रिव्हर प्रिन्सेसचा निर्णय आता आम्हीच घेऊ!
उच्च न्यायालयाने खडसावले
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - "इनफ इज इनफ...' तुमच्याच फायद्याची मागणी करू नका... गेल्या आठ वर्षापासून हे जहाज त्याठिकाणी रुतले आहे. सामान्य जनतेबद्दलची तुमची अनास्था दिसतेच आहे, अशा कडक शब्दात आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सर्वांना खडसावले.
आठ वर्षापासून कांदोळी समुद्रात रुतलेले रिव्हर प्रिन्सेस हटवण्याचा अधिकार पदरी पाडून घेण्यासाठी जहाजाचे मालक अनिल साळगावकर व गुजरात येथील जैसू कंपनीने जिकिरीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर, राज्य सरकारने हे जहाज हटवण्यासाठी पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर निविदा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. प्रत्येक जण आपल्याच फायद्याचा विचार करतो, हे लक्षात येताच न्यायालयाने तिघांनाही तंबी दिली.
जहाजमालक अनिल साळगावकर, गुजरात येथील जैसू कंपनी आणि इंटरव्हॅनर म्हणून डॅव्हिड डिसोझा यांनी केलेल्या अर्जावर येत्या बुधवारी दि. २३ सप्टेंबर रोजी अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. यावेळी हे जहाज कोणी व कशा पद्धतीने हटवावे, यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
"आपण या जहाजाचा मालक आहे. त्यामुळे ते जहाज हटवण्याची संधी आपल्यालाच मिळावी, म्हणून अनिल साळगावकर यांनी गोवा खंडपीठात अर्ज केला आहे. हे जहाज हटवण्यासाठी यापूर्वी राज्य सरकारने गुजरात येथील जैसू या कंपनीला कंत्राट दिले होते. हे जहाज हटवण्यासाठी आम्ही सुमारे २१ कोटी रुपये आत्तापर्यंत खर्च केले आहेत. त्यामुळे आता हे जहाज अन्य कुणाला काढायला देणे योग्य नाही. तेव्हा ते काम पुन्हा आम्हालाच द्यावे, अशी याचना जैसू या कंपनीने केली. तर, जैसू या कंपनीला दिलेल्या मुदतीत हे जहाज हटवण्यास अपयशे आले असून पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर निविदा काढण्याची परवानगी न्यायालयाने द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे.
गेल्या आठ वर्षापासून रिव्हर प्रिन्सेस हे जहाज कांदोळी समुद्र किनारी रुतले असून त्यामुळे येथील पर्यावरणाला, गावाला आणि समुद्रालाही धोका निर्माण झाल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
कांदोळी किनाऱ्यावर ६ जून २००० रोजी रुतलेले "रिव्हर प्रिन्सेस' हे तेलवाहू जहाज तेथून तातडीने न हटवल्यास त्याचे विपरीत परिणाम मनुष्य जीवनावर होतील, तसेच समुद्राची धूप होऊन मनुष्य व संपत्तीची हानी होण्याचा धोका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने आपल्या अहवाल व्यक्त केला आहे.
आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी जहाज कंपनीच्यावतीने युक्तिवाद करताना ऍड. महेश सोनक म्हणाले की, २००१ साली या जहाजाचे तुकडे करून समुद्राच्या दिशेने नेण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला होता. परंतु, सरकारने हे जहाज कापून नेण्यास सक्त मनाई केली. तसेच आहे त्याच प्रमाणे जहाज हटवण्यास पहिल्यांदा केवळ सात दिवसांची मुदत दिली. त्यानंतर पंधरा, तीस व नव्वद दिवसांची मुदत देण्यात आली. परंतु, एवढ्या कमी वेळात हे जहाज हटवणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे सरकारने नवीन कायदा करून हे जहाज आपल्या मालकीचे करून घेतले. आता सरकारने हे जहाज कापून काढण्याचा प्रस्ताव पुढे करून पुन्हा एकदा निविदा काढण्याचा विचार सुरू केला आहे. हे जहाज कापून काढण्याचा प्रस्ताव सर्वांत आधी आम्ही ठेवला होता, त्यामुळे ते काम आम्हालाच दिले जावे, असे मत त्यांनी मांडले.
या याचिकेवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आम्ही हे जहाज हटवण्याचे काम कोणालाही देणार नाही. परंतु, याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत जागतिक स्तरावर निविदा काढण्याची परवानगी द्यावी, अशी याचना राज्य सरकारने यावेळी केली. याला जोरदार विरोध करीत जैसू या कंपनीने पुन्हा निविदा काढण्यास विरोध नोंदवला. या जहाजावर आतापर्यत २१ कोटी रुपये खर्च केले आहे. हे जहाज कापून आम्हीही काढू शकतो. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास उद्यापासूनच या कामाला सुरुवात केली जाईल आणि एकदम कमीवेळात ते हटवले जाईल असा दावा, जैसू कंपनीतर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील सरेश लोटलीकर यांनी केला. आम्हाला यापूर्वी हे जहाज हटवण्याचे कंत्राट दिले होते. आमची अनामत रक्कमही सरकारने जप्त केल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या प्रकरणात न्यायालयाला अधिक माहिती पुरवण्यासाठी डेव्हीड डिसोझा यांनी इंटरव्हेनर म्हणून दाखल करून घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या सर्वांच्या मागण्यांवर आणि अर्जांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अंतिम सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला असून दि. २३ सप्टेंबर रोजी ही सुनावणी करून ठेवण्यात आली आहे.
Saturday, 19 September 2009
हा तर माझ्याविरोधात कॉंग्रेसचा कट - मिकी
खंडणीप्रकरणी तक्रारीला उग्र स्वरूप
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - खंडणीची मागणी केली व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी आपल्याविरोधात नोंदवून घेतलेली तक्रार हा आपल्याच सरकारातील काही नेत्यांचा डाव आहे. राष्ट्रवादी पक्षाचा मंत्री खंडणी मागतो व जीवे मारण्याची धमकी देतो असे भासवून आपले आणि पर्यायाने आपल्या पक्षाचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर बदनाम करण्याचा हा कॉंग्रेसचा कट असल्याचा आरोप पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी केला.
महाराष्ट्रातील ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकरण उकरून काढून तिथे राष्ट्रवादीला कमी लेखण्याचा हा प्रयत्न होत असल्याचे त्यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.आपण व आलेमाव बंधू एकत्र आल्याने सरकारमधील काही नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे. मिकी व चर्चिल यांचे वैर कायम राहावे अशी काही नेत्यांची तीव्र इच्छा होती. मात्र आता हे वैर संपल्याने मिकी व आलेमाव बंधू काहीही करू शकतात, या भीतीनेच आपल्याला लक्ष्य बनवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पोलिस तक्रारीबाबत आपण आपल्या कायदाविषयक सल्लागारांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुराव्यानंतरच अटकेची शक्यता
दरम्यान, पाशेको यांच्याविरोधातील तक्रार नोंद करून घेतल्यानंतर आता या तक्रारीची सखोल चौकशी होईल, अशी माहिती गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी दिली.याप्रकरणी मंत्र्यांना अटक होऊ शकते काय, असे विचारले असता त्यासाठी आवश्यक पुरावे गोळा करणे गरजेचे आहे. ते हाती आल्यानंतरच पुढे विचार होऊ शकतो, असे संकेत त्यांनी दिले.
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - खंडणीची मागणी केली व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी आपल्याविरोधात नोंदवून घेतलेली तक्रार हा आपल्याच सरकारातील काही नेत्यांचा डाव आहे. राष्ट्रवादी पक्षाचा मंत्री खंडणी मागतो व जीवे मारण्याची धमकी देतो असे भासवून आपले आणि पर्यायाने आपल्या पक्षाचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर बदनाम करण्याचा हा कॉंग्रेसचा कट असल्याचा आरोप पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी केला.
महाराष्ट्रातील ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकरण उकरून काढून तिथे राष्ट्रवादीला कमी लेखण्याचा हा प्रयत्न होत असल्याचे त्यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.आपण व आलेमाव बंधू एकत्र आल्याने सरकारमधील काही नेत्यांचे धाबे दणाणले आहे. मिकी व चर्चिल यांचे वैर कायम राहावे अशी काही नेत्यांची तीव्र इच्छा होती. मात्र आता हे वैर संपल्याने मिकी व आलेमाव बंधू काहीही करू शकतात, या भीतीनेच आपल्याला लक्ष्य बनवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पोलिस तक्रारीबाबत आपण आपल्या कायदाविषयक सल्लागारांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुराव्यानंतरच अटकेची शक्यता
दरम्यान, पाशेको यांच्याविरोधातील तक्रार नोंद करून घेतल्यानंतर आता या तक्रारीची सखोल चौकशी होईल, अशी माहिती गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी दिली.याप्रकरणी मंत्र्यांना अटक होऊ शकते काय, असे विचारले असता त्यासाठी आवश्यक पुरावे गोळा करणे गरजेचे आहे. ते हाती आल्यानंतरच पुढे विचार होऊ शकतो, असे संकेत त्यांनी दिले.
पालिका भविष्यनिर्वाह निधी घोटाळ्याच्या शक्यतेने खळबळ
मुरगावचे निवृत्त कर्मचारी निधीपासून वंचित
वास्को, दि. १८ (प्रतिनिधी)- मुरगाव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा एक कोटीहून जास्त भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) पालिकेच्या खात्यातून गायब झाल्याचे वृत्त पालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरल्याने खळबळ माजली आहे.
मुरगाव नगरपालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीसाठी वेगळे खाते ठेवले नसल्याची माहिती मुरगावचे मुख्याधिकारी एस.व्ही नाईक यांनी देऊन पालिकेच्या तिजोरीमध्ये सध्या पैशांची कमतरता असल्याने निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा निधी देण्यास दिरंगाई होत असल्याचे सांगितले.
गोव्यातील"अ'दर्जामध्ये असलेल्या मुरगाव नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्या पगारातून कापण्यात येत असलेला भविष्यनिर्वाह निधीचा पैसा कुठे जातो, असा सवाल सध्या विचारला जात आहे. मुरगाव नगरपालिकेच्या सेवेतून गेल्या काही महिन्यांत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप त्याच्या निधीची रक्कम देण्यात आलेली नसल्याने येथील कर्मचाऱ्यांकडून संतापजनक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. या मनमानीच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी "गोवा नगरपालिका कर्मचारी संघटना' वास्कोमध्ये पालिकेसमोर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. यासंबंधीचे निवेदन पालिकेला २७ ऑगस्ट रोजी देण्यात आले आहे. मुरगाव पालिकेमध्ये सुमारे २४० च्या आसपास कामगार असून प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या पगारातील काही पैसे भविष्यनिर्वाह निधी म्हणून वजा करण्यात येतो. चार महिन्यांपूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना हा निधी देण्यात न आल्याने ही कोट्यवधीची रक्कम गेली कुठे, असा सवाल निर्माण झाला आहे. दरम्यान याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी "गोवा म्युनिसिपल वर्कर्स युनियन'चे सरचिटणीस ऍंड. अजितसिंग राणे यांच्याशी "गोवादूत'च्या प्रतिनिधीने संपर्क केला असता मुरगाव नगरपालिकेच्या व्यवस्थापनाकडून येथील कर्मचाऱ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारे अन्याय करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यांच्या हक्काचा निधी त्यांना आता निवृत्तीनंतर न मिळाल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला. अशा प्रकारच्या सुमारे ११ तक्रारी आपल्याशी पोचल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
वास्को, दि. १८ (प्रतिनिधी)- मुरगाव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा एक कोटीहून जास्त भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) पालिकेच्या खात्यातून गायब झाल्याचे वृत्त पालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरल्याने खळबळ माजली आहे.
मुरगाव नगरपालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीसाठी वेगळे खाते ठेवले नसल्याची माहिती मुरगावचे मुख्याधिकारी एस.व्ही नाईक यांनी देऊन पालिकेच्या तिजोरीमध्ये सध्या पैशांची कमतरता असल्याने निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा निधी देण्यास दिरंगाई होत असल्याचे सांगितले.
गोव्यातील"अ'दर्जामध्ये असलेल्या मुरगाव नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्या पगारातून कापण्यात येत असलेला भविष्यनिर्वाह निधीचा पैसा कुठे जातो, असा सवाल सध्या विचारला जात आहे. मुरगाव नगरपालिकेच्या सेवेतून गेल्या काही महिन्यांत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप त्याच्या निधीची रक्कम देण्यात आलेली नसल्याने येथील कर्मचाऱ्यांकडून संतापजनक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. या मनमानीच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी "गोवा नगरपालिका कर्मचारी संघटना' वास्कोमध्ये पालिकेसमोर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. यासंबंधीचे निवेदन पालिकेला २७ ऑगस्ट रोजी देण्यात आले आहे. मुरगाव पालिकेमध्ये सुमारे २४० च्या आसपास कामगार असून प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या पगारातील काही पैसे भविष्यनिर्वाह निधी म्हणून वजा करण्यात येतो. चार महिन्यांपूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना हा निधी देण्यात न आल्याने ही कोट्यवधीची रक्कम गेली कुठे, असा सवाल निर्माण झाला आहे. दरम्यान याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी "गोवा म्युनिसिपल वर्कर्स युनियन'चे सरचिटणीस ऍंड. अजितसिंग राणे यांच्याशी "गोवादूत'च्या प्रतिनिधीने संपर्क केला असता मुरगाव नगरपालिकेच्या व्यवस्थापनाकडून येथील कर्मचाऱ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारे अन्याय करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यांच्या हक्काचा निधी त्यांना आता निवृत्तीनंतर न मिळाल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला. अशा प्रकारच्या सुमारे ११ तक्रारी आपल्याशी पोचल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
स्वाईन फ्लूने दुबईत गोमंतकीयाचा मृत्यू
चोडण येथे अंत्यसंस्कार
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - चोडण येथील ३५ वर्षीय व्यक्तीला दुबई येथे स्वाईन फ्ल्यूची लागण झाल्याने गेल्या रविवारी त्याचे उपचार घेत असताना निधन इस्पितळात निधन झाले. काल रात्री त्याचा मृतदेह दाबोळी विमानतळावर पोचल्यानंतर आज सायंकाळी त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
नोकरीसाठी आखाती देशात असलेल्या तरुणाचा मृतदेह गावी पोचल्याने चोडण गावात दुःखाचे सावट पसरले आहे. ३५ वर्षीय दामोदर सुर्लकर हा दोन वर्षापूर्वी नोकरीसाठी दुबई येथे गेला होता. काही दिवसांपूर्वी त्याला ताप येत असल्याने दुबई येथील अल मुक्ता या इस्पितळात त्याच्यावर तीन दिवस उपचार सुरू होते. परंतु, गेल्या रविवारी त्याचे निधन झाले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
"स्वाईन फ्ल्यू' तापाने मृत झालेल्या व्यक्तीचा मृतदेह विमानतळावर आल्याची माहिती विमानतळ सूत्रांनी आरोग्य खात्याला दिल्यानंतर चोडण येथील आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र तांबा यांनी अंत्यसंस्कार होईपर्यंत त्याठिकाणी लोकांना मार्गदर्शन केले. अधिक माहितीसाठी त्यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी मात्र ते उपलब्ध झाले नाहीत.
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - चोडण येथील ३५ वर्षीय व्यक्तीला दुबई येथे स्वाईन फ्ल्यूची लागण झाल्याने गेल्या रविवारी त्याचे उपचार घेत असताना निधन इस्पितळात निधन झाले. काल रात्री त्याचा मृतदेह दाबोळी विमानतळावर पोचल्यानंतर आज सायंकाळी त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
नोकरीसाठी आखाती देशात असलेल्या तरुणाचा मृतदेह गावी पोचल्याने चोडण गावात दुःखाचे सावट पसरले आहे. ३५ वर्षीय दामोदर सुर्लकर हा दोन वर्षापूर्वी नोकरीसाठी दुबई येथे गेला होता. काही दिवसांपूर्वी त्याला ताप येत असल्याने दुबई येथील अल मुक्ता या इस्पितळात त्याच्यावर तीन दिवस उपचार सुरू होते. परंतु, गेल्या रविवारी त्याचे निधन झाले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
"स्वाईन फ्ल्यू' तापाने मृत झालेल्या व्यक्तीचा मृतदेह विमानतळावर आल्याची माहिती विमानतळ सूत्रांनी आरोग्य खात्याला दिल्यानंतर चोडण येथील आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र तांबा यांनी अंत्यसंस्कार होईपर्यंत त्याठिकाणी लोकांना मार्गदर्शन केले. अधिक माहितीसाठी त्यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी मात्र ते उपलब्ध झाले नाहीत.
Friday, 18 September 2009
खंडणीप्रकरणी मिकींविरोधात तक्रार नोंद; अटकेची शक्यता
राजकीय घडामोडींशी संबंध?
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी ३ लाख ६९ हजार रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करून त्यांच्याविरोधात एका कॅसिनो चालकाने चार महिन्यांपूर्वी दाखल केलेली तक्रार आज अचानकपणे गुन्हा अन्वेषण विभागाने नोंद करून घेतल्याने राजकीय गोटात एकच खळबळ उडाली. आलेमांवबंधु व मिकी यांची अलीकडेच झालेली दिलजमाई व त्यांच्याकडून होणारी वक्तव्ये यामुळे सरकाराअंतर्गतच अस्वस्थता पसरली होती. आता सरकारकडूनच याप्रकरणी मिकीविरोधातील या प्रकरणाचा वचपा काढून त्यांचे पंख छाटण्याचा हा नवा डाव आखण्यात आल्याचे राजकीय गोटात बोलले जात आहे.
याप्रकरणी गुन्हा अन्वेषण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार मिकी व अन्य अकरा जणांविरुद्ध भा.द.स १४१, १४२, १४३, ३८४, ५०६ व ४५३ कलमानुसार हा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. यातील काही कलमे दखलपात्र असल्याने मिकी यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यताही पोलिसांनी वर्तविली आहे. माजोर्डा येथील एका कॅसिनोत घुसून मंत्री पाशेको यांनी धमकी तसेच खंडणी मागितल्याची पोलिस तक्रार होंडा सत्तरी येथे राहणारे कॅसिनोचे व्यवस्थापक महेश राव यांनी गेल्या चार महिन्यापूर्वी केली होती. ३० व ३१ मे च्या मध्यरात्री मंत्री मिकी पाशेको यांच्यासह अन्य अकरा जणांनी या कॅसिनोत घुसून खंडणी मागितल्याचे तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे,अशी माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी याप्रकरणातील प्राथमिक चौकशी करून आज या प्रकरणी अधिकृतरीत्या गुन्हा नोंद केला आहे. सुरुवातीला या विषयीची पोलिस तक्रार कोलवा पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली होती पण नंतर हे प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आले होते.
दरम्यान, मिकी यांनीही सदर कॅसिनो व्यवस्थापनाविरोधात फसवणुकीची तक्रार नोंद केली होती. आपण कॅसिनोत जिंकलेले पैसे आपल्याला दिले नाहीत वरून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. माजोर्डा बीच रिसॉर्टच्या कॅसिनोत आपल्याला १.२५ कोटी रुपये जिंकलेले असताना ते देण्यात आले नाहीत, असा दावा त्यांनी या तक्रारीत केला होता. याविषयीचा अधिक तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त करीत आहेत.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी ३ लाख ६९ हजार रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करून त्यांच्याविरोधात एका कॅसिनो चालकाने चार महिन्यांपूर्वी दाखल केलेली तक्रार आज अचानकपणे गुन्हा अन्वेषण विभागाने नोंद करून घेतल्याने राजकीय गोटात एकच खळबळ उडाली. आलेमांवबंधु व मिकी यांची अलीकडेच झालेली दिलजमाई व त्यांच्याकडून होणारी वक्तव्ये यामुळे सरकाराअंतर्गतच अस्वस्थता पसरली होती. आता सरकारकडूनच याप्रकरणी मिकीविरोधातील या प्रकरणाचा वचपा काढून त्यांचे पंख छाटण्याचा हा नवा डाव आखण्यात आल्याचे राजकीय गोटात बोलले जात आहे.
याप्रकरणी गुन्हा अन्वेषण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार मिकी व अन्य अकरा जणांविरुद्ध भा.द.स १४१, १४२, १४३, ३८४, ५०६ व ४५३ कलमानुसार हा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. यातील काही कलमे दखलपात्र असल्याने मिकी यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यताही पोलिसांनी वर्तविली आहे. माजोर्डा येथील एका कॅसिनोत घुसून मंत्री पाशेको यांनी धमकी तसेच खंडणी मागितल्याची पोलिस तक्रार होंडा सत्तरी येथे राहणारे कॅसिनोचे व्यवस्थापक महेश राव यांनी गेल्या चार महिन्यापूर्वी केली होती. ३० व ३१ मे च्या मध्यरात्री मंत्री मिकी पाशेको यांच्यासह अन्य अकरा जणांनी या कॅसिनोत घुसून खंडणी मागितल्याचे तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे,अशी माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी याप्रकरणातील प्राथमिक चौकशी करून आज या प्रकरणी अधिकृतरीत्या गुन्हा नोंद केला आहे. सुरुवातीला या विषयीची पोलिस तक्रार कोलवा पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली होती पण नंतर हे प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आले होते.
दरम्यान, मिकी यांनीही सदर कॅसिनो व्यवस्थापनाविरोधात फसवणुकीची तक्रार नोंद केली होती. आपण कॅसिनोत जिंकलेले पैसे आपल्याला दिले नाहीत वरून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. माजोर्डा बीच रिसॉर्टच्या कॅसिनोत आपल्याला १.२५ कोटी रुपये जिंकलेले असताना ते देण्यात आले नाहीत, असा दावा त्यांनी या तक्रारीत केला होता. याविषयीचा अधिक तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त करीत आहेत.
"सेझा'च्या खाणीला उत्खननास स्थगिती
अडवलपाल परिसरातील खनिज हटवण्याचे आदेश
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - अडवलपाल डिचोली येथील सेझा गोवाच्या खाणीच्या "फेज- १' आणि "फेज- २' मध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत उत्खनन करण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली. तसेच तेथे साठवलेले निरुपयोगी खनिजही हटवण्याचे आदेश आज देण्यात आले.
त्या ठिकाणी बेकायदा साठवलेल्या निरुपयोगी खनिजामुळे अडवलपाल गावाला धोका निर्माण झाल्याचे याचिकादाराच्या वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर याची गंभीर दखल घेण्यात आली. हे निरुपयोगी खनिज डोंगरातून वाहणाऱ्या एका नाल्यापासून शंभर मीटरच्या आत साठवून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे हा नालाच बुजला आहे. तसेच पावसाळ्यात पाण्याच्या प्रवाहाने या खनिजचे पाणी लोकांच्या घरात घुसते. गेल्यावेळी याच कारणास्तव या गावात पूर आणि लोकांचे अतोनात नुकसान झाले असल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या गावात पूर येतो तो अन्य कारणांसाठी. त्यासाठी केवळ सेझा गोवा खाण कंपनी जबाबदार नसून याठिकाणी अजून दोन खाण कंपन्याही आहेत, असा युक्तिवाद सेझातर्फे ऍड. जोशी यांनी केला. सदर नाला केवळ पावसाळ्यात वाहतो, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या कंपनीची खाण वनक्षेत्रात येत असल्याने त्यांना वन मंत्रालयाकडून कोणताही "ना हरकत' दाखल मिळालेला नाही, अशी माहिती ऍड. आल्वारीय यांनी न्यायालयाला दिली. चीनमध्ये ऑलिंपिक स्पर्धाकाळात या खनिजला प्रचंड प्रमाणात मागणी आली होती. त्यामुळे गेल्या ३० वर्षांपासून बंद ठेवलेली ही खाण २००५ साली सुरू करण्यात आली. त्यानंतर मिळेल त्या पद्धतीने उत्खनन करून निरुपयोगी खनिज तेथेच धोकादायी स्थितीत साठवून ठेवण्यात आले. त्यामुळे गावकऱ्यासाठी हे खनिज धोकादायक बनल्याचा दावा ऍड. आल्वारीस यांनी केला. त्यामुळेच सदर याचिका दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या खाणीला लागून दीड हजार ते दोन हजार लोकवस्ती गावात आहे. मध्यरात्री कोणत्याही क्षणी डोंगरमाथ्यावर साठवलेले हे खनिज कोसळून गावाची हानी होईल अशी भीती गावकऱ्यांना सतावत असल्याचे त्या म्हणाल्या. ६ जून ०९ रोजी याच खनिजामुळे गावात पूर आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. गेल्या तीन वर्षांपासून ही खाण सुरू झाली असून ती धोकादायक स्थितीत असल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांनीही त्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या आहेत. तथापि, केवळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे अन्य कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यानंतर, हे साठवून ठेवलेले निरुपयोगी खनिज कधी हटवणार, याची माहिती देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - अडवलपाल डिचोली येथील सेझा गोवाच्या खाणीच्या "फेज- १' आणि "फेज- २' मध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत उत्खनन करण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली. तसेच तेथे साठवलेले निरुपयोगी खनिजही हटवण्याचे आदेश आज देण्यात आले.
त्या ठिकाणी बेकायदा साठवलेल्या निरुपयोगी खनिजामुळे अडवलपाल गावाला धोका निर्माण झाल्याचे याचिकादाराच्या वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर याची गंभीर दखल घेण्यात आली. हे निरुपयोगी खनिज डोंगरातून वाहणाऱ्या एका नाल्यापासून शंभर मीटरच्या आत साठवून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे हा नालाच बुजला आहे. तसेच पावसाळ्यात पाण्याच्या प्रवाहाने या खनिजचे पाणी लोकांच्या घरात घुसते. गेल्यावेळी याच कारणास्तव या गावात पूर आणि लोकांचे अतोनात नुकसान झाले असल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या गावात पूर येतो तो अन्य कारणांसाठी. त्यासाठी केवळ सेझा गोवा खाण कंपनी जबाबदार नसून याठिकाणी अजून दोन खाण कंपन्याही आहेत, असा युक्तिवाद सेझातर्फे ऍड. जोशी यांनी केला. सदर नाला केवळ पावसाळ्यात वाहतो, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या कंपनीची खाण वनक्षेत्रात येत असल्याने त्यांना वन मंत्रालयाकडून कोणताही "ना हरकत' दाखल मिळालेला नाही, अशी माहिती ऍड. आल्वारीय यांनी न्यायालयाला दिली. चीनमध्ये ऑलिंपिक स्पर्धाकाळात या खनिजला प्रचंड प्रमाणात मागणी आली होती. त्यामुळे गेल्या ३० वर्षांपासून बंद ठेवलेली ही खाण २००५ साली सुरू करण्यात आली. त्यानंतर मिळेल त्या पद्धतीने उत्खनन करून निरुपयोगी खनिज तेथेच धोकादायी स्थितीत साठवून ठेवण्यात आले. त्यामुळे गावकऱ्यासाठी हे खनिज धोकादायक बनल्याचा दावा ऍड. आल्वारीस यांनी केला. त्यामुळेच सदर याचिका दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या खाणीला लागून दीड हजार ते दोन हजार लोकवस्ती गावात आहे. मध्यरात्री कोणत्याही क्षणी डोंगरमाथ्यावर साठवलेले हे खनिज कोसळून गावाची हानी होईल अशी भीती गावकऱ्यांना सतावत असल्याचे त्या म्हणाल्या. ६ जून ०९ रोजी याच खनिजामुळे गावात पूर आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. गेल्या तीन वर्षांपासून ही खाण सुरू झाली असून ती धोकादायक स्थितीत असल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांनीही त्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या आहेत. तथापि, केवळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे अन्य कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यानंतर, हे साठवून ठेवलेले निरुपयोगी खनिज कधी हटवणार, याची माहिती देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.
