• बारावीच्या निकालात घोळ
• नवे परिपत्रकही अधांतरीच
• माध्यमप्रश्‍नी मंगळवारचा वायदा
• मंडळाने गुणपत्रिका पुन्हा मागवल्या
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): माध्यमप्रश्‍न आणि आठवीपर्यंतच्या मुलांना उत्तीर्ण करण्यावर शिक्षण खात्यात सध्या घोळ सुरू असतानाच नुकत्याच झालेल्या बारावीच्या निकालांच्या गुणपत्रिकांमधील अक्षम्य चुकांमुळे सर्व गुणपत्रिका मंडळाला परत मागवाव्या लागल्या आहेत. या विषयीचा आदेश आज सायंकाळी काढण्यात आला.
या घोळामुळे महाविद्यालयात प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. शालान्त मंडळ परीक्षेच्या या घोळामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण तज्ज्ञांकडून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची जोरदार मागणी सुरू झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे फातोर्ड्याचे आमदार तथा प्रवक्ते दामोदर नाईक यांनी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रिपदावरून त्वरित डच्चू देण्याची जोरदार मागणी केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांनी उद्या (शनिवारी) सकाळी शिक्षण खात्याच्या सर्व वरिष्ठ अधिकार्‍याची तातडीची बैठक बोलावली आहे. बारावीच्या निकालाबाबत घालण्यात आलेल्या घोळाची गंभीर दखल मोन्सेरात यांनी घेतली आहे. बारावीच्या सर्व गुणपत्रिका मागवून घेण्यात येणार आहेत. त्यात दुरुस्ती करून नवीन गुणपत्रिका पुढील आठवड्यात विद्यार्थ्यांना वितरित केल्या जातील. बारावीची प्रश्‍नपत्रिका पुनर्तपासणी व गुण पडताळणी प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. बारावीच्या गुणपत्रिकेतील हा घोळ गंभीर असून त्यास जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
बारावीच्या कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत गुणांमध्ये घोळ झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर विविध विद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या विद्यालयात धाव घेतली. याची माहिती शालान्त मंडळाला मिळाल्यानंतर अंतर्गत परीक्षेच्या गुणांची नोंदच या गुणपत्रिकांत केली नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आता या गुणपत्रिका मागे घेऊन त्यात दुरुस्ती केली जाणार असल्याची माहिती मंडळाचे सचिव दिलीप भगत यांनी दिली. येत्या २५ मेपर्यंत या सर्व गुणपत्रिका संबंधित विद्यालयांनी मंडळाकडे सोपवाव्यात, अशी सूचना सर्व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना करण्यात आली आहे. विज्ञान शाखेच्या दुरुस्त केलेली गुणपत्रिका २१ मेपासून मंडळाच्या संकेतस्थळावर पाहायला मिळतील तर, गुणपत्रिका २३ मेपर्यंत विद्यार्थ्यांना शालान्त मंडळात उपलब्ध होतील. कला व वाणिज्य शाखेच्या गुणपत्रिका २ जूनपर्यंत मिळणार आहेत.
७ ते २८ मार्च या दरम्यान घेतलेल्या शालान्त मंडळाच्या परीक्षेत १२ हजार ६८३ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यातील ९ हजार ७८७ विद्यार्थी उर्त्तीण झाले होते. मात्र, आता अंतर्गत गुणांचा समावेश केल्यानंतर काही गुण कमी पडल्यामुळे नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्याला लाभ मिळणार आहे.
नव्या परिपत्रकामुळे गोंधळ
पणजी, दि. २०(प्रतिनिधी): पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्वंच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याबाबतच्या नव्या सुधारीत परिपत्रकात कोणतीच मार्गदर्शक तत्त्वे न घालता केवळ पहिल्या परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करा, असे सुचवण्यात आल्याने शाळा व्यवस्थापनासमोर पुन्हा एकदा नवा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याचा हा कारभार म्हणजे ‘कालचा गोंधळ बरा होता’, असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली आहे.
नव्या शिक्षण धोरणानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याची तरतूद कलम १६ अंतर्गत करण्यात आली आहे. याविषयी शिक्षण खात्याने यापूर्वीच उशिरा परिपत्रक जारी करून गोंधळ घातला. या परिपत्रकावरून मुख्याध्यापक संघटना, व्यवस्थापन संघटना व विविध शैक्षणिक स्तरावरील संघटनांनी आक्षेप घेतला असता काल १९ रोजी नवे सुधारित परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या परिपत्रकांतही निकालात बदल करण्यासाठी कोणतीच मार्गदर्शक तत्त्वे घालण्यात आली नाहीत. केवळ पहिल्या परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील इयत्तेत पाठवण्यात येत असल्याचा शेरा मारा, असा ‘शॉर्टकट’ सुचवण्यात आल्याने त्याच्या कार्यवाहीवरून नवाच घोळ निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, नव्या शिक्षण धोरणावरून वेळकाढू धोरण अवलंबिलेल्या सरकारला आता अचानक जाग आल्याने या धोरणाची घाईगडबडीत कार्यवाही करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी शिक्षण खात्यातील अधिकारीच द्विधा मनःस्थितीत आहेत. नेमके काय करावे हे कुणालाच कळेनासे झाले आहे. मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री हे दोघेही सध्या दिल्लीत माध्यमाचा विषय सोडवण्यासाठी ठाण मांडून बसले असताना राज्यात मात्र घोळात घोळ सुरू असून सरकारचे याकडे अजिबात लक्ष नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, या घोळाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी सरकारने विविध संघटनांना एकत्रित घेऊन तोडगा काढणे अपेक्षित होते; परंतु सरकार भलतीकडेच व्यस्त असल्याने शिक्षक, पालक व विद्यार्थी संभ्रमावस्थेत असल्याचे चित्र दिसते. एकीकडे निकालाचा घोळ सुरू असताना प्रवेश प्रक्रियाही सुरू आहे. अशा स्थितीत सरकारकडून कोणतीच ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने गोंधळ वाढत चालला आहे. अखिल गोवा मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष संजीव सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता अद्याप हे परिपत्रक मिळाले नाही. ते पाहिल्यानंतर संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाची बैठक होईल व त्यात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
माध्यमाच्या प्रश्‍नावर मंगळवारचा वायदा!
पणजी, दि.२० (प्रतिनिधी): माध्यमाच्या प्रश्‍नावर सरकार अजूनही ठोस भूमिका घेण्यास कचरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी यासंदर्भात अंतिम तोडगा मंगळवार २४ पर्यंत निघेल, असे सांगून सावध पवित्रा घेतला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या प्राथमिक माध्यम धोरणात बदल करून इंग्रजी माध्यमाच्या शैक्षणिक संस्थांचेही उखळ अनुदानरूपाने पांढरे करण्याकडेे कॉंग्रेसश्रेष्ठींचा कल झुकल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. इंग्रजीसाठी दिल्लीत जबर मोर्चेबांधणी केलेल्या नेत्यांकडून ही मागणी मान्य करून घेतल्याची हूल उठवण्यात आली आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांची काल १९ रोजी रात्री उशिरा भेट घेऊन त्यांच्याशीे या विषयी चर्चा झाल्याचे दिल्लीतील सूत्रांनी सांगितले. दक्षिण गोव्यातील सर्वंच अल्पसंख्याक कॉंग्रेस नेत्यांनी इंग्रजीसाठी बराच आकांडतांडव केल्याचेही सांगण्यात येते. इंग्रजी माध्यमाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही तर कॉंग्रेसला त्याचा फटका बसेल, असा इशारा या नेत्यांनी दिल्याची खबर आहे.
दरम्यान, या विषयावर अजूनही अंतिम तोडगा निघाला नाही व चर्चा सुरू आहे, असे सांगून येत्या २४ मेपर्यंत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता मुख्यमंत्री कामत व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी बोलून दाखवली. इंग्रजी माध्यमाची मागणी श्रेष्ठींनी मान्य केली किंवा कसे याबाबत त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच त्याबाबत काय ते बोलू, असे सांगून त्यांनीही ठोस भूमिका त्यांनी घेतलीच नाही.
‘दिल्लीतील बैठकीचे निमंत्रण नाही’
दिल्लीत १८ मेपासून सुरू असलेल्या माध्यम प्रश्‍नावरील चर्चेसाठी कोणीही दुरान्वयेही कसलेही निमंत्रण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाला पाठवलेले नाही असे प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, अल्पसंख्याकमंत्री सलमान खुर्शीद, कॉंग्रेसचे सरचिटणीस ऑस्कर फर्नांडिस व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या समवेत, कॉंग्रेस पक्षाचे गोवा राज्य प्रभारी ब्रार यांनी इंग्रजी माध्यमासाठी अनुदानाची मागणी करणार्‍या मंत्र्यांच्या आणि ‘फोर्स’ या संघटनेच्या बैठकीचे निमंत्रण नाहीच. इंग्रजी माध्यमाचा आणि अनुदानाचा गोव्याच्या जातीय सलोख्याला, कधीही न सावरता येण्यासारखा असा प्रश्न अल्पसंख्याक मंत्री आणि ऑस्कर फर्नाडिस यांच्या उपस्थितीत, जातीय पातळीवरच सोडविण्याचे सरकारचे व कॉंग्रस पक्षाचे हे प्रयत्न अश्‍लाघ्य आहेत म्हणून मंचाने या प्रयत्नांचा तीव्र निषेध केला आहे.
हा प्रश्न असमर्थ आणि हतबल सरकारने, गोव्यात सोडवायचे सोडून दिल्लीला सोडविण्यासाठी केलेले प्रयत्नही निषेधार्ह आहेत. अस्तित्वात असलेले धोरण बदलल्यास त्याचे परिणाम आणि दुष्परिणाम, दिल्लीला नव्हे तर ते गोवा सरकारलाच भोगावे लागतील, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे, असेही श्री. वेलिंगकर यांनी निक्षून बजावले आहे.
Saturday, 21 May 2011
मडगावात १.२० कोटींची लूट
विदेशी चलन आस्थापनात सुरा दाखवून चोरी
मडगाव, दि. २०(प्रतिनिधी): येथील कॅफे तातोजवळील गजबजलेल्या भागातील गॅलक्सी फास्ट ट्रेक फॉरेक्स गोवा प्रा. लि. या विदेशी चलनाची देवघेव करणार्‍या आस्थापनात घुसून व सुर्‍याचा धाक दाखवून सुमारे १.२० कोटींची रक्कम पळविण्याचा धाडसी प्रकार आज तिन्हीसांजेच्या सुमारास घडला व त्यामुळे शहरात एकच खळबळ माजली आहे. या रकमेत साधारण लाखभराचे भारतीय चलन तर १.१९ कोटीचे विदेशी चलन होते असे नंतर केलेल्या तपासात आढळून आले आहे.
या धक्कादायक प्रकारानंतर दक्षिण गोव्यातील सर्व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळी धावून आले व त्यांनी तपासात मदतही केली. श्‍वान पथकाला व ठसे तज्ज्ञांनाही पाचारण करण्यात आले होते व सर्व वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी तळ ठोकून होते.
तातो कॅफेसमोरील इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेले हे आस्थापन एम. ए. मुनाफ यांचे आहे. आज शुक्रवार असल्याने मुनाफ हे तेथे काम करणार्‍या रतलम शेख व दुसरी अशा दोन मुलींना आत बसवून आतून आस्थापनाला टाळे ठोकून सायंकाळी ६ वा. मशिदीत नमाजाला गेला होता. त्यांच्या मागोमाग मोटरसायकलवरून एक तरुण आला. त्याने केलेल्या विनंतीनुसार त्या मुलींनी दाराचे कुलुप काढल्यावर तो आत आला व त्याने सुर्‍याचा धाक घालून तेथे असलेली मुनाफ यांची बॅग घेऊन पळ काढला. तो गडबडीत जाताना त्याची बॅग पडली पण ती उचलण्यासाठीही तो थांबला नाही.
सारा प्रकार काही सेकंदात व एखाद्या चित्रपटांतील दरोड्याप्रमाणे घडला व त्यामुळे त्या मुलींना ओरडण्याचेही भान राहिले नाही. भानावर आल्यावर त्यांनी लगेच मुनाफशी संपर्क साधला व त्यानंतर एकच खळबळ माजली. पोलिसांना कळविताच पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस, उपअधीक्षक महेश गावकर, गुरुप्रसाद म्हापणे, निरीक्षक तुषार वेर्णेकर, नेल्सन आल्बूकर्क धावून आले.
मुनाफ याने दिलेल्या माहितीनुसार त्याच्या बॅगेत रोख एक लाख रु., २०२६ अमेरिकन डॉलर, १,१७,६९५ पौंड, ११६० युरो, ८६,२०५ कुवेत दिनार, ७१० ओमन दिनार, १८३३६ कतार दिनार, २७० ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ५५५० डेन्मार्क व रशियन चलन होते.
त्याच्या आस्थापनाबाहेर नेहमीच शेख अब्दुल्ल नामक इसम असे. पण आज तोही लवकर निघून गेला होता व त्याच्या अनुपस्थितीत हा प्रकार घडला. मिळालेल्या माहितीनुसार सिराज शेख हा या दुकानाचा मूळ मालक असून त्याच्याकडून मुनाफने हे दुकान भाडेपट्टीवर घेतले होते व उभयतात मालकी हक्कावरुन वाद चालू असतानाच हा प्रकार घडल्याने त्याचा संबंध या प्रकरणाशी जोडला जात आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदर दुकान हे मूळ रेडीमेड गार्मेटचे असून तेथेच हा व्यवहार चालू होता. तेथे कोणत्याच प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था, तिजोरी, सीसीकॅमेरा आदींची व्यवस्था नाही व त्यामुळे पोलिस तपासाला दिशा मिळू शकलेली नाही. पंचनाम्यानंतर संबंधितांना पोलिस स्थानकावर नेऊन जबान्या नोंदविण्याचे काम उशीरापर्यंत सुरु होते.
गेल्या वर्षभरातील ही सर्वात मोठी घटना असून विदेशी चलन व्यवहार करणार्‍यांनाही चोरट्यांनी लक्ष्य केल्याचे त्यातून दिसून येत आहे. याच आठवड्यात फातोर्डा येथे एकाच इमारतीतील पाच फ्लॅट फोडले गेले होते परंतु त्यात राहणारी मंडळी सहलीवर परराज्यात गेलेली असल्याने तेथे नेमकी कितीची चोरी झाली ते कळलेले नाही.
मडगाव, दि. २०(प्रतिनिधी): येथील कॅफे तातोजवळील गजबजलेल्या भागातील गॅलक्सी फास्ट ट्रेक फॉरेक्स गोवा प्रा. लि. या विदेशी चलनाची देवघेव करणार्‍या आस्थापनात घुसून व सुर्‍याचा धाक दाखवून सुमारे १.२० कोटींची रक्कम पळविण्याचा धाडसी प्रकार आज तिन्हीसांजेच्या सुमारास घडला व त्यामुळे शहरात एकच खळबळ माजली आहे. या रकमेत साधारण लाखभराचे भारतीय चलन तर १.१९ कोटीचे विदेशी चलन होते असे नंतर केलेल्या तपासात आढळून आले आहे.
या धक्कादायक प्रकारानंतर दक्षिण गोव्यातील सर्व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळी धावून आले व त्यांनी तपासात मदतही केली. श्‍वान पथकाला व ठसे तज्ज्ञांनाही पाचारण करण्यात आले होते व सर्व वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी तळ ठोकून होते.
तातो कॅफेसमोरील इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेले हे आस्थापन एम. ए. मुनाफ यांचे आहे. आज शुक्रवार असल्याने मुनाफ हे तेथे काम करणार्‍या रतलम शेख व दुसरी अशा दोन मुलींना आत बसवून आतून आस्थापनाला टाळे ठोकून सायंकाळी ६ वा. मशिदीत नमाजाला गेला होता. त्यांच्या मागोमाग मोटरसायकलवरून एक तरुण आला. त्याने केलेल्या विनंतीनुसार त्या मुलींनी दाराचे कुलुप काढल्यावर तो आत आला व त्याने सुर्‍याचा धाक घालून तेथे असलेली मुनाफ यांची बॅग घेऊन पळ काढला. तो गडबडीत जाताना त्याची बॅग पडली पण ती उचलण्यासाठीही तो थांबला नाही.
सारा प्रकार काही सेकंदात व एखाद्या चित्रपटांतील दरोड्याप्रमाणे घडला व त्यामुळे त्या मुलींना ओरडण्याचेही भान राहिले नाही. भानावर आल्यावर त्यांनी लगेच मुनाफशी संपर्क साधला व त्यानंतर एकच खळबळ माजली. पोलिसांना कळविताच पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस, उपअधीक्षक महेश गावकर, गुरुप्रसाद म्हापणे, निरीक्षक तुषार वेर्णेकर, नेल्सन आल्बूकर्क धावून आले.
मुनाफ याने दिलेल्या माहितीनुसार त्याच्या बॅगेत रोख एक लाख रु., २०२६ अमेरिकन डॉलर, १,१७,६९५ पौंड, ११६० युरो, ८६,२०५ कुवेत दिनार, ७१० ओमन दिनार, १८३३६ कतार दिनार, २७० ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ५५५० डेन्मार्क व रशियन चलन होते.
त्याच्या आस्थापनाबाहेर नेहमीच शेख अब्दुल्ल नामक इसम असे. पण आज तोही लवकर निघून गेला होता व त्याच्या अनुपस्थितीत हा प्रकार घडला. मिळालेल्या माहितीनुसार सिराज शेख हा या दुकानाचा मूळ मालक असून त्याच्याकडून मुनाफने हे दुकान भाडेपट्टीवर घेतले होते व उभयतात मालकी हक्कावरुन वाद चालू असतानाच हा प्रकार घडल्याने त्याचा संबंध या प्रकरणाशी जोडला जात आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदर दुकान हे मूळ रेडीमेड गार्मेटचे असून तेथेच हा व्यवहार चालू होता. तेथे कोणत्याच प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था, तिजोरी, सीसीकॅमेरा आदींची व्यवस्था नाही व त्यामुळे पोलिस तपासाला दिशा मिळू शकलेली नाही. पंचनाम्यानंतर संबंधितांना पोलिस स्थानकावर नेऊन जबान्या नोंदविण्याचे काम उशीरापर्यंत सुरु होते.
गेल्या वर्षभरातील ही सर्वात मोठी घटना असून विदेशी चलन व्यवहार करणार्‍यांनाही चोरट्यांनी लक्ष्य केल्याचे त्यातून दिसून येत आहे. याच आठवड्यात फातोर्डा येथे एकाच इमारतीतील पाच फ्लॅट फोडले गेले होते परंतु त्यात राहणारी मंडळी सहलीवर परराज्यात गेलेली असल्याने तेथे नेमकी कितीची चोरी झाली ते कळलेले नाही.
शिक्षणमंत्र्यांना तात्काळ पदच्युत करा : दामू नाईक
पणजी, दि. २०(प्रतिनिधी): राज्यातील शिक्षण खात्यात सर्वत्र सावळागोंधळ सुरू असून विद्यार्थी, पालक व शिक्षकवर्ग पेचात सापडले आहेत. या सर्व कारभाराला शिक्षणमंत्र्यांची निष्क्रियताच उघड झाली असून त्यांना तात्काळ या पदावरून हटवावे, अशी जोरदार मागणी भाजप विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी केली आहे.
गोवा शालांत मंडळातर्फे घोषित करण्यात आलेल्या बारावीच्या निकालात बराच गोंधळ घालण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत अक्षम्य चुका झाल्याचे आढळून आल्याने सर्व गुणपत्रिका परत मागवून पुढील आठवड्यात नव्या गुणपत्रिका जारी करण्याचे मंडळाने ठरवले आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थी व पालकांत चिंतेचे वातावरण पसरले असून सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना या चुकीचा फटका बसणार आहे. एमबीबीएस व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेशासाठीची अंतिम मुदत २५ मे २०११ आहे. या प्रवेशांसाठी बारावी परीक्षेतील ५० टक्के गुण व उर्वरित ‘सीईटी’ परीक्षेतील कामगिरी ग्राह्य धरली जाते. आता बारावीच्या विद्यार्थ्यांना सुधारीत गुणपत्रिका पुढील आठवड्यात देण्यात येणार असल्याने या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे काय, असा सवालही आमदार नाईक यांनी केला. शिक्षण खात्याच्या गोंधळी कारभारामुळेच गोव्यातील विद्यार्थ्यांची ‘बीट्स पिलानी’ संस्थेतील प्रवेश परीक्षेला बसण्याची संधी हुकली, असा आरोपही यावेळी त्यांनी केला.
शिक्षण खात्यातील या एकूणच परिस्थितीला कोण जबाबदार, असा सवाल करून सरकारने तात्काळ गोवा शालांत मंडळ बरखास्त करून शालांत मंडळाची पुनर्रचना करावी व या गोंधळाला जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणीही दामोदर नाईक यांनी केली आहे.
बारावीच्या निकालाचा घोळ कमी म्हणून की काय दुसरीकडे पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्वंच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे आदेश देणारे शिक्षण खात्याचे परिपत्रकही वादात सापडले आहे. या परिपत्रकांत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली नसल्याने त्याविरोधात मुख्याध्यापक, व्यवस्थापन व प्राचार्य संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
इयत्ता पाचवीच्या प्रवेशासाठी इतर मागासवर्गीयांना १९.५ टक्के आरक्षण देण्याचे स्पष्ट आदेश असताना त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. हा प्रकार शिक्षण खाते व समाज कल्याण खात्याच्या नजरेस आणून दिला आहेच व रीतसर तक्रारही नोंदवण्यात आली आहे. या सर्व प्रकरणांवरून शिक्षण खात्याचा कारभार पूर्णपणे ढासळल्याचेच उघड होते. शिक्षणाचे तीन तेरा वाजले असताना आपले शिक्षणमंत्री मात्र बेकायदा विदेशी चलन तस्करी प्रकरणांत गुंतले आहेत व त्यांना सक्तवसुली खात्याकडून दंडही ठोठावण्यात आला आहे. शिक्षणमंत्र्यांना जराशी सुद्धा नीतिमत्ता असेल तर त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देणेच योग्य ठरेल, असा टोलाही आमदार दामोदर नाईक यांनी हाणला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्वरित शिक्षणमंत्र्यांना डच्चू द्यावा व तात्काळ या प्रकरणी हस्तक्षेप करून विद्यार्थी, पालक व शिक्षकवर्गांत पसरलेला गोंधळ दूर करावा, अशी मागणीही यावेळी दामोदर नाईक यांनी केली.
गोवा शालांत मंडळातर्फे घोषित करण्यात आलेल्या बारावीच्या निकालात बराच गोंधळ घालण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत अक्षम्य चुका झाल्याचे आढळून आल्याने सर्व गुणपत्रिका परत मागवून पुढील आठवड्यात नव्या गुणपत्रिका जारी करण्याचे मंडळाने ठरवले आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थी व पालकांत चिंतेचे वातावरण पसरले असून सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना या चुकीचा फटका बसणार आहे. एमबीबीएस व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेशासाठीची अंतिम मुदत २५ मे २०११ आहे. या प्रवेशांसाठी बारावी परीक्षेतील ५० टक्के गुण व उर्वरित ‘सीईटी’ परीक्षेतील कामगिरी ग्राह्य धरली जाते. आता बारावीच्या विद्यार्थ्यांना सुधारीत गुणपत्रिका पुढील आठवड्यात देण्यात येणार असल्याने या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे काय, असा सवालही आमदार नाईक यांनी केला. शिक्षण खात्याच्या गोंधळी कारभारामुळेच गोव्यातील विद्यार्थ्यांची ‘बीट्स पिलानी’ संस्थेतील प्रवेश परीक्षेला बसण्याची संधी हुकली, असा आरोपही यावेळी त्यांनी केला.
शिक्षण खात्यातील या एकूणच परिस्थितीला कोण जबाबदार, असा सवाल करून सरकारने तात्काळ गोवा शालांत मंडळ बरखास्त करून शालांत मंडळाची पुनर्रचना करावी व या गोंधळाला जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणीही दामोदर नाईक यांनी केली आहे.
बारावीच्या निकालाचा घोळ कमी म्हणून की काय दुसरीकडे पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्वंच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे आदेश देणारे शिक्षण खात्याचे परिपत्रकही वादात सापडले आहे. या परिपत्रकांत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली नसल्याने त्याविरोधात मुख्याध्यापक, व्यवस्थापन व प्राचार्य संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
इयत्ता पाचवीच्या प्रवेशासाठी इतर मागासवर्गीयांना १९.५ टक्के आरक्षण देण्याचे स्पष्ट आदेश असताना त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. हा प्रकार शिक्षण खाते व समाज कल्याण खात्याच्या नजरेस आणून दिला आहेच व रीतसर तक्रारही नोंदवण्यात आली आहे. या सर्व प्रकरणांवरून शिक्षण खात्याचा कारभार पूर्णपणे ढासळल्याचेच उघड होते. शिक्षणाचे तीन तेरा वाजले असताना आपले शिक्षणमंत्री मात्र बेकायदा विदेशी चलन तस्करी प्रकरणांत गुंतले आहेत व त्यांना सक्तवसुली खात्याकडून दंडही ठोठावण्यात आला आहे. शिक्षणमंत्र्यांना जराशी सुद्धा नीतिमत्ता असेल तर त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देणेच योग्य ठरेल, असा टोलाही आमदार दामोदर नाईक यांनी हाणला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्वरित शिक्षणमंत्र्यांना डच्चू द्यावा व तात्काळ या प्रकरणी हस्तक्षेप करून विद्यार्थी, पालक व शिक्षकवर्गांत पसरलेला गोंधळ दूर करावा, अशी मागणीही यावेळी दामोदर नाईक यांनी केली.
कानिमोझी अटकेत तिहार कारागृहात रवानगी
नवी दिल्ली, द. २० : स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सगळ्यात मोठा घोटाळा म्हणून गणना होत असलेल्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी तपासाचे तार आता द्रमुक नेते करुणानिधी यांच्या घरापर्यंत पोहोचले असून, करुणानिधी यांची कन्या कानिमोझीने जामिनासाठी केलेला अर्ज दिल्ली न्यायालयाने आज ङ्गेटाळून लावल्यानंतर कानिमोझीला अटक करण्यात आली असून, १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर तिची ए. राजाला ठेवलेल्या तिहार कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता आरोपी साक्षीदारांना प्रभावित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सांगत विशेष सीबीआय न्या. ओ. पी. सैनी यांनी कानिमोझीचा जामीन अर्ज ङ्गेटाळून लावला. करुणानिधी यांच्या रजथी नावाच्या दुसर्‍या पत्नीची मुलगी असलेली ४३ वर्षीय कानिमोझी न्यायालयाचा निर्णय ऐकताच अवाक् झाली. न्यायालयाने आपला निर्णय दिला त्यावेळी कानिमोझीच्या चेहेर्‍यावर शांत भाव असले तरी पोलिसांनी तिला लॉकअपमध्ये नेले त्यावेळी तिच्या डोळ्यात अश्रू आले होते.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पिवळा सलवार परिधान केलेल्या कानिमोझीला दिल्ली पोलिसांच्या वाहनातून तिहार कारागृहात नेण्यात आले. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार माजी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ए. राजालाही याच कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. कानिमोझीसोबतच कलाईग्नार टीव्हीचा सीईओ शरदकुमार याने केलेला जामीन अर्जही न्यायालयाने ङ्गेटाळून लावला. शरदकुमारला अटक करण्यात आली असून त्याला चार क्रमांकाच्या जेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
पतियाळा हाऊस न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी कानिमोझीचे पती अरविंदन आणि द्रमुक संसदीय पक्षाचे प्रमुख टी. आर. बालू उपस्थित होते. महिला पोलिस कर्मचार्‍यांनी कानिमोझीला कारागृहात नेण्यापूर्वी तिच्या पतीने तिला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी कानिमोझीला आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे अवघड झाले होते. कानिमोझीला उद्या सकाळी १० वाजता पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
न्यायालयामुळेच गजाआड : भाजप
स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी द्रमुकनेत्या कानिमोझीला आज झालेल्या अटकेचे प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने स्वागत केले असून, या घोटाळ्याचा तपास सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली सुरू असल्यामुळेच कानिमोझीला अटक झाल्याचे म्हटले आहे. सीबीआयने २००८ मध्येच १३ महिन्यांपर्यंत या घोटाळ्याचा तपास केला होता. मात्र, त्यावेळी काहीही हाती लागले नव्हते. सुप्रीम कोर्टाने या तपासावर देखरेख ठेवत दर आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिल्यामुळेच या घोटाळ्याबाबत कारवाई होत असल्याचे दिसत आहे, असे भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी आजच्या घडामोडींवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.
आघाडीत बिघाडी नाही : कॉंग्रेस
स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी कानिमोझीला अटक झाल्यामुळे द्रमुकसोबतच्या आघाडीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असे संपुआतील प्रमुख पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसने आज स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण आरोपी व्यक्ती आणि संबंधित न्यायालयाशी निगडित असल्याने न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर राजकीय पक्ष म्हणून वक्तव्य करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, आजच्या घडामोडींमुळे द्रमुकसोबतच्या आघाडीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असे पक्षप्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.
स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता आरोपी साक्षीदारांना प्रभावित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सांगत विशेष सीबीआय न्या. ओ. पी. सैनी यांनी कानिमोझीचा जामीन अर्ज ङ्गेटाळून लावला. करुणानिधी यांच्या रजथी नावाच्या दुसर्‍या पत्नीची मुलगी असलेली ४३ वर्षीय कानिमोझी न्यायालयाचा निर्णय ऐकताच अवाक् झाली. न्यायालयाने आपला निर्णय दिला त्यावेळी कानिमोझीच्या चेहेर्‍यावर शांत भाव असले तरी पोलिसांनी तिला लॉकअपमध्ये नेले त्यावेळी तिच्या डोळ्यात अश्रू आले होते.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पिवळा सलवार परिधान केलेल्या कानिमोझीला दिल्ली पोलिसांच्या वाहनातून तिहार कारागृहात नेण्यात आले. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार माजी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ए. राजालाही याच कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. कानिमोझीसोबतच कलाईग्नार टीव्हीचा सीईओ शरदकुमार याने केलेला जामीन अर्जही न्यायालयाने ङ्गेटाळून लावला. शरदकुमारला अटक करण्यात आली असून त्याला चार क्रमांकाच्या जेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
पतियाळा हाऊस न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी कानिमोझीचे पती अरविंदन आणि द्रमुक संसदीय पक्षाचे प्रमुख टी. आर. बालू उपस्थित होते. महिला पोलिस कर्मचार्‍यांनी कानिमोझीला कारागृहात नेण्यापूर्वी तिच्या पतीने तिला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी कानिमोझीला आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे अवघड झाले होते. कानिमोझीला उद्या सकाळी १० वाजता पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
न्यायालयामुळेच गजाआड : भाजप
स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी द्रमुकनेत्या कानिमोझीला आज झालेल्या अटकेचे प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपने स्वागत केले असून, या घोटाळ्याचा तपास सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली सुरू असल्यामुळेच कानिमोझीला अटक झाल्याचे म्हटले आहे. सीबीआयने २००८ मध्येच १३ महिन्यांपर्यंत या घोटाळ्याचा तपास केला होता. मात्र, त्यावेळी काहीही हाती लागले नव्हते. सुप्रीम कोर्टाने या तपासावर देखरेख ठेवत दर आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिल्यामुळेच या घोटाळ्याबाबत कारवाई होत असल्याचे दिसत आहे, असे भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी आजच्या घडामोडींवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.
आघाडीत बिघाडी नाही : कॉंग्रेस
स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी कानिमोझीला अटक झाल्यामुळे द्रमुकसोबतच्या आघाडीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असे संपुआतील प्रमुख पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसने आज स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण आरोपी व्यक्ती आणि संबंधित न्यायालयाशी निगडित असल्याने न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर राजकीय पक्ष म्हणून वक्तव्य करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, आजच्या घडामोडींमुळे द्रमुकसोबतच्या आघाडीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असे पक्षप्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.
Friday, 20 May 2011
देशप्रभूंना कधीही अटक
कोरगाव खाण उत्खननप्रकरणी
• खाण संचालनालयातून कागदपत्रे जप्त
• पेडणे पोलिसांबाबतही प्रश्‍नचिन्ह
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
कोरगाव खनिज उत्खनन प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे खाण संचालनालयातून जप्त करण्यात आली असून या प्रकरणातील मुख्य संशयित पेडण्याचे माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. येत्या १० दिवसांत या तपासकामाचा प्राथमिक अहवाल पेडणे न्यायालयात सादर करावयाचा असल्याने गुन्हा अन्वेषण विभागाने या प्रकरणाच्या तपासकामाचा वेग वाढवला आहे.
सदर प्रकरण अजामीनपात्र असून गुन्हा अन्वेषण विभागाने समन्स बजावूनही श्री. देशप्रभू हे ‘सीआयडी’ कार्यालयात हजर राहिले नाहीत. गेले दोन दिवस खाण संचालनालयाचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांची जबानी नोंद करून या बेकायदा खाणीविषयीची सर्व कागदपत्रे जप्त केला आहे. तर, उद्या राज्याचे मुख्य वनपाल शशिकुमार आणि वाहतूक खात्याचे संचालक अरुण देसाई यांची जबानी नोंद करून घेतली जाणार आहे.
गेल्या डिसेंबर २०१०मध्ये कोरगाव येथे बेकायदा खनिज उत्खनन होत असल्याची लेखी माहिती खाण संचालनालयाने पेडणे पोलिस स्थानकाला दिली होती. परंतु, त्या माहितीवर पेडणे पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचेही सध्याच्या तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे पेडणे पोलिसांबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोणाच्या आदेशाने पेडणे पोलिसांनी त्या लेखी माहितीकडे दुर्लक्ष केले, याचा तपास लागणे गरजेचे ठरले आहे. तसेच, कोरगाव येथून होणार्‍या बेकायदा वाहतुकीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे वाहतूक खात्याचे अधिकारीही गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
काशिनाथ शेटये आणि अन्य यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार या प्रकरणात एका राजकीय व्यक्तीच्या मुलाचाही समावेश असल्याचे म्हटले आहे. याविषयीचा अधिक तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर करीत आहेत.
