बेदरकार खनिज वाहतुकीवर
नियंत्रण ठेवण्याचे सक्त आदेश
खनिज वाहतुकीसाठी खास
नियमबनवणार - मुख्यमंत्री
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)ः बेकायदा खाण व्यवसाय व त्यात लोकांच्या जिवावरच उठलेली बेदरकार खनिज वाहतूक यामुळे संपूर्ण राज्यात प्रचंड जनक्षोभ उसळला आहे. याप्रकरणी विविध भागांतून लोकांच्या तक्रारी वाढत असल्याने त्याचे तीव्र पडसाद लोक लेखा समिती (पीएसी) च्या बैठकीत उमटू लागले आहेत. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील गेल्या सोमवारी १४ रोजी झालेल्या बैठकीत खाण संचालक तथा इतर अधिकार्‍यांची चांगलीच झाडाझडती घेतल्याचे वृत्त असून वाहतूक खात्याच्या सहकार्याने खनिज वाहतुकीवरील नियंत्रणाबाबतचा कृती आराखडा येत्या मंगळवार २२ रोजी होणार्‍या बैठकीत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात खाण व्यवसाय फोफावत असताना त्यात बेकायदा खाण व्यवसायाचेही अतिक्रमण वाढत आहे. या प्रकारांमुळे पर्यावरणाची जबरदस्त हानी तर होतेच आहे; परंतु आता त्याचे परिणाम येथील लोकांच्या जीवनावरही दिसू लागल्याने या विरोधात जनतेत प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. याप्रकरणी जनतेच्या तक्रारी तथा निवेदनांना सरकारकडून कचर्‍याची टोपली दाखवली जाते. आता जनता भलतीच भडकली असून येत्या काळात त्याचे हिंसक परिणाम दिसून येण्याची भीती उद्भवल्याने या गंभीर परिस्थितीचे तीव्र पडसाद ‘पीएसी’ च्या बैठकीत उमटत चालले आहेत. सध्या खनिज वाहतुकीचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस जटिल बनत चालल्याने खाण व वाहतूक खात्याने तात्काळ त्यावर नियंत्रण ठेवावे, अशी शिफारस समितीने केल्याची खबर आहे. सर्वसामान्य वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम वाहतूक खाते करीत असेल तर खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण का ठेवता येत नाही, असा सवाल करून खाण व वाहतूक संचालकांनी वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचा कृती आराखडा २२ रोजी होणार्‍या बैठकीत समितीसमोर ठेवण्याचे आदेश दिल्याची खबर आहे.
खनिज वाहतुकीसाठी खास नियम ः मुख्यमंत्री
दरम्यान, ‘पीएसी’ बैठकीत बेकायदा खाण व बेदरकार खनिज वाहतुकीवरून वातावरण तापत असल्याने त्याचे चटके सरकारला असह्य होत असून त्यामुळेच आता सरकार खडबडून जागे झाले आहे. खनिज वाहतुकीवरील नियंत्रण आणण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या असून या पार्श्‍वभूमीवर तात्काळ कळणे व रेडी येथून होणार्‍या खनिज वाहतुकीवर तात्पुरती बंदी घालण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत. नईबाग, करासवाडा, अस्नोडा, शिरगावमार्गे आमोणा अशी ही वाहतूक केली जाते. या खनिज वाहतुकीमुळे सरकारला अधिभाराच्या रूपाने महसूल प्राप्त होतो हे जरी खरे असले तरी त्यामुळे निर्माण झालेल्या धोक्याकडे सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही. ‘पीएसी’ ने केलेल्या शिफारशीवरून खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी खनिज वाहतुकीसाठी खास नियम तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. खनिज वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी तसेच त्याचा परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी कडक नियम बनवले जात असल्याच्या वृत्ताला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दुजोरा दिला. येत्या १५ दिवसांत हे नियम तयार करून त्याची प्रायोगिक तत्त्वावर कार्यवाही करण्याचीही सरकारची योजना आहे. दरम्यान, राज्यात मोठ्या प्रमाणात ट्रकांची नोंदणी सुरू आहे. खनिज वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणार्‍या ट्रकांना खाण खात्याकडून ना हरकत दाखला मिळवण्याची सक्ती करण्याची शिफारसही ‘पीएसी’ ने खाण खात्याला केल्याची खबर आहे.
Saturday, 19 February 2011
न्या. डिकॉस्टा प्रकरणी पंधरा दिवसांची मुदत
मडगाव सभेत स्वतंत्र हायकोर्ट स्थापनेची एकमुखी मागणी
मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी)
न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे; जर न्या. बाक्रे यांनी केलेल्या अहवालातील आरोपांवरून त्यांच्याविरुद्ध चौकशी होणार असेल तर ती पंधरा दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केली जावी; न्या. डिकॉस्टा यांच्याविरुद्ध चुकीचा व पक्षपाती अहवाल सादर करणारे न्या. बाक्रे यांची चौकशी केली जावी; तसेच न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यावरील आरोपांबाबत चौकशी अधिकार्‍यांनी सादर केलेला अहवाल स्वीकारावा व ते प्रकरण लवकरात लवकर बंद करावे, अशी एकमुखी मागणी आज येथील लोहिया मैदानावरील जाहीर सभेने केली. यावेळी एकमुखाने संमत झालेल्या ठरावात घटनेतील तरतुदीनुसार गोव्यात स्वतंत्र हायकोर्ट स्थापन केले जावे असा आग्रहही धरण्यात आला.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाकडून न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबन विषयाबाबत रजेवर असलेले मुख्य न्यायमूर्ती कामावर रुजू होताच योग्य निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन संघटनेला देण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या आश्‍वासनाचा मान राखून पुढील पंधरा दिवस सध्याचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित ठेवले जाणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. या पंधरा दिवसांच्या आत ही चौकशी पूर्ण करण्याची मागणी संघटनेने केली असून अन्यथा त्यानंतर पुढील कृती निश्चित करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सभेपूर्वी जिल्हा न्यायालयाकडून निषेध मोर्चा काढण्यात आला. दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या पुढाकाराने आयोजित या सभेच्या अध्यक्षस्थानी संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. आनाक्लात व्हिएगस होते. सभेतील सरसकट सर्वच वक्त्यांनी डेस्मंड डिकॉस्टा तसेच अनुजा प्रभुदेसाई यांचे निलंबन हे नेमके हायकोर्टातील बढत्यांच्या वेळीच घडून आलेले आहे व त्यावरून सच्छील व प्रामाणिक गोमंतकीय न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयात जाण्यापासून अडविण्याचा तो एक कट असल्याचा उघड आरोप केला. असे प्रामाणिक न्यायाधीश जर उच्च न्यायालयात पोहोचले नाहीत तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थाच डबघाईस येण्यास वेळ लागणार नाही, असे सांगून उभयतांची पूर्ववत नियुक्ती होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याची गरजही यावेळी प्रतिपादण्यात आली.
सभेत अवधूत आर्सेकर, माईक मेहता, अशोक नाईक, अमेय प्रभुदेसाई, श्रुती कोठारे, श्रीकांत नाईक, उदय डिचोलकर, राजीव गोम्स, शांती फोन्सेका, राधाराव ग्रासियस व आनाक्लात व्हिएगस या वकिलांची व डॉ. जोर्सन फर्नांडिस, डॉ. फ्रान्सिस कुलासो, मोहनदास लोलयेकर व रोलंड मार्टीन्स यांची भाषणे झाली. सर्वांनीच न्या. डिकॉस्टा व अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यावरील कारवाई सदोष, बेकायदेशीर व विशिष्ट हेतूने केली गेल्याचा आरोप केला. भविष्यांत अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय हवे व त्यासाठी रणशिंग फुंकण्याची हीच वेळ असल्याचे यावेळी ठासून सांगण्यात आले.
ऍड. राजीव गोम्स यांनी ज्या प्रकरणातून न्या. डिकॉस्टा निलंबन प्रकरण घडले त्या महानंद प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील यावेळी सादर केला व त्यात न्या. डिकॉस्टा यांची काहीच चूक नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. राधाराव ग्रासियस यांनी तर न्या. बाक्रे यांनी दिलेल्या काही निवाड्यांचा संदर्भ देऊन त्याबाबत कशा भुवया उंचावल्या जातात ते दाखवून दिले. उद्या या प्रकरणातून न्या. डिकॉस्टा मुक्त झाले तर त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करणारे न्या. बाक्रे यांना निलंबित करणार का, असा सवालही त्यांनी केला. यावेळी आनाक्लात व्हिएगस यांनी ठराव वाचून दाखविला व तो सर्वांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात संमत केला. सभेचे सूत्रसंचालन प्रशांत नाईक यांनी केले.
मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी)
न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे; जर न्या. बाक्रे यांनी केलेल्या अहवालातील आरोपांवरून त्यांच्याविरुद्ध चौकशी होणार असेल तर ती पंधरा दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केली जावी; न्या. डिकॉस्टा यांच्याविरुद्ध चुकीचा व पक्षपाती अहवाल सादर करणारे न्या. बाक्रे यांची चौकशी केली जावी; तसेच न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यावरील आरोपांबाबत चौकशी अधिकार्‍यांनी सादर केलेला अहवाल स्वीकारावा व ते प्रकरण लवकरात लवकर बंद करावे, अशी एकमुखी मागणी आज येथील लोहिया मैदानावरील जाहीर सभेने केली. यावेळी एकमुखाने संमत झालेल्या ठरावात घटनेतील तरतुदीनुसार गोव्यात स्वतंत्र हायकोर्ट स्थापन केले जावे असा आग्रहही धरण्यात आला.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाकडून न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबन विषयाबाबत रजेवर असलेले मुख्य न्यायमूर्ती कामावर रुजू होताच योग्य निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन संघटनेला देण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या आश्‍वासनाचा मान राखून पुढील पंधरा दिवस सध्याचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित ठेवले जाणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. या पंधरा दिवसांच्या आत ही चौकशी पूर्ण करण्याची मागणी संघटनेने केली असून अन्यथा त्यानंतर पुढील कृती निश्चित करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सभेपूर्वी जिल्हा न्यायालयाकडून निषेध मोर्चा काढण्यात आला. दक्षिण गोवा वकील संघटनेच्या पुढाकाराने आयोजित या सभेच्या अध्यक्षस्थानी संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. आनाक्लात व्हिएगस होते. सभेतील सरसकट सर्वच वक्त्यांनी डेस्मंड डिकॉस्टा तसेच अनुजा प्रभुदेसाई यांचे निलंबन हे नेमके हायकोर्टातील बढत्यांच्या वेळीच घडून आलेले आहे व त्यावरून सच्छील व प्रामाणिक गोमंतकीय न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयात जाण्यापासून अडविण्याचा तो एक कट असल्याचा उघड आरोप केला. असे प्रामाणिक न्यायाधीश जर उच्च न्यायालयात पोहोचले नाहीत तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थाच डबघाईस येण्यास वेळ लागणार नाही, असे सांगून उभयतांची पूर्ववत नियुक्ती होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याची गरजही यावेळी प्रतिपादण्यात आली.
सभेत अवधूत आर्सेकर, माईक मेहता, अशोक नाईक, अमेय प्रभुदेसाई, श्रुती कोठारे, श्रीकांत नाईक, उदय डिचोलकर, राजीव गोम्स, शांती फोन्सेका, राधाराव ग्रासियस व आनाक्लात व्हिएगस या वकिलांची व डॉ. जोर्सन फर्नांडिस, डॉ. फ्रान्सिस कुलासो, मोहनदास लोलयेकर व रोलंड मार्टीन्स यांची भाषणे झाली. सर्वांनीच न्या. डिकॉस्टा व अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यावरील कारवाई सदोष, बेकायदेशीर व विशिष्ट हेतूने केली गेल्याचा आरोप केला. भविष्यांत अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय हवे व त्यासाठी रणशिंग फुंकण्याची हीच वेळ असल्याचे यावेळी ठासून सांगण्यात आले.
ऍड. राजीव गोम्स यांनी ज्या प्रकरणातून न्या. डिकॉस्टा निलंबन प्रकरण घडले त्या महानंद प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील यावेळी सादर केला व त्यात न्या. डिकॉस्टा यांची काहीच चूक नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. राधाराव ग्रासियस यांनी तर न्या. बाक्रे यांनी दिलेल्या काही निवाड्यांचा संदर्भ देऊन त्याबाबत कशा भुवया उंचावल्या जातात ते दाखवून दिले. उद्या या प्रकरणातून न्या. डिकॉस्टा मुक्त झाले तर त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करणारे न्या. बाक्रे यांना निलंबित करणार का, असा सवालही त्यांनी केला. यावेळी आनाक्लात व्हिएगस यांनी ठराव वाचून दाखविला व तो सर्वांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात संमत केला. सभेचे सूत्रसंचालन प्रशांत नाईक यांनी केले.
खाजगी-राजकीय भागीदारी म्हणजेच ‘पीपीपी’ - ऍड. नार्वेकर
- कळंगुट-बागा नियोजित ‘पीपीपी’ प्रकल्पाला विरोध
- उत्तर गोव्यातील खनिज वाहतूक रोखा
म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी)
सरकारतर्फे राबवण्यात येणारी ‘पीपीपी’ पद्धत म्हणजे ‘पब्लिक- प्रायव्हेट -पॉलिटिशियन’ भागीदारी असल्याचा गंभीर आरोप हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी केला. पर्यटन खात्यातर्फे कळंगुट- बागा येथील किनार्‍यालगत जागेचा ‘पीपीपी’ धर्तीवर विकास करण्याच्या घाट हाणून पाडला जाईल; दोडामार्ग कळणे व इतर भागांतून शिरसईपर्यंत होणारी सुसाट खनिज वाहतूक वेळीच रोखली नाही तर सोमवारी २१ पासून रास्ता रोको आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही ऍड. नार्वेकर यांनी यावेळी दिला.
आज इथे आपल्या निवासस्थानी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आपल्याच सरकारवर तुफान हल्ला चढवला. राज्य सरकारने एकूण दहा प्रकल्प ‘पीपीपी’ धर्तीवर राबवण्याच्या निर्णयाला हरकत घेत गोव्यातील कुठलीच जमीन ‘पीपीपी’ प्रकल्पासाठी वापरण्याचा निर्णय झाल्यास त्याला प्राणपणाने विरोध करू, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. कळंगुट- बागा येथील महत्त्वाच्या जागेवर काही लोकांची वाकडी नजर पडली आहे व त्यामुळे इथे ‘पीपीपी’ धर्तीवर प्रकल्प राबवण्याचे घाटत आहे. या परिसरातील स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध असून आपलाही त्यांना पूर्ण पाठिंबा असल्याचे ऍड. नार्वेकर यांनी जाहीर केले. या भागातील लोकांनी २० रोजी बोलावलेल्या जाहीर सभेला आपण स्वतः हजर राहणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मयेचा तलाव, बिठ्ठोण परिसर, शिरसई, केसरवाल झरा तसेच इतर पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणांची ‘पीपीपी’ पद्धतीवर विकास करण्याची योजना असून या व्यवहारांत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने तो जनतेच्या मदतीने रोखला जाणार असल्याचेही ऍड. नार्वेकर म्हणाले.
बेदरकार खनिज वाहतूक रोखा
महाराष्ट्रातील दोडामार्ग कळणे व इतर भागांतून सातार्डा व पत्रादेवीमार्गे शेकडो ट्रक खनिज वाहतूक करीत आहेत. या बेदरकार खनिज वाहतुकीमुळे वाहन चालकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. ही वाहतूक तात्काळ रोखण्यात यावी यासाठी बार्देश उपजिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून या मागणीची पूर्तता झाली नाही तर सोमवार २१ रोजी करासवाडा येथे रास्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ऍड. नार्वेकर यांनी दिला. दरम्यान, उपजिल्हाधिकार्‍यांनी ताकीद दिल्याने ही वाहतूक तूर्त बंद झाली असली तरी पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास अजिबात स्वस्त बसणार नाही, असेही ते म्हणाले.
- उत्तर गोव्यातील खनिज वाहतूक रोखा
म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी)
सरकारतर्फे राबवण्यात येणारी ‘पीपीपी’ पद्धत म्हणजे ‘पब्लिक- प्रायव्हेट -पॉलिटिशियन’ भागीदारी असल्याचा गंभीर आरोप हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी केला. पर्यटन खात्यातर्फे कळंगुट- बागा येथील किनार्‍यालगत जागेचा ‘पीपीपी’ धर्तीवर विकास करण्याच्या घाट हाणून पाडला जाईल; दोडामार्ग कळणे व इतर भागांतून शिरसईपर्यंत होणारी सुसाट खनिज वाहतूक वेळीच रोखली नाही तर सोमवारी २१ पासून रास्ता रोको आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही ऍड. नार्वेकर यांनी यावेळी दिला.
आज इथे आपल्या निवासस्थानी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आपल्याच सरकारवर तुफान हल्ला चढवला. राज्य सरकारने एकूण दहा प्रकल्प ‘पीपीपी’ धर्तीवर राबवण्याच्या निर्णयाला हरकत घेत गोव्यातील कुठलीच जमीन ‘पीपीपी’ प्रकल्पासाठी वापरण्याचा निर्णय झाल्यास त्याला प्राणपणाने विरोध करू, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. कळंगुट- बागा येथील महत्त्वाच्या जागेवर काही लोकांची वाकडी नजर पडली आहे व त्यामुळे इथे ‘पीपीपी’ धर्तीवर प्रकल्प राबवण्याचे घाटत आहे. या परिसरातील स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध असून आपलाही त्यांना पूर्ण पाठिंबा असल्याचे ऍड. नार्वेकर यांनी जाहीर केले. या भागातील लोकांनी २० रोजी बोलावलेल्या जाहीर सभेला आपण स्वतः हजर राहणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मयेचा तलाव, बिठ्ठोण परिसर, शिरसई, केसरवाल झरा तसेच इतर पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणांची ‘पीपीपी’ पद्धतीवर विकास करण्याची योजना असून या व्यवहारांत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने तो जनतेच्या मदतीने रोखला जाणार असल्याचेही ऍड. नार्वेकर म्हणाले.
बेदरकार खनिज वाहतूक रोखा
महाराष्ट्रातील दोडामार्ग कळणे व इतर भागांतून सातार्डा व पत्रादेवीमार्गे शेकडो ट्रक खनिज वाहतूक करीत आहेत. या बेदरकार खनिज वाहतुकीमुळे वाहन चालकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. ही वाहतूक तात्काळ रोखण्यात यावी यासाठी बार्देश उपजिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून या मागणीची पूर्तता झाली नाही तर सोमवार २१ रोजी करासवाडा येथे रास्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ऍड. नार्वेकर यांनी दिला. दरम्यान, उपजिल्हाधिकार्‍यांनी ताकीद दिल्याने ही वाहतूक तूर्त बंद झाली असली तरी पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास अजिबात स्वस्त बसणार नाही, असेही ते म्हणाले.
फर्निचर शोरूम आगीत खाक
सुकूर येथील घटना; १५ लाखांचे नुकसान
पर्वरी दि. १८ (प्रतिनिधी)
पर्वरीतील सुकूर पंचायतीजवळ असलेल्या एलीमेंट इंटेरिअर या फर्निचर शोरूमला काल रात्री १२.३० वाजता आग लागल्याने अंदाजे १५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले, अशी माहिती म्हापसा अग्निशमन दलाचे साहाय्यक अधिकारी डी. डी. रेडकर यांनी दिली.
यासंबंधी सविस्तर वृत्त असे की, एलीमेंट इंटेरिअर फर्निचर शोरूमचे मालक लाशाद देसाई काल रात्री शोरूम बंद करून घरी गेले. रात्री १२.३०च्या सुमारास शॉर्ट सर्किटमुळे गोदामाला आग अचानक लागली. आगीची माहिती मिळताच म्हापसा अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. आगीचा भडका मोठा असल्याने पणजी अग्निशमन दलालाही घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. दोन्ही दलांच्या जवानांच्या अथक परिश्रमामुळे चार तासांत आग आटोक्यात आली. त्यामुळे सुमारे एक कोटीचे फर्निचर जळण्यापासून वाचविण्यात आले. या शोरूममध्ये लाकडी, लोखंडी तसेच अन्य फर्निचर होते. तसेच फर्निचरसाठी लागणारा कच्चा मालही होता. उच्च दर्जाच्या मॅटे्रसीसचा त्यात भरणा होता.
आग आणि आपत्कालीन सेवा कार्यालयाचे संचालक अशोक मेनन यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक अधिकारी डी. डी. रेडकर, अंकुश मळीक, प्रदीप मांद्रेकर, शिवाजी नाईक, दामोदर पेडणेकर, लाडू सावंत, नीलेश भोसले, सुधीर हळर्णकर, दीपक वळवईकर, विठ्ठल गांवकर तसेच पणजी अग्निशमन दलाचे नीलेश फर्नांडिस आणि सुनील देसाई यांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी कष्ट घेतले.
पर्वरी दि. १८ (प्रतिनिधी)
पर्वरीतील सुकूर पंचायतीजवळ असलेल्या एलीमेंट इंटेरिअर या फर्निचर शोरूमला काल रात्री १२.३० वाजता आग लागल्याने अंदाजे १५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले, अशी माहिती म्हापसा अग्निशमन दलाचे साहाय्यक अधिकारी डी. डी. रेडकर यांनी दिली.
यासंबंधी सविस्तर वृत्त असे की, एलीमेंट इंटेरिअर फर्निचर शोरूमचे मालक लाशाद देसाई काल रात्री शोरूम बंद करून घरी गेले. रात्री १२.३०च्या सुमारास शॉर्ट सर्किटमुळे गोदामाला आग अचानक लागली. आगीची माहिती मिळताच म्हापसा अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. आगीचा भडका मोठा असल्याने पणजी अग्निशमन दलालाही घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. दोन्ही दलांच्या जवानांच्या अथक परिश्रमामुळे चार तासांत आग आटोक्यात आली. त्यामुळे सुमारे एक कोटीचे फर्निचर जळण्यापासून वाचविण्यात आले. या शोरूममध्ये लाकडी, लोखंडी तसेच अन्य फर्निचर होते. तसेच फर्निचरसाठी लागणारा कच्चा मालही होता. उच्च दर्जाच्या मॅटे्रसीसचा त्यात भरणा होता.
आग आणि आपत्कालीन सेवा कार्यालयाचे संचालक अशोक मेनन यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक अधिकारी डी. डी. रेडकर, अंकुश मळीक, प्रदीप मांद्रेकर, शिवाजी नाईक, दामोदर पेडणेकर, लाडू सावंत, नीलेश भोसले, सुधीर हळर्णकर, दीपक वळवईकर, विठ्ठल गांवकर तसेच पणजी अग्निशमन दलाचे नीलेश फर्नांडिस आणि सुनील देसाई यांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी कष्ट घेतले.
गिरी अपघातात मासळीविक्रेती ठार
म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी)
मडगावहून शिरोडा (सिंधुदुर्ग) येथे जाणार्‍या मासळीवाहू रिक्षाची गिरी - म्हापसा येथील रस्त्याशेजारी असलेल्या नारळाच्या झाडाला जोरदार धडक बसल्याने गुलाबी सुरेंद्र भारोडे (६०) ही मासळीविक्रेती जागीच ठार झाली.
याबाबत म्हापसा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एम. एच. ०७ पी. ०२२७ या क्रमांकाची मासळीवाहू रिक्षा आज सकाळी मडगावहून मासळी घेऊन शिरोडा येथे जाण्यास निघाली. ती मोंतगीरी - म्हापसा येथे पोहोचली असता चालक संदेश हेमंत येरागी (केरवाडा, शिरोडा) याला डुलकी लागली व त्याचा गाडीवरचा ताबा सुटला. यामुळे रिक्षाने बाजूच्या माडाला जोरदार धडक दिली. या अपघातात रिक्षाचालकाच्या शेजारी बसलेली गुलाबी भारोडे ही मासळीविक्रेती केबिनमध्ये अडकून पडली व जागीच ठार झाली. रिक्षा चालक संदेश हा जखमी झाला असून त्याच्यावर आझिलो इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
मडगावहून शिरोडा (सिंधुदुर्ग) येथे जाणार्‍या मासळीवाहू रिक्षाची गिरी - म्हापसा येथील रस्त्याशेजारी असलेल्या नारळाच्या झाडाला जोरदार धडक बसल्याने गुलाबी सुरेंद्र भारोडे (६०) ही मासळीविक्रेती जागीच ठार झाली.
याबाबत म्हापसा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एम. एच. ०७ पी. ०२२७ या क्रमांकाची मासळीवाहू रिक्षा आज सकाळी मडगावहून मासळी घेऊन शिरोडा येथे जाण्यास निघाली. ती मोंतगीरी - म्हापसा येथे पोहोचली असता चालक संदेश हेमंत येरागी (केरवाडा, शिरोडा) याला डुलकी लागली व त्याचा गाडीवरचा ताबा सुटला. यामुळे रिक्षाने बाजूच्या माडाला जोरदार धडक दिली. या अपघातात रिक्षाचालकाच्या शेजारी बसलेली गुलाबी भारोडे ही मासळीविक्रेती केबिनमध्ये अडकून पडली व जागीच ठार झाली. रिक्षा चालक संदेश हा जखमी झाला असून त्याच्यावर आझिलो इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
Friday, 18 February 2011
दूध तीन रुपयांनी महागले
२१ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी
दुधाचे नवे दर
जादा फॅट दूध ः ३७ रु.
स्टॅन्डर्डाईझ्ड दूध ः ३३ रु.
टोनड् दूध ः २६ रु.
फोंडा, दि. १७ (प्रतिनिधी)
कुर्टी - फोंडा येथील गोवा राज्य दूध उत्पादक संघाच्या संचालक मंडळाच्या आज (दि. १७) सकाळी घेण्यात आलेल्या बैठकीत गोवा डेअरीच्या हाय फॅट आणि स्टॅन्डर्डाईझ्ड दुधाच्या विक्री दरात ३ रुपये आणि टोनड् दुधाच्या विक्री दरात २ रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या नव्या दरवाढीची अंमलबजावणी येत्या २१ फेब्रुवारी २०११ पासून केली जाणार आहे. तर गोव्यातील स्थानिक दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दूध दरवाढ देण्याबाबत येत्या एप्रिल महिन्यात विचार विनिमय केला जाणार आहे, अशी माहिती दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष माधव सहकारी यांनी एका पत्रकार परिषदेत येथे दिली.
महाराष्ट्र शासनाने दुधाच्या दरात वाढ केल्याने गोव्यातही नाइलाजाने दूध दरवाढ करावी लागत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी परिस्थिती ओळखून गोवा डेअरीला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. गोव्यातील ग्राहकांना शुद्ध व दर्जेदार दूध उपलब्ध करून देण्यास संघाचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी गोवा डेअरीचे कार्यकारी संचालक सदानंद कुलकर्णी उपस्थित होते.
येत्या २१ फेब्रुवारीपासून जादा ङ्गॅट दुधाचा दर ३४ रुपये प्रतिलीटर वरून ३७ रुपये प्रतिलीटर आणि स्टॅन्डर्डाईझ्ड दुधाचा ३० रुपये प्रतिलीटर वरून ३३ रुपये प्रतिलीटर आणि टोनड् दुधाचा दर २४ रुपये प्रतिलीटर वरून २६ रुपये प्रतिलीटर असा होणार आहे. तसेच गोवा डेअरीच्या श्रीखंड व इतर उत्पादनात साधारण पाच ते दहा टक्के दरवाढ केली जाण्याची शक्यता आहे, असेही श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात गेल्या १ फेब्रुवारी २०११पासून दुधाच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. गोवा डेअरीला सुमारे पन्नास टक्के दूध महाराष्ट्रातून आणून त्याची विक्री करावी लागत आहे. महाराष्ट्रात दुधाच्या दरात वाढ करण्यात आल्याने जादा दराने दुधाची खरेदी करावी लागत आहे. ह्यामुळे १ फेब्रुवारीपासून गोवा डेअरीला दिवसा लीटरमागे साधारण २.४० पैसे नुकसान सहन करावे लागत आहे. गोवा डेअरीला सरकारकडून मदत मिळत नाही. त्यामुळे जास्त नुकसान सहन करणे शक्य होणार नसल्याने दरवाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. गोवा डेअरीच्या कामगारांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्याने जादा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. तसेच इंधनाच्या किमतीतही वाढ झालेली आहे, असेही श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
यापूर्वी दुधाच्या दरात वाढ करताना स्थानिक शेतकर्‍यांनाही दूध दरवाढ देण्यात आली होती. यावेळी मात्र सध्या स्थानिक शेतकर्‍यांना दूध दरवाढ दिलेली नाही. येत्या एप्रिल महिन्यात गोव्यातील दूध उत्पादकांना दूध दरवाढ देण्यावर प्राधान्य क्रमाने विचार केला जाईल, असेही श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
गोव्यात सध्या दिवसा ४३ हजार लीटर दुधाचे संकलन केले जाते. महाराष्ट्रातून साधारण दिवसा ३५ हजार हजार दूध आणावे लागते. गोव्यातील दुधाच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी गोवा डेअरीकडून प्रयत्न केले जात आहेत. कामधेनू योजना राबविण्यासाठी गोवा डेअरीने पुढाकार घेऊन जनावरे खरेदीसाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक साहाय्य केले आहे. वार्षिक पाच हजार लीटर दुधाचे उत्पादन वाढविण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून येत्या पाच वर्षात सुमारे पंचवीस हजार लीटर दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, असेही श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
दुधाचे नवे दर
जादा फॅट दूध ः ३७ रु.
स्टॅन्डर्डाईझ्ड दूध ः ३३ रु.
टोनड् दूध ः २६ रु.
फोंडा, दि. १७ (प्रतिनिधी)
कुर्टी - फोंडा येथील गोवा राज्य दूध उत्पादक संघाच्या संचालक मंडळाच्या आज (दि. १७) सकाळी घेण्यात आलेल्या बैठकीत गोवा डेअरीच्या हाय फॅट आणि स्टॅन्डर्डाईझ्ड दुधाच्या विक्री दरात ३ रुपये आणि टोनड् दुधाच्या विक्री दरात २ रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या नव्या दरवाढीची अंमलबजावणी येत्या २१ फेब्रुवारी २०११ पासून केली जाणार आहे. तर गोव्यातील स्थानिक दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दूध दरवाढ देण्याबाबत येत्या एप्रिल महिन्यात विचार विनिमय केला जाणार आहे, अशी माहिती दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष माधव सहकारी यांनी एका पत्रकार परिषदेत येथे दिली.
महाराष्ट्र शासनाने दुधाच्या दरात वाढ केल्याने गोव्यातही नाइलाजाने दूध दरवाढ करावी लागत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी परिस्थिती ओळखून गोवा डेअरीला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. गोव्यातील ग्राहकांना शुद्ध व दर्जेदार दूध उपलब्ध करून देण्यास संघाचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी गोवा डेअरीचे कार्यकारी संचालक सदानंद कुलकर्णी उपस्थित होते.
येत्या २१ फेब्रुवारीपासून जादा ङ्गॅट दुधाचा दर ३४ रुपये प्रतिलीटर वरून ३७ रुपये प्रतिलीटर आणि स्टॅन्डर्डाईझ्ड दुधाचा ३० रुपये प्रतिलीटर वरून ३३ रुपये प्रतिलीटर आणि टोनड् दुधाचा दर २४ रुपये प्रतिलीटर वरून २६ रुपये प्रतिलीटर असा होणार आहे. तसेच गोवा डेअरीच्या श्रीखंड व इतर उत्पादनात साधारण पाच ते दहा टक्के दरवाढ केली जाण्याची शक्यता आहे, असेही श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात गेल्या १ फेब्रुवारी २०११पासून दुधाच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. गोवा डेअरीला सुमारे पन्नास टक्के दूध महाराष्ट्रातून आणून त्याची विक्री करावी लागत आहे. महाराष्ट्रात दुधाच्या दरात वाढ करण्यात आल्याने जादा दराने दुधाची खरेदी करावी लागत आहे. ह्यामुळे १ फेब्रुवारीपासून गोवा डेअरीला दिवसा लीटरमागे साधारण २.४० पैसे नुकसान सहन करावे लागत आहे. गोवा डेअरीला सरकारकडून मदत मिळत नाही. त्यामुळे जास्त नुकसान सहन करणे शक्य होणार नसल्याने दरवाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. गोवा डेअरीच्या कामगारांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्याने जादा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. तसेच इंधनाच्या किमतीतही वाढ झालेली आहे, असेही श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
यापूर्वी दुधाच्या दरात वाढ करताना स्थानिक शेतकर्‍यांनाही दूध दरवाढ देण्यात आली होती. यावेळी मात्र सध्या स्थानिक शेतकर्‍यांना दूध दरवाढ दिलेली नाही. येत्या एप्रिल महिन्यात गोव्यातील दूध उत्पादकांना दूध दरवाढ देण्यावर प्राधान्य क्रमाने विचार केला जाईल, असेही श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
गोव्यात सध्या दिवसा ४३ हजार लीटर दुधाचे संकलन केले जाते. महाराष्ट्रातून साधारण दिवसा ३५ हजार हजार दूध आणावे लागते. गोव्यातील दुधाच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी गोवा डेअरीकडून प्रयत्न केले जात आहेत. कामधेनू योजना राबविण्यासाठी गोवा डेअरीने पुढाकार घेऊन जनावरे खरेदीसाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक साहाय्य केले आहे. वार्षिक पाच हजार लीटर दुधाचे उत्पादन वाढविण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून येत्या पाच वर्षात सुमारे पंचवीस हजार लीटर दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, असेही श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
विश्‍वचषक स्पर्धेचा रंगारंग शुभारंभ
ढाका, दि. १७
येथील बंगबंधु नॅशनल स्टेडियममध्ये गुरूवारी अकराव्या क्रिकेट विश्‍वचषक स्पर्धेचे दिमाखदार उद्घाटन करण्यात आले. बांगलादेशचे राष्ट्रगीत ‘आमार सोनार बांगला’ने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. मुख्य कार्यक्रमाअगोदर आठ स्थानिक गायकांनी आपले कार्यक्रम सादर केले. कलाकारांनी सादर केलेल्या कार्यक्रमांनी दर्शक मंत्रमुग्ध झाले. बांग्लादेशची प्रसिद्ध गायिका रूना लैला, सबीना यास्मिन आणि लोकगायिका मुमताज बेगम यांनी आपल्या गायकीने उपस्थित प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. या महास्पर्धेत खेळणार्‍या सर्व १४ संघांचे कर्णधार पारंपरिक रिक्शातून मैदानावर अवतरले. बांगलादेशच्या प्रधानमंत्री शेख हसीना यांनी ४३ दिवसीय महाकुंभास सुरूवात झाल्याची विधिवत घोषणा केली.
येथील बंगबंधु नॅशनल स्टेडियममध्ये गुरूवारी अकराव्या क्रिकेट विश्‍वचषक स्पर्धेचे दिमाखदार उद्घाटन करण्यात आले. बांगलादेशचे राष्ट्रगीत ‘आमार सोनार बांगला’ने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. मुख्य कार्यक्रमाअगोदर आठ स्थानिक गायकांनी आपले कार्यक्रम सादर केले. कलाकारांनी सादर केलेल्या कार्यक्रमांनी दर्शक मंत्रमुग्ध झाले. बांग्लादेशची प्रसिद्ध गायिका रूना लैला, सबीना यास्मिन आणि लोकगायिका मुमताज बेगम यांनी आपल्या गायकीने उपस्थित प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. या महास्पर्धेत खेळणार्‍या सर्व १४ संघांचे कर्णधार पारंपरिक रिक्शातून मैदानावर अवतरले. बांगलादेशच्या प्रधानमंत्री शेख हसीना यांनी ४३ दिवसीय महाकुंभास सुरूवात झाल्याची विधिवत घोषणा केली.
