ मात्र उघडे पडले आहे. पारंपरिक मच्छीमारांचा विषय पुढे करून राज्य सरकार बड्या हॉटेलांना व किनारी भागांतील व्यापारी संकुलांना संरक्षण देत असल्याचेच कारवाईवरून उघड झाल्याने ही मुलाखत राज्य सरकारला मात्र चांगलीच झोंबण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. जयराम रमेश यांच्या मुलाखतीमुळे "सीआरझेड'विरोधात आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारलेल्या सामाजिक संस्थांना आयते कोलीत सापडले असून हा विषय राज्य सरकारला अडचणीत आणणाराच ठरेल, असे दिसून येत आहे.
राज्याच्या किनारी भागांतील बेकायदा बांधकामांचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात असून न्यायालयाकडूनही सरकारला कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. आत्तापर्यंत केवळ सामान्य लोकांची हंगामी बांधकामेच पाडण्यात आली असून एकाही बड्या बांधकामाला हात घालण्याचे धाडस राज्य सरकारने दाखवले नाही, अशी प्रतिक्रिया "सीआरझेड'विरोधी आंदोलनातील एका नेत्याने व्यक्त केली आहे.
पर्यावरण खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी याप्रकरणी संपर्क साधला असता त्यांनी जयराम रमेश यांनी केलेल्या विधानाची पूर्तता राज्य सरकारकडून होत असल्याचे सांगितले. किनारी भागांतील या बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जयराम रमेश यांनी पंचतारांकित हॉटेल्स व इतर बड्या प्रकल्पांबाबत केलेल्या विधानाबाबत त्यांना छेडले असता, या बांधकामांना परवानगी राज्य सरकारकडून नव्हे तर केंद्र सरकारकडूनच देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ही कारवाई कुणी करावी, असा प्रतिसवालही त्यांनी केला. किनारी भागांतील अशा बेकायदा बांधकामांवर संबंधित पंचायतींनी कारवाई केली पाहिजे. परंतु, प्रत्येकजण आपली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत असल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचेही मान्य करून या कारवाईबाबत सरकारची अनास्थाही त्यांनी स्पष्ट केली.
बनावट नोटांबाबत आरबीआयची गोव्यातील बॅंकांविरुद्ध तक्रार
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)- गोव्यातील बॅंकांत मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा जमा होत असल्याची पोलिस तक्रार आता खुद्द "रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया'ने गोव्याच्या आर्थिक गुन्हा विभागात केली आहे. बेलापूर नवी मुंबई येथील रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक व्ही. गोयल यांनी ही तक्रार केली असून पोलिसांनी भा.दं.सं. ४८९(अ) ते ४८९ (ई) पर्यंतच्या कलमांनुसार गुन्हा नोंद करून तपासकाम सुरू केले आहे.
गोव्यातील बॅंकांतून "रिझर्व्ह बॅंके'त या बनावट नोटा जमा होत असल्याचेही त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या घटनेवरून गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटांचा व्यापार होत असल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या वर्षभरात गोव्यातील विविध बॅंकांत लाखो बनावट नोटा जमा झाल्याची माहिती मिळाली आहे. बॅंकेत पैसे जमा झाल्यानंतर करण्यात येणाऱ्या छाननीत या नोटा बनावट असल्याचे उघड होते. मात्र, या नोटा जमा करणारी व्यक्ती मात्र बॅंक अधिकाऱ्यांच्या हाती लागत नाही. बॅंकेत जमा करतानाच या नोटा व्यवस्थित तपासल्या जात नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. काही आंतरराष्ट्रीय बॅंकांमध्ये पैसे जमा करण्यासाठी पाकिटे ठेवण्यात आली असून कोणीही या पाकिटात नोटा बंद करून आपल्या बॅंक खात्यावर त्या जमा करू शकतात. परंतु, त्याच्या बॅंक खात्यावर ती रक्कम जमा झाल्यानंतर ते पैसे बनावट असल्याचे उघड होत असल्याने ग्राहकही आपण जमा केलेले पैसे बनावट नसून खरेच होते, असा युक्तिवाद करून अलिप्त राहत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
परंतु, याचा फटका रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाला बसत असल्याने आता "आरबीआय'च्याच अधिकाऱ्यांनी गोव्यातील मडगाव येथील बॅंक ऑफ बडोदा, पणजी येथील कॅनरा बॅंक तसेच अन्य एका राष्ट्रीयकृत बॅंकेच्या शाखेतून सप्टेंबर महिन्यात पाचशे व शंभरच्या बनावट नोटा रिझर्व्ह बॅंकेत जमा झाल्याचे म्हटले आहे. या बनावट नोटा जमा होताना बॅंक अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून कशा सुटतात हाच प्रश्न सध्या पोलिसांसमोर उपस्थित झाला आहे. गेल्या काही महिन्यात पणजी तसेच राज्यातील अन्य पोलिस स्थानकांत ग्राहकांकडून बॅंकेत बनावट नोटा जमा झाल्याच्या तक्रारी बॅंकेद्वारे दाखल झालेल्या आहेत. परंतु, एकाही प्रकरणात संशयितांना ताब्यात घेण्यास पोलिसांना यश आलेले नाही. या तक्रारीचा अधिक तपास आर्थिक गुन्हा विभागाचे पोलिस उपनिरीक्षक सतीश व्ही. पडवळकर करीत आहेत.
गोव्यातील बॅंकांतून "रिझर्व्ह बॅंके'त या बनावट नोटा जमा होत असल्याचेही त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या घटनेवरून गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटांचा व्यापार होत असल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या वर्षभरात गोव्यातील विविध बॅंकांत लाखो बनावट नोटा जमा झाल्याची माहिती मिळाली आहे. बॅंकेत पैसे जमा झाल्यानंतर करण्यात येणाऱ्या छाननीत या नोटा बनावट असल्याचे उघड होते. मात्र, या नोटा जमा करणारी व्यक्ती मात्र बॅंक अधिकाऱ्यांच्या हाती लागत नाही. बॅंकेत जमा करतानाच या नोटा व्यवस्थित तपासल्या जात नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. काही आंतरराष्ट्रीय बॅंकांमध्ये पैसे जमा करण्यासाठी पाकिटे ठेवण्यात आली असून कोणीही या पाकिटात नोटा बंद करून आपल्या बॅंक खात्यावर त्या जमा करू शकतात. परंतु, त्याच्या बॅंक खात्यावर ती रक्कम जमा झाल्यानंतर ते पैसे बनावट असल्याचे उघड होत असल्याने ग्राहकही आपण जमा केलेले पैसे बनावट नसून खरेच होते, असा युक्तिवाद करून अलिप्त राहत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
परंतु, याचा फटका रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाला बसत असल्याने आता "आरबीआय'च्याच अधिकाऱ्यांनी गोव्यातील मडगाव येथील बॅंक ऑफ बडोदा, पणजी येथील कॅनरा बॅंक तसेच अन्य एका राष्ट्रीयकृत बॅंकेच्या शाखेतून सप्टेंबर महिन्यात पाचशे व शंभरच्या बनावट नोटा रिझर्व्ह बॅंकेत जमा झाल्याचे म्हटले आहे. या बनावट नोटा जमा होताना बॅंक अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून कशा सुटतात हाच प्रश्न सध्या पोलिसांसमोर उपस्थित झाला आहे. गेल्या काही महिन्यात पणजी तसेच राज्यातील अन्य पोलिस स्थानकांत ग्राहकांकडून बॅंकेत बनावट नोटा जमा झाल्याच्या तक्रारी बॅंकेद्वारे दाखल झालेल्या आहेत. परंतु, एकाही प्रकरणात संशयितांना ताब्यात घेण्यास पोलिसांना यश आलेले नाही. या तक्रारीचा अधिक तपास आर्थिक गुन्हा विभागाचे पोलिस उपनिरीक्षक सतीश व्ही. पडवळकर करीत आहेत.
राज्यात नरकासुरांनाही चिरेबंदी सुरक्षाव्यवस्था
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)- नरकासुर स्पर्धेच्या रात्री कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचा संशय व्यक्त करून सर्व ठिकाणी कडक पोलिस पहारा ठेवण्याचे आदेश पोलिस खात्याला देण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या ठिकाणी नरकासुर स्पर्धा घेतल्या जातात त्या ठिकाणी विशेष काळजी घेण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. प्रत्येक स्पर्धेच्या ठिकाणी "सीसीटीव्ही' तसेच अग्निशमन दलाचा एक बंब सज्ज ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. गेल्या दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर ही काळजी घेतली जात असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
स्पर्धा सुरू होण्याआधी श्वान पथकाच्या मदतीने बॉम्बसदृश वस्तू नाही ना याचीही खात्री करून घेतली जाणार आहे. तसेच, संशयास्पद व्यक्तींवरही कडक नजर ठेवली जाणार आहे. तसेच, स्पर्धेच्या ठिकाणापासून काही अंतरावर वाहने उभी करावी लागेल. नरकासुर प्रतिमा उभी करून ठेवलेल्या ठिकाणी काळोख न ठेवता सर्व ठिकाणी उजेड पडेल अशी व्यवस्था करण्याची सूचना आयोजकांना देण्यात आली आहे. साध्या वेशातील पोलिसही या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत.
पणजी, मडगाव, म्हापसा या ठिकाणी नरकासुर स्पर्धा घेतल्या जात असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तरुणांचे गट नरकासुर प्रतिमा घेऊन स्पर्धेत सहभागी होतात. गेल्यावेळच्या अनुभवावरून नरकासुर घेऊन जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर आता पोलिस आपली करडी नजर ठेवणार आहेत. तसेच, संशय आल्यास नरकासुर प्रतिमेची तपासणीही केली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. गेल्या वर्षी नरकासुर घेऊन जाणाऱ्या वाहनातून बॉम्ब सर्किटची वाहतूक झाल्याचे तपासात उघड झाले होते.
स्पर्धा सुरू होण्याआधी श्वान पथकाच्या मदतीने बॉम्बसदृश वस्तू नाही ना याचीही खात्री करून घेतली जाणार आहे. तसेच, संशयास्पद व्यक्तींवरही कडक नजर ठेवली जाणार आहे. तसेच, स्पर्धेच्या ठिकाणापासून काही अंतरावर वाहने उभी करावी लागेल. नरकासुर प्रतिमा उभी करून ठेवलेल्या ठिकाणी काळोख न ठेवता सर्व ठिकाणी उजेड पडेल अशी व्यवस्था करण्याची सूचना आयोजकांना देण्यात आली आहे. साध्या वेशातील पोलिसही या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत.
पणजी, मडगाव, म्हापसा या ठिकाणी नरकासुर स्पर्धा घेतल्या जात असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तरुणांचे गट नरकासुर प्रतिमा घेऊन स्पर्धेत सहभागी होतात. गेल्यावेळच्या अनुभवावरून नरकासुर घेऊन जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर आता पोलिस आपली करडी नजर ठेवणार आहेत. तसेच, संशय आल्यास नरकासुर प्रतिमेची तपासणीही केली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. गेल्या वर्षी नरकासुर घेऊन जाणाऱ्या वाहनातून बॉम्ब सर्किटची वाहतूक झाल्याचे तपासात उघड झाले होते.
पावसामुळे त्रेधातिरपीट
व्यापाऱ्यांचे नुकसान, वीज गायब
पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी)- आज (दि.३) अचानक आलेल्या पावसाने राजधानी पणजीला चांगलेच झोडपले. गडगडाटासह कोसळलेल्या जोरदार सरींमुळे पणजी जलमय झालीच पण त्याचबरोबर सुमारे अर्धा तास वीजही गायब झाल्याने सर्वांचीच तारांबळ उडाली. याशिवाय राज्यातील बहुतेक भागात पावसामुळे नागरिकांची त्रेधातिरपीट उडाली; मात्र, सर्वाधिक पावसाची नोंद होत असलेला सत्तरी तालुका संध्याकाळपर्यंत कोरडा होता.
गेल्या चार पाच दिवसांच्या पावसाच्या विश्रांतीनंतर आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास अचानक पावसाळी वातावरण तयार झाले व दीड दोनच्या सुमारास गडगडाटासह जोरदार पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे कार्यालयातून व आस्थापनांतून दुपारी जेवायला घरी व खानावळीत जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे बरेच हाल झाले. शाळांना दिवाळीची सुट्टी असल्याने या पावसाच्या तडाख्यातून विद्यार्थिवर्ग बचावला. अनेक कर्मचारी न जेवताच कार्यालयात बसून राहिल्याची माहिती मिळाली. या पावसामुळे पणजीत अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी साचले व पादचाऱ्यांना पावसाच्या पाण्यातून वाट काढत जावे लागले. अनेक दुचाकीस्वारांनी रेनकोट आणले नव्हते; त्यांना भिजावे लागले. या पावसाचा सर्वांत जास्त फटका बाजारातील व्यापाऱ्यांना बसला. दिवाळीसाठी आणलेल्या व बाहेर मांडलेल्या बऱ्याच किमती वस्तू भिजल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले. तसेच सुमारे दोन तास पाऊस पडल्यामुळे बाजारात शुकशुकाट होता.
दरम्यान, राजधानी पणजीला झोडपणारा आजचा हा पाऊस पणजी व पर्वरीपुरताच मर्यादित नव्हता तर राज्याच्या किनारी भागातही वृष्टी झाली. सत्तरी, सांगे, पेडणे या वनसंपत्तीक्षेत्रीय भागात हलकासा पाऊस पडला. या भागातील भात कापणी पूर्ण झाली असून पुढील दोन दिवसांत पाऊस पडल्यास गवत कापणीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी)- आज (दि.३) अचानक आलेल्या पावसाने राजधानी पणजीला चांगलेच झोडपले. गडगडाटासह कोसळलेल्या जोरदार सरींमुळे पणजी जलमय झालीच पण त्याचबरोबर सुमारे अर्धा तास वीजही गायब झाल्याने सर्वांचीच तारांबळ उडाली. याशिवाय राज्यातील बहुतेक भागात पावसामुळे नागरिकांची त्रेधातिरपीट उडाली; मात्र, सर्वाधिक पावसाची नोंद होत असलेला सत्तरी तालुका संध्याकाळपर्यंत कोरडा होता.
गेल्या चार पाच दिवसांच्या पावसाच्या विश्रांतीनंतर आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास अचानक पावसाळी वातावरण तयार झाले व दीड दोनच्या सुमारास गडगडाटासह जोरदार पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे कार्यालयातून व आस्थापनांतून दुपारी जेवायला घरी व खानावळीत जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे बरेच हाल झाले. शाळांना दिवाळीची सुट्टी असल्याने या पावसाच्या तडाख्यातून विद्यार्थिवर्ग बचावला. अनेक कर्मचारी न जेवताच कार्यालयात बसून राहिल्याची माहिती मिळाली. या पावसामुळे पणजीत अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी साचले व पादचाऱ्यांना पावसाच्या पाण्यातून वाट काढत जावे लागले. अनेक दुचाकीस्वारांनी रेनकोट आणले नव्हते; त्यांना भिजावे लागले. या पावसाचा सर्वांत जास्त फटका बाजारातील व्यापाऱ्यांना बसला. दिवाळीसाठी आणलेल्या व बाहेर मांडलेल्या बऱ्याच किमती वस्तू भिजल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले. तसेच सुमारे दोन तास पाऊस पडल्यामुळे बाजारात शुकशुकाट होता.
दरम्यान, राजधानी पणजीला झोडपणारा आजचा हा पाऊस पणजी व पर्वरीपुरताच मर्यादित नव्हता तर राज्याच्या किनारी भागातही वृष्टी झाली. सत्तरी, सांगे, पेडणे या वनसंपत्तीक्षेत्रीय भागात हलकासा पाऊस पडला. या भागातील भात कापणी पूर्ण झाली असून पुढील दोन दिवसांत पाऊस पडल्यास गवत कापणीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कदंबच्या चोर्लामार्गे बेळगाव सर्व बस बंद
२० गावातील प्रवाशांचे अतोनात हाल
काही बसेसची अनमोड लोंढामार्गे ये-जा
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - पणजी-साखळी-चोर्ला-बेळगाव या मार्गावर धावणाऱ्या कदंब महामंडळाच्या सर्वच्या सर्व सातही बसेस बंद झाल्यामुळे केरी ते जांबोटी या भागातील सुमारे २० गावातील हजारो नागरिकांचे अतोनात हाल होत आहेत.
या बाबत सविस्तर वृत्त असे की पणजी - लोंढा - बेळगाव या महामार्गापेक्षा सुमारे ३४ किमी अंतर कमी ठरणाऱ्या व वेळ आणि पेट्रोलची बचत करणाऱ्या साखळी केरी चोर्लाघाट ते बेळगाव या रस्त्याची बांधणी सुमारे २० वर्षापूर्वी करण्यात आली. गोवा सरकारचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या पुढाकारामुळे चोर्लाघाट रस्ता होऊ शकला होता. त्यानंतर त्यांनी वारंवार केरी ते चोर्लाघाटातील गोवा हद्द पर्यंतचा रस्ता गुळगुळीत करणे चालूच ठेवले आहे. दरम्यानच्या काळात या रस्त्यावरून कदंबने एक एक करून सात बसेस सुरू केल्या व त्या सर्व फायदेशीर ठरल्या. कारण या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या या भागातील प्रवाशांची संख्या बरीच आहे. तसेच या रस्त्याने तीन तासात बेळगावला पोहोचता येते. त्यानंतर कदंब बसेसना होणारी गर्दी पाहून कर्नाटक सरकारनेही या मार्गावरून पाच बसेस सुरू केल्या. या मार्गावरील केरी ते जांबोटी या भागातील जादातर लोक साखळी व म्हापसा परिसरात रोजगारासाठी येत असल्याने तसेच बेळगावच्या बाजारपेठेचा फायदा अनेक गोवेकर घेत असल्याने या सर्व बसेसना बरीच गर्दी असायची. मात्र या रस्त्याचा जादातर भाग कर्नाटक राज्याच्या सीमेत येत असल्याने व कर्नाटक सरकार या सीमाभागातील रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करीत राहिल्याने चोर्ला ते जांबोटी या ३७ किमी रस्त्याची पूर्ण वाताहत झाली आहे. मध्यंतरी एकवेळ या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे "नाटक' करण्यात आले होते मात्र भ्रष्टाचारामुळे सदर डांबरीकरण दोन महिन्यातच पाऊस न पडता वाहून गेले! त्यानंतर हा रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक बनत गेला. प्रथम लहान चारचाकी गाड्या बंद झाल्या व त्यानंतर हळू हळू कदंबच्या गाड्या बंद होत गेल्या. या पावसाळ्यात तर रस्त्याची पूर्णपणे वाताहत झाल्याने बारा बसेसपैकी कदंबच्या सर्व सात व कर्नाटकच्या तीन अशा दहा बसेस बंद झाल्या आहेत. प्रवासी आहेत पण खराब रस्त्यामुळे बसेस जात नाहीत. कर्नाटकच्या दोन बसेस याच जीवघेण्या खड्यातून ये जा करतात पण त्या केव्हातरी येतात. या सर्व बसेस बंद झाल्यामुळे या परिसरातील हजारो लोकांचे अक्षरशः हाल झाले आहेत. गोवा सीमेलतचा रस्ता चकचकीत तर कर्नाटक सीमेतील रस्ता खड्डेमय. अशी परिस्थिती सध्या झाली असून कर्नाटक सीमेतील रस्त्याची दुरुस्ती व्हावी म्हणून कणकुंबी भागातील लोकांनी आंदोलनही करून पाहिले पण शेकडो किमी दूर बेंगळुरू येथे बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांना या भागातील आंदोलनकर्त्यांचा आवाज ऐकू आला नाही. दिवाळी, चतुर्थी आदी सणाला या मार्गाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या बरीच मोठी असून केरी, चोर्ला, सडा, मान, सुर्ल, पारवाड, कणकुंबी, खानापूर, आदी अनेक गावातील लोकांचे पोट भरण्याचे साधन गोवा असून या मार्गावरील बसेस बंद झाल्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या दिवसात या मार्गावरून जाण्यासाठी साखळीत आलेले प्रवासी बसची प्रतीक्षा करत दिवसभर साखळीतच असतात .
