कासारपाल-डिचोली येथील श्री कालिका देवस्थानात नवरात्र व मखरोत्सवानिमित्त हत्तीवर आरूढ झालेली कालिका देवीची मूर्ती.
Saturday, 26 September 2009
खाण उद्योजकांची पळापळ सुरू कारवाई रोखण्यासाठी सरकारवर वाढता दबाव
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): बेकायदा खाण व्यवसायाविरोधात राज्य सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईमुळे खाण उद्योजकांकडून पुन्हा एकदा सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधक तसेच सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा व वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांच्यावर टीकेची झोड उडवल्याने सहा महिन्यात बेकायदा खाणी बंद करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांना देणे भाग पडले होते. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यात कार्यरत असलेल्या ९० टक्के खाणींना विविध कारणांवरून नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवल्याने खाण व्यवसायातील अनेक गैरकारभार उघडकीस येत आहेत. आता पुढल्या महिन्यापासून खनिज उत्खननाला सुरुवात होणार असून आता खाण उद्योजक ही कारवाई थोपवण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वन खाते व वन्यजीव दाखला नसल्याने १३ खाणींना तात्काळ व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानंतर विविध ७८ खाणींना वन व वन्यजीव विभागाचे आवश्यक दाखले सादर करण्यासाठी नोटिसाही पाठवल्या होत्या. या कारवाईच्या अनुषंगाने राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू असल्याच्या विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून वारंवार होत असलेल्या टीकेला पुष्टी मिळाली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ७८ पैकी एकूण ५२ खाण उद्योजकांनी आपले स्पष्टीकरण मंडळाला पाठवले आहे व त्यात २८ खाण उद्योजकांकडे आवश्यक दाखले उपलब्ध नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. या खाणी गेली कित्येक वर्षे या दाखल्याशिवाय कार्यरत होत्या हे देखील यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष सायमन डिसा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आवश्यक दाखल्याशिवाय कार्यरत असलेल्या खाण उद्योजकांना आता कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात येणार आहे. या नोटिसांना पूरक स्पष्टीकरण मिळाले नाही तर त्यांना तात्काळ व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी करण्यात येतील.
मुळात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही कारवाई पावसाळ्यात सुरू केल्याने व या काळात खनिज उत्खनन बंद असल्याने खाण उद्योजकांनी याकडे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. पण आता पुढील महिन्यापासून प्रत्यक्षात खनिज उत्खनन सुरू होणार असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुरू केलेली कारवाई त्यांच्यासाठी मोठा अडथळा ठरली आहे. याबाबतीत आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ही कारवाई प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांकडील खाण खात्याने करण्याची गरज आहे; पण वन खाते व खाण खात्याने आपले हात झटकून आपल्याकडील चेंडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे टोलवल्याने पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांना खाण उद्योजकांचा रोष पत्करावा लागत आहे. वन खात्याकडून मंडळाला पाठवण्यात येणाऱ्या पत्रांमुळे मंडळाला ही कारवाई करणे भाग आहे, अशी माहिती प्रदूषण मंडळाच्या सूत्रांनी दिली. आत्तापर्यंत या तिन्ही खात्यांकडून कारवाईचा चेंडू एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न होत होता, पण यावेळी विरोधी व सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी विधानसभा अधिवेशनात गंभीर टीका केल्याने सत्य उजेडात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खाण खाते गेली आठ वर्षे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे व त्यामुळे या कारवाईमुळे ते अडचणीत सापडले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश अलीकडेच गोवा भेटीवर आले असता त्यांनी गोव्यातील बेकायदा खाणींबाबत आपल्याकडेही अनेक तक्रार येत असल्याचे सांगितले होते. गोवा सरकारने यावेळी आपल्यावरील जबाबदारी झटकून केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून या खाणींना परवानगी देण्यात येत असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न चालवला होता. तथापि, जयराम रमेश यांनी मात्र राज्य सरकारच्या संबंधित खात्याकडून खबरदारी बाळगल्यास बेकायदा खाणींवर निर्बंध लादणे शक्य असल्याचे सांगितले होते.
पर्वरी येथे बैठक
खाण उद्योगाविरोधात राज्य सरकने सुरू केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आज विविध खाण उद्योजकांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे सचिव राजीव यदुवंशी यांच्याशी गुप्त बैठक घेतल्याची वार्ता पसरली आहे. या कारवाईबाबत मार्ग शोधून काढण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वन खाते व वन्यजीव दाखला नसल्याने १३ खाणींना तात्काळ व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानंतर विविध ७८ खाणींना वन व वन्यजीव विभागाचे आवश्यक दाखले सादर करण्यासाठी नोटिसाही पाठवल्या होत्या. या कारवाईच्या अनुषंगाने राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू असल्याच्या विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून वारंवार होत असलेल्या टीकेला पुष्टी मिळाली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ७८ पैकी एकूण ५२ खाण उद्योजकांनी आपले स्पष्टीकरण मंडळाला पाठवले आहे व त्यात २८ खाण उद्योजकांकडे आवश्यक दाखले उपलब्ध नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. या खाणी गेली कित्येक वर्षे या दाखल्याशिवाय कार्यरत होत्या हे देखील यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष सायमन डिसा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आवश्यक दाखल्याशिवाय कार्यरत असलेल्या खाण उद्योजकांना आता कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात येणार आहे. या नोटिसांना पूरक स्पष्टीकरण मिळाले नाही तर त्यांना तात्काळ व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी करण्यात येतील.
मुळात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही कारवाई पावसाळ्यात सुरू केल्याने व या काळात खनिज उत्खनन बंद असल्याने खाण उद्योजकांनी याकडे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. पण आता पुढील महिन्यापासून प्रत्यक्षात खनिज उत्खनन सुरू होणार असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुरू केलेली कारवाई त्यांच्यासाठी मोठा अडथळा ठरली आहे. याबाबतीत आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ही कारवाई प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांकडील खाण खात्याने करण्याची गरज आहे; पण वन खाते व खाण खात्याने आपले हात झटकून आपल्याकडील चेंडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे टोलवल्याने पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांना खाण उद्योजकांचा रोष पत्करावा लागत आहे. वन खात्याकडून मंडळाला पाठवण्यात येणाऱ्या पत्रांमुळे मंडळाला ही कारवाई करणे भाग आहे, अशी माहिती प्रदूषण मंडळाच्या सूत्रांनी दिली. आत्तापर्यंत या तिन्ही खात्यांकडून कारवाईचा चेंडू एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न होत होता, पण यावेळी विरोधी व सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी विधानसभा अधिवेशनात गंभीर टीका केल्याने सत्य उजेडात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खाण खाते गेली आठ वर्षे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे व त्यामुळे या कारवाईमुळे ते अडचणीत सापडले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश अलीकडेच गोवा भेटीवर आले असता त्यांनी गोव्यातील बेकायदा खाणींबाबत आपल्याकडेही अनेक तक्रार येत असल्याचे सांगितले होते. गोवा सरकारने यावेळी आपल्यावरील जबाबदारी झटकून केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून या खाणींना परवानगी देण्यात येत असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न चालवला होता. तथापि, जयराम रमेश यांनी मात्र राज्य सरकारच्या संबंधित खात्याकडून खबरदारी बाळगल्यास बेकायदा खाणींवर निर्बंध लादणे शक्य असल्याचे सांगितले होते.
पर्वरी येथे बैठक
खाण उद्योगाविरोधात राज्य सरकने सुरू केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आज विविध खाण उद्योजकांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे सचिव राजीव यदुवंशी यांच्याशी गुप्त बैठक घेतल्याची वार्ता पसरली आहे. या कारवाईबाबत मार्ग शोधून काढण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
'बिट्स'च्या ४७ विद्यार्थ्यांना कावीळ
झुआरीनगर येथील तांत्रिक महाविद्यालय ११ पर्यंत बंद
विद्यार्थी परतीच्या वाटेवर
वास्को, दि. २५ (प्रतिनिधी): झुआरीनगर येथील "बिट्स पिलानी'च्या गोवा कॅम्प्समधील विद्यार्थ्यांना कावीळ झाल्याने भीतीचे वातावरण पसरले असून व्यवस्थापनाने १६ दिवसांची सुट्टी जाहीर केली आहे. यामुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून येथे शिक्षणासाठी आलेल्या सुमारे ४७ विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून २४०० विद्यार्थ्यांनी आपल्या घरची वाट धरली आहे. देशातील नामवंत तांत्रिक महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांअभावी एकप्रकारचा शुकशुकाट पसरला आहे. "बिट्स'च्या कोणत्याही कॅम्प्समध्ये अशा प्रकारे सुट्टी जाहीर करण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी येथील अधिकारी डॉ. आर. पी. प्रधान यांच्याशी संपर्क साधला असता, महाविद्यालयाच्या कॅम्प्समध्ये असलेल्या "एएच२' व "एएच६' या दोन सदनिकांत राहणाऱ्या ४७ विद्यार्थ्यांना कावीळ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व सोयींनी युक्त अशा "बिट्स पिलानी गोवा'मध्ये या रोगाची साथ पसरण्यामागचे कारण शोधून काढण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत खबरदारीचा उपाय म्हणून आजपासून ११ ऑक्टोबरपर्यंत महाविद्यालय बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्यवस्थापनाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
येथे पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्यातून हा आजार पसरलेला नसल्याचे प्राथमिक तपासणीमध्ये स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या कॅम्प्समध्ये एकूण १४ हॉस्टेल्स आहेत. गेल्या पाच दिवसांत हा आजार पसरलेला असून इतर विद्यार्थ्यांना याची बाधा होऊ नये तसेच आजारी विद्यार्थ्यांवर उपचारासाठी वेळ मिळावा यासाठी त्यांना १६ दिवसांची सुट्टी देऊन घरी पाठवण्याचा निर्णय काल घेण्यात आल्याचे डॉ. प्रधान यांनी सांगितले. बहुतेक विद्यार्थी आपआपल्या घरी जाण्यासाठी निघाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. साफसफाई, जेवण खाण या संदर्भात येथे आवश्यक काळजी घेतली जात असल्याचे सांगताना भूगटार व इतर गोष्टींची तपासणी सुरू असून अद्याप काहीही आक्षेपार्ह आढळले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना घरी पाठवण्यात आल्याने त्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होणार असून अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबरच्या सुट्टीत "अतिरिक्त वर्ग' घेण्यात येणार असल्याचे डॉ. प्रधान यांनी सांगितले.
दरम्यान, एकाचवेळी सर्व विद्यार्थ्यांना घरी पाठवण्यासाठी येथील रेल्वे व्यवस्थापनाला तसेच इतर वाहतूकदारांना खास व्यवस्था करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
२४०० विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ७० टक्के विद्यार्थी आपल्या घरी जाण्यास निघाले आहेत.
आज सकाळी या विद्यालयाला भेट दिली असता शेकडोंच्या संख्येने विद्यार्थी आपले सामान घेऊन भाड्याच्या गाड्या करून घरी जाण्यासाठी निघाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, येथील काही "ट्रॅव्हल एजन्सीं'शी संपर्क साधला असता वास्कोहून आंध्र प्रदेश, मुंबई अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी सुमारे तीनतीन खास बसेस "बिट्स'च्या विद्यार्थ्यांना घेऊन निघाल्याची माहिती त्यांनी दिली. येथील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने रेल्वेमार्गे व विमानाने आपल्या घरी जाण्यास निघाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अखिल मेहता यांच्याशी संपर्क साधला असता या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये काही प्रमाणात भीतीचे वातावरण पसरल्याचे त्यांनी सांगितले.
--------------------------------------------------------------------
झुआरीनगर येथील "बिट्स पिलानी' महाविद्यालयाच्या स्थापनेपासून येथे नवरात्री व दसऱ्याच्या निमित्ताने दुर्गा मातेचे पूजन करण्यात येते. परंतु, या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे येथे शुकशुकाट पसरल्याचे प्रा. ए. पी. कोले यांनी सांगितले. २००४ सालापासून "बिट्स'च्या गोवा कॅम्प्समध्ये दुर्गामाता पुजण्यात येते. यात विद्यार्थी मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतात. आता मात्र व्यवस्थापनावरच उर्वरित दिवसांतील कार्यक्रम साजरे करण्याची पाळी आली आहे.
विद्यार्थी परतीच्या वाटेवर
वास्को, दि. २५ (प्रतिनिधी): झुआरीनगर येथील "बिट्स पिलानी'च्या गोवा कॅम्प्समधील विद्यार्थ्यांना कावीळ झाल्याने भीतीचे वातावरण पसरले असून व्यवस्थापनाने १६ दिवसांची सुट्टी जाहीर केली आहे. यामुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून येथे शिक्षणासाठी आलेल्या सुमारे ४७ विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून २४०० विद्यार्थ्यांनी आपल्या घरची वाट धरली आहे. देशातील नामवंत तांत्रिक महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांअभावी एकप्रकारचा शुकशुकाट पसरला आहे. "बिट्स'च्या कोणत्याही कॅम्प्समध्ये अशा प्रकारे सुट्टी जाहीर करण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी येथील अधिकारी डॉ. आर. पी. प्रधान यांच्याशी संपर्क साधला असता, महाविद्यालयाच्या कॅम्प्समध्ये असलेल्या "एएच२' व "एएच६' या दोन सदनिकांत राहणाऱ्या ४७ विद्यार्थ्यांना कावीळ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व सोयींनी युक्त अशा "बिट्स पिलानी गोवा'मध्ये या रोगाची साथ पसरण्यामागचे कारण शोधून काढण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत खबरदारीचा उपाय म्हणून आजपासून ११ ऑक्टोबरपर्यंत महाविद्यालय बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्यवस्थापनाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
येथे पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्यातून हा आजार पसरलेला नसल्याचे प्राथमिक तपासणीमध्ये स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या कॅम्प्समध्ये एकूण १४ हॉस्टेल्स आहेत. गेल्या पाच दिवसांत हा आजार पसरलेला असून इतर विद्यार्थ्यांना याची बाधा होऊ नये तसेच आजारी विद्यार्थ्यांवर उपचारासाठी वेळ मिळावा यासाठी त्यांना १६ दिवसांची सुट्टी देऊन घरी पाठवण्याचा निर्णय काल घेण्यात आल्याचे डॉ. प्रधान यांनी सांगितले. बहुतेक विद्यार्थी आपआपल्या घरी जाण्यासाठी निघाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. साफसफाई, जेवण खाण या संदर्भात येथे आवश्यक काळजी घेतली जात असल्याचे सांगताना भूगटार व इतर गोष्टींची तपासणी सुरू असून अद्याप काहीही आक्षेपार्ह आढळले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना घरी पाठवण्यात आल्याने त्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होणार असून अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबरच्या सुट्टीत "अतिरिक्त वर्ग' घेण्यात येणार असल्याचे डॉ. प्रधान यांनी सांगितले.
दरम्यान, एकाचवेळी सर्व विद्यार्थ्यांना घरी पाठवण्यासाठी येथील रेल्वे व्यवस्थापनाला तसेच इतर वाहतूकदारांना खास व्यवस्था करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
२४०० विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ७० टक्के विद्यार्थी आपल्या घरी जाण्यास निघाले आहेत.
आज सकाळी या विद्यालयाला भेट दिली असता शेकडोंच्या संख्येने विद्यार्थी आपले सामान घेऊन भाड्याच्या गाड्या करून घरी जाण्यासाठी निघाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, येथील काही "ट्रॅव्हल एजन्सीं'शी संपर्क साधला असता वास्कोहून आंध्र प्रदेश, मुंबई अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी सुमारे तीनतीन खास बसेस "बिट्स'च्या विद्यार्थ्यांना घेऊन निघाल्याची माहिती त्यांनी दिली. येथील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने रेल्वेमार्गे व विमानाने आपल्या घरी जाण्यास निघाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अखिल मेहता यांच्याशी संपर्क साधला असता या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये काही प्रमाणात भीतीचे वातावरण पसरल्याचे त्यांनी सांगितले.
--------------------------------------------------------------------
झुआरीनगर येथील "बिट्स पिलानी' महाविद्यालयाच्या स्थापनेपासून येथे नवरात्री व दसऱ्याच्या निमित्ताने दुर्गा मातेचे पूजन करण्यात येते. परंतु, या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे येथे शुकशुकाट पसरल्याचे प्रा. ए. पी. कोले यांनी सांगितले. २००४ सालापासून "बिट्स'च्या गोवा कॅम्प्समध्ये दुर्गामाता पुजण्यात येते. यात विद्यार्थी मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतात. आता मात्र व्यवस्थापनावरच उर्वरित दिवसांतील कार्यक्रम साजरे करण्याची पाळी आली आहे.
सरकारने मागितली खंडपीठाची माफी
निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढीचा मुद्दा
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): न्यायालयाचा अवमान करून सार्वजनिक बांधकाम खात्यात निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ दिल्याने अवमान याचिका दाखल होताच आज सरकारने बिनशर्त माफी मागितली. तसेच त्या तिन्ही अधिकाऱ्यांचे कंत्राट रद्द केल्याची माहितीही सरकारने खंडपीठाला दिली.
मात्र, त्यावर न्यायालयाने रुद्रावतार धारण केला. "तुम्ही माफी मागितली म्हणून तुमची सुटका होणार नाही'. "न्यायालयाचा आदेश असताना तुम्ही सेवावाढ दिलीच कशी', असा खडा सवाल न्यायालयाने विचारला. आता या अवमान याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या सात ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. सदर अवमान याचिका न्यायालयाने अद्याप निकालात काढलेली नसून याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, अशी शक्यता आहे.
आज ही अवमान याचिका सुनावणीसाठी आली असता, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा वकिलाने, सरकारने निवृत्त अधिकाऱ्याला सेवावाढ दिली जाणार असल्याचे लेखी हमीपत्र सादर केल्याचे ठाऊक नव्हते. त्यामुळे या तीन अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देण्यात आली, अशी बचावात्मक भूमिका मांडली. त्यावर, सरकार कोणते निर्णय घेते, कोणती हमीपत्रे न्यायालयात दिली जातात याची माहिती तुम्हाला पुरवली जात नाही का, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी केला.
ऑगस्ट महिन्याच्या दि. १२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लेखाधिकारी आनंद गावकर, मोहनदास म्हांब्रे व फोरमन गुरुदास कुडणेकर या तिघांना १२ ऑगस्ट २००९ ते २०१० पर्यंत अशी वर्षभराची कंत्राट पद्धतीवर सेवावाढ दिली होती. राज्य सरकार निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुनःपुन्हा सेवावाढ देऊन बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय करीत असल्याचा दावा करून काशिनाथ शेट्ये यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने हा खटल्याचा निकाल लागत नाही तोवर कोणालाही सेवावाढ दिली जाणार नसल्याचे लेखी हमीपत्र न्यायालयाला दिले होते.
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): न्यायालयाचा अवमान करून सार्वजनिक बांधकाम खात्यात निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ दिल्याने अवमान याचिका दाखल होताच आज सरकारने बिनशर्त माफी मागितली. तसेच त्या तिन्ही अधिकाऱ्यांचे कंत्राट रद्द केल्याची माहितीही सरकारने खंडपीठाला दिली.
मात्र, त्यावर न्यायालयाने रुद्रावतार धारण केला. "तुम्ही माफी मागितली म्हणून तुमची सुटका होणार नाही'. "न्यायालयाचा आदेश असताना तुम्ही सेवावाढ दिलीच कशी', असा खडा सवाल न्यायालयाने विचारला. आता या अवमान याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या सात ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. सदर अवमान याचिका न्यायालयाने अद्याप निकालात काढलेली नसून याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, अशी शक्यता आहे.
आज ही अवमान याचिका सुनावणीसाठी आली असता, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा वकिलाने, सरकारने निवृत्त अधिकाऱ्याला सेवावाढ दिली जाणार असल्याचे लेखी हमीपत्र सादर केल्याचे ठाऊक नव्हते. त्यामुळे या तीन अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देण्यात आली, अशी बचावात्मक भूमिका मांडली. त्यावर, सरकार कोणते निर्णय घेते, कोणती हमीपत्रे न्यायालयात दिली जातात याची माहिती तुम्हाला पुरवली जात नाही का, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी केला.
ऑगस्ट महिन्याच्या दि. १२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लेखाधिकारी आनंद गावकर, मोहनदास म्हांब्रे व फोरमन गुरुदास कुडणेकर या तिघांना १२ ऑगस्ट २००९ ते २०१० पर्यंत अशी वर्षभराची कंत्राट पद्धतीवर सेवावाढ दिली होती. राज्य सरकार निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुनःपुन्हा सेवावाढ देऊन बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय करीत असल्याचा दावा करून काशिनाथ शेट्ये यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने हा खटल्याचा निकाल लागत नाही तोवर कोणालाही सेवावाढ दिली जाणार नसल्याचे लेखी हमीपत्र न्यायालयाला दिले होते.
मिकींना दुसऱ्या प्रकरणात अडकविण्याच्या हालचाली
अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज : आज सुनावणी
मडगाव, दि. २५ (प्रतिनिधी): पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना, गुन्हा अन्वेषण विभागाने नोंदवलेल्या खंडणी आणि धमकीच्या गुन्ह्याच्या प्रकरणी न्यायालयाने दिलासा दिलेला असला तरी विरोधकांनी आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात अडकवण्याची शक्यता असल्याची माहिती त्यांना मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सायंकाळी मिकी यांनी त्यांच्याविरुद्ध २९ मे रोजी कोलवा पोलिस स्थानकावर नोंदवलेल्या अशाच एका प्रकरणी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर उद्या सुनावणी होणार आहे.
सदर प्रकरणी नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीला अनुसरून मिकी यांचे सहकारी तथा कोलवा येथील केंटूक रेस्टॉरंटचे मालक मॅथ्यू दिनीज यांना कोलवा पोलिसांनी यापूर्वीच अटक करून नंतर जामिनावर मुक्त केले होते. या तक्रारीत पर्यटनमंत्र्यांनाही सहआरोपी करण्यात आले आहे. ३१ मे च्या प्रकरणात न्यायालयाने मिकी यांना अटकपूर्व जामीन दिल्याने त्यांना अटक करून पोलिस कोठडीत नेण्याचा बेत बारगळा आहे. यामुळे आता आपल्याला या प्रकरणात अडकविण्याचा बेत शिजत असल्याची माहिती मिळाल्याने मिकी यांनी आज लगेच कोर्टाकडे धाव घेतली. मिकी यांच्यावतीने ऍड. श्रीकांत नाईक यांनी आज सायंकाळी सत्र न्यायालयात हा अर्ज सादर केला. यावेळी मिकी स्वतः उपस्थित होते, उद्या या अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पर्यटनमंत्र्यांना कालच सत्र न्यायालयाने अशाच स्वरूपाच्या दुसऱ्या एका प्रकरणात सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. दरम्यान, काल सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे आज व उद्या मिकी यांना तपासासाठी गुन्हा अन्वेषण अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याची सूचना देण्यात आली होती. परंतु, मिकी आज मॉस्कोहून आल्याने व त्यांच्या छातीत दुखत असल्याने त्यांना या अटीतून सवलत द्यावी, २८ व २९ सप्टेंबर रोजी मिकी त्यांच्यासमोर होतील, अशा स्वरूपाचा सादर करण्यात आलेला अर्ज सत्र न्यायाधीशांच्या अनुपस्थितीत न्या. पी. व्ही. सावईकर यांनी मंजूर केला.
मडगाव, दि. २५ (प्रतिनिधी): पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना, गुन्हा अन्वेषण विभागाने नोंदवलेल्या खंडणी आणि धमकीच्या गुन्ह्याच्या प्रकरणी न्यायालयाने दिलासा दिलेला असला तरी विरोधकांनी आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात अडकवण्याची शक्यता असल्याची माहिती त्यांना मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सायंकाळी मिकी यांनी त्यांच्याविरुद्ध २९ मे रोजी कोलवा पोलिस स्थानकावर नोंदवलेल्या अशाच एका प्रकरणी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर उद्या सुनावणी होणार आहे.
सदर प्रकरणी नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीला अनुसरून मिकी यांचे सहकारी तथा कोलवा येथील केंटूक रेस्टॉरंटचे मालक मॅथ्यू दिनीज यांना कोलवा पोलिसांनी यापूर्वीच अटक करून नंतर जामिनावर मुक्त केले होते. या तक्रारीत पर्यटनमंत्र्यांनाही सहआरोपी करण्यात आले आहे. ३१ मे च्या प्रकरणात न्यायालयाने मिकी यांना अटकपूर्व जामीन दिल्याने त्यांना अटक करून पोलिस कोठडीत नेण्याचा बेत बारगळा आहे. यामुळे आता आपल्याला या प्रकरणात अडकविण्याचा बेत शिजत असल्याची माहिती मिळाल्याने मिकी यांनी आज लगेच कोर्टाकडे धाव घेतली. मिकी यांच्यावतीने ऍड. श्रीकांत नाईक यांनी आज सायंकाळी सत्र न्यायालयात हा अर्ज सादर केला. यावेळी मिकी स्वतः उपस्थित होते, उद्या या अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पर्यटनमंत्र्यांना कालच सत्र न्यायालयाने अशाच स्वरूपाच्या दुसऱ्या एका प्रकरणात सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. दरम्यान, काल सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे आज व उद्या मिकी यांना तपासासाठी गुन्हा अन्वेषण अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याची सूचना देण्यात आली होती. परंतु, मिकी आज मॉस्कोहून आल्याने व त्यांच्या छातीत दुखत असल्याने त्यांना या अटीतून सवलत द्यावी, २८ व २९ सप्टेंबर रोजी मिकी त्यांच्यासमोर होतील, अशा स्वरूपाचा सादर करण्यात आलेला अर्ज सत्र न्यायाधीशांच्या अनुपस्थितीत न्या. पी. व्ही. सावईकर यांनी मंजूर केला.
सुधारगृहे नव्हेत, कैदखाने वाट चुकलेल्या मुलीने मांडली कैफियत!
