Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 18 July, 2009

लोकसभेतून भाजपचा सभात्याग

पाकिस्तानशी चर्चेच्या मुद्यावरून अडवाणींकडून पंतप्रधानांची कोंडी

नवी दिल्ली, दि. १७ - पाकिस्तानसोबतच्या वाटाघाटीचे भवितव्य त्यांच्या भविष्यातील भूमिकेवरच अवलंबून राहील. त्यांनी अतिरेक्यांवर कारवाई केली नाही तर समग्र चर्चेला अर्थच राहणार नाही, असे आज पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी लोकसभेतून विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली सभात्याग केला.
दहशतवादावर कारवाई केल्याशिवाय पाकसोबत चर्चा करणार नाही, अशी गर्जना करणाऱ्या डॉ. सिंग यांनी इजिप्तमध्ये गिलानीेंसोबत चर्चा कशी काय केली, असा मुद्दा उपस्थित करून भाजपने पंतप्रधानांना चांगलेच कोंडीत पकडले.
त्यावर खुद्द पंतप्रधानांनीच लोकसभेत उत्तर दिले. ते म्हणाले की, दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करणे आणि वाटाघाटी करणे या बाबींची सांगड घातली जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच आपण गिलानी यांची भेट घेतली. पण, भविष्यात भारत-पाक वाटाघाटी होणे हे पूर्णत: पाकिस्तान दहशतवादाविरोधात कोणती पावले उचलणार यावर अवलंबून राहणार आहे. पाकने अतिरेक्यांवर कठोर कारवाई करणे भारताला अपेक्षित असल्याचे आपण गिलानींना स्पष्ट केले आहे.
केवळ मुंबई अतिरेकी हल्ल्यातील आरोपींवर कारवाई करून भागणार नाही तर भविष्यात अशा प्रकारचे हल्ले करण्यासाठी पाकिस्तानी भूमीचा वापर अतिरेकी संघटनांकडून होता कामा नये, अशी कठोर कारवाई करावी, अशी सूचना आपण त्यांनी केली, असे पंतप्रधांनांनी निवेदनात स्पष्ट केले. मात्र, पंतप्रधानांच्या या उत्तराने भाजप नेते अडवाणी यांचे समाधान झाले नाही. भारत कोणाच्या तरी दबावाखाली असल्याचा आरोप करीत त्यांनी भाजप सदस्यांसह सभात्याग केला.
पंतप्रधान वचन विसरले

भारताचे पाकसोबत चर्चेला तयार होणे ही बाब देशासोबत विश्वासघात असल्याची तीव्र टीका भारतीय जनता पार्टीने केली आहे. भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर आज पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, भारताचे हे पाऊल म्हणजे फार मोठा धक्का आहे. सरकारने देशासोबत केलेला हा विश्वासघात असून आपल्या भूमिकेपासून त्यांनी यू टर्न घेतला आहे. जोवर पाकिस्तान दहशतवादाला प्रोत्साहन देत राहील आणि मुंबईसह अन्य बॉम्बस्फोटाच्या घटनांमधील आरोपींवर कारवाई करणार नाही, तोवर त्यांच्याशी चर्चा केली जाणार नाही, अशी भूमिका भारताने घेतली होती. असे असूनही भारताने पाकसोबत चर्चेची तयारी दाखविणे ही बाब आक्षेपार्ह आहे. पाकिस्तानने आपल्या भूमीतून भारताविरुद्धच्या दहशतवादाच्या कारवाया थांबविण्याचे कोणतेही आश्वासन दिले नाही किंवा तसे संकेतही दिले नाहीत. शिवाय काश्मीर आणि भारत-पाक सीमेवर अतिरेकी कारवाया सुरूच आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने पाकशी चर्चेचा निर्णय घेणे आपल्या धोरणांशी आणि देशाच्या अस्मितेशी केलेला दगाफटका आहे, असेही जावडेकर म्हणाले.
आज लोकसभेत विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी आणि उपनेत्या सुषमा स्वराज यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. जर दहशतवादाला बाजूला ठेवले तर समग्र चर्चा कशी होईल? व्यापार आणि कैद्यांचे हस्तांतरण हे मुद्देही महत्त्वाचे आहेतच. पण, त्यावर चर्चा करताना दहशतवादाच्या मुद्याला बगल दिली जाऊ नये. आम्ही सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करतो, असेही त्या म्हणाल्या.
राज्यसभेतही अरुण जेटली यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारच्या धोरणांवर टीका केली.

आधी महामंडळ नफ्यात आणा, मगच सहावा वेतन आयोग देऊ

"कदंब'चे अध्यक्ष रेजिनाल्ड यांचा हेका कायम

पणजी,दि.१७ (प्रतिनिधी) - कदंब महामंडळाची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे तूर्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ देता येणार नाही, हा आपला हेका महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कायम ठेवला आहे.
विद्यमान संचालक मंडळाने सध्याची दारूण स्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ चालवली आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी निश्चित उपायोजना आखा व महसूलप्राप्तीचे नवे मार्ग शोधा असा सल्ला राज्य सरकारने दिला आहे. संचालक मंडळाने याप्रकरणी महामंडळाचा कायापालट करण्यासाठी ठरावीक उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. सर्व कर्मचारी व व्यवस्थापन यांनी सहकार्य केल्यास हे महामंडळ नक्कीच नफ्यात येऊ शकेल आणि कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या सर्व सुविधा उपलब्ध होतील, अशी माहिती रेजिनाल्ड यांनी दिली.
आज पर्वरी येथील कदंब महामंडळाच्या कार्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.यावेळी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीकांत नाईक हजर होते.रेजिनाल्ड म्हणाले की, महामंडळाला गतवर्षी एकूण ११ कोटी रूपये तोटा झाला आहे.सरकारकडून मिळणारे अनुदान हे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होते. मुळात सरकारने ९ ते ११ कोटी रुपये अनुदान देण्याची गरज आहे. पण गेल्या काही वर्षांत हा आकडा खाली उतरला आहे.महामंडळाने मोठ्या प्रमाणात खर्चात कपात करण्याचे सत्र आरंभले आहे. काही जुन्या बसेस भंगारात टाकून त्या रकमेतून एकूण १५ मोठ्या बसेसच्या चेसीज खरेदी केल्या आहेत. या बसेस आंतरराज्य मार्गावर सुरू करण्यात येणार आहेत. गेल्या काळात पणजी बसस्थानकाची दुरुस्ती व देखभाल तसेच इतर काही बसस्थानकावरील मलनिस्सारण व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणली असून त्यासाठी सुमारे एक कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
यापूर्वी "अशोक लेलॅंड' कंपनीकडून घेतलेल्या ९ लाख ४०० रुपयांच्या चेसीस केवळ ७ लाख ४०० रुपयांत विकत घेण्यातही महामंडळाला यश मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली.पणजी ते आंध्रा या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने मे महिन्यापासून तिथे गाड्या सुरू केल्या आहेत.यावर्षी १० अतिरिक्त चेसीज बसबांधणीसाठी देण्यात आल्या आहेत.१४८ बसगाड्यांची मुदत संपल्याने त्याही निकालात काढण्यात येणार आहेत.जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनर्निर्माण मिशनअंतर्गत ७.७५ कोटी रुपये महामंडळाला मंजूर झाले आहेत. त्यातील ३.८५ कोटी रुपयांचा पहिला हफ्ता मिळाला आहे.या पैशांत ३० मिनिबसेस खरेदी करण्यात येणार आहेत.स्वराज माझदा या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले आहे.अतिरिक्त २० बड्या बसेसही खरेदी करण्यात येणार असून येत्या काळात एकूण ६० नव्या बसेस येणार आहे. नव्या बसेस या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या असणार आहेत व त्यात ज्येष्ठ नागरिक, महिला व अपंगासाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत महामंडळाकडे एकूण ४०६ बसगाड्या आहेत व त्यातील १६१ मिनिबसेस आहेत. त्यातील ५४ गाड्या जुन्या झाल्या आहेत.अलिकडेच डिझेलच्या किमतीत वाढ झाल्याने प्रत्येक दिवशी ४५ हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च महामंडळाला सोसावा लागतो.येत्या काही दिवसांत फोंडा ते पणजी मार्गावर अतिरिक्त बसेस टाकण्यात येणार आहेत,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन लागू करण्यासाठी अतिरिक्त २० कोटी रुपये व त्यानंतर प्रत्येक वर्षी १२ कोटी अतिरिक्त खर्च येणार आहे.सध्या महामंडळाकडे १९२६ कर्मचारी आहेत.यंदा सरकारने कदंबसाठी केवळ ७.५ कोटी अनुदान व ३ कोटी भागभांडवल देण्याचे निश्चित केले आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण करणे शक्य नाही,असेही ते म्हणाले. दरम्यान,महामंडळाच्या बससेवेबाबत नागरिकांच्या सूचना किंवा तक्रारी असल्यास त्यांनी थेट आपल्याशी संपर्क साधावा,असे आवाहनही रेजिनाल्ड यांनी केले.

...अन् नॅनोच्या चाव्या मिळाल्या!

मुंबई, दि. १७ - आपल्या स्वप्नाची पूर्ती करत आणि सर्वसामान्यांना दिलेल्या वचनाची पूर्ती करत शुक्रवारी रतन टाटा यांनी नॅनोच्या चाव्या पहिल्या ग्राहकास सुपूर्द केल्या. अवघ्या एक लाखात कार देण्याचा शब्द टाटांनी खरा करून दाखवला असून, नॅनो कारची चावी अशोक विचारे या महाराष्ट्रातील ग्राहकाच्या हाती सुपूर्द करण्यात आली.
पाच वर्षांपूर्वी टाटा मोटर्सचे प्रमुख या नात्याने रतन टाटा यांनी सामान्यांच्या आवाक्यातील अशी एक लाखांची कार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. २००३ ते २००८ या पाच वर्षांच्या कालावधीत टाटांच्या नॅनो या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राममधील संघर्ष ते हा प्रकल्प गुजरातमध्ये हालवणे या प्रचंड अडचणींचा सामना करत टाटांनी नॅनो कार उपलब्ध करून देण्याचा आपला शब्द अखेर खरा करून दाखवला. प्रभादेवी येथील कॉंकर्ड या टाटाच्या शो रुममध्ये आज सायंकाळी तीन ग्राहकांना रतन टाटा यांच्या हस्ते नॅनो कारच्या चाव्या देण्यात आल्या.
नवी दिल्ली येथील "ऑटो एक्स्पो' मध्ये रतन टाटा यांच्या स्वप्नातील एक लाख रुपयांच्या कारचे १० जानेवारी २००८ रोजी अनावरण करण्यात आले होते. मंदीच्या गर्तेतही टाटांच्या नॅनोने तग धरला शिवाय नॅनोला बुकिंगही चांगले मिळाले. एक लाख रुपये किमतीच्या पहिल्या एक लाख बुकिंगसाठी ९ ते २५ एप्रिल या कालावधीत सुमारे ६ लाख १० हजार अर्ज विकले गेले होते. पैकी दोन लाख ३ हजार अर्जदारांनी बुकिंग केले. आता शुक्रवारपासून या ग्राहकांना नॅनोचे वितरण करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात एक लाख ५५ हजार नॅनो वितरित केल्या जातील. पहिल्या लकी ग्राहकापासून या अभिनंदनीय योजनेची सुरुवात झाली.

प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराची जबानी नोंद

सालेली खूनप्रकरण
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)- सालेली सत्तरी येथे २००५ साली झालेल्या खून प्रकरणातील दोन साक्षीदारांपैकी चंदगड कोल्हापूर येथील अनिल दत्ताजीराव देसाई यांची साक्ष दक्षिण गोव्याचे सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांनी आज नोंदवून घेतली. सरकारी वकील सुभाष देसाई यांनी त्यांची सविस्तर सरतपासणी केली.
सालेलीचे जमीनदार व उद्योगपती पृथ्वीराज कृष्णाजीराव राणे यांच्याकडे आपण डिसेंबर २००५ पासून ट्रकचालक म्हणून काम करत होतो. २८ डिसेंबर २००५ रोजी सकाळी ९.३० वाजता आपण सालेली खडी क्रशरजवळ ट्रक धूत होतो. नवीन खडी मशीनचे उद्घाटन असल्याने वीज जोडणीचे काम सुरू होते. यावेळी पृथ्वीराज ऊर्फ भाई घटनास्थळी हजर होते, असे त्याने आपल्या जबानीत सांगितले.
अनिल देसाई यांनी पुढे सांगितले की, अंदाजे १० वाजता हातात लाठ्या, काठ्या, दगड घेतलेला ७०-८० जणांचा जमाव खडी क्रशरच्या दिशेने येऊ लागला. भाईंजवळ पोहोचताच त्यांनी दगडांचा वर्षाव सुरू केला. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी भाईंनी जवळच्या विजेच्या खोलीत आश्रय घेतला. ते सर्वजण सालेली गावातील होते. त्यांपैकी ७-८ जण फारच आक्रमक झाले होते. त्यांनी पॉवर हाउसचा सिमेंटचा दरवाजा तोडून भाईंना बाहेर खेचून आणले व पुन्हा दगड दांड्याने हल्ला सुरू केला. यावेळी एकाने भाईंच्या डोक्यावर लोखंडी "अँगल' हाणला. गंभीर जखमी होऊन ते जिवाच्या आकांताने तडफडू लागले, असेही त्याने पुढे सांगितले. यानंतर आपण सुमारे ३० मीटर दूर झुडपात लपून वरील घटना पाहिली, असे सांगून त्याच दिवशी भीतीपोटी परिवारासह गोवा सोडल्याची माहिती त्याने दिली.
ओळख परेडच्या वेळी आपण जमावातील दोघांना ओळखले असल्याचे सांगून राजेंद्र गावकर व विठ्ठल लक्ष्मण गावकर यांच्याकडे निर्देश केला. राजेंद्रने भाईंच्या डोक्यात लोखंडी अँगल घातला तर विठ्ठलने दगडाने मारहाण केल्याचे त्याने यावेळी सांगितले.
बचावपक्षातर्फे म्हापसा येथील वकील पी. आर. प्रभू यांनी साक्षीदाराची उलट तपासणी केली. घटनेवेळी तसेच ओळख परेडीच्या वेळी उपस्थित नव्हता या प्रश्नाला आपण हजर होतो, असे उत्तर त्यांनी दिले. आरोपीचे वय, एकूण दिसणे, रुप, रंग उंची यासंबंधी पोलिसांना दिलेल्या जबानीत माहिती दिलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढील सुनावणीवेळी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार सतीश आरळकर यांची साक्ष नोंदवण्यात येणार आहे.

महानंदविरुद्ध आरोपपत्र

फोंडा, दि.१७ (प्रतिनिधी)- सीरियल किलर महानंद रामनाथ नाईक याच्या विरोधात फोंडा पोलिसांनी शिरोडा येथील युवतीवरील बलात्कार प्रकरणी आरोपपत्र येथील प्रथम श्रेणी न्यायालयात आज (दि.१७) दाखल केले आहे.
या बलात्कार प्रकरणामुळे गोव्यातील गाजलेल्या युवतींच्या खून प्रकरणाला वाचा फुटली आहे. नागझर कुर्टी येथील योगिता नाईक हिच्या बेपत्ता प्रकरणाचा तपास करत असताना शिरोडा येथील एका युवतीवरील बलात्काराचे प्रकरण उघड झाले. यामुळे फोंडा पोलिसांनी "त्या' युवतीवर बलात्कार प्रकरणी संशयित महानंद नाईक याला गेल्या २१ एप्रिल ०९ रोजी अटक केली. संशयित महानंद दोन वर्षे त्या युवतीला ब्लॅकमेल करून तिच्यावर बलात्कार करीत होता. यासंबंधी कुणालाही माहिती दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली होती, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
या प्रकरणाचा बलात्कार आणि बेपत्ता युवतीच्या प्रकरणाचा छडा लावताना युवतींच्या खून प्रकरणाची माहिती देण्यास संशयित महानंद नाईक याने प्रारंभ केला. सर्वप्रथम योगिता नाईक हिच्या खुनाची कबुली सिरीयल कीलर महानंद नाईक याने दिली. संशयित महानंद नाईक याने आत्तापर्यंत सोळा खुनांची माहिती सिरीयल कीलर महानंद नाईक याने दिली आहे. फोंडा, केपे, सांगे, मडगाव, राय, बांबोळी आदी भागात संशयित महानंद नाईक याने युवतींचे खून केले आहे. सोन्याच्या आमिषाने हे खून करण्यात आले आहेत.
बलात्कार प्रकरणानंतर कुर्टी येथील योगिता नाईक खून प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. या बलात्कार प्रकरणाचा तपास निरीक्षक सी.एल.पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक संजय दळवी यांनी केला आहे. सीरियल किलर महानंद नाईक यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेले हे बलात्कार प्रकरणाचे आरोपपत्र प्रथम श्रेणी न्यायालयातून वरच्या न्यायालयात पाठविले जाणार आहे.

