Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 3 April, 2010

खाण उद्योग, प्रादेशिक आराखडा हेच 'जी-७' गटाचे खरे दुखणे

प्रदेश कॉंग्रेसकडून वरिष्ठांना अहवाल सादर

मुख्यमंत्रीही गोत्यात येण्याची शक्यता
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस आघाडी सरकाराअंतर्गत बंड पुकारून वारंवार सरकारची कोंडी करू पाहणाऱ्या "जी - ७' गटाचे खाण उद्योग व प्रादेशिक आराखडा २०२१ हेच खरे दुखणे आहे. सरकार अस्थिर बनवण्याची धमकी देऊन या दोन्ही प्रकरणांत आपले हित साध्य करण्याचा प्रयत्न ते करीत असून श्रेष्ठींनी यात जातीने लक्ष घालावे, अशी विनंती करणारा नेमका अहवाल प्रदेश कॉंग्रेसने तयार केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. पक्षाचे प्रभारी तथा राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. के. हरिप्रसाद यांच्याकडे हा अहवाल प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी सुपूर्द केला असून ते हा अहवाल श्रीमती सोनिया गांधी यांना सादर करतील.
राज्यातील बेकायदा खाण व्यवसायाला वेळीच आवर घालण्याची मागणीही या अहवालात केली गेली आहे. त्यामुळे "जी-७' गटाबरोबरच खाणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे देखील या अहवालामुळे श्रेष्ठींच्या रोषाचे कारण ठरू शकतात, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
"जी - ७' गटाकडून वारंवार सरकारला वेठीस धरण्याचे प्रयत्न झाले पण त्यांनी अजूनही आपल्या मागण्यांबाबत कुठेच जाहीर वाच्यता मात्र केलेली नाही. केवळ नेतृत्वबदल हवा आहे, असे वातावरण निर्माण करून त्यांनी आपला रोख मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या विरोधात असल्याचेच भासवण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे खाण खाते आहे. विरोधकांकडून राज्यातील बेकायदा खाण उद्योगावरून सरकारची "दशा' पुरती वेशीवर टांगली गेल्याने त्यांना या बाबतीत काहीतरी कारवाई करणे भाग पडले होते व त्यानुसार त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांना पत्र पाठवून पर्यावरण परवाने बंद करण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांचे या बाबतीत पत्र पोहोचल्यानंतर "जी - ७' गटातील एका नेत्याने आपल्या मर्जीतील काही खाण परवान्यांसाठी केलेले अर्ज अडकले. त्यामुळेच अपक्ष असलेला हा नेता असंतोषाचे नेमके कारण बनला आहे, अशी माहितीही या अहवालात देण्यात आल्याचे वृत्त दिल्लीतील एका नामांकित राष्ट्रीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे. दरम्यान, हे पत्र पाठवण्यापूर्वी कामत यांनी आपल्या मर्जीतील खाण उद्योगांचे परवाने मात्र मान्य करून घेतले, असे आतील गोटातील वृत्त आहे. हा एकमेव नेता या गटातील इतरांना भडकावतो आहे व या बंडाचे खरे कारण तोच आहे, एवढी स्पष्ट माहिती या अहवालात दिल्याचीही खबर प्राप्त झाली आहे.
राज्यातील बेकायदा खाणींनी कसा उच्छाद मांडला आहे , याची माहितीही या अहवालात आहे. २००३ - ०४ ते २००७ - ८ या काळातील आकडेवारी सादर करून कशा पद्धतीने बेकायदा खाण उद्योग सुरू आहे हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार वर्षाकाठी २९.२८ दशलक्ष टन खनिज मालाची निर्यात झाल्याची नोंद आहे तर खनिज निर्यातदारांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार हाच आकडा ३९.६७ दशलक्ष टन असल्याचे म्हटले आहे. या आकडेवारीवरूनच १०.३९ दशलक्ष टन खनिज बेकायदेशीररीत्या उत्खनन व निर्यात होत असल्याचे उघडच झाले आहे. या आकडेवारीमुळे गेली कित्येक वर्षे खाण खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात बेकायदा खाणी विरोधात जनतेतही रोष वाढत आहे व त्यामुळे श्रेष्ठींनी ताबडतोब या बाबतीत मध्यस्थी करून याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची विनंती प्रदेश कॉंग्रेसने या अहवालात केल्याचीही माहिती प्राप्त झाली आहे.
सरकारतर्फे सध्या प्रादेशिक आराखडा २०२१ चे काम पूर्ण करण्यात येत आहे. वादग्रस्त प्रादेशिक आराखडा २०११ नुसार काही नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात भूखंड विक्री व्यवहार केले आहेत व त्यांना अनेक ठिकाणी कृषी व वनक्षेत्राचे रूपांतर झालेले हवे आहे. नवा प्रादेशिक आराखडा पूर्ण झाल्यास त्यांचे सर्व व्यवहार कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील व आगाऊ आर्थिक व्यवहार त्यांच्या अंगलट येण्याचा धोका असल्यानेच त्यांच्याकडून कामत यांच्यावर दबाव घालणे सुरू आहे, अशी माहितीही या अहवालात दिल्याचेही कळते.

'त्या' फॅक्स मशीनचा गैरवापर कुणी केला?

अबकारी खाते मद्यार्क घोटाळा
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): आंतरराज्य मद्य घोटाळ्यासंदर्भात जम्मू काश्मीर पोलिसांच्या पथकाकडून सुरू झालेल्या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांनी आता बचावात्मक पवित्रा स्वीकारत आपल्या कार्यालयातील "फॅक्स मशीन' व "लेटरहेड'चा कुणीतरी गैरवापर केल्याची पोलिस तक्रार नोंदवली आहे. तथापि, अबकारी खात्यातील "फॅक्स मशीन' हे खुद्द अबकारी आयुक्तांच्या केबिनमध्येच आहे. कार्यालयाच्या "लेटरहेड' चा वापर कुणी अज्ञाताने केला, असे जरी तूर्तास मान्य केले, तरी आयुक्तांच्या केबिनमधून कुणी अज्ञात व्यक्ती "फॅक्स' पाठवू शकते, यावर विश्वास ठेवणेच कठीण आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने अबकारी खात्यातीलच कुणीतरी या कटात सामील असावा, अशी दाट शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे.
दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीरच्या गुन्हा विभाग पोलिसांकडून मद्यार्क घोटाळा प्रकरणी राज्यातील विविध ठिकाणच्या अबकारी निरीक्षकांची जबानी नोंदवण्यात आल्याने त्यांच्यात सध्या विलक्षण भीतीचे वातावरण पसरले आहे. अबकारी खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा मद्यार्क आयात घोटाळा झाल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कागदोपत्री पुराव्यांसहित उघड केले होते व त्यात आता जम्मू काश्मीर घोटाळ्याची भर पडल्याने या खात्याने आपली विश्वासार्हताच गमावलेली आहे. पर्रीकरांनी याप्रकरणी गंभीर आरोप करूनही "सीबीआय' चौकशीची मागणी मान्य करण्यास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तयार होत नसल्याने ते नक्की कुणाच्या कारवायांवर पांघरूण घालू पाहत आहेत, याचे कोडे अनेकांना पडून राहिले आहे. अबकारी आयुक्तांना अंधारात ठेवून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात "भानगडी' करण्याचे धाडस एखादा अधिकारी करू शकतो काय, असाही खडा सवाल उपस्थित होत असल्याने यामागे एखादे "रॅकेट'च कार्यरत असावे, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक संदेश चोडणकर यांच्याशी या प्रकरणी संपर्क साधला असता त्यांनी या तक्रारी संदर्भात चौकशी सुरू असल्याची जुजबी माहिती दिली. याबाबत आयुक्तांकडून काही माहिती मागवली आहे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, अबकारी आयुक्तांनी दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत पर्रीकर यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, आपण विरोधी पक्षनेता या नात्याने विधानसभा सभागृहात कागदोपत्री पुराव्यांसहित विविध राज्यांतून गोव्यात मद्यार्क निर्यात केल्याची माहिती दिली व या निर्यात परवान्यांना अबकारी खात्याकडून फॅक्सव्दारे मान्यताही दिल्याचे उघड केले आहे. असे असतानाही अबकारी कार्यालयातील फॅक्सचा गैरवापर झाल्याची तक्रार नोंद केली गेली नाही आणि आता जम्मू काश्मीर पोलिसांची चौकशी सुरू झाली असताना अचानक फॅक्सच्या गैरवापराची तक्रार नोंद होते, याचा अर्थ काय, असा सवालही पर्रीकर यांनी उपस्थित केला. जम्मू काश्मीरला अबकारी खात्याकडून परवान्याची मान्यता मिळाल्याचा फॅक्स जर खोटा तर आपण सांगितलेल्या प्रकरणातील परवान्यांची मान्यता खरी समजावी काय, असाही सवाल पर्रीकरांनी आता केला आहे.

बाकीबाबांच्या कविता या 'कृष्णकविता'च : डॉ. ढेरे

'जिणे गंगौघाचे पाणी' ने रसिक तृप्त
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): 'बा भ. बोरकर यांच्या कवितेत "निळा रंग' आणि "पाऊस' यांची मुक्त उधळण आहे. परमेश्र्वराने "कन्हैयालाल'ला निळा रंग भरल्यावर राहिलेली निळी शाई ही "एक हिवटीचा निळा, एक धुवटीचा निळा' असे म्हणणाऱ्या बाकीबाबांना दिली असावी. त्यांच्या कविता म्हणजे "कृष्णकविता'च आहेत,असे आपले वैयक्तिक मत असल्याचे प्रतिपादन कवयित्री व समीक्षक डॉ. अरुणा ढेरे यांनी आज केले. कविवर्य बा. भ. बोरकर यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित केलेल्या "जिणे गंगौघाचे पाणी' या कार्यक्रमात बोरकरांच्या कवितांचे रसग्रहण करताना त्या कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात बोलत होत्या.
"आमी गोयकांर', विवेक व्यासपीठ व भारत विकास परिषद तसेच कला व सांस्कृतिक खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात ज्येष्ठ गायक रामदास कामत, गायक सुरेश बापट, नव्या दमाचे संगीतकार आणि गायक डॉ. सलील कुलकर्णी तसेच निशा पारसनीस यांनी बाकीबाबांची गाजलेली गीते सादर करून रसिकांची मने जिंकली. यावेळी गोव्यातील बाकीबाबांचे चाहते व रसिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
"उघड तुजी नयनदला श्यामसुंदरा' हे आकाशवाणीवर गाजलेले कोकणी गीत, तसेच "सुकांत चंद्रानना' व "हात हो हातांत धरला शुभांगी' ही कोकणी गीते रामदास कामत यांनी "आश्विनशेट'च्या भूमिकेत सादर करून रसिकांवर मोहिनी घातली. तर, सुरेश बापट यांनी "अनंता तुला कोण पाहू शके', "कशी तूज समजावू सांग', "नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी' ही बोरकरांची अजरामर गीते सादर केली. "गोंयचे नाव व्हड करून ल्हान झाले महान', "म्हज्या घराची तू रोसणाय', "थांबय दुखाची माळा' ही गीते निशा पारसनीस यांनी पेश केली. तर, बाकीबाबांच्या "सपन वासवदत्ता' या कवितेवर बेतलेले वासवदत्तेचे चित्र प्रसिद्ध चित्रकार सुहास बहुलकर यांनी प्रत्यक्ष रंगमंचावर रेखाटले. या चित्राचा त्याचवेळी लिलावही करण्यात आला.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला. सलील कुलकर्णी यांनी, "जीवन त्यांना कळले हो, मीपण ज्यांचे पक्क फळापरी सहजपणाने गळले हो', हे बोरकरांचे गीत सादर केले. या कवितेविषयीची आठवण सांगता निवेदिका सौ. उत्तरा मोने म्हणाल्या, "१९४६ साली गोवा मुक्ती संग्रामात बाकीबाबांनी भाग घेतल्यानंतर ते बेळगाव येथे भूमिगत झाले. एके दिवशी रवींद्र केळेकर यांच्यासह गावदेवीला फिरायला गेले असता संपूर्ण वेळ बा. भ. बोरकर गप्पच होते. त्यामुळे कंटाळलेले केळेकर त्यांना घेऊन परत आल्यावर बोरकरांनी वरील कविता लिहून काढली होती. "कवितेतून बोरकर मला नेहमी भेटत असतात. मी त्यांची अनेक गाणी स्वरबद्ध केली आहेत. त्यांच्या कवितेत गोव्यातला निसर्ग ओतप्रोत भरलेला आहे', असे यावेळी डॉ. सलील कुलकर्णी यांनी सांगितले. त्यानंतर त्यांनी "तव नयनांचे दल हलले ग' आणि "डाळिंबाच्या डहाळीशी, नको वाऱ्यासवे झुलू, सदाफुलीच्या थाटात, नको सांजवेळी फुलू' ही गीते सादर केली.
बोरकरांच्या कवितेचे रसग्रहण करताना डॉ. ढेरे पुढे म्हणाल्या की, कवी हा आभाळातून पडत नसतो. त्याच्या जडणघडणीत त्याच्या परिसरातील निसर्गाचा, तेथील माणसांचा हातभार लागलेला असतो. बोरकरांच्या कवितेत प्रेम, भक्ती ही वैशिष्ट्यपूर्ण अशीच आहेत. पाच भाषांमधून स्वतःला व्यक्त करण्याची ऊर्मी ही बाकीबाबांकडे होती.
"आमी गोयकांर' या संस्थेचे अध्यक्ष संजय हेगडे यांनी या कार्यक्रमामागील हेतू स्पष्ट केला. डॉ. घनश्याम बोरकर व सौ. उत्तरा मोने यांनी सूत्रसंचालन केले.
"नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी' या गीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
-----------------------------------------------------------------
पर्रीकरांची व्यथा
"बा भ. बोरकरांनी बोरी गावातील ज्या निसर्गरम्य डोंगरावर कविता केली ते डोंगर आज फोडले जाताहेत. रेड्डी नामक व्यक्ती हे डोंगर फोडण्यासाठी सरसावलेला असून गोव्यातील बाकीबाबांसारखे लोक कुठे गेले', असा सवाल उद्घाटक म्हणून उपस्थित असलेले मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या छोट्याशा भाषणात विचारला. "बाकीबाब जन्माला आले त्यावेळी गोव्याची लोकसंख्या मोजकीच होती, मुक्तीवेळी ती केवळ ४ लाख होती. त्यात जी रत्ने निर्माण झाली, त्यांची आम्ही केवळ शंभरीच साजरी करणार आहोत का? गेली पन्नास वर्षे केवळ डोंगरच कापले गेले. आज बोरकरांचा तो गोवा हरवलेला आहे. तो कुठे हरवला आहे याचा शोध घेणे गरजेचे आहे, असे श्री. पर्रीकर पुढे म्हणाले.

