किमयागार हॉलंडने घडवला चमत्कार
पोर्ट एलिझाबेथ, दि. २ : तब्बल पाच वेळच्या विश्वविजेत्या "पेले'च्या ब्राझिलचे आव्हान येथे सुरू असलेल्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेतून आटोपले आहे. त्यांना उपांत्यपूर्व फेरीत आज हॉलंडने २-१ अशा फरकाने दणका दिला आणि ब्राझिलचे चाहते ढसाढसा रडले... खुद्द ब्राझिलमध्ये तर राष्ट्रीय शोककळा पसरली.. त्याचवेळी हॉलंडच्या गोटात हर्षोल्हासाला उधाण आले होते. पोर्तुगाल, इटली, फ्रान्स, इंग्लंड या "दादा' संघांचे या स्पर्धेतील आव्हान यापूर्वीच उद्ध्वस्त झाले आहे. आता त्यांच्या रांगेत ब्राझिलही येऊन बसला आहे. हे सारे जसे आक्रित तसेच अनपेक्षितही. जगभरातील ब्राझिलच्या चाहत्यांना आपला आवडता संघ पराभूत झाला आहे यावर विश्वासच ठेवणे कठीण बनले आहे. हॉलंडने हाणलेला हा तडाखा ब्राझिलच्या एवढा वर्मी बसला की, त्यांच्या "काका'सारख्या अव्वल खेळाडूलाही आपल्या अश्रूंना बांध घालणे कठीण गेले. या धक्कादायक पराभवानंतर ब्राझिलवर जणू राष्ट्रीय शोककळा पसरली होती. सारा देश काही काळ ठप्पच झाला होता.
फेलिपी मेलोची एक चूक ब्राझिलला महाग पडली. मेलोच्या चुकीमुळे हॉलंडच्या खात्यात एक गोल जमा झाला आणि त्यांचा विजय सोपा झाला. यंदाच्या विश्वचषक स्पर्धेत हा तिसरा आत्मघाती गोल ठरला. हॉलंडसाठी फायद्याचा आणि ब्राझिलसाठी तोट्याचा ठरलेला गोल ५३ व्या मिनिटाला झाला.
फ्री किकवर हॉलंडचा स्ट्रायकर वेल्से श्रायडरने चेंडू गोलजाळ्याच्या दिशेने मारला. ब्राझिलच्या मेलोने डोक्याने बॉल अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याचा अंदाज चुकला आणि चेंडू डोक्याला लागून थेट गोल जाळ्यात गेला. त्यामुळे हॉलंडच्या खात्यात एक गोल जमा झाला. या गोलमुळे हॉलंड आणि ब्राझिल यांच्यात १-१ अशी गोलबरोबरी झाली.
याआधी सामन्याच्या पूर्वाधात दहाव्या मिनिटाला आघाडीपटू रॉबिन्हो याने अफलातून गोल नोंदवून ब्राझिलला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली होती. मात्र मेलोच्या चुकीमुळे ही आघाडी संपुष्टात आली. त्यानंतर सामन्याच्या उत्तरार्धात हॉलंडने दुसरा गोल करुन निर्णायक आघाडी घेतली आणि तेथेच ब्राझिलच्या आशा संपुष्टात आल्या. त्यानंतर ब्राझिलने बरोबरी साधण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. तथापि, हॉलंडचा भक्कम बचाव काका अँड कंपनीला भेदता आला नाही. आता हॉलंडने दिमाखात उपांत्य फेरीत झेप घेतली आहे. तगड्या ब्राझिलला दणका दिल्यानंतर हॉलंडमध्ये रात्री उशिरापर्यंत विजयोत्सव सुरू होता.
Saturday, 3 July 2010
दक्षता खाते पुन्हा खिळखिळे
भ्रष्टाचारविरोधी दणक्याने सरकारला भरली धडकी
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): गोवा नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी पी. के. पटीदार यांना दक्षता विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर लगेच दक्षता खात्याचे अतिरिक्त संचालक अरुण देसाई यांची वाहतूक संचालकपदी झालेली बदली अनेकांसाठी आश्चर्यकारक ठरली आहे. अरुण देसाई यांनी दक्षता खात्याचे अतिरिक्त संचालक म्हणून अलीकडच्या काळात कामाचा धडाकाच सुरू केला होता व त्यामुळे भ्रष्टाचाराला रान मोकळे केलेल्या सरकारला धडकी भरल्यानेच सरकारने पुन्हा एकदा दक्षता खाते खिळखिळे बनवल्याचा आरोप होत आहे.
राज्याच्या कार्मिक खात्याने काल संध्याकाळी उशिरा काढलेल्या आदेशात अरुण देसाई यांची वाहतूक संचालकपदी नियुक्ती केली आहे. माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांची व्यावसायिक कर आयुक्तपदावरून उचलबांगडी या पदावर केली असता तिथे ताबा घेण्यास त्यांनी नकार दिला होता व त्यामुळेच आता या पदावर देसाई यांना आणण्यात आले आहे. जॅकीस यांना कार्मिक खात्याशी संपर्क साधावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. दक्षता खात्याच्या अतिरिक्त संचालकपदाचा ताबा कार्मिक खात्याचे अवर सचिव यतींद्र मरळकर यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
यतींद्र मरळकर हेदेखील गोवा नागरी सेवेतील कार्यक्षम अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. तथापि, त्यांच्याकडे कार्मिक खात्याच्या अवर सचिवपदाबरोबर गोवा शिक्षण विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचाही ताबा देण्यात आला आहे. त्यामुळे ते दक्षता खात्याच्या पूर्ण क्षमतेने न्याय देऊ शकणार नाहीत, अशी व्यवस्थाच सरकारने केल्याची जाहीर टीका समाजाच्या विविध थरांतून होऊ लागली आहे.
सहकार निबंधक तथा पशुसंवर्धन खात्याच्या संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा असलेले पटीदार हे सरकारातील एका बड्या मंत्र्यांचे खास विश्वासातील अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. पटीदार यांच्यावरील कारवाईसंबंधी आपल्याला अंधारात ठेवण्यात आल्याची तक्रार सदर मंत्र्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडे केल्याची खबर आहे. पटीदार यांच्यावरील कारवाईनंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी सकाळीच सदर नेत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानावर धडक मारली होती. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाची पुढील कारवाई काही प्रमाणात थंडावली, असे उघडपणे बोलले जात आहे.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): गोवा नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी पी. के. पटीदार यांना दक्षता विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर लगेच दक्षता खात्याचे अतिरिक्त संचालक अरुण देसाई यांची वाहतूक संचालकपदी झालेली बदली अनेकांसाठी आश्चर्यकारक ठरली आहे. अरुण देसाई यांनी दक्षता खात्याचे अतिरिक्त संचालक म्हणून अलीकडच्या काळात कामाचा धडाकाच सुरू केला होता व त्यामुळे भ्रष्टाचाराला रान मोकळे केलेल्या सरकारला धडकी भरल्यानेच सरकारने पुन्हा एकदा दक्षता खाते खिळखिळे बनवल्याचा आरोप होत आहे.
राज्याच्या कार्मिक खात्याने काल संध्याकाळी उशिरा काढलेल्या आदेशात अरुण देसाई यांची वाहतूक संचालकपदी नियुक्ती केली आहे. माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांची व्यावसायिक कर आयुक्तपदावरून उचलबांगडी या पदावर केली असता तिथे ताबा घेण्यास त्यांनी नकार दिला होता व त्यामुळेच आता या पदावर देसाई यांना आणण्यात आले आहे. जॅकीस यांना कार्मिक खात्याशी संपर्क साधावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. दक्षता खात्याच्या अतिरिक्त संचालकपदाचा ताबा कार्मिक खात्याचे अवर सचिव यतींद्र मरळकर यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
यतींद्र मरळकर हेदेखील गोवा नागरी सेवेतील कार्यक्षम अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. तथापि, त्यांच्याकडे कार्मिक खात्याच्या अवर सचिवपदाबरोबर गोवा शिक्षण विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचाही ताबा देण्यात आला आहे. त्यामुळे ते दक्षता खात्याच्या पूर्ण क्षमतेने न्याय देऊ शकणार नाहीत, अशी व्यवस्थाच सरकारने केल्याची जाहीर टीका समाजाच्या विविध थरांतून होऊ लागली आहे.
सहकार निबंधक तथा पशुसंवर्धन खात्याच्या संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा असलेले पटीदार हे सरकारातील एका बड्या मंत्र्यांचे खास विश्वासातील अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. पटीदार यांच्यावरील कारवाईसंबंधी आपल्याला अंधारात ठेवण्यात आल्याची तक्रार सदर मंत्र्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडे केल्याची खबर आहे. पटीदार यांच्यावरील कारवाईनंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी सकाळीच सदर नेत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानावर धडक मारली होती. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाची पुढील कारवाई काही प्रमाणात थंडावली, असे उघडपणे बोलले जात आहे.
काटे-गिर्दोळी येथे भिंत कोसळून महिला ठार
मडगाव, दि. २ (प्रतिनिधी): गेल्या दोन दिवसांत या भागात अतिवृष्टीने दिलेल्या तडाख्यात अनेक ठिकाणी डोंगराचे कडे कोसळले, रस्त्यावर झाडे उन्मळून वाहतुकीस अडथळा आला तर काटे- गिर्दोळी येथे आज सकाळी एका जुन्या घराची भिंत कोसळून रुमाल्दिया गोन्साल्वीस (५०) ही महिला चिरडून ठार झाली. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन तो मृतदेह ढिगाऱ्यातून बाहेर काढून शवचिकित्सेसाठी पाठविला.
गोन्साल्वीस कुटुंबाने नवे घरे बांधलेले आहे पण तरीही जुने घर मोडक्या अवस्थेत तसेच होते. सोसाट्याच्या पावसाने पाणी भिंतीत झिरपून ती कोसळली तेव्हा भिंतीजवळ रुमाल्दीया गोन्साल्वीस उभी होती.अचानक भिंत तिच्यावर कोसळली व त्या खाली सापडून ती चेंगरली गेली. आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीने मामलेदारांना वृत्त देऊन घटनास्थळी पाठविले.त्यांनी पाहणी करून अहवाल सादर केला आहे.
राय, लोटली, माजोर्डा व करमणे येथे पावसाबरोबर आलेल्या वाऱ्यामुळे असंख्य झाडे उन्मळून पडली व त्यामुळे अग्निशामक दलाला धावपळ करावी लागली, त्यांनी जाऊन ती कापून काढली तर काणकोण येथे अनेक बागायतींची दगडी कुंपणे व संरक्षक भिंती कोसळल्याचे वृत्त आहे.
गोन्साल्वीस कुटुंबाने नवे घरे बांधलेले आहे पण तरीही जुने घर मोडक्या अवस्थेत तसेच होते. सोसाट्याच्या पावसाने पाणी भिंतीत झिरपून ती कोसळली तेव्हा भिंतीजवळ रुमाल्दीया गोन्साल्वीस उभी होती.अचानक भिंत तिच्यावर कोसळली व त्या खाली सापडून ती चेंगरली गेली. आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीने मामलेदारांना वृत्त देऊन घटनास्थळी पाठविले.त्यांनी पाहणी करून अहवाल सादर केला आहे.
राय, लोटली, माजोर्डा व करमणे येथे पावसाबरोबर आलेल्या वाऱ्यामुळे असंख्य झाडे उन्मळून पडली व त्यामुळे अग्निशामक दलाला धावपळ करावी लागली, त्यांनी जाऊन ती कापून काढली तर काणकोण येथे अनेक बागायतींची दगडी कुंपणे व संरक्षक भिंती कोसळल्याचे वृत्त आहे.
मिकी आज शरण येणार?
अटक वॉरंटसाठी सीआयडी कोर्टात
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): संशयित आरोपी मिकी पाशेको यांचा अटकपूर्व जामीनअर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर आज गुन्हा अन्वेषण विभागाने त्याला ताब्यात घेण्यासाठी "अटक वॉरंट' मिळवण्यासाठी मडगाव येथील प्रथम वर्ग न्यायालयासमोर अर्ज सादर केला आहे. त्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, यावेळी मिकी पाशेको पोलिसांना शरण येणार असल्याची माहिती त्यांच्या वकिली सूत्रांनी दिली. पोलिसांना शरण येण्यावाचून मिकी यांच्यासमोर कोणताच पर्याय खुला राहिलेला नाही. न्यायालयाने त्यांना "फरार' घोषित करण्यापूर्वी शरण येण्याची तयारी त्यांनी चालवली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
काल दि. १ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मिकी पाशेको हे नादिया हिच्याशी संबंधित असल्याचे व मुरब्बी राजकारणी असल्याचे कारण देऊन त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला होता. तसेच त्यांचा "ओएसडी' लिंडन मोन्तेरो याला अटींवर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. आज गुन्हा अन्वेषण विभागाने लिंडन यांना उद्या सकाळी दोनापावला येथील "सीआयडी'च्या कार्यालयात चौकशीला उपस्थित राहण्यासाठी समन्स जारी केले आहे. सकाळी १०.३० वाजता हजर होण्यास त्याला सांगितले आहे. त्यामुळे उद्या सकाळी लिंडन याची नादिया मृत्यू प्रकरणात चौकशी केली जाणार आहे.
मिकी पाशेको यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन गेल्या महिन्याभरापासून गुन्हा अन्वेषण विभागाला गुंगारा दिला आहे. गायब असलेल्या काळात मिकी यांनी कुठे वास्तव्य केले याचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पोलिसांना शरण येणाच्या दिवशी समर्थकांची फौज बरोबर आणण्याचीही तयारी मिकी यांनी चालवली होती. मात्र त्यांना पुरेसे यश न मिळाल्याने अखेर त्यांनी उद्या पोलिसांना शरण येण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): संशयित आरोपी मिकी पाशेको यांचा अटकपूर्व जामीनअर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर आज गुन्हा अन्वेषण विभागाने त्याला ताब्यात घेण्यासाठी "अटक वॉरंट' मिळवण्यासाठी मडगाव येथील प्रथम वर्ग न्यायालयासमोर अर्ज सादर केला आहे. त्यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, यावेळी मिकी पाशेको पोलिसांना शरण येणार असल्याची माहिती त्यांच्या वकिली सूत्रांनी दिली. पोलिसांना शरण येण्यावाचून मिकी यांच्यासमोर कोणताच पर्याय खुला राहिलेला नाही. न्यायालयाने त्यांना "फरार' घोषित करण्यापूर्वी शरण येण्याची तयारी त्यांनी चालवली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
काल दि. १ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मिकी पाशेको हे नादिया हिच्याशी संबंधित असल्याचे व मुरब्बी राजकारणी असल्याचे कारण देऊन त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला होता. तसेच त्यांचा "ओएसडी' लिंडन मोन्तेरो याला अटींवर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. आज गुन्हा अन्वेषण विभागाने लिंडन यांना उद्या सकाळी दोनापावला येथील "सीआयडी'च्या कार्यालयात चौकशीला उपस्थित राहण्यासाठी समन्स जारी केले आहे. सकाळी १०.३० वाजता हजर होण्यास त्याला सांगितले आहे. त्यामुळे उद्या सकाळी लिंडन याची नादिया मृत्यू प्रकरणात चौकशी केली जाणार आहे.
मिकी पाशेको यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन गेल्या महिन्याभरापासून गुन्हा अन्वेषण विभागाला गुंगारा दिला आहे. गायब असलेल्या काळात मिकी यांनी कुठे वास्तव्य केले याचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पोलिसांना शरण येणाच्या दिवशी समर्थकांची फौज बरोबर आणण्याचीही तयारी मिकी यांनी चालवली होती. मात्र त्यांना पुरेसे यश न मिळाल्याने अखेर त्यांनी उद्या पोलिसांना शरण येण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कुडचडे अपघातात युवक जागीच ठार
कुडचडे, दि. २ (प्रतिनिधी): रस्त्यावरील खड्डा चुकवण्यासाठी बाजूला घेतलेली समोरून येणारी बस व गुरे यांना चुकवताना आज टाकी शिवनगर येथे गॅस डेपोजवळ सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास घडलेल्या अपघातात फ्रान्सिस डायस (वय २६ रा. बेतमड्डी काकोडा) हा युवक जागीच ठार झाला. दरम्यानच्या काळात अपघातग्रस्त बसच्या चालकाने पलायन केले. अपघाताची माहिती समजताच बराच काळ तेथील स्थानिकांनी वाहतूक रोखून धरली होती.
जी ए ०९ बी ००६८ या क्रमांकाची पल्सर मोटरसायकल घेऊन फ्रान्सिस हा कुडचडे येथून तिळामळमार्गे निघाला असता तो बसच्या बाजूला आदळून फेकला गेला आणि जागीच ठार झाला. मृतदेहापासून पाच मीटरवर त्याची दुचाकी पडली होती. हे दृश्य अत्यंत करूण दिसत होते. दरम्यान कुंकळ्ळीमार्गे सावर्डे येथे धावणाऱ्या जी ए ०२ टी ४८७९ या क्रमांकाच्या बसच्या चालकाने तेथून पलायन केले.
घटनास्थळापासून मयत फ्रान्सिस याचे घर जवळच असल्याने अपघाताची माहिती मिळताच तेथील लोकांनी एकत्र येऊन कुडचडे ते केपेदरम्यानची वाहतूक रोखून धरली. तसेच मृतदेहाला हात लावण्यास पोलिसांना मनाई केली. तेथील वातावरण चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केपे मामलेदार सुदिन नातू, अधीक्षक रोहिदास पत्रे, आणि केपे, कुडचडे, सांगे येथून पोलिस फौजफाटा पाचारण करण्यात आला. त्यांनी जमावाची समजूत काढल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्यात आली. याप्रकरणी निरीक्षक सुदेश नार्वेकर तपास करत आहेत.
अरुंद रस्त्यामुळेच अपघात
कुडचडे ते तिळमळदरम्यान टाकी येथील मुख्य रस्ता अत्यंत अरुंद आहे. तसेच तेथील खड्डे पाण्याने भरलेले असतात. त्यामुळे या खड्ड्यांचा अंदाजच येत नाही. वाहन चालकांना तेथून वाहने हाकताना अक्षरशः कसरत करावी लागते. अरुंद रस्ते आणि खड्डे यामुळे तेथून वाहने सुटणे खूपच कठीण बनले आहे. म्हणून सातत्याने तेथे होणारे अपघात टाळण्यासाठी हा रस्ता रुंद करण्याची गरज आहे. तशी मागणी तेथील लोकांनी सातत्याने केली जात आहे. मात्र सरकारी यंत्रणेकडून त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळेच या फ्रान्सिस याचा मृत्यू झाल्यानंतर तेथील लोक खवळले आहेत.
जी ए ०९ बी ००६८ या क्रमांकाची पल्सर मोटरसायकल घेऊन फ्रान्सिस हा कुडचडे येथून तिळामळमार्गे निघाला असता तो बसच्या बाजूला आदळून फेकला गेला आणि जागीच ठार झाला. मृतदेहापासून पाच मीटरवर त्याची दुचाकी पडली होती. हे दृश्य अत्यंत करूण दिसत होते. दरम्यान कुंकळ्ळीमार्गे सावर्डे येथे धावणाऱ्या जी ए ०२ टी ४८७९ या क्रमांकाच्या बसच्या चालकाने तेथून पलायन केले.
घटनास्थळापासून मयत फ्रान्सिस याचे घर जवळच असल्याने अपघाताची माहिती मिळताच तेथील लोकांनी एकत्र येऊन कुडचडे ते केपेदरम्यानची वाहतूक रोखून धरली. तसेच मृतदेहाला हात लावण्यास पोलिसांना मनाई केली. तेथील वातावरण चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केपे मामलेदार सुदिन नातू, अधीक्षक रोहिदास पत्रे, आणि केपे, कुडचडे, सांगे येथून पोलिस फौजफाटा पाचारण करण्यात आला. त्यांनी जमावाची समजूत काढल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्यात आली. याप्रकरणी निरीक्षक सुदेश नार्वेकर तपास करत आहेत.
अरुंद रस्त्यामुळेच अपघात
कुडचडे ते तिळमळदरम्यान टाकी येथील मुख्य रस्ता अत्यंत अरुंद आहे. तसेच तेथील खड्डे पाण्याने भरलेले असतात. त्यामुळे या खड्ड्यांचा अंदाजच येत नाही. वाहन चालकांना तेथून वाहने हाकताना अक्षरशः कसरत करावी लागते. अरुंद रस्ते आणि खड्डे यामुळे तेथून वाहने सुटणे खूपच कठीण बनले आहे. म्हणून सातत्याने तेथे होणारे अपघात टाळण्यासाठी हा रस्ता रुंद करण्याची गरज आहे. तशी मागणी तेथील लोकांनी सातत्याने केली जात आहे. मात्र सरकारी यंत्रणेकडून त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळेच या फ्रान्सिस याचा मृत्यू झाल्यानंतर तेथील लोक खवळले आहेत.
सोमवारी महागाईविरुद्ध कडकडीत बंद पाळा
श्रीपाद नाईक यांचे आवाहन
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे भस्मासुराचा अवतार धारण केलेल्या महागाईचा तीव्र निषेध करण्यासाठी सोमवार ५ जुलै रोजी सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ असा बारा तासाचा कडकडीत बंद गोमंतकीय जनतेने स्वेच्छेने पाळावा,असे आवाहन उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केले.
आज पर्वरी येथे बंदच्या पूर्व तयारीसाठी बोलावण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या व्यापक बैठकीत ते मार्गदर्शन करीत होते.महागाईमुळे सामान्य जनता भरडून गेली आहे व त्यामुळे या बंदाला संपूर्ण जनतेचा पाठिंबा मिळेल यात दुमत नाही, असा विश्वासही श्री. नाईक यांनी व्यक्त केला. केंद्रात भाजप तथा इतर बिगर कॉंग्रेस राजकीय पक्षांनी या बंदचे आयोजन केले असून राज्यातील विविध संघटना तथा लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने बंदात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर म्हणाले. गोव्यात हा बंद शंभर टक्के यशस्वी करून दाखवण्याचा चंगच जनतेने बांधला आहे व त्यामुळे महागाईची झळ सामान्य जनतेला कशा पद्धतीने पिडते आहे त्याचे हे द्योतक असल्याचे श्री. पर्रीकर म्हणाले.
कॉंग्रेस सरकारकडून जेवढ्यांदा जनतेवर अन्याय झाला तेव्हा प्रत्येक वेळी भाजपा रस्त्यावर उतरला आहे. मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारच्या यशस्वी योजनांची आठवण अजूनही गोमंतकीय काढतात व त्याचबरोबर भाजपाच्या अनेक जनताभिमुख आंदोलनाचीही चर्चा लोक करताना दिसतात. या बंदच्या वेळीही कार्यकर्त्यांनी जनतेला विश्वासात घेऊनच बंद यशस्वी करावा, असे आवाहन बंदचे प्रमुख श्री. गोविंद पर्वतकर यांनी केले. यावेळी त्यांनी बंद यशस्वी करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना विशेष सूचनाही केल्या.
सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ तथा गॅस दरवाढ ताबडतोब रद्द करावी न पेक्षा आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठीच ही नवीन दरवाढ केल्याचे सिद्ध होईल आणि भाजपाला आपले आंदोलन दरवाढ रद्द होईपर्यंत सुरूच ठेवणे भाग पडेल असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस उत्तर गोवा जिल्हा अध्यक्ष उल्हास अस्नोडकर यांनी सर्वांचे स्वागत केले. सूत्रसंचालन प्रदेश सरचिटणीस ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी केले. आमदार, पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे भस्मासुराचा अवतार धारण केलेल्या महागाईचा तीव्र निषेध करण्यासाठी सोमवार ५ जुलै रोजी सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ असा बारा तासाचा कडकडीत बंद गोमंतकीय जनतेने स्वेच्छेने पाळावा,असे आवाहन उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केले.
आज पर्वरी येथे बंदच्या पूर्व तयारीसाठी बोलावण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या व्यापक बैठकीत ते मार्गदर्शन करीत होते.महागाईमुळे सामान्य जनता भरडून गेली आहे व त्यामुळे या बंदाला संपूर्ण जनतेचा पाठिंबा मिळेल यात दुमत नाही, असा विश्वासही श्री. नाईक यांनी व्यक्त केला. केंद्रात भाजप तथा इतर बिगर कॉंग्रेस राजकीय पक्षांनी या बंदचे आयोजन केले असून राज्यातील विविध संघटना तथा लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने बंदात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर म्हणाले. गोव्यात हा बंद शंभर टक्के यशस्वी करून दाखवण्याचा चंगच जनतेने बांधला आहे व त्यामुळे महागाईची झळ सामान्य जनतेला कशा पद्धतीने पिडते आहे त्याचे हे द्योतक असल्याचे श्री. पर्रीकर म्हणाले.
कॉंग्रेस सरकारकडून जेवढ्यांदा जनतेवर अन्याय झाला तेव्हा प्रत्येक वेळी भाजपा रस्त्यावर उतरला आहे. मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारच्या यशस्वी योजनांची आठवण अजूनही गोमंतकीय काढतात व त्याचबरोबर भाजपाच्या अनेक जनताभिमुख आंदोलनाचीही चर्चा लोक करताना दिसतात. या बंदच्या वेळीही कार्यकर्त्यांनी जनतेला विश्वासात घेऊनच बंद यशस्वी करावा, असे आवाहन बंदचे प्रमुख श्री. गोविंद पर्वतकर यांनी केले. यावेळी त्यांनी बंद यशस्वी करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना विशेष सूचनाही केल्या.
सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ तथा गॅस दरवाढ ताबडतोब रद्द करावी न पेक्षा आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठीच ही नवीन दरवाढ केल्याचे सिद्ध होईल आणि भाजपाला आपले आंदोलन दरवाढ रद्द होईपर्यंत सुरूच ठेवणे भाग पडेल असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस उत्तर गोवा जिल्हा अध्यक्ष उल्हास अस्नोडकर यांनी सर्वांचे स्वागत केले. सूत्रसंचालन प्रदेश सरचिटणीस ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी केले. आमदार, पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Friday, 2 July 2010
रस्ता ते संसद असा लढा उभारणार
म्हापसा येथील महागाईविरोधी सभेत गोपीनाथ मुंडे यांचा इशारा
म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी): उपचार करायचे सोडून केंद्र सरकारने महागाईने ग्रस्त सामान्य माणसाच्या जखमांवर पुन्हा इंधन दरवाढ करून मीठ चोळले आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच महागाई निर्देशांक आणि चलनवाढ दोन्ही दोन आकडी झालेली पाहणे देशवासीयांच्या नशिबी आले. आम आदमीला महागाईची झळ पोहोचणार नाही याची दक्षता घेण्याचे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांनी दिलेले वचन न पाळणाऱ्या केंद्र सरकारचा आपण तीव्र शब्दांत धिक्कार करतो, असे सांगून इंधन दरवाढ मागे न घेतल्यास रस्त्यापासून संसदेपर्यंत लढा उभारू, अशी घोषणा भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेतील उपनेते व महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी म्हापसा येथे भारतीय जनता पक्षाने इंधन दरवाढीविरोधात आयोजित केलेल्या सभेत केली.
केंद्र सरकारच्या इंधन दरवाढीविरोधात भाजपने पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून बोलाविलेल्या या गोव्यातील पहिल्या सभेत मुंडे यांनी कॉंग्रेस सरकारवर कडाडून टीका केली. महागाईविरोधी आंदोलन हे कुठल्याही राजकीय पक्षाचे नाही तर सामान्य जनतेचे आहे, असे सांगून त्यांनी आम आदमीने मोठ्या संख्येने यात सहभागी होऊन सरकारला आपली ताकद दाखवून देण्याचे आवाहन केले. वाजपेयी सरकारच्या काळात जो पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाक गॅस व केरोसीनचा भाव अनुक्रमे २८, २२, १५० व ६ इतका होता तो आता अनुक्रमे ५२, ४१, ३५० व ३० इतका चढला असल्याचे लोकांच्या नजरेस आणून दिले. सध्या महागाई निर्देशांक ११ टक्के तर चलनवाढ १६ टक्क्यांवर पोचल्याचे सांगून जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांपैकी कोण महागाईच्या विरोधात आहे आणि कोण महागाईच्या बाजूने आहे हे देशातील जनतेला दाखवून देण्यासाठीच देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा कपात प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय भाजपने घेतल्याचे मुंडे म्हणाले. या प्रस्तावावेळी श्रीपाद नाईक यांनी महागाईच्या विरोधात तर कॉंग्रेस खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी सरकारच्या म्हणजेच महागाईच्या बाजूने मतदान केल्याचे त्यांनी सार्दिन यांचे नाव न घेता सांगितले. सरकारने लवकरात लवकर अधिवेशन बोलावून महागाईच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याचे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले. गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार हे देशातील सर्वांत भ्रष्ट सरकार असल्याची टिप्पणीही त्यांनी यावेळी बोलताना केली.
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाने आणि आता पुन्हा केलेल्या इंधन दरवाढीमुळे प्रत्येक सर्वसामान्य घराचा अर्थसंकल्प चुकल्याचे सांगून सरकारच्या अन्यायाने आता परिसीमा गाठली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आता देश वाचविण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नसल्याचे सांगून दि. ५ रोजी भाजपने पुकारलेल्या बंदवेळी गोव्यात कडक बंद पुकारण्याचे आवाहन त्यांनी लोकांना केले.
तत्पूर्वी, मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या भाषणात, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रुड पेट्रोलचा भाव १५० डॉलर प्रति बॅरल एवढा वधारला असताना सामान्य माणसाला पेट्रोल ४९.८० पैसे दराने मिळत होते मग आता तो भाव ७० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आला असताना इंधन दरवाढीचे कारण काय, असा सवाल करून आम आदमीच्या भाषेत पेट्रोलच्या किमतीचे गणित मांडून दाखवले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरानुसार एक लीटर पेट्रोलची किंमत १७ ते १८ रुपये आहे. त्यानंतर त्याच्यावर होणाऱ्या प्रक्रियेचा खर्च ७ ते ८ रुपये प्रति लीटर धरल्यास पेट्रोलची किंमत केवळ २५ रुपये होते. अशा वेळी ते ५२ रुपयांना विकण्याऐवजी सरकारने अबकारी कर कमी करून सामान्य माणसाला महागाईच्या संकटातून सोडविण्याची त्यांनी मागणी केली.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी वाढत्या महागाईमुळे केवळ गरिबांचेच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांचेही हाल होऊ लागल्याचे सांगून एकीकडे पंतप्रधान देश प्रगतीच्या दिशेने झेपावत असल्याचा बाता मारीत असताना दुसरीकडे सामान्य माणूस अन्नाला मोताद होत असल्याची टीका केली. गोवेकराच्या ताटातून मासे कधीच लुप्त झाले होते, आता तर डाळ आणि कडधान्येसुद्धा मध्यमवर्गीय माणसाला परवडेनाशी झाल्याचे ते म्हणाले. सामान्य माणसाच्या खिशातून पैसे काढून मंत्री विदेश दौरे साजरे करीत असल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला.
म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसौझा यांनी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ देशाच्या पंतप्रधानपदी असूनही सामान्य नागरिकाला महागाईला सामोरे जावे लागत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करून ५ रोजी भाजपने पुकारलेल्या बंदमध्ये जनतेने स्वेच्छेने सामील होण्याचे आश्वासन केले.
भाजप हा लोकांचा पक्ष असून पक्षाला लोकहितैषी आंदोलनांचा मोठा इतिहास असल्याचे गोवा भाजप सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी सांगितले. यापूर्वी कोकण रेल्वे, रामजन्मभूमी यांसारख्या आंदोलनांपासून सेझविरोधी आणि उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट विरोधी आंदोलनांसारखी आंदोलने पक्षाने केलेली असून विरोध दडपून टाकण्यासाठी कितीही खटले भरले तरी पक्ष डगमगणार नसल्याचे सांगून ५ रोजी पुकारण्यात आलेला बंद कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी एकीकडे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मोफत गॅस जोडणी द्यायची आणि दुसरीकडे स्वयंपाकाच्या गॅसचा भाव ३५ रुपयांनी वाढवायचा, ही निव्वळ फसवणूक असल्याचा आरोप केला.
यावेळी भाजप उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकर, अनिल होबळे यांनीही आपल्या भाषणात कॉंग्रेसच्या धोरणावर हल्ला चढवून महागाईविरोधी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन लोकांना केले. यावेळी व्यासपीठावर म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, मयेचे आमदार अनंत शेट, डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर, तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
-------------------------------------------------------------
'पवार, पटेल यांनी पदत्याग करावा'
स्वीस बॅंकेतील व आयपीएलमधील काळा पैसा लोकांच्या कल्याणासाठी वापरल्यास देशातील महागाई त्वरित दूर होईल असे सांगून शशी थरूरांप्रमाणेच आयपीएलसाठी आपल्या पदाचा गैरवापर करणाऱ्या शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल यांनाही जुलैमधील लोकसभा अधिवेशनावेळी पद सोडण्यास भाग पाडू, असे मुंडे यांनी सांगितले.
म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी): उपचार करायचे सोडून केंद्र सरकारने महागाईने ग्रस्त सामान्य माणसाच्या जखमांवर पुन्हा इंधन दरवाढ करून मीठ चोळले आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच महागाई निर्देशांक आणि चलनवाढ दोन्ही दोन आकडी झालेली पाहणे देशवासीयांच्या नशिबी आले. आम आदमीला महागाईची झळ पोहोचणार नाही याची दक्षता घेण्याचे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांनी दिलेले वचन न पाळणाऱ्या केंद्र सरकारचा आपण तीव्र शब्दांत धिक्कार करतो, असे सांगून इंधन दरवाढ मागे न घेतल्यास रस्त्यापासून संसदेपर्यंत लढा उभारू, अशी घोषणा भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेतील उपनेते व महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी म्हापसा येथे भारतीय जनता पक्षाने इंधन दरवाढीविरोधात आयोजित केलेल्या सभेत केली.