आता सर्व सहकारी संस्था माहिती हक्काच्या कक्षेत!
माहिती हक्क आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा
गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघाविरुद्ध
काशिनाथ शेटये यांचा जोरदार युक्तिवाद
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघ माहिती हक्क कायद्याच्या अखत्यारीत येत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा आज राज्य माहिती हक्क आयोगाने दला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्था आता माहिती हक्क कायद्याखाली येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या महत्त्वपूर्ण निवाड्यामुळे आता राज्यातील सहकारी संस्थांचे विवादास्पद कारभार तथा घोटाळे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
काशिनाथ शेटये यांनी गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघाच्या विरोधातसादर केलेल्या एका अर्जावर निवाडा देताना माहिती आयोगाचे आयुक्त एम. एस. केणी यांनी हा निवाडा दिला. दि. १३ ऑक्टोबर २००८ मध्ये काशिनाथ शेटये यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघाकडे मागितलेली माहिती येत्या १५ दिवसांच्या आत त्यांना देण्याचा आदेशही या संघाला दिला आहे.
राज्यात सदर दूध संघाने उभे केलेले विक्री गाळे हे सरकारी मान्यताप्राप्त आहेत की ती संस्थेची खाजगी मालमत्ता आहे. तसेच, ते गाडे ज्या ठिकाणी उभे केले आहेत ती जागा कोणाची, अशा स्वरूपाची माहिती या संघाकडेे मागितली होती. त्यावेळी सदर संघाने आपण माहिती हक्क कायद्याखाली येत नसल्याने सदर माहिती पुरवता येत नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे याला आव्हान देण्यात आले होते. हे आव्हान फेटाळण्यात आल्याने श्री. शेटये यांनी माहिती आयोगाकडे धाव घेतल्यानंतर सदर माहिती देण्याचे आदेश संस्थेला दिले होते. आयोगाच्या या निवाड्याला संघाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिका गोवा खंडपीठात सुमारे एक वर्ष चालल्यानंतर ते प्रकरण पुन्हा माहिती आयोगाकडे निवाडा देण्यासाठी पाठवून देण्यात आले होते.
या प्रकरणात काशिनाथ शेटये यांनी जोरदार युक्तिवाद करून सदर संघाबरोबरच सर्व सहकारी संस्था माहिती हक्क आयोगाच्या कायद्याखाली माहिती देण्यास कसे बांधील आहेत, हे सिद्ध केले. त्यासाठी अन्य न्यायालयांचे निवाडेही त्यांनी आयोगासमोर सादर केले. या दूध संघाला केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या सचिवाने पाठवलेले पत्रही त्यांनी सादर केले व त्यातून या संघाला शुद्ध आणि दर्जेदार दूध उपलब्ध करण्यासाठी लागणारी साधनसुविधा उभारण्यासाठी केंद्रातून दोन कोटी रुपयांची मदत मिळाल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले.
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारकडून मदत घेणारे तसेच, कोणत्याही प्रकारचा सरकारचा सहभाग असलेली प्रत्येक संस्था माहिती हक्क कायद्याखाली येत असल्याचा युक्तिवाद श्री. शेटये यांनी केला. या सर्व युक्तिवादानंतर आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून दूध उत्पादक सहकारी संस्था माहिती हक्क कायद्याखाली येत असल्याचा निवाडा आयोगाने दिला.
गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघाविरुद्ध
काशिनाथ शेटये यांचा जोरदार युक्तिवाद
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघ माहिती हक्क कायद्याच्या अखत्यारीत येत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा आज राज्य माहिती हक्क आयोगाने दला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्था आता माहिती हक्क कायद्याखाली येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या महत्त्वपूर्ण निवाड्यामुळे आता राज्यातील सहकारी संस्थांचे विवादास्पद कारभार तथा घोटाळे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
काशिनाथ शेटये यांनी गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघाच्या विरोधातसादर केलेल्या एका अर्जावर निवाडा देताना माहिती आयोगाचे आयुक्त एम. एस. केणी यांनी हा निवाडा दिला. दि. १३ ऑक्टोबर २००८ मध्ये काशिनाथ शेटये यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली गोवा दूध उत्पादक सहकारी संघाकडे मागितलेली माहिती येत्या १५ दिवसांच्या आत त्यांना देण्याचा आदेशही या संघाला दिला आहे.
राज्यात सदर दूध संघाने उभे केलेले विक्री गाळे हे सरकारी मान्यताप्राप्त आहेत की ती संस्थेची खाजगी मालमत्ता आहे. तसेच, ते गाडे ज्या ठिकाणी उभे केले आहेत ती जागा कोणाची, अशा स्वरूपाची माहिती या संघाकडेे मागितली होती. त्यावेळी सदर संघाने आपण माहिती हक्क कायद्याखाली येत नसल्याने सदर माहिती पुरवता येत नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे याला आव्हान देण्यात आले होते. हे आव्हान फेटाळण्यात आल्याने श्री. शेटये यांनी माहिती आयोगाकडे धाव घेतल्यानंतर सदर माहिती देण्याचे आदेश संस्थेला दिले होते. आयोगाच्या या निवाड्याला संघाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिका गोवा खंडपीठात सुमारे एक वर्ष चालल्यानंतर ते प्रकरण पुन्हा माहिती आयोगाकडे निवाडा देण्यासाठी पाठवून देण्यात आले होते.
या प्रकरणात काशिनाथ शेटये यांनी जोरदार युक्तिवाद करून सदर संघाबरोबरच सर्व सहकारी संस्था माहिती हक्क आयोगाच्या कायद्याखाली माहिती देण्यास कसे बांधील आहेत, हे सिद्ध केले. त्यासाठी अन्य न्यायालयांचे निवाडेही त्यांनी आयोगासमोर सादर केले. या दूध संघाला केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या सचिवाने पाठवलेले पत्रही त्यांनी सादर केले व त्यातून या संघाला शुद्ध आणि दर्जेदार दूध उपलब्ध करण्यासाठी लागणारी साधनसुविधा उभारण्यासाठी केंद्रातून दोन कोटी रुपयांची मदत मिळाल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले.
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारकडून मदत घेणारे तसेच, कोणत्याही प्रकारचा सरकारचा सहभाग असलेली प्रत्येक संस्था माहिती हक्क कायद्याखाली येत असल्याचा युक्तिवाद श्री. शेटये यांनी केला. या सर्व युक्तिवादानंतर आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून दूध उत्पादक सहकारी संस्था माहिती हक्क कायद्याखाली येत असल्याचा निवाडा आयोगाने दिला.
पणजीच्या हितासाठी ‘पणजी फर्स्ट’ हाच समर्थ पर्याय - अशोक नाईक
१७ उमेदवारांचे अर्ज दाखल
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
गेल्या पाच वर्षांत पणजी महापालिकेत सत्ता उपभोगलेल्या मंडळाने पणजीला अक्षरशः लुटले. पणजी शहराची अक्षम्य हेळसांड करताना या मंडळाने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला. महापालिकेवर कर्जाचा डोंगर लादणार्‍या या भ्रष्ट मंडळाला त्याची जागा दाखवून देण्यासाठी पणजीवासीयांसमोर ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या रूपात समर्थ पर्याय उभा आहे. पणजीचे हित लक्षात घेऊन पणजीवासीयांनी ‘पणजी फर्स्ट’लाच सत्तेवर आणावे, असे आवाहन पॅनलचे नेते तथा माजी महापौर अशोक नाईक यांनी केले.
गुरुवारी ‘पणजी फर्स्ट’च्या उमेदवारांनी येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज दाखल केल्यानंतर पत्रकारांशी वार्तालाप करताना श्री. नाईक बोलत होते. या प्रसंगी पॅनलचे सर्व उमेदवार उपस्थित होते.
पणजीतील सर्वधर्मीय मान्यवर नेत्यांनी व समाजसेवी व्यक्तींनी एकत्र येऊन पणजीचे हित लक्षात घेऊन ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनल स्थापले असून या पॅनलद्वारे स्वच्छ चारित्र्याचे उमेदवार लोकांना देण्यात आले आहेत. पणजी शहराला गतवैभव प्राप्त करून देण्यालाच पॅनलचे प्राधान्य असेल; उमेदवारी देताना त्या त्या प्रभागातील मतदारांना विश्‍वासात घेण्यात आल्याने ‘पणजी फर्स्ट’चा विजय निश्चित आहे, असेही श्री. नाईक पुढे म्हणाले.
उमेदवारी दाखल केलेले उमेदवार व प्रभाग ः ४-प्रभाकर तुकाराम डोंगरीकर, ५-शीतल दत्तप्रसाद नाईक, ७-श्‍वेता राहुल लोटलीकर, ८-दुर्गा राजेश केळूस्कर, ९-सुदिन विनायक कामत, १०-माया सतीश जोशी, ११-मनोज गणपतराव पाटील, १२-वैदेही विवेक नाईक, १३-भारती बोरकर ऊर्फ होबळे, १४-अशोक मोगू नाईक, १६-नीना अजय सिलीमखान, १७ -नीलेश रामकृष्ण खांडेपारकर, १८-रत्नाकर शंभू फातर्पेकर, १९-दिओदीता विन्ना डीक्रुझ, २३-शैलेश चंद्रकांत उगाडेकर, २४-दीक्षा देवानंद माईणकर, २५-शुभदा प्रभाकर धोंड, २६ -ऑस्कर डिकुन्हा (अपक्ष), २७-शुभम गोपाळ चोडणकर, २८-निवेदिता सुरेश चोपडेकर, २९ -प्रतिमा प्रसाद होबळे व ३०-रुपेश रवींद्र हळर्णकर. यातील काही उमेदवारांनी दोन अर्ज दाखल केले आहेत.
३-ग्लोरा पो, ८-टोनी रॉड्रिगीस, १४-शिवदास नाईक रायकर, १८-लक्ष्मण खराडे, २०-संध्या पाटील, २५-लक्ष्मी कुंडईकर या उमेदवारांनीही आज अर्ज भरले आहेत.
पणजीसाठीच ‘पणजी फर्स्ट’ ः फ्रान्सिस डिसोझा
पणजीचे लोक सुशिक्षित आहेत. चांगले काय आणि वाईट काय यांतील फरक त्यांना चांगला समजतो. गेल्या पाच वर्षांतील सत्ताधारी मंडळाचा कारभार पाहता पणजीच्या विकासासाठी ‘पणजी फर्स्ट’ हेच सुयोग्य पॅनल आहे, असे प्रतिपादन म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केले आहे. ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलतर्फे प्रभाग १० मधील उमेदवार माया सतीश जोशी यांना पाठिंबा देण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आलेल्या श्री. डिसोझा यांनी पत्रकारांनी बोलताना हे प्रतिपादन केले.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
गेल्या पाच वर्षांत पणजी महापालिकेत सत्ता उपभोगलेल्या मंडळाने पणजीला अक्षरशः लुटले. पणजी शहराची अक्षम्य हेळसांड करताना या मंडळाने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला. महापालिकेवर कर्जाचा डोंगर लादणार्‍या या भ्रष्ट मंडळाला त्याची जागा दाखवून देण्यासाठी पणजीवासीयांसमोर ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या रूपात समर्थ पर्याय उभा आहे. पणजीचे हित लक्षात घेऊन पणजीवासीयांनी ‘पणजी फर्स्ट’लाच सत्तेवर आणावे, असे आवाहन पॅनलचे नेते तथा माजी महापौर अशोक नाईक यांनी केले.
गुरुवारी ‘पणजी फर्स्ट’च्या उमेदवारांनी येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज दाखल केल्यानंतर पत्रकारांशी वार्तालाप करताना श्री. नाईक बोलत होते. या प्रसंगी पॅनलचे सर्व उमेदवार उपस्थित होते.
पणजीतील सर्वधर्मीय मान्यवर नेत्यांनी व समाजसेवी व्यक्तींनी एकत्र येऊन पणजीचे हित लक्षात घेऊन ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनल स्थापले असून या पॅनलद्वारे स्वच्छ चारित्र्याचे उमेदवार लोकांना देण्यात आले आहेत. पणजी शहराला गतवैभव प्राप्त करून देण्यालाच पॅनलचे प्राधान्य असेल; उमेदवारी देताना त्या त्या प्रभागातील मतदारांना विश्‍वासात घेण्यात आल्याने ‘पणजी फर्स्ट’चा विजय निश्चित आहे, असेही श्री. नाईक पुढे म्हणाले.
उमेदवारी दाखल केलेले उमेदवार व प्रभाग ः ४-प्रभाकर तुकाराम डोंगरीकर, ५-शीतल दत्तप्रसाद नाईक, ७-श्‍वेता राहुल लोटलीकर, ८-दुर्गा राजेश केळूस्कर, ९-सुदिन विनायक कामत, १०-माया सतीश जोशी, ११-मनोज गणपतराव पाटील, १२-वैदेही विवेक नाईक, १३-भारती बोरकर ऊर्फ होबळे, १४-अशोक मोगू नाईक, १६-नीना अजय सिलीमखान, १७ -नीलेश रामकृष्ण खांडेपारकर, १८-रत्नाकर शंभू फातर्पेकर, १९-दिओदीता विन्ना डीक्रुझ, २३-शैलेश चंद्रकांत उगाडेकर, २४-दीक्षा देवानंद माईणकर, २५-शुभदा प्रभाकर धोंड, २६ -ऑस्कर डिकुन्हा (अपक्ष), २७-शुभम गोपाळ चोडणकर, २८-निवेदिता सुरेश चोपडेकर, २९ -प्रतिमा प्रसाद होबळे व ३०-रुपेश रवींद्र हळर्णकर. यातील काही उमेदवारांनी दोन अर्ज दाखल केले आहेत.
३-ग्लोरा पो, ८-टोनी रॉड्रिगीस, १४-शिवदास नाईक रायकर, १८-लक्ष्मण खराडे, २०-संध्या पाटील, २५-लक्ष्मी कुंडईकर या उमेदवारांनीही आज अर्ज भरले आहेत.
पणजीसाठीच ‘पणजी फर्स्ट’ ः फ्रान्सिस डिसोझा
पणजीचे लोक सुशिक्षित आहेत. चांगले काय आणि वाईट काय यांतील फरक त्यांना चांगला समजतो. गेल्या पाच वर्षांतील सत्ताधारी मंडळाचा कारभार पाहता पणजीच्या विकासासाठी ‘पणजी फर्स्ट’ हेच सुयोग्य पॅनल आहे, असे प्रतिपादन म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केले आहे. ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलतर्फे प्रभाग १० मधील उमेदवार माया सतीश जोशी यांना पाठिंबा देण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आलेल्या श्री. डिसोझा यांनी पत्रकारांनी बोलताना हे प्रतिपादन केले.
उदय मडकईकर विरोधात गुन्हा नोंद
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
नगरसेवक उदय मडकईकर यांच्या विरोधात भा. दं. सं ४४७ व ४२० कलमानुसार फसवणुकीचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. नगरसेवक मडकईकर यांनी आपली फसवणूक करून आपले दुकान अन्य व्यक्तीला विकल्याचा दावा करून दोनापावला येथील शेख मुश्ताक यांनी पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार केली होती.
सदर तक्रारीनुसार नव्या बाजार संकुलात क्रमांक ११२ (सी), ११९ (सी) आणि ११८ (सी) असे एका रांगेत हे गाळे आहेत. तेव्हा त्या गाळ्यांच्या मध्ये असलेल्या भिंती पाडण्याची विनंती बाजार संकुलाचे अध्यक्ष उदय मडकईकर यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यासाठी त्यांनी आपल्याकडून ६० हजार रुपये घेतले होते, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
त्यानंतर, तीनही गाळ्यांमध्ये असलेल्या भिंती पाडून त्यांचे एकच मोठे दुकान करण्यात आले. तसा मडकईकर यांच्याकडे करारही करण्यात आला होता. त्यानंतर एका महिन्याने उदय मडकईकर हे पुन्हा आपल्याकडे आले आणि त्यांनी या पाडलेल्या भिंती पुन्हा उभाराव्या लागणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी तीनपैकी दोनच भिंती उभारल्या आणि त्याच्या बाजूला असलेले तिसरे दुकान अन्य व्यक्तीला देऊन टाकले. सदर दुकान आपले होते, असा दावा करून उदय मडकईकर यांनी आपली फसवणूक केल्याचे त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. पणजी पोलिस या विषयी अधिक तपास करीत आहेत.
नगरसेवक उदय मडकईकर यांच्या विरोधात भा. दं. सं ४४७ व ४२० कलमानुसार फसवणुकीचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. नगरसेवक मडकईकर यांनी आपली फसवणूक करून आपले दुकान अन्य व्यक्तीला विकल्याचा दावा करून दोनापावला येथील शेख मुश्ताक यांनी पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार केली होती.
सदर तक्रारीनुसार नव्या बाजार संकुलात क्रमांक ११२ (सी), ११९ (सी) आणि ११८ (सी) असे एका रांगेत हे गाळे आहेत. तेव्हा त्या गाळ्यांच्या मध्ये असलेल्या भिंती पाडण्याची विनंती बाजार संकुलाचे अध्यक्ष उदय मडकईकर यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यासाठी त्यांनी आपल्याकडून ६० हजार रुपये घेतले होते, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
त्यानंतर, तीनही गाळ्यांमध्ये असलेल्या भिंती पाडून त्यांचे एकच मोठे दुकान करण्यात आले. तसा मडकईकर यांच्याकडे करारही करण्यात आला होता. त्यानंतर एका महिन्याने उदय मडकईकर हे पुन्हा आपल्याकडे आले आणि त्यांनी या पाडलेल्या भिंती पुन्हा उभाराव्या लागणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी तीनपैकी दोनच भिंती उभारल्या आणि त्याच्या बाजूला असलेले तिसरे दुकान अन्य व्यक्तीला देऊन टाकले. सदर दुकान आपले होते, असा दावा करून उदय मडकईकर यांनी आपली फसवणूक केल्याचे त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. पणजी पोलिस या विषयी अधिक तपास करीत आहेत.
रसिकाला तिसर्‍यांदा जामीन नाकारला
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
वाळपई येथील पोस्टमास्तर प्रकाश गाडगीळ यांच्या मृत्यूला जबाबदार ठरलेली संशयित आरोपी रसिगंधा ऊर्फ रसिका शेटये हिचा जामीन अर्ज आज जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी तिसर्‍यांदा फेटाळून लावला. संशयित रसिगंधा हिच्या विरुद्ध भक्कम पुरावे आहेत; तसेच ती गाडगीळ यांच्याकडे पैशांची मागणी करीत होती, हेही सिद्ध होत असल्याने तिला जामीन मंजूर करू नये, असा जोरदार युक्तिवाद सरकारी वकील सुभाष सावंत देसाई यांनी केला.
संशयित रसिका हिला १८ ऑगस्ट २०१० रोजी अटक करण्यात आली होती. गाडगीळ यांचे मोबाईलवर अश्‍लील छायाचित्र काढून संशयिताकडून त्यांना ब्लॅकमेल केले जात होते. तसेच, त्यांच्याकडून दीड लाख रुपयेही उकळण्यात आले होते. त्यानंतर तिने दोन मारुती आल्टो कारची मागणी लावून धरल्याने गाडगीळ यांनी आपल्या राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी एक पत्रही लिहून ठेवले होते. त्यात त्यांनी रसिगंधा हिच्या छळाला कंटाळूनच आपण आत्महत्या करत असल्याचे म्हटले होते. या पत्रातील हस्ताक्षराची ओळख हस्ताक्षरतज्ज्ञांनी पटवली आहे. तसेच, गाडगीळ यांच्या पत्नीनेही रसिगंधा हिच्या विरोधात महत्त्वाची जबानी दिली आहे. तिला आपल्या पतीने भविष्य निर्वाह निधीतील दीड लाख रुपये काढून दिले होते. ती रक्कम तिच्या खात्यावर जमाही केली होती. तसेच, तिच्याबरोबर या प्रकरणात अजून एक व्यक्त सहभागी असून त्या दोघांनी आपल्या पतीचा छळ चावला होता, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
वाळपई येथील पोस्टमास्तर प्रकाश गाडगीळ यांच्या मृत्यूला जबाबदार ठरलेली संशयित आरोपी रसिगंधा ऊर्फ रसिका शेटये हिचा जामीन अर्ज आज जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी तिसर्‍यांदा फेटाळून लावला. संशयित रसिगंधा हिच्या विरुद्ध भक्कम पुरावे आहेत; तसेच ती गाडगीळ यांच्याकडे पैशांची मागणी करीत होती, हेही सिद्ध होत असल्याने तिला जामीन मंजूर करू नये, असा जोरदार युक्तिवाद सरकारी वकील सुभाष सावंत देसाई यांनी केला.
संशयित रसिका हिला १८ ऑगस्ट २०१० रोजी अटक करण्यात आली होती. गाडगीळ यांचे मोबाईलवर अश्‍लील छायाचित्र काढून संशयिताकडून त्यांना ब्लॅकमेल केले जात होते. तसेच, त्यांच्याकडून दीड लाख रुपयेही उकळण्यात आले होते. त्यानंतर तिने दोन मारुती आल्टो कारची मागणी लावून धरल्याने गाडगीळ यांनी आपल्या राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी एक पत्रही लिहून ठेवले होते. त्यात त्यांनी रसिगंधा हिच्या छळाला कंटाळूनच आपण आत्महत्या करत असल्याचे म्हटले होते. या पत्रातील हस्ताक्षराची ओळख हस्ताक्षरतज्ज्ञांनी पटवली आहे. तसेच, गाडगीळ यांच्या पत्नीनेही रसिगंधा हिच्या विरोधात महत्त्वाची जबानी दिली आहे. तिला आपल्या पतीने भविष्य निर्वाह निधीतील दीड लाख रुपये काढून दिले होते. ती रक्कम तिच्या खात्यावर जमाही केली होती. तसेच, तिच्याबरोबर या प्रकरणात अजून एक व्यक्त सहभागी असून त्या दोघांनी आपल्या पतीचा छळ चावला होता, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
भूपती-लाराचे आज कांदोळीत ‘ग्रँड सेलेब्रेशन’
उद्या ख्रिस्ती पद्धतीने विवाह बंधनात अडकणार
पणजी,द. १७ (प्रतिनिधी)
प्रसिद्ध मॉडेल तथा चित्रपट अभिनेत्री लारा दत्ता ही आघाडीचा भारतीय टेनिसपटू महेश भूपती याच्याशी दि. १९ फेब्रुवारी रोजी विवाहबद्ध होत असून या निमित्ताने उद्या १८ रोजी कांदोळी बीच क्लबमध्ये खास संगीतरजनीव्दारे ‘ग्रँड सेलेब्रेशन’चे आयोजन करण्यात आले आहे. हा सोहळ्याला श्‍वेतरंगी साज चढवण्यात येणार असून त्याला चित्रपट तथा क्रीडा क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थिती लावणार आहेत.
लारा दत्ता व महेश भूपती यांनी मुंबई येथे अधिकृत विवाह नोंदणी केली आहे व १९ रोजी ख्रिस्ती पद्धतीने ते चर्चमध्ये विवाह करणार आहेत. त्यानिमित्ताने हा स्वागत सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. या सोहळ्याला श्‍वेत रंगाचा खास साज चढवण्यात येणार असून त्यात श्‍वेत रंगाचे गुलाब व श्‍वेत जाईच्या फुलांची सजावट करण्यात येईल, अशी माहिती क्लब फ्रेशचे मालक तथा भागीदार सुनील चावला यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिली. सुमारे दोनशे आमंत्रित या सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत. डी. जे. हुसैन हे बॉलिवूड व हॉलिवूड संगीताचा आविष्कार सादर करणार असून लॉस एंजिल्स येथील कलाकारांचा समूह नृत्याचा कार्यक्रम सादर करणार आहे. गेले तीन आठवडे आयोजक या सोहळ्याच्या तयारीत गुंतले आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी ह्रतिक रोशन दांपत्याने याच ठिकाणी आपल्या लग्नाचा वाढदिवसही साजरा केला होता, अशी माहिती श्री.चावला यांनी दिली.
पणजी,द. १७ (प्रतिनिधी)
प्रसिद्ध मॉडेल तथा चित्रपट अभिनेत्री लारा दत्ता ही आघाडीचा भारतीय टेनिसपटू महेश भूपती याच्याशी दि. १९ फेब्रुवारी रोजी विवाहबद्ध होत असून या निमित्ताने उद्या १८ रोजी कांदोळी बीच क्लबमध्ये खास संगीतरजनीव्दारे ‘ग्रँड सेलेब्रेशन’चे आयोजन करण्यात आले आहे. हा सोहळ्याला श्‍वेतरंगी साज चढवण्यात येणार असून त्याला चित्रपट तथा क्रीडा क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थिती लावणार आहेत.
लारा दत्ता व महेश भूपती यांनी मुंबई येथे अधिकृत विवाह नोंदणी केली आहे व १९ रोजी ख्रिस्ती पद्धतीने ते चर्चमध्ये विवाह करणार आहेत. त्यानिमित्ताने हा स्वागत सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. या सोहळ्याला श्‍वेत रंगाचा खास साज चढवण्यात येणार असून त्यात श्‍वेत रंगाचे गुलाब व श्‍वेत जाईच्या फुलांची सजावट करण्यात येईल, अशी माहिती क्लब फ्रेशचे मालक तथा भागीदार सुनील चावला यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिली. सुमारे दोनशे आमंत्रित या सोहळ्यात सहभागी होणार आहेत. डी. जे. हुसैन हे बॉलिवूड व हॉलिवूड संगीताचा आविष्कार सादर करणार असून लॉस एंजिल्स येथील कलाकारांचा समूह नृत्याचा कार्यक्रम सादर करणार आहे. गेले तीन आठवडे आयोजक या सोहळ्याच्या तयारीत गुंतले आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी ह्रतिक रोशन दांपत्याने याच ठिकाणी आपल्या लग्नाचा वाढदिवसही साजरा केला होता, अशी माहिती श्री.चावला यांनी दिली.
Thursday, 17 February 2011
‘असरदार नसलो तरीही मीच देशाचा सरदार..’
अखेर पंतप्रधानांनी मौन सोडले
- आघाडीचा धर्म पाळताना होते दमछाक
- राजीनामा देणार नाही
- स्पेक्ट्रमवरून सतर्क केले होते
- राजाला मंत्री करण्याचा निर्णय द्रमुकचा
- महागाई वर्षभरात कमी होईल
- अर्थसंकल्पानंतर मंत्रिमंडळात मोठे ङ्गेरबदल
नवी दिल्ली, दि. १६ : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा, आदर्श घोटाळा, एस. बॅण्ड स्पेक्ट्रम घोटाळा यासारख्या संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणार्‍या व कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारची प्रचंड बदनामी झालेल्या घोटाळ्यांच्या मालिकेच्या तसेच संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशभरातील विविध वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांशी आज संवाद साधताना मौनव्रत त्यागले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर संपादकांनी विचारलेल्या थेट प्रश्‍नांना पंतप्रधानांनी याही वेळेला थेट उत्तर देण्यास बगल दिली.
‘घोटाळे झालेत, माझ्याही हातून चुका झाल्यात; आघाडीचा धर्म निभावताना तडजोड करावीच लागते. परंतु २-जी, राष्ट्रकुल, इस्रो, आदर्श आदी सर्व घोटाळ्यांसाठी दोषी असलेल्यांना सोडणार नाही, त्यांना योग्य शिक्षा केली जाईल,’ अशी हतबलजनक विधाने पंतप्रधानांनी केली. ‘७ रेसकोर्स रोड’ या राजधानीतील आपल्या शासकीय निवासस्थानी संपादकांशी केलेल्या वार्तालापामध्ये ते बोलत होते.
‘जेपीसी’ला सामोरे जाण्याची तयारी
‘‘घोटाळ्यांमुळे मी घाबरलेलो नाही. लपविण्यासारखे असे मी काहीही केलेले नाही. त्यामुळे संयुक्त संसदीय समितीसह (जेपीसी) कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी माझी आहे. परंतु, या सर्वांना कंटाळून पंतप्रधानपद मी सोडणार नाही, हार देखील मानणार नाही.
‘२-जी स्पेक्ट्रम’वर सतर्क केले होते
२-जी स्पेक्ट्रम व्यवहाराबद्दल माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्याविषयी माझ्याकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींची वेळीच दखल घेऊन मी २ नोव्हेंबर २००७ रोजी दूरसंचार मंत्रालयाला पत्र पाठविले होते. तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींवर अधिक लक्ष द्या, असे मी सुचविले होते. यावर दूरसंचार मंत्रालयाकडून मला मिळालेल्या उत्तरात ‘२-जी स्पेक्ट्रम परवाना वाटपाची सर्व प्रक्रिया ‘ट्राय’च्याच नियमानुसार केली जात आहे,’ असे म्हटले होते. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) आणि दूरसंचार मंत्रालय या दोन्ही तज्ज्ञ संस्था त्यात असल्याने स्पेक्ट्रम व्यवहारात मी हस्तक्षेप करणे योग्य नव्हते. तरीही आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केलेत. आघाडी सरकारमध्ये तुम्ही सुचवू शकता. मात्र, आग्रह धरू शकत नाही.
२-जी स्पेक्ट्रमच्या परवाना वाटपांमध्ये अनियमितता झाली आहे. त्यामुळे जे झाले त्याची जबाबदारी स्वीकारून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी माझी देखील मागणी आहे. संयुक्त संसदीय समिती किंवा अन्य कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे. प्रत्येक दोषीला शिक्षा व्हायलाच व्हावी, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
आघाडीची मजबुरी
‘‘केंद्रातले सरकार आघाडीचे आहे. आघाडी सरकारमध्ये अनेक मुद्यांचा विचार करावा लागतो. २-जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपाच्या तक्रारींवर आम्ही द्रमुकला वारंवार समजावत होतो. त्यांनीही पारदर्शक व्यवहाराचे उत्तर दिले होते. परंतु, आता या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी सुरू असल्याने आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही,’’ असेही पंतप्रधान म्हणाले.
मीडियामुळेच घोटाळे उघडकीस
‘‘देशातील मीडियाचे मी कौतुक करतो. त्यांच्यामुळेच घोटाळे उघडकीस येत आहेत. या सर्व घोटाळ्यांची न्याय्य चौकशी केली जाईल. मीडियाने वस्तुस्थिती आणि मत-मतांतरे यामध्ये भेद ठेवावा. मत-मतांतरांमध्ये त्यांनी टीका जरूर करावी. मात्र, वस्तुस्थिती मांडताना त्यात ङ्गेरङ्गार करू नये,’’ असे पंतप्रधान म्हणाले.
महागाई वर्षभरात घसरेल
‘‘अनेक आर्थिक आणि सामाजिक कारणांमुळे महागाईचा दर वाढला आहे. महागाई दर कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलली जात आहेत. येत्या वर्षभरात महागाईचा दर ७ टक्क्यांपर्यंत खाली उतरेल. चालू आर्थिक वर्षात आपण ८.५ टक्क्यांचा विकासदर गाठू ’’असे पंतप्रधान म्हणाले.
अर्थसंकल्पानंतर मोठे ङ्गेरबदल
‘‘केवळ अपयशावरच बोट ठेवण्यापेक्षा सर्वांनी सकारात्मक बाबींचाही विचार करायलाच हवा. कररचनेतील बदल, अन्नसुरक्षेसाठी उचललेली पावले, शिक्षणाचा अधिकार, ग्रामीण आरोग्यासाठी घेतलेले निर्णय अशा अनेक बाबींवर सरकारचे यशापयश मोजले जावे. अद्याप अनेक गोष्टी करायच्या बाकी आहेत. त्यासाठी सतत बदल केला जात असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आटोपल्यानंतर मंत्रिमंडळामध्येही मोठे ङ्गेरबदल केले जातील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
श्रीलंकेला इशारा
समुद्रात भारतीय मच्छीमारांवर श्रीलंकेच्या नौसेनेकडून होत असलेल्या हल्ल्यांविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, याप्रश्‍नी आम्ही श्रीलंका सरकारशी बोलणी करीत आहोत. श्रीलंका सरकारने १०८ भारतीय मच्छीमारांना ताब्यात घेतलेले आहे, हे असेच जर सुरू राहिले तर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आम्ही दिलेला आहे.
घोटाळे हीच सर्वांत मोठी खंत
एक पंतप्रधान म्हणून तुम्हाला वाटणारी सर्वांत मोठी खंत कोणती? आणि तुम्ही मिळविलेले सर्वांत मोठे यश कोणते? या प्रश्‍नांना उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, माझ्या कार्यकाळात समोर आलेले घोटाळे, हीच माझी सर्वांत मोठी खंत आहे आणि सर्वांत मोठे यश म्हणाल तर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक मंदीची झळ बसू दिली नाही, हेच आहे.
टीम इंडियाने वर्ल्डकप जिंकावा
‘‘संपूर्ण जगताचे लक्ष असलेली विश्‍वकप क्रिकेट स्पर्धा अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपलेली आहे. भारतीय संघाने १९८३ साली वर्ल्डकप जिंकला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती भारतीय क्रिकेट संघाने करावी. यासाठी माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहे,’’असे पंतप्रधान म्हणाले.
----------------------------------------------------------
पंतप्रधान उवाच..
‘‘घोटाळे झालेत, बदनामी झाली, माझ्याही हातून चुका झाल्यात; चुका झाल्याच नाहीत, असा माझा दावा नाही. परंतु जेवढा दोषी असल्याचे मला दाखविले जात आहे जात आहे, तेवढा दोषी मी नक्कीच नाही. आघाडीचा धर्म निभावताना तडजोड करावीच लागते. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानपद सोडण्याची मागणी जर केली जात असेल, तर दर सहा महिन्यांनी निवडणुका घ्याव्या लागतील.’’
- आघाडीचा धर्म पाळताना होते दमछाक
- राजीनामा देणार नाही
- स्पेक्ट्रमवरून सतर्क केले होते
- राजाला मंत्री करण्याचा निर्णय द्रमुकचा
- महागाई वर्षभरात कमी होईल
- अर्थसंकल्पानंतर मंत्रिमंडळात मोठे ङ्गेरबदल
नवी दिल्ली, दि. १६ : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा, आदर्श घोटाळा, एस. बॅण्ड स्पेक्ट्रम घोटाळा यासारख्या संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणार्‍या व कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारची प्रचंड बदनामी झालेल्या घोटाळ्यांच्या मालिकेच्या तसेच संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशभरातील विविध वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांशी आज संवाद साधताना मौनव्रत त्यागले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर संपादकांनी विचारलेल्या थेट प्रश्‍नांना पंतप्रधानांनी याही वेळेला थेट उत्तर देण्यास बगल दिली.
‘घोटाळे झालेत, माझ्याही हातून चुका झाल्यात; आघाडीचा धर्म निभावताना तडजोड करावीच लागते. परंतु २-जी, राष्ट्रकुल, इस्रो, आदर्श आदी सर्व घोटाळ्यांसाठी दोषी असलेल्यांना सोडणार नाही, त्यांना योग्य शिक्षा केली जाईल,’ अशी हतबलजनक विधाने पंतप्रधानांनी केली. ‘७ रेसकोर्स रोड’ या राजधानीतील आपल्या शासकीय निवासस्थानी संपादकांशी केलेल्या वार्तालापामध्ये ते बोलत होते.
‘जेपीसी’ला सामोरे जाण्याची तयारी
‘‘घोटाळ्यांमुळे मी घाबरलेलो नाही. लपविण्यासारखे असे मी काहीही केलेले नाही. त्यामुळे संयुक्त संसदीय समितीसह (जेपीसी) कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी माझी आहे. परंतु, या सर्वांना कंटाळून पंतप्रधानपद मी सोडणार नाही, हार देखील मानणार नाही.
