'व्हॅट'लागू केल्याने गॅस, इंधन महागले कामत सरकारचा ग्राहकांना दणका

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) : वाढत्या महागाईने त्रस्त बनलेल्या जनतेच्या रोषाचा तडाखा निवडणुकीत बसणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे केंद्रातील संपुआ सरकारने अपेक्षेप्रमाणे गॅस सिलिंडर व इंधनाच्या दरात कपात करून एक दिवसही उलटला नाही, तोच राज्य सरकारने नव्याने "व्हॅट' लागू केल्याने पुन्हा एकदा गॅस व पेट्रोल आणि डिझेलही वाढीव दराने खरेदी करण्याची पाळी गोमंतकीयांवर आली आहे. या वाढीचा तीव्र निषेध सर्व स्तरावर होत असून व्हॅट तातडीने मागे घेण्याची मागणी भाजपने केली आहे.
केंद्र सरकारने यासंबंधी घोषणा करताना स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडराच्या किमतीत २५ रुपये कपात केली होती, मात्र गोवा सरकारने ४ टक्के "व्हॅट'(मुल्यवर्धित कर) पुन्हा लागू केल्याने केवळ ११ रुपये किंमत कमी झाली आहे. मागे सिलिंडरचे दर वाढल्यावर राज्य सरकारने त्यावरील ४ टक्के व्हॅट कमी केला होता. त्यामुळे ३५४ रुपयांचा सिलिंडर ३४० मध्ये उपलब्ध होत होता. आता केंद्राने २५ रुपये कपात जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने अचानक पुन्हा व्हॅट लागू करून गृहिणींचा आनंद हिरावून घेतला आहे. अन्य राज्यांत सिलिंडर २५ रुपयांनी कमी झाला असला तरी गोव्यात मात्र ११ रुपये कमी झाला आहे. याबद्दल ग्राहकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
कॉंग्रेसकडून राजकारण
आंतरराष्ट्रीय बाजारात जरी कच्च्या तेलाच्या किंमती कोसळल्या असल्या तरी कॉंग्रेसने तेल कंपन्यांशी संगनमत करून जनतेला गेले दोन महिने लुटले आणि आता लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी इंधनाच्या किमती उतरवून त्याचे राजकीय भांडवल चालवले आहे. मात्र त्याच वेळी विमान कंपन्यांच्या मालकांशी साटेलोटे करून विमान इंधनाचे दर केंद्र सरकारने लगेच उतरवले होते. तथापि, आम आदमीच्या नावाने सतत गळा काढणाऱ्या कॉंग्रेसने तेल कंपन्यांना जो करोडो रुपयांचा फायदा करून दिला तो निवडणूक निधीच्या उभारणीसाठी तर नव्हे ना, असा सवाल भारतीय जनता पक्षाने एका पत्रकाद्वारे केला आहे. विशेष म्हणजे या उतरलेल्या दरांची घोषणा पंतप्रधान किंवा पेट्रोलियम मंत्र्यांनी नव्हे तर कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी दिल्लीत केली. हे तर खालच्या पातळीवरील राजकारण झाले. या दर उतरवल्याच्या बाता मारून आपण लोककल्याण करत असल्याचे स्वप्न कॉंग्रेसने पाहू नये. त्या पक्षाच्या दिशाहीन राजकारणाला कंटाळलेली जनता आता त्यांना घरची वाट दाखवण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याचेही पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते गोविंद पर्वतकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल व गॅसवरील दर कमी केल्यानंतर आता गोवा सरकारने "व्हॅट' लागू करून एके प्रकारे जनतेवर अन्याय केला आहे. आम आदमीच्या सरकारने अशा प्रकारे गोव्याच्या जनतेला लुटण्याची पद्धत अवलंबली असून ही नवीन पद्धत त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी केली आहे. आज संध्याकाळी वास्कोच्या भाजप कार्यालयामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री आर्लेकर यांनी पुढे माहिती देताना सांगितले की, दोन दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने पेट्रोलवर ५ रुपये, डिझेलवर २ रुपये व एलपीजी गॅस वर २५ रुपयांची कपात केल्यानंतर याचाच फायदा उठवीत गोवा सरकारने व्हॅटमध्ये वाढ केली आहे. काल सकाळपर्यंत ४०.७० रु. असलेली पेट्रोलची किंमत आजपासून ४१.३६ झाल्याचे श्री आर्लेकर यांनी यावेळी सांगून ३२२ रुपयाचा गॅस ३३४ तर ३२.७१ चे डिझेल ३३.२५ रु.प्रतिलीटर झाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. केंद्र सरकारकडून कमी करण्यात आलेल्या पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी गॅसच्या दरात अशा प्रकारे वाढ केल्याने गोवा सरकारबाबत जनतेमध्ये सध्या अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण होत असल्याचे श्री आर्लेकर यांनी सांगितले. कामत सरकारकडून गोमंतकीय जनतेची ही पिळवणूक असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. तेल कंपन्या सध्या फायद्यात आहेत. वाढविलेला कर लवकरात लवकर मागे घ्यावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. गेल्या जून महिन्यात गोवा सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील व्हॅट २ टक्के तर एलपीजीवरील कर शून्य करण्यात आली होता.(चार टक्यावरून).आता पुन्हा त्यात वाढ का करण्यात आली आहे, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी केला. जनतेची फसवणूक करत असलेल्या या सरकारने पेट्रोलवरील व्हॅट २२ वरून १५ टक्के करावा व गॅसवरचा कर पूर्णपणे हटवावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
-----------------------------------------------------------
ग्राहकांना 'व्हॅट'चा फटका
उपलब्ध माहितीनुसार, पेट्रोल व डिझेलवर राज्य सरकारचा "व्हॅट' २२ टक्के होता. जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्यासाठी गेल्या जूनमध्ये त्यात दोन टक्के कपात करण्यात आली, तर गॅसवरील चार टक्के व्हॅट काढून टाकण्यात आला होता.आता केंद्र सरकारने दर कमी केल्यावर अचानक राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील "व्हॅट' पूर्ववत लागू केल्याने दर एका दिवसात पुन्हा वाढले आहेत. पेट्रोल प्रतिलीटर ६६ पैसे वाढले आहेत,तर डिझेलमध्ये ५४ पैशांची वाढ झाली आहे. गॅस २५ रुपयांऐवजी ११ रुपयेच कमी झाला आहे. व्हॅट पूर्णपणे काढून टाकल्यास ग्राहकांना पेट्रोल ३० रु. तर डिझेल २० रु. लिटर देणे शक्य असल्याचे पेट्रोल विक्रेत्यांनी सांगितले.

परप्रांतीयांना जमीन विक्रीवर बंदी नको; मात्र बंधने हवीत पर्रीकर यांचे मतप्रदर्शन

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील शेतजमिनी परप्रांतीयांना विकण्यास विरोधी पक्ष या नात्याने आमचा पाठिंबा नाही. तथापि, त्यावर बंधने असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्यातील जमीन परप्रांतीयांना विक्री करण्यास बंदी घालणे हे बेकायदा असल्याचे मत आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले. ते आज पर्वरी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर फार्तोड्याचे आमदार दामोदर नाईक उपस्थित होते.
"सेझ' कंपन्यांना भरपाई देण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले असले तरी त्यांनी विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता या विषयीचा कोणताही निर्णय करू नये. त्याचप्रमाणे सोनसोडो येथे कचऱ्याला लागलेली आग म्हणजे नगरविकास मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धाचा परिपाक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सध्याची स्थिती पाहिल्यास गोव्यात सरकार आहे की, नाही असा प्रश्न पडतो, असे पर्रीकर म्हणाले.
शेतजमिन विक्री बंदी कायदा करण्यापूर्वी सरकारने "शेतजमिन' या विषयाची नेमकी व्याख्या आधी करावी. भरड, पडीक अशा अनेक जमिनी गोव्यात आहेत. त्यामुळे भूखंडाची विक्री करण्यास बंधने घालावीत. गोवा हा खूप लहान आहे. त्याची ओळख राखणे महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले. शेतजमिन परप्रातीयांना विकण्यास बंदी घालणारे विधेयक येत्या विधानसभेत मांडण्याची घोषणा मुख्यमंत्री कामत करीत असले तरी ते या अल्पकालीन अधिवेशनात त्यांना शक्य होणार नसल्याचे ते म्हणाले.
गोव्याला खास दर्जा बहाल करण्याचा विषय घेऊन केंद्रात जाण्यापूर्वी या मुद्यावर येत्या विधानसभेत चर्चा करा, असा टोला पर्रीकरांनी लगावला. येत्या विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी यावर चर्चा ठेवावी अशी मागणी त्यांनी केली.
सोनसोडो मडगाव येथे कचऱ्याला लागलेली आग ही नियोजनबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असल्यास त्यांनी याच्या मागे कोण आहे, ते शोधून काढावे असे आव्हान श्री. पर्रीकर यांनी दिले. गेल्या कित्येक वर्षापासून या सोनसोडो हा विषय गाजत आहेत. परंतु, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाच आपल्या मतदारसंघातील हा प्रश्न सोडवता येत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. कला व संस्कृती यांचा अपवाद केल्यास अन्य कोणत्याच खात्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष नसल्याचे ते म्हणाले.
"सेझ'रद्द करीत असल्याच्या मुख्यमंत्री केवळ घोषणाच करत आहेत. ज्यावेळी एकाच "सेझ'ची अधिसूचना काढण्यास आली होती, वेळी भारतीय जनता पक्षाने अन्य कोणत्याही "सेझ'ला मान्यता न देण्याची मागणी केली होती. मात्र सरकारने त्यानंतर "सेझ'ना मान्यता देऊन तशी अधिसूचनाही काढली. त्याचप्रमाणे वेळकाढू धोरण अवलंबून त्यांना बांधकामाची संधी दिली. आता त्या "सेझ' कंपन्यांना भरपाईची घोषणा केली जात असून याविषयात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विरोधी पक्षाला विश्वासात घ्यावे, असे पर्रीकर शेवटी म्हणाले.
-------------------------------------------------------------
'भाजपचा फिक्सिंगवर विश्वास नाही'
भाजप 'फिक्सिंग'वर विश्वास ठेवत नाही. आम्ही आगामी विधानसभा अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी जय्यत केली ठेवली आहे. त्यासाठी सुमारे ७०२ प्रश्न यापूर्वीच तयार झाले आहेत. तथापि, वेळ अत्यंत कमी असल्याने अनेक मंत्री आमच्या कचाट्यातून सुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कुणी "या' किंवा "त्या' मंत्र्याकडे फिक्सिंग केल्याचे समजू नये, असे श्री. पर्रीकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

चिंबल भागात टोळीयुद्ध दोघांचे अपहरण व बेदम मारहाण

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): चिंबल मेरशी येथे दोघा तरुणांचे अपहरण करून त्यांना बेदम मारहाण करण्याची घटना घडली असून पुन्हा एकदा गुंडांच्या टोळ्यांनी आपले डोकेवर काढल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात बिच्चू टोळीचा म्होरक्या शौकत जाकिर ऊर्फ बिच्चू याला अटक करून भारतीय दंड संहितेच्या ३६४ व ३९४ कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. बिच्चू याची पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
बिच्चू याची काही दिवसांपूर्वीच खुनीहल्ला केल्याच्या प्रकरणी जामिनावर सुटका झाली होती, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. इकबाल अब्दुल शेख व फैयाज शेख यांनी याविषयीची तक्रार पोलिसांत नोंदवली होती.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार इकबाल व फैयाज हे दोघे आपल्या दुचाकीवरून चिंबलहून पणजीला येत असताना बिच्चू व त्याच्या अन्य साथीदारांनी या दोघा तरुणांना अडवून त्यांना वाहनात कोंबले व मेरशी येथील एका अज्ञात स्थळी नेले. यावेळी त्यांना काठ्या तसेच लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. त्याचप्रमाणे त्यांना काल दिवसभर डांबून ठेवण्यात आले. आज सकाळी बिच्चू हा मेरशी येथे आल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच त्याला सापळा रचून अटक करण्यात आली.
या अपहरणात वापरण्यात आलेले वाहन क्रमांक जीए ०१ ए १७८६ पोलिसांनी जप्त केले आहे. तसेच या घटनेतील अन्य संशयितांचा शोध पोलिस घेत आहेत. याविषयीचा अधिक तपास पणजीचे निरीक्षक फ्रान्सिस्को कॉर्त करीत आहेत.