केंद्र सरकारच्या इंधन दरवाढीविरोधात भाजपने पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून बोलाविलेल्या या गोव्यातील पहिल्या सभेत मुंडे यांनी कॉंग्रेस सरकारवर कडाडून टीका केली. महागाईविरोधी आंदोलन हे कुठल्याही राजकीय पक्षाचे नाही तर सामान्य जनतेचे आहे, असे सांगून त्यांनी आम आदमीने मोठ्या संख्येने यात सहभागी होऊन सरकारला आपली ताकद दाखवून देण्याचे आवाहन केले. वाजपेयी सरकारच्या काळात जो पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाक गॅस व केरोसीनचा भाव अनुक्रमे २८, २२, १५० व ६ इतका होता तो आता अनुक्रमे ५२, ४१, ३५० व ३० इतका चढला असल्याचे लोकांच्या नजरेस आणून दिले. सध्या महागाई निर्देशांक ११ टक्के तर चलनवाढ १६ टक्क्यांवर पोचल्याचे सांगून जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांपैकी कोण महागाईच्या विरोधात आहे आणि कोण महागाईच्या बाजूने आहे हे देशातील जनतेला दाखवून देण्यासाठीच देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा कपात प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय भाजपने घेतल्याचे मुंडे म्हणाले. या प्रस्तावावेळी श्रीपाद नाईक यांनी महागाईच्या विरोधात तर कॉंग्रेस खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी सरकारच्या म्हणजेच महागाईच्या बाजूने मतदान केल्याचे त्यांनी सार्दिन यांचे नाव न घेता सांगितले. सरकारने लवकरात लवकर अधिवेशन बोलावून महागाईच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याचे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले. गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार हे देशातील सर्वांत भ्रष्ट सरकार असल्याची टिप्पणीही त्यांनी यावेळी बोलताना केली.
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाने आणि आता पुन्हा केलेल्या इंधन दरवाढीमुळे प्रत्येक सर्वसामान्य घराचा अर्थसंकल्प चुकल्याचे सांगून सरकारच्या अन्यायाने आता परिसीमा गाठली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आता देश वाचविण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नसल्याचे सांगून दि. ५ रोजी भाजपने पुकारलेल्या बंदवेळी गोव्यात कडक बंद पुकारण्याचे आवाहन त्यांनी लोकांना केले.
तत्पूर्वी, मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या भाषणात, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रुड पेट्रोलचा भाव १५० डॉलर प्रति बॅरल एवढा वधारला असताना सामान्य माणसाला पेट्रोल ४९.८० पैसे दराने मिळत होते मग आता तो भाव ७० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आला असताना इंधन दरवाढीचे कारण काय, असा सवाल करून आम आदमीच्या भाषेत पेट्रोलच्या किमतीचे गणित मांडून दाखवले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरानुसार एक लीटर पेट्रोलची किंमत १७ ते १८ रुपये आहे. त्यानंतर त्याच्यावर होणाऱ्या प्रक्रियेचा खर्च ७ ते ८ रुपये प्रति लीटर धरल्यास पेट्रोलची किंमत केवळ २५ रुपये होते. अशा वेळी ते ५२ रुपयांना विकण्याऐवजी सरकारने अबकारी कर कमी करून सामान्य माणसाला महागाईच्या संकटातून सोडविण्याची त्यांनी मागणी केली.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी वाढत्या महागाईमुळे केवळ गरिबांचेच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांचेही हाल होऊ लागल्याचे सांगून एकीकडे पंतप्रधान देश प्रगतीच्या दिशेने झेपावत असल्याचा बाता मारीत असताना दुसरीकडे सामान्य माणूस अन्नाला मोताद होत असल्याची टीका केली. गोवेकराच्या ताटातून मासे कधीच लुप्त झाले होते, आता तर डाळ आणि कडधान्येसुद्धा मध्यमवर्गीय माणसाला परवडेनाशी झाल्याचे ते म्हणाले. सामान्य माणसाच्या खिशातून पैसे काढून मंत्री विदेश दौरे साजरे करीत असल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला.
म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसौझा यांनी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ देशाच्या पंतप्रधानपदी असूनही सामान्य नागरिकाला महागाईला सामोरे जावे लागत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करून ५ रोजी भाजपने पुकारलेल्या बंदमध्ये जनतेने स्वेच्छेने सामील होण्याचे आश्वासन केले.
भाजप हा लोकांचा पक्ष असून पक्षाला लोकहितैषी आंदोलनांचा मोठा इतिहास असल्याचे गोवा भाजप सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी सांगितले. यापूर्वी कोकण रेल्वे, रामजन्मभूमी यांसारख्या आंदोलनांपासून सेझविरोधी आणि उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट विरोधी आंदोलनांसारखी आंदोलने पक्षाने केलेली असून विरोध दडपून टाकण्यासाठी कितीही खटले भरले तरी पक्ष डगमगणार नसल्याचे सांगून ५ रोजी पुकारण्यात आलेला बंद कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी एकीकडे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मोफत गॅस जोडणी द्यायची आणि दुसरीकडे स्वयंपाकाच्या गॅसचा भाव ३५ रुपयांनी वाढवायचा, ही निव्वळ फसवणूक असल्याचा आरोप केला.
यावेळी भाजप उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकर, अनिल होबळे यांनीही आपल्या भाषणात कॉंग्रेसच्या धोरणावर हल्ला चढवून महागाईविरोधी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन लोकांना केले. यावेळी व्यासपीठावर म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, मयेचे आमदार अनंत शेट, डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर, तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
-------------------------------------------------------------
'पवार, पटेल यांनी पदत्याग करावा'
स्वीस बॅंकेतील व आयपीएलमधील काळा पैसा लोकांच्या कल्याणासाठी वापरल्यास देशातील महागाई त्वरित दूर होईल असे सांगून शशी थरूरांप्रमाणेच आयपीएलसाठी आपल्या पदाचा गैरवापर करणाऱ्या शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल यांनाही जुलैमधील लोकसभा अधिवेशनावेळी पद सोडण्यास भाग पाडू, असे मुंडे यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टातही मिकी यांच्या पदरी निराशाच
अटकपूर्व जामीन फेटाळला; मोंतेरोंना मात्र सशर्त जामीन मंजूर
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणातील मुख्य संशयित मिकी पाशेको यांच्या पदरी अखेर सर्वोच्च न्यायालयातही निराश पडली असून आज त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आला. त्यामुळे मिकी यांना आता पोलिसांपुढे शरणागती पत्करण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही. मात्र मिकी यांचा "ओएसडी' लिंडन मोंतेरो यांना देश न सोडण्याच्या आणि पोलिस तपासाला सहकार्य करण्याच्या अटींवर तीन आठवड्यांसाठी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला. तसेच, त्यांच्या अर्जावर गुन्हा अन्वेषण विभागाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
तोपर्यंत त्यांना अटक करू नये, असेही आदेशात म्हटले आहे. याविषयीची पुढील सुनावणी आणखी तीन आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वी गोवा खंडपीठाने लिंडन यांचा अर्ज तांत्रिक अडचणीमुळे फेटाळून लावला होता.
मिकी पाशेको यांना मात्र गुन्हा अन्वेषण विभागाला शरण येण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. मिकी यांचा अर्ज फेटाळून लावल्याची माहिती गोव्यात पसरताच दोना पावला येथील "सीआयडी' कार्यालयासमोर पोलिस पहारा ठेवण्यात आला होता. ते मडगाव येथील सत्र न्यायालयात शरण येतील, अशी अफवा पसरवल्याने तेथे पत्रकारांची व बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती.
आज दि. १ जून रोजी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर एम. लोढा व न्यायमूर्ती ए के. पटनायक यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी
"मृत नादियाच्या आत्महत्येत मिकी यांचा सहभाग नसला तरी तिच्याशी मिकी यांचे संबंध होते. मिकी यांना जामीन दिल्यास या प्रकरणाच्या तपासाला ते प्रभावित करू शकतात. त्यांची ही प्रवृत्ती यापूर्वी दिसून आलेली आहे. गोव्यातील ते मुरब्बी राजकारणी आहेत. नादियाच्या शवचिकित्सा अहवालामध्ये तिच्या शरीरावर १३ ते १४ जखमा आढळून आल्याचे म्हटले आहे' असे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा आणि न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांच्या खंडपीठाने मिकी यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मिकी व मोंतेरो यांचे अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मिकी यांना "सीआयडी'ने अटक केल्यास आणि त्यानंतर त्याने आपल्या जामिनासाठी अर्ज केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा त्यावर कोणताही प्रभाव राहणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गोवा खंडपीठाने त्यांच्यासमोर येणाऱ्या पुराव्यानुसार निर्णय घेतला जावा, असेही म्हटले आहे.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणातील मुख्य संशयित मिकी पाशेको यांच्या पदरी अखेर सर्वोच्च न्यायालयातही निराश पडली असून आज त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आला. त्यामुळे मिकी यांना आता पोलिसांपुढे शरणागती पत्करण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही. मात्र मिकी यांचा "ओएसडी' लिंडन मोंतेरो यांना देश न सोडण्याच्या आणि पोलिस तपासाला सहकार्य करण्याच्या अटींवर तीन आठवड्यांसाठी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला. तसेच, त्यांच्या अर्जावर गुन्हा अन्वेषण विभागाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
तोपर्यंत त्यांना अटक करू नये, असेही आदेशात म्हटले आहे. याविषयीची पुढील सुनावणी आणखी तीन आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वी गोवा खंडपीठाने लिंडन यांचा अर्ज तांत्रिक अडचणीमुळे फेटाळून लावला होता.
मिकी पाशेको यांना मात्र गुन्हा अन्वेषण विभागाला शरण येण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. मिकी यांचा अर्ज फेटाळून लावल्याची माहिती गोव्यात पसरताच दोना पावला येथील "सीआयडी' कार्यालयासमोर पोलिस पहारा ठेवण्यात आला होता. ते मडगाव येथील सत्र न्यायालयात शरण येतील, अशी अफवा पसरवल्याने तेथे पत्रकारांची व बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती.
आज दि. १ जून रोजी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर एम. लोढा व न्यायमूर्ती ए के. पटनायक यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी
"मृत नादियाच्या आत्महत्येत मिकी यांचा सहभाग नसला तरी तिच्याशी मिकी यांचे संबंध होते. मिकी यांना जामीन दिल्यास या प्रकरणाच्या तपासाला ते प्रभावित करू शकतात. त्यांची ही प्रवृत्ती यापूर्वी दिसून आलेली आहे. गोव्यातील ते मुरब्बी राजकारणी आहेत. नादियाच्या शवचिकित्सा अहवालामध्ये तिच्या शरीरावर १३ ते १४ जखमा आढळून आल्याचे म्हटले आहे' असे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा आणि न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांच्या खंडपीठाने मिकी यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मिकी व मोंतेरो यांचे अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मिकी यांना "सीआयडी'ने अटक केल्यास आणि त्यानंतर त्याने आपल्या जामिनासाठी अर्ज केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा त्यावर कोणताही प्रभाव राहणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गोवा खंडपीठाने त्यांच्यासमोर येणाऱ्या पुराव्यानुसार निर्णय घेतला जावा, असेही म्हटले आहे.
...तोपर्यंत महामार्गाला स्थगिती
मंत्री सिक्वेरांकडून आदेश जारी, चर्चिल यांना चपराक
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग १७ च्या रुंदीकरणासंबंधी पर्यावरणाच्या विषयावरून गोवा राज्य प्रदूषण महामंडळातर्फे होणारी नियोजित सार्वजनिक सुनावणी अमर्याद काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश आज पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी जारी केला आहे. महामार्गाच्या आराखड्याला विरोध करणाऱ्यांसाठी ही मोठी समाधानाची गोष्ट ठरली असली तरी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना मात्र यामुळे चांगलीच चपराक मिळाल्याचे राजकीय गोटात बोलले जात आहे.
आज रात्री उशिरा हा आदेश सिक्वेरा यांनी जारी केला. याविषयी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी चर्चा करून आपण या निर्णयाप्रत आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग १७ च्या रुंदीकरणासंबंधी अजूनही सार्वजनिक बांधकाम खाते किंवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून निश्चित आराखडा किंवा महामार्गाच्या आरेखनाचा नकाशा जनतेला प्राप्त झाला नाही. त्यामुळेच अर्धवट माहितीच्या आधारावर सार्वजनिक सुनावणी घेणे उचित ठरणार नाही, अशी सावध भूमिका श्री. सिक्वेरा यांनी घेतली. सार्वजनिक सुनावणी घेताना किमान या महामार्गाचा आराखडा महसूल अधिकारी व संबंधित पंचायतींकडे असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक अधिकारी आपल्या मर्जीप्रमाणे माहिती देत असल्याने जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. जनतेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेली माहिती अर्धवट असल्याने ही सुनावणी घेणे घाईचे ठरेल,असेही सिकेरा यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
दरम्यान, या महामार्ग रुंदीकरणासंबंधी काही ठरावीक माहिती महसूल अधिकारी, स्थानिक पंचायत, खासदार, आमदार, बिगर सरकारी संस्था व प्रकल्पग्रस्त जनता यांना उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. महामार्गाची एकूण रुंदी व इतर सेवा रस्त्यांची रुंदी, गावनिहाय महामार्गासाठी पाडण्यात येणाऱ्या बांधकामांची सर्व्हे क्रमांक व महामार्गाच्या आरेखनानुसार माहिती पुरवणे, सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात येण्यासाठी महामार्गाच्या नियोजित आराखड्याच्या कक्षेत येणाऱ्या काही महत्त्वाच्या बांधकामांचा उल्लेख करून नकाशा सादर करणे, आदी अटी घालण्यात आल्या आहेत. जनतेला प्रकल्पासंबंधी पूर्ण माहिती न देता सार्वजनिक सुनावणी घेणे चुकीचे असल्याचा निवाडा यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे.
याप्रकरणी राज्य सरकारची नाचक्की टाळण्यासाठीच हा आदेश जारी केल्याचे समर्थनही सिक्वेरा यांनी केले आहे.या महामार्गासाठी आग्रही असलेले मंत्री चर्चिल यांच्यासाठी मात्र हा आदेश म्हणजेचपराकच ठरली आहे. या आदेशामुळे घिसाडघाईने महामार्गाचे काम पुढे रेटण्याच्या प्रक्रियेला चाप बसणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग १७ च्या रुंदीकरणासंबंधी पर्यावरणाच्या विषयावरून गोवा राज्य प्रदूषण महामंडळातर्फे होणारी नियोजित सार्वजनिक सुनावणी अमर्याद काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश आज पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी जारी केला आहे. महामार्गाच्या आराखड्याला विरोध करणाऱ्यांसाठी ही मोठी समाधानाची गोष्ट ठरली असली तरी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना मात्र यामुळे चांगलीच चपराक मिळाल्याचे राजकीय गोटात बोलले जात आहे.
आज रात्री उशिरा हा आदेश सिक्वेरा यांनी जारी केला. याविषयी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी चर्चा करून आपण या निर्णयाप्रत आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग १७ च्या रुंदीकरणासंबंधी अजूनही सार्वजनिक बांधकाम खाते किंवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून निश्चित आराखडा किंवा महामार्गाच्या आरेखनाचा नकाशा जनतेला प्राप्त झाला नाही. त्यामुळेच अर्धवट माहितीच्या आधारावर सार्वजनिक सुनावणी घेणे उचित ठरणार नाही, अशी सावध भूमिका श्री. सिक्वेरा यांनी घेतली. सार्वजनिक सुनावणी घेताना किमान या महामार्गाचा आराखडा महसूल अधिकारी व संबंधित पंचायतींकडे असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक अधिकारी आपल्या मर्जीप्रमाणे माहिती देत असल्याने जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. जनतेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेली माहिती अर्धवट असल्याने ही सुनावणी घेणे घाईचे ठरेल,असेही सिकेरा यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
दरम्यान, या महामार्ग रुंदीकरणासंबंधी काही ठरावीक माहिती महसूल अधिकारी, स्थानिक पंचायत, खासदार, आमदार, बिगर सरकारी संस्था व प्रकल्पग्रस्त जनता यांना उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. महामार्गाची एकूण रुंदी व इतर सेवा रस्त्यांची रुंदी, गावनिहाय महामार्गासाठी पाडण्यात येणाऱ्या बांधकामांची सर्व्हे क्रमांक व महामार्गाच्या आरेखनानुसार माहिती पुरवणे, सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात येण्यासाठी महामार्गाच्या नियोजित आराखड्याच्या कक्षेत येणाऱ्या काही महत्त्वाच्या बांधकामांचा उल्लेख करून नकाशा सादर करणे, आदी अटी घालण्यात आल्या आहेत. जनतेला प्रकल्पासंबंधी पूर्ण माहिती न देता सार्वजनिक सुनावणी घेणे चुकीचे असल्याचा निवाडा यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे.
याप्रकरणी राज्य सरकारची नाचक्की टाळण्यासाठीच हा आदेश जारी केल्याचे समर्थनही सिक्वेरा यांनी केले आहे.या महामार्गासाठी आग्रही असलेले मंत्री चर्चिल यांच्यासाठी मात्र हा आदेश म्हणजेचपराकच ठरली आहे. या आदेशामुळे घिसाडघाईने महामार्गाचे काम पुढे रेटण्याच्या प्रक्रियेला चाप बसणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
खोटी आश्वासने बंद करा
'गोवा बचाव अभियान'चा मुख्यमंत्र्यांना टोला
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): 'प्रादेशिक आराखडा २०२१' जाहीर करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत खोटारडेपणा करीत असल्याचा गंभीर आरोप गोवा बचाव अभियानाने केला आहे. सरकारच्या तीन वर्ष पूर्तीच्या सोहळ्यात पेडणे व काणकोणचा आराखडा जूनअखेरीस खुला होईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते तेदेखील हवेतच विरले. खोटी आश्वासने देण्याची मुख्यमंत्र्यांची सवय म्हणजे जनतेच्या तोंडावर थप्पड मारण्याचाच प्रकार आहे, असा टोला यावेळी लगावण्यात आला.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत अभियानाच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी ही टीका केली. याप्रसंगी अभियानाच्या सचिव रीबोनी शहा, मिंगेलिन ब्रागांझा आदी हजर होते. प्रादेशिक आराखडा २०२१ जाहीर होण्यापूर्वी खुलेआमपणे सुरू असलेला गोव्याचा विद्ध्वंस रोखा,असे आवाहन करून एफएआर ५० पर्यंत मर्यादित ठेवावा अशी मागणी केली आहे. नगर नियोजन खात्याकडून सध्या अनेक संभ्रमित करून टाकणारे नकाशे दिले जात आहेत व त्यामुळे जनतेच्या मनात अधिक घोळ निर्माण झाल्याचा ठपकाही श्रीमती मार्टिन्स यांनी ठेवला. पेडणे व काणकोणचा आराखडा तयार झाला असतानाही तो उघड करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने संशय बळावल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तसेच राज्यातील १८९ पंचायतींपैकी केवळ २७ पंचायतींचा व दोन पालिकांचा आराखडा तयार झाल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
मेगा प्रकल्पांकडून संपूर्ण जागा बांधकामांसाठी वापरली जाते. कायद्याने रस्ते व इतर सुविधांसाठी रिक्त ठेवावयाची जागाही व्यापली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. सरकारचा हा चालढकलपणा असाच सुरू राहिला तर आगामी काळात अभियान व गाव पातळीवरील अन्य संघटना आपली पुढील कृती जाहीर करील, अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): 'प्रादेशिक आराखडा २०२१' जाहीर करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत खोटारडेपणा करीत असल्याचा गंभीर आरोप गोवा बचाव अभियानाने केला आहे. सरकारच्या तीन वर्ष पूर्तीच्या सोहळ्यात पेडणे व काणकोणचा आराखडा जूनअखेरीस खुला होईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते तेदेखील हवेतच विरले. खोटी आश्वासने देण्याची मुख्यमंत्र्यांची सवय म्हणजे जनतेच्या तोंडावर थप्पड मारण्याचाच प्रकार आहे, असा टोला यावेळी लगावण्यात आला.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत अभियानाच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी ही टीका केली. याप्रसंगी अभियानाच्या सचिव रीबोनी शहा, मिंगेलिन ब्रागांझा आदी हजर होते. प्रादेशिक आराखडा २०२१ जाहीर होण्यापूर्वी खुलेआमपणे सुरू असलेला गोव्याचा विद्ध्वंस रोखा,असे आवाहन करून एफएआर ५० पर्यंत मर्यादित ठेवावा अशी मागणी केली आहे. नगर नियोजन खात्याकडून सध्या अनेक संभ्रमित करून टाकणारे नकाशे दिले जात आहेत व त्यामुळे जनतेच्या मनात अधिक घोळ निर्माण झाल्याचा ठपकाही श्रीमती मार्टिन्स यांनी ठेवला. पेडणे व काणकोणचा आराखडा तयार झाला असतानाही तो उघड करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने संशय बळावल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तसेच राज्यातील १८९ पंचायतींपैकी केवळ २७ पंचायतींचा व दोन पालिकांचा आराखडा तयार झाल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
मेगा प्रकल्पांकडून संपूर्ण जागा बांधकामांसाठी वापरली जाते. कायद्याने रस्ते व इतर सुविधांसाठी रिक्त ठेवावयाची जागाही व्यापली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. सरकारचा हा चालढकलपणा असाच सुरू राहिला तर आगामी काळात अभियान व गाव पातळीवरील अन्य संघटना आपली पुढील कृती जाहीर करील, अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
सुरेंद्र शेटये खोर्ली-म्हापसा
पाण्याशी खेळ कराल तर गाठ मृत्यूशी
विसंगत वागणाऱ्या पाण्याने स्वतःला "जीवन' म्हणवून घेताना किती जणांचे प्राण घेतले याला सुमारच नाही. फेसाळणाऱ्या लाटांचा समुद्र असो वा कडेकपाऱ्यातून कोसळणारा जलप्रवाह असो, नागमोडी वळणं घेत दुथडी भरुन वाहणारी नदी असो वा साठलेल्या पाण्याचे जलाशय असोत. गटांगळ्या खात मृत्यूच्या दाढेत जलसमाधी मिळून होत्याचे नव्हते झालेले कैक मृत्यू गणती करावी तेवढे थोडेच. कुणीही सहजतेने पाण्याकडे ओढला जातो अन् खोलीचा अथवा प्रवाहाच्या जोराचा अंदाज न आल्याने प्राणास मुकतो. यात प्रामुख्याने पर्यटकांचा समावेश करावा लागेल. समुद्रस्नानावेळी ही मंडळी अथांग सागरात ओढली जाऊन परत कधीच न येण्यासाठी कायमची दूर निघून जातात. तसेच बालवयातली मुले पाण्याशी खेळ करून नुकत्याच उमलू पाहणाऱ्या जीवनाची इतिश्री करतात. अर्थात, सर्व सुविधा उपलब्ध असलेल्या
स्वीमिंग पूलमध्ये असे आक्रित घडू शकते. तेथे निष्काळजीपणा भोवतो. मात्र निर्जन ठिकाणी विहीरीत वगैरे पोहायला जाताना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने अपघाती मृत्यू होऊ शकतात.
२७ जूनला घडलेले दोघा लहानग्यांचे मृत्यू हे असेच निष्काळजीपणामुळे घडले. मोठ्यांच्या सोबतीशिवाय दहा बारा वर्षाच्या मुलांनी एकट्याने पाण्यात उतरण्याची आगळीक करायला नको होती.
वेर्ला-काणका येथे दोन भावांचे झालेेले मृत्यू चटका लावून गेले. फैयाज आणि यासीन शेख अशी नावे असलेले हे दोन युवक पावसाळी पोहण्याची मजा लुटण्यासाठी म्हणून वेर्ला काणका येथे पोहण्यासाठी जातात काय आणि एक दुसऱ्याला वाचविण्याच्या प्रयत्नात स्वतःचे प्राण गमावून बसतात. सारेच वेदनादायी. त्यांचा तिसरा भाऊ विकलांग. काय हे दुर्दैवाचे दशावतार? आई-वडिलांवर कोसळलेल्या दुःखाच्या डोंगराची कल्पनाच करवत नाही. सगळे कल्पनेपलीकडचे.
पाण्याशी अन् आगीशी खेळू नये म्हणतात ते याचसाठी. पाण्यापुढे कुणाचे काहीच चालत नाही. ५ जुलैला मुंबईवासीयांनी पावसाचा असाच कहर अनुभवला होता. रेल्वे ठप्प, गाड्या ठप्प. पाणीच पाणी चोहीकडे. डबलडेकरच्या छतावरसुद्धा रात काढायला लागावी. तो जलप्रलय आठवला की आजही अंगावर सरसरून काटा येतो.
पाण्यातले मुत्यूचे तांडव नजरेपुढे तरळायला लागले की, पाण्यातल्या मौजमजेची मनस्वी चीड येते. तशात दारू झोकून पाण्यात मस्ती करणे
महाग पडू शकते. किनाऱ्यावर धोक्याचे बावटे लावूनसुद्धा अपघातांचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येत नाही. गळाभर पाण्यात पोहताना जलसमाधी कधीही मिळू शकते याचे भान पोहणाऱ्या प्रत्येकाने ठेवले पाहिजे. आजकाल किनाऱ्यावर जीवरक्षकही नियुक्त करण्यात आले आहेत. सरकारी पातळीवरून असे अपघाती मृत्यू रोेखायचे प्रयत्न केले जातात, मात्र स्वतःच्या जीवाचे भय प्रत्येकानेच राखायला हवे. म्हापशाच्या खोर्ली भागातील घडलेल्या ह्या दोन मुलांच्या मृत्युची घटना ही नुसती हळहळ वाटून विसरता येण्याजोगी नाही.
पोहायला जाणाऱ्या सर्व मुलांना शाळांमार्फत तसेच घरात वडिलधाऱ्यांकडून धोक्याचे कंदील दाखवायलाच हवेत. खोर्ली भागात सातेरी देवळामागच्या झरीवर अशीच मुले सदासर्वकाळ पोहताना आढळून येतात. कुणी नवशिका अजाणतेपणी मृत्यूच्या खाईत जाऊ शकतो. यापूर्वीही तेथे अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या आहेत.
आसपासच्या लोकांनी त्या मुलांना वेळीच सावध करणे गरजेचे आहे. अशी जागृती झाली तरच फैयाज व यासीनचे मृत्यू तरी बाकीच्यांना सजग करण्यास यशस्वी ठरतील.
विसंगत वागणाऱ्या पाण्याने स्वतःला "जीवन' म्हणवून घेताना किती जणांचे प्राण घेतले याला सुमारच नाही. फेसाळणाऱ्या लाटांचा समुद्र असो वा कडेकपाऱ्यातून कोसळणारा जलप्रवाह असो, नागमोडी वळणं घेत दुथडी भरुन वाहणारी नदी असो वा साठलेल्या पाण्याचे जलाशय असोत. गटांगळ्या खात मृत्यूच्या दाढेत जलसमाधी मिळून होत्याचे नव्हते झालेले कैक मृत्यू गणती करावी तेवढे थोडेच. कुणीही सहजतेने पाण्याकडे ओढला जातो अन् खोलीचा अथवा प्रवाहाच्या जोराचा अंदाज न आल्याने प्राणास मुकतो. यात प्रामुख्याने पर्यटकांचा समावेश करावा लागेल. समुद्रस्नानावेळी ही मंडळी अथांग सागरात ओढली जाऊन परत कधीच न येण्यासाठी कायमची दूर निघून जातात. तसेच बालवयातली मुले पाण्याशी खेळ करून नुकत्याच उमलू पाहणाऱ्या जीवनाची इतिश्री करतात. अर्थात, सर्व सुविधा उपलब्ध असलेल्या
स्वीमिंग पूलमध्ये असे आक्रित घडू शकते. तेथे निष्काळजीपणा भोवतो. मात्र निर्जन ठिकाणी विहीरीत वगैरे पोहायला जाताना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने अपघाती मृत्यू होऊ शकतात.
२७ जूनला घडलेले दोघा लहानग्यांचे मृत्यू हे असेच निष्काळजीपणामुळे घडले. मोठ्यांच्या सोबतीशिवाय दहा बारा वर्षाच्या मुलांनी एकट्याने पाण्यात उतरण्याची आगळीक करायला नको होती.
वेर्ला-काणका येथे दोन भावांचे झालेेले मृत्यू चटका लावून गेले. फैयाज आणि यासीन शेख अशी नावे असलेले हे दोन युवक पावसाळी पोहण्याची मजा लुटण्यासाठी म्हणून वेर्ला काणका येथे पोहण्यासाठी जातात काय आणि एक दुसऱ्याला वाचविण्याच्या प्रयत्नात स्वतःचे प्राण गमावून बसतात. सारेच वेदनादायी. त्यांचा तिसरा भाऊ विकलांग. काय हे दुर्दैवाचे दशावतार? आई-वडिलांवर कोसळलेल्या दुःखाच्या डोंगराची कल्पनाच करवत नाही. सगळे कल्पनेपलीकडचे.
पाण्याशी अन् आगीशी खेळू नये म्हणतात ते याचसाठी. पाण्यापुढे कुणाचे काहीच चालत नाही. ५ जुलैला मुंबईवासीयांनी पावसाचा असाच कहर अनुभवला होता. रेल्वे ठप्प, गाड्या ठप्प. पाणीच पाणी चोहीकडे. डबलडेकरच्या छतावरसुद्धा रात काढायला लागावी. तो जलप्रलय आठवला की आजही अंगावर सरसरून काटा येतो.
पाण्यातले मुत्यूचे तांडव नजरेपुढे तरळायला लागले की, पाण्यातल्या मौजमजेची मनस्वी चीड येते. तशात दारू झोकून पाण्यात मस्ती करणे
महाग पडू शकते. किनाऱ्यावर धोक्याचे बावटे लावूनसुद्धा अपघातांचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येत नाही. गळाभर पाण्यात पोहताना जलसमाधी कधीही मिळू शकते याचे भान पोहणाऱ्या प्रत्येकाने ठेवले पाहिजे. आजकाल किनाऱ्यावर जीवरक्षकही नियुक्त करण्यात आले आहेत. सरकारी पातळीवरून असे अपघाती मृत्यू रोेखायचे प्रयत्न केले जातात, मात्र स्वतःच्या जीवाचे भय प्रत्येकानेच राखायला हवे. म्हापशाच्या खोर्ली भागातील घडलेल्या ह्या दोन मुलांच्या मृत्युची घटना ही नुसती हळहळ वाटून विसरता येण्याजोगी नाही.
पोहायला जाणाऱ्या सर्व मुलांना शाळांमार्फत तसेच घरात वडिलधाऱ्यांकडून धोक्याचे कंदील दाखवायलाच हवेत. खोर्ली भागात सातेरी देवळामागच्या झरीवर अशीच मुले सदासर्वकाळ पोहताना आढळून येतात. कुणी नवशिका अजाणतेपणी मृत्यूच्या खाईत जाऊ शकतो. यापूर्वीही तेथे अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या आहेत.
आसपासच्या लोकांनी त्या मुलांना वेळीच सावध करणे गरजेचे आहे. अशी जागृती झाली तरच फैयाज व यासीनचे मृत्यू तरी बाकीच्यांना सजग करण्यास यशस्वी ठरतील.
...मंत्र्यांना हप्ता पोचविण्यासाठीच!
पटीदार लाचप्रकरण
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): दक्षता खात्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाकडून लाच घेताना अटक करण्यात आलेल्या सहकार निबंधक पी. के. पटीदार यांना मंत्र्याला हप्ता पोचवण्यासाठी पैसे घ्यावे लागत होते, अशी माहिती चक्क पटीदार यांच्या तोंडूनच उघड झाली आहे. तक्रारदाराने केलेल्या ऑडियो रेकॉर्डिंगमध्ये हे स्पष्टपणे ऐकायला मिळत असून ते कोणत्या मंत्र्याला हप्ता पोचवत होते, हे मात्र अद्याप उघड झालेले नाही.
लहानसहान कामासाठी हा अधिकारी पैसे मागतो, अशा अनेक तक्रारी त्यांच्या नावावर दक्षता खात्यात सादर झालेल्या आहेत. असे असूनही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. मात्र, अखेर त्यांचा भांडाफोड करणाऱ्या तक्रारदाराने चक्क रेकॉर्डिंगच दक्षता खात्यासमोर ठेवल्याने त्याला अटक करण्यासाठी सापळा रचण्यात आला. हा अधिकारी यापूर्वीही लोकांकडून पैसे घेत होता, हे सिद्ध करणारे पुरावे दक्षता खात्याला मिळाले असल्याचेही वृत्त आहे.
पटीदार हे पैसे घेत असतानाचे व्हिडिओ चित्रीकरण तसेच "हे पैसे मंत्र्यांपर्यंत जातात' असे ते सांगत असतानाचे ऑडिओ रेकॉर्डिंगचाही त्यात समावेश असल्याचे समजते. किमान दोन वेळा पैसे घेत असतानाचे हे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले आहे.
सहकार भवनात असलेल्या निबंधक कार्यालयाच्या दरवाजावर श्री. पटीदार यांनी "आत येण्यापूर्वी मोबाईल बंद करावा'अशी सूचना केले असली तरी, अखेर मोबाईलनेच त्यांचा घात केला. त्यांना आपला कोणी या मोबाईलने घात करील, याची चाहूल लागल्यानेच त्यांनी ही सूचना दरवाजावर लावली असावी, अशी जोरदार चर्चा सध्या या कार्यालयात ऐकायला मिळत आहे.
दरम्यान पटीदार यांनी आपली आयुमर्यादा वाढविली असून त्या अनुषंगाने त्यांनी कागदोपत्री जन्मतारखेत बदलही केले असल्याची चर्चाही सध्या जोरात सुरू आहे. त्याचीही चौकशी करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे. श्री. पटीदार हे वादग्रस्त अधिकारी असल्याने अनेक प्रकरणांशी त्यांचा संबंध होता. काही राज्यकर्त्यांच्या जवळ राहून अनेक प्रकारचे उद्योग ते करत होते आणि पचवतही होते. चेहऱ्यावर बेफिकिरी आणि सत्तेच्या जवळ असल्याची कायम गुर्मी अशा स्वरूपात ते कायम वावरत होते. फोंडा परिसरातील एका राजकीय नेत्याच्या जवळ असल्याने अगदी निर्धास्तपणे ते कारभार हाताळत होते. परंतु शेवटी पैशांचा मोह त्यांना आवरला नाही आणि तेथेच त्यांचा घात झाला. दक्षता खात्याच्या पथकाने रंगेहाथ पकडून त्यांचा भ्रष्टाचाराचा बुरखा फाडला. मात्र फोंड्यातील तो वजनदार राजकीय नेता अजूनही त्यांना वाचविण्यासाठी आकाशपाताळ एक करत असल्याचे समजते.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): दक्षता खात्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाकडून लाच घेताना अटक करण्यात आलेल्या सहकार निबंधक पी. के. पटीदार यांना मंत्र्याला हप्ता पोचवण्यासाठी पैसे घ्यावे लागत होते, अशी माहिती चक्क पटीदार यांच्या तोंडूनच उघड झाली आहे. तक्रारदाराने केलेल्या ऑडियो रेकॉर्डिंगमध्ये हे स्पष्टपणे ऐकायला मिळत असून ते कोणत्या मंत्र्याला हप्ता पोचवत होते, हे मात्र अद्याप उघड झालेले नाही.
