Saturday, 4 July 2009
पावसाचा जोर सुरूच
दक्षिण गोव्यात जनजीवन विस्कळीत
वास्कोत घर कोसळले
सासष्टीत रस्ते वाहून गेले
फोंड्यात झाडांची पडझड
पणजी, वास्को, मडगाव व फोंडा दि. ३ (प्रतिनिधी)ः गेल्या दोन दिवसांपासून पडत असलेल्या संततधार पावसाने आज सकाळपासून उग्र रूप धारण करताना दक्षिण गोव्याला जोरदार तडाखा दिल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. ड्रायव्हर हिल-वास्को येथे घराची संरक्षण भिंत कोसळल्याने एकूण तीन घरांची नुकसानी झाली तर मडगाव व फोंडा येथे मोठ्या प्रमाणात पडझड, नवीन रस्ते वाहून गेल्याने वाहतुकीस व्यत्यय आला. राज्यात गेल्या २४ तासांत सुमारे ८४ मिमी पावसाची नोंद झाली. अग्निशामक दलाच्या मुख्य कार्यालयात एकूण २७ संदेशांची नोंद झाली.
काल सकाळपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुरगाव तालुक्यातील वेगवेगळ्या घटनांमध्ये आज तीन घरांना नुकसानी झाल्याची माहिती वास्को अग्निशामक दलाचे प्रमुख बॉस्को फेर्रांव यांनी दिली. आज संध्याकाळी सात वाजण्याचा सुमारास ड्रायव्हर हिल येथील उतारावर असलेल्या दिलीप पार्सेकर यांच्या घरावर वरच्या बाजूने असलेल्या नरेश शिरोडकर यांच्या घराची संरक्षण भिंत मुसळधार पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे कोसळली. यामुळे त्यांच्या घराची मोठ्या प्रमाणात नुकसानी झाली. पार्सेकर यांच्या घराचे छप्पर तसेच दोन खोल्या पूर्णपणे जमीनदोस्त झाल्याची माहिती बॉस्को फेर्रांव यांनी देताना पन्नास हजाराच्या आसपास नुकसान झाल्याचे ते म्हणाले. घटनेवेळी घरात कोणीही उपस्थित नसल्याचे सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. दरम्यान, या घटनेमुळे घराला आणखीन धोका असल्याचे गृहीत धरून घरातील सहा सदस्यांना येथून हालवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
आज सकाळी वास्को, गोवा शिपयार्ड समोर असलेले एक मोठा माड कोसळून ते जोनेता फर्नांडिस यांच्या घरावर पडल्याने त्यांच्या घराची मोठ्या प्रमाणात नुकसानी झाली. वेलसांव येथे अन्य एका घरावर झाड कोसळल्याने नुकसान झाले. याचप्रमाणे बोगमाळो येथे माड वीज वाहिन्यांवर कोसळल्याने धोका निर्माण झाला होता. दाबोळी येथील महामार्गावर ऑईल रस्त्यावर पडल्याने धोका निर्माण झाला होता. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी तातडीने धाव घेऊन रस्ता वाहनांना सुरक्षित करून दिला.
काल रात्री वेळ्ळी - कायरावाडो येथील आगासिना कायरो यांच्या घरावर माड पडून अंदाजे दहा हजारांचे नुकसान झाले तर आज सकाळी माजोर्डा येथे विपीन मेंडिस यांच्या घरावर झाड पडले मात्र नुकसानाची आकडेवारी अद्याप स्पष्ट झाली नाही. नागमोडे नावेली येथे लुईझा रिबेलो यांच्या घरावर झाड पडून घराचा कोपरा मोडल्याने सुमारे पाच हजारांचे नुकसान झाले.
मोतीडोंगर, घोगळ, आगाळी, माडेल येथे रस्त्यावर झाडे उन्मळून पडल्याने वाहतुकीचा खोळंबा झाला. येथील अग्निशामक दलाचे जवान कालपासून अशाप्रकारे पडलेली झाडे बाजूला काढण्यात व्यस्त आहेत. ग्रामीण भागात पावसामुळे झाडे वीज तारांवर पडून वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले. वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी वीज खात्याचे कर्मचारी कार्यरत असल्याचे चित्र ठिकठिकाणी पाहायला मिळाले.
मडगावात नव्याने तयार करण्यात आलेला आर्लेम-राय रस्ता तसेच विद्यानगर-बोर्डा जंक्शनपर्यंतचा रस्ता जोरदार पावसाने वाहून गेला. पेडा येथील भुयारी मार्गांत पाणी भरल्याने तेथील वाहतूक ठप्प झाली. दिवसभर सुरू असलेल्या संततधारेमुळे आज एकंदर बाजारावरही परिणाम झालेला दिसून आला.
दरम्यान, गेल्या दोन दिवसापासून पडणाऱ्या पावसामुळे फोंडा तालुक्यातील विविध भागात झाडांची पडझड सुरू झाली असून कुर्टी, धोणशी आणि पेडे शिरोडा येथे घरावर झाडे पडण्याच्या घटना घडल्या. शिरोडा येथे एक सहा वर्षाची मुलगी सुदैवाने बचावली.
शुक्रवारी दुपारी तीनच्या सुमारे पेडे शिरोडा येथे सूर्यकांत नाईक यांच्या घरावर झाड मोडून पडल्याने सुमारे तीस हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यावेळी घरात असलेली सहा वर्षाची साक्षी नाईक ही मुलगी सुदैवाने बचावली. घरावर झाड पडल्याने तिच्या जवळच घराची कौले पडली.
मेस्तवाडा कुर्टी येथील अरुण चोडणकर यांच्या घरावर झाड मोडून पडल्याने अंदाजे पाच हजार रुपयांची हानी झाली. धोणशी नागेशी येथील रोहिदास बांदोडकर यांच्या घरावर झाड मोडून पडल्याने सुमारे पाच हजार रुपयांची हानी झाली.
कुंडई येथे हॉटेल वैशालीजवळील रस्त्यावर आज सकाळी एक झाड मोडून पडल्याने वाहतुकीत काही काळ व्यत्यय आला. फोंडा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी त्या ठिकाणी धाव घेऊन रस्त्यावर पडलेले झाड दूर करून रस्ता वाहतुकीसाठी सुरळीत केला. मडकई, निरंकाल येथील श्री महादेव देवालयाजवळ रस्त्यावर पडलेले झाड अग्निशामक दलाच्या जवानांनी हटविले. दरडी कोसळण्याचा लहान मोठ्या घटना घडल्याने अग्निशामक दलाच्या जवानांना बरीच धावपळ करावी लागली. येथील अग्निशामक दलाचे उपअधिकारी दिलीप गावस, शैलेश गावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ जवान एन. डी. बोरकर, एस. डी. गावकर, टी. एस. वेर्णेकर, जी. एस. नाईक, एम. एम. डिकॉस्ता, पी. टी. सांगोडकर, डी. जी. गावस, वाय. एम. परब, एम. एम. नाईक यांनी झाडे हटविण्याचे काम केले.
अस्थायी समितीची कॅसिनोंवर धडक
पणजी,दि.३ (प्रतिनिधी)- राज्यात कॅसिनोविरोधात वातावरण तापत असतानाच आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील गृह खात्याच्या अस्थायी समितीने दोन कॅसिनोंना आकस्मिक भेट दिल्याने एकच खळबळ उडाली. समुद्री कॅसिनो व भू कॅसिनोंवरील व्यवहार कसे चालतात, हे पाहण्यासाठीच ही भेट होती, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते श्री. पर्रीकर यांनी दिली.
आज संध्याकाळी मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील गृह खात्याच्या अस्थायी समितीने अचानक कॅसिनो भेटीचा कार्यक्रम आखला व सर्वत्र एकच गोंधळ उडाला. अस्थायी समितीचे अन्य सदस्य आमदार नीळकंठ हळर्णकर, म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्यासह गृह खात्याचे अवर सचिव, विधानसभेचे प्रभारी सचिव यावेळी हजर होते. कॅसिनो प्राइड व हॉटेल मॅजेस्टीक येथील कॅसिनो व्यवहारांची यावेळी या समितीने पाहणी केली. मुळात तरंगते कॅसिनो व भू कॅसिनो यांच्यातील व्यवहार कसे चालतात, भू कॅसिनोंवर कोणती मशिने वापरली जातात व त्याची कार्यपद्धती कशी आहे, याची माहिती यावेळी समितीने जाणून घेतली. या आकस्मिक भेटीत नक्की कोणती माहिती उघडकीस आली आहे, याबाबत समितीने वाच्यता केली नसली तरी ही केवळ कॅसिनो व्यवहार समजून घेण्यासाठी भेट होती, अशी पुष्टी यावेळी जोडण्यात आली. कॅसिनोंकडून सरकारला देण्यात येणारा महसूल व प्रत्यक्षात तेथील व्यवहार याचे निरीक्षण करण्याचाही या भेटीमागचा हेतू होता, अशीही माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, या भेटीत कॅसिनोबाबत काही गैरप्रकार नजरेस आले का, याबाबत मात्र समितीने आपले मत उघड केले नसून या पाहणीचा अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे.
आज संध्याकाळी मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील गृह खात्याच्या अस्थायी समितीने अचानक कॅसिनो भेटीचा कार्यक्रम आखला व सर्वत्र एकच गोंधळ उडाला. अस्थायी समितीचे अन्य सदस्य आमदार नीळकंठ हळर्णकर, म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्यासह गृह खात्याचे अवर सचिव, विधानसभेचे प्रभारी सचिव यावेळी हजर होते. कॅसिनो प्राइड व हॉटेल मॅजेस्टीक येथील कॅसिनो व्यवहारांची यावेळी या समितीने पाहणी केली. मुळात तरंगते कॅसिनो व भू कॅसिनो यांच्यातील व्यवहार कसे चालतात, भू कॅसिनोंवर कोणती मशिने वापरली जातात व त्याची कार्यपद्धती कशी आहे, याची माहिती यावेळी समितीने जाणून घेतली. या आकस्मिक भेटीत नक्की कोणती माहिती उघडकीस आली आहे, याबाबत समितीने वाच्यता केली नसली तरी ही केवळ कॅसिनो व्यवहार समजून घेण्यासाठी भेट होती, अशी पुष्टी यावेळी जोडण्यात आली. कॅसिनोंकडून सरकारला देण्यात येणारा महसूल व प्रत्यक्षात तेथील व्यवहार याचे निरीक्षण करण्याचाही या भेटीमागचा हेतू होता, अशीही माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, या भेटीत कॅसिनोबाबत काही गैरप्रकार नजरेस आले का, याबाबत मात्र समितीने आपले मत उघड केले नसून या पाहणीचा अहवाल सरकारला सादर केला जाणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या ४७, ७१८
२००७ पर्यंतचा गणना अहवाल जाहीर
महिलांचा वाटा २९ टक्के
३.०४ टक्के अनुसूचित जाती
३.२४ टक्के अनुसूचित जमाती
९.५८ टक्के इतर मागासवर्गीय
२८४४ कर्मचाऱ्यांना निवास व्यवस्थेचा लाभ
किशोर नाईक गांवकर
पणजी, दि. ३ - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा २००७ पर्यंतचा गणना अहवाल नियोजन, सांख्यिकी व मूल्यांकन खात्यातर्फे जाहीर झाला आहे. या गणना अहवालानुसार ३१ मार्च २००७ पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा ४७ हजार ७१८ वर पोहोचल्याची माहिती उघड झाली असून ३१ मार्च २००५ च्या तुलनेत गेल्या दोन वर्षांत १,७८९ नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती झाली आहे. ही वाढ ३.८ टक्के असल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारच्या विविध खात्यांतील कर्मचाऱ्यांचा गणना अहवाल दरवर्षी नियोजन, सांख्यिकी व मूल्यांकन खात्यातर्फे प्रसिद्ध केला जातो. यापूर्वीचा अहवाल २००५ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. विविध खात्यांकडे मागवण्यात आलेली माहिती वेळेत मिळत नाही तसेच या माहितीत अनेक त्रुटी असल्याने नियोजित वेळी हा अहवाल सादर करणे शक्य होत नाही, अशी माहिती खात्यातील एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याने दिली. २००७ पासून गेल्या दीड वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाली आहे व त्याची माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे, अशी माहिती खात्यातील सूत्रांनी "गोवादूत' ला दिली. दरम्यान, २००७ सालच्या या अहवालातून विविध सरकारी खात्यातील कर्मचारी संख्येबाबतची इत्थंभूत माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. ३१ मार्च २००७ पर्यंत नोंद झालेल्या ४७,७१८ सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी ३२,१९३ पुरुष तर १५,५२५ महिला कर्मचारी आहेत. ४३,३६९ नियमित कर्मचारी, १,३७४ हंगामी किंवा तात्पुरते कर्मचारी व ३,१७१ रोजंदारी कर्मचारी आहेत, असेही या अहवालातून उघड झाले आहे. राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या ३५,०५६ एवढी आहे. त्यात ३०,९०२ नियमित, ९९२ हंगामी व ३,१६२ रोजंदारी तत्त्वावर काम करीत आहेत. सरकारी अनुदानप्राप्त संस्थांत एकूण ९,८२९ कर्मचारी आहेत. त्यातील ९,६८८ नियमित,१३३ हंगामी व ८ रोजंदारीवर कामाला आहेत. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत सार्वजनिक क्षेत्रात एकूण २८३३ कर्मचारी काम करतात. त्यात २७७९ नियमित, ५३ हंगामी व १ रोजंदारीवर काम करत असल्याचेही स्पष्टीकरण या अहवालात सादर करण्यात आले आहे.
गेल्या २००७ च्या गणनेनुसार पोलिस खात्याचा समावेश सर्वाधिक कर्मचारी गटात पहिल्या क्रमांकावर लागतो. पोलिस खात्यात ४,८८५ कर्मचाऱ्यांची नोंद झाली आहे. त्यापाठोपाठ वीज खाते-४,४०३, सार्वजनिक बांधकाम खाते-४,३०८, शिक्षण खाते-४,१६६, आरोग्य खाते-२,८६४, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय-२,०८४ व जलस्रोत खाते-१,३३९ आदींचा समावेश होतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांत महिलांचा वाटा २९ टक्के असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. त्यात शिक्षण खाते-२,५७१, आरोग्य खाते-१,५५८ व गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय-१,२९४ अशी महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या गणतीत ३.०४ टक्के अनुसूचित जाती, ३.२४ टक्के अनुसूचित जमाती व ९.५८ टक्के इतर मागासवर्गीयांचा समावेश आहे. २००५ साली या तिन्ही गटात मिळून १२.१२ टक्क्यांची नोंद होती. २००७ साली हा आकडा १५.८७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
या अहवालात सरकारी निवास व्यवस्थेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबतही माहिती देण्यात आली आहे. २००७ पर्यंत एकूण २८४४ सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सरकारी निवास व्यवस्थेचा लाभ घेण्यात येत आहे. २००५ साली हा आकडा २५६८ एवढा होता. २००५ च्या ८.१ टक्क्यांच्या तुलनेत २००७ चा हा आकडा ७.३ टक्क्यांवर घसरला आहे. सरकारी अनुदानप्राप्त व सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सरकारी निवास व्यवस्थेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या अनुक्रमे २.२ व २.२ टक्के आहे. या अहवालात धर्मनिहाय सरकारी कर्मचाऱ्यांची नोंदही करण्यात आली आहे. २००७ सालच्या आकडेवारीनुसार ३६,६७२ हिंदू, ९,९३५ ख्रिस्ती,१०६८ मुस्लीम व ४३ इतर अशी नांेंद आहे.
महिलांचा वाटा २९ टक्के
३.०४ टक्के अनुसूचित जाती
३.२४ टक्के अनुसूचित जमाती
९.५८ टक्के इतर मागासवर्गीय
२८४४ कर्मचाऱ्यांना निवास व्यवस्थेचा लाभ
किशोर नाईक गांवकर
पणजी, दि. ३ - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा २००७ पर्यंतचा गणना अहवाल नियोजन, सांख्यिकी व मूल्यांकन खात्यातर्फे जाहीर झाला आहे. या गणना अहवालानुसार ३१ मार्च २००७ पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा ४७ हजार ७१८ वर पोहोचल्याची माहिती उघड झाली असून ३१ मार्च २००५ च्या तुलनेत गेल्या दोन वर्षांत १,७८९ नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती झाली आहे. ही वाढ ३.८ टक्के असल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारच्या विविध खात्यांतील कर्मचाऱ्यांचा गणना अहवाल दरवर्षी नियोजन, सांख्यिकी व मूल्यांकन खात्यातर्फे प्रसिद्ध केला जातो. यापूर्वीचा अहवाल २००५ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. विविध खात्यांकडे मागवण्यात आलेली माहिती वेळेत मिळत नाही तसेच या माहितीत अनेक त्रुटी असल्याने नियोजित वेळी हा अहवाल सादर करणे शक्य होत नाही, अशी माहिती खात्यातील एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याने दिली. २००७ पासून गेल्या दीड वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाली आहे व त्याची माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे, अशी माहिती खात्यातील सूत्रांनी "गोवादूत' ला दिली. दरम्यान, २००७ सालच्या या अहवालातून विविध सरकारी खात्यातील कर्मचारी संख्येबाबतची इत्थंभूत माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. ३१ मार्च २००७ पर्यंत नोंद झालेल्या ४७,७१८ सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी ३२,१९३ पुरुष तर १५,५२५ महिला कर्मचारी आहेत. ४३,३६९ नियमित कर्मचारी, १,३७४ हंगामी किंवा तात्पुरते कर्मचारी व ३,१७१ रोजंदारी कर्मचारी आहेत, असेही या अहवालातून उघड झाले आहे. राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या ३५,०५६ एवढी आहे. त्यात ३०,९०२ नियमित, ९९२ हंगामी व ३,१६२ रोजंदारी तत्त्वावर काम करीत आहेत. सरकारी अनुदानप्राप्त संस्थांत एकूण ९,८२९ कर्मचारी आहेत. त्यातील ९,६८८ नियमित,१३३ हंगामी व ८ रोजंदारीवर कामाला आहेत. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत सार्वजनिक क्षेत्रात एकूण २८३३ कर्मचारी काम करतात. त्यात २७७९ नियमित, ५३ हंगामी व १ रोजंदारीवर काम करत असल्याचेही स्पष्टीकरण या अहवालात सादर करण्यात आले आहे.
गेल्या २००७ च्या गणनेनुसार पोलिस खात्याचा समावेश सर्वाधिक कर्मचारी गटात पहिल्या क्रमांकावर लागतो. पोलिस खात्यात ४,८८५ कर्मचाऱ्यांची नोंद झाली आहे. त्यापाठोपाठ वीज खाते-४,४०३, सार्वजनिक बांधकाम खाते-४,३०८, शिक्षण खाते-४,१६६, आरोग्य खाते-२,८६४, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय-२,०८४ व जलस्रोत खाते-१,३३९ आदींचा समावेश होतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांत महिलांचा वाटा २९ टक्के असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. त्यात शिक्षण खाते-२,५७१, आरोग्य खाते-१,५५८ व गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय-१,२९४ अशी महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या गणतीत ३.०४ टक्के अनुसूचित जाती, ३.२४ टक्के अनुसूचित जमाती व ९.५८ टक्के इतर मागासवर्गीयांचा समावेश आहे. २००५ साली या तिन्ही गटात मिळून १२.१२ टक्क्यांची नोंद होती. २००७ साली हा आकडा १५.८७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
या अहवालात सरकारी निवास व्यवस्थेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबतही माहिती देण्यात आली आहे. २००७ पर्यंत एकूण २८४४ सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सरकारी निवास व्यवस्थेचा लाभ घेण्यात येत आहे. २००५ साली हा आकडा २५६८ एवढा होता. २००५ च्या ८.१ टक्क्यांच्या तुलनेत २००७ चा हा आकडा ७.३ टक्क्यांवर घसरला आहे. सरकारी अनुदानप्राप्त व सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सरकारी निवास व्यवस्थेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या अनुक्रमे २.२ व २.२ टक्के आहे. या अहवालात धर्मनिहाय सरकारी कर्मचाऱ्यांची नोंदही करण्यात आली आहे. २००७ सालच्या आकडेवारीनुसार ३६,६७२ हिंदू, ९,९३५ ख्रिस्ती,१०६८ मुस्लीम व ४३ इतर अशी नांेंद आहे.
हरमल येथे युवतीचा गळा चिरून खून
पेडणे,दि.३ (प्रतिनिधी)- पेडणे तालुक्यातील हरमल समुद्र किनाऱ्यावरील एका पर्यटक कुटीरात वीस वर्षीय युवतीचा गळा चिरून खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. सदर युवतीचा मृतदेह विवस्त्र अवस्थेत आढळल्याने बलात्कार व खुनाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
याप्रकरणी प्राप्त माहितीनुसार गिरकरवाडा-दांडो येथे समुद्र किनाऱ्यावरील एका पर्यटक कुटीरात रक्तबंबाळ अवस्थेत सदर युवतीचा मृतदेह आढळल्याने या परिसरात एकच खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळताच पेडणे पोलिसांना लगेच घटनास्थळी धाव घेतली. ही घटना रात्री ८.३० वाजता लक्षात आल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे.
याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार २५ - ३० वयोगटातील दोन युवक काल हरमल येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये जेवणासाठी उतरले होते. यावेळी त्यांनी म्हापशाला जाणाऱ्या शेवटच्या बससंबंधी विचारणा केली होती. यानंतर दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास दोघे युवक सदर युवतीसह समुद्रकिनाऱ्यावरून दाडो येथे आडोशाला असलेल्या एका कुटिरात गेले होते. यानंतर दोघे संशयित युवक घटनास्थळावरून धावत जात असल्याने त्या ठिकाणी मच्छीमारी करत असलेल्या काही युवकांनी त्यांचा पाठलाग करण्याच प्रयत्न केला होता. मच्छीमारी करणाऱ्या युवकांना सदर घटनेसंबंधी माहिती नसल्याने ते कुटिराजवळ फिरकले नाहीत.
दरम्यान, सदर युवतीचा गळा चिरून खून झाल्याचे आढळून आले असून तिच्या अंगावर कपडे नसल्याने हा बलात्काराचा प्रकार असण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. या युवतीची ओळख पटली नसली तरी ती बिगर गोमंतकीय असण्याची शक्यता काहींनी वर्तविली आहे. पोलिस उपअधीक्षक सॅमी तावारीस यांनी सचिन नार्वेकर, दीपक कुडव यांच्यासह घटनास्थळी भेट दिली. सदर मृतदेह बांबोळी येथे वैद्यकीय महाविद्यालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
याप्रकरणी प्राप्त माहितीनुसार गिरकरवाडा-दांडो येथे समुद्र किनाऱ्यावरील एका पर्यटक कुटीरात रक्तबंबाळ अवस्थेत सदर युवतीचा मृतदेह आढळल्याने या परिसरात एकच खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळताच पेडणे पोलिसांना लगेच घटनास्थळी धाव घेतली. ही घटना रात्री ८.३० वाजता लक्षात आल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे.
याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार २५ - ३० वयोगटातील दोन युवक काल हरमल येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये जेवणासाठी उतरले होते. यावेळी त्यांनी म्हापशाला जाणाऱ्या शेवटच्या बससंबंधी विचारणा केली होती. यानंतर दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास दोघे युवक सदर युवतीसह समुद्रकिनाऱ्यावरून दाडो येथे आडोशाला असलेल्या एका कुटिरात गेले होते. यानंतर दोघे संशयित युवक घटनास्थळावरून धावत जात असल्याने त्या ठिकाणी मच्छीमारी करत असलेल्या काही युवकांनी त्यांचा पाठलाग करण्याच प्रयत्न केला होता. मच्छीमारी करणाऱ्या युवकांना सदर घटनेसंबंधी माहिती नसल्याने ते कुटिराजवळ फिरकले नाहीत.
दरम्यान, सदर युवतीचा गळा चिरून खून झाल्याचे आढळून आले असून तिच्या अंगावर कपडे नसल्याने हा बलात्काराचा प्रकार असण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. या युवतीची ओळख पटली नसली तरी ती बिगर गोमंतकीय असण्याची शक्यता काहींनी वर्तविली आहे. पोलिस उपअधीक्षक सॅमी तावारीस यांनी सचिन नार्वेकर, दीपक कुडव यांच्यासह घटनास्थळी भेट दिली. सदर मृतदेह बांबोळी येथे वैद्यकीय महाविद्यालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
Friday, 3 July 2009
इंधन दरवाढीवरून लोकसभेत गदारोळ
दरवाढ मागे घेण्याची गैरकॉंग्रेसी पक्षांची मागणी
नवी दिल्ली, दि. २ - संसद अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ केल्याने आजपासून सुरू झालेले अधिवेशन या दरवाढीने वादळी ठरले. इंधन दरवाढीच्या मुद्यावरून सर्व गैरकॉंग्रेसी पक्षांनी प्रचंड गदारोळ केला. पण, सरकारवर त्याचा काहीही परिणाम न होता त्यांनी आपल्या निर्णयावर ठाम भूमिका घेतली आहे.
पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीला केवळ विरोधी पक्षच नव्हे, तर संपुआतील घटक पक्ष असणाऱ्या द्रमुक आणि तृणमूल कॉंग्रेसनेेही कडाडून विरोध केला. आज लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच समाजवादी पार्टी आणि डाव्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच सरकारवर प्रचंड टीका केली. भाजप, शिवसेना, राजद, बसपा आणि तेलगु देसम पक्षासह बहुतांश पक्षांच्या सदस्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. ही दरवाढ मागे घ्यावी, अशी केंद्राकडे मागणी करण्यात आली. या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा स्थगित करावे लागले. नंतर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठीच स्थगित करण्यात आले.
तत्पूर्वी, पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी दरवाढ मागे घेण्याची मागणी फेटाळून लावली. ते म्हणाले की, इंधन दरवाढ हा सरकारच्या इच्छेचा प्रश्न नसतो. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की, इंधन पुरविणाऱ्या आपल्या देशातील कंपन्यांचा तोटा वाढतो. परिणामी नाइलाजाने दरवाढ करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या की इंधनाच्या दरात कपात केली जाईल.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती पाहता ही दरवाढ अपरिहार्य होती. तरीही सरकारने हा निर्णय घेताना सर्वसामान्यांचा विचार केला आहे. वास्तविक यावेळी किमान साडेसहा रुपयांनी पेट्रोल आणि ४ रुपयांनी डिझेल दरवाढ गरजेची होती. पण, सर्वसामान्यांचा विचार करून सरकारने हे अंतर थोडे कमी केले. दरवाढ करूनही सरकारने "आम आदमी'चा विचार केला, असा दावाही देवरा यांनी केला.
अशी स्थिती असूनही केरोसीन आणि घरगुती वापराच्या सिलिंडरच्या किमती सरकारने वाढविलेल्या नाहीत. वास्तविक सरकारला सिलिंडरवरील सब्सिडीपोटी सुमारे ३० हजार कोटींचा बोजा सहन करावा लागत आहे, अशी पुष्टीही देवरा यांनी जोडली.
समलैगिंक संबंध म्हणजे गुन्हा नाही
दिल्ली हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निवाडा
धर्मगुरूंचा मात्र कडाडून विरोध"गे' समुदायात आनंदाला उधाण
नवी दिल्ली, दि. २ - परस्पर सहमतीने प्रौढांनी ठेवलेले समलैंगिक संबंध अवैध किंवा गुन्हा ठरत नाहीत. त्यांनी संमतीने ठेवलेले संबंध वैध असल्याचा ऐतिहासिक निवाडा आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाने एकीकडे मुस्लिम आणि अन्य धर्मांच्या धर्मगुरूंनी नाराजी व्यक्त केली असून, असे संबंध ठेवणाऱ्या "गे' समुदायाने मात्र या निर्णयाचे स्वागत करीत प्रचंड जल्लोष केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह आणि न्या. एस. मुरलीधर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) कलम ३७७ अन्वये परस्पर संमतीने ठेवलेले समलिंगी संबंध गुन्हा ठरविले जाऊ शकत नाहीत. संमतीने ठरविलेले समलिंगी संबंध गुन्हा ठरविणे हे घटनेतील १४,२१ आणि १५ या कलमांचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. थोडक्यात सांगायचे तर समलिंगी संबंध गुन्हा ठरविणे हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने आपल्या तब्बल १०५ पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. दिल्ली हायकोर्टात "नाझ' या स्वयंसेवी संस्थेने "गे' आणि लेस्बियन यांच्या संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून २००१ मध्ये एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी केंद्रीय विधी व न्याय खात्याने, तसेच गृहमंत्रालयाने कलम ३७७ चे समर्थन केले होते. संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्वाळा दिला.