मडगाव, दि. २५ (प्रतिनिधी): वाट चुकलेल्या तरुणी वा महिलांना सुधारण्याची संधी देण्यासाठी सुधारगृहात ठेवले जाते; पण तेथील स्थिती इतकी भयंकर बनल्यामुळे हा निवारा सोडून त्या पळ काढतात, असे निरीक्षण "सवेरा' या बिगरसरकारी संघटनेच्या अध्यक्ष तारा केरकर यांनी आज येथे नोंदवले.
सुधारगृहाचा भयावह अनुभव घेऊन आपल्या घरी निघालेली एक परप्रांतीय तरुणी यावेळी त्यांच्यासमवेत होती. त्या उभयतांनी केलेले तपशिलवार वर्णन अशी सुधारगृहे व "अपनाघरा'तून मुले का पळून जातात त्याची कारणे स्पष्ट करणारे ठरले.
बाहेरून फोन आला तर तो घेऊ दिला जात नाही. त्यामुळे एका मुलीला आपल्या वडिलांच्या गंभीर आजाराची माहितीच मिळू शकली नाही. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्याला तुरुंगात जशी वागणूक दिली जाते तीच या सुधारगृहातून दिली जाते, अशी कैफियत सदर मुलीने मांडली.
सुधारगृहामागील मूळ हेतू काय तो जाणून घेतला पाहिजे. वाट चुकलेल्यांना शिक्षा देण्यासाठी नव्हे तर वर्तन सुधारण्यासाठी तेथे पाठविले जाते; पण तेथील अधिकारी व कर्मचारी काळ्या पाण्याची शिक्षा झालेल्या कैद्यांप्रमाणे त्यांच्याशी वागतात. त्यामुळेच या सुधारगृहांची बदनामी होत आहे, असे श्रीमती केरकर म्हणाल्या.
वेश्या व्यवसायाकडे कोणीच खुशीने वळत नाही. काही जण परिस्थितीमुळे तर बाकीच्या कोणीतरी फसवून तिथे पोहोचलेल्या असतात. यासंदर्भात त्यांनी गेल्या महिन्यात कुडतरी येथे उघडकीस आलेल्या सेक्स रॅकेटचे उदाहरण दिले. त्यात सापडलेल्या मुलींना एजंटांनी नोकरीचे आमिष दाखवून गोव्यात आणले. फसवून या पेशात ढकलले. त्यात त्या मुलींची कोणतीच चूक नव्हती. त्यांना फसविणारे दोन दिवस पोलिस कोठडीत राहून सुटले. समाजात मिसळले. या मुलीना मात्र मान वर करणे कठीण झाले आहे. त्या अजूनही सुधारगृहात आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
सुधारगृहांत आणलेल्यांना संरक्षण देण्याच्या, त्यांची काळजी घेण्याच्या घोषणा सरकार करते. प्रत्यक्षात तेथे काय चालते त्याचा शोध सरकारने घेतलेला नाही. अशा गृहांसाठी सरकार तसेच विविध संघटनांकडून भरपूर निधी येतो. त्याचा विनियोग योग्यप्रकारे होतो काय, याची काळजी कोणीच घेत नाही. या गृहात ठेवलेल्यांवर इतके निर्बंध आहेत की, आजारी पडल्यावर त्यांना बाहेर उपचारही करता येत नाहीत. त्यासाठी उपविभागीय न्यायदंडाधिकाऱ्याची परवानगी लागते. बंधने घालून ठेवण्यापेक्षा त्यांना त्यांच्या मूळ गावी-घरी पाठविणे श्रेयस्कर ठरेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
------------------------------------------------------------------------------
उंदरांचा उच्छाद व फाटक्या चादरी
या सुधारगृहात सर्वत्र अस्वच्छता माजलेली असते. तेथील बिछाने, उशा, चादरी फाटल्या आहेत. दुपारी केलेले व थंड झालेले जेवण सायंकाळीही वाढले जाते. तेथे झुरळे व उंदरांचा उच्छाद आहे. कचऱ्याचे ढीग तसेच ठेवले जातात. ते हटवले जात नाहीत. वापरण्यासाठी आलेले सामान न वापरता तसेच ठेवले जाते. साबण तर नावालादेखील देत नाहीत. "एचआयव्ही' झालेल्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था नाही, त्यांच्याबरोबरच इतरांना ठेवले जाते व जेवणही वाढले जाते, असा गंभीर आरोपही सदर तरुणीने केला.
सुधारगृहाचा भयावह अनुभव घेऊन आपल्या घरी निघालेली एक परप्रांतीय तरुणी यावेळी त्यांच्यासमवेत होती. त्या उभयतांनी केलेले तपशिलवार वर्णन अशी सुधारगृहे व "अपनाघरा'तून मुले का पळून जातात त्याची कारणे स्पष्ट करणारे ठरले.
बाहेरून फोन आला तर तो घेऊ दिला जात नाही. त्यामुळे एका मुलीला आपल्या वडिलांच्या गंभीर आजाराची माहितीच मिळू शकली नाही. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्याला तुरुंगात जशी वागणूक दिली जाते तीच या सुधारगृहातून दिली जाते, अशी कैफियत सदर मुलीने मांडली.
सुधारगृहामागील मूळ हेतू काय तो जाणून घेतला पाहिजे. वाट चुकलेल्यांना शिक्षा देण्यासाठी नव्हे तर वर्तन सुधारण्यासाठी तेथे पाठविले जाते; पण तेथील अधिकारी व कर्मचारी काळ्या पाण्याची शिक्षा झालेल्या कैद्यांप्रमाणे त्यांच्याशी वागतात. त्यामुळेच या सुधारगृहांची बदनामी होत आहे, असे श्रीमती केरकर म्हणाल्या.
वेश्या व्यवसायाकडे कोणीच खुशीने वळत नाही. काही जण परिस्थितीमुळे तर बाकीच्या कोणीतरी फसवून तिथे पोहोचलेल्या असतात. यासंदर्भात त्यांनी गेल्या महिन्यात कुडतरी येथे उघडकीस आलेल्या सेक्स रॅकेटचे उदाहरण दिले. त्यात सापडलेल्या मुलींना एजंटांनी नोकरीचे आमिष दाखवून गोव्यात आणले. फसवून या पेशात ढकलले. त्यात त्या मुलींची कोणतीच चूक नव्हती. त्यांना फसविणारे दोन दिवस पोलिस कोठडीत राहून सुटले. समाजात मिसळले. या मुलीना मात्र मान वर करणे कठीण झाले आहे. त्या अजूनही सुधारगृहात आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
सुधारगृहांत आणलेल्यांना संरक्षण देण्याच्या, त्यांची काळजी घेण्याच्या घोषणा सरकार करते. प्रत्यक्षात तेथे काय चालते त्याचा शोध सरकारने घेतलेला नाही. अशा गृहांसाठी सरकार तसेच विविध संघटनांकडून भरपूर निधी येतो. त्याचा विनियोग योग्यप्रकारे होतो काय, याची काळजी कोणीच घेत नाही. या गृहात ठेवलेल्यांवर इतके निर्बंध आहेत की, आजारी पडल्यावर त्यांना बाहेर उपचारही करता येत नाहीत. त्यासाठी उपविभागीय न्यायदंडाधिकाऱ्याची परवानगी लागते. बंधने घालून ठेवण्यापेक्षा त्यांना त्यांच्या मूळ गावी-घरी पाठविणे श्रेयस्कर ठरेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
------------------------------------------------------------------------------
उंदरांचा उच्छाद व फाटक्या चादरी
या सुधारगृहात सर्वत्र अस्वच्छता माजलेली असते. तेथील बिछाने, उशा, चादरी फाटल्या आहेत. दुपारी केलेले व थंड झालेले जेवण सायंकाळीही वाढले जाते. तेथे झुरळे व उंदरांचा उच्छाद आहे. कचऱ्याचे ढीग तसेच ठेवले जातात. ते हटवले जात नाहीत. वापरण्यासाठी आलेले सामान न वापरता तसेच ठेवले जाते. साबण तर नावालादेखील देत नाहीत. "एचआयव्ही' झालेल्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था नाही, त्यांच्याबरोबरच इतरांना ठेवले जाते व जेवणही वाढले जाते, असा गंभीर आरोपही सदर तरुणीने केला.
Friday, 25 September 2009
दोघा विद्यार्थ्यांना 'स्वाईन'ची बाधा, पणजीतील 'पीपल्स हायस्कूल'ला सात दिवसांची सुटी
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) : मळा पणजी येथील "पीपल्स हायस्कूल'मधील दोघा विद्यार्थ्यांना "स्वाईन फ्लू'ची (एच१ एन१) बाधा झाल्याचा अहवाल आल्याने पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी, अशी सूचना आरोग्य खात्याने शिक्षण खात्याला दिली केली असून शिक्षण खात्याने सदर शाळा ७ दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
देशभरात स्वाईन फ्लूचे थैमान सुरू असून १०० हून अधिक रुग्ण दगावले आहेत. याशिवाय गेल्या काही दिवसांत राज्यात या रोगाचे ५० हून अधिक संशयित रुग्ण आढळून आले असून ३ रुग्णांचे निधन झालेले आहे. यात दोघा बिगरगोमंतकीयांसह एका गोमंतकीय तरुणीचा समावेश होता. आता शालेय विद्यार्थ्यांना या रोगाची बाधा होण्याची ही पहिलीच घटना असून पालकांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे.
गेल्या १७ सप्टेंबर रोजी एका विद्यार्थ्यात या रोगाची लक्षणे आढळून आली होती. यानंतर अन्य चार विद्यार्थ्यांमध्ये लक्षणे आढळून आली होती. या पाचही विद्यार्थ्यांची चाचणी केल्यानंतर दोघा संशयित रुग्णांच्या रक्ताचे नमुने दिल्ली येथील प्रयोगशाळेत पाठवून देण्यात आले होते. यांपैकी दोघाही संशयित रुग्णांना स्वाईन फ्लू झाल्याचा अहवाल आल्याची माहिती स्वाईन फ्लूबाबतचे गोव्याचे नोडल अधिकारी डॉ. ज्योस डिसा यांनी दिली.
दरम्यान, तिघा विद्यार्थ्यावर प्राथमिक उपचार करून त्यांना घरी पाठवण्यात आले आहे. या रोगाची बाधा झालेल्या दोघा विद्यार्थ्यांवर इस्पितळात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
या रोगाचा अधिक फैलाव होऊ नये यासाठी शिक्षण खात्याला खबरदारी घेण्याची सूचना करण्यात आली होती. शिक्षण खात्याने या घटनेची दखल घेऊन उद्या शुक्रवारपासून ७ दिवस शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. शिक्षण खात्याने आज संध्याकाळी यासंदर्भात आदेश जारी केला. त्यामुळे रात्री पालकांत घबराट पसरली होती. या प्रकरणाचा शहानिशा करण्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला जात होता. काही पालकांनी "गोवादूत'च्या कार्यालयाशी संपर्क साधून याची खात्री करून घेतली. शिक्षण खात्याने उशीरा जारी केलेल्या आदेशाची माहिती बहुतेक पालकांना मिळालेली असली तरी उद्या सकाळी त्यावरून खळबळ माजण्याची शक्यता आहे.
-----------------------------------------------------------------------
घाबरून जाण्याचे कारण नाही
पीपल्स हायस्कूलमधील घटनेमुळे पालकांनी घाबरून जाण्याचे कोणतेच कारण नाही, आरोग्य खात्यामार्फत सर्व उपाययोजना सुरू असल्याचे असे आरोग्य खात्यातील सूत्रांनी सांगितले. शाळा सात दिवस बंद ठेवण्याचे आदेश हे खबरदारीपोटी देण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. आपल्या मुलांमध्ये स्वाईन फ्लूसदृष्य लक्षणे आढळून आल्यास तत्काळ गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये तपासणी करून घेण्याचे आवाहन आरोग्य अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
देशभरात स्वाईन फ्लूचे थैमान सुरू असून १०० हून अधिक रुग्ण दगावले आहेत. याशिवाय गेल्या काही दिवसांत राज्यात या रोगाचे ५० हून अधिक संशयित रुग्ण आढळून आले असून ३ रुग्णांचे निधन झालेले आहे. यात दोघा बिगरगोमंतकीयांसह एका गोमंतकीय तरुणीचा समावेश होता. आता शालेय विद्यार्थ्यांना या रोगाची बाधा होण्याची ही पहिलीच घटना असून पालकांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे.
गेल्या १७ सप्टेंबर रोजी एका विद्यार्थ्यात या रोगाची लक्षणे आढळून आली होती. यानंतर अन्य चार विद्यार्थ्यांमध्ये लक्षणे आढळून आली होती. या पाचही विद्यार्थ्यांची चाचणी केल्यानंतर दोघा संशयित रुग्णांच्या रक्ताचे नमुने दिल्ली येथील प्रयोगशाळेत पाठवून देण्यात आले होते. यांपैकी दोघाही संशयित रुग्णांना स्वाईन फ्लू झाल्याचा अहवाल आल्याची माहिती स्वाईन फ्लूबाबतचे गोव्याचे नोडल अधिकारी डॉ. ज्योस डिसा यांनी दिली.
दरम्यान, तिघा विद्यार्थ्यावर प्राथमिक उपचार करून त्यांना घरी पाठवण्यात आले आहे. या रोगाची बाधा झालेल्या दोघा विद्यार्थ्यांवर इस्पितळात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
या रोगाचा अधिक फैलाव होऊ नये यासाठी शिक्षण खात्याला खबरदारी घेण्याची सूचना करण्यात आली होती. शिक्षण खात्याने या घटनेची दखल घेऊन उद्या शुक्रवारपासून ७ दिवस शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. शिक्षण खात्याने आज संध्याकाळी यासंदर्भात आदेश जारी केला. त्यामुळे रात्री पालकांत घबराट पसरली होती. या प्रकरणाचा शहानिशा करण्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला जात होता. काही पालकांनी "गोवादूत'च्या कार्यालयाशी संपर्क साधून याची खात्री करून घेतली. शिक्षण खात्याने उशीरा जारी केलेल्या आदेशाची माहिती बहुतेक पालकांना मिळालेली असली तरी उद्या सकाळी त्यावरून खळबळ माजण्याची शक्यता आहे.
-----------------------------------------------------------------------
घाबरून जाण्याचे कारण नाही
पीपल्स हायस्कूलमधील घटनेमुळे पालकांनी घाबरून जाण्याचे कोणतेच कारण नाही, आरोग्य खात्यामार्फत सर्व उपाययोजना सुरू असल्याचे असे आरोग्य खात्यातील सूत्रांनी सांगितले. शाळा सात दिवस बंद ठेवण्याचे आदेश हे खबरदारीपोटी देण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. आपल्या मुलांमध्ये स्वाईन फ्लूसदृष्य लक्षणे आढळून आल्यास तत्काळ गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये तपासणी करून घेण्याचे आवाहन आरोग्य अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
मिकींना सशर्त जामीन तपासातील विलंब प्रकरणी कोर्टाने सरकारला फटकारले
मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी) : माजोर्डा कॅसिनोतून खंडणी वसूली व धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा अन्वेषण विभागाने नोंदविलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व या प्रकरणातील त्यांचे सहकारी मॅथ्यू दिनिज यांना आज येथील सत्र न्यायालयाने सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. यामुळे पर्यटनमंत्र्यांना दिलासा मिळाला असला तरी सरकारचे मात्र एक प्रकारे हसे झाले आहे.
न्यायाधीशांनी पाशेको व दिनिज यांना वैयक्तिक जामीन मंजूर करताना २५ व २६ सप्टेंबर असे दोन दिवस सकाळी १० ते १२ दरम्यान दोनापावला येथे गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. अटक झालीच तर दहा हजारांच्या रकमेचा जामीन घेऊन मुक्त करण्याची तरतूद करताना त्यांनी या प्रकरणातील साक्षीदारांवर दडपण आणणार नाही वा त्यांना धमकी देणार नाही अशी लेखी जबानी पोलिसांना द्यावी, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. या जामिनाचा कालावधी आरोपपत्र दाखल केल्यावर तीस दिवसांपर्यंत राहील व दरम्यानच्या कालावधीत अर्जदारांनी नियमित जामिनासाठी दिवाणी न्यायालयात संपर्क साधावा, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रांत पोलिस व गुन्हा अन्वेषणाच्या तपासपद्धतीवर ताशेरे ओढताना गुन्हा घडल्यानंतर तपासाला ३ महिन्यांचा कालावधी का लागला, असा सवाल उपस्थित केला. पाशेको हे मूळ गोमंतकीय आहेत व म्हणून ते फरारी होण्याची कोणतीच शक्यता नाही. तपासासाठी कोणत्याही वेळी ते हजर होऊशकतात. त्यामुळे त्यांना पोलिस कोठडीत घेण्याची गरज नसल्याचा निष्कर्ष काढून गुन्हा अन्वेषणाची मागणी अमान्य करण्यात आली.
मूळ तक्रार १८-६-०९ रोजी आलेली असतानाही "एफआयआर'ची नोंद झालेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. त्यानंतर तीन महिन्यांनी त्याचा तपास सुरू करणे त्याहून अधिक आक्षेपार्ह आहे. खंडणीचा दावा सरकार पक्षाला सिद्ध करता आलेला नाही, असा ठपकाही न्यायाधीशांनी ठेवला आहे.
मॅथ्यूबाबत खास उल्लेख करताना न्यायाधीशांनी त्यांना त्यांच्यावरील गुन्ह्याप्रकरणी या पूर्वीच अटक झालेली असताना पुन्हा त्याच गुन्ह्याखाली कशी अटक करणार, असा सवाल केला आहे. गुन्हा अन्वेषण विभागाने या प्रकरणातील अधिक तपासासाठी मिकी यांना पोलिस कस्टडीत घेणे आवश्यक असल्याची मागणी केलेली असल्याने एक प्रकारे पर्यटनमंत्र्यांच्या भवितव्याचा तो प्रश्र्न ठरला होता. काल एकाच प्रकरणाशी संबंधित अर्ज असल्याने त्यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. परवा प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांनी मॅथ्यू यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी मिकी यांच्या अर्जाबरोबर घेण्याचे आदेश दिले होते.
काल जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या न्यायालयात उभय पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण झाले तेव्हाच अर्जदारांना जामीन मिळणार अशी चिन्हे दिसत होती. तरीही, सर्व संबंधितांचे डोळे सकाळच्या निकालाकडे लागले होते. आज सकाळी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होताच न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांनी आपला निवाडा जाहीर केला आणि पर्यटनमंत्र्यांच्या समर्थकांनी सुस्कारा सोडला. मिकी यांचे स्वीय सचिव ट्रोझन डिमेलो हे न्यायालयाच्या आवारात उत्साही चेहऱ्याने वावरताना दिसले. पर्यटनमंत्र्यांतर्फे आज ऍड. श्रीकांत नायक तर मॅथ्यू दिनीज यांच्यातर्फे ऍड. आनाक्लात व्हिएगश व सरकारतर्फे ऍड. आशा आर्सेकर यांनी काम पाहिले. निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ऍड. श्रीकांत नाईक यांनी समाधान व्यक्त केले. हा निकाल अपेक्षितच होता, असे त्यांनी सांगितले. सदर गुन्हा नोंद म्हणजे मिकी यांच्याविरुद्धची खेळी आहे, या आपल्या दाव्याला आजच्या निकालामुळे बळकटी आली, असेही ते म्हणाले.
न्यायाधीशांनी पाशेको व दिनिज यांना वैयक्तिक जामीन मंजूर करताना २५ व २६ सप्टेंबर असे दोन दिवस सकाळी १० ते १२ दरम्यान दोनापावला येथे गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. अटक झालीच तर दहा हजारांच्या रकमेचा जामीन घेऊन मुक्त करण्याची तरतूद करताना त्यांनी या प्रकरणातील साक्षीदारांवर दडपण आणणार नाही वा त्यांना धमकी देणार नाही अशी लेखी जबानी पोलिसांना द्यावी, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. या जामिनाचा कालावधी आरोपपत्र दाखल केल्यावर तीस दिवसांपर्यंत राहील व दरम्यानच्या कालावधीत अर्जदारांनी नियमित जामिनासाठी दिवाणी न्यायालयात संपर्क साधावा, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रांत पोलिस व गुन्हा अन्वेषणाच्या तपासपद्धतीवर ताशेरे ओढताना गुन्हा घडल्यानंतर तपासाला ३ महिन्यांचा कालावधी का लागला, असा सवाल उपस्थित केला. पाशेको हे मूळ गोमंतकीय आहेत व म्हणून ते फरारी होण्याची कोणतीच शक्यता नाही. तपासासाठी कोणत्याही वेळी ते हजर होऊशकतात. त्यामुळे त्यांना पोलिस कोठडीत घेण्याची गरज नसल्याचा निष्कर्ष काढून गुन्हा अन्वेषणाची मागणी अमान्य करण्यात आली.
मूळ तक्रार १८-६-०९ रोजी आलेली असतानाही "एफआयआर'ची नोंद झालेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. त्यानंतर तीन महिन्यांनी त्याचा तपास सुरू करणे त्याहून अधिक आक्षेपार्ह आहे. खंडणीचा दावा सरकार पक्षाला सिद्ध करता आलेला नाही, असा ठपकाही न्यायाधीशांनी ठेवला आहे.
मॅथ्यूबाबत खास उल्लेख करताना न्यायाधीशांनी त्यांना त्यांच्यावरील गुन्ह्याप्रकरणी या पूर्वीच अटक झालेली असताना पुन्हा त्याच गुन्ह्याखाली कशी अटक करणार, असा सवाल केला आहे. गुन्हा अन्वेषण विभागाने या प्रकरणातील अधिक तपासासाठी मिकी यांना पोलिस कस्टडीत घेणे आवश्यक असल्याची मागणी केलेली असल्याने एक प्रकारे पर्यटनमंत्र्यांच्या भवितव्याचा तो प्रश्र्न ठरला होता. काल एकाच प्रकरणाशी संबंधित अर्ज असल्याने त्यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. परवा प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांनी मॅथ्यू यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी मिकी यांच्या अर्जाबरोबर घेण्याचे आदेश दिले होते.
काल जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्या न्यायालयात उभय पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण झाले तेव्हाच अर्जदारांना जामीन मिळणार अशी चिन्हे दिसत होती. तरीही, सर्व संबंधितांचे डोळे सकाळच्या निकालाकडे लागले होते. आज सकाळी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होताच न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांनी आपला निवाडा जाहीर केला आणि पर्यटनमंत्र्यांच्या समर्थकांनी सुस्कारा सोडला. मिकी यांचे स्वीय सचिव ट्रोझन डिमेलो हे न्यायालयाच्या आवारात उत्साही चेहऱ्याने वावरताना दिसले. पर्यटनमंत्र्यांतर्फे आज ऍड. श्रीकांत नायक तर मॅथ्यू दिनीज यांच्यातर्फे ऍड. आनाक्लात व्हिएगश व सरकारतर्फे ऍड. आशा आर्सेकर यांनी काम पाहिले. निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ऍड. श्रीकांत नाईक यांनी समाधान व्यक्त केले. हा निकाल अपेक्षितच होता, असे त्यांनी सांगितले. सदर गुन्हा नोंद म्हणजे मिकी यांच्याविरुद्धची खेळी आहे, या आपल्या दाव्याला आजच्या निकालामुळे बळकटी आली, असेही ते म्हणाले.
साबांखा कर्मचाऱ्यांच्या सेवावाढीस आव्हान
न्यायालयात याचिका
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्याला सेवावाढ दिली जाणार नसल्याचे लेखी हमीपत्र देऊनही सार्वजनिक बांधकाम खात्यात तिघा कर्मचाऱ्यांना सेवावाढ दिल्याने त्याविरुद्ध अवमान याचिका सादर करण्यात आली आहे. सदर याचिका उद्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणीला येणार आहे. दरम्यान, आर्थिक विकास महामंडळातही एका अधिकाऱ्याला सेवावाढ देण्यात आल्याची माहिती या याचिकेत देण्यात आली आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या दि. १२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लेखाधिकारी आनंद गावकर, मोहनदास म्हांब्रे व फोरमन गुरुदास कुडणेकर या तिघांना दि. १२ ऑगस्ट ०९ तो २०१० पर्यंत एका वर्षाची कंत्राट पद्धतीवर सेवावाढ दिली आहे. तर, आर्थिक विकास महामंडळातील अधिकारी सूर्या गावडे यांनाही सेवावाढ देण्यात आली आहे. एकीकडे न्यायालयात लेखी हमी पत्र सादर करताना दुसरीकडे सेवावाढ देण्यात आल्याने हा प्रकार म्हणजे न्यायालयाचा अवमान असल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे.
राज्य सरकार निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा सेवावाढ देऊन बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय करीत असल्याचा दावा करून काशिनाथ शेट्ये यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने हा खटल्याचा निकाल लागत नाही तोवर कोणालाही सेवावाढ दिली जाणार नसल्याची लेखी हमीपत्र न्यायालयाला दिले होते. दरम्यान, सेवा वाढ प्रश्नी विरोधी पक्ष भाजपने विधानसभेत आवाज उठवल्यानंतर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला सेवावाढ देणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतच दिले होते. यानंतर लगेच कायदा सचिव व्ही. पी. शेट्ये आणि वीज खात्याच्या अन्य दोन अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देण्याची तयारी सरकारने सुरू केली होती. तशा आशयाचा अर्जही न्यायालयात सादर करण्यात आला. मूळ याचिकादाराने याला जोरदार विरोध केला होता. यावेळी सरकारने कायदा सचिव हे महत्त्वाचे पद असल्याचे सांगून कामकाज लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली होती. यावेळी न्यायालयाने कायदा सचिवांना हंगामी मुदतवाढ दिली होती. या पार्श्वभूमीवरही सरकार कर्मचाऱ्यांना सेवावाढ देत असल्याने तीव्र असंतोष पसरला आहे.
