Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 26 March, 2011

भाषा माध्यम लढाईला धार्मिक रंग नको!

इंग्रजीकरणाच्या विरोधात ६ एप्रिल रोजी भव्य सभा
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)
गोव्यातील काही इंग्रजीधार्जिण्या लोकांनी प्रादेशिक भाषांचे उच्चाटन करण्याच्या कटातून इंग्रजी माध्यमाची मागणी पुढे रेटली आहे. ही मागणी अनाठायी असून या कारस्थानाविरुद्ध ‘भारतीय भाषा सुरक्षा मंच’ प्राणपणाने लढा देईल व या विषयी गोवाभर रान पेटवेल. काही विघटनवादी शक्ती या लढ्याला धार्मिक रंग देत असून या देशद्रोही शक्तींपासून दोन्ही धर्मीयांनी सावध राहावे, असे आवाहन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निमंत्रक शशिकलाताई काकोडकर यांनी आज येथे बोलताना केले.
पणजी येथील गोमंतक मराठी समाजाच्या सभागृहात आयोजित स्थानिक भाषाप्रेमींच्या बैठकीत शशिकलाताई बोलत होत्या. या वेळी प्रसिद्ध लेखक पुंडलीक नायक, शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. माधवराव कामत, भिकू पै आंगले, मराठी अकादमीचे अध्यक्ष नरेंद्र आजगावकर, कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष एन. शिवदास, स्वातंत्र्य सैनिक नागेश करमली, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, प्रा. अनिल सामंत, दिलीप बोरकर, अरविंद भाटीकर, फादर ज्योजुईनो आल्मेदा, फादर मोऊजीयो द आताईद, प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी, डॉ. नारायण देसाई, प्रा. सुभाष साळकर, प्रा. सुभाष देसाई, सीताराम टेंगसे. कांता पाटणेकर आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
भारतीयत्वावर घाला घालण्याचे षड्यंत्र ः प्रा. वेलिंगकर
देशात अशांतता माजवणार्‍या काही देशविघातक मंडळींनी गोव्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या परधार्जिण्या मंडळींना गोव्याचे शैक्षणिक क्षेत्र उध्वस्त करून येथील देशी भाषा संपवायच्या आहेत. एकदा का गोव्यातील स्थानिक भाषा संपल्या की गोव्याला भारतीयत्वापासून तोडणे या मंडळींना सहज शक्य होईल. त्यासाठी संपूर्ण गोमंतकीयांनी जागृतपणे या कारस्थानाचा मुकाबला केला पाहिजे, असे प्रतिपादन शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी या वेळी केले.
भारतीय भाषांवरील सुनामी पळवून लावूया ः प्रा. कामत
गोव्यात सध्या भाषा माध्यमाबद्दल निर्माण झालेले वातावरण म्हणजे भारतीय भाषांवरील सुनामी असून ही सुनामी परतवून लावण्यासाठी व देशी भाषांच्या रक्षणासाठी सर्व गोवेकरांनी पुढे यावे, असे आवाहन शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. माधवराव कामत यांनी या वेळी केले. देशी भाषेपासून दुरावणार्‍या विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक व सामाजिक पतन होण्याची भीती असून अशी मुले पुढील काळात भारतापासून दुरावतील, असे ते म्हणाले.
वसाहतवादी वृत्ती ठेचून काढू ः प्रा. अनिल सामंत
विद्यार्थ्यांच्या सांस्कृतिक, नैतिक व शैक्षणिक विकासासाठी प्राथमिक शिक्षण हे प्रादेशिक भाषेतूनच देण्याची गरज आहे, हा जागतिक सिद्धांत असताना काही मूठभर लोक इंग्रजी माध्यमाची मागणी करून गोव्यात वसाहतवाद पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे प्रा. अनिल सामंत म्हणाले. आपल्या कर्तृत्वाने देशाला उत्तुंग शिखरावर नेणारे डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. अनिल काकोडकर, माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांचे प्राथमिक शिक्षण स्थानिक भाषेतूनच झाले होते यांची जाणीव या लोकांनी ठेवावी असेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रहिताला प्राधान्य द्या ः फादर आताईद
गोवा हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यम आणून गोव्याला राष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. राष्ट्रहिताला प्राधान्य देण्याची गरज असून काही परधार्जिण्या व्यक्तींनी आझाद मैदान भ्रष्ट केले, असे प्रतिपादन फादर मोऊजीनो आताईद यांनी व्यक्त केले.
इंग्रजीनंतर पोर्तुगीज भाषा येईल ः नागेश करमली
देशी भाषांना संपवणार्‍या इंग्रजीला गोव्यात रुजवल्यानंतर पोर्तुगीज भाषा व पोर्तुगिजांना गोव्यात आणण्याचा हा डाव असून हे कारस्थान सर्वांनी एकजुटीने उलथून टाकण्याची गरज यावेळी स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी व्यक्त केली
अल्पशिक्षित मंत्री शिक्षणाचे धोरण काय ठरविणार ः पुंडलीक नायक
साक्षर गोव्याला लाभलेले शिक्षणमंत्री हे अल्पशिक्षित आहेत व ते शिक्षणाचे माध्यम ठरवण्यास पुढे सरसावले आहेत हा मोठा विनोद आहे. जगात फक्त दहा टक्के लोक इंग्रजी शिकतात. देशी भाषा याच सर्वांगीण प्रगतीच्या स्रोत आहेत, असे मत पुंडलीक नायक यांनी मांडले. भिकू पै आंगले, पिलार सेमिनारीचे फादर ज्येजुईनो आल्मेदा, अरविंद भाटीकर आदींनी स्थानिक भाषेचे समर्थन करणारे विचार यावेळी व्यक्त केले.
प्रा. सुभाष देसाई यांनी पुढील योजनांबाबत माहिती दिली. वल्लभ केळकर यांनी सूत्रनिवेदन केले. या बैठकीला संपूर्ण गोव्यातून सुमारे ५०० प्रादेशिक भाषाप्रेमी उपस्थित होते.

६ एप्रिल रोजी भव्य सभा
दरम्यान दि.६ एप्रिल रोजी संध्या. ३.३० वाजता पणजी आझाद मैदानावर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे भव्य सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच तालुकावार बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. दि. २८ मार्च रोजी म्हापसा, पर्वरी, मांद्रे, मडगाव, मुरगाव, व काणकोण; दि. २९ पणजी, डिचोेली, मये, वाळपई व फोंडा; दि. ३० कुंकळ्ळी, शिरोडा, बोरी, धारबांदोडा, साकोर्डा, कुळे, साखळी, पर्ये व पाळी. या बैठका संध्याकाळी ५.३० वाजता सुरू होतील.

बेईमान नेत्यांना हद्दपार करा!

विराट सभेत रामदेवबाबांचे जनतेला आवाहन

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)
बेईमान नेते, विदेशी कंपन्या आणि माफियांना हद्दपार करून भारतात स्वर्ग स्थापन करावयाचा संकल्प आहे. यासाठी मी सांगेन त्यांनाच तुम्ही मतदान करणार ना, असा प्रश्‍न करून आज योग गुरु रामदेवबाबा यांनी हजारो गोमंतकीयांकडून इमानाची हमी घेतली. यावेळी गोव्याच्या कानाकोपर्‍यातून या भ्रष्टाचार विरोधी सभेला उपस्थित राहण्यासाठी आलेल्या लोकांनी आपले दोन्ही हात उंचावून या आवाहनाला होकार दिला. तसेच, आजपासून विदेशी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याचा संकल्पही यावेळी करण्यात आला.
भारत स्वाभिमान ट्रस्टने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशभर फुंकलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून आज कांपाल मैदानावर झालेल्या तिसर्‍या विराट सभेत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर स्वदेशीचे पुरस्कर्ते व विचारवंत गोविंदाचार्य, दिनेश वाघेला, डॉ. सूरज काणेकर, इक्बाल मोहम्मद, फा. बिस्मार्क, ऍड. सतीश सोनक, नागेश करमली, कु. हेतल, डॉ. रसिका, नारायण देसाई, निर्मला सावंत, गौरीश धोंड व मान्यवर उपस्थित होते.
भारताच्या गर्भात असलेल्या नैसर्गिक संपत्तीवर अमेरिकेच्या माफियांची नजर आहे. शंभरवेळा नवीन भारत वसवता येईल एवढी नैसर्गिक संपत्ती भारतात आहे. १५.१५ अब्ज टन लोह आहे. याची सरासरी किंमत ५५० लक्ष करोड रुपये होते. कोळसाच २७६.८१ अब्ज टन आहे. याची किंमत ९५० लक्ष करोड रुपये होते. हे केवळ ज्ञात असलेले भांडार आहे. त्यामुळे भ्रष्ट आणि बेईमान लोकांना न हटवल्यास ते देशाची सर्व संपत्ती लुटून नेतील, अशी भीती यावेळी रामदेवबाबांनी व्यक्त केली. आत्तापर्यंत या लुटारूंनी ४०० लक्ष करोड रुपये चोरून विदेशी बँकांत जमा केले आहेत. ते धन भारतात आणून त्याची वाटणी केल्यास १ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा हिस्सा गोव्याला मिळू शकेल. या पैशांनी गोवा समृद्ध आणि बलशाली होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
आपल्या भाषणाची सुरुवात रामदेवबाबांनी मराठी व कोकणी भाषेत करून गोव्यातील दोन्ही प्रादेशिक भाषांचे जोरदार समर्थन केले. तसेच, प्राथमिक विद्यालयात इंग्रजी भाषा करू पाहणार्‍यांनीही यावेळी त्यांनी इशारा देत सरकारच्या या कटकारस्थानाला भारत स्वाभिमान ट्रस्ट तीव्र विरोध करणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
भारत अजून स्वतंत्र झालेला नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारताला स्वतंत्र मिळालेले नाही. त्या दिवशी केवळ भारताने ब्रिटिशांशी ‘‘सत्तांतराचा करार’ केला. त्यानंतर देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी देशातील सभ्यता, संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. सरदार वल्लभभाई पटेल नसते तर दोन वर्षातच ब्रिटिश पुन्हा भारतात आले असते, असा दावाही यावेळी रामदेवबाबा यांनी केला.
आता जुने खेळाडू चालणार नाहीत. आपल्याला आता नवीन मार्ग शोधावाच लागेल असे सूचक प्रतिपादन यावेळी गोविंदाचार्य यांनी केले. नागेश करमली, ऍड. सतीश सोनक, डॉ. काणेकर, डॉ. रसिका, फा. बिस्मार्क, इक्बाल मोहम्मद व अन्य वक्त्यांनी यावेळी आपली मते व्यक्त केली. शेवटी ‘वंदे मातरम्’ने सभेचा समारोप करण्यात आला.

सदोष टाक्या वितरणाची योजना अखेर बासनात!

विरोधकांचा सरकारला दणका!
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)
नीटनेटकी योजना नसतानाच पाण्याच्या टाक्यांच्या वितरणाचा सरकारचा उधळलेला वारू आज विरोधकांनी विधानसभेतून रोखला. सभागृहात राज्य सरकारविरुद्ध सातत्याने आवाज उठविणार्‍या विरोधकांनी या प्रश्‍नावर सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांची प्रचंड कोंडी करत सदर सदोष योजना मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडले. विशेष सरकारी राजपत्रात काल परवाच जाहीर केलेली आपलीच अधिसूचना जागृत विरोधकांच्या प्रचंड दबावामुळे मागे घेण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ ठरली. सरकारच्या या कृतीमुळे मात्र विरोधकांनी टाकी वाटपात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचा जो दावा केला होता त्याला पुष्टीच मिळाली आहे.
आमदार दामोदर नाईक यांनी विधानसभेत या टाक्या वाटप प्रकरणी चर्चिल आलेमाव व पर्यायाने सरकारवर तुफानी हल्लाबोल केला होता. योजना चांगली आहे. तिला आमचा विरोध नसला तरी ज्या पद्धतीने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेविनाच ती पुढे रेटली जात आहे त्याला आमचा कडाडून विरोध असल्याचे ते आजतागायत सभागृहात सरकारला ठणकावून सांगत आले आहेत. दोन दिवसांआधी नाईक यांचा तारांकित प्रश्‍न टाक्यांबाबतचाच होता. त्यावेळी त्यांनी आवाज उठवत यावर अर्धा तास सभागृहात चर्चा करू देण्याची मागणी सभापती प्रतापसिंह राणे यांना केली होती.
त्या अनुषंगाने आज सभागृहात ही चर्चा ठेवण्यात आली होती. त्यावेळी नाईक यांच्यासह विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व इतर विरोधी सदस्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना अक्षरशः फैलावर घेतले. योग्य त्या बाबींची पूर्तता न करता ही योजना लागू केली गेल्याने त्यावरून त्यांना धारेवर धरणार्‍या विरोधकांनी या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला.
योजना करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेविना सरकारने ती लागू करून सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप नाईक यांनी केला. या टाक्या कोणासाठी आहेत व त्यांना त्या कोणत्या निकषांच्या आधारे वितरित केल्या जातात असा प्रश्‍न करून विरोधकांनी आलेमाव यांना चोहोंकडून घेरले. विरोधकांच्या प्रश्‍नांच्या सरबत्तीने आलेमाव यांची पुरती दमछाक झाली. त्यांना थातूरमातूर उत्तरे देत ते वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करीत होते.
ज्यांचे उत्पन्न एक लाखापर्यंत आहे त्यांनाच त्या दिल्या जातात असे आलेमाव यांनी सांगितले खरे. पण, त्यातही ते पुन्हा वादात सापडले. विरोधकांनी उत्पन्न कोण ठरवतो असा प्रतिप्रश्‍न त्यांना केला असता आलेमाव यांनी जिल्हा पंचायत सदस्य किंवा आमदार ठरवतो असे उत्तर देताच विरोधकांनी त्यांना धारेवरच धरले.
आमदार व जिल्हा पंचायत सदस्य त्यांच्याच लोकांना देणार. उत्पन्नाचा दाखला हा मामलेदारांनी द्यायला हवा अशी मागणी त्यांनी केली. आलेमाव यांची पुरती कोंडी झाल्याचे पाहून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत त्यांच्या मदतीला धावले. योजनेमागे मंत्र्यांचा हेतू चांगला आहे असे सांगून त्यांनी विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
हेतू चांगला असला म्हणून काय झाले? योजनेचे नियम निश्‍चित न करताच ती राबविण्याचा अधिकार मंत्र्यांना कोणी दिला असा संतप्त स्वरात सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या हल्ल्याची धार बोथट करण्याचा केलेला केविलवाणा प्रयत्न विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी हाणून पाडला.
अखेरीस विरोधकांच्या प्रचंड दबावानंतर घाईगडबडीत जारी केलेली सदरची अधिसूचना मागे घेण्याची घोषणा सरकारतर्फे सभागृहात करण्यात आली. या योजनेचे नियम व अटी नव्याने तयार करून मंत्रिमंडळाच्या रीतसर मान्यतेनंतरच ती लागू करण्याची घोषणा सरकारने सभागृहात केली.

महिलांना स्वयंरोजगाराचे धडे देऊन आत्मनिर्भर बनवा - पर्रीकर

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)
साड्या वाटून किंवा वस्त्रभेट योजना राबवून महिलांचा विकास केल्याचा टेंभा मिरवू नका. महिलांना स्वयंरोजगाराचे धडे देऊन स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनण्यास मदत करा, असा खोचक सल्ला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला. महिलांना मुलांच्या संगोपनासाठीची रजा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे व तो डावलता येणार नाही. बालकामगार कायद्याची अधिक कडकपणे अंमलबजावणी व्हावी, अशी जोरदार मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
आज विधानसभेत महिला व बाल विकास, सहकार, पशूसंवर्धन व पशूवैद्यकीय खात्यांच्या मागण्यांवरील कपात सूचनांवर ते बोलत होते. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याकडील ही खाती पूर्णपणे निष्क्रिय ठरल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला. राज्यातील सहकार खाते दिशाहीन बनले असून सर्वत्र ‘स्वाहाःकार’ माजला आहे. गृह सोसायटी कायद्यात आवश्यक दुरुस्तीची गरज आहे. कुर्टी सहकारी पतसंस्थेतील गैरकारभार प्रकरणाची चौकशी राजकीय हस्तक्षेपामुळे रेंगाळत असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. ङ्गोंड्यात खुद्द सहकारमंत्र्यांनी आपलीच जागा मार्केटिंग ङ्गेडरेशनला भाड्याने देण्याची कृती कितपत योग्य आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. राज्य सहकारी बँकेने एकरकमी कर्ज ङ्गेड योजनेचा गैरवापर केला आहे. या बँकेच्या कारभारावर वेळीच लक्ष दिले नाही तर या बँकेवर आर्थिक संकट ओढवणे अटळ आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला. ही बँक केंद्रीय सहकार निबंधकांच्या अखत्यारीत येत असल्याचे निमित्त पुढे करून त्यांच्या गैरकारभारावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न झाल्यास त्यांचा शिखर बँकेचा दर्जाच काढून घेणे उचित ठरेल, असेही पर्रीकर यांनी सुचवले. यंदा बँकेने नङ्गा दाखवण्यासाठी ठेवींवरील व्याजाची तरतूद कमी करून लेखा अहवालात ‘गङ्गला’ केल्याचा सनसनाटी आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
पशुसंवर्धन खात्यामार्ङ्गत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून काहीच प्रयत्न केले जात नाहीत. दुग्धोत्पादनातील घट वाढत चालली आहे. अपना घराची दैना झाली आहे. बालकामगार कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही, अशी तक्रारही त्यांनी यावेळी केली.

फलोत्पादन महामंडळाच्या संचालकांना अखेर हटवले

पणजी, दि. २५ (विशेष प्रतिनिधी)
फलोत्पादन महामंडळाच्या अनागोंदी कारभारावर आज पुन्हा एकदा विधानसभेत चर्चा झाल्यानंतर या महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना हटवून ताबा कृषी खात्याच्या संचालकांकडे देण्याची घोषणा कृषिमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी केली. तसेच या महामंडळाचे येत्या दोन महिन्यात हिशेबतपासणी (ऑडिट) करण्याचे आश्‍वासन देताना गरज पडल्यास हे महामंडळ बरखास्त करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
गेल्या आठवड्यात या महामंडळाच्या अनेक गैरकारभारांवर विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व इतर आमदारांनी प्रकाश टाकला होता व कडक कारवाईची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने कृषिमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, कृषी सचिव यांनी या विषयी सखोल चर्चा केली. या बैठकीची फलश्रुती म्हणून व्यवस्थापकीय संचालकांना तेथून हटविण्याचा विचार निश्‍चित झाला असे विश्‍वजित राणे आज म्हणाले.
{damoYr पक्षाने दाखवून दिल्याप्रमाणे महामंडळाचा कारभार अतिशय विस्कळीत आहे, अशी कबुली कृषिमंत्र्यांनी दिली. महामंडळाच्या कामात अनेक त्रुटी असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. विरोधी पक्षनेत्यांनी बैठकीत दाखवून दिलेल्या अनेक त्रुटींवर विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊ व वेळ पडल्यास हे महामंडळच बरखास्त करू असेही त्यांनी नमूद केले.
‘‘येत्या काही दिवसांत आणखी एक बैठक घेतली जाईल व त्या बैठकीत महामंडळासंबंधी पुढील मार्ग आखला जाईल. ऑडिट अहवाल येऊ द्या, मी कुणालाही पाठीशी घालणार नाही’’, असे आश्‍वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.
आज प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी हा प्रश्‍न विचारला होता व चर्चेच्या अनुषंगाने फलोत्पादन महामंडळाच्या कारभारात ५.४० लाख रुपयांचा घोटाळा असल्याचा आरोप केला होता. आकडेवारीत तरबेज असलेल्या पर्रीकरांनी हे महामंडळ कसे कामचुकार आहे त्याची उदाहरणे दिली. महामंडळाच्या गैरकारभाराचे आणखीन काही पाढे आज त्यांनी वाचले व ते ऐकताक्षणी कृषिमंत्र्यांनी वरील घोषणा केल्या.