परस्पर सहमतीविना, अल्पवयीनांशी ठेवलेले समलिंगी संबंध मात्र न्यायालयाने बेकायदा ठरविले आहेत. त्यावर कलम ३७७ अन्वये गुन्हा दाखल करता येईल, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. सोबतच त्यांनी वय वर्षे १८ किंवा त्यावरील व्यक्तीला प्रौढ म्हणता येईल, असा निर्वाळा दिला. तसेच संसद आयपीसीमधील कलमात बदल करीत नाही तोपर्यंत हा निर्णय राखून ठेवण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
धर्मगुरूंचा मात्र कडाडून विरोध"गे' समुदायात आनंदाला उधाण
नवी दिल्ली, दि. २ - परस्पर सहमतीने प्रौढांनी ठेवलेले समलैंगिक संबंध अवैध किंवा गुन्हा ठरत नाहीत. त्यांनी संमतीने ठेवलेले संबंध वैध असल्याचा ऐतिहासिक निवाडा आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाने एकीकडे मुस्लिम आणि अन्य धर्मांच्या धर्मगुरूंनी नाराजी व्यक्त केली असून, असे संबंध ठेवणाऱ्या "गे' समुदायाने मात्र या निर्णयाचे स्वागत करीत प्रचंड जल्लोष केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह आणि न्या. एस. मुरलीधर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) कलम ३७७ अन्वये परस्पर संमतीने ठेवलेले समलिंगी संबंध गुन्हा ठरविले जाऊ शकत नाहीत. संमतीने ठरविलेले समलिंगी संबंध गुन्हा ठरविणे हे घटनेतील १४,२१ आणि १५ या कलमांचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. थोडक्यात सांगायचे तर समलिंगी संबंध गुन्हा ठरविणे हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने आपल्या तब्बल १०५ पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. दिल्ली हायकोर्टात "नाझ' या स्वयंसेवी संस्थेने "गे' आणि लेस्बियन यांच्या संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून २००१ मध्ये एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी केंद्रीय विधी व न्याय खात्याने, तसेच गृहमंत्रालयाने कलम ३७७ चे समर्थन केले होते. संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्वाळा दिला.
परस्पर सहमतीविना, अल्पवयीनांशी ठेवलेले समलिंगी संबंध मात्र न्यायालयाने बेकायदा ठरविले आहेत. त्यावर कलम ३७७ अन्वये गुन्हा दाखल करता येईल, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. सोबतच त्यांनी वय वर्षे १८ किंवा त्यावरील व्यक्तीला प्रौढ म्हणता येईल, असा निर्वाळा दिला. तसेच संसद आयपीसीमधील कलमात बदल करीत नाही तोपर्यंत हा निर्णय राखून ठेवण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेली ३४ वर्षे कॅसिनो खेळतो
चर्चिल यांची मुक्ताफळे
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)ः विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विद्यमान सरकारातील किमान चार मंत्री हे कॅसिनोचे रोजचे ग्राहक आहेत, असा सनसनाटी गौप्यस्फोट केला होता. मुळात पर्रीकरांच्या या आरोपांमुळे या मंत्र्यांना शरम वाटणार, अशी किमान अपेक्षा प्रत्येक नागरिकाने ठेवली असेल. पण छे ! शरम कुठली उलट हे नेते मोठ्या दिमाखात कॅसिनोवरील आपले अनुभव कथन करीत सुटले आहेत.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी यापूर्वी कॅसिनोंकडून ग्राहकांची फसवणूक केली जाते, असा आरोप केला होता. आता त्यांचे प्रतिस्पर्धी तथा दिगंबर कामत सरकारातील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनीही कॅसिनोत ग्राहकांना कसे लुटले जाते, याचा अनुभव एका स्थानिक वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत कथन केला आहे. गोव्यातील बहुतेक कॅसिनो हे नेपाळ येथील व्यापाऱ्यांकडून चालवले जातात व त्यांच्याकडून केवळ २ टक्के रक्कम बक्षिशी रूपात दिली जाते, अशा शोध चर्चिल यांनी लावला आहे. आपण १९७४ सालापासून जगातील विविध देशातील कॅसिनोत खेळत आलो आहे, मात्र गोव्यात जी पद्धत सुरू आहे ती चुकीची आहे. मूळ खेळातील रकमेपैकी ९८ टक्के रक्कम आपल्याकडे ठेवून केवळ २ टक्के रक्कम बक्षिशी देणे हे न्याय्य नसल्याचेही त्यांचे मत आहे. मशीन गेम्सवर मूळ खेळातील किती रक्कम बक्षिशी द्यायची हे मशीन नियंत्रण तंत्रावर अवलंबून असते. त्यामुळे साहजिकच अशा कॅसिनोत ग्राहक लुटले जाणार हे स्वाभाविक आहे, असेही चर्चिल यांनी म्हटले आहे. मंत्र्यांनी व लोकप्रतिनिधींनी कॅसिनोवर न जाता किमान नैतिकता बाळगावी, या भाजपने व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेवर बोलताना त्यांनी गोव्याच्या पर्यटन वृद्धीसाठी कॅसिनो गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. भ्रष्टाचाराने मिळवलेला पैसा उधळण्यासाठी मंत्री कॅसिनोंवर जातात, या भाजपच्या आरोपालाही त्यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. कॅसिनोवर जाणे हे नैतिकतेच्या विरोधात असल्याची खिल्ली उडवत मलेशियात ५ हजारांहून जास्त महिला रोज कॅसिनोत जाऊन खेळत असल्याची आकडेवारीही त्यांनी सादर केली आहे. कॅसिनोवर स्थानिकांना प्रवेश बंदीबाबत त्यांनी आपले मत मांडताना ही बंदी प्रतिबंधात्मक असावी, असे सांगितले आहे. सध्या एक हजार रुपये घेऊनही काही लोक कॅसिनोवर जातात. ही मर्यादा किमान ५० हजार रुपयांवर नेण्यात यावी, तसे झाल्यास आपोआपच कॅसिनोवरील स्थानिकांची गर्दी कमी होईल, असे ते म्हणाले.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)ः विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विद्यमान सरकारातील किमान चार मंत्री हे कॅसिनोचे रोजचे ग्राहक आहेत, असा सनसनाटी गौप्यस्फोट केला होता. मुळात पर्रीकरांच्या या आरोपांमुळे या मंत्र्यांना शरम वाटणार, अशी किमान अपेक्षा प्रत्येक नागरिकाने ठेवली असेल. पण छे ! शरम कुठली उलट हे नेते मोठ्या दिमाखात कॅसिनोवरील आपले अनुभव कथन करीत सुटले आहेत.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी यापूर्वी कॅसिनोंकडून ग्राहकांची फसवणूक केली जाते, असा आरोप केला होता. आता त्यांचे प्रतिस्पर्धी तथा दिगंबर कामत सरकारातील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनीही कॅसिनोत ग्राहकांना कसे लुटले जाते, याचा अनुभव एका स्थानिक वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत कथन केला आहे. गोव्यातील बहुतेक कॅसिनो हे नेपाळ येथील व्यापाऱ्यांकडून चालवले जातात व त्यांच्याकडून केवळ २ टक्के रक्कम बक्षिशी रूपात दिली जाते, अशा शोध चर्चिल यांनी लावला आहे. आपण १९७४ सालापासून जगातील विविध देशातील कॅसिनोत खेळत आलो आहे, मात्र गोव्यात जी पद्धत सुरू आहे ती चुकीची आहे. मूळ खेळातील रकमेपैकी ९८ टक्के रक्कम आपल्याकडे ठेवून केवळ २ टक्के रक्कम बक्षिशी देणे हे न्याय्य नसल्याचेही त्यांचे मत आहे. मशीन गेम्सवर मूळ खेळातील किती रक्कम बक्षिशी द्यायची हे मशीन नियंत्रण तंत्रावर अवलंबून असते. त्यामुळे साहजिकच अशा कॅसिनोत ग्राहक लुटले जाणार हे स्वाभाविक आहे, असेही चर्चिल यांनी म्हटले आहे. मंत्र्यांनी व लोकप्रतिनिधींनी कॅसिनोवर न जाता किमान नैतिकता बाळगावी, या भाजपने व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेवर बोलताना त्यांनी गोव्याच्या पर्यटन वृद्धीसाठी कॅसिनो गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. भ्रष्टाचाराने मिळवलेला पैसा उधळण्यासाठी मंत्री कॅसिनोंवर जातात, या भाजपच्या आरोपालाही त्यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. कॅसिनोवर जाणे हे नैतिकतेच्या विरोधात असल्याची खिल्ली उडवत मलेशियात ५ हजारांहून जास्त महिला रोज कॅसिनोत जाऊन खेळत असल्याची आकडेवारीही त्यांनी सादर केली आहे. कॅसिनोवर स्थानिकांना प्रवेश बंदीबाबत त्यांनी आपले मत मांडताना ही बंदी प्रतिबंधात्मक असावी, असे सांगितले आहे. सध्या एक हजार रुपये घेऊनही काही लोक कॅसिनोवर जातात. ही मर्यादा किमान ५० हजार रुपयांवर नेण्यात यावी, तसे झाल्यास आपोआपच कॅसिनोवरील स्थानिकांची गर्दी कमी होईल, असे ते म्हणाले.
शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न?
विधिमंडळ बैठकीत जोरदार चर्चा
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)- राज्यातील मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सामान्य जनतेचा कल इंग्रजी शाळांकडे वळत असल्याने सरकारी शाळा जर खरोखरच वाचवायच्या असतील तर या शाळांचे माध्यम इंग्रजी करावे, असा सूर आज कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत अनेक आमदारांनी आळवला. राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम हे मराठी व कोकणी असणार, हा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. या निर्णयात बदल करण्यास जोरदार आक्षेप घेत यानिमित्ताने पुन्हा एकदा भाषावाद उरकून काढण्याची चूक सरकारने करू नये, अशी भूमिका अन्य आमदारांनी घेतल्याने अखेर हा विषय तिथेच थांबवण्यात आला.
कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी झाली. सध्या मराठी व कोकणी शाळा बंद होत असल्याचा विषय अनेकांनी प्रामुख्याने उपस्थित केला. कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड व कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांच्याकडून सरकारी शाळेतील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीत करण्याचा विषय पुढे रेटण्याचे बरेच प्रयत्न झाल्याची माहिती मिळाली आहे. याविषयी उपसभापती मावीन गुदीन्हो, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव आदींनी जोरदार आक्षेप घेतला. प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम बदलण्याची चूक अजिबात करू नये, असे सांगून या विषयाला हात घातल्यास राज्यात पुन्हा एकदा भाषावाद उरकून काढण्याचे पाप कॉंग्रेसवर ओढवणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. सरकारी शाळा बंद होण्याचे खरे कारण शोधून काढण्यासाठी शिक्षण तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी व त्याचा आढावा घेण्यात यावा, असा निर्णय अखेर घेण्यात आला.
सत्ताधारी आमदारांच्या काही मतदारसंघांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रारही काही आमदारांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी त्यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन देत आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील महत्त्वाच्या कामांबाबतचे प्रस्ताव सरकारला सादर करावेत, असे सांगितले. "सीआरझेड' कारवाईच्या कक्षेत येणाऱ्या घरांना सरकारकडून संरक्षण देण्यास कुचराई होत असल्याची भावना या तथाकथित लोकांच्या मनात निर्माण होत असल्याने सरकारने याप्रकरणी उघडपणे भूमिका मांडावी, अशी मागणी पक्षाच्या काही आमदारांनी केली. सरकार याप्रकरणी पूर्णपणे गंभीर आहे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या नामांकित कायदेतज्ज्ञांची मदत घेण्याचे काम सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी सांगितले. येत्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज व्हीप जारी करण्यात आला. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी मुख्य प्रतोद या नात्याने हा व्हीप जारी केला. दरम्यान, काही बिगर सरकारी संस्थांकडून विनाकारण या ना त्या कारणांवरून सरकारी प्रकल्पांना विरोध करण्याचे सत्र आरंभल्याने या संस्थांच्या नोंदणीबाबत निर्बंध व अशा संस्थांची जबाबदारी ठरवण्याची गरज असल्याचे मतही यावेळी काही आमदारांनी मांडले. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला मिळालेल्या यशामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर व पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव यावेळी घेण्यात आला.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)- राज्यातील मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणात बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सामान्य जनतेचा कल इंग्रजी शाळांकडे वळत असल्याने सरकारी शाळा जर खरोखरच वाचवायच्या असतील तर या शाळांचे माध्यम इंग्रजी करावे, असा सूर आज कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत अनेक आमदारांनी आळवला. राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम हे मराठी व कोकणी असणार, हा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. या निर्णयात बदल करण्यास जोरदार आक्षेप घेत यानिमित्ताने पुन्हा एकदा भाषावाद उरकून काढण्याची चूक सरकारने करू नये, अशी भूमिका अन्य आमदारांनी घेतल्याने अखेर हा विषय तिथेच थांबवण्यात आला.
कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी झाली. सध्या मराठी व कोकणी शाळा बंद होत असल्याचा विषय अनेकांनी प्रामुख्याने उपस्थित केला. कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड व कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांच्याकडून सरकारी शाळेतील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीत करण्याचा विषय पुढे रेटण्याचे बरेच प्रयत्न झाल्याची माहिती मिळाली आहे. याविषयी उपसभापती मावीन गुदीन्हो, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव आदींनी जोरदार आक्षेप घेतला. प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम बदलण्याची चूक अजिबात करू नये, असे सांगून या विषयाला हात घातल्यास राज्यात पुन्हा एकदा भाषावाद उरकून काढण्याचे पाप कॉंग्रेसवर ओढवणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. सरकारी शाळा बंद होण्याचे खरे कारण शोधून काढण्यासाठी शिक्षण तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी व त्याचा आढावा घेण्यात यावा, असा निर्णय अखेर घेण्यात आला.
सत्ताधारी आमदारांच्या काही मतदारसंघांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रारही काही आमदारांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी त्यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन देत आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील महत्त्वाच्या कामांबाबतचे प्रस्ताव सरकारला सादर करावेत, असे सांगितले. "सीआरझेड' कारवाईच्या कक्षेत येणाऱ्या घरांना सरकारकडून संरक्षण देण्यास कुचराई होत असल्याची भावना या तथाकथित लोकांच्या मनात निर्माण होत असल्याने सरकारने याप्रकरणी उघडपणे भूमिका मांडावी, अशी मागणी पक्षाच्या काही आमदारांनी केली. सरकार याप्रकरणी पूर्णपणे गंभीर आहे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या नामांकित कायदेतज्ज्ञांची मदत घेण्याचे काम सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी सांगितले. येत्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज व्हीप जारी करण्यात आला. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी मुख्य प्रतोद या नात्याने हा व्हीप जारी केला. दरम्यान, काही बिगर सरकारी संस्थांकडून विनाकारण या ना त्या कारणांवरून सरकारी प्रकल्पांना विरोध करण्याचे सत्र आरंभल्याने या संस्थांच्या नोंदणीबाबत निर्बंध व अशा संस्थांची जबाबदारी ठरवण्याची गरज असल्याचे मतही यावेळी काही आमदारांनी मांडले. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला मिळालेल्या यशामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर व पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव यावेळी घेण्यात आला.
आर्थिक मंदीमुळे विकास दर कमी राहणार
नवी दिल्ली, दि. २ - आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर विविध आर्थिक सुधारणा, इंधन दरांवरील सरकारी नियंत्रण हटावे, कर व्यवस्थेत सुधारणा यासह अनेक मुद्यांचा गोषवारा घेत संपुआ सरकारने आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. मंदीच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था इतर देशांच्या तुलनेत बरीच मजबूत राहिल्याचा दावाही या पाहणीत करण्यात आला आहे. हे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेच्या पटलावर अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सादर केले.
जागतिक स्तरावर सर्व मोठ्या देशांना आर्थिक मंदीचा फटका बसला आहे. या मंदीचा प्रभाव आर्थिक सर्वेक्षणावरही दिसून आला. तशी कबुलीही सरकारने सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीलाच दिली. ९ टक्क्यांपर्यंतचा विकास दर पाहिलेल्या भारताला आर्थिक मंदीमुळे साडेसात टक्क्यांवर समाधान मानावे लागेल, असे सरकारने आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
२००८-०९ या काळात आर्थिक विकासाचा दर ६.७ टक्के होता. तो मागील आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक मंदीमुळे ५.८ टक्क्यांवर आला. देेशाच्या औद्योगिक उत्पादनाचा विकास दरही यामुळे प्रभावित झाला होता. मंदीचा फटका रोजगार क्षेत्रालाही बसला असून, मागील वर्षात शेवटच्या तीन महिन्यात सुमारे ५ लाख नोकऱ्या गेल्या. आगामी काही महिनेही ही मंदीची झळ कायम राहणार असून, त्याचा विकास दरावरही परिणाम नाकारता येत नाही, असे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
यात विकासाचा दर ७.७५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याशिवाय करांवरील अधिभार संपविणे आणि फ्रिंज बेनिफिट टॅक्स हटविण्यासही सांगण्यात आले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय अथव्यवस्थेत सुधारणेच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार, खतांच्या सबसिडीचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. एलपीजीवर देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचा फायदा केवळ गरजूंनाच मिळाला पाहिजे. सोबतच पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीवरील सरकारी नियंत्रण हटविण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणा
आर्थिक सर्वेक्षणात शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. आयआयटी आणि आयआयएम यासारख्या उच्च शिक्षणाच्या संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी गुणवत्तेचे निकष निश्चित व्हावे आणि त्यासाठी योग्य ती प्रक्रियाही अंमलात आणली जावी, असे सांगण्यात आले आहे. उच्च शिक्षणासोबतच सर्वांना शिक्षण या मुद्यालाही महत्त्व आहे. सर्वांना शिक्षण मिळावे यासाठी प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्नांची गरज आहे.
आजकाल बहुतांश पालकांना आपले अपत्य इंजिनीअरिंग किंवा मॅनेजमेंट संस्थांमध्येच शिकावे आणि त्यातही त्याला सर्वोत्तम संस्थेतच प्रवेश मिळावा यासाठी पालक वाट्टेल तितका पैसा वाया घालवितात. यातूनच शैक्षणिक क्षेत्रात पैशाचा व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. खाजगी कोचिंग क्लासेसचेही प्रमाण नको तितके वाढले आहे.या सर्व प्रकारांवर आळा घालणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातील संस्थांमधून दिले जाणारे शिक्षण आणि येथील पदव्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारल्या जाव्या, अशी योग्यता निर्माण करण्याची गरज आहे.
उच्च शिक्षणासाठी दिला जाणारा निधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वळविला जावा, असेही या सर्वेक्षणात सुचविण्यात आले आहे.
आर्थिक पाहणीतील अन्य काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे...
-जागतिक आर्थिक मंदीचा निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता
-कृषी क्षेत्रातील सबसिडीचा शेतकऱ्यांना थेट लाभ व्हावा
-केरोेसीनवरील सबसिडी पूर्णत: संपुष्टात आणावी
-खेड्यातील सर्व घरांमध्ये सौर ऊर्जेवर चालणारी चूल सक्तीची असावी
-सर्व करांवरील अधिभार टप्प्या-टप्प्याने रद्द करावे
-तोट्यात असणारे सर्व सार्वजनिक उपक्रम विकून टाकावे
-ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा पोहोचावी. त्यासाठी तेथे ब्रॉडबॅण्डवरील शुल्क पूर्णत: हटवावे
-कोळसा क्षेत्राचे खाजगीकरण व्हावे
-रेल्वे खाजगी क्षेत्रांसाठी खुले करावे
-औषधांच्या किंमती नियंत्रणमुक्त असाव्या
जागतिक स्तरावर सर्व मोठ्या देशांना आर्थिक मंदीचा फटका बसला आहे. या मंदीचा प्रभाव आर्थिक सर्वेक्षणावरही दिसून आला. तशी कबुलीही सरकारने सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीलाच दिली. ९ टक्क्यांपर्यंतचा विकास दर पाहिलेल्या भारताला आर्थिक मंदीमुळे साडेसात टक्क्यांवर समाधान मानावे लागेल, असे सरकारने आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
२००८-०९ या काळात आर्थिक विकासाचा दर ६.७ टक्के होता. तो मागील आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक मंदीमुळे ५.८ टक्क्यांवर आला. देेशाच्या औद्योगिक उत्पादनाचा विकास दरही यामुळे प्रभावित झाला होता. मंदीचा फटका रोजगार क्षेत्रालाही बसला असून, मागील वर्षात शेवटच्या तीन महिन्यात सुमारे ५ लाख नोकऱ्या गेल्या. आगामी काही महिनेही ही मंदीची झळ कायम राहणार असून, त्याचा विकास दरावरही परिणाम नाकारता येत नाही, असे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
यात विकासाचा दर ७.७५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याशिवाय करांवरील अधिभार संपविणे आणि फ्रिंज बेनिफिट टॅक्स हटविण्यासही सांगण्यात आले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय अथव्यवस्थेत सुधारणेच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार, खतांच्या सबसिडीचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. एलपीजीवर देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचा फायदा केवळ गरजूंनाच मिळाला पाहिजे. सोबतच पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीवरील सरकारी नियंत्रण हटविण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणा
आर्थिक सर्वेक्षणात शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. आयआयटी आणि आयआयएम यासारख्या उच्च शिक्षणाच्या संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी गुणवत्तेचे निकष निश्चित व्हावे आणि त्यासाठी योग्य ती प्रक्रियाही अंमलात आणली जावी, असे सांगण्यात आले आहे. उच्च शिक्षणासोबतच सर्वांना शिक्षण या मुद्यालाही महत्त्व आहे. सर्वांना शिक्षण मिळावे यासाठी प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्नांची गरज आहे.
आजकाल बहुतांश पालकांना आपले अपत्य इंजिनीअरिंग किंवा मॅनेजमेंट संस्थांमध्येच शिकावे आणि त्यातही त्याला सर्वोत्तम संस्थेतच प्रवेश मिळावा यासाठी पालक वाट्टेल तितका पैसा वाया घालवितात. यातूनच शैक्षणिक क्षेत्रात पैशाचा व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. खाजगी कोचिंग क्लासेसचेही प्रमाण नको तितके वाढले आहे.या सर्व प्रकारांवर आळा घालणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातील संस्थांमधून दिले जाणारे शिक्षण आणि येथील पदव्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारल्या जाव्या, अशी योग्यता निर्माण करण्याची गरज आहे.
उच्च शिक्षणासाठी दिला जाणारा निधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वळविला जावा, असेही या सर्वेक्षणात सुचविण्यात आले आहे.
आर्थिक पाहणीतील अन्य काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे...
-जागतिक आर्थिक मंदीचा निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता
-कृषी क्षेत्रातील सबसिडीचा शेतकऱ्यांना थेट लाभ व्हावा
-केरोेसीनवरील सबसिडी पूर्णत: संपुष्टात आणावी
-खेड्यातील सर्व घरांमध्ये सौर ऊर्जेवर चालणारी चूल सक्तीची असावी
-सर्व करांवरील अधिभार टप्प्या-टप्प्याने रद्द करावे
-तोट्यात असणारे सर्व सार्वजनिक उपक्रम विकून टाकावे
-ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा पोहोचावी. त्यासाठी तेथे ब्रॉडबॅण्डवरील शुल्क पूर्णत: हटवावे
-कोळसा क्षेत्राचे खाजगीकरण व्हावे
-रेल्वे खाजगी क्षेत्रांसाठी खुले करावे
-औषधांच्या किंमती नियंत्रणमुक्त असाव्या
पावसाने राज्याला झोडपले
पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी)- गोव्यात आजपासून खऱ्या अर्थाने दमदार पावसाची सुरुवात झाली. काल रात्रीपासून सुरू झालेल्या या पावसाने संपूर्ण राज्याला झोडपून काढल्याने अनेक ठिकाणी छोट्या मोठ्या घटना घडल्या. आज दिवसभरात जीवितहानीचा एकही घटना नोंद झालेली नसून अनेक ठिकाणी झालेली पडझड व पावसाच्या पाण्याच्या वाढत्या प्रवाहामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. गोवा हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार आज दिवसभरात ५.५ इंच पावसाची नोंद झाली आहे.
आज दिवसभरात पडलेल्या पावसामुळे गोमंतकीयांना खऱ्या अर्थाने मान्सूनच्या आगमनाचे दर्शन घडले. आपत्कालीन व्यवस्थापनाची खरी जबाबदारी असलेल्या अग्निशमन दलाच्या राज्यातील सर्व कार्यालयांची आज बरीच दमछाक झाली. पणजी येथील अग्निशमन दलाच्या मुख्यालयातच आज रात्री ९ वाजेपर्यंत एकूण २४ संदेशांची नोंद झाली होती. राय येथील शालेय विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या बस अपघाताच्या घटनेबरोबर डिचोली तालुक्यातील पैरा येथे खाणीचे पाणी लोकांच्या घरात घुसण्याचा प्रकार घडला. मोले येथील दरड कोसळल्याने गोवा बेळगाव महामार्गावर सुमारे पाच तास वाहतूक खोळंबली. उत्तर गोव्यात खास करून अनेक ठिकाणी बरीच पडझड झाल्याची खबर मिळाली आहे. म्हापसा-पणजी महामार्गावर हॉटेल ग्रीन पार्क येथे संपूर्ण रस्ता जलमय झाल्याने जणू समुद्राचा आभास निर्माण होणारी परिस्थिती बनली होती. कोलवाळ रथाची माळी येथे मनोहर वारखंडकर, रितेश प्रकाश वारखंडकर यांच्या घरात पाणी घुसल्याने त्यांचे बरेच नुकसान झाले. करासवाडा म्हापसा येथे चौकावर पाणी भरल्याने वाहन चालकांची मोठ्या प्रमाणात पंचाईत झाल्याचीही माहिती यावेळी अनेकांनी दिली. पावसाबरोबर ताशी ४५ ते ५५ कि.मी. वेगाने वारेही वाहू लागल्याने अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडण्याच्या घटना घडल्या. पैरा येथील दोन खाणींची माती येथील रहिवासी तथा कामगारांच्या घरात घुसल्याने बरेच नुकसान झाले. यावेळी आमदार अनंत शेट यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना याबाबत खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले. यावेळी मामलेदार प्रमोद भट यांनी या भागात भेट देऊन पाहणी केली. कंपनीचे अधिकारी रमेश चोडणकर यांनीही या भागाची पाहणी करून पिडीत लोकांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती "गोवादूत'च्या डिचोली प्रतिनिधीने दिली आहे.
आज दिवसभरात पडलेल्या पावसामुळे गोमंतकीयांना खऱ्या अर्थाने मान्सूनच्या आगमनाचे दर्शन घडले. आपत्कालीन व्यवस्थापनाची खरी जबाबदारी असलेल्या अग्निशमन दलाच्या राज्यातील सर्व कार्यालयांची आज बरीच दमछाक झाली. पणजी येथील अग्निशमन दलाच्या मुख्यालयातच आज रात्री ९ वाजेपर्यंत एकूण २४ संदेशांची नोंद झाली होती. राय येथील शालेय विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या बस अपघाताच्या घटनेबरोबर डिचोली तालुक्यातील पैरा येथे खाणीचे पाणी लोकांच्या घरात घुसण्याचा प्रकार घडला. मोले येथील दरड कोसळल्याने गोवा बेळगाव महामार्गावर सुमारे पाच तास वाहतूक खोळंबली. उत्तर गोव्यात खास करून अनेक ठिकाणी बरीच पडझड झाल्याची खबर मिळाली आहे. म्हापसा-पणजी महामार्गावर हॉटेल ग्रीन पार्क येथे संपूर्ण रस्ता जलमय झाल्याने जणू समुद्राचा आभास निर्माण होणारी परिस्थिती बनली होती. कोलवाळ रथाची माळी येथे मनोहर वारखंडकर, रितेश प्रकाश वारखंडकर यांच्या घरात पाणी घुसल्याने त्यांचे बरेच नुकसान झाले. करासवाडा म्हापसा येथे चौकावर पाणी भरल्याने वाहन चालकांची मोठ्या प्रमाणात पंचाईत झाल्याचीही माहिती यावेळी अनेकांनी दिली. पावसाबरोबर ताशी ४५ ते ५५ कि.मी. वेगाने वारेही वाहू लागल्याने अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडण्याच्या घटना घडल्या. पैरा येथील दोन खाणींची माती येथील रहिवासी तथा कामगारांच्या घरात घुसल्याने बरेच नुकसान झाले. यावेळी आमदार अनंत शेट यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना याबाबत खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले. यावेळी मामलेदार प्रमोद भट यांनी या भागात भेट देऊन पाहणी केली. कंपनीचे अधिकारी रमेश चोडणकर यांनीही या भागाची पाहणी करून पिडीत लोकांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती "गोवादूत'च्या डिचोली प्रतिनिधीने दिली आहे.