पट्टेरी वाघाच्या हत्येप्रकरणी एकास अटक

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - केरी सत्तरी येथील तथाकथित पट्टेरी वाघ हत्या प्रकरणी आज अचानक वन खात्याने आपल्या कारवाईला गती मिळवून देताना नागेश माजिक याला अटक केली आहे. याप्रकरणी आणखी एकाला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले असून त्याची जबानी नोंदवून घेतल्याची माहिती वन खात्यातील सूत्रांनी दिली.
वन खात्याचे उपविभागीय वनाधिकारी सुभाष हेन्रीक यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने केरी सत्तरी येथे झालेल्या पट्टेरी वाघाच्या हत्येचे महत्त्वाचे पुरावे यापूर्वीच मिळवले असून ते चौकशीसाठी पाठवले आहेत. केरी गावातील एका काजू वनात जाळण्यात आलेल्या जागेत वाघाचा पंजा व हाडे सापडली होती. ही जागा केरी गावातील माजिकवाड्यापासून केवळ ३ किलोमीटर अंतरावर आहे. दरम्यान, केरी येथील गणेश माजिक याच्या मालकीच्या काजू वनात हे अवशेष सापडल्याची माहिती वनाधिकाऱ्यांनी दिली. याठिकाणी वाघाची कवटी व इतर महत्त्वाच्या अवयवांचे अवशेष सापडले नसले तरी या जागेच्या जवळच वाघाचे सात दात व रक्ताने माखलेली काही पाने सापडली आहेत. हे सर्व अवशेष भारतीय वन्यजीव संस्था, डेहराडून येथे पाठवण्यात आले आहेत व तेथील अहवालानंतरच हे अवयव वाघाचे आहेत की काय, हे स्पष्ट होणार असल्याची माहिती वनखात्याने दिली.
वाघाची हत्या करणे हा वन्य संरक्षण कायद्याअंतर्गत मोठा गुन्हा आहेच वरून पुरावे नष्ट करणे हा त्याहूनही गंभीर गुन्हा आहे, अशी माहिती श्री. हेन्रीक यांनी दिली. याप्रकरणी वन खात्याकडून यापूर्वी अंकुश रामा माजिक, गोपाळ माजिक व भीवा ऊर्फ पिंटू गावस यांना अटक केली होती व नंतर त्यांना सोडण्यातही आले होते.

Friday, 17 July, 2009

महापालिकेतील घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)- कायम स्वरूपी ठेवीतील पैसे कोणतीही मान्यता न घेता काढून वापरणे हा गंभीर गुन्हा असून दोषींवर कारवाई न झाल्यास महापालिकेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा विरोधी गटातील नगरसेवकांनी दिला. पणजी महापालिकेत घडलेल्या सर्व घोटाळ्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची जोरदार मागणी करताना उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत ही चौकशी केली जावी अशी सूचना करण्यात आली. अशा आशयाचे पत्र पणजी, ताळगाव आणि सांताक्रूझ मतदारसंघाच्या आमदारांना पाठवण्यात आल्याची माहिती भाजप कार्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत नगरसेवक मिनीन डिक्रुझ यांनी दिली.
यावेळी नगरसेवक सुरेश चोपडेकर, वैदेही नाईक, संदीप कुंडईकर, ज्योती मसूरकर, दीक्षा माईणकर, हर्षा हळर्णकर व रुपेश हळर्णकर आणि माजी महापौर अशोक नाईक उपस्थित होते.
शहरात साचलेल्या कचऱ्यापेक्षा पालिकेच्या आत असलेला कचरा आधी साफ केला पाहिजे, असे मत यावेळी मिनीन डिक्रुझ यांनी व्यक्त केले. आमच्या पूर्वजांनी बॅंकेत कायम स्वरूपी ठेवीत हे पैसे जमा करून ठेवले होते. काही भ्रष्ट नगरसेवकांनी या पैशांनाही सोडले नाही. पालिकेच्या कामगार पटावर ६०० कामगारांची नोंद आहे. मात्र त्यातील जेमतेम कामगार कामासाठी उपलब्ध होतात. बाकीचे कामगारांची माहिती कुणालाच माहीत नाही. त्यांच्या नावाने दरमहा वेतन मात्र घेतले जाते. हे वेतनही कोण घेतो, हेही कोणाला कळत नाही, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. या कामगारांच्या नावाने गेल्या काही वर्षात सुमारे ६० लाख रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचा दावा नगरसेवक डिक्रुझ यांनी केला.
ब्रिटिशांनी भारतात येऊन येथील लोकांकडून कर गोळा करून मौजमजा केली. त्याप्रमाणे या काही नगरसेवकांनी महापालिकेला आपली मालमत्ता समजून लुटले आहे. "पे पार्किंग' घोटाळ्यानंतर नगरसेवक नागेश करिशेट्टी याला अपात्र ठरवण्याची मागणी झाली होती. परंतु, कोणतीही कारवाई करण्याचे सोडून उलट पालिकेने त्याच्या विरोधात पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आलेली पोलिस तक्रार मागे घेतली. पोलिस तक्रार मागे घेण्याचा कोणताही अधिकार पालिकेला नसून दोष सिद्ध करण्याचा अधिकार न्यायालयाचा असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. सुरक्षा रक्षक पुरवण्याच्या नावानेही लाखो रुपयांच्या घोटाळा झाला असून येत्या काही दिवसांत याविरुद्ध पोलिस तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे गरज भासल्यास दक्षता विभागाकडेही तक्रार केली जाणार असल्याचे यावेळी नगरसेवक डिक्रुझ म्हणाले.

रिता बहुगुणा यांना अटक, घर जाळले

मायावतींविरुद्ध अवमानजनक
उद्गार काढल्याचा आरोप
१४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
जामीनअर्जावर आज सुनावणी
सोनिया गांधींकडून खेद व्यक्त
संसदेत प्रचंड गदारोळ

मुरादाबाद, दि. १६ - उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्याविषयी अवमानजनक उद्गार काढल्याच्या आरोपावरून प्रदेश कॉंग्रेसाध्यक्ष रिता बहुगुणा जोशी यांना अटक करण्यात आली असून १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तर, बहुगुणा यांच्या आरोपामुळे संतप्त झालेल्या बसप कार्यकत्यांनी काल बुधवारी मध्यरात्री बहुगुणा यांचे घर पेटवून संपूर्ण घराची राखरांगोळी केली. या घटनेनंतर शहरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे.
रिता बहुगुणा जोशी यांनी बुधवारी पक्ष कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना मायावती यांच्याबद्दल एक वक्तव्य केले होते. बलात्कार पीडितेला अर्थसहाय्य देण्याच्या मुद्यावरून रिता जोशी यांनी मायावती सरकारवर तीव्र टीका करणारे ते वक्तव्य होते. मायावती या दलित समुदायाच्या असल्यामुळे बहुगुणा यांच्यावर जातीवाचक टीकाही केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. स्थानिक पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल झाली आणि लगेचच अटकही झाली. त्यांच्यावर कलम १५३अ, १०९ या अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून हा गुन्हा अजामीनपात्र असल्याचे सांगून स्थानिक मुख्य न्यायदंडाधिकारी के. के. श्रीवास्तव यांनी रिता जोशी यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना रिता बहुगुणा जोशी म्हणाल्या की, मी स्वत: महिलामुक्ती आंदोलनात होते. त्यामुळे मी कोणत्याही पीडितेविषयी अनुदार उद्गार कशाला काढणार? तरीही माझ्या वक्तव्यामुळे कोणाला अपमान झाल्याचे वाटले असेल तर त्यांनी मला क्षमा करावी.
चार जणांना अटक
दरम्यान, जोेशी यांच्या घरावर हल्ला केल्याप्रकरणी आज चार जणांना अटक करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
लखनौचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनिल कुमार यांनी म्हटले की, रिता जोशी यांच्या निवासस्थानावर हल्ला केल्याप्रकरणी चौकशीसाठी चार जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

... म्हणे अभयारण्यामुळेच औष्णिक प्रकल्पाला विरोध


राज्य सरकारचे केंद्राला पत्र

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)- खोतीगाव अभयारण्यापासून २५ किलोमीटर अंतरावर कारवार जिल्ह्यातील हणकोण येथील नियोजित औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाला गोवा सरकारने तीव्र हरकत घेतली आहे. सदर प्रकल्पाला विरोध करणारे पत्र वीज व पर्यावरण खात्यातर्फे केंद्र सरकारला पाठवण्यात आल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी "गोवादूत'ला दिली. अभयारण्य क्षेत्रात खाण व्यवसायाला परवानगी देणाऱ्या राज्य सरकारने येथून दूरवर उभारण्यात येणाऱ्या औष्णिक प्रकल्पाला विरोध करून एक प्रकारे विनोदी भूमिका घेतली आहे.
कारवार येथील जैविक दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या भागात हा प्रकल्प उभारला जात असल्याने येथील स्थानिकांनीही या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. काही महिन्यापूर्वी या भागातील प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या एका शिष्टमंडळाने वनमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस यांची भेट घेऊन राज्य सरकारनेही त्यांच्या या लढ्याला पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती केली होती.
हा प्रकल्प अरबी समुद्रापासून केवळ १० किलोमीटर अंतराच्या कक्षेत येतो तसेच कारवार येथील काळी नदीच्या काठावरच तो उभारला जाणार आहे. या भागातील हजारो मच्छीमारी कुटुंबीयांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे, अशी माहितीही या शिष्टमंडळाने वनमंत्र्यांना दिली. हा नियोजित प्रकल्प पश्चिम घाट क्षेत्रात येत असल्याने जैविक सृष्टीचा नाश होण्याचीच जास्त शक्यता असल्याचे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. कर्नाटकातील अन्शी राष्ट्रीय उद्यान व गोव्यातील खोतीगाव अभयारण्याच्या २५ किलोमीटर अंतरात हा प्रकल्प येत असल्याचेही कारण त्यांनी पुढे केले आहे. माजी खासदार मार्गारेट अल्वा यांनी यापूर्वीच या प्रकल्पाला विरोध केला असून हा प्रकल्प येथील लोकांवर लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास सिंगूरप्रमाणे येथे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा दिला आहे.
आता गोव्याचे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनीही श्रीमती अल्वा यांच्या या लढ्याला पाठिंबा देत या प्रकल्पाला विरोध करणारे पत्र केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांना पाठवल्याची माहिती दिली आहे.

हेल्मेट सक्ती विरुद्ध राज्यभर तीव्र पडसाद

फोंडा, दि.१६ (प्रतिनिधी)- हेल्मेट सक्ती केवळ राज्य व राष्ट्रीय महामार्गापुरती मर्यादित न ठेवता आता यापुढे ती सर्व मार्गांवर लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या वाहतूक कृती समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्यभर तीव्र पडसाद उमटले आहे. या हेल्मेट सक्तीच्या घोषणेमुळे दुचाकी वाहन चालकात संताप व्यक्त केला जात आहे.
हलके वाहन चालक तथा समोर बसलेल्या सह प्रवाशासाठी "सीट बेल्ट' बंधनकारक करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंबंधीची अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल, अशी माहिती वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील दुचाकीस्वारांनी तीव्र निषेध केला आहे. फोंडा येथील युवा संघर्ष समितीने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कॉंग्रेसच्या राज्यात आधीच महागाईने भरडला जात असलेल्या सामान्य नागरिकाला हेल्मेट खरेदीने आणखी पिळण्याचा हा डाव आहे. या निर्णयाचा युवा संघर्ष समिती निषेध करीत आहे, असे समितीतर्फे येथे प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
हेल्मेट नसल्यामुळे शहर परिसरात अपघातात मृत्यू होण्याचे प्रकार हे फारच कमी आहे. विनाकारण हेल्मेट सक्ती करण्यामागे हेल्मेट तयार करणाऱ्या कंपनीचा हात असून मंत्री आणि पोलिसांना हाताशी धरून सामान्य नागरिकांना लुटण्याचे षड्यंत्र आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे.
सरकारच्या अशा या निरर्थक निर्णयाला विरोध करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची गरज आहे. सरकारला काही लोकहितावह निर्णय घ्यायचे असतील तर महागाई कमी करण्यासाठी काही तरी करावे. त्याला समितीचा पूर्ण पाठिंबा राहील. परंतु, अशा हेल्मेट सक्तीच्या निर्णयाला विरोध केला जाईल, असेही पत्रकात म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्य वाहतूक खाते कृती समितीची बैठक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पर्वरी सचिवालयात झाली. यावेळी वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व समितीचे इतर पदाधिकारी हजर होते. राज्यातील वाहन अपघातांच्या कारणांचा सखोल अभ्यास करूनच सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले होते.

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती सापडल्या, पण ...

पत्रादेवी नाक्यावर ट्रक जप्त

पेडणे, दि. १६ (प्रतिनिधी)ः "प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या गणेशमूर्ती आयातीवर बंदी घालणारा कायदा सरकारने अमलात आणला खरा ; परंतु त्याची कार्यवाही कशी करावी याची माहिती मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नसल्याने आज अशाच एका प्रकरणामुळे सर्वांची धांदल उडाली. कोल्हापूर येथून म्हापसा येथे विक्रीसाठी "प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या मूर्ती घेऊन निघालेला ट्रक पत्रादेवी चेक नाक्यावर व्यावसायिक कर आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी अडवला. यासंबंधी त्यांनी तात्काळ पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला. परंतु, याबाबत काय करावे हे ठाऊक नसल्याची भूमिका उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी घेतली. पेडणे पोलिसांनाही कोणत्या कायद्याखाली या ट्रकवर कारवाई करावी याची माहिती नसल्याने रात्री उशिरापर्यंत त्याबाबतची कारवाई करण्याचे काम सुरू होते, अशी माहिती मिळाली आहे.
राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत कलम ५ नुसार "प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या मूर्तींवर बंदी घालणारी अधिसूचना २४ जुलै २००८ रोजी जारी केली. या अधिसूचनेअंतर्गत अशा प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार यांना कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत. पाच वर्षे कारावास व किमान एक लाख रुपये दंड अशीही तरतूद या कायद्यात आहे ; परंतु या कायद्याबाबत कोणालाच माहिती नसल्याने आज पत्रादेवी येथे पकडलेल्या ट्रकाबाबत काय करावे यावरून बराच गोंधळ उडाला. एमएच ०९ बीसी ११२५ या क्रमांकाचा ट्रक "प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या मूर्ती घेऊन म्हापसा येथील नियोजित स्थळी निघाला होता. आज सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास हा ट्रक पत्रादेवी येथील चेक नाक्यावर पोहोचला असता अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तो अडवला. ट्रकची तपासणी केली असता आत सुमारे ५० लहान व मोठ्या मूर्ती असल्याचे आढळून आले. बी. एम. काटकर यांच्या मालकीचा हा ट्रक संभाजी साठे चालवत होता. संभाजी साठे याच्याशी संपर्क साधला असता आत सुमारे ५० मूर्ती असल्याच्या वृत्तास त्याने दुजोरा दिला. या मूर्ती म्हापसा येथील एका गणपती शाळेत विकण्यासाठी नेण्यात येत असल्याचे त्याने सांगितले. दरम्यान,या प्रकरणी मिळालेल्या प्राप्त माहितीनुसार या अगोदर दोन ट्रक राज्यात पोचल्याचीही खबर मिळाली असून त्यांचाही शोध सुरू आहे. म्हापसा येथील काही प्रतिष्ठित गणेश मूर्ती कलाकारांना पुरवठा करण्यासाठी हे ट्रक गोव्यात आले होते, अशीही माहिती मिळाली आहे.