कांदोळीत सुरक्षारक्षकाचा गळा चिरून खून

म्हापसा, दि. २५ (प्रतिनिधी)
वड्डे - कांदोळी येथील एका घराचा सुरक्षारक्षक म्हणून काम करणार्‍या आसाम येथील तोपेश्‍वर दास या युवकाचा धारदार शस्त्राने गळा चिरून खून करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे.
निरीक्षक मंजूनाथ देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वड्डे - कांदोळी येथील एका दिल्लीस्थित इसमाच्या घरात तोपेश्‍वर दास गेल्या तीन महिन्यापासून सुरक्षारक्षक म्हणून काम करत होता. सदर घराच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू होते व तोपेश्‍वर दास तिथे रखवाली करण्यासाठी एकटाच राहायचा. आज दि. २५ रोजी राम शर्मा हा सुतार काम करण्यासाठी आला असता त्याला पहिल्या मजल्यावर रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला तोपेश्‍वरचा मृतदेह दिसला. पोलिसांना माहिती मिळताच कळंगुट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक मंजूनाथ देसाई फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. मयत बिछान्यावर पडला होता व त्याच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार केल्याचे दिसत होते. दि. २४ रोजी हा खून झाला असावा व तो अनैतिक संबंधांतून झाला असावा, असा पोलिसांचा कयास आहे. पोलिसांना त्याच्या डायरीत काही दूरध्वनी क्रमांक आढळून आले आहेत. खुनासाठी वापरण्यात आलेले शस्त्र जरी मिळालेले नसले तरी घरात महिलेचे चप्पल आढळून आल्या आहेत.पोलिस तपास सुरू आहे.

मातृभाषेला सावत्र आईचे स्थान नको - ऍड. व्हिएगस

पणजी, दि. २५ (पत्रक)
असे म्हणतात की ‘‘अनुभव हा खरा शिक्षक असतो’’. गेल्या २० वर्षांचा अनुभवानंतर आम्ही पुष्कळ काही शिकलो असून आमच्या मुलांना मातृभाषेतून शिकविणे हाच योग्य पर्याय आहे. संवाद साधणे, गाणी, गोष्टी, लोकगीते, लोकनृत्ये यांच्याशी मातृभाषेचे व मायभूमीचे घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यामुळे इंग्रजीचे स्तोम माजवून आपच्या मातृभाषेला सावत्र आईचे स्थान देण्याचा प्रयत्न होऊ नये. उलट इंग्रजीलाच ते स्थान देणे योग्य ठरेल, असे मत ऍड. आनाक्लेत व्हिएगसयांनी मांडले आहे.
सध्या गोव्यात गाजत असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाबद्दल ऍड. व्हिएगस यांनी आपली मते सविस्तरपणे मांडली. त्यांचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे ः
वीस वर्षांपूर्वी प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करावे यासाठीच्या आंदोलनात सक्रिय भाग घेतल्याबद्दल आपणा सर्वांची मी जाहीर माफी मागतो. माझ्या त्याकाळी शाळेत शिकणार्‍या मुलांच्या यशस्वितेसाठी, किंवा राजकीय दबाव तथा इतर पालकांच्या सक्तीमुळेच कदाचित माझा निर्णय चुकलेला असेल, मात्र तो क्षमा करण्यासारखा निश्‍चितच नव्हता. तेव्हा शिक्षण माध्यम कृती समितीने हजारो लोकांना वेठीस धरले व सुमारे ५ दिवस रस्त्यावर आणून गोव्यातील जनजीवनही विस्कळीत केले. या आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभल्यानंतरही सरकार, शिक्षणखाते, डायसोसन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन, कोकणी भाषा मंडळ या सर्वांनी प्रखर विरोध दाखविला होता. मात्र १५ दिवसांसाठी मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर विराजमान झालेल्या चर्चिल आलेमांवनाइंग्रजी हे प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम करण्यात यश आले नाही. ही मागणी राज्य आणि जनतेच्या कल्याणासाठी फेटाळण्यात आली होती.
भारतात राज्यांचे संघटन हे भाषांमुळेच झालेले आहे. भारतात प्रत्येक राज्याला स्वतःची भाषा आहे व पर्यायाने प्रत्येक सरकारी आणि अनुदानित शाळांचे तेच शिक्षणाचे माध्यम असते. प्रत्येक व्यक्ती प्राथमिक स्तरावर आपल्या शिकण्याच्या व बोलण्याच्या प्रक्रियेत आपल्या मातृभाषेचाच वापर करते. प्रत्येक राष्ट्राला भारतातील प्रत्येक राज्याप्रमाणे स्वतःची भाषा आहे व त्यांना आपल्या मातृभाषेबद्दल अभिमान आहे.
जागतिक स्तरावर राज्याची भाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम असते. आपले राष्ट्रीय नेते नेहमी आपल्या मातृभाषेतच बोलताना दिसतात. मात्र गोव्यातील अप्रामाणिक व मातीशी इमान नसलेले नेते, ज्यांनी सभेस उपस्थिती लावली त्यांनी मोडक्यातोडक्या इंग्रजीत बोलून आपल्या मातृभाषेशी प्रतारणा केली नाही का? उदाहरणार्थ (On what grounds does one’s club win a match? Ofcourse, on Fatorda ground. Isn’t it? ).आमचे पूर्वज सातासमुद्रापलीकडे गेले. मात्र शेवटी ते स्वगृहीच परतले. इंग्रजी भाषा हृदय, मन आणि शरीराच्या संवेदना भिकेला लावणारी आहे.
गेल्या २० वर्षात, जे विद्यार्थी (भेदभाव न करता) शाळांतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडले आहेत त्यांनी कोकणी, इंग्रजी, हिंदी किंवा इतर ऐच्छिक भाषांवर प्रभुत्व मिळविलेले आहे. आमचा देश हा केवळ दोन आणि तीन नव्हे तर बहुभाषिक देश आहे. आपल्या मातृभाषेतून शिकलेले वकील, डॉक्टर, शिक्षक, न्यायाधीश यांनी आपले सर्व व्यवहार मातृभाषेतूनच चालविले आहेत. कारण दुसरी कोणतीच भाषा आपल्या चालीरीती, परंपरा व लोकांचे राहणीमान समजावून देऊ शकत नाही. आपण इंग्रजी मातृभाषा म्हणून बिंबवून घेण्याचा प्रयत्न केला तर केवळ पाश्‍चात्त्य चालीरीतीच आपण स्वतःत बिंबवून घेऊ शकू, मात्र आपल्या मातीशी प्रामाणिक राहणे अशक्य बनेल.
माझ्या माहितीनुसार इंग्रजीचा उगम इंग्लंडात झाला. इंग्लंडात यूकेचा भाग असूनसुद्धा वेल्सने शाळांमध्ये इंग्रजी शिकविण्यास विरोध केला. या लहान राज्याने आपली भाषा, संस्कृती आणि ओळख कायम ठेवण्यासाठी हा मार्ग पत्करला. खरेच तेथील लोक स्वाभिमानीच!
गोव्याला कोकणी भाषेमुळेच देशात एक विशेष स्थान आहे व तिला शैक्षणिक स्तरावर मदत मिळाली नाही तर आम्ही राज्याची ओळख सांगणार तरी काय? याशिवाय एकेकाळच्या आमच्या कानात व हृदयात घुमणार्‍या ‘‘कोकणी उलय, कोकणी बरय, कोकणीतल्यान सरकार चलय’’ या घोषवाक्याचे काय? आम्ही आमच्या भाषेपासून लोकांना एकदम बाजूला सारण्याच्या तयारीत आहोत की काय?
मला सर्वांत मोठे कोडे पडले आहे ते डायसोसन सोसायटी ऑफ एज्युकेशनच्या धोरणाचे, ज्यांनी एके काळी शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे म्हणून आवाज उठविणार्‍या कृती समितीला असहकार्य केले होते. आता ते करत असलेल्या बिनडोक्याच्या या मागणीने आपण गोव्याचा आत्माच नष्ट करू नये. प्राथमिक स्तरावर प्रादेशिक भाषांमुळे जर नुकसानी होत असेल तर इंग्रजी हा सक्तीचा विषय सर्व विद्यार्थ्यांना शिकवू. मात्र याच्या उलट भूमिका घेऊ नये.

Friday, 25 March, 2011

मस्तवाल कांगारूंचा नक्षा उतरवला..!

अहमदाबाद, दि. २४
तब्बल तीन वेळच्या विश्‍वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा विजयरथ जमिनीत गाडून महेंद्रसिंग धोनीच्या जिगरबाज शिलेदारांनी उपांत्यपूर्व फेरीत पाच गडी राखून तुफानी विजय संपादला आणि गोव्यासह देशभरात जणू दिवाळीच साजरी झाली...
भारताच्या या अभूतपूर्व विजयाचे शिल्पकार ठरले ते सामनावीर युवराजसिंग आणि त्याला तेवढीच तोलामोलाची साथ दिलेला सुरेश रैना. राम-लक्ष्मणाची ही जोडी एकत्र आली आणि त्यांनी उद्धट रिकी पॉंटिंगचे दात अक्षरशः त्याच्या घशात घातले. नाणेफेक जिंकून पहिल्यांदा फलंदाजी स्वीकारलेल्या ऑस्ट्रेलियाने निर्धारित ५० षटकांत २६० धावा चोपल्या. तथापि, भारताने हे लक्ष्य ४७.४ षटकांतच पार केले. मग येथील मोतेरा स्टेडियमवर जमलेल्या सार्‍या प्रेक्षकांनी फेरच धरला. स्टेडियमच्या प्रत्येक भागात तिरंगा दिमाखात फडकावण्यात आल्याचे दृश्य पाहून अनेकजण भावनावश झाले. सर्वत्र आनंदाला उधाण आले. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि गौतम गंभीर यांनी भारतीय विजयाचा पाया रचला व युवी आणि रैना कळस बनले. आता भारताला उपांत्य फेरीत आपला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानशी मोहालीत दोन हात करायचे आहेत. या विजयाचे श्रेय वेगळ्या अर्थाने सचिनला द्यावे लागेल. कारण दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची लढत गमावल्यानंतर त्याने स्वीकारलेले मौन सर्वच खेळाडूंच्या जिव्हारी लागले होते. आजच्या लढतीत सगळेच वीर त्वेषाने लढले आणि कांगारूंचा गड त्यांनी भुईसपाट केला. सारेच अविस्मरणीय, विस्मयजनक आणि अवर्णनीय. ओहोऽऽऽ भारत जिंकला रे.. जिंकला...

‘कदंब’वरून विधानसभा तहकूब!

विरोधकांबरोबरच नार्वेकरांकडूनही सरकारचे वाभाडे
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
कदंब महामंडळाच्या बदली चालकांना सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी विरोधी सदस्यांसह सत्ताधारी गटाचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी आज विधानसभेत प्रचंड गदारोळ माजवला. कायद्याचे रक्षण करण्याचे सोडून स्वतःच कायदा मोडणारे हे सरकार बहुजन समाजविरोधी असल्याचा जळजळीत आरोप नार्वेकर यांनी केला. त्याबरोबर ‘शेम शेम’च्या घोषणा देत संतप्त विरोधी सदस्यांनी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या हौद्यात धाव घेतली. सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी सदस्यांना आवरण्यासाठी वारंवार सूचना केल्या. तथापि, या संवेदनशील विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधकांनी त्यांच्या सूचना धुडकावून लावल्या व गदारोळ सुरूच ठेवत विधानसभेचे कामकाज दुपारी काही वेळासाठी तहकूब करण्यास भाग पाडले.
शून्य प्रहराला आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर व दयानंद नार्वेकर यांनी कदंब चालकांना सेवेत कायम करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. गेल्या सहा दिवसांपासून हे चालक आपल्या मागणीसाठी कदंब स्थानकावर आमरण उपोषणास बसले आहेत. मात्र सरकारकडून त्यांना कोणतेही ठोस आश्‍वासन मिळालेले नाही. हे सरकार सामान्यांप्रति एवढे असंवेदनशील का, असा खडा सवाल त्यांनी आपल्या सूचनेद्वारे उपस्थित केला. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी थातूरमातूर उत्तर देत या प्रकरणातून अंग काढून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. मात्र, दक्ष विरोधकांनी त्यांची चाल उधळून लावताना नार्वेकरांच्या साथीने वाहतूकमंत्र्यांना सभागृहात ‘सळो की पळो’ करून सोडले.
कदंब महामंडळ व कामगार आयुक्तांशी झालेल्या करारात पाच वर्षे सेवा दिलेल्या चालकांना सेवेत कायम करण्याचा समझोता झाला होता. त्यांना सेवेत कायम करण्याचे सरकार केवळ आश्‍वासन देत आले आहे. मध्यंतरी तीन चालकांचे निधनही झाले. त्यांच्या मुलाखती, वैद्यकीय चाचणी सर्व काही झाले असताना त्यांना सेवेत कायम न करता का झुलवत ठेवले जात आहे, असा संतप्त सवाल नार्वेकर यांनी केला. या बदली चालकांना रोज सुमारे २५० रुपये एवढे तुटपुंजे वेतन दिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. चालक नाहीत म्हणून खेड्यातील कदंबच्या बसगाड्यांच्या फेर्‍या स्थगित केल्या आहेत. सरकार कामगार आयुक्तांशी केलेल्या कराराचा भंग का करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
आमदार पार्सेकर यांनीही सरकारवर तुफानी हल्ला चढवला. गेले सहा सात दिवस हे चालक उपोषण करत असून सरकारतर्फे कोणीही त्यांची विचारपूस करत नाही. अत्यल्प वेतनावर त्यांना हे सरकार राबवत असून त्यांचे एकप्रकारे शोषणच सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे गरीब घटकांतील लोक असून कष्टकरी आहेत असे सांगून त्यांच्या मागणीकडे संवेदनशीलपणे पाहण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
पालक गरीब असल्यामुळे हे चालक शिक्षण घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळेच ते चालक झाले असले तरी आपल्या मुलांना त्यांना शिकवायचे आहे. सरकारला त्यांची मुले शिकलेली नको आहेत का, असा सवाल पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी केला. या महामंडळात कनिष्ठ कारकून व रोखपालांच्या भरतीसाठीच्या मुलाखती सुरू असून सेवेत कायम केल्यास या चालकांच्या वेतनासाठी निधी नाही तर नव्याने भरती करणार्‍यांना कुठून वेतन देणार, असा संतप्त सवाल करत सोपटे यांनी ढवळीकर यांना चांगलेच धारेवर धरले.
वाहतूकमंत्री ढवळीकरांना विरोधकांनी पुरते कोंडीत पकडल्यामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हस्तक्षेप करत खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. या चालकांना सेवेत घेऊ; त्यासाठी प्रक्रिया तरी पूर्ण करू द्या, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. वयोमर्यादा ओलांडली तरी त्यासाठी विशेष सवलत देत त्यांना सेवेत घेऊ, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तथापि अशा आश्‍वासनावर आमचा विश्‍वास नाही. त्यांना तात्काळ सेवेत घ्या. नव्याने मुलाखती, वैद्यकीय चाचणीचा फार्स करण्यामागील राजकारण आम्हांला चांगलेच माहीत आहे, असा टोला हाणत विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनाला दाद दिली नाही. सभागृहातील गदारोळ त्यामुळे वाढतच गेला. सभापती राणे यांनी वारंवार विरोधकांनी शांतता राखण्याची सूचना केली. परंतु विरोधकांनी त्यांना जुमानले नाही. पार्सेकर, सोपटे, दिलीप परूळेकर, दामोदर नाईक, महादेव नाईक, रमेश तवडकर यांनी सरकारविरोधी जोरदार नारेबाजी करत सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेतली. त्यामुळे सभापतींनी
कामकाज तहकूब केले.

मद्यविक्री उद्योगात - पर्रीकर

- खात्याची लक्तरे पुन्हा वेशीवर
- चौकशी अहवालाचा पर्दाफाश
- खाणप्रश्‍नी सहकार्यास तयार


पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
अबकारी खात्यातील एक अधिकारी स्वतः मद्यविक्री उद्योगात गुंतला आहे व हा अधिकारी बनावट चलनाच्या आधारे मद्य पुरवठा करतो, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज केला. या खात्यातील कथित घोटाळ्यांप्रकरणी माजी वित्त सचिव राजीव यदुवंशी यांनी दिलेली ‘क्लीन चीट’ खोडून काढतानाच या घोटाळ्याचे नव्याने पुरावे सादर करून पर्रीकरांनी सरकारचे दातच घशात घातले. खाणींचा उद्रेक व बेङ्गाम खनिज वाहतुकीसंबंधी सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी विरोधी पक्ष सरकारला राजकीय मतभेद विसरून सहकार्य करण्यास तयार आहे, असा प्रस्तावही त्यांनी सरकारसमोर ठेवला.

मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यांचे वाभाडे
पर्रीकर यांनी आज मुख्यमंत्र्यांकडील खाण, वित्त, अबकारी, कला व संस्कृती, माहिती तंत्रज्ञान आदी खात्यांवरील कपात सूचनांवर बोलताना प्रशासकीय कारभाराचे वाभाडेच काढून सरकारच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले. खुद्द वित्त खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर एक लाख रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याचा अर्थ खुद्द सरकार स्वतःहून दिवाळखोरी मान्य करते काय, असा सवालही त्यांनी केला. खाण उद्योगाचा अमर्याद विस्तार राज्याला परवडणारा नाही व त्यामुळे सरकारने खनिज निर्यातीवर बंधन घालणे गरजेचे आहे. एका सांगे तालुक्यात ६८ खाणींना परवाना देऊन सरकार नेमके काय साधू पाहते आहे, असा सवालही त्यांनी केला. काही प्रामाणिक ट्रक कंत्राटदार वगळले तर अनेकांचे पोलिसांशी साटेलोटे आहेत व त्यामुळे अशा खनिज ट्रकांकडून कायद्यांचे उघडपणे उल्लंघन होते. जोपर्यंत प्रशासनाला चिमटा काढला जात नाही तोपर्यंत प्रशासन ठिकाणावर येणार नाही, असा सल्लाही त्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांना दिला.
अबकारी घोटाळा बाहेर काढताच आत्तापर्यंत क्षुल्लक कर भरणार्‍या अनेक कंपन्यांकडून करांचे प्रमाण आपोआपच वाढले. अबकारी खात्यातील अधिकार्‍यांचा बेकायदा मद्य निर्यातीच्या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा आरोप करून मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. आशा लंका हा मद्य उत्पादन कारखाना चार वर्षे बंद असल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहे; तर मग या कारखान्याकडून सरकारला कर कसा काय भरण्यात आला, असा सवाल करीत या चौकशीचा फार्स पर्रीकरांनी सभागृहात उघड केला.
उद्योग खात्याचा कारभार दिशाहीन बनला आहे. उद्योगासाठी भूखंड वितरण पद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्याची गरज आहे. माहिती तंत्रज्ञान धोरण जाहीर झाले पण एकही योजना तयार नसल्याने या धोरणाचा काहीच उपयोग होत नसल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. जीएसआयडीसीच्या स्थापनेचा मूळ हेतूच नष्ट होत चालला आहे व त्यामुळे विविध प्रकल्प रखडत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

समाजकल्याण नव्हे, अकल्याण खाते!

