आज वानखेडेवर ठरणार विश्‍वविजेता
मुंबई, दि. १
कोट्यवधी क्रिकेट शौकिनांच्या अपेक्षा, शुभेच्छा आणि आशीर्वाद पाठीशी असलेली टीम इंडिया विश्‍वचषकात इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर उभी असून उद्या २ एप्रिलला मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर जगज्जेतेपदासाठी ती श्रीलंकेला भिडणार आहे. आशिया खंडातील दोन अव्वल संघांमधील हा सामना दिवस रात्र सत्रात खेळवला जाणार असून केवळ भारत आणि लंकेतीलच नव्हे तर जगभरातील तमाम क्रिकेट रसिकांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे.
श्रीलंकेला हरवून तब्बल २८ वर्षांनंतर भारताला ऐतिहासिक कामगिरी करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. विशेष म्हणजे हे दोन्ही संघ माजी विजेता आहे आणि तिसर्‍यांदा अंतिम ङ्गेरीत पोहोचले आहेत. कपिलदेवच्या नेतृत्वाखाली १९८३ ची स्पर्धा जिंकणार्‍या भारताने २००३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या विश्‍वचषक क्रिकेट स्पर्धेची अंतिम ङ्गेरी गाठली होती. अर्जुना रणतुंगाने १९९६ मध्ये श्रीलंकेला ही स्पर्धा जिंकून दिली होती तर वेस्ट इंडीजमध्ये २००७ साली झालेल्या विश्‍वचषकाच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला ऑस्ट्रेलियाकडून हार पत्करावी लागली होती.
ऐतिहासिक लॉडर्सवर शानदार विश्‍वचषक विजय मिळविल्यानंतर तब्बल दोन दशकांनंतर आता कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीची सेना क्रिकेट महाकुंभाचा विजेत्या होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. उद्या हा प्रतिष्ठेचा असलेला आकर्षक चषक कोण पटकावणार याकडे कोट्यवधी क्रिकेट शौकिनांचे लक्ष लागले आहे.
दोघांनीही हा चषक प्रत्येकी एकदा पटकाविला आहे. त्यामुळे दुसर्‍यांदा या चषकावर नाव कोरण्याची संधी कोणीही गमावणार नाहीत. साखळी सामन्यात भारत आणि श्रीलंकेला प्रत्येकी एका सामन्यात हार पत्करावी लागली होती. या महासंग्रामात मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरसाठी विश्‍वचषक जिंकण्याची टीम इंडियाला ही शेवटची संधी आहे. कारण या विक्रमवीराच्या यादीत अनेक विक्रम आहेत. पण त्यात झगमगत्या विश्‍वचषकाचा समावेश नाही.
Saturday, 2 April 2011
खारीवाड्यावर संतापाची लाट!
संतप्त नागरिकांचा भव्य मोर्चा - राजधानीत धडक!
वास्को व पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
घरे पाडल्याने रस्त्यावर आलेल्या खारीवाड्यावरील लोकांनी आज रात्री उशिरा राजधानीत धडक देऊन कॉंग्रेस सरकारचा निषेध केला. मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी आलेल्या या लोकांना मुख्यमंत्री भेटलेच नसल्याने रात्री उशिरापर्यंत त्यांनी चर्च चौकात आल्तिनो येथे जाणारा रस्ता रोखून धरला. यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आंदोलनकर्त्यांना भेट देऊन त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढा देण्याचे आश्‍वासन दिले. तसेच, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधून या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याची मागणी केली.
यासाठी उद्या दुपारी ४ वाजता बैठक घेण्याचेही त्यांनी सुचवले.
यावेळी बोलताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, खारीवाड्यावरील घरे पाडण्याची प्रक्रिया चुकीची आहे. या विषयी सरकारला मार्ग काढता आला असता. परंतु, ती तयारी सरकारने दाखवली नाही. त्या ठिकाणी राहणारे सगळेच गोमंतकीय आहेत. सरकार कुचकामी असल्यानेच ‘एमपीटी’ची दादागिरी वाढली असल्याचेही मत त्यांनी यावेळी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना व्यक्त केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातही या लोकांची बाजू सरकारने योग्यरीत्या मांडली नाही, असेही श्री. पर्रीकर म्हणाले.
मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी निवासस्थानावर मोर्चा घेऊन आलेल्या खारीवाड्यावरील लोकांनी चर्च चौकातच अडवण्यात आले. यावेळी कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर, पणजी पोलिस निरीक्षक रमेश गावकर, आगशी पोलिस निरीक्षक विश्‍वेश कर्पे, पर्वरी पोलिस निरीक्षक देवेंद्र गाड, जुने गोवे पोलिस निरीक्षक फ्रान्सिस कॉर्त व अन्य पोलिस उपस्थित होते.
वास्कोत भव्य मोर्चा
दरम्यान, खारीवाडा येथील ६६ घरांवर बुलडोझर फिरवल्याच्या निषेधार्थ येथील हजारो नागरिकांनी मोर्चा काढून या कारवाईची झळ बसलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनाची मागणी केली. यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या एका बैठकीत सरकारच्या कृतीचा जोरदार निषेध करण्यात आला. याविषयी दाद मागण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील निवासस्थानावर धडक देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आणि हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या नागरिकांनी पणजीच्या दिशेने कूच केले.
एमपीटीच्या विस्तारीकरणात अडथळा ठरत असलेली खारीवाडा येथील घरे पाडण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करताना येथील ३६३ घरांपैकी ६६ घरे काल पाडण्यात आली होती. इतर २९६ बांधकामे पाडण्यास स्थगिती मिळाल्याने त्यांच्यावरील कारवाईचे संकट काल टळले होते. तर एका संवेदनशील धार्मिक स्थळावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. या घटनेमुळे येथे संतापाची लाट उसळली होती.
आज संध्याकाळी येथील नागरिकांनी वास्को शहरातून भव्य असा मोर्चा काढून सरकारकडून अत्याचार होत असल्याच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली. खारीवाडा ‘ओल्ड क्रॉस’ येथून सुरू झालेल्या या मोर्चात तीन हजारच्या आसपास नागरिकांनी भाग घेतला होता, यात महिलांचा मोठा सहभाग होता. सुमारे दीड किलोमीटर लांबीच्या या रांगेमुळे वास्को शहरातील एफ. एल. गोम्स व स्वतंत्र पथ हे रस्ते व्यापून टाकले होते.
नंतर ‘ओल्ड क्रॉस’ येथे झालेल्या बैठकीत वास्कोचे आमदार तथा मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, मिलिंद नाईक, फादर बिस्मार्क आदींनी मार्गदर्शन केले. येथील ६६ घरे जमीनदोस्त करून त्या ठिकाणी राहणार्‍या कुटुंबांना सरकारने रस्त्यावर आणले आहे. ज्या २९६ घरांना स्थगिती मिळालेली आहे त्यांच्याबाबत सरकार काय पावले उचलणार असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. सरकारला या लोकांचे कोणतेच सोयरसुतक नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. आमदार मिलिंद नाईक यांनी या लोकांना पाठिंबा दर्शवताना, आपण विधानसभेत शून्य प्रहरावेळी हा प्रश्‍न उपस्थित केल्याचे सांगितले.
आमदार जुझे फिलिप डिसोझा यांनी जनतेची संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता, ‘काल तुम्ही कुठे गेला होतात’ असा सवाल उपस्थित करून त्यांना भंडावून सोडले. आपण तुमच्या सोबत होते, आहे आणि कायम असेन, असे आश्‍वासन त्यांनी यावेळी दिले. गोवा विकायला काढणार्‍या या सरकारला आम आदमीची कोणतीच काळजी नसल्याचा आरोप फादर बिर्स्माक यांनी केला.
यानंतर हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला. पणजी येथे निघालेल्या लोकांसह आमदार मिलिंद नाईक व आमदार जुझे फिलिप डिसोझा यांचा समावेश होता.
मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी)
खारीवाडा येथील संतप्त नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील निवासस्थानावर धडक दिल्याची माहिती मिळताच दिगंबर कामत यांच्या मडगाव येथील निवासस्थानाजवळ कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. मुख्यमंत्री एका कार्यक्रमानिमित्त फोंडा येथे गेले होते, ते थेट मडगावला परतले. रात्री उशिरापर्यंत या ठिकाणी बंदोबस्त होता.
वास्को व पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
घरे पाडल्याने रस्त्यावर आलेल्या खारीवाड्यावरील लोकांनी आज रात्री उशिरा राजधानीत धडक देऊन कॉंग्रेस सरकारचा निषेध केला. मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी आलेल्या या लोकांना मुख्यमंत्री भेटलेच नसल्याने रात्री उशिरापर्यंत त्यांनी चर्च चौकात आल्तिनो येथे जाणारा रस्ता रोखून धरला. यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आंदोलनकर्त्यांना भेट देऊन त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढा देण्याचे आश्‍वासन दिले. तसेच, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधून या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याची मागणी केली.
यासाठी उद्या दुपारी ४ वाजता बैठक घेण्याचेही त्यांनी सुचवले.
यावेळी बोलताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, खारीवाड्यावरील घरे पाडण्याची प्रक्रिया चुकीची आहे. या विषयी सरकारला मार्ग काढता आला असता. परंतु, ती तयारी सरकारने दाखवली नाही. त्या ठिकाणी राहणारे सगळेच गोमंतकीय आहेत. सरकार कुचकामी असल्यानेच ‘एमपीटी’ची दादागिरी वाढली असल्याचेही मत त्यांनी यावेळी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना व्यक्त केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातही या लोकांची बाजू सरकारने योग्यरीत्या मांडली नाही, असेही श्री. पर्रीकर म्हणाले.
मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी निवासस्थानावर मोर्चा घेऊन आलेल्या खारीवाड्यावरील लोकांनी चर्च चौकातच अडवण्यात आले. यावेळी कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर, पणजी पोलिस निरीक्षक रमेश गावकर, आगशी पोलिस निरीक्षक विश्‍वेश कर्पे, पर्वरी पोलिस निरीक्षक देवेंद्र गाड, जुने गोवे पोलिस निरीक्षक फ्रान्सिस कॉर्त व अन्य पोलिस उपस्थित होते.
वास्कोत भव्य मोर्चा
दरम्यान, खारीवाडा येथील ६६ घरांवर बुलडोझर फिरवल्याच्या निषेधार्थ येथील हजारो नागरिकांनी मोर्चा काढून या कारवाईची झळ बसलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनाची मागणी केली. यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या एका बैठकीत सरकारच्या कृतीचा जोरदार निषेध करण्यात आला. याविषयी दाद मागण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील निवासस्थानावर धडक देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आणि हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या नागरिकांनी पणजीच्या दिशेने कूच केले.
एमपीटीच्या विस्तारीकरणात अडथळा ठरत असलेली खारीवाडा येथील घरे पाडण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करताना येथील ३६३ घरांपैकी ६६ घरे काल पाडण्यात आली होती. इतर २९६ बांधकामे पाडण्यास स्थगिती मिळाल्याने त्यांच्यावरील कारवाईचे संकट काल टळले होते. तर एका संवेदनशील धार्मिक स्थळावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. या घटनेमुळे येथे संतापाची लाट उसळली होती.
आज संध्याकाळी येथील नागरिकांनी वास्को शहरातून भव्य असा मोर्चा काढून सरकारकडून अत्याचार होत असल्याच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली. खारीवाडा ‘ओल्ड क्रॉस’ येथून सुरू झालेल्या या मोर्चात तीन हजारच्या आसपास नागरिकांनी भाग घेतला होता, यात महिलांचा मोठा सहभाग होता. सुमारे दीड किलोमीटर लांबीच्या या रांगेमुळे वास्को शहरातील एफ. एल. गोम्स व स्वतंत्र पथ हे रस्ते व्यापून टाकले होते.
नंतर ‘ओल्ड क्रॉस’ येथे झालेल्या बैठकीत वास्कोचे आमदार तथा मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, मिलिंद नाईक, फादर बिस्मार्क आदींनी मार्गदर्शन केले. येथील ६६ घरे जमीनदोस्त करून त्या ठिकाणी राहणार्‍या कुटुंबांना सरकारने रस्त्यावर आणले आहे. ज्या २९६ घरांना स्थगिती मिळालेली आहे त्यांच्याबाबत सरकार काय पावले उचलणार असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. सरकारला या लोकांचे कोणतेच सोयरसुतक नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. आमदार मिलिंद नाईक यांनी या लोकांना पाठिंबा दर्शवताना, आपण विधानसभेत शून्य प्रहरावेळी हा प्रश्‍न उपस्थित केल्याचे सांगितले.
आमदार जुझे फिलिप डिसोझा यांनी जनतेची संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता, ‘काल तुम्ही कुठे गेला होतात’ असा सवाल उपस्थित करून त्यांना भंडावून सोडले. आपण तुमच्या सोबत होते, आहे आणि कायम असेन, असे आश्‍वासन त्यांनी यावेळी दिले. गोवा विकायला काढणार्‍या या सरकारला आम आदमीची कोणतीच काळजी नसल्याचा आरोप फादर बिर्स्माक यांनी केला.
यानंतर हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला. पणजी येथे निघालेल्या लोकांसह आमदार मिलिंद नाईक व आमदार जुझे फिलिप डिसोझा यांचा समावेश होता.
मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी)
खारीवाडा येथील संतप्त नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील निवासस्थानावर धडक दिल्याची माहिती मिळताच दिगंबर कामत यांच्या मडगाव येथील निवासस्थानाजवळ कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. मुख्यमंत्री एका कार्यक्रमानिमित्त फोंडा येथे गेले होते, ते थेट मडगावला परतले. रात्री उशिरापर्यंत या ठिकाणी बंदोबस्त होता.
वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी गोव्यासाठी स्वतंत्र ‘सीईटी’ हवी!
पर्रीकरांची मागणी
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
वैद्यकीय क्षेत्रातील पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर समान प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्यात येणार असल्याने गोमंतकीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये. तामिळनाडू व आंध्र प्रदेश सरकारने स्वतंत्र ‘सीईटी’ परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे व गोवा सरकारनेही त्याच धर्तीवर यासंबंधी काहीतरी उपाययोजना आखणे गोमंतकीय विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरेल, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज केली.
त्यांच्या या सूचनेवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा विषय विशेष समितीमार्फत अभ्यासला जाईल व नंतरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्‍वासन दिले.
पर्रीकर यांनी आज अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष्य वेधले व एका खाजगी ठरावाव्दारे या विषयावर चर्चा घडवून आणली. ‘सीईटी’ राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येणार असल्याने गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना कोणते नुकसान होणार आहे याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. ही परीक्षा कधी व कोणत्या पद्धतीने घेण्यात येईल, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण देऊन वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या मनातील घोळ संपवला पाहिजे, असेही पर्रीकर म्हणाले. काही अपवाद वगळता केंद्राच्या स्पर्धा परीक्षांचा घोळ सर्वांनाच परिचित आहे; त्यामुळे नव्यानेच अशा परीक्षांना सामोरे जाणारे गोमंतकीय विद्यार्थी मागे राहण्याचा धोका असल्याचेही पर्रीकर यांनी सूचित केले. सध्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयांत वरिष्ठ रहिवासी डॉक्टरांची कमतरता भासत आहे. यापुढे ५० टक्के जागा केंद्राच्या ‘सीईटी’वरून निश्‍चित होणार असल्याने गोमंतकीय विद्यार्थी कुठे पोहोचतील याचा नेम नाही. वरिष्ठ व कनिष्ठ रहिवासी डॉक्टर हा वैद्यकीय सेवेचा महत्त्वाचा घटक असल्याने सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रकरणी स्पष्टीकरण देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. हा निर्णय २०१३ पासून लागू होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सध्याच्या ‘सीईटी’ परीक्षा चालू पद्धतीप्रमाणेच घेण्यात येणार आहेत. या प्रकरणी सरकार सावध भूमिका घेणार असून एका विशेष समितीमार्ङ्गत या गोष्टीवर विचार करण्याचेही त्यांनी मान्य केले.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
वैद्यकीय क्षेत्रातील पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर समान प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्यात येणार असल्याने गोमंतकीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये. तामिळनाडू व आंध्र प्रदेश सरकारने स्वतंत्र ‘सीईटी’ परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे व गोवा सरकारनेही त्याच धर्तीवर यासंबंधी काहीतरी उपाययोजना आखणे गोमंतकीय विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरेल, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज केली.
त्यांच्या या सूचनेवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा विषय विशेष समितीमार्फत अभ्यासला जाईल व नंतरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्‍वासन दिले.
पर्रीकर यांनी आज अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष्य वेधले व एका खाजगी ठरावाव्दारे या विषयावर चर्चा घडवून आणली. ‘सीईटी’ राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येणार असल्याने गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना कोणते नुकसान होणार आहे याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. ही परीक्षा कधी व कोणत्या पद्धतीने घेण्यात येईल, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण देऊन वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या मनातील घोळ संपवला पाहिजे, असेही पर्रीकर म्हणाले. काही अपवाद वगळता केंद्राच्या स्पर्धा परीक्षांचा घोळ सर्वांनाच परिचित आहे; त्यामुळे नव्यानेच अशा परीक्षांना सामोरे जाणारे गोमंतकीय विद्यार्थी मागे राहण्याचा धोका असल्याचेही पर्रीकर यांनी सूचित केले. सध्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयांत वरिष्ठ रहिवासी डॉक्टरांची कमतरता भासत आहे. यापुढे ५० टक्के जागा केंद्राच्या ‘सीईटी’वरून निश्‍चित होणार असल्याने गोमंतकीय विद्यार्थी कुठे पोहोचतील याचा नेम नाही. वरिष्ठ व कनिष्ठ रहिवासी डॉक्टर हा वैद्यकीय सेवेचा महत्त्वाचा घटक असल्याने सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रकरणी स्पष्टीकरण देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. हा निर्णय २०१३ पासून लागू होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सध्याच्या ‘सीईटी’ परीक्षा चालू पद्धतीप्रमाणेच घेण्यात येणार आहेत. या प्रकरणी सरकार सावध भूमिका घेणार असून एका विशेष समितीमार्ङ्गत या गोष्टीवर विचार करण्याचेही त्यांनी मान्य केले.
‘एल्बीट’वरून मुख्यमंत्री घायाळ!
प्रकल्प रद्द करण्याची विरोधकांची मागणी
पणजी, दि. १ (विशेष प्रतिनिधी)
वैद्यकीय क्षेत्रात कुठलाही पूर्वानुभव नसलेल्या ‘मे. एल्बीट इंडिया हॉस्पिटल्स लि.’ या इस्रायली कंपनीला बांबोळी येथे सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ बांधू देण्याच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर सरकारने फेरविचार करावा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षाने आज विधानसभेत केली. विरोधकांच्या फैरीपुढे आरोग्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत यावर उत्तरे देणारे मुख्यमंत्री पुरते घायाळ झाले.
देशातील मोठमोठ्या इस्पितळांना डावलून बंदुका आणि शस्त्रे निर्मिती करणार्‍या ‘एल्बीट’ या विदेशी कंपनीला आरोग्य क्षेत्रात निमंत्रित करणे म्हणजे गोवेकरांचे वाटोळेच करण्यासारखे आहे, असा गंभीर आरोप विरोधी आमदारांबरोबर कॉंग्रेस आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही केला.
बांबोळी येथे हे सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ बांधण्यासंबंधी एकूण १४ मोठमोठ्या इस्पितळांनी तसेच संस्थांनी विचारणा केली होती. अर्ज तपासणीसाठी ७ अर्ज अनुकूल वाटल्याने त्यांना पुढील तयारीसाठी बोलाविण्यात आले, परंतु, त्यानंतर या सातपैकी एकाही कंपनीने प्रत्युत्तर दिले नाही. हे असे का झाले? माशी कुठे शिंकली? त्या कंपन्यांना कुणी पिटाळून लावले व का, असे खोचक प्रश्‍न फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी विचारले. एल्बीट इंडियाला सार्वजनिक आणि खाजगी तत्त्वावर हे नवीन सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ बांधून देण्याचा घाट पूर्वीच शिजला होता व त्यामुळे या सात कंपन्यांना पळवून लावण्यात आले, असा दावाही त्यांनी केला.
ही कंपनी लोकांना बंदुकीच्या गोळ्या देणार आहे का, असा सवाल करून हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही टोला हाणला. वैद्यकीय क्षेत्रातला पूर्वानुभव नव्हता तर मग त्यांना आता का काम देता, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. दरम्यान, आरोग्यमंत्री सभागृहात अनुपस्थित असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना या शाब्दिक हल्ल्याला सामोरे जावे लागले.
या चर्चेत भाग घेताना पर्रीकर यांनी, मुळात गोव्यात एवढी अत्याधुनिक इस्पितळे असताना या नव्या इस्पितळाची गरजच काय असा मुद्दा उपस्थित केला. त्या सात कंपन्यांना डावलून एल्बीटलाच हे काम मिळणार असा संदेश कोणीतरी त्यांना पोहोचविला नाही ना, असा खोचक प्रश्‍न त्यांनी विचारला.
{damoYH$m§À¶m या सरबत्तीमुळे कचाट्यात सापडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्यदायी प्रजा असणे कुठल्याही राज्याला लाभदायक असते व म्हणूनच हे सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ थाटण्याचे सरकारने मनावर घेतले, अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. या विषयी सरकार यापुढे योग्य ती काळजी घेईल व नियोजन मंडळाने घालून दिलेले सर्व नियम पाळले जातील, अशी हमी त्यांनी सभागृहाला दिली.
पणजी, दि. १ (विशेष प्रतिनिधी)
वैद्यकीय क्षेत्रात कुठलाही पूर्वानुभव नसलेल्या ‘मे. एल्बीट इंडिया हॉस्पिटल्स लि.’ या इस्रायली कंपनीला बांबोळी येथे सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ बांधू देण्याच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर सरकारने फेरविचार करावा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षाने आज विधानसभेत केली. विरोधकांच्या फैरीपुढे आरोग्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत यावर उत्तरे देणारे मुख्यमंत्री पुरते घायाळ झाले.
देशातील मोठमोठ्या इस्पितळांना डावलून बंदुका आणि शस्त्रे निर्मिती करणार्‍या ‘एल्बीट’ या विदेशी कंपनीला आरोग्य क्षेत्रात निमंत्रित करणे म्हणजे गोवेकरांचे वाटोळेच करण्यासारखे आहे, असा गंभीर आरोप विरोधी आमदारांबरोबर कॉंग्रेस आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही केला.
बांबोळी येथे हे सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ बांधण्यासंबंधी एकूण १४ मोठमोठ्या इस्पितळांनी तसेच संस्थांनी विचारणा केली होती. अर्ज तपासणीसाठी ७ अर्ज अनुकूल वाटल्याने त्यांना पुढील तयारीसाठी बोलाविण्यात आले, परंतु, त्यानंतर या सातपैकी एकाही कंपनीने प्रत्युत्तर दिले नाही. हे असे का झाले? माशी कुठे शिंकली? त्या कंपन्यांना कुणी पिटाळून लावले व का, असे खोचक प्रश्‍न फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी विचारले. एल्बीट इंडियाला सार्वजनिक आणि खाजगी तत्त्वावर हे नवीन सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ बांधून देण्याचा घाट पूर्वीच शिजला होता व त्यामुळे या सात कंपन्यांना पळवून लावण्यात आले, असा दावाही त्यांनी केला.
ही कंपनी लोकांना बंदुकीच्या गोळ्या देणार आहे का, असा सवाल करून हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही टोला हाणला. वैद्यकीय क्षेत्रातला पूर्वानुभव नव्हता तर मग त्यांना आता का काम देता, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. दरम्यान, आरोग्यमंत्री सभागृहात अनुपस्थित असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना या शाब्दिक हल्ल्याला सामोरे जावे लागले.
या चर्चेत भाग घेताना पर्रीकर यांनी, मुळात गोव्यात एवढी अत्याधुनिक इस्पितळे असताना या नव्या इस्पितळाची गरजच काय असा मुद्दा उपस्थित केला. त्या सात कंपन्यांना डावलून एल्बीटलाच हे काम मिळणार असा संदेश कोणीतरी त्यांना पोहोचविला नाही ना, असा खोचक प्रश्‍न त्यांनी विचारला.
{damoYH$m§À¶m या सरबत्तीमुळे कचाट्यात सापडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्यदायी प्रजा असणे कुठल्याही राज्याला लाभदायक असते व म्हणूनच हे सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ थाटण्याचे सरकारने मनावर घेतले, अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. या विषयी सरकार यापुढे योग्य ती काळजी घेईल व नियोजन मंडळाने घालून दिलेले सर्व नियम पाळले जातील, अशी हमी त्यांनी सभागृहाला दिली.
श्रीकांत मळीक यांचे निधन
पणजी, दि. १
कळंगुटचे माजी आमदार श्रीकांत केशव मळीक यांचे गुरुवारी रात्री निधन झाले. ते ६० वर्षांचे होते. गोवा विधानसभेत एक जागृत लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी जनतेच्या समस्यांना वाचा फोडली होती. स्वकष्टातून मोठे झालेले एक आदरणीय व्यक्तित्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात असे. त्यांच्या पार्थिवावर मायणा-पिळर्ण स्मशानभूमीत आज दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले, त्यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्यांना पुष्पांजली वाहिली.
स्व. मळीक यांच्या पश्‍चात पत्नी अंजली, पुत्र समीर, दोन कन्या व नातवंडे असा परिवार आहे.
कळंगुटचे माजी आमदार श्रीकांत केशव मळीक यांचे गुरुवारी रात्री निधन झाले. ते ६० वर्षांचे होते. गोवा विधानसभेत एक जागृत लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी जनतेच्या समस्यांना वाचा फोडली होती. स्वकष्टातून मोठे झालेले एक आदरणीय व्यक्तित्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात असे. त्यांच्या पार्थिवावर मायणा-पिळर्ण स्मशानभूमीत आज दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले, त्यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्यांना पुष्पांजली वाहिली.
स्व. मळीक यांच्या पश्‍चात पत्नी अंजली, पुत्र समीर, दोन कन्या व नातवंडे असा परिवार आहे.