• खाण संचालनालयातून कागदपत्रे जप्त
• पेडणे पोलिसांबाबतही प्रश्‍नचिन्ह
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
कोरगाव खनिज उत्खनन प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे खाण संचालनालयातून जप्त करण्यात आली असून या प्रकरणातील मुख्य संशयित पेडण्याचे माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. येत्या १० दिवसांत या तपासकामाचा प्राथमिक अहवाल पेडणे न्यायालयात सादर करावयाचा असल्याने गुन्हा अन्वेषण विभागाने या प्रकरणाच्या तपासकामाचा वेग वाढवला आहे.
सदर प्रकरण अजामीनपात्र असून गुन्हा अन्वेषण विभागाने समन्स बजावूनही श्री. देशप्रभू हे ‘सीआयडी’ कार्यालयात हजर राहिले नाहीत. गेले दोन दिवस खाण संचालनालयाचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांची जबानी नोंद करून या बेकायदा खाणीविषयीची सर्व कागदपत्रे जप्त केला आहे. तर, उद्या राज्याचे मुख्य वनपाल शशिकुमार आणि वाहतूक खात्याचे संचालक अरुण देसाई यांची जबानी नोंद करून घेतली जाणार आहे.
गेल्या डिसेंबर २०१०मध्ये कोरगाव येथे बेकायदा खनिज उत्खनन होत असल्याची लेखी माहिती खाण संचालनालयाने पेडणे पोलिस स्थानकाला दिली होती. परंतु, त्या माहितीवर पेडणे पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचेही सध्याच्या तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे पेडणे पोलिसांबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोणाच्या आदेशाने पेडणे पोलिसांनी त्या लेखी माहितीकडे दुर्लक्ष केले, याचा तपास लागणे गरजेचे ठरले आहे. तसेच, कोरगाव येथून होणार्‍या बेकायदा वाहतुकीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे वाहतूक खात्याचे अधिकारीही गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
काशिनाथ शेटये आणि अन्य यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार या प्रकरणात एका राजकीय व्यक्तीच्या मुलाचाही समावेश असल्याचे म्हटले आहे. याविषयीचा अधिक तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर करीत आहेत.
नाणेनिधीचे अध्यक्षपद स्ट्रॉस कान यांनी सोडले
न्यूयॉर्क, दि. १९
एका सनसनाटी आणि तेवढ्याच नाट्यमय घटनेअंतर्गत डॉम्निकस्ट्रॉस कान यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (‘आयएमएङ्ग’ इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड) अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक क्षेत्र आणि फ्रान्सच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ माजली आहे.
दरम्यान, आता ‘आयएमएफ’च्या प्रमुखपदासाठी सुरू झालेल्या शर्यतीत भारतीय नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांनीही उडी घेतल्याचे वृत्त आहे.
अमेरिकेच्या खाजगी भेटीवर असताना न्यूयॉर्क येथील ‘सोङ्गिटेल’ हॉटेलमध्ये महिला हॉटेल कर्मचार्‍याचे लैंगिक शोषण केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी अटक झाल्यानंतर त्यांनी ‘आयएमएङ्ग’च्या कार्यकारिणीकडे राजीनामा पाठवून दिला आहे. राजीनामा पत्रात स्ट्रॉस कान यांनी त्यांच्यावर झालेले व होत असलेले सर्व आरोप ङ्गेटाळले आहेत. त्याचवेळी या कठीण परिस्थितीत आयएमएङ्गची कुचंबणा होऊ नये’, या उद्देशाने राजीनामा दिल्याचे म्हटले आहे.
‘मी आयएमएङ्गमध्ये केलेल्या कामगिरीमुळे सध्याच्या परिस्थितीत मला घरच्यांप्रमाणेच आपलाही पाठिंबा असेल. माझी बदनामी करण्याच्या हेतूने काही मंडळी अङ्गवा पसरवत आहेत. लवकरच सत्य परिस्थिती जगापुढे येईल’, असा विश्वास व्यक्त करत स्ट्रॉस कान यांनी राजीनामा लेखी स्वरूपात सादर केला आहे. पुढील वर्षी फ्रान्समध्ये होऊ घातलेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील एक प्रमुख दावेदार म्हणून कान यांच्याकडे पाहिले जात होते. तथापि, आता ती शक्यताच संपुष्टात आल्याचे चित्र गडद होत चालले आहे.
मॉंटेकसिंग शर्यतीत..
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे अध्यक्ष डॉम्निक स्ट्रॉस कान यांच्या राजीनाम्यानंतर नवीन अध्यक्ष शोधण्यासाठी शोधमोहीम सुरु झाली आहे. भारताच्या नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांचे नाव यादीमध्ये आघाडीवर आहे, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
अहलुवालिया यांच्याबरोबरच केमाल डेरव्हिर्र्स (तुर्कस्तान) , ख्रिस्तीन लेगार्ड (ङ्ग्रान्स), ट्रिव्हर मॅन्युएल (दक्षिण आङ्ग्रिका) आणि गॉर्डन ब्राऊन (ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान) यांचीही नावे शर्यतीमध्ये आहेत.
आत्महत्या करू नये म्हणून...
अतितणावामुळे स्ट्रॉस कान यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न करू नये, यासाठी अमेरिकेतील तुरुंगाधिकारी विशेष काळजी घेत आहेत. कान यांना शुक्रवारपर्यंत तुरुंगवासात ठेवण्यात येणार आहे. त्यांना लेस नसलेले बूट देण्यात आले असून, दर १५ ते २० मिनिटांनी त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
एका सनसनाटी आणि तेवढ्याच नाट्यमय घटनेअंतर्गत डॉम्निकस्ट्रॉस कान यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (‘आयएमएङ्ग’ इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड) अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक क्षेत्र आणि फ्रान्सच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ माजली आहे.
दरम्यान, आता ‘आयएमएफ’च्या प्रमुखपदासाठी सुरू झालेल्या शर्यतीत भारतीय नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांनीही उडी घेतल्याचे वृत्त आहे.
अमेरिकेच्या खाजगी भेटीवर असताना न्यूयॉर्क येथील ‘सोङ्गिटेल’ हॉटेलमध्ये महिला हॉटेल कर्मचार्‍याचे लैंगिक शोषण केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी अटक झाल्यानंतर त्यांनी ‘आयएमएङ्ग’च्या कार्यकारिणीकडे राजीनामा पाठवून दिला आहे. राजीनामा पत्रात स्ट्रॉस कान यांनी त्यांच्यावर झालेले व होत असलेले सर्व आरोप ङ्गेटाळले आहेत. त्याचवेळी या कठीण परिस्थितीत आयएमएङ्गची कुचंबणा होऊ नये’, या उद्देशाने राजीनामा दिल्याचे म्हटले आहे.
‘मी आयएमएङ्गमध्ये केलेल्या कामगिरीमुळे सध्याच्या परिस्थितीत मला घरच्यांप्रमाणेच आपलाही पाठिंबा असेल. माझी बदनामी करण्याच्या हेतूने काही मंडळी अङ्गवा पसरवत आहेत. लवकरच सत्य परिस्थिती जगापुढे येईल’, असा विश्वास व्यक्त करत स्ट्रॉस कान यांनी राजीनामा लेखी स्वरूपात सादर केला आहे. पुढील वर्षी फ्रान्समध्ये होऊ घातलेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील एक प्रमुख दावेदार म्हणून कान यांच्याकडे पाहिले जात होते. तथापि, आता ती शक्यताच संपुष्टात आल्याचे चित्र गडद होत चालले आहे.
मॉंटेकसिंग शर्यतीत..
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे अध्यक्ष डॉम्निक स्ट्रॉस कान यांच्या राजीनाम्यानंतर नवीन अध्यक्ष शोधण्यासाठी शोधमोहीम सुरु झाली आहे. भारताच्या नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांचे नाव यादीमध्ये आघाडीवर आहे, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
अहलुवालिया यांच्याबरोबरच केमाल डेरव्हिर्र्स (तुर्कस्तान) , ख्रिस्तीन लेगार्ड (ङ्ग्रान्स), ट्रिव्हर मॅन्युएल (दक्षिण आङ्ग्रिका) आणि गॉर्डन ब्राऊन (ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान) यांचीही नावे शर्यतीमध्ये आहेत.
आत्महत्या करू नये म्हणून...
अतितणावामुळे स्ट्रॉस कान यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न करू नये, यासाठी अमेरिकेतील तुरुंगाधिकारी विशेष काळजी घेत आहेत. कान यांना शुक्रवारपर्यंत तुरुंगवासात ठेवण्यात येणार आहे. त्यांना लेस नसलेले बूट देण्यात आले असून, दर १५ ते २० मिनिटांनी त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
...अन्यथा पत्रादेवी मडगाव ‘ट्रक’मोर्चा
• रेती उपसा बंदी उठवण्यास सात दिवसांची मुदत
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
तेरेेखोल नदीत होणारा रेती उपशावरील बंदी उठवण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सात दिवसांची मुदत दिली आहे. येत्या सात दिवसांत ही बंदी उठवली नसल्यास पत्रादेवीपासून मडगाव येथील मुख्यमंत्र्याच्या घरावर रेतीची वाहतूक करणारे ट्रक घेऊन मोर्चा काढला जाणार असल्याचीही धमकी श्री. देशप्रभू यांनी यावेळी दिली. ते आज पणजी येथे आपल्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलते होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर उत्तर गोवा रेती उपसा संघटनेचे पदाधिकारी आणि ट्रक मालक उपस्थित होते.
खुद्द बेकायदा खाण उत्खनन प्रकरणात अडकलेले श्री. देशप्रभू यांनी आता रेतीवाल्यांचा प्रश्न हाती घेऊन सरकारवर दबाव आणण्याचा तंत्र अवलंबले आहे. तेरेखोल येथील नदीत सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदा रेती उपसा केली जात असल्याची तक्रार नारायण सोपटे व काशिनाथ शेटये यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर येथील रेती उपसा बंद करण्याचे आदेश स्थानिक मामलेदाराने काढले. तक्रारीमुळे रेती उपसा करण्यास बंदी आल्याने यावेळी श्री. देशप्रभू यांनी तक्रारदार नारायण सोपटे आणि काशिनाथ शेटये यांच्यावर जोरदार टीका केली. दोघेही विकृत स्वभावाचे असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. आपल्यावर कितीही तक्रारी केल्या तरी त्याला सामोरे जाण्यास आपण समर्थ असल्याचा दावा श्री. देशप्रभू यांनी केला.
रेती उपसा व्यवहार बंद झाल्यास गोव्यात सुरू असलेल्या बांधकामावर परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून येणारी रेतीही बंद झाली आहे. त्यामुळे सध्या अनेक बांधकामच ठप्प झाले आहे. लोकांनी बँकांतून कर्ज घेऊन घराचे बांधकाम सुरू केले आहे. त्यामुळे त्यांना बांधकाम अर्धवट ठेवूनच कर्जाचे हप्ते फेडावे लागत असल्याची अडचण यावेळी श्री. देशप्रभू यांनी व्यक्त केली.
यावेळी काणकोणचे नगरसेवक प्रकाश कांबळी यांनी पेडण्याचे मामलेदार सतावत असल्याचा आरोप केला. कोणताही नोटीस न देता रेती उपसा व्यवहार बंद करण्याचा आदेश काढला. होड्या आणि ट्रक ताब्यात घेण्याचे सत्र सुरू केले. उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यातील अनेक कामगारांना आगाऊ रक्कम देऊन कामाला आणले आहे. त्यामुळे ही बंदी उठवली जावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
तेरेेखोल नदीत होणारा रेती उपशावरील बंदी उठवण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सात दिवसांची मुदत दिली आहे. येत्या सात दिवसांत ही बंदी उठवली नसल्यास पत्रादेवीपासून मडगाव येथील मुख्यमंत्र्याच्या घरावर रेतीची वाहतूक करणारे ट्रक घेऊन मोर्चा काढला जाणार असल्याचीही धमकी श्री. देशप्रभू यांनी यावेळी दिली. ते आज पणजी येथे आपल्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलते होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर उत्तर गोवा रेती उपसा संघटनेचे पदाधिकारी आणि ट्रक मालक उपस्थित होते.
खुद्द बेकायदा खाण उत्खनन प्रकरणात अडकलेले श्री. देशप्रभू यांनी आता रेतीवाल्यांचा प्रश्न हाती घेऊन सरकारवर दबाव आणण्याचा तंत्र अवलंबले आहे. तेरेखोल येथील नदीत सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदा रेती उपसा केली जात असल्याची तक्रार नारायण सोपटे व काशिनाथ शेटये यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर येथील रेती उपसा बंद करण्याचे आदेश स्थानिक मामलेदाराने काढले. तक्रारीमुळे रेती उपसा करण्यास बंदी आल्याने यावेळी श्री. देशप्रभू यांनी तक्रारदार नारायण सोपटे आणि काशिनाथ शेटये यांच्यावर जोरदार टीका केली. दोघेही विकृत स्वभावाचे असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. आपल्यावर कितीही तक्रारी केल्या तरी त्याला सामोरे जाण्यास आपण समर्थ असल्याचा दावा श्री. देशप्रभू यांनी केला.
रेती उपसा व्यवहार बंद झाल्यास गोव्यात सुरू असलेल्या बांधकामावर परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून येणारी रेतीही बंद झाली आहे. त्यामुळे सध्या अनेक बांधकामच ठप्प झाले आहे. लोकांनी बँकांतून कर्ज घेऊन घराचे बांधकाम सुरू केले आहे. त्यामुळे त्यांना बांधकाम अर्धवट ठेवूनच कर्जाचे हप्ते फेडावे लागत असल्याची अडचण यावेळी श्री. देशप्रभू यांनी व्यक्त केली.
यावेळी काणकोणचे नगरसेवक प्रकाश कांबळी यांनी पेडण्याचे मामलेदार सतावत असल्याचा आरोप केला. कोणताही नोटीस न देता रेती उपसा व्यवहार बंद करण्याचा आदेश काढला. होड्या आणि ट्रक ताब्यात घेण्याचे सत्र सुरू केले. उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यातील अनेक कामगारांना आगाऊ रक्कम देऊन कामाला आणले आहे. त्यामुळे ही बंदी उठवली जावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
ड्रग प्रकरणाचा निःपक्षपाती तपास करणार - प्रवीण साळुंखे
सीबीआयची पत्रकार परिषद
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणाच्या सर्व फाइल्स येत्या दोन आठवड्यात ताब्यात घेऊन तपासकाम सुरू केले जाणार असून तपासासाठी सीबीआयची तीन पथके स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती आज सीबीआयचे नवनियुक्त पोलिस उपमहानिरीक्षक प्रवीण साळुंखे यांनी दिली. ते आज बांबोळी येथील सीबीआय कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. अजूनही केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाने त्या विषयाचा आदेश काढला नसल्याने त्याला विलंब होत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
अटाला, दूदू आणि सुनील गुडलर या तिन्ही प्रकरणांच्या फाइल्स ताब्यात आल्यानंतर त्यावर सीबीआयाच्या गोवा शाखेत गुन्हा नोंद केला जाणार आहे. तसेच, अटाला प्रकरणात पोलिस निरीक्षक आशिष शिरोडकर व अन्य पोलिस शिपायांची नव्याने चौकशी करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे गरज भासल्यास त्यांना चौकशीसाठी पुन्हा पोलिस कोठडीत घेतले जाईल, असे श्री. साळुंखे यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रकरणात राजकीय संबंध असल्याने ‘सीबीआय’ निःपक्षपाती चौकशी कशी करणार, या प्रश्‍नावर उत्तर देताना ते म्हणाले की, आपण सीबीआय विभागात ४ वर्षे २ महिने सेवा बजावली आहे. दरम्यानच्या काळात कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा हस्तक्षेप खपून घेतलेला नाही. तसेच, आपल्याला दूरध्वनी करण्याची हिंमतही कोणी केली नाही, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे या तिन्ही प्रकरणात आपण स्वतः लक्ष ठेवून चौकशी करणार असल्याचे श्री. साळुंखे यांनी सांगितले.
गोव्यात सीबीआय शाखेत असलेले सर्व अधिकारी बिगर गोमंतकीय असल्याने त्यांना गोव्यात भाषेची अडचण निर्माण होते. त्यामुळे पुढच्या महिन्यापर्यंत गोवा पोलिस खात्यातील आणि महाराष्ट्र पोलिस खात्यातील अधिकार्‍यांना ‘सीबीआय’ विभागात सामावून घेण्याचे प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. जामीन मिळाल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करून गोव्यातून पेरू येथे पळून गेलेल्या अटाला यालाही ताब्यात घेण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
इफ्फीसंबंधी फाईल बंद
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट मोहत्सव आयोजनासंबंधी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावर करण्यात आलेल्या तक्रारीत कोणतेही सबळ पुराने नसल्याने ते प्रकरण बंद केल्याची माहिती श्री. साळुंखे यांनी दिली.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणाच्या सर्व फाइल्स येत्या दोन आठवड्यात ताब्यात घेऊन तपासकाम सुरू केले जाणार असून तपासासाठी सीबीआयची तीन पथके स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती आज सीबीआयचे नवनियुक्त पोलिस उपमहानिरीक्षक प्रवीण साळुंखे यांनी दिली. ते आज बांबोळी येथील सीबीआय कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. अजूनही केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाने त्या विषयाचा आदेश काढला नसल्याने त्याला विलंब होत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
अटाला, दूदू आणि सुनील गुडलर या तिन्ही प्रकरणांच्या फाइल्स ताब्यात आल्यानंतर त्यावर सीबीआयाच्या गोवा शाखेत गुन्हा नोंद केला जाणार आहे. तसेच, अटाला प्रकरणात पोलिस निरीक्षक आशिष शिरोडकर व अन्य पोलिस शिपायांची नव्याने चौकशी करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे गरज भासल्यास त्यांना चौकशीसाठी पुन्हा पोलिस कोठडीत घेतले जाईल, असे श्री. साळुंखे यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रकरणात राजकीय संबंध असल्याने ‘सीबीआय’ निःपक्षपाती चौकशी कशी करणार, या प्रश्‍नावर उत्तर देताना ते म्हणाले की, आपण सीबीआय विभागात ४ वर्षे २ महिने सेवा बजावली आहे. दरम्यानच्या काळात कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा हस्तक्षेप खपून घेतलेला नाही. तसेच, आपल्याला दूरध्वनी करण्याची हिंमतही कोणी केली नाही, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे या तिन्ही प्रकरणात आपण स्वतः लक्ष ठेवून चौकशी करणार असल्याचे श्री. साळुंखे यांनी सांगितले.
गोव्यात सीबीआय शाखेत असलेले सर्व अधिकारी बिगर गोमंतकीय असल्याने त्यांना गोव्यात भाषेची अडचण निर्माण होते. त्यामुळे पुढच्या महिन्यापर्यंत गोवा पोलिस खात्यातील आणि महाराष्ट्र पोलिस खात्यातील अधिकार्‍यांना ‘सीबीआय’ विभागात सामावून घेण्याचे प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. जामीन मिळाल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करून गोव्यातून पेरू येथे पळून गेलेल्या अटाला यालाही ताब्यात घेण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
इफ्फीसंबंधी फाईल बंद
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट मोहत्सव आयोजनासंबंधी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावर करण्यात आलेल्या तक्रारीत कोणतेही सबळ पुराने नसल्याने ते प्रकरण बंद केल्याची माहिती श्री. साळुंखे यांनी दिली.
साहाय्यक प्राध्यापकांचे भाग्य यंदाही अधांतरीच
५ महाविद्यालयांसाठी १३१ पदे कंत्राटी व व्याख्याता तत्त्वावर
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे राज्यातील विविध ५ सरकारी महाविद्यालयांत कंत्राटी व व्याख्याता तत्त्वावरील साहाय्यक प्राध्यापकांची १३१ पदे भरण्यासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विविध सरकारी महाविद्यालयांत गेली अनेक वर्षे कंत्राटी तथा व्याख्याता तत्त्वावरील प्राध्यापकांना सेवेत नियमित करण्यासाठी सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात येत नसल्यामुळे अनेक उच्चशिक्षित व पात्र उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरीच राहिले आहे. भवितव्याची खात्री नसलेल्या या प्राध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांना खरोखरच न्याय देण्यात येतो काय, असा सवाल त्यामुळेच उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात एकीकडे प्राथमिक माध्यमाच्या विषयावरून वातावरण बरेच तापले आहे. त्यात नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचा घोळही सुरू आहे. या परिस्थितीत एकूणच शैक्षणिक दर्जाचा विषयही चिंतेचे कारण बनले आहे. उच्च शिक्षण संचालकपदाचा ताबा अनुभवी तथा शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून परिचित असलेले भास्कर नायक यांच्याकडे असूनही प्राध्यापक भरतीचे हे घोंगडे अजूनही खितपत पडल्याने अनेकांकडून आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. याआधी श्री. नायक यांनी उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी महाविद्यालयांतून अनेक प्रकल्प राबवले असल्याने या प्रकरणीही त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.
प्राथमिक स्तरापासून उच्च शिक्षणापर्यंत सुरू असलेला हा घोळ पाहता समाज जडणघडणीशी संबंधित असलेल्या या महत्त्वाच्या खात्याकडे सरकार अजिबात गांभीर्याने पाहत नसल्याची व भावी पिढीच्या भवितव्याशीच खेळण्याचा हा दुर्दैवी प्रकार सुरू असल्याची टीका अनेक शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली गेली आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीत साखळी, खांडोळा, केपे, पेडणे व मडगाव येथील सरकारी महाविद्यालयांत विविध विषयांसाठी कंत्राटी व व्याख्याता तत्त्वावर काम करण्यासाठी साहाय्यक प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी ३० मेपर्यंत अर्ज मागवण्यात आले आहेत. या जाहिरातीनुसार एकूण २२ विविध विषयांसाठी तब्बल १३१ साहाय्यक प्राध्यापकांची भरती होणार आहे. ही पदे वाढणे किंवा कमी होण्याचीही शक्यता या जाहिरातीत देण्यात आली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार गेल्या २००० सालापासून साहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठीचे रोजगार नियम अजूनही तयार झालेले नाहीत. या संबंधीची फाईल कार्मिक खात्याकडे धूळ खात पडून असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. विविध सरकारी महाविद्यालयांत गेली अनेक वर्षे हे प्राध्यापक कंत्राटी व व्याख्याता तत्त्वावर काम करीत आहेत. काही प्राध्यापकांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सेट व नेट परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतरही त्यांना सेवेत नियमित करण्यासाठी कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत. यापूर्वी ही पदे महाविद्यालयांतर्फे भरली जात होती. परंतु, यंदा पहिल्यांदाच या पदांची भरती थेट उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे करण्यात येणार असल्याने निदान यावेळी तरी काही प्रमाणात पात्र उमेदवारांवरील अन्याय कमी होणार, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे.
कंत्राटी पद्धतीवरील साहाय्यक प्राध्यापकांना प्रतिमहिना २७ हजार रुपये वेतन देण्यात येते तर व्याख्याता तत्त्वावरील व्याख्यात्यांना प्रती व्याख्यान २५० रुपये याप्रमाणे जास्तीत जास्त २० हजार रुपये वेतन देण्यात येते. गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने ‘पीएचडी’ पदवीप्राप्त उमेदवारांना प्रतिमहिना २७ हजार रुपये वेतन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी काही महाविद्यालयांत नेट व सेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना व्याख्याता तत्त्वावर तर नेट किंवा सेट पूर्ण न केलेल्या उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमण्याचा प्रकारही घडल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, गेली अनेक वर्षे ही पद्धत सुरू असल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्ण करणार्‍या प्राध्यापकांना आपणच शिकवलेल्या व नंतर पदव्युत्तर परीक्षा किमान ५५ टक्के गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांबरोबर मुलाखत द्यावी लागते, ही त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची क्रूर थट्टाच असल्याच्या प्रतिक्रियाही नोंदवल्या गेल्या आहेत.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे राज्यातील विविध ५ सरकारी महाविद्यालयांत कंत्राटी व व्याख्याता तत्त्वावरील साहाय्यक प्राध्यापकांची १३१ पदे भरण्यासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विविध सरकारी महाविद्यालयांत गेली अनेक वर्षे कंत्राटी तथा व्याख्याता तत्त्वावरील प्राध्यापकांना सेवेत नियमित करण्यासाठी सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात येत नसल्यामुळे अनेक उच्चशिक्षित व पात्र उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरीच राहिले आहे. भवितव्याची खात्री नसलेल्या या प्राध्यापकांकडून विद्यार्थ्यांना खरोखरच न्याय देण्यात येतो काय, असा सवाल त्यामुळेच उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात एकीकडे प्राथमिक माध्यमाच्या विषयावरून वातावरण बरेच तापले आहे. त्यात नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचा घोळही सुरू आहे. या परिस्थितीत एकूणच शैक्षणिक दर्जाचा विषयही चिंतेचे कारण बनले आहे. उच्च शिक्षण संचालकपदाचा ताबा अनुभवी तथा शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून परिचित असलेले भास्कर नायक यांच्याकडे असूनही प्राध्यापक भरतीचे हे घोंगडे अजूनही खितपत पडल्याने अनेकांकडून आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. याआधी श्री. नायक यांनी उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी महाविद्यालयांतून अनेक प्रकल्प राबवले असल्याने या प्रकरणीही त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.
प्राथमिक स्तरापासून उच्च शिक्षणापर्यंत सुरू असलेला हा घोळ पाहता समाज जडणघडणीशी संबंधित असलेल्या या महत्त्वाच्या खात्याकडे सरकार अजिबात गांभीर्याने पाहत नसल्याची व भावी पिढीच्या भवितव्याशीच खेळण्याचा हा दुर्दैवी प्रकार सुरू असल्याची टीका अनेक शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली गेली आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीत साखळी, खांडोळा, केपे, पेडणे व मडगाव येथील सरकारी महाविद्यालयांत विविध विषयांसाठी कंत्राटी व व्याख्याता तत्त्वावर काम करण्यासाठी साहाय्यक प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी ३० मेपर्यंत अर्ज मागवण्यात आले आहेत. या जाहिरातीनुसार एकूण २२ विविध विषयांसाठी तब्बल १३१ साहाय्यक प्राध्यापकांची भरती होणार आहे. ही पदे वाढणे किंवा कमी होण्याचीही शक्यता या जाहिरातीत देण्यात आली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार गेल्या २००० सालापासून साहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठीचे रोजगार नियम अजूनही तयार झालेले नाहीत. या संबंधीची फाईल कार्मिक खात्याकडे धूळ खात पडून असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. विविध सरकारी महाविद्यालयांत गेली अनेक वर्षे हे प्राध्यापक कंत्राटी व व्याख्याता तत्त्वावर काम करीत आहेत. काही प्राध्यापकांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सेट व नेट परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतरही त्यांना सेवेत नियमित करण्यासाठी कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत. यापूर्वी ही पदे महाविद्यालयांतर्फे भरली जात होती. परंतु, यंदा पहिल्यांदाच या पदांची भरती थेट उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे करण्यात येणार असल्याने निदान यावेळी तरी काही प्रमाणात पात्र उमेदवारांवरील अन्याय कमी होणार, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे.
कंत्राटी पद्धतीवरील साहाय्यक प्राध्यापकांना प्रतिमहिना २७ हजार रुपये वेतन देण्यात येते तर व्याख्याता तत्त्वावरील व्याख्यात्यांना प्रती व्याख्यान २५० रुपये याप्रमाणे जास्तीत जास्त २० हजार रुपये वेतन देण्यात येते. गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने ‘पीएचडी’ पदवीप्राप्त उमेदवारांना प्रतिमहिना २७ हजार रुपये वेतन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सरकारने घेतला असला तरी काही महाविद्यालयांत नेट व सेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना व्याख्याता तत्त्वावर तर नेट किंवा सेट पूर्ण न केलेल्या उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमण्याचा प्रकारही घडल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, गेली अनेक वर्षे ही पद्धत सुरू असल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्ण करणार्‍या प्राध्यापकांना आपणच शिकवलेल्या व नंतर पदव्युत्तर परीक्षा किमान ५५ टक्के गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांबरोबर मुलाखत द्यावी लागते, ही त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची क्रूर थट्टाच असल्याच्या प्रतिक्रियाही नोंदवल्या गेल्या आहेत.
इंग्रजीसमोर मातृभाषा समर्थकांची पीछेहाट
सिब्बल यांची भेट झालीच नाही
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या चर्चेवर इंग्रजीसाठी आग्रह धरणार्‍या नेत्यांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून कॉंग्रेस श्रेष्ठींवर जबरदस्त दबावतंत्र आरंभल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. दिल्लीत सध्या मातृभाषेच्या बाजूने राहिलेल्या नेत्यांची पीछेहाट झाली आहे व त्यामुळे दिल्लीतील हा निर्णय इंग्रजीच्या बाजूने झुकण्याचीच जास्त शक्यता आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
काल दिल्लीत झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील बैठकीनंतर आज केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री कपील सिब्बल यांच्यापुढे हा विषय चर्चेला येणार होता. रात्री उशिरापर्यंत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार कपील सिब्बल यांची भेट या नेत्यांकडे झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. दिल्लीत सध्याच्या परिस्थितीत सासष्टीच्या नेत्यांनी आपला दबावगट तयार करून इंग्रजीसाठी अनुदान मिळावे यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. नवी दिल्लीत माध्यमप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी गेलेल्या नेत्यांतच आता गटबाजी सुरू झाली असून प्रत्येक नेता वैयक्तिक पातळीवर केंद्रीय नेत्यांची भेट घेऊन हा विषय मांडत असल्याची परिस्थिती ओढवल्याचीही खबर मिळाली आहे. दरम्यान, सासष्टीतील बहुतांश नेत्यांनी आपली लॉबी तयार करून हा विषय आक्रमक पद्धतीने पुढे नेण्याचे तंत्र अवलंबिल्याने राजकीय दबाव टाकण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.
मातृभाषेच्या बाजूने मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर तथा माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड. रमाकांत खलप यांनी बाजू मांडली असली तरी त्यांची मध्यस्थी कितपत यशस्वी ठरेल, याबाबत मात्र साशंकता निर्माण झाली आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतल्याने मातृभाषेच्या सक्तीची बाजू काही प्रमाणात लंगडी पडल्याचेच बोलले जाते. माध्यम प्रश्‍नी निर्माण झालेल्या वादावर गोव्यातच तोडगा काढण्यात यावा व कॉंग्रेस पक्ष या विषयाचे राजकारण करीत असल्याचा ठपका ठेवून मंचाच्या नेत्यांनी बैठकीतून माघार घेण्याची कृती योग्य आहे का, असाही सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
गोव्यात भाषेचा मुद्दा हा नेहमीच कळीचा ठरला आहे व यापूर्वीही भाषेचा विषय दिल्लीपर्यंत पोहोचल्याचा इतिहास आहे. खुद्द केंद्रीय मानव संसाधन मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून याविषयावर तोडगा काढण्याची तयारी दर्शवली असताना मंचाने या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची कृती वैयक्तिकरीत्या आपल्याला रुचली नसल्याची प्रतिक्रिया ऍड. खलप यांनी व्यक्त केली. आपला विषय केंद्रीय नेत्यांसमोर ठामपणे मांडून त्यांना सत्य परिस्थितीची जाणीव करून देणे योग्य ठरले असते. आपण आपल्या कुवतीनुसार जास्तीत जास्त नेत्यांशी चर्चा करून मातृभाषेचा विषय लावून धरण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले पण ते कितपत तग धरतील हे मात्र ठामपणे सांगता येणार नाही, अशी कबुलीही त्यांनी दिली.
{ZU©¶ २५ पर्यंत लांबणीवर
दिल्लीतील बैठकीअंती माध्यमप्रश्‍नी विषयावर २० मेपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले जात असताना हा गुंता अधिक वाढल्याने आता २५ मेपर्यंत निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे सुतोवाच कॉंग्रेसचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी केले आहेत. आज दिल्लीत केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री कपील सिब्बल यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असे सांगण्यात आले असले तरी त्याबाबत विस्तृत माहिती देण्यास मात्र कुणीच तयार नसल्याचे दिसून आले. मुळात ही बैठक झाली की नाही याबाबतही अनेकांनी विभिन्न मते व्यक्त केल्याने गोंधळात भर पडली आहे.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या चर्चेवर इंग्रजीसाठी आग्रह धरणार्‍या नेत्यांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून कॉंग्रेस श्रेष्ठींवर जबरदस्त दबावतंत्र आरंभल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. दिल्लीत सध्या मातृभाषेच्या बाजूने राहिलेल्या नेत्यांची पीछेहाट झाली आहे व त्यामुळे दिल्लीतील हा निर्णय इंग्रजीच्या बाजूने झुकण्याचीच जास्त शक्यता आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
काल दिल्लीत झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील बैठकीनंतर आज केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री कपील सिब्बल यांच्यापुढे हा विषय चर्चेला येणार होता. रात्री उशिरापर्यंत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार कपील सिब्बल यांची भेट या नेत्यांकडे झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. दिल्लीत सध्याच्या परिस्थितीत सासष्टीच्या नेत्यांनी आपला दबावगट तयार करून इंग्रजीसाठी अनुदान मिळावे यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. नवी दिल्लीत माध्यमप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी गेलेल्या नेत्यांतच आता गटबाजी सुरू झाली असून प्रत्येक नेता वैयक्तिक पातळीवर केंद्रीय नेत्यांची भेट घेऊन हा विषय मांडत असल्याची परिस्थिती ओढवल्याचीही खबर मिळाली आहे. दरम्यान, सासष्टीतील बहुतांश नेत्यांनी आपली लॉबी तयार करून हा विषय आक्रमक पद्धतीने पुढे नेण्याचे तंत्र अवलंबिल्याने राजकीय दबाव टाकण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.
