पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): गोवा-महाराष्ट्राच्या सीमेवरील पत्रादेवी पोलिस चेक नाक्यावर वाहतूकदारांची लुबाडणूक करण्याचे प्रकार सुरू झाला आहेत. चेक नाके सताड खुले ठेवून वाहनांना अडवले जाते आणि त्यानंतर वाहन धारकांकडे कागदपत्रांची तपासणी करून पैशांची मागणी केली जाते. त्यासाठी तेथील पोलिसांनी काही लहान मुलांचा वापर केला जात आहे. विशेष म्हणजे ही मुलेच वाहनांची कागदपत्रे तपासून पैसे घेतात, अशा तक्रारी आहेत.
पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी पदाचा ताबा घेतल्यानंतर मोले, पत्रादेवी व पोळे चेक नाक्यावर छापे टाकून लाच घेणाऱ्या काही पोलिसांना त्यांनी निलंबित केले होते. त्यानंतर या पोलिसांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले होते. या पोलिसांना ज्या कारणांसाठी निलंबित करण्यात आले होते, तोच प्रकार आता पुन्हा सुरू झाल्याने यावर कोण कारवाई करणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
Saturday, 10 May 2008
आता मद्यपि वाहन चालकांची खैर नाही!
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): मद्यपान करून तुम्ही वाहन चालवत असाल, तर आता तुमची खैर नाही. कारण मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांविरुद्ध सध्या सुरू असलेली मोहीम अधिक तीव्र केली जाणार आहे. वाहतूक कायद्याच्या कलम १८५ नुसार ही कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.
गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे ३०० वाहन चालकांवर या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. यात रात्री पार्ट्यांना जाणारे तरुणांचा मोठा भरणा असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच ट्रक चालक व पर्यटकांचाही समावेश त्यात आहे.
मद्यपि चालकाला १०० किंवा २०० रुपये पोलिसांच्या हातात देऊन आता सटकता येणार नाही. अशा प्रकरणात सापडलेल्या वाहन चालकालायापुढे प्रथमवर्ग न्यादंडाधिकाऱ्यासमोर उभे केले जाणार आहे. तुमची जर ही पहिलीच वेळ असेल तर २ हजार रुपये दंड किंवा सहा महिने तुरुंगवास किंवा, दोन्ही एकाचबरोबर शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. गेल्या तीन महिन्यात वाहतूक पोलिसांनी राज्यभरात २९५ मद्यपी वाहनचालकांवर अशी कारवाई करून त्यांची कागदपत्रे पुढील कारवाईसाठी प्रथमवर्ग न्यादंडाधिकाऱ्यांसमोर पाठवून दिली आहेत. या कलमाखाली शिक्षा झालेला चालक तीन वर्षांत पुन्हा मद्यपान करून वाहन चालवताना पोलिसांच्या हाती लागल्यास त्याला दोन वर्षे तुरुंगवास आणि ३ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. तसेच त्याचा वाहन परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहे.
दारू पिऊन वाहन चालवल्यानेच अपघातात वाढ होत असल्याचे गेल्या काही घटनेत पोलिसांच्या लक्षात आल्याने आधीपासून काहीशी संथगतीनेे सुरू असलेली ही मोहीम आता अधिक प्रमाणात तीव्र करण्याचे आदेश पोलिस खात्यातील सहा वाहतूक पोलिस केंद्रांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्राने दिली. त्याचप्रमाणे वाहन चालकाने किती प्रमाणात दारू घेतली याचेही मोजमाप करण्यासाठी "अल्कोमीटर' उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चालकाला खाली उतरवून त्याच्या तोंडात अल्कोमीटर देऊन फुंकर मारण्यास सांगितली जाते. चालकाने किती मद्यपान केले याचा तपशील अल्कोमीटरवर उमटतो. तो जर "३०एमजी' पेक्षा जास्त असेल तर संबंधितावर कारवाई होऊ शकते.
एका "बीअर'नेदेखील "३० एमजी'पेक्षा जास्त अशी नोंद होऊ शकते. त्यामुळे दारू पिऊन रात्री किंवा दिवसा बेफाम वाहने हाकणाऱ्या मंडळींना लगाम बसू शकेल, अशी आशा पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
खास करून रात्री वाहने चालवणाऱ्या चालकांची अल्कोमीटरद्वारे चाचणी केली जाणार आहे.
गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे ३०० वाहन चालकांवर या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. यात रात्री पार्ट्यांना जाणारे तरुणांचा मोठा भरणा असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच ट्रक चालक व पर्यटकांचाही समावेश त्यात आहे.
मद्यपि चालकाला १०० किंवा २०० रुपये पोलिसांच्या हातात देऊन आता सटकता येणार नाही. अशा प्रकरणात सापडलेल्या वाहन चालकालायापुढे प्रथमवर्ग न्यादंडाधिकाऱ्यासमोर उभे केले जाणार आहे. तुमची जर ही पहिलीच वेळ असेल तर २ हजार रुपये दंड किंवा सहा महिने तुरुंगवास किंवा, दोन्ही एकाचबरोबर शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. गेल्या तीन महिन्यात वाहतूक पोलिसांनी राज्यभरात २९५ मद्यपी वाहनचालकांवर अशी कारवाई करून त्यांची कागदपत्रे पुढील कारवाईसाठी प्रथमवर्ग न्यादंडाधिकाऱ्यांसमोर पाठवून दिली आहेत. या कलमाखाली शिक्षा झालेला चालक तीन वर्षांत पुन्हा मद्यपान करून वाहन चालवताना पोलिसांच्या हाती लागल्यास त्याला दोन वर्षे तुरुंगवास आणि ३ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. तसेच त्याचा वाहन परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहे.
दारू पिऊन वाहन चालवल्यानेच अपघातात वाढ होत असल्याचे गेल्या काही घटनेत पोलिसांच्या लक्षात आल्याने आधीपासून काहीशी संथगतीनेे सुरू असलेली ही मोहीम आता अधिक प्रमाणात तीव्र करण्याचे आदेश पोलिस खात्यातील सहा वाहतूक पोलिस केंद्रांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्राने दिली. त्याचप्रमाणे वाहन चालकाने किती प्रमाणात दारू घेतली याचेही मोजमाप करण्यासाठी "अल्कोमीटर' उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चालकाला खाली उतरवून त्याच्या तोंडात अल्कोमीटर देऊन फुंकर मारण्यास सांगितली जाते. चालकाने किती मद्यपान केले याचा तपशील अल्कोमीटरवर उमटतो. तो जर "३०एमजी' पेक्षा जास्त असेल तर संबंधितावर कारवाई होऊ शकते.
एका "बीअर'नेदेखील "३० एमजी'पेक्षा जास्त अशी नोंद होऊ शकते. त्यामुळे दारू पिऊन रात्री किंवा दिवसा बेफाम वाहने हाकणाऱ्या मंडळींना लगाम बसू शकेल, अशी आशा पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
खास करून रात्री वाहने चालवणाऱ्या चालकांची अल्कोमीटरद्वारे चाचणी केली जाणार आहे.
Friday, 9 May 2008
महागाईचा कळस!
केंद्र सरकारचा नाकर्तेपणा उघड
नवी दिल्ली, दि. ९ : महागाईने आज ७.५१ वरून ७.६१ चा टप्पा गाठत केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा उघड केला आहे. महागाईचा हा साडे तीन वर्षांच्या काळातील नवा उच्चांक आहे. "संयम राखा, विश्वास ठेवा' असे वारंवार आश्वासन देणाऱ्या या सरकारला महागाईच्या दरवाढीचे अचूक निदान काढता आले नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. चहा, मसाले, फळे, भाजीपाला आणि काही अन्नधान्याच्या किमती गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत आणखी वाढल्याने महागाईचे हे चटके सोसणे सर्वसामान्यांना अशक्य झाले आहे.
सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने महागाईवर आळा घालण्यासाठी गेल्या महिन्यात कंबर कसून सर्वच उपाय करून पाहिले. पण, महागाई कमी करणे तर सोडाच, आहे तो आकडा स्थिर ठेवणेही सरकारला जमले नाही. सर्व शासकीय उपायांना फाटा देत महागाईने २६ एप्रिल रोजी संपलेल्या आठवड्यात ७.६१ टक्के हा आकडा गाठला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात महागाईचा दर ६.०१ टक्के होता. तर ६ नोव्हेंबर २००४ रोजी हा दर ७.७६ टक्के होता.
वायदा बाजारात येणाऱ्या काही वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घालून महागाई कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्नही अपयशी ठरला. त्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने पत धोरण कठोर करताना रोख राखीव निधीचा दर (सीआरआर) ०.२५ टक्क्यांनी वाढविला. पण, यातही अपयशच आले. सरकारने सोमवारीच आणखी चार कृषी उत्पादनांना वायदा बाजारावरील बंदीच्या कक्षेत आणून पाहिले होते. सारेच उपाय अपयशी ठरल्यानंतर निरुत्तर झालेले अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आता पुन्हा एकदा लोकांना संयमाचा सल्ला देत आहेत.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाने प्रती बॅरेल १२४ डॉलर असा दर गाठला असून, यामुळे हवाई वाहतुकीला लागणारे इंधन आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे. अवघ्या एकाच आठवड्यात चहाच्या किमती ११ टक्क्यांनी तर, फळे आणि भाजीपाल्याच्या किमती प्रत्येकी एक टक्क्याने वाढल्या आहे. मसाले तीन टक्क्यांनी महाग झाले आहेत. ज्या सिमेेंटच्या किमती कमी झाल्याने महागाई कमी होईल, असा आशावाद सरकारला होता त्याच सिमेंटच्या किमतीत ०.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सिमेंट उद्योगांनी सिमेंटच्या किमती कमी कराव्या, असे आवाहन आज पुन्हा एकदा सरकारतर्फे करण्यात आले असले तरी सिमेंट उद्योगांनी त्याला कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही.
चिदंबरम म्हणतात, दोन महिने धीर धरा
महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने सर्वच स्तरांवर उपाय केले आहेत. पण, आणखी दोन महिने तरी महागाई कमी होण्याकरिता लागतील, असे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सांगितले आहे. महागाईवर आळा घालण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरूच आहेत. आवश्यकता भासल्यास आणखीही काही कठोर पाऊले उचलण्यात येतील, अशी जुनीच ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
प्रशासकीय स्तरावर आणखीही काही पावले उचलण्यात येत आहेत. यापुढेही आवश्यकता भासल्यास योग्य ते उपाय करण्यात येतीलच. पण, त्याआधी किमती कमी करण्यासाठी सिमेंट उद्योगांवर दबाव आणण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहे.
महागाईने आज ७.५७ वरून ७.६१ चा टप्पा गाठला असला तरी चिंता करण्यासारखे काहीच नाही. महागाईचा दर फार जास्त वाढला असे मुळीच वाटत नाही. सरकारने जी काही पावले उचलली आहेत त्यांना तूर्तास यश मिळणार नाही हे खरे असले तरी आगामी दोन महिन्यांच्या काळात महागाई कमी होईल, याची खात्री आहे. तेव्हा आणखी दोन महिने महागाईचे चटके सहन केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे सांगण्यासही अर्थमंत्री विसरले नाही.
...
रशियन राष्ट्राध्यक्षांना
भारत भेटीचे निमंत्रण
नवी दिल्ली, दि. ९ : पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले असून, मेदवेदेव यांनी ते स्वीकारले आहे. त्यांना निमंत्रण देताना पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्ष पदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनही केले.
गुरुवारी सायंकाळी पंतप्रधानांनी मेदवेदेव यांना फोन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि त्याचवेळी त्यांना भारत भेटीचेही निमंत्रण दिले. चर्चेच्या काळात दोन्ही नेत्यांनी उभय देशांच्या संबंधावर समाधान व्यक्त केले आणि द्विपक्षीय भागीदारी आणखी मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
दरम्यान, एका वेगळ्या संदेशात पंतप्रधानांनी रशियाचे नवे पंतप्रधान व्लादिमीर पुतीन यांचेही अभिनंदन केले. पुतीन यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत रशिया-भारत संबंधात झालेल्या वृद्धीचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला.
...
नवी दिल्ली, दि. ९ : महागाईने आज ७.५१ वरून ७.६१ चा टप्पा गाठत केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा उघड केला आहे. महागाईचा हा साडे तीन वर्षांच्या काळातील नवा उच्चांक आहे. "संयम राखा, विश्वास ठेवा' असे वारंवार आश्वासन देणाऱ्या या सरकारला महागाईच्या दरवाढीचे अचूक निदान काढता आले नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. चहा, मसाले, फळे, भाजीपाला आणि काही अन्नधान्याच्या किमती गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत आणखी वाढल्याने महागाईचे हे चटके सोसणे सर्वसामान्यांना अशक्य झाले आहे.
सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने महागाईवर आळा घालण्यासाठी गेल्या महिन्यात कंबर कसून सर्वच उपाय करून पाहिले. पण, महागाई कमी करणे तर सोडाच, आहे तो आकडा स्थिर ठेवणेही सरकारला जमले नाही. सर्व शासकीय उपायांना फाटा देत महागाईने २६ एप्रिल रोजी संपलेल्या आठवड्यात ७.६१ टक्के हा आकडा गाठला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात महागाईचा दर ६.०१ टक्के होता. तर ६ नोव्हेंबर २००४ रोजी हा दर ७.७६ टक्के होता.
वायदा बाजारात येणाऱ्या काही वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घालून महागाई कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्नही अपयशी ठरला. त्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने पत धोरण कठोर करताना रोख राखीव निधीचा दर (सीआरआर) ०.२५ टक्क्यांनी वाढविला. पण, यातही अपयशच आले. सरकारने सोमवारीच आणखी चार कृषी उत्पादनांना वायदा बाजारावरील बंदीच्या कक्षेत आणून पाहिले होते. सारेच उपाय अपयशी ठरल्यानंतर निरुत्तर झालेले अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आता पुन्हा एकदा लोकांना संयमाचा सल्ला देत आहेत.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाने प्रती बॅरेल १२४ डॉलर असा दर गाठला असून, यामुळे हवाई वाहतुकीला लागणारे इंधन आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे. अवघ्या एकाच आठवड्यात चहाच्या किमती ११ टक्क्यांनी तर, फळे आणि भाजीपाल्याच्या किमती प्रत्येकी एक टक्क्याने वाढल्या आहे. मसाले तीन टक्क्यांनी महाग झाले आहेत. ज्या सिमेेंटच्या किमती कमी झाल्याने महागाई कमी होईल, असा आशावाद सरकारला होता त्याच सिमेंटच्या किमतीत ०.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सिमेंट उद्योगांनी सिमेंटच्या किमती कमी कराव्या, असे आवाहन आज पुन्हा एकदा सरकारतर्फे करण्यात आले असले तरी सिमेंट उद्योगांनी त्याला कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही.
चिदंबरम म्हणतात, दोन महिने धीर धरा
महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने सर्वच स्तरांवर उपाय केले आहेत. पण, आणखी दोन महिने तरी महागाई कमी होण्याकरिता लागतील, असे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सांगितले आहे. महागाईवर आळा घालण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरूच आहेत. आवश्यकता भासल्यास आणखीही काही कठोर पाऊले उचलण्यात येतील, अशी जुनीच ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
प्रशासकीय स्तरावर आणखीही काही पावले उचलण्यात येत आहेत. यापुढेही आवश्यकता भासल्यास योग्य ते उपाय करण्यात येतीलच. पण, त्याआधी किमती कमी करण्यासाठी सिमेंट उद्योगांवर दबाव आणण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहे.
महागाईने आज ७.५७ वरून ७.६१ चा टप्पा गाठला असला तरी चिंता करण्यासारखे काहीच नाही. महागाईचा दर फार जास्त वाढला असे मुळीच वाटत नाही. सरकारने जी काही पावले उचलली आहेत त्यांना तूर्तास यश मिळणार नाही हे खरे असले तरी आगामी दोन महिन्यांच्या काळात महागाई कमी होईल, याची खात्री आहे. तेव्हा आणखी दोन महिने महागाईचे चटके सहन केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे सांगण्यासही अर्थमंत्री विसरले नाही.
...
रशियन राष्ट्राध्यक्षांना
भारत भेटीचे निमंत्रण
नवी दिल्ली, दि. ९ : पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले असून, मेदवेदेव यांनी ते स्वीकारले आहे. त्यांना निमंत्रण देताना पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्ष पदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनही केले.
गुरुवारी सायंकाळी पंतप्रधानांनी मेदवेदेव यांना फोन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि त्याचवेळी त्यांना भारत भेटीचेही निमंत्रण दिले. चर्चेच्या काळात दोन्ही नेत्यांनी उभय देशांच्या संबंधावर समाधान व्यक्त केले आणि द्विपक्षीय भागीदारी आणखी मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
दरम्यान, एका वेगळ्या संदेशात पंतप्रधानांनी रशियाचे नवे पंतप्रधान व्लादिमीर पुतीन यांचेही अभिनंदन केले. पुतीन यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत रशिया-भारत संबंधात झालेल्या वृद्धीचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला.
...
लईराईच्या जत्रेला उत्साहात आरंभ
डिचोली, दि. ९ (प्रतिनिधी): शिरगावच्या श्री देवी लईराईच्या प्रसिद्ध जत्रौत्सवाला आज सकाळपासूनच भाविकांचा महासागर लोटला होता. गोव्याबरोबरच महाराष्ट्र, कर्नाटक, आदी राज्यांतून या जत्रेसाठी भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावतात. पाच दिवस चालणाऱ्या या जत्रेचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे अग्निदिव्य तथा होमकुंड.
जत्रेला पाच दिवस बाकी असतानाच धोंड मंडळी अग्निदिव्यातून जाण्यासाठी कडक सोवळे पाळतात. भक्तांच्या हाकेला धावणाऱ्या देवी लईराईच्या जत्रेत होमकुंडातून जाण्यासाठी गावागावातील धोंड गुडीपाडव्यापासूनच शुचिर्भूत राहतात. महिनाभर फक्त शाकाहार घेणारे हे धोंड आज सकाळी शिरगावला दाखल व्हायला सुरवात झाली. तेथील पवित्र तळ्यात स्नान करून देवीचे दर्शन व आशीर्वाद घेऊन ही मंडळी रात्री उशिरा होमकुंडातून देवीचा जयघोष करीत अग्निदिव्य करणार आहेत. जत्रौत्सवानिमित्त सकाळी अकरा वाजता "गोवादूत'च्या डिचोली प्रतिनिधीने शिरगावला भेट दिली. त्यावेळी अस्नोडा मुख्य मार्गापासूनच मोठ्या संख्येने भाविक शिरगावात प्रवेश करीत होते. धूत वस्त्रे परिधान करून हातात वेताची खास सजवलेली काठी घेऊन जेथे होमकुंड रचण्यात आले आहे त्यास प्रदक्षिणा घालत हे धोंड देवीच्या नामस्मरणात तल्लीन झाले होते. भाविकही या होमकुंडाला प्रदक्षिणा घालताना दिसत होते. जत्रेच्या ठिकाणी गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
देवीच्या मंदिरात सकाळपासूनच भाविकांची प्रचंड गर्दी दर्शनासाठी लोटली होती. जत्रोत्सवानिमित्त सुमारे दोन किलोमीटरची फेरी भरली असून, गावात मंगलमय वातावरण निर्माण झाले आहे.
