Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 20 September, 2008

दिल्लीत 'हुजी'च्या दोन अतिरेक्यांना टिपले



दोन पळाले; एकाला जिवंत पकडले
पोलिस निरीक्षक मोहनचंद शर्मा शहीद
एकूण ३ संशयित अतिरेकी पोलिसांच्या ताब्यात
दोन एके-४७ रायफली आणि एक पिस्तुल जप्त
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाची कामगिरी
अहमदाबाद व दिल्लीतील स्फोटांशी संबंध
चकमकीनंतर जामियानगर भागात प्रचंड तणाव
चकमक बनावट असल्याचा आरोप
उपायुक्त धालिवाल यांनी आरोप फेटाळला

नवी दिल्ली, दि.१९ : राजधानी दिल्लीतील ओखला भागांतर्गत येणाऱ्या जामिया नगरमध्ये आज पोलिसांच्या विशेष पथकासोबत झालेल्या चकमकीत "हुजी'चे दोन अतिरेकी ठार झाले, तर एकाला जिवंत पकडण्यात आले. दोन अतिरेकी पळून जाण्यात यशस्वी झाले. चकमकीनंतर आणखी दोन संशयित अतिरेक्यांनाही पोलिसांनी अटक केली असून, ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयित अतिरेक्यांची संख्या तीन झाली आहे. या चकमकीत जखमी झालेले पोलिस निरीक्षक मोहनचंद शर्मा हे शहीद झाले असून, हवालदार बलवंत गंभीर जखमी आहेत. त्यांच्यावर होली फॅमिली रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही माहिती दिल्लीचे सहपोलिस आयुक्त कर्नलसिंह यांनी घटनेनंतर लगेच पत्रकारांशी बोलताना दिली.
अहमदाबाद स्फोटांमागील "मास्टरमाईंड' अबु बशर याला गुरुवारी अहमदाबाद येथून दिल्लीला नेण्यात आले होते. तिथे त्याची पोलिसांनी कसून चौकशी केल्यानंतर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांच्या विशेष पथकाने आज सकाळी ओखला भागातील जामियानगरमधील खलिलुल्लाह मशिदीजवळ असलेल्या एका इमारतीवर छापा घातला. मात्र, आजच्या चकमकीचा आणि अबु बशरच्या चौकशीचा काही संबंध नसल्याचे दिल्लीचे पोलिस आयुक्त वाय. एस. दडवाल यांनी म्हटले आहे. पोलिस जामियानगर भागात शोधासाठी गेले असता, सदर इमारतीत अतिरेकी असल्याचे समजल्यावरून कारवाई केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ज्या इमारतीमध्ये अतिरेकी लपून बसले होते, त्या इमारतीला गराडा घातल्यानंतर पोलिसांनी सर्व अतिरेक्यांना शरण येण्याचे आवाहन केले. परंतु, शरण येण्याऐवजी अतिरेक्यांनी गोळीबार सुरू केला. प्रत्युत्तरात पोलिसांनीही गोळीबार केला. त्यात आधी एक अतिरेकी ठार झाला, तर काही वेळातच दुसरा ठार झाला.
दोन तास चाललेल्या या चकमकीत दोन अतिरेक्यांना ठार मारल्यानंतर पोलिसांनी एकाला जिवंत पकडले, तर दोन जण पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. जामियानगर भागात लहानलहान गल्ल्या असल्याने त्यांचा फायदा घेत हे अतिरेकी पळाले. त्यांना पळून जाताना पोलिसांनीही पाहिले. परंतु, पोलिस त्यांना पकडू शकले नाहीत. संपूर्ण दिल्लीत अलर्ट जारी करण्यात आला असून, पळून गेलेल्या अतिरेक्यांचा शोध घेतला जात आहे.
विशेष पथकाचे प्रमुख पोलिस निरीक्षक मोहनचंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वात सकाळी पोलिसांनी जामियानगर मशिदीजवळ असलेल्या एल-१८ क्रमांकाच्या इमारतीला वेढा घातला. ११ वाजता सुरू झालेली चकमक १ वाजता संपली. यात मोहनचंद्र शर्मा यांच्या पोटात गोळी घुसली. या इमारतीत अतिरेकी लपून बसले असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती आणि त्या माहितीच्या आधारावरच पोलिसांनी ही कारवाई केली.
अबु बशरने दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलिस तौकीर अहमद याच्या शोधात होते. त्याला शोधत असतानाच या पाच अतिरेक्यांची माहिती पोलिसांना मिळाली आणि त्यापैकी दोन अतिरेक्यांना ठार मारण्यात व एकाला जिवंत पकडण्यात पोलिस यशस्वी झाले. दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटांनंतर अवघ्या सहा दिवसांत पोलिसांनी मोठे यश मिळविले आहे.
विशेष म्हणजे अबु बशरही जेव्हा दिल्लीत आला होता, तेव्हा तो याच जामियानगरमधील एल-१८ या इमारतीत राहिला होता. अतिरेकी लपून बसू शकतात अशा तीन ठिकाणांची माहिती त्याने दिली होती. त्या आधारावर पोलिसांनी शोध घेतला आणि कारवाई केली. इमारतीत दडलेल्या पाचपैकी दोघांना ठार मारल्यानंतर पोलिसांनी एकाला ताब्यात घेतले असून, त्यानंतर आणखी दोन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे पकडण्यात आलेल्या संशयित अतिरेक्यांची संख्या तीन झाली आहे.
राजधानी दिल्लीत १३ सप्टेंबर रोजी अतिरेक्यांनी घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर सुरक्षा व्यवस्था कडेकोट करण्यात आली होती. स्फोटांचा साक्षीदार असलेल्या १२ वर्षीय बालकालाही गुरुवारीच संरक्षण देण्यात आले होते.
आज सकाळी झालेल्या चकमकीनंतर दिल्लीत सुरक्षा आणखी वाढविण्यात आली असून, बॉम्बशोधक व निकामी करणाऱ्या पथकालाही सतर्क राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
चकमक झाली, त्या ठिकाणाहून पोलिसांनी एक एके-४७ रायफल आणि एक पिस्तुल जप्त केले आहे. आतिक उफ बशिर उफ फक्रुद्दिन असे ठार मारण्यात आलेल्या एका अतिरेक्याचे नाव असून, दुसऱ्याची ओळख अद्याप पटलेली नाही. पकडण्यात आलेल्या अतिरेक्याचे नाव सैफ असल्याचे समजते.
चकमक सुरू झाली, त्यावेळी जामियानगर भागात प्रचंड गर्दी झाली होती. मोहनचंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वातील पथकाने इमारतीला घेराव घालताच अतिरेक्यांनी गोळीबार सुरू केल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती कळविण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या कमांडोंना घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले आणि इमारतीची नाकाबंदी करण्यात आली. सर्व नागरिकांना खबरदारीचा उपाय म्हणून घरातच राहण्यास सांगण्यात आले आणि जे बाहेर होते, त्यांना पांगविण्यात आले. काय होत आहे हे नागरिकांना कळण्याच्या आत पोलिसांनी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविले होते.
रमजानचा महिना सुरू असल्याने आणि घटनास्थळ खलिलुल्लाह मशिदीजवळच असल्याने त्याठिकाणी नागरिकांची प्रचंड गर्दी जमली होती. परंतु, घटनास्थळापासून सर्वांना दूर करण्यात आले होते. अतिरेकी इमारतीच्या चवथ्या माळ्यावर होते आणि गल्लीही अरुंद होती. त्यामुळे कारवाई करणे पोलिसांना थोडे कठीणच जात होते.
चकमक बनावट असल्याचा रहिवाशांचा दावा
दरम्यान, आज सकाळी झालेली चकमक बनावट असल्याचा दावा जामियानगरमधील नागरिकांनी केला आहे. ज्या इमारतीत अतिरेकी दडले होते असा पोलिसांचा दावा आहे, त्या इमारतीतून गोळीबार झालाच नाही, असे त्यांचे म्हणणे असून, पोलिस विनाकारण आम्हाला "टार्गेट' करीत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
ज्या इमारतीत अतिरेकी लपले होते, ती इमारत मशिदीच्या अगदी जवळ आहे आणि रमजानचा महिनाही चालू आहे. त्यामुळे चकमकीनंतर मोठ्या प्रमाणावर जमाव तिथे जमला आणि प्रचंड तणाव निर्माण झाला. आम्हीही दहशतवादाच्या विरोधात आहोत, मग आमच्या धार्मिक ठिकांणांना लक्ष्य का केले जाते, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
मात्र, चकमक बनावट असल्याचा जामियानगरवासीयांचा दावा दक्षिण दिल्लीचे पोलिस उपायुक्त एच. जी. एस. धालिवाल यांनी फेटाळून लावला आहे. चकमकीसाठी कोणत्याही धार्मिक स्थळाचा वापर करण्यात आलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केली.
इमारतीतून गोळीबार झालाच नाही, पोलिसांनीच गोळीबार करून दोघांना ठार मारले अशी अफवा पसरल्याने तणाव वाढला. परंतु, ज्या इमारतीत चकमक झाली, त्याच्या शेजारी राहणाऱ्या काही प्रत्यक्षदर्शींनी मात्र आधी इमारतीतून गोळीबार झाल्याचे सांगितले आहे. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास पोलिस आमच्या भागात आले आणि काही वेळातच इमारतीतून गोळ्यांचा आवाज ऐकू आला. आम्ही दोन्ही बाजूंनी गोळ्यांचा आवाज ऐकला, असे त्यांनी सांगितले.
एका दूरचित्रवाहिनीचा प्रतिनिधी आपल्या वाहिनीला बातमी कळवित असतानाच एक मुस्लिम नागरिक त्याच्या माईकजवळ येऊन जोरजोरात ओरडत होता. मुसलमानांना विनाकारण बदनाम केले जात असल्याचे त्याचे म्हणणे होते.
दिल्ली स्फोटांशी संबंध
आज झालेल्या चकमकीत ठार झालेला आतिक आणि त्याचा साथीदार(ओळख पटलेली नाही) या दोन्ही अतिरेक्यांचा दिल्लीत १३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहभाग होता, असे दिल्लीचे पोलिस आयुक्त वाय. एस. दडवाल यांनी येथे एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आज ठार मारण्यात आलेले दोन्ही अतिरेकी आझमगडचे राहणारे होते. दिल्लीच्या स्फोटातील प्रमुख संशयित तौकीर अहमद याच्याशी या दोघांचे खास संबंध होते आणि तौकीरनेच दिल्ली स्फोटांची योजना आखली होती, असेही दडवाल यांनी सांगितले.
-----------------------------------------
निघड्या छातीचा पोलिस अधिकारी
राजधानी दिल्लीतील जामियानगर भागात आज अतिरेक्यांसोबत झालेल्या चकमकीत गंभीर जखमी झालेले दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकातील निरीक्षक मोहनचंद शर्मा यांचे सायंकाळी निधन झाले. त्यांच्यावर येथील होली फॅमिली रुग्णालयात उपचार सुरू होते.
आज सकाळी साडेदहाच्या सुमारास मोहनचंद शर्मा यांच्या नेतृत्वात पोलिसांचे पथक अतिरेक्यांच्या शोधात जामियानगर भागात गेले असता, एका इमारतीत दडून बसलेल्या अतिरेक्यांसोबत त्यांची चकमक सुरू झाली. शर्मा यांच्यासोबत पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने त्यांनी शौर्य दाखवत आघाडी सांभाळली. अतिरेक्यांनी केलेल्या गोळीबारात शर्मा यांना चार गोळ्या लागल्या आणि ते गंभीर जखमी झाले. लगेचच त्यांना होली फॅमिली रुग्णालयात हलविण्यात आले.
परंतु, रात्री सातच्या सुमारास देशासाठी लढणाऱ्या या शूर जवानाचा मृत्यू झाला. बॉम्बस्फोटांनी देश हादरविणाऱ्या अतिरेक्यांशी लढतालढता मोहनचंद शर्मा शहीद झाले. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण देशाला दु:ख झाले असून, राष्ट्रभावनेने लढलेल्या या वीराला देशाने श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
मोहनचंद शर्मा यांनी आतापर्यंतच्या त्यांच्या करीअरमध्ये देशद्रोही कारवाया करणाऱ्या ४० अतिरेक्यांना ठार मारले असून, त्यांना विशेष कामगिरीबद्दल ७ वेगवेगळे पुरस्कारही प्राप्त झाले होते. एक धाडसी, शूर अधिकारी म्हणून दिल्ली पोलिसात त्यांची ख्याती होती.
अतिरेक्यांना हुडकून काढण्यासाठी मोहिमेवर निघालेल्या शर्मा यांचा मुलगा डेंग्युच्या तापाने आजारी असून, त्याच्यावरही एका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घरची काळजी न करता अतिरेक्यांशी लढणारे शर्मा यांना आज वीरगती प्राप्त झाल्याने पोलिस दलातही हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी सायंकाळी शर्मा यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी रुग्णालयाला भेट दिली. शर्मा हे देशासाठी शहीद झाल्याचे कळताच त्यांनीही दु:ख व्यक्त केले आणि शर्मा यांच्याप्रती कृतज्ञताही व्यक्त केली. सरकारच्या वतीने शर्मा यांच्या परिवाराला जेवढी मदत करता येणे शक्य आहे, ती सर्व करण्याचा प्रयत्न करू, असेही शिवराज पाटील यांनी सांगितले.
मध्यप्रदेश सरकारकडून ५ लाख रुपये
दरम्यान, अतिरेक्यांशी लढताना शहीद झालेल्या मोहनचंद शर्मा यांच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल अशी घोषणा मध्यप्रदेश सरकारने केली आहे.

वेतन आयोगाची 'सर्कस' विकासाकामांनाच मारक

८०० कोटी कसे जमवणार हा यक्षप्रश्नच
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतेही कर्ज न काढता सुमारे ८०० कोटी रुपयांची जमवाजमव करण्याची राज्य सरकारकडून सुरू असलेली सर्कस राज्याच्या विकासाच्या मुळावरच येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील सुमारे अठ्ठेचाळीस हजार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. तथापि नियोजित विकासकामांना त्यामुळे कात्री लावणे भाग पडणार असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सत्ताधारी नेत्यांचे एकमत झाले असून येत्या मंगळवारी २२ रोजी संध्याकाळी ३.३० वाजता मंत्रिमंडळ बैठकीत यानिर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करून त्यात समानता आणण्याची मागणीही यानिमित्ताने पूर्ण होणार आहे. मात्र, ही समानता इतरांची वेतनश्रेणी वाढवून नव्हे तर काही कर्मचाऱ्यांना अनधिकृतरीत्या मिळालेली वाढीव वेतनश्रेणी रद्द केली जाणार आहे. सध्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी वर्षाकाठी सुमारे ८२५ कोटी, तर निवृत्तिवेतनापोटी वर्षाकाठी १७५ कोटी रुपये खर्च केले जातात,अशी माहिती सरकारच्या वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वर्षाकाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल त्याचबरोबर हा आयोग एप्रिल २००६ पासून लागू होणार असल्याने थकबाकीपोटी आणखी ५०० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने ही सर्व थकबाकी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्याचे तत्त्वतः ठरवले आहे. हे पैसे किमान तीन वर्षे वापरण्यास बंदी घालती जाण्याची शक्यता आहे. हे पैसे रोख स्वरूपात देणे सरकारला अजिबात परवडणारे नाही.
दरम्यान, या आयोगाच्या शिफारशी नोव्हेंबरपासून लागू करायच्या झाल्यास आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ चार महिने बाकी राहतात. या चार महिन्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची तरतूद अर्थसंकल्पात असल्याने महिन्याकाठी सुमारे २५ कोटी रुपये अतिरिक्त बोजा पडणार असून त्याची सोय करणे शक्य असल्याचे वित्त खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले.
या आयोगातर्फे करण्यात आलेल्या काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी पाहता हा आयोग लागू झाल्यानंतर सर्वांत तळातील सरकारी कर्मचाऱ्याला किमान ९९८४ रुपये पगार मिळणार आहे. घरभाडे भत्ता १५ टक्क्यांवरून २० टक्के वाढवण्यात आला आहे. "सीसीए' रद्द करून प्रवासी व महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक पगारवाढ प्रत्येक वर्षी १ जुलै रोजी मिळणार असल्याचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. निवृत्तीसाठी यापूर्वी सरकारी सेवेतील ३३ वर्षे पूर्ण केलेल्यांना पात्र ठरवण्यात येत होते ती मर्यादा आता २० वर्षे करण्यात आली आहे.

निर्णयाचे स्वागत पण...!
सहावा वेतन आयोग लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करीत असल्याचे गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सर्व शिफारशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकार लागू करणार असे आम्ही गृहीत धरतो. वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करणे ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. केवळ अशा कर्मचाऱ्यांची वाढीव वेतनश्रेणी रद्द केली तरी त्यांना मिळालेले अतिरिक्त वेतन वसूल करणे शक्य नसल्याने यापासून वंचित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना निदान ५० टक्के तरी थकबाकी रोख देण्यात यावी,असा प्रस्ताव सरकारला दिल्याचेही ते म्हणाले.