कळंगुटचा बालक डेंग्युचा पहिला बळी
ऑगस्टपर्यंत ६ हजार मलेरिया रुग्ण
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - स्वाईन फ्ल्यूच्या पाठोपाठ गोव्यात डेंग्यू ज्वराने डोके वर काढले असून गोवा वैद्यकीय इस्पितळात उपचार घेत असताना कळंगुट येथील गॉडफेरी फर्नांडिस या सहा वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेऊन योग्य ती चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे आरोग्य खात्याचे उपसंचालक डॉ.दीपक काबाडी यांनी सांगितले. गॉडफेरी हा या वर्षातील डेंग्यू ज्वराचा पहिला बळी ठरला असून आज सकाळी ७.२० वाजता त्याचे निधन झाले. काल सायंकाळी त्याच्या रक्ताचे नमुने "आयजीएम एलायझा' चाचणीसाठी पाठवण्यात आले असून अद्याप त्याचा अहवाल आलेले नाही. परंतु, प्राथमिक तपासणीवरून आणि लक्षणावर त्याला डेंग्यूची लागण झाली असल्याची शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.
काल सायंकाळी गॉडफेरी याला म्हापसा येथील एका खाजगी इस्पितळातून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात हालवण्यात आले होते. यावेळी त्यांच्या रक्ताचे नमुने घेऊन वॉर्ड क्रमांक १३४ मध्ये दाखल करून उपचार सुरू करण्यात आले होते. मात्र उपचाराला कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता, त्यातच आज सकाळी त्याचे निधन झाले, असे डॉक्टरांनी सांगितले.
अधिक माहितीनुसार गॉडफेर याला गेल्या पाच दिवसांपासून ताप येत होता. तसेच पोटात दुखत होते आणि उलटी येत होती. त्यामुळे दि. १५ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी त्याला म्हापसा येथील एका खाजगी इस्पितळात त्याला दाखल करण्यात आले होते. यावेळी त्यांची प्रकृती अधिक गंभीर बनल्याने त्याला दि. १६ रोजी सायंकाळी त्याला गोमेकॉत हलवण्यात आले होते.
कळंगुट, तिसवाडी, लोटली या परिसरात डेंग्यू ज्वराने डोकेवर काढले असून अनेकांना या तापाची लागण झाली आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर ०९ या नऊ महिन्यात ४९ जणांना डेंग्यू तापाची लागणी झाली आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून यातील अनेकांनी प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉ. काबाडी यांनी दिली.
डेंग्यू नंतर मलेरिया तापानेही थैमान घातले असून एका ऑगस्ट महिन्यात ५०३ मलेरिया तापाची लागण झालेले रुग्ण आढळून आले आहेत. तर, गेल्या आठ महिन्यांत ३ हजार ४५४ जणांना या मलेरिया तापाची लागण झाली आहे. यातील ७६५ जणांना "फाल्सिफेरम' ची लागण झाल्याची माहिती मिळाली आहे. गेल्या २००८ साली जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांत ६ हजार ३६५ जणांना मलेरियाची लागण झाली होती तर, १ हजार ८२३ जणांना फाल्सिफेरमची लागण झाली होती. त्यामुळे यावर्षी हे प्रमाण खूपच कमी असल्याचा दावा डॉ. काबाडी यांनी केला. यातील ८० टक्के हे बिगरगोमंतकीय कामगार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - स्वाईन फ्ल्यूच्या पाठोपाठ गोव्यात डेंग्यू ज्वराने डोके वर काढले असून गोवा वैद्यकीय इस्पितळात उपचार घेत असताना कळंगुट येथील गॉडफेरी फर्नांडिस या सहा वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेऊन योग्य ती चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे आरोग्य खात्याचे उपसंचालक डॉ.दीपक काबाडी यांनी सांगितले. गॉडफेरी हा या वर्षातील डेंग्यू ज्वराचा पहिला बळी ठरला असून आज सकाळी ७.२० वाजता त्याचे निधन झाले. काल सायंकाळी त्याच्या रक्ताचे नमुने "आयजीएम एलायझा' चाचणीसाठी पाठवण्यात आले असून अद्याप त्याचा अहवाल आलेले नाही. परंतु, प्राथमिक तपासणीवरून आणि लक्षणावर त्याला डेंग्यूची लागण झाली असल्याची शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.
काल सायंकाळी गॉडफेरी याला म्हापसा येथील एका खाजगी इस्पितळातून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात हालवण्यात आले होते. यावेळी त्यांच्या रक्ताचे नमुने घेऊन वॉर्ड क्रमांक १३४ मध्ये दाखल करून उपचार सुरू करण्यात आले होते. मात्र उपचाराला कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता, त्यातच आज सकाळी त्याचे निधन झाले, असे डॉक्टरांनी सांगितले.
अधिक माहितीनुसार गॉडफेर याला गेल्या पाच दिवसांपासून ताप येत होता. तसेच पोटात दुखत होते आणि उलटी येत होती. त्यामुळे दि. १५ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी त्याला म्हापसा येथील एका खाजगी इस्पितळात त्याला दाखल करण्यात आले होते. यावेळी त्यांची प्रकृती अधिक गंभीर बनल्याने त्याला दि. १६ रोजी सायंकाळी त्याला गोमेकॉत हलवण्यात आले होते.
कळंगुट, तिसवाडी, लोटली या परिसरात डेंग्यू ज्वराने डोकेवर काढले असून अनेकांना या तापाची लागण झाली आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर ०९ या नऊ महिन्यात ४९ जणांना डेंग्यू तापाची लागणी झाली आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून यातील अनेकांनी प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉ. काबाडी यांनी दिली.
डेंग्यू नंतर मलेरिया तापानेही थैमान घातले असून एका ऑगस्ट महिन्यात ५०३ मलेरिया तापाची लागण झालेले रुग्ण आढळून आले आहेत. तर, गेल्या आठ महिन्यांत ३ हजार ४५४ जणांना या मलेरिया तापाची लागण झाली आहे. यातील ७६५ जणांना "फाल्सिफेरम' ची लागण झाल्याची माहिती मिळाली आहे. गेल्या २००८ साली जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांत ६ हजार ३६५ जणांना मलेरियाची लागण झाली होती तर, १ हजार ८२३ जणांना फाल्सिफेरमची लागण झाली होती. त्यामुळे यावर्षी हे प्रमाण खूपच कमी असल्याचा दावा डॉ. काबाडी यांनी केला. यातील ८० टक्के हे बिगरगोमंतकीय कामगार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
"पीपीपी'साठी धारगळची जागा अव्यवहार्य!
इच्छुक कंपन्यांकडून अन्यत्र जागा देण्याचा प्रस्ताव
वाद क्रीडानगरीचा
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - धारगळ येथील क्रीडानगरीच्या ठिकाणी "पीपीपी' तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या इतर पायाभूत सुविधा व्यवहार्य ठरणार नाहीत,त्यामुळे यासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जागा देण्याचा प्रस्ताव इच्छुक कंपनींकडून सरकारसमोर ठेवण्यात आल्याचे वृत्त पसरल्याने क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांच्या गोटात जबरदस्त अस्वस्थता पसरल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. क्रीडानगरीच्या ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या नियोजित कन्वेन्शन सेंटर, मल्टिपर्पज स्टेडियम, शॉपिंग मॉल व मल्टिप्लेक्स, लेझर ऍक्टिव्हीटी सेंटर, लक्झरी हॉटेल, बजेट हॉटेल तथा ऍम्युझमेंट पार्क आदी प्रकल्प धारगळ येथे व्यवहार्य ठरणार नाही,अशी भूमिका इच्छुक कंपनींकडून घेण्यात आल्याने क्रीडाखात्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांच्याकडून विधानसभा अधिवेशन काळात क्रीडानगरीचे जोरदार समर्थन होत असताना वारंवार "पीपीपी'(सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) तत्त्वावर हे काम करू, असा उल्लेख करण्यात आला होता. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी याप्रकरणी त्यांची खिल्ली उडवून "पीपीपी' तत्त्वावर हा प्रकल्प उभारण्यास कोण तयार होईल, असे विचारले होते. यावेळी बाबू यांच्याकडून आपल्याकडे यापूर्वीच काही लोकांनी संपर्क साधला आहे,असा खुलासा केला असता त्याबाबत त्यांच्यावर विरोधकांनी टीकेची झोड उडवली होती. दरम्यान, २०११ साली गोव्यात होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांच्या तयारीला वेग आला असला तरी सर्वच बाजूने सरकारची कोंडी झाली आहे. धारगळ येथील क्रीडानगरीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी पिडीत शेतकऱ्यांनी या संपादनाला उच्च न्यायालयात व प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची जोरदार तयारी सुरू केल्याने ती कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, "पीपीपी'तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांबाबत इच्छुक असलेल्या कंपनींच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली असता याठिकाणी हे प्रकल्प व्यवहार्य ठरणे शक्य नसल्याचे मत त्यांनी सरकारकडे व्यक्त केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. हे प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवल्याचीही खबर आहे.याप्रकरणी क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची आज सरकारी निवासस्थानी भेट घेतली व याविषयावर सविस्तर चर्चा केल्याचीही खबर आहे. या बैठकीला क्रीडा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक वसंत प्रभुदेसाई व क्रीडा सचिव डॉ.एम.मुदस्सीरही हजर होते.
मांद्रेचा प्रस्ताव
मांद्रे पंचायत क्षेत्रात सुमारे अडीच लाख चौरस मीटर सरकारी जमीन आहे व तिथे हे प्रकल्प उभारता येणे शक्य आहे,असा प्रस्ताव सरकारसमोर आला आहे,अशीही माहिती खात्यातील सूत्रांकडून मिळाली आहे. याप्रकरणी मूळ आराखड्यानुसार "पीपीपी' तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी सुमारे साडेतीन लाख चौरसमीटर जागेची गरज आहे,असे सांगण्यात आले होते पण मांद्रे येथील सदर जागा ही केवळ अडीच लाख चौरसमीटर असल्याने त्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मांद्रे हे पर्यटनस्थळ आहे व या भागांत मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येतात,त्यामुळे या सुविधा इथे उभारणे व्यवहार्य ठरतील,असा हा प्रस्ताव आहे,अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.
वाद क्रीडानगरीचा
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - धारगळ येथील क्रीडानगरीच्या ठिकाणी "पीपीपी' तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या इतर पायाभूत सुविधा व्यवहार्य ठरणार नाहीत,त्यामुळे यासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जागा देण्याचा प्रस्ताव इच्छुक कंपनींकडून सरकारसमोर ठेवण्यात आल्याचे वृत्त पसरल्याने क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांच्या गोटात जबरदस्त अस्वस्थता पसरल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. क्रीडानगरीच्या ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या नियोजित कन्वेन्शन सेंटर, मल्टिपर्पज स्टेडियम, शॉपिंग मॉल व मल्टिप्लेक्स, लेझर ऍक्टिव्हीटी सेंटर, लक्झरी हॉटेल, बजेट हॉटेल तथा ऍम्युझमेंट पार्क आदी प्रकल्प धारगळ येथे व्यवहार्य ठरणार नाही,अशी भूमिका इच्छुक कंपनींकडून घेण्यात आल्याने क्रीडाखात्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांच्याकडून विधानसभा अधिवेशन काळात क्रीडानगरीचे जोरदार समर्थन होत असताना वारंवार "पीपीपी'(सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) तत्त्वावर हे काम करू, असा उल्लेख करण्यात आला होता. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी याप्रकरणी त्यांची खिल्ली उडवून "पीपीपी' तत्त्वावर हा प्रकल्प उभारण्यास कोण तयार होईल, असे विचारले होते. यावेळी बाबू यांच्याकडून आपल्याकडे यापूर्वीच काही लोकांनी संपर्क साधला आहे,असा खुलासा केला असता त्याबाबत त्यांच्यावर विरोधकांनी टीकेची झोड उडवली होती. दरम्यान, २०११ साली गोव्यात होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांच्या तयारीला वेग आला असला तरी सर्वच बाजूने सरकारची कोंडी झाली आहे. धारगळ येथील क्रीडानगरीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी पिडीत शेतकऱ्यांनी या संपादनाला उच्च न्यायालयात व प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची जोरदार तयारी सुरू केल्याने ती कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, "पीपीपी'तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांबाबत इच्छुक असलेल्या कंपनींच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली असता याठिकाणी हे प्रकल्प व्यवहार्य ठरणे शक्य नसल्याचे मत त्यांनी सरकारकडे व्यक्त केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. हे प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवल्याचीही खबर आहे.याप्रकरणी क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची आज सरकारी निवासस्थानी भेट घेतली व याविषयावर सविस्तर चर्चा केल्याचीही खबर आहे. या बैठकीला क्रीडा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक वसंत प्रभुदेसाई व क्रीडा सचिव डॉ.एम.मुदस्सीरही हजर होते.
मांद्रेचा प्रस्ताव
मांद्रे पंचायत क्षेत्रात सुमारे अडीच लाख चौरस मीटर सरकारी जमीन आहे व तिथे हे प्रकल्प उभारता येणे शक्य आहे,असा प्रस्ताव सरकारसमोर आला आहे,अशीही माहिती खात्यातील सूत्रांकडून मिळाली आहे. याप्रकरणी मूळ आराखड्यानुसार "पीपीपी' तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी सुमारे साडेतीन लाख चौरसमीटर जागेची गरज आहे,असे सांगण्यात आले होते पण मांद्रे येथील सदर जागा ही केवळ अडीच लाख चौरसमीटर असल्याने त्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मांद्रे हे पर्यटनस्थळ आहे व या भागांत मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येतात,त्यामुळे या सुविधा इथे उभारणे व्यवहार्य ठरतील,असा हा प्रस्ताव आहे,अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.
Thursday, 17 September 2009
मिकी-चर्चिल घेणार विश्वजित राणेंची मदत?
मडगाव, दि.१६ (प्रतिनिधी) : सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमांव व आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्याविरुद्धची अपात्रता याचिका बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे मागे घेण्यात उद्भवलेला तांत्रिक अडसर दूर करण्यासाठी आता संबंधितांनी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यामार्फत प्रयत्न करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आत्तापर्यंत केवळ उत्तर गोव्यात राजकीय अस्तित्व असलेल्या आरोग्यमंत्र्यांचे प्रस्थ आता या निमित्ताने दक्षिण गोव्यातही वाढण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व आलेमांवबंधु यांच्यातील दिलजमाईचाच एक भाग म्हणून मिकी यांनी चर्चिल-रेजिनाल्ड विरुद्धची अपात्रता याचिका मागे घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते पण ही याचिका सहजासहजी मागे घेता येणार नाही असे आढळून आल्यावर व सभापतींकडूनही तशी भूमिका घेतल्याने नवे संकट उभे राहिले आहे. जोपर्यंत ही याचिका सभापतींकडे राहील तोपर्यंत चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्यावर टांगती तलवार लटकत राहणार असल्याने सरकारातीलच काही नेत्यांनी ही याचिका राहिलेली हवी आहे, अशीही माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, काल रात्री वार्का येथे झालेल्या बैठकीत या याचिकेबाबतच्या सर्व कायदेशीर बाबी पडताळण्यात आल्या व पुढील व्यूहरचनाही निश्चित करण्यात आल्याची खात्रीलायक खबर मिळाली आहे.
मिकी यांनी याप्रकरणी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. विश्वजित राणे यांच्या महत्त्वाकांक्षेला पूरक असाच हा प्रस्ताव ठरणार असे राजकीय गोटात बोलले जात आहे. अपात्रता याचिका मागे घेण्यास मुभा देणे किंवा ती सुनावणीस न घेता ढवळीकर बंधूंवरील याचिकांप्रमाणे कुजवत ठेवणे अशी ही योजना आहे व त्यामार्फत चर्चिल व रेजिनाल्ड यांना दिलासा देण्याची तयारी सुरू आहे. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी कायद्यावर बोट ठेवून स्वीकारलेली भूमिका या गोटासाठी निराशाजनक ठरली आहे व त्यामुळे या गोटात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. या प्रस्तावाला आरोग्यमंत्र्यांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो यावरच या व्यूहरचनेचे भवितव्य ठरणार आहे.
दरम्यान, कालच्या वार्का येथील गुप्त बैठकीत मिकी यांनी अस्वस्थ चर्चिल व ज्योकीम यांना दिलासा देताना आता काही जरी झाले तरी परस्परांना अंतर न देण्याच्या आणाभाका झाल्याचे वृत्त आहे. काहीही करून विरोधकांना धडा शिकवायचाच असाही निर्धार या बैठकीत झाल्याचीही चर्चा आहे. या बैठकीस मिकी, चर्चिल, ज्योकीम यांच्या व्यतिरिक्त या तिघाही नेत्यांच्या मर्जीतील काही पदाधिकारी व नेते हजर होते. मिकी हे उद्या किंवा परवा अपात्रता याचिका मागे घेण्याबाबतचा आपला अर्ज सभापतींकडे सादर करणार आहेत. या अर्जानंतरच खऱ्या अर्थाने राजकीय हालचालींना वेग प्राप्त होण्याचे संकेत आहेत. या नव्या समीकरणामुळे सत्ताधारी गोटात कमालीची अस्वस्थता पसरलेली आहे व सर्वांचे लक्ष या नव्या समीकरणावर खिळून आहे. मात्र या एकंदर घडामोडीत विश्वजित राणे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याने ते नेमकी काय भूमिका घेतात त्यानुसारच पुढील शक्याशक्यतेला अर्थ राहणार आहे.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व आलेमांवबंधु यांच्यातील दिलजमाईचाच एक भाग म्हणून मिकी यांनी चर्चिल-रेजिनाल्ड विरुद्धची अपात्रता याचिका मागे घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते पण ही याचिका सहजासहजी मागे घेता येणार नाही असे आढळून आल्यावर व सभापतींकडूनही तशी भूमिका घेतल्याने नवे संकट उभे राहिले आहे. जोपर्यंत ही याचिका सभापतींकडे राहील तोपर्यंत चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्यावर टांगती तलवार लटकत राहणार असल्याने सरकारातीलच काही नेत्यांनी ही याचिका राहिलेली हवी आहे, अशीही माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, काल रात्री वार्का येथे झालेल्या बैठकीत या याचिकेबाबतच्या सर्व कायदेशीर बाबी पडताळण्यात आल्या व पुढील व्यूहरचनाही निश्चित करण्यात आल्याची खात्रीलायक खबर मिळाली आहे.
मिकी यांनी याप्रकरणी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. विश्वजित राणे यांच्या महत्त्वाकांक्षेला पूरक असाच हा प्रस्ताव ठरणार असे राजकीय गोटात बोलले जात आहे. अपात्रता याचिका मागे घेण्यास मुभा देणे किंवा ती सुनावणीस न घेता ढवळीकर बंधूंवरील याचिकांप्रमाणे कुजवत ठेवणे अशी ही योजना आहे व त्यामार्फत चर्चिल व रेजिनाल्ड यांना दिलासा देण्याची तयारी सुरू आहे. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी कायद्यावर बोट ठेवून स्वीकारलेली भूमिका या गोटासाठी निराशाजनक ठरली आहे व त्यामुळे या गोटात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. या प्रस्तावाला आरोग्यमंत्र्यांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो यावरच या व्यूहरचनेचे भवितव्य ठरणार आहे.
दरम्यान, कालच्या वार्का येथील गुप्त बैठकीत मिकी यांनी अस्वस्थ चर्चिल व ज्योकीम यांना दिलासा देताना आता काही जरी झाले तरी परस्परांना अंतर न देण्याच्या आणाभाका झाल्याचे वृत्त आहे. काहीही करून विरोधकांना धडा शिकवायचाच असाही निर्धार या बैठकीत झाल्याचीही चर्चा आहे. या बैठकीस मिकी, चर्चिल, ज्योकीम यांच्या व्यतिरिक्त या तिघाही नेत्यांच्या मर्जीतील काही पदाधिकारी व नेते हजर होते. मिकी हे उद्या किंवा परवा अपात्रता याचिका मागे घेण्याबाबतचा आपला अर्ज सभापतींकडे सादर करणार आहेत. या अर्जानंतरच खऱ्या अर्थाने राजकीय हालचालींना वेग प्राप्त होण्याचे संकेत आहेत. या नव्या समीकरणामुळे सत्ताधारी गोटात कमालीची अस्वस्थता पसरलेली आहे व सर्वांचे लक्ष या नव्या समीकरणावर खिळून आहे. मात्र या एकंदर घडामोडीत विश्वजित राणे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याने ते नेमकी काय भूमिका घेतात त्यानुसारच पुढील शक्याशक्यतेला अर्थ राहणार आहे.
प्रा. राजेंद्र केरकर यांच्याकडून पुरस्कारांसाठी गावची बदनामी
केरी येथील बैठकीत ग्रामस्थांचा आरोप
केरी सत्तरी, दि. १६ (वार्ताहर) - राजेंद्र केरकर यांनी केवळ पुरस्कारांसाठी गावाला बदनाम केले आहे. न घडलेल्या घटनांची माहिती पुरवून प्रसिद्धी मिळविली आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी आज केरी सत्तरी येथील सातेरी केळबाय आजोबा देवस्थानच्या महाजन आणि प्रतिनिधींच्या बैठकीत करण्यात आली.
केरकर व विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजेच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र व कर्नाटकात दोन महिने फिरून वाघाचे अवशेष गोळा केले व केरी सत्तरी येथे आणून टाकले व स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी हे नाटक रचले असा आरोप प्रभाकर माजिक यांनी केला. माजिक समाजाची जगभरात बदनामी करणे, वाघाची हत्या झाल्याची खोटी तक्रार देणे, गावाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाईट प्रसिद्धी देणे, त्याचप्रमाणे गावातील पुरोहिताला वाईट वागणूक देणे अशा विषयांवर चर्चा करण्यासाठी केरीच्या आजोबा देवस्थानात बैठक बोलावण्यात आली होती.
प्रभाकर माजिक पुढे म्हणाले की, राजेंद्र केरकर हा गावाचे पर्यावरण सांभाळण्यासाठी काहीच करत नाही. ग्रामस्थ व आमदारांनी पर्यावरण सांभाळले आहे. पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांच्यावर आता कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, राजेंद्र केरकर यांनी आम्हाला भरपूर वापरले व स्वतःला प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आता आम्हाला फेकून देण्यात आले आहे. ते पुढे म्हणाले की, राजेंद्र केरकर यांना मिळालेले आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सुद्धा खोटेच आहेत. संपूर्ण भारतभर व देशाबाहेरही पर्यावरणवाद्यांची परिचित संघटना असून स्वतःच्या हव्यासासाठी ते सगळे नाटके करत आहेत.
नामदेव केरकर म्हणाले की, राजेंद्र केरकर यांनी फक्त पुरस्कार मिळवण्यासाठीच कारस्थान केलेले आहे. ती फक्त पुरस्कारांसाठी एक हपापलेली व्यक्ती आहे. राजेंद्र केरकर यांची बातमी कोणत्याही वृत्तपत्र कार्यालयात आल्यास त्याची अगोदर शहानिशा करावी आणि मगच ती प्रसिद्धीस द्यावी, त्यांच्या बऱ्याचशा बातम्या खोट्या असतात. गावामध्ये जी मराठी किंवा कोकणी वर्तमानपत्रे उपलब्ध असतात त्या वर्तमानपत्रांमध्ये ते काहीच प्रसिद्ध करत नाहीत. ते इंग्रजी वर्तमानपत्रात जी गावात वाचली जात नाहीत अशांमध्ये ते प्रसिद्धी देत असतात.
आजोबा देवस्थानचे अध्यक्ष गणेश ऊर्फ गणपत गावस यांनी सांगितले की, आज जी बैठक आहे त्या बैठकीबद्दल मला कोणतीच कल्पना नाही. आज सकाळी वर्तमानपत्रात बातमी वाचल्यानंतरच मला बैठक असल्याचे समजले. जर त्यांनी आम्हाला अगोदर सांगितले असते तर बैठकीची सर्व तयारी समितीतर्फे करण्यात आली असती. वापरण्यात आलेले लेटरहेड हे देवस्थान समितीचे नसून देवस्थान समितीचा पत्रव्यवहार लेटरहेडने होत नाही, जे वापरण्यात आलेले लेटरहेड त्या लेटरहेडवर रजिस्टर नंबरही नव्हता व शिक्काही नव्हता.
संदीप माजिक यांनी सांगितले की, वर्तमानपत्रांनीं राजेंद्र केरकर यांच्या बातम्या पुष्कळ देऊन त्यांची प्रसिद्धी केली आहे. पण ज्यावेळी माझ्या भावाला सूर्यकांत माजिकला मारहाण करण्यात आली त्याची बातमी मात्र एकदाच प्रसिद्ध झाली. रघुनाथ माजिक म्हणाले की, गावामध्ये वाघ मारलेलाच नाही. यासंबंधी असंख्य बातम्या राजेंद्र केरकरने प्रसिद्ध करून गावाचे नाव बदनाम केलेेले आहे. यावेळी अंकुश गावस व आपा पांडू माजिक या ज्येष्ठ महाजनांनीही गावाचे नाव बदनाम केल्याचे सांगितले. राजेंद्र केरकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही त्याला बहिष्कृत केले नाही. व त्यांच्या कुटुंबीयांना देवळात येण्यास मनाई केलेली नाही. ज्यावेळी त्यांचा चुलत भावाला याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, मी ज्यावेळी नारळ घेऊन देवळात गेलो तेव्हा तेथील अंकुश गावस यांनी नारळ राजेंद्र केरकरचा तर नाही ना, असा प्रश्न केला. त्यांचा नारळ असल्यास आपल्याला महाजनांना विचारावे लागेल, असे म्हणण्यात आले. पण तो नारळ सुहास पारोडकर हे स्वतः घेऊन गेले होते.यावेळी हळीत, माजिक आणि गावकर मंडळी उपस्थित होती. अंदाजे ५० - ६० लोक उपस्थित होती.
दरम्यान, लोकशाहीत आरोप प्रत्यारोप होतच असतात, पण सत्य काय हे जनतेसमोर लवकरच येईल, अशी प्रतिक्रिया राजेंद्र केरकर यांनी "गोवादूत'शी बोलताना व्यक्त केली.
केरी सत्तरी, दि. १६ (वार्ताहर) - राजेंद्र केरकर यांनी केवळ पुरस्कारांसाठी गावाला बदनाम केले आहे. न घडलेल्या घटनांची माहिती पुरवून प्रसिद्धी मिळविली आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी आज केरी सत्तरी येथील सातेरी केळबाय आजोबा देवस्थानच्या महाजन आणि प्रतिनिधींच्या बैठकीत करण्यात आली.
केरकर व विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजेच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र व कर्नाटकात दोन महिने फिरून वाघाचे अवशेष गोळा केले व केरी सत्तरी येथे आणून टाकले व स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी हे नाटक रचले असा आरोप प्रभाकर माजिक यांनी केला. माजिक समाजाची जगभरात बदनामी करणे, वाघाची हत्या झाल्याची खोटी तक्रार देणे, गावाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाईट प्रसिद्धी देणे, त्याचप्रमाणे गावातील पुरोहिताला वाईट वागणूक देणे अशा विषयांवर चर्चा करण्यासाठी केरीच्या आजोबा देवस्थानात बैठक बोलावण्यात आली होती.