सोने कडाडले! १५ हजाराकडे वाटचाल

मुंबई, दि. ३० (प्रतिनिधी): वाढता वाढता वाढत चाललेल्या सोन्याच्या भावाने भारतीय बाजारपेठेत आजपर्यंतचा उच्चांक नोंदवला. सहा ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत पेढीवर १४,९७५ रुपये होती आणि २३ कॅरेट सोन्याला दहा ग्रॅमसाठी ग्राहकांनी चक्क १४,६८५ रुपये मोजले.
जागतिक बाजारात रुपयाचे घसरत चाललेले मूल्य आणि बाजारपेठेत सोन्याला असलेली प्रचंड मागणी, ही या उच्चांकामागीलची कारणे ठरली आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपया सुमारे १९ टक्क्यांनी घसरला आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून १३ बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याला पसंती देत असल्यामुळे २००८ मध्ये सोन्याच्या दरात २९.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हे चित्र इतक्यात बदलणारे नसल्याने, हा दर लवकरच १५ हजाराचा पल्ला ओलांडेल, अशी शक्यता आहे.
सोनेबाजारात आज १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १४,४४८ रुपये होता. दुपारी तो ७० रुपयांनी खाली आला. हा आजपर्यंतचा उच्चांक आहे. याआधी १० ऑक्टोबर रोजी सोन्याचा भाव १४,३२० नोंदला गेला होता.

मुंबई हल्ला प्रकरणी पाक खटला चालविणार

इस्लामाबाद, दि. ३० : मुंबई हल्लाप्रकरणी पाकिस्तानवर केवळ भारतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दबाव असल्याने या प्रकरणी पकडलेल्या निदान काही आरोपींवर तरी पाकला खटला चालवावा लागेल आणि तशी तयारी त्यांनी ठेवल्याचे वृत्त आहे.
मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर अतिरेकी संघटनांवर कारवाईसाठी प्रचंड दबाव निर्माण झाला. त्यातच त्यांनी एकीकडे मुंबई हल्ल्याची चौकशी गुप्तहेर संघटनांच्या मार्फत सुरू केली आणि दुसरीकडे अतिरेकी संघटनांच्या छावण्यांवर धाडसत्र सुरू झाले. आतापर्यंत त्यांनी यात १२४ अतिरेक्यांना पकडले आहे. शिवाय, पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटनेची चौकशी प्रक्रियाही संपली आहे. आता या प्रकरणी जितक्या अतिरेक्यांना पकडले त्यांच्यावर खटला चालविण्याची तयारी पाकिस्तानने प्रशासकीय स्तरावर सुरू केल्याचे समजते.
यातील नेमक्या कोणत्या आणि किती अतिरेक्यांवर खटला दाखल होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण, जगाला दाखविण्यासाठी ही कारवाई होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.

दक्षिण गोवा भाजपचे सावईकर उमेदवार

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघासाठी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून फोंड्याचे ऍड. नरेंद्र सावईकर यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे.
१९९७ ते २००६ पर्यंत ते दक्षिण गोवा भाजपचे सरचिटणीस होते. सध्या ते गोवा प्रदेश सचिव आहेत. त्यांनी विद्यार्थी चळवळीत मोठ्या प्रमाणावर भाग घेतला होता. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे मुंबई संघटनमंत्री म्हणून त्यांनी २००४ ते २००७ या कालावधीत काम पाहिले आहे. तसेच गोवा बागायतदार संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिले असून सध्या ते या संस्थेच्या संचालक मंडळावर आहेत. त्याखेरीज रोटरी क्लब व सम्राट क्लबचे ते सभासद आहेत. त्यांच्या उमेदवारीचे दक्षिण गोव्यात जोरदार स्वागत होत असून भारतीय जनता युवा मोर्चामध्ये उत्साह संचारला आहे.

'कदंब'चा संप तूर्त स्थगित

पणजी, दि. २९(प्रतिनिधी): कदंब महामंडळाच्या चालक तथा इतर कर्मचारी संघटनांकडून सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंबंधी उद्या ३० पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला आहे.
आज कदंब महामंडळ व सार्वजनिक बांधकाम खाते कंत्राटी कामगार सोसायटी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी घेतली.यावेळी कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आदी हजर होते. फोन्सेको यांनी दोन्ही संघटनांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवल्या. कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणे हे कायद्यानेच बंधनकारक आहे. या शिफारशी लागू करण्यासाठी महामंडळ तोट्यात असल्याचे कारण पुढे केले तर ते अजिबात मान्य होणार नाही, असे यावेळी ठासून सांगण्यात आले. सरकार महामंडळाला आर्थिक साहाय्य देणार नसेल तर महामंडळ नफ्यात येणे शक्य नाही.सध्याच्या परिस्थितीत महामंडळाचा गाडा रुळावर येण्यासाठी किमान शंभर नवीन बसगाड्यांची खरेदी करावी,अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
आज कामगार आयुक्तांशी चर्चा
सार्वजनिक बांधकाम खाते व कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत उद्या ३० तारखेला कामगार आयुक्तांसोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीत दोन्ही संघटनांच्या मागण्यांचे इतिवृत्त तयार केल्यानंतर पुढील कृती निश्चित केली जाईल,अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

गोव्याला विशेष दर्जाबाबत केंद्र सरकारची चालढकल

स्वतंत्र कायदा करण्याची शिफारस
पणजी, दि. २९(प्रतिनिधी): पूर्वोत्तर राज्यांप्रमाणे गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळणे शक्य नाही. अशावेळी येथील शेतजमिनींचे जतन करण्यासाठी राज्याला स्वतंत्र कायदा तयार करण्याची शिफारस पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी केल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
आज आल्तिनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारांनी गोव्याला विशेष दर्जा मिळण्याबाबत सादर केलेला खाजगी ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आला होता. या संदर्भात दिल्लीत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री कामत यांनी केली होती. पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच विधानसभा अधिवेशन होणार असल्याने विशेष दर्जाबाबत सरकारने काय केले,असा प्रश्न आज पत्रकारांनी केला असता मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. आपल्या दिल्ली भेटीत यासंदर्भात आपण पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्याशी चर्चा केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. उत्तर-पूर्व राज्यांप्रमाणे इतर कोणत्याही राज्यांना विशेष दर्जा देण्यात आला नाही. त्यामुळे यासाठी फक्त गोव्याचा विचार होणे कठीण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यासंदर्भात गोवा सरकारने जर आपला स्वतंत्र कायदा तयार केला तर अशा कायद्याला न्यायालयात आव्हान देणे शक्य नसल्याने त्यासंबंधी विचार करण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिल्याचे ते म्हणाले.
गोव्यातील भूखंडाचे रक्षण करणे हा या राज्यासाठी महत्त्वाचा विषय असल्याने येथील शेतजमिनी बिगर गोमंतकीयांना विक्री करण्यावर बंदी घालणारा कायदा तयार करण्याचे आदेश कायदा विभागाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. हा मसुदा तयार झाल्यास येत्या अधिवेशनात तो सादर करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

'देवाच्या कृपेनेच मी बचावलो'

क्लाईव्ह फर्नांडिस आगोंद्यात सुखरुप दाखल
आगोंद, दि. २९ (वार्ताहर): येमेनमधील एडन येथे १८ नोव्हेंबर २००८ रोजी अपहरण केलेले "एम. व्ही. डीलाईट' हे जहाज सागरी चाच्यांच्या तावडीतून लाखो डॉलर्सची खंडणी दिल्यावर मुक्त झाल्यानंतर या जहाजातील क्लाईव्ह फर्नांडिस (२३) हा आगोंदचा सुपुत्र आज सकाळी ७.३० च्या सुमारास आपल्या घरी पोहोचला तेव्हा त्याचे जोरदार स्वागत करण्यात आले.
"देवाची कृपा म्हणूनच मी घरी पोहोचलो', अशी भावूक प्रतिक्रिया क्लाईव्हने व्यक्त केली. "डीलाईट' हे जहाज हॉंगकॉंगहून इराणला निघाले असताना सोमाली चाच्यांनी त्याचे अपहरण केले होते. त्यावरील सात भारतीय व कॅप्टनसह एकूण २५ कर्मचाऱ्यांना चाच्यांनी ओलिस ठेवले होते. या कर्मचाऱ्यांना कोणाशीही बोलण्यास चाच्यांनी बंदी केली होती. तसेच त्यांच्याकडील मोबाईल आणि अन्य साहित्याचा वापरही चाचे ५३ दिवस करत होते. अपहरणावेळी जहाजाच्या कप्तानाकडून चाच्यांनी २३ हजार अमेरिकी डॉलर्स घेतले होते. जहाज मुक्त करताना ते कप्तानाला परत करण्यात आले.
आता त्या दिवसांची आठवणही नकोशी वाटते. आम्हाला परस्परांशी बोलण्यासही बंदी घालण्यात आली होती. जहाजावरील धान्य संपल्यानंतर हे चाचेच आम्हाला अन्नपुरवठा करत होते. एकदा जहाजाला आग लागली तेव्हा चाच्यांनीच ती विझवली, असे अनुभव क्लाईव्ह याने कथन केले. आता दोन-तीन महिने विश्रांती घेऊन पुन्हा आपण जहाजावरच कामाला जाणार आहोत, असेही क्लाईव्हने या प्रतिनिधीला सांगितले. त्याचे आई-वडील खास त्याला आणण्यासाठी मुंबईला गेले होते. घरात पाय ठेवताच त्यांना आपल्या भावनांना बांध घालणे कठीण बनले होते.

केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या कारभारावर कडक ताशेरे

'लीझ' संपूनही खाणी सुरूच
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): गोव्यातील अनेक खाणींच्या भाडेपट्ट्याची मुदत (लीझ) संपलेले असूनही त्यांनी खोदकाम सुरू ठेवल्याचा दावा ऍड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी आज न्यायालयात करताच केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले. येत्या २ मार्च ०९ पर्यंत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अन्यथा मंत्रालयाला या प्रश्नाचे गांभीर्य नसल्याचे समजले जाईल, असा कडक इशारावजा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.
"दिल्लीतील वातानुकूलित कार्यालयात बसून गोव्यात खाण सुरू करण्यासाठी परवानगी कशी दिली जाते' असा प्रश्न करून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा परवान्याविना खाण सुरू करता येत नाही. तसेच हा परवाना नसताना संपलेले "लीझ'चेही नूतनीकरण करता येत नाही. तरीही गोव्यातील काही खाणींना हा परवाना मिळालेला नसताना खाणी सुरू आहेत. तसेच दि. २२ नोव्हेंबर ०७ मधे १५ खाणींचे लीझ संपुष्टात आले असल्याचेही ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाला सांगितले. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळेल याच आशेवर खाणी सुरू आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार त्यांना तसे करता येत नाही, याचा दाखलाही त्यांनी दिला. "अशा प्रकारे जंगल नष्ट होणार आहेत. हा नाजूक विषय असताना केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय याकडे लक्ष का देत नाही' असा प्रश्न करून येत्या काही दिवसात ताबडतोब या समस्येवर भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश मंत्रालयाला देण्यात आला. या खाणींना सदर मंत्रालय कशा पद्धतीने परवाना देते, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता, दिल्लीतच बसून ही परवानगी दिली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. याच मंत्रालयाचा एक विभाग गोव्यात आहेत, तो काहीच करीत नाही का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
समील शेख यांच्या खाणीचे लीझ संपलेले असताना ती खाण सुरू केली जात असल्याचे तसेच त्या खाणीचा काही भाग राखीव जंगलात येत असल्याचा दावा करून गोवा फाऊंडेशनने गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. तथापि, आपल्याला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना मिळाल्याचा दावा या खाण व्यवस्थापनाने केला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा परवाना मिळवल्याशिवाय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ परवाना देऊ शकत नसल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

'रेड चिली' ९ रोजी पाडणार

खंडपीठाच्या ताशेऱ्यांनंतर सरकारला जाग
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): 'किनारी नियमन विभागा'ची (सीआरझेड) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खांडपीठाने खरडपट्टी काढल्याने, कळंगुट समुद्र किनाऱ्यावर बेकायदा उभारलेले "रेड चिली बीच रिसॉर्ट' ९ फेब्रुवारी २००९ रोजी पाडण्यात येणार असल्याचे आज न्यायालयात सांगण्यात आले. याविषयाची आदेश "सीआरझेड'ने जारी केला असून उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बांधकाम पाडण्यासाठी कामगार व याठिकाणी कडक सुरक्षा ठेवण्यासाठी पोलिस कुमक मागण्यात आली आहे. सदर बांधकाम पाडल्यानंतर १२ फेब्रुवारी रोजी त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. ही सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्तींनी "महाभारता'चा दाखला देत श्रीकृष्णाने केलेल्या सांकेतिक इशाऱ्यानंतर भीमाने दुर्योधनाच्या जांघेवर गदा हाणून केलेल्या वधाची यावेळी आठवण करून दिली.
खोबरावाडा कळंगुट येथे सर्व्हे क्रमांक २३९/८, २३९/८/अ, २३९/६ यावर विक्रमदेव मल्होत्रा यांच्या मालकीचे "रेड चिली' रिसॉर्ट, तसेच इनासियो मायकल डसोझा व अन्य यांची बांधकामे उभी आहेत. उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशात या बांधकामावर कारवाई करताना तेथे उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व म्हापशाचे मामलेदार यांनी उपस्थित राहावे, तसेच या बांधकाम व्यतिरिक्त अन्य बांधकामांना नुकसान पोचल्यास त्यास हेच अधिकारी जबाबदार असतील, असेही आदेशात म्हटले आहे. सदर ही बांधकाम समुद्र किनाऱ्याच्या भरती रेषेपासून २०० मीटरच्या आत असल्याचे आढळले आहे. कळंगुट पंचायतीने ३ जानेवारी ०९ रोजी सदर बांधकामे पाडण्यासाठी नोटिस बजावून पंधरा दिवसाची मुदत दिली होती. तथापि, या नोटिशीचे पालन करण्यात आले नाही. त्याचप्रमाणे ८ सप्टेंबर ०९ रोजी खंडपीठाने "रेड चिली'चे बांधकाम पाडण्याचेही आदेश देऊनही त्याचे पालन झाले नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने "सीआरझेड'च्या अधिकाऱ्यांची खडसावले होते. याविषयाची पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी ०९ रोजी ठेवण्यात आली आहे.

लोकसभा निवडणुका ८ एप्रिल ते १५ मे दरम्यान : कुरेशी

लंडन, दि. २८ : आगामी लोकसभा निवडणुका ८ एप्रिल ते १५ मेदरम्यान होणार असल्याचे निवडणूक आयुक्त एस.वाय.कुरेशी यांनी सांगितले आहे.
लंडन येथील इंडिया हाऊसमध्ये कुरेशी यांचे काल 'जम्मू-काश्मीर निवडणुका २००८' या विषयावर भाषण झाले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना कुरेशी यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाचे पदाधिकारी म्हणून आम्ही अद्याप निवडणुकीची तारीख निश्चित केलेली नाही. पण, निवडणूक ८ एप्रिल ते १५ मेदरम्यान होणार, हे निश्चित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जम्मू-काश्मीरसारख्या दहशतवादग्रस्त भागात निवडणुका घेणे, हे काम अतिशय आव्हानात्मक होते. तेथील बहुतांश क्षेत्र अतिसंवेदनशील आहेत. शिवाय सात टप्प्यात निवडणूक घेणे, हेही सोपे काम नाही. पण, सुरक्षेच्या दृष्टीने सात टप्प्यात तेथे निवडणुका घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. अतिशय समाधानाची बाब म्हणजे, तेथे अतिशय चांगल्या वातावरणात या निवडणुका पार पडल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन वापरण्याचा यशस्वी प्रयोग भारतीय निवडणूक आयोगाने केला. त्यात कुठेही गोपनीयतेसोबत तडजोड करण्यात आलेली नाही. या माध्यमातून भारतीय निवडणूक आयोगाची विश्वसनीयता पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याचेही कुरेशी म्हणाले.
अद्याप आयोगाची बैठक नाही
लंडनमधील आपल्या वक्तव्यांबाबतच्या वृत्ताचे खंडन करताना कुरेशी यांनी भारतात येताच स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, अजूनही निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची तारीख ठरविलेली नाही. त्यामुळे निश्चित तारीख सांगणारे वृत्त प्रकाशित झाले असतील तर त्यात फारसे तथ्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

'साबांखा'चा संप संस्थगित

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) : सार्वजनिक बांधकाम खाते कंत्राटी कामगार सोसायटीच्या सुमारे १८०० कामगारांनी उद्या २९ रोजी पुकारलेला एक दिवसीय संप संस्थगित ठेवला आहे. या कामगारांच्या मागण्यांची मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. कामगार आयुक्तांमार्फत याप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी उद्या २९ रोजीच बैठक बोलावण्यात आल्याची माहिती कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सुमारे १८०० कामगारांनी आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी २९ रोजी एक दिवसीय संप पुकारला होता. या दिवशी संपूर्ण राज्याचा पाणीपुरवठाच बंद करण्याचा इशारा देण्यात आल्याने सरकारला या संपाची दखल घेणे भाग पडले. सेवेत नियमित करणे,किमान वेतनात वाढ करणे,"समान काम समान वेतन' पद्धत लागू करणे आदी विविध मागण्या संघटनेतर्फे ठेवण्यात आल्या होत्या. दरम्यान,यासंबंधी कामगार संघटनेचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी आज सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली.कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य होणे शक्य जरी नसले तरी त्याबाबत सामंजस्य तोडगा काढणे सहज शक्य असून यावेळी चर्चिल यांनी मानवतावादी दृष्टिकोनातून या कामगारांना दिलासा देण्याचे मान्य केले.या मागण्यांसंबंधी प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पाठवण्यात आला असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही या कामगारांप्रति सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
"कामगारांनी ताणून धरू नये'ः चर्चिल
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगार सोसायटीच्या कामगारांना सरकारी सेवेत नियमित करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. मुळातच या कामगारांना विनाकारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भरती केले आहे. या कामगारांना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला होता. मात्र मानवतावादी दृष्टिकोनातून आपण हा निर्णय घेण्यास मज्जाव केला. मुळातच या कामगारांवर सरकार मेहरनजर करीत असताना त्यांनी संपाचा इशारा देऊन जनतेला वेठीस धरण्याचे प्रयत्न केल्यास आपण शांत बसणार नाही,असा इशारा चर्चिल यांनी यावेळी दिला. या कामगारांना कमी केल्यास सध्याच्या पगारावर काम करण्यास पाच हजार लोक आता तयार आहेत याची जाणीव या कामगारांनी ठेवावी,असेही त्यांनी बजावले.
------------------------------------------------------------
'कदंब'च्या संपाचे भवितव्य आज ठरणार
कदंब महामंडळाच्या चालक तथा इतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आज ३० पासून बेमुदत संपाची नोटीस सरकारला जारी केली होती. या नोटिशीबाबत आजच (गुरुवारी) मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यासमवेत चर्चा होणार आहे.

रिव्हर प्रिन्सेस प्रकरणी राज्य सरकारचे वाभाडे

पणजी, २८ (प्रतिनिधी): सिकेरी कांदोळी येथे गेल्या आठ वर्षांपासून समुद्रात रुतलेले "रिव्हर प्रिन्सेस' हे तेलवाहू जहाज हटवण्यात अद्याप राज्य सरकारला यश न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज सरकारचे वाभाडे काढले. हे जहाज हटवण्यासाठी करार केलेल्या गुजरातच्या जैसू कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांना प्रतिवादी करून घेण्याचे आदेशही सरकारला देण्यात आले.
सदर नोटीस येत्या ५ फेब्रुवारी ०९ पर्यंत कोणत्याही स्थितीत पोहोचवा, असा सक्त आदेश आज हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता न्यायमूर्ती बी पी. मजुमदार व न्या. एन ए. ब्रिटो यांनी दिला. "निसर्गाशी छेडछाड करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. ज्यावेळी नको असलेले कोणीही आपल्या घरात घुसतात त्यावेळी त्यांच्याशी कसे वागावे हे आम्हाला पुरेपूर माहिती आहे,' असे मतप्रदर्शनही न्यायालयाने केले. याविषयी पुढील सुनावणी येत्या ९ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे."हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांच्या समोर येणे गरजेचे आहे. याविषयी सरकरची काय भूमिका काय, असे सरकार पक्षाला विचारले असता, येत्या काही दिवसांत निर्णय कळवला जाणार असल्याचे सरकार पक्षाने न्यायालयत सांगितले.
हे जहाज कांदोळीहून हटवण्यास १८० दिवसाची मुदत गुजरातच्या जैसू कंपनीला देण्यात आली होती. यावेळी या कंपनीचे पाच कोटी रुपये हमी म्हणून सरकारने ठेवले होते. मात्र, दिलेल्या वेळेत हे जहाज हटवण्यास कंपनीला अपयश आल्याने ते पाच कोटी जप्त करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली. त्यामुळे कंपनी सरकारविरोधात न्यायालयात गेली असून हे जहाज हटवण्यासाठी नवे कंत्राट देता येत नसल्याचे यावेळी सरकारने सांगितले.
नव्याने निविदा मागवण्याची तयारीही सरकारची असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या जहाजाच्या मालकाने सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