Wednesday, 1 July 2009
इंधनाचे दर कडाडले
पेट्रोल चार तर डिझेल दोन रुपयांनी महागले
नवी दिल्ली, दि. १ ः लोकसभा निवडणुकीपूर्वी इंधनाच्या दरांत मोठी कपात करणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आता पुन्हा सत्तेत आल्यावर आपला "जलवा' दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने पेट्रोलच्या दरात लीटरमागे चार रुपयांनी तर डिझेलच्या दरात दोन रुपयांनी वाढ केल्याने सामान्य नागरिकाच्या खिशाला जबरदस्त चटके बसणार आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी आज ही घोषणा केली असून नवे दर बुधवारच्या मध्यरात्रीपासून लागू झाले आहेत.
निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करून कॉंग्रेसने मते पदरात पाडून घेतली होती. पण, आता सत्ता हाती आल्यानंतर मात्र सरकारने आपला खरा चेहरा दाखविणे सुरू केले आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्याचे कंबरडे मोडणार आहे. आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या खिशावर दरोडा घालण्याचा प्रयत्न या सरकारने केल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्याची ओरड केंद्र सरकार करीत असले तरी, वस्तुस्थिती तशी नाही. कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ७० ते ७५ डॉलर प्रति बॅरल असून त्यामुळे फार मोठा बोजा सरकारवर पडणार नव्हता. तेलाचे दर १४० डॉलरपर्यंत गेले असताना, सरकारने दरवाढ केली होती. आता तेलाचे दर अर्ध्यावर आल्यानंतर त्याची फारशी झळ सरकारला बसणार नव्हती. पण, पेट्रोलियम कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा हा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. या दरवाढीमुळे पेट्रोलियम कंपन्यांना ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक लाभ होणार आहे. तर, डिझेलचे दर वाढविल्यामुळे वाहतूक दरातही वाढ होणार असल्याने महागाईने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य जनतेला महागाईचे आणखी चटके सहन करावे लागणार आहेत. भाजपासह अनेक पक्षांनी या दरवाढीला जोरदार विरोध दर्शविला आहे.
नवी दिल्ली, दि. १ ः लोकसभा निवडणुकीपूर्वी इंधनाच्या दरांत मोठी कपात करणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आता पुन्हा सत्तेत आल्यावर आपला "जलवा' दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने पेट्रोलच्या दरात लीटरमागे चार रुपयांनी तर डिझेलच्या दरात दोन रुपयांनी वाढ केल्याने सामान्य नागरिकाच्या खिशाला जबरदस्त चटके बसणार आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी आज ही घोषणा केली असून नवे दर बुधवारच्या मध्यरात्रीपासून लागू झाले आहेत.
निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करून कॉंग्रेसने मते पदरात पाडून घेतली होती. पण, आता सत्ता हाती आल्यानंतर मात्र सरकारने आपला खरा चेहरा दाखविणे सुरू केले आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्याचे कंबरडे मोडणार आहे. आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या खिशावर दरोडा घालण्याचा प्रयत्न या सरकारने केल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्याची ओरड केंद्र सरकार करीत असले तरी, वस्तुस्थिती तशी नाही. कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ७० ते ७५ डॉलर प्रति बॅरल असून त्यामुळे फार मोठा बोजा सरकारवर पडणार नव्हता. तेलाचे दर १४० डॉलरपर्यंत गेले असताना, सरकारने दरवाढ केली होती. आता तेलाचे दर अर्ध्यावर आल्यानंतर त्याची फारशी झळ सरकारला बसणार नव्हती. पण, पेट्रोलियम कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा हा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. या दरवाढीमुळे पेट्रोलियम कंपन्यांना ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक लाभ होणार आहे. तर, डिझेलचे दर वाढविल्यामुळे वाहतूक दरातही वाढ होणार असल्याने महागाईने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य जनतेला महागाईचे आणखी चटके सहन करावे लागणार आहेत. भाजपासह अनेक पक्षांनी या दरवाढीला जोरदार विरोध दर्शविला आहे.
जनतेला सतावण्याची प्रथा कायम - आर्लेकर
वास्को, दि. १ (प्रतिनिधी)- जनतेची सतावणूक करण्याची आपली प्रथा कॉंग्रेस सरकारने कायम ठेवली असून पेट्रोल व डिझेलच्या दरातील वाढ ही केवळ सुरुवात आहे. आगामी काळात हे सरकार अशाच प्रकारे आपले रंग दाखवणार आहे. दरवाढीमुळे जनता आधीच त्रस्त असताना आज पेट्रोल व डिझेलच्या वाढीमुळे येथील जनतेचे कंबरडे मोडणार असल्याची प्रतिक्रिया भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी "गोवादूत'शी बोलताना व्यक्त केली.
पेट्रोलियममंत्री मुरली देवरा यांनी आपल्या गोवाभेटीवेळी अत्यंत कठीण परिस्थितीतच पेट्रोल व डिझेल दरवाढ केली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, काही दिवसांतच त्यांनी विरोधाभास निर्माण करणारा निर्णय घेतला असून त्यांचे त्यावेळचे वक्तव्य साफ खोटे होते, असा आरोपही श्री. आर्लेकर यांनी केला.
आज केंद्र सरकारने पेट्रोल चार रुपये व डिझेल दोन रुपयांनी वाढवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर येथील बहुतेक जनतेमध्ये कॉंग्रेस सरकारबाबत नाराजीच्या तीव्र प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. सामान्य जनतेवर अत्याचार करण्याचाच हा प्रकार असल्याचे श्री. आर्लेकर यांनी सांगितले. सामान्य जनता यापूर्वीच इतर सामान्य गोष्टींच्या दरवाढीमुळे त्रस्त होती, त्यात आज मध्यरात्री पासून इंधन दरवाढीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याने सामान्य जीवनावर याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कॉंग्रेस सरकारने आज घेतलेला हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी श्री. आर्लेकर यांनी यावेळी केली. गोवा भारतीय जनता पक्ष कॉंग्रेसच्या या निर्णयाचा जोरदार निषेध करत असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
पेट्रोलियममंत्री मुरली देवरा यांनी आपल्या गोवाभेटीवेळी अत्यंत कठीण परिस्थितीतच पेट्रोल व डिझेल दरवाढ केली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, काही दिवसांतच त्यांनी विरोधाभास निर्माण करणारा निर्णय घेतला असून त्यांचे त्यावेळचे वक्तव्य साफ खोटे होते, असा आरोपही श्री. आर्लेकर यांनी केला.
आज केंद्र सरकारने पेट्रोल चार रुपये व डिझेल दोन रुपयांनी वाढवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर येथील बहुतेक जनतेमध्ये कॉंग्रेस सरकारबाबत नाराजीच्या तीव्र प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. सामान्य जनतेवर अत्याचार करण्याचाच हा प्रकार असल्याचे श्री. आर्लेकर यांनी सांगितले. सामान्य जनता यापूर्वीच इतर सामान्य गोष्टींच्या दरवाढीमुळे त्रस्त होती, त्यात आज मध्यरात्री पासून इंधन दरवाढीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याने सामान्य जीवनावर याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कॉंग्रेस सरकारने आज घेतलेला हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी श्री. आर्लेकर यांनी यावेळी केली. गोवा भारतीय जनता पक्ष कॉंग्रेसच्या या निर्णयाचा जोरदार निषेध करत असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
विश्वजित विरोधातील आरोपपत्र रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार
१८ ऑगस्ट रोजी याचिका निकालात काढणार
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)- आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याविरोधात जुने गोवे पोलिसांनी दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द करण्यास व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सुरू असलेल्या फौजदारी खटल्याला स्थगिती देण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दर्शवला. आरोग्यमंत्र्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेप्रकरणी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांना मध्यस्थ नेमण्यास मंजुरी देताना ही याचिका येत्या १७ ऑगस्ट रोजी निकालात काढण्याचेही खंडपीठाने घोषित केले आहे.
ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांना जिवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी जुने गोवे पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६(२) या अंतर्गत आरोग्यमंत्री राणे यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहे. सरकारने यापूर्वी जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत ५०६ अंतर्गत दाखल होणारे गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला होता. आरोग्यमंत्र्यांनी खुद्द या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देताना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी या कलमाचा वापर करून पोलिस विनाकारण सतावणूक करीत असल्याचेही त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला एखाद्या मंत्र्याकडून अशा पद्धतीने न्यायालयात आव्हान देण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे ऍड. रॉड्रिगीस यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, याप्रकरणी ऍडव्होकेट जनरल यांनी गेल्या सुनावणीवेळी सरकारतर्फे बाजू मांडताना भारतीय दंड संहितेचे कलम ५०६ हे दखलपात्र व अजामीनपात्र असल्याची अधिसूचना कधी जारीच केली नाही, असा गौप्यस्फोट केला होता. त्यांची ही भूमिका याचिकादार आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना फायद्याची होती. आज ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी उच्च न्यायालयात तत्कालीन संघराज्य असताना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या सदर अधिसूचनेची प्रतच न्यायालयाला सादर करून ऍड. जनरल यांनी केलेला तथाकथित गौप्यस्फोट हा फार्स असल्याचे उघड केले. त्यांनी न्यायालयाला ५ जुलै १९७३ रोजीचे राजपत्र सादर केले. या राजपत्रात तत्कालीन गृह खात्याचे अवर सचिव जी. एम. सरदेसाई यांनी ही अधिसूचना जारी करून त्यात भारतीय दंड संहिता १८६० (१८६०/४५) च्या कलम १८६, १८८, १८९, २२८, २९५ - (अ), २९८, ५०५ किंवा ५०७ अंतर्गत गोवा, दमण व दीव क्षेत्रात केलेले गुन्हे दखलपात्र ठरणार आहेत. भा.दं.सं. १८८ किंवा ५०६ कलमाखाली सुद्धा या कार्यक्षेत्रात केलेले गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरणार आहेत. दरम्यान, या अधिसूचनेत कलम ५०६ चा उल्लेख करण्याचा राहिल्याने त्यानंतर लगेच २० दिवसांनी अर्थात २६ जुलै १९७३ साली राजपत्रात या अधिसूचना दुरुस्त करून यात ५०६ कलमाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
"खाशां'चा कायदा,"बाबा'च्या मुळावर
भा. दं. सं. ५०६ अंतर्गत
सर्व प्रकरणे मागे घेणार
ऍड. जनरलांचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
किशोर नाईक गावकर
पणजी, दि. १ - प्रतापसिंह राणे यांनी १९७३ साली गोवा संघप्रदेश असताना कायदामंत्री या नात्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ चा समावेश अजामीनपात्र व दखलपात्र गुन्हा ठरावा, अशी अधिसूचना जारी केली होती. आता तब्बल ३६ वर्षांनी याच कलमाखाली त्यांचे पुत्र तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्याने ही अधिसूचनाच रद्दबातल ठरवण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू आहेत. या कलमाखाली सरकार दरबारी व न्यायालयात सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेली सर्व प्रकरणे मागे घेण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी जाहीर भूमिका राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडून आरोग्यमंत्र्यांच्या पाठीमागे लागलेल्या कायद्याचा ससेमिरा संपवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
आज याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात हे प्रकरण सुनावणीस आले असता ऍडव्होकेट जनरल यांनी ही भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. विविध न्यायालयांत या कलमाखाली सुरू असलेल्या सुनावण्यांची प्रक्रिया तात्काळ मागे घेण्यासाठी सर्व सरकारी व साहाय्यक सरकारी वकिलांना आदेश देण्यात येणार असल्याचेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, ऍडव्होकेट जनरलांच्या या भूमिकेमुळे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याविरोधातील आरोपपत्र रद्द करण्यास नकार दिला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे सुरू असलेल्या सुनावणीस स्थगितीही देण्यास असहमती दर्शवून या प्रकरणाचा अंतिम निकाल येत्या १७ ऑगस्ट रोजी देण्याचे आदेश दिले.
या एकूण प्रकरणी विश्वजित राणे यांना न्यायालयाचा दिलासा मिळवून देण्यासाठी सरकारची जी धडपड सुरू आहे, ती पाहता कायदेही बदलण्यास किंवा रद्द करण्यास सरकारला अजिबात काहीही वाटत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एरवी सर्वसामान्य जनतेची जेव्हा या कायद्यामुळे पिळवणूक व सतावणूक होत असते त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याचा विचारही सरकारला शिवत नाही पण प्रत्यक्षात जेव्हा एखादा मंत्री किंवा राजकीय नेता या कायद्याचा बळी ठरतो तेव्हा हा कायदाच बदलण्याची कृती सरकारकडून घडते, हे कितपत योग्य आहे याचा ऊहापोह सध्या सुरू आहे. सिदाद गोवासाठी केंद्रीय भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करताना सरकार जसे धजले तोच प्रकार आता याही प्रकरणांत होत आहे,अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान,१९७३ साली गोवा संघप्रदेश असताना ही अधिसूचना निघाली होती. मूळ अधिसूचनेत कलम ५०६ चा उल्लेख नजरचुकीने राहिला होता पण नंतर २० दिवसांनी दुरुस्ती सुचवून या अधिसूचनेत ५०६ कलमाचा समावेश करण्यात आला व गोवा,दमण व दीव संघप्रदेशात या कलमाखाली होणारे गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरतील,असे स्पष्टपणे म्हटले होते. ही अधिसूचना कालबाह्य ठरत असल्याचे एकीकडे सांगितले जाते. मुळात २००२ साली उच्च न्यायालयात अशाच एका प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना या कलमाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता सरकारने पुन्हा एकदा नव्याने अशीच अधिसूचना जारी केली होती व त्यात कलम ५०६ हे दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरत असल्याचे म्हटले होते. मुळात ही अधिसूचना जेव्हा राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवण्यात आली होती. कायदा खात्यातील एका अधिकाऱ्याने हा कायदा यापूर्वीच अस्तित्वात असल्याने नव्या अधिसूचनेची गरज नसल्याचे सांगितल्याने ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली नाही.
आता ही अधिसूचना राजपत्रांत प्रसिद्ध करण्यात आली नसल्याने ५०६ कलम हे दखलपात्र किंवा अजामीनपात्र ठरत नाही,अशी भूमिका ऍड.जनरल यांनी घेतली आहे. यापूर्वी या कलमाखाली दाखल झालेली प्रकरणे मागे घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला पूरक वातावरण निर्मिती करण्याची कृतीच सध्या ऍडव्होकेट जनरल करीत आहेत,अशी टीकाही ऍड.आयरिश यांनी केली आहे. पित्यांनी तयार केलेल्या कायद्याचा फास जेव्हा पुत्राच्या गळ्यात पडण्याची वेळ आली तेव्हा हा कायदाच रद्द ठरवण्याची धडपड सरकारने चालवली आहे. सरकारची ही बाजू उच्च न्यायालयाची समजूत काढण्यास कितपत यशस्वी ठरेल, हे येत्या १७ ऑगस्ट रोजी सिद्ध होणार आहे.
सर्व प्रकरणे मागे घेणार
ऍड. जनरलांचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
किशोर नाईक गावकर
पणजी, दि. १ - प्रतापसिंह राणे यांनी १९७३ साली गोवा संघप्रदेश असताना कायदामंत्री या नात्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ चा समावेश अजामीनपात्र व दखलपात्र गुन्हा ठरावा, अशी अधिसूचना जारी केली होती. आता तब्बल ३६ वर्षांनी याच कलमाखाली त्यांचे पुत्र तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्याने ही अधिसूचनाच रद्दबातल ठरवण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू आहेत. या कलमाखाली सरकार दरबारी व न्यायालयात सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेली सर्व प्रकरणे मागे घेण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी जाहीर भूमिका राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडून आरोग्यमंत्र्यांच्या पाठीमागे लागलेल्या कायद्याचा ससेमिरा संपवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
आज याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात हे प्रकरण सुनावणीस आले असता ऍडव्होकेट जनरल यांनी ही भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. विविध न्यायालयांत या कलमाखाली सुरू असलेल्या सुनावण्यांची प्रक्रिया तात्काळ मागे घेण्यासाठी सर्व सरकारी व साहाय्यक सरकारी वकिलांना आदेश देण्यात येणार असल्याचेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, ऍडव्होकेट जनरलांच्या या भूमिकेमुळे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याविरोधातील आरोपपत्र रद्द करण्यास नकार दिला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे सुरू असलेल्या सुनावणीस स्थगितीही देण्यास असहमती दर्शवून या प्रकरणाचा अंतिम निकाल येत्या १७ ऑगस्ट रोजी देण्याचे आदेश दिले.
या एकूण प्रकरणी विश्वजित राणे यांना न्यायालयाचा दिलासा मिळवून देण्यासाठी सरकारची जी धडपड सुरू आहे, ती पाहता कायदेही बदलण्यास किंवा रद्द करण्यास सरकारला अजिबात काहीही वाटत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एरवी सर्वसामान्य जनतेची जेव्हा या कायद्यामुळे पिळवणूक व सतावणूक होत असते त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याचा विचारही सरकारला शिवत नाही पण प्रत्यक्षात जेव्हा एखादा मंत्री किंवा राजकीय नेता या कायद्याचा बळी ठरतो तेव्हा हा कायदाच बदलण्याची कृती सरकारकडून घडते, हे कितपत योग्य आहे याचा ऊहापोह सध्या सुरू आहे. सिदाद गोवासाठी केंद्रीय भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करताना सरकार जसे धजले तोच प्रकार आता याही प्रकरणांत होत आहे,अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान,१९७३ साली गोवा संघप्रदेश असताना ही अधिसूचना निघाली होती. मूळ अधिसूचनेत कलम ५०६ चा उल्लेख नजरचुकीने राहिला होता पण नंतर २० दिवसांनी दुरुस्ती सुचवून या अधिसूचनेत ५०६ कलमाचा समावेश करण्यात आला व गोवा,दमण व दीव संघप्रदेशात या कलमाखाली होणारे गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरतील,असे स्पष्टपणे म्हटले होते. ही अधिसूचना कालबाह्य ठरत असल्याचे एकीकडे सांगितले जाते. मुळात २००२ साली उच्च न्यायालयात अशाच एका प्रकरणी सुनावणी सुरू असताना या कलमाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता सरकारने पुन्हा एकदा नव्याने अशीच अधिसूचना जारी केली होती व त्यात कलम ५०६ हे दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरत असल्याचे म्हटले होते. मुळात ही अधिसूचना जेव्हा राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवण्यात आली होती. कायदा खात्यातील एका अधिकाऱ्याने हा कायदा यापूर्वीच अस्तित्वात असल्याने नव्या अधिसूचनेची गरज नसल्याचे सांगितल्याने ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली नाही.
आता ही अधिसूचना राजपत्रांत प्रसिद्ध करण्यात आली नसल्याने ५०६ कलम हे दखलपात्र किंवा अजामीनपात्र ठरत नाही,अशी भूमिका ऍड.जनरल यांनी घेतली आहे. यापूर्वी या कलमाखाली दाखल झालेली प्रकरणे मागे घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला पूरक वातावरण निर्मिती करण्याची कृतीच सध्या ऍडव्होकेट जनरल करीत आहेत,अशी टीकाही ऍड.आयरिश यांनी केली आहे. पित्यांनी तयार केलेल्या कायद्याचा फास जेव्हा पुत्राच्या गळ्यात पडण्याची वेळ आली तेव्हा हा कायदाच रद्द ठरवण्याची धडपड सरकारने चालवली आहे. सरकारची ही बाजू उच्च न्यायालयाची समजूत काढण्यास कितपत यशस्वी ठरेल, हे येत्या १७ ऑगस्ट रोजी सिद्ध होणार आहे.
बेपत्ता तपास पथकाचे आज पणजीत उद्घाटन
पणजी, दि.१(प्रतिनिधी)- राज्यातील विविध पोलिस स्थानकांवर बेपत्ता म्हणून नोंद होणाऱ्या प्रकरणांची चौकशी करणारी कायमस्वरूपी यंत्रणा कार्यरत नसल्याने व महानंद नाईक प्रकरणाद्वारे त्याची आवश्यकता स्पष्ट झाल्याने सरकारने बेपत्ता तपास पथकाची स्थापना केली आहे. या पथकाचे उद्घाटन गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या हस्ते उद्या २ जुलै रोजी पणजी येथील महिला व बाल सुरक्षा विभागात करण्यात येणार आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत विविध पोलिस स्थानकांवर बेपत्ता प्रकरणे नोंद केली जातात. ही प्रकरणे नोंद करण्यासाठी विशेष पोलिसांची सोय केली जात असली तरी तक्रार नोंद झाल्यानंतर बेपत्ता इसमाचा तपास लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न मात्र होत नाहीत. बेपत्ता इसमाची माहिती व छायाचित्र सर्व इतर पोलिस स्थानकांवर पाठवल्यानंतर तेथील नोटीस फलकावर ही माहिती लावली जाते. मुळात बेपत्ता झालेल्याचा योग्य पद्धतीने तपास केल्यास ती व्यक्ती कुठे गेली आहे किंवा त्या व्यक्तीबाबत घातपात झाला असेल तर त्याचा सुगावा लागणे शक्य असल्याने आता त्यासाठी बेपत्ता तपास पोलिस पथकाचीच नेमणूक करण्यात आली आहे. फोंडा येथील क्रूरकर्मा महानंद नाईक याचा बळी ठरलेल्या सर्व युवती बेपत्ता असूनही त्यांचा शोध लागू शकला नाही. काही युवतींचे केवळ मृतदेह सापडले असता पोलिसांनी त्यांची नोंद नैसर्गिक मृत्यू म्हणून केली व महानंदाचे बळी वाढत गेले. या सर्व प्रकरणाचा अनुभव पाहता आता हे पथक फक्त अशा प्रकाराची प्रकरणे हाताळणार आहे. या पथकाचे कार्यालय पणजी पोलिस स्थानकाला लागून असलेल्या महिला व बाल सुरक्षा विभाग कार्यालयात उभारण्यात येणार आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत विविध पोलिस स्थानकांवर बेपत्ता प्रकरणे नोंद केली जातात. ही प्रकरणे नोंद करण्यासाठी विशेष पोलिसांची सोय केली जात असली तरी तक्रार नोंद झाल्यानंतर बेपत्ता इसमाचा तपास लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न मात्र होत नाहीत. बेपत्ता इसमाची माहिती व छायाचित्र सर्व इतर पोलिस स्थानकांवर पाठवल्यानंतर तेथील नोटीस फलकावर ही माहिती लावली जाते. मुळात बेपत्ता झालेल्याचा योग्य पद्धतीने तपास केल्यास ती व्यक्ती कुठे गेली आहे किंवा त्या व्यक्तीबाबत घातपात झाला असेल तर त्याचा सुगावा लागणे शक्य असल्याने आता त्यासाठी बेपत्ता तपास पोलिस पथकाचीच नेमणूक करण्यात आली आहे. फोंडा येथील क्रूरकर्मा महानंद नाईक याचा बळी ठरलेल्या सर्व युवती बेपत्ता असूनही त्यांचा शोध लागू शकला नाही. काही युवतींचे केवळ मृतदेह सापडले असता पोलिसांनी त्यांची नोंद नैसर्गिक मृत्यू म्हणून केली व महानंदाचे बळी वाढत गेले. या सर्व प्रकरणाचा अनुभव पाहता आता हे पथक फक्त अशा प्रकाराची प्रकरणे हाताळणार आहे. या पथकाचे कार्यालय पणजी पोलिस स्थानकाला लागून असलेल्या महिला व बाल सुरक्षा विभाग कार्यालयात उभारण्यात येणार आहे.
"जैसू'ची फेरनियुक्ती राज्याच्या हिताआड
रिव्हर प्रिन्सेस प्रकरण
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)ः कांदोळी येथील समुद्रकिनाऱ्यावर रुतलेले "रिव्हर प्रिन्सेस' जहाज हटवण्यात अपयशी ठरलेल्या गुजरातस्थित जैसू कंपनीला पुन्हा एकदा हे कंत्राट देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला एकेकाळी सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय राज्याच्या हिताआड असून त्यामुळे सुमारे ५० कोटी रुपये नुकसान झाल्याचे त्यांनी गृह खात्याच्या अवर सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सरकारने यापूर्वी जैसू कंपनीला हे जहाज हटवण्यात अपयश आल्याने कंत्राट रद्द केले होते. या कंपनीतर्फे या कंत्राटासाठी ठेवलेली सुरक्षाठेवीही सरकारने वठवली होती. सरकारच्या या निर्णयाला सदर कंपनीतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान, याप्रकरणी सरकारने आता वेगळीच भूमिका घेत हे कंत्राट पुन्हा त्याच कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऍड. जनरल सुबोध कंटक यांनी त्याबाबत उच्च न्यायालयाला अवगत केले. मुळात हे प्रकरण खालच्या न्यायालयात सुरू असताना सरकारतर्फे हे प्रकरण हाताळणारे वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई यांनी सरकारच्या या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आपण हे प्रकरण गेली कित्येक वर्षे हाताळत असल्याने एवढा मोठा निर्णय घेताना आपले मत जाणून घेण्याची साधी तसदीही घेण्यात आली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. हा निर्णय गोव्याच्या हिताच्या दृष्टीने घेतलेला नाही, असे त्यांचे मत आहे.
सरकारने यापूर्वीच रिव्हर प्रिन्सेस ही राज्य आपत्ती घोषित केली आहे. सरकारने जैसू कंपनीचे कंत्राट २० एप्रिल २००७ रोजी रद्द केले होते. या कंपनीला दिलेल्या वेळेत हे जहाज हटवणे शक्य झाले नाही तसेच अतिरिक्त वेळ मिळूनही त्यांना हे काम पूर्ण करता आले नाही, असे ऍड. देसाई म्हणाले. सदर कंपनीने सुरुवातीस दावा केल्याप्रमाणे जहाज हटवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा काहीही उपयोग झाला नाही व आता त्यांनी नवे उच्च तंत्रज्ञान वापरण्याचे निमित्त पुढे केल्याचेही ऍड. देसाई म्हणाले. दरम्यान, पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मात्र याप्रकरणी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आपण बोलू इच्छीत नाही, असे ते म्हणाले. मुळात राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीने हे जहाज राज्य आपत्ती असल्याचे घोषित केले आहे, त्यामुळे हे जहाज हटवण्याबाबतचा निर्णय या समितीने घ्यावयाचा आहे. या समितीवर आपल्याला प्रतिनिधित्व नसल्याचेही पर्यटनमंत्री मिकी म्हणाले.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)ः कांदोळी येथील समुद्रकिनाऱ्यावर रुतलेले "रिव्हर प्रिन्सेस' जहाज हटवण्यात अपयशी ठरलेल्या गुजरातस्थित जैसू कंपनीला पुन्हा एकदा हे कंत्राट देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला एकेकाळी सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय राज्याच्या हिताआड असून त्यामुळे सुमारे ५० कोटी रुपये नुकसान झाल्याचे त्यांनी गृह खात्याच्या अवर सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सरकारने यापूर्वी जैसू कंपनीला हे जहाज हटवण्यात अपयश आल्याने कंत्राट रद्द केले होते. या कंपनीतर्फे या कंत्राटासाठी ठेवलेली सुरक्षाठेवीही सरकारने वठवली होती. सरकारच्या या निर्णयाला सदर कंपनीतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान, याप्रकरणी सरकारने आता वेगळीच भूमिका घेत हे कंत्राट पुन्हा त्याच कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऍड. जनरल सुबोध कंटक यांनी त्याबाबत उच्च न्यायालयाला अवगत केले. मुळात हे प्रकरण खालच्या न्यायालयात सुरू असताना सरकारतर्फे हे प्रकरण हाताळणारे वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई यांनी सरकारच्या या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आपण हे प्रकरण गेली कित्येक वर्षे हाताळत असल्याने एवढा मोठा निर्णय घेताना आपले मत जाणून घेण्याची साधी तसदीही घेण्यात आली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. हा निर्णय गोव्याच्या हिताच्या दृष्टीने घेतलेला नाही, असे त्यांचे मत आहे.