दरम्यान, सभापती राणे यांनी काही वर्षांपुर्वी कर्नाटक सरकारच्या हद्दीतील रस्ता गोवा सरकारने करावा व रस्त्याला झालेला खर्च "टोल' रूपाने वसूल करावा असा विचार व्यक्त केला होता. आत्तापर्यंतचा विचार करता कर्नाटक सरकारच्या हातून या रस्त्याची दुरुस्ती होणे शक्य नाही ! हे स्पष्ट होत असून श्री. राणे यांच्या त्या सूचनेप्रमाणे कर्नाटक सरकारशी गोवा सरकारने बोलणी करून स्वखर्चाने वेळ व पेट्रोलची बचत करणारा कर्नाटक हद्दीतील रस्ता करावा व टोल रूपाने खर्च वसूल करावा अशी आग्रही मागणी या भागातील त्रस्त जनतेने केले आहे. दरम्यान या रस्त्यावरून जाणाऱ्या कदंबच्या काही बसेस अनमोडमार्गे ये जा करत असून सदर बसेसना प्रवासी मात्र अल्प मिळत आहेत.
काही बसेसची अनमोड लोंढामार्गे ये-जा
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - पणजी-साखळी-चोर्ला-बेळगाव या मार्गावर धावणाऱ्या कदंब महामंडळाच्या सर्वच्या सर्व सातही बसेस बंद झाल्यामुळे केरी ते जांबोटी या भागातील सुमारे २० गावातील हजारो नागरिकांचे अतोनात हाल होत आहेत.
या बाबत सविस्तर वृत्त असे की पणजी - लोंढा - बेळगाव या महामार्गापेक्षा सुमारे ३४ किमी अंतर कमी ठरणाऱ्या व वेळ आणि पेट्रोलची बचत करणाऱ्या साखळी केरी चोर्लाघाट ते बेळगाव या रस्त्याची बांधणी सुमारे २० वर्षापूर्वी करण्यात आली. गोवा सरकारचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या पुढाकारामुळे चोर्लाघाट रस्ता होऊ शकला होता. त्यानंतर त्यांनी वारंवार केरी ते चोर्लाघाटातील गोवा हद्द पर्यंतचा रस्ता गुळगुळीत करणे चालूच ठेवले आहे. दरम्यानच्या काळात या रस्त्यावरून कदंबने एक एक करून सात बसेस सुरू केल्या व त्या सर्व फायदेशीर ठरल्या. कारण या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या या भागातील प्रवाशांची संख्या बरीच आहे. तसेच या रस्त्याने तीन तासात बेळगावला पोहोचता येते. त्यानंतर कदंब बसेसना होणारी गर्दी पाहून कर्नाटक सरकारनेही या मार्गावरून पाच बसेस सुरू केल्या. या मार्गावरील केरी ते जांबोटी या भागातील जादातर लोक साखळी व म्हापसा परिसरात रोजगारासाठी येत असल्याने तसेच बेळगावच्या बाजारपेठेचा फायदा अनेक गोवेकर घेत असल्याने या सर्व बसेसना बरीच गर्दी असायची. मात्र या रस्त्याचा जादातर भाग कर्नाटक राज्याच्या सीमेत येत असल्याने व कर्नाटक सरकार या सीमाभागातील रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करीत राहिल्याने चोर्ला ते जांबोटी या ३७ किमी रस्त्याची पूर्ण वाताहत झाली आहे. मध्यंतरी एकवेळ या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे "नाटक' करण्यात आले होते मात्र भ्रष्टाचारामुळे सदर डांबरीकरण दोन महिन्यातच पाऊस न पडता वाहून गेले! त्यानंतर हा रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक बनत गेला. प्रथम लहान चारचाकी गाड्या बंद झाल्या व त्यानंतर हळू हळू कदंबच्या गाड्या बंद होत गेल्या. या पावसाळ्यात तर रस्त्याची पूर्णपणे वाताहत झाल्याने बारा बसेसपैकी कदंबच्या सर्व सात व कर्नाटकच्या तीन अशा दहा बसेस बंद झाल्या आहेत. प्रवासी आहेत पण खराब रस्त्यामुळे बसेस जात नाहीत. कर्नाटकच्या दोन बसेस याच जीवघेण्या खड्यातून ये जा करतात पण त्या केव्हातरी येतात. या सर्व बसेस बंद झाल्यामुळे या परिसरातील हजारो लोकांचे अक्षरशः हाल झाले आहेत. गोवा सीमेलतचा रस्ता चकचकीत तर कर्नाटक सीमेतील रस्ता खड्डेमय. अशी परिस्थिती सध्या झाली असून कर्नाटक सीमेतील रस्त्याची दुरुस्ती व्हावी म्हणून कणकुंबी भागातील लोकांनी आंदोलनही करून पाहिले पण शेकडो किमी दूर बेंगळुरू येथे बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांना या भागातील आंदोलनकर्त्यांचा आवाज ऐकू आला नाही. दिवाळी, चतुर्थी आदी सणाला या मार्गाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या बरीच मोठी असून केरी, चोर्ला, सडा, मान, सुर्ल, पारवाड, कणकुंबी, खानापूर, आदी अनेक गावातील लोकांचे पोट भरण्याचे साधन गोवा असून या मार्गावरील बसेस बंद झाल्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या दिवसात या मार्गावरून जाण्यासाठी साखळीत आलेले प्रवासी बसची प्रतीक्षा करत दिवसभर साखळीतच असतात .
दरम्यान, सभापती राणे यांनी काही वर्षांपुर्वी कर्नाटक सरकारच्या हद्दीतील रस्ता गोवा सरकारने करावा व रस्त्याला झालेला खर्च "टोल' रूपाने वसूल करावा असा विचार व्यक्त केला होता. आत्तापर्यंतचा विचार करता कर्नाटक सरकारच्या हातून या रस्त्याची दुरुस्ती होणे शक्य नाही ! हे स्पष्ट होत असून श्री. राणे यांच्या त्या सूचनेप्रमाणे कर्नाटक सरकारशी गोवा सरकारने बोलणी करून स्वखर्चाने वेळ व पेट्रोलची बचत करणारा कर्नाटक हद्दीतील रस्ता करावा व टोल रूपाने खर्च वसूल करावा अशी आग्रही मागणी या भागातील त्रस्त जनतेने केले आहे. दरम्यान या रस्त्यावरून जाणाऱ्या कदंबच्या काही बसेस अनमोडमार्गे ये जा करत असून सदर बसेसना प्रवासी मात्र अल्प मिळत आहेत.
Wednesday, 3 November 2010
महामार्ग : सरकारला २३ पर्यंत मुदत
महामार्ग बदल कृती समितीचा इशारा
आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांद्वारे विषय स्तरावर पोचवू
शेकडो आंदोलनकर्त्यांची राजधानीवर जोरदार धडक
पोलिस फौजफाटा निष्फळ वाहतुकीचा पुन्हा खोळंबा
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाला विरोध करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांनी आज सरकारने लागू केलेला जमावबंदीचा आदेश झुगारून राजधानीवर जोरदार धडक दिली. नियोजित महामार्गाचा मार्ग बदलण्यासाठी येत्या २३ नोव्हेंबर पर्यंत राज्य सरकारला अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी गोव्यात येणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी माध्यमांच्या साह्याने हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय मांडून न्याय मागण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे राष्ट्रीय महामार्ग बदल कृती समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आझाद मैदानावरून शेकडोंच्या संख्येने सचिवालयावर चाल करू निघालेल्या आंदोलनकर्त्यांना जुन्या मांडवी पुलावर अडवल्यानंतर त्या ठिकाणी घेण्यात आलेल्या सभेत ते बोलत होते. यावेळी जुना मांडवी पूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला होता. तर, आंदोलकांवर ताबा मिळवण्यासाठी उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांच्यासह उत्तर गोव्यात सर्व उपअधीक्षक व निरीक्षक जातीने हजर होते. यावेळी मोर्चात सहभागी झालेल्या लोकांनी कामत सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
नियोजित महामार्गासाठी लोकांची घरे पाडण्याची तरतूद असलेला राष्ट्रीय महामार्गाचा आराखडा बदलला जात नाही तोवर हा लढा असाच सुरू ठेवला जाणार आहे. येत्या एका महिन्यात गावागावांत बैठका घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर मडगाव शहरात मोर्चा काढला जाणार असल्याचे यावेळी श्री. देसाई यांनी सांगितले. आजच्या मोर्चात भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार दामू नाईक, दयानंद मांद्रेकर, महादेव नाईक, फ्रान्सिस डिसोझा, वासुदेव मेंग गावकर, दिलीप परुळेकर, अनंत शेट, भाजप गोवा प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर, माजी सभापती विश्वास सतरकर, माजी आमदार विनय तेंडुलकर सहभागी झाले होते.
यावेळी बोलताना खासदार श्रीपाद नाईक म्हणाले की, लोकांच्या घरावर बुलडोझर फिरवून राष्ट्रीय महामार्ग उभारणाऱ्यांना हा महामार्ग करण्यात रस नाही तर, त्यासाठी खर्ची पडणाऱ्या ११ हजार कोटी रुपयांचे वाटे त्यांना घालायचे आहेत. हा महामार्ग गोमंतकीयांना संपवण्याचे षड्यंत्र असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. येथील कॉंग्रेस सरकारने गोवा हा जुगाराचा अड्डा बनवला आहे. ड्रग्स, वेश्या व्यवसाय राज्यात फोफावत आहे, याची लाज वाटत असल्याचे ते पुढे बोलताना म्हणाले.
गरीब लोकांची घरे पाडून साकारल्या जाणाऱ्या महामार्गाच्या मागे केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांचा महाघोटाळा आहे, अशी टीका आमदार महादेव नाईक यांनी केली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या विरोधात उडालेल्या ठिणगीची आग पेटली पाहिजे, असे ते पुढे म्हणाले. यावेळी माजी पर्यटन मंत्री माथानी साल्ढाणा बोलताना म्हणाले की, शहर आणि गावाच्या हद्दीबाहेरून हा महामार्ग नेला जावा. राष्ट्रीय महामार्गाला कोणाचाही विरोध नाही. परंतु, तो लोकांची घरे न पाडता झाला पाहिजे. चिल्लर पैसेे देऊन महामार्गासाठी लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्या खाजगी कंपन्यांना विकण्याचा सरकारचा डाव आहे. या सरकारला यापुढे कधीच मत देणार नाही, असा निश्चय करण्याचे आवाहन यावेळी श्री. साल्ढाणा यांनी केले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यकाळात गोव्यातील जनता रस्त्यावर उतरली नाही असा एकही दिवस नाही, अशी जोरदार टीका यावेळी डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी केली. मोर्चात सहभागी झालेल्या सर्व जनतेचे गोव्यावर प्रेम आहे म्हणून ते येथे जमले आहेत. मुख्यमंत्री कामत यांना गोव्याचे सोयरसुतक नाही. केवळ पैसाच कमवला जात आहे, अशी टीका डॉ. रिबेलो यांनी केली. या लोकांना केवळ ११ हजार कोटी दिसत आहे. हा विकास नसून हा विध्वंस असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
वारसा स्थळापासून ३०० मीटर पर्यंत महामार्ग न बनवण्याचा कायदा असताना केंद्र सरकार हा महामार्ग बनवूच शकत नाही, असे स्पष्ट करताना सरकारने तसे केल्यास त्याच्या विरुद्ध न्यायालयीन लढा देऊ असे, प्रा. प्रजल साखरदांडे यांनी स्पष्ट केले. या महामार्गावर वाहने चालवणाऱ्या लोकांना दरमहा दोन हजार रुपये केवळ "टोल' देण्यासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. याला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव आणि मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जबाबदार असल्याचा आरोप माजी मंत्री फातिमा डिसा यांनी केला.
यावेळी कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, उसगाव चर्चचे फा. लोबो, साफा मशिदीचे अध्यक्ष मूर्तझा, ऍड. सतीश सोनक यांची भाषणे झाली.
-----------------------------------------------------------------
मोर्चामुळे जुना मांडवी पुल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आल्याने सर्व वाहतूक नव्या मांडवी पुलावर वळवण्यात आली होती. असे असतानाही दुपारी ३.३० ते सायंकाळी ६.३० पर्यंत पणजी शहरात वाहनांची कोंडी झाली होती. एका वाहनाला पणजी बाजार ते मांडवी पूल पार करण्यासाठी तब्बल ४५ मिनिटांचा कालावधी लागत होता. सायंकाळी ५.३० वाजता सरकारी कार्यालये सुटल्यानंतर यात अधिकच भर पडली.
--------------------------------------------------------------------
१४४ कलमाची फजिती
मोर्चाची हवा काढण्यासाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या जमावबंदीला न जुमानता पणजी शहरातून मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चेकरांची संख्या पाहून पोलिसांनी सावध पवित्रा घेतला. त्यातच बीएसएनएलच्या कंत्राटी कामगारांनी १४४ कलमाची तमा न बाळगता मोर्चा काढून निदर्शने केली.
सोनाळ येथे खाणीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर
रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण
वाळपई, दि.२(प्रतिनिधी): वाळपई पोटनिवडणुकीत आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी घवघवीत यश प्राप्त करून आपले वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर आता सत्तरीत नव्याने खाण व्यवसाय सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला गती प्राप्त झाली आहे.
सत्तरीतील पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील व निसर्गरम्य असे ठिकाण म्हणून परिचित असलेल्या सोनाळ या गावात शंभर एकर जमिनीत खाण सुरू करण्याचा एक प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाल्याने या भागातील रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
सत्तरीतील लोकांनाच खाण उद्योग हवा असेल तर विरोध करणारा आपण कोण, अशी जाहीर भूमिका मांडून वाळपई पोटनिवडणुकीत विश्वजित राणे यांनी बाजी मारली होती. आपला विजय म्हणजे आपल्या खाणविषयक भूमिकेला लोकांनी दिलेली मंजुरी असल्याचे वक्तव्यही त्यांनी केल्याने आता सोनाळ येथील खाणीबाबत ते नेमकी काय भूमिका घेतात हा चर्चेचा विषय बनला आहे. सावर्डे पंचायतक्षेत्रातील सोनाळ या गावात ही खाण सुरू करण्यासाठी हा प्राथमिक प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर या खाणीबाबत सार्वजनिक सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, ही नियोजित खाण म्हादई अभयारण्य क्षेत्राच्या आरक्षित विभागात येतेच; शिवाय ही खाण म्हादई नदीच्या तीरावर येणार असल्याने त्याचे गंभीर दूरगामी परिणाम सत्तरीवर व पर्यायाने राज्यावर होण्याचा धोका पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केला जातो. सोनाळ गाव हा कुळागरे व शेती व्यवसायासाठी परिचित आहे. ही खाण सुरू झाल्यानंतर येथील गरीब लोकांनी कष्टाने उभारलेले हे दोन्ही व्यवसाय जवळ जवळ संपुष्टात येण्याचीच जास्त शक्यता असल्याने या गावातील लोक या खाण प्रकल्पाबाबत कोणत्या पद्धतीने विचार करतात व आपल्या आमदाराकडे नेमकी काय भूमिका मांडतात हा देखील महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे.
सत्तरी तालुक्यातील सुमारे ५८ गावांना पाणीपुरवठा करणारा दाबोस पाणी प्रकल्पही सोनाळ गावच्या जवळच येतो, त्यामुळे या नियोजित खाणीचा या प्रकल्पावर परिणाम होणार असल्याचा निष्कर्ष पर्यावरणवाद्यांनी काढला आहे.
गोवा फाउंडेशनतर्फे राज्यातील बेकायदा खाणींविरोधात दाखल केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातील नियोजित खाणींचेही प्रस्ताव अडकले आहेत, या याचिकेवर सत्तरीतील खाणींचे भवितव्य अवलंबून आहे.
दरम्यान, सोनाळ येथील नियोजित खाणीचा धोका लक्षात घेऊन त्याबाबत न्यायालयात धाव घेण्याची तयारीही काही पर्यावरणप्रेमींनी सुरू केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
वाळपई, दि.२(प्रतिनिधी): वाळपई पोटनिवडणुकीत आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी घवघवीत यश प्राप्त करून आपले वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर आता सत्तरीत नव्याने खाण व्यवसाय सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला गती प्राप्त झाली आहे.
सत्तरीतील पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील व निसर्गरम्य असे ठिकाण म्हणून परिचित असलेल्या सोनाळ या गावात शंभर एकर जमिनीत खाण सुरू करण्याचा एक प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाल्याने या भागातील रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
सत्तरीतील लोकांनाच खाण उद्योग हवा असेल तर विरोध करणारा आपण कोण, अशी जाहीर भूमिका मांडून वाळपई पोटनिवडणुकीत विश्वजित राणे यांनी बाजी मारली होती. आपला विजय म्हणजे आपल्या खाणविषयक भूमिकेला लोकांनी दिलेली मंजुरी असल्याचे वक्तव्यही त्यांनी केल्याने आता सोनाळ येथील खाणीबाबत ते नेमकी काय भूमिका घेतात हा चर्चेचा विषय बनला आहे. सावर्डे पंचायतक्षेत्रातील सोनाळ या गावात ही खाण सुरू करण्यासाठी हा प्राथमिक प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर या खाणीबाबत सार्वजनिक सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, ही नियोजित खाण म्हादई अभयारण्य क्षेत्राच्या आरक्षित विभागात येतेच; शिवाय ही खाण म्हादई नदीच्या तीरावर येणार असल्याने त्याचे गंभीर दूरगामी परिणाम सत्तरीवर व पर्यायाने राज्यावर होण्याचा धोका पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केला जातो. सोनाळ गाव हा कुळागरे व शेती व्यवसायासाठी परिचित आहे. ही खाण सुरू झाल्यानंतर येथील गरीब लोकांनी कष्टाने उभारलेले हे दोन्ही व्यवसाय जवळ जवळ संपुष्टात येण्याचीच जास्त शक्यता असल्याने या गावातील लोक या खाण प्रकल्पाबाबत कोणत्या पद्धतीने विचार करतात व आपल्या आमदाराकडे नेमकी काय भूमिका मांडतात हा देखील महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे.
सत्तरी तालुक्यातील सुमारे ५८ गावांना पाणीपुरवठा करणारा दाबोस पाणी प्रकल्पही सोनाळ गावच्या जवळच येतो, त्यामुळे या नियोजित खाणीचा या प्रकल्पावर परिणाम होणार असल्याचा निष्कर्ष पर्यावरणवाद्यांनी काढला आहे.
गोवा फाउंडेशनतर्फे राज्यातील बेकायदा खाणींविरोधात दाखल केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातील नियोजित खाणींचेही प्रस्ताव अडकले आहेत, या याचिकेवर सत्तरीतील खाणींचे भवितव्य अवलंबून आहे.
दरम्यान, सोनाळ येथील नियोजित खाणीचा धोका लक्षात घेऊन त्याबाबत न्यायालयात धाव घेण्याची तयारीही काही पर्यावरणप्रेमींनी सुरू केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
१००% मतदार नोंदणीचे उद्दिष्ट
मतदारयादी पुनर्आढाव्यासाठी २३ नोव्हेंबरपर्यंत मोहीम
पणजी, दि.२(प्रतिनिधी): मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे छायाचित्र मतदारयादी पुनर्आढाव्यासाठी १ ते २३ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत मोहीम राबवली जाणार आहे. मतदार म्हणून नोंदणी न झालेले किंवा मतदारयादीतील दोष किंवा छायाचित्र वितरित करणे आदींबाबत या काळात मतदारांनी संबंधित तालुका उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन करताना गोव्यात शंभर टक्के मतदार नोंदणीचे उद्दिष्ट गाठण्याचा संकल्प यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी गणेश कोयू यांनी बोलून दाखवला.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी साहाय्यक निवडणूक अधिकारी नारायण नावती व अरविंद बुगडे हजर होते. निवडणूक आयोगातर्फे १ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत तयार केलेल्या मतदारयादीची अधिसूचना अलीकडेच जारी करण्यात आली. या सर्व मतदारयाद्या तपासण्यासाठी तालुका उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध असतील. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरही मतदारयादी तपासता येईल. दरम्यान, अजूनही काही मतदारांना आपली नोंदणी करायची असल्यास किंवा छायाचित्र मतदारयादीसाठी फोटो द्यायचे असल्यास त्यांनी या काळात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही श्री.कोयू यांनी केले. १ जानेवारी २०११ पूर्वी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक नागरिकाने आपले नाव मतदारयादीत नोंद करून घ्यावे.