कुडचडे येथे अपघातात एक ठार, तीन जखमींपैकी एक गंभीर


कुडचडे, दि. १९ (प्रतिनिधी): येथील नवधातू प्रकल्पाजवळ मारुती स्विफ्टने रस्त्यावरून जाणाऱ्या पादचाऱ्यांना जोरदार धडक दिल्याने फेलिक्स परेरा (वय अंदाजे ६४, रा. कावोरी चांदर) यांचे घटनास्थळी निधन झाले तर अन्य तिघे जखमी झाले आहे. यातील एकाची स्थिती गंभीर आहे.
यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार शुक्रवारी संध्याकाळी ६ वाजता फेलिक्स परेरा अन्य तीन कामगारांसोबत चालत जात असता कुडचडे - मडगावमार्गे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या स्विफ्ट वाहनाची (जीए ०८ १२१४) धडक फेलिक्स व अन्य तीन कामगारांना बसली. यावेळी सर्वजण रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या झुडपात फेकले गेले. भरधाव वेगाने असलेली गाडी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर आदळून पुन्हा रस्त्यावर येऊन स्थिरावली.
सदर घटनेनंतर सुमारे १५ मिनिटांनी कुडचडे येथील १०८ व १०२ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या. यावेळी स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना वाहनात ठेवण्यात आले असता डॉक्टरांनी फेलिक्स यांना मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळाल्यावर कुडचडे पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केला. रात्री उशिरापर्यंत जखमींची नावे कळू शकली नव्हती. यानंतर जखमींना मडगावातील हॉस्पिसियू इस्पितळात दाखल करण्यात आले.

वाढत्या किमतीला अनेकांनी सोने विकले

नवी दिल्ली, दि. १९ : जगभरात मंदीची लाट आली असताना, शेअर बाजार कोसळले असताना सोन्याच्या भावात तेजी आली असल्याने अनेक लोकांनी शुक्रवारी आपल्याजवळचे सोने विकून पैसा कमाविला. बुधवारी जे सोने एका ग्रममागे १२१० रुपये होते, ते गुरुवारी अचानक वाढून १३१० रुपये झाले. त्यामुळे सोने विक्रीचा व्यवहार फायद्याचा असल्याचे हेरून अनेकांनी आपल्याजवळचे सोने विकले.
गणेशोत्सव आटोपल्यानंतर आता पितृपक्ष सुरू असल्याने बाजार तसाही ओस पडला आहे. इतर व्यवसायाप्रमाणेच सराफा व्यवसायही सध्या थंड आहे. त्यामुळे सराफा दुकानांमध्ये शुक्रवारी जी काही गर्दी होती, ती सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांची नव्हे, तर विकायला आलेल्यांची होती.
शेअर बाजारात आलेली मंदी बघता "जुने ते सोने' या म्हणीची आठवण होत आहे. शेअर बाजार आज जेवढा फोफावला आहे, तेवढा पूर्वीच्या काळी कधीच नव्हता. लोक सोन्यात पैसा गुंतवायचे. गरज पडेल तेव्हा सोने विकून पैसा मिळवायचे. आजही लोकांनी तेच केले. अनेक जण या व्यवहारामुळे फायद्यात राहिले.
सोन्यापेक्षाही हिरे खरेदीत पैसा गुंतविण्याकडे लोकांचा कल आहे. कारण, हिऱ्यांचे भाव कधीच कमी होत नाहीत. सोन्याचे भाव सतत चढत वा उतरत असतात. त्यामुळे लोक सोन्याचांदीपेक्षाही हिरे खरेदी करून पेसा गुंतवितात, असे हैदराबाद येथील सराफा व्यापारी प्रमित अग्रवाल यांनी सांगितले.
सोन्याचे भाव गुरुवारी प्रति दहा ग्रॅम एकदम हजार रुपयांनी वाढल्यामुळे सोन्याच्या विक्रीत २० टक्के घट झाली आहे. मात्र, काळजी करण्याचे कारण नाही. कारण सोन्याचे भाव सतत खाली-वर होत असतात. आज वाढलेले भाव पुन्हा कमी होऊ शकतात. तेव्हा पुन्हा विक्री वाढेल, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.
भारतासह संपूर्ण जगात शेअर बाजार कोसळत असताना भारतात हिऱ्यांच्या विक्रीत ६० टक्के वाढ झाली असून, मोत्यांच्या विक्रीतही ४० टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील ही सर्वाधिक वाढ असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

'मरूसागर एक्सप्रेस' उडवण्याची धमकी

प्रत्येक थांब्यावर कसून तपासणी वेळापत्रक कोलमडले
पणजी, दि. १९ (सागर अग्नी यांजकडून): काल परवाच दिल्लीत घडलेल्या बॉम्बस्फोटानंतरच्या जखमांची खपलीही अद्याप निघाली नाही तोच दहशतवाद्यांनी "मरूसागर एक्सप्रेस' (जयपूर - एर्नाकुलम व एर्नाकुलम - जयपूर) या दोन्ही गाड्या सोमवारपर्यंत उडविण्याची धमकी दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. कोटा राजस्थान येथे मिळालेल्या या धमकीमुळे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा , कर्नाटक व केरळ राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणांना सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी या गाड्या थांबे घेतील त्या त्या ठिकाणी त्यांची कसून तपासणी करूनच त्यांना पुढच्या प्रवासासाठी हिरवा कंदील दाखविला जात आहे. परिणामी या गाड्यांचे वेळापत्रक पूर्णपणे बिघडले आहे.
कोटा राजस्थान येथे रेल्वे पोलिस कक्षात आज दुपारी जयपूरवरून गाडीने एर्नाकुलमकडे कूच करताच सर्वप्रथम दूरध्वनी खणखणला व पलीकडून बोलणाऱ्या व्यक्तीने जयपूरवरून निघणारी "२९७७ डाऊन' व त्याचवेळी एर्नाकुलमवरून जयपूरला जायला निघणारी "२९७८ अप' या दोन्ही मरूसागर गाड्या सोमवारपर्यंत उडवून देण्याची धमकी दिली. धमकीच्या या संदेशानंतर कोटा पोलिसांनी ताबडतोब सर्व ठिकाणी बिनतारी संदेश यंत्रणेद्वारे माहिती देऊन संबंधित राज्यातील सुरक्षा यंत्रणांना सावध केले. कोटा पोलिसांनी बडोदा पोलिस तर बडोदा पोलिसांनी मुंबई पोलिसांना या धमकीची माहिती दिली. या गाडीच्या मार्गावर ठिकठिकाणी कडेकोट पाळत ठेवण्यात आली असून मुंबई पोलिसांनी रायगड, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी रेल्वे पोलिसांना माहिती पुरविली तर गोवा पोलिसांना सिंधुदुर्ग पोलिसांकडून संदेश दिला गेला. अशा पद्धतीने हा संदेश एर्नाकुलमपर्यंत पोचविण्यात आला. दोन्ही गाड्यांची कसून तपासणी केली जात असल्याने या गाड्यांचा वेग कमालीचा मंदावला आहे.
२९७७ डाऊन या गाडीने दुपारी जयपूर तर परतीच्या प्रवासातील २९७८ अप या गाडीने एर्नाकुलम स्थानक सोडले आहे. धमकी देणाऱ्याने या गाड्या सोमवारपर्यंत उडविण्याची धमकी दिल्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेला डोळ्यात तेल घालून सतर्क राहावे लागले. गोवा पोलिसांनीही संदेश मिळाल्याचे सांगून गोव्यात दाखल होणाऱ्या तसेच गोव्यातून निघणाऱ्या गाड्यांची कसून तपासणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जयपूरहून निघालेली गाडी उद्या पहाटे ३ च्या सुमारास मुंबईतील विरार स्थानकामध्ये पोचणार असून सुरक्षा यंत्रणा त्या ठिकाणी सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
गोव्याचे पोलिस महानिरीक्षक किशनकुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता, आम्ही या गाड्यांच्या तपासणीची सर्वतोपरी तयारी ठेवली असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोव्यातील "प्रवेश' व "निर्गमन' अशा दोन्ही पॉंईटवर त्यांची तपासणी केली जाणार असून गोव्यात ज्या ठिकाणी ही गाडी थांबे घेईल तेथे कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गाड्यांच्या तपासणीसाठी अतिरिक्त सुरक्षा बळाचा वापर केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करून गोवा पोलिसांकडूनच तपासणीचे काम केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोमवारपर्यंत या गाड्या उडविण्याच्या दहशतवाद्यांच्या धमकीमुळे त्यातून प्रवास करणाऱ्यांची व त्यांच्या नातेवाइकांची भीतीने गाळण उडाली आहे तर, धमकी देणाऱ्यांनी निश्चित वेळ किंवा ठिकाणही स्पष्ट केले नसल्याने या गाड्या त्यांच्या प्रवासाच्या शेवटच्या स्थानकावर येईपर्यंत सुरक्षा यंत्रणांवरील दबाव कायम राहणार आहे. दरम्यान प्रत्येक थांब्यावर गाड्यांची तपासणी केली जात असली तरी दोन थांब्यांदरम्यान मधल्या वाटेत गाड्यांना सुरक्षा कशी पुरवायची या विवंचनेत सध्या सुरक्षा यंत्रणा सापडली आहे.

कर्नाटक सरकारकडून वेग नियंत्रकांची सक्ती

७० कदंब गाड्यांना यंत्रणा बसवणार
पणजी, दि.१९ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारने वेग नियंत्रक कायदा लागू करण्याच्या निर्णयापासून माघार घेतली असली तरी इतर राज्यांनी याबाबत घेतलेल्या पुढाकारामुळे हा नियम लागू करणे सरकारला भाग पडणार आहे.
कर्नाटक सरकारच्या वाहतूक व रस्ता सुरक्षा आयुक्तांनी काढलेल्या एका आदेशान्वये येत्या १ ऑक्टोबरपासून कर्नाटकात सर्व माल व प्रवासी वाहतूक वाहनांना वेग नियंत्रक यंत्रणा बसवणे सक्तीचे केले आहे. ही सक्ती कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आली आहे. या आदेशानुसार इतर राज्यांतून कर्नाटकच्या हद्दीत प्रवेश करणाऱ्या सर्व माल व प्रवासी वाहतूक वाहनांना वेग नियंत्रक यंत्रणा बसवणे सक्तीचे ठरणार आहे.
दरम्यान, गोव्यातील कदंब महामंडळाच्या सुमारे ७० बसगाड्यांना ही यंत्रणा बसवण्याची वेळ सरकारवर ओढवली असून येत्या काही दिवसांत ही यंत्रणा बसवली जाईल,अशी माहिती कदंबच्या सूत्रांनी दिली. याहीपलीकडे कर्नाटकातील बेळगाव भागातून गोव्यात मोठ्या प्रमाणात भाजी तथा इतर मालवाहतूक होत असल्याने या वाहनांवरही ही यंत्रणा बसवण्याची वेळ ओढवणार आहे. गोव्यातील सर्व वाहतूकदारांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. तथापि, आता कर्नाटकने हा निर्णय घेतल्याने राज्यांतर्गत प्रवास करणाऱ्या वाहतूकदारांना ही यंत्रणा आपल्या वाहनांना बसवावी लागणार आहे. कर्नाटकातून गोव्यात मोठ्या प्रमाणात खनिज माल आणला जातो. त्यामुळे त्या वाहनांनादेखील याची कार्यवाही करावी लागेल. दरम्यान, केवळ तीनचाकी सोडून इतर सर्व प्रवासी वाहनांना ही यंत्रणा सक्तीची असल्याने गोवा कर्नाटक व महाराष्ट्र अशी परवानगी घेतलेल्या सर्व वाहनांना ही यंत्रणा बसवावी लागणार आहे. येत्या १ ऑक्टोबरपासून हा कायदा लागू होत असल्याने ही यंत्रणा नसलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

Friday, 19 September, 2008

शेअर बाजारातील मंदीमुळे चार दलालांची आत्महत्या

नवी दिल्ली, दि.१८ : अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या संकटामुळे भारतीय शेअर बाजारात आलेल्या मंदीला कंटाळून देशातील चार शेअर दलालांनी आत्महत्या केली आहे. या घटनेमुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे. हैदराबादमध्ये मंदीचा फटका बसलेल्या तीन जणांनी आत्महत्या केली. आत्महत्या करणारे हे तिघेही जण एकाच कुटुंबातील आहे. इंदूरमध्येही एका शेअर दलालाने मंदीचा धक्का सहन न झाल्याने आत्महत्या केली आहे.
भारतीय शेअर बाजारात आलेली मंदी ही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या संकटाचे पडसाद आहे. परतफेडीची ऐपत नसताना दिलेली गृहकर्जे बुडाल्याने निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचे परिणाम अमेरिकेत दिसून येत आहे. या बुडीत कर्जामुळे "लेहमन ब्रदर्स' ही १५८ वर्षांची परंपरा असलेली प्रतिष्ठित बॅंक दिवाळखोरीत निघालेली आहे, तर "मेरिल लिंच'या वित्तीय संस्थेचे विसर्जन झालेले आहे. एवढेच नव्हे, तर "एआयजी' (अमेरिकन इंटरनॅशनल ग्रुप )ही विमा कंपनी व "सिटी बॅंक' आर्थिक संकटात सापडलेल्या आहेत. याशिवाय आणखी काही कंपन्यांवर आर्थिक संकट ओढवलेले आहे. या सर्व घडामोडींचे पडसाद सद्यस्थितीत भारतीय शेअर बाजारात उमटलेले आहेत. केवळ भारतीय शेअर बाजारातच नव्हे; तर आशियाई शेअर बाजारांमध्येही मंदीची लाट उसळलेली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार देखील काळजीत पडलेला आहे. शेअर बाजारात खाल्लेल्या फटक्यांमुळेच चार शेअर दलालांनी कंटाळून आत्महत्या केलेल्या आहेत.
अमेरिकी शेअर बाजारात मोठी घसरण
"अमेरिकन इंटरनॅशनल ग्रुप'(एआयजी)या प्रमुख अमेरिकी विमा कंपनीला दिवाळखोरीपासून वाचविण्यासाठी सरकारी मदत मिळाल्यानंतरही बुधवारी अमेरिकी शेअर बाजारातील घसरण कायमच होती. आणखी काही बॅंका दिवाळखोरीच्या वाटेवर असल्याची भीती गुंतवणूकदारांच्या मनात होती. त्यामुळेच घसरण दिसून आली.
अमेरिकेच्या दोन मोठ्या गुंतवणूकदार बॅंका "गोल्डमॅन सॅक्स ग्रुप' आणि "मॉर्गन स्टॅनले' यांच्या शेअरमध्येही प्रचंड मोठी घसरण झालेली आहे. या दोन बॅंका देखील फार काळ तग धरू शकणार नाहीत, अशी चर्चा सध्या आहे.

यंदा विक्रमी मनोरंजन करवसुलीचे लक्ष्य

पणजी, दि.१८ (प्रतिनिधी): राज्यात सुरू असलेल्या हॉटेल तसेच समुद्री कॅसिनोंकडून यंदा विक्रमी मनोरंजन कर वसूल करण्याचे लक्ष्य व्यावसायिक कर आयुक्तालयाने ठेवले आहे. गेल्या वर्षी केवळ अडीच कोटी रुपये मनोरंजन कराचा आकडा यंदा ५ कोटी रुपयांवर पोहचणार असल्याचे सांगून या खात्याकडून सरकारी तिजोरीत यंदा १३०० कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा होतील,असा विश्वास व्यावसायिक कर आयुक्त वल्लभ कामत यांनी व्यक्त केला आहे.
पणजी येथील व्यावसायिक आयुक्तालयात त्यांची भेट घेतली असता त्यांनी ही माहिती दिली. विक्री,मनोरंजन,प्रवेश, मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आदी विविध कर या खात्याकडून जमा केले जातात. सरकारला महसूल मिळवून देणारे हे महत्त्वाचे खाते आहे. त्यामुळे ते अधिक सक्षम व सुसज्ज करून जास्तीत जास्त महसूल गोळा करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.. या खात्याला सद्यस्थितीत सुमारे दोनशे कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. तसेच व्यावसायिक निरीक्षकांना "फिल्डवर्क'साठी वाहने पुरवण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन आहे. विविध ठिकाणी या खात्याचे तपासनाके उभारले जाणार आहेत. कर्मचाऱ्यांची ही तफावत दूर झाल्यास वर्षाकाठी सुमारे तीस कोटी अतिरिक्त महसूल गोळा करण्याचा संकल्पही खात्याने सोडला आहे, अशी माहिती कामत यांनी दिली.
यापूर्वी केवळ भारतीय स्टेट बॅंकेत व्यावसायिक कर भरण्याची सोय होती. आता ती कॉर्पोरेशन बॅंकेच्या राज्यातील एकूण ३२ शाखांत केली जाणार आहे. या सुविधेमुळे आता लोकांना पणजी येथे येण्याची किंवा भारतीय स्टेट बॅंकेत ताटकळत राहण्याची गरज भासणार नाही. भारतीय स्टेट बॅंकेच्या साहाय्याने "इ-नोंदणी व इ- पेमेंट'आदी सेवाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. दरम्यान,सध्याच खात्याने आपले अर्धेअधिक लक्ष्य पूर्ण केल्याची माहितीही कामत यांनी दिली.
मनोरंजन कर कायद्यात सुधारणा
गोव्यात एकूण दहा अंतर्गत कॅसिनो व एक समुद्री कॅसिनो सुरू आहे. या उद्योगामुळे मनोरंजन कराच्या रूपाने यंदा सुमारे ५ कोटी रुपये महसूल गोळा करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वी ५ टक्के असलेला हा कर आता १० टक्के करण्यात आला होता. मनोरंजन कर कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून कॅसिनोंत चालणाऱ्या विविध खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी केवळ नफ्यावर हा कर आकारला जात होता; परंतु आता नोंदणी शुल्कावर तो आकारला जात असल्याचेही कामत म्हणाले.