‘२-जी स्पेक्ट्रम’वर सतर्क केले होते
२-जी स्पेक्ट्रम व्यवहाराबद्दल माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्याविषयी माझ्याकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींची वेळीच दखल घेऊन मी २ नोव्हेंबर २००७ रोजी दूरसंचार मंत्रालयाला पत्र पाठविले होते. तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींवर अधिक लक्ष द्या, असे मी सुचविले होते. यावर दूरसंचार मंत्रालयाकडून मला मिळालेल्या उत्तरात ‘२-जी स्पेक्ट्रम परवाना वाटपाची सर्व प्रक्रिया ‘ट्राय’च्याच नियमानुसार केली जात आहे,’ असे म्हटले होते. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) आणि दूरसंचार मंत्रालय या दोन्ही तज्ज्ञ संस्था त्यात असल्याने स्पेक्ट्रम व्यवहारात मी हस्तक्षेप करणे योग्य नव्हते. तरीही आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केलेत. आघाडी सरकारमध्ये तुम्ही सुचवू शकता. मात्र, आग्रह धरू शकत नाही.
२-जी स्पेक्ट्रमच्या परवाना वाटपांमध्ये अनियमितता झाली आहे. त्यामुळे जे झाले त्याची जबाबदारी स्वीकारून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी माझी देखील मागणी आहे. संयुक्त संसदीय समिती किंवा अन्य कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे. प्रत्येक दोषीला शिक्षा व्हायलाच व्हावी, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
आघाडीची मजबुरी
‘‘केंद्रातले सरकार आघाडीचे आहे. आघाडी सरकारमध्ये अनेक मुद्यांचा विचार करावा लागतो. २-जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपाच्या तक्रारींवर आम्ही द्रमुकला वारंवार समजावत होतो. त्यांनीही पारदर्शक व्यवहाराचे उत्तर दिले होते. परंतु, आता या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी सुरू असल्याने आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही,’’ असेही पंतप्रधान म्हणाले.
मीडियामुळेच घोटाळे उघडकीस
‘‘देशातील मीडियाचे मी कौतुक करतो. त्यांच्यामुळेच घोटाळे उघडकीस येत आहेत. या सर्व घोटाळ्यांची न्याय्य चौकशी केली जाईल. मीडियाने वस्तुस्थिती आणि मत-मतांतरे यामध्ये भेद ठेवावा. मत-मतांतरांमध्ये त्यांनी टीका जरूर करावी. मात्र, वस्तुस्थिती मांडताना त्यात ङ्गेरङ्गार करू नये,’’ असे पंतप्रधान म्हणाले.
महागाई वर्षभरात घसरेल
‘‘अनेक आर्थिक आणि सामाजिक कारणांमुळे महागाईचा दर वाढला आहे. महागाई दर कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलली जात आहेत. येत्या वर्षभरात महागाईचा दर ७ टक्क्यांपर्यंत खाली उतरेल. चालू आर्थिक वर्षात आपण ८.५ टक्क्यांचा विकासदर गाठू ’’असे पंतप्रधान म्हणाले.
अर्थसंकल्पानंतर मोठे ङ्गेरबदल
‘‘केवळ अपयशावरच बोट ठेवण्यापेक्षा सर्वांनी सकारात्मक बाबींचाही विचार करायलाच हवा. कररचनेतील बदल, अन्नसुरक्षेसाठी उचललेली पावले, शिक्षणाचा अधिकार, ग्रामीण आरोग्यासाठी घेतलेले निर्णय अशा अनेक बाबींवर सरकारचे यशापयश मोजले जावे. अद्याप अनेक गोष्टी करायच्या बाकी आहेत. त्यासाठी सतत बदल केला जात असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आटोपल्यानंतर मंत्रिमंडळामध्येही मोठे ङ्गेरबदल केले जातील, असे पंतप्रधान म्हणाले.
श्रीलंकेला इशारा
समुद्रात भारतीय मच्छीमारांवर श्रीलंकेच्या नौसेनेकडून होत असलेल्या हल्ल्यांविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, याप्रश्‍नी आम्ही श्रीलंका सरकारशी बोलणी करीत आहोत. श्रीलंका सरकारने १०८ भारतीय मच्छीमारांना ताब्यात घेतलेले आहे, हे असेच जर सुरू राहिले तर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आम्ही दिलेला आहे.
घोटाळे हीच सर्वांत मोठी खंत
एक पंतप्रधान म्हणून तुम्हाला वाटणारी सर्वांत मोठी खंत कोणती? आणि तुम्ही मिळविलेले सर्वांत मोठे यश कोणते? या प्रश्‍नांना उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, माझ्या कार्यकाळात समोर आलेले घोटाळे, हीच माझी सर्वांत मोठी खंत आहे आणि सर्वांत मोठे यश म्हणाल तर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक मंदीची झळ बसू दिली नाही, हेच आहे.
टीम इंडियाने वर्ल्डकप जिंकावा
‘‘संपूर्ण जगताचे लक्ष असलेली विश्‍वकप क्रिकेट स्पर्धा अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपलेली आहे. भारतीय संघाने १९८३ साली वर्ल्डकप जिंकला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती भारतीय क्रिकेट संघाने करावी. यासाठी माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहे,’’असे पंतप्रधान म्हणाले.
----------------------------------------------------------
पंतप्रधान उवाच..
‘‘घोटाळे झालेत, बदनामी झाली, माझ्याही हातून चुका झाल्यात; चुका झाल्याच नाहीत, असा माझा दावा नाही. परंतु जेवढा दोषी असल्याचे मला दाखविले जात आहे जात आहे, तेवढा दोषी मी नक्कीच नाही. आघाडीचा धर्म निभावताना तडजोड करावीच लागते. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानपद सोडण्याची मागणी जर केली जात असेल, तर दर सहा महिन्यांनी निवडणुका घ्याव्या लागतील.’’
पंतप्रधानांकडून भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्याचाप्रयत्न : भाजप
पंतप्रधानांची हतबलता निराशाजनक : भाजप
आघाडीचा धर्म म्हणजे
भ्रष्टाचाराला पाठिंबा नव्हे
भाजपची पंतप्रधानांवर सडकून टीका
नवी दिल्ली, दि. १६ : पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी वृत्तवाहिन्यांशी साधलेला संवाद हा अत्यंत निराशाजनक आहे. पंतप्रधानांनी घोटाळ्यांच्या मालिकेवर पडदा टाकण्याचाच प्रयत्न केलेला आहे. ‘आघाडीचा धर्म निभावताना तडजोडी कराव्याच लागतात,’ हे पंतप्रधानांनी केलेले विधान त्यांची हतबलता दर्शविणारी आहे. परंतु ‘आघाडीचा धर्म म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठिंबा,’ असा त्याचा अर्थ निघू शकणार नाही, अशी टीका भाजपने आज केली.
‘‘पंतप्रधानांची पत्रकार परिषद ही अत्यंत निराशाजनक राहिली. यातून त्यांच्या हतबलतेचेच दर्शन घडले. आघाडीच्या धर्माचा अर्थ म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठिंबा, असा होत नाही. आघाडीचा धर्म हा भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालायला सांगत नाही. पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचाच प्रयत्न केलेला आहे. आघाडीचा धर्म हा २-जी स्पेक्ट्रमशी संबंधित आहे. पण, इस्रोचा एस-बॅण्ड स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनातील घोटाळा, आदर्श घोटाळा या घोटाळ्यांमध्ये आघाडीच्या धर्माचा संबंधच काय? हे सर्व घोटाळे तर कॉंग्रेसच्याच लोकांनी केलेले आहेत. पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर केवळ सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पंतप्रधानांची पत्रकार परिषद म्हणजे ए. राजा यांच्या चुकांचे समर्थन आणि इतर सर्व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना लपविण्याचा प्रयत्न होय’’, अशा शब्दांत भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधानांच्या वक्तव्यांचा खरपूस समाचार घेतला. विशेष म्हणजे, पंतप्रधानांची पत्रकार परिषद आटोपताच अवघ्या काही मिनिटांतच भाजपाध्यक्षांनी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधानांच्या खुलाशातला ङ्गोलपणा दाखवून दिला.
‘पंतप्रधान भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,’ असा आरोपही गडकरी यांनी यावेळी केला.
‘‘अनेक प्रकरणांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांबाबत पंतप्रधान केवळ सबबी देत आहेत. घोटाळ्याची तुलना सबसिडीशी करणे चुकीचे आहे. पंतप्रधानांनी भाजपवर केलेले आरोप हास्यास्पद आहेत,’’ असे गडकरी म्हणाले.
जेपीसीची मागणी ङ्गार पूर्वीचीच आहे. सरकारने जेपीसीची मागणी ङ्गार आधीच मान्य केली असती तर संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पडले असते. अशा घोटाळेबाज सरकारला क्षमा करायची काय? हा अधिकार माझा नाही. हा जनतेचाच अधिकार आहे, तेव्हा जनतेलाच या विषयी ठरवू द्या, असेही नितीन गडकरी म्हणाले.
आघाडीचा धर्म म्हणजे
भ्रष्टाचाराला पाठिंबा नव्हे
भाजपची पंतप्रधानांवर सडकून टीका
नवी दिल्ली, दि. १६ : पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी वृत्तवाहिन्यांशी साधलेला संवाद हा अत्यंत निराशाजनक आहे. पंतप्रधानांनी घोटाळ्यांच्या मालिकेवर पडदा टाकण्याचाच प्रयत्न केलेला आहे. ‘आघाडीचा धर्म निभावताना तडजोडी कराव्याच लागतात,’ हे पंतप्रधानांनी केलेले विधान त्यांची हतबलता दर्शविणारी आहे. परंतु ‘आघाडीचा धर्म म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठिंबा,’ असा त्याचा अर्थ निघू शकणार नाही, अशी टीका भाजपने आज केली.
‘‘पंतप्रधानांची पत्रकार परिषद ही अत्यंत निराशाजनक राहिली. यातून त्यांच्या हतबलतेचेच दर्शन घडले. आघाडीच्या धर्माचा अर्थ म्हणजे भ्रष्टाचाराला पाठिंबा, असा होत नाही. आघाडीचा धर्म हा भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालायला सांगत नाही. पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचाच प्रयत्न केलेला आहे. आघाडीचा धर्म हा २-जी स्पेक्ट्रमशी संबंधित आहे. पण, इस्रोचा एस-बॅण्ड स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनातील घोटाळा, आदर्श घोटाळा या घोटाळ्यांमध्ये आघाडीच्या धर्माचा संबंधच काय? हे सर्व घोटाळे तर कॉंग्रेसच्याच लोकांनी केलेले आहेत. पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर केवळ सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पंतप्रधानांची पत्रकार परिषद म्हणजे ए. राजा यांच्या चुकांचे समर्थन आणि इतर सर्व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना लपविण्याचा प्रयत्न होय’’, अशा शब्दांत भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधानांच्या वक्तव्यांचा खरपूस समाचार घेतला. विशेष म्हणजे, पंतप्रधानांची पत्रकार परिषद आटोपताच अवघ्या काही मिनिटांतच भाजपाध्यक्षांनी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधानांच्या खुलाशातला ङ्गोलपणा दाखवून दिला.
‘पंतप्रधान भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,’ असा आरोपही गडकरी यांनी यावेळी केला.
‘‘अनेक प्रकरणांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांबाबत पंतप्रधान केवळ सबबी देत आहेत. घोटाळ्याची तुलना सबसिडीशी करणे चुकीचे आहे. पंतप्रधानांनी भाजपवर केलेले आरोप हास्यास्पद आहेत,’’ असे गडकरी म्हणाले.
जेपीसीची मागणी ङ्गार पूर्वीचीच आहे. सरकारने जेपीसीची मागणी ङ्गार आधीच मान्य केली असती तर संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पडले असते. अशा घोटाळेबाज सरकारला क्षमा करायची काय? हा अधिकार माझा नाही. हा जनतेचाच अधिकार आहे, तेव्हा जनतेलाच या विषयी ठरवू द्या, असेही नितीन गडकरी म्हणाले.
बाबूंकडूनही पेडण्याची घोर उपेक्षा
‘आरटीआय’चा दणका; १७४ पैकी केवळ २२ पदे पेडण्याला
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): सत्ता मिळाल्याशिवाय पेडणे तालुक्याचा विकास होणे शक्य नाही असे निमित्त पुढे करून भाजपचा त्याग करून कॉंग्रेसवासी झालेले मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर यांच्याकडून पेडणेवासीयांना मोठी अपेक्षा होती. परंतु त्यांच्याकडूनही पेडणे तालुक्याची घोर उपेक्षाच झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धारगळचे माजी पंचसदस्य तथा मगोचे युवा कार्यकर्ते नीलेश पटेकर यांनी माहिती हक्क कायद्याव्दारे प्राप्त केलेल्या माहितीनुसार बाबू आजगांवकर यांच्याकडील विविध खात्यांत गेल्या साडेतीन वर्षांत एकूण १७४ पदे भरण्यात आली. परंतु, त्यांतील फक्त २२ पदे पेडणे तालुक्याच्या पदरी पडल्याचे उघड झाले आहे.
धारगळचे आमदार व पंचायतमंत्री असलेले मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर हे पेडणे तालुक्याचे पालकमंत्रीही आहेत. पेडण्याचे विकासपुरूष असे त्यांचे वर्णन त्यांच्या समर्थकांकडून केले जाते. आत्तापर्यंत विकासापासून वंचित राहिलेल्या या तालुक्याचा विकास बाबूंमुळेच झाला व त्यांनी आत्तापर्यंत पेडण्यातील शेकडो युवकांना सरकारी रोजगार मिळवून दिला, असे ते स्वतः तथा त्यांचे कार्यकर्ते नेहमीच सांगत असतात. मात्र, या केवळ वार्‍यावरच्या गप्पा आहेत व प्रत्यक्षात मात्र वेगळीच परिस्थिती आहे याचा उलगडा माहिती हक्क कायद्यामुळे झाला आहे.
बाबू आजगांवकर यांच्याकडे प्रोव्हेदोरीया, पंचायत तथा क्रीडा खाते आहे. या तिन्ही खात्यांत मिळून १ जून २००७ ते ३१ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण १७४ पदांची भरती झाली आहे. प्रोव्हेदोरीया-१९, पंचायत खाते- १२० व क्रीडा खात्यात-३५ पदांची भरती करण्यात आली आहे. या एकूण १७४ पदांपैकी पेडणे तालुक्याच्या नशिबी केवळ २२ पदे आली आहेत. विशेष म्हणजे या खात्यांतील भरतीत फोंडा, सासष्टी व तिसवाडी तालुक्यांतील उमेदवारांची जास्त भरती झाल्याचे उघड झाले आहे. प्रोव्हेदोरीया खात्यातील १९ पदांपैकी पेडणे तालुक्याला फक्त एक पद मिळाले आहे. पंचायत खात्यातील १२० पदांपैकी १२ तर क्रीडा खात्यातील ३५ पदांपैकी फक्त ९ पदे पेडण्यातील बेरोजगारांना मिळाली आहेत.
आत्तापर्यंत सरकारी नोकर भरतीत पेडणे तालुक्यावर अन्यायच झाला आहे. निदान बाबू आजगांवकर यांच्याकडून हा अन्याय दूर होईल व पेडण्यातील शेकडो बेरोजगारांना सरकारी नोकरी मिळेल, अशी अपेक्षा येथील युवावर्ग बाळगून होता. सरकारातील अनेक मंत्री सध्या फक्त आपापल्या मतदारसंघातीलच लोकांचाच नोकर्‍यांत भरणा करीत असताना बाबू आजगांवकर यांनी मात्र पेडणे तालुक्यातील बेरोजगारांची घोर निराशाच केल्याचे बोलले जाते. बाबू आजगांवकर यांच्याकडील महत्त्वाच्या पंचायत खात्यात भरती केलेल्या एकूण ५६ ग्रामसेवकपदांपैकी केवळ ४ उमेदवार पेडण्यातील आहेत. २४ ‘एलडीसीपैकी -१, २९ कनिष्ठ अभियंत्यांपैकी -७ तर शिपाई व तांत्रिक साहाय्यकपदांसाठी पेडण्यातील एकाही उमेदवाराची निवड झालेली नाही.
कार्यकर्त्यांकडून दिशाभूल
नीलेश पटेकर यांनी उघड केलेली ही माहिती सर्व जनतेपर्यंत पोहोचल्याने बाबू आजगांवकर यांचे बिंगच फुटले आहे. बाबू आजगांवकर यांच्या काही समर्थकांनी खास पत्रकार परिषद आयोजित करून नीलेश पटेकर यांचा हा दावा फोल ठरवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या पत्रकार परिषदेत उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष पांडुरंग परब, धारगळचे सरपंच भूषण नाईक, ऍड. मुरारी परब यांनी नीलेश पटेकर यांच्यावर तोंडसुख घेऊन ते जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा कांगावा केला होता. बाबू आजगांवकर यांनी पेडण्यातील उमेदवाराकडून सरकारी नोकरीसाठी एकही पैसा घेतला नसल्याचा दावा त्यांच्या समर्थकांनी केला आहे. दरम्यान, या कारणांमुळेच अधिकांश नोकर्‍या पेडण्याबाहेरील लोकांना देण्यात आल्या आहेत काय, असा सवाल करीत बाबू समर्थकांच्या या कृतीबद्दल तालुक्यातील युवावर्गाकडून जबरदस्त चीड व्यक्त केली जात आहे.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): सत्ता मिळाल्याशिवाय पेडणे तालुक्याचा विकास होणे शक्य नाही असे निमित्त पुढे करून भाजपचा त्याग करून कॉंग्रेसवासी झालेले मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर यांच्याकडून पेडणेवासीयांना मोठी अपेक्षा होती. परंतु त्यांच्याकडूनही पेडणे तालुक्याची घोर उपेक्षाच झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धारगळचे माजी पंचसदस्य तथा मगोचे युवा कार्यकर्ते नीलेश पटेकर यांनी माहिती हक्क कायद्याव्दारे प्राप्त केलेल्या माहितीनुसार बाबू आजगांवकर यांच्याकडील विविध खात्यांत गेल्या साडेतीन वर्षांत एकूण १७४ पदे भरण्यात आली. परंतु, त्यांतील फक्त २२ पदे पेडणे तालुक्याच्या पदरी पडल्याचे उघड झाले आहे.
धारगळचे आमदार व पंचायतमंत्री असलेले मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर हे पेडणे तालुक्याचे पालकमंत्रीही आहेत. पेडण्याचे विकासपुरूष असे त्यांचे वर्णन त्यांच्या समर्थकांकडून केले जाते. आत्तापर्यंत विकासापासून वंचित राहिलेल्या या तालुक्याचा विकास बाबूंमुळेच झाला व त्यांनी आत्तापर्यंत पेडण्यातील शेकडो युवकांना सरकारी रोजगार मिळवून दिला, असे ते स्वतः तथा त्यांचे कार्यकर्ते नेहमीच सांगत असतात. मात्र, या केवळ वार्‍यावरच्या गप्पा आहेत व प्रत्यक्षात मात्र वेगळीच परिस्थिती आहे याचा उलगडा माहिती हक्क कायद्यामुळे झाला आहे.
बाबू आजगांवकर यांच्याकडे प्रोव्हेदोरीया, पंचायत तथा क्रीडा खाते आहे. या तिन्ही खात्यांत मिळून १ जून २००७ ते ३१ डिसेंबर २०१० पर्यंत एकूण १७४ पदांची भरती झाली आहे. प्रोव्हेदोरीया-१९, पंचायत खाते- १२० व क्रीडा खात्यात-३५ पदांची भरती करण्यात आली आहे. या एकूण १७४ पदांपैकी पेडणे तालुक्याच्या नशिबी केवळ २२ पदे आली आहेत. विशेष म्हणजे या खात्यांतील भरतीत फोंडा, सासष्टी व तिसवाडी तालुक्यांतील उमेदवारांची जास्त भरती झाल्याचे उघड झाले आहे. प्रोव्हेदोरीया खात्यातील १९ पदांपैकी पेडणे तालुक्याला फक्त एक पद मिळाले आहे. पंचायत खात्यातील १२० पदांपैकी १२ तर क्रीडा खात्यातील ३५ पदांपैकी फक्त ९ पदे पेडण्यातील बेरोजगारांना मिळाली आहेत.
आत्तापर्यंत सरकारी नोकर भरतीत पेडणे तालुक्यावर अन्यायच झाला आहे. निदान बाबू आजगांवकर यांच्याकडून हा अन्याय दूर होईल व पेडण्यातील शेकडो बेरोजगारांना सरकारी नोकरी मिळेल, अशी अपेक्षा येथील युवावर्ग बाळगून होता. सरकारातील अनेक मंत्री सध्या फक्त आपापल्या मतदारसंघातीलच लोकांचाच नोकर्‍यांत भरणा करीत असताना बाबू आजगांवकर यांनी मात्र पेडणे तालुक्यातील बेरोजगारांची घोर निराशाच केल्याचे बोलले जाते. बाबू आजगांवकर यांच्याकडील महत्त्वाच्या पंचायत खात्यात भरती केलेल्या एकूण ५६ ग्रामसेवकपदांपैकी केवळ ४ उमेदवार पेडण्यातील आहेत. २४ ‘एलडीसीपैकी -१, २९ कनिष्ठ अभियंत्यांपैकी -७ तर शिपाई व तांत्रिक साहाय्यकपदांसाठी पेडण्यातील एकाही उमेदवाराची निवड झालेली नाही.
कार्यकर्त्यांकडून दिशाभूल
नीलेश पटेकर यांनी उघड केलेली ही माहिती सर्व जनतेपर्यंत पोहोचल्याने बाबू आजगांवकर यांचे बिंगच फुटले आहे. बाबू आजगांवकर यांच्या काही समर्थकांनी खास पत्रकार परिषद आयोजित करून नीलेश पटेकर यांचा हा दावा फोल ठरवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या पत्रकार परिषदेत उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष पांडुरंग परब, धारगळचे सरपंच भूषण नाईक, ऍड. मुरारी परब यांनी नीलेश पटेकर यांच्यावर तोंडसुख घेऊन ते जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा कांगावा केला होता. बाबू आजगांवकर यांनी पेडण्यातील उमेदवाराकडून सरकारी नोकरीसाठी एकही पैसा घेतला नसल्याचा दावा त्यांच्या समर्थकांनी केला आहे. दरम्यान, या कारणांमुळेच अधिकांश नोकर्‍या पेडण्याबाहेरील लोकांना देण्यात आल्या आहेत काय, असा सवाल करीत बाबू समर्थकांच्या या कृतीबद्दल तालुक्यातील युवावर्गाकडून जबरदस्त चीड व्यक्त केली जात आहे.
धोनीचे तुफानी शतक
मस्त सराव झाला! टीम इंडियाने किवींना धुतले
चेन्नई, दि. १६ : विश्‍वचषकापूर्वीच्या पहिल्या सराव सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला दणका दिल्यानंतर बुधवारी टीम इंडियाने दुसर्‍या सामन्यात न्यूझीलंडलाही चारी मुंड्या चीत करून महास्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी मस्त सराव करून घेतला. कर्णधार धोनीने खूप दिवसांनी आपले जुने रूप दाखवत ठोकलेले तुफानी शतक (नाबाद १०८) व त्याला सुरेश रैना (५०), गौतम गंभीर (८९), विराट कोहली (५९) या प्रमुख फलंदाजांची मिळालेली उत्तम साथ भारतीय संघासाठी अतिशय जमेच्या बाजू ठरतील यात शंकाच नाही.
प्रथम फलंदाजी करताना भारताने धोनीच्या तडाखेबाज शतकाच्या जोरावर न्यूझीलंडपुढे ३६० धावांचा महाकाय डोंगर उभा केला होता. या आव्हानाचा पाठलाग करताना किवी संघ २४३ धावांतच गारद झाला.
चेन्नई, दि. १६ : विश्‍वचषकापूर्वीच्या पहिल्या सराव सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला दणका दिल्यानंतर बुधवारी टीम इंडियाने दुसर्‍या सामन्यात न्यूझीलंडलाही चारी मुंड्या चीत करून महास्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी मस्त सराव करून घेतला. कर्णधार धोनीने खूप दिवसांनी आपले जुने रूप दाखवत ठोकलेले तुफानी शतक (नाबाद १०८) व त्याला सुरेश रैना (५०), गौतम गंभीर (८९), विराट कोहली (५९) या प्रमुख फलंदाजांची मिळालेली उत्तम साथ भारतीय संघासाठी अतिशय जमेच्या बाजू ठरतील यात शंकाच नाही.
प्रथम फलंदाजी करताना भारताने धोनीच्या तडाखेबाज शतकाच्या जोरावर न्यूझीलंडपुढे ३६० धावांचा महाकाय डोंगर उभा केला होता. या आव्हानाचा पाठलाग करताना किवी संघ २४३ धावांतच गारद झाला.
ड्रग्जप्रकरणी सीबीआय चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी टोलवला चेंडू केंद्राच्या ‘कोर्टा’त
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): पोलिस, ड्रग माफिया व राजकारणी साटेलोटे प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्यासंबंधी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. या मंत्रालयाकडून ‘सीबीआय’ला कळविण्यात येईल. राज्य सरकार थेट ‘सीबीआय’कडे हे प्रकरण दाखल करू शकत नाही, अशी सारवासारव आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात ‘सीबीआय’ने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ड्रग्ज प्रकरणी राज्य सरकारकडून कोणताही पत्र व्यवहार झाला नसल्याचे सांगण्यात आल्याने सरकार तोंडघशीच पडले होते. आज एका पत्रकार परिषदेवेळी पत्रकारांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता त्यांनी वरील भाष्य केले. मुख्य सचिवांनी केलेल्या पत्राची प्रत गृहमंत्री रवी नाईक यांनी विधानसभेत सादर केली होती, असेही ते म्हणाले. ‘सीबीआय’ ही केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असल्याने त्यासाठी योग्य ती प्रक्रिया करावी लागते, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, कॉंग्रेस सरकारकडून ‘इफ्फी’ घोटाळाप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या ‘सीबीआय’ चौकशीवेळी या प्रक्रियेबाबत कोणताच प्रश्‍न उपस्थित झाला नव्हता व आत्ताच सरकार प्रक्रियेचे कारण पुढे करीत असल्याने हा चालढकलपणाचा प्रकार तर नव्हे, असा संशय बळावत चालला आहे. ‘सीबीआय’ने केलेल्या खुलाशावरून सरकारचे बिंगच फुटल्याची टीका करून सरकार जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात ‘सीबीआय’ने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ड्रग्ज प्रकरणी राज्य सरकारकडून कोणताही पत्र व्यवहार झाला नसल्याचे सांगण्यात आल्याने सरकार तोंडघशीच पडले होते. आज एका पत्रकार परिषदेवेळी पत्रकारांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता त्यांनी वरील भाष्य केले. मुख्य सचिवांनी केलेल्या पत्राची प्रत गृहमंत्री रवी नाईक यांनी विधानसभेत सादर केली होती, असेही ते म्हणाले. ‘सीबीआय’ ही केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असल्याने त्यासाठी योग्य ती प्रक्रिया करावी लागते, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, कॉंग्रेस सरकारकडून ‘इफ्फी’ घोटाळाप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या ‘सीबीआय’ चौकशीवेळी या प्रक्रियेबाबत कोणताच प्रश्‍न उपस्थित झाला नव्हता व आत्ताच सरकार प्रक्रियेचे कारण पुढे करीत असल्याने हा चालढकलपणाचा प्रकार तर नव्हे, असा संशय बळावत चालला आहे. ‘सीबीआय’ने केलेल्या खुलाशावरून सरकारचे बिंगच फुटल्याची टीका करून सरकार जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
यंदा ‘इफ्फी’चे उद्घाटन मडगावात?
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयासमोर प्रस्ताव
पणजीत मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर उभारणार
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): इफ्फी’ उद्घाटन सोहळ्यासाठी कला अकादमीतील मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभागृहाची जागा अपुरी पडते; मडगाव येथील रवींद्र भवनात जादा आसनव्यवस्था असल्याने हा सोहळा तिथे हालवणे शक्य आहे काय, याचा आढावा घेण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत आज मुख्यमंत्री कामत यांनी दिले. सध्याच्या मनोरंजन संस्थेच्या ठिकाणी मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचा एक प्रस्ताव असून त्यासंबंधी नियोजन आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आज इथे एका पत्रकार परिषदेवेळी त्यांनी ही माहिती दिली. पणजीतील दीनानाथ मंगेशकर सभागृहाची आसनसंख्या एक हजाराच्या आसपास आहे. मडगाव येथील रवींद्र भवनात मात्र १३०० प्रेक्षकांची सोय करता येणे शक्य आहे. यासंबंधी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यात आली असून अखेरचा निर्णय त्यांनी घ्यावयाचा आहे, असेही मुख्यमंत्री कामत म्हणाले. मंत्रालयाचे सचिव रघू मेनन यांच्या नेतृत्वाखालील वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे पथक गोव्यात आले असून ‘इफ्फी’ संबंधी उभारण्यात येणार्‍या पायाभूत सुविधांबाबत त्यांनी राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांशी सखोल चर्चा सुरू केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मिनी कन्व्हेन्शन सेंटरचा प्रस्ताव
सध्याच्या गोवा मनोरंजन संस्थेच्या मुख्यालयाजवळील जागेत मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचा एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सुमारे दोन हजार आसनव्यवस्थेचे हे संेंटर असणार आहे व तिथे दुमजली पार्किंग व्यवस्थेची सोयही करण्यात येणार आहे. रघू मेनन यांनी आपल्या भेटीत या जागेची पाहणी केल्याचेही ते म्हणाले.
पणजीत मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर उभारणार
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): इफ्फी’ उद्घाटन सोहळ्यासाठी कला अकादमीतील मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभागृहाची जागा अपुरी पडते; मडगाव येथील रवींद्र भवनात जादा आसनव्यवस्था असल्याने हा सोहळा तिथे हालवणे शक्य आहे काय, याचा आढावा घेण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत आज मुख्यमंत्री कामत यांनी दिले. सध्याच्या मनोरंजन संस्थेच्या ठिकाणी मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचा एक प्रस्ताव असून त्यासंबंधी नियोजन आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आज इथे एका पत्रकार परिषदेवेळी त्यांनी ही माहिती दिली. पणजीतील दीनानाथ मंगेशकर सभागृहाची आसनसंख्या एक हजाराच्या आसपास आहे. मडगाव येथील रवींद्र भवनात मात्र १३०० प्रेक्षकांची सोय करता येणे शक्य आहे. यासंबंधी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यात आली असून अखेरचा निर्णय त्यांनी घ्यावयाचा आहे, असेही मुख्यमंत्री कामत म्हणाले. मंत्रालयाचे सचिव रघू मेनन यांच्या नेतृत्वाखालील वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे पथक गोव्यात आले असून ‘इफ्फी’ संबंधी उभारण्यात येणार्‍या पायाभूत सुविधांबाबत त्यांनी राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांशी सखोल चर्चा सुरू केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मिनी कन्व्हेन्शन सेंटरचा प्रस्ताव
सध्याच्या गोवा मनोरंजन संस्थेच्या मुख्यालयाजवळील जागेत मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचा एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सुमारे दोन हजार आसनव्यवस्थेचे हे संेंटर असणार आहे व तिथे दुमजली पार्किंग व्यवस्थेची सोयही करण्यात येणार आहे. रघू मेनन यांनी आपल्या भेटीत या जागेची पाहणी केल्याचेही ते म्हणाले.
नव्या शिक्षण पद्धतीने गोंधळ निर्माण होणार?
पुस्तके व शिक्षकांबाबत अनास्था
पणजी, दि. १६ (विशेष प्रतिनिधी) : संसदेने २००९ साली संमत केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची कार्यवाही तीन वर्षांत करण्याचे बंधन असल्याने आता अंतिम क्षणी गोव्याच्या शिक्षण खात्याने येत्या वर्षी शिक्षण पद्धतीतील बदल लागू करण्याचे ठरविले आहे. कोणतीही पूर्वतयारी केली गेली नसल्याने हा बदल शिक्षण क्षेत्रात मोठा गोंधळ निर्माण करणारा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
पहिले ते पाचवी प्राथमिक, सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक, नववी व दहावी माध्यमिक आणि अकरा व बारावी उच्च माध्यमिक असे विभाग करण्यात आले आहेत. आता पाचवीचा समावेश प्राथमिक विभागात केला जाणार असल्याने त्या वर्गाचे माध्यमही मातृभाषा अर्थात मराठी किंवा कोकणी करावे लागणार आहे. याच मुद्याचा बागुलबुवा केला जात आहे. या वर्गासाठी मराठी अथवा कोकणी पुस्तके तयार करण्याबाबत सध्या तरी खात्यात सामसूम असल्याने संभाव्य गोंधळात भर पडणार आहे.
राज्यातील सध्याच्या पद्धतीनुसार, प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देणार्‍या संस्थांनाच अनुदान दिले जाते. आता या विभागात एका वर्गाची (पाचवीची) भर पडणार आहे. त्यामुळे नव्या शिक्षकांची गरज भासणार आहे; तर वरच्या इंग्रजी माध्यमाच्या विभागातील शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. पाचवीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी भाषेत शिकविल्याने मुलांवर कोणताही विपरीत परिणाम जाणवणार नाही, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करीत असले तरी सहावीत माध्यम बदलणार असल्याने विद्यार्थ्यांना ते जड जाईल, असेही मत व्यक्त केले जात आहे. मात्र काही शाळांनी प्राथमिक विभागातही एक विषय म्हणून इंग्रजी ठेवल्याने मुलांची पुरेशी तयारी करून घेतली जाते. शालान्त व उच्च माध्यमिक स्तरावर मराठी माध्यमातील मुलेच अधिक चमकतात, असे काही संस्थाचालकांनी सांगितले.
शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याच वर्षा नवी पद्धत लागू करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र त्याबाबत सरकारी पातळीवर काय तयारी करण्यात आली आहे, त्याची माहिती उपलब्ध नाही. खाजगी व्यवस्थापनांना नव्या बदलाबाबत अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आले नसल्याने नवी पद्धत कशी राबविली जाणार आहे, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.
पणजी, दि. १६ (विशेष प्रतिनिधी) : संसदेने २००९ साली संमत केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची कार्यवाही तीन वर्षांत करण्याचे बंधन असल्याने आता अंतिम क्षणी गोव्याच्या शिक्षण खात्याने येत्या वर्षी शिक्षण पद्धतीतील बदल लागू करण्याचे ठरविले आहे. कोणतीही पूर्वतयारी केली गेली नसल्याने हा बदल शिक्षण क्षेत्रात मोठा गोंधळ निर्माण करणारा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
पहिले ते पाचवी प्राथमिक, सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक, नववी व दहावी माध्यमिक आणि अकरा व बारावी उच्च माध्यमिक असे विभाग करण्यात आले आहेत. आता पाचवीचा समावेश प्राथमिक विभागात केला जाणार असल्याने त्या वर्गाचे माध्यमही मातृभाषा अर्थात मराठी किंवा कोकणी करावे लागणार आहे. याच मुद्याचा बागुलबुवा केला जात आहे. या वर्गासाठी मराठी अथवा कोकणी पुस्तके तयार करण्याबाबत सध्या तरी खात्यात सामसूम असल्याने संभाव्य गोंधळात भर पडणार आहे.