प्रभाकर माजिक पुढे म्हणाले की, राजेंद्र केरकर हा गावाचे पर्यावरण सांभाळण्यासाठी काहीच करत नाही. ग्रामस्थ व आमदारांनी पर्यावरण सांभाळले आहे. पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांच्यावर आता कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, राजेंद्र केरकर यांनी आम्हाला भरपूर वापरले व स्वतःला प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आता आम्हाला फेकून देण्यात आले आहे. ते पुढे म्हणाले की, राजेंद्र केरकर यांना मिळालेले आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सुद्धा खोटेच आहेत. संपूर्ण भारतभर व देशाबाहेरही पर्यावरणवाद्यांची परिचित संघटना असून स्वतःच्या हव्यासासाठी ते सगळे नाटके करत आहेत.
नामदेव केरकर म्हणाले की, राजेंद्र केरकर यांनी फक्त पुरस्कार मिळवण्यासाठीच कारस्थान केलेले आहे. ती फक्त पुरस्कारांसाठी एक हपापलेली व्यक्ती आहे. राजेंद्र केरकर यांची बातमी कोणत्याही वृत्तपत्र कार्यालयात आल्यास त्याची अगोदर शहानिशा करावी आणि मगच ती प्रसिद्धीस द्यावी, त्यांच्या बऱ्याचशा बातम्या खोट्या असतात. गावामध्ये जी मराठी किंवा कोकणी वर्तमानपत्रे उपलब्ध असतात त्या वर्तमानपत्रांमध्ये ते काहीच प्रसिद्ध करत नाहीत. ते इंग्रजी वर्तमानपत्रात जी गावात वाचली जात नाहीत अशांमध्ये ते प्रसिद्धी देत असतात.
आजोबा देवस्थानचे अध्यक्ष गणेश ऊर्फ गणपत गावस यांनी सांगितले की, आज जी बैठक आहे त्या बैठकीबद्दल मला कोणतीच कल्पना नाही. आज सकाळी वर्तमानपत्रात बातमी वाचल्यानंतरच मला बैठक असल्याचे समजले. जर त्यांनी आम्हाला अगोदर सांगितले असते तर बैठकीची सर्व तयारी समितीतर्फे करण्यात आली असती. वापरण्यात आलेले लेटरहेड हे देवस्थान समितीचे नसून देवस्थान समितीचा पत्रव्यवहार लेटरहेडने होत नाही, जे वापरण्यात आलेले लेटरहेड त्या लेटरहेडवर रजिस्टर नंबरही नव्हता व शिक्काही नव्हता.
संदीप माजिक यांनी सांगितले की, वर्तमानपत्रांनीं राजेंद्र केरकर यांच्या बातम्या पुष्कळ देऊन त्यांची प्रसिद्धी केली आहे. पण ज्यावेळी माझ्या भावाला सूर्यकांत माजिकला मारहाण करण्यात आली त्याची बातमी मात्र एकदाच प्रसिद्ध झाली. रघुनाथ माजिक म्हणाले की, गावामध्ये वाघ मारलेलाच नाही. यासंबंधी असंख्य बातम्या राजेंद्र केरकरने प्रसिद्ध करून गावाचे नाव बदनाम केलेेले आहे. यावेळी अंकुश गावस व आपा पांडू माजिक या ज्येष्ठ महाजनांनीही गावाचे नाव बदनाम केल्याचे सांगितले. राजेंद्र केरकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही त्याला बहिष्कृत केले नाही. व त्यांच्या कुटुंबीयांना देवळात येण्यास मनाई केलेली नाही. ज्यावेळी त्यांचा चुलत भावाला याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, मी ज्यावेळी नारळ घेऊन देवळात गेलो तेव्हा तेथील अंकुश गावस यांनी नारळ राजेंद्र केरकरचा तर नाही ना, असा प्रश्न केला. त्यांचा नारळ असल्यास आपल्याला महाजनांना विचारावे लागेल, असे म्हणण्यात आले. पण तो नारळ सुहास पारोडकर हे स्वतः घेऊन गेले होते.यावेळी हळीत, माजिक आणि गावकर मंडळी उपस्थित होती. अंदाजे ५० - ६० लोक उपस्थित होती.
दरम्यान, लोकशाहीत आरोप प्रत्यारोप होतच असतात, पण सत्य काय हे जनतेसमोर लवकरच येईल, अशी प्रतिक्रिया राजेंद्र केरकर यांनी "गोवादूत'शी बोलताना व्यक्त केली.
निविदा मागविण्यापासूनच्या प्रक्रियेची चौकशी करा - भाजप
"नंबरप्लेट' सक्तीमागे भ्रष्टाचार
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - वादग्रस्त "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने स्थगित ठेवल्याची घोषणा केली खरी; परंतु सरकारी पातळीवर याप्रकरणी वाहतूकमंत्री, वाहतूक संचालक तसेच "शिमनित उच' कंपनीकडून परस्परविरोधी वक्तव्ये सुरू आहेत. हा जाचक निर्णय पुन्हा जनतेच्या माथ्यावर लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास भाजप अजिबात स्वस्थ बसणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणांत भ्रष्टाचार झाला असून या कंत्राटासाठी निविदा मागवण्यापासूनच्या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी व्हावी,अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी केली.
आज येथे ते पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी पक्षाचे राज्य सचिव तथा माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे हजर होते. प्रा. पर्वतकर म्हणाले, एखाद्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना त्याची कशी वाट लावावी व सगळ्याच गोष्टींचा सत्यानाश कसा होईल हे या सरकाराकडून शिकावे. हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट विरोधात सुरुवातीला भाजपने आंदोलन सुरू केले व त्याचे लोण राज्यभर पसरले. वाहतूकदार व सर्व सामान्य जनतेकडूनही सरकारच्या या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. राज्यातील प्रसिद्धी माध्यमांतूनही सरकारवर जोरदार टीका झाल्याने अखेर सरकारला नमते घेणे भाग पडले.
ही सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लागू करण्यात आली आहे हे जरी खरे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने वाहनांच्या सुरक्षेखातर जी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत त्याची पूर्तता या कंपनीकडून होते आहे का, असा सवाल प्रा.पर्वतकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या नंबरप्लेटसाठी आकारण्यात येणाऱ्या भरमसाठ पैशांच्याही बाबतीत काहीही सांगितलेले नाही,त्यामुळे ही रक्कम कमी करून ती सर्वसामान्य जनतेला परवडणार याची काळजी राज्य सरकारने घेणे अपेक्षित आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली. "शिमनीत उच'या कंपनीच्या विश्वासाहर्तेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या निविदा प्रक्रियेपासूनच सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही प्रा. पर्वतकर यांनी केली. हे कंत्राट माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या कारकिर्दीत देण्यात आले आहे व त्याबाबतही अनेक हरकती उपस्थित करण्यात येतात, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
या विषयावर तोडगा काढावा असे वाटत असेल तर सरकारने नेमलेल्या विशेष समितीवर वाहतूकदारांचे प्रतिनिधी व विरोधी पक्षालाही प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. ही समिती सर्वंकष असावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - वादग्रस्त "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने स्थगित ठेवल्याची घोषणा केली खरी; परंतु सरकारी पातळीवर याप्रकरणी वाहतूकमंत्री, वाहतूक संचालक तसेच "शिमनित उच' कंपनीकडून परस्परविरोधी वक्तव्ये सुरू आहेत. हा जाचक निर्णय पुन्हा जनतेच्या माथ्यावर लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास भाजप अजिबात स्वस्थ बसणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणांत भ्रष्टाचार झाला असून या कंत्राटासाठी निविदा मागवण्यापासूनच्या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी व्हावी,अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी केली.
आज येथे ते पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी पक्षाचे राज्य सचिव तथा माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे हजर होते. प्रा. पर्वतकर म्हणाले, एखाद्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना त्याची कशी वाट लावावी व सगळ्याच गोष्टींचा सत्यानाश कसा होईल हे या सरकाराकडून शिकावे. हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट विरोधात सुरुवातीला भाजपने आंदोलन सुरू केले व त्याचे लोण राज्यभर पसरले. वाहतूकदार व सर्व सामान्य जनतेकडूनही सरकारच्या या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. राज्यातील प्रसिद्धी माध्यमांतूनही सरकारवर जोरदार टीका झाल्याने अखेर सरकारला नमते घेणे भाग पडले.
ही सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लागू करण्यात आली आहे हे जरी खरे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने वाहनांच्या सुरक्षेखातर जी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत त्याची पूर्तता या कंपनीकडून होते आहे का, असा सवाल प्रा.पर्वतकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या नंबरप्लेटसाठी आकारण्यात येणाऱ्या भरमसाठ पैशांच्याही बाबतीत काहीही सांगितलेले नाही,त्यामुळे ही रक्कम कमी करून ती सर्वसामान्य जनतेला परवडणार याची काळजी राज्य सरकारने घेणे अपेक्षित आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली. "शिमनीत उच'या कंपनीच्या विश्वासाहर्तेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या निविदा प्रक्रियेपासूनच सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही प्रा. पर्वतकर यांनी केली. हे कंत्राट माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या कारकिर्दीत देण्यात आले आहे व त्याबाबतही अनेक हरकती उपस्थित करण्यात येतात, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
या विषयावर तोडगा काढावा असे वाटत असेल तर सरकारने नेमलेल्या विशेष समितीवर वाहतूकदारांचे प्रतिनिधी व विरोधी पक्षालाही प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. ही समिती सर्वंकष असावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
"हार्मोनिअम सम्राट' अप्पा जळगावकर निवर्तले
सुरसृष्टी शोकाकूल
पुणे, दि. १६ - " उदास झाले सूर, अंतरी उठले किती काहूर ! संवादिनी क्षणि मूक जाहली. साधक गेला दूर!' अशा शब्दात ज्यांच्याविषयी चाहते आपल्या भावना व्यक्त करतात, ते सुरसम्राट आज अनंतात विलीन झाले. ज्येष्ठ हार्मोनिअम वादक अप्पा जळगावकर यांचे आज सकाळी ६ वाजता वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ८७ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाने सुरसृष्टी शोकाकूल झाली.
अप्पांचा जन्म जालना येथे झाला. सुरुवातीच्या काळात अप्पा जळगावकर ओळखले जायचे ते त्यांच्या ध्रुपद गायकीसाठी. त्यानंतर जालना शहराला निरोप देऊन त्यांनी पुणे गाठले. सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी त्यांचे पुण्यात आगमन झाले. आणि नंतर ते आपल्या सुरयात्रेह पक्के पुणेकर बनून गेले. ध्रुपद गायकीच्या मैफलींमध्ये सुरुवातीच्या काळात त्यांचे मन रमत असे. नंतरच्या काळात त्यांनी हार्मोनिअम वादन आरंभले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे हार्मोनिअम वादनासाठी त्यांनी कोणत्याही अधिकृत गुरूंकडून ज्ञानार्जन केले नाही. परंतु सरस्वतीची कृपादृष्टी असलेल्या आणि नटेश्र्वराचे वरदान लाभलेल्या या स्वयंसिद्ध स्वरसाधकाने हार्मोनिअम वादनात स्वतःचे "ध्रुवपद' निर्माण केले, ते केवळ कलेप्रति असलेल्या श्रद्धेच्या आणि आत्मशक्तीच्या बळावर!
पुण्यात आल्यावर त्यांची ओळख स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी यांच्याशी झाली. इथेच त्यांच्या जीवनाला नवी कलाटणी मिळाली. तो जणू काही "स्वर आणि सूरां'चा मिलाफ होता. त्यानंतर पंडितजींच्या बहुतांशी मैफलीत अप्पांनी आपल्या बहारदार हार्मोनिअम वादनाने रंग भरले. किशोरी आमोणकर, कुमार गंधर्व, मालिनी राजूरकर, माणिक वर्मा अशा अनेक दिग्गजांच्या मैफली रंगल्या त्या अप्पांच्या हार्मोनिअमच्या सुरात... "लहेरा' आणि "ताला'चे त्यांना असलेले ज्ञान तर अगाध होते. संगीत शास्त्रातही ते पारंगत होते. संगीत क्षेत्रातील दिग्गज त्यांना संयमी वादक म्हणून ओळखतात. समोर गायक कोणताही असो, त्याचा आवाज, त्याच्या कंठातून निघणारे राग, त्याचे स्वर अगदी अचूक आपल्या बोटांच्या इशाऱ्यांवर स्वरबद्ध करण्याची त्यांची हातोटी काही औरच! त्यांनी गायकाच्या गायनाला अतिरिक्त जोड कधी दिली नाही तर ते त्यांच्याशी अगदी समरस होऊन गेले. अप्पांविषयी सांगितले जाते की, ते कलाकार म्हणून जितके थोर होते, त्याहून अधिक एक सहृदयी व्यक्ती म्हणून त्याचे मोठेपण कौतुकास्पद होते, त्यामुळे त्यांच्या तालमीत तयार होण्यासाठी शिष्यांची रांग लागली तर नवल ते काय? त्यांच्या तालमीत अनेक हार्मोनिअम वादक तयार झाले. त्यांच्या शिष्य परिवार बराच मोठा होता. मुकुंद फडकरी, राहुल देशपांडे या काही नावाजलेल्या शिष्यांचाही त्यात समावेश आहे. अप्पा आणि गोवा हे नाते खूप जवळचे होते. इथल्या अनेक संगीत मैफलींना अप्पांची साथ असायची. एका बाजूने मान वाकत कान खांद्याला लावून अप्रतिम सूर काढण्याची त्यांची ढब गोमंतकीयांना खूप आवडायची. गायक किंवा त्यांच्यासोबतचा दुसरा कलाकार कितीही मोठा असो, अप्पा येथे दाद घेऊन जायचे. चार वर्षांपूर्वीच अप्पांना अर्धांगवायूचा झटका आला होता. त्यामुळे त्यांची प्रकृती स्वास्थ्य हरवले होते. ते अंथरुणाला खिळून होते. त्यात त्यांना मूत्रपिंडांचा त्रास सुरू होता. अखेर वृद्धापकाळात शरीराने साथ सोडल्याने त्यांची प्राणज्योत मालवली आणि आणखी एक संगीतसम्राट पंचतत्त्वात विलीन झाला.
पुणे, दि. १६ - " उदास झाले सूर, अंतरी उठले किती काहूर ! संवादिनी क्षणि मूक जाहली. साधक गेला दूर!' अशा शब्दात ज्यांच्याविषयी चाहते आपल्या भावना व्यक्त करतात, ते सुरसम्राट आज अनंतात विलीन झाले. ज्येष्ठ हार्मोनिअम वादक अप्पा जळगावकर यांचे आज सकाळी ६ वाजता वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ८७ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाने सुरसृष्टी शोकाकूल झाली.
अप्पांचा जन्म जालना येथे झाला. सुरुवातीच्या काळात अप्पा जळगावकर ओळखले जायचे ते त्यांच्या ध्रुपद गायकीसाठी. त्यानंतर जालना शहराला निरोप देऊन त्यांनी पुणे गाठले. सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी त्यांचे पुण्यात आगमन झाले. आणि नंतर ते आपल्या सुरयात्रेह पक्के पुणेकर बनून गेले. ध्रुपद गायकीच्या मैफलींमध्ये सुरुवातीच्या काळात त्यांचे मन रमत असे. नंतरच्या काळात त्यांनी हार्मोनिअम वादन आरंभले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे हार्मोनिअम वादनासाठी त्यांनी कोणत्याही अधिकृत गुरूंकडून ज्ञानार्जन केले नाही. परंतु सरस्वतीची कृपादृष्टी असलेल्या आणि नटेश्र्वराचे वरदान लाभलेल्या या स्वयंसिद्ध स्वरसाधकाने हार्मोनिअम वादनात स्वतःचे "ध्रुवपद' निर्माण केले, ते केवळ कलेप्रति असलेल्या श्रद्धेच्या आणि आत्मशक्तीच्या बळावर!
पुण्यात आल्यावर त्यांची ओळख स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी यांच्याशी झाली. इथेच त्यांच्या जीवनाला नवी कलाटणी मिळाली. तो जणू काही "स्वर आणि सूरां'चा मिलाफ होता. त्यानंतर पंडितजींच्या बहुतांशी मैफलीत अप्पांनी आपल्या बहारदार हार्मोनिअम वादनाने रंग भरले. किशोरी आमोणकर, कुमार गंधर्व, मालिनी राजूरकर, माणिक वर्मा अशा अनेक दिग्गजांच्या मैफली रंगल्या त्या अप्पांच्या हार्मोनिअमच्या सुरात... "लहेरा' आणि "ताला'चे त्यांना असलेले ज्ञान तर अगाध होते. संगीत शास्त्रातही ते पारंगत होते. संगीत क्षेत्रातील दिग्गज त्यांना संयमी वादक म्हणून ओळखतात. समोर गायक कोणताही असो, त्याचा आवाज, त्याच्या कंठातून निघणारे राग, त्याचे स्वर अगदी अचूक आपल्या बोटांच्या इशाऱ्यांवर स्वरबद्ध करण्याची त्यांची हातोटी काही औरच! त्यांनी गायकाच्या गायनाला अतिरिक्त जोड कधी दिली नाही तर ते त्यांच्याशी अगदी समरस होऊन गेले. अप्पांविषयी सांगितले जाते की, ते कलाकार म्हणून जितके थोर होते, त्याहून अधिक एक सहृदयी व्यक्ती म्हणून त्याचे मोठेपण कौतुकास्पद होते, त्यामुळे त्यांच्या तालमीत तयार होण्यासाठी शिष्यांची रांग लागली तर नवल ते काय? त्यांच्या तालमीत अनेक हार्मोनिअम वादक तयार झाले. त्यांच्या शिष्य परिवार बराच मोठा होता. मुकुंद फडकरी, राहुल देशपांडे या काही नावाजलेल्या शिष्यांचाही त्यात समावेश आहे. अप्पा आणि गोवा हे नाते खूप जवळचे होते. इथल्या अनेक संगीत मैफलींना अप्पांची साथ असायची. एका बाजूने मान वाकत कान खांद्याला लावून अप्रतिम सूर काढण्याची त्यांची ढब गोमंतकीयांना खूप आवडायची. गायक किंवा त्यांच्यासोबतचा दुसरा कलाकार कितीही मोठा असो, अप्पा येथे दाद घेऊन जायचे. चार वर्षांपूर्वीच अप्पांना अर्धांगवायूचा झटका आला होता. त्यामुळे त्यांची प्रकृती स्वास्थ्य हरवले होते. ते अंथरुणाला खिळून होते. त्यात त्यांना मूत्रपिंडांचा त्रास सुरू होता. अखेर वृद्धापकाळात शरीराने साथ सोडल्याने त्यांची प्राणज्योत मालवली आणि आणखी एक संगीतसम्राट पंचतत्त्वात विलीन झाला.
Wednesday, 16 September 2009
बायंगिणीला कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचा निर्णय स्थगित
ज्योकीम आलेमाव यांचे घूमजाव
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): कालपरवापर्यंत बायंगिणी येथील नियोजित कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत ठाम असलेले नगर विकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी अचानकपणे आपल्या भूमिकेत परिवर्तन करून अखेर बायंगिणी कचरा प्रकल्पाचे नियोजित काम स्थगित ठेवण्यात आल्याची घोषणा आज केली. दरम्यान, महापालिकेच्या कचऱ्यासाठी उत्तर गोव्यात सभागृह समितीने एक जागा पाहिली आहे व लवकरच त्याबाबत शिक्कामोर्तब केले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
मिळालेल्या माहितीनुसार कोलवाळ अथवा वझरी ही नावे सरकारच्या विचारार्थ असल्याचे समजते. बायंगिणी प्रकल्पामुळे चर्च परिसराला धोका संभवतो या मुद्याने जोर धरल्याने ती जागा रद्द करण्यात आली, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
आज पर्वरी येथे राज्यातील सर्व पालिका अध्यक्ष तथा मुख्याधिकारी यांची संयुक्त बैठक त्यांनी बोलावली होती. या बैठकीत त्यांनी प्रत्येक पालिकेला येत्या सहा महिन्यांच्या आत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे आवाहन केले व याप्रकरणी सरकारकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल, असेही आश्वासनही दिले. यानिमित्ताने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बायंगिणी कचरा प्रकल्पाबाबत काय स्थिती आहे, असा प्रश्न पत्रकारांनी केला असता हा नियोजित प्रकल्प स्थगित ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यामागील कारणे काय, असे विचारले असता बायंगिणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्यानेच हा निर्णय घेणे भाग पडले, असा खुलासा त्यांनी केला.
दरम्यान, बायंगिणी येथील कचरा प्रकल्पाविरोधात चर्चकडून पुढाकार घेण्यात आला होता. यानिमित्ताने काही प्रमुख धर्मगुरूंनी सर्व मंत्री तथा आमदारांची भेट घेऊन बायंगिणीला विरोधही दर्शवला होता. बायंगिणीचे जोरदारपणे समर्थन करणारे ज्योकीम आलेमाव यांचीही भेट या चर्च धर्मगुरूंनी घेतली व त्यामुळेच ज्योकीम यांना आपली भूमिका बदलणे भाग पडले, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना ज्योकीम यांनी १४ पैकी १२ पालिकांनी कचरा प्रक्रियेसाठी जागा निश्चित केल्याची माहिती दिली. म्हापसा व कुडचडे पालिकेबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. काणकोण, सांगे, साखळी व कुंकळ्ळी येथे जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यात एकमेव डिचोली पालिकेतर्फे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आला आहे व हा प्रकल्प यशस्वीपणे कार्यरत असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी उपस्थित पालिकाध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांना त्यांनी डिचोली प्रकल्पाला भेट देऊन त्याची पाहणी करण्याचे आवाहनही केले. डिचोली येथील हा प्रकल्प उभारलेल्या कंपनीला केवळ ५० टक्के खर्च देण्यात आला आहे व एक वर्ष हा प्रकल्प यशस्वीपणे चालला व त्याची विश्वासार्हता सिद्ध झाली की उर्वरित रक्कम देण्याचा करारही या कंपनीकडून करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आपण हे खाते स्वीकारण्यापूर्वी केवळ वास्को व मडगाव या दोनच पालिकांकडे कचरा प्रकल्पासाठी जागा होती पण आता एकूण १२ पालिकांनी जागा ताब्यात घेतली आहे, असा दावाही ज्योकीम यांनी केला.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): कालपरवापर्यंत बायंगिणी येथील नियोजित कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत ठाम असलेले नगर विकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी अचानकपणे आपल्या भूमिकेत परिवर्तन करून अखेर बायंगिणी कचरा प्रकल्पाचे नियोजित काम स्थगित ठेवण्यात आल्याची घोषणा आज केली. दरम्यान, महापालिकेच्या कचऱ्यासाठी उत्तर गोव्यात सभागृह समितीने एक जागा पाहिली आहे व लवकरच त्याबाबत शिक्कामोर्तब केले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
मिळालेल्या माहितीनुसार कोलवाळ अथवा वझरी ही नावे सरकारच्या विचारार्थ असल्याचे समजते. बायंगिणी प्रकल्पामुळे चर्च परिसराला धोका संभवतो या मुद्याने जोर धरल्याने ती जागा रद्द करण्यात आली, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
आज पर्वरी येथे राज्यातील सर्व पालिका अध्यक्ष तथा मुख्याधिकारी यांची संयुक्त बैठक त्यांनी बोलावली होती. या बैठकीत त्यांनी प्रत्येक पालिकेला येत्या सहा महिन्यांच्या आत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे आवाहन केले व याप्रकरणी सरकारकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल, असेही आश्वासनही दिले. यानिमित्ताने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बायंगिणी कचरा प्रकल्पाबाबत काय स्थिती आहे, असा प्रश्न पत्रकारांनी केला असता हा नियोजित प्रकल्प स्थगित ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यामागील कारणे काय, असे विचारले असता बायंगिणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्यानेच हा निर्णय घेणे भाग पडले, असा खुलासा त्यांनी केला.
दरम्यान, बायंगिणी येथील कचरा प्रकल्पाविरोधात चर्चकडून पुढाकार घेण्यात आला होता. यानिमित्ताने काही प्रमुख धर्मगुरूंनी सर्व मंत्री तथा आमदारांची भेट घेऊन बायंगिणीला विरोधही दर्शवला होता. बायंगिणीचे जोरदारपणे समर्थन करणारे ज्योकीम आलेमाव यांचीही भेट या चर्च धर्मगुरूंनी घेतली व त्यामुळेच ज्योकीम यांना आपली भूमिका बदलणे भाग पडले, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना ज्योकीम यांनी १४ पैकी १२ पालिकांनी कचरा प्रक्रियेसाठी जागा निश्चित केल्याची माहिती दिली. म्हापसा व कुडचडे पालिकेबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे. काणकोण, सांगे, साखळी व कुंकळ्ळी येथे जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यात एकमेव डिचोली पालिकेतर्फे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आला आहे व हा प्रकल्प यशस्वीपणे कार्यरत असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी उपस्थित पालिकाध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांना त्यांनी डिचोली प्रकल्पाला भेट देऊन त्याची पाहणी करण्याचे आवाहनही केले. डिचोली येथील हा प्रकल्प उभारलेल्या कंपनीला केवळ ५० टक्के खर्च देण्यात आला आहे व एक वर्ष हा प्रकल्प यशस्वीपणे चालला व त्याची विश्वासार्हता सिद्ध झाली की उर्वरित रक्कम देण्याचा करारही या कंपनीकडून करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आपण हे खाते स्वीकारण्यापूर्वी केवळ वास्को व मडगाव या दोनच पालिकांकडे कचरा प्रकल्पासाठी जागा होती पण आता एकूण १२ पालिकांनी जागा ताब्यात घेतली आहे, असा दावाही ज्योकीम यांनी केला.
दिल्ली पाठोपाठ आता मुंबईतही गोवा विक्रीस
१८ पासून मेळाव्याचे आयोजन
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व किंवा अस्मितेच्या बाता या केवळ निवडणुकीत स्थानिक लोकांची मते मिळवण्यासाठीच असतात. प्रत्यक्षात मात्र आपली ही भूमी बडे बिल्डर व रियल इस्टेटवाल्यांच्या घशात जात आहे, याकडे कुणाचेच लक्ष राहिलेले नाही. राज्याचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी जिथे विशेष राज्याचा दर्जा मिळवण्याच्या गोष्टी सुरू आहेत, त्याच गोव्याचा दुसऱ्या बाजूने जाहीर लिलावही सुरू आहे. गेल्या मार्च २००८ साली दिल्ली येथे भरवण्यात आलेल्या कथित गोव्यातील जमिनींच्या खरेदी-विक्री मेळाव्यानंतर आता मुंबई येथे असाच मेळावा १८ ते २० सप्टेंबर रोजी "मॅजीकब्रीक्स प्रॉपर्टी बाझार २००९ गोवा' या नावाने भरवण्यात येत आहे. या मेळाव्याची जोरदार जाहिरात मुंबईतील नामांकित वृत्तपत्रांतून सुरू असून त्यात राज्यातील अनेक प्रमुख ठिकाणांची स्थळे विक्रीला असतील, असे सांगण्यात येत आहे.
