महामार्ग रुंदीकरणाबाबत सभागृह समितीच निर्णय घेणार

विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर ठाम

भाजप विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत निर्णय

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणासंबंधी राज्य सरकारकडे आलेले सर्व प्रस्ताव व "एनएचएआय'चे अहवाल तात्काळ सभागृह समितीसमोर सुपूर्द करण्यात यावेत. या सर्व प्रस्तावांची छाननी करून व लोकांचे अभिप्राय विचारात घेऊनच पारदर्शक पद्धतीने या महामार्गाला परवानगी देण्यात यावी, असा ठराव भाजप विधिमंडळ गटाने घेतला आहे. राज्य सरकारने जनतेचा विरोध डावलून महामार्गाचा विषय पुढे रेटण्यासाठी जे "रोमट' चालवले आहे, त्याचा या बैठकीत तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला.
अमेरिका दौऱ्यावरून नुकतेच गोव्यात दाखल झालेले विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या प्रसंगी भाजप विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक हजर होते. पर्वरी येथे विरोधी पक्ष नेत्यांच्या दालनात संपन्न झालेल्या विधिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या ठरावाची विस्तृत माहिती यावेळी पर्रीकर यांनी दिली. राज्यातील वाढती वाहनसंख्या, नित्याची वाहतूक कोंडी व सुरक्षित तथा शिस्तबद्ध वाहतुकीसाठी रस्त्यांचे रुंदीकरण ही काळाची गरज आहे. यामुळे महामार्गांचे रुंदीकरण होणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ हे रुंदीकरण अविचारी पद्धतीने व जनतेला त्रास करून हाती घेतले जाऊ नये. या विषयी सभागृहात अनेक आमदारांनी चिंता व्यक्त केल्यामुळे त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सभागृह समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, या समितीची एकही बैठक अद्याप बोलावण्यात आली नाही. उलट मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री निरर्थक वक्तव्ये करीत आहेत. ही बैठक न बोलावल्यास सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्याकडे तक्रार केली जाईल, असे सांगतानाच भाजपने घेतलेल्या या ठरावाची चाहूल लागल्यानेच येत्या आठवड्यात बैठक बोलावण्यात येणार असल्याची खबर मिळाल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.
महामार्गाबाबत प्रामुख्याने तीन गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. "टोल'चा भुर्दण्ड स्थानिकांच्या माथ्यावर लादणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल. भरवस्तीतून महामार्ग जाणे गैर आहे व विविध ठिकाणी बगलमार्ग किंवा भुयारीमार्गाची सोय करण्याची गरज आहे. २२ रोजी राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने मडगावात आयोजित केलेल्या बैठकीला भाजपने पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केल्याचेही यावेळी पर्रीकर म्हणाले.
"एनएचएआय'वर "सीबीआय'ची करडी नजर
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण "एनएचएआय'च्या कारभारावर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाची करडी नजर आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणावरून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असल्याची प्रकरणे "सीबीआय'कडे दाखल होत आहेत. केंद्रीय रस्ता परिवहन तथा महामार्गमंत्री कमलनाथ यांनी या प्रकरणी "सीबीआय' चौकशीला नकार दर्शवल्याचीही खबर प्रसिद्ध झाली आहे. गोव्यात ज्या पद्धतीने जनतेची दिशाभूल करून घाई केली जात आहे ते पाहता या व्यवहारातही काही काळेबेरे असण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येणार नाही, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला.

गुरे परत द्या, अन्यथा

मुस्लीम गटाचा इशारा

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - वास्को येथे "कुर्बानी' देण्यासाठी आणलेल्या त्या बैलांना सोडून न दिल्यास उद्या कोंडवाड्यावर मोर्चा आणून त्या बैलांना घेऊन जाणार असल्याचा इशारा वास्कोतील मुस्लीम गटाने दिला आहे. वास्को बायणा येथील समुद्र किनाऱ्यावर बेकायदेशीररीत्या कत्तल सुरू असल्याने पोलिसांनी कारवाई करत २५ बैलांची सुटका केली होती. तत्पूर्वी, ८७ बैलांची कत्तल करण्यात आली होती.
आज दुपारी वास्को नगरपालिकेचे नगरसेवक सैफुल्ला खान यांच्याबरोबर सहा सात जणांचा गट सांत इनेज पणजी येथील सदर कोंडवाड्याजवळ दाखल झाला. या गटाने वरील धमकी दिली, यावेळी या ठिकाणी जमलेल्या पत्रकारांनाही त्यांनी दमदाटी केली. मात्र, पत्रकारांच्या उपस्थितीमुळे तेथील बैल पुन्हा कत्तल करण्यासाठी घेऊन जाण्याचा डाव त्यांचा फोल ठरला. "पणजी ऍनिमल वेल्फेअर सोसायटी'च्या सचिव अँजेला काझी यांनी वास्कोतील त्या गटाने दिलेल्या धमकीची माहिती सायंकाळी उशिरा पणजी पोलिसांना दिली.
दरम्यान, आज सायंकाळी वाळपई येथील "अखिल विश्व जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्रा'तर्फे जीवदान मिळालेल्या २५ बैलांना खाद्य म्हणून एक ट्रक गवत व चार पोती "सुजी' दान देण्यात आले. तर, पणजी येथील हॉटेल सरोवरचे मालक या बैलांच्या सेवेसाठी दिवसभर ठाण मांडून त्या ठिकाणी हजर होते.
आज दुपारी वास्को येथून आलेल्या या गटाने कोंडवाड्यात बांधून ठेवलेल्या बैलांना घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सोसायटीच्या सचिव काझी यांनी त्यांना तसे करण्यास मज्जाव केला. तसेच, हे प्रकरण न्यायालयात जाणार असल्याने आपण या बैलांची सुटका करू शकणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी सदर गटाने त्यांना थेट इशारा देत उद्या मोर्चा आणून आम्ही हे बैल घेऊन जाऊ, असे सांगितले.
गेल्या तीस वर्षांपासून बेकायदेशीररीत्या या ठिकाणी बैलांची कत्तल करण्याचे काम सुरू होते. कर्नाटक राज्यातील कंत्राटदार बैलांचा पुरवठा करत असून आत्तापर्यंत हजारो बैलांची कत्तल या ठिकाणी करण्यात आली असल्याची माहिती काझी यांनी दिली. धडधाकट बैलांची कत्तल करणे हे बेकायदेशीर कृत्य आहे. तसेच, कोणत्याही जनावराची कत्तल करावयाची असल्यास त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पशुचिकित्सक उपस्थित असणे बंधनकारक असते. परंतु, या ठिकाणी असे काहीही होत नव्हते, असे त्यांनी सांगितले. विश्व हिंदू परिषद
राज्यात सरकारी आशीर्वादाने असे किती बेकायदेशीर कत्तलखाने चालतात याची त्वरित चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे. त्याचप्रमाणे, काल वास्को येथे केलेल्या कारवाईत वास्को पोलिसांनी ठाम भूमिका घेऊन योग्य कारवाई केल्याने पोलिसांचे अभिनंदन केले आहे. नियमांचे पालन न करता सार्वजनिक ठिकाणी खुलेआम गुरांची कत्तल केली जात आहे. कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याने राज्यात कसायांचा सुळसुळाट झाला असल्याची प्रतिक्रिया विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यालयातून देण्यात आली.

ऍनिमल वेल्फेअर सोसायटी
कुर्बानीच्या नावाने कत्तल करण्यासाठी आणलेल्या बैलांची तपासणी न करताच त्यांची कत्तल करण्याची परवानगी देणारे पशू चिकित्सा केंद्राचे अधिकारी डॉ. पी एम. राणे व समुद्र किनाऱ्यावर कत्तलखान्यासाठी परवानगी देणारे पालिकेचे मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर यांना त्वरित निलंबित करण्याची मागणी पणजी ऍनिमल वेल्फेअर सोसायटीच्या सचिव अँजेला काझी यांनी केली आहे.

तीस वर्षांपासून आम्ही या ठिकाणी बैलांची कुर्बानी देतो. यापासून आम्हांला कोणी अडवल्यास आम्ही हा प्रश्न मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यापर्यंत नेऊन त्यावर तोडगा काढणार. वास्को पालिकेनेही आम्हांला कत्तलखान्यासाठी परवानगी दिली आहे. "गोवा मीट कॉम्प्लेक्स' पेक्षा अधिक स्वच्छ असलेल्या ठिकाणी या बैलांची आम्ही कत्तल करतो, असे खैरुल समितीचे अध्यक्ष आझम अब्दुल जुम्मा यांनी सांगितले.

शिरगाव वाचवण्याचा नागरिकांचा निर्धार

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)- शिरगाव गावावर खाण उद्योगाने चालवलेल्या अतिक्रमणाविरोधात "शिरगाव बचाव अभियान' या नावाखाली व्यापक जनजागृती लढा उभारण्याचा निर्धार स्थानिकांनी केला आहे. या गावावर ओढवलेल्या संकटाची माहिती गावच्या व गावाबाहेरील नागरिकांपर्यंत पोचवून हा गाव वाचवण्यासाठी एक मोठी ताकद उभारण्याचा संकल्पच शिरगाववासीयांनी सोडला आहे.
शिरगावातील स्थानिकांनी विरोध करूनही खाण खात्यातर्फे "मेसर्स राजाराम बांदेकर खाण कंपनी'ला खाण खात्यातर्फे "लीझ' परवाना देण्याचा प्रकार घडल्याने गावात वातावरण बरेच तापले आहे. चौगुले व बांदेकर यांना दिलेला खाण परवाना हा शिरगावची सुपारी देण्याएवढाच गंभीर गुन्हा आहे, असा आरोप दिलीप भास्कर गावकर यांनी केला. या नियोजित "लीझ'च्या जागेत महत्त्वाची धार्मिक ठिकाणे व अनेकांची घरे वसली आहेत. या नव्या "लीझ' कराराद्वारे स्थानिकांच्या भावनांशी सरकारने खेळ आरंभल्याने ही कृती महागात पडेल, असा इशाराही श्री. गावकर यांनी दिला.
एवढी वर्षे स्थानिकांनी आपल्यापरिने या खाण उद्योगाचा सामना करण्याचे प्रयत्न केले. परंतु पैसा व बळाच्या मदतीने स्थानिकांचा विरोध चिरडून टाकण्यात खाण कंपन्या यशस्वी ठरल्या. घरचेच भेदी निर्माण करून गावात फूट पाडण्याचे षड्यंत्रही त्यांनी केले. शिरगाववासीयांना आपले गुलाम बनवून या भूमीवर आपला कब्जा करण्याचा खाण उद्योजकांचा डाव कदापि सफल होऊ देणार नाही व त्यासाठी शिरगावातील तमाम लोकांनी सर्व मतभेद विसरून एकत्र यावे, असे आवाहन दिलीप गावकर यांनी यावेळी केले. गावातील युवकांनी या लढ्यासाठी पुढे यावे,असेही ते म्हणाले.
शिरगावच्या रक्षणासाठी तमाम नागरिकांनी अभियानाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे. खाण उद्योगाला विरोध करण्यासाठी लोकांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन आपली ताकद सिद्ध करावी, असे आवाहनही श्री. गावकर यांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणी विविध भागांत स्थायिक असलेल्या शिरगाववासीयांशी संपर्क साधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. रामचंद्र सुर्या गावकर, आनंद कृष्णा गावकर, नकुळ गोपाळ गावकर, सुरेश बाबनी गावकर, दीपक गावकर, प्रकाश अर्जुन गावकर आदींनी या मोहिमेला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. शिरगावातील प्रत्येक नागरिकाने या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन या सर्वांनी केले. शिरगावाबाहेरील गावच्या नागरिकांनीही दिलीप भास्कर गावकर यांच्याशी ९८२२१८१५६३ या क्रमांकावर संपर्क साधून या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

अडीच वर्षीय ओंकार टेम्पोच्या धडकेने ठार

फोंड्यातील घटना - लाड कुटुंबीयांवर आभाळ कोसळले

फोंडा, दि. १९ (प्रतिनिधी) - वरचा बाजार, फोंडा येथील गोवा बागायतदार सोसायटीजवळ आज (दि. १९) दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास मालवाहू टाटा टेम्पोची (क्र. जीए ०१ टी ७१२४) धडक बसल्याने अडीच वर्षाचा पादचारी बालक ओंकार प्रवीण लाड (नेस्लेजवळ - उसगाव) याचे जागीच निधन झाले.
यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर टेम्पो वरचा बाजार येथून काझावाडा - फोंडा येथे येत होता तर मयत ओंकार लाड आपल्या आईसोबत वरच्या बाजारात चालत जात होता. गोवा बागायतदार सोसायटीजवळ ओंकार याला टेम्पोची धडक बसल्याने तो खाली कोसळला आणि जागीच गतप्राण झाला. ह्या अपघातात लाड कुटुंबीय आपल्या एकुलत्या एका मुलाला गमावून बसले आहे. लाड कुटुंबीय हे मूळचे बिंबवणे - कुडाळ (सिंधुदुर्ग) येथील रहिवासी असून सध्या ते तिस्क - उसगाव येथील नेस्ले कंपनीजवळ राहत आहेत. ओंकार हा त्यांचा एकुलता एक मुलगा. तो आपल्या आईसमवेत बाजाराला आला होता. बाजारात त्याला आजी भेटल्याने तो आनंदित झाला होता. मात्र, त्याचा हा आनंद जास्त काळ टिकून राहिला नाही. आई आणि आजीच्या समोरच ओंकारला टेम्पोची धडक बसली आणि तो जागीच गतप्राण झाला. ह्या अपघातामुळे ओंकार याच्या आई आणि आजीला मोठा धक्का बसला.
ह्या घटनेची माहिती मिळताच फोंडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि ओंकार याला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले. तेथील डॉक्टरांनी तो मृत झाल्याचे जाहीर केले. पोलिसांनी ओंकार हिच्या आईची जबानी नोंदवून घेतली आहे. निष्काळजीपणे वाहन चालवून बालकाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा आरोप टेम्पो चालकावर ठेवण्यात आला आहे. टेम्पो चालक फ्रान्सिस वालेस ( मेरशी - पणजी) याला अटक केली आहे. निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन पन्हाळकर तपास करीत आहेत.
दरम्यान, फोंड्यात पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी राखीव असलेल्या जागेवर विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केल्याने पादचारी असुरक्षित बनले आहेत. पादचाऱ्यांसाठी पदपथ उपलब्ध नसल्याने त्यांना रस्त्यावरून चालावे लागते. पदपथावर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास पालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे. फोंडा पोलिसांनी पदपथावरील विक्रेत्यांवर कारवाई केल्यास पोलिसांवर दडपण आणले जाते, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक सी. एल. पाटील यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.

कावरेतील खाण त्वरित बंद करा

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला ग्रामस्थांचे निवेदन

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) कावरे - काणकोण येथील वेळीपवाडा आणि गावकरवाडा येथे देवापणा डोंगर या जागेत सुरू असलेली खाण ही पूर्णपणे बेकायदा असून सदर खाण मालकाने सरकारचे सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून बळजबरीने ती सुरू केली आहे. या खाणीमुळे मोठ्या प्रमाणात त्रास होत असल्याने आज तेथील नागरिकांनी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सायमन डिसोझा यांची भेट घेऊन सदर खाण त्वरित बंद करण्याची विनंती केली. यावेळी गावातील महिला आणि पुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी स्थानिक नागरिक पुतू गावकर, वासू रायकर आणि इतरांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदर खाण बेकायदा असल्याने ती दोन वर्षांपुर्वी बंद करण्यात आली होती. शिवाय स्थानिक पंचायतीत तसा ठरावही संमत करण्यात आला होता. परंतु, यावर्षी बळजबरीने ती खाण पुन्हा सुरू करण्यात आल्याने लोक संतप्त बनले आहेत. सदर परिसरात १५०० लोक राहत असून त्यांतील सुमारे १००० लोक हे मागासवर्गीय जमातीचे आहेत. काजू, भातशेती आणि इतर पिकांची लागवड करून ते आपला गुजराण करतात. परंतु, या सदर खाणीमुळे त्यांच्या शेतीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तळ्याची पातळी घटली आहे. त्यामुळे या लोकांवर संकट कोसळले आहे. याच तळ्यातून अर्ध्याअधिक काणकोण तालुक्यालाही पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत असतो.
वास्तविक या संदर्भात आम्ही एका रात्रीत "योग्य' कारवाई करू शकतो. परंतु, त्यापूर्वी, सरकार दरबारी याची माहिती पोचावी म्हणून हे सोपस्कार आपण करत आहोत, असे ग्रामस्थांनी सांगितले. सरकारने त्वरित योग्य करून ही खाण बंद न केल्यास ती बंद करण्यास आम्ही समर्थ आहोत, असा इशाराच यावेळी कावरेवासीयांनी दिला.
कावरे आदिवासी समितीचे अध्यक्ष नीलेश गावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सदर खाण बंद करण्यासंदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांना निवेदन देण्यात आले आहे. सदर खाणीचा परवाना १ जानेवारी २०१० रोजी संपला असून पंचायतीत मंजूर झालेल्या ठरावाप्रमाणे त्या खाणीला नव्याने परवाना देता येत नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मिकींवर कारवाई कराच

जुझे फिलिप समर्थक नगरसेवकांची श्रेष्ठींकडे मागणी

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)- माजी पर्यटनमंत्री तथा बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी केलेल्या अपप्रचारामुळेच मुरगांव पालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस समर्थक गटाला फटका बसला, असा आरोप महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या समर्थक गटाने केला. मिकी पाशेको यांच्या पक्षविरोधी कारवायांची श्रेष्ठींनी तात्काळ दखल घ्यावी व कारवाई करावी, अन्यथा मुरगावातील राष्ट्रवादी समर्थकांना वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा माजी नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकर यांनी दिला.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी नगरसेवक नॅनी डिसोझा, पाश्कोल डिसोझा, प्रेमानंद नानोस्कर, जेरी फर्नांडिस, लॅण्डीस, फियोला रेगो, लविना डिसोझा आदी मंडळी हजर होती.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण दहा प्रभागांत निवडणूक लढवली होती. या गटाचे एकूण आठ नगरसेवक निवडून आले व दोन ठिकाणी केवळ मिकी यांनी पैसे व बळाचा वापर करून राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना पाडले, असा आरोप श्री. गांवकर यांनी केला. केवळ मुरगाव पालिकेतच कॉंग्रेस व भाजप समर्थक नगरसेवकांनी आघाडी करून राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दूर केले आहे. या सर्व घटनाक्रमांची माहिती राष्ट्रवादीचे नेते तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना देण्यात आली असून त्यांनी तात्काळ मिकी पाशेको यांच्या विरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी या नगरसेवकांनी केली.