जत्रेला पाच दिवस बाकी असतानाच धोंड मंडळी अग्निदिव्यातून जाण्यासाठी कडक सोवळे पाळतात. भक्तांच्या हाकेला धावणाऱ्या देवी लईराईच्या जत्रेत होमकुंडातून जाण्यासाठी गावागावातील धोंड गुडीपाडव्यापासूनच शुचिर्भूत राहतात. महिनाभर फक्त शाकाहार घेणारे हे धोंड आज सकाळी शिरगावला दाखल व्हायला सुरवात झाली. तेथील पवित्र तळ्यात स्नान करून देवीचे दर्शन व आशीर्वाद घेऊन ही मंडळी रात्री उशिरा होमकुंडातून देवीचा जयघोष करीत अग्निदिव्य करणार आहेत. जत्रौत्सवानिमित्त सकाळी अकरा वाजता "गोवादूत'च्या डिचोली प्रतिनिधीने शिरगावला भेट दिली. त्यावेळी अस्नोडा मुख्य मार्गापासूनच मोठ्या संख्येने भाविक शिरगावात प्रवेश करीत होते. धूत वस्त्रे परिधान करून हातात वेताची खास सजवलेली काठी घेऊन जेथे होमकुंड रचण्यात आले आहे त्यास प्रदक्षिणा घालत हे धोंड देवीच्या नामस्मरणात तल्लीन झाले होते. भाविकही या होमकुंडाला प्रदक्षिणा घालताना दिसत होते. जत्रेच्या ठिकाणी गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
देवीच्या मंदिरात सकाळपासूनच भाविकांची प्रचंड गर्दी दर्शनासाठी लोटली होती. जत्रोत्सवानिमित्त सुमारे दोन किलोमीटरची फेरी भरली असून, गावात मंगलमय वातावरण निर्माण झाले आहे.
बारावीचा निकाल आज
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): मार्च महिन्यात राज्य शालान्त शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या १२ वी परीक्षांचे निकाल उद्या, शनिवार, १० मे रोजी दुपारी ३.३० वाजता जाहीर करण्यात येणार आहेत. शालान्त शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष एल. एम. टी. फर्नांडिस यांनी ही माहिती दिली. निकाल दुपारी ३.३० वाजल्यापासून मंडळाचे संकेतस्थळ व "एसएमएस'द्वारे हे निकाल परीक्षार्थींना उपलब्ध होतील. गोवारिझल्ट, इंडियारिझल्ट, रेडीफ, सिफी आदी संकेतस्थळांवर हे निकाल उपलब्ध असतील.
"एसएमएस'द्वारे बीएसएनएल, एअरटेल, आयडिया, व्होडाफोन व टाटा या मोबाईलवर निकाल उपलब्ध असेल. मोबाईलद्वारे आपला निकाल जाणून घेण्यासाठी ५७३३३, ५४५४५ व ५४२४२ या क्रमांकावर उमेदवार दूरध्वनी करू शकतात. "एसएमएस' करण्यासाठी "मेसेज'मध्ये जाऊन जीबी१२ (स्पेस देणे) त्यानंतर आपला आसन क्रमांक देऊन बीएसएनएल ग्राहकांनी ५६५०५, व्होडाफोन ५५४५६ तर टाटाच्या ग्राहकांनी ५८२८२६ या क्रमाकांवर मेसेज पाठवावा, अशी माहिती शालांत मंडळातर्फे देण्यात आली.
"एसएमएस'द्वारे बीएसएनएल, एअरटेल, आयडिया, व्होडाफोन व टाटा या मोबाईलवर निकाल उपलब्ध असेल. मोबाईलद्वारे आपला निकाल जाणून घेण्यासाठी ५७३३३, ५४५४५ व ५४२४२ या क्रमांकावर उमेदवार दूरध्वनी करू शकतात. "एसएमएस' करण्यासाठी "मेसेज'मध्ये जाऊन जीबी१२ (स्पेस देणे) त्यानंतर आपला आसन क्रमांक देऊन बीएसएनएल ग्राहकांनी ५६५०५, व्होडाफोन ५५४५६ तर टाटाच्या ग्राहकांनी ५८२८२६ या क्रमाकांवर मेसेज पाठवावा, अशी माहिती शालांत मंडळातर्फे देण्यात आली.
बोट उलटून एकाचा मृत्यू कोलवा येथील घटना, ८ जणांना वाचवले
मडगाव, दि. ९(प्रतिनिधी): कर्नाटकातून गोव्यात विवाह समारंभासाठी आलेल्या एका कुटुंबावर आज दुर्दैवाची कुऱ्हाड कोसळली. दुपारी त्यांच्यापैकी एक गट कोलवा समुद्र किनाऱ्यावर डॉल्फिन बोटीतून जलसफरीसाठी गेला होता. त्याचवेळी ही बोट उलटून नऊ जण पाण्यात पडले. त्यातील सयमुल्ला खतीब (४०) हा बुडून मरण पावला, तर इस्माईल हरपल्ली देवगरी हा जखमी झाला. त्याला हॉस्पिसियो इस्पितळात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. इतर आठ जणांना वाचवण्यात आले आहे.
गृहनिर्माण वसाहत घोगळ येथील इस्लाम साब यांच्याकडे हावेरी कर्नाटक येथील त्यांचे नातेवाईक विवाह समारंभासाठी आले होते. ते कोलवा येथे बोटीने जलसफर करण्यासाठी गेले असता बोट भर समुद्रात उलटली व त्यातील नऊ जण पाण्यात पडले. किनाऱ्यावरील रक्षकांनी उड्या मारून सर्वांना पाण्याबाहेर काढले. त्यातील सयमुल्ला खतीब व इस्माईल यांची प्रकृती गंभीर बनली होती. हॉस्पिटलात नेत असता सयमुल्ला खतीब याचे निधन झाले. कोलवा पोलिस या घटनेची चौकशी करीत आहे.
गृहनिर्माण वसाहत घोगळ येथील इस्लाम साब यांच्याकडे हावेरी कर्नाटक येथील त्यांचे नातेवाईक विवाह समारंभासाठी आले होते. ते कोलवा येथे बोटीने जलसफर करण्यासाठी गेले असता बोट भर समुद्रात उलटली व त्यातील नऊ जण पाण्यात पडले. किनाऱ्यावरील रक्षकांनी उड्या मारून सर्वांना पाण्याबाहेर काढले. त्यातील सयमुल्ला खतीब व इस्माईल यांची प्रकृती गंभीर बनली होती. हॉस्पिटलात नेत असता सयमुल्ला खतीब याचे निधन झाले. कोलवा पोलिस या घटनेची चौकशी करीत आहे.
Thursday, 8 May 2008
गोमेकॉचे डॉ. सापेको यांचे निलंबन मागे
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) : "गोमेकॉ'च्या फॉरेन्सिक विभागाचे प्रमुख डॉ. सिल्वानो सापेको याचे निलंबन मागे घेतल्याने ते आजपासून कामावर रुजू झाले. स्कार्लेट मृत्यू प्रकरणी पहिल्या शवचिकित्सेत हलगर्जीपणा ठपका ठेवून त्यांना २४ मार्च ०८ रोजी निलंबित करण्यात आले होते.
स्कार्लेट किलिंग या ब्रिटिश युवतीच्या खून प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी गोव्यात आलेल्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्यांनी डॉ. सिल्वानो सापेको यांचे निलंबन पूर्णतः चुकीचे असल्याचे म्हटले होते.
डॉ. सापेको यांनी आपल्या अहवालात स्कार्लेटच्या अंगावर पाच जखमा असून स्कार्लेटचा मृत्यू बुडून झाल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी स्कार्लेटची आई फियोना हिने स्कार्लेचा खून झाल्याचा दावा करून दुसऱ्या शवचिकित्सेची मागणी केली होती. त्यानंतर डॉक्टरांच्या तीन सदस्यीय समितीने शवचिकित्सा केल्यावर स्कार्लेटच्या अंगावर तेवीस जखमा आढळल्याने डॉ. सापेको संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.यापूर्वीही त्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले होते.
स्कार्लेटचा बुडूनच मृत्यू झाल्याचा दावा करणारे उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क यांच्यावरही निलंबित होण्याची पाळी आली होती. नंतर तर नेर्लन यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.
स्कार्लेट खून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा करून या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी होत होती. पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी याची गंभीर दखल घेऊन या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या विषयीचे एक पत्र गृहमंत्री रवी नाईक यांना पाठवण्यात आले होते.
स्कार्लेट किलिंग या ब्रिटिश युवतीच्या खून प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी गोव्यात आलेल्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्यांनी डॉ. सिल्वानो सापेको यांचे निलंबन पूर्णतः चुकीचे असल्याचे म्हटले होते.
डॉ. सापेको यांनी आपल्या अहवालात स्कार्लेटच्या अंगावर पाच जखमा असून स्कार्लेटचा मृत्यू बुडून झाल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी स्कार्लेटची आई फियोना हिने स्कार्लेचा खून झाल्याचा दावा करून दुसऱ्या शवचिकित्सेची मागणी केली होती. त्यानंतर डॉक्टरांच्या तीन सदस्यीय समितीने शवचिकित्सा केल्यावर स्कार्लेटच्या अंगावर तेवीस जखमा आढळल्याने डॉ. सापेको संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.यापूर्वीही त्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले होते.
स्कार्लेटचा बुडूनच मृत्यू झाल्याचा दावा करणारे उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क यांच्यावरही निलंबित होण्याची पाळी आली होती. नंतर तर नेर्लन यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.
स्कार्लेट खून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा करून या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी होत होती. पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी याची गंभीर दखल घेऊन या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या विषयीचे एक पत्र गृहमंत्री रवी नाईक यांना पाठवण्यात आले होते.
स्कार्लेटचा खुनी कोण? फियोनाला पोलिसांचे समन्स
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): स्कार्लेटची आई फियोना किलिंग हिने काही दिवसांपूर्वी स्कार्लेटच्या खुन्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे गोवा पोलिसांनी तिला समन्स जारी केले आहे.
या प्रकरणात तिची जबानी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याने ती गुप्त माहिती पोलिसांना पुरवण्यासाठी तिच्यावर समन्स बजावण्यात आल्याची माहिती उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज दिली.
फियोनाने अलीकडेच गृहमंत्री रवी नाईक आणि अमलीपदार्थ तस्करी करणाऱ्या माफियांचे जवळचे संबंध असल्याचे आरोप केल्याने आता या खुनप्रकरणी कोणाचे नाव उघड करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. फियोनाचे वकिल विक्रम वर्मा यांच्याशी संर्पक साधून हे समन्स बजावण्यात आले आहे. तसेच फियोनाला हव्या त्या वेळी ती पोलिसांशी संपर्क साधून माहिती पुरवू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
आपल्या मुलीचा खून करणारी व्यक्ती अतिमहनीय असल्याचा दावा, फियोनाने गेल्या काही दिवसांपूर्वी एका वर्तमानपत्राशी बोलताना केला होता.
या प्रकरणात तिची जबानी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याने ती गुप्त माहिती पोलिसांना पुरवण्यासाठी तिच्यावर समन्स बजावण्यात आल्याची माहिती उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज दिली.
फियोनाने अलीकडेच गृहमंत्री रवी नाईक आणि अमलीपदार्थ तस्करी करणाऱ्या माफियांचे जवळचे संबंध असल्याचे आरोप केल्याने आता या खुनप्रकरणी कोणाचे नाव उघड करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. फियोनाचे वकिल विक्रम वर्मा यांच्याशी संर्पक साधून हे समन्स बजावण्यात आले आहे. तसेच फियोनाला हव्या त्या वेळी ती पोलिसांशी संपर्क साधून माहिती पुरवू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
आपल्या मुलीचा खून करणारी व्यक्ती अतिमहनीय असल्याचा दावा, फियोनाने गेल्या काही दिवसांपूर्वी एका वर्तमानपत्राशी बोलताना केला होता.
'त्यांना' सेवेत कायम करा प्रतापसिंह राणे व बाबू आजगावकरांचा पुढाकार
रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी व कंत्राटी शिक्षकांचा मुद्दा
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) : भाजप सरकारच्या काळात नेमणूक केलेले रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी आणि कंत्राट पद्धतीवर घेतलेले शिक्षक यांना कायम करण्याची जोरदार मागणी सभापती प्रतापसिंह राणे आणि पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे केली आहे.
पर्रीकर सरकारच्या कार्यकाळात सुमारे १५०० रोजगारापूर्वी प्रशिक्षणार्थींची विविध खात्यांत नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर भाजप सरकार कोसळल्याने या प्रशिक्षणार्थींना कामावरून कमी करण्याचा सपाटाच लावण्यात आला होता. त्यामुळे अनेकांवर बेकारी कुऱ्हाड कोसळली. अनेकांना विवाह करणेदेखील कठीण बनले होते. या कामगारांत चालक, कनिष्ठ लघुलेखक (ज्युनियर स्टेनो) व कारकून यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सरकारने काही कामगारांना सरकारी सेवेत कायम केले आहे. मात्र काहींवर टांगती तलवार असून काहींना घरी पाठवण्यात आले आहे.
हे पूर्वप्रशिक्षणार्थी आहे त्याच खात्यात त्यांना कायम करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन या पूर्वप्रशिक्षणार्थींना सेवेत कायम करण्याची मागणी लावून धरली जाणार असल्याचे आजगावकर म्हणाले.
गेल्या वर्षी सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यात कार्यरत असलेल्या सुमारे वीज खाते, नदी परिवहन खाते, पोलिस खात्यात असलेल्या ३० पूर्व प्रशिक्षणार्थींना कराराची मुदत संपल्याने घरी पाठवण्यात आले होते.
भाजप राजवटीत भरती झाल्याचे कारण पुढे करून या रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना डावलून सरकारने थेट भरती सुरू केली होती. त्यामुळे त्यांचे भवितव्य धोक्यात आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी प्रशिक्षणार्थी संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करून या लोकांनी सरकारी भरतीला आव्हानही दिले होते. या प्रकरणी ३१ जुलै २००६ रोजी न्यायमूर्ती व्ही. सी. डागा व एन. ए. ब्रिटो यांनी दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशात ही याचिका निकालात काढेपर्यंत सरकारला थेट भरती करण्यास मनाई केली होती.
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) : भाजप सरकारच्या काळात नेमणूक केलेले रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी आणि कंत्राट पद्धतीवर घेतलेले शिक्षक यांना कायम करण्याची जोरदार मागणी सभापती प्रतापसिंह राणे आणि पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे केली आहे.
पर्रीकर सरकारच्या कार्यकाळात सुमारे १५०० रोजगारापूर्वी प्रशिक्षणार्थींची विविध खात्यांत नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर भाजप सरकार कोसळल्याने या प्रशिक्षणार्थींना कामावरून कमी करण्याचा सपाटाच लावण्यात आला होता. त्यामुळे अनेकांवर बेकारी कुऱ्हाड कोसळली. अनेकांना विवाह करणेदेखील कठीण बनले होते. या कामगारांत चालक, कनिष्ठ लघुलेखक (ज्युनियर स्टेनो) व कारकून यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सरकारने काही कामगारांना सरकारी सेवेत कायम केले आहे. मात्र काहींवर टांगती तलवार असून काहींना घरी पाठवण्यात आले आहे.
हे पूर्वप्रशिक्षणार्थी आहे त्याच खात्यात त्यांना कायम करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन या पूर्वप्रशिक्षणार्थींना सेवेत कायम करण्याची मागणी लावून धरली जाणार असल्याचे आजगावकर म्हणाले.
गेल्या वर्षी सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यात कार्यरत असलेल्या सुमारे वीज खाते, नदी परिवहन खाते, पोलिस खात्यात असलेल्या ३० पूर्व प्रशिक्षणार्थींना कराराची मुदत संपल्याने घरी पाठवण्यात आले होते.
भाजप राजवटीत भरती झाल्याचे कारण पुढे करून या रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना डावलून सरकारने थेट भरती सुरू केली होती. त्यामुळे त्यांचे भवितव्य धोक्यात आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी प्रशिक्षणार्थी संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करून या लोकांनी सरकारी भरतीला आव्हानही दिले होते. या प्रकरणी ३१ जुलै २००६ रोजी न्यायमूर्ती व्ही. सी. डागा व एन. ए. ब्रिटो यांनी दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशात ही याचिका निकालात काढेपर्यंत सरकारला थेट भरती करण्यास मनाई केली होती.
दक्षिण गोव्यामधील शाळा प्रवेशास स्थगिती देणग्यांच्या आरोपानंतर आदेश : सोमवारी खास बैठक
मडगाव,दि.८ (प्रतिनिधी) : प्राथमिक शाळांत प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात देणग्या घेतल्या जातात या फातोर्डा नागरी कल्याण समितीने येथील विभागीय साहाय्यक शिक्षण संचालकांकडे केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल शिक्षण खात्याने घेऊन शिक्षण संचालकांनी आज दक्षिण गोव्यातील सर्व शाळांतील प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. यासंदर्भात येत्या १२ मे रोजी फातोर्डा नागरी कल्याण समितीची बैठक दक्षिण गोवा साहाय्यक शिक्षण संचालकांबरोबर बोलावण्यात आली आहे.
आज या नागरी कल्याण समितीने साहाय्यक शिक्षण संचालक बी. जी . नाईक यांना त्यांनी मागितलेला शाळा प्रवेश प्रक्रियेबाबतचा तपशील न मिळाल्याबद्दल घेराव घातला. नाईक यांनी पणजीहून तपशील आला नसल्याची सबब सांगितली. तथापि, ती समितीने अजिबात मान्य केली नाही. तसे असेल तर संचालकांना बोलावण्याचा आग्रह समितीने धरला. समितीने अडीच ते तब्बल तीन तास तेथे ठिय्या दिलेला पाहून नाईक यांनी "सायबरएज' कार्यक्रमासाठी मडगावात असलेले शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांच्याशी संपर्क साधला व ते मल्टिपर्पजमधील कार्यक्रम आटोपता घेऊन शिक्षण कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी निदर्शकांची भेट घेऊन सरकारची बाजू पटविण्याचा प्रयत्न केला, पण निदर्शक बधत नाहीत हे पाहून नंतर त्यांना दक्षिण गोव्यामधील शाळांतील प्रवेश प्रक्रियेचा तपशील देण्यात आला.