पणशे, सावर्डेतून खनिजाची तस्करी

बडे राजकारणी व प्रतिष्ठितांचाही हात
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): सत्तरी तालुक्यातील आंबेली व गोमळ- वेळगे येथील दोन बेकायदा खाणींची प्रकरणे उजेडात आल्यानंतर आता सत्तरीतील पणशे व सावर्डे गावांतूनही अनेक ट्रकांमधून एका "बड्या' मंत्र्यांच्या आश्रयाखाली खनिज मालाची तस्करी होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यात गावातील आजी - माजी स्थानिक राजकारणी, प्रशासनातील व प्रसिद्धिमाध्यमातील व्यक्ती तसेच प्रतिष्ठित लोकांचाही हात
असल्याची माहिती उघडकीस आली असून यामुळे सत्तरी भागात मोठी खळबळ माजली आहे.
गोमळ - वेळगे येथे खनिज उत्खनन करण्यासाठी स्थानिक राजकारण्याने व एका शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तीने वेळगेतील एका कुटुंबाला ४ लाख रुपये देऊन पॉवर ऑफ ऍटर्नी मिळवून तेथून खनिज मालाची तस्करी केल्याचे वृत्त "गोवादूत' ने उघडकीस आणले होते. परंतु, आता नव्याने मिळालेल्या माहितीनुसार, या खनिज मालाच्या तस्करीसाठी तब्बल ८० लाखांचा व्यवहार झाला होता. यात वेळगेतील "त्या' गरीब कुटुंबाला फक्त ४ लाख रुपये देऊन कटवण्यात आले व उर्वरित ७६ लाख वरील दोन व्यक्तींनी आपसात वाटून घेतले, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, या फसवणूकप्रकरणी त्या कुटुंबातील एका वारसाने या प्रकरणात गुंतलेल्या विद्यमान सरकारमधील एका बलाढ्य मंत्र्याला चंागलेच फैलावर घेतल्याची माहितीही मिळाली आहे. पॉवर ऑफ ऍटर्नीच्या व्यवहारासाठी लागलेले सर्व पैसे "त्या' मंत्र्याने मोजले होते.
दरम्यान, हा व्यवहार झाल्यानंतर सदर दोन्ही व्यक्तींची आर्थिक परिस्थिती अचानक सुधारली असल्याचे व त्यातील एकाने एक कार, दोन ट्रक, एक नवीन घर व एका शैक्षणिक विद्यालयाकरिता इमारत एवढा प्रपंच उभारल्याने अनेकांच्या भुवया विस्फारल्या गेल्या आहेत. या प्रकरणात प्रशासनातील एकाने व अन्य एका राजकारण्याने प्रत्येकी ५ लाख रुपये घेऊन आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याची माहितीही उपलब्ध झाली आहे.
दरम्यान, सावर्डे- सत्तरीतून काही दिवसांपूर्वी तीन ट्रकांमधून तर पणशे - सत्तरीतून अनेक ट्रकांतून बेकायदा पद्धतीने खनिज मालाची तस्करी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. सावर्डे तस्करी प्रकरणात एका आमदाराचा हात असल्याचे बोलले जाते आहे. आंबेली, गोमळ-सावर्डे, पणशे येथून जो माल उचलण्यात आला तो आधी पाळीला पाठविण्यात आला व तेथे त्याचा साठा करून नंतर पाळीतील काही ट्रकांमधून या मालाची राजकीय वरदहस्ताने तस्करी केली गेली आहे. या व्यवसायात एका मंत्र्याने आपले लक्ष केंद्रित केल्याने सत्तरीत सध्या उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणात सामील असलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तीची पॉवर ऑफ ऍटर्नी प्रकरणी सखोल चौकशी करावी व सरकारी सेवेतून तिला तात्काळ निलंबित करावे, यासाठी सत्तरीतील काही जागरूक नागरिक शिक्षण खात्याकडे तक्रार करणार असल्याचे समजते.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपघातग्रस्तांना दिलासा

पणजी, दि. २ (विशेष प्रतिनिधी): अपघात हे महासंकटच असते आणि त्यात जर कमावत्या कुटुंब प्रमुखाचे अथवा हातातोंडाशी आलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर ती त्या कुटुंबासाठी भयंकर शोकांतिका ठरते. अशा कुटुंबांना त्वरित भक्कम आर्थिक आधार अथवा नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी त्यांची होणारी परवड रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच जारी केलेला आदेश महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
अपघातात सापडून गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीची आणि त्याच्या कुटुंबाची अपघातस्थळापासून सुरू झालेली परवड इस्पितळ, विमा कंपनी, बॅंक, लवाद अशी बराच काळ चालू राहते. अनेक कुटुंबे अशा मानसिक आणि आर्थिक धक्क्यामुळे सावरूच शकत नाहीत.
भारत देश हा सर्वांत जास्त वाहन अपघात आणि प्रथमोपचार तथा वैद्यकीय मदत व नुकसान भरपाईबाबत बराच विलंब लागणाऱ्या देशांच्या रांगेत मोडतो. रस्त्यांवरील वाढते अपघात हा चिंतेचा विषय बनत चालला आहे. असंख्य कुटुंबे आपल्या गमावलेल्या व्यक्तीच्या किंवा जखमी झालेल्यांसाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी दावे दाखल करतात व मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे दुष्टचक्र संपवण्यासाठी देशातील न्यायालयांनी यावर उपाययोजना आखली आहे. हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका ऐतिहासिक निवाड्यात, सर्व राज्यांच्या पोलिस महासंचालकांना, राज्यातील सर्व पोलिस स्थानकांना १९८८ च्या मोटर वाहन कायद्याच्या, कलम १५८ (६) ची काटेकोरपणे कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. जो अधिकारी या बाबतीत हयगय करेल त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे पणजी पोलिस स्थानक व शहरातील संबंधित लवादांना या आदेशाची कार्यवाही या महिन्याच्या (एप्रिल २०१०) अखेरपर्यंत करावी लागणार आहे. इतर जिल्हा मुख्यालयांना ऑगस्ट २०१० तर पोलिस स्थानकांना डिसेंबरपर्यंत कालावधी देण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व पोलिस स्थानकांवर आवश्यक ते अर्ज उपलब्ध आहेत की नाही यावर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे.
त्याप्रमाणे पोलिस अधिकाऱ्याने एखाद्या अपघातातील मृताची किंवा जखमीची नोंद केली की, ३० दिवसांच्या आत त्याला ही माहिती दाव्यासाठी लवाद आणि विमा कंपनीकडे पाठवावी लागेल. हा अहवाल मग लवाद व विमा कंपनी नुकसान भरपाईसाठी अर्ज म्हणून गृहीत धरणार असून, त्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईसाठी वेगळा अर्ज दाखल करण्याची गरज भासणार नाही. मोटर वाहन कायद्यातील कलम १५८(६) ची कार्यवाही १९९४ मध्ये सुरू झाली. या कलमानुसार दावेदाराने दावा सादर करण्याची गरज नसून मोटर वाहन अपघाताच्या १ महिन्याच्या आत एफआयआरवरून दाव्यासाठी नोंदणी सक्तीची करण्यात आली होती. मात्र राज्य सरकारांनी याची सक्तीने कार्यवाही न केल्याने, सर्व राज्यांना नव्याने हे आदेश देण्यात आले आहेत.
अपघातग्रस्त किंवा कुटुंबांसाठी फायदे ः या आदेशाच्या कार्यवाहीमुळे जी व्यक्ती अपघातात बळी ठरलेली आहे तिच्या कुटुंबीयांना या सर्व प्रक्रियेसाठी होणाऱ्या वेळकाढूपणातूून दिलासा मिळेल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बळी गेलेल्याचे वय, त्याचे उत्पन्न आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीसंबंधी सखोल माहिती पुरविण्याची जबाबदारी पोलिसांवर सोपवण्यात आली आहे. पोलिसांना एफआयआर, आराखडा, विमा यासंबंधी माहितीच्या प्रती लवादाला पाठवाव्या लागेल. व एकदा लवादाने सुनावणीची पहिली तारीख निश्चित केली की, पोलिसांनाच आता अपघातात सापडलेल्यांना वा त्याच्या कुटुंबीयांना, मालक, ड्रायव्हर, वाहनाचे विमाधारक यांना माहिती द्यावी लागेल व दावा लवकर निकालात काढण्यासाठी मदत करावी लागेल. अशा प्रकारे आता अपघात झालेल्या किंवा त्याच्या कुटुंबीयांच्या वेगळ्या अर्जाशिवाय दावे लवादाकडे सुनावणीला येतील. यापूर्वी अपघातग्रस्त किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना लवादासमोर वेगळा अर्ज सादर करावा लागत असे.
गोव्यातील वाढते वाहन अपघात व प्रामुख्याने खाणमय
भागातील अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेला हा आदेश लोकांना मोठाच दिलासा देणारा ठरेल.
--------------------------------------------------------------------
गोवा मुक्त झाला त्या काळात लहान मोठ्या रस्त्यांच्या एकमेकांना जोडणाऱ्या जाळ्यासह वाहनांची संख्या सुमारे ५,००० एवढीच होती. बहुतेकांजवळ सायकल होती. ठरावीक लोकांकडेच स्कूटर; तर मोजक्या मंडळींकडेच मोटारी होत्या.
गोवा मुक्त होऊन ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आज २०१० साली त्यात एवढी झपाट्याने वाढ झालीय की लोकसंख्येपेक्षा वाहनांची गर्दीच जास्त झालेली दिसते. प्रत्येक कुटुंबाकडे किमान दोन दुचाक्या व दर एक घर सोडल्यानंतर चारचाकी अशी अवस्था आहे. केवळ फिरते मासे विक्रेते, मिठाई विकणारे व पारंपरिक पोदेर यांच्याजवळ आपल्याला सायकल दिसेल.
२००९ मधील आकडेवारीनुसार गोव्यातील वाहनांची संख्या जवळजवळ ७० हजारांवर पोहोचली असून, दर महिन्याला त्यात सुमारे नवीन ६ हजार वाहनांची भर पडत आहे! लोकसंख्या व रस्त्यावरील वाढत्या वाहनांमुळे रस्ता अपघात ही दैनंदिनी बाबच बनली आहे. अनेक भीषण अपघात, तर काही गंभीर अपघातात जखमी होऊन हात पाय गमावल्याने अंथरुणावर खिळलेल्या अवस्थेतील लोकांचा हा आढावाः २००७ साली ३२२ भीषण अपघात झाले. २००८ साली एकूण ४१७८ अपघात झाले त्यात ३१८ भीषण अपघात झाले. २००९ साली ४१६४ अपघात झाले व त्यात ३१० भीषण स्वरूपाचे होते. अंदाजे सरासरी दरमहा रस्ता अपघातांत २६ जणांचा मृत्यू होतो.
२००९ साली साली रोज सरासरी १२ अपघात झाले. त्यात २९ तासांत एका भीषण अपघाताचा समावेश होता. या अपघातांत सापडलेली ३७ टक्के वाहने ही दुचाकी, ३० टक्के चारचाकी व उर्वरित इतर जड वाहनांचा समावेश होतो. २००९ साली, मोटरसायकल अपघातात ५७ भीषण अपघात झाले व प्रामुख्याने सोमवारीच. यातील ३६ टक्के अपघात राष्ट्रीय महामार्गावर व त्यातील ७० टक्के अपघात हे वाहन चालकांच्या चुकीमुळे घडले आहेत. यातील बहुतेक अपघात हे वेर्णाच्या आसपास तर जास्तीत जास्त भीषण अपघात फोंडा भागात नोंद झालेले आहेत. महामार्ग किंवा शहरात होणारे अपघात कमी म्हणून की काय, खनिज वाहतूक भागातील बेदरकार धावणाऱ्या ट्रकांनी अनेक निष्पापांचे बळी घेतले आहेत. हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानुसार, एका खाण परिसरात तेथील ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवावरील काळ ठरणारे, सकाळी ६ ते ८ या वेळेत भरधाव वेगाने १००० ट्रक वाहतूक करतात ही धक्कादायक बाब आहे. पोलिस, वाहतूक खाते आणि सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याने, बेफामपणे वाहने हाकून जीव घेणाऱ्यांविरुद्ध आता लोकांनीच कायदा हाती घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

Thursday, 1 April, 2010

बेदरकार खनिज वाहतुकीने शेल्डेत घेतला एकाचा बळी

केपेत वातावरण तंग
आजपासून ४ एप्रिलपर्यंत खनिज वाहतूक बंद
कुडचडे, दि. ३१ (प्रतिनिधी): शिवनगर - शेल्डे येथे आज एका खनिजवाहू ट्रकाने ठोकरल्याने दुचाकीवरून जात असलेल्या सतीश रिवणकर (४२) या इसमाचा दुसऱ्या एका ट्रकखाली चिरडून जागीच अंत झाला. तथापि, बेदरकार खनिज वाहतुकीतून उद्भवलेल्या अपघातामुळे येथील वातावरण कमालीचे तापले आणि कुडचडे व तिळामळ भागातील संतप्त नागरिकांनी रस्त्यावर उतरत तीव्र आंदोलन छेडले. या भागातून बेदरकारपणे होणारी खनिज वाहतूक कायमची बंद करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी संतप्त नागरिकांनी यावेळी केली.
यावेळी खवळलेल्या जनतेचा रागरंग पाहून त्यांना तात्पुरते शांत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केपे ते कुडचडेपर्यंतची खनिज वाहतूक उद्या दि. १ ते ४ एप्रिलपर्यंत बंद करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या या तात्पुरत्या तोडग्याने समाधान न पावलेल्या नागरिकांनी सदर वाहतूक कायमची बंद करावी या आपल्या मागणीसाठी आज रात्री उशिरापर्यंत अपघातस्थळी ठाण मांडले होते. यात महिलांचा समावेश लक्षवेधक होता.
दुपारी १२.३०च्या सुमारास हा अपघात झाला. मयत सतीश आपल्या दुचाकीवरून तिळामळहून कुडचडेच्या दिशेने येत होते. सोनफातर येथे ते पोहोचले असता समोरून भरवेगाने येणाऱ्या खनिजवाहू ट्रकची त्यांना धडक बसली. त्या धडकेने ते रस्त्यावर फेकले गेले असता मागून येणाऱ्या दुसऱ्या एका ट्रकाखाली ते चिरडले गेले. त्यात त्यांच्या देहाचा चेंदामेंदा झाला. सदर ट्रकाने त्यांना सुमारे १० मीटर फरफटत नेल्याने त्यांचा देह छिन्नविच्छिन्न झाला होता. त्यामुळे अपघातस्थळी मोठे विदारक निर्माण झाले होते.
अपघाताची माहिती मिळताच केपे पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले खरे पण तेथे जमलेल्या संतप्त जमावाने त्यांना सतीश यांचा मृतदेह हालवू दिला नाही. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी अथवा मुख्यमंत्री घटनास्थळी येऊन या मार्गावरील खनिज वाहतूक कायमची बंद करण्याचे आश्वासन देत नाहीत, तोपर्यंत मृतदेहाला हात लावू दिला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले व त्यामुळे येथे मोठ्या तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. या परिस्थितीमुळे सुमारे साडे चार तास मृतदेह ट्रकखाली पडून राहिला होता. दुसऱ्या बाजूने जमावाने अडवून धरलेली रस्त्यावरील वाहतूक संध्याकाळपर्यंत ठप्प होती.
दरम्यान, त्यापूर्वी दुपारी येथे तणावाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने या ठिकाणी पोलिस उपअधीक्षक रोहिदास पत्रे दाखल झाले. संतप्त जमावाने त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार करून कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला खनिज वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याचे आश्वासन हवे, अशी आक्रमक भूमिका घेतली. तथापि, आपल्याकडे असे कोणतेच अधिकार नसल्याचे यावेळी पत्रे यांनी सांगितले. त्यानंतर जमावाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाचारण करण्याची मागणी केली.
त्यानंतर संध्याकाळी ४.३० वाजता म्हणजेच तब्बल चार तासांनी जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक घटनास्थळी दाखल झाले. संतप्त जमावाने त्यांना घेराव घालून त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला व खनिज वाहतूक कायमची बंद करण्याची मागणी लावून धरली. वातावरणातील तणाव पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जास्त वेळ न थांबता लगेच काढता पाय घेतला. नंतर केपे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन त्यांनी लोकांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी उद्यापासून ४ एप्रिलपर्यंत केपे ते कुडचडे मार्गावरील खनिज माल वाहतूक बंद करण्याचे आदेश जारी केले. तसेच हा विषय सरकारसमोर मांडून त्यावर योग्य तोडगा काढण्याचेही त्यात नमूद केले.
दरम्यान, सतीशचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मडगाव येथे पाठवण्यात आला आहे. सतीश रिवणकर एक मनमिळाऊ तसेच समाजसेवी वृत्तीचे व्यक्तिमत्त्व होते. तसेच कुडचडेतील गार्डियन एंजल हायस्कूलच्या पालक शिक्षक संघाचे ते अध्यक्ष होते. राष्ट्रीय युवा प्रकल्पाच्या गोवा विभागाचे ते पदाधिकारी होते. त्यांच्या पश्चात आई, पत्नी रेश्मा व १२ वर्षीय मुलगी असा परिवार आहे. त्यांच्या निधनामुळे खनिज वाहतूक विरोधी चळवळ चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मनोहर नाईक, रुझार फर्नांडिस, प्रकाश वेळीप, मारुती नाईक, प्रदीप काकोडकर, देऊ सोनू नाईक, प्रदीप नाईक, संजय देसाई, डॉम्निक फर्नांडिस, नीलेश काब्राल, नामदेव नाईक, अमोल काणेकर घटनास्थळी उपस्थित होते.