दोन जंगली हत्ती सोनुर्लीत जेरबंद, मात्र एका हत्तीचे पलायन

सोनुर्ली, दि. २८ (वार्ताहर): निगुडे-सोनुर्ली (बांदा) जंगलात "हत्ती हटाव मोहिमे'अंतर्गत आज सायंकाळी ४ च्या सुमारास वनखात्याला दोन जंगली हत्तींना जेरबंद करण्यास यश मिळाले. तथापि, त्यातील एक हत्ती पळून गेला. आता उरलेल्या एका हत्तीला लवकरच नैसर्गिक अधिवासात पाठवणार असल्याची माहिती यावेळी उप वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे यांनी दिली. या मोहिमेत १५० वनकर्मचारी अधिकारी तसेच आसामहून आणलेले हत्तीतज्ज्ञ, प्रशिक्षक, डॉक्टर व माहूत यांचा समावेश होता.
या दोन्ही हत्तींना पकडल्यानंतर गुंगीचे औषध देऊन दोरखंडाने बांधण्यात आले होते. मात्र त्यातील मोठा हत्ती दोरखंड तोडून पळून जाण्यात यशस्वी ठरला. त्यामुळे त्याला पुन्हा कसे पकडायचे, असा यक्षप्रश्न वनखात्यापुढे निर्माण झाला आहे.
आज सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास निगुडे-सोनुर्ली या जंगलामध्ये या मोहिमेस आरंभ झाला. ही मोहीम राबवण्यासाठी आसामहून लक्ष्मी, बाबू आणि विमला नावाचे तीन प्रशिक्षित हत्तींना आणण्यात आले होते. या प्रशिक्षित हत्तींना माणगावहून आणण्यात आले होते. सायंकाळी ४ च्या सुमारास दोन्ही हत्तींना जेरबंद केल्यानंतर त्यांना गुंगीचे औषध देऊन जंगलातून बाहेर आणण्यात आले. या पकडलेल्या हत्तींना "जय' व "विजय' अशी नावे ठेवण्यात आली असल्याचे श्री. झुरमुरे यांनी सांगितले. श्री. झुरमुरे यांच्याच मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. यापूर्वी निवजे येथे पहिल्या टप्प्यातील ही मोहीम झाली. तेथे रानटी हत्तीण पकडण्यात आली होती. त्यानंतर त्या हत्तिणीचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे त्या ठिकाणची मोहीम तूर्त बंद ठेवण्यात आली आहे. आज सोनुर्ली भागात राबवलेल्या मोहिमेबाबत वनखात्याने कमालीची गुप्तता बाळगली होती. प्रसारमाध्यमांनाही या मोहिमेपासून दूर ठेवण्यात आले होते. मोहीम यशस्वी झाल्यानंतरच प्रसारमाध्यमांना या मोहिमेसंदर्भात माहिती देण्यात आली.

खनिजवाहू ट्रकाच्या धडकेने युवक ठार

काले येथे बेफाम खनिज वाहतुकीचा बळी
कुडचडे, दि. २८ (प्रतिनिधी) : बेफाम खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होत चालले असून आज दुपारी ३ च्या सुमारास देवणामळ काले येथील बाळकृष्ण विश्वनाथ सावंत देसाई (२८) याला धडक देऊन ट्रक अंगावरून गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
कुडचडे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार बाळकृष्ण हा रस्त्यावरून चालत निघाला असता कालेमार्गे जाणाऱ्या (जीए-०२-टी-९९९४) या खनिजवाहू ट्रकने समोरून जोरदार धडक दिल्याने तो रस्त्यावर कोसळला व तेथेच त्याच्या अंगावरून ट्रक गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. यावेळी ट्रकचालकाने ट्रक तेथेच सोडून पळ काढला.
कुडचडे पोलिसांनी पंचनामा करून सदर अपघातात काणीभूत ठरलेला ट्रक ताब्यात घेतला असून पलायन केलेल्या चालकाविरूद्ध निष्काळजीपणे वाहन चालवून एकाचा मृत्यू कारणीभूत ठरल्यामुळे भा.द.स.२७९ व ३०४ (अ) कलमांखाली गुन्हा नोंदवला आहे.
यासंबंधी कालचे माजी सरपंच सत्यवान गावकर यांनी या अपघाताला सरकारी यंत्रणा पूर्णतः जबाबदार असल्याचे सांगितले.
हा रस्ता अत्यंत अरूंद आहे. तेथून वाहतुकीस खनिज ट्रकांना बंदी घालावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.यासंदर्भात अनेक आंदोलने छेडण्यात आली होती व त्यात बाळकृष्ण देसाई यांनी सक्रीय भाग घेतला होता. तथापि, खाण कंपन्याच्या दबावाखाली वावरत असलेल्या सरकारने मात्र याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. अपघात घडलेल्या ठिकाणी दोन गतिरोधक आहेत मात्र खनिज ट्रिपसाठी ट्रकांची वर्दळ व शर्यतीमुळे ट्रकचालकांना गतिरोधकाचेही भान राहात नाही. यामुळे याठिकाणी अनेक लहान मोठे अपघात घडतच असून सरकारी यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे निरपराधांचे मृत्यू ओढवत आहेत.
याच ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला शाळा व शिशुवाटिका आहे. अतिवेगाने येणाऱ्या ट्रकामुळे मुलांच्या जीवालाही धोका निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याच ठिकाणी ट्रकाच्या धडकेने एक महिला जखमी झाली होती.
भावाच्या घरासमोरच अपघात
बाळकृष्ण मनमिळाऊ स्वभावाचा होता. आज सकाळीच सर्वांना भेटून काले बाजरात तो आला होता. दुपारी आपला भाऊ उमेश याला घरी भेटून तो निघाला. नेमक्या त्याचवेळी समोरून येणाऱ्या ट्रकाने त्याला जोरदार धडक दिली. त्यामुळे तो काही अंतर फरफटत गेला. रस्त्याच्या मधोमध त्याच्या अंगावरून ट्रक जाताना अनेकांनी पाहिले. आपल्या भावाच्या घरासमोरच त्याचा मृत्यू ओढवला.
बाळकृष्णच्या पश्चात आई, भाऊ उमेश व आनंद आणि अविवाहित बहीण असा परिवार आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे काले भागावर शोककळा पसरली असून खनिज ट्रक वाहतुकीविरुद्ध संताप व्यक्त केला जात आहे.

मातीच्या विटा; भूकंपाला पर्याय: पद्माकर केळकर

वाळपई, दि. २८ : भूकंप म्हटले की अंगावरून सरसरून काटा येतो. जपानसारख्या बेटांचा समूह असलेल्या देशाला तर सातत्याने हा धोका भेडसावत आहे. त्यामुळे तेथील घरे भूकंपरोध तत्त्वानुसार बांधण्यात आली आहेत. गोव्याचे म्हणाल तर सत्तरी तालुक्यातील नगरगाव या छोट्या गावातील एम. टी. जॉब नामक कुटुंबाने असाच चमत्कार घडवला आहे तो मातीच्या अनोख्या विटा तयार करून. भूकंपरोधक, अल्प खर्च, दिसायला सुबक, अत्यंत भक्कम आणि वापरायला सोप्या ही या विटांची खास वैशिष्ट्ये होत.
"हुडको', "बिल्डिंग मटेरियल टेक्निकल प्रमोशन कौन्सिल अँड डेव्हलपमेंट एजन्सिज फंक्शनिंग अंडर द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया' व "केव्हीआयसी' यांनी हे तंत्रज्ञान विकसित केले. त्याच तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन एम. टी. जॉबने सुमारे वीस वर्षांपूर्वी या अनोख्या विटांची निर्मिती सुरू केली व नंतर त्यांनी आपल्या व्यवसायाची कमान उत्तरोत्तर वाढवत नेली.
वास्तविक गेल्या कित्येत वर्षांपासून बांधकामासाठी सिमेंटच्या साहित्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तथापि, सध्या सामान्य माणूस महागाईच्या विळख्यात सापडला आहे. किमान खर्चात त्याला चांगल्या सुविधा हव्या आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी एम. टी. जॉब यांनी अंतर्गत घट्ट बसणाऱ्या आश्चर्यकारक मातीच्या विटा तयार केल्या आहेत. या विटांच्या मदतीने कमीतकमी खर्चात भक्कम घर बांधता येते, असे एम. टी. जॉब यांचे म्हणणे आहे. वाळू, सिमेंट तसेच कसबी कामगारांची गरजच नाही. शिवाय उष्णता, पाणी, थंडी, आग यांनाही या विटा अजिबात दाद देत नाहीत.
या विटा म्हणजे माती, रसायन, सिमेंट यांचे मिश्रण असून मशीनद्वारे दाबाने त्या बनविल्या जातात. १९८८ साली त्या तयार झाल्या तेव्हापासून त्यांचा वापर भारतासह दक्षिण आफ्रिका व आफ्रिकी देश तसेच अर्जेंटिनात करण्यात आला. या विटांचा उपयोग प्रामुख्याने शाळांच्या बांधकामात व बहुमजली इमारतींसाठी केला जातो. ब्रह्मकरमळी - शिंगणे येथील "बंजारन फार्म'सुद्धा या विटांचा वापर करून बांधण्यात आले आहे.
सामान्य विटांपेक्षा या विटांचा आकार मोठा असल्याने कामगार खर्च कमी होतो. या विटा अंतर्गत चावीमुळे घट्ट बसतात. शिवाय नेहमीपेक्षा बांधकाम खर्चात त्यामुळे किमान चाळीस टक्के खर्चात बचत होते. त्याचबरोबर कसबी गवंड्यांची गरजही बांधकामासाठी भासत नाही.
या विटांची वाढीव ताकद, टिकावूपणा, स्थिरता, यांची यशस्वी चाचणी मान्यताप्राप्त स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी केली आहे. परंपरागत बांधकाम करताना एखादा चिरा बसविण्यासाठी साधारणत ५० रु खर्च येतो, पण या एका विटेसाठी येणारा खर्च आहे केवळ २० रु.
गोव्यामध्ये एम. टी. जॉबने अनेकांशी संपर्क साधला असून फोंडा, मडगाव, वास्को, कळंगुट, वाळपई, याठिकाणी या विटांच्या वापराद्वारे देखणी घरकुले उभी राहिली आहेत. या विटांच्या बांधकामामुळे उन्हाळ्यात घरांमध्ये थंडपणा जाणवतो तर थंडीच्या दिवसात घर उबदार राहते. एक प्रकारे "एसी'चा लाभच या विटा मिळवून देतात म्हणाना. एम. टी. जॉब ने स्वतःचे घर या रसायनयुक्त विटांद्वारे बांधले आहे. संबंधितांशी इच्छुकांनी २३७४६०३ किंवा ९४२३३०८६६६ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा.