यावेळी नागरी समितीला दिलेल्या लेखी हमीत प्रवेश व त्यासाठीच्या देणग्यांचा प्रश्न १२ मेपर्यंत सोडवला जाईल व याकामी शिक्षण संचालकांनी आधीच पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात आले.
फातोर्डा नागरी कल्याण समितीबरोबर दक्षिण गोवा शिक्षण उपसंचालकांची पुढील बैठक १२ रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. या बैठकीस शिक्षण संचालक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत माहिती नुसार द. शिक्षण विभागाने मडगावातील एकूण सहा प्रमुख शाळांतील प्रवेश प्रक्रियेचा तपशील आपला खास प्रतिनिधी पाठवून गोळा केला बऱ्याच शाळांतील पध्दतीत विसंगती आढळली. काहींनी प्राथमिक वर्गासाठी फी आकारताना निर्धारीत पध्दती अवलंबिली नसल्याचे तर काहींनी वर्गाचे गट पाडताना नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आले. एका नामवंत संस्थेने विद्यार्थ्यांकडून प्रचंड प्रमाणात रक्कम गोळा केल्याचे अधिकाऱ्यांना आढळून आले आहे. तेकरताना व्यवस्थापनाने खात्याची परवानगी घेतली नाही की हिशेबही सादर केला नसल्याचे यावेळी आढळून आले.
आज या नागरी कल्याण समितीने साहाय्यक शिक्षण संचालक बी. जी . नाईक यांना त्यांनी मागितलेला शाळा प्रवेश प्रक्रियेबाबतचा तपशील न मिळाल्याबद्दल घेराव घातला. नाईक यांनी पणजीहून तपशील आला नसल्याची सबब सांगितली. तथापि, ती समितीने अजिबात मान्य केली नाही. तसे असेल तर संचालकांना बोलावण्याचा आग्रह समितीने धरला. समितीने अडीच ते तब्बल तीन तास तेथे ठिय्या दिलेला पाहून नाईक यांनी "सायबरएज' कार्यक्रमासाठी मडगावात असलेले शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांच्याशी संपर्क साधला व ते मल्टिपर्पजमधील कार्यक्रम आटोपता घेऊन शिक्षण कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी निदर्शकांची भेट घेऊन सरकारची बाजू पटविण्याचा प्रयत्न केला, पण निदर्शक बधत नाहीत हे पाहून नंतर त्यांना दक्षिण गोव्यामधील शाळांतील प्रवेश प्रक्रियेचा तपशील देण्यात आला.
यावेळी नागरी समितीला दिलेल्या लेखी हमीत प्रवेश व त्यासाठीच्या देणग्यांचा प्रश्न १२ मेपर्यंत सोडवला जाईल व याकामी शिक्षण संचालकांनी आधीच पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात आले.
फातोर्डा नागरी कल्याण समितीबरोबर दक्षिण गोवा शिक्षण उपसंचालकांची पुढील बैठक १२ रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. या बैठकीस शिक्षण संचालक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत माहिती नुसार द. शिक्षण विभागाने मडगावातील एकूण सहा प्रमुख शाळांतील प्रवेश प्रक्रियेचा तपशील आपला खास प्रतिनिधी पाठवून गोळा केला बऱ्याच शाळांतील पध्दतीत विसंगती आढळली. काहींनी प्राथमिक वर्गासाठी फी आकारताना निर्धारीत पध्दती अवलंबिली नसल्याचे तर काहींनी वर्गाचे गट पाडताना नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आले. एका नामवंत संस्थेने विद्यार्थ्यांकडून प्रचंड प्रमाणात रक्कम गोळा केल्याचे अधिकाऱ्यांना आढळून आले आहे. तेकरताना व्यवस्थापनाने खात्याची परवानगी घेतली नाही की हिशेबही सादर केला नसल्याचे यावेळी आढळून आले.
शिरगाव येथे आज श्रीलईराईची जत्रा
डिचोली, दि. ८ : शिरगाव येथील श्रीलईराईची प्रसिद्ध जत्रा उद्या (शुक्रवारी) साजरी करण्यात येत आहे. ही जत्रा "धोंडां'ची जत्रा म्हणून गोवा व बाजूच्या परिसरात प्रसिद्ध आहे. उद्या सकाळपासून संपूर्ण राज्यभरातून "धोंड' या ठिकाणी जमा होतात, रात्री ते होमकुंडातून चालत जातात. त्यापूर्वी देवीचा अवसर देवळातून येत होमकुंडातून जातो. दुसऱ्या दिवसापासून पारंपरिक कौल देण्याच्या कार्यास सुरवात होते. शिरगावमध्ये जत्रेनिमित्त विविध प्रकारची दुकाने सजली आहेत. सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे.
वेणुगोपाल पुन्हा 'एम्स'चे संचालक
रामदास यांना सणसणीत चपराक
नवी दिल्ली, दि. ८ : 'अ. भा. आयुर्विज्ञान संस्था' (एम्स) या दिल्लीतील प्रतिष्ठित वैद्यकीय संस्थेच्या पदावरून हटविलेले संचालक व ख्यातनाम हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. वेणुगोपाल आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. अंबुमणी रामदास यांच्यात सुरू असलेली कायदेशीर लढाई अखेर डॉ. वेणुगोपाल यांनी जिंकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. वेणुगोपाल यांच्या बाजूने स्पष्ट कौल देताना "एम्स'च्या संचालकपदी त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्याचा आदेश दिलेला आहे. संसदेने केलेला "एम्स दुरुस्ती कायदा-२००७' हा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे "एम्स'मध्ये डॉक्टरांनी एकच जल्लोष केला. या पार्श्वभूमीवर, भाजपाने आरोग्यमंत्री डॉ. रामदास यांच्या राजीनाम्याची जोरकस मागणी केली असून, "त्यांनी राजीनामा न दिल्यास पंतप्रधानांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे,' अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, डॉ. रामदास यांनी पदाचा राजीनामा देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. डॉ. वेणुगोपाल यांनी "एम्स'च्या संचालकपदाची सूत्रे पुन्हा स्वीकारली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तरुण चॅटर्जी आणि न्यायमूर्ती एच. एस. बेदी यांच्या पीठाने या प्रकरणी निर्णय देताना डॉ. वेणुगोपाल यांची "एम्स'च्या संचालकपदी पुन्हा नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले व संसदेने केलेला "एम्स संशोधन कायदा-२००७' हा अवैध ठरविला. "कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत डॉ. वेणुगोपाल संचालकपदी कायम राहतील,'असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
डॉ. वेणुगोपाल यांना "एम्स'च्या संचालकपदावरून दूर ठेवण्यासाठी आरोग्यमंत्री डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी धूर्त खेळी खेळताना संसदेत "एम्स दुरुस्ती कायदा-२००७' संमत करून घेतला होता. ३० नोव्हेंबर २००७ रोजी संमत केलेल्या या दुरुस्ती कायद्यात "एम्स'च्या संचालकाच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे केले होते. "पाच वर्षांचा कार्यकाळ वा ६५ वर्षे यापैकी जे आधी पूर्ण होत असेल, ते मानले जाईल,'अशी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती. डॉ. वेणुगोपाल यांचे वय ६५ वर्षे झाले असल्याने हा दुरुस्ती कायदा संमत होताच त्यांना पदावरून तडकाफडकी हटविण्याची कारवाई आरोग्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र, डॉ. वेणुगोपाल यांनी स्वस्थ न बसता या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अखेर डॉ. वेणुगोपाल यांच्या या लढ्याला यश मिळाले व डॉ. रामदास यांच्या सर्व खटाटोपावर पाणी फेरले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर "एम्स'मध्ये डॉक्टरांनी एकच जल्लोष करीत मिठाई वाटून आनंद साजरा केला. दरम्यान, डॉ. वेणुगोपाल यांनी आपल्या पदाची सूत्रे स्वीकारली. आता ते कार्यकाळ संपेपर्यंत म्हणजे ३ जुलै २००८ पर्यंत "एम्स'चे संचालक म्हणून कायम राहणार आहेत.
सत्याचा विजय : डॉ. वेणुगोपाल
"एम्सच्या संचालकपदावरून मला सोयीस्कररित्या हटविण्यासाठी संसदेत करण्यात आलेला एम्स दुरुस्ती कायदाच अवैध ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्याचा विजय केला. या निर्णयामुळे मी आनंदी झालेलो आहे,''अशी प्रतिक्रिया "एम्स'च्या संचालकपदी पुन्हा नियुक्त झालेले डॉ. वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली आहे. थेट पत्रकारांशी बोलण्याचे टाळून ज्येष्ठ निवासी डॉक्टर अनिल शर्मा यांच्यामार्फत त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
डॉ. रामदास यांच्या राजीनाम्याची मागणी
डॉ. वेणुगोपाल यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे भाजपाने स्वागत केले असून डॉ. रामदास यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली आहे.
""आरोग्यमंत्री डॉ. रामदास यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर पंतप्रधानांनी त्यांना बडतर्फ करावे. कारण डॉ. रामदास यांनी "एम्स'चा सत्यानाश करण्याची एकही संधी दवडली नाही. ते आरोग्यमंत्री पदावर राहण्याच्या लायकीचे नाहीत,''अशी मागणी भाजपा नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली आहे. "नैतिक जबाबदारी स्वीकारून डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी आरोग्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला हवा,'असा सूर "एम्स'च्या डॉक्टरांमधूनही उमटलेला आहे.
डॉ. रामदास यांचा राजीनाम्यास नकार
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मला कोणताही हादरा बसलेला नाही. "एम्स दुरुस्ती कायदा'करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारचा होता व तो संसदेने पारित केलेला होता. त्यामुळे मी आपल्या पदाचा राजीनामा देणार नाही. राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आम्हाला अद्याप मिळालेली नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करूनच आम्ही पुढील कारवाईचे पाऊल उचलू,''अशी प्रतिक्रिया डॉ. रामदास यांनी व्यक्त केली आहे.
""सर्वोच्च न्यायालय असा निर्णय देईल, अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मला आश्चर्य आहे,''असेही डॉ. रामदास म्हणाले.
डाव्यांकडूनही निर्णयाचे स्वागत
""सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. डॉ. रामदास आणि डॉ. वेणुगोपाल यांच्यातील लढतीमुळे "एम्स'ची प्रतिष्ठा मलीन झालेली आहे. "एम्स' ही एक स्वायत्त संस्था आहे व तिची स्वायत्तता कायम राखली गेली पाहिजे,''अशी प्रतिक्रिया माकपा नेते सिताराम येचुरी यांनी व्यक्त केली.
नवी दिल्ली, दि. ८ : 'अ. भा. आयुर्विज्ञान संस्था' (एम्स) या दिल्लीतील प्रतिष्ठित वैद्यकीय संस्थेच्या पदावरून हटविलेले संचालक व ख्यातनाम हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. वेणुगोपाल आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. अंबुमणी रामदास यांच्यात सुरू असलेली कायदेशीर लढाई अखेर डॉ. वेणुगोपाल यांनी जिंकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. वेणुगोपाल यांच्या बाजूने स्पष्ट कौल देताना "एम्स'च्या संचालकपदी त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्याचा आदेश दिलेला आहे. संसदेने केलेला "एम्स दुरुस्ती कायदा-२००७' हा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे "एम्स'मध्ये डॉक्टरांनी एकच जल्लोष केला. या पार्श्वभूमीवर, भाजपाने आरोग्यमंत्री डॉ. रामदास यांच्या राजीनाम्याची जोरकस मागणी केली असून, "त्यांनी राजीनामा न दिल्यास पंतप्रधानांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे,' अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, डॉ. रामदास यांनी पदाचा राजीनामा देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. डॉ. वेणुगोपाल यांनी "एम्स'च्या संचालकपदाची सूत्रे पुन्हा स्वीकारली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तरुण चॅटर्जी आणि न्यायमूर्ती एच. एस. बेदी यांच्या पीठाने या प्रकरणी निर्णय देताना डॉ. वेणुगोपाल यांची "एम्स'च्या संचालकपदी पुन्हा नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले व संसदेने केलेला "एम्स संशोधन कायदा-२००७' हा अवैध ठरविला. "कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत डॉ. वेणुगोपाल संचालकपदी कायम राहतील,'असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
डॉ. वेणुगोपाल यांना "एम्स'च्या संचालकपदावरून दूर ठेवण्यासाठी आरोग्यमंत्री डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी धूर्त खेळी खेळताना संसदेत "एम्स दुरुस्ती कायदा-२००७' संमत करून घेतला होता. ३० नोव्हेंबर २००७ रोजी संमत केलेल्या या दुरुस्ती कायद्यात "एम्स'च्या संचालकाच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे केले होते. "पाच वर्षांचा कार्यकाळ वा ६५ वर्षे यापैकी जे आधी पूर्ण होत असेल, ते मानले जाईल,'अशी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती. डॉ. वेणुगोपाल यांचे वय ६५ वर्षे झाले असल्याने हा दुरुस्ती कायदा संमत होताच त्यांना पदावरून तडकाफडकी हटविण्याची कारवाई आरोग्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र, डॉ. वेणुगोपाल यांनी स्वस्थ न बसता या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अखेर डॉ. वेणुगोपाल यांच्या या लढ्याला यश मिळाले व डॉ. रामदास यांच्या सर्व खटाटोपावर पाणी फेरले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर "एम्स'मध्ये डॉक्टरांनी एकच जल्लोष करीत मिठाई वाटून आनंद साजरा केला. दरम्यान, डॉ. वेणुगोपाल यांनी आपल्या पदाची सूत्रे स्वीकारली. आता ते कार्यकाळ संपेपर्यंत म्हणजे ३ जुलै २००८ पर्यंत "एम्स'चे संचालक म्हणून कायम राहणार आहेत.
सत्याचा विजय : डॉ. वेणुगोपाल
"एम्सच्या संचालकपदावरून मला सोयीस्कररित्या हटविण्यासाठी संसदेत करण्यात आलेला एम्स दुरुस्ती कायदाच अवैध ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्याचा विजय केला. या निर्णयामुळे मी आनंदी झालेलो आहे,''अशी प्रतिक्रिया "एम्स'च्या संचालकपदी पुन्हा नियुक्त झालेले डॉ. वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली आहे. थेट पत्रकारांशी बोलण्याचे टाळून ज्येष्ठ निवासी डॉक्टर अनिल शर्मा यांच्यामार्फत त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
डॉ. रामदास यांच्या राजीनाम्याची मागणी
डॉ. वेणुगोपाल यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे भाजपाने स्वागत केले असून डॉ. रामदास यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली आहे.
""आरोग्यमंत्री डॉ. रामदास यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर पंतप्रधानांनी त्यांना बडतर्फ करावे. कारण डॉ. रामदास यांनी "एम्स'चा सत्यानाश करण्याची एकही संधी दवडली नाही. ते आरोग्यमंत्री पदावर राहण्याच्या लायकीचे नाहीत,''अशी मागणी भाजपा नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली आहे. "नैतिक जबाबदारी स्वीकारून डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी आरोग्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला हवा,'असा सूर "एम्स'च्या डॉक्टरांमधूनही उमटलेला आहे.
डॉ. रामदास यांचा राजीनाम्यास नकार
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मला कोणताही हादरा बसलेला नाही. "एम्स दुरुस्ती कायदा'करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारचा होता व तो संसदेने पारित केलेला होता. त्यामुळे मी आपल्या पदाचा राजीनामा देणार नाही. राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आम्हाला अद्याप मिळालेली नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करूनच आम्ही पुढील कारवाईचे पाऊल उचलू,''अशी प्रतिक्रिया डॉ. रामदास यांनी व्यक्त केली आहे.
""सर्वोच्च न्यायालय असा निर्णय देईल, अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मला आश्चर्य आहे,''असेही डॉ. रामदास म्हणाले.
डाव्यांकडूनही निर्णयाचे स्वागत
""सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. डॉ. रामदास आणि डॉ. वेणुगोपाल यांच्यातील लढतीमुळे "एम्स'ची प्रतिष्ठा मलीन झालेली आहे. "एम्स' ही एक स्वायत्त संस्था आहे व तिची स्वायत्तता कायम राखली गेली पाहिजे,''अशी प्रतिक्रिया माकपा नेते सिताराम येचुरी यांनी व्यक्त केली.
रामसेतू हिंदूंच्या आस्थेचा विषय : अर्जुनसिंग
सोनिया गांधींविरुद्ध बंड?
नवी दिल्ली, दि. ८ (विशेष प्रतिनिधी): रामसेतू हा हिंदूंच्या आस्थेचा विषय असल्यामुळे त्याबाबत प्रश्नच उपस्थित केला जाऊ शकत नाही, हे वाक्य कोण्या हिंदू संघटनेच्या नेत्याच्या किंवा पदाधिकाऱ्याचे नसून रामसेतू प्रकल्पाला समर्थन देणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याचे आहे. हा नेता म्हणजे सध्या संपुआ मंत्रिमंडळात कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री असलेले अर्जुन सिंग आहेत.
संपुआ सरकारने रामसेतू प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रावरून अर्जुनसिंग यांनी कॉंग्रेस नेतृत्वावर टीका केली आहे. जणू काही त्यांनी कॉंग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या विरुद्ध बंडच पुकारले आहे, असे दिसून येते. अर्जुनसिंग यांच्या मुलाखतीवर आधारित हिंदीचे लेखक कन्हय्यालाल टंडन यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात कॉंग्रेस नेतृत्वावर करण्यात आलेल्या टीकांची नोंद करण्यात आली आहे. सध्या कॉंग्रेस पक्षात अर्जुनसिंग यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे अर्जुनसिंग त्रस्त झाले आहेत. आधी पक्षात सल्लामसलत करून निर्णय घेतले जायचे, आता मात्र ही प्रक्रिया बंद झाली आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत असंतोष खदखदत आहे, असा आरोपही अर्जुनसिंग यांनी केला आहे.
हरयाणात भजनलाल यांचे पुत्र खासदार कुलदीप बिष्णोई, जम्मूकाश्मीरचे खासदार मदनलाल शर्मा आणि उत्तर प्रदेशचे कॉंग्रेस खासदार अखिलेश दास यांनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला खुले आवाहन दिले असतानाच टंडन यांचे हे अर्जुनसिंगांची मुलाखत असलेले पुस्तक प्रकाशित होत आहे.