वादग्रस्त प्रादेशिक विकास आराखडा, विशेष आर्थिक विभाग (सेझ), मेगा प्रकल्प व अलीकडे बराच गाजलेला किनारी व्यवस्थापन विभाग कायदा आदींमुळे आपल्या या निसर्गसुंदर व दैवी देणगी प्राप्त झालेल्या गोव्याची अस्मिता धोक्यात येईल, यामुळे या विरोधात जागृत गोमंतकीयांनी रान उठवले होते. एवढे असूनही गोव्यातील मोठ्या प्रमाणातील जमिनींची विक्री मात्र काही केल्या थांबलेली नसल्याचेच या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. वरळी-मुंबई येथील नेहरू सेंटर हा प्रॉपर्टी बाजार भरवण्यात येणार आहे." गोव्यातील तुमच्या स्वप्नातलं घर खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी ' या घोषणेने या मेळाव्याची जाहिरात सुरू आहे. आयोजकांनी जाहीर केल्याप्रमाणे गोव्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणी समुद्र किनाऱ्याचे दर्शन घेता येईल अशी अपार्टमेंट्स, छोटे बंगले, घरे इत्यादी या मेळाव्यात खरेदी- विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. या जाहिरातीत दिलेल्या ठिकाणांत हडफडे, बागा, फोंडा, करंझाळे, आसगांव, बादे, बार्देश, सांगोल्डा, पर्रा, कोलवा किनारा, नागवा, वेर्णा आदी ठिकाणांसाठी कोट्यवधींच्या बोली लावल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, गेल्या वेळेस १५ व १६ मार्च २००८ रोजी तिवोली गार्डन्स, चत्तरपूर रोड, नवी दिल्ली येथे "टाइम्स बिझिनेस सोल्यूशन्स लिमिटेड' या एका वृत्तसमूहाशी संबंधित कंपनीकडून मेळाव्याचे आयोजन केले होते. या भव्य मेळाव्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील फॅशन डिझायनर तथा गोव्याचे सुपुत्र व्हॅन्डल रॉड्रिगीस यांना खास अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता पण गोव्याच्या अस्मितेबाबत व अस्तित्वाबाबत नेहमीच संवेदनशील असलेल्या व्हॅन्डल यांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला व त्याचबरोबर या प्रकाराविरोधात जाहीर वाच्यता करून आपली नाराजीही व्यक्त केली होती. गोव्याची विक्री करण्याचे असले प्रयत्न जागृत गोमंतकीयांनी हाणून पाडावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
दिल्ली येथे भरवण्यात आलेल्या मेळाव्याला दोन दिवसांत सुमारे तीन हजार लोकांनी गोव्यात जागा घेण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली होती असा दावा त्यावेळी आयोजकांनी केला होता. या मेळाव्यात सुमारे ३२ प्रकल्पांची विक्री झाल्याचेही सांगण्यात आले होते. या मेळाव्यात सहभागी झालेल्या विविध रियल इस्टेट कंपनींकडून सुमारे ८०० हुन जास्त लोकांकडून घरे, फ्लॅट व जागांच्या खरेदीसाठी नोंदणी झाल्याचीही माहिती देण्यात आली होती.
गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ असल्याने व त्यात गोवा हे शांत व सुरक्षित ठिकाण अशी दृढ समजूत असल्याने रियल इस्टेटवाल्यांकडून इथे बड्या प्रकल्पांच्या योजना आहेत. याठिकाणी जमिनींचे भाव एवढे वाढले आहेत की स्थानिक लोकांना आपल्याच प्रदेशात जमीन खरेदी करणेही परवडणारे नाही. राज्यातील जमिनींच्या सुरक्षेखातरच गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी होते आहे. आपले काही राज्यकर्तेच या व्यवसायात एजंटगिरी करीत असल्याने या प्रकाराला रोखणे कठीण आहे,असाही आरोप अनेक सामाजिक संस्थांकडून होत आहे. मुंबईत ज्याप्रकारे मूळ मुंबईकर हरवलेला आहे, त्याच प्रकारे आता "गोयंकार' हरवण्यासही वेळ लागणार नाही,अशी प्रतिक्रियाही अनेकांनी व्यक्त केली.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व किंवा अस्मितेच्या बाता या केवळ निवडणुकीत स्थानिक लोकांची मते मिळवण्यासाठीच असतात. प्रत्यक्षात मात्र आपली ही भूमी बडे बिल्डर व रियल इस्टेटवाल्यांच्या घशात जात आहे, याकडे कुणाचेच लक्ष राहिलेले नाही. राज्याचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी जिथे विशेष राज्याचा दर्जा मिळवण्याच्या गोष्टी सुरू आहेत, त्याच गोव्याचा दुसऱ्या बाजूने जाहीर लिलावही सुरू आहे. गेल्या मार्च २००८ साली दिल्ली येथे भरवण्यात आलेल्या कथित गोव्यातील जमिनींच्या खरेदी-विक्री मेळाव्यानंतर आता मुंबई येथे असाच मेळावा १८ ते २० सप्टेंबर रोजी "मॅजीकब्रीक्स प्रॉपर्टी बाझार २००९ गोवा' या नावाने भरवण्यात येत आहे. या मेळाव्याची जोरदार जाहिरात मुंबईतील नामांकित वृत्तपत्रांतून सुरू असून त्यात राज्यातील अनेक प्रमुख ठिकाणांची स्थळे विक्रीला असतील, असे सांगण्यात येत आहे.
वादग्रस्त प्रादेशिक विकास आराखडा, विशेष आर्थिक विभाग (सेझ), मेगा प्रकल्प व अलीकडे बराच गाजलेला किनारी व्यवस्थापन विभाग कायदा आदींमुळे आपल्या या निसर्गसुंदर व दैवी देणगी प्राप्त झालेल्या गोव्याची अस्मिता धोक्यात येईल, यामुळे या विरोधात जागृत गोमंतकीयांनी रान उठवले होते. एवढे असूनही गोव्यातील मोठ्या प्रमाणातील जमिनींची विक्री मात्र काही केल्या थांबलेली नसल्याचेच या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. वरळी-मुंबई येथील नेहरू सेंटर हा प्रॉपर्टी बाजार भरवण्यात येणार आहे." गोव्यातील तुमच्या स्वप्नातलं घर खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी ' या घोषणेने या मेळाव्याची जाहिरात सुरू आहे. आयोजकांनी जाहीर केल्याप्रमाणे गोव्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणी समुद्र किनाऱ्याचे दर्शन घेता येईल अशी अपार्टमेंट्स, छोटे बंगले, घरे इत्यादी या मेळाव्यात खरेदी- विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. या जाहिरातीत दिलेल्या ठिकाणांत हडफडे, बागा, फोंडा, करंझाळे, आसगांव, बादे, बार्देश, सांगोल्डा, पर्रा, कोलवा किनारा, नागवा, वेर्णा आदी ठिकाणांसाठी कोट्यवधींच्या बोली लावल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, गेल्या वेळेस १५ व १६ मार्च २००८ रोजी तिवोली गार्डन्स, चत्तरपूर रोड, नवी दिल्ली येथे "टाइम्स बिझिनेस सोल्यूशन्स लिमिटेड' या एका वृत्तसमूहाशी संबंधित कंपनीकडून मेळाव्याचे आयोजन केले होते. या भव्य मेळाव्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील फॅशन डिझायनर तथा गोव्याचे सुपुत्र व्हॅन्डल रॉड्रिगीस यांना खास अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता पण गोव्याच्या अस्मितेबाबत व अस्तित्वाबाबत नेहमीच संवेदनशील असलेल्या व्हॅन्डल यांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला व त्याचबरोबर या प्रकाराविरोधात जाहीर वाच्यता करून आपली नाराजीही व्यक्त केली होती. गोव्याची विक्री करण्याचे असले प्रयत्न जागृत गोमंतकीयांनी हाणून पाडावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
दिल्ली येथे भरवण्यात आलेल्या मेळाव्याला दोन दिवसांत सुमारे तीन हजार लोकांनी गोव्यात जागा घेण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली होती असा दावा त्यावेळी आयोजकांनी केला होता. या मेळाव्यात सुमारे ३२ प्रकल्पांची विक्री झाल्याचेही सांगण्यात आले होते. या मेळाव्यात सहभागी झालेल्या विविध रियल इस्टेट कंपनींकडून सुमारे ८०० हुन जास्त लोकांकडून घरे, फ्लॅट व जागांच्या खरेदीसाठी नोंदणी झाल्याचीही माहिती देण्यात आली होती.
गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ असल्याने व त्यात गोवा हे शांत व सुरक्षित ठिकाण अशी दृढ समजूत असल्याने रियल इस्टेटवाल्यांकडून इथे बड्या प्रकल्पांच्या योजना आहेत. याठिकाणी जमिनींचे भाव एवढे वाढले आहेत की स्थानिक लोकांना आपल्याच प्रदेशात जमीन खरेदी करणेही परवडणारे नाही. राज्यातील जमिनींच्या सुरक्षेखातरच गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी होते आहे. आपले काही राज्यकर्तेच या व्यवसायात एजंटगिरी करीत असल्याने या प्रकाराला रोखणे कठीण आहे,असाही आरोप अनेक सामाजिक संस्थांकडून होत आहे. मुंबईत ज्याप्रकारे मूळ मुंबईकर हरवलेला आहे, त्याच प्रकारे आता "गोयंकार' हरवण्यासही वेळ लागणार नाही,अशी प्रतिक्रियाही अनेकांनी व्यक्त केली.
भक्तीला रौप्यपदक
पणजी, दि. १५ (क्रीडा प्रतिनिधी): गोव्याची नामांकित बुद्धिबळपटू भक्ती कुलकर्णी हिने आपल्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा खोवताना नागपुरात आज पार पडलेल्या राष्ट्रीय "ब' गट महिला बुद्धिबळ स्पर्धेत रौप्यपदक पटकावले.
नागपूरमधील श्री अग्रसेन भवनात झालेल्या या स्पर्धेत भक्तीने शेवटच्या म्हणजेच अकराव्या फेरीत आंध्र प्रदेशच्या लक्ष्मी साहिती हिला पराभूत केले. या विजयाबरोबरच भक्तीनेे अकराव्या फेरीअंती ९.५ गुणांची कमाई करून रौप्यपदकावर आपला हक्क सांगितला. विशेष म्हणजे लक्ष्मी साहितीने या पराभवानंतरही सुवर्णपदक जिंकले ते अकरा सामन्यांतून १० गुण कमावून. या पदकासह भक्तीने ३५ एलो गुणांची कमाई केली. त्यामुळे ती राष्ट्रीय "अ' गट महिला बुध्दिबळ स्पर्धेसाठी ती तिसऱ्यांदा पात्र ठरली आहे.
विजेत्या लक्ष्मी साहितीला रोख ३० हजार रुपयेव चषक आणि भक्तीला रोख २२ हजार रुपयांचे बक्षीस मिळाले. या यशाबद्दल गोवा बुद्धिबळ असोसिएशनचे अध्यक्ष आशिष केणी, सचिव अरविंद म्हामल, खजिनदार किशोर बांदेकर तसेच असोसिएशनच्या इतर सर्व अधिकाऱ्यांनी तिचे अभिनंदन केले आहे. भक्तीखेरीज गोव्याच्या रिया सावंतने ५.५ गुणांसह ५१ वे स्थान पटकावले. शेवटच्या फेरीत प्रतिस्पर्धी खेळाडू जयश्री संकपाळ स्पर्धास्थळी न फिरकल्याने तिला पुढे चाल देण्यात आली. गौरी हडकोणकरने बिधर रितंबरा हिच्याविरुद्धचा सामना बरोबरीत सोडवला. गौरीला ५ गुणांसह ६३वे स्थान मिळाले. मध्य प्रदेशच्या कुशावह आस्थाकडून पराभव स्वीकारावा लागल्याने दीपिका गिरीधर हिला ४ गुणांसह ७८व्या स्थानावर समाधान मानावे लागले.
नागपूरमधील श्री अग्रसेन भवनात झालेल्या या स्पर्धेत भक्तीने शेवटच्या म्हणजेच अकराव्या फेरीत आंध्र प्रदेशच्या लक्ष्मी साहिती हिला पराभूत केले. या विजयाबरोबरच भक्तीनेे अकराव्या फेरीअंती ९.५ गुणांची कमाई करून रौप्यपदकावर आपला हक्क सांगितला. विशेष म्हणजे लक्ष्मी साहितीने या पराभवानंतरही सुवर्णपदक जिंकले ते अकरा सामन्यांतून १० गुण कमावून. या पदकासह भक्तीने ३५ एलो गुणांची कमाई केली. त्यामुळे ती राष्ट्रीय "अ' गट महिला बुध्दिबळ स्पर्धेसाठी ती तिसऱ्यांदा पात्र ठरली आहे.
विजेत्या लक्ष्मी साहितीला रोख ३० हजार रुपयेव चषक आणि भक्तीला रोख २२ हजार रुपयांचे बक्षीस मिळाले. या यशाबद्दल गोवा बुद्धिबळ असोसिएशनचे अध्यक्ष आशिष केणी, सचिव अरविंद म्हामल, खजिनदार किशोर बांदेकर तसेच असोसिएशनच्या इतर सर्व अधिकाऱ्यांनी तिचे अभिनंदन केले आहे. भक्तीखेरीज गोव्याच्या रिया सावंतने ५.५ गुणांसह ५१ वे स्थान पटकावले. शेवटच्या फेरीत प्रतिस्पर्धी खेळाडू जयश्री संकपाळ स्पर्धास्थळी न फिरकल्याने तिला पुढे चाल देण्यात आली. गौरी हडकोणकरने बिधर रितंबरा हिच्याविरुद्धचा सामना बरोबरीत सोडवला. गौरीला ५ गुणांसह ६३वे स्थान मिळाले. मध्य प्रदेशच्या कुशावह आस्थाकडून पराभव स्वीकारावा लागल्याने दीपिका गिरीधर हिला ४ गुणांसह ७८व्या स्थानावर समाधान मानावे लागले.
कुंकळ्ळी फुटबॉल अकादमीचे पुनरुज्जीवन?
ज्योकिम-मिकी दिलजमाईची परिणती
मडगाव, दि.१५ (प्रमोद ल.प्रभुगावकर): नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमांव व पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्यातील दिलजमाईमुळे पांझरखण फुटबॉल अकादमीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ही फुटबॉल अकादमी गोव्यासाठी अत्यंत गरजेची आहे असे आपले ठाम मत आहे व त्यामुळे आपण याप्रकरणी आपले मित्र तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याशी चर्चा करू, अशी माहिती ज्योकीम आलेमांव यांनी पणजी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. मिकी यांनी आपल्या प्रस्तावास होकार दिल्यास नव्याने "भारती फुटबॉल अकादमी' ला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
कुंकळ्ळीचे आमदार असलेल्या नगरविकासमंत्री ज्योकीम यांनी या अकादमीसाठी पूर्वी विशेष रस घेतला होता व केवळ त्याच कारणासाठी त्यांनी गृहनिर्माण मंडळाच्या मालकीच्या जागेचा प्रस्ताव ठेवला होता. ज्योकीम आलेमांव यांच्या या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करून या जागेवर सदर अकादमी होऊ न देण्याचा चंगच ते खाते सांभाळणारे मिकी पाशेको यांनी बांधला. मिकींच्या या भूमिकेला स्थानिक लोकांनीही पाठिंबा दिल्याने अखेर "भारती एअरटेलने' माघार घेत हा प्रस्तावच सोडून दिला होता. या नियोजित अकादमीसाठी सरकारने गृहनिर्माण वसाहतीसाठी संपादन केलेली १.२६ लाख चौ. मी. जागा हस्तांतरित करण्याचे ठरविले होते. एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या या नेत्यांतील वितुष्टामुळे हा प्रकल्प अडकला होता. मिकी यांनी मुख्यमंत्री व खुद्द मंत्रिमंडळालाही न जुमानता या जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव अडवून ठेवला व त्याचीच परिणती म्हणून भारती एअरटेलने या प्रकल्पाचा नाद सोडून दिला.
केवळ ज्योकीम आलेमांव यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक हेवा असल्यानेच मिकी यांनी या अकादमीला विरोध केला होता हे नंतर उघड झाले कारण संपादन केलेली सदर जमीन परत मिळावी यासाठी मूळ मालकांनी बरेच प्रयत्न केले होते पण त्यांच्या या मागणीकडे सरकारने अजिबात लक्ष दिले नाही. आता हा विषय नव्याने उपस्थित झाल्यास ते जमीन मालक पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकारने गृहनिर्माण मंडळासाठी बळजबरीने ही जमीन संपादन केली होती व त्यावेळीच सर्वांनी त्याला विरोध केला होता. दरम्यान, गृहनिर्माण मंडळाची ती जमीन सुडाकडे हस्तांतरित करून त्यामार्फत भारती मित्तलांकडे ती सुपूर्द करावयाचा घाट घातला जात असल्याचा व फुटबॉल अकादमी ही केवळ नावालाच असून तिथे प्रत्यक्षात तारांकित हॉटेल येणार असल्याचा आरोप या लोकांनी केला होता.
हरयाणातही अकादमीला स्थगिती
मिकी-ज्योकीम यांच्यातील वादामुळे गोव्यातून हात हलवत परत जाणे भाग पडलेल्या भारती एअरटेल फुटबॉल अकादमीला हरयाणा सरकारने हिरवा कंदील दाखवला होता पण तिथेही आता काही कारणांस्तव हा प्रस्ताव भूसंपादनाच्या निमित्ताने अडकल्याची माहिती मिळाली आहे. अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी काही दिवसांपूर्वी ही माहिती एका वृत्तसंस्थेला दिली होती. गोव्यातून माघार घ्यावी लागल्याने या अकादमीला सुरुवातीस पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन हरयाणा सरकारने दिले होते पण तिथेही काही अडचण निर्माण झाल्याने अकादमीसाठी जागा संपादन करण्यात हरयाणा सरकारला अपयश आल्याचेही श्री. पटेल यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, भारती एअरटेल कंपनीला हा प्रस्ताव निकालात काढू नये,अशी विनंती आपण केल्याचे श्री.पटेल यांनी सांगितले आहे.
मिकी व ज्योकीम आलेमांव यांच्यातील चर्चा यशस्वी झाल्यास व गोवा फुटबॉल संघटनेकडून पुन्हा एकदा भारतीय फुटबॉल संघटनेकडे हा प्रस्ताव गेल्यास ही अकादमी गोव्यात स्थापन होण्यास अधिक वाव आहे व त्यामुळे ज्योकीम यांनी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत,अशी माहितीही प्राप्त झाली आहे.
मडगाव, दि.१५ (प्रमोद ल.प्रभुगावकर): नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमांव व पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्यातील दिलजमाईमुळे पांझरखण फुटबॉल अकादमीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ही फुटबॉल अकादमी गोव्यासाठी अत्यंत गरजेची आहे असे आपले ठाम मत आहे व त्यामुळे आपण याप्रकरणी आपले मित्र तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याशी चर्चा करू, अशी माहिती ज्योकीम आलेमांव यांनी पणजी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. मिकी यांनी आपल्या प्रस्तावास होकार दिल्यास नव्याने "भारती फुटबॉल अकादमी' ला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
कुंकळ्ळीचे आमदार असलेल्या नगरविकासमंत्री ज्योकीम यांनी या अकादमीसाठी पूर्वी विशेष रस घेतला होता व केवळ त्याच कारणासाठी त्यांनी गृहनिर्माण मंडळाच्या मालकीच्या जागेचा प्रस्ताव ठेवला होता. ज्योकीम आलेमांव यांच्या या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करून या जागेवर सदर अकादमी होऊ न देण्याचा चंगच ते खाते सांभाळणारे मिकी पाशेको यांनी बांधला. मिकींच्या या भूमिकेला स्थानिक लोकांनीही पाठिंबा दिल्याने अखेर "भारती एअरटेलने' माघार घेत हा प्रस्तावच सोडून दिला होता. या नियोजित अकादमीसाठी सरकारने गृहनिर्माण वसाहतीसाठी संपादन केलेली १.२६ लाख चौ. मी. जागा हस्तांतरित करण्याचे ठरविले होते. एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या या नेत्यांतील वितुष्टामुळे हा प्रकल्प अडकला होता. मिकी यांनी मुख्यमंत्री व खुद्द मंत्रिमंडळालाही न जुमानता या जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव अडवून ठेवला व त्याचीच परिणती म्हणून भारती एअरटेलने या प्रकल्पाचा नाद सोडून दिला.
केवळ ज्योकीम आलेमांव यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक हेवा असल्यानेच मिकी यांनी या अकादमीला विरोध केला होता हे नंतर उघड झाले कारण संपादन केलेली सदर जमीन परत मिळावी यासाठी मूळ मालकांनी बरेच प्रयत्न केले होते पण त्यांच्या या मागणीकडे सरकारने अजिबात लक्ष दिले नाही. आता हा विषय नव्याने उपस्थित झाल्यास ते जमीन मालक पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकारने गृहनिर्माण मंडळासाठी बळजबरीने ही जमीन संपादन केली होती व त्यावेळीच सर्वांनी त्याला विरोध केला होता. दरम्यान, गृहनिर्माण मंडळाची ती जमीन सुडाकडे हस्तांतरित करून त्यामार्फत भारती मित्तलांकडे ती सुपूर्द करावयाचा घाट घातला जात असल्याचा व फुटबॉल अकादमी ही केवळ नावालाच असून तिथे प्रत्यक्षात तारांकित हॉटेल येणार असल्याचा आरोप या लोकांनी केला होता.
हरयाणातही अकादमीला स्थगिती
मिकी-ज्योकीम यांच्यातील वादामुळे गोव्यातून हात हलवत परत जाणे भाग पडलेल्या भारती एअरटेल फुटबॉल अकादमीला हरयाणा सरकारने हिरवा कंदील दाखवला होता पण तिथेही आता काही कारणांस्तव हा प्रस्ताव भूसंपादनाच्या निमित्ताने अडकल्याची माहिती मिळाली आहे. अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी काही दिवसांपूर्वी ही माहिती एका वृत्तसंस्थेला दिली होती. गोव्यातून माघार घ्यावी लागल्याने या अकादमीला सुरुवातीस पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन हरयाणा सरकारने दिले होते पण तिथेही काही अडचण निर्माण झाल्याने अकादमीसाठी जागा संपादन करण्यात हरयाणा सरकारला अपयश आल्याचेही श्री. पटेल यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, भारती एअरटेल कंपनीला हा प्रस्ताव निकालात काढू नये,अशी विनंती आपण केल्याचे श्री.पटेल यांनी सांगितले आहे.
मिकी व ज्योकीम आलेमांव यांच्यातील चर्चा यशस्वी झाल्यास व गोवा फुटबॉल संघटनेकडून पुन्हा एकदा भारतीय फुटबॉल संघटनेकडे हा प्रस्ताव गेल्यास ही अकादमी गोव्यात स्थापन होण्यास अधिक वाव आहे व त्यामुळे ज्योकीम यांनी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत,अशी माहितीही प्राप्त झाली आहे.
पॅट्रिक स्वेझ ख्रिस्तवासी
लॉसएंजील्स, दि. १५ : 'डर्टी डान्सिंग' आणि "घोस्ट' यासारख्या थरारपटांद्वारे रसिकांना खिळवून ठेवणाऱ्या हॉलिवूडपटांचा नायक पॅट्रिक स्वेझ याचे आज येथे जठराच्या कॅन्सरने निधन झाले. तो ५७ वर्षांचा होता.
गेल्या वीस महिन्यांपासून त्याची या असाध्य दुखण्याशी झुंज सुरू होती; पण त्याने या वेदना चेहऱ्यावर एकदाही प्रकट केल्या नाहीत. मृत्यूशी त्याचा संघर्ष सुरू असल्याचे त्याच्या चाहत्यांना उमजले होते. तो लवकर बरा व्हावा यासाठी त्याच्या चाहत्यांनी विधात्याला साकडे घातलेले असतानाच पॅट्रिक ख्रिस्तवासी झाला. पॅट्रिकच्या प्रसिद्धी संचालकांनी आज येथे पत्रकारांना ही माहिती दिली. त्याखेरीज त्याच्याबद्दल आणखी कोणताही तपशील देण्यात आला नाही. डर्टी डान्सिंग हा त्याचा चित्रपट तिकीटबारीवर अफाट यशस्वी ठरला. या चित्रपटाने रसिकांना अक्षरशः थिरकायला लावले. आता त्या पावलातील चैतन्य कायमचे हरपल्याने रसिकांचे डोळे पाण्याने डबडबले आहेत.
गेल्या वीस महिन्यांपासून त्याची या असाध्य दुखण्याशी झुंज सुरू होती; पण त्याने या वेदना चेहऱ्यावर एकदाही प्रकट केल्या नाहीत. मृत्यूशी त्याचा संघर्ष सुरू असल्याचे त्याच्या चाहत्यांना उमजले होते. तो लवकर बरा व्हावा यासाठी त्याच्या चाहत्यांनी विधात्याला साकडे घातलेले असतानाच पॅट्रिक ख्रिस्तवासी झाला. पॅट्रिकच्या प्रसिद्धी संचालकांनी आज येथे पत्रकारांना ही माहिती दिली. त्याखेरीज त्याच्याबद्दल आणखी कोणताही तपशील देण्यात आला नाही. डर्टी डान्सिंग हा त्याचा चित्रपट तिकीटबारीवर अफाट यशस्वी ठरला. या चित्रपटाने रसिकांना अक्षरशः थिरकायला लावले. आता त्या पावलातील चैतन्य कायमचे हरपल्याने रसिकांचे डोळे पाण्याने डबडबले आहेत.
उसगावात दोन दुकाने मध्यरात्री आगीत खाक साडेसात लाखांची हानी
तिस्क-उसगाव, दि.१५ (प्रतिनिधी): तिस्क उसगाव येथे काल मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास एका इमारतीतील दोन दुकानांना आग लागून आतील सामान व फर्निचर जळून खाक झाले.यामुळे आगीच्या दुर्घटनेत दोन्ही दुकानांचे मिळून सुमारे साडेसात लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती देण्यात आली. या दुकानांना लागलेल्या आगीचे कारण मात्र अद्याप समजू शकले नाही. आगीत भस्मसात झालेले "श्रीनाथ स्वीट मार्ट' हे दुकान किशोर वैष्णव यांच्या मालकीचे आहे. तसेच "रामदेव इलेट्रीकल' हे दुकान भगतराम पुरोहित यांच्या मालकीचे आहे. या दोन्ही दुकानांतील आग विझविण्यासाठी अग्निशमन दलाला दोन पाण्याचे बंब पाणी लागले,अशी माहीती देण्यात आली.
तिस्क - उसगाव येथे काल मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास उच्च दाबाचा वीजप्रवाह सुरू झाल्याने अनेक रहिवाशांच्या घरातील फ्रिज, फॅन, टी.व्ही. फॅन इत्यादी उपकरणे जळून गेली. त्याच वेळी या दोन्ही दुकानांना आग लागली असावी, असा कयास येथील रहिवाशांकडून वर्तवण्यात आला.
