Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday, 11 April, 2008

नेर्लन अल्बुकर्क बडतर्फ

तपासात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका
-------------------------------------
दिनिज प्रकरणातही हेच
२००४ मध्ये आखाती देशातून गोव्यात परतलेल्या फ्लोरिनोे दिनिज यांच्या अंगावर ४० जखमा असतानाही त्यावेळी केपे पोलिस स्थानकाचा उपनिरीक्षकपदाचा ताबा सांभाळणारे नेर्लन आल्बुकर्क यांनी दिनिजप्रकरणी आत्महत्या अशी नोंद करून घेतली होती. त्यानंतर दिनिज यांचा त्यांची पत्नी व मुलगा यांनी केप्यातील जंगलात खून केल्याचे उघड झाले होते. विशेष म्हणजे त्या प्रकरणातही शवचिकित्सा अहवाल डॉ. सापेको यांनीच सादर केला होता व तेव्हा त्यांनाही निलंबित करण्यात आले होते.
--------------------------------------
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजलेल्या स्कार्लेट खून प्रकरणाच्या तपासकामात सुरुवातीला हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप ठेवून आज (शुक्रवारी) दुपारी हणजूण पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक नेर्लन आर्ल्बुकर्क यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. यापूर्वी त्यांना अशाच एका प्रकरणात सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते.
पोलिस प्रशासन मंडळाने त्यांच्या बडतर्फीचा निर्णय घेतल्यानंतर तसा आदेश दुपारी पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी काढला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांनी सातत्याने हा विषय लावून धरताना अल्बुकर्क यांच्या बडतर्फीची मागणी केली होती. बडतर्फीचा आदेश काढल्यानंतर आज सायंकाळी उशिरा उपनिरीक्षक आर्ल्बुकर्क यानी मंत्री चर्चिल आलेमाव यांचे समर्थक ऍड. माईक मेहता यांच्यासह मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेटच घेतली. मात्र, या भेटीत काय खलबत झाले, हे समजू शकले नाही.
१८ फेब्रुवारी ०८ रोजी पहाटे अर्धनग्न अवस्थेत हणजूणे किनाऱ्यावर मिळालेल्या स्कार्लेटचा मृत्यू समुद्रात बुडाल्याने झाला असा दावा करून अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून या प्रकरणाची नोंद करण्यात आली होती. त्यानंतर स्कार्लेटची आई फियोना हिने तिचा खून झाल्याच दावा करून दुसऱ्या शवचिकित्सेची मागणी केली होती. यावेळी तिच्या अंगावर मारहाणीच्या जखमा आढळल्या आणि स्कार्लेटने अमलीपदार्थाचे सेवन केल्याचे उघड झाले होते.
त्यामुळे या मृतदेहाचा पहिला शवचिकित्सा अहवाल वादग्रस्त ठरल्यामुळे गोमेकॉच्या फोरेन्सिक विभागाचे प्रमुख डॉ. सापेको यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे.
या धर्तीवर स्कार्लेट खूनप्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याने या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी होत होती. पर्यटन मंत्री पाशेको यांनी याची गंभीर दखल घेऊन नेर्लनला त्वरित बडतर्फ करण्याची मागणी केली आणि तशा आशयाचे पत्र त्यांनी गृहमंत्री रवी नाईक यांना पाठवले होते.

नारळ व तेलाची हातोहात विक्री

भाजपचे महागाईविरोधी अभिनव आंदोलन
-------------------------------------------
केवळ पाच तासांत...
पाच तासांत पाच हजार नारळ आणि दोन हजार लिटर तेलाची विक्री यावेळी करण्यात आली. एका वेळी एका व्यक्तीस दहा नारळ व दोन पॅकेट तेल विकत घेता येत होते. पणजीतील अनेक नागरिकांनी या कार्यक्रमाचा लाभ उठवला. प्रत्येक मतदारसंघात अशा पद्धतीचा कार्यक्रम करण्याचा पक्षाचा विचार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
-------------------------------------------
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): केवळ वीस रुपयांत तीन नारळ आणि ५५ रुपयात रॉयल पाम तेलाचे एक पॅकेट उपलब्ध करून देत भारतीय जनता पक्षाने आज वाढत्या महागाईविरोधात लोकांना दिलासा केली. ठोस निर्धार केला तर लोकांना रास्त दरात जीवनावश्यक वस्तू पुरवता येतात हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. वास्तविक लोकांना स्वस्तात धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आम्ही अल्प दरात या वस्तूंची विक्री करता येते हे सरकारला दाखवून दिले. आम्ही व्यावसायिक नाही. मात्र महागाईने सामान्य माणूस कसा पिचला आहे हे दाखवून देण्यासाठी हा अभिनव कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला, असेही पर्रीकर यांनी नमूद केले.
श्री. पर्रीकर हे स्वतः लोकांना नारळ व तेल वाटप करीत होते. यावेळी भाजपाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, दामोदर नाईक, विजय पै खोत, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आनंद नाईक, रमेश तवडकर, दिलीप परुळेकर, दयानंद मांद्रेकर उपस्थित होते. तसेच महिला मोर्चाच्या कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
या विक्री केंद्रात स्वस्त नारळ आणि तेल घेण्यासाठी हजारो नागरिकांनी गर्दी केली होती. सामान्यांना महागाईचा कसा जबर फटका बसला आहे याचे दर्शनच त्याद्वारे घडले.

'त्या' ४ तरुणींच्या 'दर्शना'साठी झुंबड

जामीन अर्ज फेटाळले
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड करून पकडण्यात आलेल्या उझबेकिस्तानच्या चार तरुणींचा जामीन अर्ज आज प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी लावला. या चारही तरुणींना पणजी पोलिस स्थानकाच्या कोठडीत ठेवण्यात आले असून सकाळपासून त्यांचे "दर्शन' घेण्यासाठी अनेक आंबटशौकीन नवख्या पोलिसांची गर्दी लोटली होती. एरवी सामसूम असलेल्या या कोठडीच्या ठिकाणी अनेक तरुण पोलिस उभे राहून नेत्रसुख घेत असल्याचे पाहून त्या तरुणी संतापल्या व सायंकाळी कोठडीत त्यांनी आरडाओरडा करून अक्षरशः धुमाकूळ घातला.
९ एप्रिलला रात्री पणजीत अटक केल्यानंतर काल १० रोजी त्यांना न्यायालयासमोर उभे करून पाच दिवसांसाठी पोलिस कोठडी घेण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्या जामीनासाठी अर्ज केला होता. हे प्रकरण गंभीर असल्याने व त्यात विदेशी तरुणींचा सहभाग असल्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करून नये, असा जोरदार युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
तथापि, या चार तरुणींनी पर्यटनासाठी गोव्यात आलेल्या असून त्यांचा वेश्या व्यवसायाशी संबंधच नाही, असा दावा अर्जदारांच्या वकिलांनी केला. या प्रकरणातील मुख्य दलाल तथा आरोपी मारिया फरारी असल्याचे तिला ताब्यात घेणे गरजेचे आहे. तसेच या तरुणींना मोकळे सोडल्यास तपासकामाला बाधा पोचू शकते असा युक्तिवाद सरकार पक्षाने केल्याने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.

बार्जची ट्रॉलर्सना धडक नौकांची २२.५० लाखांची हानी

वास्को, दि. ११ (प्रतिनिधी): तांत्रिक बिघाड झाल्याने "एम.व्ही.सी स्टार' या बार्जने काल रात्री खारीवाडा मच्छिमारी धक्क्यावरील आठ ट्रॉलर्स व एका नौकेला धडक दिल्याने सुमारे २२.५० लाख रुपयांची हानी झाली. सुदैवाने यात कोणीही जखमी वा मृत झाले नाही.
मुरगाव बंदराच्या धक्का क्रमांक ११ वर "मरवी आयर्न सी' या जहाजामध्ये खनिज भरण्यासाठी ही बार्ज आली असता, केबल तुटल्याने ती भरकटली. त्यावेळी बार्जवरील खलाशांनी नांगर टाकून ती रोखण्याचा प्रयत्न केला पण तो यशस्वी झाला नाही. ही बार्ज वाहात जाऊन खारीवाडा मच्छिमारी धक्क्याच्या हद्दीत गेली व तेथे उभ्या असलेल्या मच्छिमारी नौकांना धडक देत धक्क्यावर स्थिरावली. या घटनेत नौकांची मोठी हानी झाली.
आज सकाळी नुकसान झालेल्या मच्छिमारी नौकांची पाहाणी विमा कंपन्यांनी केल्यावर संबंधित बार्ज तेथून हलवण्यात आली. या अपघातासंबंधात आज सकाळी मुरगाव पोलिस स्थानकात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. धक्का क्रमांक ११ वरील बार्ज दोरखंड तुटल्याने भरकटली असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. बार्जमालक सुभाष गावकर यांनी यासंबंधी तक्रार नोंदविल्यावर पोलिसांनी पंचनामा केला. मुरगावचे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे. गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रॉनी डिसौझा यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहाणी केली.
सांत जासिन्तो सायब, सी प्रिन्स, फोर फ्लावर्स, व्हाईट स्टार, कांदेलारिया सायबीण, डिवाईन स्टार, वालांकानी माता या ट्रॉलर्सची हानी झाल्याची माहिती रॉनी डिसोझा यांनी दिली. सालुझीन वाझ व फारुख शेख यांच्या नौकांचीही यात हानी झाली आहे. सुदैवाने प्राणहानी अथवा धक्क्याची हानी झाली नसल्याचे ते म्हणाले.

उशिरा कामाला येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भंबेरी...!

खास पथकाची कार्यालयांना आकस्मिक भेट
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): दक्षता खाते व प्रशासकीय खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने आज विविध सरकारी कार्यालयांत दिलेल्या आकस्मिक भेटीत बेशिस्त व उशिरा कामाला येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा चांगलेच फैलावर घेण्यात आले. उशिरा पोहोचणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लेखी तंबी देण्यात येणार असून यापुढे त्याची पुनरावृत्ती घडल्यास दया न दाखवता संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल; तसेच त्यासाठी खाते प्रमुखांनाही जबाबदार धरले जाईल, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिला.
विविध पातळ्यांवरून सरकारी खात्यातील बेशिस्त तेथे मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीच्या अनेक तक्रारी कामत यांच्याकडे पोहोचल्या आहेत. सध्या अनेक मंत्री आपली खुर्ची वाचवण्याच्या कामात व्यस्त असल्याने प्रशासनावर कोणाचाही वचक उरलेला नाही, असे आरोप होत आहे. याची दखल घेऊन आज सकाळी साडे नऊ वाजता विविध खात्यात विशेष पथकाचे अधिकारी डेरेदाखल झाले. विशेष पथकात सहभागी झालेले वरिष्ठ अधिकारी प्रसाद लोलयेकर (उपनिबंधक), यतींद्र मरळकर (राजभाषा संचालनालय), दत्ताराम देसाई (कारखाने व बाष्पक निरीक्षकालय),संजीत रॉड्रिगीस (वाहतूक) व बी. एस. कुडाळकर (सचिवालय) यांनी भेटी दिल्या. सरकारी सेवा नियमानुसार सकाळी ९.३० वाजता सर्व कर्मचाऱ्यांनी सेवेवर हजर राहणे बंधनकारक आहे. त्यात दहा मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ देण्यात येतो. मरळकर यांनी राजभाषा संचालनालयाला भेट दिली असता तिथे सकाळी कारकून व दफ्तरी वगळता एकही कर्मचारी वेळेत पोहोचला नसल्याचे आढळले. त्यांचा अपवाद वगळता बाकी सर्व कर्मचाऱ्यांची नोंद "गैरहजर' म्हणून करण्यात आली. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे हजेरीपटावर नियमित सही न करणे, रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोंदच हजेरीपटावर नसणे आदी प्रकारही उघडकीस आले. त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री कामत यांना सादर करण्यात आला. प्रसाद लोलयेकर यांनी उपनिबंधक कार्यालयास भेट दिली. या खात्यात एकूण पाच कर्मचारी उशिरा पोहोचल्याची नोंद झाल्याचे ते म्हणाले. कारखाने व बाष्पक निरीक्षकालयात कर्मधर्मसंयोगाने सर्वकर्मचारी वेळेवर हजर होते. वाहतूक कार्यालयातही मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी आपल्या जागेवर हजर नसण्याचा प्रकार उघडकीस आला. सचिवालयातही पाहणी केली असता येथील कर्मचारीही वेळेत हजर राहात नसल्याचे आढळले.
सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने लोकांशी वागावे. कामकाजातील बेशिस्त अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही. या प्रकारानंतर एकदा या कर्मचाऱ्यांना तंबी दिली जाणार आहे. मात्र यापुढे हा प्रकार अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट आदेश त्यांना देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले. यापुढे खातेप्रमुखांना त्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बेशिस्तीबाबत जबाबदार धरले जाणार असल्याचे संकेतही देण्यात आले.
सिद्धेश व आत्माराम हे इन्सुली आरटीओजवळील प्रसाद गॅरेजमध्ये कामाला होते. दुपारी जेवणाच्या सुट्टीत ते नदीवर आंघोळीला गेले होते. सिद्धेशला आई वडील नसून तो गॅरेजमध्ये काम करून उदरनिर्वाह करत होता. त्याच्या पश्चात दोन अविवाहीत बहिणी आहेत. आत्मारामच्या पश्चात आई व बहीण असून त्याची परिस्थिती गरिबीची आहे.