सरकारने यापूर्वीच रिव्हर प्रिन्सेस ही राज्य आपत्ती घोषित केली आहे. सरकारने जैसू कंपनीचे कंत्राट २० एप्रिल २००७ रोजी रद्द केले होते. या कंपनीला दिलेल्या वेळेत हे जहाज हटवणे शक्य झाले नाही तसेच अतिरिक्त वेळ मिळूनही त्यांना हे काम पूर्ण करता आले नाही, असे ऍड. देसाई म्हणाले. सदर कंपनीने सुरुवातीस दावा केल्याप्रमाणे जहाज हटवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा काहीही उपयोग झाला नाही व आता त्यांनी नवे उच्च तंत्रज्ञान वापरण्याचे निमित्त पुढे केल्याचेही ऍड. देसाई म्हणाले. दरम्यान, पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मात्र याप्रकरणी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आपण बोलू इच्छीत नाही, असे ते म्हणाले. मुळात राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीने हे जहाज राज्य आपत्ती असल्याचे घोषित केले आहे, त्यामुळे हे जहाज हटवण्याबाबतचा निर्णय या समितीने घ्यावयाचा आहे. या समितीवर आपल्याला प्रतिनिधित्व नसल्याचेही पर्यटनमंत्री मिकी म्हणाले.
मेंदूज्वर लसीकरणाचा सावळागोंधळ थांबवा
नियोजित पद्धतीने मोहीम राबवण्याची भाजपची मागणी
पणजी, दि.३० (प्रतिनिधी)- मेंदूज्वर लसीकरणाची मोहीम राबवताना सरकारी पातळीवर जो सावळागोंधळ सुरू आहे तो तात्काळ थांबवा, अशी जोरदार मागणी भाजपने केली आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी ही मोहीम राबवण्यासाठी सुरू केलेली घिसाडघाई योग्य नसून या मोहिमेबाबत खुद्द डॉक्टर व पालकही संभ्रमित असल्याची टीका सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी केली.
आज इथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही मागणी केली. राज्यातील सुमारे साडे चार लाख लहान मुलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या या लसीकरण मोहिमेबाबत योग्य ती जागृती झाली नाही. खुद्द आरोग्य खात्याचे डॉक्टर व पालकांनाही याबाबत काहीही माहिती नाही, असेही प्रा. पर्वतकर म्हणाले. विद्यार्थ्यांकडे एक इंग्रजी भाषेतील पत्र पाठवून त्यावर पालकांनी सही करण्याचे आवाहन शिक्षकांकडून केले जाते. या पत्रावर मुलांच्या आरोग्याबाबतच्या काही लक्षणांबाबत माहिती विचारण्यात आली आहे. आवश्यक माहिती देऊन त्यावर सही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मुळात या पत्रावरील माहिती किती पालकांच्या लक्षात आली हे समजण्यास वाव नाही, असेही ते म्हणाले. वाळपई येथील एका मुलाला ही लस टोचल्यानंतर इस्पितळात दाखल करण्याची वेळ ओढवल्याने आता पालकांतही चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. यामुळे एक चांगली योजना अपयशी ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मुळात या लसीची संपूर्ण माहिती पालकांना व डॉक्टरांना समजावून देण्याची गरज आहे. या लसीची का गरज आहे? ही लस कशी अपायकारक नाही, याबाबत पालकांना विश्वासात घेण्याची आवश्यकता आहे. आरोग्य खात्याकडून मात्र घाईगडबडीत ही मोहीम राबवली जात असल्याने अनेकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्याचे प्रा.पर्वतकर म्हणाले. ही मोहीम तात्काळ थांबवून जनतेच्या मनातील संशय दूर करून योग्य व नियोजित पद्धतीने ही मोहीम यशस्वी करावी, असे आवाहन प्रा. पर्वतकर यांनी सरकारला केले आहे.
आरोग्यमंत्र्यांच्या "स्टंटबाजी'ला आवरा
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाला आकस्मिक भेट देऊन तेथील एका वरिष्ठ परिचारिकेला फाटक्या चादरीवरून निलंबित करण्याचे आदेश देण्याची कृती ही केवळ "स्टंटबाजी' असल्याची टीका प्रा. पर्वतकर यांनी केली. परिचारिकांनी आपली एकजूट दाखवून आरोग्यमंत्र्यांना वठणीवर आणले तोच त्यांनी अधीक्षक डॉ. राजन कुंकळ्ळीकर व डीन डॉ. जिंदाल यांना भ्रष्ट म्हणून त्यांचा अपमान करण्याची कृतीही सध्या बरीच चर्चेत आहे. एक वरिष्ठ व लौकिक प्राप्त झालेल्या डॉ. जिंदाल यांना अशी वागणूक देण्याची ही कृती निषेधार्ह असल्याचेही ते म्हणाले. एकीकडे इस्पितळाच्या संपूर्ण व्यवहारात आरोग्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप होत असताना गोमेकॉच्या गचाळ कारभाराला त्यांना दोषी धरणे अजिबात योग्य नाही, असे मतही यावेळी प्रा.पर्वतकर यांनी व्यक्त केले. मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष करून केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अशी नाटके करून जनतेचे प्रश्न सोडवता येणार नाहीत, असा टोलाही प्रा. पर्वतकर यांनी हाणला.
पणजी, दि.३० (प्रतिनिधी)- मेंदूज्वर लसीकरणाची मोहीम राबवताना सरकारी पातळीवर जो सावळागोंधळ सुरू आहे तो तात्काळ थांबवा, अशी जोरदार मागणी भाजपने केली आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी ही मोहीम राबवण्यासाठी सुरू केलेली घिसाडघाई योग्य नसून या मोहिमेबाबत खुद्द डॉक्टर व पालकही संभ्रमित असल्याची टीका सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी केली.
आज इथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही मागणी केली. राज्यातील सुमारे साडे चार लाख लहान मुलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या या लसीकरण मोहिमेबाबत योग्य ती जागृती झाली नाही. खुद्द आरोग्य खात्याचे डॉक्टर व पालकांनाही याबाबत काहीही माहिती नाही, असेही प्रा. पर्वतकर म्हणाले. विद्यार्थ्यांकडे एक इंग्रजी भाषेतील पत्र पाठवून त्यावर पालकांनी सही करण्याचे आवाहन शिक्षकांकडून केले जाते. या पत्रावर मुलांच्या आरोग्याबाबतच्या काही लक्षणांबाबत माहिती विचारण्यात आली आहे. आवश्यक माहिती देऊन त्यावर सही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मुळात या पत्रावरील माहिती किती पालकांच्या लक्षात आली हे समजण्यास वाव नाही, असेही ते म्हणाले. वाळपई येथील एका मुलाला ही लस टोचल्यानंतर इस्पितळात दाखल करण्याची वेळ ओढवल्याने आता पालकांतही चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. यामुळे एक चांगली योजना अपयशी ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मुळात या लसीची संपूर्ण माहिती पालकांना व डॉक्टरांना समजावून देण्याची गरज आहे. या लसीची का गरज आहे? ही लस कशी अपायकारक नाही, याबाबत पालकांना विश्वासात घेण्याची आवश्यकता आहे. आरोग्य खात्याकडून मात्र घाईगडबडीत ही मोहीम राबवली जात असल्याने अनेकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्याचे प्रा.पर्वतकर म्हणाले. ही मोहीम तात्काळ थांबवून जनतेच्या मनातील संशय दूर करून योग्य व नियोजित पद्धतीने ही मोहीम यशस्वी करावी, असे आवाहन प्रा. पर्वतकर यांनी सरकारला केले आहे.
आरोग्यमंत्र्यांच्या "स्टंटबाजी'ला आवरा
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाला आकस्मिक भेट देऊन तेथील एका वरिष्ठ परिचारिकेला फाटक्या चादरीवरून निलंबित करण्याचे आदेश देण्याची कृती ही केवळ "स्टंटबाजी' असल्याची टीका प्रा. पर्वतकर यांनी केली. परिचारिकांनी आपली एकजूट दाखवून आरोग्यमंत्र्यांना वठणीवर आणले तोच त्यांनी अधीक्षक डॉ. राजन कुंकळ्ळीकर व डीन डॉ. जिंदाल यांना भ्रष्ट म्हणून त्यांचा अपमान करण्याची कृतीही सध्या बरीच चर्चेत आहे. एक वरिष्ठ व लौकिक प्राप्त झालेल्या डॉ. जिंदाल यांना अशी वागणूक देण्याची ही कृती निषेधार्ह असल्याचेही ते म्हणाले. एकीकडे इस्पितळाच्या संपूर्ण व्यवहारात आरोग्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप होत असताना गोमेकॉच्या गचाळ कारभाराला त्यांना दोषी धरणे अजिबात योग्य नाही, असे मतही यावेळी प्रा.पर्वतकर यांनी व्यक्त केले. मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष करून केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अशी नाटके करून जनतेचे प्रश्न सोडवता येणार नाहीत, असा टोलाही प्रा. पर्वतकर यांनी हाणला.
Tuesday, 30 June 2009
महापालिकेत महाघोटाळा
"कॅग'च्या अहवालात अनेक गैरप्रकार उघड
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- गोव्यातील एकमेव पणजी महानगरपालिका ही पूर्णपणे महाघोटाळ्यांनी तुडुंब भरली आहे. महालेखापालांनी (कॅग) २००७ - ०८ या साली केलेल्या पाहणीत महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले आहे. निधीसाठी सरकारकडे याचना करणाऱ्या महापालिकेला कोट्यवधींचा महसूल जमा करण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. खर्चाच्या बाबतीत कोणताही ताळमेळ नसल्याने कोट्यवधींचा पैसा उधळण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरू असल्याचेही या अहवालाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने तात्काळ निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी आयोग स्थापन करून महापालिकेतील या गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करावी व घोटाळेबहाद्दरांचा पर्दाफाश करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी केली आहे.
पणजी महापालिकेतील विरोधी नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मिळवलेला महालेखापालांचा २००७-०८ चा अहवाल महापालिकेतील विविध गैरव्यवहार व आर्थिक बजबजपुरीचा एक नमुनाच ठरला आहे. गेल्या ३१ मार्च २००५ पर्यंत बेकायदा बांधकामाबाबत ५४५ प्रकरणे कोणत्याही कारवाईविना पडून असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. आत्तापर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घरपट्टी वसूल करावयाची आहे, अशीही माहिती उघड झाली आहे. महापालिका क्षेत्रातील सरकारी आस्थापनांकडून लाखो रुपयांचे येणे असून एका कला अकादमीकडूनच २६,४३,६४२ रुपये थकबाकी असल्याची माहितीही या अहवालात स्पष्ट झाली आहे. प्रमुख थकबाकीदारांत गुस्तावो आर. डिक्रुझ पिंटो यांच्याकडून ३३,७८,१२७ रुपये वसूल होणे बाकी असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. उर्वरित थकबाकीदारांत विविध सरकारी आस्थापनांसह देवश्री रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स, शेख हसन हरून, सादीक शेख, मॉडेल रिअल इस्टेट, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आदींचाही समावेश आहे. ही कोट्यवधींची वसुली न केल्याने लाखो रुपयांच्या व्याजावरही पाणी सोडावे लागल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
नव्या बाजार संकुलाच्या व्यवहाराबाबतही सावळागोंधळ सुरू असून नव्या बाजार संकुलात किती दुकाने आहेत, किती दुकानांचे वाटप केले आहे, दुकानदारांना किती भाडेपट्टी ठरवण्यात आली आहे, याबाबत काहीही माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. महापालिकेने आपले पैसे राष्ट्रीयकृत बॅंकेत ठेवण्याचे बंधन असतानाही हे पैसे खाजगी बॅंकेत ठेवल्याने त्याच्या सुरक्षेबाबत महालेखापालांनी संशय उपस्थित केला आहे. बचत खात्यात पैसे ठेवण्याचे सोडून ते चालू खात्यात ठेवण्यात आल्याने लाखो रुपयांचे व्याज चुकवल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. महापौर व आयुक्तांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या नव्या वाहनांबाबत सरकारने घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्यामुळे २.२९ लाख अतिरिक्त खर्च करण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालात गंभीर गैरव्यवहारांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रकरणांत भाडे व घरपट्टी थकबाकीचा विषय महत्त्वाचा आहे. ३१ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ९ कोटी २५ लाख १७ हजार ९१७ रुपये थकबाकी वसूल करावयाची आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. मलनिस्सारण वसुलीच्या बाबतीतही काहीही उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याने २००६-०७ व ०७-०८ या काळात ४० लाख ९८ हजार ९०० रुपये थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. मलनिस्सारणाचे भाडे जमा करण्याची जबाबदारी दिलेल्या कंत्राटदाराशी केलेला करारही व्यवस्थित नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सोपो कर जमा करण्यासाठी निविदा दिलेल्या कंत्राटदारांकडून सुमारे ६४.७४ लाख रुपये जमा करण्याचे बाकी असल्याचे सांगून या व्यवहारात मोठा घोळ झाल्याचेही उघडकीस आले आहे. सरकारचे नियम व आदेश धुडकावून रोजंदारीवर घेतलेल्या कामगारांमुळे २००५ ते २००८ पर्यंत सुमारे ५ कोटी ३२ लाख ४५ हजार ५१९ रुपये अनधिकृतपणे खर्च करण्यात आल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. अकराव्या व बाराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या निधीचा वापर करण्यात आला नाही, अशी माहितीही उघड झाली आहे. सफाई मशीनच्या खरेदीवर करण्यात आलेला १९ लाख ४२ हजार८८२ रुपयांचा निरर्थक खर्च व महापालिकेच्या इमारतीतील भाडेकरूंच्या करारांचे नूतनीकरण न केल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- गोव्यातील एकमेव पणजी महानगरपालिका ही पूर्णपणे महाघोटाळ्यांनी तुडुंब भरली आहे. महालेखापालांनी (कॅग) २००७ - ०८ या साली केलेल्या पाहणीत महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले आहे. निधीसाठी सरकारकडे याचना करणाऱ्या महापालिकेला कोट्यवधींचा महसूल जमा करण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. खर्चाच्या बाबतीत कोणताही ताळमेळ नसल्याने कोट्यवधींचा पैसा उधळण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरू असल्याचेही या अहवालाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने तात्काळ निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी आयोग स्थापन करून महापालिकेतील या गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करावी व घोटाळेबहाद्दरांचा पर्दाफाश करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी केली आहे.
पणजी महापालिकेतील विरोधी नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मिळवलेला महालेखापालांचा २००७-०८ चा अहवाल महापालिकेतील विविध गैरव्यवहार व आर्थिक बजबजपुरीचा एक नमुनाच ठरला आहे. गेल्या ३१ मार्च २००५ पर्यंत बेकायदा बांधकामाबाबत ५४५ प्रकरणे कोणत्याही कारवाईविना पडून असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. आत्तापर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घरपट्टी वसूल करावयाची आहे, अशीही माहिती उघड झाली आहे. महापालिका क्षेत्रातील सरकारी आस्थापनांकडून लाखो रुपयांचे येणे असून एका कला अकादमीकडूनच २६,४३,६४२ रुपये थकबाकी असल्याची माहितीही या अहवालात स्पष्ट झाली आहे. प्रमुख थकबाकीदारांत गुस्तावो आर. डिक्रुझ पिंटो यांच्याकडून ३३,७८,१२७ रुपये वसूल होणे बाकी असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. उर्वरित थकबाकीदारांत विविध सरकारी आस्थापनांसह देवश्री रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स, शेख हसन हरून, सादीक शेख, मॉडेल रिअल इस्टेट, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आदींचाही समावेश आहे. ही कोट्यवधींची वसुली न केल्याने लाखो रुपयांच्या व्याजावरही पाणी सोडावे लागल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
नव्या बाजार संकुलाच्या व्यवहाराबाबतही सावळागोंधळ सुरू असून नव्या बाजार संकुलात किती दुकाने आहेत, किती दुकानांचे वाटप केले आहे, दुकानदारांना किती भाडेपट्टी ठरवण्यात आली आहे, याबाबत काहीही माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. महापालिकेने आपले पैसे राष्ट्रीयकृत बॅंकेत ठेवण्याचे बंधन असतानाही हे पैसे खाजगी बॅंकेत ठेवल्याने त्याच्या सुरक्षेबाबत महालेखापालांनी संशय उपस्थित केला आहे. बचत खात्यात पैसे ठेवण्याचे सोडून ते चालू खात्यात ठेवण्यात आल्याने लाखो रुपयांचे व्याज चुकवल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. महापौर व आयुक्तांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या नव्या वाहनांबाबत सरकारने घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्यामुळे २.२९ लाख अतिरिक्त खर्च करण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
या अहवालात गंभीर गैरव्यवहारांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रकरणांत भाडे व घरपट्टी थकबाकीचा विषय महत्त्वाचा आहे. ३१ ऑगस्ट २००८ पर्यंत ९ कोटी २५ लाख १७ हजार ९१७ रुपये थकबाकी वसूल करावयाची आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. मलनिस्सारण वसुलीच्या बाबतीतही काहीही उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याने २००६-०७ व ०७-०८ या काळात ४० लाख ९८ हजार ९०० रुपये थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. मलनिस्सारणाचे भाडे जमा करण्याची जबाबदारी दिलेल्या कंत्राटदाराशी केलेला करारही व्यवस्थित नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सोपो कर जमा करण्यासाठी निविदा दिलेल्या कंत्राटदारांकडून सुमारे ६४.७४ लाख रुपये जमा करण्याचे बाकी असल्याचे सांगून या व्यवहारात मोठा घोळ झाल्याचेही उघडकीस आले आहे. सरकारचे नियम व आदेश धुडकावून रोजंदारीवर घेतलेल्या कामगारांमुळे २००५ ते २००८ पर्यंत सुमारे ५ कोटी ३२ लाख ४५ हजार ५१९ रुपये अनधिकृतपणे खर्च करण्यात आल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. अकराव्या व बाराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या निधीचा वापर करण्यात आला नाही, अशी माहितीही उघड झाली आहे. सफाई मशीनच्या खरेदीवर करण्यात आलेला १९ लाख ४२ हजार८८२ रुपयांचा निरर्थक खर्च व महापालिकेच्या इमारतीतील भाडेकरूंच्या करारांचे नूतनीकरण न केल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
निवड झालेल्या उमेदवारांची नावे
भौतिकशास्त्र विभाग - सर्वसाधारण प्रवर्ग ः मिशेल डिकॉस्टा, मेल्विन डिकॉस्टा, यादुनंद लक्ष्मण नाईक देसाई, किर्तीमाला शंकर परब. इतर मागासवर्गीय ः रोशन रोहिदास पैंगीणकर व सतीश रघुनाथ तालकर. अनुसूचित जाती ः विशाल जी. सिग्नापूरकर. रसायनशास्त्र विभाग - सर्वसाधारण प्रवर्ग ः सिंधू राघोबा प्रभुदेसाई, सुलक्षणा प्रमोद सावंत, सीमा उत्तम सालेलकर, गौतमी श्रीपाद देसाई. इतर मागासवर्गीय ः सुनाली केशव पेडणेकर, सिद्धी मारुती नाईक, सारिका वासुदेव पेडणेकर, रीमा रमेश कवठणकर. अनुसूचित जमाती ः सुजाता दत्ता गावकर. गणित विभाग - सर्वसाधारण प्रवर्ग ः विद्यादत्त भिकारो नाईक, सर्वेदा गणेश गावकर, गौतमी विशाल भगत, विभाली जयंत नाईक. इतर मागासवर्गीय ः सर्वेश्वर कालिदास नाईक, वंदना शंभू नाईक. अर्थशास्त्र विभाग - सर्वसाधारण प्रवर्ग - एडना मोलिना डायस, अल्पा नाईक गावकर, सुलक्षा गुरुदास बोरकर, रंजिता मधुकर गावस. इतर मागासवर्गीय - सूरज सूर्यकांत नाईक, ममता प्रकाश परुळेकर, संगीता भगवान मांद्रेकर. अनुसूचित जमाती ः वेनिझा कार्दोझ. अकौंटन्सी विभाग - सर्वसाधारण प्रवर्ग ः पूजा एम. नाईक, नम्रता नंदकुमार सातार्डेकर, उज्ज्वला युवराज पोटेकर, स्वाती लोचन वायंगणकर. "सीएफएफ' ः स्वाती संजय पेरनी उर्फ देविदास क्रांती दत्त. अनुसूचित जमाती - नम्रता गोकुळदास गावकर. इंग्रजी विभाग - सर्वसाधारण प्रवर्ग ः लीना लक्ष्मीकांत कलंगुटकर, लीना सोनू च्यारी, नीता चंद्रकांत पेडणेकर, अझीझा तस्कीन शेख. अनुसूचित जमाती ः तेरेझा कॅरोलिना आंद्राद. पीएच ः लक्ष्मीकांत चंद्रकांत म्हाळगी. जीवशास्त्र विभाग - सर्वसाधारण प्रवर्ग ः देविदास विठोबा कोटकर, अर्झा अन्सारी झेड. ए. इतर मागासवर्गीय ः कुंजा दत्त प्रियोळकर. अनुसूचित जमाती ः सीमा बाबुसो कालेकर. भूगोल विभाग - अनुसूचित जमाती ः आनंद शाणू वेळीप, उल्हास भुतो गावकर. मराठी विभाग - सर्वसाधारण प्रवर्ग ः नरेंद्र मधुकर नाईक. अनुसूचित जमाती ः दामोदर राम नाईक. कोकणी विभाग - सर्वसाधारण प्रवर्ग ः ज्योती रामदास देसाई. इतर मागासवर्गीय ः काशिनाथ अच्युत नाईक,
प्रथम श्रेणी शिक्षकांची यादी रद्द करण्याचा प्रयत्न
एका मंत्र्याचा मुख्यमंत्र्यांवर दबाव?
पणजी, दि.३०(प्रतिनिधी)- गोवा लोकसेवा आयोगाकडून सरकारला पाठवण्यात आलेल्या प्रथम श्रेणी शिक्षकांच्या निवड यादीवरून सध्या सरकाराअंतर्गत बरीच धुमश्चक्री सुरू झाली आहे. सरकारातील एका बड्या राजकीय नेत्याकडून शिफारस करण्यात आलेल्या दोन उमेदवारांची निवड झाली नसल्याने ही संपूर्ण यादीच रद्दबातल करण्यासाठी सदर नेत्याकडून थेट मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावरच दबाव टाकण्याचे काम सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगाकडून अलीकडेच प्रथम श्रेणी शिक्षक पदांसाठी एकूण ५२ जणांची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड यादी यापूर्वीच जाहीर करून त्यांना निवड पत्रेही पाठवण्यात आली आहे. गोवा लोकसेवा आयोगाकडून निवडण्यात येणारे उमेदवार हे निव्वळ आपल्या पात्रतेच्या आधारे निवडले जातात, अशी ख्याती आहे. इथे राजकीय वशिलेबाजीला थारा नसतो किंवा सरकारी निवड प्रक्रियेसारख्या भानगडीही नसतात. त्यामुळे, पूर्णपणे पात्रतेच्या आधारावर तयार करण्यात आलेल्या या यादीमुळे काही नेत्यांचे राजकीय हित दुखावले आहे. ही यादीच रद्द करण्यासाठी सदर नेत्याकडून प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. ही यादी गेल्या आठवड्यात शिक्षण खात्याला पाठवण्यात आली असली तरी अद्याप ती तिथे पोहोचली नसल्याची भूमिका शिक्षण खात्याने घेतली आहे.
दरम्यान, लोकसेवा आयोगाकडून पाठवण्यात आलेली यादी मंजूर करण्याचा अधिकार हा सरकारला असतो त्यामुळे ही यादी रद्द करण्याचे प्रकार यापूर्वी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या गोष्टीचा आधार घेऊनच सदर नेत्याने हे प्रयत्न चालवले आहेत. ही यादी रद्द झाल्यास त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी निवड झालेल्या उमेदवारांनी ठेवल्याने सरकार सध्या कैचीत सापडले आहे.
शिक्षणमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत परंतु त्यांना या यादीबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याची खबर आहे.
पणजी, दि.३०(प्रतिनिधी)- गोवा लोकसेवा आयोगाकडून सरकारला पाठवण्यात आलेल्या प्रथम श्रेणी शिक्षकांच्या निवड यादीवरून सध्या सरकाराअंतर्गत बरीच धुमश्चक्री सुरू झाली आहे. सरकारातील एका बड्या राजकीय नेत्याकडून शिफारस करण्यात आलेल्या दोन उमेदवारांची निवड झाली नसल्याने ही संपूर्ण यादीच रद्दबातल करण्यासाठी सदर नेत्याकडून थेट मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावरच दबाव टाकण्याचे काम सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगाकडून अलीकडेच प्रथम श्रेणी शिक्षक पदांसाठी एकूण ५२ जणांची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड यादी यापूर्वीच जाहीर करून त्यांना निवड पत्रेही पाठवण्यात आली आहे. गोवा लोकसेवा आयोगाकडून निवडण्यात येणारे उमेदवार हे निव्वळ आपल्या पात्रतेच्या आधारे निवडले जातात, अशी ख्याती आहे. इथे राजकीय वशिलेबाजीला थारा नसतो किंवा सरकारी निवड प्रक्रियेसारख्या भानगडीही नसतात. त्यामुळे, पूर्णपणे पात्रतेच्या आधारावर तयार करण्यात आलेल्या या यादीमुळे काही नेत्यांचे राजकीय हित दुखावले आहे. ही यादीच रद्द करण्यासाठी सदर नेत्याकडून प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. ही यादी गेल्या आठवड्यात शिक्षण खात्याला पाठवण्यात आली असली तरी अद्याप ती तिथे पोहोचली नसल्याची भूमिका शिक्षण खात्याने घेतली आहे.
दरम्यान, लोकसेवा आयोगाकडून पाठवण्यात आलेली यादी मंजूर करण्याचा अधिकार हा सरकारला असतो त्यामुळे ही यादी रद्द करण्याचे प्रकार यापूर्वी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या गोष्टीचा आधार घेऊनच सदर नेत्याने हे प्रयत्न चालवले आहेत. ही यादी रद्द झाल्यास त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी निवड झालेल्या उमेदवारांनी ठेवल्याने सरकार सध्या कैचीत सापडले आहे.
शिक्षणमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत परंतु त्यांना या यादीबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याची खबर आहे.
मांद्रे जमीन घोटाळ्यातील संशयित "म्युटेशन' स्थगित
पेडणे दि. ३० (प्रतिनिधी) - मांद्रे मधलामाज येथील सरकारी जमीन घोटाळाप्रकरणातील "म्युटेशन'ला उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी आज सकाळी स्थगिती दिली. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहिर वर्धन यांनी मंगळवारी ३० रोजी पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात अचानक भेट देऊन या जमीन घोटाळाप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांच्याकडे चौकशी केली. पेडणे तालुक्यातील मांद्रे-आश्वे येथील कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी जमीन घोटाळा प्रकरणात पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ कारकून सदाशिव रेडकर आणि तलाठी गुलशन हरमलकर यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे.