महापालिका अर्थसंकल्पात छोट्या व्यवसायांना दणका

कडवा विरोध डावलून भयंकर करवाढ मंजूर
पणजी, दि. ३१ (विशेष प्रतिनिधी): विविध प्रकारच्या व्यवसायांचे भयंकर कर वाढविताना सर्वसामान्य व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडणारा अत्यंत जाचक असा २४ कोटी रुपये खर्चाचा पणजी महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प आज प्रचंड गदारोळात येथे झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
विशेष म्हणजे व्यवसायांच्या या करवाढीस कोणतेही निकष नसून त्यामुळे अनेक छोट्या व्यावसायिकांना त्यांचे धंदे बंद करणे भाग पडेल, असा आरोप या बैठकीदरम्यान सत्ताधारी गटातील सदस्यांनीच केला. त्यातही ज्या नगरसेवकांचा किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांचा एखादा व्यवसाय आहे त्या व्यवसायातील करवाढ नाममात्र करण्यात आल्याने त्याबद्दल अनेक नगरसेवकांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
बैठकीच्या आरंभी महापौर कॅरोलिन पो यांनी आपल्या एका वर्षाच्या कारकिर्दीचा आढावा घेताना पणजी शहर अत्यंत सुंदर करण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला. त्यांच्या या निवेदनाला आक्षेप घेत नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी मिरामार किनाऱ्यावर प्रचंड प्रमाणात कचरा टाकण्यात येत असून या शहरासाठी हे शोभादायक नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आणून दिले. हा कचरा उचलला नाही तर रोगराई पसरण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. निव्वळ बाता मारून उपयोगाचे नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीची गरज असल्याचे सांगत फुर्तादो यांनी पालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात महापालिका आयुक्त एल्विस गोम्स यांनी बदलत्या काळात पणजीचा पुरातत्व वारसा धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करताना सरकारशी संपर्क साधून तो जपण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी केलेल्या भाषणात ऑनलाइन घरपट्टी, हातगाड्यांसाठी परवाने, प्रती चौ. मी. १९५ रु. याप्रमाणे पणजी बाजारसंकुलातील भाडेपट्टी अशा अनेक घोषणांचा समावेश होता.
ते म्हणाले, गेल्या सहा वर्षांपासून शीतपेटीत पडून असलेला हातगाड्यांच्या परवान्यांचा प्रश्न यंदा संपुष्टात येणार असून लगेच त्यांच्या नूतनीकरणास प्रारंभ होईल. शहरातील वाढत्या रहदारीमुळे पणजीचा गळा आवळू लागला आहे. काही व्यावसायिकांनी रस्ताच आपल्या मालकीचा असल्याप्रमाणे व्यवसाय विस्तारासाठी बळकावला आहे. त्यांच्याकडून रस्त्यांवरच आक्रमण सुरू आहे. त्यांवर कडक कारवाई केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आपल्या कारकिर्दीत सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्याबरोबरच रोजंदारीवरील कामगारांची थकबाकीही त्यांना देण्यात आली.
महालेखापालांनी आपल्या अहवालात पालिकेसंबंधी काढलेल्या अनेक त्रुटींवर योग्य ते स्पष्टीकरण पाठविल्याने त्यांनी मारलेले ताशेरे लवकरच मागे घेतले जातील, असे ते म्हणाले. पालिका उद्यानाचे सौंदर्यीकरणाचे काम लवकरच संपण्याच्या मार्गावर असून, आझाद मैदानाचे सौंदर्यीकरण येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
-------------------------------------------------------------------
करवाढीचा कहर
महानगरपालिकेने अनेक व्यवसायांवर पहिल्यांदाच कर आकारण्यास मान्यता दिली असून इतर व्यवसायांवरील वार्षिक करांत प्रचंड वाढ केली आहे. उदा. बॅंकांसाठी वार्षिक कर आता ६२५ रुपयांवरून दहा हजारांवर नेण्यात आला आहे, सिनेमा थिएटर / सभागृह कर एक हजारावरून दहा हजारांवर, सोन्याची दुकाने रु. २५३ वरून एक हजार, कॅसिनो रु. ७१५० वरून ५० हजार, पेट्रोलपंप १० हजार, पाण्याचे टॅंक ५ हजार, समारंभासाठीची खुली जागा १० हजार, भेळपुरी गाड्यांसाठी ६ हजार, जाहिरात फलक दर दिवशी रु. ३०० प्रती चौ. मी., जलसफर बोटी ६ हजारावरून १० हजार, दुचाकी शोरूम ६२५ वरुन रु. १० हजार, चारचाकी शोरूमसाठी रु. ६२५ वरून रु. २५ हजार, केबल ऑपरेटरांसाठी रु. ५ हजार, इस्पितळे व प्रसुतिगृहे ६२५ वरून २ हजार, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स ६२६ वरुन ५ हजार, क्रेडिट को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी रु. २५३ वरून १ हजार आदी कर आकारणीचे प्रस्ताव संमत करण्यात आले. यातील काही प्रस्तावांतील करांवर आयुक्तांनी सुचवलेल्या भाडेपट्टीवर कित्येक पटीने जादा कर लागू करण्याची जोरदार प्रस्ताव नगरसेवक उदय मडकईकर यांनी मांडला. सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांचा या भरमसाट कराला प्रख्रर विरोध होत असतानाही मडकईकरांनी कितीतरी पटीने वाढीव कर आकारण्याचे प्रस्ताव संमत करून घेतले. या भरमसाट करवाढीला विरोधी गटातील सर्व नगरसेवकांनी तसेच नगरसेवक अविनाश भोसले, सुरेंद्र फुर्तादो यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. "ही काय पणजीवासीयांची तुम्ही थट्टा चालवली आहे? अशा अफाट करांमुळे पणजीतील दुकानदार आपला व्यवसाय गुंडाळून पळ काढतील, असे अविनाश भोसले यांनी सुनावले.
सत्ताधारी व विरोधी गटातील अनेक नगरसेवकांनी या प्रचंड करांबाबत "गोवादूत'शी बोलताना तीव्र प्रतिक्रीया व्यक्त केली व पालिका संचालनालयाने यावर फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
दरम्यान महागाईने जीव मेटाकुटीस आलेल्या पणजीतील रहिवाशांवर हा कर लागू केल्यास येथील लोक गप्प बसणार नसून, गरज भासल्यास रस्त्यांवर उतरतील असा कडक इशारा भाजपच्या नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी दिला.

सोक्षमोक्ष लावूनच परतणार!

नेतृत्वबदलाच्या मागणीवर 'जी-७' ठाम

अंतिम निर्णय सोनिया गांधींच्या हाती
गटात फूट पाडण्यासाठी कॉंग्रेसचा आटापिटा

पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील "ग्रुप ऑफ सेव्हन' अर्थात कॉंग्रेसेतर "जी - ७' गटाने आज नेतृत्वबदलाच्या आपल्या मागणीवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेत दिल्लीत झालेल्या बैठकीत कॉंग्रेस श्रेष्ठींसमोर गंभीर पेचप्रसंग निर्माण केला आहे. "जी - ७' गटाच्या या पवित्र्यासमोर कॉंग्रेस नेते हतबल झाले असून या मागण्यांबाबतचा अंतिम निर्णय श्रीमती सोनिया गांधीच घेतील, असे निमित्त पुढे करून त्यांनी निदान आजपुरता तरी या चर्चेला आवर घातला. मात्र या राजकीय गुंत्यावर तोडगा काढण्यासाठी उद्याही चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच राहणार असून कामगिरी फत्ते केल्याशिवाय माघारी फिरणार नाही, असा निर्धारच या गटाने व्यक्त केला आहे.
कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील कॉंग्रेसेतर नेत्यांनी आपला लढा अधिक तीव्र करताना आज दिल्लीत कॉंग्रेस श्रेष्ठींना चांगलेच कैचीत पकडले. या नेत्यांनी आपली कैफियत त्यांचे तथा राष्ट्रवादीचे नेते, केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्यासमोर मांडली. सरकार स्थापनेपासून आत्तापर्यंत राज्यात प्रदेश राष्ट्रवादीला योग्य तो न्याय मिळाला नाही, अशी तक्रार महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी केली. आघाडीचा धर्म विसरून काही कॉंग्रेस नेते राष्ट्रवादी नेत्यांच्या मतदारसंघांत नाक खुपसण्याचे काम करतात, त्यांना वेळीच आवरायला हवे, असे पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी स्पष्ट केले. दिगंबर कामत यांचे नेतृत्व कमी पडत असल्याने व आपल्या मंत्र्यांवर काबू मिळवण्यात त्यांना अपयश येत असल्याने नेतृत्वबदल व्हायलाच हवा, असेही यावेळी या नेत्यांनी वरिष्ठांना पटवून दिल्याची खबर आहे. मुख्यमंत्री हा कॉंग्रेसचाच असेल व त्यासाठी विद्यमान सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या नावाला या नेत्यांनी पसंती दर्शवल्याचीही अंतर्गत गोटाची खबर आहे. काही महत्त्वाची खाती या गटाला मिळायला हवी, असा प्रस्ताव ठेवतानाच चर्चिल यांच्याकडे असलेले सार्वजनिक बांधकाम खाते, आलेक्स सिकेरा यांचे वीज खाते व रवी नाईक यांचे गृहखाते काढून घेतले जावे अशीही जोरदार मागणी या गटाने केल्याचे समजते.
दरम्यान, या गटाचा हा प्रस्ताव घेऊन श्री. पटेल यांनी कॉंग्रेस नेत्यांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, तथा कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांच्याशी त्यांची दीर्घ चर्चा झाली. या बैठकीत श्री. पटेल यांनी "जी - ७' गटाच्या मागण्या कॉंग्रेस नेत्यांसमोर ठेवल्या. या मागण्यांबाबत राजी होण्यास कॉंग्रेस नेत्यांनी सुरुवातीस नकार दिला. या मागण्या अव्यवहार्य असल्याचे सांगून त्यांनी याबाबत श्रीमती सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच पुढील निर्णय कळवू,असे सांगितले. श्रीमती सोनिया गांधी या सध्या दिल्लीबाहेर असून त्या या दोन दिवसांत परततील. त्यामुळे हातात असलेल्या या दोन दिवसांचा सदुपयोग करत "जी - ७' गटातच फूट घालण्याचे जोरदार प्रयत्न कॉंग्रेसकडून सुरू असल्याचेही कळते. दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी काही पत्रकारांनी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी प्राथमिक चर्चा झाल्याचे मान्य करून या गटाने ठेवलेल्या मागण्यांबाबत कॉंग्रेस श्रेष्ठींशी विचारविनिमय करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.

वास्कोतील दोन्ही गोळीबार प्रकरणांतील आरोपीला अटक

चोरीच्या उद्देशानेच केले कृत्य
वास्को, दि. ३१ (प्रतिनिधी): चिखली - वास्को येथे दि. २२ मार्च रोजी करियप्पा मदार या मजुरावर झालेला गोळीबार आणि काल दि. ३० रोजी पॅट्रॉंग - बायणा येथील दिवाकर रेसिडन्सीमधील अनिता पी. अनंत या महिलेवर केलेल्या गोळीबारप्रकरणी वास्को पोलिसांनी काल उशिरा रात्री सिद्धांत एन. एल. कश्यप (१८) या संशयित आरोपीला बायणा भागातून अटक केली. सदर आरोपी मूळ उत्तरप्रदेश येथील असला तरी लहानपणापासून तो बायणा वास्को येथेच राहतो.
काल संशयित आरोपी जेव्हा अनिता पी. अनंत यांच्या घरी आला होता तेव्हा त्याने तिच्या पतीचे नाव घेतले होते व त्यांनीच आपल्याला कामानिमित्त पाठवल्याचे सांगितले होते. या धाग्यावरून वास्को पोलिसांनी आपल्या तपासाची सूत्रे हालवली. शिवाय सदर महिलेच्या लहान मुलीने हल्लेखोराचे केलेले वर्णनही त्यांच्या कामी आले.
सदर आरोपीचे वडील आणि जखमी महिलेचे पती हे एकाच जहाजावर काम करतात. काल रात्री उशिरा पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले व त्याच्याकडून ". १२ बोअर देशी कट्टा' पिस्तूल हस्तगत केले. गोळीबाराच्या दोन्ही प्रकरणांत हेच पिस्तूल वापरण्यात आले होते. शिवाय जखमी महिलेच्या गळ्यातून नाहीसे झालेले मंगळसूत्र व सोनसाखळी मिळून सुमारे ९८,०००चा मुद्देमालही त्याच्याकडून ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. चोरीच्या उद्देशानेच सदर तरुणाने ही कृत्ये केली असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
आज संध्याकाळी आरोपीला वास्को येथील प्रथम श्रेणी न्यायालयात हजर केले असता त्याला १३ दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली.
दरम्यान, वास्को पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोरीच्या या प्रकरणात एखादी टोळी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अटक करण्यात आलेल्या तरुणाचा आणखीही प्रकरणांत हात असण्याची शक्यता असून त्या दिशेने तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, गोळीबारात जखमी झालेल्या महिलेची प्रकृती आता स्थिर असून ती उपचारांना चांगला प्रतिसाद देत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

नक्षलवाद्यांना शस्त्रे पुरविणाऱ्यांना अटक

दोन सीआरपीएफ जवानांचाही समावेश
लखनौ/नवी दिल्ली, दि. ३० : नक्षलवाद्यांना शस्त्रे आणि दारुगोळा पुरविण्याच्या आरोपावरून उत्तरप्रदेश एसटीएफने आज सहा जणांना ताब्यात घेतले असून अटक करण्यात आलेल्या या सहा जणांमध्ये सीआरपीएफच्या दोन जवानांसह एका निवृत्त पोलिस उपनिरीक्षकाचाही समावेश आहे.
सीआरपीएफच्या ७६ जवानांची हत्या करुन दंतेवाडा येथे नक्षलवाद्यांनी जो नरसंहार घडविला त्यात या काडतुसांचा वापर केला गेला असावा, अशी शंका व्यक्त झाली आहे. दरम्यान, प्राप्त झालेल्या एका माहितीच्या आधारेच ही कारवाई करण्यात आली आहे, असे उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सांगितले.
मोरादाबाद, रामपूर आणि झांशी येथे शोध मोहीम राबवून पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईदरम्यान विनोद पासवान आणि दिनेशसिंग या दोन सीआरपीएफच्या जवानांना अटक करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक यशोदानंद सिंग सीआरपीएफ आणि पीएसी (प्रादेशिक सशस्त्र दल) च्या तळावर जाऊन तेथून रिकामी काडतुसे गोळा करायचा. नंतर रामपूर येथे त्या काडतुसांमध्ये दारुगोळा भरून ती पुन्हा जिवंत केली जायची आणि नक्षलवाद्यांना त्याचा पुरवठा केला जात होता, असे एका सूत्राने सांगितले.
या अटकेसोबतच पोलिस पथकाने ५ हजार जिवंत काडतुसे, आयएनएसएएस रायफल्सची १६ मॅगझीन, .२५ बोअर गन्स, एसएलआर आणि एके ४७ तसेच २४५ किलो रिकामी काडतुसे जप्त करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या सीआरपीएफच्या दोन जवानांना तातडीने निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे.
आम्ही त्या दोन्ही जवानांना तातडीने निलंबित केले असून त्यांच्याविरोधात न्यायालयीन चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. या प्रकरणी आम्ही उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या संपर्कात आहोत आणि त्यांना सर्व ती मदत करण्याचा निर्णयही घेतला आहे, असे सीआरपीएफचे महासंचालक विक्रम श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
नंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना उ. प्र. पोलिसचे अतिरिक्त महासंचालक ब्रिजलाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार घटनास्थळावरून मोठ्याप्रमाणावर शस्त्रांचे साहित्य, मोबाईल फोन्स आणि सुमारे १.७६ लाख रुपये रोख राशी जप्त केली आहे.
हे एक मोठे नेटवर्क असून गेल्या सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून ते कार्यरत होते. यात आणखी काही लोक सहभागी आहेत काय, याचा शोध अटक करण्यात आलेल्या चौघांच्या चौकशीनंतर लागू शकतो, असेही ते म्हणाले.

Wednesday, 31 March, 2010

न्यायालयाच्या 'मालखान्या'ला भगदाड!

पकडलेल्या २८० किलो चरसपैकी
५ किलोपेक्षाही कमी माल शिल्लक


सर्व सीलबंद अमली पदार्थाची तपासणी होणार
अनेक निरीक्षकांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा
प्रकरण दाबण्यासाठी पोलिसांचा एक गट सक्रिय

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): अमली पदार्थ विरोधी पथकाने जप्त केलेला व न्यायालयाच्या "मालखान्या'त असलेला अमली पदार्थ मोठ्या प्रमाणात गायब झाला असल्याचे उघडकीस आले असून जप्त करण्यात आलेल्या २८० किलो चरसपैकी पाच किलोपेक्षाही कमी "माल' हाती लागला आहे. या प्रकारामुळे वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही चक्रावून गेले आहेत. हा अमली पदार्थ कुठे व कसा गायब झाला याबद्दल सध्या गरमागरम चर्चा सुरू झाली आहे.
दोन दिवसांपासून या "मालखान्या'तील अमली पदार्थाची तपासणी करण्याचे काम गुन्हा अन्वेषण विभागाने हाती घेतले आहे. हे काम आजही सायंकाळपर्यंत सुरूच होते. "हे केवळ एक उदाहरण असून अशाप्रकारे अनेक किलोंचा अमली पदार्थ "मालखान्या'तून गायब झाला असून त्यातील निम्मा भागच तपास अधिकाऱ्यांच्या हाती लागतो आहे. त्यामुळे शिल्लक राहिलेला अमली पदार्थ हा अस्सल आहे की बनावट, हे तपासून खातरजमा करून घेण्यासाठी सर्व अमली पदार्थाची पाकिटे सीलबंद करून प्रयोगशाळेत पाठवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे', असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
१९८८ ते २०१० या दरम्यान विविध पोलिस स्थानकांत आणि अमली पदार्थ विरोधी पथकाने जप्त केलेला अमली पदार्थ या "मालखान्या'त ठेवला जात होता. आता तब्बल २२ वर्षानंतर या सर्वांच्या नोंदी तपासून पाहिल्या जात आहेत. या "मालखान्या'ला सुरक्षा देण्याची जबाबदारी ही अमली पदार्थ विरोधी पथकाची होती. दरम्यानच्या काळात अनेक पोलिस निरीक्षक या ठिकाणी सेवा बजावून गेले असून त्यांनाही आता या चौकशीच्या ससेमिऱ्याला सामोरे जावे लागणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर हे प्रकरण दाबण्याच्या प्रयत्नात पोलिसांचाच एक गट सक्रिय झाला असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. या ठिकाणी सेवा बजावून गेलेल्या निरीक्षकांपैकी काहीजण आज वरिष्ठ अधिकारीही झालेले असून या प्रकरणामुळे त्यांच्याही काळजात धडकी भरली आहे.
१९८८मध्ये एका कारवाईत २८० किलो अमली पदार्थ पकडण्यात आला होता. या प्रकरणातील संशयितांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी पकडण्यात आलेला अमली पदार्थ न्यायालयात जमा करण्यात आला होता. या आरोपपत्रावर २००५साली निकाल लागल्यानंतर तो अमली पदार्थ विल्हेवाट लावण्यासाठी परत करण्यात आला. जो पोलिस अधिकारी हा अमली पदार्थ घेऊन परत आला त्याने २८० किलो चरसपैकी पाच किलोपेक्षाही कमी अमली पदार्थ विल्हेवाट लावण्यासाठी जमा केला असल्याची नोंद गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या हाती लागली आहे.
त्याचप्रमाणे, म्हापसा येथील "एनडीपीएस' न्यायालयाच्या "मालखान्या'तही मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ असून तोही तपासून पाहिला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकारामुळे "अटाला' याने आपल्याला "मालखान्या'तून अमली पदार्थ मिळत असल्याच्या "यू ट्यूब'वर केलेल्या दाव्याला पुष्टी मिळाली असून पोलिस यंत्रणा कशी भ्रष्टाचारी झाली आहे याचे हे ज्वलंत उदाहरण म्हणून समोर येते आहे. दरम्यान, न्यायालयातून विल्हेवाट लावण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अमली पदार्थाची नोंद ठेवली जात नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

नेतृत्व आणि खातेबदलासाठी 'जी-७' गट दिल्लीत दाखल

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लेखा अनुदानाला मान्यता मिळवण्यापुरता श्रेष्ठींच्या खास विनंतीवरून आपला लढा स्थगित ठेवलेल्या "जी - ७' गटाने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या विरोधात बंडाची निशाणी फडकावली आहे. नेतृत्वबदलाचा विषय निकालात निघाल्याचा कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांचा दावा राष्ट्रवादीचे आमदार तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी फेटाळून लावताना हा विषय अजूनही कायम असल्याचे ठासून सांगत आपली आक्रमकता आज पुन्हा स्पष्ट केली. "जी - ७' गट आज दिल्लीत डेरेदाखल झाला आहे. नेतृत्वबदलाबरोबरच खातेबदलाचाही विषय उद्याच्या बैठकीत चर्चेला येणार आहे, असेही या नेत्यांनी स्पष्ट केले.
या बंडावर तोडगा काढण्यासाठी उद्या ३१ रोजी दिल्लीत आघाडीच्या समन्वय समितीची महत्त्वाची बैठक होईल. या बैठकीत नेतृत्वबदलापासून ते थेट खातेबदलापर्यंत सगळ्या विषयांवर चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे मात्र उद्या सकाळी दिल्लीकडे रवाना होतील. "जी - ७' गटातील एकाही मंत्र्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो हाणून पाडण्याचेही या गटाने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. नेतृत्वबदलाच्या मागणीवर जोर देताना श्रेष्ठींना ही गोष्ट पटवून देण्याचा प्रयत्न हा गट करणार असून त्यांना कितपत यश मिळते ते उद्याच्या बैठकीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी नेतृत्व बदलाच्या मागणीवरून आक्रमक झालेल्या "जी - ७' गटाला श्रेष्ठींनी काही काळ शांत केले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला धोका उद्भवू नये यासाठी अधिवेशनानंतर या विषयावर तोडगा काढण्याचे वचन श्रेष्ठींनी या नेत्यांना दिले होते. त्यानुसार आता हा गट नव्याने सक्रिय झाला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मात्र अद्याप दिल्लीला रवाना झालेले नाहीत. त्यांनी आज संध्याकाळी आपल्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली हे मात्र कळू शकले नाही. ते उद्या सकाळी दिल्लीला रवाना होतील, अशीही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या विरोधातील यापूर्वीची सरकाराअंतर्गत सर्व बंडे थंडावली असली तरी यावेळी मात्र सरकारातील सर्व कॉंग्रेसेतर नेते "जी - ७' च्या झेंड्याखाली एकत्र आले आहेत. आपल्या मागण्या कोणत्याही परिस्थितीत धसास लावण्याचे या नेत्यांनी निश्चित केले आहे. यावेळी श्रेष्ठींकडून समजूत काढण्याचा प्रयत्न झाल्यास प्रसंगी श्रेष्ठींच्या विरोधातही जावे लागले तरी बेहत्तर अशा निर्णयाप्रत हे नेते पोहोचले आहेत, अशीही माहिती प्राप्त झाली आहे. यावेळचे बंड हे डोंगर पोखरून उंदीर काढणारे अजिबात ठरणार नाही; यावेळी काहीतरी फलनिष्पत्ती जरूर होईल, असा विश्वास या गटातील नेत्यांनी व्यक्त केला.
"जी - ७' गटात राष्ट्रवादीचे तीन नेते महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व आमदार नीळकंठ हळर्णकर, मगोचे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व आमदार दीपक ढवळीकर, तसेच ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचा समावेश आहे. समन्वय समितीच्या बैठकीत "जी - ७' गटाचे श्रेष्ठी या नात्याने राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल, कॉंग्रेसचे निरीक्षक बी. के. हरिप्रसाद आदी नेते हजर राहणार आहेत. कॉंग्रेस नेत्यांकडून या गटातील नेत्यांच्या मतदारसंघांत होणारा हस्तक्षेप कदापि सहन करून न घेण्याचा पवित्रा या नेत्यांनी घेतला आहे.

वास्कोत भरदिवसा महिलेवर गोळीबार

दहा दिवसांतील दुसरी घटना
वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी): याच महिन्याच्या २२ तारखेला वास्को येथे एका मजुरावर झालेल्या गोळीबाराची घटना ताजी असतानाच आज (दि. ३०) पॅट्रॉंग - बायणा वास्को येथील दिवाकर रेसिडन्सीमधील एका फ्लॅटमध्ये भरदिवसा घुसून अज्ञात इसमाने अनिता पी. अनंत या महिलेवर गोळीबार केल्याची घटना घडल्याने या भागात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या हल्ल्यात सदर महिला गंभीर जखमी झाली असून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना आज सकाळी ७.३०च्या सुमारास घडली. अनिता पी. अनंत या मूळ तामिळनाडूच्या व अनेक वर्षे गोव्यात वास्तव्य करून असलेली महिला पॅट्रॉंग - बायणा येथे आपले पती व दोन मुलांसमवेत राहते. आज सकाळी तिचे पती कामानिमित्त बाहेर पडले. सकाळी ६.४५ वा. इमारतीचा वॉचमनही नेहमीप्रमाणे घरी गेला. त्यानंतर ७.३०च्या सुमारास दिवाकर रेसिडन्सीमधील पहिल्या मजल्यावर फ्लॅट क्र. १०३ मध्ये राहत असलेल्या सदर महिलेच्या फ्लॅटचा दरवाजा एका अज्ञात इसमाने ठोठावला व आपण तुमच्या पतीचे सहकारी असून त्यांनी आपल्याला काही कागदपत्रे आणण्यासाठी पाठवले असल्याची बतावणी केली. सदर महिलेने त्या कागदपत्रांची नावे एका वहीवर लिहून द्या असे त्यांना सांगितले व ती स्वयंपाकघरात गेली. तिच्या पाठोपाठ तो इसमही आत शिरला. यावेळी हॉलमध्ये त्या महिलेची निन्सी ही दुसरीत शिकणारी व बालाजी हा चौथीच शिकणारा मुलगा होता. सदर अज्ञात इसमाने त्यांना दुसऱ्या खोलीत जायला सांगितले व आपण स्वयंपाकघरात शिरला. त्यानंतर आधी स्वयंपाकघरातून झटापटीचा आवाज व नंतर गोळी झाडल्याचा आवाज आला. गोळी झाडल्यानंतर सदर इसम फरार झाला. गोळीचा आवाज ऐकून शेजारी आत आले असता त्यांना सदर महिला रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे दिसले. अज्ञाताने तिच्या मानेवर मागून गोळी झाडली होती. तिच्या गळ्यातील मंगळसूत्र व सोन्याची साखळीही नाहीशी झाल्याचे यावेळी दिसून आले.
त्यानंतर साधारण अर्ध्या तासाने सदर महिलेला चिखली येथील कुटील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे तिच्यावर गोळी झाडली गेल्याचे डॉक्टरांनी निश्चित केले. तिची प्रकृती गंभीर असल्याने तिला तातडीने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात हालवण्यास सांगितले गेले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तिथे सदर महिलेवर मोठी शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून आता तिची प्रकृती स्थिर आहे.
दरम्यान, पोलिसांनी याप्रकरणी चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले व अन्य कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. त्यांनी अज्ञात हल्लेखोराविरुद्ध भा. दं. सं. ३०४, ३९७ आणि ३आर। २५, २७ सशस्त्र कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवला आहे. सदर घटनेची माहिती मिळताच दक्षिण गोवा अधीक्षक ऍलन डीसा, आमदार मिलिंद नाईक, महसूलमंत्री जुझे फिलिप, भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. मिळालेल्या माहितीनुसार आज रात्री उशिरापर्यंत सदर हल्लेखोराचा काहीही मागमूस पोलिसांना लागू शकला नव्हता.
दरम्यान, सदर महिलेची मुलगी निन्सी हिने दिलेल्या माहितीनुसार, सदर अज्ञात हल्लेखोर हा तरुण होता. तो गोरा होता व त्याने दाढीमिशा राखलेल्या नव्हत्या. त्याची उंची साधारण पाच फुटाच्या आसपास होती व डोळे पिंगट रंगाचे होते.
वास्कोत गेल्या दहा दिवसांत घडलेले गोळीबाराचे हे दुसरे प्रकरण असून या प्रकरणांनी पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून, पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळेच आज शांत गोव्यातही भरदिवसा गोळीबार करण्यापर्यंतची मजल गुन्हेगारांनी मारली असल्याच्या प्रतिक्रिया येथील नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

सगोत्र विवाह हत्याप्रकरणी पाच पंच सदस्यांना फाशी

कर्नाल, दि. ३० : पे्रमविवाहाचे बळी ठरलेल्या मनोज-बबली हत्याकांडप्रकरणी हरयाणातील कर्नालच्या न्यायालयाने पंचायतीच्या पाच सदस्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
कर्नालच्या एका पंचायतीने सगोत्र (समान गोत्र असलेल्या) विवाह प्रकरणी मनोज व बबली नामक युवक-युवतीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने पंचायतीच्या पाच सदस्यांना दोषी धरत त्यांना मृत्युदंडाची, तर पंचायतचे प्रमुख व वाहनचालकाला अनुक्रमे जन्मठेप व सात वर्षांची शिक्षा सुनावली.
याआधी या सातही आरोपींना अत्यंत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. आम्हाला किमान शिक्षा द्या, अशी विनंती या सातही जणांनी न्यायालयाला केली. तथापि, दुसऱ्या बाजूला सरकारी पक्षाने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, अशा घटना अतिशय दुर्मीळ श्रेणीत मोडतात. त्यामुळे प्राप्त माहिती व पुरावे पाहता आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात यावी.
या प्रकरणात कोणीही थेट साक्षीदार नसला तरी घटनास्थळावरून प्राप्त झालेल्या काही पुराव्यांवरून हेच सिद्ध होते की, याच लोकांनी मनोज व बबली यांचे अपहरण करून नंतर त्यांची हत्या केली.
मनोज व बबली यांनी सात एप्रिल २००७ ला पंचकुलातील एका मंदिरात लग्न केले. या दोघांचे नंतर १५ जून २००७ रोजी कर्नाल जिल्ह्यातील अरजाहेडी गावातून अपहरण करून हत्या करण्यात आली होती.

सान्ताक्रुझ अपघातात दुचाकीचालक ठार

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): सान्ताक्रुझ येथे झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार ठार झाला असून या अपघाताला कारणीभूत ठरलेल्या दत्तप्रसाद गावस याला जुने गोवे पोलिसांनी अटक करून नंतर जामिनावर मुक्त केले. काल सकाळी ११.३० वाजता झालेल्या या अपघातात जीवन नायक हा दुचाकीचालक गंभीर जखमी झाला होता. त्याच्यावर गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात उपचार सुरू असतानाच त्याचे निधन झाले. पोलिसांनी संशयित दत्तप्रसाद गावस याच्याविरुद्ध भा.दं.सं. २७९, ३०४(अ) कलमांनुसार गुन्हा नोंद केला आहे.
अधिक माहितीनुसार, दत्तप्रसाद गावस हा आपली फोर्ड आयकॉन क्रमांक जीए ०९ ए २७०३ घेऊन पणजी येथून मोबोर येथे निघाला होता. तर, मयत जीवन हा ऍक्टिवा क्रमांक जीए ०७ डी ४६५८ घेऊन पणजीच्या दिशेने येत होता. यावेळी समोर येणाऱ्या बसला "ओव्हर टेक' करण्याच्या प्रयत्नात असताना फोर्ड गाडीने दुचाकीस्वाराला जोरदार धडक दिली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या अपघातात जीवन हा गंभीर जखमी झाल्याने त्याला गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. पोलिसांनी अपघाताला कारणीभूत ठरलेले वाहन जप्त केले आहे. याविषयीचा अधिक तपास जुने गोवे पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक दत्तगुरू सावंत करीत आहेत.

निर्मला अमोलकर खून प्रकरणातही महानंद नाईक दोषमुक्त

मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी): सीरियल किलर महानंद नाईककडून मारली गेल्याचा संशय असलेल्या रिवण येथील निर्मला अमोलकर खून प्रकरणी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ठोस पुराव्यांअभावी आज महानंदला दोषमुक्त केले. अशाच स्वरूपाच्या दोन प्रकरणांत त्याला यापूर्वीच दोषमुक्त करण्यात आले आहे.
या खटल्याची पार्श्वभूमी अशी, निर्मला १९ फेब्रुवारी २००८ रोजी घरातून बाहेर पडली आणि घरी परतली नव्हती. तब्बल सहा दिवसांनी म्हणजे २५ फेब्रुवारी रोजी तिचा मृतदेह वेर्णा औद्योगिक वसाहतीजवळील पठारावर सापडला होता. ती घरातून निघाली तेव्हा तिच्या अंगावर सुमारे २० हजारांचे दागिने होते. नंतर हे दागिने तिच्या अंगावर नव्हते, असे दिसून आले होते. दरम्यानच्या काळात महानंदची प्रकरणे उघडकीस आल्यावर निर्मलाच्या भावाने या प्रकरणी तक्रार नोंदवली. महानंदवर संशय घेतल्यानंतर केपे पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध ३०२ व ३९२ कलमाखाली गुन्हा नोंदवून आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र आरोपीविरुद्ध पोलिस कोणताही ठोस पुरावा सादर करू शकले नाहीत. यापूर्वीच्या दोन्ही प्रकरणांत सरकार पक्षावर अशीच नामुष्की ओढवली होती. एकूण सोळा खून प्रकरणांत महानंद हा आरोपी असून आता बाकीच्या प्रकरणांत कोणता निकाल लागतो, याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.

