विशेष अधिवेशन बोलवा

भाजप शिष्टमंडळाची राज्यपालांकडे मागणी
‘उटा’ जळीतकांड व माध्यमप्रश्‍नी डॉ. सिद्धू व्यथित
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यात कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे ‘उटा’ आंदोलनात घडलेले जळीतकांड व भाषा माध्यम प्रश्‍नावरून जनतेत खदखदणारा असंतोष या दोन्ही प्रकरणांमुळे राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू हे बरेच व्यथित झाले आहेत. या दोन्ही प्रकरणांवर आपण योग्य ते पाऊल घेणार असल्याचे ठोस आश्‍वासन त्यांनी आज प्रदेश भाजप शिष्टमंडळाला दिले. यावेळी भाजप शिष्टमंडळाने या दोन्ही विषयांंवर विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली.
प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल डॉ. सिद्धू यांची दुपारी ३.३० वाजता काबो राजभवनवर भेट घेतली. या भेटीत प्रामुख्याने ‘उटा’चे आंदोलन व प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर शिष्टमंडळाने त्यांना विस्तृत निवेदन सादर केले. वरील दोन्ही प्रकरणी विधानसभेत चर्चा होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी तात्काळ विशेष विधानसभा अधिवेशन बोलवण्याची विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली.
काबोवरून बाहेर पडल्यावर विरोधी पक्षनेते श्री. पर्रीकर यांनी या भेटीसंबंधीची माहिती पत्रकारांना दिली. भाषा माध्यमप्रश्‍नावरून सरकारकडून विधानसभेत धोरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आश्‍वासन दिले गेले व त्यामुळेच अर्थसंकल्प मंजूर झाला. आता अधिवेशन संपल्यावर अचानक प्राथमिक शिक्षण धोरणांत बदल करण्याचे बेकायदा कृत्य सरकारने केले आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक भार पडणार नसल्याचा खोटा दावा मुख्यमंत्री कामत यांनी केला. या निर्णयामुळे सुमारे २० कोटी रुपयांचा अधिक भार पडणार असून या पैशांना विधानसभेत मान्यता देण्यात आलेली नाही. मंत्रिमंडळात याबाबत घेतलेल्या निर्णयातही याचे स्पष्टीकरण नाही, ही माहिती राज्यपालांना देण्यात आली. शिक्षण धोरणात बदल करण्यासंबंधीचा निर्णय सहा महिने अगोदर घेण्याचे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत व त्यासंबंधी शैक्षणिक कायद्यातही स्पष्ट आहे, परंतु आता शाळा तोंडावर असताना सरकारने इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला, असा सवाल पर्रीकर यांनी राज्यपालांसमोर उपस्थित केल्याचे सांगितले. याविषयी विधानसभा अधिवेशनात सविस्तर चर्चा घडून प्रत्येक आमदाराला आपली भूमिका मांडण्याची मोकळीक मिळावी. सरकारला हा निर्णय घ्यायचाच असेल तर त्यांनी या निर्णयाला विधानसभेत मान्यता मिळवून दाखवण्याचे धाडस करावे, असे आव्हानही पर्रीकर यांनी दिले.
‘उटा’च्या आंदोलनात घडलेले जळीतकांड व त्यात दोघां आदिवासी युवकांचा गेलेला बळी याप्रकरणी सरकार अजिबात गंभीर नसल्याची टीका यावेळी भाजपतर्फे करण्यात आली. हल्लेखोरांचा शोध घेण्यापेक्षा पुरावे नष्ट करण्यातच पोलिसांना जादा रस असल्याचे चौकशीवरून स्पष्ट होते, असेही ते म्हणाले. या आंदोलनावेळी आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला आग लावून आदिवासी लोकांचे आर्थिक कंबरडेच मोडून टाकण्यात आले आहे. आदर्श सोसायटीमुळे आदिवासी लोकांना काजू, भात आदी उत्पन्नावर निश्‍चित दर मिळत होते. आता हे उत्पन्न खुल्या बाजारात नेल्यास त्यांना कवडीमोल दर मिळणार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. या सोसायटीचे पुनर्वसन होण्याची गरज असून त्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची विनंतीही यावेळी शिष्टमंडळातर्फे करण्यात आली.
दरम्यान, या दोन्ही प्रकरणांबाबत राज्यपाल डॉ. सिद्धू यांनी केंद्राला अहवाल पाठवण्याची विनंती प्रदेश भाजपने केली आहे. हा अहवाल केंद्रात पोहोचल्यावर भाजप संसदेत त्यावर चर्चा घडवून आणेल,असेही त्यांना सांगण्यात आले. राज्यपालांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले व या प्रकरणी आपण योग्य ती पाऊले उचलणार असल्याचा शब्द शिष्टमंडळाला दिला, असेही पर्रीकर म्हणाले.
या शिष्टमंडळात भाजप विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक, मिलिंद नाईक, अनंत शेट, वासुदेव मेंग गावकर, रमेश तवडकर तसेच प्रदेश भाजपचे पदाधिकारी हजर होते.