बांदा येथे दोघे
बुडून मृत्युमुखी
तेरेखाल नदीत दुर्घटना

बांदा, दि.10 (वार्ताहर) - येथील तुळसाण पूल तेरेखोल नदीपात्रात आंघोळीसाठी गेलेले सिद्धेश बाळकृष्ण सावंत (18) रा. इन्सुली पागावाडी व आत्माराम विष्णू सावंत (20) रा. निगुडी सावंतटेंब यांचा आज (गुरुवारी) दुपारी अडीचच्या सुमारास बुडून मृत्यू झाला. सिद्धेश, आत्माराम व अनुप दामले हे तिघे आंघोळीसाठी नदीवर गेले होते. सिद्धेश व आत्माराम हे ट्युबच्या मदतीने पोहत होते. त्यावेळी सिद्धेशकडील ट्यूब फुटल्याने तो बुडू लागला. त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न आत्मारामने केला. तथापि, दोघेही पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने बुडाले. हे पाहताच अनुपने आरडाओरडा केला. त्यावेळी पुलावरून जाणाऱ्या मोटारसायकलस्वाराने घटनास्थळी धाव घेतली व इतरांना याची माहिती दिली. त्यानंतर विनायक दळवी, गिरीश नाटेकर, श्याम केरकर, विकी केरकर, उदय कुडव यांनी पाण्यात उतरून दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले.
सिंधुदुर्गाच्या जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. यावेळी पोलिस निरीक्षक शंकर चौगुले, उपनिरीक्षक सुनील गांगुर्डे, सभापती बाळा गावडे, तलाठी सुप्रभा पार्सेकर, सामाजिक कार्यकर्ते व स्थानिक लोकमोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.
ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण
"क्रीमी लेयर'ला मात्र वगळले
चालू शैक्षणिक सत्रापासूनच अंमलबजावणी
आरक्षणाचा घेेेणार वेळोवेळी आढावा
93 वी घटनादुरुस्तीही वैध
मागासांची ओळख पटवावी
केंद्र सरकारला मोठा दिलासा
भाजपसह अन्य पक्षांकडून स्वागत
आरक्षणविरोधक मात्र निराश
नवी दिल्ली, दि.10 - "आयआयएम', "आयआयटी' यासारख्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केले. मात्र, न्यायालयाने त्याचवेळी ओबीसीमधील "क्रीमी लेयर'ला 27 टक्के आरक्षणातून बाहेर ठेवण्याचाही ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या लढाईत फत्ते झाल्याच्या केंद्र सरकारच्या आनंदाला निराशेचे गालबोट देखील लागले आहे. याबरोबरच केंद्र सरकारने केलेल्या 93 व्या घटनादुरुस्तीलाही सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले आहे. मागासवर्गीयांची ओळख पटविण्याचा, ओबीसी आरक्षणाचा प्रत्येक पाच वर्षांनी आढावा घेण्याचाही निर्णय न्यायालयाने दिलेला आहे.
या निर्णयामुळे आरक्षणसमर्थकांमध्ये जल्लोष असून, विरोधकांमध्ये मात्र निराशेची लाट पसरलेली आहे. कॉंग्रेस, भाजपासह विविध राजकीय पक्षांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, "क्रीमी लेयर'ला आरक्षणातून वगळल्याने नाराजीचा सूरही अनेक राजकीय पक्षांमधून उमटलेला आहे.
सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन् यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय पूर्णपीठाने आरक्षणाच्या संवेदनशील मुद्यावर एकमताने निर्णय देताना उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला.
ओबीसींमधील "क्रीमी लेयर'ला या आरक्षणाला लाभ मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पाचशे पानांच्या आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.
अडीच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांचा "क्रीमी लेयर'मध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. केंद्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेशातील आरक्षण) कायदा 2006 ची वैधता न्यायालयाने कायम ठेवलेली आहे. 93 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2005 ची वैधताही न्यायालयाने स्वीकारली आहे. मागासवर्गीय नेमके कोण, याची ओळख पटवावी, असे न्यायालयाने सांगून ओबीसी आरक्षणाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्यासही सांगितलेले आहे. ओबीसींसाठी ठेवलेल्या 27 टक्के आरक्षणाच्या लाभातून विद्यमान तसेच माजी आमदारांच्या मुलांनाही वगळण्यात आलेले आहे. या निर्णयाचा भाजपा, कॉंग्रेस, डावे पक्ष आदींसह विविध राजकीय पक्षांनी स्वागत केलेले आहे.
"93 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत, केंद्र सरकार खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवण्याच्या कायदा करू शकते काय,' याप्रश्नाचे कोणतेही उत्तर न्यायालयाने अद्याप दिलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंग यांनी केलेली आहे. सरन्यायाधीशांसमवेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठात असलेल्यांमध्ये न्यायमूर्ती अरिजित पसायत, न्यायमूतीं सी. के. ठक्कर, न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन् आणि न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी यांचा समावेश होता.
"क्रीमी लेयर'ची व्याख्या 1993 च्या मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार न्यायालयाच्या निर्णयात आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ओबीसीमध्ये "क्रीमी लेयर'च्या निर्धारणाचा मापदंड 8 सप्टेंबर 1993 च्या भारत सरकारचा अधिकारिक आदेश राहील. विद्यमान आणि माजी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी, पदोन्नतीप्राप्त लष्करी अधिकारी आदी सर्वांच्या मुलांचा "क्रीमी लेयर'मध्ये समावेश आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रामध्ये म्हटलेले आहे. या सर्वांचा "क्रीमी लेयर'मध्ये समावेश असल्याने यापैकी कुणालाही ओबीसी असूनही आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
चालू शैक्षणिक सत्रापासूनच अंमलबजावणी करणार
""उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य ठरविण्याचा सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच करण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. या निर्णयामुळे शेकडो ओबीसी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल,''असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुनसिंग यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
4 लाखांची रक्कम
स्कूटरवरून गहाळ

मडगाव,दि.10 (प्रतिनिधी) - आपल्याकडील चार लाखांची रक्कम गहाळ झाल्याची तक्रार बाळ्ळी येथील आदर्श ग्राहक सहकारी सोसायटीचे सचिव अनंत विठोबा वेळीप यांनी कुंकळ्ळी पोलिसांत नोंदवली आहे. वेळीप यांनी मडगावातील बॅंकेतून एकूण 5 लाख रु. काढले आणि त्यातील एक लाख वेगळे काढून प्लास्टिक पिशवीत घातले. ही पिशवी त्यांनी स्कूटरच्या हॅंडलला अडकवली. बाकीची 4 लाखांची रक्कम दुसऱ्या प्लास्टिक पिशवीत गुंडाळून स्कूटरवर पायापाशी ठेवली. तथापि, कुंकळ्ळीत पोहोचल्यावर ती पिशवी पायापाशी नसल्याचे पाहून त्यांनी पोलिसात धाव घेतली. पोलिस या प्रकाराची शहानिशा करत आहेत.
भाजपतर्फे आज
नारळ, तेल विक्री
महागाईविरोधी अभिनव आंदोलन

पणजी, दि. 10(प्रतिनिधी)-भारतीय जनता पक्षातर्फे पुकारण्यात आलेल्या महागाई विरोधी राज्यव्यापी आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात उद्या (शुक्रवारी) पणजी येथे भाजप मुख्यालयाच्या खाली दुपारी 3 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत नारळ व तेलाची स्वस्त दरात विक्री करण्यात येणार आहे.
वाढत्या महागाईमुळे लोक संतापले आहेत. सरकारने ठरवल्यास जीवनाश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रणात आणले जाऊ शकतात, हे दर्शवण्यासाठीच हा अभिनव प्रयोग केला जाणार आहे. भाजप मुख्यालयाच्या खाली खास विक्रीसाठी तात्पुरते गाळे उभारले जाणार आहेत. प्रत्येक खरेदीदारास 4 रुपयांना एक यानुसार दहा नारळ व प्रत्येकी 55 रुपये प्रतिकिलो या दराने तेलाच्या दोन पिशव्या खरेदी करता येतील. या कार्यक्रमाद्वारे नफा कमावण्याचा पक्षाचा विचार नाही. उलट जर सामान्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर महागाईवर नियंत्रण आणणे शक्य आहे. ही गोष्ट सरकारला दाखवून देण्यासाठीच हा प्रयत्न असल्याचे भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, नागरिकांनी या कार्यक्रमाला पाठिंबा दर्शवून हा कार्यकम यशस्वी करावा जेणेकरून सरकारलाही अशा स्वरूपाची उपाययोजना करून लोकांना दिलासा देण्याची सुबुद्धी होऊ शकेल, असे आवाहन श्री. पर्वतकर यांनी केले आहे.
पर्यटन व्हिसाचा वापर
दोन ते तीन महिन्यांसाठी पर्यटन व्हिसावर गोव्यात येऊन उझबेकिस्तानच्या या तरुणी वेश्या व्यवसाय करीत असल्याची माहिती प्राथमिक चौकशीत उघड झाली आहे. पोलिसांनी त्यांचा पासर्पोट, मोबाईल व अन्य वस्तू जप्त केल्या आहेत. गोव्यात येणाऱ्या या तरुणींना भाड्याच्या आलिशान फ्लॅटमधे ठेवले जायचे. प्रामुख्याने कळंगुट आणि बागा किनाऱ्यांवर त्यांचा वावर जास्त प्रमाणात असायचा अशी माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.

उझबेकिस्तानच्या
4 तरुणींना अटक
आंतरराष्ट्रीय वेश्या व्यवसायाचा भांडाफोड

पणजी, दि. 10 (प्रतिनिधी) - उझबेकीस्तानच्या चार तरुणींना काल रात्री 8.30 च्या सुमारास पणजी येथे ताब्यात घेऊन गुन्हा अन्वेषण विभागाने गोव्यात सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वेश्या व्यवसायाचा भांडाफोड केला. मात्र पर्वरी येथील एका अलिशान फ्लॅटमधे राहून हा व्यवसाय चालवणारी मुख्य दलाल मारीया ही फरारी असल्याचे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी संदेश चोडणकर (निरीक्षक) यांनी सांगितले.
निगोरा मेश्रापोवा (28), रिझवा नरगीझा (23), आल्विरा असुपोवा (34) व रकिमोवा नुरकोन (36) यांना मानवी तस्करी प्रतिबंधक कायदा 1956 च्या 3, 4, 5, व 8 या कलमांखाली अटक करण्यात आली आहे. दुपारी त्यांना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे केले असता पाच दिवसांसाठी त्यांची रवानगी पोलिस कोठडी करण्यात आली. जामिनासाठी या तरुणींनी सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर उद्या त्यावर सुनावणी होईल.
या रॅकेटमध्ये अजून मोठ्या प्रमाणात विदेशी तरुणी गुंतलेल्या असल्याचा अंदाज तपास पथकाने व्यक्त केला आहे. येत्या काही दिवसांत त्यांनाही ताब्यात घेतले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली. पर्वरी येथील एका आलिशान फ्लॅटमधे राहणारी मूळ उझबेकिस्तान येथील मारिया हे रॅकेट चालवत होती. या तरुणींना ताब्यात घेताच ती भूमिगत झाली आहे. धनवान देशी ग्राहकांनाच या तरुणी उपलब्ध करून दिल्या जात होत्या.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात विदेशी तरुणींनी वेश्या व्यवसाय सुरू केल्याची माहिती या पथकाला मिळाली होती. गेल्या दोन महिन्यांपासून हे पथक त्यांच्या मागावर होते. हे रॅकेट चालवणाऱ्या मारियाशी पोलिसांनी बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून संपर्क साधला असता तिने एका तरुणींचे सात हजार याप्रमाणे चार तरुणींसाठी 28 हजार रुपयांची मागणी केली. ती मान्य झाल्यानंतर या तरुणींनी भाड्याच्या टॅक्सीतून बागा समुद्र किनाऱ्यावर सोडण्यात आले. रात्री 9 वाजता पोलिसांच्या बनावट ग्राहकाने त्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना क्रमाने नंबर असलेल्या एका हजारच्या 28 नोटा देण्यात आल्या. तेथून त्यांना एका खाजगी वाहनाद्वारे पणजीत आणण्यात आले. रात्री उशिरा पणजीत पोचताच या वाहनामागे असलेल्या गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पथकाने त्यांना मिरामारच्या रस्त्यावर रोखले. त्या तरुणींची झडती घेतली असता, त्यांच्याकडे पोलिसांनी ओळखीची खूण केलेल्या त्या 28 नोटा मिळाल्या. त्यांच्याकडून नोटा जप्त करून त्यांना अटक करण्यात आली. या रॅकेटची मुख्य सूत्रधार असलेल्या मारियाचा शोध घेण्यासाठी उझबेकिस्तानच्या दूतावासाशी संपर्क साधण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस अधीक्षक मंगलदास देसाई व उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या या कारवाईत निरीक्षक चोडणकर, महिला पोलिस निरीक्षक सुनिता सावंत, निरीक्षक रुपेंद्र शेटगावकर, हवालदार हुसेन शेख व पोलिस शिपाई संजय परब यांनी भाग घेतला.