सोनसोडोमुळे लोकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका मडगाव परिसरात धुराचे लोट

मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी) : गेले चार दिवस सोनसोडो कचरा यार्डात धुमसत असलेल्या आगीमुळे मडगाव परिसरावर आरोग्याचे संकट उदभवण्याचा धोका निर्माण झाला असून ही आग विझविण्यास जितके अधिक दिवस जातील तेवढे हे संकट तीव्र होत जाईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकाने आज येथील आगीची व परिसरात दाटलेल्या धुराची पहाणी केल्यानंतर सर्व संबंधितांची पाचावर धारण बसली व त्यानंतर नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना त्या संदर्भातील सविस्तर अहवाल २४ तासांत सादर करण्याचा आदेश दिला.
आज सायंकाळी मंत्री आलेमाव यांनी सोनसोडोला भेट दिली तेव्हा पालिका प्रशासन संचालक दौलतराव हवालदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे राजेंद्र कामत व वीराज वायंगणकर हे हजर होते. त्यांनी आगीने पेट घेतलेल्या कचऱ्यात केवळ प्लास्टिकच नव्हे तर विषारी वायूची निर्मिती करणाऱ्या वस्तूंचाही समावेश असल्याने अशा वायुमुळे फुफ्फुसाचे, मूत्रपिंडाचे व मेंदूचे विकार मोठ्या प्रमाणात बळावण्याची भीती व्यक्त केली. त्यामुळे मंत्र्यांसह सर्व उपस्थित भांबावले. त्यांनी लगेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचा हवा प्रदूषणविषयक सर्वसमावेशक अहवाल उपाययोजनांसह २४ तासांत सादर करण्याचे फर्मान सोडले. परिसरातील नागरिकांनी यावेळी मंत्र्यांना कालपासून ते ज्या परिस्थितीचा सामना करीत आहेत त्याची कल्पना दिली.
नंतर पत्रकारांशी अनौपचारिक बोलताना नगरपालिकेने हायक्विपला ज्या प्रकारे हाकलले त्यातून ही स्थिती निर्माण झाल्याचा ठपका ठेवला.
सोनसोड्यावरील "लॅंड फिलींग' प्रस्तावाचे काय झाले असे विचारता मंत्री म्हणाले, पालिकेकडून अजून केाणताही प्रस्ताव आलेला नाही . मोठी रक्कम असली की योग्य प्रकारे प्रस्ताव व योजना तयार करून पाठविणे आवश्यक असते. सर्व प्रक्रिया निविदाव्दारेच करावी लागेल. निविदेविना एकही पैसा मिळणार नाही. ४ कोटीची रक्कम लॅंड फिलींगसाठी रोख मिळेल अशा भ्रमात असलेल्या पालिका मंडळाच्या शिडातील हवाच काढून घेतली.
---------------------------------------------------------------
आणखी प्रस्ताव
दरम्यान कॉमेक्स, हायक्विप व गोवा फाऊंडेशन यांच्यानंतर सोनसोडो येथील कचरा समस्या आपण चुटकी सरशी सोडवतो, असा एक प्रस्ताव रुझारियु दांतूश नामक एका व्यक्तीने आज मंत्री ज्योकिम यांच्यासमोर मांडला. गेली २३ वर्षें विदेशांत अशी कामे करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. आपणाला एक बुलडोजर, २ शॉवेल व आवश्यक सामग्री दिली तर ही समस्या आपण काही दिवसातच दूर करू, असा विश्र्वास त्यांनी व्यक्त केला. मंत्र्यां सोबत असलेले श्री. हवालदार यांनी याप्रकरणी काहीही बोलण्याचे टाळले.
सरकार अपयशी : दामू नाईक
सोनसोडो प्रकरणात आपण वारंवार आवाज उठवत होतो व आपण व्यक्त क रीत असलेली भीतीच खरी असल्याचे या आगीने दाखवून दिले, अशी टीका फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी केली आहे. ते म्हणाले की ही आग आपसूक लागलेली नाही तर मुद्दाम लावली गेली आहे.
कचरा विल्हेवाट व प्रक्रिया प्रकरणात सरकारला जसे अपयश आले तसेच आगीवर नियंत्रण आणण्यातही सरकारी यंत्रणेला अपयश आले आहे. प्रत्येक बाबतींत टक्केवारी लाटण्याची संबंधितांची प्रवृत्तीच याला जबाबदार आहे. आपण पालिकेने ही प्रक्रिया करण्यास सुरवातीपासून विरोध केला होता. गेले दोन महिने पालिकेने तेथे २३ कामगार कामाला लावले होते त्यांनी नेमके काय काम केले त्याचा कोणताच पत्ता या आगीमुळे आता लागणार नाही. सोनसोडो कचरा प्रकल्प सर्व संबंधितांसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच ठरली होती, असा आरोप त्यांनी केला.

महाठगाला अटक, विदेशात नोकऱ्यांचे आमिष, करोडोंची 'माया' जमवली

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) : 'विदेशात नोकरी देतो,' अशी बतावणी करत गोव्यात अनेकांना गंडा घालून करोडोंची माया जमवलेल्या आर्तुर कॅनेडी लॉरेन्स (३५ रा. पर्वरी) या महाठगाला काल रात्री पणजी पोलिसांनी मिरामार येथे शिताफीने अटक केली. पैसे गोळा करण्यासाठी आर्तुर याने आपल्या मदतीला ठेवलेल्या आशिष केरकर (२३ रा. पिळगाव) यालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
आज दुपारी दोघांनाही प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करुन सात दिवसाची पोलिस कोठडी घेतली आहे. आर्तुर या महाठकाला पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती मिळताच त्याच्या या कारस्थानाला बळी पडलेल्या लोकांनी पणजी पोलिस स्थानकावर गर्दी केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा ठगत्यांना गुंगारा देत होता. पोलिसांनी भा.द.स ४२० कलमानुसार गुन्ह्याची नोंद केली आहे. विदेशात पाठवतो म्हणून ६५ हजार रुपयांना फसवल्याची एकोशी येथील समीर बाबनी तारी याने तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिस आर्तुरच्या शोधात होते. सुमारे ३५ तरुणांना त्याने प्रत्येकी ५५ ते ६५ हजारांना गंडा घातल्याची माहिती मिळाली आहे.
पोलिसांनी आर्तुरकडून एक सॅंट्रो वाहन क्रमांक जीए ०१ आर ००६८ ताब्यात घेतले असून त्या वाहनात १८ पासपोर्ट पोलिसांना सापडले आहेत. पोलिसांनी या १८ जणांना आज पणजी पोलिस स्थानकावर बोलावून घेऊन चौकशी केली. "आपला एक भाऊ पाद्री आहे, तर एक बहीण माद्री आहे. मी चांगल्या घराण्यातील आहे' अशी बतावणी करून आर्तुर हा विदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्याचा विश्वास संपादन करीत होता. त्यानंतर संबंधितांचा पासपोर्ट ताब्यात घेतल्यावर व्हिसा काढण्यासाठी ५५ ते ७५ हजार रुपयांची मागणी करीत होता. एकदा पैसे मिळाले की, पुन्हा त्याला तोंडही दाखवत नसे. "पैसे गेले व पासपोर्टही गेल्याने' फसवले गेलेले युवक त्याच्या मार्गावर होते. हे पैसे घेण्यासाठी त्याने आशिष या तरुणाला हाताशी धरले होते.
अनेक वर्षांनंतर आज न्यायालयात नेत असताना त्याच्या कारस्थानाला बळी पडलेल्या लोकांनी त्याला आपल्या पैशांविषयी विचारले. "ते पैसे मी खर्च केले. पण एका महिन्यात तुमचे पैसे परत करतो' अशी हमी बतावणी त्याने केली. तथापि, कोणीही त्याचे हे म्हणणे ऐकण्याच्या स्थितीत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
आर्तुर याच्यावर डिचोली व मडगाव येथेही फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. तसेच मडगाव येथे कपड्याच्या एका बड्या व्यापाऱ्याला लाखो रुपयांना त्याने फसवल्याची माहिती मिळाली आहे. याविषयीचा तपास पणजीचे पोलिस उपनिरीक्षक रत्नाकर कळंगुटकर करत आहेत.

खंडपीठाने काढली सरकारची खरडपट्टी

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) : पंचायत संचालनालयाने दिलेले आदेश आम्हाला सांगू नका, आम्ही दिलेल्या आदेशाचे पालन करा, असे खडसावून कळंगुट येथील बेकायदा "रेड चिली' रेस्टॉरंट आदेश देऊनही का पाडण्यात आले नाही, याच्या स्पष्टीकरणाचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड) दिला.
या बेकायदा बांधकाम संदर्भात उद्या २८ पर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, असा आदेशही यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी पी. मजुमदार व न्या. एन ए. ब्रिटो यांच्या खंडपीठाने दिला. "सीआरझेड' व पंचायत संचालनालयाचे वकील गैरहजर राहिल्याने त्यावरील पुढील सुनावणी उद्या ठेवण्यात आली आहे.
८ सप्टेंबर ०८ रोजी कळंगुट येथील "रेड चिली' रेस्टॉरंटचे बांधकाम बेकायदा ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दि. १५ सप्टेंबरपर्यंत ०८ पर्यंत पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सदर बांधकाम पाडल्यानंतर त्याचा संपूर्ण अहवाल १७ सप्टेंबरपर्यंत खंडपीठात सादर करण्यासही सांगितले होते. तथापि, या आदेशाचे अद्याप पालन झाले नसल्याने आज न्यायालयाने किनारी नियमन व्यवस्थापनाला चांगलेच धारेवर धरले. खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशाला पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिल्याने खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली. पंचायत संचालनालयाच्या अधिकारापेक्षा जास्त अधिकार खंडपीठाला आहेत; त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्यात गफलत न करता खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करावे, असेही यावेळी बजावण्यात आले. हे बांधकाम पाडण्यास पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिल्याची माहिती सरकारपक्षाने खंडपीठास दिल्याने हे मत व्यक्त करण्यात आले.
१ सप्टेंबर रोजी कळंगुटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांनी या रेस्टॉरंटच्या व्यवस्थापनाला नोटीस पाठवून बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरोधात स्थगिती मागण्यासाठी रेस्टॉरंटच्या व्यवस्थापनाने खंडपीठात धाव घेतली. मात्र रेस्टॉरंटचे बांधकाम "सीआरझेड'चे उल्लंघन करून केल्याचे सिद्ध झाल्याने पंचायतीचा आदेश कायदेशीर ठरवण्यात आला होता. तसेच रेस्टॉरंट पाडण्याच्या दिवशी जिल्हाधिकारी, मामलेदार, स्थानिक पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक यांना या कामी सहकार्य करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता.
"रेड चिली'चे बांधकाम किनारपट्टीपासून दोनशे मीटरच्या आत करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सदर बांधकाम सरकारी जागेत उभे असल्याचे पंचायतीने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या बांधकामास "जीसीझेडएमए'चा परवाना नाही, सनद रूपांतरीत दाखला नाही, स्थानिक पंचायतीचा दाखला नसल्याने बार्देश मामलेदारांनी हे बांधकाम ७ मे २००८ रोजी बंद ठेवण्याचा आदेश दिला होता. तरीही त्या आदेशाचे पालन झाले नव्हते.
कळंगुट येथे नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम उभे राहत असल्याने मारिया फर्नांडिस यांनी संबंधित कार्यालयात तक्रारी केल्या होत्या. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्यानेअखेर तिने या रेस्टॉरंटच्या बांधकाम विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
----------------------------------------------------------------
'अधिकाऱ्यांनो, बघ्याची भूमिका घेऊ नका'
'तुम्ही केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ नका. बेकायदा बांधकामे किनाऱ्यापर्यंत पोहोचली आहेत. ही बेकायदा बांधकामे सुरूच राहिल्यास त्याची भरपाई तुमच्या खिशातून वसूल केली जाईल', अशी अशी तंबी खंडपीठाने किनारी नियमन व्यवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. तसेच कळंगुट येथील "रेड चिली' रेस्टॉरंट आदेश देऊनही का पाडण्यात आले नाही, असा खडा सवाल, न्यायालयाने केला.