तब्बल पंधरा महिन्यानंतर जॉन फर्नांडिसला जामीन
मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी)
रशियन युवतीवरील बलात्कार प्रकरणी गेले एक वर्ष व तीन महिने कोठडीत असलेला कोलवा येथील राजकारणी जॉन फर्नांडिस याचा जामीन अर्ज येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजया पोळ यांनी आज मंजूर केला. त्यामुळे त्यांची प्रदीर्घ कालावधीनंतर सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
पन्नास हजारांचा व्यक्तिगत जामीन व तेवढ्याच रकमेच्या दोन हमी घेऊन त्यांना मुक्त करावे तसेच त्यांनी आपला पासपोर्ट पोलिसांत सादर करावा व गोव्याबाहेर जावयाचे झाल्यास न्यायालयाकडून पूर्व परवानगी घ्यावी असा आदेश देताना न्यायाधीशांनी वस्तुस्थितीत झालेल्या बदलावर बोट ठेवले आहे. या प्रकरणातील पूर्ण झालेला तपास, त्यामुळे साक्षीदारांवर त्याने दडपण आणण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नसल्याचे म्हटले आहे.
अर्जदार ही एक जबाबदार व्यक्ती आहे व त्याने यापूर्वी निवडणूकही लढविलेली असल्याने तो पळून जाण्याची कोणतीच शक्यता नाही याकडेही निवाड्यात लक्ष वेधले आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याकडे अंगुलिनिर्देश केला आहे.
गेल्या बुधवारी या अर्जावरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायाधीशांनी आज निवाडा देण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे सर्वांचे निवाड्याकडे लक्ष खिळून होते.
जॉनला या बलात्कार प्रकरणात जानेवारी २००९ मध्ये अटक झाली होती. त्यानंतर जामिनासाठी त्याने वेगवेगळे आठ अर्ज सादर केले. त्यांतील दोन हायकोर्टात तर दोन सुप्रीम कोर्टात होते.
बलात्काराची ही घटना २ डिसेंबर २००९ मध्ये घडली होती व त्यानंतर जानेवारी २०१० पासून जॉन कोठडीत आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जॉन ची बाजू ऍड. शशांक सामंत यांनी तर सरकारची बाजू ऍड. भानुदास गावकर यांनी सांभाळली.
रशियन युवतीवरील बलात्कार प्रकरणी गेले एक वर्ष व तीन महिने कोठडीत असलेला कोलवा येथील राजकारणी जॉन फर्नांडिस याचा जामीन अर्ज येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजया पोळ यांनी आज मंजूर केला. त्यामुळे त्यांची प्रदीर्घ कालावधीनंतर सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
पन्नास हजारांचा व्यक्तिगत जामीन व तेवढ्याच रकमेच्या दोन हमी घेऊन त्यांना मुक्त करावे तसेच त्यांनी आपला पासपोर्ट पोलिसांत सादर करावा व गोव्याबाहेर जावयाचे झाल्यास न्यायालयाकडून पूर्व परवानगी घ्यावी असा आदेश देताना न्यायाधीशांनी वस्तुस्थितीत झालेल्या बदलावर बोट ठेवले आहे. या प्रकरणातील पूर्ण झालेला तपास, त्यामुळे साक्षीदारांवर त्याने दडपण आणण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नसल्याचे म्हटले आहे.
अर्जदार ही एक जबाबदार व्यक्ती आहे व त्याने यापूर्वी निवडणूकही लढविलेली असल्याने तो पळून जाण्याची कोणतीच शक्यता नाही याकडेही निवाड्यात लक्ष वेधले आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याकडे अंगुलिनिर्देश केला आहे.
गेल्या बुधवारी या अर्जावरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायाधीशांनी आज निवाडा देण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे सर्वांचे निवाड्याकडे लक्ष खिळून होते.
जॉनला या बलात्कार प्रकरणात जानेवारी २००९ मध्ये अटक झाली होती. त्यानंतर जामिनासाठी त्याने वेगवेगळे आठ अर्ज सादर केले. त्यांतील दोन हायकोर्टात तर दोन सुप्रीम कोर्टात होते.
बलात्काराची ही घटना २ डिसेंबर २००९ मध्ये घडली होती व त्यानंतर जानेवारी २०१० पासून जॉन कोठडीत आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जॉन ची बाजू ऍड. शशांक सामंत यांनी तर सरकारची बाजू ऍड. भानुदास गावकर यांनी सांभाळली.
पेडणे ते काणकोणपर्यंत समांतर प्रवासी रेलमार्ग
वाहतूकमंत्र्यांची घोषणा
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
कोकण रेल्वे महामंडळाच्या साहाय्याने काणकोण ते पेडणेपर्यंत समांतर प्रवासी रेलमार्ग उभारून दोन डब्यांची सोय केली जाणार आहे. या सेवेमुळे मोठ्या प्रमाणात या मार्गावरील प्रवाशांची सोय होणार आहेच; पण त्याहीपेक्षा वाहतुकीचा ताणही कमी होण्यास मदत होईल. उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी कंत्राट प्रकरणी कायदा खात्याचा सल्ला मागवण्यात येत असून त्यानुसारच ङ्गौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली.
आज सभागृहात समाज कल्याण, वाहतूक व नदी परिवहन खात्यांच्या मागणीवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. पणजी येथे परिवहन भवन व मडगाव येथे अद्ययावत बसस्थानक प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्यात येणार आहे. खनिज वाहतुकीसाठी खास खनिज बगलमार्ग तयार करण्याचे काम प्रत्यक्षात सुरू केले जाईल. खनिज वाहतूक ट्रकांवर वाहतूक खात्याची करडी नजर असून कोणत्याही पद्धतीने कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांची गय केली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. म्हापसा, वास्को, केपे व सांगे नवीन बसस्थानके उभारण्यात येतील. केरी सत्तरी येथे नवीन तपासनाका सुरू केला जाणार आहे.
ङ्गोंडा व मडगाव येथे ट्रक टर्मिनस सुरू करण्यासाठीची तयारी पूर्ण झाली आहे. कदंब महामंडळासाठी ११३ अतिरिक्त प्रवासी मार्गांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून या मार्गांची व्यवहार्यता तपासण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. चोडण मार्गावरील ङ्गेरीबोटीत सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम सुरू आहे. ही योजना यशस्वी ठरल्यास इतर ङ्गेरीबोटींवरही अशाच पद्धतीचे कॅमेरे बसवण्यात येतील, असे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गोमंत बालरथ योजनेतून पणजी व मडगाव शहर वगळल्याने समाज कल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना बरेच धारेवर धरले. त्याला अनुसरून पणजी व मडगावातही गोमंत बालरथ सुरू केले जातील अशी ग्वाही ढवळीकर यांनी दिली.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
कोकण रेल्वे महामंडळाच्या साहाय्याने काणकोण ते पेडणेपर्यंत समांतर प्रवासी रेलमार्ग उभारून दोन डब्यांची सोय केली जाणार आहे. या सेवेमुळे मोठ्या प्रमाणात या मार्गावरील प्रवाशांची सोय होणार आहेच; पण त्याहीपेक्षा वाहतुकीचा ताणही कमी होण्यास मदत होईल. उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी कंत्राट प्रकरणी कायदा खात्याचा सल्ला मागवण्यात येत असून त्यानुसारच ङ्गौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली.
आज सभागृहात समाज कल्याण, वाहतूक व नदी परिवहन खात्यांच्या मागणीवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. पणजी येथे परिवहन भवन व मडगाव येथे अद्ययावत बसस्थानक प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्यात येणार आहे. खनिज वाहतुकीसाठी खास खनिज बगलमार्ग तयार करण्याचे काम प्रत्यक्षात सुरू केले जाईल. खनिज वाहतूक ट्रकांवर वाहतूक खात्याची करडी नजर असून कोणत्याही पद्धतीने कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांची गय केली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. म्हापसा, वास्को, केपे व सांगे नवीन बसस्थानके उभारण्यात येतील. केरी सत्तरी येथे नवीन तपासनाका सुरू केला जाणार आहे.
ङ्गोंडा व मडगाव येथे ट्रक टर्मिनस सुरू करण्यासाठीची तयारी पूर्ण झाली आहे. कदंब महामंडळासाठी ११३ अतिरिक्त प्रवासी मार्गांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून या मार्गांची व्यवहार्यता तपासण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. चोडण मार्गावरील ङ्गेरीबोटीत सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम सुरू आहे. ही योजना यशस्वी ठरल्यास इतर ङ्गेरीबोटींवरही अशाच पद्धतीचे कॅमेरे बसवण्यात येतील, असे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गोमंत बालरथ योजनेतून पणजी व मडगाव शहर वगळल्याने समाज कल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना बरेच धारेवर धरले. त्याला अनुसरून पणजी व मडगावातही गोमंत बालरथ सुरू केले जातील अशी ग्वाही ढवळीकर यांनी दिली.
मातृभाषेतून शिक्षणाचा कायदाच हवा!
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचा लढा सुरूच राहणार
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
सातवी पास शिक्षणमंत्री शैक्षणिक धोरण ठरवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी काल विधानसभेत दिलेल्या आश्‍वासनावर कोणाचाही विश्‍वास नाही. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतूनच शिक्षण देण्याचा कायदा जोपर्यंत सरकार करीत नाही, तोवर आमचा लढा अखंड सुरू राहील, असा सज्जड इशारा आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक तथा माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी दिला. गावागावांतून या आंदोलनाला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत असून येत्या ६ एप्रिल रोजी होणारा महामेळावा हा आमच्या आंदोलनाची नांदी असेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आज पणजीतील सिद्धार्थ भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. धोरणात बदल होणार नाही असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले तरीही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यांच्यासोबत उदय भेंब्रे, पुंडलीक नायक, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, नरेंद्र आजगावकर, माधव कामत, एन. शिवदास, अनिल सामंत तसेच, अरविंद भाटीकर, पद्मश्री सुरेश आमोणकर व पांडुरंग नाडकर्णी उपस्थित होते.
इंग्रजीचा बुरखा पांघरून कोणी आमचे ‘गोंयकारपण’ संपवण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा उदय भेंब्रे यांनी दिला. राज्य सरकार करोडो रुपये खर्च करून कला आणि संस्कृती संचालनालय चालवत आहे. येथे तुम्ही कोणत्या संस्कृतीचा पुरस्कार करणार आहात, असा सवालही त्यांनी केला.
महामेळाव्याच्या तयारीसाठी आत्तापर्यंत २२ ठिकाणी बैठका झाल्या असून त्याद्वारे ६ हजार लोकांशी प्रत्यक्ष संपर्क झाला आहे. आज पासून तिसरा टप्पा सुरू होत असून पंचायत आणि ग्राम स्तरावर ८० बैठका घेऊन सुमारे २५ हजार लोकापर्यंत हा विषय पोचवला जाणार असल्याची माहिती यावेळी प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिली. डायसोसन सोसायटीने तब्बल पाच वेळा इंग्रजी सक्तीची करण्याचा प्रयत्न करून भारतीय भाषा संपवण्याचा योजना आखला होती. परंतु, ती सफल झाली नाही. १९९५ साली ‘एनसीईआरटी’चा अभ्यासक्रम लागू होत असल्याचे निमित्त करून त्रिभाषा सूत्र काढून इंग्रजी सक्तीची झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. म्हणूनच यापुढे कोणीही शिक्षण मंत्री आले तरी, त्यांना शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याची हिंमत होणार नाही असा कायदा झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
राष्ट्राचा आदर न करणार्‍या विद्यालयांत पालकांनी आपल्या मुलांना पाठवू नये, असे आवाहन प्रा. अनिल सामंत यांनी यावेळी केले. पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक विद्यालयांत इंग्रजी शिकवण्यासाठी शिक्षक दिला जाणार असल्याची घोषणा करणार्‍या मोन्सेरात यांनी आधी यापूर्वी याच विद्यालयांत इंग्रजी शिकवण्यासाठी घेतलेल्या शिक्षकांना व्यवस्थित वेतन द्यावे, असा टोला पांडुरंग नाडकर्णी यांनी हाणला.
विद्यमान सरकारने शिक्षण क्षेत्रात माजवलेल्या बजबजपुरीची माहिती करून देण्यासाठी दि. ५ एप्रिल रोजी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे पदाधिकारी भेट घेणार असल्याचे श्री. वेलिंगकर यांनी सांगितले. तसेच, आमदारांना भेटण्याचेही सत्र सुरूच असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
सातवी पास शिक्षणमंत्री शैक्षणिक धोरण ठरवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी काल विधानसभेत दिलेल्या आश्‍वासनावर कोणाचाही विश्‍वास नाही. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतूनच शिक्षण देण्याचा कायदा जोपर्यंत सरकार करीत नाही, तोवर आमचा लढा अखंड सुरू राहील, असा सज्जड इशारा आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक तथा माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी दिला. गावागावांतून या आंदोलनाला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत असून येत्या ६ एप्रिल रोजी होणारा महामेळावा हा आमच्या आंदोलनाची नांदी असेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आज पणजीतील सिद्धार्थ भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. धोरणात बदल होणार नाही असे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले तरीही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यांच्यासोबत उदय भेंब्रे, पुंडलीक नायक, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, नरेंद्र आजगावकर, माधव कामत, एन. शिवदास, अनिल सामंत तसेच, अरविंद भाटीकर, पद्मश्री सुरेश आमोणकर व पांडुरंग नाडकर्णी उपस्थित होते.