Wednesday, 9 April, 2008

बेकायदा शॅक्सची गंभीर दखल

व्यक्तीशः हजर राहा; पर्यटन संचालकांना खंडपीठाचा आदेश
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): राज्यातील किनारपट्ट्यांवर असलेले बेकायदा शॅक्स उखडण्याचे आदेश पर्यटन खात्याला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने देऊनही त्याचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे या खात्याच्या संचालकांना तुरुंगात का पाठवू नये, असा खडा सवाल आज खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी केला. येत्या सोमवारी पर्यटन खात्याचे संचालक एल्विस गोम्स यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. किनाऱ्यांवरील बेकायदा शॅक व खाटांची गंभीर दखल गोवा खंडपीठाने घेतली आहे.
राज्यातील किनाऱ्यांवर अनेक खाटा ठेवण्यात आल्याने तेथे देशीविदेशी पर्यटकांना धड फिरताही येत नाही, असे न्यायालयाने नेमलेल्या वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी यासंदर्भातील एका सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. गेल्या वेळीच किनाऱ्यांवरील बेकायदा शॅक्स व खाटा, काढण्याचे आदेश न्यायालयाने पर्यटन खात्याला दिले होते. तसेच यासंदर्भात निश्चित धोरण बनवून ते न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले होते. मात्र या आदेशाचे पालन झाले नाही. बेकायदा शॅक्स व खाटा अजूनही किनाऱ्यांवर असल्याचे छायाचित्र आज न्यायालयात सादर करण्यात आले. याची गंभीर दखल घेऊन यापुढे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न करण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
समुद्र किनाऱ्यावर शॅक्स तसेच खाटा कोणाला देता येतात, त्या कोणाला आणि किती द्याव्यात, एका शॅकला किती खाटा ठेवण्याची परवानगी द्यावी, तसेच या खाटा व शॅक पाण्यापासून किती अंतरावर असाव्यात, याचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
सरकारपक्षाने आज खाटांबाबतचे धोरण न्यायालयात सादर करण्याऐवजी शॅक्सविषयी बनवलेले धोरण न्यायालयात सादर केले.
शॅक्सविषयी धोरणातच खाटांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार एका शॅकसाठी पाच खाटा आणि पाच छत्र्या ठेवण्याची परवानगी दिली जाते. त्यापेक्षा जास्त खाटा ठेवता येणार नाहीत. तसेच प्रत्येक खाटसाठी दोन हजार रुपये किंमत आकारून या खाटा शॅकसमोरच ठेवता येणार असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. एखाद्या शॅकसमोर पाचपेक्षा जास्त खाटा असल्यास आणि परवानगी नसलेल्या वस्तू ठेवल्यास कोणताही पूर्वसूचना न देता ते साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार पर्यटन खात्याला असल्याचा उल्लेख या धोरणातच केला आहे.
उत्तर गोव्यातील किनाऱ्यांवर १६८ व दक्षिण गोव्यातील किनाऱ्यांवर ९० शॅक्सना परवानगी दिली आहे. या शॅक्ससमोर पाचपेक्षा जास्त खाटा ठेवण्यात येतात. त्यामुळे पर्यटकांना किनाऱ्यांवर नीट फिरताही येत नाही, असे ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

गोव्यातील पहिलाच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आजपासून कार्यवाही मडगाववासीयांना दिलासा

कचराप्रश्नी तोडगा सोनसोडो प्रकल्पासाठी ७.९४ कोटींचा करार
मडगाव,दि.९ (प्रतिनिधी): येथील वादग्रस्त सोनसोडो कचरा प्रक्रिया प्रकत्पाच्या कार्यवाहीसंदर्भात हैदराबादची "हायकिप' कंपनी व गोवा सरकारच्या "सुडा' (राज्य नागरी विकास संस्था) यांच्यादरम्यान ७.९४ कोटींच्या करारावर आज येथे स्वाक्षऱ्या झाल्या . त्यानुसार ही कंपनी उद्या गुरुवारपासूनच कामाला लागणार आहे. त्यामुळे मडगावातील कचरा समस्येवर तोडगा निघाला असून गोव्यातील तो पहिला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प ठरणारआहे. तो उभारण्याचा मान मडगावला मिळाला आहे.
आज सकाळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव, नगरपालिका प्रशासन सचिव आर. पी. पाल, पालिका प्रशासन संचालक दौलतराव हवालदार, नगराध्यक्ष जॉन्सन फर्नांडिस, मुख्याधिकारी यशवंत तावडे व "हायकिप' कंपनीचे अधिकारी यांची बैठक येथे झाली. तत्पूर्वी त्या सर्वांनी सोनसोड्यावर जाऊन तेथील कचरा यार्डाची पहाणी केली होती.
या कराराची कार्यवाही "सुडा'मार्फत होणार आहे.२००६ मध्ये सुडा व हायकिपदरम्यान ७.८४ कोटींचा करार झाला होता. त्यानुसार कंपनीने ३ महिने काम करून त्या कालावधीतील कामाचे ३० लाख रुपये मागितले होते. मात्र तेव्हा सुडा व सरकार यांनी ते देण्यास आढेवेढे घेतले. परिणामी कंपनीने काम बंद ठेवले होते. या प्रकरणात काही राजकारणी मंडळी गुंतल्याचा आरोपही होऊ लागला होता. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात या प्रकल्पावरून गदारोळ माजला होता.
मुख्यमंत्री कामत यांच्या मतदारसंघातील हे प्रकरण असल्याने त्यांनी ते गंभीरपणे घेतले व हायक्यू कडील सामंजस्य कराराला सरकारतर्फे मंजुरी दिली. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या कामाचे पैसे कंपनीला मिळण्याच्या मार्गातील अडसर दूर झाला आहे. सरकारकडे पैसा नसल्याने या प्रकल्पाची कार्यवाही सुडा करणार आहे. दरम्यान मुख्य सचिव जे. पी. सिंग उद्या गुरुवारी सकाळी १०-३० वाजता सोनसोडोला भेट देऊन तेथील स्थितीचा आढावा घेणार आहेत.

भानगडी निस्तारण्यासाठी जादा कायदा सल्लागारही...

तातडीची बैठक बोलवा
नगरसेवक दिनकर मुंड्ये, राधिका नाईक, वंदना जोग, शिवानंद सावंत, व रूक्मी डांगी यांनी केलेल्या तक्रारीवरून पालिका प्रशासन संचालनालयाने पी. के. पटीदार यांच्या प्रशासकीय काळात घेण्यात आलेल्या कथित वादग्रस्त निर्णयांवर चर्चा करण्यासाठी तात्काळ बैठक बोलवावी, असा आदेश फोंडा पालिकेला दिला आहे. फोंडा पालिकेवर प्रशासकपदी असताना पटीदार घेतलेल्या विविध निर्णयांची ग्राह्यता तपासून पाहण्यासाठी आणि आणि त्यांनी घेतलेले ठराव रद्दबातल ठरवून निर्णय मागे घेता येणे शक्य आहे का, हे पाहावे असेही या आदेशात म्हटले आहे. पटीदार यांनी प्रशासक या नात्याने घेतलेले अनेक निर्णय बेकायदा व अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन घेतले असून त्यावर चर्चेसाठी बैठक घेतली जावी अशी मागणी या सहा नगरसेवकांनी यापूर्वी केली. तथापि, त्यास सत्तारूढ गटाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी पालिका संचालनालयाकडे धाव घेतली होती.

फोंडा दि. ९ (प्रतिनिधी): येथील पालिकेचे प्रशासक म्हणून सुमारे पावणेदोन वर्षे पदाचा अमर्याद गैरवापर केल्याप्रकरणी पी. के. पटीदार यांच्या कृत्यांच्या कहाण्यांना सीमाच उरलेली नाही. त्यांच्या या "पराक्रमा'चे विविध नमुने काही नगरसेवकांनी पुराव्यांनिशी चव्हाट्यावर आणले असून पालिका संचालनालयालाही त्याची सविस्तर कल्पना देण्यात आली आहे. पटीदार यांनी जे करायला हवे तेच नेमके केलेले नाही आणि जे करायला नको होते तेच नेमके करून कोणाचे हितसंबंध जपले, असा सवाल फोंड्यात नागरिक, व्यापारी, समाजसेवक व या मोहिमेत आघाडीवर असलेले नगरसेवक करीत आहेत.
पटीदार यांनी लोकनियुक्त पालिका मंडळ अस्तित्वात नसताना घेतलेले अनेक धोरणात्मक निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. पालिका मंडळाची निवडणूक झाल्यानंतरही नूतन अध्यक्षांची निवड होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत फोंडा पालिकेच्या एकंदर कारभारावर गंभीर परिणाम करू शकणारे वादग्रस्त निर्णय त्यांनी घेऊन टाकले. पालिकेकडे जी. व्ही. नाईक हे गेली अनेक वर्षे कायदा सल्लागार म्हणून कार्यरत असताना आणखी एका सल्लागाराची नेमणूक करून ते मोकळे झाले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पालिका मंडळाची निवडणूक झाल्यानंतर एका ठरावाद्वारे त्यांनी हे "पवित्र' कार्य केले. नवनिर्वाचित मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत एका भलत्याच व्यक्तीला तेथे बसल्याचे पाहून कोणी तरी एका नगरसेवकाने प्रश्न केला की, बैठकीत बसलेली ही व्यक्ती कोण? त्यावर उत्तर आले हे आहेत पालिकेचे दुसरे कायदा सल्लागार!
जी. व्ही. नाईक हे फोंडा पालिकेचे कायदा सल्लागार म्हणू गेली अनेक वर्षे काम पाहतात. ते एक ज्येष्ठ वकील असून पालिकेची न्यायलयविषयक आदी कामे त्यांनी समर्थपणे हाताळली आहेत. त्यासाठी त्यांना पूर्वी अडीच हजार रुपये मानधन दिले जायचे. नंतर ते सहा हजार करण्यात आले व दुसऱ्या सल्लागाराच्या आगमनाबरोबरच नाईक यांचेही मासिक मानधन आठ हजार करण्यात आले. शिवाय ज्या दिवशी न्यायालयात खटला असेल त्याचे प्रत्येक केसचे बाराशे रुपये देण्याचेही निश्चित झाले. अतिरिक्त कायदा सल्लागार नेमणे यात पगार आणि मानधनासारख्या आर्थिक बाबी असल्याने तो निर्णय धोरणात्मक ठरतो. शिवाय सल्लागारासाठी जे मानधन निश्चित करण्यात आले आहे तो आकडाही खटल्यागणिक वाढणारा असल्याने पालिकेच्या कारभारावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पटीदार यांना याची पूर्ण कल्पना असूनही त्यांनी हा निर्णय घेण्याची घिसाडघाई का केली आणि कोणाच्या इशाऱ्यावरून केली? पालिकेची निवडणूक झाली असताना आणि पुढील एकदोन दिवसांत नवे मंडळ अधिकारावर येण्याच्या स्थितीत असताना हा आतताईपणाचा किंबहुना लोकप्रतिनिधींच्या हक्क आणि अधिकारांवर गंडांतर आणणारा निर्णय पटीदार यांनी मुळी घेतलाच कसा, असा जाहीर सवाल करताना नगरसेवकांनी पालिका प्रशासन संचालनालयालाही तो केला आहे. किंबहुना पटीदार यांनी आपल्या या कार्यकाळात फोंडा पालिकेत इतके घोळ निर्माण करून ठेवले आहेत की ते निस्तारण्यासाठीच त्यांनी ही सोय केली आहे काय, असा खोचक सवाल करून पटीदार यांना या सगळ्यांची योग्य व्यासपीठावर उत्तरे द्यावी लागतील, असा इशाराही या नगरसेवकांनी दिला आहे.