१२० भारतीय खलाशांचे चाच्यांनी केले अपहरण

एडन, दि. ३० : सोमालियाच्या चाच्यांनी आठ अत्याधुनिक बोटींचे अपहरण करून सुमारे १२० भारतीयांना ओलीस ठेवले आहे. अपहरणाची ही आजपर्यंतची सर्वांत मोठी घटना आहे. दरम्यान, या बोटीचा शोध लागला असून त्यांना सिचेल्स या बेटाजवळ ठेवण्यात आले आहे.
सोमालियाकडून दुबईकडे जाणाऱ्या बोटींचे अपहरण करण्यात आले असून त्यातील नाविक हे बहुतांशी सौराष्ट्र आणि कच्छचे रहिवासी आहेत. या नाविकांच्या सुटकेसाठी भारत सरकारने प्रयत्न करावेत,अशी विनंती अपहृत नाविकांच्या नातेवाइकांनी केली आहे.
भारतीय नाविकांनी सोमालियातील किस्मायो बंदरावरून माल भरून घेतला. त्यानंतर बंदर सोडल्यानंतर काही वेळानंतर सोमालियन चाच्यांनी बोटींवर हल्ला चढवला आणि बोटींचे अपहरण केले. दरम्यान आत्तापर्यंत चाच्यांनी कोणत्याही खंडणीची मागणी केली नसल्याचे सूत्रांकडून समजते.
यापूर्वी अशा प्रकारच्या अपहरणाचे प्रकार सोमालियात घडले आहेत. खंडणी घेतल्यानंतर बोटींची सुटका करण्यात येते. परंतु, हा आत्ता पर्यंतचा सर्वांत मोठा अपहरणाचा प्रकार आहे.

डिचोलीत खून

डिचोली, दि. ३० (प्रतिनिधी): विरूपाक्ष ऊर्फ स्वामी महारुद्रय्या (२९, रा. रामदुर्ग - बेळगाव) या इसमाचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह गावकरवाडा - डिचोली येथून पोलिसांनी ताब्यात घेतला असून अज्ञाताविरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंद केला आहे. उद्या. दि. ३१ रोजी मृतदेहाची शवचिकित्सा झाल्यानंतरच सदर इसमाच्या मृत्यूचे नेमके कारण उघड होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विरूपाक्ष ऊर्फ स्वामी महारुद्रय्या हा मूळ रामदुर्ग - बेळगाव येथील इसम गावकरवाडा - डिचोली येथील संतोष मांद्रेकर यांच्या घरी भाड्याच्या खोलीत राहत होता. काल रात्री त्याच्या खोलीतून दुर्गंधी येऊ लागल्याने व खोली कुलूपबंद असल्याने संतोष मांद्रेकर यांनी याप्रकरणी डिचोली पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी सदर खोलीचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला असता त्यांना कॉटच्या खाली चादरीत गुंडाळलेला स्वामी याचा मृतदेह आढळून आला. सदर प्रकार हा खुनाचा असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्या दिशेने तपासकामास सुरुवात केली आहे. मयत स्वामी याचे कुटुंबीय गोव्यात दाखल झाले असून उद्या शवविच्छेदनानंतरच त्याच्या मृत्यूचे कारण समजणार आहे.
डिचोली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर इसम गवंडी म्हणून काम करत होता. त्याला बायको व दोन मुले असून दहा महिन्यांपूर्वीच त्याने त्यांना गावी पाठवले होते. डिचोली पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक हरीष मडकईकर याप्रकरणी पुढील तपास करत आहेत.

Tuesday, 30 March, 2010

अमिताभला विरोध करणारे तालिबानी - मोदी

अहमदाबाद, दि. २९ - बॉलीवूडचा शहेनशहा अमिताभ बच्चन याने मुंबईतील सी- लिंकच्या उद्घाटनप्रसंगी उपस्थित राहिल्याबद्दल ज्यांनी ज्यांनी आक्षेप घेतले, त्यांच्यावर गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जोरदार हल्ला चढविला आहे. अमिताभला विरोध करणारे तालिबानी असून जनतेने या तालिबान्यांना ओळखावे, असे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या वेबसाईटवर म्हटले आहे.
मोदी यांनी म्हटले आहे, की अमिताभ बच्चन हे एक महान कलाकार आहेत. त्यांच्यासारखे कलाकार चांगल्या कामासाठी कोणत्याही प्रकारच्या विरोधास सामोरे जाण्यासाठी तयार असतात. ते कधी खोट्या आणि तकलादू प्रतिष्ठेच्या मागे लागत नाहीत. चौफेर टीका होत असतानाही गुजरातची प्रगती जगभर पोचविण्यासाठी ते आमचे ब्रॅंड अँबेसेडर बनले आहेत.
अमिताभ बच्चन हे वांद्रे-वरळी सी-लिंक पुलाच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित राहिले. या प्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे देखील आले होते. मात्र बच्चन यांच्या उपस्थितीला सत्तारूढ कॉंग्रेसच्याच एका गटाने नाराजी व्यक्त केली.

चौकट

६४ प्रश्नांनंतरही मोदी
निश्ंिचत आणि दिलखुलास

नवी दिल्ली, दि. २९ः गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी निश्ंिचत आहेत, "दिलखुलास मूड' मध्ये आहेत. गुजरातमधील गुलबर्ग सोसायटीतील हिंसाचाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या विशेष चौकशी पथकासोर मोदी यांना साडेनऊ तास ६४ प्रश्न विचारण्यात आले.
आज प्रस्तुत प्रतिनिधीने मोदी यांच्याशी संवाद साधला असता ते दिलखुलासपणे वेगवेगळ्या विषयांवर बोलू लागले. सर्व विषयांवर बोलताना त्यांच्या बोलण्यात कोणताही तणाव नव्हता.
विषय अमिताभचा :
अमिताभ बच्चन गुजरातचा ब्रॅंड ऍम्बेसेडर झाला आणि त्याच्याविरुद्ध बहिष्काराचे आंदोलन सुरू झाल्यासारखे दिसत आहे. यावर मोदींची प्रतिक्रिया होती. महात्मा गांधींनी अस्पृश्यतेविरुद्ध आंदोलन पुकारले आणि येथे बच्चन कुटुंबाला अस्पृश्यासारखे वागविले जात आहे. यात बच्चन कुटुंबाचा अपमान तर आहेच, शिवाय गुजरातचाही अपमान आहे.
मोदी म्हणाले, अमिताभ बच्चन गुजरातचा ब्रॅंड ऍम्बेसेडर झाल्याने त्याच्यावर बहिष्कार घालण्यात येत आहे. पण गुजरात विरोधक कशा कशावर बहिष्कार घालणार? अमूल दूध, अमूल आइस्क्रीम यांना मोठी मागणी आहे. या पदार्थांवरही बहिष्कार घातला जाणार आहे काय?
जवळपास १५ मिनिटांच्या दूरध्वनी संभाषणात मोदी एकदाही तणावपूर्ण वा चिंतित वाटले नाहीत. एक योगायोग म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष चौकशी पथकासमोर उपस्थित होऊन मोदींना २४ तास होत नाही तोच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. बालकृष्णन् मोदी यांच्यासोबत एका सार्वजनिक सरकारी कार्यक्रमात सहभागी झाले. नरेंद्र मोदी व न्या. बालकृष्णन यांचे आज प्रसिद्ध झालेले छायाचित्र राजधानीत चर्चेचा विषय झाले होते.

नंबरप्लेट कंत्राट घोटाळ्याची चौकशी दक्षता खात्यामार्फत करा - ढवळीकर

वाहतूकमंत्र्यांकडून मडकईकरांवर शरसंधान

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटबाबत राज्य सरकारने मेसर्स शिमनीत उत्च कंपनीची केलेली निवड ही कायद्याला धरून झालेली नाही. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार झाला आहे, असा ठपका उच्चस्तरीय समितीने ठेवला आहे. या कंपनीची निवड व पर्यायाने करार रद्द करण्याची शिफारस समितीने केल्याने या व्यवहाराची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे केली आहे. हा व्यवहार पूर्वीचे वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या काळात झाल्याने ढवळीकर यांनी केलेली ही मागणी म्हणजे श्री. मडकईकर यांच्यावर शरसंधान व पर्यायाने आपल्याच सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रकार आहे असे मानले जात आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटचा हा घोटाळा गेल्या ऑगस्ट २००९ च्या विधानसभा अधिवेशनात उघड केला होता. पर्रीकरांनी केलेल्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना चौकशीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणे भाग पडले होते. उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या अहवालात या संपूर्ण व्यवहारातील अनेक गैरप्रकार उघडकीस आणले असून पर्रीकरांनी केलेले सर्व आरोप खरे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. समितीने हा करार रद्द करण्याची शिफारस केल्याने सरकारसमोर आता नवा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. कंपनीचा करार रद्द केला व सदर कंपनी न्यायालयात धाव घेतली तर कोट्यवधींचा भुर्दंड राज्य सरकारला सहन करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या अहवालात नमूद केलेल्या गैर प्रकारांची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करण्याची शिफारस म्हणजे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यासाठी एक आयतीच संधी चालून आली असून आपले पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पांडुरंग मडकईकर यांना कोंडीत पकडण्यासाठी त्यांनी ती संधी बरोबर साधली आहे. विशेष म्हणजे मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून ते ढवळीकर यांना दिले गेल्यानंतर उभयतांमध्ये गेल्या बऱ्याच काळापासून राजकीय संघर्ष सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी अधिवेशन सुरू व्हायच्या आधी मुख्यमंत्री कामत यांनी एके संध्याकाळी राजभवनावरील शपथविधी सोहळ्याची घोषणा करून खळबळ माजवून दिली होती. हा शपथविधी सोहळा मडकईकरांसाठीच आयोजित करण्यात आला होता. ढवळीकरांचे मंत्रिपद काढून ते पुन्हा मडकईकरांना देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा विचार होता अशी जोरदार चर्चा त्यावेळी झडली होती. या प्रकारानंतर ढवळीकर व मडकईकर यांच्यातील राजकीय कटुता पुन्हा एकदा उफाळून आली असता ढवळीकरांना मडकईकरांविरूद्ध नंबर प्लेट प्रकरणाचे आयतेच कोलीत मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सध्या सुरू आहे.
समितीच्या शिफारशीबाबत कायदा व वित्त खात्याचा सल्ला मागवण्यात यावा तसेच ऍडव्होकेट जनरलांचेही मार्गदर्शन घ्यावे, असे ढवळीकर यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. समितीने या संपूर्ण व्यवहारात तत्कालीन वाहतूकमंत्री, वाहतूक सचिव व वित्त खात्याचे संयुक्त सचिव यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. निविदेसाठी आवश्यक अटींची पूर्तता करण्यातही सदर कंपनी अपयशी ठरल्याने ही निवडच गैर ठरत असल्याचेही निरीक्षण अहवालात स्पष्टपणे नोंदविण्यात आले आहे हे विशेष.
वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या प्रकरणाचा रोख आता मुख्यमंत्र्यांकडे वळविल्याने कामत यांनाच आता याबाबतचा अंतिम निर्णय घेणे भाग आहे. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार येत्या ३० मे २०१० पर्यंत कायदा लागू होणे आवश्यक आहे. आता मार्च महिनाही संपल्याने सरकारला हा निर्णय तत्परतेने घेणे भाग आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री त्याबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.

"भावी मुख्यमंत्री पर्रीकर'

ताईंच्या उल्लेखाने सारेच स्तंभित

मडगाव, दि. २९ (प्रतिनिधी) : येथील "वूडलॅंडस्' हॉटेलमध्ये काल रविवारी आयोजित महिला आरक्षण विधेयकावरील एका परिसंवादात बोलताना माजी मुख्यमंत्री श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर यांनी व्यासपीठावर असलेले विरोधी पक्षनेते
मनोहर पर्रीकर यांचा उल्लेख "विरोधी पक्षनेते आणि भावी मुख्यमंत्री' असा केला अन् तेथे उपस्थित असलेल्या सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या..
गोव्यातील सध्याची अस्वस्थ राजकीय परिस्थिती, सरकार पाडण्यासाठी सत्ताधारी आघाडीतच सुरू असलेली सुंदोपसुंदी, विविध गोटांतून प्रसृत होणारी परस्परविरोधी वक्तव्ये व या पार्श्वभूमीवर राज्याची वाटचाल मुदतपूर्व निवडणुकांच्या दिशेने होत असल्याबाबत मिळणारे संकेतांमुळे ताईंसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी पर्रीकरांबाबत केलेला उल्लेख सर्वांनी विशेष गांभीर्याने घेतला.
"गोवा पब्लिक कॉज फाऊंडेशन'ने "महिला आरक्षण विधेयक' या विषयावर आयोजित केलेल्या या परिसंवादाचे उद्घाटन श्रीमती काकोडकर यांच्या हस्ते झाले होते. त्यावेळी मनोहर पर्रीकर हे प्रमुख पाहुणे या नात्याने उपस्थित होते. एकाच व्यासपीठावर दोघे कर्तबगार व प्रशासनावर आपला ठसा उमटवणारे माजी मुख्यमंत्री आल्याचे पाहून गोव्यातील विद्यमान राजकीय व्यवस्थेत परिवर्तन घडवणे त्यांनाच शक्य आहे, अशी चर्चा श्रोत्यांमध्ये सुरू होती. ताईंनी पर्रीकरांबाबत केलेल्या उल्लेखामुळे त्यास नकळत पुष्टी मिळाल्यासारखेच झाले!

अफरातफर प्रकरणी फोंडा पालिका उदासीन

गुंतलेल्यांना वाचवणासाठीच वेळकाढूपणा? चौकशीची मागणी

फोंडा, दि. २९ (प्रतिनिधी) - पालिकेत झालेल्या लाखो रुपयांच्या अफरातफर प्रकरणी पालिका प्रशासन संवेदनशील नाही. त्यामुळे ह्या ४० लाख रुपयांच्या अफरातफर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ह्या प्रकरणात गुंतलेल्यांना वाचविण्यासाठी या प्रकरणाची चौकशी करण्यात वेळकाढूपणा केला जात आहे, अशी चर्चा लोकांत सुरू झाली आहे. ह्या अफरातफर प्रकरणाची त्वरित सखोल चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याची मागणी लोकांकडून केली जात आहे. यापूर्वीच्या काळातही पालिकेत अफरातफर झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केवळ याच काळातील नाही तर त्यापूर्वीच्या काळातील व्यवहारांचेही लेखा परीक्षण पुन्हा करून घ्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.
येथील फोंडा नगरपालिकेत प्रशासकाच्या राजवटीत २००६-०७ आणि २००७ -०८ या वर्षात झालेल्या ४०.७७ लाख रुपयांच्या अफरातफर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा ठराव फोंडा पालिका मंडळाने गेल्या १६ एप्रिल २००९ रोजी संमत केलेला असली तरी अद्याप या ठरावाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
पालिकेत प्रशासकाच्या राजवटीत लाखो रुपयांची अफरातफर झाल्याची माहिती उघड झाल्यानंतर फोंडा पालिका मंडळाने एका तातडीची बैठक घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा ठराव संमत केला होता. हा ठराव गेले अकरा महिने धूळ खात पडून आहे. फोंडा पालिकेतील या अफरातफर प्रकरणाचा यापुढे तपास केला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी जयंत तारी यांनी या प्रतिनिधीला सोमवारी (दि. २९) दिली आहे. पालिका मंडळाने या अफरातफर प्रकरणाची चौकशी करण्याचा ठराव संमत केलेला असला तरी आजपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आलेली नाही. आगामी काळात या चौकशीसंबंधी कार्यवाही केली जाणार आहे. पालिकेत अफरातफर झालेल्या काळातील फेरपरीक्षण तसेच त्यापूर्वीच्या काळातील परीक्षण केले जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, गेले काही महिने गाडले गेलेले हे अफरातफर प्रकरणाचे भूत पुन्हा वर आले असून फोंडा पालिका कार्यालयात या प्रकरणी पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. लाखो रुपयांच्या अफरातफरीचे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असून संबंधित विरुद्ध त्वरित कारवाई होणे आवश्यक आहे. अफरातफर झालेल्या या काळात पालिकेचा "कॅश बुक' योग्य प्रकारे लिहिला नाही. म्युनिसिपल अकाऊंट कोडचे योग्य प्रकारे पालन करण्यात आले नाही.