इंग्रजीचा बुरखा पांघरून कोणी आमचे ‘गोंयकारपण’ संपवण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा उदय भेंब्रे यांनी दिला. राज्य सरकार करोडो रुपये खर्च करून कला आणि संस्कृती संचालनालय चालवत आहे. येथे तुम्ही कोणत्या संस्कृतीचा पुरस्कार करणार आहात, असा सवालही त्यांनी केला.
महामेळाव्याच्या तयारीसाठी आत्तापर्यंत २२ ठिकाणी बैठका झाल्या असून त्याद्वारे ६ हजार लोकांशी प्रत्यक्ष संपर्क झाला आहे. आज पासून तिसरा टप्पा सुरू होत असून पंचायत आणि ग्राम स्तरावर ८० बैठका घेऊन सुमारे २५ हजार लोकापर्यंत हा विषय पोचवला जाणार असल्याची माहिती यावेळी प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिली. डायसोसन सोसायटीने तब्बल पाच वेळा इंग्रजी सक्तीची करण्याचा प्रयत्न करून भारतीय भाषा संपवण्याचा योजना आखला होती. परंतु, ती सफल झाली नाही. १९९५ साली ‘एनसीईआरटी’चा अभ्यासक्रम लागू होत असल्याचे निमित्त करून त्रिभाषा सूत्र काढून इंग्रजी सक्तीची झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. म्हणूनच यापुढे कोणीही शिक्षण मंत्री आले तरी, त्यांना शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याची हिंमत होणार नाही असा कायदा झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
राष्ट्राचा आदर न करणार्‍या विद्यालयांत पालकांनी आपल्या मुलांना पाठवू नये, असे आवाहन प्रा. अनिल सामंत यांनी यावेळी केले. पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक विद्यालयांत इंग्रजी शिकवण्यासाठी शिक्षक दिला जाणार असल्याची घोषणा करणार्‍या मोन्सेरात यांनी आधी यापूर्वी याच विद्यालयांत इंग्रजी शिकवण्यासाठी घेतलेल्या शिक्षकांना व्यवस्थित वेतन द्यावे, असा टोला पांडुरंग नाडकर्णी यांनी हाणला.
विद्यमान सरकारने शिक्षण क्षेत्रात माजवलेल्या बजबजपुरीची माहिती करून देण्यासाठी दि. ५ एप्रिल रोजी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे पदाधिकारी भेट घेणार असल्याचे श्री. वेलिंगकर यांनी सांगितले. तसेच, आमदारांना भेटण्याचेही सत्र सुरूच असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Friday, 1 April 2011
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच!
शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा - जनक्षोभापुढे सरकार नमले
- शाळांत इंग्रजी शिक्षक नेमणार
- एकात्मिक धोरण ११ एप्रिलला
पणजी, दि. ३१(प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षण माध्यम धोरणात कोणताही बदल होणार नाही व मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण दिले जाईल, असे ठोस आश्‍वासन शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आज विधानसभेत दिले. तसेच, प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना इंग्रजीची योग्य ओळख व्हावी यासाठी सर्व प्राथमिक शाळांत इंग्रजी शिक्षकांची नेमणूक करणार, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील काही आमदार व मंत्र्यांनी प्राथमिक शिक्षण माध्यमात बदल सुचवून इंग्रजीची सक्ती करण्याचा विषय उरकून काढल्याने राज्यात सर्वत्र तीव्र पडसाद उमटले आहेत. काही इंग्रजीधार्जिण्यांनी पणजीत या प्रकरणी जाहीर सभेचे आयोजन करून शक्तिप्रदर्शनही घडवून आणले होते. राज्यातील सर्व कोकणी व मराठी भाषाप्रेमींनी या डावाला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याची जय्यत तयारी सुरू केल्याने वातावरण बरेच स्ङ्गोटक बनले आहे. आज विधानसभेत शिक्षण खात्यावरील चर्चेवेळी प्राथमिक माध्यमासंदर्भात सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार होते व त्यामुळे अनेकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी प्राथमिक माध्यमाच्या विषयावर अत्यंत प्रभावी भाषण करून प्रत्येकाच्या जीवनात मातृभाषेला असलेले महत्त्व विविध प्रमाणांसहित पटवून दिले. या चर्चेला शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी अत्यंत संयमाने उत्तर दिले. मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण होणार असे सांगतानाच धार्मिक सलोखा हे गोव्याचे वेगळेपण आहे व अशावेळी भाषावाद या सलोख्याच्या आड अजिबात येता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांच्या मदतीने तयार करण्यात आलेले एकात्मिक शिक्षण धोरण ११ एप्रिल २०११ रोजी जाहीर केले जाईल, अशी घोषणाही यावेळी बाबूश यांनी केली. शिक्षण खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर आपण अनेक अडथळ्यांवर मात करून शिक्षणाचे महत्त्व अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे ते म्हणाले. गोवा शिक्षण विकास महामंडळाअंतर्गत तांत्रिक विभाग स्थापण्यात आला आहे व यापुढे शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्व पायाभूत सुविधांचे दुरुस्तीकाम या विभागाअंतर्गत घेतले जाईल. गोवा सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाला २.८ कोटी रुपयांचे एकवेळ अनुदान व २५ इमारतींची देखरेख व व्यवस्थापनासाठी प्रतिवर्षी २५ लाख रुपयांची घोषणाही त्यांनी याप्रसंगी केली. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढावा या अनुषंगाने एक समिती स्थापन केली जाईल. तांत्रिक शिक्षण संचालनालयात येत्या काळात अनेक गोष्टींचा समावेश केला जाईल. गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा कायापालट करून त्यात अनेक सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. गोवा विद्यापीठाच्या अनुदानात वाढ करण्याबरोबरच तिथे दयानंद बांदोडकर, डी. डी. कोसंबी व कविवर्य बा. भ. बोरकर यांच्या नावे पदांचीही स्थापना केली आहे.
प्राथमिक शिक्षण व त्याचबरोबर शिक्षण हक्क कायदा याबाबत सरकारला सल्ला देण्यासाठी उच्चस्तरीय राज्य सल्लागार मंडळ स्थापन करून त्यात नामांकित शिक्षणतज्ज्ञ, व्यवस्थापन प्रतिनिधी व पालकांना प्रतिनिधित्व देण्याचेही त्यांनी मान्य केले. सध्या आंदोलन करीत असलेल्या बीएड शिक्षकांच्या उपोषणावर मात्र त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही.
- शाळांत इंग्रजी शिक्षक नेमणार
- एकात्मिक धोरण ११ एप्रिलला
पणजी, दि. ३१(प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षण माध्यम धोरणात कोणताही बदल होणार नाही व मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण दिले जाईल, असे ठोस आश्‍वासन शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आज विधानसभेत दिले. तसेच, प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना इंग्रजीची योग्य ओळख व्हावी यासाठी सर्व प्राथमिक शाळांत इंग्रजी शिक्षकांची नेमणूक करणार, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील काही आमदार व मंत्र्यांनी प्राथमिक शिक्षण माध्यमात बदल सुचवून इंग्रजीची सक्ती करण्याचा विषय उरकून काढल्याने राज्यात सर्वत्र तीव्र पडसाद उमटले आहेत. काही इंग्रजीधार्जिण्यांनी पणजीत या प्रकरणी जाहीर सभेचे आयोजन करून शक्तिप्रदर्शनही घडवून आणले होते. राज्यातील सर्व कोकणी व मराठी भाषाप्रेमींनी या डावाला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याची जय्यत तयारी सुरू केल्याने वातावरण बरेच स्ङ्गोटक बनले आहे. आज विधानसभेत शिक्षण खात्यावरील चर्चेवेळी प्राथमिक माध्यमासंदर्भात सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार होते व त्यामुळे अनेकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी प्राथमिक माध्यमाच्या विषयावर अत्यंत प्रभावी भाषण करून प्रत्येकाच्या जीवनात मातृभाषेला असलेले महत्त्व विविध प्रमाणांसहित पटवून दिले. या चर्चेला शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी अत्यंत संयमाने उत्तर दिले. मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण होणार असे सांगतानाच धार्मिक सलोखा हे गोव्याचे वेगळेपण आहे व अशावेळी भाषावाद या सलोख्याच्या आड अजिबात येता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांच्या मदतीने तयार करण्यात आलेले एकात्मिक शिक्षण धोरण ११ एप्रिल २०११ रोजी जाहीर केले जाईल, अशी घोषणाही यावेळी बाबूश यांनी केली. शिक्षण खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर आपण अनेक अडथळ्यांवर मात करून शिक्षणाचे महत्त्व अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे ते म्हणाले. गोवा शिक्षण विकास महामंडळाअंतर्गत तांत्रिक विभाग स्थापण्यात आला आहे व यापुढे शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्व पायाभूत सुविधांचे दुरुस्तीकाम या विभागाअंतर्गत घेतले जाईल. गोवा सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाला २.८ कोटी रुपयांचे एकवेळ अनुदान व २५ इमारतींची देखरेख व व्यवस्थापनासाठी प्रतिवर्षी २५ लाख रुपयांची घोषणाही त्यांनी याप्रसंगी केली. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढावा या अनुषंगाने एक समिती स्थापन केली जाईल. तांत्रिक शिक्षण संचालनालयात येत्या काळात अनेक गोष्टींचा समावेश केला जाईल. गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा कायापालट करून त्यात अनेक सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. गोवा विद्यापीठाच्या अनुदानात वाढ करण्याबरोबरच तिथे दयानंद बांदोडकर, डी. डी. कोसंबी व कविवर्य बा. भ. बोरकर यांच्या नावे पदांचीही स्थापना केली आहे.
प्राथमिक शिक्षण व त्याचबरोबर शिक्षण हक्क कायदा याबाबत सरकारला सल्ला देण्यासाठी उच्चस्तरीय राज्य सल्लागार मंडळ स्थापन करून त्यात नामांकित शिक्षणतज्ज्ञ, व्यवस्थापन प्रतिनिधी व पालकांना प्रतिनिधित्व देण्याचेही त्यांनी मान्य केले. सध्या आंदोलन करीत असलेल्या बीएड शिक्षकांच्या उपोषणावर मात्र त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही.
खारीवाड्यावरील ६६ घरे जमीनदोस्त
बाजारपेठ बंद, अनुचित प्रकार नाही
वास्को, दि. ३१ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोवा बेकायदेशीर बांधकाम विरोधी पथकाने ६००हून अधिक सुरक्षा जवानांच्या उपस्थितीत आज खारीवाडा येथील ‘त्या’ बेकायदा घरांवर बुलडोझर फिरवला. सकाळी सुरू झालेल्या या कारवाईअंतर्गत संध्याकाळपर्यंत ६६ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. यावेळी कोणतीच अनुचित घटना घडली नसली तरी वास्कोतील ९९ टक्के बाजारपेठ दुपारपर्यंत बंदच होती.
मुरगाव बंदराचे विस्तारीकरण व अन्य कारणांसाठी खारीवाडा येथील जागा खाली करून देण्याबाबत एमपीटीने गेल्या काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला अनुसरून न्यायालयाने मुरगाव नगरपालिकेला काही महिन्यांपूर्वी सदर बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा आदेश जारी केला होता. खारीवाडा येथील ३६३ घरांवर फेब्रुवारी महिन्यात नांगर फिरवला जाणार असल्याची माहिती मिळताच २७६ घरमालकांनी प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन स्थगिती मिळवली होती. यानंतर दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने मुरगाव नगरपालिकेला ज्या घरांनी स्थगिती मिळवलेली नाही त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही, असा सवाल केला असता मुरगाव नगरपालिकेने या ८७ घरांवर काल (दि.३०) कारवाई करण्याचे निश्‍चित केले होते. परंतु, सुरक्षा यंत्रणा कमी पडत असल्याने कारवाई एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली. या दरम्यान, ८७ घरमालकांपैकी १७ जणांनी प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन स्थगिती मिळवल्याने ७० बांधकामावर कारवाई होणार असल्याचे निश्‍चित झाले होते.
आज सकाळी ९.३० वाजल्यापासून पोलिस व औद्योगिक सुरक्षा दलाचे जवान मिळून सुमारे ५०० जणांच्या उपस्थितीत दोन जेसीबी यंत्रांच्या साह्याने घरे पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आले. यासाठी तीन गट करून प्रत्येक गटाबरोबर एक दंडाधिकारी व पोलिस अधीक्षक मार्गदर्शन करत होते. खारीवाडा येथे सुरू असलेल्या कारवाईवेळी अनुचित प्रकार घडू नये साठी १४४ कलम लागू करून त्याची कडक अंमलबजावणी केली जात होती. या कारवाईवेळी तीन घरमालकांनी प्रशासकीय लवादापुढे धाव घेऊन स्थगिती मिळवली तर एक संवेदनशील धार्मिक स्थळ असल्याने संध्याकाळपर्यंत ६६ बांधकामे भुईसपाट करण्यात आली.
या कारवाईवेळी मुरगावचे मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर, दंडाधिकारी सुदिन नातू, लक्ष्मीकांत देसाई, शंकर गावकर, उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स, दक्षिण गोवा बेकायदेशीर बांधकाम विरोधी पथकाचे उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस, दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा, पोलिस अधीक्षक रोहिदास पत्रे, पोलिस अधीक्षक उमेश गावकर, मुरगावचे पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर तसेच इतर सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, आजच्या कारवाईवेळी लोकांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती. या प्रकारासाठी एमपीटी व स्थानिक मंत्री जबाबदार असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया काहींच्या तोंडून ऐकू आली. दरम्यान, आज दुपारपर्यंत वास्कोतील सुमारे ९९ टक्के दुकाने बंद होती. काहींनी निषेधार्थ तर काहींनी दबावाखाली दुकाने बंद ठेवली असल्याचे सांगण्यात आले.
मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांना संपर्क केला असता सदर कारवाई करण्यासाठी २ एप्रिल पर्यंत मुदत होती पण हे काम एकाच दिवसात पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ६ एप्रिल रोजी न्यायालयात याबाबतचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. संध्याकाळी पाज वाजल्यानंतर जमावबंदीचे आदेश मागे घेण्यात आल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी मार्टिन्स यांनी दिली.
-----------------------------------------------------------------------
खारीवाडा येथील घरांवर कारवाई सुरू झाल्यानंतर अनेक कुटुंबांनी आपल्या सामानासह रस्त्यावर ठाण मांडली. आता आमचे काय होणार, आम्ही कुठे राहणार, आमची मुले कुठे झोपणार, असे नाना सवाल त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसून येत होते.
येथील अब्दुल समीर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, आपल्या खोलीसह शेजारच्या आठ खोल्यांमधील कुटुंबांचा (सुमारे ४० व्यक्ती) संसार उघड्यावर आल्याचे सांगितले. सुमारे पाच ते दहा वर्षांपासून ते भाड्याच्या खोलीत राहत होते, आणि घरमालकांनी येणार्‍या संकटाची माहिती दिली नसल्याचे आज ही परिस्थिती उद्भवल्याचे त्यांनी नमूद केले. बहुतांश घरांना स्थगिती देण्यात आली असल्याने आमच्याच घरांवर कारवाई का? त्यांना स्थगिती का नाही? असा सवालही त्यांनी केला.
वास्को, दि. ३१ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोवा बेकायदेशीर बांधकाम विरोधी पथकाने ६००हून अधिक सुरक्षा जवानांच्या उपस्थितीत आज खारीवाडा येथील ‘त्या’ बेकायदा घरांवर बुलडोझर फिरवला. सकाळी सुरू झालेल्या या कारवाईअंतर्गत संध्याकाळपर्यंत ६६ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. यावेळी कोणतीच अनुचित घटना घडली नसली तरी वास्कोतील ९९ टक्के बाजारपेठ दुपारपर्यंत बंदच होती.
मुरगाव बंदराचे विस्तारीकरण व अन्य कारणांसाठी खारीवाडा येथील जागा खाली करून देण्याबाबत एमपीटीने गेल्या काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला अनुसरून न्यायालयाने मुरगाव नगरपालिकेला काही महिन्यांपूर्वी सदर बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा आदेश जारी केला होता. खारीवाडा येथील ३६३ घरांवर फेब्रुवारी महिन्यात नांगर फिरवला जाणार असल्याची माहिती मिळताच २७६ घरमालकांनी प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन स्थगिती मिळवली होती. यानंतर दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने मुरगाव नगरपालिकेला ज्या घरांनी स्थगिती मिळवलेली नाही त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही, असा सवाल केला असता मुरगाव नगरपालिकेने या ८७ घरांवर काल (दि.३०) कारवाई करण्याचे निश्‍चित केले होते. परंतु, सुरक्षा यंत्रणा कमी पडत असल्याने कारवाई एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली. या दरम्यान, ८७ घरमालकांपैकी १७ जणांनी प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन स्थगिती मिळवल्याने ७० बांधकामावर कारवाई होणार असल्याचे निश्‍चित झाले होते.
आज सकाळी ९.३० वाजल्यापासून पोलिस व औद्योगिक सुरक्षा दलाचे जवान मिळून सुमारे ५०० जणांच्या उपस्थितीत दोन जेसीबी यंत्रांच्या साह्याने घरे पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आले. यासाठी तीन गट करून प्रत्येक गटाबरोबर एक दंडाधिकारी व पोलिस अधीक्षक मार्गदर्शन करत होते. खारीवाडा येथे सुरू असलेल्या कारवाईवेळी अनुचित प्रकार घडू नये साठी १४४ कलम लागू करून त्याची कडक अंमलबजावणी केली जात होती. या कारवाईवेळी तीन घरमालकांनी प्रशासकीय लवादापुढे धाव घेऊन स्थगिती मिळवली तर एक संवेदनशील धार्मिक स्थळ असल्याने संध्याकाळपर्यंत ६६ बांधकामे भुईसपाट करण्यात आली.
या कारवाईवेळी मुरगावचे मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर, दंडाधिकारी सुदिन नातू, लक्ष्मीकांत देसाई, शंकर गावकर, उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स, दक्षिण गोवा बेकायदेशीर बांधकाम विरोधी पथकाचे उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस, दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा, पोलिस अधीक्षक रोहिदास पत्रे, पोलिस अधीक्षक उमेश गावकर, मुरगावचे पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर तसेच इतर सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, आजच्या कारवाईवेळी लोकांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती. या प्रकारासाठी एमपीटी व स्थानिक मंत्री जबाबदार असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया काहींच्या तोंडून ऐकू आली. दरम्यान, आज दुपारपर्यंत वास्कोतील सुमारे ९९ टक्के दुकाने बंद होती. काहींनी निषेधार्थ तर काहींनी दबावाखाली दुकाने बंद ठेवली असल्याचे सांगण्यात आले.
मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांना संपर्क केला असता सदर कारवाई करण्यासाठी २ एप्रिल पर्यंत मुदत होती पण हे काम एकाच दिवसात पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ६ एप्रिल रोजी न्यायालयात याबाबतचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. संध्याकाळी पाज वाजल्यानंतर जमावबंदीचे आदेश मागे घेण्यात आल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी मार्टिन्स यांनी दिली.
-----------------------------------------------------------------------
खारीवाडा येथील घरांवर कारवाई सुरू झाल्यानंतर अनेक कुटुंबांनी आपल्या सामानासह रस्त्यावर ठाण मांडली. आता आमचे काय होणार, आम्ही कुठे राहणार, आमची मुले कुठे झोपणार, असे नाना सवाल त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसून येत होते.
येथील अब्दुल समीर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, आपल्या खोलीसह शेजारच्या आठ खोल्यांमधील कुटुंबांचा (सुमारे ४० व्यक्ती) संसार उघड्यावर आल्याचे सांगितले. सुमारे पाच ते दहा वर्षांपासून ते भाड्याच्या खोलीत राहत होते, आणि घरमालकांनी येणार्‍या संकटाची माहिती दिली नसल्याचे आज ही परिस्थिती उद्भवल्याचे त्यांनी नमूद केले. बहुतांश घरांना स्थगिती देण्यात आली असल्याने आमच्याच घरांवर कारवाई का? त्यांना स्थगिती का नाही? असा सवालही त्यांनी केला.
ज्ञानयुक्त समाजनिर्मिती मातृभाषेतूनच शक्य : पर्रीकर
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेतूनच असावे हा जगन्मान्य सिद्धांत आहे. मातृभाषेच्या साहाय्यानेच विद्यार्थ्यांकडे शैक्षणिक, नैतिक व सामाजिक संवाद साधता येतो व त्यातूनच ज्ञानयुक्त समाज घडतो. केवळ काही काल्पनिक व अविचारी गोष्टींना बळी पडून प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम बदलण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला तर भविष्यातील पिढी अजिबात माङ्ग करणार नाही, असा जळजळीत इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज सभागृहात शिक्षण खात्यांवरील कपात सूचनांवर मनोहर पर्रीकर यांनी अभ्यासू व अत्यंत प्रभावी भाषण केले. सुमारे अर्ध्या तासाच्या या भाषणात त्यांनी एकूणच प्राथमिक स्तरावरील मातृभाषेचे महत्त्व विशद करून संपूर्ण जगातील एकूण शैक्षणिक परिस्थितीचाच आढावा घेतला. इंग्रजीचा बाऊ करून जो काही घोळ घातला जात आहे व पालकांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत ते पाहता या विषयावर प्रत्यक्षात गहन चिंतन होत नसल्याचेही त्यांनी आपल्या भाषणात उलगडून दाखवले. केवळ ङ्गाडङ्गाड इंग्रजी बोलायला आले म्हणून जागतिक स्तरावरील स्पर्धेला तोंड देण्याची धमक येत नाही. मुळातच प्राथमिक स्तरावर आपली संस्कृती, ज्ञान व अवतीभवतीच्या परिसराची जाण विद्यार्थ्याला येणे गरजेचे आहे. आपले स्वतःचे उदाहरण देतानाच आपल्या दोन्ही मुलांनी मराठी प्राथमिक शिक्षण घेतले व ते आज अमेरिकेत अभियांत्रिकी शिक्षण घेत असल्याचे उदाहरणही त्यांनी दिले. इंग्रजीमुळे कधीच अडथळा निर्माण झाला नाही, असे सांगतानाच आत्तापर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी विदेशात गेले नाहीत काय? ते जागतिक स्पर्धेला सडेतोडपणे तोंड देत नाहीत काय? ते कोणत्या अर्थाने मागे राहिले, असे सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केले.
जगात बहुतांश राष्ट्रांत प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच होते. भारतातही तीच परिस्थिती आहे. या प्रकरणी ‘युनेस्को’ने तयार केलेल्या अहवालात भारतात इंग्रजी शिकणे प्रतिष्ठेचे मानले जाते. आता कुणाला आपली प्रतिष्ठा सांभाळायची असेल तर त्यांना आपल्या मुलांना इंग्रजी शिकवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, सरकारी धोरण या नात्याने मातृभाषेव्यतिरिक्त इंग्रजीला अनुदान देणे सयुक्तिक ठरणार नाही, असेही पर्रीकर यांनी उघडपणे सांगितले. मुळातच राज्यात इंग्रजी माध्यमांच्या संस्थांनी अलीकडे भरमसाठ शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे व त्यामुळेच हा वाद उरकून काढला जात आहे. सर्व शिक्षा अभिनयाअंतर्गत नेमलेल्या सहशिक्षकांचा उपयोग इंग्रजीच्या विकासासाठी करता येणे शक्य आहे. माध्यम ठरवण्याचा अधिकार पालकांच्या हाती सोपवणे उचित ठरणार नाही, असे सांगतानाच प्रत्येक प्रादेशिक भाषांत ङ्गरक असणे ही स्वाभाविक गोष्ट असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. चीन, जपान आदी देशांनी आपल्या मातृभाषेतूनच प्रगती केली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
जीवबादादा केरकर, त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा, १८ जूनच्या क्रांतीचे महत्त्व, कुंकळ्ळीतील उठाव, मिनेझिस ब्रागांझा यांचा इतिहास किती इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना माहीत आहे, असा सवाल करून मातृभाषेतूनच हा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ठेवा प्राप्त होतो, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
नुवे-खोला येथील बनावट शिक्षण संस्था
नुवे - खोला येथे अवर इंग्लिश स्कूल या नावाने एक शिक्षण संस्था सुरू आहे व या संस्थेला सरकारतर्ङ्गे इंदिरा बालरथ योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कायद्याखाली मिळवलेल्या माहितीनुसार ही संस्थाच अस्तित्वात नसल्याची माहिती मिळाली आहे व सरकारने दिलेल्या उत्तरात मात्र या संस्थेला इंदिरा बालरथ दिल्याचेही उघड झाले आहे. मुळातच या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी बनावट माहिती दिली आहे. विद्यार्थ्यांची यादी देताना त्यात ३, ४ व ५ वर्षांच्या मुलांचीही नावे दिली आहेत. ही योजना मिळावी यासाठी अनुसूचित विद्यार्थ्यांच्या यादीत भलत्याच विद्यार्थ्यांना घुसडण्यात आल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी उघड केली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या संस्थेचे चेअरमन केपेचे आमदार चंद्रकांत ऊर्ङ्ग बाबू कवळेकर आहेत, असा खुलासा करून पर्रीकर यांनी बॉंबगोळाच ङ्गेकला.
आज सभागृहात शिक्षण खात्यांवरील कपात सूचनांवर मनोहर पर्रीकर यांनी अभ्यासू व अत्यंत प्रभावी भाषण केले. सुमारे अर्ध्या तासाच्या या भाषणात त्यांनी एकूणच प्राथमिक स्तरावरील मातृभाषेचे महत्त्व विशद करून संपूर्ण जगातील एकूण शैक्षणिक परिस्थितीचाच आढावा घेतला. इंग्रजीचा बाऊ करून जो काही घोळ घातला जात आहे व पालकांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत ते पाहता या विषयावर प्रत्यक्षात गहन चिंतन होत नसल्याचेही त्यांनी आपल्या भाषणात उलगडून दाखवले. केवळ ङ्गाडङ्गाड इंग्रजी बोलायला आले म्हणून जागतिक स्तरावरील स्पर्धेला तोंड देण्याची धमक येत नाही. मुळातच प्राथमिक स्तरावर आपली संस्कृती, ज्ञान व अवतीभवतीच्या परिसराची जाण विद्यार्थ्याला येणे गरजेचे आहे. आपले स्वतःचे उदाहरण देतानाच आपल्या दोन्ही मुलांनी मराठी प्राथमिक शिक्षण घेतले व ते आज अमेरिकेत अभियांत्रिकी शिक्षण घेत असल्याचे उदाहरणही त्यांनी दिले. इंग्रजीमुळे कधीच अडथळा निर्माण झाला नाही, असे सांगतानाच आत्तापर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी विदेशात गेले नाहीत काय? ते जागतिक स्पर्धेला सडेतोडपणे तोंड देत नाहीत काय? ते कोणत्या अर्थाने मागे राहिले, असे सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केले.