सध्याच्या परिस्थितीत अनेक गोमंतकीय नोकरी व व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेरगावी किंवा विदेशात आहेत. त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनी आपल्या नावाची नोंद करावी यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. "ऑनलाइन' मतदान नोंदणीची प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात आहे व सुरक्षेबाबतची पूर्तता झाल्यानंतर ही प्रक्रियाही सुरू होईल, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
छायाचित्र मतदारयादीत नाव नोंदणीसाठी अर्ज क्रमांक-६, मतदारयादीतील मृत व्यक्तीचे नाव रद्द करण्यासाठी अर्ज क्रमांक-७, फोटोशिवाय मतदार नोंदणी झालेल्यांसाठी अर्ज क्रमांक-८, मतदारसंघातच रहिवासी पत्ता बदलण्यासाठी अर्ज क्रमांक-८(ए) भरून सादर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
या प्रकरणी तालुका उपजिल्हाधिकारी, स्थानिक पंचायत, मामलेदार आदींकडे गेल्यास योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन केले जाईल, असेही यावेळी सुचवण्यात आले.
या प्रकरणी अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी/ जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याशी उत्तर- २२२३६१२, दक्षिण-२७०५३३३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पणजी, दि.२(प्रतिनिधी): मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे छायाचित्र मतदारयादी पुनर्आढाव्यासाठी १ ते २३ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत मोहीम राबवली जाणार आहे. मतदार म्हणून नोंदणी न झालेले किंवा मतदारयादीतील दोष किंवा छायाचित्र वितरित करणे आदींबाबत या काळात मतदारांनी संबंधित तालुका उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन करताना गोव्यात शंभर टक्के मतदार नोंदणीचे उद्दिष्ट गाठण्याचा संकल्प यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी गणेश कोयू यांनी बोलून दाखवला.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी साहाय्यक निवडणूक अधिकारी नारायण नावती व अरविंद बुगडे हजर होते. निवडणूक आयोगातर्फे १ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत तयार केलेल्या मतदारयादीची अधिसूचना अलीकडेच जारी करण्यात आली. या सर्व मतदारयाद्या तपासण्यासाठी तालुका उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध असतील. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरही मतदारयादी तपासता येईल. दरम्यान, अजूनही काही मतदारांना आपली नोंदणी करायची असल्यास किंवा छायाचित्र मतदारयादीसाठी फोटो द्यायचे असल्यास त्यांनी या काळात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही श्री.कोयू यांनी केले. १ जानेवारी २०११ पूर्वी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक नागरिकाने आपले नाव मतदारयादीत नोंद करून घ्यावे.
सध्याच्या परिस्थितीत अनेक गोमंतकीय नोकरी व व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेरगावी किंवा विदेशात आहेत. त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनी आपल्या नावाची नोंद करावी यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. "ऑनलाइन' मतदान नोंदणीची प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात आहे व सुरक्षेबाबतची पूर्तता झाल्यानंतर ही प्रक्रियाही सुरू होईल, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
छायाचित्र मतदारयादीत नाव नोंदणीसाठी अर्ज क्रमांक-६, मतदारयादीतील मृत व्यक्तीचे नाव रद्द करण्यासाठी अर्ज क्रमांक-७, फोटोशिवाय मतदार नोंदणी झालेल्यांसाठी अर्ज क्रमांक-८, मतदारसंघातच रहिवासी पत्ता बदलण्यासाठी अर्ज क्रमांक-८(ए) भरून सादर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
या प्रकरणी तालुका उपजिल्हाधिकारी, स्थानिक पंचायत, मामलेदार आदींकडे गेल्यास योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन केले जाईल, असेही यावेळी सुचवण्यात आले.
या प्रकरणी अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी/ जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याशी उत्तर- २२२३६१२, दक्षिण-२७०५३३३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
'शिम्नित उत्च'ला सरकारची नोटीस
पणजी, दि.२(प्रतिनिधी): हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटचे कंत्राट दिलेल्या शिम्नित उत्च कंपनीला राज्य सरकारतर्फे अखेर कंत्राट रद्द करण्यासंबंधीची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. हे कंत्राट रद्द केले नाही तर नव्याने आंदोलन करण्याचा इशारा अलीकडेच खाजगी बस मालक संघटनेतर्फे देण्यात आला होता. कायदा खात्याचा सल्ला घेतल्यानंतरच वाहतूक खात्याने ही नोटीस पाठवल्याने सदर कंपनी या नोटिशीला काय उत्तर देते याची अनेकांना उत्सुकता लागून राहिलेली आहे.
राज्यात सर्वत्र टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली होती. या प्रकरणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सर्वांत प्रथम विधानसभेत आवाज उठवल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले व राज्यात या नंबरप्लेटविरोधात आंदोलन छेडण्यात आले. सुरक्षेच्या दृष्टीने अविश्वासार्ह असलेल्या या नंबरप्लेटसाठी आकारण्यात येणारे शुल्कही भरमसाठ असून उघडपणे गोमंतकीयांना लुटण्याचेच कंत्राट असल्याची टीकाही सगळ्याकडून झाली होती.
हे कंत्राट रद्द करण्याचे आश्वासन वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत दिले होते. या प्रकरणी कायदा खात्याचा सल्ला मागवण्यात आला होता व त्यानंतरच ही नोटीस कंपनीला सादर करण्यात आली असून या प्रकरणी कंपनीचा पवित्रा काय असेल, हेच आता पाहावे लागेल.
राज्यात सर्वत्र टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली होती. या प्रकरणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सर्वांत प्रथम विधानसभेत आवाज उठवल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले व राज्यात या नंबरप्लेटविरोधात आंदोलन छेडण्यात आले. सुरक्षेच्या दृष्टीने अविश्वासार्ह असलेल्या या नंबरप्लेटसाठी आकारण्यात येणारे शुल्कही भरमसाठ असून उघडपणे गोमंतकीयांना लुटण्याचेच कंत्राट असल्याची टीकाही सगळ्याकडून झाली होती.
हे कंत्राट रद्द करण्याचे आश्वासन वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत दिले होते. या प्रकरणी कायदा खात्याचा सल्ला मागवण्यात आला होता व त्यानंतरच ही नोटीस कंपनीला सादर करण्यात आली असून या प्रकरणी कंपनीचा पवित्रा काय असेल, हेच आता पाहावे लागेल.
दगडाखाली चिरडल्याने पारोड्यात तरुण ठार
मडगाव, दि. २ (प्रतिनिधी): आपल्या मैत्रिणीला घेऊन पारोडा येथील चंद्रनाथ पर्वतावर फिरायला गेलेला घोगळ येथील तुषार रघुवीर राऊत हा २२ वर्षीय तरुण घरंगळत खाली आलेल्या दगडाखाली चिरडून ठार झाला. आज सकाळी सदर घटना घडली.
सदर घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाने घटनास्थळी धाव घेऊन दगड बाजूस काढून त्याचा मृतदेह बाहेर काढला. नंतर पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला. या विषयी मिळालेल्या माहितीनुसार दोघंही त्या दगडाच्या आडोशाला बसलेली असताना ही दुर्घटना घडली. या अपघातात सदर तरुणी जखमी झाली असून तिच्यावर इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
दरम्यान, आज दुपारी विद्यानगर येथील संतोष गॅरेजजवळ राजेश गुरुदास खरंगटे (४८) नामक इसमाने विहिरीत उडी टाकून आत्महत्या केली. नंतर अग्निशामक दलाने जाऊन मृतदेह बाहेर काढला. आत्महत्येमागील कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.
सदर घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाने घटनास्थळी धाव घेऊन दगड बाजूस काढून त्याचा मृतदेह बाहेर काढला. नंतर पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला. या विषयी मिळालेल्या माहितीनुसार दोघंही त्या दगडाच्या आडोशाला बसलेली असताना ही दुर्घटना घडली. या अपघातात सदर तरुणी जखमी झाली असून तिच्यावर इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
दरम्यान, आज दुपारी विद्यानगर येथील संतोष गॅरेजजवळ राजेश गुरुदास खरंगटे (४८) नामक इसमाने विहिरीत उडी टाकून आत्महत्या केली. नंतर अग्निशामक दलाने जाऊन मृतदेह बाहेर काढला. आत्महत्येमागील कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.
ऑल इज नॉट वेल...
'जीसीए'च्या पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): फातोर्डा मैदानावरील भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील बहुप्रतीक्षित सामना लोकांची सपशेल निराशा करून रद्द झालेला असला तरी त्यानंतरचे कवित्व मात्र संपण्याचे नाव घेत नाही, अशीच परिस्थिती सध्या उद्भवलेली आहे. आज (दि. २) घडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत गोवा क्रिकेट असोसिएशनच्या (जीसीए) व्यवस्थापकीय समितीच्या कार्यकारी सदस्यांनी तडकाफडकी आपले राजीनामे संघटनेचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर यांच्याकडे सुपूर्द केले. तीन उपाध्यक्ष, तीन सहसचिव, सचिव आणि खजिनदार यांचा यात समावेश आहे.
कार्यकारी मंडळाची पुनर्रचना करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, असे जरी वरवर बोलले जात असले तरी भारत - ऑस्ट्रेलिया सामन्यादरम्यान घडलेल्या तिकिटांवरील आसनक्रमांकांच्या घोळामुळेच जीसीएचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर यांनी मंडळाला आपले राजीनामे सुपूर्द करण्याचा आदेश दिला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
यापूर्वी एकदा तिकीट घोटाळाप्रकरणी जीसीएची भयंकर बदनामी झाली होती. त्यामुळे बऱ्याच कष्टाने मिळालेल्या भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यानच्या सामन्यात यशस्वी आयोजनाचे प्रात्यक्षिक दर्शविण्याचा नार्वेकर यांचा प्रयत्न होता. त्यासाठी त्यांनी सर्वांना जबाबदाऱ्यांचे पद्धतशीरपणे वाटप केले होते व अतिशय काटेकोरपणे आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र असे असतानाही पुन्हा एकदा तिकिटांच्या बाबतीतच घोळ निर्माण झाला. एकाच क्रमांकाची दोन तिकिटे समोर आल्याने जीसीए पुन्हा वादात सापडली. या घटनेनंतर नार्वेकर यांनी तडकाफडकी पत्रकार परिषद घेऊन संबंधितांना स्पष्टीकरण देण्यास भाग पाडले. मात्र तरीही त्यांची नाराजी मात्र दूर होऊ शकली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. खरे म्हणजे एकाच क्रमांकाची दोन तिकिटे आपण पाहिली असल्याची खबर एका स्वयंसेवकाने जीसीएच्या संबंधित पदाधिकाऱ्याला दिली होती. मात्र त्या पदाधिकाऱ्याने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. या हलगर्जीपणामुळेच गोवा क्रिकेट संघटनेची पुन्हा एकदा बदनामी झाली असल्याचा नार्वेकर यांचा ग्रह झाला आहे. त्यामुळे जबाबदारीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या "त्या' पदाधिकाऱ्यावर कारवाई अटळ असल्याचे बोलले जात आहे. प्रत्यक्ष कारवाईचे स्वरूप काय असेल हे जरी सांगता येत नसले तरी जीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज दिलेले राजीनामे ही या कारवाईची सुरुवात असल्याचे मानले जाते आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात दोन किंवा तीन पदाधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, "जीसीए'चे सचिव प्रसाद फातर्पेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, कार्यकारी मंडळाच्या मते सध्या गोवा क्रिकेट असोसिएशन एका कठीण परिस्थितीतून जात आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्यांत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच हे राजीनामे देण्यात आल्याचे पत्रकात म्हटले गेले आहे. मात्र कार्यकारी सदस्यांनी संघटनेचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर यांच्यावर संपूर्ण विश्वास दर्शवला आहे.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): फातोर्डा मैदानावरील भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील बहुप्रतीक्षित सामना लोकांची सपशेल निराशा करून रद्द झालेला असला तरी त्यानंतरचे कवित्व मात्र संपण्याचे नाव घेत नाही, अशीच परिस्थिती सध्या उद्भवलेली आहे. आज (दि. २) घडलेल्या एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत गोवा क्रिकेट असोसिएशनच्या (जीसीए) व्यवस्थापकीय समितीच्या कार्यकारी सदस्यांनी तडकाफडकी आपले राजीनामे संघटनेचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर यांच्याकडे सुपूर्द केले. तीन उपाध्यक्ष, तीन सहसचिव, सचिव आणि खजिनदार यांचा यात समावेश आहे.
कार्यकारी मंडळाची पुनर्रचना करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, असे जरी वरवर बोलले जात असले तरी भारत - ऑस्ट्रेलिया सामन्यादरम्यान घडलेल्या तिकिटांवरील आसनक्रमांकांच्या घोळामुळेच जीसीएचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर यांनी मंडळाला आपले राजीनामे सुपूर्द करण्याचा आदेश दिला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
यापूर्वी एकदा तिकीट घोटाळाप्रकरणी जीसीएची भयंकर बदनामी झाली होती. त्यामुळे बऱ्याच कष्टाने मिळालेल्या भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यानच्या सामन्यात यशस्वी आयोजनाचे प्रात्यक्षिक दर्शविण्याचा नार्वेकर यांचा प्रयत्न होता. त्यासाठी त्यांनी सर्वांना जबाबदाऱ्यांचे पद्धतशीरपणे वाटप केले होते व अतिशय काटेकोरपणे आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र असे असतानाही पुन्हा एकदा तिकिटांच्या बाबतीतच घोळ निर्माण झाला. एकाच क्रमांकाची दोन तिकिटे समोर आल्याने जीसीए पुन्हा वादात सापडली. या घटनेनंतर नार्वेकर यांनी तडकाफडकी पत्रकार परिषद घेऊन संबंधितांना स्पष्टीकरण देण्यास भाग पाडले. मात्र तरीही त्यांची नाराजी मात्र दूर होऊ शकली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. खरे म्हणजे एकाच क्रमांकाची दोन तिकिटे आपण पाहिली असल्याची खबर एका स्वयंसेवकाने जीसीएच्या संबंधित पदाधिकाऱ्याला दिली होती. मात्र त्या पदाधिकाऱ्याने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. या हलगर्जीपणामुळेच गोवा क्रिकेट संघटनेची पुन्हा एकदा बदनामी झाली असल्याचा नार्वेकर यांचा ग्रह झाला आहे. त्यामुळे जबाबदारीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या "त्या' पदाधिकाऱ्यावर कारवाई अटळ असल्याचे बोलले जात आहे. प्रत्यक्ष कारवाईचे स्वरूप काय असेल हे जरी सांगता येत नसले तरी जीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज दिलेले राजीनामे ही या कारवाईची सुरुवात असल्याचे मानले जाते आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात दोन किंवा तीन पदाधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, "जीसीए'चे सचिव प्रसाद फातर्पेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, कार्यकारी मंडळाच्या मते सध्या गोवा क्रिकेट असोसिएशन एका कठीण परिस्थितीतून जात आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्यांत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच हे राजीनामे देण्यात आल्याचे पत्रकात म्हटले गेले आहे. मात्र कार्यकारी सदस्यांनी संघटनेचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर यांच्यावर संपूर्ण विश्वास दर्शवला आहे.
व्याजदरात पाव टक्क्यांची वाढ
मुंबई, दि. २ : देशातील महागाईचा दर दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने त्यावर अंकुश ठेवण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो आणि रिव्हर्स रेपो अशा दोन्ही व्याजदरांमध्ये पाव टक्क्यांनी वाढ केली आहे. आज जाहीर झालेल्या पतधोरणाच्या तिमाही आढाव्यात रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी ही घोषणा केली. नव्या बदलांनुसार रेपो दर ६.२५ टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर ५.२५ टक्के होणार आहे.
Tuesday, 2 November 2010
पालिकेवर अनेक नवे चेहरे
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)- राज्यात ११ नगरपालिकांसाठी झालेल्या निवडणुकीत अनेक विद्यमान नगरसेवकांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला असतानाच अनेक नवीन चेहरे पालिकेवर निवडून आले आहेत. विविध प्रभागांत अगदी कमी मतांच्या फरकाने उमेदवार विजयी झाल्याचेही अनेक प्रकार घडले आहेत. काणकोण पालिकेतील सुचिता नाईक गावकर व अजित भगत हे दोन उमेदवार केवळ एका मताच्या फरकाने निवडून आले तर डिचोलीत विजयी म्हणून घोषित झालेल्या सुचिता शिरोडकर या महिला उमेदवाराकडून फेरमोजणीची मागणी केली असता त्या अंतिम मतमोजणीनंतर पराजित होण्याच्या प्रकारानेही अनेकांचे लक्ष वेधले.
आज सकाळीच विविध तालुका मामलेदार कार्यालयांच्या ठिकाणी पालिका निवडणूक मतमोजणीला प्रारंभ झाला. पेडणे पालिकेवर अपेक्षेप्रमाणे डॉ.वासुदेव देशप्रभू यांच्या पॅनेलने बाजी मारली. डिचोलीत मात्र भाजप समर्थक गटाच्या उमेदवारांना अनेक ठिकाणी पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. डिचोलीचे नगराध्यक्ष सतीश गावकर व त्यांच्या पत्नी या दोघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. डिचोलीतील दहापैकी सात नगरसेवक आपल्या बाजूने असल्याचा दावा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केला.वाळपईच्या नगराध्यक्ष गुलझार बी यांचा पराभव धक्कादायक ठरला असला तरी या पालिकेवर विश्वजित राणे यांनी आपला पूर्ण कब्जा मिळवला आहे. मडगाव पालिकेत मात्र भाजप समर्थक गटाला जबरदस्त फटका बसला. मडगाव पालिकेचे अनेक विद्यमान नगरसेवक पराभूत झाले. भाजपचे नारायण फोंडेकर, रूपेश महात्मे आदींचाही पराभव झाला. सदानंद नाईक व त्यांच्या पत्नी बबिता नाईक यांचा विजय हेच मडगाव निकालाचे आकर्षण ठरले. कुडचडेत भाजप समर्थक तथा नगराध्यक्ष प्रदीप नाईक विजयी झाले. कुंकळ्ळी पालिकेवर पुन्हा एकदा नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांच्या समर्थकांचेच वर्चस्व कायम राहिले.
या निवडणुकीत सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या मुरगाव पालिकेत महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांचे बंधू पाश्कॉल डिसोझा व पत्नी नॅनी डिसोझा यांचा विजय झाला. जुझे फिलिप यांचे समर्थक क्रितेश गावकर पराभूत झाले तर आमदार मिलिंद नाईक यांचे चार नगरसेवक निवडून आल्याने पालिकेवरील त्यांचीही पकड तशीच राहिली आहे.केपे, कुडचडे - काकोडा व सांगे पालिकेवर अनेक नवीन चेहरे निवडून आले आहेत. कुडचडे पालिकेवर कॉंग्रेस समर्थक गटाने बाजी मारल्याचा दावा आमदार श्याम सातार्डेकर करीत असले तरी अजूनही स्थिती निश्चित नसल्याचे सांगितले जाते.
कॉंग्रेसकडून पालिका निवडणुकीच्या निकालावर आपला दावा करण्यात आला असला तरी भाजपने मात्र हा दावा फेटाळून लावत आपलेही समर्थक पालिकेवर निवडून आल्याचे सांगितले आहे.उद्यापासून पालिकेवर आपला दावा करण्यासाठी विविध नगरसेवकांत रस्सीखेच सुरू होणार असून त्यात अखेर कोण बाजी मारतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
आज सकाळीच विविध तालुका मामलेदार कार्यालयांच्या ठिकाणी पालिका निवडणूक मतमोजणीला प्रारंभ झाला. पेडणे पालिकेवर अपेक्षेप्रमाणे डॉ.वासुदेव देशप्रभू यांच्या पॅनेलने बाजी मारली. डिचोलीत मात्र भाजप समर्थक गटाच्या उमेदवारांना अनेक ठिकाणी पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. डिचोलीचे नगराध्यक्ष सतीश गावकर व त्यांच्या पत्नी या दोघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. डिचोलीतील दहापैकी सात नगरसेवक आपल्या बाजूने असल्याचा दावा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केला.वाळपईच्या नगराध्यक्ष गुलझार बी यांचा पराभव धक्कादायक ठरला असला तरी या पालिकेवर विश्वजित राणे यांनी आपला पूर्ण कब्जा मिळवला आहे. मडगाव पालिकेत मात्र भाजप समर्थक गटाला जबरदस्त फटका बसला. मडगाव पालिकेचे अनेक विद्यमान नगरसेवक पराभूत झाले. भाजपचे नारायण फोंडेकर, रूपेश महात्मे आदींचाही पराभव झाला. सदानंद नाईक व त्यांच्या पत्नी बबिता नाईक यांचा विजय हेच मडगाव निकालाचे आकर्षण ठरले. कुडचडेत भाजप समर्थक तथा नगराध्यक्ष प्रदीप नाईक विजयी झाले. कुंकळ्ळी पालिकेवर पुन्हा एकदा नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांच्या समर्थकांचेच वर्चस्व कायम राहिले.