मातृभाषेच्या बाजूने मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर तथा माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड. रमाकांत खलप यांनी बाजू मांडली असली तरी त्यांची मध्यस्थी कितपत यशस्वी ठरेल, याबाबत मात्र साशंकता निर्माण झाली आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतल्याने मातृभाषेच्या सक्तीची बाजू काही प्रमाणात लंगडी पडल्याचेच बोलले जाते. माध्यम प्रश्‍नी निर्माण झालेल्या वादावर गोव्यातच तोडगा काढण्यात यावा व कॉंग्रेस पक्ष या विषयाचे राजकारण करीत असल्याचा ठपका ठेवून मंचाच्या नेत्यांनी बैठकीतून माघार घेण्याची कृती योग्य आहे का, असाही सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
गोव्यात भाषेचा मुद्दा हा नेहमीच कळीचा ठरला आहे व यापूर्वीही भाषेचा विषय दिल्लीपर्यंत पोहोचल्याचा इतिहास आहे. खुद्द केंद्रीय मानव संसाधन मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून याविषयावर तोडगा काढण्याची तयारी दर्शवली असताना मंचाने या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची कृती वैयक्तिकरीत्या आपल्याला रुचली नसल्याची प्रतिक्रिया ऍड. खलप यांनी व्यक्त केली. आपला विषय केंद्रीय नेत्यांसमोर ठामपणे मांडून त्यांना सत्य परिस्थितीची जाणीव करून देणे योग्य ठरले असते. आपण आपल्या कुवतीनुसार जास्तीत जास्त नेत्यांशी चर्चा करून मातृभाषेचा विषय लावून धरण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले पण ते कितपत तग धरतील हे मात्र ठामपणे सांगता येणार नाही, अशी कबुलीही त्यांनी दिली.
{ZU©¶ २५ पर्यंत लांबणीवर
दिल्लीतील बैठकीअंती माध्यमप्रश्‍नी विषयावर २० मेपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले जात असताना हा गुंता अधिक वाढल्याने आता २५ मेपर्यंत निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे सुतोवाच कॉंग्रेसचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी केले आहेत. आज दिल्लीत केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री कपील सिब्बल यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असे सांगण्यात आले असले तरी त्याबाबत विस्तृत माहिती देण्यास मात्र कुणीच तयार नसल्याचे दिसून आले. मुळात ही बैठक झाली की नाही याबाबतही अनेकांनी विभिन्न मते व्यक्त केल्याने गोंधळात भर पडली आहे.
गावठी मिरची झाली ‘तिखट’
पणजीत ३५० रुपये प्रतिकिलो
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
रुचकर जेवण्याची सवय झालेल्या गोवेकरांना हुमणांसाठी लाल मिरची आणि तीही गावठी हवीच! अशी ही गावठी मिरची गोव्यातील बाजारपेठेत दाखल झाली असून तिचा दर मात्र रेकॉर्ड ब्रेक करणारा आहे. आज दि.१९ रोजी पणजी बाजारात दाखल झालेल्या गावठी सुक्या मिरचीचा दर ३५० रुपये प्रति किलो होता.
गोव्यातील गावागावांत ही मिरची इतर भाजीबरोबर पिकवली जाते. अनेक कुटुंबे मिरचीच्या लागवडीसाठी दोन ते तीन महिने अहोरात्र घाम गाळतात. बार्देश व काणकोण तालुक्यात या प्रकारच्या मिरचीची लागवड मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते. मे महिन्याच्या मध्याला ही मिरची लालेलाल व्हायला सुरू होताच तिची तोडणी करून ती सुकवून बाजारात विक्रीसाठी आणली जाते.
चमचमीत हुमाण असो नाहीतर लज्जतदार आमटी. त्याला चांगली चव येण्यासाठी गावठी मिरचीच उपयोगी पडते. त्यामुळे कितीही महाग असली तरी गोवेकर या मिरचीची खरेदी करतात. अनेक गृहिणी तर वर्षभर पुरेल एवढी मिरची या महिन्यात खरेदी करून ठेवतात.
गोव्यातील उत्पादकाबरोबरच चंदगड (महाराष्ट्र) व जांबोटी (कर्नाटक) या भागांतील गावठी मिरचीसुद्धा गोव्याच्या बाजारात येते. मात्र या वर्षी अजून तिकडच्या मिरचीचे आगमन गोव्यात झालेले नाही.तिकडची मिरची गोव्यात दाखल होताच गोव्यातील मिरचीचा दर बराच उतरतो. सध्या गोव्यातील गावठी मिरचीचा दर पणजीत ३५० रुपये तर साखळीत ३०० रुपये प्रति किलो एवढा आहे.
महागाईचा फटका बसत असलेले गोवेकर मिरचीची ही लज्जत व झणझणीतपणा चाखण्यासाठी गावठी मिरचीची खरेदी करण्यास मात्र कचरत नाहीत. हे विशेष म्हणावे लागेल.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)
रुचकर जेवण्याची सवय झालेल्या गोवेकरांना हुमणांसाठी लाल मिरची आणि तीही गावठी हवीच! अशी ही गावठी मिरची गोव्यातील बाजारपेठेत दाखल झाली असून तिचा दर मात्र रेकॉर्ड ब्रेक करणारा आहे. आज दि.१९ रोजी पणजी बाजारात दाखल झालेल्या गावठी सुक्या मिरचीचा दर ३५० रुपये प्रति किलो होता.
गोव्यातील गावागावांत ही मिरची इतर भाजीबरोबर पिकवली जाते. अनेक कुटुंबे मिरचीच्या लागवडीसाठी दोन ते तीन महिने अहोरात्र घाम गाळतात. बार्देश व काणकोण तालुक्यात या प्रकारच्या मिरचीची लागवड मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते. मे महिन्याच्या मध्याला ही मिरची लालेलाल व्हायला सुरू होताच तिची तोडणी करून ती सुकवून बाजारात विक्रीसाठी आणली जाते.
चमचमीत हुमाण असो नाहीतर लज्जतदार आमटी. त्याला चांगली चव येण्यासाठी गावठी मिरचीच उपयोगी पडते. त्यामुळे कितीही महाग असली तरी गोवेकर या मिरचीची खरेदी करतात. अनेक गृहिणी तर वर्षभर पुरेल एवढी मिरची या महिन्यात खरेदी करून ठेवतात.
गोव्यातील उत्पादकाबरोबरच चंदगड (महाराष्ट्र) व जांबोटी (कर्नाटक) या भागांतील गावठी मिरचीसुद्धा गोव्याच्या बाजारात येते. मात्र या वर्षी अजून तिकडच्या मिरचीचे आगमन गोव्यात झालेले नाही.तिकडची मिरची गोव्यात दाखल होताच गोव्यातील मिरचीचा दर बराच उतरतो. सध्या गोव्यातील गावठी मिरचीचा दर पणजीत ३५० रुपये तर साखळीत ३०० रुपये प्रति किलो एवढा आहे.
महागाईचा फटका बसत असलेले गोवेकर मिरचीची ही लज्जत व झणझणीतपणा चाखण्यासाठी गावठी मिरचीची खरेदी करण्यास मात्र कचरत नाहीत. हे विशेष म्हणावे लागेल.
Thursday, 19 May 2011
बारावीचा निकाल ७७.१७ टक्के
• यंदाही मुलींचा वरचष्मा • सर्वांना ‘पास’ ही एकमेव श्रेणी
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): गोवा शालान्त आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने मार्चमध्ये घेतलेल्या बारावी परीक्षेच्या निकालातील उत्तीर्णांचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५ टक्क्यांनी घटले असून यंदा बारावीचा एकूण निकाल ७७.१७ टक्के लागला. काही विषय घेऊन बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी ३२.५६ अशी आहे. आज दुपारी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये मंडळाचे अध्यक्ष मेर्विन डिसोझा यांनी बारावीचा निकाल जाहीर केला. या निकालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुलींनी यंदाही बाजी मारली आहे.
वाणिज्य शाखेत पणजी येथील डॉन बॉस्को तर, व्यावसायिक शाखेत बाणावली येथील होली ट्रीनेटी उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा निकाल सलग चौथ्यांदा शंभर टक्के लागला आहे. तसेच, काणकोण सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा व्यावसायिक शाखेचा सलग दुसर्‍या वर्षीही शंभर टक्के निकाल लागला आहे. अवर लेडी ऑफ रोझरी (दोनापावला), श्री भूमिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (पर्ये, सत्तरी), विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय (बाळ्ळी, कुंकळ्ळी), बी.बी शिक्षण संस्था लाड उच्च माध्यमिक विद्यालय (धारबांदोडा) या विद्यालयाच्या शंभर टक्के निकालांच्या यादीत समावेश झाला आहे.
गेल्यावर्षी ८२.५२ टक्के लागला होता. यावर्षी या वर्षापासून विशेष श्रेणी, प्रथम, द्वितीय या श्रेणी पद्धत काढून टाकल्याने सर्व उत्तीर्ण झालेल्यांना मुलांना ‘पास’ ही एकच श्रेणी देण्यात आली आहे. बारावीचा निकाल २००७ साली ८०.३१ टक्के तर २००८ साली ७९. ३२ तर, २००९ साली ८२.५५ टक्के एवढा लागला होता. या वर्षी मुलींच्या उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाणात वाढ झाली असून ५२ टक्के, तर मुलांचे प्रमाण ४८ टक्के आहे. त्यामुळे यंदाही मुलींनी बाजी मारल्याचे दिसून आले.
१३ केंद्रांतून घेतलेल्या या परीक्षेसाठी एकूण १२,६९८ विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरले होते. त्यातील १२ हजार ६८३ विद्यार्थी परीक्षेला बसलेे. त्यापैकी ९ हजार ७८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
कला शाखेचा निकाल ६६.६९ टक्के, वाणिज्य शाखेचा निकाल ७९.२८ टक्के, विज्ञान शाखेचा निकाल ७४.६० टक्के, तर व्यावसायिक शाखेचा निकाल ८७.५९ टक्के लागला आहे.
दरम्यान, ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण संपादलेल्या विद्यार्थ्याला पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेण्यासाठी केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती मिळत असून त्यासंबंधीचा अर्ज करण्यासाठी गोवा शालान्त मंडळाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वार्षिक उत्पन्न ४.५ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या उमेदवाराला या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल. पदवीसाठी सलग पाच वर्षे ८० हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
एका विषयात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पुरवणी परीक्षा २४ तसेच २९ जून रोजी अनुक्रमे प्रात्यक्षिक व लेखी स्वरूपात म्हापसा आणि मडगाव या दोनच केंद्रावर घेतली जाणार आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ७ जून, तर अतिरिक्त शुल्क भरून १० जूनपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.
-----------------------------------------------------------------
तन्वी डॉक्टर होणार
मडगाव, (प्रतिनिधी): गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या बारावी परीक्षेत गोव्यात पहिली आलेल्या पार्वतीबाई चौगुले विद्यालयाची विद्यार्थिनी तन्वी चंद्रकांत गावकर हिला एकूण ५५५ (९२.५ टक्के) गुण मिळालेले आहेत. तिला फिजिक्समध्ये ९६, केमिस्ट्री व बायलॉजीत प्रत्येकी १०० गुण मिळालेले असून तिची पीसीबी टक्केवारी ९८.०७ भरते. पुढील शिक्षणासाठी ती वैद्यकीय क्षेत्र निवडणार असून मेडिसीन हा तिचा खास विषय रहाणार आहे.
ती गोेव्यात पहिली आल्याचे कळल्यावर तिच्या वडिलांशी संपर्क साधून तिचे मनोगत जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केल्यावर नेत्ररोगतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. चंद्रकांत गावकर यांनी तन्वी व तिची आई डॉ. माधवी यांना आपल्या ‘माय आय क्लिनिक’ या रुग्णालयातच बोलावून घेतले व तेथेच तिच्याशी बातचीत करता आली.
तन्वीने आपणास पहिली येइल अशी खात्री नव्हती पण तसे यावे असे मनात कुठेतरी तीव्रतेने वाटत होते असे सांगितले. तिने आपल्या यशाचे सारे श्रेय आई-वडील, शिक्षक व कोचींग वर्गांना दिले. यशात त्यांचा मोलाचा वाटा असल्याचे तिने नमूद केले. प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपण कुठे कमी पडतो ते जाणून त्यावर जास्त भर दिला तर प्रत्येकाचे भवितव्य उज्वल राहील. आपण दिवसाला ४ ते ६ तास अभ्यास करीत होते असे तिने नमूद केले. तिचे शालेय शिक्षण मनोविकासमध्ये झाले होते. डॉ.चंद्रकांत गावकर मूळ किंदळे-काणकोण येथील आहेत.
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): गोवा शालान्त आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने मार्चमध्ये घेतलेल्या बारावी परीक्षेच्या निकालातील उत्तीर्णांचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५ टक्क्यांनी घटले असून यंदा बारावीचा एकूण निकाल ७७.१७ टक्के लागला. काही विषय घेऊन बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्ण होण्याची टक्केवारी ३२.५६ अशी आहे. आज दुपारी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये मंडळाचे अध्यक्ष मेर्विन डिसोझा यांनी बारावीचा निकाल जाहीर केला. या निकालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुलींनी यंदाही बाजी मारली आहे.
वाणिज्य शाखेत पणजी येथील डॉन बॉस्को तर, व्यावसायिक शाखेत बाणावली येथील होली ट्रीनेटी उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा निकाल सलग चौथ्यांदा शंभर टक्के लागला आहे. तसेच, काणकोण सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा व्यावसायिक शाखेचा सलग दुसर्‍या वर्षीही शंभर टक्के निकाल लागला आहे. अवर लेडी ऑफ रोझरी (दोनापावला), श्री भूमिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (पर्ये, सत्तरी), विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय (बाळ्ळी, कुंकळ्ळी), बी.बी शिक्षण संस्था लाड उच्च माध्यमिक विद्यालय (धारबांदोडा) या विद्यालयाच्या शंभर टक्के निकालांच्या यादीत समावेश झाला आहे.
गेल्यावर्षी ८२.५२ टक्के लागला होता. यावर्षी या वर्षापासून विशेष श्रेणी, प्रथम, द्वितीय या श्रेणी पद्धत काढून टाकल्याने सर्व उत्तीर्ण झालेल्यांना मुलांना ‘पास’ ही एकच श्रेणी देण्यात आली आहे. बारावीचा निकाल २००७ साली ८०.३१ टक्के तर २००८ साली ७९. ३२ तर, २००९ साली ८२.५५ टक्के एवढा लागला होता. या वर्षी मुलींच्या उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाणात वाढ झाली असून ५२ टक्के, तर मुलांचे प्रमाण ४८ टक्के आहे. त्यामुळे यंदाही मुलींनी बाजी मारल्याचे दिसून आले.
१३ केंद्रांतून घेतलेल्या या परीक्षेसाठी एकूण १२,६९८ विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरले होते. त्यातील १२ हजार ६८३ विद्यार्थी परीक्षेला बसलेे. त्यापैकी ९ हजार ७८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
कला शाखेचा निकाल ६६.६९ टक्के, वाणिज्य शाखेचा निकाल ७९.२८ टक्के, विज्ञान शाखेचा निकाल ७४.६० टक्के, तर व्यावसायिक शाखेचा निकाल ८७.५९ टक्के लागला आहे.
दरम्यान, ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण संपादलेल्या विद्यार्थ्याला पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेण्यासाठी केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती मिळत असून त्यासंबंधीचा अर्ज करण्यासाठी गोवा शालान्त मंडळाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वार्षिक उत्पन्न ४.५ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या उमेदवाराला या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल. पदवीसाठी सलग पाच वर्षे ८० हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
एका विषयात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पुरवणी परीक्षा २४ तसेच २९ जून रोजी अनुक्रमे प्रात्यक्षिक व लेखी स्वरूपात म्हापसा आणि मडगाव या दोनच केंद्रावर घेतली जाणार आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ७ जून, तर अतिरिक्त शुल्क भरून १० जूनपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.
-----------------------------------------------------------------
तन्वी डॉक्टर होणार
मडगाव, (प्रतिनिधी): गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या बारावी परीक्षेत गोव्यात पहिली आलेल्या पार्वतीबाई चौगुले विद्यालयाची विद्यार्थिनी तन्वी चंद्रकांत गावकर हिला एकूण ५५५ (९२.५ टक्के) गुण मिळालेले आहेत. तिला फिजिक्समध्ये ९६, केमिस्ट्री व बायलॉजीत प्रत्येकी १०० गुण मिळालेले असून तिची पीसीबी टक्केवारी ९८.०७ भरते. पुढील शिक्षणासाठी ती वैद्यकीय क्षेत्र निवडणार असून मेडिसीन हा तिचा खास विषय रहाणार आहे.
ती गोेव्यात पहिली आल्याचे कळल्यावर तिच्या वडिलांशी संपर्क साधून तिचे मनोगत जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केल्यावर नेत्ररोगतज्ज्ञ असलेल्या डॉ. चंद्रकांत गावकर यांनी तन्वी व तिची आई डॉ. माधवी यांना आपल्या ‘माय आय क्लिनिक’ या रुग्णालयातच बोलावून घेतले व तेथेच तिच्याशी बातचीत करता आली.
तन्वीने आपणास पहिली येइल अशी खात्री नव्हती पण तसे यावे असे मनात कुठेतरी तीव्रतेने वाटत होते असे सांगितले. तिने आपल्या यशाचे सारे श्रेय आई-वडील, शिक्षक व कोचींग वर्गांना दिले. यशात त्यांचा मोलाचा वाटा असल्याचे तिने नमूद केले. प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपण कुठे कमी पडतो ते जाणून त्यावर जास्त भर दिला तर प्रत्येकाचे भवितव्य उज्वल राहील. आपण दिवसाला ४ ते ६ तास अभ्यास करीत होते असे तिने नमूद केले. तिचे शालेय शिक्षण मनोविकासमध्ये झाले होते. डॉ.चंद्रकांत गावकर मूळ किंदळे-काणकोण येथील आहेत.
फातोर्डा मडगावात पाच फ्लॅट फोडले
संबंधित कुटुंबे सुट्टीनिमित्त बाहेरगावी
मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी): फातोर्डा येथील कदंब प्लाझा जवळील ‘विल्सन पार्क’ या इमारतीतील तब्बल पाच फ्लॅट फोडल्याचे आज उघडकीस आले. या फ्लॅटमधील सर्व कुटुंबे उन्हाळी सुट्टीसाठी गोव्याबाहेर गेलेली असल्याने नेमके काय चोरीस गेले याचा तपशील मिळू शकलेला नाही. या इमारतीतील अन्य रहिवाशांना फ्लॅट फोडल्याचे कळून आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांना कळविले. त्यानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. तथापि, नेमकी किती रुपयांची चोरी झाली याचा तपशील मिळू शकलेला नाही. एकाच इमारतीमधील इतके फ्लॅट फोडण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे. रात्री उशिरा मिळालेल्या माहितीनुसार त्यापैकी एका फ्लॅटधारकाचे नाव एम. पाटील असे असून त्यांच्या फ्लॅटमधून सुमारे दहा हजारांचा ऐवज पळवण्यात आला आहे.
दरम्यान या प्रकारामुळे मडगाव परिसरात प्रचंड खळबळ माजली आहे. यामागे एखादी टोळी असावी, असा कयास व्यक्त केला जात आहे. सुट्टीनिमित्त अनेक कुटुंबे सध्या बाहेरगावी गेल्याची संधी साधून या चोर्‍या होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवावी, अशी जोरदार मागणी लोकांतून केली जात आहे. आता जेव्हा चोरी झालेल्या या फ्लॅटस्चा पंचनामा केला जाईल तेव्हाच नेमका किती ऐवज चोरीला गेला याची माहिती उपलब्ध होईल.
मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी): फातोर्डा येथील कदंब प्लाझा जवळील ‘विल्सन पार्क’ या इमारतीतील तब्बल पाच फ्लॅट फोडल्याचे आज उघडकीस आले. या फ्लॅटमधील सर्व कुटुंबे उन्हाळी सुट्टीसाठी गोव्याबाहेर गेलेली असल्याने नेमके काय चोरीस गेले याचा तपशील मिळू शकलेला नाही. या इमारतीतील अन्य रहिवाशांना फ्लॅट फोडल्याचे कळून आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांना कळविले. त्यानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. तथापि, नेमकी किती रुपयांची चोरी झाली याचा तपशील मिळू शकलेला नाही. एकाच इमारतीमधील इतके फ्लॅट फोडण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे. रात्री उशिरा मिळालेल्या माहितीनुसार त्यापैकी एका फ्लॅटधारकाचे नाव एम. पाटील असे असून त्यांच्या फ्लॅटमधून सुमारे दहा हजारांचा ऐवज पळवण्यात आला आहे.
दरम्यान या प्रकारामुळे मडगाव परिसरात प्रचंड खळबळ माजली आहे. यामागे एखादी टोळी असावी, असा कयास व्यक्त केला जात आहे. सुट्टीनिमित्त अनेक कुटुंबे सध्या बाहेरगावी गेल्याची संधी साधून या चोर्‍या होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवावी, अशी जोरदार मागणी लोकांतून केली जात आहे. आता जेव्हा चोरी झालेल्या या फ्लॅटस्चा पंचनामा केला जाईल तेव्हाच नेमका किती ऐवज चोरीला गेला याची माहिती उपलब्ध होईल.
भाजपपुढे झुकले भारद्वाज
येडयुरप्पांकडे बहुमत असल्याची जाहीर कबुली
बंगलोर, दि. १८ : गेल्या आठवडाभरापासून कर्नाटकचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार अस्थिर करण्याच्या कामात गुंतलेले राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी आज अखेर जाहीरपणे येडियुरप्पा यांच्या सरकारकडे बहुमत आहे आणि यात आम्हांला अजिबात संशय नसल्याचे कबूल केले.
राज्यपाल भारद्वाज यांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केल्यानंतर गेल्या काही दिवसात पुन्हा एकदा कर्नाटकमध्ये राज्यपाल-मुख्यमंत्री असा संघर्ष सुरू झाला. या घडामोडीनंतर प्रथमच आज सकाळी भारद्वाज आणि येडियुरप्पा एका कार्यक्रमात एकाच व्यासपीठावर होते. या कार्यक्रमात भारद्वाज यांनी आश्‍चर्यकारकरित्या येडियुरप्पा आणि त्यांच्या सरकारवर स्तुतीसुमने उधळली. पण, आपल्याला परत पाठविण्याच्या भाजपच्या मागणीवर बोलताना ते म्हणाले की, राज्यपाल म्हणून माझी नियुक्ती राष्ट्रपतींनी केली आणि त्यांच्याशिवाय कोणीही मला परत बोलावू शकत नाही. मला घटनेतील तरतुदींनुसारच काम करायचे आहे याची पूर्ण कल्पना आहे, असेही ते म्हणाले.
आज दिल्लीहून परतलेले येडियुरप्पा बरेच निश्‍चिंत दिसत होते. व्यासपीठावर बाजूूबाजूला बसलेले भारद्वाज आणि येडियुरप्पा थोड्या-थोड्या वेळाने एकमेकांशी काहीतरी बोलत असल्याचेही टिपण्यात आले. आपल्या भाषणात राज्यपाल म्हणाले की, मुख्यमंत्री हे राज्यात निवडून आलेले प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्याजवळ प्रचंड बहुमत आहे. याविषयी आम्हांला अजिबात शंका नाही आणि आम्ही दोघे चांगले मित्रही आहोत. निर्माण झालेला राजकीय तणाव अप्रसांगिक असा आहे. आपल्याला अशा स्थितीत कायदा आणि घटना यांच्यानुसारच वागावे लागणार आहे. माझे हात घटनेने बांधलेले आहेत.
कर्नाटकमध्ये आपल्या सरकारला चांगली ख्याती मिळावी, अशी आपली इच्छा आहे. ‘अतिथी देवो भव’ ही आपली संस्कृती आहे आणि राज्यपाल म्हणून मी राज्यात अतिथी आहे, असेही भारद्वाज म्हणाले.
येडियुरप्पांची वारेमाप स्तुती
मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांची स्तुती करताना भारद्वाज म्हणाले की, राज्याच्या विकासासाठी ते कठोर परिश्रम घेत आहेत. अतिशय मेहनती मुख्यमंत्री असे मी त्यांना म्हणेन. ते दिवसाला १८ ते २० तास काम करतात. त्यांच्याविरोधात माझ्या मनात काहीही नाही. माझ्या चपराशापासून सचिवापर्यंत सर्वांशी माझी वागणूक आपुलकीची आणि प्रेमाची असते. त्या बदल्यातही मला तेच मिळावे, अशी माझी अपेक्षा आहे. मी माझ्या जीवनात कधीही पक्षपात केला नाही. तसा प्रकार येडियुरप्पांच्या बाबतीतही करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असेही राज्यपाल म्हणाले.
यावेळी बोलताना येडियुरप्पा म्हणाले की, राजकारणात येण्यापूर्वी मी एक लिपिक म्हणून सरकारी नोकरीत होतो. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी अनेक धडे गिरविले. आगामी दोन वर्षेही पारदर्शक प्रशासन देण्याकडे आपले लक्ष राहणार आहे. त्यासाठी सर्व वरिष्ठांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी राज्यपालांना संबोधून केली.
बंगलोर, दि. १८ : गेल्या आठवडाभरापासून कर्नाटकचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार अस्थिर करण्याच्या कामात गुंतलेले राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी आज अखेर जाहीरपणे येडियुरप्पा यांच्या सरकारकडे बहुमत आहे आणि यात आम्हांला अजिबात संशय नसल्याचे कबूल केले.
राज्यपाल भारद्वाज यांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केल्यानंतर गेल्या काही दिवसात पुन्हा एकदा कर्नाटकमध्ये राज्यपाल-मुख्यमंत्री असा संघर्ष सुरू झाला. या घडामोडीनंतर प्रथमच आज सकाळी भारद्वाज आणि येडियुरप्पा एका कार्यक्रमात एकाच व्यासपीठावर होते. या कार्यक्रमात भारद्वाज यांनी आश्‍चर्यकारकरित्या येडियुरप्पा आणि त्यांच्या सरकारवर स्तुतीसुमने उधळली. पण, आपल्याला परत पाठविण्याच्या भाजपच्या मागणीवर बोलताना ते म्हणाले की, राज्यपाल म्हणून माझी नियुक्ती राष्ट्रपतींनी केली आणि त्यांच्याशिवाय कोणीही मला परत बोलावू शकत नाही. मला घटनेतील तरतुदींनुसारच काम करायचे आहे याची पूर्ण कल्पना आहे, असेही ते म्हणाले.
आज दिल्लीहून परतलेले येडियुरप्पा बरेच निश्‍चिंत दिसत होते. व्यासपीठावर बाजूूबाजूला बसलेले भारद्वाज आणि येडियुरप्पा थोड्या-थोड्या वेळाने एकमेकांशी काहीतरी बोलत असल्याचेही टिपण्यात आले. आपल्या भाषणात राज्यपाल म्हणाले की, मुख्यमंत्री हे राज्यात निवडून आलेले प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्याजवळ प्रचंड बहुमत आहे. याविषयी आम्हांला अजिबात शंका नाही आणि आम्ही दोघे चांगले मित्रही आहोत. निर्माण झालेला राजकीय तणाव अप्रसांगिक असा आहे. आपल्याला अशा स्थितीत कायदा आणि घटना यांच्यानुसारच वागावे लागणार आहे. माझे हात घटनेने बांधलेले आहेत.
कर्नाटकमध्ये आपल्या सरकारला चांगली ख्याती मिळावी, अशी आपली इच्छा आहे. ‘अतिथी देवो भव’ ही आपली संस्कृती आहे आणि राज्यपाल म्हणून मी राज्यात अतिथी आहे, असेही भारद्वाज म्हणाले.
येडियुरप्पांची वारेमाप स्तुती
मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांची स्तुती करताना भारद्वाज म्हणाले की, राज्याच्या विकासासाठी ते कठोर परिश्रम घेत आहेत. अतिशय मेहनती मुख्यमंत्री असे मी त्यांना म्हणेन. ते दिवसाला १८ ते २० तास काम करतात. त्यांच्याविरोधात माझ्या मनात काहीही नाही. माझ्या चपराशापासून सचिवापर्यंत सर्वांशी माझी वागणूक आपुलकीची आणि प्रेमाची असते. त्या बदल्यातही मला तेच मिळावे, अशी माझी अपेक्षा आहे. मी माझ्या जीवनात कधीही पक्षपात केला नाही. तसा प्रकार येडियुरप्पांच्या बाबतीतही करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असेही राज्यपाल म्हणाले.
यावेळी बोलताना येडियुरप्पा म्हणाले की, राजकारणात येण्यापूर्वी मी एक लिपिक म्हणून सरकारी नोकरीत होतो. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी अनेक धडे गिरविले. आगामी दोन वर्षेही पारदर्शक प्रशासन देण्याकडे आपले लक्ष राहणार आहे. त्यासाठी सर्व वरिष्ठांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी राज्यपालांना संबोधून केली.
शिक्षण माध्यम प्रश्‍नावर उद्यापर्यंत तोडगा अपेक्षित
दिल्लीत आज बैठकीचा दुसरा टप्पा
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी निर्माण झालेल्या वादावर आज (दि.१८) दिल्लीत झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. दिल्लीत कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ऑस्कर फर्नांडिस यांच्यासमोर इंग्रजीची मागणी करणार्‍या नेत्यांनी आपली बाजू मांडली. उद्या १९ रोजी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपील सिब्बल यांच्याबरोबर बैठकीचा दुसरा टप्पा होणार असून परवा २० मेपर्यंत निर्णय अपेक्षित असल्याची माहिती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
प्राथमिक माध्यम मातृभाषेतूनच व्हावे असे सरकारी धोरण असताना कॉंग्रेस पक्षातील काही नेत्यांनी इंग्रजीसाठी आग्रह धरून सरकारला वेठीस धरल्याने सध्या हा विषय दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. विधानसभेत सरकारने याबाबत ठोस भूमिका घेऊनही सरकार पक्षातीलच काही नेत्यांनी या विषयावरून राजकीय पेचप्रसंग निर्माण केल्याने या विषयावर दिल्लीत तोडगा काढण्याचे ठरवण्यात आले आहे. आज दिल्लीत याप्रकरणी ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याबरोबर बैठक झाली. या बैठकीला इंग्रजीचा आग्रह धरणार्‍या ‘फोर्स’ संघटनेच्या नेत्यांनी आपली बाजू त्यांच्याकडे मांडली. या बैठकीला कॉंग्रेसतर्फे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, उपसभापती माविन गुदिन्हो आदी हजर होते. त्यांनीही इंग्रजीच्या बाजूने आपली बाजू मांडली.
दिल्लीत मातृभाषेच्या धोरणांत कोणताही बदल होता कामा नये, अशी भूमिका मांडण्यासाठी आमदार दयानंद नार्वेकर, मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर आदी नेते उपस्थित आहेत, अशी माहितीही मिळाली आहे. उद्या केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री कपील सिब्बल यांच्याशी या दोन्ही गटांची बैठक होणार असून त्यानंतर दिल्लीतील नेते याबाबत अंतिम निर्णय घेतील. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हे देखील या बैठकीसाठी दिल्लीत पोहोचले आहेत. २० मेपर्यंत याविषयावर अंतिम तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा त्यांनी बाळगली.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडेही दिल्लीतील नेत्यांची चर्चा होणार असून ते सरकारची बाजू स्पष्ट करणार आहेत. या बैठकीसाठी कॉंग्रेसचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार हे देखील प्रामुख्याने हजर होते. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फे या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्यात आला असून सध्याच्या धोरणांत कोणताही बदल करण्यास संघटनेने हरकत घेतली आहे. आता दिल्लीतील कॉंग्रेस नेते नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी निर्माण झालेल्या वादावर आज (दि.१८) दिल्लीत झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. दिल्लीत कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ऑस्कर फर्नांडिस यांच्यासमोर इंग्रजीची मागणी करणार्‍या नेत्यांनी आपली बाजू मांडली. उद्या १९ रोजी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपील सिब्बल यांच्याबरोबर बैठकीचा दुसरा टप्पा होणार असून परवा २० मेपर्यंत निर्णय अपेक्षित असल्याची माहिती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
प्राथमिक माध्यम मातृभाषेतूनच व्हावे असे सरकारी धोरण असताना कॉंग्रेस पक्षातील काही नेत्यांनी इंग्रजीसाठी आग्रह धरून सरकारला वेठीस धरल्याने सध्या हा विषय दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. विधानसभेत सरकारने याबाबत ठोस भूमिका घेऊनही सरकार पक्षातीलच काही नेत्यांनी या विषयावरून राजकीय पेचप्रसंग निर्माण केल्याने या विषयावर दिल्लीत तोडगा काढण्याचे ठरवण्यात आले आहे. आज दिल्लीत याप्रकरणी ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याबरोबर बैठक झाली. या बैठकीला इंग्रजीचा आग्रह धरणार्‍या ‘फोर्स’ संघटनेच्या नेत्यांनी आपली बाजू त्यांच्याकडे मांडली. या बैठकीला कॉंग्रेसतर्फे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, उपसभापती माविन गुदिन्हो आदी हजर होते. त्यांनीही इंग्रजीच्या बाजूने आपली बाजू मांडली.