नार्वेकर व विरोधकांच्या हल्ल्याने ढवळीकर घायाळ
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळाचा एकंदर सुस्त कारभार पाहता या महामंडळाचे संचालक मंडळ बरखास्त करून नवे मंडळ नेमण्याची जोरदार मागणी विरोधकांसह सत्ताधारी गटाचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी आज सभागृहात केली. नार्वेकर यांनी तर समाजकल्याण खाते हे ‘अकल्याण खाते’ बनल्याचा घणाघाती आरोप केला.
या महामंडळामार्फत अत्यंत तुटपुंज्या रकमेच्या योजना राबविल्या जात असून औद्योगिक कंपन्यांना लाखोंचे अनुदान देणारे सरकार या कमकुवत घटकांतील लोकांना मात्र कोणतेही अनुदान देत नाही. ज्या समाजकल्याण खात्याच्या अखत्यारीत हे महामंडळ येते ते ही त्यासाठी फारसे काही करत नाही अशी जळजळीत टीका विरोधकांनी केल्यामुळे या महामंडळाच्या कारभारावर सरकार असमाधानी असल्याचे सभागृहात जाहीरपणे कबूल करण्याची नामुष्की समाजकल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यावर ओढवली.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार दयानंद नार्वेकर यांचा त्या विषयीचा तारांकित प्रश्‍न सभागृहासमोर होता. या महामंडळातून सरकारने अनुसूचित जमातीला वेगळे करून त्यांचे वेगळे महामंडळ स्थापन केले. तथापि, अनुसूचित जातीला मात्र इतर मागासवर्गीय महामंडळातच ठेवले. अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय महामंडळ अस्तित्वात आल्यापासून कर्मचार्‍यांचा पगार सोडल्यास त्या मंडळाला सरकार कोणताही निधी देत नसल्याची तक्रार नार्वेकर यांनी केली. २००८-०९ ते २०१०-११ या तीन वर्षांत या महामंडळाने केवळ ९८ लोकांनाच मंडळाच्या योजनांचा लाभ दिला आहे. राज्यात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या किती, त्यातील किती लोकांनी मदतीसाठी अर्ज केला आहे अशा उपप्रश्‍नांचा मारा करत नार्वेकर यांनी समाजकल्याणमंत्र्यांना भंडावून सोडले.
यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यासहित दयानंद मांद्रेकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दामोदर नाईक, महादेव नाईक आदींनीही ढवळीकरांना लक्ष्य केले. त्यांच्यावर उपप्रश्‍नांचा भडिमार केला. हे महामंडळ योजना लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्नच करत नाही. ते ‘मौजमजा महामंडळ’ बनल्याचा जळजळीत आरोप पर्रीकर यांनी केला.
या महामंडळ अध्यक्षांकडे अनेक पदांचा ताबा आहे, अशी टीका पर्रीकर यांनी केली. महामंडळावर संचालक मंडळ नेमता, अध्यक्ष नेमता तो कोणाच्या कल्याणासाठी असा संतप्त स्वरातील सवाल करत पर्रीकर यांनी सरकारने हे मंडळ बरखास्त करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादित केले. इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणाच्या बाता मारत मतांचा जोगवा मागता आणि त्यांची थट्टा करता का, असा खरमरीत सवाल आपल्याच सरकारला करण्यासही नार्वेकरांनी मागेपुढे पाहिले नाही. समृद्धी स्वयंरोजगार योजनेखाली ४७ हजारांपर्यंतचे कर्ज देऊन तुम्ही कसली ‘समृद्धी’ साधू पाहता असा सवालही त्यांनी समाजकल्याणमंत्र्यांना केला. सभागृहात समाजकल्याण खात्याचा प्रगती अहवाल मांडत ढवळीकर हे त्या खात्यासाठी मंत्री म्हणून पात्रच नसल्याचा दावा केला. त्यापेक्षा हे खाते संबंधित जातीच्या कोणाच्या हाती असते तर बरे झाले असते अशी ‘उपयुक्त’ सूचनाही त्यांनी सभागृहात केली.
इतर मागास वर्गासाठी ढवळीकर यांनी समाजकल्याण खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर काहीही केलेले नाही. या वर्गाच्या अपंगांसाठीच्या योजनांचा लाभ २००८-०९ व २००९-१० वर्षात केवळ दोघांनाच मिळाला आहे. सरकारचे हे कार्य वाखाणण्यासारखे असून या समाजाच्या कल्याणासाठी उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल ढवळीकर यांना ताम्रपत्र द्यायला हवे, असा उपरोधिक टोला नार्वेकर यांनी हाणताच विरोधकांत हास्याची लाट उसळली. त्यावेळी ढवळीकरांची अवस्था केविलवाणी बनली.
दयानंद मांद्रेकर यांनी शिक्षण कर्ज मागण्यास गेलेल्यांना मंडळाचे अधिकारी ती योजना बंद झाल्याचे सांगतात. खरा प्रकार काय आहे तो स्पष्ट करा अशी विनंती करताच ती योजना सुरू असल्याचे उत्तर ढवळीकरांनी दिले. दामोदर नाईक व महादेव नाईक यांनी इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण सत्तावीस टक्के करण्याचा जो ठराव सभागृहाने घेतला आहे त्या ठरावाचे सरकारने पालन करण्याची जोरदार मागणी केली.
संतप्त विरोधक व सत्ताधारी गटाचे नार्वेकर यांच्या जोरदार आरोपांनी हैराण झालेल्या समाजकल्याणमंत्र्यांनी अखेर ज्या प्रकारे हे महामंडळ चालायला हवे होते तसे ते चालत नसल्याची जाहीर कबुलीच सभागृहात दिली. हे महामंडळ स्वायत्त संस्था राहिल्याने सरकारचे हात बांधले गेले आहेत. योजना मार्गी लावण्यासाठी मंडळाच्या अध्यक्षांना बोलावले तर ते वेगवेगळी कारणे देत भेटण्यासही टाळाटाळ करत असल्याची माहिती ढवळीकर यांनी दिली. विष्णू सूर्या वाघ हे या महामंडळाच्या अध्यक्षस्थानी आहेत.

मराठी-कोकणीप्रेमींची आज निर्णायक बैठक

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक व पूर्वप्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून करण्याच्या विरोधात उद्या (दि. २५) भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत सरकारच्या या धोरणाविरोधात संपूर्ण राज्यात आंदोलन छेडण्याच्या दृष्टीने कृती ठरवली जाणार आहे. यात विविध शैक्षणिक संस्थांचे आणि अन्य सामाजिक संस्थांचे सुमारे ५०० प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. उद्या सकाळी १० वाजता पणजी येथील मराठा समाज सभागृहात या निर्णायक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
माध्यम बदलाचा विरोध करण्यासाठी मराठी आणि कोकणी भाषाप्रेमींनी संघटित होऊन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची स्थापना केली आहे. गुरुवारी या मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांना निवेदन सादर करण्यात आले. उद्या होणार्‍या बैठकीत कोणता निर्णय घेतला जाणार आहे याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

बाबा रामदेव यांची आज पणजीत सभा

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)
देशात फोफावलेला भ्रष्टाचार आणि विदेशी बँकांत साठवून ठेवलेले काळे धन भारतात आणण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून उद्या दि. २५ मार्च रोजी होणार्‍या विराट सभेत योग गुरु रामदेव बाबा मार्गदर्शन करणार आहे. दुपारी ३ वाजता कांपाल मैदानावर ही सभा होणार आहे. या सभेत सहभागी होण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने देशप्रेमी येणार असल्याने आयोजकांनी जय्यत तयारी केली आहे.
उद्या सकाळी रामदेव बाबा गोव्यात दाखल होणार असून दुपारी १ वाजता ते पत्रकार परिषदेला संबोधित करणार आहेत. त्यानंतर दुपारी ३ वाजता होणार्‍या सभेत सहभागी होणार आहेत. दरम्यान, या सभेत सहभागी होण्यासाठी येणार्‍या वाहनधारकांना त्यांची वाहने डी. बी. बांदोडकर मार्गावर उभी करण्यापासून आयोजकांनी न रोखल्यास सभेला परवानगी नाकारली जाणार असल्याचे पोलिसांनी बजावले आहे. मात्र पोलिसांच्या या भूमिकेविरोधात ‘पिपल्स युनियन फॉर ह्युमन राईट’ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, वाहतूक मंत्री, कायदा मंत्री, मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस अधीक्षक व वाहतूक पोलिस अधीक्षकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच, सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात ही सभा असल्याने सभा घेण्यापासून त्यांना रोखण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचाही दावा या विषयीची तक्रार करणारे ऍड. रणजीत सातार्डेकर यांनी केली आहे.

प्रादेशिक भाषेतूनच शिक्षण हा मानसशास्त्रीय सिद्धांत - प्रा. मयेकर

पणजी, दि.२४ (प्रतिनिधी)
प्रादेशिक भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण हा मानसशास्त्रीय सिद्धांत असून जगातील अनेक ज्ञानवंतांनी प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच देणे योग्य असल्याचे मत वेळोवेळी मांडले आहे. त्यामुळे यात वाद होण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट मत ज्ञानेश्‍वरीचे गाढे अभ्यासक, विचारवंत तथा शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. गोपाळराव मयेकर यांनी व्यक्त केले आहे.
सध्या गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम बदलण्यात यावे यासाठी काहींनी सुरू केलेल्या प्रयत्नांविषयी प्रा. मयेकर यांना विचारले असता, ही मागणी करणारे लोक परधार्जिणे असून इंग्रजी माध्यमाची मागणी करून ते येथील प्रादेशिक भाषांना, इथल्या संस्कृतीला व परंपरेला संपवू पाहत आहेत असे ते म्हणाले. त्यांचा डाव यशस्वी झाल्यास गोमंतक देशापासून दूर लोटला जाईल व इथे पाश्‍चात्त्य संस्कृती फोफावेल, असा धोक्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
प्रादेशिक भाषांना विरोध करणार्‍यांनी आधी या जागतिक सिद्धांताचा अभ्यास करावा. जगातील सर्वच देश प्राथमिक शिक्षण आपापल्या प्रादेशिक भाषेत देत असून गोवा त्यास अपवाद ठरण्याचे कोणतेही कारण नाही. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व नाजूक विषयाबाबतचा निर्णय काही परधार्जिण्या माणसांवर सोपवण्यापेक्षा तो प्रज्ञावंतांनी व शिक्षणतज्ज्ञांनी घेणेच योग्य ठरेल, असेही प्रा. मयेकर म्हणाले. आम्ही प्राथमिक शिक्षण प्रादेशिक भाषेतूनच घेतले आहे व आम्हांला नंतर इंग्रजी शिकण्यासाठी कोणतीही अडचण आली नाही. अनेक मोठमोठी माणसे प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण घेऊनच नावारूपाला आली आहेत हे विसरता येणार नाही, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
प्राथमिक भाषेतून शिक्षण घेणार्‍याला किचकट संकल्पना सहज समजून येतात. प्रादेशिक भाषा शिक्षणाबरोबरच माणसाला संस्कारशील व सुसंस्कृत बनवते हे वेळोवेळी सिद्धही झाले आहे. मात्र काही स्वार्थी व उच्चभ्रू लोक स्वार्थासाठी इंग्रजीचा आग्रह धरत असून ही मागणी करणार्‍यांना वेळीच आवरले पाहिजे; नपेक्षा पुढील काळात ही परधार्जिण्यांची जमात गोव्याला घातक ठरू शकते, असेही ते म्हणाले. इंग्रजी शिकणारेच हुशार वा ज्ञानी होतात अशी चुकीची कल्पना पालकांच्या मनात बिंबवण्याचा सध्या प्रयत्न सुरू आहे. पालकांना वेठीस धरून हे महाभाग देशविघातक मागणीच करत असून ती गोव्याच्या हिताविरुद्ध आहे असे त्यांनी शेवटी सांगितले.

Thursday, 24 March, 2011

मराठी-कोकणीप्रेमी एकटवले!


धोरणबदल केल्यास सरकारी यंत्रणाच बंद पाडण्याचा इशारा

• प्राथमिक, पूर्वप्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच
• इंग्रजीच्या मागणीविरोधात राज्यस्तरावर तीव्र लढा


पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) ः विशिष्ट ‘लॉबी’च्या दबावाला बळी पडून प्राथमिक शिक्षणाच्या सध्याच्या धोरणात बदल केल्यास संपूर्ण सरकारी यंत्रणाच बंद पाडण्याचा स्पष्ट इशारा आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने दिला आहे. मंचाच्या निमंत्रक तथा माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी मंचाच्या वतीने हा इशारा दिला.
प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करावे या मागणीसाठी दोन दिवसांपूर्वी पणजीत झालेल्या शक्तिप्रदर्शनाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी कोकणी आणि मराठी भाषाप्रेमींनी संघटित होऊन स्थापन केलेल्या या मंचाने आज प्रादेशिक भाषांच्या रक्षणासाठी राज्यस्तरावर लढा उभारण्याचे निश्‍चित केले. सरकारच्या या धोरणाला विरोध करण्यासाठी या मंचाची आज स्थापना करण्यात आली असून दि. २५ रोजी येथील मराठा समाज सभागृहात सकाळी १० वाजता बैठक बोलावण्यात आली आहे. यातशैक्षणिक तसेच सामाजिक संस्थांचे ५०० प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार असल्याचेही श्रीमती काकोडकर यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, इंग्रजीवाद्यांच्या जाहीर सभेत भाषेविषयीचे धोरण ठरवणारे खुद्द शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात उपस्थित राहिल्याने त्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा; अन्यथा त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, असाही इशारा सरकारला देण्यात आला आहे.
मराठी आणि कोकणी भाषातज्ज्ञांनी आज घेतलेल्या बैठकीत या विषयीचा ठराव घेतला आहे. पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ कोकणी साहित्यिक पुंडलीक नायक, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, शिक्षणतज्ज्ञ माधव कामत, मराठी अकादमीचे अध्यक्ष नरेंद्र आजगावकर व फा. मोऊजीयू द. आताइद उपस्थित होते. तर, यावेळी झालेल्या बैठकीत शिक्षणतज्ज्ञ तथा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त सुरेश आमोणकर, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, प्रा. दत्ता भी. नाईक, भिकू पै आंगले, अशोक नाईक (पुष्पाग्रज), अरविंद भाटीकर, स्नेहलता भाटीकर, किरण नायक, प्रशांत नायक, सीताराम टेंगसे, गोविंद देव, प्रा. अनिल सामंत, विनायक नाईक, माणिकराव गावणेकर, चेतन आचार्य, कांता पाटणेकर, प्रा. रत्नाकर लेले, वल्लभ केळकर, सुभाष देसाई, दिलीप बोरकर, सुभाष हळर्णकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना श्रीमती काकोडकर म्हणाल्या की, सरकारने प्राथमिक शिक्षणाच्या धोरणात बदल केल्यास राज्यस्तरावर हे आंदोलन पेटवले जाईल. मातृभाषेतून शिक्षण झालेल्यांचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही; उलट मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण घेऊन मोठमोठे वैज्ञानिक तसेच अधिकारीही निर्माण झाले आहेत. इंग्रजीची मागणी म्हणजे धार्मिक कलह माजवण्याचा प्रयत्न आहे. परवाच्या सभेत सहभागी झालेल्या अनेक पालकांची दिशाभूल करून त्यांना त्या सभेत आणण्यात आले होते, असेही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
इंग्रजीवाद्यांच्या सभेत सहभागी झालेल्या लोकांना बसमध्ये भरभरून कोणी आणले होते, या सभेचा प्रचार कोणी केला हे स्पष्ट झालेले आहे, असे यावेळी फा. आताइद यांनी सांगितले. या प्रकारामुळे दुःख होत असल्याचे सांगतानाच भारतीयत्व सांभाळले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
तोमाझीन कार्दोज यांनी त्या सभेत राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञांवर केलेला आरोप खोडून काढताना माधव कामत म्हणाले की, शिक्षणतज्ज्ञ वार्‍याच्या दिशेने सूप धरणारे असते तर सरकारच्या या प्रयत्नाच्या विरोधात उभे ठाकलेच नसते. तोमाझीन कार्दोज यांनी विचारपूर्वक बोलावे, बेताल आरोप करून लोकांची दिशाभूल करू नये, असाही सल्लाही त्यांनी यावेळी सर्व शिक्षणतज्ज्ञांच्या वतीने दिला.
तोमाझीन कार्दोज हे वसाहतवादी आहेत. त्यांना गुलामगिरीच प्रिय वाटते, अशी टीका यावेळी पुंडलीक नायक यांनी केली. भारतीय भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी उभारण्यात आलेल्या लढ्याचा एक भाग म्हणून ‘भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा’चे कार्यकर्ते गोव्याचे मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, इतर मंत्री आणि आमदारांना निवेदन देऊन त्यांची भूमिका जाहीररीत्या स्पष्ट करण्याचे आवाहन करणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

विवाहास नकार दिल्याने वेर्णात घर पेटवले

वास्को, दि. २३(प्रतिनिधी)
माऊट मेरी, वेर्णा येथील गरीबा आंद्रप (२५) याच्या घराला सध्या कुठ्ठाळी येथे राहणार्‍या महाराष्ट्रातील रत्नाकर दुबदाली (२३) याने सोमवारी पहाटे आग लावली. यात गरीबा, त्याची पत्नी व अन्य एक युवती अशी भाजली आहेत. गरीबा यांच्या घरात राहणार्‍या सदर युवतीकडून विवाहासाठी नकार मिळाल्याने रत्नाकरने हे कृत्य केल्याने वेर्णा पोलिसांनी रत्नाकरला अटक केली आहे. ही घटना सोमवार (दि. २१) रोजी पहाटे १.३० च्या सुमारास घडली.
आंद्रप्रदेशातील गरीबा हा आपल्या पत्नीसह वेर्णा येथे भाड्याच्या खोलीत रहात असून त्यांच्यासोबत ओरिसा येथील संगीता (२०) ही युवती राहत होती. संगीताशी रत्नाकरची एक महिन्यापासून मैत्री होती. रत्नाकरने संगीतासमोर विवाहाचा प्रस्ताव ठेवला मात्र तिने त्याला नकार दिला. यावेळी रत्नाकरने मोबाईलवरून संगीताशी परत परत संपर्क केल्यामुळे संगीताने पोलिस तक्रार केली. याचा बदला घेण्यासाठी रत्नाकरने सोमवारी पहाटे गरीबाच्या घराला आग लावल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. यात गरीबा ८५ टक्के भाजला असून संगीता ही भीतीने आपल्या गावी गेल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

..तर नांगराचेच हत्यार!