या निवडणुकीत सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या मुरगाव पालिकेत महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांचे बंधू पाश्कॉल डिसोझा व पत्नी नॅनी डिसोझा यांचा विजय झाला. जुझे फिलिप यांचे समर्थक क्रितेश गावकर पराभूत झाले तर आमदार मिलिंद नाईक यांचे चार नगरसेवक निवडून आल्याने पालिकेवरील त्यांचीही पकड तशीच राहिली आहे.केपे, कुडचडे - काकोडा व सांगे पालिकेवर अनेक नवीन चेहरे निवडून आले आहेत. कुडचडे पालिकेवर कॉंग्रेस समर्थक गटाने बाजी मारल्याचा दावा आमदार श्याम सातार्डेकर करीत असले तरी अजूनही स्थिती निश्चित नसल्याचे सांगितले जाते.
कॉंग्रेसकडून पालिका निवडणुकीच्या निकालावर आपला दावा करण्यात आला असला तरी भाजपने मात्र हा दावा फेटाळून लावत आपलेही समर्थक पालिकेवर निवडून आल्याचे सांगितले आहे.उद्यापासून पालिकेवर आपला दावा करण्यासाठी विविध नगरसेवकांत रस्सीखेच सुरू होणार असून त्यात अखेर कोण बाजी मारतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
महामार्ग रुंदीकरण विरोधात आज सचिवालयावर मोर्चा
सरकारकडून मुस्कटदाबी; १४४ कलम लागू
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या विरोधात सचिवालयावर महामार्ग फेरबदल कृती समितीतर्फे उद्या मंगळवारी काढण्यात येणाऱ्या मोर्चात तमाम गोमंतकीयांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे कळकळीचे आवाहन खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केले आहे. मात्र हा मोर्चा हाणून पाडण्यासाठी राज्य सरकारने जोरदार प्रयत्न आरंभले असून पणजी आणि पर्वरी भागात जमावबंदीचे कलम १४४ जारी करण्यात आले आहे.
उद्या २ तारखेला दुपारी १२ ते रात्री ११ पर्यंत सचिवालयापासून ५०० मीटरपर्यंत आणि पणजी पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत जमावबंदी लागू केल्याचा आदेश आज (सोमवारी) उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी काढला. महामार्ग रुंदीकरण विरोधातील मोर्चाप्रसंगी कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असल्याने जमावबंदी लागू करण्यात आल्याचे वर्धन आदेशात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीतर्फे दुपारी ३ वाजता आझाद मैदानावर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग "४ अ' आणि "१७ एनएच'चे रुंदीकरण म्हणजे महाघोटाळा असल्याचा आरोप खासदार नाईक यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या विरोधात जाऊन केंद्र सरकार महामार्गासाठी जमीन ताब्यात घेऊच शकत नाही. जमीन ताब्यात घेण्याचे सर्वाधिकार राज्य सरकारलाच असतात. याप्रश्नी केंद्रीय मंत्री कमलनाथ हे गोमंतकीयांना तसेच राज्य सरकारला "ब्लॅकमेल' करीत असल्याचा आरोपही श्री. नाईक यांनी केला.
महामार्गासाठी लागणारा पैसा हा जनतेच्या मालकीचा आहे. तो कॉंग्रेस सरकारचा किंवा कमलनाथ यांचा नाही. त्यामुळे महामार्ग रुंदीकरणाला विरोध केला म्हणून या महामार्गाचा निधी परत केंद्राकडे जाईल ही कमलनाथ यांची बतावणी पूर्णतः खोटी आहे. जनतेच्या पैशातून हा महामार्ग साकार होणार आहे. त्यामुळे या महामार्गावर टोल गोळा करणे कोणत्या आर्थिक नीतीत बसते, असा खडा सवालही श्री. नाईक यांनी केला.
या महामार्गामुळे राज्यातील पर्यावरणाला जबर फटका बसू शकतो. तसेच, गोव्याचे भौगोलिकदृष्टीने विभाजन होण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणूनच या भयंकर प्रश्नावर आवाज उठवून त्यास विरोध करणे हे समस्त गोमंतकीयांचे आद्यकर्तव्य ठरते. या मोर्चास सर्वांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन खासदार नाईक यांनी केले आहे.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या विरोधात सचिवालयावर महामार्ग फेरबदल कृती समितीतर्फे उद्या मंगळवारी काढण्यात येणाऱ्या मोर्चात तमाम गोमंतकीयांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे कळकळीचे आवाहन खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केले आहे. मात्र हा मोर्चा हाणून पाडण्यासाठी राज्य सरकारने जोरदार प्रयत्न आरंभले असून पणजी आणि पर्वरी भागात जमावबंदीचे कलम १४४ जारी करण्यात आले आहे.
उद्या २ तारखेला दुपारी १२ ते रात्री ११ पर्यंत सचिवालयापासून ५०० मीटरपर्यंत आणि पणजी पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत जमावबंदी लागू केल्याचा आदेश आज (सोमवारी) उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी काढला. महामार्ग रुंदीकरण विरोधातील मोर्चाप्रसंगी कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असल्याने जमावबंदी लागू करण्यात आल्याचे वर्धन आदेशात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीतर्फे दुपारी ३ वाजता आझाद मैदानावर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग "४ अ' आणि "१७ एनएच'चे रुंदीकरण म्हणजे महाघोटाळा असल्याचा आरोप खासदार नाईक यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या विरोधात जाऊन केंद्र सरकार महामार्गासाठी जमीन ताब्यात घेऊच शकत नाही. जमीन ताब्यात घेण्याचे सर्वाधिकार राज्य सरकारलाच असतात. याप्रश्नी केंद्रीय मंत्री कमलनाथ हे गोमंतकीयांना तसेच राज्य सरकारला "ब्लॅकमेल' करीत असल्याचा आरोपही श्री. नाईक यांनी केला.
महामार्गासाठी लागणारा पैसा हा जनतेच्या मालकीचा आहे. तो कॉंग्रेस सरकारचा किंवा कमलनाथ यांचा नाही. त्यामुळे महामार्ग रुंदीकरणाला विरोध केला म्हणून या महामार्गाचा निधी परत केंद्राकडे जाईल ही कमलनाथ यांची बतावणी पूर्णतः खोटी आहे. जनतेच्या पैशातून हा महामार्ग साकार होणार आहे. त्यामुळे या महामार्गावर टोल गोळा करणे कोणत्या आर्थिक नीतीत बसते, असा खडा सवालही श्री. नाईक यांनी केला.
या महामार्गामुळे राज्यातील पर्यावरणाला जबर फटका बसू शकतो. तसेच, गोव्याचे भौगोलिकदृष्टीने विभाजन होण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणूनच या भयंकर प्रश्नावर आवाज उठवून त्यास विरोध करणे हे समस्त गोमंतकीयांचे आद्यकर्तव्य ठरते. या मोर्चास सर्वांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन खासदार नाईक यांनी केले आहे.
विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम नाही - दामू नाईक
मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी): मडगाव नगरपालिका निवडणुकीच्या निकालाचा कोणताही परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीवर होणार नाही, असा ठाम विश्वास फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
या निवडणुकीत सर्व वीसही जागा जरी कॉंग्रेस समर्थकांनी पटकावलेल्या असल्या तरी ते उमेदवार विविध गटाचे आहेत, या निवडणुकीतील मुद्देही वेगळे होते. यामुळे त्यांची सांगड विधानसभा निवडणुकीशी घालणे कसेच उचित होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
पालिका निवडणुकीत पीछेहाट झालेली असली तरी कमी झालेले मतदान तसेच आपला पक्ष लोकांपर्यंत पोचण्यास कमी पडल्या असे ते म्हणाले. या उलट संपूर्ण मंत्रिमंडळ मडगाव निवडणुकीसाठी वावरल्याने त्याचा प्रभाव मतदारांवर पडणे स्वाभाविक आहे. सदोष प्रभाग आखणी, प्रभाग आरक्षण करताना झालेले राजकारण या बाबीही भाजपला प्रतिकूल ठरल्याचे सांगून पक्ष त्यावर उपाय शोधून काढेल असे त्यांनी सांगितले.
या निवडणुकीत सर्व वीसही जागा जरी कॉंग्रेस समर्थकांनी पटकावलेल्या असल्या तरी ते उमेदवार विविध गटाचे आहेत, या निवडणुकीतील मुद्देही वेगळे होते. यामुळे त्यांची सांगड विधानसभा निवडणुकीशी घालणे कसेच उचित होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
पालिका निवडणुकीत पीछेहाट झालेली असली तरी कमी झालेले मतदान तसेच आपला पक्ष लोकांपर्यंत पोचण्यास कमी पडल्या असे ते म्हणाले. या उलट संपूर्ण मंत्रिमंडळ मडगाव निवडणुकीसाठी वावरल्याने त्याचा प्रभाव मतदारांवर पडणे स्वाभाविक आहे. सदोष प्रभाग आखणी, प्रभाग आरक्षण करताना झालेले राजकारण या बाबीही भाजपला प्रतिकूल ठरल्याचे सांगून पक्ष त्यावर उपाय शोधून काढेल असे त्यांनी सांगितले.
बिहारमध्ये ५१ टक्के मतदान
पाटणा, दि. १ - माओवाद्यांनी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे लोकांना आवाहन करूनही आज चौथ्या टप्प्यात ५१ टक्के मतदानाची नोंद करण्यात आली.आज चौथ्या टप्प्यात ४२ विधानसभा क्षेत्रांसाठी मतदान घेण्यात आले. या कालावधीत माओवाद्यांच्या सुरुंग स्फोटाची घटना वगळता फारशा हिंसाचाराची नोंद नव्हती. माओवाद्यांची दहशत मतदारांना मतदानापासून रोखू शकली नाही. बेगुसराय, अलौली, झाजा, बचवाडा, तेघरा या नक्षलग्रस्त भागातील मतदानाचे प्रमाणही ५० ते ५४ टक्क्यांदरम्यानचे होते.
लालू, राबडींकडून आचारसंहिता भंग
राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या पत्नी राबडीदेवी यांनी आपले सुरक्षा रक्षक मतदान केंद्राच्या आतपर्यंत नेल्याने त्यांच्याविरुद्ध आचारसंहिता भंग केल्याची तक्रार दाखल झाली आहे.
दीघा येथील गटविकास अधिकारी अशोक कुमार यांनी पाटणा एअरपोर्ट पोलिस ठाण्यात लालू आणि राबडींविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. नियमानुसार, व्हीआयपींना आपले सुरक्षा रक्षक किंवा कमांडो मतदान केंद्रांपासून १०० मीटर दूरपर्यंत आणता येतात. पण, त्या पलीकडे मतदान केंद्रात किंवा त्याच्या आसपास त्यांना आणता येत नाही. पण, लालू आणि राबडींनी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील खोली क्रमांक १८ या मतदान केंद्रात आतपर्यंत आपले सुरक्षा रक्षक नेले. त्यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांचा पुत्र तेजप्रताप आणि मुलगी रागिणी हेदेखील होते. या ठिकाणी मतदान करून लालू, राबडी प्रचारसभेसाठी रवाना झालेत.
लालू, राबडींकडून आचारसंहिता भंग
राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या पत्नी राबडीदेवी यांनी आपले सुरक्षा रक्षक मतदान केंद्राच्या आतपर्यंत नेल्याने त्यांच्याविरुद्ध आचारसंहिता भंग केल्याची तक्रार दाखल झाली आहे.
दीघा येथील गटविकास अधिकारी अशोक कुमार यांनी पाटणा एअरपोर्ट पोलिस ठाण्यात लालू आणि राबडींविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. नियमानुसार, व्हीआयपींना आपले सुरक्षा रक्षक किंवा कमांडो मतदान केंद्रांपासून १०० मीटर दूरपर्यंत आणता येतात. पण, त्या पलीकडे मतदान केंद्रात किंवा त्याच्या आसपास त्यांना आणता येत नाही. पण, लालू आणि राबडींनी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील खोली क्रमांक १८ या मतदान केंद्रात आतपर्यंत आपले सुरक्षा रक्षक नेले. त्यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांचा पुत्र तेजप्रताप आणि मुलगी रागिणी हेदेखील होते. या ठिकाणी मतदान करून लालू, राबडी प्रचारसभेसाठी रवाना झालेत.
उसगावात खनिजवाहू ट्रकखाली बालक ठार
संतप्त ग्रामस्थांनी वाहतूक रोखली
तिस्क उसगाव,दि.१ (प्रतिनिधी)- भरधाव खनिज माल वाहतूक करणाऱ्या टिप्पर ट्रकाने आज १ नोव्हेंबर रोजी दुपारी एका बालकाचा बळी घेतला. अपघातानंतर पळून जाणारा ट्रक ग्रामस्थांनी पकडला, संतप्त जमावाने अपघातानंतर वाहतूक रोखून धरली.
सध्या उसगाव भागातून अंदाधुंद खनिज माल वाहतूक सुरू आहे. पहाटे ४ वाजल्यापासून रात्री ८.३० ते ९ वाजेपर्यंत या भागातून अंदाधुंद खनिज मालवाहू ट्रकांची वाहतूक सुरू असते. काही चालक मद्याच्या अमलाखाली टिप्पर ट्रक हाकत असतात. यामुळे या भागात अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. अशाच एका भरधाव वेगाने तिस्क उसगावच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रकच्या चाकाखाली सापडून एका बालकाचा आज दुपारी १२.३० ते १२.४५ वाजण्याच्या दरम्यान बळी गेला. अपघात झाल्यानंतर सदर ट्रक पळून जात असता ग्रामस्थांनी ट्रक अडवला. नंतर या भागातील वाहतूक रोखून धरण्यात आली.
वाहतूक पोलिस अधिकारी, पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पंचनामा करून बालकाचा मृतदेह बांबोळी इस्पितळात नेण्यात आला. सदर बळी गेलेला बालक स्थानिक आहे. या अपघातामुळे स्थानिक संतप्त झाले आहेत.
"प्रादेशिक आराखड्याचा महामार्गाशी संबंध नाही'
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)- "प्रादेशिक आराखडा २०२१'चा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाशी काहीही संबंध नाही, असे खळबळजनक वक्तव्य मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले. खुद्द कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या समितीकडून तयार केलेल्या या आराखड्यानुसारच यापुढे राज्याचे नियोजन होईल, याचीही शक्यता मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे दुरावल्याचेच यावेळी स्पष्ट झाले. राष्ट्रीय महामार्ग अंतर्गत भागातून बनवणे शक्य नाही तसेच तो "पीपीपी' तत्त्वावर उभारण्यात येणार नाही, अशी अन्य वादग्रस्त विधानेही त्यांनी यावेळी जोडून उपस्थित पत्रकारांना चकित केले.
आज इथे पालिका निवडणूक निकाल कॉंग्रेसच्या बाजूने लागल्याचा दावा करून मुख्यमंत्री कामत यांनी खास पत्रकार परिषद बोलावली होती. या प्रसंगी पत्रकारांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्याला विरोध करण्यासाठी उद्या २ रोजी आयोजित केलेल्या मोर्चाबाबत विचारले असता त्यांनी हा विषय हसून टाळण्याचा प्रयत्न केला. समितीच्या मनात काही संशय असल्यास त्यांनी आपली बाजू सरकारसमोर मांडावी, असेही ते म्हणाले. महामार्गासाठी भूसंपादन करताना जमिनीचे दर ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी स्थानिक आमदार, उपजिल्हाधिकारी व स्थानिक पंचायतीचे सरपंच किंवा पालिका अध्यक्षांची समितीच नेमण्यात येईल. केंद्र सरकारने टोल धोरणाचाच फेरआढावा घेण्याचा विचार चालवल्याने स्थानिकांवर टोलचा बोजा लादू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते यावेळी म्हणाले.
खनिज वाहतुकीसाठी खास रस्ते
खनिज वाहतुकीसाठी खास रस्ते तयार करण्याची योजना कार्यन्वित करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यातील आराखडा तयार करण्यात आला असून सल्लागार मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली यासंबंधी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली असून लवकरच कामाला सुरुवात केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री कामत यावेळी म्हणाले.
आज इथे पालिका निवडणूक निकाल कॉंग्रेसच्या बाजूने लागल्याचा दावा करून मुख्यमंत्री कामत यांनी खास पत्रकार परिषद बोलावली होती. या प्रसंगी पत्रकारांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्याला विरोध करण्यासाठी उद्या २ रोजी आयोजित केलेल्या मोर्चाबाबत विचारले असता त्यांनी हा विषय हसून टाळण्याचा प्रयत्न केला. समितीच्या मनात काही संशय असल्यास त्यांनी आपली बाजू सरकारसमोर मांडावी, असेही ते म्हणाले. महामार्गासाठी भूसंपादन करताना जमिनीचे दर ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी स्थानिक आमदार, उपजिल्हाधिकारी व स्थानिक पंचायतीचे सरपंच किंवा पालिका अध्यक्षांची समितीच नेमण्यात येईल. केंद्र सरकारने टोल धोरणाचाच फेरआढावा घेण्याचा विचार चालवल्याने स्थानिकांवर टोलचा बोजा लादू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते यावेळी म्हणाले.
खनिज वाहतुकीसाठी खास रस्ते
खनिज वाहतुकीसाठी खास रस्ते तयार करण्याची योजना कार्यन्वित करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यातील आराखडा तयार करण्यात आला असून सल्लागार मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली यासंबंधी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली असून लवकरच कामाला सुरुवात केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री कामत यावेळी म्हणाले.
पेडे येथे निर्घृण खून
दोघे संशयित ताब्यात
पेडे येथे म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी)- पेडे येथे बांधकाम सुरू असलेल्या एका इमारतीच्या एका फ्लॅटमध्ये देवेश शिवदयाल वर्मा याचा खून झाल्याचे उघड झाले. इमारतीमधील सुरक्षा रक्षक रोनाल्डो पिंटो याने याप्रकरणी तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी संशयित उत्तम चव्हाण व जितेंद्र भगत या दोघा संशयितांना वेर्णा येथून ताब्यात घेतले.
याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार इमारतीच्या एका फ्लॅटमध्ये ३१ रोजी देवेश याचा धारदार सुरा खुपसून निर्घृणपणे खून संशयित पळाल्याची माहिती पोलिसांना सकाळी ४.३० च्या सुमारास मिळाली. पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस, उपअधीक्षक सॅमी तावारीस, निरीक्षक राजेश कुमार, उप निरीक्षक मिलिंद भुईंबर यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पाहणी केली असता एका फ्लॅटच्या बाथरूममध्ये वर्मा याचा मृतदेह आढळून आला. त्याच्या पोटावर चार ठिकाणी धारदार शस्त्राने वार करून जखमा करण्यात आल्या होत्या, पोटातील आतडे बाहेर काढण्यात आले होते. हा खून एक दिवस आधीच घडल्याचे यावेळी दिसून आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सदर खून पूर्ववैमनस्यातून झाला असावा, असा कयास असून पकडण्यात आलेल्या संशयितांकडून अधिक माहिती मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
पेडे येथे म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी)- पेडे येथे बांधकाम सुरू असलेल्या एका इमारतीच्या एका फ्लॅटमध्ये देवेश शिवदयाल वर्मा याचा खून झाल्याचे उघड झाले. इमारतीमधील सुरक्षा रक्षक रोनाल्डो पिंटो याने याप्रकरणी तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी संशयित उत्तम चव्हाण व जितेंद्र भगत या दोघा संशयितांना वेर्णा येथून ताब्यात घेतले.
याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार इमारतीच्या एका फ्लॅटमध्ये ३१ रोजी देवेश याचा धारदार सुरा खुपसून निर्घृणपणे खून संशयित पळाल्याची माहिती पोलिसांना सकाळी ४.३० च्या सुमारास मिळाली. पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस, उपअधीक्षक सॅमी तावारीस, निरीक्षक राजेश कुमार, उप निरीक्षक मिलिंद भुईंबर यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पाहणी केली असता एका फ्लॅटच्या बाथरूममध्ये वर्मा याचा मृतदेह आढळून आला. त्याच्या पोटावर चार ठिकाणी धारदार शस्त्राने वार करून जखमा करण्यात आल्या होत्या, पोटातील आतडे बाहेर काढण्यात आले होते. हा खून एक दिवस आधीच घडल्याचे यावेळी दिसून आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सदर खून पूर्ववैमनस्यातून झाला असावा, असा कयास असून पकडण्यात आलेल्या संशयितांकडून अधिक माहिती मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
अरुंधती, गिलानी यांच्याविरुद्ध तक्रार
नवी दिल्ली, दि. १ - काश्मीरबद्दल वादग्रस्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याबद्दल येथील एका न्यायालयात अरुंधती रॉय व हुर्रीयत नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असून खटला चालवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावर ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या तक्रारीत अरुंधती व गिलानी यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक व संसदेवरील हल्लाप्रकरणी आरोपी असलेले एसएआर गिलानी यांच्यासह अन्य ५ जणांवर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारतविरोधी वक्तव्य केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंद करण्यात यावी किंवा पोलिसांना आपला अहवाल सादर करण्याची सूचना देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक व संसदेवरील हल्लाप्रकरणी आरोपी असलेले एसएआर गिलानी यांच्यासह अन्य ५ जणांवर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारतविरोधी वक्तव्य केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंद करण्यात यावी किंवा पोलिसांना आपला अहवाल सादर करण्याची सूचना देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Monday, 1 November 2010
११ पालिकांसाठी ७२.६२ टक्के मतदान
आज मतमोजणी
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - राज्यातील अकरा नगरपालिकांसाठी आज झालेल्या मतदानात ७२.६२ टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. तर, मतदानाच्यावेळी मुरगाव, मडगाव व म्हापसा येथे तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत याचा बालेकिल्ला असलेल्या मोतीडोंगरावर मतदानाच्यावेळी दोन गट आमने सामने आल्याने प्रकरण हातघाईवर आले होते. तर, मुरगाव येथे मतदानाच्यावेळी गोंधळ घातल्याने एकाला अटक करण्यात आली. अकरा नगरपालिकांतून ५९४ उमेदवारांचे भवितव्य आज मतपेटीत सीलबंद झाले आहे. उद्या सकाळी ८ वाजल्यापासून पालिकास्तरावर मतमोजणीला सुरू होणार आहे. सर्वांत जास्त मतदान पेडणे पालिकेत ८८.०३ टक्के नोंद झाली आहे. तर, मुख्यमंत्री कामत यांच्या मतदारसंघात सर्वांत कमी म्हणजे ५७.७६ टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार केपे (७२.०५), कुडचडे (७१.८९), डिचोली (७८.३९), मुरगाव (५९.०२), काणकोण (७८.०६), सांगे (७७.०८), वाळपई (८२.४९), कुंकळ्ळी (६६.३४) तर, म्हापसा (६७.०७) टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. राज्यातील कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने अप्रत्यक्षरीत्या या निवडणुकीत आपले उमेदवार उतरवून भाग घेतला आहे. त्यामुळे कोणता पक्ष पालिका निवडणुकीत बाजी मारतो त्यावर येत्या १४ महिन्यांनंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे आराखडे ठरणार आहेत.
अनेक ठिकाणी पुरुषांबरोबर महिला, अपंग तसेच रुग्णांनीही आज झालेल्या मतदानात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. राज्यात सर्वत्र शांततेने मतदान झाले असून एकाच दिवशी अकरा पालिकांसाठी झालेल्या मतदानात कुठेही अनुचित प्रकार घडला नसल्याने हे आदर्श मतदान ठरल्याचा दावा यावेळी निवडणूक आयुक्त श्री. मुदस्सीर यांनी केला.
सकाळपासूनच मतदान केंद्रावर रांगा लागल्या होत्या. संवेदनशील ठिकाणी कडक पहारा ठेवण्यात आला होता. मोतीडोंगर येथे दोन गटात मारामारी झाली असून या प्रकरणात रात्री उशिरापर्यंत कोणावरही गुन्हा नोंद झाला नव्हता. मतदान झाल्यानंतर रात्रीच्यावेळी याठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात करण्यात आले होते. मुरगाव येथे मतदार मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडल्याने वॉर्ड ५ मतदान केंद्र ९ वर रात्री सात पर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू होती.
सडा मुरगाव पालिकेतील प्रभाग क्रमांक ५ मध्ये महेश कासकर हा अमुक उमेदवाराला मतदान करा असे सांगून मतदारांवर दबाव टाकत असल्याचे आढळून आल्याने त्याला वास्को पोलिसांनी अटक केली. रात्री उशिरा मतदानाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याला सोडून देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - राज्यातील अकरा नगरपालिकांसाठी आज झालेल्या मतदानात ७२.६२ टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. तर, मतदानाच्यावेळी मुरगाव, मडगाव व म्हापसा येथे तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत याचा बालेकिल्ला असलेल्या मोतीडोंगरावर मतदानाच्यावेळी दोन गट आमने सामने आल्याने प्रकरण हातघाईवर आले होते. तर, मुरगाव येथे मतदानाच्यावेळी गोंधळ घातल्याने एकाला अटक करण्यात आली. अकरा नगरपालिकांतून ५९४ उमेदवारांचे भवितव्य आज मतपेटीत सीलबंद झाले आहे. उद्या सकाळी ८ वाजल्यापासून पालिकास्तरावर मतमोजणीला सुरू होणार आहे. सर्वांत जास्त मतदान पेडणे पालिकेत ८८.०३ टक्के नोंद झाली आहे. तर, मुख्यमंत्री कामत यांच्या मतदारसंघात सर्वांत कमी म्हणजे ५७.७६ टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार केपे (७२.०५), कुडचडे (७१.८९), डिचोली (७८.३९), मुरगाव (५९.०२), काणकोण (७८.०६), सांगे (७७.०८), वाळपई (८२.४९), कुंकळ्ळी (६६.३४) तर, म्हापसा (६७.०७) टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. राज्यातील कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने अप्रत्यक्षरीत्या या निवडणुकीत आपले उमेदवार उतरवून भाग घेतला आहे. त्यामुळे कोणता पक्ष पालिका निवडणुकीत बाजी मारतो त्यावर येत्या १४ महिन्यांनंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे आराखडे ठरणार आहेत.
अनेक ठिकाणी पुरुषांबरोबर महिला, अपंग तसेच रुग्णांनीही आज झालेल्या मतदानात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. राज्यात सर्वत्र शांततेने मतदान झाले असून एकाच दिवशी अकरा पालिकांसाठी झालेल्या मतदानात कुठेही अनुचित प्रकार घडला नसल्याने हे आदर्श मतदान ठरल्याचा दावा यावेळी निवडणूक आयुक्त श्री. मुदस्सीर यांनी केला.
सकाळपासूनच मतदान केंद्रावर रांगा लागल्या होत्या. संवेदनशील ठिकाणी कडक पहारा ठेवण्यात आला होता. मोतीडोंगर येथे दोन गटात मारामारी झाली असून या प्रकरणात रात्री उशिरापर्यंत कोणावरही गुन्हा नोंद झाला नव्हता. मतदान झाल्यानंतर रात्रीच्यावेळी याठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात करण्यात आले होते. मुरगाव येथे मतदार मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडल्याने वॉर्ड ५ मतदान केंद्र ९ वर रात्री सात पर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू होती.
सडा मुरगाव पालिकेतील प्रभाग क्रमांक ५ मध्ये महेश कासकर हा अमुक उमेदवाराला मतदान करा असे सांगून मतदारांवर दबाव टाकत असल्याचे आढळून आल्याने त्याला वास्को पोलिसांनी अटक केली. रात्री उशिरा मतदानाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याला सोडून देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
मडगावात दोन ठिकाणी चकमक
मडगाव, दि. ३१ (प्रतिनिधी) : मडगावात कुप्रसिध्द मोती डोंगरावर व कालकोंडे प्रभागातील राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमजवळील कृषी केंद्र मतदार केंद्रात झालेल्या दोन भिन्न गटांतील चकमकी हे आजच्या नगरपालिका निवडणुकांसाठी झालेल्या चुरशीच्या मतदानाचे वैशिष्ट्य ठरले, त्या वगळता शांततापूर्ण मतदान झाले. सकाळपासूनच बहुतेक सर्व मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा होत्या, त्या दुपारचा निवांतपणा सोडला तर सायंकाळपर्यंत कायम राहिल्या. मतदान संपूर्ण शांततेने व अनुचित प्रकाराविना झाल्याचे मामलेदार परेश फळदेसाई यांनी सांगितले.
सकाळी प्रभाग १६ मधील राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमजवळील कृषी केंद्र मतदारसंघालगत असीफ शेख व खुशाली विर्डीकर यांच्यात बाचाबाची झाली व त्याची परिणती हातघाईत होऊन उभयतांनी परस्परांविरुद्ध पोलिसांत तक्रारी नोंदविल्या आहेत. मात्र मतदान प्रक्रिया आटोपल्यावर मोतीडोंगर भागात दोन गटांत चकमक उडाल्याने पोलिसांना तेथे धाव घ्यावी लागली व रात्री उशिरापर्यंत अनेक पोलिस अधिकारी तेथे तळ ठोकून होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार तेथील रहिवाशांत या निवडणुकीतून दोन तट पडलेले असून एका गटांतील मुलगा सायंकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास जात असताना तेथे बसलेल्या प्रतिस्पर्धी गटातील काहींनी त्याला उद्देशून अपशब्द वापरले व त्याने त्याच भाषेत त्याला उत्तर दिले असता त्यांनी त्याला ओढून खाली पाडले व त्याच्यावर कसल्या तरी द्रव्याचा भपकारा मारला. त्यामुळे तो बेशुद्ध पडल्यावर त्याचे लोक धावून आले असता झालेल्या हल्ल्यात तिघे जखमी झाले. या प्रकरणी पोलिस तक्रार झाली नव्हती.
नंतर तेथे गोंधळ माजला व वातावरण तंग बनत असल्याचे पाहून पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. दुसरीकडे त्या मुलाला हॉस्पिसियोत नेण्यात आले. तो शुध्दीवर आल्यावर त्याला घरी जाऊ देण्यात आले. एवढा सारा प्रकार होऊनही पोलिस गुन्हा मात्र नोंदविला गेला नव्हता.
मोतीडोंगर हा स्थलांतरितांचा सवतासुभा असून आजवर तो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. पण या नगरपालिका निवडणुकीने त्याला छेद दिला होता. तेथील मुस्लिमांच्या एका गटाने आपला वेगळा उमेदवार उभा केला होता व त्यामुळे तेथील मतभेदांची परिणती शांतताभंगात होऊ नये म्हणून तेथील मतदान केंद्र संवेदनक्षम जाहीर करून तेथे सशस्त्र पोलिस तुकडी तैनात केली होती. परंतु मतदान आटोपल्यावर ती परत फिरली व त्यानंतर हे उभयता गट संघर्षास सज्ज झाल्याने पोलिसांची धावपळ उडाली.
यावेळी सत्ताधारी कॉंग्रेसचे अनेक उमेदवार विविध प्रभागांतून परस्परांविरुद्ध उभे ठाकल्याने व त्यातील काहींना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा आशीर्वाद लाभलेला असल्याने तेथील मतदान चुरशीचे झाले. त्यातील एका प्रभागांत तर मुख्यमंत्र्यांचा एक जवळचा नातेवाईकही रिंगणात आहे. आके, बोर्डा, कालकोंडे, घोगळ गृहनिर्माण मंडळ सारख्या मतदान केंद्रांवर दिवसभर मतदारांच्या रांगा दिसून आल्या.
प्रभाग छोटे छोटे असल्याने मतदारांनी मतदानासाठी बाहेर पडावे म्हणूनही बरेच प्रयत्न झाले व त्यामुळेच मतदानात उत्साह दिसून आला. काही ठिकाणी मतदारांना आणण्यासाठी वाहनांचा वापर करण्यात आला. मुस्लिम मतदार यावेळी मोठ्या संख्येने बाहेर पडलेलेही पहायला मिळाले.
बहुतेक सर्व मतदान केंद्रांबाहेर कडक बंदोबस्त ठेवला गेलेला आढळून आला. आके, बोर्डा मल्टिपर्पज हायस्कूल केंद्राबाहेर वाढता लोकजमाव व त्यामुळे वाहतूक खोळंबत आहे ते पाहून संपूर्ण रस्त्यावर पोलिस तैनात करण्यात आले होते. पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा व उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी एकंदर परिस्थितीवर जातीने लक्ष ठेवले होते. कोणत्याही प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी एक पोलिस तुकडी सज्ज ठेवली होती पण तिचा वापर करण्याची पाळीच आली नाही.
आज मतदान प्रक्रिया आटोपल्यावर पत्रकारांशी बोलताना फातोर्डाचे आमदार दामू नाईक यांनी भाजप प्रणीत पॅनल पूर्ण बहुमताने सत्तेवर येईल अशी खात्री व्यक्त केली तर पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी संमिश्र पालिकामंडळ सत्तेवर येईल असे सांगितले. मावळते नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो यांनी मात्र निकालाबाबत बोलण्याचे टाळले.
सायंकाळी उशिरापर्यंत मडगाव तसेच कुंकळ्ळीतील मतपेट्या आणून येथील मल्टिपर्पज हायस्कूलमधील स्ट्रॉंगरुममध्ये ठेवण्यात आल्या. तेथे उद्या सकाळी मतमोजणी सुरू होईल.
सकाळी प्रभाग १६ मधील राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमजवळील कृषी केंद्र मतदारसंघालगत असीफ शेख व खुशाली विर्डीकर यांच्यात बाचाबाची झाली व त्याची परिणती हातघाईत होऊन उभयतांनी परस्परांविरुद्ध पोलिसांत तक्रारी नोंदविल्या आहेत. मात्र मतदान प्रक्रिया आटोपल्यावर मोतीडोंगर भागात दोन गटांत चकमक उडाल्याने पोलिसांना तेथे धाव घ्यावी लागली व रात्री उशिरापर्यंत अनेक पोलिस अधिकारी तेथे तळ ठोकून होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार तेथील रहिवाशांत या निवडणुकीतून दोन तट पडलेले असून एका गटांतील मुलगा सायंकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास जात असताना तेथे बसलेल्या प्रतिस्पर्धी गटातील काहींनी त्याला उद्देशून अपशब्द वापरले व त्याने त्याच भाषेत त्याला उत्तर दिले असता त्यांनी त्याला ओढून खाली पाडले व त्याच्यावर कसल्या तरी द्रव्याचा भपकारा मारला. त्यामुळे तो बेशुद्ध पडल्यावर त्याचे लोक धावून आले असता झालेल्या हल्ल्यात तिघे जखमी झाले. या प्रकरणी पोलिस तक्रार झाली नव्हती.
नंतर तेथे गोंधळ माजला व वातावरण तंग बनत असल्याचे पाहून पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. दुसरीकडे त्या मुलाला हॉस्पिसियोत नेण्यात आले. तो शुध्दीवर आल्यावर त्याला घरी जाऊ देण्यात आले. एवढा सारा प्रकार होऊनही पोलिस गुन्हा मात्र नोंदविला गेला नव्हता.
मोतीडोंगर हा स्थलांतरितांचा सवतासुभा असून आजवर तो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता. पण या नगरपालिका निवडणुकीने त्याला छेद दिला होता. तेथील मुस्लिमांच्या एका गटाने आपला वेगळा उमेदवार उभा केला होता व त्यामुळे तेथील मतभेदांची परिणती शांतताभंगात होऊ नये म्हणून तेथील मतदान केंद्र संवेदनक्षम जाहीर करून तेथे सशस्त्र पोलिस तुकडी तैनात केली होती. परंतु मतदान आटोपल्यावर ती परत फिरली व त्यानंतर हे उभयता गट संघर्षास सज्ज झाल्याने पोलिसांची धावपळ उडाली.
यावेळी सत्ताधारी कॉंग्रेसचे अनेक उमेदवार विविध प्रभागांतून परस्परांविरुद्ध उभे ठाकल्याने व त्यातील काहींना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा आशीर्वाद लाभलेला असल्याने तेथील मतदान चुरशीचे झाले. त्यातील एका प्रभागांत तर मुख्यमंत्र्यांचा एक जवळचा नातेवाईकही रिंगणात आहे. आके, बोर्डा, कालकोंडे, घोगळ गृहनिर्माण मंडळ सारख्या मतदान केंद्रांवर दिवसभर मतदारांच्या रांगा दिसून आल्या.
प्रभाग छोटे छोटे असल्याने मतदारांनी मतदानासाठी बाहेर पडावे म्हणूनही बरेच प्रयत्न झाले व त्यामुळेच मतदानात उत्साह दिसून आला. काही ठिकाणी मतदारांना आणण्यासाठी वाहनांचा वापर करण्यात आला. मुस्लिम मतदार यावेळी मोठ्या संख्येने बाहेर पडलेलेही पहायला मिळाले.
बहुतेक सर्व मतदान केंद्रांबाहेर कडक बंदोबस्त ठेवला गेलेला आढळून आला. आके, बोर्डा मल्टिपर्पज हायस्कूल केंद्राबाहेर वाढता लोकजमाव व त्यामुळे वाहतूक खोळंबत आहे ते पाहून संपूर्ण रस्त्यावर पोलिस तैनात करण्यात आले होते. पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा व उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी एकंदर परिस्थितीवर जातीने लक्ष ठेवले होते. कोणत्याही प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी एक पोलिस तुकडी सज्ज ठेवली होती पण तिचा वापर करण्याची पाळीच आली नाही.
आज मतदान प्रक्रिया आटोपल्यावर पत्रकारांशी बोलताना फातोर्डाचे आमदार दामू नाईक यांनी भाजप प्रणीत पॅनल पूर्ण बहुमताने सत्तेवर येईल अशी खात्री व्यक्त केली तर पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी संमिश्र पालिकामंडळ सत्तेवर येईल असे सांगितले. मावळते नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो यांनी मात्र निकालाबाबत बोलण्याचे टाळले.
सायंकाळी उशिरापर्यंत मडगाव तसेच कुंकळ्ळीतील मतपेट्या आणून येथील मल्टिपर्पज हायस्कूलमधील स्ट्रॉंगरुममध्ये ठेवण्यात आल्या. तेथे उद्या सकाळी मतमोजणी सुरू होईल.
पणजीतील सेक्स रॅकेटची सूत्रधार कराडची महिला
शोध सुरू; दोन दलालांना पोलिस कोठडी
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - पणजी शहरात भांडाफोड करण्यात आलेल्या सेक्स रॅकेटच्या मागे सुनीता जाधव या महिलेचा हात असल्याचे उघडकीस आले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी काल अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही दलालांना आज न्यायालयात हजर करून सहा दिवसांची पोलिस कोठडी मिळविली. महाराष्ट्रातील कराड येथील जाधव या महिलेच्या शोधात पणजी पोलिस आहेत. गोव्यात वेश्या व्यवसायासाठी आणलेल्या तरुणी याच सुनीता जाधव हिने पुरवल्या होत्या, अशी माहिती अटक करण्यात आलेल्या अमजद खान आणि मनोजकुमार या दोघांनी उघड केली आहे. पोलिस या दोघा दलालांचा तिसरा साथीदार जावेद आणि जाधव हिच्या शोधात आहेत.
पर्यटन मौसम सुरू झाल्याने अशा प्रकारच्या सेक्स रॅकेट चालवणाऱ्या अनेक टोळ्या राज्यात वावरत असून त्याच्या गळाला अनेक उद्योजकही लागल्याची माहिती पोलिसांकडून मिळाली आहे. या दलालांचे मोबाईलवरील कॉल डिटेल तपासून पाहिले जाणार असून, गोव्यात त्यांच्या संपर्कात कोण कोण होते, याचाही उलगडा होणार असल्याचे पणजी पोलिसांनी सांगितले.