सविस्तर माहितीनुसार, सदर इमारतीत पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या अँथनी डिसोझा यांच्या कुंटुंबीयांना आज पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास जळक्या धुराच्या वासाने जाग आली. त्यांनी इमारतीच्या गच्चीत येऊन पाहिले असता त्यांना इमारतीच्या तळमजल्यावरील दोन दुकानांना आग लागल्याचे लक्षात आले. त्यांनी त्वरित फोंडा पोलिस स्थानकाला फोन करून या घटनेची माहिती दिली. फोंडा पोलिस स्थानकावरून पहाटे ३.१५ वाजता या घटनेची माहिती तिस्क उसगाव पोलिस चौकीच्या पोलिसांना कळविण्यात आली. याच वेळी पहाटे ३.१५ वाजता पणजी पोलिस स्थानकावरून या घटनेची माहिती फोंडा अग्निशमन दलाला देण्यात आली. पोलिस जेव्हा घटनास्थळी पोहोचले त्यावेळी लोकांनी त्यांना विलंब झाल्याच्या कारणावरून धारेवर धरले. स्थानिक लोकांनी "श्रीनाथ स्वीट मार्ट' व "रामदेव इलेक्ट्रॉनिक' या दोन दुकानांना लागलेली आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. पहाटे ३.३० वाजण्याच्या सुमारास फोंडा अग्निशमन दलाचे दोन बंब घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी दोन्ही दुकानांचे शटर काढून आगीवर नियंत्रण मिळविले व दोन्ही दुकानांना लागलेली आग पूर्ण विझविली. यामुळे दोन्ही दुकानांतील काही सामान आगीपासून बचावले. यावेळी येथे फोंडा पोलीस स्थानकाचे व तिस्क उसगाव पोलीस चौकीचे पोलीस व स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते.
या आगीत "श्रीनाथ स्वीट मार्ट ' या मिठाईच्या दुकानातील फर्निचर, २ फ्रीज व इतर वस्तू पूर्णपणे जळल्या. "रामदेव इलेट्रीकल' या दुकानातील फक्त विजेवर चालणारे व इलेट्रॉनिक सामान आगीत जळून भस्म झाले.
दरम्यान, या दोन्ही दुकानांना दोन वर्षापूर्वी अशीच आग लागली होती. त्यावेळी आग दुपारच्या वेळी लागली होती. दुकानांना आग नेमकी कशामुळे लागली यांचे कारण मात्र समजू शकले नाही. या संदर्भात येथील लोकांत तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत.
दरम्यान, उच्च दाबाचा वीज प्रवाह सुरू झाल्याने रात्रपाळीला असलेल्या वीज कर्मचाऱ्यांनी त्वरित या भागातील वीजपुरवठा खंडित केला. या भागात आज दुपारपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला नव्हता. वीज खात्यातर्फे येथील वीज फीडरवरील दुरुस्ती काम हाती घेण्यात आले आहे.
तिस्क - उसगाव येथे काल मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास उच्च दाबाचा वीजप्रवाह सुरू झाल्याने अनेक रहिवाशांच्या घरातील फ्रिज, फॅन, टी.व्ही. फॅन इत्यादी उपकरणे जळून गेली. त्याच वेळी या दोन्ही दुकानांना आग लागली असावी, असा कयास येथील रहिवाशांकडून वर्तवण्यात आला.
सविस्तर माहितीनुसार, सदर इमारतीत पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या अँथनी डिसोझा यांच्या कुंटुंबीयांना आज पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास जळक्या धुराच्या वासाने जाग आली. त्यांनी इमारतीच्या गच्चीत येऊन पाहिले असता त्यांना इमारतीच्या तळमजल्यावरील दोन दुकानांना आग लागल्याचे लक्षात आले. त्यांनी त्वरित फोंडा पोलिस स्थानकाला फोन करून या घटनेची माहिती दिली. फोंडा पोलिस स्थानकावरून पहाटे ३.१५ वाजता या घटनेची माहिती तिस्क उसगाव पोलिस चौकीच्या पोलिसांना कळविण्यात आली. याच वेळी पहाटे ३.१५ वाजता पणजी पोलिस स्थानकावरून या घटनेची माहिती फोंडा अग्निशमन दलाला देण्यात आली. पोलिस जेव्हा घटनास्थळी पोहोचले त्यावेळी लोकांनी त्यांना विलंब झाल्याच्या कारणावरून धारेवर धरले. स्थानिक लोकांनी "श्रीनाथ स्वीट मार्ट' व "रामदेव इलेक्ट्रॉनिक' या दोन दुकानांना लागलेली आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. पहाटे ३.३० वाजण्याच्या सुमारास फोंडा अग्निशमन दलाचे दोन बंब घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी दोन्ही दुकानांचे शटर काढून आगीवर नियंत्रण मिळविले व दोन्ही दुकानांना लागलेली आग पूर्ण विझविली. यामुळे दोन्ही दुकानांतील काही सामान आगीपासून बचावले. यावेळी येथे फोंडा पोलीस स्थानकाचे व तिस्क उसगाव पोलीस चौकीचे पोलीस व स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते.
या आगीत "श्रीनाथ स्वीट मार्ट ' या मिठाईच्या दुकानातील फर्निचर, २ फ्रीज व इतर वस्तू पूर्णपणे जळल्या. "रामदेव इलेट्रीकल' या दुकानातील फक्त विजेवर चालणारे व इलेट्रॉनिक सामान आगीत जळून भस्म झाले.
दरम्यान, या दोन्ही दुकानांना दोन वर्षापूर्वी अशीच आग लागली होती. त्यावेळी आग दुपारच्या वेळी लागली होती. दुकानांना आग नेमकी कशामुळे लागली यांचे कारण मात्र समजू शकले नाही. या संदर्भात येथील लोकांत तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत.
दरम्यान, उच्च दाबाचा वीज प्रवाह सुरू झाल्याने रात्रपाळीला असलेल्या वीज कर्मचाऱ्यांनी त्वरित या भागातील वीजपुरवठा खंडित केला. या भागात आज दुपारपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आला नव्हता. वीज खात्यातर्फे येथील वीज फीडरवरील दुरुस्ती काम हाती घेण्यात आले आहे.
Tuesday, 15 September 2009
भारताने जिंकला कॉंपॅक चषक
कोलंबो, दि. १४ - आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर झुलणाऱ्या थरारक अंतिम लढतीत आज येथे महेंद्रसिंग धोनीच्या शिलेदारांनी यजमान श्रीलंकेला ४६ धावांनी चारीमुंड्या चीतपट करून झळाळत्या "कॉंपॅक' चषकावर आपले नाव कोरले आणि तमाम देशवासीयांना आगळा नजराणा पेश केला. दणकेबाज शतक (४४ वे) झळकावलेला "मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंडुलकर या शानदार लढतीचा आणि स्पर्धेचाही "मानकरी' ठरला. हरभजनसिंगचा तीक्ष्ण मारा (पाच बळी) आणि त्याला सुरेश रैनाने दिलेली तेवढीच तोलामोलाची साथ हे भारतीय गोलंदाजीचे मुख्य वैशिष्ट्य ठरले. तसेच सचिनने "सामनावीर' हा बहुमान ५९ व्या वेळी संपादन केला तर १४ वेळी तो "मालिकावीर' ठरला.
गेल्या शनिवारी याच प्रेमदासा मैदानावर भारताला यजमानांकडून दारूण पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्या रंगीत तालमीच्या लढतीत जरी भारतीय संघ कमी पडला होता तरी आज त्याचे पुरेपूर उट्टे धोनीच्या सेनेने काढले. या अंतिम लढतीत भारताने यजमान श्रीलंकेपुढे विजयासाठी ३२० धावांचे भरगच्च लक्ष्य ठेवले होते. तथापि, त्यांना ते पेलवले नाही. त्यांचा सारा संघ ४६.४ षटकांत २७३ धावांत गारद झाला. कर्णधार कुमार संगकारा स्वयंचीत (हिट विकेट) झाला आणि तोच या महत्त्वपूर्ण लढतीला कलाटणी देणारा क्षण ठरला. खरे सांगायचे तर आजचा दिवस श्रीलंकेचा नव्हताच. अर्थात भारतानेही काही वेळा अगदीच बेफिकीरी दाखवली. सुदैवाने त्याचे मोल पराभवाच्या रूपाने मोजावे लागले नाही.
यजमान संघाकडून थिलीना कंदांबी याने सर्वाधिक म्हणजे ६६ (९४ चेंडू व ४ चौकार), तिलकरत्न दिलशान याने ४२ (२९ चेंडू ९ चौकार), सलामीवीर सनथ जयसूर्याने ३६ (२९ चेंडू ७ चौकार) व कुमार संगकारा याने ३३ धावा चोपल्या. भारताकडून भज्जीने ९.४ षटकांत ५६ धावा देत श्रीलंकेचा निम्मा संघ कापून काढला. सुरेश रैनाने ८ षटकांत अवघ्या २६ धावा देऊन एक बळी मिळवला. युवराजसिंग, ईशांत शर्मा, आर. पी. सिंग व युसुफ पठाण यांनी प्रत्येकी एक गडी मटकावला.
गोव्यात आनंदाला उधाण
भारताचा हा शानदार विजय गोव्यातही अपूर्व उत्साहात साजरा करण्यात आला. "माही'च्या वाघांनी अजिंक्यपद पटकावताच क्रिकेटप्रेमींनी परस्परांना शुभेच्छा दिल्या अन् फटाक्यांची आतषबाजी केली! १९९९ पासून भारतीय संघ २१ वेळा अंतिम फेरीत पोहोचला असून सतरा वेळा त्यांच्या पदरी पराभव पडला. दोनदा भारतीय चमू अजिंक्य ठरला तर दोनदा त्यांना संयुक्त विजेतेपद मिळाले. (आधाचे वृत्त पान १२ वर)
गेल्या शनिवारी याच प्रेमदासा मैदानावर भारताला यजमानांकडून दारूण पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्या रंगीत तालमीच्या लढतीत जरी भारतीय संघ कमी पडला होता तरी आज त्याचे पुरेपूर उट्टे धोनीच्या सेनेने काढले. या अंतिम लढतीत भारताने यजमान श्रीलंकेपुढे विजयासाठी ३२० धावांचे भरगच्च लक्ष्य ठेवले होते. तथापि, त्यांना ते पेलवले नाही. त्यांचा सारा संघ ४६.४ षटकांत २७३ धावांत गारद झाला. कर्णधार कुमार संगकारा स्वयंचीत (हिट विकेट) झाला आणि तोच या महत्त्वपूर्ण लढतीला कलाटणी देणारा क्षण ठरला. खरे सांगायचे तर आजचा दिवस श्रीलंकेचा नव्हताच. अर्थात भारतानेही काही वेळा अगदीच बेफिकीरी दाखवली. सुदैवाने त्याचे मोल पराभवाच्या रूपाने मोजावे लागले नाही.
यजमान संघाकडून थिलीना कंदांबी याने सर्वाधिक म्हणजे ६६ (९४ चेंडू व ४ चौकार), तिलकरत्न दिलशान याने ४२ (२९ चेंडू ९ चौकार), सलामीवीर सनथ जयसूर्याने ३६ (२९ चेंडू ७ चौकार) व कुमार संगकारा याने ३३ धावा चोपल्या. भारताकडून भज्जीने ९.४ षटकांत ५६ धावा देत श्रीलंकेचा निम्मा संघ कापून काढला. सुरेश रैनाने ८ षटकांत अवघ्या २६ धावा देऊन एक बळी मिळवला. युवराजसिंग, ईशांत शर्मा, आर. पी. सिंग व युसुफ पठाण यांनी प्रत्येकी एक गडी मटकावला.
गोव्यात आनंदाला उधाण
भारताचा हा शानदार विजय गोव्यातही अपूर्व उत्साहात साजरा करण्यात आला. "माही'च्या वाघांनी अजिंक्यपद पटकावताच क्रिकेटप्रेमींनी परस्परांना शुभेच्छा दिल्या अन् फटाक्यांची आतषबाजी केली! १९९९ पासून भारतीय संघ २१ वेळा अंतिम फेरीत पोहोचला असून सतरा वेळा त्यांच्या पदरी पराभव पडला. दोनदा भारतीय चमू अजिंक्य ठरला तर दोनदा त्यांना संयुक्त विजेतेपद मिळाले. (आधाचे वृत्त पान १२ वर)
गुजरातेत भाजपने पाच जागा जिंकल्या
नरेंद्र मोदींचा करिष्मा कायम
उत्तराखंडामध्ये स्पष्ट बहुमत
अहमदाबाद, दि. १४ - गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दमदार नेतृत्वाखाली सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने पाच जागा जिंकून आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. दोन जागांवर विरोधी कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार विजयी झाले.
जसदान , चोटीला , देहगाम , दंता , सामी हारीज या मतदारसंघात गेल्यावेळी कॉंग्रेसला विजय मिळाला होता. यावेळी भाजपने या जागा जिंकून कॉंग्रेसला जोरदार तडाखा दिला. गेल्यावेळी भाजपने जिंकलेली कोडिनारची जागा यावेळी मात्र कॉंग्रेसने जिंकली. त्याशिवाय धोराजी मतदारसंघात विजय मिळवून कॉंग्रेसने एकूण दोन जागा जिंकल्या.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपची कामगिरी व जुनागढ महापालिकेतील कॉंग्रेसच्या विजयानंतर या पोटनिवडणुकीतील यशाने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. त्यातूनच त्यांची लोकप्रियता कायम असल्याचे दिसून येते. पोटनिवडणुकांतील हा विजय गुजरातेत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात साजरा केला.
उत्तराखंडमध्ये स्पष्ट बहुमत
भाजपसाठी आणखी एक समाधानाची बाब म्हणजे उत्तराखंडमधील यश. तेथे विधानसभेच्या विकासनगर मतदारसंघातील पोटनिवडणूक जिंकल्याने उत्तराखंडमधील सत्ताधारी भाजप सरकारला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. पोटनिवडणुकीत भाजपने विकासनगरमध्ये ५९६ मतांनी निसटता विजय संपादून ७० आमदारांच्या विधानसभेत ३६ जागा मिळवून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले आहे. उत्तराखंड भाजपमध्ये त्यामुळे चैतन्य संचारले आहे.
विकासनगर मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपच्या कुलदीप कुमार यांनी कॉंग्रेसच्या नवप्रभात यांना केवळ ५९६ मतांनी चीतपट केले. या अत्यंत चुरशीच्या लढतीत कुमार यांना २४ , ९३४ आणि प्रभात यांना २४ , ३३८ मते पडली.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पाचही जागा गमावल्यामुळे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री बी. सी. खंडुरी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तथापि, पोटनिवडणुकीतील आजच्या विजयामुळे विद्यमान मुख्यमंत्री रमेश पोखरीयाल निशांक यांच्या फेट्यात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. भाजप सरकारला उत्तराखंड क्रांती दलाच्या आमदारांचाही पाठिंबा आहे.
उत्तराखंडामध्ये स्पष्ट बहुमत
अहमदाबाद, दि. १४ - गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दमदार नेतृत्वाखाली सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने पाच जागा जिंकून आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. दोन जागांवर विरोधी कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार विजयी झाले.
जसदान , चोटीला , देहगाम , दंता , सामी हारीज या मतदारसंघात गेल्यावेळी कॉंग्रेसला विजय मिळाला होता. यावेळी भाजपने या जागा जिंकून कॉंग्रेसला जोरदार तडाखा दिला. गेल्यावेळी भाजपने जिंकलेली कोडिनारची जागा यावेळी मात्र कॉंग्रेसने जिंकली. त्याशिवाय धोराजी मतदारसंघात विजय मिळवून कॉंग्रेसने एकूण दोन जागा जिंकल्या.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपची कामगिरी व जुनागढ महापालिकेतील कॉंग्रेसच्या विजयानंतर या पोटनिवडणुकीतील यशाने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. त्यातूनच त्यांची लोकप्रियता कायम असल्याचे दिसून येते. पोटनिवडणुकांतील हा विजय गुजरातेत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात साजरा केला.
उत्तराखंडमध्ये स्पष्ट बहुमत
भाजपसाठी आणखी एक समाधानाची बाब म्हणजे उत्तराखंडमधील यश. तेथे विधानसभेच्या विकासनगर मतदारसंघातील पोटनिवडणूक जिंकल्याने उत्तराखंडमधील सत्ताधारी भाजप सरकारला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. पोटनिवडणुकीत भाजपने विकासनगरमध्ये ५९६ मतांनी निसटता विजय संपादून ७० आमदारांच्या विधानसभेत ३६ जागा मिळवून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले आहे. उत्तराखंड भाजपमध्ये त्यामुळे चैतन्य संचारले आहे.
विकासनगर मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपच्या कुलदीप कुमार यांनी कॉंग्रेसच्या नवप्रभात यांना केवळ ५९६ मतांनी चीतपट केले. या अत्यंत चुरशीच्या लढतीत कुमार यांना २४ , ९३४ आणि प्रभात यांना २४ , ३३८ मते पडली.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पाचही जागा गमावल्यामुळे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री बी. सी. खंडुरी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तथापि, पोटनिवडणुकीतील आजच्या विजयामुळे विद्यमान मुख्यमंत्री रमेश पोखरीयाल निशांक यांच्या फेट्यात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. भाजप सरकारला उत्तराखंड क्रांती दलाच्या आमदारांचाही पाठिंबा आहे.
बेदरकार खनिज ट्रकांवर कोणती कारवाई केली?
सावर्डेप्रकरणी खंडपीठाचा खडा सवाल
..सरकारने माहितीच दिली नाही
..उत्तरासाठी दोन आठवडे मुदत
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - सावर्डे भागात रात्री ८ ते सकाळी ६ पर्यंत खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची प्रतिज्ञापूर्वक माहिती येत्या दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. ही माहिती देण्याचा आदेश खंडपीठाने गेल्या एप्रिलमध्ये सरकारला दिला होता; परंतु गेल्या पाच महिन्यांत सरकारने याविषयी कसलीच माहिती दिली नसल्याने आज न्यायालयाने माहिती पुरवण्यास सरकारला शेवटची संधी दिली.
आदेश देऊनही गेल्या पाच महिन्यात कोणतेही ताळतंत्र न बाळगता खनिज ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची माहिती का देण्यात आली नाही, असा खडा सवाल आज न्यायमूर्तींनी करताच, पावसाळा असल्याने सध्या खनिज वाहतूक बंद असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याबरोबर याचिकादाराच्या वकिलाने सरकारच्या या युक्तिवादाला जोरदार विरोध करीत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता, वाहतूक जोरात सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावेळी न्यायालयाने खाण कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना पावसाळ्यात खनिज वाहतूक बंद असते काय, असा प्रश्न केला असता त्यांनी वाहतूक सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन सरकारला नियम तोडून खनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची माहिती पुरवण्यास दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
खनिज वाहतुकीमुळे सावर्डे भागात प्रचंड धूळ प्रदूषण होते. खनिजावर आच्छादन केले जात नसल्याने ट्रकातून माल रस्त्यांवर पडतो. त्यामुळे मागून येणाऱ्या दुचाकीस्वारांना त्याचा नाहक त्रास होते. त्याचप्रमाणे, या ट्रकांच्या बेदरकार वाहतुकीमुळे अनेक अपघातही घडतात. त्यामुळे रात्रीची वाहतूक बंद केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने रात्री ८ ते सकाळी ६ पर्यंत खनिज वाहतूक बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार काही दिवस रात्री खनिजाची वाहतूक बंद ठेवण्यात आली; मात्र काही दिवसांत ती पुन्हा सुरू झाली. यावर सरकार कोणतीही कारवाई करीत नाही, म्हणून अजून एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा न्यायालयाने सरकारकडे याविषयी माहिती मागितली होती.
..सरकारने माहितीच दिली नाही
..उत्तरासाठी दोन आठवडे मुदत
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - सावर्डे भागात रात्री ८ ते सकाळी ६ पर्यंत खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची प्रतिज्ञापूर्वक माहिती येत्या दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. ही माहिती देण्याचा आदेश खंडपीठाने गेल्या एप्रिलमध्ये सरकारला दिला होता; परंतु गेल्या पाच महिन्यांत सरकारने याविषयी कसलीच माहिती दिली नसल्याने आज न्यायालयाने माहिती पुरवण्यास सरकारला शेवटची संधी दिली.
आदेश देऊनही गेल्या पाच महिन्यात कोणतेही ताळतंत्र न बाळगता खनिज ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची माहिती का देण्यात आली नाही, असा खडा सवाल आज न्यायमूर्तींनी करताच, पावसाळा असल्याने सध्या खनिज वाहतूक बंद असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याबरोबर याचिकादाराच्या वकिलाने सरकारच्या या युक्तिवादाला जोरदार विरोध करीत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता, वाहतूक जोरात सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावेळी न्यायालयाने खाण कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना पावसाळ्यात खनिज वाहतूक बंद असते काय, असा प्रश्न केला असता त्यांनी वाहतूक सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन सरकारला नियम तोडून खनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची माहिती पुरवण्यास दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
खनिज वाहतुकीमुळे सावर्डे भागात प्रचंड धूळ प्रदूषण होते. खनिजावर आच्छादन केले जात नसल्याने ट्रकातून माल रस्त्यांवर पडतो. त्यामुळे मागून येणाऱ्या दुचाकीस्वारांना त्याचा नाहक त्रास होते. त्याचप्रमाणे, या ट्रकांच्या बेदरकार वाहतुकीमुळे अनेक अपघातही घडतात. त्यामुळे रात्रीची वाहतूक बंद केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने रात्री ८ ते सकाळी ६ पर्यंत खनिज वाहतूक बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार काही दिवस रात्री खनिजाची वाहतूक बंद ठेवण्यात आली; मात्र काही दिवसांत ती पुन्हा सुरू झाली. यावर सरकार कोणतीही कारवाई करीत नाही, म्हणून अजून एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा न्यायालयाने सरकारकडे याविषयी माहिती मागितली होती.
अधिकाऱ्यांना सेवावाढीचा सपाटा अद्यापही सुरूच
सरकारचा खंडपीठात अर्ज
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - निवृत्त कर्मचारी सेवावाढ प्रकरण आज सुनावणीला आले असता, सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून कडाडून होणारा विरोध डावलून कायदा सचिव व्ही. पी. शेट्ये व वीज निरीक्षक आर ए. घली यांना पुन्हा सेवावाढ देण्यासंदर्भात परवानगी मागण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज सादर केला. याप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, या खटल्यात गोवा सरकार कर्मचारी संघटनेने आपल्याला प्रतिवादी करून घेण्यासाठी विनंती अर्ज गोवा खंडपीठात केला असून त्यावर उद्या निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शेटये व घली यांना राज्य सरकारचा सेवावाढ देण्याचा विचार असून आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याला परवानगी दिली जावी, अशी विनंती सरकारने न्यायालयात केली आहे. शेटये हे माजी जिल्हा न्यायाधीश असून २००२ साली त्यांची कायदा सचिवपदी नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर ३१ मार्च २००१मधे ते निवृत्त झाले. १ एप्रिल २००१ मध्ये राज्य सरकारने त्यांना सेवावाढ देऊन कंत्राटी पद्धतीनुसार त्यांची नेमणूक केली. तेव्हापासून ते कंत्राट पद्धतीवरच असून त्यांना आणखी सेवावाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच वीज निरीक्षक घली हे १२ ऑगस्ट २००८ मधे निवृत्त झाले होते. त्यांनाही सेवावाढ देऊन त्यांची एका वर्षासाठी नेमणूक करण्यात आली होती. हे एका वर्षाचे कंत्राट संपत आल्यानेे त्यांनाही सेवावाढ देण्याची विनंती सरकारने केली आहे. सरकारच्या या अर्जावर येत्या दोन दिवसात न्यायालयात निर्णय होणार आहे.
दरम्यान, निवृत्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सेवावाढ का देण्यात आली, तसेच त्यांच्या जागी नियमित नेमणुका का करण्यात आल्या नाहीत, याची तपशीलवार माहिती देण्याचे आदेश खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारला दिले होते. राज्य सरकार निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देऊन बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यावर अन्याय करत असल्याचा दावा करून काशिनाथ शेटये यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - निवृत्त कर्मचारी सेवावाढ प्रकरण आज सुनावणीला आले असता, सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून कडाडून होणारा विरोध डावलून कायदा सचिव व्ही. पी. शेट्ये व वीज निरीक्षक आर ए. घली यांना पुन्हा सेवावाढ देण्यासंदर्भात परवानगी मागण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज सादर केला. याप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, या खटल्यात गोवा सरकार कर्मचारी संघटनेने आपल्याला प्रतिवादी करून घेण्यासाठी विनंती अर्ज गोवा खंडपीठात केला असून त्यावर उद्या निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शेटये व घली यांना राज्य सरकारचा सेवावाढ देण्याचा विचार असून आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याला परवानगी दिली जावी, अशी विनंती सरकारने न्यायालयात केली आहे. शेटये हे माजी जिल्हा न्यायाधीश असून २००२ साली त्यांची कायदा सचिवपदी नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर ३१ मार्च २००१मधे ते निवृत्त झाले. १ एप्रिल २००१ मध्ये राज्य सरकारने त्यांना सेवावाढ देऊन कंत्राटी पद्धतीनुसार त्यांची नेमणूक केली. तेव्हापासून ते कंत्राट पद्धतीवरच असून त्यांना आणखी सेवावाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच वीज निरीक्षक घली हे १२ ऑगस्ट २००८ मधे निवृत्त झाले होते. त्यांनाही सेवावाढ देऊन त्यांची एका वर्षासाठी नेमणूक करण्यात आली होती. हे एका वर्षाचे कंत्राट संपत आल्यानेे त्यांनाही सेवावाढ देण्याची विनंती सरकारने केली आहे. सरकारच्या या अर्जावर येत्या दोन दिवसात न्यायालयात निर्णय होणार आहे.
दरम्यान, निवृत्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सेवावाढ का देण्यात आली, तसेच त्यांच्या जागी नियमित नेमणुका का करण्यात आल्या नाहीत, याची तपशीलवार माहिती देण्याचे आदेश खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारला दिले होते. राज्य सरकार निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देऊन बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यावर अन्याय करत असल्याचा दावा करून काशिनाथ शेटये यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
अपात्रता याचिका मागे घेण्याचा मार्ग बिकट?
मडगाव, दि.१४ (प्रतिनिधी) : पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व आलेमांवबंधु यांच्यातील दिलजमाई ही गोव्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीतील आणखी एक वादळ मानले जात असले व त्या दिलजमाईचा एक भाग म्हणून मिकी यांनी आपण चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्या विरुध्द पक्षांतर बंदी कायद्याखाली दाखल केलेली अपात्रता याचिका मागे घेण्याचा संकेत दिलेला असला तरी प्रत्यक्षात ती याचिका त्यांना सहजासहजी मागे घेता येईल, अशी चिन्हे सध्या दिसत नाही.
कायदेशीर तरतूदींनुसार अशा याचिका सभापतींकडे दाखल झाल्या की त्या विधानसभेची मालकीच्या बनत असतात, त्यावरील सुनावणी कधी व कशी घ्यायची हे जसे सभापतींच्या मर्जीवर अवलंबून असते तसेच ती मागे घेण्यास मान्यता द्यायची की काय हे ठरविण्याचा अधिकार त्यांचा असतो. अर्थात सभापतींकडे त्याबाबतचा अर्ज सादर केला व तो फेटाळला गेला वा सुनावणीसाठी न घेता तसाच ठेवून दिला तर त्याविरुध्द न्यायालयाकडे दाद मागण्याची मुभा अर्जदाराला असते.