Thursday, 16 July, 2009

गोव्यात रेड अलर्ट

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) ः मुंबईवर पुन्हा एकदा हल्ला करण्याचा आराखडा दहशतवादी संघटनांनी आखला असून त्यासाठी लागणारी रसद पश्चिम किनारपट्टीवरील गोव्यातून उतरवली जाणार असल्याची माहिती मिळाल्याने गोव्यात "रेड अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. याविषयीची नवा आदेश देशाचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जाहीर केला असून गोवा पोलिस सुरक्षा विभागाचे पोलिस अधीक्षक व्ही. व्ही. चौधरी यांनी याला दुजोरा दिला आहे.
केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडून गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा पुन्हा दक्षतेचे संदेश येत असल्याने आता या सूचनेकडे गांभीर्याने पाहिले जात असल्याची माहिती अधीक्षक चौधरी यांनी दिली आहे. गोव्याच्या किनारपट्टी क्षेत्रात सुरक्षा वाढवण्यात आली असून खवळलेल्या स्थितीत असलेल्या समुद्री मार्गावर करडी नजर ठेवण्यासाठी तटरक्षक दल आणि नौदलाची विशेष मदत घेण्यात आली आहे. या दोन्ही दलांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली असून सर्व सीमेवर मोठी जहाजे उभी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
किनारपट्टी क्षेत्रात राहणाऱ्या ग्रामस्थांच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात येत असून त्यांनाही सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. कोणतेही अनोळखी जहाज, बोट तसेच व्यक्ती उतरल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची त्वरित माहिती पोलिसांना देण्याची सूचना मच्छीमारांना तसेच अन्य नागरिकांना देण्यात आली आहे. किनारपट्टी क्षेत्रातील पोलिस स्थानकांना सतर्क राहण्याचे संदेश पाठवण्यात आले आहेत. ८ जुलै रोजी गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांना केंद्राकडून सामान्य "अलर्ट' देण्यात आला होता. परंतु, त्यानंतर जम्मू काश्मीरमधील एका कारवाईत पकडण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या दहशतवाद्यांकडून मुंबईतील विविध स्थळांचे फोटो तसेच अन्य माहिती असलेली कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी हल्ल्याला सामोरे जाण्यासाठी गोवा पोलिस सज्ज होत आहेत. खात्याला गेल्या काही दिवसापूर्वी केंद्रातून अद्ययावत बंदुका आणि अन्य हत्यारे उपलब्ध झालेली आहेत. "रेड अलर्ट'च्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही ठिकाणी जाऊन कारवाई करण्यासाठी जलदगती पोलिस पथकामध्ये तात्पुरती वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी उत्तर व दक्षिण गोव्यात केवळ दोनच पथके कार्यरत होती. त्याचप्रमाणे, निमलष्करी दलाच्या तुकड्या मागवण्याचाही विचार असून त्यासाठी केंद्राशी बोलणी सुरू असल्याचे अधीक्षक चौधरी यांनी सांगितले.
येणाऱ्या काळात वास्कोतील प्रसिद्ध श्री देव दामोदर भजनी सप्ताह तसेच स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यात कडक सुरक्षा ठेवण्यात येणार असल्याने अतिरिक्त पोलिस दलाच्या तुकड्या बोलावल्या जाणार आहेत.

हा तर नेहमीचाच प्रकार...

संभावित दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेले सतर्कतेचे आदेश हा तर नेहमीचाच प्रकार असल्याचे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले. हे आदेश केवळ गोव्यापुरती मर्यादित नाहीत. या आदेशात महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांचाही समावेश आहे. विशेष करून अरबी समुद्राच्या तटावर असलेल्या राज्यांसाठी हे आदेश लागू आहेत. एरवी १५ ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर असे आदेश देण्याची प्रथाच असल्याने त्याची विशेष काळजी करण्याची गरज नाही,असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सुरक्षेचे सर्व ते उपाय योजण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले. दरम्यान,अशा प्रसंगी पोलिस बंदोबस्त वाढवला किंवा तपासणी सुरू केली की प्रसारमाध्यमांकडून विनाकारण गोव्याला दहशतवादी हल्ल्याचा धोका असल्याचा बाऊ केला जातो व त्याचा फटका पर्यटन उद्योगावरही होतो,असेही ते म्हणाले. सुरक्षेसाठी उपाययोजना आखल्या नाहीत व उद्या काही प्रकार घडला तर सरकारवर दोषारोप सुरू होईल, त्यामुळे सरकार याप्रकरणी बारीक लक्ष ठेवून आहे,असेही ते म्हणाले.

"पीएफ'वर चालला महापालिकेचा कारभार

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)- पणजी महापालिका चालवण्यासाठी कामगारांच्या "भविष्य निर्वाह निधी'तून (प्रोव्हिडंट फंड) तसेच कायम स्वरूपी ठेवीतून पैसे काढल्याचे उघडकीस आले असून या महापालिकेच्या महापौर कारोलीना पो यांनी याला आजा दुजोरा दिला. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा ठरत असल्याने याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात पोलिस तक्रार दाखल केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावली असल्याचेही महापौर पो यांनी मान्य केले.
""महापालिकेचा ताबा घेण्यापूर्वी प्रोव्हिडंट फंड आणि कायम स्वरूपी ठेवीतले पैसे काढण्यात आले आहेत. हे पैसे किती आणि कशासाठी काढले आहे, याची माहिती मिळवण्याचे काम सुरू आहे. हे पैसे काही पालिकेच्या मालकीचे नाहीत. त्यामुळे ते कोणीही काढू शकत नाही'', अशी माहिती महापौर पो यांनी दिली. पालिकेतील घोटाळ्यांना जबाबदार असलेल्या सर्वांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे गरज पडल्यास याची दक्षता खात्याकडेही तक्रार केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या प्रत्येक विभागात लाखो रुपयांचे घोटाळे झालेले असून येत्या काही दिवसात हे सर्व घोटाळे उघड केले जाणार असल्याचीही माहिती महापौर पो यांनी दिली. पो यांच्या या धडक कारवाईमुळे गेल्या एका महिन्यापासून काही नगरसेवकांनी महापालिकेच्या पायऱ्या चढायचेच बंद केले आहे. त्यामुळे नेहमी पालिकेत घुटमळत असणारे अनेकजण आणि काही वादग्रस्त सत्ताधारी नगरसेवक महापालिकेत फिरकताना दिसत नाहीत. महापालिकेत या विषयावर गरमागरम चर्चा होत आहे तर, घोटाळ्यामुळे महापालिका बुडीत खात्यात जाते की काय? अशी भी येथील कामगारांना सतावत आहे. यामुळे कामगारांच्या चेहऱ्यावरील हसू गायब झाले आहे.
एरवी महापालिकेत सदोदित वावरणाऱ्या नगरसेवकांचा आणि कंत्राटदारांचा एक घोळका महापौरांच्या कॅबीनमध्ये बसलेला असायचा. तो घोळका आता पालिकेतून गायब झाल्याने त्यांनीही आता कोणती कारवाई होते, याची धास्ती घेतली आहे. ""किती हो या लोकांनी पैसे खायचे'' असे पालिकेतील अनेक कामगारांनी दबक्या आवाजात बोलायला सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी भाजपच्या नगरसेवकांनी पत्रकार परिषद घेऊन पालिकेत लाखो रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करून या घोटाळ्यांच्या प्रकरणाला वाचा फोडली होती. त्याचप्रमाणे या घोटाळ्यांना सत्ताधारी गटातील नगरसेवक उदय मडकईकर आणि दया कारापूरकर हे जबाबदार असल्याचाही आरोप विरोधी गटातील नगरसेवकांनी केला होता.

महापालिका गोळा करणार भंगार

भंगारात दडलाय पैसा!

प्रीतेश देसाई

पणजी, दि. १५ - निरुपयोगी आणि टाकाऊ वस्तूंमधून टिकाऊ वस्तू बनवण्याचे कौशल्य गृहिणीलाच ठाऊक असते, तिलाच ते जमते. आर्थिकदृष्ट्या रोडावत चाललेल्या पणजी महानगरपालिकेच्या महापौर कारोलीना पो यांनी अशाच टाकाऊ वस्तूंच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत भर घालण्याची सुपीक कल्पना योजली आहे. शहरात फिरून लोखंड, पत्रे, प्लॅस्टिक गोळा करणाऱ्या बिगर गोमंतकीयांऐवजी आता पालिकेचे कर्मचारी भंगार गोळा करताना दिसणार आहेत. यामुळे यापूर्वी भंगार गोळा करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या बिगरगोमंतकीयांवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सामान्य नागरिकांसाठी अडगळ ठरणाऱ्या या भंगारातून "भांगर' काढणे शक्य आहे आणि त्याद्वारे महापालिकेचा कारभार पूर्वपदावर आणण्याची कल्पना महापालिकेच्या महिला महापौरांना सुचली असून त्याची लवकरच कार्यवाही करणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
""लोखंड, पत्रे, काचेच्या बाटल्या आणि प्लॅस्टिकसारख्या कचऱ्याला मोठी मागणी असून त्याला किंमतही चांगली मिळते. त्यामुळे च्या कचऱ्याची विक्री करून येणाऱ्या पैशांतून काही प्रमाणात पालिका कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न तरी मिटेल'', असा आशावाद महापौर पो यांनी व्यक्त केला. एखादे कुटुंब चालवण्यासाठी घरातील महिला छोट्या छोट्या गोष्टीतून बचत करण्यासाठी खटाटोप करते, त्याचप्रमाणे महिला महापौर पो यांनी आर्थिकदृष्ट्या खालावलेल्या पालिकेची स्थिती रुळावर आणण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे.
सध्या पालिका घरातील, बाजारातील आणि हॉटेलमधील ओला कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावते. परंतु, यातून काहीही "मिळकत' नसून उलट त्यावर पैसे खर्च करावे लागतात. त्यामुळे या मोहिमेसोबतच शहरातील लोखंड, पत्रे काचेच्या बाटल्या तसेच अन्य भंगार गोळा करून त्याची थेट कारखान्यात विक्री करून "मिळकत' करण्याचा विचार महापौरांनी केला आहे. सध्या पैशांची चणचण भासत असल्याने पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतनाच्या शिफारशी प्रमाणे वेतन देणे डोईजड झाले आहे. गेल्या ५ महिन्यापासून पालिका कामगारांना सहाव्या वेतन शिफारशीनुसार वेतन दिले जात आहे.
पालिकेच्या या नव्या उपक्रमामुळे जळीस्थळी बेकायदेशीररीत्या धंदा करणाऱ्या भंगारअड्यांवरही काही प्रमाणात अंकुश लावणे शक्य होणार आहे.

वेतन आयोग २१ दिवसांत लागू न केल्यास "काम बंद'

"कदंब'चे कर्मचारी खवळले

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) - येत्या २१ दिवसांच्या आत आम्हा कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, अन्यथा काम बंद ठेवू, असा खणखणीत इशारा आज येथे कदंब वाहतूक कर्मचारी संघटनेच्या मेळाव्यात देण्यात आला.
मात्र या इशाऱ्याचा सरकारवर परिणाम झाला नाही. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला आलाच नाही. सरकारने नियुक्त केलेली समिती याबाबत योग्य तो निर्णय घेईल, असे सांगून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रकरणाची बोळवण केली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणाऱ्या सर्व सुविधा कदंब महामंडळालाही लागू होतात असा नियम आहे. मात्र राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केलेला नाही. त्यामुळे कदंबच्या खवळलेल्या कामगारांनी सध्या आंदोलन चालवले आहे. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीकांत नाईक यांनी हा आयोग लागू करण्याचे लेखी आश्वासन ६ मार्च २००९ रोजी कामगार संघटनेला दिले होते. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री, वाहतूकमंत्री व महामंडळाचे अध्यक्ष यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती संघटनेला केली होती. श्री.नाईक यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घेतलेल्या कामगारांची सरकारने जणू फजितीच मांडल्याचा आरोप कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केला.कामगार आयुक्तांसोबत या मुद्यावर अनेक बैठका झाल्या; परंतु महामंडळ व्यवस्थापनाकडून चालढकल केली जात असल्याने आता कर्मचाऱ्यांचा पारा चढल्याचेही ते म्हणाले.
महामंडळाचा कारभार व्यवस्थित चालण्यासाठी २०० अतिरिक्त बसगाड्यांची गरज आहे व त्यासाठी सरकारेन तात्काळ निधीची व्यवस्था करावी,अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. विविध ठिकाणी महामंडळाच्या डेपोंचे आधुनिकीकरण करण्याच्या गरजेवरही फोन्सेका यांनी जोर दिला.या मेळाव्याला सुमारे पाचशे कर्मचारी उपस्थित होते..कामगार संघटनेचे अध्यक्ष ज्योकिम फर्नांडिस, गजानन नाईक आदी नेतेही यावेळी हजर होते.
रेजिनाल्ड यांच्या वक्तव्यास हरकत
कदंब महामंडळाच्या दारुण परिस्थितीला कामगार जबाबदार असल्याचा आरोप कदंब महामंडळ उपाध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी केला होता. त्यांच्या या वक्तव्याला फोन्सेका यांनी तीव्र हरकत घेतली. मुळात कदंब कर्मचाऱ्यांनी घाम गाळून व काबाडकष्ट करून हे महामंडळ टिकवून ठेवले आहे. रेजिनाल्ड यांना खरोखरच महामंडळाचा कारभार सुधारायचा असेल तर त्यांना कामगारांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल,असे आश्वासनही फोन्सेका यांनी दिले.महामंडळाच्या ढासळत्या स्थितीला झारीतील शुक्राचार्य जबाबदार आहेत हे रेजिनाल्ड यांनी लक्षात घ्यावे. त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी. उगाच कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवून हात झटकू नये, असे आवाहन त्यांनी रेजिनाल्ड यांना केले.

सरकारी कर्मचारीही आंदोलनाच्या पावित्र्यात

सेवावाढ रद्द करण्याची मागणी

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)- निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना अवैध पद्धतीने दिलेल्या सेवावाढीचे आदेश तात्काळ मागे घेतले नाही तर या विरोधातील आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. सरकारने दिलेली ही सेवावाढ पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सध्या सेवेत असलेले अधिकारी या सेवावाढीमुळे बढतीपासून वंचित राहिले असून सरकारकडून त्यांच्यावर अन्याय केला जात असल्याची टीका संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी केली.
रायबंदर येथील सरकारी कर्मचारी काशीनाथ शेट्ये यांनी सरकारकडून निवृत्त अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सेवावाढीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून त्यांच्या या याचिकेचे स्वागत करण्यात आले आहे. निवृत्त झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी सन्मानाने घरी जावे, असे वक्तव्य करणारे मुख्यमंत्री दुसऱ्या बाजूने मात्र निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देत सुटले आहेत. मुळात अशा सेवावाढ तत्त्वावर नेमलेल्या अधिकाऱ्यांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत कायदा खात्याचा सल्लाही मागितला आहे. सरकारने एकतर निवृत्ती वय वाढवून ५८ वरून ६० केले आहे व त्यात आता साठ वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना आणखी सेवावाढ देण्याचे सत्र सुरू झाल्याने संघटनेकडून त्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. यापूर्वी संघटनेकडून २३ ते २५ मार्च २००९ पर्यंत धरणे धरले होते. सरकार सेवावाढीचे आदेश मागे घेत नसेल तर हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असेही श्री. शेटकर यांनी कळवले आहे.

राज्यात ६४ उपआरोग्य केंद्रे उभारण्याचा निर्णय

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) - राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनअंतर्गत गोव्याच्या ग्रामीण भागात विविध ठिकाणी एकूण ६४ उप-आरोग्य केंद्रांची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. आरोग्य सुविधा राज्यातील कानाकोपऱ्यात पोहोचाव्यात हा त्यामागील उद्देश आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार समान खर्च उचलणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पर्वरी येथील सचिवालयाच्या परिषदगृहात झाली. येत्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना त्याबाबतची माहिती दिली.संसदीय सचिवपदांच्या कायदेशीर नियुक्तीसाठी "गोवा संसदीय सचिव नियुक्ती,वेतन व भत्ते तरतूद विधेयका'ला या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विविध ग्रामीण भागात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'इंदिरा बाल रथ' या योजनेअंतर्गत विद्यालयांना बसगाडी खरेदी करण्यासाठी समाज कल्याण खात्याअंतर्गत निधी पुरवण्याच्या योजनेलाही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
सरकारी पातळीवर कार्यन्वित असलेली अनुकंपा (हारनस) सुविधा (सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मुलांना नोकरीची संधी) नगरपालिका मंडळांनाही लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनअंतर्गत राज्यातील विविध ग्रामीण भागात एकूण ६४ उपआरोग्य केंद्रे उभारली जातील. पेडणे ते काणकोणपर्यंत अति दुर्गम भागातही ही केंद्रे असतील. या प्रत्येक केंद्रात दोन रुग्ण मदतनीस व एक परिचारिका असतील. काही मतदारसंघांत एकापेक्षा अधिकही केंद्रे लोकांच्या सेवेसाठी उभारली जातील. त्यांची ठिकाणे सरकारने निश्चित केली आहेत.
या केंद्रांसाठी जागेचे भाडे व एका कर्मचाऱ्याचा पगार केंद्राकडून दिला जाईल तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांचा पगार हा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.सरकारने तयार केलेल्या नियोजनानुसार वर्षाकाठी ६१ लाख ४४ हजार रुपये खर्च राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत रुग्ण मदतनीस व परिचारिकांची पदेही निर्माण होणार असून आरोग्य खात्यामार्फत ही केंद्रे चालवली जाणार आहेत.
सरकारने नेमलेली संसदीय सचिवपदे घटनाबाह्य असल्याचे ठरवून उच्च न्यायालयाने ती रद्दबातल ठरवल्याने आता संसदीय सचिवांची नियुक्ती करण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आज "गोवा संसदीय सचिव नियुक्ती, वेतन व भत्ते तरतूद विधेयका'ला मंजुरी दिली. हे विधेयक येत्या अधिवेशनात मान्यतेसाठी सादर केले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांवर कामाचा बोजा वाढल्यास अशा सचिवांची गरज आहे,असे सांगत कामत यांनी या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खास "इंदिरा बाल रथ'योजनेलाही या बैठकीत मंजुरी मिळाली. या योजनेअंतर्गत विविध विद्यालयांना बस खरेदी करण्यासाठी १० लाख रुपये अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. बसचालकाला १० हजार,वाहकाला ५ हजार पगार सरकारतर्फे देण्यात येईल. महिन्याला ३०० लीटर डिझेल, वाहन नोंदणीसाठी ३ हजार व देखभालीसाठी ५० हजार रुपयांचा खर्चही सरकार उचलणार आहे..या बसेसमध्ये किमान १० टक्के जागा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतील,असेही ते म्हणाले. ही योजना समाज कल्याण खात्यातर्फे राबवण्यात येणार असून त्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारी पातळीवर सुरू असलेली (हारनस) पद्धतीवर नेमणूक करण्याची पद्धत आता नगरपालिका मंडळांनाही लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. एखाद्या पालिकेतील कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास ही नोकरी त्याच्या मुलांना मिळण्याचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला आहे.
या मंत्रिमंडळ बैठकीत रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींचा विषय चर्चेला आला नाही. हा विषय सरकारने यापूर्वीच निकालात काढला आहे,असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोवा लोकसेवा आयोगाने अलीकडेच प्रथम श्रेणी शिक्षकांची निवड यादी जाहीर केली आहे, त्याबाबत घोळ सुरू असल्याने मुख्यमंत्र्यांना यावेळी छेडले असता त्यांनी निवड झालेल्या उमेदवारांना पत्र पाठवणारा आयोग कोण,असा प्रतिप्रश्न केला.आयोगाने ही यादी सरकारला पाठवायला हवी,अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यांच्या या संभ्रमित भूमिकेमुळे आयोगाने निवडलेल्या उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.- राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक -
- गोवा संसदीय सचिव नियुक्ती,वेतन,भत्ता तरतूद विधेयकाला मान्यता
- अनुकंपा योजनेचा लाभ आता नगरपालिकांनाही
- अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांसाठी "इंदिरा बाल रथ' योजनेला मंजुरी