अनेक महिन्यांपासून या टोळीच्या मागावर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या मुलींना ग्राहकापर्यंत नेण्यासाठी वापरण्यात आलेले वाहन पोलिसांनी जप्त केले असून ते सासष्टी भागातील एका बारमालकाचे असल्याचे सांगण्यात आले. हे वाहन या टोळीकडे कसे पोचले याचाही तपास लावला जात आहे. बाणावली येथील एका फ्लॅटमध्ये या टोळीने बस्तान बसविले होते. भाड्याने घेतलेल्या या फ्लॅटमध्ये या तरुणींना आणून ठेवले जात होते. त्यानंतर मोबाईलच्या माध्यमातून ग्राहकांशी संपर्क साधला जात असे. या तिघा जणांची टोळी ग्राहकांना पाहिजे त्या हॉटेलमध्ये त्यांना पोचते करायची. या टोळीचा अड्डा हा दक्षिण गोव्यात असल्याने त्यांना अटक करण्यास बऱ्याच दिवसांपासून सापळा रचण्यात आला होता, असे निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी सांगितले.
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - पणजी शहरात भांडाफोड करण्यात आलेल्या सेक्स रॅकेटच्या मागे सुनीता जाधव या महिलेचा हात असल्याचे उघडकीस आले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी काल अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही दलालांना आज न्यायालयात हजर करून सहा दिवसांची पोलिस कोठडी मिळविली. महाराष्ट्रातील कराड येथील जाधव या महिलेच्या शोधात पणजी पोलिस आहेत. गोव्यात वेश्या व्यवसायासाठी आणलेल्या तरुणी याच सुनीता जाधव हिने पुरवल्या होत्या, अशी माहिती अटक करण्यात आलेल्या अमजद खान आणि मनोजकुमार या दोघांनी उघड केली आहे. पोलिस या दोघा दलालांचा तिसरा साथीदार जावेद आणि जाधव हिच्या शोधात आहेत.
पर्यटन मौसम सुरू झाल्याने अशा प्रकारच्या सेक्स रॅकेट चालवणाऱ्या अनेक टोळ्या राज्यात वावरत असून त्याच्या गळाला अनेक उद्योजकही लागल्याची माहिती पोलिसांकडून मिळाली आहे. या दलालांचे मोबाईलवरील कॉल डिटेल तपासून पाहिले जाणार असून, गोव्यात त्यांच्या संपर्कात कोण कोण होते, याचाही उलगडा होणार असल्याचे पणजी पोलिसांनी सांगितले.
अनेक महिन्यांपासून या टोळीच्या मागावर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या मुलींना ग्राहकापर्यंत नेण्यासाठी वापरण्यात आलेले वाहन पोलिसांनी जप्त केले असून ते सासष्टी भागातील एका बारमालकाचे असल्याचे सांगण्यात आले. हे वाहन या टोळीकडे कसे पोचले याचाही तपास लावला जात आहे. बाणावली येथील एका फ्लॅटमध्ये या टोळीने बस्तान बसविले होते. भाड्याने घेतलेल्या या फ्लॅटमध्ये या तरुणींना आणून ठेवले जात होते. त्यानंतर मोबाईलच्या माध्यमातून ग्राहकांशी संपर्क साधला जात असे. या तिघा जणांची टोळी ग्राहकांना पाहिजे त्या हॉटेलमध्ये त्यांना पोचते करायची. या टोळीचा अड्डा हा दक्षिण गोव्यात असल्याने त्यांना अटक करण्यास बऱ्याच दिवसांपासून सापळा रचण्यात आला होता, असे निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी सांगितले.
साहित्यातून स्त्रीशक्ती दाखविण्याची गरज
महिला साहित्य संमेलनात डॉ. माधवी वैद्य यांचे प्रतिपादन
फोंडा, दि.३१ (प्रतिनिधी) - आपला समाज आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी महिलांनी हाती लेखणी घेतली पाहिजे. महिलांनी आपल्या अंगातील सुप्त, सक्षम व सबळ ताकद साहित्याच्या माध्यमातून दाखविण्याची नितांत गरज आहे, असे प्रतिपादन येथील शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेने आयोजित आठव्या गोमंतक महिला साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष डॉ. माधवी वैद्य (पुणे) यांनी येथे आज (दि.३१) दुपारी केले आहे.
येथील गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या सभागृहात आयोजित महिला साहित्य संमेलनात डॉ. माधवी वैद्य बोलत होत्या. या संमेलनाचे उद्घाटन ज्येष्ठ अभिनेत्री व गायिका श्रीमती फैय्याज शेख यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सत्कारमूर्ती डॉ. अलका देव मारूलकर, स्वागताध्यक्ष सौ. सुषमा नार्वेकर, आयोजन समितीच्या अध्यक्ष माधवी देसाई, संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. नूतन देव व्यासपीठावर उपस्थित होत्या.
यावेळी बोलताना डॉ. वैद्य म्हणाल्या की, स्त्रीत्वाचा धर्म म्हणजे दृष्ट शक्तीचा संहार आणि सृष्टांना तारून न्यायचे. महिलांनी या उपजत शहाणपणाचा विसर पडू देऊ नये. स्त्री ही कणखर व चिवट आहे. तिला भारतीय कुटुंब पद्धतीत मान आहे. जीवनातील ही लढाई साहित्यात सुध्दा दाखविण्याची नितांत गरज आहे. गोव्याच्या निसर्ग सौंदर्याने आपणाला भुरळ घातली आहे.आपणाला बोरकरांच्या साहित्याचे आकर्षण आहे. त्यांचा आदर्श सर्वांनी डोळ्यासमोर ठेवला पाहिजे, असे सांगून डॉ. वैद्य म्हणाल्या की, मुले वाचनाकडे दुर्लक्ष करतात अशी पालकांची सर्रास तक्रार असते. आपण मुलांना काय देतो याचा विचार केला पाहिजे. मुलांनी वाचन संस्कृतीची जोपासना केली पाहिजे. तर पालकांनी सुध्दा आपले उत्तरदायित्व समजून घेऊन वागले पाहिजे, असेही डॉ. वैद्य यांनी सांगितले.
गोव्यात साहित्यिकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे ह्या साहित्य निर्मितीच्या प्रक्रियेत महिलांनी सुध्दा योगदान देऊन सकस साहित्य निर्मितीसाठी प्रयत्न केला पाहिजे. गोव्यात साहित्य निर्मितीसाठी पोषक वातावरण आहे. त्याचा लाभ घेण्याची गरज आहे. संस्कृती संवर्धन, सकस निर्मिती व दुष्टांचे निर्दालन करण्यासाठी महिलांनी पुढे आले पाहिजे. आजच्या काळात माणुसकीची पडझड सुरू आहे. अशा ह्या काळात महिलांनी कणखर होणे आवश्यक आहे. महिलांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, असेही संमेलनाध्यक्ष डॉ. वैद्य यांनी सांगितले.
महिलांनी छंद जोपासण्याचे कार्य केले पाहिजे. महिलांच्या अंगात विविध कला गुणांचा समावेश असतो. अशा ह्या संमेलनाच्या माध्यमातून सुप्त गुणांना प्रोत्साहन मिळते, असे उद्घाटिका श्रीमती फैय्याज यांनी सांगितले. गोमंतक प्रदेश हा नाट्यवेडा असून गोव्यातील निसर्ग सौंदर्य, लाल माती आपणाला भुरळ घालते, असेही श्रीमती फैय्याज यांनी सांगितले.
वडिलांकडून मिळालेले जीवन ध्येय घेऊन आपण वाटचाल करीत आहे, असे सत्कारमूर्ती डॉ. अलका देव मारूलकर यांनी सांगितले. वडिलांच्या समवेत बालपणात देशाच्या विविध भागात भ्रमण करावे लागले. ज्या ज्या प्रदेशात गेले तेथील वातावरणाशी मिळून मिसळून काम करण्याचा प्रयत्न केला, असेही डॉ. मारूलकर यांनी सांगितले.
स्वागताध्यक्ष सौ. सुषमा नार्वेकर यांनी स्वागत केले. आयोजन समितीच्या अध्यक्षा माधवी देसाई यांनी प्रास्ताविक केले. सौ.अरुणा भदोरिया, सौ. रेखा जोशी, सौ. प्रतिभा निगळ्ये, सौ.गीता सोमण, सौ. लक्ष्मी जोग, सौ. विजया दीक्षित यांनी मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी डॉ. माधवी वैद्य यांच्या हस्ते डॉ. अलका देव मारूलकर यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, भेटवस्तू व मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. डॉ. पूर्णिमा उसगावकर, सौ. लक्ष्मी जोग, सौ. रेखा उपाध्ये, कु. समृद्धी केरकर यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन संमेलनाध्यक्ष डॉ. वैद्य यांच्या हस्ते करण्यात आले. संस्थेचा उत्कृष्ट महिला वाचक पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आला. संस्थेचा प्रथम वाचक पुरस्कार श्रीमती मंदाकिनी उसगांवकर यांना प्राप्त झाला. दुसरा पुरस्कार सौ.नम्रता विर्नोडकर आणि तिसरा पुरस्कार सौ. प्राची जोशी यांना प्राप्त झाला आहे. संस्थेच्या अध्यक्ष डॉ. नूतन देव यांच्या हस्ते संमेलनाध्यक्ष डॉ. माधवी वैद्य, माधवी देसाई यांच्या हस्ते उद्घाटिका श्रीमती फैय्याज यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. या संमेलनानिमित्त खडपाबांध येथील विश्र्व हिंदू परिषद सभागृह ते संमेलन स्थळापर्यंत ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. सूत्रसंचालन संगीत अभ्यंकर यांनी केले. शेवटी उद्घाटन सोहळ्याचे आभार प्रदर्शन डॉ. नूतन देव यांनी केले.
फोंडा, दि.३१ (प्रतिनिधी) - आपला समाज आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी महिलांनी हाती लेखणी घेतली पाहिजे. महिलांनी आपल्या अंगातील सुप्त, सक्षम व सबळ ताकद साहित्याच्या माध्यमातून दाखविण्याची नितांत गरज आहे, असे प्रतिपादन येथील शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेने आयोजित आठव्या गोमंतक महिला साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष डॉ. माधवी वैद्य (पुणे) यांनी येथे आज (दि.३१) दुपारी केले आहे.
येथील गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या सभागृहात आयोजित महिला साहित्य संमेलनात डॉ. माधवी वैद्य बोलत होत्या. या संमेलनाचे उद्घाटन ज्येष्ठ अभिनेत्री व गायिका श्रीमती फैय्याज शेख यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सत्कारमूर्ती डॉ. अलका देव मारूलकर, स्वागताध्यक्ष सौ. सुषमा नार्वेकर, आयोजन समितीच्या अध्यक्ष माधवी देसाई, संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. नूतन देव व्यासपीठावर उपस्थित होत्या.
यावेळी बोलताना डॉ. वैद्य म्हणाल्या की, स्त्रीत्वाचा धर्म म्हणजे दृष्ट शक्तीचा संहार आणि सृष्टांना तारून न्यायचे. महिलांनी या उपजत शहाणपणाचा विसर पडू देऊ नये. स्त्री ही कणखर व चिवट आहे. तिला भारतीय कुटुंब पद्धतीत मान आहे. जीवनातील ही लढाई साहित्यात सुध्दा दाखविण्याची नितांत गरज आहे. गोव्याच्या निसर्ग सौंदर्याने आपणाला भुरळ घातली आहे.आपणाला बोरकरांच्या साहित्याचे आकर्षण आहे. त्यांचा आदर्श सर्वांनी डोळ्यासमोर ठेवला पाहिजे, असे सांगून डॉ. वैद्य म्हणाल्या की, मुले वाचनाकडे दुर्लक्ष करतात अशी पालकांची सर्रास तक्रार असते. आपण मुलांना काय देतो याचा विचार केला पाहिजे. मुलांनी वाचन संस्कृतीची जोपासना केली पाहिजे. तर पालकांनी सुध्दा आपले उत्तरदायित्व समजून घेऊन वागले पाहिजे, असेही डॉ. वैद्य यांनी सांगितले.
गोव्यात साहित्यिकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे ह्या साहित्य निर्मितीच्या प्रक्रियेत महिलांनी सुध्दा योगदान देऊन सकस साहित्य निर्मितीसाठी प्रयत्न केला पाहिजे. गोव्यात साहित्य निर्मितीसाठी पोषक वातावरण आहे. त्याचा लाभ घेण्याची गरज आहे. संस्कृती संवर्धन, सकस निर्मिती व दुष्टांचे निर्दालन करण्यासाठी महिलांनी पुढे आले पाहिजे. आजच्या काळात माणुसकीची पडझड सुरू आहे. अशा ह्या काळात महिलांनी कणखर होणे आवश्यक आहे. महिलांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, असेही संमेलनाध्यक्ष डॉ. वैद्य यांनी सांगितले.
महिलांनी छंद जोपासण्याचे कार्य केले पाहिजे. महिलांच्या अंगात विविध कला गुणांचा समावेश असतो. अशा ह्या संमेलनाच्या माध्यमातून सुप्त गुणांना प्रोत्साहन मिळते, असे उद्घाटिका श्रीमती फैय्याज यांनी सांगितले. गोमंतक प्रदेश हा नाट्यवेडा असून गोव्यातील निसर्ग सौंदर्य, लाल माती आपणाला भुरळ घालते, असेही श्रीमती फैय्याज यांनी सांगितले.
वडिलांकडून मिळालेले जीवन ध्येय घेऊन आपण वाटचाल करीत आहे, असे सत्कारमूर्ती डॉ. अलका देव मारूलकर यांनी सांगितले. वडिलांच्या समवेत बालपणात देशाच्या विविध भागात भ्रमण करावे लागले. ज्या ज्या प्रदेशात गेले तेथील वातावरणाशी मिळून मिसळून काम करण्याचा प्रयत्न केला, असेही डॉ. मारूलकर यांनी सांगितले.
स्वागताध्यक्ष सौ. सुषमा नार्वेकर यांनी स्वागत केले. आयोजन समितीच्या अध्यक्षा माधवी देसाई यांनी प्रास्ताविक केले. सौ.अरुणा भदोरिया, सौ. रेखा जोशी, सौ. प्रतिभा निगळ्ये, सौ.गीता सोमण, सौ. लक्ष्मी जोग, सौ. विजया दीक्षित यांनी मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी डॉ. माधवी वैद्य यांच्या हस्ते डॉ. अलका देव मारूलकर यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, भेटवस्तू व मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. डॉ. पूर्णिमा उसगावकर, सौ. लक्ष्मी जोग, सौ. रेखा उपाध्ये, कु. समृद्धी केरकर यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन संमेलनाध्यक्ष डॉ. वैद्य यांच्या हस्ते करण्यात आले. संस्थेचा उत्कृष्ट महिला वाचक पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आला. संस्थेचा प्रथम वाचक पुरस्कार श्रीमती मंदाकिनी उसगांवकर यांना प्राप्त झाला. दुसरा पुरस्कार सौ.नम्रता विर्नोडकर आणि तिसरा पुरस्कार सौ. प्राची जोशी यांना प्राप्त झाला आहे. संस्थेच्या अध्यक्ष डॉ. नूतन देव यांच्या हस्ते संमेलनाध्यक्ष डॉ. माधवी वैद्य, माधवी देसाई यांच्या हस्ते उद्घाटिका श्रीमती फैय्याज यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. या संमेलनानिमित्त खडपाबांध येथील विश्र्व हिंदू परिषद सभागृह ते संमेलन स्थळापर्यंत ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. सूत्रसंचालन संगीत अभ्यंकर यांनी केले. शेवटी उद्घाटन सोहळ्याचे आभार प्रदर्शन डॉ. नूतन देव यांनी केले.
कुंकळ्ळे संस्थानात तीन लाखांची चोरी
फोंडा, दि.३१ (प्रतिनिधी) - कुंकळ्ये म्हार्दोळ येथील गोमंतक श्री तिरूपती बालाजी संस्थानाच्या आवारातील श्री गणपती आणि श्री पद्मावती देवी मंदिरात शनिवार ३० ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री अज्ञात चोरट्यांनी चोरी करून अंदाजे ३ लाख २० हजार रुपयांचा ऐवज पळविला आहे.
या संस्थानातील सुरक्षा रक्षकाने आरडाओरड केल्याने चोरट्यांनी मिळालेला ऐवज घेऊन पलायन केले. श्री गणपती व श्री पद्मावती देवी मंदिरातील सोन्याचे दागिने व चांदीचा ऐवज चोरट्यांनी पळविला. या दोन्ही देवालयाच्या प्रवेशद्वाराची कुलपे तोडून चोरट्यांनी गर्भागृहात प्रवेश केला. श्री पद्मावती देवीच्या अंगावरील सर्व सोन्याचे दागिने चोरट्यांनी पळविले आहे. या चोरीचा सुरक्षा रक्षकाला वेळीच सुगावा लागल्याने चोरट्यांनी बालाजी मंदिरात चोरी न करता पलायन केले. या चोरीच्या घटनेची माहिती मिळताच फोंडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपास काम सुरू केले. श्वान पथक व ठसेतज्ज्ञांच्या साहाय्याने तपास करण्यात आला. मात्र, चोरट्यांचा थांगपत्ता लागू शकला नाही. निरीक्षक सी.एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक लक्षी आमोणकर तपास करीत आहेत. फोंडा महालातील देवस्थानमध्ये चोऱ्यांचे प्रकार यापूर्वी घडलेले असून काही चोऱ्यांचा छडा लावण्यास पोलिसांना यश प्राप्त झाले आहे. तर काही चोऱ्यांच्या प्रकरणाच्या तपासात अपयश आले आहे.
या संस्थानातील सुरक्षा रक्षकाने आरडाओरड केल्याने चोरट्यांनी मिळालेला ऐवज घेऊन पलायन केले. श्री गणपती व श्री पद्मावती देवी मंदिरातील सोन्याचे दागिने व चांदीचा ऐवज चोरट्यांनी पळविला. या दोन्ही देवालयाच्या प्रवेशद्वाराची कुलपे तोडून चोरट्यांनी गर्भागृहात प्रवेश केला. श्री पद्मावती देवीच्या अंगावरील सर्व सोन्याचे दागिने चोरट्यांनी पळविले आहे. या चोरीचा सुरक्षा रक्षकाला वेळीच सुगावा लागल्याने चोरट्यांनी बालाजी मंदिरात चोरी न करता पलायन केले. या चोरीच्या घटनेची माहिती मिळताच फोंडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपास काम सुरू केले. श्वान पथक व ठसेतज्ज्ञांच्या साहाय्याने तपास करण्यात आला. मात्र, चोरट्यांचा थांगपत्ता लागू शकला नाही. निरीक्षक सी.एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक लक्षी आमोणकर तपास करीत आहेत. फोंडा महालातील देवस्थानमध्ये चोऱ्यांचे प्रकार यापूर्वी घडलेले असून काही चोऱ्यांचा छडा लावण्यास पोलिसांना यश प्राप्त झाले आहे. तर काही चोऱ्यांच्या प्रकरणाच्या तपासात अपयश आले आहे.
Sunday, 31 October 2010
अशोक चव्हाण यांचा सोनियांकडे राजीनामा
'आदर्श'प्रकरण भोवले
-प्रणव-अँटोनी चौकशी करणार
-१६ सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई अटळ
-विलासराव, शिंदे, वासनिक शर्यतीत
दिल्ली/मुंबई, दि. ३० : कुलाब्यातील आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतील घोटाळ्यावरून संपूर्ण देेशात महाराष्ट्राची बदनामी होत असतानाच आणि या सोसायटीचे दोन लाभार्थी आपले नातेवाईक असल्याचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्वत:च जाहीर केल्यामुळे वादात सापडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आज कॉंग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची दिल्लीत भेट घेऊन आपल्या पदाचा राजीनामा सुपूर्द केला.
आपण आज सोनिया गांधी यांना भेटून "आदर्श' प्रकरणी संपूर्ण माहिती त्यांना विशद केली आणि त्यानंतर मी माझा राजीनामा त्यांच्या सुपूर्द केला, असे चव्हाण यांनी सोनिया भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आता निर्णय त्यांनाच घ्यायचा आहे, असेही ते म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पक्षाने अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि
संरक्षण मंत्री ए. के. अँटोनी यांची द्विसदस्यीय समिती स्थापन केली असून, ही समिती आपला अहवाल १० दिवसांत सादर करणार आहे. आदर्श घोटाळ्यात एकूण १६ सनदी अधिकारी सहभागी असल्याचे सकृत्दर्शनी आढळून आल्याने त्यांचे निलंबन किंवा अन्य कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्राला असल्याने ही समिती त्यांची चौकशी करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या १६ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणे अटळ आहे, असे संकेत आज मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर कॉंग्रेस सूत्रांनी दिले.