दिल्लीत मातृभाषेच्या धोरणांत कोणताही बदल होता कामा नये, अशी भूमिका मांडण्यासाठी आमदार दयानंद नार्वेकर, मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर आदी नेते उपस्थित आहेत, अशी माहितीही मिळाली आहे. उद्या केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री कपील सिब्बल यांच्याशी या दोन्ही गटांची बैठक होणार असून त्यानंतर दिल्लीतील नेते याबाबत अंतिम निर्णय घेतील. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हे देखील या बैठकीसाठी दिल्लीत पोहोचले आहेत. २० मेपर्यंत याविषयावर अंतिम तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा त्यांनी बाळगली.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडेही दिल्लीतील नेत्यांची चर्चा होणार असून ते सरकारची बाजू स्पष्ट करणार आहेत. या बैठकीसाठी कॉंग्रेसचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार हे देखील प्रामुख्याने हजर होते. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फे या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्यात आला असून सध्याच्या धोरणांत कोणताही बदल करण्यास संघटनेने हरकत घेतली आहे. आता दिल्लीतील कॉंग्रेस नेते नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हल्लेखोरांना त्वरित अटक करा
नीलेश गावकर हल्लाप्रकरण
भाजयुमोचे पोलिस महानिरीक्षकांना निवेदन
पणजी, दि.१८ (प्रतिनिधी): कावरे येथील बेकायदा खाणीविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या नीलेश गावकर या तरुणावर हल्ला करणार्‍या हल्लेखोरांना त्वरित अटक करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चातर्फे आज (दि.१८) करण्यात आली. पणजी येथील पोलिस मुख्यालयात आज भाजयुमोचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली वरील मागणीचे निवेदन पोलिस प्रमुखांना देण्यात आले. या वेळी सरचिटणीस सिद्धेश नाईक, उपाध्यक्ष विनय गोवेकर, खजिनदार मिलिंद होबळे, दक्षिण गोवा अध्यक्ष भावेश जांबावलीकर व इतर युवा कार्यकर्ते उपस्थित होते. गोव्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढलेली असून नीलेश गावकर याच्यावर हल्ला करणार्‍यांना अजून अटक झालेली नाही. त्यामुळे सदर हल्लेखोरांना त्वरित अटक करा, अशी मागणी यावेळी युवा मोर्चातर्फे करण्यात आली. पोलिस महानिर्देशक डॉ. आदित्य आर्या यांनी या प्रकरणी तपास चालू असून युवा मोर्चाच्या सदस्यांनी या प्रकरणात पोलिसांना मदत करावी अशी सूचना या वेळी केली. या प्रकरणी आरोपींचा लवकरात लवकर शोध घेण्याचे आश्‍वासन दिले.
निवेदन देऊन बाहेर आल्यानंतर डॉ. सावंत यानी गोव्यात आमआदमी सुरक्षित नाही असे सांगून सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व सरकार बेकायदा खाणींना अभय देत असल्यामुळे नीलेश गावकर याच्यासारख्यांवर हल्ले होत असल्याचे प्रतिपादन केले. हल्लेखोरांचा शोध न लावल्यास गोव्यात इतरत्र असे हल्ल्याचे प्रकार होतील अशी भीती डॉ. सावंत यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सिद्धेेश नाईक यांनी या प्रकरणी हल्लेखोरांना त्वरित अटक न झाल्यास युवा मोर्चाचे सदस्य रस्त्यावर उतरतील असा इशारा यावेळी दिला.
भाजयुमोचे पोलिस महानिरीक्षकांना निवेदन
पणजी, दि.१८ (प्रतिनिधी): कावरे येथील बेकायदा खाणीविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या नीलेश गावकर या तरुणावर हल्ला करणार्‍या हल्लेखोरांना त्वरित अटक करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चातर्फे आज (दि.१८) करण्यात आली. पणजी येथील पोलिस मुख्यालयात आज भाजयुमोचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली वरील मागणीचे निवेदन पोलिस प्रमुखांना देण्यात आले. या वेळी सरचिटणीस सिद्धेश नाईक, उपाध्यक्ष विनय गोवेकर, खजिनदार मिलिंद होबळे, दक्षिण गोवा अध्यक्ष भावेश जांबावलीकर व इतर युवा कार्यकर्ते उपस्थित होते. गोव्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढलेली असून नीलेश गावकर याच्यावर हल्ला करणार्‍यांना अजून अटक झालेली नाही. त्यामुळे सदर हल्लेखोरांना त्वरित अटक करा, अशी मागणी यावेळी युवा मोर्चातर्फे करण्यात आली. पोलिस महानिर्देशक डॉ. आदित्य आर्या यांनी या प्रकरणी तपास चालू असून युवा मोर्चाच्या सदस्यांनी या प्रकरणात पोलिसांना मदत करावी अशी सूचना या वेळी केली. या प्रकरणी आरोपींचा लवकरात लवकर शोध घेण्याचे आश्‍वासन दिले.
निवेदन देऊन बाहेर आल्यानंतर डॉ. सावंत यानी गोव्यात आमआदमी सुरक्षित नाही असे सांगून सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व सरकार बेकायदा खाणींना अभय देत असल्यामुळे नीलेश गावकर याच्यासारख्यांवर हल्ले होत असल्याचे प्रतिपादन केले. हल्लेखोरांचा शोध न लावल्यास गोव्यात इतरत्र असे हल्ल्याचे प्रकार होतील अशी भीती डॉ. सावंत यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सिद्धेेश नाईक यांनी या प्रकरणी हल्लेखोरांना त्वरित अटक न झाल्यास युवा मोर्चाचे सदस्य रस्त्यावर उतरतील असा इशारा यावेळी दिला.
सोलापुरातील नवविवाहित जोडप्याचा कळंगुट येथे आत्महत्येचा प्रयत्न
पत्नीचा मृत्यू, पती गंभीर
म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी): सोलापूर महाराष्ट्रातील अनिल व पल्लवी या नवविवाहित जोडप्याने उमतावाडा कळंगुट येथील एका रिसॉर्टमध्ये आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यात पल्लवी हिचा रिसॉर्टमधील खोलीत मृत्यू झाला तर अनिल हा रिसॉर्टच्या बाहेर बेशुद्धावस्थेत सापडला असून त्याच्यावर बांबोळी येथे उपचार सुरू आहेत.
उपजिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर व उपनिरीक्षक हरीष गावकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोलापूर येथील अनिल अनुसे व पल्लवी या दोघांनीही आपल्या घरातून पळ काढला. उभयता दि. १२ मे रोजी जळगाव येथे जाऊन विवाहबद्ध झाली. त्यानंतर १६ मे रोजी त्यांनी गोवा गाठला. उमतावाडा कळंगुट येथील एव्हेन्यू रिसॉर्टमध्ये दोघेही उतरली. काही वेळाने अनिल खोलीच्या बाहेर आला मात्र पल्लवी आपल्या खोलीतच होती. दि. १७ मे रोजी सकाळी अनिल हा रिसॉर्टच्या बाहेर काही अंतरावर पडलेला दिसला. त्यामुळे त्याला थेट गोमेकॉत दाखल करण्यात आले. पल्लवीच्या मोबाईलच्या साहाय्याने पल्लवीच्या आई व भावाने कळंगुटला गाठले. उमतावाडा येथील रिसॉर्टमध्ये जाऊन चौकशी केली असता पल्लवी ही खोलीतच असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे रिसॉर्टच्या कर्मचार्‍यांच्या साहाय्याने दरवाजा फोडून पाहणी केली असता आत पल्लवी ही मृतावस्थेत आढळली,. कळंगुट पोलिसांना रात्री १२ वा. या संदर्भात हॉटेल व्यवस्थापकांनी माहिती दिली. पोलिसांनी पंचनामा करत मृतदेह शवचिकित्सेसाठी पाठवला. चिकित्सेनंतर पल्लवी व अनिल यांनी गोळ्यांचे प्राशन केल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून पल्लवीचा मृतदेह तिच्या नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. अनिल हा बेशुद्धावस्थेत असून त्याच्यावर बांबोळी येथे उपचार चालू आहेत. उपनिरीक्षक हरीष गावकर या संदर्भात तपास करत आहेत.
म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी): सोलापूर महाराष्ट्रातील अनिल व पल्लवी या नवविवाहित जोडप्याने उमतावाडा कळंगुट येथील एका रिसॉर्टमध्ये आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. यात पल्लवी हिचा रिसॉर्टमधील खोलीत मृत्यू झाला तर अनिल हा रिसॉर्टच्या बाहेर बेशुद्धावस्थेत सापडला असून त्याच्यावर बांबोळी येथे उपचार सुरू आहेत.
उपजिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर व उपनिरीक्षक हरीष गावकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोलापूर येथील अनिल अनुसे व पल्लवी या दोघांनीही आपल्या घरातून पळ काढला. उभयता दि. १२ मे रोजी जळगाव येथे जाऊन विवाहबद्ध झाली. त्यानंतर १६ मे रोजी त्यांनी गोवा गाठला. उमतावाडा कळंगुट येथील एव्हेन्यू रिसॉर्टमध्ये दोघेही उतरली. काही वेळाने अनिल खोलीच्या बाहेर आला मात्र पल्लवी आपल्या खोलीतच होती. दि. १७ मे रोजी सकाळी अनिल हा रिसॉर्टच्या बाहेर काही अंतरावर पडलेला दिसला. त्यामुळे त्याला थेट गोमेकॉत दाखल करण्यात आले. पल्लवीच्या मोबाईलच्या साहाय्याने पल्लवीच्या आई व भावाने कळंगुटला गाठले. उमतावाडा येथील रिसॉर्टमध्ये जाऊन चौकशी केली असता पल्लवी ही खोलीतच असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे रिसॉर्टच्या कर्मचार्‍यांच्या साहाय्याने दरवाजा फोडून पाहणी केली असता आत पल्लवी ही मृतावस्थेत आढळली,. कळंगुट पोलिसांना रात्री १२ वा. या संदर्भात हॉटेल व्यवस्थापकांनी माहिती दिली. पोलिसांनी पंचनामा करत मृतदेह शवचिकित्सेसाठी पाठवला. चिकित्सेनंतर पल्लवी व अनिल यांनी गोळ्यांचे प्राशन केल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून पल्लवीचा मृतदेह तिच्या नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. अनिल हा बेशुद्धावस्थेत असून त्याच्यावर बांबोळी येथे उपचार चालू आहेत. उपनिरीक्षक हरीष गावकर या संदर्भात तपास करत आहेत.
सोनसाखळी चोरणारी टोळी बेळगाव येथून ताब्यात
पर्वरी पोलिसांची कामगिरी
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): दुचाकीवरून येऊन गळ्यातील सोनसाखळी घेऊन पसार होणार्‍या तिघांच्या टोळीला आज पर्वरी पोलिसांनी बेळगाव येथून ताब्यात घेतले. कमलेश दिनकर कांबळी (२२, खोर्ली म्हापसा), समीर शेखर वेलजी (२५, पर्वरी) व अल्ताफ मोहमद अली (२८, बिठ्ठोण) अशी अटक केलेल्या तिघांची नावे आहेत. म्हापसा येथे दोघा महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावल्याची कबुली या चोरांनी दिल्याची माहिती पर्वरी पोलिसांनी दिली.
कमलेश आणि समीर हे दोघे अट्टल चोर असून त्यांच्यावर म्हापसा व पर्वरी पोलिस स्थानकात अनेक गुन्हे नोंद आहे. गेल्या काही दिवसांपासून म्हापसा, पर्वरी, कळंगुट, या भागात गळ्यातील सोनसाखळी चोरण्याच्या घटना वाढल्याने त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. पर्वरी पोलिसांनी आज गडहिंग्लज बेळगाव येथे जाऊन कमलेश आणि समीर या दोघांना ताब्यात घेतले. तर, अल्ताफ याला पणजी येथील ताब्यात घेतले.
भाड्याच्या दुचाक्या घेऊन रस्त्यावरून चालणार्‍या तरुणींच्या आणि महिलांच्या गळ्यातील सोनसाखळी चोरण्याचे सत्र गेल्या काही महिन्यांपासून या टोळीने सुरू ठेवले होते. सदर टोळी ताब्यात आल्याने अनेक प्रकरणांचा उलगडा होण्याचा दावा पर्वरी पोलिसांनी केला आहे.
या कारवाईत उपनिरीक्षक दिनेश गडेकर यांच्यासह पोलिस हवालदार श्री. वेंर्गुलेकर, पोलिस शिपाई श्याम महाले, विनय श्रीवास्तव व गोविंद गावस यांनी सहभाग घेतला.
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): दुचाकीवरून येऊन गळ्यातील सोनसाखळी घेऊन पसार होणार्‍या तिघांच्या टोळीला आज पर्वरी पोलिसांनी बेळगाव येथून ताब्यात घेतले. कमलेश दिनकर कांबळी (२२, खोर्ली म्हापसा), समीर शेखर वेलजी (२५, पर्वरी) व अल्ताफ मोहमद अली (२८, बिठ्ठोण) अशी अटक केलेल्या तिघांची नावे आहेत. म्हापसा येथे दोघा महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावल्याची कबुली या चोरांनी दिल्याची माहिती पर्वरी पोलिसांनी दिली.
कमलेश आणि समीर हे दोघे अट्टल चोर असून त्यांच्यावर म्हापसा व पर्वरी पोलिस स्थानकात अनेक गुन्हे नोंद आहे. गेल्या काही दिवसांपासून म्हापसा, पर्वरी, कळंगुट, या भागात गळ्यातील सोनसाखळी चोरण्याच्या घटना वाढल्याने त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. पर्वरी पोलिसांनी आज गडहिंग्लज बेळगाव येथे जाऊन कमलेश आणि समीर या दोघांना ताब्यात घेतले. तर, अल्ताफ याला पणजी येथील ताब्यात घेतले.
भाड्याच्या दुचाक्या घेऊन रस्त्यावरून चालणार्‍या तरुणींच्या आणि महिलांच्या गळ्यातील सोनसाखळी चोरण्याचे सत्र गेल्या काही महिन्यांपासून या टोळीने सुरू ठेवले होते. सदर टोळी ताब्यात आल्याने अनेक प्रकरणांचा उलगडा होण्याचा दावा पर्वरी पोलिसांनी केला आहे.
या कारवाईत उपनिरीक्षक दिनेश गडेकर यांच्यासह पोलिस हवालदार श्री. वेंर्गुलेकर, पोलिस शिपाई श्याम महाले, विनय श्रीवास्तव व गोविंद गावस यांनी सहभाग घेतला.
Wednesday, 18 May 2011
राष्ट्रपतींपुढे १२२ आमदारांसह येडियुरप्पांचे शक्तिप्रदर्शन
• बहुमतात असल्याचा पुरावा
• राज्यपालांना बोलावण्याची मागणी
नवी दिल्ली, द. १७ : कर्नाटकातील १२२ भाजप आमदारांनी मंगळवारी राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यापुढे शक्तिप्रदर्शन केले. या आमदारांसमवेत भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंतकुमार यांच्यासह अनेक भाजप नेतेही उपस्थित होते. कर्नाटकातील बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आज राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यापुढे आपले बहुमत सिद्ध करतानाच, राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिङ्गारस करणारे राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांना तोंडघशी पाडले.
मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी आज राष्ट्रपतींपुढे ११४ आमदारांना सादर केले आणि सोबतच काही कारणांमुळे दिल्लीत येऊ न शकलेल्या पाच आमदारांचे समर्थन पत्र राष्ट्राध्यक्षांना सोपविले. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, एम. व्यंकय्या नायडू आणि पक्षाचे अन्य नेते व असंख्य समर्थक उपस्थित होते.
येडीयुरप्पा आपल्या आमदारांसह सोमवारी रात्रीच दिल्लीत डेरेदाखल झाले होते. राष्ट्रपतींची भेट घेण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना येडियुरप्पा यांनी सांगितले की, आम्ही राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे राज्यपाल भारद्वाज यांना परत बोलावण्याची मागणी केली आहे. आमच्या पक्षाचे सरकार स्थापन झाले, त्या पहिल्या दिवसापासूनच राज्यपालांनी केंद्राच्या इशार्‍यावर आपले सरकार अस्थिर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. केंद्र सरकारने राज्यपालांना परत बोलवावे आणि लोकशाहीचे रक्षण करावे, अशी विनंतीही आम्ही पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना केली आहे.
दरम्यान, कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या राज्यपालांच्या शिङ्गारसीचा निषेध करणारे पत्र येडियुरप्पा यांनी सोमवारी रात्रीच राष्ट्राध्यक्षा, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठविले होते. कर्नाटकातील घटनात्मक पेच सोडविण्यासाठी राज्यपालांना केंद्राने तात्काळ परत बोलावण्याची गरज आहे, यावर त्यांनी या पत्रात विशेष भर दिला होता.
गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ आमदारांची अपात्रता रद्दबातल ठरविल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी राज्यपाल भारद्वाज यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिङ्गारस केली होती. या शिङ्गारसीवर भाजपने तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर, केंद्र सरकारने बचावात्मक भूमिका घेतली आणि अशा प्रकारची शिङ्गारस पाठविण्यात राज्यपालांनी घाई केली, असे स्पष्ट करीत, या शिङ्गारसीवर कारवाई करण्याची केंद्राला मुळीच घाई नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
• राज्यपालांना बोलावण्याची मागणी
नवी दिल्ली, द. १७ : कर्नाटकातील १२२ भाजप आमदारांनी मंगळवारी राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यापुढे शक्तिप्रदर्शन केले. या आमदारांसमवेत भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंतकुमार यांच्यासह अनेक भाजप नेतेही उपस्थित होते. कर्नाटकातील बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आज राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यापुढे आपले बहुमत सिद्ध करतानाच, राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिङ्गारस करणारे राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांना तोंडघशी पाडले.
मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी आज राष्ट्रपतींपुढे ११४ आमदारांना सादर केले आणि सोबतच काही कारणांमुळे दिल्लीत येऊ न शकलेल्या पाच आमदारांचे समर्थन पत्र राष्ट्राध्यक्षांना सोपविले. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, एम. व्यंकय्या नायडू आणि पक्षाचे अन्य नेते व असंख्य समर्थक उपस्थित होते.
येडीयुरप्पा आपल्या आमदारांसह सोमवारी रात्रीच दिल्लीत डेरेदाखल झाले होते. राष्ट्रपतींची भेट घेण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना येडियुरप्पा यांनी सांगितले की, आम्ही राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे राज्यपाल भारद्वाज यांना परत बोलावण्याची मागणी केली आहे. आमच्या पक्षाचे सरकार स्थापन झाले, त्या पहिल्या दिवसापासूनच राज्यपालांनी केंद्राच्या इशार्‍यावर आपले सरकार अस्थिर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. केंद्र सरकारने राज्यपालांना परत बोलवावे आणि लोकशाहीचे रक्षण करावे, अशी विनंतीही आम्ही पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना केली आहे.
दरम्यान, कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या राज्यपालांच्या शिङ्गारसीचा निषेध करणारे पत्र येडियुरप्पा यांनी सोमवारी रात्रीच राष्ट्राध्यक्षा, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठविले होते. कर्नाटकातील घटनात्मक पेच सोडविण्यासाठी राज्यपालांना केंद्राने तात्काळ परत बोलावण्याची गरज आहे, यावर त्यांनी या पत्रात विशेष भर दिला होता.
गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ आमदारांची अपात्रता रद्दबातल ठरविल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी राज्यपाल भारद्वाज यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिङ्गारस केली होती. या शिङ्गारसीवर भाजपने तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर, केंद्र सरकारने बचावात्मक भूमिका घेतली आणि अशा प्रकारची शिङ्गारस पाठविण्यात राज्यपालांनी घाई केली, असे स्पष्ट करीत, या शिङ्गारसीवर कारवाई करण्याची केंद्राला मुळीच घाई नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
भाऊंच्या समाधीजवळ ‘फेसाळणार’ मद्याचे प्याले’
• मरामार येथे पार्टी पार्क
• मनपा बैठकीत निर्णय
पणजी, दि.१७ (प्रतिनिधी): मिरामार पणजी येथील भाऊसाहेब बांदोडकर समाधीजवळ पार्क उभारून त्यात ‘पार्ट्या’ करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज पणजी महापालिका सत्ताधारी मंडळाने घेतला. या निर्णयाला विरोधी भाजपचे १२ नगरसेवक व अपक्ष फुर्तादो दांपत्यांनी कडाडून विरोध केला. मात्र सत्ताधारी गटाने बहुमताच्या जोरावर १६ विरुद्ध १४ असे बहुमत मिळवत या निर्णयाला संमती दिली. विरोधी भाजपच्या गटनेत्या वैदेही नाईक यांनी हा निर्णय म्हणजे सत्ताधारी गट व महापौराकडून सत्तेचा दुरुपयोग असल्याचे म्हटले आहे.
आज पणजी महापालिकेच्या झालेल्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. या वेळी महापौर यतीन पारेख यांनी गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या मिरामार येथील समाधीजवळ ‘नाना नानी पार्क’ उभारून सदर पार्क विविध कार्यक्रम व ‘पार्ट्यां’साठी भाडेपट्टीवर देण्याचा ठराव मांडला. यावेळी येथील नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी आपणास विश्वासात न घेता ठराव चर्चेस आणल्याबद्दल जोरदार विरोध दर्शवला. तर विरोधी भाजपच्या वैदेही नाईक, दीक्षा माईणकर, शुभम चोडणकर, रत्नाकर फातर्पेकर, माया तळकर, डॉ. शीतल नाईक, शुभदा धोंड, भारती हेबळे, प्रतिमा होबळे, शेखर डेगवेकर, निवेदिता चोपडेकर व श्‍वेता लोटलीकर या १२ सदस्यांनी भाऊंच्या पवित्र समाधी स्थळाजवळ दारू विक्री नको. त्यामुळे भाऊंच्या समाधीचे पावित्र्य भंग होईल असा दावा करत जोरदार विरोध केला. त्यांना सुरेंद्र फुर्तादो व रुथ फुर्तादो यांनी साथ दिली. त्यानंतर महापौर पारेख यांनी विरोधकांच्या गदारोळातच हा पार्क होणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला.
या प्रश्‍नावर डॉ. नाईक, वैदेही नाईक, सुरेंद्र फुर्तादो व शुभम चोडणकर यांनी भाऊंच्या समाधीशेजारी दारू विकण्याची कल्पनाही नको असा जोरदार आग्रह धरला असता महापौरांनी घराशेजारीही अनेक बार असतात असे बेजबाबदार उत्तर दिले.
या बैठकीत महापालिका क्षेत्रात सरकारी योजना राबवताना महापालिकेला विश्वासात घ्यावे. शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सांतिनेज व करंजाळे भागात अनेक ‘कलवर्ट’ बांधणे, व्यापारी संकुलांच्या बांधकामांना पार्किंगची सोय होईपर्यंत मान्यता न देणे, महापालिकेत दोन नव्या कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती करणे व महापालिकेसमोरील जागा फक्त पालिकेच्या कर्मचारी आणि नगरसेवकांच्या वाहनासाठी राखीव ठेवणे आदी निर्णय घेण्यात आले.
या वेळी महापौरांनी शहरातील पदपथावरील गॅरेज, स्क्रॅप अड्डे व पॉलिश मारणारे चर्मकार यांची यादी करण्याची संकल्पना मांडली असता सत्ताधारी मंडळाच्या टोनी फर्नांडिस यांनी त्यांची यादी नको तर सदर बेकायदा अड्डेच नष्ट करून पदपथ मोकळे करण्याची मागणी केली. ती मान्य करून यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्त मेल्वीन वाझ यांना बहाल करण्यात आला.
महापालिकेने करोडो रुपये खर्च करून सुशोभित केलेल्या महापालिका उद्यानात बिन फायद्याचा ‘समर उत्सव‘ आयोजित करून सदर गार्डन उद्ध्वस्त केले असा आरोप यावेळी माजी महापौर कॅरोलिना पो यांनी महापौरांवर केला व त्याची छायाचित्रे सादर करून महापौरांना घरचा अहेर दिला. सुरुवातीला डॉ. प्रीतम नाईक व डॉ. पालेकर यांनी महापालिका क्षेत्रात राष्ट्रीय ग्राम सुधार योजनेनुसार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत मार्गदर्शन केले.
• मनपा बैठकीत निर्णय
पणजी, दि.१७ (प्रतिनिधी): मिरामार पणजी येथील भाऊसाहेब बांदोडकर समाधीजवळ पार्क उभारून त्यात ‘पार्ट्या’ करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज पणजी महापालिका सत्ताधारी मंडळाने घेतला. या निर्णयाला विरोधी भाजपचे १२ नगरसेवक व अपक्ष फुर्तादो दांपत्यांनी कडाडून विरोध केला. मात्र सत्ताधारी गटाने बहुमताच्या जोरावर १६ विरुद्ध १४ असे बहुमत मिळवत या निर्णयाला संमती दिली. विरोधी भाजपच्या गटनेत्या वैदेही नाईक यांनी हा निर्णय म्हणजे सत्ताधारी गट व महापौराकडून सत्तेचा दुरुपयोग असल्याचे म्हटले आहे.
आज पणजी महापालिकेच्या झालेल्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. या वेळी महापौर यतीन पारेख यांनी गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या मिरामार येथील समाधीजवळ ‘नाना नानी पार्क’ उभारून सदर पार्क विविध कार्यक्रम व ‘पार्ट्यां’साठी भाडेपट्टीवर देण्याचा ठराव मांडला. यावेळी येथील नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी आपणास विश्वासात न घेता ठराव चर्चेस आणल्याबद्दल जोरदार विरोध दर्शवला. तर विरोधी भाजपच्या वैदेही नाईक, दीक्षा माईणकर, शुभम चोडणकर, रत्नाकर फातर्पेकर, माया तळकर, डॉ. शीतल नाईक, शुभदा धोंड, भारती हेबळे, प्रतिमा होबळे, शेखर डेगवेकर, निवेदिता चोपडेकर व श्‍वेता लोटलीकर या १२ सदस्यांनी भाऊंच्या पवित्र समाधी स्थळाजवळ दारू विक्री नको. त्यामुळे भाऊंच्या समाधीचे पावित्र्य भंग होईल असा दावा करत जोरदार विरोध केला. त्यांना सुरेंद्र फुर्तादो व रुथ फुर्तादो यांनी साथ दिली. त्यानंतर महापौर पारेख यांनी विरोधकांच्या गदारोळातच हा पार्क होणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला.
या प्रश्‍नावर डॉ. नाईक, वैदेही नाईक, सुरेंद्र फुर्तादो व शुभम चोडणकर यांनी भाऊंच्या समाधीशेजारी दारू विकण्याची कल्पनाही नको असा जोरदार आग्रह धरला असता महापौरांनी घराशेजारीही अनेक बार असतात असे बेजबाबदार उत्तर दिले.
या बैठकीत महापालिका क्षेत्रात सरकारी योजना राबवताना महापालिकेला विश्वासात घ्यावे. शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सांतिनेज व करंजाळे भागात अनेक ‘कलवर्ट’ बांधणे, व्यापारी संकुलांच्या बांधकामांना पार्किंगची सोय होईपर्यंत मान्यता न देणे, महापालिकेत दोन नव्या कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती करणे व महापालिकेसमोरील जागा फक्त पालिकेच्या कर्मचारी आणि नगरसेवकांच्या वाहनासाठी राखीव ठेवणे आदी निर्णय घेण्यात आले.
या वेळी महापौरांनी शहरातील पदपथावरील गॅरेज, स्क्रॅप अड्डे व पॉलिश मारणारे चर्मकार यांची यादी करण्याची संकल्पना मांडली असता सत्ताधारी मंडळाच्या टोनी फर्नांडिस यांनी त्यांची यादी नको तर सदर बेकायदा अड्डेच नष्ट करून पदपथ मोकळे करण्याची मागणी केली. ती मान्य करून यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्त मेल्वीन वाझ यांना बहाल करण्यात आला.
महापालिकेने करोडो रुपये खर्च करून सुशोभित केलेल्या महापालिका उद्यानात बिन फायद्याचा ‘समर उत्सव‘ आयोजित करून सदर गार्डन उद्ध्वस्त केले असा आरोप यावेळी माजी महापौर कॅरोलिना पो यांनी महापौरांवर केला व त्याची छायाचित्रे सादर करून महापौरांना घरचा अहेर दिला. सुरुवातीला डॉ. प्रीतम नाईक व डॉ. पालेकर यांनी महापालिका क्षेत्रात राष्ट्रीय ग्राम सुधार योजनेनुसार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत मार्गदर्शन केले.
सडा उपकारागृहात कैद्यांचा धिंगाणा
• सामानाची तोडफोड • जेलगार्डला मारहाण • तीन कैदी जखमी
वास्को, दि. १७(प्रतिनिधी): सडा उपकारागृहात चार कैद्यांनी राडा करताना कारागृहातील सामानाची तोडफोड करत स्वतःलाही जखमी करून घेण्याची घटना आज (दि.१७) घडली.
खून प्रकरणाचा खटला चालू असलेल्या अमोघ नाईक, अमय शिरोडकर, चंद्रकांत तलवार व सायरन रॉड्रिगीस या चार कैद्यांना आज दुपारी न्यायालयातून आणले. यावेळी त्यांनी सडा उपकारागृहातील सामानाची तोडफोड करून स्वतःलाही जखमी करून घेतले. अचानक आक्रमक झालेल्या या कैद्यांनी ‘जेलगार्ड’वरही हल्ला केला. तसेच येथे हजर झालेल्या पोलिस अधिकार्‍यांना दुरुत्तरे केली. सदर चारपैकी जखमी झालेल्या तीन कैद्यांना उपचारासाठी बांबोळीच्या गोमेकॉ इस्पितळात नेण्यात आले असून त्यांच्यावर मुरगाव पोलिसांनी गुन्हे नोंद केले आहेत.
आज दुपारी १.३० च्या सुमारास सदर प्रकार घडला. फोंडा येथील खून प्रकरणातील अमोघ, अमय, व इतर खून प्रकरणातील चंद्रकांत व सायरन या चार कैद्यांना न्यायालयात उपस्थित केल्यानंतर त्यांना पुन्हा सडा उपकारागृहात आणले. त्यावेळी त्यांनी आतशिरल्यानंतर येथे धिंगाणा घालण्यास सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी संगणक, खिडक्यांच्या काचा, तसेच येथील कागदपत्रांची नासधूस केली. नंतर येथील ‘जेलगार्ड’ला दंडुक्यांच्या मदतीने मारहाण केली. तसेच यावेळी सडा उपकारागृहातील साहाय्यक जेलर भानुदास पेडणेकर यांना जिवंत मारण्याची धमकी दिली. न्यायालयातून आणलेले सदर कैदी आक्रमक होऊन उपकारागृहातील मालमत्तेचे नुकसान करत असल्याचे येथील इतर कर्मचार्‍यांच्या तसेच शिपायांना समजताच त्यांनी कैद्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळाने सदर कैदी शांत झाल्यानंतर अमोघ वगळता अमय, चंद्रकांत व सायरन यांना जखमी अवस्थेत उपचारासाठी कडक बंदोबस्तात चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात नेले. सूत्रांच्या माहितीनुसार ह्या घटनेत अमोघ वगळता इतर तीन कैद्यांना बर्‍याच जखमा झाल्या असून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्रावही सुरू झाला होता. या धिंगाण्याची माहिती मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी तथा ‘जेल सुपरिटेंडंट’ लेविंसन मार्टिन्स यांना मिळताच त्यांनी त्वरित सडा उप कारागृहात धाव घेतली. तसेच पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर, पोलिस निरीक्षक ब्राज मिनेझीस व मुरगाव पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या प्रकरणाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना कैद्यांनी दुरुत्तरे दिली. दरम्यान याची माहिती मिळताच पत्रकारांनी तेथे जात उपचारासाठी नेण्यात येत असलेल्या कैद्यांचे छायाचित्र घेण्याचा प्रयत्न केला असता सदर पत्रकारांवरही ह्या कैद्यांनी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मुरगाव पोलिसांनी सदर घटनेचा पंचनामा करत सदर चारही कैद्यांवर भा. दं. सं. ३५३, ५०६(२) व पी.डी.पी.पी च्या ३ कायद्याखाली गुन्हा नोंद केला असून ह्या प्रकाराचा तपास चालू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
उपजिल्हाधिकारी श्री. मार्टिन्स यांनी तपास चालू असल्याची माहिती दिली. तसेच कारागृहातील सुरेत वाढ केल्याने सदर कैद्यांनी हे कृत्य केले असावे असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. ह्या कारागृहातील बेकायदा गोष्टी दूर करण्यासाठी सी.सी. टीव्ही कॅमेरा लावण्यात आला असून इतर गोष्टीतही सुरक्षा वाढवण्यात आल्याने सदर कैदी संतप्त बनल्याने त्यांनी आजचे कृत्य केल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. मुरगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमय, चंद्रकांत व सायरन यांना चिखलीतून अधिक उपचारासाठी गोमेकॉत नेण्यात आले आहे.
------------------------------------------------------------------
सुरा गायब
सडा उपकारागृहाच्या स्वयंपाक घरातून गेल्या तीन दिवसांपासून एक सुरा गायब झाला असून तो कोणाकडे आहे व कशासाठी गायब केला आहे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कैद्यांचे यापूर्वीचे ‘पराक्रम’ पाहून गायब झालेल्या सुर्‍याने कोणावर हल्ला तर होणार नाही ना असा सवाल निर्माण झाला असून सदर सुर्‍याचा शोध चालू असल्याचे उपजिल्हाधिकारी मार्टिन्स यांनी सांगितले.
वास्को, दि. १७(प्रतिनिधी): सडा उपकारागृहात चार कैद्यांनी राडा करताना कारागृहातील सामानाची तोडफोड करत स्वतःलाही जखमी करून घेण्याची घटना आज (दि.१७) घडली.
खून प्रकरणाचा खटला चालू असलेल्या अमोघ नाईक, अमय शिरोडकर, चंद्रकांत तलवार व सायरन रॉड्रिगीस या चार कैद्यांना आज दुपारी न्यायालयातून आणले. यावेळी त्यांनी सडा उपकारागृहातील सामानाची तोडफोड करून स्वतःलाही जखमी करून घेतले. अचानक आक्रमक झालेल्या या कैद्यांनी ‘जेलगार्ड’वरही हल्ला केला. तसेच येथे हजर झालेल्या पोलिस अधिकार्‍यांना दुरुत्तरे केली. सदर चारपैकी जखमी झालेल्या तीन कैद्यांना उपचारासाठी बांबोळीच्या गोमेकॉ इस्पितळात नेण्यात आले असून त्यांच्यावर मुरगाव पोलिसांनी गुन्हे नोंद केले आहेत.