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्याला सेवावाढ दिली जाणार नसल्याचे लेखी हमीपत्र देऊनही सार्वजनिक बांधकाम खात्यात तिघा कर्मचाऱ्यांना सेवावाढ दिल्याने त्याविरुद्ध अवमान याचिका सादर करण्यात आली आहे. सदर याचिका उद्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणीला येणार आहे. दरम्यान, आर्थिक विकास महामंडळातही एका अधिकाऱ्याला सेवावाढ देण्यात आल्याची माहिती या याचिकेत देण्यात आली आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या दि. १२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लेखाधिकारी आनंद गावकर, मोहनदास म्हांब्रे व फोरमन गुरुदास कुडणेकर या तिघांना दि. १२ ऑगस्ट ०९ तो २०१० पर्यंत एका वर्षाची कंत्राट पद्धतीवर सेवावाढ दिली आहे. तर, आर्थिक विकास महामंडळातील अधिकारी सूर्या गावडे यांनाही सेवावाढ देण्यात आली आहे. एकीकडे न्यायालयात लेखी हमी पत्र सादर करताना दुसरीकडे सेवावाढ देण्यात आल्याने हा प्रकार म्हणजे न्यायालयाचा अवमान असल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे.
राज्य सरकार निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा सेवावाढ देऊन बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय करीत असल्याचा दावा करून काशिनाथ शेट्ये यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने हा खटल्याचा निकाल लागत नाही तोवर कोणालाही सेवावाढ दिली जाणार नसल्याची लेखी हमीपत्र न्यायालयाला दिले होते. दरम्यान, सेवा वाढ प्रश्नी विरोधी पक्ष भाजपने विधानसभेत आवाज उठवल्यानंतर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला सेवावाढ देणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतच दिले होते. यानंतर लगेच कायदा सचिव व्ही. पी. शेट्ये आणि वीज खात्याच्या अन्य दोन अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देण्याची तयारी सरकारने सुरू केली होती. तशा आशयाचा अर्जही न्यायालयात सादर करण्यात आला. मूळ याचिकादाराने याला जोरदार विरोध केला होता. यावेळी सरकारने कायदा सचिव हे महत्त्वाचे पद असल्याचे सांगून कामकाज लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली होती. यावेळी न्यायालयाने कायदा सचिवांना हंगामी मुदतवाढ दिली होती. या पार्श्वभूमीवरही सरकार कर्मचाऱ्यांना सेवावाढ देत असल्याने तीव्र असंतोष पसरला आहे.
अविवाहित मातेच्या उपेक्षित बालिकेचे निधन
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): जन्माला येताच रस्त्यावर टाकून दिलेल्या ४० दिवसांच्या "गौरी' चे आज अपना घरमध्ये निधन झाले. श्वसनाचा त्रास व्हायला लागल्याने तिला गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात नेण्यात आले असता डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. जन्माला घातलेल्या मुलीला रस्त्यावर टाकून दिल्याच्या गुन्ह्याखाली गौरीची आई तुरुंगात असून तिने अजूनही ही मुलगी आपली असल्याचा कबुली जबाब दिलेला नाही.
४० दिवसापूर्वी कुभांरजुवे येथे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला एका दिवसाची बालिका पोलिसांना आढळून आली होती. पोलिसांना तिला ताब्यात घेऊन तिची रवानगी अपना घरमध्ये केली होती. त्यानंतर या मुलीच्या आईचा शोध घेताना पोलिसांनी त्या परिसरात राहणाऱ्या एका अविवाहित बिगर गोमंतकीय तरुणीला ताब्यात घेतले होते. हे मूल त्याच तरुणीचे असल्याचा दावा करून पोलिसांनी तिच्यावर गुन्हा नोंद केला आहे. परंतु, या तरुणीने त्यानंतरही ही मुलगी आपली असल्याची कबुली दिलेली नाही किंवा तिचा ताबा घेण्याचाही प्रयत्न केला नव्हता. या पोलिस आणि न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडलेल्या या मुलीचे अखेर आज निधन झाले.
४० दिवसापूर्वी कुभांरजुवे येथे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला एका दिवसाची बालिका पोलिसांना आढळून आली होती. पोलिसांना तिला ताब्यात घेऊन तिची रवानगी अपना घरमध्ये केली होती. त्यानंतर या मुलीच्या आईचा शोध घेताना पोलिसांनी त्या परिसरात राहणाऱ्या एका अविवाहित बिगर गोमंतकीय तरुणीला ताब्यात घेतले होते. हे मूल त्याच तरुणीचे असल्याचा दावा करून पोलिसांनी तिच्यावर गुन्हा नोंद केला आहे. परंतु, या तरुणीने त्यानंतरही ही मुलगी आपली असल्याची कबुली दिलेली नाही किंवा तिचा ताबा घेण्याचाही प्रयत्न केला नव्हता. या पोलिस आणि न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडलेल्या या मुलीचे अखेर आज निधन झाले.
चंद्रावर सापडले पाणी, भारताच्या चंद्रयानची अद्भुत कामगिरी
नवी दिल्ली, दि. २४ : भारताची चंद्रयान-१ ही मोहीम अर्धवट अवस्थेतच संपुष्टात आली असली तरी, चंद्रावर पाणी असल्याचा मोठा आणि ऐतिहासिक शोध लावण्यात यशस्वी ठरली आहे. चंद्रावर पाणी असल्याचे पुरावे चंद्रयान मोहिमेने दिल्याचे आज शास्त्रज्ञांनी जाहीर केले.
"नासा'च्या शास्त्रज्ञांनी याविषयीची घोषणा आज केली. भारताने चंद्रयानासोबत "नासा' या अमेरिकी संशोधन संस्थेचे "मून मॅपर' उपकरण पाठविले होते. "मून मिनरॉलॉजी मॅपर' नामक या उपकरणाला चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाणी सापडले आहे. २२ ऑक्टोबर २००८ रोजी मून मॅपरने याविषयीचे पुरावे शोधले आहेत. पाण्याचे रासायनिक नाव आहे "एच२ओ' आणि चंद्रावर सापडलेले रसायन आहे "ओएच'. म्हणजेच यात हायड्रोजनचा एक अंश मिसळला तर चंद्रावर पाणी तयार होऊ शकते. संपूर्ण जगासाठीच हा शोध अतिशय ऐतिहासिक स्वरूपाचा असून याची भारताच्या नावे सुवर्णाक्षरांनी नोंद केली जाणार आहे.
चंद्रावर पाणी आहे की नाही याविषयीच्या गेल्या चार दशकांपासूनच्या वादावर आता पडदा पडला आहे. आजपासून ४० वर्षांपूर्वी शास्त्रज्ञांनी चंद्रावर पाणी असावे, असा अंदाज व्यक्त केला होता. पण, त्याविषयीचे ठोस पुरावे सापडले नव्हते. आता मात्र पाण्याचे अंश तिथे सापडल्याने ही बाब पुरती स्पष्ट झाली आहे.
तलाव किंवा झऱ्याच्या स्वरूपात हे पाणी नाही. चंद्रावरील डोंगर आणि धुळीच्या कणांमध्ये बाष्पांच्या स्वरूपात पाण्याचे अस्तित्व आढळले आहे. अर्थातच हे प्रमाण अतिशय कमी आहे. पृथ्वीवरील कोणत्याही वाळवंटापेक्षा चंद्राचा भूभाग कोरडा आहे. पण, चंद्रावरील मातीमध्ये आर्द्र स्वरूपात पाणी मिळू शकते, हे आता पुरते सिद्ध झाले आहे.
यापूर्वी चंद्रावर ज्या ठिकाणी सूर्याची किरणे पोहोचत नाहीत, अशा खोल खड्ड्यांमध्ये बर्फाचे अस्तित्व सापडले होते. चंद्रयान मोहिमेत चंद्रावरील पाण्याचे पुरावे सापडल्याने ही मोहीम यशस्वी ठरल्याचे मानले जात आहे. चंद्रयानाशी इस्रोचा संपर्क तुटण्यापूर्वी चंद्रावर पाणी असल्याचे फोटो पाठविण्यात आले होते. त्यामुळे आता चंद्रावर जीवसृष्टी अस्तित्वात असल्याची शक्यताही बळावली आहे.
"नासा'च्या शास्त्रज्ञांनी याविषयीची घोषणा आज केली. भारताने चंद्रयानासोबत "नासा' या अमेरिकी संशोधन संस्थेचे "मून मॅपर' उपकरण पाठविले होते. "मून मिनरॉलॉजी मॅपर' नामक या उपकरणाला चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाणी सापडले आहे. २२ ऑक्टोबर २००८ रोजी मून मॅपरने याविषयीचे पुरावे शोधले आहेत. पाण्याचे रासायनिक नाव आहे "एच२ओ' आणि चंद्रावर सापडलेले रसायन आहे "ओएच'. म्हणजेच यात हायड्रोजनचा एक अंश मिसळला तर चंद्रावर पाणी तयार होऊ शकते. संपूर्ण जगासाठीच हा शोध अतिशय ऐतिहासिक स्वरूपाचा असून याची भारताच्या नावे सुवर्णाक्षरांनी नोंद केली जाणार आहे.
चंद्रावर पाणी आहे की नाही याविषयीच्या गेल्या चार दशकांपासूनच्या वादावर आता पडदा पडला आहे. आजपासून ४० वर्षांपूर्वी शास्त्रज्ञांनी चंद्रावर पाणी असावे, असा अंदाज व्यक्त केला होता. पण, त्याविषयीचे ठोस पुरावे सापडले नव्हते. आता मात्र पाण्याचे अंश तिथे सापडल्याने ही बाब पुरती स्पष्ट झाली आहे.
तलाव किंवा झऱ्याच्या स्वरूपात हे पाणी नाही. चंद्रावरील डोंगर आणि धुळीच्या कणांमध्ये बाष्पांच्या स्वरूपात पाण्याचे अस्तित्व आढळले आहे. अर्थातच हे प्रमाण अतिशय कमी आहे. पृथ्वीवरील कोणत्याही वाळवंटापेक्षा चंद्राचा भूभाग कोरडा आहे. पण, चंद्रावरील मातीमध्ये आर्द्र स्वरूपात पाणी मिळू शकते, हे आता पुरते सिद्ध झाले आहे.
यापूर्वी चंद्रावर ज्या ठिकाणी सूर्याची किरणे पोहोचत नाहीत, अशा खोल खड्ड्यांमध्ये बर्फाचे अस्तित्व सापडले होते. चंद्रयान मोहिमेत चंद्रावरील पाण्याचे पुरावे सापडल्याने ही मोहीम यशस्वी ठरल्याचे मानले जात आहे. चंद्रयानाशी इस्रोचा संपर्क तुटण्यापूर्वी चंद्रावर पाणी असल्याचे फोटो पाठविण्यात आले होते. त्यामुळे आता चंद्रावर जीवसृष्टी अस्तित्वात असल्याची शक्यताही बळावली आहे.
Thursday, 24 September 2009
पणजी बाजारकर मंडळाचा "पे पार्किंग'ला तीव्र विरोध
(आंदोलनाचा इशारा)
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- शहरातील बाजार परिसरात "पे पार्किंग' करण्यास बाजारकर मंडळाने तीव्र विरोध दर्शविला असून महापालिकेने आपला निर्णय मागे न घेतल्यास वेळप्रसंगी संपूर्ण बाजार बंद ठेवून रस्त्यावर उतरू, असा इशारा देण्यात आला आहे. आज बाजारकर मंडळाचे अध्यक्ष राजू धामस्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिका बाजार संकुलाच्या पहिल्या मजल्यावर घेण्यात आलेल्या मंडळाच्या आमसभेत सर्व दुकानदारांनी उपस्थित राहून "पे पार्किंग'ला विरोध केला. वाहन खरेदी केल्यानंतर प्रत्येक वाहनमालक वाहतूक कर भरतो. मग, रस्त्याच्या कडेला वाहन उभे करण्यासाठी पैसे कशाला भरायला हवेत, असा प्रश्न उपस्थित करून महापालिकेला आपल्या तिजोरीत भर टाकायचीच असल्यास त्यांनी "पार्किंग प्लाझा' उभारून पैसे आकारावे, असा सल्लाही श्री. धामस्कर यांनी दिला. सरकारने त्वरित लक्ष पुरवून पणजी महापालिकेतील मनमानी थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी मंडळाचे उपाध्यक्ष ग्रेगरी फर्नांडिस, सचिव धर्मेंद्र भगत, दयानंद आमोणकर व योगानंद आमोणकर उपस्थित होते.
महापालिका मंडळाचा पालिका बाजार संपवण्याचा विचार आहे. जेव्हापासून बाजार नव्या संकुलात आला आहे, तेव्हापासून पहिल्या मजल्यावरील दुकानदारांचे गिऱ्हाईक तुटले आहे. त्यातच पालिकेने संकुलाच्या परिसरात "पे पार्किंग' आणि मासे बाजारच्या समोर असलेल्या रस्त्यावर "नो पार्किंग' केल्यास या पहिल्या मजल्यावर कोणीही फिरकणार नाहीत. हिंमत असेल तर सर्वांत आधी महापालिकेच्या समोर "पे पार्किंग' करावे, असे श्री. धामस्कर यावेळी बोलताना म्हणाले.
रोज सकाळी मासे बाजारात मासळी घेऊन वाहने येतात. त्याचठिकाणी सकाळी १० पर्यंत घाऊक मासेविक्रेते बसून आपला व्यवसाय करतात. त्यामुळे या रस्त्यावर "नो पार्किंग' झोन करण्यास पूर्णपणे विरोध असल्याचे उमेश गोवेकर म्हणाले.
उत्सवाच्या वेळीच येथील दुकानदारांचा काही प्रमाणात व्यवसाय होतो. अन्यथा सगळे गिऱ्हाईक कांपाल, डॉन बॉस्को सभागृहात भरणाऱ्या खरेदी मेळाव्यात जाते. या खरेदी मेळाव्यांना पालिकाच परवानगी देते. त्यामुळे त्याठिकाणी येणाऱ्या वाहनांना "पे पार्किंग' केले पाहिजे. बाजारात दहा रुपयांची भाजी नेण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने पार्किंगसाठी पाच रुपये का भरावे, असा संतप्त सवाल, योगानंद आमोणकर या दुकानदाराने केला.
याठिकाणी "पे पार्किंग' करू नये, यासाठी महापौरांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी आम्हाला याठिकाणी "पे पार्किंग' केले जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, महापौरांनी आम्हाला अंधारात ठेवून याठिकाणी "पे पार्किंग' करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती श्री. धामस्कर यांनी दिली.
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- शहरातील बाजार परिसरात "पे पार्किंग' करण्यास बाजारकर मंडळाने तीव्र विरोध दर्शविला असून महापालिकेने आपला निर्णय मागे न घेतल्यास वेळप्रसंगी संपूर्ण बाजार बंद ठेवून रस्त्यावर उतरू, असा इशारा देण्यात आला आहे. आज बाजारकर मंडळाचे अध्यक्ष राजू धामस्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिका बाजार संकुलाच्या पहिल्या मजल्यावर घेण्यात आलेल्या मंडळाच्या आमसभेत सर्व दुकानदारांनी उपस्थित राहून "पे पार्किंग'ला विरोध केला. वाहन खरेदी केल्यानंतर प्रत्येक वाहनमालक वाहतूक कर भरतो. मग, रस्त्याच्या कडेला वाहन उभे करण्यासाठी पैसे कशाला भरायला हवेत, असा प्रश्न उपस्थित करून महापालिकेला आपल्या तिजोरीत भर टाकायचीच असल्यास त्यांनी "पार्किंग प्लाझा' उभारून पैसे आकारावे, असा सल्लाही श्री. धामस्कर यांनी दिला. सरकारने त्वरित लक्ष पुरवून पणजी महापालिकेतील मनमानी थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी मंडळाचे उपाध्यक्ष ग्रेगरी फर्नांडिस, सचिव धर्मेंद्र भगत, दयानंद आमोणकर व योगानंद आमोणकर उपस्थित होते.
महापालिका मंडळाचा पालिका बाजार संपवण्याचा विचार आहे. जेव्हापासून बाजार नव्या संकुलात आला आहे, तेव्हापासून पहिल्या मजल्यावरील दुकानदारांचे गिऱ्हाईक तुटले आहे. त्यातच पालिकेने संकुलाच्या परिसरात "पे पार्किंग' आणि मासे बाजारच्या समोर असलेल्या रस्त्यावर "नो पार्किंग' केल्यास या पहिल्या मजल्यावर कोणीही फिरकणार नाहीत. हिंमत असेल तर सर्वांत आधी महापालिकेच्या समोर "पे पार्किंग' करावे, असे श्री. धामस्कर यावेळी बोलताना म्हणाले.
रोज सकाळी मासे बाजारात मासळी घेऊन वाहने येतात. त्याचठिकाणी सकाळी १० पर्यंत घाऊक मासेविक्रेते बसून आपला व्यवसाय करतात. त्यामुळे या रस्त्यावर "नो पार्किंग' झोन करण्यास पूर्णपणे विरोध असल्याचे उमेश गोवेकर म्हणाले.
उत्सवाच्या वेळीच येथील दुकानदारांचा काही प्रमाणात व्यवसाय होतो. अन्यथा सगळे गिऱ्हाईक कांपाल, डॉन बॉस्को सभागृहात भरणाऱ्या खरेदी मेळाव्यात जाते. या खरेदी मेळाव्यांना पालिकाच परवानगी देते. त्यामुळे त्याठिकाणी येणाऱ्या वाहनांना "पे पार्किंग' केले पाहिजे. बाजारात दहा रुपयांची भाजी नेण्यासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने पार्किंगसाठी पाच रुपये का भरावे, असा संतप्त सवाल, योगानंद आमोणकर या दुकानदाराने केला.
याठिकाणी "पे पार्किंग' करू नये, यासाठी महापौरांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी आम्हाला याठिकाणी "पे पार्किंग' केले जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, महापौरांनी आम्हाला अंधारात ठेवून याठिकाणी "पे पार्किंग' करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती श्री. धामस्कर यांनी दिली.
हा तर दुफळी माजविण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न - प्रा. साळकर
पर्रीकरांच्या मुलाखतीचा विपर्यास
पणजी, दि. २३ - ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणीजींना प्रेरणास्थान मानणाऱ्या मनोहर पर्रीकर यांच्या अडवाणी यांच्याशी संबंधित विधानाचा काही पत्रकारांनी व राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी जाणून बुजून विपर्यास केला आहे. भारतीय जनता पक्षामध्ये कलह निर्माण करण्यासाठी देशाच्या राजधानीत काही पत्रकार सदैव तयार असतात, त्यांनीच पक्षात दुफळी माजवण्यासाठी हा प्रकार केल्याचे भाजप नेते प्रा. सुभाष साळकर यांनी म्हटले आहे.
पर्रीकर यांनी एका स्थानिक वृत्तवाहिन्याला दिलेल्या मुलाखतीचा विपर्यास करीत काही राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी पर्रीकर यांनी अडवाणी यांच्यावर टीका केल्याचे चित्र मंगळवारी दिवसभर निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यावर आज स्थानिक भाजपकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. यासंबंधात प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात प्रा.साळकर यांनी पुढे म्हटले आहे की, कोकणी भाषा तसेच श्री. पर्रीकर यांचा स्वभाव माहीत असलेल्यांनी ही मुलाखत पाहिली तर त्यात त्यांचे काहीच चुकलेले नाही, हे त्वरित लक्षात येईल. श्री. पर्रीकर यांना प्रश्न/मुद्दा विचारला असता त्याचे स्पष्टीकरण करताना उदाहरणादाखल जे विधान करण्यात आले, त्याचा पत्रकारांनी वेगळाच अर्थ काढला आहे.
आपल्या वक्तव्याचा अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी विधानासोबत उदाहरणे देणे हे मनोहर पर्रीकर यांचे वैशिष्ट्य आहे. सचिन तेंडुलकर असो किंवा मुरलेले लोणचे असो, पर्रीकरांनी दिलेले उदाहरण व त्याचा पत्रकारांनी काढलेला अर्थ यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. अडवाणीजी हे आपले प्रेरणास्थान आहे. वाजपेयी व अडवाणीजी आपल्यासाठी आदरणीय नेते आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाची पक्षाला गरज आहे, असे विधान पर्रीकर यांनी केलेले असताना ते का छापण्यात आले नाही? असा सवालही प्रा. साळकर यांनी केला आहे.
राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा विषयही पक्षातील नेत्यांनी निर्माण केला नसून भाजपवर आगपाखड करणाऱ्या पत्रकारांनीच केल्याचे स्पष्ट करताना तो जिवंत ठेवण्यासाठी श्री. पर्रीकर यांच्या विधानाचा गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भारतीय जनता पक्षाबद्दल निष्ठा तसेच वाजपेयी व अडवाणी यांच्याबद्दल पर्रीकर यांना आदर आहे, गोमंतकीय जनतेलाही हे ठाऊक आहे. भाजपसह श्री. पर्रीकर यांचे नाव बदनाम करणाच्या हेतूनेच त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचे प्रा. साळकर यांनी शेवटी म्हटले आहे.
मिकींच्या भवितव्याचा आज निर्णय
० कॅसिनो खंडणी प्रकरणी जामीन अर्जावरील युक्तिवाद पूर्ण
० गुन्हा अन्वेषण विभागाला हवेत मिकी-मॅथ्यू पोलिस कोठडीत
मडगाव, दि. २३(प्रतिनिधी): माजोर्डा येथील एका तारांकित हॉटेलमधील कॅसिनोतून खंडणी वसुली व धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा अन्वेषण विभागाने नोंदविलेल्या गुन्ह्या संदर्भात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व या प्रकरणातील त्यांचे सहकारी असलेले मॅथ्यू दिनीज यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात उभय पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण झाले. गुन्हा अन्वेषण विभागाने या प्रकरणी अधिक तपास करण्यासाठी मिकी यांना पोलिस कोठडीत घेणे आवश्यक असल्याची मागणी केली असून एकप्रकारे पर्यटनमंत्र्यांचे भवितव्य उद्याच्या निकालाअंती ठरणार आहे .
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्ता उद्या सकाळी उभयतांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर निवाडा देणार आहेत. एकच प्रकरणाशी संबंधित हे अर्ज असल्याने त्यांची आज एकत्रित सुनावणी झाली. काल प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांच्यासमोर मॅथ्यू यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सुनावणीस आला असता त्यांनी हे एकच प्रकरण असल्याचे पाहून एकत्रित सुनावणीचा आदेश दिला होता.
आज पर्यटनमंत्र्यांतर्फे ऍड. श्रीकांत नायक, मॅथ्यू दिनीज यांच्यातर्फे ऍड. आनाक्लात व्हिएगश तर सरकारतर्फे ऍड. आशा आर्सेकर यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही अर्जावर आपली बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनी कॅसिनोंतील प्रकारांबाबत गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे आवश्यक ते सर्व पुरावे असल्याचा दावा केला. गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून तपास कामात विलंब झाल्याचे त्यांनी खंडन केले. कोलवा पोलिसांकडून गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे तपास सुपूर्द करण्यासाठी जे सोपस्कार आवश्यक होते, त्यामुळे हा विलंब लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणात कायद्याची कलमे अजामीनपात्र आहेत, आरोपी कॅसिनोंत विना परवाना घुसले, "आणखी खेळ नाही' असे जाहीर केल्यावर वाईट हेतूने पैशांची बॅग विजयी क्रमांकावर ठेवली व तेथील व्यवस्थापकाला रु.३.६९ लाख चुकते करण्यास भाग पाडल्याचे पुरावे आहेत. आरोपींना या प्रकरणात गोवले गेलेले नाही तर कॅसिनोंत असलेल्या सीसीटीव्हीत त्यांच्या कृतीचे चित्रण झालेले आहे असे त्यांनी सांगितले. कॅसिनो प्रवेशासाठी असलेले नियमही यावेळी वाचून दाखवण्यात आले.
एकाच प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींनी तक्रारी नोंदविल्याचा आरोपींच्या वकिलांनी केलेल्या आरोपाचे खंडन करताना २९ मे व पुन्हा ३० व ३१ मे दरम्यानच्या रात्रीची अशी ही प्रकरणे असल्याचे सांगितले. खंडणी या शब्दाची त्यांनी व्याख्या स्पष्ट केली व कोणाला धमकावणे वा भय घालून पैसे नेणे ही कृतीही खंडणीतच मोडत असल्याचे सांगितले.
मिकी पाशेको यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ऍड. श्रीकांत नाईक यांनी गुन्हा अन्वेषण विभागाने मांडलेले एकूण एक मुद्दे खोडून काढले. खंडणी या शब्दावर भर दिला गेला आहे त्या शब्दाची नेमकी व्याख्या काय असा सवाल त्यांनी केला. अर्जदार ज्याअर्थी ३.६७ लाख एवढी रक्कम मागतो त्या अर्थी त्याचा तेथे व्यवहार सुरू आहे हेच सिद्ध होते. मग अशा या व्यवहाराला खंडणी कसे संबोधणार? अशी विचारणा त्यांनी केली. एवढी रक्कम कोणाकडे मागण्यात आली वा कोणाकडून नेण्यात आली ते स्पष्ट झालेले नाही, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
नोंद झालेला गुन्हा व तपासास झालेला विलंब हा आक्षेपार्ह आहे, गुन्हा अन्वेषण विभागाने चार महिने काय केले? असा सवाल त्यांनी केला. प्रत्यक्षात काहीच घडलेले नव्हते, सगळे कपोलकल्पित आहे, कोणत्याही आरोपाला पुरावा नाही, असे सांगून खंडणी वा धमकीचा प्रकार घडलेला असेल तर तेथील सीसीटीव्ही पुराव्यासाठी कोर्टात हजर केले जावेत, असे आव्हान त्यांनी दिले. कॅसिनोंतील कर्मचाऱ्यांनी याप्रकरणी पोलिसात नोंदविलेली तक्रार या संदर्भात पुराव्यादाखल घेता येईल असे सांगताना हीच तक्रार मिकी निर्दोष असल्याचे दाखवून देत असल्याचे स्पष्ट केले.