आदर्श प्रकरणात अनेक लष्करी अधिकारीही सोसायटीचे लाभार्थी असल्याचे आढळून आल्याने त्यांची चौकशी संरक्षण मंत्रालय करणार आहे. तर, सनदी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची जबाबदारी प्रणव मुखर्जी सांभाळणार आहेत, असे समजते. माजी लष्करप्रमुख दीपक कपूर आणि ऍडमिरल माधवेंद्र सिंग यांनी सोसायटीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने लाभार्थी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. तर, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे राज्यातील १६ सनदी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला हा राजीनामा अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा यांच्या भेटीच्या अगदी काही दिवस आधी दिल्याने ओबामा यांच्या भेटीनंतरच पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची रिकामी नाही, असे सूचक विधान पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे.
तथापि, राज्यात नेतृत्व बदलण्याची आवश्यकता भासल्यास पक्षात काय स्थिती निर्माण होऊ शकते, याचा अंदाज घेण्यासाठी श्रेष्ठींनी विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि मुकुल वासनिक या तीन केंद्रीय मंत्र्यांना तातडीने दिल्लीत पाचारण केले आहे.
सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी आधीच सुरू केली असून, मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेची कागदपत्रे मागविली आहेत. आदर्श सोसायटीला केंद्रीय पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली नसताना आणि बांधकामाच्या उंचीची मर्यादा केवळ ३० मीटर असताना, एकावर एक मजले चढले कसे, त्याला कुणी मंजुरी दिली, लाभार्थींची संख्या वाढली कशी, असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाल्यामुळे कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी गंभीरपणे दखल घेतल्याचे कॉंग्रेस सूत्रांनी सांगितले. या सोसायटीच्या कोणत्याही सदस्याला ताबा प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, असे आदेश जारी करण्यात आल्याचे चव्हाण यांना काल त्यामुळेच मुंबईत जाहीर करावे लागले होते. आपला या प्रकरणात काहीही संबंध नसल्याचे मुख्यमंत्री सांगत असले तरी, मुख्यमंत्र्यांनी सोसायटीच्या प्रवर्तकांची बैठक घेतल्याचे कागदोपत्री आढळून आल्याने मुख्यमंत्री अधिकच अडचणीत आल्याचे बोलले जात आहे.
-प्रणव-अँटोनी चौकशी करणार
-१६ सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई अटळ
-विलासराव, शिंदे, वासनिक शर्यतीत
दिल्ली/मुंबई, दि. ३० : कुलाब्यातील आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीतील घोटाळ्यावरून संपूर्ण देेशात महाराष्ट्राची बदनामी होत असतानाच आणि या सोसायटीचे दोन लाभार्थी आपले नातेवाईक असल्याचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्वत:च जाहीर केल्यामुळे वादात सापडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आज कॉंग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची दिल्लीत भेट घेऊन आपल्या पदाचा राजीनामा सुपूर्द केला.
आपण आज सोनिया गांधी यांना भेटून "आदर्श' प्रकरणी संपूर्ण माहिती त्यांना विशद केली आणि त्यानंतर मी माझा राजीनामा त्यांच्या सुपूर्द केला, असे चव्हाण यांनी सोनिया भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आता निर्णय त्यांनाच घ्यायचा आहे, असेही ते म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पक्षाने अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि
संरक्षण मंत्री ए. के. अँटोनी यांची द्विसदस्यीय समिती स्थापन केली असून, ही समिती आपला अहवाल १० दिवसांत सादर करणार आहे. आदर्श घोटाळ्यात एकूण १६ सनदी अधिकारी सहभागी असल्याचे सकृत्दर्शनी आढळून आल्याने त्यांचे निलंबन किंवा अन्य कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्राला असल्याने ही समिती त्यांची चौकशी करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या १६ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणे अटळ आहे, असे संकेत आज मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर कॉंग्रेस सूत्रांनी दिले.
आदर्श प्रकरणात अनेक लष्करी अधिकारीही सोसायटीचे लाभार्थी असल्याचे आढळून आल्याने त्यांची चौकशी संरक्षण मंत्रालय करणार आहे. तर, सनदी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची जबाबदारी प्रणव मुखर्जी सांभाळणार आहेत, असे समजते. माजी लष्करप्रमुख दीपक कपूर आणि ऍडमिरल माधवेंद्र सिंग यांनी सोसायटीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने लाभार्थी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. तर, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे राज्यातील १६ सनदी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला हा राजीनामा अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा यांच्या भेटीच्या अगदी काही दिवस आधी दिल्याने ओबामा यांच्या भेटीनंतरच पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची रिकामी नाही, असे सूचक विधान पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे.
तथापि, राज्यात नेतृत्व बदलण्याची आवश्यकता भासल्यास पक्षात काय स्थिती निर्माण होऊ शकते, याचा अंदाज घेण्यासाठी श्रेष्ठींनी विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि मुकुल वासनिक या तीन केंद्रीय मंत्र्यांना तातडीने दिल्लीत पाचारण केले आहे.
सीबीआयने या प्रकरणाची चौकशी आधीच सुरू केली असून, मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेची कागदपत्रे मागविली आहेत. आदर्श सोसायटीला केंद्रीय पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली नसताना आणि बांधकामाच्या उंचीची मर्यादा केवळ ३० मीटर असताना, एकावर एक मजले चढले कसे, त्याला कुणी मंजुरी दिली, लाभार्थींची संख्या वाढली कशी, असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाल्यामुळे कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी गंभीरपणे दखल घेतल्याचे कॉंग्रेस सूत्रांनी सांगितले. या सोसायटीच्या कोणत्याही सदस्याला ताबा प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, असे आदेश जारी करण्यात आल्याचे चव्हाण यांना काल त्यामुळेच मुंबईत जाहीर करावे लागले होते. आपला या प्रकरणात काहीही संबंध नसल्याचे मुख्यमंत्री सांगत असले तरी, मुख्यमंत्र्यांनी सोसायटीच्या प्रवर्तकांची बैठक घेतल्याचे कागदोपत्री आढळून आल्याने मुख्यमंत्री अधिकच अडचणीत आल्याचे बोलले जात आहे.
११ नगरपालिकांसाठी राज्यात आज मतदान
पणजी, दि. ३०(प्रतिनिधी): राज्यातील ११ नगरपालिकांच्या एकूण १३४ प्रभागांसाठी उद्या दि. ३१ ऑक्टोबर रोजी मतदान होत आहे. विविध नगरपालिका क्षेत्रांतील स्थानिक नेते, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, आमदार तथा मंत्री आपापल्या समर्थक उमेदवारांच्या विजयासाठी यावेळी बरेच कार्यरत झाले आहेत. बहुतांश प्रभागांत बहुरंगी लढती होणार आहेत; यावेळच्या मतदानाबाबत नागरिकांत पसरलेले उत्साहाचे वातावरण पाहता या मतदानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास राज्य निवडणूक आयोगाने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, मुरगावातील ५५ मतदान केंद्रांपैकी ८ मतदानकेंद्रे अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित केली गेली आहेत. मात्र यामागचे कारण उघड करताना अलीकडेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या दोन दिग्गज नेत्यांत झालेल्या भांडणामुळे ही सतर्कता बाळगण्यात आली असल्याची माहिती निवडणूक आयुक्तांनी दिली आहे. तथापि, बाकी सर्व ठिकाणी मतदान शांततामय वातावरणात व निर्भयपणे व्हावे यासाठी चोख पोलिस बंदोबस्त तथा आवश्यक असलेल्या इतर सर्व उपाययोजना आखण्यात आल्याचेही आयोगाकडून सांगण्यात आले. निवडणूक आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुरगावात दोन निवडणूक निरीक्षक असतील व इतर पालिका क्षेत्रांत प्रत्येकी एक निरीक्षक प्रत्येक मतदानाच्या कामावर नजर ठेवून असेल. राज्यातील १३ पालिकांपैकी साखळी व फोंडा या पालिका वगळता ११ नगरपालिकांसाठी हे मतदान होईल. यात १३४ प्रभागांतून ५९४ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून आपले भाग्य आजमावत आहेत. सर्वांत जास्त उमेदवार (प्रभागांच्या मानाने) काणकोण पालिका क्षेत्रात ३२ (१० प्रभाग) आहेत. सर्वांत जास्त मतदार मडगाव पालिका क्षेत्रात ६२ हजार (२० प्रभाग) व मुरगाव ६० हजार (१९ प्रभाग १ बिनविरोध एकूण २०) असून सर्वांत कमी मतदार पेडणे ३,३०७ (१० प्रभाग) आहेत. राज्यातील एकूण २,२६,२८१ मतदार (११४५३४ पुरुष, १११७४७ महिला) मतदानात भाग घेणार आहेत. मुरगाव व मडगावात बोगस मतदानाची शक्यता ओळखून योग्य ती उपाययोजना आखण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. या मतदानासाठी १८१३ अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत मतदान होणार असून दि. १ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होईल.
दरम्यान, मुरगावातील ५५ मतदान केंद्रांपैकी ८ मतदानकेंद्रे अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित केली गेली आहेत. मात्र यामागचे कारण उघड करताना अलीकडेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या दोन दिग्गज नेत्यांत झालेल्या भांडणामुळे ही सतर्कता बाळगण्यात आली असल्याची माहिती निवडणूक आयुक्तांनी दिली आहे. तथापि, बाकी सर्व ठिकाणी मतदान शांततामय वातावरणात व निर्भयपणे व्हावे यासाठी चोख पोलिस बंदोबस्त तथा आवश्यक असलेल्या इतर सर्व उपाययोजना आखण्यात आल्याचेही आयोगाकडून सांगण्यात आले. निवडणूक आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुरगावात दोन निवडणूक निरीक्षक असतील व इतर पालिका क्षेत्रांत प्रत्येकी एक निरीक्षक प्रत्येक मतदानाच्या कामावर नजर ठेवून असेल. राज्यातील १३ पालिकांपैकी साखळी व फोंडा या पालिका वगळता ११ नगरपालिकांसाठी हे मतदान होईल. यात १३४ प्रभागांतून ५९४ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून आपले भाग्य आजमावत आहेत. सर्वांत जास्त उमेदवार (प्रभागांच्या मानाने) काणकोण पालिका क्षेत्रात ३२ (१० प्रभाग) आहेत. सर्वांत जास्त मतदार मडगाव पालिका क्षेत्रात ६२ हजार (२० प्रभाग) व मुरगाव ६० हजार (१९ प्रभाग १ बिनविरोध एकूण २०) असून सर्वांत कमी मतदार पेडणे ३,३०७ (१० प्रभाग) आहेत. राज्यातील एकूण २,२६,२८१ मतदार (११४५३४ पुरुष, १११७४७ महिला) मतदानात भाग घेणार आहेत. मुरगाव व मडगावात बोगस मतदानाची शक्यता ओळखून योग्य ती उपाययोजना आखण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. या मतदानासाठी १८१३ अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत मतदान होणार असून दि. १ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होईल.
राष्ट्रीय महामार्ग आराखडा विरोधी आंदोलनाला भाजपचा पूर्ण पाठिंबा
सरकारचा कुटील डाव हाणून पाडा : प्रा.पर्वतकर
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी तयार केलेला सध्याचा आराखडा हा गोव्याला उध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्यामुळेच या आराखड्याला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने २ रोजी आयोजित केलेल्या मोर्चात भाजप संपूर्ण ताकदीनिशी उतरणार असल्याची घोषणा भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी केली.
आज इथे भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला ते संबोधित करीत होते. याप्रसंगी माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे व माजी मंत्री विनय तेंडुलकर उपस्थित होते. केंद्रीय रस्ता परिवहन व महामार्गमंत्री कमलनाथ आणि राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी परस्परविरोधी विधाने करून आपले दुटप्पी धोरणच दाखवून दिले आहे. एकीकडे जनतेला हवा तसा महामार्ग बनेल, असे सांगितले जाते तर दुसरीकडे भूसंपादनाला गती मिळाली नाही तर निधी अन्यत्र वळवू अशी धमकीच कमलनाथ यांच्याकडून दिली जाते. हा जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचाच प्रकार होय, असा आरोपही प्रा. पर्वतकर यांनी केला. जनतेच्या खिशातील पैशांचा वापर करून बांधण्यात आलेल्या सध्याच्या महामार्गाचेच रुंदीकरण करून त्यावर पुढील तीस वर्षे टोल आकारून हे सरकार जनतेला लुटण्याचे कारस्थान खेळत आहे; ते भाजप कदापि सफल होऊ देणार नाही, असा निर्धार यावेळी प्रा. पर्वतकर यांनी बोलून दाखवला.
२ रोजीचा मोर्चा हा केवळ प्रकल्पग्रस्तांसाठीच आहे असा समज कुणीही करून घेऊ नये. या महामार्गाचा फटका सर्वांनाच बसणार आहे व त्यामुळे गोव्यातील समस्त जनतेने या मोर्चात सहभागी होऊन सरकारचा हा कुटील डाव हाणून पाडावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. केवळ काही वर्षांपूर्वी सध्याच्या महामार्गालगत कायदेशीर बाबी पूर्ण करून घरे बांधलेल्या काही लोकांची घरे पाडण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारचे नियोजन किती अर्थशून्य व दूरदृष्टीहीन आहे याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे, असा टोलाही प्रा. पर्वतकर यांनी हाणला. प्रत्यक्षात येथील जमिनीचे दर गगनाला भिडले असताना या लोकांच्या हातात कवडीमोल नुकसान भरपाई सोपवली जाईल व त्यामुळे या लोकांनी करावे काय, याचे उत्तर मुख्यमंत्री कामत यांनी आधी द्यावे, असे आव्हानही यावेळी देण्यात आले. सर्व सनदशीर मार्गांचा अवलंब करूनही सरकारला जनतेच्या भावनांची कदर नसल्यानेच आता या प्रकरणाला आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सेझ, उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी आदी प्रकरणांत भाजपने राजकीय अस्तित्व बाजूला सारून जनतेच्या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे व त्याच पद्धतीने या आंदोलनालाही भाजपचे पूर्ण पाठबळ असणार आहे, असे ठोस आश्वासन प्रा. पर्वतकर यांनी यावेळी दिले.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी तयार केलेला सध्याचा आराखडा हा गोव्याला उध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्यामुळेच या आराखड्याला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने २ रोजी आयोजित केलेल्या मोर्चात भाजप संपूर्ण ताकदीनिशी उतरणार असल्याची घोषणा भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी केली.
आज इथे भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला ते संबोधित करीत होते. याप्रसंगी माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे व माजी मंत्री विनय तेंडुलकर उपस्थित होते. केंद्रीय रस्ता परिवहन व महामार्गमंत्री कमलनाथ आणि राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी परस्परविरोधी विधाने करून आपले दुटप्पी धोरणच दाखवून दिले आहे. एकीकडे जनतेला हवा तसा महामार्ग बनेल, असे सांगितले जाते तर दुसरीकडे भूसंपादनाला गती मिळाली नाही तर निधी अन्यत्र वळवू अशी धमकीच कमलनाथ यांच्याकडून दिली जाते. हा जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचाच प्रकार होय, असा आरोपही प्रा. पर्वतकर यांनी केला. जनतेच्या खिशातील पैशांचा वापर करून बांधण्यात आलेल्या सध्याच्या महामार्गाचेच रुंदीकरण करून त्यावर पुढील तीस वर्षे टोल आकारून हे सरकार जनतेला लुटण्याचे कारस्थान खेळत आहे; ते भाजप कदापि सफल होऊ देणार नाही, असा निर्धार यावेळी प्रा. पर्वतकर यांनी बोलून दाखवला.
२ रोजीचा मोर्चा हा केवळ प्रकल्पग्रस्तांसाठीच आहे असा समज कुणीही करून घेऊ नये. या महामार्गाचा फटका सर्वांनाच बसणार आहे व त्यामुळे गोव्यातील समस्त जनतेने या मोर्चात सहभागी होऊन सरकारचा हा कुटील डाव हाणून पाडावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. केवळ काही वर्षांपूर्वी सध्याच्या महामार्गालगत कायदेशीर बाबी पूर्ण करून घरे बांधलेल्या काही लोकांची घरे पाडण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारचे नियोजन किती अर्थशून्य व दूरदृष्टीहीन आहे याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे, असा टोलाही प्रा. पर्वतकर यांनी हाणला. प्रत्यक्षात येथील जमिनीचे दर गगनाला भिडले असताना या लोकांच्या हातात कवडीमोल नुकसान भरपाई सोपवली जाईल व त्यामुळे या लोकांनी करावे काय, याचे उत्तर मुख्यमंत्री कामत यांनी आधी द्यावे, असे आव्हानही यावेळी देण्यात आले. सर्व सनदशीर मार्गांचा अवलंब करूनही सरकारला जनतेच्या भावनांची कदर नसल्यानेच आता या प्रकरणाला आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सेझ, उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी आदी प्रकरणांत भाजपने राजकीय अस्तित्व बाजूला सारून जनतेच्या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे व त्याच पद्धतीने या आंदोलनालाही भाजपचे पूर्ण पाठबळ असणार आहे, असे ठोस आश्वासन प्रा. पर्वतकर यांनी यावेळी दिले.
बस्स.. आता खोटी आश्वासने बंद करा!
गोवा बचाव अभियानाचा मुख्यमंत्र्यांना सज्जड दम
आजपासून गावागावांत जागृती बैठका
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): प्रादेशिक आराखडा २०२१ला अंतिम स्वरूप प्राप्त करून देण्यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वेळोवेळी दिलेली सगळीच आश्वासने सपशेल खोटी ठरली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आश्वासनांवर यापुढे का म्हणून विश्वास ठेवायचा, असा खडा सवाल गोवा बचाव अभियानाने उपस्थित केला आहे. हे सरकार खोटारडे आहे हेच त्यांच्या वृत्तीवरून स्पष्ट झाल्याने आता प्रशासनात व सरकारात बदल करण्याशिवाय अन्य कोणताच पर्याय जनतेसमोर राहिलेला नाही. या दृष्टीने उद्या ३१ ऑक्टोबर २०१० पासून अभियानातर्फे गावागावांत जनजागृती मोहीम राबवण्याचा निर्णय अभियानातर्फे जाहीर करण्यात आला आहे.
गोवा बचाव अभियानातर्फे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत निमंत्रक सॅबीना मार्टीन्स यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी सचिव रूबीना शहा व मिंगेल ब्रागांझा हजर होते. १४ ऑक्टोबर रोजी अभियानातर्फे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना निवेदन सादर करून त्यांच्यासमोर चार प्रमुख मागण्या ठेवण्यात आल्या होत्या. या चारही मागण्यांबाबत कामत यांनी अभियानाला पाठवलेल्या पत्रांत संदिग्ध धोरणच अवलंबिल्याने आता रस्त्यावर उतरणेच योग्य ठरेल, असेही श्रीमती मार्टीन्स यांनी सांगितले. उद्या ३१ रोजी पहिली बैठक पेडणे तालुक्यातील तेरेखोल येथे होणार आहे. २ नोव्हेंबर रोजी थिवी, ३ रोजी बाणावली, ४ रोजी चिखली, ५ रोजी चांदोर व पुढे दिवाळीनंतर अन्य गावांत बैठका घेतल्या जातील. राज्यातील आघाडी सरकारचा खोटारडेपणा श्रीमती सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्यापर्यंत पोचवण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
राज्यातील सर्व तिसऱ्या वर्गातील पंचायतींसाठी "एफएआर' मर्यादा ५० पर्यंत ठेवावी, प्रादेशिक आराखड्यात निश्चित केलेली सर्व पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रे अधिसूचित करावी, पायाभूत सुविधांची वानवा असलेल्या भागांतील महाप्रकल्पांवर तूर्त निर्बंध आणावेत व निर्णयप्रक्रियेत लोकसहभागासाठी घटनेच्या ७३ व ७४ कलमांबाबत अत्यावश्यक दुरुस्ती करावी या चार मागण्या अभियानातर्फे मुख्यमंत्री कामत यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. कामत यांनी मात्र आपल्या पत्रात या चारही मागण्यांबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. प्रादेशिक आराखडा २०२१ निश्चित करण्यासाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हा आराखडा १५ मार्च २००८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरले होते. परंतु, तो पूर्ण होत नाहीच; उलट अजूनही वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा २०११ नुसार बांधकामे सुरू आहेत, अशी माहितीही यावेळी समोर ठेवण्यात आली. प्रत्येक तालुकानिहाय आराखडा जाहीर करण्यात येईल, असे सांगत असताना त्याची निश्चित माहिती देण्यासही मुख्यमंत्री का कचरतात, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सर्व सनदशीर मार्गांचा अवलंब करून व वेळोवेळी निवेदने सादर करूनही सरकारला जाग येत नसेल तर मात्र आता रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय नाही, असा सूर यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
आजपासून गावागावांत जागृती बैठका
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): प्रादेशिक आराखडा २०२१ला अंतिम स्वरूप प्राप्त करून देण्यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वेळोवेळी दिलेली सगळीच आश्वासने सपशेल खोटी ठरली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आश्वासनांवर यापुढे का म्हणून विश्वास ठेवायचा, असा खडा सवाल गोवा बचाव अभियानाने उपस्थित केला आहे. हे सरकार खोटारडे आहे हेच त्यांच्या वृत्तीवरून स्पष्ट झाल्याने आता प्रशासनात व सरकारात बदल करण्याशिवाय अन्य कोणताच पर्याय जनतेसमोर राहिलेला नाही. या दृष्टीने उद्या ३१ ऑक्टोबर २०१० पासून अभियानातर्फे गावागावांत जनजागृती मोहीम राबवण्याचा निर्णय अभियानातर्फे जाहीर करण्यात आला आहे.