आज दुपारी १.३० च्या सुमारास सदर प्रकार घडला. फोंडा येथील खून प्रकरणातील अमोघ, अमय, व इतर खून प्रकरणातील चंद्रकांत व सायरन या चार कैद्यांना न्यायालयात उपस्थित केल्यानंतर त्यांना पुन्हा सडा उपकारागृहात आणले. त्यावेळी त्यांनी आतशिरल्यानंतर येथे धिंगाणा घालण्यास सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी संगणक, खिडक्यांच्या काचा, तसेच येथील कागदपत्रांची नासधूस केली. नंतर येथील ‘जेलगार्ड’ला दंडुक्यांच्या मदतीने मारहाण केली. तसेच यावेळी सडा उपकारागृहातील साहाय्यक जेलर भानुदास पेडणेकर यांना जिवंत मारण्याची धमकी दिली. न्यायालयातून आणलेले सदर कैदी आक्रमक होऊन उपकारागृहातील मालमत्तेचे नुकसान करत असल्याचे येथील इतर कर्मचार्‍यांच्या तसेच शिपायांना समजताच त्यांनी कैद्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळाने सदर कैदी शांत झाल्यानंतर अमोघ वगळता अमय, चंद्रकांत व सायरन यांना जखमी अवस्थेत उपचारासाठी कडक बंदोबस्तात चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात नेले. सूत्रांच्या माहितीनुसार ह्या घटनेत अमोघ वगळता इतर तीन कैद्यांना बर्‍याच जखमा झाल्या असून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्रावही सुरू झाला होता. या धिंगाण्याची माहिती मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी तथा ‘जेल सुपरिटेंडंट’ लेविंसन मार्टिन्स यांना मिळताच त्यांनी त्वरित सडा उप कारागृहात धाव घेतली. तसेच पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर, पोलिस निरीक्षक ब्राज मिनेझीस व मुरगाव पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या प्रकरणाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना कैद्यांनी दुरुत्तरे दिली. दरम्यान याची माहिती मिळताच पत्रकारांनी तेथे जात उपचारासाठी नेण्यात येत असलेल्या कैद्यांचे छायाचित्र घेण्याचा प्रयत्न केला असता सदर पत्रकारांवरही ह्या कैद्यांनी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मुरगाव पोलिसांनी सदर घटनेचा पंचनामा करत सदर चारही कैद्यांवर भा. दं. सं. ३५३, ५०६(२) व पी.डी.पी.पी च्या ३ कायद्याखाली गुन्हा नोंद केला असून ह्या प्रकाराचा तपास चालू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
उपजिल्हाधिकारी श्री. मार्टिन्स यांनी तपास चालू असल्याची माहिती दिली. तसेच कारागृहातील सुरेत वाढ केल्याने सदर कैद्यांनी हे कृत्य केले असावे असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. ह्या कारागृहातील बेकायदा गोष्टी दूर करण्यासाठी सी.सी. टीव्ही कॅमेरा लावण्यात आला असून इतर गोष्टीतही सुरक्षा वाढवण्यात आल्याने सदर कैदी संतप्त बनल्याने त्यांनी आजचे कृत्य केल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. मुरगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमय, चंद्रकांत व सायरन यांना चिखलीतून अधिक उपचारासाठी गोमेकॉत नेण्यात आले आहे.
------------------------------------------------------------------
सुरा गायब
सडा उपकारागृहाच्या स्वयंपाक घरातून गेल्या तीन दिवसांपासून एक सुरा गायब झाला असून तो कोणाकडे आहे व कशासाठी गायब केला आहे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कैद्यांचे यापूर्वीचे ‘पराक्रम’ पाहून गायब झालेल्या सुर्‍याने कोणावर हल्ला तर होणार नाही ना असा सवाल निर्माण झाला असून सदर सुर्‍याचा शोध चालू असल्याचे उपजिल्हाधिकारी मार्टिन्स यांनी सांगितले.
मंत्र्यांच्या दिमतीला निवृत्त ‘ओएसडीं’
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): गोवा प्रशासकीय सेवेत अनेक कार्यक्षम व युवा तडफदार अधिकारी असताना राज्य मंत्रिमंडळातील बहुतांश मंत्र्यांनी आपल्या विशेष सेवा अधिकारिपदी (ओएसडी) निवृत्त अधिकार्‍यांची नेमणूक केल्याने सध्या हा चर्चेचा विषय बनला आहे. ‘ओएसडी’साठी गाढा प्रशासकीय अनुभव असणे गरजेचे आहे. विविध मंत्र्यांकडून हे कारण पुढे केले जात असले तरी नव्या अधिकार्‍यांना तयार करून त्यांच्या खांद्यावर ही जबाबदारी देण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न होत नाहीत व ही पदे केवळ निवृत्त अधिकार्‍यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी निमित्तच ठरली आहेत, अशी टीकाही होत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्री ते इतर मंत्र्यांसाठी मिळून एकूण १५ ‘ओएसडी’ कार्यरत आहेत. यापैकी तब्बल ९ अधिकारी हे माजी निवृत्त अधिकारी आहेत. या अधिकार्‍यांना सरकारी निवृत्ती वेतन लागू झाले आहेच परंतु या पदावर काम करण्यासाठी त्यांना प्रतिमहिना ३० हजार रुपये वेतनही देण्यात येते. या अधिकार्‍यांच्या दिमतीला सरकारी वाहन व त्यात इतर सरकारी सुविधांचाही ते लाभ घेत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या दिमतीला एकूण चार ‘ओएसडी’ आहेत. त्यात गोवा नागरी सेवेतील तरुण व कार्यक्षम म्हणून ओळखले जाणारे संदीप जॅकीस, संजीत रॉड्रिगीस व मायकल डिसोझा यांचा समावेश आहे. बाकी मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे ‘ओएसडी’ म्हणून आर. ए. वेर्लेकर हे काम पाहतात. ते ६८ वर्षांचे आहेत. या ‘ओएसडी’ अधिकार्‍यांपैकी जी. पी. चिमुलकर, वर्षे-६६ (महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा), ऍथोनी फेर्राव, (६६, गृहमंत्री रवी नाईक), मान्यएल अल्मेदा, (६८, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव), अँथनी रिबेलो, (६४ जलस्त्रोतमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस), आर. जी. रायकर, (६३, पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर), जे. पी. च्यारी, (६१, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा), आर. बी. सावर्डेकर, (६४, आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे), जोझेफ मोंतेरो, (६१, पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर) आदींचा समावेश आहे. बाकी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांचे ‘ओएसडी’ पद केनेडी अफोन्सो, (४७) हे सांभाळतात. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे ‘ओएसडी’ म्हणून सा. बां. खात्याचे साहाय्यक अभियंते मिलिंद भोबे, तर शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचे ‘ओएसडी’ शिक्षण खात्याचे अधिकारी गजानन भट हे आहेत.
दरम्यान, ‘ओएसडी’ हा संबंधित मंत्र्याच्या खास मर्जीतील अधिकारी असतो व सदर मंत्र्याच्या खात्यातील कारभाराचा एकूण तपशील या अधिकार्‍याला माहीत असतो. मंत्री व ‘ओएसडी’ यांच्यातील विश्‍वासार्हता हा महत्त्वाचा भाग असतो. विविध मंत्र्यांनी आपल्या दिमतीला निवृत्त अधिकार्‍यांचीच नेमणूक केल्याने त्यांचा प्रशासनातील नव्या अधिकार्‍यांवर विश्वास नाही का, असाही सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. सुरुवातीला काही काळ या निवृत्त अधिकार्‍यांकडे ही पदे सोपवून त्यांच्या हाताखाली नव्या अधिकार्‍यांना तयार करणे अपेक्षित होते परंतु तसे अजिबात घडत नसून या पदांवर निवृत्त अधिकार्‍यांनीच आपला दावा करून निवृत्त होऊनही सरकारी वेतनाची सोय करून घेतली आहे, अशीही टीका होते आहे.
राज्य मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्री ते इतर मंत्र्यांसाठी मिळून एकूण १५ ‘ओएसडी’ कार्यरत आहेत. यापैकी तब्बल ९ अधिकारी हे माजी निवृत्त अधिकारी आहेत. या अधिकार्‍यांना सरकारी निवृत्ती वेतन लागू झाले आहेच परंतु या पदावर काम करण्यासाठी त्यांना प्रतिमहिना ३० हजार रुपये वेतनही देण्यात येते. या अधिकार्‍यांच्या दिमतीला सरकारी वाहन व त्यात इतर सरकारी सुविधांचाही ते लाभ घेत असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या दिमतीला एकूण चार ‘ओएसडी’ आहेत. त्यात गोवा नागरी सेवेतील तरुण व कार्यक्षम म्हणून ओळखले जाणारे संदीप जॅकीस, संजीत रॉड्रिगीस व मायकल डिसोझा यांचा समावेश आहे. बाकी मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे ‘ओएसडी’ म्हणून आर. ए. वेर्लेकर हे काम पाहतात. ते ६८ वर्षांचे आहेत. या ‘ओएसडी’ अधिकार्‍यांपैकी जी. पी. चिमुलकर, वर्षे-६६ (महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा), ऍथोनी फेर्राव, (६६, गृहमंत्री रवी नाईक), मान्यएल अल्मेदा, (६८, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव), अँथनी रिबेलो, (६४ जलस्त्रोतमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस), आर. जी. रायकर, (६३, पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर), जे. पी. च्यारी, (६१, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा), आर. बी. सावर्डेकर, (६४, आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे), जोझेफ मोंतेरो, (६१, पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर) आदींचा समावेश आहे. बाकी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांचे ‘ओएसडी’ पद केनेडी अफोन्सो, (४७) हे सांभाळतात. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे ‘ओएसडी’ म्हणून सा. बां. खात्याचे साहाय्यक अभियंते मिलिंद भोबे, तर शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचे ‘ओएसडी’ शिक्षण खात्याचे अधिकारी गजानन भट हे आहेत.
दरम्यान, ‘ओएसडी’ हा संबंधित मंत्र्याच्या खास मर्जीतील अधिकारी असतो व सदर मंत्र्याच्या खात्यातील कारभाराचा एकूण तपशील या अधिकार्‍याला माहीत असतो. मंत्री व ‘ओएसडी’ यांच्यातील विश्‍वासार्हता हा महत्त्वाचा भाग असतो. विविध मंत्र्यांनी आपल्या दिमतीला निवृत्त अधिकार्‍यांचीच नेमणूक केल्याने त्यांचा प्रशासनातील नव्या अधिकार्‍यांवर विश्वास नाही का, असाही सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. सुरुवातीला काही काळ या निवृत्त अधिकार्‍यांकडे ही पदे सोपवून त्यांच्या हाताखाली नव्या अधिकार्‍यांना तयार करणे अपेक्षित होते परंतु तसे अजिबात घडत नसून या पदांवर निवृत्त अधिकार्‍यांनीच आपला दावा करून निवृत्त होऊनही सरकारी वेतनाची सोय करून घेतली आहे, अशीही टीका होते आहे.
वैभवी प्रभुदेसाई गोव्यात केंद्रीय बोर्ड परीक्षेत प्रथम
मडगाव, दि. १७ (प्रतिनिधी): केंद्रीय बोर्डाच्या आज जाहीर झालेल्या दहावी परीक्षेत येथील प्रतिष्ठेच्या गणल्या जाणार्‍या विद्या विकास मंडळाच्या विद्या विकास अकादमीचा निकाल १०० टक्के लागलेला असून वैभवी गजानन प्रभुदेसाई ९७ टक्के गुणांसह गोव्यात पहिली आलेली आहे.
विद्या विकासमधून दहावीला एकूण ३७ विद्यार्थी बसले होते. त्यातील ९ जणांनी ९० टक्क्यांवर तर १९ जणांनी ७५ टक्क्यांवर, तसेच ९ जणांनी ६० टक्के गुण मिळविले. प्राचार्य ऍलन रॉड्रिगीस यांनी शाळेच्या या यशाचे श्रेय विद्यार्थ्यांनी व शिक्षकांनी घेतलेल्या कठोर परिश्रमांना व समर्पित वृत्तीला दिले. विद्या विकासचा सतत सहाव्या वर्षी १०० टक्के निकाल लागल्याचे प्राचार्य रॉड्रिगीस यांनी सांगितले.
याच बोर्डाच्या अखत्यारीत येणार्‍या येथील मनोविकास स्कूलचा निकाल १०० टक्के लागला आहे व तेथून परीक्षेस बसलेले सर्व ६३ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत.
सदर विद्यार्थ्यांतील ३७ विद्यार्थी विशेष प्रावीण्य घेऊन तर २२ जण प्रथम श्रेणीत, तसेच ४ द्वितीय श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. श्रेया पवार, यश थाटिया व अपूर्वा वत्सल ही तिघे ९३ टक्के गुण घेऊन शाळेत पहिल्या क्रमांकावर, जॉन जॉर्ज जोजेफ व क्षिती आरांके ९२ टक्के गुणांसह दुसर्‍या तर रोशन दुभाषी व शिवानी तिंबलो ९१ टक्के गुणांसह तिसर्‍या क्रमांकावर आली.
मनोविकासच्या प्राचार्य तेरेझा आल्मेदा यांनी हा निकाल अपेक्षितच होता व गेली अनेक वर्षे असाच निकाल येत असून त्यावरून आमची अध्यापन पद्धती यशस्वी ठरत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
या प्रतिनिधीने गोव्यात प्रथम आलेल्या वैभवीची भेट घेऊन तिचे अभिनंदन केले. यावेळी तिने आपण गोव्यात पहिली येईन अशी अपेक्षा नव्हती पण मनात कुठेतरी तसे वाटत होते असे सांगितले. ती विज्ञान शाखेत प्रवेश घेणार असून पुढे ऍरोनॉटिकल इंजिनिअरिंगकडे वळण्याचा विचार तिने बोलून दाखविला. तिने आपल्या यशाचे श्रेय आई-राजश्री व वडील गजानन प्रभुदेसाई यांचे मार्गदर्शन, आपले परिश्रम व देवाचा आशीर्वाद यांना दिले. तिचे वडील हे पोलिस उपअधीक्षक आहेत.
विद्या विकासमधून दहावीला एकूण ३७ विद्यार्थी बसले होते. त्यातील ९ जणांनी ९० टक्क्यांवर तर १९ जणांनी ७५ टक्क्यांवर, तसेच ९ जणांनी ६० टक्के गुण मिळविले. प्राचार्य ऍलन रॉड्रिगीस यांनी शाळेच्या या यशाचे श्रेय विद्यार्थ्यांनी व शिक्षकांनी घेतलेल्या कठोर परिश्रमांना व समर्पित वृत्तीला दिले. विद्या विकासचा सतत सहाव्या वर्षी १०० टक्के निकाल लागल्याचे प्राचार्य रॉड्रिगीस यांनी सांगितले.
याच बोर्डाच्या अखत्यारीत येणार्‍या येथील मनोविकास स्कूलचा निकाल १०० टक्के लागला आहे व तेथून परीक्षेस बसलेले सर्व ६३ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत.
सदर विद्यार्थ्यांतील ३७ विद्यार्थी विशेष प्रावीण्य घेऊन तर २२ जण प्रथम श्रेणीत, तसेच ४ द्वितीय श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. श्रेया पवार, यश थाटिया व अपूर्वा वत्सल ही तिघे ९३ टक्के गुण घेऊन शाळेत पहिल्या क्रमांकावर, जॉन जॉर्ज जोजेफ व क्षिती आरांके ९२ टक्के गुणांसह दुसर्‍या तर रोशन दुभाषी व शिवानी तिंबलो ९१ टक्के गुणांसह तिसर्‍या क्रमांकावर आली.
मनोविकासच्या प्राचार्य तेरेझा आल्मेदा यांनी हा निकाल अपेक्षितच होता व गेली अनेक वर्षे असाच निकाल येत असून त्यावरून आमची अध्यापन पद्धती यशस्वी ठरत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
या प्रतिनिधीने गोव्यात प्रथम आलेल्या वैभवीची भेट घेऊन तिचे अभिनंदन केले. यावेळी तिने आपण गोव्यात पहिली येईन अशी अपेक्षा नव्हती पण मनात कुठेतरी तसे वाटत होते असे सांगितले. ती विज्ञान शाखेत प्रवेश घेणार असून पुढे ऍरोनॉटिकल इंजिनिअरिंगकडे वळण्याचा विचार तिने बोलून दाखविला. तिने आपल्या यशाचे श्रेय आई-राजश्री व वडील गजानन प्रभुदेसाई यांचे मार्गदर्शन, आपले परिश्रम व देवाचा आशीर्वाद यांना दिले. तिचे वडील हे पोलिस उपअधीक्षक आहेत.
माध्यमप्रश्‍नी आज नवी दिल्लीत बैठक
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षण माध्यमप्रकरणी निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी उद्या १८ रोजी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला गोव्यातून विविध नेते तथा इंग्रजीसाठी आग्रह करणार्‍या संस्थांचे पदाधिकारी हजर राहणार असून या बैठकीच्या निकालाकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
प्राथमिक माध्यमाच्या विषयावरून राज्य सरकारतर्फे विधानसभेत स्पष्ट भूमिका घेऊनही काही इंग्रजीधार्जीण्या नेत्यांच्या दबावामुळे हा विषय आता दिल्लीत नेण्यात आला आहे. कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी याविषयी दिल्लीत बैठक बोलावून त्यात हा विषय थेट केंद्रीय मानवसंसाधन मंत्री कपील सिब्बल यांच्याकडे चर्चेला घेण्याचे ठरले आहे. इंग्रजीच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेल्या ‘फोर्स’ संघटनेचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहणार असून अनेक राजकीय नेत्यांनाही या बैठकीला पाचारण करण्यात आले आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने यापूर्वीच या बैठकीला विरोध दर्शवत याविषयावर चर्चा करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नसल्याची भूमिका घेतली आहे. प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच व्हायला हवे याबाबत तडजोड करताच येणार नाही, असे सांगून त्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या प्रश्‍नावरून दक्षिण गोव्यातील काही अल्पसंख्याक नेत्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर राजकीय दबाव टाकण्याचे सत्र सुरू करून ही मागणी पदरात पाडून घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले असून उद्याच्या बैठकीत नेमके काय घडते, याकडे अनेकांचे डोळे लागून राहिले आहेत.
प्राथमिक माध्यमाच्या विषयावरून राज्य सरकारतर्फे विधानसभेत स्पष्ट भूमिका घेऊनही काही इंग्रजीधार्जीण्या नेत्यांच्या दबावामुळे हा विषय आता दिल्लीत नेण्यात आला आहे. कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी याविषयी दिल्लीत बैठक बोलावून त्यात हा विषय थेट केंद्रीय मानवसंसाधन मंत्री कपील सिब्बल यांच्याकडे चर्चेला घेण्याचे ठरले आहे. इंग्रजीच्या मागणीसाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेल्या ‘फोर्स’ संघटनेचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहणार असून अनेक राजकीय नेत्यांनाही या बैठकीला पाचारण करण्यात आले आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने यापूर्वीच या बैठकीला विरोध दर्शवत याविषयावर चर्चा करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नसल्याची भूमिका घेतली आहे. प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच व्हायला हवे याबाबत तडजोड करताच येणार नाही, असे सांगून त्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या प्रश्‍नावरून दक्षिण गोव्यातील काही अल्पसंख्याक नेत्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर राजकीय दबाव टाकण्याचे सत्र सुरू करून ही मागणी पदरात पाडून घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले असून उद्याच्या बैठकीत नेमके काय घडते, याकडे अनेकांचे डोळे लागून राहिले आहेत.
जितेंद्र देशप्रभूंचा सीबीआयला खाण उत्खननप्रकरणीठेंगा
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): तेरेखोल मांद्रे येथील बेकायदा खाण उत्खनन प्रकरणी आज राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांना गुन्हा अन्वेषण विभागाने जबानी नोंद करण्यासाठी हजर राहण्यासाठी काढलेले समन्स धुडकावून लावले. आज दिवसभरात श्री. देशप्रभू गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात फिरकलेही नसल्याने त्यांना पुन्हा समन्स बजावले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र श्री. देशप्रभू यांनी आपल्याला गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून कोणतेही समन्स आले नसल्याचे सांगितले.
काल खाण खात्याच्या संचालकांना जबानी नोंदवण्यासाठी बोलवण्यात आले होते. परंतु, त्यांना त्याचवेळी महत्त्वाचा दूरध्वनी आल्याने ते जबानी न देताच निघून गेले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या या प्रकरणात बड्या राजकीय व्यक्ती गुंतल्याने पोलिसांसमोरही पेच निर्माण झाला आहे. पोलिस स्थानकात जबानी नोंदवण्यासाठी संशयित येत नसल्याने आता पोलिसांनीच त्यांच्याकडे जावे का, याचा निर्णय पोलिस घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तेरेखोल येथे झालेल्या खाण उत्खनन प्रकरणात अनेक सरकारी अधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. तर, पोलिसांचीही भूमिका या प्रकरणी संशयास्पद आहे. याठिकाणी खनिज मालाची बेकायदा वाहतूक होत असल्याची माहिती पेडणे पोलिसांना देण्यात आली होती. परंतु, त्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई पेडणे पोलिस स्थानकाच्या निरीक्षकांनी केली नाही, असा दावा त्या भागातील ग्रामस्थांनी केला आहे.
काल खाण खात्याच्या संचालकांना जबानी नोंदवण्यासाठी बोलवण्यात आले होते. परंतु, त्यांना त्याचवेळी महत्त्वाचा दूरध्वनी आल्याने ते जबानी न देताच निघून गेले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या या प्रकरणात बड्या राजकीय व्यक्ती गुंतल्याने पोलिसांसमोरही पेच निर्माण झाला आहे. पोलिस स्थानकात जबानी नोंदवण्यासाठी संशयित येत नसल्याने आता पोलिसांनीच त्यांच्याकडे जावे का, याचा निर्णय पोलिस घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तेरेखोल येथे झालेल्या खाण उत्खनन प्रकरणात अनेक सरकारी अधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. तर, पोलिसांचीही भूमिका या प्रकरणी संशयास्पद आहे. याठिकाणी खनिज मालाची बेकायदा वाहतूक होत असल्याची माहिती पेडणे पोलिसांना देण्यात आली होती. परंतु, त्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई पेडणे पोलिस स्थानकाच्या निरीक्षकांनी केली नाही, असा दावा त्या भागातील ग्रामस्थांनी केला आहे.
Tuesday, 17 May 2011
कर्नाटक भाजपचे आज राष्ट्रपतींपुढे शक्तिप्रदर्शन
नवी दिल्ली, दि. १६ : राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी कर्नाटकातील मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा सरकार बरखास्त करण्याची शिङ्गारस केली असली तरी, तशी कसलीच घाई केंद्र सरकारला नाही, अशी भूमिका केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट करून ‘भारद्वाजपुराण’ आपल्याला कळले असल्याचे संकेत दिले. दरम्यान, राज्यातील भाजप आक्रमक झाला असून, उद्या, मंगळवारी सर्व आमदारांची दिल्लीत राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यापुढे परेड करण्यात येणार आहे. भारद्वाज यांच्या अडेलतट्टू भूमिकेवर आता देशभरातून कडाडून टीका होऊ लागली आहे.
राज्यपालांच्या अहवालावर योग्य ती कारवाई योग्यवेळी करण्यात येईल. या अहवालावर घाईगर्दीने निर्णय घेण्याची मुळीच गरज नाही, असे गृहमंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेच राज्यपालांनी घाईगर्दीने आपला अहवाल सादर केला. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा आणि राज्यपाल भारद्वाज यांच्यात असलेले मतभेद यासाठी कारणीभूत ठरले असावेत. असे असले तरी, केंद्राला कुठलाही निर्णय घाईने घ्यायचा नाही, असे हा अधिकारी म्हणाला.
भाजपची ‘राज्यपाल हटाव’ मोहीम
कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवटीची शिङ्गारस करून लोकशाहीची हत्या करणारे राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांना केंद्राने तात्काळ परत बोलवावे, अशी मागणी करीत भाजपने आज ‘राज्यपाल हटाव, कर्नाटक बचाव’ मोहीम सुरू केली. भाजप सरकार पूर्ण बहुमतात असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी उद्या मंगळवारी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यापुढे शक्तिप्रदर्शन करण्याचा निर्णयही भाजपने घेतला आहे.
भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या आज (सोमवारी) झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवटीची राज्यपालांची शिङ्गारस राजकीय हेतूने प्रेरित असून, घटनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे, असे वर्णन करणारा ठरावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
राज्यपालांच्या लोकशाहीविरोधी कृतीचा पर्दाङ्गाश करण्यासाठी, भाजप उद्या मंगळवारी राष्ट्रपतींपुढे आपल्या सरकारचे बहुमत सिद्ध करणार आहे, अशी माहिती पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एम. व्यंकय्या नायडू यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. राज्यपालांची शिङ्गारस मान्य करून केंद्राने जर कर्नाटक सरकार बरखास्त केले; तर कॉंगे्रस आणि ‘संपुआ’ सरकारला देशभरातून प्रखर टीकेचा सामना करावा लागेल, असा कडकडीत इशाराही नायडू यांनी दिला.
कॉंगे्रस आणि संपुआ सरकारच्या इशार्‍यावर काम करून राज्यपालांनी लोकशाहीचा खून केला आहे, असा आरोप करताना मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी आपल्या सरकारला २२५ सदस्यीय विधानसभेत १२१ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला. राज्यपालांनी राज भवनाचे कॉंगे्रस भवनात रूपांतर केले आहे. राज्यपाल हे जनतेसाठी थट्टेचा विषय ठरल्याने केंद्र सरकारने त्यांना परत बोलावणेच योग्य ठरेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
ज्या अकरा आमदारांची अपात्रता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे, त्यांनी तसेच, अलीकडेच विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या तिन्ही आमदारांनी येडियुराप्पा यांना आपला नेता मानला असल्याचे अन्य एका ठरावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘विशेष अधिवेशन बोलवा’
येडियुराप्पा सरकारला बहुमत सिद्ध करता यावे यासाठी येत्या २ जून रोजी कर्नाटक विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी विनंती भाजपने पुन्हा एकदा राज्यपालांना केली आहे. तसा ठराव या बैठकीत संमत करण्यात आला. विकासात्मक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचा संपूर्ण अर्थसंकल्प संमत करणे आवश्यक आहे आणि यासाठी हे अधिवेशन बोलावणे अगत्याचे आहे. हे अधिवेशन किमान दहा दिवसांचे असावे, असे या ठरावात म्हटले आहे.
रालोआ नेते पंतप्रधानांना भेटणार
दरम्यान, राज्यपालांना केंद्र सरकारने परत बोलवावे, या मागणीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील नेते लवकरच पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेणार आहेत.
कर्नाटक सरकार पूर्णपणे बहुमतात असूनही तेथे राष्ट्रपती राजवटी लागू करण्याच्या राज्यपालांच्या अहवालाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. केंद्राने राज्यपालांना तात्काळ परत बोलवायला हवे, असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
राज्यपालांच्या अहवालावर योग्य ती कारवाई योग्यवेळी करण्यात येईल. या अहवालावर घाईगर्दीने निर्णय घेण्याची मुळीच गरज नाही, असे गृहमंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेच राज्यपालांनी घाईगर्दीने आपला अहवाल सादर केला. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा आणि राज्यपाल भारद्वाज यांच्यात असलेले मतभेद यासाठी कारणीभूत ठरले असावेत. असे असले तरी, केंद्राला कुठलाही निर्णय घाईने घ्यायचा नाही, असे हा अधिकारी म्हणाला.
भाजपची ‘राज्यपाल हटाव’ मोहीम
कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवटीची शिङ्गारस करून लोकशाहीची हत्या करणारे राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांना केंद्राने तात्काळ परत बोलवावे, अशी मागणी करीत भाजपने आज ‘राज्यपाल हटाव, कर्नाटक बचाव’ मोहीम सुरू केली. भाजप सरकार पूर्ण बहुमतात असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी उद्या मंगळवारी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यापुढे शक्तिप्रदर्शन करण्याचा निर्णयही भाजपने घेतला आहे.
भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या आज (सोमवारी) झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवटीची राज्यपालांची शिङ्गारस राजकीय हेतूने प्रेरित असून, घटनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे, असे वर्णन करणारा ठरावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
राज्यपालांच्या लोकशाहीविरोधी कृतीचा पर्दाङ्गाश करण्यासाठी, भाजप उद्या मंगळवारी राष्ट्रपतींपुढे आपल्या सरकारचे बहुमत सिद्ध करणार आहे, अशी माहिती पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एम. व्यंकय्या नायडू यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. राज्यपालांची शिङ्गारस मान्य करून केंद्राने जर कर्नाटक सरकार बरखास्त केले; तर कॉंगे्रस आणि ‘संपुआ’ सरकारला देशभरातून प्रखर टीकेचा सामना करावा लागेल, असा कडकडीत इशाराही नायडू यांनी दिला.
कॉंगे्रस आणि संपुआ सरकारच्या इशार्‍यावर काम करून राज्यपालांनी लोकशाहीचा खून केला आहे, असा आरोप करताना मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी आपल्या सरकारला २२५ सदस्यीय विधानसभेत १२१ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला. राज्यपालांनी राज भवनाचे कॉंगे्रस भवनात रूपांतर केले आहे. राज्यपाल हे जनतेसाठी थट्टेचा विषय ठरल्याने केंद्र सरकारने त्यांना परत बोलावणेच योग्य ठरेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
ज्या अकरा आमदारांची अपात्रता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे, त्यांनी तसेच, अलीकडेच विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या तिन्ही आमदारांनी येडियुराप्पा यांना आपला नेता मानला असल्याचे अन्य एका ठरावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘विशेष अधिवेशन बोलवा’
येडियुराप्पा सरकारला बहुमत सिद्ध करता यावे यासाठी येत्या २ जून रोजी कर्नाटक विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी विनंती भाजपने पुन्हा एकदा राज्यपालांना केली आहे. तसा ठराव या बैठकीत संमत करण्यात आला. विकासात्मक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याचा संपूर्ण अर्थसंकल्प संमत करणे आवश्यक आहे आणि यासाठी हे अधिवेशन बोलावणे अगत्याचे आहे. हे अधिवेशन किमान दहा दिवसांचे असावे, असे या ठरावात म्हटले आहे.
रालोआ नेते पंतप्रधानांना भेटणार
दरम्यान, राज्यपालांना केंद्र सरकारने परत बोलवावे, या मागणीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील नेते लवकरच पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेणार आहेत.
कर्नाटक सरकार पूर्णपणे बहुमतात असूनही तेथे राष्ट्रपती राजवटी लागू करण्याच्या राज्यपालांच्या अहवालाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. केंद्राने राज्यपालांना तात्काळ परत बोलवायला हवे, असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
‘उटा’चे २५ मे नंतर केव्हाही उग्र आंदोलन
मडगाव, दि. १६ (प्रतिनिधी): आपल्या १२ कलमी मागण्यांसाठी सरकारला दिलेली१५ मे रोजीची मुदत संपलेली असल्याने ‘उटा’ची सारी सहनशक्ती संपलेली आहे. आता २५ मे नंतर कोणत्याही क्षणी उटा स्वयंसेवक रस्त्यावर येतील असा इशारा अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी आज (दि.१६) येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
पंचरत्न संकुलात असलेल्या उटाच्या कार्यालयात घेण्यात आलेल्या या पत्रपरिषदेस आमदार रमेश तवडकर, नामदेव फातर्पेकर, गोविंद गावडे, विश्वास गावडे, रवींद्र गावकर व दुर्गादास गावडे उपस्थित होते.
वेळीप यांनी, उटा गेली अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करीत असलेल्या १२ कलमी मागण्यांचा संपूर्ण तपशिल दिला. या मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान ते राष्ट्रपतीपर्यंत सर्वांना देऊनही गोवा सरकार ज्या पद्धतीने वागत आहे ते पाहिले तर त्याला या एकंदर प्रकरणाचे गांभीर्यच नाही असे दिसत आहे. यापूर्वी या मागण्यांसाठी विधानसभेवर मोर्चा काढून उटाने आपली ताकद दाखवून दिलेली आहे व तशी वेळ पुन्हा आणली तर अधिक उग्र आंदोलन राहील याची जाण ठेवावी असा इशारा दिला.
श्री. वेळीप यांनी आदिवासी खाते व वर्गीकृत जमात आयोग स्थापन केल्याचे सरकार सांगते पण प्रत्यक्षात या दोन्ही यंत्रणा कुठेच दिसून येत नाहीत व एक प्रकारे सरकारने तो उटाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केल्याचा ठपका ठेवला. आदिवासी वन कायदा लागू न केल्यामुळे १० हजार कुटुंबे त्यांनी लावलेल्या लागवडीला मुकली आहेत. सरकार नावापुरता ५ टक्के असलेला आदिवासी निधी अन्यत्र वळवीत असल्याचा आरोप केला व गेल्या आठ वर्षांतील या निधीचे प्रमाण तीन हजार कोटींवर गेल्याचे सांगितले. या लोकांना कायद्याने मिळावयाच्या २५०० जागा भरल्या जात नाहीत असा ठपकाही वेळीप यांनी ठेवला. सरकारने अनुसूचीत क्षेत्र जाहीर न केल्यामुळे गोवा केंद्रीय अनुदानाला मुकलेला आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मागास जमात विकास महामंडळाने कर्ज वितरण नव्हे तर अनुदान वितरण करायला हवे अशी माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी करण्यात येणारे आंदोलन उग्र राहणार असल्याचा संकेत वेळीप यांनी दिला. ते म्हणाले की, यावेळी चर्चा नाही. अगोदर मागण्या पूर्ण करा व नंतर चर्चेसाठी या हीच उटाची भूमिका राहील. कारण मागास जमातीबाबत सरकार मुळीच गंभीर नाही. आपणाला कचरासमान मानले जात आहे व म्हणून आपली ताकद काय आहे ते दाखविण्याचा निर्धार प्रत्येकाने केला आहे.
यावेळी आमदार तवडकर यांनी, उटाच्या एका समितीने अन्य राज्यांना भेट देऊन तेथील परिस्थिती व व्यवस्था कशी आहे त्या बाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. पण सरकारने तो गांभीर्याने घेतलेला नसल्याने त्यावर आणखी चर्चा होणार नाही. आंदोलन हाच त्यावर उपाय असल्याच्या निष्कर्षाप्रत उटा आलेला आहे. सरकारला आंदोलनाचीच भाषा कळते व त्याची सारी पूर्वतयारी झालेली आहे असे सांगितले.