फोंड्यातील भंगारअड्ड्यांवर कारवाई करा; खंडपीठाची तंबी

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) : "कारणे दाखवा नोटिसा पाठवून शांत बसू नका, आम्हाला कारवाई झालेली हवी आहे. फोंडा शहरात बेकायदा उभ्या राहिलेल्या भंगारअड्ड्यांवर कोणती कारवाई केली आहे,' याची संपूर्ण माहिती येत्या दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापूर्वक न्यायालयात सादर करा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फोंडा नगरपालिकेस दिला. पावसाळ्यात अळंबी यावी, तसे बेकायदा भंगारअड्डे उभे होत आहे, ते रोखण्यासाठी ठोस पावले उचला, अशी सूचना न्यायालयाने पालिकेला केली. फोंड्यातील भंगारअड्डयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांच्यावर कारवाईही करण्यात आल्याचे आज सरकारपक्षाने न्यायालयाला सांगताच खंडपीठाने वरील आदेश दिला.
एका फोंडा शहरात तब्बल ३६ बेकायदा भंगारअड्डे असल्याची तक्रार करूनही फोंडा पोलिस आणि मामलेदार त्यावर कोणतीच कारवाई करीत नसल्याने या भंगारअड्ड्यांविरोधात
खंडपीठात सप्टेंबर २००८ मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. खंडपीठाने ती जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली होती.
सदर याचिका नागेशी फोंडा येथील रमय्या जतीन याने सादर केली आहे. जतीन हा पणजी येथील व्ही.एम. साळगावकर कायदा महाविद्यालयाचा विद्यार्थी आहे. सदर ३६ भंगारअड्डे हे धोकादायक स्थितीत निवासी परिसरात आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच या भंगरअड्ड्यांना कोणतीही परवानगी नाही.
या भंगारअड्ड्यांविरोधात अद्याप सरकारने कोणतेही धोरण आखलेले नाही. असे त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

माजी राष्ट्रपती व्यंकटरमण निवर्तले

नवी दिल्ली, दि. २७ : माजी राष्ट्रपती आर. व्यंकटरमण यांचे आज दिल्लीच्या लष्करी रुग्णालयात निधन झाले. ते ९८ वर्षांचे होते. व्यंकटरमण यांच्या निधनामुळे सात दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे.
१२ जानेवारीला व्यंकटरमण यांना युरोसेप्सिचा विकार जाणवू लागल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांनी त्यांच्यावर त्वरीत उपचार सुरु केले होते. मात्र त्यांच्याकडून उपचाराला सकारात्कम प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांची तब्येत अधिकच खालावत गेली, असे सैन्य रुग्णालयाचे कमांडंट, लेफ्टनंट जनरल ओ.पी.मॅथ्यू यांनी सांगितले.
व्यंकटरमण यांचा जन्म ४ डिसेंबर १९१० रोजी तामिळनाडूच्या थंजावर जिल्हयातील राजामदम गावात झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण चेन्नईमध्ये झाले. मद्रास युनिव्हर्सिटीतून त्यांनी अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी मद्रासच्याच विधी कॉलेजमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले. ऑगस्ट १९८४ रोजी आर.व्यंकटरमण देशाचे उपराष्ट्रपती बनले. त्याचबरोबर ते राज्यसभेचे अध्यक्षही राहिले. या दरम्यान इंदिरा गांधी शांती पुरस्कार व जवाहरलाल नेहरु ऍवॉर्ड फॉर इंटरनॅशनल अंडरस्टॅंडिगच्या जज पॅनलचे अध्यक्षपदावरही ते होते. देशाचे व्यंकटरमण यांनी देशाचे आठवे राष्ट्रपतीपद २५ जुलै १९८७ ते २५ जुलै १९९२ या काळात भूषविले होते.

डॉ.अनिल काकोडकर यांना पद्मविभूषण पुरस्कार

पं.ह्रदयनाथ मंगेशकर व प्रा.सुरेश आमोणकर यांना पद्मश्री
नवी दिल्ली, दि. २५ : यंदाच्या पद्म पुरस्कारांची घोषणा झाली असून अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष व गोमंतकीय सुपूत्र डॉ.अनिल काकोडकर यांना पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे, तसेच पं. ह्रदयनाथ मंगेशकर व प्रा.सुरेश गुंडू आमोणकर या गोमंतकीयांना पद्मश्री देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मूल्यवान कामगिरीसाठी देण्यात येणारे देश-विदेशातील अनेक मानाचे पुरस्कार डॉ. अनिल काकोडकर यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. तसंच , १९९८ मध्ये त्यांना पद्मश्री आणि १९९९ मध्ये पद्मभूषण पुरस्कारानंही गौरवण्यात आलं होतं. यंदा तर भारतीय अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी ऐतिहासिक कामगिरीच केली. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान अणुकरार झाला , त्यात डॉ. अनिल काकोडकर यांचं मोठं योगदान आहे. याच कार्यासाठी ते पद्मविभूषण पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत.
शास्त्रीय संगीतापासून, बालगीतापर्यंत संगीताचा कुठलाही बाज असो, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी तो समर्थपणे हाताळला. गेली अनेक वर्षं त्यांनी आपल्या सुरेल चालींनी आणि धीरगंभीर आवाजानं रसिकांना मंत्रमुग्ध केलं. या योगदानाचा यथोचित सन्मान म्हणूनच त्यांना पद्मश्री किताबानं गौरवलं जाणार आहे.
प्रा. सुरेश गुंडू आमोणकर हे म्हापसा येथील न्यू गोवा हायस्कूलचे अनेक वर्षे प्राचार्य होते. गोवा माध्यमिक व शालान्त मंडळाचेही ते अध्यक्ष होते.त्यांनी खूप लेखनही केले आहे. भगवद्गीता, ज्ञानेश्वरी व बुद्धाचा उपदेश ही त्यांनी कोकणीत भाषांतर केलेली पुस्तके ही कोकणी साहित्यात मोलाची भर मानली जाते. डॉ.आमोणकर हे शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून गोव्यात सुपरिचित आहेत.
पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धनासाठी अनेक वर्षं कार्यरत असलेल्या सुंदरलाल बहुगुणा यांना पद्मविभूषण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात येणार आहे. शास्त्रज्ञ जी. माधवन नादर यांना देखील पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. तसेच ज्येष्ठ गायिक शमशाद बेगम, महाराष्ट्रातील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.नागनाथ, वैज्ञानिक सॅमपित्रोदा यांना पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
ज्येष्ठ अभिनेत्री हेलन, चित्रपट अभिनेत्री ऐश्वर्या रॉय, अभिनेता अक्षयकुमार, पार्श्वगायक कुमार शानू, उदीत नारायण, रेडिओ उद्घोषक अमिन सयानी आदिंना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. अभिनय क्षेत्रात, मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन आणि बेधुंद नृत्यानं सिनेप्रेमींना घायाळ करणा-या हेलन या दोघी पद्मश्री ठरल्या आहेत. पेनाझ मसानी आणि प्रकाश दुबे या कलावंतांचाही या यादीत समावेश आहे. आवाज हीच ज्यांची ओळख ठरली ते अमीन सयानी यांचा आवाजही पद्मश्री विजेत्यांमध्ये आहे.
धोनी, हरबजनसिंगही पद्मश्री
टीम इंडियाचा कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी आणि आपल्या फिरकीवर भल्या-भल्यांना नाचवणारा हरभजनसिंग हेही पद्मश्रीचे मानकरी ठरले आहेत. तसेच, बिलियर्डस् चॅम्प पंकज अडवाणीनंही या किताबावर आपलं नाव कोरले आहे..
अभिनव बिंद्रा, सॅम पित्रोदा 'पद्मभूषण'
ऑलिंपिकमध्ये भारताला पहिलंवहिलं सुवर्णपदक मिळवून देण्याचा पराक्रम करणा-या नेमबाज अभिनव बिंद्राला पद्मभूषण हा बहुमानाचा किताब देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. तसंच ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ सॅम पित्रोदा यांनाही हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी आज पद्म पुरस्कारांच्या यादीवर स्वाक्षरी केली. त्यापैकी पद्मभूषण पुरस्कारांच्या यादीत अभिनव बिंद्राचं नाव सुवर्णाक्षरा त झळकलं आहे. ऑलिंपिकच्या आजवरच्या इतिहासात सुवर्णपदावर भारताचं नाव कोरण्याची किमया कुणीच खेळाडू करू शकला नव्हता. परंतु, यंदा नेमबाज अभिनव बिंद्रानं अचूक लक्ष्य साधलं आणि भारताचा झेंडाही ऑलिंपिकमध्ये फडकला. या अभिमानास्पद कामगिरीसाठी बिंद्राला पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
पद्मविभूषण पुरस्काराचे मानकरी असेः
डॉ. चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तवः नागरी सेवा
प्रा. डी. पी. चट्टोपाध्यायः शिक्षण आणि साहित्य
प्रा. जसबीर सिंग बजाज आणि डॉ. पुरुषोत्तम लालः औषधे
गोविंद नरेनः लोकव्यवहार
जी. माधवन नायरः विज्ञान-तंत्रज्ञान
सिस्टर निर्मलाः समाजसेवा
डॉ. ए. एस. गांगुलीः उद्योग आणि व्यापार
सुंदरलाल बहुगुणाः पर्यावरण
डॉ. अनिल काकोडकरः विज्ञान-तंत्रज्ञान
पद्मभूषण पुरस्काराचे ३० मानकरीः
कलाः जी. शिवराम कृष्णमूर्ती उर्फ कृष्णा, प्रा. रमणलाल मेहता, शमशाद बेगम, व्ही. पी. धनंजयन आणि शांता धनंजयन, डॉ. वैद्यनानथन स्थापती. नागरी सेवाः एस. के. मिश्रा, पत्रकारिताः शेखर गुप्ता, साहित्य आणि शिक्षणः प्रा. अलापात मेनन, सी. के. प्रल्हाद, डी. जयकांथन, डॉ. इशर अहलुवालिया, कुंवर नरेन, प्रा. मिनोरू हारा, रामचंद्र गुहा.
औषधेः डॉ. ब्रिजेंद्र कुमार राव, वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, डॉ. खलीद हमीद., राष्ट्रीय संरक्षणः निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सतीश नंबियार, नागरी व्यवहारः डॉ. इंद्रजित कौर बारठाकूर, डॉ. कीर्ति पारीख, विज्ञान-तंत्रज्ञानः डॉ. भक्ता रथ, कॉंजीवरम शेषाद्री, डॉ. गुरदीप रंधवा, सॅम पित्रोदा, प्रा. डॉ.सर्वग्या कटियार, प्रा. थमस कैलाथ, समाजसेवाः डॉ. नागनाथ नायकवाडी, डॉ. सरोजिनी वरदप्पन, खेळः अभिनव बिंद्रा, उद्योग आणि व्यापारः व्यापार आणि उद्योग