"कूळ - मुंडकार' प्रकरणे सोडवण्यासाठी शिफारस

जमीन खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)- राज्यात विविध तालुक्यातील उपजिल्हाधिकारी कार्यालये केवळ जमिनीशी संबंधित खटल्यांनी भरली आहेत. कूळ-मुंडकार प्रकरणांवर विविध राज्य सरकारांकडून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे बरेच प्रयत्न होऊनही ही प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत राहिल्याने सरकारसाठी ती मोठी डोकेदुखी बनली आहे. अलीकडेच सरकारने स्थापन केलेल्या कायदा आयोगाने मात्र या प्रकरणांवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारशी सरकारला सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. राज्यातील कूळ-मुंडकार प्रकरणांचा आढावा कायदा आयोगाने घेतला आहे. या प्रकरणी अभ्यास करून काही महत्त्वाच्या शिफारशी सरकारला करण्यात येणार असल्याची माहितीही ऍड. खलप यांनी दिली. राज्य सरकारने या प्रकरणी "कॉर्पस' निधी उभारावा व येथील कूळ, मुंडकार आदींना जमीनदारांकडून आपल्या हक्काची जमीन खरेदी करण्यासाठी नाममात्र व्याज आकारून अर्थसाहाय्य करावे, अशीही शिफारस करण्यात येणार आहे. मुळात ही प्रकरणे निकालात काढणे कठीण असले तरी त्याची सुरुवात होणे गरजेचे आहे. ही प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी निश्चित कार्यक्रमच आयोगाने ठरवून दिला आहे. येत्या १९ डिसेंबर २०११ पर्यंत विविध ठिकाणी असलेल्या जमीनदार व मुंडकारांनी लाभार्थी म्हणून आपले दावे संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांकडे दाखल करावेत. मुंडकारांना जमीनदारांकडून आपल्या हक्काच्या जमिनी खरेदी करण्यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीची मालकी मिळाल्यावर जमीनदारांना थेट पैसे फेडावेत अन्यथा सरकारकडून कमी व्याजाचे कर्ज घेऊन ती रक्कम फेडण्याची सोयही करण्याची मोकळीक या शिफारशीत ठेवण्यात आली आहे.

आता जिल्हा स्मशानभूमीची योजना!

पणजी,दि. १५ (प्रतिनिधी)- गोव्यात स्मशानभूमी किंवा दफनभूमीचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल बनत चालला आहे. या परिस्थितीत कायदा आयोगाने एक अनोखे विधेयकच तयार केले असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास हा वाद कायमस्वरूपी निकालात निघण्याची शक्यता आहे. उत्तर व दक्षिण गोव्यात यासाठी कायमस्वरूपी जागा संपादन करून त्याठिकाणी सर्वधर्म व ज्ञातींसाठी स्मशानभूमी व दफनभूमीची सोय करण्याची योजना या विधेयकात करण्यात आली आहे. हे विधेयक लवकरच सरकारला सादर केले जाईल,अशी माहिती आयोगाचे अध्यक्ष ऍड.रमाकांत खलप यांनी दिली.
"गोवा सार्वजनिक स्मशानभूमी व दफनभूमी ठिकाण कायदा २००९" असे या विधेयकाला नाव देण्यात आले आहे.या कायद्याअंतर्गत विविध ठिकाणी स्मशानभूमीसाठी जागा निश्चित करून त्यांचे कायदेशीर व्यवस्थापन करण्यासंबंधी नियम व अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक भली मोठी जागा संपादन करून तिथे सर्व धर्म व समाजातील सर्व घटकांसाठी समान स्मशानभूमी व दफनभूमीची शिफारस करण्यात आली आहे. या जागेचा विकास विदेशातील दफनभूमीप्रमाणे करून त्याला पर्यटन स्थळाचे स्वरूपही देणे शक्य असल्याचे या शिफारशीत म्हटले आहे. या स्मशानभूमीत लाकडांची तसेच विद्युत यंत्रणेची सोय असेल व दफनभूमीसाठी वेगळी व्यवस्था केली जाईल. या जिल्हास्तरीय स्मशानभूमीसाठी राज्य पातळीवर मंडळ नेमून त्याचा ताबा मुख्य सचिवांकडे असेल. या व्यतिरिक्त स्थानिक स्मशानभूमी समितीची स्थापना करण्याची सोयही या विधेयकात करण्यात आली आहे. स्थानिक खाजगी व इतर सार्वजनिक स्मशानभूमी व दफनभूमीची नोंदणी स्थानिक मंडळाकडे असणे बंधनकारक आहे. खाजगी जागेत अशी जागा निश्चित केली असेल तर त्याची माहिती मंडळाला देण्याची गरज आहे व मंडळाच्या मान्यतेनंतरही ही जागा वापरता येईल,असेही म्हटले आहे. मंडळाच्या मान्यतेविना नोंदणी नसलेल्या ठिकाणी प्रेत्याची विल्हेवाट लावता येणार नाही,असेही या विधेयकात नमूद केले आहे. दरम्यान, या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिन्यापर्यंत कारावास किंवा १० हजार रुपये दंडाचीही शिफारस करण्यात आली आहे. हे विधेयक लवकरच सरकारला सादर केले जाईल,अशी माहितीही यावेळी ऍड.खलप यांनी दिली.

Wednesday, 15 July, 2009

गोव्याची केंद्राकडे १३१० कोटींची मागणी मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत नियोजन आयोगाशी चर्चा

पणजी, दि. १४ : गोव्याची २००९-१० वर्षासाठी योजना ठरवण्यासाठी आज (मंगळवारी) मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी नवी दिल्ली येथे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया आणि सदस्य नरेंद्र जाधव यांच्याशी चर्चा करून, विविध उपक्रमांसाठी राज्याला १३१० कोटी रुपयांची गरज असल्याचे त्यांना सांगितले.
राज्याच्या अंतर्गत भागात रस्ता बांधणी, २०११ साली आयोजित राष्ट्रीय खेळ, राज्याच्या मुक्तीचा सुवर्ण महोत्सव यासाठी १३१० कोटी रुपयांची गरज असल्याचे श्री.कामत यांनी यावेळी आयोगाला सांगितले. त्यांनी यासंबंधीच्या योजना आयोगासमोर लेखी स्वरूपात तपशीलासह मांडल्या. निधीअभावी राज्यात विकासकामे खोळंबली असल्याचे कामत यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. रस्ता बांधणीसाठी ६१५ कोटी, राष्ट्रीय खेळांसाठी ५३५ कोटी तर मुक्तीचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यासाठी १०० कोटी, किनारा सुरक्षेसाठी १० कोटी आणि कला अकादमीद्वारे कला व संस्कृतीला उत्तेजन देण्यासाठी १० कोटींची गरज गोव्याला असल्याचे आयोगाला सांगण्यात आले. गोव्यातील स्थिती समजून घेण्यासाठी आयोगाचे सदस्य नरेंद्र जाधव राज्याला भेट देणार आहेत. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव यदुवंशी, अर्थसचिव उदीप्त रे व संचालक आनंद शेरखाने यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

दाबोळीत पक्षी आदळूनही विमान सुखरूप उतरवले

अर्धा तास वाहतूक ठप्प
वास्को, दि. १४ (प्रतिनिधी): दाबोळी विमानतळावर १७० प्रवाशांना घेऊन उतरत असलेल्या "स्पाइस जेट'च्या विमानाला पक्षी आदळल्याने उद्भवलेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे सुमारे अर्धा तास धावपट्टीवर अडथळा निर्माण झाला. दाबोळी विमानतळावर क्षेत्रात घडलेल्या या घटनेमुळे सदर विमानाच्या प्रवाशांबरोबरच येथे उतरणाऱ्या अन्य ७ विमानांच्या प्रवाशांनाही याचा त्रास सोसावा लागला.
आज दुपारी १.२० च्या सुमारास अहमदाबाद येथून मुंबईमार्गे गोव्यात येणाऱ्या "एसजी ८०३ स्पाइस जेट' या विमानाला दाबोळी विमानतळावर उतरत असताना पक्षी आदळल्याची माहिती मिळताच विमानतळ परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले. १७० प्रवासी असलेल्या या विमानात तांत्रिक बिघाड निर्माण होत असल्याचे समजताच वैमानिकाने विमान सुखरूपपणे दाबोळी विमानतळाच्या धावपट्टीवर उतरवले. मात्र, तांत्रिक बिघाडामुळे धावपट्टीवरच बंद पडले. विमान बंद पडल्याने येथे उतरणाऱ्या अन्य ७ विमानांना याचा फटका बसला. या सातही विमानांना सुमारे अर्धा तास उंच आकाशात विमान स्थिर ठेवण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती विमानतळावरील सूत्रांनी दिली. या विमानांमधून प्रवास करणाऱ्या शेकडो प्रवाशांनाही याचा काही प्रमाणात त्रास झाला. यानंतर "स्पाइस जेट'चे तांत्रिक येथे दाखल झाले आणि नौदलाच्या मदतीने धावपट्टीवर अडथळा निर्माण करणाऱ्या विमानाला येथून हटवले गेले. सुमारे अर्धा तास दाबोळी विमानतळावरील बंद पडलेली विमानसेवा यानंतर सुरळीत झाली.
दरम्यान, याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी दाबोळी विमानतळावरील सूत्रांशी संपर्क साधला असता पक्षी आदळल्याने निर्माण झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे विमान बंद पडल्याचे त्यांनी सांगितले. येथे प्रवाशांना उतरवून पुन्हा १.४० च्या दरम्यान हे विमान अहमदाबादला जाणार होते मात्र बिघाडामुळे या विमानातील प्रवाशांना दुसऱ्या विमानाद्वारे पोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर दिल्ली येथून आलेल्या अन्य एका स्पाइस जेट विमानाला पक्षी आदळल्याचा संशय असल्याचे त्याचीही तपासणी करण्यात आली. यावेळी काहीही सापडले नसल्याने त्या विमानाला उड्डाण करण्याची परवानगी देण्यात आल्याची माहिती विमातळावरील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, आज दिवसभर कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे विमानतळावरील वाहतुकीवर कोणताच परिणाम झाला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
-----------------------------------------------------------
विमानतळ परिसरातील कचऱ्यामुळे पक्ष्यांचे थवे
गेल्या काही काळापासून दाबोळी विमानतळावरून ये-जा करणाऱ्या विमानांना पक्षी आदळत असतानाही प्रशासनाने विशेष उपाययोजना केलेल्या नाहीत. दाबोळी विमानतळाबाहेर असलेल्या चिखली पंचायतीच्या हद्दीत रेल्वे रुळांजवळ काही अज्ञातांकडून गेल्या काही काळापासून मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकण्यात येत आहे. यामुळे येथे विविध प्रकारच्या पक्ष्यांचे थवे खाण मिळण्याच्या आशेने गर्दी करतात. हे पक्षी मोठ्या प्रमाणात विमानतळाच्या धावपट्टीच्या हद्दीत प्रवेश करताना स्पष्टपणे दिसून येतात.
दाबोळी विमानतळावरील अनेक विमानांना पक्ष्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे. तसेच विमानसेवेवरही याचा परिणाम झाला आहे. एखादी गंभीर घटना घडल्यास याला कोण जबाबदार असेल? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. विमानतळाच्या परिसरात टाकण्यात येणारा कचरा व येथे येणाऱ्या पक्ष्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संबंधितांनी त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी येथून होत आहे.

पावसाच्या प्रकोपाने मुंबई पुन्हा जलमय

मिठी नदी धोक्याच्या पातळीवर आजही अतिवृष्टीचा इशारा
मुंबई, दि. १४ : काल रात्रभर धो धो पाऊस पडल्याने आणि आज दिवसभरही अधूनमधून तो पडत राहिल्याने मुंबई महानगराच्या अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचून जनजीवन अस्ताव्यस्त झाले. विशेषत: मिठी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्यामुळे तिच्या काठावरील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांना सुरक्षित स्थळी हालवावे लागत आहे. असाच मुसळधार पाऊस उद्याही कोसळण्याचा अंदाज असल्याने नौदलाला सज्ज राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
या पावसाने रस्ते, रेल्वे आणि विमान वाहतुकीवर परिणाम होऊन या धावत्या महानगराची गती आज एकदम मंदावली. सकाळी चाकरमाने वेळेवर पोहोचू न शकल्याने कार्यालयांमधील उपस्थिती रोडावली होती, तर दुपारनंतर घरी परतणाऱ्यांनी रेल्वे व बस स्थानकांवर एकच गडबड उडवून दिली.
चोहीकडे पाणीच पाणी
आज सकाळपर्यंत मूळ मुंबई असलेल्या दक्षिण व मध्य भागांत ४ इंच, पूर्व उपनगरांमध्ये ६ इंच, तर पश्चिम उपनगरांमध्ये ५ इंच एवढ्या पावसाची नोंद झाली आहे. काल सायंकाळी सुरू झालेला पाऊस रात्रभर कोसळत होता आणि त्याने सकाळीच थोडी विश्रांती घेतली. तेव्हा ठिकठिकाणी साचलेले पाणी ओसरायला लागले होते. परंतु दुपारी पुन्हा पाऊस कोसळू लागला आणि मंद झालेली लोकल रेल्वे व बस वाहतूक शेवटी ३-४ तासांसाठी ठप्पच झाली. ती रात्री उशिरा पूर्वपदावर येऊ लागली आहे.
२६-२७ जुलै २००५ च्या जलप्रलयाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा तशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून पुरेशी तयारी केल्याचा दावा केला जात असला तरी, प्रत्यक्षात काल रात्रीच्या व आज दुपारच्या पावसाने घाटकोपर, कुर्ला, शिव, माटुंगा, परळ, नायगाव, वडाळा, अंधेरी, वांद्रे या सखल भागांमध्ये नेहमीप्रमाणेच भरपूर पाणी साचले आणि त्याने त्या त्या भागांतील जनजीवन मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले. रस्ते वाहतूक आणि लोकल गाड्यांची ये-जा या दोन्हींमध्ये अडथळे आल्याने लाखो प्रवाशांचे हाल झाले.
------------------------------------------------------------------
मेट्रोचा पूल कोसळला
मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा यामुळे अनेक ठिकाणी पडझडही झाली. बेस्टच्या बसथांब्यांचे छप्पर, नामकरणाचे खांब ठिकठिकाणी वाकल्याचे आणि अनेक झाडे पडल्याचे दिसून येत होते. अंधेरी-कुर्ला मेट्रो रेल्वे लाइनसाठी बांधण्यात येत असलेल्या पुलाचा एक खांब रात्री कोसळून पुलाचे अर्धवट बांधकाम खाली आले. सुदैवाने त्यावेळी तेथे कोणीही नसल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. हे काम रिलायन्स या नामवंत कंपनीने घेतले आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे.