राज्यातील सध्याच्या पद्धतीनुसार, प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देणार्‍या संस्थांनाच अनुदान दिले जाते. आता या विभागात एका वर्गाची (पाचवीची) भर पडणार आहे. त्यामुळे नव्या शिक्षकांची गरज भासणार आहे; तर वरच्या इंग्रजी माध्यमाच्या विभागातील शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. पाचवीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी भाषेत शिकविल्याने मुलांवर कोणताही विपरीत परिणाम जाणवणार नाही, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करीत असले तरी सहावीत माध्यम बदलणार असल्याने विद्यार्थ्यांना ते जड जाईल, असेही मत व्यक्त केले जात आहे. मात्र काही शाळांनी प्राथमिक विभागातही एक विषय म्हणून इंग्रजी ठेवल्याने मुलांची पुरेशी तयारी करून घेतली जाते. शालान्त व उच्च माध्यमिक स्तरावर मराठी माध्यमातील मुलेच अधिक चमकतात, असे काही संस्थाचालकांनी सांगितले.
शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याच वर्षा नवी पद्धत लागू करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र त्याबाबत सरकारी पातळीवर काय तयारी करण्यात आली आहे, त्याची माहिती उपलब्ध नाही. खाजगी व्यवस्थापनांना नव्या बदलाबाबत अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आले नसल्याने नवी पद्धत कशी राबविली जाणार आहे, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.
‘क्रूझ’ व्यावसायिकांचाही कायद्याला ठेंगा
३८ पैकी एकाकडेही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता नाही
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता न घेताच ‘एमपीटी’ने पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे तीन तेरा वाजवण्याचे उदाहरण ताजे असतानाच राज्यातील क्रूझ बोटींचा व्यवसायही अनधिकृतपणेच सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिलेल्या लेखी माहितीत या व्यावसायिकांकडून जल व वायू कायद्याची मान्यता मिळवली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्यात एकीकडे बेकायदा खाण उद्योगामुळे पर्यावरणाची प्रचंड हानी सुरू आहे. खाण उद्योगाला रान मोकळे करून दिलेल्या सरकारकडून अन्य बाबतींतही पर्यावरण संरक्षण कायद्याची फजितीच सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. राज्यातील विविध नद्यांत एकूण ३८ क्रूझ बोटी असल्याची माहिती बंदर कप्तान खात्याकडून मिळाली आहे. या सर्व व्यावसायिकांना जल व वायू कायद्याअंतर्गत ना हरकत दाखला मंडळाकडून मिळवणे सक्तीचे आहे. या कायद्याची पूर्तता न करताच गेली कित्येक वर्षे हा व्यवसाय बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. या बोटींकडून सर्व कचरा व मैला संबंधित नदीतच सोडला जातो. हा प्रकार विधानसभेतील काही आमदारांनी नजरेस आणून दिल्यानंतरच आत्ता कुठे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ खडबडून जागे झाले आहे. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मांडवी नदीत कार्यरत असलेल्या एकूण १२ क्रूझ व्यावसायिकांना यासंबंधी कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत व या सर्व कायद्यांची पूर्तता करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
पर्यटन खात्याकडूनच उल्लंघन
दरम्यान, मांडवी नदीत कार्यरत असलेल्या सांता मोनिका व शांतादुर्गा या दोन्ही पर्यटन खात्याच्या क्रूझ बोटींनाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता नसल्याचे उघडकीस आले आहे. या दोन्ही बोटींकडून मांडवी नदीत मैला सोडला जातो, असे खुद्द पर्यावरणमंत्र्यांनीच मान्य केले आहे. पर्यावरण खात्याकडून यासंबंधी पर्यटन खात्याला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पर्यटन खात्याने तात्काळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता मिळवण्याचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. सरकारकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार सध्या मांडवी नदीत - ३२, साळ नदीत - ३, शापोरा नदीत - २ व जुवारी नदीत -१ अशा क्रूझ बोटी सुरू आहेत. दरम्यान, यांपैकी बहुतांश बोटींकडून सगळा मैला नदीत सोडला जात असल्याची तक्रार आली आहे. काहीजणांकडून हा मैला उचलला जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र तो मैला नदीतच सोडण्यात येत असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. या व्यवसायामुळे नद्यांतील प्रदूषणाचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे व त्याचा थेट परिणाम समुद्रातील जैविक सृष्टीवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या बोटींकडून रात्री उशिरा कर्णकर्कश संगीत वाजवले जाते. त्याने नदीकिनारच्या भागांतील स्थानिकांना त्याचा बराच त्रास होतो. याप्रकरणी तात्काळ तपासणी करून संबंधित अधिकारिणीकडे अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी हमी आता पर्यावरणमंत्र्यांनी दिली आहे.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता न घेताच ‘एमपीटी’ने पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे तीन तेरा वाजवण्याचे उदाहरण ताजे असतानाच राज्यातील क्रूझ बोटींचा व्यवसायही अनधिकृतपणेच सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिलेल्या लेखी माहितीत या व्यावसायिकांकडून जल व वायू कायद्याची मान्यता मिळवली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्यात एकीकडे बेकायदा खाण उद्योगामुळे पर्यावरणाची प्रचंड हानी सुरू आहे. खाण उद्योगाला रान मोकळे करून दिलेल्या सरकारकडून अन्य बाबतींतही पर्यावरण संरक्षण कायद्याची फजितीच सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. राज्यातील विविध नद्यांत एकूण ३८ क्रूझ बोटी असल्याची माहिती बंदर कप्तान खात्याकडून मिळाली आहे. या सर्व व्यावसायिकांना जल व वायू कायद्याअंतर्गत ना हरकत दाखला मंडळाकडून मिळवणे सक्तीचे आहे. या कायद्याची पूर्तता न करताच गेली कित्येक वर्षे हा व्यवसाय बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. या बोटींकडून सर्व कचरा व मैला संबंधित नदीतच सोडला जातो. हा प्रकार विधानसभेतील काही आमदारांनी नजरेस आणून दिल्यानंतरच आत्ता कुठे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ खडबडून जागे झाले आहे. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मांडवी नदीत कार्यरत असलेल्या एकूण १२ क्रूझ व्यावसायिकांना यासंबंधी कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत व या सर्व कायद्यांची पूर्तता करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
पर्यटन खात्याकडूनच उल्लंघन
दरम्यान, मांडवी नदीत कार्यरत असलेल्या सांता मोनिका व शांतादुर्गा या दोन्ही पर्यटन खात्याच्या क्रूझ बोटींनाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता नसल्याचे उघडकीस आले आहे. या दोन्ही बोटींकडून मांडवी नदीत मैला सोडला जातो, असे खुद्द पर्यावरणमंत्र्यांनीच मान्य केले आहे. पर्यावरण खात्याकडून यासंबंधी पर्यटन खात्याला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पर्यटन खात्याने तात्काळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता मिळवण्याचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. सरकारकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार सध्या मांडवी नदीत - ३२, साळ नदीत - ३, शापोरा नदीत - २ व जुवारी नदीत -१ अशा क्रूझ बोटी सुरू आहेत. दरम्यान, यांपैकी बहुतांश बोटींकडून सगळा मैला नदीत सोडला जात असल्याची तक्रार आली आहे. काहीजणांकडून हा मैला उचलला जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र तो मैला नदीतच सोडण्यात येत असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. या व्यवसायामुळे नद्यांतील प्रदूषणाचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे व त्याचा थेट परिणाम समुद्रातील जैविक सृष्टीवर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या बोटींकडून रात्री उशिरा कर्णकर्कश संगीत वाजवले जाते. त्याने नदीकिनारच्या भागांतील स्थानिकांना त्याचा बराच त्रास होतो. याप्रकरणी तात्काळ तपासणी करून संबंधित अधिकारिणीकडे अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी हमी आता पर्यावरणमंत्र्यांनी दिली आहे.
Wednesday, 16 February 2011
‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलतर्फे चौघांची उमेदवारी दाखल
अशोक नाईक यांनी अर्ज भरला
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिका निवडणुकीसाठी बाबूश मोन्सेरात यांच्या संपूर्ण पॅनलने उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर आज ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या उमेदवारांनीही आपले अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपचे समर्थन लाभलेल्या या पॅनलचे नेते माजी महापौर अशोक नाईक यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर उपस्थित होते.
आज महापालिकेसाठी एकूण ८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. त्यात ‘पणजी फर्स्ट’चे नॅटी पो, नेल्सन फ्रान्सिस्को काब्राल, ग्लोरीया पो व अशोक नाईक यांचा समावेश आहे. विद्यमान नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो व नगरसेविका रूथ फुर्तादो यांनीही आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. या व्यतिरिक्त प्रसाद वासुदेव सुर्लकर व ऑस्कर डिकुन्हा यांचाही उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्यांत समावेश आहे.
‘पणजी फर्स्ट’चे पाच उमेदवार जाहीर
भाजपचा पाठिंबा लाभलेल्या ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या उर्वरित पाच उमेदवारांची आज घोषणा करण्यात आली. प्रभाग क्रमांक-१८ः रत्नाकर शंभू फातर्पेकर, प्रभाग क्रमांक-२०ः सूरज कांदे, प्रभाग क्रमांक-२१ः महेश्‍वर महाबळेश्‍वर चेंडेकर, प्रभाग क्रमांक-२९ः प्रतिमा होबळे व प्रभाग क्रमांक-३०ः रूपेश हळर्णकर यांचा या यादीत समावेश आहे. दरम्यान, प्रभाग क्रमांक -२६ मधून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणारे ऑस्कर डिकुन्हा यांना पाठिंबा देण्याची घोषणाही ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलने केली आहे.
‘जाळपोळ, मारबडव व हल्ले हेच काय ते कर्तृत्व’
बाबूश मोन्सेरात यांनी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यावर केलेल्या टीकेसंबंधी आज काही पत्रकारांनी पर्रीकर यांना छेडले असता पर्रीकर यांनीही मोन्सेरात यांचा चांगलाच समाचार घेतला. विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे व त्यामुळे पणजीत कुणीही निवडणूक लढवली तरी आपल्याला काहीच फरक पडत नाही, असे ते म्हणाले. दोनापावला येथील आयटी हॅबिटेट प्रकल्पाची जाळपोळ, युवक कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांवरील प्राणघातक हल्ला व परिसीमा म्हणून की काय तर पणजी पोलिस स्थानकावरील हल्ला व जाळपोळ आदी प्रकरणांचे नेतृत्व करणार्‍यांनी विकासाच्या बाता मारणे कितपत योग्य आहे, असा सवालच पर्रीकर यांनी केला. कुणीही वायफळ बडबड करीत असेल तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याची आपली अजिबात इच्छा नाही. पणजी शहराचे भवितव्य अबाधित राहावे व पणजी महापालिकेला स्वच्छ प्रशासन मिळावे यासाठी ‘पणजी फर्स्ट’च्या पॅनलात स्वच्छ व प्रामाणिक उमेदवार दिले आहेत. पणजीतील जनता भूलथापांना अजिबात थारा देणार नाही व केवळ शब्दांचे बुडबुडे सोडून जनतेचा बुद्धिभेद करणार्‍यांचे डाव हाणून पाडण्याची कुवत पणजीवासीयांत आहे. याचा प्रत्यय महापालिका निवडणुकीतून दिसून येईल, असेही ते म्हणाले. ‘पणजी फर्स्ट’च्या उमेदवारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून पणजीवासीय भ्रष्ट कारभाराला मूठमाती देतील, असा विश्‍वासही पर्रीकर यांनी बोलून दाखवला.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिका निवडणुकीसाठी बाबूश मोन्सेरात यांच्या संपूर्ण पॅनलने उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर आज ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या उमेदवारांनीही आपले अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपचे समर्थन लाभलेल्या या पॅनलचे नेते माजी महापौर अशोक नाईक यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर उपस्थित होते.
आज महापालिकेसाठी एकूण ८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. त्यात ‘पणजी फर्स्ट’चे नॅटी पो, नेल्सन फ्रान्सिस्को काब्राल, ग्लोरीया पो व अशोक नाईक यांचा समावेश आहे. विद्यमान नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो व नगरसेविका रूथ फुर्तादो यांनीही आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. या व्यतिरिक्त प्रसाद वासुदेव सुर्लकर व ऑस्कर डिकुन्हा यांचाही उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्यांत समावेश आहे.
‘पणजी फर्स्ट’चे पाच उमेदवार जाहीर
भाजपचा पाठिंबा लाभलेल्या ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या उर्वरित पाच उमेदवारांची आज घोषणा करण्यात आली. प्रभाग क्रमांक-१८ः रत्नाकर शंभू फातर्पेकर, प्रभाग क्रमांक-२०ः सूरज कांदे, प्रभाग क्रमांक-२१ः महेश्‍वर महाबळेश्‍वर चेंडेकर, प्रभाग क्रमांक-२९ः प्रतिमा होबळे व प्रभाग क्रमांक-३०ः रूपेश हळर्णकर यांचा या यादीत समावेश आहे. दरम्यान, प्रभाग क्रमांक -२६ मधून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणारे ऑस्कर डिकुन्हा यांना पाठिंबा देण्याची घोषणाही ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलने केली आहे.
‘जाळपोळ, मारबडव व हल्ले हेच काय ते कर्तृत्व’
बाबूश मोन्सेरात यांनी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यावर केलेल्या टीकेसंबंधी आज काही पत्रकारांनी पर्रीकर यांना छेडले असता पर्रीकर यांनीही मोन्सेरात यांचा चांगलाच समाचार घेतला. विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे व त्यामुळे पणजीत कुणीही निवडणूक लढवली तरी आपल्याला काहीच फरक पडत नाही, असे ते म्हणाले. दोनापावला येथील आयटी हॅबिटेट प्रकल्पाची जाळपोळ, युवक कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांवरील प्राणघातक हल्ला व परिसीमा म्हणून की काय तर पणजी पोलिस स्थानकावरील हल्ला व जाळपोळ आदी प्रकरणांचे नेतृत्व करणार्‍यांनी विकासाच्या बाता मारणे कितपत योग्य आहे, असा सवालच पर्रीकर यांनी केला. कुणीही वायफळ बडबड करीत असेल तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याची आपली अजिबात इच्छा नाही. पणजी शहराचे भवितव्य अबाधित राहावे व पणजी महापालिकेला स्वच्छ प्रशासन मिळावे यासाठी ‘पणजी फर्स्ट’च्या पॅनलात स्वच्छ व प्रामाणिक उमेदवार दिले आहेत. पणजीतील जनता भूलथापांना अजिबात थारा देणार नाही व केवळ शब्दांचे बुडबुडे सोडून जनतेचा बुद्धिभेद करणार्‍यांचे डाव हाणून पाडण्याची कुवत पणजीवासीयांत आहे. याचा प्रत्यय महापालिका निवडणुकीतून दिसून येईल, असेही ते म्हणाले. ‘पणजी फर्स्ट’च्या उमेदवारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून पणजीवासीय भ्रष्ट कारभाराला मूठमाती देतील, असा विश्‍वासही पर्रीकर यांनी बोलून दाखवला.
गृहखात्याचे बिंग फुटले : पर्रीकर
ड्रग्जप्रकरणी सीबीआयच्या पवित्र्याने
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): पोलिस - ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरण सीबीआयकडे दिले, असे सांगून गृहखात्याने जनतेची घोर फसवणूक केली होती. मात्र, खुद्द सीबीआयलाच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागल्याने गृहखात्याचे हे बिंग फुटले आहे. एखादे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द करावयाचे असल्यास कलम ५ नुसार राज्य सरकारला आधी अधिसूचना काढावी लागते. ती काढल्यानंतरच सीबीआय ते प्रकरण हाताळू शकते. ही अधिसूचना अद्याप काढलीच गेलेली नाही. त्यामुळे सरकारचे ढोंग स्पष्टपणे उघडे पडले आहे. हे सरकार म्हणजेच एक महाघोटाळा असून यात बहुतेकजण गुरफटलेले आहेत, अशी सणसणीत प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
पोलिस - ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरण सरकारने सीबीआयला दिलेच नसल्याचे न्यायालयात काल उघड झाल्याने त्याबद्दल श्री. पर्रीकर यांना विचारले असता त्यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते आज सायंकाळी ‘पणजी फर्स्ट’ पुरस्कृत उमेदवारांच्या प्रचारासाठी फिरत होते.
दरम्यान, सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिलेले नसले तरी न्यायालय ते देऊ शकते; आणि तसेही न झाल्यास शेवटी जनता जनार्दनच याप्रकरणी काय तो निवाडा देणार, असेही पर्रीकर म्हणाले. सत्य कितीही दडपण्याचा प्रयत्न केला म्हणून ते दडून राहत नाही. ते कधी ना कधी बाहेर येणारच. शिवाय रवी नाईक हेही काही कायमच गृहमंत्री असणार नाहीत, असेही सूचक विधान त्यांनी केले. या प्रकरणामुळे गोवा पोलिसांची एवढी बेअब्रू झाली आहे की, त्यामुळे ‘आयपीएस’ अधिकारीही येथे थांबायला तयार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
अमलीपदार्थ प्रकरणात एका मंत्र्यांच्या मुलाचा समावेश आहे हे केवळ विरोधी पक्षच म्हणत नाही तर गोव्यातील विविध घटकांनीही त्यांच्यावर आरोप केला आहे. यात रॉय नाईक नसून रॉय फर्नांडिस आहे, असा दवा गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत केला होता. तो त्यांचा दावा अजूनही कायम असेल तर हा रॉय नक्की कोण हे बाहेर येणे गरजेचे आहे. रॉय फर्नांडिस की रॉय नाईक तेही लोकांना कळले पाहिजे, असे श्री. पर्रीकर म्हणाले.
-----------------------------------------------------------------
शेवटी जनताच निवाडा देईल
‘‘सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिलेले नसले तरी न्यायालय ते देऊ शकते; आणि तसेही न झाल्यास शेवटी जनता जनार्दनच याप्रकरणी काय तो निवाडा देणार. सत्य कितीही दडपण्याचा प्रयत्न केला म्हणून ते दडून राहत नाही. ते कधी ना कधी बाहेर येणारच. शिवाय रवी नाईक हेही काही कायमच गृहमंत्री असणार नाहीत’’
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): पोलिस - ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरण सीबीआयकडे दिले, असे सांगून गृहखात्याने जनतेची घोर फसवणूक केली होती. मात्र, खुद्द सीबीआयलाच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागल्याने गृहखात्याचे हे बिंग फुटले आहे. एखादे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द करावयाचे असल्यास कलम ५ नुसार राज्य सरकारला आधी अधिसूचना काढावी लागते. ती काढल्यानंतरच सीबीआय ते प्रकरण हाताळू शकते. ही अधिसूचना अद्याप काढलीच गेलेली नाही. त्यामुळे सरकारचे ढोंग स्पष्टपणे उघडे पडले आहे. हे सरकार म्हणजेच एक महाघोटाळा असून यात बहुतेकजण गुरफटलेले आहेत, अशी सणसणीत प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
पोलिस - ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरण सरकारने सीबीआयला दिलेच नसल्याचे न्यायालयात काल उघड झाल्याने त्याबद्दल श्री. पर्रीकर यांना विचारले असता त्यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते आज सायंकाळी ‘पणजी फर्स्ट’ पुरस्कृत उमेदवारांच्या प्रचारासाठी फिरत होते.
दरम्यान, सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिलेले नसले तरी न्यायालय ते देऊ शकते; आणि तसेही न झाल्यास शेवटी जनता जनार्दनच याप्रकरणी काय तो निवाडा देणार, असेही पर्रीकर म्हणाले. सत्य कितीही दडपण्याचा प्रयत्न केला म्हणून ते दडून राहत नाही. ते कधी ना कधी बाहेर येणारच. शिवाय रवी नाईक हेही काही कायमच गृहमंत्री असणार नाहीत, असेही सूचक विधान त्यांनी केले. या प्रकरणामुळे गोवा पोलिसांची एवढी बेअब्रू झाली आहे की, त्यामुळे ‘आयपीएस’ अधिकारीही येथे थांबायला तयार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
अमलीपदार्थ प्रकरणात एका मंत्र्यांच्या मुलाचा समावेश आहे हे केवळ विरोधी पक्षच म्हणत नाही तर गोव्यातील विविध घटकांनीही त्यांच्यावर आरोप केला आहे. यात रॉय नाईक नसून रॉय फर्नांडिस आहे, असा दवा गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत केला होता. तो त्यांचा दावा अजूनही कायम असेल तर हा रॉय नक्की कोण हे बाहेर येणे गरजेचे आहे. रॉय फर्नांडिस की रॉय नाईक तेही लोकांना कळले पाहिजे, असे श्री. पर्रीकर म्हणाले.
-----------------------------------------------------------------
शेवटी जनताच निवाडा देईल
‘‘सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे दिलेले नसले तरी न्यायालय ते देऊ शकते; आणि तसेही न झाल्यास शेवटी जनता जनार्दनच याप्रकरणी काय तो निवाडा देणार. सत्य कितीही दडपण्याचा प्रयत्न केला म्हणून ते दडून राहत नाही. ते कधी ना कधी बाहेर येणारच. शिवाय रवी नाईक हेही काही कायमच गृहमंत्री असणार नाहीत’’
वास्को शहर ‘एमपीटी’ला आंदण दिले आहे काय?
आमदार मिलिंद नाईक यांचा आक्रमक पवित्रा
- प्रदूषणाविरोधात व्यापक लढ्याची तयारी
- राज्य सरकारकडून वास्कोवासीयांच्या जिवाशी खेळ
- प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारवाई नाही
- विस्तारीकरणास मंडळाची मान्यता नाही
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट अर्थात ‘एमपीटी’ तर्फे हाताळण्यात येणारा कोळसा व तत्सम घातक पदार्थांमुळे वास्को शहरातील प्रदूषणाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. खुद्द राज्य सरकार कोरडेपणाने ही गोष्ट मान्य करते; मात्र या बाबतीत कोणतीही कारवाई करण्याचे औचित्य सरकारकडून दाखवले जात नाही. सरकारची ही निष्क्रियता वास्कोवासीयांच्या जिवावर बेतण्याचाच धोका निर्माण झाला असून या प्रकरणी वेळीच उपाययोजना आखल्या नाहीत तर आपल्या जिवाच्या संरक्षणार्थ वास्कोवासीयांना कायदा हाती घेणे भाग पडेल, असा गंभीर इशारा मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी दिला.
‘एमपीटी’ च्या मुजोरशाहीसमोर राज्य तथा केंद्र सरकारनेही मान तुकवल्याचेच दिसून येत असल्याने वास्को शहरच ‘एमपीटी’ ला आंदण दिले आहे की काय, असा खडा सवालही आमदार नाईक यांनी केला. वास्को शहरवासीयांचे चेहरे कोळसा प्रदूषणाने काळे करून जर कुणी आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचे प्रयत्न करीत असेल तर मात्र वास्कोवासीय अजिबात गप्प राहणार नाहीत. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी आपल्या गोवा भेटीवेळी वास्कोतील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत वेळोवेळी या विषयी आपण केंद्रीय बंदर मंत्री तथा कोळसामंत्र्यांकडे बोललो, असे सांगतात. पण प्रत्यक्षात मात्र ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी काहीच होताना दिसत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
कोळसा हाताळणी बेकायदा
मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी विधानसभा अधिवेशनात पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्‍नाला मिळालेले उत्तर धक्कादायकच ठरले आहे. या उत्तरातून ‘एमपीटी’कडून सुरू असलेल्या कोळसा तथा चुनखडी हाताळणीला राज्य प्रदूषण मंडळाचा जल व वायू संरक्षण परवाना नसल्याचे उघड झाले आहे. कोळसा हाताळणीसाठी दिलेला वायू संरक्षण परवाना ३१/१०/२००८ रोजी तर जल संरक्षण परवाना ०७/१२/२००८ रोजी संपुष्टात आला आहे. या दोन्ही परवान्यांच्या नूतनीकरणावर अद्याप मंडळाने निर्णय घेतलेला नाही. एवढे करूनही ‘एमपीटी’कडून मात्र निर्धास्तपणे कोेळसा हाताळणी सुरू आहे व प्रदूषण नियंत्रण मंडळही मुकाट्याने हा प्रकार पाहत आहे, असे आमदार श्री. नाईक म्हणाले.
‘नीरी’ अहवालाकडेही दुर्लक्ष
वास्को शहरातील ‘एमपीटी’ च्या प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांवरून नागपूरस्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था यांनी अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालात विविध प्रदूषण नियंत्रण शिफारशी व उपाययोजना सुचवण्यात आलेल्या आहेत. या अहवालाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘एमपीटी’ला केले असले तरी त्याबाबत ‘एमपीटी’ अजिबात गंभीर नाही, अशी टीका आमदार श्री. नाईक यांनी केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेवरून ‘एमपीटी’ तर्फे कोळसा हाताळणीसाठी नवीन तंत्र-आर्थिक शक्याशक्यता अहवाल तयार केला आहे. यानुसार बंदिस्त पद्धतीत बर्थ क्रमांक ११ वर कोळसा हाताळणी प्रकल्प उभारणे शक्य असल्याचे दिसून आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तात्काळ या नव्या तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्याचे ‘एमपीटी’ला सुचवले आहे.
विस्तारीकरण प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता नाही
‘एमपीटी’तर्फे राबवण्यात येणार्‍या नियोजित विविध विस्तारीकरण प्रकल्पांना अद्याप प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिलेली नाही. यासंबंधी मंडळाने ‘एमपीटी’ला नियोजित प्रकल्पांच्या कामाला प्रारंभ करण्यापूर्वी मान्यता घेण्याची गरज असल्याचे कळवले आहे. हे प्रकल्प राबवण्यापूर्वी ‘एमपीटी’ ला पर्यावरणीय परिणाम अहवाल तयार करण्याचे आदेशही मंडळाने दिले आहेत.
- प्रदूषणाविरोधात व्यापक लढ्याची तयारी
- राज्य सरकारकडून वास्कोवासीयांच्या जिवाशी खेळ
- प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारवाई नाही
- विस्तारीकरणास मंडळाची मान्यता नाही
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट अर्थात ‘एमपीटी’ तर्फे हाताळण्यात येणारा कोळसा व तत्सम घातक पदार्थांमुळे वास्को शहरातील प्रदूषणाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. खुद्द राज्य सरकार कोरडेपणाने ही गोष्ट मान्य करते; मात्र या बाबतीत कोणतीही कारवाई करण्याचे औचित्य सरकारकडून दाखवले जात नाही. सरकारची ही निष्क्रियता वास्कोवासीयांच्या जिवावर बेतण्याचाच धोका निर्माण झाला असून या प्रकरणी वेळीच उपाययोजना आखल्या नाहीत तर आपल्या जिवाच्या संरक्षणार्थ वास्कोवासीयांना कायदा हाती घेणे भाग पडेल, असा गंभीर इशारा मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी दिला.
‘एमपीटी’ च्या मुजोरशाहीसमोर राज्य तथा केंद्र सरकारनेही मान तुकवल्याचेच दिसून येत असल्याने वास्को शहरच ‘एमपीटी’ ला आंदण दिले आहे की काय, असा खडा सवालही आमदार नाईक यांनी केला. वास्को शहरवासीयांचे चेहरे कोळसा प्रदूषणाने काळे करून जर कुणी आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचे प्रयत्न करीत असेल तर मात्र वास्कोवासीय अजिबात गप्प राहणार नाहीत. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी आपल्या गोवा भेटीवेळी वास्कोतील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत वेळोवेळी या विषयी आपण केंद्रीय बंदर मंत्री तथा कोळसामंत्र्यांकडे बोललो, असे सांगतात. पण प्रत्यक्षात मात्र ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी काहीच होताना दिसत नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
कोळसा हाताळणी बेकायदा
मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी विधानसभा अधिवेशनात पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्‍नाला मिळालेले उत्तर धक्कादायकच ठरले आहे. या उत्तरातून ‘एमपीटी’कडून सुरू असलेल्या कोळसा तथा चुनखडी हाताळणीला राज्य प्रदूषण मंडळाचा जल व वायू संरक्षण परवाना नसल्याचे उघड झाले आहे. कोळसा हाताळणीसाठी दिलेला वायू संरक्षण परवाना ३१/१०/२००८ रोजी तर जल संरक्षण परवाना ०७/१२/२००८ रोजी संपुष्टात आला आहे. या दोन्ही परवान्यांच्या नूतनीकरणावर अद्याप मंडळाने निर्णय घेतलेला नाही. एवढे करूनही ‘एमपीटी’कडून मात्र निर्धास्तपणे कोेळसा हाताळणी सुरू आहे व प्रदूषण नियंत्रण मंडळही मुकाट्याने हा प्रकार पाहत आहे, असे आमदार श्री. नाईक म्हणाले.
‘नीरी’ अहवालाकडेही दुर्लक्ष
वास्को शहरातील ‘एमपीटी’ च्या प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांवरून नागपूरस्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था यांनी अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालात विविध प्रदूषण नियंत्रण शिफारशी व उपाययोजना सुचवण्यात आलेल्या आहेत. या अहवालाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘एमपीटी’ला केले असले तरी त्याबाबत ‘एमपीटी’ अजिबात गंभीर नाही, अशी टीका आमदार श्री. नाईक यांनी केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनेवरून ‘एमपीटी’ तर्फे कोळसा हाताळणीसाठी नवीन तंत्र-आर्थिक शक्याशक्यता अहवाल तयार केला आहे. यानुसार बंदिस्त पद्धतीत बर्थ क्रमांक ११ वर कोळसा हाताळणी प्रकल्प उभारणे शक्य असल्याचे दिसून आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तात्काळ या नव्या तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्याचे ‘एमपीटी’ला सुचवले आहे.
विस्तारीकरण प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता नाही
‘एमपीटी’तर्फे राबवण्यात येणार्‍या नियोजित विविध विस्तारीकरण प्रकल्पांना अद्याप प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिलेली नाही. यासंबंधी मंडळाने ‘एमपीटी’ला नियोजित प्रकल्पांच्या कामाला प्रारंभ करण्यापूर्वी मान्यता घेण्याची गरज असल्याचे कळवले आहे. हे प्रकल्प राबवण्यापूर्वी ‘एमपीटी’ ला पर्यावरणीय परिणाम अहवाल तयार करण्याचे आदेशही मंडळाने दिले आहेत.
बालिकेच्या विनयभंग प्रकरणी कुंकळ्येवासीयांचा फोंडा पोलिस स्थानकावर मोर्चा
फोंडा, दि. १५ (प्रतिनिधी): कुंकळ्ये येथील सुमारे दोनशे ग्रामस्थांनी आज (दि. १५) सकाळी फोंडा पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेऊन बालिकेच्या विनयभंग प्रकरणातील संशयित आरोपीला कडक शिक्षा करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, या बालिकेच्या विनयभंग प्रकरणाची तक्रार मागे घेण्यासाठी ‘त्या’ बालिकेच्या कुटुंबीयांवर काहीजणांकडून दबाव आणण्यात येत आहे. त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी सोमवार १४ फेब्रुवारी रोजी रात्री काहींनी त्यांच्या घरावर दगडफेक करून मोडतोड केली आहे, असा आरोप ग्रामस्थांनी यावेळी केला. यासंबंधी फोंडा पालिस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. यासंबंधी ग्रामस्थांनी एक निवेदन पोलिस अधिकार्‍यांना सादर केले आहे. या मोर्चामध्ये महिला संघटनेच्या श्रीमती आवडा व्हिएगस, कुंकळ्येचे पंचसदस्य नीलेश कुंकळ्येकर, माजी पंच सदस्य सौ. गामिनी कुंकळ्येकर व इतरांनी सहभाग घेतला.
गेल्या १० फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी तीनच्या सुमारास कृष्णनाथ दत्तू नाईक (५५ वर्षे) याने एका बालिकेला फूस लावून आपल्या घरात नेऊन तिचा विनयभंग केला, अशी तक्रार आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी संशयित कृष्णनाथ नाईक याला अटक करून त्याला ४ दिवसांचा पोलिस कोठडी मिळवली आहे. संशयिताची येथील प्रथम श्रेणी न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी १४ दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.
संशयिताच्या विरोधात ग्रामस्थांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्याने एका युवतीचा विनयभंग करण्याचा यापूर्वी प्रयत्न केला होता. केवळ लोकलज्जेमुळे या प्रकाराची तक्रार करण्यात आली नव्हती, असे नीलेश कुंकळ्येकर यांनी सांगितले. संशयिताच्या विरोधात महिलांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्याची जामिनावर सुटका करू नये व कडक शासन करावे, अशी मागणी श्री. आवडा व्हिएगस यांनी यावेळी केली. विनयभंग प्रकरण दडपून टाकण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला जाणार; ‘त्या’ पीडित बालिकेच्या कुटुंबाला गावाचा संपूर्ण पाठिंबा आहे, असे गामिनी कुंकळ्येकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, या बालिकेच्या विनयभंग प्रकरणाची तक्रार मागे घेण्यासाठी ‘त्या’ बालिकेच्या कुटुंबीयांवर काहीजणांकडून दबाव आणण्यात येत आहे. त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी सोमवार १४ फेब्रुवारी रोजी रात्री काहींनी त्यांच्या घरावर दगडफेक करून मोडतोड केली आहे, असा आरोप ग्रामस्थांनी यावेळी केला. यासंबंधी फोंडा पालिस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. यासंबंधी ग्रामस्थांनी एक निवेदन पोलिस अधिकार्‍यांना सादर केले आहे. या मोर्चामध्ये महिला संघटनेच्या श्रीमती आवडा व्हिएगस, कुंकळ्येचे पंचसदस्य नीलेश कुंकळ्येकर, माजी पंच सदस्य सौ. गामिनी कुंकळ्येकर व इतरांनी सहभाग घेतला.
गेल्या १० फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी तीनच्या सुमारास कृष्णनाथ दत्तू नाईक (५५ वर्षे) याने एका बालिकेला फूस लावून आपल्या घरात नेऊन तिचा विनयभंग केला, अशी तक्रार आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी संशयित कृष्णनाथ नाईक याला अटक करून त्याला ४ दिवसांचा पोलिस कोठडी मिळवली आहे. संशयिताची येथील प्रथम श्रेणी न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी १४ दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.
संशयिताच्या विरोधात ग्रामस्थांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्याने एका युवतीचा विनयभंग करण्याचा यापूर्वी प्रयत्न केला होता. केवळ लोकलज्जेमुळे या प्रकाराची तक्रार करण्यात आली नव्हती, असे नीलेश कुंकळ्येकर यांनी सांगितले. संशयिताच्या विरोधात महिलांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्याची जामिनावर सुटका करू नये व कडक शासन करावे, अशी मागणी श्री. आवडा व्हिएगस यांनी यावेळी केली. विनयभंग प्रकरण दडपून टाकण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला जाणार; ‘त्या’ पीडित बालिकेच्या कुटुंबाला गावाचा संपूर्ण पाठिंबा आहे, असे गामिनी कुंकळ्येकर यांनी सांगितले.
करासवाड्यात फ्रीज दुकानाला आग ५० लाखांची हानी, घातपाताचा संशय
म्हापसा, दि. १५ (प्रतिनिधी): मुड्डावाडा - करासवाडा येथील वाहतूक बेटाजवळ असलेल्या फ्रेजकोल्ड सर्व्हिस सेंटर या फ्रीज विक्री व दुरुस्ती दुकानाला आज पहाटे लागलेल्या आगीत सदर दुकान खाक झाले. या आगीत सुमारे ५ लाख रुपयांची हानी झाल्याचा अंदाज असून दुकान मालकाने हा घातपाताचा प्रकार असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.