शिरसई कोमुनिदादच्या कपाटाच्या चाव्या व कागदपत्रे त्वरित जप्त करण्याचे आदेश

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): शिरसई कोमुनिदादच्या कपाटाच्या चाव्या आणि सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे रजिस्ट्रार आणि लिपिकाकडे असल्याची माहिती आज न्यायालयात देण्यात आल्यानंतर त्यांच्या घरी जाऊन त्या जप्त करण्याची सूचना कोमुनिदाद प्रशासनाला करण्यात आली. कोमुनिदाद प्रशासन स्वतःचे अधिकार वापरत नसल्याने खंडपीठाने कोमुनिदाद प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. प्रतिवाद्याने यापूर्वी महत्त्वाची कागदपत्रे आणि चाव्या प्रशासनाकडे सुपूर्त केल्याची खोटी माहिती प्रतिज्ञापत्रात सादर केल्याने त्याचाही समाचार घेण्यात आला. प्रतिवाद्याच्या वकिलाने गेल्यावेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महत्त्वाची कागदपत्रे कोमुनिनादच्या कार्यालयात असलेल्या कपाटात असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे न्यायालयाने, काल त्या कपाटाची चावी काढून त्यातील महत्त्वाचा दस्तावेज ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला होता. काल सायंकाळी तेथे कोमुनिदाद प्रशासनाचे कर्मचारी ते कपाट उघडण्यासाठी गेले. तेव्हा ते कपाट उघडेच असल्याचे त्यांना दिसून आले. त्यात त्यांना कोणताही कागदपत्रे मिळाली नाहीत. आज याविषयी विचारले असता, ती कागदपत्रे कार्यालयाचे रजिस्ट्रार आणि लिपिकाच्या घरी असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रतिवाद्याने गेल्यावेळी प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती पुरवल्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. त्या लिपिकाच्या घरी जाऊन कागदपत्रे, बॅंक पासबुक, सर्व स्टॅम्प व सील ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
शिरसई कोमुनिदादचे सर्व काम या निवडणुकीत निवडून न आलेला पांडुरंग परब नावाची व्यक्ती पाहत असून त्याने गेल्या दहा वर्षापासून जमीनविक्रीचा कथित गैरप्रकार चालवल्याचा आरोप करून त्यासंदर्भात रत्नाकर लक्ष्मण परब यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सर्व कागदपत्रे आपण स्वतःहून बार्देश कोमुनिदादच्या कार्यालयात सादर करणार असल्याचे परब याच्या वकिलांनी यापूर्वी खंडपीठाला सांगितले होते.
यावर्षी शिरसई कोमुनिदादची निवडणूक झाली, मात्र मंडळाने या कार्यालयाचा ताबा घेतला नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून पांडुरंग परब हाच कामकाज पाहत असल्याने कोमुनादादच्या जमिनींची विक्री करताना मोठ्या प्रमाणात घोटाळा केल्याचा युक्तिवाद याचिकादाराच्या वकिलाने केल्यानंतर, न्यायालयाने या कोमुनिदादचा ताबा प्रशासनाकडे देण्यात आदेश दिला होता.

Thursday, 18 September, 2008

बाणावली सरपंचांच्या घराची प्रचंड नासधूस

संतप्त जमावाकडून कृती
पंचाच्या घरावर हल्ला
चार वाहनांना हानी
१०० अज्ञातांविरुद्ध गुन्हा नोंद

मडगाव, दि.१७ (प्रतिनिधी) : गेल्या दोन दिवसांपासून बाणावली पंचायत क्षेत्रात सुरू असलेल्या मेगा प्रकल्प विरोधी आंदोलनकर्त्यांमध्ये पसरलेल्या असंतोषाची परिणती काल मध्यरात्री पाहायला मिळाली. सरपंच कार्मेलीन फर्नांडिस व पंच झेवियर परेरा यांच्या घरावर संतप्त जमावाने हल्ला करून प्रचंड नासधूस केली . सरपंचांच्या दोन चारचाकी वाहनांचीही या हल्ल्यात नासधूस झाली. कोलवा पोलिसांनी या प्रकरणी १०० अज्ञातांविरुध्द गुन्हा नोंदविला आहे. द. गोवा सरपंच मंचाने या प्रकाराचा निषेध करताना या परिस्थितीवर सरकारनेच काय तो तोडगा काढावा अशी मागणी केली आहे.
सोमवारी, गटविकास अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरू असलेली पंचायत मंडळाची बैठक या मेगा प्रकल्प विरोधकांनी उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला होता. सरपंचांनी या जमावाविरुद्ध पोलिस तक्रार नोंदविताना त्यांनी पंचायत कार्यालयातील फाइली पळवून नेल्याचे आरोप केले होते. कोलवा पोलिसांनी याची गंभीर दखल घेताना ३० जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. या जमावातील दोन प्रमुखांना अटक करण्यासाठी मंगळवारी संध्याकाळी पोलिसांनी कुठ्ठाळी येथे सर्वधर्म परिषदेसाठी बाणावलीतून गेलेल्या बसेस आडवल्या होत्या. या अटकेमुळे खवळलेल्या लोकांनी कुठ्ठाळी येथे गोंधळ घातला होता.
कोलवा पोलिसांचा हा पराक्रम बाणावलीतील नागरिकांना कळल्यावर तेथे रात्रौ ९-३० च्या सुमारास चर्चच्या घंटा वाजवून लोकांना मारीया हॉलपाशी जमविले गेले होते. या जमावाने पोलिस कारवाईचा निषेध करताना कोलवा पोलिस स्टेशनवर चाल केली होती.
यावेळी अटक केलेल्या दोघांनाही त्वरित हजर करण्याची मागणी या जमावाने केली असता त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास कोणताही पोलिस अधिकारी तेथे उपस्थित नव्हता. कुठ्ठाळीतील अतिउत्साहामुळे अडचणीत आलेले पोलिस निरीक्षक एडविन कुलासो हे लोकांच्या असंतोषाला तोंड देण्याचे धैर्य नसल्याने वेर्णा पोलिस स्टेशनात बसून होते. तणाव वाढत असल्याची माहिती मिळताच उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी शेवटी कोलवा येथे धाव घेतली. लोकांना शांत करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला पण त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची कोणाचीच तयारी नव्हती. एडविन कुलासो व पकडलेल्या दोघांनाही हजर करा व अन्य सर्वांवरील तक्रारी मागे घ्या, अशी मागणी जमावाने केली. अखेर मध्यरात्री १२ वाजता उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी मागणी मान्य केल्यानंतर जमाव तेथून पांगला. परंतु, परतत असताना जमावाने सर्व घटनांना सरपंच कारणीभूत असल्याचा आरोप करत त्यांच्या बाणावली येथील घरावर चाल केली. सरपंच कार्मेलीन यांच्या घराची नासधूस करताना जमावाने तुफान दगडफेक केली. यावेळी घराची दारे, खिडक्या, कौले यांची पुरती वाताहत झालेली असून एक "मारुती व्हॅन' व एक "वॅगन आर'सह चार वाहनांचीही मोठी नुकसानी झाली आहे. सरपंच कार्मेलीन यांचे खंदे समर्थक असलेले पंच झेवियर परेरा यांच्या घराचीही अशीच नासधूस केली गेली . मध्यरात्री नंतरच्या या प्रकारामुळे बाणावलीतील परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण बनली होती. आज सकाळी या घटनेचा पंचनामा करण्यात आला.
दरम्यान, काल कुठ्ठाळी येथे कोलवा पोलिसांनी कोणाच्या आदेशावरून कारवाई केली असा प्रश्र्न उपस्थित झाला आहे. कोलव्याचे पोलिस निरीक्षक एडविन कुलासो यांनी आपण वरिष्ठांच्या सूचनेवरून बसेस अडवून शोध घेतला असे म्हटले आहे. सदर संशयितांना मंगळवारी सायंकाळपर्यंत हजर करण्याची सूचना देण्यात आली होती. त्यानुसार मडगावातील पंचायत संचालक व गटविकास कार्यालयात त्यांचा शोध घेण्यात आला होता. परंतु, संशयित आझाद मैदानावरील सभेला गेल्याची माहिती मिळाल्याने निरीक्षक कुलासो त्यांची कुठ्ठाळी येथे प्रतीक्षा करत होते व त्याची पूर्ण कल्पना वरिष्ठांना होती.
दरम्यान, दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई यांनी अशा सूचना देण्यात आली नव्हती असे स्पष्ट करताना या प्रकाराची सर्वंकष चौकशी करून लगेच अहवाल सादर करण्याची सूचना उपअधीक्षक उमेश गावकर यांना केली आहे. गावकर यांनीही बसेस अडवून तपास करण्याची सूचना दिली नव्हती असे सांगितले आहे. हे दोन्ही अधिकारी कुलासो यांचे वरिष्ठ असून त्यांनी सूचना देण्यात आली नव्हती असे सांगितल्याने कुलासो यांना सूचना देणारा आणखी वरिष्ठ कोण असा सवाल केला जात आहे.

'सीएमझेड'ला कडाडून विरोध सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेला किनारी व्यवस्थापन विभाग (सीएमझेड) कायदा गोव्यासारख्या किनारी राज्याला अजिबात परवडणारा नसून त्यास तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आल्तिनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. याप्रकरणी त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. गोवा विधानसभेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांचे नेते या बैठकीला हजर होते. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर,राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ नेते महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा,म.गो.चे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर,पर्यावरणमंत्री ऍलेक्स सिकेरा, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, पर्यावरण खात्याचे सचिव व्ही. के. झा आदी हजर होते. या अधिसूचनेबाबत हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी २१ सप्टेंबर ही अंतिम तारीख असल्याने त्यापूर्वी राज्य सरकारकडून या अधिसूचनेला विरोध करणारे पत्र जाणार आहेच ; परंतु त्याचबरोबर प्रत्येक राजकीय पक्षातर्फे या अधिसूचनेला विरोध करणारे स्वतंत्र निवेदन सादर करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे "सीएमझेड'अधिसूचनेबाबत सर्व नेत्यांसाठी सादरीकरण करण्यात आले. विद्यमान "सीआरझेड' कायदा रद्द करून त्याजागी "सीएमझेड'कायदा लागू केल्यास त्याचा मोठा फटका किनारी भागावर होण्याचा धोका संभवत आहे. या कायद्याअंतर्गत "इंटिग्रेटेट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन' लागू होणार आहे व आपोआपच किनारी भागांच्या विकासाचे अधिकार केंद्राकडे जाणार असल्याने स्थानिक पंचायतींचा त्यावरील ताबा जाण्याची शक्यता आहे. गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर किनारी भागांत लोकवस्ती आहे. त्यात प्रामुख्याने मच्छीमार समाजाचे लोक पूर्वापारपासून किनारी भागातच राहात असल्याने हा कायदा त्यांच्या रोजीरोटीवर गंडांतर आणणारा ठरणार असल्याने तो गोव्यासाठी धोकादायक ठरणार,असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान,गेल्या आठवड्यात आपल्या दिल्ली भेटीत हा विषय पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्याकडे आपण काढला. कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीतही इतर राज्यांतील काही मुख्यमंत्र्यांकडे आपण तो उपस्थित केला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी यासंबंधी पंतप्रधानांना निवेदन दिले असून त्यांच्याकडूनही या अधिसूचनेस हरकत घेण्यात आली आहे. या अधिसूचनेबाबत व्यापक व सखोल चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांची स्वतंत्र बैठक बोलावण्याची मागणी अनेकांनी केल्याचेही ते म्हणाले.
----------------------------------------------------
निर्णय स्वागतार्ह : माथानी
'सीएमझेड' अधिसूचनेला तीव्र विरोध करण्याचा सर्वपक्षीय बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचे "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट'संघटनेचे सरचिटणीस तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी स्वागत केले आहे. किमारी भागांतील गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून वास्तव्य करणाऱ्या मच्छिमार समाजाला नेस्तनाबूत करणाऱ्या या अधिसूचनेविरोधात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाल्याचे ते म्हणाले. गेल्या विधानसभेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपण याप्रकरणी अभ्यास केला नसल्याचे सांगितले होते.आता या अधिसूचनेचे सादरीकरण पाहिल्यानंतर त्यांना ही गोष्ट पटली. अर्थात, फक्त विरोध करून चालणार नाही तर या आराखड्याचे जेव्हा मूळ कायद्यात रूपांतर करण्याची वेळ येईल तेव्हा सरकारने दक्ष राहण्याची गरज आहे,अशी सूचना त्यांनी केली.

शिरगाव खाणींतील पाणी गावकऱ्यांना धोकादायक

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : शिरगाव येथील खाणींत साठलेले पावसाचे पाणी खाणींवरील कामगारांना आणि गावकऱ्यांसाठी धोकादायी असल्याने ते त्वरित बाहेर काढणे गरजेचे असल्याचा अहवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठास खाण सुरक्षा उपसंचालकांनी सादर केला. तथापि, त्यास विरोध करून याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचे याचिकादाराने खंडपीठाला सांगितले. खाण सुरक्षा संचालनालयाने खाणीत साठलेल्या पाण्याची पातळी धोकादायी असल्याचा अहवाल दिला असताना त्यास विरोध का, असा प्रश्न खंडपीठाने याप्रसंगी उपस्थित केला.
गोव्यात यापूर्वी खाणींचे पाणी गावात शिरल्याने दुर्घटना घडली होती, अशी माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली. शिरगावातील खाणींचे ढिगारे भेगाळले असून ते फुटले तर खाणींतील पाणी गावात शिरू शकते, अशी माहिती सरकारने काल खंडपीठास दिली होती. पाण्यामुळे खाणी धोकादायी बनल्याची पुरवणी याचिका दाखल झाल्यानंतर सरकारने ही माहिती खंडपीठाला पुरवली होती. त्यामुळे शनिवारी त्याबाबत पाहणी करून सोमवारपर्यंत खाणींबाबत संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचा आदेश खाण सुरक्षा उपसंचालकांना खंडपीठाने दिला होता. मात्र पाणी बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेला याचिकादाराने विरोध दर्शवल्यामुळे प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्यानंतर याविषयी पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी ठेवण्यात आली आहे.

गोवा ब्रॉडबॅंड योजनेस पर्रीकरांची तीव्र हरकत

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): गोवा ब्रॉडबॅंड योजना आर्थिकदृष्ट्या अजिबात परवडणारी नाही. जोपर्यंत या योजनेच्या व्यावसायिक अटी बदलल्या जात नाहीत तोपर्यंत ती पुढे नेण्यास विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी जोरदार हरकत घेतली आहे.
आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत हा विषय चर्चेस आला. पर्रीकर यांनी योजनेतील अनेक त्रुटी बैठकीसमोर ठेवल्या. या योजनेअंतर्गत सर्व सरकारी खात्यांना माहिती तंत्रज्ञानाने जोडण्यात येणार आहे. तसेच घरोघरी इंटरनेट सेवा पुरवण्याचा दावा कंपनीने केला आहे. सरकार या योजनेवर एक पैसासुद्धा खर्च करत नसल्याचे सांगत असले तरी या सेवेसाठी सरकारने निश्चित केलेले दर अजिबात परवडणारे नसून त्या बदल्यात अन्य स्वस्त सेवा सध्या लोकांना उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले.
या योजनेबाबत सरकारने फेरविचार करून त्यातील व्यावसायिक अटींची फेररचना करावी, अशी मागणी करून या योजनेमुळे सरकारवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही आणि ती आर्थिकदृष्ट्या लाभदायी ठरेल,अशी करण्याची सूचनाही पर्रीकरांनी केली.