विद्यमान स्थितीत मिकी यांनी आपले पत्ते खुले केलेले आहेत एवढे नव्हे तर एक दोन दिवसांत आपण पत्रकारपरिषद घेऊन एकंदर वस्तुस्थितीसमोर ठेवीन, असेही ते सांगत आहेत. त्याचाच अर्थ त्यांनी कोणत्या स्थितीत व का आपण अपात्रता याचिका गुदरली, कोणी आपली दिशाभूल केली ते उघड केलेले आहे. तर दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमांव यांनी या सर्व घडामोडींबाबत काहीही बोलण्याचे टाळले आहे. ज्योकीम व मिकी यांच्या भेटीबाबत संबंधितांनाच विचारा असे सांगून एकप्रकारे या घडामोडींना दुजोराच दिलेला आहे.
राजकीय चिकित्सकांच्या मते मिकी यांनी अपात्रता याचिका मागे घेण्यासाठीचा अर्ज सभापतींकडे सादर केल्यावरच राजकीय हालचाली वेग घेणे शक्य आहेत. सभापतींची अशा अर्जाबाबतची भूमिका काय असेल, ते तो लगेच विचारांत घेतील की तसाच ठेवून देतील, तसे झाले तर अर्जदार त्याविरुध्द कोर्टांत दाद मागेल की त्यातून तयार होणाऱ्या नव्या समीकरणांवर डोळा ठेवतील,असे बरेच प्रश्र्न निर्माण होणार आहेत .
या अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी बरीच पुढे पोचलेली आहे, मिकी यांनी अतिउत्साहाच्या भरात सर्व संबंधित कागदपत्र सभापतींकडे सादर केलेले आहेत तर दुसरीकडे सभापतींनी मिकींवर विसंबून न रहाता आंतोन गावकरमार्फत सेव्ह गोवा फ्रंटकडूनही सर्व कागदपत्र दाखल करून घेतलेले आहेत व त्यामुळे चेंडू आता सभापतींच्या रिंगणात उरणार आहे.
या सर्वांतून पुन्हा एकदा सभापतींच्या पदाला महत्व प्राप्त होणार आहे व त्यामुळे सर्वांच्या नजरा त्यांच्याकडे खिळून रहाणार आहेत. अर्थात दिगंबर कामत यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद जावे म्हणून माजी मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी केलेली शिफारस व उभयतांचे अजून टिकून असलेले मैत्रीसंबंध विचारात घेतले तर ते कामत यांच्या आसनाला धक्का पोचेल,असा कोणताही टोकाचा निर्णय घेण्याची शक्यता जाणवत नाही.
कायदेशीर तरतूदींनुसार अशा याचिका सभापतींकडे दाखल झाल्या की त्या विधानसभेची मालकीच्या बनत असतात, त्यावरील सुनावणी कधी व कशी घ्यायची हे जसे सभापतींच्या मर्जीवर अवलंबून असते तसेच ती मागे घेण्यास मान्यता द्यायची की काय हे ठरविण्याचा अधिकार त्यांचा असतो. अर्थात सभापतींकडे त्याबाबतचा अर्ज सादर केला व तो फेटाळला गेला वा सुनावणीसाठी न घेता तसाच ठेवून दिला तर त्याविरुध्द न्यायालयाकडे दाद मागण्याची मुभा अर्जदाराला असते.
विद्यमान स्थितीत मिकी यांनी आपले पत्ते खुले केलेले आहेत एवढे नव्हे तर एक दोन दिवसांत आपण पत्रकारपरिषद घेऊन एकंदर वस्तुस्थितीसमोर ठेवीन, असेही ते सांगत आहेत. त्याचाच अर्थ त्यांनी कोणत्या स्थितीत व का आपण अपात्रता याचिका गुदरली, कोणी आपली दिशाभूल केली ते उघड केलेले आहे. तर दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमांव यांनी या सर्व घडामोडींबाबत काहीही बोलण्याचे टाळले आहे. ज्योकीम व मिकी यांच्या भेटीबाबत संबंधितांनाच विचारा असे सांगून एकप्रकारे या घडामोडींना दुजोराच दिलेला आहे.
राजकीय चिकित्सकांच्या मते मिकी यांनी अपात्रता याचिका मागे घेण्यासाठीचा अर्ज सभापतींकडे सादर केल्यावरच राजकीय हालचाली वेग घेणे शक्य आहेत. सभापतींची अशा अर्जाबाबतची भूमिका काय असेल, ते तो लगेच विचारांत घेतील की तसाच ठेवून देतील, तसे झाले तर अर्जदार त्याविरुध्द कोर्टांत दाद मागेल की त्यातून तयार होणाऱ्या नव्या समीकरणांवर डोळा ठेवतील,असे बरेच प्रश्र्न निर्माण होणार आहेत .
या अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी बरीच पुढे पोचलेली आहे, मिकी यांनी अतिउत्साहाच्या भरात सर्व संबंधित कागदपत्र सभापतींकडे सादर केलेले आहेत तर दुसरीकडे सभापतींनी मिकींवर विसंबून न रहाता आंतोन गावकरमार्फत सेव्ह गोवा फ्रंटकडूनही सर्व कागदपत्र दाखल करून घेतलेले आहेत व त्यामुळे चेंडू आता सभापतींच्या रिंगणात उरणार आहे.
या सर्वांतून पुन्हा एकदा सभापतींच्या पदाला महत्व प्राप्त होणार आहे व त्यामुळे सर्वांच्या नजरा त्यांच्याकडे खिळून रहाणार आहेत. अर्थात दिगंबर कामत यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद जावे म्हणून माजी मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी केलेली शिफारस व उभयतांचे अजून टिकून असलेले मैत्रीसंबंध विचारात घेतले तर ते कामत यांच्या आसनाला धक्का पोचेल,असा कोणताही टोकाचा निर्णय घेण्याची शक्यता जाणवत नाही.
हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटची नव्या वाहनांनाही सक्ती नाही
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटसंदर्भात राज्य सरकारचा पुढील ठोस निर्णय होत नाही तोवर नव्या वाहनांना ही नंबरप्लेट सक्तीची करू नये, असे तोंडी आदेश सर्व "शोरूम'ना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या काही महिन्यांत नवीन वाहन खरेदी केलेल्या ग्राहकांनी या नंबरप्लेटसाठी जमा केलेले पैसेही परत करण्याचे आदेश वाहतूक खात्याला देण्यात आले असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच ज्या ग्राहकांनी ऑनलाइन पद्धतीने पैसे भरले आहेत, त्यांचेही पैसे परत केले जाणार आहेत.
बस वाहतूक मालक संघटना तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचंड दबावानंतर राज्य सरकारला हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटचा प्रस्ताव स्थगित ठेवावा लागला आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे प्रचंड घोटाळा असून तो त्वरित रद्द करण्याची मागणी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती. त्याचप्रमाणे "गोवा बंद'चा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी श्रीवास्तव समितीची स्थापना करून या प्रस्तावाला स्थगिती दिली होती. तसेच ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ठोस निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येईपर्यंत नंबरप्लेटची सक्ती वाहतूक खात्याने करू नये, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने आपल्या राज्यात हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे कर्नाटकातही या नंबरप्लेट पुरवण्याचे कंत्राट गोव्यात वादग्रस्त ठरलेल्या सिम्नित कंपनीलाच देण्यात आली आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार हा प्रश्न कशा पद्धतीने हाताळतात, तेथे कोणाचा विरोध होते, यावर गोवा सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे. कर्नाटक सरकार हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्तीचा करण्याची अधिसूचना येत्या आठवड्यात जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच गोवा सरकार गोव्यातही ही नंबरप्लेट सक्तीचा करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटला गोव्यात प्रचंड विरोध झाल्यानंतर सरकारने या हा प्रस्ताव स्थगित ठेवून या नंबरप्लेट बसवण्याचा निर्णय ऐच्छिक केला होता. त्यामुळे ज्यांना ही नंबर प्लेट बसवायची त्यांना तशी मोकळीक देण्यात आली आहे. तथापि, ज्यांनी पैसे भरले आहेत आणि ज्यांना ही नंबरप्लेट बसवायची नाही, अशांना त्यांचे पैसे परत दिले जाणार आहेत.
बस वाहतूक मालक संघटना तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचंड दबावानंतर राज्य सरकारला हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटचा प्रस्ताव स्थगित ठेवावा लागला आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे प्रचंड घोटाळा असून तो त्वरित रद्द करण्याची मागणी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती. त्याचप्रमाणे "गोवा बंद'चा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी श्रीवास्तव समितीची स्थापना करून या प्रस्तावाला स्थगिती दिली होती. तसेच ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ठोस निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येईपर्यंत नंबरप्लेटची सक्ती वाहतूक खात्याने करू नये, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारने आपल्या राज्यात हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे कर्नाटकातही या नंबरप्लेट पुरवण्याचे कंत्राट गोव्यात वादग्रस्त ठरलेल्या सिम्नित कंपनीलाच देण्यात आली आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार हा प्रश्न कशा पद्धतीने हाताळतात, तेथे कोणाचा विरोध होते, यावर गोवा सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे. कर्नाटक सरकार हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्तीचा करण्याची अधिसूचना येत्या आठवड्यात जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच गोवा सरकार गोव्यातही ही नंबरप्लेट सक्तीचा करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटला गोव्यात प्रचंड विरोध झाल्यानंतर सरकारने या हा प्रस्ताव स्थगित ठेवून या नंबरप्लेट बसवण्याचा निर्णय ऐच्छिक केला होता. त्यामुळे ज्यांना ही नंबर प्लेट बसवायची त्यांना तशी मोकळीक देण्यात आली आहे. तथापि, ज्यांनी पैसे भरले आहेत आणि ज्यांना ही नंबरप्लेट बसवायची नाही, अशांना त्यांचे पैसे परत दिले जाणार आहेत.
Monday, 14 September 2009
सणांच्या दिवसांत भारतात अतिरेकी हल्ल्यांची शक्यता
अमेरिकेचा सावधगिरीचा सल्ला
वॉशिंग्टन, दि. १३ - चालू व पुढील महिन्यात भारतात ईद, दसरा व दिवाळी हे सण येत असल्याने देशातील काही भागांत अतिरेकी हल्ले घडवून आणण्याची शक्यता अमेरिकेने व्यक्त केली असून, तसा सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.
या काळात भारत दौऱ्यावर जाणाऱ्या, तसेच गेलेल्या अमेरिकन नागरिकांनाही प्रवास करताना सांभाळून राहण्याचा सल्ला दिला आहे. चालू व पुढील महिन्यात भारतात सणासुदीचे दिवस असल्याने अतिरेकी याच काळात हल्ले करण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील नोव्हेंबर २००८ च्या हल्ल्याचा (ज्यात काही अमेरिकन नागरिकही ठार झाले होते) उल्लेख करून अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हल्ल्यांसाठी अतिरेकी हॉटेल्स व इतर सार्वजनिक जागांचीच प्रामुख्याने निवड करत असतात याकडे लक्ष वेधून या काळात भारत दौऱ्यावर असलेल्या अमेरिकन नागरिकांनी त्यासंदर्भात योग्य ती काळजी घ्यावी, असे या निवेदनात पुढे म्हटले आहे.
आपल्या नागरिकांना सावधगिरीची सूचना देताना अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, बाहेर पडताना स्थानिक वृत्तपत्रांवर नजर टाकीत जा, तसेच ज्या ठिकाणी आपण जात आहोत तेथे पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आहे की नाही याची खात्री करून घेत जा.यात सार्वजनिक ठिकाणे, धार्मिक ठिकाणे व मनोरंजनाची ठिकाणे याकडे विशेषकरून लक्ष द्यावे. या सावधगिरीच्या सूचनांचे पालन ३० ऑक्टोबरपर्यंत करावे, असे शेवटी म्हटले आहे.
वॉशिंग्टन, दि. १३ - चालू व पुढील महिन्यात भारतात ईद, दसरा व दिवाळी हे सण येत असल्याने देशातील काही भागांत अतिरेकी हल्ले घडवून आणण्याची शक्यता अमेरिकेने व्यक्त केली असून, तसा सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.
या काळात भारत दौऱ्यावर जाणाऱ्या, तसेच गेलेल्या अमेरिकन नागरिकांनाही प्रवास करताना सांभाळून राहण्याचा सल्ला दिला आहे. चालू व पुढील महिन्यात भारतात सणासुदीचे दिवस असल्याने अतिरेकी याच काळात हल्ले करण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील नोव्हेंबर २००८ च्या हल्ल्याचा (ज्यात काही अमेरिकन नागरिकही ठार झाले होते) उल्लेख करून अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हल्ल्यांसाठी अतिरेकी हॉटेल्स व इतर सार्वजनिक जागांचीच प्रामुख्याने निवड करत असतात याकडे लक्ष वेधून या काळात भारत दौऱ्यावर असलेल्या अमेरिकन नागरिकांनी त्यासंदर्भात योग्य ती काळजी घ्यावी, असे या निवेदनात पुढे म्हटले आहे.
आपल्या नागरिकांना सावधगिरीची सूचना देताना अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, बाहेर पडताना स्थानिक वृत्तपत्रांवर नजर टाकीत जा, तसेच ज्या ठिकाणी आपण जात आहोत तेथे पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आहे की नाही याची खात्री करून घेत जा.यात सार्वजनिक ठिकाणे, धार्मिक ठिकाणे व मनोरंजनाची ठिकाणे याकडे विशेषकरून लक्ष द्यावे. या सावधगिरीच्या सूचनांचे पालन ३० ऑक्टोबरपर्यंत करावे, असे शेवटी म्हटले आहे.
मिकी -आलेमांव दिलजमाई हे मुख्यमंत्र्यांसाठी आव्हान?
मडगाव, दि. १३ (प्रतिनिधी) : पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमांव हे परंपरागत राजकीय वैरी स्वतःचे राजकीय भवितव्य शाबूत ठेवण्यासाठी एकत्र आलेले असले तरी त्यांचे हे ऐक्य प्रामुख्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांच्या मुळावर येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या नव्या राजकीय समीकरणामुळे मंत्र्यांचे प्रगतिपुस्तक पाहून मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव बारगळल्यात जमा झाला आहे, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
दोन आठवड्यांपूर्वी कॉंग्रेस पक्षाचे निरीक्षक बी.के.हरिप्रसाद व राजीव शुक्ला येऊन गेल्यावर राज्यात ज्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या होत्या त्याचा फायदा राष्ट्रवादीतील मिकी विरोधकांनी उठवण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींकडे मिकीविरुद्ध तक्रार करून त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळावे व त्यांच्या जागी पक्षाचे अन्य आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांची वर्णी लावावी अशीही जोरदार लॉबिंग झाले होते. मिकी यांच्याविरोधातील अनेक तक्रारी व आपल्याच सरकारविरोधात जाहीरपणे सुरू केलेली वक्तव्यबाजी यामुळे दिल्लीतूनही मिकी यांना हटवण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले होते,अशीही चर्चा सुरू होती. मिकी यांच्या हाती नारळ देऊन दुसरीकडे कॉंग्रेस पक्षातर्फे ज्योेकीम यांचे मंत्रिपद काढून आलेमावबंधु व मिकी यांचे सासष्टीतील बळ मोडून काढण्याची रणनीती आखण्यात येत होती. सरकाराअंतर्गत या गोष्टींची चाहूल लागल्याने वेळीच आपापसातील वैर दूर ठेवून एकत्र येण्याचा निर्णय या नेत्यांनी घेतला व त्यांच्यात समेटही झाला, त्यामुळे मंत्रिमंडळ फेररचनेचा डाव प्रथमदर्शनी तरी फसला आहे, असे दिसून येते. कॉंग्रेस पक्षातीलच नेत्यांकडून आलेमांवबंधुविरोधात कटकारस्थान रचले जात असल्याचा जाहीर आरोप ज्योकीम आलेमाव यांनी केला असून या नेत्यांना अजिबात डोके वर काढू दिले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिली.
दरम्यान, या बदललेल्या राजकीय समीकरणामुळे एकंदर मंत्रिमंडळावर असलेला सासष्टीचा वरचष्मा केवळ वाढलेला नाही तर मंत्रिमंडळ संपूर्णतः सासष्टीच्या कह्यात गेल्या सारखे झाले आहे. यापुढे चर्चिलबंधू सांगतील तीच पूर्व असा प्रकार घडण्याची दाट शक्यता असून ही नवी भाऊबंदकी मुख्यमंत्र्यांसाठी मात्र डोकेदुखी ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. उत्तर गोव्यात आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचा दबाव तर दक्षिणेत आता या नव्या गटाचा दबाव यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा कोंडमारा होणार,अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या घडामोडीमुळे उत्तर गोव्याला मंत्रिमंडळात आणखी प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता सध्या तरी दुरावली आहे.
आजवर चर्चिल व मिकी यांची आपापसात झगडी लावून मजा पाहणाऱ्यांची मात्र या नव्या दिलजमाईमुळे गोची होण्याची शक्यता आहे. पर्यटनमंत्र्यांनी चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्याविरुद्ध सभापतींकडे दाखल केलेली अपात्रता याचिकाही मागे घेतली जाणार असेही स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. नावेलीचे एकेकाळचे अनभिषिक्त सम्राट गणले जाणारे लुईझिन फालेरो यांच्याविरुद्ध चर्चिल-मिकी यांनी मोहीम उघडली तर ती सुध्दा सत्ताधाऱ्यांसाठीच अडचणीची ठरणार आहे.
चर्चिल यांचे उपद्रवमूल्य किती जबर आहे याचा अनुभव कॉंग्रेसने आजवर वेळोवेळी घेतलेला आहे व गत लोकसभा निवडणुकीतही त्याचा प्रत्यय पक्षाला आलेला आहे. मडगावसह सासष्टीतील कितीतरी मतदारसंघातील निवडणुकीचा कल बदलण्याची ताकत या व्यक्तीकडे आहे. आता मिकीची साथ व त्याचबरोबरच कॉंग्रेसकडून गेल्या दोन अडीच वर्षांत या ना त्या कारणावरून दुखावले गेलेल्यांची फूस मिळाली तर ती कॉंग्रेससाठी डोकेदुखी ठरेल व खुद्द मडगावात त्याचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मिकी यांनी आलेमांव बंधूबरोबर हातमिळवणी करण्यामागे मतदारसंघ फेररचनेचेही एक कारण आहे असे सांगितले जाते. नवीन रचनेत वीजमंत्र्यांच्या लोटली मतदारसंघातील नुवेचा भाग बराचसा बाणावलींत आलेला आहे व तेथे टक्कर देण्यासाठी त्यांना आलेमांव बंधूंची मदत हवी आहे. पर्याावरणमंत्री या नात्याने आलेक्स सिकेरा यांनी ज्या तेरा खाणीचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत त्यात ज्योकिम यांचीही एक खाण असून त्यामुळे ते सिक्वेरांवर डूख धरून आहेत. या परिस्थितीचा नेमका लाभ मिकी यांनी या प्रकरणातून उठवण्याची खेळी केल्याचीही चर्चा आहे. आता या नव्या समीकरणातून नेमका कुणाचा किती फायदा होणार हे पाहावे लागेल.
दोन आठवड्यांपूर्वी कॉंग्रेस पक्षाचे निरीक्षक बी.के.हरिप्रसाद व राजीव शुक्ला येऊन गेल्यावर राज्यात ज्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या होत्या त्याचा फायदा राष्ट्रवादीतील मिकी विरोधकांनी उठवण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींकडे मिकीविरुद्ध तक्रार करून त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळावे व त्यांच्या जागी पक्षाचे अन्य आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांची वर्णी लावावी अशीही जोरदार लॉबिंग झाले होते. मिकी यांच्याविरोधातील अनेक तक्रारी व आपल्याच सरकारविरोधात जाहीरपणे सुरू केलेली वक्तव्यबाजी यामुळे दिल्लीतूनही मिकी यांना हटवण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले होते,अशीही चर्चा सुरू होती. मिकी यांच्या हाती नारळ देऊन दुसरीकडे कॉंग्रेस पक्षातर्फे ज्योेकीम यांचे मंत्रिपद काढून आलेमावबंधु व मिकी यांचे सासष्टीतील बळ मोडून काढण्याची रणनीती आखण्यात येत होती. सरकाराअंतर्गत या गोष्टींची चाहूल लागल्याने वेळीच आपापसातील वैर दूर ठेवून एकत्र येण्याचा निर्णय या नेत्यांनी घेतला व त्यांच्यात समेटही झाला, त्यामुळे मंत्रिमंडळ फेररचनेचा डाव प्रथमदर्शनी तरी फसला आहे, असे दिसून येते. कॉंग्रेस पक्षातीलच नेत्यांकडून आलेमांवबंधुविरोधात कटकारस्थान रचले जात असल्याचा जाहीर आरोप ज्योकीम आलेमाव यांनी केला असून या नेत्यांना अजिबात डोके वर काढू दिले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिली.
दरम्यान, या बदललेल्या राजकीय समीकरणामुळे एकंदर मंत्रिमंडळावर असलेला सासष्टीचा वरचष्मा केवळ वाढलेला नाही तर मंत्रिमंडळ संपूर्णतः सासष्टीच्या कह्यात गेल्या सारखे झाले आहे. यापुढे चर्चिलबंधू सांगतील तीच पूर्व असा प्रकार घडण्याची दाट शक्यता असून ही नवी भाऊबंदकी मुख्यमंत्र्यांसाठी मात्र डोकेदुखी ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. उत्तर गोव्यात आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचा दबाव तर दक्षिणेत आता या नव्या गटाचा दबाव यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा कोंडमारा होणार,अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या घडामोडीमुळे उत्तर गोव्याला मंत्रिमंडळात आणखी प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता सध्या तरी दुरावली आहे.
आजवर चर्चिल व मिकी यांची आपापसात झगडी लावून मजा पाहणाऱ्यांची मात्र या नव्या दिलजमाईमुळे गोची होण्याची शक्यता आहे. पर्यटनमंत्र्यांनी चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्याविरुद्ध सभापतींकडे दाखल केलेली अपात्रता याचिकाही मागे घेतली जाणार असेही स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. नावेलीचे एकेकाळचे अनभिषिक्त सम्राट गणले जाणारे लुईझिन फालेरो यांच्याविरुद्ध चर्चिल-मिकी यांनी मोहीम उघडली तर ती सुध्दा सत्ताधाऱ्यांसाठीच अडचणीची ठरणार आहे.
चर्चिल यांचे उपद्रवमूल्य किती जबर आहे याचा अनुभव कॉंग्रेसने आजवर वेळोवेळी घेतलेला आहे व गत लोकसभा निवडणुकीतही त्याचा प्रत्यय पक्षाला आलेला आहे. मडगावसह सासष्टीतील कितीतरी मतदारसंघातील निवडणुकीचा कल बदलण्याची ताकत या व्यक्तीकडे आहे. आता मिकीची साथ व त्याचबरोबरच कॉंग्रेसकडून गेल्या दोन अडीच वर्षांत या ना त्या कारणावरून दुखावले गेलेल्यांची फूस मिळाली तर ती कॉंग्रेससाठी डोकेदुखी ठरेल व खुद्द मडगावात त्याचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मिकी यांनी आलेमांव बंधूबरोबर हातमिळवणी करण्यामागे मतदारसंघ फेररचनेचेही एक कारण आहे असे सांगितले जाते. नवीन रचनेत वीजमंत्र्यांच्या लोटली मतदारसंघातील नुवेचा भाग बराचसा बाणावलींत आलेला आहे व तेथे टक्कर देण्यासाठी त्यांना आलेमांव बंधूंची मदत हवी आहे. पर्याावरणमंत्री या नात्याने आलेक्स सिकेरा यांनी ज्या तेरा खाणीचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत त्यात ज्योकिम यांचीही एक खाण असून त्यामुळे ते सिक्वेरांवर डूख धरून आहेत. या परिस्थितीचा नेमका लाभ मिकी यांनी या प्रकरणातून उठवण्याची खेळी केल्याचीही चर्चा आहे. आता या नव्या समीकरणातून नेमका कुणाचा किती फायदा होणार हे पाहावे लागेल.
केरी सत्तरी वाघ अवशेषप्रकरणी हेराफेरीचा पर्यावरणप्रेमींचा आरोप
"त्या' अहवालाच्या सत्यतेबाबत संशय
पणजी,दि. १३ (प्रतिनिधी) - केरी सत्तरी येथील मृत जनावराचे मिळालेले अवशेष हे कथित वाघाचे नाहीत,अशी माहिती देहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेने पाठवलेल्या प्राथमिक अहवालात देण्यात आल्याने या प्रकरणांत वन खाते राजकीय दबावाखाली वावरत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. या अहवालातील सत्यतेकडे जाणीवपूर्वक हेराफेरी केली जाण्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मिळवलेले अवशेष आपण स्वतः पाहिले होते व ते वाघाचेच होते यात अजिबात दुमत नाही,अशी प्रतिक्रिया प्रा.राजेंद्र केरकर व सर्पमित्र अमृतसिंग यांनी व्यक्त केली आहे. प्रा.राजेंद्र केरकर यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले होते तर अमृतसिंग हे या अवशेषाच्या पंचनाम्यावेळी पंच म्हणून हजर होते. याप्रकरणी वन खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतच त्यांनी संशय उपस्थित केला असून हे अधिकारी राजकीय दबावाखाली हे प्रकरण मिटवण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात केरी सत्तरी येथे पट्टेरी वाघाची हत्या झाल्याच्या संशयावरून वन खात्याने तपास चालवला होता. यावेळी त्यांना मृत जनावराचे अवशेष रानात सापडले होते. या अवशेषांत पंजा,हाडे, दात व सांडलेले रक्तही आढळलेले होते. वन खात्याने हे अवशेष देहरादून येथे भारतीय वन्यजीव संस्थेकडे फोरेन्सीक अहवालासाठी पाठवले होते. हे अवशेष हे वाघाचेच आहेत याची पूर्ण जाणीव वन खात्यातील अधिकाऱ्यांना झाल्याने त्यांनीही वाघाची हत्याप्रकरणी चौकशीला चालना दिली व अनेक संशयितांना अटक करून त्यांची जबानीही नोंदवली. ही चौकशी अंतिम टप्प्यात पोहचली असतानाच देहरादून येथून हे अवशेष वाघाचे नाहीतच असा प्राथमिक अहवाल मिळाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाबाबतच संशयाचे वातावरण पसरले आहे. मुळातच हा अहवाल उशिरा आला व त्यात तो प्राथमिक यामुळे हा नक्की काय प्रकार आहे,असा सवाल पर्यावरणप्रेमींना पडला आहे.
वन्यजीव गुन्हा नियंत्रण विभागाला पाचारण करा
राज्य वनखाते गेले सात महिने केरी सत्तरी येथील वाघाच्या हत्येचा उलगडा लावत असले तरी खात्याने याप्रकरणी वन्यजीव गुन्हा नियंत्रण विभागाची मदत घेतली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.देशात विविध ठिकाणी वाघांची शिकार होण्याचे प्रकार घडतात व त्यामुळेच वाघ्र कृती दलाने गेल्यावर्षी या विभागाची स्थापना केली होती. या प्रकरणी एका वृत्तसंस्थेने या विभागाच्या उपसंचालक तेजस्विनी पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता तिने गोवा सरकारने या प्रकरणी अधिकृत कोणतीही माहिती विभागाला दिली नसल्याचे सांगितले. हा विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो त्यामुळे या विभागामार्फत चौकशी करण्याची राज्य सरकारची इच्छा असेल तर तसे अधिकृत पत्र विभागाला करावे लागेल, असेही त्या म्हणाल्या. वनक्षेत्रात होणाऱ्या जनावरांच्या शिकारीबाबत तपास करण्यासाठी खास हा विभाग स्थापन करण्यात आला आहे.