म्हापसा मुख्याधिकारी केनावडेकर यांची बदली

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा नगरपालिकेत सध्या विविध विषयांवरून सत्ताधारी व विरोध गटांत जोरदार धुमश्चक्री सुरू असतानाच मुख्य सचिव देवजी केनावडेकर यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आल्याने तो एक चर्चेचा विषय बनला आहे. सरकारी तंत्रनिकेतनचे उपनिबंधक राजू गावस यांच्याकडे म्हापसा मुख्याधिकारीपदाचा तात्पुरता ताबा देण्यात आला आहे. याशिवाय राज्यातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या कार्मिक खात्याने आज इतरही अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा आदेश जारी केला आहे. देवजी केनावडेकर यांची डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय न्यायदंडाधिकारीपदी नियुक्ती केली आहे. उत्तर गोवा मुख्यालयाच्या वाळपई वन तंटा निवारण अधिकारिपदाचा अतिरिक्त ताबाही त्यांच्याकडे असेल. महसूल खात्याचे अवर सचिव दशरथ रेडकर यांची म्हापसा उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारीपदी नियुक्ती झाली आहे. महसूल खात्याच्या अवर सचिवपदाचा अतिरिक्त ताबाही त्यांच्याकडे असेल. म्हापशाचे उपजिल्हाधिकारी महेश खोर्जुवेकर यांची उत्तर गोवा महसूल उपजिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती झाली आहे. दक्षिण गोव्याचे भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस यांची दक्षिण गोव्याचे उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारीपदी नियुक्ती झाली आहे. उपजिल्हाधिकारी दीपक देसाई यांची भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी व गोवा कर्नाटक विकासाचे विशेष भूसंपादन अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सार्वजनिक गाऱ्हाणी विभागाचे अवर सचिव दामोदर मोरजकर यांना सहकार खात्याच्या प्रशासकीय विभागाच्या उपनिबंधकपदी नेमण्यात आले आहे.

विशेष दर्जाबाबत नोव्हेंबरमध्ये चर्चा

केंद्र राज्य संबंध आयोग परिषदेत नाममात्र उल्लेख
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आपल्या भाषणात पुसट असा उल्लेख केल्याची माहिती माजी गृह सचिव तथा केंद्र राज्य संबंध आयोगाचे सदस्य धीरेंद्रसिंग यांनी दिली. सध्याच्या परिस्थितीत सगळ्याच राज्यांकडून विविध कारणांवरून विशेष दर्जाची मागणी पुढे रेटली जात आहे. गोव्याला विशेष दर्जा देण्यासंदर्भात व्यापक चर्चा करण्यासाठी येत्या नोव्हेंबर महिन्यात आयोग पुन्हा एकदा गोव्याला भेट देणार आहे, असेही ते म्हणाले.
केंद्र राज्य संबंध आयोगातर्फे पश्चिम विभागीय सल्लागार परिषदेच्या समारोप सोहळ्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना आयोगाचे सदस्य श्री. सिंग बोलत होते. यावेळी आयोगाचे इतर सदस्य विजय शंकर, व्ही. के. दुग्गल, एन. आर. माधव मेनन, मुकुल जोशी व सल्लागार शशी प्रकाश यावेळी हजर होते. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात खनिज उत्खनन होते तसेच येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही एकूण लोकसंख्येच्या दुप्पट असल्याने या राज्याला विशेष दर्जा मिळावा, असा उल्लेख मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्यांनी केला. मुळात सध्याच्या परिस्थितीत प्रत्येक राज्य विशेष दर्जाची मागणी करीत आहे. ही मागणी नकारात्मक व सकारात्मक अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून होते, असेही श्री. सिंग म्हणाले. सध्याच्या दोन दिवसीय परिषदेत पश्चिम विभागातील इतरही राज्यांचे प्रतिनिधी होते व त्यांनीही आपली मते आयोगासमोर ठेवली. दरम्यान, काही विशेष मुद्यांवर पुन्हा एकदा सखोल चर्चा करण्याचा विचार आयोगाने केला आहे. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा आयोग येथे येणार आहे व त्यावेळी अशा काही महत्त्वाच्या विषयांवर विविध तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली जाणार आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

विशेष दर्जाबाबत नोव्हेंबरमध्ये चर्चा

केंद्र राज्य संबंध आयोग परिषदेत नाममात्र उल्लेख
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आपल्या भाषणात पुसट असा उल्लेख केल्याची माहिती माजी गृह सचिव तथा केंद्र राज्य संबंध आयोगाचे सदस्य धीरेंद्रसिंग यांनी दिली. सध्याच्या परिस्थितीत सगळ्याच राज्यांकडून विविध कारणांवरून विशेष दर्जाची मागणी पुढे रेटली जात आहे. गोव्याला विशेष दर्जा देण्यासंदर्भात व्यापक चर्चा करण्यासाठी येत्या नोव्हेंबर महिन्यात आयोग पुन्हा एकदा गोव्याला भेट देणार आहे, असेही ते म्हणाले.
केंद्र राज्य संबंध आयोगातर्फे पश्चिम विभागीय सल्लागार परिषदेच्या समारोप सोहळ्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना आयोगाचे सदस्य श्री. सिंग बोलत होते. यावेळी आयोगाचे इतर सदस्य विजय शंकर, व्ही. के. दुग्गल, एन. आर. माधव मेनन, मुकुल जोशी व सल्लागार शशी प्रकाश यावेळी हजर होते. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात खनिज उत्खनन होते तसेच येथे भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही एकूण लोकसंख्येच्या दुप्पट असल्याने या राज्याला विशेष दर्जा मिळावा, असा उल्लेख मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्यांनी केला. मुळात सध्याच्या परिस्थितीत प्रत्येक राज्य विशेष दर्जाची मागणी करीत आहे. ही मागणी नकारात्मक व सकारात्मक अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून होते, असेही श्री. सिंग म्हणाले. सध्याच्या दोन दिवसीय परिषदेत पश्चिम विभागातील इतरही राज्यांचे प्रतिनिधी होते व त्यांनीही आपली मते आयोगासमोर ठेवली. दरम्यान, काही विशेष मुद्यांवर पुन्हा एकदा सखोल चर्चा करण्याचा विचार आयोगाने केला आहे. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात पुन्हा एकदा आयोग येथे येणार आहे व त्यावेळी अशा काही महत्त्वाच्या विषयांवर विविध तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली जाणार आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

कोकण रेल्वे व व्हिक्टर अपोलोने प्रदूषणाचा मुद्दा नाकारला

नियंत्रण मंडळ नोटिशींना उत्तर
मडगाव, दि.१४ (प्रतिनिधी ): साळ नदीतील प्रदूषणाबाबत गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या नोटिशींना उत्तर देताना कोकण रेल्वे व येथील अपोलो व्हिक्टर इस्पितळाने आपल्या सांडपाण्यामुळे प्रदूषण होत असल्याचा मुद्दा नाकारलेला असला तरीही आपापल्या ठिकाणी सांडपाण्यावर व सीवेज पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्लांट उभारण्याची हमी दिली असल्याने त्यांची भूमिका लंगडी पडल्याचे दिसून आले आहे.
कोकण रेल्वे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी मडगावातील यार्डात सांडपाण्यावर व मैल्यावर प्रक्रि या करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची रचना व अन्य बाबी निश्र्चित करण्याचे काम चालू आहे. ते होताच या प्रकल्पासाठी निविदा मागविण्यात येतील. कोकण रेल्वेच्या आके येथील डबे धुण्याच्या यार्डांतील सांडपाण्याबरोबर डब्यातील व अन्य कचराही तेथील नाल्यांत जातो व तो नाला नंतर साळ नदीला मिळतो. नावेली येथील लोकांनी व साळ नदी बचाव मंचाने त्याबाबत तक्रार केल्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकाने पहाणी करून ही नोटिस पाठवली होती.
अशीच तक्रार येथील अपोलो इस्पितळाबाबत केली गेली होती व तेथील नाल्याची पहाणी करून हॉस्पितळ व्यवस्थापनालाही अशीच नोटीस गेली होती, त्या नोटिशीला व्यवस्थापनाने उत्तर पाठविले असून आपला सांडपाणी प्रक्रिया प्लांट गेले काही दिवस नादुरुस्त असून तो दुरुस्त करण्याचे काम चालू असून येत्या १५ दिवसांत तो कार्यरत होईल व त्यानंतर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते सोडले जाईल असे स्पष्ट केले आहे.
हॉस्पितळाचा वैद्यकीय कचरा मडगाव नगरपालिका गोळा करते व नेते त्यामुळे तो तसेच साळ नदीत जाण्याचा प्रश्र्नच उद्भवत नाही असेही त्यात स्पष्ट केले आहे. सिवेजच्या पाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्लांट सुरु करण्यासा संकेतही त्यांनी दिला आहे.

माजाळी चेकनाक्यावर १० लाखांची दारू जप्त

काणकोण, दि. १४ (प्रतिनिधी): पोळे चेकनाक्यावर लागून असलेल्या माजाळी चेक नाक्यावर काल कारवारच्या अबकारी अधिकाऱ्यांनी सुमारे १० लाख रुपये किमतीची गोवा बनावटीची दारू जप्त करून त्या प्रकरणी दोघांना अटक केली आहे.
अबकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोवा बनावटीची ही दारू एका कंटेनर गाडीत घालून नेण्यात येत होती. पोळे चेकनाक्यावरून ही गाडी सुटली कशी असा प्रश्न येथील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
कंटेनर गाडीत तयार केलेल्या गुप्त जागेत गोवा बनावटीच्या दारूचे ४६० बॉक्स घालण्यात आले होते. याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार, वाहनचालकाच्या मागे कंटेनरच्या आत एक गुप्त जागा तयार करण्यात आल्याने प्रथम अबकारी कर्मचाऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. कंटेनरची कडक तपासणी केल्यावर दारूचे बॉक्स या गुप्त जागेत ठेवण्यात आल्याचे उघडकीस आले.
अबकारी अधिकाऱ्यांनी कंटेनर चालक एम. नागराज (रा. आंध्रप्रदेश) आणि क्लीनर सतीश फरीरप्पा रेड्डी (रा. रामनगर) यांना अटक केली आहे.
गोव्यातून कारवार तसेच अन्य भागात दारूची अवैध वाहतूक होत असल्याच्या वाढत्या तक्रारी असल्याने माजाळी चेकनाक्यावर या दिवसात वेगवेगळ्या प्रकारच्या गाड्यांची व कंटेनर वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे. पोळे चेकनाक्यावर मात्र बिनधास्तपणे वाहने सोडली जात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

Tuesday, 14 July, 2009

निळू फुले कालवश

पुणे, दि. १३ - ग्रामीण ढंगाच्या आपल्या अभिजात अभिनयाने महाराष्ट्राच्या मराठी आणि हिंदी रसिकमनावर गेली चार दशके आपली स्वतंत्र छाप निर्माण केलेले अभिनेते व सामाजिक चळवळीचे भान असलेले कार्यकर्ते नीळकंठ कृष्णाजी उपाख्य निळू फुले यांचे आज पहाटे एक वाजून पन्नास मिनिटांनी येथील जहांगीर रुग्णालयात अन्ननलिकेच्या कर्करोगाने निधन झाले. मृत्युसमयी त्यांचे वय ७९ वर्षांचे होते.
त्यांना नऊ दिवसांपूर्वी उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. पण, अन्ननलिकेच्या कर्करोगावरील उपचाराला त्यांची प्रकृती प्रतिसाद देत नव्हती. म्हणून गेले दोन दिवस त्यांच्यावरील उपचार थांबविण्यात आले होते. त्यांच्या पार्थिवावर सकाळी अकराच्या सुमारास येथील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री छगनराव भुजबळ, महापौर राजलक्ष्मी भोसले, समाजवादी चळवळीतील नेते डॉ. बाबा आढाव, भाई वैद्य, माजी मंत्री मोहन धारिया व विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. त्यांच्या मागे त्यांच्या पत्नी रजनी, कन्या गार्गी व जावई ओंकार थत्ते असा परिवार आहे.
गेली पाच वर्षे त्यांनी तसे काम कमी केले होते. तरीही काही निवडक कामे ते करत असत. त्यांना मधुमेहाचा त्रास होत होता. त्यांच्या अन्ननलिकेला कॅन्सरचा विकार जडल्याचे दोन महिन्यापूर्वी लक्षात आले होते. तेव्हापासून त्यांचा आहारही कमी झाला होता. गेल्या आठवड्यात रविवारी त्यांना येथील जहांगीर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. पण ते उपचाराला प्रतिसाद देत नसल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांना विशेष कक्षात हालविण्यात आले होते.
गेले काही दिवस त्यांची शुद्धही हरपली होती. अखेर आज पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली. सकाळीच त्यांचा पार्थिव देह त्यांच्या पौड रस्त्यावरील निवासस्थानी अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आला. यावेळी त्यांच्या चाहत्यांनी प्रचंड गर्दी केली होती. अंत्यदर्शनाची गर्दी ओसरल्यावर बंद गाडीतून त्यांचे पार्थिव वैकुंठ स्मशानभूमीत आणण्यात आले. तेथे पिंपरी चिंचवडच्या महापौर अपर्णा डोके, विभागीय आयुक्त दिलीप बंड, जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी, अभिनेत्री उषा चव्हाण, सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल, अमोल पालेकर, रवींद्र मंकणी, मधु कांबीकर, अमोल पालेकर, माधव वझे, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष अजय सरपोतदार, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. कुमार सप्तर्षी, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, विश्र्वजीत कदम यांनी अंत्यदर्शन घेतले.
त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, " समाजातील वैगुण्यावर त्यांनी आपल्या कलेच्या माध्यमातून अचूक शरसंधान केले. सामाजिक जाण असलेला हा कसबी कलाकार होता. मराठी चित्रपटसृष्टी, हिंदी चित्रपटसृष्टी व नाट्यसृष्टी या प्रत्येक क्षेत्रावर त्यांनी आपल्या अभिनयाची खोलवर अशी छाप उमटवली आहे. राज्यशासन त्यांचे योग्य असे स्मारक करेल. गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तसेच विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या अष्टपैलू अभिनेत्याच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.

धावे व ब्रह्मकरमळीचे रहिवासी खाणीविरोधात ग्रामदेवतेकडे

वाळपई, दि. १३ (प्रतिनिधी)- ""हे देवा, ब्रह्मदेवा, सृष्टीच्या रक्षणकर्त्या, तू ब्रह्मकरमळी व नगरगाव पंचायत क्षेत्रातल्या निसर्गरम्य वातावरणात उभा आहेस. काही षड्यंत्री पाताळयंत्री माणसे पुढे सरसावली आहेत, त्याचबरोबर या नियोजित खाणीमुळे हे ब्रह्मदेवा, जनतेबरोबर खऱ्या अर्थाने तुझे अस्तित्व सुद्धा धोक्यात आहे. आजपर्यंत आम्ही तुझ्या अस्तित्वावरच जगत आलो आहोत. म्हणून हे ब्रह्मदेवा ही होणारी नियोजित खाण आम्हाला नको आहे. म्हणून तू आमचे रक्षण कर व या खाणीला हद्दपार कर''.
धावे व ब्रह्मकरमळी या गावात होणाऱ्या नियोजित खाणींमुळे सध्या संपूर्ण सत्तरी तालुक्याचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. सदर नियोजित खाण कधीही न होण्यासाठी ब्रह्मकरमळी येथील ग्रामस्थांनी सुप्रसिद्ध ग्रामदैवत श्री ब्रह्मदेवाला सार्वजनिक गाऱ्हाणे घातले. गावचे पुरोहित संदीप केळकर यांनी हे गाऱ्हाणे घातले. याप्रसंगी ऍड. शिवाजी देसाई, अप्पासाहेब देसाई, मिलिंद गाडगीळ, यशवंत सावंत, नारायण सावंत, स्वातंत्र्यसैनिक गणेश हरवळकर, दीपक धुरी, वामनराव देसाई, दत्ता पिंगुळकर, स्वप्नज, पराग खाडीलकर, दिनकर देसाई, गोविंद च्यारी, जयसिंग देसाई, सगुण म्हावळंगकर, गजानन म्हावळंगकर, विठ्ठल दळवी, आनंद नाईक, आनंद कुंभार, समीर शेळपकर, राजाराम गावडे, हरिश्चंद्र गावकर, विलास गावस, विनोद नाईक, संदीप गुरव, मयूर माशेलकर यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सध्या धावे ब्रह्मकरमळी येथे होणाऱ्या नियोजित खाणीसंदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने येत्या ११ ऑगस्ट रोजी धावे येथे सार्वजनिक सुनावणी ठेवली आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर खाणीला पंचायत क्षेत्रातील नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. नवसाला पावणारा देव अशी ब्रह्मदेव देवस्थानची ख्याती आहे, अनेक वेळा ते सिद्धही झाले आहे. १९९८ साली सुद्धा खाणीच्या विरोधात ब्रह्मदेवाला सार्वजनिक गाऱ्हाणे घातले होते व खाण बंद पाडली होती. यामुळे ब्रह्मदेवाच्या अस्तित्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये, अन्यथा याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे संदीप केळकर यांनी सांगितले. हे देवस्थान निसर्गरम्य परिसरात आहे. या परिसराला खाणीच्या माध्यमातून जर कोणी नेस्तनाबूद करत असेल तर त्याला ब्रह्मदेवाच्या कोपाचा बळी ठरावा लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
गोव्यातील खाण व्यावसायिकांना सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार दिशानिर्देश देऊनसुद्धा याचे तंतोतंत पालन आज गोव्यात केले जात नाही. अशा खाण मालकांनी आपला मोर्चा आता धावे व ब्रह्मकरमळी गावाकडे वळवला आहे. धावे गाव उंचवट्यावर असल्याने सत्तरीची जीवनदायिनी नदी म्हादई मार्गक्रमण करत आहे, या नदीचे अस्तित्वच खाणीमुळे धोक्यात येणार आहे, असा इशारा खाणीचा विरोध करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत देण्यात आला. यावेळी स्वातंत्र्यसैनिक गणेश हरवळकर, संदीप केळकर, आप्पासाहेब देसाई उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना ऍड. देसाई म्हणाले की, सदर खाणीमुळे म्हादईचे जलस्रोत कमी होणार आहेच शिवाय नदी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषितही होणार आहे. दाबोस येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला पाण्याची कमतरता जाणवणार कारण ब्रह्मकरमळी सर्व्हे क्र. २१ व ६४ या ठिकाणी नियोजित खाण होत आहे आणि याच ठिकाणी म्हादईचे जलस्रोत आहेत. याशिवाय धावे गाव करमळीला लागूनच असल्याने तेथील अभयारण्यही धोक्यात येणार आहे. अभयारण्य क्षेत्रात खाणींना परवाना मिळतो मात्र शेतकऱ्यांना शेती करण्यास विरोध होतो. सरकारची ही भूमिका दुटप्पी असल्याची टीका त्यांनी शेवटी केली. खाणीमुळे जलसंपदा नष्ट होऊन पूर येण्याची शक्यता यावेळी वर्तवण्यात आली.
संदीप केळकर यांनी सूत्रसंचालन केले व आभार मानले.