'पं.तुळशीदास नावेलकर हे खरे तालतपस्वी' षष्ट्यब्धीपूर्तीनिमित्त भव्य सत्कार

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : ब्रम्हा, विष्णू व महेश यांच्या मांदियाळीत बसणारे आणि साखरेत विरघळून जावे असे पं. तुळशीदास नावेलकर हे संगीत क्षेत्रातील खरे "तालतपस्वी' असल्याची उपाधी देत ज्येष्ठ लेखक, कवी व वक्ते विष्णू सुर्या वाघ यांनी त्यांच्या षष्ट्यब्दीपूर्ती सत्कार सोहळ्यात त्यांचा गौरव केला. अफाट शिष्यवर्ग जमवलेले आणि तबलावादक म्हणून नावलौकिक मिळवलेले पं. नावेलकर यांना अहंकाराचा जरासाही लवलेश नाही. ज्याला अहंकाराची बाधा होत नाही, तोच खरा कलाकार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत बोलताना म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. कामत यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, मानपत्र व ६१ हजारांची थैली देऊन पं. नावेलकर यांचा सत्कार करण्यात आला. तर, त्यांच्या अर्धांगिनी सौ. शरदिनी नावेलकर यांची सौ. सोनाली समीर साळगावकर यांनी ओटी भरली. शिष्यवर्गाने व अनेक रसिक चाहत्यांच्या उपस्थितीने तुडुंब भरलेल्या कला अकादमीच्या मा. दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात पं. नावेलकर यांचा भव्य असा सत्कार सोहळा प्रजासक्ताक दिनाच्या पूर्वसंद्येला संपन्न झाला.
यावेळी व्यासपीठावर ज्येष्ठ तबला वादक तथा गुरु आनंदो चटर्जी, माजी केंद्रीय कायदा मंत्री रमाकांत खलप, कला व सांस्कृतिक खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर, कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई, सत्कार समितीचे अध्यक्ष तथा आमदार दीपक ढवळीकर, समीर साळगावकर, समितीचे सचिव विजय धामस्कर उपस्थित होते. "संगीत साथ कशी करावी आणि गायकाला पाहिजे तसाच ठेका कसा धरावा हे' पं. नावेलकर यांच्याकडून शिकावे. त्यांना मानणारे असे अनेक आहेत, पण त्याचा अर्विभाव न असणारे असे पं. नावेलकर हे दुर्मीळ कलाकार आहेत. गोव्याच्या भूमीत ताल क्षेत्रातील स्व. मारुती कुर्डीकर, उल्हास वेलिंगकर व पं. तुळशीदास नावेलकर हे ब्रम्हा, विष्णू व महेश असल्याचे श्री. वाघ म्हणाले. "राजकारणात पुढे जाण्यासाठी गुरूच्या मस्तकावर पाय ठेवून पुढे जावे लागते, तर संगीतात पुढे जाण्यासाठी गुरूच्या मस्तकावर पाय ठेवावा लागतो' त्यामुळेच कलाकार हा श्रेष्ठ असल्याचे श्री. वाघ पुढे म्हणाले.
" हा सत्कार माझ्या गुरूंची पुण्याई आहे. आयुष्याने बरेच काही दिले. शिष्य परिवार व रसिकांच्या बरोबरीने पुढची वाटचाल करायची आहे. कला क्षेत्रात येथ पर्यंत येण्यास सहचारिणीने व कला अकादमीने साथ दिली' असे पं. नावेलकर सत्काराला उत्तर देताना म्हणाले. हा केवळ एका कलाकाराचा गौरव सोहळा नसून चारित्र्य संपन्न कलाकाराचा सत्कार असल्याचे कला व सांस्कृतिक खात्याचे संचालक श्री. लोलयेकर म्हणाले.
सत्कार सोहळ्याच्या सुरुवातीला सौ. कौशीकी चक्रवती देसीकेन हिने ठुमरी, दादरा व "सुंदर ते ध्यान, उभे विठेवरी' या संत तुकारामाच्या अभंगाने रसिकांनी चिंब भिजवून टाकले. त्यांना श्री. अनिश प्रधान(तबला) व श्री. सुधीर नायक (हार्मोनिअम) तर, या मैफलीला निवेदिका सौ. मंगला खाडिलकर यांची पूरक अशी साथसंगत लाभली.
त्यानंतर पं. नावेलकर यांचे शिष्य विभव खांडोळकर यांनी एकल तबला वादन केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी पं. आनंदो चटर्जी व अनुव्रत चटर्जी यांच्या तबला जुगलबंदीने उपस्थित श्रोत्यांना भारावून टाकले. पं. नावेलकर यांना देण्यात आलेल्या मानपत्राचे लेखन विष्णू वाघ यांनी केले तर, त्याचे वाचन धर्मानंद गोलतकर यांनी केले. कार्यक्रमाचे संपूर्ण सूत्रसंचालन सौ. मंगला खाडीलकर व गोविंद भगत यांनी केले.

१५ हजार कामगारांवर उपासमारीची कुऱ्हाड

खाजगी कामगारांच्या प्रश्नांची मुख्यमंत्र्यांकडून दारुण उपेक्षा
वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास १५ हजार कामगारांवर उपासमारीची कुऱ्हाड
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): राज्यात विविध खाजगी आस्थापनांत तसेच सरकारी खात्यांत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सुमारे १५ हजार कामगारांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.याप्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली असता ते "नरो वा कुंजरोवा'अशी भूमिका घेत असून सरकारने यावर तात्काळ तोडगा काढला नाही तर हजारोंच्या संख्येने हा कामगारवर्ग रस्त्यावर उतरेल, असा सज्जड इशारा कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिला.
आज पणजी येथे अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कॉंग्रेसच्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फोन्सेकांनी ही माहिती दिली. यावेळी ऍड. सुहास नाईक, डॉ. रूपेश पाटकर, ज्योकीम फर्नांडिस, गजानन नाईक आदी पदाधिकारी हजर होते.
राज्यातील कामगार आयुक्तालय पूर्ण निष्क्रिय बनले आहे.खासगी कामगारांच्या हक्कांबाबत कमालीचे दुर्लक्ष होत असून कामगार तंटा निवारण यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडल्याचा आरोप फोन्सेका यांनी केला. मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडे १४ जानेवारी २००९ रोजी कामगारांच्या विविध मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी भेट मागितली होती; परंतु याबाबत ते अजूनही मूग गिळून गप्प आहेत, असे सांगण्यात आले.
खाजगी व असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांची दखलच घ्यायची नाही, असेच जणू मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले आहे. ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास ती घातक ठरण्याचीच जास्त शक्यता असून सरकारने वेळीच याबाबत हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा,अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. आर्थिक मंदी, भाववाढ आदींमुळे उत्पादन क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. या संधीचा फायदा घेत अनेक खाजगी मालक कामगार कायदा धाब्यावर बसवून कामगारांना घरी पाठवत असल्याचे याप्रसंगी निदर्शनाला आणून देण्यात आले.
विविध कंपन्यांच्या मालकांनी व व्यवस्थापनांनी चालवलेल्या या अरेरावीला आटोक्यात आणण्यात सरकारला पूर्णपणे अपयश आले आहे. त्याचबरोबर खुद्द सरकारकडूनच कंत्राटी कामगार पद्धतीला खतपाणी घातले जात आहे. त्यामुळे या कामगारांना कुणीही वाली नाही. गोवा कंत्राटी कामगार सोसायटी व सार्वजनिक बांधकाम खाते कंत्राटी कामगार सोसायटी यांच्याअंतर्गत सेवेत असलेल्या कामगारांची पिळवणूक सुरू असून वेळात पगार न देणे व कामावरून काढून नव्यांची भरती करणे आदी प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. गोवा मेडिकल कॉलेज तथा मानसोपचार उपचार केंद्रातील कामगारांवरही असाच अन्याय सुरू असल्याचेही फोन्सेका म्हणाले.
काही वर्षांपूर्वी खाजगी कामगारांबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित कामगारमंत्री किंवा मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करीत असत. तथापि, आता सगळी समीकरणेच बदलली आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करणारे कायदे असूनही खाजगी आस्थापनांबरोबर खुद्द सरकारकडूनही या कायद्यांची पायमल्ली सुरू असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान,यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाची प्रकरणे पत्रकारांसमोर ठेवली.सिका (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड आणि "आयएफबी' यांच्याकडून सध्या सुमारे अडीचशे कामगारांना कामावरून खाली केले आहे.याप्रकरणी कामगार संघटनेतर्फे कामगार तंटा निवारण यंत्रणेकडे दाद मागितली असता त्यांना कोणताही तोडगा काढता आला नाही. सध्या हे कामगार गेल्या काही महिन्यापासून कामगार आयुक्तालयासमोर लोकशाही पद्धतीने धरणे निषेध कार्यक्रम राबवत आहेत.सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या,कदंब महामंडळाच्या कामगारांना सहावा वेतन आयोग लागू करणे,गोवा ऍन्टिबायोटिक्स कंपनीला आर्थिक साहाय्य करून कार्यरत करणे,विविध सरकारी इस्पितळांतील कंत्राटी कामगाारांना सेवेत नियमित करणे आदी प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. यावेळी काही खाजगी कंपनींवर कामगारांची पिळवणूक करीत असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला असून त्यात इंटर गोल्ड प्रा.ली, जी.के.बी व्हीजन ली,जी.के.बी ओप्तालमीक्स,ऍण्ड्र टेलेकम्यूनिकेशन्स, ड्युरा लाइन इंडिया प्रा.ली व गोवा फॉर्म्युलेशन लि. आदींचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांची वेळीच हस्तक्षेप करून या कामगारांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी मदत करावी अन्यथा या कामगारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
--------------------------------------------------------
संप होणारच
कंत्राटी कामगार सोसायटीचे सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील सुमारे १७०० कंत्राटी कामगार २९ रोजी एक दिवसीय संपावर जाणार आहेत. याबाबतची २१ दिवसांची नोटीस जारी केली असताना सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर या कामगारांनी का म्हणून मागे फिरावे,असा खडा सवाल ख्रिस्तोफर फोन्सेको यांनी केला.संपावर गेलेल्या कामगारांना कामावरून काढू, अशी दर्पोक्ती करणाऱ्या नेत्यांनी या कामगारांच्या पोटाला पडलेल्या पिळाची आठवण ठेवावी व बोलावे असा इशारा त्यांनी दिला. "एस्मा' कायदा लागू करून कामगारांना धमकावण्याचे तंत्र उपयोगाचे नसून त्यापेक्षा या कामगारांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.

'त्या' सभेने फोंड्यातील प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय

फोंडा येथील जुन्या बसस्थानकावर बसमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी प्रवाशांनी केलेली गर्दी. (छाया : प्रमोद ठाकूर)