गोवा बचाव अभियानातर्फे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत निमंत्रक सॅबीना मार्टीन्स यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी सचिव रूबीना शहा व मिंगेल ब्रागांझा हजर होते. १४ ऑक्टोबर रोजी अभियानातर्फे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना निवेदन सादर करून त्यांच्यासमोर चार प्रमुख मागण्या ठेवण्यात आल्या होत्या. या चारही मागण्यांबाबत कामत यांनी अभियानाला पाठवलेल्या पत्रांत संदिग्ध धोरणच अवलंबिल्याने आता रस्त्यावर उतरणेच योग्य ठरेल, असेही श्रीमती मार्टीन्स यांनी सांगितले. उद्या ३१ रोजी पहिली बैठक पेडणे तालुक्यातील तेरेखोल येथे होणार आहे. २ नोव्हेंबर रोजी थिवी, ३ रोजी बाणावली, ४ रोजी चिखली, ५ रोजी चांदोर व पुढे दिवाळीनंतर अन्य गावांत बैठका घेतल्या जातील. राज्यातील आघाडी सरकारचा खोटारडेपणा श्रीमती सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्यापर्यंत पोचवण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
राज्यातील सर्व तिसऱ्या वर्गातील पंचायतींसाठी "एफएआर' मर्यादा ५० पर्यंत ठेवावी, प्रादेशिक आराखड्यात निश्चित केलेली सर्व पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रे अधिसूचित करावी, पायाभूत सुविधांची वानवा असलेल्या भागांतील महाप्रकल्पांवर तूर्त निर्बंध आणावेत व निर्णयप्रक्रियेत लोकसहभागासाठी घटनेच्या ७३ व ७४ कलमांबाबत अत्यावश्यक दुरुस्ती करावी या चार मागण्या अभियानातर्फे मुख्यमंत्री कामत यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. कामत यांनी मात्र आपल्या पत्रात या चारही मागण्यांबाबत ठोस भूमिका घेतलेली नाही, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. प्रादेशिक आराखडा २०२१ निश्चित करण्यासाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हा आराखडा १५ मार्च २००८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरले होते. परंतु, तो पूर्ण होत नाहीच; उलट अजूनही वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा २०११ नुसार बांधकामे सुरू आहेत, अशी माहितीही यावेळी समोर ठेवण्यात आली. प्रत्येक तालुकानिहाय आराखडा जाहीर करण्यात येईल, असे सांगत असताना त्याची निश्चित माहिती देण्यासही मुख्यमंत्री का कचरतात, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सर्व सनदशीर मार्गांचा अवलंब करून व वेळोवेळी निवेदने सादर करूनही सरकारला जाग येत नसेल तर मात्र आता रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय नाही, असा सूर यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
बंगालमध्ये नौका उलटून ५० ठार
१०० जण बेपत्ता
कोलकाता, दि. ३० : पश्चिम बंगालच्या दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यामधील सागरी बेटानजीक बूढीगंगा नदीत शनिवारी प्रवाशांनी भरलेली एक नौका उलटल्यामुळे झालेल्या अपघातात अंदाजे ५० जण ठार झाले आहेत तर सुमारे १०० माणसे अजूनही बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ५० जणांचे मृतदेह हाती लागले असून हा आकडा आणखीही वाढण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बचावकार्यासाठी नौदल व हेलिकॉप्टरची मदत घेण्यात येत आहे.
काकद्वीपचे पोलिस अधिकारी संजीत भट्टाचार्य यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काकद्वीप येथे तीन नौका जात होत्या. त्यांतील एक नौका रोसुलपूर आणि घोडामारा यांच्याजवळ उलटली. या नौका पूर्वेकडील मेदिनीपूर जिल्ह्यातील हिजली शरीफकडून काकद्वीपला जात होत्या.
वरिष्ठ पोलिस महानिरीक्षक सुरजीत कार पुरकायस्थ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आत्तापर्यंत ५० मृतदेह काढण्यात आले असून चार जणांना वाचवण्यात आले आहे. किती लोक बेपत्ता आहेत हे सध्या निश्चितपणे सांगता येणार नाही असे ते म्हणाले.
कोलकाता, दि. ३० : पश्चिम बंगालच्या दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यामधील सागरी बेटानजीक बूढीगंगा नदीत शनिवारी प्रवाशांनी भरलेली एक नौका उलटल्यामुळे झालेल्या अपघातात अंदाजे ५० जण ठार झाले आहेत तर सुमारे १०० माणसे अजूनही बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ५० जणांचे मृतदेह हाती लागले असून हा आकडा आणखीही वाढण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बचावकार्यासाठी नौदल व हेलिकॉप्टरची मदत घेण्यात येत आहे.
काकद्वीपचे पोलिस अधिकारी संजीत भट्टाचार्य यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काकद्वीप येथे तीन नौका जात होत्या. त्यांतील एक नौका रोसुलपूर आणि घोडामारा यांच्याजवळ उलटली. या नौका पूर्वेकडील मेदिनीपूर जिल्ह्यातील हिजली शरीफकडून काकद्वीपला जात होत्या.
वरिष्ठ पोलिस महानिरीक्षक सुरजीत कार पुरकायस्थ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आत्तापर्यंत ५० मृतदेह काढण्यात आले असून चार जणांना वाचवण्यात आले आहे. किती लोक बेपत्ता आहेत हे सध्या निश्चितपणे सांगता येणार नाही असे ते म्हणाले.
लिलावातही सचिनच्या बॅटचाच विक्रम!
मुंबई, दि. ३० :मैदानावर पाऊल ठेवताक्षणी एका नव्या विक्रमाला गवसणी घालणाऱ्या मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या नावावर मैदानावर न उतरताही अनेक विक्रम नोंद होतच असतात. असाच एक विक्रम शुक्रवारी त्याच्या नावावर जमा झाला. ज्या बॅटने तो जगभरातल्या तमाम गोलंदाजांची पिसे काढतो ती त्याची बॅट एका भव्य क्रीडा लिलावात तब्बल ४२ लाख रुपयांना विकली गेली. या लिलावात देश आणि परदेशातील २५ अव्वल खेळाडूंनी दान केलेल्या वस्तूंचा लिलाव करण्यात आला होता.
भारतात ज्याची प्रतिमा "क्रिकेटचा देव' अशी आहे त्या सचिन तेंडुलकरने गेल्या वर्षी ख्राईस्टचर्चमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध याच बॅटमधून १६३ धावांची बरसात केली होती. ही धावसंख्या त्याची चौथी सर्वोत्तम धावसंख्या आहे.
दरम्यान, दुसऱ्या क्रमांकावरील विक्रमी बोलीला संयुक्तपणे विकली गेली ती अव्वल नेमबाज अभिनव बिंद्रा याची बंदूक व तंत्रशुद्ध फलंदाज राहुल द्रविड याची बॅट! अभिनव बिंद्राने याच बंदुकीने बीजिंगमध्ये सुवर्णपदकाला गवसणी घातली होती व ऑलिंपिक स्पर्धेत व्यक्तिगत सुवर्णपदक पटकावणारा पहिला भारतीय खेळाडू होण्याचा मान पटकावला होता. तर, राहुल द्रविडची ती बॅट लिलावात ठेवण्यात आली होती ज्या बॅटने द्रविडने २००५ साली पाकिस्तानविरुद्धच्या कोलकाता कसोटीतील दोन्ही डावांत शानदार शतके झळकावली होती. या दोन्ही वस्तू प्रत्येकी २० लाख रुपयांना विकल्या गेल्या.
१९८३ची विश्वचषक स्पर्धा जिंकणाऱ्या भारतीय संघातील सर्व सदस्यांची स्वाक्षरी असलेल्या बॅटला १७.५ लाख रुपयांची बोली लागली. ही बॅट लिटल मास्टर सुनील गावस्करने लिलावासाठी दान केली होती. तसेच, टीम इंडियाचा माजी कर्णधार अनिल कुंबळे याची जर्सी आणि कॅप ११.५ लाख रुपयांना विकली गेली. १९९९ साली दिल्ली कसोटीत पाकिस्तानविरुद्ध डावात १० बळी घेत जीम लेकरच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी करताना कुंबळेने हीच जर्सी परिधान केली होती तर २००४ आणि २००६ सालादरम्यान झालेल्या कसोटीत त्याने सदर कॅप वापरली होती.
दरम्यान, यावेळी लिलाव करण्यात आलेल्या वस्तूंत स्वित्झर्लंडचा टेनिस स्टार
रॉजर फेडररचे शूज, १९८३ साली विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा कर्णधार कपिल देव याने दान केलेली बॅट आणि भारताची अव्वल बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल तथा टेनिस सुंदरी सानिया मिर्झा यांनी दान केलेल्या वस्तूंचाही समावेश होता.
शुक्रवारी रात्री झालेल्या या लिलावावेळी राहुल द्रविड, अनिल कुंबळे, दिग्गज टेनिसपटू लिएंडर पेस, राष्ट्रीय फुटबॉल संघाचा कर्णधार बायचुंग भूतिया आणि अभिनव बिंद्रा उपस्थित होते. पेसने या वर्षी ज्या रॅकेटने विंबल्डनच्या मिश्र दुहेरीत अजिंक्यपद पटकावून आपले १२वे ग्रॅंडस्लॅम पटकावले होते ते रॅकेट ७ लाख रुपयांना विकले गेले.
या लिलावाचे आयोजन "द फाउंडेशन' या बिगर सरकारी संघटनेने केले होते. या संघटनेची स्थापना अभिनेता आणि माजी आंतरराष्ट्रीय रग्बी खेळाडू राहुल बोस याने राहेजा युनिव्हर्सल यांच्या विद्यमाने केली आहे. लिलावात मिळालेली रक्कम याच बिगर सरकारी संघटनेला देण्यात आली.
भारतात ज्याची प्रतिमा "क्रिकेटचा देव' अशी आहे त्या सचिन तेंडुलकरने गेल्या वर्षी ख्राईस्टचर्चमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध याच बॅटमधून १६३ धावांची बरसात केली होती. ही धावसंख्या त्याची चौथी सर्वोत्तम धावसंख्या आहे.
दरम्यान, दुसऱ्या क्रमांकावरील विक्रमी बोलीला संयुक्तपणे विकली गेली ती अव्वल नेमबाज अभिनव बिंद्रा याची बंदूक व तंत्रशुद्ध फलंदाज राहुल द्रविड याची बॅट! अभिनव बिंद्राने याच बंदुकीने बीजिंगमध्ये सुवर्णपदकाला गवसणी घातली होती व ऑलिंपिक स्पर्धेत व्यक्तिगत सुवर्णपदक पटकावणारा पहिला भारतीय खेळाडू होण्याचा मान पटकावला होता. तर, राहुल द्रविडची ती बॅट लिलावात ठेवण्यात आली होती ज्या बॅटने द्रविडने २००५ साली पाकिस्तानविरुद्धच्या कोलकाता कसोटीतील दोन्ही डावांत शानदार शतके झळकावली होती. या दोन्ही वस्तू प्रत्येकी २० लाख रुपयांना विकल्या गेल्या.
१९८३ची विश्वचषक स्पर्धा जिंकणाऱ्या भारतीय संघातील सर्व सदस्यांची स्वाक्षरी असलेल्या बॅटला १७.५ लाख रुपयांची बोली लागली. ही बॅट लिटल मास्टर सुनील गावस्करने लिलावासाठी दान केली होती. तसेच, टीम इंडियाचा माजी कर्णधार अनिल कुंबळे याची जर्सी आणि कॅप ११.५ लाख रुपयांना विकली गेली. १९९९ साली दिल्ली कसोटीत पाकिस्तानविरुद्ध डावात १० बळी घेत जीम लेकरच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी करताना कुंबळेने हीच जर्सी परिधान केली होती तर २००४ आणि २००६ सालादरम्यान झालेल्या कसोटीत त्याने सदर कॅप वापरली होती.
दरम्यान, यावेळी लिलाव करण्यात आलेल्या वस्तूंत स्वित्झर्लंडचा टेनिस स्टार
रॉजर फेडररचे शूज, १९८३ साली विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा कर्णधार कपिल देव याने दान केलेली बॅट आणि भारताची अव्वल बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल तथा टेनिस सुंदरी सानिया मिर्झा यांनी दान केलेल्या वस्तूंचाही समावेश होता.
शुक्रवारी रात्री झालेल्या या लिलावावेळी राहुल द्रविड, अनिल कुंबळे, दिग्गज टेनिसपटू लिएंडर पेस, राष्ट्रीय फुटबॉल संघाचा कर्णधार बायचुंग भूतिया आणि अभिनव बिंद्रा उपस्थित होते. पेसने या वर्षी ज्या रॅकेटने विंबल्डनच्या मिश्र दुहेरीत अजिंक्यपद पटकावून आपले १२वे ग्रॅंडस्लॅम पटकावले होते ते रॅकेट ७ लाख रुपयांना विकले गेले.
या लिलावाचे आयोजन "द फाउंडेशन' या बिगर सरकारी संघटनेने केले होते. या संघटनेची स्थापना अभिनेता आणि माजी आंतरराष्ट्रीय रग्बी खेळाडू राहुल बोस याने राहेजा युनिव्हर्सल यांच्या विद्यमाने केली आहे. लिलावात मिळालेली रक्कम याच बिगर सरकारी संघटनेला देण्यात आली.
'सेक्स रॅकेट'चा पणजीत पर्दाफाश
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): राजधानीत आज एका बड्या हॉटेलजवळ पणजी पोलिसांनी सापळा रचून एका मोठ्या "सेक्स रॅकेट'चा पर्दाफाश केला. याप्रकरणी दोघा बिगरगोमंतकीय युवकांना अटक करून तीन मुलींची सुटका केल्याची माहिती पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी दिली.
याप्रकरणी निरीक्षक चोडणकर यांनी सांगितले की, गुप्तहेरांनी दिलेल्या माहितीनुसार सासष्टी भागातील एका टोळीकडून पणजीत एका बड्या हॉटेलात मुली पुरवण्यात येणार असल्याची वार्ता पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीवरून पणजी पोलिसांनी सापळा रचून येथील जुन्ता हाऊसकडे खाजगी वेषातील पोलिस तैनात केले. संध्याकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास जीए - ०२ - जे - ४८४७ या कारमधून तीन मुली व दोन युवक बाहेर पडले. गुप्तहेरांनी दिलेल्या वर्णनावरून पोलिसांनी लगेच त्यांची ओळख पटवून या दोन्ही युवकांना तात्काळ ताब्यात घेतले व त्यांच्याबरोबर असलेल्या तिन्ही मुलींची सुटका केली. या प्रकरणी पोलिसांनी सदर कार जप्त केल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. या तिन्ही मुली मुंबईतील असल्याची माहितीही यावेळी निरीक्षक चोडणकर यांनी दिली. या मुली अल्पवयीन असल्याचे नाकारत आहेत. परंतु, त्यांच्या वयाची चाचणी केल्यानंतरच याचा उलगडा होऊ शकेल, असेही यावेळी श्री. चोडणकर म्हणाले.
अटक केलेल्या युवकांची नावे अमजद खान (भोपाळ) व मनोज कुमार (दिल्ली) अशी आहेत. हे युवक सासष्टी येथे राहतात व तिथूनच हॉटेलांत मुली पुरवण्याचा व्यवसाय करतात अशी माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार जावेद हा मात्र फरारी आहे. या तिन्ही मुलींची जबानी घेण्याचे काम सुरू आहे व त्यानंतरच त्यांच्याबाबत अधिक माहिती मिळू शकेल.
दरम्यान, याप्रकरणी अनैतिक मानवी व्यवहार प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या मुली अल्पवयीन असल्यास दोषींना सात वर्षांपासून ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असेही यावेळी निरीक्षक चोडणकर यांनी स्पष्ट केले.
मडगावातील बारच्या नावे 'ती' कार नोंद
पोलिसांनी याप्रकरणी जप्त केलेल्या कारचा नोंदणी क्रमांक जीए - ०२ - जे - ४८४७ असा आहे. या नोंदणी क्रमांकाबाबत वाहतूक खात्याच्या संकेतस्थळावरून माहिती मिळवली असता हे वाहन मडगाव वाहतूक खात्यात नोंद आहे व ते "मेसर्स गेलीन चायनीज रोम ऍण्ड बार' या आस्थापनाच्या नावावर आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
याप्रकरणी निरीक्षक चोडणकर यांनी सांगितले की, गुप्तहेरांनी दिलेल्या माहितीनुसार सासष्टी भागातील एका टोळीकडून पणजीत एका बड्या हॉटेलात मुली पुरवण्यात येणार असल्याची वार्ता पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीवरून पणजी पोलिसांनी सापळा रचून येथील जुन्ता हाऊसकडे खाजगी वेषातील पोलिस तैनात केले. संध्याकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास जीए - ०२ - जे - ४८४७ या कारमधून तीन मुली व दोन युवक बाहेर पडले. गुप्तहेरांनी दिलेल्या वर्णनावरून पोलिसांनी लगेच त्यांची ओळख पटवून या दोन्ही युवकांना तात्काळ ताब्यात घेतले व त्यांच्याबरोबर असलेल्या तिन्ही मुलींची सुटका केली. या प्रकरणी पोलिसांनी सदर कार जप्त केल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. या तिन्ही मुली मुंबईतील असल्याची माहितीही यावेळी निरीक्षक चोडणकर यांनी दिली. या मुली अल्पवयीन असल्याचे नाकारत आहेत. परंतु, त्यांच्या वयाची चाचणी केल्यानंतरच याचा उलगडा होऊ शकेल, असेही यावेळी श्री. चोडणकर म्हणाले.
अटक केलेल्या युवकांची नावे अमजद खान (भोपाळ) व मनोज कुमार (दिल्ली) अशी आहेत. हे युवक सासष्टी येथे राहतात व तिथूनच हॉटेलांत मुली पुरवण्याचा व्यवसाय करतात अशी माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार जावेद हा मात्र फरारी आहे. या तिन्ही मुलींची जबानी घेण्याचे काम सुरू आहे व त्यानंतरच त्यांच्याबाबत अधिक माहिती मिळू शकेल.
दरम्यान, याप्रकरणी अनैतिक मानवी व्यवहार प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या मुली अल्पवयीन असल्यास दोषींना सात वर्षांपासून ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असेही यावेळी निरीक्षक चोडणकर यांनी स्पष्ट केले.
मडगावातील बारच्या नावे 'ती' कार नोंद
पोलिसांनी याप्रकरणी जप्त केलेल्या कारचा नोंदणी क्रमांक जीए - ०२ - जे - ४८४७ असा आहे. या नोंदणी क्रमांकाबाबत वाहतूक खात्याच्या संकेतस्थळावरून माहिती मिळवली असता हे वाहन मडगाव वाहतूक खात्यात नोंद आहे व ते "मेसर्स गेलीन चायनीज रोम ऍण्ड बार' या आस्थापनाच्या नावावर आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)