लहानसहान कामासाठी हा अधिकारी पैसे मागतो, अशा अनेक तक्रारी त्यांच्या नावावर दक्षता खात्यात सादर झालेल्या आहेत. असे असूनही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. मात्र, अखेर त्यांचा भांडाफोड करणाऱ्या तक्रारदाराने चक्क रेकॉर्डिंगच दक्षता खात्यासमोर ठेवल्याने त्याला अटक करण्यासाठी सापळा रचण्यात आला. हा अधिकारी यापूर्वीही लोकांकडून पैसे घेत होता, हे सिद्ध करणारे पुरावे दक्षता खात्याला मिळाले असल्याचेही वृत्त आहे.
पटीदार हे पैसे घेत असतानाचे व्हिडिओ चित्रीकरण तसेच "हे पैसे मंत्र्यांपर्यंत जातात' असे ते सांगत असतानाचे ऑडिओ रेकॉर्डिंगचाही त्यात समावेश असल्याचे समजते. किमान दोन वेळा पैसे घेत असतानाचे हे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले आहे.
सहकार भवनात असलेल्या निबंधक कार्यालयाच्या दरवाजावर श्री. पटीदार यांनी "आत येण्यापूर्वी मोबाईल बंद करावा'अशी सूचना केले असली तरी, अखेर मोबाईलनेच त्यांचा घात केला. त्यांना आपला कोणी या मोबाईलने घात करील, याची चाहूल लागल्यानेच त्यांनी ही सूचना दरवाजावर लावली असावी, अशी जोरदार चर्चा सध्या या कार्यालयात ऐकायला मिळत आहे.
दरम्यान पटीदार यांनी आपली आयुमर्यादा वाढविली असून त्या अनुषंगाने त्यांनी कागदोपत्री जन्मतारखेत बदलही केले असल्याची चर्चाही सध्या जोरात सुरू आहे. त्याचीही चौकशी करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे. श्री. पटीदार हे वादग्रस्त अधिकारी असल्याने अनेक प्रकरणांशी त्यांचा संबंध होता. काही राज्यकर्त्यांच्या जवळ राहून अनेक प्रकारचे उद्योग ते करत होते आणि पचवतही होते. चेहऱ्यावर बेफिकिरी आणि सत्तेच्या जवळ असल्याची कायम गुर्मी अशा स्वरूपात ते कायम वावरत होते. फोंडा परिसरातील एका राजकीय नेत्याच्या जवळ असल्याने अगदी निर्धास्तपणे ते कारभार हाताळत होते. परंतु शेवटी पैशांचा मोह त्यांना आवरला नाही आणि तेथेच त्यांचा घात झाला. दक्षता खात्याच्या पथकाने रंगेहाथ पकडून त्यांचा भ्रष्टाचाराचा बुरखा फाडला. मात्र फोंड्यातील तो वजनदार राजकीय नेता अजूनही त्यांना वाचविण्यासाठी आकाशपाताळ एक करत असल्याचे समजते.
'ड्रग'प्रकरणांचा तपास आता 'आयपीएस' अधिकाऱ्याकडे
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): पोलिस आणि "ड्रग' माफिया साटेलोटे प्रकरणी झालेल्या तपासकामातील ढिसाळपणाची गंभार दखल घेऊन यापुढे अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांचा तपास भारतीय पोलिस सेवा दलातील अधिकारी ("आयपीएस') करतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीची माहिती आज राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुन्हा अन्वेषण विभागाने केलेल्या तपासकामावर जोरदार ताशेरे ओढून ज्येष्ठ "आयपीएस' अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी केली जावी, अशी सूचना केली होती. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रकरणाचे तपासकाम पोलिस खात्याचे महासंचालक भीमसेन बस्सी हे हाती घेण्याची शक्यता आहे. अभियोक्ता संचालनालयाच्या संचालकांनी सदर तपासकाम महासंचालकांमार्फेत पार पाडले जावे, असे मत व्यक्त केले आहे. दरम्यान, पोलिस व ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणात आतापर्यंत सात पोलिस निलंबित झाले असून आणखी अनेक पोलिस अशा व्यवहारांत गुंतल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुन्हा अन्वेषण विभागाने केलेल्या तपासकामावर जोरदार ताशेरे ओढून ज्येष्ठ "आयपीएस' अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी केली जावी, अशी सूचना केली होती. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रकरणाचे तपासकाम पोलिस खात्याचे महासंचालक भीमसेन बस्सी हे हाती घेण्याची शक्यता आहे. अभियोक्ता संचालनालयाच्या संचालकांनी सदर तपासकाम महासंचालकांमार्फेत पार पाडले जावे, असे मत व्यक्त केले आहे. दरम्यान, पोलिस व ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणात आतापर्यंत सात पोलिस निलंबित झाले असून आणखी अनेक पोलिस अशा व्यवहारांत गुंतल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Thursday, 1 July 2010
पटीदार अखेर निलंबित वाचविण्यासाठी खटाटोप !
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - दोन लाख रुपयांची लाच मागून त्याचा पंधरा हजार रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ ताब्यात घेतलेले पशुसंवर्धन खात्याचे अतिरिक्त संचालक पी के. पटीदार यांना वाचवण्यासाठी आज दिवसभरात जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. तसेच त्यांचे निलंबन टाळण्यासाठीही भ्रष्टाचार प्रकरणात संशयिताला अटक करणे जरुरीचे नसल्याचे वक्तव्य भ्रष्टाचार विभागाचे पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी केले. मात्र दिवसभरात प्रसिद्धी माध्यमांनी याविषयी प्रश्नांचा भडिमार केल्यानंतर अखेर कायद्याला फाटा देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारने रात्री उशिरा श्री. पटीदार यांना निलंबित केल्याचा आदेश जारी केला. मात्र, चौकशी सुरू असेपर्यंतच हा आदेश लागू राहील. श्री. पटीदार यांना नेहमी पाठीशी घालणाऱ्या फोंड्यातील "त्या' वजनशीर राजकीय नेत्यानेही सकाळीच मुख्यमंत्र्याचा बंगला गाठला होता,असे समजते.
काल सायंकाळी श्री. पटीदार यांना लाच घेताना ताब्यात घेतल्याची माहिती उघड होताच त्यांना नेहमीच पाठीशी घालणाऱ्या "त्या' राजकीय नेत्याने पटीदार यांना वाचविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. आज सकाळी "ते' आल्तिनो येथील मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावरही हजर झाले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत श्री. पटीदार यांचे निलंबन रोखावे अशी विनंती करण्यात आली होती, अशी माहिती मिळाली आहे. अधिकाऱ्यांचा निलंबनाचा आदेश मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने निघत असल्याने ही मोर्चेबांधणी करण्यात येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. परंतु, याची माहिती प्रसिद्धी माध्यमापर्यंत पोचल्याने अखेर रात्री उशिरा त्यांना निलंबित केल्याचा आदेश जारी करण्यात आला.
श्री. पटीदार यांनी राजकीय पाठबळावर अनेक बेकायदा प्रकल्पांना आणि भू-रुपांतरांना मान्यता दिली आहे तसेच त्यांना अटक झाल्यास अनेक मामलेदार आणि काही वकीलही गोत्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा सध्या प्रशासकीय क्षेत्रात सुरू झाली आहे. फोंडा या परिसरात शेतजमिनी ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्या इमारती उभारणीसाठी शेत जमिनीचे रूपांतर करण्यात महत्त्वाची भूमिकाही श्री. पटीदार यांनी बजावल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
लाच प्रकरणात श्री. पटीदार हे रंगेहाथ सापडल्याने त्यांना अटक करून त्यांच्या मालमत्तेची तसेच अन्य कागदपत्रांची चौकशी करण्याचे गरजेचे असताना लाचलुचपत विभागाने त्यांना अटकच न करण्याचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
म्हणे अटक बंधनकारक नाही !
काल रात्री सहकार भवनाच्या चौथ्या मजल्यावर सहकार निबंधकाच्या कार्यालयात पंधरा हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने श्री. पटीदार यांना रंगेहाथ ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर या प्रकरणाचे तपास अधिकारी निरीक्षक नीलेश राणे यांनी निबंधक कार्यालयाच्या बाहेर असलेल्या पत्रकारांना श्री. पटीदार यांना भ्रष्ट्राचार विरोधी कायद्यांतर्गत अटक केल्याची माहिती दिली होती. परंतु, आज या विभागाने कोलांटी उडी घेऊन आज दिवसभर टाळाटाळ करीत त्यांना अटक करणे बंधनकारक नसल्याची भूमिका घेतली. श्री. पटीदार यांच्याकडून कोणतीही वस्तू जप्त करायची नसल्याचे निमित्त यावेळी सांगण्यात आले.
काल सायंकाळी श्री. पटीदार यांना लाच घेताना ताब्यात घेतल्याची माहिती उघड होताच त्यांना नेहमीच पाठीशी घालणाऱ्या "त्या' राजकीय नेत्याने पटीदार यांना वाचविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. आज सकाळी "ते' आल्तिनो येथील मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावरही हजर झाले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत श्री. पटीदार यांचे निलंबन रोखावे अशी विनंती करण्यात आली होती, अशी माहिती मिळाली आहे. अधिकाऱ्यांचा निलंबनाचा आदेश मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने निघत असल्याने ही मोर्चेबांधणी करण्यात येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. परंतु, याची माहिती प्रसिद्धी माध्यमापर्यंत पोचल्याने अखेर रात्री उशिरा त्यांना निलंबित केल्याचा आदेश जारी करण्यात आला.
श्री. पटीदार यांनी राजकीय पाठबळावर अनेक बेकायदा प्रकल्पांना आणि भू-रुपांतरांना मान्यता दिली आहे तसेच त्यांना अटक झाल्यास अनेक मामलेदार आणि काही वकीलही गोत्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा सध्या प्रशासकीय क्षेत्रात सुरू झाली आहे. फोंडा या परिसरात शेतजमिनी ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्या इमारती उभारणीसाठी शेत जमिनीचे रूपांतर करण्यात महत्त्वाची भूमिकाही श्री. पटीदार यांनी बजावल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
लाच प्रकरणात श्री. पटीदार हे रंगेहाथ सापडल्याने त्यांना अटक करून त्यांच्या मालमत्तेची तसेच अन्य कागदपत्रांची चौकशी करण्याचे गरजेचे असताना लाचलुचपत विभागाने त्यांना अटकच न करण्याचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
म्हणे अटक बंधनकारक नाही !
काल रात्री सहकार भवनाच्या चौथ्या मजल्यावर सहकार निबंधकाच्या कार्यालयात पंधरा हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने श्री. पटीदार यांना रंगेहाथ ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर या प्रकरणाचे तपास अधिकारी निरीक्षक नीलेश राणे यांनी निबंधक कार्यालयाच्या बाहेर असलेल्या पत्रकारांना श्री. पटीदार यांना भ्रष्ट्राचार विरोधी कायद्यांतर्गत अटक केल्याची माहिती दिली होती. परंतु, आज या विभागाने कोलांटी उडी घेऊन आज दिवसभर टाळाटाळ करीत त्यांना अटक करणे बंधनकारक नसल्याची भूमिका घेतली. श्री. पटीदार यांच्याकडून कोणतीही वस्तू जप्त करायची नसल्याचे निमित्त यावेळी सांगण्यात आले.
इंधन दरवाढविरोधात सोमवारी "गोवा बंद'
-पूर्ण ताकदीनिशी भाजप उतरणार
-मुंडेंच्या आज गोव्यात सभा
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- आधीच महागाईने मेटाकुटीस आलेल्या सामान्य जनतेवर पेट्रोल, डिझेल व गॅस सिलिंडरच्या दरांत वाढ करून केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने घोर अन्याय केला आहे. या दरवाढीविरोधात केंद्रातील भाजप, डावे व इतर बिगरकॉंग्रेस पक्षांतर्फे ५ जुलै रोजी "देशव्यापी बंद' पुकारला आहे. हा बंद गोव्यातही यशस्वी करण्यासाठी प्रदेश भाजप पूर्ण ताकदीनिशी उतरेल, अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत पर्रीकर बोलत होते. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते. या देशव्यापी बंदला पाठिंबा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रवादी गोमंतक, राष्ट्रवादी तथा इतर बिगरकॉंग्रेस पक्षांनाही आवाहन केले जाईल, असे पर्रीकर म्हणाले.
खुद्द केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी या इंधन दरवाढीला विरोध करून त्याचे खापर कॉंग्रेसवर फोडले आहे. त्यामुळे सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणेच या घटनेला जबाबदार असल्याचे उघड झाले आहे. महसुलातील गळती व चुकीचे आर्थिक नियोजन यामुळे वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सामान्य जनतेचा खिसा लुटण्याचाच हा प्रकार आहे. त्याविरोधात आता जनतेने एकत्रित आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील नियंत्रणे काढून घेण्यास भाजपचा विरोध नाही; पण याचा अर्थ सामान्य जनतेला नाडण्यास रान मोकळे करणे नव्हे, असे स्पष्टीकरण पर्रीकर यांनी केले.
२००८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोलचे दर १४० डॉलर प्रतिपिंप होते. सध्या हेच दर ७० ते ८० डॉलरवर घसरले असताना ही दरवाढ का, असा खोचक सवाल पर्रीकर यांनी केला. चांगल्या दर्जाचे कच्चे तेल सरकारला प्रत्यक्षात १७ रुपये प्रतिलीटर मिळते. हेच तेल शुद्धीकरण करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत ५२ रुपये प्रतिलीटर होते. शुद्धीकरणावर होणारा ३५ रुपये प्रतिलीटरचा खर्च नेमका कुणाच्या खिशात जातो,असा सडेतोड सवाल पर्रीकरांनी केला. राज्य सरकार पेट्रोलजन्य पदार्थांवर १० टक्के, तर केंद्र सरकार २० टक्के कर आकारत असते. आता राज्य सरकारने "व्हॅट' कमी केल्यास हे दर काही प्रमाणात का होईना कमी करता येणे शक्य आहे,असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.
मुंडे यांच्या आज
गोव्यात जाहीर सभा
देशव्यापी "बंद'च्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून भाजपचे लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे गोवा भेटीवर येणार आहेत. उद्या १ जुलै रोजी म्हापसा येथील सिरसाट हॉल येथे ४.३० वाजता व फोंडा येथील विश्व हिंदू परिषद सभागृहात ६ वाजता त्यांच्या जाहीर सभा होणार आहेत. या सभांना भाजप कार्यकर्ते व जनतेने मोठ्या संख्येने हजर राहावे, असे आवाहन प्रदेशाध्यक्ष प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केले. १ ते ४ जुलैदरम्यान, भाजपचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी ५ जुलैचा बंद यशस्वी करण्यासाठी जागृती करणार आहेत. महागाईच्या विळख्याने सामान्यांचे कंबरडे मोडल्याने सर्वांनी स्वखुशीने या बंदामध्ये भाग घेऊन आपल्या तीव्र भावना केंद्रापर्यंत पोचवाव्यात, असे आवाहन प्रा.पार्सेकर यांनी केले. तसेच गोव्यातील "बंद' आयोजनाचे प्रमुख म्हणून प्रा. गोविंद पर्वतकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
-मुंडेंच्या आज गोव्यात सभा
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- आधीच महागाईने मेटाकुटीस आलेल्या सामान्य जनतेवर पेट्रोल, डिझेल व गॅस सिलिंडरच्या दरांत वाढ करून केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने घोर अन्याय केला आहे. या दरवाढीविरोधात केंद्रातील भाजप, डावे व इतर बिगरकॉंग्रेस पक्षांतर्फे ५ जुलै रोजी "देशव्यापी बंद' पुकारला आहे. हा बंद गोव्यातही यशस्वी करण्यासाठी प्रदेश भाजप पूर्ण ताकदीनिशी उतरेल, अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत पर्रीकर बोलत होते. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते. या देशव्यापी बंदला पाठिंबा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रवादी गोमंतक, राष्ट्रवादी तथा इतर बिगरकॉंग्रेस पक्षांनाही आवाहन केले जाईल, असे पर्रीकर म्हणाले.
खुद्द केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी या इंधन दरवाढीला विरोध करून त्याचे खापर कॉंग्रेसवर फोडले आहे. त्यामुळे सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणेच या घटनेला जबाबदार असल्याचे उघड झाले आहे. महसुलातील गळती व चुकीचे आर्थिक नियोजन यामुळे वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सामान्य जनतेचा खिसा लुटण्याचाच हा प्रकार आहे. त्याविरोधात आता जनतेने एकत्रित आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील नियंत्रणे काढून घेण्यास भाजपचा विरोध नाही; पण याचा अर्थ सामान्य जनतेला नाडण्यास रान मोकळे करणे नव्हे, असे स्पष्टीकरण पर्रीकर यांनी केले.
२००८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोलचे दर १४० डॉलर प्रतिपिंप होते. सध्या हेच दर ७० ते ८० डॉलरवर घसरले असताना ही दरवाढ का, असा खोचक सवाल पर्रीकर यांनी केला. चांगल्या दर्जाचे कच्चे तेल सरकारला प्रत्यक्षात १७ रुपये प्रतिलीटर मिळते. हेच तेल शुद्धीकरण करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत ५२ रुपये प्रतिलीटर होते. शुद्धीकरणावर होणारा ३५ रुपये प्रतिलीटरचा खर्च नेमका कुणाच्या खिशात जातो,असा सडेतोड सवाल पर्रीकरांनी केला. राज्य सरकार पेट्रोलजन्य पदार्थांवर १० टक्के, तर केंद्र सरकार २० टक्के कर आकारत असते. आता राज्य सरकारने "व्हॅट' कमी केल्यास हे दर काही प्रमाणात का होईना कमी करता येणे शक्य आहे,असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.
मुंडे यांच्या आज
गोव्यात जाहीर सभा
देशव्यापी "बंद'च्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून भाजपचे लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे गोवा भेटीवर येणार आहेत. उद्या १ जुलै रोजी म्हापसा येथील सिरसाट हॉल येथे ४.३० वाजता व फोंडा येथील विश्व हिंदू परिषद सभागृहात ६ वाजता त्यांच्या जाहीर सभा होणार आहेत. या सभांना भाजप कार्यकर्ते व जनतेने मोठ्या संख्येने हजर राहावे, असे आवाहन प्रदेशाध्यक्ष प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केले. १ ते ४ जुलैदरम्यान, भाजपचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी ५ जुलैचा बंद यशस्वी करण्यासाठी जागृती करणार आहेत. महागाईच्या विळख्याने सामान्यांचे कंबरडे मोडल्याने सर्वांनी स्वखुशीने या बंदामध्ये भाग घेऊन आपल्या तीव्र भावना केंद्रापर्यंत पोचवाव्यात, असे आवाहन प्रा.पार्सेकर यांनी केले. तसेच गोव्यातील "बंद' आयोजनाचे प्रमुख म्हणून प्रा. गोविंद पर्वतकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
पर्रीकरांना "कॅग'संबंधीची माहिती पुरवण्याचे आदेश
कॉंग्रेस पक्षाला जबरदस्त झटका
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - महालेखापालांचा ("कॅग') अहवाल तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले पुरावे उघड करणे हा संसदेच्या किंवा विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा भंग ठरत नाही व त्यामुळे मनोहर पर्रीकर यांना दोन आठवड्यांच्या आत सदर माहिती पुरवण्यात यावी, असे सक्त आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाला "जोरका झटका' बसला आहे.
माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांच्याविरोधात "इफ्फी-२००४' च्या व्यवहार प्रकरणी "सीबीआय'कडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीसाठी महालेखापालांचा २००४ सालचा अहवाल प्रमाण म्हणून दाखवण्यात आला आहे. आता हा अहवाल तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले पुरावेच आपणास मिळणार आहेत. त्यामुळे महालेखापालांच्या या अहवालात झालेल्या गौडबंगालाचा पर्दाफाश करणे सोपे जाईल, अशी प्रतिक्रिया पर्रीकर यांनी या निकालावर व्यक्त केली. प्रशासकीय पारदर्शकतेचे धडे देणाऱ्या महालेखापालांनी त्याची सुरुवात स्वतःपासून करणेच उचित ठरेल, असे सांगून दिल्ली येथे महालेखापाल कार्यालयाकडून आयोजित केलेल्या कार्यशाळेवरही बहिष्कार घालणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महालेखापालांनी तयार केलेल्या अहवालामागील पुराव्यांसंबंधी माहिती हक्क अधिकाराखाली पर्रीकर यांच्यासह तिघांनी राज्यातील महालेखापालांकडे दस्तऐवज मागितले होते. हे दस्तऐवज माहिती हक्क कायद्याखाली येत नाहीत व ही कागदपत्रे गोपनीय असल्याचा दावा करून त्यांना ही माहिती नाकारण्यात आली होती. महालेखापालांच्या या भूमिकेला या तिघांनीही केंद्रीय माहिती आयोगाकडे आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवरील निवाडा १० जून रोजी देण्यात आला.
मुख्य केंद्रीय माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, माहिती आयुक्त ए. एन. तिवारी व माहिती आयुक्त सतेंद्र मिश्रा यांच्या मंडळाने हा निवाडा दिला. पर्रीकर यांच्यासह जयंतकुमार रौत्रे (ओरिसा) व गुरूबक्षसिंग (पंजाब) यांनीही अशाच प्रकारची आव्हान याचिका दाखल केली होती. या तिन्ही याचिकांवर सामूहिक निवाडा देण्यात आला. महालेखापालांनी आपला लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यापूर्वी त्यासाठी वापरलेली आरंभीची माहिती, प्रश्नावली, सूचनांचा मसुदा आणि अनेक टिपणे ही माहिती हक्क कायद्याच्या कलम८ (१)(सी) खाली येत नाहीत. त्यामुळे हा विधिमंडळ किंवा संसदेचा हक्कभंग होऊ शकेल अशी भूमिका महालेखापालांनी घेतली होती.
दरम्यान, अशा प्रकारची माहिती उघड न करण्याची तरतूद कायद्यात आहे पण ती वरील गोष्टींना लागू होत नाही असे केंद्रीय माहिती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी पर्रीकर यांनी मागितलेली माहिती नाकारणे उचित नसल्याचेही आयोगाने महालेखापालांच्या लक्षात आणून दिले आहे.
या आदेशाची प्रत मिळाल्यावर दोन आठवड्यांत ही माहिती पर्रीकर यांना पुरवा, असा आदेशच आयोगाने जारी केल्याने महालेखापालांसमोर संकट ओढवले आहे. या माहितीचा थेट संबंध हा पर्रीकर यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या "सीबीआय' प्रकरणाशी आहे. त्यामुळे ही माहिती त्यांना सहजासहजी देण्यापेक्षा आयोगाच्या या निवाड्याला महालेखापालांकडून थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.२००४ साली तयार केलेला महालेखापाल अहवाल हाच मुळी मोठा घोटाळा आहे, असा जाहीर आरोप यापूर्वीच पर्रीकरांनी केला आहे. आता या अहवालामागील माहिती पर्रीकरांसमोर उघड झाली तर त्यांच्याकडून यातील भानगडींचा पर्दाफाश केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गोव्यातील महालेखापाल आता कोणती भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - महालेखापालांचा ("कॅग') अहवाल तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले पुरावे उघड करणे हा संसदेच्या किंवा विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा भंग ठरत नाही व त्यामुळे मनोहर पर्रीकर यांना दोन आठवड्यांच्या आत सदर माहिती पुरवण्यात यावी, असे सक्त आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाला "जोरका झटका' बसला आहे.
माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांच्याविरोधात "इफ्फी-२००४' च्या व्यवहार प्रकरणी "सीबीआय'कडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीसाठी महालेखापालांचा २००४ सालचा अहवाल प्रमाण म्हणून दाखवण्यात आला आहे. आता हा अहवाल तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले पुरावेच आपणास मिळणार आहेत. त्यामुळे महालेखापालांच्या या अहवालात झालेल्या गौडबंगालाचा पर्दाफाश करणे सोपे जाईल, अशी प्रतिक्रिया पर्रीकर यांनी या निकालावर व्यक्त केली. प्रशासकीय पारदर्शकतेचे धडे देणाऱ्या महालेखापालांनी त्याची सुरुवात स्वतःपासून करणेच उचित ठरेल, असे सांगून दिल्ली येथे महालेखापाल कार्यालयाकडून आयोजित केलेल्या कार्यशाळेवरही बहिष्कार घालणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महालेखापालांनी तयार केलेल्या अहवालामागील पुराव्यांसंबंधी माहिती हक्क अधिकाराखाली पर्रीकर यांच्यासह तिघांनी राज्यातील महालेखापालांकडे दस्तऐवज मागितले होते. हे दस्तऐवज माहिती हक्क कायद्याखाली येत नाहीत व ही कागदपत्रे गोपनीय असल्याचा दावा करून त्यांना ही माहिती नाकारण्यात आली होती. महालेखापालांच्या या भूमिकेला या तिघांनीही केंद्रीय माहिती आयोगाकडे आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवरील निवाडा १० जून रोजी देण्यात आला.
मुख्य केंद्रीय माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, माहिती आयुक्त ए. एन. तिवारी व माहिती आयुक्त सतेंद्र मिश्रा यांच्या मंडळाने हा निवाडा दिला. पर्रीकर यांच्यासह जयंतकुमार रौत्रे (ओरिसा) व गुरूबक्षसिंग (पंजाब) यांनीही अशाच प्रकारची आव्हान याचिका दाखल केली होती. या तिन्ही याचिकांवर सामूहिक निवाडा देण्यात आला. महालेखापालांनी आपला लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यापूर्वी त्यासाठी वापरलेली आरंभीची माहिती, प्रश्नावली, सूचनांचा मसुदा आणि अनेक टिपणे ही माहिती हक्क कायद्याच्या कलम८ (१)(सी) खाली येत नाहीत. त्यामुळे हा विधिमंडळ किंवा संसदेचा हक्कभंग होऊ शकेल अशी भूमिका महालेखापालांनी घेतली होती.
दरम्यान, अशा प्रकारची माहिती उघड न करण्याची तरतूद कायद्यात आहे पण ती वरील गोष्टींना लागू होत नाही असे केंद्रीय माहिती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी पर्रीकर यांनी मागितलेली माहिती नाकारणे उचित नसल्याचेही आयोगाने महालेखापालांच्या लक्षात आणून दिले आहे.
या आदेशाची प्रत मिळाल्यावर दोन आठवड्यांत ही माहिती पर्रीकर यांना पुरवा, असा आदेशच आयोगाने जारी केल्याने महालेखापालांसमोर संकट ओढवले आहे. या माहितीचा थेट संबंध हा पर्रीकर यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या "सीबीआय' प्रकरणाशी आहे. त्यामुळे ही माहिती त्यांना सहजासहजी देण्यापेक्षा आयोगाच्या या निवाड्याला महालेखापालांकडून थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.२००४ साली तयार केलेला महालेखापाल अहवाल हाच मुळी मोठा घोटाळा आहे, असा जाहीर आरोप यापूर्वीच पर्रीकरांनी केला आहे. आता या अहवालामागील माहिती पर्रीकरांसमोर उघड झाली तर त्यांच्याकडून यातील भानगडींचा पर्दाफाश केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गोव्यातील महालेखापाल आता कोणती भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
डिचोलीची केंद्रशाळा की धर्मशाळा?
श्री. श्रीकृष्ण धोंड
सुंदर पेठ, डिचोली
गेली अनेक वर्षे सरकारी शाळा बंद पडण्याचे जे प्रकार चालू आहेत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी हल्लीच सर्व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागितल्याचे वृत्त वाचनात आले.
माझ्या माहितीप्रमाणे आणि प्रत्यक्ष अनुभवानुसार सर्व सरकारी शाळांची वाट लागण्याला हे भागशिक्षणाधिकारीच जास्त जबाबदार ठरतात.
ज्या शाळेत आपली मुले शिकतात त्या शाळेत ज्या काही गैरसोय, अडचणी असतात त्याबद्दल पालक या अधिकाऱ्यांना भेटायला गेल्यास त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. शिक्षकांना, पालकांच्या जास्त संपर्कात राहू नका, पालकांच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत आणू नका, अशी तंबी हे भागशिक्षणाधिकारी देत असतात.
डिचोलीतील सरकारी प्राथमिक केंद्रशाळा ही तर या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे जणू धर्मशाळाच बनलेली आहे. या शाळेत सरकारी वाचनालय चालू आहे, सर्व शिक्षा अभियानाचे कार्यालय या शाळेत आहे, ज्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना, पालकांना काही कार्यालये या शाळेमध्ये असल्यामुळे व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांचे कार्यालयही याच शाळेच्या आवारात असल्यामुळे वर्षाचे बाराही महिने या शाळेत शिक्षकांच्या बैठका, प्रशिक्षण वर्ग, कार्यशाळा, प्रदर्शने, मेजवान्या असे विविध उपक्रम चालूच असतात. त्यामुळे मुलांचे लक्ष या बाहेरच्या वर्दळीकडे जात असल्याने शिक्षणात व्यत्यय येत असतो. याशिवाय अशा कार्यक्रमांमुळे होणारा कचरा मुलांना व शिक्षकांना काढावा लागतो ही वेगळीच गोष्ट. तसेच वरील सर्व कार्यक्रमांची रेलचेल असल्यामुळे रस्त्यावरच्या प्रवेशद्वारापासून शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत तर दुचाकी वाहनांचा अधिकृत तळच असल्यासारखे दृश्य पाहावयास मिळते, त्यामुळे मुलांना शाळेत प्रवेश करणे किंवा शाळेतून बाहेर पडणेसुद्धा कठीण होऊन जाते.
हे सर्व प्रकार भागशिक्षणाधिकारी उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतात, पण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यापेक्षा इतर लोकांशी चांगले संबंध ठेवण्यातच त्यांना जास्त धन्यता वाटत असते.
डिचोलीतील "सरकारी प्राथमिक केंद्रशाळा' ही संपूर्ण गोव्यातील एकमेव अशी तीन मजली इमारत असलेली व जवळपास ४०० मुले शिक्षण घेत असलेली शाळा आहे. शाळेत एकूण ९ मुताऱ्या, दोन स्नानगृहे व नऊ शौचालये असून हे सर्व साफ करण्यास फक्त एक रोजंदारी कर्मचारी फक्त दिवसाला दोन तासांप्रमाणे ठेवलेला आहे. त्यामुळे कायम या शाळेतील विद्यार्थ्यांना अतिशय दुर्गंधीयुक्त वातावरणात शिक्षण घ्यावे लागत आहे. अपुऱ्या शिक्षकवर्गामुळे तर पालक हळूहळू खाजगी शाळांकडे वळू लागलेले आहेत. या अशा सर्व गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणारे भागशिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठवताना सगळे व्यवस्थित चालल्याचा अहवाल पाठवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतात व शाळेची मात्र पुरेपूर वाट लावतात.
सरकारी शाळा बंद का पडतात, याची जर नेमकी उत्तरे शिक्षण खात्याला किंवा शिक्षण मंत्र्यांना पाहिजे असल्यास त्यांनी प्रत्येक शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन तिथल्या पालकांशी चर्चा केली तरच काही बदल घडू शकतो.
शाळा ही शाळाच असली पाहिजे मग ती सरकारी असो वा खाजगी. काही महिन्यांपूर्वी डिचोलीतील एका बॅंकेमध्ये एका माथेफिरूने घुसून, कॅशियरच्या डोक्याला बंदूक लावून नकली बॉंब बॅंकेत ठेवून असंख्य पालकांना हादरवून सोडले होते, कारण ही बॅंक एका खाजगी शाळेच्या तळमजल्यावर असून सदर घटना घडली त्यावेळी त्या इमारतीत जवळजवळ सातशे ते आठशे विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. अर्थात हे बॉंब नकली असल्याचे कळताच पालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला, पण हेच जर खरे घडले असते तर संपूर्ण डिचोली शहरावर शोककळा पसरली असती. ही एक धोक्याची घंटा समजून आता तरी पालकांनी अशा गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करण्याचे दिवस आलेले आहेत. मुलांना शाळेत सोडले म्हणजे आता आपण मोकळे असे म्हणून उपयोग नाही. आता शिक्षण संस्थांवर अंकुश ठेवण्याचे काम केवळ पालकच करू शकतात, शिक्षण खाते हे केवळ स्वतःचे व स्वतःच्या मर्जीतील शैक्षणिक संस्थांचे हित जोपासण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही.
सध्याचे कणाहीन शिक्षण खाते, दिशाहीन शिक्षणपद्धती आणि पैसे घेऊन खोगीरभरती केलेले काही दिशाहीन शिक्षक, यामुळे मुलांची दुर्दशाच पाहायला मिळते.
एकूणच शिक्षण क्षेत्रातली बजबजपुरी, राजकीय हस्तक्षेप हे कुठे तरी थांबवायलाच पाहिजे, म्हणूनच एक अतिशय कार्यक्षम अशी संपूर्ण "गोवा पालक संघटना' स्थापन करून शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
सुंदर पेठ, डिचोली
गेली अनेक वर्षे सरकारी शाळा बंद पडण्याचे जे प्रकार चालू आहेत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी हल्लीच सर्व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागितल्याचे वृत्त वाचनात आले.
माझ्या माहितीप्रमाणे आणि प्रत्यक्ष अनुभवानुसार सर्व सरकारी शाळांची वाट लागण्याला हे भागशिक्षणाधिकारीच जास्त जबाबदार ठरतात.
ज्या शाळेत आपली मुले शिकतात त्या शाळेत ज्या काही गैरसोय, अडचणी असतात त्याबद्दल पालक या अधिकाऱ्यांना भेटायला गेल्यास त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. शिक्षकांना, पालकांच्या जास्त संपर्कात राहू नका, पालकांच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत आणू नका, अशी तंबी हे भागशिक्षणाधिकारी देत असतात.