जगात बहुतांश राष्ट्रांत प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच होते. भारतातही तीच परिस्थिती आहे. या प्रकरणी ‘युनेस्को’ने तयार केलेल्या अहवालात भारतात इंग्रजी शिकणे प्रतिष्ठेचे मानले जाते. आता कुणाला आपली प्रतिष्ठा सांभाळायची असेल तर त्यांना आपल्या मुलांना इंग्रजी शिकवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, सरकारी धोरण या नात्याने मातृभाषेव्यतिरिक्त इंग्रजीला अनुदान देणे सयुक्तिक ठरणार नाही, असेही पर्रीकर यांनी उघडपणे सांगितले. मुळातच राज्यात इंग्रजी माध्यमांच्या संस्थांनी अलीकडे भरमसाठ शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे व त्यामुळेच हा वाद उरकून काढला जात आहे. सर्व शिक्षा अभिनयाअंतर्गत नेमलेल्या सहशिक्षकांचा उपयोग इंग्रजीच्या विकासासाठी करता येणे शक्य आहे. माध्यम ठरवण्याचा अधिकार पालकांच्या हाती सोपवणे उचित ठरणार नाही, असे सांगतानाच प्रत्येक प्रादेशिक भाषांत ङ्गरक असणे ही स्वाभाविक गोष्ट असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. चीन, जपान आदी देशांनी आपल्या मातृभाषेतूनच प्रगती केली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
जीवबादादा केरकर, त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा, १८ जूनच्या क्रांतीचे महत्त्व, कुंकळ्ळीतील उठाव, मिनेझिस ब्रागांझा यांचा इतिहास किती इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना माहीत आहे, असा सवाल करून मातृभाषेतूनच हा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ठेवा प्राप्त होतो, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
नुवे-खोला येथील बनावट शिक्षण संस्था
नुवे - खोला येथे अवर इंग्लिश स्कूल या नावाने एक शिक्षण संस्था सुरू आहे व या संस्थेला सरकारतर्ङ्गे इंदिरा बालरथ योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कायद्याखाली मिळवलेल्या माहितीनुसार ही संस्थाच अस्तित्वात नसल्याची माहिती मिळाली आहे व सरकारने दिलेल्या उत्तरात मात्र या संस्थेला इंदिरा बालरथ दिल्याचेही उघड झाले आहे. मुळातच या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी बनावट माहिती दिली आहे. विद्यार्थ्यांची यादी देताना त्यात ३, ४ व ५ वर्षांच्या मुलांचीही नावे दिली आहेत. ही योजना मिळावी यासाठी अनुसूचित विद्यार्थ्यांच्या यादीत भलत्याच विद्यार्थ्यांना घुसडण्यात आल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी उघड केली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या संस्थेचे चेअरमन केपेचे आमदार चंद्रकांत ऊर्ङ्ग बाबू कवळेकर आहेत, असा खुलासा करून पर्रीकर यांनी बॉंबगोळाच ङ्गेकला.
गोव्यात स्त्रियांचे प्रमाण घटले!
पणजी, दि. ३१: देश पातळीवर पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांच्या संख्येचे प्रमाण आधीच्या तुलनेत किंचित वाढले असले तरी गोव्यासारख्या देशातील सर्वांत विकसित राज्यात ते ढासळत चालल्याचे विदारक चित्र दिसून आले आहे. गोव्यामध्ये दर हजार पुरुषांमागे महिलांचे प्रमाण ९२० पर्यंत खालावले आहे. ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. महिलांचे प्रमाण वाढावे यासाठी मुलगाच हवा या पारंपरिक मानसिकतेत बदल करणे हाच सर्वोत्तम उपाय असल्याचे सांगितले जाते. तसेच गोव्याचा वार्षिक वृद्धीदर ८.२ असून दर चौरस किलमीटर क्षेत्रातील लोकसंख्येच्या घनतेचे प्रमाण ३९४ असे आहे.
नाटक, कविता सर्वश्रेष्ठ साहित्य प्रकार : विष्णू वाघ
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): गोमंतक मराठी अकादमीने प्रसिद्ध नाट्यसंस्था 'अष्टगंध'च्या सहकार्याने पीर्ण येथे दि. २९ व ३० मार्च असे दोन दिवस आयोजित केलेल्या नाट्यसंमेलनाचे अध्यक्षपद गोमंतकीय प्रसिद्ध नाट्यलेखक वष्णू सूर्या वाघ यांनी भूषविले. यावेळी नाट्यकलाकार प्रताप उगवेकरयांनी त्यांची मुलाखत घेतली. त्यामध्ये श्री. वाघ यांनी आपला सारा जीवनपटच 'रंगभूमी व मी' या विषयावर भाष्य करताना खुला केला. रसिक वाचकांसाठी आमचे प्रतिनिधी विठ्ठल गावडे पारवाडकर यांनी संकलित केलेली ही मुलाखत थोडक्यात येथे देत आहोत.
प्रश्‍न : 'नाटक' हे साहित्य प्रकारात मोडते का?
उत्तर : नाटक व कविता हे उच्च कोटीचे साहित्य प्रकार आहेत यात शंकाच नाही. काही कथा, कादंबरीकार नाटकाला उच्च साहित्य मानत नाहीत हा भाग वेगळा. पण माझ्या मते नाटक व कविता हे साहित्य प्रकार सर्वश्रेष्ठ ठरतात. नाटक हे बाह्य अभिसरणातून आलेली अभिव्यक्ती तर कविता ही अंतर्मनातून निर्माण होणारी अभिव्यक्ती आहे. साहित्याचे अंतर्प्रकार तसे माणसाच्या जीवनाशी एकरूप नसतात. त्यामुळे नाटक व कविता हे उत्कृष्ट साहित्य प्रकार आहेत यात शंकाच नाही.
प्रश्‍न : एक उत्कृष्ट 'प्रॉम्टर' म्हणून आपला रंगभूमीशी सबंध आला, हे खरे का?
उत्तर : हो, आपण लहानपणी उत्कृष्ट 'प्रॉम्टर' म्हणून प्रसिद्ध होतो. आजूबाजूच्या गावात मला मुद्दाम प्रॉटिंगसाठी नेण्यात येत असे. ऐनवेळी उतरलेली अनेक नाटके आपण आपल्या प्रॉटिंगने यशस्वी केली.
प्रश्‍न : आपला अभिनय केव्हापासून सुरू झाला?
उत्तर : आपली आई एक उत्कृष्ट धालो, फुगडी गायिका होती. त्यावेळी आपणही तिच्यासोबत धालोच्या मांडावर जाऊन खेळामध्ये विविध भूमिका वठवायचो. माझा खरा अभिनय तेव्हापासूनच सुरू झाला.
प्रश्‍न : रंगभूमीवरील पहिली भूमिका कोणती?
उत्तर : 'अपराध मीच केला' या नाटकात संजयची भूमिका केली व हीच खर्‍या अर्थाने रंगभूमीवरील माझी पहिली भूमिका ठरली. प्रत्येक माणसात जन्मताच कला दडलेली असते व रंगभूमीवर विलक्षण शक्ती ती त्याच्याकडून चांगली भूमिका करवून घेते.
प्रश्‍न : आपण मायक्रो बायोलॉजीमध्ये डॉक्टरेट पदवी घेणार होता त्याचं काय झालं?
उत्तर : या प्रश्‍नावर श्री. वाघ थोडे गंभीर झाले व म्हणाले, मी शैक्षणिक कारकिर्दीत बराच हुशार मुलगा होतो. विविध स्पर्धा, परीक्षांमध्ये वरच्या क्रमांकावरच पास झालो. विद्यापीठात शिकत असताना मायक्रो बायोलॉजीमध्ये डॉक्टरेट पदवी घेण्याचा आपला विचार होता, मात्र त्याच काळात वडील वारले व घरची जबाबदारी अंगावर आली. घर चालवण्यासाठी नोकरी करणं भाग पडलं. त्यामुळे त्या विषयात डॉक्टरेट पदवी घेण्याचे आपले स्वप्न अपुरेच राहिले.
प्रश्‍न : पहिली नोकरी कोणती?
उत्तर : जबाबदारी आपल्यावर आल्यानंतर आपण 'गोमंतक टाइम्स' या इंग्रजी वर्तमानपत्रात 'ट्रेनी सब-एडीटर' (प्रशिक्षणार्थी उपसंपादक) म्हणून पहिली नोकरी धरली. सुरुवातीची दोन वर्षे १८ तास काम केले व वर्तमानपत्रातील सर्वच स्तरातील बारकावे शिकलो. त्यानंतर बेळगाव येथील 'न्यूज लिंग'मध्ये काम केले. नंतर पुन्हा गोव्यात आलो दै. 'तरुण भारत'मध्ये नोकरी पत्करली. तेथून दै. 'गोमंतक'मध्ये कार्यकारी संपादक म्हणून रुजू झालो व नंतर संपादक झालो. त्या वृत्तपत्रात मटक्याचे आकडे छापण्यास मी विरोध केल्याने बराच वाद निर्माण झाला. आपण व्यवस्थापनाला 'मी संपादक असेपर्यंत मटक्याचे आकडे वर्तमानपत्रात छापणार नाही' असे स्पष्ट सांगितले. मात्र, मी परगावी गेल्याची संधी साधून 'गोमंतक'मध्ये मटक्याचे आकडे छापण्यात आले. माझ्या मनाला ते पटले नाही आणि मी संपादकपद सोडले. नंतर आपण 'वर्तमान' नावाचं सायंदैनिक सुरू केले, पण तेही बंद पडले. तेव्हापासून आपण पूर्णपणे पत्रकार म्हणून वावरणे सोडून दिले.
प्रश्‍न : आपले पहिले नाटक कोणते?
उत्तर : पत्रकारिता सोडून आपण लेखन क्षेत्रात उतरलो व 'एका माणसाचा मृत्यू' हे पहिले नाटक लिहिले. त्यानंतर कविता व नाट्यलेखन सुरूच ठेवले. खून लेखन केले व संगीत तसेच इतर नाटके, कविता, एकांकिका लिहिल्या. त्यांचे प्रयोग गोव्याबरोबरच इतर राजांतसुद्धा झाले.
प्रश्‍न : 'बाई मी दगूड फोडिते' बद्दल काही?
उत्तर : या नाटकाला महाराष्ट्र राज्य नाट्यस्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाला. पुंडलिक नाईक यांच्या 'सुरिंग' या कोकणी नाटकाचा मराठीत अनुवाद करावा असे मला सांगण्यात आले. तेव्हा आपण नाटकाचे अनुवाद वा रूपांतर करणार नाही, तर त्या नाटकाचे कथाबीज घेऊन अनुसर्ंजनकरून वेगळ्या नाटकाची निर्मिती करीन असे सांगितले व तसे केले. हेच नाटक म्हणजे 'बाई मी दगूड फोडिते' होय. सदर नाटकाने आत्तापर्यंत बरेच यश मिळवले आहे.
प्रश्‍न : नाटकाच्या यशासाठी संहिता महत्त्वाची असते का?
उत्तर : हो, नाटकाच्या यशात संहिता महत्त्वपूर्ण असते. दुसरे म्हणजे दिग्दर्शकाला सदर नाटकाचा आशय समजून कलाकारांची निवड करणे जमायला हवे. रोचक कथानक, उत्कृष्ट संवाद, तांत्रिक यश आणि कलाकारांचा अभिनय या सर्व गोष्टींचा सांघिक परिपाक म्हणजेच नाटकाचं यश. नवोदित नाट्यलेखकांनी 'नाटक' हे समाजातील सर्व थरांसाठी असतं हे ध्यानात ठेवून लेखन करावं.
प्रश्‍न : 'नाटक' हे साहित्य प्रकारात मोडते का?
उत्तर : नाटक व कविता हे उच्च कोटीचे साहित्य प्रकार आहेत यात शंकाच नाही. काही कथा, कादंबरीकार नाटकाला उच्च साहित्य मानत नाहीत हा भाग वेगळा. पण माझ्या मते नाटक व कविता हे साहित्य प्रकार सर्वश्रेष्ठ ठरतात. नाटक हे बाह्य अभिसरणातून आलेली अभिव्यक्ती तर कविता ही अंतर्मनातून निर्माण होणारी अभिव्यक्ती आहे. साहित्याचे अंतर्प्रकार तसे माणसाच्या जीवनाशी एकरूप नसतात. त्यामुळे नाटक व कविता हे उत्कृष्ट साहित्य प्रकार आहेत यात शंकाच नाही.
प्रश्‍न : एक उत्कृष्ट 'प्रॉम्टर' म्हणून आपला रंगभूमीशी सबंध आला, हे खरे का?
उत्तर : हो, आपण लहानपणी उत्कृष्ट 'प्रॉम्टर' म्हणून प्रसिद्ध होतो. आजूबाजूच्या गावात मला मुद्दाम प्रॉटिंगसाठी नेण्यात येत असे. ऐनवेळी उतरलेली अनेक नाटके आपण आपल्या प्रॉटिंगने यशस्वी केली.
प्रश्‍न : आपला अभिनय केव्हापासून सुरू झाला?