दुकानदारांबाबत ठोस निर्णय नाही

फोंडा शहरातील पदपथ क्षेत्रातील न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या दुकानदारांच्या पुनर्वसनाबाबत चर्चा करण्यासाठी आज (बुधवारी) संध्याकाळी राजीव कला मंदिरात आयोजित बैठकीत ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. पदपथ क्षेत्रातील दुकानदारासमोर पुनर्वसनाबाबत दोन - तीन वेगवेगळे प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत.
या बैठकीला आमदार तथा गृहमंत्री रवी नाईक, नगराध्यक्ष संजय नाईक, पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी, नगरसेवक किशोर नाईक, सौ. राधिका नाईक, सौ. रूक्मा डांगी, ऍड. वंदना जोग, उपनगराध्यक्ष सौ. दीक्षा नाईक, शैलेंद्र शिंक्रे, दिनकर मुंडये, शिवानंद सावंत, व्यंकटेश नाईक, प्रदीप नाईक, व्हीसेंट फर्नांडिस, पालिका अभियंता विष्णू नाईक आणि दुकान मालक उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेले पदपथ क्षेत्रातील दुकान मालक या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी वेगवेगळ्या दुकानदारांच्या पुनर्वसनाच्या संबंधीच्या वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा करण्यात आली आहे. दुकानदारांसाठी वरचा बाजार, इंदिरा मार्केट येथे पर्यायी जागा उपलब्ध करण्यावर विचार करण्यात आला आहे. दुकानदारांना तीन मीटर जागा देण्याचा प्रस्ताव पूर्वी तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर चार मीटर जागा देण्याची मागणी दुकानदारांकडून करण्यात आली होती. या दुकानदारांपैकी काहींना वरचा बाजारात जागा देण्यासंबंधी विचार करण्यात आला. यासंबंधीचा सविस्तर आराखडा तयार करून त्यावर विचार करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. गाड्यांच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस आराखडा तयार नसल्याने दुकान मालक ठोस निर्णय घेण्यास पुढाकार घेत नाही. पदपथ विकासाच्या कामात अडथळा येऊ नये म्हणून दुकाने हटविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे बैठकीत सांगण्यात आले. दुकानदारांनी दुकाने उभारण्यासाठी सरकारी योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याकडे केली. दुकानदार आणि पालिका अधिकारी यांनी एकत्र बसून पुनर्वसनाच्या बाबतीत ठोस निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

माहिती देण्यास नगरनियोजन खात्याचा नकार

माहिती हक्क कायद्याचे तीनतेरा
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): सरकारच्या नगरनियोजन खात्याकडे माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत एका महत्त्वाच्या विषयावर मागितलेली माहिती देण्यास एका अधिकाऱ्याकडून नकार देण्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेमुळे सरकारी खात्यांतील बेजबाबदार वृत्ती व बेपर्वाईचे प्रत्यंतर येते. नगरनियोजन कायदा १९७४ नुसार सदर माहिती उघड करण्याची परवानगी नसल्याच्या कारणास्तव अर्ज फेटाळून लावण्यात आला.
याबाबत गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पणजीतील नागरिक व्ही. ए. कामत यांनी माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत प्रादेशिक आराखड्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा खुलासा मागितला होता. प्रादेशिक आराखड्याअंतर्गत गोवा नगरनियोजन कायदा १९७४ च्या कलम १६ (अ) किंवा १७ (अ) व (ब) चे उल्लंघन झाल्यास त्याविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार कुठल्या सक्षम अधिकाऱ्याला देण्यात आला आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.
गोवा नगरनियोजन कायदा १९७४ च्या कलम १६ (अ) नुसार कुठल्याही व्यक्तीने प्रादेशिक आराखड्याचे उल्लंघन होणारे विकास कार्य करू नये व कलम १७ (अ) नुसार मुख्य नगरनियोजन अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय डोंगर कापणी व सखल जमिनीत किंवा उतारावर भराव टाकण्यास प्रतिबंध आहे. कलम १७ (ब) नुसार किमान १ लाख रुपये दंड किंवा एका वर्षापर्यंत कारावास व पोटकलम १६ (३) व १७ (२) नुसार उल्लंघन हा दखलपात्र गुन्हा असेल अशा तरतुदी आहेत.
नगरनियोजन कायद्यात प्रादेशिक आराखड्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई करण्याची तरतूद असताना ती कारवाई कोण करेल याचे उत्तर जर सरकारकडे नाही तर मग उघडपणे सामान्य लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक केली जात असल्याचे स्पष्ट होते, असे मत गोवा पीपल्स फोरमने व्यक्त केले आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी बेकायदा डोंगर कापणी किंवा शेतात मातीचा भराव टाकण्याचे प्रकार होत असतात. या विरोधात लोकांकडून किंवा बिगरसरकारी संस्थांकडून संबंधित खात्यांकडे तक्रारीही केल्या जातात. आता सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या तक्रारींविरोधात कारवाई करण्यासाठी यंत्रणाच नाही तर सरकार या बेकायदा गोष्टींना पाठीशी घालीत असल्याचे उघड होते, असे ऍड. सोनक म्हणाले. या प्रकारच्या तक्रारींवर तात्काळ कारवाईची अपेक्षा असते. परंतु या तक्रारी स्वीकारून कचऱ्याच्या टोपलीत टाकण्याऐवजी काहीही होत नसल्याची लोकांकडून तक्रार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. प्रादेशिक आराखडा २०११ नुसार गोवा विकण्याचा डाव जागरूक लोकांनी हाणून पाडला. आता नवा आराखडा तयार करण्यासाठी कृती दलाचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. कायदा तयार करून प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणीच नसल्यास त्याचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित करून सरकारने याबाबत खुलासा करावा असे आवाहन संघटनेने केले आहे. नगरनियोजन खात्याच्या या खुलाशाविरोधात माहिती हक्क आयोगाकडे दाद मागण्यात येईल. परंतु त्यापूर्वी सरकारने जर याबाबत जाहीर खुलासा केला तर पुढील कारवाई टळेल, असे ऍड. सोनक म्हणाले.

Tuesday, 8 April, 2008

महागाईच्या विरोधात रणरागिणी खवळल्या

भाजप महिला मोर्चाचे राज्यव्यापी आंदोलन
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): भारतीय जनता पक्षातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या महागाईविरोधी आंदोलनाला आज मंगळवारपासून सुरुवात करण्यात आली. या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्याच्या अंतर्गत भाजप महिला मोर्चातर्फे राज्याच्या अकराही तालुक्यांत जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तसेच मामलेदारांना यांना महागाईचा निषेध करणारे निवेदन सादर करण्यात आले. ही निवेदने पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना पाठवण्यात येणार आहेत.
देशाभरात महागाईने कळस गाठल्यामुळे "आम आदमी" भरडला जात आहे. तथापि, केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे नेते परस्परांवर दोषारोप करत सुटले आहेत. राज्यातील "आम आदमी"चे सरकार खुर्ची सांभाळण्यात दंग आहे. प्रत्यक्षात "आम आदमी' महागाईने जाम झाला आहे. ही महागाई अशीच राहिल्यास लोकांना जगणेच कठीण होईल, अशी भीती भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी व्यक्त केली.
आज येथे तिसवाडी तालुका महिला मोर्चातर्फे मोर्चाच्या सरचिटणीस तथा पणजीच्या नगरसेविका वैदही नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांच्याकडे निवेदन सादर केले. यावेळी पणजीच्या नगरसेविका दीक्षा माईणकर, ज्योती मसुरकर, लता वायंगणकर, दीक्षा कांदोळकर, वसुधा तारी, कविता कांदोळकर, सविता खांडेपारकर आदी महिला सहभागी झाल्या होत्या. या आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात येत्या ११ रोजी पणजी येथील भाजप कार्यालयापाशी तेल व नारळ स्वस्त दरात विक्रीचा अभिनव कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. बाजारात महागाई वाढली असली तरी सरकारने इच्छाशक्ती दाखवल्यास जीवनावश्यक वस्तू स्वस्तात विकणे शक्य असल्याचा संदेश त्याद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. हे आंदोलन असेच सुरू राहणार आहे. गोमंतकीयांनी या आंदोलनात सक्रिय भाग घ्यावा व उपाययोजना करण्यास सरकारला भाग पाडण्यास मदत करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

'एक आठवडा प्रतीक्षा करा'

ठोस निर्णयाविनाच हरीप्रसाद परतले
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): बाबूश मोन्सेरात यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाबाबत कॉंग्रेस पक्षात एकमत होत नसल्याने हा निर्णय एक आठवडा पुढे ढकलण्याचे ठरवण्यात आले आहे. बाबूश यांच्यासाठी जागा खाली करून देण्याबाबत धुसफूस सुरू असताना आता नेतृत्वबदलाची चाहूलही लागली असून ठोस निर्णय न घेता पक्षाचे गोवा प्रभारी बी. के. हरीप्रसाद दिल्लीला परतले आहेत.
काल रात्री मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन, आमदार मोन्सेरात आदींशी चर्चा केल्यावर आज हरिप्रसाद यांनी आपला मोर्चा दोनापावला येथील एका तारांकित हॉटेलात वळवला. यावेळी सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, पांडुरंग मडकईकर तसेच गृहमंत्री रवी नाईक यांनी त्यांची भेट घेतली. मडकईकरांबरोबर डॉ. काशीनाथ जल्मी, कांता गावडे आदी नेते होते. मडकईकरांचे मंत्रिपद काढून कॉंग्रेसने संपूर्ण गावडा समाजाला वेठीस धरल्यामुळे त्याचे पक्षावर दुष्परिणाम संभवतील, असे या शिष्टमंडळाने हरीप्रसाद यांच्या निदर्शनाला आणून दिले. पक्षश्रेष्ठी श्रीमती सोनिया गांधी यांनी मडकईकर यांना आश्वासन दिल्याने त्याची पूर्तता लवकरात लवकर करावी,अशी मागणी या शिष्टमंडळाने त्यांच्याकडे केल्याची माहिती मिळाली आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी हरीप्रसाद यांची घेतलेली भेट सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. सध्या आघाडीअंतर्गत विश्वजित यांच्या हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष असून मुख्यमंत्री कामत यांचे भवितव्य त्यांच्याच हातात असल्याचे पक्षातील नेतेच सांगत आहेत. यावेळी गृहमंत्री रवी नाईक यांनी त्यांचे पुत्र रॉय नाईक यांच्यासोबत हरीप्रसाद यांची भेट घेतली. आमची राजकीय चर्चा झाली नाही, ही केवळ सदिच्छा भेट होती, असे सांगत रवी नाईक यांनी या विषयावर भाष्य टाळले.
प्राप्त माहितीनुसार विश्वजित पुन्हा एकदा आपले वडील प्रतापसिंग राणे यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवण्यास उत्सुक असून त्यांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव हरीप्रसाद यांच्यासमोर ठेवल्याची जोरदार चर्चा कॉंग्रेस पक्षांत सुरू आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वबदलाच्या हालचाली वेगवान झाल्या असताना गोव्यातही नेतृत्व बदलाच्या चर्चेला सुरुवात करण्याची व्यूहरचना काही नेते आखत असल्याचेही कळते.
आज कॉंग्रेस भवनात पत्रकारांशी बोलताना हरीप्रसाद यांनी बाबूश यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. आपण आघाडीतील नेत्यांशी चर्चा केली असून तसा अहवाल दिल्लीत श्रेष्ठींना सादर करणार आहोत मात्र अंतिम निर्णय श्रेष्ठी घेणार असल्याचे ठेवणीतील उत्तर देऊन त्यांनी हा विषय संपवला. आज संपूर्ण दिवसभर बाबूश यांच्यासाठी ज्योकीम आलेमाव यांचा पत्ता काटला जाणार असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू होती. आलेमाव बंधूंना मंत्रिमंडळात ठेवून फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांना वगळल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याने सध्या ज्योकीम यांचेच नाव यादीत "आघाडी'वर आहे. बाबूश यांनीही हा निर्णय एक आठवडा पुढे ढकलण्यात आल्याच्या वृत्ताला पुष्टी दिली.

प्रशासकाच्या गैरप्रकारांना अंतच नाही....