डिचोलीतील सरकारी प्राथमिक केंद्रशाळा ही तर या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे जणू धर्मशाळाच बनलेली आहे. या शाळेत सरकारी वाचनालय चालू आहे, सर्व शिक्षा अभियानाचे कार्यालय या शाळेत आहे, ज्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना, पालकांना काही कार्यालये या शाळेमध्ये असल्यामुळे व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांचे कार्यालयही याच शाळेच्या आवारात असल्यामुळे वर्षाचे बाराही महिने या शाळेत शिक्षकांच्या बैठका, प्रशिक्षण वर्ग, कार्यशाळा, प्रदर्शने, मेजवान्या असे विविध उपक्रम चालूच असतात. त्यामुळे मुलांचे लक्ष या बाहेरच्या वर्दळीकडे जात असल्याने शिक्षणात व्यत्यय येत असतो. याशिवाय अशा कार्यक्रमांमुळे होणारा कचरा मुलांना व शिक्षकांना काढावा लागतो ही वेगळीच गोष्ट. तसेच वरील सर्व कार्यक्रमांची रेलचेल असल्यामुळे रस्त्यावरच्या प्रवेशद्वारापासून शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत तर दुचाकी वाहनांचा अधिकृत तळच असल्यासारखे दृश्य पाहावयास मिळते, त्यामुळे मुलांना शाळेत प्रवेश करणे किंवा शाळेतून बाहेर पडणेसुद्धा कठीण होऊन जाते.
हे सर्व प्रकार भागशिक्षणाधिकारी उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतात, पण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यापेक्षा इतर लोकांशी चांगले संबंध ठेवण्यातच त्यांना जास्त धन्यता वाटत असते.
डिचोलीतील "सरकारी प्राथमिक केंद्रशाळा' ही संपूर्ण गोव्यातील एकमेव अशी तीन मजली इमारत असलेली व जवळपास ४०० मुले शिक्षण घेत असलेली शाळा आहे. शाळेत एकूण ९ मुताऱ्या, दोन स्नानगृहे व नऊ शौचालये असून हे सर्व साफ करण्यास फक्त एक रोजंदारी कर्मचारी फक्त दिवसाला दोन तासांप्रमाणे ठेवलेला आहे. त्यामुळे कायम या शाळेतील विद्यार्थ्यांना अतिशय दुर्गंधीयुक्त वातावरणात शिक्षण घ्यावे लागत आहे. अपुऱ्या शिक्षकवर्गामुळे तर पालक हळूहळू खाजगी शाळांकडे वळू लागलेले आहेत. या अशा सर्व गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणारे भागशिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठवताना सगळे व्यवस्थित चालल्याचा अहवाल पाठवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतात व शाळेची मात्र पुरेपूर वाट लावतात.
सरकारी शाळा बंद का पडतात, याची जर नेमकी उत्तरे शिक्षण खात्याला किंवा शिक्षण मंत्र्यांना पाहिजे असल्यास त्यांनी प्रत्येक शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन तिथल्या पालकांशी चर्चा केली तरच काही बदल घडू शकतो.
शाळा ही शाळाच असली पाहिजे मग ती सरकारी असो वा खाजगी. काही महिन्यांपूर्वी डिचोलीतील एका बॅंकेमध्ये एका माथेफिरूने घुसून, कॅशियरच्या डोक्याला बंदूक लावून नकली बॉंब बॅंकेत ठेवून असंख्य पालकांना हादरवून सोडले होते, कारण ही बॅंक एका खाजगी शाळेच्या तळमजल्यावर असून सदर घटना घडली त्यावेळी त्या इमारतीत जवळजवळ सातशे ते आठशे विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. अर्थात हे बॉंब नकली असल्याचे कळताच पालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला, पण हेच जर खरे घडले असते तर संपूर्ण डिचोली शहरावर शोककळा पसरली असती. ही एक धोक्याची घंटा समजून आता तरी पालकांनी अशा गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करण्याचे दिवस आलेले आहेत. मुलांना शाळेत सोडले म्हणजे आता आपण मोकळे असे म्हणून उपयोग नाही. आता शिक्षण संस्थांवर अंकुश ठेवण्याचे काम केवळ पालकच करू शकतात, शिक्षण खाते हे केवळ स्वतःचे व स्वतःच्या मर्जीतील शैक्षणिक संस्थांचे हित जोपासण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही.
सध्याचे कणाहीन शिक्षण खाते, दिशाहीन शिक्षणपद्धती आणि पैसे घेऊन खोगीरभरती केलेले काही दिशाहीन शिक्षक, यामुळे मुलांची दुर्दशाच पाहायला मिळते.
एकूणच शिक्षण क्षेत्रातली बजबजपुरी, राजकीय हस्तक्षेप हे कुठे तरी थांबवायलाच पाहिजे, म्हणूनच एक अतिशय कार्यक्षम अशी संपूर्ण "गोवा पालक संघटना' स्थापन करून शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
दोन खोल्यांमध्ये तब्बल ५२ तरुणी
सुधारगृह ओव्हरफुल्ल!
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - गुन्हा अन्वेषण विभाग व कळंगुट पोलिसांनी कारवाई करून वेश्याव्यवसायातून सुटका केलेल्या तरुणींची रवानगी सुधारगृहात करण्यात आली असून त्यामुळे आधीच अपुऱ्या सुविधा असलेल्या सुधारगृहात सदर तरुणींना व्यवस्थित राहणेही कठीण बनले आहे. सध्या तेथे तब्बल ५२ तरुणींना दोन खोल्यांत ठेवण्यात आले आहे.
सीआयडीने कांदोळी येथे डान्स बारवर छापा टाकून तेथील ११ तरुणींना ताब्यात घेतले होते. तर, त्यानंतर कळंगुट पोलिसांनी केलेल्या एका कारवाईत २९ तरुणींना ताब्यात घेतले होते. सदर तरुणींना मेरशीच्या सुधारगृहात ठेवण्यात आले आहे. खेरीज अन्य विविध प्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या १२ तरुणींना यापूर्वीच सुधारगृहात ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अपुऱ्या सुविधांच्या कारणास्तव अनेक तरुणींनी यापूर्वी सदर सुधारगृहातून पलायनही केले आहे.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - गुन्हा अन्वेषण विभाग व कळंगुट पोलिसांनी कारवाई करून वेश्याव्यवसायातून सुटका केलेल्या तरुणींची रवानगी सुधारगृहात करण्यात आली असून त्यामुळे आधीच अपुऱ्या सुविधा असलेल्या सुधारगृहात सदर तरुणींना व्यवस्थित राहणेही कठीण बनले आहे. सध्या तेथे तब्बल ५२ तरुणींना दोन खोल्यांत ठेवण्यात आले आहे.
सीआयडीने कांदोळी येथे डान्स बारवर छापा टाकून तेथील ११ तरुणींना ताब्यात घेतले होते. तर, त्यानंतर कळंगुट पोलिसांनी केलेल्या एका कारवाईत २९ तरुणींना ताब्यात घेतले होते. सदर तरुणींना मेरशीच्या सुधारगृहात ठेवण्यात आले आहे. खेरीज अन्य विविध प्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या १२ तरुणींना यापूर्वीच सुधारगृहात ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अपुऱ्या सुविधांच्या कारणास्तव अनेक तरुणींनी यापूर्वी सदर सुधारगृहातून पलायनही केले आहे.
नेपाळ पंतप्रधानांचा अचानक राजीनामा
काठमंाडू, दि. ३० - राजकीय अस्थिरतेमुळे गेले तेरा महिने अतिशय अस्वस्थ स्थितीत घालविल्यानंतर दडपणाखाली असलेल्या माधवकुमार नेपाळ यांनी आज पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. विरोधी पक्षाबरोबरच स्वपक्षीयांनीही नेपाळ यांच्यावर राजीनाम्याची मागणी केल्याने येत्या आठवड्यात होणाऱ्या संसद अधिवेशानातील नाचक्की टाळण्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिल्याचे समजते.
आपण स्वखुशीने राजीमाना देत असून, शांतता प्रक्रिया आणि घटनेला मूर्त स्वरुप देण्याचे प्रयत्न यशस्वी करण्याचा मार्ग मोकळा करीत आहे, असे नेपाळ या ज्येष्ठ डाव्या नेत्यांने आपल्या दूरचित्रवाणीवरील भाषणात सांगितले. २००८ साली प्रजासत्ताक घोषित झाल्यानंतर नेपाळमध्ये सत्तेवर आलेले हे दुसरे सरकार आहे. यापूर्वी माओवाद्यांचे सरकार केवळ नऊ महिने टिकले होते. त्यावेळी पुष्पकमल प्रचंड यांनी राजीनामा देताना नेपाळच्या डाव्या पक्षांवर अस्थिरतेचे खापर फोडले होते. नेपाळ यांनीही हेच कारण आता दिले आहे.
आपण स्वखुशीने राजीमाना देत असून, शांतता प्रक्रिया आणि घटनेला मूर्त स्वरुप देण्याचे प्रयत्न यशस्वी करण्याचा मार्ग मोकळा करीत आहे, असे नेपाळ या ज्येष्ठ डाव्या नेत्यांने आपल्या दूरचित्रवाणीवरील भाषणात सांगितले. २००८ साली प्रजासत्ताक घोषित झाल्यानंतर नेपाळमध्ये सत्तेवर आलेले हे दुसरे सरकार आहे. यापूर्वी माओवाद्यांचे सरकार केवळ नऊ महिने टिकले होते. त्यावेळी पुष्पकमल प्रचंड यांनी राजीनामा देताना नेपाळच्या डाव्या पक्षांवर अस्थिरतेचे खापर फोडले होते. नेपाळ यांनीही हेच कारण आता दिले आहे.
Wednesday, 30 June 2010
पी.के.पटीदार यांना लाच घेताना अटक
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्य सरकाराचे पशुसंवर्धन खात्याचे अतिरिक्त संचालक तथा सहकार निबंधक पी. के. पटीदार यांना आज सायंकाळी राज्य सहकारी निबंधक कार्यालयात १५ हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ ताब्यात घेतले. यावेळी लाच देण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या नोटांवर पटीदार यांच्या बोटांचे ठसे उमटल्याचे सिद्ध होताच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक करण्यात आली, अशी माहिती या विभागाचे निरीक्षक नीलेश राणे यांनी आज येथे दिली.
धारबांदोडा येथील धाट फार्ममध्ये पशूंसाठी खाद्य पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराचा २३ लाख रुपयांचा धनादेश मंजूर करण्यासाठी अडवणूक केली जात होती. तसेच तो मंजूर करण्यासाठी कंत्राटदाराला १० टक्के लाच देण्याची मागणी केली होती. याची तक्रार आज त्या कंत्राटदाराने आल्तिनो येथे कार्यरत असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली. त्यानंतर या विभागाने सापळा रचून पी. के. पटीदार यांना रंगेहाथ ताब्यात घेतले. आज सायंकाळी ५.१५ वाजता ही कारवाई सुरू करण्यात आली होती, ती रात्री १०.३० वाजता पंचनामा करून आटोपली.
पी के. पटीदार हे पशुसंवर्धन खात्याचा अतिरिक्त संचालकपदाचा ताबा सांभाळत असल्याने सर्व धनादेश मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या सहीची गरज भासते. त्यामुळे २३ लाख रुपयांचा धनादेश मंजूर करण्यासाठी दहा टक्के म्हणजे २ लाख ३० हजार रुपये दे आणि धनादेश घे, अशी अट ठेवण्यात आली होती. त्या पैशांची मागणी करण्यासाठी तक्रारदाराला अनेकवेळा मोबाईलवर संपर्कही साधण्यात आला होते. आज सायंकाळी दोन लाख ३० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता म्हणून १५ हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. ही रक्कम देण्यासाठी त्याला पाटो पणजी येथे असलेल्या राज्य सहकार निबंधक कार्यालयात ५ वाजता भेटण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. या दरम्यान, यासंबंधीची तक्रार लाचलुचपत विभागाकडे केल्यानंतर विशेष पावडर लावलेल्या नोटा तक्रारदाराकडे पोलिसांनी दिल्या. त्या नोटा तक्रारदाराने पटीदार यांच्या हातात देताच पोलिसांनी त्या कार्यालयावर छापा टाकला व त्या नोटांसह त्यांना ताब्यात घेतले. यावेळी अनेक महत्त्वाच्या फाइली आणि त्यांची खाजगी बॅगही या विभागाच्या पोलिसांनी जप्त केली आहे.
धारबांदोडा येथील धाट फार्ममध्ये पशूंसाठी खाद्य पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराचा २३ लाख रुपयांचा धनादेश मंजूर करण्यासाठी अडवणूक केली जात होती. तसेच तो मंजूर करण्यासाठी कंत्राटदाराला १० टक्के लाच देण्याची मागणी केली होती. याची तक्रार आज त्या कंत्राटदाराने आल्तिनो येथे कार्यरत असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली. त्यानंतर या विभागाने सापळा रचून पी. के. पटीदार यांना रंगेहाथ ताब्यात घेतले. आज सायंकाळी ५.१५ वाजता ही कारवाई सुरू करण्यात आली होती, ती रात्री १०.३० वाजता पंचनामा करून आटोपली.
पी के. पटीदार हे पशुसंवर्धन खात्याचा अतिरिक्त संचालकपदाचा ताबा सांभाळत असल्याने सर्व धनादेश मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या सहीची गरज भासते. त्यामुळे २३ लाख रुपयांचा धनादेश मंजूर करण्यासाठी दहा टक्के म्हणजे २ लाख ३० हजार रुपये दे आणि धनादेश घे, अशी अट ठेवण्यात आली होती. त्या पैशांची मागणी करण्यासाठी तक्रारदाराला अनेकवेळा मोबाईलवर संपर्कही साधण्यात आला होते. आज सायंकाळी दोन लाख ३० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता म्हणून १५ हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. ही रक्कम देण्यासाठी त्याला पाटो पणजी येथे असलेल्या राज्य सहकार निबंधक कार्यालयात ५ वाजता भेटण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. या दरम्यान, यासंबंधीची तक्रार लाचलुचपत विभागाकडे केल्यानंतर विशेष पावडर लावलेल्या नोटा तक्रारदाराकडे पोलिसांनी दिल्या. त्या नोटा तक्रारदाराने पटीदार यांच्या हातात देताच पोलिसांनी त्या कार्यालयावर छापा टाकला व त्या नोटांसह त्यांना ताब्यात घेतले. यावेळी अनेक महत्त्वाच्या फाइली आणि त्यांची खाजगी बॅगही या विभागाच्या पोलिसांनी जप्त केली आहे.
खाण कंपनीतर्फे तज्ज्ञ समिती सदस्यांना किंमती भेटी प्रदान!
पीर्ण नादोडा नागरिक समितीचा खळबळजनक आरोप
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने पीर्ण- नादोडा येथील स्थगित ठेवलेल्या एका खाण कंपनीच्या नियोजित खाणीसंबंधी सार्वजनिक सुनावणीसाठी आलेल्या मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ शिफारस समितीच्या अधिकाऱ्यांना सदर कंपनीकडूनकिंमती भेटवस्तू देण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप पीर्ण- नादोडा नागरिक कृती समितीने केला आहे. या भेटवस्तूंना भुलून या खाण परवान्यावरील स्थगिती उठवण्याचा जर प्रयत्न झाला तर तो प्राणपणाने हाणून पाडला जाईल, असा कडक इशारा समितीचे अध्यक्ष योगानंद गावस यांनी दिला आहे. या प्रकारामुळे खाण परवाना प्रक्रियेतील गौडबंगालाचा पर्दाफाश झाला असून मंत्रालयाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
बार्देश तालुक्यातील पीर्ण- नादोडा येथील नियोजित खाणीचा पर्यावरण परवाना स्थगित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने १० मे २०१० रोजी दिला होता. मंत्रालयाचे संचालक डॉ. एस. के. आगरवाल यांनी यासंबंधीचा आदेशही जारी केला होता. या स्थगिती आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातर्फे तज्ज्ञ शिफारस समिती प्रत्यक्ष या जागेची पाहणी करण्यासाठी गोव्यात दाखल झाली होती. यानिमित्ताने २२ जून रोजी सार्वजनिक सुनावणीचेही आयोजन करण्यात आले होते. तज्ज्ञ सल्लागार समितीत डॉ. टी. के. जोशी, डॉ. डी. के. मिश्रा, डॉ. राजेश श्रीवास्तव व डॉ. एल. अजयकुमार यांचा समावेश होता. या पथकाचे नेतृत्व केंद्रीय मंत्रालयाचे उपसंचालक ओमप्रकाश यांनी केले होते. २१ जून रोजी हे पथक गोव्यात दाखल झाले होते व २२ रोजी त्यांनी पीर्ण- नादोडा येथे भेट देऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली व तिथे सार्वजनिक सुनावणीही घेतली. या सुनावणीवेळी पीर्ण- नादोडावासीयांनी या नियोजित खाण प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. या खाण प्रकल्पाला पाठिंबा देणारी एकूण ५३ प्रस्ताव मंत्रालयाकडे आहेत, असा दावा संबंधित कंपनीतर्फे करण्यात आला होता, पण हा दावा करणारी एकही व्यक्ती या सुनावणीस उपस्थित नव्हती. त्यामुळे हा बेबनाव असल्याची टीका समितीने केली आहे. ही सुनावणी झाल्यानंतर २३ रोजी या पथकाचे वास्तव्य राजधानीतील एका हॉटेलात होते. या दिवशी सदर खाण कंपनीतर्फे या पथकातील सर्व सदस्यांसाठी किंमती भेटवस्तू देण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती समितीने उघड केली आहे. या भेट वस्तूंवर "सांची' असे नाव लिहिण्यात आले होते. यासंबंधी अधिक माहिती मिळाली असता "सांची' ही सोने व चांदीच्या भेट वस्तू विकणारी कंपनी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
याबाबत मंत्रालयाचे उपसंचालक ओमप्रकाश यांच्याशी काही पत्रकारांनी संपर्क साधला असता ते बिथरलेच. "आम्ही भेट वस्तू घेतल्या की नाही हे विचारणारे तुम्ही कोण, जे काही असेल ते आम्ही न्यायालय किंवा मंत्रालयाला कळवू' असे म्हणून त्यांनी रागारागाने फोन ठेवला.
दरम्यान, या घटनेची गंभीर दखल पीर्ण- नादोडा नागरिक कृती समितीने घेतली असून मंत्रालयाच्या कारभाराबद्दलच संशय व्यक्त केला आहे. सार्वजनिक सुनावणीचे नाटक करून जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचाच प्रकार घडतो हे या प्रकरणावरून उघड होत असल्याची टीका योगानंद गावस यांनी केली आहे. तज्ज्ञ शिफारस कंपनीतर्फे मंत्रालयाला सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालात स्थानिकांच्या मतांना महत्त्वच देण्यात येत नाही. खाण कंपनीतर्फे या अधिकाऱ्यांना अशा पद्धतीने विकत घेतले जाते व त्याची परिणती म्हणूनच लोकांचा विरोध डावलून खाण प्रकल्पांना परवाने देण्यात येतात,असाही आरोप त्यांनी केला.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने पीर्ण- नादोडा येथील स्थगित ठेवलेल्या एका खाण कंपनीच्या नियोजित खाणीसंबंधी सार्वजनिक सुनावणीसाठी आलेल्या मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ शिफारस समितीच्या अधिकाऱ्यांना सदर कंपनीकडूनकिंमती भेटवस्तू देण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप पीर्ण- नादोडा नागरिक कृती समितीने केला आहे. या भेटवस्तूंना भुलून या खाण परवान्यावरील स्थगिती उठवण्याचा जर प्रयत्न झाला तर तो प्राणपणाने हाणून पाडला जाईल, असा कडक इशारा समितीचे अध्यक्ष योगानंद गावस यांनी दिला आहे. या प्रकारामुळे खाण परवाना प्रक्रियेतील गौडबंगालाचा पर्दाफाश झाला असून मंत्रालयाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
बार्देश तालुक्यातील पीर्ण- नादोडा येथील नियोजित खाणीचा पर्यावरण परवाना स्थगित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने १० मे २०१० रोजी दिला होता. मंत्रालयाचे संचालक डॉ. एस. के. आगरवाल यांनी यासंबंधीचा आदेशही जारी केला होता. या स्थगिती आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातर्फे तज्ज्ञ शिफारस समिती प्रत्यक्ष या जागेची पाहणी करण्यासाठी गोव्यात दाखल झाली होती. यानिमित्ताने २२ जून रोजी सार्वजनिक सुनावणीचेही आयोजन करण्यात आले होते. तज्ज्ञ सल्लागार समितीत डॉ. टी. के. जोशी, डॉ. डी. के. मिश्रा, डॉ. राजेश श्रीवास्तव व डॉ. एल. अजयकुमार यांचा समावेश होता. या पथकाचे नेतृत्व केंद्रीय मंत्रालयाचे उपसंचालक ओमप्रकाश यांनी केले होते. २१ जून रोजी हे पथक गोव्यात दाखल झाले होते व २२ रोजी त्यांनी पीर्ण- नादोडा येथे भेट देऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली व तिथे सार्वजनिक सुनावणीही घेतली. या सुनावणीवेळी पीर्ण- नादोडावासीयांनी या नियोजित खाण प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. या खाण प्रकल्पाला पाठिंबा देणारी एकूण ५३ प्रस्ताव मंत्रालयाकडे आहेत, असा दावा संबंधित कंपनीतर्फे करण्यात आला होता, पण हा दावा करणारी एकही व्यक्ती या सुनावणीस उपस्थित नव्हती. त्यामुळे हा बेबनाव असल्याची टीका समितीने केली आहे. ही सुनावणी झाल्यानंतर २३ रोजी या पथकाचे वास्तव्य राजधानीतील एका हॉटेलात होते. या दिवशी सदर खाण कंपनीतर्फे या पथकातील सर्व सदस्यांसाठी किंमती भेटवस्तू देण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती समितीने उघड केली आहे. या भेट वस्तूंवर "सांची' असे नाव लिहिण्यात आले होते. यासंबंधी अधिक माहिती मिळाली असता "सांची' ही सोने व चांदीच्या भेट वस्तू विकणारी कंपनी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
याबाबत मंत्रालयाचे उपसंचालक ओमप्रकाश यांच्याशी काही पत्रकारांनी संपर्क साधला असता ते बिथरलेच. "आम्ही भेट वस्तू घेतल्या की नाही हे विचारणारे तुम्ही कोण, जे काही असेल ते आम्ही न्यायालय किंवा मंत्रालयाला कळवू' असे म्हणून त्यांनी रागारागाने फोन ठेवला.
दरम्यान, या घटनेची गंभीर दखल पीर्ण- नादोडा नागरिक कृती समितीने घेतली असून मंत्रालयाच्या कारभाराबद्दलच संशय व्यक्त केला आहे. सार्वजनिक सुनावणीचे नाटक करून जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचाच प्रकार घडतो हे या प्रकरणावरून उघड होत असल्याची टीका योगानंद गावस यांनी केली आहे. तज्ज्ञ शिफारस कंपनीतर्फे मंत्रालयाला सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालात स्थानिकांच्या मतांना महत्त्वच देण्यात येत नाही. खाण कंपनीतर्फे या अधिकाऱ्यांना अशा पद्धतीने विकत घेतले जाते व त्याची परिणती म्हणूनच लोकांचा विरोध डावलून खाण प्रकल्पांना परवाने देण्यात येतात,असाही आरोप त्यांनी केला.
विद्यार्थ्याच्या छळणुकीचे प्रकरण 'रोझ गार्डन'च्या प्राचार्यांवर बालहक्क आयोगाचा ठपका
अन्य दोघेही दोषी, पालकांना दिलासा
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथील रोझ गार्डन प्राथमिक विद्यालयाच्या प्राचार्यांकडून आपल्या अल्पवयीन मुलाची छळवणूक होत असल्याची शिवाजी कळंगुटकर या पालकाने केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल गोवा राज्य बालहक्क आयोगाने घेतली आहे. याप्रकरणी विद्यालयाचे आयोगाने दिलेल्या निकालात प्राचार्य एस. जी. चोडणकर, शिक्षिका सोनिया वळवईकर व शिक्षकेतर कर्मचारी स्नेहा च्यारी यांना सदर विद्यार्थ्याचा शारीरिक छळ केल्यावरून दोषी ठरवण्यात आले आहे. यासंदर्भात शिक्षण खात्याला तात्काळ कारवाई करून एका महिन्याच्या आत अहवाल पाठवण्याचे आदेश आयोगाने जारी केले आहेत.
आयोगाच्या अध्यक्ष समीरा काझी यांनी १७ जून २०१० रोजी गेल्या काही महिन्यापूर्वी गाजलेल्या या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या आदेशामुळे राज्यातील एकूणच विनाअनुदानित प्राथमिक शिक्षण संस्थांच्या अनियंत्रित कारभाराबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संस्था कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना वेठीस धरतात हेही त्यामुळे उघड झाले आहे. शिक्षण खात्याची बेफिकिरीही आणि कायद्याची सर्रास होणारी पायमल्लीही समोर आली आहे. रोझ गार्डनचे प्राचार्य एस. जी. चोडणकर हे मुळातच या पदाला पात्र नाहीत. त्यांना तात्काळ या सेवेतून बडतर्फ करावे व त्यांच्या जागी पात्र व्यक्तीची नेमणूक करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस आयोगाने याप्रकरणी केली आहे.
चोडणकर यांची पत्नी भारती चोडणकर या सदर संस्थेच्या मुख्याध्यापिका आहेत व खुद्द एस. जी. चोडणकर हे संस्थेचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक व पालक-शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आहेत. मुळातच ही गोष्ट आक्षेपार्ह व बेकायदा आहे. श्री. चोडणकर हे एकाधिकारशाहीने संस्थेचा कारभार हाकतात व त्यांच्याखेरीज संस्थेवर कसलेच व्यवस्थापन नाही, अशी टिप्पणी आयोगाने आपल्या आदेशात केली आहे. संस्थेच्या दस्तऐवजात अनेक बेकायदा फेरफार करण्यात आले आहेत, शिक्षण खात्याने पूर्णतः याकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपकाही आयोगाने ठेवला आहे.
खात्याने संस्थेचे २००९-१० या वर्षांचे सर्व प्रशासकीय व्यवहार तपासावे व संस्थेकडून झालेल्या सर्व चुका सुधारून घ्याव्यात. २०१० - ११ या काळात चोडणकर हे या संस्थेचे प्राचार्य म्हणून राहता कामा नयेत, याची दक्षताही खात्याने घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाने जारी केले आहेत. संस्थेची वास्तू अत्यंत अस्वच्छ व येथील विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त नाही, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे.
पालकाच्या संमतीशिवाय विद्यार्थ्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला टपालाद्वारे पाठवण्याची प्राचार्यांची कृती अत्यंत निषेधार्ह व बेकायदा असल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. शाळेने शिक्षण कायद्याचे उल्लंघन करून नवे वर्ग सुरू केले आहेत. भागशिक्षणाधिकारी ओ. ए. लोबो यांनी संस्थेची कागदपत्रे तपासली नाहीत; तसेच तेथील पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी केली नाही. तरीही शिक्षण खात्याने परवाना दिल्याचे आयोगाच्या पाहणीत आले आहे. प्राथमिक शिक्षक निवडीच्या नियमांना फाटा देऊन प्राचार्यांनी आपल्या मर्जीनुसार शिक्षकभरती केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. या आदेशात काही महत्त्वाच्या सूचनाही आयोगाने संस्थेला व पर्यायाने शिक्षण खात्याला केलेल्या आहेत.
दरम्यान, याप्रकरणी शिवाजी कळंगुटकर यांनी महिला व बाल विकास सचिव व्ही. पी. राव व बाल न्यायालयातही तक्रारी दाखल केलेल्या असून तिथे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असल्याची माहितीही मिळाली आहे. आत्तापर्यंत दबावाला बळी पडून अन्याय सहन करणाऱ्या पालकांना या आदेशामुळे नवा हुरूप मिळणार असून यापुढे आणखी अशी प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात येते.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथील रोझ गार्डन प्राथमिक विद्यालयाच्या प्राचार्यांकडून आपल्या अल्पवयीन मुलाची छळवणूक होत असल्याची शिवाजी कळंगुटकर या पालकाने केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल गोवा राज्य बालहक्क आयोगाने घेतली आहे. याप्रकरणी विद्यालयाचे आयोगाने दिलेल्या निकालात प्राचार्य एस. जी. चोडणकर, शिक्षिका सोनिया वळवईकर व शिक्षकेतर कर्मचारी स्नेहा च्यारी यांना सदर विद्यार्थ्याचा शारीरिक छळ केल्यावरून दोषी ठरवण्यात आले आहे. यासंदर्भात शिक्षण खात्याला तात्काळ कारवाई करून एका महिन्याच्या आत अहवाल पाठवण्याचे आदेश आयोगाने जारी केले आहेत.
आयोगाच्या अध्यक्ष समीरा काझी यांनी १७ जून २०१० रोजी गेल्या काही महिन्यापूर्वी गाजलेल्या या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या आदेशामुळे राज्यातील एकूणच विनाअनुदानित प्राथमिक शिक्षण संस्थांच्या अनियंत्रित कारभाराबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संस्था कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना वेठीस धरतात हेही त्यामुळे उघड झाले आहे. शिक्षण खात्याची बेफिकिरीही आणि कायद्याची सर्रास होणारी पायमल्लीही समोर आली आहे. रोझ गार्डनचे प्राचार्य एस. जी. चोडणकर हे मुळातच या पदाला पात्र नाहीत. त्यांना तात्काळ या सेवेतून बडतर्फ करावे व त्यांच्या जागी पात्र व्यक्तीची नेमणूक करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस आयोगाने याप्रकरणी केली आहे.
चोडणकर यांची पत्नी भारती चोडणकर या सदर संस्थेच्या मुख्याध्यापिका आहेत व खुद्द एस. जी. चोडणकर हे संस्थेचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक व पालक-शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आहेत. मुळातच ही गोष्ट आक्षेपार्ह व बेकायदा आहे. श्री. चोडणकर हे एकाधिकारशाहीने संस्थेचा कारभार हाकतात व त्यांच्याखेरीज संस्थेवर कसलेच व्यवस्थापन नाही, अशी टिप्पणी आयोगाने आपल्या आदेशात केली आहे. संस्थेच्या दस्तऐवजात अनेक बेकायदा फेरफार करण्यात आले आहेत, शिक्षण खात्याने पूर्णतः याकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपकाही आयोगाने ठेवला आहे.
खात्याने संस्थेचे २००९-१० या वर्षांचे सर्व प्रशासकीय व्यवहार तपासावे व संस्थेकडून झालेल्या सर्व चुका सुधारून घ्याव्यात. २०१० - ११ या काळात चोडणकर हे या संस्थेचे प्राचार्य म्हणून राहता कामा नयेत, याची दक्षताही खात्याने घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाने जारी केले आहेत. संस्थेची वास्तू अत्यंत अस्वच्छ व येथील विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त नाही, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे.
पालकाच्या संमतीशिवाय विद्यार्थ्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला टपालाद्वारे पाठवण्याची प्राचार्यांची कृती अत्यंत निषेधार्ह व बेकायदा असल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. शाळेने शिक्षण कायद्याचे उल्लंघन करून नवे वर्ग सुरू केले आहेत. भागशिक्षणाधिकारी ओ. ए. लोबो यांनी संस्थेची कागदपत्रे तपासली नाहीत; तसेच तेथील पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी केली नाही. तरीही शिक्षण खात्याने परवाना दिल्याचे आयोगाच्या पाहणीत आले आहे. प्राथमिक शिक्षक निवडीच्या नियमांना फाटा देऊन प्राचार्यांनी आपल्या मर्जीनुसार शिक्षकभरती केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. या आदेशात काही महत्त्वाच्या सूचनाही आयोगाने संस्थेला व पर्यायाने शिक्षण खात्याला केलेल्या आहेत.
दरम्यान, याप्रकरणी शिवाजी कळंगुटकर यांनी महिला व बाल विकास सचिव व्ही. पी. राव व बाल न्यायालयातही तक्रारी दाखल केलेल्या असून तिथे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असल्याची माहितीही मिळाली आहे. आत्तापर्यंत दबावाला बळी पडून अन्याय सहन करणाऱ्या पालकांना या आदेशामुळे नवा हुरूप मिळणार असून यापुढे आणखी अशी प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात येते.
जुझे फिलीप डिसोझा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ गट नेते तथा महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांची राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी गोव्याचे प्रभारी तथा केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेतल्याचे दिल्ली कार्यालयाचे अधीक्षक अबू जाफर पालवी यांनी पत्रकाव्दारे कळवले आहे.
गोवा प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे माजी अध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा यांनी हे पद सोडल्यानंतर या पक्षाकडे कायमस्वरूपी प्रदेशाध्यक्षांची निवड झाली नव्हती. पक्षाचे प्रभारी अध्यक्षपद डॉ.कार्मो पेगादो यांना देण्यात आले होते.अलिकडेच पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका पार पडल्या. या पदासाठी पक्षात अनेक नेत्यांत जबरदस्त रस्सीखेच सुरू होती.पण शेवटी श्रेष्ठींनी हे पद विद्यमान विधिमंडळ गट नेते तथा महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांच्याकडेच देण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेकांची निराशा झाली आहे.
दरम्यान,कॉंग्रेसतर्फे जुझे फिलीप डिसोझा यांना पक्षप्रवेशाची ऑफर देण्यात आल्याच्या वावड्या अलीकडे सुरू होत्या. राज्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कॉंग्रेस प्रवेश देऊन इथे हा पक्षच संपुष्टात आणण्याची योजना कॉंग्रेसची होती व त्यामुळे शरद पवार यांनी जुझे फिलीप डिसोझा यांनाच प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्त करून त्यांना पक्षाशी बांधील ठेवले आहे,अशीही चर्चा सुरू आहे.
गोवा प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे माजी अध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा यांनी हे पद सोडल्यानंतर या पक्षाकडे कायमस्वरूपी प्रदेशाध्यक्षांची निवड झाली नव्हती. पक्षाचे प्रभारी अध्यक्षपद डॉ.कार्मो पेगादो यांना देण्यात आले होते.अलिकडेच पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका पार पडल्या. या पदासाठी पक्षात अनेक नेत्यांत जबरदस्त रस्सीखेच सुरू होती.पण शेवटी श्रेष्ठींनी हे पद विद्यमान विधिमंडळ गट नेते तथा महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांच्याकडेच देण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेकांची निराशा झाली आहे.