दरम्यान, वाघ हत्या प्रकरणी वन खात्यावर राजकीय दबाव वाढत असल्याचीही चर्चा आहे.याप्रकरणी वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संशयित म्हणून चौकशीसाठी पाचारण केलेल्या लोकांनी छळवणूकीची तक्रार पोलिसांकडे केली आहे.या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर तीन वन अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार नोंदही करून घेतली आहे,अशीही माहिती मिळाली आहे.
पणजी,दि. १३ (प्रतिनिधी) - केरी सत्तरी येथील मृत जनावराचे मिळालेले अवशेष हे कथित वाघाचे नाहीत,अशी माहिती देहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेने पाठवलेल्या प्राथमिक अहवालात देण्यात आल्याने या प्रकरणांत वन खाते राजकीय दबावाखाली वावरत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. या अहवालातील सत्यतेकडे जाणीवपूर्वक हेराफेरी केली जाण्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मिळवलेले अवशेष आपण स्वतः पाहिले होते व ते वाघाचेच होते यात अजिबात दुमत नाही,अशी प्रतिक्रिया प्रा.राजेंद्र केरकर व सर्पमित्र अमृतसिंग यांनी व्यक्त केली आहे. प्रा.राजेंद्र केरकर यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले होते तर अमृतसिंग हे या अवशेषाच्या पंचनाम्यावेळी पंच म्हणून हजर होते. याप्रकरणी वन खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतच त्यांनी संशय उपस्थित केला असून हे अधिकारी राजकीय दबावाखाली हे प्रकरण मिटवण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात केरी सत्तरी येथे पट्टेरी वाघाची हत्या झाल्याच्या संशयावरून वन खात्याने तपास चालवला होता. यावेळी त्यांना मृत जनावराचे अवशेष रानात सापडले होते. या अवशेषांत पंजा,हाडे, दात व सांडलेले रक्तही आढळलेले होते. वन खात्याने हे अवशेष देहरादून येथे भारतीय वन्यजीव संस्थेकडे फोरेन्सीक अहवालासाठी पाठवले होते. हे अवशेष हे वाघाचेच आहेत याची पूर्ण जाणीव वन खात्यातील अधिकाऱ्यांना झाल्याने त्यांनीही वाघाची हत्याप्रकरणी चौकशीला चालना दिली व अनेक संशयितांना अटक करून त्यांची जबानीही नोंदवली. ही चौकशी अंतिम टप्प्यात पोहचली असतानाच देहरादून येथून हे अवशेष वाघाचे नाहीतच असा प्राथमिक अहवाल मिळाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाबाबतच संशयाचे वातावरण पसरले आहे. मुळातच हा अहवाल उशिरा आला व त्यात तो प्राथमिक यामुळे हा नक्की काय प्रकार आहे,असा सवाल पर्यावरणप्रेमींना पडला आहे.
वन्यजीव गुन्हा नियंत्रण विभागाला पाचारण करा
राज्य वनखाते गेले सात महिने केरी सत्तरी येथील वाघाच्या हत्येचा उलगडा लावत असले तरी खात्याने याप्रकरणी वन्यजीव गुन्हा नियंत्रण विभागाची मदत घेतली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.देशात विविध ठिकाणी वाघांची शिकार होण्याचे प्रकार घडतात व त्यामुळेच वाघ्र कृती दलाने गेल्यावर्षी या विभागाची स्थापना केली होती. या प्रकरणी एका वृत्तसंस्थेने या विभागाच्या उपसंचालक तेजस्विनी पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता तिने गोवा सरकारने या प्रकरणी अधिकृत कोणतीही माहिती विभागाला दिली नसल्याचे सांगितले. हा विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो त्यामुळे या विभागामार्फत चौकशी करण्याची राज्य सरकारची इच्छा असेल तर तसे अधिकृत पत्र विभागाला करावे लागेल, असेही त्या म्हणाल्या. वनक्षेत्रात होणाऱ्या जनावरांच्या शिकारीबाबत तपास करण्यासाठी खास हा विभाग स्थापन करण्यात आला आहे.
दरम्यान, वाघ हत्या प्रकरणी वन खात्यावर राजकीय दबाव वाढत असल्याचीही चर्चा आहे.याप्रकरणी वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संशयित म्हणून चौकशीसाठी पाचारण केलेल्या लोकांनी छळवणूकीची तक्रार पोलिसांकडे केली आहे.या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर तीन वन अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार नोंदही करून घेतली आहे,अशीही माहिती मिळाली आहे.
नोएल लिमा लैतांव यांचे आकस्मिक निधन
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - गोव्यातील नामवंत उद्योजक व फुटबॉल समालोचक नोएल लिमा लैतांव यांचे कलकत्ता येथील एका तारांकित हॉटेलमध्ये ह्रदयविकाराच्या झटक्याने आज आकस्मिक निधन झाले. काल झालेल्या चर्चिल ब्रदर्स व मोहन बगान यांच्यातील आयएफए शील्ड स्पर्धेतील अंतिम सामन्याचे नोएल यांनी समालोचन केले होते. आज ते गोव्यामध्ये परतणार होते. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच वाडे, वास्को येथे असलेल्या त्यांच्या निवासस्थानी क्रीडाप्रेमींनी सांत्वनासाठी गर्दी केली. त्यांच्या निधनाने गोव्यातील क्रीडाप्रेमींना धक्का बसला आहे. (सविस्तर वृत्त पान १२ वर)
राज्य सरकारच्या कारभाराबद्दल चेंबर ऑफ कॉमर्सही असमाधानी
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून मंत्रिमंडळातील सदस्यांचे प्रगतिपुस्तक तयार करण्याची गोष्ट दूरच आहे पण राज्यातील उद्योजकांची प्रमुख संघटना असलेल्या गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून मात्र तयार करण्यात आलेल्या प्रगतिपुस्तकात राज्य सरकार नापास झाल्याचेच आढळून आले आहे. राज्यात विकासात्मक कामे अजिबात होत नाहीत तसेच उद्योगांच्याबाबतीतही परिस्थिती जैसे थे आहे, त्यामुळे त्या दृष्टीने गांभीर्याने विचार व्हावा,अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अलीकडेच चेंबरतर्फे अर्थसंकल्पानंतरच्या प्रगतीबाबतचे निवेदन राज्य सरकारला सादर केले. चेंबरचे अध्यक्ष सीझर मिनेझिस यांनी याबाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केलेल्या दोनापावला ते वास्को सागरीसेतूबाबत चेंबरचे साशंकता व्यक्त केली आहे. या सागरीसेतूला जोपर्यत अन्य मार्ग जोडण्यात येणार नाहीत तोपर्यंत हा सेतू व्यवहार्य ठरणे कठीण असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.या सागरीसेतूची संकल्पना चांगली आहे पण त्याबाबतीत अजूनही सखोल चर्चा व्हावी,अशीही विनंती यावेळी करण्यात आली. राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. या प्रकल्पासाठी २० टक्के निधी "व्हायाबिलीटी गॅप फंड' च्या रूपात केंद्राकडून मिळवला जाईल,अशीही घोषणा करण्यात आली आहे. मुळातच या प्रकल्पाचा एकूण खर्च व उत्पन्नाची बाजू सविस्तरपणे अभ्यासण्याची गरज आहे. राज्यातील नदी परिवहन सुविधांचा "पीपीपी'पद्धतीवर विकास करण्याची आवश्यकता आहे. नियमित गाळ उपसणे,अतिरिक्त जेटींचे बांधकाम करणे व विविध मार्गावर जलमार्ग सुरू केल्यास रस्त्यांवरील ताण आपोआप कमी होईल,अशी सूचनाही या निवेदनात करण्यात आली आहे. दोनापावला ते वास्को यापेक्षा चिखली ते बांबोळी या जलमार्गावर पुल उभारल्यास महामार्गावरील बहुतेक वाहतूक या मार्गे वळवता येणे शक्य असल्याचा पर्यायही यावेळी सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यातील कॅसिनो उद्योगाबाबत राज्य सरकारच्या दृष्टिकोनावरही चेंबरकडून ठपका ठेवण्यात आला आहे. मुळात या उद्योगाला आमंत्रण देऊन त्यांनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीनंतर त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादून त्यांची सतावणूक करणे उचित नसल्याचे मत चेंबरने व्यक्त केले आहे.
राज्य सरकारने कॅसिनोंवरील व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी नियमन यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता आहे,अशी मागणी यावेळी चेंबरने केली. राज्य सरकारने कॅसिनो उद्योगाला ज्याअर्थी मंजुरी दिली त्याअर्थी ही यंत्रणा तयार असणे आवश्यक आहे. सरकारकडे कॅसिनोबाबत कोणतेही धोरण नसताना एकामागोमाग एक अनेक कॅसिनो जहाजांना परवानगी देण्याचा प्रकारही आक्षेपार्ह असल्याची नाराजीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
अलीकडेच चेंबरतर्फे अर्थसंकल्पानंतरच्या प्रगतीबाबतचे निवेदन राज्य सरकारला सादर केले. चेंबरचे अध्यक्ष सीझर मिनेझिस यांनी याबाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केलेल्या दोनापावला ते वास्को सागरीसेतूबाबत चेंबरचे साशंकता व्यक्त केली आहे. या सागरीसेतूला जोपर्यत अन्य मार्ग जोडण्यात येणार नाहीत तोपर्यंत हा सेतू व्यवहार्य ठरणे कठीण असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.या सागरीसेतूची संकल्पना चांगली आहे पण त्याबाबतीत अजूनही सखोल चर्चा व्हावी,अशीही विनंती यावेळी करण्यात आली. राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. या प्रकल्पासाठी २० टक्के निधी "व्हायाबिलीटी गॅप फंड' च्या रूपात केंद्राकडून मिळवला जाईल,अशीही घोषणा करण्यात आली आहे. मुळातच या प्रकल्पाचा एकूण खर्च व उत्पन्नाची बाजू सविस्तरपणे अभ्यासण्याची गरज आहे. राज्यातील नदी परिवहन सुविधांचा "पीपीपी'पद्धतीवर विकास करण्याची आवश्यकता आहे. नियमित गाळ उपसणे,अतिरिक्त जेटींचे बांधकाम करणे व विविध मार्गावर जलमार्ग सुरू केल्यास रस्त्यांवरील ताण आपोआप कमी होईल,अशी सूचनाही या निवेदनात करण्यात आली आहे. दोनापावला ते वास्को यापेक्षा चिखली ते बांबोळी या जलमार्गावर पुल उभारल्यास महामार्गावरील बहुतेक वाहतूक या मार्गे वळवता येणे शक्य असल्याचा पर्यायही यावेळी सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यातील कॅसिनो उद्योगाबाबत राज्य सरकारच्या दृष्टिकोनावरही चेंबरकडून ठपका ठेवण्यात आला आहे. मुळात या उद्योगाला आमंत्रण देऊन त्यांनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीनंतर त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादून त्यांची सतावणूक करणे उचित नसल्याचे मत चेंबरने व्यक्त केले आहे.
राज्य सरकारने कॅसिनोंवरील व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी नियमन यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता आहे,अशी मागणी यावेळी चेंबरने केली. राज्य सरकारने कॅसिनो उद्योगाला ज्याअर्थी मंजुरी दिली त्याअर्थी ही यंत्रणा तयार असणे आवश्यक आहे. सरकारकडे कॅसिनोबाबत कोणतेही धोरण नसताना एकामागोमाग एक अनेक कॅसिनो जहाजांना परवानगी देण्याचा प्रकारही आक्षेपार्ह असल्याची नाराजीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
हरित क्रांतीचे प्रणेते नॉर्मन बोरलॉग यांचे निधन
डल्लास, दि. १३ - हरित क्रांतीचे प्रणेते, कृषी शास्त्रज्ञ नॉर्मन बोरलॉग यांचे अमेरिकेतील डल्लास येथे वयाच्या ९५ व्या वर्षी निधन झाले. जगभरात उपासमारीमुळे कोट्यवधी लोकांचे प्राण नॉर्मन बोरलॉग यांच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांच्या निर्मितीमुळे वाचले. बोरलॉग यांच्या या योगदानाबद्दल त्यांना नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. २० व्या शतकात जगासमोर दुष्काळाचे भयावह संकट घोंघावत असताना अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊन कोट्यवधी लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागला असता. अशावेळी अधिक उत्पादन करणाऱ्या वाणांची निर्मिती करून बोरलॉग यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. त्यांच्या या संशोधनामुळे निर्माण झालेल्या वाणांमुळेच जागतिक अन्न उत्पादनात १९६० ते १९९० या कालावधीत दुपटीने वाढ झाली.
भारत व पाकिस्तान या दोन देशांना नॉर्मन बोरलॉग यांच्या संशोधनाचा सर्वाधिक फायदा झाला. ३० वर्षांच्या कालावधीत या दोन देशांतील अन्नधान्याच्या उत्पादनात चौपट वाढ झाली आहे. रोगाचा परिणामकारतेने प्रतिकार करणाऱ्या, तसेच गव्हाच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाची निर्मिती बोरलॉग यांनी केली. सहाव्या दशकाच्या सुरुवातीसच त्यांनी आपल्या लिखाणातून जगासमोर उपासमारीचे संकट उभे ठाकेल याचा इशारा दिला होता. भारताने त्यांना पद्मविभूषणाने सन्मानित केले होते.
भारत व पाकिस्तान या दोन देशांना नॉर्मन बोरलॉग यांच्या संशोधनाचा सर्वाधिक फायदा झाला. ३० वर्षांच्या कालावधीत या दोन देशांतील अन्नधान्याच्या उत्पादनात चौपट वाढ झाली आहे. रोगाचा परिणामकारतेने प्रतिकार करणाऱ्या, तसेच गव्हाच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाची निर्मिती बोरलॉग यांनी केली. सहाव्या दशकाच्या सुरुवातीसच त्यांनी आपल्या लिखाणातून जगासमोर उपासमारीचे संकट उभे ठाकेल याचा इशारा दिला होता. भारताने त्यांना पद्मविभूषणाने सन्मानित केले होते.
Sunday, 13 September 2009
"अस्तित्वा'साठी मिकी - ज्योकिम एकत्र
मडगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सरकारच्या मंत्रिमंडळावर सासष्टी तालुक्याचा पगडा असल्याने इथे राजकीय दृष्ट्या एखादी घटना घडली की त्याचा थेट परिणाम सरकारवर पडतो. कॉंग्रेस पक्षाचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद तथा राजीव शुक्ला यांच्या अलीकडच्या गोवा भेटीत मंत्रिमंडळ फेररचनेबाबत गंभीर चर्चा झाली होती. या चर्चेअंती नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव व पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना नारळ देण्याचा घाट घातला गेला, असा सुगावा लागल्याने आता या नेत्यांनी आपापसातील मतभेद चार हात दूर ठेवून एकमेकांच्या मदतीला धावण्याचा संकल्प सोडला आहे. आलेमावबंधू व मिकी पाशेको यांचा मंत्रिमंडळ फेररचनेवेळी विचार करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री कामत यांनी करू नये, असा अप्रत्यक्ष राजकीय संदेश त्यांनी या सलोख्यातून पाठवला आहे. सासष्टी तालुक्याचे "बिग बॉस' आलेमावबंधू व त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी समजले जाणारे पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्यात निर्माण झालेल्या नव्या आणि अभूतपूर्व सलोख्याच्या वृत्ताने सध्या या भागात एकच खळबळ उडाली आहे.
राजकारणात कोण कोणाचा शत्रू वा कोण कोणाचा मित्र नसतो तरीही स्वार्थासाठी कोण कोणाच्या जवळ येईल हे मात्र सांगता येत नाही. वार्का येथील आलेमाव बंधू व बेतालभाटी येथील मिकी पाशेको यांच्यातील राजकीय वैर तर सर्वश्रुत आहे. परंतु, आकाशात सूर्यावर येणारे तात्कालिक ढग जसे दूर होतात त्याच पद्धतीने आता या नेत्यांमधील वैरही दूर झाले असून त्यांच्यात मैत्रीचे एक नवे पर्व सुरू झाले आहे. प्राप्त माहितीनुसार काल रात्री नगरविकास मंत्री ज्योकिम आलेमाव व पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांची ज्योकिम आलेमाव यांच्या मडगाव येथील खासगी कचेरीत सुमारे दोन तास बैठक झाली व या बैठकीत अनेक राजकीय खलबते झाल्याचे समजते.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपूर्वी एकमेकांचे जानी दोस्त असलेले आलेमावबंधू व मिकी यांच्यात काही काळापूर्वी राजकीय मतभेद निर्माण झाले होते, या मतभेदांचे पर्यवसान राजकीय वैरात परिवर्तित झाले होते. पाझरखणी येथे होऊ घातलेल्या फुटबॉल अकादमीच्या वादानंतर हे वैर जाहीरपणे समोर आले होते. आता ज्योकिम आलेमाव यांना या नव्या सलोख्याबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी बैठक झाल्याचे मान्य केले. मिकी पाशेको यांनीही या वृत्ताला दुजोरा देत आपण व ज्योकिम हे मंत्रिमंडळातील सहकारी आहोत, त्यामुळे राज्याच्या विकासाच्या योजना व चर्चा करण्यासाठी आम्ही एकत्र जमलो होतो, असे परिपक्व उत्तर दिले. राज्याच्या विकासासाठी शत्रुत्व दूर करणे हे हितावह असते असेही बोल मिकी यांच्याकडून ऐकायला मिळाले.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत सध्या राजकीय पटलावर हालचाली सुरू आहेत. मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला काढून त्याजागी पांडुरंग मडकईकर यांची फेरवर्णी लावण्याची बोलणी झाली होती तसेच दुसऱ्या बाजूने एका गटाने उपसभापती माविन गुदिन्हो यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून घेण्यासंबंधीही बोलणी केली होती, असे वृत्त सूत्रांनी दिले. सांताक्रुझच्या एकमेव महिला आमदार व्हिक्टोरीया फर्नांडिस यांना उपसभापतिपद देण्याचेही ठरले होते. मिकी पाशेको यांनी चर्चिल आलेमाव यांच्याविरोधात अपात्रतेची याचिका सभापतींकडे दाखल केलेली आहे. ही याचिका मागे घ्यावी व ज्योकिम आलेमाव यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकू नये यासाठी मनधरणी करण्यासाठी ही प्राथमिक बैठक असावी असे बोलले जाते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक गट सध्या मिकी पाशेको यांना काढून त्याजागी नीळकंठ हळर्णकर यांची मंत्रिपदी वर्णी लागावी, यासाठी प्रयत्नशील आहे. या दोन्ही प्रकरणातून आलेमावबंधू व मिकी पाशेको यांनी एकत्र येण्याचे ठरविले आहे. याबाबत त्यांनी अन्य नेत्यांचाही पाठिंबा मिळवण्याचे ठरवले आहे. अन्य पाच आमदार व मंत्र्याचा आपल्याला पाठिंबा आहे, असा दावाही आता त्यांनी करायला सुरुवात केली आहे. मिकी पाशेको यांची व कुडचडेचे आमदार श्याम सातार्डेकर यांची जवळीक तर परिचितच आहे. केपेचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांना मंत्रिपद हवे आहे त्यासाठी ते देखील या गटाच्या गळाला लागल्याचे वृत्त आहे. आज ज्योकिम आलेमाव, मिकी यांच्यासह आणखी पाच नेत्यांची बैठक झाल्याचेही वृत्त पसरले होते. दरम्यान, या गटातील एकादेखील मंत्र्यावर गंडांतर आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास मुख्यमंत्री कामत यांच्यासाठी ते जड जाईल, अशी अप्रत्यक्ष धमकीच या नव्या समीकरणाद्वारे त्यांनी दिली आहे.
राजकारणात कोण कोणाचा शत्रू वा कोण कोणाचा मित्र नसतो तरीही स्वार्थासाठी कोण कोणाच्या जवळ येईल हे मात्र सांगता येत नाही. वार्का येथील आलेमाव बंधू व बेतालभाटी येथील मिकी पाशेको यांच्यातील राजकीय वैर तर सर्वश्रुत आहे. परंतु, आकाशात सूर्यावर येणारे तात्कालिक ढग जसे दूर होतात त्याच पद्धतीने आता या नेत्यांमधील वैरही दूर झाले असून त्यांच्यात मैत्रीचे एक नवे पर्व सुरू झाले आहे. प्राप्त माहितीनुसार काल रात्री नगरविकास मंत्री ज्योकिम आलेमाव व पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांची ज्योकिम आलेमाव यांच्या मडगाव येथील खासगी कचेरीत सुमारे दोन तास बैठक झाली व या बैठकीत अनेक राजकीय खलबते झाल्याचे समजते.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपूर्वी एकमेकांचे जानी दोस्त असलेले आलेमावबंधू व मिकी यांच्यात काही काळापूर्वी राजकीय मतभेद निर्माण झाले होते, या मतभेदांचे पर्यवसान राजकीय वैरात परिवर्तित झाले होते. पाझरखणी येथे होऊ घातलेल्या फुटबॉल अकादमीच्या वादानंतर हे वैर जाहीरपणे समोर आले होते. आता ज्योकिम आलेमाव यांना या नव्या सलोख्याबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी बैठक झाल्याचे मान्य केले. मिकी पाशेको यांनीही या वृत्ताला दुजोरा देत आपण व ज्योकिम हे मंत्रिमंडळातील सहकारी आहोत, त्यामुळे राज्याच्या विकासाच्या योजना व चर्चा करण्यासाठी आम्ही एकत्र जमलो होतो, असे परिपक्व उत्तर दिले. राज्याच्या विकासासाठी शत्रुत्व दूर करणे हे हितावह असते असेही बोल मिकी यांच्याकडून ऐकायला मिळाले.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत सध्या राजकीय पटलावर हालचाली सुरू आहेत. मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला काढून त्याजागी पांडुरंग मडकईकर यांची फेरवर्णी लावण्याची बोलणी झाली होती तसेच दुसऱ्या बाजूने एका गटाने उपसभापती माविन गुदिन्हो यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून घेण्यासंबंधीही बोलणी केली होती, असे वृत्त सूत्रांनी दिले. सांताक्रुझच्या एकमेव महिला आमदार व्हिक्टोरीया फर्नांडिस यांना उपसभापतिपद देण्याचेही ठरले होते. मिकी पाशेको यांनी चर्चिल आलेमाव यांच्याविरोधात अपात्रतेची याचिका सभापतींकडे दाखल केलेली आहे. ही याचिका मागे घ्यावी व ज्योकिम आलेमाव यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकू नये यासाठी मनधरणी करण्यासाठी ही प्राथमिक बैठक असावी असे बोलले जाते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक गट सध्या मिकी पाशेको यांना काढून त्याजागी नीळकंठ हळर्णकर यांची मंत्रिपदी वर्णी लागावी, यासाठी प्रयत्नशील आहे. या दोन्ही प्रकरणातून आलेमावबंधू व मिकी पाशेको यांनी एकत्र येण्याचे ठरविले आहे. याबाबत त्यांनी अन्य नेत्यांचाही पाठिंबा मिळवण्याचे ठरवले आहे. अन्य पाच आमदार व मंत्र्याचा आपल्याला पाठिंबा आहे, असा दावाही आता त्यांनी करायला सुरुवात केली आहे. मिकी पाशेको यांची व कुडचडेचे आमदार श्याम सातार्डेकर यांची जवळीक तर परिचितच आहे. केपेचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांना मंत्रिपद हवे आहे त्यासाठी ते देखील या गटाच्या गळाला लागल्याचे वृत्त आहे. आज ज्योकिम आलेमाव, मिकी यांच्यासह आणखी पाच नेत्यांची बैठक झाल्याचेही वृत्त पसरले होते. दरम्यान, या गटातील एकादेखील मंत्र्यावर गंडांतर आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास मुख्यमंत्री कामत यांच्यासाठी ते जड जाईल, अशी अप्रत्यक्ष धमकीच या नव्या समीकरणाद्वारे त्यांनी दिली आहे.
"बीसीसीआय'चे माजी अध्यक्ष राजसिंग निवर्तले
मुंबई, दि. १२ - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) माजी अध्यक्ष राजसिंग डुंगरपूर यांचे आज प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. क्रिकेट जगतात "राजभाई' नावाने सुपरिचित असणारे ७४ वर्षीय डुंगरपूर नव्वदच्या दशकात तीन वर्षे क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष होते. "अलझायमर' या आजाराने ते ग्रस्त होते. ते अविवाहित होते.
राजस्थानमधील डुंगरपूर राजघराण्यात १९३५ साली जन्म झालेल्या राजसिंग यांनी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर म्हणून क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. सुमारे १६ वर्षे ते प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये खेळले. त्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचे व्यवस्थापक, राष्ट्रीय निवड समितीचे अध्यक्ष आदी क्रिकेटमधील विविध पदांवर त्यांनी यशस्वी काम केले. बीसीसीआयसोबत त्यांचा अनेक वर्षे संबंध होता. सुमारे ३० वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी क्रिकेट मंडळाच्या विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. डुंगरपूर हे निवड समितीचे अध्यक्ष असतानाच सचिन तेंडुलकरने १९८९ साली भारतीय क्रिकेट संघात पदार्पण केले होते.
मुंबईमधील प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाचे अध्यक्षपद डुंगरपूर यांनी तेरा वर्षे भूषविले होते. आजारपणामुळे त्यांनी हे अध्यक्षपद सोडले होते. या आजारातच आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली.
त्यांच्या कुटुंबीयातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार राजसिंग डुंगरपूर यांच्या पार्थिवावर उद्या रविवारी त्यांच्या पार्थिवावर डुंगरपूर या मूळ गावी अंत्यसंस्कार केले जातील.
क्रिकेटची अपरिमित हानी : शशांक मनोहर
"राजभाईंच्या निधनामुळे कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या मृत्युमुळे भारतीय क्रिकेटची अपरिमित हानी झाली आहे', अशा शब्दांत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी राजसिंग डुंगरपूर यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. डुंगरपूर यांनी सर्व काही विसरून सुमारे तीस वर्षे इतर खेळांसह भारतीय क्रिकेटची जी सेवा केली, ती न विसरण्यासारखी आहे. राजभाई यांनी तीन दशकांपर्यंत भारतीय क्रिकेटमध्ये प्रशासक म्हणून काम केले. त्यांचे भारतीय क्रिकेटमधील, विशेष करून क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेले कार्य अविस्मरणीय आहे, असेही मनोहर म्हणाले.
आपल्या परिश्रमाच्या जोरावर आणि स्वत:मध्ये असलेली क्षमता सिद्ध करून राजसिंग डुंगरपूर यांनी भारतीय क्रिकेटला जगात प्रतिष्ठा मिळवून दिली, असेही शशांक मनोहर म्हणाले.