फोंडा, दि. ८ (प्रतिनिधी): प्रशासकाच्या दीड वर्षाच्या काळात फोंडा पालिकेत झालेल्या गैरप्रकारांना अंतच राहिलेला नाही, असे अनेक बेकायदा घटनांवरून आता दिसू लागले आहे. हे प्रशासक महाशय लोकनियुक्त मंडळाच्या अनुपस्थितीत पालिकेचा कारभार हाकण्यासाठी नव्हे तर कोणाच्या तरी इशाऱ्यांवर केवळ गैरकारभारच करण्यासाठी आले होते असे म्हणण्यास बरीच जागा आहे.
येथील इंदिरा मार्केटमध्ये रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली इतरांवर संक्रांत आणून केवळ एका दुकानालाच अत्यंत आक्षेपार्ह पद्धतीने संरक्षण देण्याची या महाशयांची कृती नव्या पालिका मंडळालाही मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. भर रुंदीकरणाच्या मार्गात येणाऱ्या दुकानाला हिरवा कंदील दाखवून इतरांवर नोटिसा बजावण्याची ही कृती म्हणजे केवळ वशिलेबाजीचाच प्रकार नसून हे कृत्य राजकीय प्रेरित असल्याची टीकाही "पर्दाफाश' मोहिमेतील नगरसेवकांनी केली आहे.
या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार फोंड्यातील इंदिरा मार्केट तसेच वरच्या बाजारातील बुधवारपेठ मार्केटमध्ये असलेली पालिकेची दुकाने, गाळे, गोदाम व अन्य इमारतींकडून पालिकेला आवश्यक तो महसूल मिळत नाही. भाड्यांनी दिलेली ही दुकाने, घरे, गाडे, गोदाम यांची वेळोवेळी योग्य पद्धतीने भाडेपट्टी निश्चित केली गेली नसल्याने पुरेशा प्रमाणात हा महसूल गोळा होत नाही त्यामुळे पालिकेचे जबर नुकसान होत असते. काही व्यापारी या परिस्थितीचा कायम फायदा घेत असतात. वरील कारणामुळे प्रशासकांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार त्यांच्या परवान्यांचे पालिकेने नूतनीकरण केले नाही. परिणामी मार्च २००७ मध्ये त्या सर्वांचे परवाने रद्दबातल झाले. नवीन दर निश्चित झाल्याशिवाय या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाऊ नये. किंबहुना ही दुकाने, घरे, गाडे, गोदाम यापुढे निविदा पद्धतीने भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय १८ ऑक्टोबर २००७ रोजी प्रशासक या नात्याने पटिदार यांनी घेतला. त्यानुसार अनेक व्यापाऱ्यांना पूर्वीचे करार रद्द करण्याच्या नोटिसाही बजावण्यात आल्या.
ज्या व्यापाऱ्यांनी दरम्यानच्या काळात भाडेपट्टी भरली होती, त्यांचे पैसेही पालिकेने त्यांना परत केले. यातील काही दुकाने रस्त्याच्या बाजूला असल्याने रस्ता रुंदीकरणात ती पाडण्याचे व नवीन दुकाने बांधण्याचेही ठरले. त्यांनाही तशा नोटिसा पाठवल्या गेला. अशीच एक नोटीस प्रकाश विठू नाईक यांनाही गेली. त्यांचे दुकान जुन्या बसस्थानकावर अगदी रस्त्याला जोडूनच आहे. १७ डिसेंबर २००७ रोजी ही नोटीस पाठविण्यात आली होती. नाईक यांनी ७ जानेवारी २००८ रोजी या नोटिशीला उत्तर देताना आपले दुकान या रुंदीकरणाच्या टप्प्यात येत नाही त्यामुळे त्याचे इन्स्पेक्शन करा व सदर नोटीस रद्दबातल करा, असे पालिकेला उलट बजावले. एका साध्या पत्राच्या रूपात त्यांनी नोटिशीला उत्तर दिले होते. याच वेळी तेथील अन्य काही दुकानदारांनी आपली दुकाने पाडू नयेत म्हणून न्यायालयात धाव घेतली होती. अर्थात या दुकानांच्या रांगेत पहिले दुकान प्रकाश नाईक यांचेच आहे. शिवाय ते रुंदीकरण करण्यात येणाऱ्या फोंडा बसस्थानकावरील मुख्य रस्त्याच्या अगदी बाजूलाच आहे. या उलट न्यायालयात धाव घेतलेल्या दुकानदारांची दुकाने त्याच्या पलीकडे आहेत. नाईक यांच्या या मूळ गाड्याचे स्वरूप आता मिठाईच्या दुकानाच्या रूपांत झालेले आहे, आणि सध्या ते भलताच कोणीतरी चालवत असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, प्रकाश नाईक यांनी ७ जानेवारी २००८ रोजी नोटिशीला उत्तर देऊन इन्स्पेक्शनची मागणी केली काय आणि पालिकेने अगदी झटपट म्हणजे १४ जानेवारी रोजी ज्युनिअर इंजिनिअर तसेच अन्य अधिकाऱ्यांना पाठवून त्याचे इन्स्पेक्शन केले काय हा एक आश्चर्य वाटण्याजोगाच प्रकार होता. त्या अधिकाऱ्यांनी ते दुकान रस्ता रुंदीकरणाच्या मार्गात येत नाही असा अहवाल पालिकेला सादर केला. यातील मेख म्हणजे पटीदार यांनी १६ रोजी हा अहवाल स्वीकृत झाल्याचा शेरा मारला परंतु पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी यांनी त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे १५ रोजी प्रकाश नाईक यांना पत्र पाठवून तुमचे दुकान रस्ता रुंदीकरण आराखड्यात येत नाही, त्यामुळे पालिका ते मोडणार नाही! असे त्यांना कळवले. प्रशासकाने अहवाल स्वीकारण्यापूर्वी मुख्याधिकारी असे पत्र कसे पाठवू शकतो असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. या घटना केवळ आठच दिवसात इतक्या वेगाने का घडवून आणण्यात आल्या? हे कळणेही दुरापास्त झाले. त्यातच इतर सर्व दुकानदारांचे भाडे न घेता आणि त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करता केवळ प्रकाश नाईक यांचे संपूर्ण दहा वर्षांचे २२६९२ रुपयांचे भाडे स्वीकारण्याची तातडीही पालिकेने दाखवली. त्यामुळे एका प्रकाश नाईक यांच्यावर अशी प्रचंड मेहरबानी का केली गेली? याचे उत्तर अनेकजण शोधत आहेत. इतर दुकानदार आपल्या दुकानांसाठी न्यायालयीन लढाई लढत असताना आणि प्रकाश नाईक दुकानांच्या त्या रांगेत सर्व प्रथम असताना पालिकेकडून यंत्रणा आणि वास्तव धाब्यावर बसवून केवळ नाईक त्यांनाच न्याय का? असा सवाल अनेकजण सध्या करीत आहेत. नगरसेवकांचाही हाच प्रश्न आहे. हे सर्व कोणासाठी आणि कशासाठी केले जात आहे आणि त्यामागे नेमके कोण आहे? याचा छडा लावणेही आवश्यक ठरत असल्याचेही ते सांगतात. आश्चर्याची दुसरी गोष्ट म्हणजे पटीदार यांनी त्यापुढे जाऊन प्रकाश नाईक यांच्यावर मेहरबानी करताना आणखी एक ठराव ५ फेब्रुवारी २००८ रोजी संमत केला व त्यांच्या या दुकानाला दरमहा २०० रुपये भाडेही निश्चित करून टाकले. तत्पूर्वी १८ ऑक्टोबर २००७ रोजी याच पटीदारांनी आणखी एका आदेशाद्वारे इंदिरा मार्केटमधील इतर दुकानांकडून यापुढे दरमहा किमान ४०० रुपये प्रती चौरस मीटरप्रमाणे भाडे येणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. फोंडा पालिकेच्या निवडणुका २७ जानेवारी रोजी झाल्या. त्यामुळे निवडणुका झाल्या असताना पटीदार यांना हा ठराव असा घिसाडघाईत का घ्यावा लागला? अशी कोणती घाई त्यांच्या मागे लागली होती? असा सवालही सध्या फोंड्यात केला जात आहे. मुख्याधिकारी जयंत तारी यांनी प्रकाश नाईक यांना पाठवलेल्या पत्रावरील तारखेत खाडाखोड तर आहेच परंतु नाईक यांचे दुकान रस्त्यावर येत नाही हे सांगणाऱ्या अहवालवजा पत्रावरही तारखेची पुन्हा खाडाखोड आहे. त्यामुळे हा एकंदर प्रकार म्हणजे मोठे गौडबंगाल असून त्याची कसून चौकशी होणे आवश्यक असून दोषींवर कठोर कारवाईही झाली पाहिजे असे पर्दाफाश नगरसेवकांची मागणी आहे.
आजची बैठक वादळी ठरणार
फोंडा तिस्क ते सेंट मेरी हायस्कूलपर्यंतचे ४९ गाडे आणि दुकाने रस्ता रुंदीकरणाच्या मार्गात येत असल्याने त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या विषयावर फोंड्यात सध्या चांगलेच वादंग माजले आहे. हे सगळे गाडेवाले भविष्याच्या विवंचनेत असताना त्यांच्या नाकावर टिच्चून प्रशासकाने त्यातील केवळ ११ निवडक गाड्यांचेच पुनर्वसन केले आहे. या अकरांपैकी तीन गाड्यांचे पुनर्वसन डॉ. उसगावकर इमारतीजवळ सेटबॅक एरियामध्ये करण्यात आले आहे. या तिघांनाही पूर्वी होती तेवढी किंबहुना ऐसपैस जागा देण्यात आली असून या विषयावर धडपडणाऱ्या इतरांना मात्र केवळ चार चौरसमीटर जागा देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या सगळ्यांवर वरताण म्हणजे पालिकेच्या एका माजी नगराध्यक्षाचा एक नवीन गाडा हल्लीच रातोरात याच ठिकाणी उभा राहिला आहे. हा नेमका प्रकार काय आहे? आणि त्याला परवानगी कोणी व केव्हा दिली? असा सवालही नगरसेवक करीत आहेत. दरम्यान फोंड्याचे स्थानिक आमदार व राज्याचे मंत्री रवी नाईक यांनी आज फोंड्यात राजीव कला मंदिरात गाड्यांच्या विषयावरून बोलावलेली बैठक चांगलीच वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी सुशीलकुमार शिंदे?

नवी दिल्लीत घडामोडींना वेग
राणे केंद्रात मंत्री, विलासराव सरचिटणीस शक्य

नवी दिल्ली, दि. ८ (प्रतिनिधी): अलीकडेच कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना जीवदान दिले असले तरी हा आनंद विलासरावांना फार काळ उपभोगता येणार नाही. कारण, मुख्यमंत्रिपदावरून त्यांना हटविण्याचा आणि त्यांच्याजागी सुशीलकुमार शिंदे यांना आणण्याचा पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय जवळजवळ झालेला आहे, अशी माहिती कॉंगे्रसमधीलच सूत्रांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे, विलासरावांना हटविल्यानंतर काय परिणाम होऊ शकतात याचे चित्र स्पष्ट करण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी प्रणव मुखर्जी, ए. के. अँटोनी आणि प्रभा राव यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय समिती गठित केली आहे. या समितीने विलासरावांशी चर्चेची पहिली फेरीही पूर्ण केली आहे. ही समिती पुढील आठवड्यात आपला अहवाल सादर करणार असून, त्या आधारावर सोनिया गांधी विलासरावांच्या भवितव्याचा फैसला करणार आहेत.
२० एप्रिल रोजी राज्य विधानसभेचे अधिवेशन संपत आहे. यानंतर विलासरावांना हटविण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू होणार आहेत. विलासराव सर्वात अकार्यक्षम मुख्यमंत्री असल्याच्या तक्रारी अनेक नेत्यांनी दिल्ली दरबारी मांडल्या आहेत. स्वत: सोनिया गांधीदेखील विलासरावांच्या कामावर खुश नाहीत. त्यातच, महाराष्ट्रात बहुजन समाज पक्षाचे प्रस्थ वाढत चालले असल्याने सोनिया चिंतित झालेल्या आहेत. मायावती यांचा जोर ओसरण्यासाठी दलितांमध्ये लोकप्रिय असलेले सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे त्या विश्वासाने पाहात आहेत.
राणे यांच्या नावाचीही चर्चा
दरम्यान, सुशीलकुमार शिंदे ही कॉंगे्रस अध्यक्षांची पहिली पसंती असली तरी विलासराव मंत्रिमंडळात महसूल मंत्री असलेले नारायण राणे यांच्याही नावाची मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चा सुरू आहे. सूत्रांच्या मते, राणे यांच्या नावाची प्रदेश कॉंगे्रसमधील काही वरिष्ठ नेत्यांनी शिफारस केली आहे.
विलासराव देशमुख आणि नारायण राणे यांच्याकडून पद काढण्यात आल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन करणे आगामी निवडणुकीच्या काळात किती आवश्यक आहे याची जाणीव ठेवून कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या उचलबांगडीआधीच त्यांच्या पुनर्वसनाची योजनाही तयार केली आहे. यानुसार, नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद दिले जाणार आहे आणि विलासरावांना पक्ष संघटनेत सरचिटणीसपद दिले जाण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगूनच राणे यांनी कॉंगे्रसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिपद त्यांचे समाधान करू शकेल काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. राणे नाराज झाले आणि त्यांनी कॉंगे्रस सोडली तर ते राज ठाकरे यांच्याकडे जाण्याची शक्यताही आहे.
शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद आल्यास दलित समाज खुश होईल आणि त्याचा मोठा फायदा कॉंगे्रसला मिळेल, असा सोनिया गांधी यांना विश्वास आहे. पण, केवळ सरकारी स्तरावर फेरबदल करून भागणार नसल्याने राज्यात पक्षाला मजबूत करण्यासाठी आणि दलित व ब्राह्मणांची मते जिंकण्यासाठी प्रदेशाध्यक्षा प्रभा राव यांच्या जागी या दोन्ही समाजांना एकत्र घेऊन चालणाऱ्या नेत्याचा शोध घेण्यात येत आहे.
राजकीय उलथापालथीचा हा प्रयोग महाराष्ट्रासोबतच उत्तरप्रदेश, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशातही करण्याच्या दिशेने सोेनिया गांधी यांनी पावले उचलली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या तिन्ही राज्यांमध्ये सोनियांनी आधीच ब्राह्मण समाजातील नेत्यांना प्रदेशाध्यक्ष या पदी नियुक्त केले आहे.