तवडकरांचा निर्वाणीचा इशारा

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)
अनुसूचित जमातीचे खाते जन्माला घालून सरकारने त्याला बेवारशासारखे सोडून दिले आहे. या जमातीला कोणी वाली राहिलेला नाही. वारंवार मागण्या पूर्ण करण्याची आश्‍वासने देऊन या भूमिपुत्रांच्या तोंडाला पानेच पुसली गेली आहेत. मात्र आता त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला असून येत्या १५ मेपर्यंत मागण्यांची पूर्तता न केल्यास ही जमात त्यांच्या हातातील नांगराचे हत्यार बनवून सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा आज पैंगीणचे आमदार तथा अनुसूचित जमातीचे नेते रमेश तवडकर यांनी कपात सूचनांवर बोलताना दिला.
चार वर्षांपूर्वीच या जमातीला घटनात्मक अधिकार मिळाले आहेत. मात्र, अजूनही त्यांना कोणतीही सुविधा दिली जात नाही. या खात्याचे संचालक आपले तोंडही त्या ठिकाणी दाखवत नाहीत, कर्मचार्‍यांची वानवा आहे; ही लोकशाहीची थट्टाच असल्याचे श्री. तवडकर म्हणाले.
गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात या जमातीसाठी १७ कोटी रुपये राखून ठेवले होते. यातील एक रुपयाही खर्च झाला नाही. हे १७ कोटी रुपये कुठे गेले, याचा शोध या खात्याचा नुकताच ताबा घेतलेले मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनी लावावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. ‘ट्रायबल फॉरेस्ट ऍक्ट’ या कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास किमान ४ ते ५ हजार गरीब वनवासी लोकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. २००६ मध्ये आलेल्या या कायद्याची २०११ उजाडले तरी अंमलबजावणी होत नाही. अर्थसंकल्पात या जमातींसाठी राखून ठेवला निधी अन्य कामासाठी वळवला जातो हे दुर्दैव आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

गोव्याच्या रक्षणाची हमी द्या, मी निवडणूक लढवत नाही!

पर्रीकरांचे सरकारला जाहीर आव्हान

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)
टीका ही कधीही वैयक्तिक नसते; टीकेसाठी टीका करण्याची मला सवय नाही. गोव्याचा मांडलेला विनाश उघड्या डोळ्यांना पाहवत नाही, म्हणूनच घसा खरवडून ओरडावे लागते. हे कुठपर्यंत सहन करायचे? गोव्याच्या लोकांच्या आमच्याकडून असलेल्या अपेक्षा जर आम्ही पूर्ण करत शकत नसलो तर इथे बसण्याचा आम्हांला काय अधिकार आहे. मी घरी जावे असे तुम्हांला वाटते का? गोव्याच्या रक्षणाची हमी द्या, मी निवडणूकच लढवत नाही, असे जाहीर आव्हान आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला दिले.
सार्वजनिक बांधकाम, वन, जलसंसाधन आदी खात्यांच्या मागण्यांवर कपात सुचवताना पर्रीकरांनी आज सरकारच्या असंवेदनशील कारभारावर टीकाच केली नाही तर त्यांना गोव्याचे रक्षण करण्याचे भावनिक आवाहनही केले. वनखात्याला लक्ष्य करताना त्यांनी गोव्याचे विदारक वास्तव आज सभागृहासमोर ठेवल्याने सभापतींसह उपस्थित आमदार व मंत्रीही अंतर्मुख झाले.
एक झाड मोठे होण्यासाठी ५० ते ७५ वर्षे लागतात हे सर्वांनाच माहीत आहे; पण झाडांची बेसुमार कत्तल केल्याने जमिनीच्या वरच्या थराचा जो कस निघून जातो तो भरून येण्यासाठी ५०० ते ६०० वर्षे लागतात हे कोणी लक्षात घेणार आहे की नाही, असा सवाल त्यांनी केला. खनिज उत्खननाच्या नावाखाली लाखो झाडांची आज बेसुमार कत्तल केली जाते आहे. त्यासाठी वनक्षेत्र खनिज क्षेत्रामध्ये रूपांतरित केले जात आहे. अनिर्बंध खनिज व्यवसायाने राज्यात कसा उच्छाद मांडला आहे हे सर्वांनाच ठाऊक आहे; पण वनमंत्र्यांनी मनात आणले तर गोव्याचा हा अटळ विनाश रोखता येऊ शकेल. वनमंत्री तेवढी संवेदनशीलता आणि कणखरपणा दाखवणार आहेत का, असा सवाल पर्रीकरांनी फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांना केला.
वनमंत्री विलक्षण दबावाखाली काम करत आहेत हे मला ठाऊक आहे; त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पण या दबावापोटी ते संपूर्ण गोव्याचाच विनाश करणार आहेत का? रानातील वृक्षतोडीला वरोध करण्याऐवजी वनखात्याचे उप वनपालच जेव्हा खनिज व्यवसायासाठी झाडाची कापणी करण्यास डोळे मिटून परवानगी देतात तेव्हा याला काय म्हणावे? जंगलतोड करत साळावली धरणाच्या अगदी जवळ पोहोचलेल्या खाणींनाही वनखाते आवरणार नाहीत का? हे धरण खनिज मातीने भरून गेल्यास ते गोव्याच्या लोकांना कुठले पाणी पाजणार आहेत? रिवण आणि कावरे भागात त्यांनी कधी दौरा केला आहे का? तिथे झालेले लालेलाल डोंगर त्यांनी पाहिले आहेत का, अशा प्रश्‍नांच्या फैरी पर्रीकरांनी नेरी यांच्यावर झाडल्या. तिथे कापले गेलेले डोंगरच्या डोंगर पाहिले आणि मोठमोठी झाडे तोडून हटवता येत नाहीत म्हणून तिथेच मातीत गाडून टाकलेली पाहिली की मनाचा थरकाप उडतो असेही पर्रीकरांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेता म्हणून रिवण, कावरे पिर्लाचे लोक मोठ्या अपेक्षेने माझ्याकडे येतात. त्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. मी हा विनाश रोखू शकतो असे त्यांना वाटते. पण तुमच्यापर्यंत ही विदारक स्थिती पुराव्यांसह सिद्ध करूनही तुम्ही काहीच करणार नसाल तर आम्ही इथे का बसावे? त्यांना लोकांना काय सांगावे. आमदारकीचा राजीनामा देऊन मीही त्या लोकांबरोबर तिथे जाऊन आंदोलन करावे अशी तुमची इच्छा आहे का, असा सवाल पर्रीकरांनी यावेळी केला. गेल्या पाच वर्षांत १ लाख २६ हजार झाडांची कत्तल केली गेली आहे. यात सांगे व केपे तालुक्यांतील ५०,००० झाडांचा समावेश आहे. हे वनमंत्री कसे सहन करू शकतात? वनखात्याचे अधिकारी कोणाच्या आदेशावरून या जंगलतोडीच्या फायली संमत करत आहेत? ७५ वर्षांच्या काळानंतर उभी राहिलेली झाडे तोडण्याचे आदेश २४ तासांत कसे काय दिले जाऊ शकतात. वनमंत्री या अधिकार्‍यांना रोखणार आहेत की नाहीत, असे प्रश्‍न उपस्थित करतानाच पर्रीकरांनी वनमंत्र्यांना हा वनसंहार त्वरित थांबवण्याचे आवाहन केले. गोवा पुढील पिढीसाठी राखून ठेवायचा असेल तर वनमंत्र्यांना सर्व दबाव झुगारून देऊन कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील असेही पर्रीकरांनी शेवटी सांगितले.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासालाही वनमंत्र्यांची कोंडी
तत्पूर्वी, सकाळी वधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला पर्रीकर, आमदार विजय पै खोत व महादेव नाईक यांनी प्रश्‍न विचारून वनमंत्र्यांना भंडावून सोडले. सुमारे ४५ मिनिटे याच गंभीर प्रश्‍नावर चर्चा झाली. ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनीही या चर्चेत भाग घेताना वनखात्यावर सडकून टीका केली. सामान्य माणसाच्या घरावर झुकलेले एखादे झाड कापण्याची परवानगी वनखात्याकडून घेताना नाकी नऊ येतात; पण वनक्षेत्रात झाडे कापण्याचे शेकडो परवाने मात्र खाते सढळ हस्ते कसे काय देते, अशा प्रश्‍नांच्या फैरी फिलिप नेरी यांच्यावर झाडल्या गेल्या. विरोधकांनी दिलेली आकडेवारी आणि तपशील ऐकल्यावर खुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही संतापाने ‘ हा सगळा प्रकार म्हणजे गोव्यातील वनक्षेत्रावर झालेला बलात्कारच आहे’, अशी टिप्पणी केली. शेवटी या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी, जोपर्यंत राज्याचे वनधोरण निश्‍चित होऊन जाहीर होत नाही तोपर्यंत वनक्षेत्रात झाडे कापणे बंद ठेवले जाईल, असे विरोधकांना आश्‍वासन दिले.

गोव्यात सट्टाबाजाराला तेजी..!

पणजी, दि. २३(क्रीडा वार्ताहर)
सध्या ‘वर्ल्डकप फीव्हर’शिगेला पोहोचलेला असताना सट्टाबाजार तेजीत चालला आहे. आपल्या गोव्यातच बघा ना. बायणा, वास्को मार्केट, म्हापसा मार्केट, पणजी, मडगाव अशा प्रमुख शहरी भागांत मोठ्या प्रमाणात बेटिंग चालते; मात्र मटक्यावरच कारवाई करण्यासाठी कुरबूर करणारे सरकार सट्टाबाजार कसा बंद करणार? स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी विश्‍वचषक कोेण जिंकणार यासाठी भारत ३.१५ रु., द. आफ्रिका ४.६० रु., ऑस्ट्रेलिया ५.२० रु., श्रीलंका ५.४५ रु., पाकिस्तान ७.५० रु., इंग्लंड ९.५० रु., विंडीज २६ रु., न्यूझीलंड २७ रु. असा भाव होता. स्पर्धा सुरू होताच संघांची कामगिरी बघता हे चित्र पालटत गेले. प्रत्येक सामन्याच्या नाणेफेकीपूर्वी दर निश्‍चित होतो व यानंतर दर दहा षटकांनी यांत बदल होत राहतो. पहिल्याच उपांत्यपूर्व लढतीतील वेस्ट इंडीजची खराब फलंदाजी बघता त्यांचा डाव संपला आणि या सामन्यासाठीचे ‘बेटिंग’ बंद झाले. सामन्यापूर्वी विंडीज जिंकणार यासाठी ५०० रुपयांना १०००; तर पाकिस्तानसाठी १००० रुपयांना १४०० असा दर होता. नेहमीच्या ग्राहक टेलिफोनद्वारे बेटिंग करतात. त्यांना एसएमएसद्वारे वेळोवेळी बदलत्या भावांची माहिती दिली जाते. उद्या होणार्‍या भारत- ऑस्ट्रेलिया सामन्याचा शुभारंभी भाव दु. १ पर्यंत निश्‍चित होईल. उद्या गुरुवारच्या लढतीत भारताने ऑस्ट्रेलियावर मात केली तर उपांत्य फेरीत भारत व पाकिस्तान हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आमनेसामने येतील. हा सामना म्हणजे दोन्ही संघांसाठी जीवनमरणाचा प्रश्‍न असेल. कारण आजदेखील या दोन्ही संघांमधील लढतीकडे धर्मयुद्ध म्हणूनच पाहिले जाते. अशा वेळी हटकून शारजात रंगणार्‍या ‘सीबीएफएस’ मालिकांची आठवण येते. पेट्रोलकिंग अब्दुल रेहमान बुखातीर व त्याचा जानी दोस्त तथा पाकिस्तानचा माजी कर्णधार आसिफ इकबाल यांनी चक्क वाळवंटात आलिशान क्रिकेट स्टेडियम उभारून तेव्हा तेथे स्पर्धा आयोजित करण्याचा चमत्कार घडूवून दाखवला होता. रसिकांना या गोष्टी आजही स्मरत असतील. तेव्हादेखील भारत पाकिस्तान यांच्यातील लढत म्हटले की, मुंगीलाही स्टेडियममध्ये प्रवेश मिळत नसे. या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या विश्‍वचषक क्रिकेट स्पर्धेतील अंतिम सामन्यापेक्षा या उपांत्य लढतीवरच सर्वाधिक ‘बेटिंग’ होणार आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.

पीडब्लूडी फक्त ‘खातेच’ दामूंची चर्चिलवर तोफ

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)
सार्वजनिक बांधकाम खाते हे केवळ ‘खातेच’ आहे, या खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार माजला आहे. या खात्याची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. आपण कमिशन खातो हे या खात्याच्या मंत्र्यांनीच एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले असल्यामुळे आता त्याविषयी आणखी पुरावा देण्याची गरजच नाही, अशी घणाघाती टीका आज फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी केली.
कपात सूचनांवर बोलताना चर्चिल आलेमाव यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल करताना दामूंनी आज आमदारांनी केलेल्या कामांचे श्रेय उपटणार्‍या उपटसुंभांवरही तिखट वार केले. सरकारी खात्यात आणि मंत्र्यांकडे खेपा मारून आम्ही कामे मंजूर करून घ्यावयाची आणि या कामांचे उद्घाटन करायला सा. बां. खा. मंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतल्या माणसांना बोलवायचे हा काय प्रकार आहे, असा सवाल त्यांनी केला. कुठलीही योजना न बनवता चर्चिल यांनी केलेले पाण्यांच्या टाक्यांचे वाटप हा एक महाघोटाळा असल्याचा दामूंनी पुनरुच्चार केला. कुठलेही काम करण्यासाठी सा. बां. खा. मंत्री पाच - दहा हजारांचे कमिशन मागतात असा त्यांच्यावर सर्रासपणे आरोप केला जात असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

हे तर राष्ट्रविरोधी शक्तींचे कारस्थान - प्रा. सामंत

पणजी, दि.२४ (प्रतिनिधी)
गोव्यात सध्या प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम बदलण्याची होत असलेली मागणी हे राष्ट्रविरोधी शक्तींनी गोव्याविरुद्ध रचलेले मोठे कारस्थान आहे. या निमित्ताने काही राष्ट्रविरोधी शक्ती एकत्रित आल्या असून त्यांना गोव्याची शांतता भंग करण्याबरोबरच गोव्याची सांस्कृतिक ओळखही पुसून टाकायची आहे. देशी भाषा चिरडून इथे परकीय भाषेचे राज्य आणायचे आहे, असे प्रतिपादन शिक्षणतज्ज्ञ तथा लेखक प्रा. अनिल सामंत यांनी केले आहे.
या राष्ट्रविरोधी शक्तींना भारतातून प्रादेशिक भाषा संपवायच्या आहेत. एकदा का त्या त्या प्रदेशाची सांस्कृतिक ओळख सांगणार्‍या या प्रादेशिक भाषा संपल्या की, नागरिकांची मती गुंग करून त्यांना हवे तसे नाचवता येईल असा या लोकांचा छुपा अजेंडा आहे. म्हणूनच इथे इंग्रजी माध्यमाची मागणी मान्य झाल्यास गोव्याचा सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक र्‍हास अटळ आहे. हे गंडांतर टाळण्यासाठी या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्षच करणे हिताचे ठरेल, असे मत प्रा. सामंत यांनी मांडले. जर सरकारने या मूठभर लोकांच्या दबावाला बळी पडून व बहुसंख्यांच्या मताला कवडीमोल ठरवून गोव्यातील प्राथमिक शाळांतील माध्यम इंग्रजी करण्याचा प्रयत्न केलाच तर कोकणी व मराठी भाषाप्रेमींना गोव्याच्या अस्मितेवरील हा हल्ला परतवून लावण्यासाठी एकत्र येऊन तीव्र लढा उभारावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रादेशिक भाषांतूनच देशाभिमान अबाधित राहतो. राष्ट्राप्रति असलेल्या कर्तव्याची जाणीव प्रत्येक भारतीयाला या प्रादेशिक भाषांतूनच होत असते. समृद्ध भारतीय परंपरेने जगाला मार्गदर्शन केले आहे. या परंपरेला कमी लेखून विदेशी भाषेचा उदोउदो करणे हा राष्ट्रद्रोहच आहे, असेही परखड मत शेवटी प्रा. सामंत यांनी व्यक्त केले.

Wednesday, 23 March, 2011

मडगावात आगीचे तांडव!

इन्व्हर्टरचा स्फोट होऊन निवासी इमारतीत भडका

- सव्वाकोटीची हानी
- पाच सदनिकांना झळ
- १८ बंब पाण्याचा वापर


मडगाव, दि. २२ (प्रतिनिधी)
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मालभाट येथील निवासस्थानासमोरील सपना आर्केड या बहुमजली इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील एका कार्यालयवजा गोदाम असलेल्या जुळ्या सदनिकेत आज भर दुपारी आग लागून सदर सदनिका संपूर्णतः खाक झाली. या आगीत वरील आणखी तीन सदनिकांना आगीची झळ पोहोचल्याने साधारण सव्वाकोटीची हानी झाली.
पोलिस व अग्निशामक दलाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मडगावातील निवासी इमारतीत भडकलेली अशा प्रकारची ही सर्वांत भीषण आग असून ती नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी दलाला तब्बल दीड तास झुंज द्यावी लागली. अग्निशामक दलाचे संचालक अशोक मेनन यांनी जातीने घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्यावर देखरेख ठेवली. त्यासाठी मडगावबरोबरच वेर्णा, फोंडा, पणजी व कुडचडे येथील बंबांना पाचारण केले गेले व एकूण १८ बंब पाण्याचा वापर केला गेला.
मडगाव अग्निशामक दलाचा अतिरिक्त ताबा असलेले अधिकारी प्रकाश परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सपना आर्केडमधील हिंदू फार्मसीचे बी. एम. प्रभुदेसाई यांच्या पहिल्या मजल्यावरील गोदाम तथा कार्यालय म्हणून वापरात असलेल्या जुळ्या सदनिकेतील इन्व्हर्टरमध्ये दुपारी अचानक स्फोट झाला व आग भडकली. तेथील कर्मचार्‍यांनी तेथे असलेले ‘फायर एक्स्टिंग्विशर’ वापरून ती विझविण्याचा प्रयत्न केला असता ते बिघडले असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांनी पाण्याचा वापर केला. पण त्यामुळे आग आणखीन भडकली व तेथील कॉस्मेटिक ट्यूब व अन्य वस्तूंमुळे ती फैलावतच गेली.
दरम्यान, कोणीतरी पोलिसांना वर्दी दिली व त्यांनी कळविल्यावर सात मिनिटांत अग्निशामक दल घटनास्थळी दाखल झाले. पण तोपर्यंत आगीने उग्र रूप धारण केले होते व दलाला आत शिरून तिच्यावर नियंत्रण मिळविणे अशक्य बनले होते. आगीचे ते अक्राळविक्राळ रूप पाहून अन्य भागांतून बंबांना पाचारण केले गेले. तोपर्यंत स्थानिक लोकांनी इमारतीच्या परिसरातील वाहने बाजूला काढली व अग्निशामक दलाला मदत व्हावी म्हणून वीज खात्याच्या अधिकार्‍यांशी संपर्क साधून त्यांची हायड्रॉलिक लिफ्ट आणून त्यातून पहिल्या व दुसर्‍या मजल्यावर भडकलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचे काम सुरू केले.
बी. एम. प्रभुदेसाई यांच्या कार्यालयातील काही सामान बाहेर काढण्यास सुरुवातीस तेथील कर्मचार्‍यांना यश आलेले असले तरी राहिलेले संपूर्ण सामान, संगणक वगैरे खाक झाले व त्यांचे सुमारे साठ लाखांचे नुकसान झाले असे सांगण्यात आले. खाक झालेल्या सामानात औषधे, रसायने व आल्कोलिक मोठ्या प्रमाणात होते.