सोनिया आणि राहुल सतत चापलुसी करणाऱ्यांच्या घेऱ्यात असतात आणि त्यांचे निर्णयही चुकीचे असतात, असा आरोप या तिन्ही खासदारांनी केला आहे. त्यामुळेच अर्जुन सिंग यांनीही कॉंग्रेसद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयावर कठोर टीका केली आहे. अर्जुन सिंगांच्या टीकेचे लक्ष्य अहमद पटेल असल्याचे बोलले जात आहे. सोनिया गांधी यांच्या दरबारात अर्जुनसिंग यांचे महत्त्व आता कमी होऊ लागले आहे आणि अहमद पटेल यांचा दबदबा वाढला आहे. त्यामुळेच की काय गेल्या अनेक दिवसांपासून अर्जुनसिंग यांना मंत्री पदावरून हटवून राज्यपाल म्हणून पाठविण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. या कारस्थानामागे अहमद पटेल यांचा हात असल्याची अर्जुनसिंगांना शंका आहे. हे कारस्थान हाणून पाडण्याचा प्रयत्न अर्जुनसिंग गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने करीत आहेत. राज्यपाल म्हणून जाण्यासाठी दबाव वाढत असतानाच अर्जुनसिंग यांनी ही मुलाखती दिली आहे.
नवी दिल्ली, दि. ८ (विशेष प्रतिनिधी): रामसेतू हा हिंदूंच्या आस्थेचा विषय असल्यामुळे त्याबाबत प्रश्नच उपस्थित केला जाऊ शकत नाही, हे वाक्य कोण्या हिंदू संघटनेच्या नेत्याच्या किंवा पदाधिकाऱ्याचे नसून रामसेतू प्रकल्पाला समर्थन देणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याचे आहे. हा नेता म्हणजे सध्या संपुआ मंत्रिमंडळात कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री असलेले अर्जुन सिंग आहेत.
संपुआ सरकारने रामसेतू प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रावरून अर्जुनसिंग यांनी कॉंग्रेस नेतृत्वावर टीका केली आहे. जणू काही त्यांनी कॉंग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या विरुद्ध बंडच पुकारले आहे, असे दिसून येते. अर्जुनसिंग यांच्या मुलाखतीवर आधारित हिंदीचे लेखक कन्हय्यालाल टंडन यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात कॉंग्रेस नेतृत्वावर करण्यात आलेल्या टीकांची नोंद करण्यात आली आहे. सध्या कॉंग्रेस पक्षात अर्जुनसिंग यांच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे अर्जुनसिंग त्रस्त झाले आहेत. आधी पक्षात सल्लामसलत करून निर्णय घेतले जायचे, आता मात्र ही प्रक्रिया बंद झाली आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत असंतोष खदखदत आहे, असा आरोपही अर्जुनसिंग यांनी केला आहे.
हरयाणात भजनलाल यांचे पुत्र खासदार कुलदीप बिष्णोई, जम्मूकाश्मीरचे खासदार मदनलाल शर्मा आणि उत्तर प्रदेशचे कॉंग्रेस खासदार अखिलेश दास यांनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला खुले आवाहन दिले असतानाच टंडन यांचे हे अर्जुनसिंगांची मुलाखत असलेले पुस्तक प्रकाशित होत आहे.
सोनिया आणि राहुल सतत चापलुसी करणाऱ्यांच्या घेऱ्यात असतात आणि त्यांचे निर्णयही चुकीचे असतात, असा आरोप या तिन्ही खासदारांनी केला आहे. त्यामुळेच अर्जुन सिंग यांनीही कॉंग्रेसद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयावर कठोर टीका केली आहे. अर्जुन सिंगांच्या टीकेचे लक्ष्य अहमद पटेल असल्याचे बोलले जात आहे. सोनिया गांधी यांच्या दरबारात अर्जुनसिंग यांचे महत्त्व आता कमी होऊ लागले आहे आणि अहमद पटेल यांचा दबदबा वाढला आहे. त्यामुळेच की काय गेल्या अनेक दिवसांपासून अर्जुनसिंग यांना मंत्री पदावरून हटवून राज्यपाल म्हणून पाठविण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. या कारस्थानामागे अहमद पटेल यांचा हात असल्याची अर्जुनसिंगांना शंका आहे. हे कारस्थान हाणून पाडण्याचा प्रयत्न अर्जुनसिंग गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने करीत आहेत. राज्यपाल म्हणून जाण्यासाठी दबाव वाढत असतानाच अर्जुनसिंग यांनी ही मुलाखती दिली आहे.
अग्नि-3 क्षेपणास्त्राची
तिसरी चाचणी यशस्वी
नवी दिल्ली, दि.7 - अग्नि -3 या क्षेपणास्त्राची तिसरी चाचणीही यशस्वी ठरली आहे. आज ओरिसाजवळच्या व्हीलर बेटावरुन सकाळी 9 वाजून 56 मिनिटांनी अग्नि-3 चे यशस्वी उड्डाण झाले. त्यामुळे भारत "आयआरबीएम' क्षमता असणाऱ्या देशांच्या पंगतीत जाऊन बसला आहे. टप्पा आणि अचूकतेच्या बाबतीत हे उड्डाण काटेकोर आणि परिपूर्ण होते. अग्नि 3 ने आपले पूर्व निर्धारित लक्ष्य 350 किलोमीटर उंचीवरुन प्रति सेकंद 4000 मीटरच्या गतीने 800 सेकंदात गाठले. लक्ष्याजवळच्या भारतीय नौदलाच्या दोन नौकांनी क्षेपणास्त्राच्या अचूकतेवर शिक्कामोर्तब केले.
मोहिमेच्या संचालकांनी ही चाचणी यशस्वी झाल्याचे जाहीर करताच उड्डाण तळावर एकच जल्लोष झाला. या ऐतिहासिक प्रसंगी मोहिमेत सहभागी झालेल्या वैज्ञानिकांनी परस्परांना अलिंगन देऊन अभिनंदन केले. अग्नि-3 हे क्षेपणास्त्र 17 मीटर लांबीचे असून त्याचा व्यास 2 मीटर आणि वजन 50 टन आहे. अग्नि-3 रेल मोबाईल यंत्रणेवर आधारित असून भारतातील कोणत्याही ठिकाणाहून त्याचे प्रक्षेपण शक्य आहे. ही मोहीम अग्निचे कार्यक्रम अधिकारी अविनाश चंदर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
तिसरी चाचणी यशस्वी
नवी दिल्ली, दि.7 - अग्नि -3 या क्षेपणास्त्राची तिसरी चाचणीही यशस्वी ठरली आहे. आज ओरिसाजवळच्या व्हीलर बेटावरुन सकाळी 9 वाजून 56 मिनिटांनी अग्नि-3 चे यशस्वी उड्डाण झाले. त्यामुळे भारत "आयआरबीएम' क्षमता असणाऱ्या देशांच्या पंगतीत जाऊन बसला आहे. टप्पा आणि अचूकतेच्या बाबतीत हे उड्डाण काटेकोर आणि परिपूर्ण होते. अग्नि 3 ने आपले पूर्व निर्धारित लक्ष्य 350 किलोमीटर उंचीवरुन प्रति सेकंद 4000 मीटरच्या गतीने 800 सेकंदात गाठले. लक्ष्याजवळच्या भारतीय नौदलाच्या दोन नौकांनी क्षेपणास्त्राच्या अचूकतेवर शिक्कामोर्तब केले.
मोहिमेच्या संचालकांनी ही चाचणी यशस्वी झाल्याचे जाहीर करताच उड्डाण तळावर एकच जल्लोष झाला. या ऐतिहासिक प्रसंगी मोहिमेत सहभागी झालेल्या वैज्ञानिकांनी परस्परांना अलिंगन देऊन अभिनंदन केले. अग्नि-3 हे क्षेपणास्त्र 17 मीटर लांबीचे असून त्याचा व्यास 2 मीटर आणि वजन 50 टन आहे. अग्नि-3 रेल मोबाईल यंत्रणेवर आधारित असून भारतातील कोणत्याही ठिकाणाहून त्याचे प्रक्षेपण शक्य आहे. ही मोहीम अग्निचे कार्यक्रम अधिकारी अविनाश चंदर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
कर्नाटकातील प्रचाराची आज सांगता
10 मे रोजी 89 मतदारसंघांत मतदान
बेळगाव, ता. 7 (प्रतिनिधी) - साऱ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या कर्नाटकातील 224 विधानसभा मतदारसंघांत पहिल्या टप्प्यात येत्या 10 रोजी निवडणुका होत आहेत. त्याअंतर्गत तुमकूर हसन, कोडगू, म्हैसूर, मंड्या, रामनगर, बंगळूर (शहर) व ग्रामीण, कोलार आणि चिकबळापूर या जिल्ह्यांमध्ये 89 मतदारसंघांत मतदान होईल. यावेळी अनेक रथी महारथी निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत.
या राज्यात भाजप, कॉंग्रेस, निधर्मी जनता दल व समाजवादी हे प्रमुख पक्ष निवडणूक लढवत आहेत. आपापल्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी राष्ट्रीय नेते राज्यात दाखल झाले आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय नेते लालकृष्ण अडवाणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग, गुजराथचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज्य आदी नेते धडाडीने प्रचार करत आहेत. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, निधर्मी जनता दलाचे एच. डी. देवगौडा यांनीही प्रचार चालवला आहे.
उद्या 8 मे रोजी सायंकाळी प्रचाराची रणधुमाळी शांत होईल. राज्यात यावेळी सर्वच मतदारसंघांमध्ये इलेक्टॉनिक यंत्रांचा मतदानासाठी वापर केला जाणार आहे. मतदारांना ओळखपत्रांची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी मतदान ओळखपत्र किंवा इतर कोणतेही ओळखपत्र मान्य केले जाईल.
दहा माजी मंत्री रिंगणात
तिसऱ्या टप्यामध्ये उत्तर कर्नाटकात 22 मे रोजी मतदान होणार आहे. त्यामध्ये बेळगाव, धारवाडा कोप्पळ आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. बेळगाव जिल्ह्यात विविध पक्षांतर्फे 10 माजी मंत्री एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. राजमाला सावनूर, ओमप्रकाश कणगाडी प्रकाश कणगाडी, उमेश कत्ती, व्ही एस. कौजलगी, ए. बी. पाटील प्रकाश हुक्केरी, सतीश जारकीहोळी, भालचंद्र जारकीहोळी, शशिकांत नाईक व डी. बी. इमानदार हे ते दहा माजी मंत्री होत.
धरमसिंग रेकॉर्ड करणार?
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री धरमसिंग हे कॉंग्रेसच्या तिकिटावर जेवरगी मतदारसंघातून नवव्यांदा निवडणूक लढवत आहेत. जर यावेळी ते विजयी झाले तर तो विक्रम ठरेल.
निवडणूक खर्चाबाबत ताकीद
निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराने दर 3 दिवसांत एकदा याप्रमाणे केलेल सर्व खर्च निवडणूक आयोगाला सादर करावयाचा आहे. तसे न करणाऱ्या उमेदवारावर कारवाई करण्याची ताकीद निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
दरम्यान, आजपासून प्रारंभ झालेल्या शिवजयंती व बसवजयंतीच्या उत्साहावर निवडणुकीमुळे आलेल्या काही बंधनांमुळे मर्यादा पडल्याचे दिसून आले.
ठिकठिकाणी शिवरायांच्या पुतळ्याची प्रतिष्ठापना व पूजन करण्यात आले सायंकाळी बसवजयंतीची मिरवणूक निघाली. शिवजयंतीची मिरवणूक 9 रोजी निघणार आहे.
10 मे रोजी 89 मतदारसंघांत मतदान
बेळगाव, ता. 7 (प्रतिनिधी) - साऱ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या कर्नाटकातील 224 विधानसभा मतदारसंघांत पहिल्या टप्प्यात येत्या 10 रोजी निवडणुका होत आहेत. त्याअंतर्गत तुमकूर हसन, कोडगू, म्हैसूर, मंड्या, रामनगर, बंगळूर (शहर) व ग्रामीण, कोलार आणि चिकबळापूर या जिल्ह्यांमध्ये 89 मतदारसंघांत मतदान होईल. यावेळी अनेक रथी महारथी निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत.
या राज्यात भाजप, कॉंग्रेस, निधर्मी जनता दल व समाजवादी हे प्रमुख पक्ष निवडणूक लढवत आहेत. आपापल्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी राष्ट्रीय नेते राज्यात दाखल झाले आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय नेते लालकृष्ण अडवाणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग, गुजराथचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज्य आदी नेते धडाडीने प्रचार करत आहेत. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, निधर्मी जनता दलाचे एच. डी. देवगौडा यांनीही प्रचार चालवला आहे.
उद्या 8 मे रोजी सायंकाळी प्रचाराची रणधुमाळी शांत होईल. राज्यात यावेळी सर्वच मतदारसंघांमध्ये इलेक्टॉनिक यंत्रांचा मतदानासाठी वापर केला जाणार आहे. मतदारांना ओळखपत्रांची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी मतदान ओळखपत्र किंवा इतर कोणतेही ओळखपत्र मान्य केले जाईल.
दहा माजी मंत्री रिंगणात
तिसऱ्या टप्यामध्ये उत्तर कर्नाटकात 22 मे रोजी मतदान होणार आहे. त्यामध्ये बेळगाव, धारवाडा कोप्पळ आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. बेळगाव जिल्ह्यात विविध पक्षांतर्फे 10 माजी मंत्री एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. राजमाला सावनूर, ओमप्रकाश कणगाडी प्रकाश कणगाडी, उमेश कत्ती, व्ही एस. कौजलगी, ए. बी. पाटील प्रकाश हुक्केरी, सतीश जारकीहोळी, भालचंद्र जारकीहोळी, शशिकांत नाईक व डी. बी. इमानदार हे ते दहा माजी मंत्री होत.
धरमसिंग रेकॉर्ड करणार?
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री धरमसिंग हे कॉंग्रेसच्या तिकिटावर जेवरगी मतदारसंघातून नवव्यांदा निवडणूक लढवत आहेत. जर यावेळी ते विजयी झाले तर तो विक्रम ठरेल.
निवडणूक खर्चाबाबत ताकीद
निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराने दर 3 दिवसांत एकदा याप्रमाणे केलेल सर्व खर्च निवडणूक आयोगाला सादर करावयाचा आहे. तसे न करणाऱ्या उमेदवारावर कारवाई करण्याची ताकीद निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
दरम्यान, आजपासून प्रारंभ झालेल्या शिवजयंती व बसवजयंतीच्या उत्साहावर निवडणुकीमुळे आलेल्या काही बंधनांमुळे मर्यादा पडल्याचे दिसून आले.
ठिकठिकाणी शिवरायांच्या पुतळ्याची प्रतिष्ठापना व पूजन करण्यात आले सायंकाळी बसवजयंतीची मिरवणूक निघाली. शिवजयंतीची मिरवणूक 9 रोजी निघणार आहे.
दहा वॉटर बोटींचे परवाने रद्द
सततच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने कारवाई
पणजी, दि. 7 (प्रतिनिधी) - कळंगुट किनाऱ्यावर जेथे पर्यटक आंघोळीसाठी उतरतात त्या ठिकाणीच "जेट स्की व वॉॅटर स्पोर्ट बोट' चालवणाऱ्या दहा बोटींचे परवाने आज कॅप्टन ऑफ पोर्ट आणि पर्यटन खात्याने संयुक्तपणे केलेल्या कारवाईअंतर्गत रद्द केले.
या जेट स्की व वॉटर स्पोर्ट बोटींविरोधात पर्यटन खात्याकडे गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे वेळोवेळी या बोट मालकांना इशारा देण्यात आला होता. काल सकाळी कॅप्टन ऑफ पोर्ट आणि पर्यटन खाते तसेच पर्यटक पोलिस तेथे दाखल झाले असता, पर्यटकांची गर्दी असलेल्या ठिकाणी या बोटी वावरत असल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे आज सकाळी सहा बोटींचे परवाने रद्द केल्याचा आदेश काढण्यात आल्याचे कॅप्टन ऑफ पोर्टचे कॅप्टन ए. पी. मास्कारेन्हस यांनी सांगितले.
समुद्रात पर्यटन खात्याने या बोटवाल्यांना जागा आखून दिली आहे. मात्र तेथे न थांबता गर्दीच्या ठिकाणीच या बोटी चालवल्या जात होत्या. बोटीतून जलसफर करणाऱ्या पर्यटकांना काही पैसे आकारून या बोटीतून फिरवले जात असे. परवाना असलेल्या सुमारे 150 जेट स्की व वॉटर स्पोर्ट बोटी या व्यवसायात आहेत.
पर्यटकांना त्रास होईल असा प्रकारे या बोटी चालवण्यात येत असल्याने अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच ही कारवाई करण्यात आल्याचे मास्कारेन्हस यांनी सांगितले. तसेच पर्यटकांना इजा पोचेल, असे कोणतेच कृत्य खपवून घेतले जाणार नसल्याचेही ते म्हणाले.
गेल्या काही महिन्यापूर्वी वॉटर स्पोर्टस् बोटला बांधलेल्या पॅराशूटने हवाई सफर करणारी पर्यटक महिला अनेक फुटावरून खाली पडल्याने ती गंभीर जखमी झाली होती.
बेकायदा सनबेड व शॅक्सप्रकरणी न्यायालयाने पर्यटन खात्यावर कडक ताशेरे ओढल्याने आता बोटींचा विषय पर्यटन खात्याने गांभीर्याने घेतला आहे. पर्यटक पोलिसांनीही या बोटींमुळे समुद्रात अपघात होण्याची शक्यता असल्याची सूचना पर्यटन खात्याला केली होती. तसेच अनेक पर्यटकांनी पर्यटन खात्याकडे या बोटींच्या विरोधात तक्रारी केल्या होत्या.
नियम मोडणाऱ्या बोटींविरोधात कारवाई मोहीम अशीच सुरू ठेवली जाणार असल्याचे कॅप्टन मास्कारेन्हस यांनी सांगितले.
सततच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने कारवाई
पणजी, दि. 7 (प्रतिनिधी) - कळंगुट किनाऱ्यावर जेथे पर्यटक आंघोळीसाठी उतरतात त्या ठिकाणीच "जेट स्की व वॉॅटर स्पोर्ट बोट' चालवणाऱ्या दहा बोटींचे परवाने आज कॅप्टन ऑफ पोर्ट आणि पर्यटन खात्याने संयुक्तपणे केलेल्या कारवाईअंतर्गत रद्द केले.
या जेट स्की व वॉटर स्पोर्ट बोटींविरोधात पर्यटन खात्याकडे गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे वेळोवेळी या बोट मालकांना इशारा देण्यात आला होता. काल सकाळी कॅप्टन ऑफ पोर्ट आणि पर्यटन खाते तसेच पर्यटक पोलिस तेथे दाखल झाले असता, पर्यटकांची गर्दी असलेल्या ठिकाणी या बोटी वावरत असल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे आज सकाळी सहा बोटींचे परवाने रद्द केल्याचा आदेश काढण्यात आल्याचे कॅप्टन ऑफ पोर्टचे कॅप्टन ए. पी. मास्कारेन्हस यांनी सांगितले.