...आणि बॅटच्या तडाख्याने मंदार गतप्राण

मंदार सुर्लकर हत्याप्रकरण
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): मंदार सुर्लकरच्या वडिलांनी पैसे देण्यास नकार दिल्याचे शंकर याने रायन पिंटो याला सांगितल्यानंतर उसकई म्हापसा येथे रायनने आपल्या घरातच दोरीच्या साहाय्याने मंदारचा गळा आवळून व डोक्यावर बेसबॉल बॅटने जोरदार प्रहार करून त्याला ठार केले, अशी साक्ष माफीचा साक्षीदार बनलेल्या अल सलेहा सनी बेग याने काल न्यायालयात दिली.
वास्को येथील मंदार सुर्लकर हत्याप्रकरणी बेग याने दिलेली जबानी पूर्ण झाली असून त्याची उलटतपासणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे. मंदारला ठार करण्यापूर्वी त्याला तीन वेळा सीरिंजद्वारे "व्होडका' देण्यात आली होती. मंदारचा मृत्यू झाल्यावर त्याला आल्तो गाडीत घालून डिचोलीमार्गे फोंड्याकडे जाणाऱ्या एका निर्जनस्थळी त्याचा मृतदेह रस्त्याच्या बाजूला फेकण्यात आला. पुरावे नष्ट करण्यासाठी त्याला मारण्याकरता वापरलेल्या सर्व वस्तू लाल बॅगेत टाकून बाणस्तारीच्या पुलावरून ती बॅग फेकून देण्यात आल्याचे बेग याने सांगितले.
या प्रकरणात रायन पिंटो हा मुख्य सूत्रधार असून मंदारच्या अपहरणातून मिळणाऱ्या रकमेतून सर्वांना प्रत्येकी पाच पाच लाख रुपये देण्यात येणार होते. १४ सप्टेंबर ०६ रोजी पाच अल्पवयीन मित्रांनी खंडणीसाठी आपल्याच मित्राचे अपहरण केले व नंतर त्याची हत्या केल्यामुळे गोव्यात प्रचंड खळबळ माजली होती. मंदारचा मृतदेह पोलिसांच्या हाती लागताच या खून प्रकरणातील संशयित आरोपी अल सलेहा सनी बेग याच्यासह त्याचे साथीदार रोहन पै धुंगट, नफियाज शेख, शंकर तिवारी व रायन पिंटो यांना अटक झाली होती. यातील सनी बेग याला माफीचा साक्षीदार बनवल्याने सध्या त्याची जबानी नोंदवून घेण्याचे काम बाल न्यायालयात पूर्ण झाले आहे.
अपहरणाची तयारी...
या कटानुसार १० सप्टेंबर २००६ रोजी दुपारी ३ वाजता रायन पिंटो याच्या उसकई येथील घरी सर्व संशयित जमले. यावेळी रायन याने आधीच ३ ते ४ इंजेक्शन सीरिंज, पांढरी मोठी चिकटपट्टी, ३ ते ४ रोल कापड, हातमोज्यांच्या तीन जोड्या, काही नंबर प्लेट व दोन बेसबॉल बॅट आणून ठेवल्या होत्या.
पहिली संधी हुकली
त्याच दिवशी सायंकाळी मंदारचे अपहरण करण्याचा बेत ठरला. त्यानुसार रायन याने मंदारला दूरध्वनी केला. मुंबईच्या एका कंपनीला गोव्यात "डिस्को शो' करायचा असून त्यासाठी संबंधितांना भेटायला ये, असे त्याला सांगण्यात आले. मात्र, आपण सध्या गडबडीत आहोत व उद्या सकाळी भेटतो, असे मंदार याने सांगितले.
झोपी गेल्याने मंदार तेव्हा बचावला...
दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ११ सप्टेंबर ०६ रोजी सकाळी त्याचे अपहरण करण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार मी फोंड्यातील माझे दुकान बंद ठेवले. सकाळी मी आणि रायन पणजीत आलो. बाकीचे सहकारी उसकईलाच थांबले. आम्ही पणजीत येऊन मंदारला दूरध्वनी केला. तेव्हा त्याने आपण झोपलो असून त्या कंपनीवाल्यांना नंतर भेटतो, असे सांगितले. त्यामुळे आम्ही उसकई येथे रायनच्या घरी परतलो.
नव्या कटाची आखणी
१२ सप्टेंबर शनिवारी मी दुकानावर गेलो नाही. रायनने मला जाऊ दिले नाही. त्या दिवशी मला कोणतीही माहिती न देता, रायनने माझ्या घरी दूरध्वनी करून मी तातडीने कामासाठी बंगळूरला गेल्याचे माझ्या घरच्यांना सांगितले. त्या रात्री मी आणि रायन पार्टीला गेलो. दुसऱ्या दिवशी पहाटे पाच वाजता आम्ही, घरी परतलो. मी सकाळी ११ वाजता उठलो आणि पणजीला निघून गेलो व रात्री सात वाजता परतलो. यादरम्यान दुपारी उसकईला रोहन व शंकर येऊन गेले होते. त्यांनी नवी योजना आखली होती. मी परतल्यावर या अपहरणातून मिळणाऱ्या रकमेतून सर्वांना पाच पाच लाख रुपये दिले जाणार असल्याचे सांगितले.
असे झाले अपहरण...
रविवार दि. १४ सप्टेंबर ०६ रोजी सकाळी ९ ते ९.३० या दरम्यान रोहन आणि नफियाज हे मंदराला घेऊन उसकई येथे येत असल्याचा दूरध्वनी रायनला आला. वास्कोला जाऊन रोहन आणि नाफियाज मंदराला घेऊन काळ्या रंगाच्या आल्तो गाडीतून निघाले होते. शंकर त्यांच्या मागून होंडा डिओवरून येत असल्याची माहिती देण्यात आली. पणजीत पोहोचल्यावर रोहन गाडीतून उतरला आणि नफियाज त्याला घेऊन उसकईत आला.
अपहरण झाल्याचे मंदारला कळले
घराचे दार मीच उघडले. त्या दिवशी मी मंदारला पहिल्यांदा पाहिले. रायन तेव्हा भोजनाच्या खोलीत बसला होता. काही वेळात रोहन आणि शंकर त्या ठिकाणी आले. ते दोघेही थेट एका खोलीत गेले. मला मंदारशी बोलत बसायला सांगून रायनही आत गेला. त्यानंतर रोहन बाहेर आला. त्याने मोठ्या आवाजात टेपरेकॉर्डर लावून मंदारच्या थोबाडीत देण्यास मला सांगितले. मी तसे केले. यावेळी रायन तेथे आला आणि त्याने मंदारला मागून घट्ट पकडले. यावेळी अचंबित झालेल्या मंदारने "हे काय', असे रोहनला विचारले. त्यावेळी रोहनने त्याला, "आम्ही सांगतो तसे कर', अशी धमकी दिली. मग रोहनने मंदारचे हात चिकटपट्टीने बांधले. त्याच्या तोंडावर चिकटपट्टी लावण्यात आली. त्यानंतर त्याच्या तोंडावरून उशीचा आभ्रा घालण्यात आला. शंकरने मंदारचे पाय दोरीने घट्ट बांधले. या सर्वांनी यापूर्वी १० सप्टेंबर रोजी अशा प्रकारे रोहनला बांधून हत्येची "रंगीत तालीम' केली होती, असे सनी बेग याने सांगितले.
मंदारचा अनन्वित छळ
हात - पाय बांधल्यानंतर रायनने त्याला मारहाण केली. "आपले अपहरण झाले असून पैसे पाठवून द्या' असा संदेश मंदारच्या आवाजात रोहनने दोन वेळा आपल्या मोबाईलवर रेकॉर्ड केला. हे काम आटोपल्यानंतर मंदारने रोहनकडे पाणी मागितले. मात्र, रोहनने त्याला पाणी न देता "व्होडका'चे इंजेक्शन दिले. तेव्हाही रायनने त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारले. त्यानंतर रोहन, शंकर आणि नफियाज पणजीला निघून गेले.
फोनवरून पैशांची मागणी
पणजीत पोहोचल्यावर शंकरने मंदारच्या वडिलांना पैशांची मागणी करणारा दूरध्वनी केला. त्यानंतर शंकरने मंदारच्या वडिलांनी पैसे देण्याचे नाकारल्याचे रायनला कळवले. मग रोहन व नफियाज यांना रायनने वास्कोला जाण्यास फर्मावले. कारण खंडणीचे पैसे ते घेणार होते. यावेळी मी रायनच्या घरी लॅपटॉपवर खेळत होतो. काही वेळात मी व्होडका घेण्यासाठी आत गेलो तेव्हा, रायन मंदारवर बेसबॉलच्या बॅटने प्रहार करत होता. त्याच्या डोक्यातून रक्त येत होते. त्यानंतर रायनने शंकरला गाडी घेऊन येण्यास सांगितले. दुपारी ३ वाजता शंकर आला.
मंदारचा मृत्यू...
शंकर आल्यावर मी आणि तो पाच ते दहा मिनिटे बाहेरच बोलत थांबलो. ज्यावेळी आम्ही आत गेलो त्यावेळी रायन मंदारच्या तोंडावर व मानेवर पाय ठेवून उभा राहिला होता. तो त्याच्या गळ्याभोवती दोरी गुंडाळून हाताने ती खेचून त्याचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न करीत होता. मंदार कोणतीही हालचाल न करता जमिनीवर पडला होता. तेव्हा रायनचे बूट व उशीचा आभ्रा रक्ताने माखला होता. ते दृश्य पाहून माझा व शंकरचा थरकाप उडाला. रायनने आम्हालाही धमकावले.
मृतदेहाची विल्हेवाट...
त्यानंतर रायनने एका मोठ्या पॉलिथिन पिशवीत मंदारचा मृतदेह कोंबण्यासाठी आमची मदत मागितली. अखेर एका चादरीत मृतदेह गुंडाळण्यात आला. आम्ही तो तसाच ओढत गाडीत नेऊन ठेवला. मंदारला मारण्यासाठी वापरलेल्या सर्व वस्तू लाल बॅगेत घालण्यात आल्या. नंतर मी आणि रायन मृतदेह टाकण्यासाठी डिचोलीमार्गे फोंड्याकडे निघालो. एका निर्जनस्थळी पोहोचल्यावर आम्ही गाडी थांबवली. रायन मागच्या आसनावर मृतदेहाशेजारी जाऊन बसला. त्याने ती पॉलिथिन पिशवी काढली. तोंडावर घातलेला उशीचा आभ्रा काढला. मंदारच्या तोंडावर निळा टी शर्ट गुंडाळला आणि एका झाडीत मृतदेह फेकण्यात आला. त्यानंतर रायनने रोहनला दूरध्वनी करून मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याचे सांगितले. आम्ही फोंड्याला निघून गेलो. यावेळी माझ्या दुकानावर मी आणि रायनने कपडे बदलले आणि आम्ही पणजीला निघालो. त्या रात्री आम्ही दोघे उसकई येथेच रायनच्या घरी थांबलो. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १५ रोजी रात्री सात वाजता रोहनसह अन्य साथीदारांना भेटण्यासाठी आम्ही वास्कोत गेलो. रायन तेव्हा खूष होता. कारण त्याचा तो पहिला खून होता व त्याने तसे बोलूनही दाखवल्याचे सनी बेग याने सांगितले.
या घटनेनंतर या प्रकरणातील सर्व संशयितांना पणजी व म्हापसा पोलिसांनी अटक केली होती.

पत्नीचा खून करणाऱ्या पतीस जन्मठेप

मडगाव, दि. ८ (प्रतिनिधी): नेत्रावळी - सांगे येथे चारित्र्याच्या संशयावरून स्वतःच्या पत्नीचा खून करणाऱ्या गुरूदास गावकर याला आज अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बिंबा थळी यांनी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्यांनी काल त्याला दोषी ठरविले होते.
जन्मठेपेखेरीज ५ हजार रु. दंड व तो न भरल्यास आणखी तीन महिने सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावली आहे. पत्नीचा मृतदेह गाठून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्याला ३ वर्षे सक्त मजुरी व १ हजार रु. दंड व तो न भरल्यास आणखी १ महिना सक्त मजुरी सुनावली आहे. या खूनप्रकरणी त्याला १२ मार्च ०६ रोजी अटक झाली होती. त्याने दंड भरला तर त्यातील एक हजार रुपये मयत प्रेमाचा अल्पवयीन मुलगा कल्पेश याला द्यावेत, असेही न्यायाधीशांनी आपल्या निवाड्यात म्हटले आहे.
बचावपक्षाचे वकील अवधूत आर्सेकर यांनी आरोपीला कमीत कमी शिक्षा द्यावी, अशी विनंती केली तर सरकारी वकील प्रमोद हेदे यांनी आरोपीने जाणून बुजून व परिणामांचा पूर्ण विचार करून हे कृत्य केलेले असल्याने त्याची तीव्रता पाहता फाशीची शिक्षाच योग्य असल्याचे प्रतिपादले.
न्या. बिंबा थळी यांनी उभयपक्षी युक्तिवाद ऐकून आरोपीच्या नावावर या पूर्वी कोणताच गंभीर गुन्हा नोंदला गेलेला नाही याची नोंद घेता ३०२ कलमाखाली जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. आरोपीची वयोवृद्ध आई रुपाली गावकर व मयताचा अल्पवयीन मुलगा कल्पेश यांनी दिलेली साक्ष महत्त्वपूर्ण असल्याचे व त्यांतून मयताचे अनैतिक संबंध स्पष्ट होत असल्याची नोंद निवाड्यात घेण्यात आली आहे.