मॅथ्यू यांच्या वतीने ऍड. आनाक्लात व्हिएगश यांनी युक्तिवाद करताना एकाच दिवशीच्या प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून कोलवा पोलिसात तक्रारी नोंदविल्या गेल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. आपल्या अशिलाला या प्रकरणात यापूर्वीच जामीन मिळालेला असताना त्याच कलमाखाली गुन्हा अन्वेषण विभाग पुन्हा गुन्हा नोंदवून त्यांची सतावणूक करीत असल्याचे ते म्हणाले. सरकारी वकिलांनी त्यांचा हा दावा यावेळी खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. ही दोन्ही प्रकरणे वेगवेगळी आहेत व आरोपीचे वकील म्हणतात तो गुन्हा २९ रोजी घडला होता व हे प्रकरण ३० व ३१ मे दरम्यानचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, आजही गुन्हा अन्वेषण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी कोर्टात हजर होते. शिवाय कोर्टाबाहेर गोवा सशस्त्र पोलिसांची मिनिबस होती. मिकी वा मॅथ्यू दिनीज हे काही कोर्टात आले नव्हते.
नंतर आजच्या युक्तिवादाबद्दल ऍड. श्रीकांत नाईक यांनी पूर्ण समाधान व्यक्त केले व प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आपण कोणतेच भाष्य करीत नाही पण सदर गुन्हा नोंद करणे म्हणजे मिकीविरुद्धची खेळी आहे असे सांगितले.
सरकारी उपेक्षेने "शिक्षक' हैराण
"त्या' उमेदवारांचे उपोषण,
३२० शिक्षकांचे धरणे
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- गोवा लोकसेवा आयोगाने सरकारी उच्च माध्यमिक तथा भागशिक्षणाधिकारी पदांसाठी निवड केलेल्या ५२ उमेदवारांनी सरकारकडून अद्याप नियुक्तिपत्रे देण्यात येत नसल्याच्या निषेधार्थ आज पणजी येथील आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषण केले. याच दरम्यान, सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत गेली तीन वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सुमारे ३२० शिक्षकांचे कंत्राट यंदा रद्द केल्याने या शिक्षकांनीही शिक्षण खात्यासमोर ठिय्या मांडून सरकारचा निषेध केला.
गोवा लोकसेवा आयोगाने गेल्या जून २००९ महिन्यात एकूण ५२ शिक्षकांची यादी सरकारला सुपूर्द केली आहे. राज्यातील विविध सरकारी उच्च माध्यमिक तथा भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची रिक्त पदे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी भरण्याच्या मनोदयाने गोवा लोकसेवा आयोगाने ही शिफारस केली आहे. आता तीन महिने उलटले तरीही या शिक्षकांची नियुक्ती केली जात नाही, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. लोकसेवा आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेकडून पात्रतेच्या आधारावर निवड होऊनही जर या भावी शिक्षकांना सरकार नियुक्तिपत्रे देत नसतील तर ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी ही यादी मान्य केली आहे व या शिक्षकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे वचनही दिले आहे.
दरम्यान, प्रत्येक प्रक्रियेनंतर निवड न झालेल्या उमेदवारांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले तर ते निवड झालेल्यांवर अन्याय करतील काय, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
सरकारी खात्यातील बहुतेक रोजगार भरती ही राजकीय वशिलेबाजीने होते, हे काही लपून राहिलेले नाही. ही निवड लोकसेवा आयोगाने केल्याने अनेक नेत्यांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांची निवड होऊ शकली नाही व त्यामुळेच निवड न झालेल्या या उमेदवारांना काही नेत्यांची फुस आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करून या शिफारस केलेल्या उमेदवारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी या उमेदवारांनी केली आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपातील या लाक्षणिक संपात ५२ पैकी ३३ शिक्षकांनी भाग घेतला. सध्या विविध उच्च माध्यमिक विद्यालयांत परीक्षा सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी उर्वरित शिक्षक उपस्थित राहू शकले नाहीत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
अनेकांनी पाठिंबा दर्शवला
येथील आझाद मैदानावर लाक्षणिक संप पुकारलेल्या या शिक्षकांना विविध संघटना, राजकीय पक्ष तथा वैयक्तिक पातळीवर अनेकांनी आपला पाठिंबा दिला व त्यांच्यावरील अन्याय दूर होण्यासाठी त्यांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. माजी शिक्षणमंत्री संगीत परब यांनी यावेळी विशेष उपस्थिती लावली. आझाद मैदानावरील हुतात्मा स्मारकाच्या साक्षीने भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षकांना उपोषण करावे लागते, हे मोठे दुर्दैव असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या यादीला मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची अजिबात गरज नाही व हा निर्णय शिक्षणमंत्रीच घेऊ शकतात,असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी समाजकार्यकर्ते शशिकांत सरदेसाई, पणजी शिवसेनेचे श्रीकृष्ण वेळुस्कर, डिचोली शिवसेनेचे गुरुदास नाईक तसेच काही राजकीय कार्यकर्ते, हितचिंतक तथा मित्रमंडळींनी यावेळी या शिक्षकांना दिलासा दिला. युवा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर व त्यांचे सहकारी यांनीही यावेळी उपस्थिती लावली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून या शिक्षकांना तात्काळ नियुक्तिपत्रे देण्याची मागणी केली असता त्यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे यावेळी त्यांनी या शिक्षकांना सांगितले.
सर्व शिक्षा अभियानाचा प्रस्ताव विचाराधीन
सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत गेली तीन वर्षे विविध प्राथमिक शाळांत विद्यादान करणाऱ्या सुमारे ३२० शिक्षकांचे कंत्राट कालबाह्य झाले आहे व त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले नसल्याने या शिक्षकांनी आज पर्वरी सचिवालयावर धडक दिली. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात विदेशात असल्याने भेटू शकत नाहीत, असे सांगण्यात आल्याने त्यांनी अखेर आपला मोर्चा शिक्षण खात्यावर वळवला. राज्य सरकारने या शिक्षकांचे कंत्राट अचानक रद्द करून त्यांना रस्त्यावर फेकल्याची या शिक्षकांची भावना बनली आहे. याप्रकरणी सर्व शिक्षा अभियानाचे अध्यक्ष पांडुरंग नाडकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या शिक्षकांचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे सांगितले. राज्यातील सर्व एक शिक्षकी शाळांत या शिक्षकांची नेमणूक करावी तसेच त्यांच्या मानधनातही वाढ करावी असा हा प्रस्ताव असून तो वित्त खात्याकडे असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी या शिक्षकांचा खर्च केंद्रातर्फे उचलण्यात येत होता पण गेल्यावर्षीपासून केंद्राने हा खर्च करण्यास नकार दिल्याने तो भार राज्य सरकारलाच सोसावा लागतो, अशी माहिती त्यांनी दिली. या शिक्षकांच्या पगारावर वर्षाकाठी सुमारे ९६ लाख रुपये खर्च गेल्या वर्षी झाल्याचेही ते म्हणाले.
सृजनता अन् सर्जनशीलतेचा चित्रमयी संगम
प्रफुल्ल डहाणूकर यांनी उलगडले कलेचे विविध "रंग'
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) ः निळ्याशार कॅनव्हासच्या डोहावर चित्रमयी झुळकीने तरंग उठावेत. प्रत्येक तरंगात जीवनाचा नवा अर्थ सामावलेला. त्याला लाभलेली अध्यात्माची डूब अशा चैतन्यदायी वातावरणात आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाचा त्या उपभोग घेत आहेत. सृजनता आणि सर्जनशीलता यांचा मनोहारी संगम त्यांच्या ठायी झाला आहे. बुधवारी कातरवेळी त्यांनी "गोवादूत'च्या कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली व संपादकीय मंडळाला त्या "विविधरंगी' दुनियेत घेऊन गेल्या. या अनौपचारिक गप्पांच्या मैफलीने सारा माहोलच "प्रफुल्ल'मय बनला. त्या विभूतीचे नाव प्रफुल्ल डहाणूकर! आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या चित्रकार अन् गोव्याची माहेरवाशिण. वास्कोचे प्रसिद्ध उद्योगपती अण्णा जोशी यांच्या त्या भगिनी होत. त्यांचे वास्तव्य मुंबईत असले तरी गोमंतभूमी म्हणजे त्यांच्या काळजातील हळवा कोपरा. सागराची गाज, संथ लयीत डुलणारे प्रसन्न माड, कुळागरे, झुळझुळ वाहणारे ओहोळ या गोव्यातील निसर्गसंपदेचे वर्णन करताना त्यांचे डोळे तेजाने चमकत होते. आजही त्यांना गोव्याची ओढ असून वेळ मिळेल तेव्हा त्या गोव्याला हटकून भेट देतात.
चित्रकला जणू त्यांच्या रक्तातच भिनली आहे. जागतिक कीर्तीचे चित्रकार श्री. गायतोंडे हे त्यांचे कलाक्षेत्रातील गुरू. आतापर्यंत सौ. प्रफुल्ल यांच्या चित्रांची अनेक प्रदर्शने इंग्लंड, आईसलॅंड यासारखे युरोपीय देश व आखाती देशांत आयोजित करण्यात आली आहेत. नुकतेच इंग्लंडमध्ये भरविलेले त्यांचे चित्रप्रदर्शन तर "बर्कलेज' या अग्रगण्य कंपनीने प्रायोजित केले होते. इंद्रधनुष्यात जसे अनेक रंग बेमालूम मिसळलेले असतात तसेच त्यांचे व्यक्तिमत्व. गायनाचे म्हणाल तर त्या केवळ कानसेन नसून रागदारीची त्यांना असलेली माहिती थक्क करून सोडणारीच. ख्यातनाम ठुमरी गायिका शोभा म्हणजे त्यांची जीवाभावाची सखी. तुम्ही जर चित्रकार झाला नसता तर... या प्रश्नाला त्यांनी क्षणार्धात "मग मी गायिका झाले असते,' असे उत्तर दिले. गप्पांच्या ओघात त्यांनी स्व. जितेंद्रबुवा अभिषेकी यांच्या गायनप्रवासाच्या स्मृतींना उजाळा दिला. याच ओघात त्यांनी मुक्तछंदात जीवनाचे तत्वज्ञान सांगणाऱ्या काव्यपंक्ती गाऊन दाखवल्या. मुंबईतील जहांगिर आर्ट गॅलरी यासारख्या अनेक संस्थांवर त्या आजही तेवढ्याच उत्साहाने कार्यरत आहेत. त्यांचे व्यक्तिमत्व म्हणजे उत्साह व स्फूर्तिचा झरा. आनंदाचे डोही आनंद तरंग हे त्यांचे जीवनविषयक तत्वज्ञान. "ढलता सूरज धीरे धीरे' या प्रसिद्ध कव्वालीत "खाली हाथ आया है खाली हाथ जायेगा' असे अर्थपूर्ण कडवे आहे. तोच धागा पकडून त्या सांगतात, माणूस येताना काहीही घेऊन येत नाही व जातानाही सोबत काहीच घेऊन जात नाही. अनंताच्या यात्रेला निघून गेल्यावर सारे येथेच उरते. म्हणून अहंकार बाजूला ठेवायचा आणि छोट्या गोष्टी मनाला लावून घ्यायच्या नाहीत हे तत्त्व मी आरंभापासून जपले.
आज त्यांनी वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण केली आहे. आपल्या सहकाऱ्यांना आणि चाहत्यांना आनंदाचे वाटप करत राहायचे हाच त्यांचा स्थायिभाव. त्यांनी आल्या आल्या आपली ओळख करून देताना "आय ऍम सेव्हंटी फाईव्ह इयर्स ओल्ड' असे सांगितले. त्यात किंचित बदल करून असे निश्चितपणे म्हणता येते की, "मिसेस प्रफुल्ला डहाणूकर इज सेव्हंटी फाइव्ह इयर्स यंग'!
या "रंग'तदार सोहळ्यात "गोवादूत'च्या संचालक ज्योती धोंड यांनी सौ. डहाणूकर यांचे स्वागत केले; तर रविवार पुरवणीचे संपादक अशोक नाईक तुयेकर उर्फ पुष्पाग्रज यांनी त्यांची ओळख करून दिली. याप्रसंगी "गोवादूत'चे संचालक सागर अग्नी व कर्मचारी उपस्थित होते.
सामाजिक बांधिलकी
ज्या समाजात आपले वास्तव्य आहे त्याचे आपण काही देणे लागतो ही खूणगाठ सौ. प्रफुल्ल डहाणूकर यांनी मनाशी पक्की बांधली आहे. या जाणिवेतून त्यांनी तळेगाव येथे अनाथ मुलांसाठी खास संस्था चालवली आहे. तेथील निरागस बालकांसाठी त्या नेहमीच पदरमोड करत आल्या आहेत. मात्र याचा त्यांनी कधीही गाजावाजा केला नाही. वृत्तपत्रांत किंवा नियतकालिकात आपली छबी छापून यावी यासाठी त्यांचा अजिबात अट्टहास नाही.
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) ः निळ्याशार कॅनव्हासच्या डोहावर चित्रमयी झुळकीने तरंग उठावेत. प्रत्येक तरंगात जीवनाचा नवा अर्थ सामावलेला. त्याला लाभलेली अध्यात्माची डूब अशा चैतन्यदायी वातावरणात आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाचा त्या उपभोग घेत आहेत. सृजनता आणि सर्जनशीलता यांचा मनोहारी संगम त्यांच्या ठायी झाला आहे. बुधवारी कातरवेळी त्यांनी "गोवादूत'च्या कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली व संपादकीय मंडळाला त्या "विविधरंगी' दुनियेत घेऊन गेल्या. या अनौपचारिक गप्पांच्या मैफलीने सारा माहोलच "प्रफुल्ल'मय बनला. त्या विभूतीचे नाव प्रफुल्ल डहाणूकर! आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या चित्रकार अन् गोव्याची माहेरवाशिण. वास्कोचे प्रसिद्ध उद्योगपती अण्णा जोशी यांच्या त्या भगिनी होत. त्यांचे वास्तव्य मुंबईत असले तरी गोमंतभूमी म्हणजे त्यांच्या काळजातील हळवा कोपरा. सागराची गाज, संथ लयीत डुलणारे प्रसन्न माड, कुळागरे, झुळझुळ वाहणारे ओहोळ या गोव्यातील निसर्गसंपदेचे वर्णन करताना त्यांचे डोळे तेजाने चमकत होते. आजही त्यांना गोव्याची ओढ असून वेळ मिळेल तेव्हा त्या गोव्याला हटकून भेट देतात.
चित्रकला जणू त्यांच्या रक्तातच भिनली आहे. जागतिक कीर्तीचे चित्रकार श्री. गायतोंडे हे त्यांचे कलाक्षेत्रातील गुरू. आतापर्यंत सौ. प्रफुल्ल यांच्या चित्रांची अनेक प्रदर्शने इंग्लंड, आईसलॅंड यासारखे युरोपीय देश व आखाती देशांत आयोजित करण्यात आली आहेत. नुकतेच इंग्लंडमध्ये भरविलेले त्यांचे चित्रप्रदर्शन तर "बर्कलेज' या अग्रगण्य कंपनीने प्रायोजित केले होते. इंद्रधनुष्यात जसे अनेक रंग बेमालूम मिसळलेले असतात तसेच त्यांचे व्यक्तिमत्व. गायनाचे म्हणाल तर त्या केवळ कानसेन नसून रागदारीची त्यांना असलेली माहिती थक्क करून सोडणारीच. ख्यातनाम ठुमरी गायिका शोभा म्हणजे त्यांची जीवाभावाची सखी. तुम्ही जर चित्रकार झाला नसता तर... या प्रश्नाला त्यांनी क्षणार्धात "मग मी गायिका झाले असते,' असे उत्तर दिले. गप्पांच्या ओघात त्यांनी स्व. जितेंद्रबुवा अभिषेकी यांच्या गायनप्रवासाच्या स्मृतींना उजाळा दिला. याच ओघात त्यांनी मुक्तछंदात जीवनाचे तत्वज्ञान सांगणाऱ्या काव्यपंक्ती गाऊन दाखवल्या. मुंबईतील जहांगिर आर्ट गॅलरी यासारख्या अनेक संस्थांवर त्या आजही तेवढ्याच उत्साहाने कार्यरत आहेत. त्यांचे व्यक्तिमत्व म्हणजे उत्साह व स्फूर्तिचा झरा. आनंदाचे डोही आनंद तरंग हे त्यांचे जीवनविषयक तत्वज्ञान. "ढलता सूरज धीरे धीरे' या प्रसिद्ध कव्वालीत "खाली हाथ आया है खाली हाथ जायेगा' असे अर्थपूर्ण कडवे आहे. तोच धागा पकडून त्या सांगतात, माणूस येताना काहीही घेऊन येत नाही व जातानाही सोबत काहीच घेऊन जात नाही. अनंताच्या यात्रेला निघून गेल्यावर सारे येथेच उरते. म्हणून अहंकार बाजूला ठेवायचा आणि छोट्या गोष्टी मनाला लावून घ्यायच्या नाहीत हे तत्त्व मी आरंभापासून जपले.
आज त्यांनी वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण केली आहे. आपल्या सहकाऱ्यांना आणि चाहत्यांना आनंदाचे वाटप करत राहायचे हाच त्यांचा स्थायिभाव. त्यांनी आल्या आल्या आपली ओळख करून देताना "आय ऍम सेव्हंटी फाईव्ह इयर्स ओल्ड' असे सांगितले. त्यात किंचित बदल करून असे निश्चितपणे म्हणता येते की, "मिसेस प्रफुल्ला डहाणूकर इज सेव्हंटी फाइव्ह इयर्स यंग'!
या "रंग'तदार सोहळ्यात "गोवादूत'च्या संचालक ज्योती धोंड यांनी सौ. डहाणूकर यांचे स्वागत केले; तर रविवार पुरवणीचे संपादक अशोक नाईक तुयेकर उर्फ पुष्पाग्रज यांनी त्यांची ओळख करून दिली. याप्रसंगी "गोवादूत'चे संचालक सागर अग्नी व कर्मचारी उपस्थित होते.
सामाजिक बांधिलकी
ज्या समाजात आपले वास्तव्य आहे त्याचे आपण काही देणे लागतो ही खूणगाठ सौ. प्रफुल्ल डहाणूकर यांनी मनाशी पक्की बांधली आहे. या जाणिवेतून त्यांनी तळेगाव येथे अनाथ मुलांसाठी खास संस्था चालवली आहे. तेथील निरागस बालकांसाठी त्या नेहमीच पदरमोड करत आल्या आहेत. मात्र याचा त्यांनी कधीही गाजावाजा केला नाही. वृत्तपत्रांत किंवा नियतकालिकात आपली छबी छापून यावी यासाठी त्यांचा अजिबात अट्टहास नाही.
Wednesday, 23 September 2009
हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट मुख्यमंत्र्यांमुळे स्थगित
श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येईपर्यंत 'ऐच्छिक'!
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटसंदर्भात श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येत नाही तोवर "नंबरप्लेट' सक्तीची केली जाणार नसल्याचे तोंडी आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिल्यानंतर अखिल गोवा हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटविरोधी संघटनेने दि. २५ सप्टेंबर रोजीचा नियोजित "गोवा बंद' तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आज दुपारी आल्तिनो येथील मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर "बंद'चा इशारा दिलेले युनियनचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत आणि वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी संयुक्तपणे पत्रपरिषद घेऊन "नंबरप्लेट' ऐच्छिक असल्याचा पुनरुच्चार केला.
आज दुपारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटविरोधी संघटना, वाहतूक अधिकारी, पोलिस महानिरीक्षक यांच्या बैठकीनंतर गोवा बंद तात्पुरता मागे घेत असल्याचे संघटनेने जाहीर केले. "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' बसवण्यासाठी दबाव आणणाऱ्या वाहतूक निरीक्षकांवर कारवाई करण्याचेही तोंडी आदेश मुख्यमंत्री कामत यांनी वाहतूक अधिकाऱ्यांना यावेळी बैठकीत दिले.
ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येणार असून त्यानंतर सरकार या "नंबरप्लेट' विषयी ठोस निर्णय घेणार आहे. तत्पूर्वी दि. २९ सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांबरोबर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक ठेवण्यात आली आहे. या बैठकीत "नंबरप्लेट'च्या विरोधातील बाजू मांडण्याची संधी या संघटनेला दिली जाणार आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी वाहतूक खात्याने "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीची केल्याची जाहिरात सर्व वर्तमानपत्रात दिल्यानंतर वाहतूकदारांनी याला तीव्र विरोध करून दि.२५ रोजी संपूर्ण "गोवा बंद'ची हाक दिली होती. या जाहिरातीवर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री कामत म्हणाले की, गोव्यात काही कंपन्या बनावट नंबरप्लेट बनवून विकत असल्याने ती जाहिरात देण्यात आली होती.
काल वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या काळात या नंबरप्लेटच्या करारावर सही झालेली नसून यापूर्वीच्या वाहतूक मंत्र्यांनी केलेल्या कराराची अंमलबजावणी करीत असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा निर्णय मागे घेता येणार नसल्याचे म्हटले होते. यामुळे आज मुख्यमंत्री कामत यांनी वाहतूक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलावून ही "नंबरप्लेट' ऐच्छिक असून अहवाल येईपर्यंत सक्तीची केली जाणार असल्याचे आश्वासन देताना या प्रश्नावर तात्पुरता तोडगा काढला आहे. परंतु, सरकारने कोणत्याही क्षणी ही नंबरप्लेट सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला जोरदार विरोध करण्यासाठी तयार असल्याचे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
दुपारी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, उपाध्यक्ष उपेंद्र गावकर, मंगेश व्हायकर, आशिष शिरोडकर, प्रवक्ते गोविंद पर्वतकर, संकल्प आमोणकर तसेच मान्युएल रॉड्रिगीस व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
----------------------------------------------------------------
वाहतूकदार संघटनेने दि. ३१ ऑगस्ट ०९ रोजी वाहतूक बंद ठेवून सरकारला नुकसान केल्याचा दावा करून आगापूर फोंडा येथील मनोज भांडणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली आहे. यात राज्य सरकार, पोलिस महासंचालक, उत्तर गोवा प्रवासी बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, अखिल गोवा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष रजनिकांत नाईक, युवा कॉंग्रेस अध्यक्ष संकल्प आमोणकर, भाजप प्रवक्ते गोविंद पर्वतकर, अखिल गोवा हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटविरोधी संघटना व केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाला प्रतिवादी करून नोटिसा पाठवण्यात आली आहे.
दि. ३१ ऑगस्ट रोजी वाहतूक बंद ठेवून लाखो रुपयांचे नुकसान केल्याने ही नुकसान भरपाई दोषींकडून वसूल केली जावी, तसेच दि. २५ सप्टेंबर रोजी पुकारण्यात आलेला बंद हाणून पाडण्यासाठी त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे. उद्या सकाळी गोवा खंडपीठात सदर याचिका दाखल करावी अथवा नाही, यावर युक्तिवाद होणार आहे.
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटसंदर्भात श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येत नाही तोवर "नंबरप्लेट' सक्तीची केली जाणार नसल्याचे तोंडी आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिल्यानंतर अखिल गोवा हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटविरोधी संघटनेने दि. २५ सप्टेंबर रोजीचा नियोजित "गोवा बंद' तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आज दुपारी आल्तिनो येथील मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर "बंद'चा इशारा दिलेले युनियनचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत आणि वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी संयुक्तपणे पत्रपरिषद घेऊन "नंबरप्लेट' ऐच्छिक असल्याचा पुनरुच्चार केला.
आज दुपारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटविरोधी संघटना, वाहतूक अधिकारी, पोलिस महानिरीक्षक यांच्या बैठकीनंतर गोवा बंद तात्पुरता मागे घेत असल्याचे संघटनेने जाहीर केले. "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' बसवण्यासाठी दबाव आणणाऱ्या वाहतूक निरीक्षकांवर कारवाई करण्याचेही तोंडी आदेश मुख्यमंत्री कामत यांनी वाहतूक अधिकाऱ्यांना यावेळी बैठकीत दिले.
ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येणार असून त्यानंतर सरकार या "नंबरप्लेट' विषयी ठोस निर्णय घेणार आहे. तत्पूर्वी दि. २९ सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांबरोबर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक ठेवण्यात आली आहे. या बैठकीत "नंबरप्लेट'च्या विरोधातील बाजू मांडण्याची संधी या संघटनेला दिली जाणार आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी वाहतूक खात्याने "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीची केल्याची जाहिरात सर्व वर्तमानपत्रात दिल्यानंतर वाहतूकदारांनी याला तीव्र विरोध करून दि.२५ रोजी संपूर्ण "गोवा बंद'ची हाक दिली होती. या जाहिरातीवर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री कामत म्हणाले की, गोव्यात काही कंपन्या बनावट नंबरप्लेट बनवून विकत असल्याने ती जाहिरात देण्यात आली होती.
काल वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या काळात या नंबरप्लेटच्या करारावर सही झालेली नसून यापूर्वीच्या वाहतूक मंत्र्यांनी केलेल्या कराराची अंमलबजावणी करीत असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा निर्णय मागे घेता येणार नसल्याचे म्हटले होते. यामुळे आज मुख्यमंत्री कामत यांनी वाहतूक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलावून ही "नंबरप्लेट' ऐच्छिक असून अहवाल येईपर्यंत सक्तीची केली जाणार असल्याचे आश्वासन देताना या प्रश्नावर तात्पुरता तोडगा काढला आहे. परंतु, सरकारने कोणत्याही क्षणी ही नंबरप्लेट सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला जोरदार विरोध करण्यासाठी तयार असल्याचे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
दुपारी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, उपाध्यक्ष उपेंद्र गावकर, मंगेश व्हायकर, आशिष शिरोडकर, प्रवक्ते गोविंद पर्वतकर, संकल्प आमोणकर तसेच मान्युएल रॉड्रिगीस व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
----------------------------------------------------------------
वाहतूकदार संघटनेने दि. ३१ ऑगस्ट ०९ रोजी वाहतूक बंद ठेवून सरकारला नुकसान केल्याचा दावा करून आगापूर फोंडा येथील मनोज भांडणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली आहे. यात राज्य सरकार, पोलिस महासंचालक, उत्तर गोवा प्रवासी बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, अखिल गोवा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष रजनिकांत नाईक, युवा कॉंग्रेस अध्यक्ष संकल्प आमोणकर, भाजप प्रवक्ते गोविंद पर्वतकर, अखिल गोवा हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटविरोधी संघटना व केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाला प्रतिवादी करून नोटिसा पाठवण्यात आली आहे.