गोविंद गावडे यांनी याच समाजातील नीलेश गावडेवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध केला व पाच दिवस उलटूनही पोलिसांना हल्लेखोर सापडू नयेत याबाबत नाराजी व्यक्त केली. हाच हल्ला जर कोण्या बड्या धेंडावर झाला असता तर यंत्रणा अशीच वागली असती का? असा सवाल केला.
पंचरत्न संकुलात असलेल्या उटाच्या कार्यालयात घेण्यात आलेल्या या पत्रपरिषदेस आमदार रमेश तवडकर, नामदेव फातर्पेकर, गोविंद गावडे, विश्वास गावडे, रवींद्र गावकर व दुर्गादास गावडे उपस्थित होते.
वेळीप यांनी, उटा गेली अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करीत असलेल्या १२ कलमी मागण्यांचा संपूर्ण तपशिल दिला. या मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान ते राष्ट्रपतीपर्यंत सर्वांना देऊनही गोवा सरकार ज्या पद्धतीने वागत आहे ते पाहिले तर त्याला या एकंदर प्रकरणाचे गांभीर्यच नाही असे दिसत आहे. यापूर्वी या मागण्यांसाठी विधानसभेवर मोर्चा काढून उटाने आपली ताकद दाखवून दिलेली आहे व तशी वेळ पुन्हा आणली तर अधिक उग्र आंदोलन राहील याची जाण ठेवावी असा इशारा दिला.
श्री. वेळीप यांनी आदिवासी खाते व वर्गीकृत जमात आयोग स्थापन केल्याचे सरकार सांगते पण प्रत्यक्षात या दोन्ही यंत्रणा कुठेच दिसून येत नाहीत व एक प्रकारे सरकारने तो उटाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केल्याचा ठपका ठेवला. आदिवासी वन कायदा लागू न केल्यामुळे १० हजार कुटुंबे त्यांनी लावलेल्या लागवडीला मुकली आहेत. सरकार नावापुरता ५ टक्के असलेला आदिवासी निधी अन्यत्र वळवीत असल्याचा आरोप केला व गेल्या आठ वर्षांतील या निधीचे प्रमाण तीन हजार कोटींवर गेल्याचे सांगितले. या लोकांना कायद्याने मिळावयाच्या २५०० जागा भरल्या जात नाहीत असा ठपकाही वेळीप यांनी ठेवला. सरकारने अनुसूचीत क्षेत्र जाहीर न केल्यामुळे गोवा केंद्रीय अनुदानाला मुकलेला आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मागास जमात विकास महामंडळाने कर्ज वितरण नव्हे तर अनुदान वितरण करायला हवे अशी माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी करण्यात येणारे आंदोलन उग्र राहणार असल्याचा संकेत वेळीप यांनी दिला. ते म्हणाले की, यावेळी चर्चा नाही. अगोदर मागण्या पूर्ण करा व नंतर चर्चेसाठी या हीच उटाची भूमिका राहील. कारण मागास जमातीबाबत सरकार मुळीच गंभीर नाही. आपणाला कचरासमान मानले जात आहे व म्हणून आपली ताकद काय आहे ते दाखविण्याचा निर्धार प्रत्येकाने केला आहे.
यावेळी आमदार तवडकर यांनी, उटाच्या एका समितीने अन्य राज्यांना भेट देऊन तेथील परिस्थिती व व्यवस्था कशी आहे त्या बाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. पण सरकारने तो गांभीर्याने घेतलेला नसल्याने त्यावर आणखी चर्चा होणार नाही. आंदोलन हाच त्यावर उपाय असल्याच्या निष्कर्षाप्रत उटा आलेला आहे. सरकारला आंदोलनाचीच भाषा कळते व त्याची सारी पूर्वतयारी झालेली आहे असे सांगितले.
गोविंद गावडे यांनी याच समाजातील नीलेश गावडेवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध केला व पाच दिवस उलटूनही पोलिसांना हल्लेखोर सापडू नयेत याबाबत नाराजी व्यक्त केली. हाच हल्ला जर कोण्या बड्या धेंडावर झाला असता तर यंत्रणा अशीच वागली असती का? असा सवाल केला.
पर्वरीतून नार्वेकर तर नावेलीतून चर्चिल विधानसभा निवडणूकीस उतरणार
‘ब्रार यांचे ‘ते’ वक्तव्य खोटे’
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): आपण कॉंग्रेसचा आमदार असूनही सरकारवर टीका करतो व त्यामुळे आपल्याला ताकीद देण्यात आल्याचे कॉंग्रेसचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांचे वक्तव्य धांदात खोटे असल्याचा दावा करून एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने जनतेचे विषय मांडण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे. ते आपण करीत राहणार असा निर्धार हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी केला. पुढील विधानसभा निवडणूक आपण पर्वरी मतदारसंघातून लढवणार असल्याची घोषणाहीत्यांनी यावेळी केली. आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
हळदोणा मतदारसंघात आपण आपल्या कुटुंबीयांना उतरवणार नाही तर कॉंग्रेस पक्षाच्या एखाद्या निष्ठावान कार्यकर्त्याला ही उमेदवारी देण्यासाठी प्रयत्न करणार, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात सध्या जो काही कारभार सुरू आहे ते पाहता इथे सरकारच नाही, असे वाटते, असेही ऍड. नार्वेकर म्हणाले. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रभारी ब्रार यांनी आपली भेट घेतली खरी परंतु त्यात आपल्याला ताकीद वगैरे दिल्याचे त्यांनी केलेले वक्तव्य पूर्णपणे चुकीचे आहे. या वक्तव्यानंतर आपणच ब्रार यांना पत्र पाठवून राज्यातील कॉंग्रेस सरकारने कोणता कारभार चालवला आहे, याची माहिती दिल्याचे ते म्हणाले. जनतेचे प्रश्न हाताळू नयेत, असे आपल्याला प्रभारी कसे काय सांगू शकतात. लोकप्रतिनिधी या नात्याने जनतेचा आवाज बुलंद करणे हा आपला अधिकार आहे व त्यात अजिबात कसूर होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
...तर कॉंग्रेसने पक्षातून काढावे : चर्चिल
मडगाव,(प्रतिनिधी) : आपण कदापि कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करणार नाही. आता कॉंग्रेसला जर आपण नकोसा झालेलो असेन तर तो पक्ष आपणाला बाहेर काढू शकतो. येत्या विधानसभा निवडणुकीत आपण नावेली सोडून अन्यत्र कुठूनही उभा राहणार नाही असे स्पष्ट संकेत सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज येथे दिले. त्यामुळे येत्या निवडणुकीच्या वेळी ते कॉंग्रेसमध्ये नसतील असे बोलणार्‍यांची तोंडेच बंद केली.
चर्चिल यांच्या ६२व्या वाढदिवसानिमित्ताने नावेली सिटीझन कमिटीतर्फे दवर्ली येथील मैदानावर आयोजित सत्काराला ते उत्तर देत होते. यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, नगरविकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव, पंचायत मंत्री बाबू आजगावकर, आमदार रेझिनाल्ड, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष मारिया रिबेलो, आमदार फॅरल फुर्तादो, फादर राशेल फर्नांडिस, जि. पं. सदस्या मारिया मिरांडा, नावेलीतील सरपंच, पंच उपस्थित होते.
पुढे श्री. चर्चिल यांनी आपल्याला अन्य कोणत्याही मतदारसंघात निवडणूक लढविण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले. आपण कॉंग्रेस पक्ष कधीच सोडला नव्हता तर पक्षानेच मला बाहेर ठेवले होते असे सांगून २८ ते ३० जागा कॉंग्रेस पक्षाला मिळवून देण्याची ताकद आपल्यात आहे. आता आपल्याला तिकीट देणे न देणे पक्षाने ठरवावे असेही ते म्हणाले.
आपण व आपला भाऊ कॉंग्रेस पक्ष सोडून कदापि जाणार नाही. पक्ष बळकटीसाठी आम्ही काम करत असून काही असंतुष्ट पसरवीत असलेल्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका असे नगरविकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी सांगितले.
आपण, मुख्यमंत्री कामत व चर्चिल आलेमाव तळागाळात काम करून मंत्रिपदावर पोहोचलो आहोत असे पंचायत मंत्री आजगावकर यांनी सांगितले. चर्चिल हे कॉंग्रेसचा मुख्य खांब असून ते कॉंग्रेस पक्षातच राहतील यावर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष शिरोडकर यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते चर्चिल यांचा शाल, श्रीफळ व भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच फॅरल फुर्तादो लिखित पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. वेगवेगळ्या योजनेतर्ंगत एक कोटींच्या विविध योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला.
सकाळी त्यांच्या हस्ते वार्का येथील पंचायत घराचे, नावेली पंचायत घराचे, फ्राडले येथील जलसिंचन प्रकल्पाचे, आके बायश येथील सौंदर्यीकरणाच्या कामाचे उद्घाटन तसेच मांडोप येथील ड्रेसिंग रुमची पायाभरणी केली गेली.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): आपण कॉंग्रेसचा आमदार असूनही सरकारवर टीका करतो व त्यामुळे आपल्याला ताकीद देण्यात आल्याचे कॉंग्रेसचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांचे वक्तव्य धांदात खोटे असल्याचा दावा करून एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने जनतेचे विषय मांडण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे. ते आपण करीत राहणार असा निर्धार हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी केला. पुढील विधानसभा निवडणूक आपण पर्वरी मतदारसंघातून लढवणार असल्याची घोषणाहीत्यांनी यावेळी केली. आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
हळदोणा मतदारसंघात आपण आपल्या कुटुंबीयांना उतरवणार नाही तर कॉंग्रेस पक्षाच्या एखाद्या निष्ठावान कार्यकर्त्याला ही उमेदवारी देण्यासाठी प्रयत्न करणार, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात सध्या जो काही कारभार सुरू आहे ते पाहता इथे सरकारच नाही, असे वाटते, असेही ऍड. नार्वेकर म्हणाले. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रभारी ब्रार यांनी आपली भेट घेतली खरी परंतु त्यात आपल्याला ताकीद वगैरे दिल्याचे त्यांनी केलेले वक्तव्य पूर्णपणे चुकीचे आहे. या वक्तव्यानंतर आपणच ब्रार यांना पत्र पाठवून राज्यातील कॉंग्रेस सरकारने कोणता कारभार चालवला आहे, याची माहिती दिल्याचे ते म्हणाले. जनतेचे प्रश्न हाताळू नयेत, असे आपल्याला प्रभारी कसे काय सांगू शकतात. लोकप्रतिनिधी या नात्याने जनतेचा आवाज बुलंद करणे हा आपला अधिकार आहे व त्यात अजिबात कसूर होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
...तर कॉंग्रेसने पक्षातून काढावे : चर्चिल
मडगाव,(प्रतिनिधी) : आपण कदापि कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करणार नाही. आता कॉंग्रेसला जर आपण नकोसा झालेलो असेन तर तो पक्ष आपणाला बाहेर काढू शकतो. येत्या विधानसभा निवडणुकीत आपण नावेली सोडून अन्यत्र कुठूनही उभा राहणार नाही असे स्पष्ट संकेत सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज येथे दिले. त्यामुळे येत्या निवडणुकीच्या वेळी ते कॉंग्रेसमध्ये नसतील असे बोलणार्‍यांची तोंडेच बंद केली.
चर्चिल यांच्या ६२व्या वाढदिवसानिमित्ताने नावेली सिटीझन कमिटीतर्फे दवर्ली येथील मैदानावर आयोजित सत्काराला ते उत्तर देत होते. यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, नगरविकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव, पंचायत मंत्री बाबू आजगावकर, आमदार रेझिनाल्ड, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष मारिया रिबेलो, आमदार फॅरल फुर्तादो, फादर राशेल फर्नांडिस, जि. पं. सदस्या मारिया मिरांडा, नावेलीतील सरपंच, पंच उपस्थित होते.
पुढे श्री. चर्चिल यांनी आपल्याला अन्य कोणत्याही मतदारसंघात निवडणूक लढविण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले. आपण कॉंग्रेस पक्ष कधीच सोडला नव्हता तर पक्षानेच मला बाहेर ठेवले होते असे सांगून २८ ते ३० जागा कॉंग्रेस पक्षाला मिळवून देण्याची ताकद आपल्यात आहे. आता आपल्याला तिकीट देणे न देणे पक्षाने ठरवावे असेही ते म्हणाले.
आपण व आपला भाऊ कॉंग्रेस पक्ष सोडून कदापि जाणार नाही. पक्ष बळकटीसाठी आम्ही काम करत असून काही असंतुष्ट पसरवीत असलेल्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका असे नगरविकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी सांगितले.
आपण, मुख्यमंत्री कामत व चर्चिल आलेमाव तळागाळात काम करून मंत्रिपदावर पोहोचलो आहोत असे पंचायत मंत्री आजगावकर यांनी सांगितले. चर्चिल हे कॉंग्रेसचा मुख्य खांब असून ते कॉंग्रेस पक्षातच राहतील यावर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष शिरोडकर यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते चर्चिल यांचा शाल, श्रीफळ व भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच फॅरल फुर्तादो लिखित पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. वेगवेगळ्या योजनेतर्ंगत एक कोटींच्या विविध योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला.
सकाळी त्यांच्या हस्ते वार्का येथील पंचायत घराचे, नावेली पंचायत घराचे, फ्राडले येथील जलसिंचन प्रकल्पाचे, आके बायश येथील सौंदर्यीकरणाच्या कामाचे उद्घाटन तसेच मांडोप येथील ड्रेसिंग रुमची पायाभरणी केली गेली.
शिक्षण धोरण बदलल्यास गंभीर परिणाम : काकोडकर
भाषा सुरक्षा मंचाचा सचिवालयावर मोर्चा
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): गोव्याच्या शिक्षण धोरणावर दिल्लीत होणार्‍या राजकीय बैठकीत बदल करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या अध्यक्षा श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी दिला आहे. मंचाच्या अकराही तालुक्यातील समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी आज सचिवालयावर मोर्चा काढला.
यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उपलब्ध न झाल्याने याविषयीचे एक निवेदन आज मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना सादर करण्यात आले. श्रीमती काकोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रा. सुभाष वेलिंगकर, प्रा. दत्ता भी. नाईक, अरविंद भाटीकर यांच्यासह अन्य पदाधिकार्‍यांनी श्री. श्रीवास्तव यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी शेकडो जणांना सचिवालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी अडवले होते.
शैक्षणिक प्रश्‍नांवर राजकीय तोडगा काढण्यास मंचाचा तीव्र विरोध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, या शैक्षणिक प्रश्‍नात अल्पसंख्याक केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करून घेणे, ही फार चुकीची आणि देशहिताच्या दृष्टीने दुष्परिणामकारक ठरणारी खेळी कॉंग्रेस पक्ष खेळत आहे. त्याचे सामाजिक स्तरावर गोव्यावर दीर्घकाळापर्यंत जाणवणारे परिणाम होतील, असे मत मंचाने व्यक्त केले आहे.
माध्यम प्रश्न हा तांत्रिक मुद्दा आहे. त्याचा भारतीय संविधानाच्या कलम क्र.२१ (अ) नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ तसेच कलम २९ (२) शिक्षणाचा अधिकार २००९ नुसार यापूर्वीच निर्णय झालेला आहे. कोकणी व मराठी भाषेच्या विद्यालयांना सरकारी अनुदान देण्याचे धोरण १९९१मध्ये निर्धारीत केले आहे. त्यावर आता पुन्हा दिल्लीत निर्णय घेणे चुकीचे ठरणार असल्याचे श्रीमती काकोडकर यांनी सांगितले.
शिक्षण अधिकार कायदा २००९च्या अन्वये यापुढे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढण्याची परवानगी शासनाने देऊ नये, अशी मागणी मंचाने निवेदनात केली आहे. इंग्रजी भाषेतून शिक्षणाला प्रोत्साहन दिल्यास गोव्यातील युवा पिढी भारतीय मुळापासून तुटेल. तसे होऊ नये यासाठी मंच कार्यरत राहून याला विरोध करेल, असेही या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): गोव्याच्या शिक्षण धोरणावर दिल्लीत होणार्‍या राजकीय बैठकीत बदल करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या अध्यक्षा श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी दिला आहे. मंचाच्या अकराही तालुक्यातील समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी आज सचिवालयावर मोर्चा काढला.
यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उपलब्ध न झाल्याने याविषयीचे एक निवेदन आज मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना सादर करण्यात आले. श्रीमती काकोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रा. सुभाष वेलिंगकर, प्रा. दत्ता भी. नाईक, अरविंद भाटीकर यांच्यासह अन्य पदाधिकार्‍यांनी श्री. श्रीवास्तव यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी शेकडो जणांना सचिवालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलिसांनी अडवले होते.
शैक्षणिक प्रश्‍नांवर राजकीय तोडगा काढण्यास मंचाचा तीव्र विरोध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, या शैक्षणिक प्रश्‍नात अल्पसंख्याक केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करून घेणे, ही फार चुकीची आणि देशहिताच्या दृष्टीने दुष्परिणामकारक ठरणारी खेळी कॉंग्रेस पक्ष खेळत आहे. त्याचे सामाजिक स्तरावर गोव्यावर दीर्घकाळापर्यंत जाणवणारे परिणाम होतील, असे मत मंचाने व्यक्त केले आहे.
माध्यम प्रश्न हा तांत्रिक मुद्दा आहे. त्याचा भारतीय संविधानाच्या कलम क्र.२१ (अ) नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ तसेच कलम २९ (२) शिक्षणाचा अधिकार २००९ नुसार यापूर्वीच निर्णय झालेला आहे. कोकणी व मराठी भाषेच्या विद्यालयांना सरकारी अनुदान देण्याचे धोरण १९९१मध्ये निर्धारीत केले आहे. त्यावर आता पुन्हा दिल्लीत निर्णय घेणे चुकीचे ठरणार असल्याचे श्रीमती काकोडकर यांनी सांगितले.
शिक्षण अधिकार कायदा २००९च्या अन्वये यापुढे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढण्याची परवानगी शासनाने देऊ नये, अशी मागणी मंचाने निवेदनात केली आहे. इंग्रजी भाषेतून शिक्षणाला प्रोत्साहन दिल्यास गोव्यातील युवा पिढी भारतीय मुळापासून तुटेल. तसे होऊ नये यासाठी मंच कार्यरत राहून याला विरोध करेल, असेही या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
मुख्याध्यापक संघटनेच्या भूमिकेत बदल
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): पहिले ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या आधारावर उत्तीर्ण करता येईल याविषयीचे मार्गदर्शक तत्त्वे हाती आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची भूमिका आज गोवा मुख्याध्यापक संघटनेने घेतली आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याने जारी केलेल्या ‘त्या’ वादग्रस्त परिपत्रकाला विरोध करणार्‍या मुख्याध्यापकांच्या संघटनेत दोन गट निर्माण झाला आहे.
दुसर्‍या गटाने कोणत्याही परिस्थितीत खात्याने उशीरा हाती दिलेले ‘ते’ परिपत्रक या वर्षी लागू करू नये, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. आज सकाळी गोवा मुख्याध्यापक संघटनेच्या सर्व साधारण झालेल्या बैठकीत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे परिपत्रक यावर्षी लागू करणे शक्य नसल्याचा ठराव घेतला. यावेळी सुमारे ५० ते ६० विद्यालयांचे मुख्याध्यापक उपस्थित होते. या ठरावाची प्रत घेऊन शिक्षण खात्याच्या संचालिका सेल्सा पिंटो यांची संघटनेचे अध्यक्ष संजीव सावंत व अन्य सदस्यांनी भेट घेतली असता ते, परिपत्रक अमलात आणण्यासाठी मार्गदर्शकतत्त्वे हाती आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची भूमिका या संघटनेने घेतली. या शिष्टमंडळात संघटनेचे माजी अध्यक्ष फा. सायमन साव्हियो फर्नांडिस, गोविंद देव व चंद्रकांत हेदे सहभागी होते.
सर्वसाधारण बैठकीनंतर सर्व मुख्याध्यापकांनी आपला मोर्चा शिक्षण खात्याकडे वळवला. यावेळी मुख्याध्यापकांच्या शिष्टमंडळाला भेट देण्यास संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी नकार दिला. यावेळी मुख्याध्यापकांनी अनेक विनवण्या केल्यानंतर चार जणांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास सहमती दर्शवली. परंतु, मुख्याध्यापकांचे शिष्टमंडळ प्रत्यक्ष त्यांच्या कार्यालयात गेल्यानंतर त्यांच्यावर पिंटो यांनी जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. परिपत्रकाला विरोध केल्यास किंवा त्याचे पालन न केल्यास विद्यालयाचे अनुदान थांबवू, अशी धमकीही देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
यानंतर संघटनेचे अध्यक्ष श्री. सावंत यांनी शिक्षण खात्याने मार्गदर्शनतत्त्वे येत्या दोन दिवसात देणार असल्याचे सांगितले. यावर बाहेर जमलेल्या मुख्यध्यापकांनी जोरदार विरोध दर्शविला. खात्याच्या कोणत्याही मार्गदर्शनतत्त्वाची गरज नसून यावर्षी ते परिपत्रक लागू करणे शक्य होणार नसल्याचे या मुख्यध्यापकांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर झालेला आहे. तर, नवीन प्रवेशप्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना कोणत्या आधारावर उर्त्तीण करावे, असा प्रश्न, दुसर्‍या गटाच्या मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.
दुसर्‍या गटाने कोणत्याही परिस्थितीत खात्याने उशीरा हाती दिलेले ‘ते’ परिपत्रक या वर्षी लागू करू नये, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. आज सकाळी गोवा मुख्याध्यापक संघटनेच्या सर्व साधारण झालेल्या बैठकीत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे परिपत्रक यावर्षी लागू करणे शक्य नसल्याचा ठराव घेतला. यावेळी सुमारे ५० ते ६० विद्यालयांचे मुख्याध्यापक उपस्थित होते. या ठरावाची प्रत घेऊन शिक्षण खात्याच्या संचालिका सेल्सा पिंटो यांची संघटनेचे अध्यक्ष संजीव सावंत व अन्य सदस्यांनी भेट घेतली असता ते, परिपत्रक अमलात आणण्यासाठी मार्गदर्शकतत्त्वे हाती आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची भूमिका या संघटनेने घेतली. या शिष्टमंडळात संघटनेचे माजी अध्यक्ष फा. सायमन साव्हियो फर्नांडिस, गोविंद देव व चंद्रकांत हेदे सहभागी होते.
सर्वसाधारण बैठकीनंतर सर्व मुख्याध्यापकांनी आपला मोर्चा शिक्षण खात्याकडे वळवला. यावेळी मुख्याध्यापकांच्या शिष्टमंडळाला भेट देण्यास संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी नकार दिला. यावेळी मुख्याध्यापकांनी अनेक विनवण्या केल्यानंतर चार जणांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास सहमती दर्शवली. परंतु, मुख्याध्यापकांचे शिष्टमंडळ प्रत्यक्ष त्यांच्या कार्यालयात गेल्यानंतर त्यांच्यावर पिंटो यांनी जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. परिपत्रकाला विरोध केल्यास किंवा त्याचे पालन न केल्यास विद्यालयाचे अनुदान थांबवू, अशी धमकीही देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
यानंतर संघटनेचे अध्यक्ष श्री. सावंत यांनी शिक्षण खात्याने मार्गदर्शनतत्त्वे येत्या दोन दिवसात देणार असल्याचे सांगितले. यावर बाहेर जमलेल्या मुख्यध्यापकांनी जोरदार विरोध दर्शविला. खात्याच्या कोणत्याही मार्गदर्शनतत्त्वाची गरज नसून यावर्षी ते परिपत्रक लागू करणे शक्य होणार नसल्याचे या मुख्यध्यापकांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर झालेला आहे. तर, नवीन प्रवेशप्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना कोणत्या आधारावर उर्त्तीण करावे, असा प्रश्न, दुसर्‍या गटाच्या मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.
सुसाना थॉमसचा गुणांत उच्चांक
•जीसीईटी परीक्षेचा निकाल जाहीर
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): ‘जीसीईटी’ परीक्षेत वास्को येथील सुसाना थॉमस या विद्यार्थिनीने सर्व विक्रम मोडून वैद्यकीय शाखेत प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. तिने भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित या विषयांत २२५ गुणांपैकी २१७ गुण मिळवत उच्चांक नोंदवला आहे. यापूर्वी जीसीईटी परीक्षेत सर्वाधिक २१० गुण मिळाले होते. करंझाळे पणजी येथील सौरभ शैलेश शेणवी उजगावकर याने भौतिकशास्त्र आणि गणित विषयात सर्वांत जास्त गुण मिळवून अभियांत्रिकी शाखेत जागा निश्‍चित केली आहे. त्याला या दोन्ही विषयात १५० पैकी १४० गुण मिळाले आहेत. सौरभ हा मुष्टिफंड उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा विद्यार्थी आहे. तर, सुसाना ही वास्को येथील नेव्ही चिल्ड्रन विद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे.
सुसाना हिने भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्रात १४४ गुण मिळवून फार्मसी शाखेतही प्रवेश मिळवण्याचा मार्ग सोपा केला आहे. मात्र, आपण गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून मिशनरि डॉक्टर होण्याची इच्छा सुसाना हिने व्यक्त केली आहे. सुसाना हिचे आई वडील वास्को येथील गोवा शिपयार्डमध्ये नोकरी करीत असून तिचे काका आणि काकी डॉक्टर असून तामिळनाडू राज्यात सेवाभावी काम करीत आहेत. त्यांच्याप्रमाणेच आपल्यालाही गरिबांसाठी सेवा करायचे असल्याचे तिने सांगितले.
सौैरभ याचे वडील शैलेश हे पेशाने सीए असून आई गृहिणी आहे. काही महिने आर्यन कोचींगमध्ये धडे घेतल्यानंतर घरीच १० ते १२ तास अभ्यास करीत होतो, असे सौरभ याने सांगितले. आपण मेकॅनिकल इंजिनिअर होणार असून आयआयटीत प्रवेश मिळण्यासाठी प्राधान्य देणार असल्याचे तो म्हणाला.
दि. १८ ते २७ पर्यंत व्यावसायिक शाखेत प्रवेश मिळवण्याचे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. अर्ज उत्तर गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयात तर, दक्षिण गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मडगाव येथील रवींद्र भवनात अर्ज उपलब्ध केले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. जीसीईटी परीक्षेचे व्यवस्थापन पाहणारे मुंबई आयआयटीचे प्रा. दीपन घोष म्हणाले की, यावर्षी पहिल्यांदाच परीक्षेनंतर तीन दिवसांत निकाल जाहीर केला आहे. यापूर्वी ५ दिवसांनी निकाल जाहीर केला होता. जीसीईटी परीक्षा ही वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आणि होमिओपथिक या व्यावसायिक महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्याचा मार्ग असल्याचे प्रा. घोष यावेळी म्हणाले.
‘एआयसीटी’ने परवानगी दिल्यास येत्या शैक्षणिक वर्षापासून फर्मागुडी येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात खाण अभियांत्रिकी शाखा सुरू केली जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): ‘जीसीईटी’ परीक्षेत वास्को येथील सुसाना थॉमस या विद्यार्थिनीने सर्व विक्रम मोडून वैद्यकीय शाखेत प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. तिने भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित या विषयांत २२५ गुणांपैकी २१७ गुण मिळवत उच्चांक नोंदवला आहे. यापूर्वी जीसीईटी परीक्षेत सर्वाधिक २१० गुण मिळाले होते. करंझाळे पणजी येथील सौरभ शैलेश शेणवी उजगावकर याने भौतिकशास्त्र आणि गणित विषयात सर्वांत जास्त गुण मिळवून अभियांत्रिकी शाखेत जागा निश्‍चित केली आहे. त्याला या दोन्ही विषयात १५० पैकी १४० गुण मिळाले आहेत. सौरभ हा मुष्टिफंड उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा विद्यार्थी आहे. तर, सुसाना ही वास्को येथील नेव्ही चिल्ड्रन विद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे.
सुसाना हिने भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्रात १४४ गुण मिळवून फार्मसी शाखेतही प्रवेश मिळवण्याचा मार्ग सोपा केला आहे. मात्र, आपण गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून मिशनरि डॉक्टर होण्याची इच्छा सुसाना हिने व्यक्त केली आहे. सुसाना हिचे आई वडील वास्को येथील गोवा शिपयार्डमध्ये नोकरी करीत असून तिचे काका आणि काकी डॉक्टर असून तामिळनाडू राज्यात सेवाभावी काम करीत आहेत. त्यांच्याप्रमाणेच आपल्यालाही गरिबांसाठी सेवा करायचे असल्याचे तिने सांगितले.
सौैरभ याचे वडील शैलेश हे पेशाने सीए असून आई गृहिणी आहे. काही महिने आर्यन कोचींगमध्ये धडे घेतल्यानंतर घरीच १० ते १२ तास अभ्यास करीत होतो, असे सौरभ याने सांगितले. आपण मेकॅनिकल इंजिनिअर होणार असून आयआयटीत प्रवेश मिळण्यासाठी प्राधान्य देणार असल्याचे तो म्हणाला.
दि. १८ ते २७ पर्यंत व्यावसायिक शाखेत प्रवेश मिळवण्याचे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. अर्ज उत्तर गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयात तर, दक्षिण गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मडगाव येथील रवींद्र भवनात अर्ज उपलब्ध केले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. जीसीईटी परीक्षेचे व्यवस्थापन पाहणारे मुंबई आयआयटीचे प्रा. दीपन घोष म्हणाले की, यावर्षी पहिल्यांदाच परीक्षेनंतर तीन दिवसांत निकाल जाहीर केला आहे. यापूर्वी ५ दिवसांनी निकाल जाहीर केला होता. जीसीईटी परीक्षा ही वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आणि होमिओपथिक या व्यावसायिक महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्याचा मार्ग असल्याचे प्रा. घोष यावेळी म्हणाले.
‘एआयसीटी’ने परवानगी दिल्यास येत्या शैक्षणिक वर्षापासून फर्मागुडी येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात खाण अभियांत्रिकी शाखा सुरू केली जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
कोको बीचवर २ बोटी जाळल्या
• १४ लाखांची हानी • संशयितास अटक
म्हापसा, दि. १६ (प्रतिनिधी): कळंगुट येथील कोको बीचवर पार्क केलेल्या दोन मच्छीमार बोटी जळून खाक झाल्याने एकूण १४ लाखांचे नुकसान झाल्याची माहिती अग्निशामक दलाने दिली. यासंबंधी पर्वरी पोलिसांनी संशयित म्हणून कोवलासी शानी सिमॉस (पर्रा बार्देश) याला अटक केली आहे. आज (दि.१६) पहाटे तीनच्या सुमारास आपल्या बोट किनार्‍यावर उभ्या करून ठेवलेल्या फायबरच्या बोटींना अज्ञाताने आग लावल्याची माहिती बोटींचे मालक मार्शेल कार्मिल व फ्रान्सिस्को कार्दोज यांना मिळताच त्यांनी अग्निशामक दलाला कळविले. दलाच्या जवानांनी सुमारे पहाटे पाच वाजता घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी आग विझवण्याचे बरेच प्रयत्न केले पण दोन्ही बोटी जळून खाक झाल्या होत्या.
बोटींत असलेले दोरखंड, जाळी, मोटर आणि इतर साहित्य मिळून सुमारे १४ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती पर्वरी पोलिसांनी दिली आहे.
म्हापसा, दि. १६ (प्रतिनिधी): कळंगुट येथील कोको बीचवर पार्क केलेल्या दोन मच्छीमार बोटी जळून खाक झाल्याने एकूण १४ लाखांचे नुकसान झाल्याची माहिती अग्निशामक दलाने दिली. यासंबंधी पर्वरी पोलिसांनी संशयित म्हणून कोवलासी शानी सिमॉस (पर्रा बार्देश) याला अटक केली आहे. आज (दि.१६) पहाटे तीनच्या सुमारास आपल्या बोट किनार्‍यावर उभ्या करून ठेवलेल्या फायबरच्या बोटींना अज्ञाताने आग लावल्याची माहिती बोटींचे मालक मार्शेल कार्मिल व फ्रान्सिस्को कार्दोज यांना मिळताच त्यांनी अग्निशामक दलाला कळविले. दलाच्या जवानांनी सुमारे पहाटे पाच वाजता घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी आग विझवण्याचे बरेच प्रयत्न केले पण दोन्ही बोटी जळून खाक झाल्या होत्या.
बोटींत असलेले दोरखंड, जाळी, मोटर आणि इतर साहित्य मिळून सुमारे १४ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती पर्वरी पोलिसांनी दिली आहे.
पेट्रोल दरवाढीविरोधात भाजपचा निषेध मोर्चा
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): देशात एकीकडे महागाईने उच्चांक गाठला असतानाच पेट्रोल दरात अचानक ५ रुपये प्रतिलीटर वाढ करून केंद्रातील ‘युपीए’ सरकारने सामान्य जनतेच्या कंबरड्यातच लाथ हाणली आहे, अशी खरमरीत टीका भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अर्थसंकल्पात १ एप्रिलपासून पेट्रोलजन्य पदार्थांवर २ टक्के अतिरिक्त कर आकारणीचा घेतलेला निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा व निदान गोमंतकीयांना तरी या वाढीपासून दिलासा द्यावा, अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली.
केंद्रातील ‘युपीए’ सरकारने पेट्रोल दरात केलेल्या अन्यायकारक वाढीच्या विरोधात आज देशभरात झालेल्या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून गोवा प्रदेश भाजपतर्फे पणजीत निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. भाजप मुख्यालयाखाली झालेल्या या कार्यक्रमप्रसंगी विविध वक्त्यांनी आपल्या भाषणात या पेट्रोलदरवाढीचा जाहीर निषेध केला. याप्रसंगी साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर, पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते हजर होते. विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर होताच ही दरवाढ घोषित करण्यात आली. केवळ मतांवर डोळा ठेवून ही वाढ घोषित करण्यास कॉंग्रेस धजत नव्हती. विधानसभा निवडणुकीत जनतेने कॉंग्रेसला धुडकावल्यानेच ही वाढ जाहीर करण्यात आल्याचा ठपकाही यावेळी ठेवण्यात आला. ‘आम आदमी’ च्या नावाने कॉंग्रेसने जनतेची निव्वळ थट्टा चालवली आहे. सामान्य जनतेशी आपल्याला काहीही देणेघेणे नाही, अशा आविर्भावातच कॉंग्रेस वागत असल्याचा आरोपही यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी केला. सामान्य जनतेच्या खिशाला हात घालण्यापेक्षा भ्रष्ट मार्गाने अमाप पैसा कमवलेल्या मंत्र्यांच्या खिशाला हात घालाल तर त्यातून सामान्य लोकांचे अनेक प्रश्न सोडवता येतील, अशी मल्लिनाथीही श्री. आर्लेकर यांनी केली.