संचालकांचे राजीनामे हा निव्वळ पळपुटेपणा

गोवा अर्बन बॅंक कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालयासमोर धरणे

बेमुदत संप ३ मे रोजी



पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- गेली सात वर्षे गोवा अर्बन बॅंकेच्या कर्मचारी व अधिकारिवर्गाच्या वेतन कराराचे नूतनीकरण झाले नाही. दोन्ही संघटनांनी वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने हा विषय बॅंक व्यवस्थापनाकडे नेला पण त्यांना साधे चर्चेसाठीही पाचारण करण्याचे औदार्य दाखवण्यात आले नाही. आता जेव्हा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला व बेमुदत संपाची नोटीस जारी करण्यात आली तेव्हा मात्र सामंजस्याने हा विषय सोडवण्याचे सोडून संचालक मंडळाने राजीनामा देणेच पसंत केले. संचालक मंडळाची ही कृती केवळ निषेधार्हच नव्हे तर पळपुटेपणाचीही असल्याचा ठपका आज कर्मचारी संघटनेने ठेवला आहे.
गोवा अर्बन सहकारी बॅंक कर्मचारी व अधिकारी संघटनेतर्फे आज आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संपाला सुरुवात केली. बॅंकेच्या राज्यभरातील चौदाही शाखा बंद ठेवून संघटनेच्या सदस्यांनी मुख्यालयासमोर धरणे धरले. दरम्यान, बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर बॅंकेचे अध्यक्ष विष्णू नायक व इतर सहा संचालकांनी राजीनामे सादर केल्याने पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे व त्यामुळे हा बेमुदत संप ३ मे रोजी पुढे ढकलण्यात यावा, असा ठराव यावेळी संमत करण्यात आला.
दरम्यान, आजच्या आंदोलनामुळे बॅंकेचा संपूर्ण व्यवहारच ठप्प झाल्याने ग्राहकांची मोठी गैरसोय झाली. यावेळी मुख्यालयासमोर आपले विचार मांडताना कर्मचारी संघटनेच्या सरचिटणीस अर्चना कारे व अधिकारी संघटनेचे सरचिटणीस शिवाजी भांगी यांनी बॅंकेचे ग्राहक, ठेवीदार, भागधारक यांच्या गैरसोयीबद्दल खेद व्यक्त केला. केवळ बॅंक व्यवस्थापनाच्या आडमुठेपणामुळे आंदोलनाचा पवित्रा घेणे भाग पडत असल्याचे सांगून ग्राहक, ठेवीदार व भागधारकांचाही या आंदोलनात पाठिंबा हवा असल्याचे त्यांनी सांगितले. बॅंकेच्या काही संचालकांनी राजीनामा प्रदान करून कर्मचारी संघटनेच्या संपाला अपशकून करण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी ही मनमानी यापुढे अजिबात सहन केली जाणार नाही, असा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
गोवा अर्बन बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बॅंकेची बदनामी किंवा बॅंकेच्या ग्राहकांना त्रास देणारी कृती कधीही केली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या सतावणुकीमुळे संचालक मंडळ राजीनामा देण्याची ही कृती इतिहासातील पहिलीच ठरावी, असा टोलाही त्यांनी यावेळी हाणला. याप्रसंगी कर्मचारी संघटनेचे नेते सुभाष नाईक जॉर्ज, अधिकारी संघटनेचे नेते प्रसन्न उट्टगी, गोवा बॅंक कर्मचारी संघटनेचे सचिव फ्रान्सिस सुवारीस व बॅंकेच्या सर्व शाखांतील बहुसंख्य कर्मचारी व अधिकारी हजर होते.

Monday, 29 March, 2010

फोंडा पालिकेत ४०.७७ लाख रुपयांचा अपहार

महालेखापालांनी केला पर्दाफाश
वर्ष उलटले तरी चौकशी ठप्प


पणजी,दि.२८ (प्रतिनिधी) - फोंडा नगरपालिकेत गेल्या २००६- ०८ या काळातील लेखा अहवालाचा तपास केला असता पालिकेकडे जमा करण्यात आलेली सुमारे ४०.७७ लाख रुपयांची रक्कम बॅंक खात्यात जमा झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. परवा राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या महालेखापालांच्या अहवालात नगर विकास खात्याच्या लेखा परीक्षणात हा अपहार उघडकीस आला आहे.
या प्रकरणी महालेखापालांनी आपल्या परीक्षणात केलेल्या टिप्पणीत फोंडा पालिकेतील या व्यवहाराबाबत संशय व्यक्त केला आहे. गोवा दमण व दीव पालिका लेखा संहितेनुसार पालिका मंडळाकडे महसुलाच्या रूपाने जमा होणाऱ्या पैशांची नोंद रोख नोंद वहीत करून ती वेळोवेळी बॅंक खात्यात जमा करावी लागते. प्रत्येक दिवशी रोख व्यवहारांची नोंद रोख नोंद वहीत ठेवावी लागते व दिवसाच्या अखेरीस या नोंदवहीवर मुख्य अधिकाऱ्यांनी सही करावी लागते.प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस रोख नोंदवहीतील हिशेब हा बॅंक खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेशी जुळवावा लागतो. त्यात तफावत आढळल्यास त्याची कारणे व त्यात केलेल्या दुरुस्तीची नोंद सदर रोख नोंदवहीवर करणे बंधनकारक असते. दरम्यान, फोंडा पालिकेच्या जानेवारी व फेब्रुवारी २००९ महिन्याच्या लेखा परीक्षणावेळी गेल्या २००६-०८ या काळातील सुमारे ४०.७७ लाख रुपयांची पालिकेकडे जमा झालेली रक्कम बॅंक खात्यात जमा झाली नसल्याचे आढळून आले आहे.
दरम्यान, पालिकेच्या सप्टेंबर २००८ च्या अंतर्गत लेखा अहवालात हिशेबातील त्रृटींबाबत टिप्पणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक दिवशी होणाऱ्या रोख व्यवहाराची नोंद रोख नोंद वहीत करण्याची व मुख्य सचिवांनी किंवा अन्य कुणा अधिकाऱ्यांनी ती तपासून आपली सही करण्याची पद्धत अवलंबिण्यात येत नसल्याचे म्हटले आहे. पालिकेत जमा होणारी रक्कम व नंतर बॅंक खात्यात जमा होणारी रक्कम यांची सांगड घालण्याचीही तसदी त्या काळात कुणी घेत नव्हता,असेही आढळून आले आहे. पण विशेष म्हणजे हिशेबातील या अपहाराची नोंद मात्र या अंतर्गत लेखा अहवालात करण्यात आली नसल्याने हा प्रकार उघडकीस आला नाही,असा ठपका महालेखापालांनी ठेवून अंतर्गत लेखा परीक्षणाच्या बेफिकीरीवरही बोट ठेवले आहे. गेल्या फेब्रुवारी २००९ महिन्यात या अपहाराबाबत खुद्द मुख्य अधिकाऱ्यांनी संमती दर्शवली आहे. यासंबंधी नगर विकास खात्याला माहिती देण्यात आली असून चौकशी सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, गेल्या जुलै २००९ महिन्यात या चौकशीबाबत सरकारला विचारले असता या अपहाराचा तपास सुरू आहे,असाच खुलासा करण्यात आल्याचेही महालेखापालांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाला आता एक वर्ष पूर्ण होऊनही या चौकशीतून अद्याप काहीच निष्पन्न होत नसल्याने हे ४०.७७ लाख रुपये गेले कुठे,असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

बेकायदा मद्यार्कप्रकरणी महत्त्वाची कागदपत्रे काश्मीर गुन्हा विभागाकडे

पणजी, दि.२८ (प्रतिनिधी) - गोव्यातील बेकायदा मद्यार्क आयात प्रकरणाचे धागेदोरे थेट काश्मीरपर्यंत असल्याचे उघडकीस आले आहे. या अनुषंगाने काश्मीर गुन्हा विभागाचे पथक गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात दाखल झाले असून त्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रे गोळा केल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. अबकारी खात्याकडून काश्मिरात झालेल्या व्यवहारांचा तपास सुरू आहे व त्यासंबंधी नेमके मतप्रदर्शन करणे या घटकेला योग्य ठरणार नाही, अशी माहिती चौकशी करणाऱ्या काश्मीर सरकारच्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिली.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी अबकारी खात्यातील सुमारे ५० ते ६० कोटी रुपयांच्या मद्यार्क आयात घोटाळ्याचा सभागृहात पर्दाफाश करूनही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मात्र या घोटाळ्याची गांभीर्याने चौकशी करण्यास उत्सुक नाहीत. या घोटाळ्याची व्याप्ती आंतरराज्य पातळीवर आहे व गुन्हेगारी पातळीवर त्याची चौकशी होण्याची गरज आहे, असे असताना मुख्यमंत्र्यांकडून मात्र वित्त सचिवामार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पर्रीकरांनी यासंबंधीची कागदपत्रे उघड करूनही आता एक महिना उलटला तरी वित्त सचिवांना अद्याप या घोटाळ्यात प्राथमिक पुरावेच सापडत नसल्याने हे चौकशीचे वारूळ निव्वळ धूळफेक असल्याची टिकाही आता विरोधक करीत आहेत.घोटाळ्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सरकारी महसूल बुडाला याची चिंता करण्याचे सोडून अबकारी खात्याच्या वाढत्या महसुलाचा आलेख देऊन मुख्यमंत्री या प्रकरणातील संशयितांना पाठीशी घालीत आहेत,असाही आरोप आता उघडपणे होऊ लागला आहे. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही या घोटाळ्यासंबंधी चिंता व्यक्त करून ही गंभीर बाब असल्याचे मतप्रदर्शन सभागृहात केले.
दरम्यान, या घोटाळ्यातील काळा पैसा हा ईशान्य राज्ये तथा सीमाभागातील राज्यांत जातो व त्यातील काही भाग हा दहशतवादी कारवायांसाठीही वापरला जाण्याचा संशय पर्रीकरांनी व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर काश्मीर सरकारचे गुन्हा विभागाचे अधिकारी अबकारी घोटाळ्यासंबंधीच गोव्यात दाखल झाल्याने या संपूर्ण व्यवहारांचे गांभीर्य वाढले आहे. ही चौकशी सुरू असल्याने त्याबाबत कोणतीही माहिती पुरवणे सध्या शक्य नाही पण काही महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली असून ती तपासण्याचे काम सुरू आहे,अशी माहिती चौकशी अधिकाऱ्याने "गोवादूत' कडे बोलताना दिली.

"शिमनीत उत्च' कंपनीचे कंत्राट रद्द

करण्यावरून सरकारसमोर पेचप्रसंग

उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट कंत्राटावरून सरकार अडचणीत



पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)- गोव्यातील सर्व वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट सक्तीची करण्याचा राज्य सरकारने जारी केलेला आदेश व त्यासाठी मेसर्स शिमनीत उत्च कंपनीची केलेली निवड ही कायद्याला धरून झालेली नाही. या निवड प्रक्रियेत अनेक त्रृटी आढळल्या आहेत व कंपनीतर्फेही निविदेतील अटींचे उल्लंघन झाले आहे. या संपूर्ण व्यवहारातील संशयास्पद गोष्टी पाहता शिमनीत उत्च कंपनीची निवड व त्यांच्याशी सरकारने केलेला करार रद्द करावा, अशी शिफारस विशेष समितीने केल्याने आता सरकार याप्रकरणी नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडे अनेकांचे लक्ष्य लागून आहे.
केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्ती करून सर्व वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने तत्कालीन वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून निविदेकरवी गोव्यातील कंत्राट मेसर्स शिमनीत उत्च कंपनीला बहाल केले. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्या ऑगष्ट २००९ च्या विधानसभा अधिवेशनात या कंत्राटातील अनेक त्रृटींचा पर्दाफाश करून कंपनीतर्फे जाहीर केलेली शुल्काची रक्कमही जाचक असल्याचे स्पष्ट केले. या कंपनीच्या संचालकांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवरही पर्रीकरांनी बोट ठेवल्याने सरकारला अखेर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापन करून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करणे भाग पडले होते. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट लागू करण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून जबर विरोध झाला होता. भाजपने सुरू केलेल्या आंदोलनाचे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटले व नंतर सर्व सार्वजनिक वाहतूक संघटना व युवा कॉंग्रेसनेही या आंदोलनात भाग घेऊन या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता.
विशेष समितीने अलीकडेच सरकारला सादर केलेल्या चौकशी अहवालातून या संपूर्ण कंत्राट प्रक्रियेतील त्रृटीं उघड केल्या आहेत, त्यामुळे हे कंत्राट रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवण्याची भिती व्यक्त होत आहे. हे कंत्राट माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या कार्यकाळात निश्चित करण्यात आले होते, पण या कंत्राटामुळे मात्र विद्यमान वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना टीकेचे लक्ष्य बनावे लागले. आता ते या कंत्राटाबाबत नेमका काय निर्णय घेतात, याकडे अनेकांचे लक्ष्य लागून आहे. पर्रीकर यांनी या संपूर्ण कंत्राट प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करून त्यातील भानगडींचा पर्दाफाश केला होता. या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात छुपा व्यवहार झाल्याचाही संशय आहे. सध्या मंत्रिपदासाठी उत्सुक असलेले मडकईकर हे देखील काही प्रमाणात या अहवालामुळे अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा अहवाल सरकारला सादर होऊन आता कित्येक दिवस उलटले तरी अद्याप सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा होत नसल्याने संशय बळावला आहे.