दरम्यान,कॉंग्रेसतर्फे जुझे फिलीप डिसोझा यांना पक्षप्रवेशाची ऑफर देण्यात आल्याच्या वावड्या अलीकडे सुरू होत्या. राज्यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कॉंग्रेस प्रवेश देऊन इथे हा पक्षच संपुष्टात आणण्याची योजना कॉंग्रेसची होती व त्यामुळे शरद पवार यांनी जुझे फिलीप डिसोझा यांनाच प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्त करून त्यांना पक्षाशी बांधील ठेवले आहे,अशीही चर्चा सुरू आहे.
'त्या तरुणी वेश्या नव्हेतच' शामिल पार्लरच्या मालकिणीचा दावा
पोलिसांनी विनाकारण ताब्यात घेतल्याचा आरोप
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): "शामिल ब्युटी पार्लर' या मसाज पार्लरवर काम करणाऱ्या तरुणींना कळंगुट पोलिसांनी विनाकारण ताब्यात घेतले असून त्या वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या तरुणी नव्हेतच उलट पोलिसांनीच त्या वेश्या व्यवसायात गुंतल्याचा आरोप करुन ताब्यात घेतल्याचा दावा शामिल मसाज पार्लरची मालकिण महालक्ष्मी मिश्रा यांनी केला आहे. तरुणींना ताब्यात घेतले त्या दिवशी या तरुणी मसाज पार्लर बंद झाल्यानंतर त्यांच्या खोलीवर परतल्या होत्या. खोलीत स्वयंपाक करण्याची तयारी सुरू असतानाच कळंगुट पोलिसांनी खोलीत घसून त्यांना पकडल्याचे आरोप सौ. मिश्रा यांनी केला आहे.
सौ. मिश्रा ह्या कांदोळी येथे "शामिल ब्युटी पार्लर' चालवत असून त्यावर महिला व पुरुषांना मसाज केले जाते. त्यासाठी महिलांना मसाज करण्यासाठी पाच तरुणी तर पुरुषांना मसाज करण्यासाठी दोन पुरुष नोकरीवर ठेवण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी आज पत्रकारांना दिली. गुन्हा अन्वेषण विभागाने कांदोळी येथे छापा बार डान्सवर छापा टाकून तरुणांना ताब्यात घेताच खडबडून जागे झालेल्या कळंगुट पोलिसांनी गेल्या रविवारी केलेल्या एका कारवाईत बार व अन्य हॉटेलमध्ये नाचणाऱ्या २४ व मसाज पार्लरमध्ये नोकरी करणाऱ्या पाच तरुणींना ताब्यात घेतले आहे.
याविषयी कळंगुट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक नालास्को रापोझ यांना विचारले असता आम्हांला या तरुणी वेश्या व्यवसाय करीत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यामुळे आम्ही त्यांची तेथून सुटका केली असल्याचा दावा रापोझ यांनी केला आहे. त्यानंतर पोलिस स्थानकात "गोवा स्कॅन' या महिला संघटनेला बोलावून त्यांच्यासमोर त्या तरुणींची चौकशी करून त्यांना जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करून सुधारगृहात पाठवण्यात आल्याचेही श्री. रापोझ यांनी सांगितले. सौ. मिश्रा यांनी मात्र त्या दिवशी त्या घरात स्वयंपाक करण्याच्या तयारीत असताना महिला पोलिस नसताना पुरुष पोलिसांनी त्यांच्या खोलीत घुसून त्यांना विनाकारण ताब्यात घेतले. रविवारी रात्री ११.१५ वाजता त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांची माहिती आम्हांला मध्यरात्री २ वाजता देण्यात आली. पहाटे ५ वाजता त्यांची रवानगी सुधारगृहात करण्यात आली.
--------------------------------------------------------------
निरीक्षक रापोझ यांचा दावा...
मसाज पार्लरवर नोकरी करणाऱ्या या पाच तरुणी वैश्य व्यवसाय करीत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यामुळे आम्ही त्यांना ताब्यात घेतले. ड्रस आणि वैश्य व्यवसाय करणाऱ्यांशी आमचा कोणताही संबंध नाही. मला कळंगुटमध्ये हे धंदे चाललेले नको आहेत. मसाज पार्लरची मालकीण खोटे बोलते. पाहिजे असल्यास तुम्ही स्थानिक आमदारांनाही विचारा, असे श्री. रापोझ म्हणाले.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): "शामिल ब्युटी पार्लर' या मसाज पार्लरवर काम करणाऱ्या तरुणींना कळंगुट पोलिसांनी विनाकारण ताब्यात घेतले असून त्या वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या तरुणी नव्हेतच उलट पोलिसांनीच त्या वेश्या व्यवसायात गुंतल्याचा आरोप करुन ताब्यात घेतल्याचा दावा शामिल मसाज पार्लरची मालकिण महालक्ष्मी मिश्रा यांनी केला आहे. तरुणींना ताब्यात घेतले त्या दिवशी या तरुणी मसाज पार्लर बंद झाल्यानंतर त्यांच्या खोलीवर परतल्या होत्या. खोलीत स्वयंपाक करण्याची तयारी सुरू असतानाच कळंगुट पोलिसांनी खोलीत घसून त्यांना पकडल्याचे आरोप सौ. मिश्रा यांनी केला आहे.
सौ. मिश्रा ह्या कांदोळी येथे "शामिल ब्युटी पार्लर' चालवत असून त्यावर महिला व पुरुषांना मसाज केले जाते. त्यासाठी महिलांना मसाज करण्यासाठी पाच तरुणी तर पुरुषांना मसाज करण्यासाठी दोन पुरुष नोकरीवर ठेवण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी आज पत्रकारांना दिली. गुन्हा अन्वेषण विभागाने कांदोळी येथे छापा बार डान्सवर छापा टाकून तरुणांना ताब्यात घेताच खडबडून जागे झालेल्या कळंगुट पोलिसांनी गेल्या रविवारी केलेल्या एका कारवाईत बार व अन्य हॉटेलमध्ये नाचणाऱ्या २४ व मसाज पार्लरमध्ये नोकरी करणाऱ्या पाच तरुणींना ताब्यात घेतले आहे.
याविषयी कळंगुट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक नालास्को रापोझ यांना विचारले असता आम्हांला या तरुणी वेश्या व्यवसाय करीत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यामुळे आम्ही त्यांची तेथून सुटका केली असल्याचा दावा रापोझ यांनी केला आहे. त्यानंतर पोलिस स्थानकात "गोवा स्कॅन' या महिला संघटनेला बोलावून त्यांच्यासमोर त्या तरुणींची चौकशी करून त्यांना जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करून सुधारगृहात पाठवण्यात आल्याचेही श्री. रापोझ यांनी सांगितले. सौ. मिश्रा यांनी मात्र त्या दिवशी त्या घरात स्वयंपाक करण्याच्या तयारीत असताना महिला पोलिस नसताना पुरुष पोलिसांनी त्यांच्या खोलीत घुसून त्यांना विनाकारण ताब्यात घेतले. रविवारी रात्री ११.१५ वाजता त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांची माहिती आम्हांला मध्यरात्री २ वाजता देण्यात आली. पहाटे ५ वाजता त्यांची रवानगी सुधारगृहात करण्यात आली.
--------------------------------------------------------------
निरीक्षक रापोझ यांचा दावा...
मसाज पार्लरवर नोकरी करणाऱ्या या पाच तरुणी वैश्य व्यवसाय करीत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यामुळे आम्ही त्यांना ताब्यात घेतले. ड्रस आणि वैश्य व्यवसाय करणाऱ्यांशी आमचा कोणताही संबंध नाही. मला कळंगुटमध्ये हे धंदे चाललेले नको आहेत. मसाज पार्लरची मालकीण खोटे बोलते. पाहिजे असल्यास तुम्ही स्थानिक आमदारांनाही विचारा, असे श्री. रापोझ म्हणाले.
पेट्रोलियम दरवाढीविरुद्ध ५ जुलैला 'भारत बंद'
रालोआ, डाव्यांसह विरोधकांची हाक
नवी दिल्ली, दि. २९ : पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस आणि केरोसिन या पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरांमध्ये वाढ करून आधीच महागाईने हैराण असलेल्या जनतेला महागाईच्या गरम ताव्यावर उभे करून चटके देण्याच्या केंद्रातील संपुआ सरकारच्या घातकी निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी तसेच सरकारला ही दरवाढ मागे घ्यायला भाग पाडण्यासाठी ५ जुलै रोजी "भारत बंद' पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआ तसेच माकपाच्या नेतृत्वातील डाव्या पक्षांसह संपूर्ण विरोधी पक्ष या मुद्यावर एकत्रित झाले असून त्यांनीच ही "भारत बंद'ची हाक दिली आहे.
पेट्रोलियम दरवाढ मागे घेण्यासाठी ५ जुलै रोजी "भारत बंद' पुकारण्याची रालोआ आणि डाव्या पक्षांनी वेगवेगळी घोषणा केली.
""यापूर्वी ७० च्या दशकातील मध्यान्हात जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व असा देशव्यापी पाठिंबा मिळाला होता. रालोआ आणि डाव्या पक्षांनी ५ जुलै रोजी "भारत बंद' पुकारण्याची हाक देऊन त्यावेळच्या आंदोलनाच्या स्मृती जागविल्या आहेत,''अशी प्रतिक्रिया रालोआचे संयोजक व संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी आज व्यक्त केली.
""पेट्रोल दरवाढीच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत. सर्वच विरोधी पक्षांमध्ये या मुद्यावर मतैक्य आहे. प्रत्येक विरोधी पक्षांनी या दरवाढीचा निषेध केला असून ही दरवाढ मागे घेतली गेलीच पाहिजे, अशी मागणी केलेली आहे,''अशी माहिती शरद यादव यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीचा निषेध करण्यासाठी ५ जुलै रोजी १२ तासांचा "भारत बंद' पुकारण्याची घोषणा डावे पक्ष तसेच गैरभाजपा विरोधी पक्षांनी केल्यानंतर रालोआनेही ५ जुलै रोजी १२ तासांचा "भारत बंद' पुकारण्याची वेगळी घोषणा केली.
पाणी, दूध, वीज,आरोग्य यासारख्या अत्यावश्यक सेवांसह आणिबाणीच्या सेवांनाही या बंदमधून वगळण्यात आलेले आहे, असेही शरद यादव यांनी सांगितले.
"दाम रोको या गद्दी छोडो...हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई, सबके घर मे है महंगाई, असे नारे या आंदोलनात दिले जाणार आहे. चार पक्षांच्या डाव्या आघाडीशिवाय अण्णाद्रमुक, तेदेपा, समाजवादी पार्टी, बिजू जनता दल, जेडीएस आणि इंडियन नॅशनल लोकदल यांनीही ५ जुलै रोजीच्या देशव्यापी बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
बंदमध्ये सहभागी व्हा : गडकरी
"आधीच महागाईने जनता पोळली जात असताना पेट्रोलियम दरवाढ करण्याचा संपुआ सरकारचा निर्णय असमर्थनीय आहे. महागाईचा प्रश्न उग्र असताना पेट्रोलियम दरवाढ करून सरकारने महागाईचा भडका उडविलेला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी व ही दरवाढ सरकारला मागे घ्यायला भाग पाडण्यासाठी ५ जुलै रोजी "देशव्यापी बंद' पुकारण्याची हाक भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी दिलेली आहे,''असे भाजपाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
डाव्यांसह सर्व विरोधी पक्षांना या मुद्यावर एकत्रित आणण्यासाठी शरद यादव यांनी पुढाकार घेतला असून, गैररालोआ पक्षांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यास आंदोलन अधिक प्रभावी होईल, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे.
""५ जुलै रोजीच्या "भारत बंद' आंदोलनात देशभरातील जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे,''असे आवाहन भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केले आहे.
नवी दिल्ली, दि. २९ : पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस आणि केरोसिन या पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरांमध्ये वाढ करून आधीच महागाईने हैराण असलेल्या जनतेला महागाईच्या गरम ताव्यावर उभे करून चटके देण्याच्या केंद्रातील संपुआ सरकारच्या घातकी निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी तसेच सरकारला ही दरवाढ मागे घ्यायला भाग पाडण्यासाठी ५ जुलै रोजी "भारत बंद' पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआ तसेच माकपाच्या नेतृत्वातील डाव्या पक्षांसह संपूर्ण विरोधी पक्ष या मुद्यावर एकत्रित झाले असून त्यांनीच ही "भारत बंद'ची हाक दिली आहे.
पेट्रोलियम दरवाढ मागे घेण्यासाठी ५ जुलै रोजी "भारत बंद' पुकारण्याची रालोआ आणि डाव्या पक्षांनी वेगवेगळी घोषणा केली.
""यापूर्वी ७० च्या दशकातील मध्यान्हात जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व असा देशव्यापी पाठिंबा मिळाला होता. रालोआ आणि डाव्या पक्षांनी ५ जुलै रोजी "भारत बंद' पुकारण्याची हाक देऊन त्यावेळच्या आंदोलनाच्या स्मृती जागविल्या आहेत,''अशी प्रतिक्रिया रालोआचे संयोजक व संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी आज व्यक्त केली.
""पेट्रोल दरवाढीच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत. सर्वच विरोधी पक्षांमध्ये या मुद्यावर मतैक्य आहे. प्रत्येक विरोधी पक्षांनी या दरवाढीचा निषेध केला असून ही दरवाढ मागे घेतली गेलीच पाहिजे, अशी मागणी केलेली आहे,''अशी माहिती शरद यादव यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीचा निषेध करण्यासाठी ५ जुलै रोजी १२ तासांचा "भारत बंद' पुकारण्याची घोषणा डावे पक्ष तसेच गैरभाजपा विरोधी पक्षांनी केल्यानंतर रालोआनेही ५ जुलै रोजी १२ तासांचा "भारत बंद' पुकारण्याची वेगळी घोषणा केली.
पाणी, दूध, वीज,आरोग्य यासारख्या अत्यावश्यक सेवांसह आणिबाणीच्या सेवांनाही या बंदमधून वगळण्यात आलेले आहे, असेही शरद यादव यांनी सांगितले.
"दाम रोको या गद्दी छोडो...हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई, सबके घर मे है महंगाई, असे नारे या आंदोलनात दिले जाणार आहे. चार पक्षांच्या डाव्या आघाडीशिवाय अण्णाद्रमुक, तेदेपा, समाजवादी पार्टी, बिजू जनता दल, जेडीएस आणि इंडियन नॅशनल लोकदल यांनीही ५ जुलै रोजीच्या देशव्यापी बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
बंदमध्ये सहभागी व्हा : गडकरी
"आधीच महागाईने जनता पोळली जात असताना पेट्रोलियम दरवाढ करण्याचा संपुआ सरकारचा निर्णय असमर्थनीय आहे. महागाईचा प्रश्न उग्र असताना पेट्रोलियम दरवाढ करून सरकारने महागाईचा भडका उडविलेला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी व ही दरवाढ सरकारला मागे घ्यायला भाग पाडण्यासाठी ५ जुलै रोजी "देशव्यापी बंद' पुकारण्याची हाक भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी दिलेली आहे,''असे भाजपाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
डाव्यांसह सर्व विरोधी पक्षांना या मुद्यावर एकत्रित आणण्यासाठी शरद यादव यांनी पुढाकार घेतला असून, गैररालोआ पक्षांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यास आंदोलन अधिक प्रभावी होईल, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे.
""५ जुलै रोजीच्या "भारत बंद' आंदोलनात देशभरातील जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे,''असे आवाहन भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केले आहे.
गोपीनाथ मुंडे उद्या गोव्यात
पणजी, दि. २९ : केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने लागू केलेल्या इंधनविषयक धोरणामुळे आम आदमीचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने त्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडले आहे. कडाडलेल्या इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ जनजागृतीचा एक भाग म्हणून भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार गोपीनाथ मुंडे यांच्या दोन जाहीर सभा गोव्यात आयोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी पहिली सभा येत्या १ जुलै रोजी सायंकाळी ४ वाजता म्हापसा येथील सिरसाट सभागृहात आयोजिण्यात आली असून दुसरी सभा त्याच दिवशी फोंडा येथे होणार आहे. भाजपचे हितचिंतक, कार्यकर्ते, पदाधिकारी व आम जनतेने याप्रसंगी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केले आहे.
Tuesday, 29 June 2010
'काणकोण बंद' ला उत्स्फूतर्र् प्रतिसाद
काणकोण, दि. २८ (प्रतिनिधी): काणकोण बंद यशस्वी होऊ नये म्हणून सरकारने अखेरच्या क्षणापर्यंत अनेक क्लुप्त्या लढवून, पोलिसांचा फौजफाट पाठवून दडपण आणण्याचा प्रयत्न करूनही अखेर आज काणकोणवासीयांनी शांततापूर्ण बंद पाळून सरकारच्या आरोग्यविषयक अनास्थेचा तीव्र निषेध केला. वाहनांची गैरसोय टाळण्यासाठी महामार्ग अडविला गेला नाही किंवा कुठेही हिंसात्मक घटना घडली नाही, असे दिसून आले. "बंद'ला अपशकून करण्याचा स्थानिक कॉंग्रेस नेत्यांचा प्रयत्नही जनतेने उधळून लावला.
जो हेतू आम्ही डोळ्यांसमोर ठेवून काणकोण बंद पाळला, तो शंभर टक्के यशस्वी झाला. काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आरोग्य कल्याण समितीला संपूर्ण सहकार्य व पाठिंबा देण्याचे जाहीर करूनही मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहून माना डोलावल्या, तसे करणे समितीला शक्य नव्हते कारण तो तमाम जनतेचा अपमान ठरला असता. मडगाव येथील बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कथित लोकप्रतिनिधींना दिलेली आश्वासने पाळली जावीत. आम्ही एक महिना नव्हे तर त्यापुढे आणखी दहा दिवस थांबायला तयार आहोत. तसे झाले नाही तर मात्र ८ ऑगस्ट रोजी बैठक घेऊन पुढील धोरण ठरवू, असे काणकोण आरोग्य समितीचे अध्यक्ष डायगो डिसिल्वा यांनी "काणकोण बंद' दरम्यान आयोजित जाहीर सभेत सांगितले. या सभेला मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते हजर होते.
प्रत्येक बैठकीवेळी काही लोकप्रतिनिधी व कॉंग्रेस गटाध्यक्ष एल्वीस फर्नांडिस यांनी पाठिंबा देण्याची जाहीर ग्वाही दिली, पण नंतर लोकांना विश्वासात न घेता ते मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहिले व बंदमधून त्यांनी अंग काढून घेतले, हे निंदनीय आहे. लोकांनी आमच्यावर विश्वास टाकून ठरल्यानुसार बंद यशस्वी केला, हे प्रशंसनीय आहे. एका गटाने धक्का दिल्यानंतरही बंद यशस्वी झाला आणि तोही अहिंसात्मक मार्गाने, असे डिसिल्वा यांनी सांगितले.
काणकोणच्या व्यापाऱ्यांनी एकजुटीचे दर्शन घडवून बंद यशस्वी केला, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तकांनी दगा दिल्यानंतरही हे शक्य झाले कारण त्यामधून लोकांना या सरकारबद्दलची चीड व्यक्त करायची होती, असे समितीचे पदाधिकारी कृष्णा देसाई यांनी सांगितले.
आज काणकोणला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते. आजूबाजूच्या पोलिस ठाण्यांवरील पोलिसांचे लोंढे काणकोणात उतरले होते, शिवाय सशस्त्र दलाच्या दोन तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. ठिकठिकाणी अडथळे उभारण्यात आले होते. मोक्याच्या ठिकाणी उभे राहून पोलिस लोकांना बंदमध्ये सामील न होण्याबद्दल सांगत होते,असे दृश्य दिसत होते. या बंदमध्ये सहभागी होऊ नका, असे आवाहन कॉंग्रेस नेते करताना दिसत होते.
आज सकाळी ७.३० पासून आमदार रमेश तवडकर व समितीचे अन्य पदाधिकारी "बंद' वर लक्ष ठेवून होते, तर पोलिसांचा फौजफाटा मात्र या कार्यकर्त्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवून होता. चावडी, काणकोण बाजार, नगर्से, चाररस्ता आदी भागांत बंद काळात दुकाने बंद ठेवून जनतेने भरघोस पाठिंबा दर्शविला. बंदला प्रतिसाद देत मासळी मार्केट, दूध व अन्य प्रकारची दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. काही प्रमाणात गैरसोय होऊनही काणकोणवासीयांनी समाधान व्यक्त करीत आपल्या भावना "बंद' तून व्यक्त केल्या.
जो हेतू आम्ही डोळ्यांसमोर ठेवून काणकोण बंद पाळला, तो शंभर टक्के यशस्वी झाला. काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आरोग्य कल्याण समितीला संपूर्ण सहकार्य व पाठिंबा देण्याचे जाहीर करूनही मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहून माना डोलावल्या, तसे करणे समितीला शक्य नव्हते कारण तो तमाम जनतेचा अपमान ठरला असता. मडगाव येथील बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कथित लोकप्रतिनिधींना दिलेली आश्वासने पाळली जावीत. आम्ही एक महिना नव्हे तर त्यापुढे आणखी दहा दिवस थांबायला तयार आहोत. तसे झाले नाही तर मात्र ८ ऑगस्ट रोजी बैठक घेऊन पुढील धोरण ठरवू, असे काणकोण आरोग्य समितीचे अध्यक्ष डायगो डिसिल्वा यांनी "काणकोण बंद' दरम्यान आयोजित जाहीर सभेत सांगितले. या सभेला मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते हजर होते.
प्रत्येक बैठकीवेळी काही लोकप्रतिनिधी व कॉंग्रेस गटाध्यक्ष एल्वीस फर्नांडिस यांनी पाठिंबा देण्याची जाहीर ग्वाही दिली, पण नंतर लोकांना विश्वासात न घेता ते मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहिले व बंदमधून त्यांनी अंग काढून घेतले, हे निंदनीय आहे. लोकांनी आमच्यावर विश्वास टाकून ठरल्यानुसार बंद यशस्वी केला, हे प्रशंसनीय आहे. एका गटाने धक्का दिल्यानंतरही बंद यशस्वी झाला आणि तोही अहिंसात्मक मार्गाने, असे डिसिल्वा यांनी सांगितले.
काणकोणच्या व्यापाऱ्यांनी एकजुटीचे दर्शन घडवून बंद यशस्वी केला, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तकांनी दगा दिल्यानंतरही हे शक्य झाले कारण त्यामधून लोकांना या सरकारबद्दलची चीड व्यक्त करायची होती, असे समितीचे पदाधिकारी कृष्णा देसाई यांनी सांगितले.
आज काणकोणला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते. आजूबाजूच्या पोलिस ठाण्यांवरील पोलिसांचे लोंढे काणकोणात उतरले होते, शिवाय सशस्त्र दलाच्या दोन तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. ठिकठिकाणी अडथळे उभारण्यात आले होते. मोक्याच्या ठिकाणी उभे राहून पोलिस लोकांना बंदमध्ये सामील न होण्याबद्दल सांगत होते,असे दृश्य दिसत होते. या बंदमध्ये सहभागी होऊ नका, असे आवाहन कॉंग्रेस नेते करताना दिसत होते.
आज सकाळी ७.३० पासून आमदार रमेश तवडकर व समितीचे अन्य पदाधिकारी "बंद' वर लक्ष ठेवून होते, तर पोलिसांचा फौजफाटा मात्र या कार्यकर्त्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवून होता. चावडी, काणकोण बाजार, नगर्से, चाररस्ता आदी भागांत बंद काळात दुकाने बंद ठेवून जनतेने भरघोस पाठिंबा दर्शविला. बंदला प्रतिसाद देत मासळी मार्केट, दूध व अन्य प्रकारची दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. काही प्रमाणात गैरसोय होऊनही काणकोणवासीयांनी समाधान व्यक्त करीत आपल्या भावना "बंद' तून व्यक्त केल्या.
'लूटमार करण्यासाठीच इंधन दरवाढ'
संतप्त भाजप कार्यकर्त्यांनी कॉंग्रेसचा पुतळा जाळला
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस सरकारच्या राजवटीत महागाई नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. याचे परिणाम सामान्य जनतेला येत्या दोन महिन्यांत दिसून येतील. केवळ लूटमार करण्यासाठीच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि गॅसच्या किमती वाढवलेल्या आहेत, अशी टीका करून हे वाढीव दर त्वरित मागे घेण्याची मागणी आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. भारतीय जनता पक्षातर्फे आज पणजी महागाई विरोधात लाक्षणिक आंदोलन करून कॉंग्रेसचा पुतळा जाळण्यात आला.
केंद्र सरकारची आर्थिक नीती ही पूर्णपणे चुकीची आहे. १९७५ साली माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादली होती, त्याच प्रकारची आर्थिक आणीबाणी सध्या कॉंग्रेस लादू पाहत आहे. धान्य सरकारच्या गोदामात कुजत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरलेल्या असतानाही केंद्र सरकार पेट्रोलवर लूट मारीत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती पाहिल्यास भारतात पेट्रोल २८ रुपयांनी मिळायला पाहिजे. मात्र ते पेट्रोल हे सरकार ५३ रुपयांनी उपलब्ध करीत असल्याचा आरोप यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी केला.
यावेळी मोठ्या संख्येने भाजप कार्यकर्ते, आमदार व पदाधिकारी उपस्थित होते. या सरकारला खरी अद्दल घडवायची असेल तर हा विषय गावागावांत सामान्य जनतेपर्यंत पोचवला पाहिजे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्टच्या समोरील आवार कॉंग्रेस विरोधी घोषणांनी दणाणून सोडला. "जब जब कॉंग्रेस सरकार आयी है, तब तब महंगाई बढी है' तसेच "जिसकी मम्मी सोनिया है, वो सरकार निकम्मी है' अशा प्रकारच्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर वक्त्यांनी कॉंग्रेसच्या धोरणाविरोधात भाषणे करून रस्त्याच्या मधोमध कॉंग्रेसचा पुतळा जाळला. कॉंग्रेस सरकार हे दहशतवादी आहे. जगातील सर्व वाईट विशेषणे त्यांना लागू होत असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली. ते पुढे बोलताना म्हणाले, हे सरकार "कमिशन एजंट' वाल्याचे आहे. त्यांना मातीमोल करायचे असल्यास येत्या निवडणुकीत जनतेने जागृतपणे मतदान करण्याची गरज आहे.
कॉंग्रेस सरकारने देशातील लोकांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शंभर दिवसात महागाई आटोक्यात आणण्यास अपयश आले आहे. या महागाईला कॉंग्रेस पक्षाच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी जबाबदार असल्याची टीका शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी केली. देशातील ७० टक्के जनता ही सामान्य आहे. त्यांची पिळवणूक करून कोणाचे खिसे भरण्यासाठी ही महागाई वाढवली आहे, असा सवाल यावेळी पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केला. "आम आदमी'चे सरकार म्हणून बोंबलणारे हे सरकार जनतेला स्वतः काहीच देऊ शकत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणतेही अधिकार नाही, असे मत यावेळी भाजपच्या महिला नेत्या कुंदा चोडणकर यांनी व्यक्त केले. टीशर्ट आणि एक हजारांच्या नोटा देऊन हे कॉंग्रेसचे सरकार निवडून आले आहे अशी टीका करून सेल्फहेल्प ग्रुपना २५ हजार रुपये देण्यासाठी येणाऱ्यांपासून महिलांनी सावध राहावे, असे आवाहन यावेळी सौ. चोडणकर यांनी केले. महागाई हा एक महाघोटाळा असल्याची टीका आमदार अनंत शेट यांनी केली. तर झोपेचे सोंग घेतलेल्या या लुटारू सरकारला घरी पाठवण्याची गरज असल्याचे मत नगरसेविका सौ. वैदेही नाईक यांनी व्यक्त केले. या महागाईत साधी झाडू ही ६५ रुपये झाली आहे. या झाडूनेच या सरकारला झाडून काढले पाहिजे, असे सौ. शुभदा सावईकर म्हणाल्या. यावेळी जिल्हा पंच सदस्य सौ. शिल्पा नाईक, सिद्धेश नाईक, जिल्हा पंच सदस्य दीपक कळंगुटकर यांनीही कॉंग्रेस सरकारवर जोरदार टीका केली.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस सरकारच्या राजवटीत महागाई नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. याचे परिणाम सामान्य जनतेला येत्या दोन महिन्यांत दिसून येतील. केवळ लूटमार करण्यासाठीच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि गॅसच्या किमती वाढवलेल्या आहेत, अशी टीका करून हे वाढीव दर त्वरित मागे घेण्याची मागणी आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. भारतीय जनता पक्षातर्फे आज पणजी महागाई विरोधात लाक्षणिक आंदोलन करून कॉंग्रेसचा पुतळा जाळण्यात आला.
केंद्र सरकारची आर्थिक नीती ही पूर्णपणे चुकीची आहे. १९७५ साली माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादली होती, त्याच प्रकारची आर्थिक आणीबाणी सध्या कॉंग्रेस लादू पाहत आहे. धान्य सरकारच्या गोदामात कुजत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरलेल्या असतानाही केंद्र सरकार पेट्रोलवर लूट मारीत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती पाहिल्यास भारतात पेट्रोल २८ रुपयांनी मिळायला पाहिजे. मात्र ते पेट्रोल हे सरकार ५३ रुपयांनी उपलब्ध करीत असल्याचा आरोप यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी केला.
यावेळी मोठ्या संख्येने भाजप कार्यकर्ते, आमदार व पदाधिकारी उपस्थित होते. या सरकारला खरी अद्दल घडवायची असेल तर हा विषय गावागावांत सामान्य जनतेपर्यंत पोचवला पाहिजे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्टच्या समोरील आवार कॉंग्रेस विरोधी घोषणांनी दणाणून सोडला. "जब जब कॉंग्रेस सरकार आयी है, तब तब महंगाई बढी है' तसेच "जिसकी मम्मी सोनिया है, वो सरकार निकम्मी है' अशा प्रकारच्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर वक्त्यांनी कॉंग्रेसच्या धोरणाविरोधात भाषणे करून रस्त्याच्या मधोमध कॉंग्रेसचा पुतळा जाळला. कॉंग्रेस सरकार हे दहशतवादी आहे. जगातील सर्व वाईट विशेषणे त्यांना लागू होत असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली. ते पुढे बोलताना म्हणाले, हे सरकार "कमिशन एजंट' वाल्याचे आहे. त्यांना मातीमोल करायचे असल्यास येत्या निवडणुकीत जनतेने जागृतपणे मतदान करण्याची गरज आहे.
कॉंग्रेस सरकारने देशातील लोकांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शंभर दिवसात महागाई आटोक्यात आणण्यास अपयश आले आहे. या महागाईला कॉंग्रेस पक्षाच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी जबाबदार असल्याची टीका शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी केली. देशातील ७० टक्के जनता ही सामान्य आहे. त्यांची पिळवणूक करून कोणाचे खिसे भरण्यासाठी ही महागाई वाढवली आहे, असा सवाल यावेळी पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केला. "आम आदमी'चे सरकार म्हणून बोंबलणारे हे सरकार जनतेला स्वतः काहीच देऊ शकत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणतेही अधिकार नाही, असे मत यावेळी भाजपच्या महिला नेत्या कुंदा चोडणकर यांनी व्यक्त केले. टीशर्ट आणि एक हजारांच्या नोटा देऊन हे कॉंग्रेसचे सरकार निवडून आले आहे अशी टीका करून सेल्फहेल्प ग्रुपना २५ हजार रुपये देण्यासाठी येणाऱ्यांपासून महिलांनी सावध राहावे, असे आवाहन यावेळी सौ. चोडणकर यांनी केले. महागाई हा एक महाघोटाळा असल्याची टीका आमदार अनंत शेट यांनी केली. तर झोपेचे सोंग घेतलेल्या या लुटारू सरकारला घरी पाठवण्याची गरज असल्याचे मत नगरसेविका सौ. वैदेही नाईक यांनी व्यक्त केले. या महागाईत साधी झाडू ही ६५ रुपये झाली आहे. या झाडूनेच या सरकारला झाडून काढले पाहिजे, असे सौ. शुभदा सावईकर म्हणाल्या. यावेळी जिल्हा पंच सदस्य सौ. शिल्पा नाईक, सिद्धेश नाईक, जिल्हा पंच सदस्य दीपक कळंगुटकर यांनीही कॉंग्रेस सरकारवर जोरदार टीका केली.
'पब' वरील छाप्यात ११ तरुणींची सुटका
कांदोळीत १० जण ताब्यात
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): कांदोळी येथे सुरू असलेल्या "फोरहा डॅम'या "डिस्को पब'वर गुन्हा अन्वेषण विभागाने छापा टाकून ११ तरुणींची सुटका केली तर, १० जणांना ताब्यात घेतले आहे. यात पाच गिऱ्हाइकांचा समावेश आहे. या तरुणींच्या मार्फत वेश्याव्यवसाय केला जात असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. तसेच पबमध्ये प्रवेश देण्यासाठी गिऱ्हाइकांकडून जमलेली सुमारे २५ हजार रुपयांची रक्कमही जप्त करण्यात आली आहे. या "पब'चे मालक आशिष जोगळेकर याला अटक करून सहाही संशयितांना न्यायालयात हजर करून एका दिवसाची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे. सुटका करण्यात आलेल्या सर्व मुली मुंबई येथील असून त्यांची रवानगी मेरशी येथील सुधारगृहात करण्यात आली आहे.
सदर "पब'मध्ये वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर काल रात्री ११ वाजता हा छापा टाकण्यात आला. यात या पबचे मालक जोगळेकर याच्यासह रॉबीन पुनत्तकल, विपिन पिल्लेय, प्रशांत तापटकर, प्रभीर डिंडा तर गिऱ्हाईक काशिराम चव्हाण, जहांगीर शेख, रुपेश गोवेकर, जॉन बाप्तिस्त व शिवप्पा पाटील यांना अटक करण्यात आली.