अन्य सदनिकांना मोठी झळ
या आगीची मोठी झळ त्या सदनिकेवरील संदीप वैद्य, रमेश होडारकर व व्ही. एम. शेट यांच्या सदनिकांनाही बसली व त्या काळवंडून गेल्या. तसेच आतील फर्निचर व अन्य सामान निकामी झाले. ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी तब्बल दीड तास लागला व मोहिमेची संपूर्ण जबाबदारी विभागीय अधिकारी प्रकाश परब यांनी सांभाळली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अग्निशामक दलाला पाण्याचा पुरवठा सतत होत राहिला असता तर नुकसानीचे प्रमाण बरेच कमी राहिले असते. पण इमारतीभोवतालच्या रस्त्यावरील वाहनांच्या गर्दीमुळे बंब त्वरित आणणे शक्य झाले नाही. सदर इमारतीत आतमध्ये बंब नेणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे मदतकार्यांत अडथळा आला शेवटी हायड्रॉलिक लिफ्टमुळे ती समस्या दूर झाली. तोपर्यंत पोलिसांनी येऊन इमारतीभोवती कडे केले व बघ्यांना हटविले होते.

आपत्कालीन यंत्रणा निष्प्रभ!
या एकंदर प्रक्रियेत जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा मात्र कुचकामी ठरल्याचेच पुन्हा एकदा दिसून आले. या यंत्रणेच्या मासिक बैठकांत मोठमोठ्या चर्चा होतात; पण आजच्या दुर्घटनेनंतर पुन्हा या यंत्रणेचे अपयश ठळकपणे दिसून आले. सदर इमारतीच्या परिसरात तीन विहिरी असूनही पंपांअभावी त्या पाण्याचा वापर करता आला नाही. अग्निशामक दलाने सरकारकडे शहरात जागोजागी फायर हायड्रंटस् बसविण्याच्या केलेल्या शिफारशीची अजूनही न झालेली कार्यवाही किती भयानक ठरू शकते हेही आजच्या दुर्घटनेने दाखवून दिले आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांना विचारले असता फायर हायड्रंटस्चा प्रस्ताव सरकारकडे पडून असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आगींतील नुकसानीचा अंदाज घेण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत चालले होते.

दक्षता खाते खलास!

पर्रीकरांचे मुख्यमंत्र्यांवर शरसंधान

लोकायुक्तांची नियुक्ती
ताबडतोब केली जावी

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
प्रशासनावर वचक राहावा व सर्व सरकारी अधिकारी व कर्मचारी आपली सेवा योग्य व प्रामाणिक पद्धतीने बजावतात की नाही यावर देखरेख ठेवता यावी यासाठी स्थापन झालेले दक्षता खाते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पुरते खलास करून टाकले आहे. त्यामुळेच प्रशासनावर कोणाचाही अंकुश राहिलेला नाही, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
आज विधानसभेत विविध मागण्यांवरील कपात सूचनांवर बोलताना पर्रीकर यांनी प्रशासकीय गलथानपणा व बेजबाबदारपणाचा खरपूस समाचार घेतला. दक्षता खात्याकडे आपण ‘सेझ’ भूखंड घोटाळ्याची पुराव्यांसहित तक्रार दाखल केली; पण त्याचे पुढे काय झाले, याची माहितीच सरकारकडे नाही. दक्षता खाते हे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी तसेच एकूण प्रशासनावर वचक ठेवण्याचे शस्त्र असते. पण हे शस्त्रच नष्ट करून मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांनाच रान मोकळे करून दिले आहे. लोकायुक्तांची नियुक्ती हाच एकमेव पर्याय आता शिल्लक राहिला असून तसे झाल्यास जनतेला थेट त्यांच्याकडे न्याय मागता येईल, असेही पर्रीकर म्हणाले.

राजभाषा कायद्याची थट्टा!
राजभाषा कायद्याची सरकारने थट्टाच चालवली आहे. कोकणी व मराठीबरोबरच इंग्रजी भाषेच्या उद्धाराकरिताही सरकार लाखो रुपये खर्च करते आहे याची मुळी गरजच काय, असा सवालही त्यांनी केला. आता शिक्षणाचे माध्यम बदलण्याची घाई काहीजणांना झाली आहे. हा विषय घाईगडबडीत हाताळण्याचा नसून त्यात शिक्षणक्षेत्राशी निगडीत विविध तज्ज्ञांची मते जाणून घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येक गोष्ट आपल्या आवडीनिवडीवर अवलंबून नसते. त्यात चांगल्या व वाईट परिणामांचाही विचार करावा लागतो. इंग्रजी शिकवण्यासाठी पात्र शिक्षकांची नेमणूक झाल्यास हा प्रश्‍नच उद्भवणार नाही. आपल्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची गरज आहे व त्यामुळे माध्यमाचे निमित्त पुढे करून इंग्रजीला सरकारी अनुदान मिळवून देण्याची मागणी निरर्थक असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत इंग्रजी शिकवण्यासाठी विशेष शिक्षकांची नेमणूक झाली त्याचा उपयोग काय झाला, असा सवालही त्यांनी केला. शिक्षण खात्यात एकात्मता व प्रामाणिकपणाची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नगर नियोजन कायद्यात बदल आवश्यक
नगर नियोजन नियमनांत सध्याच्या परिस्थितीनुसार बदल करणे गरजेचे आहे. सर्व प्रकारच्या बांधकामांसाठी व वाहनांच्या वाढत्या संख्येप्रमाणे पार्किंग जागा निश्‍चित होणे आवश्यक आहे. दोनापावला आयटी हॅबिटेट येथे १२ हजारांना रोजगार मिळणार आहेत. पण या १२ हजार लोकांसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा कोणताच विचार केला गेलेला नाही, असेही पर्रीकर म्हणाले. ‘इफ्फी’चा दर्जा खालावतो आहे. या आयोजनाची जबाबदारी आता गोवा सरकारने आपल्या खांद्यावर घ्यायला हवी व त्यासाठी या क्षेत्राशी निगडीत तज्ज्ञांची मदत घेण्याची गरज आहे. ईएसजी समितीचे सदस्य कंत्राट मिळवण्यासाठीच कार्यरत असतील तर त्यासाठी महोत्सव चांगला व्हावा यासाठी कल्पना देणार्‍यांची वेगळी समिती स्थापन करा, असा टोलाही यावेळी पर्रीकर यांनी हाणला. राज्य माहिती आयुक्तपद रिक्त आहे. हे पद जाहीरपणे अर्ज मागवून भरण्यात यावे, असा सल्लाही त्यांनी शेवटी दिला.


यंदा ‘इफ्फी’च्या उद्घाटनाला जाणार
पहिल्या ‘इफ्फी’नंतर आपण त्या महोत्सवाला गेलो नाही. या महोत्सवातील साधनसुविधांवरील खर्चावरून आपल्याविरोधात ‘सीबीआय’ तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीतून जोपर्यंत आपण सहीसलामत बाहेर पडणार नाही, तोपर्यंत ‘इफ्फी’त जाणार नाही, असा पणच आपण केला होता. आता ‘सीबीआय’कडून आपल्याला ‘क्लीन चीट’ मिळाल्याने यंदा इफ्फीच्या उद्घाटन सोहळ्याला जरूर हजर राहणार, असे पर्रीकर म्हणाले.

..तर गोवा राज्य सहकारी बँक अल्पावधीतच बुडेल

‘शिखर दर्जा’ काढून घेण्याची विरोधकांची जोरदार मागणी

पणजी, दि. २२ (विशेष प्रतिनिधी)
गरीब कष्टकरी लोकांनी गुंतविलेले लाखो रुपये आणि ठेवी असलेली गोवा राज्य सहकारी बँक कर्ज वाटप तसेच कर्ज आणि व्याज माफीसंबंधी अनेक गैरव्यवहार करत असल्याने या बँकेला सरकारने दिलेला ‘शिखर दर्जा’ काढून घेण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. या बँकेत एकंदर माजलेली बजबजपुरी आणि ‘कारनाम्यांना’ वेळीच लगाम घातला नाही तर अल्पावधीतच ही बँक बुडेल, असा इशाराही त्यांनी आज सरकारला दिला आहे.
सर्व नियम धाब्यावर बसवून, गोवा राज्य सहकारी बँकेने शिरोडा येथील रायेश्‍वर येथील रायेश्‍वर अभियांत्रिकी महाविद्यालय तसेच कामाक्षी होमिओपॅथिक महाविद्यालयाला एकरकमी कर्जफेड योजनेअंतर्गत दिलेल्या ७४ लाख रुपयांच्या व्याज माफीवर विधानसभेत आज तीव्र पडसाद उमटले.
{eamoS>çmMo आमदार महादेव नाईक यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला हा महत्त्वाचा प्रश्‍न विचारून या गैरव्यवहाराकडे विधानसभेचे लक्ष वेधले. नाईक म्हणाले की सुभाष शिरोडकर चेअरमन असलेल्या या शैक्षणिक संस्थांना एकरकमी कर्जफेड योजनेअंतर्गत बँकेने लाखो रुपयांचे व्याज माफ करताना नियमांनुसार नाबार्ड, भारतीय रिझर्व बँक तसेच सहकार निबंधक यांची मुळी परवानगीच घेतली नव्हती. आपल्या मर्जीतील लोकांना खूश करण्यासाठी या संस्थांना दिलेली सूट कुठल्याच नियमाला धरून नसल्याचे ते म्हणाले. बँकेच्या व्याजाचा दर १५ टक्के असताना या संस्थांना मात्र १३ टक्के व्याजदर लावला गेला. या संस्थांचे वार्षिक ७ कोटी रुपये उत्पन्न असताना त्यांना अशी कर्जमाफी कोणी व का दिली याचा सरकारने शोध लावून संबंधित व्यक्तीवर आणि अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंदवावा, अशीही जोरदार मागणी नाईक यांनी केली.
सहकारमंत्र्यांवर टीकास्त्र सोडताना पर्रीकर म्हणाले की, सरकार या बँकेचे मुख्य भागीदार आहे. नियमांचे उल्लंघन करून बँकेने ७४ लाख रुपये माफ केले त्या मागे काय कारण होते? कष्टकरी लोकांचा इतका पैसा बँकेने का म्हणून वाया घालविला याची कसून चौकशी केली जावी अशी मागणी पर्रीकरांनी केली. सहकारमंत्र्यांनी यापूर्वी दिलेल्या लेखी माहितीचा आधार घेत पर्रीकरांनी त्यांना कोंडीत पकडले. या खात्याने विविध प्रश्‍नांना कशी विसंगतीपूर्ण उत्तरे दिली आहेत याची उदाहरणे त्यांनी सादर केली. दोन्ही संस्थांचे व्याज कशाच्या आधारे माफ केले गेले, सदर बँकेच्या संचालक मंडळाने कुणाची आणि कधी परवानगी घेतली, ते सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे अशी मागणी त्यांनी केली. निबंधकांनी केलेल्या या बँकेच्या तपासणीत ही बँक आरबीआयची तत्त्वे अनुसरत नसल्याचे व या बँकेत हिशेबाचा सगळाच घोळ असल्याचे दिसून आले आहे असे पर्रीकर म्हणाले.

सरकारी कर्मचार्‍यांची गय करणार नाही - मुख्यमंत्री

पणजी,द. २२ (प्रतिनिधी)
सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त ३०० कोटी रुपयांचा बोजा घालून सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला. या आयोगामुळे सर्वच कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ मिळालेली आहे. अशा परिस्थितीत संप पुकारण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार या कर्मचार्‍यांना पोहोचत नाही. ते तात्काळ कामावर रुजू झाले नाहीत तर कडक कारवाई करण्यास अजिबात मागे राहणार नाही, अशी तंबीच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
आज विधानसभेत विविध मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. विविध राज्यांत अजूनही सहावा वेतन आयोग लागू केलेला नाही, पण गोवा सरकारने तो केला. सचिवालयातील काही कर्मचार्‍यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू केल्याची सबब पुढे करून ही वाढीव श्रेणी सर्वांना लागू करावी, असा हट्ट या कर्मचार्‍यांनी धरला आहे. याप्रकरणी समिती अभ्यास करीत आहे व या समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर काय तो निर्णय घेऊ, असे सांगूनही संघटना ऐकत नाही. जनतेला वेठीस धरण्याचा कोणताच अधिकार या कर्मचार्‍यांना नाही व त्यामुळे त्यांनी तात्काळ कामावर रुजू होणेच उचित ठरेल, असा इशाराही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिला.
प्रादेशिक आराखडा जाणून घ्या
गोव्याची अस्मिता टिकवण्याच्या दृष्टीनेच मोठ्या प्रयत्नांनी प्रादेशिक आराखडा २०२१ तयार केला आहे. पेडणे व काणकोणनंतर आता या महिन्याच्या अखेरीस फोंडा, सत्तरी व केपे तालुक्यांचे आराखडे जाहीर होतील. येत्या जून २०११ पर्यंत संपूर्ण राज्याचा आराखडा तयार होईल, असेही ते म्हणाले. विविध ठिकाणी वसाहतक्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. इको-१, २, ३ याव्दारे जमिनींच्या वापरावर अनेक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. लोकांनी आपापले आराखडे योग्य पद्धतीने जाणून घ्यावेत व खरोखरच या आराखड्यात काही महत्त्वाची चूक घडली असेल तर ती दुरुस्त करण्यास सरकार तयार असल्याचेही ते म्हणाले.
नवे लोकायुक्त विधेयक लवकरच
लोकायुक्त विधेयक मागे घेण्यात येणार असून सरकार लवकरच नवे लोकायुक्त विधेयक सादर करील, असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले. वाढत्या राजकीय दबावामुळे दक्षता खात्यात काम करण्यास कुणीही अधिकारी तयार होत नाही, अशी खंतही मुख्यमंत्री कामत यांनी व्यक्त केली. या ठिकाणी एक कर्तव्यदक्ष व प्रामाणिक अधिकारी नेमून हे खाते सक्रिय बनवणार असल्याचेही ते म्हणाले. इफ्फी महोत्सवाला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. हा देशाचा महोत्सव असून तो राज्याचा नव्हे, असे स्पष्ट करतानाच कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

साळगाव कोमुनिदादची जादा दराने भूखंडविक्री!

दिलीप परूळेकरांचा गौप्यस्फोट
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
गोवा विधानसभेने केलेला कायदा धाब्यावर बसवून साळगाव कोमुनिदादने मनमानी
दराने कुळांना भूखंड विक्री करण्याचा सपाटाच लावल्याचा खळबळजनक आरोप करून साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी सभागृहात आज सनसनाटी निर्माण केली. ही लूटमार ताबडतोब थांबवण्याची व विशेष प्रस्तावाद्वारे नवे दर निश्‍चित करून, विधानसभेला गृहीत धरणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही परूळेकर यांच्या आरोपांना पुष्टी देत विधानसभेच्या कायद्याची पायमल्ली करणार्‍यांवर कोणती कारवाई करणार ते सांगाच, असा आग्रह धरला. अखेर महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी सदस्यांचा रूद्रावतार पाहून येत्या तीन महिन्यांत या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन सभागृहात दिले.
प्रश्‍नोत्तर तासाला आमदार परूळेकर यांनी कोमुनिदादीच्या या महत्त्वाच्या मुद्यावर एका तारांकित प्रश्‍नाद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले. विधानसभेचा कायदा मोडून दामदुप्पट दराने जमीन विक्री सुरू करून अशी लूट करणार्‍यांवर कारवाई व्हावी, असा त्यांचा आग्रह होता. सरकारने कुळांना जमीन विकत घेण्यासाठीचे खास कायदा संमत करून दर निश्‍चित केले होते. मग या कामुनिदादींना विशेष प्रस्ताव संमत करून नवे दर ठरवण्याचे अधिकार कोणी दिले, विधानसभेपेक्षाही ते श्रेष्ठ आहेत काय, असा सवाल करून परूळेकर यांनी महसूलमंत्र्यांची भंबेरी उडवली.
आमदार नार्वेकर यांनी हीच संधी साधत महसूलमंत्र्यावर टीकेचे आसूड ओढले. १९७४ च्या कृषी कूळ कायदानुसार जमीनीचे दर निश्‍चित केले आहेत. विधानसभेचे हे विशेषाधिकार मोडण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. तरीही ज्यांनी हे अधिकार वाकवले त्यांच्यावर सरकार काय कारवाई करणार हे मंत्र्यांनी सभागृहात सांगावे, अशी मागणी नार्वेकर यांनी लावून धरली.फक्त साळगावच नव्हे तर इतर कोमुनिदादीतही असे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप नार्वेकर यांनी केला.
चौकशी पूर्ण झाल्यावर ज्या कुळांकडून नव्या दरांप्रमाणे अतिरिक्त पैसे आकारले गेले त्यांना त्यांचे पैसे परत करा, अशी सूचना परूळेकर यांनी सभागृहात केली. कोमुनिदाद संस्थाची ही कुकर्मे पाठीशी घालू नका. गुन्हेगारांवर पोलिसांत तक्रारी दाखल करा, असा सल्ला देताना नवे दर ठरवण्यासाठीचा प्रस्ताव संमत केलेल्यांना तात्काळ अटक करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

आमच्यापेक्षा गोवा पोलिस अद्ययावत!

पोलिस - ड्रगमाफिया साटेलोटेप्रकरणी
सीबीआयची ‘अजब’ सबब

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
पोलिस - ड्रगमाफिया साटेलोटे प्रकरणाची चौकशी करण्यास ‘सीबीआय’ला गोव्यातील स्थानिक भाषेची अडचण आहे. तसेच, त्यांच्याकडे अद्ययावत यंत्रणा नाही. आधीच त्यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक तक्रारी चौकशीसाठी दिल्या आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण ते घेऊ शकत नाही, अशी विचित्र सबब आज केंद्रीय गृहखात्याच्या कार्मिक विभागाच्या साहाय्यक सचिवांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली.
मात्र, या पत्रामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह लावून तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. यावर पुन्हा विचार करा आणि येत्या दोन आठवड्यांत ठोस निर्णय कळवा, असा स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारला देत पत्र लिहिणार्‍या अधिकार्‍याची बरीच खरडपट्टी काढली.
गोवा सरकार हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे देण्यास तयार असेल तर तुम्हांला कसली अडचण आहे, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने केला. पोलिस - ड्रगमाफिया प्रकरणात गंभीर प्रकारचे आरोप झालेले आहेत. तुम्ही अशी जबाबदारी झटकू शकत नाही. गोव्यातील सीबीआयकडे साधनसुविधा नसल्यास ती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. त्यामुळे तुम्ही सीबीआय विभाग अद्ययावत नाही, असे सांगू शकत नाही. त्यांना जी मदत लागेल ती राज्य सरकारने करावी, अशी सूचना राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांना न्यायालयाने केली.
केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाचे अधीक्षक प्रमोद मुदभटकल यांनी यांनी केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गोव्यातील स्थानिक पोलिसांकडे अद्ययावत सुविधा आहेत. त्यामुळे ते आमच्यापेक्षा चांगली चौकशी करू शकतात. तसेच, आमच्याकडे अधिकार्‍यांचीही कमतरता आहे. या पूर्वीच सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य न्यायालयांनी अनेक प्रकरणे चौकशीसाठी सोपवली आहेत. तसेच, या प्रकरणात कोणीही केंद्र सरकारशी निगडीत व्यक्ती गुंतलेली नाही.
या प्रकरणात राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक यांच्यावरही आरोप झाले असून आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्राने त्याच्या नावासकट वृत्तही प्रसिद्ध केले होते. आता ‘केंद्र सरकार’ आणि ‘सीबीआय’ या प्रकरणाची चौकशी करण्यास का तयार नाही, याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे.