म्हापसा अग्निशामक दलाचे अधिकारी दत्ताराम रेडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करासवाडा येथील फ्रेजकोल्ड सर्व्हिस सेंटर या फ्रीजच्या दुकानाला आज पहाटे ३.५५च्या सुमारास आग लागल्याची खबर त्यांना मिळाली. दलाने त्वरित हालचाल करून दीड तासाच्या प्रयत्नानंतर दोन बंब पाणी वापरून आग आटोक्यात आणली. मात्र या आगीत दुकानातील सात नवे गोदरेज कंपनीचे फ्रीज, २० दुरुस्तीसाठी आणलेले फ्रीज, तीन वातानुकूलित यंत्रे, दोन गॅस सिलिंडर, मोटर व अन्य वस्तू जळून खाक झाल्या. याची किंमत सुमारे पाच लाखांच्या घरात जाते. अग्निशामक दलाच्या प्रयत्नामुळे सुमारे आठ लाखांची मालमत्ता वाचली अशीही माहिती देण्यात आली.
दरम्यान, याप्रकरणी सदर दुकानाचे मालक श्री. मेन्डोन्सा यांनी घातपाताची शक्यता वर्तवली आहे व संशयिताला अटक करण्याची मागणी केली आहे. पहाटे अडीच ते पावणेतीनच्या सुमारास एक बुलेटस्वार घटनास्थळी वारंवार फेरफटका मारत होता. त्यानंतर थोड्याच वेळाने मोठमोठे आवाज येऊ लागले. आपण बाहेर आलो तेव्हा दुकानातून आगीचे लोण उसळत होते. शेजारील लोकांनी पाण्याच्या बादल्यांनी आग विझवण्याचा प्रयत्नही केला, असे शेजारीच राहणार्‍या नाविना कारास्को यांनी सांगितले.
म्हापसा अग्निशामक दलाचे अधिकारी दत्ताराम रेडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करासवाडा येथील फ्रेजकोल्ड सर्व्हिस सेंटर या फ्रीजच्या दुकानाला आज पहाटे ३.५५च्या सुमारास आग लागल्याची खबर त्यांना मिळाली. दलाने त्वरित हालचाल करून दीड तासाच्या प्रयत्नानंतर दोन बंब पाणी वापरून आग आटोक्यात आणली. मात्र या आगीत दुकानातील सात नवे गोदरेज कंपनीचे फ्रीज, २० दुरुस्तीसाठी आणलेले फ्रीज, तीन वातानुकूलित यंत्रे, दोन गॅस सिलिंडर, मोटर व अन्य वस्तू जळून खाक झाल्या. याची किंमत सुमारे पाच लाखांच्या घरात जाते. अग्निशामक दलाच्या प्रयत्नामुळे सुमारे आठ लाखांची मालमत्ता वाचली अशीही माहिती देण्यात आली.
दरम्यान, याप्रकरणी सदर दुकानाचे मालक श्री. मेन्डोन्सा यांनी घातपाताची शक्यता वर्तवली आहे व संशयिताला अटक करण्याची मागणी केली आहे. पहाटे अडीच ते पावणेतीनच्या सुमारास एक बुलेटस्वार घटनास्थळी वारंवार फेरफटका मारत होता. त्यानंतर थोड्याच वेळाने मोठमोठे आवाज येऊ लागले. आपण बाहेर आलो तेव्हा दुकानातून आगीचे लोण उसळत होते. शेजारील लोकांनी पाण्याच्या बादल्यांनी आग विझवण्याचा प्रयत्नही केला, असे शेजारीच राहणार्‍या नाविना कारास्को यांनी सांगितले.
छळाकडून बळाकडे : गोवा मुक्ती ५०
सांस्कृतिक वार्तापत्र व प्रेरणा चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे विशेषांकाचे २० रोजी प्रकाशन
*मुक्तिसंग्रामावर वर्षभर कार्यक्रम
* स्वातंत्र्यसैनिकांना गौरविणार
* पोर्तुगीज नावे हटविणार
* गावागावांत कार्यक्रम होणार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे निमित्त साधून व गोवा मुक्तिसंग्रामातील पहिले हुतात्मा स्व. बाळा मापारी यांच्या हौतात्म्यदिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सांस्कृतिक वार्तापत्र व प्रेरणा चॅरिटेबल ट्रस्टने राज्यस्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. येत्या २० फेब्रुवारी रोजी संध्या. ५ वा. येथील कला अकादमीच्या मा. दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात गोव्याच्या संघर्षमय इतिहासाचा वेध घेणारा ‘छळाकडून बळाकडे ः गोवा मुक्ती ५०’ या विशेषांकाचे तसेच स्व. श्रीराम कामत संपादित विश्‍वचरित्रकोषाच्या ६ व्या खंडाचे प्रकाशन केले जाणार आहे.
फा. आग्नेल आश्रमाचे भारतातील प्रमुख फादर बेंटो रॉड्रिगीस (दिल्ली) यांच्या हस्ते हा प्रकाशन सोहळा होईल. ज्येष्ठ प्रचारक रंगा हरी यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित असतील, अशी माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत ट्रस्टचे सचिव सुभाष देसाई, ‘छळाकडून बळाकडे ः गोवा मुक्ती ५०’समारोह समितीचे अध्यक्ष स्वातंत्र्यसेनानी व ज्येष्ठ पत्रकार फ्लावियन डायस व निमंत्रक आनंद शिरोडकर उपस्थित होते.
गोवामुक्तिलढ्यात झुंजलेले तसेच गोवा मुक्तीनंतरही सामाजिक व राष्ट्रीय कार्यात आजतागायत अथकपणे सक्रिय राहिलेले स्वातंत्र्यसैनिक प्रभाकर सिनारी, नागेश करमली, व्हेरिस्सीमो कुतिन्हो, मधुकर मोर्डेकर, चंद्रकांत केंकरे व फ्लावियान डायस यांचा यावेळी गौरव करण्यात येईल असे श्री. वेलिंगकर यांनी सांगितले. ‘छळाकडून बळाकडे ः गोवा मुक्ती ५०’ हा विशेषांक सुमारे ५० हजार लोकांपर्यंत पोचवला जाणार आहे असेही ते म्हणाले.
‘खरा इतिहास लिहिला जात नाही. १५१० ते १९६१ पर्यंत गोव्यातील एकही ख्रिश्‍चन बिशप झाला नाही. सासष्टीत जास्तीत जास्त धर्मांतर करण्यात आले. त्यामुळे हा भाग ख्रिश्‍चनबहुल झाला’ असे मत फ्लावियान डायस यांनी यावेळी व्यक्त केले.
गोव्यातील गावांना, रस्त्यांना, गल्ल्यांना दिलेली पोर्तुगीज नावे या वर्षभरात बदलून त्याजागी भारतीय राष्ट्रपुरुष, स्वातंत्र्यसैनिक व राष्ट्रवादी लोकांची नावे दिली जाणार आहेत. टी. बी. कुन्हा यांचे डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन, मनोहरराव सरदेसाई यांचे गोवा-दमण-दीव स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास व ‘हूज हू ऑफ फ्रीडम फायटर्स : गोवा, दमण ऍण्ड दीव’ या पुस्तकाच्या दोन्ही खंडाचे पुनर्प्रकाशन करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
गोव्याच्या मुक्तिलढ्याचा इतिहास आणि पोर्तुगिजांनी गोमंतकीयांच्या केलेल्या छळाची माहिती लोकांना करून देण्यासाठी ५०० ठिकाणी व्याख्यानांचे आयोजन केले आहे. ही भाषणे विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय तसेच महाविद्यालयांमध्ये होतील. त्यासाठी खास वक्त्यांची निवड करून त्यांच्यासाठी कार्यशाळाही घेतली जाणार आहे. तसेच गोव्यातील सुमारे २०० गावांमध्ये, जिथे मुक्तिलढ्याच्या काही ना काही घटना घडलेल्या आहेत, त्या त्या गावात जाऊन विशेष कार्यक्रम केले जाणार आहेत. तेथील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या गौरव केला जाणार असल्याची माहिती यावेळी श्री. वेलिंगकर यांनी दिली.
गोवा मुक्तिलढ्याचे छायाचित्रण दाखवण्याचे कार्यक्रम एक हजार ठिकाणी होतील. ५० ठिकाणी विद्यार्थी/युवकांच्या मिरवणुका काढल्या जातील. संपूर्ण राज्यात हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी गोव्यातील २५० विविध सामाजिक संघटनांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे असेही श्री. वेलिंगकर यांनी शेवटी सांगितले.
*मुक्तिसंग्रामावर वर्षभर कार्यक्रम
* स्वातंत्र्यसैनिकांना गौरविणार
* पोर्तुगीज नावे हटविणार
* गावागावांत कार्यक्रम होणार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे निमित्त साधून व गोवा मुक्तिसंग्रामातील पहिले हुतात्मा स्व. बाळा मापारी यांच्या हौतात्म्यदिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सांस्कृतिक वार्तापत्र व प्रेरणा चॅरिटेबल ट्रस्टने राज्यस्तरावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. येत्या २० फेब्रुवारी रोजी संध्या. ५ वा. येथील कला अकादमीच्या मा. दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात गोव्याच्या संघर्षमय इतिहासाचा वेध घेणारा ‘छळाकडून बळाकडे ः गोवा मुक्ती ५०’ या विशेषांकाचे तसेच स्व. श्रीराम कामत संपादित विश्‍वचरित्रकोषाच्या ६ व्या खंडाचे प्रकाशन केले जाणार आहे.
फा. आग्नेल आश्रमाचे भारतातील प्रमुख फादर बेंटो रॉड्रिगीस (दिल्ली) यांच्या हस्ते हा प्रकाशन सोहळा होईल. ज्येष्ठ प्रचारक रंगा हरी यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित असतील, अशी माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत ट्रस्टचे सचिव सुभाष देसाई, ‘छळाकडून बळाकडे ः गोवा मुक्ती ५०’समारोह समितीचे अध्यक्ष स्वातंत्र्यसेनानी व ज्येष्ठ पत्रकार फ्लावियन डायस व निमंत्रक आनंद शिरोडकर उपस्थित होते.
गोवामुक्तिलढ्यात झुंजलेले तसेच गोवा मुक्तीनंतरही सामाजिक व राष्ट्रीय कार्यात आजतागायत अथकपणे सक्रिय राहिलेले स्वातंत्र्यसैनिक प्रभाकर सिनारी, नागेश करमली, व्हेरिस्सीमो कुतिन्हो, मधुकर मोर्डेकर, चंद्रकांत केंकरे व फ्लावियान डायस यांचा यावेळी गौरव करण्यात येईल असे श्री. वेलिंगकर यांनी सांगितले. ‘छळाकडून बळाकडे ः गोवा मुक्ती ५०’ हा विशेषांक सुमारे ५० हजार लोकांपर्यंत पोचवला जाणार आहे असेही ते म्हणाले.
‘खरा इतिहास लिहिला जात नाही. १५१० ते १९६१ पर्यंत गोव्यातील एकही ख्रिश्‍चन बिशप झाला नाही. सासष्टीत जास्तीत जास्त धर्मांतर करण्यात आले. त्यामुळे हा भाग ख्रिश्‍चनबहुल झाला’ असे मत फ्लावियान डायस यांनी यावेळी व्यक्त केले.
गोव्यातील गावांना, रस्त्यांना, गल्ल्यांना दिलेली पोर्तुगीज नावे या वर्षभरात बदलून त्याजागी भारतीय राष्ट्रपुरुष, स्वातंत्र्यसैनिक व राष्ट्रवादी लोकांची नावे दिली जाणार आहेत. टी. बी. कुन्हा यांचे डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन, मनोहरराव सरदेसाई यांचे गोवा-दमण-दीव स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास व ‘हूज हू ऑफ फ्रीडम फायटर्स : गोवा, दमण ऍण्ड दीव’ या पुस्तकाच्या दोन्ही खंडाचे पुनर्प्रकाशन करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
गोव्याच्या मुक्तिलढ्याचा इतिहास आणि पोर्तुगिजांनी गोमंतकीयांच्या केलेल्या छळाची माहिती लोकांना करून देण्यासाठी ५०० ठिकाणी व्याख्यानांचे आयोजन केले आहे. ही भाषणे विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय तसेच महाविद्यालयांमध्ये होतील. त्यासाठी खास वक्त्यांची निवड करून त्यांच्यासाठी कार्यशाळाही घेतली जाणार आहे. तसेच गोव्यातील सुमारे २०० गावांमध्ये, जिथे मुक्तिलढ्याच्या काही ना काही घटना घडलेल्या आहेत, त्या त्या गावात जाऊन विशेष कार्यक्रम केले जाणार आहेत. तेथील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या गौरव केला जाणार असल्याची माहिती यावेळी श्री. वेलिंगकर यांनी दिली.
गोवा मुक्तिलढ्याचे छायाचित्रण दाखवण्याचे कार्यक्रम एक हजार ठिकाणी होतील. ५० ठिकाणी विद्यार्थी/युवकांच्या मिरवणुका काढल्या जातील. संपूर्ण राज्यात हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी गोव्यातील २५० विविध सामाजिक संघटनांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे असेही श्री. वेलिंगकर यांनी शेवटी सांगितले.
Tuesday, 15 February 2011
कारापूर अपघातात दोघे ठार
४५हून अधिक प्रवासी जखमी, काही गंभीर
पाळी, दि. १४ (वार्ताहर)
साखळी - डिचोली हमरस्त्यावर विजयनगर - कारापूर येथील हॅपी होम बार अँड रेस्टॉरंटजवळील वळणावर आज (दि. १४) संध्याकाळी ६.३०च्या सुमारास प्रवासी बस व खनिज मालवाहू टिपर ट्रक यांच्यात समोरासमोर झालेल्या टकरीत बसचालक दौलतराव इंद्रोजी राणे (५०) व प्रवासी सौ. कल्पना तुळशीदास केरकर (४०, रावण - पर्ये)) जागीच ठार झाले. या अपघातात ४५ पेक्षा अधिक प्रवासी जखमी झाले असून यातील काही प्रवासी गंभीर असल्याचे समजते. आठ प्रवाशांना बांबोळी येथे हालवण्यात आले आहे.
सविस्तर वृत्तानुसार, वाळपई - ठाणे ते पणजी प्रवासी वाहतूक करणारी बस क्र. जीए ०१ यू २६०३ पणजीहून वाळपईला जात होती तर आमोणा ते डिचोली खनिज मालवाहतूक करणारा टिपर ट्रक क्र. जीए ०४ टी १७६९ डिचोलीच्या दिशेने जात होता. कारापूर - विजयनगर येथील हॅपी होम बार अँड रेस्टॉरंटजवळ असलेल्या वळणावर बस चालकाचा ताबा सुटला व बस हेलकावे खाऊ लागली. यातच समोरून येणार्‍या ट्रकाला तिने जोरदार धडक दिली. यात सदर बस रस्त्यावर एका बाजूला उलटली. सदर बस प्रवाशांनी खचाखच भरलेली होती. हा अपघात एवढा जबरदस्त होता की, बसच्या दर्शनी भागाचा चक्काचूर होऊन त्यात चालकाचा तात्काळ मृत्यू झाला. बस एका बाजूला कलंडल्याने वाहकाचा हात बसखाली अडकून पडला. तिथे उपस्थित असलेल्यांनी बस उचलून त्याची सुटका केली. याच बसमधून प्रवास करणार्‍या कल्पना तुळशीदास केरकर यांच्या डोक्याला जबर मार लागला. साखळी आरोग्यकेंद्रात उपचार घेत असताना त्यांची प्राणज्योत मालवल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. मयत कल्पना केरकर या डिचोली येथे विक्रीकर कार्यालयात काम करत होत्या. कामावरून सुटल्यानंतर त्या घरी जात होत्या.
दरम्यान, या अपघातात अनेकांना जखमा झाल्या होत्या. जखमींना १०८ रुग्णवाहिकेने तात्काळ साखळी व डिचोली आरोग्यकेंद्रांत उपचारास्तव दाखल करण्यात आले. तेथे डॉ. निशात हळर्णकर यांनी आपल्या सहकार्‍यांच्या साह्याने जखमींवर त्वरित उपचार सुरू केले. प्रवाशांपैकी आठ जणांच्या जखमा गंभीर असल्याने त्यांना बांबोळी येथील गोमेकॉ इस्पितळात हालवण्यात आले. यात सूर्या पुजारी (३२, होंडा), कृष्णा पर्येकर (वाळपई), कु. खांडेकर (२४, गृहनिर्माण वसाहत हरवळे), अर्चना बाराजणकर (२८, हरवळे), रघू नाडकर्णी (२९, विठ्ठलापूर-साखळी), निर्मला पर्येकर (२४, धाटवाडा-वाळपई), ज्योती सदानंद पांगम (५५, मोर्ले) आणि उषा च्यारी (४०, होंडा) यांचा समावेश आहे. इतरांवर साखळी आरोग्यकेंद्रात उपचार करून त्यांना घरी पाठवण्यात आले.
डॉक्टरांची तत्परता
साखळी आरोग्यकेंद्रात ड्युटीवर असलेल्या डॉ. निशात हळर्णकर यांनी प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून लगेचच ऑफ ड्युटी असलेल्या डॉ. दीपचंद गावडे व डॉ. दिगंबर नाईक यांना आरोग्यकेंद्रात बोलावून घेतले. दोन्ही डॉक्टरांनी त्वरित आरोग्यकेंद्रात धाव घेऊन जखमींवर उपचार केले. त्यांना या कामात प्रविणा राणे, मानसी हिंदे या परिचारिकांनी व श्री. रमेश यांनी साह्य केले.
दरम्यान, अपघाताचे वृत्त समजताच पाळी मतदारसंघाचे आमदार प्रताप गावस, भाजयुमो अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, साखळीच्या माजी नगराध्यक्ष सौ. सुनिता वेरेकर, नगरसेवक व अन्य नागरिकांनी आरोग्यकेंद्रात धाव घेतली. डिचोली पोलिस निरीक्षक हरिष मडकईकर, उपनिरीक्षक तुकाराम वाळके, साहाय्यक निरीक्षक सी. गावकर यांनीही घटनास्थळी व आरोग्यकेंद्रात धाव घेतली.
पाळी, दि. १४ (वार्ताहर)
साखळी - डिचोली हमरस्त्यावर विजयनगर - कारापूर येथील हॅपी होम बार अँड रेस्टॉरंटजवळील वळणावर आज (दि. १४) संध्याकाळी ६.३०च्या सुमारास प्रवासी बस व खनिज मालवाहू टिपर ट्रक यांच्यात समोरासमोर झालेल्या टकरीत बसचालक दौलतराव इंद्रोजी राणे (५०) व प्रवासी सौ. कल्पना तुळशीदास केरकर (४०, रावण - पर्ये)) जागीच ठार झाले. या अपघातात ४५ पेक्षा अधिक प्रवासी जखमी झाले असून यातील काही प्रवासी गंभीर असल्याचे समजते. आठ प्रवाशांना बांबोळी येथे हालवण्यात आले आहे.
सविस्तर वृत्तानुसार, वाळपई - ठाणे ते पणजी प्रवासी वाहतूक करणारी बस क्र. जीए ०१ यू २६०३ पणजीहून वाळपईला जात होती तर आमोणा ते डिचोली खनिज मालवाहतूक करणारा टिपर ट्रक क्र. जीए ०४ टी १७६९ डिचोलीच्या दिशेने जात होता. कारापूर - विजयनगर येथील हॅपी होम बार अँड रेस्टॉरंटजवळ असलेल्या वळणावर बस चालकाचा ताबा सुटला व बस हेलकावे खाऊ लागली. यातच समोरून येणार्‍या ट्रकाला तिने जोरदार धडक दिली. यात सदर बस रस्त्यावर एका बाजूला उलटली. सदर बस प्रवाशांनी खचाखच भरलेली होती. हा अपघात एवढा जबरदस्त होता की, बसच्या दर्शनी भागाचा चक्काचूर होऊन त्यात चालकाचा तात्काळ मृत्यू झाला. बस एका बाजूला कलंडल्याने वाहकाचा हात बसखाली अडकून पडला. तिथे उपस्थित असलेल्यांनी बस उचलून त्याची सुटका केली. याच बसमधून प्रवास करणार्‍या कल्पना तुळशीदास केरकर यांच्या डोक्याला जबर मार लागला. साखळी आरोग्यकेंद्रात उपचार घेत असताना त्यांची प्राणज्योत मालवल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. मयत कल्पना केरकर या डिचोली येथे विक्रीकर कार्यालयात काम करत होत्या. कामावरून सुटल्यानंतर त्या घरी जात होत्या.
दरम्यान, या अपघातात अनेकांना जखमा झाल्या होत्या. जखमींना १०८ रुग्णवाहिकेने तात्काळ साखळी व डिचोली आरोग्यकेंद्रांत उपचारास्तव दाखल करण्यात आले. तेथे डॉ. निशात हळर्णकर यांनी आपल्या सहकार्‍यांच्या साह्याने जखमींवर त्वरित उपचार सुरू केले. प्रवाशांपैकी आठ जणांच्या जखमा गंभीर असल्याने त्यांना बांबोळी येथील गोमेकॉ इस्पितळात हालवण्यात आले. यात सूर्या पुजारी (३२, होंडा), कृष्णा पर्येकर (वाळपई), कु. खांडेकर (२४, गृहनिर्माण वसाहत हरवळे), अर्चना बाराजणकर (२८, हरवळे), रघू नाडकर्णी (२९, विठ्ठलापूर-साखळी), निर्मला पर्येकर (२४, धाटवाडा-वाळपई), ज्योती सदानंद पांगम (५५, मोर्ले) आणि उषा च्यारी (४०, होंडा) यांचा समावेश आहे. इतरांवर साखळी आरोग्यकेंद्रात उपचार करून त्यांना घरी पाठवण्यात आले.
डॉक्टरांची तत्परता
साखळी आरोग्यकेंद्रात ड्युटीवर असलेल्या डॉ. निशात हळर्णकर यांनी प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून लगेचच ऑफ ड्युटी असलेल्या डॉ. दीपचंद गावडे व डॉ. दिगंबर नाईक यांना आरोग्यकेंद्रात बोलावून घेतले. दोन्ही डॉक्टरांनी त्वरित आरोग्यकेंद्रात धाव घेऊन जखमींवर उपचार केले. त्यांना या कामात प्रविणा राणे, मानसी हिंदे या परिचारिकांनी व श्री. रमेश यांनी साह्य केले.
दरम्यान, अपघाताचे वृत्त समजताच पाळी मतदारसंघाचे आमदार प्रताप गावस, भाजयुमो अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, साखळीच्या माजी नगराध्यक्ष सौ. सुनिता वेरेकर, नगरसेवक व अन्य नागरिकांनी आरोग्यकेंद्रात धाव घेतली. डिचोली पोलिस निरीक्षक हरिष मडकईकर, उपनिरीक्षक तुकाराम वाळके, साहाय्यक निरीक्षक सी. गावकर यांनीही घटनास्थळी व आरोग्यकेंद्रात धाव घेतली.
न्या. डिकॉस्टांना सन्मानाने पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्या
आझाद मैदानावरील सभेत एकमुखी ठराव
‘अनुजा प्रभुदेसाईंचा छळ थांबवा’
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
दक्षिण गोवा जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांना सन्मानपूर्वक पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्यावे; तसेच, सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांचा चाललेला छळ त्वरित थांबवावा, असा ठराव आज आझाद मैदानावर एकमताने संमत करण्यात आला. या दोन न्यायाधीशांवर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी जमलेल्या सामाजिक संघटना आणि वकिलांच्या सभेत हा ठराव घेण्यात आला.
यावेळी वक्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशांवर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईवर जोरदार ताशेरे ओढले व या प्रकाराचा जाहीर निषेध केला. यावेळी शेकडो वकील आणि विविध सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. दरम्यान, न्या. डिकॉस्टा यांना आरोपपत्र देण्यात आले असून त्यात त्यांना महानंद नाईक प्रकरणीच निलंबित केल्याचे स्पष्ट केले असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
वकील संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुकारलेली ही लढाई केवळ या दोन न्यायाधीशांसाठी नव्हे तर न्यायव्यवस्था जनसामान्यांसाठी अबाधित राहण्यासाठी आहे, असे मत यावेळी डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी व्यक्त केले. तर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे कनिष्ठ न्यायालयांवर विपरीत परिणाम होत आहे, अशी सनसनाटी टीका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे ज्येष्ठ वकील सरेश लोटलीकर यांनी यावेळी केली. चांगल्या न्यायाधीशांना पद्धतशीरपणे बाजूला केले जात आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
सर्व गुन्हे कबूल केलेला महानंद आता पुराव्यांअभावी सुटतो आहे. तो सुटत असेल तर त्याला न्यायाधीश कसे जबाबदार ठरू शकतात, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
न्या. डिकॉस्टा आणि न्या. प्रभुदेसाई यांना गैरवागणूक दिली जात असल्याची टीका यावेळी प्रा. राधिका नाईक यांनी केली. जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश रजेवर गेल्यानंतर त्यांची जबाबदारी न्या. डिकॉस्टा यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. ताबा घेणार्‍या न्यायाधीशांना आदेश देण्याचा अधिकार ताबा देणार्‍या न्यायाधीशांना नाही, असा दावा ऍड. राधाराव ग्रासीयस यांनी केला. गेल्या २० वर्षांत न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा व न्या. प्रभुदेसाई यांना निलंबित करण्यास एकही कारण मिळाले नाही. आता उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या जागा रिकाम्या होताच, अचानक चांगल्या न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रारी आणि कारवाई व्हायला लागली आहे, असे मत यावेळी जे. सी. आल्मेदा यांनी व्यक्त केले. न्या. डिकॉस्टा यांनी नीतिमूल्ये जपली आहेत; त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही, अशी माहिती यावेळी डॉ. फ्रान्सिस कुलासो यांनी दिली.
दरम्यान, न्या. डिकॉस्टा यांनी केवळ पुन्हा सेवत घेऊनच हा प्रश्‍न मिटणार नाही तर, ज्यांनी त्यांना चुकीच्या पद्धतीने निलंबित केले आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी मोहनदास लोलयेकर यांनी केली. भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या न्यायाधीशांवर त्वरित कारवाई केली जावी, अशी मागणी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केली. गोव्याचे स्वतंत्र उच्च न्यायालय होत नाही तोवर गोव्याचे प्रशासन अर्थहीनच राहणार, असे ऍड. आनाक्लात व्हिएगस म्हणाले.
या सभेचे अध्यक्षस्थान ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी भूषवले. तर, प्रशांत नाईक, डॉ. सुबोध केरकर, दिलीप बोरकर, ऍड. थलमोन परेरा, ऍड. अविनाश भोसले, कमलेश बांदेकर, ऍड. प्रसाद कारापूरकर, मांगिरीश रायकर, अमेय प्रभुदेसाई, राजीव गोम्स यांनी आपली मते व्यक्त केली. सूत्रसंचालन प्रभाकर तिंबलो यांनी केले. यावेळी प्रेक्षकांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, माजी कायदा मंत्री काशिनाथ जल्मी व ज्येष्ठ व कनिष्ठ वकील समुदाय मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.
‘अनुजा प्रभुदेसाईंचा छळ थांबवा’
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
दक्षिण गोवा जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांना सन्मानपूर्वक पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्यावे; तसेच, सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांचा चाललेला छळ त्वरित थांबवावा, असा ठराव आज आझाद मैदानावर एकमताने संमत करण्यात आला. या दोन न्यायाधीशांवर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी जमलेल्या सामाजिक संघटना आणि वकिलांच्या सभेत हा ठराव घेण्यात आला.
यावेळी वक्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशांवर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईवर जोरदार ताशेरे ओढले व या प्रकाराचा जाहीर निषेध केला. यावेळी शेकडो वकील आणि विविध सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. दरम्यान, न्या. डिकॉस्टा यांना आरोपपत्र देण्यात आले असून त्यात त्यांना महानंद नाईक प्रकरणीच निलंबित केल्याचे स्पष्ट केले असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
वकील संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुकारलेली ही लढाई केवळ या दोन न्यायाधीशांसाठी नव्हे तर न्यायव्यवस्था जनसामान्यांसाठी अबाधित राहण्यासाठी आहे, असे मत यावेळी डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी व्यक्त केले. तर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे कनिष्ठ न्यायालयांवर विपरीत परिणाम होत आहे, अशी सनसनाटी टीका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे ज्येष्ठ वकील सरेश लोटलीकर यांनी यावेळी केली. चांगल्या न्यायाधीशांना पद्धतशीरपणे बाजूला केले जात आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
सर्व गुन्हे कबूल केलेला महानंद आता पुराव्यांअभावी सुटतो आहे. तो सुटत असेल तर त्याला न्यायाधीश कसे जबाबदार ठरू शकतात, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
न्या. डिकॉस्टा आणि न्या. प्रभुदेसाई यांना गैरवागणूक दिली जात असल्याची टीका यावेळी प्रा. राधिका नाईक यांनी केली. जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश रजेवर गेल्यानंतर त्यांची जबाबदारी न्या. डिकॉस्टा यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. ताबा घेणार्‍या न्यायाधीशांना आदेश देण्याचा अधिकार ताबा देणार्‍या न्यायाधीशांना नाही, असा दावा ऍड. राधाराव ग्रासीयस यांनी केला. गेल्या २० वर्षांत न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा व न्या. प्रभुदेसाई यांना निलंबित करण्यास एकही कारण मिळाले नाही. आता उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या जागा रिकाम्या होताच, अचानक चांगल्या न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रारी आणि कारवाई व्हायला लागली आहे, असे मत यावेळी जे. सी. आल्मेदा यांनी व्यक्त केले. न्या. डिकॉस्टा यांनी नीतिमूल्ये जपली आहेत; त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही, अशी माहिती यावेळी डॉ. फ्रान्सिस कुलासो यांनी दिली.
दरम्यान, न्या. डिकॉस्टा यांनी केवळ पुन्हा सेवत घेऊनच हा प्रश्‍न मिटणार नाही तर, ज्यांनी त्यांना चुकीच्या पद्धतीने निलंबित केले आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी मोहनदास लोलयेकर यांनी केली. भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या न्यायाधीशांवर त्वरित कारवाई केली जावी, अशी मागणी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केली. गोव्याचे स्वतंत्र उच्च न्यायालय होत नाही तोवर गोव्याचे प्रशासन अर्थहीनच राहणार, असे ऍड. आनाक्लात व्हिएगस म्हणाले.
या सभेचे अध्यक्षस्थान ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी भूषवले. तर, प्रशांत नाईक, डॉ. सुबोध केरकर, दिलीप बोरकर, ऍड. थलमोन परेरा, ऍड. अविनाश भोसले, कमलेश बांदेकर, ऍड. प्रसाद कारापूरकर, मांगिरीश रायकर, अमेय प्रभुदेसाई, राजीव गोम्स यांनी आपली मते व्यक्त केली. सूत्रसंचालन प्रभाकर तिंबलो यांनी केले. यावेळी प्रेक्षकांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, माजी कायदा मंत्री काशिनाथ जल्मी व ज्येष्ठ व कनिष्ठ वकील समुदाय मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.
पोलिस-ड्रग माफिया प्रकरणी तपासास अधिकारच दिला नाही
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
पोलिस - ड्रग्ज माफिया प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारने आम्हांला अद्याप कोणताही रीतसर अधिकार दिलेला नाही, अशी माहिती आज केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण (सीबीआय)ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली. त्यामुळे गेल्या विधानसभा अधिवेशनात गृहमंत्री रवी नाईक यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द केल्याचा केलेला दावा फोल असल्याचे उघडकीस आले आहे.
या प्रकरणी सुनील कवठणकर यांनी केलेली याचिका आज सुनावणीस आली असता सीबीआयने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वरील माहिती देण्यात आली आहे. यावेळी, सरकारी वकिलांनी त्यावर उत्तर सादर करण्यासाठी पुढील मुदत मागून घेतली. तर, या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांवर गंभीर आरोप झाल्याने आणि त्यांच्यावर गुन्हाही नोंद झाल्याने याची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद याचिकादारातर्फे ऍड. सुरेंद्र देसाई यांनी केला.
सीबीआयने आज गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, हे प्रकरण ड्रग्जशी संबंधित असल्याने याची चौकशी गोवा पोलिस करीत आहेत. जोपर्यंत राज्य सरकार अधिकृतपणे या प्रकरणाचे अधिकार सुपूर्द करीत नाही तोवर हे प्रकरण सीबीआयच्या अखत्यारीत येत नाही. त्याप्रमाणे, या प्रकरणात पोलिसच संशयित आहेत. त्यांचा कोणत्याही पद्धतीने केंद्र सरकारशी संबंध नाही आणि याचा गुन्हा अन्वेषण विभागाने तपास सुरू केला असल्याने सीबीआय हे प्रकरण ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. अशा प्रकारची चौकशी केंद्रातील ‘नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो’ करते, असेही सीबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी पोलिस - ड्रग माफिया संबंधांतील दोन्ही प्रकरणे सीबीआयला सोपवली होती, असा जो दावा केला होता त्याला सुरुंग लागला आहे. गृहखात्याने खरोखरच पोलिस - ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरण सीबीआयला सोपवले आहे का, याबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पोलिस - ड्रग्ज माफिया प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारने आम्हांला अद्याप कोणताही रीतसर अधिकार दिलेला नाही, अशी माहिती आज केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण (सीबीआय)ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली. त्यामुळे गेल्या विधानसभा अधिवेशनात गृहमंत्री रवी नाईक यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द केल्याचा केलेला दावा फोल असल्याचे उघडकीस आले आहे.
या प्रकरणी सुनील कवठणकर यांनी केलेली याचिका आज सुनावणीस आली असता सीबीआयने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वरील माहिती देण्यात आली आहे. यावेळी, सरकारी वकिलांनी त्यावर उत्तर सादर करण्यासाठी पुढील मुदत मागून घेतली. तर, या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांवर गंभीर आरोप झाल्याने आणि त्यांच्यावर गुन्हाही नोंद झाल्याने याची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद याचिकादारातर्फे ऍड. सुरेंद्र देसाई यांनी केला.
सीबीआयने आज गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, हे प्रकरण ड्रग्जशी संबंधित असल्याने याची चौकशी गोवा पोलिस करीत आहेत. जोपर्यंत राज्य सरकार अधिकृतपणे या प्रकरणाचे अधिकार सुपूर्द करीत नाही तोवर हे प्रकरण सीबीआयच्या अखत्यारीत येत नाही. त्याप्रमाणे, या प्रकरणात पोलिसच संशयित आहेत. त्यांचा कोणत्याही पद्धतीने केंद्र सरकारशी संबंध नाही आणि याचा गुन्हा अन्वेषण विभागाने तपास सुरू केला असल्याने सीबीआय हे प्रकरण ताब्यात घेण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. अशा प्रकारची चौकशी केंद्रातील ‘नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो’ करते, असेही सीबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी पोलिस - ड्रग माफिया संबंधांतील दोन्ही प्रकरणे सीबीआयला सोपवली होती, असा जो दावा केला होता त्याला सुरुंग लागला आहे. गृहखात्याने खरोखरच पोलिस - ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरण सीबीआयला सोपवले आहे का, याबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एमपीटीची विस्तार योजना हाणून पाडू - मिलिंद नाईक
वास्को, दि. १४ (प्रतिनिधी)
स्थानिकांचा विरोध डावलून ‘एमपीटी’ने आखलेल्या विस्तारीकरणाच्या योजना सफल होऊ देणार नाही. सरकारला गृहीत धरून विस्तारीकरण करण्यास पुढे सरसावलेल्या एमपीटीने जनक्षोभाला सामोरे जाण्यास सज्ज राहावे, असा इशारा मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी आज दिला.