या व्यवहारातील "म्युटेशन'ला ३० रोजी स्थगिती देण्याचा आदेश उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी दिला. मधलामाज मांद्रे व आश्वे येथील सरकारच्या मालकीची २ लाख २२ हजार २७ चौरस मीटर जमीन काही जणांनी विकण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती, परिणामी दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. सर्व्हे क्र.२९४/१ ही जमीन खासगी व्यक्तीला बहाल करण्याचा आदेश काढणारे पेडणेचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस सध्या बाहेरगावी आहेत. या जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी आंतोन डिसोझा यांच्या नावाने अर्ज करण्यात आला होता. महत्त्वाचे म्हणजे अर्जाद्वारे मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या नावाने जमिनीचा मालकी हक्क देण्याची मागणी अर्जदाराच्या वकिलांनी केली होती. उपजिल्हाधिकारी श्री. फर्नांडिस यांनी सर्व गोष्टींची योग्यरित्या पडताळणी न करता २६ मे२००९ रोजी ती जमीन "त्या' सोळा व्यक्तींच्या नावे करण्याचा आदेश दिला होता. १/१४ उताऱ्यावर ती जमीन सरकारच्या नावावर असल्याचे नंतर उघडकीस आले. विशेष म्हणजे निवडणुकीच्या काळात पेडण्याचे उपजिल्हाधिकारी आर. डी. मोरजकर यांची इतरत्र बदली करण्यात आली होती. त्या काळासाठी आग्नेल फर्नांडिस यांना त्या कार्यालयाचा तात्पुरता ताबा देण्यात आला होता. या प्रकरणात गुंतलेल्या गुलशन हरमलकर या तलाठ्यालाही निलंबित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी या प्रकरणात कोणताही सरकारी अधिकारी गुंतला असेल तर त्याची गय केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
या व्यवहारातील "म्युटेशन'ला ३० रोजी स्थगिती देण्याचा आदेश उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी दिला. मधलामाज मांद्रे व आश्वे येथील सरकारच्या मालकीची २ लाख २२ हजार २७ चौरस मीटर जमीन काही जणांनी विकण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती, परिणामी दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. सर्व्हे क्र.२९४/१ ही जमीन खासगी व्यक्तीला बहाल करण्याचा आदेश काढणारे पेडणेचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस सध्या बाहेरगावी आहेत. या जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी आंतोन डिसोझा यांच्या नावाने अर्ज करण्यात आला होता. महत्त्वाचे म्हणजे अर्जाद्वारे मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या नावाने जमिनीचा मालकी हक्क देण्याची मागणी अर्जदाराच्या वकिलांनी केली होती. उपजिल्हाधिकारी श्री. फर्नांडिस यांनी सर्व गोष्टींची योग्यरित्या पडताळणी न करता २६ मे२००९ रोजी ती जमीन "त्या' सोळा व्यक्तींच्या नावे करण्याचा आदेश दिला होता. १/१४ उताऱ्यावर ती जमीन सरकारच्या नावावर असल्याचे नंतर उघडकीस आले. विशेष म्हणजे निवडणुकीच्या काळात पेडण्याचे उपजिल्हाधिकारी आर. डी. मोरजकर यांची इतरत्र बदली करण्यात आली होती. त्या काळासाठी आग्नेल फर्नांडिस यांना त्या कार्यालयाचा तात्पुरता ताबा देण्यात आला होता. या प्रकरणात गुंतलेल्या गुलशन हरमलकर या तलाठ्यालाही निलंबित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी या प्रकरणात कोणताही सरकारी अधिकारी गुंतला असेल तर त्याची गय केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
"लिबरहान' यांचा अहवाल तब्बल १७ वर्षांनंतर सादर
नवी दिल्ली, दि. ३० ः अयोध्येत १९९२ मध्ये वादग्रस्त बाबरी ढाचा पाडल्याच्या घटनेची चौकशी करणाऱ्या लिबरहान आयोगाने आपला अहवाल आज पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना सादर केला. १७ वर्षांनंतर केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर असताना हा अहवाल सादर करण्यात आला असून दरम्याच्या काळात प्रवाहाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तब्बल ४८ वेळा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर आत्ताच हा अहवाल सादर होण्यामागे राजकारण असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
लिबरहान आयोगाने आपला अहवाल सादर केल्याची अधिकृत माहिती पंतप्रधान कार्यालयातर्फे आज देण्यात आली. अयोध्येत १९९२ मध्ये बाबरीचा वादग्रस्त ढाचा पाडण्यात आला होता. त्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन सरकारने निवृत्त न्यायाधीश एम. एस. लिबरहान यांच्या नेतृत्वात एका आयोगाची स्थापना केली होती.
सातत्याने मुदतवाढ मिळत गेली आणि आयोगाचा अहवाल लांबणीवर पडत गेला. यावर्षी मार्चमध्ये आयोगाला अखेरची मुदतवाढ देण्यात आली होती. आज तब्बल १७ वर्षांच्या कालावधीनंतर या घटनेचे विश्लेषण करणारा हा अतिशय महत्त्वपूर्ण अहवाल पंतप्रधानांना सादर करण्यात आला. हा अहवाल गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आला.
यानंतर पत्रकारांशी बोलताना गृहमंत्री चिदम्बरम यांनी आपण हा अहवाल अद्याप वाचलेला नसून तो यथावकाश गृहमंत्रालयाकडे येईल, असे सांगितले. न्या. लिबरहान यांनीही या अहवालातील मुद्यांविषयी काहीही सांगण्यास नकार दिला. आयोगाला तब्बल ४८ वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. एखाद्या घटनेचा अहवाल तयार करण्यास इतका जास्त वेळ कसा काय लागला, असे विचारले असता न्या. लिबरहान म्हणाले की, बरेच दिवसांपर्यंत कोर्टाने याला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर साक्षीदार गोळा करणे, त्यांची साक्ष नोंदविणे आणि अनेकांची असहकाराची वृत्ती यामुळे आयोगाचा अहवाल तयार होण्यास बराच कालावधी गेला. आता हा अहवाल सरकारकडे देण्यात आला आहे. ते यावर विचार करतील आणि संसदेच्या पटलावर हा अहवाल ठेवून कदाचित दोषींवर कारवाईचा किंवा अन्य काही निर्णय घेतील.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. बाबरी विध्वंसानंतर देशभर जातीय दंगली पेटल्या होत्या. १६ मार्च १९९३ ला आयोगाने आपला अहवाल सादर करावा, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात हा देशातील सर्वांत प्रदीर्घ चाललेला आयोग ठरला. अद्याप यातील तपशील जाहीर झालेला नाही.
लिबरहान आयोगाने आपला अहवाल सादर केल्याची अधिकृत माहिती पंतप्रधान कार्यालयातर्फे आज देण्यात आली. अयोध्येत १९९२ मध्ये बाबरीचा वादग्रस्त ढाचा पाडण्यात आला होता. त्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन सरकारने निवृत्त न्यायाधीश एम. एस. लिबरहान यांच्या नेतृत्वात एका आयोगाची स्थापना केली होती.
सातत्याने मुदतवाढ मिळत गेली आणि आयोगाचा अहवाल लांबणीवर पडत गेला. यावर्षी मार्चमध्ये आयोगाला अखेरची मुदतवाढ देण्यात आली होती. आज तब्बल १७ वर्षांच्या कालावधीनंतर या घटनेचे विश्लेषण करणारा हा अतिशय महत्त्वपूर्ण अहवाल पंतप्रधानांना सादर करण्यात आला. हा अहवाल गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आला.
यानंतर पत्रकारांशी बोलताना गृहमंत्री चिदम्बरम यांनी आपण हा अहवाल अद्याप वाचलेला नसून तो यथावकाश गृहमंत्रालयाकडे येईल, असे सांगितले. न्या. लिबरहान यांनीही या अहवालातील मुद्यांविषयी काहीही सांगण्यास नकार दिला. आयोगाला तब्बल ४८ वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. एखाद्या घटनेचा अहवाल तयार करण्यास इतका जास्त वेळ कसा काय लागला, असे विचारले असता न्या. लिबरहान म्हणाले की, बरेच दिवसांपर्यंत कोर्टाने याला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर साक्षीदार गोळा करणे, त्यांची साक्ष नोंदविणे आणि अनेकांची असहकाराची वृत्ती यामुळे आयोगाचा अहवाल तयार होण्यास बराच कालावधी गेला. आता हा अहवाल सरकारकडे देण्यात आला आहे. ते यावर विचार करतील आणि संसदेच्या पटलावर हा अहवाल ठेवून कदाचित दोषींवर कारवाईचा किंवा अन्य काही निर्णय घेतील.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. बाबरी विध्वंसानंतर देशभर जातीय दंगली पेटल्या होत्या. १६ मार्च १९९३ ला आयोगाने आपला अहवाल सादर करावा, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात हा देशातील सर्वांत प्रदीर्घ चाललेला आयोग ठरला. अद्याप यातील तपशील जाहीर झालेला नाही.
महापालिका अर्थसंकल्पाद्वारे घोटाळे बाहेर येणार
दोन आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर करणार - संजित रॉड्रिक्स
भाजप समर्थक नगरसेवकांचा बैठकीवर बहिष्कार
पालिका कर्मचाऱ्यांच्या जून महिन्याच्या पगाराला मंजुरी
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- पणजी महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प येत्या दोन आठवड्यांत तयार करण्यात येणार असून महापालिकेच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेला सावळा गोंधळ आणि पूर्णपणे विचका झालेल्या पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचे सुस्पष्ट चित्र या अर्थसंकल्पात उतरवण्याचा निश्चय पणजी महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त संजित रॉड्रिक्स यांनी केला आहे. गेल्या मार्च महिन्यापासून रखडत असलेला हा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर महापालिकेत विकास कामांच्या नावाने झालेल्या अनेक भानगडी उघडकीस येणार असल्याने महापालिकेतील घोटाळेबाज नगरसेवकांची झोप उडाल्याची जोरदार चर्चा सध्या ऐकायला मिळत आहे.
पालिका मंडळाची एक तातडीची बैठक आज बोलावण्यात आली होती. टोनी रॉड्रिगीस यांच्या जागी महापौर झालेल्या कॅरोलीना पो यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीवर भाजप समर्थक नगरसेवकांनी बहिष्कार घातल्याने बैठक तणावाच्या वातावरणातच सुरू झाली. बैठका घेऊनही ठोस निर्णय होत नसल्याने, तसेच गेले तीन महिने अर्थसंकल्प सादर न झाल्याने या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय भाजप समर्थक नगरसेवकांनी घेतला, अशी माहिती नंतर वैदेही नाईक यांनी पत्रकारांना दिली. दरम्यान, आज झालेल्या बैठकीत जून महिन्याचा पालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय संमत करण्यात आला. बैठकीच्या सुरुवातीला नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी पणजी शहराच्या बिकट परिस्थितीचा पाढाच वाचून दाखवला. महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होत नाही यावरूनच इथे काय चालले आहे याचे दर्शन घडते, असे त्यांनी तावातावातच सांगितले. संजित रॉड्रिक्स यांच्यासारख्या कर्तबगार अधिकाऱ्याची फेरनियुक्ती आयुक्तपदी झाल्याचे समाधान व्यक्त करून त्यांना सर्व नगरसेवकांनी किमान सहा महिने तरी मोकळेपणाने काम करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे, असे आवाहनही फुर्तादो यांनी यावेळी केले. अर्थसंकल्प सादर करण्यास विद्यमान सत्ताधारी मंडळ का घाबरते, असा खडा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
राज्यातील अन्य गटातील पालिकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला. मात्र, एकमेव महापालिका असलेल्या पणजी महापालिकेकडून वेतन आयोग लागू करण्यास हयगय का केली जात आहे? सुमारे १२ कोटी रुपयांची घरपट्टी अजूनही वसूल का केली जात नाही ? याबद्दलही फुर्तादो यांनी पालिका मंडळाला धारेवर धरले. ऍड. अविनाश भोसले यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांना नियमित पगार मिळणे गरजेचे असल्याचे सांगून महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत शिस्त व पारदर्शकता हवी, असे ठामपणे सांगितले. तर, अर्थसंकल्पाला उशीर झाला तरी चालेल परंतु या अर्थसंकल्पातून महापालिकेच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची इत्थंभूत माहिती सर्व नगरसेवकांना मिळालीच पाहिजे, असा आग्रह धरला.
दरम्यान, आयुक्त संजित रॉड्रिक्स यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आपल्याला दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्याची विनंती महापालिका मंडळाकडे केली आहे. माजी आयुक्तांनी तयार केलेल्या आराखड्यात महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याने हा अर्थसंकल्प नव्याने तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुळात महापालिकेचे उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ कसा घातला जातो याचे स्पष्ट चित्र तयार होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले. महापालिकेकडे सध्या किती कामगार आहेत याचाही आकडा उपलब्ध नाही, अशी भीषण परिस्थिती असल्याचेही संजित रॉड्रिक्स म्हणाले. महापालिकेचे किती विकास प्रकल्प सुरू आहेत? त्यांच्यावर किती खर्च झाला? किती कामांचे पैसे महापालिका देणे आहे? याचीही माहिती तयार करावी लागेल. या अर्थसंकल्पातून आपण महापालिकेचे आर्थिक आरोग्य सर्वांसमोर मांडणार असून त्यानंतरच पुढील आर्थिक नियोजनाची दिशा ठरवली जाईल, असेही ते म्हणाले. सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अन्य कोणता खर्च कमी करता येईल, हे पाहावे लागेल व त्यानंतरच त्याबाबत ठोस निर्णय घेणे शक्य होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
"बायंगिणी'त सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी
सर्व कंपोस्टींग केंद्रे पुन्हा कार्यरत करणार
हिरा पेट्रोलपंप जवळील ३ हजार चौ.मी. जागा संपादन करणार
कांपाल व मांडवी पुलाखाली नवीन कंपोस्टींग केंद्रे उभारणार
पाटो येथे कंपोस्टींग केंद्रांची दुरुस्ती करणार
प्लॅस्टिक बंदी लादणार
बायंगिणीची जागा महापालिका क्षेत्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- बायंगिणीची जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली असली तरी इथे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास विरोध होत असल्याने सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आज महापालिका मंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत करण्यात आली. पणजी कदंब बसस्थानकाजवळील हिरा पेट्रोलपंपानजीक असलेली जागा संपादन करण्यापूर्वी या जागेच्या मालकाशी चर्चा करून त्याला विश्वासात घेतल्यास जागा संपादनासाठी लागणारा वेळ वाचवता येईल व ही जागा तात्काळ वापरात आणता येईल, असा सूरही या बैठकीत अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त केला.
पणजी महानगरपालिका मंडळाची आज तातडीची बैठक महापौर कॅरोलिना पो यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमहापौर यतीन पारेख, आयुक्त संजित रॉड्रिक्स व भाजप समर्थक नगरसेवक वगळता इतर सर्व नगरसेवक हजर होते. बायंगिणी येथे नियोजित कचरा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याने ही जागा महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी पुढे केला. नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांशी महापालिकेने चर्चा करावी व या प्रकल्पाबाबत त्यांच्या मनात असलेला गैरसमज दूर करावा, अशी मागणी केली. दरम्यान, बायंगिणी येथील नियोजित जागेत कुंपणाचे बांधकाम करण्यासाठी जुने गोवे पंचायतीकडे परवानगी मागितली असली तरी त्यांनी या प्रस्तावावर ग्रामसभेत चर्चा केली जाईल, असे सांगून परवाना देण्यास नकार दिल्याची माहिती संजित रॉड्रिक्स यांनी दिली. यावेळी पंचायत संचालकांना पत्र पाठवून हा परवाना ३० दिवसांच्या आत देण्याची मागणी करावी, असे नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी सांगितले.
मुळात या प्रकल्पाबाबत अनेकांच्या मनात गैरसमज पसरला असून काही लोक विनाकारण ही अफवा पसरवत असल्याचे संजित रॉड्रिक्स म्हणाले. या नियोजित प्रकल्पासाठी सरकारने १ लाख ७५ हजार चौरसमीटर जागा संपादीत केली आहे. एवढ्या मोठ्या जागेतील कचरा प्रकल्प केवळ २० ते २५ हजार चौरसमीटर जागेतच उभारला जाईल, त्यामुळे मूळ कुंपणापासून हा प्रकल्प दिसणार तर नाहीच वरून त्याचा कोणत्याही प्रकारे या भागातील लोकांना त्रास होणार नाही, अशी खात्रीही त्यांनी यावेळी दिली. पाटो येथे उभारण्यात आलेल्या कचरा प्रकल्पासारखा हा प्रकल्प असेल, किंवा हाच प्रकल्प तिथे हालवला जाईल, अशाही अफवा उठवल्या जात असल्याचे ते म्हणाले. बायंगिणी येथे कचऱ्यावर व्यावसायिक पद्धतीने प्रक्रिया करून वैज्ञानिक दृष्ट्या त्याची विल्हेवाट लावण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. इथे कचऱ्याद्वारे खत निर्माण करण्याची "कंपोस्टींग' केंद्रे उभारली जाईल, असे सांगून दुर्गंधीचा अजिबात त्रास होणार नाही, अशी खात्रीही यावेळी संजित रॉड्रिक्स यांनी दिली.
दरम्यान, कांपाल व मांडवी पुलाखाली अशा दोन नवीन जागा कंपोस्टींगसाठी निवडण्यात आल्याची माहिती संजित रॉड्रिक्स यांनी दिली. कांपाल येथील जागेसंबंधी येथील रहिवाशांबरोबर चर्चा करण्यात आली असून त्यांना याचा काहीही त्रास होणार नाही, अशी खात्री दिल्याचेही ते म्हणाले. गेल्या चार वर्षांपूर्वी कचऱ्यासंबंधी सुरू केलेल्या कामाचा बट्ट्याबोळ उडाल्याचे सांगून शहरातील सर्व प्रक्रिया प्रकल्पांची दुरुस्ती सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शहरातील ओला व सुका कचरा वेगळा करून त्यावर योग्य प्रक्रिया केल्यास कचऱ्याची समस्या अजिबात निर्माण होणार नाही, असे सांगून केवळ त्यासाठी योग्य जागा हवी, असेही ते म्हणाले. घन कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला असून तो आटोक्यात आणण्यासाठी तयारी सुरू केल्याचेही यावेळी संजित रॉड्रिक्स म्हणाले.
प्लॅस्टिक वापरावर बंदी
शहरातील सर्व हॉटेल तथा इतर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या दुकानांना प्लॅस्टिक वस्तू न वापरण्याची विनंती केली आहे. प्लॅस्टिक कप, प्लॅस्टिक आइस्क्रीम कप तथा थंडपेयांसाठी वापरण्यात येणारे स्ट्रॉ यांच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी न झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची तयारीही ठेवण्यात आल्याचे संजित रॉड्रिक्स यांनी सांगितले.
हिरा पेट्रोलपंप जवळील ३ हजार चौ.मी. जागा संपादन करणार
कांपाल व मांडवी पुलाखाली नवीन कंपोस्टींग केंद्रे उभारणार
पाटो येथे कंपोस्टींग केंद्रांची दुरुस्ती करणार
प्लॅस्टिक बंदी लादणार
बायंगिणीची जागा महापालिका क्षेत्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- बायंगिणीची जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली असली तरी इथे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास विरोध होत असल्याने सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आज महापालिका मंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत करण्यात आली. पणजी कदंब बसस्थानकाजवळील हिरा पेट्रोलपंपानजीक असलेली जागा संपादन करण्यापूर्वी या जागेच्या मालकाशी चर्चा करून त्याला विश्वासात घेतल्यास जागा संपादनासाठी लागणारा वेळ वाचवता येईल व ही जागा तात्काळ वापरात आणता येईल, असा सूरही या बैठकीत अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त केला.
पणजी महानगरपालिका मंडळाची आज तातडीची बैठक महापौर कॅरोलिना पो यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमहापौर यतीन पारेख, आयुक्त संजित रॉड्रिक्स व भाजप समर्थक नगरसेवक वगळता इतर सर्व नगरसेवक हजर होते. बायंगिणी येथे नियोजित कचरा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याने ही जागा महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी पुढे केला. नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांशी महापालिकेने चर्चा करावी व या प्रकल्पाबाबत त्यांच्या मनात असलेला गैरसमज दूर करावा, अशी मागणी केली. दरम्यान, बायंगिणी येथील नियोजित जागेत कुंपणाचे बांधकाम करण्यासाठी जुने गोवे पंचायतीकडे परवानगी मागितली असली तरी त्यांनी या प्रस्तावावर ग्रामसभेत चर्चा केली जाईल, असे सांगून परवाना देण्यास नकार दिल्याची माहिती संजित रॉड्रिक्स यांनी दिली. यावेळी पंचायत संचालकांना पत्र पाठवून हा परवाना ३० दिवसांच्या आत देण्याची मागणी करावी, असे नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी सांगितले.
मुळात या प्रकल्पाबाबत अनेकांच्या मनात गैरसमज पसरला असून काही लोक विनाकारण ही अफवा पसरवत असल्याचे संजित रॉड्रिक्स म्हणाले. या नियोजित प्रकल्पासाठी सरकारने १ लाख ७५ हजार चौरसमीटर जागा संपादीत केली आहे. एवढ्या मोठ्या जागेतील कचरा प्रकल्प केवळ २० ते २५ हजार चौरसमीटर जागेतच उभारला जाईल, त्यामुळे मूळ कुंपणापासून हा प्रकल्प दिसणार तर नाहीच वरून त्याचा कोणत्याही प्रकारे या भागातील लोकांना त्रास होणार नाही, अशी खात्रीही त्यांनी यावेळी दिली. पाटो येथे उभारण्यात आलेल्या कचरा प्रकल्पासारखा हा प्रकल्प असेल, किंवा हाच प्रकल्प तिथे हालवला जाईल, अशाही अफवा उठवल्या जात असल्याचे ते म्हणाले. बायंगिणी येथे कचऱ्यावर व्यावसायिक पद्धतीने प्रक्रिया करून वैज्ञानिक दृष्ट्या त्याची विल्हेवाट लावण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. इथे कचऱ्याद्वारे खत निर्माण करण्याची "कंपोस्टींग' केंद्रे उभारली जाईल, असे सांगून दुर्गंधीचा अजिबात त्रास होणार नाही, अशी खात्रीही यावेळी संजित रॉड्रिक्स यांनी दिली.
दरम्यान, कांपाल व मांडवी पुलाखाली अशा दोन नवीन जागा कंपोस्टींगसाठी निवडण्यात आल्याची माहिती संजित रॉड्रिक्स यांनी दिली. कांपाल येथील जागेसंबंधी येथील रहिवाशांबरोबर चर्चा करण्यात आली असून त्यांना याचा काहीही त्रास होणार नाही, अशी खात्री दिल्याचेही ते म्हणाले. गेल्या चार वर्षांपूर्वी कचऱ्यासंबंधी सुरू केलेल्या कामाचा बट्ट्याबोळ उडाल्याचे सांगून शहरातील सर्व प्रक्रिया प्रकल्पांची दुरुस्ती सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शहरातील ओला व सुका कचरा वेगळा करून त्यावर योग्य प्रक्रिया केल्यास कचऱ्याची समस्या अजिबात निर्माण होणार नाही, असे सांगून केवळ त्यासाठी योग्य जागा हवी, असेही ते म्हणाले. घन कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला असून तो आटोक्यात आणण्यासाठी तयारी सुरू केल्याचेही यावेळी संजित रॉड्रिक्स म्हणाले.
प्लॅस्टिक वापरावर बंदी
शहरातील सर्व हॉटेल तथा इतर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या दुकानांना प्लॅस्टिक वस्तू न वापरण्याची विनंती केली आहे. प्लॅस्टिक कप, प्लॅस्टिक आइस्क्रीम कप तथा थंडपेयांसाठी वापरण्यात येणारे स्ट्रॉ यांच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी न झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची तयारीही ठेवण्यात आल्याचे संजित रॉड्रिक्स यांनी सांगितले.
बीएसएनएलच्या बिनतारी ब्रॉडबॅण्ड सेवेचा शुभारंभ
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कंपनीतर्फे अमेरिकास्थित सोमा नेटवर्क यांच्या मदतीने गोव्यातील ग्राहकांसाठी बिनतारी ब्रॉडबॅण्ड सेवेचा शुभारंभ आज करण्यात आला. कंपनीतर्फे पूर्णवेळ व्यावसायिक पातळीवर सुरू करण्यात आलेल्या या सेवेचा शुभारंभ गोव्यात केला जात असून लवकरच ही सेवा महाराष्ट्रातही विस्तारीत केली जाईल, अशी माहिती "बीएसएनएल'चे महाराष्ट्र टेलिकॉम केंद्राचे प्रभारी चंद्र प्रकाश यांनी दिली.
हायस्पीड दर्जाची ही ब्रॉडबॅण्ड सेवा घरात व कार्यालयात वापरता येणार असून सोमा नेटवर्कतर्फे यासाठी पुरस्कारप्राप्त "फ्लेक्समॅक्स' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. याच कंपनीतर्फे विशेष उपकरणांचीही सोय करण्यात आली असून या सेवेच्या प्रात्यक्षिकाची सोय बांबोळी येथील "कॅफे कॉफी डे' येथे सुरू आहे.
आज इथे पत्रकार परिषदेत या सेवेचा चंद्र प्रकाश यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी सोमा नेटवर्कच्या ग्राहक सेवा केंद्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर कदम उपस्थित होते. येत्या वर्षभरात गोव्यात सुमारे दहा हजार ग्राहक मिळवण्याचे उद्दिष्ट कंपनीतर्फे ठेवण्यात आले आहे, अशी माहितीही यावेळी चंद्र प्रकाश यांनी दिली. येत्या तीन वर्षांत या सेवेचा लाभ महाराष्ट्र व गोव्यातील सुमारे शंभर दशलक्ष लोकांना मिळवून देण्याचा संकल्प यावेळी कंपनीने सोडला आहे. सध्याच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात ब्रॉडबॅण्ड सेवेचे महत्त्व अधिक असल्याने ही सेवा या विकासाला चालना मिळवून देणारे एक महत्त्वाचे साधन आहे. बिनतारी सेवेमुळे या सेवेत वारंवार येणारे अडथळे व इतर समस्या दूर होणार असल्याने त्याचा वापर ग्राहकांसाठी सोयीस्कर ठरणार आहे, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आला. या सेवेसाठी सेझा गोवा कंपनीकडून पहिला प्रस्ताव सादर झाल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. गोव्यातील "कॅफे कॉफी डे'च्या विविध शाखांत प्रवेश केल्यास या सेवेचे प्रात्यक्षिक तथा या सेवेचा वापर करण्याची सोय केवळ १९९ रुपयांत ३० मिनिटांसाठी देण्याची सोय करण्यात आली आहे. ही सुविधा २९ जून ते १३ जुलैपर्यंत असेल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
हायस्पीड दर्जाची ही ब्रॉडबॅण्ड सेवा घरात व कार्यालयात वापरता येणार असून सोमा नेटवर्कतर्फे यासाठी पुरस्कारप्राप्त "फ्लेक्समॅक्स' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. याच कंपनीतर्फे विशेष उपकरणांचीही सोय करण्यात आली असून या सेवेच्या प्रात्यक्षिकाची सोय बांबोळी येथील "कॅफे कॉफी डे' येथे सुरू आहे.
आज इथे पत्रकार परिषदेत या सेवेचा चंद्र प्रकाश यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी सोमा नेटवर्कच्या ग्राहक सेवा केंद्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर कदम उपस्थित होते. येत्या वर्षभरात गोव्यात सुमारे दहा हजार ग्राहक मिळवण्याचे उद्दिष्ट कंपनीतर्फे ठेवण्यात आले आहे, अशी माहितीही यावेळी चंद्र प्रकाश यांनी दिली. येत्या तीन वर्षांत या सेवेचा लाभ महाराष्ट्र व गोव्यातील सुमारे शंभर दशलक्ष लोकांना मिळवून देण्याचा संकल्प यावेळी कंपनीने सोडला आहे. सध्याच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात ब्रॉडबॅण्ड सेवेचे महत्त्व अधिक असल्याने ही सेवा या विकासाला चालना मिळवून देणारे एक महत्त्वाचे साधन आहे. बिनतारी सेवेमुळे या सेवेत वारंवार येणारे अडथळे व इतर समस्या दूर होणार असल्याने त्याचा वापर ग्राहकांसाठी सोयीस्कर ठरणार आहे, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आला. या सेवेसाठी सेझा गोवा कंपनीकडून पहिला प्रस्ताव सादर झाल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. गोव्यातील "कॅफे कॉफी डे'च्या विविध शाखांत प्रवेश केल्यास या सेवेचे प्रात्यक्षिक तथा या सेवेचा वापर करण्याची सोय केवळ १९९ रुपयांत ३० मिनिटांसाठी देण्याची सोय करण्यात आली आहे. ही सुविधा २९ जून ते १३ जुलैपर्यंत असेल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
पुतळे उभारल्याप्रकरणी मायावतींना सुप्रीम कोर्टाने खडसावले
नवी दिल्ली, दि. २९ ः राज्याच्या तिजोरीतील पैसा वापरून ठिकठिकाणी स्वत:चे पुतळे उभारण्याच्या प्रकरणी उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी आणि न्या. ए. के. गांगुली यांच्या न्यायासनाने ही नोटीस जारी केली. मायावतींनी राज्य सरकारच्या तिजोरीतील पैसा वापरून उत्तरप्रदेशात ठिकठिकाणी स्वत:चे पुतळे आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असणाऱ्या हत्तीच्या प्रतिमा उभारल्या. त्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक जागांचा आणि लोकांकडून कररूपाने गोळा केलेल्या पैशांचाही गैरवापर केला. या प्रकरणी त्यांनी हजारो कोटींचा अक्षरश: चुराडा केला आहे. याची गांभीर्याने दखल घेत सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मायावतींच्या विरोधात नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. ही याचिका रविकांत यांनी दाखल केली आहे. मायावतींनी स्वत:चे आणि हत्तीचे पुतळे उभारण्याच्या कामी २ हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावाही रविकांत यांनी केला आहे.