उत्तर : आपली आई एक उत्कृष्ट धालो, फुगडी गायिका होती. त्यावेळी आपणही तिच्यासोबत धालोच्या मांडावर जाऊन खेळामध्ये विविध भूमिका वठवायचो. माझा खरा अभिनय तेव्हापासूनच सुरू झाला.
प्रश्‍न : रंगभूमीवरील पहिली भूमिका कोणती?
उत्तर : 'अपराध मीच केला' या नाटकात संजयची भूमिका केली व हीच खर्‍या अर्थाने रंगभूमीवरील माझी पहिली भूमिका ठरली. प्रत्येक माणसात जन्मताच कला दडलेली असते व रंगभूमीवर विलक्षण शक्ती ती त्याच्याकडून चांगली भूमिका करवून घेते.
प्रश्‍न : आपण मायक्रो बायोलॉजीमध्ये डॉक्टरेट पदवी घेणार होता त्याचं काय झालं?
उत्तर : या प्रश्‍नावर श्री. वाघ थोडे गंभीर झाले व म्हणाले, मी शैक्षणिक कारकिर्दीत बराच हुशार मुलगा होतो. विविध स्पर्धा, परीक्षांमध्ये वरच्या क्रमांकावरच पास झालो. विद्यापीठात शिकत असताना मायक्रो बायोलॉजीमध्ये डॉक्टरेट पदवी घेण्याचा आपला विचार होता, मात्र त्याच काळात वडील वारले व घरची जबाबदारी अंगावर आली. घर चालवण्यासाठी नोकरी करणं भाग पडलं. त्यामुळे त्या विषयात डॉक्टरेट पदवी घेण्याचे आपले स्वप्न अपुरेच राहिले.
प्रश्‍न : पहिली नोकरी कोणती?
उत्तर : जबाबदारी आपल्यावर आल्यानंतर आपण 'गोमंतक टाइम्स' या इंग्रजी वर्तमानपत्रात 'ट्रेनी सब-एडीटर' (प्रशिक्षणार्थी उपसंपादक) म्हणून पहिली नोकरी धरली. सुरुवातीची दोन वर्षे १८ तास काम केले व वर्तमानपत्रातील सर्वच स्तरातील बारकावे शिकलो. त्यानंतर बेळगाव येथील 'न्यूज लिंग'मध्ये काम केले. नंतर पुन्हा गोव्यात आलो दै. 'तरुण भारत'मध्ये नोकरी पत्करली. तेथून दै. 'गोमंतक'मध्ये कार्यकारी संपादक म्हणून रुजू झालो व नंतर संपादक झालो. त्या वृत्तपत्रात मटक्याचे आकडे छापण्यास मी विरोध केल्याने बराच वाद निर्माण झाला. आपण व्यवस्थापनाला 'मी संपादक असेपर्यंत मटक्याचे आकडे वर्तमानपत्रात छापणार नाही' असे स्पष्ट सांगितले. मात्र, मी परगावी गेल्याची संधी साधून 'गोमंतक'मध्ये मटक्याचे आकडे छापण्यात आले. माझ्या मनाला ते पटले नाही आणि मी संपादकपद सोडले. नंतर आपण 'वर्तमान' नावाचं सायंदैनिक सुरू केले, पण तेही बंद पडले. तेव्हापासून आपण पूर्णपणे पत्रकार म्हणून वावरणे सोडून दिले.
प्रश्‍न : आपले पहिले नाटक कोणते?
उत्तर : पत्रकारिता सोडून आपण लेखन क्षेत्रात उतरलो व 'एका माणसाचा मृत्यू' हे पहिले नाटक लिहिले. त्यानंतर कविता व नाट्यलेखन सुरूच ठेवले. खून लेखन केले व संगीत तसेच इतर नाटके, कविता, एकांकिका लिहिल्या. त्यांचे प्रयोग गोव्याबरोबरच इतर राजांतसुद्धा झाले.
प्रश्‍न : 'बाई मी दगूड फोडिते' बद्दल काही?
उत्तर : या नाटकाला महाराष्ट्र राज्य नाट्यस्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाला. पुंडलिक नाईक यांच्या 'सुरिंग' या कोकणी नाटकाचा मराठीत अनुवाद करावा असे मला सांगण्यात आले. तेव्हा आपण नाटकाचे अनुवाद वा रूपांतर करणार नाही, तर त्या नाटकाचे कथाबीज घेऊन अनुसर्ंजनकरून वेगळ्या नाटकाची निर्मिती करीन असे सांगितले व तसे केले. हेच नाटक म्हणजे 'बाई मी दगूड फोडिते' होय. सदर नाटकाने आत्तापर्यंत बरेच यश मिळवले आहे.
प्रश्‍न : नाटकाच्या यशासाठी संहिता महत्त्वाची असते का?
उत्तर : हो, नाटकाच्या यशात संहिता महत्त्वपूर्ण असते. दुसरे म्हणजे दिग्दर्शकाला सदर नाटकाचा आशय समजून कलाकारांची निवड करणे जमायला हवे. रोचक कथानक, उत्कृष्ट संवाद, तांत्रिक यश आणि कलाकारांचा अभिनय या सर्व गोष्टींचा सांघिक परिपाक म्हणजेच नाटकाचं यश. नवोदित नाट्यलेखकांनी 'नाटक' हे समाजातील सर्व थरांसाठी असतं हे ध्यानात ठेवून लेखन करावं.
कॅसिनोंत जुगाराव्यतिरिक्त अन्य ‘धंदे’ही चालतात!
पणजी, दि. ३१ (विशेष प्रतिनिधी): कॅसिनो बोटींवर जुगाराव्यतिरिक्त अन्य ‘नको ते धंदे’ही चालतात’; त्यामुळे या स्वैराचाराला आळा करण्यासाठी २१ वर्षांखालील व्यक्तींना कॅसिनोत प्रवेशबंदी करावी, अशी जोरदार मागणी आज विरोधी पक्षाने केली. रात्रीपासून अगदी पहाटेपर्यंत चालणारे हे कॅसिनो सुरू झाल्यापासून गोव्यातील महिलांमध्ये गर्भपाताचे प्रमाण वाढल्याचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ ठामपणे सांगतात, असा गौप्यस्फोट झाल्यामुळे विधानसभेतील वातावरण क्षणभर स्तब्ध झाले. यासंबंधी कायदा खात्याकडे योग्य तो विचार विनिमय करून निर्णय घेण्याची हमी गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आज सभागृहाला दिली.
गोव्याला लागलेली ही कॅसिनोची कीड धोकादायक स्वरूप धारण करत असून युवकवर्ग या किडीमुळे पोखरला जात आहे, अशी कैफियत भाजप आमदार दिलीप परुळेकर यांनी मांडली. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी गृहमंत्र्यांनी आम्हांला कॅसिनो नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदे करू, असे ठोस आश्‍वासन दिले होते त्याचे काय झाले, असा प्रश्‍न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. या कॅसिनो बोटीत लहान मुले व महिला यांच्या प्रवेशासंबंधी काही मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियम आहेत काय, असा सवाल त्यांनी गृहमंत्र्यांना केला.
या चर्चेत भाग घेताना पर्रीकर म्हणाले की, पुरुष आणि महिलांना समान हक्क असावेत हे आपले मत आहे. परंतु, समान हक्क म्हणजे स्वैराचार नव्हे. रात्री अपरात्री तरुण महिला कॅसिनोवर ये - जा करतात, पुरुषांबरोबर सर्रासपणे जाताना दिसतात ही वस्तुस्थिती आहे. तेथे नेमके काय होते हे जाणून घ्यायचे असेल तर सीसी टीव्ही पाहा. कॅसिनोमुळे वेश्या व्यवसायही वाढला आहे. मळा पणजीतील प्रख्यात स्त्रीरोगतज्ज्ञाने हे सांगितले आहे. तुम्ही त्यांच्याशी बोला व शहानिशा करून घ्या, असे त्यांनी रवी नाईक यांना सुनावले. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरीया फर्नांडिस, तसेच म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी गृहमंत्र्यांना या समस्येचे गांभीर्य ओळखण्याचे आवाहन केले व याप्रकरणाची मस्करी करू नका असा सल्ला दिला. दरम्यान, या चर्चेअंती गृहमंत्र्यांनी कॅसिनो प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे आश्‍वासन दिले.
गोव्याला लागलेली ही कॅसिनोची कीड धोकादायक स्वरूप धारण करत असून युवकवर्ग या किडीमुळे पोखरला जात आहे, अशी कैफियत भाजप आमदार दिलीप परुळेकर यांनी मांडली. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी गृहमंत्र्यांनी आम्हांला कॅसिनो नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदे करू, असे ठोस आश्‍वासन दिले होते त्याचे काय झाले, असा प्रश्‍न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. या कॅसिनो बोटीत लहान मुले व महिला यांच्या प्रवेशासंबंधी काही मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियम आहेत काय, असा सवाल त्यांनी गृहमंत्र्यांना केला.
या चर्चेत भाग घेताना पर्रीकर म्हणाले की, पुरुष आणि महिलांना समान हक्क असावेत हे आपले मत आहे. परंतु, समान हक्क म्हणजे स्वैराचार नव्हे. रात्री अपरात्री तरुण महिला कॅसिनोवर ये - जा करतात, पुरुषांबरोबर सर्रासपणे जाताना दिसतात ही वस्तुस्थिती आहे. तेथे नेमके काय होते हे जाणून घ्यायचे असेल तर सीसी टीव्ही पाहा. कॅसिनोमुळे वेश्या व्यवसायही वाढला आहे. मळा पणजीतील प्रख्यात स्त्रीरोगतज्ज्ञाने हे सांगितले आहे. तुम्ही त्यांच्याशी बोला व शहानिशा करून घ्या, असे त्यांनी रवी नाईक यांना सुनावले. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरीया फर्नांडिस, तसेच म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी गृहमंत्र्यांना या समस्येचे गांभीर्य ओळखण्याचे आवाहन केले व याप्रकरणाची मस्करी करू नका असा सल्ला दिला. दरम्यान, या चर्चेअंती गृहमंत्र्यांनी कॅसिनो प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे आश्‍वासन दिले.
राज्यपालपद म्हणजे जनतेची अधिकारिणी
माहिती आयुक्तांचा महत्त्वपूर्ण निवाडा
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेचे अधिकारिणी असून ते माहिती हक्क कायद्याच्या अखत्यारीत येत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्त मोतीलाल केणी यांनी आज दिला.
माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देण्यास नकार देणार्‍या गोव्याचे राज्यपाल डॉ. एस एस. सिद्धू यांच्या विरोधात ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी सदर निवाडा दिला. तसेच, ऍड. आयरिश यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली सर्व माहिती ३० दिवसांच्या आत देण्याचे आदेशही राज्य माहिती आयुक्तांनी गोवा राजभवनातील लोक माहिती अधिकार्‍याला दिले आहेत.
राजभवनाने गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेचे अधिकारिणी नसल्याचे ते माहिती हक्क कायद्याच्या अखत्यारीत येत नसल्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळेच ऍड. आयरिश यांनी राज्यपालांविरोधात तक्रार दाखल केली.
ऍड. आयरिश यांनी आपण गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या विरोधात सादर केलेल्या तक्रारीवर राजभवनातून कोणती कारवाई केली गेली, याचा तपशील
माहिती हक्क कायद्याखाली मागितला होता. तसेच, ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारीसंदर्भातील पत्रव्यवहाराच्या प्रतीचीही मागणी आयरिश यांनी केली होती.
कायद्याच्या कलम २ (एच)(ए) नुसार राज्यपालांचे कार्यालय हे सनदशीर पद असून जनतेची अधिकारणी (पब्लिक ऍथॉरिटी) या व्याख्येखाली येत असल्याचा दावा ऍड. आयरिश यांनी केला होता.
राज भवनची बाजू मांडण्यास उपस्थित असलेल्या ऍड. कार्लोस फरेरा व ऍड. महेश सोनक यांनी गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेची अधिकारिणी नसल्याचा युक्तिवाद केला होता हे येथे उल्लेखनीय. ऍड. आयरिश यांनी मात्र सदर युक्तिवाद खोडून काढला होता.
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेचे अधिकारिणी असून ते माहिती हक्क कायद्याच्या अखत्यारीत येत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्त मोतीलाल केणी यांनी आज दिला.
माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देण्यास नकार देणार्‍या गोव्याचे राज्यपाल डॉ. एस एस. सिद्धू यांच्या विरोधात ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी सदर निवाडा दिला. तसेच, ऍड. आयरिश यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली सर्व माहिती ३० दिवसांच्या आत देण्याचे आदेशही राज्य माहिती आयुक्तांनी गोवा राजभवनातील लोक माहिती अधिकार्‍याला दिले आहेत.
राजभवनाने गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेचे अधिकारिणी नसल्याचे ते माहिती हक्क कायद्याच्या अखत्यारीत येत नसल्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळेच ऍड. आयरिश यांनी राज्यपालांविरोधात तक्रार दाखल केली.
ऍड. आयरिश यांनी आपण गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या विरोधात सादर केलेल्या तक्रारीवर राजभवनातून कोणती कारवाई केली गेली, याचा तपशील
माहिती हक्क कायद्याखाली मागितला होता. तसेच, ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारीसंदर्भातील पत्रव्यवहाराच्या प्रतीचीही मागणी आयरिश यांनी केली होती.