स्थानिक मच्छीमारांचा विरोध असतानाही एमपीटीने येथे प्रस्तावित जेटी उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केलेल्या आहेत. येथील बायणा समुद्र किनार्‍यावर एका कंपनीमार्फत मातीचे नमूने घेऊन तपासणी करण्याच काम सुरू आहे.या प्रकारामुळे संतप्त बनलेल्या ‘बायणा रापणकार अँड फिशिंग कॅनो ओनर्स सोसायटी’च्या सदस्यांनी आमदार नाईक यांच्यासोबत पुढील कृती ठरवण्यासाठी कांटे बायणा येथे बैठक आयोजित केली होती. यावेळी आमदार नाईक यांनी, आंदोलन म्हणजे केवळ ठिणगी असून, एमपीटीने स्थानिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास ठिणगीचे आगीत रुपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
येत्या काही दिवसांत मुरगाव मतदारसंघातील दहा पालिका प्रभागांत स्थानिकांसोबत बैठका घेऊन या विस्तारीकरणाविरोधात जोरदार आंदोलन करणार असेही त्यांनी सांगितले. या आंदोलनाला मुरगाव मतदारसंघच नव्हे तर इतरांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
महत्त्वाचे म्हणजे, तीन वर्षांपूर्वी १४ फेब्रुवारी २००८ रोजी मुरगाव बचाव अभियानने एमपीटीच्या अरेरावीविरुद्ध आंदोलन केल्यानंतर एमपीटीने वास्कोतील प्रदूषण व इतर समस्या सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले होते. बायणा येथे आज आयोजित बैठकीला सुमारे १५० मच्छीमार व स्थानिक उपस्थित होते. स्थानिकांना विस्थापित करून अख्खे वास्को शहर गिळंकृत करण्याच्या तयारीत असलेल्या एमपीटीचे मनसुबे साध्य होऊ देणार नाही, असे स्पष्ट करताना आपण एमपीटीचे अध्यक्ष एम. मारा पंडियन यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली होती. त्यावेळी त्यांनी सर्व समस्या सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पण, अद्याप त्यांनी आपल्याशी कोणतीच चर्चा केलेली नाही, उलट पर्यावरण अहवाल तयार होण्यापूर्वी एमपीटीने किनार्‍यावर तसेच पाण्यात मिळून एकूण तीन चाचणी यंत्रे बसवली आहेत. हा प्रकार आक्षेपार्ह आहे, असेही आमदार नाईक यांनी यावेळी सांगितले. कोळसा हाताळणीमुळे होणारे प्रदूषण, मच्छीमार जेटी, महामार्गाचे काम, ऍमोनिया टाक्या यामुळे वास्कोवासीय त्रस्त बनलेले आहेत. यामुळे वास्कोवासीयांच्या संयमाची परीक्षा घेणे फारच धोकादायक ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सादीक शेख यांनी, एमपीटीने जेटी उभारण्यापूर्वी पर्यावरण अहवाल तयार झाल्यानंतरच पुढील कृती करावी, अशी मागणी केली. तर माजी नगरसेवक सेबी डिसोझा यांनी स्थानिक मच्छीमारांच्या समस्यांचा पाढा वाचला. यावेळी संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
स्थानिकांचा विरोध डावलून ‘एमपीटी’ने आखलेल्या विस्तारीकरणाच्या योजना सफल होऊ देणार नाही. सरकारला गृहीत धरून विस्तारीकरण करण्यास पुढे सरसावलेल्या एमपीटीने जनक्षोभाला सामोरे जाण्यास सज्ज राहावे, असा इशारा मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी आज दिला.
स्थानिक मच्छीमारांचा विरोध असतानाही एमपीटीने येथे प्रस्तावित जेटी उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केलेल्या आहेत. येथील बायणा समुद्र किनार्‍यावर एका कंपनीमार्फत मातीचे नमूने घेऊन तपासणी करण्याच काम सुरू आहे.या प्रकारामुळे संतप्त बनलेल्या ‘बायणा रापणकार अँड फिशिंग कॅनो ओनर्स सोसायटी’च्या सदस्यांनी आमदार नाईक यांच्यासोबत पुढील कृती ठरवण्यासाठी कांटे बायणा येथे बैठक आयोजित केली होती. यावेळी आमदार नाईक यांनी, आंदोलन म्हणजे केवळ ठिणगी असून, एमपीटीने स्थानिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास ठिणगीचे आगीत रुपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
येत्या काही दिवसांत मुरगाव मतदारसंघातील दहा पालिका प्रभागांत स्थानिकांसोबत बैठका घेऊन या विस्तारीकरणाविरोधात जोरदार आंदोलन करणार असेही त्यांनी सांगितले. या आंदोलनाला मुरगाव मतदारसंघच नव्हे तर इतरांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
महत्त्वाचे म्हणजे, तीन वर्षांपूर्वी १४ फेब्रुवारी २००८ रोजी मुरगाव बचाव अभियानने एमपीटीच्या अरेरावीविरुद्ध आंदोलन केल्यानंतर एमपीटीने वास्कोतील प्रदूषण व इतर समस्या सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले होते. बायणा येथे आज आयोजित बैठकीला सुमारे १५० मच्छीमार व स्थानिक उपस्थित होते. स्थानिकांना विस्थापित करून अख्खे वास्को शहर गिळंकृत करण्याच्या तयारीत असलेल्या एमपीटीचे मनसुबे साध्य होऊ देणार नाही, असे स्पष्ट करताना आपण एमपीटीचे अध्यक्ष एम. मारा पंडियन यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली होती. त्यावेळी त्यांनी सर्व समस्या सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पण, अद्याप त्यांनी आपल्याशी कोणतीच चर्चा केलेली नाही, उलट पर्यावरण अहवाल तयार होण्यापूर्वी एमपीटीने किनार्‍यावर तसेच पाण्यात मिळून एकूण तीन चाचणी यंत्रे बसवली आहेत. हा प्रकार आक्षेपार्ह आहे, असेही आमदार नाईक यांनी यावेळी सांगितले. कोळसा हाताळणीमुळे होणारे प्रदूषण, मच्छीमार जेटी, महामार्गाचे काम, ऍमोनिया टाक्या यामुळे वास्कोवासीय त्रस्त बनलेले आहेत. यामुळे वास्कोवासीयांच्या संयमाची परीक्षा घेणे फारच धोकादायक ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सादीक शेख यांनी, एमपीटीने जेटी उभारण्यापूर्वी पर्यावरण अहवाल तयार झाल्यानंतरच पुढील कृती करावी, अशी मागणी केली. तर माजी नगरसेवक सेबी डिसोझा यांनी स्थानिक मच्छीमारांच्या समस्यांचा पाढा वाचला. यावेळी संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
‘आयएएस’, ‘आयपीएस’ अधिकार्‍यांच्या बदल्या
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)ः पुढील महिन्यात होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य प्रशासन अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या कामात व्यस्त असतानाच आज अचानक सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी झाल्याने प्रशासकीय कामकाज पुन्हा ढासळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून पाठवण्यात आलेल्या आदेशांत दोन ‘आयएएस’ अधिकारी व दोन ‘आयपीएस’ अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे आदेश निघाले आहेत.
यासंबंधी सचिवालय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रशासनातील सनदी अधिकार्‍यांच्या खाते बदलाची आजच अधिसूचना जारी करण्यात आली. आज दोन सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे आदेश निघाल्याने पुन्हा एकदा खाते बदल करावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यपालांचे सचिव तथा माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे सचिव नरेंद्र कुमार तसेच कृषी सचिव सी.पी.त्रिपाठी यांची बदली झाली आहे. अशोक आचार्य यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारल्याने त्यांचेही पद रिकामी झाले आहे. पोलिस उपमहानिरीक्षक रवींद्र यादव व विशेष पोलिस अधीक्षक व्ही. व्ही. चौधरी यांचीही बदली झाल्याने आता केवळ पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी हे एकमेव ‘आयपीएस’ अधिकारी पोलिस प्रशासनात राहिले आहेत. पोलिस महानिरीक्षक सुंदरी नंदा या अनेक दिवसांपासून दीर्घ रजेवर गेल्या आहेत.भीमसेन बस्सी हे देखील आपली बदली इतरत्र करून घेण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याची खबर मिळाली आहे. दरम्यान, पोलिस खात्यातील अनागोंदी कारभार व त्यात प्रचंड प्रमाणातील राजकीय हस्तक्षेप यामुळे ‘आयपीएस’ अधिकारी कंटाळल्यानेच ते इतरत्र बदली करून जाण्यासाठी धडपडत होते, असेही सूत्रांकडून कळते. अलीकडे पोलिसांविरोधात न्यायालयात तक्रारी होण्याचे प्रकारही वाढीस लागल्याने पोलिस खाते प्रचंड दबावाखाली वावरत आहे.
यासंबंधी सचिवालय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रशासनातील सनदी अधिकार्‍यांच्या खाते बदलाची आजच अधिसूचना जारी करण्यात आली. आज दोन सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे आदेश निघाल्याने पुन्हा एकदा खाते बदल करावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यपालांचे सचिव तथा माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे सचिव नरेंद्र कुमार तसेच कृषी सचिव सी.पी.त्रिपाठी यांची बदली झाली आहे. अशोक आचार्य यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारल्याने त्यांचेही पद रिकामी झाले आहे. पोलिस उपमहानिरीक्षक रवींद्र यादव व विशेष पोलिस अधीक्षक व्ही. व्ही. चौधरी यांचीही बदली झाल्याने आता केवळ पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी हे एकमेव ‘आयपीएस’ अधिकारी पोलिस प्रशासनात राहिले आहेत. पोलिस महानिरीक्षक सुंदरी नंदा या अनेक दिवसांपासून दीर्घ रजेवर गेल्या आहेत.भीमसेन बस्सी हे देखील आपली बदली इतरत्र करून घेण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याची खबर मिळाली आहे. दरम्यान, पोलिस खात्यातील अनागोंदी कारभार व त्यात प्रचंड प्रमाणातील राजकीय हस्तक्षेप यामुळे ‘आयपीएस’ अधिकारी कंटाळल्यानेच ते इतरत्र बदली करून जाण्यासाठी धडपडत होते, असेही सूत्रांकडून कळते. अलीकडे पोलिसांविरोधात न्यायालयात तक्रारी होण्याचे प्रकारही वाढीस लागल्याने पोलिस खाते प्रचंड दबावाखाली वावरत आहे.
पणजी विकास आघाडीच्या सर्व उमेदवारांनी अर्ज भरले
महापालिका निवडणूक
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
‘पणजी विकास आघाडी’ या बाबूश मोन्सेरात समर्थक पॅनलच्या सर्व, म्हणजे तीसही उमेदवारांनी आज पहिल्याच दिवशीच अर्ज भरले. रविवार दि. १३ मार्च रोजी होणार्‍या पणजी महापालिकेच्या ३० प्रभागांसाठी निवडणूक होत आहे. निवडणुकीची अधिसूचना आज जाहीर होताच अर्ज भरण्याच्या पहिल्याच दिवशी बाबूश यांनी आपल्या पॅनलमधील सर्व उमेदवारांना अर्ज भरायला लावले.
पणजी विकास आघाडीच्या उमेदवारांची नावे पुढीलप्रमाणे (अनुक्रमे - प्रभाग) : ऍना रोजा लोबो, नाझारेथ काब्राल, मार्गारेट कुएल्हो, कारोलिना पो, रुपेश शिरगावकर, बेन्तो लोरेना, रेजिना आल्मेदा, टोनी रॉड्रिगीस, डॉम्निक रॅाड्रिगीस, डॉ. तोषा संगम कुराडे, कबीर पिंटो मखीजा, प्रसाद आमोणकर, मंगला कारापूरकर, यतीन पारेख, मंगलदास नाईक, पास्कोल मास्कारेन्हस, प्रज्योत वायंगणकर, सीताराम नाईक, मारिया रिटा फर्नांडिस, कृष्णा शिरोडकर, गंगाराम काळे, हेमा चोपडेकर, रुद्रेश चोडणकर, मंदा शेट्ये, नमिता नार्वेकर, डेनिस एडवर्ड जॉर्ज, सूरज कांदोळकर, सुजाता हळदणकर, वनिता फर्नांडिस, विविता नास्नोडकर.
सरकारकडून उच्चशिक्षितांची प्रचंड परवड
भाजयुमो अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांची टीका
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
राज्यातील उच्चशिक्षित युवावर्गाला रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यात विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारला पूर्णपणे अपयश आले आहे, असा ठपका भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ठेवला. माहिती तंत्रज्ञान व अन्य अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांत उच्चशिक्षण घेऊन रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो उच्चशिक्षित बेरोजगारांची प्रचंड परवड सध्या सुरू आहे. या युवकांवर इतर राज्यांत स्थलांतरित होण्याची नामुष्की ओढवली आहे, असे ते म्हणाले.
माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीव गांधी यांच्या नावे सुरू केलेला व खुद्द सोनिया गांधी यांच्या हस्ते पायाभरणी केलेला दोनापावला येथील ‘आयटी हॅबिटेट’ प्रकल्प राज्यातील कॉंग्रेस सरकारला पूर्ण करणेही शक्य झाले नसल्याने यावरून सरकारची उच्चशिक्षितांप्रति असलेली बेफिकीर वृत्तीच दिसून येते, असा जबर टोला त्यांनी हाणला.
बेकायदा खाण व इतर घोटाळ्यांत व्यस्त असलेल्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारला उच्चशिक्षितांच्या रोजगाराचे काहीही पडून गेलेले नाही व त्यामुळे या वर्गांची प्रचंड परवड सुरू आहे. राज्यात नवीन उद्योग येत नसल्याने रोजगाराच्या वाटा बंद झालेल्या आहेत. या मोठ्या वर्गाला सामावून घेण्यासाठी सरकारकडे कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही व त्यामुळे या युवकांत प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. दोनापावला येथील राजीव गांधी आयटी हॅबिटेट व सुकुर येथील आयटी पार्क हे दोन्ही प्रकल्प केवळ सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच बंद पडले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांवर आत्तापर्यंत सरकारने सुमारे ३३ कोटी ५८ लाख ७४ हजार ४३१ रुपये गुंतवले आहेत. हा प्रचंड प्रमाणातील जनतेचा पैसा बंद पडलेल्या या प्रकल्पांमुळे वाया जाण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे. दोनापावला येथील आयटी हॅबिटेटसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी २२ कोटी ७४ लाख १२ हजार ४८६ रुपये खर्च करण्यात आले. ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या नेतृत्वाखाली ताळगावातील स्थानिक लोकांनीच या प्रकल्पाला विरोध करून या प्रकल्पाचे प्रचंड नुकसान केले. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केलेले हे प्रकरण पुरावे नसल्याने पोलिसांनी बंद केले आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प रखडण्यास ताळगावातील हिंसक जनता कारणीभूत असल्याचा ठपका सरकारकडून ठेवला जातो. मुळातच या प्रकल्पाचे समर्थन करण्यासाठी मोर्चा काढलेल्या युवक कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर प्राणघातक हल्ला करण्याबरोबरच आयटी पार्कची नासधूस करण्यासाठीही पुढाकार घेतलेले नेते आज सरकारात मंत्री म्हणून उजळ माथ्याने वावरत आहेत ही कॉंग्रेससाठी शरमेचीच गोष्ट ठरली आहे.युवकांना मद्याच्या पार्टी आयोजित करून व पैशांचे आमिष दाखवून केवळ मतांसाठी वापर करण्याचेच कॉंग्रेसचे धोरण राहिले आहे.
सुकुर येथील आयटी पार्क प्रकल्पाचे काम घिसाडघाईने करण्यात आल्याने या प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २३ एप्रिल २००७ रोजी स्थगिती दिली आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू करण्यात आले होते. दरम्यान, या प्रकल्पाच्या निमित्ताने माहिती तंत्रज्ञान महामंडळातर्फे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या १० कोटी ८४ लाख ६१ हजार ९४५ रुपये खर्च करण्यात आला आहे. आयटी पार्कच्या निमित्ताने तत्कालीन मंत्र्यांनी आपल्या मतदारसंघातील इतर कामे उरकून काढली, असा टोलाही यावेळी डॉ. सावंत यांनी हाणला. दरम्यान, हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न सुरू नसल्याचेच दिसून येते व त्यामुळे या सरकारने उच्चशिक्षित युवावर्गाला वार्‍यावरच सोडून दिल्याचेही स्पष्ट होते,असेही ते म्हणाले.
तुमचे मत हेच शस्त्र
गोव्याची लूट चालवलेल्या भ्रष्ट कॉंग्रेस आघाडी सरकारला घरी पाठवण्यासाठी आता युवकांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अनेक गैरमार्गातून मिळवलेला काळा पैसा फेकून युवकांना लाचार बनवणार्‍या नेत्यांना योग्य धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे. आपले अमूल्य मत हेच शस्त्र म्हणून वापरावे व या भ्रष्ट सरकारला घरी पाठवावे, असे आवाहन भाजयुमोचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
शेवटी खापर ताळगाववासीयांवर
ताळगावातील राजीव गांधी आयटी हॅबिटेट प्रकल्पाला विरोध करणारे ताळगावचे आमदार तथा विद्यमान शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना सरकारने ‘क्लीन चीट’ दिली आहे. या प्रकल्पाच्या जाळपोळ व नुकसानीस ताळगावातील हिंसक जनता कारणीभूत आहे, असा ठपका ठेवत याचे खापर ताळगाववासीयांवर फोडले आहे. काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांच्या एका तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली आहे.
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
राज्यातील उच्चशिक्षित युवावर्गाला रोजगाराच्या संधी मिळवून देण्यात विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारला पूर्णपणे अपयश आले आहे, असा ठपका भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ठेवला. माहिती तंत्रज्ञान व अन्य अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांत उच्चशिक्षण घेऊन रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो उच्चशिक्षित बेरोजगारांची प्रचंड परवड सध्या सुरू आहे. या युवकांवर इतर राज्यांत स्थलांतरित होण्याची नामुष्की ओढवली आहे, असे ते म्हणाले.
माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीव गांधी यांच्या नावे सुरू केलेला व खुद्द सोनिया गांधी यांच्या हस्ते पायाभरणी केलेला दोनापावला येथील ‘आयटी हॅबिटेट’ प्रकल्प राज्यातील कॉंग्रेस सरकारला पूर्ण करणेही शक्य झाले नसल्याने यावरून सरकारची उच्चशिक्षितांप्रति असलेली बेफिकीर वृत्तीच दिसून येते, असा जबर टोला त्यांनी हाणला.
बेकायदा खाण व इतर घोटाळ्यांत व्यस्त असलेल्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारला उच्चशिक्षितांच्या रोजगाराचे काहीही पडून गेलेले नाही व त्यामुळे या वर्गांची प्रचंड परवड सुरू आहे. राज्यात नवीन उद्योग येत नसल्याने रोजगाराच्या वाटा बंद झालेल्या आहेत. या मोठ्या वर्गाला सामावून घेण्यासाठी सरकारकडे कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही व त्यामुळे या युवकांत प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. दोनापावला येथील राजीव गांधी आयटी हॅबिटेट व सुकुर येथील आयटी पार्क हे दोन्ही प्रकल्प केवळ सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच बंद पडले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांवर आत्तापर्यंत सरकारने सुमारे ३३ कोटी ५८ लाख ७४ हजार ४३१ रुपये गुंतवले आहेत. हा प्रचंड प्रमाणातील जनतेचा पैसा बंद पडलेल्या या प्रकल्पांमुळे वाया जाण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे. दोनापावला येथील आयटी हॅबिटेटसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी २२ कोटी ७४ लाख १२ हजार ४८६ रुपये खर्च करण्यात आले. ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या नेतृत्वाखाली ताळगावातील स्थानिक लोकांनीच या प्रकल्पाला विरोध करून या प्रकल्पाचे प्रचंड नुकसान केले. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केलेले हे प्रकरण पुरावे नसल्याने पोलिसांनी बंद केले आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प रखडण्यास ताळगावातील हिंसक जनता कारणीभूत असल्याचा ठपका सरकारकडून ठेवला जातो. मुळातच या प्रकल्पाचे समर्थन करण्यासाठी मोर्चा काढलेल्या युवक कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर प्राणघातक हल्ला करण्याबरोबरच आयटी पार्कची नासधूस करण्यासाठीही पुढाकार घेतलेले नेते आज सरकारात मंत्री म्हणून उजळ माथ्याने वावरत आहेत ही कॉंग्रेससाठी शरमेचीच गोष्ट ठरली आहे.युवकांना मद्याच्या पार्टी आयोजित करून व पैशांचे आमिष दाखवून केवळ मतांसाठी वापर करण्याचेच कॉंग्रेसचे धोरण राहिले आहे.
सुकुर येथील आयटी पार्क प्रकल्पाचे काम घिसाडघाईने करण्यात आल्याने या प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २३ एप्रिल २००७ रोजी स्थगिती दिली आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू करण्यात आले होते. दरम्यान, या प्रकल्पाच्या निमित्ताने माहिती तंत्रज्ञान महामंडळातर्फे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या १० कोटी ८४ लाख ६१ हजार ९४५ रुपये खर्च करण्यात आला आहे. आयटी पार्कच्या निमित्ताने तत्कालीन मंत्र्यांनी आपल्या मतदारसंघातील इतर कामे उरकून काढली, असा टोलाही यावेळी डॉ. सावंत यांनी हाणला. दरम्यान, हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न सुरू नसल्याचेच दिसून येते व त्यामुळे या सरकारने उच्चशिक्षित युवावर्गाला वार्‍यावरच सोडून दिल्याचेही स्पष्ट होते,असेही ते म्हणाले.
तुमचे मत हेच शस्त्र
गोव्याची लूट चालवलेल्या भ्रष्ट कॉंग्रेस आघाडी सरकारला घरी पाठवण्यासाठी आता युवकांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अनेक गैरमार्गातून मिळवलेला काळा पैसा फेकून युवकांना लाचार बनवणार्‍या नेत्यांना योग्य धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे. आपले अमूल्य मत हेच शस्त्र म्हणून वापरावे व या भ्रष्ट सरकारला घरी पाठवावे, असे आवाहन भाजयुमोचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
शेवटी खापर ताळगाववासीयांवर
ताळगावातील राजीव गांधी आयटी हॅबिटेट प्रकल्पाला विरोध करणारे ताळगावचे आमदार तथा विद्यमान शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना सरकारने ‘क्लीन चीट’ दिली आहे. या प्रकल्पाच्या जाळपोळ व नुकसानीस ताळगावातील हिंसक जनता कारणीभूत आहे, असा ठपका ठेवत याचे खापर ताळगाववासीयांवर फोडले आहे. काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांच्या एका तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली आहे.
Monday, 14 February 2011
विविध घोटाळ्यांसंबंधी सोनिया, पंतप्रधानांचे मौन का?
• कॉंग्रेसच्या काळात घोटाळ्यांची संख्या प्रचंड
• एस बॅण्डप्रकरणी पृथ्वीराज चव्हाणांच्या
भूमिकेची चौकशी करा ः रविशंकर प्रसाद यांची मागणी
मुंबई, दि. १३
देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील किमान एक लाख कोटींची घट भरून काढण्याची क्षमता असलेल्या, एकामागून एक समोर येणार्‍या केंद्र सरकारच्या घोटाळ्यांची संख्या आता बोटावर मोजण्यापलीकडे जाऊ लागली आहे. त्यातही नुकत्याच समोर आलेल्या एस बॅण्ड घोटाळ्यात स्वत: पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील तत्कालीन मंत्री व सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचीही भूमिका तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव रविशंकर प्रसाद यांनी येथे व्यक्त केले आहे.
मुंबईत आयोजित एका पत्रपरिषदेत बोलताना श्री. प्रसाद यांनी, घोटाळ्यांच्या या सर्वच प्रकरणात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह आणि संपुआच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी साधलेले मौन अनाकलनीय असल्याचे म्हटले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष आ. सुधीर मुनगंटीवार, उत्तरप्रदेश भाजपचे सचिव महेन्द्र पांडे, प्रदेश प्रवक्ते माधव भंडारी, अतुल शाह, माजी आ. मधु चव्हाण प्रभृती या पत्रपरिषदेच्यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. प्रसाद म्हणाले, राष्ट्रकुलचा घोटाळा झाला, ए. राजा यांनी पंतप्रधानांचे आदेश धुडकावून मनमानी कारभार करीत टूजीची विक्री केल्याचे उघड झाले. पण नव्याने समोर आलेल्या एस बॅण्ड घोटाळ्यात तर खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाकडेच संशयाची सुई वळली आहे. देशाची गरज दुर्लक्षित करून, ७० मेगाहर्डज् क्षमतेच्या एस बॅण्डचा ९० टक्के भाग जर्मनीच्या ‘देवास’ कंपनीला केवळ १ हजार कोटी रुपयांना देऊन टाकण्यात आला. या ‘डील’नंतर ‘देवास’ कंपनीची आर्थिक स्थिती तर सुधारली, पण भारत सरकार मात्र, पुन्हा एकदा देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून बसले. आता तर देवासचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनेकदा पंतप्रधान कार्यालयात पृथ्वीराज चव्हाणांना येऊन भेटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह मात्र, २००५ च्या या व्यवहाराबाबत आता पाच वर्षांनी कारवाईची भाषा बोलत आहेत. त्यामुळे या देशाचे सरकार पंतप्रधान चालवतात की हे भ्रष्टाचारी मंत्री, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
इतके घोटाळे होत आहेत, पंतप्रधानांना कल्पना नसताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री वेगवेगळे ‘कारनामे’ करीत आहेत, त्यांना न जुमानता वाट्टेल तसे वागत आहेत, स्वबळावर निर्णय घेत आहेत आणि त्याबाबत काहीही करण्यास पंतप्रधान मात्र हतबल आहेत! त्यामुळे राष्ट्रकुलपासून तर एस बॅण्डपर्यंतच्या सर्वच घोटाळ्यात पंतप्रधानांचे मौन एक षडयंत्र ठरले आहे. त्यांची उदासीनता एक अपराध ठरू लागली आहे आणि त्यांनी चालविलेले दुर्लक्ष तर अधिकच गंभीर ठरले असल्याचा आरोप करतानाच रविशंकर प्रसाद यांनी, सोनिया गांधींनी या सर्व प्रकरणात साधलेल्या मौनाबाबतही आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. सोनिया गांधींना कुठल्याही जबाबदारीविना इथली सत्ता उपभोगायची असेल, तर भाजप हे कदापि सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
दरम्यान, या प्रकरणात अरुण शौरींचे काय, पण भाजपच्या इतरही कुणाची चौकशी करायची असल्यास भाजप त्यात सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट करतानाच, या घोटाळ्यांविरुद्धचा भाजपचा लढा संसदेत आणि रस्त्यावरही यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मनसेबाबतचा निर्णय रालोआ घेईल
भाजप-सेना युतीत मनसेलाही सहभागी करून घेण्याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना रविशंकर प्रसाद यांनी, हा निर्णय पूर्णत: रालोआच्या अधिकार कक्षेतला असल्याचे स्पष्ट केले. शिवसेनेशी असलेली भाजपची युती बर्‍याच वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली युती आहे. त्याला तडा जाण्याचे तसे काहीच कारण नाही. याउपरही मनसेला सोबत घ्यायचे झाल्यास त्याबाबतचा निर्णय रालोआ घेईल, असे ते म्हणाले. गेले काही दिवस सातत्याने उकरून काढला जात असलेला हिंदू दहशतवादाचा मुद्दा २६/११च्या हल्ल्यातील पाकिस्तानच्या भूमिकेला कमजोर करीत पाकिस्तानचे मनोबल विनाकारण उंचाविण्यास मदत करीत असल्याची भावनाही प्रसाद यांनी यावेळी व्यक्त केली.
भ्रष्टाचाराला सरकारचीच मान्यता?
विदेशी बँकांमध्ये खाते उघडून आपल्या देशाशी गद्दारी करणार्‍यांना शिक्षा द्यायचे सोडून आपले सरकार त्या गद्दारांची नावे दडवून ठेवण्यातच धन्यता मानत आहे. युनायटेड नेशन्सच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोहिमेत जगभरातल्या १४४ देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या तरी भारताला मात्र, या करारावर स्वाक्षरी करण्याची गरज वाटत नाही. हा सारा प्रकार कुणाच्या बचावासाठी चालला आहे? या करारावर स्वाक्षरी केली की भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील म्हणून सरकार दोन पावले मागे सरकले असेल, तर या सरकारला नेमके करायचे तरी काय आहे, असा सवालही प्रसाद यांनी त्वेषाने उपस्थित केला.
• एस बॅण्डप्रकरणी पृथ्वीराज चव्हाणांच्या
भूमिकेची चौकशी करा ः रविशंकर प्रसाद यांची मागणी
मुंबई, दि. १३
देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील किमान एक लाख कोटींची घट भरून काढण्याची क्षमता असलेल्या, एकामागून एक समोर येणार्‍या केंद्र सरकारच्या घोटाळ्यांची संख्या आता बोटावर मोजण्यापलीकडे जाऊ लागली आहे. त्यातही नुकत्याच समोर आलेल्या एस बॅण्ड घोटाळ्यात स्वत: पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील तत्कालीन मंत्री व सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचीही भूमिका तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव रविशंकर प्रसाद यांनी येथे व्यक्त केले आहे.
मुंबईत आयोजित एका पत्रपरिषदेत बोलताना श्री. प्रसाद यांनी, घोटाळ्यांच्या या सर्वच प्रकरणात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह आणि संपुआच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी साधलेले मौन अनाकलनीय असल्याचे म्हटले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष आ. सुधीर मुनगंटीवार, उत्तरप्रदेश भाजपचे सचिव महेन्द्र पांडे, प्रदेश प्रवक्ते माधव भंडारी, अतुल शाह, माजी आ. मधु चव्हाण प्रभृती या पत्रपरिषदेच्यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. प्रसाद म्हणाले, राष्ट्रकुलचा घोटाळा झाला, ए. राजा यांनी पंतप्रधानांचे आदेश धुडकावून मनमानी कारभार करीत टूजीची विक्री केल्याचे उघड झाले. पण नव्याने समोर आलेल्या एस बॅण्ड घोटाळ्यात तर खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाकडेच संशयाची सुई वळली आहे. देशाची गरज दुर्लक्षित करून, ७० मेगाहर्डज् क्षमतेच्या एस बॅण्डचा ९० टक्के भाग जर्मनीच्या ‘देवास’ कंपनीला केवळ १ हजार कोटी रुपयांना देऊन टाकण्यात आला. या ‘डील’नंतर ‘देवास’ कंपनीची आर्थिक स्थिती तर सुधारली, पण भारत सरकार मात्र, पुन्हा एकदा देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करून बसले. आता तर देवासचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनेकदा पंतप्रधान कार्यालयात पृथ्वीराज चव्हाणांना येऊन भेटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह मात्र, २००५ च्या या व्यवहाराबाबत आता पाच वर्षांनी कारवाईची भाषा बोलत आहेत. त्यामुळे या देशाचे सरकार पंतप्रधान चालवतात की हे भ्रष्टाचारी मंत्री, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
इतके घोटाळे होत आहेत, पंतप्रधानांना कल्पना नसताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री वेगवेगळे ‘कारनामे’ करीत आहेत, त्यांना न जुमानता वाट्टेल तसे वागत आहेत, स्वबळावर निर्णय घेत आहेत आणि त्याबाबत काहीही करण्यास पंतप्रधान मात्र हतबल आहेत! त्यामुळे राष्ट्रकुलपासून तर एस बॅण्डपर्यंतच्या सर्वच घोटाळ्यात पंतप्रधानांचे मौन एक षडयंत्र ठरले आहे. त्यांची उदासीनता एक अपराध ठरू लागली आहे आणि त्यांनी चालविलेले दुर्लक्ष तर अधिकच गंभीर ठरले असल्याचा आरोप करतानाच रविशंकर प्रसाद यांनी, सोनिया गांधींनी या सर्व प्रकरणात साधलेल्या मौनाबाबतही आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. सोनिया गांधींना कुठल्याही जबाबदारीविना इथली सत्ता उपभोगायची असेल, तर भाजप हे कदापि सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
दरम्यान, या प्रकरणात अरुण शौरींचे काय, पण भाजपच्या इतरही कुणाची चौकशी करायची असल्यास भाजप त्यात सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट करतानाच, या घोटाळ्यांविरुद्धचा भाजपचा लढा संसदेत आणि रस्त्यावरही यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मनसेबाबतचा निर्णय रालोआ घेईल
भाजप-सेना युतीत मनसेलाही सहभागी करून घेण्याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना रविशंकर प्रसाद यांनी, हा निर्णय पूर्णत: रालोआच्या अधिकार कक्षेतला असल्याचे स्पष्ट केले. शिवसेनेशी असलेली भाजपची युती बर्‍याच वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली युती आहे. त्याला तडा जाण्याचे तसे काहीच कारण नाही. याउपरही मनसेला सोबत घ्यायचे झाल्यास त्याबाबतचा निर्णय रालोआ घेईल, असे ते म्हणाले. गेले काही दिवस सातत्याने उकरून काढला जात असलेला हिंदू दहशतवादाचा मुद्दा २६/११च्या हल्ल्यातील पाकिस्तानच्या भूमिकेला कमजोर करीत पाकिस्तानचे मनोबल विनाकारण उंचाविण्यास मदत करीत असल्याची भावनाही प्रसाद यांनी यावेळी व्यक्त केली.
भ्रष्टाचाराला सरकारचीच मान्यता?
विदेशी बँकांमध्ये खाते उघडून आपल्या देशाशी गद्दारी करणार्‍यांना शिक्षा द्यायचे सोडून आपले सरकार त्या गद्दारांची नावे दडवून ठेवण्यातच धन्यता मानत आहे. युनायटेड नेशन्सच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोहिमेत जगभरातल्या १४४ देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या तरी भारताला मात्र, या करारावर स्वाक्षरी करण्याची गरज वाटत नाही. हा सारा प्रकार कुणाच्या बचावासाठी चालला आहे? या करारावर स्वाक्षरी केली की भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील म्हणून सरकार दोन पावले मागे सरकले असेल, तर या सरकारला नेमके करायचे तरी काय आहे, असा सवालही प्रसाद यांनी त्वेषाने उपस्थित केला.
पणजी महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर
• मतदान १३ मार्च रोजी
* उमेदवारी अर्ज आजपासून स्वीकारणार
* मतदानाच्याच दिवशी मतमोजणी
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी)
पणजी महापालिकेच्या निवडणुकीची अधिसूचना आज दि. १३ रोजी जाहीर करण्यात आली. गोवा राज्य मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एम. मुदस्सर (आयएएस निवृत्त) यांनी आज जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार पणजी महापालिकेच्या सर्व म्हणजे तीसही प्रभागांची निवडणूक १३ मार्च रोजी होणार आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज उद्या दि. १४ फेब्रुवारीपासून पणजी येथील निवडणूक अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत स्वीकारण्यात येतील.
दि. २१ फेब्रुवारी ही उमेदवारी स्वीकारण्याची शेवटची तारीख आहे. रविवारी उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. दि. २२ व २३ फेब्रुवारी असे दोन दिवस सकाळी ११ वाजल्यापासून उमेदवारी अर्जांची छाननी होईल. दि. २५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेता येतील. अंतिम उमेदवारांची यादी व उमेदवारांची निवडणूक चिन्हे शनिवार दि. २६ रोजी जाहीर करण्यात येतील. मतदान दि. १३ मार्च रोजी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थित आणि सुरळीत पार पडल्यास मतदानाच्याच दिवशी म्हणजे दि. १३ रोजी रात्री ८ वाजल्यापासून फार्मसी कॉलेज, पणजी येथे मतमोजणी होईल व एका तासात निकाल जाहीर करण्यात येईल.