ही याचिका दाखल करून घेताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने मायावती सरकारला नोटीस जारी करीत या कृत्याचा जाब विचारला आहे. मायावती सरकारला कारणे दाखवा नोटीस जारी झाली असून या प्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका स्वीकारली का जाऊ नये, असे नोटिशीत म्हटले आहे. उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी मायावतींसह त्यांचा पक्ष बहुजन समाज पार्टी आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांना दोषी मानले आहे. गेल्या काही दिवसांत मायावतींनी जवळपास १५ पुतळ्यांचे अनावरण केले. त्यात त्यांचा स्वत:चा पुतळा आणि कांशीराम यांच्या स्मारकाचाही समावेश आहे. सरकारचे प्रत्येक कृत्य हे जनतेच्या हितासाठीच असावे, ही बाब लक्षात न घेता मायावतींनी सार्वजनिक संपत्तीचा दुरुपयोग केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जावी, तसेच सर्व पुतळे हटविण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली.
न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी आणि न्या. ए. के. गांगुली यांच्या न्यायासनाने ही नोटीस जारी केली. मायावतींनी राज्य सरकारच्या तिजोरीतील पैसा वापरून उत्तरप्रदेशात ठिकठिकाणी स्वत:चे पुतळे आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असणाऱ्या हत्तीच्या प्रतिमा उभारल्या. त्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक जागांचा आणि लोकांकडून कररूपाने गोळा केलेल्या पैशांचाही गैरवापर केला. या प्रकरणी त्यांनी हजारो कोटींचा अक्षरश: चुराडा केला आहे. याची गांभीर्याने दखल घेत सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मायावतींच्या विरोधात नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. ही याचिका रविकांत यांनी दाखल केली आहे. मायावतींनी स्वत:चे आणि हत्तीचे पुतळे उभारण्याच्या कामी २ हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावाही रविकांत यांनी केला आहे.
ही याचिका दाखल करून घेताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने मायावती सरकारला नोटीस जारी करीत या कृत्याचा जाब विचारला आहे. मायावती सरकारला कारणे दाखवा नोटीस जारी झाली असून या प्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका स्वीकारली का जाऊ नये, असे नोटिशीत म्हटले आहे. उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी मायावतींसह त्यांचा पक्ष बहुजन समाज पार्टी आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांना दोषी मानले आहे. गेल्या काही दिवसांत मायावतींनी जवळपास १५ पुतळ्यांचे अनावरण केले. त्यात त्यांचा स्वत:चा पुतळा आणि कांशीराम यांच्या स्मारकाचाही समावेश आहे. सरकारचे प्रत्येक कृत्य हे जनतेच्या हितासाठीच असावे, ही बाब लक्षात न घेता मायावतींनी सार्वजनिक संपत्तीचा दुरुपयोग केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जावी, तसेच सर्व पुतळे हटविण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली.
श्री नवदुर्गेचे मूळ स्थान विदेशीच्या मालकीचे!
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- गोव्यातील जमिनी विदेशी नागरिकांना विकण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याची आश्वासने दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात अनेक भागांतील जागांवर विदेशी नागरिकांनी आपला कब्जा केला आहे. आता तर देवस्थानशी संबंधित जागाही विदेशींच्या ताब्यात गेल्याचा प्रकार मडकई राष्ट्रहित मंचने उघडकीस आणला आहे. खुद्द मडकईच्या श्री नवदुर्गेची मूळ जागा विदेशी नागरिकाच्या मालकीची झाली असून हा धक्कादायक प्रकार भाविकांमध्ये जागृती निर्माण करतो की तेही सुशेगाद राहतात, ते लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
श्री नवदुर्गा देवीचे मूळ स्थान नेवरा-आगशी येथे असून त्या परिसराला "गावशी' या नावाने ओळखले जाते. मडकईच्या जत्रेदिवशी या परिसरात विशेष जागृती होत असल्याचा प्रत्यय अनेक भाविकांना आला आहे. अर्थात देवीचे हे मूळ स्थान असूनही तेथे काहीही धार्मिक विधी होत नाहीत. या जागेचे मालक आणि तेथील पाच कुळे यांच्यात न्यायालयात वाद सुरू होता, तथापि या जागेसाठी एक कोटी वीस लाखांची "ऑफर' आल्यावर आपसातील वाद संपवून ही जागा विकण्यात आली, अशी माहिती मडकई राष्ट्रहित मंचला मिळाली आहे. कायद्यानुसार जमीनमालक केवळ कुळांनाच ती जागा विकू शकतो, असे असूनही ही जागा एका विदेशी नागरिकाला विकण्यात आल्याचे समजते. श्री नवदुर्गेचे हे मूळ स्थान आता नामशेष होण्याची चिन्हे दिसत असून, तेथे एक महाकाय गृहप्रकल्प उभा राहणार असल्याचे सांगण्यात येते. तत्पूर्वी भाविकांना सुबुद्धी झाल्यास देवीचे हे मूळ स्थान टिकविता येईल, असे मत मंचने व्यक्त केले आहे.
श्री नवदुर्गा देवीचे मूळ स्थान नेवरा-आगशी येथे असून त्या परिसराला "गावशी' या नावाने ओळखले जाते. मडकईच्या जत्रेदिवशी या परिसरात विशेष जागृती होत असल्याचा प्रत्यय अनेक भाविकांना आला आहे. अर्थात देवीचे हे मूळ स्थान असूनही तेथे काहीही धार्मिक विधी होत नाहीत. या जागेचे मालक आणि तेथील पाच कुळे यांच्यात न्यायालयात वाद सुरू होता, तथापि या जागेसाठी एक कोटी वीस लाखांची "ऑफर' आल्यावर आपसातील वाद संपवून ही जागा विकण्यात आली, अशी माहिती मडकई राष्ट्रहित मंचला मिळाली आहे. कायद्यानुसार जमीनमालक केवळ कुळांनाच ती जागा विकू शकतो, असे असूनही ही जागा एका विदेशी नागरिकाला विकण्यात आल्याचे समजते. श्री नवदुर्गेचे हे मूळ स्थान आता नामशेष होण्याची चिन्हे दिसत असून, तेथे एक महाकाय गृहप्रकल्प उभा राहणार असल्याचे सांगण्यात येते. तत्पूर्वी भाविकांना सुबुद्धी झाल्यास देवीचे हे मूळ स्थान टिकविता येईल, असे मत मंचने व्यक्त केले आहे.
जालियनवाला बाग हत्याकांडाचे अखेरचे साक्षीदारही निवर्तले..!
अमृतसर, दि. २९ - भारतीयांवर ब्रिटिशांनी केलेल्या क्रूर अत्याचाराचे प्रतीक म्हणून "गाजलेल्या' जालियनवाला बाग हत्याकांडाचे शेवटचे साक्षीदार सिंगारा सिंग यांचे आज येथे निधन झाले. ते ११३ वर्षांचे होते. सिंग यांनी हा नृसंश मानवसंहार स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलाच; शिवाय ब्रिटिशांच्या बंदुकीतून सुटलेल्या एका गोळीने त्यांच्या हाताचा वेध घेतला होता. अमृतसर भागात "बापू' या नावाने ते ओळखले जात होते.
बापू सांगत, ते दिवस मंतरलेले होते. व्यापारी म्हणून आलेले ब्रिटिश भारतीयांच्या डोक्यावर राज्यकर्ते म्हणून बसले आणि नंतर तर त्यांनी हिंसाचाराचा कहर केला. आपल्या सत्तेला विरोध करणाऱ्यांना साम-दाम-दंड-भेद यापैकी कोणतेही अस्त्र वापरण्यास त्यांनी कधीच हयगय केली नाही. तो दिवस होता १३ एप्रिल १९१९. ब्रिटिशांना चले जावचा हुकूम देत शेकडो लोक प्रसिद्ध सुवर्ण मंदिराजवळील जालियनवाला बाग परिसरात एकवटले होते. त्यांच्याकडे कोणतीही शस्त्रे नव्हती. ब्रिटिशांच्या विरोधात ते जोरजोराने नारेबाजी करत होते. त्याचवेळी ब्रिगेडिअर रेजिनाल्ड डायर याचे डोके त्या घोषणांनी भणभणले व या उलट्या काळजाच्या अधिकाऱ्याने या निशस्त्र निदर्शकांवर गोळीबाराचा आदेश दिला. त्यापूर्वी त्याने कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही. हे ब्रिटिश सैनिक एवढे पिसाट झाले होते की, जेव्हा त्यांच्याकडील दारुगोळा संपला तेव्हाच त्यांनी गोळीबार थांबवला. तोपर्यंत शेकडो लोक अक्षरशः तडफडून मरण पावले. जालियनवाला बागेत तेव्हा मृतदेहांचा खच साचला होता. "कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, कुणाच्या रक्ताने कोण न्हाले,' असे ते करुण दृश्य पाहून कोणाच्याही काळजाला पाझर फुटला असता. यातील आणखी संतापजनक भाग म्हणजे क्रूरकर्मा डायर याला मशिनगन व उखळी तोफांच्या साह्याने निदर्शकांवर हल्ला करायचा होता. मात्र तिथपर्यंत जाण्यास तेवढा प्रशस्त मार्ग नव्हता. अन्यथा मृतांची संख्या किती झाली असती याची कल्पनाच केलेली बरी. गोळीबारापूर्वी डायर याने चारही छोटी प्रवेशद्वारांना टाळे ठोकले व मुख्य प्रवेशद्वारावर सैनिकांना सज्ज ठेवून गोळीबाराचा आदेश दिला. त्यावेळी अनेकांनी जीवाच्या आकांताने त्या बागेत असलेल्या विहीरीत उड्या घेतल्या आणि आपली जीवनयात्रा संपवली. अधिकृत आकडेवारीनुसार या हत्याकांडात ३७९ जण हुतात्मा झाले तर सुमारे ११०० जण जखमी झाले. मात्र घटना प्रत्यक्ष पाहिलेल्यांच्या मते दोन हजारांची आहुती या स्वातंत्र्यसंग्रामात पडली.
मार्च २००३ मध्ये जेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी जेव्हा जालियनवाला बागेला भेट दिली तेव्हा त्यांनी बापूजींचा खास गौरव केला होता. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी आज सिंगारा सिंग उर्फ "बापू' यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करून त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती आपल्या सहवेदना व्यक्त केल्या. शिवाय जालियनवाला बाग हत्याकांडात हुतात्मा झालेल्यांचेही त्यांनी स्मरण केले.
बापू सांगत, ते दिवस मंतरलेले होते. व्यापारी म्हणून आलेले ब्रिटिश भारतीयांच्या डोक्यावर राज्यकर्ते म्हणून बसले आणि नंतर तर त्यांनी हिंसाचाराचा कहर केला. आपल्या सत्तेला विरोध करणाऱ्यांना साम-दाम-दंड-भेद यापैकी कोणतेही अस्त्र वापरण्यास त्यांनी कधीच हयगय केली नाही. तो दिवस होता १३ एप्रिल १९१९. ब्रिटिशांना चले जावचा हुकूम देत शेकडो लोक प्रसिद्ध सुवर्ण मंदिराजवळील जालियनवाला बाग परिसरात एकवटले होते. त्यांच्याकडे कोणतीही शस्त्रे नव्हती. ब्रिटिशांच्या विरोधात ते जोरजोराने नारेबाजी करत होते. त्याचवेळी ब्रिगेडिअर रेजिनाल्ड डायर याचे डोके त्या घोषणांनी भणभणले व या उलट्या काळजाच्या अधिकाऱ्याने या निशस्त्र निदर्शकांवर गोळीबाराचा आदेश दिला. त्यापूर्वी त्याने कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही. हे ब्रिटिश सैनिक एवढे पिसाट झाले होते की, जेव्हा त्यांच्याकडील दारुगोळा संपला तेव्हाच त्यांनी गोळीबार थांबवला. तोपर्यंत शेकडो लोक अक्षरशः तडफडून मरण पावले. जालियनवाला बागेत तेव्हा मृतदेहांचा खच साचला होता. "कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, कुणाच्या रक्ताने कोण न्हाले,' असे ते करुण दृश्य पाहून कोणाच्याही काळजाला पाझर फुटला असता. यातील आणखी संतापजनक भाग म्हणजे क्रूरकर्मा डायर याला मशिनगन व उखळी तोफांच्या साह्याने निदर्शकांवर हल्ला करायचा होता. मात्र तिथपर्यंत जाण्यास तेवढा प्रशस्त मार्ग नव्हता. अन्यथा मृतांची संख्या किती झाली असती याची कल्पनाच केलेली बरी. गोळीबारापूर्वी डायर याने चारही छोटी प्रवेशद्वारांना टाळे ठोकले व मुख्य प्रवेशद्वारावर सैनिकांना सज्ज ठेवून गोळीबाराचा आदेश दिला. त्यावेळी अनेकांनी जीवाच्या आकांताने त्या बागेत असलेल्या विहीरीत उड्या घेतल्या आणि आपली जीवनयात्रा संपवली. अधिकृत आकडेवारीनुसार या हत्याकांडात ३७९ जण हुतात्मा झाले तर सुमारे ११०० जण जखमी झाले. मात्र घटना प्रत्यक्ष पाहिलेल्यांच्या मते दोन हजारांची आहुती या स्वातंत्र्यसंग्रामात पडली.
मार्च २००३ मध्ये जेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी जेव्हा जालियनवाला बागेला भेट दिली तेव्हा त्यांनी बापूजींचा खास गौरव केला होता. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी आज सिंगारा सिंग उर्फ "बापू' यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करून त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती आपल्या सहवेदना व्यक्त केल्या. शिवाय जालियनवाला बाग हत्याकांडात हुतात्मा झालेल्यांचेही त्यांनी स्मरण केले.
Monday, 29 June 2009
डॉ. जिंदाल "व्हीआरएस' स्वीकारण्याच्या विचारात
आरोग्यमंत्र्यांच्या रोषामुळे हैराण
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या भोंगळ कारभाराला जबाबदार धरून आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी "गोमेकॉ'चे डीन डॉ. व्ही. एन. जिंदाल व वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजन कुंकळ्ळीकर यांना फैलावर घेतल्यामुळे हे दोन्ही अधिकारी सध्या गोत्यात आले आहेत. आरोग्यमंत्र्यांनी "गोमेकॉ'च्या कारभारावर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत या अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढल्याच् सांगितले जाते. "गोमेकॉ'च्या या बिकट स्थितीचा विषय त्यांनी गांभीर्याने घेतल्याने गोमेकॉचे डीन डॉ. व्ही. एन. जिंदाल यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
विश्वजित राणे यांनी या खात्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर आरोग्य पातळीवर सुधारणा घडवून आणण्याचा तसेच गोमेकॉ व इतर इस्पितळांत रुग्णांसाठी चांगली सेवा पुरवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. गोमेकॉसाठी विविध नवीन उपक्रम सुरू करून नवी उपकरणे खरेदी करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. तरीही गोमेकॉच्या कारभारात फारसा बदल घडत न झाल्याच्या तक्रारी वाढल्याने ते बरेच नाराज बनले आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी "गोमेकॉ'ला आकस्मिक भेट दिली तेव्हा तेे काहीच आलबेल नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. तेथील बालचिकीत्सा विभागात एका खाटेवर फाटकी चादर टाकल्याचे निदर्शनास येताच त्यांनी त्या प्रभागातील संध्या गावकर या वरिष्ठ परिचारिकेला त्यासाठी जबाबदार धरले.यावेळी सदर परिचारिकेकडून त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला असतानाही तिचा सर्वांसमक्ष अपमान करून तिला निलंबित करण्याचा आदेशही आरोग्यमंत्र्यांनी सोडला. यावेळी त्यांच्यासोबत असलेले अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळीकर यांना वस्तुस्थितीची जाणीव होती; पण ते आपली कातडी बचावण्यासाठी गप्प बसले व आरोग्यमंत्र्यांकडून सदर परिचारिकेचा अपमान होत असल्याचे उघडपणे पाहात राहिले. संध्या गावकर यांच्या अपमानामुळे संतप्त बनलेल्या परिचारिकांनी थेट आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारून निलंबन आदेश जारी झाल्यास त्याचक्षणी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला. सुरुवातीस आरोग्यमंत्र्यांनी परिचारिकांच्या आंदोलनाला सडेतोड उत्तर देण्याची भाषा केली; पण नंतर त्यांचा क्रोध उतरल्यावर त्यांनी परिचारिकांना चर्चेसाठी पाचारण केले. इतके दिवस गप्प असलेल्या परिचारिकांनी गोमेकॉच्या बेशिस्तीचा पाढाच आरोग्यमंत्र्यांसमोर वाचला. केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तक्रार करावी लागते या हेतूने आत्तापर्यंत या परिचारिकांनी आपले तोंड उघडले नव्हते. मात्र आपली निष्क्रियता लपवण्यासाठी या अधिकाऱ्यांकडून जर परिचारिकांना बळीचा बकरा बनवावे लागत असेल तर गप्प राहून चालणार नाही,असा विचार करून त्यांनी गोमेकॉतील सत्यस्थिती विश्वजित राणे यांच्यासमोर ठेवली. ही माहिती जाणून घेतल्यावर आरोग्यमंत्र्यांनी सदर परिचारिकेची माफी मागितली व निलंबनाचा आदेश मागे घेण्याचे मान्य केले.
परिचारिकांसोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर तात्काळ दुसऱ्या दिवशी आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व विभाग प्रमुख,इतर वरिष्ठ अधिकारी तसेच डीन व वैद्यकीय अधीक्षक यांना बोलावून घेतले व सर्वांसमक्ष या कारभाराला डॉ. राजन कुंकळ्ळीकर व डीन डॉ. जिंदाल जबाबदार असल्याचा आरोप केला. गोमेकॉचा कारभार व्यवस्थित जाग्यावर बसवणार तेव्हाच स्वस्थ बसणार असे सांगून आता दर पंधरा दिवसांनी आपण भेट देणार असल्याचेही आरोग्यमंत्री राणे यांनी त्यांना सुनावले आहे,अशीही माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या कडक पवित्र्यामुळे डॉ. जिंदाल हैराण झाले असून त्यांनी त्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीची स्वीकारण्याचा बेत पक्का केल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत अद्याप लेखी स्तरावर काहीही घडलेले नसले तरी त्यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीबाबत गोमेकॉतील अधिकृत सूत्रांनी दुजोरा दिला आहे. त्यांनी येत्या तीन महिन्यात आपल्याला या सेवेतून मोकळे करावे, अशीही विनंती केल्याची माहिती मिळाली आहे.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या भोंगळ कारभाराला जबाबदार धरून आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी "गोमेकॉ'चे डीन डॉ. व्ही. एन. जिंदाल व वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजन कुंकळ्ळीकर यांना फैलावर घेतल्यामुळे हे दोन्ही अधिकारी सध्या गोत्यात आले आहेत. आरोग्यमंत्र्यांनी "गोमेकॉ'च्या कारभारावर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत या अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढल्याच् सांगितले जाते. "गोमेकॉ'च्या या बिकट स्थितीचा विषय त्यांनी गांभीर्याने घेतल्याने गोमेकॉचे डीन डॉ. व्ही. एन. जिंदाल यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्त केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
विश्वजित राणे यांनी या खात्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर आरोग्य पातळीवर सुधारणा घडवून आणण्याचा तसेच गोमेकॉ व इतर इस्पितळांत रुग्णांसाठी चांगली सेवा पुरवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. गोमेकॉसाठी विविध नवीन उपक्रम सुरू करून नवी उपकरणे खरेदी करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. तरीही गोमेकॉच्या कारभारात फारसा बदल घडत न झाल्याच्या तक्रारी वाढल्याने ते बरेच नाराज बनले आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी "गोमेकॉ'ला आकस्मिक भेट दिली तेव्हा तेे काहीच आलबेल नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. तेथील बालचिकीत्सा विभागात एका खाटेवर फाटकी चादर टाकल्याचे निदर्शनास येताच त्यांनी त्या प्रभागातील संध्या गावकर या वरिष्ठ परिचारिकेला त्यासाठी जबाबदार धरले.यावेळी सदर परिचारिकेकडून त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला असतानाही तिचा सर्वांसमक्ष अपमान करून तिला निलंबित करण्याचा आदेशही आरोग्यमंत्र्यांनी सोडला. यावेळी त्यांच्यासोबत असलेले अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळीकर यांना वस्तुस्थितीची जाणीव होती; पण ते आपली कातडी बचावण्यासाठी गप्प बसले व आरोग्यमंत्र्यांकडून सदर परिचारिकेचा अपमान होत असल्याचे उघडपणे पाहात राहिले. संध्या गावकर यांच्या अपमानामुळे संतप्त बनलेल्या परिचारिकांनी थेट आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारून निलंबन आदेश जारी झाल्यास त्याचक्षणी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला. सुरुवातीस आरोग्यमंत्र्यांनी परिचारिकांच्या आंदोलनाला सडेतोड उत्तर देण्याची भाषा केली; पण नंतर त्यांचा क्रोध उतरल्यावर त्यांनी परिचारिकांना चर्चेसाठी पाचारण केले. इतके दिवस गप्प असलेल्या परिचारिकांनी गोमेकॉच्या बेशिस्तीचा पाढाच आरोग्यमंत्र्यांसमोर वाचला. केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तक्रार करावी लागते या हेतूने आत्तापर्यंत या परिचारिकांनी आपले तोंड उघडले नव्हते. मात्र आपली निष्क्रियता लपवण्यासाठी या अधिकाऱ्यांकडून जर परिचारिकांना बळीचा बकरा बनवावे लागत असेल तर गप्प राहून चालणार नाही,असा विचार करून त्यांनी गोमेकॉतील सत्यस्थिती विश्वजित राणे यांच्यासमोर ठेवली. ही माहिती जाणून घेतल्यावर आरोग्यमंत्र्यांनी सदर परिचारिकेची माफी मागितली व निलंबनाचा आदेश मागे घेण्याचे मान्य केले.
परिचारिकांसोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर तात्काळ दुसऱ्या दिवशी आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व विभाग प्रमुख,इतर वरिष्ठ अधिकारी तसेच डीन व वैद्यकीय अधीक्षक यांना बोलावून घेतले व सर्वांसमक्ष या कारभाराला डॉ. राजन कुंकळ्ळीकर व डीन डॉ. जिंदाल जबाबदार असल्याचा आरोप केला. गोमेकॉचा कारभार व्यवस्थित जाग्यावर बसवणार तेव्हाच स्वस्थ बसणार असे सांगून आता दर पंधरा दिवसांनी आपण भेट देणार असल्याचेही आरोग्यमंत्री राणे यांनी त्यांना सुनावले आहे,अशीही माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या कडक पवित्र्यामुळे डॉ. जिंदाल हैराण झाले असून त्यांनी त्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीची स्वीकारण्याचा बेत पक्का केल्याची माहिती मिळाली आहे. याबाबत अद्याप लेखी स्तरावर काहीही घडलेले नसले तरी त्यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीबाबत गोमेकॉतील अधिकृत सूत्रांनी दुजोरा दिला आहे. त्यांनी येत्या तीन महिन्यात आपल्याला या सेवेतून मोकळे करावे, अशीही विनंती केल्याची माहिती मिळाली आहे.
खाजगी इस्पितळांनाही यापुढे शवागर सक्तीचे
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - राज्यातील सर्व खाजगी इस्पितळांना शवागराची व्यवस्था करण्याची सक्ती करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितले. विविध इस्पितळांत रुग्णांचा मृत्यू झाल्यानंतर केवळ सरकारी इस्पितळांतील शवागारांचा वापर होत असल्याने खाजगी इस्पितळांनाही आता त्यांच्या खाटांच्या तुलनेने शवागाराची व्यवस्था करण्याची सक्ती करण्यात येईल,अशी माहिती विश्वजित राणे यांनी दिली.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात नव्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सर्व सोयीसुविधा व नियोजित सुविधा यांची माहिती करून देण्यासाठी त्यांनी विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.यावेळी गोमेकॉचे डीन डॉ. जिंदाल,वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळीकर व इतर अधिकारी हजर होते. सरकारी खर्चात सर्व सोयी व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याने सार्वजनिक-खाजगी पातळीवर अनेक प्रस्ताव मार्गी लावण्याची गरज असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. नागरिकांना अद्ययावत व चांगली सेवा पुरवण्यासाठी खाजगी इस्पितळांचाही उपयोग करून घेता येईल,असेही ते म्हणाले. नोकर भरती व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत सरकारी प्रक्रिया कटकटीची आहे,असे सांगत त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
गोमेकॉत बिगर गोमंतकीयांची गर्दी लोटत असल्याची टीका अनेकांकडून केली जात असली तरी इस्पितळातील उपचारात मतभेद करणे राष्ट्रीय धोरणाच्या विरोधात आहे. सरकारी इस्पितळांत उपचार घेण्याचा अधिकार सर्वांना आहे,त्यामुळे ही संकुचित वृत्ती सोडून द्या,असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केली.
डॉ. जिंदाल "गोमेकॉ'तच राहतील
"गोमेकॉ'चे डीन डॉ. व्ही. एन. जिंदाल यांनी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याकडेच स्वेच्छा निवृत्तीचा प्रस्ताव ठेवल्याची माहिती सर्वत्र पसरल्याने आज त्याबाबत पत्रकारांशी खुलासा करताना श्री. राणे यांनी डॉ. जिंदाल कुठेच जाणार नसून डीन म्हणून ते गोमेकॉतच राहतील,असे सांगितले.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात नव्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सर्व सोयीसुविधा व नियोजित सुविधा यांची माहिती करून देण्यासाठी त्यांनी विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.यावेळी गोमेकॉचे डीन डॉ. जिंदाल,वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळीकर व इतर अधिकारी हजर होते. सरकारी खर्चात सर्व सोयी व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याने सार्वजनिक-खाजगी पातळीवर अनेक प्रस्ताव मार्गी लावण्याची गरज असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. नागरिकांना अद्ययावत व चांगली सेवा पुरवण्यासाठी खाजगी इस्पितळांचाही उपयोग करून घेता येईल,असेही ते म्हणाले. नोकर भरती व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत सरकारी प्रक्रिया कटकटीची आहे,असे सांगत त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
गोमेकॉत बिगर गोमंतकीयांची गर्दी लोटत असल्याची टीका अनेकांकडून केली जात असली तरी इस्पितळातील उपचारात मतभेद करणे राष्ट्रीय धोरणाच्या विरोधात आहे. सरकारी इस्पितळांत उपचार घेण्याचा अधिकार सर्वांना आहे,त्यामुळे ही संकुचित वृत्ती सोडून द्या,असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केली.
डॉ. जिंदाल "गोमेकॉ'तच राहतील
"गोमेकॉ'चे डीन डॉ. व्ही. एन. जिंदाल यांनी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याकडेच स्वेच्छा निवृत्तीचा प्रस्ताव ठेवल्याची माहिती सर्वत्र पसरल्याने आज त्याबाबत पत्रकारांशी खुलासा करताना श्री. राणे यांनी डॉ. जिंदाल कुठेच जाणार नसून डीन म्हणून ते गोमेकॉतच राहतील,असे सांगितले.
"तलाशाला विदेशात खास प्रशिक्षणाची गरज'
सुवर्णकन्येचा पिता असल्याचा सार्थ अभिमान वाटतो - सतीश प्रभू
वास्को, दि. २८ (प्रतिनिधी) - राष्ट्रीय विक्रमाबरोबरच चार सुवर्ण पदके पटकावलेली गोव्याची जलपरी तलाशा प्रभू हिला विदेशात खास प्रशिक्षण देण्याची गरज असून तिच्या या कामगिरीचा आपणास सार्थ अभिमान वाटतो, असे प्रतिपादन तिचे वडील सतीश प्रभू यांनी केले. आपल्या कन्येच्या सुवर्णमयी कामगिरीबाबत त्यांनी "गोवा दूत'ला विशेष मुलाखत दिली. भविष्यात ती जलतरणात देशाचे नाव नक्कीच "रोशन' करेल, असा
विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तलाशाने जयपूर येथे झालेल्या ३६व्या राष्ट्रीय ज्युनियर जलतरण स्पर्धेतील वेगवेगळ्या शर्यतीत तीन नवीन विक्रम नोंद करीत चार सुवर्ण पदक व एक कांस्य पदक गोव्यासाठी जिंकले. २६ राज्यांनी भाग घेतलेल्या या स्पर्धेत तलाशाच्या बहारदार कामगिरीमुळे गोव्याला पाचवा क्रमांक लाभला. सतीश प्रभू यांनी हा उल्लेख केला तेव्हा त्यांना अत्यानंद झाला होता.