महिलांविषयीच्या मानसिकतेत बदल हवा

० महिला आरक्षण विधेयक चर्चासत्रात
मनोहर पर्रीकर यांचे प्रतिपादन

० महिलांमध्येच विचारमंथन हवे
शशिकला काकोडकर यांचा सल्ला

मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी) : महिला आरक्षण विधेयक हे अत्यंत प्रागतिक असे पाऊल असून कायदा करून भागणार नाही तर समाजाने महिलांकडे पहाण्याची दृष्टी बदलायला हवी या विधेयकांतून आपली अशी मानसिकता बदलण्याची प्रक्रिया सुरु झाली तर ते एक विधायक पाऊल ठरेल, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज सकाळी येथे केले.
येथील पब्लिक कॉज फाऊंडेशनतर्फे "महिला आरक्षण विधेयक' या विषयावरील परिसंवादाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर यांनी या परिसंवादाचे उद्घाटन केले.
पुढे बोलताना पर्रीकर यांनी पुरातन काळापासून महिला दुर्लक्षित राहिलेल्या आहेत व त्याला काही अंशी त्या स्वतःच जबाबदार आहेत, असे सांगितले. पुरुष प्रधान संस्कृतीत पुरुषांनी घरांतील कामे सुध्दा करण्याचे टाळले व पुढे ती प्रथाच झाली. सदर विधेयक महिलांच्या सशक्तीकरणातील एक मैलाचा टप्पा ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली व म्हटले की एक वेळ अशी येईल की अशा आरक्षणाची देखील गरज रहाणार नाही. त्यांनी पूर्वीच्या व आजच्या स्थितीची तुलना केली व सांगितले की पूर्वी महिला घरच तेवढ्या सांभाळत होत्या पण आज त्या नोकरी व्यवसाय करतात पण त्याचबरोबर घरही संाभाळत आहेत, त्यांच्या अंगी असणारी ही सहनशिलताच त्यांची शक्ती आहे.
या विधेयकावरून राज्यसभेत घडलेल्या घटनेबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला व त्याला यादवी असे संबोधले. सर्व राजकीय पक्षांनी समजुतदारपणा दाखवला असता तर अशा कायदेशीर तरतुदीची देखील गरज नव्हती असे सांगून भारतीय परंपरेत स्त्रीला असले आदिमातेचे स्थान त्यांनी विषद केले व म्हटले की अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात महिला प्रधानमंत्री होऊन गेल्या व आता तर राष्ट्रपती व लोकसभापती सारखी पदेही महिलांकडेच आहेत पण इतके सारे होऊनही समाजात तशी समानता आलेली नाही व ती येण्यासाठी मानसिकतेत बदल घडविणे हाच एकमेव उपाय आहे.
३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल त्याचक्षणी ३३ टक्के पुरुष लोकसभेतून व विधानसभांतून बाहेर पडतील ही जमेची बाजू आहे, त्या जागी चांगल्या लोकांना आणणे हे् मतदारांचे काम आहे असे त्यांनी प्रतिपादिले. लोकांनी मानसिकता बदलली तर काय हेाऊ शकते हे यापूर्वी दिसून आलेले आहे. राजकारण्यांमागे विश्र्वासार्हता असते व म्हणून हा बदल शक्य असतो पण नोकरशहांचे तसे नसते असे सांगून चुकारपणाबद्दल आपण निलंबीत केलेल्या ५ अधिकाऱ्यांनी सरकार बदलल्यावर ते निलंबन कसे रद्द करून घेतले त्याचा किस्सा सांगितला.
महिला राजकारणात आल्या तर ते अधिक शुध्द होईल,असा विश्र्वास व्यक्त करताना त्यांच्या अंगी असलेला सहनशिलता, सर्वांना सामावून घेणे, ज्ञान संपादण्याचे चातुर्य व चौकसपणा यांचा त्यांना लाभ होईल असे पर्रीकर यांनी सांगितले. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी अन्यथा ते फक्त कागदोपत्रीय तांत्रिक आरक्षण ठरेल असेही त्यांनी बजावले.
आपल्या उद्घाटनपर भाषणात श्रीमती काकोेडकर यांनी या विधेयकाबाबत अधिक लोकजागृती होण्याची गरज प्रतिपादिली. महिलांना जर खरोखरच सत्तेत सहभागी करून घ्यावयाचे असेल तर आपण आपली प्रवृत्ती बदलण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादिली. या प्रश्र्नाला अनेक कंगोरे असल्याचे त्यांनी प्रतिपादिले व सांगितले की लोकसभेतील मंजुरीनंतर देशभरातील सर्व विधानसभांनी त्याला मंजुरी द्यायला हवी व त्यानंतरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल पण त्याला अजून दोन ते दीड वर्ष लागेल तोपर्यंत त्यावर व्यापक लोकजागृती शक्य आहे.
इतक्या काळानंतरही महिला मागासलेल्या रहाण्यास आपली सामाजिक वृत्ती जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला व सांगितले की समाजाने स्त्रीला सदैव गौणच मानले होते, त्यात बदल झाला तो फ्रेंच क्रांतीनंतर. देशांतील चार राज्यांत महिलांचे प्रमाण ७० टक्क्यांवर असताना ठेवलेले ३३ टक्क्े आरक्षणही कमीच असल्याचे त्या म्हणाल्या. अशा आरक्षणासाठी कायदा करून भागणार नाही तर सामाजिक क्रांतिची गरज असल्याचे त्यांनी प्रतिपादिले. आरक्षणासाठी महिलांनीही आपले कर्तृत्व दाखविण्याची व त्यासाठी महिलांमध्येच विचारमंथन होण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादिली.
प्रथम पब्लिक कॉज फाऊंडेशनचे अध्यक्ष ऍड. जगदीश प्रभुदेसाई यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. फाऊंडेशनच्या कामाची त्यांनी माहिती दिली व या चर्चासत्राचा उद्देश सामाजिक जनजागृती करणे व विचारमंथनास चालना देणे हे असल्याचे सांगितले.
श्रीमती काकोडकर, मनोहर पर्रीकर व इतरांनी समई प्रज्वलीत करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. राजश्री नगर्सेकर व कविता यांनी पाहुण्यांना पुष्पगुच्छ दिले तर ऍड. जगदीश प्रभुदेसाई यांनी स्मृतिचिन्हे दिली.
कार्यक्रमाच्या संयोजिका नझिरा शेख यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन हेमंत कामत यांनी केले.

डॉ. केदार हॉस्पिटलमध्ये शुक्राणू जतनाची सुविधा

पणजी, दि.२८ (प्रतिनिधी)- टेस्ट ट्यूब गर्भधारणेसाठी लागणारे शुक्राणू जतन करून ठेवण्याची सुविधा गोव्यात प्रथमच डॉ. केदार हॉस्पिटल पणजी येथे उपलब्ध झाल्याचे डॉ. केदार फडते यांनी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी त्यांच्या सोबत डॉ. जयश्री फडते आणि ज्या जोडप्यावर जतन करून ठेवलेल्या शुक्राणूंचा वापर करण्यात आला ते यु.के.येथील कॅ टी आणि ख्रिस्तोफर रॉक्लीफ उपस्थित होते.
डॉ. केदार पुढे म्हणाले की आतापर्यंत आमच्या हॅास्पिटलमधून सुमारे २०० मुलांना टेस्ट ट्यूब माध्यमातून जन्म देण्यात आला. डॉ. केदार आणि डॉ. जयश्री गेल्या २० वर्षापासून डॉक्टरी क्षेत्रात कार्यरत असून आपल्या आवडत्या क्षेत्रातील नवनवीन गोष्टींचा शोध लावण्यास त्या खूप आवडते. जर्मनी, मुंबई आणि ऑस्ट्रेलिया येथे प्रशिक्षण घेऊन १९९९ सालापासून त्यांनी आय. व्ही. एफ. आणि आय सी एस आय कार्यक्रम सुरू केला. २००१ साली केदार रुग्णालयात प्रथम टेस्ट ट्यूब गर्भधारणा प्रयोग यशस्वी झाला आणि तो पुढे चालूच राहिला.
जतन केलेल्या शुक्राणूचा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे सांगताना डॉ. केदार यांनी कॅटी आणि ख्रिस्तोफर यांच्यावर केलेल्या क्रियेविषयी सविस्तर माहिती दिली.

Sunday, 28 March, 2010

खाणींना आवरा, अन्यथा गोवाच सोडावा लागेल

पर्रीकर यांच्याकडून सरकारचे वस्त्रहरण
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): राज्याला खाण व्यवसाय कितपत परवडेल यावर आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. एकूण ३३० खाण करारांपैकी ११० खाणी सध्या प्रत्यक्ष सुरू आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने आणखी अतिरिक्त शंभर खाणींना परवानगी दिली आहे. खाण धोरण निश्चित झाल्याशिवाय नव्या खाणींना परवाना देणार नाही, हा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा दावा पूर्ण फसवा आहे. सध्या राज्यातून सुमारे ३५ दशलक्ष टन खनिज निर्यात होते, नियोजित शंभर खाणी सुरू झाल्यास हे प्रमाण शंभर दक्षलक्ष टनावर पोहचेल. साहजिकच तेव्हा गोमंतकीयांना गोवा सोडण्याशिवाय पर्यायच उरणार नाही, अशी भीती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.
आज विधानसभेत समारोपाच्या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत भाग घेताना मनोहर पर्रीकर यांनी राज्याच्या दुर्दशेचे दशावतरच मांडले. विविध खात्यांबाबत बोलत असताना त्यांनी बेदरकार खाण उद्योगावर भर दिला. गेल्या वर्षी राज्याचा एकूण महसूल २७०० कोटी रुपये नोंद झाल्याचे ते म्हणाले. इथे एका खाण कंपनीचा वार्षिक नफाच २७९८ कोटी रुपये आहे. राज्यातील पाच प्रमुख खाण कंपन्यांचा वार्षिक नफा ८ हजार कोटी रुपयांवर पोहतच असल्याने खाण उद्योगाची व्याप्ती काय असेल हे लक्षात येईल, असे पर्रीकर म्हणाले.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयातर्फे आणखी शंभर खाण उद्योगांना परवाना देण्यात आला आहे. आताच ही स्थिती एवढी चिघळली असताना त्याच्या दुप्पट खाणी सुरू झाल्यास राज्यात काय अवस्था बनेल हे कळते व अशावेळी गोवा सोडून जाण्याची वेळ येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. रिवण येथे एका बड्या खाण उद्योजकाने खाण सुरू करण्याचे प्रयत्न चालवले असून ती सुरू झाल्यास हा संपूर्ण गाव नष्ट होण्याची भीतीही पर्रीकरांनी व्यक्त केली.
आपण मुख्यमंत्री असताना कॉंग्रेसकडून नेहमी अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत असल्याचा डागोंरा पिटला जात होता. या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत सुमारे नऊ हजार सरकारी नोकऱ्या भरल्या; त्यात केवळ ८१३ अल्पसंख्याकांचा समावेश आहे. त्यात ६४३ ख्रिस्ती बांधव आहेत. वीज खाते वगळता इतर एकाही खात्यात या लोकांना आवश्यक संधी मिळालेली नाही. मडगाव स्फोटप्रकरणी सनातन प्रभातच्या नावावरून पोलिसांनी जाणीवपूर्वक विरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या वर्तमानपत्रावर खुद्द सरकारकडूनच अनेकवेळा जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या. विविध प्रकरणी गुन्हेगार मोकाट सुटत आहेत. त्यामुळे लोकांचा पोलिसांवरील विश्वासच ढळत चालला आहे.
पोलिस निरीक्षक आशिष शिरोडकर यांच्यावर यापूर्वीच प्रथम चौकशी अहवाल दाखल झाला होता.अश्लील क्लीप काढल्याप्रकरणी पोलिसाला निलंबित केले; पण त्याच्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही? पर्वरी येथे एका अल्पवयीन कामवाली मुलीचा छळ केल्याप्रकरणी चौकशीचे काय झाले, असे सवाल पर्रीकर यांनी केले. मिरामार येथे मत्स्यालयासाठी संपादन केलेली जागा जमीन मालकाने परस्पर दुसऱ्या व्यक्तीला विकली व पोलिस तक्रार नोंद करून पाच महिने उलटले तरी कारवाई नाही. तलवार प्रकरणी बोगस चौकशी सुरू आहे. खर्च कपातीचा डंका पिटणारे सरकार विदेशवाऱ्यांवर दोन कोटी रुपये खर्च करते. मुख्यमंत्र्यांचा महिन्याचा प्रवास खर्च ७ लाख रुपये होतो. त्यांचा २६ टक्के वेळ व काही मंत्र्यांचा तर चक्क ४० टक्के वेळ गोव्याबाहेर जात असल्याने ते लोकांसाठी कधी उपलब्ध असतात हेच कळत नाही,असेही पर्रीकर म्हणाले.
ऍडव्होकेट जनरलांची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक आहे. राज्याचे हित न्यायालयात जपण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. केवळ त्यांच्या बेफिकिरीमुळेच कॅसिनो प्रकरण अजूनही न्यायालयात रखडत आहे.
सांकवाळ व बायणा या तालुक्यात दोन ठिकाणी रवींद्र भवनाचे काम सुरू आहे. त्यातील केवळ एका भवनाची जबाबदारी कला व संस्कृती खाते घेते."इफ्फी'वेळी हॉटेलाबाबतचा निर्णय घेतलेल्या बैठकीचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी पर्रीकर यांनी याप्रसंगी केली.

बेकायदा खाणींबाबत मुख्यमंत्र्यांचे मौन!

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत विरोधी तथा खुद्द सत्ताधारी आमदारांनी सरकारवर केलेल्या कडक टीकेबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्या सरकारचे लंगडे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. बेकायदा खाणींवरील कारवाईबाबत ठोस आश्वासन न देता खाण उद्योजकांकडून ५०० कोटी रुपये उभारून खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्ते तयार करणार असे म्हणून त्यांनी खाण उद्योगाला पाठीशी घातले. अबकारी घोटाळ्याबाबतही उच्चार न करता अबकारी खात्याचा महसूल वाढल्याचे गुण गाणेच त्यांनी पसंत केले. एकूणच विरोधकांच्या टीकेला सामोरे न जाता केंद्राने राज्यावर केलेल्या कृपादृष्टीचेच ढोल त्यांनी बडवले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या नेहमीच्या आवेशात भाषण केले. सहाव्या वेतन आयोगामुळे राज्यावर अतिरिक्त वित्तीय भार पडला; पण त्यामुळे मतदारसंघांच्या विकासकामांवर परिणाम होऊ दिला नाही, असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने मदतीचा हात दिल्याने विविध विकासकामे सुरू आहेत. केंद्राने रॉयल्टीच्या रकमेत वाढ केल्यानेच आर्थिक संकट टळले, असे ते म्हणाले.
जुवारी, गालजीबाग, तळपण पुलांचे लवकरच काम केले जाईल, या घोषणेचीही त्यांनी पुन्हा एकदा रि ओढली. राज्याला पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोनशे कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर झाल्याने त्यांनी केंद्राचे आभार मानले. कायदा सुव्यवस्थेबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर मौन राखून विदेशींवरील अन्यायाबाबत पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अल्पसंख्याक युवक पोलिस खात्यात नोकरी करण्यास तयार नाहीत व उर्वरित पदे ही पात्रतेच्या आधारावर भरली जातात. त्यामुळे त्याबाबत सरकार काहीच करू शकत नाही,असा खुलासा त्यांनी केला. खाणींबाबत बोलताना खाण धोरण जाहीर होण्यापूर्वी एकही नव्या खाणीला परवानगी देणार नाही,असा दावा त्यांनी केला. यावेळी पर्रीकर यांनी उठून केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने नव्या शंभर खाणींना परवाना यापूर्वीच दिला आहे, त्यामुळे या वक्तव्याला काहीही अर्थ राहत नाही, असे सांगताच मुख्यमंत्री निरुत्तर झाले.

हे सरकार आपल्या कर्मानेच कोसळेलः लक्ष्मीकांत पार्सेकर

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): अधिवेशनात सरकार पाडणे, सरकार अस्थिर करणे, पाडापाडीला प्रोत्साहन देणे हा भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा मुळीच नव्हता, त्यामुळे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी वित्त विधेयक सुखनैव संमत झाले यात भाजपला विशेष काहीच वाटत नाही, अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया पक्षाचे आमदार तथा प्रदेशाध्यक्ष प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आज व्यक्त केली. कालावधी अत्यंत कमी असूनही आम्ही अधिवेशनात सरकारचे पुरेसे वस्त्रहरण केले, त्याची कुलंगडी बाहेर काढली, त्यामुळे राज्यातील कामत सरकार किती दिशाहीन आणि सामान्यांप्रती असंवेदनशील आहे हेच आम्ही जनतेसमोर आणले,असेही ते पुढे म्हणाले.
हे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सरकारातील एका गटाने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि अकार्यक्षमतेवर तीव्र आक्षेप घेऊन त्यांच्याविरोधात जोरदार मोहीम उघडली होती. असंतुष्ठ गटाच्या मागण्या मान्य न झाल्यास अधिवेशनात वित्त विधेयकाच्या वेळी सरकार पाडण्याची या गटाकडून उघड धमकीही देण्यात आली होती. प्रा. पार्सेकर यांना त्यासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले की, तो त्यांचा अंतर्गत विषय होता. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या घटनांना "नवरा - बायको'मधला संघर्ष असे नाव देत त्यात आम्ही नाक खुपसणार नाही, असे आधीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे भाजपला त्यांच्या या भांडणात कसलेच स्वारस्य नव्हते. अशा वेळी सरकार का पडले नाही, त्याचे उत्तर देण्याचे दायित्व त्या बंडखोर गटाकडे आहे. भाजपला त्याच्याशी देणेघेणे नसल्याचे त्यांनी पुन्हा एकवार स्पष्ट केले.
मुळात अधिवेशनाचा कालावधी केवळ पाचच दिवस ठेवून विविध प्रश्नांमुळे अडचणीत आलेल्या कामत सरकारने अधिवेशनात विरोधकांपासून आपले तोंड लपवले आहे. जे सरकार अधिवेशनाला सामोरे जाण्याचे धैर्य दाखवत नाही त्या सरकारात लोकांसमोर जाण्याचेही धैर्य नाही हे पुन्हा एकवार सिद्ध झाले. तथापि मिळालेल्या या छोट्याशा कालावधीचाही पुरेपूरे उपयोग करताना भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी कामत सरकारचे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले अंतरंगच राज्यातील जनतेसमोर उघडे पाडले. खाणीसारख्या विषयावरून आज राज्याची झालेली दयनीय अवस्था विरोधकांनी उदाहरणांसह सभागृहापुढे आणली. खाणी बंद आहेत; परंतु माल काढणे मात्र सुरूच आहे. खाणीच्या लीजला परवानगी नाही; मात्र दिवसाढवळ्या तेथून हजारो टन मालाची वाहतूक सुरू आहे, या बेकायदा कृत्यांत केवळ राजकारणीच नव्हे तर पोलिस अधिकारी, खाण अधिकारी, वन अधिकारी अशा सगळ्यांचीच साखळी कशी गुंतली आहे हे विरोधकांनी उदाहरणांसह दाखवून दिले. अशावेळी विकास, प्रामाणिकपणा, गरीबांबद्दलची कणव याची टिमकी वाजवणाऱ्या सरकारचे खरे पितळे उघडे पडले. सरकारचे खरे रूप जनतेसमोर आणणे हीच अधिवेशनातील आमची रणनीती होती. त्यामुळे कामत सरकार पडले की पडले नाही याच्याशी आम्हाला काडीचेही कर्तव्य नसल्याचे पार्सेकर म्हणाले.
राज्यात सत्तेवर येऊन चांगले सरकार देणे हे भारतीय जनता पक्षाचेही ध्येय आणि लक्ष्य आहे. मात्र, विद्यमान सरकार पाडून मागील दाराने सत्ता हस्तगत करण्यापेक्षा विविध क्षेत्रांत सध्या माजलेली बेदिली, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, पराकोटीचे खाण व इतर प्रदूषण, जमिनींचे रूपांतर, प्रादेशिक आराखड्यातील असंख्य भानगडी, कोलमडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था व यावर कळस म्हणजे या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यात सामान्य माणसाची होणारी कुचंबणा लोकांसमोर आणणे हाच आमचा मुख्य हेतू आहे. असंंतुष्टांच्या नादी लागून सरकार पाडून सत्ता संपादन करण्यापेक्षा लोकांच्या दरबारातच ते पडावे, या भ्रष्ट राजकर्त्यांना लोकांनीच निवडणूक रिंगणातून बाहेर फेकून द्यावे आणि त्याही पलीकडे निवडणुकीपूर्वी जर ते पडणारच असेल तर स्वतःच्या भ्रष्ट कर्तृत्वामुळे स्वतच्याच वजनाने कोसळावे ही भाजपची भूमिका असल्याचे यासंदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्नावर ते उत्तरले.
विधानसभा अधिवेशन आटोपले तरी पक्षाचे महागाईविरोधी अभियान गावागावांत जोरात सुरू असून केंद्र सरकारच्या भ्रष्ट नीतीविरुद्ध केवळ गोव्यातूनच चार ते पाच लाख सह्या गोळा केल्या जाणार आहेत. या मोहिमेद्वारे केंद्र सरकार पुरस्कृत महागाईला कडाडून विरोध केला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ही मोहीम गाव ते शहर आणि शहर ते देश अशा पातळ्यांवर सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर 'गोवा बचाव'चा मोर्चा