मराठी-कोकणीप्रेमी एकत्र येणार

शशिकला काकोडकर यांचा पुढाकार
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
प्रादेशिक भाषांना डावलून इंग्रजी भाषेलाच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम बनवण्यासाठी काहीजणांनी जो आक्रमक पवित्रा घेतला आहे, त्या पवित्र्याने गोव्यातील प्रादेशिक भाषाप्रेमी खडबडून जागे झाले असून प्रादेशिक भाषाविरोधी कारवाया हाणून पाडण्यासाठी मराठी व कोकणीप्रेमींनी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांनी या कामी पुढाकार घेतला असून बुधवार दि. २३ रोजी गोव्यातील नामवंत शिक्षणतज्ज्ञांची व भाषाप्रेमींची एक बैठक पणजीत बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत इंग्रजी माध्यम समर्थकांना तोडीस तोड जबाब देण्याची रणनीती आखण्यात येणार असल्याची माहिती शशिकला काकोडकर यांनी दिली आहे.
प्रदेशाची अस्मिता टिकवून ठेवण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण हे प्रादेशिक भाषेतूनच देण्यात यावे असा सिद्धांत जगातील सर्वच प्रसिद्ध प्रज्ञावंतांनी मांडलेला आहे. मात्र हे वास्तव नाकारून गोव्यातील काही लोकांनी इंग्रजीलाच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम बनवण्याचा घाट घातला आहे. काही इंग्रजाळलेले लोक प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करून इंग्रजी शाळांना सरकारने अनुदान द्यावे म्हणून डायसोसन सोसायटीच्या नेतृत्वाखाली सरकारवर जोरदार दबाव आणत आहेत. याकामी त्यांना काही राजकारण्यांचीही साथ मिळत असल्याने हा गट आपले ईप्सित साध्य करण्यासाठी योजनाबद्ध कार्यक्रम घडवून आणत आहे. त्यांचा डाव हाणून पाडण्यासाठी मराठी व कोकणीप्रेमींनी एकजूट दाखवून लढा उभारण्याची गरज श्रीमती काकोडकर यांनी बोलून दाखवली.
अनोखा योग जुळून येणार!
दरम्यान, यामुळे गोव्यात एक अनोखी घटना घडणार असून या पूर्वी विविध व्यासपीठांवरून भाषावादामुळे एकमेकांवर शाब्दिक हल्ले चढवणारे मराठी व कोकणीप्रेमी इंग्रजी माध्यम समर्थकांचा मुकाबला एकजुटीने करण्यासाठी एकत्र येणार आहेत. गोमंतकाच्या दृष्टीने ही ऐतिहासिक घटनाच ठरणार आहे. दरम्यान, बुधवारच्या बैठकीनंतर मराठी व कोकणीप्रेमी इंग्रजी माध्यमाविरोधात आक्रमक झाल्यास गोव्यात गोव्यात पुन्हा एकदा वेगळ्याच अर्थाने भाषावाद उफाळून येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

निर्णय शिक्षणमंत्र्यांच्या कुवतीबाहेर - पुंडलीक नायक

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
दिगंबर कामत सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री म्हणून काम पाहणारे बाबूश मोन्सेरात यांची शैक्षणिक पात्रता काय आहे हे सारे गोवेकर जाणतात. त्यांची शैक्षणिक क्षमता व सामाजिक भान पाहता गोव्यातील प्राथमिक शाळांत कोणत्या भाषेतून शिक्षण द्यावे, हा नाजूक व तेवढाच दूरगामी परिणामांना जन्म देणारा निर्णय घेणे शिक्षणमंत्र्यांच्या शक्य आहे का, असा सरळ सवाल प्रसिद्ध लेखक, विचारवंत तथा ज्येष्ठ नाटककार पुंडलीक नायक यांनी उपस्थित केला आहे.
गोव्यात सध्या गाजत असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाविषयी श्री. नायक यांनी आपली मते मांडताना वरील प्रतिपादन केले. ते म्हणाले की, शिक्षण हे मुलांचे भवितव्य घडवणारी प्रक्रिया आहे. शिक्षणावरून त्या त्या राज्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक धोरण ठरत असते. त्यामुळेच प्रादेशिक भाषांतूनच प्राथमिक शिक्षण देण्याची गरज आहे.
शिक्षण ही अतिशय नाजूक गोष्ट असल्यामुळे ती हळुवारपणे व विलक्षण दक्षतेने हाताळण्याची गरज आहे. प्राथमिक शिक्षण हे तर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा पायाच आहे. अलीकडेच पणजी महापालिका निवडणूक जिंकल्यानंतर शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दारूच्या बाटल्या हातात घेऊन मिरवणूक काढली होती ही त्यांची कृती संस्कृतिरक्षक राज्यकर्त्यांची खचितच नाही. त्यांना महापालिका आणि शिक्षणक्षेत्र हे जर एकसारखेच वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम असून त्यांनी शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर न बोललेलेच बरे, असा टोलाही श्री. नायक यांनी लगावला.
जे लोक सध्या इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह धरत आहेत त्या इंग्रजीधार्जिण्यांना गोव्यात पुन्हा एकदा वसाहतवाद आणायचा आहे. त्यांचा कावा यशस्वी होऊ दिल्यास ही वसाहतवादी वृत्ती गोव्याचा पुढील काळात घात करणार आहे. भारताने परकीय राजवट १५० वर्षे अनुभवली असली तरी गोव्याने तब्बल ४५० वर्षे पारतंत्र्य भोगले आहे. त्यामुळे येथे वसाहतवादी वृत्तीच्या माणसांचा भरणा अजूनही आहे, असे विश्‍लेषण करतानाच श्री. नायक म्हणाले की, राष्ट्रवाद जोपासणारे त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा यांनी सांगितल्याप्रमाणे येथील लोकांनी पाश्‍चिमात्यांकडून ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला असला तरी पाश्‍चिमात्य संस्कृती कदापि स्वीकारलेली नाही! आम्ही तनामनाने देशीच राहिलो असून या देशातील सर्व नियम आम्हांलाही लागू आहेतच. कुन्हा यांच्या या बोलण्याची आठवण सध्याच्या ख्रिस्ती बांधवांनी ठेवायला हवी, असेही त्यांनी सांगितले.
देवनागरी लिपी व राष्ट्रवाद यांचा अगदी जवळचा सबंध असून मुलांचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून व्हावे हा जागतिक सिद्धांत आहे. असे असताना काही इंग्रजीधार्जिणे गोव्याचे पूर्णपणे ‘इंग्रजीकरण’ करून गोव्यातून देवनागरी लिपीलाच संपवू पाहत आहेत. दुर्दैवाने बहुसंख्य असूनही कोकणी - मराठीप्रेमींत एकी नाही व अल्पसंख्याक असलेल्या इंग्रजीच्या समर्थकांत ती आहे व याचाच फायदा ते घेत आहेत, असे परखड निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. स्वार्थी राज्यकर्त्यांची त्यांना साथ मिळत आहे, असे सांगून कोकणी व मराठी समर्थकांनी देवनागरी लिपीच्या रक्षणासाठी एकत्र येऊन इंग्रजी समर्थकांचे मनसुबे धुळीला मिळवण्याची गरज आहे, असे आवाहन शेवटी श्री. नायक यांनी केले.

‘एस्मा’मुळे अनेक कार्यालये ओस

लोकांची गैरसोय - संमिश्र प्रतिसाद

सरकारने तोडगा न काढल्यास आंदोलन तीव्र होणार

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
गोव्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांनी सोमवारपासून (दि.२१) ‘समान काम - समान वेतन’ या मागणीसाठी पुकारलेले लेखणी बंद आंदोलन परिणामकारक झाले असले तरी त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. सरकारने हे आंदोलन बेकायदा ठरवून अत्यावश्यक सेवा कायदा (एस्मा) लागू केल्याने व जे कर्मचारी कामावर हजर राहून काम न करता बसून राहतील त्यांच्यावर खातेप्रमुखांद्वारे कारवाई करण्याची धमकी दिल्याने अनेक कर्मचार्‍यांनी कार्यालयाला दांडी मारल्याचे दृश्य अनेक सरकारी कार्यालयांत आज दिसून आले.
‘गोवादूत’च्या प्रतिनिधीने पणजीतील विविध कार्यालयांना भेट दिली असता जादातर खुर्च्या रिकाम्या असलेल्याच दिसल्या. जे कर्मचारी हजर होते ते आपले काम करण्यात गर्क होते. मात्र अपुर्‍या कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीमुळे लोकांची बरीच गैरसोय झाली.
ग्रामीण भागांत परिणाम
दरम्यान, या आंदोलनाचा परिणाम ग्रामीण भागांत मोठ्या प्रमाणात जाणवला. ग्रामीण भागांत अधिकारिवर्ग कमी असल्याने तिथे हो आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचे कळते. काही भागांत पिण्याचे पाणी व वीजपुरवठ्यावर या आंदोलनाचा परिणाम झाल्याची वृत्ते आहेत. आज आंदोलनाचा पहिलाच दिवस असल्याने इतर सेवांवर तेवढा परिणाम जाणवला नसला तरी हे आंदोलन सलग चालू राहिल्यास लोकांची बरीच तारांबळ उडण्याची शक्यता आहे.
आंदोलन यशस्वी ः शेटकर
दरम्यान, गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी या आंदोलनाबाबत बोलताना सांगितले की ‘पेन डाऊन - टूल डाऊन’ आंदोलन पहिल्याच दिवशी बरेच परिणामकारक झाले असून सरकारने संघटनेची न्याय मागणी मान्य न केल्यास या आंदोलनाची व्याप्ती वाढून राज्याची प्रशासकीय सेवा पूर्णपणे कोलमडण्याची शक्यता आहे. लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी या आंदोलनातून आरोग्य, वीज, पाणी आदी जीवनावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांनी काही प्रमाणात शिथिलता बाळगली आहे. जर सरकारने निर्णय घेण्यास उशीर केला तर वरील सेवांमध्ये काम करणारे सर्व कर्मचारीही संपात सहभागी होतील, असे ते म्हणाले.

Tuesday, 22 March, 2011

क्रीडामंत्री बाबू आजगावकरांच्या बेछूट आरोपांमुळे विधानसभेत ‘शिमगा’!

पर्रीकरांचा रुद्रावतार - बाबूंची जाहीर माफी
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
प्रश्‍नोत्तर तासावेळच्या चर्चेदरम्यान गोवा विधानसभेत आज क्रीडामंत्री बाबू ऊर्फ मनोहर आजगावकर आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक धुमश्‍चक्री होऊन प्रकरण हातघाईवर आल्याने सभागृहातील वातावरण बराच काळ तणावपूर्ण बनले.त्यामुळे सभापती प्रतापसिंह राणे यांना सभागृहाचे कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब करावे लागले. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून सभापतींनी या प्रकरणी मध्यस्थी केली व अखेरीस क्रीडामंत्र्यांवर सभागृहाची जाहीर माफी मागण्याची नामुष्की ओढवली.
क्रीडामंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यावर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी कामकाजातून ते काढून टाकले तरीही आजगावकरांनी आपला हेका कायम ठेवल्याने शेवटी पर्रीकर खवळले. यावेळी झालेल्या गोंधळात सर्व विरोधी सदस्य व सत्ताधारी गटाचे मंत्री सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत उतरल्याने त्यांना पांगवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच आमदारही तेथे दाखल झाले. त्यामुळे प्रकरणाला गंभीर वळण लागले व ते अगदी हातघाईपर्यंत पोचले. गोवा राज्य विधानसभेच्या इतिहासात सभागृहातील परिस्थिती हातघाईपर्यंत येण्याची गेल्या अनेक वर्षांनंतरची ही दुसरी वेळ असल्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. विरोधकांनी धारण केलेला रुद्रावतार पाहून अखेरीस सभापती प्रतापसिंह राणे यांना सभागृहाचे कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब करावे लागले.
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांप्रकरणी विरोधकांनी केलेल्या घणाघाती आरोपांच्या फैरींनी वैफल्यग्रस्त बनलेल्या क्रीडामंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यावर आयनॉक्स बांधकामप्रकरणी भ्रष्टाचाराचे तथ्यहीन आरोप करणे सुरू केले. सदस्यांच्या कात्रीत सापडलेल्या क्रीडामंत्र्यांना नीट उत्तरे देता आली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी विरोधकांवर हवेतच वार करायला प्रारंभ केला. यामुळे बराच वेळ स्वतःवर संयम ठेवलेले पर्रीकर खवळले. संतापलेल्या पर्रीकरांसह विरोधी सदस्यांची आजगावकरांशी आरंभी शाब्दिक चकमक झडली. साहजिकच सभागृहातील वातावरण कमालीचे तप्त झाले. क्रीडामंत्र्यांनी आपली कातडी वाचवण्यासाठी रुद्रावतार धारण करताच विरोधकांनीही ठोशास ठोशाने उत्तर देण्याची तयारी ठेवली. क्रीडामंत्र्यांनी केलेल्या आरोपांबद्दल त्यांनी सभागृहाची जाहीर माफी मागावी, अन्यथा पुढील कामकाज होऊ देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा विरोधकांनी यावेळी घेतला. तरीही क्रीडामंत्री गुर्मीत असल्याचे पाहून विरोधकांनी हौदा गाठला. त्यामुळे मोठाच गोंधळ निर्माण झाला.
सभागृहात विरोधकांच्या पुरवणी प्रश्‍नांना उत्तरे देताना आजगावकरांना रागावर नियंत्रण ठेवता येत नाही व विरोधकांच्या प्रश्‍नांनाही त्यांच्याकडून नीट उत्तरे मिळत नाहीत. त्यामुळे क्रीडामंत्र्यांच्या खात्यांचे प्रश्‍न असले की, विरोधक व आजगावकर यांच्यातील धुमश्‍चक्री ही तशी नेहमीचीच. आजचा दिवसही त्याला अपवाद नव्हता. आजगावकर यांनी आपल्यावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले ते त्यांनी सिद्ध करावे, असे आव्हान पर्रीकरांनी क्रीडामंत्र्यांना दिले. या दरम्यान सभापतीसमोरील मोकळ्या हौदात धाव घेतलेल्या वरोधी सदस्यांनीक्रीडामंत्र्यांचा जोरदार निषेध केला व याप्रकरणी त्यांनी माफी मागावी या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
आपण सत्ताधारी गटाचे सदस्य आहोत व त्यातही मंत्री आहोत याचा कोणताही मुलाहिजा न बाळगता क्रीडामंत्री आजगावकरही मोकळ्या हौद्यात उतरत विरोधकांवर चाल करून आल्यामुळे वातावरण हाताबाहेर जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. कामकाज तहकूब केल्यानंतरमधल्या काळात सभापतींनी मुख्यमंत्री, क्रीडामंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांना आपल्या कक्षात बोलवून केलेल्या मध्यस्थीप्रसंगी आजगावकर यांनी माफी मागितल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असा जळजळीत इशारा पर्रीकरांनी दिला. अखेर दुपारी सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होताच सभापतींनी प्रश्‍नोत्तर तासाला घडलेल्या प्रकार खेदजनक होता असे स्पष्ट केले. गेल्या चार वर्षांत असा प्रकार घडला नव्हता. सभागृह हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे व येथे राज्याच्या हितासाठी पोषक अशीच चर्चा व्हायला हवी. गोवा विधानसभा देशात सर्वांसाठी आदर्श ठरली आहे. तिला काळिमा लागेल अशा गोष्टी सभागृहात होता कामा नयेत. ज्यांना भांडायचे आहे त्यांनी खुशाल रस्त्यावर भांडावे, अशी सक्त ताकीद क्रीडामंत्री आजगावकर यांना उद्देशून दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, अशी तंबीही सभापतींनी दिली.
सभापतींच्या आदेशानंतर वरमलेल्या क्रीडामंत्री आजगावकर यांनी शेवटी सभागृहाची जाहीर माफी मागताना ‘प्रश्‍नोत्तर तासावेळी माझ्या कडून जे आरोप झाले त्यात माझी चूक झाली; त्यामुळे सभागृहाची मी क्षमा मागतो,’ अशा शब्दांत घडलेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. यावेळी सभागृहात कमालीची शांतता होती.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांनीही क्रीडामंत्र्यांनी केलेल्या बिनबुडाच्या आरोपांमुळे मला हौद्यात उतरणे भाग पडले. यापुढे मीही त्याबद्दल काळजी घेईन असे स्वतःहून सभापतींना सांगत आपल्यातील राजकीय परिपक्वतेचे दर्शन सभागृहाला घडवले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही घटनेबद्दल तीव्र खेद व्यक्त केला व गेल्या तीन वर्षांत सरकार व विरोधकांमध्ये मतभेद असूनही सभागृहाची आम्ही शान राखल्याचे ते म्हणाले.

विरोधकांचे मुद्दे काय होते?
आमदार महादेव नाईक यांचा प्रश्‍नोत्तर तासाला पहिलाच प्रश्‍न होता. त्यावर तब्बल पाऊण तास गरमागरम चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते पर्रीकरांसह आमदार नाईक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, विजय पै खोत, दामोदर नाईक व सत्ताधारी गटाचे दयानंद नार्वेकर या सार्‍यांनीच क्रीडामंत्री आजगावकर यांच्यावर उपप्रश्‍नांची सरबत्ती करत त्यांना सभागृहात पळता भुई थोडी करून टाकली. क्रीडामंत्र्यांनी गोव्याच्या खेळाडूंच्या विकासासाठी सवलती व साधनसुविधा जरूर पुरवाव्यात. त्याला आमचे सहकार्य व पाठिंबा आहे. राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी साधनसुविधा उभारण्यासाठी निधीही वापरावा. त्याला आमची हरकत नाही. तथापि, या स्पर्धांच्या नावाखाली खाजगी व सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) क्रीडामंत्र्यांनी पंचतारांकित हॉटेल उभारण्याचा जो घाट घातला आहे त्याला आमचा तीव्र विरोध असल्याचे विरोधकांनी स्पष्ट केले.
क्रीडामंत्री आजगावकर मांद्रे व हरमल किनारपट्टीवर पाचशे कोटी रुपये खर्चाचे जे पंचतारांकित हॉटेल उभारण्याचा घाट आहे त्या प्रकल्पाचा स्पर्धांशी व क्रीडाक्षेत्राशी काय संबंध आहे त्याचे मंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण करावे, अशी जोरदार मागणी पर्रीकर यांनी केली. त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देताना नार्वेकर यांनी, या स्पर्धांसाठी शाळकरी मुले येतात. त्यांना तुम्ही पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवणार का असा संतप्त सवाल केला. विजय पै खोत यांनी या स्पर्धांच्या निमित्ताने राज्यभरातील क्रीडा मैदानांचा विकास करण्याची मागणी केली.
क्रीडा खात्याने ‘पीपीपी’ तत्त्वावर हॉटेल प्रकल्प उभारण्याचे कंत्राट कधीपासून घेतले, असा सवाल करीत पर्यटन खात्याचे काम तुम्ही कधीपासून करू लागला असा टोला पर्रीकर यांनी हाणला. क्रीडा स्पर्धांच्या साधन सुविधांसाठीचा एकूण सोळाशे ब्याण्णव्व कोटींच्या अंदाजित खर्चातील ४५८ कोटी हे केवळ क्रीडा स्पर्धांशी संबंधित सुविधा उभारण्याच्या कामासाठी असल्याचे पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. पणजीत कांपाल परिसरात तब्बल तेवीस हॉटेल्स असून तेथे खाण्यापिण्याची सोय होऊ शकते. असे असतानाही तेथे ५० कोटींचे आंतरराष्ट्रीय फूडपार्क सरकार उभारू पाहत आहे, हा काय प्रकार आहे अशी विचारणा पर्रीकरांनी केली. तेथे आधीच पार्किंग व इतर सुविधांचे तीनतेरा वाजलेले असून तेथे आणखी बजबजपुरी कसली माजवता, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला.
केंद्र सरकारकडून जो २२२ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे त्यांपैकी केवळ ७५ कोटी सरकारला मिळाले आहेत. उर्वरित निधीच्या मंजुरीचे पत्र सरकारला कधी मिळणार, या आमदार महादेव नाईक यांच्या प्रश्‍नावर क्रीडामंत्री निरुत्तर झाले. राज्य सरकारने तर नव्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी केवळ आठ कोटींची तरतूद केल्याचे सांगून ‘पीपीपी’ प्रकल्प हे मोठे गौडबंगाल असल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला. क्रीडा खात्याला ‘पीपीपी’वर प्रकल्प उभारण्याचा अधिकारच पोहोचत नसल्याचे पर्रींकरांनी निक्षून सांगितले. क्रीडा खाते या एकंदर प्रकरणात पुरते संभ्रमात असून ‘पीपीपी’ प्रकल्पाव्दारे गोवा लुटण्याचा घाट असल्याचा आरोप पर्रीकर व पार्सेकर यांनी केला.