कांदोळी येथील "फराह डॅम' हा पब तिसऱ्या मजल्यावर हा सुरू असून आतमध्ये प्रवेश देण्यासाठी पर्यटकांकडून ५०० ते एक हजार रुपये आकारले जातात. पबच्या खाली एक टेबल टाकून "पब'चा कर्मचारी बसतो. गिऱ्हाइकाकडून पैसे घेतल्यानंतर त्याच्या हातावर रबरी स्टॅम्प मारला जातो. तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या पबमध्ये या मुलींनी ठेवले जात असून त्याचठिकाणी मोठ्या आवाजात संगीत लावले जाते. तसेच तेथे दारूची विक्रीही केली जाते. येथून या मुलींना गिऱ्हाइकांबरोबर पाठवले जात होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. याविषयीचा अधिक तपास सुरू आहे.
-------------------------------------------------------------------
अधिकृत माहिती देण्यास टाळाटाळ!
'डिस्को पब'वर पडलेल्या छाप्याची माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांनी पोलिस खात्याच्या उपमहानिरीक्षकांशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्याला याची अधिक माहिती नसल्याचे सांगितले. अधिक माहितीसाठी त्यांनी खात्याचे प्रवक्ते तथा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधण्याची विनंती केली. तसेच गुन्हा अन्वेषण विभागातील एका अधिकाऱ्याला दूरध्वनीवर संपर्क साधून छाप्याची सर्व माहिती श्री. देशपांडे यांना पुरवण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत सर्व पत्रकार श्री. देशपांडे यांच्या कार्यालयात बसून राहिले. उपमहानिरीक्षकांच्या आदेशानंतर कोणतीही माहिती "सीआयडी' विभागाने पोलिस प्रवक्त्यांना दिली नाही. त्यामुळे माहिती घेण्यासाठी पोलिस प्रवक्त्यांकडे गेलेल्या पत्रकारांना हात हालवत माघारी यावे लागले.
------------------------------------------------------------------------
अन्य 'पब' वर कृपादृष्टी
याच पबच्या परिसरात अजून काही डिस्को बार चालत असून त्यातही मुली नाचवल्या जात आहे, मात्र त्यावर कोणीही छापा टाकला नसल्याने चर्चेला उधाण आले आहे. तसेच हा छापा पडण्याच्या काही मिनिटांपूर्वी येथील अन्य दोन पब बंद झाले होते, अशीही माहिती मिळाली आहे.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): कांदोळी येथे सुरू असलेल्या "फोरहा डॅम'या "डिस्को पब'वर गुन्हा अन्वेषण विभागाने छापा टाकून ११ तरुणींची सुटका केली तर, १० जणांना ताब्यात घेतले आहे. यात पाच गिऱ्हाइकांचा समावेश आहे. या तरुणींच्या मार्फत वेश्याव्यवसाय केला जात असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. तसेच पबमध्ये प्रवेश देण्यासाठी गिऱ्हाइकांकडून जमलेली सुमारे २५ हजार रुपयांची रक्कमही जप्त करण्यात आली आहे. या "पब'चे मालक आशिष जोगळेकर याला अटक करून सहाही संशयितांना न्यायालयात हजर करून एका दिवसाची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे. सुटका करण्यात आलेल्या सर्व मुली मुंबई येथील असून त्यांची रवानगी मेरशी येथील सुधारगृहात करण्यात आली आहे.
सदर "पब'मध्ये वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर काल रात्री ११ वाजता हा छापा टाकण्यात आला. यात या पबचे मालक जोगळेकर याच्यासह रॉबीन पुनत्तकल, विपिन पिल्लेय, प्रशांत तापटकर, प्रभीर डिंडा तर गिऱ्हाईक काशिराम चव्हाण, जहांगीर शेख, रुपेश गोवेकर, जॉन बाप्तिस्त व शिवप्पा पाटील यांना अटक करण्यात आली.
कांदोळी येथील "फराह डॅम' हा पब तिसऱ्या मजल्यावर हा सुरू असून आतमध्ये प्रवेश देण्यासाठी पर्यटकांकडून ५०० ते एक हजार रुपये आकारले जातात. पबच्या खाली एक टेबल टाकून "पब'चा कर्मचारी बसतो. गिऱ्हाइकाकडून पैसे घेतल्यानंतर त्याच्या हातावर रबरी स्टॅम्प मारला जातो. तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या पबमध्ये या मुलींनी ठेवले जात असून त्याचठिकाणी मोठ्या आवाजात संगीत लावले जाते. तसेच तेथे दारूची विक्रीही केली जाते. येथून या मुलींना गिऱ्हाइकांबरोबर पाठवले जात होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. याविषयीचा अधिक तपास सुरू आहे.
-------------------------------------------------------------------
अधिकृत माहिती देण्यास टाळाटाळ!
'डिस्को पब'वर पडलेल्या छाप्याची माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांनी पोलिस खात्याच्या उपमहानिरीक्षकांशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्याला याची अधिक माहिती नसल्याचे सांगितले. अधिक माहितीसाठी त्यांनी खात्याचे प्रवक्ते तथा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधण्याची विनंती केली. तसेच गुन्हा अन्वेषण विभागातील एका अधिकाऱ्याला दूरध्वनीवर संपर्क साधून छाप्याची सर्व माहिती श्री. देशपांडे यांना पुरवण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत सर्व पत्रकार श्री. देशपांडे यांच्या कार्यालयात बसून राहिले. उपमहानिरीक्षकांच्या आदेशानंतर कोणतीही माहिती "सीआयडी' विभागाने पोलिस प्रवक्त्यांना दिली नाही. त्यामुळे माहिती घेण्यासाठी पोलिस प्रवक्त्यांकडे गेलेल्या पत्रकारांना हात हालवत माघारी यावे लागले.
------------------------------------------------------------------------
अन्य 'पब' वर कृपादृष्टी
याच पबच्या परिसरात अजून काही डिस्को बार चालत असून त्यातही मुली नाचवल्या जात आहे, मात्र त्यावर कोणीही छापा टाकला नसल्याने चर्चेला उधाण आले आहे. तसेच हा छापा पडण्याच्या काही मिनिटांपूर्वी येथील अन्य दोन पब बंद झाले होते, अशीही माहिती मिळाली आहे.
गोवा कॉंग्रेस जिल्हाध्यक्षपद निवडणूक नरेश सावळ यांचा दारुण पराभव
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीच्या उत्तर गोवा जिल्हा अध्यक्षपदी झालेल्या निवडणुकीत डिचोली येथील आमदारकीस इच्छुक असलेल्या नरेश सावळ यांचा दारुण पराभव करून अमरनाथ पणजीकर यांनी विजय प्राप्त केला. पक्षांतर्गत झालेल्या निवडणुकीत सावळ यांचा झालेला पराभव सध्या चर्चेचा मुद्दा बनला आहे.
उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्षपदी अमरनाथ पणजीकर; तर दक्षिण गोवा जिल्हा अध्यक्षपदी सुभाष फळदेसाई यांची निवड झाली आहे. काल ही निवडणूक होऊन आज मतमोजणी झाली. दक्षिण गोव्यात सुभाष फळदेसाई, देवेंद्र केंकरे व प्रसाद ओंसकर यांच्या लढत झाली.
निवड झालेले पदाधिकारी पुढीलप्रमाणे - उत्तर गोवाः अध्यक्ष - अमरनाथ पणजीकर, खजिनदार - भरत बागकर, उपाध्यक्ष - दत्तात्रय नाईक, वसंत शेटगावकर, सुवर्णा देसाई व जयेश साळगावकर. कार्यकारी सदस्य महिला गट - भागीरथी वळवईकर, मिताली गडेकर, रशमी परब, सुगंधा हळर्णकर व प्रज्ञा निंबाळकर. राखीव विभाग ः सुबोध आमोणकर, युसुफ खान, यशवंत वारक, इक्बाल खान, सुनील नाईक. सर्वसामान्य गट ः गुरू धोंड, गुपेश नाईक, सुरेंद्र राऊत, दिलीप धारगळकर, जयप्रकाश शिरोडकर, लक्ष्मीकांत गोवेकर, सतीश चोडणकर, चंद्रकांत शेटगावकर, गिरीश गावस, प्रमोद नाईक, सगुण वाडकर व अनंत पिसुर्लेकर.
दक्षिण गोवा ः अध्यक्ष - सुभाष फळदेसाई, खजिनदार - इवारिस्तो सुवारीस, उपाध्यक्ष ः रजनीकांत नाईक, मिनीन डिसिल्वा, लीना डिकॉस्टा, फ्रान्सिस सिक्वेरा, महिला सदस्य - चगस दिनीझ, ऍमांडा फर्नांडिस, सारा फर्नांडिस, आमिषा वेळीप, लॉरेन फर्नांडिस, युजीन माशादो, मेलानी फुर्तादो. राखीव विभाग ः फेलिक्स फर्नांडिस, पांडुरंग तारी, गोविंद गावडे, पीटर गोम्स, शेख ए. साळसकर. सर्वसाधारण गट ः मोती देसाई, पुंडलिक गोवेकर, रत्नाकर धुरी, तुळशीदास देसाई, शेल्डन सार्दिन, क्रुझ मार्टिन्स, एडवर्ड फर्नांडिस, ज्योकिम डिकॉस्टा, शेख शब्बीर, दिलीप हेगडे, संतोष तुबकी व शुबर्ट फर्नांडिस.
प्रदेश निवडणूक समितीचे अध्यक्ष प्रा. आय. जी. सनदी यांनी निर्वाचन अधिकारी म्हणून काम पाहिले. त्यांना अभय कामत व मारियो पिंटो यांनी सहकार्य केले.
उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्षपदी अमरनाथ पणजीकर; तर दक्षिण गोवा जिल्हा अध्यक्षपदी सुभाष फळदेसाई यांची निवड झाली आहे. काल ही निवडणूक होऊन आज मतमोजणी झाली. दक्षिण गोव्यात सुभाष फळदेसाई, देवेंद्र केंकरे व प्रसाद ओंसकर यांच्या लढत झाली.
निवड झालेले पदाधिकारी पुढीलप्रमाणे - उत्तर गोवाः अध्यक्ष - अमरनाथ पणजीकर, खजिनदार - भरत बागकर, उपाध्यक्ष - दत्तात्रय नाईक, वसंत शेटगावकर, सुवर्णा देसाई व जयेश साळगावकर. कार्यकारी सदस्य महिला गट - भागीरथी वळवईकर, मिताली गडेकर, रशमी परब, सुगंधा हळर्णकर व प्रज्ञा निंबाळकर. राखीव विभाग ः सुबोध आमोणकर, युसुफ खान, यशवंत वारक, इक्बाल खान, सुनील नाईक. सर्वसामान्य गट ः गुरू धोंड, गुपेश नाईक, सुरेंद्र राऊत, दिलीप धारगळकर, जयप्रकाश शिरोडकर, लक्ष्मीकांत गोवेकर, सतीश चोडणकर, चंद्रकांत शेटगावकर, गिरीश गावस, प्रमोद नाईक, सगुण वाडकर व अनंत पिसुर्लेकर.
दक्षिण गोवा ः अध्यक्ष - सुभाष फळदेसाई, खजिनदार - इवारिस्तो सुवारीस, उपाध्यक्ष ः रजनीकांत नाईक, मिनीन डिसिल्वा, लीना डिकॉस्टा, फ्रान्सिस सिक्वेरा, महिला सदस्य - चगस दिनीझ, ऍमांडा फर्नांडिस, सारा फर्नांडिस, आमिषा वेळीप, लॉरेन फर्नांडिस, युजीन माशादो, मेलानी फुर्तादो. राखीव विभाग ः फेलिक्स फर्नांडिस, पांडुरंग तारी, गोविंद गावडे, पीटर गोम्स, शेख ए. साळसकर. सर्वसाधारण गट ः मोती देसाई, पुंडलिक गोवेकर, रत्नाकर धुरी, तुळशीदास देसाई, शेल्डन सार्दिन, क्रुझ मार्टिन्स, एडवर्ड फर्नांडिस, ज्योकिम डिकॉस्टा, शेख शब्बीर, दिलीप हेगडे, संतोष तुबकी व शुबर्ट फर्नांडिस.
प्रदेश निवडणूक समितीचे अध्यक्ष प्रा. आय. जी. सनदी यांनी निर्वाचन अधिकारी म्हणून काम पाहिले. त्यांना अभय कामत व मारियो पिंटो यांनी सहकार्य केले.
भाजपच्या नगरसेवकांनी केला दुकान विभाजनाचा भांडाफोड
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिका बाजार संकुलात रातोरात एका दुकानाची भिंत पाडून त्याची दोन दुकाने करण्याच्या बेतात असताना भाजपच्या नगरसेवकांनी भांडाफोड करून सदर काम बंद पाडले आणि यासंदर्भात पोलिस तक्रार करण्याची मागणी घेऊन आज सायंकाळी महापौर कॅरोलिना पो यांना घेराव घातला. यावेळी सदर दुकानाची भिंत होती त्याप्रमाणेच पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश महापौरांनी काढले असून पोलिस तक्रारीला मनाई केली आहे. या सर्व प्रकरणामागे पालिकेचे स्वीकृत सदस्य दया कारापूरकर असल्याचा आरोप भाजप नगरसेवकांनी केला आहे. भाजप नगरसेवकांना दबाव वाढवल्यानंतर उद्या (मंगळवारी) याप्रश्नी पालिका बाजार समितीची बैठक बोलावण्यात आली असून त्यानंतर पोलिस तक्रार करावी की नाही याविषयी निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले.
नव्या बाजार संकुलाच्या पहिल्या मजल्यावर प्रशांत राय नामक व्यक्तीस ३ चौरस मीटर दुकानाची जागा मंजूर झाली आहे. तथापि राय याला ९ चौरस मीटर देण्यात आली आहे. यानंतर एका नगरसेवकाने त्या ९ चौरस मीटर पैकी सहा मीटर जागा २० लाख रुपयांत अन्य एका व्यक्तीला विकली असल्याचा आरोप नगरसेवक मिनीन डिक्रूज यांनी केला. याविषयीच आज महापौरांना विचारले असता त्यांनी आपल्याला याची कोणताही माहिती नसल्याचे सांगितले.
या दुकानाची काल रात्री सुमारे ११ वाजता भिंत पाडून नवीन शटर बसवून विभागणी सुरू असल्याची माहिती मिळताच भाजप नगरसेवकांनी हल्लाबोल केला. यावेळी त्याठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना पाठीशी घालण्यासाठी दया कारापूरकर हजर झाले व त्यांनी नगरसेवकांशी हुज्जत घातली. तसेच, याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार असल्याचेही सांगून त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, भाजप नगरसेवकांनी त्याठिकाणी पोलिसांना पाचारण करून पालिकेची कोणताही परवानगी न घेता सुरू असलेले काम बंद पाडले.
ही भिंत कोणी पाडली त्याच्याकडून आम्ही पैसे वसूल करून घेणार आहोत. पोलिस तक्रार दिल्यास त्यावर काहीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे ती करावी की नाही यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. मात्र विरोधी गट ऐकायला तयार नसल्याने त्यांनी महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतीत मोडतोड करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात पोलिस तक्रार झालीच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका घेतली. तसेच पोलिस तक्रार न करता पुन्हा ती भिंत उभारून पालिकेने या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करू नये, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
नव्या बाजार संकुलाच्या पहिल्या मजल्यावर प्रशांत राय नामक व्यक्तीस ३ चौरस मीटर दुकानाची जागा मंजूर झाली आहे. तथापि राय याला ९ चौरस मीटर देण्यात आली आहे. यानंतर एका नगरसेवकाने त्या ९ चौरस मीटर पैकी सहा मीटर जागा २० लाख रुपयांत अन्य एका व्यक्तीला विकली असल्याचा आरोप नगरसेवक मिनीन डिक्रूज यांनी केला. याविषयीच आज महापौरांना विचारले असता त्यांनी आपल्याला याची कोणताही माहिती नसल्याचे सांगितले.
या दुकानाची काल रात्री सुमारे ११ वाजता भिंत पाडून नवीन शटर बसवून विभागणी सुरू असल्याची माहिती मिळताच भाजप नगरसेवकांनी हल्लाबोल केला. यावेळी त्याठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना पाठीशी घालण्यासाठी दया कारापूरकर हजर झाले व त्यांनी नगरसेवकांशी हुज्जत घातली. तसेच, याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार असल्याचेही सांगून त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, भाजप नगरसेवकांनी त्याठिकाणी पोलिसांना पाचारण करून पालिकेची कोणताही परवानगी न घेता सुरू असलेले काम बंद पाडले.
ही भिंत कोणी पाडली त्याच्याकडून आम्ही पैसे वसूल करून घेणार आहोत. पोलिस तक्रार दिल्यास त्यावर काहीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे ती करावी की नाही यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. मात्र विरोधी गट ऐकायला तयार नसल्याने त्यांनी महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतीत मोडतोड करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात पोलिस तक्रार झालीच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका घेतली. तसेच पोलिस तक्रार न करता पुन्हा ती भिंत उभारून पालिकेने या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करू नये, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
भाजप-जद(यु)त सारे काही 'आलबेल'
-जागावाटपावर अखेर सहमती
-जुनेच समीकरण चालविणार
नवी दिल्ली, दि. २८ : बऱ्याच वाद-विवादानंतर अखेर भाजपा आणि जद(यु) यांच्यातील समझोता गाडी रूळावर आली आणि दोन्ही पक्षांनी आगामी बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी जागावाटपाच्या मुद्यावर सहमतीने निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही पक्षांनी २००५ चा "फॉर्म्युला'च आधारभूत मानण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
बिहारमध्ये २४३ सदस्यीय विधानसभेसाठी २००५ मध्ये जदयूने १३९ तर भाजपाने १०२ जागांवर निवडणूक लढविली होती. उर्वरित दोन जागांसाठी दोन्ही पक्षांनी अपक्ष उमेदवारांना स्थान दिले. यावेळी दोन्ही पक्षांचे नेमके कुठे एकमत होईल, किंबहुना ते होईल की नाही, अशा अफवा पसरविल्या जात होत्या. पण, मागील आठवड्यात भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी आणि वरिष्ठ नेते व्यंकय्या नायडू यांनी जदयुचे प्रमुख शरद यादव यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरण निकालात काढल्याच समजते. या भेटीचे फलित म्हणूनच दोन्ही पक्षांनी जुन्याच फॉर्म्युल्याने आगामी निवडणूक लढविण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार आता ही युती निवडणूक लढविणार आहे.
अद्याप राज्यातील निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत. पण, बिहार विधानसभेची मुदत येत्या २३ नोव्हेंबर रोजी संपते आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
-जुनेच समीकरण चालविणार
नवी दिल्ली, दि. २८ : बऱ्याच वाद-विवादानंतर अखेर भाजपा आणि जद(यु) यांच्यातील समझोता गाडी रूळावर आली आणि दोन्ही पक्षांनी आगामी बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी जागावाटपाच्या मुद्यावर सहमतीने निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही पक्षांनी २००५ चा "फॉर्म्युला'च आधारभूत मानण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
बिहारमध्ये २४३ सदस्यीय विधानसभेसाठी २००५ मध्ये जदयूने १३९ तर भाजपाने १०२ जागांवर निवडणूक लढविली होती. उर्वरित दोन जागांसाठी दोन्ही पक्षांनी अपक्ष उमेदवारांना स्थान दिले. यावेळी दोन्ही पक्षांचे नेमके कुठे एकमत होईल, किंबहुना ते होईल की नाही, अशा अफवा पसरविल्या जात होत्या. पण, मागील आठवड्यात भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी आणि वरिष्ठ नेते व्यंकय्या नायडू यांनी जदयुचे प्रमुख शरद यादव यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरण निकालात काढल्याच समजते. या भेटीचे फलित म्हणूनच दोन्ही पक्षांनी जुन्याच फॉर्म्युल्याने आगामी निवडणूक लढविण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार आता ही युती निवडणूक लढविणार आहे.
अद्याप राज्यातील निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत. पण, बिहार विधानसभेची मुदत येत्या २३ नोव्हेंबर रोजी संपते आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
Monday, 28 June 2010
वेर्ला-काणका येथे चिरेखाणीत दोन शालेय मुलांचा बुडून मृत्यू
म्हापसा, दि. २७ (प्रतिनिधी)- वेर्ला काणका येथे पावसाच्या पाण्याने भरलेल्या चिरेखाणीत पोहायला गेलेल्या दोन मुलांना आज बुडून मरण आले. दुर्दैवी अंत झालेले खोर्ली-सांतीगण येथील फय्याज (१२ वर्षे) व यासीन (९ वर्षे) हे दोघेही भाऊ आहेत.
आज दुपारी सुमारे एक वाजता वेर्ला-काणका येथील पाण्याने भरलेल्या चिरेखाणीकडून तीन बालक आपले मित्र बुडाल्याची आक्रोश करीत रस्त्यावरून धावताना दिसले. स्थानिक लोकांनी त्यांना नेमके काय व कुठे घडले असे विचारले असता, घाबरून त्यांनी काहीच न सांगता पळ काढला. या प्रकारामुळे स्थानिकांनी वर डोंगरी भागाकडे धाव घेतली असता एका चिरेखाणीजवळ त्यांना कपडे व चप्पल दिसली. आत कोणी बुडाले आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी काही जणांनी त्या खाणीत उतरून पाहणी केली, पण काहीच मिळू शकले नाही. याचवेळी काही जणांनी अग्निशमन दलाला पाचारण केले. या दलाच्या जवानांनी खाणीच्या तळाशी जाऊन शोध घेतला असता, दोन मुले चिखलात रुतल्याचे त्यांना आढळले. जवानांनी दोघांचेही मृतदेह बाहेर काढले व पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. दोन्ही मुले अनोळखी असल्याने त्यांची नावे पोलिसांना मिळाली नाहीत, तथापि ती काणका येथील असल्याची माहिती मिळताच, त्यांची ओळख पटविणे शक्य झाले. रिक्षाचालक मेहबूब खान तेथे आला, त्यावेळी दोन्ही मुले आपलीच असल्याचे सांगून त्याने टाहो फोडला. उपनिरीक्षक तुळशीदास धावस्कर यांनी पंचनामा करून मृतदेह बांबोळी येथे विच्छेदनासाठी पाठविले. खाणीत बुडून मुलांचे निधन झाल्याचे वृत्त समजताच म्हापशातील अनेक लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या शालेय मुलांच्या अकाली मृत्यूबद्दल या परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. आज रविवार असल्याने ही मुले त्या भागात फिरावयास गेली असावी, असा अंदाज आहे. तरीही घरी कल्पना न देता एवढ्या दूर ती का व कशी गेली, याबद्दल चर्चा होत आहे.
चिरेखाणी ठरल्या मृत्यूचे सापळे?
बंद अवस्थेत असलेली वेर्ला-काणका येथील ही खाण गेल्या ३० वर्षापासून तशीच आहे. यापूर्वी याच चिरेखाणीत तिघांनी आपले प्राण गमावले आहेत. राज्यात पेडणे, सांगे, बार्देश, फोंडा आदी तालुक्यांत अशा खाणी अस्तित्वात असून, चिरे काढल्यानंतर त्या तशाच अवस्थेत राहू दिल्या जात असल्याने मृत्यूचे सापळे ठरले आहेत. या खणी बुजविण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारावर टाकण्याऐवजी त्या तशाच अवस्थेत टाकल्या जात असल्याने त्या धोकादायक ठरल्या आहेत. यासंबंधी कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने ही अवस्था निर्माण झाली आहे.
आज दुपारी सुमारे एक वाजता वेर्ला-काणका येथील पाण्याने भरलेल्या चिरेखाणीकडून तीन बालक आपले मित्र बुडाल्याची आक्रोश करीत रस्त्यावरून धावताना दिसले. स्थानिक लोकांनी त्यांना नेमके काय व कुठे घडले असे विचारले असता, घाबरून त्यांनी काहीच न सांगता पळ काढला. या प्रकारामुळे स्थानिकांनी वर डोंगरी भागाकडे धाव घेतली असता एका चिरेखाणीजवळ त्यांना कपडे व चप्पल दिसली. आत कोणी बुडाले आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी काही जणांनी त्या खाणीत उतरून पाहणी केली, पण काहीच मिळू शकले नाही. याचवेळी काही जणांनी अग्निशमन दलाला पाचारण केले. या दलाच्या जवानांनी खाणीच्या तळाशी जाऊन शोध घेतला असता, दोन मुले चिखलात रुतल्याचे त्यांना आढळले. जवानांनी दोघांचेही मृतदेह बाहेर काढले व पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. दोन्ही मुले अनोळखी असल्याने त्यांची नावे पोलिसांना मिळाली नाहीत, तथापि ती काणका येथील असल्याची माहिती मिळताच, त्यांची ओळख पटविणे शक्य झाले. रिक्षाचालक मेहबूब खान तेथे आला, त्यावेळी दोन्ही मुले आपलीच असल्याचे सांगून त्याने टाहो फोडला. उपनिरीक्षक तुळशीदास धावस्कर यांनी पंचनामा करून मृतदेह बांबोळी येथे विच्छेदनासाठी पाठविले. खाणीत बुडून मुलांचे निधन झाल्याचे वृत्त समजताच म्हापशातील अनेक लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या शालेय मुलांच्या अकाली मृत्यूबद्दल या परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. आज रविवार असल्याने ही मुले त्या भागात फिरावयास गेली असावी, असा अंदाज आहे. तरीही घरी कल्पना न देता एवढ्या दूर ती का व कशी गेली, याबद्दल चर्चा होत आहे.
चिरेखाणी ठरल्या मृत्यूचे सापळे?
बंद अवस्थेत असलेली वेर्ला-काणका येथील ही खाण गेल्या ३० वर्षापासून तशीच आहे. यापूर्वी याच चिरेखाणीत तिघांनी आपले प्राण गमावले आहेत. राज्यात पेडणे, सांगे, बार्देश, फोंडा आदी तालुक्यांत अशा खाणी अस्तित्वात असून, चिरे काढल्यानंतर त्या तशाच अवस्थेत राहू दिल्या जात असल्याने मृत्यूचे सापळे ठरले आहेत. या खणी बुजविण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारावर टाकण्याऐवजी त्या तशाच अवस्थेत टाकल्या जात असल्याने त्या धोकादायक ठरल्या आहेत. यासंबंधी कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने ही अवस्था निर्माण झाली आहे.
आजचा काणकोण "बंद'होणारच - आरोग्य समिती
काणकोण दि. २७ (प्रतिनिधी)- काणकोण सामाजिक इस्पितळातील "अपग्रेडेड ट्रॉमा युनिट' कार्यरत करावे व अन्य मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत आरोग्य कल्याण समिती व अन्य काणकोणचे स्थानिक यांनी एकमताने पुकारलेला उद्याचा (२८ जून) "काणकोण बंद' व "रास्ता रोको' होणारच. तीन वर्षांत जे झाले नाही ते मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री तोंडी सूचना देऊन कसे साध्य करू पाहतात? त्यांनी चर्चेसाठी फक्त स्वार्थी लोकांना बोलावून घेतले. मुख्यमंत्र्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यास गेले ते फक्त आपला स्वार्थ साध्य करण्यास गेले होते, असे आरोप विविध वक्त्यांनी भाषणादरम्यान केले.
आज (रविवारी) संध्याकाळी उद्याचा काणकोण बंद व रस्तारोकोच्या पूर्वसंध्येला आंदोलनाच्या तयारीविषयी चर्चेसाठी बैठक सेंट तेरेझा विद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी आमदार रमेश तवडकर, आरोग्य समितीचे डायगो डिसिल्वा, विवेकानंद नाईक गावकर, कृष्णा देसाई, संजय कोमरपंत, उल्हास देसाई, ओनाराद फर्नांडिस व अन्य उपस्थित होते.
आज रोेजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात काणकोण येथील काही प्रतिनिधींना बोलावून घेतले. सकाळी घेतलेल्या या बैठकीत आमदार विजय पै खोत, नगराध्यक्ष श्यामसुंदर देसाई, माजी नगराध्यक्ष व नगरसेवक संतोष तुबकी, दिवाकर पागी, सरपंच प्रणाली प्रभुगावकर, मिलाग्रीस फर्नांडिस, उपसरपंच व कॉंग्रेस गटाध्यक्ष एल्विस फर्नांडिस, गुलशन बांदेकर, जॉवी फर्नांडिस, कृष्णा, देविदास, विपीन प्रभुगावकर, सतीश पैंगीणकर व माजी आमदार संजय बांदेकर आदी उपस्थित होते, असे श्री. महाले यांनी सांगितले.
ही बैठक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे, आरोग्य सचिव, आरोग्य अधिकारी, आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी काणकोण सामाजिक आरोग्य केंद्रात प्रसूतीतज्ज्ञ डॉ. बोर्क आठवड्यातून चार दिवस, स. ९ ते ४.३०, चिकित्सक आठवड्यातून दोनवेळा, नेत्रतज्ञ आठवड्यातून दोनवेळा, दंततज्ज्ञ आठवड्यातून चार दिवस उपलब्ध असतील असे ठरवण्यात आले. बुधवारपासून वायरलेस ऑपरेटर कार्यरत होईल आणि डॉ.नासनोडकर आठवड्यातून दोनवेळा काणकोण इस्पितळाला भेट देऊन सर्वांवर देखरेख ठेवतील, असे काही निर्णय तोंडी घेण्यात आले. तसेच ऍम्ब्युलन्स सेवा पंधरा दिवसात, शववाहिनी नगरपालिकेने संाभाळावी, रक्ततपासणी तज्ज्ञ ८ ते ४ या वेळेत उपलब्ध असतील असे काही निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी अधिकारी आणि आरोग्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत घेतल्याचे सभेला उपस्थित राहिलेल्या एका व्यक्तीकडून समजले.
काणकोणच्या इस्पितळाचा दर्जा उंचावण्यासाठीचा निर्णय मात्र झालेला नसून ट्रॉमा युनिटबद्दलही स्पष्ट आश्वासन मिळाले नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र यावेळी बैठकीच्या सांगितलेल्या माहितीमुळे उपस्थित कार्यकर्ते बरेच नाराज झाले.
काणकोण आरोग्य समितीला काणकोणवासीयांनी जोरदार पाठिंबा दर्शविला आहे. असे प्रश्न एका दिवसात सुटत नाहीत. बंद बारगळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नवीन चाल रचून स्थानिकांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. मी मात्र माझ्या सामान्य काणकोणवासीयांबरोबर आहे व समितीचा निर्णय आम्हाला मान्य असल्याचे तवडकर म्हणाले.
यावेळी उपस्थित नागरिकांनी लोकप्रतिनिधी लोकांचा विश्वासघात करत आहेत, काही चर्चमधूनही "बंद'ला पाठिंबा देण्याविषयी धर्मगुरूंनी म्हटले असल्याचे रुजारियो गोईश यांनी सांगितले. दरम्यान "वुई द पीपल्स' या युवकांच्या संघटनेने बंदला उत्स्फूर्त पाठिंबा व्यक्त केला असल्याचे पदाधिकारी रवी कोमरपंत, ऍड. प्रवीण फळदेसाई, प्रसाद पागी आदींनी "गोवादूत'ला सांगितले.
काणकोण शॅक मालक असोशिएशन व टॅक्सी चालक संघटनेने या बंदला आपला पाठिंबा व्यक्त करून या बंदात आपण सामिल होणार असल्याचेही म्हटले असल्याचे विकास भगत यांनी गोवादूतला सांगितले.
आज (रविवारी) संध्याकाळी उद्याचा काणकोण बंद व रस्तारोकोच्या पूर्वसंध्येला आंदोलनाच्या तयारीविषयी चर्चेसाठी बैठक सेंट तेरेझा विद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी आमदार रमेश तवडकर, आरोग्य समितीचे डायगो डिसिल्वा, विवेकानंद नाईक गावकर, कृष्णा देसाई, संजय कोमरपंत, उल्हास देसाई, ओनाराद फर्नांडिस व अन्य उपस्थित होते.
आज रोेजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात काणकोण येथील काही प्रतिनिधींना बोलावून घेतले. सकाळी घेतलेल्या या बैठकीत आमदार विजय पै खोत, नगराध्यक्ष श्यामसुंदर देसाई, माजी नगराध्यक्ष व नगरसेवक संतोष तुबकी, दिवाकर पागी, सरपंच प्रणाली प्रभुगावकर, मिलाग्रीस फर्नांडिस, उपसरपंच व कॉंग्रेस गटाध्यक्ष एल्विस फर्नांडिस, गुलशन बांदेकर, जॉवी फर्नांडिस, कृष्णा, देविदास, विपीन प्रभुगावकर, सतीश पैंगीणकर व माजी आमदार संजय बांदेकर आदी उपस्थित होते, असे श्री. महाले यांनी सांगितले.
ही बैठक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे, आरोग्य सचिव, आरोग्य अधिकारी, आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी काणकोण सामाजिक आरोग्य केंद्रात प्रसूतीतज्ज्ञ डॉ. बोर्क आठवड्यातून चार दिवस, स. ९ ते ४.३०, चिकित्सक आठवड्यातून दोनवेळा, नेत्रतज्ञ आठवड्यातून दोनवेळा, दंततज्ज्ञ आठवड्यातून चार दिवस उपलब्ध असतील असे ठरवण्यात आले. बुधवारपासून वायरलेस ऑपरेटर कार्यरत होईल आणि डॉ.नासनोडकर आठवड्यातून दोनवेळा काणकोण इस्पितळाला भेट देऊन सर्वांवर देखरेख ठेवतील, असे काही निर्णय तोंडी घेण्यात आले. तसेच ऍम्ब्युलन्स सेवा पंधरा दिवसात, शववाहिनी नगरपालिकेने संाभाळावी, रक्ततपासणी तज्ज्ञ ८ ते ४ या वेळेत उपलब्ध असतील असे काही निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी अधिकारी आणि आरोग्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत घेतल्याचे सभेला उपस्थित राहिलेल्या एका व्यक्तीकडून समजले.
काणकोणच्या इस्पितळाचा दर्जा उंचावण्यासाठीचा निर्णय मात्र झालेला नसून ट्रॉमा युनिटबद्दलही स्पष्ट आश्वासन मिळाले नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र यावेळी बैठकीच्या सांगितलेल्या माहितीमुळे उपस्थित कार्यकर्ते बरेच नाराज झाले.