आराखडाप्रश्नी सरकारचा कडाडून निषेध
मडगाव, दि . २७ (प्रतिनिधी): गोवा बचाव अभियान आणि विविध बिगर सरकारी संघटनांनी "प्रादेशिक आराखडा २०२१' संबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मडगाव येथील निवासस्थानी आज सकाळी मोर्चा नेला व सरकारच्या निष्क्रियतेबद्दल निषेध केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन त्यांनी विविध मागण्या त्यांच्या समोर ठेवल्या. त्यावर प्रादेशिक आराखडा २०२१ सहा महिन्यांत पूर्ण केला जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी शिष्टमंडळाला आज विधानसभेत या विषयावर आपण भाष्य करणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर बेकायदा डोंगर कापणे, कृषी जमिनीत बांधकामे करणे, युको झोन बंद करणे, मेगा प्रकल्प बंद करणे, या संबंधी लवकरच गोवा बचाव अभियान विविध बिगर सरकारी संस्था, प्रादेशिक आराखडा तयार करणारे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक पूर्ण दिवस ठेवून त्यावर चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. विधानसभेचे कामकाज संपताच शिष्टमंडळाशी या विषयावर बोलणी करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एक दिवसीय बैठकीच्या वेळी विविध मागण्या घेऊन या, त्यावर सखोल चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सबिना मार्टिन, प्रजल साखरदांडे व अनेक संस्थांचे प्रतिनिधी सकाळी ८.३० च्या सुमारास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निवासस्थानाकडे निघाले असता चार रस्त्याच्या संगमावर पोलिसांनी त्यांना रोखले. त्यानंतर मोर्चेकऱ्यांनी आम्ही कोणताच हिंसक प्रकार करणार नाही असे आश्वासन दिल्यानंतर पोलिसांच्या साथीत मोर्चेकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापर्यंत जाऊ देण्यात आले. त्यांच्या हातात "आम आदमीची फसवणूक', "शेम मुख्यमंत्री' अशा अनेक घोषणा असलेले फलक व काळे बावटे होते.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानंतर श्रीमती मार्टिन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, सहा महिन्यांत प्रादेशिक आराखडा जाहीर करण्यात येईल. युको झोन बंद करणे, मेगा प्रकल्प बंद करणे अशा विविध मागण्या त्यांच्यासमोर केल्या. या अगोदर मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला नाही याची जाणीव आम्ही त्यांना करून दिली. ही भूमी गोमंतकीयासाठी राखून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टिकोनातून तात्काळ उपाय योजावेत, असेही त्यांना मोर्चेकऱ्यांतर्फे सांगण्यात आले.

न्यायाधीश अनुजा निलंबन प्रकरणी राजकारण झाल्याचा संशय: पर्रीकर

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): न्यायाधीश श्रीमती अनुजा प्रभुदेसाई यांचे निलंबन हा न्यायप्रविष्ट विषय आहे हे खरे असले तरी त्यांच्या निलंबनाची कारणे पाहता न्यायप्रक्रियेतही राजकारणाचा शिरकाव झाल्याचा संशय बळावतो,अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत व्यक्त केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत भाग घेताना त्यांनी हा विषय उपस्थित केला. न्यायप्रक्रियेबाबत किंवा न्यायालयाच्या निवाड्याबाबत मतप्रदर्शन करणे योग्य ठरणार नाही, हे खरे आहे. तथापि, श्रीमती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या निलंबनाची जी कारणे देण्यात आली आहेत, त्यावरून त्यांना कसे काय निलंबित करण्यात आले, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
अपघात प्रकरणी त्यांनी दिलेल्या निवाड्याच्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम विमा कंपनीकडून जमा करण्यात आली, असा ठपका त्यांच्यावरील आरोपपत्रात ठेवण्यात आला आहे. आता नुकसान भरपाईपेक्षा जास्त रक्कम विमा कंपनी जमा करणारच का, असा विषय तर उपस्थित होतोच; त्याचबरोबर ही रक्कम व्याजासह जमा करण्यात आली असावी,असाही होतो. विमा कंपनीकडून ही अतिरिक्त रक्कम जमा करण्याचे कारण शोधून काढण्यापूर्वी थेट न्यायाधीशांवरच ठपका ठेवला जाणे हे दुर्दैवी असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
राजकारणापासून कोणतेच क्षेत्र अलिप्त राहीलेले नाही. लोकशाहीचे स्तंभदेखील अशा पद्धतीने गंजत चालले आहेत ही गोष्ट चांगली नाही,असे पर्रीकर म्हणाले.

रस्ते की कत्तलखाने?

हळदोण्याचे आमदार ऍड.दयानंद नार्वेकर यांनी आज रस्ता अपघातांच्या एका प्रश्नावरून वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांना कात्रीत पकडलेच; पण त्याही पलीकडे त्यांनी एका गंभीर विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. राज्यात होणाऱ्या रस्ता अपघातांची संख्या पाहिली की हे रस्ते की कत्तलखाने आहेत,असा सवाल नार्वेकरांनी केला. एकूण अपघातांची संख्या पाहिल्यास दहा टक्केदेखील अपघात प्रकरणे नोंद होत नाहीत याचा अर्थ काय? नार्वेकर संतापले. न्यायालयाने किंवा पोलिसांनी वाहन चालकाविरोधात निष्क्रियतेचा ठपका ठेवूनही एकाही चालकाचा परवाना रद्द होत नाही, नार्वेकरांचा पारा चढलेला. वाहतूक मंत्री कात्रीत सापडलेले; अपघात प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्याचे काम पोलिसांचे, ढवळीकरांनी चेंडू रवींवर ढकलला. आंबेली येथे तर चक्क "एनएस' असे लिहून ट्रक हाकले जातात, याचा अर्थ "नॉन स्टॉपेबल' कुणी दिला हा परवाना, कारवाई का होत नाही. "सभापती महाशय इथे कारवाई करायला गेल्यास वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांना घेरतात व त्यांच्या हातातील नोंद वही व इतर सामग्री काढून घेतात.ढवळीकरांच्या उत्तराने नार्वेकर खवळले. याचा अर्थ या राज्यात सरकार नाहीच. मनोहर पर्रीकरांनीही चीड व्यक्त केली. हा प्रकार म्हणजे एकतर मंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा किंवा या सरकारने तरी घरी बसावे, पर्रीकरांचा निवाडा.
बाबू आजगावकर व लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे व्दंद्व हा नेहमीच सभागृहातील मनोरंजनाचा भाग. काल पार्सेकर यांनी पुन्हा क्रीडानगरीच्या विषयावरून बाबूंना डिवचले. सभागृहात उत्तर देताना एखाद्या प्रचारसभेत बोलण्याचा आव आणत असलेले बाबू नेमके आक्रस्ताळेपणा करतात व सभापतींच्या रोषालाही कारणीभूत ठरतात. आज तोच प्रकार घडला. परवा चर्चिल यांनी असाच एक शब्द वापरला, त्याच प्रकारे काल बाबूंचीही अशीच चढाओढ सुरू होती. आपल्या उत्तरावर प्रतिप्रश्न करीत रहा,असे त्यांना सांगायचे होते व त्यामुळे त्यांनी खास गोमंतकीय शैलीत आपल्यावर ** राहा. पार्सेकरांनी या शब्दाचा अर्थ अचूक हेरला व सभापतींनीही ते ओळखले. रस्त्यावरची भाषा वापरू नका, सभागृहात सभ्य भाषा वापरा, सभापतींची तंबी. या वादाला पर्रीकरांनीही फोडणी घातली. सभापती महोदय, हे मंत्री आपल्याला नेहमी मुख्य मुद्यापासून दूर नेतात. आपल्याला बोलण्याची संधी द्या, अन्यथा यांच्याच बातम्या वर्तमानपत्रात झळकतात व तेच हिरो बनतात. बाबूंचा तावातावाने दावा. बाबू ऐकायला तयारच नाही, खाशांनी खडसावले व शेवटी मार्शलकरवी बाहेर काढावे लागेल,अशीही तंबी दिली. पार्सेकरांनी गेल्या अधिवेशनातील बाबूंचे राजीनामा देण्याचे भाषण सुनावले. बाबूंच्या वरमावरच घाव, त्यांनीही पार्सेकरांच्या भाषणाची प्रत आणलेली. शेवटी बाबूंनी झाडांची संख्या सांगितलेली ती कवाथे अशी नोंद त्यांच्या भाषणांत असल्याचे त्यांनी सांगितले व या आपल्याच राजीनाम्याच्या आव्हानातून आपली सुटका करून घेतली.
रमेश तवडकर यांनी दूध व्यवसायाबाबत विचारलेल्या व गेल्यावेळी पुढे ढकललेल्या प्रश्नाचे उत्तर पशुसंवर्धनमंत्री रवी नाईक यांनी दिले, पण केवळ दोन पानी. गेल्यावेळी या प्रश्नाचे उत्तर मोठे असल्याने तो पुढे ढकललेला. आता त्याचे उत्तर केवळ दोन पानेच. दूध व्यवसायातील अनेकांकडून सरकारला महसूल येणे आहे, त्याची बेरीज कशी केली. रवी काही प्रमाणात गोंधळले. पर्रीकरांनी मात्र या बेपर्वाईची दखल घेत उत्तरे देण्यात सरकारकडून होत असलेल्या बेफिकीरीबाबत सभापतींकडे नाराजी व्यक्त केली. खाशांनीही आवाज चढवला. सभागृहाला गृहीत धरण्याची कृती अजिबात सहन करणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आपले मंत्री व अधिकाऱ्यांना प्रश्नांची उत्तरे नीट देण्यास बजवावे,अशी तंबी सभापतींनी दिली. बाकी या अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधकांनी सरकारची खरडपट्टी काढलीच; पण वेळोवळी सभापतींनीही सरकारला शिस्त पाळण्याबद्दल चार खडे बोल सुनावण्याची संधी सोडली नाही. ही शिस्त निदान पुढील अधिवेशनात तरी पाहायला मिळेल एवढीच (माफक) अपेक्षा.

'एकेजीएसबी' बॅंकेचे थाटात उद्घाटन

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या पणजी शाखेचे आज (शनिवारी) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास येथील हॉटेल मनोशांती संकुलात दिमाखदार सोहळ्यात कवळे मठाधीश प. पू. शिवानंद सरस्वती स्वामी यांच्या शुभहस्ते उद्घाटन झाले.
याप्रसंगी बॅंकेचे कार्यालय अत्यंत आकर्षकरीत्या सजवण्यात आले होते. उद्घाटनाच्या या सोहळ्याला बॅंकेचे अध्यक्ष महेश अरस, संचालक मंडळ तथा बॅंकेचे ज्येष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी, हितचिंतक उपस्थित होते. याप्रसंगी स्वीमीजींनी बॅंकेची भरभराट होवो असे आशीर्वचन दिले. तसेच अध्यक्ष व अधिकारी यांनीही आपले विचार मांडले. या बॅंकेच्या आगमानमुळे पणजीवासीयांची चांगली सोय होणार असल्याचे याप्रसंगी सांगण्यात आले. सहकार क्षेत्रातील ही बॅंक अग्रणी म्हणून ओळखली जाते. या बॅंकेने आपल्या ३१ मार्च २००९ रोजी संपलेल्या वर्षाअखेरीचा अहवाल जाहीर केला असून त्यानुसार बॅंक एकूण व्यवसायाच्या तीन हजार कोटी अशा महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर पोहोचली आहे. एकूण उलाढाल २९२९ कोटी रुपये झाली असून गेल्या वर्षाच्या तुलनेत त्यामध्ये १५.९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ठेवींमध्ये १९ टक्के वाढ होऊन त्या १८४० कोटी रुपये झाल्या आहेत. सध्या बाजारातील मंदीच्या परिणामामुळे जोखमीचा विचार करून बॅंकेने सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे कर्जात सुमारे साडेनऊ टक्के एवढी माफक वाढ होऊन ती वर्षअखेरीस १०८९ कोटी रुपये झाली. तसेच बॅंकेचा करपूर्व ढोबळ नफा वाढू तो २६.९५ कोटींवरून वाढून ३७.३० कोटींवर पोहोचला आहे. एकूणच या बॅंकेने समाधानकारक अशीच प्रगती केल्याचे दिसून येते. आता गोव्यात या बॅंकेला आणखी विस्ताराच्या आणखी संधी उपलब्ध होणार असल्याचे याप्रसंगी सांगण्यात आले. त्यामुळे बॅंकेचे पदाधिकारी आणि हितचिंतक यांच्यात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

प्रज्ञा मोरजकर मृत्यू प्रकरण डॉक्टर, अधीक्षकांवर कडक कारवाई होणार

आरोग्यमंत्र्यांचे विधानसभेत आश्वासन
पणजी, दि. २७ (विशेष प्रतिनिधी): डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रज्ञा मोरजकर यांच्या अकाली निधनाबद्दल खेद प्रकट करताना, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळातील संबंधित डॉक्टर तसेच वैद्यकीय अधीक्षक अशा दोघांवरही कारवाई करण्याचे आश्वासन आज विधानसभेत दिले.
जे झाले ते अत्यंत दुर्दैवी आणि गंभीर आहे.अशा निष्काळजीपणाला माफी नाही, असे ते म्हणाले. प्रथमदर्शनी चौकशीत ड्युटीवर संबंधित डॉक्टर हजर नसल्याचे दिसून आले आहे. अशा प्रसंगी डॉक्टर इस्पितळात उपलब्ध असणे ही वैद्यकीय अधीक्षकांची जबाबदारी असते, असे त्यांनी नमूद केले. डॉक्टरांनी अत्यंत संवेदनशील असले पाहिजे; तथापि, अनेक सरकारी डॉक्टर खाजगी प्रॅक्टिस करतात किंवा अन्य गोष्टींत गुंतून आपल्या वैद्यकीय जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करतात, असेही ते म्हणाले.
बाळंतपणानंतर अतिरक्तस्रावाने प्रज्ञाचे निधन झाले व त्यावेळी तिच्यापाशी डॉक्टरच उपलब्ध नसल्याने योग्य ती वैद्यकीय मदत तिला मिळू शकली नाही हे सांगताना आरोग्यमंत्री म्हणाले की आता डॉक्टरांवरच नव्हे तर वरिष्ठांवरसुद्धा कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.