दि. ३१ ऑगस्ट रोजी वाहतूक बंद ठेवून लाखो रुपयांचे नुकसान केल्याने ही नुकसान भरपाई दोषींकडून वसूल केली जावी, तसेच दि. २५ सप्टेंबर रोजी पुकारण्यात आलेला बंद हाणून पाडण्यासाठी त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे. उद्या सकाळी गोवा खंडपीठात सदर याचिका दाखल करावी अथवा नाही, यावर युक्तिवाद होणार आहे.
'त्या' ५२ उमेदवारांना न्याय देणार : बाबूश
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गोवा लोकसेवा आयोगाने सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी शिफारस केलेल्या ५२ उमेदवारांना जरूर न्याय मिळणार, असे ठोस आश्वासन शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिले. सरकारने ही यादी नेमकी कोणत्या कारणासाठी स्थगित ठेवली आहे याचे स्पष्टीकरण आपण मागवले आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
गोवा लोकसेवा आयोगाने राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी ५२ उमेदवारांची निवड यादी गेल्या जून महिन्यात सरकारला सादर केली होती. गेले तीन महिने ही यादी सरकार दरबारी पडून आहे. या उमेदवारांना नियुक्त करण्यात सरकारकडून हयगय केली जात असल्याने या उमेदवारांनी उद्या २३ रोजी येथील आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी मुख्यमंत्री कामत यांची भेट घेतली व त्यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली. बैठकीनंतर बाबूश यांना काही पत्रकारांनी छेडले असता, या ५२ उमेदवारांवर आपण कोणत्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. ही निवड गोवा लोकसेवा आयोगाने केली आहे. लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे व त्यामुळे आयोगाने केलेली निवड ही पात्रतेच्या आधारावरच केली जाते. सरकारला जर या यादीबाबत काही संशय असेल तर त्याचे योग्य स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी यापूर्वीच ही यादी मान्य असल्याचे जाहीर वक्तव्य केले होते; परंतु या यादीत समावेश न झालेल्या काही उमेदवारांनी थेट मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार केली आहे. एका उमेदवाराने तर मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आपली निवड न झाल्यास आत्महत्या करू, अशीही धमकी दिल्याची चर्चा असून त्यामुळे कामत यांच्यासमोर बिकट संकट ओढवले आहे.
या निवड यादीचे राजकारण केले जात असल्याचा दाट संशय अनेकांनी व्यक्त केला आहे. ही निवड पात्रतेच्या आधारावर झाल्याने अनेक नेत्यांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांचा या यादीत समावेश होऊ शकला नाही, त्यामुळे त्यांनीच निवड न झालेल्या उमेदवारांना पुढे करून ही यादी रद्दबातल ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचीही खबर प्राप्त झाली आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी या यादीबाबत बोलताना, सरकार या उमेदवारांच्या फेरमुलाखती घेणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु, याविषयी कायदेशीर बाजू पडताळून पाहिली असता फेरमुलाखती घेणे सरकारला शक्य नाही. त्याशिवाय यादी रद्द करून संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल, अशी माहिती देण्यात आली.
दरम्यान, लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या या उमेदवारांची तात्काळ नेमणूक करा, अशी मागणी विरोधी भाजपनेही केली आहे. आता ही यादी रद्द केली नाही व या यादीला एक वर्ष पूर्ण होऊनही ती रद्द केली नाही तर आपोआपच रद्दबातल ठरते, त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना झुलवत ठेवण्याचा तर सरकार विचार करीत नाही ना, असाही संशय बळावला आहे. विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष तथा नागरिकांनी या उमेदवारांना आपला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगाने राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी ५२ उमेदवारांची निवड यादी गेल्या जून महिन्यात सरकारला सादर केली होती. गेले तीन महिने ही यादी सरकार दरबारी पडून आहे. या उमेदवारांना नियुक्त करण्यात सरकारकडून हयगय केली जात असल्याने या उमेदवारांनी उद्या २३ रोजी येथील आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी मुख्यमंत्री कामत यांची भेट घेतली व त्यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली. बैठकीनंतर बाबूश यांना काही पत्रकारांनी छेडले असता, या ५२ उमेदवारांवर आपण कोणत्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. ही निवड गोवा लोकसेवा आयोगाने केली आहे. लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे व त्यामुळे आयोगाने केलेली निवड ही पात्रतेच्या आधारावरच केली जाते. सरकारला जर या यादीबाबत काही संशय असेल तर त्याचे योग्य स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी यापूर्वीच ही यादी मान्य असल्याचे जाहीर वक्तव्य केले होते; परंतु या यादीत समावेश न झालेल्या काही उमेदवारांनी थेट मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार केली आहे. एका उमेदवाराने तर मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आपली निवड न झाल्यास आत्महत्या करू, अशीही धमकी दिल्याची चर्चा असून त्यामुळे कामत यांच्यासमोर बिकट संकट ओढवले आहे.
या निवड यादीचे राजकारण केले जात असल्याचा दाट संशय अनेकांनी व्यक्त केला आहे. ही निवड पात्रतेच्या आधारावर झाल्याने अनेक नेत्यांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांचा या यादीत समावेश होऊ शकला नाही, त्यामुळे त्यांनीच निवड न झालेल्या उमेदवारांना पुढे करून ही यादी रद्दबातल ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचीही खबर प्राप्त झाली आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी या यादीबाबत बोलताना, सरकार या उमेदवारांच्या फेरमुलाखती घेणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु, याविषयी कायदेशीर बाजू पडताळून पाहिली असता फेरमुलाखती घेणे सरकारला शक्य नाही. त्याशिवाय यादी रद्द करून संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल, अशी माहिती देण्यात आली.
दरम्यान, लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या या उमेदवारांची तात्काळ नेमणूक करा, अशी मागणी विरोधी भाजपनेही केली आहे. आता ही यादी रद्द केली नाही व या यादीला एक वर्ष पूर्ण होऊनही ती रद्द केली नाही तर आपोआपच रद्दबातल ठरते, त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना झुलवत ठेवण्याचा तर सरकार विचार करीत नाही ना, असाही संशय बळावला आहे. विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष तथा नागरिकांनी या उमेदवारांना आपला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
'मिकी'चा अहवाल 'श्रेष्ठीं'ना सुपूर्द
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याविरोधात गुन्हा अन्वेषण विभागाने नोंद केलेल्या तक्रारीबाबतचा अहवाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेस विधिमंडळ गट व प्रदेश समितीने श्रेष्ठींना पाठवल्याची माहिती पक्षाच्या विधिमंडळ गटाचे नेते तथा महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांनी दिली. याविषयावर चर्चा करण्यासाठी पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीत मिकी पाशेको यांनी स्वतः उपस्थित राहून या प्रकरणी खुलासा करण्याची गरज होती; पण ते या बैठकीला गैरहजर राहिल्याने हा नेमका काय प्रकार आहे हेच कळत नसल्याचेही ते म्हणाले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा विद्यमान आघाडी सरकारचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, त्यामुळे या पक्षाचे नेते तथा राज्याचे पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याविरोधात खंडणी व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा अन्वेषण विभागाने तक्रार नोंद करणे हा गंभीर विषय असल्याचे ते म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणावर श्रेष्ठींचे लक्ष आहे व वेळोवेळी आपण त्यांच्या संपर्कात असतो, असेही जुझे फिलीप यांनी स्पष्ट केले. गेल्या चार महिन्यांपूर्वी दाखल केलेली तक्रार अचानक नोंद करून घेण्याची ही कृती संभ्रम निर्माण करणारी असली तरी जर खरोखरच यात तथ्य असेल तर ते येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणारच आहे. याप्रकरणाची चौकशी कायद्याप्रमाणे होईल व त्यामुळे सत्य उजेडात येईल, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मिकी हे एका राष्ट्रीय पक्षाचे आमदार तथा राज्याचे मंत्री आहेत व त्यामुळे त्यांनी आपल्या पक्षाला विश्वासात घेण्याची गरज आहे, असा टोला जुझे फिलीप यांनी हाणला. आपण प्रत्येक गोष्ट श्रेष्ठींचा सल्ला घेऊनच करतो असेही त्यांनी सांगितले. पक्षाचे अन्य आमदार नीळकंठ हळर्णकर हे देखील पक्षाला विश्वासात घेऊनच काम करतात, असे सांगून मिकी यांच्याकडून पक्षाला विश्वासात घेतले जात नसल्याचेच अप्रत्यक्षपणे श्री. डिसोझा यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा विद्यमान आघाडी सरकारचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, त्यामुळे या पक्षाचे नेते तथा राज्याचे पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याविरोधात खंडणी व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा अन्वेषण विभागाने तक्रार नोंद करणे हा गंभीर विषय असल्याचे ते म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणावर श्रेष्ठींचे लक्ष आहे व वेळोवेळी आपण त्यांच्या संपर्कात असतो, असेही जुझे फिलीप यांनी स्पष्ट केले. गेल्या चार महिन्यांपूर्वी दाखल केलेली तक्रार अचानक नोंद करून घेण्याची ही कृती संभ्रम निर्माण करणारी असली तरी जर खरोखरच यात तथ्य असेल तर ते येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणारच आहे. याप्रकरणाची चौकशी कायद्याप्रमाणे होईल व त्यामुळे सत्य उजेडात येईल, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मिकी हे एका राष्ट्रीय पक्षाचे आमदार तथा राज्याचे मंत्री आहेत व त्यामुळे त्यांनी आपल्या पक्षाला विश्वासात घेण्याची गरज आहे, असा टोला जुझे फिलीप यांनी हाणला. आपण प्रत्येक गोष्ट श्रेष्ठींचा सल्ला घेऊनच करतो असेही त्यांनी सांगितले. पक्षाचे अन्य आमदार नीळकंठ हळर्णकर हे देखील पक्षाला विश्वासात घेऊनच काम करतात, असे सांगून मिकी यांच्याकडून पक्षाला विश्वासात घेतले जात नसल्याचेच अप्रत्यक्षपणे श्री. डिसोझा यांनी म्हटले आहे.
निवाड्यासंदर्भात उत्सुकता शिगेला
मिकी, मॅथ्यूच्या अटकपूर्व जामिनावर आज युक्तिवाद
मडगाव, दि. २२ (प्रतिनिधी) : माजोर्डा येथील एका तारांकित हॉटेलमधील कॅसिनोतील खंडणी वसुली व धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा अन्वेषण विभागाने नोंदवलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व या प्रकरणातील त्यांचे साथीदार मॅथ्यू दिनिज यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर उद्या बुधवारी दुपारी येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्यासमोर एकत्रित युक्तिवाद होणार आहे.
आज प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांच्यासमोर मॅथ्यू यांचा अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज सुनावणीस आला. त्यावेळी त्यांचे वकील आनाक्लात व्हिएगश यांनी असा मुद्दा मांडला की, याच प्रकरणात यापूर्वी कोलवा पोलिसांनी आपल्या अशिलाविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. त्याला जामिनही मिळालेला असताना त्याच कलमाखाली गुन्हा अन्वेषण विभागाने पुन्हा गुन्हा नोंदवून त्यांची सतावणूक चालवली आहे.
त्यावर सरकारी वकील ऍड. आशा आर्सेकर यांनी असे प्रतिपादन केले की, ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी आहेत. आरोपीचे वकील म्हणतात तो गुन्हा २९ रोजी घडला होता व हे प्रकरण ३० व ३१ मे दरम्यानचे आहे.
त्यावर ऍड. व्हिएगश यांनी आपल्या अशिलाची बाजू मांडली असता न्यायमूर्तींनी उद्या बुधवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयासमोर मिकी पाशेको यांच्या अर्जावर होणारी सुनावणी व हे प्रकरण एकच असल्याचे स्पष्ट केले. ही दोन्ही प्रकरणे एकत्रितपणे सुनावणीस घेणे उपयुक्त होईल असे सांगून त्यांनी आजची सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
यावेळी गुन्हा अन्वेषण विभागाचे अधिकारी कोर्टात हजर होते. मॅथ्यू हे कोर्टात आले नव्हते; पण कोर्टाबाहेर गाडीत बसून होते.
तपासासाठी पोलिस कोठडीची मागणी
गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या दाव्यानुसार ३० व ३१ मे दरम्यान उत्तररात्री माजोर्डा येथील केंज्युटी रेस्टॉरंटमधील कॅसिनोत घडलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणातील तपास, ओळख परेड, सहकाऱ्यांची नावे मिळविणे व तेथून पळवून नेलेली रु. ३,६९,००० ची रक्कम वसूल करण्यासाठी मॅथ्यू हा पोलिस कोठडीत हवा आहे. अशीच मागणी मिकींबाबत होण्याची शक्यता आहे.
मॅथ्यूविरुद्ध ९७-०९ च्या ३५२,५०६(२) कलमाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. हा गुन्हा जामीनपात्र नाही; कारण त्या दिवशी आरोपी व अन्य तिकिट न काढता रेस्टॉरंटमधील कॅसिनोवर आले. तेथे २७ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम खेळण्याची मुभा असताना पण आरोपींनी ती धुडकावली. तसेच तेथील अधिकाऱ्यांना धमक्या दिल्या व रकमेचे चिप्समध्ये रूपांतर न करता ते ती रक्कम तशीच घेऊन गेले, असा गुन्हा अन्वेषण विभागाचा दावा आहे.
३१ रोजी पहाटे ३-३० च्या सुमारास मिकी पाशेको व अन्य १० जण अशाचप्रकारे तिकिट न काढता आले व रोलेट टेबलावर बसून खेळले त्यावेळी त्यांनी पैशांची बॅग तेथेच ठेवली. खेळ रकमेची मर्यादा त्यांनी जुमानली नाही. आदल्या दिवसाप्रमाणेच पैशांचे चिप्समध्ये रूपांतर केले नाही. ते खेळ जिंकले व जाताना तेथील सर्व रक्कमही घेऊन गेले. तेथील उपस्थितांनी त्यांना अटकाव केला. त्यावर त्यांनी व्यवस्थापकाला जीवे मारण्याची धमकी दिली हा गंभीर गुन्हा असून त्यास जामीन मिळू शकत नाही. अशा गुन्ह्यातील सर्व संशयितांना शोधण्यासाठी आरोपी कोठडीत हवा असे गुन्हे अन्वेषण विभागाचे म्हणणे आहे.
मडगाव, दि. २२ (प्रतिनिधी) : माजोर्डा येथील एका तारांकित हॉटेलमधील कॅसिनोतील खंडणी वसुली व धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा अन्वेषण विभागाने नोंदवलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व या प्रकरणातील त्यांचे साथीदार मॅथ्यू दिनिज यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर उद्या बुधवारी दुपारी येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्यासमोर एकत्रित युक्तिवाद होणार आहे.
आज प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांच्यासमोर मॅथ्यू यांचा अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज सुनावणीस आला. त्यावेळी त्यांचे वकील आनाक्लात व्हिएगश यांनी असा मुद्दा मांडला की, याच प्रकरणात यापूर्वी कोलवा पोलिसांनी आपल्या अशिलाविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. त्याला जामिनही मिळालेला असताना त्याच कलमाखाली गुन्हा अन्वेषण विभागाने पुन्हा गुन्हा नोंदवून त्यांची सतावणूक चालवली आहे.
त्यावर सरकारी वकील ऍड. आशा आर्सेकर यांनी असे प्रतिपादन केले की, ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी आहेत. आरोपीचे वकील म्हणतात तो गुन्हा २९ रोजी घडला होता व हे प्रकरण ३० व ३१ मे दरम्यानचे आहे.
त्यावर ऍड. व्हिएगश यांनी आपल्या अशिलाची बाजू मांडली असता न्यायमूर्तींनी उद्या बुधवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयासमोर मिकी पाशेको यांच्या अर्जावर होणारी सुनावणी व हे प्रकरण एकच असल्याचे स्पष्ट केले. ही दोन्ही प्रकरणे एकत्रितपणे सुनावणीस घेणे उपयुक्त होईल असे सांगून त्यांनी आजची सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
यावेळी गुन्हा अन्वेषण विभागाचे अधिकारी कोर्टात हजर होते. मॅथ्यू हे कोर्टात आले नव्हते; पण कोर्टाबाहेर गाडीत बसून होते.
तपासासाठी पोलिस कोठडीची मागणी
गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या दाव्यानुसार ३० व ३१ मे दरम्यान उत्तररात्री माजोर्डा येथील केंज्युटी रेस्टॉरंटमधील कॅसिनोत घडलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणातील तपास, ओळख परेड, सहकाऱ्यांची नावे मिळविणे व तेथून पळवून नेलेली रु. ३,६९,००० ची रक्कम वसूल करण्यासाठी मॅथ्यू हा पोलिस कोठडीत हवा आहे. अशीच मागणी मिकींबाबत होण्याची शक्यता आहे.
मॅथ्यूविरुद्ध ९७-०९ च्या ३५२,५०६(२) कलमाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. हा गुन्हा जामीनपात्र नाही; कारण त्या दिवशी आरोपी व अन्य तिकिट न काढता रेस्टॉरंटमधील कॅसिनोवर आले. तेथे २७ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम खेळण्याची मुभा असताना पण आरोपींनी ती धुडकावली. तसेच तेथील अधिकाऱ्यांना धमक्या दिल्या व रकमेचे चिप्समध्ये रूपांतर न करता ते ती रक्कम तशीच घेऊन गेले, असा गुन्हा अन्वेषण विभागाचा दावा आहे.
३१ रोजी पहाटे ३-३० च्या सुमारास मिकी पाशेको व अन्य १० जण अशाचप्रकारे तिकिट न काढता आले व रोलेट टेबलावर बसून खेळले त्यावेळी त्यांनी पैशांची बॅग तेथेच ठेवली. खेळ रकमेची मर्यादा त्यांनी जुमानली नाही. आदल्या दिवसाप्रमाणेच पैशांचे चिप्समध्ये रूपांतर केले नाही. ते खेळ जिंकले व जाताना तेथील सर्व रक्कमही घेऊन गेले. तेथील उपस्थितांनी त्यांना अटकाव केला. त्यावर त्यांनी व्यवस्थापकाला जीवे मारण्याची धमकी दिली हा गंभीर गुन्हा असून त्यास जामीन मिळू शकत नाही. अशा गुन्ह्यातील सर्व संशयितांना शोधण्यासाठी आरोपी कोठडीत हवा असे गुन्हे अन्वेषण विभागाचे म्हणणे आहे.
Tuesday, 22 September 2009
राज्यात चौघांचे बुडून निधन
मिरामार समुद्रात दाम्पत्य बुडाले
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) - ईदच्या पर्वावर आज सकाळी राज्यात एकूण चार जणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. तीन दिवस सलग सुट्टी असल्याने खास हैदराबाद येथून आलेल्या बालुसू श्रीनिवास कामेश्र्वर शर्मा (४५) व बालुसू ज्योतिका (३८) या दाम्पत्याचे मिरामार येथे समुद्रात बुडून निधन झाले तर, पेडणे येथील वझरी सांगवान शापोरा नदीत रेती काढताना पीगन राज (१८, रा. उत्तर प्रदेश) व केदार प्रसाद गौड (४५, उत्तर प्रदेश) हे दोन मजूर अपघाती बुडून मरण पावले. दरम्यान, मिरामार येथील अन्य तिघांना वाचवण्यात यश आले असून दोघांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले तर एकाला प्राथमिक उपचार करून डिस्चार्ज देण्यात आला.
आज सकाळी शर्मा परिवारातील पाच सदस्य मिरामार समुद्र किनाऱ्यावर मॉर्निंग वॉकसाठी गेले होते. समुद्राच्या लाटांनी त्यांना भुरळ टाकल्याने सर्वजण गुडघ्यापर्यंत पाण्यात उतरले. यावेळी आलेल्या जोरदार लाटेच्या प्रवाहात शर्मा परिवारातील पाचही सदस्य खोल समुद्रात ओढले गेले. यावेळी येथे असलेल्या जीव रक्षकांना तिघांना वाचण्यात यश आले. तर बालुसू श्रीनिवास व बालुसू ज्योतिका या दोघांचे निधन झाले. दोघांना गंभीर अवस्थेत गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. बालुसू श्रीनिवास यांचा भाऊ बालुसू कामेश्र्वर शर्मा (५०) याच्यावर प्राथमिक उपचार करून त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला. डॉक्टरांनी बालुसू श्रीनिवास कामेश्र्वर शर्मा व बालुसू ज्योतिका यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. शवचिकित्सा करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले. मयत श्रीनिवास व ज्योतिका यांच्या मागे मुले आहेत.
काल दि. २० सप्टेंबर रोजी सकाळी शर्मा कुटुंब आणि त्याच्या मित्राचे कुटुंब गोव्यात मौजमजा करण्यासाठी आले होते. यावेळी मिरामार समुद्र किनाऱ्यावर असलेल्या मिरामार रेसिडन्सीमध्ये खोली आरक्षित केली होती. आज सकाळी उठल्यावर सर्वजण मॉर्निंग वॉकसाठी किनाऱ्यावर गेले होते.
शर्मा कुटुंबावर दुःखाचा पहाड कोसळला असून कोणीही बोलण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे कोणाचीही जबानी अद्याप नोंदवण्यात आलेली नाही. याविषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक विजय चोडणकर करीत आहेत.
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) - ईदच्या पर्वावर आज सकाळी राज्यात एकूण चार जणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. तीन दिवस सलग सुट्टी असल्याने खास हैदराबाद येथून आलेल्या बालुसू श्रीनिवास कामेश्र्वर शर्मा (४५) व बालुसू ज्योतिका (३८) या दाम्पत्याचे मिरामार येथे समुद्रात बुडून निधन झाले तर, पेडणे येथील वझरी सांगवान शापोरा नदीत रेती काढताना पीगन राज (१८, रा. उत्तर प्रदेश) व केदार प्रसाद गौड (४५, उत्तर प्रदेश) हे दोन मजूर अपघाती बुडून मरण पावले. दरम्यान, मिरामार येथील अन्य तिघांना वाचवण्यात यश आले असून दोघांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले तर एकाला प्राथमिक उपचार करून डिस्चार्ज देण्यात आला.
आज सकाळी शर्मा परिवारातील पाच सदस्य मिरामार समुद्र किनाऱ्यावर मॉर्निंग वॉकसाठी गेले होते. समुद्राच्या लाटांनी त्यांना भुरळ टाकल्याने सर्वजण गुडघ्यापर्यंत पाण्यात उतरले. यावेळी आलेल्या जोरदार लाटेच्या प्रवाहात शर्मा परिवारातील पाचही सदस्य खोल समुद्रात ओढले गेले. यावेळी येथे असलेल्या जीव रक्षकांना तिघांना वाचण्यात यश आले. तर बालुसू श्रीनिवास व बालुसू ज्योतिका या दोघांचे निधन झाले. दोघांना गंभीर अवस्थेत गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. बालुसू श्रीनिवास यांचा भाऊ बालुसू कामेश्र्वर शर्मा (५०) याच्यावर प्राथमिक उपचार करून त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला. डॉक्टरांनी बालुसू श्रीनिवास कामेश्र्वर शर्मा व बालुसू ज्योतिका यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. शवचिकित्सा करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले. मयत श्रीनिवास व ज्योतिका यांच्या मागे मुले आहेत.
काल दि. २० सप्टेंबर रोजी सकाळी शर्मा कुटुंब आणि त्याच्या मित्राचे कुटुंब गोव्यात मौजमजा करण्यासाठी आले होते. यावेळी मिरामार समुद्र किनाऱ्यावर असलेल्या मिरामार रेसिडन्सीमध्ये खोली आरक्षित केली होती. आज सकाळी उठल्यावर सर्वजण मॉर्निंग वॉकसाठी किनाऱ्यावर गेले होते.
शर्मा कुटुंबावर दुःखाचा पहाड कोसळला असून कोणीही बोलण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे कोणाचीही जबानी अद्याप नोंदवण्यात आलेली नाही. याविषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक विजय चोडणकर करीत आहेत.
मिकींशी मैत्री यापुढेही कायम!
चर्चिल यांनी दिल्लीत मांडली आपली भूमिका
मडगाव दि. २१ (प्रतिनिधी) : कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी पाचारण केलेले सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज नवी दिल्लीत कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी हरिप्रसाद यांची भेट घेतली व गोव्यातील सध्याच्या राजकीय स्थितीसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व चर्चिल आणि ज्योकिम या आलेमाव बंधूंमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या दिलजमाईमुळे सासष्टीतील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत.
त्यातून पर्यटनमंत्र्यांविरुद्ध सीआयडीने नोंदवलेले माजोर्डा कॅसिनोतील खंडणी व धमकी दिल्याचे प्रकरण, त्या अनुषंगाने आलेमाव बंधूंची भूमिका सरकारच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरत असल्याने चर्चिल यांना कॉंग्रेसकडून दिल्लीत केल्या गेलेल्या पाचारणाला राजकीय वर्तुळात खास महत्त्व दिले जात होते.
आतील गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार चर्चिल यांनी मिकी यांच्याशी आधी असलेले राजकीय वैर व त्यानंतरची दिलजमाई इथपर्यंतची सारी माहिती हरिप्रसाद यांना दिली. तसेच आपणास नावेलीत उमेदवारी नाकारल्यामुळेच आपण पक्षातून बाहेर पडलो व कॉंग्रेसमधील जी मंडळी आपल्याविरुद्ध सतत वावरत होती त्यांना धडा शिकविला हे दाखवून दिले. नंतर कॉंग्रेसश्रेष्ठींच्या आश्वासनावरून आपण व रेजिनाल्ड पक्षात आलो. आपण सरकारला स्थैर्य मिळवून दिले तरी काही मंडळींचे आपल्याविरुद्ध पूर्वींचे उद्योग अजूनही सुरू आहेत. ते खपवून घेतले जाणार नाहीत, असेही चर्चिल यांनी बजावले.