वास्कोत ८७ गुरांची बेकायदा कत्तल

३५ कसायांना अटक, २५ बैलांना जीवदान
वास्को, दि. १८ (प्रतिनिधी): देस्तेरोवाडा, बायणा समुद्र किनाऱ्यावर आज सकाळपासून बैलांची बेकायदा कत्तल सुरू असल्याची माहिती "पणजी ऍनिमल वेल्फेअर सोसायटी'(पॉज)कडून मिळाल्यानंतर वास्को पोलिसांनी ३५ कसायांना अटक केली. यावेळी ८७ बैलांची कत्तल करण्यात आली होती. पोलिस कारवाईमुळे २५ बैलांचा जीव बचावण्यात आला, रात्री उशिरा त्यांना पणजीतील कोंडवाड्यात नेण्यात आले.
"कुर्बानी'च्या नावाखाली, देस्तेरोवाडा येथे उभारण्यात आलेल्या मंडपात आज सकाळपासून बैलांची बेकायदा कत्तल करण्यात येत असल्याची माहिती "पणजी ऍनिमल वेल्फेअर सोसायटी'ला मिळताच त्यांनी त्वरित पावले उचलली. दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास सोसायटीच्या सचिव अँजेला काझी यांनी वास्को पोलिसांकडे "फॅक्स'द्वारे तक्रार पाठवून याबाबत माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन सदर प्रकार बंद पाडला. परंतु, यानंतर मुरगावचे मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर यांनी लेखी संदेश पाठवून सदर प्रकाराला परवानगी असल्याचे कळविल्याने पोलिसांना माघार घ्यावी लागली. सदर घडामोडींची माहिती मिळताच श्रीमती काझी यांनी वास्को पोलिस स्थानकात दाखल होऊन कारवाई करण्याची मागणी केली. पोलिसांनी पुन्हा कारवाई करताना या प्रकारात प्रत्यक्ष गुंतलेल्या ३५ कसायांना ताब्यात घेऊन नंतर त्यांना अटक केली.
या घटनेनंतर येथे जमलेल्या मुस्लीमांनी पोलिसांना जाब विचारला असता, हा प्रकार बेकायदा असल्याचे सांगण्यात आले.
मुरगावचे उपअधीक्षक महेश गावकर, वास्कोचे निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस, मुरगावचे निरीक्षक निगळे, वेर्ण्याचे निरीक्षक जीवबा दळवी फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून कत्तलीसाठी वापरण्यात आलेली हत्यारे तसेच मांस ताब्यात घेण्यात आले. यावेळी वाचवण्यात आलेल्या २५ बैलांना उशिरा रात्री पाच वाहनांतून पणजीच्या कोंडवाड्यात नेण्यात आले.
दरम्यान, पशू चिकित्सा केंद्राचे अधिकारी डॉ. पी. एम. राणे यांनी दिलेला दाखला बेकायदेशीर असून त्यांनी बैलांची तपासणी केलेली नाही, असा दावा श्रीमती काझी यांनी केला. "गोवा मीट कॉंप्लेक्स' वगळता इतर कुठल्याच ठिकाणी जनावरांची कत्तल करण्याची परवानगी/अधिकार नाही. ज्या अधिकाऱ्यांवर जनावरांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे तेच अधिकारी बेकायदा कत्तलीसाठी परवानगी देत असल्याचे दुःख होते. हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या "कुर्बानी'च्या प्रकारावर आज कारवाई झाल्याची वार्ता पसरताच या ठिकाणी लोकांची झुंबड उडाली होती.
दरम्यान, वास्को पोलिसांनी अटक केलेल्या ३५ जणांविरुद्ध भा.दं.सं. ४२९ व गोवा प्राणी संरक्षण कायदा कलम (८) खाली गुन्हा नोंद केला आहे. मुरगावचे पोलीस उपअधीक्षक महेश गावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वास्को पोलीस निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस पुढील तपास करीत आहेत.
-----------------------------------------
मुख्याधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा
सकाळी सहा वाजल्यापासून सुरू झालेला हा प्रकार १२ वाजता थांबवण्यात आला. परंतु, मुख्याधिकाऱ्यांनी लेखी पत्र पाठवून पोलिसांना माघार घेण्यास भाग पाडले. यामुळे हा प्रकार पुन्हा सुरू झाला आणि संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत तो सुरू होता. मुख्याधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक बैलांची कत्तल झाली, अशी टीका अँजेला काझी यांनी केली. दरम्यान, मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर यांनी दिलेली परवानगी बेकायदा असल्याची माहिती देताना, त्यांना तसे अधिकारच नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
या ठिकाणी कत्तलीसाठी आणलेल्या बैलांना उपाशी ठेवण्यात आले होते. याची माहिती मिळताच "पॉज'तर्फे त्यांना खाद्य व पाणी पाजण्यात आले.

आता हॉटेलमध्ये 'सीसीटीव्ही'ची सक्ती

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): विदेशी पर्यटकांना लक्ष करण्यासाठी चहा कॉफीच्या हॉटेलमध्येही बॉंबस्फोट केले जात असल्याने सर्व रेस्टॉरंट, हॉटेल, शॅक्स, पब आणि क्लबच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कडक पावले उचलण्याबरोबरच सर्वांना "सीसीटीव्ही' बसवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, बार व रेस्टॉरंट बंद करण्याबाबत ठरवून दिलेल्या वेळेचे काटेकोरपणे पालन करावे अन्यथा कारवाई केली जाईल, असे पोलिस अधीक्षकांनी काढलेल्या या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
उत्तर गोव्यातील सर्व आस्थापनांना आज पोलिस अधीक्षकांनी पत्र पाठवले आहे. तसेच, त्यात दिलेल्या सूचनांचे विनाविलंब पालन करण्यास सांगितले आहे. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात पुणे येथील "जर्मन बेकरी'त झालेल्या बॉंबस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांनी जारी केले आहेत.
मोठ्या संख्येने देशी विदेशी पर्यटक येत असलेल्या आस्थापनांत "सीसीटीव्ही' बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, त्यात एका महिन्याचे चित्रीकरण जपून ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. हॉटेल किंवा पबमध्ये प्रवेशद्वार तसेच बाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक दरवाजावर "सीसीटीव्ही' बसवावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे, नोंदणीकृत असलेल्या सुरक्षा रक्षक पुरवणाऱ्या कंपनीतीलच सुरक्षा रक्षक तैनात करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची माहिती जवळच्या पोलिस स्थानकात देणे बंधनकारक आहे. याचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांच्या मालकांविरुद्ध कारवाई करण्याचेही संकेत पोलिसांनी दिले आहेत.
मोठी बॅग, हातातील बॅग या सर्वांची स्कॅनरमधून चाचणी करायलाही सांगण्यात आले आहे. अनेक हॉटेलच्या तसेच रेस्टॉरंटच्या समोर असलेल्या फुटपाथवर वाहने उभी करून ठेवली जात असल्यास त्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

पार्टी आयोजनासाठी 'फ्रीडम पॉवर'चा वापर

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): "रशियन फेस्टीव्हल' नंतर आता "फ्रीडम पॉवर फेस्टीव्हल' या नावाने रशियन नागरिकांनी पार्टीचे आयोजन केले आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांनी अद्याप कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. येत्या दि. २१ नोव्हेंबर रोजी या पार्टीचे आयोजन करण्यात आले असून कळंगुट तसेच अन्य किनारी भागात याबद्दल प्रसिद्धी केली जात आहे. राजकीय व्यक्तीच्या एका रेस्टॉरंटमध्ये या पार्टीचे आयोजन करण्यात आल्याचीही माहिती सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. यामुळे या पार्टीला परवानगी मिळेल की ती परवानगीविनाच आयोजित केली जाईल, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
किनारी भागात सध्या मद्य आणि ड्रग्जच्या पार्ट्यांना ऊत आला आहे. दि. २० रोजी कोलवा किनाऱ्यावरही पार्टीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासाठी संकेतस्थळावर जोरदार नोंदणी सुरू आहे. आत्तापर्यंत ७५ जणांना या पार्टीत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केली आहे. या विषयी दक्षिण गोव्यातील पोलिसांना विचारले असता त्यांना अशा पार्टीच्या आयोजनाबद्दल कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अशा पार्ट्या कोणाच्या आशीर्वादाने होतात, याबद्दल प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
पोलिसांची परवानगी मिळाली नसली तरी प्रत्यक्ष या पार्टीच्या वेळी त्या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस पहारा देण्याचेही काम पोलिस खात्यातून होते. मात्र, त्या पार्टीत अंमलीपदार्थांची विक्री करणाऱ्या "पॅडलर'वर मात्र कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. पार्टीचे सत्रच सध्या किनारी भागात सुरू झाले असून ड्रग्जची खुलेआम विक्रीही सुरू झाली आहे.

सरकारच्या हातातून 'ती' जमीन निसटणार?

(म्युटेशन प्रकरण)
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): पेडणे तालुक्यातील मांद्रे येथे सर्वे क्रमांक २९४/१ लॉट क्रमांक-१७ या अंतर्गत बेकायशीरपणे म्युटेशन केलेली कथित सरकारी जमीन आता सरकारच्या हातातून निसटण्याचीच जास्त शक्यता निर्माण झाली आहे. या कथित बेकायदा म्युटेशनला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंबंधीची "फाईल' महसूल खात्यात धूळ खात पडली असून या एकूण प्रकरणाबाबत संशयाचे वातावरण पसरले आहे.
पेडण्याचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी आग्नेलो डिसोझा यांनी २६ मे २००९ रोजी मांद्रे येथील सर्वे क्रमांक २९४/१ लॉट क्रमांक -१७ या सुमारे २ लाख २५ हजार ४३४ चौरसमीटर सरकारी जागेचे म्युटेशन करण्याचा आदेश जारी केला होता. हा आदेश अत्यंत घाईगडबडीत जारी करण्यात आला व त्यामुळे प्रथमदर्शनी या आदेशाबाबत संशय निर्माण झाल्याने उपजिल्हाधिकारी आग्नेलो डिसोझा यांच्यासह अव्वल कारकून सदाशिव रेडकर यांना निलंबित करण्यात आले होते. दरम्यान, या आदेशाला वसाहत व भूनोंदणी खात्यातर्फे प्रशासकीय लवादाकडे आव्हान देण्यात आले होते; परंतु लवादाचा निकाल सरकारच्या विरोधात गेला. या निकालानंतर उपजिल्हाधिकारी आग्नेलो डिसोझा यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले खरे पण अव्वल कारकून सदाशिव रेडकर यांच्या निलंबनाचा आदेश मात्र अजूनही कायम असल्याने या प्रकरणी त्यांना बळीचा बकरा बनवला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, कायदा खात्यातर्फे ही जमीन परत मिळवण्यासाठी ऍड. रेवणकर यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनीही या प्रकरणी ताठर भूमिका घेतल्याची खबर आहे. प्रशासकीय लवादाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव गेले चार महिने महसूल खात्यात अडकून पडला आहे, अशीही खबर आहे. या निवाड्याला एका वर्षांच्या आत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही तर आपोआपच ही जागा सदर व्यक्तीच्या नावावर होईल. आता चार महिने उलटले आहेत व त्यात या निर्णयाला आव्हान देण्याबाबत सरकारची अनास्था पाहिली असता या जमिनीसाठी उच्च पातळीवर सौदा सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे.

स्पेक्ट्रमच्या मुद्यावरून संसदेचे कामकाज रोखले

नवी दिल्ली, दि. १८ : स्पेक्ट्रमच्या मुद्यावर विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळाने लागोपाठ पाचव्यांदा संसदेचे कामकाज ठप्प झाले. विरोधक स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर केंद्र सरकारवर कडाडून हल्ला करीत होते, तर भाजप नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारच्या भूमी घोटाळ्याकडे लक्ष वेधण्याचा कॉंग्रेस व जद(एस) केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून आले.
आज सकाळी राज्यसभेचे कामकाज प्रारंभ होताच अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत एकत्र येत भाजप व अण्णा द्रमुकच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करण्यास प्रारंभ केला. आम्हाला केवळ "जेपीसी'मार्फत चौकशी हवी अशी मागणी हे सदस्य करीत होते. कामकाज चालविणे अवघड आहे हे लक्षात घेऊन पीठासीन अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित केले. लोकसभेतही स्थिती काही फार वेगळी नव्हती. लोकसभेचे कामकाज प्रारंभ होताच विरोधकांनी घोषणाबाजी व गोंधळास सुरुवात केल्याने सभापतींनी आधी दुपारपर्यंत व नंतर संपूर्ण दिवसभरासाठी स्थगित केले.
लोकसभेत भाजप सदस्य सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत एकत्र येत घोटाळ्यांवर "जेपीसी'तर्फे चौकशीची मागणी करू लागले. त्यांच्या मदतीला सपा, अण्णा द्रमुक व शिवसेनेचे सदस्यही आले व घोषणा करू लागले. दुसऱ्या बाजूला सत्तारूढ बाकांवरील सदस्य कर्नाटकमधील भूखंड घोटाळ्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत होते परंतु विरोधकांच्या आवाजात त्यांचा आवाज पूर्णपणे दबून गेला होता. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत कर्नाटकमधील कॉंग्रेसचे खासदार संसद भवनाबाहेरील म. गांधींच्या पुतळ्याजवळ धरण्यावर बसले होते.

येत्या शनिवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा

हायकोर्टाचे केंद्राला आदेश
स्पेक्ट्रम घोटाळा)
नवी दिल्ली, दि. १८ : स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी अकर्मण्यता व मौन बाळगल्याचा जो आरोप केला गेला आहे, त्या संदर्भात येत्या शनिवारपर्यंत न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आज दिले आहेत. माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांच्यावर स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी खटला दाखल करण्याची परवानगी जनता पार्टीचे प्रमुख सुब्रमण्यम् स्वामी मागितली आहे, हे येथे विशेष.
या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्यास सरकार तयार आहे, असे महाअधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम् यांनी न्यायालयाला सांगितल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. जनता पार्टीचे प्रमुख स्वामी यांच्या याचिकेसंदर्भात जी दिरंगाई दाखविण्यात आली आहे ती अत्यंत गंभीर बाब आहे, असे सांगून न्यायालयाने हेही म्हटले की, स्पेक्ट्रम वाटपासंदर्भात कॅगचा जो अहवाल संसदेत मांडण्यात आला आहे त्यातही ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्याच्या स्थितीत आपण आहोत, असे महान्यायवादी गोपाल सुब्रमण्यम् यांनी सांगितल्यानंतर न्या. जी. एस. सिंघवी व ए. के. गांगुली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी शनिवारपर्यंतची मुदत दिली. जनता पार्टीचे प्रमुख स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही मुदत दिली. स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी ए. राजा यांनी आता मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असल्याने त्यांच्याविरोधात आपल्याला खटला दाखल करण्याची परवानगी मिळावी, अशी याचिका स्वामी यांनी केली आहे. राजा यांनी गेल्या रविवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सरकारच्या वतीने आपण न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करू , असे महाअधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम् यांनी न्यायालयाला सांगितले.
महाअधिवक्त्यांना न्यायालयाने म्हटले की, आपण आत्तापर्यंत न्यायालयात जे काय सांगितले आहे ते केवळ तोंडी आहे. न्यायालयापासून काही लपविले जात आहे, असे आम्हाला वाटल्यास ती गंभीर बाब ठरेल. सबब यासंदर्भात आपण न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणेच योग्य राहील, असे न्यायालयाने म्हटले.
राजाच्या विरोधात खटला चालविण्यासाठी आपण पंतप्रधान कार्यालयाला एक पत्र लिहिले होते. त्यावर मार्च २०१० मध्ये आपल्याला एक पत्र मिळाले. याशिवाय मला दुसरे पत्र मिळालेले नाही. मला राजाचेही एक पत्र मिळाले. त्यात त्यांनी असे म्हटले होते की माझ्याविरुद्ध खटला दाखल करण्याची परवानगी देता येणार नाही. यावर स्वामींचे म्हणणे असे होते की मी पंतप्रधानांची परवानगी मागितलेली आहे राजाची नव्हे. यावर न्यायालयानेही म्हटले की राजा तुम्हाला असे पत्र लिहूच कसे शकतात. खटला दाखल करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार राजाला नाहीच, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्व प्रकरणाकडे बघता आता आपण शनिवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा. हे सर्व एवढ्यासाठी की उद्या जाऊन तुम्ही असे म्हणावयास नको की आम्हाला कागदपत्रे सादर करण्याची संधीच दिली नाही, असे न्यायालयाने महान्यायवादींना सांगितले.