समुद्रात पर्यटन खात्याने या बोटवाल्यांना जागा आखून दिली आहे. मात्र तेथे न थांबता गर्दीच्या ठिकाणीच या बोटी चालवल्या जात होत्या. बोटीतून जलसफर करणाऱ्या पर्यटकांना काही पैसे आकारून या बोटीतून फिरवले जात असे. परवाना असलेल्या सुमारे 150 जेट स्की व वॉटर स्पोर्ट बोटी या व्यवसायात आहेत.
पर्यटकांना त्रास होईल असा प्रकारे या बोटी चालवण्यात येत असल्याने अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच ही कारवाई करण्यात आल्याचे मास्कारेन्हस यांनी सांगितले. तसेच पर्यटकांना इजा पोचेल, असे कोणतेच कृत्य खपवून घेतले जाणार नसल्याचेही ते म्हणाले.
गेल्या काही महिन्यापूर्वी वॉटर स्पोर्टस् बोटला बांधलेल्या पॅराशूटने हवाई सफर करणारी पर्यटक महिला अनेक फुटावरून खाली पडल्याने ती गंभीर जखमी झाली होती.
बेकायदा सनबेड व शॅक्सप्रकरणी न्यायालयाने पर्यटन खात्यावर कडक ताशेरे ओढल्याने आता बोटींचा विषय पर्यटन खात्याने गांभीर्याने घेतला आहे. पर्यटक पोलिसांनीही या बोटींमुळे समुद्रात अपघात होण्याची शक्यता असल्याची सूचना पर्यटन खात्याला केली होती. तसेच अनेक पर्यटकांनी पर्यटन खात्याकडे या बोटींच्या विरोधात तक्रारी केल्या होत्या.
नियम मोडणाऱ्या बोटींविरोधात कारवाई मोहीम अशीच सुरू ठेवली जाणार असल्याचे कॅप्टन मास्कारेन्हस यांनी सांगितले.
रिलायन्सची वीज महागडी
वीजमंत्री सिक्वेरा यांचा दुजोरा
पणजी, दि. 7 (प्रतिनिधी) - रिलायन्सकडून गोवा सरकार विकत घेत असलेली वीज महागडी असल्याचे वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी आज एका प्रश्नाच्या उत्तरात मान्य केले. राज्य सरकार आणि रिलायन्स यांच्यात झालेल्या एका करारानुसार ही वीज ठरलेल्या दरानेच विकत घेतली जात असल्याचे श्री. सिक्वेरा म्हणाले. रिलायन्सच्या विजेचा दर सुमारे 9 रुपये एक युनिट असा असून त्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या दाभोळ प्रकल्पातून गोव्याला मिळणाऱ्या विजेचा दर चार रुपये युनिट असा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वीजमंत्री आज पर्वरी येथे सचिवालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी काल राज्य सरकार रिलायन्स कंपनीकडून एकदम महागडी वीज विकत घेत असल्याचा गौप्यस्फोट केला होता.
विविध उद्योगांना बेकायदा अतिरिक्त वीजपुरवठा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेला आरोप खोडून काढताना हा प्रकार उजेडात आणून दिल्यास त्याबाबत योग्य कारवाई केली जाईल, असा निर्वाळा वीजमंत्र्यांनी दिला. कोणत्याही उद्योगाला अशा प्रकारे अतिरिक्त वीजपुरवठा केल्याचे आपल्या निदर्शनाला आलेले नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
वीजमंत्री सिक्वेरा यांचा दुजोरा
पणजी, दि. 7 (प्रतिनिधी) - रिलायन्सकडून गोवा सरकार विकत घेत असलेली वीज महागडी असल्याचे वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी आज एका प्रश्नाच्या उत्तरात मान्य केले. राज्य सरकार आणि रिलायन्स यांच्यात झालेल्या एका करारानुसार ही वीज ठरलेल्या दरानेच विकत घेतली जात असल्याचे श्री. सिक्वेरा म्हणाले. रिलायन्सच्या विजेचा दर सुमारे 9 रुपये एक युनिट असा असून त्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या दाभोळ प्रकल्पातून गोव्याला मिळणाऱ्या विजेचा दर चार रुपये युनिट असा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वीजमंत्री आज पर्वरी येथे सचिवालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी काल राज्य सरकार रिलायन्स कंपनीकडून एकदम महागडी वीज विकत घेत असल्याचा गौप्यस्फोट केला होता.
विविध उद्योगांना बेकायदा अतिरिक्त वीजपुरवठा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेला आरोप खोडून काढताना हा प्रकार उजेडात आणून दिल्यास त्याबाबत योग्य कारवाई केली जाईल, असा निर्वाळा वीजमंत्र्यांनी दिला. कोणत्याही उद्योगाला अशा प्रकारे अतिरिक्त वीजपुरवठा केल्याचे आपल्या निदर्शनाला आलेले नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
बारावी परीक्षेचा
निकाल 10 रोजी
पणजी, ता. 7 - राज्य उच्च शिक्षण मंडळाने मार्च 2008 मध्ये घेतलेल्या बारावीच्या परीक्षांचा निकाल येत्या 10 रोजी दुपारी 3.30 वाजता जाहीर करण्यात येणार आहे.
मंडळातर्फे येत्या 12 रोजी सकाळी 10.30 ते दुपारी 1 या वेळेत निकालपत्रक व गुणपत्रक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी बार्देश, तिसवाडी, पेडणे, डिचोली, सत्तरी व फोंडा तालुक्यांतील शाळांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी पर्वरी येथे मंडळाच्या कार्यालयात उपस्थित राहावे. तसेच काणकोण, केपे, सांगे, सासष्टी व मुरगाव या तालुक्यांतील शाळांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी दक्षिण गोव्याच्या मडगाव येथील शिक्षण कार्यालयात उपस्थित राहावे. त्याखेरीज गोवा फोर रिझल्ट, एक्झामरिझल्ट डॉट नेट, रेडिफ डॉट कॉम व इंडियारिझल्टस् डॉट कॉम या संकेतस्थळांवही हे निकाल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
निकाल 10 रोजी
पणजी, ता. 7 - राज्य उच्च शिक्षण मंडळाने मार्च 2008 मध्ये घेतलेल्या बारावीच्या परीक्षांचा निकाल येत्या 10 रोजी दुपारी 3.30 वाजता जाहीर करण्यात येणार आहे.
मंडळातर्फे येत्या 12 रोजी सकाळी 10.30 ते दुपारी 1 या वेळेत निकालपत्रक व गुणपत्रक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी बार्देश, तिसवाडी, पेडणे, डिचोली, सत्तरी व फोंडा तालुक्यांतील शाळांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी पर्वरी येथे मंडळाच्या कार्यालयात उपस्थित राहावे. तसेच काणकोण, केपे, सांगे, सासष्टी व मुरगाव या तालुक्यांतील शाळांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी दक्षिण गोव्याच्या मडगाव येथील शिक्षण कार्यालयात उपस्थित राहावे. त्याखेरीज गोवा फोर रिझल्ट, एक्झामरिझल्ट डॉट नेट, रेडिफ डॉट कॉम व इंडियारिझल्टस् डॉट कॉम या संकेतस्थळांवही हे निकाल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
Tuesday, 6 May 2008
ब्राडबॅंड हा 'महाघोटाळा' प्रकल्प 'बीएसएनएल'कडे सोपवा : पर्रीकर
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): माहिती तंत्रज्ञान खात्यातर्फे राबवण्यात येणारा "ब्रॉडबॅण्ड' प्रकल्प हा महाघोटाळा असून सरकारने ताबडतोब या कंपनीचे कंत्राट रद्द करून ते "बीएसएनएल' कंपनीकडे सोपवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज पणजी भाजप मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोेलत होते. युनायटेड टेलिकम्युनिकेशन कंपनीशी करार करून "पीपीपी' पद्धतीवर हा प्रकल्प राबवताना सरकारला एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. तथापि, ही जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
या प्रकल्पाचे अर्धे कामसुद्धा पूर्ण झालेले नसताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करणे म्हणजे पंतप्रधानांची नाचक्की करण्याचा प्रकार असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. सध्याच्या परिस्थितीत या प्रकल्पाचे काम पुढे रेटून तो जनतेच्या माथी मारल्यास सरकारी तिजोरीवर त्याचा अतिरिक्त बोजा पडेल. सरकारने हा प्रकल्प राबवताना दरवर्षी २८ कोटी रुपये संबंधित कंपनीला देण्याचे मान्य केले आहे, असा गौप्यस्फोट पर्रीकर यांनी केला. "बीएसएनएल'ची पायाभूत सुविधा सेवा उपलब्ध असताना त्यांच्याशी करार करण्याचे सोडून खाजगी कंपनीशी करार करण्यामागे काही लोकांचे उखळ पांढरे होण्याची शक्यता असल्याचा संशयही पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
माहिती तंत्रज्ञान संचालक गेले कोठे?
माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे संचालक तथा माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाचे सल्लागार एम. एन. राव हे कोठे गायब झाले आहेत, असा सवाल पर्रीकर यांनी केला आहे. मुख्य सचिवांकडे त्यांच्याबाबत चौकशी केली असता त्यांनी ते उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, श्री. राव यांची वेतनश्रेणी मंत्र्यांच्या शिफारशीद्वारे वाढवण्यात आली असताना अचानक त्यांचे नाहीसे होणे आश्चर्यकारक असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
आज पणजी भाजप मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोेलत होते. युनायटेड टेलिकम्युनिकेशन कंपनीशी करार करून "पीपीपी' पद्धतीवर हा प्रकल्प राबवताना सरकारला एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही असे सरकारकडून सांगितले जात आहे. तथापि, ही जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
या प्रकल्पाचे अर्धे कामसुद्धा पूर्ण झालेले नसताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करणे म्हणजे पंतप्रधानांची नाचक्की करण्याचा प्रकार असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. सध्याच्या परिस्थितीत या प्रकल्पाचे काम पुढे रेटून तो जनतेच्या माथी मारल्यास सरकारी तिजोरीवर त्याचा अतिरिक्त बोजा पडेल. सरकारने हा प्रकल्प राबवताना दरवर्षी २८ कोटी रुपये संबंधित कंपनीला देण्याचे मान्य केले आहे, असा गौप्यस्फोट पर्रीकर यांनी केला. "बीएसएनएल'ची पायाभूत सुविधा सेवा उपलब्ध असताना त्यांच्याशी करार करण्याचे सोडून खाजगी कंपनीशी करार करण्यामागे काही लोकांचे उखळ पांढरे होण्याची शक्यता असल्याचा संशयही पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
माहिती तंत्रज्ञान संचालक गेले कोठे?
माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे संचालक तथा माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाचे सल्लागार एम. एन. राव हे कोठे गायब झाले आहेत, असा सवाल पर्रीकर यांनी केला आहे. मुख्य सचिवांकडे त्यांच्याबाबत चौकशी केली असता त्यांनी ते उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, श्री. राव यांची वेतनश्रेणी मंत्र्यांच्या शिफारशीद्वारे वाढवण्यात आली असताना अचानक त्यांचे नाहीसे होणे आश्चर्यकारक असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
स्कार्लेट खून, बाबूश मारहाण प्रकरण सीबीआयकडे तपासाबाबत सरकारतर्फे अधिसूचना जारी
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): गोव्यात गाजलेल्या स्कार्लेट किलिंग या ब्रिटिश युवतीच्या खून प्रकरण आणि दि. १९ फेब्रुवारी रोजी पणजी पोलिस स्थानकाबाहेर झालेले रणकंदन व आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांना झालेल्या मारहाणीचे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवल्याची अधिसूचना आज राज्य सरकारतर्फे काढण्यात आली.
स्कार्लेट प्रकरण सीबीआयकडे देण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची गरज आहे. तथापि, राज्य सरकारने तसे न करता, फक्त याचना करणारे पत्र पाठवले आहे, असा दावा फियोनाच्या वतीने स्कार्लेट प्रकरण हाताळणारे वकील विक्रम वर्मा यांनी केला होता. सरकारची ही प्रक्रियाच चुकीची असल्याचे ते म्हणाले होते. आज सरकारने दोन्ही प्रकरणाची अधिसूचना जाहीर केली. राज्य सरकारने योग्य प्रक्रियेचे अवलंबन केले नसल्याने हे प्रकरण ताब्यात घेण्यास "सीबीआय' ने नकार दिला होता.
दि. १९ फेब्रुवारी रोजी आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चा घेऊन आलेल्या ताळगावच्या लोकांनी पणजी पोलिस स्थानकावर जोरदार दगडफेक केली होती. त्यानंतर रणकंदन माजले होते. यावेळी संतापलेल्या पोलिसांनी ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या घरात प्रवेश करून मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली होती. त्याचप्रमाणे पोलिस स्थानकावर आलेले आमदार मोन्सेरात, त्यांची पत्नी जेनिफर व पणजीचे महापौर टोनी रॉेड्रिगीस यांना जबर मारहाण केली होती.
स्कार्लेट प्रकरण सीबीआयकडे देण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची गरज आहे. तथापि, राज्य सरकारने तसे न करता, फक्त याचना करणारे पत्र पाठवले आहे, असा दावा फियोनाच्या वतीने स्कार्लेट प्रकरण हाताळणारे वकील विक्रम वर्मा यांनी केला होता. सरकारची ही प्रक्रियाच चुकीची असल्याचे ते म्हणाले होते. आज सरकारने दोन्ही प्रकरणाची अधिसूचना जाहीर केली. राज्य सरकारने योग्य प्रक्रियेचे अवलंबन केले नसल्याने हे प्रकरण ताब्यात घेण्यास "सीबीआय' ने नकार दिला होता.
दि. १९ फेब्रुवारी रोजी आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चा घेऊन आलेल्या ताळगावच्या लोकांनी पणजी पोलिस स्थानकावर जोरदार दगडफेक केली होती. त्यानंतर रणकंदन माजले होते. यावेळी संतापलेल्या पोलिसांनी ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या घरात प्रवेश करून मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली होती. त्याचप्रमाणे पोलिस स्थानकावर आलेले आमदार मोन्सेरात, त्यांची पत्नी जेनिफर व पणजीचे महापौर टोनी रॉेड्रिगीस यांना जबर मारहाण केली होती.
वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर स्थगित
सरकारकडून आशादायी प्रतिसाद
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): सरकारने वीज खात्यातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांची मागणी मान्य केली आहे. तथापि, वेतनश्रेणीतील वाढीच्या पूर्ततेसाठी थोडा अवधी देण्याची सरकारची विनंती मान्य करून वीज खाते कर्मचारी संघटनेतर्फे ८ मे रोजी पुकारण्यात आलेला एकदिवसीय संप अखेर स्थगित ठेवण्याची घोषणा संघटनेचे उपाध्यक्ष राजू मंगेशकर यांनी केली.
आज पर्वरी सचिवालयात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. यावेळी वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, वित्त सचिव उदीप्त रे, वित्त खात्याचे अवर सचिव सुरेश शानभाग उपस्थित होते. संघटनेतर्फे वीज खाते कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ए. एफ. जे. मास्कारेन्हास, उपाध्यक्ष राजू मंगेशकर, दुमिंग फर्नांडिस, जॉन रॉड्रिगीस व ऍबल डिसिल्वा आदी पदाधिकारी हजर होते.
वीज खात्यातील अधिकतर तांत्रिक कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करीत असल्याने त्यांनी सादर केलेल्या विविध भत्त्यांत वाढ करण्याची मागणी यावेळी मान्य करण्यात आली. त्यात वायरमन, साहाय्यक वायरमन, लाइनमन, हेल्पर आदी पदांचा समावेश आहे. उद्या कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयात कामगार संघटना व वीज खात्याचे मुख्य अभियंते यांच्यात या भत्त्यांच्या करारावर सही करण्यात येणार असल्याचे श्री. मंगेशकर यांनी सांगितले.
वित्त खात्याकडून अडवणूक
वीज खात्यातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा आढावा घेऊन मुख्य अभियंत्यांनी यापूर्वीच या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीतील वाढीचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पाठवला आहे. मुख्य अभियंत्याचा हा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पडून असल्याने यात कामगारांची काय चूक आहे,असा सवाल श्री. मंगेशकर यांनी केला. मुख्य अभियंत्यांनी मान्य केलेली गोष्ट जर वित्त खाते अडवत असेल तर त्यावर तोडगा सरकारनेच काढला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील समानता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या या वेगळ्या असल्याने त्यांच्याशी या मागण्यांचा थेट संबंध नसल्याचेही श्री. मंगेशकर यांनी स्पष्ट केले.
७ कोटींचा जादा भार ः वीजमंत्री
वीज खात्यातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी वेतनश्रेणीत वाढ करण्याची केलेली मागणी रास्त आहे. तथापि, त्यामुळे सरकारवर प्रतिवर्ष सुमारे ७ कोटी रुपये अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. ही वेतनवाढ जवळपास ३ हजार कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने नुकताच आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला असून त्याच्या कार्यवाहीनंतर ही मागणी मान्य होणारच असल्याचे श्री. सिक्वेरा म्हणाले. जीव धोक्यात घालून सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सरकारला अभिमान असून त्यांच्या मागण्यांवर सरकार गांभीर्याने अभ्यास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दहा दिवसांनी पुन्हा एकदा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक बोलावण्यात आली असून या महिन्याअखेरपर्यंत याप्रश्नी तोडगा काढला जाईल, असे सिक्वेरा म्हणाले.
----------------------------------------------------------------
विम्याची रक्कम आता ५ लाख
सरकारतर्फे मान्य करण्यात आलेल्या विविध भत्त्यांत शिलाई भत्ता, ओव्हरटाइम, प्रत्येक वर्षी "रेनकोट' वितरण, सायकल भत्ता, शिफ्ट व फिल्ड भत्ता आदींचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी वीज खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी १ लाखापर्यंत असलेल्या विम्याची रक्कम ५ लाख रुपये करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
-----------------------------------------------------------------
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): सरकारने वीज खात्यातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांची मागणी मान्य केली आहे. तथापि, वेतनश्रेणीतील वाढीच्या पूर्ततेसाठी थोडा अवधी देण्याची सरकारची विनंती मान्य करून वीज खाते कर्मचारी संघटनेतर्फे ८ मे रोजी पुकारण्यात आलेला एकदिवसीय संप अखेर स्थगित ठेवण्याची घोषणा संघटनेचे उपाध्यक्ष राजू मंगेशकर यांनी केली.
आज पर्वरी सचिवालयात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. यावेळी वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, वित्त सचिव उदीप्त रे, वित्त खात्याचे अवर सचिव सुरेश शानभाग उपस्थित होते. संघटनेतर्फे वीज खाते कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ए. एफ. जे. मास्कारेन्हास, उपाध्यक्ष राजू मंगेशकर, दुमिंग फर्नांडिस, जॉन रॉड्रिगीस व ऍबल डिसिल्वा आदी पदाधिकारी हजर होते.
वीज खात्यातील अधिकतर तांत्रिक कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करीत असल्याने त्यांनी सादर केलेल्या विविध भत्त्यांत वाढ करण्याची मागणी यावेळी मान्य करण्यात आली. त्यात वायरमन, साहाय्यक वायरमन, लाइनमन, हेल्पर आदी पदांचा समावेश आहे. उद्या कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयात कामगार संघटना व वीज खात्याचे मुख्य अभियंते यांच्यात या भत्त्यांच्या करारावर सही करण्यात येणार असल्याचे श्री. मंगेशकर यांनी सांगितले.
वित्त खात्याकडून अडवणूक
वीज खात्यातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा आढावा घेऊन मुख्य अभियंत्यांनी यापूर्वीच या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीतील वाढीचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पाठवला आहे. मुख्य अभियंत्याचा हा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पडून असल्याने यात कामगारांची काय चूक आहे,असा सवाल श्री. मंगेशकर यांनी केला. मुख्य अभियंत्यांनी मान्य केलेली गोष्ट जर वित्त खाते अडवत असेल तर त्यावर तोडगा सरकारनेच काढला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील समानता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या या वेगळ्या असल्याने त्यांच्याशी या मागण्यांचा थेट संबंध नसल्याचेही श्री. मंगेशकर यांनी स्पष्ट केले.
७ कोटींचा जादा भार ः वीजमंत्री
वीज खात्यातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी वेतनश्रेणीत वाढ करण्याची केलेली मागणी रास्त आहे. तथापि, त्यामुळे सरकारवर प्रतिवर्ष सुमारे ७ कोटी रुपये अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. ही वेतनवाढ जवळपास ३ हजार कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने नुकताच आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला असून त्याच्या कार्यवाहीनंतर ही मागणी मान्य होणारच असल्याचे श्री. सिक्वेरा म्हणाले. जीव धोक्यात घालून सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सरकारला अभिमान असून त्यांच्या मागण्यांवर सरकार गांभीर्याने अभ्यास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दहा दिवसांनी पुन्हा एकदा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक बोलावण्यात आली असून या महिन्याअखेरपर्यंत याप्रश्नी तोडगा काढला जाईल, असे सिक्वेरा म्हणाले.
----------------------------------------------------------------
विम्याची रक्कम आता ५ लाख
सरकारतर्फे मान्य करण्यात आलेल्या विविध भत्त्यांत शिलाई भत्ता, ओव्हरटाइम, प्रत्येक वर्षी "रेनकोट' वितरण, सायकल भत्ता, शिफ्ट व फिल्ड भत्ता आदींचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी वीज खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी १ लाखापर्यंत असलेल्या विम्याची रक्कम ५ लाख रुपये करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
-----------------------------------------------------------------
Monday, 5 May 2008
बुधियाच्या प्रशिक्षकाचा खुनी राज आचार्यची शरणागती
ओरिसाचे पोलिस गोव्याकडे निघाले
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): धावपटू बुधियासिंग प्रशिक्षक बिरंची दास याच्या खून प्रकरणी ओरिसा पोलिसांना हवा असलेला मुख्य संशयित संदीप ऊर्फ राज आचार्य (३५) आज दुपारी पणजी पोलिसांना शरण आला. लगेचच त्याला अटक करण्यात आली. याची माहिती गोवा पोलिसांनी ओरिसा पोलिसांना दिल्यानंतर ओरिसा पोलिसांचे एक पथक त्याला ताब्यात घेण्यासाठी गोव्याकडे निघाले आहे. राज आचार्य याच्यावर ओरिसात खंडणीचे ३० गुन्हे दाखल असून खून व अपहरण प्रकरणांतही ओरिसा पोलिसांना तो हवा आहे.
आचार्य आज मुंबईहून गोव्यात आल्यानंतर त्याने थेट गोवा पोलिस मुख्यालय गाठले. तेथे त्याने पोलिस अधीक्षकाची भेट घेऊन आपल्याला बिरंची दास खून प्रकरणात पोलिस शोधत असल्याने शरण यायचे असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक फ्रान्सिस्को कोर्त यांनी ओरिसा पोलिसांना याची माहिती दिली. नंतर त्यांनी आचार्य याला ताब्यात घेऊन अटक केली. उद्या सकाळी त्याला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करून ओरिसा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहे. ही माहिती पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी दिली.
१३ एप्रिल ०८ रोजी बुधियाचे प्रशिक्षक बिरंची दास हे ओरिसा स्टेट ज्युडो असोसिएशन'चा कार्यक्रम आटोपून घरी परतत असताना दुचाकीवरून आलेल्या तीन अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली होती. त्यांच्यावर जवळून नऊ एमएमच्या पिस्तुलातून पाच गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. यातील तीन गोळ्या बिरांची यांच्या मानेत, छातीत आणि पायात घुसल्याने ते जागीच ठार झाले. त्यानंतर या प्रकरणात मुख्य संशयित म्हणून आचार्य याचे नाव पुढे आल्यापासून तो फरारी झाला होता. तेव्हापासून ओरिसा पोलिस त्याच्या मागावर होते. या प्रकरणातील दोघा संशयितांना यापूर्वी ओरिसा पोलिसांनी अटक केली आहे. बुधिया या चार वर्षीय मुलाने पुरी ते भुवनेश्वरपर्यंतचे ६५ कि.मी. अंतर न थांबता पूर्ण केल्याने त्याचे प्रशिक्षक दास नावारूपाला आले होते. दास यांची हत्या झाल्यानंतर त्यांचा भाऊ संजय दास याने काही दिवसांपूर्वी आचार्य याचे धमकीचे फोन आपल्याला येत असल्याची माहिती पोलिसांना दिली होती.
पोलिस माझ्या मागावर असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर मी ओरिसा सोडून दिल्लीत गेलो. मग वैष्णोदेवीचे दर्शन घेऊन बंगळूरला आलो. बंगळूर पोलिसांपुढेच शरण येण्याचा विचार मी केला होता. मात्र माझ्या वकिलांनी त्यास मान्यता दिली नाही. मग मीे मुंबई येथे बहिणीला भेटायला गेलो. मात्र तिची भेट झाली नाही. त्यामुळे गोव्यात येणाऱ्या "शिवा' नामक बसद्वारे सकाळी येथे दाखल झालो, अशी माहिती आचार्य याने पणजी पोलिसांना दिली.
पोलिसांनी त्याची पूर्ण झडती घेतली असता कपडे आणि ११ हजाराची रोकड त्याच्याकडे सापडली. तथापि, कोणतेही शस्त्र मिळाले नाही.
ओरिसा पोलिसांनी आचार्य याला फरारी घोषित करण्याची मागणी करून भुवनेश्वर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी आचार्य याला शरण येण्यासाठी काही तासांची मुदत दिली होती. यापूर्वी आचार्य याचा निकटचा साथीदार अक्षय बेहरा ऊर्फ चंगला हा भोपाळ येथे पोलिसांना शरण आला होता. तेव्हा त्याने आचार्य याचा या हत्या प्रकरणात हात असल्याची माहिती ओरिसा पोलिसांना दिली होती.
-------------------------------------------------------------------------------
मोबाईलमुळे सापडला...
मोबाईल सिग्नल्समुळे राज आचार्य याचा छडा लागला. आज सकाळी ओरिसा पोलिसांना आचार्य हा गोव्यात असल्याची पक्की माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी त्याच्या मोबाईलवर संपर्क साधून जवळच्या पोलिस स्थानकावर शरण न आल्यास चकमकीत संपवण्याचा इशारा त्याला दिला. त्यामुळे आचार्य याने एका राष्ट्रीय हिंदी वृत्त वाहिनीच्या कार्यालयात दूरध्वनी करून गोवा पोलिसांना आपण शरण येत असल्याची माहिती दिली. अर्थात, संबंधित वाहिनीचा गोव्यातील प्रतिनिधी तेथे पोहोचण्याआधीच संशयित आचार्य हा पणजी पोलिस स्थानकात हजर झाला होता.
--------------------------------------------------------------------------------
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): धावपटू बुधियासिंग प्रशिक्षक बिरंची दास याच्या खून प्रकरणी ओरिसा पोलिसांना हवा असलेला मुख्य संशयित संदीप ऊर्फ राज आचार्य (३५) आज दुपारी पणजी पोलिसांना शरण आला. लगेचच त्याला अटक करण्यात आली. याची माहिती गोवा पोलिसांनी ओरिसा पोलिसांना दिल्यानंतर ओरिसा पोलिसांचे एक पथक त्याला ताब्यात घेण्यासाठी गोव्याकडे निघाले आहे. राज आचार्य याच्यावर ओरिसात खंडणीचे ३० गुन्हे दाखल असून खून व अपहरण प्रकरणांतही ओरिसा पोलिसांना तो हवा आहे.
आचार्य आज मुंबईहून गोव्यात आल्यानंतर त्याने थेट गोवा पोलिस मुख्यालय गाठले. तेथे त्याने पोलिस अधीक्षकाची भेट घेऊन आपल्याला बिरंची दास खून प्रकरणात पोलिस शोधत असल्याने शरण यायचे असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक फ्रान्सिस्को कोर्त यांनी ओरिसा पोलिसांना याची माहिती दिली. नंतर त्यांनी आचार्य याला ताब्यात घेऊन अटक केली. उद्या सकाळी त्याला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करून ओरिसा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहे. ही माहिती पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी दिली.
१३ एप्रिल ०८ रोजी बुधियाचे प्रशिक्षक बिरंची दास हे ओरिसा स्टेट ज्युडो असोसिएशन'चा कार्यक्रम आटोपून घरी परतत असताना दुचाकीवरून आलेल्या तीन अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली होती. त्यांच्यावर जवळून नऊ एमएमच्या पिस्तुलातून पाच गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. यातील तीन गोळ्या बिरांची यांच्या मानेत, छातीत आणि पायात घुसल्याने ते जागीच ठार झाले. त्यानंतर या प्रकरणात मुख्य संशयित म्हणून आचार्य याचे नाव पुढे आल्यापासून तो फरारी झाला होता. तेव्हापासून ओरिसा पोलिस त्याच्या मागावर होते. या प्रकरणातील दोघा संशयितांना यापूर्वी ओरिसा पोलिसांनी अटक केली आहे. बुधिया या चार वर्षीय मुलाने पुरी ते भुवनेश्वरपर्यंतचे ६५ कि.मी. अंतर न थांबता पूर्ण केल्याने त्याचे प्रशिक्षक दास नावारूपाला आले होते. दास यांची हत्या झाल्यानंतर त्यांचा भाऊ संजय दास याने काही दिवसांपूर्वी आचार्य याचे धमकीचे फोन आपल्याला येत असल्याची माहिती पोलिसांना दिली होती.
पोलिस माझ्या मागावर असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर मी ओरिसा सोडून दिल्लीत गेलो. मग वैष्णोदेवीचे दर्शन घेऊन बंगळूरला आलो. बंगळूर पोलिसांपुढेच शरण येण्याचा विचार मी केला होता. मात्र माझ्या वकिलांनी त्यास मान्यता दिली नाही. मग मीे मुंबई येथे बहिणीला भेटायला गेलो. मात्र तिची भेट झाली नाही. त्यामुळे गोव्यात येणाऱ्या "शिवा' नामक बसद्वारे सकाळी येथे दाखल झालो, अशी माहिती आचार्य याने पणजी पोलिसांना दिली.
पोलिसांनी त्याची पूर्ण झडती घेतली असता कपडे आणि ११ हजाराची रोकड त्याच्याकडे सापडली. तथापि, कोणतेही शस्त्र मिळाले नाही.
ओरिसा पोलिसांनी आचार्य याला फरारी घोषित करण्याची मागणी करून भुवनेश्वर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी आचार्य याला शरण येण्यासाठी काही तासांची मुदत दिली होती. यापूर्वी आचार्य याचा निकटचा साथीदार अक्षय बेहरा ऊर्फ चंगला हा भोपाळ येथे पोलिसांना शरण आला होता. तेव्हा त्याने आचार्य याचा या हत्या प्रकरणात हात असल्याची माहिती ओरिसा पोलिसांना दिली होती.
-------------------------------------------------------------------------------
मोबाईलमुळे सापडला...
मोबाईल सिग्नल्समुळे राज आचार्य याचा छडा लागला. आज सकाळी ओरिसा पोलिसांना आचार्य हा गोव्यात असल्याची पक्की माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी त्याच्या मोबाईलवर संपर्क साधून जवळच्या पोलिस स्थानकावर शरण न आल्यास चकमकीत संपवण्याचा इशारा त्याला दिला. त्यामुळे आचार्य याने एका राष्ट्रीय हिंदी वृत्त वाहिनीच्या कार्यालयात दूरध्वनी करून गोवा पोलिसांना आपण शरण येत असल्याची माहिती दिली. अर्थात, संबंधित वाहिनीचा गोव्यातील प्रतिनिधी तेथे पोहोचण्याआधीच संशयित आचार्य हा पणजी पोलिस स्थानकात हजर झाला होता.
--------------------------------------------------------------------------------
महागाईच्या मुद्यावर राज्य सरकार निष्क्रिय
श्रीपाद नाईक यांचा आरोप
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): राज्यातील सामान्य जनता वाढत्या महागाईच्या चटक्यांनी पोळून निघत असताना त्यावर उपाय आखण्याचे सोडून कुंभकर्णासारखी झोप घेणारे विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार निष्क्रिय असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष तथा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केला.
आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत उपाध्यक्ष प्रा. सुभाष साळकर व प्रवक्ते तथा सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर हजर होते.
जनतेच्या प्रश्नांची अजिबात पर्वा नसलेल्या मुर्दाड सरकारचा निषेध करून अशा सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. भाजपने महागाईविरोधात उभारलेल्या आंदोलनाला जनतेने भरीव प्रतिसाद दिला. अकराही तालुक्यांत महागाईविरोधी आंदोलन महिला मोर्चाच्या सहकार्याने पार पाडले. १४ ठिकाणी तेल, नारळ व कांदा अशा जीवनावश्यक वस्तूंची स्वस्त दरात विक्री केली. ठाम निश्चय केल्यास महागाईवर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे, हे या आंदोलनाव्दारे भाजपने दाखवून दिले, परंतु जनतेशी देणेघेणे नसलेल्या सरकारने त्यापासून कसलाच बोध घेतला नाही. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने गेंड्याची कातडी पांघरली असून जनतेला महागाईच्या अग्निकुंडात ढकलणाऱ्या या सरकारची गंभीर दखल जनता नक्कीच घेईल, असा विश्वासही श्री. नाईक यांनी बोलून दाखवला.
कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा
राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजल्याचा आरोपही श्री. नाईक यांनी केला. पोलिसांवरील लोकांचा विश्वास पूर्ण ढासळल्याने आता जनता पोलिसांवरच हल्ला करू लागली आहे. हा गंभीर विषय असल्याचे ते म्हणाले. तिळामळ केपे येथील संतप्त जमावाने पोलिसांवरच हल्ला करण्याची कृती चिंताजनक आहे. त्यामुळे जनता व पोलिस यांच्यातील दरी रूदांवत चालल्याची खंत श्री. नाईक यांनी व्यक्त केली.
पाण्यासाठी वणवण
राज्यात पाणी व वीज पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे. उकाड्याने लोक हैराण झालेले असताना नळ कोरडे पडले आहेत. वीजटंचाईमुळे लोकांना जगणे कठीण बनले आहे. राज्यातील प्रमुख शहरी भागांत सध्याच पाणीटंचाई भासू लागली आहे. त्यामुळे लोकांवर पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे. प्राथमिक गरजांपासूनही लोकांना वंचित ठेवणाऱ्या या सरकारने विश्वासार्हता पूर्णपणे गमावली आहे. त्यामुळे या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताच अधिकार नसल्याचे श्री. नाईक म्हणाले.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): राज्यातील सामान्य जनता वाढत्या महागाईच्या चटक्यांनी पोळून निघत असताना त्यावर उपाय आखण्याचे सोडून कुंभकर्णासारखी झोप घेणारे विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार निष्क्रिय असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष तथा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केला.
आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत उपाध्यक्ष प्रा. सुभाष साळकर व प्रवक्ते तथा सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर हजर होते.
जनतेच्या प्रश्नांची अजिबात पर्वा नसलेल्या मुर्दाड सरकारचा निषेध करून अशा सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. भाजपने महागाईविरोधात उभारलेल्या आंदोलनाला जनतेने भरीव प्रतिसाद दिला. अकराही तालुक्यांत महागाईविरोधी आंदोलन महिला मोर्चाच्या सहकार्याने पार पाडले. १४ ठिकाणी तेल, नारळ व कांदा अशा जीवनावश्यक वस्तूंची स्वस्त दरात विक्री केली. ठाम निश्चय केल्यास महागाईवर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे, हे या आंदोलनाव्दारे भाजपने दाखवून दिले, परंतु जनतेशी देणेघेणे नसलेल्या सरकारने त्यापासून कसलाच बोध घेतला नाही. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने गेंड्याची कातडी पांघरली असून जनतेला महागाईच्या अग्निकुंडात ढकलणाऱ्या या सरकारची गंभीर दखल जनता नक्कीच घेईल, असा विश्वासही श्री. नाईक यांनी बोलून दाखवला.
कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा
राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजल्याचा आरोपही श्री. नाईक यांनी केला. पोलिसांवरील लोकांचा विश्वास पूर्ण ढासळल्याने आता जनता पोलिसांवरच हल्ला करू लागली आहे. हा गंभीर विषय असल्याचे ते म्हणाले. तिळामळ केपे येथील संतप्त जमावाने पोलिसांवरच हल्ला करण्याची कृती चिंताजनक आहे. त्यामुळे जनता व पोलिस यांच्यातील दरी रूदांवत चालल्याची खंत श्री. नाईक यांनी व्यक्त केली.
पाण्यासाठी वणवण
राज्यात पाणी व वीज पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे. उकाड्याने लोक हैराण झालेले असताना नळ कोरडे पडले आहेत. वीजटंचाईमुळे लोकांना जगणे कठीण बनले आहे. राज्यातील प्रमुख शहरी भागांत सध्याच पाणीटंचाई भासू लागली आहे. त्यामुळे लोकांवर पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे. प्राथमिक गरजांपासूनही लोकांना वंचित ठेवणाऱ्या या सरकारने विश्वासार्हता पूर्णपणे गमावली आहे. त्यामुळे या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताच अधिकार नसल्याचे श्री. नाईक म्हणाले.