खाण सुरू करण्यास "सेझा'ला परवानगी

पीर्ण व नादोडावासी लढ्यास सज्ज


किशोर नाईक गांवकर


पणजी, दि. १३ - दुग्ध व शेती व्यवसायाचा वरदहस्त लाभलेल्या बार्देश तालुक्यातील पीर्ण व नादोडा या निसर्गसुंदर गावांवरही आता खाण व्यवसायाची काळी गडद छाया पडली आहे. "सेझा गोवा' या अग्रेसर खाण कंपनीला अलीकडेच याठिकाणी खाण व्यवसाय सुरू करण्यास केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. या नियोजित खाण प्रकल्पाला पीर्ण व नादोडा गावातून यापूर्वीच विरोध झाला आहे. सार्वजनिक सुनावणीवेळीही येथील ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला आपला विरोध दर्शवला होता. विरोध करूनही केंद्रीय मंत्रालयाने या खाण उद्योगाला परवाना दिल्याची माहिती उघड झाल्याने येथील ग्रामस्थ पेटून उठले आहेत. खाण व्यवसायामुळे हे गाव उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही, असा संकल्प सोडून पीर्ण व नादोडा गावातील संयुक्त नागरिक कृती समितीने या प्रकल्पाविरोधात आता दंड थोपटले आहेत.
यासंदर्भात प्राप्त माहितीनुसार पीर्ण व नादोडा गावातील सर्व्हे क्रमांक ८१ (पूर्ण) व ८२, ८३, ८४, ८५ व ८६ (काही भाग) या जागेत ही खाण सुरू होणार आहे. नादोडा गावच्या सरपंच मधुरा मांद्रेकर व पीर्णचे सरपंच दत्तू नाईक यांनी या खाण प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मधुरा मांद्रेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २४ एप्रिल २००८ व त्यानंतर १२ ऑक्टोबर २००८ या दिवशी दोन वेळा नादोडा पंचायतीच्या ग्रामसभेतून या खाण प्रकल्पाला विरोध करणारे ठराव संमत झाले आहेत. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजित ७ ऑक्टोबर २००८ व त्यानंतर १४ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या सार्वजनिक सुनावणीवेळीही ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला होता. पीर्ण पंचायतीनेही या प्रकल्पाविरोधात ग्रामसभेत ठराव संमत केल्याची माहिती सरपंच दत्तू नाईक यांनी दिली. आता अचानक या प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने मान्यता दिल्याने केंद्र सरकारच्या विश्वासार्हतेबाबतच संशय निर्माण झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या खाण उद्योगाविरोधात लढण्यासाठी नादोड्याचे माजी सरपंच तथा विद्यमान पंच योगानंद गावस यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही गावांची संयुक्त नागरिक कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने या प्रकल्पाला अजिबात थारा न देण्याचा संकल्प सोडला आहे. या संदर्भात अलीकडेच या समितीने पर्यावरणप्रेमी प्रा. रमेश गावस यांची भेट घेऊन या खाण उद्योगाविरोधात लढा उभारण्याबाबत सल्ला घेतला. या प्रकल्पाविरोधात प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय या समितीने घेतला आहे. यावेळी श्री. गावस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही खाण ज्या ठिकाणी येणार आहे व तो भाग डोंगराळ असून तिथे मोठ्या प्रमाणात काजूचे उत्पन्न घेतले जाते. या डोंगराच्या पायथ्याशी लोकांची शेती आहे व ही खाण सुरू झाल्यास ही शेती पूर्णपणे नष्ट होऊन सुमारे अडीचशे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर संक्रांत येण्याचा धोकाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. मुळात दोन्ही गावे शापोरा नदीच्या किनारी वसली आहेत. या खाणीमुळे उत्खनन करण्यात येणारी माती नदीत वाहून जाण्याचाही धोका संभवतो, असेही ते म्हणाले. या दोन्ही गावात अनेक शेतकरी दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून आहेत. गुरांना चरण्यासाठी येथील डोंगर हाच एकमेव पर्याय असल्याने तोही नष्ट झाल्यास त्याचा थेट परिणाम या व्यवसायावर पडणार आहे. वायंगण शेती तसेच या गावातील पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोतही हा डोंगरच असल्याने तो पोखरला गेल्यास हे गावच नष्ट होणार, अशीही भीती अध्यक्ष योगानंद गावस यांनी व्यक्त केली. पीर्ण व नादोडा येथील मुख्य रस्ता हा मुळातच अरुंद आहे. या रस्त्याच्या शेजारीच लोकांची घरे असल्याने हा रस्ता रुंदीकरणही हाती घेणे शक्य नाही. अशावेळी खाण प्रकल्पामुळे या भागात सुरू होणारी खनिज वाहतूक म्हणजे येथील लोकांसाठी काळच ठरणार असल्याने हा खाण प्रकल्प कोणत्याही पद्धतीत सुरू करण्यास या लोकांचा तीव्र विरोध आहे.

गोव्याने खंबीर भूमिका घेतल्यास म्हादईचा बचाव

बेळगाव, दि. १३ (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारने म्हादईप्रश्न सोडवण्यासाठी लवाद नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने कर्नाटकने सुरू केलेले कळसा कालव्याचे काम स्थगित ठेवले जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तशातच आता जोरदार पाऊस पडू लागल्याने सध्या हे काम बंद करण्यात आले आहे. लवादाचा निर्णय येईपर्यंत हे काम सुरू करणे कर्नाटक सरकारला शक्य होणार नाही. असे असले तरी लवादामुळे कोणताही फरक पडणार नाही, अशी प्रतिक्रिया पाटबंधारे मंत्री बसवराज बोम्माई यांनी व्यक्त केली आहे. म्हादई वाचविण्यासाठी गोवा सरकार किती गांभीर्याने भूमिका घेते, याकडेच साऱ्यांचे लक्ष आहे.
कर्नाटक व गोवा राज्यांमध्ये म्हादईचे पाणी वळविण्यावरून तंटा निर्माण झाल्याने अखेर गोवा सरकारच्या विनंतीवरून केंद्राने लवाद नेमण्याचे ठरविले आहे. कळसा व भंडुरा नद्यांचे पाणी अडवून ते पाणी मलप्रभा नदीत वळविण्याची कर्नाटक सरकारची योजना आहे. सध्या कणकुंबीपासून कळसा नदीपर्यंत कालव्याचे काम त्या सरकारने हाती घेतले आहे. माऊली मंदिरापासून एक किलोमीटर कालवा खणण्यात आला आहे. त्यामुळे मंदिरालाही धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत स्थानिकांनी आवाज उठविताच कंत्राटदारांकडून धमकी देण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. गोवा सरकारने या बाबतीत आपल्या पाठीशी राहावे, अशी तेथील जनतेची इच्छा आहे. पावसाळा संपल्यावर पुन्हा काम सुरू करण्यात येईल, असे बोम्मई यांनी म्हटल्याने गोवा सरकारने अधिक जागरूकपणे आपली बाजू भक्कमपणे लवादासमोर मांडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सेवावाढ विरोधात आव्हान याचिका

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी)- सरकारी खात्यातून निवृत्त झालेल्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सरकारने सेवावाढ दिल्याने त्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सेवावाढ मिळालेल्या ९ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ९ जणांनी एकत्रित आव्हान याचिका आज गोवा खंडपीठात सादर केली.
निवृत्त झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सेवा वाढ देणे किंवा कंत्राट पद्धतीवर पुन्हा सेवेत रुजू करून घेणे हे पूर्णपणे बेकायदा आहे. या सेवावाढीमुळे बढतीसाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो आणि बढती मिळणे हा प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याचा अधिकार आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
वीज खात्याचे मुख्य अभियंते निर्मल ब्रागांझा, अभियंता अधीक्षक एस टी. भिंगी, अभियंता अधीक्षक आर डी. तालेगाव, कार्यकारी अभियंता पीटर फर्नांडिस, कायदा सचिव व्ही. पी. शेट्ये, अवर सचिव पी. व्ही. काडणेकर, भू सर्वेक्षण आणि नोंदणी कार्यालय निरीक्षक श्रीकांत राणे व भू सर्वेक्षण आणि नोंदणी कार्यालय अधीक्षक अजित तळावलीकर यांच्या सेवावाढीला आव्हान देण्यात आले आहे.

यंदा कला खात्यातर्फे "इफ्फी'तील सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - "इफ्फी' च्या निमित्ताने विविध ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यावरून होणारा गोंधळ व त्यावर होणारी टीका याची गंभीर दखल गोवा मनोरंजन संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाने घेतली आहे. यंदापासून हे कार्यक्रम कला व सांस्कृतिक खात्यातर्फे आयोजिले जातील,अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
गोवा मनोरंजन संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर टीका होते; परंतु कला व सांस्कृतिक खात्याने आयोजिलेल्या एकाही कार्यक्रमाबाबत कधी टीका होत नसल्याने हे कार्यक्रम या खात्यामार्फत आयोजिले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. गोवा मनोरंजन संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाची बैठक आज कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत येत्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. गोवा या महोत्सवासाठी सज्ज आहे, असे सांगून येत्या दोन दिवसांत सामंजस्य करार केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला पाठवण्यात येईल,अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना दिली.
येत्या ७ ते ९ ऑगस्ट या दरम्यान, देशभक्तिपर चित्रपट महोत्सव आयोजित केला जाणार आहे. या महोत्सवाच्या उद्घाटनाला आमिर खान व राकेश ओमप्रकाश मेहरा उपस्थित राहणार आहेत. समारोपाला ज्येष्ठ अभिनेते मनोज कुमार यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. शालेय विद्यार्थ्यांत देशभक्तिपर भावना निर्माण करण्यासाठी या महोत्सवाचे आयोजन केले जाणार असून हा महोत्सव प्रत्येक वर्षी राबवला जाणार आहे. यावेळी "रंग दे बसंती', "सिकंदर', "लक्ष्य', "उपकार', "लगान" आदी चित्रपट दाखवले जातील. या महोत्सवाचे उद्घाटन मडगाव येथील रवींद्र भवनात येत्या ७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
या महोत्सवाच्या वीस दिवस आधी देशभक्तिपर घोषणा लेखन स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल.त्यासाठी १० हजार, ७५०० व ५ हजार अशी बक्षिसे असतील. "स्वातंत्र्याचा जोश' या विषयावरील निबंध लेखन स्पर्धा १४ ते १७ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी असेल. त्यात ५ हजार,५ हजार व २ हजार अशी बक्षिसे असतील.या स्पर्धेला भाषेचे बंधन नाही. मराठी,कोकणी व इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेद्वारे स्पर्धेत भाग घेता येईल.

Monday, 13 July, 2009

स्कायबसच्या आठवणी ताज्या !

मडगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी )- राजधानी नवी दिल्लीत मेट्रो रेल्वेचा बांधकाम चालू असलेला पूल आज कोसळला व त्यामुळे कोकण रेल्वेने पाहिलेल्या पण विविध कारणामुळे अपूर्णावस्थेत असलेल्या स्कायबसला मडगावात झालेल्या अपघाताच्या स्मृती ताज्या झाल्या. तसे पाहिले तर या अपघातामुळेच या प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्र्न उपस्थित झाला व तो अजूनही सुटलेला नाही.
येथील कोकण रेल्वे स्टेशननजीक या प्रकल्पाचा दीड कि. मी. लांबीचा मार्ग (खांबावर उभारलेला पूल) उभारलेला आहे. कोकण रेल्वेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक बी. राजाराम यांनी अनेक अडथळ्यांवर मात करून या प्रकल्पाच्या प्रात्यक्षिकासाठी ५० कोटींची गुंतवणूकही केली होती व त्यांतूनच हा दीड कि. मी. चा चाचणी मार्ग उभारला गेला होता. या चाचणी मार्गावर घेतलेल्या चाचणीचा मुहूर्ताचा नारळच कुजका निघाला. चाचणीसाठी डबा सोडताना कमी वेगात सोडण्याऐवजी वेगाने सोडला गेला,परिणामी तो हेलकावत गेला व या मार्गाच्या खांबावर तो आदळून आत बसलेला दक्षिण मध्य रेल्वेचा एक कनिष्ठ अभियंता मरण पावला होता व तेव्हापासून हा प्रकल्पच शीतपेटीत पडल्यासारखा झाला आहे.
मागे गोवा सरकारने म्हापसा -पणजी दरम्यान तो कार्यरत करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी जमिनीचे सर्वेक्षणही केले होते. दिल्लीतील मेट्रो रेल्वेत व स्काय बसप्रकल्पात तसा मोठा फरक नाही हे रेल्वे अधिकारीही मान्य करीत आहेत.

दिल्लीतील मेट्रो पूल कोसळून पाच ठार

प्रकल्प प्रमुख ई.श्रीधरन यांचा राजीनामा

नवी दिल्ली, दि. १२ - दक्षिण दिल्लीत केंद्रीय सचिवालय ते बदरपूर मार्गावर जमरदपूर येथे लेडी श्रीराम कॉलेजजवळ मेट्रो रेल्वेचा अर्धवट बांधकामाच्या स्थितीतील पूल कोसळून झालेल्या दुर्दैवी अपघातात एका अभियंत्यासह पाच कामगार ठार झाले तर अन्य १५ जण जखमी आहेत. गेल्या आठ महिन्यात मेट्रोे रेल्वेच्या बांधकामातील हा दुसरा मोठा अपघात असून याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारीत प्रकल्पाचे प्रमुख ई. श्रीधरन यांनी राजीनामा दिला आहे.
ही घटना आज पहाटे पाच वाजताच्या सुमारास घडली. जखमींना एम्स, सफदरजंग आणि मूलचंद हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. अपघातात मृत्यू झालेले तसेच सगळे जखमी मजूर गेमन इंडिया कंपनीसाठी काम करीत होते. मृतांमध्ये मजुरांसह गेमन इंडियाच्या अभियंत्याचाही समावेश आहे. या २८ वर्षीय अभियंत्याचे नाव अंशुमन असल्याचे समजते.
तुटलेल्या पुलाचा एक भाग जवळच असलेल्या जलवाहिनीवर पडून ती फुटल्यामुळे संपूर्ण परिसरात पाणी साचून तळे झाले. त्यामुळे पुलाचा कोसळलेला भाग दूर करण्याच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे. जमरदपूर येथील रस्ते वाहतूक कोलमडली आहे. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिस आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. मेट्रो रेल्वे प्रशासनाने अपघाताबाबतची माहिती देण्यासाठी हेल्पलाईनही सुरू केली आहे. अपघाताची चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचेही मेट्रो रेल्वे प्रशासनाने कळविले आहे.
घटनेच्या वेळी पुलाच्या ठिकाणी सुमारे ३० मजूर काम करीत होते. स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहाटे पाच वाजताच्या सुमारास प्रचंड मोठा आवाज झाला. बॉम्बस्फोट किंवा भूकंप झाला असावा, इतका तो प्रचंड आवाज होता. आवाजाच्या दिशेने धाव घेतली असता पुलाचा एक मोठा खांब कोसळलेला दिसला. या अपघाताच्या काही दिवस आधीच या पुलाच्या मोठ्या खांबाला प्रचंड मोठ्या दोन भेगा पडल्याचे लक्षात आले होते. त्याविषयी प्रशासनाकडे स्थानिक नागरिकांनी तक्रारही केली होती. पण, सजग नागरिकांच्या या तक्रारीची प्रशासनाने वेळीच दखल न घेतल्याने हा मोठा अपघात झाल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले.
"काही गाड्या खरंच महागड्या असतात'
ही प्रतिक्रिया आहे दिल्ली मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे प्रमुख ई. श्रीधनरन यांची. दिल्लीतील अपघाताची जबाबदारी स्वीकारून आज श्रीधरन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. ते दिल्ली रेल्वे मेेेट्रो प्रकल्पाचे प्रमुख होते. घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ दिल्ली गाठले. एक पत्रपरिषद घेऊन त्यांनी आपला राजीनामा जाहीर केला. ते म्हणाले की, काही गाड्या खरंच महागड्या असतात. त्या चालविण्यासाठी किती किंमत मोजावी लागते, याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकत नाही. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गाच्या बांधकामातील हा दुसरा अपघात आहे. यापूर्वी १९ ऑक्टोबर रोजी पूर्व दिल्लीतील लक्ष्मी नगरच्या विकास मार्गावर असलेला पूल कोसळला होता. या अपघातात पुलाखालून जाणारी बस सापडून दोन प्रवासी ठार झाले होते.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी आज एम्सला जाऊन या अपघातातील जखमींची विचारपूस केली. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश जारी केले. राज्य शासनातर्फे मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये तर जखमींना दोन लाख रुपये दिले जाणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. केंद्रा सरकारनेही या प्रकारात जातीने लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पालिकेला हवी आहे "नॅशनल'ची जागा!