५ फोन कंपन्यांचे परवाने रद्द करा

नवी दिल्ली, दि. १८ : स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नव्या दूरसंचार कंपन्यांच्या विरोधात त्वरित कारवाई करीत दूरसंचार नियंत्रकने (ट्रायने) २००८ मध्ये ज्या कंपन्यांना परवाने दिले आहेत अशा पाच कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. एटिसलात (स्वान) युनिनॉर व व्हिडिओकॉनसह पाच कंपन्यांना देण्यात आलेले ६२ परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.
२२ पर्यंत बिग बॉस रात्री ९ वाजताच
मुंबई, दि. १८ : "कलर्स' चॅनेलवर "बिग बॉस' या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दिलासा मिळाल्याने तूर्तास २२ नोव्हेंबरपर्यंत हा कार्यक्रम ठरल्यावेळी म्हणजे रात्री नऊ वाजताच दिसणार आहे.
केंद्राच्या निर्णयाच्या विरोधात कलर्स चॅनेलने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता कोर्टाने या निर्णयाला सोमवार २२ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
राखीला दिलासा नाही
मुंबई, दि. १८ : राखी सावंतने केेलेल्या अपमानास्पद बोलण्यामुळे झाशी येथील एका युवकाने आत्महत्या केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राखी सावंतचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे "राखी का इन्साफ' या कार्यक्रमाच्या प्रसारणाला न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असला तरी राखी सावंतला मात्र दिलासा मिळालेला नाही.
उपराष्ट्रपतींना मातृशोक
नवी दिल्ली, दि. १८ : उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या मातोश्री आसिया बेगम अन्सारी यांचे आज पहाटे प्रदीर्घ आजारानंतर निधन झाले, असे त्यांच्या कुटुंबीय सूत्रांनी सांगितले. ९६ वर्षीय आसिया बेगम यांनी येथील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसमध्ये पहाटे १.३० च्या सुमारास शेवटचा श्वास घेतला.
दिल्ली, मुंबईत रेड अलर्ट जारी
पुणे : अतिरेकी हल्ल्याची शक्यता लक्षात घेऊन दिल्ली आणि मुंबईमध्ये आज गुरुवारी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही शहरांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

भारतीयांचे स्वीस बॅंकेत ६५,२२३ अब्ज

बॅंकेनेच केला खुलासा
सर्व देशांच्या यादीत अव्वल स्थान
अर्धा पैसा आल्यास गरिबी दूर होईल
प्रत्येकाला मिळू शकतात वर्षाकाठी २ हजार
नवी दिल्ली, दि. १८ : भारतीयांचा स्वीस बॅंकेत किती काळा पैसा जमा आहे याचे आकडे भारत सरकारकडे उपलब्ध नाहीत. परंतु, स्वीस बॅंकेनेच या संदर्भात खुलासा करीत म्हटले आहे की, आमच्या बॅंकेत भारतीयांचे जवळपास ६५,२२३ अब्ज रुपये जमा असून सर्वाधिक पैसे जमा असलेल्या देशांच्या यादीत भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे.
अनेक बाबतीत नंबर एक गाठणाऱ्या भारताने याही बाबतीत अव्वल स्थान पटकाविले आहे. स्वीस बॅंकेनेच जारी केलेल्या आकडेवारीत आत्तापर्यंत फक्त ऐकिवात असलेली परंतु अधिकृत माहिती उघड झाली आहे. या आकडेवारीनुसार भारतीयांचे तब्बल ६५ हजार २२३ अब्ज रुपये स्वीस बॅंकेत जमा आहेत. या प्रचंड आकडेवारीसह भारत या यादीत प्रथम क्रमांकावर आहे, तर रशिया २१ हजार २३५ अब्ज रुपयांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. चीन पाचव्या स्थानावर आहे. चीनचे स्वीस बॅंकेत २ हजार १५४ अब्ज रुपये जमा आहेत.
एका अमेरिकन तज्ज्ञाच्या अंदाजानुसार स्वीस बॅंकेत जमा असलेल्या पैशांपैकी अर्धा पैसा जरी भारतात आणला तरी भारतातील गरिबी चुटकीसरशी दूर होईल. शिवाय आगामी ३० वर्षे प्रत्येक भारतीयाला दरवर्षी दोन हजार रुपये फुकट मिळतील.
पैसा आणण्यासाठी केंद्राचे प्रयत्न
स्वीस बॅंकेत अडकलेला भारतीयांचा काळा पैसा परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. स्वित्झर्लंडमधील सर्वोच्च न्यायालयामार्फत आता काही विशिष्ट खात्यांची माहिती भारत मागणार आहे. अर्थ मंत्रालय त्यादृष्टीने प्रयत्नशील असून, भारताचे महान्यायवादी वहानवटी स्वित्झर्लंड सरकारला बॅंक खात्यांची माहिती मिळविण्यासाठी पत्र पाठविणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भारत नेमक्या कोणत्या खात्यांची माहिती मागविणार, याचा तपशील मात्र सूत्रांनी सांगितलेला नाही.

सुप्रीम कोर्टाच्या ताशेऱ्यांना पंतप्रधानांनी उत्तर द्यायलाच हवे!

भाजप, माकपाची मागणी
(२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा)
पाटणा/नवी दिल्ली, दि. १७ : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्यावर खटला चालविण्याची परवानगी द्यावी, याविषयी दाखल केलेल्या याचिकेवर पंतप्रधान कार्यालयाने कोणताही प्रतिसाद न देता मौन बाळगणेच पसंत केल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी प्रतिसाद द्यायलाच हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणावर पंतप्रधानांनी आपली भूमिका स्पष्ट करायलाच पाहिजे, अशी मागणी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप तसेच माकपा यांनी आज केली. दरम्यान, या प्रकरणी केंद्र सरकार उद्या समर्पक उत्तर देईल, असे कॉंग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे.
ए. राजा यांच्या प्रकरणात निर्णय घ्यायला पंतप्रधान कार्यालयाने जो प्रदीर्घ वेळ घेतला त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंंगळवारी जे निरीक्षण नोंदविले आहेत, त्याला पंतप्रधानांनी ताबडतोब प्रतिसाद द्यायलाच हवा. कारण, केंद्र सरकारच्या प्रमुखावर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवण्याची स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे. यामुळे पंतप्रधानांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट करायलाच पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. माझ्या गेल्या ६० वर्षांच्या संसदीय जीवनकाळात पंतप्रधानांवर सुप्रीम कोर्टाने बोट ठेवल्याचे मला आठवत नाही, असेही अडवाणी म्हणाले.
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रचंड मोठा आहे. या घोटाळ्याची चौकशी "जेपीसी'मार्फतच व्हायला हवी, अशी मागणीही अडवाणी यांनी केली.
माकपानेही "पंतप्रधानांनी स्पष्टोक्ती द्यावी,' अशी मागणी केली आहे. २-जी स्पेक्ट्रम परवान्याचे वाटप झाल्यापासून म्हणजे २००८ सालापासूनच या व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी वारंवार करण्यात आलेली आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीला इतका विलंब का लागत आहे, याचे उत्तर पंतप्रधानांनी द्यायलाच पाहिजे, अशी मागणी माकपा नेते सीताराम येचुरी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान कार्यालयावर बोट ठेवल्यानंतर कॉंग्रेसने बाजू निभावून नेण्याचा प्रयत्न करताना "केंद्र सरकार समर्पक असे उत्तर उद्या देईल,' असे म्हटले आहे. "सुप्रीम कोर्टाच्या ताशेऱ्यांकडे लक्ष वेधून उत्तर कधी देणार,' असा प्रश्न कॉंग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी यांना विचारला असता "उद्या उत्तर दिले जाईल,' असे त्यांनी सांगितले.
केवळ 'जेपीसी'चौकशीच हवी!
चेन्नई, दि. १७: ए. राजा यांनी केलेल्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समितीमार्फतच (जेपीसी) चौकशी व्हायला हवी. "जेपीसी'पेक्षा कमी काहीच नसेल, त्यामुळे तेच विरोधी पक्ष स्वीकारेल. जेपीसी चौकशीला विरोध करण्याचे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांना काही कारणच नाही, असा ठाम सूर अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा व तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी काढला आहे.
दूरसंचार मंत्रिपदाचा राजीनामा देताच ए. राजा यांनी "आपण दोषी नाही' असा दावा केला होता. जर ते दोषी नाही, तर "जेपीसी'मार्फत चौकशी करण्यात वावगे काय? "जेपीसी' चौकशीला करुणानिधी का घाबरत आहेत, असा सवाल जयललिता यांनी एका निवेदनातून उपस्थित केला.
भाजप नेते मुरलीमनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील लोक लेखा समिती ही जेपीसीपेक्षाही जास्त बलवान आहे, या करुणानिधी यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना जयललिता म्हणाल्या की, सत्तारूढ खासदाराच्या नेतृत्वातील "जेपीसी' चौकशीवर करुणानिधींचा विश्वास नाही का? हे जरा आम्हाला कळू द्या! असे जर असेल तर कॉंग्रेसवरही त्यांचा विश्वास नाही, हेच त्यातून सिद्ध होते.
केंद्रातील कॉंग्रेस नेतृत्वातील संपुआ सरकारला बिनशर्त पाठिंबा देण्याच्या प्रस्तावाचे शस्त्र मी जेव्हा उपसले त्यानंतरच द्रमुक भानावर आले व राजांनी केंद्रीय मंत्रिपद सोडले, असा दावाही जयललिता यांनी केला.

महामार्गप्रकरण कृती समितीची २२ रोजी बैठक

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) प्रकरणी राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या दबावाखाली हेकेखोरपणे भूसंपादन करीत असल्याने त्याविरोधात राज्यात तीव्र असंतोष पसरला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने आपली पुढील आंदोलनाची दिशा २२ रोजी घोषित करू, असे जाहीर केले आहे. खुद्द सरकारातीलच काही मंत्री व आमदारांनी अप्रत्यक्षरीत्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवून या विषयावरून सरकारात मतभेद असल्याचेच स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा(एनएचएआय)तर्फे राज्य सरकारवर भूसंपादन प्रक्रिया या महिन्या अखेरीस पूर्ण करण्यासाठी दबाव घालण्यात आला आहे. या दबावामुळेच राज्य सरकारने रस्ता रुंदीकरणासंबंधीचे नवे नकाशे तयार करून ते लोकांसाठी उपलब्ध केले आहेत. मुळात पूर्ण ६० मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठीच भूसंपादन होणार असून त्यामुळे या नकाशांना काहीच अर्थ राहत नाही, अशी प्रतिक्रिया प्राधिकरणाचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी दिली. राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी करताना त्याबाबतचे स्पष्ट नकाशे व आराखडे लोकांना उपलब्ध करून त्यावर हरकती मागवण्यात याव्यात. सध्याचे भूसंपादन हे लोकांना अंधारात ठेवूनच केले जात आहे. भूसंपादनासाठी जारी केलेले नकाशे व आता लोकांना उपलब्ध करून दिलेले नकाशे यात तफावत असल्याने ही अधिसूचना बेकायदा ठरते, असेही श्री. देसाई म्हणाले.
श्वेतपत्रिका जारी करा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या गोवा शाखेतर्फे जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) व १७ च्या रुंदीकरणाबाबत श्वेतपत्रिकाच जारी करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र तथा राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून हा विषय ज्या पद्धतीने हाताळला जात आहे तो पाहता जनतेच्या मनात दाट संशय निर्माण झाला आहे. मुळात सरकारकडूनच या महामार्गाचे फेरसर्वेक्षण करण्यात आले, यावरून त्यांची "द्विधा' स्पष्ट होते. भूसंपादनासाठी राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली नाही. शिवाय, "टोल'चा आकडा सामान्य वाहनचालकांचे कंबरडेच मोडणारा ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया पक्षाचे सचिव तथा कामगारनेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली आहे.

निलंबित कारकुनाने केला बेकायदा म्युटेशन्सचा पर्दाफाश

मुख्य सचिवांना निवेदन सादर
पणजी, दि.१६(प्रतिनिधी): न्यायदान सर्वांसाठी समान असायला हवे, पण आपल्या बाबतीत मात्र सरकारकडूनच अन्याय करण्यात आला व केवळ बळीचा बकरा बनवून आपल्याला लक्ष्य करण्यात आल्याची तक्रार पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाचे निलंबित अव्वल कारकून सदाशिव रेडकर यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्याकडे केली आहे. ज्या बेकायदा "म्युटेशन'प्रकरणी आपल्याला निलंबित करण्यात आले तशाच प्रकारची अनेक "म्युटेशन्स' झालेली असून त्यांची यादीच श्री. रेडकर यांनी मुख्य सचिवांना सादर केल्याने प्रशासकीय कारभाराची विश्वासार्हताच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
पेडणे तालुक्यात मांद्रे येथील सर्वे क्रमांक २९४-१ ही सरकारी जमीन बेकायदेशीररीत्या एका व्यक्तीच्या नावे एक चौदाच्या उताऱ्यावर चढवल्याने बरीच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी पेडण्याचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी, तलाठी व अव्वल कारकून सदाशिव रेडकर यांना निलंबित करण्यात आले होते. कालांतराने उपजिल्हाधिकारी व तलाठी यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले पण सदाशिव रेडकर यांचे निलंबन कायम आहे. सदाशिव रेडकर यांची सध्या खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू असली तरी आपल्याबाबत केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आपली बाजू कुणीही ऐकून घेण्यास तयार नाही. आपल्या निलंबनासाठी आपल्यावर जो ठपका ठेवण्यात आला तोच प्रकार अनेक म्युटेशनांच्या बाबतीत घडला आहे. माहिती हक्क कायद्याद्वारे श्री. रेडकर यांनी बार्देश, डिचोली, पेडणे व सत्तरी भागांत अशाच पद्धतीने संबंधित तलाठी व मामलेदारांच्या आदेशांवरून केलेल्या म्युटेशन्सची यादीच दिली आहे. ही सर्व म्युटेशन्स म्हापसा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने गोवा भू महसूल कायदा,१९६८ च्या कलम १४(३)अन्वये दिलेल्या आदेशावरूनच करण्यात आली आहेत, असेही श्री. रेडकर यांचे म्हणणे आहे. या कथित निवाड्याअंतर्गत एक चौदाच्या उताऱ्यात दुरुस्ती करावयाची झाल्यास कलम ९६ व ९७ अंतर्गत संबंधित लोकांना नोटिसा पाठवण्याची गरज नाही,असे सांगण्यात आले आहे.
या प्रकरणी श्री. रेडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्हापशाचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी के. ए. सातार्डेकर यांनी १३-१२-१९९१ रोजी एक आदेश जारी केला होता. या आदेशात ठळकपणे सांगितले होते की एकदा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी १०३ किंवा अन्य कलमाद्वारे म्युटेशनप्रकरणी आदेश काढला की संबंधित तलाठ्यांनी पुन्हा कलम ९६ व ९७ चा अवलंब न करता थेट एक चौदाच्या उताऱ्यांत दुरुस्ती करावी. या आदेशाची एक प्रत श्री. रेडकर यांनी मुख्य सचिवांना सादर केली आहे.
दरम्यान, अशा पद्धतीच्या म्युटेशन प्रकरणांची यादीच श्री. रेडकर यांनी दिल्याने आता खरोखरच या संबंधित तलाठ्यांवर किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार काय? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणी श्री. रेडकर यांनी आत्तापर्यंत न्यायासाठी जिल्हाधिकारी, महसूल सचिव व आता मुख्य सचिवांकडे दाद मागितली आहे.
मांद्र्यात आणखी प्रकरणे
मांद्रे गावातच सर्वे क्रमांक २०४-० ही सरकारी जागाही अशाच पद्धतीने म्हापसा येथील एका व्यक्तीच्या नावे करण्यात आली आहे, असा गौप्यस्फोट श्री. रेडकर यांनी केला आहे. या म्युटेशन प्रकरणीही तशीच पद्धत अवलंबिण्यात आल्याने त्याचीही चौकशी होणार काय? असा सवाल त्यांनी केला आहे. हरमल व वारखंड येथेही अशीच प्रकरणे आहेत व त्यांचीही चौकशी व्हावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आपण जर खरोखरच दोषी आहे तर आपण सादर केलेल्या प्रकरणांत तलाठी व इतरांनाही तोच न्याय देणार काय? असा सवाल करून श्री. रेडकर यांनी मुख्य सचिवांनाही पेचात टाकले आहे.