पं.किशन महाराज यांचे देहावसान
वाराणशी, दि.५ : सुप्रसिद्ध तबलावादक पंडित किशन महाराज यांचे रविवारी रात्री उशीरा दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते ८४ वर्षांचे होते.
काही दिवसांपूर्वीच त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आला होता. तेव्हापासून ते रुग्णालयातच होते. त्यातच काल रात्री त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांनी प्राणज्योत मालवली. त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आला तेव्हा सुप्रसिद्ध सरोदवादक उस्ताद अमजद अली खान आपल्या कुटुंबासह त्यांची भेट घेण्यास आले होते. पं.किशन महाराज यांच्या मागे पत्नी बीनादेवी, तीन मुली आणि मुलगा पुरन महाराज तसेच बराच मोठा शिष्यपरिवार आहे. पुरन महाराज हेही तबलावादन करतात.
वयाच्या ११ व्या वर्षीपासून किशन महाराज यांनी तबलावादनास सुरुवात केली. ते बनारस घराण्याशी संबंधित होते. त्यांचे वडील पंडित हरी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी तबलावादनाचे धडे घेतले. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांचे काका पं. कांथे महाराज, पं. बलदेव सहाय यांचे शिष्यत्व त्यांनी स्वीकारले. आपल्या काळातील सर्व तबलावादकांना मागे टाकीत त्यांनी या कलेत प्राविण्य मिळविले. असंख्य संगीत संमेलने गाजविल्यानंतर त्यांनी देश-विदेशातही तबलावादनाचे स्वतंत्र कार्यक्रम केले. कोणत्याही वाद्यासोबत ते जुगलबंदीसाठी तयार असत.
२००२ मध्ये त्यांना भारत सरकारने पद्मविभूषण देऊन सन्मानित केले. त्यांच्या निधनाने कलाक्षेत्रातील लोकांनी तीव्र शोकसंवेदना व्यक्त केल्या असून पं. किशन महाराज यांच्या जाण्याने नव्या पिढीसमोरील एक आदर्श कलावंत हरपल्याचे म्हटले आहे.
उत्तरप्रदेशातील राज्यपालांनी पं. किशन महाराज यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आला होता. तेव्हापासून ते रुग्णालयातच होते. त्यातच काल रात्री त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांनी प्राणज्योत मालवली. त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आला तेव्हा सुप्रसिद्ध सरोदवादक उस्ताद अमजद अली खान आपल्या कुटुंबासह त्यांची भेट घेण्यास आले होते. पं.किशन महाराज यांच्या मागे पत्नी बीनादेवी, तीन मुली आणि मुलगा पुरन महाराज तसेच बराच मोठा शिष्यपरिवार आहे. पुरन महाराज हेही तबलावादन करतात.
वयाच्या ११ व्या वर्षीपासून किशन महाराज यांनी तबलावादनास सुरुवात केली. ते बनारस घराण्याशी संबंधित होते. त्यांचे वडील पंडित हरी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी तबलावादनाचे धडे घेतले. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांचे काका पं. कांथे महाराज, पं. बलदेव सहाय यांचे शिष्यत्व त्यांनी स्वीकारले. आपल्या काळातील सर्व तबलावादकांना मागे टाकीत त्यांनी या कलेत प्राविण्य मिळविले. असंख्य संगीत संमेलने गाजविल्यानंतर त्यांनी देश-विदेशातही तबलावादनाचे स्वतंत्र कार्यक्रम केले. कोणत्याही वाद्यासोबत ते जुगलबंदीसाठी तयार असत.
२००२ मध्ये त्यांना भारत सरकारने पद्मविभूषण देऊन सन्मानित केले. त्यांच्या निधनाने कलाक्षेत्रातील लोकांनी तीव्र शोकसंवेदना व्यक्त केल्या असून पं. किशन महाराज यांच्या जाण्याने नव्या पिढीसमोरील एक आदर्श कलावंत हरपल्याचे म्हटले आहे.
उत्तरप्रदेशातील राज्यपालांनी पं. किशन महाराज यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
शिरफोड-कुडचडे येथील अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश
नगराध्यक्षांच्या उपोषणाने यंत्रणेची धावाधाव
मडगाव, दि.५ (प्रतिनिधी): शिरफोड कुडचडे येथील सरकारी जमिनीत बेकायदा साठवून ठेवलेला खनिज माल १० दिवसांत तेथून काढण्याचा आदेश केप्याचे उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस यांनी आज केपे येथे विशेष सुनावणीअंती दिला.
विशेष म्हणजे याबाबत तक्रार करूनही अधिकारी दखल घेत नसल्याच्या निषेधार्थ कुडचडेचे नगराध्यक्ष अभय खांडेकर यांनी आज पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या समर्थकांसह उपोषण केले आणि गेली ७ वर्षें भिजत पडलेल्या या समस्येवर एका दिवसात तोडगा निघाला.
नगराध्यक्ष व नगरसेवकच उपोषणास बसल्याने सर्वांची धावपळ उडाली. नंतर जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांनी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यास उपजिल्हाधिकारी फर्नांडिस यांना सांगितले. त्यानुसार त्यांनी दुपारी ३ वाजता केपे येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व संबंधितांची बैठक बोलावली. तथापि, त्यास दोघा प्रतिवाद्यांपैकी एक जणच हजर होता. त्याची दखल न घेता वरील निवाडा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.
त्यानुसार कुडचडे येथील सर्व्हे क्र. ४५-१ व ४६-० मधील खनिजमाल प्रतिवाद्यांनी १० दिवसांत न हलवल्यास केपे मामलेदारांनी तो माल आणि भूखंड ताब्यात घ्यावयाचा आहे. या निवाड्याप्रसंगी अनुपस्थित प्रतिवाद्याला २० हजार रु. दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच विनापरवाना सरकारी जमिनीत अतिक्रमण केल्याबद्दल उभय प्रतिवाद्यांना प्रत्येकी २० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
प्रतिवाद्यांनी यापुढेही त्या भूखंडांचा वापर केल्यास केपे मामलेदारांनी कलम १८८ खाली कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी डिसेंबर २००६ मध्ये प्रतिवाद्यांविरुद्ध असाच आदेश केपे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी करून दंडही ठोठावला होता. तेव्हासुद्धा प्रतिवादी सुनावणीस गैरहजर राहिला होता. त्याची गंभीर नोंद या निवाड्यात घेण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सदर खाणमालक सत्ताधाऱ्यांचा निकटवर्तीय असून सरकारने हल्लीच मडगावच्या कोकण रेल्वेस्थानकासमोरील व बसस्थानकासाठी राखीव ठेवलेली जमीन सदर उद्योजकासाठी योजनेतून वगळल्याची माहिती मिळाली आहे.
अभय खांडेकर यांचे उपोषण
दरम्यान शिरफोड येथील अतिक्रमणाबाबत केपे येथे सुनावणी घेण्याबाबत झालेल्या निर्णयाची माहिती अभय खांडेकर यांना कळविण्याची तसदी कोणी घेतली नाही. त्यामुळे खांडेकर व त्यांच्या समर्थकांनी पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार उपोषण सुरु केले . त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर छोटेखानी मंडप घालण्यात आला होता. पण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिस संरक्षणात तो काढून टाकल्यावर खांडेकरांनी आपला मुक्काम जिल्हाधिकारी संकुलासमोरील झाडाखाली हलवला.
दुपारी ते आपल्या सहकाऱ्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यास गेले असता त्यांनीच खांडेकर यांना या प्रश्र्नावर तोडगा काढण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी आता केपे येथे सुनावणी घेणार असून तुमचे म्हणणे कागदपत्रांसह त्यांच्यासमोर मांडा असे सांगितले. त्यानंतर खांडेकरांनी उपोषण मागे घेतले व ते सहकाऱ्यांसह केप्याला रवाना झाले.
शिरफोड -कुडचडे येथे या खनिजमाल साठवणुकीमुळे भयंकरप्रदूषण होत होते. लोकांच्या त्याबाबतच्या तक्रारींकडे संबंधित अधिकारी डोळेझाक करीत होते. यापूर्वी केपे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी जमिनीतील हे अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश देऊनही त्याची कार्यवाही केपे मामलेदार कार्यालयाकडून न झाल्याचा आरोप होत होता.
मडगाव, दि.५ (प्रतिनिधी): शिरफोड कुडचडे येथील सरकारी जमिनीत बेकायदा साठवून ठेवलेला खनिज माल १० दिवसांत तेथून काढण्याचा आदेश केप्याचे उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस यांनी आज केपे येथे विशेष सुनावणीअंती दिला.
विशेष म्हणजे याबाबत तक्रार करूनही अधिकारी दखल घेत नसल्याच्या निषेधार्थ कुडचडेचे नगराध्यक्ष अभय खांडेकर यांनी आज पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या समर्थकांसह उपोषण केले आणि गेली ७ वर्षें भिजत पडलेल्या या समस्येवर एका दिवसात तोडगा निघाला.
नगराध्यक्ष व नगरसेवकच उपोषणास बसल्याने सर्वांची धावपळ उडाली. नंतर जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांनी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यास उपजिल्हाधिकारी फर्नांडिस यांना सांगितले. त्यानुसार त्यांनी दुपारी ३ वाजता केपे येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व संबंधितांची बैठक बोलावली. तथापि, त्यास दोघा प्रतिवाद्यांपैकी एक जणच हजर होता. त्याची दखल न घेता वरील निवाडा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.
त्यानुसार कुडचडे येथील सर्व्हे क्र. ४५-१ व ४६-० मधील खनिजमाल प्रतिवाद्यांनी १० दिवसांत न हलवल्यास केपे मामलेदारांनी तो माल आणि भूखंड ताब्यात घ्यावयाचा आहे. या निवाड्याप्रसंगी अनुपस्थित प्रतिवाद्याला २० हजार रु. दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच विनापरवाना सरकारी जमिनीत अतिक्रमण केल्याबद्दल उभय प्रतिवाद्यांना प्रत्येकी २० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
प्रतिवाद्यांनी यापुढेही त्या भूखंडांचा वापर केल्यास केपे मामलेदारांनी कलम १८८ खाली कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी डिसेंबर २००६ मध्ये प्रतिवाद्यांविरुद्ध असाच आदेश केपे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी करून दंडही ठोठावला होता. तेव्हासुद्धा प्रतिवादी सुनावणीस गैरहजर राहिला होता. त्याची गंभीर नोंद या निवाड्यात घेण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सदर खाणमालक सत्ताधाऱ्यांचा निकटवर्तीय असून सरकारने हल्लीच मडगावच्या कोकण रेल्वेस्थानकासमोरील व बसस्थानकासाठी राखीव ठेवलेली जमीन सदर उद्योजकासाठी योजनेतून वगळल्याची माहिती मिळाली आहे.
अभय खांडेकर यांचे उपोषण
दरम्यान शिरफोड येथील अतिक्रमणाबाबत केपे येथे सुनावणी घेण्याबाबत झालेल्या निर्णयाची माहिती अभय खांडेकर यांना कळविण्याची तसदी कोणी घेतली नाही. त्यामुळे खांडेकर व त्यांच्या समर्थकांनी पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार उपोषण सुरु केले . त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर छोटेखानी मंडप घालण्यात आला होता. पण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलिस संरक्षणात तो काढून टाकल्यावर खांडेकरांनी आपला मुक्काम जिल्हाधिकारी संकुलासमोरील झाडाखाली हलवला.
दुपारी ते आपल्या सहकाऱ्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यास गेले असता त्यांनीच खांडेकर यांना या प्रश्र्नावर तोडगा काढण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी आता केपे येथे सुनावणी घेणार असून तुमचे म्हणणे कागदपत्रांसह त्यांच्यासमोर मांडा असे सांगितले. त्यानंतर खांडेकरांनी उपोषण मागे घेतले व ते सहकाऱ्यांसह केप्याला रवाना झाले.
शिरफोड -कुडचडे येथे या खनिजमाल साठवणुकीमुळे भयंकरप्रदूषण होत होते. लोकांच्या त्याबाबतच्या तक्रारींकडे संबंधित अधिकारी डोळेझाक करीत होते. यापूर्वी केपे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी जमिनीतील हे अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश देऊनही त्याची कार्यवाही केपे मामलेदार कार्यालयाकडून न झाल्याचा आरोप होत होता.
बनावट प्रमाणपत्रे विकली म्हापशात भामटा अटकेत
म्हापसा, दि. ५ (प्रतिनिधी): येथील एका हॉटेलात वास्तव्य करून पुणे शालान्त मंडळाची दहावी, बारावीची बनावट गुणपत्रे व प्रमाणपत्रांचे वितरण करणाऱ्या भामट्याला आज पोलिसांनी अटक केली. ही प्रमाणपत्रे तो प्रत्येकी पाच हजार रुपयांना विकत होता. त्याचा सुगावा लागताच, पोलिसांनी त्याला मुद्देमालासह अटक केली. डिओनच्यावस (३९) असे त्याचे नाव आहे. भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
हा तरुण बोरीवली-मुंबई येथील असून, महिन्यातून एक-दोन वेळा गोव्यात म्हापशाला येऊन, वृत्तपत्रांत जाहिराती देऊन ग्राहकांना जाळ्यात ओढतो व बनावट प्रमाणपत्रे विकतो, असे उघड झाले आहे. मुंबईच्या एका कनिष्ठ महाविद्यालायचा रबर स्टॅंप तयार करून त्याचा वापर तो प्रमाणपत्रांसाठी करीत असल्याचे दिसून आले आहे. त्याच्याजवळ काही बनावट प्रमाणपत्रे मिळाली असून ती म्हापशातील काही विद्यार्थ्यांची असल्याने खळबळ माजली आहे.
म्हापशाचे पोलिस उपनिरीक्षक ब्रॅंडन डिसोझा, हवालदार अर्जुन गावस, सुशांत, अरुण बाक्रे, दिनेश सावदेकर यांनी छापा टाकून आरोपीस अटक केली.
हा तरुण बोरीवली-मुंबई येथील असून, महिन्यातून एक-दोन वेळा गोव्यात म्हापशाला येऊन, वृत्तपत्रांत जाहिराती देऊन ग्राहकांना जाळ्यात ओढतो व बनावट प्रमाणपत्रे विकतो, असे उघड झाले आहे. मुंबईच्या एका कनिष्ठ महाविद्यालायचा रबर स्टॅंप तयार करून त्याचा वापर तो प्रमाणपत्रांसाठी करीत असल्याचे दिसून आले आहे. त्याच्याजवळ काही बनावट प्रमाणपत्रे मिळाली असून ती म्हापशातील काही विद्यार्थ्यांची असल्याने खळबळ माजली आहे.
म्हापशाचे पोलिस उपनिरीक्षक ब्रॅंडन डिसोझा, हवालदार अर्जुन गावस, सुशांत, अरुण बाक्रे, दिनेश सावदेकर यांनी छापा टाकून आरोपीस अटक केली.
तिळामळ केपे येथे तणाव
जमावाचा पोलिसांवर हल्ला
निरीक्षकासह पाच पोलिस जखमी
चर्च परिसरात दोन गटांत मारामारी
पोलिसांच्या व्हॅनची मोडतोड
परिस्थिती नियंत्रणाखाली
केप्यात कडेकोट बंदोबस्त
सध्या केपे परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलिस तैनात करण्यात आले असून, विशेष सशस्त्र दलाचे पथक तेथे तैनात करण्यात आले आहे. पोलिस व जमावातील संघर्षानंतर केपे परिसरातील दुकाने बंद करण्यात आली. दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई, उपअधीक्षक उमेश गावकर, निरीक्षक रमेश गावकर सध्या परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत.
कुडचडे, दि. 4 (प्रतिनिधी) ः गेल्या महिन्यात तिळामळ केपे येथील चर्चच्या पाद्रीला काही स्थानिक ख्रिस्ती दुकानदारांनी मारहाण केल्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आज पुन्हा तिळामळ केपे येथील चर्चमध्ये दोन गटांत मारामारी झाल्याने या परिसरात तणाव निर्माण झाला. त्याबाबतची माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव घेतलेल्या पोलिसांवर जमावाने हल्ला केल्याने पोलिस उपनिरीक्षक पी.व्ही.देसाई यांच्यासह पाच पोलिस जखमी झाले. देसाई यांना मडगाव इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे.
केपे पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तिळामळ केपे येथील चर्चचे फेस्त सुरू असून, आज संध्याकाळी 6 च्या सुमारास दोन गटांत काही कारणांवरून भांडण झाले. याची माहिती मिळताच, पोलिस उपनिरीक्षक पी.व्ही. देसाई फौजफाट्यासह घटनास्थळी रवाना झाले. तेथे गेल्यावर परिस्थिती काबूत आणताना त्यांनी दोघांना ताब्यात घेतले. ते त्या दोघांना गाडीत बसवून पोलिस ठाण्यावर नेण्याच्या बेतात असतानाच, जमावाने त्यांच्याशी हुज्जत घातली व पोलिस वाहनाची चावी काढून घेतली. त्याचवेळी पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात दगडफेक करण्यात आली. जमावाने केलेल्या हल्ल्यात देसाई यांच्यासह पाच पोलिस जखमी झाले. पोलिस व्हॅनचेही मोठे नुकसान झाले. देसाई गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना तातडीने मडगाव येथील हॉस्पिसियो इस्पितळात दाखल करण्यात आले.
जमावाचा पोलिसांवर हल्ला
निरीक्षकासह पाच पोलिस जखमी
चर्च परिसरात दोन गटांत मारामारी
पोलिसांच्या व्हॅनची मोडतोड
परिस्थिती नियंत्रणाखाली
केप्यात कडेकोट बंदोबस्त
सध्या केपे परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलिस तैनात करण्यात आले असून, विशेष सशस्त्र दलाचे पथक तेथे तैनात करण्यात आले आहे. पोलिस व जमावातील संघर्षानंतर केपे परिसरातील दुकाने बंद करण्यात आली. दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई, उपअधीक्षक उमेश गावकर, निरीक्षक रमेश गावकर सध्या परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत.
कुडचडे, दि. 4 (प्रतिनिधी) ः गेल्या महिन्यात तिळामळ केपे येथील चर्चच्या पाद्रीला काही स्थानिक ख्रिस्ती दुकानदारांनी मारहाण केल्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आज पुन्हा तिळामळ केपे येथील चर्चमध्ये दोन गटांत मारामारी झाल्याने या परिसरात तणाव निर्माण झाला. त्याबाबतची माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव घेतलेल्या पोलिसांवर जमावाने हल्ला केल्याने पोलिस उपनिरीक्षक पी.व्ही.देसाई यांच्यासह पाच पोलिस जखमी झाले. देसाई यांना मडगाव इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे.