काणकोण आरोग्य समितीला काणकोणवासीयांनी जोरदार पाठिंबा दर्शविला आहे. असे प्रश्न एका दिवसात सुटत नाहीत. बंद बारगळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नवीन चाल रचून स्थानिकांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. मी मात्र माझ्या सामान्य काणकोणवासीयांबरोबर आहे व समितीचा निर्णय आम्हाला मान्य असल्याचे तवडकर म्हणाले.
यावेळी उपस्थित नागरिकांनी लोकप्रतिनिधी लोकांचा विश्वासघात करत आहेत, काही चर्चमधूनही "बंद'ला पाठिंबा देण्याविषयी धर्मगुरूंनी म्हटले असल्याचे रुजारियो गोईश यांनी सांगितले. दरम्यान "वुई द पीपल्स' या युवकांच्या संघटनेने बंदला उत्स्फूर्त पाठिंबा व्यक्त केला असल्याचे पदाधिकारी रवी कोमरपंत, ऍड. प्रवीण फळदेसाई, प्रसाद पागी आदींनी "गोवादूत'ला सांगितले.
काणकोण शॅक मालक असोशिएशन व टॅक्सी चालक संघटनेने या बंदला आपला पाठिंबा व्यक्त करून या बंदात आपण सामिल होणार असल्याचेही म्हटले असल्याचे विकास भगत यांनी गोवादूतला सांगितले.
इंडोनेशियातही सायना "सुपर'
अजिंक्यपदाची हॅटट्रिक; विश्व क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानी झेप
नवी दिल्ली, दि. २७ - भारताची बॅडमिंटन स्टार सायना नेहवालने सिंगापूरपाठोपाठ आज इंडोनेशियामध्ये दिमाखात तिरंगा फडकवला. झुंजार खेळाचे दर्शन घडवत सायनाने जपानच्या सायाका सॅटो हिचे कडवे आव्हान २१-१९, १३-२१, २१-११ असे परतवून लावले आणि जेतेपदाला गवसणी घातली. गेल्या वर्षी याच इंडोनेशियन ओपन स्पर्धेत सायनाने एक पराक्रम केला होता. सुपर सीरिजचे जेतेपद पटकावणारी ती पहिली भारतीय बॅडमिंटनपटू ठरली होती. यंदा "गतविजेती' म्हणून खूप मोठ्या अपेक्षांचे ओझे घेऊन कोर्टवर उतरलेल्या सायनाने जिगरबाज खेळ करून आपल्या चाहत्यांना सुखावले. अर्थात, हा विजय साकारण्यासाठी, आणि सायाकाचे आव्हान मोडून काढण्याकरता तिने सर्वस्व पणाला लावले. शनिवारी उपांत्य फेरीच्या सामन्यात सायनाने जपानच्याच एरिको हिरोसला २१-९, २१-१० असे लिलया नमवले होते. मात्र सायाकाने तिला जबरदस्त प्रतिकार केला. सायना-सायाका यांच्यात "कॉंटे की टक्कर' होणार, हे पहिल्या गेममधील दोघींचा खेळ पाहूनच लक्षात आले होते. सायनाने त्यात बाजी मारली खरी, पण दुसऱ्या गेममध्ये सायाकाने तिला चोख प्रत्युत्तर दिले. सायनाच्या अनेक सर्व्हिस भेदून सायाकाने हा गेम आरामात खिशात टाकला. अशा परिस्थितीत तिसऱ्या गेममध्ये उसळी घेऊन पुन्हा सज्ज होणे महाकठीण होते. अपेक्षांचे ओझे सायनाच्या शिरावर होतेच, पण प्रतिस्पर्ध्याला सूरही गवसला होता. मात्र, सायनाने जिंकण्याचा जणू वज्रनिर्धार केला होता. या तीव्र इच्छाशक्तीच्या जोरावर तिने सायाकाला डोके वर काढूच दिले नाही. इंडोनेशियन खुल्या स्पर्धेतील या विजयामुळे सलग दोन सुपर सीरिज स्पर्धा जिंकण्याचा पराक्रम सायनाने केला आहे, तर जेतेपदाची हॅट्ट्रिक केली आहे. याआधी सिंगापूर सुपर सीरिज आणि इंडियन गांप्री बॅडमिंटन स्पर्धेत ती अजिंक्य ठरली होती. बॅडमिंटनच्या जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानावर झेप घेणाऱ्या सायना आता अव्वल नंबरवर कधी पोहोचते, याकडे तिच्या चाहत्यांचे आणि समस्त भारतीयांचे लक्ष लागले आहे.
सामन्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सायना म्हणाली, मी यापूर्वी २००८ मध्ये सातोचा खेळ बघितला होता. आता तिच्या खेळात बरीच सुधारणा झाली आहे. त्यासाठी तिने मेहनतही चांगली घेतली. तिच्या या सुधारलेल्या खेळामुळे माझा काहीसा गोंधळ उडाला होता. पण, मी विजय मिळवणारच असा आत्मविश्वास मला होता. आता मी राष्ट्रकुल स्पर्धेवर लक्ष केंद्रित करणार आहे.
इंडोनेशियाचे जेतेपद पटकाविल्यानंतर सायनाने सर्वप्रथम आपले गुरू व प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद यांचे आशीर्वाद घेतले. सायनाच्या या विजयामुळे तिच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी जल्लोषाचे वातावरण आहे. आपल्या कन्येच्या या अभूतपूर्व यशामुळे सद्गदीत झालेल्या तिची आई उषा नेहवाल यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू उभे राहिले. "मला विश्वास होता, की ती नक्की यशस्वी होईल', अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
नवी दिल्ली, दि. २७ - भारताची बॅडमिंटन स्टार सायना नेहवालने सिंगापूरपाठोपाठ आज इंडोनेशियामध्ये दिमाखात तिरंगा फडकवला. झुंजार खेळाचे दर्शन घडवत सायनाने जपानच्या सायाका सॅटो हिचे कडवे आव्हान २१-१९, १३-२१, २१-११ असे परतवून लावले आणि जेतेपदाला गवसणी घातली. गेल्या वर्षी याच इंडोनेशियन ओपन स्पर्धेत सायनाने एक पराक्रम केला होता. सुपर सीरिजचे जेतेपद पटकावणारी ती पहिली भारतीय बॅडमिंटनपटू ठरली होती. यंदा "गतविजेती' म्हणून खूप मोठ्या अपेक्षांचे ओझे घेऊन कोर्टवर उतरलेल्या सायनाने जिगरबाज खेळ करून आपल्या चाहत्यांना सुखावले. अर्थात, हा विजय साकारण्यासाठी, आणि सायाकाचे आव्हान मोडून काढण्याकरता तिने सर्वस्व पणाला लावले. शनिवारी उपांत्य फेरीच्या सामन्यात सायनाने जपानच्याच एरिको हिरोसला २१-९, २१-१० असे लिलया नमवले होते. मात्र सायाकाने तिला जबरदस्त प्रतिकार केला. सायना-सायाका यांच्यात "कॉंटे की टक्कर' होणार, हे पहिल्या गेममधील दोघींचा खेळ पाहूनच लक्षात आले होते. सायनाने त्यात बाजी मारली खरी, पण दुसऱ्या गेममध्ये सायाकाने तिला चोख प्रत्युत्तर दिले. सायनाच्या अनेक सर्व्हिस भेदून सायाकाने हा गेम आरामात खिशात टाकला. अशा परिस्थितीत तिसऱ्या गेममध्ये उसळी घेऊन पुन्हा सज्ज होणे महाकठीण होते. अपेक्षांचे ओझे सायनाच्या शिरावर होतेच, पण प्रतिस्पर्ध्याला सूरही गवसला होता. मात्र, सायनाने जिंकण्याचा जणू वज्रनिर्धार केला होता. या तीव्र इच्छाशक्तीच्या जोरावर तिने सायाकाला डोके वर काढूच दिले नाही. इंडोनेशियन खुल्या स्पर्धेतील या विजयामुळे सलग दोन सुपर सीरिज स्पर्धा जिंकण्याचा पराक्रम सायनाने केला आहे, तर जेतेपदाची हॅट्ट्रिक केली आहे. याआधी सिंगापूर सुपर सीरिज आणि इंडियन गांप्री बॅडमिंटन स्पर्धेत ती अजिंक्य ठरली होती. बॅडमिंटनच्या जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानावर झेप घेणाऱ्या सायना आता अव्वल नंबरवर कधी पोहोचते, याकडे तिच्या चाहत्यांचे आणि समस्त भारतीयांचे लक्ष लागले आहे.
सामन्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सायना म्हणाली, मी यापूर्वी २००८ मध्ये सातोचा खेळ बघितला होता. आता तिच्या खेळात बरीच सुधारणा झाली आहे. त्यासाठी तिने मेहनतही चांगली घेतली. तिच्या या सुधारलेल्या खेळामुळे माझा काहीसा गोंधळ उडाला होता. पण, मी विजय मिळवणारच असा आत्मविश्वास मला होता. आता मी राष्ट्रकुल स्पर्धेवर लक्ष केंद्रित करणार आहे.
इंडोनेशियाचे जेतेपद पटकाविल्यानंतर सायनाने सर्वप्रथम आपले गुरू व प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद यांचे आशीर्वाद घेतले. सायनाच्या या विजयामुळे तिच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी जल्लोषाचे वातावरण आहे. आपल्या कन्येच्या या अभूतपूर्व यशामुळे सद्गदीत झालेल्या तिची आई उषा नेहवाल यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू उभे राहिले. "मला विश्वास होता, की ती नक्की यशस्वी होईल', अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
"जनतेला अंधारात ठेवून महामार्गाची आखणी'
खोर्ली सभेत तीव्र विरोध
पणजी, दि.२७ ( प्रतिनिधी)- आमचा विरोध "राष्ट्रीय महामार्ग अ ४' च्या योजनेला नाही तर सरकार स्थानिक लोकांच्या पिढीजात घरांवर नांगर फिरवून राष्ट्रीय महामार्ग करण्यासाठी जी पद्धत वापरत आहे त्याला आमचा विरोध आहे, असे आज खोर्ली येथे झालेल्या ग्रामस्थांच्या सभेत सरकारला ठणकावण्यात आले.
खोर्लीमार्गे होणाऱ्या "राष्ट्रीय महामार्ग अ ४' विरोध दर्शविणारी आज खोर्ली ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात आज सभा झाली, त्यावेळी खोर्लीवासीयांना पाठिंबा देण्याकरिता खासदार श्रीपाद नाईक आले असता त्यांनी या प्रतिनिधीशी संवाद साधला. ते पुढे म्हणाले, की स्थानिक लोक सदर महामार्गाला केवळ विरोध करावा म्हणून करत नाही तर सरकार महामार्ग बांधण्यासाठी जी पद्धत अमलात आणण्याचा प्रयत्न करू पाहत आहे, त्याला विरोध आहे. या महामार्गामुळे तेथील जनतेला केवळ नुकसान होणार आहे. पिढ्यान्पिढ्या घालवलेल्या तेथील लोकांची घरे जमीनदोस्त करावी लागणार आहेत. वास्तविक या महामार्गाचा आराखडा तयार करतेवेळी तिथल्या जनतेला किंवा स्थानिक संस्थांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते, परंतु सरकारने असे काहीच केले नाही. केवळ केंद्र सरकारनेच नव्हे तर राज्य सरकारने स्थानिक लोकांना काळोखात ठेवून राष्ट्रीय महामार्ग ४अ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. राज्यात महामार्ग होणे ही चांगली गोष्ट आहे परंतु सामान्य जनतेला त्रास करून नव्हे.त्यासाठी योग्य पर्याय शोधणे गरजेचे आहे, हाच महामार्ग अ४ खांडेपार कुर्टी बोरी मार्गे वेर्णा हायवेला जोडला असता तर जनतेचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले नसते. या महामार्गासंदर्भात प्रश्न आपण केंद्र सरकारकडे मांडणार असल्याचेही ते म्हणाले. आज झालेल्या सभेत खासदार श्रीपाद नाईक यांच्यासह खोर्लीवासीयांना पाठिंबा दर्शविण्याकरिता माजी मंत्री निर्मला सावंत, महामार्ग १७ रुंदीकरण विरोधी समितीच्या अध्यक्षा फातिमा डिसा, खोर्ली महामार्ग अ ४ विरोधी समितीचे अध्यक्ष सुनील देसाई, खोर्ली नागरिक समितीचे अध्यक्ष अलेक्झांडर गोम्स व सचिव बाप्तीस परेरा उपस्थित होते. सुमारे ६०० हून अधिक ग्रामस्थ हजर असलेल्या या सभेत महामार्ग अ४ मुळे खोर्लीवासीयांना कोणत्या प्रकारच्या नुकसानीला तोंड द्यावे लागणार आहे, यासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात आले.
पणजी, दि.२७ ( प्रतिनिधी)- आमचा विरोध "राष्ट्रीय महामार्ग अ ४' च्या योजनेला नाही तर सरकार स्थानिक लोकांच्या पिढीजात घरांवर नांगर फिरवून राष्ट्रीय महामार्ग करण्यासाठी जी पद्धत वापरत आहे त्याला आमचा विरोध आहे, असे आज खोर्ली येथे झालेल्या ग्रामस्थांच्या सभेत सरकारला ठणकावण्यात आले.
खोर्लीमार्गे होणाऱ्या "राष्ट्रीय महामार्ग अ ४' विरोध दर्शविणारी आज खोर्ली ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात आज सभा झाली, त्यावेळी खोर्लीवासीयांना पाठिंबा देण्याकरिता खासदार श्रीपाद नाईक आले असता त्यांनी या प्रतिनिधीशी संवाद साधला. ते पुढे म्हणाले, की स्थानिक लोक सदर महामार्गाला केवळ विरोध करावा म्हणून करत नाही तर सरकार महामार्ग बांधण्यासाठी जी पद्धत अमलात आणण्याचा प्रयत्न करू पाहत आहे, त्याला विरोध आहे. या महामार्गामुळे तेथील जनतेला केवळ नुकसान होणार आहे. पिढ्यान्पिढ्या घालवलेल्या तेथील लोकांची घरे जमीनदोस्त करावी लागणार आहेत. वास्तविक या महामार्गाचा आराखडा तयार करतेवेळी तिथल्या जनतेला किंवा स्थानिक संस्थांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते, परंतु सरकारने असे काहीच केले नाही. केवळ केंद्र सरकारनेच नव्हे तर राज्य सरकारने स्थानिक लोकांना काळोखात ठेवून राष्ट्रीय महामार्ग ४अ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. राज्यात महामार्ग होणे ही चांगली गोष्ट आहे परंतु सामान्य जनतेला त्रास करून नव्हे.त्यासाठी योग्य पर्याय शोधणे गरजेचे आहे, हाच महामार्ग अ४ खांडेपार कुर्टी बोरी मार्गे वेर्णा हायवेला जोडला असता तर जनतेचे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले नसते. या महामार्गासंदर्भात प्रश्न आपण केंद्र सरकारकडे मांडणार असल्याचेही ते म्हणाले. आज झालेल्या सभेत खासदार श्रीपाद नाईक यांच्यासह खोर्लीवासीयांना पाठिंबा दर्शविण्याकरिता माजी मंत्री निर्मला सावंत, महामार्ग १७ रुंदीकरण विरोधी समितीच्या अध्यक्षा फातिमा डिसा, खोर्ली महामार्ग अ ४ विरोधी समितीचे अध्यक्ष सुनील देसाई, खोर्ली नागरिक समितीचे अध्यक्ष अलेक्झांडर गोम्स व सचिव बाप्तीस परेरा उपस्थित होते. सुमारे ६०० हून अधिक ग्रामस्थ हजर असलेल्या या सभेत महामार्ग अ४ मुळे खोर्लीवासीयांना कोणत्या प्रकारच्या नुकसानीला तोंड द्यावे लागणार आहे, यासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात आले.
पोलिस अधिकाऱ्यांवर खुनाची तक्रार दाखल
रेडी दुहेरी हत्या प्रकरण
सावंतवाडी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - रेडी येथील दुहेरी खून प्रकरणातील संशयित लव नाईक याची आई विलासिनी नाईक हिचा मृतदेह वेेंगुर्ला पोलिस ठाण्याजवळील विहिरीत सापडल्याने, पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या या महिलेच्या मृत्यूस पोलिसच जबाबदार ठरतात, यास्तव त्यांच्याविरुद्ध भा.दं.सं.च्या ३०२ कलमाखाली खुनाची तक्रार नोंदवावी, या मागणीसाठी सुमारे २०० ग्रामस्थांनी सावंतवाडी पोलिस ठाण्यावर धरणे धरल्यानंतर. पोलिस अधीक्षक जयसिंग दाभाडे यांनी ती मागणी मान्य केली. तरीही रात्री संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे, या मागणीसाठी ग्रामस्थ रात्री उशिरापर्यंत तेथे ठाण मांडून बसले होते. (आधीचे वृत्त पान ८ वर)
सावंतवाडी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - रेडी येथील दुहेरी खून प्रकरणातील संशयित लव नाईक याची आई विलासिनी नाईक हिचा मृतदेह वेेंगुर्ला पोलिस ठाण्याजवळील विहिरीत सापडल्याने, पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या या महिलेच्या मृत्यूस पोलिसच जबाबदार ठरतात, यास्तव त्यांच्याविरुद्ध भा.दं.सं.च्या ३०२ कलमाखाली खुनाची तक्रार नोंदवावी, या मागणीसाठी सुमारे २०० ग्रामस्थांनी सावंतवाडी पोलिस ठाण्यावर धरणे धरल्यानंतर. पोलिस अधीक्षक जयसिंग दाभाडे यांनी ती मागणी मान्य केली. तरीही रात्री संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे, या मागणीसाठी ग्रामस्थ रात्री उशिरापर्यंत तेथे ठाण मांडून बसले होते. (आधीचे वृत्त पान ८ वर)
फुटबॉलसाठी "बेटिंग'चा संबंध गुन्हेगारी जगताशी ?
भूमिगत एजंटांचा शोध जारी
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - ताळगाव येथील एका इमारतीत आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेवर लाखो रुपयांचे "ऑनलाइन बेटिंग' (पैजा) घेणाऱ्या टोळक्याला कोणत्या देशातून पैशांचा पुरवठा होत होता, याचा तपास लावला जात आहे. गोव्यात दिवसाला १० लाख रुपयांची बेटिंग लागत होती, अशी मागणी उपलब्ध झाली आहे. "आयपीएल' क्रिकेट सामन्यावरही याठिकाणी बेटिंग लागत होती, अशी माहिती तपासात उघडकीस आली आहे. बेटिंग जिंकणाऱ्या व्यक्तीला लाखो रुपये लागत होते. त्यांना ते पैसे देण्यासाठी या चौकटीला कुठून पैसे मिळत होते. याचे धागेदोरे हवाला आणि अंडरवर्ल्डशी जोडलेले नाही ना, याचाही तपास लावला जात असल्याचे "सीआयडी' सूत्रांनी सांगितले.
गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर गुन्हा अन्वेषण विभागाने छापा टाकून चौघांना ताब्यात घेतले होते. सायंकाळी सर्वांना वैयक्तिक हमीवर जामीनमुक्त केले. यात शहाबुद्दिन सय्यद, सुनील झबारे, शकील शेख व पंकज भंडारे या चौघांना गॅम्बलिंग कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून एक स्कॉडा गाडी, १ इनोव्हा , दोन लॅपटॉप, १० महागडे मोबाईल, एक टीव्ही, एक दुचाकी, ३ कॅलक्युलेटर व ३० हजार रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. दोन महिन्यांपासून हे टोळके ताळगाव येथील एका फ्लॅटमध्ये कार्यरत होते.
फुटबॉल स्पर्धेवर ताळगाव येथे बेटिंग घेणारी ही टोळी आंतरराष्ट्रीय असून तिचे या ठिकाणी मिळणारे पैसे पुणे, मुंबई, नागपूर या ठिकाणी पाठवले जात होते. केवल मोबाईलवर संपर्क साधून व "एसएमएस' करून "ऑनलाइन' बेटिंग लावली जात होती. दोन देशांमधील स्पर्धा सुरू व्हायच्या काही तासांपूर्वी "बॅटफेर' या संकेतस्थळावर त्या त्या "टीम'चा दर दिला जातो. एखादी कमकुवत असणाऱ्या "टीम'ची किंमत जास्त तर जिंकणाऱ्या "टीम'ची किंमत "कमी' दिली जाते. मात्र खेळ जसा जसा पुढे जातो तशा या किमती कमी जास्त होत जातात. त्यामुळे सतत मोबाईलवर पैसे लावले जाते होते. तसेच या टोळक्यांचे काही "एजंट' मोठमोठ्या "स्क्रीन' टाकून फुटबॉल दाखवल्या जाणाऱ्या ठिकाणीही वावरत होते, अशी माहिती मिळाली आहे. सध्या हे एजंट भूमिगत झाले असून त्यांचा शोध घेतला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - ताळगाव येथील एका इमारतीत आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेवर लाखो रुपयांचे "ऑनलाइन बेटिंग' (पैजा) घेणाऱ्या टोळक्याला कोणत्या देशातून पैशांचा पुरवठा होत होता, याचा तपास लावला जात आहे. गोव्यात दिवसाला १० लाख रुपयांची बेटिंग लागत होती, अशी मागणी उपलब्ध झाली आहे. "आयपीएल' क्रिकेट सामन्यावरही याठिकाणी बेटिंग लागत होती, अशी माहिती तपासात उघडकीस आली आहे. बेटिंग जिंकणाऱ्या व्यक्तीला लाखो रुपये लागत होते. त्यांना ते पैसे देण्यासाठी या चौकटीला कुठून पैसे मिळत होते. याचे धागेदोरे हवाला आणि अंडरवर्ल्डशी जोडलेले नाही ना, याचाही तपास लावला जात असल्याचे "सीआयडी' सूत्रांनी सांगितले.
गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर गुन्हा अन्वेषण विभागाने छापा टाकून चौघांना ताब्यात घेतले होते. सायंकाळी सर्वांना वैयक्तिक हमीवर जामीनमुक्त केले. यात शहाबुद्दिन सय्यद, सुनील झबारे, शकील शेख व पंकज भंडारे या चौघांना गॅम्बलिंग कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून एक स्कॉडा गाडी, १ इनोव्हा , दोन लॅपटॉप, १० महागडे मोबाईल, एक टीव्ही, एक दुचाकी, ३ कॅलक्युलेटर व ३० हजार रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. दोन महिन्यांपासून हे टोळके ताळगाव येथील एका फ्लॅटमध्ये कार्यरत होते.
फुटबॉल स्पर्धेवर ताळगाव येथे बेटिंग घेणारी ही टोळी आंतरराष्ट्रीय असून तिचे या ठिकाणी मिळणारे पैसे पुणे, मुंबई, नागपूर या ठिकाणी पाठवले जात होते. केवल मोबाईलवर संपर्क साधून व "एसएमएस' करून "ऑनलाइन' बेटिंग लावली जात होती. दोन देशांमधील स्पर्धा सुरू व्हायच्या काही तासांपूर्वी "बॅटफेर' या संकेतस्थळावर त्या त्या "टीम'चा दर दिला जातो. एखादी कमकुवत असणाऱ्या "टीम'ची किंमत जास्त तर जिंकणाऱ्या "टीम'ची किंमत "कमी' दिली जाते. मात्र खेळ जसा जसा पुढे जातो तशा या किमती कमी जास्त होत जातात. त्यामुळे सतत मोबाईलवर पैसे लावले जाते होते. तसेच या टोळक्यांचे काही "एजंट' मोठमोठ्या "स्क्रीन' टाकून फुटबॉल दाखवल्या जाणाऱ्या ठिकाणीही वावरत होते, अशी माहिती मिळाली आहे. सध्या हे एजंट भूमिगत झाले असून त्यांचा शोध घेतला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रवासी दरवाढीची मागणी मान्य न झाल्यास ५ रोजी वाहतूक बंद
खाजगी बसमालकांचा मंत्र्यांवर रोष
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - केंद्र सरकारने डिझेलवर केलेल्या भरमसाठ वाढीवर राज्य सरकारने त्वरित प्रवासी तिकीट दरवाढ द्यावी अन्यथा येत्या ५ जुलै रोजी संपूर्ण राज्यात खाजगी बस वाहतूक बंद ठेवण्याचा इशारा अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेने दिला आले. १ ते ३ किलोमीटर नंतरच्या प्रत्येक किलोमीटरवर २० पैसे वाढ देण्याची मागणी बस मालकांनी केली आहे. इंधनाच्या दरवाढीपूर्वी हीच मागणी करण्यात आली होती, त्याकडेही दुर्लक्ष केलेल्या तसेच प्रवाशांची आणि वाहतूकदारांची किंमत नसलेल्या वाहतूक मंत्र्यांना त्वरित मंत्रिपदावरून काढून टाकण्याची मागणीही आज पणजी घेण्यात आलेल्या बैठकीत करण्यात आली. यावेळी राज्यभरातून सुमारे दीडशे खाजगी प्रवासी बसमालक उपस्थित होते.
गेल्यावेळी तिकीट दरवाढीवरून वाहतूक बंद ठेवण्याचा इशारा देताच वाहतूक खात्याचे संचालक स्वप्निल नाईक यांनी बोलावून तिकीट वाढ देण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत मागून घेतली होती. त्यामुळे दि. २५ जून रोजी पुकारण्यात आलेल्या बंदला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने गेल्या पंधरा दिवसांत आमच्या मागण्यांवर कोणताही निर्णय घेतला नाही. उलट स्वप्निल नाईक यांची बदली करून त्यांच्या जागी संदीप जॅकीस यांची नेमणूक केली. श्री. जॅकीस यांनी अद्याप संचालकपदाचा ताबा घेतलेला नाही अथवा आमच्या मागण्यांवरही तोडगा काढलेला नाही. एक प्रकारे वाहतूक खात्याने खाजगी बसमालकांची कुचेष्टा केली असल्याचा आरोप यावेळी संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी केला. यावेळी अनेक बसमालकांनी वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर व वाहतूक खात्यावर आगपाखड केली.
दि. २६ डिसेंबर २००८ मध्ये तिकीटवाढ देण्यात आली होती. त्यावेळी डिझेल ३५.३३ रुपये लीटर होते. या दोन वर्षात डिझेलवर ४ रुपये २७ पैसे वाढले असून आज डिझेल ४०.२७ रुपये लीटर झाले आहे. त्यामुळे वाहतुकीचे दर वाढले असून बसचे सुटे भागांच्या किमती वाढल्या आहेत. बस मालकांना दिलासा मिळण्यासाठी तिकीट वाढ ही मिळालीच पाहिजे आणि ही मागणी रास्त असल्याचे श्री. ताम्हणकर म्हणाले.
खाजगी बस मालक संघटनेतर्फे सरकारला सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात पहिल्या तीन किलोमीटरसाठी सध्याचे ५ रुपये तसेच चालू ठेवून पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी ०.४५ पैशांऐवजी ०.६५ पैसे वाढ देण्याची मागणी केली होती. आता डिझेलच्या दरांत पुन्हा दोन रुपयांनी वाढ झाल्याने नवा प्रस्ताव त्यात अजून वाढ मागण्याचा प्रस्ताव काही बस मालकांकडून आला होता. परंतु, संघटनेने सध्या हा प्रस्ताव तूर्तास स्थगित ठेवला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने केवळ २० पैसेच प्रत्येक कि.मी मागे वाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वाहतूक मंत्र्यांची अनास्था संतापजनक
वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर हे कोणत्या पक्षाचे आहेत हेच कळण्यास मार्ग नाही, अशी टीका करून त्यांना प्रवाशांचे आणि वाहतूकदारांचेही सोयरसुतक नाही, असा आरोप यावेळी श्री. ताम्हणकर यांनी केला. सरकारने त्यांना त्वरित मंत्रिमंडळातून वगळावे, अशीही मागणी यावेळी बस मालकांनी केली. वाहतूक खात्यातील सर्व साहाय्यक वाहतूक संचालक हे "यमदूत' बनले असून मंत्री हे त्यांचे "राजा' असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली. सर्व संचालकांनी या मंत्र्यापासून सावध राहावे, अशी सूचनाही यावेळी श्री. ताम्हणकर यांनी केली आहे. तसेच, राज्यातील कोणी वाहतूक निरीक्षक विनाकारण बसमालकांना सतावत असल्यास त्यांची तक्रार संघटनेकडे करावी, असे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - केंद्र सरकारने डिझेलवर केलेल्या भरमसाठ वाढीवर राज्य सरकारने त्वरित प्रवासी तिकीट दरवाढ द्यावी अन्यथा येत्या ५ जुलै रोजी संपूर्ण राज्यात खाजगी बस वाहतूक बंद ठेवण्याचा इशारा अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेने दिला आले. १ ते ३ किलोमीटर नंतरच्या प्रत्येक किलोमीटरवर २० पैसे वाढ देण्याची मागणी बस मालकांनी केली आहे. इंधनाच्या दरवाढीपूर्वी हीच मागणी करण्यात आली होती, त्याकडेही दुर्लक्ष केलेल्या तसेच प्रवाशांची आणि वाहतूकदारांची किंमत नसलेल्या वाहतूक मंत्र्यांना त्वरित मंत्रिपदावरून काढून टाकण्याची मागणीही आज पणजी घेण्यात आलेल्या बैठकीत करण्यात आली. यावेळी राज्यभरातून सुमारे दीडशे खाजगी प्रवासी बसमालक उपस्थित होते.
गेल्यावेळी तिकीट दरवाढीवरून वाहतूक बंद ठेवण्याचा इशारा देताच वाहतूक खात्याचे संचालक स्वप्निल नाईक यांनी बोलावून तिकीट वाढ देण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत मागून घेतली होती. त्यामुळे दि. २५ जून रोजी पुकारण्यात आलेल्या बंदला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने गेल्या पंधरा दिवसांत आमच्या मागण्यांवर कोणताही निर्णय घेतला नाही. उलट स्वप्निल नाईक यांची बदली करून त्यांच्या जागी संदीप जॅकीस यांची नेमणूक केली. श्री. जॅकीस यांनी अद्याप संचालकपदाचा ताबा घेतलेला नाही अथवा आमच्या मागण्यांवरही तोडगा काढलेला नाही. एक प्रकारे वाहतूक खात्याने खाजगी बसमालकांची कुचेष्टा केली असल्याचा आरोप यावेळी संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी केला. यावेळी अनेक बसमालकांनी वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर व वाहतूक खात्यावर आगपाखड केली.
दि. २६ डिसेंबर २००८ मध्ये तिकीटवाढ देण्यात आली होती. त्यावेळी डिझेल ३५.३३ रुपये लीटर होते. या दोन वर्षात डिझेलवर ४ रुपये २७ पैसे वाढले असून आज डिझेल ४०.२७ रुपये लीटर झाले आहे. त्यामुळे वाहतुकीचे दर वाढले असून बसचे सुटे भागांच्या किमती वाढल्या आहेत. बस मालकांना दिलासा मिळण्यासाठी तिकीट वाढ ही मिळालीच पाहिजे आणि ही मागणी रास्त असल्याचे श्री. ताम्हणकर म्हणाले.
खाजगी बस मालक संघटनेतर्फे सरकारला सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात पहिल्या तीन किलोमीटरसाठी सध्याचे ५ रुपये तसेच चालू ठेवून पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी ०.४५ पैशांऐवजी ०.६५ पैसे वाढ देण्याची मागणी केली होती. आता डिझेलच्या दरांत पुन्हा दोन रुपयांनी वाढ झाल्याने नवा प्रस्ताव त्यात अजून वाढ मागण्याचा प्रस्ताव काही बस मालकांकडून आला होता. परंतु, संघटनेने सध्या हा प्रस्ताव तूर्तास स्थगित ठेवला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने केवळ २० पैसेच प्रत्येक कि.मी मागे वाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वाहतूक मंत्र्यांची अनास्था संतापजनक
वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर हे कोणत्या पक्षाचे आहेत हेच कळण्यास मार्ग नाही, अशी टीका करून त्यांना प्रवाशांचे आणि वाहतूकदारांचेही सोयरसुतक नाही, असा आरोप यावेळी श्री. ताम्हणकर यांनी केला. सरकारने त्यांना त्वरित मंत्रिमंडळातून वगळावे, अशीही मागणी यावेळी बस मालकांनी केली. वाहतूक खात्यातील सर्व साहाय्यक वाहतूक संचालक हे "यमदूत' बनले असून मंत्री हे त्यांचे "राजा' असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली. सर्व संचालकांनी या मंत्र्यापासून सावध राहावे, अशी सूचनाही यावेळी श्री. ताम्हणकर यांनी केली आहे. तसेच, राज्यातील कोणी वाहतूक निरीक्षक विनाकारण बसमालकांना सतावत असल्यास त्यांची तक्रार संघटनेकडे करावी, असे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले.
छोट्या उद्योगाकडे पूर्ण दुर्लक्ष
सुतेज साकोर्डेकर
गुडी-पारोडा
आमच्या गोवा राज्याचा कारभार म्हणजे नियंत्रण सुटलेल्या गाडीसारखा आहे, त्यामुळे गोव्याच्या विकासाची गाडी प्रगतीकडे जात आहे की अधोेगतीकडे जात आहे, याचे जराही भान राज्याच्या मंत्री,आमदारांना नाही.
वास्तविक गोव्याचा विकास हा पंचायत व नगरपालिका कायदा कलम ७३ व ७४ नुसार होणे आवश्यक होते, पण ही कलमे या राजकारण्यांनी धाब्यावर बसवून स्वहिताला पोषक ठरतील असेच प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली गोव्यात आणून गोव्याच्या विकासाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. हे व अशा प्रकारचे मत सध्या कुंकळ्ळीत व उर्वरित गोव्यात सुद्धा प्रतिष्ठित व्यक्तींकडून व्यक्त केले जात असून या बेकायदा कारवायांना कुठेतरी आळा बसणे आवश्यक आहे, असेही बोलले जात आहे.
जनतेचा विरोध डावलून बेतुल येथे स्थापन होत असलेली औद्योगिक वसाहत किंवा कुंकळ्ळीत उभे राहिलेले करोडो रुपयांचे भव्य प्रकल्प हे याची उत्तम उदाहरणे असून असे प्रकल्प बिनबोभाटपणे राज्यात उभे राहावेत म्हणून या राजकारण्यांनी आपल्या मतदारसंघातील तमाम पंचायती व नगरपालिकांवर आपले वर्चस्व निर्माण केलेले आहे व आपल्या मर्जीशिवाय एक पानही हलणार नाही, याची चोख व्यवस्था केली आहे.
याविषयावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना बेतुल येथील समाजकार्यकर्ते प्रभाकर जोशी म्हणाले की इथली औद्योगिक वसाहत बेतुलवासीयांचे हित नजरेसमोर ठेवून आणलेली नाही. कारण इथल्या उद्योगात काम करू शकणारे मनुष्यबळ बेतुल परिसरात उपलब्ध नाही. याऐवजी इथे लहानलहान कुटीरोद्योग स्थापन केले असते तर इथल्या प्रत्येक घराला व घरातील प्रत्येकाला काम मिळाले असते. कुंकळ्ळी येथील विकासकामावर बोलताना एक नोकरदार महिला श्रीमती लोर्नामोराईस म्हणाल्या की, कुंकळ्ळीचा झपाट्याने विकास होत आहे. इथे बहुउद्देशीय प्रकल्प, भव्य बाजारसंकुल तसेच विशेष बाजारासारखे प्रकल्प साकारले आहेत. हे प्रकल्प भले बेतुल औद्योगिक वसाहतीसारखे परराज्यातील कामगारांची भरती करणारे नसतीलही तरीपण हे प्रकल्प सामान्यांचे हित पाहणारे आहेत, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. उदाहरणार्थ इथे उभे राहणारे विशेष बाजार संकुल ज्यांत आधुनिक नाट्यगृह, फार्मसी, बॅंकेसारखी आस्थापने येणार आहेत, ज्यातून सामान्य माणसांचा रोजीरोटीचा प्रश्न थोडाच सुटणार आहे. उलट हे सर्व प्रकल्प एकाच ठिकाणी एकवटल्यामुळे पार्किंगचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. मियाचा ढळढळीत पुरावा म्हणजे रविवारी सकाळी पार्किंगमुळे होत असलेली वाहनांची कोंडी. याउलट देमानी, गवळेकट्टा वेरोडा, मुरीडा अशा ठिकाणी लहान पूरक बाजार संकुल उभारून आजच्या बाजार संकुलाचे विकेंद्रीकरण केले असते तर एकट्या कुंकळ्ळी बाजारावर पडणारा ताण व पार्किंगची कोंडी सहज सुटली असती. तसेच आजूबाजूच्या गावातील लहान लहान कृषी व्यवसाय करणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांना त्या-त्या ठिकाणी व्यवसाय करण्यास वाव मिळाला असता.
याउलट यावर तोडगा सांगताना कुंकळ्ळी मार्केटमधील एक व्यावसायिक दयानंद सावंत म्हणाले की, गोव्याची आर्थिक स्थिती बळकट होण्यासाठी मोठे उद्योग गोव्यात येणे आवश्यक आहे. मात्र ते गोव्यातील उपलब्ध मनुष्यबळावर आधारित हवेत. त्याचबरोबर सरकारतर्फे ग्रामोद्योगास प्रोत्साहन देत असे लहान व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आपल्या मतदारसंघात आणल्यास तमाम जनतेला त्याचा फायदा होणार मात्र, असे उद्योग आपल्या विकासात आणण्यासाठी तमाम राजकीय नेतृत्वाने आपले हट्ट बाजूला ठेवून सर्व स्वराज संस्थांनी मुक्त हस्ते देत मोकळ्या मनाने आपले कार्य करण्यास मोकळीक देणे आवश्यक आहे.
गुडी-पारोडा
आमच्या गोवा राज्याचा कारभार म्हणजे नियंत्रण सुटलेल्या गाडीसारखा आहे, त्यामुळे गोव्याच्या विकासाची गाडी प्रगतीकडे जात आहे की अधोेगतीकडे जात आहे, याचे जराही भान राज्याच्या मंत्री,आमदारांना नाही.
वास्तविक गोव्याचा विकास हा पंचायत व नगरपालिका कायदा कलम ७३ व ७४ नुसार होणे आवश्यक होते, पण ही कलमे या राजकारण्यांनी धाब्यावर बसवून स्वहिताला पोषक ठरतील असेच प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली गोव्यात आणून गोव्याच्या विकासाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. हे व अशा प्रकारचे मत सध्या कुंकळ्ळीत व उर्वरित गोव्यात सुद्धा प्रतिष्ठित व्यक्तींकडून व्यक्त केले जात असून या बेकायदा कारवायांना कुठेतरी आळा बसणे आवश्यक आहे, असेही बोलले जात आहे.
जनतेचा विरोध डावलून बेतुल येथे स्थापन होत असलेली औद्योगिक वसाहत किंवा कुंकळ्ळीत उभे राहिलेले करोडो रुपयांचे भव्य प्रकल्प हे याची उत्तम उदाहरणे असून असे प्रकल्प बिनबोभाटपणे राज्यात उभे राहावेत म्हणून या राजकारण्यांनी आपल्या मतदारसंघातील तमाम पंचायती व नगरपालिकांवर आपले वर्चस्व निर्माण केलेले आहे व आपल्या मर्जीशिवाय एक पानही हलणार नाही, याची चोख व्यवस्था केली आहे.
याविषयावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना बेतुल येथील समाजकार्यकर्ते प्रभाकर जोशी म्हणाले की इथली औद्योगिक वसाहत बेतुलवासीयांचे हित नजरेसमोर ठेवून आणलेली नाही. कारण इथल्या उद्योगात काम करू शकणारे मनुष्यबळ बेतुल परिसरात उपलब्ध नाही. याऐवजी इथे लहानलहान कुटीरोद्योग स्थापन केले असते तर इथल्या प्रत्येक घराला व घरातील प्रत्येकाला काम मिळाले असते. कुंकळ्ळी येथील विकासकामावर बोलताना एक नोकरदार महिला श्रीमती लोर्नामोराईस म्हणाल्या की, कुंकळ्ळीचा झपाट्याने विकास होत आहे. इथे बहुउद्देशीय प्रकल्प, भव्य बाजारसंकुल तसेच विशेष बाजारासारखे प्रकल्प साकारले आहेत. हे प्रकल्प भले बेतुल औद्योगिक वसाहतीसारखे परराज्यातील कामगारांची भरती करणारे नसतीलही तरीपण हे प्रकल्प सामान्यांचे हित पाहणारे आहेत, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. उदाहरणार्थ इथे उभे राहणारे विशेष बाजार संकुल ज्यांत आधुनिक नाट्यगृह, फार्मसी, बॅंकेसारखी आस्थापने येणार आहेत, ज्यातून सामान्य माणसांचा रोजीरोटीचा प्रश्न थोडाच सुटणार आहे. उलट हे सर्व प्रकल्प एकाच ठिकाणी एकवटल्यामुळे पार्किंगचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. मियाचा ढळढळीत पुरावा म्हणजे रविवारी सकाळी पार्किंगमुळे होत असलेली वाहनांची कोंडी. याउलट देमानी, गवळेकट्टा वेरोडा, मुरीडा अशा ठिकाणी लहान पूरक बाजार संकुल उभारून आजच्या बाजार संकुलाचे विकेंद्रीकरण केले असते तर एकट्या कुंकळ्ळी बाजारावर पडणारा ताण व पार्किंगची कोंडी सहज सुटली असती. तसेच आजूबाजूच्या गावातील लहान लहान कृषी व्यवसाय करणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांना त्या-त्या ठिकाणी व्यवसाय करण्यास वाव मिळाला असता.
याउलट यावर तोडगा सांगताना कुंकळ्ळी मार्केटमधील एक व्यावसायिक दयानंद सावंत म्हणाले की, गोव्याची आर्थिक स्थिती बळकट होण्यासाठी मोठे उद्योग गोव्यात येणे आवश्यक आहे. मात्र ते गोव्यातील उपलब्ध मनुष्यबळावर आधारित हवेत. त्याचबरोबर सरकारतर्फे ग्रामोद्योगास प्रोत्साहन देत असे लहान व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आपल्या मतदारसंघात आणल्यास तमाम जनतेला त्याचा फायदा होणार मात्र, असे उद्योग आपल्या विकासात आणण्यासाठी तमाम राजकीय नेतृत्वाने आपले हट्ट बाजूला ठेवून सर्व स्वराज संस्थांनी मुक्त हस्ते देत मोकळ्या मनाने आपले कार्य करण्यास मोकळीक देणे आवश्यक आहे.
Sunday, 27 June 2010
गोव्याला मुसळधार पावसाचा तडाखा
कुंकळ्ळी, मडगाव, वास्को जलमय - दुकानांत पाणी घुसले वृक्ष कोसळले, रस्ते पाण्याखाली, पारोड्यात महामार्ग ठप्प
पणजी व मडगाव, दि. २६ (प्रतिनिधी) ः मुसळधार पावसाने आज गोव्याला जबर तडाखा दिला. प्रामुख्याने दक्षिण गोव्यात या पावसामुळे वाताहत झाली. मडगावात चौदा कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले, कुंकळ्ळी परिसर जलमय बनला असून पारोडा येथे महामार्गावरील वाहतूक दीर्घ काळ ठप्प झाली होती. वास्को सडा येथे दरड कोसळली; शिवाय तेथील जनजीवनही विस्कळित झाले. काणकोण परिसरालाही पावसाने झोडपून काढले. त्याचबरोबर राजधानी पणजीतही ठिकठिकाणी पाणी साचल्यामुळे लोकांची प्रचंड तारांबळ उडाली. म्हापसा, पर्वरी आदी ठिकाणी असेच चित्र दिसून आले. पावसामुळे अनेक ठिकाणी वृक्ष कोसळले, वीजपुरवठा खंडित झाला. सुदैवाने कोणत्याही स्वरूपाची जीवितहानी झाली नाही.
राजधानीला आले तळ्याचे स्वरूप
'सांजांव' निमित्त गोमंतकीयांनी केलेल्या भव्य स्वागताला भुललेल्या वरुण राजाने असा काही वृष्टी वर्षाव सुरू केला आहे की संपूर्ण राज्यात सर्वत्र पाणीच पाणी साचले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधारेमुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. अनेक ठिकाणी वृक्ष तथा विजेचे खांब उन्मळून पडले तर काही भागांत दरड कोसळण्याच्या घटनाही घडल्या. सुदैवाने जीवित हानीचा प्रकार घडला नसला तरी ठिकठिकाणी झालेल्या पडझडीमुळे मोठ्या प्रमाणात वित्त हानी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार दिवसभरात एकूण ३१ आपत्कालीन संदेशांची नोंद झाल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्यात मान्सूनचा प्रवेश संथ पावलांनी झाला असला तरी गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने जोर धरल्याने ठिकठिकाणी पाणी साचण्याचे प्रकार घडले आहेत. आज राज्यातील बहुतेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना लवकरच घरी पाठवल्याचीही माहिती मिळाली आहे. राजधानीत बहुतांश ठिकाणी पाणी साचल्याने सगळेच रस्ते जलमय झाले होते. १८ जून रस्त्याला तर तलावाचेच स्वरूप प्राप्त झाले होते तर खुद्द पणजी महानगरपालिकेसमोर दर्याचीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. येथील अनेक दुकानांत पाणी घुसल्याने त्यांना आपला व्यवसाय बंद ठेवणे भाग पडले. पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज सकाळीच काही महत्त्वाच्या ठिकाणी भेटी देऊन परिस्थितीचे पाहणी केली. प्रभाग क्रमांक २४ येथील धोकादायक अवस्थेत असलेल्या दरडीची पाहणी पर्रीकर यांनी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत नगरसेविका दीक्षा माईणकर, देवानंद माईणकर, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कनिष्ठ अभियंते श्री. वळवईकर व श्री. प्रभू हे देखील हजर होते. याठिकाणी सुमारे ७० लाख रुपये खर्च करून संरक्षक भिंतीचे काम लवकरच सुरू होईल व त्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. आल्तिनो येथील धेंपो महाविद्यालयाजवळील पाण्याची टाकी धोकायदायक अवस्थेत असल्याने तिथे जाऊनही या भागाचा अंदाज पर्रीकर यांनी घेतला. मळा भागातील पेट्रोलपंप व हेडगेवार विद्यालयासमोरील भागात पूर्णपणे पाणी भरले होते व तिथेही पर्रीकर पोहचले. सांतिइनेज नाल्याची पातळी वाढल्याने पाणी भर रस्त्यावरून वाहू लागले. महापालिकेच्या कामगारांनी गाळ साफ करून पाणी सोडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. यावेळी माजी महापौर टोनी रॉड्रिगीस व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात कामांची पाहणी करताना दिसत होते. सांतिइनेज येथील मधुबन इमारतीसमोरील रस्ताही पाण्याखाली गेल्याने वाहन चालकांना बरीच कसरत करावी लागली. दुपारी पावसाचा जोर काही प्रमाणात ओसरल्यानंतर हे पाणी उतरल्याची माहिती येथील नागरिकांनी दिली. ताळगाव सांपॉल येथे एक भला मोठा वृक्ष बसगाडी व ट्रकवर पडल्याने त्यांचे बरेच नुकसान झाले. काही ठिकाणी रस्त्यावरील पाण्याची पातळी वाढल्याने वाहतुकीचा खोळंबा उडाला. पणजीसह शेजारील मेरशी, सांताक्रुझ, ताळगाव आदी भागांतही विविध ठिकाणी पावसाचे पाणी घरांत घुसल्याने लोकांचे बरेच नुकसान झाले.
पणजी व मडगाव, दि. २६ (प्रतिनिधी) ः मुसळधार पावसाने आज गोव्याला जबर तडाखा दिला. प्रामुख्याने दक्षिण गोव्यात या पावसामुळे वाताहत झाली. मडगावात चौदा कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले, कुंकळ्ळी परिसर जलमय बनला असून पारोडा येथे महामार्गावरील वाहतूक दीर्घ काळ ठप्प झाली होती. वास्को सडा येथे दरड कोसळली; शिवाय तेथील जनजीवनही विस्कळित झाले. काणकोण परिसरालाही पावसाने झोडपून काढले. त्याचबरोबर राजधानी पणजीतही ठिकठिकाणी पाणी साचल्यामुळे लोकांची प्रचंड तारांबळ उडाली. म्हापसा, पर्वरी आदी ठिकाणी असेच चित्र दिसून आले. पावसामुळे अनेक ठिकाणी वृक्ष कोसळले, वीजपुरवठा खंडित झाला. सुदैवाने कोणत्याही स्वरूपाची जीवितहानी झाली नाही.
राजधानीला आले तळ्याचे स्वरूप
'सांजांव' निमित्त गोमंतकीयांनी केलेल्या भव्य स्वागताला भुललेल्या वरुण राजाने असा काही वृष्टी वर्षाव सुरू केला आहे की संपूर्ण राज्यात सर्वत्र पाणीच पाणी साचले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधारेमुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. अनेक ठिकाणी वृक्ष तथा विजेचे खांब उन्मळून पडले तर काही भागांत दरड कोसळण्याच्या घटनाही घडल्या. सुदैवाने जीवित हानीचा प्रकार घडला नसला तरी ठिकठिकाणी झालेल्या पडझडीमुळे मोठ्या प्रमाणात वित्त हानी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार दिवसभरात एकूण ३१ आपत्कालीन संदेशांची नोंद झाल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्यात मान्सूनचा प्रवेश संथ पावलांनी झाला असला तरी गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने जोर धरल्याने ठिकठिकाणी पाणी साचण्याचे प्रकार घडले आहेत. आज राज्यातील बहुतेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना लवकरच घरी पाठवल्याचीही माहिती मिळाली आहे. राजधानीत बहुतांश ठिकाणी पाणी साचल्याने सगळेच रस्ते जलमय झाले होते. १८ जून रस्त्याला तर तलावाचेच स्वरूप प्राप्त झाले होते तर खुद्द पणजी महानगरपालिकेसमोर दर्याचीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. येथील अनेक दुकानांत पाणी घुसल्याने त्यांना आपला व्यवसाय बंद ठेवणे भाग पडले. पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज सकाळीच काही महत्त्वाच्या ठिकाणी भेटी देऊन परिस्थितीचे पाहणी केली. प्रभाग क्रमांक २४ येथील धोकादायक अवस्थेत असलेल्या दरडीची पाहणी पर्रीकर यांनी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत नगरसेविका दीक्षा माईणकर, देवानंद माईणकर, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कनिष्ठ अभियंते श्री. वळवईकर व श्री. प्रभू हे देखील हजर होते. याठिकाणी सुमारे ७० लाख रुपये खर्च करून संरक्षक भिंतीचे काम लवकरच सुरू होईल व त्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. आल्तिनो येथील धेंपो महाविद्यालयाजवळील पाण्याची टाकी धोकायदायक अवस्थेत असल्याने तिथे जाऊनही या भागाचा अंदाज पर्रीकर यांनी घेतला. मळा भागातील पेट्रोलपंप व हेडगेवार विद्यालयासमोरील भागात पूर्णपणे पाणी भरले होते व तिथेही पर्रीकर पोहचले. सांतिइनेज नाल्याची पातळी वाढल्याने पाणी भर रस्त्यावरून वाहू लागले. महापालिकेच्या कामगारांनी गाळ साफ करून पाणी सोडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. यावेळी माजी महापौर टोनी रॉड्रिगीस व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात कामांची पाहणी करताना दिसत होते. सांतिइनेज येथील मधुबन इमारतीसमोरील रस्ताही पाण्याखाली गेल्याने वाहन चालकांना बरीच कसरत करावी लागली. दुपारी पावसाचा जोर काही प्रमाणात ओसरल्यानंतर हे पाणी उतरल्याची माहिती येथील नागरिकांनी दिली. ताळगाव सांपॉल येथे एक भला मोठा वृक्ष बसगाडी व ट्रकवर पडल्याने त्यांचे बरेच नुकसान झाले. काही ठिकाणी रस्त्यावरील पाण्याची पातळी वाढल्याने वाहतुकीचा खोळंबा उडाला. पणजीसह शेजारील मेरशी, सांताक्रुझ, ताळगाव आदी भागांतही विविध ठिकाणी पावसाचे पाणी घरांत घुसल्याने लोकांचे बरेच नुकसान झाले.
पोलिस महासंचालक बस्सी यांच्याकडून घोर निराशा
ड्रग साटेलोटेप्रकरणी पर्रीकरांची संतप्त प्रतिक्रिया
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी पोलिस व ड्रग साटेलोटे प्रकरणी स्वतःच्या खात्याच्या चौकशीबाबत समाधान व्यक्त करण्याची कृती ही अत्यंत निराशाजनक व दुर्दैवी अशीच आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली आहे.
याप्रकरणी संशयित पोलिस अधिकारी व ड्रग माफिया "अटाला' अशा सर्वांना जामीन मंजूर होणे यातच या चौकशीतील गौडबंगाल उघड झाले आहे. पोलिस खात्याच्या कार्यक्षमतेबद्दलच संशय निर्माण घेण्यासारखी ही स्थिती असून पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आपली घोर निराशा झाल्याचे श्री. पर्रीकर म्हणाले.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या शपथविधी सोहळ्यानिमित्त काही पत्रकारांनी पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांना ड्रग प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी ड्रग प्रकरणाच्या चौकशीबाबत केलेली विधाने दुर्दैवी आहेत, असे पर्रीकर म्हणाले.
भारत सरकारच्या अतिरिक्त सचिवपदाचा दर्जा असलेल्या श्री. बस्सी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याकडून अशा पद्धतीची वक्तव्ये केली जाणे, ही निराशाजनक परिस्थिती असल्याचे ते म्हणाले. मुळात या प्रकरणांत पोलिस सहभागी असल्याने त्याची चौकशी "सीबीआय' मार्फत व्हावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत दिले आहेत. ही चौकशी गंभीरपणे होत असल्याचे बस्सी जर म्हणत असतील तर ज्या पद्धतीने संशयित सुटत आहेत ते पाहता या चौकशीतही गौडबंगाल नसावे कशावरून असा खडा सवाल पर्रीकरांनी केला. पोलिस अधिकारी व अटाला याला जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे यामुळे बस्सी यांच्या पोलिस खात्याचे वाभाडेच काढले गेले आहेत, असेही पर्रीकर म्हणाले.
पोलिस शिपाई संजय परब याला वेळीच ताब्यात घेतले असते तर एव्हाना या प्रकरणातील अनेकांचा भांडाफोड झाला असता. तथापि, संजय परब हा इतके दिवस नेमका कुठे होता व त्याला कुणी आश्रय दिला होता याचा खुलासा पोलिस का करीत नाहीत, असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी करणारे गुन्हा विभागच मुळात गुन्हेगारी प्रकरणांत सामील आहे व या विभागातील अधिकाऱ्यांचीच चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली. या प्रकरणाच्या चौकशीकडे पाहता पद्धतशीरपणे हे प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची पोलिस खात्याची कार्यक्षमता नसेल तर बस्सी यांनी केंद्रीय गृह खात्याला विनंती करून गोव्यातून अन्यत्र बदली करून घेणेच उचित ठरेल, असा टोला पर्रीकर यांनी लगावला.
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी पोलिस व ड्रग साटेलोटे प्रकरणी स्वतःच्या खात्याच्या चौकशीबाबत समाधान व्यक्त करण्याची कृती ही अत्यंत निराशाजनक व दुर्दैवी अशीच आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली आहे.
याप्रकरणी संशयित पोलिस अधिकारी व ड्रग माफिया "अटाला' अशा सर्वांना जामीन मंजूर होणे यातच या चौकशीतील गौडबंगाल उघड झाले आहे. पोलिस खात्याच्या कार्यक्षमतेबद्दलच संशय निर्माण घेण्यासारखी ही स्थिती असून पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आपली घोर निराशा झाल्याचे श्री. पर्रीकर म्हणाले.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या शपथविधी सोहळ्यानिमित्त काही पत्रकारांनी पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांना ड्रग प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी ड्रग प्रकरणाच्या चौकशीबाबत केलेली विधाने दुर्दैवी आहेत, असे पर्रीकर म्हणाले.
भारत सरकारच्या अतिरिक्त सचिवपदाचा दर्जा असलेल्या श्री. बस्सी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याकडून अशा पद्धतीची वक्तव्ये केली जाणे, ही निराशाजनक परिस्थिती असल्याचे ते म्हणाले. मुळात या प्रकरणांत पोलिस सहभागी असल्याने त्याची चौकशी "सीबीआय' मार्फत व्हावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत दिले आहेत. ही चौकशी गंभीरपणे होत असल्याचे बस्सी जर म्हणत असतील तर ज्या पद्धतीने संशयित सुटत आहेत ते पाहता या चौकशीतही गौडबंगाल नसावे कशावरून असा खडा सवाल पर्रीकरांनी केला. पोलिस अधिकारी व अटाला याला जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे यामुळे बस्सी यांच्या पोलिस खात्याचे वाभाडेच काढले गेले आहेत, असेही पर्रीकर म्हणाले.
पोलिस शिपाई संजय परब याला वेळीच ताब्यात घेतले असते तर एव्हाना या प्रकरणातील अनेकांचा भांडाफोड झाला असता. तथापि, संजय परब हा इतके दिवस नेमका कुठे होता व त्याला कुणी आश्रय दिला होता याचा खुलासा पोलिस का करीत नाहीत, असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी करणारे गुन्हा विभागच मुळात गुन्हेगारी प्रकरणांत सामील आहे व या विभागातील अधिकाऱ्यांचीच चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली. या प्रकरणाच्या चौकशीकडे पाहता पद्धतशीरपणे हे प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची पोलिस खात्याची कार्यक्षमता नसेल तर बस्सी यांनी केंद्रीय गृह खात्याला विनंती करून गोव्यातून अन्यत्र बदली करून घेणेच उचित ठरेल, असा टोला पर्रीकर यांनी लगावला.
राज्यात चिकुनगुनियाचा फैलाव
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): राज्यात विविध ठिकाणी जून महिन्यात ४४ संशयित रुग्णांच्या रक्त नमुन्यांची चाचणी केली असता त्यातील एकूण १८ जणांना चिकुनगुनियाची लागण झाल्याचे उघडकीस आले आहे. आरोग्य खात्याने याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित ठिकाणी साफसफाई व औषध फवारणीचे काम हाती घेतल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
यासंबंधी सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकांत विविध ठिकाणी १८ जणांना चिकुनगुनियाची लागण झाल्याचे म्हटले आहे. त्यात डिचोली-३,वास्को-१,लोटली-८,मडकई-२,शिरोडा-२,कुठ्ठाळी-१ व मडगाव-१ अशीही यादी सादर करण्यात आली आहे.या प्रकरणानंतर गेल्या सहा महिन्यात राज्यात एकूण २०४ चिकुनगुनियाची प्रकरणे आरोग्य खात्यात नोंद झाली आहेत. एकूण ४८२ रक्त नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली व त्यातील २२ जण परप्रांतीय असल्याची माहितीही देण्यात आली.
यासंबंधी सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकांत विविध ठिकाणी १८ जणांना चिकुनगुनियाची लागण झाल्याचे म्हटले आहे. त्यात डिचोली-३,वास्को-१,लोटली-८,मडकई-२,शिरोडा-२,कुठ्ठाळी-१ व मडगाव-१ अशीही यादी सादर करण्यात आली आहे.या प्रकरणानंतर गेल्या सहा महिन्यात राज्यात एकूण २०४ चिकुनगुनियाची प्रकरणे आरोग्य खात्यात नोंद झाली आहेत. एकूण ४८२ रक्त नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली व त्यातील २२ जण परप्रांतीय असल्याची माहितीही देण्यात आली.
'पेटलेल्या' इंधनाविरोधात भाजपचीउद्या निदर्शने
'बेमुर्वतखोर कॉंग्रेसला सामान्यांबद्दल ना खंत ना खेद'
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): महागाईमुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या सामान्य लोकांचे आता इंधन दरवाढीमुळे कंबरडेच मोडले आहे. गेल्या तीन महिन्यांच्या काळात दोनदा इंधन दरवाढ करून केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारने सर्वसामान्य जनतेचे जगणेच कठीण करून ठेवले आहे. "आम आदमी' चा या सरकारचा असलेला पुळका हा किती दिखाऊ आहे हेच यावरून उघड होते, अशी कडकडीत टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली. इंधन दरवाढीच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी प्रदेश भाजपतर्फे सोमवार २८ रोजी बंदर कप्तान कार्यालयासमोर निदर्शने कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रा.पार्सेकर यांनी ही माहिती दिली.पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती ठरवण्यावरील सरकारने आपले नियंत्रणही काढून टाकले आहे. केवळ तेल कंपन्यांच्या नुकसानीची चिंता या सरकारला लागून राहिली आहे; पण या दरवाढीचा भडका कोट्यवधी देशवासीयांना जाणवेल याचे सोयरसुतक कॉंग्रेस सरकारला अजिबात नाही, असा टोलाही प्रा.पार्सेकर यांनी हाणला.
दरवाढ करून वर ही कळ जनता सोसेल,अशी मल्लिनाथी करून जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न म्हणजे अमानुषपणाचा कळस आहे,अशी टीकाही यावेळी प्रा.पार्सेकर यांनी केली. इंधन दरवाढीच्या या निर्णयाला विरोध करून भाजपतर्फे देशव्यापी रणशिंग फुंकले आहे.या आंदोलनाचा भाग म्हणूनच सोमवार २८ रोजी पणजीत निदर्शने कार्यक्रम होतील.संध्याकाळी ३ ते ५.३० या दरम्यान बंदर कप्तान कार्यालयासमोर होणाऱ्या या कार्यक्रमाला भाजप कार्यकर्ते, हितचिंतक व सर्वसामान्य जनतेने मोठ्या संख्येने हजेरी लावावी व या निर्णयाला कडाडून विरोध करावा,असे आवाहनही यावेळी प्रा.पार्सेकर यांनी केले.
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): महागाईमुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या सामान्य लोकांचे आता इंधन दरवाढीमुळे कंबरडेच मोडले आहे. गेल्या तीन महिन्यांच्या काळात दोनदा इंधन दरवाढ करून केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारने सर्वसामान्य जनतेचे जगणेच कठीण करून ठेवले आहे. "आम आदमी' चा या सरकारचा असलेला पुळका हा किती दिखाऊ आहे हेच यावरून उघड होते, अशी कडकडीत टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली. इंधन दरवाढीच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी प्रदेश भाजपतर्फे सोमवार २८ रोजी बंदर कप्तान कार्यालयासमोर निदर्शने कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रा.पार्सेकर यांनी ही माहिती दिली.पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती ठरवण्यावरील सरकारने आपले नियंत्रणही काढून टाकले आहे. केवळ तेल कंपन्यांच्या नुकसानीची चिंता या सरकारला लागून राहिली आहे; पण या दरवाढीचा भडका कोट्यवधी देशवासीयांना जाणवेल याचे सोयरसुतक कॉंग्रेस सरकारला अजिबात नाही, असा टोलाही प्रा.पार्सेकर यांनी हाणला.
दरवाढ करून वर ही कळ जनता सोसेल,अशी मल्लिनाथी करून जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न म्हणजे अमानुषपणाचा कळस आहे,अशी टीकाही यावेळी प्रा.पार्सेकर यांनी केली. इंधन दरवाढीच्या या निर्णयाला विरोध करून भाजपतर्फे देशव्यापी रणशिंग फुंकले आहे.या आंदोलनाचा भाग म्हणूनच सोमवार २८ रोजी पणजीत निदर्शने कार्यक्रम होतील.संध्याकाळी ३ ते ५.३० या दरम्यान बंदर कप्तान कार्यालयासमोर होणाऱ्या या कार्यक्रमाला भाजप कार्यकर्ते, हितचिंतक व सर्वसामान्य जनतेने मोठ्या संख्येने हजेरी लावावी व या निर्णयाला कडाडून विरोध करावा,असे आवाहनही यावेळी प्रा.पार्सेकर यांनी केले.
काणकोणात जाग्या झाल्या 'त्या' काळ्याकुट्ट आठवणी!
काणकोण, (प्रतिनिधी): गेल्या २४ तासांत काणकोण तालुक्याला पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले आणि त्यामुळे गेल्या वर्षी गांधी जयंतीदिनी (२ ऑक्टोबर) झालेल्या प्रलयाच्या आठवणींनी सामान्य काणकोणवासी धास्तावला. तो दिवस जणू "काळरात्र' बनूनच आला होता. सामान्यांना त्या दिवसाने त्राही भगवान करून सोडले होते. किती जणांचे संसार तेव्हा उद्ध्वस्त झाले याला गणतीच नव्हती. कोणी कोणाला आधार द्यायचा, असा प्रश्न निर्माण झालेला. खोलवर गेलेल्या डोळ्यांना आसवे गाळण्याचेही अवसान उरलेले नव्हते. कोणा चिमुरडीचे पाटीदप्तर तर कोणाची बाहुली त्या पावसाच्या तडाख्यात कुठल्या कुठे वाहून गेली. सामान्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, "मल्लिकार्जुनाने कृपा करावी आणि यंदा तशी वेळ आम्हा काणकोणवासीयांवर न येवो'.
दरम्यान, काल बरसलेल्या पावसामुळे तालुक्यात बहुतेक नदीनाले तुडुंब भरून वाहात आहेत. वादळी वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला. वीज कर्मचाऱ्यांनी तो पुन्हा सुरळीत केला. किंदळे येथे आनंद कृष्णा देसाई यांच्या घराला लागून असलेल्या टेकडीचा काही भाग कोसळला. त्याचे मोठे दगड खाली आले. त्यामुळे देसाई यांच्या घराच्या पायऱ्या तुटल्या. सुदैवाने तेव्हा घरात कोणीही नव्हते. स्थानिक आमदार विजय पै खोत, उपजिल्हाधिकारी दीपक देसाई, मामलेदार चंद्रकांत शेटकर यांनी या घटनेची पाहणी केली. पाटणे, श्रीस्थळ, लोलये आदी ठिकाणी वृक्ष वीजवाहिन्यांवर कोसळून वीजपुरवठा खंडित झाला. नगर्से, तळे गावडोंगरी, सातोर्ली गावडोंगरी, गुळे श्रीस्थळ येथेही झाडे कोसळली. लोलये येथे दामोदर विद्यालयाजवळील संरक्षक भिंत कोसळली. सुदैवाने प्राणहानी झाली नाही. गालजीबाग येथे मातोश्री हॉटेलमध्ये पाणी घुसले. त्यामुळे तेथे एकच तारांबळ उडाली. तसेच मुलांनी भिजतच शाळा गाठली. मात्र काही शाळांनी पावसाचा एकूण रागरंग पाहून मुलांना सुखरुप घरी पोहोचवले. आज एकूण ८५.२ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अजून दोन इंच पाऊस कमी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यंदा २६ जूनपर्यंत ६५७.७ मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. चापोली धरणातील पाण्याचा साठा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
दरम्यान, काल बरसलेल्या पावसामुळे तालुक्यात बहुतेक नदीनाले तुडुंब भरून वाहात आहेत. वादळी वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला. वीज कर्मचाऱ्यांनी तो पुन्हा सुरळीत केला. किंदळे येथे आनंद कृष्णा देसाई यांच्या घराला लागून असलेल्या टेकडीचा काही भाग कोसळला. त्याचे मोठे दगड खाली आले. त्यामुळे देसाई यांच्या घराच्या पायऱ्या तुटल्या. सुदैवाने तेव्हा घरात कोणीही नव्हते. स्थानिक आमदार विजय पै खोत, उपजिल्हाधिकारी दीपक देसाई, मामलेदार चंद्रकांत शेटकर यांनी या घटनेची पाहणी केली. पाटणे, श्रीस्थळ, लोलये आदी ठिकाणी वृक्ष वीजवाहिन्यांवर कोसळून वीजपुरवठा खंडित झाला. नगर्से, तळे गावडोंगरी, सातोर्ली गावडोंगरी, गुळे श्रीस्थळ येथेही झाडे कोसळली. लोलये येथे दामोदर विद्यालयाजवळील संरक्षक भिंत कोसळली. सुदैवाने प्राणहानी झाली नाही. गालजीबाग येथे मातोश्री हॉटेलमध्ये पाणी घुसले. त्यामुळे तेथे एकच तारांबळ उडाली. तसेच मुलांनी भिजतच शाळा गाठली. मात्र काही शाळांनी पावसाचा एकूण रागरंग पाहून मुलांना सुखरुप घरी पोहोचवले. आज एकूण ८५.२ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अजून दोन इंच पाऊस कमी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यंदा २६ जूनपर्यंत ६५७.७ मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. चापोली धरणातील पाण्याचा साठा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)