उमेदवारी अर्ज भरताना राखीव जागेतील उमेदवारांना रु. १,००० व खुल्या जागेतील उमेदवारांना रु. २,००० अनामत रक्कम भरावी लागेल. प्रत्येक उमेदवाराला निवडणुकीसाठी फक्त ७५,००० रुपये खर्च करण्याची मुभा आहे, असे डॉ. मुदस्सर यांनी काढलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
‘पणजी फर्स्ट’च्या उर्वरित उमेदवारांची नावे उद्या जाहीर
माजी महापौर अशोक नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली पणजी महापालिकेच्या निवडणुकीत उतरलेल्या ‘पणजी फर्स्ट’ या पॅनलचे उर्वरित पाच उमेदवार मंगळवार दि. १५ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात येणार आहेत.
स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासनासाठी ‘पणजी फर्स्ट’ असा नारा देत माजी महापौर श्री. नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली व भाजपच्या पाठिंब्याने पणजी महापालिकेच्या १३ मार्च रोजी होणार्‍या निवडणुकीसाठी निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलने ३० पैकी २५ प्रभागांतील उमेदवार यापूर्वीच जाहीर केले आहेत. या उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागात जोरदार प्रचार चालवला आहे, अशी माहिती श्री. नाईक यांनी दिली.
प्रभाग १८, २०, २१, २६ व ३० मधील उमेदवार अजून जाहीर झालेले नाहीत. याबाबत श्री. नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वरील पाचही प्रभागांतील उमेदवार दि. १५ रोजी जाहीर करण्यात येतील अशी माहिती दिली.
* उमेदवारी अर्ज आजपासून स्वीकारणार
* मतदानाच्याच दिवशी मतमोजणी
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी)
पणजी महापालिकेच्या निवडणुकीची अधिसूचना आज दि. १३ रोजी जाहीर करण्यात आली. गोवा राज्य मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एम. मुदस्सर (आयएएस निवृत्त) यांनी आज जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार पणजी महापालिकेच्या सर्व म्हणजे तीसही प्रभागांची निवडणूक १३ मार्च रोजी होणार आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज उद्या दि. १४ फेब्रुवारीपासून पणजी येथील निवडणूक अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत स्वीकारण्यात येतील.
दि. २१ फेब्रुवारी ही उमेदवारी स्वीकारण्याची शेवटची तारीख आहे. रविवारी उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. दि. २२ व २३ फेब्रुवारी असे दोन दिवस सकाळी ११ वाजल्यापासून उमेदवारी अर्जांची छाननी होईल. दि. २५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेता येतील. अंतिम उमेदवारांची यादी व उमेदवारांची निवडणूक चिन्हे शनिवार दि. २६ रोजी जाहीर करण्यात येतील. मतदान दि. १३ मार्च रोजी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थित आणि सुरळीत पार पडल्यास मतदानाच्याच दिवशी म्हणजे दि. १३ रोजी रात्री ८ वाजल्यापासून फार्मसी कॉलेज, पणजी येथे मतमोजणी होईल व एका तासात निकाल जाहीर करण्यात येईल.
उमेदवारी अर्ज भरताना राखीव जागेतील उमेदवारांना रु. १,००० व खुल्या जागेतील उमेदवारांना रु. २,००० अनामत रक्कम भरावी लागेल. प्रत्येक उमेदवाराला निवडणुकीसाठी फक्त ७५,००० रुपये खर्च करण्याची मुभा आहे, असे डॉ. मुदस्सर यांनी काढलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
‘पणजी फर्स्ट’च्या उर्वरित उमेदवारांची नावे उद्या जाहीर
माजी महापौर अशोक नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली पणजी महापालिकेच्या निवडणुकीत उतरलेल्या ‘पणजी फर्स्ट’ या पॅनलचे उर्वरित पाच उमेदवार मंगळवार दि. १५ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात येणार आहेत.
स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासनासाठी ‘पणजी फर्स्ट’ असा नारा देत माजी महापौर श्री. नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली व भाजपच्या पाठिंब्याने पणजी महापालिकेच्या १३ मार्च रोजी होणार्‍या निवडणुकीसाठी निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलने ३० पैकी २५ प्रभागांतील उमेदवार यापूर्वीच जाहीर केले आहेत. या उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागात जोरदार प्रचार चालवला आहे, अशी माहिती श्री. नाईक यांनी दिली.
प्रभाग १८, २०, २१, २६ व ३० मधील उमेदवार अजून जाहीर झालेले नाहीत. याबाबत श्री. नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वरील पाचही प्रभागांतील उमेदवार दि. १५ रोजी जाहीर करण्यात येतील अशी माहिती दिली.
न्या. डिकॉस्टा व न्या. प्रभुदेसाईंवरील कारवाईचे आजच्या सभेत तीव्र पडसाद?
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी)
अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांना पुन्हा नव्याने बजावलेली ‘कारणे दाखवा नोटीस’ आणि दक्षिण गोवा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्यावर केलेल्या कारवाईचे तीव्र पडसाद उद्या सोमवार दि. १४ रोजी पणजीत होणार्‍या जाहीर सभेत उमटण्याची शक्यता आहे. आझाद मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या या सभेत राज्यभरातील वकिलांसह विविध सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटना आणि सामान्य जनता मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खास शिस्तपालन समितीने नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईचा वादही नव्याने उद्भवण्याची शक्यता दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी न्या. डिकॉस्टा यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. तर, गेल्यावर्षी न्या. प्रभुदेसाई यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
त्यानंतर सुमारे अकरा महिन्यांच्या कालावधीनंतर त्यांना सेवेतही सामावून घेण्यात आले होते. तथापि न्यायालयाच्या निबंधकांनी सादर केलेला चौकशी अहवाल शिस्तपालन समितीने फेटाळून न्या. प्रभूदेसाई यांना नव्याने कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे वकील आणि न्यायालय हा सध्या सुरू असलेला संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
न्या. प्रभुदेसाई यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निबंधक श्रीमती आय. के. जैन यांनी चौकशी करून आपला अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिस्तपालन समितीसमोर सादर केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीशांनी न्या. प्रभुदेसाई यांच्यावरील आरोप फारसे गंभीर नसल्याचा निष्कर्ष काढला होता. परंतु, आता पुन्हा नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने या वादाला नव्याने तोंड फुटले आहे.
दरम्यान, आझाद मैदानावर उद्या होणार्‍या जाहीर सभेत सर्व सामाजिक संघटनांनी आणि जनतेने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी केले आहे.
सत्र न्यायालयावर आजपासून वकिलांचा बहिष्कार
मडगाव, (प्रतिनिधी)
येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनास विरोध दर्शवून व या निलंबनास प्रधान सत्र न्यायाधीशच जबाबदार आहेत असा आरोप वकिलांनी केला आहे. तसेच उद्यापासून (दि.१४) सत्र न्यायालयातील कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. राज्यातील इतर न्यायालयांतील कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन दक्षिण गोवा वकील संघटनेने केले आहे.
आज रविवारची सुट्टी असल्याने न्या. डिकॉस्टा यांच्या समर्थनार्थ वकिलांच्या या आंदोलनात आज विशेष घडामोडी घडल्या नसल्या तरी पुढील कृती योजना निश्चित केल्याचे सांगण्यात आले. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य प्रबंधकांकडे आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यासाठी गेल्यावेळी संपूर्ण राज्यभरातील वकील तेथे असल्याने तमाम वकील या प्रकरणी एकत्र झाल्याचे दिसून आले आहे. दुसरीकडे राजकीय नेत्यांनी तसेच समाजिक संघटनांनीही न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनास विरोध केल्यामुळे त्यातून नवी चळवळ उभी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
काल येथील गोविंद रामनाथ क ारे कायदा महाविद्यालयात आयोजित न्यायालये व कायद्याशी संबंधित एका परिसंवादावेळी जमलेल्या वकील वर्गांतही या निलंबनाचीच चर्चा चालू होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती होस्बेट सुरेश यांनी व्यक्त केलेले विचारही या प्रकरणाला चपखल लागू पडत असल्याचा सूर काहींनी व्यक्त केला.
दरम्यान, प्रधान सत्र न्यायाधीश जरी डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाशी आपला काहीच संबंध नसल्याचे सांगत असले तरी त्यांनी आपला जो त्रैमासिक अहवाल एप्रिल २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांना सादर केला आहे त्यात त्यांनी डिकॉस्टावर महानंद नाईक विरोधी खटला निकाली काढताना अनावश्यक घाई केल्याचा ठपका ठेवल्याचे आता उघडकीस आले आहे. पण त्यांच्या या हरकतीस त्या खटल्यात सरकारनेच आरोपीला पुरविलेले वकील जे. आंताव यांनी खोटे पाडले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सत्र न्यायाधीश रजेवर असल्याने कोठडीशी संबंधित असलेला तो खटला डिकॉस्टांकडे आला व त्याच्याशी संबंधित दोन साक्षीदारांच्या साक्षी झाल्या. सरकारपक्षाचे आणखी साक्षीदार नसल्याने त्यांनी तो खटला निकालात काढला. प्रत्यक्षात आरोपीविरुद्ध कोणताच पुरावा नव्हता. न्या. बाक्रे यांनी मात्र या निलंबनाशी आपला कोणताच संबंध नाही व निलंबनाचे नेमके कारण काय ते आपणासच माहित नाही असे यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांना पुन्हा नव्याने बजावलेली ‘कारणे दाखवा नोटीस’ आणि दक्षिण गोवा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्यावर केलेल्या कारवाईचे तीव्र पडसाद उद्या सोमवार दि. १४ रोजी पणजीत होणार्‍या जाहीर सभेत उमटण्याची शक्यता आहे. आझाद मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या या सभेत राज्यभरातील वकिलांसह विविध सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटना आणि सामान्य जनता मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खास शिस्तपालन समितीने नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईचा वादही नव्याने उद्भवण्याची शक्यता दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी न्या. डिकॉस्टा यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. तर, गेल्यावर्षी न्या. प्रभुदेसाई यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
त्यानंतर सुमारे अकरा महिन्यांच्या कालावधीनंतर त्यांना सेवेतही सामावून घेण्यात आले होते. तथापि न्यायालयाच्या निबंधकांनी सादर केलेला चौकशी अहवाल शिस्तपालन समितीने फेटाळून न्या. प्रभूदेसाई यांना नव्याने कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे वकील आणि न्यायालय हा सध्या सुरू असलेला संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
न्या. प्रभुदेसाई यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निबंधक श्रीमती आय. के. जैन यांनी चौकशी करून आपला अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिस्तपालन समितीसमोर सादर केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीशांनी न्या. प्रभुदेसाई यांच्यावरील आरोप फारसे गंभीर नसल्याचा निष्कर्ष काढला होता. परंतु, आता पुन्हा नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने या वादाला नव्याने तोंड फुटले आहे.
दरम्यान, आझाद मैदानावर उद्या होणार्‍या जाहीर सभेत सर्व सामाजिक संघटनांनी आणि जनतेने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी केले आहे.
सत्र न्यायालयावर आजपासून वकिलांचा बहिष्कार
मडगाव, (प्रतिनिधी)
येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनास विरोध दर्शवून व या निलंबनास प्रधान सत्र न्यायाधीशच जबाबदार आहेत असा आरोप वकिलांनी केला आहे. तसेच उद्यापासून (दि.१४) सत्र न्यायालयातील कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. राज्यातील इतर न्यायालयांतील कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन दक्षिण गोवा वकील संघटनेने केले आहे.
आज रविवारची सुट्टी असल्याने न्या. डिकॉस्टा यांच्या समर्थनार्थ वकिलांच्या या आंदोलनात आज विशेष घडामोडी घडल्या नसल्या तरी पुढील कृती योजना निश्चित केल्याचे सांगण्यात आले. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य प्रबंधकांकडे आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यासाठी गेल्यावेळी संपूर्ण राज्यभरातील वकील तेथे असल्याने तमाम वकील या प्रकरणी एकत्र झाल्याचे दिसून आले आहे. दुसरीकडे राजकीय नेत्यांनी तसेच समाजिक संघटनांनीही न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनास विरोध केल्यामुळे त्यातून नवी चळवळ उभी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
काल येथील गोविंद रामनाथ क ारे कायदा महाविद्यालयात आयोजित न्यायालये व कायद्याशी संबंधित एका परिसंवादावेळी जमलेल्या वकील वर्गांतही या निलंबनाचीच चर्चा चालू होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती होस्बेट सुरेश यांनी व्यक्त केलेले विचारही या प्रकरणाला चपखल लागू पडत असल्याचा सूर काहींनी व्यक्त केला.
दरम्यान, प्रधान सत्र न्यायाधीश जरी डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाशी आपला काहीच संबंध नसल्याचे सांगत असले तरी त्यांनी आपला जो त्रैमासिक अहवाल एप्रिल २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांना सादर केला आहे त्यात त्यांनी डिकॉस्टावर महानंद नाईक विरोधी खटला निकाली काढताना अनावश्यक घाई केल्याचा ठपका ठेवल्याचे आता उघडकीस आले आहे. पण त्यांच्या या हरकतीस त्या खटल्यात सरकारनेच आरोपीला पुरविलेले वकील जे. आंताव यांनी खोटे पाडले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सत्र न्यायाधीश रजेवर असल्याने कोठडीशी संबंधित असलेला तो खटला डिकॉस्टांकडे आला व त्याच्याशी संबंधित दोन साक्षीदारांच्या साक्षी झाल्या. सरकारपक्षाचे आणखी साक्षीदार नसल्याने त्यांनी तो खटला निकालात काढला. प्रत्यक्षात आरोपीविरुद्ध कोणताच पुरावा नव्हता. न्या. बाक्रे यांनी मात्र या निलंबनाशी आपला कोणताच संबंध नाही व निलंबनाचे नेमके कारण काय ते आपणासच माहित नाही असे यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
तर ‘उटा’चे सशस्त्र आंदोलन
• काणकोण तालुका सभेत इशारा
• सरकारला मे महिन्यापर्यंत मुदत
काणकोण, दि. १३ (प्रतिनिधी)
अनुसूचित जमातीच्या समाज बांधवांच्या प्रमुख मागण्यांसंबंधी सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा राजस्थानच्या गुर्जर बांधवांप्रमाणे या समाजालाही सशस्त्र आंदोलन उभारावे लागेल असा इशारा उटाचे निमंत्रक आमदार रमेश तवडकर यांनी दिला आहे. आज (दि.१३) अनुसूचित जमातीच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी व जमात बांधवांना न्याय्य हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनच्या (उटा) नेतृत्वाखाली काणकोण तालुका गौड मराठा समाजाच्या सहकार्याने अनुसूचित जमातीची जाहीर सभा कर्वे-गावडोंगरी येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उटाचे अध्यक्ष माजीमंत्री प्रकाश वेळीप, गौड सारस्वत समाजाचे नामदेव फातर्पेकर, खोला जि. पं.चे कृष्णा वेळीप, खुशाली वेळीप, थॉमस फर्नांडिस, डॉ. उदय गावकर, गावडोंगरीचे सरपंच राजेश गावकर, विश्‍वास गावडे व मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना आमदार तवडकर म्हणाले की, अनुसूचित जमातीच्या शांत स्वभावाचा फायदा घेऊन त्यांचे आजवर बरेच शोषण करण्यात आले. मात्र आता हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. गेल्यावेळी उटातर्फे पणजी येथे करण्यात आलेले आंदोलन ही फक्त एक झलक होती. मात्र यावेळी ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा प्रकारची चळवळ समाजबांधवांच्या बळावर उभारली जाईल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
उटाचे डॉ. गावकर यांनी प्रास्ताविक केले. गौड मराठा समाज काणकोणचे अध्यक्ष उमेश ऊर्फ दया गावकर यांनी स्वागत केले. पंच विशांत गावकर यांनी मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. फोडा शाखाध्यक्ष विश्‍वास गावडे, अनुसूचित कार्पोरेेशनचे अध्यक्ष खुशाली वेळीप, थॉमस फर्नांडिस, नामदेव फातर्पेकर, गोविंद गावडे यांनी उटाच्या विविध कार्याचा परिचय करून दिला व आंदोलनाविषयी मार्गदर्शन केले.
असा प्रकारच्या जाहीर सभा प्रत्येक तालुक्यात होणार असून येत्या मे महिन्यापर्यंत उटाच्या मागण्यात मान्य न झाल्यास सशस्त्र आंदोलनास तयार रहा असा इशारा यावेळी वक्त्यांनी दिला आहे.
• सरकारला मे महिन्यापर्यंत मुदत
काणकोण, दि. १३ (प्रतिनिधी)
अनुसूचित जमातीच्या समाज बांधवांच्या प्रमुख मागण्यांसंबंधी सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा राजस्थानच्या गुर्जर बांधवांप्रमाणे या समाजालाही सशस्त्र आंदोलन उभारावे लागेल असा इशारा उटाचे निमंत्रक आमदार रमेश तवडकर यांनी दिला आहे. आज (दि.१३) अनुसूचित जमातीच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी व जमात बांधवांना न्याय्य हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनच्या (उटा) नेतृत्वाखाली काणकोण तालुका गौड मराठा समाजाच्या सहकार्याने अनुसूचित जमातीची जाहीर सभा कर्वे-गावडोंगरी येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उटाचे अध्यक्ष माजीमंत्री प्रकाश वेळीप, गौड सारस्वत समाजाचे नामदेव फातर्पेकर, खोला जि. पं.चे कृष्णा वेळीप, खुशाली वेळीप, थॉमस फर्नांडिस, डॉ. उदय गावकर, गावडोंगरीचे सरपंच राजेश गावकर, विश्‍वास गावडे व मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना आमदार तवडकर म्हणाले की, अनुसूचित जमातीच्या शांत स्वभावाचा फायदा घेऊन त्यांचे आजवर बरेच शोषण करण्यात आले. मात्र आता हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. गेल्यावेळी उटातर्फे पणजी येथे करण्यात आलेले आंदोलन ही फक्त एक झलक होती. मात्र यावेळी ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा प्रकारची चळवळ समाजबांधवांच्या बळावर उभारली जाईल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
उटाचे डॉ. गावकर यांनी प्रास्ताविक केले. गौड मराठा समाज काणकोणचे अध्यक्ष उमेश ऊर्फ दया गावकर यांनी स्वागत केले. पंच विशांत गावकर यांनी मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. फोडा शाखाध्यक्ष विश्‍वास गावडे, अनुसूचित कार्पोरेेशनचे अध्यक्ष खुशाली वेळीप, थॉमस फर्नांडिस, नामदेव फातर्पेकर, गोविंद गावडे यांनी उटाच्या विविध कार्याचा परिचय करून दिला व आंदोलनाविषयी मार्गदर्शन केले.
असा प्रकारच्या जाहीर सभा प्रत्येक तालुक्यात होणार असून येत्या मे महिन्यापर्यंत उटाच्या मागण्यात मान्य न झाल्यास सशस्त्र आंदोलनास तयार रहा असा इशारा यावेळी वक्त्यांनी दिला आहे.
भुयारी मार्गात अपघात कॉलेज विद्यार्थ्याचा मृत्यू
मडगाव, दि.१३ (प्रतिनिधी)
आज (दि.१३) दुपारी पेडा येथील दामोदर विद्यालयाजवळील भुयारी मार्गातील वळणावर झालेल्या भीषण अपघातात कोंबवाडा येथील आदेश केशव कामत हा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. तो दामंोदर वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालयात द्वितीय वर्ष वाणिज्या शाखेत शिकत होता. मडगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तो आपल्या पल्सर मोटरसायकलवरून भर वेगाने जात असताना वळणावर समोरून जाणार्‍या रिक्षाला धडक दिली. यामुळे तो उसळून खाली आदळला. त्याचे डोके रस्त्यावर आदळले व तो गंभीर जखमी झाला. त्याला हॉस्पिसियो इस्पितळात नेत असताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. मडगाव पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवागारात ठेवला. रिक्षा चालकास अटक करून नंतर जामिनावर मुक्त करण्यात आले.
आज (दि.१३) दुपारी पेडा येथील दामोदर विद्यालयाजवळील भुयारी मार्गातील वळणावर झालेल्या भीषण अपघातात कोंबवाडा येथील आदेश केशव कामत हा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. तो दामंोदर वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालयात द्वितीय वर्ष वाणिज्या शाखेत शिकत होता. मडगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तो आपल्या पल्सर मोटरसायकलवरून भर वेगाने जात असताना वळणावर समोरून जाणार्‍या रिक्षाला धडक दिली. यामुळे तो उसळून खाली आदळला. त्याचे डोके रस्त्यावर आदळले व तो गंभीर जखमी झाला. त्याला हॉस्पिसियो इस्पितळात नेत असताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. मडगाव पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवागारात ठेवला. रिक्षा चालकास अटक करून नंतर जामिनावर मुक्त करण्यात आले.
छोट्या व्यवसायात मोठा आनंद मानणारे ज्ञानेश्वर मुळवी
• शैलेश तिवरेकर
पणजी, दि. १३
जीवनाकडे पाहण्याचा प्रत्येकाचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असला तरी त्याचे मूळ मात्र एकच असते, ते म्हणजे पैसा मिळवणे. पैसा म्हणजे जीवन नव्हे, हे खरे असले तरी जीवन जगण्यासाठी थोडाफार प्रमाणात तरी पैसा महत्त्वाचा आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. मग हा पैसा काही जण नोकरी करून तर काहीजण व्यवसाय करून कमावतात. व्यवसाय करून पैसा कमावणारे हे एकदम उच्चवर्गीय नसले तरी मध्यमवर्गीय जीवनाचा आनंद लुटतात. कोणताही व्यवसाय हा सुरुवातीला जरी खटाटोपाचा वाटला तरी एकदा त्या व्यवसायात जम बसला की मग ते चक्र सुरळीत चालू लागते असे म्हणतात. पण तो जम बसण्यासाठी आपल्या कामातील एकाग्रता आणि मेहनत आवश्यक आहे, कारण ‘कष्टे विना फळ नाही’.
सांतिनेझ येथे ‘भज्यांचा गाडा’ चालवून आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविणारे ज्ञानेश्वर मुळवी हेही त्याच्यातीलच एक. आपला व्यवसाय छोटा का असेना परंतु तो आपला असून त्यांचा आपल्या कर्तृत्वावर विश्‍वास आहे.त्यांचे नाव जरी ज्ञानेश्वर मुळवी असले तरी ‘आमोणकर भज्यांचा गाडा’ म्हणून त्यांना चांगलीच प्रसिद्धी मिळालेली आहे.
सुरुवातीला त्यांनी अनेक ठिकाणी छोट्या मोठ्या नोकर्‍या केल्या परंतु कुठेही त्यांचे मन लागेना, शिवाय जे त्यांना मिळवायचे होते ते त्यांना मिळत नव्हते. म्हणून त्यांनी सांतिनेझ येथे ‘भज्यांचा गाडा’ सुरू केला. सुरुवातीला गाड्याचे भाडे त्यांना न परवडणारे होते परंतु त्यांनी हिंमत सोडली नाही आणि आज ते छोट्या व्यवसायात मोठा आनंद मिळवत आहेत. मिरची भजी, बटाट्यांची कापे, बटाटेवडा आणि उकडलेली अंडी हे त्यांच्या गाड्यावर मिळणारे पदार्थ. या पदार्थांची लोकांना जणू ‘रूच’ लागली आहे याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या हाताची असणारी अनोखी चव. कितीही गर्दी असली तरी ग्राहक वाट पाहत राहतात, हे त्यांच्या व्यवसायाचे विशेष. मध्यंतराच्या काळात त्यांनी गृहविज्ञानामध्ये केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या ‘खाद्यपदार्थ सुरक्षा’ (फुड सेफ्टी) या शिबिरात सहभागी होऊन खाद्यपदार्थ सुरक्षेबाबत खास प्रशिक्षण घेतले. हाताला अशी एक विशेष चव पाहिजे असते की ज्या चवीसाठीच ग्राहकांची पावले गाड्याकडे वळवतात आणि नेमके तेच सूत्र ज्ञानेश्‍वरांना सापडले. त्यामुळे संध्याकाळी साधारणतः ६ ते ९.३० वाजेपर्यंत त्यांच्या गाड्याकडे ग्राहकांची मोठ्या संख्येने गर्दी असते.
छोट्या व्यवसायातून मोठा आनंद मिळवणार्‍या त्यांच्या व्यवसायासंदर्भात त्यांना विचारले असता ते म्हणाले की, छोट्या मोठ्या कंपनीत नोकरी करण्यापेक्षा स्वतःचा व्यवसाय असणे जरी चांगले असले तरी सध्याच्या स्थितीत असा व्यवसाय नव्याने करणे मात्र महाकठीण आहे. कारण आज बाजारात प्रत्येक गोष्टींचे दर गगनाला भिडले आहेत. या सर्वांतून मार्ग काढून आपला व्यवसाय सांभाळताना नाकीनऊ येतात. मग तो साधा ‘भज्यांचा गाडा’ का असेना.
बाजारातील कांदे, बटाटे, मिरची, तेलाचे दर वाढतात म्हणून खाद्यपदार्थांचे दर वाढवायला गेलो तर ग्राहक कमी होण्यास सुरुवात होते. एका बाजूने बाजाराचे वाढते भाव आणि दुसर्‍या बाजूला पदार्थांचा दर्जा संभाळणे हे अगदी साधे सोपे नाही. त्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. अशा व्यावसायिकांना सरकार काही मदत करेल याचीही काही शाश्‍वती नाही. त्यामुळे जे आहे ते चांगले म्हणून गप्प राहण्यावाचून मार्ग नाही. अशा या मुळवी यांच्या ‘आमोणकरांच्या गाड्या’वरील विविध रुचकर पदार्थांचा दरवळ संपूर्ण पणजीभर पसरलेला आहे.
पणजी, दि. १३
जीवनाकडे पाहण्याचा प्रत्येकाचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असला तरी त्याचे मूळ मात्र एकच असते, ते म्हणजे पैसा मिळवणे. पैसा म्हणजे जीवन नव्हे, हे खरे असले तरी जीवन जगण्यासाठी थोडाफार प्रमाणात तरी पैसा महत्त्वाचा आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. मग हा पैसा काही जण नोकरी करून तर काहीजण व्यवसाय करून कमावतात. व्यवसाय करून पैसा कमावणारे हे एकदम उच्चवर्गीय नसले तरी मध्यमवर्गीय जीवनाचा आनंद लुटतात. कोणताही व्यवसाय हा सुरुवातीला जरी खटाटोपाचा वाटला तरी एकदा त्या व्यवसायात जम बसला की मग ते चक्र सुरळीत चालू लागते असे म्हणतात. पण तो जम बसण्यासाठी आपल्या कामातील एकाग्रता आणि मेहनत आवश्यक आहे, कारण ‘कष्टे विना फळ नाही’.
सांतिनेझ येथे ‘भज्यांचा गाडा’ चालवून आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविणारे ज्ञानेश्वर मुळवी हेही त्याच्यातीलच एक. आपला व्यवसाय छोटा का असेना परंतु तो आपला असून त्यांचा आपल्या कर्तृत्वावर विश्‍वास आहे.त्यांचे नाव जरी ज्ञानेश्वर मुळवी असले तरी ‘आमोणकर भज्यांचा गाडा’ म्हणून त्यांना चांगलीच प्रसिद्धी मिळालेली आहे.
सुरुवातीला त्यांनी अनेक ठिकाणी छोट्या मोठ्या नोकर्‍या केल्या परंतु कुठेही त्यांचे मन लागेना, शिवाय जे त्यांना मिळवायचे होते ते त्यांना मिळत नव्हते. म्हणून त्यांनी सांतिनेझ येथे ‘भज्यांचा गाडा’ सुरू केला. सुरुवातीला गाड्याचे भाडे त्यांना न परवडणारे होते परंतु त्यांनी हिंमत सोडली नाही आणि आज ते छोट्या व्यवसायात मोठा आनंद मिळवत आहेत. मिरची भजी, बटाट्यांची कापे, बटाटेवडा आणि उकडलेली अंडी हे त्यांच्या गाड्यावर मिळणारे पदार्थ. या पदार्थांची लोकांना जणू ‘रूच’ लागली आहे याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या हाताची असणारी अनोखी चव. कितीही गर्दी असली तरी ग्राहक वाट पाहत राहतात, हे त्यांच्या व्यवसायाचे विशेष. मध्यंतराच्या काळात त्यांनी गृहविज्ञानामध्ये केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या ‘खाद्यपदार्थ सुरक्षा’ (फुड सेफ्टी) या शिबिरात सहभागी होऊन खाद्यपदार्थ सुरक्षेबाबत खास प्रशिक्षण घेतले. हाताला अशी एक विशेष चव पाहिजे असते की ज्या चवीसाठीच ग्राहकांची पावले गाड्याकडे वळवतात आणि नेमके तेच सूत्र ज्ञानेश्‍वरांना सापडले. त्यामुळे संध्याकाळी साधारणतः ६ ते ९.३० वाजेपर्यंत त्यांच्या गाड्याकडे ग्राहकांची मोठ्या संख्येने गर्दी असते.
छोट्या व्यवसायातून मोठा आनंद मिळवणार्‍या त्यांच्या व्यवसायासंदर्भात त्यांना विचारले असता ते म्हणाले की, छोट्या मोठ्या कंपनीत नोकरी करण्यापेक्षा स्वतःचा व्यवसाय असणे जरी चांगले असले तरी सध्याच्या स्थितीत असा व्यवसाय नव्याने करणे मात्र महाकठीण आहे. कारण आज बाजारात प्रत्येक गोष्टींचे दर गगनाला भिडले आहेत. या सर्वांतून मार्ग काढून आपला व्यवसाय सांभाळताना नाकीनऊ येतात. मग तो साधा ‘भज्यांचा गाडा’ का असेना.
बाजारातील कांदे, बटाटे, मिरची, तेलाचे दर वाढतात म्हणून खाद्यपदार्थांचे दर वाढवायला गेलो तर ग्राहक कमी होण्यास सुरुवात होते. एका बाजूने बाजाराचे वाढते भाव आणि दुसर्‍या बाजूला पदार्थांचा दर्जा संभाळणे हे अगदी साधे सोपे नाही. त्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. अशा व्यावसायिकांना सरकार काही मदत करेल याचीही काही शाश्‍वती नाही. त्यामुळे जे आहे ते चांगले म्हणून गप्प राहण्यावाचून मार्ग नाही. अशा या मुळवी यांच्या ‘आमोणकरांच्या गाड्या’वरील विविध रुचकर पदार्थांचा दरवळ संपूर्ण पणजीभर पसरलेला आहे.
Sunday, 13 February 2011
दूध महागणार...
महाराष्ट्रातील दरवाढीचा अटळ परिणाम
ङ्गोंडा, दि. १२(प्रतिनिधी): शेजारील महाराष्ट्र राज्यात दुधाच्या दरात वाढ झाल्याने गोव्यातील दुधाच्या दरातही वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. गोवा डेअरीचे अध्यक्ष माधव सहकारी यांनी दूध दरवाढीच्या या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. महाराष्ट्रात दुधाच्या दरात वाढ झाल्याने गोवा डेअरीलासुद्धा दूधदरात वाढ करावी लागणार आहे. मात्र ती कधीपासून करायची याबाबत अद्याप संचालक मंडळाने निर्णय घेतलेला नाही, असे श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
गोव्यात दुधाचे मुबलक प्रमाणात उत्पादन होत नसल्याने गोवा डेअरीला दूध पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्र व इतर राज्यांवरच अवलंबून राहावे लागते. गोवा डेअरीने परराज्यातील दुधाच्या खरेदीसाठी काही संस्थांशी करार केले आहेत. त्यामुळे वरील भागांत जेव्हा जेव्हा दुधाच्या दरात वाढ होते त्या त्या वेळी गोव्यातही दुधाच्या दरात वाढ ही करावीच लागते. महाराष्ट्रात स्थानिक सरकारने दुधाच्या दरात वाढ केल्यानंतर सदर दरवाढीचे गोवा डेअरीलाही आपोआपच पालन करावे लागते. दरवाढीनंतर चढ्या दराने दुधाची खरेदी करावी लागणार्‍या गोवा डेअरीला दूधविक्री मात्र कमी दराने करावी लागत असल्याने त्यांना आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागते. ही आर्थिक समस्या दूर करण्यासाठी अखेर दुधाच्या दरात वाढ करणे क्रमप्राप्त बनते. महाराष्ट्रात मागील महिन्यात दूध संस्थांनी दुधाच्या दरात वाढ केली होती. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेही दुधाच्या दरात वाढ केली आहे. ही वाढ साधारण तीन रुपयांनी झालेली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, गोवा डेअरीने १ मे २०१० रोजी दुधाच्या दरात दोन रुपयांनी वाढ केली होती. त्यानंतर आता केवळ आठ - नऊ महिन्यांतच पुन्हा दूध दरवाढ करावी लागणार आहे. यापूर्वी १ सप्टेंबर २००९, ११ ङ्गेब्रुवारी २०१० रोजी गोवा डेअरीच्या दुधाच्या दरात प्रत्येकी दोन रुपये वाढ केली गेली आहे. यानुसार मागील सोळा महिन्यांत साधारण प्रतिलीटर सहा रुपये दरवाढ झालेली आहे. आता पुन्हा दरवाढ केल्यानंतर ती आठ ते नऊ रुपयांवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गोवा डेअरीने दुधाच्या दरात वाढ जाहीर केल्यानंतर स्थानिक दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनाही वाढीव दर मिळतात. त्यामुळे दुधाच्या दरवाढीबरोबरच स्थानिक शेतकर्‍यांनाही दरवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
ङ्गोंडा, दि. १२(प्रतिनिधी): शेजारील महाराष्ट्र राज्यात दुधाच्या दरात वाढ झाल्याने गोव्यातील दुधाच्या दरातही वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. गोवा डेअरीचे अध्यक्ष माधव सहकारी यांनी दूध दरवाढीच्या या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. महाराष्ट्रात दुधाच्या दरात वाढ झाल्याने गोवा डेअरीलासुद्धा दूधदरात वाढ करावी लागणार आहे. मात्र ती कधीपासून करायची याबाबत अद्याप संचालक मंडळाने निर्णय घेतलेला नाही, असे श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
गोव्यात दुधाचे मुबलक प्रमाणात उत्पादन होत नसल्याने गोवा डेअरीला दूध पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्र व इतर राज्यांवरच अवलंबून राहावे लागते. गोवा डेअरीने परराज्यातील दुधाच्या खरेदीसाठी काही संस्थांशी करार केले आहेत. त्यामुळे वरील भागांत जेव्हा जेव्हा दुधाच्या दरात वाढ होते त्या त्या वेळी गोव्यातही दुधाच्या दरात वाढ ही करावीच लागते. महाराष्ट्रात स्थानिक सरकारने दुधाच्या दरात वाढ केल्यानंतर सदर दरवाढीचे गोवा डेअरीलाही आपोआपच पालन करावे लागते. दरवाढीनंतर चढ्या दराने दुधाची खरेदी करावी लागणार्‍या गोवा डेअरीला दूधविक्री मात्र कमी दराने करावी लागत असल्याने त्यांना आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागते. ही आर्थिक समस्या दूर करण्यासाठी अखेर दुधाच्या दरात वाढ करणे क्रमप्राप्त बनते. महाराष्ट्रात मागील महिन्यात दूध संस्थांनी दुधाच्या दरात वाढ केली होती. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेही दुधाच्या दरात वाढ केली आहे. ही वाढ साधारण तीन रुपयांनी झालेली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, गोवा डेअरीने १ मे २०१० रोजी दुधाच्या दरात दोन रुपयांनी वाढ केली होती. त्यानंतर आता केवळ आठ - नऊ महिन्यांतच पुन्हा दूध दरवाढ करावी लागणार आहे. यापूर्वी १ सप्टेंबर २००९, ११ ङ्गेब्रुवारी २०१० रोजी गोवा डेअरीच्या दुधाच्या दरात प्रत्येकी दोन रुपये वाढ केली गेली आहे. यानुसार मागील सोळा महिन्यांत साधारण प्रतिलीटर सहा रुपये दरवाढ झालेली आहे. आता पुन्हा दरवाढ केल्यानंतर ती आठ ते नऊ रुपयांवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गोवा डेअरीने दुधाच्या दरात वाढ जाहीर केल्यानंतर स्थानिक दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनाही वाढीव दर मिळतात. त्यामुळे दुधाच्या दरवाढीबरोबरच स्थानिक शेतकर्‍यांनाही दरवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
एनएच -४ (अ) भूसंपादनाची ‘थ्री-डी’
अधिसूचना जारी होणार
वादग्रस्त भागांबाबतचा निर्णय लांबणीवर
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) संबंधी दुसर्‍या टप्प्यातील भूसंपादनाची ३ (डी) अधिसूचना जारी करण्यास आज सभागृह समितीने अखेर हिरवा कंदील दाखवला. या अधिसूचनेतील वादग्रस्त भाग वगळण्यात येणार असून या संदर्भात जनतेला विश्‍वासात घेऊनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
आज पर्वरी येथील मंत्रालयात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या दालनात राष्ट्रीय महामार्गाबाबतच्या सुधारीत आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, उपसभापती माविन गुदिन्हो, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस व सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा हजर होते.