३६व्या राष्ट्रीय ज्युनियर स्पर्धेमध्ये गोव्याचे प्रतिनिधित्व करत ५०, १००, २००, मीटर फ्रीस्टाईल मध्ये नवीन विक्रम करत तीन सुवर्णपदके तसेच ५० मीटर बटरफ्लाय शर्यतीत सुवर्ण पदक व बॅकस्ट्रोकमध्ये कांस्यपदक मिळवले. सुमारे ४८ अंश सेल्सियस तापमान असताना तलाशाने जयपूरमध्ये बजावलेली कामगिरी अफलातून होती. मात्र एवढी झकास कामगिरी बजावूनही तलाशा त्याबद्दल फारशी खूष नाही. आपल्याला यापेक्षा सरस कामगिरीची अपेक्षा होती, असे ती म्हणते. त्यामुळे आम्हाला तिचे विशेष कौतुक वाटले. एक परिपूर्ण जलतरणपटू होण्यासाठी सुरू असलेली तिची धडपड दाद देण्याजोगी असल्याचे त्यांनी अभिमानपूर्वक नमूद केले.
१०० मीटर फ्रीस्टाइल मधील आशियाई विक्रम ५६ सेकंदाचा असून तो विक्रम मोडीत काढण्याचे वेध तलाशाला लागल्याचे श्री. प्रभू यांनी सांगितले. या विक्रमाला ती नक्कीच गवसणी घालेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. १६ वर्षीय तलाशाने जलतरणावर आपले सारे लक्ष केंद्रित केले असून जलतरण म्हणजे जणू तिचा धर्मच बनला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोव्यासाठी चार सुवर्णपदक व एक कांस्यपदक प्राप्त करून दिलेल्या तलाशाची "एशियन युथ गेम्स २००९' साठी निवड झाल्याचे श्री. प्रभू म्हणाले. आज (रविवार) रात्री ती या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी सिंगापूरला रवाना होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सदर खेळात भारताचे फक्त चार खेळाडू प्रतिनिधित्व करत आहेत. तलाशा त्यापैकी एक होय. तलाशाची "फिना वर्ल्ड जलतरणस्पर्धेसाठी' निवड झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यासाठी लवकरच ती इटलीची राजधानी रोम येथे रवाना होणार असल्याचे प्रभू यांनी "गोवा दूत'ला सांगितले.
तलाशा यंदा दहावीची परीक्षा देणार असून ज्या पद्धतीने तिचा जलतरण खेळामध्ये उत्कृष्ट योगदान आहे त्याच पद्धतीने ती आपल्या शिक्षणाला प्राधान्य देत आहे. तलाशाने जलतरणात राष्ट्रीय पातळीवर आपले स्थान उंचावले असून यामागे तिची मेहनत व परिश्रम हे महत्त्वपूर्ण घटक असल्याचे श्री. प्रभू म्हणाले. आगामी काळात ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमक दाखवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गोव्यातील प्रसिद्ध व्यावसायिक म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या धेंपो परिवाराचा यापूर्वी तलाशाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाल्याचे श्री. प्रभू यांनी "गोवादूत'च्या प्रतिनिधीला सांगितले. यापुढेही तिला असाच पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा व आशा त्यांनी व्यक्त केली.
उद्योगपती श्रीनिवास धेंपो यांनी तिला याकामी शुभेच्छा दिल्याचे श्री. प्रभू यांनी आवर्जून सांगितले. मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत यांनी आपल्याला संपर्क साधून आपल्या मुलीच्या कामगिरीचे कौतुक केले, अशी माहिती त्यांनी दिली.
गोव्यातील जलतरण खेळाडूंसाठी ती जणू "रोल मॉडेल' बनली आहे. तथापि, तिला आता आणखी प्रगतीसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकांकडून प्रशिक्षण मिळण्याची गरज आहे. त्यामुळे यासाठी गोवा सरकारने तिला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. फुटबॉल, क्रिकेटसारख्या खेळांबरोबरच गोव्याची अन्य खेळांतही झपाट्याने प्रगती
होत असल्याचे श्री प्रभू यांनी सांगितले. सरकारकडून त्यांना भरपूर मदत मिळावी असे ते "गोवा दूत' शी बोलताना शेवटी म्हणाले.
वास्को, दि. २८ (प्रतिनिधी) - राष्ट्रीय विक्रमाबरोबरच चार सुवर्ण पदके पटकावलेली गोव्याची जलपरी तलाशा प्रभू हिला विदेशात खास प्रशिक्षण देण्याची गरज असून तिच्या या कामगिरीचा आपणास सार्थ अभिमान वाटतो, असे प्रतिपादन तिचे वडील सतीश प्रभू यांनी केले. आपल्या कन्येच्या सुवर्णमयी कामगिरीबाबत त्यांनी "गोवा दूत'ला विशेष मुलाखत दिली. भविष्यात ती जलतरणात देशाचे नाव नक्कीच "रोशन' करेल, असा
विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तलाशाने जयपूर येथे झालेल्या ३६व्या राष्ट्रीय ज्युनियर जलतरण स्पर्धेतील वेगवेगळ्या शर्यतीत तीन नवीन विक्रम नोंद करीत चार सुवर्ण पदक व एक कांस्य पदक गोव्यासाठी जिंकले. २६ राज्यांनी भाग घेतलेल्या या स्पर्धेत तलाशाच्या बहारदार कामगिरीमुळे गोव्याला पाचवा क्रमांक लाभला. सतीश प्रभू यांनी हा उल्लेख केला तेव्हा त्यांना अत्यानंद झाला होता.
३६व्या राष्ट्रीय ज्युनियर स्पर्धेमध्ये गोव्याचे प्रतिनिधित्व करत ५०, १००, २००, मीटर फ्रीस्टाईल मध्ये नवीन विक्रम करत तीन सुवर्णपदके तसेच ५० मीटर बटरफ्लाय शर्यतीत सुवर्ण पदक व बॅकस्ट्रोकमध्ये कांस्यपदक मिळवले. सुमारे ४८ अंश सेल्सियस तापमान असताना तलाशाने जयपूरमध्ये बजावलेली कामगिरी अफलातून होती. मात्र एवढी झकास कामगिरी बजावूनही तलाशा त्याबद्दल फारशी खूष नाही. आपल्याला यापेक्षा सरस कामगिरीची अपेक्षा होती, असे ती म्हणते. त्यामुळे आम्हाला तिचे विशेष कौतुक वाटले. एक परिपूर्ण जलतरणपटू होण्यासाठी सुरू असलेली तिची धडपड दाद देण्याजोगी असल्याचे त्यांनी अभिमानपूर्वक नमूद केले.
१०० मीटर फ्रीस्टाइल मधील आशियाई विक्रम ५६ सेकंदाचा असून तो विक्रम मोडीत काढण्याचे वेध तलाशाला लागल्याचे श्री. प्रभू यांनी सांगितले. या विक्रमाला ती नक्कीच गवसणी घालेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. १६ वर्षीय तलाशाने जलतरणावर आपले सारे लक्ष केंद्रित केले असून जलतरण म्हणजे जणू तिचा धर्मच बनला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोव्यासाठी चार सुवर्णपदक व एक कांस्यपदक प्राप्त करून दिलेल्या तलाशाची "एशियन युथ गेम्स २००९' साठी निवड झाल्याचे श्री. प्रभू म्हणाले. आज (रविवार) रात्री ती या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी सिंगापूरला रवाना होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सदर खेळात भारताचे फक्त चार खेळाडू प्रतिनिधित्व करत आहेत. तलाशा त्यापैकी एक होय. तलाशाची "फिना वर्ल्ड जलतरणस्पर्धेसाठी' निवड झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यासाठी लवकरच ती इटलीची राजधानी रोम येथे रवाना होणार असल्याचे प्रभू यांनी "गोवा दूत'ला सांगितले.
तलाशा यंदा दहावीची परीक्षा देणार असून ज्या पद्धतीने तिचा जलतरण खेळामध्ये उत्कृष्ट योगदान आहे त्याच पद्धतीने ती आपल्या शिक्षणाला प्राधान्य देत आहे. तलाशाने जलतरणात राष्ट्रीय पातळीवर आपले स्थान उंचावले असून यामागे तिची मेहनत व परिश्रम हे महत्त्वपूर्ण घटक असल्याचे श्री. प्रभू म्हणाले. आगामी काळात ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमक दाखवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गोव्यातील प्रसिद्ध व्यावसायिक म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या धेंपो परिवाराचा यापूर्वी तलाशाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाल्याचे श्री. प्रभू यांनी "गोवादूत'च्या प्रतिनिधीला सांगितले. यापुढेही तिला असाच पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा व आशा त्यांनी व्यक्त केली.
उद्योगपती श्रीनिवास धेंपो यांनी तिला याकामी शुभेच्छा दिल्याचे श्री. प्रभू यांनी आवर्जून सांगितले. मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत यांनी आपल्याला संपर्क साधून आपल्या मुलीच्या कामगिरीचे कौतुक केले, अशी माहिती त्यांनी दिली.
गोव्यातील जलतरण खेळाडूंसाठी ती जणू "रोल मॉडेल' बनली आहे. तथापि, तिला आता आणखी प्रगतीसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकांकडून प्रशिक्षण मिळण्याची गरज आहे. त्यामुळे यासाठी गोवा सरकारने तिला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. फुटबॉल, क्रिकेटसारख्या खेळांबरोबरच गोव्याची अन्य खेळांतही झपाट्याने प्रगती
होत असल्याचे श्री प्रभू यांनी सांगितले. सरकारकडून त्यांना भरपूर मदत मिळावी असे ते "गोवा दूत' शी बोलताना शेवटी म्हणाले.
क्रीडानगरीस विरोधच; शेतकऱ्यांचा निर्धार
प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा
हरमल दि. २८ (प्रतिनिधी) - विकासाच्या नावे सामान्य शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देऊन धारगळमध्ये क्रीडा नगरी उभारण्याचे राजकारण्यांचे प्रयत्न कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही व त्यासाठी विरोधाची इतर मार्ग अवलंबतानाच प्रसंगी उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यही आम्ही जाऊ असा इशारा, समस्त शेतकरी मंडळींनी आज पुन्हा एकदा दिला. धारगळ क्रीडानगरी समिती व पेडणे तालुका नागरिक मंच आयोजित बैठकीत अनेक पीडित शेतकरी व नागरिकांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या.
या प्रसंगी व्यासपीठावरील उपस्थितांमध्ये निमंत्रक नीलेश पटेकर, सुशांत मांद्रेकर, सदानंद वायंगणकर, श्याम धारगळकर, श्रीपाद परब, व्यकंटेश घोडगे, विष्णूदास परब, मोरजीचे माजी सरपंच सतीश शेटगावकर, विलास शेट्ये, प्रशांत गडेकर, अभिमन्यू परब आदी उपस्थित होते. उपस्थित नागरिक व वक्त्यांनी यावेळी क्रीडानगरीस कडाडून विरोध केला. सरकारी अधिकार आणि खोटी कागदपत्रे तयार करून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करून काही लोकांनी येथे दंडेलशाही सुरू केली आहे, परंतु आपल्या जमीनींच्या संरक्षणार्थ उभी ठाकलेली जनता त्या बधणार नाही, असे वक्त्यांनी ठासून सांगितले. पेडणे तालुक्यातील समस्त नागरिकांनी एकत्र येऊन या क्रीडा नगरीला विरोध करावा व शेती सतेच बागायतींची होणारी हानी टाळावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. काही पंच, सरपंच याबाबतील मूग गिळून गप्प असून त्यांच्या मूकसंमतीनेच ही क्रीडानगरी होत आहे. मात्र क्रीडा नगरी हा केवळ धारगळचाच प्रश्न नसून सगळ्यांच्याच भवितव्याच्या चिंतेचा विषय आहे, असे यावेळी नमूद करण्यात आले.
श्रीपाद परब यांनी सभेत बोलताना सांगितले की, पेडणे तालुक्यात चार ठिकाणी वायंगण शेती आहे. सार्से, पालये, धारगळ व कासारवर्णे विर्नोड येथे पाण्याचा स्त्रोत चांगला आहे. क्रीडा नगरीमुळे पाण्याचा हा स्त्रोत आटून येथील बागायती पुरत्या संपुष्टात येईल व भातशेती कायमची संपून जाईल. असावेळी समस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या शेती - भातीच्या रक्षणार्थ मुठी आवळून उभे राहण्याची सध्या वेळ आली असून पेडण्यातील शेतकरी धारगळचे लोकप्रतिनिधी तथा राज्याचे मंत्री बाबू आजगावकर यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. क्रीडा नगरी प्रकल्प इतरत्र हलविण्यात गरीब जनता आणि या भागातील शेतकऱ्यांचे हित आहे असे मनोगत अनेक उपस्थितांनी यावेळी व्यक्त केले.
याप्रसंगी झिला मयेकर, माजी नगराध्यक्ष इजिदोर फर्नांडिस, विष्णू मोरजकर, संतोष महाले यांचीही भाषणे झाली. प्रत्येक वक्त्याने आपल्या भाषणात क्रीडा नगरीला कडाडून विरोध करण्याचे तसेच लोकांच्या छाताडावर बसून स्वतःचा विकास साधू पाहणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकवण्याचे आवाहन केले. विठू मोरजकर यांनी क्रीडा नगरी झाल्यास धारगळचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने या प्रकल्पाला कडाडून विरोध होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. आपण एक पेडणेकर असल्यास आपणास या शेतकऱ्यांचे दुःख कळते. मात्र मडगाव येथे राहणाऱ्यांना त्याची कळ समजणे शक्य नसल्याचा टोलाही त्यांनी याप्रसंगी हाणला. दाजी परब आदी शेतकऱ्यांनीही याप्रसंगी आपले म्हणणे उपस्थितांसमोर मांडले.
हरमल दि. २८ (प्रतिनिधी) - विकासाच्या नावे सामान्य शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देऊन धारगळमध्ये क्रीडा नगरी उभारण्याचे राजकारण्यांचे प्रयत्न कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही व त्यासाठी विरोधाची इतर मार्ग अवलंबतानाच प्रसंगी उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यही आम्ही जाऊ असा इशारा, समस्त शेतकरी मंडळींनी आज पुन्हा एकदा दिला. धारगळ क्रीडानगरी समिती व पेडणे तालुका नागरिक मंच आयोजित बैठकीत अनेक पीडित शेतकरी व नागरिकांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या.
या प्रसंगी व्यासपीठावरील उपस्थितांमध्ये निमंत्रक नीलेश पटेकर, सुशांत मांद्रेकर, सदानंद वायंगणकर, श्याम धारगळकर, श्रीपाद परब, व्यकंटेश घोडगे, विष्णूदास परब, मोरजीचे माजी सरपंच सतीश शेटगावकर, विलास शेट्ये, प्रशांत गडेकर, अभिमन्यू परब आदी उपस्थित होते. उपस्थित नागरिक व वक्त्यांनी यावेळी क्रीडानगरीस कडाडून विरोध केला. सरकारी अधिकार आणि खोटी कागदपत्रे तयार करून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करून काही लोकांनी येथे दंडेलशाही सुरू केली आहे, परंतु आपल्या जमीनींच्या संरक्षणार्थ उभी ठाकलेली जनता त्या बधणार नाही, असे वक्त्यांनी ठासून सांगितले. पेडणे तालुक्यातील समस्त नागरिकांनी एकत्र येऊन या क्रीडा नगरीला विरोध करावा व शेती सतेच बागायतींची होणारी हानी टाळावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. काही पंच, सरपंच याबाबतील मूग गिळून गप्प असून त्यांच्या मूकसंमतीनेच ही क्रीडानगरी होत आहे. मात्र क्रीडा नगरी हा केवळ धारगळचाच प्रश्न नसून सगळ्यांच्याच भवितव्याच्या चिंतेचा विषय आहे, असे यावेळी नमूद करण्यात आले.
श्रीपाद परब यांनी सभेत बोलताना सांगितले की, पेडणे तालुक्यात चार ठिकाणी वायंगण शेती आहे. सार्से, पालये, धारगळ व कासारवर्णे विर्नोड येथे पाण्याचा स्त्रोत चांगला आहे. क्रीडा नगरीमुळे पाण्याचा हा स्त्रोत आटून येथील बागायती पुरत्या संपुष्टात येईल व भातशेती कायमची संपून जाईल. असावेळी समस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या शेती - भातीच्या रक्षणार्थ मुठी आवळून उभे राहण्याची सध्या वेळ आली असून पेडण्यातील शेतकरी धारगळचे लोकप्रतिनिधी तथा राज्याचे मंत्री बाबू आजगावकर यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. क्रीडा नगरी प्रकल्प इतरत्र हलविण्यात गरीब जनता आणि या भागातील शेतकऱ्यांचे हित आहे असे मनोगत अनेक उपस्थितांनी यावेळी व्यक्त केले.
याप्रसंगी झिला मयेकर, माजी नगराध्यक्ष इजिदोर फर्नांडिस, विष्णू मोरजकर, संतोष महाले यांचीही भाषणे झाली. प्रत्येक वक्त्याने आपल्या भाषणात क्रीडा नगरीला कडाडून विरोध करण्याचे तसेच लोकांच्या छाताडावर बसून स्वतःचा विकास साधू पाहणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकवण्याचे आवाहन केले. विठू मोरजकर यांनी क्रीडा नगरी झाल्यास धारगळचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने या प्रकल्पाला कडाडून विरोध होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. आपण एक पेडणेकर असल्यास आपणास या शेतकऱ्यांचे दुःख कळते. मात्र मडगाव येथे राहणाऱ्यांना त्याची कळ समजणे शक्य नसल्याचा टोलाही त्यांनी याप्रसंगी हाणला. दाजी परब आदी शेतकऱ्यांनीही याप्रसंगी आपले म्हणणे उपस्थितांसमोर मांडले.
"अपना घर'मधून चार मुले पळाली
पणजी,दि.२८ (प्रतिनिधी) - गेल्या काही दिवसांपासून पोलिसांची झोप उडवलेल्या "अपना घर'मधील चौघा अल्पवयीन मुलांनी पुन्हा पळ काढल्याने खळबळ माजली आहे. यावेळी त्यांनी सुनियोजितपणे पोबारा केला असून अद्याप एकही मुलगा पोलिसांच्या हाती सापडला नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
फोंडा व पणजी येथे चोरी केलेल्याा या चार मुलांची रवानगी "अपना घर'मध्ये करण्यात आली होती. ही चारही मुलांनी यापूर्वी तेथून पळ काढण्याचा असाच प्रयत्न केला होता. ही माहिती पोलिस उपअधीक्षक गजानन प्रभुदेसाई यांनी दिली. गेल्या वेळी "अपना घर'मधून पळ काढल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांनी चोरी केली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली. गेल्या वेळी पळालेल्या या चारही मुलांना पुन्हा ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश मिळाले होते. आता पोलिसांनी त्यांना पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या मुलांच्या अशा सातत्याने पळून जाण्यामुळे पोलिसांपुढे नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे.
फोंडा व पणजी येथे चोरी केलेल्याा या चार मुलांची रवानगी "अपना घर'मध्ये करण्यात आली होती. ही चारही मुलांनी यापूर्वी तेथून पळ काढण्याचा असाच प्रयत्न केला होता. ही माहिती पोलिस उपअधीक्षक गजानन प्रभुदेसाई यांनी दिली. गेल्या वेळी "अपना घर'मधून पळ काढल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांनी चोरी केली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली. गेल्या वेळी पळालेल्या या चारही मुलांना पुन्हा ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश मिळाले होते. आता पोलिसांनी त्यांना पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या मुलांच्या अशा सातत्याने पळून जाण्यामुळे पोलिसांपुढे नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे.
कॉंग्रेस सरकार विरोधात आयटक रणशिंग फुंकणार
विविध क्षेत्रातील कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचा निर्धार
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून कामगारवर्गाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक व छळणूक होते आहे. राज्यातील कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आगामी काळात व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशारा अखिल भारतीय कामगार संघटनेने ("आयटक') दिला आहे. "गोमेकॉ'तील कंत्राटी सफाई कामगारांवरील अन्याय, कदंब महामंडळाच्या कामगारांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रश्न, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगारांचा विषय तसेच किमान वेतन लागू करणे आदी विषयांवरून येत्या काळात सरकारशी तीव्र संघर्ष करण्याचे स्पष्ट संकेत या बैठकीत देण्यात आले.
आज पणजी येथील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात "आयटक' ची सर्वसाधारण बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यात कामगारांसमोरील विविध विषयांवर सखोल चर्चा करून पुढील कृती निश्चित करण्यात आली. आगामी काळात राज्यातील कामगारवर्ग पेटून उठणार आहे,असा इशारा कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आयटकचे अध्यक्ष प्रसन्ना उट्टगी होते. ऍड. राजू मंगेशकर, ऍड. सुहास नाईक, ज्योकिम फर्नांडिस, ए. एफ.जी मास्कारेन्हास, प्रगती निरगुडकर, सुदेश नाईक व इतर कामगार संघटनांचे पदाधिकारी हजर होते. राज्यातील असंघटित कामगारांना किमान वेतन लागू करण्याच्या मागणीसाठी येत्या ७ जुलैला व्यापक निदर्शने पणजीच्या कदंब बसस्थानकावर केली जातील. गोमेकॉच्या सफाई कामगारांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी येत्या १७ जुलै रोजी गोमेकॉतील आवारात व्यापक धरणे कार्यक्रमाचीही घोषणा यावेळी करण्यात आली. याच काळात वास्को येथे गोवा शिपयार्ड कामगारांच्या मागण्यांसाठीही विराट रॅली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विद्यमान सरकार हे भांडवलदारांचे हस्तकबनले आहे व थैलीशहांच्या सांगण्यावरूनच हे सरकार चालते, असा थेट आरोप फोन्सेका यांनी केला. केंद्रात डाव्यांची ताकद कमी झाल्याची संधी साधून कामगार चळवळ पायदळी तुडवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. जास्तीत जास्त संघटित कामगारांत फूट पाडून त्यांची ताकद कमी करण्याचा विडाच कॉंग्रेस सरकारने उचलल्याने आगामी काळात कामगारांसमोर जबरदस्त आव्हान उभे ठाकले आहे, असे संकेतही फोन्सेका यांनी दिले. आर्थिक मंदीमुळे लाखो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड ओढवली आहे. देशात सुमारे ५० लाख लोक बेरोजगार आहेत व त्यात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे औद्योगिक घसरण, दरवाढ व अन्नधान्याचा तुटवडा आदी संकटेही उभी आहेत. अशा स्थितीत कामगारांसमोर विविध समस्या व अडचणी उभ्या ठाकणार असल्याचे ते म्हणाले. सध्या साम्यवादी चळवळ मोडून टाकण्याचा चंगच विद्यमान सरकारने बांधला आहे. माओवादी संघटनेवर बंदी घालून त्यांना दहशतवादी घोषित केले आहे खरे; पण त्यांच्यावर ही स्थिती का ओढवली याचा विचार कोण करणार? केवळ वरचेवर प्रश्न हाताळून चालणार नाही तर सरकारने या प्रश्नाचे मूळ जाणून घेण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
गोव्यात कामगारांवर अपरिमित असा अन्याय होत आहे. गोव्यात कामगार संघटनेची ताकद सुमारे ३५ ते ४० हजारांवर आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत कामगार संघटनेचे दोन मुख्य नेते रिंगणात असताना त्यांना मिळालेली अल्प मते काय दर्शवतात,असा सवाल करून जोपर्यंत कामगारांची ताकद राजकीय परिवर्तन घडवून आणणार नाही तोपर्यंत कामगारांचे हित जपणे कठीण होणार,असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
राणे पितापुत्रांचा कारनामा!
वाळपई येथील गोवा फॉर्म्युलेशन कंपनीच्या सुमारे १७० कामगारांचे भवितव्य सध्या अधांतरी बनले आहे. बहुतेक सर्व स्थानिक कामगार असूनही त्यांच्या मदतीला कुणीही येत नाही. सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या मतदारसंघात ही कंपनी येत असूनही ते याप्रश्नी लक्ष देत नाहीत,अशी अवस्था आहे. आता तर कंपनीच्या काही अधिकाऱ्यांकडून खुद्द राणे पिता-पुत्राने या कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले, अशी चर्चा सुरू असल्याचा आरोप फोन्सेका यांनी केला.कामगार आयुक्तांनी तात्काळ या कंपनीशी बोलणी करून या कामगारांचा विषय निकालात काढवा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
गोमेकॉ सफाई कामगारांचे १७ रोजी आंदोलन
गेली नऊ वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर गोमेकॉ व इतर संबंधित सरकारी इस्पितळात सेवा बजावणाऱ्या सफाई कामगारांना एका घटकेत घरी पाठवण्याची भाषा करणाऱ्या आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या कृतीचा यावेळी निषेध करण्यात आला.आत्तापर्यंत या कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन देणाऱ्या आरोग्यमंत्र्यांनी अचानक आपली भूमिका बदलून या कामगारांप्रति आपण काहीही करू शकत नाही, असे म्हणणे योग्य नाही. यासंदर्भात बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या सुमारे २०७ कामगारांना डावलून नव्याने १५२ जणांची भरती करणे व त्यात बहुतेक सत्तरी भागातील लोकांचा भरणा करणे हा अन्याय असून त्याविरोधात आता प्राणपणाने लढा देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. येत्या १७ जुलैपासून आंदोलन छेडले जाणार असून या सफाई कामगारांच्या पाठिंब्यासाठी सर्व कामगार एकत्र येतील अशी माहितीही देण्यात आली.
यापुढे "टॉवेल' वर्गणी गोळा करणार
यापुढे कामगार संघटनेची कुठेही बैठक किंवा सभा असेल तेव्हा पक्षनिधी जमवण्यासाठी "टॉवेल'द्वारे वर्गणी जमा करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. या बैठक किंवा सभेच्या ठिकाणी टॉवेल फिरवण्यात येणार असून उपस्थितांकडून यथाशक्ती मदत त्यात टाकली जाईल आणि ती पक्षनिधीसाठी वापरली जाईल,असे ठरवण्यात आले.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून कामगारवर्गाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक व छळणूक होते आहे. राज्यातील कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आगामी काळात व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशारा अखिल भारतीय कामगार संघटनेने ("आयटक') दिला आहे. "गोमेकॉ'तील कंत्राटी सफाई कामगारांवरील अन्याय, कदंब महामंडळाच्या कामगारांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रश्न, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगारांचा विषय तसेच किमान वेतन लागू करणे आदी विषयांवरून येत्या काळात सरकारशी तीव्र संघर्ष करण्याचे स्पष्ट संकेत या बैठकीत देण्यात आले.