'ओशन लाइफ'चे दुरुस्तीकाम सुरू

वास्को, दि. १७ (प्रतिनिधी): मुरगाव बंदरावरून २६७ प्रवाशांना घेऊन मुंबईला जात असलेल्या "एमव्ही ओशन लाइफ' जहाजाला खालच्या भागात भेग पडल्याने पुन्हा मुरगाव बंदरात परतावे लागल्यानंतर सध्या सदर जहाजाचे दुरुस्तीकाम सुरू झाले आहे.
दि. १५ रोजी रात्री १.३०च्या सुमारास या जहाजाला भेग पडून त्यात पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली होती व त्यानंतर अथक प्रयत्नांनी ते मुरगाव बंदरावर आणण्यात आले होते. "डी.जी. शिपिंग' व "मर्कन्टाईल मरीन' विभागातर्फे जहाजाची तपासणी करण्यात आल्यानंतरच त्यास पुन्हा प्रवास करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी मुंबईहून २६७ प्रवाशांना घेऊन गोव्याच्या मुरगाव बंदरावर दाखल झालेले "एमव्ही ओशन लाइफ' हे जहाज त्याच रात्री पुन्हा मुंबईला जाण्यास रवाना झाले असता बंदरापासून १५ मैल खोल समुद्रात असता त्याला खालून भेग पडली होती. भेगेतून जहाजात पाणी शिरू लागल्याने जहाजाबरोबरच यात असलेल्या ४०१ लोकांना जलसमाधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यानंतर जहाजावरील अधिकाऱ्यांनी गोवा तटरक्षक दल, भारतीय नौदल व मुरगाव बंदराच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती दिली होती व जहाज माघारी वळवले होते. बंदरानजीक पोहोचल्यानंतर नौदल, तटरक्षक दल मुरगाव बंदराच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला सुखरूपपणे बंदरात आणले होते.
सध्या सदर जहाज दुरुस्तीसाठी मुरगाव बंदराच्या धक्का क्रमांक चारवर ठेवण्यात आले असून "वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड' ह्या जहाजाची दुरुस्ती करत आहे. जहाजाला भेग पडल्याने हे जहाज पाण्यात ५ अंशापर्यंत वाकले होते अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सदर प्रकाराबाबत आज येथील पत्रकारांनी गोवा तटरक्षक दलाचे प्रमुख एन. व्ही. नरसिंह यांच्याशी संपर्क साधला असता हे जहाज २९ वर्षांचे असले तरी त्यामुळे मोठा फरक पडत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. वेळच्यावेळी दुरुस्ती केल्यास एखादे जहाज चांगल्या स्थितीत राहते, अशी माहिती त्यांनी दिली. "एमव्ही ओशन लाइफ'चीही वेळोवेळी दुरुस्ती केली जात होती असे ते म्हणाले. दरम्यान, जहाजाला भेग पडल्याने तेल गळतीचा प्रकार घडला आहे काय, असे विचारले असता तसे काही घडले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, याविषयी मुरगाव बंदराचे साहाय्यक चेअरमन पी. सी.परिदा यांना विचारले असता जहाजाची दुरुस्ती करण्यात आल्यानंतर "डी. जी. शिपिंग' व "मर्कन्टाईल मरीन' यांच्याकडून त्याची तपासणी केली जाईल व त्यांनी परवानगी दिली तरच हे जहाज परतीच्या प्रवासाला निघेल असे ते म्हणाले. जहाजाला भेग पडल्याने ते वाकले होते मात्र त्याला तसा मोठा धोका संभवत नव्हता असेही त्यांनी सांगितले.

पुन्हा कॅसिनोत दंगा

पुन्हा पोलिस निलंबित
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): कॅसिनोत दंगा केल्याप्रकरणी पणजी पोलिस स्थानकातील शिपाई विक्रांत नाईक याला आज निलंबित करण्यात आले. मद्यधुंद असलेल्या या शिपायाला पोलिस स्थानकावर आणल्यावर त्याने पोलिस उपनिरीक्षकावरही हल्ला चढवला. यावेळी त्याच्यावर गुन्हा नोंद करून त्याच्या निलंबनाचा आदेश काढण्यात आला.
अधिक माहितीनुसार, गेल्या रविवारी विक्रांत हा आपल्या एका मित्रासोबत दोनापावला येथील कॅसिनोत गेला होता. या ठिकाणी भरपूर मद्यप्राशन करून त्या दोघांनी दंगामस्ती करण्यास सुरुवात केली. कॅसिनोच्या व्यवस्थापकाने याची माहिती पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक संदेश चोडणकर यांना दिल्यानंतर त्यांनी पोलिस पाठवून दंगा करणाऱ्या या पोलिसाला त्याच्या मित्रासह ताब्यात घेतले. यावेळी आपल्या मित्राला का अटक केली, असा जाब विचारात विक्रांतने सरळ पोलिस उपनिरीक्षकावर हल्ला चढवला व धक्काबुक्कीही केली.
विक्रांत याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करून त्याची वैद्यकीय तपासणी केली असता तो मद्यधुंद अवस्थेत आढळून आल्याची माहिती निरीक्षक चोडणकर यांनी दिली. या घटनेची पोलिस वरिष्ठांनी गंभीर दखल घेतली आहे. गेल्या वर्षी तीन पोलिस शिपायांनी याच कॅसिनोत दंगा केल्याने त्यांच्यावर निलंबित होण्याची पाळी आली होती. या विषयीचा अधिक तपास पोलिस करीत आहेत.

रशियन महोत्सव वादाच्या भोवऱ्यात

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): सांगोल्डा कळंगुट येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये "रशियन महोत्सव' भरवण्याची जोरदार तयारी सुरू झाली असून पोलिसांनी त्याला परवानगी नाकारलेली आहे. परंतु, पोलिसांनी कोणत्या कारणासाठी या महोत्सवाला परवानगी नाकारली आहे, याचे स्पष्टीकरण न दिल्याने सदर नियोजित महोत्सव पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
पोलिसांनी या रशियन महोत्सवाला परवानगी नाकारल्याची माहिती पर्वरी उपविभागीय पोलिस उपअधीक्षक पंढरीनाथ मापारी यांनी दिली. उद्यापासून हा महोत्सव सुरू होत असल्याने या महोत्सवाच्या आयोजकांनी पोलिस परवानगीसाठी अर्ज केला होता. या पार्टीत मद्य, ड्रग्ज आदींचा समावेश असल्याने त्याला परवानगी देण्यात आलेली नाही. आणि परवानगी नसलेला हा महोत्सव कसा काय हाईल, असा सवाल उपअधीक्षक मापारी यांनी केला.
कळंगुट, बागा ते मोरजी पर्यंतच्या किनारपट्टीत रशियन नागरिकांनी बराच जम बसवला आहे. गेल्यावर्षी याच रेस्टॉरंमध्ये अशा प्रकारचा भरवलेला महोत्सव वादग्रस्त ठरला होता. तसेच, अशा पार्ट्यांत मुलीही पुरवल्या जात असल्याने त्यावर नजर ठेवली जाणार असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. "सेक्स आणि ड्रग्ज'मुळे गोव्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मलीन होत असल्याने उत्तर गोव्यातील सर्व पोलिस स्थानकांना सेक्स रॅकेट व ड्रग्जची विक्री करणाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, किनारी भागातील पोलिस स्थानकांना अद्याप अशा व्यवहारात गुंतलेल्यांवर कारवाई करण्यास यश आलेले नाही.
---------------------------------------------------
'सेक्स रॅकेट' सक्रिय
सेक्स रॅकेट चालवणारा कृष्णगोपाळ कुमार हा राज्यात पुन्हा सक्रिय झाला असल्याची माहिती मिळाली आहे. पोलिसांच्याच आशीर्वादाने त्याने पुन्हा एकदा किनारपट्टीवर आपले बस्तान बसवले आहे. पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी त्याला अटक करण्यासाठी सापळा रचला होता. मात्र, त्यावेळी त्याला पोलिस कारवाई करणार असल्याची खबर मिळाल्याने तो निसटला. पेडणे येथे सेक्स रॅकेटमध्ये त्याला अटक झाली होती. सध्या त्याला जामिनावर सोडण्यात आले आहे. राज्यातील अनेक पोलिस स्थानकात तसेच गुन्हा अन्वेषण विभागात त्याच्याविरुद्ध गुन्हे नोंद असतानाही म्हापसा आणि पर्वरी पोलिस स्थानक वगळता अन्य कोणीही त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेले नाही. गुन्हा अन्वेषण विभागानेही त्याचा ताबा न घेतल्याने तो पोलिस खात्यात चर्चेचा विषय बनला आहे. अनेक पोलिस सतत त्याच्या संपर्कात असल्याचीही माहिती मिळाली आहे.

महापालिका घोटाळे उच्च न्यायालयात नेणार

भाजप समर्थक नगरसेवक आक्रमक
कॉर्पोरेशन नव्हे, 'चोर'पोरेशन
पणजी, दि.१६(प्रतिनिधी): पणजी महानगरपालिकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित बेकायदा दुकाने वाटप घोटाळ्याच्या चौकशीचा कॉंग्रेस सरकारने फार्सच केला आहे. यामुळेच आता शेवटचा पर्याय म्हणून उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय भाजप समर्थक नगरसेवकांनी घेतला आहे. या घोटाळ्यात नगरसेवक उदय मडकईकर व दयानंद कारापूरकर हे प्रमुख सूत्रधार आहेत, असा सनसनाटी आरोप विरोधी नगरसेवकांनी आज केला.
आज भाजप मुख्यालयात खास बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत नगरसेवक रूपेश हळर्णकर यांनी महानगरपालिकेतील घोटाळ्यांची जंत्रीच सादर केली. या प्रसंगी नगरसेवक मिनिनो डिक्रुझ, सुरेश चोपडेकर, वैदेही नाईक, वर्षा हळदणकर व दीक्षा माईणकर हजर होत्या. बेकायदा "पे पार्किंग', बेकार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, बनावट सुरक्षा रक्षक, बनावट घरपट्टी पावत्या, कॅसिनो कार्यालय परवानगी प्रकरण, अज्ञात कामगार आदी एकापेक्षा एक घोटाळे करून विद्यमान सत्ताधारी मंडळाने गेल्या साडेचार वर्षांत धुमाकूळ घातला. या असंख्य घोटाळ्यांमुळे पणजी "कॉर्पोरेशन' म्हणजे "चोर'पोरेशनच बनले आहे, अशी खिल्ली श्री. हळर्णकर यांनी उडवली. नव्या बाजार संकुलातील सुमारे ७० टक्के दुकाने बेकायदेशीररीत्या चालवली जात आहेत."जीएसआयडीसी'च्या सुरुवातीच्या यादीत समाविष्ट नसलेली व बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमण केलेली सर्व दुकाने परत महानगरपालिकेच्या ताब्यात यायला हवीत. या दुकानांसाठी फेरनिविदा मागवून त्याचे रीतसर वाटप व्हावे, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
गेली तीन वर्षे अथक प्रयत्न करून व माहिती हक्क कायद्याचा सातत्याने पाठपुरावा करून महापालिकेतील या महाघोटाळ्यांचे पुरावे प्राप्त केले आहेत,असे श्री.हळर्णकर म्हणाले. पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या घोटाळ्यांचे सबळ पुरावे विधानसभेत यापूर्वी सादर केले होते व नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी मोठ्या दिमाखात या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासनही दिले होते. आता ज्योकिम आलेमाव या प्रकरणी ब्र काढीत नाहीत, याचा अर्थ काय? असा सवालही श्री. हळर्णकर यांनी केला. सरकार भ्रष्ट नगरसेवकांना पाठीशी घालीत आहे व त्यामुळे या प्रकरणी न्यायालयातच फैसला होऊ द्या, असा निर्धारही यावेळी श्री.हळर्णकर यांनी व्यक्त केला.
नव्या बाजार संकुलात १४२४ दुकाने आहेत. काही किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पर्यायी "सोपो'व्यवस्था तयार केली होती पण हेच "सोपो' काही विक्रेत्यांनी लाखो रुपयांना विकले, अशी माहिती समोर आली आहे. यांपैकीच काही विक्रेत्यांनी सत्ताधारी नगरसेवकांना हाताशी धरून वरच्या मजल्यावर नवी दुकाने विकत घेतली. प्राप्त माहितीनुसार ४ ते ८ लाख रुपयांना ही दुकाने विकली गेल्याचेही उघड झाले आहे. मुळात बाजार संकुलातील ही दुकाने करार पद्धतीवर देण्यात येतात व त्यामुळे ती विकणे बेकायदा ठरते. महापालिकेच्या परवानगीविना कोणताही व्यवहार बेकायदाच ठरतो व त्यामुळे अनधिकृतपणे दुकाने मिळवलेल्या व्यापाऱ्यांना बाहेर काढावेच लागेल, अशी मागणी त्यांनी केली. काही नगरसेवकांनी आपल्या कुटुंबीयांच्या नावे दुकाने बळकावल्याची प्रकरणेही यावेळी उघडकीस आली आहेत.
खुद्द महापौर कॅरोलीना पो यांनी स्वतःहून बाजारातील दुकानांच्या घोटाळ्यात सत्ताधारी मंडळातील नगरसेवकांचा हात असल्याचा आरोप केला होता. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करून त्यात विरोधी गटातील दोन नगरसेवकांना स्थान दिले होते. शेवटच्या क्षणी रूपेश हळर्णकर यांचे नाव वगळण्यात आल्याने या समितीच्या बैठकीवरच विरोधकांनी बहिष्कार घातला. बाजार समितीचे अध्यक्षपद हे महापौरांकडे आहे व त्यामुळे या घोटाळ्याला कॅरोलीना पो या सुद्धा जबाबदार ठरतात, असा ठपकाही यावेळी रूपेश हळर्णकर यांनी ठेवला.
"यू' ऍण्ड "डी'
बाजार संकुलातील कथित घोटाळ्यात "यू' आणी "डी' ही आद्याक्षरे असलेल्या दोन नगरसेवकांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असा जाहीर आरोपच भाजप समर्थक नगरसेवकांनी केला आहे. नव्या बाजार संकुलात किशोरकुमार मंगलजी यांच्या नावे एक दुकान होते. हे दुकान सुरुवातीला स्मिता पालेकर यांनी विकत घेतले व नंतर ते लीना यू. मडकईकर यांच्या नावे करण्यात आले. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत या "यू'आद्याक्षराचे पूर्ण नाव काय, असे विचारले असता त्याची नोंद महापालिकेकडे नाही, असे उत्तर देण्यात आले. मुळात हा "यू' म्हणजे नगरसेवक उदय मडकईकर हेच आहेत, असा खुलासा यावेळी करण्यात आला. सुरुवातीला दुकानांचे वाटप करताना जे अर्ज सादर झाले ते एकाच पद्धतीचे होते, असेही समोर आले आहे. हे अर्ज एका नगरसेवकानेच तयार केले होते व दुकानांची बेकायदा विक्री करण्याच्या व्यवहारात या "डी'आद्याक्षराच्या नगरसेवकाचा हात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. हा "डी' म्हणजे दया कारापूरकर आहे, असा खुलासा यावेळी करण्यात आला.

खनिज उत्खननासाठी लईराईचे होमकुंडच 'लीझ'वर

लाखो भाविकांच्या श्रद्धास्थानाला सुरुंग
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): गोवा तसेच शेजारच्या राज्यांतील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिरगांवच्या श्री देवी लईराईचे पवित्र होमकुंड जिथे धगधगते व लाखो भाविकांना पावन करून घेते तीच जागा "मेसर्स राजाराम बांदेकर खाण कंपनी'ला खनिज उत्खननासाठी बहाल करून राज्य सरकारने जनतेच्या श्रद्धेलाच सुरुंग लावण्याचे काम केले आहे. सदर खनिज कंपनीला ही जागा "लीझ'वर देण्याच्या खाण खात्याच्या निर्णयामुळे शिरगावात प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे.
खरे म्हणजे, लोकांच्या श्रद्धेला सुरुंग लावू पाहणाऱ्या या कथित "लीझ'चे नूतनीकरण करणारी अधिसूचना जारी करण्यास शिरगाववासीयांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. परंतु, त्याकडे साफ दुर्लक्ष करून खाण खात्याने हा परवाना दिल्याने आता यापुढील परिणामांना सामोरे जाण्यास सरकारने सज्ज राहावे, असा सज्जड इशारा शिरगावातील श्रद्धाळू ग्रामस्थांनी दिला आहे.
टीसी -४/४९ अंतर्गत ६ लाख ९० हजार चौरसमीटर जागेसाठीच्या या खाण करारा(लीझ)चे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. २०२७ पर्यंत या जागेत या कंपनीला खनिज उत्खनन करण्याची मोकळीक याद्वारे देण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत शिरगावचे "शीर' शाबूत होते; पण या "लीझ'चा वार करून सरकारने शिरगावचा शिरच्छेदच केल्याची प्रतिक्रिया दिलीप भास्कर गावकर यांनी दिली. गावाची धारणाच पणाला लागली असल्याने निदान आतातरी शिरगाववासीय आपापसातील मतभेद विसरून एक होतील आणि हा कुटील डाव हाणून पाडतील, अशी आपण देवी लईराईकडे प्रार्थना करतो, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारच्या खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याने ११ नोव्हेंबर रोजी ही अधिसूचना जारी केली. शिरगावची सुमारे ६९ हेक्टर जमीन या खाण "लीझ'अंतर्गत येते. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी देवी लईराईचे जगप्रसिद्ध होमकुंड पेटते त्या सर्वे क्रमांक ५३ चा या करारात समावेश आहे. या जागेत सर्वे क्रमांक ५३, ५९ ते ६२, ८३, ८५ ते ८९, भाग सर्वे क्रमांक ४८, ४९, ५२, ५४ ते ५८, ६३, ६४, ६९, ७०, ८० ते ८२, ९०,९१,९४ व ९५ आदींचा समावेश आहे. सध्या न्यायप्रविष्ट असलेली सर्वे क्रमांक ८२, ८३ व ८५ ही कोमुनिदादची जमीनही या करारात आहे. सदर जमीन चुकून "मेसर्स राजाराम बांदेकर खाण कंपनी'च्या नावावर नोंद झाली आहे व ती परत मिळवण्यासाठी प्रशासकीय व न्यायालयीन लढा सुरू आहे. कोमुनिदाद जमिनीचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे; पण ही जमीन खाण उद्योगाला देऊन सरकारने आपले "खायचे दात' दाखवले, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. लोह व बॉक्साइट खाणीसाठी हा परवाना देण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत या खाण उद्योगाने शिरगावच्या डोंगरावरील नैसर्गिक संपत्ती नष्ट केली व आता शिरगावमधील घरांवरूनही पोकलिन फिरवण्यासाठी सरकार पुढे सरसावले आहे, असेही श्री. गावकर म्हणाले.
दरम्यान, मेसर्स चौगुले खाण कंपनी व मेसर्स राजाराम बांदेकर खाण कंपनी यांच्याविरुद्ध कोमुनिदादच्या जागेवरून शिरगाववासीयांचा गेली कित्येक वर्षे लढा सुरू आहे. या दोन्ही खाण कंपन्यांनी याच गावातील काही लोकांना हाताशी धरून त्यांच्यात फूट पाडली आहे. अनेक लोकांना खाण उद्योगात सामावून घेऊन तसेच काही युवकांना रोजगाराचे "गाजर' दाखवून आपल्या बाजूने ओढले आहे. आज हे लोक आपल्याच गावची धुळधाण करण्यासाठी उघडपणे या खाण उद्योगाची बाजू घेत आहेत, अशी बिकट परिस्थिती या गावात ओढवली आहे. शिरगाववासीयांत एकजूट नसल्याच्या संधीचा फायदा घेऊनच सरकारने या खाण कराराचे नूतनीकरण केल्याचा आरोप होत आहे. खाण खात्याने पवित्र होमकुंडाची जागाच खाण कंपनीला बहाल करून केवळ शिरगाववासीयांनाच नव्हे तर राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत पसरलेल्या देवी लईराईच्या भक्तांनाच थेट आव्हान दिले आहे. यामुळे यापुढे निर्माण होणाऱ्या परिणामाला सर्वस्वी दिगंबर कामत सरकारच जबाबदार असेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे देवभक्त आहेत. आपल्या सरकारवर देवाची कृपा असल्याचे ते जाहीरपणे सांगतात. मात्र शिरगावच्या श्री देवी लईराईचे पवित्र होमकुंड खाण कंपनीच्या घशात घालताना कामत यांची देवभक्ती कुठे लोप पावली होती, असा खडा सवाल दिलीप भास्कर गावकर यांनी केला आहे. बेकायदा खाण उद्योगातून मिळणाऱ्या अमाप पैशांमुळे हे सरकार आंधळे बनले आहे व त्यांना या खाण उद्योगामुळे उध्वस्त झालेल्या लोकांचे काहीही पडून गेलेले नाही. पैशांच्या लालसेने हपापलेले हे खाण उद्योजक व राजकारणी होमकुंडाला हात घालू शकतात तर उद्या श्री देवी लईराईच्या मंदिराकडेही ते वाकड्या नजरेने पाहणार नाहीत, याची शाश्वती काय? पूर्वी पोर्तुगिजांपासून आपल्या दैवतांचे रक्षण करण्यासाठी देवतांचे स्थलांतर करावे लागले होते, आता मुक्त गोव्यात या खाण उद्योजकांपासून त्याच पद्धतीने देवांचे रक्षण करण्याची वेळ शिरगाववासीयांवर ओढवणार आहे का, असाही सवाल यावेळी करण्यात आला आहे.

