Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 24 January, 2009

प्रणव मुखर्जी सांभाळणार पंतप्रधान कार्यालयाचा कारभार

नवी दिल्ली, दि. २३ : पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ह्दयावरील शस्त्रक्रिया आणि उपचारासाठी एम्समध्ये दाखल झाल्यामुळे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. प्रणव मुखर्जी हे पंतप्रधान कार्यालयाचा कारभार सांभाळणार आहेत.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर शनिवारी बायपास शस्त्रक्रिया होत आहे. ही शस्त्रक्रिया झाल्यानंतरसुद्धा काही दिवसांसाठी त्यांना रुग्णालयातच राहावे लागेल. या काळात प्रणव मुखर्जी पंतप्रधान कार्यालयाची जबाबदारी सांभाळतील.
मनमोहन सिंग यांच्या परदेश दौऱ्याच्या वेळेस प्रणव मुखर्जी यांनी यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचे नेतृत्व केले आहे.

पंतप्रधानांवर आज 'बायपास' शस्त्रक्रिया

नवी दिल्ली, दि. २३ : पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या ह्दयाची "ऍन्जिओग्राफी' आणि इतर चाचण्या नुकत्याच करण्यात आल्या होत्या. रक्ताभिसरणात काही अडथळे निर्माण झाल्याचे आढळून आल्यामुळे शनिवारी त्यांच्या ह्दयावर दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात बायपास शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान आज एम्समध्ये दाखल झाले आहेत.
पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रवक्ते दीपक संधू यांनी, २४ जानेवारीला एम्स रुग्णालयात पंतप्रधानांवर "कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्ट सर्जरी' केली जाणार असल्याचे सांगितले. एम्स आणि एशिया हार्ट इन्स्टिट्यूट, मुंबई, येथील चिकित्सकांचा एक गट ७६ वर्षीय डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर शस्त्रक्रिया करणार आहे. शस्त्रक्रिया करणार असलेल्या चिकित्सकांच्या या गटाला एम्सच्या विविध विभागांचे चिकित्सक आणि तांत्रिक कर्मचारी सहकार्य करणार आहेत.
याआधी त्यांच्यावर झालेल्या ऍन्जिओग्राफी आणि इतर चाचण्यांनंतर त्यांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली होती. पंतप्रधान कार्यालयातून गुरुवारी रात्री जारी झालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांची देखभाल करणाऱ्या चिकित्सकांच्या गटाकडून त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठीची तयारी करण्यात येत आहे. चिकित्सकांच्या निरनिराळ्या गटांचे नेतृत्व पंतप्रधानांचे वैयक्तिक चिकित्सक डॉ. के. एस. रेड्डी करीत आहेत. पंतप्रधानांनी छातीत दुखत असल्याची तक्रार केल्यानंतर चाचणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या अगोदर १९९० मध्ये ब्रिटनमध्ये पंतप्रधानांची "कोरोनरी आर्टरी बायपास सर्जरी' करण्यात आली होती. काही वर्षानंतर त्यांची "ऍन्जिओप्लास्टी' झाली होती.
पंतप्रधान तपासणीसाठी मंगळवारी इस्पितळात गेले होते. मंगळवार आणि बुधवार या दोन दिवसात त्यांची "कोरोनरी ऍन्जिओग्राफी' झाली. त्यांना बुधवारी संध्याकाळी रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली होती. त्यानंतर ते आपल्या सरकारी निवासस्थानातूनच कार्यालयीन कामे करीत होते. गणतंत्र दिनानिमित्त होणाऱ्या समारंभातही पंतप्रधान सहभागी होतील की नाही, याचा निर्णय अजून झालेला नसल्याचे सूत्रांकडून कळते.
शस्त्रक्रिया एम्समध्येच
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरील शस्त्रक्रिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) येथेच होणार असल्याची पुष्टी केंद्रीय आरोग्य मंत्री अंबुमणी रामदास यांनी केली. रामदास आज एम्समध्ये पंतप्रधानांना भेटायला गेले होते.

सचिनची सही त्यांना अखेर मिळालीच नाही

वास्को, दि.२३ (प्रतिनिधी): 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंडुलकर यांचे आज संध्याकाळी गोव्यात आगमन झाले तेव्हा कडक सुरक्षेमुळे त्याच्या चाहत्यांना सचिनचे दूरुनच "दर्शन' घेण्यावर समाधान मानावे लागले. त्यातील अनेकांना सचिनची स्वाक्षरी हवी होती तर काहींना त्याच्याशी संवाद साधायचा होता, मात्र अखेर त्यांच्या पदरी निराशाच पडली.
संध्याकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास सचिनचे आगमन किंगफीशरच्या विमानातून दाबोळी विमानतळावर झाले. तो गोव्यात येणार असल्याची माहिती त्यांच्या चाहत्यांना मिळाली होती. त्यामुळे सुमारे दोन तास त्यांनी विमानतळावरच ठिय्या दिला होता. नंतर ही गर्दी वाढतच गेली. अर्थात, सचिन विमानतळावर दाखल झाला तेव्हा त्याचा ताबा सुरक्षा रक्षकांनी घेतला.
विमानतळावर उतरल्यानंतर सुरक्षा जवानांनी त्याला जणू गराडाच घातला होता. त्यामुळे त्याचे छायाचित्र टिपतानाही माध्यमांच्या छायाचित्रकारांना कसरत करावी लागली. नंतर खास गाडीत बसून तो भुर्रकन निघून गेलासुद्धा आणि त्याला पाहण्यासाठी आलेली मंडळी वाऱ्याच्या वेगाने निघालेल्या मोटारीकडे पाहातच राहिली...
मिळालेल्या माहितीनुसार सचिनचे वास्तव्य पार्क हयात या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये असेल. तेथेच आयोजित करण्यात आलेल्या एका आस्थापनाच्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी तो आला आहे. या परिषदेला उपस्थिती लावून नंतर उद्या तो गोव्यातून रवाना होणार आहे. विशेष म्हणजे दाबोळी विमानतळावरून कडक सुरक्षेत बाहेर काढलेल्या सचिनला आपल्या हॉटेलात जात असताना त्याच्यासोबत सुरक्षा जवान दिसून आला नसल्याने उपस्थित चाहत्यांकडून आर्श्चय व्यक्त करण्यात आले.
पणजी व फोंडा, दि. २३ (प्रतिनिधी): फोंडा येथील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणात कथित सहभाग असल्याप्रकरणी "आयआरबी'च्या शांबा जल्मी या जवानाला आज निलंबित करण्यात आले. याविषयीचा आदेश "आयआरबी'चे कमाडंट जयप्रकाश कुडतडकर यांनी काढला.
याप्रकरणी फोंडा पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे.
त्या युवतीला अस्वस्थ वाटू लागल्याने तिची आई तिला वैद्यकीय उपचारासाठी माशेल येथील एका खासगी इस्पितळात घेऊन गेली. तेथील डॉक्टरांनी तिची तपासणी केल्यानंतर मुलीला बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात तपासणी साठी नेण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर २१ जानेवारी २००९ रोजी सदर मुलीला बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात नेण्यात आले. तेथे मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यात सदर मुलगी चार महिन्याची गरोदर असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर २२ जानेवारी २००९ रोजी दुपारी ही माहिती फोंडा पोलिसांना देण्यात आली. फोंड्याचे निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांनी सामाजिक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या समवेत मुलीची जवानी नोंदवून घेतली. मुलीने गावातील तीन युवकांची नावे आपल्या जबानीत दिली. फोंडा पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेऊन तपास करण्यास प्रारंभ केला. आयआरबीच्या जवानाला रायबंदर येथील कॅम्पमधून ताब्यात घेण्यात आले. तसेच अन्य दोघा संशयितांना गावातून ताब्यात घेण्यात आले आहेत. त्या गावाच्या वाड्यावर एकाच नावाचे तीन युवक असल्याने संशयितास हुडकून काढण्यात पोलिसांना बरेच परिश्रम घ्यावे लागले.
तिघांच्या वासनेची बळी पडलेली ही युवतीला १४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. एका विद्यालयात ती शिक्षण घेत आहे. गेल्या सप्टेंबर २००८ ह्या महिन्यात आयआरबीच्या जवानाने तिच्याशी प्रथम मैत्री केली. नंतर सदर युवती इतर दोन युवकांच्या संपर्कात आली, असे पोलिसांनी सांगितले. ह्या प्रकरणातील तिघांचा समावेश असला तरी खरा आरोपी शोधण्यासाठी "डीएनए' चाचणी घेतली जाणार आहे, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. सदर युवती आणि संशयित आरोपींची बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी निरीक्षक मंजुनाथ देसाई तपास करीत असून संशयितांना पकडण्यासाठी उपनिरीक्षक तुकाराम चव्हाण, हवालदार प्रताप परब, सावळो नाईक व इतरांनी परिश्रम घेतले.

राज्यावर आर्थिक महासंकट, आगामी विधानसभा अधिवेशनात वाचा फोडणार : पर्रीकर

पणजी, दि.२३(प्रतिनिधी) : गोव्यावर येत्या काळात भीषण आर्थिक महासंकट ओढवण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारला त्याचे सोयरसुतक नाही. त्यामुळे राज्याच्या या दारूण आर्थिक परिस्थितीवरच आगामी विधानसभा अधिवेशनात झगझगीत प्रकाश टाकला जाईल, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
आज पर्वरी येथे भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर तेथेच आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. पर्रीकर यांनी ही माहिती दिली.यावेळी विधिमंडळ प्रवक्ते दामोदर नाईक व आमदार विजय पै खोत हजर होते.
यंदा आर्थिक पातळीवर सुमारे ८०० ते एक हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केंद्राच्या महसुलात जबरदस्त घसरण झाल्याने राज्याला मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत सुमारे २५ टक्के कपात होण्याची शक्यताही श्री.पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडलेला अतिरिक्त ताण व महसुलाच्या इतर स्त्रोत्रांमध्ये झालेल्या घसरणीचे दूरगामी परिणाम राज्यावर संभवतात. त्याबाबत तातडीने गांभीर्याने विचार होण्याची गरज असताना विद्यमान सरकार मात्र "निश्ंिचत' असल्याची टीका श्री. पर्रीकर यांनी केली.
विधानसभा अधिवेशन वर्षाला किमान ४० दिवस चालणे गरजेचे असते. गेल्या वर्षी अधिवेशनाचे १८ दिवस कमी करण्यात आले व आता यंदा सुरूवातच चुकीच्या पद्धतीने होते आहे. हे अधिवेशन मुळात जानेवारी महिन्यात होण्याची गरज होती, त्यात येत्या २ ते ६ फेब्रुवारीपर्यंत जाहीर झालेल्या अधिवेशनात केवळ तीनच प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस मिळतात,असे पर्रीकर म्हणाले.
जनतेच्या विविध समस्या व मागण्यांना न्याय देण्यासाठी हा कालावधी खपूच कमी असून सरकार आपल्या जबाबदारीपासून दूर पळत असल्याचा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला. दरम्यान, गोव्यात गेल्या काही वर्षांपासून खुद्द सत्ताधारी पक्षाकडूनच अधिवेशन स्थगित ठेवणे किंवा कामकाजात व्यत्यय आणण्याचे प्रकार सुरू आहेत. एरवी विरोधकांमुळे ही परिस्थिती ओढवते; परंतु गोवा त्याला अपवाद ठरल्याचा टोला पर्रीकर यांनी लगावला.
खाजगी विधेयकांना कचऱ्याची टोपली
गेल्या अधिवेशनात संमत झालेल्या विविध खाजगी विधेयकांवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. सरकारला या विधेयकांचे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी गेल्या
अधिवेशनात संमत झालेल्या किंवा यापुढे संमत होणाऱ्या खाजगी विधेयकांची सहा महिन्यांत कार्यवाही व्हावी,असे एकमेव खाजगी विधेयक या अधिवेशनात मांडले जाईल,असेही पर्रीकर म्हणाले. गोव्यासाठी विशेष दर्जा,राजभाषेचा वाद,बायणा येथील चौपदरीकरणाचा प्रश्न आदी विविध विधेयकांवर सरकार अजूनही गप्प आहे,याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली.
खारीवाडा येथील स्थानिक मच्छीमार लोकांना सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे सांगून त्यांना स्थलांतर करण्याचे प्रयत्न "एमपीटी'ने चालवले आहेत."एमपीटी'सध्या जणू "स्वतंत्र राष्ट्र' असल्याप्रमाणे वागत असून आपले मंत्री केवळ नाराजी व्यक्त करतात हे संतापजनक आहे, असे पर्रीकर म्हणाले. सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांनी सुरू केलेली कार्यवाही अचानक बंद का झाली,असा सवाल करून संशयित स्थलांतरितांची झडती व कोंबिग ऑपरेशनची कृती अचानक स्थगित का ठेवण्यात आले असा खडा सवाल त्यांनी केला. गोव्यात विदेशींना शिक्षण देणाऱ्या अनेक बेकायदा संस्था सुरू असून त्याकडे पोलिसांचे अजिबात लक्ष नाही,असा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला.कॅसिनो व्यवहारात किमान १ ते ३ कोटी रूपयांपर्यंत गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. हे सरकार अजिबातच चालत नसल्याचे विविध प्रकरणांत न्यायालयाने ओढलेल्या ताशेऱ्यांवरून स्पष्ट झाल्याचे ते म्हणाले.
-----------------------------------------------------------
'त्यांचे' लागेबांधे बांग्लादेशापर्यंत
मडगाव येथे मोतीडोंगरावर सापडलेल्या तलवारी साठाप्रकरणाचे संबंध संशयास्पद असल्याचे उघड झाले असतानाही राज्य सरकारकडून मात्र याप्रकरणावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.या संशयितांची केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दीर्घ चौकशी केल्यानंतर या प्रकरणातील संशयितांचे लागेबांधे बांग्लादेशापर्यंत पोहोचल्याचे आढळून आले आहे. गोव्यात दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याबाबतही त्यांच्याकडून चाचपणी झाल्याचेही या चौकशीत दिसून आले आहे.हा मुद्दा आगामी अधिवेशनात चर्चेला येणार असल्याने गृह खात्याकडून काही महत्त्वाच्या संशयितांना मोकळे करून बाकीच्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकार विधानसभेत या प्रश्नांवरून गोत्यात येण्याची शक्यता असल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट बनवून हात वर करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत,असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.