केंद्रातील ‘युपीए’ व गोव्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने जनतेला पूर्णपणे वेठीस धरले आहे. या सरकारच्या कारभारामुळे सामान्य जनतेचे जगणे हैराण बनले असून आता या सरकारांना घरी पाठवण्यातच जनतेचे हित आहे, असा सल्ला साळगावचे आमदार परूळेकर यांनी दिला. कॉंग्रेसच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळेच हे संकट जनतेवर ओढवले आहे व त्यामुळे देशासह, प्रत्येक राज्य, मतदारसंघ व गावागावात लोकांनी याविरोधात दंड थोपटायला हवेत, असेही ते म्हणाले. याप्रसंगी भाजयुमोचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, ऍड. सोमनाथ पाटील, दत्तप्रसाद मधुकर नाईक, पणजी मनपाचे नगरसेवक शुभम चोडणकर आदींची समयोचित भाषणे झाली. भाजप पणजी मंडळाचे अध्यक्ष पुंडलिक राऊत देसाई यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.
कार्यक्रमाच्या शेवटी ‘युपीए’च्या अध्यक्ष सोनिया गांधी व केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले.
केंद्रातील ‘युपीए’ सरकारने पेट्रोल दरात केलेल्या अन्यायकारक वाढीच्या विरोधात आज देशभरात झालेल्या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून गोवा प्रदेश भाजपतर्फे पणजीत निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. भाजप मुख्यालयाखाली झालेल्या या कार्यक्रमप्रसंगी विविध वक्त्यांनी आपल्या भाषणात या पेट्रोलदरवाढीचा जाहीर निषेध केला. याप्रसंगी साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर, पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते हजर होते. विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर होताच ही दरवाढ घोषित करण्यात आली. केवळ मतांवर डोळा ठेवून ही वाढ घोषित करण्यास कॉंग्रेस धजत नव्हती. विधानसभा निवडणुकीत जनतेने कॉंग्रेसला धुडकावल्यानेच ही वाढ जाहीर करण्यात आल्याचा ठपकाही यावेळी ठेवण्यात आला. ‘आम आदमी’ च्या नावाने कॉंग्रेसने जनतेची निव्वळ थट्टा चालवली आहे. सामान्य जनतेशी आपल्याला काहीही देणेघेणे नाही, अशा आविर्भावातच कॉंग्रेस वागत असल्याचा आरोपही यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी केला. सामान्य जनतेच्या खिशाला हात घालण्यापेक्षा भ्रष्ट मार्गाने अमाप पैसा कमवलेल्या मंत्र्यांच्या खिशाला हात घालाल तर त्यातून सामान्य लोकांचे अनेक प्रश्न सोडवता येतील, अशी मल्लिनाथीही श्री. आर्लेकर यांनी केली.
केंद्रातील ‘युपीए’ व गोव्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने जनतेला पूर्णपणे वेठीस धरले आहे. या सरकारच्या कारभारामुळे सामान्य जनतेचे जगणे हैराण बनले असून आता या सरकारांना घरी पाठवण्यातच जनतेचे हित आहे, असा सल्ला साळगावचे आमदार परूळेकर यांनी दिला. कॉंग्रेसच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळेच हे संकट जनतेवर ओढवले आहे व त्यामुळे देशासह, प्रत्येक राज्य, मतदारसंघ व गावागावात लोकांनी याविरोधात दंड थोपटायला हवेत, असेही ते म्हणाले. याप्रसंगी भाजयुमोचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, ऍड. सोमनाथ पाटील, दत्तप्रसाद मधुकर नाईक, पणजी मनपाचे नगरसेवक शुभम चोडणकर आदींची समयोचित भाषणे झाली. भाजप पणजी मंडळाचे अध्यक्ष पुंडलिक राऊत देसाई यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.
कार्यक्रमाच्या शेवटी ‘युपीए’च्या अध्यक्ष सोनिया गांधी व केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले.
Monday, 16 May 2011
सर्वधर्म स्मशानभूमीसाठी कुचेलीत भूसंपादन सुरू
‘एनजीपीडीए’चा पुढाकार
पणजी, दि.१५ (प्रतिनिधी): राज्य कायदा आयोगाने सर्वधर्म स्मशानभूमीसंबंधीचा पाठवलेला प्रस्ताव सरकार दरबारी धूळ खात पडलेला असला तरी उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरण ‘एनजीपीडीए’मार्फत म्हापसा कुचेली येथे सर्वधर्म स्मशानभूमी उभारण्याचे काम मार्गी लागले असून त्यासाठी भूसंपादनाचे कामही जोरात सुरू झाले आहे. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी ही माहिती दिली.
म्हापशाच्या बाह्यविकास आराखड्यात कुचेली येथे नियोजित सर्वधर्म स्मशानभूमीसाठी जागा निश्‍चित केलेली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २० हजार चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे काम सुरू झाले असून ‘एनजीपीडीए’तर्फे सुरू असलेल्या या भूसंपादनाला सरकारने निधी मंजूर केला आहे, अशी माहितीही आमदार श्री. डिसोझा यांनी दिली.
सुमारे २० हजार चौरसमीटर या जागेत एक सुसज्ज अशी स्मशानभूमी उभारली जाणार आहे. या स्मशानभूमीत सर्व धर्मांच्या लोकांना आपल्या मृत कुटुंबीयांवर अंतिम संस्कार करण्यास परवानगी असेल. प्रत्येक धर्मीयांसाठी या स्मशानभूमीत जागा निश्‍चित केली जाणार असून आपापल्या धार्मिक पद्धतीनुसार अंत्यविधी करण्याची मोकळीक लोकांना असेल, अशी माहितीही आमदार श्री. डिसोझा यांनी दिली. अशा पद्धतीची सर्वधर्मीय स्मशानभूमी उभारण्यात म्हापसा शहराने पुढाकार घेतला आहे व लवकरच हे काम मार्गी लागून पूर्णत्वास येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, सरकारने अशा पद्धतीच्या सर्वधर्म स्मशानभूमी प्रत्येक तालुक्यांत उभारण्याची गरज असल्याचे मतही आमदार श्री. डिसोझा यांनी व्यक्त केले.
पणजी, दि.१५ (प्रतिनिधी): राज्य कायदा आयोगाने सर्वधर्म स्मशानभूमीसंबंधीचा पाठवलेला प्रस्ताव सरकार दरबारी धूळ खात पडलेला असला तरी उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरण ‘एनजीपीडीए’मार्फत म्हापसा कुचेली येथे सर्वधर्म स्मशानभूमी उभारण्याचे काम मार्गी लागले असून त्यासाठी भूसंपादनाचे कामही जोरात सुरू झाले आहे. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी ही माहिती दिली.
म्हापशाच्या बाह्यविकास आराखड्यात कुचेली येथे नियोजित सर्वधर्म स्मशानभूमीसाठी जागा निश्‍चित केलेली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २० हजार चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे काम सुरू झाले असून ‘एनजीपीडीए’तर्फे सुरू असलेल्या या भूसंपादनाला सरकारने निधी मंजूर केला आहे, अशी माहितीही आमदार श्री. डिसोझा यांनी दिली.
सुमारे २० हजार चौरसमीटर या जागेत एक सुसज्ज अशी स्मशानभूमी उभारली जाणार आहे. या स्मशानभूमीत सर्व धर्मांच्या लोकांना आपल्या मृत कुटुंबीयांवर अंतिम संस्कार करण्यास परवानगी असेल. प्रत्येक धर्मीयांसाठी या स्मशानभूमीत जागा निश्‍चित केली जाणार असून आपापल्या धार्मिक पद्धतीनुसार अंत्यविधी करण्याची मोकळीक लोकांना असेल, अशी माहितीही आमदार श्री. डिसोझा यांनी दिली. अशा पद्धतीची सर्वधर्मीय स्मशानभूमी उभारण्यात म्हापसा शहराने पुढाकार घेतला आहे व लवकरच हे काम मार्गी लागून पूर्णत्वास येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, सरकारने अशा पद्धतीच्या सर्वधर्म स्मशानभूमी प्रत्येक तालुक्यांत उभारण्याची गरज असल्याचे मतही आमदार श्री. डिसोझा यांनी व्यक्त केले.
कावरेवासीयांची मुख्यमंत्री निवासासमोर निदर्शने
० नीलेश गावकर हल्लेखोरांच्या अटकेची मागणी
० दोन संशयितांची नावे मुख्यमंत्र्यांकडे सादर
मडगाव, दि.१५(प्रतिनिधी): कावरे येथे बेबंदपणे चालू असलेला खाण व्यवसाय, बेदरकारपणे चालणारी अनिर्बंध खनिज वाहतूक तसेच कावरे बचाव आदिवासी संघटनेचे नेते नीलेश गावकर यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याला चार दिवस उलटूनही सरकारतर्फे कोणतीच हालचाल नाही. या सर्वांच्या निषेधार्थ आज (दि.१५) सकाळी शंभरहून अधिक कावरेवासीयांनी अकस्मात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मालभाट येथील निवासस्थानावर मोर्चा नेऊन आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शांततापूर्ण निदर्शने केली. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेची अक्षरशः तारांबळ उडाली.
हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी दिलेली चोवीस तासांची मुदत संपताक्षणी गावकर्‍यांनी सकाळी मुख्यमंत्र्याच्या निवासाकडे धाव घेतली यावरून एकंदर प्रकरणात तेथील रहिवाशांच्या भावना किती तीव्र बनलेल्या आहेत त्याची प्रचिती आली. यावेळी प्रामुख्याने महिलांची संख्या अधिक होती. त्या सर्वांच्या हातात त्यांच्या मागण्यांचे फलक होते व त्यात सरकार खाण माफियांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
बसमधून आलेले हे लोक प्रथम लोहिया मैदानाजवळ जमले. तेथे त्यांना चांदर, कुडतरी, नावेली, बाणावली येथील बिगरसरकारी संघटनांचे प्रतिनिधी येऊन मिळाले व नंतर तेथून हे सर्वजण मुख्यमंत्र्यांच्या निवासाकडे गेले. हा मोर्चा पूर्वघोषित नसल्याने निदर्शक थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासाकडे गेले. त्यांनी घोषणा दिल्या नव्हत्या तर ते मूकपणे चालत गेल्याने कोणालाच कल्पना आली नाही. तेथील सुरक्षा रक्षकाने मग पोलिस अधिकार्‍यांना निदर्शकांची कल्पना दिली व त्यानंतर पोलिस कुमक तेथे दाखल झाली. यावेळी पोलिस निरीक्षक संतोष देसाई, वाहतूक पोलिस निरीक्षक प्रबोध शिरवईकर तेथे दाखल झाले व त्यांनी नंतर आणखी पोलिस कुमक मागवून घेतली.
यावेळी पोलिस अधिकार्‍यांनी निदर्शकांची समजूत घातली व सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मुख्यमंत्री निवासापासून थोडे दूरवर राहण्याची त्यांना विनंती केली. कावरेहून आलेल्या निदर्शक महिलांनी त्यांना विरोध केला व आपली निदर्शने शांततापूर्ण असताना सुरक्षिततेचा प्रश्‍नच कसा निर्माण होतो, सुरक्षिततेचाच मुद्दा असेल तर तेथे रस्त्यावर वाहने का उभी केलेली आहेत असे प्रश्न उपस्थित केले. पण नंतर निदर्शकासमवेत असलेले डॉ. ह्यूबर्ट गोमिश यांनी काही अंतरावर जाऊन उभे रहाण्याचे मान्य केले. त्यानंतर निदर्शक मागे हटले व काही अंतरावर जाऊन आपल्या मागण्यांचे फलक घेऊन उभे राहिले.
निरीक्षक संतोष देसाई यांनी समितीच्या नेत्यांशी बोलणी करून त्यांचे नेमके म्हणणे काय आहे ते विचारले असता, काही वेळानंतर इस्पितळातून नीलेशला घरी पाठविण्यात येणार आहे, त्यामुळे त्याला घेऊन आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार व संशयित हल्लेखोरांची नावे नीलेशला मुख्यमंत्र्यांना सांगायला सांगणार, असे त्यांनी सांगितले. संतोष देसाई यांनी त्यांचा निरोप मुख्यमंत्र्यांना कळविला व परत येऊन मुख्यमंत्री पंधरा मिनिटात एका उद्घाटन समारंभासाठी निघणार असून त्यापूर्वी एक पाच सदस्यीय शिष्टमंडळ त्यांना भेटायला जाऊ शकते व तेच चांगले होईल, असे सांगितले.
त्यानुसार दिलीप हेगडे, पार्वती वेळीप, सत्यवान वेळीप, अनिशी वेळीप व मनोज वेळीप यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. नीलेश हल्लाप्रकरण पोलिसांकडून ज्या पद्धतीने हाताळले जात आहे, त्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व सांगितले की, नीलेशने संशयितांचा तपशील पोलिसांना दिलेला असतानाही अजून त्यांना पाचारण करून ओळख परेडही केली गेलेली नाही. यावरून राजकीय दडपणामुळेच पोलिस तपास होत नसावा असा आरोप त्यांनी केला. संशयित हल्लेखोरातील एक नावेली येथील तर दुसरा खारेबांद येथील असल्याचा दावा त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाचे निर्बंध धुडकावून कावरेत खनिज उत्खनन व त्याची अनिर्बंध वाहतूक चालूच असून सरकारी यंत्रणा मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. पार्वती वेळीप या महिलेने तर अशाप्रकारे एकेकट्याचे हातपाय मोडून घालण्याऐवजी अशा रितीने मोर्चा घेऊन आलेल्या सर्वांनाच मारून टाका म्हणजे विरोध करणारे कुणीच उरणार नाही अशी व्यथा पोटतिडकीने मांडली.
सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी परवाना रद्द केलेली खाण खरोखरच बंद आहे की नाही त्याची खातरजमा करण्याचा आदेश आपण आजच दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना देतो. तसेच तेथील सर्व यंत्रसामुग्री हटविण्यासाठी पावले उचलण्याची सूचना त्यांना करतो असे सांगितले. नीलेशवर पुन्हा हल्ला होण्याची शक्यता लक्षात घेत त्याला यापूर्वीच संरक्षण देण्यात आलेले असून हल्लेखोरांचा तपास पोलिस आपल्या पद्धतीने करीत आहेत. त्यांच्या कामात व्यत्यय आणणे आता उचित होणार नाही. त्यांना त्यांच्या पद्धतीने काम करू द्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यातून काहीच साध्य झाले नाही तर पुढे पाहता येईल. कावरेत एकही खाण नको या लोकांच्या मागणीसाठी एक संयुक्त पाहणी समिती नेमली जाईल. ती गावात जाऊन लोकांचे म्हणणे ऐकून घेईल, असेही त्यांनी शिष्टमंडळाच्या सदस्यांना सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दावर विसंबून मग निदर्शक माघारी वळले. निदर्शकांबरोबर डॉ. गोमिश, श्री. हेगडे, ऑर्लन रॉड्रिगीस, पीटर व्हिएगश, जॉन कुडतरी, पंच शकुंतला पॉसियान कॉस्ता व सिद्धार्थ कारापूरकर आदी होते.
मोर्चाबाबत सुरुवातीस अनभिज्ञ असलेल्या पोलिसांनी नंतर चोख सुरक्षा व्यवस्था करताना दहशतवादविरोधी पथकाला व सशस्त्र पोलिस दलाच्या तुकडीला आणून तैनात केले. त्यामुळे मालभाटभागात आज निदर्शकांपेक्षा खाकीवर्दीधारी अधिक होते.
० दोन संशयितांची नावे मुख्यमंत्र्यांकडे सादर
मडगाव, दि.१५(प्रतिनिधी): कावरे येथे बेबंदपणे चालू असलेला खाण व्यवसाय, बेदरकारपणे चालणारी अनिर्बंध खनिज वाहतूक तसेच कावरे बचाव आदिवासी संघटनेचे नेते नीलेश गावकर यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याला चार दिवस उलटूनही सरकारतर्फे कोणतीच हालचाल नाही. या सर्वांच्या निषेधार्थ आज (दि.१५) सकाळी शंभरहून अधिक कावरेवासीयांनी अकस्मात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मालभाट येथील निवासस्थानावर मोर्चा नेऊन आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शांततापूर्ण निदर्शने केली. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेची अक्षरशः तारांबळ उडाली.
हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी दिलेली चोवीस तासांची मुदत संपताक्षणी गावकर्‍यांनी सकाळी मुख्यमंत्र्याच्या निवासाकडे धाव घेतली यावरून एकंदर प्रकरणात तेथील रहिवाशांच्या भावना किती तीव्र बनलेल्या आहेत त्याची प्रचिती आली. यावेळी प्रामुख्याने महिलांची संख्या अधिक होती. त्या सर्वांच्या हातात त्यांच्या मागण्यांचे फलक होते व त्यात सरकार खाण माफियांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
बसमधून आलेले हे लोक प्रथम लोहिया मैदानाजवळ जमले. तेथे त्यांना चांदर, कुडतरी, नावेली, बाणावली येथील बिगरसरकारी संघटनांचे प्रतिनिधी येऊन मिळाले व नंतर तेथून हे सर्वजण मुख्यमंत्र्यांच्या निवासाकडे गेले. हा मोर्चा पूर्वघोषित नसल्याने निदर्शक थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासाकडे गेले. त्यांनी घोषणा दिल्या नव्हत्या तर ते मूकपणे चालत गेल्याने कोणालाच कल्पना आली नाही. तेथील सुरक्षा रक्षकाने मग पोलिस अधिकार्‍यांना निदर्शकांची कल्पना दिली व त्यानंतर पोलिस कुमक तेथे दाखल झाली. यावेळी पोलिस निरीक्षक संतोष देसाई, वाहतूक पोलिस निरीक्षक प्रबोध शिरवईकर तेथे दाखल झाले व त्यांनी नंतर आणखी पोलिस कुमक मागवून घेतली.
यावेळी पोलिस अधिकार्‍यांनी निदर्शकांची समजूत घातली व सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मुख्यमंत्री निवासापासून थोडे दूरवर राहण्याची त्यांना विनंती केली. कावरेहून आलेल्या निदर्शक महिलांनी त्यांना विरोध केला व आपली निदर्शने शांततापूर्ण असताना सुरक्षिततेचा प्रश्‍नच कसा निर्माण होतो, सुरक्षिततेचाच मुद्दा असेल तर तेथे रस्त्यावर वाहने का उभी केलेली आहेत असे प्रश्न उपस्थित केले. पण नंतर निदर्शकासमवेत असलेले डॉ. ह्यूबर्ट गोमिश यांनी काही अंतरावर जाऊन उभे रहाण्याचे मान्य केले. त्यानंतर निदर्शक मागे हटले व काही अंतरावर जाऊन आपल्या मागण्यांचे फलक घेऊन उभे राहिले.
निरीक्षक संतोष देसाई यांनी समितीच्या नेत्यांशी बोलणी करून त्यांचे नेमके म्हणणे काय आहे ते विचारले असता, काही वेळानंतर इस्पितळातून नीलेशला घरी पाठविण्यात येणार आहे, त्यामुळे त्याला घेऊन आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार व संशयित हल्लेखोरांची नावे नीलेशला मुख्यमंत्र्यांना सांगायला सांगणार, असे त्यांनी सांगितले. संतोष देसाई यांनी त्यांचा निरोप मुख्यमंत्र्यांना कळविला व परत येऊन मुख्यमंत्री पंधरा मिनिटात एका उद्घाटन समारंभासाठी निघणार असून त्यापूर्वी एक पाच सदस्यीय शिष्टमंडळ त्यांना भेटायला जाऊ शकते व तेच चांगले होईल, असे सांगितले.
त्यानुसार दिलीप हेगडे, पार्वती वेळीप, सत्यवान वेळीप, अनिशी वेळीप व मनोज वेळीप यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. नीलेश हल्लाप्रकरण पोलिसांकडून ज्या पद्धतीने हाताळले जात आहे, त्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली व सांगितले की, नीलेशने संशयितांचा तपशील पोलिसांना दिलेला असतानाही अजून त्यांना पाचारण करून ओळख परेडही केली गेलेली नाही. यावरून राजकीय दडपणामुळेच पोलिस तपास होत नसावा असा आरोप त्यांनी केला. संशयित हल्लेखोरातील एक नावेली येथील तर दुसरा खारेबांद येथील असल्याचा दावा त्यांनी केला. उच्च न्यायालयाचे निर्बंध धुडकावून कावरेत खनिज उत्खनन व त्याची अनिर्बंध वाहतूक चालूच असून सरकारी यंत्रणा मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. पार्वती वेळीप या महिलेने तर अशाप्रकारे एकेकट्याचे हातपाय मोडून घालण्याऐवजी अशा रितीने मोर्चा घेऊन आलेल्या सर्वांनाच मारून टाका म्हणजे विरोध करणारे कुणीच उरणार नाही अशी व्यथा पोटतिडकीने मांडली.
सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी परवाना रद्द केलेली खाण खरोखरच बंद आहे की नाही त्याची खातरजमा करण्याचा आदेश आपण आजच दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना देतो. तसेच तेथील सर्व यंत्रसामुग्री हटविण्यासाठी पावले उचलण्याची सूचना त्यांना करतो असे सांगितले. नीलेशवर पुन्हा हल्ला होण्याची शक्यता लक्षात घेत त्याला यापूर्वीच संरक्षण देण्यात आलेले असून हल्लेखोरांचा तपास पोलिस आपल्या पद्धतीने करीत आहेत. त्यांच्या कामात व्यत्यय आणणे आता उचित होणार नाही. त्यांना त्यांच्या पद्धतीने काम करू द्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यातून काहीच साध्य झाले नाही तर पुढे पाहता येईल. कावरेत एकही खाण नको या लोकांच्या मागणीसाठी एक संयुक्त पाहणी समिती नेमली जाईल. ती गावात जाऊन लोकांचे म्हणणे ऐकून घेईल, असेही त्यांनी शिष्टमंडळाच्या सदस्यांना सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दावर विसंबून मग निदर्शक माघारी वळले. निदर्शकांबरोबर डॉ. गोमिश, श्री. हेगडे, ऑर्लन रॉड्रिगीस, पीटर व्हिएगश, जॉन कुडतरी, पंच शकुंतला पॉसियान कॉस्ता व सिद्धार्थ कारापूरकर आदी होते.
मोर्चाबाबत सुरुवातीस अनभिज्ञ असलेल्या पोलिसांनी नंतर चोख सुरक्षा व्यवस्था करताना दहशतवादविरोधी पथकाला व सशस्त्र पोलिस दलाच्या तुकडीला आणून तैनात केले. त्यामुळे मालभाटभागात आज निदर्शकांपेक्षा खाकीवर्दीधारी अधिक होते.
भूमिपुत्रांच्या सहनशीलतेचा अंत
• मुदत संपल्याने ‘उटा’ आक्रमक
• आज पत्रपरिषदेत आंदोलनाची घोषणा
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विविध मागण्यांप्रति कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता न्याय्य हक्कांसाठी समस्त आदिवासी बांधवांना रस्त्यावर उतरण्याविना पर्याय नाही, असे आवाहन ‘युनायटेड ट्रायबल अलायन्स असोसिएशन’ने (उटा) केले आहे. संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारला दिलेली मुदत आज १५ मे रोजी संपुष्टात आली व त्यामुळे उद्या १६ रोजी मडगावात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून संघटना आपल्या पुढील कृतीची जाहीर घोषणा करणार आहे.
आदिवासी आर्थिक आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता, वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अपयश, आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेल्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत चालढकलपणा, घटनेत दिलेल्या राजकीय आरक्षणाची विधिमंडळात कार्यवाही करण्याबाबतचा पळपुटेपणा आदी विविध विषयांवरून भूमिपुत्र खवळले आहेत. पणजीत चक्का जाम आंदोलनानंतर आदिवासी कल्याण खाते व अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली, परंतु प्रत्यक्षात मात्र ही खाती अजूनही कार्यरत होत नसल्याची टीकाही संघटनेचे नेते आमदार रमेश तवडकर यांनी केली. संघटनेकडून सरकारला या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला परंतु या काळात या मागण्यांवर चर्चा किंवा विचारमंथन करण्यासाठीही सरकारकडे वेळ नसल्याचेच दिसून आले. सरकारला लोकशाही पद्धतीने केलेल्या विनंतीचा अर्थ उमजत नाही व त्यामुळे आता आंदोलनाचे शस्त्र उगारण्याची नामुष्की या समाजावर ओढवली आहे. आणि हा अन्यायग्रस्त भूमिपुत्र एकदा रस्त्यावर उतरला की त्याला काबूत आणणे सरकारसाठी बरेच जड जाणार आहे, याचे भान सरकारने ठेवावे, असा सज्जड इशारा आमदार श्री. तवडकर यांनी दिला. कावरे येथील खाण विरोधी आंदोलनाचे आदिवासी नेते नीलेश गावकर याच्यावर अज्ञातांनी हल्ला करून आदिवासी समाजालाच आव्हान दिले आहे व त्याची परतफेड करण्यासही हा समाज अजिबात मागे राहणार नाही, असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला.
कॉंग्रेस पक्षातील एकमेव अनुसूचित जमातीचे नेते असलेल्या पांडुरंग मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून त्यांच्याजागी राजकीय सोय करण्यासाठी सुदिन ढवळीकर यांची वर्णी लावण्यात आली. मडकईकर यांना योग्य वेळी न्याय दिला जाईल, अशी मल्लिनाथी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर करीत होते, त्याचे काय झाले याचा जाबही कॉंग्रेसला द्यावा लागेल, असे मत उटातर्फे करण्यात आले आहे. सरकारला आदिवासी समाजाच्या खर्‍या ताकदीचे दर्शन आता लवकरच होणार असून यापुढे या समाजाकडे दुर्लक्ष करण्याची व या समाजाला सापत्नभावाची वागणूक देण्याचे धारिष्ट्य कुणीच करणार नाही, असा इशाराही ‘उटा’ने दिला आहे.
• आज पत्रपरिषदेत आंदोलनाची घोषणा
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विविध मागण्यांप्रति कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता न्याय्य हक्कांसाठी समस्त आदिवासी बांधवांना रस्त्यावर उतरण्याविना पर्याय नाही, असे आवाहन ‘युनायटेड ट्रायबल अलायन्स असोसिएशन’ने (उटा) केले आहे. संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारला दिलेली मुदत आज १५ मे रोजी संपुष्टात आली व त्यामुळे उद्या १६ रोजी मडगावात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून संघटना आपल्या पुढील कृतीची जाहीर घोषणा करणार आहे.
आदिवासी आर्थिक आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता, वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अपयश, आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेल्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत चालढकलपणा, घटनेत दिलेल्या राजकीय आरक्षणाची विधिमंडळात कार्यवाही करण्याबाबतचा पळपुटेपणा आदी विविध विषयांवरून भूमिपुत्र खवळले आहेत. पणजीत चक्का जाम आंदोलनानंतर आदिवासी कल्याण खाते व अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली, परंतु प्रत्यक्षात मात्र ही खाती अजूनही कार्यरत होत नसल्याची टीकाही संघटनेचे नेते आमदार रमेश तवडकर यांनी केली. संघटनेकडून सरकारला या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला परंतु या काळात या मागण्यांवर चर्चा किंवा विचारमंथन करण्यासाठीही सरकारकडे वेळ नसल्याचेच दिसून आले. सरकारला लोकशाही पद्धतीने केलेल्या विनंतीचा अर्थ उमजत नाही व त्यामुळे आता आंदोलनाचे शस्त्र उगारण्याची नामुष्की या समाजावर ओढवली आहे. आणि हा अन्यायग्रस्त भूमिपुत्र एकदा रस्त्यावर उतरला की त्याला काबूत आणणे सरकारसाठी बरेच जड जाणार आहे, याचे भान सरकारने ठेवावे, असा सज्जड इशारा आमदार श्री. तवडकर यांनी दिला. कावरे येथील खाण विरोधी आंदोलनाचे आदिवासी नेते नीलेश गावकर याच्यावर अज्ञातांनी हल्ला करून आदिवासी समाजालाच आव्हान दिले आहे व त्याची परतफेड करण्यासही हा समाज अजिबात मागे राहणार नाही, असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला.
कॉंग्रेस पक्षातील एकमेव अनुसूचित जमातीचे नेते असलेल्या पांडुरंग मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून त्यांच्याजागी राजकीय सोय करण्यासाठी सुदिन ढवळीकर यांची वर्णी लावण्यात आली. मडकईकर यांना योग्य वेळी न्याय दिला जाईल, अशी मल्लिनाथी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर करीत होते, त्याचे काय झाले याचा जाबही कॉंग्रेसला द्यावा लागेल, असे मत उटातर्फे करण्यात आले आहे. सरकारला आदिवासी समाजाच्या खर्‍या ताकदीचे दर्शन आता लवकरच होणार असून यापुढे या समाजाकडे दुर्लक्ष करण्याची व या समाजाला सापत्नभावाची वागणूक देण्याचे धारिष्ट्य कुणीच करणार नाही, असा इशाराही ‘उटा’ने दिला आहे.
‘पीएसी’ निर्देशांनुसार आजपासून खनिज वाहतुकीचे नियमन
सांगे व केपे तालुक्यातून सुरुवात
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): लोकलेखा समितीने (पीएसी) बेकायदा खाण व बेदरकार खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी उद्या सोमवार १६ मेपासून सुरू होणार आहे. खाण तथा वाहतूक खात्याकडून या निर्देशांची कार्यवाही होणार असली तरी प्रत्यक्षात खनिज वाहतुकीला शिस्त लावण्यात ही खाती कितपत यशस्वी ठरतात व खनिज वाहतूकदार तथा खाण कंपनी या निर्देशांच्या अंमलबजावणीला कितपत सहकार्य करतात यावरच या मोहिमेचे यश अवलंबून राहणार आहे.
विरोधी पक्षनेते तथा ‘पीएसी’चे अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर यांनी बेकायदा खाण व बेशिस्त खनिज वाहतुकीवरून सरकारी अधिकार्‍यांना चांगलेच फैलावर घेतले आहे. यासंबंधी समितीच्या सदस्यांनी एक नियोजित कृती आराखडाच तयार केला आहे व त्याच्या पूर्ततेचे आदेश खाण, वाहतूक, जिल्हाधिकारी व पोलिसांना दिले आहेत. खाण खात्याने खनिज वाहतुकीसाठी खास नियमावली तयार केली आहे व त्याची कार्यवाही उद्या १६ पासून सुरू करण्याचे आदेश खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले आहेत. या निर्देशांच्या कार्यवाहीची जबाबदारी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्यावर सोपविण्यात आली असून २० मेपर्यंत प्रत्यक्ष कृती पूर्तता अहवाल ‘पीएसी’ला सादर करण्याचे आदेशही त्यांना देण्यात आले आहेत.
खाण खात्याने जारी केलेल्या आदेशात खास नियमावली तयार केली आहे. पहिल्या टप्प्यात सांगे व केपे तालुक्यांत या नियमावलीची कार्यवाही होईल. कावरे भागात सध्या तीन खाणी सुरू आहेत. खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक खाण कंपनीला आठवड्यातील दोन दिवस खनिज वाहतूक करण्याची परवानगी असेल. यानुसार प्रत्येक दिवशी किमान ६०० खनिज ट्रकांनाच वाहतुकीसाठी परवानगी दिली जाईल. ट्रकांची गती व इतर आवश्यक नियमही घालून दिल्याने वाहतुकीची कोंडी टळेल, असा विश्वास खाण खात्याने व्यक्त केला आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त टन खनिजाची वाहतूक तसेच इतर नियमांची पूर्तता करण्यास हयगय करणार्‍या ट्रकांचे परवाने रद्द करण्याचे प्रयोजन या आदेशांत करण्यात आले आहे. खनिज ट्रकांची नोंदणी खाण खात्याकडे करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. या नियमावलीप्रमाणे खनिज वाहतूक केल्यास प्रत्येक खनिजवाहू ट्रकाला आठवड्यात किमान तीन फेर्‍या मिळतील, असेही सांगण्यात आले. कोळंब ते तिळामळ या भागात सध्या ११ खाणी सुरू आहेत तर मायणा-कावरे ते सावर्डे या भागात ३ खाणी सुरू आहेत.
खनिज वाहतुकीसाठी ट्रकांना पासेसची सक्ती करण्यात आली आहे व या पासेसच्या वितरणाचीही व्यवस्था खाण खात्याने केली आहे. खनिज वाहतुकीसाठीचा पास न घेता खनिजाची वाहतूक करणार्‍या ट्रकांचे परवाने रद्द करण्याचेही ठरवण्यात आले आहे. दरम्यान, खनिज वाहतुकीचा हंगाम आता केवळ काही दिवसच सुरू राहणार आहे. आता शेवटच्या क्षणी या निर्देशांनुसार खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ही मोहीम प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून ती यशस्वी ठरल्यास पुढील हंगामात ही पद्धत सर्वत्र राज्यभर राबवण्यात येईल, अशी माहितीही खाण अधिकार्‍यांनी दिली.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): लोकलेखा समितीने (पीएसी) बेकायदा खाण व बेदरकार खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी उद्या सोमवार १६ मेपासून सुरू होणार आहे. खाण तथा वाहतूक खात्याकडून या निर्देशांची कार्यवाही होणार असली तरी प्रत्यक्षात खनिज वाहतुकीला शिस्त लावण्यात ही खाती कितपत यशस्वी ठरतात व खनिज वाहतूकदार तथा खाण कंपनी या निर्देशांच्या अंमलबजावणीला कितपत सहकार्य करतात यावरच या मोहिमेचे यश अवलंबून राहणार आहे.