महामार्गाचे नकाशे अस्पष्टच नागरिकांत संभ्रम कायम

पणजी, दि.१६(प्रतिनिधी): "एनएचएआय'कडून मिळालेल्या अप्रत्यक्ष धमकीमुळेच अत्यंत घाईगडबडीत राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) चे तयार केलेले नकाशे अस्पष्ट आहेत व त्यात नेमकी कुणाची बांधकामे पाडली जाणार याची कोणतीच माहिती नाही, अशी तक्रार नागरिकांनी केली आहे. सरकारातीलच मंत्री व आमदारांनीही या नकाशांबाबत उघड नाराजी व्यक्त करून या परिस्थितीत पुढे गेल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सरकारलाच भोगावे लागतील, असे मुख्यमंत्री कामत यांना कळवल्याची माहिती मिळाली आहे.
आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानावर महामार्गाच्या आराखड्याबाबत चर्चा झाली. या प्रसंगी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, गृहमंत्री रवी नाईक, कुंभारजुवेचे आमदार पांडुरंग मडकईकर, सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा आदी हजर होते. ४(अ) प्रकरणी तयार केलेल्या नकाशांवरून लोकांना दिलासा मिळेल, अशी परिस्थितीच नाही. मुळात लोकांना कोणती घरे पाडली जाईल, याची विस्तृत माहिती हवी आहे व जोपर्यंत ती मिळत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर टांगती तलवार कायम राहणार. आणि तोवर या आराखड्याला विरोध होत राहणार, असे मत बहुतांश सदस्यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हे नकाशे मिळवल्याचे सांगितले. दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात केवळ बाणस्तारी ते उसगावपर्यंतचेच नकाशे उपलब्ध होते. चिंबल ते धुळापी व धारबांदोडा ते मोले आदींपर्यंतचे नकाशे अद्याप मिळालेले नाहीत. हे नकाशे तपासल्यानंतर त्याबाबत प्रतिक्रिया देणार असल्याचे ते म्हणाले.
या आराखड्यावरून दिल्लीला शिष्टमंडळ नेण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा लोकांच्या कितपत भल्यासाठी आहे हे कळत नाही. लोकांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून "एनएचएआय'ला प्रत्युत्तर देण्याची धमकच या सरकारात राहिलेली नाही. केवळ केंद्रीय रस्ता परिवहन व महामार्गमंत्री कमलनाथ यांच्या तालावरच हे नेते नाचत आहेत, अशीही टीका होत आहे.

राष्ट्रभिमान कलुषित करण्याचा प्रकार : आर्लेकर

पोर्तुगीजधार्जिण्यांकडून साग्रेसला निरोप
रॅलीबाबत देशभक्तांकडून निषेध
वास्को, दि. १६ (प्रतिनिधी): पोर्तुगीज राजवटीच्या पाचशे वर्षांपूर्वीच्या आठवणी साजऱ्या करण्यासाठी गोव्यात दाखल झालेल्या "साग्रेस'च्या विरोधात राष्ट्रभिमान्यांनी केलेल्या निदर्शनानंतर आज या जहाजाला निरोप देऊन काहीजणांनी पोर्तुगीज ध्वजांसह वास्को शहरात मिरवणूक काढली. राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मान्यवरांनी या जहाजावरील आमंत्रण नाकारलेले असताना, जहाजाला निरोप देऊन पोर्तुगिजांचा उदोउदो करत मिरवणूक काढण्याचा प्रकार निंदनीय आहे. अशा प्रकारच्या अराष्ट्रीय वृत्तीवर लगाम लावणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी सदर घटनेनंतर दिली.
पाच दिवसांपूर्वी पोर्तुगीज सरकारचे "एन.आर.पी साग्रेस' हे जहाज गोव्याच्या मुरगाव बंदरावर दाखल झाल्यानंतर "मुरगाव देशप्रेमी संघटना' तसेच इतर काही संघटनांनी त्याविरुद्ध निदर्शने केली होती. गोव्यावर कब्जा करून पोर्तुगिजांना पाचशे वर्षे पूर्ण होत असून त्या आठवणी साजऱ्या करण्यासाठी सदर जहाज गोव्यात दाखल झाल्याचे निदर्शने केलेल्या राष्ट्रभिमान्यांनी उघड केले होते. या घडामोडींची दखल घेत राज्यपाल तथा मुख्यमंत्र्यांनी सदर जहाजावरील मेजवानीला उपस्थित राहण्याचे टाळले होते.
मात्र, आज सकाळी "साग्रेस' परतीच्या मार्गावर निघाले असता खारीवाडा तसेच इतर काही भागातील लोकांनी होड्या तसेच ट्रॉलर्समधून जाऊन त्यांना निरोप दिला. सकाळी ७.३० वाजण्याच्या सुमारास खारीवाडा येथील ५ मच्छीमार ट्रॉलर व ३० होड्यांच्या ताफ्यासहित येथील काही नागरिकांनी "साग्रेस' जहाजासमोर जाऊन त्यांना निरोप दिला. यानंतर पोर्तुगिजांच्या बाजूने घोषणा देऊन शहरातून दुचाक्यांवरून मिरवणूक काढली. यावेळी बहुतांश लोकांनी पोर्तुगिजांचा ध्वज तसेच ध्वजचिन्ह असलेले कपडे घातले होते.
अनेक नागरिकांच्या हाती दारूच्या बाटल्या व तोंडी "व्हिव्हा पोर्तुगाल' असे शब्द होते, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. पोर्तुगीज जहाजाला निरोप देण्यासाठी गेलेल्यांपैकी सायमन परेरा व्यावसायिकाने, सदर जहाज "गुडविल व्हिजिट'साठी आल्याने आम्ही त्यांना निरोप देण्यासाठी गेलो होते, असे सांगून ते आमचे अतिथी होते, अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र, शहरात काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत आपला सहभाग नसल्याने त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला.
दरम्यान, ४५० वर्षे गोव्यावर राज्य केल्यानंतर त्या आठवणी साजऱ्या करण्यासाठी आलेल्या जहाजाला निरोप देऊन त्यांचेच गोडवे गाण्याच्या या प्रकाराबाबत देशप्रेमींनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
--------------------------------------------------------
ज्या पोर्तुगिजांनी गोमंतकीयांवर ४५० वर्षे अत्याचार केले, त्यांचे ध्वज घेऊन मिरवणूक काढणे ही एकदम लज्जास्पद गोष्ट आहे. आपल्या देशाचा व राज्याचा अभिमान बाळगण्याचे सोडून दुसऱ्यांचा अभिमान बाळगण्याच्या अशा प्रकारांवर बंदी घातली पाहिजे. भविष्यात असे प्रकार घडू नये यासाठी सरकारने हालचाली करण्याची गरज व्यक्त करताना, भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी या प्रकाराचा निषेध केला.
"साग्रेस' जहाजाला निरोप दिल्यानंतर येथील काही नागरिकांनी अंगावर पोर्तुगिजांचा ध्वज असलेले कपडे परिधान करून संपूर्ण शहरात दुचाकीने मिरवणूक काढली. आपण गोमंतकीय कमी आणि पोर्तुगीज जास्त असल्याचा देखावा करणे म्हणजे आगामी पिढीच्या मनातील राष्ट्रभिमान कलुषित करण्याचाच प्रकार असल्याचे श्री. आर्लेकर म्हणाले.

परतीच्या प्रवासात आले होते 'ब्ल्यू ओशनलाइफ' धोक्यात

भेग पडल्याने पुन्हा मुरगाव बंदरात
वास्को, दि. १६ (प्रतिनिधी): २६७ प्रवाशांना घेऊन गोव्याच्या मुरगाव बंदरात दाखल झालेले बहुचर्चित "ब्ल्यू ओशनलाइफ' हे जहाज काल (दि. १५) रात्री पुन्हा मुंबईला जाण्यासाठी निघालेले असतानाच त्याला भेग पडल्याने तब्बल ४०१ लोकांचा जीव धोक्यात आला होता. मात्र, मुरगाव बंदरापासून १५ मैल खोल समुद्रात असलेले हे जहाज तिथूनच मागे फिरले आणि काही अघटित घटना घडण्याच्या अगोदर पुन्हा मुरगाव बंदरापर्यंत पोचले. त्यानंतर नौदल, तटरक्षक व मुरगाव बंदराच्या अधिकाऱ्यांनी त्वरित कार्यवाही करत सदर जहाज पुन्हा एकदा मुरगाव बंदरात आणले.
काल दुपारी मुंबईहून गोव्यात २६७ प्रवाशांना घेऊन आलेले हे जहाज रात्री १२.३० च्या सुमारास पुन्हा मुंबईला जाण्यास निघाले. परतीच्या प्रवासात जहाजाच्या खालच्या भागाला एक मोठी भेग पडल्याने जहाजावर असलेले प्रवासी व कर्मचारी मिळून एकूण ४०१ लोकांचा जीव धोक्यात आला. बंदरापासून १५ मैल आत समुद्रात असलेल्या ह्या जहाजात मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली होती. पाणी बाहेर फेकणाऱ्या पंपाची क्षमता मर्यादित असल्यामुळे एका अर्थाने या जहाजाला जलसमाधीच मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, जहाजावरील अधिकाऱ्यांनी तात्काळ जहाज माघारी फिरवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी गोवा तटरक्षक दल, गोवा नौदल विभाग तसेच मुरगाव बंदराच्या कर्मचाऱ्यांना याविषयी माहिती दिली. त्यानंतर संबंधितांनी सदर जहाजाला परत आणण्याची सर्व सिद्धता केली असतानाच जहाज पुन्हा बंदरात येताना दिसू लागले. बंदरापासून काही अंतरावर असताना या जहाजाला नौदल, तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सुरक्षितपणे बंदरात आणले व तेव्हाच सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला.

सुप्रीम कोर्टाने पंतप्रधानांना फटकारले

नवी दिल्ली, दि. १६ : २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीत कासवाच्या गतीने प्रगती ठेवल्याबद्दल आधी सीबीआयवर जोरदार टीका केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज याच मुद्यावर पंतप्रधानांनी जे मौन बाळगले त्यावरही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी पंतप्रधानांचा नाकर्तेपणा व बाळगलेले मौन या बाबी खरोखर चिंताजनक आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जनता पार्टीचे प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेत स्वामी म्हणतात, ए. राजा यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपांचे एक पत्र मी पंतप्रधान कार्यालयाला १५ महिन्यांपूर्वी पाठविले असून त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही. राजा यांनी केलेला भ्रष्टाचार लक्षात घेता पंतप्रधानांनी त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची परवानगी द्यावी म्हणून आपण परवानगी मागितली होती, याकडे सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी याचिकेत लक्ष वेधले आहे. या सर्व बाबींकडे बघता आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी स्वामी यांनी केली आहे.
ए. राजा यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत खटला चालविण्याची परवानगी देण्यात यावी यासाठी मी नोव्हेंबर २००८ मध्येच पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. परंतु त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून आपल्याला एवढाच प्रतिसाद मिळाला की, सीबीआय या प्रकरणी चौकशी करत असल्याने या प्रकरणी राजाविरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी देणे योग्य ठरणार नाही.
आता ए. राजा यांनीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असल्याने त्यांच्या विरोधात खटला चालविण्यासाठी पंतप्रधानांच्या परवानगीची गरजच उरलेली नाही, असे मला वाटते, असे सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर ए. राजा यांनी रविवारी रात्री आपला राजीनामा पंतप्रधानांच्या हवाली केला व राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी तो काल मंजूर केला आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
पंतप्रधानांनी स्वामींच्या पत्राला उत्तर का दिले नाही, अशी विचारणा करून न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजाच्या विरोधात करण्यात आलेल्या सर्व आरोपांचे उत्तर द्यावयास हवे. या सर्व बाबींकडे बघता पंतप्रधानांनी राजाच्या विरोधात खटला चालविण्याची परवानगी आधीच का दिली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. राजाच्या विरोधात स्वामींनी केलेली तक्रार संदिग्ध नाही असे सांगून स्वामींच्या या तक्रारीवर कारवाई का करण्यात आली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे.
याचिकाकर्ता स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्तव्याचे स्वागत केले असून, राजाच्या विरोधात कारवाई करण्यात इतका वेळ का लावण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण आता पंतप्रधानांना द्यावे लागेल, असे म्हटले आहे.
याचिकाकर्ता स्वामी यांनी लिहिलेल्या पत्राची तारीख व या प्रकरणी दाखल झालेल्या एफआयआरची तारीख यादरम्यान काय घडले हे तपासण्यास न्यायालयाने अति. महान्यायवादींना सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारीही जारी राहणार आहे.
आपल्या पसंतीच्या अयोग्य कंपन्यांना २००१च्या दरानुसार २००८ साली परवाने देण्यात आले, या कॅगच्या अहवालाच्या आधारावर प्रशांत भूषण यांनीही एक याचिका दाखल केली आहे, हे येथे विशेष.

तेंडुलकर व भातखंडे यांचा राष्ट्रीय पत्रकार दिनी सत्कार

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): पणजी येथील कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षात आज (दि. १६) आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय पत्रकार दिन सोहळ्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते ज्येष्ठ पत्रकार शरद तेंडुलकर व अरुण भातखंडे यांचा शाल, श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी माहिती संचालक मिनीन पेरीस, माहिती सचिव तथा विकास आयुक्त नरेंद्र कुमार, टाइम्स ऑफ इंडियाच्या कायदा संपादक स्वाती देशपांडे, "गुज'चे अध्यक्ष प्रकाश कामत व सचिव सुदेश आर्लेकर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
सुरुवातीला मुख्यमंत्री श्री. कामत यांनी समई प्रज्वलित करून पत्रकार दिन सोहळ्याचे उद्घाटन केले. लोकशाहीत प्रसिद्धी माध्यमांना महत्त्वाचे स्थान आहे. एखाद्या घटनेचे वृत्तांकन करताना प्रसिद्धी माध्यमांनी सावधगिरी बाळगावी; तसेच एकमेकांशी समन्वय साधून बातम्या प्रसिद्ध कराव्यात, असे प्रतिपादन यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले.
सत्काराला उत्तर देताना शरद तेंडुलकर यांनी सांगितले की, आपला हा सत्कार म्हणजे आपण गेली ४० वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात केलेल्या कार्याची पोचपावती आहे. पूर्वी वर्तमानपत्रांत होणाऱ्या चुका गंभीरपणे घेतल्या जायच्या परंतु, आता वाचक सुज्ञ झाल्यामुळे ते बातमीत असलेल्या चुका सुधारून वाचतात, असेही ते म्हणाले.
स्वाती देशपांडे यांनी "प्रसारमाध्यमांचे जागतिकीकरण ः स्पर्धा, आव्हाने आणि संधी' या विषयावर बीजभाषण करताना सांगितले की, प्रसिद्धी माध्यमात प्रसिद्ध होणारे वृत्त जनमत तयार करत असते. म्हणून लोकांपर्यंत चुकीचे वृत्त जाणार नाही याची काळजी प्रसिद्धी माध्यमांनी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रकाश कामत यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. मिनीन पेरीस यांनी सरकारने पत्रकार कृतज्ञता निधी व बिनव्याजी कर्ज योजना तसेच लॅपटॉप आदी योजना पत्रकारांच्या कल्याणासाठी राबवल्याची माहिती दिली. प्रतिमा आचरेकर यांनी सूत्रसंचालन केले तर सुदेश आर्लेकर यांनी आभार मानले.
दरम्यान, पत्रकार दिनानिमित्त संध्याकाळी मॅकानिझ पॅलेस येथे स्वाती देशपांडे यांचे महिला पत्रकारांसाठी मार्गदर्शनपर बीजभाषण झाले.