पंचायत खात्याकडून आता सरपंचांवर कारवाईचा बडगा

पणजी, दि.१७ (प्रतिनिधी): बाणावली सरपंचांच्या घरावर स्थानिकांनी हल्ला चढवल्याची घटना ताजी असताना आता पंचायत संचालनालयाने सुरू केलेल्या कारवाईमुळे काही सरपंच खरोखरच स्थानिक जनतेच्या रोषास पात्र ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
पंचायत खात्यातर्फे देण्यात आलेल्या आदेशांचे योग्य पालन न करणे तसेच वारंवार नोटीस पाठवूनही त्याबाबत स्पष्टीकरण न देणाऱ्या संरपचांवर कडक कारवाई करण्याचे पंचायत संचालनालयाने ठरवले आहे. या खात्याचे संचालक मिनीनो डिसोझा यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. गोव्यात विविध पंचायतींमध्ये मेगा प्रकल्पांवरून स्थानिक जनतेत कमालीचे वातावरण तापले आहे. मुळात स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे सोडून काही पंच आपल्या मर्जीप्रमाणे परवाने देतात. मग सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर व सदर प्रकल्पास स्थानिकांकडून विरोध झाल्यावर हे प्रकल्प रद्द झाल्याचे खापर पंचायत संचालनालयाच्या डोक्यावर फोडतात. विविध प्रकरणी केवळ पंचायतींकडून झालेल्या चुकीमुळे पंचायत संचालकांना न्यायालयाने खडसावल्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे आता पंचायतीकडून झालेल्या चुकीमुळे सरपंचांना जबाबदार धरण्याचे सत्र सुरू झाले आहे.
पंचायतींकडे तांत्रिक कर्मचारी नसल्याने प्रकल्पांसाठी पंचायतीकडे पाठवण्यात आलेल्या फाईल्स विविध खात्यांकडे पाठवण्यात येतात. नगर नियोजन खाते,सार्वजनिक बांधकाम खाते आदींकडून या प्रकल्पांचा अभ्यास केला जातो व त्या आधारावर हे परवाने दिले जातात. मुळात हे परवाने देताना ठरावीक प्रकल्पाचा विचार करण्यात येतो. या प्रकल्पामुळे या परिसरावर नेमका कोणता परिणाम होणार याचा अजिबात विचार केला जात नाही. नगर नियोजन खाते प्रत्यक्षात पाहणी न करता उपलब्ध आराखड्यांच्या आधारावर परवाने देते. तथापि, हे आराखडे व नकाशे आणि वस्तुस्थिती यात बरीच तफावत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. मुळात अशा प्रकल्पांचा आराखडा तयार करून पंचायतीच्या परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केला जातो तेव्हा हे प्रस्ताव ग्रामसभेत सादर करून त्याबाबत जनतेला विश्वासात घेण्याची गरज असते. प्रत्यक्षात काही सरपंच मुकाट्याने हे परवाने देऊन टाकतात. कित्येक गावात बेकायदा बांधकामे उभी राहत असताना त्याविरोधात कारवाई करण्याचे सोडून काही सरपंच पंचायत संचालनालयाकडे बोट दाखवतात. आपली जबाबदारी झटकून या कामाचे खापरही त्या खात्यावर ढकलले जात असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. जोपर्यंत हे लोक जबाबदारीने आपले काम करणार नाहीत तोपर्यंत हे प्रकार असेच चालू राहणार असल्याने कारवाईचा बडगा उगारणे अत्यंत गरजेचे बनल्याचे सांगण्यात आले.

Wednesday, 17 September, 2008

महापालिकेतर्फे संयुक्त चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय

पाल दांपत्याचा आर्थिक घोटाळा
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - नगर व नियोजन खात्याचे सचिव आर. पी. पाल व त्यांची पत्नी पुतूल पाल यांनी श्रीमती हुन्नूर या महापालिकेतील रोजंदारी कामगाराच्या नावे केलेल्या कथित आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांची चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय आजच्या झालेल्या पणजी महापालिकेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे नव्या बाजार संकुलात जागा वाटपात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर त्यावर चर्चा करण्यासाठी खास बैठक बोलावण्याची मागणी यावेळी लावून धरली. तसेच जुने "एल्डोरॅडो'ची इमारत पाडण्याच्या प्रश्नावरही विशेष बैठक बोलवण्याची विरोधकांची मागणी महापौर टोनी रॉड्रीगीस यांनी मान्य केली.
आर. पी. पाल यांनी केलेल्या कथितचा घोटाळ्याचा विषय रंगत चालला असून त्यांच्याविरोधात पोलिस तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने आज विरोधकांनी, दोषींवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी करून महापौरांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. यावेळी नगरसेविका कॅरोलीना पो यांनी पालिकेच्या कनिष्ठ कामगारांना बळीचा बकरा बनवू नका, ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या कामगारांना तसे करण्यास भाग पाडले त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करा, असा सल्ला दिला. यावेळी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सत्ताधारी गटातील तीन, तर विरोधक गटातील तीन नगरसेवकांची निवड करून चौकशी समिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ही समिती गेल्या वर्षापासून भरती करून घेतलेले रोजंदारी कामगार कुठे कुठे काम करतात, त्यांच्या नावे आणखी कोणी घरी बसून पैसे उकळत नाहीना, तसेच हे कामगार आल्तिनो येथील कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरात कामाला नाहीत ना, याचीही चौकशी समिती करणार असल्याचे यावेळी महापौरांनी सांगितले. त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संबंधित कोणत्या व्यक्ती महापालिकेत आहेत की ज्यांच्याद्वारे त्यांनी हा घोटाळा केला, त्याचा शोध घेणे महत्त्वाचे असल्याचे नगरसेवक अविनाश भोसले म्हणाले.
नव्या बाजार संकुलात उद्यापासून पालिकेचे अधिकारी सर्वेक्षण करणार असून बाजारात कोणाकडे किती जागा आहे, ती कोणाच्या नावावर आहे आणि ती कोण वापरतो, याची माहिती गोळा केली जाणार आहे. त्यानंतर या मुद्यावर विशेष बैठक बोलवली जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.
पणजी जेटीवर कॅसिनो सुरू झाल्याप्रकरणी नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी आवाज उठवला. याप्रश्नी आपल्याला कोणाचाही पाठिंबा मिळत नसल्याचे पाहून त्यांनी या कॅसिनोला परवानगी देण्यासाठी अनेकांनी पन्नास हजारांची लाच घेतली असल्याचा जोरदार आरोप केला. तथापि, महापौरांनी त्यांना धारेवर धरले. पुरावे नसताना कोणतेही आरोप करून अशी तंबीही त्यांना दिली. तसेच कॅसिनोंना पालिकेने नव्हे तर राज्य सरकारने परवाने दिल्याची माहितीही महापौरांनी दिली.
बेकायदा पार्किंग शुल्क घोटाळ्यातील सर्व पैसे वसूल केले जाणार असल्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले. त्याप्रमाणे मळा येथे तारकर मोटर्सने बेकायदा उभारलेली शेड पाडण्यासाठी दोन महिन्याची मुदत मागितली असून त्यांना आणखी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही वाढ पालिका आयुक्तांनी आपल्याला न कळवता दिल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले. गेल्या दोन महिन्यांत ज्यांनी बेकायदा बांधकाम पाडले नाही अशांची वीज व पाण्याची जोडणी कापली जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.
दरम्यान, यावेळच्या विधानसभा अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण प्रूडंट मीडियाने केले असून महापालिकेच्या पुढील बैठकीचे अशा प्रकारे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी विरोधी नगरसेवक रुद्रेश चोडणकर यांनी केली. ती मंजूर करण्यात आली. पणजीतील गाड्याचा विषय न्यायालयात पोचलेला असताना पणजी आणखी गाड्यांना परवाने देऊ नयेत असा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्याचेही यावेळी ठरले.

दहशतवाद रोखण्यासाठी कठोर कायदाच हवा

मोईली समितीचा अहवाल केंद्राला सादर
नवी दिल्ली, दि. १६ - दहशतवादाच्या मुद्यावर केंद्र सरकारच्या एकदम विरोधात भूमिका घेत केंद्र सरकारनेच स्थापन केलेल्या मोईली आयोगाने शिफारस केली आहे की, दहशतवादाशी लढा देण्यास देशातील सध्याचे कायदे पुरेसे नाहीत. त्यामुळे दहशतवाद निखंदून काढावयाचा असेल तर सर्वसमावेश अशा कठोर दहशतवादविरोधी कायद्याची नितांत आवश्यकता आहे.
केंद्राने स्थापन केलेल्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने(एआरसी)ने अशीही शिफारस केली आहे की, दहशतवाद नष्ट करावयाचा असेल तर अशा घटनांची चौकशी करण्यासाठी एक "फेडरल एजन्सी' स्थापन करण्यात यावी. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सध्याचा जो राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) आहे त्यात बदल करण्याची आवश्यकता आयोगाने व्यक्त केली आहे.
मोक्का, पोटा व अशाचसारखे इतरही कायदे दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रामबाण औषध सिध्द झालेले नाहीत यावर जोर देत एआरसीचे अध्यक्ष वीरप्पा मोईली यांनी आज प्रसिध्दी माध्यमांना सांगितले की, सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांत सर्वंकष सुधारणा करीत एक नवा कायदा तयार करण्यात यावा. आज अशाच कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे. असा कायदा हवा की त्याचा दुरुपयोग केला जाणार नाही. दहशतवादाशी लढा देताना जबाबदारी हा एक महत्त्वपूर्ण भाग असतो. दहशतवादाविरुध्दचे युध्द जिंकावयाचे असेल तर चांगले प्रशासन, कायद्याप्रति आदर, आपली गुप्तचर यंत्रणा, सुरक्षा व प्रशासन यांची क्षमता व गुणवत्ता वाढविणे या बाबीही दहशतवादाविरुध्दचा लढा जिंकण्यासाठी आवश्यक आहेत, याकडे मोईली आयोगाने लक्ष वेधले आहे.
दहशतवादी कारवायांची चौकशी करण्यासाठी एका स्वतंत्र "फेडरल (केंद्रीय) एजन्सी'च्या आवश्यकतेवर जोर देत मोईली यांनी पुढे म्हटले आहे की, सीबीआयमध्येच विशेष विभाग स्थापन करून त्यात प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग देण्यात यावा. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या संस्थेची स्वायत्तता व स्वतंत्रता वादातीत असावी, सर्वोच्च असावी. या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड वा नियुक्ती करताना त्यांचा कार्यकाळही निश्चित करण्यात यावा.
दहशतवाद मग तो कोठेही असो त्याचा आपण मुकाबला केलाच पाहिजे. कारण की, दहशतवाद जेथे कोठे असेल तेथे तो लोकशाहीला धोकादायकच आहे.

कुठ्ठाळी येथे तणाव

बाणावलीच्या युवकास "संशयित अतिरेकी' म्हणून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न
वास्को व मडगाव, दि. १६ (प्रतिनिधी) - मंगळूर येथे चर्चवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या खास सभा आटोपून परतत असलेल्या बसेसची तपासणी सुरू असताना पोलिस आणि नागरिकांमध्ये उडालेल्या शाब्दिक चकमकींमुळे आज संध्याकाळी कुठ्ठाळी येथे तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली. कोलवा पोलिस स्थानकाचे पोलिस निरीक्षक एडविन कुलासो यांनी बाणावली येथील एका स्थानिक युवकाला "संशयित अतिरेकी' म्हणून अटक करण्याचा प्रयत्न केला असता प्रवाशांनी त्याला आक्षेप घेतला.
यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, निषेध सभेला उपस्थित राहण्यासाठी सहा बसेस भरून बाणावली येथील ख्रिस्ती बांधव पणजी येथे गेले होते. सभा आटोपून हे लोक बाणावली येथे परतत असता कोलवा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक एडविन कुलासो यांनी कुठ्ठाळी येथे या बसेस आडवल्या. राज्यात अतिरेकी असल्याची माहिती मिळाली असून त्यासाठी तपासणी करत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी त्यांच्यासोबत खास पोलिस दल कुठ्ठाळी येथे तैनात होते. तपासणी करतेवेळी त्यांनी एका युवकाला अतिरेकी असल्याचा संशय व्यक्त करून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला असता बसमधील प्रवाशांनी त्याला आक्षेप घेतला. सदर युवक बाणावली येथील असून अतिरेकी कारवायांशी त्याचा काहीही संबंध नसल्याचे लोकांनी सांगितले. पोलिसांनी केवळ बाणावली येथील बसेस रोखून धरल्या व इतर बसेस सोडल्याने पोलिस आणि सदर बसमधील प्रवासी यांच्यात शाब्दिक चकमकी उडाल्याने येथील वातावरण तणावपूर्ण बनले होते.
सुमारे दोन तासानंतर प्रकरण हाताबाहेर जात असल्याने तसेच या घटनेची माहिती मिळाल्याने मुरगावचे पोलिस उप अधीक्षक देऊ बाणावलीकर तसेच उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दरम्यान, निरीक्षक एडविन कुलासो यांना तपासणी करण्याचे कोणतेच आदेश देण्यात आले नसल्याचे तसेच आपल्याला या प्रकरणाबाबत माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितल्याने लोकांनी गोंधळ केला. कोलवा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक किंवा इतर कोणालाही अशा प्रकारचे आदेश देण्यात आले नसल्याचे सांगून त्यांनी प्रकरण मिटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. तथापि, जनक्षोभापुढे त्यांना नमते घ्यावे लागले. यावेळी पोलिस उपअधीक्षक बाणावलीकर यांनी कोलव्याचे निरीक्षक कुलासो यांच्या वतीने लोकांची माफी मागितली.
दरम्यान, मडगावचे पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनीही आपल्याला याबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले. कुठ्ठाळी परिसर वेर्णा पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत येत असल्याने पत्रकारांनी वेर्णाचे पोलिस निरीक्षक नालास्को रापोझ यांच्याशी संपर्क साधला असता आपल्याला अतिरेकी कारवाईसंदर्भात तपासणी सुरू असल्या प्रकरणी कोणतीच माहिती देण्यात आली नसल्याचे सांगितले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एडविन कुलासो यांनी या प्रकरणी लोकांची माफी मागितल्यावर कुठ्ठाळी येथील प्रकरण तात्पुरते मिटले होते. उपलब्ध माहितीनुसार कुलासो यांच्याजवळ कालच्या बाणावली पंचायतीची सभा उधळल्याच्या प्रकरणात सक्रिय सहभाग घेतलेल्या सुमारे ३५ व्यक्तींच्या नावाची यादी होती.
दरम्यान, मेगा प्रकल्प विरोधकांपैकी ज्योकिम सिल्वा यांना कुठ्ठाळी येथे पोलिसांनी अटक करून नंतर त्यांना जामिनावर सोडले. ते पणजी येथे सर्वधर्म सभेसाठी गेले होते. या सर्व प्रकाराची कुणकुण लागताच बाणावलीतील सुमारे पाचशेवर लोक पोलिसांना या कारवाईचा जाब विचारण्यासाठी कोलवा पोलिस स्टेशनवर जमा झाले. ते रात्री उशिरापर्यंत ठाण मांडून होते. त्यामुळे तेथे तणाव निर्माण झाला होता.

किनारपट्टी क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांच्या सर्वेक्षणाचा आदेश

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - गोव्याच्या किनारपट्टी क्षेत्रात किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, त्यात १९९१ पूर्वीच्या आणि नंतरची किती, दोनशे मीटरवर आणि पाचशे मीटरवर किती, याचे सर्वेक्षण करून ते न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिला. या कामासाठी एका वर्षाचा कालावधी सरकारने मागून घेतला आहे.
भरती रेषेपासून आत असलेल्या बांधकामांवर त्वरित कारवाई करण्याचा आदेश यापूर्वी खंडपीठाने किनारपट्टी भागात येणाऱ्या सर्व पंचायतींना दिला होता. कळंगुट पंचायतीने या आदेशाचे पालन केले नसल्याने त्यांच्यावर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या पंचायतीचे माजी सरपंच आग्नेल फर्नांडिस व उपसरपंच रुपा खराडे यांनी खंडपीठाची माफी मागितल्याने त्यांच्यावरील अवमान याचिका निकालात काढण्यात आली.
सचिव नसल्याने कोणताही कारवाई करण्यास अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे अनेक पंचायतीचे दुखणे आहे. सचिवांची संख्या कमी आहे की, नक्की कोणती अडचण आहे, असा प्रश्न यावेळी न्यायालयाने सरकारला केला. त्यावेळी न्यायालयाला सरकार पक्षातर्फे समर्पक उत्तर देता आले नाही.
२६ मार्च ०८ रोजी कळंगुटचे माजी सरपंच फर्नांडिस यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे २६ सप्टेंबर ०७ ते ४ फेब्रुवारी ०८ दरम्यान या पंचायतीच्या सचिवपदी असलेल्यांनाही "कारणे दाखवा' नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. २००६ साली गोवा खंडपीठाने, किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात सर्वच किनारपट्टी भागांतील पंचायतींना प्रतिवादी करून घेतले होते.
कळंगुट पंचायतीत सरपंच व उपसरपंच यांच्यावर अनेकदा अविश्वास आल्याने या आदेशाचे पालन करण्यास वेळ मिळाली नाही, अशी अडचण माजी सरपंचाच्या वकिलाने न्यायालयात मांडली. किनाऱ्यांवरील बेकायदा बांधकामांवर सरकार कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचे यापूर्वी न्यायालयात स्पष्ट झाले होते. त्याचप्रमाणे भरती रेषेपासून दोनशे मीटरवर किती बांधकामे उभी राहिले आहेत, याची कोणतीही माहिती सरकारकडे नसल्याचे दिसून आले होते.