‘धोंडांच्या तळीत’ टँकरने पाणी भरणार?

शिरगावप्रश्‍नी नार्वेकरांचा संतप्त सवाल

पणजी,द. २१ (प्रतिनिधी)
अनिर्बंध खनिज उद्योगामुळे शिरगावातील धार्मिक उत्सवावर गंभीर संकट ओढवले आहे. मर्यादेबाहेर खनिज उत्खनन केले जात असल्याने येथील प्रसिद्ध जत्रोत्सवासाठी वापरण्यात येणारी ‘धोंडांची तळी’ आटून गेली असून तिथे सरकार आता टँकरने पाणी भरणार काय, असा संतप्त सवाल हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी केला.
आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी बोलताना नार्वेकर पुन्हा एकदा खाण खात्याच्या कारभारावर तुटून पडले. शिरगावातील खाणींच्या खंदकांतून बेसुमार पाणी उपसले जात आहे व त्यामुळे इथल्या पाण्याचे स्रोत नष्ट झाले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यासंबंधी तात्काळ हस्तक्षेप करून कारवाई करावी, अशी मागणी नार्वेकर यांनी केली. शिरगावात खुद्द खाण लीझमध्ये धार्मिक स्थळे व लोक वसाहतीचा समावेश आहे. चौगुले, बांदेकर, वेदान्त आदी खाण कंपन्यांकडून लाखो चौरसमीटर जागा उत्खननासाठी वापरण्यात येत आहे. खुद्द कोमुनिदाद जमिनीचा वापर खाणींसाठी करणे अवैध असताना या ठिकाणी शिरगाव कोमुनिदादच्या जागेवरही खाणी सुरू आहेत, असेही ऍड. नार्वेकर म्हणाले.
कळंगुटचे आमदार आग्नेलो फर्नांडिस यांनी बागा किनार्‍यावरील जागेत ‘पीपीपी’ तत्त्वावर पर्यटन प्रकल्प उभारण्यास स्थानिकांचा विरोध असल्याचे सांगितले. या भागांत रशियन नागरिकांची दादागिरी वाढत आहे व पोलिस त्यांना सोडून स्थानिक टॅक्सी चालकांची सतावणूक करतात, असा आरोपही यावेळी त्यांनी ठेवला.
डिचोलीला न्याय द्या ः पाटणेकर
डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांनी खाण प्रभावित क्षेत्रात डिचोली तालुक्याचा समावेश व्हावा, अशी जोरदार मागणी केली. तिळारी धरणग्रस्तांचे साळ गावात पुनर्वसन केले आहे, पण या लोकांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या लोकांना सरकारी रोजगार देण्याचे आश्‍वासन अद्याप पूर्ण होत नाही. त्यांना महाराष्ट्राकडून वीज जोडणी देण्यात आली आहे व त्यामुळे तिथे वीजकपातीमुळे त्यांना त्रास होतो. या लोकांना उपजीविकेचे कोणतेही साधन नसल्याने सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी विनंतीही त्यांनी सरकारला केली. मुख्यमंत्री जर सामान्यांसाठी उपलब्ध होऊ शकतात तर उर्वरित मंत्री आमदारांना वेळ कसा काय मिळत नाही, असा खोचक सवालही यावेळी आमदार पाटणेकर यांनी केला.
मये तलावाचा विकास
‘पीपीपी’वर नको ः अनंत शेट
मये तलाव पर्यटनस्थळाचा विकास ‘पीपीपी’ तत्त्वावर करण्यास इथल्या नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे, असे मत मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी व्यक्त केले. हा प्रकल्प सरकारला महसूल मिळवून देतो मग तो खाजगी कंपनीला देण्यामागचा हेतू काय, असाही प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. मये स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय अजूनही खितपत पडला आहे. गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होत असताना मयेचा भाग मात्र अजूनही पारतंत्र्यात जगत आहे, अशी खंत त्यांनी यावेळी प्रकट केली. याप्रसंगी आमदार महादेव नाईक, पांडुरंग मडकईकर, वासुदेव मेंग गावकर, माविन गुदिन्हो, प्रताप गावस, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस आदींनी आपले विचार मांडले.

प्रादेशिक भाषेतूनच विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण प्रगती - डॉ. पांडुरंग नाडकर्णी

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
भारतावर बराच काळ इंग्रजांची सत्ता राहिल्यामुळे देशात इंग्रजीचे प्राबल्य वाढले हे जरी खरे असले तरी लहान मुलांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी प्रादेशिक भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. पांडुरंग नाडकर्णी यांनी केले आहे.
गोव्यात सध्या सुरू असलेल्या प्राथमिक शिक्षण माध्यमाच्या वादासंबंधी शिक्षण क्षेत्रात बराच काळ योगदान दिलेले ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. पांडुरंग नाडकर्णी यांना विचारले असता ते म्हणाले की, आपला देश बराच काळ इंग्रजांच्या अमलाखाली राहिल्यानेच त्यांची भाषा इथे फोफावली. परंतु, याचा अर्थ प्रादेशिक भाषांना डावलून इंग्रजी भाषेला इथे मोकळे रान द्यावे, असा होत नाही. तसे झाल्यास गोव्यातील प्रादेशिक भाषांचे अस्तित्वच नष्ट होईल, अशी भीती डॉ. नाडकर्णी यांनी व्यक्त केली आहे.
जगभरातील जादातर देशांतील विद्यार्थी आपले प्राथमिक शिक्षण आपल्या प्रादेशिक तथा मातृभाषेतूनच घेतात व त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी विविध भाषांचा विचार करतात. प्रादेशिक भाषा शिकून अनेक प्रज्ञावंतांनी आपल्याबरोबरच आपल्या देशाचे नावही उज्वल केले आहे. त्यामुळे इंग्रजीतून शिकणार्‍या मुलांचा चांगला बौद्धिक विकास होतो हा काही पालकांचा असलेला समजच मुळी चुकीचा असून मुलांच्या बौद्धिक विकासास प्रादेशिक भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण देण्याची गरज आहे, असे डॉ. नाडकर्णी यांनी सांगितले. जगातील अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रादेशिक भाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचे समर्थन केले असून गोवा त्याला अपवाद ठरूच शकत नाही असे सांगून डॉ. नाडकर्णी म्हणाले की प्राथमिक शिक्षणानंतर इंग्रजी शिकण्यास काहीही हरकत नाही मात्र प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीचा आग्रह धरणे उचित नसून गोव्यात सध्या जी शिक्षणप्रणाली चालू आहे ती उत्तम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

भारतीय नेत्यांकडून दिशाभूल ‘विकिलीक्स’चा आरोप

नवी दिल्ली, दि. २१
संसदेत २००८ साली विश्‍वासदर्शक ठरावावेळी काही खासदारांना लाच दिल्याप्रकरणी अमेरिकी राजदूतांनी आपल्या सरकारला पाठविलेल्या संदेशाबद्दल शंका व्यक्त करून, भारतीय नेते जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करीत आहेत, असा आरोप विकिलीक्सचे संपादक ज्युलियान असान्ज यांनी केला आहे. हे संदेश म्हणजे अमेरिकी राजदूतांची मते असल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे. हे संदेश अधिकृतरीत्या आणि अधिकृत पदावर राहून पाठविलेली माहिती असून ती सत्य असावीच लागते. यात व्यक्त झालेली मते ही बाब वेगळी आहे, असे एनडीटीव्हीचे प्रणव रॉय यांना दिलेल्या मुलाखतीत असान्ज यांनी म्हटले आहे.
विश्‍वासमत जिंकण्यासाठी कॉंग्रेसने काही खासदारांना दिलेल्या लाचप्रकरणी अमेरिकी दूतावासाने पाठविलेल्या अहवालात असत्य कळविण्याचे कारणच नव्हते, असे सांगून पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग सध्या जी निवेदने करून त्याबद्दल संशय व्यक्त करीत आहेत आणि जगात ही माहिती विश्‍वासार्ह नसल्याचे सांगत आहेत ते खरे नाही; यातून डॉ. सिंग भारतीय जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे असान्ज यांनी सांगितले.

आरोप सिद्ध केल्यास राजकारण संन्यास - पर्रीकर

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
कुठल्याही बारीकसारीक विषयांवरून सभागृहामध्ये होत असलेल्या महत्त्वपूर्ण कामकाजात व्यत्यय निर्माण करण्यास माझा विरोध आहे. अशा व्यत्ययामुळे सभागृहाचे पावित्र्य तर भंग होतेच; शिवाय त्यामुळे सभागृहाचा बहुमोल असा वेळही वाया जातो, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. मात्र आज जे काही घडले ते क्रीडामंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगावकर यांनी आपल्यावर केलेल्या वैयक्तिक स्वरूपांच्या बेताल आरोपांमुळेच! माझ्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणार्‍या बाबू आजगावकर यांनी मी कोणाकडूनही पैसे घेतल्याचे पुराव्यासह सिद्ध करावे; ते त्यांनी सिद्ध केल्यास राजकारणातून कायमचा संन्यास घेईन, असे आव्हानच विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी नंतर घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत दिले.
‘सीबीआय’कडे माझ्या विरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीत दोनदा मला ‘क्लीन चीट’ देण्यात आली आहे. हे ठाऊक असतानाही बाबू आजगांवकर बेताल आरोप करत सुटल्याने माझ्याकडे विरोधात आवाज उठवण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. आजगावकर यांच्याकडे त्या संदर्भात आणखी काही पुरावे असतील तर त्यांनी ते जरूर ‘सीबीआय’कडे सुपूर्द करावेत व माझ्या विरोधात नव्याने तक्रार दाखल करावी, असेही आव्हान पर्रीकर यांनी क्रीडामंत्र्यांना दिले.
मी कधीही कुणाकडून कोणत्याही कामासाठी एक पैदेखील घेतलेला नाही की कुणाकडून साधी चहाही उकळलेला नाही, या गोष्टीचा त्यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला.

बीएडधारकांचे मानधन वाढवून देऊ - शिक्षणमंत्री

सेवेत कायम करण्याची पर्रीकर, पार्सेकरांची मागणी

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
विविध विद्यालये व उच्च माध्यमिक विद्यालयांत तासिका किंवा कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्यात येईल व जिथे शक्य असेल तिथे त्यांना कायमस्वरूपी तत्त्वावर सेवेत रुजू करून घेतले जाईल, असे आश्‍वासन आज शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिले.
गेली कित्येक वर्षे तासिका व कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या बीएडधारकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे शैक्षणिक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत असून त्यामुळे पालकांच्या मनात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पूर्णवेळेच्या जागा असूनही या शिक्षकांना सेवेत कायम केले जात नाही व अतिशय तुटपुंज्या वेतनावर त्यांना राबवून घेतले जाते. त्यामुळे त्यांना सेवेत कायमस्वरूपी तत्त्वावर घेण्याची गरज आहे असे लक्षवेधी सूचनेद्वारे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देताच त्याची दखल घेत शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी वरील आश्‍वासन दिले.
परीक्षेच्या काळातच या शिक्षकांनी आंदोलन सुरू केल्यामुळे त्याचा विद्यार्थ्यांचा शिक्षणावर परिणाम होतो आहे; या शिक्षकांना अतिशय कमी वेतनावर राबवून घेतले जाते आहे. पूर्णवेळ जागा असतानाही त्या भरल्या जात नाहीत; शिवाय आठ आठ महिने त्यांना पगार दिला जात नसल्यामुळे या प्रश्‍नाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
दरम्यान, प्रा. पार्सेकर यांनीही या विषयाचे गांभीर्य सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. एखाद्या शाळेत पूर्णवेळ नियुक्ती करण्याएवढा ‘वर्क लोड’ नसेल तर तिथे तासिका तत्त्वावर केलेली नियुक्ती समजता येते; मात्र ज्या विद्यालयांतील काही शिक्षक निवृत्त झाले आहेत व जिथे पूर्ण ‘वर्क लोड’ आहे तिथेही या शिक्षकांना सामावून घेतले जात नाही, असे ते म्हणाले. या प्रशिक्षित शिक्षकांना प्रति तासिका ८० रुपये जे दिले जातात ते अतिशय कमी असून ते वाढवण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादिली. सभापती राणे यांनीही या संदर्भात टिप्पणी करताना ‘नरेगा’ कामगारांनाही यापेक्षा अधिक मानधन मिळत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
यावर प्रत्युत्तर देताना शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी तासिकांच्या उपलब्धतेनुसार या शिक्षकांची नियुक्ती केली जात असल्याचे सांगितले. या शिक्षकांचे मानधन वाढण्याच्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी आश्‍वासन दिले.

इंग्रजीप्रेमींचे राजधानीत ‘शक्तिप्रदर्शन’

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
विविध सरकारी अनुदानित विद्यालयांत अन्य भाषांबरोबरच इंग्रजी विषयातून शिक्षण दिले जावे आणि यासंबंधीचा निर्णय येत्या २५ मार्चपर्यंत घेतला जावा, असा ठराव आज ‘फोरम फॉर चिल्ड्रन एज्युकेशन राईट’ने घेतला. प्राथमिक विद्यालयांत इंग्रजी भाषेतून शिक्षण देण्यासाठी आज आझाद मैदानावर घेण्यात आलेल्या जाहीर सभेत हा ठराव घेण्यात आला. तसेच, या ठरावाची अंमलबजावणी येत्या जुलै २०११ महिन्यापासून लागू करण्याचाही इशारा माजी सभापती तोमाझीन कार्दोज यांनी दिला. यावेळी हजारोंच्या संख्येने पालकांची उपस्थिती होती.
डायसोसन सोसायटीच्या १७५ विद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना या सभेस उपस्थित राहण्यासाठी सक्तीचे करण्यात आले होते, असे अनेक पालकांनी यावेळी सांगितले. यावेळी व्यासपीठावर मंचाचे निमंत्रक प्रेमानंद नाईक, सचिव साव्हियो लोपीस, प्रदीप काकोडकर, लोरीन फर्नांडिस उपस्थित होते. तर, प्रेक्षकांत खुद्द शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव, महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, नगरविकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव तसेच, माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको, आमदार आग्नेल फर्नांडिस, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स व व्हिक्टोरीया फर्नांडिस यावेळी उपस्थित होते.
प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून झाले तरच कोकणी भाषेचा उद्धार होणार असा सिद्धांत यावेळी श्री. कार्दोज यांनी मांडला. तसेच, कोकणी आणि मराठी भाषेच्या विरोेधात ही सभा नसल्याचेही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. इंग्रजीला बाजूला ठेवून डायसोसन सोसायटीच्या विद्यालयांना संपवण्याचे हे षडयंत्र आहे. इंग्रजीच्या बाजूने पालक नसल्यास गेल्या दहा वर्षांत सरकारने १२५ नव्या इंग्रजी विद्यालयांना परवानगी कशी दिली, असा प्रश्‍न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
पाल्यांचे भवितव्य ठरवणारे
शिक्षणतज्ज्ञ कोण ः लोपीस
विद्यार्थी ‘केजी’त शिकताना कोकणी किंवा मराठीतून शिकवले जाते. त्यानंतर प्राथमिक विद्यालयात पुन्हा भाषा बदलली जाते. त्यानंतर महाविद्यालयात गेल्यावर सर्व शिक्षण इंग्रजीतून असते. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणच इंग्रजीतून सक्तीचे केले जावे, असे साव्हियोे लोपीस म्हणाले. पाल्यांनी कोणता विषय घ्यावा हे पालकांना ठरवायला द्या, ते ठरवणारे शिक्षणतज्ज्ञ कोण, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, गोव्यातील शिक्षणतज्ज्ञ शैक्षणिक धोरण ठरवण्यास योग्य नसल्याचेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
विद्यालयांत शिकवली जाणारी मातृभाषा आणि घरात बोलली जाणारी मातृभाषा वेगळी आहे. त्यामुळे विद्यार्थी नापास होतात, असे मत यावेळी लोरीन फर्नांडिस यांनी व्यक्त केले.
जेथे कोकणीबद्दल प्रेम व्यक्त करायचे असते तेथे कोकणीवादी गप्प बसतात आणि नको तेथे प्रेम दाखवतात अशी टीका प्रदीप काकोडकर यांनी यावेळी केली.
प्राथमिक शिक्षणाबद्दल धोरणात्मक निर्णय घेणारे शिक्षणमंत्रीच या सभेत प्रत्यक्ष हजर राहिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची भाषा करणार्‍या शिक्षणमंत्र्यांचा कल दिसून आला असून ते या फोरमच्या बाजूने झुकलेले आहेत, अशी टीका होऊ लागली आहे.
सक्तीची गर्दी?
‘फोरम फॉर चिल्ड्रन एज्युकेशन राईट’ने पालकांची दिशाभूल करून त्यांना या सभेला बोलावले, असा आरोप पिळर्ण सिटीझन फोरमचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकर यांनी केला आहे. ही सभा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनीच आयोजित केली होती, असाही दावा त्यांनी यावेळी केला. आयोजकांच्या संगनमत करून पालकांची फसवणूक केली असल्याची टीका त्यांनी केली. या घटनेमुळे या सभेला उपस्थित असलेल्या अनेक पालकांनी सभेनंतर नाराजी व्यक्त केली. सभेत सहभागी होण्यासाठी काही पालकांवर सक्ती करण्यात आली होती असेही सांगण्यात आले.