महामार्गासाठी भूसंपादन होणारच

२९ रोजी अधिसूचना काढणार ः मुख्यमंत्री
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) च्या रुंदीकरणाविरोधात सुरू असलेले आंदोलन चिरडून टाका व या प्रकल्पासाठीची जमीन या महिन्याअखेरीस कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या ताब्यात द्या, असे स्पष्ट आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा(एनएचएआय)तर्फे राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे तात्काळ सुधारीत आराखड्यानुसार नकाशे तयार करून ते २२ रोजीपर्यंत जनतेसाठी खुले ठेवले जाणार आहेत. भूसंपादनासाठीची ३ (डी) अधिसूचना बहुतेककरून २९ रोजी जारी केली जाणार असल्याची स्पष्ट कबुली खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच दिली आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या विषयावरून राज्यात घोळ निर्माण झाल्याने त्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी व भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी दिल्लीला गेले होते. या प्रसंगी "एनएचएआय'चे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा इतर सदस्यांनी राज्य सरकारची बरीच खरडपट्टी काढली. हा राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याने त्याबाबत कोणतीच कारणे ऐकून घेतली जाणार नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगताना राज्य सरकारला जमत नसेल तर केंद्र सरकार भूसंपादन करणार असल्याची तंबी या शिष्टमंडळाला देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत भूसंपादनासाठीची ३(डी)अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत व त्याची पूर्तता झाली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा दम देण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, "एनएचएआय'ने घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यासमोर नमते घेत राज्य सरकारने गेल्या दोन दिवसांत अत्यंत घाईगडबडीत ४(अ) चे नकाशे तयार केले आहेत. केंद्र सरकारने ६० मीटर रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी केली असून त्यानुसारच हे भूसंपादन होणार आहे. आता राज्य सरकारने तयार केलेल्या वेगळ्या आराखड्यानुसार ३० ते ४५ मीटरच्या रुंदीचे वेगळे नकाशे तयार करण्यात आले असून ते जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, असे सांगण्यात आले आहे. हे नकाशे लोकांसाठी जिल्हाधिकारी मुख्यालयात भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध असल्याचे कळवण्यात आले आहे. सकाळी १० ते १ व दुपारी २ ते संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत हे नकाशे पाहायला मिळतील, असे राज्य सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्याने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
चिंता नको,आपण स्वतः लक्ष घालणार : मुख्यमंत्री
राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) च्या रुंदीकरणात अनेक ठिकाणी ६० मीटरवरून ३० ते ४५ मीटरपर्यंत रुंदी शिथिल करण्यात आली आहे. यामुळे ५६९ प्रभावित बांधकामांचा आकडा केवळ १३६ बांधकामांवर आला आहे. सुधारीत आराखड्यात मोठ्या प्रमाणात हानी टाळण्यात आली आहे. या महामार्गासाठी ज्यांची बांधकामे पाडली जातील, त्यांना योग्य पद्धतीने नुकसानभरपाई मिळेल व त्यात आपण स्वतः लक्ष घालणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या लोकांना बाजारभावाप्रमाणेच नुकसानभरपाई मिळेल व त्यासाठी राज्य सरकारतर्फे स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल,अशी माहिती त्यांनी दिली.

वीज थकबाकीदारांसाठी १ लाखापर्यंत 'ओटीएस'

-टोल दरपत्रकात बदल करण्यासाठी केंद्राला पत्र
-'एमपीटी' विरोधात दिल्लीत शिष्टमंडळ
-म्हादईप्रकरणी अधिसूचना लवकरच
-साखळी पंचायत कर्मचाऱ्यांना पालिकेत घेणार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारतर्फे घोषित केलेल्या वीज थकबाकीदारांसाठीच्या एकरकमी परतफेड योजनेला (ओटीएस) वीज ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आता सदर योजना एक लाख रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीदारांसाठी ३१ मार्च २०११ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्गप्रकरणी "एनएचएआय'कडून टोल आकारणीचे दर गोमंतकीयांसाठी जाचक ठरणार असल्याने त्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणे व "एमपीटी'कडून रॉयल्टी (स्वामित्व धन) बाबत राज्य सरकारला असहकार्य केले जात असल्याने हा विषय दिल्लीत एका शिष्टमंडळामार्फत नेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
आज पर्वरी मंत्रालयात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती पत्रकारांना दिली. यावेळी जलस्रोतमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस उपस्थित होते.
वीज खात्यातर्फे वीज थकबाकीदार ग्राहकांसाठी खास "ओटीएस' योजना सुरू केली होती. या योजनेसाठी सुरुवातीला २० हजार व नंतर ५० हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित केली होती. या योजनेचा सुमारे ६४५ ग्राहकांनी लाभ घेतला व ६७,८५,६३० थकबाकीपैकी ४१,६०,२२१ रुपये वसूल झाले, अशी माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. या योजनेला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर रकमेची मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवून त्यासाठी ३१ मार्च २०११ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. साखळी पंचायत रद्द करून तिथे पालिका स्थापन केल्यानंतर पंचायतीत काम करणारे १२ कर्मचारी अधांतरी सापडले होते. या १२ पंचायत कामगारांना साखळी पालिकेत सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
म्हादई लवाद अधिसूचना लवकरच
म्हादईप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी लवाद स्थापन करण्यासंबंधीची अधिसूचना केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती वकिलांनी दिली आहे. ही अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येईल, असे सांगून पुढील सुनावणी २२ रोजी ठेवण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

यश चोप्रांच्या हस्ते इफ्फीचे उद्घाटन

पणजी,दि.१५(प्रतिनिधी): यंदाच्या ४१ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटनाचा मान प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक यश चोप्रा यांना प्राप्त झाल्याची घोषणा केंद्रीय चित्रपट महोत्सव संचालनालयाचे संचालक एस. एम. खान यांनी केली. यावेळी पहिल्यांदाच महोत्सवाच्या उद्घाटन व समारोप सोहळ्यात चित्रपट सृष्टीतील महनीय व्यक्तींचा सन्मान करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. समारोप सोहळ्याचे पाहुणे अजून निश्चित झाले नाही, अशी कबुली त्यांनी दिली.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. खान बोलत होते. या प्रसंगी "डीएफएफ'चे संयुक्त सचिव बी. पी. रेड्डी व गोवा मनोरंजन संस्थेचे (ईएसजी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव हजर होते.आत्तापर्यंत ८१५१ प्रतिनिधींची नोंदणी झाली आहे. यंदा प्रतिनिधींसाठी "ई-तिकीट' आरक्षण सुविधा सुरू करण्यात आल्याने त्यांच्यासाठी हे सोयीस्कर ठरणार आहे. यंदाच्या महोत्सवासाठी विविध गटांत मिळून विक्रमी ४५० प्रवेशिका दाखल झाल्या आहेत. २१ सदस्यीय परीक्षक मंडळाने हे सर्व चित्रपट पाहून विविध गटांसाठी त्यांची निवड केली आहे. यंदाच्या महोत्सवात ओडिसी चित्रपटांवर जादा लक्ष केंद्रित केले जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
"स्लमडॉग मिलेनियर' चित्रपटाच्या ध्वनी संकलनासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झालेले प्रसिद्ध मल्याळम साऊंड डिझायनर डॉ. रसूल पोकुट्टी व अभिनेते बोमन इराणी यांच्या खास कार्यशाळांचेही आयोजन या महोत्सवात होणार आहे. महोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून विस्तृत कार्यक्रमाची घोषणा १९ रोजी पत्रकार परिषदेत केली जाईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

अवेळी पावसाचा राज्याला दणका

पणजी, काणकोण व कुळे, दि. १५ (प्रतिनिधी)ः सोसाट्याचे वारे, विजेचा गडगडाट आणि अवेळी कोसळलेल्या पावसाने सोमवारी राज्याला जोरदार तडाखा दिला. काणकोण भागातील वीजपुरवठा, दळणवळण आदींवर याचा परिणाम झाला. तसेच, संध्याकाळच्या सुमारास सुरू झालेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक व्यवस्था कोलमडली, यामुळे आधीच कुर्मगतीने चालणाऱ्या राजधानीतील वाहनांचा वेग आखणी मंदावला होता. दरम्यान, सातत्याने दणका देणाऱ्या या अवेळी पावसामुळे शेतीवर मिळणाऱ्या उत्पन्नाने दिवाळी साजरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दिवाळे निघण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
काणकोणात पुन्हा कहर
गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून संध्याकाळच्या वेळेस अचानक हजेरी लावणाऱ्या पावसाने सोमवारी राज्यातील बहुतांश भागात उपस्थिती लावली. यामुळे अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला होता व भर संध्याकाळी दाट काळोख पसरला होता. याचा सर्वाधिक फटका काणकोण भागाला बसला. सुमारे दीड तास कोसळलेल्या पावसामुळे श्रीस्थळ येथील ओहोळ दुथडी भरून वाहत होते. यावेळी दूरध्वनी यंत्रणा ठप्प झाली होती, वीजपुरवठा खंडित झाला होता.
भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष बाबू कोमरपंत यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, अवेळी पावसामुळे आधीच हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांचे अवसान गळाल्याचे सांगितले. परिस्थिती अशीच कायम राहिली आणि सरकारने त्वरित साहाय्य उपलब्ध केले नाही तर महागाईमुळे शेतकऱ्यांचे जगणे कठीण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अधूनमधून कोसळणाऱ्या पावसामुळे दिवाळीपूर्वीच पिकून तयार झालेले शेत कापण्यास काही शेतकऱ्यांनी विलंब केला होता. तर, काही शेतकऱ्यांनी कापणी करून ठेवली होती. मात्र, अवेळी आलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी धान्य आडवे झालेले असून काही ठिकाणी त्याला अंकुर फुटला आहे. पाण्याखाली गेलेली ही शेती कुजल्याने शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचा फटका बसला आहे. काणकोणमध्ये यंदा मिरचीचे भरपूर पीक आलेले असले तरी ती सुकवण्यास अडथळे येत असल्याचे, प्रभाकर वेळीप यांनी सांगितले.
कुळे भागात शेतकरी हवालदिल
अवेळी कोसळलेल्या पावसामुळे कुळे व आसपासच्या परिसरातील भातशेतीची मोठ्या प्रमाणात नुकसानी झाली असून शेतकऱ्यांसमोर गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. भातशेती कापणीला आलेली असतानाच पाऊस पडल्याने आता करावे काय? असा प्रश्न हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना पडलेला आहे.
काही ठिकाणी शेतीची कापणी करण्यात आली होती. पण सतत पडणाऱ्या पावसामुळे मळणी शक्य नसल्याने व साठवून ठेवलेल्या भात शेतीला अंकुर फुटल्याने शेतकऱ्याचे श्रम वाया गेल्यात जमा आहेत.
वाकीकुळण शिगाव येथे सुमारे साठ शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून भात शेतीची लागवड करीत आहेत. पण यंदा या शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असून भात कापणीला आलेले असून सुद्धा कापणी करायला मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी येण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी भात आडवे होऊन सतत पडणाऱ्या पावसाने कुजून गेले आहे. संबंधितांनी पाहणी करून शेतकऱ्यांना योग्य ती भरपाई देण्याची मागणी होत आहे.
कुळेहून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या करंझोळ येथील घनदाट जंगलात गेल्या अनेक वर्षांपासून भात शेती करणाऱ्या शिगाव येथील किरण खुशाली मामलेकर यांच्या सुमारे सहा एकर जमिनीतील भातशेती नष्ट झाली आहे. त्यांना अंदाजे दीड लाख रुपयांची नुकसानी झाल्याचा अंदाज आहे. कापणी सुरू असताना अचानक पडलेल्या पावसाने संपूर्ण शेती आडवी झाली होती. प्रयत्न करून त्यांनी काही प्रमाणात भात शेतीची कापणी केली. पण सतत पडणाऱ्या पावसामुळे साठवून ठेवलेल्या भात शेतीला कोंब आलेले आहेत. किरण मामलेकर या महिला असूनही रानटी जनावरांपासून धोका पत्करून मोठ्या कष्टाने एकट्याच करंझोळ येथे पावसाळ्यात भातशेतीची लागवड करतात. रानटी जनावरांपासून रक्षण करूनसुद्धा तोंडी आलेला घास अवेळी पडणाऱ्या पावसाने हिसकावून घेतल्याने त्यांना फार मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे.
सौ. किरण यांच्याप्रमाणेच इतर अनेक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले असून सरकारने त्यांना त्वरित साहाय्य करण्याची मागणी येथून होत आहे.

वाडे-वास्कोत डेंग्यूची साथ?

वास्को, दि. १५ (प्रतिनिधी): वाडे-वास्को येथे असलेल्या 'कर्मा रेसिडेन्शीयल एनक्लेव' ह्या खासगी वसाहतीत राहणाऱ्या दोन बालकांना डेंग्यू झाल्याचे आज उघड झाल्याने सदर परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वास्कोतील नागरी आरोग्यकेंद्राचे चिकित्सक विकास कुवेलकर यांनी सदर ठिकाणी जाऊन पाहणी केली असता ज्या फ्लॅटमधील एका बालकाला डेंग्यू झाला आहे तेथीलच झाडाच्या कुंडीत या साथीचे डास वाढत असल्याचे त्यांना आढळून आले.
एका आठवड्यापूर्वी सुमारे दहा ते बारा वर्षाच्या एका मुलाला प्रथम डेंग्यू झाल्याचे समजले होते. त्यानंतर तीन ते चार दिवसांपूर्वी याच वसाहतीतील दुसऱ्या एका मुलाला डेंग्यू झाला असल्याची माहिती मिळाली. दोघांनाही उपचारांसाठी इस्पितळात दाखल करण्यात आले.
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वसाहतीतील आणखी एका मुलीला डेंग्यू झाला असून वसाहतीतील अन्य काही जणांना ताप येत आहे. त्यांनाही डेंग्यू झाला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून ही साथ पसरत असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.

बहुसंख्य शिरगाववासीय मूर्खच आहेत काय?

कोमुनिदाद उपाध्यक्ष लक्ष्मण येसू गांवकर यांचा सवाल
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): शिरगाव कोमुनिदाद समितीने चौगुले खाण कंपनीकडे करार करून ७० हजार चौरसमीटर जागा आपल्या ताब्यात घेण्याचा जो करार केला आहे, त्याला बहुतांश ३७५ गावकऱ्यांचा पाठिंबा आहे. केवळ १४ लोकांनी गैरसमज करून घेऊन या कराराला विरोध दर्शवला आहे. कोमुनिदादने शिरगाव खाण उद्योजकांच्या घशात घातल्याचा आरोप करून झाल्यानंतर आता दिवाणी खटला का दाखल केला जात नाही, असा सवाल करणाऱ्यांनी यापूर्वी कोमुनिदादचा ताबा कित्येक वर्षे त्यांच्याकडे होता तेव्हा काय प्रयत्न केले, याची माहिती दिली तर अधिक चांगले होईल, असा टोला कोमुनिदादचे उपाध्यक्ष लक्ष्मण येसू गांवकर यांनी लगावला.
खाण उद्योगामुळे संपूर्णतः उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असलेल्या शिरगाववासीयांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. शिरगाव कोमुनिदादची लाखो चौरसमीटर जागा चुकीच्या पद्धतीने चौगुले व बांदेकर खाण उद्योजकांच्या नावे लागल्याने मोठ्या प्रमाणात या जागेचा वापर खाण उद्योगासाठी बेकायदेशीररीत्या सुरू आहे. याप्रकरणी कोमुनिदाद प्रशासन व महसूल खात्याचाही खाण कंपनीला छुपा पाठिंबा आहे. प्रशासकीय व न्यायमंडळासमोर न्यायासाठी गेली कित्येक वर्षे हेलपाटे मारूनही कुणीही शिरगाववासीयांच्या मदतीला धावून येत नाही. आता शिरगाव कोमुनिदादकडूनच आपली जमीन परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले असताना काही मोजक्याच लोकांनी त्यात खो घालणे हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल, असेही श्री. गांवकर म्हणाले.
कोमुनिदादकडून करण्यात आलेल्या या कराराला सरकारची मान्यता घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कोमुनिदाद ही खाजगी संस्था आहे व ती कोमुनिदाद आचारसंहितेनुसारच चालते. कोमुनिदादच्या सगळ्या गावकऱ्यांनी बहुमताने एखादा निर्णय घेतला तर सरकार काहीच करू शकत नाही. सरकारला कोमुनिदादचे व शिरगाववासीयांचे काहीच पडून गेलेले नाही, अन्यथा या गावात कोमुनिदादच्या जमिनीत खाण उद्योगाला परवानगी देण्याचे पाप त्यांनी केलेच नसते, असे कृष्णा राया गांवकर यांनी सांगितले.
आजपर्यंत कोमुनिदाद, देवस्थान, पंचायत आदींवर काही ठरावीक लोकच सत्तेत होते व त्यांनी शिरगावच्या भवितव्याबाबत विशेष काळजी घेतली नाही. म्हणूनच त्याचे गंभीर परिणाम आता आम्हा शिरगाववासीयांना भोगावे लागतात. २००४ साली शिरगाव नागरिक समिती स्थापन झाल्यानंतर तब्बल २६ वर्षांनंतर शिरगावच्या बेरोजगारांना खाण कंपनीत रोजगार मिळाला. काही लोकांनी केवळ खाण कंपनींच्या तालावर नाचूनच विविध कामांत केवळ अडथळे निर्माण करण्याचेच काम केले. आता तरी निदान सर्व गावकऱ्यांनी आपापसातील मतभेद विसरून एकत्र यावे व शिरगावच्या हिताच्या या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही कृष्णा गांवकर यांनी केले आहे.