"रवींद्र भवना'साठी बहुतांश नेते आग्रही

राजीव कला मंदिराला चढणार नवी झळाळी
पणजी, दि.१६ (प्रतिनिधी) - मडगाव येथे कित्येक कोटी रुपये खर्चून आकर्षक रवींद्र भवन उभारल्याने आता सरकारातील इतर नेत्यांना आपल्या मतदारसंघातही अशीच रवींद्र भवने हवीत असे स्वप्न पडू लागले आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी तर चक्क सध्याच्या राजीव गांधी कला मंदिराचा (फोंडा) पूर्ण कायापालट करण्याची योजना आखली आहे.
राजीव गांधी कला मंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याप्रकरणी वास्तूरचनाकार राहुल देशपांडे यांना सल्लागार नेमण्यात आले असून या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम त्यांच्याकडे सोपवण्यात येणार असल्याची माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष बहुगुणा यांनी दिली. हे केवळ दुरुस्तीकाम व काही किरकोळ बदल असतील, असे जरी भासवण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात रवी नाईक यांनी हा प्रकल्पच नव्याने उभारण्याचा घाट घातल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते.
प्रत्येक तालुक्यात एक रवींद्र भवन उभे करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला असताना तसे न करता केवळ मंत्र्यांच्या इच्छेखातर कोट्यवधींचा खर्च करणे कितपत योग्य आहे,असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राजीव कला मंदिराचे बांधकाम १९९२ साली रवी नाईक हे मुख्यमंत्री असताना सुरू झाले होते. त्यानंतर अनेक वर्षे हे काम रखडले. राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच तब्बल दहा वर्षांनी या प्रकल्पाला नव्याने चालना मिळाली व अखेर हे कला मंदिर जनतेसाठी २००२ साली खुले करण्यात आले. पणजीतील कला अकादमीनंतर फोंडा येथील राजीव गांधी कलामंदिर हे एक उत्कृष्ट नाट्यगृह आहे. अनेक व्यावसायिक नाटकेही तेथे सादर केली जातात व त्यांना प्रेक्षकांचा जोमदार प्रतिसाद मिळत आहे.
या कला मंदिराच्या इमारतीच्या बांधकामाला कित्येक वर्षे झाल्याने आता छप्पर जुने झाले असून पावसाचे पाणी आत झिरपत असल्याचे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. या छताचे "वॉटर प्रूफिंग' करूनही हे पाणी थांबत नसल्याची माहिती बहुगुणा यांनी दिली. कला मंदिरातील मा. दत्ताराम नाट्यगृह, परिषद सभागृहातही पावसाच्या पाण्याची गळती होत आहे. त्यामुळे कला मंदिराच्या संपूर्ण इमारतीचे नूतनीकरण करण्याची योजना सरकारने आखली आहे.
दरम्यान, कला मंदिराची इमारत ही मडगाव येथील रवींद्र भवनाप्रमाणे लक्षवेधी नसल्याने या इमारतीलाही नवी झळाळी देण्याचे ठरले आहे. नूतनीकरणाच्या काळात कला मंदिरातील कार्यक्रम बंद ठेवण्यात येणार आहेत. कला मंदिरातील नाट्यगृहात नवीन अत्याधुनिक यंत्रणा बसविण्याची योजना आहे. अशा प्रकारे हे नाट्यगृह विकसित केले जाणार आहे.

रेशनकार्डाच्या वादातून वास्कोत काकाचा पुतण्याकडून खून

वास्को, दि.१६ (प्रतिनिधी) - पुतण्या व काका यांच्यात आज (दि.१६) सकाळी रेशन कार्डावरून झालेल्या वादात श्रीकांत (परशाप्पा, १९) याने शशी नागवी (४३) याचा खून केला. मंगोरहील येथे राहणाऱ्या श्रीकांतने आपले काका शशी यांच्यावर लोखंडी सळीने वार केले. त्यावेळी गंभीर अवस्थेत शशी यांना बांबोळी येथे गोमेकॉत दाखल करण्यात आले. पण तेथे त्यांचा मृत्यू झाला.
श्रीकांतने सकाळी काका शशी यांच्याकडे रेशन कार्ड मागितले. त्यावरून त्यांच्यात वाद झाला. श्रीकांतने लोखंडी सळी आणून शशी यांना मारहाण केली. सकाळी ९.३०च्या दरम्यान ही घटना घडल्याचे पोलिसांनी सांगितले. गोमेकॉत दाखल करण्यात आलेल्या शशी यांना उपचार घेत असताना संध्याकाळी ६ च्या दरम्यान मृत्यू आला. वास्को पोलिसांनी या प्रकरणी संशयित म्हणून श्रीकांत याला त्वरित अटक करण्यात आले आहे. रेशनकार्डमुळे यापूर्वी श्रीकांत व शशी यांच्यात खटके उडाल्याचे शशी यांचा मुलगा सुनील यांनी पत्रकारांना दिली. शशी हे पेंटिंगचे काम करत होते. श्रीकांत हा स्क्रॅप यार्ड येथे काम करत होता. याच स्क्रॅप यार्डमधून सळी घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वास्को पोलिसांनी पंचनामा करून शवचिकित्सेसाठी गोमेकॉत ठेवण्यात आला आहे. निरीक्षक हरिण मडकईकर तपास करीत आहेत.

मेगा प्रकल्पही रद्द होणे अशक्य!

सरकारसमोर कायदेशीर पेचप्रसंग
पणजी, दि.१६ (प्रतिनिधी) - विशेष आर्थिक विभागाप्रमाणेच (सेझ) आता मेगा प्रकल्पाचे लोढणेही सरकारच्या गळ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बांधकामांसाठी आवश्यक सर्व ना हरकत दाखले व विविध खात्यांची मान्यता प्राप्त करूनही केवळ स्थानिक जनतेच्या विरोधामुळे या प्रकल्पांचे काम रखडल्याने कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गेल्या विधानसभेत मेगा प्रकल्पांबाबत पंचायत संचालकांना एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देणार अशी घोषणा केली होती. याप्रकरणी पंचायत संचालक मिनिनो डिसोझा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याप्रकरणी सरकार गांभीर्याने चर्चा करीत असल्याचे सांगितले. मुळात "मेगा प्रकल्पा'ची व्याख्याच अजून स्पष्ट झालेली नाही. विविध पंचायत पातळीवर उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांविरोधात स्थानिक जनतेत अस्वस्थता निर्माण झाल्याने त्यांनी या प्रकल्पांना कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
या प्रकल्पांमुळे काही गावांची रचनाच बदलणार आहे. तसेच एरवी वीज,पाणी,कचरा आदी गोष्टींबाबत अनिश्चितता असल्याने लोकांच्या मनात चिंता निर्माण झाली आहे. लोकांकडून पंचायत संचालकांवर आरोप केले जातात ही गोष्ट योग्य नाही. स्थानिक पंचायत मंडळांकडून सुरुवातीस सर्व परवाने दिल्यानंतर व इतर खात्यांकडून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर हे प्रकल्प बंद पाडणे चुकीचे आहे.
पंचायत खात्याने जर बळजबरीने हे प्रकल्प बंद पाडले व सदर बांधकाम कंपनी न्यायालयात गेल्यास सरकारला भरपाईपोटी लाखो रुपये त्यांना द्यावे लागतील,असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
याप्रकरणी स्थानिक जनतेला विश्वासात घेण्याची, लोकांशी चर्चा करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. या शंका दूर करणे तसेच लोकांच्या सूचनाही विचारात घेण्याची गरज आहे.सरकार याबाबत निश्चित धोरण आखत असून लवकरच याप्रश्नी तोडगा निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Tuesday, 16 September, 2008

एकाच कुटुंबातील तिघांचा मोले येथे अपघातात मृत्यू

मोले, दि.१५ (वार्ताहर): फोंडा - मोले राष्ट्रीय महामार्गावर सुकतळी मोले येथे आज (दि.१५) दुपारी सव्वा एकच्या सुमारास खनिजवाहू टिप्पर ट्रक (केए २२- बी - ०३७९) आणि मारुती कार (जीए ०८ ए - १०९८) यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात मोले येथील थोरात कुटुंबातील सुनील मारुती थोरात, त्यांची पत्नी सौ. ज्योती आणि सहा महिन्यांचा मुलगा विनायक या तिघांचा मृत्यू झाला; तर सुनील यांची तीन वर्षाची मुलगी सृष्टी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात उपचार सुरू आहेत. या अपघातामुळे थोरात कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
मारुती कार धारबांदोडा येथून मोलेला येत होती, तर टिप्पर ट्रक मोलेहून धारबांदोड्याला जात होता. त्याचवेळी सुकतळी येथे धोकादायक वळणावर हा अपघात झाला. मारूती कार आणि टिप्पर ट्रक यांच्यात जोरदार टक्कर झाल्याने कारगाडी चालविणारे सुनील थोरात, पत्नी ज्योती, मुलगा व मुलगी गंभीर जखमी झाले. तिघांचेही इस्पितळात नेत असताना निधन झाले.
अपघाताची माहिती मिळताच मोले येथील नागरिक व्हेरॉन वाझ, मंजुनाथ जाधव, रामू गवळी व इतरांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले. मोले पोलीस चौकी, कुळे पोलीस स्टेशनवरील पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले. सुरुवातीला सौ.ज्योती, मुलगा विनायक आणि मुलगी यांना रुग्णवाहिकेतून फोंडा येथील आरोग्य केंद्रात पाठविण्यात आले. अपघातानंतर सुनील थोरात गाडीच्या केबिनमध्ये अडकून पडले होते. गाडीचा पत्रा कापून त्यांना बाहेर काढण्यात आले. कुळ्याचे पोलिस निरीक्षक मनोज म्हार्दोळकर, उपनिरीक्षक प्रवीण गावस, साहाय्यक उपनिरीक्षक जयदेव गावस, शिपाई महेश गावकर, महादेव गावकर यांनी पंचनामा केला. अपघातानंतर टिप्पर ट्रकचा चालक सुभाष शिरोडकर याने अपघातस्थळी न थांबता त्वरित मोले पोलिस चौकी गाठून पोलिसांना अपघाताची माहिती दिली. पोलिसांनी ट्रक चालक शिरोडकर याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.
खंदा सामाजिक कार्यकर्ता
सुनील थोरात यांचा मोले भागात सामाजिक कार्यात नेहमी सहभाग असायचा. मोले येथील गोल्डन स्पोट्र्स क्लबचे सचिव म्हणून कार्यभार सांभाळत होते. तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या सावर्डे मतदारसंघातील सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जात होते. सावर्डे मतदारसंघाचे सचिव म्हणून ते कार्यभार पाहात होते. मोले येथील महादेव देवस्थानच्या बांधकाम समितीवर कार्यरत होते.
भाजपच्या सावर्डे मतदार संघ समितीचे अध्यक्ष तथा साकोर्ड्याचे उपसरपंच कमलाकांत नाईक यांनी शोक व्यक्त केला आहे. सुनील यांच्या अपघाती निधनामुळे पक्ष एका कार्यक्षम कार्यकर्त्याला मुकला आहे, असे श्री. नाईक यांनी म्हटले आहे.
----------------------------------------------------------
देवदर्शन करून परतत होते...
सुनील थोरात हे दुपारी देवदर्शनाला जात असल्याचे सांगून पत्नी व मुलांसह घरातून बाहेर पडले होते. बालवाडीत शिकणाऱ्या सृष्टी या तीन वर्षीय मुलीलाही त्यांनी सोबत घेतले. दुपारी घरी परत जात असताना काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. त्यांच्या मृत्यूमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सुनील यांच्या पश्चात वडील, आई, सहा भाऊ आणि एक विवाहित बहीण असा परिवार आहे.मुलगी सृष्टी (वय ३) ही या अपघातात गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर बांबोळीतील सरकारी इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.

मराठी नवकथेचे शिल्पकार गंगाधर गाडगीळ कालवश

नवकथेचा जनक हरपला
मुंबई, दि.१५ : मराठी लघुकथेला वेगळे वळण देऊन नवकथेचे शिल्पकार ठरलेले साहित्यिक आणि अर्थतज्ज्ञ प्रा. गंगाधर गाडगीळ यांचे आज पहाटे वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांचे वय ८५ वर्षे होते.
वांद्रे येथील साहित्य सहवासमधील घरीच त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला. शिव येथील स्मशानभूमीत दुपारी त्यांचा अंत्यसंस्कार पार पडला.
गाडगीळांचे कनिष्ठ बंधू पत्रकार मिलिंद गाडगीळ यांचे काही महिन्यांपूर्वीच निधन झाले. तेही आर्थिक व संरक्षणविषयक लिखाणासाठी प्रसिद्ध होते.
मूळत: अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी असलेल्या प्रा. गाडगीळांनी मराठी लघुकथेच्या क्षेत्रात अधिकाराने संचार केला आणि ख्याती प्राप्त केली. अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असतानाही त्यांची ओळख लघुकथाकार, नव्हे नवकथाकार अशीच झाली होती.
प्रारंभी सिडनहॅम कॉलेजमध्ये प्राध्यापक राहिलेले गाडगीळ हे नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्सचे संस्थापक प्राचार्य झाले. नंतर आपटे-वालचंद उद्योगसमूहाचे आर्थिक सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले. आवर्जून मराठीत अर्थविषयक वृत्तपत्रीय लिखाण, हे त्यांचे वैशिष्ट्‌य राहिले.
त्यांच्या "भिनलेले विष' या कथेला १९५४ साली न्यूयॉर्क हेरॉल्ड ट्रिब्यूनचा पुरस्कार मिळाला होता. त्यांना राज्य सरकारचा वाड्.मय पुरस्कारही तीन वेळा प्राप्त झाला. १९९६ मध्ये त्यांनी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार पटकावला. "एका मुंगीचं महाभारत' या दोन भागांतील आत्मचरित्रासाठी साहित्य अकादमीने त्यांना गौरविले होते.
गाडगीळांनी लिहिलेल्या अनेक लघुकथा गाजल्या. विशेषत: तलावातले चांदणे ही कथा प्रचंड गाजली. तशीच गाजली लोकमान्य टिळकांवरील "दुर्दम्य' ही कादंबरी. बंडू हा नायक कल्पून त्यांनी बरेच लेखन केले व ते लोकांना आवडलेही. लघुकथा, प्रवासवर्णने, समीक्षा, अर्थकारण, बालसाहित्य असे विविध विषयांवर विपुल लिखाण त्यांनी केले. त्यांचे बरेचसे साहित्य इंग्रजी, हिंदी, कानडी व मल्याळी भाषांमध्ये भाषांतरित झाले आहे. प्रा. गाडगीळ हे सामाजिक कार्यकर्तेही होते. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या उभारणीत त्यांनी मोलाचे योगदान दिले होते. किंबहुना, ग्राहक चळवळीला वैचारिक अधिष्ठान देणारे या नात्याने ते प्रणेतेच होते, अशी शोकसंवेदना माजी केंद्रीय मंत्री व भाजपानेते राम नाईक यांनी व्यक्त केली.
परंपरागत पठडीतून मराठी कथेला मुक्त करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी बजावणारे साहित्यिक हरपल्याची भावना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्योत्तर काळातील युगाच्या जाणिवा मराठी कथेत आणण्यात गाडगीळ यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे.