विरोधी पक्षांतील आमदारांची आयात करून सत्ताधारी पक्षांतील आमदारांना शह देण्याचा प्रस्ताव आपल्या लक्षात आला आहे. त्याला आपला असलेला तीव्र विरोध चर्चिल यांनी हरिप्रसाद यांच्या लक्षात आणून दिला. त्यातूनच मिकींशी वैर संपवले. उद्या कोर्टात मिकींविरुद्ध असलेल्या प्रकरणाचा निकाल काहीही लागला तरी मिकी यांच्याशी असलेली आपली मैत्री अभंग राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान नगरविकास मंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनीही मिकी यांच्याशी नव्याने केलेली आपली मैत्री अबाधित ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. मिकी यांच्याविरोधात दाखल झालेला गुन्हा हे सर्वस्वी वेगळे प्रकरण आहे. त्याचा या मैत्रीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सध्याच्या बिकट स्थितीत त्यांना साथ देणे हे एक मित्र या नात्याने आमचे कर्तव्यच आहे असे ते उत्तरले.
उद्या न्यायालयाचा निकाल विरोधी गेला व त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळले गेले तर आपली भूमिका कोणती राहील असे विचारता तशी कारवाई झाली तर त्यावेळी त्याबाबत काय तो निर्णय घेतला जाईल. पण आपल्या मते त्यांना वगळण्यासारखी परिस्थिती उद्भवणार नाही असे ते म्हणाले.
दरम्यान, मिकी यांचे साथीदार असलेले मॅथ्यू दिनिज यांनी सादर केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी उद्या मंगळवारी सकाळी येथील दक्षिण गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांच्या समोर होणार आहे. यावेळी गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या युक्तिवादावरूनच मिकींवरील आरोपपत्राचे स्वरूप स्पष्ट होईल असा जाणकारांचा कयास आहे. मिकींच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर येत्या बुधवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्यासमोर सुनावणी होईल.
मडगाव दि. २१ (प्रतिनिधी) : कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी पाचारण केलेले सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज नवी दिल्लीत कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी हरिप्रसाद यांची भेट घेतली व गोव्यातील सध्याच्या राजकीय स्थितीसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व चर्चिल आणि ज्योकिम या आलेमाव बंधूंमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या दिलजमाईमुळे सासष्टीतील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत.
त्यातून पर्यटनमंत्र्यांविरुद्ध सीआयडीने नोंदवलेले माजोर्डा कॅसिनोतील खंडणी व धमकी दिल्याचे प्रकरण, त्या अनुषंगाने आलेमाव बंधूंची भूमिका सरकारच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरत असल्याने चर्चिल यांना कॉंग्रेसकडून दिल्लीत केल्या गेलेल्या पाचारणाला राजकीय वर्तुळात खास महत्त्व दिले जात होते.
आतील गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार चर्चिल यांनी मिकी यांच्याशी आधी असलेले राजकीय वैर व त्यानंतरची दिलजमाई इथपर्यंतची सारी माहिती हरिप्रसाद यांना दिली. तसेच आपणास नावेलीत उमेदवारी नाकारल्यामुळेच आपण पक्षातून बाहेर पडलो व कॉंग्रेसमधील जी मंडळी आपल्याविरुद्ध सतत वावरत होती त्यांना धडा शिकविला हे दाखवून दिले. नंतर कॉंग्रेसश्रेष्ठींच्या आश्वासनावरून आपण व रेजिनाल्ड पक्षात आलो. आपण सरकारला स्थैर्य मिळवून दिले तरी काही मंडळींचे आपल्याविरुद्ध पूर्वींचे उद्योग अजूनही सुरू आहेत. ते खपवून घेतले जाणार नाहीत, असेही चर्चिल यांनी बजावले.
विरोधी पक्षांतील आमदारांची आयात करून सत्ताधारी पक्षांतील आमदारांना शह देण्याचा प्रस्ताव आपल्या लक्षात आला आहे. त्याला आपला असलेला तीव्र विरोध चर्चिल यांनी हरिप्रसाद यांच्या लक्षात आणून दिला. त्यातूनच मिकींशी वैर संपवले. उद्या कोर्टात मिकींविरुद्ध असलेल्या प्रकरणाचा निकाल काहीही लागला तरी मिकी यांच्याशी असलेली आपली मैत्री अभंग राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान नगरविकास मंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनीही मिकी यांच्याशी नव्याने केलेली आपली मैत्री अबाधित ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. मिकी यांच्याविरोधात दाखल झालेला गुन्हा हे सर्वस्वी वेगळे प्रकरण आहे. त्याचा या मैत्रीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सध्याच्या बिकट स्थितीत त्यांना साथ देणे हे एक मित्र या नात्याने आमचे कर्तव्यच आहे असे ते उत्तरले.
उद्या न्यायालयाचा निकाल विरोधी गेला व त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळले गेले तर आपली भूमिका कोणती राहील असे विचारता तशी कारवाई झाली तर त्यावेळी त्याबाबत काय तो निर्णय घेतला जाईल. पण आपल्या मते त्यांना वगळण्यासारखी परिस्थिती उद्भवणार नाही असे ते म्हणाले.
दरम्यान, मिकी यांचे साथीदार असलेले मॅथ्यू दिनिज यांनी सादर केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी उद्या मंगळवारी सकाळी येथील दक्षिण गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांच्या समोर होणार आहे. यावेळी गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या युक्तिवादावरूनच मिकींवरील आरोपपत्राचे स्वरूप स्पष्ट होईल असा जाणकारांचा कयास आहे. मिकींच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर येत्या बुधवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांच्यासमोर सुनावणी होईल.
शापोरा नदीत २ मजूर बुडाले
पेडणे, दि. २१ (प्रतिनिधी)- वझरी सांगवान शापोरा नदीत रेती काढताना पीगन राज (१८, रा. उत्तर प्रदेश) व केदार प्रसाद गौड (४५, उत्तर प्रदेश) हे दोन मजूर अपघाती बुडून मरण पावल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. एकाच वेळी दोन होड्यांतील मजूर बुडाल्याने त्यांचे मृतदेह अद्याप सापडलेले नाहीत. या अपघाताविषयी बोलताना काही नागरिकांनी या दोन्ही होड्यांवरील मजुरांत रेती काढण्यावरून भांडण होऊन त्यांनी काठीने एकमेकांना ढकलून दिल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.
वझरी पेडणे शापोरा नदीत दत्ता परब यांच्या होडीवर नऊ मजूर व अनंत नाईक यांच्या मालकीच्या होडीवर सात मजूर रेती काढण्यासाठी २१ रोजी सकाळी गेले असता दोन्ही होड्यांतून प्रत्येकी एक मजूर बुडाला. सकाळी ६ वाजता दुर्घटना घडल्यावर दोन्ही होड्या किनाऱ्यावर आणण्यात आल्या, यानंतर संबंधित होड्यांच्या मालकांना कळवण्यात आले. या घटनेची माहिती मिळताच काही नागरिकांनी घटनास्थळी जाऊन मृतदेहांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर रेती व्यावसायिकांनी पेडणे पोलिस स्थानकावर संपर्क साधला. पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक पोलिस निरीक्षक अर्जुन नाईक, उपनिरीक्षक दत्ताराम राऊत, अजित उमर्ये यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मुकादम ज्ञानचंद परशुराम व इतर मजुरांची जबानी घेतली.
यानंतर दुपारी पावणेबारा वाजता पेडणे अग्निशामक दलाचे अधिकारी गोपाळ शेट्ये यांच्या सोबत अशोक परब, एम. बी. गवंडी, प्रकाश घाडी, रवींद्र नारुलकर, विनायक केसरकर यांनी शापोरा नदीत मृतदेहाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.
या दोन्ही मजुरांपैकी केदार प्रसाद गौड याला चार मुले असून पीगन राज हा मे महिन्यात लग्न झाला होता. दरम्यान, या ठिकाणी रेती व्यावसायिकांकडे काम करणाऱ्या मजुरांकडे कोणत्याच प्रकारचे आरोग्य कार्ड नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
वझरी पेडणे शापोरा नदीत दत्ता परब यांच्या होडीवर नऊ मजूर व अनंत नाईक यांच्या मालकीच्या होडीवर सात मजूर रेती काढण्यासाठी २१ रोजी सकाळी गेले असता दोन्ही होड्यांतून प्रत्येकी एक मजूर बुडाला. सकाळी ६ वाजता दुर्घटना घडल्यावर दोन्ही होड्या किनाऱ्यावर आणण्यात आल्या, यानंतर संबंधित होड्यांच्या मालकांना कळवण्यात आले. या घटनेची माहिती मिळताच काही नागरिकांनी घटनास्थळी जाऊन मृतदेहांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर रेती व्यावसायिकांनी पेडणे पोलिस स्थानकावर संपर्क साधला. पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक पोलिस निरीक्षक अर्जुन नाईक, उपनिरीक्षक दत्ताराम राऊत, अजित उमर्ये यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मुकादम ज्ञानचंद परशुराम व इतर मजुरांची जबानी घेतली.
यानंतर दुपारी पावणेबारा वाजता पेडणे अग्निशामक दलाचे अधिकारी गोपाळ शेट्ये यांच्या सोबत अशोक परब, एम. बी. गवंडी, प्रकाश घाडी, रवींद्र नारुलकर, विनायक केसरकर यांनी शापोरा नदीत मृतदेहाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.
या दोन्ही मजुरांपैकी केदार प्रसाद गौड याला चार मुले असून पीगन राज हा मे महिन्यात लग्न झाला होता. दरम्यान, या ठिकाणी रेती व्यावसायिकांकडे काम करणाऱ्या मजुरांकडे कोणत्याच प्रकारचे आरोग्य कार्ड नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
कॅसिनोवरील महिलेला सहकाऱ्याकडूनच धमकी
महिला बाऊंसरचा शोध सुरू
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)- दिल्ली, मुंबई नंतर आता गोव्यातही आपल्या वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांना धमकावण्यासाठी ""महिला बाऊंसर''चा वापर करण्याची "विकृती' रुजू पाहत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. चंगळवाद फोफावण्याची भीती व्यक्त करून राज्यातील कॅसिनोंना हद्दपार करण्याची मागणी होत असतानाच येथील त्याठिकाणी नोकरी करणाऱ्या नूपुर मेहता या तरुणीला आज पणजी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे; यासंदर्भात "अनिता' नामक महिला बाऊंसरचा शोध पोलिस घेत आहे. या दोघांनी आज दुपारी तक्रारदार गीतिका अनू शर्मा हिच्या घरात घुसून तिला व तिच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्याचप्रमाणे निघताना तिच्या घरातील सुमारे सव्वा लाख रुपयांच्या वस्तू नेल्याची तक्रार गीतिका शर्मा हिने पोलिस स्थानकात सादर केली आहे. यावरून पोलिसांनी नूपुर व तिच्या साथीदारावर भा.दं.सं. ३८० व ५०६ कलमाखाली गुन्हा दाखल केला.
अधिक माहितीनुसार, गीतिका ही मिंट या कॅसिनोत ग्रुप को ऑर्डिनेटर म्हणून नोकरी करते. तर, संशयित आरोपी नूपुर ही त्याच कॅसिनोत गीतिका हिच्या हाताखाली नोकरीला असते. गेल्या काही महिन्यांपासून नूपुर ही गीतिका हिला नोकरी सोडण्यासाठी दबाव टाकत होती. आज दुपारी १.४५ वाजता नूपुरने "अनिता' हिला बरोबर घेऊन दोनापावला येथे राहणाऱ्या गीतिकाचे घर गाठले आणि नोकरी न सोडल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्याचप्रमाणे तिच्या घरातील सोनी कंपनीचा लॅपटॉप, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ४० हजार रोख रक्कम, एअर पोर्ट प्रवेश पास, व्हिजिटिंग कार्ड, सोनी एरिक्सन कंपनीचा मोबाईल व ६५०० हजार रुपये असलेले पैशांची पाकीट घेऊन चोरल्याचे गीतिका हिने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
पोलिसांनी सायंकाळी सातच्या दरम्यान संशयित आरोपी नूपुर हिला तिच्या घरातून ताब्यात घेतले. रात्री उशिरा पर्यंत तिची जबानी नोंद करून घेण्याचे काम सुरू होते. याविषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक संदेश चोडणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहेत.
सुदिन यांचा हेका कायम
नंबरप्लेट सक्ती रद्द करणार नाहीच!
आंदोलन मागे घेण्याची तंबी
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)- "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांना एक बनावट नंबरप्लेट तयार करणारी कंपनी पुरस्कृत करीत असल्याचा सनसनाटी आरोप करताना वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी येत्या २५ रोजी जाहीर करण्यात आलेला "गोवा बंद'चा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याचा इशारा दिला. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' चा निर्णय रद्द करणे शक्य नाही. आंदोलनकर्ते केवळ आपल्यावरील वैयक्तिक रोष व्यक्त करण्यासाठी लोकांना वेठीस धरण्याचे प्रयत्न करीत असतील तर हा प्रकार अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, अशी तंबीही त्यांनी दिली.
आज इथे आपल्या सरकारी निवासस्थानी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'ची योजना ही केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अमलात आणली आहे. राज्य सरकारने हा करार गेल्या वर्षापूर्वीच केला आहे. हा करार रद्द केल्यास सरकार कायदेशीर कचाट्यात सापडू शकते, त्यामुळे हा निर्णय एका फटक्यात मागे घेणे शक्य नाही, असेही ते म्हणाले. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीबाबतचा करार १२ मार्च २००८ रोजी माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या काळात झाला. मुळात अडीच कोटी रुपयांवरील कोणत्याही कामाबाबत राज्य कार्यकारी सल्लागार मंडळ निर्णय घेते. पण हा करार मंडळाकडे गेला नाहीच वरून मंत्रिमंडळातही या कराराबाबत चर्चा झाली नाही, असा गौप्यस्फोट श्री. ढवळीकर यांनी केला. या करारावर सह्या करताना काही बाबतीत घाई झाल्याचे त्यांनी यावेळी मान्य केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश जारी झाल्याने हा करार अमलात आणणे आपल्याला भाग पडले, असे कारण त्यांनी पुढे केले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे आपल्या भूमिकेशी पूर्णपणे सहमत आहेत व आंदोलनकर्त्यांना ते सहानुभूती दाखवतात ही वार्ता निराधार आहे, असेही श्री. ढवळीकर म्हणाले. प्रशासकीय नेते या नात्याने मुख्यमंत्री जर हा करार किंवा त्याची अंमलबजावणी रद्द करत असतील तर त्यांच्या या निर्णयाशी आपण बांधील असेन, असे स्पष्टीकरणही श्री. ढवळीकर यांनी दिले.
बनावट कंपनीपासून सावध राहा
वाहतूक खात्यातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमुळे आंदोलनकर्ते पेटून उठले हा त्यांचा मूर्खपणा असल्याचे श्री. ढवळीकर म्हणाले. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'ची सक्तीची गती धीमी करा असा तोंडी आदेश आपण दिला पण त्याबाबत लेखी आदेश देणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले. राज्यात "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'ची कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वीच इथे "उत्सव' नामक एका कंपनीने "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'शी मिळतीजुळती बनावट नंबरप्लेट बाजारात आणली असून त्याची सर्रासपणे विक्री सुरू आहे, असे ते म्हणाले. हा प्रकार पोलिसांच्या नजरेस आणून देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने करार केलेल्या "शिम्नित उत्च' कंपनीची नंबरप्लेटच अधिकृत असल्याची तसेच ही नंबरप्लेट बसवण्याची व्यवस्था विविध साहाय्यक वाहतूक संचालकांच्या कार्यालयात करण्यात आल्याची माहिती देण्यासाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. युवा कॉंग्रेस नेते संकल्प आमोणकर यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची माहिती त्यांनी आपल्या स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांना तरी दिली आहे का, अशी टर उडवून भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी आपल्यावर आरोप करण्यापूर्वी ही योजना केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना सुरू झाली याचे भान ठेवावे, असेही श्री. ढवळीकर म्हणाले. केवळ राजकारण करून आपल्याला लक्ष्य बनवण्यासाठी जर या विषयाचा बाऊ केला जात असेल तर ते योग्य नाही व सरकार त्याबाबत कडक धोरण अवलंबेल, असेही त्यांनी सूचित केले. मुळात "हायसिक्युरिटी' योजनेची कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वी आपल्याकडे काही लोक या योजनेसाठी भेटायला आले होते. पण सरकारने करार केल्याने काहीही करू शकत नसल्याचे आपण त्यांना सांगितले होते. योग्य वेळ आल्यानंतर त्यांची नावे आपण जाहीर करू, असे संकेतही त्यांनी दिले. उत्तर गोवा बसमालक संघटनेचे नेते सुदेश कळंगुटकर व सुदीप ताम्हणकर यांना आपण जाणीवपूर्वक भेट देत नाही, असे सांगून त्यांनी पहिल्यांदा आपल्यावर केलेले वैयक्तिक आरोप सिद्ध करावेत, असेही श्री. ढवळीकर म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांचा आंदोलनकर्त्यांना दिलासा
"हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीच्या विरोधात २५ रोजी "गोवा बंद'ची हाक दिलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी आज युवा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेतली. यावेळी उत्तर गोवा खाजगी बस वाहतूक मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर, भाजयुमोचे अध्यक्ष आशिष शिरोडकर, अनिल होबळे आदी हजर होते. मुख्यमंत्री कामत यांनी उद्या २२ रोजी मुख्य सचिवांना बोलावून घेण्याचे मान्य केले. याबाबत समितीचा अहवाल येईपर्यंत ही योजना स्थगित ठेवण्याचे आदेश त्यांना दिले जातील, असे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.
आंदोलन मागे घेण्याची तंबी
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)- "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांना एक बनावट नंबरप्लेट तयार करणारी कंपनी पुरस्कृत करीत असल्याचा सनसनाटी आरोप करताना वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी येत्या २५ रोजी जाहीर करण्यात आलेला "गोवा बंद'चा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याचा इशारा दिला. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' चा निर्णय रद्द करणे शक्य नाही. आंदोलनकर्ते केवळ आपल्यावरील वैयक्तिक रोष व्यक्त करण्यासाठी लोकांना वेठीस धरण्याचे प्रयत्न करीत असतील तर हा प्रकार अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, अशी तंबीही त्यांनी दिली.
आज इथे आपल्या सरकारी निवासस्थानी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'ची योजना ही केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अमलात आणली आहे. राज्य सरकारने हा करार गेल्या वर्षापूर्वीच केला आहे. हा करार रद्द केल्यास सरकार कायदेशीर कचाट्यात सापडू शकते, त्यामुळे हा निर्णय एका फटक्यात मागे घेणे शक्य नाही, असेही ते म्हणाले. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीबाबतचा करार १२ मार्च २००८ रोजी माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या काळात झाला. मुळात अडीच कोटी रुपयांवरील कोणत्याही कामाबाबत राज्य कार्यकारी सल्लागार मंडळ निर्णय घेते. पण हा करार मंडळाकडे गेला नाहीच वरून मंत्रिमंडळातही या कराराबाबत चर्चा झाली नाही, असा गौप्यस्फोट श्री. ढवळीकर यांनी केला. या करारावर सह्या करताना काही बाबतीत घाई झाल्याचे त्यांनी यावेळी मान्य केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश जारी झाल्याने हा करार अमलात आणणे आपल्याला भाग पडले, असे कारण त्यांनी पुढे केले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे आपल्या भूमिकेशी पूर्णपणे सहमत आहेत व आंदोलनकर्त्यांना ते सहानुभूती दाखवतात ही वार्ता निराधार आहे, असेही श्री. ढवळीकर म्हणाले. प्रशासकीय नेते या नात्याने मुख्यमंत्री जर हा करार किंवा त्याची अंमलबजावणी रद्द करत असतील तर त्यांच्या या निर्णयाशी आपण बांधील असेन, असे स्पष्टीकरणही श्री. ढवळीकर यांनी दिले.
बनावट कंपनीपासून सावध राहा
वाहतूक खात्यातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमुळे आंदोलनकर्ते पेटून उठले हा त्यांचा मूर्खपणा असल्याचे श्री. ढवळीकर म्हणाले. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'ची सक्तीची गती धीमी करा असा तोंडी आदेश आपण दिला पण त्याबाबत लेखी आदेश देणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले. राज्यात "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'ची कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वीच इथे "उत्सव' नामक एका कंपनीने "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'शी मिळतीजुळती बनावट नंबरप्लेट बाजारात आणली असून त्याची सर्रासपणे विक्री सुरू आहे, असे ते म्हणाले. हा प्रकार पोलिसांच्या नजरेस आणून देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने करार केलेल्या "शिम्नित उत्च' कंपनीची नंबरप्लेटच अधिकृत असल्याची तसेच ही नंबरप्लेट बसवण्याची व्यवस्था विविध साहाय्यक वाहतूक संचालकांच्या कार्यालयात करण्यात आल्याची माहिती देण्यासाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. युवा कॉंग्रेस नेते संकल्प आमोणकर यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची माहिती त्यांनी आपल्या स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांना तरी दिली आहे का, अशी टर उडवून भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी आपल्यावर आरोप करण्यापूर्वी ही योजना केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना सुरू झाली याचे भान ठेवावे, असेही श्री. ढवळीकर म्हणाले. केवळ राजकारण करून आपल्याला लक्ष्य बनवण्यासाठी जर या विषयाचा बाऊ केला जात असेल तर ते योग्य नाही व सरकार त्याबाबत कडक धोरण अवलंबेल, असेही त्यांनी सूचित केले. मुळात "हायसिक्युरिटी' योजनेची कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वी आपल्याकडे काही लोक या योजनेसाठी भेटायला आले होते. पण सरकारने करार केल्याने काहीही करू शकत नसल्याचे आपण त्यांना सांगितले होते. योग्य वेळ आल्यानंतर त्यांची नावे आपण जाहीर करू, असे संकेतही त्यांनी दिले. उत्तर गोवा बसमालक संघटनेचे नेते सुदेश कळंगुटकर व सुदीप ताम्हणकर यांना आपण जाणीवपूर्वक भेट देत नाही, असे सांगून त्यांनी पहिल्यांदा आपल्यावर केलेले वैयक्तिक आरोप सिद्ध करावेत, असेही श्री. ढवळीकर म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांचा आंदोलनकर्त्यांना दिलासा
"हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीच्या विरोधात २५ रोजी "गोवा बंद'ची हाक दिलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी आज युवा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेतली. यावेळी उत्तर गोवा खाजगी बस वाहतूक मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर, भाजयुमोचे अध्यक्ष आशिष शिरोडकर, अनिल होबळे आदी हजर होते. मुख्यमंत्री कामत यांनी उद्या २२ रोजी मुख्य सचिवांना बोलावून घेण्याचे मान्य केले. याबाबत समितीचा अहवाल येईपर्यंत ही योजना स्थगित ठेवण्याचे आदेश त्यांना दिले जातील, असे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.
Monday, 21 September 2009
हायसिक्युरिटी नंबर प्लेटना विरोध
सक्ती रद्द न केल्यास शुक्रवारी "गोवा बंद'
व्यापक बैठकीत राज्यस्तरीय संघटना स्थापन
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी आपण दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासून हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्तीची केल्याचा आदेश काढल्याने त्यांच्या विरोधात दि. २५ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण गोवा बंद ठेवण्याचा इशारा आज वाहतूकदारांनी दिला. या नंबर प्लेटच्या विरोधात सर्व वाहतूकदार, राजकीय पक्ष तसेच व्यापारी संघटनांनी एकत्र येऊन "अखिल गोवा युनियन अगेन्स्ट हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट' या संघटनेची स्थापना केली. या बंदानंतरही सरकारला जाग येत नसल्यास अमर्यादित काळासाठी गोवा बंद केला जाणार असल्याचे या संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. आज सकाळी घेतलेल्या व्यापक बैठकीनंतर ते पत्रपरिषदेत बोलत होते.
येत्या चार दिवसांत सरकारने आपला निर्णय रद्द करावा, अन्यथा संपूर्ण गोवा बंद झाल्यानंतर त्याचे परिणाम भोगायला तयार राहावे. बेमुदत गोवा बंद ठेवण्याचाही संघटनेचा विचार असल्याची माहिती श्री. कळंगुटकर यांनी दिली. यावेळी त्यांच्याबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे गोविंद पर्वतकर, युवा कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष संकल्प आमोणकर, सुदीप ताम्हणकर, महेश नाईक व मान्युएल रॉड्रिगीस उपस्थित होते. हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटच्या विरोधात यापुढील लढा या संघटनेतर्फे दिला जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. उद्या सकाळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. केवळ वाहतूक मंत्र्यांना हवा असलेला हा प्रस्ताव स्वतःच्या फायद्यासाठी संपूर्ण गोव्यावर लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याच्या विरोधात लढा उभारण्यासाठी दि. २५ सप्टें. रोजी सर्व महाविद्यालय, विद्यालय, दुकाने, तसेच वाहतूक बंद ठेवून या लढ्याला सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी श्री. कळंगुटकर यांनी केले.
"वाहतूक मंत्री खोटे बोलतात. आमच्या त्यांच्यावर विश्वास नाही. गोवा बंदचे दुष्परिणाम जनतेवर होऊ नये, यासाठी सरकारने येत्या २५ सप्टेंबर पूर्वी हा हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटचा प्रस्ताव रद्द करावा', अशी मागणी यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी केली. आम आदमीचे सरकार म्हणून हे सरकार केवळ खास आदमीसाठीच कार्यरत आहे, अशी टीकाही त्यांनी बोलताना केली.
गेल्या दीड महिन्यापासून या नंबर प्लेटच्या विरोधात हा लढा सुरू आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल येण्याचीही वाट न पाहता वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी ही नंबर प्लेट सक्तीची केली. त्याच्या या हट्टी स्वभावामुळे आणि जनतेच्या विरोधात जाण्याच्या प्रकारामुळे संपूर्ण सरकारवर परिणाम व्हायला लागला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द केल्याचे जोपर्यंत मुख्यमंत्री लेखी आश्वासन देत नाहीत, तोवर सरकारच्या कोणत्याच आश्वासनावर विश्वास ठेवला जाणार नाही, असे यावेळी संकल्प आमोणकर यांनी सांगितले.
येत्या दोन दिवसांत प्राचार्य संघटना, व्यापारी संघटना, विद्यार्थी संघटना, महाविद्यालय विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष सचिव यांची बैठका घेऊन त्यांनाही या लढ्यात उतरवले जाणार असल्याचे श्री. आमोणकर यांनी सांगितले.
आज सकाळी झालेल्या वाहतूकदारांच्या बैठकीत नव्या संघटनेची स्थापना करण्यात आली असून अध्यक्षपदी सुदेश कळंगुटकर यांची निवड करण्यात आली आहे. तर, सचिवपदी सुदीप ताम्हणकर यांना नियुक्त केले आहे. उपेंद्र गावकर, आशिष शिरोडकर, मंगेश व्हायकर, अविनाश भोसले व महेश नाईक हे उपाध्यक्ष असून अनिल होबळे हे सहसचिवपदी आहेत. तसेच, साल्वादोर परेरा हे खजिनदार असून रितेश नार्वेकर हे सहखजिनदार आहेत. त्याचप्रमाणे गोविंद पर्वतकर, संकल्प आमोणकर व सुदीप ताम्हणकर यांची प्रवक्तेपदी नेमणूक झाली आहे. नामदेव नाईक, उदय सामंत, फ्रान्सिस सिल्वा, यशवंत देसाई, नीळकंठ गावस व जनार्दन भंडारी यांची कार्यकारी सदस्य म्हणून निवड झाली आहे.
व्यापक बैठकीत राज्यस्तरीय संघटना स्थापन
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी आपण दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासून हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्तीची केल्याचा आदेश काढल्याने त्यांच्या विरोधात दि. २५ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण गोवा बंद ठेवण्याचा इशारा आज वाहतूकदारांनी दिला. या नंबर प्लेटच्या विरोधात सर्व वाहतूकदार, राजकीय पक्ष तसेच व्यापारी संघटनांनी एकत्र येऊन "अखिल गोवा युनियन अगेन्स्ट हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट' या संघटनेची स्थापना केली. या बंदानंतरही सरकारला जाग येत नसल्यास अमर्यादित काळासाठी गोवा बंद केला जाणार असल्याचे या संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. आज सकाळी घेतलेल्या व्यापक बैठकीनंतर ते पत्रपरिषदेत बोलत होते.
येत्या चार दिवसांत सरकारने आपला निर्णय रद्द करावा, अन्यथा संपूर्ण गोवा बंद झाल्यानंतर त्याचे परिणाम भोगायला तयार राहावे. बेमुदत गोवा बंद ठेवण्याचाही संघटनेचा विचार असल्याची माहिती श्री. कळंगुटकर यांनी दिली. यावेळी त्यांच्याबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे गोविंद पर्वतकर, युवा कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष संकल्प आमोणकर, सुदीप ताम्हणकर, महेश नाईक व मान्युएल रॉड्रिगीस उपस्थित होते. हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटच्या विरोधात यापुढील लढा या संघटनेतर्फे दिला जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. उद्या सकाळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. केवळ वाहतूक मंत्र्यांना हवा असलेला हा प्रस्ताव स्वतःच्या फायद्यासाठी संपूर्ण गोव्यावर लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याच्या विरोधात लढा उभारण्यासाठी दि. २५ सप्टें. रोजी सर्व महाविद्यालय, विद्यालय, दुकाने, तसेच वाहतूक बंद ठेवून या लढ्याला सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी श्री. कळंगुटकर यांनी केले.
"वाहतूक मंत्री खोटे बोलतात. आमच्या त्यांच्यावर विश्वास नाही. गोवा बंदचे दुष्परिणाम जनतेवर होऊ नये, यासाठी सरकारने येत्या २५ सप्टेंबर पूर्वी हा हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटचा प्रस्ताव रद्द करावा', अशी मागणी यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी केली. आम आदमीचे सरकार म्हणून हे सरकार केवळ खास आदमीसाठीच कार्यरत आहे, अशी टीकाही त्यांनी बोलताना केली.
गेल्या दीड महिन्यापासून या नंबर प्लेटच्या विरोधात हा लढा सुरू आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल येण्याचीही वाट न पाहता वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी ही नंबर प्लेट सक्तीची केली. त्याच्या या हट्टी स्वभावामुळे आणि जनतेच्या विरोधात जाण्याच्या प्रकारामुळे संपूर्ण सरकारवर परिणाम व्हायला लागला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द केल्याचे जोपर्यंत मुख्यमंत्री लेखी आश्वासन देत नाहीत, तोवर सरकारच्या कोणत्याच आश्वासनावर विश्वास ठेवला जाणार नाही, असे यावेळी संकल्प आमोणकर यांनी सांगितले.
येत्या दोन दिवसांत प्राचार्य संघटना, व्यापारी संघटना, विद्यार्थी संघटना, महाविद्यालय विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष सचिव यांची बैठका घेऊन त्यांनाही या लढ्यात उतरवले जाणार असल्याचे श्री. आमोणकर यांनी सांगितले.
आज सकाळी झालेल्या वाहतूकदारांच्या बैठकीत नव्या संघटनेची स्थापना करण्यात आली असून अध्यक्षपदी सुदेश कळंगुटकर यांची निवड करण्यात आली आहे. तर, सचिवपदी सुदीप ताम्हणकर यांना नियुक्त केले आहे. उपेंद्र गावकर, आशिष शिरोडकर, मंगेश व्हायकर, अविनाश भोसले व महेश नाईक हे उपाध्यक्ष असून अनिल होबळे हे सहसचिवपदी आहेत. तसेच, साल्वादोर परेरा हे खजिनदार असून रितेश नार्वेकर हे सहखजिनदार आहेत. त्याचप्रमाणे गोविंद पर्वतकर, संकल्प आमोणकर व सुदीप ताम्हणकर यांची प्रवक्तेपदी नेमणूक झाली आहे. नामदेव नाईक, उदय सामंत, फ्रान्सिस सिल्वा, यशवंत देसाई, नीळकंठ गावस व जनार्दन भंडारी यांची कार्यकारी सदस्य म्हणून निवड झाली आहे.
"पलतडचो मनीस'ला आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार
टोरांटो येथे कोकणी चित्रपटाचा गौरव
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) "एका सागरकिनारी' या मराठी टेलिफिल्मद्वारा २००५ साली राज्याला राष्ट्रीय बहुमान प्राप्त करून देणारे गोव्याचे कलाकार लक्ष्मीकांत शेटगावकर यांनी उंच भरारी घेत आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोकणीचे नाव फडकावले आहे. टोरांटो येथे चित्रपट महोत्सवात आपला दबदबा निर्माण करणाऱ्या या चित्रपटाने "छोटी परंतु कायम राहणारी द्विधा' या विषयावर केलेल्या संवेदनशील संशोधनासाठी "पलतडचो मनीस' या ९६ मिनिटांच्या लघुचित्रपटाला समीक्षकांचा "डिस्कव्हरी' पुरस्कार मिळाला आहे. या महोत्सवात जगभरातून ३३० चित्रपटांच्या प्रवेशिका आल्या होत्या, त्यात सहा भारतीय चित्रपटांचाही समावेश होता. श्री. शेटगावकर यांनी ही बाजी मारल्याबद्दल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या चित्रपटचमूचे अभिनंदन केले आहे.
श्रद्धा, पर्यावरण आणि सामाजिक समजगैरसमज यांच्या कात्रीत सापडलेल्या सामान्य माणसाचे चित्रण शेटगावकर निर्मित "पलतडचो मनीस' या चित्रपटात करण्यात आले आहे. गोव्यातील सुप्रसिद्ध साहित्यिक महाबळेश्र्वर सैल यांच्या कथेला कलात्मक रूप देऊन तयार करण्यात आलेला "पलतडचो मनीस' हा कोकणी भाषेतील पहिला असा चित्रपट बनला आहे, ज्याला प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. या चित्रपटाची निवड केलेल्या परीक्षकांनी चित्रपटाची प्रशंसा करताना म्हटले आहे की, भारताच्या मोठमोठ्या शहरांमध्ये अत्यंत संवेदनशील वस्तूंना बाजूला सारत, हा चित्रपट छोटी परंतु कायम राहणाऱ्या द्विधेच्या शोधात आहे, ज्यात ग्रामीण भागातील गतिशीलतेच्या सूक्ष्म दृष्टिकोनासह पर्यावरणाबाबतची संवेदनशीलता सादर करण्यात आली आहे.
"पतलडचो मनीस' हा एक विधुर वनाधिकारी विनायक याची कहाणी आहे, ज्याचे मानसिकदृष्ट्या आजारी असलेल्या महिलेसोबत घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित होतात. त्या महिलेस आपले जीवन नव्याने जगण्याची संधी प्राप्त करून देण्याच्या संघर्षात समाज त्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात उभा ठाकतो. निर्णायक मंडळाने सांगितल्याप्रमाणे, त्या भागाविषयीचा आदर बाळगून असलेले दिग्दर्शक शेटगावकर आपली कथा अतिशय साधेपणाने परंतु तितक्याच तन्मयतेने सादर करण्यात यशस्वी ठरले आहेत. त्यांनी गावातील परंपरा आणि मान्यतांचे अवडंबर माजवणाऱ्या समाजातील तथाकथित हितचिंतकांवर ताशेरे ओढले आहेत, अशी टिप्पणी परीक्षकांनी केली आहे.
या पुरस्काराबद्दल आपला आनंद व्यक्त करताना श्री. शेटगावकर म्हणाले, "टोरंटो चित्रपट महोत्सवात पुरस्कार प्राप्त करणे हा कोकणी चित्रपटसृष्टीचा सर्वांत मोठा विजय आहे. चार वर्षांपूर्वी या चित्रपटाची पटकथा तयार केली होती, परंतु हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर आणण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला. गोव्यात चित्रपटनिर्मिती करणे अतिशय कठीण आहे, कारण भारताच्या अन्य भागांप्रमाणे गोमंतकीय जनता ही चित्रपट व चित्रपटगृहांबाबत फारशी जागरूक नाहीत.'
राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळातर्फे निर्मित या चित्रपटाचे चित्रीकरण गोवा-कर्नाटक या सीमेलगत करण्यात आले आहे. टोरंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात शोध गट हा जगभरातील नव्या चित्रपट निर्मात्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला असून, इथे नव्या दमाच्या व आव्हानात्मक कलाकृती सादर करणाऱ्यांचे कौतुक केले जाते.
शेटगावकर यांचा परिचय
चित्रपट निर्माता लक्ष्मीकांत शेटगावकर यांचा जन्म गोव्यातील मोरजी या निगर्सरम्य छोट्याशा गावी झाला. शालेय शिक्षणानंतर कला अकादमीच्या नाट्य विद्यालयात नाट्यशास्त्राचे अध्ययन केल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात त्यांनी प्रवेश घेतला. त्यानंतर त्यांनी अनेक नाटके, माहितीपटाचे दिग्दर्शन केले. यात "एका सागर किनारी' या लघुपटाचाही समावेश आहे.
पुरस्कारप्राप्त पलतडचो मनीस या लघुचित्रपटात चित्तरंजन गिरी, वीणा जोमकर, प्रशांती तळपणकर, वासंती जोसलकर व दीपक आमोणकर यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. चित्रपटातील संवाद आणि चित्रीकरणाची बाजू लक्ष्मिकांत शेटगावकर यांनी सांभाळली असून संपादन संकल्प मेशराम, ध्वनिमुद्रण रामचंद्र हेगडे तर, संगीताची बाजू देबाशीष भट्टाचार्य यांनी उत्तमरीत्या पेलली आहे.
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) "एका सागरकिनारी' या मराठी टेलिफिल्मद्वारा २००५ साली राज्याला राष्ट्रीय बहुमान प्राप्त करून देणारे गोव्याचे कलाकार लक्ष्मीकांत शेटगावकर यांनी उंच भरारी घेत आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोकणीचे नाव फडकावले आहे. टोरांटो येथे चित्रपट महोत्सवात आपला दबदबा निर्माण करणाऱ्या या चित्रपटाने "छोटी परंतु कायम राहणारी द्विधा' या विषयावर केलेल्या संवेदनशील संशोधनासाठी "पलतडचो मनीस' या ९६ मिनिटांच्या लघुचित्रपटाला समीक्षकांचा "डिस्कव्हरी' पुरस्कार मिळाला आहे. या महोत्सवात जगभरातून ३३० चित्रपटांच्या प्रवेशिका आल्या होत्या, त्यात सहा भारतीय चित्रपटांचाही समावेश होता. श्री. शेटगावकर यांनी ही बाजी मारल्याबद्दल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या चित्रपटचमूचे अभिनंदन केले आहे.
श्रद्धा, पर्यावरण आणि सामाजिक समजगैरसमज यांच्या कात्रीत सापडलेल्या सामान्य माणसाचे चित्रण शेटगावकर निर्मित "पलतडचो मनीस' या चित्रपटात करण्यात आले आहे. गोव्यातील सुप्रसिद्ध साहित्यिक महाबळेश्र्वर सैल यांच्या कथेला कलात्मक रूप देऊन तयार करण्यात आलेला "पलतडचो मनीस' हा कोकणी भाषेतील पहिला असा चित्रपट बनला आहे, ज्याला प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. या चित्रपटाची निवड केलेल्या परीक्षकांनी चित्रपटाची प्रशंसा करताना म्हटले आहे की, भारताच्या मोठमोठ्या शहरांमध्ये अत्यंत संवेदनशील वस्तूंना बाजूला सारत, हा चित्रपट छोटी परंतु कायम राहणाऱ्या द्विधेच्या शोधात आहे, ज्यात ग्रामीण भागातील गतिशीलतेच्या सूक्ष्म दृष्टिकोनासह पर्यावरणाबाबतची संवेदनशीलता सादर करण्यात आली आहे.
"पतलडचो मनीस' हा एक विधुर वनाधिकारी विनायक याची कहाणी आहे, ज्याचे मानसिकदृष्ट्या आजारी असलेल्या महिलेसोबत घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित होतात. त्या महिलेस आपले जीवन नव्याने जगण्याची संधी प्राप्त करून देण्याच्या संघर्षात समाज त्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात उभा ठाकतो. निर्णायक मंडळाने सांगितल्याप्रमाणे, त्या भागाविषयीचा आदर बाळगून असलेले दिग्दर्शक शेटगावकर आपली कथा अतिशय साधेपणाने परंतु तितक्याच तन्मयतेने सादर करण्यात यशस्वी ठरले आहेत. त्यांनी गावातील परंपरा आणि मान्यतांचे अवडंबर माजवणाऱ्या समाजातील तथाकथित हितचिंतकांवर ताशेरे ओढले आहेत, अशी टिप्पणी परीक्षकांनी केली आहे.
या पुरस्काराबद्दल आपला आनंद व्यक्त करताना श्री. शेटगावकर म्हणाले, "टोरंटो चित्रपट महोत्सवात पुरस्कार प्राप्त करणे हा कोकणी चित्रपटसृष्टीचा सर्वांत मोठा विजय आहे. चार वर्षांपूर्वी या चित्रपटाची पटकथा तयार केली होती, परंतु हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर आणण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला. गोव्यात चित्रपटनिर्मिती करणे अतिशय कठीण आहे, कारण भारताच्या अन्य भागांप्रमाणे गोमंतकीय जनता ही चित्रपट व चित्रपटगृहांबाबत फारशी जागरूक नाहीत.'
राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळातर्फे निर्मित या चित्रपटाचे चित्रीकरण गोवा-कर्नाटक या सीमेलगत करण्यात आले आहे. टोरंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात शोध गट हा जगभरातील नव्या चित्रपट निर्मात्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला असून, इथे नव्या दमाच्या व आव्हानात्मक कलाकृती सादर करणाऱ्यांचे कौतुक केले जाते.
शेटगावकर यांचा परिचय
चित्रपट निर्माता लक्ष्मीकांत शेटगावकर यांचा जन्म गोव्यातील मोरजी या निगर्सरम्य छोट्याशा गावी झाला. शालेय शिक्षणानंतर कला अकादमीच्या नाट्य विद्यालयात नाट्यशास्त्राचे अध्ययन केल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात त्यांनी प्रवेश घेतला. त्यानंतर त्यांनी अनेक नाटके, माहितीपटाचे दिग्दर्शन केले. यात "एका सागर किनारी' या लघुपटाचाही समावेश आहे.
पुरस्कारप्राप्त पलतडचो मनीस या लघुचित्रपटात चित्तरंजन गिरी, वीणा जोमकर, प्रशांती तळपणकर, वासंती जोसलकर व दीपक आमोणकर यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. चित्रपटातील संवाद आणि चित्रीकरणाची बाजू लक्ष्मिकांत शेटगावकर यांनी सांभाळली असून संपादन संकल्प मेशराम, ध्वनिमुद्रण रामचंद्र हेगडे तर, संगीताची बाजू देबाशीष भट्टाचार्य यांनी उत्तमरीत्या पेलली आहे.
... प्रतीक्षा अटकपूर्व जामीनअर्जाच्या निकालाची
मडगाव, दि. २० (प्रतिनिधी) : गेल्या आठवड्यात पर्यटनमंत्री व आलेमांव बंधूमधील दिलजमाईमुळे वेग घेतलेल्या राजकीय घटनांची परिणती जरी पर्यटनमंत्र्यांवर तीन महिन्यांपूर्वींच्या एका घटनेबाबत खंडणी मागणे व धमकी देणे सारखा गंभीर गुन्हा सी. आय. डी. व्दारा नोंदविला गेलेला असला व त्या प्रकरणी अटक होऊ नये म्हणून मिकी यांनी न्यायालयात धाव घेतलेली असली तरी दरम्यानच्या काळात विलक्षण घडामोडींची अपेक्षा राजकीय वर्तुळांतून व्यक्त केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादीच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही गोव्यातील या घटनांची गंभीर दखल घेतलेली आहे व स्थानिक नेतृत्वाकडून एकंदर घटनाक्रमांची माहिती करून घेतली आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी कॉंग्रेस नेतृत्वाने पुढील कृतीबाबत हायकमांडकडून अनुमती मिळविलेली असल्याने एकंदर प्रकरणात पर्यटनमंत्री गोत्यात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तसे झाले तर आलेमांव बंधूंकडील दिलजमाई त्यांना महागात पडली असे म्हणावे लागेल.
गेल्या दोन वर्षांतील उचापतींमुळे मिकी हे कॉंग्रेससाठी नाकापेक्षा मोती जड असे ठरले होते तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांसाठी ते अवघड जागीचे दुखणे ठरले होते, विशेषतः माजोर्डा हॉटेलमधील कॅसिनो प्रकरणामुळे सरकारची मोठी छी थू झाली होती पण सरकार काहीच करू शकले नव्हते व त्यामुळेच नोंद झालेली तक्रार तशीच राहून गेली होती, नंतर मिकी व कॅसिनो चालक यांच्यात जरी गुप्त समझोता झालेला असला तरी पोलिसांत दाखल केलेली तक्रार मागे घेतली गेली नव्हती व ती तक्रारच आज पर्यटनमंत्र्यांसाठी फासाप्रमाणे पुढे आली आहे.
मिकी यांनी आपल्या स्वभावामुळे जागोजागी निर्माण केलेले शत्रू यामुळे आज त्यांच्याबाबत कोणीच सहानुभूती व्यक्त करताना आढळत नाही व सरकारसाठी तीच बाब जमेची ठरलेली आहे.
आलेमांव बंधूशी जरी त्यांनी दिलजमाई केलेली असली तरी आज पुढे आलेल्या प्रकरणात त्यांची उघडपणे बाजू घेणे आलेमांव बंधूंसाठी अडचणीचे झालेले आहे त्यामुळे सर्वच बाजूंनी त्यांची कोंडी झालेली आहे .
सत्ताधारी पक्षाने मात्र अचूक खेळी करून एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. गुन्हा नोंदीमुळे जसे पर्यटनमंत्री हबकले आहेत तसेच आलेमांव बंधूंनाही आता आपल्या पायाखालची वाळू सरकत असल्याची जाणीव होणार आहे व त्यामुळे कोणतेही पाऊल उचलताना त्यांना आता शंभरवेळा विचार करावा लागणार आहे.
मात्र या प्रकरणातील पुढचा डाव सुरू होणार आहे तो मिकी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील निवाड्यानंतरच व त्यामुळे सर्वांच्या नजरा या याचिकेच्या निकालावरच खिळून आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादीच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही गोव्यातील या घटनांची गंभीर दखल घेतलेली आहे व स्थानिक नेतृत्वाकडून एकंदर घटनाक्रमांची माहिती करून घेतली आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी कॉंग्रेस नेतृत्वाने पुढील कृतीबाबत हायकमांडकडून अनुमती मिळविलेली असल्याने एकंदर प्रकरणात पर्यटनमंत्री गोत्यात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तसे झाले तर आलेमांव बंधूंकडील दिलजमाई त्यांना महागात पडली असे म्हणावे लागेल.
गेल्या दोन वर्षांतील उचापतींमुळे मिकी हे कॉंग्रेससाठी नाकापेक्षा मोती जड असे ठरले होते तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांसाठी ते अवघड जागीचे दुखणे ठरले होते, विशेषतः माजोर्डा हॉटेलमधील कॅसिनो प्रकरणामुळे सरकारची मोठी छी थू झाली होती पण सरकार काहीच करू शकले नव्हते व त्यामुळेच नोंद झालेली तक्रार तशीच राहून गेली होती, नंतर मिकी व कॅसिनो चालक यांच्यात जरी गुप्त समझोता झालेला असला तरी पोलिसांत दाखल केलेली तक्रार मागे घेतली गेली नव्हती व ती तक्रारच आज पर्यटनमंत्र्यांसाठी फासाप्रमाणे पुढे आली आहे.
मिकी यांनी आपल्या स्वभावामुळे जागोजागी निर्माण केलेले शत्रू यामुळे आज त्यांच्याबाबत कोणीच सहानुभूती व्यक्त करताना आढळत नाही व सरकारसाठी तीच बाब जमेची ठरलेली आहे.
आलेमांव बंधूशी जरी त्यांनी दिलजमाई केलेली असली तरी आज पुढे आलेल्या प्रकरणात त्यांची उघडपणे बाजू घेणे आलेमांव बंधूंसाठी अडचणीचे झालेले आहे त्यामुळे सर्वच बाजूंनी त्यांची कोंडी झालेली आहे .
सत्ताधारी पक्षाने मात्र अचूक खेळी करून एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. गुन्हा नोंदीमुळे जसे पर्यटनमंत्री हबकले आहेत तसेच आलेमांव बंधूंनाही आता आपल्या पायाखालची वाळू सरकत असल्याची जाणीव होणार आहे व त्यामुळे कोणतेही पाऊल उचलताना त्यांना आता शंभरवेळा विचार करावा लागणार आहे.
मात्र या प्रकरणातील पुढचा डाव सुरू होणार आहे तो मिकी यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील निवाड्यानंतरच व त्यामुळे सर्वांच्या नजरा या याचिकेच्या निकालावरच खिळून आहेत.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर ९३ कोटी खर्च!
काटकसरीची ऐशीतेशी!
नवी दिल्ली, दि. २० - एका बाजूला साधेपणा आणि काटकसरीचे नाटक रंगविले जात असतानाच, केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांच्या निवासस्थानांची दुरुस्ती आणि बदल यावर सरकारने गेल्या पाच वर्षात ९३ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती अधिकृतपणे देण्यात आली आहे. संपुआच्या पाच वर्षांच्या राजवटीत हा खर्च झाल्याची माहिती सरकारने "माहिती हक्क कायद्या'खाली चेनन कोठारी या मुंबईच्या नागरिकाला लेखी स्वरुपात दिली आहे.
९३.५० कोटी रुपयांची ही रक्कम केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मंत्री आणि खासदारांच्या बंगल्यांचे नुतनीकरण, दुरुस्ती आदी कामांसाठी वापरल्याचे नागरी विकास मंत्र्यालयाचे उपसंचालक जे.पी.रथ यांनी दिली आहे. खासदारांना त्यांच्या संपूर्ण कालावधीसाठी बंगले उपलब्ध केले जातात, केवळ १०५ रुपये नाममात्र परवाना शुल्क आकारले जाते, असे रथ यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. बंगले असलेल्या या परिसराला भेट दिली तर कोणते तरी काम चालूच असल्याचे दिसते, असे कोठारी यांनी सांगितले. कुणी जमिनीचे टाईल्स बदलत असतो, कुणी दरवाजे बदलत असतो तर कुणी शौचालय व स्नानगृहाची दुरुस्ती करीत असते. हे सर्व महागड्या व उंची बस्तु वापरून केले जाते, असे कोठारी यांनी सांगितले. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, कृषी मंत्री शरद पवार, संरक्षण मंत्री ए.के. ऍन्टनी. गृहमंत्री पी.चिदंबरम व रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी आदी मंत्र्यांची जेथे निवासस्थाने आहेत, त्या सर्वच ठिकाणी बांधकामे चाललेली दिसतात! २००४-०५ साली मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या ७७ बंगल्यांवर ११ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यानंतर पुढच्या वर्षी ९ कोटी तर २००६-०७ साली २० कोटी आणि २००७-०८ साली ३३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जून २००९ पर्यंत आणखी २१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली असल्याचे श्री. कोठारी यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली, दि. २० - एका बाजूला साधेपणा आणि काटकसरीचे नाटक रंगविले जात असतानाच, केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांच्या निवासस्थानांची दुरुस्ती आणि बदल यावर सरकारने गेल्या पाच वर्षात ९३ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती अधिकृतपणे देण्यात आली आहे. संपुआच्या पाच वर्षांच्या राजवटीत हा खर्च झाल्याची माहिती सरकारने "माहिती हक्क कायद्या'खाली चेनन कोठारी या मुंबईच्या नागरिकाला लेखी स्वरुपात दिली आहे.