मॉल की पार्किंग व्यवस्था?
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)ः मल्टिप्लेक्स संस्कृतीत हरवत चाललेल्या सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांमध्ये पश्चिम किनारपट्टीवरील सत्तर वर्षांपूर्वीचे सर्वांत पहिले चित्रपटगृहही आता आपल्या अस्तित्वासाठी लढा देत आहे. कारण पणजी पालिका आता या चित्रपटगृहाला भाडे तत्त्वावर दिलेली जागा ताब्यात घेण्यास उत्सुक आहे.
ही व्यथा आहे "सिने नॅशनल' ची. संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्वांत पहिले चित्रपट गृह म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या या चित्रपट गृहाला भाडेपट्टीवर देण्यात आलेल्या जमिनीचा कालावधी आता संपुष्टात आला असून, पालिकेला ही जमीन आता हवी आहे.
राव ऍण्ड कंपनीचे भागीदार मोहन राव यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांना अशी शंका आहे की, ही जमीन ताब्यात घेण्याबाबत पालिकेवर बिल्डर्सकडून दबाव घातला जात आहे. कारण या चित्रपटगृहाच्या जागी एक मॉल उभारण्यासाठी एक विशिष्ट लॉबी कार्यरत असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. १९३४ मध्ये हे चित्रपटगृह उभारण्यात आले होते. त्यावेळी गोवा पोर्तुगीज आधिपत्याखाली होता आणि त्यावेळी रुपेरी पडद्यावर केवळ मूक चित्रपटांचे अधिराज्य होते. पोर्तुगीज काळात कंपनीला सवलत स्वरूपात देण्यात आलेली ही जमीन गोवा मुक्त झाल्यावर १९७५ मध्ये एका नव्या करारानुसार भाडेपट्टीवर देण्यात आली. राव ऍण्ड कंपनी चित्रपट उद्योगात १९२० पासून आहेत. त्यावेळी त्यांच्याकडे छोटे चित्रपटगृह होते, "इडन सिनेमा' म्हणून त्यास ओळखले जात होते. पणजीत सुरू असलेल्या या चित्रपटगृहात मूकपटांनाही बोलते करण्यासाठी तबला आणि पेटीच्या साहाय्याने जिवंत संगीत देऊन, जिवंतपणा आणण्याचा प्रयत्न इडन सिनेमामध्ये केला जात असे. त्यांच्या या प्रकल्पाला आणि मनोरंजन व्यवसाय प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना पोर्तुगीज सरकारचा वरदहस्त लाभला आणि त्यांनी प्रोत्साहन दिल्याने एक पूर्ण तांत्रिक बाबींनी सज्ज असे चित्रपटगृह पणजीत साकारण्याचे राव यांचे स्वप्न सत्यात उतरले. १९३४ मध्ये त्यांनी आपला चित्रपट उद्योग नव्या वास्तूत स्थलांतरित केला. हे मुंबई वगळता पश्चिम किनारपट्टीतील पहिलेवहिले चित्रपटगृह होते. त्याकाळी या चित्रपटगृहावर ९८ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. राव यांनी सांगितल्याप्रमाणे या पैशांची सोय त्यांच्या वडिलांनी अगदी विविध ठिकाणांहून केली होती. त्यावेळी पोर्तुगीज कुटुंबे हे त्यांचे मुख्य प्रेक्षक होते. त्यांना इंग्रजी चित्रपट पाहावयास हवे होते. मुंबईहून इंग्रजी चित्रपटांचे प्रिंट आणले जात. त्याकाळी चित्रपटाच्या तिकिटांची रक्कम सहा आणि बारा आणे होती. तर बाल्कनीची तिकीट १ रुपयात मिळे, असे राव यांनी आपल्या पूर्वस्मृतींना उजाळा देताना सांगितले. त्यावेळी चित्रपटगृहाचे नाव "सिने तियात्रो नॅशिओनाल' ठेवण्यात आले. या चित्रपटगृहात स्थानिक नाटकेही केली जात आणि अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेही आयोजन होत असे. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर मराठी आणि हिंदी चित्रपट स्थानिकांमध्ये अधिक लोकप्रिय होऊ लागले. गोवा मुक्त झाल्यानंतर या चित्रपटगृहाचे नाव "सिने नॅशनल' ठेवण्यात आले.
आता या चित्रपटगृहाचे ऐतिहासिक महत्त्व पाहता त्यात गुंतवणूक करण्यासाठी राव कुटुंबीय सज्ज झाले आहे. मात्र तसे करणे त्यांना शक्य होईल अथवा नाही याबाबत ते साशंक आहेत. कारण पणजी महापालिकेकडे असलेला या चित्रपटगृहाचा करार २४ नोव्हेंबर २००५ रोजी संपुष्टात आला असून, या ऐतिहासिक वास्तूचे जतन करण्याचे राव कुटुंबीयांचे प्रयत्न आता कितपत यशस्वी ठरतील हे सांगणे कठीण झाले आहे.

वेश्या व्यवसायात पोलिस-दलालांमध्ये साटेलोटे

"अर्ज' ने उघडकीस आणले गंभीर गैरप्रकार

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)- वेश्या व्यवसायातील दलाल आणि पोलिसांच्या संगनमताने गोव्यात वेश्या व्यवसायाची पाळेमुळे अगदी खोलवर जाऊ लागल्याचे "अर्ज' या बिगरसरकारी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. ही संस्था वेश्याव्यवसायाच्या गर्तेत अडकलेल्या व फसवून या उद्योगात ओढल्या जात असलेल्या मुलींना सोडवण्याचे आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचे कार्य करते. या संस्थेद्वारे २००९ साठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. मुंबईच्या डान्स बारना टाळे लागल्यावर संपूर्ण गोव्यात ही कीड पसरली असून, हे कार्य पोलिसांच्या वरदहस्तानेच सुरू असल्याचेही या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. काही दिवसांपूर्वी पेडणे येथील पोलिस शिपाई समीर सावंत याचा वेश्या व्यवसायाशी संबंध असल्याचे उघडकीस आल्याने त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यावरून या अहवाला अधिक पुष्टी मिळत आहे.
या व्यवसायातील नव्या व्यक्तींच्यांवर छापा टाकून मर्दानगी दाखवणारे पोलिस खाते मात्र मोठ्या दलालाकडून लाखो रुपयांचा हप्ता वसूल करून त्यांच्यासाठी रान मोकळे सोडत असल्याचे अर्जचे म्हणणे आहे. एका महिन्याला २० लाखांपेक्षा जास्त हप्ता केवळ वेश्या व्यवसायातील दलालाकडून गोळा केला जातो असे नमूद करून सर्वेक्षणातील सत्यता पटवून देण्यासाठी काही उदाहरणेही दिली आहेत. काही दिवसापूर्वी पर्वरी येथील एका लॉजमध्ये वेश्या व्यवसायात गुंतलेल्या सहा मुलींना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यावेळी त्या मुलींनी दिलेल्या जबानीनुसार त्यांचा व्यवसाय "शिवा' नावाच्या एका दलालामार्फत चालतो, जो मुळात केरळ येथील राहणारा होता. तो गोव्यात एका स्थानिक दलालाच्या आणि मुंबईतील ग्राहकांच्या मदतीने हा व्यवसाय चालवत होता. पूर्वीही या मुलींना अनेक ठिकाणी उदा. डिस्को, समुद्रकिनारी पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र शिवाच्या एका फोनवर त्यांना सोडून दिले जात असे. मात्र पर्वरीत छापा टाकून ज्यावेळी पोलिसांनी या मुलींना अटक केली त्यावेळी त्यांना तुरुंगाची वारी करावी लागली कारण यावेळी पोलिसांनी मागितलेली पाच ते सहा लाखांची मासिक लाच देण्यास शिवा कमी पडला.
पेडणे तालुक्यातील मुलींचा पुरवठा करणारा एक प्रसिद्ध दलाल तरुण मुलींना, ज्यात अगदी अल्पवयीन मुलींचाही समावेश होता त्यांना आपल्या घरात ठेवत असे. त्याच्या शेजाऱ्यांनी त्याच्या या बेकायदा कृत्याबाबत पोलिसांना तक्रार केल्यावर पोलिसांनी त्याच्या घरावर छापा मारून दोन मुलींना ताब्यातही घेतले होते. मात्र पोलिसांशी त्याचे मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याने त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही.
२००७ मध्ये म्हापसा येथील एका बंगल्यातून पोलिसांनी छापा टाकून चार मुलींना ताब्यात घेतले होते. त्यावेळी पोलिसांनी हे प्रकरण मिटवण्यासाठी सर्वप्रथम ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती. त्यावेळी दलाल ही रक्कम जमवतील असे पोलिसांना वाटले होते. इतकेच नव्हे तर त्यावेळी त्या बंगल्यात उपस्थित असलेल्या वाहन चालकानेही ३० हजार रुपये देण्याची तयारी दर्शविली होती. त्याने दलालास फोन करून उरलेली रक्कम गोळा करण्याची तयारीही दर्शविली होती. हा छापा दोन पोलिसांनी टाकला होता. त्यांनी त्या चालकास दूरध्वनी करण्यास तर नकार दिलाच. शिवाय त्यांचे मोबाईल ताब्यात घेऊन त्या प्रत्येक मुलींला एकांतात खोलीत नेऊन तपासणीच्या नावाखाली त्यांची छेडछाड करून मगच त्यांना म्हापसा पोलिस स्थानकात आणले.
"अर्ज'चे संचालक अरुण पांडे यांच्यानुसार पोलिस आणि दलाल यांच्यात अगदी जवळचे संबंध आहेत. हे संबंध रेडलाईट एरियांपासून आता संपूर्ण गोव्यापर्यंत सुरू आहेत. एकदा का पोलिसांनी छापा टाकला की, या व्यवसायात गुंतलेले केवळ त्यांचे स्थान बदलतात मात्र व्यवसाय कायम असतो. आता तर पोलिस आणि राजकीय वरदहस्त असलेल्या मुलींची संख्याच या व्यवसायात दिवसेंदिवस वाढीस लागली आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. गोव्यातील हा अनैतिक व्यवसाय दिवसेंदिवस वाढतच असून या व्यवसायाचे थेट पोलिसांशीच साटेलोटे असल्याने तो आटोक्यात येण्याऐवजी फोफावतच चालला आहे, असा या अहवालाचा सूर आहे. याविषयी पोलिस दलाचे प्रवक्ते तथा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांना छेडले असता, अशी कोणताही घटना आमच्या निदर्शनास येताच त्यावर कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

धारगळ अपघातात काका-पुतण्या ठार

पेडणे, दि. १२ (प्रतिनिधी) - धारगळ आरटीओजवळ सायंकाळी ७.३० वाजता भीषण अपघात होऊन काका - पुतण्या जागीच ठार झाले.
सविस्तर माहितीनुसार अमय - विर्नोडा, पेडणे येथील राजन उत्तम गावडे (३४), त्यांची पत्नी कीर्ती गावडे व पुतण्या दीप दिलीप गावडे (७) ही मंडळी आपली मोटरसायकल क्रमांक जीए-०३-ई-०७६७ या गाडीवरून म्हापसामार्गे विर्नोड्याला येत होते तर मारुती व्हॅगन आर क्रमांक जीए-०३-सी-८३९४ ही चारचाकी गाडी वारखंडमार्गे थिवी येथे जात असता धारगळ आरटीओ चेकनाक्याजवळ त्यांच्यात भीषण अपघात होऊन राजन उत्तम गावडे व त्यांचा पुतण्या दीप गावडे हे ठार झाले तर कीर्ती राजन गावडे ही गंभीररीत्या जखमी झाली. त्यांच्यावर बांबोळी येथे उपचार सुरू आहेत.
अपघाताची वार्ता पेडणे पोलिसांना समजताच पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अर्जुन नाईक यांनी घटनेचा पंचनामा केला. पोलिस रॉबर्ट वाहनाने घटनास्थळी जाऊन दशरथ परब या अधिकाऱ्याने धावाधाव करून जखमी अवस्थेतील व्यक्तींना आझिलो इस्पितळात नेले असता वाटेतच दीप गावडे मरण पावला तर राजन गावडे उपचार सुरू असताना मृत झाले. जखमी कीर्ती गावडे यांना बांबोळी इस्पितळात हालवण्यात आले.
राजन उत्तम गावडे यांचे लग्न मे महिन्यात झाले होते. ते आपली पत्नी व पुतण्याला सासुरवाडीला, रेवोड्याला घेऊन गेले होते. येताना वाटेतच अपघात होऊन त्यांचे निधन झाल्याने त्यांच्या गावात शोककळा पसरली आहे.
मोटरसायकल राजन गावडे चालवत होते तर मारुती व्हॅगन आर तुकाराम परब चालवत होते. उद्या १३ रोजी दोघांचेही मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहेत.