ख्रिस्ती धर्मस्थळांवरील हल्ले चिंताजनक : पर्रीकर

पणजी, दि.१५ (प्रतिनिधी) : कर्नाटकातील मंगळूर व उडपी येथे ख्रिस्ती धार्मिक स्थळांवर झालेले हल्ले ही अत्यंत चिंताजनक गोष्ट आहे. गोवा प्रदेश भाजपकडून या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला असून देशातील धार्मिक एकोपा बिघडवण्याचा हा सुनियोजित कट असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर बोलत होते. यावेळी मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर व साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर उपस्थित होते.
आम्ही कर्नाटक भाजपशी याप्रकरणी संपर्क साधला असून गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्याची तसेच सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्नाटक हे गोव्याचे शेजारी राज्य असल्याने गोवा सरकारनेही सावधानी बाळगण्याची गरज आहे. तथापि, गोव्यातच सध्या कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असल्याने याप्रकरणी दक्षता बाळगण्याची गरज आहे,असे पर्रीकर म्हणाले.
कर्नाटक सरकारने याप्रकरणी सहा जणांना अटक करून आपली कार्यक्षमता दाखवली आहे; परंतु गोव्यात अलीकडील काळात एकूण १७ मंदिरे व ७ चर्च फोडण्यात आली. मात्र, त्यांचा शोध घेण्यात गोवा पोलिस अपयशी ठरले. या प्रकरणात चोरीचा उद्देश नसून केवळ मूर्तीभंजन करून लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा हा प्रयत्न होता. तरीही सरकार ढिम्म असल्याचा टोला पर्रीकर यांनी हाणला.
कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना कॉंग्रेसच्या राजवटीत ख्रिस्ती धार्मिक स्थळांवर किती हल्ले झाले याची माहिती त्यांनी घ्यावी व नंतरच बोलावे,असे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले. देशातील वाढत्या दहशतवादी कारवाया व मुद्दाम धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या या घटकांचा शोध लावण्यात केंद्र सरकारलाही अपयश आल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

संशयितांविरुद्ध आरोप सिद्ध: खैरलांजी हत्याकांड

भंडारा, दि. १५ : महाराष्ट्रात गाजलेल्या खैरलांजी हत्या प्रकरणी आज येथील सत्र न्यायालयाने निवाडा देताना आठ संशयित आरोपींना दोषी ठरवले. एका दलित कुटुंबातील चार व्यक्तींची हत्या केल्याचा आरोप या आठ जणांवर ठेवण्यात आला होता.
सदर प्रकरण निकालात काढताना प्रथम श्रेणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.एस. दास यांनी गोपाळ बिंजेवर, सक्रू बिंजेवर, शत्रुघ्न धांडे, विश्वनाथ धांडे, रामू धांडे, जगदीश मांडलेकर, प्रभाकर मांडलेकर आणि शिशपाल धांडे यांना भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली दोषी ठरवले.
या प्रकरणातील इतर तीन संशयित आरोपी महीपाल धांडे, धर्मपाल धांडे व पुरुषोत्तम तिटामरे यांना सोडून देण्यात आले. न्यायालयाला त्यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावे न मिळाल्याने त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती नियम १९८९ ला अनुसरून वरील तिन्ही संशयित आरोपींचे कृत्य अमानुष असल्याचे न्यायालयात सिद्ध न झाल्याने त्यांना मुक्त करण्यात आले.
दरम्यान, संशयितांना आरोपी म्हणून सिद्ध करण्यात आले असून त्यांना २० सप्टेंबर रोजी शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे.
सुरेखा भय्यालाल भोतमांगे, तिची कन्या प्रियांका आणि मुलगे सुधीर व रोशन यांची २९ सप्टेंबर २००६ रोजी खैरलांजी येथे जमिनीच्या वादातून हत्या करण्यात आली होती. सुरेखाचा पती भय्यालाल घटनास्थळावरून पलायन करण्यात सफल झाल्याने त्याचे प्राण वाचले होते. भय्यालालच्या कुटुंबीयांना अमानुषपणे मारून त्यांचे मृतदेह एका नाल्यात फेकून देण्यात आले होते.

बस तिकीट दरवाढीच्या मुद्यावरून कदंब व खाजगी बसमालक यांच्यात कलगीतुरा

पणजी, दि.१५ (प्रतिनिधी): बसतिकिट दरवाढीवरून सध्या खाजगी बसमालक व कदंब महामंडळ यांच्यात जणू अप्रत्यक्ष राजकारण सुरू झाले आहे. कदंब महामंडळाकडून २५ टक्के दरवाढ देण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने ५ टक्के वाढ देण्याचे मान्य केले असताना आता या तोडग्यास खाजगी बसमालकांनी तीव्र विरोध केला आहे. एकतर २५ टक्के वाढ द्या, अन्यथा दरवाढच नको,अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
गोवा सरकारने बसतिकीट दरवाढीबाबत चर्चा करून किमान ५ टक्के दरवाढ करण्याचे तत्वतः मान्य केले आहे. डिझेल दरवाढीचा सर्वांत जास्त फटका हा कदंब महामंडळाला बसत असल्याने त्यांच्याकडून या वाढीबाबत सरकारकडे आग्रह धरण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत दरवाढीच्या या एकूण प्रकरणात खाजगी बसमालकांनी प्रत्यक्ष भाग घेतलेला नाही. कदंब महामंडळाने २५ टक्के दरवाढ सुचवली असली तरी प्रत्यक्ष कदंब महामंडळाला होणारे नुकसान हे केवळ डिझेलदरामुळे नव्हे तर महामंडळाच्या एकूण कारभारामुळे होत आहे. त्यामुळे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा बोजा प्रवाशांवर लादणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका वाहतूक खात्याने घेतली आहे. वाहतूक खात्याने ५ टक्के वाढ करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे पहिल्या पाच किलोमीटरवर ४.५० रुपये तर उर्वरित किलोमीटरसाठी ५ पैसे वाढ देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या क्षुल्लक दरवाढीचा कोणताही फायदा बसमालकांना होणार नाही, उलट या वाढीमुळे सुट्टे पैशांचे संकट निर्माण होणार आहे. ही दरवाढ केली तरी प्रवाशांकडून ४ रुपयेच आकारले जातील. या बदल्यात किमान ५ रुपये व पुढील किलोमीटरसाठी १० पैसे अशी वाढ करावी,असे उत्तर गोवा खाजगी बसमालक संघटनेचे सचिव प्रदीप ताम्हणकर यांनी "गोवादूत'शी बोलताना सांगितले. नाममात्र दरवाढ देऊन विनाकारण घोळ घालण्यापेक्षा ही वाढच नको, असेही खाजगी बसमालकांनी ठरवले आहे.
याप्रकरणी कदंब महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी खाजगी बसमालकांकडून तिकीट दरवाढीबाबत राजकारण केले जात असल्याचा आरोप केला. वेळोवळी तिकीट दरवाढ झाल्यानंतर प्रवाशांकडून कमी तिकीट आकारायचे व कदंब महामंडळाच्या बसगाड्यांत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आपल्या गाड्यांतून न्यायचे ही त्यांची सवय बनली आहे. २५ टक्के दरवाढ झाल्यास किमान दोन ते तीन रुपये तिकीट वाढणार आहे व त्यामुळे प्रवाशांना सध्याचे दर आकारल्यास कदंब गाड्यांत प्रवासी येणार नाहीत. याचमुळे त्यांनी ही शक्कल लढवल्याचे ते म्हणाले. सरकारने तिकीट दर निश्चित केले असताना त्याची कार्यवाही सक्तीने करण्यासंबंधी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. खाजगी बसवाल्यांकडून प्रवाशांना तिकीट देणे व सरकारी दराप्रमाणे दर आकारणे होते आहे की नाही, याची शहानिशा होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने जर याप्रकरणी उपाययोजना आखल्या नाहीत तर कदंब महामंडळाची परिस्थिती आटोक्यात येणे शक्य नसल्याचे मतही सदर अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
-----------------------------------------------------
आजची बैठक लांबणीवर
तिकीट दरवाढीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी उद्या १६ रोजी राज्य वाहतूक प्राधिकरणाची बोलावलेली बैठक एक आठवडा लांबणीवर पडली आहे. ही बैठक आता पुढील सोमवारी २२ रोजी होणार आहे,अशी माहिती वाहतूक संचालक पी. एस. रेड्डी यांनी दिली.

Sunday, 14 September, 2008

दिल्ली बॉम्बस्फोटप्रकरणी धागेदोरे सापडल्याचा पोलिसांचा दावा

"सिमी'शी संबंधित सहा अटकेत
नवी दिल्ली, दि.१४ - शनिवारी नवी दिल्लीच्या काही भागांत झालेल्या बॉम्बस्फोटप्रकरणी महत्त्वाचे धागेदोरे सापडल्याचा दावा सुरक्षा यंत्रणांनी केला असून, लवकरच याबाबत ठोस माहिती उघड केली जाईल, असे म्हटले आहे.रात्री उशिरा सहा जणांना संशयावरून अटक करण्यात आली असून त्यांचा "सिमी'शी संबंध असल्याचे समजते.
आज दिल्ली पोलिसांच्या मुख्यालयात सुरक्षा यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यानंतर एका पोलिस अधिकाऱ्याने यासंबंधी बोलताना याप्रकरणी गुंतलेल्या सर्वांना गजाआड केले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. या बॅाम्बस्फोटांमागे "इंडियन मुजाहिद्दीन' ही संघटना असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बॉम्ब पेरणाऱ्यांनी अमोनियम नायट्रेट आणि बॉल बेअरिंगचा वापर करून त्यांची तीव्रता वाढविली. एका कचऱ्याच्या पेटीत एक काळी पिशवी टाकताना ज्या मुलाने दोघांना पाहिले होते, त्याला पोलिस मुख्यालयात बोलाविण्यात आले असून, त्याच्याकडून अधिक माहिती गोळा करण्यात येत आहे. या १२ वर्षांच्या फुगेविक्रेत्याने दोन उंच व दाढीवाल्या व्यक्तींनी रिक्षातून येऊन पिशवी टाकल्याचे पाहिले होते. रिगल चित्रपटगृहाच्या रक्षकाने एका संशयितास पकडले आहे, त्याच्याकडूनही माहिती मिळविण्यात येत आहे
आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्यपाल तजिंदर खन्ना होते. पोलिसांनी अनेक हॉटेल्सवर छापे टाकण्याचे सत्र सुरू ठेवले असून, स्थानिक रहिवाशांच्या मते बॉम्ब पेरणारे हे दिल्लीबाहेरचेच आहेत. देशातील अनेक शहरांत यापूर्वी झालेल्या स्फोटांमागे "सिमी'ही बंदी घालण्यात आलेली मुस्लिम संघटना असून, दिल्लीतील स्फोटांमागे हीच संघटना असल्याचा अंदाज पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. ५६ बळी घेणाऱ्या अहमदाबादमधील स्फोटांचा सूत्रधार असल्याचा संशय असलेला अबू बशीर हा सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असून, त्याच्याकडून माहिती मिळविण्यासाठी दिल्ली पोलिसांचे एक पथक गुजरातला भेट देणार आहे.
आज राजधानीच्या शहरात शांतता होती. तथापि नेहमीची वर्दळ दिसत नव्हती. वाहतूकही कमी प्रमाणात चालू असल्याचे दिसून आले. मार्केट, चित्रपटगृहे, इस्पितळे व मेट्रो स्टेशनवरील सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. शनिवारी रात्री सात ते आठ जणांना संशयावरून ताब्यात घेण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. कॅनॉट प्लेस, करोल बाग व ग्रेटर कैलास हे दिल्लीतील सर्वात अधिक वर्दळीचे भाग मानले जातात. काल आठवड्याच्या अखेरच्या दिवशी तेथे अधिक गर्दी होती. यापैकी दोन ठिकाणी तर मोठी आर्थिक उलाढाल चालू असते. पोलिसांनी कॅनॉट प्लेस व इंडिया गेटजवळून तीन बॉम्ब ताब्यात घेऊन ते निकामी केले.
दरम्यान, पोलिसांनी साक्षीदारांच्या माहितीवरून पाच संशयितांची रेखाचित्रे तयार केली आहेत. ग्रेटर कैलास येथे बॉम्बस्फोटासाठी वापरण्यात आलेल्या सायकलच्या मालकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. ज्या रिक्षातून संशयितांनी प्रवास केला, त्या चालकाला चौकशीसाठी अटक करण्यात आली आहे.
आप्तांना भेटण्यास गर्दी
राजधानीत शनिवारी झालेल्या बॉम्बस्फोटात जखमी झालेल्यांना भेटण्यासाठी आप्तांच्या प्रचंड मोठ्या संख्येने रुग्णालयात गर्दी झाली होती.
शनिवारी झालेल्या स्फोटात सुमारे २५ जण ठार झाले. जखमींची संख्या १०० च्या वर आहे. या जखमींना विविध रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. सर्वाधिक जखमी दिल्लीच्या आरएमएल रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यामुळे तेथे भेटणाऱ्यांची संख्याही अधिक होती. रुग्णालयातील मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आर.के.शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येथे शनिवारी ६० जखमींना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी ३१ जणांना आज सकाळी सुटी देण्यात आली. १० जखमींची प्रकृती मात्र अद्यापही गंभीर आहे. १९ जणांवर उपचार सुरू आहेत.
या स्फोटात आपल्या नातेवाईकांपैकी कोणी जखमी आहेत, असे कळताक्षणी विविध रुग्णालयात फोन करून नावासह विचारपूस करणाऱ्यांचीही संख्या बरीच होती. आप्तांविषयीची काळजी येणाऱ्या प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती.
हुबळीत शिजला कट
गेल्या महिन्याभरात विविध ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटांचा कट कर्नाटकमधील हुबळी येथे शिजला होता, असे उघडकीस आले आहे. हुबळीस झालेल्या बैठकीत देशातील प्रमुख शहरांत स्फोट करण्याचा कट शिजला. तेथील बसस्थानकाजवळच एका मैदानात अतिरेक्यांना यासंबंधी प्रशिक्षण देण्यात आले. उघड्या मैदानावर असा कॅम्प घेतल्याने कुणास संशय येण्याचे कारण नव्हते. ही माहिती कर्नाटकमधील स्फोटासंदर्भात अटक केलेले रियाझुद्दीन नसीर व कमरुद्दीन नागोरी यांच्या नार्को चाचणीत उघड झाली होती.

"मास्टरमाईंड'सिमीचा तौकीर?

नवी दिल्ली, दि.१४ - राजधानी दिल्लीमध्ये शनिवारी सायंकाळी झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेमागचा "मास्टरमाईंड' सुभान कुरेशी हाच असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. सुभान कुरेशी याला तौकीर या नावानेही ओळखले जाते. तौकीर हा "स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया'चा (सिमी) कार्यकर्ता असून सद्यस्थितीत तो बेपत्ता झालेला आहे. पोलिस त्याचा कसून शोध घेत आहे.
दिल्ली बॉम्बस्फोट मालिकेमागे तौकीर हाच मास्टरमाईंड असण्याविषयी पोलिसांना संशय आहे. तौकीर हा आतापर्यंत मुंबईबाहेरच्या मीरा रोडमधील नयानगरचा रहिवासी होता. तो बेपत्ता झालेला आहे. "विप्रो'च्या थेट सेल्स एजन्सीमध्ये तो कामाला होता. मात्र, १९९८ मध्येच त्याने कंपनी सोडली होती व त्याने "सिमी'मध्ये प्रवेश केला होता. प्रसिद्धीमाध्यमांना ई-मेल पाठविणारा हा तौकीरच असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. स्फोटके बनविण्यात तौकीर हा निष्णांत आहे. त्याच्याशी त्याच्या कुटुंबीयांचा २००१ पासून संपर्क झालेला नाही.
मुंबईत रेल्वेमध्ये बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर २००६ मध्ये तौकीरची चौकशी करण्यात आली होती. चौकशी केल्यानंतर त्याला सोडून देण्यात आले होते. सिमीप्रमुख सफदर नागौरी यानेच तौकीरची ओळख एहतेशाम सिद्दिकी याच्याशी करून दिली होती. एहतेशाम हा रेल्वेतील बॉम्बस्फोटांमागचा मास्टरमाईंड होता.

अकरावीत नापास विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेला बसला!