शौचालयाचे झाले रेस्टॉरंट

शौचालयाचे झाले रेस्टॉरंटफोंडा, दि. ७ (प्रतिनिधी) - फोंडा पालिकेच्या प्रशासकांकडून गेल्या दीड - पावणेदोन वर्षांच्या काळात ज्या बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देण्यात आले, त्यात बुधवारपेठ मार्केटमध्ये उभे राहिलेल्या "साई' नावाच्या एकमजली रेस्टॉरंटच्या बांधकामाचाही समावेश आहे. एका छोट्या चहाच्या टपरीवजा झोपडीची दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली आज दिमाखात उभे राहिलेले "साई' नावाचे हे रेस्टॉरंट म्हणजे प्रशासकाच्या भ्रष्ट आणि बेकायदा कारभाराचा नमुना असल्याचा आरोप पालिकेच्या नगरसेवकांनी केला आहे. पालिकेच्या काही नगरसेवकांनी सुरू केलेल्या "प्रशासकाचा पर्दाफाश' मोहिमेअंतर्गत ज्या अनेक गैरप्रकारांकडे अंगुलिनिर्देश करण्यात आला आहे, त्यात या हॉटेलचाही पुराव्यानिशी उल्लेख करण्यात आला आहे.
आज बुधवारपेठ मार्केटात "साई' नावाचे जे ऐसपैस, टुमदार हॉटेल उभे आहे. त्या ठिकाणी पूर्वी एक सार्वजनिक शौचालय होते. पुढे मार्केट शेड बांधण्यात आल्यानंतर मार्केटमध्ये सुलभ शौचालयही उभारले गेले. परिणामी "त्या' शौचालयाची गरज राहिली नाही. नंतर मात्र, या ठिकाणी चहाची एक टपरी सुरू झाली. ही टपरी इंचाइंचाने वाढत गेली. पुढे ते रेस्टॉरंट म्हणून नावारूपास आले. मध्यंतरी पालिकेची त्याला परवानगीही मिळाली. गेली दहा वर्षे ते तेथेच आहे. गतवर्षी १८ एप्रिल ०७ रोजी भिकू केरकर नावाच्या व्यक्तीने या बांधकामाच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेकडे परवानगी मागितली. पालिकेने केरकर या व्यक्तीला दुरुस्तीची सशर्त परवानगीही दिली. ही परवानगी केवळ सहा महिन्यांपुरतीच मर्यादित होती. अर्थात, सदर वास्तू ही पालिकेच्याच मालकीची असेल आणि कोणत्याही प्रकारे किंवा आडमार्गाने केरकर या व्यक्तीकडे तिची मालकी नसेल, हेही सदर एनओसीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते.
या इमारतीच्या अनुषंगाने घडलेले अनेक गैरप्रकार नंदा पारकर यांनी ३१ मे ०७ रोजी पालिकेकडे दाखल केलेल्या एका तक्रारीमुळे उघडकीस आले. हे काम पालिकेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार झालेले नाही. किंबहुना, या कामावर कोणाचेच निर्बंध नाहीत, अशा भूमिकेतून तिचे संपूर्ण नूतनीकरण करण्यात आल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीतून स्पष्ट झाले. मूळ प्लिंतच्या बाहेर बरीच जागा घेऊन बांधकाम तर केले गेलेच, परंतु तळघर, माळाघर अशा अतिरिक्तसुविधा त्यात निर्माण करण्यात आल्या. बांधकामाची एकंदरीत रचना पाहता ते संपूर्ण खाजगी तत्त्वावर केल्याचे दिसत होते. शिवाय मार्केटसाठी असलेली ही जागा अशा पद्धतीने बळकावल्याने सर्वसामान्यांचीही त्यामुळे मोठी गैरसोयी होऊ लागली. श्री. पारकर यांनी हा प्रकार पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्याधिकारी जयंत तारी यांनी १५ जून ०७ रोजी बांधकामांविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीसही बजावताना पालिकेने गाळ्याच्या दुरुस्तीसाठी दिलेली परवानगी मागे का घेतली जाऊ नये? ती जागी ताब्यात का घेऊ नये? असा सवालही केरकर यांना केला होता. परंतु सदर नोटिशीचे आजतागायत काय झाले याचा अद्याप पत्ता नाही. केरकर यांनी सदर नोटिशीला फारशी किंमत दिली नाही, हेच त्यातून स्पष्ट होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सदर गाळ्याला (हॉटेल कम रेस्टॉरंटला) दुरुस्तीसाठी परवानगी देण्यापूर्वी पालिकेने बुधवार पेठेत मॉल उभारण्यापूर्वी तयार केलेल्या त्या परिसराच्या आराखड्यात हॉटेलच्या बाजूला असलेल्या मासेमार्केटचा समावेश केला आहे. मात्र, हॉटेलचा कोठेच मागमूस नाही. अर्थात मॉल उभारताना हॉटेल जाणार की राहणार याचाही पत्ता नाही? या संबंधीचा खुलासाही अद्याप झालेला नाही. परंतु हॉटेलासंदर्भात येथे मूळ मुद्दा उपस्थितीत होतो तो जसे हे बेकायदा हॉटेल उभे राहिले ते त्या ठिकाणी अद्याप उभे कसे आहे. पालिका प्रशासकाने मूळातच त्याला दुरुस्तीची परवानगी कशी काय दिली? वाट्टेल त्या पद्धतीने बांधकाम करण्यासाठी त्याला कोणाचे आशीर्वाद लाभले? या बांधकामावर अद्याप कोणत्याही प्रकारे कारवाई का होऊ शकली नाही? असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. प्रशासकाच्या काळात झालेला या घोळाला जबाबदार कोण, आणि बेकायदा बांधकामाला सध्या कोण संरक्षण देतो आहे? असे अनेक सवाल सध्या उपस्थित केले जात आहेत. हा गाडा मूळ चार मीटरचा होता. आता तो जवळपास १०० मीटर बांधकामाचा झाला आहे. प्रशासकीय कालावधीत फोंडा पालिकेत कशा प्रकारचे उद्योग सुरू होते, त्याचे हे एक चांगले उदाहरण असल्याचे या नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. हा विषयही येणाऱ्या काळात धसास लावला जाणार असल्याचे "गोवादूत'शी बोलताना त्यांनी सांगितले.

Monday, 7 April, 2008

बाबूश मंत्री होणार

धुसफूस सुरूच, कोणाचा "बळी' जाणार हे अस्पष्ट
----------------------------------------
पोलिस अधिकारी हादरले
बाबूश यांना मंत्रिमंडळात प्रवेश मिळणार याची कुणकुण पोलिसांना लागल्याने पोलिस अधिकारी हादरले आहेत. पणजी पोलिस स्थानकावर बाबूश त्यांच्या पत्नी जेनिफर, मुलगा अमित व पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांना निर्दयी मारहाण झाल्याने त्याचा वचपा ते काढणार काय, अशी चिंता त्यांना भेडसावू लागली आहे.
----------------------------------------
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना दिगंबर कामत मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्यासाठी कोणत्या मंत्र्याला नारळ दिला जाणार हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारात धुसफूस सुरूच आहे.
ही धुसफूस संपवण्यासाठी आज संध्याकाळी गोव्यात दाखल झालेले कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांच्या आगमनानंतर राजकीय हालचालींना पुन्हा वेग आला आहे. हरिप्रसाद मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर पोहचले. तेथे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन नंतर रात्री ८ च्या सुमारास बाबूश यांच्याशीही बोलणी केली. कॉंग्रेस समन्वय समितीने बाबूश यांना मंत्रिमंडळात घेण्याबाबत दिलेल्या शब्दाचे पालन येत्या दोन दिवसांत होईल, असे स्पष्ट झाले आहे. बाबूश यांनी प्रत्यक्षात याबाबत स्पष्टीकरण दिले नसले तरी हरीप्रसाद यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. "आपण लगेचच याबाबत वक्तव्य करणे उचित ठरणार नाही. उद्या हरिप्रसाद हे पत्रकार परिषदेत याबाबत स्पष्टीकरण देतील' अशी माहिती बाबूश यांनी दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर झालेल्या या बैठकीबाबत कामत यांना विचारले तेव्हा त्यांनी आपल्याला याप्रकरणी काहीही माहिती नसल्याचे सांगून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांनी बाबूश यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाबाबत केलेल्या वक्तव्याबाबतही त्यांनी आपल्याला काहीही माहीत नाही, असा पवित्रा घेत तेथून निघून जाणे पसंत केले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा उतरला होता. त्यामुळे बाबूश यांच्या समावेशावरून सरकारात वाद निर्माण झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवत होते.
पक्षातील एका गटाने बाबूश यांच्या समावेशास तीव्र हरकत घेतल्याचे वृत्त आहे. या गटाने मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी स्पष्ट सूचना केल्याचे कळते. युवक कॉंग्रेसचे पदाधिकारीही पक्षावर नाराज आहेत. बाबूश यांचा सरकारात समावेश झाल्यास लोकांना आम्ही कसे सामोरे जायचे, असा सवाल युवक कॉंग्रेसच्या एका पदाधिकाऱ्याने केला.हरिप्रसाद यांच्या हालचालींवर युवक कॉंग्रेसचे बारीक लक्ष आहे.
दरम्यान, बाबूश यांच्यासाठी कोणताही मंत्री आपली जागा खाली करण्यास तयार नाही. सध्या नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव, जलस्त्रोत्रमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस व वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्या नावाची सध्या चर्चा आहे. आलेक्स सध्या विदेश दौऱ्यावर असल्याने त्यांचा पत्ता काटला जाणार काय, अशी चर्चा कॉंग्रेस अंतर्गत सुरू होती. चर्चिल व मिकी यांच्यातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी हरिप्रसाद बैठक घेणार असले तरी मिकी हे आजच विदेश दौऱ्यावर गेल्याने या बैठकीची शक्यता कमी झाली आहे.
गुरूदास गावस यांची भेट
पाळीचे आमदार गुरूदास गावस यांनी आज संध्याकाळी ३ वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात प्रवेश केला व ते संध्याकाळी साडेसहा वाजता तेथून बाहेर पडले. गोवा हस्तकला महामंडळाचा राजीनामा दिलेल्या गावस यांना मुख्यमंत्र्यांनी आज चर्चेसाठी पाचारण केले होते. आपल्या मतदारसंघाचा विकास व्हावा, हेच आपले उद्दिष्ट असून मुख्यमंत्र्यांनी त्यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिल्याचे ते म्हणाले.

कचराप्रश्नी खंडपीठाचा बडगा

अवमान याचिका सादर करण्याचे आदेश
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : पालिका व पंचायत क्षेत्रात कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली असून याप्रकरणी सरकार, पालिका व पंचायतींविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्याच आदेश आज देण्यात आले.
न्यायालयाने नेमलेल्या वकील नॉर्मा आल्वारिस यांनी येत्या आठवड्यात ही अवमान याचिका दाखल करावी, असे खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्या. एन. ए. ब्रिटो यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
ऑक्टोबर २००७ साली राज्यातील सर्व पालिका तसेच किनारी भागात येणाऱ्या पंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास सहा महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र बहुतांश पालिका व पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी आज न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हे कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास लागणारी जागा सरकारने उपलब्ध करून दिली नसल्याने हा प्रकल्प उभारला गेला नसल्याचे पणजी महापालिकेच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले. यापूर्वी न्यायालयाने सरकारला या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेऊन महापालिकेस देण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाचे पालन झाले नसल्याने न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. त्यामुळे पालिकांच्या व पंचायतीच्या आणि यास जबाबदार ठरणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर हे प्रकरण शेकण्याची शक्यता आहे.

आजचा सांगे बंद मागे

विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेमुळे सामंजस्य
------------------------------------
काणकोण समितीकडून निषेध
काल (रविवारी) सांगे करमलघाट येथे डोंगरी शिमगोत्सव समितीने केलेल्या प्राणघातक हल्ल्याचा आज (सोमवारी) काणकोण शिमगोत्सव समितीकडून तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला आहे. यावेळी काणकोणचे आमदार विजय पै खोत, स्वागताध्यक्ष रमेश तवडकर, अध्यक्ष समीर देसाई, सचिव व्यंकटराय नाईक, ॐकार देसाई, अनिल फळदेसाई, गुरु गावकर आदी उपस्थित होते.
------------------------------------
सांगे, दि. ७ (प्रतिनिधी): राज्यात सध्या शालान्त विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असल्याने करमलघाट हल्लाप्रकरणी उद्या पुकारलेला बंद मागे घेतल्याचे सांगे येथे पाईकदेव समितीने घेतलेल्या बैठकीत जाहीर केले. बैठकीला पाईकदेव शिमगोत्सव समितीचे सर्व सदस्य व नागरिक उपस्थित होते.
काणकोण शिमगोत्सवात कला सादर करून परतताना श्री पाईकदेव शिमगोत्सव समितीच्या पथकावर करमलघाटात डोंगरी शिमगोत्सव पथकाने दगड, तलवारी, पेट्रोलचे हाथबॉंम्ब, लाकडी काठ्या आदींच्या साहाय्याने हल्ला केला. शनिवार रात्री घडलेल्या या घटनेत १८ जणांना गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्या असून १० ते १५ जणांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज सांगे बंद पुकारण्यात आले होते.
हा बंद पाळल्यास विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेवर विपरीत परिणाम होणार असल्यामुळे सदर बंद मागे घेण्याचे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. त्याचप्रमाणे शनिवारी रात्री घडलेल्या या हल्ल्याप्रकरणी संबंधित संशयितांवर तात्काळ कारवाई करावी, तसेच कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकाचे वाहनचालक लक्ष्मीकांत कोमरपंच यांना निलंबित करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पाईकदेव समितीतर्फे पोलिसांकडून तपासकामात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत गृहमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, काणकोण पोलिसांनी आज सांगे येथे येऊन हल्ल्यात जखमी झालेल्यांची जबानी नोंद करून घेतली आहे. त्याचप्रमाणे येत्या दोन दिवसांत संबंधितांना अटक करू असेही पोलिसांनी सांगितले आहे.