'बुद्धमुक्त' प्रथम, आतंक द्वितीय; तू मम... तृतीय

नारायण खराडे यांना तिहेरी बहुमान कला अकादमी अ गट नाट्यस्पर्धा
पणजी, दि. २३ : कला अकादमीतर्फे आयोजित ४१ व्या मराठी "अ' गट नाट्यस्पर्धेचा निकाल जाहीर करण्यात झाला असून डायनामिक आर्ट एंटरटेन्मेंट, पणजी यांनी सादर केलेल्या "बुद्धमुक्त' नाटकाने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. अथश्री, फोंडा यांच्या "आंतक' नाटकास द्वितीय पारितोषिक, तर श्री ब्रह्मदेव युवक संघ, ब्रह्मकरमळी यांनी सादर केलेल्या "तू मम प्रिय सखा' नाटकास तृतीय पारितोषिक मिळाले.
नारायण आनंद खराडे यांनी "बद्धमुक्त' नाटकाच्या दिग्दर्शनासाठी प्रथम पारितोषिक पटकाविले असून दिलीप देसाई यांनी "आतंक' नाटकासाठी, तर अभय जोग यांनी "तू मम प्रिय सखा' नाटकासाठी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय बक्षिसे संपादित केली.
पुरुष विभागात उत्कृष्ट अभिनयाचे प्रथम पारितोषिक नारायण आनंद खराडे यांना "बद्धमुक्त' नाटकातील "तो' या भूमिकेसाठी प्राप्त झाले असून "भूमिवेणा' नाटकातील "अभि' भूमिकेसाठी अमेय बेतकेकर यांना दुसरे बक्षीस प्राप्त झाले.
दिलीप देसाई (पीए, आतंक), उदेक नाटेकर (सरकू, द नूज), अभिषेक म्हाळशी (आनंद बांदेकर, बद्धमुक्त), शांताराम पराडाकर (लाख्या, कायनी) व विश्वनाथ पिंगुळकर (कर्ण, तू मम प्रिय सखा) यांना अभिनयासाठीची प्रशस्तीपत्रके देण्यात आली.
महिला विभागात "बुद्धमुक्त' नाटकातील "प्रेयसी'च्या भूमिकेसाठी समीक्षा देसाई यांना तसेच अक्षता मराठे यांना "कायनी' नाटकातील "लाली'च्या भूमिकेसाठी अभिनयासाठीची अनुक्रमे प्रथम व द्वितीय पारितोषिके प्रदान करण्यात आली.
कविता देसाई (राधाई, तू मम प्रिय सखा) निमिषा चोणकर (मधू, भूमिवेणा), मंगला जांभळे (कुंती, तू मम प्रिय सखा) व वीणा सावंत (सावित्री, कायनी) यांना अभिनयासाठीची प्रशस्तीपत्रके देण्यात आली.
स्पर्धेतील उत्कृष्ट नेपथ्याचे पारितोषिक आनंद ऊर्फ पराग, पु. खाडिलकर यांनी "तू मम प्रिय सखा' नाटकासाठी प्राप्त केले असून राजा खेडेकर यांना आतंक नाटकासाठी प्रशस्तीपत्रक देण्यात आले. सुशांत नायक यांना "बुद्धमुक्त' नाटकासाठी प्रकाशयोजनेचे पारितोषिक प्राप्त झाले असून विकास चोपडेकर यांना "तू मम प्रिय सखा' नाटकासाठी प्रशस्तीपत्रक देण्यात आली.
वेशभूषेचे पारितोषिक नीता देसाई यांनी "आतंक' नाटकासाठी पटकाविले असून "तू मम प्रिय सखा'साठी लक्ष्मण गाडगीळ यांना प्रशस्तीपत्रक प्राप्त झाले.
पार्श्वसंगीताचे पारितोषिक स्नेहल जोग यांना "बद्धमुक्त' नाटकासाठी प्राप्त झाले असून साईश देशपांडे यांना "आतंक'साठी प्रशस्तीपत्रक देण्यात आले.
साबाजी मोपकर यांना "तू मम प्रिय सखा' नाटकासाठी रंगभूषेचे पारितोषिक प्रदान करण्यात आले असून प्रकाश घोणसेकर यांना "कायनी'साठी प्रशस्तीपत्रक देण्यात आले.
उत्कृष्ट नाट्यलेखनाचा प्रथम पुरस्कार नारायण आनंद खराडे यांना "बुद्धमुक्त'च्या संहितेसाठी प्राप्त झाला. "अ'गट नाट्यस्पर्धेचे परीक्षण मुंबईतील प्रदीप कबरे, संभाजी सावंत, रामचंद्र शेळके यांनी केले. स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरणाची तारीख मागाहून जाहीर करण्यात येणार आहे.

Friday, 23 January, 2009

पाकची आता चीनशी 'गळाभेट' भारत व अमेरिकेशी उघडपणे संघर्षाची भूमिका

इस्लामाबाद, दि. २२ : दहशतवादाचा नायनाट करण्याऐवजी पाकिस्तानने अमेरिका आणि भारताशी उघड संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी, दहशतवाद्यांवर कारवाई करा नाहीतर लष्करी मदत थांबवू असा इशारा दिल्यानंतर पाकने आक्रमक पवित्रा घेऊन चीनची मदत घेण्याचे संकेत उघडपणे दिले आहेत.
मुंबई हल्ल्याप्रकरणी दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी भारताकडून आणि तालिबान, अल-कायदाचा खातमा करण्यासाठी अमेरिकेकडून दबाव येत असल्यामुळे पाकने चीनची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्हाला इशारा देणे सोडा , तुम्हालाच परिणाम भोगावे लागतील असे प्रत्युत्तर देणाऱ्या पाकिस्तानने गुरुवारी आणखी पुढे जात २६-११ च्या हल्ल्यासंदर्भात आमची वकिली चीन करेल असे सांगून टाकले आहे!
भारताशी २६-११ च्या विषयावर पाकिस्तानच्यावतीने चीन चर्चा करेल, अशी घोषणाच पाकचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी केली आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात आशियाई उपखंडातील राजकारणाचे सारे संदर्भच बदलणार आहेत. पाकची ताजी घोषणा हे त्याचेच द्योतक असल्याचे मानले जात आहे. हे याफेई या चिनी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एका पथकाची नेमणूक करण्यात येणार असून तेच भारताशी बोलणार असल्याचे कुरेशी म्हणाले.
चिनी पथकाशी पाक सरकारने चर्चा केली असून आमची भूमिका त्यांना सांगितली आहे, असेही कुरेशी यांनी सांगितले. भारताशी होणा-या चर्चेची माहिती वेळोवेळी हेच पथक पाक सरकारला देईल असेही त्यांनी सांगितले. पाकचे चिनी वकील लवकरच पाकिस्तान भेटीवर येणार असून त्यांच्याशी भारताशी करायच्या चर्चेबाबत पुन्हा एकदा सविस्तर बोलणार असल्याचेही कुरेशी म्हणाले. भारताशी असलेला तणाव दूर करण्यासाठी चिनी वकिलाची नेमणूक केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, पाकिस्तानने स्वीकारलेल्या चिनी वकिलीबाबत भारत सरकारने अजून अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

सेझ भूखंड घोटाळ्यास सरकारकडूनच अभय! 'पीएमएएस' संघटनेचा आरोप

पणजी,दि.२२(प्रतिनिधी) : गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विशेष आर्थिक विभाग "सेझ' ना वितरित केलेल्या भूखंड व्यवहारांत मोठा घोटाळा झाल्याची सर्व कागदोपत्री पुराव्यांसह केलेल्या तक्रारीला पोलिस खात्याने कचऱ्याची टोपली दाखवली आहे. "पीपल्स मुव्हमेंट अगेन्स्ट एसइझेड' या संघटनेने केलेल्या याबाबतच्या तक्रारीबाबत मूग गिळून गप्प बसलेल्या पोलिस खात्याकडे माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत यासंदर्भात विचारले असता सदर तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य न आढळल्याने ती नोंद करण्यात आली नसल्याचे कारण पुढे केल्याने "सेझविरोधी मंच'ने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
"सेझ विरोधी मंच'तर्फे आयोजित पत्रपरिषदेत संघटनेचे निमंत्रक चार्ल्स फर्नांडिस यांनी ही माहिती दिली.यावेळी फादर मेव्हरीक फर्नांडिस,प्रवीण सबनीस,अरविंद भाटीकर व श्री.मोंतेरो आदी उपस्थित होते."सेझ'च्या निमित्ताने भूखंड लाटण्याच्या या घोटाळ्यात बड्याबड्यांचे हात ओले झाल्याने सरकारकडून या संशयितांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. मुळातच या तक्रारीसोबत सादर केलेले पुरावे गुन्हा सिद्ध करण्यास पुरेसे होते,असे सांगून सरकारकडे हिंमत असेल तर या व्यवहाराची "सीबीआय' चौकशी करावे असे आव्हान यावेळी देण्यात आले. सर्व नियम धाब्यावर बसवून विविध "सेझ'कंपन्यांना दिलेले हे भूखंड हे बेकायदा असल्याने त्यांना भरपाई देण्याची अजिबात गरज नाही, असेही यावेळी श्री.फर्नांडिस यांनी ठणकावून सांगितले.
मुख्यमंत्री "सेझ'रद्द केल्याचे तावातावाने आपल्या भाषणांत सांगतात. तथापि, मुळात विधानसभेत संमत केलेले "सेझ' धोरण रद्द का केले जात नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. सरकार "सेझ'प्रकरणी जनतेला अंधारात ठेवण्याचे प्रयत्न करीत असून हा बुरखा लवकरच फाडण्यात येईल,असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
गेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत "सेझ' विरोधकांचा कोणताही परिणाम झाला नाही व जाहीररीत्या "सेझ'चे समर्थन करणारे फ्रान्सिस सार्दिन हे विजयी झाले होते. यावेळी मात्र "सेझ विरोधी मंच' मोठ्या प्रमाणात सरकारचे दुटप्पी धोरण चव्हाट्यावर आणणार आहे."सेझ'व्दारे रोजगार निर्मितीचे आमिष दाखवून हे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्याच्या कृतीचा निषेध करून यावेळी लोकसभा निवडणुकीत जनता आपली ताकद दाखवणार आहे, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

'स्लमडॉग'ला ऑस्कर'साठी लाभली तब्बल दहा मानांकने

मुंबई, दि. २२ : सिनेविश्वातला सर्वोच्च सन्मान मानल्या जाणा-या "ऑस्कर' पुरस्कारांसाठी, मुंबईतल्या धारावी झोपडपट्टीचे चित्रण असलेल्या "स्लमडॉग मिलेनिअर' या चित्रपटाला तब्ब्ल दहा विभागांमध्ये नामांकने मिळाली आहेत. सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, दिग्दर्शन आणि पटकथेसोबतच "गोल्डन ग्लोब' पुरस्काराचा मानकरी ठरलेला संगीतकार ए. आर. रेहमान याला तीन गटांत नांमाकन मिळाले आहे. त्यामुळे भारतीय चित्रपट उद्योगात आत्यंतिक उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
"जय हो' आणि "ओ साया' या दोन गाण्यांच्या संगीतासाठी व चित्रपटाच्या पार्श्वसंगीतासाठी ए. आर. रेहमान पुरस्कार शर्यतीत आहे. ऑस्करचा मुख्य पुरस्कार वितरण सोहळा २२ फेब्रुवारीला अमेरिकेत रंगणार आहे.
मुंबईच्या धारावी झोपडपट्टीतील एक मुलगा टीव्हीवरच्या गेम शोमध्ये जाऊन कोट्यधीश होतो, हे "स्लमडॉग मिलेनिअर'चे कथानक होय. विकास स्वरूप यांच्या कादंबरीवरून सायमन बिउफॉय यांनी या चित्रपटाची पटकथा लिहिली आणि डॅनी बॉयल यांनी "स्लमडॉग' दिग्दर्शित केला. गोल्डन ग्लोब पुरस्कारांमध्ये या चित्रपटाने आपली छाप पाडली. ए. आर. रेहमान यांनी तर "जय हो' या गाण्यासाठी गोल्डन ग्लोब पटकावला आणि तेव्हाच ऑस्कर पुरस्कारांमध्येही या चित्रपटाचा जयजयकार होणार, हे नक्की झाले होते. त्यानुसारच आज ऑस्करसाठी जाहीर झालेल्या नामांकनांमध्ये स्लमडॉग मिलेनिअरने दहा विभागात स्थान मिळवले आहे.
दरम्यान, "द क्युरिअस केस ऑफ बेंजामिन बटन' या चित्रपटानं ऑस्कर नामांकनांच्या शर्यतीत सर्वाधिक १३ नामांकनं मिळवून आघाडी घेतली आहे. या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यासाठी (ब्रॅड पिट) यांना नामांकने जाहीर झाली आहेत. त्यापाठोपाठ स्लमडॉग मिलेनिअरचा नंबर असून, द डार्क नाईट आणि समलिंगींच्या हक्कांवर आधारित "मिल्क' या दोन्ही चित्रपटांना प्रत्येकी आठ नामांकने मिळाली आहेत.
याआधी टायटॅनिक आणि ऑल अबाउट इव्ह या चित्रपटांनी १४ नामांकनं मिळवून पराक्रम केला होता.

पर्यावरण रक्षणासाठी सरसावली तरुणाई 'इंडियन क्लायमेट सोल्युशन रोड टूर' गोव्यात दाखल

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) : जागतिक तापमान दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने मानवजातील त्याचे गंभीर परिणाम सोसावे लागत आहेत. म्हणून यासंदर्भात जागृती करून तरुणांना सौरऊर्जा वापरण्यास प्रेरित करण्यासाठी "इंडियन युथ क्लायमेट नेटवर्क'ने आयोजिलेली "इंडियन क्लायमेट सोल्युशन्स रोड टूर' आज गोव्यात दाखल झाली. बंगळूर येथून सुरू झालेली ही यात्रा साडेतीन हजार किलोमीटर प्रवास करून ४ फेब्रुवारी ०९ रोजी दिल्लीत दाखल होणार आहे.
बॅटरीवर चालणारे "रेव्ह' वाहन घेऊन ही यात्रा सुरू असून या वाहनातून प्रवास करणाऱ्या तरुणांनी आज म्हापसा येथील सेट झेव्हीयर महाविद्यालयाच्या व आल्तिनो येथील आर्किटेक्चरच्या विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.
त्याचप्रमाणे या संघटनेतर्फे सायंकाळी कला अकादमीच्या परिसरात सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. "देशातील तरुणांना तापमान बदलाची माहिती आहे. आता यासंदर्भात कृती करण्याची गरज आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाय योजावेत, त्यांची माहिती बाकीच्यांना द्यावी व प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आणावेत, असे क्लायमेट सोल्युशन प्रकल्पाच्या समन्वयक कॅरोलिन होवे यांनी सांगितले. पर्यावरण जपण्यासाठी व तशी दृष्टी देण्यासाठी भविष्यातील तरुण नेत्यांना सामावून घेणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमादरम्यान हे तरुण स्थानिक तरुणांचे जाळे तयार करतील आणि त्या तरुणांनी त्यांच्या पातळीवर त्यांचे प्रकल्प सुरू करावेत, असे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
"क्लायमेट सोल्युशन रोड टूर' हा भारतीय तरुणांनी अशा प्रकारे तयार केलेला पहिलाच उपक्रम आहे. तो सकारात्मक, एकत्रित प्रयत्न असून पुढील काळात अभिमान वाटावा असे भविष्य निर्माण करण्याचा तो एक प्रयत्न आहे. हा रोड टूर "आयवायसीएन' तर्फे सुरू होणाऱ्या पर्यावरण उपाय प्रकल्पाची सुरुवात असून, त्यात भारतातील पर्यावरणविषयी प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा आणि त्याचे "डॉक्युमेंटेशन' करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
ही यात्रा दि. ३ जानेवारी ०९ रोजी बंगळूर येथून सुरू झाली असून हैदराबाद, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद आणि जयपूर असा प्रवास करीत दिल्ली गाठणार आहेत. या यात्रेत त्यांनी प्रदूषण न करणाऱ्या वाहनांचाच प्रामुख्याने उपयोग केला आहे.

हिलरी क्लिंटनच नव्या परराष्ट्रमंत्री

वॉशिंग्टन, दि. २२ : अमेरिकी सिनेटमध्ये ९४ मते मिळवून परराष्ट्रमंत्री पदाच्या दावेदार ठरलेल्या अमेरिकेच्या माजी प्रथम महिला आणि न्यूयॉर्कच्या सिनेटर हिलरी क्लिंटन यांचा शपथविधी आज पार पडला.
आज हिलरी यांनी शपथ घेतली त्यावेळी त्यांचे पती आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी हातात बायबल घेतले होते. यापूर्वीच्या बुश यांच्या प्रशासनात परराष्ट्रमंत्री पदाची जबाबदारी कोंडोलिजा राईस यांच्याकडे होती. हिलरी या अमेरिकेतील ६७ व्या परराष्ट्रमंत्री ठरल्या आहेत. यापूर्वी त्यांना परराष्ट्रमंत्रिपद देण्यावर सिनेटमध्ये चर्चा झाली होती. अपेक्षेनुरूप त्यांच्या बाजूने ९४ मते पडली आणि त्यांच्याविरुद्ध दोन मते होती. त्यांच्याविरुद्ध मतदान करणारे दोन्ही सिनेटर रिपब्लिकन आहेत.
क्लिंटन फाऊंडेशनसंदर्भात काही सिनेटर्सनी हिलरीवर आक्षेप घेतला होता. या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून क्लिंटन दाम्पत्य आर्थिक लाभ मिळवित असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर हिलरी यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाला विरोध करण्यात आला. पण, आज अखेर त्यावर चर्चा होऊन मतदान झाले आणि हिलरी परराष्ट्रमंत्रिपदावर विराजमान झाल्या.

Thursday, 22 January, 2009

ओबामांची पाकला तंबी दहशतवाद रोखा, अन्यथा आर्थिक मदत बंद


वॉशिंग्टन, दि. २१ पाकिस्तानने अतिरेकी कारवायांविरुद्ध कडक धोरण अवलंबले नाही तर यापुढे पाकला आर्थिक मदत मिळणार नाही, असा सज्जड दम अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओबामा यांच्या प्रशासननाने दिला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारची पाचावर धारण बसली असून तेथील सरकार दहशतवादाबाबत कोणती भूमिका घेणार याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागले आहे.
कालच ओबामा यांनी नवे राष्ट्राध्यक्ष या नात्याने शपथ घेतली व आज दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले आहेत. भारताच्या दृष्टीने ही बाब विलक्षण दिलासादायी ठरली आहे. दहशतवादाचा धोका साऱ्या जगाला व्यापून राहिला आहे. अलीकडच्या काळात अमेरिकेसह युरोपीय देशांनाही हा धोका भेडसावू लागला आहे. आपल्या प्रचाराच्या काळात दहशतवाद निपटून काढण्याचे अभिवचन ओबामा यांनी दिले होते. त्यानुसार त्यांनी पाकला दिलेला हा इशारा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
पाकला येत्या पाच वर्षांत सध्याच्या मदतीत तिप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही मदत सुमारे सातशे बिलीयन डॉलर्स इतकी आहे. तिचा वापर प्रामुख्याने शाळा बांधणे, रस्ते आणि आरोग्य सेवा सुधारणे इत्यादी विकास कामांसाठीच करायची अट अमेरिकेच्या सरकारने घातली आहे.
अमेरिकन सरकारने पाकिस्तानला असेही सुनावले आहे की, अफगाणिस्तानमध्ये अल कायदा करत असलेल्या कारवायांसाठी पाक आपल्या भूमिचा वापर करू देत आहे. याचा फटका अमेरिकेला बसतो आहे, कारण सध्या अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये तळ ठोकून आहे.
शिवाय पाक सरकारने पाकिस्तानमधील राजकीय आणि न्यायालयीन कारभारात हस्तक्षेप करू नये अशी अटही अमेरिकेने पाक राज्यर्कत्यांना घातली आहे. ही शर्त महत्त्वाची आहे कारण पाकमधील लष्करी असो किंवा लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेली असो, पाक लष्कराच्या दडपणाखाली तेथे अशी ढवळाढवळ केली जाते असे आढळून आले आहे.

तिघा सरपंच व सचिवांना प्रत्येकी दहा हजारांचा दंड

- बेकायदा बांधकामांची माहिती न्यायालयाला पुरवलीच नाही
- 'सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करून उभारलेल्या बांधकामांवर कारवाई न केल्याचा ठपका

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) : चिखली, वेळसांव व बेतूल या पंचायतींनी, त्यांच्या क्षेत्रात १९९१ नंतर बेकायदा बांधलेल्या बांधकामांची कोणतीही माहिती न्यायालयाला पुरवली नाही तसेच "सीआरझेड' नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या बांधकामांवर कारवाईस चालढकलपणा केल्याने या पंचायतींचे सरपंच व सचिवांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंतर कुमार व गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. ए. ब्रिटो यांनी हा आदेश दिला.
हा दंड येत्या दोन आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच या तिन्ही पंचायतीवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला का चालवू नये, याचे स्पष्टीकरण द्यावे. ज्या पंचायतीने केवळ बेकायदा बांधकामांना नोटिसा पाठवल्या आणि कारवाई केली नाही, अशा पंचायतींच्या सरपंचानी किंवा सचिवानी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहून ही बेकायदा बांधकामे का पाडली नाहीत, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असाही आदेश यावेळी देण्यात आला.
कळंगुट पंचायतीने "आम्ही येत्या काही दिवसात सुनावणी ठेवली असून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई २८ फेब्रुवारी ०९ पर्यंत केली जाईल,' असे सांगताच त्यांना बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी अंतिम मुदत दिली आहे.
गोवा खंडपीठाने आदेश देऊनही त्याचे पंचायतीतर्फे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास येताच आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंतर कुमार व गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन ए. ब्रिटो यांनी दिला. यावेळी पंचायतींच्या कारभारावर न्यायालयाकडून कडक ताशेरे ओढण्यात आले. येत्या दोन महिन्यांत बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न केल्यास सरपंच व पंचायतीच्या सचिवांना वैयक्तिक जबाबदार धरले जाईल, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्याचप्रमाणे याविषयात पंचायत प्रशासनासमोर प्रलंबित असलेली प्रकरणे येत्या दोन महिन्यांत निकालात काढण्याचा आदेश देतानाच गोवा खंडपीठाच्या आदेशावर अंतरिम आदेश देताना काळजी घेतली जावी, असा सबुरीचा सल्लाही मुख्य न्यायमूर्तींनी दिला.
दि. २६ सप्टेंबर ०८ रोजी गोव्याच्या किनारपट्टी क्षेत्रात किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, त्यात १९९१ पूर्वीच्या आणि नंतरची किती, दोनशे मीटरवर आणि पाचशे मीटरवर किती, याचे सर्वेक्षण करून तो तपशील न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश किनारपट्टी क्षेत्रात येणाऱ्या पंचायतींना देण्यात आला होता. प्रत्येक पंचायतींना अशा बांधकामावर कारवाई करून प्रतिज्ञापत्रेही सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यावर काही पंचायतींनी केवळ "कारणे दाखवा' नोटिसा पाठवून ही बांधकामे पाडण्याची पुढील कारवाई केली नाही. ही बाब आज या खटल्याच्या अम्यॅसक्युरी नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताच न्यायालयाने त्यांची गंभीर दखल घेतली.
बेकायदा बांधकामांना केवळ कारणे दाखवा नोटिसा पाठवून शांत बसलेल्या पंचायतीने त्वरित त्या बांधकामावर कारवाई करावी, अन्यथा पंचायतींच्या वरिष्ठांना जबाबदार धरले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
२००६ साली गोवा खंडपीठाने, किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी "सुओमुटो' याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात सर्वच किनारपट्टी भागांतील पंचायतींना प्रतिवादी करून घेतले होते. यावेळी भरती रेषेपासून दोनशे मीटरवर किती बांधकामे उभी राहिली, याची कोणतीच माहिती सरकारकडे नसल्याचे दिसून आले होते.

'सम्राट'चे थाटात जलावतरण संरक्षण व्यवस्था भक्कम करणार : अँटनी


संरक्षण मंत्री ए. के.अँटनी यांच्या हस्ते वास्को येथे 'सम्राट' या गस्तीनौकेचे बुधवारी थाटात जलावतरण करण्यात आले. त्याप्रसंगी संरक्षण उत्पादन राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंग, किनारारक्षक दलाचे महानिरीक्षक राजेंद्र सिंग, सम्राट गस्तीनौकेचे प्रमुख विजय चाफेकर, गोवा शिपर्याडचे प्रमुख ए.के हंडा, संरक्षण खात्याचे सचिव प्रदीप कुमार व अन्य मान्यवर. (छाया ः पंकज शेट्ये)

वास्को, दि.२१ (प्रतिनिधी): किनारपट्ट्यांच्या सुरक्षेबरोबरच देशाची संरक्षण व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी लष्कराला सर्व साधनसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही संरक्षणमंत्री ए.के.अँटनी यांनी आज येथे दिली.
गोवा शिपर्याडने किनारारक्षक दलासाठी बांधलेल्या "आय.सी.जी.एस सम्राट' या सहाव्या अत्याधुनिक गस्तीनौकेच्या जलावतरण समारंभात प्रमुख पाहुणे या नात्याने ते बोलत होते.यावेळी संरक्षण उत्पादन राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंग, किनारारक्षक दलाचे महानिरीक्षक राजेंद्र सिंग, गोवा नौदलाचे ध्वजाधिकारी संजय वडगावकर, गोवा शिपर्याडचे प्रमुख ए.के हंडा, संरक्षण सचिव प्रदीप कुमार, गोव्याचे महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
या गस्ती नौकेच्या जलावतरणानंतर किनारारक्षक दलाकडील गस्तीनौकांचा एकूण संख्या ७४ झाली आहे. देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा यंत्रणांनी अहोरात्र सज्ज राहावे. गोवा शिपयार्डने याकामी बजावलेली कामगिरी अभिमानास्पद आहे. यापुढेही ते देशाला अशीच सेवा देतील यात शंका नाही, असे श्री. अँटनी म्हणाले.
आधुनिक यंत्रणांनी सज्ज अशी गोवा शिपर्याडने बनवलेली ही सर्वांत मोठी गस्तीनौका असल्याने आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जावा. सध्या ओमानच्या शाही नौदलासाठी खास जहाज बांधण्याचे काम शिपयार्डतर्फे सुरू असल्याची माहिती श्री. हंडा यांनी दिली.
यानंतर श्री. अँटनी यांच्या हस्ते "सम्राट' गस्तीनौकेचे जलावतरण करण्यात आले. मग या नौकेचा ताबा किनारारक्षक दलाचे उपमहानिरीक्षक विजय चाफेकर यांच्याकडे देण्यात आला. १०५ मीटर लांबी असलेल्या या नौकेवर श्री चाफेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ अधिकाऱ्याबरोबर ९४ किनारारक्षक जवान किनारपट्टीवर नजर ठेवणार आहेत. मुंबईमध्ये या गस्तीनौकेचा मुक्काम असणार असून "सी किंग' व "चेतक'सारखी हेलिकॉप्टर तिच्यावर आपली कामगिरी बजावू शकतात. सम्राट गस्ती नौकेवर दोन ३० एमएम "सी आर एन ९१'(बंदुका) व दोन १२.७ एमएम "प्रहार' (मशीन गन) बसविण्यात आल्या आहेत.

राज्य सहकारी बॅंकेच्या संचालक मंडळात दुफळी

अध्यक्ष रामचंद्र मुळे यांच्याविरोधात अविश्वास
पणजी,दि.२१(प्रतिनिधी) : गोवा राज्य सहकारी बॅंकेच्या संचालक मंडळात सरळ फूट पडली असून विद्यमान अध्यक्ष रामचंद्र मुळे हे अल्पमतात आल्याचा दावा विरोधी गटाने केला आहे.संचालक मंडळावर आपले वर्चस्व ठेवण्यासाठी श्री.मुळे यांनी उदय प्रभू यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या पदावर आपल्याच नात्यातील राजू नाईक यांची संचालकपदी केलेली निवड बेकायदा असून या निवडीस आव्हान दिल्याची माहिती राजकुमार देसाई यांनी दिली. दरम्यान,श्री.मुळे यांनी आपण अजूनही बहुमतात असून विरोधकांनी केलेले सर्व दावे फेटाळले आहेत.
सहकार सेवा संघटनेतर्फे करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळून या गटाकडून बॅंकेची बदनामी सुरू असल्याचा आरोप रामचंद्र मुळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. आपणाला एकूण दहा संचालकांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करून दमण व दीव विभागाचे दोन संचालक आपल्याबरोबर असल्याचे श्री.मुळे म्हणाले. ५५ कोटी रुपयांच्या बॉंड प्रकरणी तत्कालीन प्रकाश वेळीप गट जबाबदार असून संबंधितांविरोधात पोलिस तक्रार दाखल केल्याचे ते म्हणाले.
मुळातच या बॉंडचे भाव घसरल्याने ते सुपूर्द करण्याची शिफारस "नाबार्ड'ने आपल्या ऑडिट अहवालात केली असली तरी त्यामुळे कोट्यवधींचा फटका बसणार असून त्यास जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होणार असल्याचा दावाही श्री.मुळे यांनी केला.या बॉंडची अंतिम मुदत २०२८ असून त्यामुळे या नुकसानीबाबतची २० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगून भविष्यात आणखी तरतूद केली जाईल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उदय प्रभू यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर राजू नाईक यांची केलेली निवड कायदेशीर असल्याचा दावाही त्यांनी केला.मध्यप्रदेश वित्त महामंडळात गुंतवणूक केलेले ५० लाख रुपयांचे बॉंड पूर्ण सुरक्षित आहेत.मध्यप्रदेशची विभागणी झाल्याने छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाल्याने हे बॉंडही विभागले गेले.दरम्यान,मध्यप्रदेशकडे असलेले पैसे व्याजासह मिळाले असून छत्तीसगढकडून केवळ मुद्दल देण्याचा प्रस्ताव बॅंकेने फेटाळला असून ही रक्कमही व्याजासह वसूल केली जाईल,असेही ते म्हणाले.
मुळातच विद्यमान संचालक मंडळावर आरोप करणाऱ्या या लोकांची पार्श्वभूमी पाहिल्यास त्यांना आरोप करण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार नसल्याचा दावा सहकार मंचचे ऍड.विनायक नार्वेकर यांनी केला आहे.प्रदीप नाईक,प्रेमानंद चावडीकर व सदानंद वायंगणकर यांची सहकार क्षेत्रातील पार्श्वभूमी पाहिल्यास त्यांची ही चिखलफेक केवळ स्वार्थी हेतूने प्रेरित असल्याची टीकाही यावेळी केली.
------------------------------------------------------------------
मुळे अल्पमतात आल्याचा दावा
विद्यमान अध्यक्ष रामचंद्र मुळे हे अल्पमतात असल्याचा दावा विरोधी गटाने केला आहे.या गटाच्या एकूण आठ संचालकांनी बॅंकेच्या मुख्यालयासमोर हजर राहून शक्तीप्रदर्शन केले. मुळातच दमण व दीव विभागाच्या दोन्ही संचालकांनी आपला पाठिंबा या गटाला दिला असून मुळे यांच्या विरोधात दाखल करण्यात येणाऱ्या अविश्वास ठरावावर त्यांनी सह्या केल्याचे खुद्द आपल्या तोंडून सांगितले. दरम्यान,मुळे यांच्या विरोधात गेलेल्या गटांत विद्यमान उपाध्यक्ष अवेलिनो मार्को डिसील्वा,राजकुमार देसाई,विठ्ठल वेर्णेकर,वनिता खेडेकर,श्रीकांत नाईक,नारायण मांद्रेकर,मोहनभाई तांडेल व रमेशभाई बामानिया यांचा समावेश होता. श्री.मुळे यांच्याविरोधात सहकार निबंधकांकडे अविश्वास दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगून आपल्या पदाला चिकटून राहण्याची त्यांची जुनी सवय जात नसेल तर प्रसंगी न्यायालयात जाण्याची तयारी असल्याचे राजकुमार देसाई यांनी सांगितले आहे.श्री.मुळे यांनी चालवलेल्या या एकाधिकारशाहीला संचालक मंडळावर असलेल्या सरकारी प्रतिनिधींकडूनही आश्रय मिळत असल्याने बॅंकेची आर्थिक स्थिती बिघडत चालल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

व्हिडीओकॉन्फरन्सिंगचा आज मडगावात शुभारंभ

पणजी, दि. २१ : मडगाव येथील दक्षिण गोवा जिल्हा आणि सत्र न्यायालय इमारतीत "व्हिडीओकॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी सुविधे'चे उद्घाटन उद्या २२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंतर कुमार यांच्या हस्ते संध्याकाळी ५ वाजता होणार आहे. या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उपस्थित राहणार आहेत. न्यायालयीन सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारा थेट घेण्याची ही अभिनव पद्धत गोव्यात प्रथमच सुरू होत आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यावेळी उपस्थितांचे स्वागत करतील.

कॅबिनेट दर्जाविषयीचे भवितव्य आज ठरणार

पणजी, दि.२१ (प्रतिनिधी): गेले दहा महिने राखीव ठेवण्यात आलेल्या संसदीय सचिव व महामंडळ अध्यक्षांच्या कॅबिनेट दर्जा आव्हान प्रकरणी जनहित याचिकेवर उद्या गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंतर कुमार निवाडा देणार आहेत. केवळ राजकीय सोय म्हणून बहाल करण्यात आलेल्या या पदांना घटनात्मक मान्यता मिळते की सरकारच्या या निवडीला चपराक बसते या निकालाद्वारे स्पष्ट होणार आहे.
विद्यमान सरकारातील मंत्रिमंडळ सदस्यांव्यतिरिक्त संसदीय सचिव व महामंडळ अध्यक्षांना बहाल केलेल्या कॅबिनेट दर्जा प्रकरणी ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी १७ जुलै २००७ रोजी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत संसदीय सचिव तथा थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर व सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस्को सिल्वेरा तसेच आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा कळंगुटचे आमदार आग्नेलो फर्नांडिस,राज्य नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा व अनिवासी भारतीय आयुक्त एदुआर्द फालेरो यांना देण्यात आलेल्या कॅबिनेट दर्जाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून १९ मार्च २००८ रोजी याबाबतचा निवाडा राखीव ठेवण्यात आला होता. या निवाड्याचे पडसाद देशपातळीवरील राजकारणावर उमटणार असल्याने याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे. हा निवाडा देण्यासाठी खास गोव्यात दाखल झालेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार हे उद्या २२ रोजी सकाळी १०.३० वाजता निवाडा घोषित करणार आहेत,अशी माहिती याचिकादार ऍड. रॉड्रिगीस यांनी दिली.

Wednesday, 21 January, 2009

ओबामांचा दिमाखात शपथविधी जागतिक राजकारणात ऐतिहासिक व नूतन अध्यायाचा शुभारंभ

लढाऊ विमाने व हजारो जवान
साठच्या दशकातील राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ.केनेडी यांच्याप्रमाणेच ओबामांची स्थिती होऊ नये म्हणून वॉशिंग्टनमध्ये ४५ हजार जवान, हजारो पोलिस, गुप्तचर एजन्सींचे एजंट आणि राष्ट्रीय गाडर्‌स तैनात केले होतेे. याशिवाय ९/११ सारख्या हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी ११ लढाऊ जेट विमाने आकाशात घिरट्या घालत होती.

"मी कधीच थकत नाही'
विशेष म्हणजे शपथविधीपूर्वी २४ तास आधी ओबामांनी चक्क एक भिंत रंगविली. "ही एक चांगली सवय व सराव आहे. कारण उद्या मी नव्या घरात प्रवेश करणार आहे,' असे ओबामांनी त्यांच्यासोबत असलेल्या स्वयंसेवकांना सांगितले. "तुमच्या चेहऱ्यावर घाम दिसत आहे. तुम्ही थकलात काय,' असा प्रश्न एका मुलाने ओबामा यांना विचारल्यानंतर ते म्हणाले, मी कधीच थकत नाही. तू कधी मला थकलेले बघितले आहेस काय?
वॉशिंग्टन, दि. २० : तब्बल वीस लाखांची उपस्थिती, शोभेच्या दारुकामाची आतषबाजी, नव्या आशाआकांक्षा जागवत कॅपिटल हॉलमध्ये एका अभूतपूर्व सोहळ्यात भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १०.३० वाजता बराक ओबामा यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली तेव्हा साऱ्या जगाने त्यांना कुर्निसात केला! अमेरिकेचे मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्टस् यांनी त्यांना अधिकार व गुप्ततेची शपथ दिली. त्याचबरोबर जागतिक राजकारणात एका ऐतिहासिक व नूतन अध्यायाचा आरंभ झाला.
अश्वेतांना समान अधिकार मिळावे. त्यांना सन्मानाने जगता यावे तसेच वर्णद्वेषाविरुद्ध ज्या देशाने प्रदीर्घ लढ्याचा अनुभव घेतला त्या अमेरिकेत अश्वेत बराक ओमाबांची निवड राष्ट्राध्यक्षपदी झाली हा एक प्रकारे काव्यगत न्यायच म्हणावा लागेल. म्हणूनच जेव्हा ओबामा यांनी प्रत्यक्ष शपथ घेतली तेव्हा ते दृश्य पाहून जगभरातील अश्वेतवर्णीयांचे डोळे पाणावले. ताडताड पावले टाकत प्रचंड आत्मविश्वासाने भारलेल्या ओबामा यांचे शपथग्रहण सोहळ्याच्या स्थळी आगमन झाले तेव्हा किती तरी वेळ "ओबामा, ओबामा' असा जयघोष सुरू होता. त्यांच्याकडून जागतिक पातळीवर किती प्रचंड अपेक्षा आहेत याचे अनोखे चित्रच त्याद्वारे प्रतिबिंबित झाले होते.
डॉ. किंग यांनी ज्या अमेरिकेची स्वप्न बघितले होते. तशी अमेरिका घडविण्यासाठी नागरिकांनी आपसातील भेदभाव विसरून एकत्र जमावे असे आवाहनही राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेण्यापूर्वी ओबामा यांनी केले होते.
चिरेबंदी सुरक्षाव्यवस्था
अमेरिकेचे पहिले अश्वेत राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या जिवाला सर्वाधिक धोका आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात आजवर जेवढे राष्ट्राध्यक्ष झाले त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आबामांच्या जिवाला धोका असल्याचे मत संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
मंदीचा मार सहन करणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला वाचविण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेणारे ४७ वर्षीय ओबामा यांना दहशतवादी संघटनांकडून सर्वाधिक धोका आहे. कारण सध्या ते अल कायदा, कू क्लुक्स क्लान, नियो नाझी आणि तालिबानसारख्या कुख्यात दहशतवादी संघटनांचे पहिले लक्ष्य आहेत. आणि खुद्द अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनाही याची जाणीव आहे. बराक यांच्या जिवाला धोका असल्यामुळे शपथ ग्रहण समारंभाचे वेळी न भूतो न भविष्यती असा सुरक्षा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी.ला शपथ ग्रहण समारंभाचे वेळी लष्कराच्या छावणीचे स्वरूप आले होते. दहशतवादी संघटना ओबामांना संपविण्याचा प्रयत्न करणार असल्यामुळे बॉम्ब प्रुफ लीमो कार नेहमीच त्यांच्या तैनातीत राहणार आहे. बुलेट प्रुफ काचेच्या आत त्यांनी शपथ घेतली.
ओबामांचा शपथ ग्रहण समारंभ आणि नियमित सुरक्षा व्यवस्थेची आखणी करताना लष्करी अधिकाऱ्यांनी स्निपरपासून ते रासायनिक हल्ल्यापर्यंतच्या सर्व शक्यता ध्यानात घेतल्या. अनेक दिवस चर्चा केल्यानंतरच सुरक्षेचे उपाय करण्यात आल्याची माहिती एफबीआयचे संचालक जोए पर्सिचिनी यांनी दिली.
वॉशिग्टन शहर व त्याच्या परिसरातही सुरक्षेचा कडेकोट बंदोबस्त होता. अद्याप कोणत्याही हल्ल्याची धमकी मिळाली नसली तरी आम्ही सज्ज आहोत. राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षेची मुख्य जबाबदारी गुप्तचर एजन्सीवर असते. त्यामुळे त्यांनी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेवर त्यांचे लक्ष्य होते. देशातील ९६ सुरक्षा एजन्सींचे ४ हजार कर्मचारी व तेवढेच पोलिस अधिकारी संपूर्ण अमेरिकेतील हालचालींवर लक्ष ठेवून होते.
एकजुटीचेे आवाहन
बराक ओबामा यांनी मार्टिन ल्यूथर किंग यांच्या बायबलवर हात ठेऊन अमेरिकेच्या ४४ व्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली. ते अमेरिकेचे पहिले अश्वेत राष्ट्राध्यक्ष आहेत. शपथ घेण्याआधी त्यांनी सर्व अमेरिकन जनतेला एकजुटीचे आवाहन केले. अश्वेत वर्णीयांच्या अधिकारांचे खंदे पुरस्कर्ते असलेल्या मार्टीन ल्यूथर किंग यांचे स्मरण करून देताना ओबामा म्हणाले, अशा महान व्यक्तींनाही समस्यांचा सामना करावा लागत असेल तर मग आपल्यासारखा सामान्यांनी समस्यांना घाबरून हातावर हात धरून बसणे योग्य नाही. याच किंग यांनी असा एक दिवस येईल ज्या दिवशी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर अश्वेत व्यक्ती विराजमान झालेला दिसेल असे भाकित केले होते. आणि ओबामांनी शपथ ग्रहण केल्यानंतर ते खरे ठरले.
ओबामा यांचा विजयच काय पण शपथ ग्रहण समारंभही ऐतिहासिक ठरला. या समारंभात २० लाख लोक सहभागी झाले होते. बराक यांच्या विजयानंतरच अर्थिक मंदीच्या संकटावर मात करण्याच्या देशवासीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या हे विशेष.
विश्वातील १७ देशांच्या १७,३५६ लोकांची मते मागवून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाद्वारे ओबामा यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची कारकीर्द सुरू होण्यापूर्वीच आर्थिक संकटावर मात करण्याचा आशा वाढल्या होत्या हे स्पष्ट झाले आहे. ६७ टक्के लोकांनी अमेरिकेचे जगासोबत संबंध सुधारतील असे मत दिले आहे.
---------------------------------------------------------------------
स्वप्न साकार झाले...
मार्टिन ल्यूथर किंग यांच्या जन्मदिनानिमित्त बराक यांनी एका दिवसांपूर्वी त्यांना आदरांजली वाहिली आणि अमेरिकन जनतेला या समारंभात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. यावेळी जनशक्तीला कमी लेखण्याची चूक कधीच करू नका कारण अनेक चमत्कार घडविण्याचे त्यात सामर्थ्य असते असे मत व्यक्त केले.
ओबामा राष्ट्राध्यक्षपदी आरुढ होण्याच्या एक दिवस अगोदर किंग यांच्या जन्मदिनाची राष्ट्रीय सुटी होती. शपथविधीच्या आधल्या दिवशी किंग यांचा जन्मदिन असावा हा देखील एक योगायोग आहे. कारण १९६३ साली किंग यांनी केलेले भाषण "आय हॅव अ ड्रिम' अमेरिकन जनतेच्या हृदयावर कायमचे कोरले गेले आहे. ते स्वप्न आता साकार झाल आहे.

खारीवाडा जेटी बंदीची 'एमपीटी'तर्फे शिफारस तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): मुंबईवर अलीकडेच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या
पार्श्वभूमीवर भारतीय किनारे असुरक्षित असल्याचे दिसून आल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या ("एमपीटी') बर्थ क्रमांक अकरापाशी असलेली खारीवाडा मच्छिमारी जेटी बंद करावी, अशी शिफारस "एमपीटी'ने किनारारक्षक दल व नाविक दलाकडे केली आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे तीव्र पडसाद खारीवाडा भागात उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने "एमपीटी'ला घातक ठरलेली ही जेटी बंदर विकास प्राधिकरण व केंद्र सरकारलादेखील सुरक्षेच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरल्याचे "एमपीटी'चे चेअरमन प्रवीण अगरवाल यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
बंदरात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय जहाजांनी या जेटीबाबत सातत्याने चिंता व्यक्त केली आहे. तेथे वावरत असलेले मच्छिमारी ट्रॉलर्स, होड्या बंदरात येणाऱ्या जहाजांना धोकादायक ठरत असल्याच्या तक्रारी त्यांच्याकडून येत आहेत. काही वेळा मच्छिमार जवळच जाळे टाकून व्यवसाय करतात. त्यामुळेच त्यावर बंदी घालण्याची शिफारस भारतीय किनारारक्षक दल आणि नाविक दलाकडे करण्यात आल्याचे एमपीटीने म्हटले आहे.
तसेच खारीवाडा झोपडपट्टी ही गेल्या ३० वर्षांपासून बेकायदा कृत्यांचा अड्डाच बनल्याचे एमपीटीने म्हटले आहे. तेथे या ठिकाणी ठेवण्यात येणाऱ्या मच्छिमारी बोटी या गोवा फिशिंग ट्रॉलर्स आणि बोट संघटनेच्या नसतात. इंटरनॅशनल शिप्स ऍन्ड पोर्टस फॅसिलीटी कोड, २००४ मध्ये अस्तित्वात आल्यापासून या जेटीमुळे एमपीटीचा व्यवसाय बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जेथे आंतरराष्ट्रीय जहाजे नांगरली जातात तेथे या नियमाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. तसे होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास ही जहाजे या बंदराचा वापर करणे बंद करतील व त्याचा विपरीत परीणाम एमपीटीबरोबरच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरही होईल. सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारच्या विविध समित्यांनी खारीवाड्याचे स्थलांतर करण्याचे आदेश दिले अलीकडेच दिले आहेत. याकामी आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून एमपीटीने खारीवाड्याच्या स्थलांतराची जबाबदारी घेण्याची तयारीही दाखविली आहे. मात्र गोवा सरकारच्या असहकार्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्य सरकारने मालीम, बेतूल, कुठ्ठाळी, आणि शापोरा जेटींचा दर्जा उंचाविण्यासाठी पावले उचललेही आहेत. तथापि, खारीवाड्याकडे दुर्लक्ष चालवले आहे. या स्थितीकडे गंभीरतेने पाहिल्यास एमपीटीला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ही जेटी सक्तीने बंद करावी लागेल.
---------------------------------------------------
३ फेब्रुवारी रोजी बैठक
'एमपीटी'ने खारीवाडा जेटीविषयी चर्चेसाठी गेल्या १६ रोजी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. मात्र तिला योग्य प्रतिसाद लाभला नाही. त्यामुळे आता एमपीटीने ३ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा उच्चस्तरीय बैठक आयोजिली आहे. या बैठकीला ज्येष्ठ मंत्री व संबंधित संघटना यांना उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

पक्ष कार्यालयात बोलावून अधिकाऱ्यांचा अपमान नको भाजपकडून तीव्र निषेध

पणजी, दि.२०(प्रतिनिधी): सरकारी अधिकारी हे जनतेचे सेवक असले तरी त्यांना पक्ष कार्यालयात बोलावून कार्यकर्त्यांसमोर अपमानीत करणे किंवा आदेश देणे ही गोष्ट पूर्णपणे आक्षेपार्ह आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अशा पद्धतीची वागणूक देणे हे बेकायदा असून भाजप याचा तीव्र निषेध करीत असल्याचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत स्वतःच्या सरकारच्या यशाबद्दल कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात मोठ्या घोषणा करत असले तरी त्यांच्या सरकारची लक्तरे न्यायालयाकडून वारंवार वेशीवर टांगली आहेत. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांबद्दल कामत यांनी जनतेला उत्तर द्यावे,असे आवाहनही श्री.पर्वतकर यांनी केले. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी आपल्या पक्ष कार्यालयात मंत्र्यांना बोलावणे ठीक आहे. तथापि, मंत्र्यांनी स्वतःबरोबर सरकारी अधिकाऱ्यांना पक्ष कार्यालयात नेणे सपशेल चुकीचे व आक्षेपार्ह आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी काल आपल्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना कॉंग्रेस पक्ष कार्यालयात नेऊन सूचना केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी ही गोष्ट त्वरित बंद करावी,अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. दक्षता खात्याने कॉंग्रेस कार्यालयात गेलेल्या अधिकाऱ्यांना समज द्यावी व यापुढे हे प्रकार टाळावेत. याची पुनरावृत्ती झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रा. पर्वतकर यांनी केली आहे.

'रिव्हर प्रिन्सेस' हटवा; अन्यथा तीव्र आंदोलन

पणजी, दि. २०(प्रतिनिधी): कांदोळी किनाऱ्यावर ६ जून २००० रोजी रुतलेले "रिव्हर प्रिन्सेस' हे तेलवाहू जहाज तेथून तातडीने न हटवल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा रिव्हर प्रिन्सेस हटाव मंचने सरकारला दिला आहे.
याप्रश्नी तोडगा काढण्यात राज्य सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे.या जहाजामुळे पर्यावरणाला धोका उत्पन्न झाला आहे. ही स्थिती अशीच राहिली तर तेथील रहिवाशांवर गंडांतर येण्याचा धोका संभवतो, असे मंचने म्हटले आहे. आज पणजीत झालेल्या पत्रपरिषदेत मंचचे निमंत्रक फेर्मिनो फर्नांडिस यांनी ही माहिती दिली.यावेळी सचिव व्हर्नर कॉस्टा फ्राइस व खजिनदार ब्लेझ फर्नांडिस उपस्थित होते.
कांदोळी किनाऱ्यावर "रिव्हर प्रिन्सेस' रुतली त्याला आता आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तरीदेखील हे जहाज हटवणे सरकारला शक्य झालेले नाही हे दुर्दैव असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. याबाबत अलीकडेच राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने सादर केलेल्या अहवालानुसार हे जहाज कांदोळी किनाऱ्यावर असेच राहिल्यास किनाऱ्याची धूप होऊन मनुष्य व संपत्तीची हानी होण्याचा धोका संभवतो.
याप्रकरणी सरकारकडे सर्व प्रकारचा पत्र व्यवहार करूनही केवळ आश्वासनांव्यतिरिक्त काहीही कृती होत नसल्याने आता येथील लोकांनाच रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला.हे जहाज म्हणजे राज्यस्तरीय आपत्ती घोषित करावे आणि ते हटवण्याकामी केंद्राची मदत घ्यावी, अशी मागणी मंचने केली आहे.
१७ डिसेंबर २००८ रोजी रास्ता रोको केल्यानंतर मुख्यमंत्री कामत यांनी याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याची घोषणा केली; परंतु अद्याप कोणतीही ठोस कृती न झाल्याचे फेर्मिनो यांनी निदर्शनाला आणून दिले. सरकारने याप्रकरणी आश्वासक कृती केली नाही तर हे आंदोलन तीव्र करण्याखेरीज पर्याय नसल्याचे त्यांनी जोर देऊन सांगितले,
पर्यटन खात्याने दखल घेण्याची गरज
राज्याचे विज्ञान व पर्यावरण मंत्री या नात्याने आपण या जहाजाबाबत वेळोवेळी पर्यटन खात्याला सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे पर्यटन खात्याने आता याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे आलेक्स सिकेरा म्हणाले. हे जहाज पर्यावरणाच्या दृष्टीने धोकादायक बनल्याचे अनेक अहवालांद्वारे सिद्ध झाले आहे व याची जाणीव वेळोवेळी पर्यटन खात्याला करून दिल्याचे ते म्हणाले.

अडीच लाखांचे दागिने बायणा वास्कोत लंपास

वास्को, दि.२० (प्रतिनिधी) : बायणा वास्को येथील "पवित्रा ज्वेलर्स' या सराफी दुकानातून अज्ञात चोरट्यांनी अडीच लाखाचा माल लंपास केला आहे. बंद दुकानाच्या व्हेंटिलेटरद्वारे आत प्रवेश करून चोरी केल्याचे उघड झाले असून याप्रकरणी अजून कोणालाही ताब्यात घेण्यात आलेले नाही.
ही घटना काल रात्री ८ ते आज सकाळी ७ या दरम्यान घडली. सुदांनशिव चंद्रधार काल रात्री आपले दुकान बंद करून गेल्यानंतर आज सकाळी पुन्हा दुकान उघडण्यासाठी ते परतले तेव्हा दुकानाचे व्हेंटिलेटर उघडण्यात आल्याचे लक्षात आले. लगेच आत जाऊन दुकानातील सामानाची तपासणी केली असता सोन्याचे व चांदीचे दागिने, मोती व इतर सामान मिळून एकूण अडीच लाखाचा माल चोरण्यात आल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. नंतर त्यांनी लगेच वास्को पोलिसांत तक्रार नोंदवली. त्यावर पोलिसांनी श्वानपथक व ठसेतज्ज्ञांना पाचारण करून पंचनामा केला. निरीक्षक सागर एकोस्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक वैभव नाईक तपास करीत आहेत.

सम्राट गस्तीनौकेचे आज जलावतरण

वास्को, दि.२० (प्रतिनिधी): गोवा शिपयार्डने किनारारक्षक दलासाठी बांधलेल्या "आय.सी.जी.एस सम्राट' या गस्ती नौकेचे जलावतरण उद्या बुधवारी सकाळी ९.५३ वाजता संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांच्या हस्ते होणार आहे.त्यासाठी आज उशिरा रात्री त्यांचे गोव्यात आगमन झाले.
"एमपीटी'च्या धक्का क्र. १० वर हे जलावतरण होणार असून नंतर ही नौका देशसेवेत रुजू होणार आहे. यावेळी गोवा शिपर्याडचे मुख्य संचालक ए. के. हंडा, गोवा किनारारक्षक दलाचे प्रमुख एम. एस. डांगी, गोवा नौदलाचे ध्वजाधिकारी संजय वडगावकर तसेच इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
ही गस्ती नौका सर्वांत मोठी असून विविध अत्याधुनिक यंत्रणांनी ती सज्ज आहे.
दरम्यान यानंतर गोवा शिपयार्डच्या आधुनिकरण प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ होणार असून श्री. अँटनी यांच्या हस्ते तो पार पडेल. गोवा शिपयार्यडच्या वसाहतीत सकाळी १०.५० च्या सुमारास होणाऱ्या सदर कार्यक्रमावेळी संरक्षण उत्पादन राज्यमंत्री राव इंद्रजितसिंग हेही उपस्थित राहणार आहेत.

Tuesday, 20 January, 2009

मुंबई हल्ला चौकशीच्या प्रगतीची
पाककडून भारताला माहिती

इस्लामाबाद, दि. १९ - पाकिस्तानचे गृहमंत्री रहेमान मलिक यांनी आज भारताचे उच्चायुक्त सत्यव्रत पाल यांची भेट घेतली. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याच्या पाकने सुरू केलेल्या चौकशीच्या प्रगतीबाबत त्यांच्यात चर्चा झाली.
मलिक यांनी, मुंबईतील हल्ल्याच्या चौकशीसाठी पाकिस्तानने केलेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या गठनाची माहिती भारतीय उच्चायुक्तांना दिली. भारताने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर पाकिस्तानकडून ही चौकशी केली जाते आहे, असे अधिकृत सूत्रांकडून कळते.
पाकिस्तानी चौकशीतून बाहेर येणारी तथ्ये भारतासमोर मांडली जातील, असे मलिक यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. जास्त माहिती त्वरित उपलब्ध होऊ शकली नाही.
झारखंडमध्ये
राष्ट्रपती राजवट

नवी दिल्ली, दि. १९ - मुख्यमंत्री असताना शिबू सोरेने विधानसभा निवडणूक हरल्याने झारखंडमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय अनिश्चिततेदरम्यान केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने झारखंडची विद्यमान विधानसभा निलंबित करून तेथे राष्ट्रपती शासन लावण्याचे ठरविले आहे. या राज्यातील ८१ सदस्यीय विधानसभेचा कार्यकाळ पुढील वर्षी मार्च महिन्यात संपणार आहे. शिबू सोरेन यांनी विधनासभा निवडणूक हरल्यानंतर काही दिवसातच १२ जानेवारी रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक जिंकून विधानसभा सदस्य होणे गरजेचे असते. पण, शिबू सोरेन निवडणूक जिंकण्यात अपयशी ठरल्याने राज्यात राजकीय समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे राज्यपाल सैय्यद सिब्ते रझी यांनी राज्यात राष्ट्रपती शासन लावण्याची शिफारस केंद्राकडे केली. त्या आधारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज तेथे राष्ट्रपती शासन लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविले जाईल.

भाजपाचा आरोप
नव्या मुख्यमंत्र्यांसह सरकारच्या स्थापनेला वाव रहावा यासाठी विधानसभा बरखास्त करण्याऐवजी केंद्राने निलंबनाचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे भाजपाने विधानसभा बरखास्त न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. भाजपाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी म्हणाले की, विधानसभा निलंबित करण्यामागे सरकारचा मोठा डाव आहे. त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीचे निमित्त करून आमदारांची खरेदी करण्याचा प्रयत्न अवलंबिला आहे. झारखंडमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय समस्येवर तेथील विधानसभा बरखास्त करणे, हाच एकमेव मार्ग असल्याचे सांगून त्यांनी ताबडतोब तेथे निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे.

साडे तीन वर्षात चार मुख्यमंत्री
झारखंडमध्ये विद्यमान विधानसभेसाठी २००५ मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. तेव्हापासून आतापर्यंत राज्यात चार वेळा मुख्यमंत्री बदलले आहेत. त्यापैकी दोन वेळा सोरेन यांनीच हे पद भूषविले. सोरेन यांच्याव्यतिरिक्त १७ महिने भाजपाचे अर्जुन मुंडा आणि दोन वर्षे अपक्ष मधु कोडा मुख्यमंत्री होते. मधु कोडा यांना कॉंग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाने समर्थन दिले होते. बिहारपासून विलग झालेल्या झारखंडच्या निर्मितीला आठ वर्षे झाली. तेंव्हापासून प्रथमच या राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू झाले आहे.
अनेक जणांना गंडवणारा
तोतया पोलिस गजाआड

मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी) - मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यांनंतर गोव्यात कडक केलेल्या सुरक्षेचा गैरफायदा घेत पोलिस असल्याचे सांगून दोन महिलांसह एकूण ५ ते ६ जणांना लुबाडणाऱ्या तोतया पोलिसाला काल उत्तररात्री मडगाव पोलिसांनी गोम्सवाडा माजोर्डा येथे तो लपून बसलेल्या ठिकाणी छापा टाकून अटक केली. संशयिताचे नाव ऑगस्टिन सुप्रियानो कार्व्हालो असे आहे.
त्याने मडगावात राहाणाऱ्या मोहन मारकंडी यांचे ४ जानेवारी रोजी एटीएम कार्ड व कोडक्रमांक घेऊन त्यांना २० हजारांना टोपी घातली होती. तेव्हापासून पोलिस त्याच्या मागावर होते. त्याचा सुगावा लागल्याने तो लपून बसला होता. निरीक्षक राजेंद्र देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली. त्याने ओळख पटवण्याच्या बहाण्याने मारकंडी यांचे एटीएम कार्ड घेऊन ते कार्यरत करून दाखवण्यास सांगितले होते व नंतर ते घेऊन २० हजारांची रक्कम काढली होती.
त्यापूर्वी डिसेंबर मध्ये त्याने चिंचोणे येथे अग्रवाल नामक सुताराला रात्रीच्या वेळी पोलिस असल्याचे सांगून ओळख पटविण्याच्या बहाण्याने क्रेडिट कार्ड घेऊन १५ हजारांची रक्कम काढली होती. या दोन्ही ठिकाणी तो एकाच प्रकारची मोटरसायकल घेऊन आला होता व तिचा रंग व बनावट क्रमांकावरून ती व्यक्ती एकच असावी असा निष्कर्ष पोलिसांनी काढला होता. सदर अग्रवाल याला आज ओळख परेडीसाठी आणले असता त्याने ती व्यक्ती म्हणजे कार्व्हालोच असल्याचे सांगितले.
चतुर्थीच्या काळात राय येथे एका महिलेचे ८० हजारांचे दागिने लंपास करणारा तसेच डिसेंबरमध्ये पाजिफोंड येथील एका भाजीविक्रेतीची सोनसाखळी लांबवणारा तोतया पोलिस हाच असावा, असा पोलिसांना संशय आहे.पालिका इमारतीमागे शेल्डेकर नामक इसमाची साखळीही अशाच तोतया पोलिसाने पळवली होती. त्यातही या आरोपीचा हात आहे की काय यादृष्टीने तपास सुरू आहे.
रिवण येथील खाण प्रकरणी
पर्यावरण मंत्रालयास नोटीस

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - रिवण सांगे येथील राखीव जंगलात खाणीचे काम सुरू असल्याने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. येत्या तीन आठवड्यांत या नोटिशीला उत्तर देण्याचा आदेशही खंडपीठाने आज दिला. राखीव जंगलाच्या २५ हेक्टर भागात सदर खाण कार्यरत असल्याचा दावा आज ऍड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी न्यायालयात केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. तथापि, संबंधित खाण व्यवस्थापनाने आपल्याकडे सर्व परवाने असल्याचा दावा केला आहे.
रिवण सांगे येथे ८० हेक्टर जमिनीत खाणीचे काम सुरू असून त्यातील २५ हेक्टर जागा राखीव जंगलात येते. त्याचप्रमाणे या खाणीची भाडेपट्टीही २००७ साली रद्द झाल्याचा दावा ऍड. आल्वारिस यांनी केला. यापूर्वी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या खाणीवर कारवाई केली असून त्याचे कामही बंद ठेवलेले आहे, अशी माहिती यावेळी न्यायालयात देण्यात आली.
सदर खाण सलीम शेख नामक व्यक्ती चालवत असून खाणीची भाडेपट्टी प्रशांत नाईक यांच्या नावे आहे. या खाणीवर काम सुरू करण्याचे सर्व परवाने आपल्या आशीलाकडे असून सर्व खात्यांची मान्यताही असल्याचा दावा खाण व्यवस्थापनातर्फे युक्तिवाद करणारे ऍड. सुरेश लोटलीकर यांनी केला. तसेच या खाणीला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडूनही परवानगी मिळाल्याचा दावा ऍड. लोटलीकर यांनी केला. याप्रकरणी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून पुढील सुनावणी २९ जानेवारी ०९ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
वेतन आयोगप्रश्नी त्रुटी
दूर करण्याची मागणी

पणजी,दि.१९(प्रतिनिधी) - सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत अनेक त्रुटी राहिल्या असून त्या तात्काळ दूर कराव्यात अशी मागणी गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे केली आहे.
संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री कामत यांची भेट घेतली.यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर करून याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याची विनंती त्यांनी करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे.सहाव्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेली १ जानेवारी २००६ ते ३१ ऑगस्ट २००८ पर्यंतच्या थकबाकीवर निर्णय घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.रजेवर मिळणारी रोख रक्कम, वेतनश्रेणीतील तफावत आदी विषयांवरही तोडगा काढण्याची मागणी यावेळी संघटनेतर्फे करण्यात आल्याचे श्री.शेटकर यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान,याप्रकरणी मुख्यमंत्री कामत यांनी वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्यासोबत येत्या आठवड्यात बैठक बोलावण्याचे आश्वासन कर्मचारी संघटनेला दिले. विविध मागण्यांचा आर्थिक भार किती होईल याचा अहवाल तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.रजेवर मिळणाऱ्या रोख रकमेची सुविधा संघटनेला विश्वासात न घेताच बंद करण्यात आल्यानेही संघटनेने नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, या सर्व विषयांवर सखोल चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी दिल्याची माहिती देण्यात आली.

Monday, 19 January, 2009

कोलवा किनारी व्यवस्थापन
प्रकल्पावर वादळी चर्चा
स्थानिकांकडून जोरदार आक्षेप
मडगाव,दि. १८ (प्रतिनिधी) - कोलवा किनारा व्यवस्थापन प्रकल्पासंदर्भात बोलावलेल्या बैठकीत आज स्थानिक रहिवाशांनी विविध प्रश्र्न उपस्थित करून संबंधितांना निरुत्तर केले व येथील टेकड्या उध्वस्त करण्याच्या सर्रास चालू असलेल्या प्रकारांना सरकार जी मूक संमती देते त्याचे काय, असा सवाल केला. त्यामुळे आज या योजनेवर कोणताच निर्णय न होता पुन्हा एक बैठक घेण्याचे ठरले.
कोलवा किनाऱ्याची जी प्रचंड झीज चालू आहे ती रोखण्याच्या प्रयत्नात हा कोलवा किनारा व्यवस्थापन प्रकल्प तयार केला गेला असून तो एका बैठकीत आज सादर केला गेला. आशियाई विकास बॅंकेकडून या योजनेला मदत मिळणार आहे. या योजनेनुसार काही ठिकाणी वाळूच्या नवीन टेकड्या तयार करणे,तर काही टेकड्या समपातळीत आणणे, काही जागी पाण्याने नाले बांधणे, वृक्षारोपण करणे, निसर्ग पर्यटनाला उत्तेजन देणे असे प्रस्ताव आहेत. त्यांचे सादरीकरण लोकांच्या हरकतीमुळे आज झाले नाही.
एकंदर या प्रस्तावांकडेच स्थानिकांची संशयाची नजर दिसून आली. गेली कित्येक वर्षें पंचतारांकित हॉटेलांची बांधकामे अशा वाळू टेकड्या नाहीशा करून त्या जागीच होऊ दिले अन् आता सरकारला या टेकड्यांचा पुळका कां आला असा सवाल केला गेला . अगदी हल्लीपर्यंत अशा टेकड्या नाहीशा केल्या गेल्या काही वेळा तर ते काम करणाऱ्यांना पोलिस संरक्षणही दिले गेले असा आरोप करून सरकारला खरोखरच किनारा रक्षण हवे आहे की या कार्यक्रमाखाली येथे आणखी कसला प्रकल्प आणण्याचा हा डाव आहे असा सवाल केला गेला.
शेवटी आणखी एक बैठक घेण्याचा निर्णय घेऊन आजची बैठक आटोपती घेतली गेली मात्र नव्या बैठकीची तारीख निश्र्चित केली गेली नाही. कोलवा -सेर्नाभाटी , उतोर्डा व माजोर्डा पर्यंतच्या किनारी रक्षण व संवर्धनासाठीची ही योजना आहे.
मडगाव बनवा जागतिक दर्जाचे व्यापारी केंद्र
सध्याचे शहर पुरातन विभाग जाहीर करा
शहर विकास आराखड्याच्या सादरीकरणात शिफारशी
मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी) ः- मडगाव शहरासाठी विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविलेले नामवंत आार्किटेक्ट राहुल देशपांडे यांनी आज आपल्या आराखड्याचे सादरीकरण रवींद्र भवनात केले. त्यात अंबाजी- दवंदे येथे दोन्ही बगलरस्त्यांच्या संगमानजिक भव्य असे जागतिक दर्जाचे व्यापारी केंद्र विकसित करणे व शहराचा आत्ताचा भाग पुरातन विभाग म्हणून पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करतानाच तेथे आणखी कॉंक्रीट जंगल उभे राहू नये म्हणून तेथील विकासकामे गोठविणे या शिफारशींचा समावेश आहे. २०३० पर्यंत अमलात आणावयाचा हा आराखडा आहे.
शहरातील पूर्व व पश्चिम बगलरस्ते तसेच वर्तुळाकार रस्ते युध्द पातळीवर पूर्ण करणे, शहराच्या मध्यवर्ती भागांत एकाच जागी केंद्रित झालेले पेट्रोलपंप लगेेच शहराबाहेर हलविणे व त्या निर्णयाची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे व त्या जागी पार्किंगची व्यवस्था करून रस्त्यांवरील बोजा कमी करणे, शहरांत रस्त्यांचे जाळे तयार करणे, शहरांतील व विशेषतः मोती डोंगरावरील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणे व नवीन झोपड्या उभ्या राहणार नाहीत याची दक्षता घेणे अशा साऱ्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत.
ते म्हणाले की बगलरस्त्यांच्या संगमावरील या व्यापारी केंद्राला चांगला लाभ तर होईलच शिवाय त्यामुळे आजवर या शहराला व्यापारी राजधानी म्हणून असलेली मान्यताही कायम राहील. या केंद्रांत कोणकोणती दालने असावीत ते सरकारला त्या त्या क्षेत्रांतील जाणकारांशी चर्चा करून ठरविता येईल , ते म्हणाले.
हा आराखडा तयार करण्यापूर्वी समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांची मते जाणून घेतली गेली व अधिकतम लोकांचा कल मडगावचे स्वरूप आता आहे तसेच राखून ठेवले जावे असे दिसून आले असेही त्यांनी नमूद केले.
मडगावात एकूण १६०० झोपड्या आहेत व एका मोती डोंगरावरील झोपड्यांची संख्या ५०० आहे. या लोकांचे खास केंद्रीय योजनेखाली पुनर्वसन केले तर मोती डोंगराचा विकास पर्यटनस्थळ म्हणून करता येण्यासारखा आहे. राज्यातील विविध पर्यटनस्थळांकडे जाण्यासाठी पर्यटक मडगाव मार्गे जातात पण खुद्द मडगावात पर्यटकांसाठी कोणतेच पर्यटन केंद्र नाही यास्तव मडगाव सभोवतालच्या टेकड्यांचा व येथील पुरातन घरांचा पर्यटन स्थळ म्हणून चांगला उपयोग वारसा या संकल्पनेवर आधारून करता येईल. असे त्यांनी सुचविले. ते म्हणाले शहरांतील अनेक पुरातन घरे वास्तुशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत सरकारने ती पुरातन म्हणून जाहीर केल्याने घरमालकांना ती दुरुस्त करता येत नाहीत की सरकार ती दुरुस्त करत नाही पण अशा प्रकारे पर्यटन स्थळे म्हणून ती जाहीर केल्यास त्यांच्या जतनाचा मार्ग मोकळा होईल.
या संदर्भात त्यांनी मडगाव नगरपालिका इमारत, गांधी मार्केट व नवाबाजार इमारत, कोमुनिदाद इमारत या वास्तूंचा या पुरातन वास्तूंत समावेश करता येईल असे सुचविले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, हॉस्पिटल , बसस्टॅंड सारखे प्रकल्प बाहेर गेले आहेत व दोन्ही बगलरस्त्याने व वर्तुळाकार मार्गाने सर्व वाहतूक वळविल्यानंतर शहरातील वाहतूक ताण कमी होईल व त्यानंतर आबादे फारीय मार्ग संपूर्णतः पादचाऱ्यांसाठी ठेवण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला.
त्यांच्या शिफारशींत जुन्या बाजारांतील वाहतूक बेटाजवळ उड्डाणपुलांचाही समावेश आहे त्यामुळे कुठेच वाहतूक कोंडी होणार नाही असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. उदाहरणादाखल बसस्टॅंडवरून बाहेर पडलेल्या वा फोंडा किंवा पणजीकडे जाणाऱ्या बसेसने कोलवा जंक्शनपर्यंत न येता परस्पर आपला मार्ग पकडायचा असे रस्ते वा उड्डाणपूल विकसीत करावयाचे आहेत त्यामुळे ही कृत्रिम वाहतूक कोंडी टळेल.
ते म्हणाले, की मडगाव हे कुजू घातलेले शहर नाही तर आजारी शहर आहे. त्याच्या तुंबलेल्या रक्त वाहिन्या मोकळ्या केल्या तर त्याचा आजार नाहीसा होईल.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळास मडगाव विकासाचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते व महामंडळाने ते काम आर्किटेक्ट राहुल देशपांडे यांच्याकडे सोपविले होते.
बायंंगिणीत कचरा प्रकल्पाच्या
विरोधात तीव्र आंदोलन छेडणार
पणजी-फोंडा मार्ग रोखणार
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) ः पणजी महापालिकेचा कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारने पालिकेला बायंगिणी येथे दिलेली जमीन येत्या सात दिवसांत मागे न घेतल्यास पणजी फोंडा मार्ग पूर्णपणे बंद करण्याचा इशारा आज जुने गोवे येथे झालेल्या जाहीर सभेत देण्यात आला. पणजी शहरातील कचरा बायंगिणी येथे टाकण्यास आज पुन्हा एकदा जुने गोवे येथील पंचायत सभागृहात झालेल्या जाहीर सभेत तीव्र विरोध करण्यात आला. तसेच सरकारने पणजी महापालिकेला कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी देण्यात आलेली जागा मागे न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार असून कचऱ्याची एक टोपलीही याठिकाणी टाकण्यास दिला जाणार नसल्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. सरकारला यावर निर्णय घेण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून मुदत संपताच मोठ्या संख्येने सरकारविरुद्ध मोर्चा काढला जाणार असल्याचा इशारा यावेळी माजी आमदार कृष्णा कुट्टीकर यांनी दिला.
यावेळी जुने गोवे पंचायतीच्या सरपंच जेनीता मडकईकर, जुने गोवे नाणीज संप्रदायाचे अध्यक्ष मारुती नास्नोडकर, फा. मावरिन फर्नांडिस तसेच अन्य पंच सदस्यांसह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी बायंगिणी येथे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास एकमताने विरोधा करण्यात आला. गेल्या आठवड्यात बायंगिणी येथील ही प्रस्तावित जागा सरकारने महापालिकेच्या ताब्यात दिल्याने ती त्वरित मागे घेण्याची सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे. समितीने आपला अहवाल देण्यापूर्वीच सरकारने ही जागा पालिकेच्या ताब्यात कशी दिली, अशा प्रश्न यावेळी कारिदास संस्थेचे फा. वालेरियन यांनी केला. यावेळी प्रखर शब्दात टीका करीत ते म्हणाले, ""अशा राजकारण्यांना ओळखून येत्या निवडणुकीत जनतेने त्यांना घरची वाट दाखवावी''
गेल्या एका वर्षापासून हा कचऱ्याचा प्रश्न धगधगत असून कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारावा तर तो कुठे उभारावा, असा प्रश्न पालिकेसमोर उपस्थित झाला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पणजी महापालिकेला बायंगिणी येथे कचरा टाकण्यासाठी कायम जागा उपलब्ध करून देणार असल्याचे आश्वासन दोन दिवसापूर्वीच दिले होते. त्यानंतर जागा ताब्यात देण्याच्या प्रक्रियाही पूर्ण झाल्यात. याची माहिती मिळताच येथील माजी आमदार कुट्टीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली काही सदस्यांनी मुख्य सचिव जे पी. सिंग यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते. आज सायंकाळी जुने गोवे येथे झालेल्या जाहीर सभेत सरकारच्या या कृतीचा जाहीर निषेध करण्यात आला.
जुने गोवे परिसरात सर्व धर्मांची श्रद्धा स्थाने असून याठिकाणी कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारल्यास येथे लोकांना येणेही कठीण होऊ जाणार. तसेच ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प उभारल्या जात असून त्याच्या नजीकच जलस्रोत असून तेही दूषित व नष्ट होण्याची भिती यावेळी वक्त्यांनी व्यक्त केली.
मुंबईवरील हल्ल्यातील गुन्हेगार
पकडले जातील : पाकिस्तान
पुरावे "दिशादर्शक आणि सूचक'

इस्लामाबाद, दि.१८ - मुंबईत दहशतवादी हल्ला घडवून आणणारे सर्व गुन्हेगार पकडल्या गेलेच पाहिजेत असे पाकिस्तानने आज म्हटले आहे. या कामात भारतीय तपासयंत्रणेची मदत मिळाल्यास आम्ही तिचे स्वागत करू असेही पाकिस्तानने म्हटले.
पाकिस्तानचे गृहमंत्री रहेमान मलिक यांनी, या घृणास्पद दहशतवादी हल्ल्यात सहभाग असलेल्या प्रत्येकावर देशातील दहशतवादविरोधी कायद्याप्रमाणे खटला चालविला जाईल, असे म्हटले आहे.
कालच मलिक यांनी, मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याचे पाकिस्तानला भारताकडून मिळालेले पुरावे "दिशादर्शक आणि सूचक' असल्याचे म्हटले होते. अशा प्रकारच्या दहशतवादी हल्ल्यांना कोण पाठिंबा देईल? असा प्रश्न त्यांनी आज लाहोर येथे पत्रकारांशी बोलताना केला. विरोधी पक्ष नेते नवाज शरीफ आणि पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री असलेले त्यांचे बंधू शाहबाज शरीफ यांना मुंबई हल्ल्याच्या पाकिस्तानच्या चौकशीविषयी माहिती देण्यासाठी ते येथे आले होते.
यापूर्वी, जीओ न्यूज या वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, पाकिस्तानी कायद्यानुसार मुंबईतील हल्ल्याची चौकशी सुरू असल्याचे आणि याबाबत पाकिस्तानी सरकार बाह्य दबावाखाली येणार नसल्याचे ते म्हणाले होते.
इतर देशांकडून चौकशीसाठी कुठलीच मदत घेतली जाणार नाही, असे म्हणत असताना भारतीय तपास यंत्रणांच्या मदतीचे मात्र आम्ही स्वागत करू, असे त्यांनी सांगितले. पाकिस्तान "खुल्या मनाने' भारतीय तपास यंत्रणांचे स्वागत करेल आणि चौकशीसाठी येथे त्यांना संपूर्ण मुभा आणि सहकार्य दिले जाईल, असे ते म्हणाले.
भारताने सुद्धा पाकिस्तानच्या या भूमिकेचे स्वागत करावे आणि पाकिस्तानी चौकशी यंत्रणांना भारतात जाऊन या हल्ल्याची चौकशी करू द्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कायद्यासमोर टिकतील अशा पुरांव्यांखेरीज पाकिस्तानची चौकशी पुढे जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
तांबोसे येथे ट्रक-कार
अपघातात तिघे ठार
लातूरहून आलेल्या पर्यटकांचा बळी

मोरजी, दि. १८ (वार्ताहर) - तांबोसे - तोरसे पेडणे येथे टाटा इंडिका कार व ट्रक यात भीषण अपघात होऊन चेतन मंडेकर (४०) संतोष सुर्वासे (२८) व नितीन साठे हे महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लातूरचे तीन रहिवासी ठार झाले. दोघेजण जागीच ठार तर जखमी अवस्थेत आझिलो इस्पितळ-म्हापसा येथे उपचारासाठी नेला असता एक जण तेथे मरण पावला.
सविस्तर माहितीनुसार तोरसे पेडणे येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ वर रविवारी सायंकाळी ४ वाजता म्हापसामार्गे पत्रादेवी जाणारी टाटा इंडिका कार क्र. एमएच. २५ आर. २१५१ व विरुद्ध दिशेने येणारा ट्रक क्र. जीअॆ ०३ टी ४२४० यांच्यात भीषण अपघात होऊन इंडिका गाडीतील तिघेजण ठार झाले.
इंडिका कारचा घटनास्थळी चक्काचूर झाला. अपघात घडताच ट्रक चालक कुमार राठोड याने पलायन केले. अपघाताची वार्ता कळताच दशरथ परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली "१०८' वाहन घटनास्थळी पोचले व गंभीर जखमी असलेल्या व्यक्तीला आझिलो, म्हापसा येथे उपचारासाठी नेण्यात आले. तेथे उपचार चालू असताना तिसरा मरण पावला.
दरम्यान, लातूर उस्मानाबाद येथील टाटा इंडिका कारमधून प्रवीण बाबूराव होले, दिनकर बोगाडे, मयूर कुलकर्णी, नितीन साठे, चेतन मंडेकर व संतोष सुर्वास हे सहाजण गोव्यात आले होते. त्यातील प्रवीण हेले, दिनकर बोगाडे व मयूर कुलकर्णी हे तोरसे येथील एका हॉटेलात विश्रांती घेत होते तर नितीन साठे, चेतन मंडेकर व संतोष सुर्वास हे तिघेजण इंडिका कारमधून पेडणे मार्गे तोरसेला येताना अपघात झाला.
अपघाताची पुनरावृत्ती
मागच्या १७ जानेवारी २००८ रोजी मालपे पेडणे येथे भीषण अपघात होऊन १२ जण ठार झाले होते. त्या अपघातात झारापकर यांच्या ट्रकला त्या ठिकाणी अपघात झाला होता व ट्रक चालक जळून खाक झाला होता. त्याच मालकाचा ट्रकाला पुन्हा एक वर्षे १ दिवस होऊन तांबोसे - तोरसे येथे अपघात घडला.
अपघाताची माहिती पेडणे पोलिसांना मिळताच म्हापसा पोलिस निरीक्षक सी. एल. पाटील उपनिरीक्षक अर्जुन तळवे, केशव परब व इतर पोलिस घटनास्थळी हजर झाले. गाडीत अडकून पडलेल्या मृतदेहांना पोलिसांनी व पेडणे अग्निशमन दलाच्या जवानांनी काढण्यास सहकार्य केले.
दरम्यान, उपस्थित लोकांनी सांगितले की ट्रक चालक व इंडिका कार ही दोन्ही वाहने सुसाट धावत होती. ट्रक चालकाने इंडिका कारला समोरासमोर धडक दिल्याने भीषण अपघात घडला. त्याने स्वतःट्रक रिव्हर्स घेऊन झाडाला आदळला व तो पळाला.
दरम्यान, पोलिस निरीक्षक सी. एल. पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अपघाताला कारणीभूत ठरलेल्या ट्रकचालक कुमार राठोड अपघात करुन फरारी झाल्याबद्दल त्यांच्यावर ३०४ कलमाखाली गुन्हा नोंद करण्यात आला.

Sunday, 18 January, 2009

भाजप दोन्ही जागा स्वबळावर लढणार

दक्षिण गोव्यासाठी संभाव्य उमेदवारांची नावे जाहीर

पणजी, दि.१७ (प्रतिनिधी)- गोव्यातील दक्षिण व उत्तर या लोकसभेच्या दोन्ही जागा भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर लढवणार आहे, अशी घोषणा पक्षाचे प्रभारी तथा खासदार राजीव प्रताप रूडी यांनी केली. उत्तर गोव्यासाठी विद्यमान खासदार श्रीपाद नाईक यांच्या उमेदवारीची घोषणा यापूर्वीच झाली आहे तर दक्षिण गोव्यासाठी प्रदेश निवडणूक समितीने एकूण चार उमेदवारांची नावे निवडली असून ती केंद्रीय निवडणूक समितीकडे सुपूर्द करून त्यातील एकाची निवड होईल,असेही श्री.रूढी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने गोव्यातील उमेदवारांची निश्चिती करण्यासाठी काल गोव्यात दाखल झालेले भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते तथा गोव्याचे प्रभारी राजीव प्रताप रूडी यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.यावेळी प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक व सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर हजर होते.दक्षिण गोव्यासाठी निवडणूक समितीने शिफारस केलेल्या नावांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर,नरेंद्र सावईकर,प्रकाश वेळीप व राजेंद्र आर्लेकर यांचा समावेश आहे.
दरम्यान,विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या बैठकीत आपल्या काही वैयक्तिक कारणांत्सव निवडणूक लढवण्यास अनिच्छा दर्शवल्याची माहिती श्री.रूडी यांनी दिली.पर्रीकर यांनी नोंदवलेली अनिच्छा नोंद करून घेण्यात आली असून ही सर्व नावे केंद्रीय निवडणूक समितीकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.येत्या १९,२० व २१ जानेवारी रोजी भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक होणार असून त्यावेळी देशभरातील विविध राज्यातील लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या उमेदवारांची निवड केली जाणार असल्याची माहितीही यावेळी श्री.रूडी यांनी दिली.
काल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व आमदार यांची संयुक्त बैठक बोलावून लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने विचारविनिमय करण्यात आला.यावेळी दक्षिण गोवा लोकसभा उमेदवारीबाबतही मते जाणून घेतली,असे ते म्हणाले.कालच्या बैठकीनंतर आज सकाळी प्रदेश निवडणूक समितीची बैठक झाली व या बैठकीत एकूण चार नावांची निश्चिती करून ती केंद्रीय निवडणूक समितीकडे पाठवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.आगामी लोकसभा निवडणुकीची जय्यत तयारी भाजपने सुरू केली आहे.पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचे नाव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून यापूर्वीच घोषित करण्यात आले आहे. आता उमेदवारांची निश्चिती करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.
दहशतवादाचा धोका, महागाई, आर्थिक मंदी,बेकारीची भीषण समस्या हे विषय प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असतील.देशात आर्थिक मंदीमुळे कोट्यवधी लोकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.गेल्या वर्षभरात १० लाख कापड कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. सुमारे १ कोटी कापड कामगारांवर उपासमारीची पाळी येणार आहे.आर्थिक मंदीची वेळीच दखल घेऊन उपाययोजना केली असती तर ही वेळ ओढवली नसती,असेही श्री.रूडी म्हणाले.
देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष, शेतकऱ्यांची फरफट,पायाभूत सुविधा पूर्ण करण्यात अपयश आदी विषयही प्रचारात येणार आहेत.सुशासन हा तर भाजपचा मंत्रच असून त्या आधारेच प्रचारात उतरणार असल्याचेही श्री.रूडी यांनी स्पष्ट केले.

लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही ः पर्रीकर
दक्षिण गोवा लोकसभेसाठी आपल्या नावाचा विचार होत असला तरी वैयक्तीक कारणांमुळे ही निवडणूक लढवणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केले.प्रदेश निवडणूक समितीने आपल्या नावाची शिफारस केली आहे. तथापि यापूर्वीच आपण आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काल निवडणूक समितीच्या बैठकीतही आपण आपली हीच भूमिका गोव्याचे प्रभारी राजीव प्रताप रूडी यांच्यापुढे ठेवली आहे, त्यामुळे दक्षिण गोवा लोकसभा निवडणुकीत आपण उतरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,असे ते म्हणाले.

...अन्यथा २९ जानेवारीला राज्याचा पाणीपुरवठा बंद

बांधकाम खाते कंत्राटी कामगारांच्या सभेत ठराव संमत

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
- नवी थेट भरती तातडीने बंद करून
कामगारांना सेवेत नियमित करावे
-"समान काम समान वेतन' या प्रमाणे
नियमित कामगारांसारखा पगार हवा
- याआधीच्या कराराचे उल्लंघन केल्याने
कामगारांना तात्काळ थकबाकी द्यावी
- ज्येष्ठता यादी तयार करून त्यानुसार
- कामगारांना सुविधा प्राप्त करून द्याव्यात
- पदांप्रमाणे कामांची वाटणी करणे
- महिन्याचा पगार योग्य वेळेत देणे
- प्रलंबित बोनस तात्काळ वितरित करा




पणजी, दि.१७ (प्रतिनिधी) - गेली कित्येक वर्षे सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सुमारे १८०० कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर कोणताही तोडगा काढण्यात दिगंबर कामत सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. या कामगारांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार झाला नाही तर येत्या २९ जानेवारी रोजी संपूर्ण राज्याचा पाणी पुरवठाच बंद करून एक दिवसीय निषेध संप पुकारण्याचा इशारा आज पणजी येथे झालेल्या कामगार संघटनेच्या प्रचंड सर्वसाधारण बैठकीत देण्यात आला.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत कामगार पुरवठा सोसायटीच्या कामगार संघटनेची विशेष सर्वसाधारण बैठक आज पणजी येथील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात संपन्न झाली.या सभेला बहुसंख्य कामगार उपस्थित होते.यावेळी व्यासपीठावर कामगार संघटनेचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, राजू मंगेशकर,ऍड. सुहास नाईक,डॉ. रूपेश पाटकर व संघटनेचे इतर पदाधिकारी हजर होते.विद्यमान कॉंग्रेस-आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्यात कामगारांची मोठ्याप्रमाणात हेळसांड सुरू असून कामगार खाते कामगारांचे हित जपण्यात पूर्णपणे निष्क्रिय बनल्याचा सनसनाटी आरोप फोन्सेका यांनी केला.विविध औद्योगिक वसाहतीत विविध आस्थापनांकडून कंत्राटी पद्धतीवर भरती करण्यात येणाऱ्या कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण सुरू आहे. औद्योगिकीकरणाला लोक विरोध करीत असल्याचे तुणतुणे सरकारकडून लावले जाते; परंतु सध्या कार्यरत असलेल्या उद्योगांकडून कामगारांची पिळवणूक कशी सुरू आहे,हे जाणून घेण्यासाठी सरकार काहीही करीत नाही,अशी खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कामगारांना कोणत्याही सुविधा न देता व अल्प पगार देऊन त्यांचे शोषण करण्याचे काम सध्या सरकारकडून सुरू आहे.याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम खाते, कामगार पुरवठा सोसायटी व कामगार तंटे निवारण यंत्रणा यांच्यात सुरू असलेल्या लठ्ठालठ्ठीत नेमका तोडगा काढण्यात सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. संघटनेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या मागण्यांवर कोणताही तोडगा काढण्यात न आल्याने संपूर्ण राज्याचा पाणी पुरवठा बंद करण्याचा इशारा कामगारांनी दिला आहे.
हे बहुतेक कामगार विविध पाणी पुरवठा प्रकल्पांवर कामाला आहेत."समान काम, समान वेतन' या धर्तीवर या कामगारांना वेतन देण्यात यावे,असे सांगून टप्प्याटप्प्याने या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याची मागणीही यावेळी संघटनेने ठेवली आहे.या कामगारांना तिथेच ठेवून आपल्या लोकांना थेट भरती करण्याचे जे प्रकार सुरू आहेत त्याला जोरदार आक्षेप घेत या कामगारांना अशावेळी प्राधान्य दिलेच पाहिजे,असेही यावेळी ठणकावून सांगण्यात आले.
दरम्यान,या बैठकीत सरकारसमोर ठेवण्यात आलेल्या विविध मागण्यांबाबत माहिती देण्यात आली. ११ मार्च २००८ रोजी सादर केलेल्या करारानुसार विविध मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आलेले अपयश,या कामगारांना सेवेत नियमित करणे,नवीन थेट भरती ताबडतोब बंद करणे,"समान काम समान वेतन' या प्रमाणे एरवी नियमित कामगारांकडून केले जाणारे काम कंत्राटी कामगारांकडून करून घेतले जाते. मात्र अल्प पगार देऊन त्यांना फसवले जाते. त्यामुळे त्यांना त्यांचा हक्काचा पगार मिळायलाच हवा,कराराचे उल्लंघन केल्याने थकबाकी तात्काळ देण्यात यावी,वरिष्ठ यादी तयार करून त्याप्रमाणे कामगारांना सुविधा प्राप्त झाल्या पाहिजेत, पदांप्रमाणे कामाची वाटणी करणे,महिन्याचा पगार योग्य वेळेत देणे,दोन वर्षांचा प्रलंबित बोनस तात्काळ वितरित करणे,आश्वासनांची पूर्तता करणे आदी विविध मागण्या सरकारसमोर ठेवण्यात आल्या आहेत. सरकारकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाचा निषेध करण्यासाठी एक दिवसीय संपाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतरही सरकारवर परिणाम न झाल्यास भविष्यात बेमुदत संप पुकारण्यात येईल,असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. याप्रसंगी राजू मंगेशकर,सुहास नाईक,डॉ.पाटकर आदींनीही विचार मांडले.बैठकीच्या शेवटी सर्वांनी एकत्रितरीत्या आपल्या हक्कांसाठी लढा देण्याची शपथ घेतली.

अडवाणीच आमचे नेते

मी पंतप्रधानपदाचा दावेदार नाही; मोदींची घोषणा

दिल्ली, दि.१७ - संपूर्ण देशासाठी आदर्श ठराव्यात अशा योजना राबविणारे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देशातील काही उद्योगपती भावी पंतप्रधान म्हणून बघत आहेत. मात्र खुद्द मोदींनीच आपण पंतप्रधानपदाचे दावेदार नसून लालकृष्ण अडवाणीच आमचे नेते व पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनाच आपले पंतप्रधानपदासाठी समर्थन असून तेच आमचे नेते आहेत अशी स्पष्टोक्ती गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली. परिणामी पंतप्रधानपदाचे दावेदार कोण, यासंदर्भात सुरू असलेल्या वादालाही आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदींची प्रतिमा चांगलीच उजळली असून व्हायब्रंट गुजरात शिखर संमेलनात यूनायटेड अरब अमिरात, ओमान, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया आणि अन्य २२ मुस्लिम देेशांसोबतच अरब लीगचे औद्योगिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तसेच त्यांनी मोदींविरुद्ध मुस्लिमविरोधी असा जो दुष्प्रचार केला जातो त्यालाही यामुळे परस्पर उत्तर मिळाले. जगावर मोदींच्या मुस्लिमविरोधी प्रतिमेचा कोणताही विपरित परिणाम झाला नसल्याचे या संमेलनाने सिद्ध झाले.

कचरा समस्या बिकट

पणजीचे विद्रुपीकरण, सर्वत्र दुर्गंधी


पणजी,दि.१७(प्रतिनिधी)- पणजी शहरातील हॉटेलांचा कचरा उचलण्यास नव्या खाजगी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अद्याप हा कचरा शहरात तसाच पडून राहिल्याने सर्वत्र दुर्गंधी पसरली आहे.विविध हॉटेलांसमोर प्लॅस्टिक पिशव्यांत हा कचरा टाकून भर रस्त्यावर टाकण्यात आल्याने या कचऱ्यामुळे आता शहरात फिरणाऱ्या नागरिकांना त्रास जाणवायला लागला आहे. या प्रकारामुळे दुर्गंधीसह शहराचे विद्रुपीकरणही सुरू असून शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेच्या नावाने लोक बोटे मोडत आहेत.
दरम्यान,राजधानीत सध्या कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल बनत चालला आहे. पणजी महापालिकेकडून कचरा टाकण्यास जागा उपलब्ध करून देत नसल्याने सरकारच्या विरोधात वक्तव्ये केली जातात तर महापालिकेला बायंगिणी येथे जागा निश्चित करूनही तिथे कचरा टाकला जात नाही,असा आक्षेप सरकारकडून घेण्यात येतो. शहरातील विविध हॉटेलांचा कचरा उचलण्याचे कंत्राट असलेल्यांना महापालिकेने पैसे दिले नसल्याने या कंत्राटदारांनी कचरा उचलण्याचे बंद केल्याने शहरात सर्वत्र दुर्गंधी पसरली आहे.याप्रकरणी मुख्यमंत्री कामत,नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव, महापौर टोनी रॉड्रिगीस व हॉटेलमालक यांच्यात तोडगा काढण्याचे निश्चित झाले असले तरी आजही हा कचरा उचलण्यात आला नसल्याने आता परिस्थिती अत्यंत बिकट बनत चालली आहे. विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी आज संध्याकाळी शहरात विविध ठिकाणी पाहणी केली असता हा कचरा तसाच पडून असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी तर चक्क सत्ताधारी गट शहराचे नाक कापण्यास पुढे सरसावल्याचा थेट आरोप केला.गोव्यातील एकमेव महापालिका म्हणून पणजीचे नाव आहे अशावेळी या महापालिकेचा कारभार पाहता पालिकांनी काय करावे,असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. नागरिकांनी निवडून दिलेल्या या लोकांना आता नागरिकांनीच जाब विचारावा असे आवाहन त्यांनी केले.
बायंगिणीत कचरा नकोच
नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी पणजी महापालिकेला बायंगिणीची जागा दिल्याचे स्पष्ट वक्तव्य केल्याने संतप्त बनलेल्या जुनेगोवे रहिवाशांनी बायंगिणी येथे कचरा टाकण्यात सक्त विरोध केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांची भेट घेऊन त्यांना यासंबंधी निवेदन सादर केले आहे. बायंगिणी ही जागतिक वारसा प्राप्त ठिकाण असल्याने तसेच इथे कचरा प्रकल्प उभा राहिल्यास त्याचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होणार असल्याने ही जागा रद्द करण्यात यावी,अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली आहे.या शिष्टमंडळात जुनेगोवेच्या सरपंच जेनिता मडकईकर,कृष्णा कुट्टीकर आदी हजर होते,अशी माहिती मिळाली आहे.

दोघी बहिणींकडून आत्महत्येचा प्रयत्न

एकीचा मृत्यू, दुसरी गंभीर

मडगाव, दि. १७ (प्रतिनिधी) : गाळी नेसाय, सां जुझे आरीयल येथील दोन बहिणींनी विषारी झाडाची फळे खाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात फ्रान्सिस्का पास्कोल मावरील (५९) हिचे निधन झाले; तर लुईसा पास्कोल मावरील (५०) हिची प्रकृती गंभीर असल्याने बांबोळीत "गोमेकॉ'मध्ये दाखल करण्यात आले आहे. आत्महत्यामागील कारण समजू शकले नाही. तथापि, आर्थिक विवंचनेतून त्यांच्यावर ही दुर्दैवी वेळ ओढवल्याचे सांगण्यात आले.
दोन्ही बहिणी अविवाहीत असून एकाच घरात राहात होत्या. त्यापैकी लुईसा ही अपंग आहे. फ्रान्सिस्काची शवचिकित्सा करण्यात आली आहे. मायणा कुडतरी पोलिसांत या घटनेची नोंद झाली आहे. या दोघी बहिणींना एक भाऊ असून तो वास्कोत कामाला असतो. तोच या दोन्ही बहिणीना मदत करीत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

क्रांतिकारकांची उपेक्षा खेदजनक

सच्चिदानंद शेवडे यांचे प्रतिपादन

"स्वातंत्र्याची समरगाथा' व्याख्यानमालेचे चौथे पुष्प

पणजी, दि. १७ - भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांतिकारकांबद्दल आपल्या देशामध्ये प्रचंड अनास्था व बेफिकीरी असल्यामुळे "शिवराम हरी ब्रह्मे(राजगुरूंसारख्या) "शापादपि शरदपि' अशी योग्यता असणारा वीर आजही दुर्लक्षित राहिला, अशी खंत डॉ. सच्चिदानंद शेवडे यांनी व्यक्त केली. भारत विकास परिषद व जनहित मंडळ पर्वरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या "स्वातंत्र्याची समरगाथा' या व्याख्यानमालेतील चौथे पुष्प गुंफताना ते बोलत होते.
पुण्याजवळील खेड येथे जन्मलेले शिवराम हरी राजगुरू हे अचूक लक्ष्यभेदी व संस्कृतचे पंडित होते. बाबाराव सावरकरांच्या सूचनेनुसार हसन निजामदेच्या सासऱ्याला त्यांनी टिपले, सॅंडर्सला एकाच गोळीत उडवले. राजगुरूंचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. खरे तर यानिमित्ताने भारत सरकारला टपाल तिकिट काढता आले असते पण तितकेही औदार्य दाखवून त्यांच्या कार्याची दखल घ्यावी असे सरकारला वाटू नये याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.
भगतसिंह, राजगुरू सुखदेव आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्या बलिदानानंतर भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासाला एक वेगळे वळण प्राप्त झाले. पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या ठिकाणी सशस्त्र क्रांती झाली. भारतीय स्वातंत्र्य युद्धात प्रत्यक्ष सहभाग नसताना भगतसिंहाचे (कम्युनिझमशी) साम्यवादी नाते जोडून त्याचे श्रेय आयते बळकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
गांधी-आयर्विन कराराच्या पार्श्वभूमीवर भगतसिंह, राजगुरू,सुखदेव या राजबंद्यांना ब्रिटिश सरकारने मुक्त करावे याकरिता सर्व मतभेद विसरून बाबाराव सावरकर गांधीजींकडे गेले.गांधीजींनी या क्रांतिकारकांना सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, इंग्रजांना त्यांनी गळ घालावी अशी विनवणी केली. परंतु पुढाकार तर सोडाच परंतु त्यांच्या फाशीनंतर लगेचच झालेल्या कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात या हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्याचे सौजन्यही गांधीजींनी दाखविले नाही. हा आपला खरा इतिहास आहे.
भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव हे क्रांतिकारक पकडले गेल्यानंतर त्यांनी अन्नत्याग सुरू केला. याचवेळी चंद्रशेखर आझाद यांनी स्वतःवरच गोळ्या झाडून घेऊन स्वातंत्र्ययज्ञात आहुती दिली. अशा या थोर क्रांतिकारकांना ब्रिटिश सरकारने अत्यंत क्रूर वागणूक दिली.मृत्यूसमयीही त्यांच्या यातना संपल्या नाहीत.
जतिंद्रांचे हौतात्म्य, भगतसिंहाचे व आझादांचे कार्य, राजगुरुंवरील अत्याचार आणि सर्वसामान्यांना अज्ञात असणारा त्यांचा जीवनपट उलगडून दाखवत असताना रसिकांचे डोळे पाणावले.
डॉ. शेवडे यांचे घणाघाती वक्तृत्व,मार्मिक शैली, आणि अभ्यासपूर्ण विषय मांडण्याची हातोटी यामुळे श्रोत्यांवर जबरदस्त मोहिनी पडली. वास्तविक अशा प्रकारचे कार्यक्रम तरुण वर्गासाठी आयोजित केल्यास या कार्यक्रमांचा उद्देश खऱ्या अर्थाने सफल होईल अशी सर्वत्र चर्चा होत आहे.
आजच्या व्याख्यानमालेची सुरुवात कु. चैताली गावस हिने गायिलेल्या संपूर्ण "वंदे मातरम्' ने झाली. कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून "गोवादूत'चे संपादक राजेंद्र देसाई उपस्थित होते. त्यांचा परिचय डॉ. भिवा मळीक यांनी करून दिला. श्री. देसाई यांनी दीपप्रज्वलन केले. यावेळी व्यासपीठावर भारत विकास परिषदेचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर, जनहित मंडळाचे अध्यक्ष भिवा मळीक व प्रमुख वक्ते सच्चिदानंद शेवडे उपस्थित होते.
यावेळी धनश्री देवारी हिने "वेदमंत्राहूनी आम्हा वंद्य वन्दे मातरम् हे गीत सादर केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कु. सौम्या सराफ हिने केले. कार्यक्रमाची सांगता शांतिमंत्राने झाली.