शिक्षण उपसंचालकांचा कारवाईचा आदेश
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - वास्को येथील दीपविहार उच्च माध्यमिक विद्यालयात अकरावीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण करून बारावीच्या परीक्षेला बसवल्याचा प्रकार दक्षिण गोवा शिक्षण उपसंचालक एस.डी.जंगम यांनी केलेल्या चौकशीत उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्यामुळे या उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्य व्हिक्टोरिया डिलीमा याच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या अहवालावरून दोषींवर योग्य कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण खात्याचे उपसंचालक अनिल व्ही. पवार यांनी मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट एज्युकेशन सोसायटीच्या अध्यक्षांना दिला आहे.
अकरावीला नापास झालेल्या विद्यार्थ्याला बारावीत बसवल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश शिक्षण उपसंचालक एस.डी. जंगम यांना दिला आहे. मात्र याच प्रकरणात गोवा शिक्षण मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष एल.एम.टी. फर्नांडिस यांनी दिप विहार विद्यालयाच्या प्राचार्य डिलीमा यांना "क्लीन चीट दिली' होती. त्यामुळे निवृत्त झालेले मंडळाचे माजी अध्यक्ष फर्नांडिस पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.
कु. गीसन तेलीस याच्या गुण पत्रिकेनुसार तो बारावीच्या वर्गात पोचल्याचे म्हटले आहे. या विद्यालयात अकरावी केल्यानंतर तेलीस याने बारावीला अन्य एका उच्च माध्यमिक विद्यालयात प्रवेश मिळवला होता. परंतु, त्याच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात "रिमार्क' च्या चौकटीच्या पुढे केवळ एक छोटी ओळ मारलेली आहे. त्यामुळे कोणी मुद्दामहून केले असल्याची शक्यता अहवालात व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे तेलीस याचा गुणपत्रिका आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर २१ जुलै २००७ असा दिनांक लिहिलेला आहे. हा दाखला दि. २७ जुलै रोजी कोणा "जिला सावंत' नावाच्या व्यक्तीने घेतला आहे. नियमानुसार शाळा सोडल्याचा दाखल केवळ त्याचे पालक किंवा सदर विद्यार्थी सही करून घेऊ शकतो. तेलीस याने एमईएस उच्च माध्यमिक विद्यालयात बारावीला प्रवेश मिळवला. परंतु, बारावीची परीक्षा देण्यासाठी त्याला दीपविहार विद्यालयात जावे लागले. यावेळी त्याठिकाणी त्याला शिकवणाऱ्या एका शिक्षिकेने पाहिल्यावर तेलीस याचे रहस्य बाहेर आले. त्याच शिक्षिकेच्या विषयात तसेच अन्य अशा तीन विषयांत तेलीस नापास झाला होता, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
या प्रकरणामुळे दिप विहार विद्यालयाच्या प्राचार्य डिलिमा आणि शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष फर्नांडिस अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जुने गोव्यात दुहेरी खून

बेपत्ता महिलांचे मृतदेह सापडले
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - जुने गोवे येथून गुरुवारपासून बेपत्ता असलेल्या दोन्ही वृद्ध महिलांचे मृतदेह मिळाले असून त्या दोघींचाही खून करण्यात आल्याचे वैद्यकीस अहवालानुसार स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही महिलांच्या चेहऱ्यावर, गळ्यावर व डोक्यावर तीक्ष्ण वार केल्याचे अहवालात उघड झाले आहे. अतिशय क्रूरपणे करण्यात आलेल्या या दुहेरी खुनामुळे जुने गोवे परिसरात खळबळ माजली असून पोलिसासमोर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या खून प्रकरणाचे धागेदोरे मिळाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. बेपत्ता असलेली महिला सत्यवती फातर्पेकर (करमळी ६२) हिचा मृतदेह आज सकाळी बेती वेरे येथे मांडवी नदीत मिळाला असून पर्वरी पोलिसांनी संशयास्पद मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. तर, मंजूळा भोमकर(६५ करमळी) हिचा मृतदेह काल कुप्रसिद्ध "स्मगलर' नारायण सुकूर बाखिया यांच्या भाटाच्या बाजूच्या मांडवी नदीत सापडला होता. दोन्ही मृतदेहांची शवचिकित्सा करण्यात आली असून दोघांचेही मृत्यू गळा दाबल्याने झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या दोघीही वृद्ध महिलांचे कपडे बाखियाच्या भाटात एका प्लॅस्टिकच्या पिशवीत मिळाले आहेत, तर ज्याठिकाणी ही पिशवी सापडली आहे, त्याच्या थोड्या अंतरावर काही जागा साफ केल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे याच ठिकाणी त्या दोघांचा गळा दाबण्यात आला असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. शुक्रवारी मिळालेल्या मंजूळा हिच्या अंगावरील कपडे त्या पिशवीत सापडले आहेत, तर मंजूळाच्या अंगावर ब्लाऊज सोडल्यास अन्य कोणतेही कपडे नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. बाखियाच्या भाटात या दोन्ही महिलांच्या खून करून त्यानंतर त्यांचे मृतदेह बाजूच्या मांडवी नदीत टाकण्यात आले आहेत.
कुप्रसिद्ध स्मग्लर बाखिया याच्या मृत्यूनंतर हे भाट बेवारस झाले असून सध्या या मालमत्तेचा अधिकार तिसवाडी मामलेदारांकडे आहे. या बेवारस भाटात अनेक माड असल्याने त्याचे पडलेले नारळ जमा करण्यासाठी शेजारीशेजारी राहणाऱ्या या दोन्ही महिला बरोबर जात होत्या. या बेवारस भाटावर एका राजकीय व्यक्तीचाही डोळा असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. सदर भाट ताब्यात घेण्याचाही प्रयत्न यापूर्वी झाला आहे.
एकावेळी या ठिकाणी किमान तीसच्या आसपास नारळ या महिलांना मिळत होते. या दुहेरी खुनामागील काही महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागल्याचा दावा जुने गोवे पोलिसांनी केला आहे. आज दिवसभरात उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज, उपविभागीय उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर, डिचोली उपविभागीय उपअधीक्षक बोसुयट सिल्वा व पर्वरी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक देवेंद्र गाड यांनी याठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. याविषयाची अधिक तपास जुने गोवे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक गुरुदास गावडे करीत आहे.

विमान अपघातात रशियात ८८ ठार

मॉस्को, दि.१४ - रशियातील पेर्म या शहराजवळ स्थानिक वेळेनुसार रविवारी सकाळी झालेल्या विमान अपघातात ८८ जण ठार झाले.
बोईंग-७३७ एअरक्राफ्टला हवेत आग लागली आणि काही वेळातच विमान पेर्म विमानतळाजवळ कोसळल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. मॉस्को येथून उड्डाण भरणाऱ्या या विमानातील सात मुले आणि २१ विदेशी नागरिकांसह ८८ जण ठार झाले. अपघातात ठार झालेल्या २१ विदेशी नागरिकांपैकी ९ अजरबैजानचे असून पाच नागरिक युक्रेनचे आहेत. फान्स, जर्मनी, इटली आदींसह अमेरिकेतील प्रत्येकी एका नागरिकाचाही मृतांमध्ये समावेश आहे. या अपघाताच चौकशी रशियन अधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे.

बॉंबस्फोटांनी दिल्ली हादरली

लागोपाठ पाच धमाके २५ ठार, १०० जखमी; दोघांना अटक; सिमीने जबाबदारी घेतली
नवी दिल्ली, दि. १३ : अनंत चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येलाच देशाची राजधानी नवी दिल्ली हादरली. येथील दाट वस्तीच्या गफार मार्केट, कॅनॉट प्लेस, बाराखंबा रेाड,सेंट्रल पार्क, गे्रटर कैलाश या पाच ठिकाणी संध्याकाळी ६.१० ते ६.३३ दरम्यान वेळेत तीव्र स्वरूपाचे बॉम्बस्फोट होऊन त्यात किमान २५ जण ठार झाले; तर शंभराहून अधिक जण जखमी झाले. "इंडियन मुजाहिद्दीन' म्हणजेच "सिमी' या दहशतवादी संघटनेने हे स्फोट घडवून आणल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. याप्रकरणी दोघा संशयितांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच देशातील सर्वच राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना अतिदक्षतेचा आदेश केंद्राकडून देण्यात आला आहे. राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी या स्फोटांचा तीव्र निषेध केला आहे.
गुजरातमधील अहमदाबाद येथील बॉंबस्फोटांसारखीच पद्धत या स्फोटांसाठीही अवलंबण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या स्फोटांसंदर्भातील इमेल चेंबूर मुंबईहून पाठवण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अहमदाबाद येथील स्फोटांसाठीचा इमेलदेखील मुंबईहूनच पाठवण्यात आला होता. जखमींवर येथील राममनोहर लोहिया व सुचेता कृपलानी इस्पितळांत उपचार सुरू असून मृतांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केवळ २२ मिनिटांत हे धमाके घडवून आणण्यात आले. आतापर्यंत १८ जणांच्या मृत्यूची खातरजमा करण्यात आली आहे.
एकूण नऊ स्फोट होणार होते. मात्र त्यातील चार जिवंत बॉंब सेंट्रल पार्क व कॅनॉट प्लेस भागात सापडले व ते लष्कराच्या खास यंत्राद्वारे तातडीने निकामी करण्यात आले. इमेलद्वारे यावर प्रकाश पडला. एक बॉंब रिगल सिनेमा या ठिकाणी निकामी करण्यात आला. बॉंब पेरणारे लोक काळ्या कपड्यांत आले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. हे बॉंब बनवण्यासाठी अमोनियम नायट्रेटचा वापर करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. आता मुंबईच्या लोकांनी बॉंबस्फोटांसाठी सज्ज राहावे, असे इमेलद्वारे सूचित करण्यात आले आहे. स्फोट होताच लोक जीवाच्या आकांताने सैरावैरा धावत सुटले. जेथे स्फोट झाले तेथील चित्र विदारक दिसत होते. तेथे रक्त व मानवी अवयवांचा खच पडला होता. ते पाहून अंगावरून सरसरून काटा येत होता. रात्री उशिरा केंद्रीय गृहमंत्री पाटील यांनी दोन्ही इस्पितळांना भेट देऊन जखमींची विचारपूस केली.
शनिवारी सरकारी कार्यालयांना सुटी होती. तथापि, स्फोट झालेली ठिकाणे विविध वस्तुंच्या व्यापारपेठा असल्यामुळे सामान्य माणसाला घाबरविण्याचा आणि त्याचे नीतिधैर्य खच्ची करण्याचा हेतू स्फोटामागे असू शकतो. पोलिसांचा संशय प्राथमिक पाहणीवरून सिमी या इस्लामी आतंकवादी संघटनेकडे झुकत असून इंडियन मुजाहिद्दीन या सिमीच्याच दुसऱ्या नावाने काम करणाऱ्या नव्या संघटनेने स्फोटाची जबाबदारी घेतली आहे.
हे स्फोट करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी सायकल, कचराकुंडी, चार चाकी वाहने यांचा साधन म्हणून उपयोग केला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सायंकाळी बोलाविलेल्या मंत्र्यांच्या गुप्त बैठकीत गृहमंत्रालयाने त्यांना प्राथमिक अहवाल सादर केल्याचे समजते.
काही महिन्यांपूर्वी गुजरातमध्ये जे बॉॅम्बस्फोट झाले त्याचा मुख्यमंत्री नरेद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील तेथील राज्य सरकारने अगदी खोलवर जाऊन अल्पावधीत हे बॉम्बस्फोट करणाऱ्या सिमी या संघटनेची पाळेमुळे खणून काढली. तिच्या म्होरक्यांना देशाच्या वेगवेगळया भागातून हुडकून काढून त्यांच्याकडून भारताच्या विनाशाच्या त्यांच्या संकल्पित योजनांची माहिती घेतली. गुजरात पोलिसांच्या या कार्यक्षमतेवर संतप्त सूडाची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी दिल्लीतच बॉम्बस्फोट केले आणि आम्ही थकलेलो नाही, घाबरलेलो नाही तर पुन्हा मैदानात उतरलो आहोत हे दाखविले असा अर्थ जाणकार लावत आहेत.
दिल्लीमध्ये मुंबईइतक्या मोठया प्रमाणावर नव्हे पण लक्षणीय स्वरूपात सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा होतो. पाच हजार गणेशमूर्तीची एकत्रित मिरवणूक उद्या अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी चांदणी चौकातून यमुना नदीकडे जात असते. प्राप्त परिस्थितीत हा मिरवणुकीचा मार्ग कदाचित बदलला जाईल अशी अटकळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
दहशतवाद्यांनी दिल्ली आमच्या हिट लिस्टवर आहे हे घोषित केलेले आहे. गणेशोत्सव आणि रमजान हे उत्सव देशभर मोठया उत्साहात आणि झुंडीने साजरे होत असताना राजधानीतच स्फोट करण्याचे धाडस दाखवून दहशतवाद्यांनी भारताच्या राजकीय इच्छा शक्तीला नमविण्याचा प्रयत्न चिकाटीने करीत आहेत असा या स्फोटाचा अर्थ जाणकार लावीत आहेत.
-----------------------------------------------------
मोदींनी पूर्वकल्पना दिली होती
विशेष म्हणजे दिल्लीत नजीकच्या काळात अशा स्वरूपाचे स्फोट होऊ शकतात, याची पूर्वकल्पना नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री व दिल्लीच्या मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित यांना दिली होती. अहमदाबादेतील स्फोटप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या जबानीतून ही बाब उघड झाली होती.
मृत व जखमींना भरपाई
मृतांच्या नातेवाइकांना सरकारने पाच लाख तर जखमींच्या नातेवाइकांना पन्नास हजार रुपये भरपाईदाखल देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
केवळ अर्ध्या तासांत...
या मालिकेतील पहिला स्फोट गफार मार्केटमध्ये संध्याकाळी ६.१० वाजता, दुसरा सेंट्रल पार्क कॅनॉट प्लेस येथे ६.३० वाजता, तिसरा बाराखंबा येथे ६.३३ वाजता आणि एमब्लॉक मार्केट ग्रेटर कैलाश येथे ६.२९ व ६.३३ येथे लागोपाठ दोन स्फोट झाले. यातील सर्वाधिक हानी झाली ती गफार मार्केट येथे. टायमरचा वापर या स्फोटांसाठी करण्यात आला. एका बारा वर्षांच्या मुलाकडून याकामी महत्त्वाची माहिती मिळवण्यात येत आहे.

१०० कोटींच्या खाण कर वसुलीसाठी वाहतूक खात्याचीही धडक मोहीम

रॉयल्टी देत असलेल्या वाहतुकदारांसाठी
लोह,मॅंगेनिज व बॉक्साईट खनिज- प्रतिटन २० रूपये
रॉयल्टी देत नसलेल्या वाहतुकीसाठी
लोह मॅंगेनिज व बॉक्साईट खनिज - प्रतिटन ५० रूपये
कोळसा, कोक व रेतीसाठी - प्रतिमीटर १० रुपये

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून खाण उद्योजकांना मोकळे रान सोडल्याचा विरोधकांकडून होणारा आरोप खरा ठरण्याची अनेक प्रकरणे सध्या उघडकीस येत आहेत. "गोवा ग्रामीण विकास व कल्याण कायदा २०००' या अंतर्गत सर्व खनिज तथा कोळसा,कोक व रेती वाहतूकदारांवर लादलेला अतिरिक्त कर वसूल करण्यात वाहतूक खात्याला पूर्ण अपयश आले आहे व उपरोल्लेखित व्यवसायिकांवर मेहेरनजर करण्याच्या उद्देशानेच या गोष्टीकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा करण्यात आल्याचे सध्या मानले जात आहे. विशेष म्हणजे अलिकडेच वाहतूक खात्याचा ताबा घेतलेले वाहतुकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या हा प्रकार लक्षात आल्याने त्यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेण्याचे ठरवून या करापोटी व मागील थकबाकी धरून चालू आर्थिक वर्षी किमान शंभर कोटींचा महसूल वसूल करणार असल्याचा निर्धार केला आहे.
वाहतूक खात्याने अलीकडेच केलेल्या एका आदेशाद्वारे राज्यातील सर्व खनिज तसेच कोळसा,कोक व रेती वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांना आपली सर्व वाहने व या वाहनांद्वारे वाहून नेणाऱ्या मालाचे प्रमाण अशा गोष्टींची खात्याकडे नोंद करण्याची सक्ती केली आहे. या नोंदणीसाठी १९ सप्टेंबर ही शेवटची तारीख देण्यात आल्याने वाहतुकदारांत खळबळ उडाली आहे. वाहतूक संचालक पी. एस.रेड्डी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोवा सरकारने "गोवा ग्रामीण विकास व कल्याण निधी कायदा २०००' संमत केला आहे. खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे रस्त्यांची तसेच परिसराची होणारी नासधूस लक्षात घेऊन हा अतिरिक्त कर वसूल करून या महसूलाचा वापर परिसराची दुरुस्ती व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जाईल असे तेव्हा ठरले होते. राज्य सरकारने हा कायदा अंमलात आणला खरा; परंतु खाण उद्योजकांचा रोष पत्करायचे धाडस कुणी न दाखवल्याने ही वसुली केवळ नाममात्र मिळत राहिली. गेल्या दोन वर्षांत केवळ आठ ते साडे आठ कोटी रुपयेच त्यातून जमा होऊ शकले. प्रत्यक्षात या सेसमधून सरकारी तिजोरीत वर्षाकाठी किमान ३५ ते ४० कोटी रुपये जमा होणे आवश्यक होते. विद्यमान वाहतूकमंत्र्यांनी मात्र हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. मागील दोन वर्षांच्या थकबाकीसह संपूर्ण वसूली करून सुमारे शंभर कोटी रुपये या कराच्या रूपात जमा करण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे.
दरम्यान, विद्यमान सरकारचे खाण उद्योजकांबाबत असलेले मवाळ धोरण पाहता ढवळीकर यांचा हा प्रयत्न कितपत यशस्वी होतो याबाबत अनेकजण साशंक आहेत.सद्यस्थितीत खनिज किंवा इतर कोळसा,कोक, रेती आदींची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची नेमकी संख्या किती, याचा हिशेब वाहतूक खात्याकडे नाही. मुळात बहुतेक खाण कंपन्यांकडून खनिज वाहतुकीचे काम कंत्राटदाराकडे सोपवण्यात येते. त्यामुळे या कराबाबत त्यांच्याकडूनही जबाबदारी स्वीकारली जात नसल्याची माहिती मिळाली आहे. खनिज मालाची क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक करणे तसेच बनावट परवाने वापरून वाहने चालवणे आदी प्रकारही सर्रास सुरू असल्याची माहिती रेड्डी यांनी दिली. मुळात वाहनांद्वारे नेल्या जाणाऱ्या खनिजावर हा सेस लादण्यात आल्याने कोणत्या खाणीवरून किती खनिजाची वाहतूक करण्यात येते याचा आकडाच वाहतूक खात्याकडे नोंद होणार आहे. अनेक वाहतूकदार घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त खनिजाची चोरट्या पद्धतीने वाहतूक करीत असल्याने त्यांच्यासमोर या अटीमुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. वाहतूक खात्याने सध्या हा कायदा काही प्रमाणात शिथिल ठेवला आहे. खनिज वाहतूक दारांनी प्रत्येक फेरीदरम्यान तपासनाक्यावर हा कर भरण्याची सोय केली आहे. या अटीमुळे प्रत्येक फेरीवेळी तपासनाक्यावर थांबावे लागणार असल्याने त्याचा फटका ट्रक वाहतूकदारांना होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
दरम्यान,वाहतूक खात्याला येणारा महसूल हा मुख्यत्वे तपास नाक्यावरून वसूल करण्यात येतो. गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतल्यास ही वसुली कुठेतरी स्थिर किंवा कमी होत असल्याचे आढळले आहे. अनेक तपासनाक्यावरील अधिकारी ते दोन दोन वर्षे एकाच जागी असल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळे आता दर तीन महिन्यांनी नव्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक या ठिकाणी करण्याचा विचार सरकार दरबारी सुरू आहे. तपास नाक्यांवर योग्य पद्धतीने वसुली होते की नाही, यावर नजर ठेवण्यासाठी मुख्य कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे भरारी पथकही स्थापन केले जाईल. राज्यातील विविध खाणींवर भेट देऊन तेथील बिगरगोमंतकीय चालकांचे परवाने तपासण्याची मोहीम लवकरच उघडली जाईल. मुख्यत्वे झारखंड आदी राज्यांतील चालक या वाहनांवर काम करीत असून त्यांच्याकडील चालक परवाने तथा या लोकांची इतर माहिती गोळा केली जाईल,असे त्यांनी सांगितले.