दोन आरोपींच्या फाशीला स्थगिती

मुंबई बॉम्बस्फोट
नवी दिल्ली, दि. ७ : १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतील दोन आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. काही दिवसांपूर्वी एका आरोपीच्या फाशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन आणि न्या. आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या खंडपीठाने चार आरोपींच्या जामीन अर्जावर वकिलांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करताना सीबीआयला नोटीस जारी केली. मोहंमद मुस्ताक मूसा तुरानी आणि असगर युसूफ मुकादम या आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणात आपल्या चुकीने गोवण्यात आले असून त्या आधारावरच दोषी ठरविण्यात आले आणि फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. सीबीआयला नोटिसीचे उत्तर याच महिन्यात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

उत्तर गोव्यात चौघांचा समुद्रात बुडून मृत्यू

पणजी, मोरजी, दि. ६ : नव्या वर्षाच्या संध्येला उत्तर गोव्यातील समुद्रात चार जणांचा बुडून दुर्दैवी अंत झाला. हणजूण व मोरजी येथील समुद्र किनाऱ्यांवर हे दोन्ही अपघात घडले. यातील एकाचा मृतदेह रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांच्या हाती लागला नव्हता. पाण्यात बुडालेल्यांना पोलिसांनी त्वरित गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल केले. परंतु डॉक्टरांनी ते मृत झाल्याचे घोषित केले.
सायंकाळी मुंबई येथून गोव्यात मौजमजा करण्यासाठी आलेल्या एका गटातील आदर्श शुक्राचार्य गायकवाड (३२) आणि दीपक शेट्टी (४०) तर दुपारी गावडेवाडा मोरजी येथे ब्रिटिश नागरिक हेन्री स्टेन्ली व्हिलीयम (७०) व ३० ते ३५ वयोगटातील एक अज्ञात विदेशी महिला बुडाली. हे दोघे आज सकाळी शापोरा येथून एका वाहनातून मोरजी येथील समुद्र किनाऱ्यावर फिरण्यासाठी आले होते. हे विदेशी पर्यटक शापोरा येथील एका भाड्याच्या खोलीत राहत होते, अशी माहिती मिळाली आहे. सदर पर्यटक बुडाल्याची माहिती किनाऱ्यावरील एका महिलेने दिली. स्थानिक लोकांनी नंतर दोन्ही मृतदेह किनाऱ्याला लागल्याचे पोलिसांना कळविले.
दुसऱ्या एक घटनेत सायंकाळी सहा जणांचा गट फिरण्यासाठी हणजूण येथे आला होता. यावेळी यातील तिघे आंघोळीसाठी पाण्यात उतरले. आदर्श आणि दीपक खोल पाण्यात उतरले. यावेळी मोठ्या लाटांमुळे ते पाण्यात खेचले गेले. यातील दीपक शेट्टी याचा रात्री उशिरापर्यंत शोध लागला नव्हता. तट रक्षक दलाचे जवान आणि मराईन पोलिस रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध घेत होते.
या घटनेची खबर कळताच म्हापशाचे पोलिस निरीक्षक श्री. पाटील व पेडण्याचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री. केंकरे त्वरित घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन पंचनामा केला व उत्तरीय तपासणीसाठी गोमेकॉ इस्पितळात पाठविले. सदर विदेशी महिलेचा सविस्तर तपशील पोलिसांना रात्री उशिरापर्यंत मिळाला नव्हता.

पालिका प्रशासकाचा कथित गैरकारभार

फोंड्यातील नगरसेवकांची पर्दाफाश मोहीम
विशेष वृत्त

फोंडा दि. ६ (प्रतिनिधी): येथील नगरपालिकेवर सुमारे दीड ते दोन वर्षांच्या काळात नेमण्यात आलेल्या सरकारी प्रशासकाने आपल्या पदाचा गैरवापर करून केलेल्या असंख्य गैरप्रकारांची चौकशी व्हावी म्हणून नूतन पालिका मंडळातील काही नगरसेवकांनी सध्या कंबर कसली असून, या गैरप्रकारांची जंत्रीच त्यांनी पालिका संचालनालयाला सादर केली आहे. प्रशासकाने केलेल्या असंख्य गैरप्रकारांची चर्चा पालिका मंडळाच्या बैठकीत व्हावी या मागणीवर सत्तारूढ गटाने गेल्या बऱ्याच काळापासून मौन पाळण्याचे धोरण अवलंबिल्याने सदर विषयावर बैठक घेण्यासाठी पालिका मंडळाला तात्काळ आदेश द्यावेत अशी मागणीही या नगरसेवकांनी केली आहे. या विषयावरून गरज पडल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारीही संबंधितांनी ठेवली असल्याची समजते.
फोंडा पालिकेच्या अभियंत्याने गेले दीड वर्ष पालिकेच्या गाडीचा कशा पद्धतीने गैरवापर केला त्याचे वाभाडे नूतन पालिका मंडळाने नुकतेच काढले होते व गाडीचा गैरवापर तात्काळ थांबवण्याचे आदेश सदर अभियंत्याला दिले होते. तथापि यापूर्वीच्या लोकनियुक्त पालिका मंडळाचा कार्यकाळ सप्टेंबर २००६ मध्ये संपल्यानंतर त्या ठिकाणी नेमण्यात आलेल्या प्रशासकाने गेल्या दीड ते पावणेदोन वर्षाच्या काळात वेगवेगळे वादग्रस्त निर्णय घेऊन जो धुडगूस घातला त्यावरून संपूर्ण फोंड्यात असंतोष आहे. ज्यांचा स्थानिक लोक, व्यापारी, शहर आणि शहरातील एकंदरीत व्यवस्था यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात असे अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय या प्रशासकांनी घेतले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अनेक चुकीच्या गोष्टी त्यांच्या हातून घडत असताना त्याला वारंवार मुदतवाढ देऊन या सर्व गोष्टी ते राजकीय संमती आणि राजकीय इशाऱ्यावरूनच करीत होते असा फोंड्यातील अनेकांचा दावा आहे. बुधवार पेठेत येऊ घातलेल्या वादग्रस्त मॉलला परवानगी देण्याचा विषय, मार्केटमध्ये एका चार मीटर टॉललेटच्या जागी सध्या ८० मीटर चौरस जागेत मोठ्या स्वरूपात उभे राहिलेल्या एका हॉटेलला परवानगी देण्याचा विषय, हॉटेल सनराईझच्या बाजूला असलेले पालिकेच्या मालकीचे दोन बंगले उडवून कोणाच्यातरी सोयीसाठी ती जागा मोकळी करण्याचा विषय, इंदिरा मार्केटमधील वादग्रस्त रस्ता रुंदीकरणाच्या मार्गात येणाऱ्या गाड्यांचा विषय, अशा अनेक वादग्रस्त निर्णयांचा त्यात समावेश आहे. या प्रशासकाने दरम्यानच्या काळात घेतलेले बहुसंख्य निर्णय हे वादग्रस्त आणि जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध असल्याचे येथील असंख्य नागरिक, व्यापारी तसेच नगरसेवकांचे म्हणणे असून या विषयावरून सध्या शहरातील वातावरण चांगलेच तापले आहे.
फोंडा पालिकेवर सरकारने नेमलेल्या प्रशासकाकडून एकामागून एक घेतल्या गेलेल्या वादग्रस्त निर्णयांवरून स्थानिक पातळीवर असंतोष खदखदत होता. परंतु २७ जानेवारी २००८ रोजी झालेल्या पालिका निवडणुकीनंतर या असंतोषाला खऱ्या अर्थाने वाचा फुटली. ७ फेब्रुवारी रोजी पालिकेच्या नूतन अध्यक्षाची निवड करण्यात आली. त्यानंतर १५ मार्च रोजी इंदिरा मार्केटमधील रस्ता रूंदीकरणाच्या मार्गातील गाड्यांच्या संदर्भात बैठक बोलावण्यात यावी, अशी लेखी मागणी काही नगरसेवकांनी केली. ही बैठक २९ फेब्रुवारी रोजी घेण्याचे निश्चित झाले. मात्र २९ च्या बैठकीवर सत्ताधारी गटाने बहिष्कार टाकला. सत्तारूढ गटातील कोणीच नगरसेवक त्या ठिकाणी फिरकले नाहीत. त्यानंतर ५ मार्च रोजी पुन्हा बैठक बोलाविण्याची मागणी करणारा अर्ज श्रीमती राधिका नाईक, दिनकर मुंड्ये, रूक्मी डांगी, वंदना जोग व शिवानंद सावंत यांनी पुन्हा एकदा पालिकेला सादर केला. त्यात प्रामुख्याने प्रशासकाने दीड वर्षाच्या कालावधीत घेतलेल्या अनेक वादग्रस्त निर्णयांची वैधता तपासण्याच्या विषयावर भर देण्यात आला होता. मात्र महिना उलटला तरी त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय न घेतला गेल्याने शेवटी या सदस्यांनी पालिका संचालनालयाकडेच धाव घेतली आहे. पालिकेतील नगरसेवकांनी बैठकीची मागणी केल्यानंतर पालिका कायद्याच्या कलम ७८ - २ नुसार सदर अर्जावर १५ दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक असते. पंधरा दिवसानंतर अशा अर्जाची मुदत संपते व तो अवैध ठरतो. सध्या हा विषय नगरपालिका संचालनालयाच्या अखत्यारीत असल्याने त्याच्या निवाड्याची वाट हे नगरसेवक पाहत आहेत. या विषयावरून प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारीही त्यांनी ठेवल्याचे समजते.

श्रीलंकेत मंत्र्यासह अकरा जण ठार

कोलंबो, दि. ६ : श्रीलंकेच्या कोलंबो शहराजवळ झालेल्या बॉम्ब स्फोटात येथील मंत्री जयराज फर्नाडोपुल्ले यांचा मृत्यू झाला. या मत्र्याव्यतिरिक्त या स्फोटामध्ये अन्य १० जणही मारले गेले.
स्थानिक लोकांकडून जल्लोषात साजऱ्या होणाऱ्या नववर्षाच्या समारंभादरम्यान हा स्फोट झाला. वेलिवेरिया शहरात सुरु असणाऱ्या या समारंभात फर्नाडोपुल्ले यांनी राष्ट्रीय ध्वज फडकवताच हा स्फोट झाला.
श्रीलंकेच्या सुरक्षा मंत्रालयानुसार फर्नाडोपुल्ले यांच्यावर झालेल्या या हल्ल्यामध्ये एलटीटीईचा हात आहे. फर्नाडोपुल्ले हे एलटीटीईचे जबरदस्त विरोधी होते, असे म्हटले आहे. असे असले तरी एलटीटीईने अजून पर्यंत या स्फोटाबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

मेरशीवाडे वास्को येथे ओहोळात अज्ञाताचा मृतदेह

खुनाचा संशय
वास्को, दि.६ (प्रतिनिधी): मेरशी वाडे येथे असलेल्या ओहोळात सुमारे ३५ वर्षीय अज्ञात तरुणाचा नग्न मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत पोलिसांना सापडला. मयत इसमाची जीभ बाहेर आलेली असल्याने हा खुनाचा प्रकार असावा, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र शवचिकित्सेनंतर यामागील सत्य उजेडात येईल.
आज दुपारी मेरशी वाडे येथील सुभाष नाईक यांनी हा मृतदेह पाहिला. ही गोष्ट त्यांनी प्रथम शेजारील संतोष नेरकर यास सांगून नंतर पोलिसांना कळविण्यात आले. वास्को पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह बाहेर काढून पंचनामा केला. शवचिकित्सेसाठी तो मडगाव येथील हॉस्पिसिया इस्पितळात पाठविण्यात आला. त्याची उशिरापर्यंत ओळख पटलेली नसली तरी त्याच्या एका हातावर ़ॐ लिहिलेले असल्याने तो हिंदू असावा, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मृतदेह कुजलेला असून खरचटलेला आहे. त्यामुळे ही घटना दोन दिवसांपूर्वी घडलेली असावी असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. त्याचा गळा दाबून खून करण्यात आला असावा असा संशयही यावेळी पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.हा
मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यास वास्को अग्निशामक दलाने नकार दिला. त्याचप्रमाणे मुरगाव नगरपालिकेने मृतदेह हॉस्पिसियो इस्पितळात पाठविण्यासाठी शववाहिका न दिल्याने वास्को पोलिसांची यावेळी तारांबळ उडाली.
मात्र अग्निशामक दलाचे अधिकारी मारुती गावकर यांना या संदर्भात विचारले असता त्यांनी असे काहीच झाले नसल्याचे सांगितले. तसेच शववाहिकेबाबत बोलताना मुरगाव पालिकेचे कार्लुज यांनी फोंडा वा इतर कोणतीही पालिका शववाहिका देण्यास तयार असल्यास त्याचा खर्च देण्यास आपण तयार असल्याचे सांगितले. पोलिसांना आम्ही यापूर्वी मदत केल्याचे सांगून पालिकेच्या तिजोरीतून आपण कारणाशिवाय पैसे खर्च करणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान सध्या हा प्रकार अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद केला असून पोलिस निरीक्षक सेमी तावारिस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे.