श्री श्री रविशंकर यांचा कानमंत्र
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- नाते सदृश बनवायचे असेल अहंकार बाजूला ठेवून क्षमा मागणे तसेच क्षमा करणे या दोन गोष्टी आत्मसात केल्या पाहिजे, जेणेकरून आपुलकी वाढण्यास मदत होते, असे प्रतिपादन श्री श्री रविशंकर यांनी आज केले.
नानू बीच रिसॉर्ट येथे सुरू असलेल्या ४ दिवसीय "प्रगत ध्यान शिबिरा'त मार्गदर्शन करण्यासाठी ते गोव्यात दाखल झाले असून आज दुपारी ३.३० वाजता गो एअर विमानाने दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर त्यांचे दिल्ली येथून आगमन झाले. या शिबिरात देशभरातील सुमारे ६०० भक्त सहभागी झाले आहेत.
योग्य ज्ञान, ध्यान, भजन व सुदर्शन क्रिया यांच्या माध्यमातून वासना कमी करणे शक्य असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
Saturday, 25 September 2010
विश्वजितमुळे सत्तरीचा विनाश अटळ!
विश्वेश प्रभू परोब सोमवारी उमेदवारी दाखल करणार
वाळपई, दि. २४ (प्रतिनिधी)- वाळपईच्या जनतेने विश्वजित राणे यांना अपक्ष म्हणून पाच वर्षांकरता निवडून दिले होते. परंतु, असे असताना वाळपईच्या जनतेचा विश्वासघात करून त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी कॉंग्रेस प्रवेश केला व येथील जनतेवर निवडणूक लादली. वाळपईच्या जनतेला दिलेल्या आश्वासनांना त्यांनी हरताळ फासला असून केवळ पैशांच्या बळावर जनतेला लाचार बनवून निवडणूक जिंकू पाहणारे विश्वजित निवडून आल्यास सत्तरीचा विनाश अटळ आहे, अशी घणाघाती टीका विश्वजित राणे यांचे डमी म्हणून उमेदवारी अर्ज भरलेले माजी आमदार अशोक परोब यांचेच पुत्र विश्वेश प्रभू परब यांनी आज संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन केला.
या परिषदेत त्यांनी विश्वजित राणे यांच्यावर तुफान हल्ला चढवला. आपले घराणे पूर्वापार कॉंग्रेस समर्थक आहे. परंतु, आज माझ्या वडलांचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी केवळ वापर करून घेतला जात आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रतापसिंह राणे यांनी असाच मगो पक्षातून कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. आता त्यांच्या पुत्रानेही तोच कित्ता गिरवला आहे, असा टोला त्यांनी हाणला. आपल्याला वाळपईत मोठा पाठिंबा आहे. विश्वजित राणे यांच्या विरोधात आपण अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्यास सिद्ध असून सोमवारी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
केवळ सोनिया गांधी सांगतात म्हणून कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सोनिया गांधी या राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्या असतील परंतु, सत्तरीवासीयांना त्यांचे काहीही देणेघेणे नाही. सत्तरीतील काही नेते केवळ पैशांसाठी लाळघोटेपणा करण्यास तयार होतात हे दुर्दैवी आहे. अपक्ष असूनही आरोग्य खाते मिळालेले असल्याने विश्वजित राणे वाळपईचा विकास करू शकले असते. परंतु, त्यांनी कॉंग्रेस प्रवेश करून वाळपईकरांवर पोटनिवडणूक लादली व जनतेच्या पैशांचा चुराडा केला, असा आरोप करताना उद्या ते कॉंग्रेसमधून अन्य पक्षातही जातील, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सत्तरीच्या जनतेला त्यांनी मागील वेळी अनेक आश्वासने दिली होती. परंतु, ती हवेतच विरल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. महिलांना पैसे वाटणे म्हणजे महिला सशक्तीकरण करणे असे विश्वजित यांना वाटते. वाळपई इस्पितळाचे परदेशीकरण करण्याचा घाट त्यांनी घातला आहे. आरोग्यमंत्री असतानाही या इस्पितळातील समस्या त्यांना सोडवता आलेल्या नाहीत. केवळ खाणींसाठी पूल व रस्ते बांधण्याचे काम त्यांनी केले. सावर्डेची खाण सुरू करणार अशी धमकी ते देत आहेत. त्यांनी येथील तरुणांना कंत्राटी पद्धतीवरील नोकऱ्या दिल्या असून त्यांना लाचार बनवून ते आपल्या बंगल्यावर खेपा मारायला लावत आहेत. आणि असे असूनही ते स्वतःला गरिबांचा कैवारी म्हणवून घेताहेत हे हास्यास्पद असल्याचे ते म्हणाले.
आपण पणजीत बसून ही निवडणूक जिंकू शकतो अशा वल्गना करणारे विश्वजित आज रात्रंदिवस वाळपईतल्या गावागावांत का फिरत आहेत? पैशांचा वापर करून निवडणूक जिंकण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्यात धमक असेल तर एकही पैसा खर्च न करता त्यांनी ही निवडणूक लढवून दाखवावी असे आव्हान विश्वेश प्रभू यांनी दिले.
आपल्याला कुठल्याही पक्षाने पाठिंबा दिलेला नसून आपण स्वतंत्रपणे हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्याला सूचक म्हणून ऍड. शिवाजी देसाई यांनी पाठिंबा दिला असून अनेकजण आपल्या पाठीशी असल्याचा दावा त्यांनी केला. केवळ तात्पुरत्या फायद्यासाठी लोकांनी घराणेशाही राबवू पाहणाऱ्या या नेत्याच्या चरणी लाचार होऊ नये. तसे केल्यास सत्तरीचा विनाश अटळ असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
वाळपई, दि. २४ (प्रतिनिधी)- वाळपईच्या जनतेने विश्वजित राणे यांना अपक्ष म्हणून पाच वर्षांकरता निवडून दिले होते. परंतु, असे असताना वाळपईच्या जनतेचा विश्वासघात करून त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी कॉंग्रेस प्रवेश केला व येथील जनतेवर निवडणूक लादली. वाळपईच्या जनतेला दिलेल्या आश्वासनांना त्यांनी हरताळ फासला असून केवळ पैशांच्या बळावर जनतेला लाचार बनवून निवडणूक जिंकू पाहणारे विश्वजित निवडून आल्यास सत्तरीचा विनाश अटळ आहे, अशी घणाघाती टीका विश्वजित राणे यांचे डमी म्हणून उमेदवारी अर्ज भरलेले माजी आमदार अशोक परोब यांचेच पुत्र विश्वेश प्रभू परब यांनी आज संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन केला.
या परिषदेत त्यांनी विश्वजित राणे यांच्यावर तुफान हल्ला चढवला. आपले घराणे पूर्वापार कॉंग्रेस समर्थक आहे. परंतु, आज माझ्या वडलांचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी केवळ वापर करून घेतला जात आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रतापसिंह राणे यांनी असाच मगो पक्षातून कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. आता त्यांच्या पुत्रानेही तोच कित्ता गिरवला आहे, असा टोला त्यांनी हाणला. आपल्याला वाळपईत मोठा पाठिंबा आहे. विश्वजित राणे यांच्या विरोधात आपण अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्यास सिद्ध असून सोमवारी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
केवळ सोनिया गांधी सांगतात म्हणून कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सोनिया गांधी या राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्या असतील परंतु, सत्तरीवासीयांना त्यांचे काहीही देणेघेणे नाही. सत्तरीतील काही नेते केवळ पैशांसाठी लाळघोटेपणा करण्यास तयार होतात हे दुर्दैवी आहे. अपक्ष असूनही आरोग्य खाते मिळालेले असल्याने विश्वजित राणे वाळपईचा विकास करू शकले असते. परंतु, त्यांनी कॉंग्रेस प्रवेश करून वाळपईकरांवर पोटनिवडणूक लादली व जनतेच्या पैशांचा चुराडा केला, असा आरोप करताना उद्या ते कॉंग्रेसमधून अन्य पक्षातही जातील, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सत्तरीच्या जनतेला त्यांनी मागील वेळी अनेक आश्वासने दिली होती. परंतु, ती हवेतच विरल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. महिलांना पैसे वाटणे म्हणजे महिला सशक्तीकरण करणे असे विश्वजित यांना वाटते. वाळपई इस्पितळाचे परदेशीकरण करण्याचा घाट त्यांनी घातला आहे. आरोग्यमंत्री असतानाही या इस्पितळातील समस्या त्यांना सोडवता आलेल्या नाहीत. केवळ खाणींसाठी पूल व रस्ते बांधण्याचे काम त्यांनी केले. सावर्डेची खाण सुरू करणार अशी धमकी ते देत आहेत. त्यांनी येथील तरुणांना कंत्राटी पद्धतीवरील नोकऱ्या दिल्या असून त्यांना लाचार बनवून ते आपल्या बंगल्यावर खेपा मारायला लावत आहेत. आणि असे असूनही ते स्वतःला गरिबांचा कैवारी म्हणवून घेताहेत हे हास्यास्पद असल्याचे ते म्हणाले.
आपण पणजीत बसून ही निवडणूक जिंकू शकतो अशा वल्गना करणारे विश्वजित आज रात्रंदिवस वाळपईतल्या गावागावांत का फिरत आहेत? पैशांचा वापर करून निवडणूक जिंकण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्यात धमक असेल तर एकही पैसा खर्च न करता त्यांनी ही निवडणूक लढवून दाखवावी असे आव्हान विश्वेश प्रभू यांनी दिले.
आपल्याला कुठल्याही पक्षाने पाठिंबा दिलेला नसून आपण स्वतंत्रपणे हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्याला सूचक म्हणून ऍड. शिवाजी देसाई यांनी पाठिंबा दिला असून अनेकजण आपल्या पाठीशी असल्याचा दावा त्यांनी केला. केवळ तात्पुरत्या फायद्यासाठी लोकांनी घराणेशाही राबवू पाहणाऱ्या या नेत्याच्या चरणी लाचार होऊ नये. तसे केल्यास सत्तरीचा विनाश अटळ असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
म्हापशातील "त्या' दुकानांवर गंडांतर !
उच्च न्यायालयाचा निवाडा ठरला म्हापसा पालिकेला चपराक
कॉसमॉस सेंटर सोसायटीला दिलासा
दुकाने हटवण्याची पालिकेवर नामुष्की
"ओडीपी'चे उल्लंघन अंगलट
पालिका गैरकारभार पर्दाफाश शक्य
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- म्हापसा मुख्य बाजारपेठेतील "कॉसमॉस सेंटर संकुल'च्या नियोजित रस्त्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा निवाडा म्हापसा नगरपालिकेसाठी सणसणीत चपराक ठरला आहे. या नियोजित रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे तीन महिन्यांच्या आत हटवण्याचे स्पष्ट निर्देश गोवा खंडपीठाने दिल्याने म्हापसा बाजारपेठेतील अनेक दुकानांवर गंडांतर येण्याचीच भीती निर्माण झाली आहे. ३१ डिसेंबर २००९ रोजी "गोवादूत'ने हे प्रकरण उजेडात आणले होते.
"कॉसमॉस सेंटर मालक व्यवस्थापन सहकारी सोसायटी'तर्फे ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली होती. या याचिकेत म्हापसा नगरपालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले होते. गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती डी. जी. कर्णिक व न्यायमूर्ती एफ. एम. रेइश यांनी हा निवाडा दिला. म्हापसा "ओडीपी' अर्थात बाह्य विकास आराखड्यानुसार "कॉसमॉस सेंटर संकुल'च्या आराखड्याला परवाना मिळाला होता. या संकुलासाठी आराखड्यातील नियोजित रस्त्यावर पालिकेकडूनच दुकाने थाटण्यात आली होती. कॉसमॉस सेंटरधारकांकडून यापूर्वी वापरण्यात येणारा पर्यायी रस्ता संबंधित जमीन मालकाने अचानक बंद केला व त्यामुळेच गाडून टाकलेल्या या भ्रष्टाचाराच्या भुताने आपले डोके वर काढले आहे.
म्हापसा पालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी दशरथ रेडकर यांनी या प्रकरणी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून या नियोजित रस्त्यावर उभारण्यात आलेली अतिक्रमणे हटवण्याचे वचन न्यायालयाला दिले आहे. या रस्त्याच्या मधोमध उभारण्यात आलेल्या "ट्रान्स्फॉर्मर'ला पालिकेचा परवाना नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तर, पार्किंग व्यवस्थेबाबत याचिकादाराने वाहतूक खात्याशी संपर्क साधावा, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.
तत्कालीन म्हापसा नगरपालिका मंडळाने "ओडीपी'चे उल्लंघन करून थाटलेली सर्व दुकाने हटवणे या निवाड्यामुळे अनिवार्य बनले आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांत तीव्र असंतोष पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच हा निवाडा जाहीर झाल्याने त्याचा फटका अनेकांना बसण्याची शक्यता आहे. केवळ हा नियोजित रस्ताच नव्हे तर "ओडीपी' व प्रत्यक्ष इथली सध्याची परिस्थिती यात बरीच तफावत असल्याचेही समोर आले आहे.
या घोटाळ्याला कोण जबाबदार?
या प्रकरणी "कॉसमॉस सेंटर' सोसायटीचे सचिव श्रीपाद परब यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या संपूर्ण घोटाळ्याची माहिती दिली. सुरुवातीला "कॉसमॉस सेंटर' प्रकल्पाला उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाने ५ मे १९९३ रोजी मान्यता दिली व या आराखड्यानुसार या प्रकल्पासाठी मुख्य रस्ताही निश्चित केला. मुळात हा प्रकल्प उभा होण्यापूर्वीच म्हापसा पालिकेने या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या रस्त्याच्या ठिकाणी दुकाने थाटली. ही दुकाने बांधताना उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने नेमकी कोणत्या आधारावर परवानगी दिली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या नियोजित रस्त्यावर म्हापसा बाजाराचा विस्तार करून तिथे दुकानांची लांबच लांब रांग उभारण्यात आल्याने ही संपूर्ण रांग "कॉसमॉस सेंटर'च्या नियोजित रस्त्याच्या जागेत येत असल्याचे आराखड्यावरून स्पष्ट होते. या संपूर्ण व्यापारी संकुलात कॉसमॉस सेंटर, हॉटेल मयूर, इसानी, जेस्मा बिझनेस सेंटर, प्रेस्टिज आर्केड, एस्सार कॉम्प्लेक्स, रिझिम प्लाझा अशा भल्या मोठ्या इमारती उभ्या आहेत. या टोलेजंग इमारतीमध्ये पार्किंगची कोणतीही सोय नाही. इथे रस्त्यांसाठी व पार्किंगसाठी ठेवलेल्या जागेवरही बिल्डरांनी अतिक्रमण केल्याने म्हापशातील सर्वांत मोठ्या व्यापारी संकुलाचा बट्ट्याबोळ उडण्याचीच शक्यता आहे. "कॉसमॉस सेंटर'मधील सर्व फ्लॅटधारक व व्यापाऱ्यांनी आपल्या जागेचा ताबा मिळवला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मूळ प्रवेशमार्ग आखलेला नसताना हा ताबा पालिकेने कोणत्या आधारावर दिला, असाही सवाल उपस्थित होतो.
कॉसमॉस सेंटर सोसायटीला दिलासा
दुकाने हटवण्याची पालिकेवर नामुष्की
"ओडीपी'चे उल्लंघन अंगलट
पालिका गैरकारभार पर्दाफाश शक्य
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- म्हापसा मुख्य बाजारपेठेतील "कॉसमॉस सेंटर संकुल'च्या नियोजित रस्त्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा निवाडा म्हापसा नगरपालिकेसाठी सणसणीत चपराक ठरला आहे. या नियोजित रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे तीन महिन्यांच्या आत हटवण्याचे स्पष्ट निर्देश गोवा खंडपीठाने दिल्याने म्हापसा बाजारपेठेतील अनेक दुकानांवर गंडांतर येण्याचीच भीती निर्माण झाली आहे. ३१ डिसेंबर २००९ रोजी "गोवादूत'ने हे प्रकरण उजेडात आणले होते.
"कॉसमॉस सेंटर मालक व्यवस्थापन सहकारी सोसायटी'तर्फे ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली होती. या याचिकेत म्हापसा नगरपालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले होते. गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती डी. जी. कर्णिक व न्यायमूर्ती एफ. एम. रेइश यांनी हा निवाडा दिला. म्हापसा "ओडीपी' अर्थात बाह्य विकास आराखड्यानुसार "कॉसमॉस सेंटर संकुल'च्या आराखड्याला परवाना मिळाला होता. या संकुलासाठी आराखड्यातील नियोजित रस्त्यावर पालिकेकडूनच दुकाने थाटण्यात आली होती. कॉसमॉस सेंटरधारकांकडून यापूर्वी वापरण्यात येणारा पर्यायी रस्ता संबंधित जमीन मालकाने अचानक बंद केला व त्यामुळेच गाडून टाकलेल्या या भ्रष्टाचाराच्या भुताने आपले डोके वर काढले आहे.
म्हापसा पालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी दशरथ रेडकर यांनी या प्रकरणी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून या नियोजित रस्त्यावर उभारण्यात आलेली अतिक्रमणे हटवण्याचे वचन न्यायालयाला दिले आहे. या रस्त्याच्या मधोमध उभारण्यात आलेल्या "ट्रान्स्फॉर्मर'ला पालिकेचा परवाना नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तर, पार्किंग व्यवस्थेबाबत याचिकादाराने वाहतूक खात्याशी संपर्क साधावा, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.
तत्कालीन म्हापसा नगरपालिका मंडळाने "ओडीपी'चे उल्लंघन करून थाटलेली सर्व दुकाने हटवणे या निवाड्यामुळे अनिवार्य बनले आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांत तीव्र असंतोष पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच हा निवाडा जाहीर झाल्याने त्याचा फटका अनेकांना बसण्याची शक्यता आहे. केवळ हा नियोजित रस्ताच नव्हे तर "ओडीपी' व प्रत्यक्ष इथली सध्याची परिस्थिती यात बरीच तफावत असल्याचेही समोर आले आहे.
या घोटाळ्याला कोण जबाबदार?
या प्रकरणी "कॉसमॉस सेंटर' सोसायटीचे सचिव श्रीपाद परब यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या संपूर्ण घोटाळ्याची माहिती दिली. सुरुवातीला "कॉसमॉस सेंटर' प्रकल्पाला उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाने ५ मे १९९३ रोजी मान्यता दिली व या आराखड्यानुसार या प्रकल्पासाठी मुख्य रस्ताही निश्चित केला. मुळात हा प्रकल्प उभा होण्यापूर्वीच म्हापसा पालिकेने या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या रस्त्याच्या ठिकाणी दुकाने थाटली. ही दुकाने बांधताना उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने नेमकी कोणत्या आधारावर परवानगी दिली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या नियोजित रस्त्यावर म्हापसा बाजाराचा विस्तार करून तिथे दुकानांची लांबच लांब रांग उभारण्यात आल्याने ही संपूर्ण रांग "कॉसमॉस सेंटर'च्या नियोजित रस्त्याच्या जागेत येत असल्याचे आराखड्यावरून स्पष्ट होते. या संपूर्ण व्यापारी संकुलात कॉसमॉस सेंटर, हॉटेल मयूर, इसानी, जेस्मा बिझनेस सेंटर, प्रेस्टिज आर्केड, एस्सार कॉम्प्लेक्स, रिझिम प्लाझा अशा भल्या मोठ्या इमारती उभ्या आहेत. या टोलेजंग इमारतीमध्ये पार्किंगची कोणतीही सोय नाही. इथे रस्त्यांसाठी व पार्किंगसाठी ठेवलेल्या जागेवरही बिल्डरांनी अतिक्रमण केल्याने म्हापशातील सर्वांत मोठ्या व्यापारी संकुलाचा बट्ट्याबोळ उडण्याचीच शक्यता आहे. "कॉसमॉस सेंटर'मधील सर्व फ्लॅटधारक व व्यापाऱ्यांनी आपल्या जागेचा ताबा मिळवला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मूळ प्रवेशमार्ग आखलेला नसताना हा ताबा पालिकेने कोणत्या आधारावर दिला, असाही सवाल उपस्थित होतो.
मूळ प्रश्नाला बगल देण्याचीच "सुपारी'?
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- पोलिस-ड्रगमाफिया प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रावर झळकलेल्या रॉय नाईक याला मारण्यासाठी दिलेल्या "सुपारी' प्रकरणाला आता राजकीय रंग चढायला लागला आहे. त्यामुळे हे "सुपारी' प्रकरण नेमके काय आहे, याबद्दलच शंका निर्माण झाली आहे. सहानुभूती मिळवण्यासाठी आणि ड्रग प्रकरणाला बगल देण्यासाठीच हे "सुपारी' नाट्य रचण्यात आले नाही ना, अशीही जोरदार चर्चा सध्या पोलिस खात्यातच सुरू झाली आहे. दरम्यान, यापूर्वी पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी या "सुपारी' प्रकरणात कोणतेही तथ्य आढळून न आल्यास रॉय याला देण्यात आलेली सुरक्षा काढून घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एका गुप्तचर यंत्रणेच्या सूत्रांकडून मिळाल्या माहितीनुसार, या धमकी प्रकरणात अद्याप कोणतेच तथ्य आढळून आलेले नाही. पोलिसांच्या हाती अद्याप ठोस पुरावे लागलेले नाहीत, केवळ संशयावरून हालचाली केल्या जात आहेत. चोरीच्या गुन्ह्यात पकडण्यात आलेल्या संशयिताकडून गृहमंत्र्याच्या मुलाला मारण्याची सुपारी घेतल्याची माहिती उघडकीस येणे, यावरही अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तसेच, पोलिसांनीही या "सुपारी' प्रकरणाबाबत अधिकृतरीत्या काहीही स्पष्ट केलेले नाही.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, यात धमकीचा काहीसा अंश ग्राह्य धरला तरी अद्याप याविषयीचे कोणतेही पुरावे पोलिसांच्या हाती लागलेला नाहीत.
रॉय नाईक याला संपवण्यासाठी त्याची "सुपारी' देण्याएवढे त्याने काय केले आहे? त्याची कोणाशी एवढी दुश्मनी निर्माण होण्यामागचे कारण काय? याबाबतही तर्कवितर्क सुरू आहेत. या एकंदरीत प्रकारामागे खाण, अमलीपदार्थ व्यवसाय की राजकारण आहे, असा संभ्रम जनतेच्या मनात उत्पन्न झाल्याने याचा सोक्षमोक्ष लावून सत्य जनतेसमोर मांडणे पोलिसांसाठी अनिवार्य झाले आहे.
आधीच गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप झालेल्या रॉय नाईक याला जिवंत मारण्यासाठी सुपारी दिली असल्याची माहिती उघडकीस आल्याने या घटनेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रॉय नाईक याला मारण्यासाठी खरोखरच "सुपारी' देण्यात आली आहे तर राज्यात माफियांनी पाय रोवल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे गृहमंत्र्यांचा गोवा सुरक्षित असल्याचा दावा फोल ठरतो, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
एका गुप्तचर यंत्रणेच्या सूत्रांकडून मिळाल्या माहितीनुसार, या धमकी प्रकरणात अद्याप कोणतेच तथ्य आढळून आलेले नाही. पोलिसांच्या हाती अद्याप ठोस पुरावे लागलेले नाहीत, केवळ संशयावरून हालचाली केल्या जात आहेत. चोरीच्या गुन्ह्यात पकडण्यात आलेल्या संशयिताकडून गृहमंत्र्याच्या मुलाला मारण्याची सुपारी घेतल्याची माहिती उघडकीस येणे, यावरही अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तसेच, पोलिसांनीही या "सुपारी' प्रकरणाबाबत अधिकृतरीत्या काहीही स्पष्ट केलेले नाही.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, यात धमकीचा काहीसा अंश ग्राह्य धरला तरी अद्याप याविषयीचे कोणतेही पुरावे पोलिसांच्या हाती लागलेला नाहीत.
रॉय नाईक याला संपवण्यासाठी त्याची "सुपारी' देण्याएवढे त्याने काय केले आहे? त्याची कोणाशी एवढी दुश्मनी निर्माण होण्यामागचे कारण काय? याबाबतही तर्कवितर्क सुरू आहेत. या एकंदरीत प्रकारामागे खाण, अमलीपदार्थ व्यवसाय की राजकारण आहे, असा संभ्रम जनतेच्या मनात उत्पन्न झाल्याने याचा सोक्षमोक्ष लावून सत्य जनतेसमोर मांडणे पोलिसांसाठी अनिवार्य झाले आहे.
आधीच गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप झालेल्या रॉय नाईक याला जिवंत मारण्यासाठी सुपारी दिली असल्याची माहिती उघडकीस आल्याने या घटनेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रॉय नाईक याला मारण्यासाठी खरोखरच "सुपारी' देण्यात आली आहे तर राज्यात माफियांनी पाय रोवल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे गृहमंत्र्यांचा गोवा सुरक्षित असल्याचा दावा फोल ठरतो, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
आरक्षणाबाबत मौन निषेधार्ह - दामू नाईक
पालिका निवडणूक
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- पालिका निवडणुका ३१ ऑक्टोबर २०१० रोजी घेण्याची घोषणा करूनही अद्याप आरक्षणाबाबत सरकार "मौन' धारण करून आहे. ज्याअर्थी पालिका निवडणुकीची अधिसूचनाही जारी होत नाही त्याअर्थी सरकार जाणीवपूर्वक चालढकलपणा करीत आहे, असा सनसनाटी आरोप भाजप विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी केला. लोकांना अंधारात ठेवून शेवटी आपल्या मर्जीनुसार निवडणुका घेण्याचा हा डाव असून भाजपकडून कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या या कृतीचा निषेध करीत असल्याचे आमदार नाईक यांनी सांगितले.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पालिका निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांना १९.५ टक्के आरक्षण देण्याचे ठोस आश्वासन पालिकामंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी गत विधानसभा निवडणुकीत दिले होते. आता पालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करूनही आरक्षणाचे धोरण मात्र निश्चित होत नाही, याचा अर्थ काय? असा सवालही यावेळी आमदार नाईक यांनी केला. निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या नव्या मतदारयादीत असंख्य चुका आहेत. प्रत्येक पालिका प्रभागांची भौगोलिक रचना निश्चित केल्यानंतरच मतदारयादी तयार करावी, अशी मागणी होत असताना यावेळी मतदारयाद्यांत बराच घोळ घालण्यात आला आहे. आपल्या मर्जीतील ठरावीक लोकांना फायदेशीर ठरेल अशा पद्धतीनेच मतदारयाद्यांची रचना केली जाण्याचीही शक्यता यावेळी आमदार दामोदर नाईक यांनी व्यक्त केली. पालिका निवडणुका जाहीर झाल्या परंतु विविध गटांसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागांची घोषणा झाली नसल्याने निवडणुकीत उतरण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकार्थाने हा सरळ जनतेचा विश्वासघात असल्याची टीका त्यांनी केली.
पालिका प्रशासन तथा राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेला हा विलंब निषेधार्ह आहे. प्रत्येक इच्छुक उमेदवाराला आपल्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली पाहिजे व त्यासाठी आवश्यक वेळ देणे गरजेचे आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच वेठीस धरून आपल्या मर्जीप्रमाणे कारभार हाकण्याचाच हा प्रकार आहे. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने हा अत्यंत घातक पायंडा असल्याचा ठपका आमदार दामोदर नाईक यांनी ठेवला.
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- पालिका निवडणुका ३१ ऑक्टोबर २०१० रोजी घेण्याची घोषणा करूनही अद्याप आरक्षणाबाबत सरकार "मौन' धारण करून आहे. ज्याअर्थी पालिका निवडणुकीची अधिसूचनाही जारी होत नाही त्याअर्थी सरकार जाणीवपूर्वक चालढकलपणा करीत आहे, असा सनसनाटी आरोप भाजप विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी केला. लोकांना अंधारात ठेवून शेवटी आपल्या मर्जीनुसार निवडणुका घेण्याचा हा डाव असून भाजपकडून कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या या कृतीचा निषेध करीत असल्याचे आमदार नाईक यांनी सांगितले.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पालिका निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांना १९.५ टक्के आरक्षण देण्याचे ठोस आश्वासन पालिकामंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी गत विधानसभा निवडणुकीत दिले होते. आता पालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करूनही आरक्षणाचे धोरण मात्र निश्चित होत नाही, याचा अर्थ काय? असा सवालही यावेळी आमदार नाईक यांनी केला. निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या नव्या मतदारयादीत असंख्य चुका आहेत. प्रत्येक पालिका प्रभागांची भौगोलिक रचना निश्चित केल्यानंतरच मतदारयादी तयार करावी, अशी मागणी होत असताना यावेळी मतदारयाद्यांत बराच घोळ घालण्यात आला आहे. आपल्या मर्जीतील ठरावीक लोकांना फायदेशीर ठरेल अशा पद्धतीनेच मतदारयाद्यांची रचना केली जाण्याचीही शक्यता यावेळी आमदार दामोदर नाईक यांनी व्यक्त केली. पालिका निवडणुका जाहीर झाल्या परंतु विविध गटांसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागांची घोषणा झाली नसल्याने निवडणुकीत उतरण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकार्थाने हा सरळ जनतेचा विश्वासघात असल्याची टीका त्यांनी केली.
पालिका प्रशासन तथा राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेला हा विलंब निषेधार्ह आहे. प्रत्येक इच्छुक उमेदवाराला आपल्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली पाहिजे व त्यासाठी आवश्यक वेळ देणे गरजेचे आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच वेठीस धरून आपल्या मर्जीप्रमाणे कारभार हाकण्याचाच हा प्रकार आहे. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने हा अत्यंत घातक पायंडा असल्याचा ठपका आमदार दामोदर नाईक यांनी ठेवला.
होंड्यात बालक बुडाला
वाळपई, दि. २४ (प्रतिनिधी)- होंडा ठाकूरवाडा येथील सुजल मोहनदास ठाकूर या दोन वर्षीय बालकाचा पाण्याच्या खड्ड्यात बुडून मृत्यू झाला. दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुजल आपल्या घरामागे खेळत होता. खेळता खेळता तो जवळच असलेल्या पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात पडला. पोलिस निरीक्षक शिवराम वायंगणकर यांनी पंचनामा केला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुजल आपल्या घरामागे खेळत होता. खेळता खेळता तो जवळच असलेल्या पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात पडला. पोलिस निरीक्षक शिवराम वायंगणकर यांनी पंचनामा केला.
Friday, 24 September 2010
अयोध्या निवाडा २८ पर्यंत स्थगित
सर्वोच्च न्यायालयाने आजचा निकाल रोखला
रवींद्र दाणी
नवी दिल्ली, दि. २३ ः सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका महत्त्वपूर्ण आदेशात अयोध्याप्रकरणी लखनौ उच्च न्यायालयाकडून उद्या दिला जाणारा निवाडा २८ सप्टेंबरपर्यंत रोखून धरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारलाही या वादात "एक पक्ष" म्हणून भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या या आदेशानंतर अयोध्या खटल्याचे सारे संदर्भच बदलून गेल्याचे मानले जात आहे.
लखनौ उच्च न्यायालयाचे जे तीन सदस्यीय खंडपीठ उद्या आपला निवाडा देणार होते, त्यांना २८ तारखेपर्यंत कोणताही निवाडा देता येणार नाही. या पीठातील एक न्यायाधीश ३० तारखेला सेवानिवृत्त होत असून, तोपर्यंत खंडपीठाचा निवाडा न झाल्यास अयोध्या खटल्याची सुनावणी नव्या खंडपीठासमोर नव्याने करावी लागण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते, असे मानले जाते.
समझोत्याचे कारण
अयोध्या प्रकरण संवेदनशील असल्याने या विषयावर न्यायालयाबाहेरच समझोता करण्याचा प्रयत्न व्हावा, अशी एक याचिका रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश जारी केला.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही एक पक्ष केले असून, केंद्र सरकारतर्फे ऍटर्नी जनरलांना भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. लखनौ खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारला ही संधी मिळाली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाने केंद्र सरकारला ती मिळाली असून या संधीचा वापर केंद्र सरकार कोणत्या प्रकारे करून घेते हे २८ तारखेला होणाऱ्या सुनावणीत दिसणार आहे.
आज रमेशचंद्र त्रिपाठी यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण संवेदनशील असल्याची जी भूमिका मांडली, तशीच भूमिका केंद्र सरकारचीही राहणार आहे, असे समजते.
राष्ट्रकुल स्पर्धा
ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात तीन महत्त्वाच्या घटना होत असून त्यासाठी देशात शांतता- सलोखा राहावा, असे केंद्राला वाटत आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी राजधानीत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा सुरू होत आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात बिहार विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होत आहे आणि नोव्हेंबरच्या ८ तारखेला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारतात येत आहेत. ही कारणे डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकार आपली भूमिका निर्धारित करील, असे मानले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयात आज रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी हा वाद न्यायालयाबाहेर सोडविण्याचा प्रयत्न व्हावा, अशी भूमिका घेतली. केंद्र सरकारही या खटल्यात वादी झाले असल्याने केंद्रालाही आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार मिळाला आहे. केंद्र सरकारने विविध गुप्तचर अहवालांचा दाखला देत समझोत्याचा एक प्रयत्न करण्याची भूमिका घेतल्यास अयोध्या निवाडा पुढे जाऊ शकतो, असे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या अनपेक्षित घडामोडीनंतर अयोध्या प्रकरणी २८ तारखेला न्यायालयात काय होईल याचा अंदाज बांधणे अतिशय अवघड झाले आहे.
पक्षकारांची संमिश्र प्रतिक्रिया
अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्काविषयी गेल्या ६० वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईचा निवाडा देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडाभराची स्थगिती देण्याच्या निर्णयावर या प्रकरणातील पक्षकारांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
""गेल्या ६० वर्षांपासून आम्ही सर्वच पक्षकार न्यायालयीन निर्णयाची वाट पाहतच आहोत. आता आणखी एक आठवडाभर वाट पाहू,'' अशी प्रतिक्रिया निर्मोही आखाड्याचे महंत भास्कर दास यांनी व्यक्त केली. तथापि, या वादात रामलला विराजमानचे प्रतिनिधित्व करीत असलेले त्रिलोकनाथ पांडे यांनी मात्र सरकारवर दोषारोपण केले.
""वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत न्यायालयाबाहेर तोडगा निघावा, यासाठी आम्ही अनुकूल होतो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात गेल्या आठवड्यात आम्ही या आशयाची याचिका दाखल केली होती, परंतु ते शक्य होऊ शकले नाही. म्हणून आता आम्हाला महत्त्वांच्या तसेच प्रलंबित मुद्यांवर न्यायालयाचाच निर्णय हवा आहे,'' असेही महंत भास्कर दास म्हणाले.
""चर्चेच्या माध्यमातून या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी अद्याप कोणत्याही पक्षकाराने पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे आम्हाला आता असे वाटते की, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निकाल लवकरात लवकर यावा. मग तो निर्णय आमच्या बाजूने असो वा विरोधात! या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग तर मोकळा आहेच, असेही महंत म्हणाले.
या प्रकरणी आणखी एक पक्षकार असलेले ९० वर्षीय हाशीम अन्सारी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. "अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर आपले राजकारण अधिक प्रगल्भ होईल, अशी काही राजकीय लोकांची धारणा आहे. या प्रकरणाचा निकाल लांबणीवर पडावा, असे त्यांना वाटते. परंतु या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयानेच लवकरात लवकर द्यावा, अशी जनतेची इच्छा आहे,' असे अन्सारी म्हणाले.
""सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपेक्षेनुरूप या प्रकरणी आमच्याकडून प्रतिसाद पाठविला जाईल,'' अशी प्रतिक्रिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे जफरयाब जिलानी यांनी व्यक्त केली.
""चर्चेच्या माध्यमातून सर्वसंमतीने तोडगा निघण्याची संधी कुठेही शिल्लक नाही. रा. स्व. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेसह सर्वच पक्षांना न्यायालयाच्याच निर्णयाची प्रतीक्षा आहे,'' असेही जिलानी म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे
कॉंग्रेसकडून स्वागत
अयोध्यतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेवर मालकीहक्क कोणाचा, याविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला निर्णय देण्यास आठवडाभराची स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे कॉंग्रेसने स्वागत केले आहे.
""अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्कासंबंधीचा प्रश्न एकतर चर्चेच्या माध्यमातून सोडविला जाऊ शकतो. चर्चेच्या माध्यमातून समाधानकारक तोडगा काढण्यात अपयश येत असेल तर न्यायालय जो निर्णय देईल तो सर्वांसाठी बंधनकारक असेल, अशी आमच्या पक्षाची भूमिका राहिलेली आहे. या दोन्ही गोष्टी ध्यानात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिलेला आहे. सामंजस्याने तोडगा काढण्यास आणखी एक संधी मिळालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निर्णय दिला त्याचे सर्वांनीच स्वागत करायला पाहिजे,'' अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेसच्या प्रसार विभागाचे प्रमुख व पक्षाचे सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. निकालानंतरच प्रतिक्रिया देऊ : भाजप
नवी दिल्ली, दि. २३ ः अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाला निर्णय सुनावण्यास आठवडाभराची स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास भाजपने नकार दिला आहे. "लखनौ खंडपीठाच्या निकालाची प्रतीक्षा आम्ही करू आणि त्यानंतरच प्रतिक्रिया देऊ,' असे भाजपने स्पष्ट केले आहे.
""उच्च न्यायालयाचे लखनौ खंडपीठ कोणता निर्णय देते, याची आम्ही वाट पाहू. उच्च न्यायालयाचा निकाल ऐकल्यानंतरच आम्ही प्रतिक्रिया देऊ,'' असे भाजपच्या प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
लखनौ खंडपीठाला निकाल सुनावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडाभराची स्थगिती दिलेली आहे. मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या जमीन मालकीहक्कासंबंधी ६० वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाचा फैसला लांबणीवर टाकण्यात यावा, अशा आशयाची एक याचिका सेवानिवृत्त नोकरशहा रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांच्या या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडाभराची स्थगिती देत सर्वच पक्षकारांना नोटीस बजावल्या.
रवींद्र दाणी
नवी दिल्ली, दि. २३ ः सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका महत्त्वपूर्ण आदेशात अयोध्याप्रकरणी लखनौ उच्च न्यायालयाकडून उद्या दिला जाणारा निवाडा २८ सप्टेंबरपर्यंत रोखून धरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारलाही या वादात "एक पक्ष" म्हणून भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या या आदेशानंतर अयोध्या खटल्याचे सारे संदर्भच बदलून गेल्याचे मानले जात आहे.
लखनौ उच्च न्यायालयाचे जे तीन सदस्यीय खंडपीठ उद्या आपला निवाडा देणार होते, त्यांना २८ तारखेपर्यंत कोणताही निवाडा देता येणार नाही. या पीठातील एक न्यायाधीश ३० तारखेला सेवानिवृत्त होत असून, तोपर्यंत खंडपीठाचा निवाडा न झाल्यास अयोध्या खटल्याची सुनावणी नव्या खंडपीठासमोर नव्याने करावी लागण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते, असे मानले जाते.
समझोत्याचे कारण
अयोध्या प्रकरण संवेदनशील असल्याने या विषयावर न्यायालयाबाहेरच समझोता करण्याचा प्रयत्न व्हावा, अशी एक याचिका रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश जारी केला.
विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही एक पक्ष केले असून, केंद्र सरकारतर्फे ऍटर्नी जनरलांना भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. लखनौ खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारला ही संधी मिळाली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाने केंद्र सरकारला ती मिळाली असून या संधीचा वापर केंद्र सरकार कोणत्या प्रकारे करून घेते हे २८ तारखेला होणाऱ्या सुनावणीत दिसणार आहे.
आज रमेशचंद्र त्रिपाठी यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण संवेदनशील असल्याची जी भूमिका मांडली, तशीच भूमिका केंद्र सरकारचीही राहणार आहे, असे समजते.
राष्ट्रकुल स्पर्धा
ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात तीन महत्त्वाच्या घटना होत असून त्यासाठी देशात शांतता- सलोखा राहावा, असे केंद्राला वाटत आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी राजधानीत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा सुरू होत आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात बिहार विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होत आहे आणि नोव्हेंबरच्या ८ तारखेला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा भारतात येत आहेत. ही कारणे डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकार आपली भूमिका निर्धारित करील, असे मानले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयात आज रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी हा वाद न्यायालयाबाहेर सोडविण्याचा प्रयत्न व्हावा, अशी भूमिका घेतली. केंद्र सरकारही या खटल्यात वादी झाले असल्याने केंद्रालाही आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार मिळाला आहे. केंद्र सरकारने विविध गुप्तचर अहवालांचा दाखला देत समझोत्याचा एक प्रयत्न करण्याची भूमिका घेतल्यास अयोध्या निवाडा पुढे जाऊ शकतो, असे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या अनपेक्षित घडामोडीनंतर अयोध्या प्रकरणी २८ तारखेला न्यायालयात काय होईल याचा अंदाज बांधणे अतिशय अवघड झाले आहे.
पक्षकारांची संमिश्र प्रतिक्रिया
अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्काविषयी गेल्या ६० वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईचा निवाडा देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडाभराची स्थगिती देण्याच्या निर्णयावर या प्रकरणातील पक्षकारांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
""गेल्या ६० वर्षांपासून आम्ही सर्वच पक्षकार न्यायालयीन निर्णयाची वाट पाहतच आहोत. आता आणखी एक आठवडाभर वाट पाहू,'' अशी प्रतिक्रिया निर्मोही आखाड्याचे महंत भास्कर दास यांनी व्यक्त केली. तथापि, या वादात रामलला विराजमानचे प्रतिनिधित्व करीत असलेले त्रिलोकनाथ पांडे यांनी मात्र सरकारवर दोषारोपण केले.
""वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत न्यायालयाबाहेर तोडगा निघावा, यासाठी आम्ही अनुकूल होतो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात गेल्या आठवड्यात आम्ही या आशयाची याचिका दाखल केली होती, परंतु ते शक्य होऊ शकले नाही. म्हणून आता आम्हाला महत्त्वांच्या तसेच प्रलंबित मुद्यांवर न्यायालयाचाच निर्णय हवा आहे,'' असेही महंत भास्कर दास म्हणाले.
""चर्चेच्या माध्यमातून या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी अद्याप कोणत्याही पक्षकाराने पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे आम्हाला आता असे वाटते की, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निकाल लवकरात लवकर यावा. मग तो निर्णय आमच्या बाजूने असो वा विरोधात! या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग तर मोकळा आहेच, असेही महंत म्हणाले.
या प्रकरणी आणखी एक पक्षकार असलेले ९० वर्षीय हाशीम अन्सारी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. "अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर आपले राजकारण अधिक प्रगल्भ होईल, अशी काही राजकीय लोकांची धारणा आहे. या प्रकरणाचा निकाल लांबणीवर पडावा, असे त्यांना वाटते. परंतु या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयानेच लवकरात लवकर द्यावा, अशी जनतेची इच्छा आहे,' असे अन्सारी म्हणाले.
""सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपेक्षेनुरूप या प्रकरणी आमच्याकडून प्रतिसाद पाठविला जाईल,'' अशी प्रतिक्रिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे जफरयाब जिलानी यांनी व्यक्त केली.
""चर्चेच्या माध्यमातून सर्वसंमतीने तोडगा निघण्याची संधी कुठेही शिल्लक नाही. रा. स्व. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेसह सर्वच पक्षांना न्यायालयाच्याच निर्णयाची प्रतीक्षा आहे,'' असेही जिलानी म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे
कॉंग्रेसकडून स्वागत
अयोध्यतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेवर मालकीहक्क कोणाचा, याविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला निर्णय देण्यास आठवडाभराची स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे कॉंग्रेसने स्वागत केले आहे.
""अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्कासंबंधीचा प्रश्न एकतर चर्चेच्या माध्यमातून सोडविला जाऊ शकतो. चर्चेच्या माध्यमातून समाधानकारक तोडगा काढण्यात अपयश येत असेल तर न्यायालय जो निर्णय देईल तो सर्वांसाठी बंधनकारक असेल, अशी आमच्या पक्षाची भूमिका राहिलेली आहे. या दोन्ही गोष्टी ध्यानात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिलेला आहे. सामंजस्याने तोडगा काढण्यास आणखी एक संधी मिळालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निर्णय दिला त्याचे सर्वांनीच स्वागत करायला पाहिजे,'' अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेसच्या प्रसार विभागाचे प्रमुख व पक्षाचे सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. निकालानंतरच प्रतिक्रिया देऊ : भाजप
नवी दिल्ली, दि. २३ ः अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाला निर्णय सुनावण्यास आठवडाभराची स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास भाजपने नकार दिला आहे. "लखनौ खंडपीठाच्या निकालाची प्रतीक्षा आम्ही करू आणि त्यानंतरच प्रतिक्रिया देऊ,' असे भाजपने स्पष्ट केले आहे.
""उच्च न्यायालयाचे लखनौ खंडपीठ कोणता निर्णय देते, याची आम्ही वाट पाहू. उच्च न्यायालयाचा निकाल ऐकल्यानंतरच आम्ही प्रतिक्रिया देऊ,'' असे भाजपच्या प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
लखनौ खंडपीठाला निकाल सुनावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडाभराची स्थगिती दिलेली आहे. मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या जमीन मालकीहक्कासंबंधी ६० वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाचा फैसला लांबणीवर टाकण्यात यावा, अशा आशयाची एक याचिका सेवानिवृत्त नोकरशहा रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांच्या या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडाभराची स्थगिती देत सर्वच पक्षकारांना नोटीस बजावल्या.
विश्वजित राणे यांचा अर्ज दाखल
वाळपई, दि. २३ (प्रतिनिधी)- वाळपई पोटनिवडणुकीसाठी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आपल्या समर्थकांच्या उपस्थितीत कॉंग्रेस पक्षातर्फे आपला उमेदवारी अर्ज सादर केला. तर, माजी आमदार अशोक परोब यांनी डमी उमेदवार म्हणून अर्ज सादर केला.
यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पक्षाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, पाळीचे आमदार प्रताप गावस, लाडू हरवळकर, डॉ. दिव्या राणे, विनोद शिंदे, उदयसिंह राणे आदी उपस्थित होते.
विश्वजित राणे यांच्या अर्जाला सूचक म्हणून उपनगराध्यक्ष उमेश वेंगुर्लेकर व सयाजी देसाई यांनी सही केली तर अशोक परोब यांच्या अर्जावर अख्तर शहा यांनी सही केली. विश्वजित राणे यांनी यावेळी, मतदारांवर आपला पूर्ण विश्वास असून केलेल्या कामांची पोचपावती ते नक्कीच देतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पक्षाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, पाळीचे आमदार प्रताप गावस, लाडू हरवळकर, डॉ. दिव्या राणे, विनोद शिंदे, उदयसिंह राणे आदी उपस्थित होते.
विश्वजित राणे यांच्या अर्जाला सूचक म्हणून उपनगराध्यक्ष उमेश वेंगुर्लेकर व सयाजी देसाई यांनी सही केली तर अशोक परोब यांच्या अर्जावर अख्तर शहा यांनी सही केली. विश्वजित राणे यांनी यावेळी, मतदारांवर आपला पूर्ण विश्वास असून केलेल्या कामांची पोचपावती ते नक्कीच देतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
राघवीच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्यांना त्वरित अटक करा
केरे ग्रामस्थांची जोरदार मागणी
चोडण, दि. २३ (वार्ताहर) - केरे - चोडण येथील राघवी रघुनाथ वाडयेकर या महिलेने आपल्या मुलासह केलेल्या आत्महत्येस तिचे पती रघुनाथ, नणंद गीता व सासू लीला याच कारणीभूत असून पोलिसांनी त्यांना ताबडतोब अटक करून तिच्या संशयास्पद मृत्यूची निःपक्षपातीपणे चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी केरे ग्रामस्थांनी केली आहे.
या संदर्भात केरे ग्रामस्थांनी गोपाळकृष्ण मंदिरात चोडणचे काळजीवाहू सरपंच तथा स्थानिक पंच पांडुरंग बांदोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका सभेचे आयोजन केले होते. या सभेत केरे वाड्यावरील महिला, पुरुष तसेच तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होता.
राघवीने आपले पती, नणंद व सासू यांच्या छळाला कंटाळूनच आपल्या मंजुनाथ या मुलासह जाळून घेऊन आत्महत्या केली. आज या घटनेला आठ दिवस झाले तरी या प्रकरणातील संशयितांना अजूनही अटक झालेली नाही. याचा तीव्र निषेध या सभेत करण्यात आला. सदर सभेत राघवीने स्वतःहून आत्महत्या केली नसून तिची बाळासह हत्या करूनच पुरावे नष्ट करण्याच्या हेतूने मुलासह जाळण्यात आले असावे, असा संशयही व्यक्त करण्यात आला.
राघवीची मानसिक स्थिती ठीक होती.
एका वृत्तपत्रात राघवीच्या मनःस्थितीविषयी तिच्या पतीने केलेली खोडसाळ वृत्ते प्रसिद्ध झाली होती. त्याचाही निषेध करण्यात आला. राघवीची मनःस्थिती ठीक होती. तिचे शेजाऱ्यांची कोणतेच वैर नव्हते, ती समाजात मिळून मिसळून राहणारी होती असा सूर यावेळी व्यक्त करण्यात आला. आपल्या घरात संतोषी मातेचे मंदिर वसवण्यास तिने विरोध केल्यानेच तिची तिच्या पतीकडून, नणंद व सासूकडून छळवणूक होत होती. या छळाला कंटाळूनच तिने जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला असावा, असा आरोप यावेळी करण्यात आला व तिच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्यांना त्वरित अटक करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, सरपंच पांडुरंग बांदोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली "राघवी - मंजुनाथ हत्या चौकशी कृती समिती' गठीत करण्यात येऊन या समितीत आरती बांदोडकर, दीक्षा केरेकर, शालिनी केरकर, भावना शिरोडकर, लीलावती केरेकर, तन्वी केरेकर कल्याणी कुस्मणकर, निरूपा केरेकर, प्रकाश म्हार्दोळकर, कमलाकांत वाडयेकर आदींचा समावेश आहे सदर प्रकरणी पुढील कार्यवाहीचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी स्थानिक आमदार, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलिस अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांना चौकशीची मागणी करणारे निवेदन देण्याचे ठरविण्यात आले. राघवीच्या मारेकऱ्यांना आठ दिवसांच्या आत अटक न केल्यास चोडण भागातील सर्व महिला संस्थांनी एकत्रित येऊन धडक मोर्चा काढण्याचीही तयारी चालवली आहे.
तपास यंत्रणेच्या जाचाला गोवा पोलिस कंटाळले
(मडगाव स्फोटप्रकरण)
मडगाव, दि. २३ (प्रतिनिधी): गेल्या वर्षी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मडगावात झालेल्या स्फोट प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून गोवा पोलिस खात्यातील उपनिरीक्षकांनी एकेक करून त्या यंत्रणेतून मुक्तता करून घेतली आहे. आता उरलेल्या एकमेव उपनिरीक्षकानेही यंत्रणेतून मुक्त करावे अशी विनंती केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. सदर तपास यंत्रणेला गोवा पोलिस तपास कार्यात साह्य करीत होते; पण तपास यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी चपराशासारखी कामे करून घेतात व वरून अविश्वास दाखवितात, पदरमोड करून सर्वत्र जावे लागते, अशा गोवा पोलिसांच्या तक्रारी आहेत.
या तपास यंत्रणेचे अधीक्षक असलेले विजयन ही जबाबदारी सोडून केरळात पूर्ववत पोलिस खात्यात रुजू झाले आहेत. ते स्वभावाने चांगले होते व सर्वांना मार्गदर्शन करून काम करून घेत असत. परंतु, केंद्रीय गृहखात्याकडून दबाव व हस्तक्षेप होत असल्याने निःपक्षपातीपणे तपास करता येत नाही, या कारणासाठी त्यांनी येथील जबाबदारी सोडल्याचे समजते. तपास यंत्रणेपेक्षा गोवा पोलिसांनी सुरुवातीस योग्य मार्गाने तपास सुरू केला होता. परंतु, ती जबाबदारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेवर सोपविल्याने या तपासाची गती धीमी झाली व तपास योग्य दिशेने जाऊ शकला नाही, असेही गोवा पोलिस खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले. सध्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या विभागात मडगाव पोलिस जायला तयार नाहीत. दिवसरात्र काम करायचे व वरून बोलणी खायची, गोव्याबाहेर कित्येक तपासासाठी जाताना सर्व खर्च खिशातून करायचा, अशा अनेक कारणामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी तेथून सुटका करून घेतल्याचे माहिती मिळाली आहे.
मडगाव, दि. २३ (प्रतिनिधी): गेल्या वर्षी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मडगावात झालेल्या स्फोट प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून गोवा पोलिस खात्यातील उपनिरीक्षकांनी एकेक करून त्या यंत्रणेतून मुक्तता करून घेतली आहे. आता उरलेल्या एकमेव उपनिरीक्षकानेही यंत्रणेतून मुक्त करावे अशी विनंती केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. सदर तपास यंत्रणेला गोवा पोलिस तपास कार्यात साह्य करीत होते; पण तपास यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी चपराशासारखी कामे करून घेतात व वरून अविश्वास दाखवितात, पदरमोड करून सर्वत्र जावे लागते, अशा गोवा पोलिसांच्या तक्रारी आहेत.
या तपास यंत्रणेचे अधीक्षक असलेले विजयन ही जबाबदारी सोडून केरळात पूर्ववत पोलिस खात्यात रुजू झाले आहेत. ते स्वभावाने चांगले होते व सर्वांना मार्गदर्शन करून काम करून घेत असत. परंतु, केंद्रीय गृहखात्याकडून दबाव व हस्तक्षेप होत असल्याने निःपक्षपातीपणे तपास करता येत नाही, या कारणासाठी त्यांनी येथील जबाबदारी सोडल्याचे समजते. तपास यंत्रणेपेक्षा गोवा पोलिसांनी सुरुवातीस योग्य मार्गाने तपास सुरू केला होता. परंतु, ती जबाबदारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेवर सोपविल्याने या तपासाची गती धीमी झाली व तपास योग्य दिशेने जाऊ शकला नाही, असेही गोवा पोलिस खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले. सध्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या विभागात मडगाव पोलिस जायला तयार नाहीत. दिवसरात्र काम करायचे व वरून बोलणी खायची, गोव्याबाहेर कित्येक तपासासाठी जाताना सर्व खर्च खिशातून करायचा, अशा अनेक कारणामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी तेथून सुटका करून घेतल्याचे माहिती मिळाली आहे.
तकलादू अबकारी कायद्यांमुळे बेकायदा मद्य व्यवसाय "चढतो'
पणजी, दि.२३ (प्रतिनिधी) - अबकारी खात्याकडून बेकायदा मद्य व्यवसायाच्या अनेक प्रकरणांचा छडा लावण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात कारवाई मात्र कुणावरच होत नसल्याचे उघड झाले आहे. गोव्यात लागू असलेला अबकारी कायदा बराच तकलादू असून अबकारी आयुक्तांच्या अधिकारांवर बरेच निर्बंध आहेत. शिवाय पोलिस व जिल्हाधिकाऱ्यांची गरज भासत असल्याने दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात अनेक समस्या निर्माण होत असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
काणकोण व इतर ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांच्या निकालाबाबत अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांना विचारले असता या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे, असे म्हणून वेळ मारून नेण्याची पाळी त्यांच्यावर आली. अबकारी खात्यातील बेकायदा मद्य आयातीचा घोटाळा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उघड केल्यानंतर हे खाते नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांनी अबकारी खात्याच्या महसुलात वाढ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून त्यांची स्तुती केली जात होती. आता पी. एस. रेड्डी यांनीही महसुलाच्या चढत्या आलेखाची घोडदौड कायम ठेवत आत्तापर्यंतच्या महसूल प्राप्तीचा उच्चांक गाठत ४९ कोटी रुपये महसूल जमा केला आहे. राज्यात मद्य व्यवसाय फोफावत असल्याचेही या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.
मात्र, अबकारी कायद्यात असलेल्या त्रुटींमुळे कारवाई करणे कठीण बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर अबकारी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती सुचवण्यासाठी प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. अबकारी कायदा कडक केला तरच बेकायदा मद्य व्यवसायावर अंकुश ठेवणे शक्य होईल, अशी माहितीही श्री. रेड्डी यांनी दिली. अबकारी खाते हे सरकारच्या महसूलप्राप्तीचे मुख्य स्रोत आहे व त्यामुळे अबकारी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती केली तर त्याचा महसूल वाढीसाठीही उपयोग होणार आहे, असेही यावेळी श्री. रेड्डी यांनी स्पष्ट केले.
महसूलवाढीचा चढता आलेख
चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ११० कोटी रुपयांच्या महसूल प्राप्तीचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने राज्य अबकारी खात्याने दमदार सुरुवात केली आहे. सध्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ४९ कोटी ३२ लाख ९७ हजार ६३३ रुपये खात्याने जमवले आहेत. आता पर्यटन मोसमाला सुरुवात होणार असल्याने येत्या काळात महसूलप्राप्तीला गती मिळवणार असल्याची माहिती पी. एस. रेड्डी यांनी दिली. राज्यातून मोठ्या प्रमाणात बियरची निर्यात होत आहे. सध्याच्या नियमांनुसार प्रत्येक बियरमागे फक्त वीस पैसे महसूल मिळतो तो किमान एक रुपया करण्याचा प्रस्ताव वित्त खात्याला पाठवण्यात आला असून तो मंजूर झाल्यास या निर्यातीचा खरा फायदा राज्य सरकारला होणार असल्याचे ते म्हणाले.
काणकोण व इतर ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांच्या निकालाबाबत अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांना विचारले असता या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे, असे म्हणून वेळ मारून नेण्याची पाळी त्यांच्यावर आली. अबकारी खात्यातील बेकायदा मद्य आयातीचा घोटाळा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उघड केल्यानंतर हे खाते नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांनी अबकारी खात्याच्या महसुलात वाढ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून त्यांची स्तुती केली जात होती. आता पी. एस. रेड्डी यांनीही महसुलाच्या चढत्या आलेखाची घोडदौड कायम ठेवत आत्तापर्यंतच्या महसूल प्राप्तीचा उच्चांक गाठत ४९ कोटी रुपये महसूल जमा केला आहे. राज्यात मद्य व्यवसाय फोफावत असल्याचेही या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.
मात्र, अबकारी कायद्यात असलेल्या त्रुटींमुळे कारवाई करणे कठीण बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर अबकारी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती सुचवण्यासाठी प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. अबकारी कायदा कडक केला तरच बेकायदा मद्य व्यवसायावर अंकुश ठेवणे शक्य होईल, अशी माहितीही श्री. रेड्डी यांनी दिली. अबकारी खाते हे सरकारच्या महसूलप्राप्तीचे मुख्य स्रोत आहे व त्यामुळे अबकारी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती केली तर त्याचा महसूल वाढीसाठीही उपयोग होणार आहे, असेही यावेळी श्री. रेड्डी यांनी स्पष्ट केले.
महसूलवाढीचा चढता आलेख
चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ११० कोटी रुपयांच्या महसूल प्राप्तीचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने राज्य अबकारी खात्याने दमदार सुरुवात केली आहे. सध्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ४९ कोटी ३२ लाख ९७ हजार ६३३ रुपये खात्याने जमवले आहेत. आता पर्यटन मोसमाला सुरुवात होणार असल्याने येत्या काळात महसूलप्राप्तीला गती मिळवणार असल्याची माहिती पी. एस. रेड्डी यांनी दिली. राज्यातून मोठ्या प्रमाणात बियरची निर्यात होत आहे. सध्याच्या नियमांनुसार प्रत्येक बियरमागे फक्त वीस पैसे महसूल मिळतो तो किमान एक रुपया करण्याचा प्रस्ताव वित्त खात्याला पाठवण्यात आला असून तो मंजूर झाल्यास या निर्यातीचा खरा फायदा राज्य सरकारला होणार असल्याचे ते म्हणाले.
बोगस मतदारांची चौकशी सुरू असता निवडणूक घेणे अयोग्य
पिळर्ण नागरिक समिती
उच्च न्यायालयात जाणार
वाळपई पोटनिवडणुकीवर
परिणाम होण्याची शक्यता
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) - गोव्यातील नव्याने जारी करण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांत बोगस मतदारांचा मोठ्या प्रमाणात भरणा झाला असल्याची गंभीर बाब पिळर्ण नागरिक समितीने केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निदर्शनाला आणून दिल्यानंतर त्यांनी या या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. सदर चौकशी अजून पूर्ण झालेली नसताना वाळपईची पोटनिवडणूक घेणे ही बाब लोकशाहीला मारक असून या गंभीर बाबीची जाणीव सर्वांना व्हावी व मतदारयाद्यांतील बोगस नावे शोधून ती गाळली जावीत या मागणीसाठी पिळर्ण नागरिक समिती उच्च न्यायालयात जाणार आहे.
पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पिळर्ण नागरिक समितीचे कायदा सल्लागार व प्रवक्ते ऍड. यतीश नाईक यांनी ही माहिती आज पत्रकारांना दिली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकर, समन्वयक पॉल फर्नांडिस, कार्यकारिणी सदस्य नीलेश सावंत व फ्रान्सिस डिमेलो उपस्थित होते.
केंद्राने निर्देशित केलेल्या नियमांनुसार मतदारांची नोंदणी केली गेलेली नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदारांची नावे याद्यांत घुसडली गेली आहेत. पिळर्ण नागरिक समितीने गोव्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनाला हा मुद्दा आणून दिला होता. परंतु, त्यांनी याबाबत कारवाई करण्यास असमर्थता दर्शवल्याने समितीने ही गंभीर बाब मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नजरेस आणून दिली. त्यांनी आपले सचिव सचिव बर्नाड जॉन यांना या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आजवर ही चौकशी सुरू असल्याचेच बर्नाड जॉन यांनी सांगितले. जर ही चौकशी खरोखर सुरू आहे तर मग वाळपईची पोटनिवडणूक कशी काय जाहीर होऊ शकते, असा प्रश्न ऍड. नाईक यांनी यावेळी उपस्थित केला. लोकशाहीला हे मारक असल्यामुळे याविरोधात पिळर्ण नागरिक समिती येत्या दोन दिवसांत उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे ते म्हणाले
जोपर्यंत बोगस मतदारांची नावे याद्यांतून वगळली जात नाहीत तोपर्यंत निवडणूक नकोच, असा समितीचा ठाम दावा असल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, समितीने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेल्यास त्याचा परिणाम वाळपई विधानसभा पोटनिवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. कारण वाळपई मतदारसंघातही बोगस मतदारांची नावे समाविष्ट केल्याचा आरोप होतो आहे.
Thursday, 23 September 2010
उद्याच्या अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात अभूतपूर्व बंदोबस्त
नवी दिल्ली, दि.२२ : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेचा फैसला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे लखनौ खंडपीठ तब्बल ६० वर्षांनंतर शुक्रवारी सुनावणार आहे. त्यामुळे देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे.अनेक ठिकाणी निमलष्करी दले तैनात करण्यात आली असून, निकालानंतर जनतेने संयम राखावा, असे आवाहन सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी शांतता राखण्याचे आवाहन करताना, ""एक बाजूचा विजय झाला आणि एका बाजूचा पराभव झाला, अशा प्रकारचा घिसाडघाईने निष्कर्ष काढणे, योग्य ठरणार नाही,''असे म्हटले आहे.
""अयोध्येच्या बहुप्रतीक्षित निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व राज्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची घडी अबाधित राखण्याच्या दिशेने चोख सुरक्षा बंदोबस्त ठेवावा, खासकरून संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना कराव्यात. उच्च न्यायालयाचे तीन सदस्यीय खंडपीठ अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा फैसला करणार आहे. एक किंवा त्यापेक्षा जास्त निर्णय न्यायालय देऊ शकते. घिसाडघाईत कोणत्याही निष्कर्षांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी न्यायालयाने दिलेला प्रत्येक निर्णय काळजीपूर्वक वाचावा. या प्रकरणी दाखल असलेल्या चारही सूटवर माननीय न्यायाधीशांकडून मांडल्या जाणाऱ्या तथ्यांचे निरीक्षण करणेही आवश्यक ठरेल. अमूक एका पक्षाचा विजय झाला आणि तमूक एका बाजूचा पराभव झाला, असा निष्कर्ष न्यायालयाच्या निर्णयाचे वाचन न करता कुणीही काढू नये. असा घाईत निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही,''असे गृहमंत्री चिदंबरम् यांनी म्हटले आहे.
"उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी एक किंवा दोन्ही बाजूंनी तात्काळ विशेष पीठाकडे संपर्क साधणेे, हे एकवेळ समजण्यासारखे आहे, असेही चिदंबरम् म्हणाले.
""अयोध्या प्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयावर पक्षकारांनी, सर्वसामान्य जनतेनी तसेच प्रसारमाध्यमांनी आपापली मते आपल्या स्वत:कडेच सुरक्षित ठेवावी. न्यायालयाच्या निर्णयावर घिसाडघाईत कोणतेही मतप्रदर्शन करू नये,''असे आवाहनही चिदंबरम् यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
अयोध्या प्रकरणाच्या निकालासाठी अवघे दोन दिवस उरले असताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल लांबणीवर टाकणे आणि चर्चेच्या माध्यमातून त्याच्या सोडवणुकीची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
अशीच याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करणारे रमेशचंद त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. निवृत्त सरकारी अधिकारी असणारे त्रिपाठी यांनी अयोध्या प्रकरण चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावे, अशी मागणी यापूर्वीही केली होती. त्यासाठी त्यांनी पाच दिवसआधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाकडे याचिका सादर केली होती. पण, त्यांनीही त्रिपाठी यांची याचिका फेटाळून लावली होती. एवढेच नव्हे तर त्रिपाठी यांनी सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी या याचिकेचा घाट घातल्याचे सांगत त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी अन्य एका कोर्टात सुरू आहे. त्यामुळे आमच्या न्यायासनासमोर याची सुनावणी होऊ शकत नाही, असे न्या. अल्तमास कबीर आणि न्या. ए.के.पटनायक यांच्या न्यायासनाने स्पष्ट केले.
कर्नाटकात दोन दिवस सुटी
आगामी २४ सप्टेंबर रोजी अयोध्या प्रकरणाचा निकाल येणार असल्याने कर्नाटक सरकारने २४ आणि २५ रोजी दोन दिवसांची सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. अयोध्या निकालामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ही सुटी जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
याशिवाय राज्यात शांतता आणि सौहार्द कायम राहावे, यासाठी विविध राजकीय पक्ष तसेच जातीय संघटनांशी आपण चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कॉंग्रेसचा खासदारांना आदेश
२४ सप्टेंबरच्या अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने पक्षाच्या सर्व आमदार आणि खासदारांना आपआपल्या मतदारसंघातच थांबण्यास सांगितले आहे. आज एका पत्रपरिषदेत बोलताना कॉंग्रेसचे महासचिव दिग्विजयसिंग म्हणाले की, अयोध्या प्रकरणी निकालाचा दिवस संपूर्ण देशासाठीच अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या दिवशीच्या निकालामुळे हिंदू आणि मुस्लिम संघटना काही गडबड करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत सर्व आमदार आणि खासदारांनी आपआपल्या मतदारसंघातच थांबले पाहिजे. विशेषत: उत्तरप्रदेशातील लोकप्रतिनिधींनी तर मतदारसंघ सोडूच नये.
काही गडबड झाली तर शांतता आणि सुव्यवस्था तसेच जातीय सलोखा राखण्याच्या कामी या लोकप्रतिनिधींनी मदत करणे अपेक्षित आहे, असेही दिग्गीराजा म्हणाले.
२४ सप्टेंबरच्या पार्श्वभूमीवर मायावती सरकार उत्तरप्रदेशात घेत असलेल्या दक्षतेच्या उपाययोजना अतिशय स्तुत्य असल्याचेही ते म्हणाले.
उत्तरप्रदेशात सभा, संमेलनांना मज्जाव
अयोध्या प्रकरणी बहुप्रतीक्षित निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशात आगामी आठवडाभरापर्यंत सर्व प्रकारच्या सभा, संमेलनांना मज्जाव करण्यात आला आहे.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ओ.पी.पाठक यांनी ही माहिती पीटीआयला दिली. ते म्हणाले की, सरकारने दिलेल्या निर्देशांनुसार आगामी आठ दिवसपर्यंत राज्यात कोणत्याही सभा, संमेलन आणि मोर्चांना बंदी राहणार आहे. अगदी शांतता मोर्चा काढण्यासही मज्जाव राहील. आठवडाभरासाठी ही बंदी राहणार आहे. यापूर्वीच ज्यांना या कालावधीसाठी सभा, संमेलनांकरिता परवानगी देण्यात आली असेल त्यांनी ती रद्द झाली असे समजावे.
अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखली जावी, यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पाठक यांनी सांगितले आहे.
देशवासीयांनो, शांतता राखा! -नरेंद्र मोदी
"अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्काबाबतचा बहुप्रतीक्षित निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे लखनौ खंडपीठ २४ तारखेला सुनावणार आहे. या प्रकरणाचा निकाल काहीही लागो; देशवासीयांनो, तुम्ही संयम राखा. शांतता भंग होण्याची कोणतीही कृत्ये करू नका,''असे आवाहन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज केले.
""तब्बल ६० वर्षांची कायदेशीर लढाई लढली असल्याने लोकांमध्ये या प्रकरणाच्या निकालाची उत्सुकता साहजिकच शिगेला पोहोचलेली आहे. परंतु क्षणिक अस्वस्थता कोणासाठीही चांगली ठरणार नाही. तेव्हा संयम व शांतता अबाधित ठेवा,''असा संदेश मुख्यमंत्री मोदी यांनी दिला आहे.
""देशातील सामाजिक सलोखा, धार्मिक सौहार्द खराब करण्याच्या संधीच्या शोधात देशाचे शत्रू आहेत. आपण त्यांचा हा डाव हाणून पाडायलाच पाहिजे,''असेही मोदी यांनी म्हटले आहे.
अमिताभ बच्चन यांचेही आवाहन
"भारतीय चित्रपटसृष्टी हे राष्ट्रीय एकात्मतेचे सर्वात प्रबळ उदाहरण आहे. मला वाटते की, २४ सप्टेंबरचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल ऐकल्यानंतर शांततेला कोणताही धक्का लागणार नाही,' असे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी म्हटले आहे.
"विविध धर्मातील भूमिका आम्ही वठविलेल्या आहेत. वास्तविकतेत आमचा संबंध आलेला नसतानाही आम्ही त्या भूमिका वठविलेल्या आहे. आपल्या सर्वांमध्येच एका अलिखित कायद्याची बांधिलकी आहे व त्यानेच आपणा सर्वांना एकजुटीने, एकत्रितपणे, पारदर्शीपणे ठेवलेले आहे. मला वाटते की, २४ तारखेचा अयोध्येचा निकाल ऐकल्यानंतर ही एकजूट अशीच कायम राहील. आपण सर्वच जण शांतता राखण्याचा संकल्प करू या,'असे अमिताभ बच्चन यांनी "ब्लॉग'वरून दिलेल्या संदेशात म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी शांतता राखण्याचे आवाहन करताना, ""एक बाजूचा विजय झाला आणि एका बाजूचा पराभव झाला, अशा प्रकारचा घिसाडघाईने निष्कर्ष काढणे, योग्य ठरणार नाही,''असे म्हटले आहे.
""अयोध्येच्या बहुप्रतीक्षित निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व राज्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची घडी अबाधित राखण्याच्या दिशेने चोख सुरक्षा बंदोबस्त ठेवावा, खासकरून संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना कराव्यात. उच्च न्यायालयाचे तीन सदस्यीय खंडपीठ अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा फैसला करणार आहे. एक किंवा त्यापेक्षा जास्त निर्णय न्यायालय देऊ शकते. घिसाडघाईत कोणत्याही निष्कर्षांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी न्यायालयाने दिलेला प्रत्येक निर्णय काळजीपूर्वक वाचावा. या प्रकरणी दाखल असलेल्या चारही सूटवर माननीय न्यायाधीशांकडून मांडल्या जाणाऱ्या तथ्यांचे निरीक्षण करणेही आवश्यक ठरेल. अमूक एका पक्षाचा विजय झाला आणि तमूक एका बाजूचा पराभव झाला, असा निष्कर्ष न्यायालयाच्या निर्णयाचे वाचन न करता कुणीही काढू नये. असा घाईत निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही,''असे गृहमंत्री चिदंबरम् यांनी म्हटले आहे.
"उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी एक किंवा दोन्ही बाजूंनी तात्काळ विशेष पीठाकडे संपर्क साधणेे, हे एकवेळ समजण्यासारखे आहे, असेही चिदंबरम् म्हणाले.
""अयोध्या प्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयावर पक्षकारांनी, सर्वसामान्य जनतेनी तसेच प्रसारमाध्यमांनी आपापली मते आपल्या स्वत:कडेच सुरक्षित ठेवावी. न्यायालयाच्या निर्णयावर घिसाडघाईत कोणतेही मतप्रदर्शन करू नये,''असे आवाहनही चिदंबरम् यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
अयोध्या प्रकरणाच्या निकालासाठी अवघे दोन दिवस उरले असताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल लांबणीवर टाकणे आणि चर्चेच्या माध्यमातून त्याच्या सोडवणुकीची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
अशीच याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करणारे रमेशचंद त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. निवृत्त सरकारी अधिकारी असणारे त्रिपाठी यांनी अयोध्या प्रकरण चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावे, अशी मागणी यापूर्वीही केली होती. त्यासाठी त्यांनी पाच दिवसआधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाकडे याचिका सादर केली होती. पण, त्यांनीही त्रिपाठी यांची याचिका फेटाळून लावली होती. एवढेच नव्हे तर त्रिपाठी यांनी सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी या याचिकेचा घाट घातल्याचे सांगत त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी अन्य एका कोर्टात सुरू आहे. त्यामुळे आमच्या न्यायासनासमोर याची सुनावणी होऊ शकत नाही, असे न्या. अल्तमास कबीर आणि न्या. ए.के.पटनायक यांच्या न्यायासनाने स्पष्ट केले.
कर्नाटकात दोन दिवस सुटी
आगामी २४ सप्टेंबर रोजी अयोध्या प्रकरणाचा निकाल येणार असल्याने कर्नाटक सरकारने २४ आणि २५ रोजी दोन दिवसांची सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. अयोध्या निकालामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ही सुटी जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
याशिवाय राज्यात शांतता आणि सौहार्द कायम राहावे, यासाठी विविध राजकीय पक्ष तसेच जातीय संघटनांशी आपण चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कॉंग्रेसचा खासदारांना आदेश
२४ सप्टेंबरच्या अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने पक्षाच्या सर्व आमदार आणि खासदारांना आपआपल्या मतदारसंघातच थांबण्यास सांगितले आहे. आज एका पत्रपरिषदेत बोलताना कॉंग्रेसचे महासचिव दिग्विजयसिंग म्हणाले की, अयोध्या प्रकरणी निकालाचा दिवस संपूर्ण देशासाठीच अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या दिवशीच्या निकालामुळे हिंदू आणि मुस्लिम संघटना काही गडबड करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत सर्व आमदार आणि खासदारांनी आपआपल्या मतदारसंघातच थांबले पाहिजे. विशेषत: उत्तरप्रदेशातील लोकप्रतिनिधींनी तर मतदारसंघ सोडूच नये.
काही गडबड झाली तर शांतता आणि सुव्यवस्था तसेच जातीय सलोखा राखण्याच्या कामी या लोकप्रतिनिधींनी मदत करणे अपेक्षित आहे, असेही दिग्गीराजा म्हणाले.
२४ सप्टेंबरच्या पार्श्वभूमीवर मायावती सरकार उत्तरप्रदेशात घेत असलेल्या दक्षतेच्या उपाययोजना अतिशय स्तुत्य असल्याचेही ते म्हणाले.
उत्तरप्रदेशात सभा, संमेलनांना मज्जाव
अयोध्या प्रकरणी बहुप्रतीक्षित निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशात आगामी आठवडाभरापर्यंत सर्व प्रकारच्या सभा, संमेलनांना मज्जाव करण्यात आला आहे.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ओ.पी.पाठक यांनी ही माहिती पीटीआयला दिली. ते म्हणाले की, सरकारने दिलेल्या निर्देशांनुसार आगामी आठ दिवसपर्यंत राज्यात कोणत्याही सभा, संमेलन आणि मोर्चांना बंदी राहणार आहे. अगदी शांतता मोर्चा काढण्यासही मज्जाव राहील. आठवडाभरासाठी ही बंदी राहणार आहे. यापूर्वीच ज्यांना या कालावधीसाठी सभा, संमेलनांकरिता परवानगी देण्यात आली असेल त्यांनी ती रद्द झाली असे समजावे.
अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखली जावी, यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पाठक यांनी सांगितले आहे.
देशवासीयांनो, शांतता राखा! -नरेंद्र मोदी
"अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्काबाबतचा बहुप्रतीक्षित निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे लखनौ खंडपीठ २४ तारखेला सुनावणार आहे. या प्रकरणाचा निकाल काहीही लागो; देशवासीयांनो, तुम्ही संयम राखा. शांतता भंग होण्याची कोणतीही कृत्ये करू नका,''असे आवाहन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज केले.
""तब्बल ६० वर्षांची कायदेशीर लढाई लढली असल्याने लोकांमध्ये या प्रकरणाच्या निकालाची उत्सुकता साहजिकच शिगेला पोहोचलेली आहे. परंतु क्षणिक अस्वस्थता कोणासाठीही चांगली ठरणार नाही. तेव्हा संयम व शांतता अबाधित ठेवा,''असा संदेश मुख्यमंत्री मोदी यांनी दिला आहे.
""देशातील सामाजिक सलोखा, धार्मिक सौहार्द खराब करण्याच्या संधीच्या शोधात देशाचे शत्रू आहेत. आपण त्यांचा हा डाव हाणून पाडायलाच पाहिजे,''असेही मोदी यांनी म्हटले आहे.
अमिताभ बच्चन यांचेही आवाहन
"भारतीय चित्रपटसृष्टी हे राष्ट्रीय एकात्मतेचे सर्वात प्रबळ उदाहरण आहे. मला वाटते की, २४ सप्टेंबरचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल ऐकल्यानंतर शांततेला कोणताही धक्का लागणार नाही,' असे महानायक अमिताभ बच्चन यांनी म्हटले आहे.
"विविध धर्मातील भूमिका आम्ही वठविलेल्या आहेत. वास्तविकतेत आमचा संबंध आलेला नसतानाही आम्ही त्या भूमिका वठविलेल्या आहे. आपल्या सर्वांमध्येच एका अलिखित कायद्याची बांधिलकी आहे व त्यानेच आपणा सर्वांना एकजुटीने, एकत्रितपणे, पारदर्शीपणे ठेवलेले आहे. मला वाटते की, २४ तारखेचा अयोध्येचा निकाल ऐकल्यानंतर ही एकजूट अशीच कायम राहील. आपण सर्वच जण शांतता राखण्याचा संकल्प करू या,'असे अमिताभ बच्चन यांनी "ब्लॉग'वरून दिलेल्या संदेशात म्हटले आहे.
पाकचे एक अणुसंयंत्र गायब झाल्याने खळबळ
आयएसआयला फुटला घाम
अतिरेक्यांच्या हाती अणुबॉम्ब लागल्याची शंका?
इस्लामाबाद, दि. २२ : पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात एक अणुसंयंत्र बेपत्ता झाल्याने आयएसआयसह सर्व गुप्तहेर संघटनांचे धाबे दणाणले आहे. या माध्यमातून अतिरेक्यांच्या हाती अणुबॉम्ब तर लागणार नाही ना या कल्पनेनेच पाकिस्तानी प्रशासन हादरले आहे.
एका वृत्त वाहिनीने या आशयाचे वृत्त प्रसारित केले आहे. त्यानुसार रेडिओऍक्टिव्ह गामा प्रोजेक्टाईल हे उपकरण यंदा जून महिन्यापासूनच सिंध प्रांतातून बेपत्ता झाले आहे. सुरुवातीला याची चौकशी स्थानिक सुरक्षा संघटनांना सोपविण्यात आली होती. पण, नंतर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याची तपासाची सर्व सूत्रे आयएसआयने आपल्या हाती घेतले आहे.
हे एक असे उपकरण आहे ज्याचा उपयोग डर्टी बॉम्ब किंवा अणुबॉम्बला सुरक्षित ठेवण्यासाठी केला जातो. हे उपकरण गायब झाल्याने अतिरेक्यांच्या हाती तर लागले नाही ना, अशी शंका आयएसआयला सतावित आहे. सोबतच या उपकरणाची गरज पडली म्हणजेच अतिरेकी संघटनांकडे अणुबॉम्ब असावेत, या कल्पनेने पाकला कापरे भरले आहे.
सतत अतिरेकी हल्ल्याच्या सावटाखाली असणाऱ्या पाकिस्तानला आता अतिरेकी आपल्यावर अणुबॉम्ब तर टाकणार नाहीत ना, अशीही भीती वाटू लागली आहे. पाकमधील अण्वस्त्रांची सुरक्षा हा जगभरातील देशांसाठी चिंतेचा विषय राहिला आहे. आता अणु संयंत्र गायब झाल्याने हा विषय अधिकच चिंताजनक बनला आहे.
अतिरेक्यांच्या हाती अणुबॉम्ब लागल्याची शंका?
इस्लामाबाद, दि. २२ : पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात एक अणुसंयंत्र बेपत्ता झाल्याने आयएसआयसह सर्व गुप्तहेर संघटनांचे धाबे दणाणले आहे. या माध्यमातून अतिरेक्यांच्या हाती अणुबॉम्ब तर लागणार नाही ना या कल्पनेनेच पाकिस्तानी प्रशासन हादरले आहे.
एका वृत्त वाहिनीने या आशयाचे वृत्त प्रसारित केले आहे. त्यानुसार रेडिओऍक्टिव्ह गामा प्रोजेक्टाईल हे उपकरण यंदा जून महिन्यापासूनच सिंध प्रांतातून बेपत्ता झाले आहे. सुरुवातीला याची चौकशी स्थानिक सुरक्षा संघटनांना सोपविण्यात आली होती. पण, नंतर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याची तपासाची सर्व सूत्रे आयएसआयने आपल्या हाती घेतले आहे.
हे एक असे उपकरण आहे ज्याचा उपयोग डर्टी बॉम्ब किंवा अणुबॉम्बला सुरक्षित ठेवण्यासाठी केला जातो. हे उपकरण गायब झाल्याने अतिरेक्यांच्या हाती तर लागले नाही ना, अशी शंका आयएसआयला सतावित आहे. सोबतच या उपकरणाची गरज पडली म्हणजेच अतिरेकी संघटनांकडे अणुबॉम्ब असावेत, या कल्पनेने पाकला कापरे भरले आहे.
सतत अतिरेकी हल्ल्याच्या सावटाखाली असणाऱ्या पाकिस्तानला आता अतिरेकी आपल्यावर अणुबॉम्ब तर टाकणार नाहीत ना, अशीही भीती वाटू लागली आहे. पाकमधील अण्वस्त्रांची सुरक्षा हा जगभरातील देशांसाठी चिंतेचा विषय राहिला आहे. आता अणु संयंत्र गायब झाल्याने हा विषय अधिकच चिंताजनक बनला आहे.
कर्नाटकमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार
सहा मंत्र्यांचा समावेश
बंगलोर, दि. २३ : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा यांनी सहा मंत्र्यांना स्थान देत आपल्या मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार केला. आज राजभवनात सहा नवीन मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी नव्या मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या नव्या मंत्र्यांमध्ये ए.नारायणस्वामी, सी.एच.विजयशंकर, सी.सी.पाटील, शोभा करंडलाजे, व्ही. सोमण्णा आणि एस.ए.रामदास यांचा समावेश आहे.
२८ महिन्यांच्या कार्यकाळात येदियुरप्पांनी प्रथमच हा विस्तार केला आहे. या विस्तारानंतर येदियुरप्या यांच्या मंत्र्यांची संख्या ३४ वर पोहोचली आहे. आजच्या शपथग्रहण सोहळ्याला मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसह भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव अनंतकुमार हेही उपस्थित होते.
बंगलोर, दि. २३ : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा यांनी सहा मंत्र्यांना स्थान देत आपल्या मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार केला. आज राजभवनात सहा नवीन मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी नव्या मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या नव्या मंत्र्यांमध्ये ए.नारायणस्वामी, सी.एच.विजयशंकर, सी.सी.पाटील, शोभा करंडलाजे, व्ही. सोमण्णा आणि एस.ए.रामदास यांचा समावेश आहे.
२८ महिन्यांच्या कार्यकाळात येदियुरप्पांनी प्रथमच हा विस्तार केला आहे. या विस्तारानंतर येदियुरप्या यांच्या मंत्र्यांची संख्या ३४ वर पोहोचली आहे. आजच्या शपथग्रहण सोहळ्याला मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसह भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव अनंतकुमार हेही उपस्थित होते.
राज्य सरकारी शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण स्पष्ट करा
खंडपीठाचा सरकारला आदेश
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): सरकारी शाळांमध्ये गेल्या १३ वर्षांपासून एकाच जागी असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या का करण्यात आल्या नाहीत, असा खडा सवाल करून येत्या २७ सप्टेंबरपर्यंत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकाराला दिला. त्याप्रमाणे, सरकारी शिक्षकांच्या बदल्या करण्यासंदर्भात सरकारचे निश्चित धोरण असल्यास तेही न्यायालयात सादर करावे, असेही खंडपीठाने शिक्षण खात्याला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
गेल्या ३० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी शिक्षक असल्याचे आज न्यायालयात शिक्षण खात्यानेच सादर केलेल्या माहितीवरून उघडकीस आल्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिला. सुजाता दामोदर काकुलो या शिक्षिकेने सदर याचिका खंडपीठात सादर केली होती. एकाएकी बदली करण्यात आल्याने तिने सदर बदलीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ही याचिका सादर केली आहे. सौ. काकुलो यांची अचानकपणे बदली का करण्यात आली, असा प्रश्न विचारला असता एकाच ठिकाणी त्यांची १३ वर्षे पूर्ण झाल्याने ही बदली करण्यात आल्याचे शिक्षण खात्याकडून सांगण्यात आले. त्यावेळी सदर शिक्षिकेच्या वकिलाने १३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ आपल्या आशील विद्यालय शिक्षक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा न्यायालयाने किती शिक्षकाच्या बदल्या केल्या आहेत, आणि किती वर्षापासून शिक्षक एकाच ठिकाणी आहेत, याची संपूर्ण माहिती देण्याचा आदेश शिक्षण खात्याला दिला.
त्यानुसार शिक्षण खात्याने ही माहिती दिली दिली असून त्यात ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांची बदली झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. मग, या शिक्षकांची बदली का झाली नाही याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने विचारले असता ग्रामीण भागातील ही विद्यालये असल्याने कोणीही नवीन शिक्षक त्याठिकाणी जाण्यास तयार नसतात. त्यामुळे त्या परिसरातीलच स्थानिक शिक्षकांना याठिकाणी ठेवले जाते, असे उत्तर खंडपीठाला शिक्षण खात्याने दिले. मात्र या त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. शिक्षकांच्या बदली करण्यासाठी सरकारचे काही स्वतंत्र धोरण आहे काय, असा प्रश्न करून ते न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला.
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): सरकारी शाळांमध्ये गेल्या १३ वर्षांपासून एकाच जागी असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या का करण्यात आल्या नाहीत, असा खडा सवाल करून येत्या २७ सप्टेंबरपर्यंत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकाराला दिला. त्याप्रमाणे, सरकारी शिक्षकांच्या बदल्या करण्यासंदर्भात सरकारचे निश्चित धोरण असल्यास तेही न्यायालयात सादर करावे, असेही खंडपीठाने शिक्षण खात्याला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
गेल्या ३० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी शिक्षक असल्याचे आज न्यायालयात शिक्षण खात्यानेच सादर केलेल्या माहितीवरून उघडकीस आल्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिला. सुजाता दामोदर काकुलो या शिक्षिकेने सदर याचिका खंडपीठात सादर केली होती. एकाएकी बदली करण्यात आल्याने तिने सदर बदलीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ही याचिका सादर केली आहे. सौ. काकुलो यांची अचानकपणे बदली का करण्यात आली, असा प्रश्न विचारला असता एकाच ठिकाणी त्यांची १३ वर्षे पूर्ण झाल्याने ही बदली करण्यात आल्याचे शिक्षण खात्याकडून सांगण्यात आले. त्यावेळी सदर शिक्षिकेच्या वकिलाने १३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ आपल्या आशील विद्यालय शिक्षक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा न्यायालयाने किती शिक्षकाच्या बदल्या केल्या आहेत, आणि किती वर्षापासून शिक्षक एकाच ठिकाणी आहेत, याची संपूर्ण माहिती देण्याचा आदेश शिक्षण खात्याला दिला.
त्यानुसार शिक्षण खात्याने ही माहिती दिली दिली असून त्यात ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांची बदली झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. मग, या शिक्षकांची बदली का झाली नाही याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने विचारले असता ग्रामीण भागातील ही विद्यालये असल्याने कोणीही नवीन शिक्षक त्याठिकाणी जाण्यास तयार नसतात. त्यामुळे त्या परिसरातीलच स्थानिक शिक्षकांना याठिकाणी ठेवले जाते, असे उत्तर खंडपीठाला शिक्षण खात्याने दिले. मात्र या त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. शिक्षकांच्या बदली करण्यासाठी सरकारचे काही स्वतंत्र धोरण आहे काय, असा प्रश्न करून ते न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला.
रॉय नाईकला संपवण्यासाठी तीन कोटी रुपयांची 'सुपारी'
गृहमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांना धोका
पोलिस महासंचालकांचा दावा
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गृहमंत्री रवी नाईक यांचा मुलगा रॉय नाईक याला संपवण्यासाठी तीन कोटी रुपयांची सुपारी देण्यात आली होती व ती मायकल फर्नांडिस याला न्यायालयीन कोठडीतून मिळाल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली. दरम्यान, आज पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी गृहमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांना धोका असल्याचा दावा करून त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, ही सुरक्षा तात्पुरती असून पुन्हा याचा आढावा घेऊन त्याची गरज नसल्यास ती काढून घेतली जाईल, असेही श्री. बस्सी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
अमली पदार्थ व्यवसायातून ही सुपारी दिली असल्याचे धागेदोरे पोलिसांना मिळायला लागले आहे. परंतु, सुपारी देणारा मुख्य व्यक्ती अद्याप पोलिसांच्या हाती लागला नसल्याने पोलिसांनी यावर अधिकृतपणे कोणतेही वक्तव्य करण्यास नकार दिला आहे. नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मायकल फर्नांडिस हाच हे काम "फत्ते' करणार होता. लकी फार्महाऊस हिने "अटाला'या ड्रग माफियाचे केलेल्या चित्रीकरणानंतर रॉय नाईक याचे नाव चर्चेत आले होते. विरोधी पक्षानेही त्याबद्दल चौकशी करण्याची मागणी करून पोलिस ड्रग माफिया प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्याची मागणी केली होती.
तीन कोटी रुपयांची सुपारी..
काम फत्ते केल्यास तीन कोटी रुपये दिले जातील, अशी हमी मायकल याला देण्यात आली होती. हे काम कुठे करायचे आणि कधी करायचे याची सर्व माहिती मायकल याला दिली गेली होती. रॉय केव्हा कुठे जातो, याची खडान्खडा माहिती या टोळीने मिळवली होती. काही दिवसांत त्यांना "सुपारी'ची "टोकन अमाऊंट'ही मिळणार होती. सुपारी ही न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या एका व्यक्तीकडून मिळाल्याने सदर रक्कम त्यांना बाहेर कोण देणार होता, याची कोणतीही माहिती अद्याप पोलिसांना मिळालेली नाही.
कोठडी बनते गुंडांची 'कंट्रोल रुम'
गेल्या अनेक प्रकरणातून न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या गुंडांकडूनच "सुपारी' किंवा दरोडे घालण्याचे कंत्राट दिल्याचे उघडीस आले आहे. रॉय नाईक याची सुपारीही न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या एका गुंडाने दिली होती. यापूर्वी राज्याचे माजी पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांनी चक्क न्यायालयीन कोठडीतून मोबाईलवर संपर्क साधून सुपारी घेतल्या जात असल्याचा गौप्यस्फोट विधानसभेत केला होता. मायकलचा एक "गॉडफादर' न्यायालयीन कोठडीत असून त्याने आदेश दिल्यानंतर दरोडे आणि चोऱ्या केल्या जात होत्या. त्यातून हाती लागणाऱ्या रकमेचा काही भाग त्या व्यक्तीला दिला जात होता, असे स्पष्ट झाले आहे.
पोलिस महासंचालकांचा दावा
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गृहमंत्री रवी नाईक यांचा मुलगा रॉय नाईक याला संपवण्यासाठी तीन कोटी रुपयांची सुपारी देण्यात आली होती व ती मायकल फर्नांडिस याला न्यायालयीन कोठडीतून मिळाल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली. दरम्यान, आज पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी गृहमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांना धोका असल्याचा दावा करून त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, ही सुरक्षा तात्पुरती असून पुन्हा याचा आढावा घेऊन त्याची गरज नसल्यास ती काढून घेतली जाईल, असेही श्री. बस्सी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
अमली पदार्थ व्यवसायातून ही सुपारी दिली असल्याचे धागेदोरे पोलिसांना मिळायला लागले आहे. परंतु, सुपारी देणारा मुख्य व्यक्ती अद्याप पोलिसांच्या हाती लागला नसल्याने पोलिसांनी यावर अधिकृतपणे कोणतेही वक्तव्य करण्यास नकार दिला आहे. नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मायकल फर्नांडिस हाच हे काम "फत्ते' करणार होता. लकी फार्महाऊस हिने "अटाला'या ड्रग माफियाचे केलेल्या चित्रीकरणानंतर रॉय नाईक याचे नाव चर्चेत आले होते. विरोधी पक्षानेही त्याबद्दल चौकशी करण्याची मागणी करून पोलिस ड्रग माफिया प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्याची मागणी केली होती.
तीन कोटी रुपयांची सुपारी..
काम फत्ते केल्यास तीन कोटी रुपये दिले जातील, अशी हमी मायकल याला देण्यात आली होती. हे काम कुठे करायचे आणि कधी करायचे याची सर्व माहिती मायकल याला दिली गेली होती. रॉय केव्हा कुठे जातो, याची खडान्खडा माहिती या टोळीने मिळवली होती. काही दिवसांत त्यांना "सुपारी'ची "टोकन अमाऊंट'ही मिळणार होती. सुपारी ही न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या एका व्यक्तीकडून मिळाल्याने सदर रक्कम त्यांना बाहेर कोण देणार होता, याची कोणतीही माहिती अद्याप पोलिसांना मिळालेली नाही.
कोठडी बनते गुंडांची 'कंट्रोल रुम'
गेल्या अनेक प्रकरणातून न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या गुंडांकडूनच "सुपारी' किंवा दरोडे घालण्याचे कंत्राट दिल्याचे उघडीस आले आहे. रॉय नाईक याची सुपारीही न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या एका गुंडाने दिली होती. यापूर्वी राज्याचे माजी पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांनी चक्क न्यायालयीन कोठडीतून मोबाईलवर संपर्क साधून सुपारी घेतल्या जात असल्याचा गौप्यस्फोट विधानसभेत केला होता. मायकलचा एक "गॉडफादर' न्यायालयीन कोठडीत असून त्याने आदेश दिल्यानंतर दरोडे आणि चोऱ्या केल्या जात होत्या. त्यातून हाती लागणाऱ्या रकमेचा काही भाग त्या व्यक्तीला दिला जात होता, असे स्पष्ट झाले आहे.
रेस्टॉरंट मालकाचा हणजूण येथे खून
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): एखाद्या हिंदी चित्रपटातील प्रसंग शोभावा अशा प्रकारे दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोराने हणजूण येथील "मंकी रेस्टॉरंट'मध्ये गोळ्या झाडून रेस्टॉरंटचा मालक संप्रीत चंद्रकांत मालवणकर याचा खून केला. संप्रीतच्या छातीत डाव्या बाजूला गोळी लागल्याने तो जागीच गतप्राण झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. सदर घटना आज संध्याकाळी ७ च्या दरम्यान घडली. गोळ्या झाडताच हल्लेखोर दुचाकीवरून पळून गेल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेनंतर सदर रेस्टॉरंटमध्ये प्रचंड गोंधळ उडाला. बारमध्ये बसलेल्या ग्राहकांची तेथून निघून जाण्यासाठी गडबड उडाली. पूर्ववैमनस्यातून हा खून झाल्याचा प्राथमिक अंदाज हणजूण पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध याप्रकरणी खुनाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मयत संप्रीत याच्यावरही खुनाचा आरोप होता. सध्या तो जामिनावर सुटला होता.
संप्रीत याच्या याच्या घराच्याच बाजूला मंकी रेस्टॉरंट असून तो गल्ल्यावर बसला होता. काही ग्राहक बारमध्ये होते. यावेळी २४ वयोगटातील एक तरुण बारमध्ये आला व त्याने शीतपेयाची मागणी केली. यादरम्यान, अचानकपणे त्याने सोबत आणलेल्या रिव्हॉल्वरने संप्रीत याच्या छातीत गोळी झाडून पळ काढला. सदर घटनेची माहिती मिळताच उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस व हणजूण पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक मंजूनाथ देसाई यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री १०.३० पर्यंत मृतदेहाचा पंचनामा सुरू होता.
दरम्यान, रात्री उशिरा पोलिसांनी संशयावरून काही जणांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी सुरू केली. या विषयीचा अधिक तपास निरीक्षक मंजुनाथ देसाई करीत आहेत.
संप्रीत याच्या याच्या घराच्याच बाजूला मंकी रेस्टॉरंट असून तो गल्ल्यावर बसला होता. काही ग्राहक बारमध्ये होते. यावेळी २४ वयोगटातील एक तरुण बारमध्ये आला व त्याने शीतपेयाची मागणी केली. यादरम्यान, अचानकपणे त्याने सोबत आणलेल्या रिव्हॉल्वरने संप्रीत याच्या छातीत गोळी झाडून पळ काढला. सदर घटनेची माहिती मिळताच उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस व हणजूण पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक मंजूनाथ देसाई यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री १०.३० पर्यंत मृतदेहाचा पंचनामा सुरू होता.
दरम्यान, रात्री उशिरा पोलिसांनी संशयावरून काही जणांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी सुरू केली. या विषयीचा अधिक तपास निरीक्षक मंजुनाथ देसाई करीत आहेत.
मांडवीतच कॅसिनोप्रकरणी गृह खात्याने हात झटकले
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीतच कॅसिनो जहाजे ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला राज्यात कडाडून विरोध सुरू झाला आहे. सदर निर्णय बंदर कप्तान खात्याचा आहे व त्यात गृह खात्याची कोणतीही भूमिका नाही, असे सांगत गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांनी हात झटकले आहेत.
मुळात राज्य सरकारने यापूर्वी कॅसिनो जहाजांना मांडवी नदीबाहेर जाण्यासाठी जारी केलेल्या नोटिसा, नंतर या निर्णयाला कॅसिनो मालकांनी न्यायालयात दिलेले आव्हान व गेले दीड वर्ष हे प्रकरण रखडण्याची प्रक्रिया पाहता सरकार व कॅसिनो मालकांचे साटेलोटे स्पष्ट झाल्याचा आरोप कॅसिनो विरोधकांकडून केला जात आहे.
मांडवी नदीत कॅसिनो सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय कॉंग्रेस सरकारने घेतला आहे. मात्र बहुतांश आमदारांचा कॅसिनोला विरोध असल्याने कॉंग्रेसकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय जनविरोधी ठरला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनोविरोधात जोरदार मोहीम उघडली होती. या कॅसिनो जहाजांना परवाने देण्याच्या व्यवहारांत झालेल्या घोटाळ्यांचा पर्दाफाशही पर्रीकरांनी केला. मात्र या सरकारवर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. या संपूर्ण व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात दलाली मिळवल्याने कॅसिनोविरोधात कॉंग्रेस सरकार निर्णयच घेऊ शकत नाही,असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला आहे.
आता मांडवी नदीतच कॅसिनो जहाजे ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात जनक्षोभ उठत असल्याचे पाहून गृह खात्याने तात्काळ हात झटकले आहेत. हा निर्णय बंदर कप्तान खात्याचा आहे, असे या मंडळींचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनाही मुख्यमंत्री कामत यांनी या निर्णयाबाबत विश्वासात घेतले नसल्याची चर्चा राष्ट्रवादीत सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच तात्काळ मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून एकतर्फी हा निर्णय घेतला व बंदर कप्तान खात्यावर लादला, अशी नाराजी उघडपणे व्यक्त होत आहे. मांडवी नदीत सध्या ६ कॅसिनो जहाजे सुरू आहेत. त्यातील महाराजा कॅसिनो जहाजाला अद्याप परवाना मिळालेला नाही. राज्यात एकूण ६ सागरी कॅसिनो व १३ हॉटेल कॅसिनो सुरू आहेत.
मुळात राज्य सरकारने यापूर्वी कॅसिनो जहाजांना मांडवी नदीबाहेर जाण्यासाठी जारी केलेल्या नोटिसा, नंतर या निर्णयाला कॅसिनो मालकांनी न्यायालयात दिलेले आव्हान व गेले दीड वर्ष हे प्रकरण रखडण्याची प्रक्रिया पाहता सरकार व कॅसिनो मालकांचे साटेलोटे स्पष्ट झाल्याचा आरोप कॅसिनो विरोधकांकडून केला जात आहे.
मांडवी नदीत कॅसिनो सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय कॉंग्रेस सरकारने घेतला आहे. मात्र बहुतांश आमदारांचा कॅसिनोला विरोध असल्याने कॉंग्रेसकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय जनविरोधी ठरला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनोविरोधात जोरदार मोहीम उघडली होती. या कॅसिनो जहाजांना परवाने देण्याच्या व्यवहारांत झालेल्या घोटाळ्यांचा पर्दाफाशही पर्रीकरांनी केला. मात्र या सरकारवर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. या संपूर्ण व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात दलाली मिळवल्याने कॅसिनोविरोधात कॉंग्रेस सरकार निर्णयच घेऊ शकत नाही,असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला आहे.
आता मांडवी नदीतच कॅसिनो जहाजे ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात जनक्षोभ उठत असल्याचे पाहून गृह खात्याने तात्काळ हात झटकले आहेत. हा निर्णय बंदर कप्तान खात्याचा आहे, असे या मंडळींचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनाही मुख्यमंत्री कामत यांनी या निर्णयाबाबत विश्वासात घेतले नसल्याची चर्चा राष्ट्रवादीत सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच तात्काळ मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून एकतर्फी हा निर्णय घेतला व बंदर कप्तान खात्यावर लादला, अशी नाराजी उघडपणे व्यक्त होत आहे. मांडवी नदीत सध्या ६ कॅसिनो जहाजे सुरू आहेत. त्यातील महाराजा कॅसिनो जहाजाला अद्याप परवाना मिळालेला नाही. राज्यात एकूण ६ सागरी कॅसिनो व १३ हॉटेल कॅसिनो सुरू आहेत.
Wednesday, 22 September 2010
'पे पार्किंग' लादल्यास खबरदार!
मनोहर पर्रीकरांचा महापालिकेला कडक इशारा
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): पणजी शहर व दोनापावला येथे महापालिकेतर्फे "पे पार्किंग' सुरू करण्याचा घाट घातला जात असून पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदा असल्याने या "पे पार्किंग'ची निविदा मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवणाऱ्यांना पणजीवासीयांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांनी पणजी महापालिकेतील घोटाळे व गैरव्यवहारांवर आक्रमक भूमिका घेतली. या प्रसंगी भाजप समर्थक नगरसेवक वैदेही नाईक, दीक्षा माईणकर, संदीप कुंडईकर, रूपेश हळर्णकर, सुरेश चोपडेकर व वर्षा हळदणकर उपस्थित होत्या. पणजीचे आमदार, भाजप समर्थक नगरसेवक व प्रदेश भाजपचा या निर्णयाला तीव्र विरोध असून पणजीवासीयांवर "पे पार्किंग' लादण्याचा प्रयत्न झाला तर तो हाणून पाडला जाईल, असा खणखणीत इशारा यावेळी देण्यात आला. पणजीतील वाहतूक कोंडीला पूर्णपणे महापालिका व विशेषकरून महापौर जबाबदार आहेत. महापौर कॅरोलिना पो या ताळगाव भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. यामुळे पणजी शहरातील नगरसेवकांना डावलून आपले निर्णय या शहरावर लादण्याचा त्यांना अजिबात अधिकार नाही. पणजीतील मार्केट संकुलासमोर, १८ जून रस्ता व दोनापावला जेटीजवळ "पे पार्किंग' करण्याचा प्रस्ताव आहे. नव्या बांधकामांना पार्किंगची व्यवस्था ठेवण्याचे बंधन आहे, पण इथे खाबूगिरीचा उच्चांक गाठलेल्या महापालिकेतील सत्ताधारी गटाने कायदे व नियमांना फाटे देत याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. अलीकडेच एक भली मोठी इमारत शहरात उभी राहिली आहे. या इमारतीच्या आराखड्यात पार्किंगसाठी दाखवण्यात आलेल्या जागेचा वापर सुशोभीकरणासाठी करण्यात आल्याचे उघड करताना श्री. पर्रीकर यांनी पणजी शहरात पार्किंगसाठी उपलब्ध असलेली जागा पहिल्यांदा खुली करण्याची मागणी केली. पणजीच्या मार्केट संकुलात भ्रष्टाचार करून क्षमतेपेक्षा जास्त विक्रेत्यांना जागा लाटण्यात आली आहे. यामुळे या मार्केट संकुलाच्या पार्किंग व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. या मार्केटसाठी भूमिगत पार्किंग व्यवस्था असताना इथे पे पार्किंगची गरजच काय? असा सवालही त्यांनी केला. पणजी महापालिकेला सुमारे ८५ टक्के उत्पन्न हे पणजी शहरातून मिळते पण शहरासाठी एकही पैसा खर्च होत नाही. पणजी शहरात झालेली विकासकामे आपण अन्य खात्यांमार्फत राबवली. ताळगाव-मिरामार हा केवळ रियल इस्टेटवाल्यांसाठीचा रस्ता वगळता ताळगाव भागातही महापालिकेतर्फे विशेष विकासकामे झालेली नाहीत. महापालिकेचा ८० टक्के महसूल हा केवळ कामगार व प्रशासकीय कारभारावर खर्च होतो. सुमारे सातशे ते आठशे रोजंदारी कामगार आहेत पण यांपैकी सुमारे तीनशे कामगार अस्तित्वात नाहीत. या सर्व घोटाळ्यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी विधानसभेत दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास हक्कभंगाचा दावा गुदरण्याचा इशारा श्री. पर्रीकर यांनी दिला. पणजी महापालिकेतील सत्ताधारी गटाकडून अफाट भ्रष्टाचार सुरू आहे. आता केवळ आठ महिने बाकी राहिले आहेत व त्यावेळी पणजी व ताळगाववासीयांनी सावध होऊन या सर्व भ्रष्ट नगरसेवकांना धडा शिकवावा, असे कळकळीचे आवाहन श्री. पर्रीकर यांनी केले.
निकाल लागेलच, सबुरी ठेवा!
महापालिकेतील विविध घोटाळे बाहेर काढून व सरकारला पुरावे सादर करून काहीही कारवाई होत नाही. यामुळे पुढे काय करणार, असा सवाल काही पत्रकारांनी विचारला असता या प्रकरणांचा निकाल लागेलच पण त्यासाठी सबुरी ठेवा, असे आवाहन पर्रीकर यांनी केले. आपण वीज खात्यातील पहिलाच घोटाळा बाहेर काढला. हे प्रकरण गेली १३ वर्षे सुरू आहे व अजूनही ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. विलंबित न्यायप्रक्रिया ही आपल्या लोकशाही पद्धतीचाच भाग आहे व त्यामुळे निराश न होता सत्य समोर येणार याची वाट पाहणे एवढेच आपल्या हातात आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): पणजी शहर व दोनापावला येथे महापालिकेतर्फे "पे पार्किंग' सुरू करण्याचा घाट घातला जात असून पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदा असल्याने या "पे पार्किंग'ची निविदा मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवणाऱ्यांना पणजीवासीयांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांनी पणजी महापालिकेतील घोटाळे व गैरव्यवहारांवर आक्रमक भूमिका घेतली. या प्रसंगी भाजप समर्थक नगरसेवक वैदेही नाईक, दीक्षा माईणकर, संदीप कुंडईकर, रूपेश हळर्णकर, सुरेश चोपडेकर व वर्षा हळदणकर उपस्थित होत्या. पणजीचे आमदार, भाजप समर्थक नगरसेवक व प्रदेश भाजपचा या निर्णयाला तीव्र विरोध असून पणजीवासीयांवर "पे पार्किंग' लादण्याचा प्रयत्न झाला तर तो हाणून पाडला जाईल, असा खणखणीत इशारा यावेळी देण्यात आला. पणजीतील वाहतूक कोंडीला पूर्णपणे महापालिका व विशेषकरून महापौर जबाबदार आहेत. महापौर कॅरोलिना पो या ताळगाव भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. यामुळे पणजी शहरातील नगरसेवकांना डावलून आपले निर्णय या शहरावर लादण्याचा त्यांना अजिबात अधिकार नाही. पणजीतील मार्केट संकुलासमोर, १८ जून रस्ता व दोनापावला जेटीजवळ "पे पार्किंग' करण्याचा प्रस्ताव आहे. नव्या बांधकामांना पार्किंगची व्यवस्था ठेवण्याचे बंधन आहे, पण इथे खाबूगिरीचा उच्चांक गाठलेल्या महापालिकेतील सत्ताधारी गटाने कायदे व नियमांना फाटे देत याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. अलीकडेच एक भली मोठी इमारत शहरात उभी राहिली आहे. या इमारतीच्या आराखड्यात पार्किंगसाठी दाखवण्यात आलेल्या जागेचा वापर सुशोभीकरणासाठी करण्यात आल्याचे उघड करताना श्री. पर्रीकर यांनी पणजी शहरात पार्किंगसाठी उपलब्ध असलेली जागा पहिल्यांदा खुली करण्याची मागणी केली. पणजीच्या मार्केट संकुलात भ्रष्टाचार करून क्षमतेपेक्षा जास्त विक्रेत्यांना जागा लाटण्यात आली आहे. यामुळे या मार्केट संकुलाच्या पार्किंग व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. या मार्केटसाठी भूमिगत पार्किंग व्यवस्था असताना इथे पे पार्किंगची गरजच काय? असा सवालही त्यांनी केला. पणजी महापालिकेला सुमारे ८५ टक्के उत्पन्न हे पणजी शहरातून मिळते पण शहरासाठी एकही पैसा खर्च होत नाही. पणजी शहरात झालेली विकासकामे आपण अन्य खात्यांमार्फत राबवली. ताळगाव-मिरामार हा केवळ रियल इस्टेटवाल्यांसाठीचा रस्ता वगळता ताळगाव भागातही महापालिकेतर्फे विशेष विकासकामे झालेली नाहीत. महापालिकेचा ८० टक्के महसूल हा केवळ कामगार व प्रशासकीय कारभारावर खर्च होतो. सुमारे सातशे ते आठशे रोजंदारी कामगार आहेत पण यांपैकी सुमारे तीनशे कामगार अस्तित्वात नाहीत. या सर्व घोटाळ्यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी विधानसभेत दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास हक्कभंगाचा दावा गुदरण्याचा इशारा श्री. पर्रीकर यांनी दिला. पणजी महापालिकेतील सत्ताधारी गटाकडून अफाट भ्रष्टाचार सुरू आहे. आता केवळ आठ महिने बाकी राहिले आहेत व त्यावेळी पणजी व ताळगाववासीयांनी सावध होऊन या सर्व भ्रष्ट नगरसेवकांना धडा शिकवावा, असे कळकळीचे आवाहन श्री. पर्रीकर यांनी केले.
निकाल लागेलच, सबुरी ठेवा!
महापालिकेतील विविध घोटाळे बाहेर काढून व सरकारला पुरावे सादर करून काहीही कारवाई होत नाही. यामुळे पुढे काय करणार, असा सवाल काही पत्रकारांनी विचारला असता या प्रकरणांचा निकाल लागेलच पण त्यासाठी सबुरी ठेवा, असे आवाहन पर्रीकर यांनी केले. आपण वीज खात्यातील पहिलाच घोटाळा बाहेर काढला. हे प्रकरण गेली १३ वर्षे सुरू आहे व अजूनही ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. विलंबित न्यायप्रक्रिया ही आपल्या लोकशाही पद्धतीचाच भाग आहे व त्यामुळे निराश न होता सत्य समोर येणार याची वाट पाहणे एवढेच आपल्या हातात आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
दिल्लीत राष्ट्रकुल स्थानानजीक पादचारी पूल कोसळला
२३ मजूर जखमी, ५ गंभीर
नवी दिल्ली, दि. २१ : राजधानी दिल्लीत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेला अवघे काही दिवसच शिल्लक असताना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमनजीकचा निर्माणाधीन पादचारी पूल आज कोसळला. या अपघातात २३ मजूर जखमी झाले. जखमींपैकी पाच मजुरांची प्रकृती चिंताजनक आहे. सरकारने या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले असून त्यासाठी २ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या तीन दिवसांत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या मुख्य सोहळ्याचे स्थान आहे. या स्टेडियमनजीकच म्हणजे दक्षिण दिल्लीतील लोधी रोड परिसरात हा पादचारी पूल उभारण्यात येत होता. काही मजूर पुलाच्या कॉंक्रीटीकरणाचे काम करीत असतानाच हा पूल दुपारी ३ वाजून १० मिनिटांनी अकस्मात कोसळला. जखमी झालेल्या २३ पैकी ५ कामगारांची प्रकृती चिंताजनक असून, त्यांच्यावर सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
९५ मीटर लांबीचा हा पादचारी पूल निर्माणाधीन होता. चंदीगड स्थित पीएनआर इन्फ्रा या कंपनीला या पुलाच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले होते. १०.५ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या या पुलाने तयार होण्यापूर्वीच मध्येच जीव सोडल्याने दिल्ली सरकारकडे नागरिकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
नवी दिल्ली, दि. २१ : राजधानी दिल्लीत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेला अवघे काही दिवसच शिल्लक असताना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमनजीकचा निर्माणाधीन पादचारी पूल आज कोसळला. या अपघातात २३ मजूर जखमी झाले. जखमींपैकी पाच मजुरांची प्रकृती चिंताजनक आहे. सरकारने या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले असून त्यासाठी २ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या तीन दिवसांत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या मुख्य सोहळ्याचे स्थान आहे. या स्टेडियमनजीकच म्हणजे दक्षिण दिल्लीतील लोधी रोड परिसरात हा पादचारी पूल उभारण्यात येत होता. काही मजूर पुलाच्या कॉंक्रीटीकरणाचे काम करीत असतानाच हा पूल दुपारी ३ वाजून १० मिनिटांनी अकस्मात कोसळला. जखमी झालेल्या २३ पैकी ५ कामगारांची प्रकृती चिंताजनक असून, त्यांच्यावर सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
९५ मीटर लांबीचा हा पादचारी पूल निर्माणाधीन होता. चंदीगड स्थित पीएनआर इन्फ्रा या कंपनीला या पुलाच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले होते. १०.५ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या या पुलाने तयार होण्यापूर्वीच मध्येच जीव सोडल्याने दिल्ली सरकारकडे नागरिकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
बोगस रेशनकार्डे सुपूर्द करा अन्यथा फौजदारी कारवाई करू
नागरी पुरवठा खात्याचे जनतेला जाहीर आवाहन
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): राज्यातील सर्व बोगस रेशन कार्डधारकांनी दोन आठवड्यांच्या आत आपली रेशनकार्डे खात्याकडे सुपूर्द करावी अन्यथा त्यांच्याविरोधात फौजदारी अभियोग दाखल करण्यात येईल, असे आदेश नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार खात्याचे संचालक गुरूदास पिळर्णकर यांनी जारी केले आहेत. बोगस रेशनकार्डांचा छडा लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तशा पद्धतीचे आदेश सर्व राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केले आहेत.
दरम्यान, गोव्यात २००७ साली बोगस रेशन कार्डधारकांचा शोध लावण्याचा प्रयोग झाला होता. यावेळी सुमारे ८७ हजार रेशनकार्डांवर कुणीही दावा केला नव्हता. आता प्राथमिक अंदाजानुसार किमान पन्नास हजार बोगस रेशनकार्डे सापडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने या लोकांना हुडकून काढण्याचे आव्हान नागरी पुरवठा खात्यासमोर उभे राहिले आहे. नागरी स्वतंत्र लोक संघटना विरुद्ध भारतीय संघटना आणि इतर या ३१ ऑगस्ट २०१० च्या लिखित जनहित याचिका क्रमांक १९६ च्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बोगस रेशन कार्डधारकांविरोधात फौजदारी अभियोग दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तत्पूर्वी या लोकांना एक संधी देण्यात यावी व त्यांना ही सर्व बोगस रेशनकार्डे खात्याकडे सुपूर्द करण्याचे आवाहन प्रसिद्धीच्या माध्यमाने करावे, असेही या निर्देशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार १ सप्टेंबर २०१० रोजी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या निर्देशांचे पालन करण्याचे बंधन घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. श्री. पिळर्णकर यांनी हे आदेश राज्य सरकारला पोहोचल्याचे मान्य करून यासंबंधी कारवाई सुरू केल्याचे सांगितले.
जुलै २०१० च्या आकडेवारीनुसार राज्यात एकूण ३,५५,६४२ रेशन कार्डधारक आहेत. ३,२७,८२०(एपीएल), १२,९०७ (बीपीएल), १४,५१९ (एएनवाय) व ३९६ (एएनपी) अशा कार्डांचा समावेश आहे. बोगस रेशनकार्डे शोधून काढण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाची तपासणी करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली असली तरी ती प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी मनुष्यबळाचा अभाव जाणवणार आहे. सर्व तालुका मामलेदार, नागरी पुरवठा निरीक्षक तथा इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना बोगस रेशन कार्डधारक शोधून काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): राज्यातील सर्व बोगस रेशन कार्डधारकांनी दोन आठवड्यांच्या आत आपली रेशनकार्डे खात्याकडे सुपूर्द करावी अन्यथा त्यांच्याविरोधात फौजदारी अभियोग दाखल करण्यात येईल, असे आदेश नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार खात्याचे संचालक गुरूदास पिळर्णकर यांनी जारी केले आहेत. बोगस रेशनकार्डांचा छडा लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तशा पद्धतीचे आदेश सर्व राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केले आहेत.
दरम्यान, गोव्यात २००७ साली बोगस रेशन कार्डधारकांचा शोध लावण्याचा प्रयोग झाला होता. यावेळी सुमारे ८७ हजार रेशनकार्डांवर कुणीही दावा केला नव्हता. आता प्राथमिक अंदाजानुसार किमान पन्नास हजार बोगस रेशनकार्डे सापडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने या लोकांना हुडकून काढण्याचे आव्हान नागरी पुरवठा खात्यासमोर उभे राहिले आहे. नागरी स्वतंत्र लोक संघटना विरुद्ध भारतीय संघटना आणि इतर या ३१ ऑगस्ट २०१० च्या लिखित जनहित याचिका क्रमांक १९६ च्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बोगस रेशन कार्डधारकांविरोधात फौजदारी अभियोग दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तत्पूर्वी या लोकांना एक संधी देण्यात यावी व त्यांना ही सर्व बोगस रेशनकार्डे खात्याकडे सुपूर्द करण्याचे आवाहन प्रसिद्धीच्या माध्यमाने करावे, असेही या निर्देशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार १ सप्टेंबर २०१० रोजी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या निर्देशांचे पालन करण्याचे बंधन घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. श्री. पिळर्णकर यांनी हे आदेश राज्य सरकारला पोहोचल्याचे मान्य करून यासंबंधी कारवाई सुरू केल्याचे सांगितले.
जुलै २०१० च्या आकडेवारीनुसार राज्यात एकूण ३,५५,६४२ रेशन कार्डधारक आहेत. ३,२७,८२०(एपीएल), १२,९०७ (बीपीएल), १४,५१९ (एएनवाय) व ३९६ (एएनपी) अशा कार्डांचा समावेश आहे. बोगस रेशनकार्डे शोधून काढण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाची तपासणी करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली असली तरी ती प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी मनुष्यबळाचा अभाव जाणवणार आहे. सर्व तालुका मामलेदार, नागरी पुरवठा निरीक्षक तथा इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना बोगस रेशन कार्डधारक शोधून काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरोडेखोराला सोडवण्यासाठी पोलिसांवर हल्लाप्रकरणी
आरोपींना साडेचार वर्षे कैद
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): पोलिसांवर प्राणघातक हल्ला चढवून अनिल जेकब या दरोडेखोराला पळवून नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सहा जणांच्या टोळीला दोषी धरून आज जलदगती न्यायालयाने सर्व आरोपींना साडेचार वर्षाची कैद व प्रत्येकी ३ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. शामरीन कुट्टे, विनोद पिल्ले, विजयकुमार पिल्ले, राजेशकुमार पिल्ले, फक्रुद्दिन कंजू व अनिल जेकब यांना ही शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. भा.दं.सं १४३, १४७, १४८, २२४, २२५, ३३३ व ३०७ कलमाखाली त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
दरम्यान, या सहा जणांच्या टोळीला मदत करणाऱ्या फिदा मूसा व सेजा जोसेफ या दोघा महिलांनाही न्यायालयाने दोषी धरले असून त्यांना प्रत्येकी १ वर्षाचा तुरुंगवास व पाचशे रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मात्र, या टोळीला सुमो जीप भाड्याने उपलब्ध करून देणाऱ्या कर्नाटक येथील उमेश नाईक याला दोषमुक्त करण्यात आले आहे. या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार उत्तर प्रदेश येथील सुनील सिंग हा अद्याप फरार असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
दि. ६ जानेवारी २००७ रोजी ही घटना घडली होती. या हल्ल्यात दोन पोलिस शिपाई जखमी झाले होते. अनिल जेकब याला पळवून नेत असताना सुमो जीप अपघातग्रस्त झाल्याने त्यांचा हा बेत फसला होता. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अनिल जेकब याला उपचारासाठी दंत महाविद्यालय इस्पितळात नेण्यात आले होते. उपचारानंतर दुपारी १२.३० वाजता कैद्याला घेऊन परतताना ते इस्पितळाच्या गेटसमोर थांबले असताना, जीए ०१ टी ०२१० ही टाटा सुमो अचानक त्यांच्या समोर येऊन धडकली. आत असलेल्या सहा सशस्त्र हल्लेखोरांनी शिपाई भालचंद्र गुरव व सूरज खांडेकर या दोघांच्या डोळ्यांत मिरचीची पूड फेकून तलवारीने हल्ला चढवला. यावेळी जेकब याला आपल्या सुमो जीपमध्ये घेऊन भरधाव वेगाने पळून जात असताना जीप बांबोळी येथे उलटून अपघातग्रस्त झाल्याने त्यांचा हा बेत फसला होता. यानंतर पोलिसांनी त्यांना सांताक्रूझ पणजी बांबोळी येथून अटक केली होती.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०७ खाली पोलिसांवर प्राणघातक हल्ला, २२४ खाली कैद्याचे पलायन, १४८ खाली शस्त्राद्वारे हल्ला व १४३ खाली बेकायदेशीर जमाव या आरोपांवरून आगशी पोलिस स्थानकात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
हल्ल्याच्या चार दिवसापूर्वी सर्व हल्लेखोर व त्यांना मदत करणाऱ्या दोन महिला केरळ येथून येऊन पणजी येथील "सपना हॉटेल'मध्ये थांबल्या होत्या. तसेच हल्ल्याच्या आदल्या दिवशी सदर दोन्ही महिलांनी चोरीच्या गुन्ह्यात सडा वास्को येथे न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अनिल जेकब याची भेट घेतली होती, अशी जबानी तुरुंग निरीक्षकांना न्यायालयात दिली. या प्रकरणात न्यायालयाने ३७ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवून घेतल्या आहेत.
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): पोलिसांवर प्राणघातक हल्ला चढवून अनिल जेकब या दरोडेखोराला पळवून नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सहा जणांच्या टोळीला दोषी धरून आज जलदगती न्यायालयाने सर्व आरोपींना साडेचार वर्षाची कैद व प्रत्येकी ३ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. शामरीन कुट्टे, विनोद पिल्ले, विजयकुमार पिल्ले, राजेशकुमार पिल्ले, फक्रुद्दिन कंजू व अनिल जेकब यांना ही शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. भा.दं.सं १४३, १४७, १४८, २२४, २२५, ३३३ व ३०७ कलमाखाली त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
दरम्यान, या सहा जणांच्या टोळीला मदत करणाऱ्या फिदा मूसा व सेजा जोसेफ या दोघा महिलांनाही न्यायालयाने दोषी धरले असून त्यांना प्रत्येकी १ वर्षाचा तुरुंगवास व पाचशे रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मात्र, या टोळीला सुमो जीप भाड्याने उपलब्ध करून देणाऱ्या कर्नाटक येथील उमेश नाईक याला दोषमुक्त करण्यात आले आहे. या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार उत्तर प्रदेश येथील सुनील सिंग हा अद्याप फरार असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
दि. ६ जानेवारी २००७ रोजी ही घटना घडली होती. या हल्ल्यात दोन पोलिस शिपाई जखमी झाले होते. अनिल जेकब याला पळवून नेत असताना सुमो जीप अपघातग्रस्त झाल्याने त्यांचा हा बेत फसला होता. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अनिल जेकब याला उपचारासाठी दंत महाविद्यालय इस्पितळात नेण्यात आले होते. उपचारानंतर दुपारी १२.३० वाजता कैद्याला घेऊन परतताना ते इस्पितळाच्या गेटसमोर थांबले असताना, जीए ०१ टी ०२१० ही टाटा सुमो अचानक त्यांच्या समोर येऊन धडकली. आत असलेल्या सहा सशस्त्र हल्लेखोरांनी शिपाई भालचंद्र गुरव व सूरज खांडेकर या दोघांच्या डोळ्यांत मिरचीची पूड फेकून तलवारीने हल्ला चढवला. यावेळी जेकब याला आपल्या सुमो जीपमध्ये घेऊन भरधाव वेगाने पळून जात असताना जीप बांबोळी येथे उलटून अपघातग्रस्त झाल्याने त्यांचा हा बेत फसला होता. यानंतर पोलिसांनी त्यांना सांताक्रूझ पणजी बांबोळी येथून अटक केली होती.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०७ खाली पोलिसांवर प्राणघातक हल्ला, २२४ खाली कैद्याचे पलायन, १४८ खाली शस्त्राद्वारे हल्ला व १४३ खाली बेकायदेशीर जमाव या आरोपांवरून आगशी पोलिस स्थानकात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
हल्ल्याच्या चार दिवसापूर्वी सर्व हल्लेखोर व त्यांना मदत करणाऱ्या दोन महिला केरळ येथून येऊन पणजी येथील "सपना हॉटेल'मध्ये थांबल्या होत्या. तसेच हल्ल्याच्या आदल्या दिवशी सदर दोन्ही महिलांनी चोरीच्या गुन्ह्यात सडा वास्को येथे न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अनिल जेकब याची भेट घेतली होती, अशी जबानी तुरुंग निरीक्षकांना न्यायालयात दिली. या प्रकरणात न्यायालयाने ३७ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवून घेतल्या आहेत.
राज्याचे गृहमंत्रीच असुरक्षित!
रवी नाईक यांना 'झेड प्लस' सुरक्षा
रितेश, रॉयला अंगरक्षक पुरवणार
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): कळंगुट येथे छापा टाकून अटक करण्यात आलेल्या मायकल फर्नांडिसच्या "गॅंग'कडून धक्कादायक माहिती उघडकीस आल्यानंतर राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. "झेड' सुरक्षा वरून त्यांना आता "झेड प्लस' दर्जाची सुरक्षा पुरवली जाणार आहे. तर, त्यांच्या दोन्ही मुलांनाही सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचा प्रस्ताव पोलिस खात्याकडे आल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि सभापती यांनाच "झेड प्लस' सुरक्षा पुरवण्यात येत असताना रवी नाईक यांच्या सुरक्षेबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे राज्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेले गृहमंत्रीच सध्या असुरक्षित असल्याचे उघड झाले आहे.
""आमच्याकडे अशा प्रकारचा प्रस्ताव आला आहे. मात्र त्यावर कोणतीही अधिक माहिती देऊ शकणार नाही. गृहमंत्र्यांच्या मुलांना सुरक्षा रक्षक पुरवण्यासाठी हा प्रस्ताव आहे'' असे गोवा पोलिस खात्याचा सुरक्षा विभाग सांभाळणारे पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस यांनी सांगितले. दि. १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या एका बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. या बैठकीत पोलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक व केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित असल्याची माहिती मिळाली आहे.
गृहमंत्री रवी नाईक यांना यापूर्वी "झेड' दर्जाची सुरक्षा होती. आता ती "झेड प्लस' करण्यात आली आहे. मात्र, अचानक त्यांच्या दोन्ही मुलांना अंगरक्षक पुरवण्यासाठी प्रस्ताव आल्याने त्यांना नेमका कोणता धोका असल्याची माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे, हे सांगण्यास मात्र पोलिस अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. रितेश आणि रॉय नाईक यांना अंगरक्षक पुरण्याच्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मात्र खास सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार रॉय नाईक यांनी पणजीतील सुरक्षा विभागातील किंवा गुन्हा अन्वेषण विभागातील अंगरक्षक घेण्यास नकार दिला दिसून फोंडा पोलिस स्थानकातील पोलिसच अंगरक्षक (पीएसओ) म्हणून ठेवणार असल्याचे कळवले आहे. गृहमंत्र्यांच्या दोन्ही मुलांना अंगरक्षक पुरवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे श्री. फर्नांडिस यांनी यावेळी सांगितले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या मायकल फर्नांडिस याच्याकडून भयानक माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. त्या माहितीनुसार गृहमंत्र्यांसह त्यांच्या मुलांनाही धोका असल्याचे उघड झाले होते. तसेच, अजून एका मुख्य सूत्रधाराचा पोलिस शोध घेत असून तो गायब असल्याची माहिती मिळाली आहे.
रितेश, रॉयला अंगरक्षक पुरवणार
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): कळंगुट येथे छापा टाकून अटक करण्यात आलेल्या मायकल फर्नांडिसच्या "गॅंग'कडून धक्कादायक माहिती उघडकीस आल्यानंतर राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. "झेड' सुरक्षा वरून त्यांना आता "झेड प्लस' दर्जाची सुरक्षा पुरवली जाणार आहे. तर, त्यांच्या दोन्ही मुलांनाही सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचा प्रस्ताव पोलिस खात्याकडे आल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि सभापती यांनाच "झेड प्लस' सुरक्षा पुरवण्यात येत असताना रवी नाईक यांच्या सुरक्षेबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे राज्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेले गृहमंत्रीच सध्या असुरक्षित असल्याचे उघड झाले आहे.
""आमच्याकडे अशा प्रकारचा प्रस्ताव आला आहे. मात्र त्यावर कोणतीही अधिक माहिती देऊ शकणार नाही. गृहमंत्र्यांच्या मुलांना सुरक्षा रक्षक पुरवण्यासाठी हा प्रस्ताव आहे'' असे गोवा पोलिस खात्याचा सुरक्षा विभाग सांभाळणारे पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस यांनी सांगितले. दि. १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या एका बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. या बैठकीत पोलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक व केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित असल्याची माहिती मिळाली आहे.
गृहमंत्री रवी नाईक यांना यापूर्वी "झेड' दर्जाची सुरक्षा होती. आता ती "झेड प्लस' करण्यात आली आहे. मात्र, अचानक त्यांच्या दोन्ही मुलांना अंगरक्षक पुरवण्यासाठी प्रस्ताव आल्याने त्यांना नेमका कोणता धोका असल्याची माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे, हे सांगण्यास मात्र पोलिस अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. रितेश आणि रॉय नाईक यांना अंगरक्षक पुरण्याच्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मात्र खास सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार रॉय नाईक यांनी पणजीतील सुरक्षा विभागातील किंवा गुन्हा अन्वेषण विभागातील अंगरक्षक घेण्यास नकार दिला दिसून फोंडा पोलिस स्थानकातील पोलिसच अंगरक्षक (पीएसओ) म्हणून ठेवणार असल्याचे कळवले आहे. गृहमंत्र्यांच्या दोन्ही मुलांना अंगरक्षक पुरवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे श्री. फर्नांडिस यांनी यावेळी सांगितले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या मायकल फर्नांडिस याच्याकडून भयानक माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. त्या माहितीनुसार गृहमंत्र्यांसह त्यांच्या मुलांनाही धोका असल्याचे उघड झाले होते. तसेच, अजून एका मुख्य सूत्रधाराचा पोलिस शोध घेत असून तो गायब असल्याची माहिती मिळाली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे 'काम बंद' स्थगित
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): वाळपई मतदारसंघासाठी पोट निवडणुका घोषित झाल्याने आणि काल रात्रीपासून आचारसंहिता लागू झाल्याने उद्यापासून बेमुदत पुकारण्यात आलेले सरकारी कर्मचाऱ्यांचे "लेखणी बंद-काम बंद' आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी येत्या पंधरा दिवसांत यावर तोडगा काढणार असल्याचे दूरध्वनीवरून आश्वासन दिल्याचे श्री. शेटकर यांनी सांगितले. आचारसंहिता संपुष्टात येईपर्यंत आम्ही हे आंदोलन स्थगित ठेवत असल्याचे श्री. शेटकर यांनी सांगितले. दिल्लीत गेलेले मुख्यमंत्री कामत यांनी आज सकाळी दोनवेळा मोबाईलवर संपर्क साधून येत्या पंधरा दिवसांत यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुख्य सचिवांनी संघटनेच्या मागण्यांवर अभ्यास करून सादर केलेल्या अहवालाची प्रत देण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसेच, त्या अहवालाचा नव्याने अभ्यास करण्यासाठी कायदा सचिव प्रमोद कामत यांची विशेष अधिकारी म्हणून नेमणूक केली जावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याची माहिती श्री. शेटकर यांनी दिली.
दरम्यान, सरकारने या बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्या कामगारांना गैरहजर म्हणून नोंद करण्याची तयारी चालवून त्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यांचीही तयारी चालवली होती.
दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी येत्या पंधरा दिवसांत यावर तोडगा काढणार असल्याचे दूरध्वनीवरून आश्वासन दिल्याचे श्री. शेटकर यांनी सांगितले. आचारसंहिता संपुष्टात येईपर्यंत आम्ही हे आंदोलन स्थगित ठेवत असल्याचे श्री. शेटकर यांनी सांगितले. दिल्लीत गेलेले मुख्यमंत्री कामत यांनी आज सकाळी दोनवेळा मोबाईलवर संपर्क साधून येत्या पंधरा दिवसांत यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुख्य सचिवांनी संघटनेच्या मागण्यांवर अभ्यास करून सादर केलेल्या अहवालाची प्रत देण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसेच, त्या अहवालाचा नव्याने अभ्यास करण्यासाठी कायदा सचिव प्रमोद कामत यांची विशेष अधिकारी म्हणून नेमणूक केली जावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याची माहिती श्री. शेटकर यांनी दिली.
दरम्यान, सरकारने या बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्या कामगारांना गैरहजर म्हणून नोंद करण्याची तयारी चालवून त्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यांचीही तयारी चालवली होती.
'वाळपईत उमेदवाराची लवकरच घोषणा'
वाळपई, दि. २१ (प्रतिनिधी): वाळपई मतदारसंघात २०० कोटींची विकासकामे केल्याचा दावा आरोग्यमंत्री करत असले तरी येथील मार्केट, बसस्थानक आदी समस्या अद्याप सोडवण्यात आलेल्या नाही. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली झाडांची बेसुमार कत्तल केली जात आहे. सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली वाळपईचे विद्रुपीकरण सुरू असून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वाळपई पोटनिवडणुकीत भाजप पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार आहे. यासाठी तीन नावांची शिफारस करण्यात दिल्ली येथे करण्यात आली असून लवकरच उमेदवारी जाहीर होईल, असे भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी सांगितले. आज येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेला गोविंद पर्वतकर यांच्यासह नरहरी हळदणकर, देमू गावकर, नारायण गावस, संतोष हळदणकर उपस्थित होते.
संतोष हळदणकर, नारायण गावस व नरहरी हळदणकर यांच्या नावांची शिफारस दिल्ली येथे करण्यात आली आहे. लवकरच उमेदवाराचे नाव उघड केले जाणार, असल्याचे प्रा. पर्वतकर यांनी सांगितले.
पैशाच्या जोरावर सर्व कामे होतील, या भ्रमात असलेल्या कॉंग्रेसला यावेळी जनता योग्य धडा शिकवणार, असा विश्वास व्यक्त करताना प्रा. पर्वतकर यांनी राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी वाळपईत पुन्हा एकदा भाजपचा झेंडा फडकवण्याची संधी मतदारांना मिळाल्याचे सांगितले.
एकाच घरातील दोन व्यक्तींना तिकीट देण्याचे कॉंग्रेसचे धोरण नाही, असे जाहीर करत असतानाच पक्षाने सभापती प्रतापसिंह राणे यांचे पुत्र विश्वजित राणे यांना उमेदवारी जाहीर करून स्वार्थासाठी नियम धाब्यावर बसवून घराणेशाहीला वाव देत असल्याचा आरोप श्री. हळदणकर यांनी केला. धावे, नगरगाव, सोनाळ, सावर्डे या ठिकाणी खाण व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले जात असून येणाऱ्या काळात येथील जनतेला खाण प्रदूषणाला सामोरे जावे लागणार आहे. जमिनींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी भाजपने आखलेल्या योजनेला बगल देत कॉंग्रेसने हा प्रश्न असाच कायम ठेवण्यास प्राधान्य दिले आहे, असेही ते म्हणाले.
संतोष हळदणकर, नारायण गावस व नरहरी हळदणकर यांच्या नावांची शिफारस दिल्ली येथे करण्यात आली आहे. लवकरच उमेदवाराचे नाव उघड केले जाणार, असल्याचे प्रा. पर्वतकर यांनी सांगितले.
पैशाच्या जोरावर सर्व कामे होतील, या भ्रमात असलेल्या कॉंग्रेसला यावेळी जनता योग्य धडा शिकवणार, असा विश्वास व्यक्त करताना प्रा. पर्वतकर यांनी राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी वाळपईत पुन्हा एकदा भाजपचा झेंडा फडकवण्याची संधी मतदारांना मिळाल्याचे सांगितले.
एकाच घरातील दोन व्यक्तींना तिकीट देण्याचे कॉंग्रेसचे धोरण नाही, असे जाहीर करत असतानाच पक्षाने सभापती प्रतापसिंह राणे यांचे पुत्र विश्वजित राणे यांना उमेदवारी जाहीर करून स्वार्थासाठी नियम धाब्यावर बसवून घराणेशाहीला वाव देत असल्याचा आरोप श्री. हळदणकर यांनी केला. धावे, नगरगाव, सोनाळ, सावर्डे या ठिकाणी खाण व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले जात असून येणाऱ्या काळात येथील जनतेला खाण प्रदूषणाला सामोरे जावे लागणार आहे. जमिनींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी भाजपने आखलेल्या योजनेला बगल देत कॉंग्रेसने हा प्रश्न असाच कायम ठेवण्यास प्राधान्य दिले आहे, असेही ते म्हणाले.
Tuesday, 21 September 2010
वाळपई पोटनिवडणूक १८ ऑक्टोबर रोजी
सत्तरीवासीयांचा स्वाभिमान जागवणार : भाजप
पणजी, दि. २०(प्रतिनिधी): केंद्रीय निवडणूक आयोगाने येत्या १८ ऑक्टोबर रोजी वाळपई मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक घेण्याची घोषणा केली असून त्यानुसार वाळपई मतदारसंघाचा समावेश असलेल्या उत्तर गोवा जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. पोटनिवडणुकीत उमेदवारी अर्ज सादर करण्यासाठी २९ सप्टेंबर २०१० ही शेवटची तारीख आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे कॉंग्रेसच्या उमेदवारीवर ही निवडणूक लढणार असून त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी भाजप कुणाची निवड करतो, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले आहे.
या पोटनिवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांचा वापर होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक मतदानयंत्रे तयार ठेवण्यात आलेली आहेत. या पोटनिवडणुकीत मतदार ओळखपत्राची सक्ती करण्यात आली असली तरी कुणीही मतदार मतदानापासून वंचित राहता कामा नये, यासाठी अन्य अधिकृत दाखल्यांची कालांतराने घोषणा केली जाईल, असेही श्री. शंगरा राम यांनी म्हटले आहे.या पोटनिवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता तात्काळ लागू करण्यात आली आहे. ही आचारसंहिता उत्तर गोवा जिल्ह्यापुरती मर्यादित असली तरी राज्य तथा केंद्र सरकारलाही या आचारसंहितेमुळे अनेक निर्बंध येणार आहेत.
भाजप पूर्णपणे सज्ज
वाळपई मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आलेले आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केल्याने त्यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळेच ही पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. वाळपईत विश्वजित राणेंचा मुकाबला करण्यासाठी भाजपकडे उमेदवारच नाही,असे वातावरण कॉंग्रेसकडून पसरवले जात असले तरी विश्वजित राणे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यापासून भाजपने इथे लोकसंपर्काचे काम वाढवले आहे. या कामाबद्दल मोठी प्रसिद्धी मिळवली नसली तरी वाळपई मतदारसंघातील लोकांच्या मनाचा ठाव घेण्यात भाजपने यश मिळवले आहे. विश्वजित राणे यांच्याविरोधात तोलामोलाचाच उमेदवार रिंगणात उतरवणार असा निर्धार भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी बोलून दाखवला.लोकशाहीत जनतेला कधीही गृहीत धरता कामा नये. सत्तेचा दुरुपयोग करून माया जमवणे व या पैशांचा वापर करून जनतेला लाचार बनवणे हा प्रयोग स्वाभिमानी सत्तरीवासीय अजिबात सफल होऊ देणार नाहीत. वाळपईची ही पोटनिवडणूक सत्तरीवासीयांच्या स्वाभिमानाचीच लढाई ठरणार आहे. सत्तरीवासीयांना कायम गुलाम ठेवू पाहणाऱ्यांना लोक अद्दल घडवल्याशिवाय राहणार नाही, असेही प्रा. पर्वतकर म्हणाले.
----------------------------------------------------------
पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम
या पोटनिवडणुकीची अधिसूचना २२ सप्टेंबर रोजी जारी होईल.२९ सप्टेंबर ही उमेदवारी अर्ज सादर करण्यासाठी अंतिम तारीख आहे. १ ऑक्टोबर रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी होऊन ४ ऑक्टोबर ही अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे. १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत मतदान होईल. २१ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ वाजता मतमोजणीला प्रारंभ होणार असून २५ ऑक्टोबरपर्यंत पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
पणजी, दि. २०(प्रतिनिधी): केंद्रीय निवडणूक आयोगाने येत्या १८ ऑक्टोबर रोजी वाळपई मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक घेण्याची घोषणा केली असून त्यानुसार वाळपई मतदारसंघाचा समावेश असलेल्या उत्तर गोवा जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. पोटनिवडणुकीत उमेदवारी अर्ज सादर करण्यासाठी २९ सप्टेंबर २०१० ही शेवटची तारीख आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे कॉंग्रेसच्या उमेदवारीवर ही निवडणूक लढणार असून त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी भाजप कुणाची निवड करतो, याकडे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागले आहे.
या पोटनिवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांचा वापर होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक मतदानयंत्रे तयार ठेवण्यात आलेली आहेत. या पोटनिवडणुकीत मतदार ओळखपत्राची सक्ती करण्यात आली असली तरी कुणीही मतदार मतदानापासून वंचित राहता कामा नये, यासाठी अन्य अधिकृत दाखल्यांची कालांतराने घोषणा केली जाईल, असेही श्री. शंगरा राम यांनी म्हटले आहे.या पोटनिवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता तात्काळ लागू करण्यात आली आहे. ही आचारसंहिता उत्तर गोवा जिल्ह्यापुरती मर्यादित असली तरी राज्य तथा केंद्र सरकारलाही या आचारसंहितेमुळे अनेक निर्बंध येणार आहेत.
भाजप पूर्णपणे सज्ज
वाळपई मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आलेले आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केल्याने त्यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळेच ही पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. वाळपईत विश्वजित राणेंचा मुकाबला करण्यासाठी भाजपकडे उमेदवारच नाही,असे वातावरण कॉंग्रेसकडून पसरवले जात असले तरी विश्वजित राणे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यापासून भाजपने इथे लोकसंपर्काचे काम वाढवले आहे. या कामाबद्दल मोठी प्रसिद्धी मिळवली नसली तरी वाळपई मतदारसंघातील लोकांच्या मनाचा ठाव घेण्यात भाजपने यश मिळवले आहे. विश्वजित राणे यांच्याविरोधात तोलामोलाचाच उमेदवार रिंगणात उतरवणार असा निर्धार भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी बोलून दाखवला.लोकशाहीत जनतेला कधीही गृहीत धरता कामा नये. सत्तेचा दुरुपयोग करून माया जमवणे व या पैशांचा वापर करून जनतेला लाचार बनवणे हा प्रयोग स्वाभिमानी सत्तरीवासीय अजिबात सफल होऊ देणार नाहीत. वाळपईची ही पोटनिवडणूक सत्तरीवासीयांच्या स्वाभिमानाचीच लढाई ठरणार आहे. सत्तरीवासीयांना कायम गुलाम ठेवू पाहणाऱ्यांना लोक अद्दल घडवल्याशिवाय राहणार नाही, असेही प्रा. पर्वतकर म्हणाले.
----------------------------------------------------------
पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम
या पोटनिवडणुकीची अधिसूचना २२ सप्टेंबर रोजी जारी होईल.२९ सप्टेंबर ही उमेदवारी अर्ज सादर करण्यासाठी अंतिम तारीख आहे. १ ऑक्टोबर रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी होऊन ४ ऑक्टोबर ही अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे. १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत मतदान होईल. २१ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ वाजता मतमोजणीला प्रारंभ होणार असून २५ ऑक्टोबरपर्यंत पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
इंटरसिटी एक्सप्रेसवर मालगाडी आदळली २० ठार; ५० जखमी
शिवपुरी(म.प्र.), दि. २० : मध्यप्रदेशच्या शिवपुरी जिल्ह्यातील बदारवास रेल्वेस्थानकात उभ्या असलेल्या इंदूर-ग्वाल्हेर इंटरसिटी एक्सप्रेसवर आज पहाटे एक मालगाडी आदळल्याने झालेल्या भीषण अपघातात कमीतकमी २० जण ठार, तर ५० जण जखमी झाले आहेत.
आज पहाटे जोरदार पाऊस पडत होता. समोरचे दिसत नव्हते. अशा स्थितीत उत्तरमध्य रेल्वेच्या एका मालगाडी चालकाने सिग्नलकडे दुर्लक्ष करीत गाडी पुढे नेल्याने ती बदारवास रेल्वेस्थानकात उभ्या असलेल्या इंदूर-ग्वाल्हेर इंटरसिटी एक्सप्रेसवर समोरूनच आदळली, असे शिवपुरीचे जिल्हाधिकारी राजकुमार पाठक यांनी पीटीआयला सांगितले.
रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी या अपघातात २० जणांचा मृत्यू झाला आहे, असे सांगितले तर पाठक यांनी हा आकडा तेरा सांगितला आहे. जखमी ५० जणांपैकी १० जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचेही सांगण्यात आले. दोन्ही रेल्वेगाड्यांचे चालक मात्र सुखरूप आहेत. जखमींना गुना येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, तर ज्यांना किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत, त्यांच्यावर बदारवास येथील रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. या अपघातात एक्सप्रेस गाडीचे समोरचे तीन डबे अतिशय क्षतिग्रस्त झाले आहेत.
रेल्वेेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या दुर्घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त केले असून अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त करीत मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये तर गंभीर जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपये आणि किरकोळ जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत घोषित केली आहे. याशिवाय अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या एका मुलाला वा मुलीला सरकारी नोकरीचे आश्वासनही सरकारने जाहीर केले आहे. दुर्घटनास्थळी रेल्वे राज्यमंत्री मुनियाप्पा व इतर अधिकारी वर्ग दाखल झाला आहे.
दरम्यान मध्यप्रदेशचे राज्यपाल रामेश्वर ठाकूर व मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनीही दुर्घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त करीत मृतांच्या कुटुंबीयांना शोकसंदेश पाठविला आहे. दरम्यान उद्या राज्य सरकारतर्फे आयोजित करण्यात येत असलेला "बलराम सम्मान समारोह' स्थगित करण्यात आला असून त्याची तारीख नंतर जाहीर करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. कॉंगे्रसचे नेते अजयसिंग व दिग्विजयसिंग यांनीही वेगळे पत्रक जारी करत या दुर्घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे.
आज पहाटे जोरदार पाऊस पडत होता. समोरचे दिसत नव्हते. अशा स्थितीत उत्तरमध्य रेल्वेच्या एका मालगाडी चालकाने सिग्नलकडे दुर्लक्ष करीत गाडी पुढे नेल्याने ती बदारवास रेल्वेस्थानकात उभ्या असलेल्या इंदूर-ग्वाल्हेर इंटरसिटी एक्सप्रेसवर समोरूनच आदळली, असे शिवपुरीचे जिल्हाधिकारी राजकुमार पाठक यांनी पीटीआयला सांगितले.
रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी या अपघातात २० जणांचा मृत्यू झाला आहे, असे सांगितले तर पाठक यांनी हा आकडा तेरा सांगितला आहे. जखमी ५० जणांपैकी १० जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचेही सांगण्यात आले. दोन्ही रेल्वेगाड्यांचे चालक मात्र सुखरूप आहेत. जखमींना गुना येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, तर ज्यांना किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत, त्यांच्यावर बदारवास येथील रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. या अपघातात एक्सप्रेस गाडीचे समोरचे तीन डबे अतिशय क्षतिग्रस्त झाले आहेत.
रेल्वेेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या दुर्घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त केले असून अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रती शोकसंवेदना व्यक्त करीत मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये तर गंभीर जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपये आणि किरकोळ जखमी झालेल्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत घोषित केली आहे. याशिवाय अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या एका मुलाला वा मुलीला सरकारी नोकरीचे आश्वासनही सरकारने जाहीर केले आहे. दुर्घटनास्थळी रेल्वे राज्यमंत्री मुनियाप्पा व इतर अधिकारी वर्ग दाखल झाला आहे.
दरम्यान मध्यप्रदेशचे राज्यपाल रामेश्वर ठाकूर व मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनीही दुर्घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त करीत मृतांच्या कुटुंबीयांना शोकसंदेश पाठविला आहे. दरम्यान उद्या राज्य सरकारतर्फे आयोजित करण्यात येत असलेला "बलराम सम्मान समारोह' स्थगित करण्यात आला असून त्याची तारीख नंतर जाहीर करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. कॉंगे्रसचे नेते अजयसिंग व दिग्विजयसिंग यांनीही वेगळे पत्रक जारी करत या दुर्घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे.
उद्यापासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वेतनवाढीसाठी बेमुदत संप
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत वाढ करण्यास सरकार चालढकलपणा करीत असल्याचा आरोप करीत दि. २२ सप्टेंबरपासून बेमुदत "लेखणी बंद - काम बंद' आंदोलनाची घोषणा आज सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी केली.
वेतनश्रेणीत वाढ करून देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन देऊन काही महिन्यांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक चालवली आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या लेखी आश्वासनावर विश्वास ठेवला जाणार नाही, असे श्री. शेटकर यांनी सांगितले. ते आज संघटनेच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर जॉन नाझारेथ, बेनेडिक्ट कुथिरो, स्टीव्हन पो, राजेश कामत, महेश नाईक व दिगंबर केळुस्कर उपस्थित होते.
२२ सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये बंद राहणार असून सुमारे ४५ ते ५० हजार सरकारी कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनातून पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, आरोग्य, वाहतूक तसेच जलवाहतूक या खात्यांना वगळण्यात आल्याची माहिती शेटकर यांनी दिली. १७ जुलै रोजी संघटनेची कार्यकारिणी बैठक झाली तेव्हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनी वेतनश्रेणीत वाढ करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यावर २ ऑगस्टपासून होणारे हे आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आले होते. मात्र, गेल्या एका महिन्यापासून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या आश्वासनाला हरताळ फासला. तसेच सर्व कामगारांची फसवणूक केली असा आरोप करून संघटनेने बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री. शेटकर यांनी सांगितले.
सरकारने विधानभवनात असलेल्या काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत वाढ दिली आहे. हा दुजाभाव योग्य नाही. ही वाढ सर्वांना मिळाली पाहिजे. ७५ टक्के कामगारांना ही वाढ मिळालेली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच सरकार ही खेळी खेळत असल्याचा आरोप श्री. शेटकर यांनी केला.
संघटनेकडून करण्यात आलेल्या मागणीची कार्यवाही केल्यास सरकारी तिजोरीवर सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, कोणत्या कारणासाठी ही वाढ दिली जात नाही, हे सरकारने उघड केलेले नाही. सरकार वेतनश्रेणीत वाढ दिल्याची अधिसूचना काढत नाही तोवर आंदोलन मागे घेण्याचा किंवा स्थगित ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही श्री. शेटकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
वेतनश्रेणीत वाढ करून देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन देऊन काही महिन्यांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक चालवली आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या लेखी आश्वासनावर विश्वास ठेवला जाणार नाही, असे श्री. शेटकर यांनी सांगितले. ते आज संघटनेच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर जॉन नाझारेथ, बेनेडिक्ट कुथिरो, स्टीव्हन पो, राजेश कामत, महेश नाईक व दिगंबर केळुस्कर उपस्थित होते.
२२ सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये बंद राहणार असून सुमारे ४५ ते ५० हजार सरकारी कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनातून पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, आरोग्य, वाहतूक तसेच जलवाहतूक या खात्यांना वगळण्यात आल्याची माहिती शेटकर यांनी दिली. १७ जुलै रोजी संघटनेची कार्यकारिणी बैठक झाली तेव्हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनी वेतनश्रेणीत वाढ करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यावर २ ऑगस्टपासून होणारे हे आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आले होते. मात्र, गेल्या एका महिन्यापासून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या आश्वासनाला हरताळ फासला. तसेच सर्व कामगारांची फसवणूक केली असा आरोप करून संघटनेने बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री. शेटकर यांनी सांगितले.
सरकारने विधानभवनात असलेल्या काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत वाढ दिली आहे. हा दुजाभाव योग्य नाही. ही वाढ सर्वांना मिळाली पाहिजे. ७५ टक्के कामगारांना ही वाढ मिळालेली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच सरकार ही खेळी खेळत असल्याचा आरोप श्री. शेटकर यांनी केला.
संघटनेकडून करण्यात आलेल्या मागणीची कार्यवाही केल्यास सरकारी तिजोरीवर सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, कोणत्या कारणासाठी ही वाढ दिली जात नाही, हे सरकारने उघड केलेले नाही. सरकार वेतनश्रेणीत वाढ दिल्याची अधिसूचना काढत नाही तोवर आंदोलन मागे घेण्याचा किंवा स्थगित ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही श्री. शेटकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
लाल फितीच्या भोंगळ कारभाराचा फटका
७३ हेडकॉन्स्टेबल्स वेतनवाढीपासून वंचित
पणजी,दि.२०(प्रतिनिधी): गोवा पोलिस खात्यातील सुमारे ७३ हेडकॉन्स्टेबल्सना लाल फितीच्या भोंगळ कारभाराचा फटका बसला आहे. गेली दहा वर्षे हे हेडकॉन्स्टेबल्स वेतनश्रेणी वाढीपासून वंचित राहिले असून अजूनही त्यांच्यावरील या अन्यायाबाबतचा प्रस्ताव सचिवालयात धूळ खात पडल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार हेडकॉन्स्टेबल्सना (कार्यकारी) सुरुवातीस पाचव्या वेतन आयोगात वेतनश्रेणी बढती देण्यात आली. या बढतीनंतर लगेच बिनतारी विभागातील हेडकॉन्स्टेबल्सनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ६ ऑगस्ट १९९८ साली त्यांच्याबाजूने निकाल झाला व त्यांनाही वाढीव वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. ही वाढीव वेतनश्रेणी लागू करताना पोलिस खात्यात इतरही विभागात हेडकॉन्स्टेबल म्हणून सेवा बजावणाऱ्यांना ही वाढ देण्याची गरज होती परंतु ती केवळ ठरावीक हेडकॉन्स्टेबल्सनाच देण्यात आल्याने सुमारे ७३ हेडकॉन्स्टेबल वेतनश्रेणीतील या वाढीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामध्ये रेडिओ ऑपरेटर,इंजीन मेकॅनिक, सायटर, कारागीर,बॅण्ड, श्वान विभाग, आरमार आदींचा समावेश आहे.
दरम्यान, हा प्रस्ताव गृह खात्याकडे प्रलंबित असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. याप्रकरणी गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पाठवला असता तो मंजूर करण्यास ते राजी नसल्याची माहिती मिळाली आहे. आता या हेडकॉन्स्टेबल्सना न्यायालयाचाच दरवाजा ठोठवावा लागणार आहे.आपल्या हक्कासाठीही न्यायालयात जावे लागणे हे मोठे दुर्दैव असून यावरून या सरकारचा कारभार कोणत्या पद्धतीने चालतो हे लक्षात यावे, अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ हेडकॉन्स्टेबलने बोलून दाखवली.
पणजी,दि.२०(प्रतिनिधी): गोवा पोलिस खात्यातील सुमारे ७३ हेडकॉन्स्टेबल्सना लाल फितीच्या भोंगळ कारभाराचा फटका बसला आहे. गेली दहा वर्षे हे हेडकॉन्स्टेबल्स वेतनश्रेणी वाढीपासून वंचित राहिले असून अजूनही त्यांच्यावरील या अन्यायाबाबतचा प्रस्ताव सचिवालयात धूळ खात पडल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार हेडकॉन्स्टेबल्सना (कार्यकारी) सुरुवातीस पाचव्या वेतन आयोगात वेतनश्रेणी बढती देण्यात आली. या बढतीनंतर लगेच बिनतारी विभागातील हेडकॉन्स्टेबल्सनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ६ ऑगस्ट १९९८ साली त्यांच्याबाजूने निकाल झाला व त्यांनाही वाढीव वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. ही वाढीव वेतनश्रेणी लागू करताना पोलिस खात्यात इतरही विभागात हेडकॉन्स्टेबल म्हणून सेवा बजावणाऱ्यांना ही वाढ देण्याची गरज होती परंतु ती केवळ ठरावीक हेडकॉन्स्टेबल्सनाच देण्यात आल्याने सुमारे ७३ हेडकॉन्स्टेबल वेतनश्रेणीतील या वाढीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामध्ये रेडिओ ऑपरेटर,इंजीन मेकॅनिक, सायटर, कारागीर,बॅण्ड, श्वान विभाग, आरमार आदींचा समावेश आहे.
दरम्यान, हा प्रस्ताव गृह खात्याकडे प्रलंबित असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. याप्रकरणी गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पाठवला असता तो मंजूर करण्यास ते राजी नसल्याची माहिती मिळाली आहे. आता या हेडकॉन्स्टेबल्सना न्यायालयाचाच दरवाजा ठोठवावा लागणार आहे.आपल्या हक्कासाठीही न्यायालयात जावे लागणे हे मोठे दुर्दैव असून यावरून या सरकारचा कारभार कोणत्या पद्धतीने चालतो हे लक्षात यावे, अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ हेडकॉन्स्टेबलने बोलून दाखवली.
काश्मिरी जनतेचे भवितव्य देशासोबत सुरक्षित: चिदंबरम्
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ खोऱ्यात दाखल
श्रीनगर, दि. २० : काश्मिरी जनतेचे भवितव्य, आदर आणि प्रतिष्ठा भारतासोबत राहूनच सुरक्षित राहू शकते, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी आज केले आहे. काश्मिरातील सद्य परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी चिदंबरम् यांच्या नेतृत्वातील एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आज सकाळी खोऱ्यात दाखल झाले आहे.
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती आणि सयद अली शाह गिलानी, मिरवाईझ उमर फारूख व यासिन मलिक या फुटीरवादी नेत्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची भेट घेण्यास नकार दिला आहे. पीडीपीचे एक १५ सदस्यीय शिष्टमंडळ सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेऊन आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करणार आहे, तर काही फुटीरवादी गटांनी शिष्टमंडळाला निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ श्रीनगर येथे दाखल होताच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांचे स्वागत केले. राज्यातील जनतेचे भवितव्य भारतासोबतच सुरक्षित आहे, अशी आमची धारणा आणि आशा आहे, असेही चिदंबरम् यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचा कार्यक्रम भरगच्च आहे, असे सांगत भेट घेऊ इच्छिणाऱ्या पक्षांनी प्रभावीपणे आपली बाजू मांडावी, असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी केले. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची भेट न घेण्याचा निर्णय म्हणजे सांकेतिक निषेध आहे का, असे विचारले असता सांकेतिक भाषेत बोलण्यावर आपला विश्वास नाही, असे मेहबुबा मुफ्ती यांनी सांगितले.यासाठीच आमच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठविण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. काश्मीर मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी गेल्या आठवड्यात बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला मी उपस्थित होते. त्यामुळे आमची भूमिका जगजाहीर आहे. त्यामुळे पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांना याप्रकरणी आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, असेही मेहबूबा मुफ्ती यांनी सांगितले. इतर कुणाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासमोर आपली बाजू मांडताच येऊ नये, असे प्रयत्न सत्तारूढ नॅशनल कॉन्फरन्सकडून होत आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी बोलताना केला.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची भेट न घेण्याचा निर्णय हुरियत कॉन्फरन्सच्या मवाळ गटाचे नेते मिरवाईझ्र उमर फारूख आणि जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक यांनी घेतला आहे. मात्र, या शिष्टमंडळाला एक निवेदन सादर करणार असल्याचे मलिकने सांगितले. आमचे निवेदन सकारात्मक असेल आणि या माध्यमातून खोऱ्यातील जनतेच्या भावना शिष्टमंडळ समजून घेईल, अशी अपेक्षा असल्याचेही यासिन मलिकने सांगितले.
श्रीनगर, दि. २० : काश्मिरी जनतेचे भवितव्य, आदर आणि प्रतिष्ठा भारतासोबत राहूनच सुरक्षित राहू शकते, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी आज केले आहे. काश्मिरातील सद्य परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी चिदंबरम् यांच्या नेतृत्वातील एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आज सकाळी खोऱ्यात दाखल झाले आहे.
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती आणि सयद अली शाह गिलानी, मिरवाईझ उमर फारूख व यासिन मलिक या फुटीरवादी नेत्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची भेट घेण्यास नकार दिला आहे. पीडीपीचे एक १५ सदस्यीय शिष्टमंडळ सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेऊन आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करणार आहे, तर काही फुटीरवादी गटांनी शिष्टमंडळाला निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ श्रीनगर येथे दाखल होताच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांचे स्वागत केले. राज्यातील जनतेचे भवितव्य भारतासोबतच सुरक्षित आहे, अशी आमची धारणा आणि आशा आहे, असेही चिदंबरम् यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचा कार्यक्रम भरगच्च आहे, असे सांगत भेट घेऊ इच्छिणाऱ्या पक्षांनी प्रभावीपणे आपली बाजू मांडावी, असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी केले. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची भेट न घेण्याचा निर्णय म्हणजे सांकेतिक निषेध आहे का, असे विचारले असता सांकेतिक भाषेत बोलण्यावर आपला विश्वास नाही, असे मेहबुबा मुफ्ती यांनी सांगितले.यासाठीच आमच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठविण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. काश्मीर मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी गेल्या आठवड्यात बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला मी उपस्थित होते. त्यामुळे आमची भूमिका जगजाहीर आहे. त्यामुळे पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांना याप्रकरणी आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, असेही मेहबूबा मुफ्ती यांनी सांगितले. इतर कुणाला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासमोर आपली बाजू मांडताच येऊ नये, असे प्रयत्न सत्तारूढ नॅशनल कॉन्फरन्सकडून होत आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी बोलताना केला.
सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची भेट न घेण्याचा निर्णय हुरियत कॉन्फरन्सच्या मवाळ गटाचे नेते मिरवाईझ्र उमर फारूख आणि जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक यांनी घेतला आहे. मात्र, या शिष्टमंडळाला एक निवेदन सादर करणार असल्याचे मलिकने सांगितले. आमचे निवेदन सकारात्मक असेल आणि या माध्यमातून खोऱ्यातील जनतेच्या भावना शिष्टमंडळ समजून घेईल, अशी अपेक्षा असल्याचेही यासिन मलिकने सांगितले.
राज्य प्रशासनात मोठे फेरबदल
संदीप जॅकीस यांना जिल्हाधिकारी पदाची 'बक्षिसी'
पणजी, दि. २०(प्रतिनिधी): गोवा नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश आज संध्याकाळी उशिरा जारी करण्यात आल्याने प्रशासनात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. अबकारी खात्यातील कथित घोटाळ्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांना चक्क दोन महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर उत्तर गोवा जिल्हाधिकारीपदाची बक्षिसी देण्यात आली आहे. गृह खात्याचे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांची पशुसंवर्धन व पशुचिकित्सा संचालकपदी वर्णी लावण्यात आली आहे.
गोवा नागरी सेवेतील कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश जारी संध्याकाळी उशिरा जारी झाले. कार्मिक -२ खात्याचे अवर सचिव एन. पी. सिग्नापूरकर यांनी हे आदेश जारी केले. मिहीर वर्धन यांच्याकडे आता भूनोंदणी संचालक, गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक व मोपा विमानतळ संचालकपदाचा ताबा राहणार आहे. राज्य वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांच्याकडे कदंब महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा देण्यात आला आहे.
आज जारी करण्यात आलेल्या बदली आदेशात काही कनिष्ठ नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांना अस्थायी तत्त्वावर बढती मिळाली आहे. बढती मिळालेल्या कनिष्ठ नागरी अधिकाऱ्यांत आरोग्य - १ चे अवर सचिव डेरीक नेटो यांची आरोग्य खात्याच्या प्रशासकीय विभागाच्या संचालकपदी नेमणूक झाली आहे. गृह-२ चे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांची पशुसंवर्धन व पशुचिकित्सा संचालकपदी तर काणकोणचे मुख्याधिकारी दीपक देसाई यांना अतिरिक्त तुरुंग महानिरीक्षकपद बहाल करण्यात आले आहे.तिसवाडीच्या संयुक्त मामलेदार सिद्धी हळर्णकर यांची जलसंसाधन खात्याच्या प्रशासन उपसंचालकपदी, डिचोलीच्या संयुक्त मामलेदार स्नेहल नाईक गोलतेकर यांची व्यावसायिक कर साहाय्यक आयुक्तपदी, मुरगावचे संयुक्त मामलेदार विनायक वळवईकर यांची सार्वजनिक बांधकाम खाते विशेष भूसंपादन अधिकारिपदी व नागरी पुरवठा खात्याच्या साहाय्यक संचालक मेघना शेटगावकर यांची कृषी खात्याच्या प्रशासन विभागाच्या उपसंचालकपदी बढतीवर बदली करण्यात आली आहे.
इतर वरिष्ठ नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात शिक्षण खात्याच्या प्रशासकीय संचालक शबरी मांजरेकर यांची पंचायत-२ अतिरिक्त संचालक, गोवा महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव मार्गारेट फर्नांडिस यांची गोवा अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय वित्त विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी बदली झाली आहे.अतिरिक्त तुरुंग महानिरीक्षक मेघनाथ परब यांची आग्वाद तुरुंग अधीक्षकपदी, गोवा लोक सेवा आयोगाचे सचिव सुनील मसुरकर यांची दक्षता खात्याचे अतिरिक्त संचालक व कदंब महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विनीसियो फुर्तादो यांची गोवा मनोरंजन संस्थेच्या सरव्यवस्थापकपदी बदली झाली आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांत व्यावसायिक कर साहाय्यक आयुक्त मधुरा नाईक यांची म्हापसा पालिका मुख्याधिकारी, वीज खात्याचे प्रशासकीय उपसंचालक व्ही.पी.डांगी यांची गृह खाते-२ अवर सचिव व उद्योग व कामगार खात्याचे अवर सचिव बी. एस. कुडाळकर यांची आरोग्य-१ खात्याचे अवर सचिव व गोवा कारागिरी प्रशिक्षण संचालनालयाच्या प्रशासकीय अतिरिक्त संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा देण्यात आला आहे.जलसंसाधान खाते प्रशासकीय संचालक के.व्ही. सिग्नापूरकर यांची दक्षिण गोवा उपजिल्हाधिकारी (महसूल) व ग्रामीण विकास यंत्रणेचे दक्षिण गोवा प्रकल्प अधिकारी, शिवकुमार (आयएएस) यांच्याकडे काणकोण जिल्हाधिकारी व पालिका मुख्याधिकारीपदाचा अतिरिक्त ताबा,एच. ए. अली यांची दक्षिण गोवा पंचायत उपसंचालक व सा.बां. खात्याच्या भूसंपादन अधिकारी उपासना माजगावकर यांची उद्योग व कामगार खात्याच्या अवर सचिवपदी बदली झाली आहे.
या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे तुकाराम सावंत यांना गोवा लोकसेवा आयोगाचे सचिवपद, दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रसन्न आचार्य यांच्याकडे मडगाव पालिकेच्या मुख्याधिकारीपदाचा ताबा असेल. संजीव गडकर यांच्याकडे गोवा कोकणी अकादमी सचिवपदाचा ताबा, स्थलांतरित मालमत्तेचे कस्टोडियन एम. बी. कुमठेकर यांच्याकडे गोवा महिला आयोगाच्या सचिवपदाचा ताबा असेल. ते अल्पबचत व लॉटरी खात्याचे संचालक म्हणून पगार घेणार आहेत. उद्योग संचालक गरीमा गुप्ता यांच्याकडे या खात्याच्या सरव्यवस्थापक पदाचा ताबा राहणार आहे. उत्तर गोव्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अमरसेन राणे यांना संजय स्कूल सोसायटीच्या सदस्य सचिवपदाचा ताबा देण्यात आला आहे. विनिसियो फुर्तादो यांची गोवा मनोरंजन संस्थेवर करण्यात आलेली बदली ही तात्पुरती असल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे.
मीना नाईक गोलतेकर यांच्याकडे सहकार खात्याच्या उपनिबंधक, केपे पालिका मुख्याधिकारी प्रशांत शिरोडकर यांच्याकडे कुंकळ्ळी पालिका मुख्याधिकारीपदाचाही ताबा देण्यात आला आहे.म्हापसा पालिका मुख्याधिकारीपदी नेमणूक करण्यात आलेल्या मधुरा नाईक यांच्याकडे त्या पदाचा ताबा तात्पुरता असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
पणजी, दि. २०(प्रतिनिधी): गोवा नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश आज संध्याकाळी उशिरा जारी करण्यात आल्याने प्रशासनात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. अबकारी खात्यातील कथित घोटाळ्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांना चक्क दोन महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर उत्तर गोवा जिल्हाधिकारीपदाची बक्षिसी देण्यात आली आहे. गृह खात्याचे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांची पशुसंवर्धन व पशुचिकित्सा संचालकपदी वर्णी लावण्यात आली आहे.
गोवा नागरी सेवेतील कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश जारी संध्याकाळी उशिरा जारी झाले. कार्मिक -२ खात्याचे अवर सचिव एन. पी. सिग्नापूरकर यांनी हे आदेश जारी केले. मिहीर वर्धन यांच्याकडे आता भूनोंदणी संचालक, गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक व मोपा विमानतळ संचालकपदाचा ताबा राहणार आहे. राज्य वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांच्याकडे कदंब महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा देण्यात आला आहे.
आज जारी करण्यात आलेल्या बदली आदेशात काही कनिष्ठ नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांना अस्थायी तत्त्वावर बढती मिळाली आहे. बढती मिळालेल्या कनिष्ठ नागरी अधिकाऱ्यांत आरोग्य - १ चे अवर सचिव डेरीक नेटो यांची आरोग्य खात्याच्या प्रशासकीय विभागाच्या संचालकपदी नेमणूक झाली आहे. गृह-२ चे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांची पशुसंवर्धन व पशुचिकित्सा संचालकपदी तर काणकोणचे मुख्याधिकारी दीपक देसाई यांना अतिरिक्त तुरुंग महानिरीक्षकपद बहाल करण्यात आले आहे.तिसवाडीच्या संयुक्त मामलेदार सिद्धी हळर्णकर यांची जलसंसाधन खात्याच्या प्रशासन उपसंचालकपदी, डिचोलीच्या संयुक्त मामलेदार स्नेहल नाईक गोलतेकर यांची व्यावसायिक कर साहाय्यक आयुक्तपदी, मुरगावचे संयुक्त मामलेदार विनायक वळवईकर यांची सार्वजनिक बांधकाम खाते विशेष भूसंपादन अधिकारिपदी व नागरी पुरवठा खात्याच्या साहाय्यक संचालक मेघना शेटगावकर यांची कृषी खात्याच्या प्रशासन विभागाच्या उपसंचालकपदी बढतीवर बदली करण्यात आली आहे.
इतर वरिष्ठ नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात शिक्षण खात्याच्या प्रशासकीय संचालक शबरी मांजरेकर यांची पंचायत-२ अतिरिक्त संचालक, गोवा महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव मार्गारेट फर्नांडिस यांची गोवा अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय वित्त विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी बदली झाली आहे.अतिरिक्त तुरुंग महानिरीक्षक मेघनाथ परब यांची आग्वाद तुरुंग अधीक्षकपदी, गोवा लोक सेवा आयोगाचे सचिव सुनील मसुरकर यांची दक्षता खात्याचे अतिरिक्त संचालक व कदंब महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विनीसियो फुर्तादो यांची गोवा मनोरंजन संस्थेच्या सरव्यवस्थापकपदी बदली झाली आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांत व्यावसायिक कर साहाय्यक आयुक्त मधुरा नाईक यांची म्हापसा पालिका मुख्याधिकारी, वीज खात्याचे प्रशासकीय उपसंचालक व्ही.पी.डांगी यांची गृह खाते-२ अवर सचिव व उद्योग व कामगार खात्याचे अवर सचिव बी. एस. कुडाळकर यांची आरोग्य-१ खात्याचे अवर सचिव व गोवा कारागिरी प्रशिक्षण संचालनालयाच्या प्रशासकीय अतिरिक्त संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा देण्यात आला आहे.जलसंसाधान खाते प्रशासकीय संचालक के.व्ही. सिग्नापूरकर यांची दक्षिण गोवा उपजिल्हाधिकारी (महसूल) व ग्रामीण विकास यंत्रणेचे दक्षिण गोवा प्रकल्प अधिकारी, शिवकुमार (आयएएस) यांच्याकडे काणकोण जिल्हाधिकारी व पालिका मुख्याधिकारीपदाचा अतिरिक्त ताबा,एच. ए. अली यांची दक्षिण गोवा पंचायत उपसंचालक व सा.बां. खात्याच्या भूसंपादन अधिकारी उपासना माजगावकर यांची उद्योग व कामगार खात्याच्या अवर सचिवपदी बदली झाली आहे.
या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे तुकाराम सावंत यांना गोवा लोकसेवा आयोगाचे सचिवपद, दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रसन्न आचार्य यांच्याकडे मडगाव पालिकेच्या मुख्याधिकारीपदाचा ताबा असेल. संजीव गडकर यांच्याकडे गोवा कोकणी अकादमी सचिवपदाचा ताबा, स्थलांतरित मालमत्तेचे कस्टोडियन एम. बी. कुमठेकर यांच्याकडे गोवा महिला आयोगाच्या सचिवपदाचा ताबा असेल. ते अल्पबचत व लॉटरी खात्याचे संचालक म्हणून पगार घेणार आहेत. उद्योग संचालक गरीमा गुप्ता यांच्याकडे या खात्याच्या सरव्यवस्थापक पदाचा ताबा राहणार आहे. उत्तर गोव्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अमरसेन राणे यांना संजय स्कूल सोसायटीच्या सदस्य सचिवपदाचा ताबा देण्यात आला आहे. विनिसियो फुर्तादो यांची गोवा मनोरंजन संस्थेवर करण्यात आलेली बदली ही तात्पुरती असल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे.
मीना नाईक गोलतेकर यांच्याकडे सहकार खात्याच्या उपनिबंधक, केपे पालिका मुख्याधिकारी प्रशांत शिरोडकर यांच्याकडे कुंकळ्ळी पालिका मुख्याधिकारीपदाचाही ताबा देण्यात आला आहे.म्हापसा पालिका मुख्याधिकारीपदी नेमणूक करण्यात आलेल्या मधुरा नाईक यांच्याकडे त्या पदाचा ताबा तात्पुरता असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
Monday, 20 September 2010
परदेशी पर्यटकांवर अंदाधुंद गोळीबार
राजधानी दिल्ली हादरली
तैवानचे दोघे
नागरिक जखमी
पेटलेल्या कारमधून
स्फोटके हस्तगत
राष्ट्रकुल स्पर्धेत विघ्न
आणण्याचा हेतू उघड
नवी दिल्ली, दि. १९ - राष्ट्रकुल स्पर्धा सुरू होण्यास केवळ १५ दिवसांचा अवधी उरला असतानाच, नवी दिल्लीच्या ऐतिहासिक जामा मशीद परिसरात आज सकाळी मोटारसायकलवरून आलेल्या दोघा अज्ञात बंदुकधाऱ्यांनी परदेशी पर्यटकांच्या बसवर अंदाधुंद गोळीबार केला. यात तैवानचे दोघे नागरिक जखमी झाले. त्यामुळे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आज सकाळी ११.३० च्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेत दोन तैवानी नागरिकांना गोळ्या लागल्या असून, त्यांना उपचारासाठी लोकनायक जयप्रकाश नारायण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना घडते न घडते तोच जवळच असलेल्या एका ठिकाणी एका कारला आग लागली. तपासाअंती या कारमधून अतिशय घातक असे अमोनियम नायट्रेट हे रसायन, संभाव्य स्फोट घडवून आणण्यासाठी प्रेशर कुकर आणि काही तारा आढळून आल्याने आणखीच खळबळ उडाली आहे. अग्निशमन दलाने ही आग विझविल्यानंतर बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने तपास केला असता, त्यांना ही स्फोटके आढळून आली. ही कार कुणीतरी या भागात आणून उभी केली होती. ही कार कुणाची, याचा तपास पोलिस करीत आहेत.
तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे, काही अतिरेकी गटांनी ई-मेल पाठवून "राष्ट्रकुल स्पर्धा घेऊन दाखवाच' अशी धमकी दिल्याने दिल्ली पोलिस प्रशासन अक्षरश: हादरून गेले आहे. गृह मंत्रालयाने संपूर्ण दिल्ली आणि लगतच्या प्रदेशात "रेड अलर्ट' जारी केला आहे.
पर्यटकांवर गोळीबार
दिल्लीच्या नेहमी वर्दळ असलेल्या जामा मशीद परिसरात दोन बंदुकधारी दुचाकीवरून आले आणि गोळीबार करून फरार झाले. हल्लेखोरांनी जामा मशिदीच्या तिसऱ्या क्रमाकांच्या प्रवेशद्वाराजवळ हा गोळीबार केला. मशिदीचे शाही इमाम अहमद बुखारी यांचे निवासस्थान घटनास्थळापासून केवळ १०० मीटर अंतरावर आहे.
अज्ञात हल्लेखोरांनी परदेशी पाहुण्यांना लक्ष्य करून गोळीबार करण्यामागचे नेमके कारण समजू शकले नसले तरी, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेआधी राजधानीत भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा अतिरेक्यांचा हा प्रयत्न असून शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गोळीबाराच्या या घटनेत जखमी झालेल्या दोन्ही तैवानी नागरिकांची प्रकृती स्थिर असल्याचे रूग्णालयाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारापेैकी एक गोळी एका जखमीच्या डोक्याला चाटून गेली आणि एक गोळी दुसऱ्या एका जखमीच्या पोटात लागली आहे व त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे, असे रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक अमित बॅनर्जी यांनी सांगितले.
घटनास्थळाहून जप्त करण्यात आलेल्या काडतुसांनुसार हा गोळीबार करण्यासाठी हल्लेखोरांनी ३८ कॅलिबरचे रिव्हॉल्व्हर वापरले असण्याची शक्यता आहे, असे दिल्लीचे सह-पोलिस आयुक्त कर्नल सिंग यांनी सांगितले. घटनास्थळाहून ९ एमएमच्या बंदुकीची देखील काडतुसे मिळाली आहेत. परंतु, ९ एमएमच्या बंदुकीच्या गोळ्या पिस्तुल किंवा कार्बाईनमध्येही वापरल्या जातात, असेही त्यांनी सांगितले. हा गोळीबार करण्यामागचा नेमका हेतू अद्याप स्पष्ट झाला नसला तरी आम्ही सर्व बाजूंनी याचा विचार करत आहोत आणि लगेचच काही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असेही सिंग यांनी सांगितले.
या घटनेनंतर राजधानीत रेड अलर्ट घोषित करण्यात आला असून, जागोजागी नाकेबंदी करून हल्लेखोरांचा तपास करण्यात येत आहे. हल्लेखोरांना आम्ही लवकरच गजाआड करू असा विश्वास सिंग यांनी व्यक्त केला आहे.
"आता रक्ताची होळी खेळणार'
या गोळीबाराची जबाबदारी इंडियन मुजाहिद्दीन नामक दहशतवादी संघटनेने स्वीकारल्याचे सांगितले जात असून "आता रक्ताची होळी खेळली जाईल', असा इशारा सदर संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलिस दलात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
तैवानचे दोघे
नागरिक जखमी
पेटलेल्या कारमधून
स्फोटके हस्तगत
राष्ट्रकुल स्पर्धेत विघ्न
आणण्याचा हेतू उघड
नवी दिल्ली, दि. १९ - राष्ट्रकुल स्पर्धा सुरू होण्यास केवळ १५ दिवसांचा अवधी उरला असतानाच, नवी दिल्लीच्या ऐतिहासिक जामा मशीद परिसरात आज सकाळी मोटारसायकलवरून आलेल्या दोघा अज्ञात बंदुकधाऱ्यांनी परदेशी पर्यटकांच्या बसवर अंदाधुंद गोळीबार केला. यात तैवानचे दोघे नागरिक जखमी झाले. त्यामुळे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आज सकाळी ११.३० च्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेत दोन तैवानी नागरिकांना गोळ्या लागल्या असून, त्यांना उपचारासाठी लोकनायक जयप्रकाश नारायण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना घडते न घडते तोच जवळच असलेल्या एका ठिकाणी एका कारला आग लागली. तपासाअंती या कारमधून अतिशय घातक असे अमोनियम नायट्रेट हे रसायन, संभाव्य स्फोट घडवून आणण्यासाठी प्रेशर कुकर आणि काही तारा आढळून आल्याने आणखीच खळबळ उडाली आहे. अग्निशमन दलाने ही आग विझविल्यानंतर बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने तपास केला असता, त्यांना ही स्फोटके आढळून आली. ही कार कुणीतरी या भागात आणून उभी केली होती. ही कार कुणाची, याचा तपास पोलिस करीत आहेत.
तिसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे, काही अतिरेकी गटांनी ई-मेल पाठवून "राष्ट्रकुल स्पर्धा घेऊन दाखवाच' अशी धमकी दिल्याने दिल्ली पोलिस प्रशासन अक्षरश: हादरून गेले आहे. गृह मंत्रालयाने संपूर्ण दिल्ली आणि लगतच्या प्रदेशात "रेड अलर्ट' जारी केला आहे.
पर्यटकांवर गोळीबार
दिल्लीच्या नेहमी वर्दळ असलेल्या जामा मशीद परिसरात दोन बंदुकधारी दुचाकीवरून आले आणि गोळीबार करून फरार झाले. हल्लेखोरांनी जामा मशिदीच्या तिसऱ्या क्रमाकांच्या प्रवेशद्वाराजवळ हा गोळीबार केला. मशिदीचे शाही इमाम अहमद बुखारी यांचे निवासस्थान घटनास्थळापासून केवळ १०० मीटर अंतरावर आहे.
अज्ञात हल्लेखोरांनी परदेशी पाहुण्यांना लक्ष्य करून गोळीबार करण्यामागचे नेमके कारण समजू शकले नसले तरी, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेआधी राजधानीत भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा अतिरेक्यांचा हा प्रयत्न असून शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गोळीबाराच्या या घटनेत जखमी झालेल्या दोन्ही तैवानी नागरिकांची प्रकृती स्थिर असल्याचे रूग्णालयाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे. हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारापेैकी एक गोळी एका जखमीच्या डोक्याला चाटून गेली आणि एक गोळी दुसऱ्या एका जखमीच्या पोटात लागली आहे व त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे, असे रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक अमित बॅनर्जी यांनी सांगितले.
घटनास्थळाहून जप्त करण्यात आलेल्या काडतुसांनुसार हा गोळीबार करण्यासाठी हल्लेखोरांनी ३८ कॅलिबरचे रिव्हॉल्व्हर वापरले असण्याची शक्यता आहे, असे दिल्लीचे सह-पोलिस आयुक्त कर्नल सिंग यांनी सांगितले. घटनास्थळाहून ९ एमएमच्या बंदुकीची देखील काडतुसे मिळाली आहेत. परंतु, ९ एमएमच्या बंदुकीच्या गोळ्या पिस्तुल किंवा कार्बाईनमध्येही वापरल्या जातात, असेही त्यांनी सांगितले. हा गोळीबार करण्यामागचा नेमका हेतू अद्याप स्पष्ट झाला नसला तरी आम्ही सर्व बाजूंनी याचा विचार करत आहोत आणि लगेचच काही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असेही सिंग यांनी सांगितले.
या घटनेनंतर राजधानीत रेड अलर्ट घोषित करण्यात आला असून, जागोजागी नाकेबंदी करून हल्लेखोरांचा तपास करण्यात येत आहे. हल्लेखोरांना आम्ही लवकरच गजाआड करू असा विश्वास सिंग यांनी व्यक्त केला आहे.
"आता रक्ताची होळी खेळणार'
या गोळीबाराची जबाबदारी इंडियन मुजाहिद्दीन नामक दहशतवादी संघटनेने स्वीकारल्याचे सांगितले जात असून "आता रक्ताची होळी खेळली जाईल', असा इशारा सदर संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलिस दलात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
..तर बेकायदा खाणींच्या सीबीआय चौकशीसाठी भाजप आसूड उगारणार
खासदार श्रीपाद नाईक यांचा खणखणीत इशारा
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारने बेकायदा खाणींचा प्रश्न गांर्भीयाने न घेतल्यास केंद्राकडे या बेकायदा खाणींची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे आज उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी निक्षून सांगितले. बेकायदा खाण हा गंभीर विषय आहे. बेकायदा खनिज उत्खननामुळे पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होतात, असे श्री. नाईक म्हणाले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या विषयांची माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार ते परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर उपस्थित होते.
जुलैचा शेवटचा आठवडा ते सप्टेंबरचा पहिल्या आठवड्यापर्यंत चाललेल्या लोकसभा अधिवेशनात विरोधकांनी विविध मुद्यांवर भाजपने "युपीए' सरकारला उघडले पाडले. गोव्याविषयी १५ ते १६ प्रश्न चर्चेला आले होते. त्यात महामार्गाचे रुंदीकरण, अवजड वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आलेला जुवारी पूल, थिवी येथील सर्व रेल्वे थांबवण्याची मागणी, फेमा कायद्याचे उल्लंघन या प्रश्नावर आवाज उठवल्याची माहिती यावेळी श्री. नाईक यांनी दिली.
गोवा हे आदर्श बनू शकते. परंतु, येथील काही अधिकारी केंद्रातील योजनांची कार्यवाही करत नसल्याने विकासाला खीळ बसत असल्याचा आरोप श्री. नाईक यांनी केला. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे गेल्या वर्षातील एक कोटीचा निधी अद्याप मिळाला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रातून राज्याला मिळणारा निधी हा हक्काचा असतो. तो निधी घेऊन शहरांचा विकास करण्याचे काम पालिकांचे आहे. राज्यातील सर्व पालिकांना पत्र पाठवलेली आहेत. परंतु, कोणीही हा निधी अजुनही मिळवलेला नाही, असे ते म्हणाले. उत्तर गोव्यासाठी दोन कोटी रुपयांची विकास कामे हाती घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
"इंडिया टुडे' केलेल्या एका सर्वेक्षणात खासदार निधीचा योग्य वापर करून करण्यात आलेल्या विकास कामासाठी उत्तर गोवा मतदारसंघ संपूर्ण देशात ३१व्या क्रमांकावर आले आहे. हा आकडा दहाच्या आत येण्याची परिस्थिती होती. मात्र, एका वर्षाचा अहवाल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी पाठवला नसल्याने हा क्रमांक खाली आला असल्याचेही श्री. नाईक सांगितले. खासदार निधीतून अनेक विद्यालयांना संगणक, "एलसीडी'चे वाटप केले आहे.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला महागाई या एका विषयावर सरकारने आडमुठे धोरण अवलंबल्याने पाच दिवस अधिवेशनाचे कामकाज ठप्प झाले. विरोधकांनी ठाम भुमीका घेऊन त्यावर चर्चा घडवून आणली. लाखो टन धान्य सरकारी गोदामात कुजवून ते मद्य बनवणाऱ्या कंपन्यांना लाटण्याचा डाव हाणून पाडला. भोपाळ वायु दुर्घटनेत बळी पडलेल्या १५ हजार लोकांना मदतीचा विषय तसेच या घटनेचा मुख्य आरोपी वॉरन अँडरसन याला कशा प्रकारे तेव्हाच्या कॉंग्रेस सरकारने सहीसलामत अमेरिकेत पलायन करण्यासाठी मदत केली, याचा पर्दाफाश जनतेसमोर करण्यात आला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या झालेला घोटाळा चव्हाट्यावर आणला. नागरी पुरवठा करणारी यंत्रणा कशी ठप्प झाली आहे, हे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
सुरक्षेच्या बाबतीत चीनने भारतीय सीमेवर केलेले अतिक्रमण व पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी यावर जोरदार आवाज उठवण्यात आला. या सर्वांकडून देशाला वाचवण्याची युपीए सरकारची मानसिकता नाही, हेच उघड होत असल्याची टीक श्री. नाईक यांनी केली. काश्मीर विषयावर तोडगा काढण्यास अपयश आले आहे. ते छापण्यासाठी येथील सैन्य हटवण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालवली आहे. येथून सैन्य हटवल्यास काश्मीर हातातून जाण्याची शक्यता आहे. काश्मीर हा या देशाचा अविभाज्य भाग आहे. केंद्राचे परराष्ट्र धोरण सर्व स्तरांवर असफल ठरले आहे. प्रमुख विरोध पक्ष असलेल्या भाजपने या सर्व मुद्यांवर केंद्र सरकारला कोंडीत पकडले. मात्र देशाच्या भल्यासाठी अणू विधेयकाला पाठिंबा दिला असल्याचे श्री. नाईक यांनी सांगितले.
सभापतींनी लोकसभेच्या ऊर्जा अस्थायी समिती, पर्यटन विकास समिती, नागरी दारिद्र्‌य निर्मूलन समिती तसेच राष्ट्रीय पुरातत्त्व मंडळावरही सदस्य म्हणून आपली नेमणूक केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
युवक कॉंग्रेसने तो निधी
लाटण्यासाठीच जमवला..
युवक कॉंग्रेसने काणकोण पूरग्रस्तांच्या नावावर जमवलेला निधी हा लाटण्यासाठी जमवला होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. निधींचा घोटाळा होणे, हे काही कॉंग्रेसमध्ये नवीन नाही. युवक कॉंग्रेसने हा निधी दाबून ठेवला. ज्यांच्यासाठी हा निधी जमवला होता तो त्यांना त्वरित देण्याची गरज आहे. भारतीय जनता पक्षाने जमवलेला निधीचे एका महिन्यात समान वाटप केले. त्यांच्या पक्षात अंर्तगत भांडणे झाल्याने हा घोटाळा उघडकीस आला. अन्यथा या विषयी कोणालाही कळले नसते. भाजप या घोटाळ्याविरुद्ध आवाज उठवणार असल्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारने बेकायदा खाणींचा प्रश्न गांर्भीयाने न घेतल्यास केंद्राकडे या बेकायदा खाणींची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे आज उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी निक्षून सांगितले. बेकायदा खाण हा गंभीर विषय आहे. बेकायदा खनिज उत्खननामुळे पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होतात, असे श्री. नाईक म्हणाले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या विषयांची माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार ते परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर उपस्थित होते.
जुलैचा शेवटचा आठवडा ते सप्टेंबरचा पहिल्या आठवड्यापर्यंत चाललेल्या लोकसभा अधिवेशनात विरोधकांनी विविध मुद्यांवर भाजपने "युपीए' सरकारला उघडले पाडले. गोव्याविषयी १५ ते १६ प्रश्न चर्चेला आले होते. त्यात महामार्गाचे रुंदीकरण, अवजड वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आलेला जुवारी पूल, थिवी येथील सर्व रेल्वे थांबवण्याची मागणी, फेमा कायद्याचे उल्लंघन या प्रश्नावर आवाज उठवल्याची माहिती यावेळी श्री. नाईक यांनी दिली.
गोवा हे आदर्श बनू शकते. परंतु, येथील काही अधिकारी केंद्रातील योजनांची कार्यवाही करत नसल्याने विकासाला खीळ बसत असल्याचा आरोप श्री. नाईक यांनी केला. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे गेल्या वर्षातील एक कोटीचा निधी अद्याप मिळाला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रातून राज्याला मिळणारा निधी हा हक्काचा असतो. तो निधी घेऊन शहरांचा विकास करण्याचे काम पालिकांचे आहे. राज्यातील सर्व पालिकांना पत्र पाठवलेली आहेत. परंतु, कोणीही हा निधी अजुनही मिळवलेला नाही, असे ते म्हणाले. उत्तर गोव्यासाठी दोन कोटी रुपयांची विकास कामे हाती घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
"इंडिया टुडे' केलेल्या एका सर्वेक्षणात खासदार निधीचा योग्य वापर करून करण्यात आलेल्या विकास कामासाठी उत्तर गोवा मतदारसंघ संपूर्ण देशात ३१व्या क्रमांकावर आले आहे. हा आकडा दहाच्या आत येण्याची परिस्थिती होती. मात्र, एका वर्षाचा अहवाल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी पाठवला नसल्याने हा क्रमांक खाली आला असल्याचेही श्री. नाईक सांगितले. खासदार निधीतून अनेक विद्यालयांना संगणक, "एलसीडी'चे वाटप केले आहे.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला महागाई या एका विषयावर सरकारने आडमुठे धोरण अवलंबल्याने पाच दिवस अधिवेशनाचे कामकाज ठप्प झाले. विरोधकांनी ठाम भुमीका घेऊन त्यावर चर्चा घडवून आणली. लाखो टन धान्य सरकारी गोदामात कुजवून ते मद्य बनवणाऱ्या कंपन्यांना लाटण्याचा डाव हाणून पाडला. भोपाळ वायु दुर्घटनेत बळी पडलेल्या १५ हजार लोकांना मदतीचा विषय तसेच या घटनेचा मुख्य आरोपी वॉरन अँडरसन याला कशा प्रकारे तेव्हाच्या कॉंग्रेस सरकारने सहीसलामत अमेरिकेत पलायन करण्यासाठी मदत केली, याचा पर्दाफाश जनतेसमोर करण्यात आला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या झालेला घोटाळा चव्हाट्यावर आणला. नागरी पुरवठा करणारी यंत्रणा कशी ठप्प झाली आहे, हे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
सुरक्षेच्या बाबतीत चीनने भारतीय सीमेवर केलेले अतिक्रमण व पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी यावर जोरदार आवाज उठवण्यात आला. या सर्वांकडून देशाला वाचवण्याची युपीए सरकारची मानसिकता नाही, हेच उघड होत असल्याची टीक श्री. नाईक यांनी केली. काश्मीर विषयावर तोडगा काढण्यास अपयश आले आहे. ते छापण्यासाठी येथील सैन्य हटवण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालवली आहे. येथून सैन्य हटवल्यास काश्मीर हातातून जाण्याची शक्यता आहे. काश्मीर हा या देशाचा अविभाज्य भाग आहे. केंद्राचे परराष्ट्र धोरण सर्व स्तरांवर असफल ठरले आहे. प्रमुख विरोध पक्ष असलेल्या भाजपने या सर्व मुद्यांवर केंद्र सरकारला कोंडीत पकडले. मात्र देशाच्या भल्यासाठी अणू विधेयकाला पाठिंबा दिला असल्याचे श्री. नाईक यांनी सांगितले.
सभापतींनी लोकसभेच्या ऊर्जा अस्थायी समिती, पर्यटन विकास समिती, नागरी दारिद्र्‌य निर्मूलन समिती तसेच राष्ट्रीय पुरातत्त्व मंडळावरही सदस्य म्हणून आपली नेमणूक केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
युवक कॉंग्रेसने तो निधी
लाटण्यासाठीच जमवला..
युवक कॉंग्रेसने काणकोण पूरग्रस्तांच्या नावावर जमवलेला निधी हा लाटण्यासाठी जमवला होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. निधींचा घोटाळा होणे, हे काही कॉंग्रेसमध्ये नवीन नाही. युवक कॉंग्रेसने हा निधी दाबून ठेवला. ज्यांच्यासाठी हा निधी जमवला होता तो त्यांना त्वरित देण्याची गरज आहे. भारतीय जनता पक्षाने जमवलेला निधीचे एका महिन्यात समान वाटप केले. त्यांच्या पक्षात अंर्तगत भांडणे झाल्याने हा घोटाळा उघडकीस आला. अन्यथा या विषयी कोणालाही कळले नसते. भाजप या घोटाळ्याविरुद्ध आवाज उठवणार असल्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
गोव्यात चीनी बनावटीचे डॉप्लर रडार नको
संरक्षण खात्याकडून महत्त्वपूर्ण सूचना
प्रीतेश देसाई
पणजी, दि. १९ ः सुरक्षेच्या दृष्टीने चीनी बनावटीचे "डॉप्लर रडार' न बसवण्याची सूचना संरक्षण खात्याने गोव्यातील हवामान खात्याला केली आहे. केंद्र सरकारने करोडो रुपये खर्च करून चीन कडून वादळाची तीव्रता आणि अचूक दिशा दाखवणारे डॉप्लर रडार विकत घेतले आहेत. मात्र, सुरक्षेच्या कारणावरून हे रडार किनारपट्टीवर असलेल्या कोणत्याही राज्याने बसवू नयेत, अशी सूचना संरक्षण खात्याने केली असल्याची खात्रीलायक माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्याऐवजी किनारी राज्यांसाठी आता भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी खास रडार बनवणार आहे.
या सूचनेमुळे मुंबईतही हे रडार बसवण्यात आले नसल्याची माहिती मिळाली आहे. यापूर्वी या चिनी बनावटीच्या रडारना नौदलाने विरोध केला होता. येत्या काही महिन्यांत गोव्यात हे रडार बसवण्यात येणार होते. त्यासाठी बहुमजली टॉवरही आल्तिनो येथे उभारण्यात आला आहे. मात्र, संरक्षण खात्याने केलेल्या या सूचनेमुळे ते रडार पुन्हा माघारी पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. किनारपट्टी क्षेत्रातील राज्यांसाठी आता भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वादळाची तीव्रता आणि दिशा दाखवणारे रडार बनवणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्राने दिली.
संरक्षण खात्याने हा विरोध केला असल्याने हे चिनी रडार बसवले जाणार नाही. परंतु, देशातील ग्रामीण भागात हे रडार बसवण्यास कोणताही हरकत नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनीकडून बनवले जाणारे रडार हे चिनी बनावटीच्या रडार पेक्षा मोठे असून त्यांची किंमतही कमी आहे. येत्या पावसाळ्यापर्यंत गोव्यात हा रडार बसवण्याची शक्यता आहे. चीन बनावटीचे रडार भारतात आले असून काही भागात ते बसवण्यातही आले आहेत. ""या चिनी बनावटीच्या "डॉप्लर रडारना' बसवण्यात आलेल्या "सर्किट'वर संशय घेण्यास जागा राहते. या "सर्किट'द्वारे चिनी वैज्ञानिकांना आम्ही वाट मोकळी करून देतो. त्यामुळे त्यांना किनारपट्टी क्षेत्रात आणि लष्कराचा वावर असलेल्या ठिकाणाच्या आसपास बसवण्यास विरोध केला जात आहे'' असे सूत्रांनी सांगितले.
"फियान'वादळावेळी हवामान खाते या वादळाबद्दल अचूक माहिती देऊ शकले नव्हते. त्यामुळे अशा प्रकारचे रडार बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रडारमुळे येणाऱ्या वादळाची अचूक माहिती उपलब्ध होणार असून त्याची तीव्रताही काढता येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. चीनी बनावटीच्या या एका डॉप्लर रडारची १२ कोटी रुपये किंमत आहे. तर, भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनीद्वारे बनवल्या जाणाऱ्या रडारची किंमत ९ कोटी रु. असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
प्रीतेश देसाई
पणजी, दि. १९ ः सुरक्षेच्या दृष्टीने चीनी बनावटीचे "डॉप्लर रडार' न बसवण्याची सूचना संरक्षण खात्याने गोव्यातील हवामान खात्याला केली आहे. केंद्र सरकारने करोडो रुपये खर्च करून चीन कडून वादळाची तीव्रता आणि अचूक दिशा दाखवणारे डॉप्लर रडार विकत घेतले आहेत. मात्र, सुरक्षेच्या कारणावरून हे रडार किनारपट्टीवर असलेल्या कोणत्याही राज्याने बसवू नयेत, अशी सूचना संरक्षण खात्याने केली असल्याची खात्रीलायक माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्याऐवजी किनारी राज्यांसाठी आता भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी खास रडार बनवणार आहे.
या सूचनेमुळे मुंबईतही हे रडार बसवण्यात आले नसल्याची माहिती मिळाली आहे. यापूर्वी या चिनी बनावटीच्या रडारना नौदलाने विरोध केला होता. येत्या काही महिन्यांत गोव्यात हे रडार बसवण्यात येणार होते. त्यासाठी बहुमजली टॉवरही आल्तिनो येथे उभारण्यात आला आहे. मात्र, संरक्षण खात्याने केलेल्या या सूचनेमुळे ते रडार पुन्हा माघारी पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. किनारपट्टी क्षेत्रातील राज्यांसाठी आता भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वादळाची तीव्रता आणि दिशा दाखवणारे रडार बनवणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्राने दिली.
संरक्षण खात्याने हा विरोध केला असल्याने हे चिनी रडार बसवले जाणार नाही. परंतु, देशातील ग्रामीण भागात हे रडार बसवण्यास कोणताही हरकत नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनीकडून बनवले जाणारे रडार हे चिनी बनावटीच्या रडार पेक्षा मोठे असून त्यांची किंमतही कमी आहे. येत्या पावसाळ्यापर्यंत गोव्यात हा रडार बसवण्याची शक्यता आहे. चीन बनावटीचे रडार भारतात आले असून काही भागात ते बसवण्यातही आले आहेत. ""या चिनी बनावटीच्या "डॉप्लर रडारना' बसवण्यात आलेल्या "सर्किट'वर संशय घेण्यास जागा राहते. या "सर्किट'द्वारे चिनी वैज्ञानिकांना आम्ही वाट मोकळी करून देतो. त्यामुळे त्यांना किनारपट्टी क्षेत्रात आणि लष्कराचा वावर असलेल्या ठिकाणाच्या आसपास बसवण्यास विरोध केला जात आहे'' असे सूत्रांनी सांगितले.
"फियान'वादळावेळी हवामान खाते या वादळाबद्दल अचूक माहिती देऊ शकले नव्हते. त्यामुळे अशा प्रकारचे रडार बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रडारमुळे येणाऱ्या वादळाची अचूक माहिती उपलब्ध होणार असून त्याची तीव्रताही काढता येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. चीनी बनावटीच्या या एका डॉप्लर रडारची १२ कोटी रुपये किंमत आहे. तर, भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनीद्वारे बनवल्या जाणाऱ्या रडारची किंमत ९ कोटी रु. असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
माशेल येथे आत्महत्या
माशेल, दि. १९ (प्रतिनिधी) ः चिमुलवाडा माशेल येथील रमेश लक्ष्मण शिरोडकर (वय ४०) यांनी रविवारी पहाटेच्या सुमारास गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केली. येथील संजय हॉटेलच्या मागे असलेल्या एका बंद इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील रिकाम्या खोलीत ही घटना घडली. मयत शिरोडकर यांनी जवळच असलेल्या आपल्या घरातील नायलॉन दोरखंड घेऊन छपराच्या तुळईला बांधून आत्महत्या केली. त्यापूर्वी बंद खोलीची कुलूपकडी तोडल्याचे दिसून आले. गेली बरीच वर्षे रमेश शिरोडकर हे बेरोजगार होते. त्यातच त्यांना दारूचे व्यसन जडले होते, अशी माहिती त्यांचा भाऊ काशिनाथ शिरोडकर यांनी दिली. आत्महत्येचे नेमके कारण अजून स्पष्ट झालेले नाही. पोलिस उपनिरीक्षक दीपक पेडणेकर यांनी पंचनामा करून चिकित्सेसाठी मृतदेह बांबोळी येथे सरकारी इस्पितळात पाठवून दिला आहे.
अफगाणी चित्रपटांतील दुर्दैवाचे दशावतार
पणजीत १७ ते २० सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या दक्षिण आशिया चित्रपट महोत्सवादरम्यान अफगाणिस्तानचे पाच लघुचित्रपट दाखविण्यात आले. त्या पाचही चित्रपटांतून अफगाणी समाजातील दैन्य, दुःख आणि दुर्दैवाचेच दशावतार पाहायला मिळाले. त्याचे कारणही तसेच आहे. १९८१ साली झालेल्या सोव्हिएत रशियाच्या आक्रमणापासून गेली तीस वर्षे अफगाणिस्तानात राजकीय अराजक आणि लढायांनी थैमान सुरू आहे. कोणाचे दुर्दैव कोणावर कसा घाला घालेल याची काहीच शाश्वती नाही. चित्रपटातील पात्रे त्या विचित्र परिस्थितीची शिकार होताना दिसतात. हिंदी चित्रपटामधील ठरावीक साच्याप्रमाणे शेवटी नायक नायिकेचे मिलन होऊन हे लघुचित्रपट संपत नाहीत; तर विदारक सत्यस्थितीचे चित्रण करतात. "ऍन ऍपल इन पॅराडाईज' या चित्रपटातील म्हाताऱ्या नायकाची दोन तरणीबांड मुले रशियनांशी लढताना शहीद झाली आहेत. तिसऱ्या लहान मुलाला तो काबुलला मदरशात शिकायला त्याच्या विश्वासातील मुल्लाकडे पाठवितो. तो मुल्ला त्या मुलाच्या डोक्यात मरणोत्तर स्वर्गाचे खूळ भरवून तेथे बहात्तर पऱ्यांचा सहवास मिळतो, अशी लालूच दाखवून आत्मघाती बॉंबस्फोट करण्यासाठी पाठवतो. मोठ्या आशेने मुलाला भेटायला गेलेला म्हातारा याकुब ती बातमी ऐकून पूर्ण खचून जातो. त्यानंतर त्याची काबूलमधील रस्त्यावर झालेली परवड मन हेलावून टाकणारीच.
"शेजारी' चित्रपटातील नायक होमायून पियाझ या चित्रपट महोत्सवासाठी उपस्थित होते. त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी यादरम्यान मिळाली. अफगाणिस्तानातील चित्रपट निर्मात्यांना अनेक अडचणींना समोरे जावे लागते. पूर्ण देशात जेमतेम एकच स्टुडिओ आहे. तेथेही फार काही करता येत नाही. त्यामुळे बहुतंाश चित्रपटांचे चित्रीकरण बाहेर करावे लागते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे साधनसामग्री आणि भांडवलाचा अभाव ही होय. त्यामुळे ज्या कलावंतांना स्वस्थ बसवत नाही ते छोटे चित्रपट तयार करतात. होमायून यांच्या सांगण्याप्रमाणे अफगाणिस्तानात वर्षभरात फारतर पाच सहा पूर्ण लांबीचे चित्रपट तयार होतात. त्यापेक्षा लघुचित्रपटांची संख्या बरीच आहे. त्यांनी स्वतः गेल्या वर्षभरात पाच लघुचित्रपट तयार केले. त्यातील एका चित्रपटाची निवड आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारासाठी झाली आहे.
होमायून यांनी वास्तवाची जाणीव करून देणारी माहिती दिली की अफगाणिस्तानातील एक पूर्ण पिढी लढाईच्या छायेत जन्मली आणि वाढली असल्याने त्या पिढीतील कलाकार आणि दिग्दर्शकांकडून प्रणय कथानके असलेल्या रोमॅंटिक चित्रपटांची अपेक्षा करू नये. ते स्वःत उत्तर अफगाणिस्तानच्या पंजिशीर पर्वतीय प्रदेशातील ताजीक ननसमूहाचे आहेत. त्यांनी जवळपास पंधरा वर्षे अहमदशहा मसूद या अफगाणी योद्ध्याच्या बाजूने संघर्षात घालविली. आता ते काबुलमध्ये स्थायिक झाले आहेत. त्यांनी स्वतःची अफगाण फिल्मस् ही संस्था सुरू केली आहे.
त्यांची स्वतःची नायकाची भूमिका असलेल्या "शेजारी' या चित्रपटातून बंदिस्त कैद्यांच्या छावणीतील बंडाची घटना चित्रीत केली आहे. या बंडादरम्यान उफाळून आलेली तीव्र द्वेष भावना, बळजबरीने दाबून ठेवलेल्या सामाजिक क्षोभाचे विदारक चित्रण त्यात आहे.
अफगाणिस्तानातील राजकीय स्थितीविषयीही त्यांनी माहिती दिली. सध्या काबूल तसे शांत आहे. दक्षिण अफगाणिस्तानच्या काही भागांत पाकिस्तान सीमेलगतच्या कंदाहर प्रांतातून काही ठिकाणी अजूनही तालिबानी लोकांचा प्रभाव आहे. जवळपासच्या सर्व तालिबानी पश्तु भाषक, पख्तुन जनजातींशी संबंधित अथवा त्यांच्यापैकीच आहेत. पख्तुन लोकांना अफगाणिस्तानात त्यांचे वर्चस्व स्थापन करायचे आहे. त्याला ताजीक, हजारा इ. जमातींच्या लोकांचा विरोध आहे. मी त्यांना प्रश्न विचारला की, ताजीक आणि हजारा लोकांना वेगळे देश करून दिले तर त्यांना ते स्वीकारार्ह आहे काय? माझ्या डोळ्यांसमोर काश्मीरमध्ये सध्या चाललेली बंडाळी होती. गेली साठ वर्षे अनेक प्रकारच्या सवलती इतर भारतीय राज्यांपेक्षा सरसकट सर्वांना कमी किंमतीत मिळणारे अन्नधान्य, शाळा कॉलेजच्या सोयी, भारतात कुठेही निवास करण्याची मुभा; पण इतर भारतीयांना काश्मिरात राहण्यास खास कलमाखाली मज्जाव, अशा सर्व गोष्टी मिळत असताना काही मुस्लिम युवक पाकिस्तानची फूस मिळाल्याने "आझादी'साठी रस्त्यावर उतरलेले दिसतात.
अफगाणिस्तानातून फुटून निघण्याच्या प्रश्नाला होमायून यांनी ठाम नकार दिला. त्यांच्यामते सर्व साधारण ताजीक, हजारा व इतर अल्पसंख्य जमातीवर बहुसंख्य पख्तुन लोकांकडून अत्याचार आणि दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत असली तरी त्यांना वेगळा देश नको आहे. तसे पाहिले तर अमुदर्या नदीच्या पार स्वतंत्र ताजिकीस्तान आहे; पण त्यांना एकसंघ अफगाणिस्तानातच राहायचे आहेत. पख्तुन लोकांबाबत त्यांना विचारले असता त्यांनी माहिती दिली की, पख्तुन लोकांतही लोकशाही राज्यघटनेमध्ये राहू इच्छिणाऱ्या लोकांची संख्या कमी नाही. तालिबान्यांना पाकनकडून साहाय्य मिळते ही वस्तुस्थिती जगाला दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
एके काळी अफगाणिस्तानमध्ये हिंदूंची मोठी लोकवस्ती होती. सुमारे हजार वर्षांचे मुस्लिम आक्रमण आणि राजसत्तेला तोंड देत अफगाणी हिंदूंनी आपला धर्म जोपासला होता. तालिबानी आल्यावर मात्र त्यांना केवळ हिंदू आहेत म्हणून परागंदा व्हावे लागत आहे. त्यांचे मूळ अफगाणी, त्यांचे वतन अफगाणिस्तान आहे, मात्र ते हिंदू असल्याने त्यांच्यावर हिंदुस्थानी असल्याचा शिक्का मारला जातो. "लाला ए हिंदू' हा लघुचित्रपट हा अफगाणच्या हिंदूंची व्यथा प्रकट करतो. या चित्रपट महोत्सवातून अफगाणिस्तानचे वास्तव माहिती होण्यास नक्कीच मदत मिळेल.
"शेजारी' चित्रपटातील नायक होमायून पियाझ या चित्रपट महोत्सवासाठी उपस्थित होते. त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी यादरम्यान मिळाली. अफगाणिस्तानातील चित्रपट निर्मात्यांना अनेक अडचणींना समोरे जावे लागते. पूर्ण देशात जेमतेम एकच स्टुडिओ आहे. तेथेही फार काही करता येत नाही. त्यामुळे बहुतंाश चित्रपटांचे चित्रीकरण बाहेर करावे लागते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे साधनसामग्री आणि भांडवलाचा अभाव ही होय. त्यामुळे ज्या कलावंतांना स्वस्थ बसवत नाही ते छोटे चित्रपट तयार करतात. होमायून यांच्या सांगण्याप्रमाणे अफगाणिस्तानात वर्षभरात फारतर पाच सहा पूर्ण लांबीचे चित्रपट तयार होतात. त्यापेक्षा लघुचित्रपटांची संख्या बरीच आहे. त्यांनी स्वतः गेल्या वर्षभरात पाच लघुचित्रपट तयार केले. त्यातील एका चित्रपटाची निवड आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारासाठी झाली आहे.
होमायून यांनी वास्तवाची जाणीव करून देणारी माहिती दिली की अफगाणिस्तानातील एक पूर्ण पिढी लढाईच्या छायेत जन्मली आणि वाढली असल्याने त्या पिढीतील कलाकार आणि दिग्दर्शकांकडून प्रणय कथानके असलेल्या रोमॅंटिक चित्रपटांची अपेक्षा करू नये. ते स्वःत उत्तर अफगाणिस्तानच्या पंजिशीर पर्वतीय प्रदेशातील ताजीक ननसमूहाचे आहेत. त्यांनी जवळपास पंधरा वर्षे अहमदशहा मसूद या अफगाणी योद्ध्याच्या बाजूने संघर्षात घालविली. आता ते काबुलमध्ये स्थायिक झाले आहेत. त्यांनी स्वतःची अफगाण फिल्मस् ही संस्था सुरू केली आहे.
त्यांची स्वतःची नायकाची भूमिका असलेल्या "शेजारी' या चित्रपटातून बंदिस्त कैद्यांच्या छावणीतील बंडाची घटना चित्रीत केली आहे. या बंडादरम्यान उफाळून आलेली तीव्र द्वेष भावना, बळजबरीने दाबून ठेवलेल्या सामाजिक क्षोभाचे विदारक चित्रण त्यात आहे.
अफगाणिस्तानातील राजकीय स्थितीविषयीही त्यांनी माहिती दिली. सध्या काबूल तसे शांत आहे. दक्षिण अफगाणिस्तानच्या काही भागांत पाकिस्तान सीमेलगतच्या कंदाहर प्रांतातून काही ठिकाणी अजूनही तालिबानी लोकांचा प्रभाव आहे. जवळपासच्या सर्व तालिबानी पश्तु भाषक, पख्तुन जनजातींशी संबंधित अथवा त्यांच्यापैकीच आहेत. पख्तुन लोकांना अफगाणिस्तानात त्यांचे वर्चस्व स्थापन करायचे आहे. त्याला ताजीक, हजारा इ. जमातींच्या लोकांचा विरोध आहे. मी त्यांना प्रश्न विचारला की, ताजीक आणि हजारा लोकांना वेगळे देश करून दिले तर त्यांना ते स्वीकारार्ह आहे काय? माझ्या डोळ्यांसमोर काश्मीरमध्ये सध्या चाललेली बंडाळी होती. गेली साठ वर्षे अनेक प्रकारच्या सवलती इतर भारतीय राज्यांपेक्षा सरसकट सर्वांना कमी किंमतीत मिळणारे अन्नधान्य, शाळा कॉलेजच्या सोयी, भारतात कुठेही निवास करण्याची मुभा; पण इतर भारतीयांना काश्मिरात राहण्यास खास कलमाखाली मज्जाव, अशा सर्व गोष्टी मिळत असताना काही मुस्लिम युवक पाकिस्तानची फूस मिळाल्याने "आझादी'साठी रस्त्यावर उतरलेले दिसतात.
अफगाणिस्तानातून फुटून निघण्याच्या प्रश्नाला होमायून यांनी ठाम नकार दिला. त्यांच्यामते सर्व साधारण ताजीक, हजारा व इतर अल्पसंख्य जमातीवर बहुसंख्य पख्तुन लोकांकडून अत्याचार आणि दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत असली तरी त्यांना वेगळा देश नको आहे. तसे पाहिले तर अमुदर्या नदीच्या पार स्वतंत्र ताजिकीस्तान आहे; पण त्यांना एकसंघ अफगाणिस्तानातच राहायचे आहेत. पख्तुन लोकांबाबत त्यांना विचारले असता त्यांनी माहिती दिली की, पख्तुन लोकांतही लोकशाही राज्यघटनेमध्ये राहू इच्छिणाऱ्या लोकांची संख्या कमी नाही. तालिबान्यांना पाकनकडून साहाय्य मिळते ही वस्तुस्थिती जगाला दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
एके काळी अफगाणिस्तानमध्ये हिंदूंची मोठी लोकवस्ती होती. सुमारे हजार वर्षांचे मुस्लिम आक्रमण आणि राजसत्तेला तोंड देत अफगाणी हिंदूंनी आपला धर्म जोपासला होता. तालिबानी आल्यावर मात्र त्यांना केवळ हिंदू आहेत म्हणून परागंदा व्हावे लागत आहे. त्यांचे मूळ अफगाणी, त्यांचे वतन अफगाणिस्तान आहे, मात्र ते हिंदू असल्याने त्यांच्यावर हिंदुस्थानी असल्याचा शिक्का मारला जातो. "लाला ए हिंदू' हा लघुचित्रपट हा अफगाणच्या हिंदूंची व्यथा प्रकट करतो. या चित्रपट महोत्सवातून अफगाणिस्तानचे वास्तव माहिती होण्यास नक्कीच मदत मिळेल.
मडगावी दुकान फोडून १.३० लाखांची चोरी
मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी) : येथील सूट शिलाईतील अग्रगण्य मानले जाणारे शेख जिना यांच्या "जीन्स सूट रेव्हेन्यू'मध्ये काल रात्री चोरट्यांनी प्रवेश करून १.३० लाखांची रोकड हातोहात लांबवली. शेख जिना यांनी याप्रकरणी आज पोलिसांत तक्रार नोंदवली.
सदर दुकान येथील हरीमंदिराजवळ असून हल्लीच ते सुरू केले होते. पोलिसांनी पंचनामा केला असता चोरटे शटर वाकवून आत शिरल्याचे निदर्शनास आले. या भागांत अनेक आस्थापने असून तेथे सुरक्षा रक्षक असताना झालेल्या या चोरीने पोलिस चक्रावून गेले आहेत. त्यांनी काही संशयितांना आणून तपास केला; पण त्यातून फार काही निष्पन्न झाले नाही.
सदर दुकान येथील हरीमंदिराजवळ असून हल्लीच ते सुरू केले होते. पोलिसांनी पंचनामा केला असता चोरटे शटर वाकवून आत शिरल्याचे निदर्शनास आले. या भागांत अनेक आस्थापने असून तेथे सुरक्षा रक्षक असताना झालेल्या या चोरीने पोलिस चक्रावून गेले आहेत. त्यांनी काही संशयितांना आणून तपास केला; पण त्यातून फार काही निष्पन्न झाले नाही.
Sunday, 19 September 2010
बसच्या धडकेने वास्कोत वृद्ध ठार
मुलगी गंभीर जखमी
वास्को, दि. १८ (प्रतिनिधी): इस्पितळात उपचारासाठी दाखल केलेल्या आपल्या मुलाला पाहण्यासाठी जात असताना बसची धडक बसल्याने मोटरसायकलस्वार जयदेव धंजू दिवाडकर (६२, रा. सडा वास्को) जागीच ठार झाले. आज संध्याकाळी ५.१५ च्या सुमारास झालेल्या या अपघातात त्यांची मुलगी गंभीर जखमी झाली.
सडा येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरासमोर राहणारा जयदेव दिवाडकर आज संध्याकाळी आपल्या "सुझुकी मॅक्स १००' या दुचाकीवरून (जीए ०२ एल ०४९६) आपली विवाहित मुलगी मिनाक्षी सुनील शेटगावकर (३०, सडा) हिला घेऊन चालले होते. जयदेव यांचा मुलगा रोहिदास दिवाडकर हा आजारी असल्याने त्याला उपचारासाठी चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून दोघंही त्याला पाहण्यासाठीच चालले होते. यावेळी वास्कोच्या मासळी मार्केटजवळ मडगावहून वास्कोला येणाऱ्या मिनिबसची (जीए ०८ टी ४०३२) त्यांना समोरून जबर धडक बसली. अपघात एवढा भीषण होता की दोघंही रस्त्यावर फेकले गेले व त्यांची दुचाकी बस खाली सापडली. घटनेची माहिती मिळताच वास्को पोलिसांना घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले, मात्र त्यापूर्वीच जयदेव यांचे निधन झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. तर, मिनाक्षीला गोमेकॉत हालवण्यात आले आहे.
वास्को पोलिसांनी सदर अपघाताचा पंचनामा करून मयत जयदेव याचा मृतदेह शवचिकित्सेसाठी गोमेकॉत पाठवून दिला आहे.
जयदेव हा एमपीटीचा निवृत्त कर्मचारी असून त्याच्या पश्चात पत्नी, चार विवाहित मुली, एक मुलगा व नातवंडे असा परिवार आहे. वास्को पोलिसांनी बस चालक फ्रान्सिस फर्नांडिस (४०, माजोर्डा) याच्या विरुद्ध भा.दं.सं. ३०४(अ) कलमाखाली गुन्हा नोंद केला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. जयदेव हा सडा येथील बहुतेकांच्या परिचयाचा असल्याने त्याच्या आकस्मिक निधनामुळे त्याच्या नातेवाईक व मित्रमंडळींमध्ये दुःखाचे वातावरण पसरले आहे. निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक फिलोमीना कॉस्ता पुढील तपास करीत आहेत.
वास्को, दि. १८ (प्रतिनिधी): इस्पितळात उपचारासाठी दाखल केलेल्या आपल्या मुलाला पाहण्यासाठी जात असताना बसची धडक बसल्याने मोटरसायकलस्वार जयदेव धंजू दिवाडकर (६२, रा. सडा वास्को) जागीच ठार झाले. आज संध्याकाळी ५.१५ च्या सुमारास झालेल्या या अपघातात त्यांची मुलगी गंभीर जखमी झाली.
सडा येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरासमोर राहणारा जयदेव दिवाडकर आज संध्याकाळी आपल्या "सुझुकी मॅक्स १००' या दुचाकीवरून (जीए ०२ एल ०४९६) आपली विवाहित मुलगी मिनाक्षी सुनील शेटगावकर (३०, सडा) हिला घेऊन चालले होते. जयदेव यांचा मुलगा रोहिदास दिवाडकर हा आजारी असल्याने त्याला उपचारासाठी चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून दोघंही त्याला पाहण्यासाठीच चालले होते. यावेळी वास्कोच्या मासळी मार्केटजवळ मडगावहून वास्कोला येणाऱ्या मिनिबसची (जीए ०८ टी ४०३२) त्यांना समोरून जबर धडक बसली. अपघात एवढा भीषण होता की दोघंही रस्त्यावर फेकले गेले व त्यांची दुचाकी बस खाली सापडली. घटनेची माहिती मिळताच वास्को पोलिसांना घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले, मात्र त्यापूर्वीच जयदेव यांचे निधन झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. तर, मिनाक्षीला गोमेकॉत हालवण्यात आले आहे.
वास्को पोलिसांनी सदर अपघाताचा पंचनामा करून मयत जयदेव याचा मृतदेह शवचिकित्सेसाठी गोमेकॉत पाठवून दिला आहे.
जयदेव हा एमपीटीचा निवृत्त कर्मचारी असून त्याच्या पश्चात पत्नी, चार विवाहित मुली, एक मुलगा व नातवंडे असा परिवार आहे. वास्को पोलिसांनी बस चालक फ्रान्सिस फर्नांडिस (४०, माजोर्डा) याच्या विरुद्ध भा.दं.सं. ३०४(अ) कलमाखाली गुन्हा नोंद केला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. जयदेव हा सडा येथील बहुतेकांच्या परिचयाचा असल्याने त्याच्या आकस्मिक निधनामुळे त्याच्या नातेवाईक व मित्रमंडळींमध्ये दुःखाचे वातावरण पसरले आहे. निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक फिलोमीना कॉस्ता पुढील तपास करीत आहेत.
अडवाणींनी घेतली शहा यांची भेट
अहमदाबाद, दि. १८ : सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकप्रकरणी अटकेत असलेले गुजरातचे माजी गृह राज्यमंत्री अमित शहा यांची आज (शनिवार) भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी साबरमती कारागृहात भेट घेतली. यावेळी त्यांच्या समवेत भाजपचे राज्य प्रमुख बलबीर पुंज उपस्थित होते.
या प्रकरणात अमित शहा यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) २६ जुलै रोजी अटक केली होती. यानंतर त्यांची चौकशी करण्यात येत असून, ते सध्या साबरमती कारागृहात आहेत. अमित शहा यांना कॉंग्रेस पक्ष या प्रकरणात अडकवत असल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला होता व काही भाजप नेत्यांची भेटही घेतली होती. भाजपनेही शहा यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहताना हा त्यांना गोवण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले होते.
आज भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी अमित शहा यांची भेट घेतली. संध्याकाळी ४.५० वाजता सेंट्रल जेलमध्ये दाखल झालेले अडवाणी ५.२० वाजता बाहेर आले. यावेळी यांच्यात काय चर्चा झाली ते समजू शकले नाही. शहा यांची भेट घेतल्यानंतर बोलताना अडवाणी म्हणाले की, राज्य सरकारची बदनामी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सीबीआयचा वापर होत आहे आणि हे पूर्णपणे अयोग्य आहे. अमित शहा यांना गोवण्यामागे हाच उद्देश असून जनताच कॉंग्रेसला योग्य प्रत्युत्तर देणार आहे. कथलाल पोटनिवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल सामान्य नाही, असेही ते म्हणाले. यानंतर दोन्ही नेत्यांनी शहा यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा केली.
या प्रकरणात अमित शहा यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) २६ जुलै रोजी अटक केली होती. यानंतर त्यांची चौकशी करण्यात येत असून, ते सध्या साबरमती कारागृहात आहेत. अमित शहा यांना कॉंग्रेस पक्ष या प्रकरणात अडकवत असल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला होता व काही भाजप नेत्यांची भेटही घेतली होती. भाजपनेही शहा यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहताना हा त्यांना गोवण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले होते.
आज भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी अमित शहा यांची भेट घेतली. संध्याकाळी ४.५० वाजता सेंट्रल जेलमध्ये दाखल झालेले अडवाणी ५.२० वाजता बाहेर आले. यावेळी यांच्यात काय चर्चा झाली ते समजू शकले नाही. शहा यांची भेट घेतल्यानंतर बोलताना अडवाणी म्हणाले की, राज्य सरकारची बदनामी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सीबीआयचा वापर होत आहे आणि हे पूर्णपणे अयोग्य आहे. अमित शहा यांना गोवण्यामागे हाच उद्देश असून जनताच कॉंग्रेसला योग्य प्रत्युत्तर देणार आहे. कथलाल पोटनिवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल सामान्य नाही, असेही ते म्हणाले. यानंतर दोन्ही नेत्यांनी शहा यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा केली.
पंचवाडीवासीय मागणार दिल्लीत दाद
सोनिया व राहुल गांधी यांना देणार निवेदन
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): शिरोडा मतदारसंघातील पंचवाडी या गावात एका बड्या खाण कंपनीला जेटी तसेच खनिज वाहतुकीसाठी खास रस्ता उभारण्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांची जमीन राज्य सरकारकडून सार्वजनिक वापरासाठी म्हणून बळकावण्याचा जो प्रकार घडला आहे, त्याबाबत आता दिल्लीत दाद मागण्याचा निर्णय पंचवाडी बचाव समितीने घेतला आहे. राहुल गांधी यांनी ओरिसातील आदिवासींच्या खाण विरोधी लढ्याला दिलेला पाठिंबा व सोनिया गांधी यांनी गरीब शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादनाबाबत व्यक्त केलेली नाराजी लक्षात घेऊन या नेत्यांकडे मदतीची याचना करण्याचे समितीने ठरवले आहे.
पंचवाडी बचाव समितीचे निमंत्रक क्रिस्टो डिकॉस्ता यांनी ही माहिती दिली. पंचवाडी गावात बहुतांश अनुसूचित जमातीचे लोक वास्तव्य करतात. शेती, बागायती हेच या लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याने या गावात खाण प्रकल्प आणून राज्य सरकारने पंचवाडीचा सत्यानाश करण्याचाच घाट घातला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. खारफुटी वनस्पतीला पर्यावरण जतनाचे खास संरक्षण दिले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही खारफुटी संरक्षणाबाबत वेळोवेळी निर्देश देण्यात येत आहेत. इथे मात्र दिवसाढवळ्या खारफुटीचा विध्वंस सुरू आहे. पंचवाडीवासीयांनी ही गोष्ट वन खात्याच्या नजरेला आणून दिली खरी परंतु संबंधितांवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे आढळून आले आहे. पंचवाडी बचाव समितीकडून मुख्यमंत्री, पर्यावरणमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री, वनमंत्री आदींची भेट घेऊन या प्रकाराची त्यांना जाणीव करून देण्यात आली परंतु त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही, असेही यावेळी श्री. डिकॉस्ता यांनी सांगितले. या खाण कंपनीने काही लोकांना व्यवसायाचे आमिष दाखवून आपल्या बाजूने वळवले आहे व अशा पद्धतीने गावात फूट घालण्याचेही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. या गावचे फादरही पंचवाडी बचाव समितीच्या पाठीशी ठाम असून कोणत्याही परिस्थितीत पंचवाडी गावचे रक्षण करणे हेच प्राधान्य असेल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. दरम्यान, पंचवाडी गावावर ओढवलेल्या या संकटाची माहिती राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांना निवेदनाद्वारे पोचवण्यात येईल. गोव्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून कशा पद्धतीने जनतेची फसवणूक सुरू आहे व कशा पद्धतीने खाण कंपनीवर मेहरनजर ठेवून त्यांच्या फायद्यासाठी सार्वजनिक कारण पुढे करून जमीन संपादन करण्याचा प्रकार घडला आहे, याचीही माहिती या निवेदनातून देण्याचेही समितीने ठरवले आहे.
शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनीही पंचवाडी बचाव समितीच्या लढ्याला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. पंचवाडीचा हा विषय विधानसभेत उपस्थित करून महादेव नाईक यांनी सरकारचे लक्ष याकडे वेधले होते. सार्वजनिक कामासाठी भूसंपादन करून खाजगी खाण कंपनीला जागा देण्याची या सरकारची हिंमतच कशी होते, असा खडा सवालही आमदार महादेव नाईक यांनी उपस्थित केला आहे.
"शेतकऱ्यांचो एकवट' ची आज मडगावात बैठक
"शेतकऱ्यांचो एकवट' या संघटनेची महत्त्वाची बैठक उद्या १९ रोजी मडगावात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी विविध गावांतील पिडीत शेतकरी तसेच विविध ठिकाणचे खाण आपद्ग्रस्त शेतकरी हजर राहणार आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांची ताकद अजूनही सरकारसमोर फिकी पडत असल्याने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी या संघटनेच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन एकजुटीने लढा उभारण्याचा विचार सुरू आहे व त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत याविषयी सखोल चर्चा केली जाणार आहे.
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): शिरोडा मतदारसंघातील पंचवाडी या गावात एका बड्या खाण कंपनीला जेटी तसेच खनिज वाहतुकीसाठी खास रस्ता उभारण्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांची जमीन राज्य सरकारकडून सार्वजनिक वापरासाठी म्हणून बळकावण्याचा जो प्रकार घडला आहे, त्याबाबत आता दिल्लीत दाद मागण्याचा निर्णय पंचवाडी बचाव समितीने घेतला आहे. राहुल गांधी यांनी ओरिसातील आदिवासींच्या खाण विरोधी लढ्याला दिलेला पाठिंबा व सोनिया गांधी यांनी गरीब शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादनाबाबत व्यक्त केलेली नाराजी लक्षात घेऊन या नेत्यांकडे मदतीची याचना करण्याचे समितीने ठरवले आहे.
पंचवाडी बचाव समितीचे निमंत्रक क्रिस्टो डिकॉस्ता यांनी ही माहिती दिली. पंचवाडी गावात बहुतांश अनुसूचित जमातीचे लोक वास्तव्य करतात. शेती, बागायती हेच या लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याने या गावात खाण प्रकल्प आणून राज्य सरकारने पंचवाडीचा सत्यानाश करण्याचाच घाट घातला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. खारफुटी वनस्पतीला पर्यावरण जतनाचे खास संरक्षण दिले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही खारफुटी संरक्षणाबाबत वेळोवेळी निर्देश देण्यात येत आहेत. इथे मात्र दिवसाढवळ्या खारफुटीचा विध्वंस सुरू आहे. पंचवाडीवासीयांनी ही गोष्ट वन खात्याच्या नजरेला आणून दिली खरी परंतु संबंधितांवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे आढळून आले आहे. पंचवाडी बचाव समितीकडून मुख्यमंत्री, पर्यावरणमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री, वनमंत्री आदींची भेट घेऊन या प्रकाराची त्यांना जाणीव करून देण्यात आली परंतु त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही, असेही यावेळी श्री. डिकॉस्ता यांनी सांगितले. या खाण कंपनीने काही लोकांना व्यवसायाचे आमिष दाखवून आपल्या बाजूने वळवले आहे व अशा पद्धतीने गावात फूट घालण्याचेही जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. या गावचे फादरही पंचवाडी बचाव समितीच्या पाठीशी ठाम असून कोणत्याही परिस्थितीत पंचवाडी गावचे रक्षण करणे हेच प्राधान्य असेल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. दरम्यान, पंचवाडी गावावर ओढवलेल्या या संकटाची माहिती राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांना निवेदनाद्वारे पोचवण्यात येईल. गोव्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून कशा पद्धतीने जनतेची फसवणूक सुरू आहे व कशा पद्धतीने खाण कंपनीवर मेहरनजर ठेवून त्यांच्या फायद्यासाठी सार्वजनिक कारण पुढे करून जमीन संपादन करण्याचा प्रकार घडला आहे, याचीही माहिती या निवेदनातून देण्याचेही समितीने ठरवले आहे.
शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनीही पंचवाडी बचाव समितीच्या लढ्याला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. पंचवाडीचा हा विषय विधानसभेत उपस्थित करून महादेव नाईक यांनी सरकारचे लक्ष याकडे वेधले होते. सार्वजनिक कामासाठी भूसंपादन करून खाजगी खाण कंपनीला जागा देण्याची या सरकारची हिंमतच कशी होते, असा खडा सवालही आमदार महादेव नाईक यांनी उपस्थित केला आहे.
"शेतकऱ्यांचो एकवट' ची आज मडगावात बैठक
"शेतकऱ्यांचो एकवट' या संघटनेची महत्त्वाची बैठक उद्या १९ रोजी मडगावात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी विविध गावांतील पिडीत शेतकरी तसेच विविध ठिकाणचे खाण आपद्ग्रस्त शेतकरी हजर राहणार आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांची ताकद अजूनही सरकारसमोर फिकी पडत असल्याने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी या संघटनेच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन एकजुटीने लढा उभारण्याचा विचार सुरू आहे व त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत याविषयी सखोल चर्चा केली जाणार आहे.
तर २२ पासून पुन्हा 'काम बंद लेखणी बंद'
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारी कर्मचारी संघटना पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात असून वाढीव वेतनश्रेणीपासून वंचित राहिलेल्या उर्वरित सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढ मिळाली नाही तर येत्या २२ सप्टेंबरपासून बेमुदत "लेखणी बंद काम बंद' आंदोलन छेडण्याचा एकमुखी ठराव आज कार्यकारी व तालुका समितीच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला.
आज गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेची महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली होती. राज्य सरकारकडून संघटनेच्या प्रस्तावाबाबत अद्याप कोणताच ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. वेळोवेळी दिलेली सर्व आश्वासने सरकारने पायदळी तुडवल्याने आता आंदोलनाचा पवित्रा घेणे अनिवार्य आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली. तालुका समिती पदाधिकाऱ्यांनी संघटनेच्या कार्यकारिणीला या आंदोलनात पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. केवळ आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देऊन इतरांवर अन्याय करण्याच्या या प्रकाराचा निषेध करून सर्व कर्मचाऱ्यांना समान न्याय मिळावा, अशी मागणी यावेळी बहुतांश पदाधिकाऱ्यांनी केली. यावेळी आंदोलन काळात परिस्थिती हाताळण्याबाबत संघटनेच्या नेत्यांनी तालुका पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. कार्यकारी समितीच्या सदस्यांची तालुकावार नेमणूक करून हे आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही यावेळी श्री. शेटकर यांनी सांगितले. गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने मिळवलेल्या माहितीनुसार सचिवालयातील सगळ्याच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत वाढ केली नसून केवळ काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांनाच हा लाभ देण्यात आला आहे. अशावेळी सचिवालयातील वंचित कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनाला आपला नैतिक पाठिंबा जाहीर केल्याची माहिती शेटकर यांनी दिली.
आज गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेची महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली होती. राज्य सरकारकडून संघटनेच्या प्रस्तावाबाबत अद्याप कोणताच ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. वेळोवेळी दिलेली सर्व आश्वासने सरकारने पायदळी तुडवल्याने आता आंदोलनाचा पवित्रा घेणे अनिवार्य आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली. तालुका समिती पदाधिकाऱ्यांनी संघटनेच्या कार्यकारिणीला या आंदोलनात पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. केवळ आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देऊन इतरांवर अन्याय करण्याच्या या प्रकाराचा निषेध करून सर्व कर्मचाऱ्यांना समान न्याय मिळावा, अशी मागणी यावेळी बहुतांश पदाधिकाऱ्यांनी केली. यावेळी आंदोलन काळात परिस्थिती हाताळण्याबाबत संघटनेच्या नेत्यांनी तालुका पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. कार्यकारी समितीच्या सदस्यांची तालुकावार नेमणूक करून हे आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही यावेळी श्री. शेटकर यांनी सांगितले. गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने मिळवलेल्या माहितीनुसार सचिवालयातील सगळ्याच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत वाढ केली नसून केवळ काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांनाच हा लाभ देण्यात आला आहे. अशावेळी सचिवालयातील वंचित कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनाला आपला नैतिक पाठिंबा जाहीर केल्याची माहिती शेटकर यांनी दिली.
वृत्तवाहिन्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर
अयोध्या निकाल
नवी दिल्ली, दि. १८ : अयोध्या येथील रामजन्मभूमीच्या मालकी हक्काच्या निकालाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे तसतशी सर्वच स्तरातून यासाठी तयारी सुरू असून, वृत्तवाहिन्यांनी निकालाबाबत आधीच कुठलेही अनुमान काढू नये आणि १९९२ मधील बाबरी ढाचा उद्ध्वस्त होण्याची दृश्ये वारंवार दाखवू नयेत, यासाठी न्यूज ब्रॉॅडकास्टर्स असोसिएशनने आज काही मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा केली आहे.
अयोध्या वादावरील निर्णय हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा असल्याने या बाबतीत वृत्त प्रसारित करत असताना जास्ती काळजी घेण्याची गरज आहे. या निर्णयाबाबतचे वृत्त प्रसारित करत असताना त्यामध्ये खळबळ माजवणारे, चिथावणीखोर किंवा उत्तेजक असे कुठलेही वक्तव्य असू नये, असे असोसिएशनतर्फे जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शिकेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासंबंधी देण्यात येणाऱ्या प्रत्येक बातमीतून सामाजिक सलोखा कायम राहील, याकडे जातीने लक्ष देण्यात यावे. असे झाल्यास जनतेचे योग्य मत तयार करण्यासाठी त्याची मदत होईल. यासाठी न्यायालयाचा निकाल लागण्यापूर्वी त्यासंबंधी कुठलेही अनुमान काढू नये आणि न्यायालयाच्या निकालानंतरही जनक्षोभ उसळेल असे काहीही दाखवू नये, असेही यामध्ये म्हटले आहे.
न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी १९९२ च्या घटनेची दृश्ये वारंवार दाखवू नये आणि निकालानंतर देशभरात कुठेही जल्लोष किंवा रोष प्रकट करण्याच्या कुठल्याही घटनांचे चित्रीकरण वाहिन्यांनी दाखवू नये. या मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली करणाऱ्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारादेखील असोसिएशनतर्फे देण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली, दि. १८ : अयोध्या येथील रामजन्मभूमीच्या मालकी हक्काच्या निकालाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे तसतशी सर्वच स्तरातून यासाठी तयारी सुरू असून, वृत्तवाहिन्यांनी निकालाबाबत आधीच कुठलेही अनुमान काढू नये आणि १९९२ मधील बाबरी ढाचा उद्ध्वस्त होण्याची दृश्ये वारंवार दाखवू नयेत, यासाठी न्यूज ब्रॉॅडकास्टर्स असोसिएशनने आज काही मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा केली आहे.
अयोध्या वादावरील निर्णय हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा असल्याने या बाबतीत वृत्त प्रसारित करत असताना जास्ती काळजी घेण्याची गरज आहे. या निर्णयाबाबतचे वृत्त प्रसारित करत असताना त्यामध्ये खळबळ माजवणारे, चिथावणीखोर किंवा उत्तेजक असे कुठलेही वक्तव्य असू नये, असे असोसिएशनतर्फे जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शिकेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासंबंधी देण्यात येणाऱ्या प्रत्येक बातमीतून सामाजिक सलोखा कायम राहील, याकडे जातीने लक्ष देण्यात यावे. असे झाल्यास जनतेचे योग्य मत तयार करण्यासाठी त्याची मदत होईल. यासाठी न्यायालयाचा निकाल लागण्यापूर्वी त्यासंबंधी कुठलेही अनुमान काढू नये आणि न्यायालयाच्या निकालानंतरही जनक्षोभ उसळेल असे काहीही दाखवू नये, असेही यामध्ये म्हटले आहे.
न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी १९९२ च्या घटनेची दृश्ये वारंवार दाखवू नये आणि निकालानंतर देशभरात कुठेही जल्लोष किंवा रोष प्रकट करण्याच्या कुठल्याही घटनांचे चित्रीकरण वाहिन्यांनी दाखवू नये. या मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली करणाऱ्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारादेखील असोसिएशनतर्फे देण्यात आला आहे.
पेट्रोलपंप मालकांचा संप स्थगित
नवी दिल्ली, दि. १८ : देशभरातील पेट्रोलपंप मालकांनी सोमवारी संपावर जाण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे. पेट्रोलपंप मालकांच्या मागण्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी सरकारने समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतल्याने हा संप स्थगित करण्यात आला आहे.
भारतीय पेट्रोल विक्रेते महासंघाचे सचिव अजय बन्सल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या असून अन्य मागण्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिवांनी तेल कंपन्यांचे विपणन अधिकारी व पेट्रोलपंप मालकांची समिती स्थापन केली आहे. तीन महिन्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.
भारतीय पेट्रोल विक्रेते महासंघाचे सचिव अजय बन्सल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या असून अन्य मागण्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिवांनी तेल कंपन्यांचे विपणन अधिकारी व पेट्रोलपंप मालकांची समिती स्थापन केली आहे. तीन महिन्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)