या सादरीकरणानंतर पर्वरी विधानसभा संकुलात सभागृह उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत ४ (अ) च्या दुसर्‍या टप्प्यातील भूसंपादनास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या संबंधीच्या अधिसूचनेची मुदत १५ फेब्रुवारीपर्यंत असल्याने त्याबाबत लवकरच ३ (डी) अधिसूचना जारी करण्यास संमती देण्यात आली. दरम्यान, या अधिसूचनेतील काही वादग्रस्त भाग वगळण्यात येणार आहे व त्याबाबत जनतेशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेऊ, असेही मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय महामार्ग १७ संबंधी या बैठकीत चर्चा झाली नाही. या महामार्गाबाबत भूसंपादन अधिसूचनेची मुदत २२ मार्च २०११ रोजी संपुष्टात येणार आहे व त्यामुळे या महामार्गाचा निर्णय पुढील बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, जोपर्यंत सभागृह समिती आपला अहवाल सादर करीत नाही तोपर्यंत प्रसारमाध्यमांकडे कुणीही निर्णयासंबंधीची वाच्यता करू नये, असे या बैठकीत ठरल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला. सभागृह समिती या महामार्गाबाबत जनतेने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांचा विचार करेल व जनतेला हवे त्याच पद्धतीने या महामार्गाचे काम होईल, असा विश्‍वास त्यांनी बोलून दाखवला. दरम्यान, या महामार्गावरील टोल आकारणीतून गोव्यातील नोंदणीकृत वाहनांवर टोल न आकारण्याच्या निर्णयावरही या समितीने शिक्कामोर्तब केल्याचीही खबर मिळाली आहे.
वादग्रस्त भागांबाबतचा निर्णय लांबणीवर
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) संबंधी दुसर्‍या टप्प्यातील भूसंपादनाची ३ (डी) अधिसूचना जारी करण्यास आज सभागृह समितीने अखेर हिरवा कंदील दाखवला. या अधिसूचनेतील वादग्रस्त भाग वगळण्यात येणार असून या संदर्भात जनतेला विश्‍वासात घेऊनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
आज पर्वरी येथील मंत्रालयात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या दालनात राष्ट्रीय महामार्गाबाबतच्या सुधारीत आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, उपसभापती माविन गुदिन्हो, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस व सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा हजर होते.
या सादरीकरणानंतर पर्वरी विधानसभा संकुलात सभागृह उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत ४ (अ) च्या दुसर्‍या टप्प्यातील भूसंपादनास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या संबंधीच्या अधिसूचनेची मुदत १५ फेब्रुवारीपर्यंत असल्याने त्याबाबत लवकरच ३ (डी) अधिसूचना जारी करण्यास संमती देण्यात आली. दरम्यान, या अधिसूचनेतील काही वादग्रस्त भाग वगळण्यात येणार आहे व त्याबाबत जनतेशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेऊ, असेही मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय महामार्ग १७ संबंधी या बैठकीत चर्चा झाली नाही. या महामार्गाबाबत भूसंपादन अधिसूचनेची मुदत २२ मार्च २०११ रोजी संपुष्टात येणार आहे व त्यामुळे या महामार्गाचा निर्णय पुढील बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, जोपर्यंत सभागृह समिती आपला अहवाल सादर करीत नाही तोपर्यंत प्रसारमाध्यमांकडे कुणीही निर्णयासंबंधीची वाच्यता करू नये, असे या बैठकीत ठरल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला. सभागृह समिती या महामार्गाबाबत जनतेने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांचा विचार करेल व जनतेला हवे त्याच पद्धतीने या महामार्गाचे काम होईल, असा विश्‍वास त्यांनी बोलून दाखवला. दरम्यान, या महामार्गावरील टोल आकारणीतून गोव्यातील नोंदणीकृत वाहनांवर टोल न आकारण्याच्या निर्णयावरही या समितीने शिक्कामोर्तब केल्याचीही खबर मिळाली आहे.
न्या. डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाविरुद्ध दक्षिण गोवा वकिलांची निदर्शने सुरूच
मडगाव दि.१२ (प्रतिनिधी): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाविरुद्ध सुरू झालेल्या निषेधाचा वणवा दिवसेंदिवस फैलावत चालला असून आज दक्षिण गोवा वकील संघटनेने येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाजवळील कोलवा चार रस्ता तिठ्यावर निषेध फलक लावून या निलंबनाचा धिक्कार केला. सोमवारपासून रोज सकाळी अर्धा तास अशाच प्रकारची निदर्शने करण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
आज दिवसभर वकिलांचे धरणे सुरू होते. डेस्मंड डिकॉस्टा हे प्रामाणिक व कार्यक्षम न्यायमूर्ती आहेत. त्यामुळे त्यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांची तात्काळ मूळ जागी नेमणूक करावी; गोव्याला वेगळे उच्च न्यायालय मिळायलाच हवे; ते मिळाल्यानंतर असे प्रकार होणार नाहीत,अशी मागणी करणारे फलक निदर्शक वकिलांनी हाती घेतले होते. निदर्शनात दक्षिण गोव्यातील बहुतांश वकील सहभागी झाले होते.
सोमवारपासून धरणे धरण्याबरोबरच प्रधान सत्र न्यायाधीश बाक्रे यांच्या न्यायालयावर ते बहिष्कार घालणार आहेत व मागणी मान्य होईपर्यंत तो चालूच राहील असे ऍड. राजीव गोम्स यांनी सांगितले. दरम्यान, महानंद नाईक याला दोषमुक्त करणार्‍या सर्व निवाड्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी गोवा सरकारवर दबाव येऊ लागला असून आता सरकार त्या प्रकरणात काय निर्णय घेते ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज मडगावात दावे निकालात काढण्यासाठी आयोजित केलेली लोक अदालतन्यायिक मंडळाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती उत्कर्ष बाक्रे यांच्या अनुपस्थितीमुळेहोऊ शकली नाही. वाहतूक अपघातविषयक दावे निकालात काढण्यासाठी सदर लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती.
-------------------------------------------------------------------
उद्या जाहीर सभा
दरम्यान, जागृत नागरिकांनी सोमवार दि. १४ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ५ वाजता डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ पणजीत एका जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. ही सभा गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सभागृहात घेण्यात येईल.
आज दिवसभर वकिलांचे धरणे सुरू होते. डेस्मंड डिकॉस्टा हे प्रामाणिक व कार्यक्षम न्यायमूर्ती आहेत. त्यामुळे त्यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांची तात्काळ मूळ जागी नेमणूक करावी; गोव्याला वेगळे उच्च न्यायालय मिळायलाच हवे; ते मिळाल्यानंतर असे प्रकार होणार नाहीत,अशी मागणी करणारे फलक निदर्शक वकिलांनी हाती घेतले होते. निदर्शनात दक्षिण गोव्यातील बहुतांश वकील सहभागी झाले होते.
सोमवारपासून धरणे धरण्याबरोबरच प्रधान सत्र न्यायाधीश बाक्रे यांच्या न्यायालयावर ते बहिष्कार घालणार आहेत व मागणी मान्य होईपर्यंत तो चालूच राहील असे ऍड. राजीव गोम्स यांनी सांगितले. दरम्यान, महानंद नाईक याला दोषमुक्त करणार्‍या सर्व निवाड्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी गोवा सरकारवर दबाव येऊ लागला असून आता सरकार त्या प्रकरणात काय निर्णय घेते ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज मडगावात दावे निकालात काढण्यासाठी आयोजित केलेली लोक अदालतन्यायिक मंडळाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती उत्कर्ष बाक्रे यांच्या अनुपस्थितीमुळेहोऊ शकली नाही. वाहतूक अपघातविषयक दावे निकालात काढण्यासाठी सदर लोक अदालत आयोजित करण्यात आली होती.
-------------------------------------------------------------------
उद्या जाहीर सभा
दरम्यान, जागृत नागरिकांनी सोमवार दि. १४ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ५ वाजता डिकॉस्टा यांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ पणजीत एका जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. ही सभा गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सभागृहात घेण्यात येईल.
मिकींची वर्णी लागणार?
आठवडाभरात निर्णयाची पक्षश्रेष्ठींची हमी
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): मिकी पाशेको यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार की त्यांना आमदारच म्हणूनच राहावे लागणार याचा सोक्षमोक्ष आता पुढील आठवडाभरात होईल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठींनी या संबंधीची हमी आज प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस समितीतील नाराज गटाला दिली आहे, अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट यांनी दिली.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सरकारात प्रतिनिधित्व करणारे महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा व पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांना आपापल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन मिकी पाशेको यांची मंत्रिपदी वर्णी लावण्याचे आदेश पक्षश्रेष्ठींनी दिले होते. यासंबंधीचा एकमुखी ठराव प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस समितीनेही घेतला होता. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही मंत्र्यांनी हा आदेश धुडकावून लावतानाच कॉंग्रेस मंत्र्यांच्या संगनमताने मिकी पाशेको यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशास विरोध करण्याचाही प्रकार घडला. या प्रकरणी प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस समितीने आपल्या भावना पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोचवून या संबंधी तात्काळ निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.
दरम्यान, हा विषय आता गेला महिनाभर रेंगाळत पडल्याने संतप्त बनलेल्या प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एका गटाने या निर्णयाची कार्यवाही न झाल्यास सामूहिक पक्षत्याग करण्याचा निर्णय जाहीर करून तो पक्षश्रेष्ठींना कळवला होता. या प्रकरणी या गटाने १२ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली होती. या इशार्‍याच्या पार्श्‍वभूमीवर पक्षाचे केंद्रीय नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी आज प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट यांच्याशी संपर्क साधून या गटाला केवळ एक आठवडा संयम ठेवण्याची विनंती केली आहे. याप्रश्‍नी पुढील आठवडाभरात अंतिम तोडगा काढला जाईल, अशी हमी यावेळी त्यांनी दिली. आपण हा संदेश नाराज गटापर्यंत पोचवल्याची माहिती श्री. सिरसाट यांनी दिली. दरम्यान, पक्षश्रेष्ठींनी दिलेल्या हमीवर विश्‍वास ठेवून या गटाने पुढील आठवडापर्यंत वाट पाहण्याचे मान्य केले आहे.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): मिकी पाशेको यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार की त्यांना आमदारच म्हणूनच राहावे लागणार याचा सोक्षमोक्ष आता पुढील आठवडाभरात होईल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठींनी या संबंधीची हमी आज प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस समितीतील नाराज गटाला दिली आहे, अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट यांनी दिली.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे सरकारात प्रतिनिधित्व करणारे महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा व पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांना आपापल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन मिकी पाशेको यांची मंत्रिपदी वर्णी लावण्याचे आदेश पक्षश्रेष्ठींनी दिले होते. यासंबंधीचा एकमुखी ठराव प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस समितीनेही घेतला होता. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही मंत्र्यांनी हा आदेश धुडकावून लावतानाच कॉंग्रेस मंत्र्यांच्या संगनमताने मिकी पाशेको यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशास विरोध करण्याचाही प्रकार घडला. या प्रकरणी प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस समितीने आपल्या भावना पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोचवून या संबंधी तात्काळ निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.
दरम्यान, हा विषय आता गेला महिनाभर रेंगाळत पडल्याने संतप्त बनलेल्या प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एका गटाने या निर्णयाची कार्यवाही न झाल्यास सामूहिक पक्षत्याग करण्याचा निर्णय जाहीर करून तो पक्षश्रेष्ठींना कळवला होता. या प्रकरणी या गटाने १२ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली होती. या इशार्‍याच्या पार्श्‍वभूमीवर पक्षाचे केंद्रीय नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी आज प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट यांच्याशी संपर्क साधून या गटाला केवळ एक आठवडा संयम ठेवण्याची विनंती केली आहे. याप्रश्‍नी पुढील आठवडाभरात अंतिम तोडगा काढला जाईल, अशी हमी यावेळी त्यांनी दिली. आपण हा संदेश नाराज गटापर्यंत पोचवल्याची माहिती श्री. सिरसाट यांनी दिली. दरम्यान, पक्षश्रेष्ठींनी दिलेल्या हमीवर विश्‍वास ठेवून या गटाने पुढील आठवडापर्यंत वाट पाहण्याचे मान्य केले आहे.
ड्रग्ज व्यवसायाचे लोण सिंधुदुर्गातही
सिंधुदुर्गातील तरुणही ड्रग्जच्या व्यवसायात
शिरोड्यातील तरुणाला ड्रग्ज प्रकरणात अटक
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): गोव्यात फोफावलेल्या अमलीपदार्थाच्या व्यवहारात केवळ स्थानिकच नव्हे तर शेजारील महाराष्ट्र राज्याच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुणही सामील असल्याचे समोर येत आहे. अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने काल (दि. ११) उशिरा पेडणे - किरणपाणी येथे छापा टाकून ८७० ग्रॅम चरससह वेंगुर्ला - शिरोडा येथील निखिल प्रसाद वारखंडकर या २१ वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. या चरसची आंतरराष्ट्रीय बाजारात ८७ हजार रुपये एवढी किंमत आहे.
निखिल याला या पथकाने चरसची वक्री करताना रंगेहाथ ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिस अधिकार्‍याने दिली. संशयिताला आज अमलीपदार्थ विरोधी न्यायालयात हजर करून पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे.
अधिक माहितीनुसार, निखिल हा किरणपाणी येथील धक्क्यावर मटका घेण्याचे काम करीत होता. तसेच, तो अमलीपदार्थाचीही विक्री करीत असल्याची माहिती पोलिसांच्या हाती लागली होती. काही दिवसांपासून त्याच्यावर अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने पाळत ठेवली होती. काल त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे चरस आढळून आला. पोलिसांनी पंचनामा करून त्याच्याकडून सदर अमलीपदार्थ व ८३० रुपये जप्त केले आहेत.
निखिल हा वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा येथील रहिवासी असून तो मटका घेण्यासाठी आणि अमलीपदार्थाची विक्री करण्यासाठी पेडणे येथे येत होता, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. सदर छापा अमलीपदार्थ विभागाचे उपअधीक्षक नरेश म्हामल यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सोमनाथ माजीक व साथीदारांनी टाकला.
शिरोड्यातील तरुणाला ड्रग्ज प्रकरणात अटक
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): गोव्यात फोफावलेल्या अमलीपदार्थाच्या व्यवहारात केवळ स्थानिकच नव्हे तर शेजारील महाराष्ट्र राज्याच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुणही सामील असल्याचे समोर येत आहे. अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने काल (दि. ११) उशिरा पेडणे - किरणपाणी येथे छापा टाकून ८७० ग्रॅम चरससह वेंगुर्ला - शिरोडा येथील निखिल प्रसाद वारखंडकर या २१ वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. या चरसची आंतरराष्ट्रीय बाजारात ८७ हजार रुपये एवढी किंमत आहे.
निखिल याला या पथकाने चरसची वक्री करताना रंगेहाथ ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिस अधिकार्‍याने दिली. संशयिताला आज अमलीपदार्थ विरोधी न्यायालयात हजर करून पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे.
अधिक माहितीनुसार, निखिल हा किरणपाणी येथील धक्क्यावर मटका घेण्याचे काम करीत होता. तसेच, तो अमलीपदार्थाचीही विक्री करीत असल्याची माहिती पोलिसांच्या हाती लागली होती. काही दिवसांपासून त्याच्यावर अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने पाळत ठेवली होती. काल त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे चरस आढळून आला. पोलिसांनी पंचनामा करून त्याच्याकडून सदर अमलीपदार्थ व ८३० रुपये जप्त केले आहेत.
निखिल हा वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा येथील रहिवासी असून तो मटका घेण्यासाठी आणि अमलीपदार्थाची विक्री करण्यासाठी पेडणे येथे येत होता, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. सदर छापा अमलीपदार्थ विभागाचे उपअधीक्षक नरेश म्हामल यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सोमनाथ माजीक व साथीदारांनी टाकला.
बाबूश गटाने पणजीला केवळ लुटले
‘जेएनएनयूआरएम’ योजना अपयशावरून
माजी महापौर अशोक नाईक यांचा ठपका
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयातर्फे राबवण्यात येणार्‍या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर पुनर्निर्माण योजनेचा लाभ उठवण्यात पणजी महापालिकेला पूर्णपणे अपयश आले आहे. ताळगावचे आमदार तथा स्वतः राज्य सरकारात मंत्री असून बाबूश यांनाही या बाबतीत काहीही करता आले नाही, यावरूनच त्यांच्या पॅनलकडे पुन्हा सत्तेची सूत्रे बहाल करण्याची घोडचूक पणजीवासीय अजिबात करणार नाहीत, असा विश्‍वास माजी महापौर अशोक नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
देशभरातील प्रमुख शहरांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणार्‍या या लोकप्रिय योजनेचा गोव्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने बट्ट्याबोळच केला आहे. या योजनेअंतर्गत गोव्यातील पणजी शहराची निवड झाली आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यास आता पाच वर्षे लोटली. परंतु, केवळ खाबूगिरीतच गुंतलेल्या पणजी महापालिकेच्या विद्यमान सत्ताधारी मंडळाला या योजनेचा विसर पडला, असा टोलाही श्री. नाईक यांनी हाणला. पणजीत पार्किंग, कचरा तसेच इतर पायाभूत सुविधांत सुधारणा घडवून आणण्यात ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरली असती. ही योजना राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्यातर्फे राबवण्यात येते. गोवा राज्य शहर विकास प्राधिकरण (सुडा) ही यासाठी नोडल एजन्सी आहे. बाबूश यांना पणजी शहराचा खरोखरच विकास करावयाचा असता तर त्यांनी नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांचा पिच्छा पुरवून ही योजना मार्गी लावली असती, असेही श्री. नाईक म्हणाले. विरोधी पक्षनेते तथा पणजीचे आमदार मनोहर पर्रीकर यांच्या प्रयत्नांमुळेच या योजनेसाठी महापालिकेतर्फे शहराचा २०३० सालापर्यंतचा विकास आराखडा २००७ साली तयार करण्यात आला. परंतु, या अहवालाला चालना मिळवून देण्यासही सत्ताधारी मंडळ साफ अपयशी ठरले. २००८ साली नोडल एजन्सीकडे सुपूर्द केलेल्या या अहवालावर २१ जानेवारी २००९ रोजी राज्यस्तरीय सुकाणू समितीत चर्चा झाली व हा अहवाल केंद्रीय मंत्रालयाकडे अजूनही खितपत पडला आहे. पणजी शहरात जेवढी काही विकासकामे झाली ती केवळ पर्रीकर यांच्या प्रयत्नांमुळेच, असेही ते म्हणाले.
बाबूश मोन्सेरात यांचे आपल्या सत्ताधारी मंडळावर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. केवळ पणजी शहराचे लचके तोडून लुटालूट करण्याचे सत्रच सत्ताधारी मंडळातील काही नगरसेवकांनी आरंभले. आता निवडणुका नजरेसमोर ठेवून या गटाकडून पणजीच्या विकासाच्या बाता मारल्या जात आहेत; या भूलथापांना पणजीवासीय अजिबात बळी पडणार नाहीत व या लोकांना योग्य तो धडा शिकवतील, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ताळगावात केवळ आपल्या बंगल्याजवळील भागाचा विकास करून संपूर्ण ताळगावचाच कायापालट केल्याचा जो आभास निर्माण केला जात आहे तो फसवा आहे. ‘जेएनएनयुआरएम’ या योजनेव्दारे पणजीसह शेजारील ताळगाव व सांताक्रुझ मतदारसंघातील काही भागांचाही विकास करणे शक्य होते. परंतु, तेवढी धमकच या नेत्यांत नाही. केवळ पैशांच्या जोरावर लोकांना विकत घेऊन सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ होण्याची स्वप्ने पणजी, ताळगाव व सांताक्रुझमधील जनता धुळीस मिळवील व खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची बूज राखील, असा विश्‍वासही श्री. नाईक यांनी यावेळी बोलून दाखवला.
माजी महापौर अशोक नाईक यांचा ठपका
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयातर्फे राबवण्यात येणार्‍या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर पुनर्निर्माण योजनेचा लाभ उठवण्यात पणजी महापालिकेला पूर्णपणे अपयश आले आहे. ताळगावचे आमदार तथा स्वतः राज्य सरकारात मंत्री असून बाबूश यांनाही या बाबतीत काहीही करता आले नाही, यावरूनच त्यांच्या पॅनलकडे पुन्हा सत्तेची सूत्रे बहाल करण्याची घोडचूक पणजीवासीय अजिबात करणार नाहीत, असा विश्‍वास माजी महापौर अशोक नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
देशभरातील प्रमुख शहरांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणार्‍या या लोकप्रिय योजनेचा गोव्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने बट्ट्याबोळच केला आहे. या योजनेअंतर्गत गोव्यातील पणजी शहराची निवड झाली आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यास आता पाच वर्षे लोटली. परंतु, केवळ खाबूगिरीतच गुंतलेल्या पणजी महापालिकेच्या विद्यमान सत्ताधारी मंडळाला या योजनेचा विसर पडला, असा टोलाही श्री. नाईक यांनी हाणला. पणजीत पार्किंग, कचरा तसेच इतर पायाभूत सुविधांत सुधारणा घडवून आणण्यात ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरली असती. ही योजना राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्यातर्फे राबवण्यात येते. गोवा राज्य शहर विकास प्राधिकरण (सुडा) ही यासाठी नोडल एजन्सी आहे. बाबूश यांना पणजी शहराचा खरोखरच विकास करावयाचा असता तर त्यांनी नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांचा पिच्छा पुरवून ही योजना मार्गी लावली असती, असेही श्री. नाईक म्हणाले. विरोधी पक्षनेते तथा पणजीचे आमदार मनोहर पर्रीकर यांच्या प्रयत्नांमुळेच या योजनेसाठी महापालिकेतर्फे शहराचा २०३० सालापर्यंतचा विकास आराखडा २००७ साली तयार करण्यात आला. परंतु, या अहवालाला चालना मिळवून देण्यासही सत्ताधारी मंडळ साफ अपयशी ठरले. २००८ साली नोडल एजन्सीकडे सुपूर्द केलेल्या या अहवालावर २१ जानेवारी २००९ रोजी राज्यस्तरीय सुकाणू समितीत चर्चा झाली व हा अहवाल केंद्रीय मंत्रालयाकडे अजूनही खितपत पडला आहे. पणजी शहरात जेवढी काही विकासकामे झाली ती केवळ पर्रीकर यांच्या प्रयत्नांमुळेच, असेही ते म्हणाले.
बाबूश मोन्सेरात यांचे आपल्या सत्ताधारी मंडळावर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. केवळ पणजी शहराचे लचके तोडून लुटालूट करण्याचे सत्रच सत्ताधारी मंडळातील काही नगरसेवकांनी आरंभले. आता निवडणुका नजरेसमोर ठेवून या गटाकडून पणजीच्या विकासाच्या बाता मारल्या जात आहेत; या भूलथापांना पणजीवासीय अजिबात बळी पडणार नाहीत व या लोकांना योग्य तो धडा शिकवतील, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ताळगावात केवळ आपल्या बंगल्याजवळील भागाचा विकास करून संपूर्ण ताळगावचाच कायापालट केल्याचा जो आभास निर्माण केला जात आहे तो फसवा आहे. ‘जेएनएनयुआरएम’ या योजनेव्दारे पणजीसह शेजारील ताळगाव व सांताक्रुझ मतदारसंघातील काही भागांचाही विकास करणे शक्य होते. परंतु, तेवढी धमकच या नेत्यांत नाही. केवळ पैशांच्या जोरावर लोकांना विकत घेऊन सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ होण्याची स्वप्ने पणजी, ताळगाव व सांताक्रुझमधील जनता धुळीस मिळवील व खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची बूज राखील, असा विश्‍वासही श्री. नाईक यांनी यावेळी बोलून दाखवला.
राजभाषाप्रकरणी कोकणी व मराठीवादीही हतबल!
कोकणी परिभाषेचे घोंगडे अजूनही भिजत
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): गोव्याची राजभाषा म्हणून कोकणी व मराठीच्या वृद्धीसाठी काम करण्याचे सोडून राजभाषा संचालनालयाकडून रोमी व इंग्रजी भाषेचे लाड पुरवण्याची जी कृती सुरू आहे तिच्यासमोर कोकणी व मराठीवादीही हतबल झाल्याचेच दिसून येते आहे. प्रशासकीय कारभारात कोकणीचा समावेश करण्यासाठी सुरू झालेले परिभाषा तयार करण्याचे काम पूर्णपणे रेंगाळले आहे तर कोकणी भाषकांच्या मराठीद्वेषाला बळी पडून मराठीचाही वापर करण्यास सरकार धजत नसल्याने कोकणी व मराठी या केवळ नाममात्र राजभाषा ठरल्या आहेत.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, राजभाषा संचालनालयाकडून फेब्रुवारी २००८ मध्ये मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या सल्लागार मंडळाची शेवटची बैठक ऑक्टोबर २००९ साली झाली व त्यानंतर अद्याप ही समिती एकत्र आलेली नाही. राजभाषेचा वापर प्रशासकीय कारभारात होण्याच्या कामाला चालना देण्यासाठी ऍड. उदय भेंब्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील एक उपसमितीही स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीवर तोमाझिन कार्दोझ, दामोदर मावजो, शंभू भाऊ बांदेकर, प्रेमानंद लोटलीकर, गोवा कोकणी अकादमी, गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष, कला व संस्कृती खाते, शिक्षण खाते, माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे संचालक तथा राजभाषा संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य सचिव म्हणून आहेत. या उपसमितीने तयार केलेल्या अहवालावर तोमाझिन कार्दोझ, नरेंद्र आजगांवकर व प्रेमानंद लोटलीकर यांनी आक्षेप घेतला होता, अशीही माहिती मिळाली आहे. प्रशासकीय कामकाजात कोकणीचा वापर होण्यासाठी कोकणीची प्रशासकीय परिभाषा तयार करणे गरजेचे आहे. यासाठीही ऍड. उदय भेंब्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर एस. एम. बॉर्जिस, सुरेश बोरकर, डॉ. तानाजी हळर्णकर, डॉ. किरण बुडकुले, फादर कुटो, डॉ. माधवी सरदेसाई, शांताराम वर्दे वालावलीकर, गोवा कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष तथा राजभाषा संचालक आदींचा समावेश आहे. या समितीच्या अनेक बैठका पार पडल्या खर्‍या; परंतु अद्याप परिभाषा तयार करण्याचे काम अपूर्णच असल्याचेही कळते. सरकारी कर्मचार्‍यांना कोकणी भाषेचे प्रशिक्षण देण्याचे काम मात्र जोरात सुरू असले तरी अद्याप कोकणी भाषेचा प्रशासकीय कामकाजात वापर करणे परिभाषेच्या अनुपलब्धतेमुळे शक्य होत नसल्याची माहितीही मिळाली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या राजभाषा संचालनालयाने तयार केलेल्या परिभाषा पुस्तकांचा कोकणीतून अनुवाद करून कोकणी परिभाषा तयार करण्याचाही प्रयत्न झाल्याचे समजते.
दरम्यान, गोवा आपल्या मुक्तीचे सुवर्णमहोत्सवी वर्षे साजरे करीत असले तरी भाषिक पातळीवर मात्र कोकणी व मराठीचीही प्रचंड हेळसांड सुरू असल्याचेच चित्र आहे. राज्यात प्राथमिक शिक्षण कोकणी व मराठीतून देण्याची सक्ती असली तरी पुढे प्रशासकीय पातळीवर या भाषांचा वापर होत नसल्याने पालकांचा कल हा इंग्रजीकडेच वाढत चालल्याचे चित्र दिसते आहे. फक्त सरकारी अनुदानाचा लाभ देऊन भाषाप्रेमींची तोंडे बंद करण्यात व इंग्रजीलाच कवटाळण्यात सरकारला स्वारस्य असल्याने भाषिक पातळीवर युवा पिढीची सरकारकडून फसवणूक होत असल्याचे अनेक पालकांचे म्हणणे आहे.
राजभाषा संचालनालयात केवळ १३ कर्मचारी
राजभाषा संचालनालयात केवळ दोन अनुवादक अधिकारी आहेत. त्यात कोकणी अनुवाद अधिकारी गेले एक वर्ष निवडणुकीच्या कामावर गेले आहेत तर मराठी अनुवादक अधिकारी सध्या खात्याचा कारभार चालवत आहेत. सरकारी प्रसिद्धी पत्रकेही इंग्रजीतूनच पाठवली जातात. काही काळापूर्वी कोकणी व मराठीतून थेट संगणकावरून पत्रके पाठवण्याची पद्धतही बंद करण्यात आली आहे तर मराठी पत्रके हस्तलिखित स्वरूपात पाठवण्यात येतात. माहिती व प्रसिद्धी खात्याचा राजभाषा संचालनालयाशी अजिबात समन्वय नसल्याचेही दिसून आले आहे. मुळात सरकारचा इंग्रजीतून चालणारा कागदोपत्री व्यवहार राजभाषा संचालनालयाकडे पाठवून त्याचा कोकणी व मराठीतून अनुवाद करून घेऊन तो लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे; पण त्याकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याचेच आढळून आले आहे.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): गोव्याची राजभाषा म्हणून कोकणी व मराठीच्या वृद्धीसाठी काम करण्याचे सोडून राजभाषा संचालनालयाकडून रोमी व इंग्रजी भाषेचे लाड पुरवण्याची जी कृती सुरू आहे तिच्यासमोर कोकणी व मराठीवादीही हतबल झाल्याचेच दिसून येते आहे. प्रशासकीय कारभारात कोकणीचा समावेश करण्यासाठी सुरू झालेले परिभाषा तयार करण्याचे काम पूर्णपणे रेंगाळले आहे तर कोकणी भाषकांच्या मराठीद्वेषाला बळी पडून मराठीचाही वापर करण्यास सरकार धजत नसल्याने कोकणी व मराठी या केवळ नाममात्र राजभाषा ठरल्या आहेत.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, राजभाषा संचालनालयाकडून फेब्रुवारी २००८ मध्ये मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या सल्लागार मंडळाची शेवटची बैठक ऑक्टोबर २००९ साली झाली व त्यानंतर अद्याप ही समिती एकत्र आलेली नाही. राजभाषेचा वापर प्रशासकीय कारभारात होण्याच्या कामाला चालना देण्यासाठी ऍड. उदय भेंब्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील एक उपसमितीही स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीवर तोमाझिन कार्दोझ, दामोदर मावजो, शंभू भाऊ बांदेकर, प्रेमानंद लोटलीकर, गोवा कोकणी अकादमी, गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष, कला व संस्कृती खाते, शिक्षण खाते, माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे संचालक तथा राजभाषा संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य सचिव म्हणून आहेत. या उपसमितीने तयार केलेल्या अहवालावर तोमाझिन कार्दोझ, नरेंद्र आजगांवकर व प्रेमानंद लोटलीकर यांनी आक्षेप घेतला होता, अशीही माहिती मिळाली आहे. प्रशासकीय कामकाजात कोकणीचा वापर होण्यासाठी कोकणीची प्रशासकीय परिभाषा तयार करणे गरजेचे आहे. यासाठीही ऍड. उदय भेंब्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर एस. एम. बॉर्जिस, सुरेश बोरकर, डॉ. तानाजी हळर्णकर, डॉ. किरण बुडकुले, फादर कुटो, डॉ. माधवी सरदेसाई, शांताराम वर्दे वालावलीकर, गोवा कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष तथा राजभाषा संचालक आदींचा समावेश आहे. या समितीच्या अनेक बैठका पार पडल्या खर्‍या; परंतु अद्याप परिभाषा तयार करण्याचे काम अपूर्णच असल्याचेही कळते. सरकारी कर्मचार्‍यांना कोकणी भाषेचे प्रशिक्षण देण्याचे काम मात्र जोरात सुरू असले तरी अद्याप कोकणी भाषेचा प्रशासकीय कामकाजात वापर करणे परिभाषेच्या अनुपलब्धतेमुळे शक्य होत नसल्याची माहितीही मिळाली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या राजभाषा संचालनालयाने तयार केलेल्या परिभाषा पुस्तकांचा कोकणीतून अनुवाद करून कोकणी परिभाषा तयार करण्याचाही प्रयत्न झाल्याचे समजते.
दरम्यान, गोवा आपल्या मुक्तीचे सुवर्णमहोत्सवी वर्षे साजरे करीत असले तरी भाषिक पातळीवर मात्र कोकणी व मराठीचीही प्रचंड हेळसांड सुरू असल्याचेच चित्र आहे. राज्यात प्राथमिक शिक्षण कोकणी व मराठीतून देण्याची सक्ती असली तरी पुढे प्रशासकीय पातळीवर या भाषांचा वापर होत नसल्याने पालकांचा कल हा इंग्रजीकडेच वाढत चालल्याचे चित्र दिसते आहे. फक्त सरकारी अनुदानाचा लाभ देऊन भाषाप्रेमींची तोंडे बंद करण्यात व इंग्रजीलाच कवटाळण्यात सरकारला स्वारस्य असल्याने भाषिक पातळीवर युवा पिढीची सरकारकडून फसवणूक होत असल्याचे अनेक पालकांचे म्हणणे आहे.
राजभाषा संचालनालयात केवळ १३ कर्मचारी
राजभाषा संचालनालयात केवळ दोन अनुवादक अधिकारी आहेत. त्यात कोकणी अनुवाद अधिकारी गेले एक वर्ष निवडणुकीच्या कामावर गेले आहेत तर मराठी अनुवादक अधिकारी सध्या खात्याचा कारभार चालवत आहेत. सरकारी प्रसिद्धी पत्रकेही इंग्रजीतूनच पाठवली जातात. काही काळापूर्वी कोकणी व मराठीतून थेट संगणकावरून पत्रके पाठवण्याची पद्धतही बंद करण्यात आली आहे तर मराठी पत्रके हस्तलिखित स्वरूपात पाठवण्यात येतात. माहिती व प्रसिद्धी खात्याचा राजभाषा संचालनालयाशी अजिबात समन्वय नसल्याचेही दिसून आले आहे. मुळात सरकारचा इंग्रजीतून चालणारा कागदोपत्री व्यवहार राजभाषा संचालनालयाकडे पाठवून त्याचा कोकणी व मराठीतून अनुवाद करून घेऊन तो लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे; पण त्याकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याचेच आढळून आले आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)