९३.५० कोटी रुपयांची ही रक्कम केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मंत्री आणि खासदारांच्या बंगल्यांचे नुतनीकरण, दुरुस्ती आदी कामांसाठी वापरल्याचे नागरी विकास मंत्र्यालयाचे उपसंचालक जे.पी.रथ यांनी दिली आहे. खासदारांना त्यांच्या संपूर्ण कालावधीसाठी बंगले उपलब्ध केले जातात, केवळ १०५ रुपये नाममात्र परवाना शुल्क आकारले जाते, असे रथ यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. बंगले असलेल्या या परिसराला भेट दिली तर कोणते तरी काम चालूच असल्याचे दिसते, असे कोठारी यांनी सांगितले. कुणी जमिनीचे टाईल्स बदलत असतो, कुणी दरवाजे बदलत असतो तर कुणी शौचालय व स्नानगृहाची दुरुस्ती करीत असते. हे सर्व महागड्या व उंची बस्तु वापरून केले जाते, असे कोठारी यांनी सांगितले. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, कृषी मंत्री शरद पवार, संरक्षण मंत्री ए.के. ऍन्टनी. गृहमंत्री पी.चिदंबरम व रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी आदी मंत्र्यांची जेथे निवासस्थाने आहेत, त्या सर्वच ठिकाणी बांधकामे चाललेली दिसतात! २००४-०५ साली मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या ७७ बंगल्यांवर ११ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यानंतर पुढच्या वर्षी ९ कोटी तर २००६-०७ साली २० कोटी आणि २००७-०८ साली ३३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जून २००९ पर्यंत आणखी २१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली असल्याचे श्री. कोठारी यांनी सांगितले.
पाजीमळ सांगे येथे डिटोनेटर्सचा स्फोट
दोन महिलांना स्फोटकांसह अटक
सांगे, दि. २० (प्रतिनिधी) - पाजीमळ सांगे येथे एका जुन्या घरात आज (रविवारी) दुपारी बाराच्या सुमारास डिटोनेटर्सचा जोरदार स्फोट होऊन एक महिला गंभीर जखमी झाली. या संदर्भात दोन महिलांना संशयावरून अटक करण्यात आली असून त्यांच्याकडून सुमारे दीड किलो वजनाचे डिटोनेटर्स जप्त करण्यात आले आहेत.
सांग्याचे पोलिस निरीक्षक राजू राऊत देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाजीमळ येथे आल्विस परेरा यांचे जुने घर असून त्यांनी ते दीड वर्षापूर्वी शांता आनंद लमाणी या महिलेला व तिच्या मुलाला भाडेपट्टीवर दिले होते. दुर्गव्वा मंजुनाथ गिडकर व चंद्रिका सुरेश गोब्रे या भंगार गोळा करणाऱ्या आणि भांडी विकणाऱ्या महिला शांताच्या मैत्रीणी आहेत. आज दुपारी या दोघी शांताकडे आल्या होत्या. त्यावेळी शांताने त्यांना आपल्याकडे ऍल्युमिनियमची वायर असल्याचे सांगितले. त्यावरील आवरण जाळून टाकून ती वायर न्या व त्याचे पैसे मला द्या, असे शांताकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर दुर्गव्वाने ते सामान घरामागे नेऊन त्यावर केरोसिन ओतले आणि आग लावताच मोठा स्फोट झाला. त्यात दुर्गव्वाच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. रक्ताच्या थारोळ्यात ती तडफडत असताना तिला तातडीने सांगे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले.
दुर्गव्वाने पोलिसांना सिलिंडरच्या स्फोटात आपल्याला जखमा झाल्याचे सांगितले. तथापि, राजू देसाई यांनी घटनास्थळी भेट दिली तेव्हा त्यांना तो स्फोट डिटोनेटर्सचा असल्याचे आढळले. त्यानंतर बॉंब निकामी करणारे पथक व रसायनतज्ज्ञांना पाचारण करून घराची झडती घेण्यात आली असता तेथे सुमारे दीड किलो वजनाचे डिटोनेटर्स सापडले. एवढे डिटोनेटर्स या महिलेने कोठून मिळवले या संशयावरून शांता हिलाही अटक करण्यात आली आहे. अधिक तपास निरीक्षक राऊत देसाई करत आहेत.
सांगे, दि. २० (प्रतिनिधी) - पाजीमळ सांगे येथे एका जुन्या घरात आज (रविवारी) दुपारी बाराच्या सुमारास डिटोनेटर्सचा जोरदार स्फोट होऊन एक महिला गंभीर जखमी झाली. या संदर्भात दोन महिलांना संशयावरून अटक करण्यात आली असून त्यांच्याकडून सुमारे दीड किलो वजनाचे डिटोनेटर्स जप्त करण्यात आले आहेत.
सांग्याचे पोलिस निरीक्षक राजू राऊत देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाजीमळ येथे आल्विस परेरा यांचे जुने घर असून त्यांनी ते दीड वर्षापूर्वी शांता आनंद लमाणी या महिलेला व तिच्या मुलाला भाडेपट्टीवर दिले होते. दुर्गव्वा मंजुनाथ गिडकर व चंद्रिका सुरेश गोब्रे या भंगार गोळा करणाऱ्या आणि भांडी विकणाऱ्या महिला शांताच्या मैत्रीणी आहेत. आज दुपारी या दोघी शांताकडे आल्या होत्या. त्यावेळी शांताने त्यांना आपल्याकडे ऍल्युमिनियमची वायर असल्याचे सांगितले. त्यावरील आवरण जाळून टाकून ती वायर न्या व त्याचे पैसे मला द्या, असे शांताकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर दुर्गव्वाने ते सामान घरामागे नेऊन त्यावर केरोसिन ओतले आणि आग लावताच मोठा स्फोट झाला. त्यात दुर्गव्वाच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. रक्ताच्या थारोळ्यात ती तडफडत असताना तिला तातडीने सांगे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले.
दुर्गव्वाने पोलिसांना सिलिंडरच्या स्फोटात आपल्याला जखमा झाल्याचे सांगितले. तथापि, राजू देसाई यांनी घटनास्थळी भेट दिली तेव्हा त्यांना तो स्फोट डिटोनेटर्सचा असल्याचे आढळले. त्यानंतर बॉंब निकामी करणारे पथक व रसायनतज्ज्ञांना पाचारण करून घराची झडती घेण्यात आली असता तेथे सुमारे दीड किलो वजनाचे डिटोनेटर्स सापडले. एवढे डिटोनेटर्स या महिलेने कोठून मिळवले या संशयावरून शांता हिलाही अटक करण्यात आली आहे. अधिक तपास निरीक्षक राऊत देसाई करत आहेत.
Sunday, 20 September 2009
मिकींना कोर्टाचा दिलासा
अटकपूर्व जामीनावर बुधवारी सुनावणी
मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी) : माजोर्डा बीच रिसॉर्टमधील कॅसिनोत खंडणीची मागणी केली व जिवे मारण्याची धमकी दिली याप्रकरणी सीआयडीने (गुन्हा अन्वेषण विभागाने) दाखल केलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व त्यांचे साथीदार मॅथ्यू दिनिज यांना आज येथील दक्षिण गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिलासा देताना, येत्या बुधवारपर्यंत अटक करू नये असा आदेश पोलिसांना दिला.
पर्यटनमंत्र्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जावरील सुनावणीसाठी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांनी बुधवार २३ सप्टेंबर हा दिवस निश्चित केला आहे. तोपर्यंत त्यांना अटक करू नये, असा आदेश पोलिसांना देण्यात आला आहे. त्या दिवशी या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यास न्यायलयाने बजावले आहे. पर्यटनमंत्र्यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जासोबत आणखी एक अर्ज सादर करून अटकपूर्व जामीन अर्जावर निवाडा होईपर्यंत आपणास अंतरीम दिलासा द्यावा, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार त्यांना बुधवारपर्यंत अटक न करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. नये असा आदेश न्यायाधिशांनी दिला आहे.
दरम्यान, पर्यटनमंत्र्यांचे साथीदार दिनिज यांचा अर्ज प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांच्यासमोर सुनावणीस आला असता त्यांनी मंगळवारी म्हणजेच २२ सप्टेंबर रोजी त्यावर सुनावणी ठेवली आहे.
मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी) : माजोर्डा बीच रिसॉर्टमधील कॅसिनोत खंडणीची मागणी केली व जिवे मारण्याची धमकी दिली याप्रकरणी सीआयडीने (गुन्हा अन्वेषण विभागाने) दाखल केलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व त्यांचे साथीदार मॅथ्यू दिनिज यांना आज येथील दक्षिण गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिलासा देताना, येत्या बुधवारपर्यंत अटक करू नये असा आदेश पोलिसांना दिला.
पर्यटनमंत्र्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जावरील सुनावणीसाठी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्टा यांनी बुधवार २३ सप्टेंबर हा दिवस निश्चित केला आहे. तोपर्यंत त्यांना अटक करू नये, असा आदेश पोलिसांना देण्यात आला आहे. त्या दिवशी या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यास न्यायलयाने बजावले आहे. पर्यटनमंत्र्यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जासोबत आणखी एक अर्ज सादर करून अटकपूर्व जामीन अर्जावर निवाडा होईपर्यंत आपणास अंतरीम दिलासा द्यावा, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार त्यांना बुधवारपर्यंत अटक न करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. नये असा आदेश न्यायाधिशांनी दिला आहे.
दरम्यान, पर्यटनमंत्र्यांचे साथीदार दिनिज यांचा अर्ज प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांच्यासमोर सुनावणीस आला असता त्यांनी मंगळवारी म्हणजेच २२ सप्टेंबर रोजी त्यावर सुनावणी ठेवली आहे.
नंबरप्लेट सक्तीचीच !
वाहतूक खात्याच्या कोलांटीने राज्यात तीव्र संताप
भाजप प्रखर आंदोलन छेडणार
पणजी,दि.१९ (प्रतिनिधी)- "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीची करून वाहतूक खात्याने कोलांटी मारल्यामुळे राज्यभरात संतापाचा आगडोंब उसळला आहे. सरकारची ही भूमिका दुटप्पीपणा व खोटारडेपणाचा कळस आहे व त्याचे गंभीर परिणाम या सरकारला भोगावे लागतील, असा इशारा विरोधी भारतीय जनता पक्ष तथा विविध वाहतुकदार व हायसिक्युरिटी नंबरप्लेटविरोधी संघटनांतर्फे देण्यात आला आहे.
हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट ऐच्छिक असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. यासंदर्भात मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीच्या अहवालानंतरच अंतिम निर्णय घेऊ अशी घोषणा गेल्याच आठवड्यात वाहतूकमंत्र्यांनी केली होती. तथापि, आज अचानक या भूमिकेत बदल करून वाहतूक खात्यातर्फे आज वृत्तपत्रांतून जाहिरातीद्वारे "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'च्या अंमलबजावणीचा कार्यक्रमच जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे एकार्थाने नंबरप्लेटची सक्तीच करून टाकल्याने राज्यभरात संतापाची लाट पसरली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या नंबरप्लेटची अंमलबजावणी सक्तीची करणार नाही, असे घोषित जरी केले असले तरी त्यांनी आपला निर्णय फिरवून आता वर्तमानपत्रांतून दिलेल्या जाहिरातीत अंमलबजावणीचा कार्यक्रमच जाहीर केला आहे. वाहतूकमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे खुद्द मुख्यमंत्रीच अडचणीत आले आहेत. त्यांनी युवक कॉंग्रेस व वाहतुकदारांना दिलेल्या शब्दाला अर्थच उरलेला नाही. वाहतूकमंत्र्यांच्या या कृतीमुळे ते तोंडघशी पडली आहेत. आपल्याच सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी विरोध केला होता.
सरकारने हा निर्णय स्थगित ठेवण्याची घोषणा केल्यानंतर विजयोत्सवही साजरा करण्यात आला होता; पण सरकारकडूनच हा निर्णय फिरवण्यात आल्याने प्रदेश कॉंग्रेस व युवा कॉंग्रेसचीही पूर्णपणे नाचक्की झाली आहे. वाहतूकदारांनी याबाबत मुख्यमंत्री व प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षांना जाब विचारला असता त्यांनी याबाबत आपली असमर्थता व्यक्त केल्याचीही माहिती मिळाली आहे. यानिर्णयाविरोधात वाहतूकदारांनी पुन्हा एकदा आंदोलन छेडण्याच्या भूमिकेला त्यांनीही अप्रत्यक्षपणे मान्यता दिल्याची चर्चाही आज सुरू होती.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्तीचा पर्दाफाश केला होता. सर्वसामान्य लोकांवर आर्थिक ओझे लादणाऱ्या या जाचक निर्णयाविरोधात भाजपने सर्वप्रथम आंदोलन सुरू केल्यानंतर त्याचे लोण संपूर्ण राज्यभरात पसरले. या सरकार खोटारडेपणाने वागत असल्याचे या प्रकारावरून उघड झाल्याची प्रतिक्रिया भाजप सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी दिली. सरकारनेच नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंतही वाट पाहू न शकणाऱ्या सरकारवर या कंपनीचा एवढा दबाव आहे का, असा सवालही प्रा.पर्वतकर यांनी केला. या निर्णयाला विरोध करणारे वाहतूकदार व पेंटर यांना बरोबर घेऊन हे आंदोलन प्रखर करण्याबाबत भाजप लवकरच निर्णय घेईल, अ शी माहितीही त्यांनी दिली.
वाहतूकदारांनी याप्रकरणी पुकारलेल्या वाहतूक बंद आंदोलनाला सर्वांनी पाठिंबा दिल्याने तोही यशस्वी झाला. काहीही केल्या सरकार आपल्या निर्णयाशी ठाम राहिल्याने वाहतूकदारांनी म्हापसा येथे जाहीर सभा घेतली व त्यानंतर मडगाव लोहिया मैदानावर जाहीर सभेचे आयोजन केले. मडगाव येथील जाहीर सभेमुळे हादरलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना तात्काळ ही सक्ती स्थगित ठेवण्याची घोषणा पत्रकार परिषदेतून करण्याचे आदेश दिले व वाहतूकदारांना दूरध्वनीवरून तसा संदेश दिला. तसेच जाहीर सभा आटोपती घेण्याची विनंती केली. मडगाव येथे जाहीर सभेत सरकारच्या या निर्णयाची घोषणा करून फटाक्यांच्या आतषबाजीने वाहतूकदारांनीही विजयोत्सव साजरा केला. त्याला आठवडाही उलटला नाही तोच सरकारने आपला शब्द फिरवला. त्यामुळेच वाहतुकदार खवळले आहेत.
वाहतूकदारांची आज बैठक
उत्तर गोवा खाजगी बस मालक संघटनेची रविवारी सर्वसाधारण सभा टी.बी.कुन्हा सभागृहात बोलावण्यात आली आहे. या सभेला संघटनेच्या नव्या कार्यकारिणीची निवड होणार आहेच पण सरकारने हायसिक्युरिटी नंबरप्लेटबाबत फिरवलेल्या भूमिकेचा विषय या बैठकीत प्राधान्याने चर्चेस येणार आहे. ही माहिती सुदीप ताम्हणकर यांनी दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिलेल्या शब्दावर विश्वास ठेवूनच हे आंदोलन मागे घेण्यात आले; तथापि, हा एकूणच प्रकार धक्कादायक ठरला. या सरकारात मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाला महत्त्व नसल्याचे दिसून आल्याने गोव्यातील जनतेचे हे दुर्भाग्य असल्याची कडवट प्रतिक्रिया वाहतुकदारांनी व्यक्त केली आहे.
तिघा मंत्र्यांनी माझ्याविरुद्ध कट रचला; मिकींचा आरोप
मडगाव, दि.२० (प्रतिनिधी) : आपणाविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यामागे राजकीय कारस्थान असून त्यात तीन ज्येष्ठ कॉंग्रेस मंत्री आहेत, असा स्पष्ट आरोप पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी आज येथे केला. तीन महिने उलटल्यानंतर या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यामागील कारण महाराष्ट्र विधानसभेच्या आगामी निवडणुकात राष्ट्रवादीची बदनामी करण्याचे षडयंत्र असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कॉंग्रेस पक्षावर व विशेषतः मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीखेरीज एवढे मोठे षडयंत्र रचणेच शक्य नाही. आपला या सरकारवर अजिबात विश्र्वास नाही. आपणास अटक झाली तर तिचा महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या भवितव्यावर अनिष्ट परिणाम होऊ नये यासाठीच आपण जामिनासाठी अर्ज केला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एका मंत्र्याला खंडणी वसुलीप्रकरणी अटक झाल्याचा दिंडोरा पिटणे व पक्षाला बदनाम करून त्याचा महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत फायदा उपटायचा असे हे कारस्थान आहे. त्यासाठी धमकी देऊन, खंडणीरूपाने ३,६९,००० मागितले व जीवे मारण्याची धमकी दिली या कलमाखाली आपल्याविरोधात सीआयडीने गुन्हा नोंदवल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजोर्डा येथील हॉटेलात आपण कॅसिनो खेळायला गेलो असता तेथून येणे असलेल्या पैशासाठी आपण तक्रार केली होती; तर आपल्याविरोधात माजोर्डा बीच रिसॉर्टमधील टेंजर्स कॅसिनोने गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे तक्रार केली होती. ही घटना ३० आणि ३१ मे २००९ दरम्यानची. त्यानंतर आपण कोणत्याही हॉटेलात कॅसिनो खेळायला गेलो नव्हतो. मांडवीच्या पात्रांतून आग्वाद पट्ट्याबाहेर कॅसिनो जहाजे हलवावीत हा निर्णय आपण नव्हे तर मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यात पुढाकार खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा होता. त्या निर्णयाची आपल्या खात्याने फक्त कार्यवाही केली. तथापि, मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्याकडे आपण कॅसिनोेची सतावणूक करीत असल्याची तक्रार केली. हा निव्वळ राजकीय स्टंट आहे. दोन्ही आलेमाव बंधू व आपण एकत्र आल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची कोंडी झाली असावी, असा तर्क त्यांनी व्यक्त केला.
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याविरुद्धही न्यायालयात प्रकरणे चालू आहेत. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय, असा सवाल त्यांनी केला. आपली गोष्ट सोडा; पण कोर्टात एकही प्रकरण नाही अशांना बदनाम करण्याचे सत्रही काही कॉंग्रेस मंत्र्यांनी चालविले आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले व त्याचेच आपणास वाईट वाटते, असे सांगितले.
३० मे रोजीच्या घटनेची कॅसिनोेचालकांनी ९ जून २००९ रोजी कोलवा पोलिस स्थानकात तक्रार नोंदवली होती. तथापि, आता गुन्हा अन्वेषण विभागाने कॅसिनो चालकांकडून आपण ३.६९ लाखांची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा नोंदवून हे प्रकरण उकरून काढणे व आपणासह ११ जणांवर जीवे मारण्याची धमकी देणे तथा खंडणी वसूल करणारी दोन कलमे लावणे याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. आपला न्यालयावर पूर्ण विश्वास असून तेथे आपणास न्याय मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
वरिष्ठ स्तरावर शिजला कट?
मडगावः खास गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार मिकी पाशेको यांना या प्रकरणात अडकवून एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा हा कट वरिष्ठ स्तरावर शिजला होता. महाराष्ट्रातील काही वरिष्ठ नेते तेथील येत्या महिन्यातील विधानसभा निवडणुकांत राष्ट्रवादीशी युती करण्याच्या साफ विरोधात आहेत. त्यात तेथील माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा समावेश आहे. त्यांची व गोव्यातील मुख्यमंत्र्यांची जीवा-भावाची मैत्री सर्वश्रूत आहे. म्हणूनच राष्ट्रवादीला अशा प्रकारे बदनाम करून महाराष्ट्रात युतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण करायचे असा चंग त्यांनी बांधल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मिकी हे तर कामत यांच्यासाठी नेहमीची डोकेदुखी ठरले आहेत. कॅसिनोतील त्यांच्या दंगामस्तीच्या तक्रारीचा अशा प्रकारे वापर केला गेला तर एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील असा बेत आखला गेला होता. प्रत्यक्षात त्यात गृहमंत्र्यांनी आपले हात धुऊन घेतले असेही सांगितले जाते. कॅसिनोप्रकरणी मध्यंतरी मिकी यांनी गृहमंत्र्यांवर आरोप करून त्यांचा राग ओढवून घेतला होता. शिवाय मिकी -चर्चिल दोस्तीमुळे गृहमंत्री नाराज झाले होते. कारण चर्चिलशी त्यांचे आधीपासून राजकीय शत्रुत्व आहे. त्यामुळे त्यांनी पर्यटनमंत्र्यांवरील गुन्हा नोंद प्रकरणाला त्वरित मंजुरी देऊन आपला हेतू साध्य केल्याचे बोलले जाते. मात्र एक खरे की, विविध कारणास्तव मिकीवर डूख धरून असलेल्या शक्ती यावेळी एकत्र आल्याचे दिसून आले.
अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कॉंग्रेस पक्षावर व विशेषतः मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीखेरीज एवढे मोठे षडयंत्र रचणेच शक्य नाही. आपला या सरकारवर अजिबात विश्र्वास नाही. आपणास अटक झाली तर तिचा महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या भवितव्यावर अनिष्ट परिणाम होऊ नये यासाठीच आपण जामिनासाठी अर्ज केला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एका मंत्र्याला खंडणी वसुलीप्रकरणी अटक झाल्याचा दिंडोरा पिटणे व पक्षाला बदनाम करून त्याचा महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत फायदा उपटायचा असे हे कारस्थान आहे. त्यासाठी धमकी देऊन, खंडणीरूपाने ३,६९,००० मागितले व जीवे मारण्याची धमकी दिली या कलमाखाली आपल्याविरोधात सीआयडीने गुन्हा नोंदवल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजोर्डा येथील हॉटेलात आपण कॅसिनो खेळायला गेलो असता तेथून येणे असलेल्या पैशासाठी आपण तक्रार केली होती; तर आपल्याविरोधात माजोर्डा बीच रिसॉर्टमधील टेंजर्स कॅसिनोने गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे तक्रार केली होती. ही घटना ३० आणि ३१ मे २००९ दरम्यानची. त्यानंतर आपण कोणत्याही हॉटेलात कॅसिनो खेळायला गेलो नव्हतो. मांडवीच्या पात्रांतून आग्वाद पट्ट्याबाहेर कॅसिनो जहाजे हलवावीत हा निर्णय आपण नव्हे तर मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यात पुढाकार खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा होता. त्या निर्णयाची आपल्या खात्याने फक्त कार्यवाही केली. तथापि, मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्याकडे आपण कॅसिनोेची सतावणूक करीत असल्याची तक्रार केली. हा निव्वळ राजकीय स्टंट आहे. दोन्ही आलेमाव बंधू व आपण एकत्र आल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची कोंडी झाली असावी, असा तर्क त्यांनी व्यक्त केला.
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याविरुद्धही न्यायालयात प्रकरणे चालू आहेत. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय, असा सवाल त्यांनी केला. आपली गोष्ट सोडा; पण कोर्टात एकही प्रकरण नाही अशांना बदनाम करण्याचे सत्रही काही कॉंग्रेस मंत्र्यांनी चालविले आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले व त्याचेच आपणास वाईट वाटते, असे सांगितले.
३० मे रोजीच्या घटनेची कॅसिनोेचालकांनी ९ जून २००९ रोजी कोलवा पोलिस स्थानकात तक्रार नोंदवली होती. तथापि, आता गुन्हा अन्वेषण विभागाने कॅसिनो चालकांकडून आपण ३.६९ लाखांची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा नोंदवून हे प्रकरण उकरून काढणे व आपणासह ११ जणांवर जीवे मारण्याची धमकी देणे तथा खंडणी वसूल करणारी दोन कलमे लावणे याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. आपला न्यालयावर पूर्ण विश्वास असून तेथे आपणास न्याय मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
वरिष्ठ स्तरावर शिजला कट?
मडगावः खास गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार मिकी पाशेको यांना या प्रकरणात अडकवून एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा हा कट वरिष्ठ स्तरावर शिजला होता. महाराष्ट्रातील काही वरिष्ठ नेते तेथील येत्या महिन्यातील विधानसभा निवडणुकांत राष्ट्रवादीशी युती करण्याच्या साफ विरोधात आहेत. त्यात तेथील माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा समावेश आहे. त्यांची व गोव्यातील मुख्यमंत्र्यांची जीवा-भावाची मैत्री सर्वश्रूत आहे. म्हणूनच राष्ट्रवादीला अशा प्रकारे बदनाम करून महाराष्ट्रात युतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण करायचे असा चंग त्यांनी बांधल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मिकी हे तर कामत यांच्यासाठी नेहमीची डोकेदुखी ठरले आहेत. कॅसिनोतील त्यांच्या दंगामस्तीच्या तक्रारीचा अशा प्रकारे वापर केला गेला तर एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील असा बेत आखला गेला होता. प्रत्यक्षात त्यात गृहमंत्र्यांनी आपले हात धुऊन घेतले असेही सांगितले जाते. कॅसिनोप्रकरणी मध्यंतरी मिकी यांनी गृहमंत्र्यांवर आरोप करून त्यांचा राग ओढवून घेतला होता. शिवाय मिकी -चर्चिल दोस्तीमुळे गृहमंत्री नाराज झाले होते. कारण चर्चिलशी त्यांचे आधीपासून राजकीय शत्रुत्व आहे. त्यामुळे त्यांनी पर्यटनमंत्र्यांवरील गुन्हा नोंद प्रकरणाला त्वरित मंजुरी देऊन आपला हेतू साध्य केल्याचे बोलले जाते. मात्र एक खरे की, विविध कारणास्तव मिकीवर डूख धरून असलेल्या शक्ती यावेळी एकत्र आल्याचे दिसून आले.
Subscribe to:
Posts (Atom)