Sunday, 12 July, 2009

भाजपची विचारधारा बदलणार नाही : राजनाथ सिंग

मुंबई, दि. ११ - लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने अनेक विचारवंत भारतीय जनता पक्षाला राजकीय विचारधारा बदलण्याचा सल्ला देत आहेत. परंतु, जगाची विचारधारा बदलली तरी भाजप आपली विचारधारा बदलू शकत नाही, भाजपाने याच विचाराने विजय संपादित केला आहे आणि पुन्हा करेल, असा जबरदस्त आत्मविश्वास भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी व्यक्त केला.
जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीनिमित्त मुंबईतील षण्मुखानंद सभागृहात भाजपने कार्यकर्ता मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचा बदला महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत घेण्यासाठी सज्ज होण्याचे आवाहनही राजनाथसिंग यांनी केले. यावेळी राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार गोपीनाथ मुंडे, प्रदेश अध्यक्ष नितीन गडकरी, खासदार आणि सिनेअभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खासदार बाळासाहेब आपटे, प्रदेश सरचिटणीस विनोद तावडे, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार गोपाळ शेट्टी आदी उपस्थित होते.
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी आम्हाला सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची शिकवण दिली. भारतीय राजकारणात तेच सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे जनक आहेत. हिंदुत्व आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद समान आहे. अशा हिंदुत्वाला जातीयवादी, धार्मिक ठरवून कॉंग्रेस भाजपाला जातीयवादी ठरवू इच्छित आहे. परंतु जे हिंदुत्व नागपंचमीच्या दिवशी विषारी नागाला देखील दूध पाजणे आपली संस्कृती मानते, ते जातीयवादी असेलच कसे? असा सवाल राजनाथसिंग यांनी उपस्थित करून कोणी काहीही म्हटले, तरी भाजपा आपले राजकीय चरित्र बदलणार नाही. या विचारधारेवरच पुढेही मार्गक्रमण करीत राहील, असे स्पष्ट केले.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कॉंग्रेसएवढा आणि एकावेळी त्यापेक्षाही मोठा पक्ष म्हणून उभा राहाणारा भाजपा हा एकमेव प्रश्न आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी पराभवाने विचलित न होता कार्यरत व्हावे, असे सांगतानाच राजनाथसिंग म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला विजय मिळाला तर संपूर्ण देशातील कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढेल. तेव्हा कार्यकर्त्यांनी विजयासाठी सज्ज व्हावे.
दिल्ली गमावली तरी मुंबई कमावू : मुंडे
या मेळाव्यात कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना गोपीनाथ मुंडे यांनी भाजपाने दिल्ली गमावली असली, तरी मुंबई कमावू, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच बीडमध्ये आपला प्रचंड विजय होऊनही मुंबईत पराभव झाल्याने अंगाला गुलाल लावून घेतला नाही, असे स्मरण करून जोपर्यंत मुंबई जिंकत नाही तोपर्यंत अंगाला गुलाल लावून घेणार नाही, अशी प्रतिज्ञाच केली. तसेच वांद्रे- वरळी सागरी सेतूचे राजीव गांधी असे नामकरण कॉंग्रेस आघाडीने केले असले, तरी युतीची सत्ता येताच या सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाव दिले जाईल, याचाही पुनरुच्चार केला.
दरम्यान, राजनाथसिंग यांचा आज जन्मदिवस होता. असे असूनही ते आपल्या कुटुंबीयांसोबत न राहता मुंबईच्या मेळाव्याला आल्याबद्दल सर्वच नेत्यांनी त्यांचे मनोमन आभार मानले आणि त्यांचे अभीष्टचिंतनही केले. तर प्रदेश अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी त्यांचा विशेष सत्कार करतानाच या वाढदिवशी महाराष्ट्र विधानसभा जिंकण्याचा संकल्प व्यक्त केला.
महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रदेश भाजपा कार्यकारिणीची बैठक उद्या मुंबईत आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीच्या पूर्वसंध्येला आज प्रदेश पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीलाही राजनाथसिंग उपस्थित होते. या लोकसभा निवडणुकीत युतीला १२२ विधानसभा क्षेत्रात आघाडी आहे. ही आघाडी १५० जागांवर नेऊन राज्यात सत्ता स्थापन करता येईल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

गीतकार शांताराम नांदगावकर यांचे प्रदीर्घ आजाराने निधन

मुंबई, दि. ११ - "रुपेरी वनात', "दाटून कंठ येतो', "ससा तो कसा' यांसारखी एकाहून एक कसदार गीते लिहून रसिकांच्या मनावर अधिराज्य केलेले ज्येष्ठ गीतकार शांताराम नांदगावकर यांचे प्रदीर्घ आजाराने मुंबईत निधन झाले. ते ७५ वर्षांचे होते. खारदांडा येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले तेव्हा अनेकांना हुंदका आवरणे कठीण बनले होते. त्यांच्या गीतांनी केवळ जुन्याजाणत्यांनाच नव्हे तर युवावर्गालाही विलक्षण मोहिनी घातली होती. आजही त्यांच्या गीतांचे माधुर्य कमी झालेले नाही.
अनेक दिवसांपासून त्यांना मधुमेह, आणि अल्झायमरचा त्रास होत होता. उपचारासाठी ते बरेच दिवस बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये होते. तिथेच शनिवारी सकाळी सव्वाआठच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले आणि सून असा परिवार आहे.
ज्येष्ठ गीतकार शांताराम नांदगावकर हे मुळचे कणकवलीच्या नांदगावाचे निवासी. लहानपणीच ते मुंबईत आले. दादरच्या शिरोडकर हायस्कूलमध्ये त्यांचे शालेय शिक्षण झाले. अत्यंत लाघवी स्वभावामुळे त्यांचा मोठा मित्र परिवार होता. ते १९८५ मध्ये शिवसेनेच्या तिकिटावर विधानपरिषदेवर निवडून गेले होते.
नांदगावकर यांनी लिहिलेली प्रसिद्ध गीते
ह्रदयी वसंत फुलताना (अशी ही बनवाबनवी), रुपेरी वाळूत माडाच्या बनात, दाटून कंठ येतो (अष्टविनायक), ससा तो कसा.. (बालगीत), प्रथम तुला वंदितो (अष्टविनायक), पाहिले ना मी तुला (गुपचुप), धुंदीत गंधीत होऊनी सजणा, दर्यावरी रे आणि सजल नयन नीतधारा बरसती ही भैरवी.

लालबहादूर शास्त्रींच्या मृत्यूमागील सत्य जाहीर करा

पुत्र सुनील शास्त्री यांची मागणी

नवी दिल्ली, दि. ११ - माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या रहस्यमय मृत्यूसंदर्भातील माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली असता ती देण्यास सरकारने नकार दिल्याने शास्त्री कुटुंबीयांनी आता अशी मागणी केली आहे की, लालबहादूर शास्त्री यांच्या मृत्यूबाबत ज्या शंकाकुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत त्यांचे निरसन केले जावे.
यासंदर्भात त्यांचे पुत्र सुनील शास्त्री म्हणतात, ""लालबहादूर शास्त्री यांचा मृत्यू हा आमच्या कुटुंबीयांसाठी तसेच देशासाठी एक मोठा धक्का होता. त्यावेळी आपण केवळ १६ वर्षांचे होतो. परंतु, तरीही मला चांगले आठवते की, शास्त्रीजींच्या छाती, पोट व पाठीवर गडद निळे डाग होते. शास्त्रींचा मृत्यू संशयास्पद स्थितीत झाला आहे, अशी शंका मला व माझ्या आईला आली होती.'' सुनील शास्त्री पीटीआयशी बोलत होते. ""आमच्या कुटुंबीयांच्याच नाही तर लाखो देशवासीयांच्याही मनात शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत शंका आहेत. लालबहादूर शास्त्री केवळ एक महान नेतेच नव्हते, तर देशाचा एक ठेवा होते. ते प्रेमळ होते. देशाचे ते एक सर्वोत्तम पंतप्रधान होते, असे अनेकांना वाटते. त्यामुळे सरकारने पुढे येत त्यांच्या रहस्यमय मृत्यूसंदर्भात जी काही माहिती आहे, ती उघड करून हा वाद एकदाचा समाप्त करावा.''
भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर ११ जानेवारी १९६६ रोजी तेव्हाच्या सोव्हिएत युनियनमधील ताश्कंद येथे पाकिस्तानबरोबर करण्यात आलेल्या करारानंतर लालबहादूर शास्त्री यांचे निधन झाले होते. त्यांची पत्नी ललिता शास्त्री यांनी आरोप केला होता की, शास्त्रींना विष देण्यात आलेले आहे.
शास्त्रीजींच्या मृत्यूसंदर्भातील रहस्य सरकारने लपवून ठेवण्याचे काही एक कारण नाही, असे सांगून सुनील शास्त्री पुढे म्हणाले, मी जेथेही जातो, लोक मला लालबहादूर शास्त्री यांच्या मृत्यूबाबत विचारणा करतात. सरकारने यासंदर्भातील माहिती देण्यासाठी मागेपुढे बघू नये. शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत पंतप्रधान कार्यालयाला माहिती विचारली असता, कार्यालयाकडून असा खुलासा करण्यात आला की, अशी माहिती दिल्यास भारताच्या परराष्ट्र संबंधांना नुकसान पोहोचू शकते व संसदीय विशेषाधिकारांचे हे उल्लंघन आहे. अशी माहिती प्राप्त व्हावी यासाठी लेखक अनुज धर यांनी मागणी केली होती. लालबहादूर शास्त्री यांचे शवविच्छेदनही केले गेले नव्हते, हे सरकारनेही मान्य केले आहे. रशियन चिकित्सक तसेच पंतप्रधानांचे वैयक्तिक चिकित्सक यांनी त्यांच्या शवाची चिकित्सा केली होती. लालबहादूर शास्त्री यांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला असे सांगण्यात आले. परंतु, त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या मृत्यूसंदर्भात शंका होती. पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे की, यासंदर्भात कागदपत्रे आहेत, पण ती देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

लालूप्रसाद यादव अडचणीत येणार

नवी दिल्ली, दि. ११ - रेल्वे प्रशासनाच्या कारभारामुळे माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. रेल्वेला ९० हजार कोटी रुपये फायदा झाला आहे, असे लालूंनी छातीठोकपणे सांगितले होेते. प्रत्यक्षात रेल्वेला झालेला नफा हा केेवळ ८,३६१ कोटी रुपये एवढाच आहे, असे स्पष्टीकरण रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संसदेत केले होते. एवढेच नाही, तर गेल्या पाच वर्षांच्या काळात रेल्वे मंत्रालयातील कारभारावर आपण लवकरच श्वेतपत्रिका जारी करण्याच्या विचारात आहोत, अशी घोषणा ममता बॅनर्जी यांनी संसदेत केली होती.
ममता बॅनर्जी यांच्या या घोषणेला पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीही दुजोरा दिला आहे. श्वेतपत्रिका जारी केल्याने रेल्वेची नेमकी स्थिती लोेेेकांसमोर येईल, असेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. पंतप्रधानांनी आता यावर असे बोलणे आश्चर्य मानले जात आहे. ते यासाठी की गेल्या पाच वर्षांच्या काळात पंतप्रधानांना रेल्वेच्या कारभारावर वा लालूंच्या वक्तव्यांवर शंका का आली नाही. पंतप्रधानांनी ममता बॅनर्जी यांंंच्या श्वेतपत्रिका जारी करण्याच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला याचा अर्थ यात कुठेतरी पाणी मुरतंय, असे म्हणायला निश्चितच वाव आहे, असे बोलले जात आहे.

राज्यात २७३ मराठी शाळा "एक शिक्षकी'

मराठी विद्यालये बंद पडतात हा कॉंग्रेस आमदारांचा "जावईशोध'

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - सरकारी पातळीवर इंग्रजी शिक्षण मिळत नसल्यानेच मराठी प्राथमिक शाळा बंद पडत असल्याचा दावा करणाऱ्या तथाकथित कॉंग्रेस आमदारांचा हा केवळ जावईशोध आहे हे आता उघड झाले आहे. सरकारकडूनच मराठी शाळांची उपेक्षा सुरू आहे. राज्यात सुमारे २७३ सरकारी शाळा "एक शिक्षकी' असल्याची खात्रीलायक माहिती उघड झाली आहे. शाळेतील पहिली ते चौथीपर्यंत विद्यार्थ्यांना या २७३ शाळांत केवळ एक शिक्षक विद्यादान करीत असल्याने या शाळांचा दर्जा वाढण्याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ असल्याचे यावरून सिद्ध झाले आहे.
भाजपची राजवट गेल्यापासून शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी कारभार माजला आहे.भावी पिढी निर्माण करण्याची मोठी जबाबदारी असलेल्या या खात्याकडे कॉंग्रेस सरकारकडून योग्य ते लक्ष पुरवण्यात येत नसल्याची तक्रार अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे. या खात्याअंतर्गत काही लोकांकडून छुपा अजेंडाही राबवला जात असून प्राथमिक स्तरावरील मराठी शाळा बंद करण्यासाठी सुनियोजित कटच रचला जात असल्याचाही आरोप होत आहे.केवळ सरकारच्या अनास्थेमुळे विविध ठिकाणी असलेल्या मराठी शाळा जर्जर बनल्या आहेत.विद्यादानाला महत्त्व देण्याचे सोडून राज्य सरकारकडून सध्या विविध योजनांचा भडिमार सुरू असल्याचीही टीका होते आहे.राज्यातील सुमारे २७३ मराठी शाळांत केवळ एक शिक्षक काम पाहत आहे.अशा पद्धतीत एका शिक्षकाकडे चार इयत्तांची जबाबदारी देऊन सरकार या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ मांडीत असल्याची टीकाही केली जात आहे. अशा एक शिक्षकी शाळांत पालक आपल्या विद्यार्थ्यांना का म्हणून ठेवतील,असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या शाळांतील विद्यार्थ्यांसंख्या गळावी व या शाळा बंद करून त्याजागी इंग्रजी शाळा उघडण्याचा घाटच काही लोकांनी घातला आहे. कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत तर काही आमदारांनी सरळ इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव ठेवून या छुप्या अजेंड्याला जाहीर स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे.
हंगामी पर्यायी शिक्षकांचा
प्रस्ताव केंद्राने फेटाळला
राज्यातील एक शिक्षकी शाळांना सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत पर्यायी शिक्षक नेमण्यात आले होते.गेल्यावेळी राज्य सरकारने या प्रस्तावास केंद्राची मान्यता मिळवण्यात यश मिळवले होते परंतु यावेळी मात्र केंद्राने हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.आता या पर्यायी शिक्षकांचा खर्च राज्य सरकारला करावा लागणार आहे.शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या अध्यक्षतेखाली अलीकडेच बैठक होऊन या प्रस्तावाला मान्यता मिळवून देण्यात आल्याचीही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
शिक्षण खात्याने तयार केलेल्या नियमानुसार २५ विद्यार्थी असलेल्या शाळांना एक शिक्षक तर ६५ विद्यार्थी असलेल्या शाळांना दोन शिक्षक नेमण्याची तरतूद आहे.१४० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना तीन, १८० विद्यार्थी असलेल्यांना चार,२२० विद्यार्थीमागे पाच अशी विभागणी करण्यात आली आहे. सध्या खात्याकडे प्राथमिक शिक्षकांची संख्या सुमारे ३८०० आहे व विद्यार्थ्यांचा आकडा मात्र एक लाखाच्या घरात पोहचला आहे.

सांग्यात ट्रक कोसळून क्लीनर जागीच ठार

सांगे, दि.११(प्रतिनिधी) - झरीवाडा कोटार्ली सांगे येथे एका अरुंद साकवावर चालकाचा ताबा सुटल्याने एक टिपर ट्रक पाण्याने भरलेल्या साकवात कोसळून कोटार्ली येथीलच लक्ष्मण मारुती नाईक (वय अंदाजे ४५) हे ट्रकातच चिरडून जागीच ठार झाले. आज (शनिवारी) दुपारी ३.३० वाजता हा अपघात घडला.
लक्ष्मण यांचा मृतदेह तेथून वर काढण्यासाठी भयंकर कष्ट करावे लागले. अखेर क्रेन आणून ट्रक बाहेर खेचण्यात आला. त्यानंतर शव वर काढण्यात आले. तोपर्यंत संध्याकाळचे ६.३० वाजले होते.लक्ष्मण नाईक कल्पेश गावकर हे तिथे ट्रक परत आणण्यासाठी ह्या अरुद व धोकादायक साकवावरून जात होते. त्याचवेळी साकवावर समोरून येणाऱ्या एका मोटारसायकलला साईड देण्यासाठी त्यांनी ट्रक बाजूला घेतला असता या धोकादायक साकवाची बाजू कोसळली व ट्रक सरळ पाण्यात कोसळला. एका स्थानिक युवकाने हे दृश्य पाहिले व त्याने त्वरीत पाण्यात उडी घेऊन ड्रायव्हर सांतो गावकर व कल्पेश गावकर यांना वाचवले. तथापि,ट्रक एवढा जोराने पाण्यात कोसळला की त्यामुळे पाण्यात असलेल्या खडकावर आदळून ट्रकचा चेंदामेदा झाला. त्यामुळे ट्रकच्या बाजूला बसलेल्या लक्ष्मण हा क्लीनर आत चिरडला गेला. त्या युवकाने त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला पण तो आतमध्ये अडकून बसल्याने काहीच फायदा झाला नाही. शेवटी सरकारी यंत्रणा व स्थानिकांनी अथक परिश्रम करून लक्ष्मणचा मृतदेह वर काढला. लक्ष्मण याच्या मृत्युमुळे या भागात हळहळ व्यक्त होत आहे.

"स्वाईन फ्ल्यू' उपचारासाठी "गोमेकॉ'मध्ये विशेष वॉर्ड

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - राज्यात "स्वाईन फ्ल्यू' च्या संशयित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात विशेष वॉर्डची स्थापना करण्याचे आदेश वित्त सचिवांना दिल्याची माहिती मिळाली आहे. याविषयाकडे दुर्लक्ष करून अजिबात चालणार नसून "स्वाईन फ्ल्यू" चा सामना करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
या रोगाची लागण झालेल्या "त्या' ३१ वर्षीय व्यक्तीच्या पत्नीलाही स्वाईन फ्लूची लागण झाल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. तिला चिखली येथील कुटिर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या दोघांच्या संपर्कात आलेल्या अन्य चौघांनाही लक्षणे दिसायला लागल्याने त्यांच्याही थुंकीचे नमुने दिल्ली येथील प्रयोग शाळेत पाठवण्यात आले आहे. दरम्यान, काल जर्मनीहून गोव्यात परतलेल्या एका रुग्णामध्ये स्वाईन फ्ल्यूची लक्षणे दिसून आल्याने त्याच्याही थुंकीचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहे.
दि. ५ जुलै रोजी जहाजावरून मुंबईमार्गे गोव्यात आलेल्या ३१ वर्षीय व्यक्तीच्या घरातील अन्य सदस्यांनाही या रोगाची लागण झाल्याची लक्षणे दिसून आल्याचे डॉ. राजेंद्र तांबा यांनी सांगितले. त्याच्या पत्नीला चिखली येथे दाखल केले आहे, तर अन्य सदस्यांना घरातच थांबण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जोपर्यंत त्यांच्या थुंकीचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत त्यांना तोंडावर "मास्क' वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे, अशी माहिती डॉ. तांबा यांनी दिली.