फोंडा, दि.२४ (प्रतिनिधी): येथील फोंडा बसस्थानकावरून पणजी, मडगाव, सावर्डे, डिचोली, वाळपई आदी विविध भागात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बऱ्याच बसगाड्यांना साखळी येथील एका जाहीर सभेसाठी लोकांना नेणे बंधनकारक केल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे आज फोंडा भागातील लोकांना पुरेशा बसगाड्यांअभावी प्रचंड त्रास सोसावा लागला.
शहर आणि आसपासच्या भागात कामधंद्यानिमित्त आलेल्या ग्रामीण भागातील लोकांना घरी पोहोचण्यासाठी त्रास सहन करावा लागला. प्रवासी बसगाड्यांचा आपल्या कामासाठी उपयोग करणारे नेते आणि सरकारी यंत्रणा यांच्या नावाने त्रस्त सामान्य प्रवासी बोटे मोडत होते. फोंडा भागातील प्रवासी बसगाड्यांना मडकई आणि प्रियोळ मतदारसंघातील लोकांना साखळी येथील सभेसाठी नेणे वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बंधनकारक केल्याची तक्रार आहे. दुपारी दीड वाजता प्रवासी खासगी बसगाड्यांवर राजकीय नेत्यांचे बॅनर्स लावून त्यांना लोकांना आणण्यासाठी मडकई व प्रियोळ भागात पाठविण्यात आले. यासंबंधी येथील काही बसचालकांशी संपर्क साधला असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी नेत्यांच्या "आदेशा'वरून प्रवासी बसगाड्यांना सभेसाठी लोकांना नेण्याची सूचना केल्याने प्रवाशांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. फोंडा भागातील सुमारे सत्तर ते एैशी बसगाड्यांना सभेसाठी लोकांना नेण्याचे काम देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या कामासाठी बसगाड्यांना भत्ताही देण्यात आला आहे.
फोंडा भागातील लोकांनी गैरसोय करण्यात आलेल्या या प्रकाराचा शिवसेनेचे उत्तर गोवा जिल्हा प्रमुख दामू नाईक यांनी तीव्र निषेध केला आहे. लोकांना सभेसाठी नेण्यासाठी गाड्या हव्या होत्या तर नेत्यांनी खासगी बसगाड्या भाडेपट्टीवर घ्यायला हव्या होत्या, असेही त्यांनी सांगितले.
पणजी, डिचोली, वाळपई, सावर्डे, मडगाव या भागाबरोबर फोंडा तालुक्यातील ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात लोक फोंडा शहरात कामधंद्यासाठी येतात. सकाळी फोंड्यात येताना बसगाड्या उपलब्ध होत्या. मात्र, संध्याकाळी घरी परत जाताना बसगाड्यांची संख्या कमी असल्याने अनेक जण वेळेवर आपल्या घरी पोहोचू शकले नाही. या भागातील बसगाड्यांची संख्या केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखी असल्याने लोकांना बसमध्ये खच्चून भरण्यात येत होते. त्यामुळे एखादा अपघात झाल्यास त्याला कोण जबाबदार, असा प्रश्न प्रवाशांकडून करण्यात आला. सरकारी अधिकारी आणि नेत्यांनी बसगाड्या नेल्याने त्यांच्यावर कारवाई होण्याची कोणताही शक्यता नाही, असे प्रवाशांनी सांगितले.
येथील जुन्या बसस्थानकाला संध्याकाळी प्रवाशांच्या गर्दीमुळे जत्रेचे स्वरूप आले होते. बसगाड्यांबाबत प्रवाशांकडून वाहतूक पोलिसांकडे विचारणा केली जात होती. मात्र, त्यांच्याकडून कोणतीही निश्चित माहिती मिळत नव्हती. त्यामुळे प्रवाशांना निर्धारित स्थळी जाण्यासाठी बसस्थानकावर बसची प्रतीक्षा करीत ताटकळावे लागले. गर्दीमुळे अनेकांना बसगाड्यांत प्रवेशही मिळत नव्हता. त्यामुळे काही लोकांना भाडोत्री खासगी गाड्यांद्वारे घर गाठावे लागले.

पंतप्रधानांवर यशस्वी बायपास शस्त्रक्रिया

सात तास चालली शस्त्रक्रिया अतिदक्षता विभागात हलविले देशभर प्रार्थना, पूजाविधी
नवी दिल्ली, दि.२४ : पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यावर आज येथील ऑल इंडिया मेडिकल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स म्हणजेच "एम्स' रुग्णालयात यशस्वी बायपास शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शस्त्रक्रियेनंतर पंतप्रधानांना अतिदक्षता विभागात हलविण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असून शस्त्रक्रियेनंतरच्या सर्व खबरदाऱ्या घेतल्या जात असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना काल शुक्रवारी दुपारनंतर एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आज शनिवारी पहाटे पाचच्या सुमारास मनमोहनसिंग यांना ऍनेस्थेशिया देण्यात आला व एक तास वाट पाहून नंतर त्यांच्यावरील शस्त्रक्रियेसाठी डॉक्टरांचे पथक कामाला लागले. हृदयरोग तज्ञ सर्जन डॉ. रमाकांत पांडा यांच्या नेतृत्वाखालील ११ डॉक्टरांची चमू शस्त्रक्रियेत सहभागी झाली होती.
सकाळी ७.१५च्या सुमारास शस्त्रक्रियेला सुरुवात झाली व दुपारी ३.१५ ते ३.३०च्या सुमारास ऑपरेशन समाप्त झाले. जवळपास सात तासाहून अधिक काळ ही शस्त्रक्रिया चालली. हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या तीन रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे (ब्लॉकेज) निर्माण झाल्यामुळे पंतप्रधानांवर ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. या आठवड्यातच ७६ वर्षीय पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची अँजिओग्राफी व काही वैद्यकीय चाचण्या करण्यात आल्या होत्या. या चाचण्यांनंतरच त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याआधीही मनमोहनसिंग यांच्यावर १९९० मध्ये बायपास शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. तर २००४ मध्ये अँजिओप्लास्टी करण्यात आली होती.
७, रेसकोर्सवरील आपल्या निवासस्थानी काल अस्वस्थ वाटू लागल्यानंतर त्यांना दुपारनंतर एम्समध्ये दाखल करण्यात आले. एम्सच्या पाच नंबरच्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या शस्त्रक्रियेनंतर आता पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना आता दोन ते चार आठवडे तरी विश्रांती घ्यावी लागेल, असे डॉक्टरांचे मत आहे.
देशभर प्रार्थना, पूजाअर्चा
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यावरील शस्त्रक्रिया यशस्वी होऊन त्यांच्या प्रकृतीला लवकरात लवकर आराम पडावा यासाठी आज देशभरातील सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी प्रार्थना केल्या तसेच पूजाअर्चाही केली. पंतप्रधानांच्या कुटुंबीयांसह सर्वच नातेवाईकांनी गुरुद्वारात जाऊन प्रार्थना केल्या. दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर, गुवाहाटीसह देशभरात सर्वत्र प्रार्थना करण्यात आल्या. अमृतसर येथे पंतप्रधानांचे बंधू व कुटुंबीयांनी सुवर्णमंदिरात जाऊन प्रार्थना केली. कोलकाता येथे असलेल्या पंतप्रधानांच्या दोन बहिणींनी स्थानिक गुरुद्वारात जाऊन भावावरील शस्त्रक्रिया यशस्वी होवो व त्यांच्या प्रकृतीला लवकरात लवकर आराम पडो यासाठी अरदास(प्रार्थना) केली.

'कदंब'चा बेमुदत संप अटळ

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): कदंब महामंडळाच्या चालक तथा इतर कामगारांनी आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी येत्या ३० जानेवारीपासून बेमुदत संपाची नोटीस जारी केल्याने सरकारने "एस्मा'कायद्याचा बडगा उगारून दबाव टाकण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. आपल्या न्याय्य हक्कांच्या पूर्ततेसाठी सरकारला विचार व चर्चा करण्याचा वेळ देऊनही त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारपुढे कशासाठी नमते घ्यायचे,असा प्रतिप्रश्न करून हा संप होणारच असा निर्धार कामगार नेते क्रिस्तोफोर फोन्सेका यांनी आज व्यक्त केला.
कदंब महामंडळाचे चालक तथा इतर कामगारांनी सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. दरम्यान,सरकार व कामगार संघटना यांच्यात झालेल्या करारात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणाऱ्या सर्व सवलती तथा सुविधा कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्याबाबत यापूर्वीच निर्णय झाला आहे. असे असताना सरकार याबाबत चर्चा करण्याचे तसेच विचार करण्याचे ढोंग कसे काय करते,असाही सवाल त्यांनी केला.
दरम्यान,"एस्मा'कायद्याचा बडगा दाखवून कामगारांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचे व त्यांच्या आवाज दाबण्याचे प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा आरोप फोन्सेका यांनी केला. सरकारच्या या कृतीला अजिबात भीक घालणार नाही असे सांगून एकवेळ जनतेची गैरसोय होणार नाही यासाठी माघार घेणे परवडेल; परंतु सरकारच्या दबावाला बळी पडणार नाही,असे फोन्सेको यांनी ठाणकावून सांगितले.
कदंब महामंडळाची हीच स्थिती राहील्यास आगामी काळात हे महामंडळ टिकवून ठेवणे खूपच कठीण बनणार आहे.सद्यस्थितीत महामंडळाला २०० नव्या बसगाड्यांची गरज आहे.ही मागणी पूर्ण केली तरच महामंडळाकडून प्रवाशांना योग्य ती प्रवासी सोय उपलब्ध होईल, असेही ते म्हणाले.

धारबांदोडा अपघातात पिता ठार, पुत्र गंभीर

फोंडा, दि. २४ (प्रतिनिधी): पिळये धारबांदोडा येथे आज संध्याकाळी सातच्या सुमारास खनिजवाहू टिप्पर ट्रक आणि मोटरसायकल यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात मोटरसायकलवरील पित्याचे निधन झाले तर पुत्र गंभीर जखमी झाला आहे. अपघातानंतर ट्रकचालक फरारी झाला.
यासंबंधी पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुनीर शेख ( वय ४५ वर्षे, रा. तिस्क उसगाव) असे अपघातातील मृताचे नाव असून सुलेमान शेख (२० वर्षे) हा गंभीर जखमी झाला असून त्याला बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात दाखल करण्यात आला आहे. खनिज वाहतूक करणारा टिप्पर ट्रक आणि मोटरसायकल यांच्यात जोरदार टक्कर होऊन मोटरसायकलवरील मुनीर शेख याच्या डोक्याला गंभीर जखम झाली. त्यामुळे त्याला फोंडा येथील आरोग्य केंद्रात आणण्यात येत असताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. जखमी सुलेमान याला बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. या अपघातामुळे शेख कुटुंबीयांवर मोठा आघात झाला आहे. या अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस निरीक्षक मंजुनाथ देसाई, उपनिरीक्षक संजय दळवी, उपनिरीक्षक तुकाराम चव्हाण यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या भीषण अपघातानंतर ट्रक चालक फरारी झाला. पोलिसांनी ट्रक ताब्यात घेतला असून चालकाचा शोध सुरू आहे.

ताळगावचा माजी तलाठी गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत

पणजी, दि.२४ (प्रतिनिधी): ताळगाव येथील सुमारे ८९ हजार चौरसमीटर सरकारी भूखंड व्यवहारात झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा विभागाने ताळगावचे तत्कालीन तलाठी गुरूदास नागवेकर यांना अटक करण्यात आली असून त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. आज संध्याकाळी नागवेकर यांना ताब्यात घेण्यात आले.
गुन्हे विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागवेकर हे १९९६ ते २००३ या काळात ताळगावचे तलाठी म्हणून कार्यरत होते.या काळात सर्व्हे क्रमांक २४९-१ या भूखंडाची कागदपत्रे त्यांनी या पदावर नेमणूक झालेल्या दुसऱ्या तलाठ्याकडे सुपूर्द केली नाहीत व ही जमीन एका खाजगी व्यक्तीला विकण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. सदर भूखंडाबाबतची फाईल गहाळ झाल्याची माहितीही उपअधीक्षक साळगावकर यांनी दिली.
या प्रकरणी सुरुवातीला नेल्सन काब्राल यांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन गुन्हा विभागाने ही कारवाई केली. नागवेकर यांना उद्या रिमांडसाठी न्यायालयात हजर करून चौकशीसाठी ताब्यात ठेवले जाणार आहे. दरम्यान,ताळगाव बचाव अभियानाकडून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली होती. सरकारी जमीन असल्याचे अधिसूचित होऊनही ही जागा खाजगी व्यक्तीला कशी काय विकण्यात आली,असा सवाल करून माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत या व्यवहाराचे पुरावे गोळा करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान,मुळात ही फाईलच गहाळ करण्यात आल्याने या संपूर्ण व्यवहारांत आणखी काही धेंडे सामील असण्याची शक्यताही साळगावकर यांनी व्यक्त केली आहे.