Monday, 21 March, 2011

सरकारी कर्मचार्‍यांचे आजपासून ‘लेखणी बंद’ आंदोलन

• संघटनेची सरकारशी बोलणी फिसकटली
• जीवनावश्यक सेवांवर परिणामाची शक्यता


पणजी, दि.२० (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील जीवनावश्यक सेवा विभागात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना ‘समान काम- समान वेतन’ मिळावे या मागणीसाठी गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे पुरलेल्या ‘लेखणी बंद-काम बंद’ आंदोलन उद्या दि.२१ पासून सुरू होत आहे. तर, हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी या आंदोलनात सहभागी होणार्‍या सर्व कर्मचार्‍यांची नावे नोंद करून ठेवण्याचे आदेश विविध खाते प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. सरकारी कर्मचारी संघटनेची आणि सरकारची बोलणी फिसकटल्यानंतर आज सायंकाळी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी हा आदेश काढला. तसेच, संपावर जाणार्‍या या कर्मचार्‍यांचे वेतनही कापले जाणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
दरम्यान सरकारी कर्मचार्‍यांच्या या आंदोलनामुळे राज्याचे प्रशासन ठप्प होण्याची शक्यता असून फेरीबोट, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा आदी जीवनावश्यक तथा अत्यावश्यक सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन सुरू होऊ नये यासाठी सरकारतर्फे आज सकाळी राज्याचे मुख्यसचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्वरी येथे सचिवालयात तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत सरकारी कर्मचारी संघटनेने पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव कर्मचारी संघटनेने फेटाळून लावला.
या बैठकीला श्री. श्रीवास्तव, प्रशासन विभागाचे सचिव एस. कुमारस्वामी, कायदा सचिव प्रमोद कामत, सहसचिव यतीन मराळकर, प्रभाकर वायंगणकर व माहिती संचालक मिनीन पेरीस यांच्यासह गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर, सरचिटणीस जॉन नाजारेथ, खजिनदार इस्तेवा पो, रोहिदास नाईक, व्हीक्टर राऊत व बोनोदिता गुदिन्हो उपस्थित होते.
यावेळी मुख्य सचिवांनी संघटनेच्या मागण्या मान्य करण्याबाबतचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झालेले आहेत. ते लागू करण्यासाठी सरकारला थोडा अवधी द्यावा अशी मागणी संघटनेकडे केली. मात्र संघटनेचे अध्यक्ष श्री. शेटकर यांनी सरकारला निवेदन देऊन बराच काळ झाला आहे. त्यावेळी सरकारने सोपस्कार का पूर्ण केले नाहीत? असा प्रश्‍न करून आंदोलन मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. तसेच, मागण्या मान्य झाल्याचा लेखी आदेश हाती येत नाही तोवर आंदोलन चालूच राहील, असे सांगून बैठकीतून माघार घेतली. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी संघटनेचे कर्मचारी उद्यापासून आंदोलन सुरू करणार हे स्पष्ट झाले असून या आंदोलनाचा सर्वसामान्य लोकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संघटना कायदेशीरच -
या बैठकीनंतर बोलताना श्री. शेटकर यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचारी संघटना कायदेशीरच आहे. मुख्य सचिवांनीही सदर गोष्ट मान्य केली आहे. काही वर्तमानपत्रांनी चुकीचे वृत्त प्रसिद्ध करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे ते म्हणाले.
कर्मचार्‍यांना एस्मा
उद्यापासून सुरू होणार्‍या ‘काम बंद’ आंदोलनात अधिकतर जीवनावश्यक सेवेत काम करणारे कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने सरकारने संघटनेचे आंदोलन बेकायदा ठरवून ‘एस्मा’ लागू केल्याचे श्री. शेटकर यांनी सांगितले. आंदोलन चिरडण्यासाठी एस्मा लागू केला तरी ‘लेखणी बंद काम बंद’ आंदोलन होईलच असे त्यांनी स्पष्ट केले.

इंग्रजीची मागणी करणारे विदेशी प्रवृत्तीचे गुलाम

माध्यम बदलण्यास एन. शिवदास यांचा तीव्र विरोध

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)
गोव्याची प्रादेशिक अस्मिता सांभाळण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण हे प्रादेशिक भाषेतूनच हवे. प्राथमिक शाळेचे माध्यम इंग्रजी हवे म्हणणारे हे शिक्षणतज्ज्ञ नसून ते विदेशी प्रवृत्तीचे गुलाम आहेत. त्यांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने माध्यम बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास कोकणी भाषेसाठी जसा तीव्र लढा उभारला होता तसा पुन्हा एकदा उभारू असा इशारा कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष तथा लेखक एन. शिवदास यांनी दिला आहे.
गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करावे अशी मागणी काही इंग्रजाळलेल्या लोकांनी केली असून याबाबत गोव्यात सध्या बरीच खळबळ माजली आहे. याबाबत एन. शिवदास यांना विचारले असता त्यांनी सदर मागणी करणार्‍यांवर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. त्यांनी सांगितले की, जागतिक विचारवंत तसेच महात्मा गांधी यांनीसुद्धा प्रादेशिक भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण दिल्यास विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होतो हा सिद्धांत मांडलेला आहे. भारतातील विविध भाषांतील विचारवंतांचासुद्धा हाच विचार आहे. मात्र विदेशी संस्कृतीचा पुळका असणारे व गुलामी वृत्तीचे काही अल्पशिक्षित लोक इंग्रजी माध्यम करण्याची मागणी करत आहेत हे दुदैव आहे. निवडून आलेले अल्पशिक्षित मंत्री व राजकारणी त्यांना साथ देत आहेत हे अयोग्य आहे.
ते पुढे म्हणाले की, शिक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी गोव्यात अनेक नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ आहेत. ते काम त्यांच्यावर सोपवणे गरजेचे असून शिक्षण क्षेत्राचा गंध नसलेल्या ‘सोसायटीने’ हे काम स्वतःवर घेऊ नये असा उपरोधिक सल्लाही यावेळी त्यांनी दिला. मातृभाषेतून शिक्षण हा प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध व मूलभूत हक्क असून या हक्कापासून डावलणे कुणालाही शक्य नाही असे सांगून ज्यांना आपल्या मातृभूमीबद्दल जरासुद्धा आस्था नाही, ज्यांच्यात स्वतःबद्दल अस्मिता नाही तेच लोक इंग्रजीची तळी उचलून धरत आहेत अशी टीका एन शिवदास यांनी संबंधितांवर केली.

इंग्रजी ही जागतिक भाषा नव्हे
काही लोक जगात सर्वत्र इंग्रजी बोलली जाते. त्यामुळे इंग्रजी जागतिक भाषा आहे! असा खोटा प्रचार करून पालकांची दिशाभूल करत आहेत. मात्र इंग्रजी ही अमेरिका व इंग्लंड वगळता इतरत्र जास्त बोलली जात नाही. फ्रान्स, रशिया, ब्राझील, जर्मनी या राष्ट्रांनी आपल्या मातृभाषेतूनच शिक्षण देऊन आपल्या राष्ट्रांची प्रगती केलेली आहे असे सांगून एन. शिवदास यांनी कोकणी ही गोवेकरांची भाषा असून ज्याला कोकणी येत नाही तो गोवेकर नव्हे! असे प्रतिपादन केले. गोव्यातील शिक्षणाचे माध्यम बदलून ते इंग्रजी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास समस्त कोकणीप्रेमी या निर्णयाविरुद्ध तीव्र लढा उभारतील असा इशारा त्यांनी दिला.

न्याय न मिळाल्यास सहकुटुंब उपोषण

कदंब चालकांचा इशारा
• आंदोलनाचा चौथा दिवस • आज मुख्यमंत्र्यांची बैठक • उपोषणकर्त्यांचे आरोग्य खालावले.

पणजी, दि.२० (प्रतिनिधी)
सेवेत कायम करावे म्हणून पणजी कदंब स्थानकावर आमरण उपोषणास बसलेल्या १०० कदंब चालकांना उद्या दि. २१ रोजी मुख्यमंत्र्यासोबत होणार्‍या बैठकीत न्याय न मिळाल्यास दि. २२ पासून या आमरण उपोषणात चालकांचे सारे कुटुंबीय सहभागी होईल, असा इशारा आज या त्रस्त चालकांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला. आमरण उपोषणाला बसलेल्या या चालकांचा आज चौथा दिवस असून आज दोघांची तब्येत अचानक खालावल्याने त्यांना तातडीने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात हलवण्यात आले. तर, अजून काहींची तब्येत नाजूक बनली असल्याचे सांगण्यात आले.
गेली आठ ते दहा वर्षे कदंब महामंडळाकडे रोजंदारीवर काम करणार्‍या या सुमारे १०० चालकांनी सेवेची पाच वर्षे झालेल्या ६८ चालकांना सेवेत कायम करावे व इतरांना ३४८ रुपये रोजंदारी द्यावी, या मागणीसाठी दि.१८ मार्चपासून कदंब स्थानकावर आमरण उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. आज या उपोषणाचा चौथा दिवस आहे.
चालक अत्यवस्थ, स्थानकावर तणाव -
आमरण उपोषणाला बसलेल्या चालकांपैकी अनेकांना अत्यवस्थ वाटू लागल्याने आज उल्हास हरमलकर व कमलाकांत हळदणकर या दोन चालकांना १०८ रुग्णवाहिकेतून इस्पितळात हलवण्यात आले. काल उल्हास घुरे यांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. मात्र जसजसे चालक अत्यवस्थ होत आहेत तसतसा कदंब स्थानकावर तणाव वाढत चालला असून या चालकांच्या जीविताला बरे वाईट झाल्यास येथे स्फोटक स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
तर महामंडळ बंद करू
उद्या दि.२१ रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी होणार्‍या बैठकीत या कदंब चालकांची मागणी मान्य झाली नाही तर दि.२२ पासून कदंब महामंडळाच्या सर्व बसेस बंद ठेवण्यात येतील, असा सज्जड इशारा आज आयटक प्रणीत कदंब महामंडळ चालक संघटनेचे अध्यक्ष ज्योकीम फर्नांडिस यांनी दिला.
उद्या संध्याकाळी या चालकांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर, वाहतूक संचालक अरुण देसाई, कदंबचे व्यवस्थापकीय संचालक वेनान्सियो फुर्तादो व वित्त सचिव यांच्यासह कदंब चालकांचे नेते पुती गावकर यांची सयुंक्त बैठक पर्वरी येथील सचिवालयात बोलावली आहे. गेली अनेक वर्षे सेवेत कायम करण्याची अनेक आश्‍वासने दिलेल्या या चालकांना या बैठकीत न्याय मिळेल अशी आशा या चालकांनी व्यक्त केली आहे.
या चालकांना सेवेत कायम करु, अशी आश्‍वासने अनेक वेळा कदंबचे अध्यक्ष, व्यवस्थापक व संबंधित अधिकार्‍यांनी दिली होती. त्यामुळे या आश्‍वासनाला भुलून या चालकांनी वेळोवेळी केलेली आंदोलने मागे घेतली. मात्र यावेळी हे चालक, ‘तोडगा हवाच त्यासाठी प्राण गेला तरी बेहत्तर!’ म्हणून जिद्दीने आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी न्याय न दिल्यास आपल्या कुटुंबीयांना या उपोषणात सहभागी करण्याचा निर्धार या चालकांनी व्यक्त केला आहे, असे श्री. फर्नांडिस यांनी सांगितले.
विविध संघटनांचा पाठिंबा -
कदंबच्या चालकांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या लोकशाही मार्गाच्या आमरण उपोषणाला विविध संघटना, राजकीय नेते यांनी पाठिंबा दिला असून या चालकांची न्याय्य मागणी मान्य व्हायलाच हवी असे प्रतिपादन केले आहे. काल दि. १९ रोजी आमदार दयानंद सोपटे, आमदार अनंत शेट, कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका आदींनी या चालकांची भेट घेतली व आपला पाठिंबा व्यक्त केला.
या चालकांना पाठिंबा व्यक्त करताना कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका म्हणाले की, राज्यात कष्टकर्‍यांना न्याय मिळणे कठीण झाले असून न्याय्य मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी भूमिपुत्रांना सतत आंदोलने करावी लागत आहेत ही राजकारण्यांचे अपयश दर्शवणारी बाब आहे. मंगळवारपासून ‘आयटक’ या चालकांच्या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा देणार आहे असे सांगितले.
सुमारे १०० चालकांनी या आमरण उपोषणात भाग घेतला असल्यामुळे कदंब महामंडळाची संपूर्ण गोव्यातील बस सेवा विस्कळीत झाली असून विविध ठिकाणच्या अनेक बसेस रद्द करण्याची पाळी महामंडळावर आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत.
दरम्यान, कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी उद्या दि .२१ रोजी मुख्यमंत्र्यासोबत होणार्‍या बैठकीत या चालकांना न्याय मिळेल. त्यांनी उपोषण मागे घेऊन कामावर जावे असे आवाहन केले आहे.

शिरोडा येथे दोघांना धूलिवंदनावरून मारहाण

फोंडा, दि.२० (प्रतिनिधी)
शिरोडा येथे आज (दि.२०) दुपारी १२.१० च्या सुमारास धूलिवंदनाच्या गुलालाची उधळण करणार्‍या काही लोकांनी दंगामस्ती करून शिरोड्यात श्रीच्या दर्शनासाठी आलेल्या केपे येथील दोघांना मारहाण केली. याप्रकरणी मेघश्याम शिरोडकर व इतर तिघांच्या विरोधात फोंडा पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या दंगामस्ती करणार्‍या लोकांमध्ये शिरोड्यातील बड्या राजकीय नेत्याच्या बंधूचा समावेश असल्याने हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, केपे येथील रोहन मडगावकर हे आपली आई व इतरांना सोबत घेऊन आज सकाळी शिरोडा येथे देवदर्शनासाठी आले होते. शिरोडा येथून परत जात असताना रस्त्यावर गुलालाची उधळण करणार्‍या या टोळक्याने श्री. मडगावकर यांची कारगाडी अडविली. त्यानंतर श्री. मडगावकर यांनी गाडीच्या बाहेर येऊन ‘त्या’ लोकांकडून गुलाल लावून घेतला. श्री. मडगावकर यांना गुलाल लावून घेऊनही त्या टोळक्याचे समाधान झाले नाही. त्यांनी जास्त दंगामस्ती करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी श्री. मडगावकर यांना मारहाण केली व त्यांच्या कारगाडीचीही हानी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची आई सुप्रिया हिलासुद्धा मारहाण केली, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
सदर टोळके रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत धिंगाणा घालत होते. या मारहाण प्रकरणाची माहिती फोंडा पोलिसांना देण्यात आल्यानंतर फोंडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दारूच्या नशेत दंगामस्ती करणार्‍या टोळक्याने पोलिस अधिकार्‍यांशीही असभ्य वर्तन केले. या प्रकरणी फोंडा पोलिस स्थानकावर मेघश्याम शिरोडकर व इतर तिघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ह्या घटनेनंतर संशयितांनी पलायन केले आहे. याप्रकरणी निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन लोकरे तपास करीत आहेत.

मेहनतीने नशीब फिरवणारे ‘चंद्रकांत’

माणसाने म्हणे काळाप्रमाणे चालावे पण आपले ध्येय नजरेसमोर ठेवावे. उद्दिष्ट गाठायचे असल्यास कर्मयोगाचा मंत्र जपावा. कारण यश किंवा अपयश हे कधी सांगून येत नाही. त्यामुळे नशिबावर विसंबून बहुतेकजण आपले कार्य करत असतो. मालवणी भाषेतील म्हणीप्रमाणे,‘येळ टायट झाल्यार खेळ टायट नाजाल्यार सगळोच थयथयाट’. परंतु आजही अशी माणसे आहेत जी येणार्‍या संकटाशी दोन हात करतात आणि आपला खेळ नेहमी ‘टाईट’ ठेवतात. केवळ नशीब आणि दैवाच्या नावाने शंख करीत बसत नाहीत. मेहनतीने आणि चिकाटीने आपल्या मर्जीप्रमाणे नशीबच फिरवत ती जीवनात यशस्वीही होतात. आज पैसा मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणारी माणसे आहेत तसेच आपल्या कष्टातून मिळवलेली दोनवेळची भाकरी गोड मानणारी माणसेही आहेत. त्यांना आपल्या कष्टाची भाकरीच जास्त प्रिय लागते. अशा यशाला कष्टाची झळाळी असल्याने ते आकाशाएवढे उत्तुंग व सागरासम विशाल असते. अशाचप्रकारे आकाशाला आपल्या कष्टाने गवसणी घालणारे पणजीतील सम्राट चित्रपटगृहाजवळ लिंबू सरबताचा गाडा चालवणारे ‘चंद्रकांत भंडारी.’
३७ वर्षांपूर्वी एका लहानशा गाड्यावर नोकरी करणार्‍या चंद्रकांतनी नंतर अनेकांच्या मदतीने स्वतःचा गाडा सुरू केला आणि लिंबूसरबत विकून आपल्या संसाराची घडी त्यांनी पक्की बसवली. महिन्याला केवळ ३० रुपये पगारावर नोकरी करणार्‍या चंद्रकांत यांनी पणजीसारख्या महागड्या शहरात स्वतःचा फ्लॅट घेतला आहे. माध्यमिक शिक्षण घेणार्‍या दोन मुली आणि पत्नी यांचे स्वाभिमानाने पालनपोषण करतात. याशिवाय त्यांनी नवीन रिक्षा विकत घेऊन मिळेल त्या वेळेत भाडे मारण्याचाही व्यवसाय सुरू केला आहे. गाड्यावर एका माणसाला त्यांनी नोकरीवर ठेवून त्याच्या राहण्याच्या आणि खाण्यापिण्याच्या खर्चासहित त्याला महिन्याकाठी रू.४००० पगार दिला जातो. आज चंद्रकांत हे त्यांच्या लहानशा पण स्वाभिमानाने उभारलेल्या साम्राज्याचे बादशहा बनले आहेत.
या त्यांच्या यशाबद्दल त्यांना विचारले असता चंद्रकांत मोठ्या आनंदाने भरभरून बोलू लागले. आपल्या कष्टाची कुणीतरी दखल घेत आहे याचा त्यांना खूप आनंद होत असल्याचे त्यांच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते. जणू त्यांची ही कथा त्यांना कुणाला तरी सांगायची होती आणि त्यांना तशी संधी मिळाली होती.
चंद्रकांत म्हणाले की, आपले मूळ गाव कारवार. परिस्थितीला कंटाळून गोव्यात नोकरी करावी म्हणून ३८ वर्षांपूर्वी गोव्यात आलो. त्यावेळी नॅशनल चित्रपटगृहाजवळील एका लिंबुसरबताच्या गाड्यावर पडेल ते काम करू लागलो. त्यावेळी दिवसाला एक रुपया याप्रमाणे महिन्याला ३० रु. पगार मिळायचा. कालांतराने येथील काही लोकांची ओळख झाली आणि त्यांनी माझ्या हाताची चव पारखली. त्यांनी स्वतंत्र गाडा सुरू करण्याचा सल्ला दिला केवळ सल्लाच नव्हे तर आर्थिक मदतही केली. म्हणूनच आज मी इथपर्यंत पोहोचू शकलो. यावेळी त्यांनी त्यांना गाडा उभारण्यास मदत केलेल्या लोकांना मनापासून धन्यवाद दिले. वास्तविक मदत करणार्‍यांनी त्यांचे कर्तव्य केले परंतु चंद्रकांतच्या यशाचे खरे कारण जर कोणते असेल तर त्यांची कामातील चिकाटी आणि ग्राहकाला ते देत असलेली सन्मानाची वागणूक हे स्पष्ट जाणवते. कारण आजही ग्राहक हेच आपले मायबाप म्हणून प्रत्येक ग्राहकाकडे चंद्रकांत आपुलकीने वागत असतात. साधा स्वभाव, शांत बोलणे आणि व्यवसायातील नीटनेटकेपणा यामुळे ग्राहकालाही त्यांचा आधार वाटतो किंबहुना त्यांना परत परत त्याच गाड्यावर यावेसे वाटते.
चंद्रकांत यांनी पुढे सांगितले की, आज आपल्याला केवळ मुलींच्या भवितव्याची चिंता आहे. त्या त्यांच्या जीवनात सुखी झाल्या की खर्‍या अर्थाने आपले जीवन परिपूर्ण झाले. त्यासाठी मी आजही तशीच मेहनत घेत आहे.