राजा यांच्या हकालपट्टीसाठी विरोधक अत्यंत आक्रमक

-स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून आजही संसद दणाणणार
नवी दिल्ली, दि. १४ : स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सगळ्यात मोठा घोटाळा म्हणून चर्चिल्या जात असलेल्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, या मागणीसाठी विरोधक आणखी आक्रमक झाल्यामुळे तीन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर उद्या पुन्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
उद्या संसदेत दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांना लक्ष्य करून ते ए. राजा यांच्याविरुद्ध नेमकी काय कारवाई करणार आहेत किंवा ते राजा यांचा बचाव का करत आहेत, याचे स्पष्टीकरण मागणार असल्याचे संकेत प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजप आणि इतर विरोधी पक्षांनी आधीच दिले आहेत. २-जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावासंबंधीची सगळी माहिती वेळोवेळी पंतप्रधान कार्यालयाला दिली असल्याचे ए. राजा सांगत आहेत. याबाबतही पंतप्रधानांनी सभागृहात स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली जाणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात याच मुद्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला होता. विरोधी पक्षांनी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा मुद्दा लावून धरला होता आणि पंतप्रधान या काळात परदेश दौऱ्यावर असल्याने सभागृहात कुठलेही कामकाज होऊ शकले नव्हते. आपले पुढचे धोरण ठरविण्यासाठी रालोआ आणि गैररालोआ पक्षांच्या स्वतंत्र बैठका उद्या सकाळी होणार आहेत. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी उद्या एक बैठक बोलावली असून, भाकपा, माकपा, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, राष्ट्रीय लोकदल, सपा आणि तेलगू देसम या पक्षांचे वरिष्ठ नेते या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

'सांग्रेस'वर एकही महनीय निमंत्रित फिरकलाच नाहीत

वास्को, दि. १४ (प्रतिनिधी): मुरगाव बंदरात तीन दिवसांपूर्वी दाखल झालेल्या पोर्तुगीजांच्या सांग्रेस या जहाजावर आज मेजवानीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या मेजवानीच्या कार्यक्रमास गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र या मेजवानीला आज यापैकी कोणीही उपस्थित राहिले नाहीत. त्याचप्रमाणे अनेक मंत्र्यांनाही या मेजवानीचे निमंत्रण देण्यात आले होते मात्र या मेजवानीचा आस्वाद घेण्यासाठी एकही राजकीय पुढारी उपस्थित नसल्याचे वृत्त आहे. या जहाजाला भारत स्वाभिमान संघटना तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध करत याचा निषेध केला होता. या विरोधाच्या धास्तीमुळेच सदर मंत्रीगण या मेजवानीला उपस्थित राहू शकले नसल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे.

'राष्ट्रवादी'च्या अध्यक्षांची दोन दिवसांत नियुक्ती

-पक्षाचे प्रभारी गोव्यात
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यानंतरही अद्याप नव्या अध्यक्षांची निवड झालेली नाही, मात्र येत्या ४८ तासांत गोव्यासाठी नव्या पक्षाध्यक्षांची निवड केली जाणार असल्याचे पक्षाचे वरिष्ठ नेते तथा गोव्याचे प्रभारी प्रकाश बिनसाळे यांनी आज सांगितले.
नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वास्को येथे झालेल्या प्रकाराचा संपूर्ण अहवाल "हायकमांड' ला सुपूर्द केल्यानंतर गोव्याच्या संघटनेतील सर्व विषय मार्गी लावले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वास्को येथे आपल्या उमेदवाराच्या विरोधात पैसे वाटप करण्यासाठी आल्याचा दावा करून, तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष तथा मंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांनी आपल्याच पक्षाचे नेते तथा आमदार मिकी पाशेको यांच्यावर हल्ला चढवला होता. तसेच, त्यांच्या वाहनाचीही नासधूस केली होती. या घटनेनंतर जुझे फिलीप डिसोझा यांना श्रेष्ठींनी राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते. बिनसाळे यांनी गोव्यात येऊन या दोन्ही नेत्यांशी चर्चा केली आहे. आपण या चर्चेचा अहवाल तयार करून तो पक्षाच्या श्रेष्ठींना देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रदेशाध्यक्ष कोण होणार याबद्दल काहीही बोलण्यास स्पष्ट नकार देत हा निर्णय पूर्णपणे श्रेष्ठी घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मिकी पाशेको यांनी यापूर्वीच आपण प्रदेशाध्यक्ष होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, जुझे फिलीप डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखालीही काम करण्यास तयार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्षांची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार हे पाहणे कुतूहलाचे ठरणार आहे.

'चर्चिलच्या धमक्यांना भीक घालत नाही'

-महामार्ग फेरबदल कृती समिती अधिक आक्रमक
-हा तर महाघोटाळाच!
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): महामार्ग फेरबदल आंदोलकांच्या विरोधात अरेरावीची भाषा बोलणारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्या धमक्यांना आणि इशाऱ्यांना आम्ही किंमत देत नाही. राष्ट्रकुल स्पर्धेप्रमाणेच गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण हा एक मोठा घोटाळा असून येणाऱ्या काळात या सर्वांवर घरी बसण्याची वेळ येणार असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण आराखडा बदल कृती समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला मडगाव येथील लोहिया मैदानावर या आराखड्याच्या विरोधात जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले असून, त्यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल आणि हे पाऊल अधिक तीव्र असेल,असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांच्याशी चर्चा करून आल्यानंतर चर्चिल आलेमाव यांनी या महामार्गाच्या रुंदीकरण आराखड्याला विरोध करणाऱ्या विरोधकांच्या विरोधात गरळ ओकायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावर तोडगा न काढल्यास आपण हा विषय लावून धरणार असल्याची वल्गना करणारे चर्चिल आलेमाव स्वतःला मुख्यमंत्र्यापेक्षा श्रेष्ठ समजत आहेत का, असा प्रश्न करून चर्चिल यांनी आपण कायद्यापेक्षा वर असल्याचे समजल्यास त्यांना त्याचे गंभीर परिणाम नजीकच्या काळात बघायला मिळणार असल्याचेही श्री. देसाई यावेळी म्हणाले.
बांधकाम मंत्री आलेमाव यांची ही केवळ दादागिरी आहे. या दादागिरीला आम्ही भीक घालीत नाही. हे आंदोलन या महामार्गाच्या रुंदीकरणामुळे लोकांची घरे जात असल्यानेच पेटलेले आहे. चर्चिल आलेमाव कोणाच्या जिवावर निवडून आले आहेत, हे त्यांनी विसरू नये. या जनतेनेच त्यांना मतदान करून निवडून आणले आहे. सरकारकडे अद्याप महामार्गाच्या रुंदीकरणाला आराखडा तयार नाही. सरकार जनतेला अंधारात ठेवून हा महामार्ग करू पाहत असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले. काही ठिकाणी ३५ मीटर तर, काही ठिकाणी ४५ मीटर रुंदीकरण करणारा असल्याचे श्री. आलेमाव सांगत आहेत, पण या रुंदीकरणाचा आराखडा कुठे आहे, असा सवाल श्री. देसाई यांनी केला आहे. हा आराखडा लोकांना दाखवल्याशिवाय हे रुंदीकरण करता येणार नसल्याचेही ते म्हणाले.

खाण कंपनीविरोधात दिवाणी खटला दाखल का करीत नाही!

लढा शिरगांवच्या अस्तित्वाचाच
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): शिरगांव कोमुनिदादच्या मालकीची ४ लाख १७ हजार चौरसमीटर जागा चौगुले खाण उद्योग व १४ लाख ५० हजार चौरसमीटर जागा बांदेकर खाण उद्योगाच्या नावे चुकीच्या पद्धतीने लागली आहे. या जमिनीचा मालकी हक्क कोमुनिदादकडे आहे, ते सिद्ध करण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया करतानाच "ऍडवर्स पोझेशन' चा दावा करणाऱ्या खाण कंपनीविरोधात दिवाणी खटलाच दाखल करा, अशी आग्रही मागणी शिरगावचे एक रहिवासी दिलीप भास्कर गांवकर यांनी केली आहे.
शिरगांव कोमुनिदाद समितीतर्फे अलीकडेच चौगुले खाण कंपनीकडे केलेल्या करारावरून गावांत दोन गट तयार झाले आहेत. बहुतांश गावकरी कोमुनिदादच्या पाठीमागे असले तरी १४ गावकऱ्यांनी या कराराला विरोध करून त्याला आव्हानही दिले आहे. मुळात विरोधकांची संख्या कमी असली म्हणून ते पूर्णपणे चूक करीत आहेत असा समज कुणीही करू नये. शिरगांवच्या अस्तित्वाच्या चिंतेनेच या लोकांनी या कराराला विरोध दर्शवला आहे, असे दिलीप गांवकर म्हणाले. या कराराप्रमाणे ४ लाख १७ हजार चौरसमीटर जागेत चौगुले कंपनीला खनिज उत्खनन करण्याचे हक्क दिले आहेत व त्या बदल्यात ही कंपनी सुमारे ७० हजार चौरसमीटर जागा कोमुनिदादच्या ताब्यात रीतसर देण्यास राजी झाली आहे. जी ७० हजार चौरसमीटर जागेची गोष्ट कंपनी करीत आहे, त्यात अधिकतर जागेचा चौगुले कंपनीच्या खनिज वाहतुकीसाठीच वापर होतो व या कंपनीकडूनच ती व्यापण्यात आली आहे. या वापरात अजिबात हस्तक्षेप करण्यात येणार नाही,असेही समितीने मान्य केले आहे व त्यामुळे ही जागा ताब्यात घेऊन उपयोग काय. या कराराबाबत कोमुनिदाद प्रामाणिक आहे, असे जरी समजता येण्यासारखे असले तरी केवळ व्यवहार पाहणारी खाण कंपनी किती प्रामाणिक असेल, याबाबत शंकाच आहे, असेही श्री.गांवकर म्हणाले.
शिरगावातील काही गावकऱ्यांचा या कराराबाबत गैरसमज झाल्याचे कोमुनिदादकडून सांगण्यात येते. हा गैरसमज दूर करण्याची जबाबदारी समितीचीच होती. विरोध करणाऱ्यांनी पैसे कसे काय घेतले,असे म्हटले जाते. पैसे घेतले म्हणजे आपल्या गावावर तुळशीपत्र ठेवले असे होत नाही. आजतागायत गावच्या भल्यासाठी म्हणून भासवून अनेकांनी आपला वैयक्तिक स्वार्थ खाण उद्योजकांकडून साधून घेतला आहे, याची अनेक उदाहरणे लोकांसमोर आहेत व त्यामुळे कुणावर विश्वास कसा ठेवावा, हेच लोकांना कळत नाही. चौगुलेनंतर आता यापुढे तशाच प्रकारचा करार बांदेकर खाण उद्योग कंपनीबरोबर करण्याचा कोमुनिदादचा इरादा आहे. या करारात सुमारे १ कोटी रुपये नुकसान भरपाई पोटी घेतले जाण्याचीही शक्यता आहे. प्रत्येक गावकऱ्याला २२ हजार रुपये मिळणार आहेत. हे पैसे या कराराला विरोध करणाऱ्यांमुळे अडकले आहेत,असा प्रचार करून विरोधकांविरोधात लोकांना भडकावण्याचे प्रकार सुरू आहेत, अशी माहितीही दिलीप गांवकर यांनी दिली.
शिरगाव कोमुनिदाद समितीला खरोखरच गावचे भले करावयाचे असेल व शिरगावातील भावी पिढीसाठी हा गाव शाबूत ठेवायचा असेल तर त्यांनी थेट या कथित जागेवरील मालकी हक्कासाठी खाण कंपनीविरोधात दिवाणी खटला दाखल करावा. या लढ्याला सर्व गावकऱ्यांचा पाठिंबा असेल. मुळात खाण कंपनीकडून गावातील सुमारे पन्नास जणांना रोजगार दिला आहे हे जरी खरे असले तरी या पिढीचे भविष्यच नष्ट होते आहे याबाबत त्यांच्यात जागृती व्हायला हवी. हे कामगार अधिकतर कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आत्तापर्यंत तोडो व फोटो नीती वापरूनच खाण कंपनींकडून या गावचा उध्वस्थ केला व यापुढेही हेच सत्र सुरू राहील. प्रशासन व न्यायसंस्थेलाही पैशांच्या मदतीने आपल्या बाजूने ओढण्यात खाण कंपनींना यश मिळाले आहे. दुर्दैव म्हणजे शिरगाववासियांची भक्कम बाजू न्यायालयात मांडून अनधिकृतपणे बळकावलेली कोमुनिदादची जमीन खाण कंपनीकडून परत मिळवण्यासाठी जे वकील नेमण्यात आले ते देखील खाण कंपनींचीच तळी उचलून धरतात व कोमुनिदादला हक्क मिळवून देण्याचे सोडून खाण कंपनी व कोमुनिदादचे मध्यस्थी असल्यागत वागतात याचेही श्री.गावकर यांनी यावेळी आश्चर्य व्यक्त केले.

२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा लिलाव करण्यासंबंधीच्या सूचनांना केराची टोपली!

माजी दूरसंचार सचिवांचा गौप्यस्फोट
नवी दिल्ली, दि. १३ : २-जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावात झालेल्या कोट्यवधींच्या घोटाळ्याप्रकरणी दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांच्या हकालपट्टीची मागणी जोर धरत असतानाच, स्पेक्ट्रमच्या लिलावासंबंधी आपण सादर केलेल्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा गौप्यस्फोट दूरसंचार खात्याचे सेवानिवृत्त सचिव डी. एस. माथूर यांनी आज केला. माथूर यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे ए. राजा यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
"स्पेक्ट्रमची संख्या कमी असल्याने मर्यादित संख्येतच परवान्यांचे वाटप करण्यात यावे', अशीही सूचना मी माझ्या कार्यकाळात केली होती, असे माथूर यांनी आज भोपाळ येथून वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. परवाने वाटपाच्या काही आठवडे अगोदर १२१ कंपन्यांना ४.४ मेगॅ हर्टझच्या स्पेक्ट्रमचे कसे काय वाटप करण्यात आले याबाबत वक्तव्य करण्यास मात्र माथूर यांनी नकार दिला. राजा यांनी हा निर्णय कसा काय घेतला याबाबत आपल्याला काहीही माहीत नसल्याने याबाबत वक्तव्य करणे उचित ठरणार नाही, असेही ते म्हणाले.
त्यावेळी दूरसंचार खात्याकडे सुमारे ५०० पेक्षा जास्त अर्ज आले होते. मात्र, एवढ्या अर्जदारांना वाटण्याइतपत स्पेक्ट्रम त्यावेळी उपलब्ध नव्हते, असेही माथूर यांनी पुढे सांगितले. टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांची एकतर्फी सत्ता मोडीत काढत नवनवीन कंपन्या या क्षेत्रात येऊन स्पर्धा वाढावी या प्रयत्नात यशस्वी झाल्याचा दावा ए. राजा सातत्याने करत आहेत. २००१ च्या दरानुसार २००८ मध्ये २-जी स्पेक्ट्रमचे परवाने वाटल्याने सरकारचा सुमारे १.४० लाख कोटींचा महसूल बुडाल्याचा ठपका राजा यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे, हे याठिकाणी उल्लेखनीय.

'व्होट बॅंके'च्या राजकारणामुळे दहशतवादाविरुद्धचा लढा बोथट
भाजपचे ज्येष्ठ नेते अडवाणी यांचे प्रतिपादन
बऱ्हाणपूर, दि. १३ : कॉंग्रेसच्या व्होट बॅंकेच्या राजकारणामुळे देशाचा दहशतवादाविरुद्धचा लढा बोथट झाला आहे, असे प्रतिपादन भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केले आहे.
"कॉंग्रेस पक्षाच्या या घाणेरड्या राजकारणामुळे देशाचे हित धोक्यात आले आहे आणि दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यावर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे', असे अडवाणी यांनी येथे काल रात्री ब्रिजमोहन मिश्रा स्मृती व्याख्यानमालेत बोलताना सांगितले. २००१ मध्ये भारतीय संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्यावेळी अतिरेकी संसदेत प्रवेश करण्यात यशस्वी झाले असते तर ९/११ पेक्षाही मोठी भयंकर घटना घडू शकली असती, असेही अडवाणी पुढे म्हणाले.
मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या भाजप सरकारने नक्षलग्रस्त भागात शिक्षणाच्या सोयींसह एकूणच विकास कार्य केल्यामुळे स्थानिक जनतेचा नक्षलवाद्यांवरचा विश्वास कमी झाला आहे आणि त्यामुळेच नक्षली हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पामेला अँडरसन बिग बॉसमध्ये
मुंबई, दि. १३ : हॉलिवूडची प्रख्यात अभिनेत्री पामेला ऍण्डरसन पुढल्या आठवड्यात कलर्स वाहिनीवरील बिग बॉस या रिऍलिटी शोमध्ये दाखल होणार आहे.
"येत्या सोमवारी पामेला ऍण्डरसनचे अमेरिकेतून मुंबईत आगमन होईल आणि पुढल्या आठवड्यात ती बिग बॉसच्या घरात प्रवेश करेल', असे कलर्स वाहिनीच्या प्रवक्त्याने वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. "बिग ब्रदर' या ब्रिटिश रिऍलिटी शोवर आधारित असलेल्या बिग बॉस या रिऍलिटी शोचे चित्रीकरण येथून १२५ किमी अंतरावर असलेल्या लोणावळा येथे करण्यात येत आहे. या रिऍलिटी शोमध्ये सहभागी होत असलेल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील व्यक्तींना बाहेरच्या जगाशी कुठलाही संपर्क न करता अनेक कॅमेऱ्यांच्या नजरेत एकाच घरात एकत्र वास्तव्य करावे लागते.