आज पणजी येथील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात "आयटक' ची सर्वसाधारण बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यात कामगारांसमोरील विविध विषयांवर सखोल चर्चा करून पुढील कृती निश्चित करण्यात आली. आगामी काळात राज्यातील कामगारवर्ग पेटून उठणार आहे,असा इशारा कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आयटकचे अध्यक्ष प्रसन्ना उट्टगी होते. ऍड. राजू मंगेशकर, ऍड. सुहास नाईक, ज्योकिम फर्नांडिस, ए. एफ.जी मास्कारेन्हास, प्रगती निरगुडकर, सुदेश नाईक व इतर कामगार संघटनांचे पदाधिकारी हजर होते. राज्यातील असंघटित कामगारांना किमान वेतन लागू करण्याच्या मागणीसाठी येत्या ७ जुलैला व्यापक निदर्शने पणजीच्या कदंब बसस्थानकावर केली जातील. गोमेकॉच्या सफाई कामगारांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी येत्या १७ जुलै रोजी गोमेकॉतील आवारात व्यापक धरणे कार्यक्रमाचीही घोषणा यावेळी करण्यात आली. याच काळात वास्को येथे गोवा शिपयार्ड कामगारांच्या मागण्यांसाठीही विराट रॅली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विद्यमान सरकार हे भांडवलदारांचे हस्तकबनले आहे व थैलीशहांच्या सांगण्यावरूनच हे सरकार चालते, असा थेट आरोप फोन्सेका यांनी केला. केंद्रात डाव्यांची ताकद कमी झाल्याची संधी साधून कामगार चळवळ पायदळी तुडवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. जास्तीत जास्त संघटित कामगारांत फूट पाडून त्यांची ताकद कमी करण्याचा विडाच कॉंग्रेस सरकारने उचलल्याने आगामी काळात कामगारांसमोर जबरदस्त आव्हान उभे ठाकले आहे, असे संकेतही फोन्सेका यांनी दिले. आर्थिक मंदीमुळे लाखो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड ओढवली आहे. देशात सुमारे ५० लाख लोक बेरोजगार आहेत व त्यात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे औद्योगिक घसरण, दरवाढ व अन्नधान्याचा तुटवडा आदी संकटेही उभी आहेत. अशा स्थितीत कामगारांसमोर विविध समस्या व अडचणी उभ्या ठाकणार असल्याचे ते म्हणाले. सध्या साम्यवादी चळवळ मोडून टाकण्याचा चंगच विद्यमान सरकारने बांधला आहे. माओवादी संघटनेवर बंदी घालून त्यांना दहशतवादी घोषित केले आहे खरे; पण त्यांच्यावर ही स्थिती का ओढवली याचा विचार कोण करणार? केवळ वरचेवर प्रश्न हाताळून चालणार नाही तर सरकारने या प्रश्नाचे मूळ जाणून घेण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
गोव्यात कामगारांवर अपरिमित असा अन्याय होत आहे. गोव्यात कामगार संघटनेची ताकद सुमारे ३५ ते ४० हजारांवर आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत कामगार संघटनेचे दोन मुख्य नेते रिंगणात असताना त्यांना मिळालेली अल्प मते काय दर्शवतात,असा सवाल करून जोपर्यंत कामगारांची ताकद राजकीय परिवर्तन घडवून आणणार नाही तोपर्यंत कामगारांचे हित जपणे कठीण होणार,असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
राणे पितापुत्रांचा कारनामा!
वाळपई येथील गोवा फॉर्म्युलेशन कंपनीच्या सुमारे १७० कामगारांचे भवितव्य सध्या अधांतरी बनले आहे. बहुतेक सर्व स्थानिक कामगार असूनही त्यांच्या मदतीला कुणीही येत नाही. सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या मतदारसंघात ही कंपनी येत असूनही ते याप्रश्नी लक्ष देत नाहीत,अशी अवस्था आहे. आता तर कंपनीच्या काही अधिकाऱ्यांकडून खुद्द राणे पिता-पुत्राने या कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिले, अशी चर्चा सुरू असल्याचा आरोप फोन्सेका यांनी केला.कामगार आयुक्तांनी तात्काळ या कंपनीशी बोलणी करून या कामगारांचा विषय निकालात काढवा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
गोमेकॉ सफाई कामगारांचे १७ रोजी आंदोलन
गेली नऊ वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर गोमेकॉ व इतर संबंधित सरकारी इस्पितळात सेवा बजावणाऱ्या सफाई कामगारांना एका घटकेत घरी पाठवण्याची भाषा करणाऱ्या आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या कृतीचा यावेळी निषेध करण्यात आला.आत्तापर्यंत या कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन देणाऱ्या आरोग्यमंत्र्यांनी अचानक आपली भूमिका बदलून या कामगारांप्रति आपण काहीही करू शकत नाही, असे म्हणणे योग्य नाही. यासंदर्भात बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या सुमारे २०७ कामगारांना डावलून नव्याने १५२ जणांची भरती करणे व त्यात बहुतेक सत्तरी भागातील लोकांचा भरणा करणे हा अन्याय असून त्याविरोधात आता प्राणपणाने लढा देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. येत्या १७ जुलैपासून आंदोलन छेडले जाणार असून या सफाई कामगारांच्या पाठिंब्यासाठी सर्व कामगार एकत्र येतील अशी माहितीही देण्यात आली.
यापुढे "टॉवेल' वर्गणी गोळा करणार
यापुढे कामगार संघटनेची कुठेही बैठक किंवा सभा असेल तेव्हा पक्षनिधी जमवण्यासाठी "टॉवेल'द्वारे वर्गणी जमा करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. या बैठक किंवा सभेच्या ठिकाणी टॉवेल फिरवण्यात येणार असून उपस्थितांकडून यथाशक्ती मदत त्यात टाकली जाईल आणि ती पक्षनिधीसाठी वापरली जाईल,असे ठरवण्यात आले.
Sunday, 28 June 2009
...तरच इंधन दरवाढ
देवरांचे आश्वासन
पणजी, दि.२७ (प्रतिनिधी)- इंधन दरवाढीचा निर्णय हा पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रुड तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या वाढीवर अवलंबून आहे. या वाढीकडे सरकारची बारीक नजर असून जेव्हा हे दर असह्य होतील, तेव्हाच पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री मुरली देवरा यांनी दिली.
आज पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी खात्याचे राज्यमंत्री जितीन प्रसाद, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा व खात्याचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचा थेट परिणाम सामान्य जनतेवर होतो त्यामुळे जनतेवर अतिरिक्त बोजा घालण्याची सरकारची अजिबात तयारी नाही, असे सांगून ज्यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे दिसेल त्यावेळीच दरवाढीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.
पेट्रोलपंपवर "पाणी व हवा' गरजेची
पेट्रोलपंपवर पाणी व हवेची सोय करणे सक्तीचे आहे. गोव्यातील बहुतेक पेट्रोलपंपवाले त्याची सोय करीत नसल्याचे काही पत्रकारांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिले. यावेळी प्रत्येक पेट्रोलपंपवर पिण्याचे पाणी व टायरसाठी हवेची सोय करण्याचे बंधनकारक असून त्याची पूर्तता न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
राजधानी पणजीत रात्रीच्या वेळी एकही पेट्रोलपंप चालू नसतो व त्यामुळे वाहनचालकांची तथा खास करून पर्यटकांची मोठी गैरसोय होत असल्याचेही यावेळी नजरेस आणून दिले. पेट्रोलपंपवर गोव्यात रात्रीच्या वेळी दरोडे घालण्याचे प्रकार जास्त झाल्याने सुरक्षेच्या कारणासाठी पेट्रोलपंप बंद करण्यात येतात, असे सांगण्यात आले. याप्रकरणी लक्ष घालून काहीतरी तोडगा काढून राजधानीत रात्रीचे पेट्रोलपंप सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार, असे आश्वासनही यावेळी मुरली देवरा यांनी दिले.
पणजी, दि.२७ (प्रतिनिधी)- इंधन दरवाढीचा निर्णय हा पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रुड तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या वाढीवर अवलंबून आहे. या वाढीकडे सरकारची बारीक नजर असून जेव्हा हे दर असह्य होतील, तेव्हाच पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री मुरली देवरा यांनी दिली.
आज पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी खात्याचे राज्यमंत्री जितीन प्रसाद, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा व खात्याचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचा थेट परिणाम सामान्य जनतेवर होतो त्यामुळे जनतेवर अतिरिक्त बोजा घालण्याची सरकारची अजिबात तयारी नाही, असे सांगून ज्यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे दिसेल त्यावेळीच दरवाढीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.
पेट्रोलपंपवर "पाणी व हवा' गरजेची
पेट्रोलपंपवर पाणी व हवेची सोय करणे सक्तीचे आहे. गोव्यातील बहुतेक पेट्रोलपंपवाले त्याची सोय करीत नसल्याचे काही पत्रकारांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिले. यावेळी प्रत्येक पेट्रोलपंपवर पिण्याचे पाणी व टायरसाठी हवेची सोय करण्याचे बंधनकारक असून त्याची पूर्तता न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
राजधानी पणजीत रात्रीच्या वेळी एकही पेट्रोलपंप चालू नसतो व त्यामुळे वाहनचालकांची तथा खास करून पर्यटकांची मोठी गैरसोय होत असल्याचेही यावेळी नजरेस आणून दिले. पेट्रोलपंपवर गोव्यात रात्रीच्या वेळी दरोडे घालण्याचे प्रकार जास्त झाल्याने सुरक्षेच्या कारणासाठी पेट्रोलपंप बंद करण्यात येतात, असे सांगण्यात आले. याप्रकरणी लक्ष घालून काहीतरी तोडगा काढून राजधानीत रात्रीचे पेट्रोलपंप सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार, असे आश्वासनही यावेळी मुरली देवरा यांनी दिले.
दाभोळ गोवा गॅस पाइपलाइनला मंजुरी
२०१२ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणार पणजी, मडगावात घरोघरी जोडणी
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)ः गेली काही वर्षे केवळ चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेली दाभोळ ते गोवा गॅस पाइपलाइन योजना आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे. दाभोळ-बंगळूर मार्गावरील गॅस पाइपलाइन गोकाकमार्गे गोव्यात वळवण्याच्या योजनेला केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री मुरली देवरा यांनी हिरवा कंदील दाखवल्याची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे नवे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्याने आपल्या खात्याच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सर्व राज्यांना भेट देऊन तेथील राज्य सरकारांशी आपल्या खात्याअंतर्गत विविध विषयांवर चर्चा करावी व समस्यांवर तात्काळ तोडगा काढावा या सूचनेनुसार "केंद्रीय मंत्री जनतेच्या भेटीला' हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री मुरली देवरा हे या कार्यक्रमाअंतर्गत गोव्यात येणारे पहिले केंद्रीय मंत्री ठरले आहेत. त्यांच्याबरोबर या खात्याचे राज्यमंत्री तथा युवानेते जितीन प्रसाद व इतर वरिष्ठ अधिकारीही दाखल झाले आहेत.
आज पर्वरी येथील सचिवालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या भेटीअंती घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. सुमारे ४०० किलोमीटर अंतर व अंदाजे १५९५ कोटी रुपये खर्च या पाइपलाइन योजनेवर होणार आहे. २०१२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. यावेळी व्यासपीठावर मुरली देवरा, जितीन प्रसाद, सचिव आर. एस. पांडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते. या योजनेच्या प्रारंभी पणजी व मडगाव शहरातील ग्राहकांना थेट गॅस पाइपलाइन जोडण्या देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. "गेल इंडिया' या कंपनीला या कामाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या संदर्भात "गेल इंडिया' व राज्य सरकार यांच्यात संयुक्त संस्था स्थापन करून त्याअंतर्गत घरगुती जोडण्यांचे वितरण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
दरम्यान, पारंपरिक मच्छीमार व रेंदेर यांच्यासाठी केरोसीनचा काही साठा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारतर्फे ठेवण्यात आला आहे. वास्को येथील "आयओसी' चे इंधन टॅंक इतरत्र हालवण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली असून त्याबाबत कालांतराने विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी राज्यसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता व त्यांना या कामाबाबत आश्वासनही देण्यात आले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आल्याने त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
"गेल' संचालक मंडळाकडून ७५०० कोटी मंजूर
दाभोळ-बंगळूर आणि कोची-कांझिरकोड-बंगळूर-मंगळूर अशा या गॅस पाइपलाइनसाठी "गेल' कंपनीच्या संचालक मंडळाने अलीकडेच दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत सुमारे ७५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे.
हा संपूर्ण प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबवण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ४०२ किलोमीटरची पाइपलाइन दाभोळ ते गोकाक व बेळगावमार्गे गोवा अशी टाकण्यात येणार असून त्यासाठी १५९३.४७ कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. हा प्रकल्प २०११-१२ यावेळेत पूर्ण करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्याच्या दुसऱ्या फेरीत ५७० किलोमीटरची गोकाक ते बंगळूर अशी पाइपलाइन टाकण्यात येणार असून त्यासाठी २४६३.९१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे व हा प्रकल्प २०१२-१३ या काळात पूर्ण होईल.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)ः गेली काही वर्षे केवळ चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेली दाभोळ ते गोवा गॅस पाइपलाइन योजना आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे. दाभोळ-बंगळूर मार्गावरील गॅस पाइपलाइन गोकाकमार्गे गोव्यात वळवण्याच्या योजनेला केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री मुरली देवरा यांनी हिरवा कंदील दाखवल्याची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे नवे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्याने आपल्या खात्याच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सर्व राज्यांना भेट देऊन तेथील राज्य सरकारांशी आपल्या खात्याअंतर्गत विविध विषयांवर चर्चा करावी व समस्यांवर तात्काळ तोडगा काढावा या सूचनेनुसार "केंद्रीय मंत्री जनतेच्या भेटीला' हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री मुरली देवरा हे या कार्यक्रमाअंतर्गत गोव्यात येणारे पहिले केंद्रीय मंत्री ठरले आहेत. त्यांच्याबरोबर या खात्याचे राज्यमंत्री तथा युवानेते जितीन प्रसाद व इतर वरिष्ठ अधिकारीही दाखल झाले आहेत.
आज पर्वरी येथील सचिवालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या भेटीअंती घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. सुमारे ४०० किलोमीटर अंतर व अंदाजे १५९५ कोटी रुपये खर्च या पाइपलाइन योजनेवर होणार आहे. २०१२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. यावेळी व्यासपीठावर मुरली देवरा, जितीन प्रसाद, सचिव आर. एस. पांडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते. या योजनेच्या प्रारंभी पणजी व मडगाव शहरातील ग्राहकांना थेट गॅस पाइपलाइन जोडण्या देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. "गेल इंडिया' या कंपनीला या कामाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या संदर्भात "गेल इंडिया' व राज्य सरकार यांच्यात संयुक्त संस्था स्थापन करून त्याअंतर्गत घरगुती जोडण्यांचे वितरण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
दरम्यान, पारंपरिक मच्छीमार व रेंदेर यांच्यासाठी केरोसीनचा काही साठा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारतर्फे ठेवण्यात आला आहे. वास्को येथील "आयओसी' चे इंधन टॅंक इतरत्र हालवण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली असून त्याबाबत कालांतराने विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी राज्यसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता व त्यांना या कामाबाबत आश्वासनही देण्यात आले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आल्याने त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
"गेल' संचालक मंडळाकडून ७५०० कोटी मंजूर
दाभोळ-बंगळूर आणि कोची-कांझिरकोड-बंगळूर-मंगळूर अशा या गॅस पाइपलाइनसाठी "गेल' कंपनीच्या संचालक मंडळाने अलीकडेच दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत सुमारे ७५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे.
हा संपूर्ण प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबवण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ४०२ किलोमीटरची पाइपलाइन दाभोळ ते गोकाक व बेळगावमार्गे गोवा अशी टाकण्यात येणार असून त्यासाठी १५९३.४७ कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. हा प्रकल्प २०११-१२ यावेळेत पूर्ण करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्याच्या दुसऱ्या फेरीत ५७० किलोमीटरची गोकाक ते बंगळूर अशी पाइपलाइन टाकण्यात येणार असून त्यासाठी २४६३.९१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे व हा प्रकल्प २०१२-१३ या काळात पूर्ण होईल.
कॅसिनोविरोधात मिकींची तक्रार दाखल
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)ः दक्षिण गोव्यातील एका बड्या पंचतारांकित हॉटेलातील कॅसिनोने १.२५ कोटी रुपयांना गंडा घातल्याप्रकरणी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी केलेल्या पोलिस तक्रारीची दखल घेऊन गुन्हे विभागाने या हॉटेलाविरोधात तक्रार नोंद करून घेतली आहे. खुद्द मिकी यांनीच केलेली तक्रार नोंद झाल्याने ते कॅसिनोंत खेळायला गेले होते हे अधिक स्पष्ट झाले आहे.
माजोर्डा बीच रिसॉर्ट या पंचतारांकित हॉटेलातील कॅसिनोत १.२५ कोटी रुपये जिंकले असताना ही रक्कम देण्यात आली नाही, अशी तक्रार पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी केली होती. गुन्हा विभागाने याप्रकरणी "एफआयआर' नोंद करून घेत सदर हॉटेलातील कॅसिनो व्यवस्थापक व इतर कर्मचाऱ्यांविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०(३४) अंतर्गत तक्रार नोंद केली आहे.
माजोर्डा बीच रिसॉर्टमधील कॅसिनो व्यवस्थापकांनी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व त्याच्या एका मित्राकडून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार कोलवा पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली होती. यानंतर ताबडतोब मिकी यांनी सदर कॅसिनो व्यवस्थापनाविरोधात तक्रार दाखल करून आपण कॅसिनोत १.२५ कोटी रुपये जिंकले असताना हे पैसे देण्यास हयगय केली जात असल्याची तक्रार नोंद केल्याने हे प्रकरण बरेच गाजले होते. राज्य सरकारने हे प्रकरण गुन्हे विभागाकडे सोपवले होते व त्यानुसार आज हॉटेलच्या कॅसिनो व्यवस्थापनाविरोधात ही तक्रार नोंद झाली आहे. पोलिसांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत सदर कॅसिनो कर्मचारी व व्यवस्थापनाने अवैधरीत्या व अप्रामाणिकपणे तक्रारदाराला कॅसिनोत खेळण्यास भाग पाडले, असे म्हटले आहे. मिकी यांनी केलेल्या तक्रारीत १५ ते २२ मे २००९ या काळात आपणाला १.५३ कोटी रुपये जिंकल्याची माहिती दिली. त्यातील केवळ २८ लाख रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
या प्रकरणी कॅसिनोत जिंकलेले पैसे दिलेले नसतानाही त्यांनी तक्रारदाराला खेळण्यास प्रवृत्त केले, अशी नोंद करण्यात आली आहे. गुन्हे विभागाचे पोलिस निरीक्षक एस. यू. शिरोडकर हे याप्रकरणाची चौकशी करीत आहेत. दरम्यान, मिकी पाशेको यांच्याप्रमाणे विद्यमान सरकारातील अन्य तीन मंत्री कॅसिनोंचे नेहमीच ग्राहक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला होता. पर्रीकर यांनी मिकी यांना याप्रकरणी मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याचीही मागणी केली होती. आता मिकी यांनी केलेली तक्रार नोंद झाल्याने ते कॅसिनोंत खेळायला गेले होते, हे सिद्ध झाल्याने ते अधिक गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
माजोर्डा बीच रिसॉर्ट या पंचतारांकित हॉटेलातील कॅसिनोत १.२५ कोटी रुपये जिंकले असताना ही रक्कम देण्यात आली नाही, अशी तक्रार पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी केली होती. गुन्हा विभागाने याप्रकरणी "एफआयआर' नोंद करून घेत सदर हॉटेलातील कॅसिनो व्यवस्थापक व इतर कर्मचाऱ्यांविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०(३४) अंतर्गत तक्रार नोंद केली आहे.
माजोर्डा बीच रिसॉर्टमधील कॅसिनो व्यवस्थापकांनी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व त्याच्या एका मित्राकडून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार कोलवा पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली होती. यानंतर ताबडतोब मिकी यांनी सदर कॅसिनो व्यवस्थापनाविरोधात तक्रार दाखल करून आपण कॅसिनोत १.२५ कोटी रुपये जिंकले असताना हे पैसे देण्यास हयगय केली जात असल्याची तक्रार नोंद केल्याने हे प्रकरण बरेच गाजले होते. राज्य सरकारने हे प्रकरण गुन्हे विभागाकडे सोपवले होते व त्यानुसार आज हॉटेलच्या कॅसिनो व्यवस्थापनाविरोधात ही तक्रार नोंद झाली आहे. पोलिसांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत सदर कॅसिनो कर्मचारी व व्यवस्थापनाने अवैधरीत्या व अप्रामाणिकपणे तक्रारदाराला कॅसिनोत खेळण्यास भाग पाडले, असे म्हटले आहे. मिकी यांनी केलेल्या तक्रारीत १५ ते २२ मे २००९ या काळात आपणाला १.५३ कोटी रुपये जिंकल्याची माहिती दिली. त्यातील केवळ २८ लाख रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
या प्रकरणी कॅसिनोत जिंकलेले पैसे दिलेले नसतानाही त्यांनी तक्रारदाराला खेळण्यास प्रवृत्त केले, अशी नोंद करण्यात आली आहे. गुन्हे विभागाचे पोलिस निरीक्षक एस. यू. शिरोडकर हे याप्रकरणाची चौकशी करीत आहेत. दरम्यान, मिकी पाशेको यांच्याप्रमाणे विद्यमान सरकारातील अन्य तीन मंत्री कॅसिनोंचे नेहमीच ग्राहक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला होता. पर्रीकर यांनी मिकी यांना याप्रकरणी मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याचीही मागणी केली होती. आता मिकी यांनी केलेली तक्रार नोंद झाल्याने ते कॅसिनोंत खेळायला गेले होते, हे सिद्ध झाल्याने ते अधिक गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
सुवर्णकन्या तलाशाची राष्ट्रीय विक्रमांची "हॅट्ट्रिक'
१००मीटर फ्री स्टाईलमध्येही विक्रमी सुवर्णपदक
पणजी, दि. २७ ः गोव्याची जलतरण या क्रीडाप्रकारातील सुवर्णकन्या तलाशा प्रभू हिने जयपूर येथील भारतीय विद्या भवन विद्याश्रमाच्या तरणतलावात सुरू असलेल्या ३६व्या राष्ट्रीय ज्युनियर जलतरण स्पर्धेतील आपल्या "विक्रमी' कामगिरीची आज स्वप्नवत सांगता केली. आज झालेल्या १०० मीटर फ्री स्टाईल या तिच्या आवडत्या प्रतियोगितेत तिने १.००.५६ सेकंद अशी वेळ नोंदवत आणखी एक राष्ट्रीय विक्रम मोडला व या स्पर्धेतील एकूण पदकसंख्या चारवर नेली. यात तीन सुवर्णपदकांचा समावेश आहे. विलक्षण गोष्ट म्हणजे तिने जिंकलेली तिन्ही सुवर्णपदके ही नवे राष्ट्रीय विक्रम रचणारी ठरली.
आज तलाशाने शेवटच्या प्रकारात भाग घेतला तेव्हा तिच्यासमोर ध्येय होते ते २००६ मध्ये मध्यप्रदेशच्या सुभाषी हिने नोंदवलेला १०० मीटर फ्री स्टाईलमधील राष्ट्रीय विक्रम मोडण्याचे. सुभाषीने हा विक्रम १.०१.१३ अशी वेळ देऊन नोंदवला होता. विलक्षण भरात असलेल्या तलाशाने आजही आपल्या चाहत्यांना निराश केले नाही. तिने शर्यत संपवली तेव्हा वेळ झाली होती १.००.५६ सेकंद अशी. या वेळेत सुभाषीचा विक्रम धारातीर्थी पडला.
यापूर्वी तलाशाने २००मीटर फ्री स्टाईलमध्ये २.११.२९ अशी विक्रमी वेळ नोंदवत कर्नाटकच्या सी. शुभा हिचा विक्रम मोडला होता. त्यानंतर ५० मीटर फ्री स्टाईलमध्ये तिने २७. ७६ अशी अतिवेगवान वेळ देत महाराष्ट्राच्या लेखा कामत हिचा विक्रम निकालात काढला होता. त्यानंतर ज्या प्रकाराचा तिला विशेष सराव नाही अशा बॅकस्ट्रोक स्पर्धेतही तिने सहभाग घेतला व ५० मीटर बॅकस्ट्रोकमध्येही कांस्यपदक पटकावले.
फ्री स्टाईल प्रकारामध्ये तिची असलेली मक्तेदारी आणि यापूर्वी या प्रकारात तिने नोंदवलेले राष्ट्रीय विक्रम यामुळे आजच्या १०० मीटर फ्री स्टाईलकडेही सर्वांच्या तिच्याकडून राष्ट्रीय विक्रमाच्याच अपेक्षा होत्या. तलाशानेही कोणाचा अपेक्षाभंग होऊ दिला नाही. आज या स्पर्धेतील तिसरे "विक्रमी' सुवर्णपदक जिंकून तिने या स्पर्धेतील राष्ट्रीय विक्रमांची "हॅट्ट्रिक' साधली.
धेंपो उद्योगसमूहातर्फे पुरस्कृत असलेल्या तलाशाने या स्पर्धेतील कामगिरीने सबंध गोव्याची मान अभिमानाने उंचावलेली आहे अशा प्रतिक्रिया जाणकारांनी व्यक्त केल्या. तलाशा जागतिक स्पर्धेसाठी यापूर्वीच पात्र ठरल्याने आता जागतिक स्तरावरही तिने गोव्याचे व भारताचे नाव उज्ज्वल करावे अशा शुभेच्छा अनेकांनी तिला दिल्या आहेत.
रेशनकार्डधारकांना आता "बायोमेट्रीक स्मार्ट कार्ड'
ग्राहक समाधानासाठी "व्हीजन-२०१५'
पणजी, दि.२७ (प्रतिनिधी)- सार्वजनिक वितरण सेवेसाठी निश्चित केलेल्या केरोसीनचा सुमारे ४० टक्के साठा काळ्या बाजारात जातो, हे वेगवेगळ्या अभ्यासाअंती आता स्पष्ट झालेले आहे. हा नियोजित साठा प्रत्यक्षात लाभार्थींपर्यंत पोहोचावा व सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान सार्थकी लागावे यासाठी यापुढे केरोसीनचे वितरण "बायोमेट्रीक स्मार्ट कार्ड'च्या माध्यमातून केले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री मुरली देवरा यांनी केली.
देशभरातील तेल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी खात्याचे राज्यमंत्री जितीन प्रसाद, सचिव आर. एस. पांडे, अतिरिक्त सचिव एस. सुंदरेशन आणि सर्व तेल कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या परिषदेत सहभागी झाले होते.
यावेळी पुढे बोलताना श्री. देवरा म्हणाले की २००८-०९ या वर्षी केरोसीन व घरगुती "एलपीजी' गॅससाठी सुमारे ४८ कोटी रुपये अनुदानावर खर्च करण्यात आले आहेत. आता "बायोमेट्रीक स्मार्ट कार्ड'मुळे वितरण व्यवस्थेतील गळती थांबेल व हा साठा निश्चित लाभार्थींना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सार्वजनिक वितरण सेवेद्वारे सरकारकडून केरोसीन केवळ ९ रुपये प्रति लीटर दराने दिले जाते जिथे पिण्याच्या पाण्याची बाटली १२ रुपयांनी विकली जाते, असेही त्यांनी सांगितले. देशभरातील ग्राहकांसाठी तेल क्षेत्राचे "व्हीजन-२०१५' निश्चित करण्यात आल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
येत्या २०१५ पर्यंत सध्याच्या ५० टक्क्यांवरून गॅस ग्राहकांची संख्या ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या अंतर्गत ५.५ कोटी नव्या जोडण्यांची भर पडेल, असेही त्यांनी सांगितले. बहुधा ग्रामीण भागात ही सुविधा पुरवली जाणार असून त्यामुळे एकूण गॅस ग्राहकांची संख्या १६ कोटींवर पोहोचणार आहे. ज्या भागांत कमी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत, अशा भागांकडे अधिक लक्ष पुरवले जाणार, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. तेल कंपन्यांच्या सामाजिक जबाबदारी निधीचा वापर करून ग्रामीण भागातील केरोसीन वापरणाऱ्या कुटुंबीयांना गॅस जोडणीकडे वळवण्याचे प्रयत्न केले जातील, असेही श्री. देवरा यांनी सांगितले. येत्या काळात प्रमुख शहरात "एसएमएस'द्वारे गॅससाठी नोंदणी करण्याची सुविधाही दिली जाईल,अशी घोषणाही त्यांनी केली. गॅस ग्राहकांसाठी चांगल्या दर्जाचे प्रेशर रेग्युलेटर्स उपलब्ध करून देताना गॅस ग्राहकांना आपल्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी "१३९' हा शुल्कमुक्त टेलिफोन क्रमांकही उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे, असेही श्री. देवरा यांनी यावेळी घोषित केले.
वाहनांसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या इंधनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. दरमहा १०० किलोलीटर इंधन विकणाऱ्या देशभरातील सर्व वितरण केंद्रांचे रूपांतर स्वयंचलित व्यवस्थेत केले जाणार आहे. सर्व महामार्गांवर प्रत्येक ५० किलोमीटर अंतरावर विश्रांतिगृहे आणि ढाब्यांजवळ वाहन दुरुस्ती केंद्रांची उभारणी करण्याची योजनाही आखण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कोणत्याही नागरिकाच्या निवासापासून १५ किलोमीटर अंतरावर किरकोळ विक्री केंद्र किंवा किसान सेवा केंद्र उभारण्यासाठी सर्वेक्षण हाती घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. "व्हीजन-२०१५' अंतर्गत देशभरातील २०० शहरांना सामावून घेतले जाणार आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायू मंडळ आपले गॅस उत्पादन २०१५ दुप्पट करणार आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)