राजस्थानमधील डुंगरपूर राजघराण्यात १९३५ साली जन्म झालेल्या राजसिंग यांनी प्रथम श्रेणी क्रिकेटर म्हणून क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. सुमारे १६ वर्षे ते प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये खेळले. त्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचे व्यवस्थापक, राष्ट्रीय निवड समितीचे अध्यक्ष आदी क्रिकेटमधील विविध पदांवर त्यांनी यशस्वी काम केले. बीसीसीआयसोबत त्यांचा अनेक वर्षे संबंध होता. सुमारे ३० वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी क्रिकेट मंडळाच्या विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. डुंगरपूर हे निवड समितीचे अध्यक्ष असतानाच सचिन तेंडुलकरने १९८९ साली भारतीय क्रिकेट संघात पदार्पण केले होते.
मुंबईमधील प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाचे अध्यक्षपद डुंगरपूर यांनी तेरा वर्षे भूषविले होते. आजारपणामुळे त्यांनी हे अध्यक्षपद सोडले होते. या आजारातच आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली.
त्यांच्या कुटुंबीयातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार राजसिंग डुंगरपूर यांच्या पार्थिवावर उद्या रविवारी त्यांच्या पार्थिवावर डुंगरपूर या मूळ गावी अंत्यसंस्कार केले जातील.
क्रिकेटची अपरिमित हानी : शशांक मनोहर
"राजभाईंच्या निधनामुळे कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या मृत्युमुळे भारतीय क्रिकेटची अपरिमित हानी झाली आहे', अशा शब्दांत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी राजसिंग डुंगरपूर यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. डुंगरपूर यांनी सर्व काही विसरून सुमारे तीस वर्षे इतर खेळांसह भारतीय क्रिकेटची जी सेवा केली, ती न विसरण्यासारखी आहे. राजभाई यांनी तीन दशकांपर्यंत भारतीय क्रिकेटमध्ये प्रशासक म्हणून काम केले. त्यांचे भारतीय क्रिकेटमधील, विशेष करून क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेले कार्य अविस्मरणीय आहे, असेही मनोहर म्हणाले.
आपल्या परिश्रमाच्या जोरावर आणि स्वत:मध्ये असलेली क्षमता सिद्ध करून राजसिंग डुंगरपूर यांनी भारतीय क्रिकेटला जगात प्रतिष्ठा मिळवून दिली, असेही शशांक मनोहर म्हणाले.
क्रीडामंत्र्यांच्या हट्टाला लगाम घाला
धारगळच्या पीडित शेतकऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
किशोर नाईक गांवकर
पणजी, दि. १२ - छत्तीसाव्याा राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजनाचा मान गोव्याला मिळाला आहे ही अभिमानाची गोष्ट असून या हे शिवधनुष्य पेलण्याचे जबरदस्त आव्हान राज्य सरकारसमोर उभे आहे. धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरी हे या क्रीडास्पर्धेचे मुख्य केंद्र होणार आहे. तथापि, राज्य सरकारकडून येथील जमीन संपादनाच्या निमित्ताने शेतकरी बांधवांची दिशाभूल सुरू असल्याने ही क्रीडानगरी कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याचीच शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडून यासंदर्भात सुरू असलेल्या हेकेखोरपणाला तात्काळ लगाम लावून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या वादावर तोडगा काढावा आणि स्पर्धा आयोजनातील मुख्य अडसर दूर करावा, अशी मागणी धारगळच्या पीडित शेतकरी बांधवांनी केली आहे.
आगामी राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २१ नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर दरम्यान झारखंडमधील रांची येथे यावर्षी होणार असून त्यानंतर पुढील वर्षी ३५ व्या स्पर्धा आयोजित करण्याचा मान केरळला मिळाला आहे. त्यानंतर ३६ व्या राष्ट्रीय स्पर्धा गोव्यात होणार आहेत. नियोजन आयोगाने या स्पर्धांच्या तयारीसाठी राज्य सरकारला ४० कोटी रुपयांच्या मदतीचा पहिला हफ्ताही दिला आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांचे आयोजन करण्यासाठी क्रीडामंत्र्यांनी धारगळ येथे भव्य क्रीडानगरी त्यासाठी उभारण्यासाठी धडपड चालवली आहे. या नगरीसाठी त्यांनी शेतजमिन व बागायतींची सुपीक जमीन संपादन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याने इथले शेतकरी बांधव पेटून उठले आहे. त्यांनी या जमीन संपादनाला हरकत घेऊन या प्रकल्पासाठी सुपीक जमिनी वगळून नापीक जमिनी संपादित करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी केलेली मागणी धुडकावून क्रीडामंत्र्यांनी सुपीक जमिनी संपादनाची प्रक्रीया सुरू ठेवल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेण्याचा निर्धार या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच क्रीडा धोरण जाहीर केले असून त्याच अनुषंगाने राज्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित होणार आहेत. त्याकरता राज्यभर क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करून त्याचा लाभ संपूर्ण राज्याला होणार याची दक्षता सरकारने घेणे आवश्यक आहे.विद्यमान मंत्रिमंडळातील बहुतेक सदस्यांचा व विरोधी पक्षाचीही तीच भूमिका आहे; पण क्रीडामंत्र्यांकडून हा प्रकल्प आपल्या धारगळ मतदारसंघात उभारण्याचा हट्ट सुरू आहे.या प्रकल्पामुळे संपूर्ण पेडणे तालुक्याचा विकास होईल व येथील बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, असे ते सांगत सुटले आहे. पुण्यातील बालेवाडीत १९९३ साली शिवछत्रपती क्रीडानगरी उभारण्यात आली होती. विशेष म्हणजे दोन वर्षांतच तो प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरला.आता गेली पंधरा वर्षे हा प्रकल्प पोसायचा कसा,असा यशप्रश्न महाराष्ट्र सरकारला पडला आहे.
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीबाबत मात्र राज्य सरकारकडून सुरूवातीपासूनच खोटारडेपणा सुरू केला आहे.सुरूवातीला या प्रकल्पासाठी सुमारे २३ लाख चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचा इरादा होता; पण शेतकऱ्यांच्या मागणीमुळे तेथील दहा लाख चौरसमीटर जागा सोडण्यात आली,असे विधान क्रीडामंत्री व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहातही केले होते. येथील शेतकऱ्यांनी माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे या तारांकित क्रीडानगरी प्रकल्पाबाबत सल्लागार कंपनीकडून सरकारला सादर करण्यात आलेला अहवाल मिळवला असता त्यातील माहिती व सरकारची वक्तव्ये यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकल्पासाठी अगदी प्राथमिक स्थितीपासून १८, ९८, ५२२ चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे ठरले होते.राज्य सरकारकडून सध्या संपादीत करण्यात येणाऱ्या जमिनित सुमारे ८ लाख चौरसमीटर जागा ओलित क्षेत्रात येते व पूर्णत्वाच्या वाटेवर असलेल्या नियोजित तिळारी पाटबांधारे प्रकल्पामुळे ही संपूर्ण जागा कृषी उत्पादनाच्या दृष्टीने किफायतशीर ठरणार आहे.
धारगळ येथील हा प्रकल्प "पीपीपी' तत्वावर उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या कितपत व्यवहार्य ठरेल हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. सल्लागार कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालाचे स्वरूप पाहता पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने कोणतेही महत्त्व नसलेल्या धारगळसारख्या ठिकाणी हा प्रकल्प कितपत तग धरेल याबाबत शंका घेण्यासारखी स्थिती आहे. क्रीडामंत्री या प्रकल्पाव्दारे स्थानिकांना कोणता रोजगार देणार, हा विषयही अनुत्तरीत आहे. वस्तुस्थिती लपवून केवळ या तारांकित प्रकल्पाच्या भव्यतेचा प्रचार करूनच जनतेला प्रभावीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या क्रीडानगरीतील प्रकल्प जर राज्यातील विविध भागांत निर्माण केले तर त्याचा लाभ संपूर्ण राज्यालाच होणार आहे व क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी त्याचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल.
सध्याच्या परिस्थीतीत या प्रकल्पासाठी एकूण १३, २६, ८७५ चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यात प्रत्यक्ष क्रीडा पायाभूत सुविधांसाठी ९, १३, ५२६. ३५ चौरसमीटर तर उर्वरीत "पीपीपी' तत्वावर इतर मनोरंजन व हॉटेल प्रकल्पांसाठी ३, ६४, ५१०. ८३ चौरसमीटर जागा ताब्यात घेतली जाईल. रस्ते व इतर आवश्यक गरजेसाठी ३५, ४३५. १७ चौरसमीटर जागा वापरात आणली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर प्रत्यक्ष क्रीडास्पर्धा संपल्यानंतर या भव्य प्रकल्पाची देखभाल कशी करायची हा तर आणखी गंभीर प्रश्न आहे. सल्लागार कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार या संपूर्ण प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी वर्षाकाठी २१.३७ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हा अवाढव्य खर्च सरकारला परवडणार आहे काय. "पीपीपी' चा इथे उल्लेख करावयाचा झाल्यास धारगळसारख्या ठिकाणी हे प्रकल्प कितपत व्यवहार्य ठरतील ते सरकारने पटवून द्यावे,असेही आव्हान शेतकऱ्यांनी दिले आहे. एवढ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यास शेतकऱ्यांचाही विरोध नाही पण त्यासाठी तालुक्यात अनेक ठिकाणी खडकाळ व नापीक जमिन आहे ती संपादन करण्याचे सोडून सुपीक जमिनच त्यासाठी पाहीजे, हा हट्टही काहीअंशी अन्यायकारक ठरत आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा हा राज्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय आहे त्यामुळे या विषयावरून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर येण्यास भाग पाडून सुरूवातीलाच क्रीडास्पर्धेला अपशकून होऊ नये याची काळजी मुख्यमंत्र्यांनी घेणे गरजेचे आहे. क्रीडास्पर्धेच्या निमित्ताने विरोधीपक्ष, शेतकरी व इतर संबंधितांना विश्वासात घेऊन क्रीडानगरीचे काम हाती घेण्यातच शहाणपणा असून व त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. (पूर्वार्ध)
किशोर नाईक गांवकर
पणजी, दि. १२ - छत्तीसाव्याा राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजनाचा मान गोव्याला मिळाला आहे ही अभिमानाची गोष्ट असून या हे शिवधनुष्य पेलण्याचे जबरदस्त आव्हान राज्य सरकारसमोर उभे आहे. धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरी हे या क्रीडास्पर्धेचे मुख्य केंद्र होणार आहे. तथापि, राज्य सरकारकडून येथील जमीन संपादनाच्या निमित्ताने शेतकरी बांधवांची दिशाभूल सुरू असल्याने ही क्रीडानगरी कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याचीच शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडून यासंदर्भात सुरू असलेल्या हेकेखोरपणाला तात्काळ लगाम लावून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या वादावर तोडगा काढावा आणि स्पर्धा आयोजनातील मुख्य अडसर दूर करावा, अशी मागणी धारगळच्या पीडित शेतकरी बांधवांनी केली आहे.
आगामी राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २१ नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर दरम्यान झारखंडमधील रांची येथे यावर्षी होणार असून त्यानंतर पुढील वर्षी ३५ व्या स्पर्धा आयोजित करण्याचा मान केरळला मिळाला आहे. त्यानंतर ३६ व्या राष्ट्रीय स्पर्धा गोव्यात होणार आहेत. नियोजन आयोगाने या स्पर्धांच्या तयारीसाठी राज्य सरकारला ४० कोटी रुपयांच्या मदतीचा पहिला हफ्ताही दिला आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांचे आयोजन करण्यासाठी क्रीडामंत्र्यांनी धारगळ येथे भव्य क्रीडानगरी त्यासाठी उभारण्यासाठी धडपड चालवली आहे. या नगरीसाठी त्यांनी शेतजमिन व बागायतींची सुपीक जमीन संपादन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याने इथले शेतकरी बांधव पेटून उठले आहे. त्यांनी या जमीन संपादनाला हरकत घेऊन या प्रकल्पासाठी सुपीक जमिनी वगळून नापीक जमिनी संपादित करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी केलेली मागणी धुडकावून क्रीडामंत्र्यांनी सुपीक जमिनी संपादनाची प्रक्रीया सुरू ठेवल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेण्याचा निर्धार या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच क्रीडा धोरण जाहीर केले असून त्याच अनुषंगाने राज्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित होणार आहेत. त्याकरता राज्यभर क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करून त्याचा लाभ संपूर्ण राज्याला होणार याची दक्षता सरकारने घेणे आवश्यक आहे.विद्यमान मंत्रिमंडळातील बहुतेक सदस्यांचा व विरोधी पक्षाचीही तीच भूमिका आहे; पण क्रीडामंत्र्यांकडून हा प्रकल्प आपल्या धारगळ मतदारसंघात उभारण्याचा हट्ट सुरू आहे.या प्रकल्पामुळे संपूर्ण पेडणे तालुक्याचा विकास होईल व येथील बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, असे ते सांगत सुटले आहे. पुण्यातील बालेवाडीत १९९३ साली शिवछत्रपती क्रीडानगरी उभारण्यात आली होती. विशेष म्हणजे दोन वर्षांतच तो प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरला.आता गेली पंधरा वर्षे हा प्रकल्प पोसायचा कसा,असा यशप्रश्न महाराष्ट्र सरकारला पडला आहे.
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीबाबत मात्र राज्य सरकारकडून सुरूवातीपासूनच खोटारडेपणा सुरू केला आहे.सुरूवातीला या प्रकल्पासाठी सुमारे २३ लाख चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचा इरादा होता; पण शेतकऱ्यांच्या मागणीमुळे तेथील दहा लाख चौरसमीटर जागा सोडण्यात आली,असे विधान क्रीडामंत्री व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहातही केले होते. येथील शेतकऱ्यांनी माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे या तारांकित क्रीडानगरी प्रकल्पाबाबत सल्लागार कंपनीकडून सरकारला सादर करण्यात आलेला अहवाल मिळवला असता त्यातील माहिती व सरकारची वक्तव्ये यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकल्पासाठी अगदी प्राथमिक स्थितीपासून १८, ९८, ५२२ चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे ठरले होते.राज्य सरकारकडून सध्या संपादीत करण्यात येणाऱ्या जमिनित सुमारे ८ लाख चौरसमीटर जागा ओलित क्षेत्रात येते व पूर्णत्वाच्या वाटेवर असलेल्या नियोजित तिळारी पाटबांधारे प्रकल्पामुळे ही संपूर्ण जागा कृषी उत्पादनाच्या दृष्टीने किफायतशीर ठरणार आहे.
धारगळ येथील हा प्रकल्प "पीपीपी' तत्वावर उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या कितपत व्यवहार्य ठरेल हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. सल्लागार कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालाचे स्वरूप पाहता पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने कोणतेही महत्त्व नसलेल्या धारगळसारख्या ठिकाणी हा प्रकल्प कितपत तग धरेल याबाबत शंका घेण्यासारखी स्थिती आहे. क्रीडामंत्री या प्रकल्पाव्दारे स्थानिकांना कोणता रोजगार देणार, हा विषयही अनुत्तरीत आहे. वस्तुस्थिती लपवून केवळ या तारांकित प्रकल्पाच्या भव्यतेचा प्रचार करूनच जनतेला प्रभावीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या क्रीडानगरीतील प्रकल्प जर राज्यातील विविध भागांत निर्माण केले तर त्याचा लाभ संपूर्ण राज्यालाच होणार आहे व क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी त्याचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल.
सध्याच्या परिस्थीतीत या प्रकल्पासाठी एकूण १३, २६, ८७५ चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यात प्रत्यक्ष क्रीडा पायाभूत सुविधांसाठी ९, १३, ५२६. ३५ चौरसमीटर तर उर्वरीत "पीपीपी' तत्वावर इतर मनोरंजन व हॉटेल प्रकल्पांसाठी ३, ६४, ५१०. ८३ चौरसमीटर जागा ताब्यात घेतली जाईल. रस्ते व इतर आवश्यक गरजेसाठी ३५, ४३५. १७ चौरसमीटर जागा वापरात आणली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर प्रत्यक्ष क्रीडास्पर्धा संपल्यानंतर या भव्य प्रकल्पाची देखभाल कशी करायची हा तर आणखी गंभीर प्रश्न आहे. सल्लागार कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार या संपूर्ण प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी वर्षाकाठी २१.३७ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हा अवाढव्य खर्च सरकारला परवडणार आहे काय. "पीपीपी' चा इथे उल्लेख करावयाचा झाल्यास धारगळसारख्या ठिकाणी हे प्रकल्प कितपत व्यवहार्य ठरतील ते सरकारने पटवून द्यावे,असेही आव्हान शेतकऱ्यांनी दिले आहे. एवढ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यास शेतकऱ्यांचाही विरोध नाही पण त्यासाठी तालुक्यात अनेक ठिकाणी खडकाळ व नापीक जमिन आहे ती संपादन करण्याचे सोडून सुपीक जमिनच त्यासाठी पाहीजे, हा हट्टही काहीअंशी अन्यायकारक ठरत आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा हा राज्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय आहे त्यामुळे या विषयावरून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर येण्यास भाग पाडून सुरूवातीलाच क्रीडास्पर्धेला अपशकून होऊ नये याची काळजी मुख्यमंत्र्यांनी घेणे गरजेचे आहे. क्रीडास्पर्धेच्या निमित्ताने विरोधीपक्ष, शेतकरी व इतर संबंधितांना विश्वासात घेऊन क्रीडानगरीचे काम हाती घेण्यातच शहाणपणा असून व त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. (पूर्वार्ध)
चाकात पदर अडकून कुर्टीत महिलेचा मृत्यू
वास्को अपघातात एक ठार
फोंडा, दि.१२ (प्रतिनिधी) - कुर्टी फोंडा येथे आज ( दि.१२) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास चालत्या मोटरसायकलच्या चाकात साडीचा पदर अडकून झालेल्या अपघातात महिलेचा मृत्यू झाला तर तिचे मूल सुदैवाने बचावले. तर वास्को येथे काल रात्री नौदलाच्या रुग्णवाहिकेला मागून ट्रकने धडक दिल्याने ट्रकचालक दिनेश कुमार (२५) याचे निधन झाले.
सौ. दीपा शैलेश नाईक (२८ वर्षे, रा. पार खांडेपार ) असे फोंडा येथील अपघातात ठार झालेल्या महिलेचे नाव आहे. शैलेश नाईक हे आपल्या स्प्लेंडर मोटरसायकलने पार खांडेपार येथून फोंड्याला येत असताना ही घटना घडली. कुर्टी येथे हॉटेल "आमिगोस'जवळ मोटरसायकलच्या मागे बसलेल्या सौ. दीपा हिच्या साडीचा पदर मागील चाकात अडकला गेला. त्यामुळे ती रस्त्यावर फेकली गेली. यात तिच्या डोक्याला जबर जखम होऊन गंभीर जखमी झाली. खांडेपार येथून फोंड्याला येणारे उद्योजक महेंद्र खांडेपारकर यांनी जखमी दीपा हिला आपल्या मोटारीतून फोंडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले. तेथे प्रथमोपचार करून तिला बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात नेण्यात येत असताना वाटेतच तिचा मृत्यू झाला. या अपघातावेळी सौ. दिपा नाईक हिच्यासोबत लहान मूल होत, ते सुखरूप आहे. हे मूल आजारी असल्याने त्याला घेऊन शैलेश हे पत्नीसमवेत फोंड्याला येत होते. सौ. दीपा हिच्या अपघाती मृत्यूबाबत हळहळ व्यक्त केली जात आहे. निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक निखिल पालेकर तपास करीत आहेत.
कला अकादमीत तालसुरांची जोरदार वृष्टी
पं. अभिषेकी संगीत महोत्सवाचे उद्घाटन
पणजी, दि. १२ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी)- विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत तसेच प्रतिभावंत गोमंतकीय गायिका शकुंतला भरणे यांच्या गायनाने पं. जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सवाचे आज कला अकादमीच्या दीनानाथ कलामंदिरात मोठ्या थाटात उद्घाटन झाले. या सोहळ्याला अभिषेकी बुवांच्या पत्नी विद्याताई अभिषेकी, सुपुत्र शौनक अभिषेकी, कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई, मकरंद ब्रम्हे, बाबू खेडेकर, पद्मश्री प्रसाद सावकार, गायिका सुमेधा देसाई आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलित करून व अभिषेकीबुवांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून महोत्सवाचे विधिवत उद्घाटन करण्यात आले. महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी शकुंतला भरणे, तनुजा नाफडे, संजीव अभ्यंकर, मोहन दरेकर, गौरी पाठारे, राहुल देशपांडे व अजय पोहनकर या कलाकारांनी विविध राग सादर करून रसिकांना स्वरांच्या झुल्यावर झुलवत ठेवले. यावेळी मिलिंद तुळणकर यांनी सादर केलेले जलतरंग वादन आणि त्याला त्याच जोमाने तबल्यावर साथ देणारे रामदास पळसुले यांनी दीनानाथ कला मंदिरात तुडुंब भरलेल्या रसिक श्रोत्यांना संगीतमय सागरात बुडवून एक सुखद अनुभव दिला. आजच्या दिवसात विविध कलाकारांना विभव खांडोळकर, दयेश कोसंबे व रामदास पळसुले यांनी तबल्यावर साथ केली तर हार्मोनियमवर राया कोरगावकर, सुधीर नायक व चैतन्य कुंटे यांनी साथ दिली. डॉ. अजय वैद्य व सिद्धी उपाध्ये यांनी आपल्या सुबक कौशल्याने व सुरेल आवाजाने सूत्रसंचालनाचा भार सहज सांभाळून मनमोहक कार्यक्रम पुढे नेण्याची सुरेख कामगिरी पार पाडली. एकंदरीत महोत्सवातील आजचा दिवस उपस्थित रसिकांना एका अद्वितीय आणि अलौकिक वातावरणात नेणारा ठरला. दरम्यान, या महोत्सवासाठी उपस्थित असलेले प्रख्यात गायक राहुल देशपांडे यांनी प्रतिनिधीशी बोलताना, गोव्यातील प्रत्येक माणसाच्या रक्तात संगीत भिनलेले असल्याचे मान्य केले. येथील सुजाण रसिकासमोर गायन सादर करून रसिकदेवतेची मनापासून सेवा केल्याचा आनंद प्राप्त होत असल्याचे ते म्हणाले. गोव्याने जगाला अनेक महान कलाकार दिले, अभिषेकीबुवा त्यातील एक असून त्यांच्या जन्मभूमीत हा महोत्सव होतो, ही आनंदाची गोष्ट आहे. अभिषेकीबुवा व आपले आजोबा पं. वसंतराव देशपांडे यांचे दृढसंबंध होते, असेही त्यांनी सांगितले. शिवाय शौनक अभिषेकी व माझे चांगले संबंध असल्याने या महोत्सवात सहभागी होण्यास आनंद होत आहे, असे ते म्हणाले. गोव्यातील रसिक वेगळाच आहे, त्याच्यासमोर सादर केलेल्या योग्य कलेला यथायोग्य प्रतिसाद मिळतोच, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
आंबेडकरांच्या पुतळ्याची कुडचड्यात तोडफोड
भाजपकडून घटनेचा तीव्र निषेध
कुडचडे, दि. १२ (प्रतिनिधी): राज्यातील मूर्ती तोडफोडीच्या प्रकरणांमागील सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्यास सरकार अपयशी ठरलेले असतानाच भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कुडचडे येथील पुतळ्याची मोडतोड करण्याची क्रूर घटना काल रात्री अज्ञाताकडून करण्यात आली. आज सकाळी या घटनेची माहिती मिळताच कुडचडे भागातील जनतेमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
मारुतीगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या मुख्य रस्त्यावरील सांगे केपे, चांदर येथे जाण्यासाठी असलेल्या सांगे चार रस्त्याच्या मध्यभागी सुमारे १३ वर्षापूर्वी बसविण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या पुतळ्याची रात्रीच्या दरम्यान काही अज्ञातांनी मोडतोड करून मानेवरचा भाग पुतळ्यापासून वेगळा केला. सुमारे अडीच ते तीन मीटर उंचीवर असलेला सदर भाग घटनास्थळाहून दूर नेल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
कुडचड्यात सहकारी बॅंकेच्या एका कार्यक्रमानिमित्त आलेले गृहमंत्री रवी नाईक यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. समाजात दुफळी निर्माण करण्याच्या हेतूने काही समाजकंटकांनी केलेल्या सदर कृत्याचा त्यांनी निषेध केला. याप्रकरणात गुंतलेल्यांना गजाआड करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार असून उद्ध्वस्त केलेला डॉ. आंबेडकरचा पुतळा पूर्ववत उभारण्यासाठी सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुतळ्याला कायमस्वरूपी सुरक्षा पुरविण्यासाठी तेथे सुरक्षा रक्षक नेमण्याचा आदेश त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला.
तत्पूर्वी सदर घटनेची माहिती मिळताच दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक, उपजिल्हाधिकारी वेनान्सिओ फुर्तादो, केपे मामलेदार सुदिन नातू, कुडचड्याचे आमदार श्याम सातार्डेकर, पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा, उपअधीक्षक रोहिदास पत्रे, केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर, नगराध्यक्ष परेश भेंडे, नगरसेवक देऊ सोनू नाईक, मारुती नाईक यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थिती हाताळली.
संशयितांचा शोध घेण्यासाठी ठसेतज्ज्ञ व श्वानपथकाची मदत घेण्यात आली तसेच कुडचडे व आजूबाजूच्या परिसरात पोलिसांना पाठवून तपासकार्य हाती घेण्यात आले आहे. आमदार सातार्डेकर यांनी सदर घटनेचा तीव्र निषेध करताना जनतेने अशा प्रवृत्तींना पाठबळ न देता गुन्हेगारांना शोधून काढण्यास पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
संध्याकाळी अखिल गोवा दलित महासंघाचे अध्यक्ष वसंत परवार व इतर पदाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पोलिस निरीक्षक नीलेश राणे यांची भेट घेऊन सदर प्रकरणामध्ये तपासकामास गती देण्याची मागणी केली.
बॉक्स
भाजपने सदर घटनेचा तीव्र निषेध करत गेल्या काही काळापासून घडत असलेल्या मूर्ती तोडफोड प्रकरणांना आळा घालण्यात सरकारला अपयश आल्याचे सांगितले. देशाला घटना मिळवून देणारे बहुजन समाजाचे नेते डॉ. आंबेडकर यांची कुडचड्यात तोडफोड होणे ही लांच्छनास्पद गोष्ट आहे. या प्रकरणाचा छडा येत्या १० दिवसाच्या आत न लावल्यास भाजप तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. तसेच सरकारने अशा घटनांनी पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.
गृहमंत्री रवी नाईक यांनी घटनास्थळी येऊन आपली बेजबाबदार वृत्तीच दाखवून दिल्याचा आरोप भाजपने केला. घटनास्थळी उपस्थित असलेले दलित संघटनेचे एक पदाधिकारी पांडुरंग परवार या ज्येष्ठ नागरिकाने पुतळ्याला सुरक्षा पुरविण्याची मागणी केली असता "तुम्हीच राहता का या पुतळ्याची सुरक्षा करायला', असे सांगून अपमानित केल्याचा आरोप करण्यात आला. यावेळी भाजपचे गोवा सचिव नरेंद्र सावईकर, विनय तेंडुलकर, भाजप अनुसूचित जाती जमातीचे अध्यक्ष विठू मोरजकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग परवार, आशिष करमली, कुडचडे भाजप अध्यक्ष पांडुरंग देसाई, युवा अध्यक्ष कपिश सावंत देसाई, रुद्रेश तेंडुलकर, नगरसेवक अभय खांडेकर इत्यादी उपस्थित होते.
Subscribe to:
Posts (Atom)