केपे पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तिळामळ केपे येथील चर्चचे फेस्त सुरू असून, आज संध्याकाळी 6 च्या सुमारास दोन गटांत काही कारणांवरून भांडण झाले. याची माहिती मिळताच, पोलिस उपनिरीक्षक पी.व्ही. देसाई फौजफाट्यासह घटनास्थळी रवाना झाले. तेथे गेल्यावर परिस्थिती काबूत आणताना त्यांनी दोघांना ताब्यात घेतले. ते त्या दोघांना गाडीत बसवून पोलिस ठाण्यावर नेण्याच्या बेतात असतानाच, जमावाने त्यांच्याशी हुज्जत घातली व पोलिस वाहनाची चावी काढून घेतली. त्याचवेळी पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात दगडफेक करण्यात आली. जमावाने केलेल्या हल्ल्यात देसाई यांच्यासह पाच पोलिस जखमी झाले. पोलिस व्हॅनचेही मोठे नुकसान झाले. देसाई गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना तातडीने मडगाव येथील हॉस्पिसियो इस्पितळात दाखल करण्यात आले.
हार्टचा फोटो घालता येईल.
केएलई - अपोलो इस्पितळ
यांच्यात सहकार्याचा करार
गोव्यातील ह्रदयरुग्णांना खूषखबर
पणजी, दि. 4 (प्रतिनिधी) - बेळगावातील "केएलई' इस्पितळ आणि गोव्यातील अपोलो व्हिक्टर इस्पितळ यांनी रुग्णांना गोव्यातच चांगले आणि दर्जेदार उपचार मिळावेत यासाठी परस्पर सहकार्याचा करार केला आहे. त्यामुळे गोव्यातील ह्रदयविकाराच्या रुग्णांना आता "केएलई' इस्पितळ गाठायची गरज उरणार नाही.
अपोलो व्हिक्टर व केएलई इस्पितळांतील तज्ज्ञ डॉक्टर आणि अद्ययावत यंत्रणा गोव्यातच उपलब्ध होणार आहे. तशा स्वरूपाच्या करारावर दोन्ही इस्पितळांच्या प्रमुखांनी दि. 26 एप्रिल 08 रोजी सह्या केल्या. या विषयीची माहिती "केएलई'च्या डॉ. प्रभाकर कोरे इस्पितळाचे अध्यक्ष डॉ. कोरे व अपोलो व्हिक्टरचे अध्यक्ष व्हिक्टर अल्बुकर्क यांनी संयुक्तपणे आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांच्याबरोबर केएलई हार्ट फाउंडेशनचे संचालक डॉ. एम.डी. दीक्षित, केएलई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कोकाटे व अपोलो व्हिक्टरचे डॉ. खानोलकर उपस्थित होते.
रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हा व्यवसाय होऊ शकत नाही. अल्प खर्चात रत्नागिरी ते मणिपाल येथील रुग्णांना सेवा देण्यासाठी या करारावर सह्या करण्यात आल्याचे डॉ. अल्बुकर्क म्हणाले. गेल्या नोव्हेंबर 2003 मध्ये व्हिक्टर इस्पितळ सुरू झाले आणि गोव्यातील ह्रदयरुग्णांना उपचार मिळू लागले. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावारूपाला पोहोचलेले पर्यटन स्थळ असल्याने वैद्यकीय पर्यटन स्थळ म्हणून पर्यटकांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
केवळ भव्य इमारती उभ्या करून आम्हाला स्पर्धा करायची नाही. त्यामुळे आधीच सुसज्ज असलेल्या अपोलो व्हिक्टर इस्पितळाशी स्पर्धा करायचा विचार बाजूला ठेवून गोव्यातील ह्रदयरुग्णांसाठी आम्ही आपसात सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे, असे डॉ. प्रभाकर कोरे म्हणाले. त्याप्रमाणे परिचारिका व तंत्रज्ञान शिक्षणाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यांचाही विचार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
केएलई - अपोलो इस्पितळ
यांच्यात सहकार्याचा करार
गोव्यातील ह्रदयरुग्णांना खूषखबर
पणजी, दि. 4 (प्रतिनिधी) - बेळगावातील "केएलई' इस्पितळ आणि गोव्यातील अपोलो व्हिक्टर इस्पितळ यांनी रुग्णांना गोव्यातच चांगले आणि दर्जेदार उपचार मिळावेत यासाठी परस्पर सहकार्याचा करार केला आहे. त्यामुळे गोव्यातील ह्रदयविकाराच्या रुग्णांना आता "केएलई' इस्पितळ गाठायची गरज उरणार नाही.
अपोलो व्हिक्टर व केएलई इस्पितळांतील तज्ज्ञ डॉक्टर आणि अद्ययावत यंत्रणा गोव्यातच उपलब्ध होणार आहे. तशा स्वरूपाच्या करारावर दोन्ही इस्पितळांच्या प्रमुखांनी दि. 26 एप्रिल 08 रोजी सह्या केल्या. या विषयीची माहिती "केएलई'च्या डॉ. प्रभाकर कोरे इस्पितळाचे अध्यक्ष डॉ. कोरे व अपोलो व्हिक्टरचे अध्यक्ष व्हिक्टर अल्बुकर्क यांनी संयुक्तपणे आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांच्याबरोबर केएलई हार्ट फाउंडेशनचे संचालक डॉ. एम.डी. दीक्षित, केएलई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कोकाटे व अपोलो व्हिक्टरचे डॉ. खानोलकर उपस्थित होते.
रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हा व्यवसाय होऊ शकत नाही. अल्प खर्चात रत्नागिरी ते मणिपाल येथील रुग्णांना सेवा देण्यासाठी या करारावर सह्या करण्यात आल्याचे डॉ. अल्बुकर्क म्हणाले. गेल्या नोव्हेंबर 2003 मध्ये व्हिक्टर इस्पितळ सुरू झाले आणि गोव्यातील ह्रदयरुग्णांना उपचार मिळू लागले. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावारूपाला पोहोचलेले पर्यटन स्थळ असल्याने वैद्यकीय पर्यटन स्थळ म्हणून पर्यटकांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
केवळ भव्य इमारती उभ्या करून आम्हाला स्पर्धा करायची नाही. त्यामुळे आधीच सुसज्ज असलेल्या अपोलो व्हिक्टर इस्पितळाशी स्पर्धा करायचा विचार बाजूला ठेवून गोव्यातील ह्रदयरुग्णांसाठी आम्ही आपसात सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे, असे डॉ. प्रभाकर कोरे म्हणाले. त्याप्रमाणे परिचारिका व तंत्रज्ञान शिक्षणाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यांचाही विचार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
"कदंब' बसखाली
चिरडून महिला ठार
मडगाव,दि. 4 (प्रतिनिधी) - येथील कदंब बसस्थानकावर आज एका कदंब बसखाली चिरडून वार्का येथील मोमीन बॉस्को मार्टिन (54) ही महिला जागीच ठार झाली.
दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. सदर महिला डेपोबाहेरून येत असताना डेपोतून बाहेर येणाऱ्या जीए01-एक्स 0143 या बसची धडक बसून ती कोसळली व बसचे मागील चाक तिच्या दोन्ही पायावरून गेल्याने ती जागीच मरण पावली. मयत महिलेच्या "वालंकिणी' नामक दोन बसेस आहेत.
निष्काळजीपणे वाहन हाकून मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याच्या आरोपावरून मडगाव पोलिसांनी बसचालक वासुदेव यशवंत नाईक याला अटक केली आहे. हवालदार गणपत नाईक यांनी पंचनामा केला.
चिरडून महिला ठार
मडगाव,दि. 4 (प्रतिनिधी) - येथील कदंब बसस्थानकावर आज एका कदंब बसखाली चिरडून वार्का येथील मोमीन बॉस्को मार्टिन (54) ही महिला जागीच ठार झाली.
दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. सदर महिला डेपोबाहेरून येत असताना डेपोतून बाहेर येणाऱ्या जीए01-एक्स 0143 या बसची धडक बसून ती कोसळली व बसचे मागील चाक तिच्या दोन्ही पायावरून गेल्याने ती जागीच मरण पावली. मयत महिलेच्या "वालंकिणी' नामक दोन बसेस आहेत.
निष्काळजीपणे वाहन हाकून मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याच्या आरोपावरून मडगाव पोलिसांनी बसचालक वासुदेव यशवंत नाईक याला अटक केली आहे. हवालदार गणपत नाईक यांनी पंचनामा केला.
माजोर्डा समुद्रात
दोघे तरुण बुडाले
मडगाव,दि. 4 (प्रतिनिधी) - माजोर्डा समुद्रात आंघोळीसाठी उतरलेले दोघे तरुण बुडण्याची घटना आज सायंकाळी घडली. उशिरापर्यंत त्यांचे मृतदेह हाती लागले नव्हते. मूळ हॉस्पेट -कर्नाटक येथील निस्सार अहमद व इरफान उस्मान हे तरुण माजोर्डा येथे कामाला होते. आज सुट्टीचा दिवस असल्याने ते आंघोळीसाठी माजोर्डा किनाऱ्यावर आले होते. समुद्रात उतरल्यानंतर त्यांना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज आला नाही. त्यामुळे ते लाटांबरोबर वाहून गेले. कोलवा पोलिसांना याबाबतची सूचना मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. उशिरापर्यंत या दोघांचे मृतदेह शोधण्याचे काम सुरू होते.
दोघे तरुण बुडाले
मडगाव,दि. 4 (प्रतिनिधी) - माजोर्डा समुद्रात आंघोळीसाठी उतरलेले दोघे तरुण बुडण्याची घटना आज सायंकाळी घडली. उशिरापर्यंत त्यांचे मृतदेह हाती लागले नव्हते. मूळ हॉस्पेट -कर्नाटक येथील निस्सार अहमद व इरफान उस्मान हे तरुण माजोर्डा येथे कामाला होते. आज सुट्टीचा दिवस असल्याने ते आंघोळीसाठी माजोर्डा किनाऱ्यावर आले होते. समुद्रात उतरल्यानंतर त्यांना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज आला नाही. त्यामुळे ते लाटांबरोबर वाहून गेले. कोलवा पोलिसांना याबाबतची सूचना मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. उशिरापर्यंत या दोघांचे मृतदेह शोधण्याचे काम सुरू होते.
शोएबसाठी उघडले
"आयपीए'लचे दार
एका महिन्यासाठी "बंदी' हटवली
लाहोर, दि. 4 - एका वेगवान घडामोडीत पाकिस्तानी क्रिकेट मंडळाच्या अपीलविषयक लवादाने "रावळपिंडी एक्सप्रेस' उर्फ शोएब अख्तरवर घातलेली पाच वर्षांची बंदीला आज स्थगिती दिली. त्याला या लवादाने इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये खेळण्यासाठी "ना हरकत' दाखला दिला आहे. त्यामुळे शाहरूख खानच्या कोलकाता रायडर्स संघात उत्साह संचारला आहे.
इंडियन प्रीमियर लीगचे अध्यक्ष ललित मोदी यांनी स्पष्ट केले की, "आयपीएल'मध्ये खेळण्यासाठी आपण त्याला ताबडतोब पाचारण करणार असून उद्या सकाळीच कोलकाता रायडर्स संघात दाखल होण्याचे आमंत्रण दिले जाईल.
अपील लवादाचे प्रमुख फारुक आफताब म्हणाले," आम्ही शोएबवर घालण्यात आलेली बंदी एका महिन्यासाठी स्थगित करत आहोत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी 4 जून रोजी होईल.' त्याच्यावरील बंदी जर आम्ही स्थगित केली नसती, तर तो त्याच्यावर अन्याय ठरला असता.
ही बंदी स्थगित केल्यामुळे शोएबने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. तो म्हणाला, मला इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये खेळण्याची उत्कंठा लागली होती. त्यामुळे ही माझ्यासाठी अत्यंत समाधानाची बाब आहे.
शोएबवरील बंदी उठवण्याची मागणी त्याच्या वकिलांनी लावून धरल्यामुळे लवादाने हे सकारात्मक पाऊल उचलले. कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने शोएबशी 4 लाख 25 हजार अमेरिकी डॉलर्सचा करार केला आहे.
00000000
युसूफवरील बंदी पुढेही सुरूच
दरम्यान, इंडियन क्रिकेट लीगने पाकिस्तानचा कसोटीपटू मोहम्मद युसूफविरुद्ध दाखल केलेल्या दाव्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी आयपीएल स्पर्धेत सहभागी होता येणार नाही, असा आदेश दिला. त्यामुळे इंडियन प्रीमियर लीग स्पर्धेत खेळण्यासंबंधी त्याच्यावर घातलेली बंदी पुढे सुरुच राहणार आहे. .
आयपीएलमध्ये कोणत्याही प्रकारे सहभागी होण्यापासून मोहम्मद युसूफला रोखण्याचा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिल्याची माहिती आयसीएलचे वकील हितेश जैन यांनी पत्रकारांना दिली.. ते पुढे म्हणाले की यासंदर्भातील अंतिम आदेश जुलैमध्ये दिला जाण्याची शक्यता आहे. न्यायाधीशांचा हा आदेश आयपीएलसाठी पुरेसा सूचक आहे.
न्यायालयातर्फे अंतिम आदेश देण्याची तारीख पुढे ढकलण्याची ही दुसरी वेळ आहे. न्यायालयाने गेल्या वर्षी 15 डिसेंबरला अंतिम आदेश देईपर्यंत आयपीएलमध्ये खेळण्यापासून युसूफला रोखले होते.
या प्रकरणी न्यायाधीशांनी दिलेल्या मूळ आदेशाच्या आधारे आयसीएलने विविध आयपीएल संघांना युसूफची "खरेदी' केल्यास त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोर जावे लागेल असा इशारा दिला होता. त्यानंतर कोणत्याही बोलीदाराने युसूफला खरेदी केले नाही. परंतु आयपीएलने त्याला भरपाई म्हणून प्रारंभीच्या बोलीनुसार 3,50,000 अमेरिकी डॉलर्स दिले.
युसूफने सुरुवातीला इंडियन क्रिकेट लीगशी खेळण्याच्या करार केला होता. त्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळण्याची खात्री देऊन आयसीएलशी केलेला करार मोडण्यास व आयपीएलशी करार करण्यासंबंधी त्याचे मन वळवले होते. मात्र, आयसीएलने करार मोडण्यास नकार देताना सांगितले की, आमच्याशी केलेल्या करारामुळे युसूफ कोणत्याही स्पर्धेत भाग घेऊ शकणार नाही.
"आयपीए'लचे दार
एका महिन्यासाठी "बंदी' हटवली
लाहोर, दि. 4 - एका वेगवान घडामोडीत पाकिस्तानी क्रिकेट मंडळाच्या अपीलविषयक लवादाने "रावळपिंडी एक्सप्रेस' उर्फ शोएब अख्तरवर घातलेली पाच वर्षांची बंदीला आज स्थगिती दिली. त्याला या लवादाने इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये खेळण्यासाठी "ना हरकत' दाखला दिला आहे. त्यामुळे शाहरूख खानच्या कोलकाता रायडर्स संघात उत्साह संचारला आहे.
इंडियन प्रीमियर लीगचे अध्यक्ष ललित मोदी यांनी स्पष्ट केले की, "आयपीएल'मध्ये खेळण्यासाठी आपण त्याला ताबडतोब पाचारण करणार असून उद्या सकाळीच कोलकाता रायडर्स संघात दाखल होण्याचे आमंत्रण दिले जाईल.
अपील लवादाचे प्रमुख फारुक आफताब म्हणाले," आम्ही शोएबवर घालण्यात आलेली बंदी एका महिन्यासाठी स्थगित करत आहोत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी 4 जून रोजी होईल.' त्याच्यावरील बंदी जर आम्ही स्थगित केली नसती, तर तो त्याच्यावर अन्याय ठरला असता.
ही बंदी स्थगित केल्यामुळे शोएबने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. तो म्हणाला, मला इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये खेळण्याची उत्कंठा लागली होती. त्यामुळे ही माझ्यासाठी अत्यंत समाधानाची बाब आहे.
शोएबवरील बंदी उठवण्याची मागणी त्याच्या वकिलांनी लावून धरल्यामुळे लवादाने हे सकारात्मक पाऊल उचलले. कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने शोएबशी 4 लाख 25 हजार अमेरिकी डॉलर्सचा करार केला आहे.
00000000
युसूफवरील बंदी पुढेही सुरूच
दरम्यान, इंडियन क्रिकेट लीगने पाकिस्तानचा कसोटीपटू मोहम्मद युसूफविरुद्ध दाखल केलेल्या दाव्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी आयपीएल स्पर्धेत सहभागी होता येणार नाही, असा आदेश दिला. त्यामुळे इंडियन प्रीमियर लीग स्पर्धेत खेळण्यासंबंधी त्याच्यावर घातलेली बंदी पुढे सुरुच राहणार आहे. .
आयपीएलमध्ये कोणत्याही प्रकारे सहभागी होण्यापासून मोहम्मद युसूफला रोखण्याचा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिल्याची माहिती आयसीएलचे वकील हितेश जैन यांनी पत्रकारांना दिली.. ते पुढे म्हणाले की यासंदर्भातील अंतिम आदेश जुलैमध्ये दिला जाण्याची शक्यता आहे. न्यायाधीशांचा हा आदेश आयपीएलसाठी पुरेसा सूचक आहे.
न्यायालयातर्फे अंतिम आदेश देण्याची तारीख पुढे ढकलण्याची ही दुसरी वेळ आहे. न्यायालयाने गेल्या वर्षी 15 डिसेंबरला अंतिम आदेश देईपर्यंत आयपीएलमध्ये खेळण्यापासून युसूफला रोखले होते.
या प्रकरणी न्यायाधीशांनी दिलेल्या मूळ आदेशाच्या आधारे आयसीएलने विविध आयपीएल संघांना युसूफची "खरेदी' केल्यास त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोर जावे लागेल असा इशारा दिला होता. त्यानंतर कोणत्याही बोलीदाराने युसूफला खरेदी केले नाही. परंतु आयपीएलने त्याला भरपाई म्हणून प्रारंभीच्या बोलीनुसार 3,50,000 अमेरिकी डॉलर्स दिले.
युसूफने सुरुवातीला इंडियन क्रिकेट लीगशी खेळण्याच्या करार केला होता. त्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळण्याची खात्री देऊन आयसीएलशी केलेला करार मोडण्यास व आयपीएलशी करार करण्यासंबंधी त्याचे मन वळवले होते. मात्र, आयसीएलने करार मोडण्यास नकार देताना सांगितले की, आमच्याशी केलेल्या करारामुळे युसूफ कोणत्याही स्पर्धेत भाग घेऊ शकणार नाही.
Subscribe to:
Posts (Atom)