म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या सू की यांची अखेर सुटका

यांगून, दि. १३ : लोकशाहीवादी नेत्या आँग सॅन सू की यांची म्यानमारच्या लष्करी राजवटीने अखेर आज सुटका केली, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सू की यांना जवळून पाहता यावे यासाठी त्यांच्या निवासस्थानाजवळ सू की समर्थकांनी प्रचंड गर्दी उसळली होती.
गेल्या दोन दशकांपासून ज्या घरात सू की यांना लष्करी राजवटीने नजरकैदेत ठेवलेेले आहे, त्या घराकडे जाण्यासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी एकच गर्दी केली. सू की यांच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर उभे केलेले अडथळे पोलिसांनी हटविण्यास प्रारंभ केल्यानंतर लोकांचे थवेच्या थवे सू की यांचे क्षणभर तरी दर्शन व्हावे यासाठी तिच्या निवासस्थानाकडे जाऊ लागले. यावेळी लोक सू की यांच्या नावाच्या घोषणा देत होते. तसेच त्यांची छायाचित्रे असलेली पोस्टर्स घेऊन सू की समर्थनार्थ घोषणा देत होते.
सू कीच्या सुटकेसंदर्भात माहिती देणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही जबाबदार अधिकारी सू की यांच्या निवासस्थानी गेले व त्यांनी सू की यांना त्यांच्या सुटकेचा आदेश वाचून दाखविला. सू की यांची आता सुटका झाली आहे, असे एका लष्करी अधिकाऱ्याने आपले नाव न सांगता सांगितले.
आपल्या लाडक्या ६५ वर्षीय नेत्याचे दर्शन घेण्यासाठी हजारो लोक त्यांच्या निवासस्थानाजवळ जमले होते. म्यानमारमधील लष्करी शासकांनी सू की यांना बाजूला हटविण्याचा तसेच त्यांना गप्प करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. परंतु, त्यात ते अपयशी ठरले. आजही म्यानमारच्या भविष्याच्या दिशेने सू की यांच्याकडे तेथील जनता बघत आहे.
""सू की म्हणजे आमच्यासाठी आई, बहीण व आजी आहेत. कारण, सू की या, या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारे जन. आँग सॅन यांची मुलगी आहे'', असे ४५ वर्षीय नाईंग नाईंग वीन यांनी सांगितले. तिच्या नसानसांत तिच्या वडिलांचे रक्त असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
लष्करी राजवटीला विरोध करण्याची जोखीम पत्करीत जवळपास अडीच हजार राजकीय कैदी, सू कीचे अनेक पाठीराखे सू कीचे छायाचित्र असलेले टी शर्ट घालून होते. या टी शर्टवर लिहिले होते- आम्ही आँग सॅन सू की सोबत आहोत. या जमावाचे पोलिस लपूनछपून छायाचित्रणही करत होते.
म्यानमारमधील सर्वाधिक लोकप्रिय बंडखोर असलेल्या लोकशाहीवादी नेत्या सू की २००३ पासून लष्करी राजवटीच्या नजरकैदेत होत्या. सू की यांची तशी मागील वर्षीच सुटका होणार होती; परंतु एका अमेरिकन नागरिकाने तलावाच्या काठावर असलेल्या सू की यांच्या निवासस्थानी पोहून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचे लक्षात येताच सू की यांच्या सुटकेला आडकाठी आली व त्यांची सुटका पुन्हा लांबली. तेव्हापासून म्यानमारच्या लष्करी शासकांवर जगभरातून जोरदार टीका होऊ लागली तसेच गेल्या २० वर्षांपासून नजरकैदेत असलेल्या सू की यांची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सतत होऊ लागली.
२० वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत सू की यांचा पक्ष बहुमताने निवडून आल्यानंतरही सू की यांच्याकडे सत्ता सुपूर्द करण्यात आली नव्हती. २००२ मध्ये सू की यांची सुटका करण्यात आली होती, त्यावेळी सू की जेथे जेथे जात तेथे प्रचंड गर्दी होत होती. म्यानमारच्या लष्करी शासनाचे प्रमुख थान स्वे यांनी सू की यांची सुटका केलेली असली तरी त्यांच्यावर काही बंधने टाकली असावीत, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु, आँग सॅन सू की यांचे वकील न्यान वीन यांनी म्हटले आहे की, सू की अशा कोणत्याही अटी मान्य करणार नाहीत. याआधीही त्यांच्यावर अशा अटी लादण्यात आल्या त्यावेळीही त्यांनी अशा अटींना विरोध केला होता. सू की हा लढा देशासाठी तसेच आपल्या वैयक्तिक तत्त्वांसाठी लढत आहेत. १९९९ साली सू की यांचे पती मिशेल ऍरिस कॅन्सरचे रुग्ण असताना व शेवटचे श्वास घेत असताना त्यांनी आपल्या पत्नीला भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु, म्यानमारच्या लष्करी हुकूमशहांनी त्यांना भेटण्याची परवानगी नाकारली होती. गेल्या दहा वर्षांपासून सू की यांनी आपल्या दोन मुलांना बघितलेले नाही तसेच आपल्या नातवानांही त्या कधी भेटलेल्या नाहीत.

विरोध मोडून महामार्गाचे काम पुढे रेटणारच : चर्चिल

मडगाव, दि. १४ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग १७ च्या रुंदीकरणाच्या आराखड्याची आखणी सुरू असून चालू महिन्यापर्यंत ती पूर्ण होणार आहे. त्याबाबतचा आराखडा तयार करताना लोकांची जास्त घरे जाणार नाहीत याबाबत दक्षता घेतली जात आहे. त्यासाठी संबंधित सर्व आमदार, पंचायतींना विश्वासात घेऊनच आखणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर जरी कोणीही विरोध केला तरी हे काम सुरू करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी म्हटले आहे. यावेळी बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता जे. जे. एस. रेगो उपस्थित होते.
आपण अनेक वर्षांपासून दिल्ली आणि गोवा विधानसभेतही राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) व राष्ट्रीय महामार्ग १७ साठी आवाज उठवत होतो; परंतु गोव्यातील कोणत्याच मंत्र्यांने वा आमदाराने त्याकडे लक्ष दिले नाही. केंद्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तो आराखडा तयार केलेला होता. त्यात हजारो घरे पाडली जाणार होती. त्याला आपण स्वत: विरोध करून गोव्यातील अभियंत्याकडून नवे सर्वेक्षण केले व आराखडा तयार केला. गोव्यात दोन्ही महामार्गाचे रुंदीकरण तात्काळ होणे हे गरजेचे असून भविष्यातील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी आताच काम सुरू करणे गरजेचे आहे, असे आलेमाव यांनी सांगितले. काही लोक महामार्गाला विरोध करत असल्याबद्दल आलेमाव यांनी खेद व्यक्त केला.
महामार्ग ४ (अ) ची आखणी केली असून कित्येक ठिकाणी ५० टक्के रुंदी कमी केलेली आहे. ६५ किलोमीटर रस्त्याच्या आखणीबाबतीत विरोध असून तेथे ३० ते ३५ किंवा ४५ मीटर रुंदीचा रस्ता बनवण्यात येणार आहे. आताच्या आराखड्यानुसार ५६९ बांधकामांपैकी १३६ घरे मोडली जातील. पोळे ते पेडणे पर्यंत ४ टोलनाके उभारण्यात येतील. एक पोळे सीमेजवळ, दुसरा झुआरी पुलाजवळ, तिसरा मांडवी पुलाजवळ बसवण्यात येणार आहे.
दक्षिण गोव्यातील लोकांना पणजीला जाण्यासाठी एकच टोलनाका लागेल व मासिक पास त्यांना देण्यात येणार आहे. आठवड्यातून एकदा पणजीला जाणाऱ्यांना कमी टोल भरण्यासाठी आखणी केली जात असल्याचे मुख्य अभियंता रेगो यांनी सांगितले.

सालाझारशाहीचे गोव्यात कौतुक नकोच : काणेकर

'भारत स्वाभिमान'तर्फे पणजीत निषेध फेरी
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): भारतला महासत्ता बनवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपला स्वाभिमान जागवण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी सवड काढून काही वेळ देशसेवेसाठी देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. पोर्तुगिजांच्या छळवादी राजवटीचा सामना करून व अपरिमित हालअपेष्टा सहन करून ज्यांनी गोव्याला मुक्त केले त्याच पोर्तुगिजांकडून आपल्या सालाझारशाही राजवटीचे उदात्तीकरण केले जात असताना त्यात सरकारने सहभागी होणे हे दुर्दैवी आहे, अशी खरमरीत टीका भारत स्वाभीमानचे गोवा प्रमुख डॉ. सुरज काणेकर यांनी केली.
भारत स्वाभिमान व देशप्रमी नागरिकांतर्फे आज पणजीत सरकारच्या कृतीचा निषेध करण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. आझाद मैदानावर एकत्रित झालेल्या या नागरिकांनी आल्तिनो येथे पोर्तुगीज वकिलातीसमोर निदर्शने करून संताप व्यक्त केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या सोहळ्याला गैरहजेर राहून आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्याच पद्धतीने राज्यपालांनीही आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
योगगुरू बाबा रामदेव यांनी देशाला महसत्ता बनवण्यासाठी जो कार्यक्रम आखला आहे, त्याला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन काणेकर यांनी केले. गोवा मुक्त होऊन पन्नास वर्षे झाली तरी अजूनही मये हा गाव मात्र पोर्तुगिजांच्या ताब्यात आहे,अशी खंत काशिनाथ मयेकर यांनी व्यक्त केली. मयेवासीय गेली पन्नास वर्षे लढत आहेत पण त्यांना अजूनही न्याय मिळत नाही, असेही ते म्हणाले. ही निषेध फेरी शहरातून फिरून आझाद मैदानावर नेण्यात आली व तेथे या कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आला.

केसरबाई संगीत संमेलनाची थाटात सुरुवात

पणजी, दि. १२ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी): गोमंतकातील उदयोन्मुख गायक सचिन तेली यांच्या बहारदार गायनाने कला अकादमीतर्फे आयोजित ३० व्या सूरश्री केसरबाई केरकर स्मृती संगीत समारोहाची आज येथे थाटात सुरुवात झाली. यावेळी अमर मोपकर (तबला), प्रसाद गावस (संवादीनी), दर्शन मठकर आणि नितेश देसाई यांनी तानपुऱ्यावर साथ केली. अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर कलामंदिरात सुरू झालेल्या या महोत्सवाचा शुभारंभ अकादमीचे अध्यक्ष प्रतापसिंग राणे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने तसेच सुरश्रींच्य अर्धपुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून झाला.
गेली २९ वर्षे सुरश्रींच्या स्मरणार्थ सदर संगीत समारोहाचे अकादमी आयोजन करीत आहे. दोन दिवस चालणाऱ्या या संमेलनात आजच्या दिवशी कला अकादमीच्या संगीत विभागातील व्याख्याते छोटे रहिमत खान यांच्या शिष्यवर्गाचे सतार वादन झाले. त्यानंतर मुंबई येथील नामवंत गायक कलाकार उस्ताद गुलाम हुसेन खान(राजा मिया) यांचे शास्त्रीय गायन सत्राचा समारोप मुंबई येथील प्रथितयश नृत्यांगना सोनिया परचुरे यांच्या कथ्थक नृत्याने झाले.
उद्या रविवारी सकाळी दहा वाजता गोमंतकीय सतार वादक लक्ष्मीकांत खांडेकर यांच्या सतारवादनाने सत्राची सुरुवात होईल. त्याला जोडून स्थानिक कलाकार अमित भोसले तबला तरंग सादर करणार आहेत. सत्राचा समारोप नवी दिल्ली येथील युवा प्रतिभेचे आशिष सांकृत्यायन यांच्या धृपद धमार मैफलीने होणार आहे. संध्याकाळी ५ वाजता स्थानिक युवा कलाकार प्रीतिमाला धावस्कर यांच्या गायनाने सत्राला सुरुवात होईल आणि त्याला जोडून पुणे येथील उस्ताद शहीद परवेज खान यांचे सतार वादन होईल. महोत्सवाचे अंतिम सत्र उस्ताद फजल कुरेशी (मुंबई) तबला, पं. भवानी शंकर (मुंबई) पखवाज, दिलशाद खान (मुंबई) सारंगी, आणि बोंडो (गोवा) पर्कशन यांच्या तालवाद्य कचेरीने पार पडेल.

मोटारीची धडक बसून दुचाकीस्वार जागीच ठार

बार्रोसवाडा सांगोल्डा येथील दुर्घटना
म्हापसा, दि. १३ (प्रतिनिधी): बार्रोसवाडा सांगोल्डा येथे आज सकाळी साडेदहाच्या सुमारास झालेल्या अपघातात संजोत भास्कर वाडकर हा युवक जागीच ठार झाला. तो ताळगाव पणजी येथील विल्बर एअर कंपनीत कामाला होता. उद्या रविवारी सकाळी ११ वाजता त्याची अंत्ययात्रा आल्त पर्वरी साईधाम येथून निघणार आहे.
कळंगुटचे पोलिस उपनिरीक्षक गौरीश परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कळंगुटहून पणजीच्या दिशेने निघालेल्या जी जे ४ ए एम ८५४३ या इंडिका मोटारीची जोरदार धडक वाडकर याच्या पल्सर (जी ए ०७ बी ३७२) या दुचाकीला बसली. ही धडक एवढी जोरदार होती की सुमारे पन्नास मीटरपर्यंत वाडकर हा त्यासोबत फरफटत गेला. त्यामुळे तो जागीच ठार झाला. तो आपल्या कामासाठी कळंगुटला निघाला होता.
वाडकर याला सर्वप्रथम कांदोळी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले असता तेथेच त्याला मृत घोषित करण्यात आले. चिकित्सेसाठी त्याचा मृतदेह बांबोळी येथे गोमेकॉमध्ये पाठवण्यात आला आहे. जिवाचा गोवा करण्यासाठी आलेल्या या इंडिका मोटारीचा चालक सतीशभाई चव्हाण चव्हाण (वय ४१) याच्यावर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे.

महानंद नाईक दोषमुक्त

केसर नाईक खून प्रकरण
पणजी,दि. १३ (प्रतिनिधी): उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी दिलेल्या निवाड्यात महानंद नाईक याला केसर नाईक खून प्रकरणात निर्दोष ठरवण्यात आले आहे. संशयित आरोपीविरोधात ठोस पुरावे नाहीत व त्याचा लाभ या निवाड्यात त्याला मिळाला. एकूण १८ प्रकरणांपैकी केसर नाईक हे पाचवे प्रकरण आहे ज्यातून महानंद नाईक याला निर्दोष ठरवण्यात आल्याने पोलिस तपासाबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
२३ वर्षीय युवतीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी अलीकडेच न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्यात महानंदला सात वर्षे कारावासाची सजा फर्मावली होती. आता केसर नाईक खून प्रकरणी सबळ पुराव्याअभावी त्याला निर्दोष ठरवण्यात आले आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी हैदराबाद येथे फोरेन्सिक प्रयोगशाळेत पाठवलेला अहवालही परत आला होता. त्यात "डीएनए' चाचणी करणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते.
आपले नाव "केशव' असल्याचे भासवून महानंद नाईक यांनी केसर नाईक या मोपा-पंचवाडी येथील युवतीला आपल्या जाळ्यात ओढले व तिच्याशी लग्न करण्याचे आमिषही तिला दाखवले. लग्नासाठी शब्द टाकण्याच्या बहाण्याने तिला चांगले कपडे व अलंकार घालण्यास भाग पाडून तिला नेण्यात आले व तिचा खून केला, असा आरोप महानंद याच्यावर केपे पोलिसांनी ठेवला होता. आपण आपल्या मित्राबरोबर सावर्डेला जात असल्याचे सांगून गेलेली केसर परत घरी परतली नसल्याने तिचा भाऊ राजाराम नाईक याने पोलिस तक्रार नोंदवली होती.
पोलिसांनी २००९ साली महानंदला बलात्कारप्रकरणी अटक केल्यानंतर विविध त्याच्याकडून अपराधांचा उलगडा झाला होता. त्याच काळात केसर नाईक हिला आपण "केशव' असल्याचे सांगून आपणच जाळ्यात ओढल्याची जबानी महानंदने पोलिसांनी दिली होती. "सीरियल किलर'म्हणून संपूर्ण गोव्यात गाजलेला महानंद नाईक आता एकामागोमाग एका प्रकरणांतून निर्दोष सुटत चालल्याने पोलिसांना सणसणीत चपराक बसली आहे.