महिलांवरील अत्याचाराचा विषय हाताळताना न्यायालयांनी सक्रिय व्हावे : न्या. रंजना देसाई

पणजी, दि.१३ (विशेष प्रतिनिधी): महिलांचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी, राज्यातील न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यावर त्यांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिक दक्ष व संवेदनशील बनण्याची गरज व्यक्त केली.
येथील हॉटेल फिदाल्गो मध्ये आयोजित एक दिवसीय " घरगुती हिंसा महिला संरक्षण कायदा २००५ ' या विषयावरील परिसंवादातील बीजभाषणात त्यांनी, महिलांना घरगुती हिंसेपासून संरक्षण देण्यासाठी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी वरील कायद्याचा व भारतीय संविधानाचा पूर्णपणे वापर करावा असा सल्ला दिला.
"" महिलावरील हिंसेचे गुन्हे हाताळताना न्यायालयाने सामंजस्य, वास्तव, व यथार्थपणाचा दृष्टिकोन समोर ठेवून तांत्रिकता, दुराग्रही वृत्ती, व पारंपरिकतेचा दृष्टिकोन बाजूला ठेवणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.
कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना, न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी आग्रही व काटेकोर बनण्याची गरज नाही. मात्र हे करताना आपली कृती बेकायदा ठरणार नाही, पुरुषांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी या परिसंवादाला मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या गोवेकरांना दिला.
आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणात न्या. देसाई यांनी महिलांवरील अत्याचार हा जागतिक विषय असला तरी तो मानवी हक्काचाही विषय असल्याचे सांगितले. "घरगुती हिंसाचार महिला संरक्षण कायदा २००५ ' हा महत्वाचा कायदा असून तो केवळ विवाहित महिलांपुरता मर्यादीत नसून, पुरुषाबरोबर विवाहितेसारख्या राहणाऱ्या महिलांनाही तो लागू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांवरील गुन्ह्यांचे मुख्य सूत्रधार पुरुष असतात यावर जोर देताना, आपल्यासमोर येणाऱ्या दहापैकी निदान आठ खटले तरी महिलांवरील अत्याचाराचे असतात, असे त्यांनी नमूद केले. महिलांना सुरक्षेची जरूरी असून,या कायद्यानुसार ती प्रत्यक्षात येते, असे त्या म्हणाल्या. आपले वैयक्तिक मत व्यक्त करताना, महिलांकडून पुरुषांवर क्वचितच अत्याचार होतात, मात्र ९८ टक्के घटना या याच्या विरुध्द असतात. पुरूष महिलांचे बळी ठरल्याच्या घटना होऊ शकतात. मात्र या क्षुल्लक घटनांसाठी संसदेत नव्या कायद्याची गरज असल्याचे आपल्याला वाटत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
महिलांचे हित राखण्याची ही योग्य वेळ आहे. कारण त्यांच्यावर नेहमीच अन्याय होत आलेला आहे. आता त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची ही संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजातील सर्व स्तरावर माध्यमे व बिगर सरकारी संस्था यांच्यामार्फत महिलांत या कायद्याबाबत जागृती होणे गरजेचे असल्याचे सांगून महिलाच महिलेची चांगला मैत्रीण बनू शकते असे त्या म्हणाल्या.
"" महिलेला रस्त्यावर फेकली तर ती लढा देऊ शकत नाही. या कायद्या प्रमाणे तिला स्वतःच्या पतीच्या घरात किंवा आसरा घेतलेल्या घरात राहण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तिच्या विरुध्द झालेल्या अन्यायाविरुध्द लढण्यासाठी तिला या कायद्याचे पूर्ण संरक्षण असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली.
न्या. देसाई यांनी पोलिस व न्यायालये यांनी महिलांबाबत गुन्ह्यांवर प्रशिक्षित व संवेदनशील बनण्याचे आवाहन केले."" या कायद्याचा हेतू न्यायालयाच्या लक्षात आला पाहिजे, त्यासाठी गतीची आवश्यकता आहे. आपण सजग बनलो नाही तर कायद्याचा मुख्य हेतूच नष्ट होईल असे त्या म्हणाल्या.
गोवा राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती नेल्सन ब्रिटो यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात, दुर्गा मानण्यात येणाऱ्या महिलेला कवडीमोल ठरविण्यात येते ही खेदजनक बाब असून तिची पुरुष व खुद्द महिलांकडूनही शारिरीक, मानसिक, भावनिक, आर्थिक व शाब्दिक अवहेलनेतून मुक्तता होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
सुशिक्षित पुरूष व महिलांकडून बालिकांची होणारी भृणहत्या हा सुध्दा हिंसेचाच प्रकार आहे.भारतातील पुरुष स्त्रियांची सरासरी ही जागतिक प्रमाणात एकदम कमी असून बालिकांची गर्भाशयातच हत्त्या ही सुशिक्षितामध्येच जास्त असते असे न्या. ब्रिटो पुढे म्हणाले.
"दर २१व्या मिनिटाला एका निरपराधी महिलेला अटक करण्यात येते व आज १.२१ लाख महिलांना चुकीच्या पध्दतीने वेगवेगळ्या गुन्ह्यात गुंतवण्यात आले आहे, अशी माहिती देऊन, या कायद्याची गंभीरपणे अंमलबजावणी करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना केली.
शाळेत विद्यार्थ्यांना "जॅक अँड जिल' शिकविण्यापेक्षा पालक, समाज,परिसर, यांच्याप्रती नीतिमत्तेचे धडे द्यावे जेणेकरुन त्या पाल्यांमध्ये आपल्या मातेप्रती व पर्यायाने महिलांप्रती बघण्याचा योग्य दृष्टिकोन निर्माण होईल असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी या कायद्याचा मुख्य हेतू महिलांना सन्मानाने जगू देण्याचा आहे असे सांगितले. न्यायालयात जाणे हा क्लेशकारक अनुभव असून मुद्दाम कोणी न्यायालयाची पायरी चढण्याचे धाडस करीत नाही. ज्यावेळी एखादी महिला न्यायालयात येते त्यावेळी तिने आपल्या आशा सोडलेली असते. आपल्या घराची लक्ष्मण रेषा ओलांडून ती न्यायालयात पाऊल ठेवते म्हणूनच तिच्यावरील अन्यायाविरुध्द प्रत्येकाने तिला संरक्षण दिले पाहिजे असे त्या म्हणाल्या. जयसिंग यांची हल्लीच महिलांवरील होणारे अत्याचार व त्यावरील उपाय यासंबंधीच्या १८२ देशांच्या आंतरराष्ट्रीय समितीवर भारताच्या प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक करण्यात आला आहे. यावेळी बोलताना त्यानी महिलांच्या संरक्षणासाठी १९६१ पासूनअनेक कायदेशीर दुरुस्त्या करण्यात आल्याचे सांगून हा कायदा म्हणजे सर्वात मोठे शस्त्र असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने महिला जिवंत असताना की मृत झाल्यानंतर कारवाई करायची असा प्रश्न त्यांनी उपस्थितांसमोर उभा केला. या कायद्याअंतर्गत पुरुषांकडून महिलेवर होणाऱ्या अत्याचारावर कठोर कारवाईची तरतूद असल्याचे त्या पुढे म्हणाल्या.
गोवा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साळगावकर यांनी स्वागत केले. गोवा राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव ए. एन. नंदापुरकर यांनी आभार मानले. शैला डिसोझा यांनी सूत्रसंचालन केले.

बाबूशविरोधात आणखी एक तक्रार

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी निवडणूक लढवताना शैक्षणिक पात्रतेसंदर्भात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याची तक्रार "ऊठ गोंयकारा'चे प्रवक्ते ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी उपजिल्हाधिकारी तसेच तेव्हाचे निवडणूक अधिकारी साबाजी शेटये यांच्याकडे केली आहे.
मोन्सेरात यांनी ताळगाव मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवताना निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या कागदपत्रांत शैक्षणिक पात्रतेबाबत दिलेली माहिती खोटी असल्याचा दावा ऍड.रॉड्रिगीस यांनी केला आहे. या प्रतिज्ञापत्रात बाबूश यांनी वांद्रे मुंबई येथील सेंट तेरेझा विद्यालयात शालान्त परीक्षा दिल्याचे म्हटले आहे; परंतु कोणत्या वर्षी याची नोंद नाही. दरम्यान,सेंट तेरेझा विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या माहितीनुसार बाबूश यांनी १९ जून १९७५ रोजी या विद्यालयात सहावीत प्रवेश घेतला होता. त्यांनी ७ सप्टेंबर १९७८ या दिवशी आठवीत असताना मध्येच शाळा सोडली,अशी माहिती देण्यात आली आहे. बाबूश यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र व शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी दिलेली माहिती यावरून निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे ऍड.रॉड्रिगीस म्हणाले. दरम्यान,२ जून २००४ या दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राज्य तथा संघराज्यांना काढलेल्या एका आदेशात एखाद्या उमेदवाराकडून खोटी माहिती दिल्याची तक्रार नोंद झाल्यास व या तक्रारीबाबत आवश्यक पुरावे सादर झाल्यास त्या उमेदवाराविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या कायद्याच्या आधारे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बाबुश यांच्यावर त्वरित कारवाई करावी,अशी मागणी यावेळी ऍड.रॉड्रिगीस यांनी केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी ऍड. रॉड्रिगीस यांनी याप्रकरणी पणजी पोलिस स्थानकातही तक्रार केली आहे.

आम. दिलीप परुळेकरांना अपात्र ठरवण्याची मागणी

पणजी, दि.१३(प्रतिनिधी): बाबूश मोन्सेरात यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवरून वादंग सुरू असताना आता माजी मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा यांनी साळगावचे भाजप आमदार दिलीप परूळेकर यांनीही निवडणूक आयोगाला खोटी माहिती दिल्याचा ठपका ठेवून त्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे.
आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत साळगाव मतदारसंघातून पहिल्यांदाच पराभूत झालेले डॉ. विली यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपचे आमदार दिलीप परूळेकर यांचा आता पिच्छा पुरवण्यास सुरुवात केली आहे. आमदार परूळेकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे आपली माहिती देताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारची दिशाभूल केल्याचा आरोप डॉ. विली यांनी केला आहे. स्थावर मालमत्तेची माहिती देताना त्यांनी आपल्या मालकीच्या कोणत्याही आस्थापनाची माहिती दिलेली नाही; परंतु करांची माहिती देताना व्यावसायिक कर भरत असल्याचे त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. परूळेकर यांचे दुकान भक्ष्यस्थानी पडले होते. या दुर्घटनेबाबत अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा संचालनालयाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार हे दुकान त्यांच्या मालकीचे आहे,असे म्हटले आहे. या दुकानाचा विमाही त्यांनी आपल्या नावावर उतरवला आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांनी आमदार या नात्याने अग्निशमन दल संचालनालयाला पत्र पाठवून आपल्या दुकानाच्या पंचनाम्याबाबत लेखी व्यवहारही केला आहे,असे डॉ.विली यांनी स्पष्ट केले. या सर्व प्रकारांत या दुकानाची कोणतीही माहिती त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सादर केली नाही,असा दावा त्यांनी केला.
दिलीप परूळेकर यांनी निवडणूक अर्ज भरताना शैक्षणिक पात्रतेबाबत प्रतिज्ञापत्र सादरच केले नाही,अशी टीका डॉ.विली यांनी केली. साळगाव मतदारसंघाचे एक मतदार ज्योकीम अग्नेलो डायस यांनी माहिती हक्क कायद्याव्दारे त्यांच्या निवडणूक अर्जाची संपूर्ण माहिती मागितली असता या माहितीतून शैक्षणिक पात्रतेचे प्रतिज्ञापत्रच गायब असल्याचे डॉ. विली म्हणाले. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे शैक्षणिक प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याचे उघड होते व जर का त्यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आपल्याला अर्धवट माहिती देण्यात आल्याचे सिद्ध होईल असेही डॉ. विली यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, याप्रकरणी ज्योकीम डायस यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्याबाबत चौकशीचा आदेश गोव्यातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिला होता. याप्रकरणी पुढे काय झाले याबाबत मात्र काहीच माहीत नसल्याचे डॉ. विली म्हणाले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आदेश देऊनही राज्य प्रशासन काहीही कृती करीत नसल्याने त्यांनी प्रशासकीय कारभारावरही टीका केली. जर येत्या काही दिवसांत याप्रकरणी कारवाई झाली नाही तर आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असा इशारा डॉ. विली यांनी दिला.
--------------------------------------------------------
ही वृद्धत्वाची लक्षणेः दिलीप परूळेकर
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गेली कित्येक वर्षे राजकारणात असलेले व खुद्द गोव्याचे मुख्यमंत्री बनलेल्या डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांना साळगाववासीयांनी पराभूत केल्याने त्यांचा उतारवयात तोल ढळला आहे,असा टोमणा साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी हाणला. त्यांनी आपल्यावर केलेले आरोप व आपल्या अपात्रतेची केलेली मागणी ही त्यांच्या वृद्धत्वाची स्पष्ट चिन्हे असल्याचा शेराही त्यांनी मारला.
डॉ. विली नमूद करीत असलेले दुकान आपण चालवतो ही गोष्ट खरी असली तरी ती जागा आपल्या मालकीची नाही. सेरूला कोमुनिदादच्या मालकीची ही जागा करारपद्धतीने आपण घेतली असून तिथे आपण व्यवसाय करतो. या दुकानाचा व्यवसायिक कर आपण भरतो. तसेच तेथील सामान हे आपल्या मालकीचे असल्याने त्याचा विमाही आपल्या नावावर असणे स्वाभाविक आहे. निवडणूक आयोगाकडे सादर करावयाच्या अर्जात स्थावर मालमत्तेची मालकी याबाबत माहिती मागितली होती. या दुकानाची मालकी आपली नसल्याने तिथे आपले नाव असण्याची गरजच काय,असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. आपल्या शैक्षणिक पात्रतेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र आपण सादर केल्याचा दावा करून ते सादर केले नाही,असा आरोप करणारे डॉ. विली यांना अजूनही आमदारकीची स्वप्ने पडत असावीत,अशी खिल्लीही त्यांनी उडवली. आजपर्यंत आपल्या इशाऱ्यावर राजकीय सूत्रे हलवण्याची सवय जडलेल्या डॉ. विली यांच्या हातातील ही सूत्रेच नाहीशी झाल्याने घोड्याविना रथात बसलेल्या सारथ्यासारखी त्यांची अवस्था बनली आहे, असेही श्री. परुळेकर म्हणाले.