विरोधी पक्षनेते तथा ‘पीएसी’चे अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर यांनी बेकायदा खाण व बेशिस्त खनिज वाहतुकीवरून सरकारी अधिकार्‍यांना चांगलेच फैलावर घेतले आहे. यासंबंधी समितीच्या सदस्यांनी एक नियोजित कृती आराखडाच तयार केला आहे व त्याच्या पूर्ततेचे आदेश खाण, वाहतूक, जिल्हाधिकारी व पोलिसांना दिले आहेत. खाण खात्याने खनिज वाहतुकीसाठी खास नियमावली तयार केली आहे व त्याची कार्यवाही उद्या १६ पासून सुरू करण्याचे आदेश खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले आहेत. या निर्देशांच्या कार्यवाहीची जबाबदारी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्यावर सोपविण्यात आली असून २० मेपर्यंत प्रत्यक्ष कृती पूर्तता अहवाल ‘पीएसी’ला सादर करण्याचे आदेशही त्यांना देण्यात आले आहेत.
खाण खात्याने जारी केलेल्या आदेशात खास नियमावली तयार केली आहे. पहिल्या टप्प्यात सांगे व केपे तालुक्यांत या नियमावलीची कार्यवाही होईल. कावरे भागात सध्या तीन खाणी सुरू आहेत. खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक खाण कंपनीला आठवड्यातील दोन दिवस खनिज वाहतूक करण्याची परवानगी असेल. यानुसार प्रत्येक दिवशी किमान ६०० खनिज ट्रकांनाच वाहतुकीसाठी परवानगी दिली जाईल. ट्रकांची गती व इतर आवश्यक नियमही घालून दिल्याने वाहतुकीची कोंडी टळेल, असा विश्वास खाण खात्याने व्यक्त केला आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त टन खनिजाची वाहतूक तसेच इतर नियमांची पूर्तता करण्यास हयगय करणार्‍या ट्रकांचे परवाने रद्द करण्याचे प्रयोजन या आदेशांत करण्यात आले आहे. खनिज ट्रकांची नोंदणी खाण खात्याकडे करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. या नियमावलीप्रमाणे खनिज वाहतूक केल्यास प्रत्येक खनिजवाहू ट्रकाला आठवड्यात किमान तीन फेर्‍या मिळतील, असेही सांगण्यात आले. कोळंब ते तिळामळ या भागात सध्या ११ खाणी सुरू आहेत तर मायणा-कावरे ते सावर्डे या भागात ३ खाणी सुरू आहेत.
खनिज वाहतुकीसाठी ट्रकांना पासेसची सक्ती करण्यात आली आहे व या पासेसच्या वितरणाचीही व्यवस्था खाण खात्याने केली आहे. खनिज वाहतुकीसाठीचा पास न घेता खनिजाची वाहतूक करणार्‍या ट्रकांचे परवाने रद्द करण्याचेही ठरवण्यात आले आहे. दरम्यान, खनिज वाहतुकीचा हंगाम आता केवळ काही दिवसच सुरू राहणार आहे. आता शेवटच्या क्षणी या निर्देशांनुसार खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ही मोहीम प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून ती यशस्वी ठरल्यास पुढील हंगामात ही पद्धत सर्वत्र राज्यभर राबवण्यात येईल, अशी माहितीही खाण अधिकार्‍यांनी दिली.
चोरी झालेल्या मंदिरांना भरपाई द्या
धर्मजागृती सभेत मडगावी एकमुखी ठराव
मडगाव, दि.१५ (प्रतिनिधी): गोव्यात ज्या मंदिरात चोर्‍या झालेल्या आहेत. त्यांना सरकारने भरपाई द्यावी तसेच चोरट्यांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई करावी. मंदिरांच्या तसेच मूर्तींच्या संरक्षणासाठी सरकारने तालुका स्तरावर मंदिर रक्षक पथके स्थापन करावीत तसेच मंदिरांना लागू केलेले पोर्तुगीजकालीन कायदे रद्द करावेत अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीतर्फे आज येथील सरकारी मल्टिपर्पज हायस्कूल मैदानावर आयोजित विशाल हिंदु जनजागृती सभेने विविध ठरावांद्वारे केली.
भरवान श्रीकृष्णाच्या विजयरथाच्या चित्राची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यासपीठावर गोमंत मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाचे राज्यसमन्वयक जयेश थळी, सनातन संस्थेचे अभय वर्तक, हिंदू जनजागृती समितीचे रमेश शिंदे व ह. भ. प. रामकृष्णबुवा गर्दे यांची उपस्थिती होती.
सभेने मंदिरांच्या रक्षणासंदर्भात संमत केलेल्या अन्य ठरावात कोणतेही मंदिर सरकारने संबंधित देवस्थान समिती आणि मंदिर महासंघ यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय अनधिकृत म्हणून पाडू नये. तसेच ज्या मंदिरांच्या समिती गोशाळा व वेदपाठशाळा सुरु करण्यास इच्छुक असतील त्यांना सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वरुपाच्या अन्य ठरावात भ्रष्टाचार व लाचलुचपत याद्वारे राष्ट्रीय संपत्ती लुबाडणार्‍यांना कडक शिक्षा करून ते नुकसान भरून घ्यावे, विविध माध्यमांद्वारे चालू असलेले हिंदू देवतांचे विडंबन थांबवावे व संबंधितांना कठोर शिक्षा ठोठावावी. हिंदूद्वेषी चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन व इतरांना गुन्हेगार घोषित करून शिक्षा करावी, महंमद अफझल व अजमल कसाब यांना त्वरित शिक्षा द्यावी, काश्मिरातून विस्थापित झालेल्या हिंदूंचे तेथे पुनर्वसन करावे, भगव्या आतंकवादाच्या नावाखाली हिंदू संघटनांचा होणारा छळ त्वरित बंद करावा, लव्ह जिहादविरुद्ध कारवाई करावी, गोव्यात पोर्तुगीजांनी दिलेली गावांची नावे, रस्ते हटवून त्यांना राष्ट्रपुरुषांची नावे द्यावीत व शाळांतून ‘वंदे मातरम’ राष्ट्रीय गीत सक्तीचे करावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या सभेत बोलताना श्री. थळी यांनी गोव्यात २७० मंदिरांत झालेल्या चोर्‍या व त्यातील एकाही चोरीचा छडा लावण्यात पोलिसांना आलेले अपयश ही गृहमंत्र्यांसाठी नामुष्की आहे असे सांगितले. सर्वांत दुःखाची बाब म्हणजे गृहमंत्र्यांना या प्रकारांकडे लक्ष द्यायला नसलेली फुरसत हे होय. त्यामागील कारण स्पष्ट आहे कारण अमली द्रव्ये, बेकायदा खाणी यांची बडदास्त ठेवण्यातच सरकार व त्याची यंत्रणा राबत असते.जेव्हा दिल्लीतील हजरत बालमधील केस हरवतो तेव्हा त्याचे पडसाद जगभर उमटतात पण येथे शेकडो मंदिरे चोरली जातात व त्याची जेव्हा तक्रार नोंदवली जाते तेव्हा ही यंत्रणा मंदिरांच्या विश्वस्तांचा जो छळवाद करते त्यामुळे त्यांनादेखील नको हे विश्वस्तपद असे वाटू लागते, असे श्री. थळी म्हणाले.
यावेळी श्री. थळी यांनी सागर कवच तसेच उच्च न्यायाकवच सारख्या सुरक्षा व्यवस्थेची खिल्ली उडवताना म्हटले की सर्वांना संरक्षण आहे, नाही ते मंदिरांना. उद्या सरकार हीच व्यवस्था प्रत्येक व्यक्तीसाठी लागू करेल. प्रत्येकाला आपले संरक्षण आपणच करावे लागेल यासाठी आताच विचार करा असा सल्ला त्यांनी दिला व सर्व हिंदू एकत्र आले तर अनेक प्रश्न सुटतील असे सांगितले.
अभय वर्तक यांनी आपल्या भाषणात पाश्चात्य शिक्षण पद्धतीमुळेच आपण आपला धर्म विसरत चाललो असून अशा हिंदूंना पुन्हा हिंदू संस्कृतीची ओळख करून देण्याच्या कामात वाहून घेतलेल्या सनातन संस्थेला सरकार दहशतवादी ठरवीत असल्याचे सांगितले. त्यांनी मडगाव स्फोट प्रकरणात सनातन संस्थेला नाहक गोवण्यात गृहमंत्री असल्याचा उघड आरोप केला व त्यांचे हे षड्यंत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करतेवेळी उघड झाल्याचे सांगितले. गेले दोेन अडीच वर्षे या संस्थेचा पोलिसांनी जो अनन्वीत नाहक छळ केला त्याचा संपूर्ण तपशील दिला व सांगितले की, संस्थेने व तिच्या साधकांनी न डगमगता त्याला तोंड दिले. कारण संस्था सत्यामागे होती व या प्रकरणात तिचा अजिबात संबंध नव्हता हेच सत्य होते. तसेच सत्याबरोबर भगवान श्रीकृष्ण ठामपणे उभे रहात असतात, असेही सांगितले. या सभेला प्रचंड संख्येने हिंदूप्रेमी उपस्थित होते.
मडगाव, दि.१५ (प्रतिनिधी): गोव्यात ज्या मंदिरात चोर्‍या झालेल्या आहेत. त्यांना सरकारने भरपाई द्यावी तसेच चोरट्यांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई करावी. मंदिरांच्या तसेच मूर्तींच्या संरक्षणासाठी सरकारने तालुका स्तरावर मंदिर रक्षक पथके स्थापन करावीत तसेच मंदिरांना लागू केलेले पोर्तुगीजकालीन कायदे रद्द करावेत अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीतर्फे आज येथील सरकारी मल्टिपर्पज हायस्कूल मैदानावर आयोजित विशाल हिंदु जनजागृती सभेने विविध ठरावांद्वारे केली.
भरवान श्रीकृष्णाच्या विजयरथाच्या चित्राची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यासपीठावर गोमंत मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाचे राज्यसमन्वयक जयेश थळी, सनातन संस्थेचे अभय वर्तक, हिंदू जनजागृती समितीचे रमेश शिंदे व ह. भ. प. रामकृष्णबुवा गर्दे यांची उपस्थिती होती.
सभेने मंदिरांच्या रक्षणासंदर्भात संमत केलेल्या अन्य ठरावात कोणतेही मंदिर सरकारने संबंधित देवस्थान समिती आणि मंदिर महासंघ यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय अनधिकृत म्हणून पाडू नये. तसेच ज्या मंदिरांच्या समिती गोशाळा व वेदपाठशाळा सुरु करण्यास इच्छुक असतील त्यांना सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वरुपाच्या अन्य ठरावात भ्रष्टाचार व लाचलुचपत याद्वारे राष्ट्रीय संपत्ती लुबाडणार्‍यांना कडक शिक्षा करून ते नुकसान भरून घ्यावे, विविध माध्यमांद्वारे चालू असलेले हिंदू देवतांचे विडंबन थांबवावे व संबंधितांना कठोर शिक्षा ठोठावावी. हिंदूद्वेषी चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन व इतरांना गुन्हेगार घोषित करून शिक्षा करावी, महंमद अफझल व अजमल कसाब यांना त्वरित शिक्षा द्यावी, काश्मिरातून विस्थापित झालेल्या हिंदूंचे तेथे पुनर्वसन करावे, भगव्या आतंकवादाच्या नावाखाली हिंदू संघटनांचा होणारा छळ त्वरित बंद करावा, लव्ह जिहादविरुद्ध कारवाई करावी, गोव्यात पोर्तुगीजांनी दिलेली गावांची नावे, रस्ते हटवून त्यांना राष्ट्रपुरुषांची नावे द्यावीत व शाळांतून ‘वंदे मातरम’ राष्ट्रीय गीत सक्तीचे करावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या सभेत बोलताना श्री. थळी यांनी गोव्यात २७० मंदिरांत झालेल्या चोर्‍या व त्यातील एकाही चोरीचा छडा लावण्यात पोलिसांना आलेले अपयश ही गृहमंत्र्यांसाठी नामुष्की आहे असे सांगितले. सर्वांत दुःखाची बाब म्हणजे गृहमंत्र्यांना या प्रकारांकडे लक्ष द्यायला नसलेली फुरसत हे होय. त्यामागील कारण स्पष्ट आहे कारण अमली द्रव्ये, बेकायदा खाणी यांची बडदास्त ठेवण्यातच सरकार व त्याची यंत्रणा राबत असते.जेव्हा दिल्लीतील हजरत बालमधील केस हरवतो तेव्हा त्याचे पडसाद जगभर उमटतात पण येथे शेकडो मंदिरे चोरली जातात व त्याची जेव्हा तक्रार नोंदवली जाते तेव्हा ही यंत्रणा मंदिरांच्या विश्वस्तांचा जो छळवाद करते त्यामुळे त्यांनादेखील नको हे विश्वस्तपद असे वाटू लागते, असे श्री. थळी म्हणाले.
यावेळी श्री. थळी यांनी सागर कवच तसेच उच्च न्यायाकवच सारख्या सुरक्षा व्यवस्थेची खिल्ली उडवताना म्हटले की सर्वांना संरक्षण आहे, नाही ते मंदिरांना. उद्या सरकार हीच व्यवस्था प्रत्येक व्यक्तीसाठी लागू करेल. प्रत्येकाला आपले संरक्षण आपणच करावे लागेल यासाठी आताच विचार करा असा सल्ला त्यांनी दिला व सर्व हिंदू एकत्र आले तर अनेक प्रश्न सुटतील असे सांगितले.
अभय वर्तक यांनी आपल्या भाषणात पाश्चात्य शिक्षण पद्धतीमुळेच आपण आपला धर्म विसरत चाललो असून अशा हिंदूंना पुन्हा हिंदू संस्कृतीची ओळख करून देण्याच्या कामात वाहून घेतलेल्या सनातन संस्थेला सरकार दहशतवादी ठरवीत असल्याचे सांगितले. त्यांनी मडगाव स्फोट प्रकरणात सनातन संस्थेला नाहक गोवण्यात गृहमंत्री असल्याचा उघड आरोप केला व त्यांचे हे षड्यंत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करतेवेळी उघड झाल्याचे सांगितले. गेले दोेन अडीच वर्षे या संस्थेचा पोलिसांनी जो अनन्वीत नाहक छळ केला त्याचा संपूर्ण तपशील दिला व सांगितले की, संस्थेने व तिच्या साधकांनी न डगमगता त्याला तोंड दिले. कारण संस्था सत्यामागे होती व या प्रकरणात तिचा अजिबात संबंध नव्हता हेच सत्य होते. तसेच सत्याबरोबर भगवान श्रीकृष्ण ठामपणे उभे रहात असतात, असेही सांगितले. या सभेला प्रचंड संख्येने हिंदूप्रेमी उपस्थित होते.
गिमणे पैंगीण अपघातात मारुती चालक जागीच ठार
काणकोण, दि. १५ (प्रतिनिधी): गिमणे पैंगीण येथे आज (दि.१५) संध्याकाळी ४.१५ च्या दरम्यान झालेल्या अपघातात होंडा सत्तरी येथील रघुनाथ यशवंत नाईक (७२) हे जागीच ठार झाले दोन महिला गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांना मडगाव इस्पितळात दाखल केेले आहे. रघुनाथ यांचा मृतदेह मडगावच्या इस्पितळात उत्तरीय तपासासाठी पाठवण्यात आला असल्याचे निरीक्षक राजू राऊत देसाई यांनी सांगितले.
रघुनाथ हे सीमा नाईक व मिनाक्षी सिकेरी यांच्या समवेत कारवारहून काणकोणच्या दिशेने मारुती गाडीने (जीए ०१ एस २४६८) आय-२० (जीए ०२ सी २७७७) या गाडीला ठोकर दिली. त्यानंतर कारवारच्या दिशेने जाणार्‍या कँटरला (जीए ०२ व्ही ९९९२) धडक दिली. यावेळी वाहनचालक रघुनाथ नाईक हे गाडीत गंभीर स्थितीत अडकून पडले व तेथेच त्यांचा मृत्यू झाला. स्थानिकांनी त्वरित दोन्ही महिलांना १०८ रुग्णवाहिकेने प्रथम काणकोण व नंतर मडगावला पाठवले. चालक रघुनाथ यांचा मृतदेह अग्निशामक दलाच्या जवानांच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आला. व पुढील तपासणीसाठी मडगावला पाठवण्यात आला आहे. याप्रकरणी अधिक तपास चालू आहे.
रघुनाथ हे सीमा नाईक व मिनाक्षी सिकेरी यांच्या समवेत कारवारहून काणकोणच्या दिशेने मारुती गाडीने (जीए ०१ एस २४६८) आय-२० (जीए ०२ सी २७७७) या गाडीला ठोकर दिली. त्यानंतर कारवारच्या दिशेने जाणार्‍या कँटरला (जीए ०२ व्ही ९९९२) धडक दिली. यावेळी वाहनचालक रघुनाथ नाईक हे गाडीत गंभीर स्थितीत अडकून पडले व तेथेच त्यांचा मृत्यू झाला. स्थानिकांनी त्वरित दोन्ही महिलांना १०८ रुग्णवाहिकेने प्रथम काणकोण व नंतर मडगावला पाठवले. चालक रघुनाथ यांचा मृतदेह अग्निशामक दलाच्या जवानांच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आला. व पुढील तपासणीसाठी मडगावला पाठवण्यात आला आहे. याप्रकरणी अधिक तपास चालू आहे.
Sunday, 15 May 2011
पेट्रोल ५ रुपयांनी महाग
नवी दिल्ली, दि. १४ : पाच राज्यांतील निवडणुकांचा निकाल घोषित झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी केंद्र सरकारने पेट्रोल दरवाढीच्या कागदावर पाच रुपयांचा शिक्का मारला आहे. यामुळे वाढत चाललेली महागाई आज ना उद्या कमी होईल, ही जनसामान्यांची आशा धुळीला मिळवली आहे. पेट्रोलच्या किमतीत लीटरमागे तब्बल पाच रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आज सरकारी तेल कंपन्यांनी घेतला असून ही दरवाढ मध्यरात्रीपासूनच लागू होणार आहे.
पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारनं पेट्रोल दरवाढीला हिरवा कंदील दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाल्याने जानेवारीपासूनच तेल कंपन्यांना पेट्रोल दरवाढीची संमती हवी होती. परंतु, ही दरवाढ पाच राज्यांच्या निवडणुकीत आपल्याला महागात पडू शकते, हे ओळखून पेट्रोलियम खात्याने कंपन्यांना सबुरीचा सल्ला दिला. इतकेच नव्हे तर, दर लीटरमागे होणारा आठ रुपयांचा तोटा भरून काढण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली. परंतु, ही तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार निवडणूक निकालानंतर पेट्रोल दरवाढ करणार, हे निश्‍चित होते. पेट्रोलच्या दरात किमान तीन रुपयांची वाढ होणार असल्याचे संकेत मिळत होते. परंतु, आज तब्बल पाच रुपयांची दरवाढ करत आधीच महागाईने कंबरडे मोडलेल्या जनतेवर सरकारने आणखी ओझे लादले.
गेल्या दोन वर्षांत पेट्रोलच्या दरात तब्बल १८ ते २० रुपयांची वाढ झाली आहे. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय दरानुसार पेट्रोलचे दर कमी-जास्त करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना दिल्यापासून तर दरवाढ जोरात सुरू आहे. येत्या काळातही इंधनाच्या किमती अशाच चढत राहतील, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या किमतीत इतक्यात वाढ होणार नसल्याची दिलासादायक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दुसरीकडे, पेट्रोल इंजिनच्या गाडीवाल्यांनी पेट्रोल पंपाकडे धाव घेतल्याने सर्वच पेट्रोलपंपांवर रांगा लागल्याचे चित्र आहे.
-----------------------------------------------------------------
गेल्या नऊ महिन्यांतली ही नववी दरवाढ असून पाच रुपयांनी पेट्रोलच्या किमती वाढण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पेट्रोल दरवाढीमुळे दळणवळणाचा खर्च वाढणार असल्याने पुन्हा एकदा महागाई वाढणार आहे.
-------------------------------------------------------------------
राज्यातील बहुतांश भागात पेट्रोलचे दर रु. ५९.०९ एवढे होते. आता यात ५ रुपयांची वाढ करण्यात आल्याने हे दर सुमारे ६४.०९ एवढे असतील, अशी माहिती पेट्रोलपंप मालक संघटनेचे अध्यक्ष परेश जोशी यांनी वास्को प्रतिनिधीशी बोलताना दिली. दरम्यान, अद्याप सुधारित दराबाबत सूचना मिळालेली नसल्याचे ते म्हणाले.
पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारनं पेट्रोल दरवाढीला हिरवा कंदील दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाल्याने जानेवारीपासूनच तेल कंपन्यांना पेट्रोल दरवाढीची संमती हवी होती. परंतु, ही दरवाढ पाच राज्यांच्या निवडणुकीत आपल्याला महागात पडू शकते, हे ओळखून पेट्रोलियम खात्याने कंपन्यांना सबुरीचा सल्ला दिला. इतकेच नव्हे तर, दर लीटरमागे होणारा आठ रुपयांचा तोटा भरून काढण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली. परंतु, ही तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार निवडणूक निकालानंतर पेट्रोल दरवाढ करणार, हे निश्‍चित होते. पेट्रोलच्या दरात किमान तीन रुपयांची वाढ होणार असल्याचे संकेत मिळत होते. परंतु, आज तब्बल पाच रुपयांची दरवाढ करत आधीच महागाईने कंबरडे मोडलेल्या जनतेवर सरकारने आणखी ओझे लादले.
गेल्या दोन वर्षांत पेट्रोलच्या दरात तब्बल १८ ते २० रुपयांची वाढ झाली आहे. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय दरानुसार पेट्रोलचे दर कमी-जास्त करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना दिल्यापासून तर दरवाढ जोरात सुरू आहे. येत्या काळातही इंधनाच्या किमती अशाच चढत राहतील, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या किमतीत इतक्यात वाढ होणार नसल्याची दिलासादायक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दुसरीकडे, पेट्रोल इंजिनच्या गाडीवाल्यांनी पेट्रोल पंपाकडे धाव घेतल्याने सर्वच पेट्रोलपंपांवर रांगा लागल्याचे चित्र आहे.
-----------------------------------------------------------------
गेल्या नऊ महिन्यांतली ही नववी दरवाढ असून पाच रुपयांनी पेट्रोलच्या किमती वाढण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पेट्रोल दरवाढीमुळे दळणवळणाचा खर्च वाढणार असल्याने पुन्हा एकदा महागाई वाढणार आहे.
-------------------------------------------------------------------
राज्यातील बहुतांश भागात पेट्रोलचे दर रु. ५९.०९ एवढे होते. आता यात ५ रुपयांची वाढ करण्यात आल्याने हे दर सुमारे ६४.०९ एवढे असतील, अशी माहिती पेट्रोलपंप मालक संघटनेचे अध्यक्ष परेश जोशी यांनी वास्को प्रतिनिधीशी बोलताना दिली. दरम्यान, अद्याप सुधारित दराबाबत सूचना मिळालेली नसल्याचे ते म्हणाले.
जनतेचे कंबरडे मोडण्याचा प्रकार: आर्लेकर
वास्को, दि. १४ (प्रतिनिधी): गेल्या ९ महिन्यांत पेट्रोलाचे दर ९ वेळा वाढलेले असून यावेळी पेट्रोलाच्या दरात ५ रुपयांनी वाढ केल्याने कॉंग्रेस सरकारने आम जनतेचे कंबरडे मोडण्याचा प्रकार केलेला आहे. पेट्रोल दराबरोबरच इतर सर्वसामान्य वस्तूंचे दर वाढत असून केंद्रातील तसेच गोव्यातील कॉंग्रेस सरकारला आम आदमीचे म्हणवून घेण्याचा कुठलाच अधिकार नसल्याची तीव्र प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी दिली. वारंवार पेट्रोल दरवाढ करून देशातील सामान्य जनतेवर कुर्‍हाडीचे घाव घालण्याचा प्रकार केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
दरवाढीचा भाजपकडून निषेध
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने पेट्रोल दरात ५ रुपये प्रतिलीटर वाढ करून सर्वसामान्य लोकांच्या कंबरेत लाथ मारण्याचीच कृती केली आहे. ‘आम आदमी’चे कैवारी असल्याचा आव आणत असलेल्या ‘युपीए’ सरकारचा खरा चेहरा या कृतीमुळे उघडा पडल्याची प्रतिक्रिया भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
‘युपीए’ सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळेच येथील ‘आम आदमी’ची अवस्था ‘जाम आदमी’ बनली आहे, असा टोलाही यावेळी आमदार दामोदर नाईक यांनी हाणला. पेट्रोल दरात झालेल्या या अन्यायकारक वाढीचा भाजपने निषेध केला आहे.
पेट्रोल दरवाढीचा फटका बहुतांश लोकांना बसणार असल्याचे सांगून गोव्यात अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ५,२५,९१२ दुचाकी, १४,४४२ भाडेपट्टीवरील मोटरसायकल, ३७४३ रिक्षा, १,४४,५१७ खाजगी कार व जीप आदींची नोंदणी झाल्याचे म्हटले आहे. या विविध आकडेवारीनुसार येथील रस्त्यांवर ७,६५,५८८ वाहने धावतात व त्यातील ८० टक्के वाहने ही पेट्रोलवर चालणारी आहेत. यामुळे या पेट्रोलवाढीचा थेट फटका या सर्व लोकांना बसणार आहे.
विविध पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेच हा निर्णय घेण्यात आला. केवळ मतांवर डोळा ठेवून हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला होता याचाही उलगडा या निमित्ताने झाला आहे. देशाबाहेरील कोट्यवधी रुपयांचा काळा पैसा परत मिळवण्यासाठी हे सरकार काहीच करीत नाही. निदान आतातरी सर्वसामान्य लोकांनी सरकारच्या या जनताविरोधी धोरणांचा विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे व हा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. भाजप या पेट्रोलवाढीचा निषेध करीत असल्याचे सांगून ही वाढ त्वरित मागे घेण्यासाठी हा पक्ष राजकीय स्तरावर जोरदार प्रयत्न करेल, अशी हमी त्यांनी दिली आहे.
‘युपीए’ सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळेच येथील ‘आम आदमी’ची अवस्था ‘जाम आदमी’ बनली आहे, असा टोलाही यावेळी आमदार दामोदर नाईक यांनी हाणला. पेट्रोल दरात झालेल्या या अन्यायकारक वाढीचा भाजपने निषेध केला आहे.
पेट्रोल दरवाढीचा फटका बहुतांश लोकांना बसणार असल्याचे सांगून गोव्यात अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ५,२५,९१२ दुचाकी, १४,४४२ भाडेपट्टीवरील मोटरसायकल, ३७४३ रिक्षा, १,४४,५१७ खाजगी कार व जीप आदींची नोंदणी झाल्याचे म्हटले आहे. या विविध आकडेवारीनुसार येथील रस्त्यांवर ७,६५,५८८ वाहने धावतात व त्यातील ८० टक्के वाहने ही पेट्रोलवर चालणारी आहेत. यामुळे या पेट्रोलवाढीचा थेट फटका या सर्व लोकांना बसणार आहे.
विविध पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेच हा निर्णय घेण्यात आला. केवळ मतांवर डोळा ठेवून हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला होता याचाही उलगडा या निमित्ताने झाला आहे. देशाबाहेरील कोट्यवधी रुपयांचा काळा पैसा परत मिळवण्यासाठी हे सरकार काहीच करीत नाही. निदान आतातरी सर्वसामान्य लोकांनी सरकारच्या या जनताविरोधी धोरणांचा विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे व हा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. भाजप या पेट्रोलवाढीचा निषेध करीत असल्याचे सांगून ही वाढ त्वरित मागे घेण्यासाठी हा पक्ष राजकीय स्तरावर जोरदार प्रयत्न करेल, अशी हमी त्यांनी दिली आहे.
माध्यमप्रश्‍नी दिल्लीतील बैठकीवर भाषा मंचाचा बहिष्कार
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): दिल्लीत १८ मे रोजी होणार्‍या कॉंग्रेसच्या बैठकीत गोव्यातील माध्यम धोरणाला कोणताही धक्का लावल्यास खबरदार, असा सज्जड इशारा आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे कृती प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला. तसेच सदर बैठकीवर मंचाने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी मंचच्या अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर, अरविंद भाटीकर, निमंत्रक सुभाष देसाई व फादर मौझीन आतायीज उपस्थित होते. दरम्यान, येत्या १६ तारखेला सर्व तालुक्यांतील मंचाचे प्रतिनिधी पर्वरी येथील सचिवालयात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना याविषयीचे निवेदन सादर करणार आहेत.
माध्यम प्रश्न हा राष्ट्रीय स्वाभिमान आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्याच्याशी कोणीही खेळू नये. सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी हा राजकीय निर्णय नाही, असे झणझणीत प्रतिपादन श्री. वेलिंगकर यांनी केले. दिल्ली बैठकीत केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री सलमान खुर्शीद उपस्थित राहतील अशी माहिती उजेडात आली आहे. त्यांचा गोव्याच्या माध्यमप्रश्‍नाशी कसलाच संबंध नाही. कॉंग्रेस पक्ष बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक असा विषय करून त्याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप शशिकला काकोडकर यांनी केला.
स्थानिक प्रश्‍नावर गोव्यात निर्णय घेता येत नसेल तर सरकार कशाला चालवता, असा खरमरीत प्रश्न श्री. वेलिंगकर यांनी केला. दिल्लीला जाण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही. प्रत्येक निर्णय घेण्यासाठी दिल्लीला धाव घेणार्‍या या सरकारने गोव्याचा कारभार दिल्लीतूनच हाकावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. सरकारी पैशांनीच जर इंग्रजीतून शिक्षण घ्यायचे असेल तर संबंधितांनी इंग्लंडला जावे, तेथे सरकारी पैशाने इंग्रजी शिक्षण देतात, असा सल्ला वेलिंगकर यांनी इंग्रजी माध्यमाचे तुणतुणे वाजवणार्‍यांना दिला.
गोव्यात ‘राइट टू एज्युकेशन’ पेक्षा ‘राइट टू पेरेन्टस्’ अधिकाराबद्दलच जास्त बोंबाबोंब केली जात आहे. मुलांबद्दल कोणीही विचार करीत नाही. प्राथमिक मुलांचे शिक्षण कसे असावे याचा निर्णय शिक्षणतज्ज्ञ घेतात, त्यांचे पालक नाही, असे अरविंद भाटीकर म्हणालेत. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्र्याने या प्रश्‍नात हस्तक्षेप केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा कडकडीत इशारा त्यांनी दिला. परिसर आणि गणित विषय इंग्रजीतून शिकवावे आणि अन्य विषय मराठी किंवा कोकणी भाषेतून शिकवावे, असा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे कदापिही मान्य होणार नसून याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
येत्या १५ मे पर्यंत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचची सर्व तालुक्यांत समिती स्थापन केली जाणार आहे. १२ तालुक्यांत २२ बैठका घेतल्या जातील. ३१ मेपर्यंत पंचायत स्तरावर बैठका घेतल्या जाणार आहेत. तसेच जून व जुलै महिन्यात पालकांचे प्रबोधन केले जाणार आहे, अशी माहिती वेलिंगकर यांनी दिली.
माध्यम प्रश्न हा राष्ट्रीय स्वाभिमान आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्याच्याशी कोणीही खेळू नये. सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी हा राजकीय निर्णय नाही, असे झणझणीत प्रतिपादन श्री. वेलिंगकर यांनी केले. दिल्ली बैठकीत केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री सलमान खुर्शीद उपस्थित राहतील अशी माहिती उजेडात आली आहे. त्यांचा गोव्याच्या माध्यमप्रश्‍नाशी कसलाच संबंध नाही. कॉंग्रेस पक्ष बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक असा विषय करून त्याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप शशिकला काकोडकर यांनी केला.
स्थानिक प्रश्‍नावर गोव्यात निर्णय घेता येत नसेल तर सरकार कशाला चालवता, असा खरमरीत प्रश्न श्री. वेलिंगकर यांनी केला. दिल्लीला जाण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही. प्रत्येक निर्णय घेण्यासाठी दिल्लीला धाव घेणार्‍या या सरकारने गोव्याचा कारभार दिल्लीतूनच हाकावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. सरकारी पैशांनीच जर इंग्रजीतून शिक्षण घ्यायचे असेल तर संबंधितांनी इंग्लंडला जावे, तेथे सरकारी पैशाने इंग्रजी शिक्षण देतात, असा सल्ला वेलिंगकर यांनी इंग्रजी माध्यमाचे तुणतुणे वाजवणार्‍यांना दिला.
गोव्यात ‘राइट टू एज्युकेशन’ पेक्षा ‘राइट टू पेरेन्टस्’ अधिकाराबद्दलच जास्त बोंबाबोंब केली जात आहे. मुलांबद्दल कोणीही विचार करीत नाही. प्राथमिक मुलांचे शिक्षण कसे असावे याचा निर्णय शिक्षणतज्ज्ञ घेतात, त्यांचे पालक नाही, असे अरविंद भाटीकर म्हणालेत. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्र्याने या प्रश्‍नात हस्तक्षेप केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा कडकडीत इशारा त्यांनी दिला. परिसर आणि गणित विषय इंग्रजीतून शिकवावे आणि अन्य विषय मराठी किंवा कोकणी भाषेतून शिकवावे, असा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे कदापिही मान्य होणार नसून याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
येत्या १५ मे पर्यंत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचची सर्व तालुक्यांत समिती स्थापन केली जाणार आहे. १२ तालुक्यांत २२ बैठका घेतल्या जातील. ३१ मेपर्यंत पंचायत स्तरावर बैठका घेतल्या जाणार आहेत. तसेच जून व जुलै महिन्यात पालकांचे प्रबोधन केले जाणार आहे, अशी माहिती वेलिंगकर यांनी दिली.
Subscribe to:
Posts (Atom)