कायद्याच्या कलम २ (एच)(ए) नुसार राज्यपालांचे कार्यालय हे सनदशीर पद असून जनतेची अधिकारणी (पब्लिक ऍथॉरिटी) या व्याख्येखाली येत असल्याचा दावा ऍड. आयरिश यांनी केला होता.
राज भवनची बाजू मांडण्यास उपस्थित असलेल्या ऍड. कार्लोस फरेरा व ऍड. महेश सोनक यांनी गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेची अधिकारिणी नसल्याचा युक्तिवाद केला होता हे येथे उल्लेखनीय. ऍड. आयरिश यांनी मात्र सदर युक्तिवाद खोडून काढला होता.
‘नियमभंग’ झालेली महापालिका
बैठक आता येत्या ५ एप्रिलला विरोधकांच्या दणक्याचा परिणाम
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): निवडणुकीनंतर पणजी महापालिकेच्या पहिल्याच बैठकीत आज विरोधकांनी महापौरांना अर्थसंकल्पावरून अक्षरशः भंडावून सोडले. नियमानुसार तीन दिवसांची नोटीस न देता अर्थसंकल्प मांडल्याने त्यास विरोधी गटाच्या नेत्या वैदेही नाईक यांनी जोरदार विरोध केला. अखेर महापौर यतीन पारेख यांना आजची बैठक रद्द करणे भाग पडले. त्यामुळे आता ही अर्थसंकल्पीय बैठक येत्या ५ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे. मात्र अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्याच्या कारणास्तव पालिका कर्मचार्‍यांचे वेतन रोखू नका, असेही यावेळी विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना निक्षून बजावले.
‘आम्हाला रात्री ७.३० वाजता आजच्या बैठकीची नोटीस मिळाली आहे. त्यामुळे एवढ्या घाईगडबडीत महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर करता येणार नाही. महापालिका कायद्यानुसार विशेष बैठकीची नोटीस किमान तीन दिवस आधी द्यावी लागते. अर्थसंकल्पात काय आहे हे पाहायला नगरसेवकांना वेळही मिळालेला नाही, त्यामुळे यावरील चर्चा पुढे ढकलण्यात यावी,’ अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी केली. ‘पालिकेचे नियम मोडू नका’ असे सांगत नवीन कार्यकाळात विरोधकांनी आवाज चढवला. यात विरोधी गटातील नवनियुक्त नगरसेवक डॉ. शीतल नाईक, श्‍वेता कामत, शुभम चोडणकर यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनीही सहभाग दिसून आला.
सुरुवातीला महापौर पारेख यांनी बैठक रद्द करण्यास विरोध करीत २८ कोटी ४१ लाख ७६ हजार ५६६ रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी अर्थसंकल्प आजच मंजूर होईलच, असा धोशा उपमहापौर रुद्रेश चोडणकर यांनी लावला. तसेच, त्यांनी आजच अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी आपल्याबरोबर कोण कोण नगरसेवक तयार आहेत, असा प्रश्‍न करत संबंधितांना हात वर करण्यास सांगितले. यावेळी ३० पैकी ३ नगरसेवक वगळता अन्य कोणीही त्यांना समर्थन दिले नाही. खुद्द महापौरही शांत बसले होते. शेवटी पारेख यांनी अर्थसंकल्पाला होकार देण्यासाठी सर्व नगरसेवकांना ५ मिनिटांचा अवधी दिला. या दरम्यान, कोणीही या बैठकीत अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली नसल्याने शेवटी त्यांनी ही बैठक येत्या ५ एप्रिल पर्यंत पुढे ढकलली.
पार्किंगसाठी जागा न ठेवता विस्तारकामासाठी कला अकादमीला महापालिकेने दिलेल्या परवानगीवर पुन्हा विचार करण्याचे निवेदन आज विरोधी गटाने पालिका आयुक्त एल्विस गोम्स यांना दिले. तसेच, त्याची एक प्रत विरोधी पक्षनेते तथा पणजीचे आमदार मनोहर पर्रीकर व महापौर यतीन पारेख यांनाही देण्यात आली.
दरम्यान, गेल्या पालिका मंडळाने विकासकामांसाठी ६ कोटी रुपये मंजूर केले होते. ते ६ कोटी रुपये कुठे गेले, त्याचे काय झाले, कुठे किती आणि कसला विकास केला, असा प्रश्‍न करून त्यावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी सुरेंद्र फुर्तादो यांनी केली.
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): निवडणुकीनंतर पणजी महापालिकेच्या पहिल्याच बैठकीत आज विरोधकांनी महापौरांना अर्थसंकल्पावरून अक्षरशः भंडावून सोडले. नियमानुसार तीन दिवसांची नोटीस न देता अर्थसंकल्प मांडल्याने त्यास विरोधी गटाच्या नेत्या वैदेही नाईक यांनी जोरदार विरोध केला. अखेर महापौर यतीन पारेख यांना आजची बैठक रद्द करणे भाग पडले. त्यामुळे आता ही अर्थसंकल्पीय बैठक येत्या ५ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे. मात्र अर्थसंकल्प मंजूर न झाल्याच्या कारणास्तव पालिका कर्मचार्‍यांचे वेतन रोखू नका, असेही यावेळी विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना निक्षून बजावले.
‘आम्हाला रात्री ७.३० वाजता आजच्या बैठकीची नोटीस मिळाली आहे. त्यामुळे एवढ्या घाईगडबडीत महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर करता येणार नाही. महापालिका कायद्यानुसार विशेष बैठकीची नोटीस किमान तीन दिवस आधी द्यावी लागते. अर्थसंकल्पात काय आहे हे पाहायला नगरसेवकांना वेळही मिळालेला नाही, त्यामुळे यावरील चर्चा पुढे ढकलण्यात यावी,’ अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी केली. ‘पालिकेचे नियम मोडू नका’ असे सांगत नवीन कार्यकाळात विरोधकांनी आवाज चढवला. यात विरोधी गटातील नवनियुक्त नगरसेवक डॉ. शीतल नाईक, श्‍वेता कामत, शुभम चोडणकर यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनीही सहभाग दिसून आला.
सुरुवातीला महापौर पारेख यांनी बैठक रद्द करण्यास विरोध करीत २८ कोटी ४१ लाख ७६ हजार ५६६ रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी अर्थसंकल्प आजच मंजूर होईलच, असा धोशा उपमहापौर रुद्रेश चोडणकर यांनी लावला. तसेच, त्यांनी आजच अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी आपल्याबरोबर कोण कोण नगरसेवक तयार आहेत, असा प्रश्‍न करत संबंधितांना हात वर करण्यास सांगितले. यावेळी ३० पैकी ३ नगरसेवक वगळता अन्य कोणीही त्यांना समर्थन दिले नाही. खुद्द महापौरही शांत बसले होते. शेवटी पारेख यांनी अर्थसंकल्पाला होकार देण्यासाठी सर्व नगरसेवकांना ५ मिनिटांचा अवधी दिला. या दरम्यान, कोणीही या बैठकीत अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली नसल्याने शेवटी त्यांनी ही बैठक येत्या ५ एप्रिल पर्यंत पुढे ढकलली.
पार्किंगसाठी जागा न ठेवता विस्तारकामासाठी कला अकादमीला महापालिकेने दिलेल्या परवानगीवर पुन्हा विचार करण्याचे निवेदन आज विरोधी गटाने पालिका आयुक्त एल्विस गोम्स यांना दिले. तसेच, त्याची एक प्रत विरोधी पक्षनेते तथा पणजीचे आमदार मनोहर पर्रीकर व महापौर यतीन पारेख यांनाही देण्यात आली.
दरम्यान, गेल्या पालिका मंडळाने विकासकामांसाठी ६ कोटी रुपये मंजूर केले होते. ते ६ कोटी रुपये कुठे गेले, त्याचे काय झाले, कुठे किती आणि कसला विकास केला, असा प्रश्‍न करून त्यावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी सुरेंद्र फुर्तादो यांनी केली.
माध्यम प्रकरण हा चर्चसंस्थेचा कट!
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे मडगावात घणाघाती आरोप
मडगाव, दि. ३१ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करावे या मागणीमागे चर्चसंस्थेचे कटकारस्थान आहे. त्यांना गोव्याविषयी अजिबात प्रेम नाही तर गोव्यातील देशी भाषा व भारतीय संस्कृती नष्ट करून परत पोर्तुगाल वा इंग्लंडमध्ये जाण्याचे ते वेध आहेत, असा घणाघाती आरोप भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज येथे आयोजित सभेत करण्यात आला. ही देशविघातक वृत्ती ठेचून नामशेष करण्याची गरज प्रतिपादतानाच माध्यम प्रश्‍नी यापूर्वी केलेल्या कायद्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी सरकारने करावी, या प्रश्‍नावर कोणत्याही धर्मसंस्थेची वा राजकारण्यांची लुडबुड खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक इशाराही देण्यात आला.
पाजीफोंड येथील लिंगायत सभागृहात माजी आमदार तथा साहित्यिक ऍड. उदय भेंब्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या सभेत शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. भिकू पै आंगले, ग्रेस चर्चचे फादर, प्रशांत नाईक, प्रा. हरिश्चंद्र नागवेकर, अरविंद भाटीकर, विनया शिंक्रे, राशोल सेमिनारीचे फादर मॉसिम आताईद, किरण नाईक व स्वतः ऍड. भेंब्रे यांनी इंग्रजी माध्यमाची मागणी करणार्‍यांवर कठोर टीका केली व ते भारतीय भाषा व संस्कृतीचे विरोधक असल्याचा आरोप केला.
उदय भेंब्रे यांनी इंग्रजी माध्यमांचा पुरस्कार करणार्‍या काही मंत्र्यांची नावे घेऊन त्यांचे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून झालेले असताना ते शालेय शिक्षणही पूर्ण कां करू शकले नाहीत, असा सवाल केला. इंग्रजी ही पोटाची भाषा आहे असे सांगणार्‍या तोमाझिन कार्दोज यांची खिल्ली उडविताना त्यांच्या तियात्रांची भाषा कोणती असा सवाल केला. त्यांनी माध्यमाचा हा मुद्दा चर्चने चिघळविल्याचा व राजकारण्यांनी त्यांच्याशी संगनमत केल्याचा आरोप केला. भाषा व संस्कृती यांचा परस्पर संबंध असतो व म्हणून ज्यावेळी भाषा मरते तेव्हा आपोआपच संस्कृतीही नामशेष होते हे या लोकांनी लक्षात ठेवावे असेही सांगण्यात आले.
अरविंद भाटीकर यांनी आजच्या परिस्थितीवर विवेचन केले व शाळेत जाणारी मुले साध्या फळांची देखील ओळख विसरत चाललेली आहेत याकडे लक्ष वेधून महिलावर्गाने यावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे असे सांगितले. शिक्षणाचे माध्यम हा राजकारणाचा वा धर्माचा मुद्दा नाही तर ते तज्ज्ञांचे क्षेत्र आहे, असे सांगून लोकांची दिशाभूल करून त्यांना रस्त्यावर आणणार्‍या चर्च संस्थेला त्यांनी इशारा दिला व त्यांच्याप्रमाणे उद्या अन्य धर्माचे प्रमुख रस्त्यावर आले तर काय होईल त्याचा विचार करा असे सांगितले. आता पालकांचा सल्ला कशाला घेता व तो घेणार असाल तर माध्यम प्रश्‍नावर सरळ जनमत घ्या असे आव्हानच त्यांनी यावेळी दिले.
भिकू पै आंगले यांनी कोकणी व मराठी शाळा बंद करून सर्व शाळा डायसोसनखाली आणण्याचा हा कट असल्याचे सांगून सर्वांनी सावध व संघटित राहण्याची गरज प्रतिपादिली.
हरिश्चंद्र नागवेकर यांनी हा विषय गोव्याच्या भवितव्याचा असल्याचे सांगितले तर ग्रेस चर्चचे फादर यांनी स्थानिक भाषांमुळे दृष्टी विशाल बनत असल्याचे सांगितले. प्रशांत नाईक यांनी अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेल्यांचा हा उपद्व्याप असल्याचे म्हटले. फादर मॉसिम आताईद यांनी भारतीय भाषांच्या शाळांनाच अनुदान, नव्या इंग्रजी शाळांना परवानगी नाही व स्थानिक भाषांतून प्राथमिक शिक्षण अशी शपथ घेण्याचे आवाहन केले.
सर्वांनी बुधवारच्या पणजीतील सभेत मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले व त्यासाठी भिकू पै आंगले व प्रशांत नाईक यांची समिती निवडली गेली. सूत्रसंचालन नागेश हेगडे यांनी केले.
मडगाव, दि. ३१ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करावे या मागणीमागे चर्चसंस्थेचे कटकारस्थान आहे. त्यांना गोव्याविषयी अजिबात प्रेम नाही तर गोव्यातील देशी भाषा व भारतीय संस्कृती नष्ट करून परत पोर्तुगाल वा इंग्लंडमध्ये जाण्याचे ते वेध आहेत, असा घणाघाती आरोप भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज येथे आयोजित सभेत करण्यात आला. ही देशविघातक वृत्ती ठेचून नामशेष करण्याची गरज प्रतिपादतानाच माध्यम प्रश्‍नी यापूर्वी केलेल्या कायद्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी सरकारने करावी, या प्रश्‍नावर कोणत्याही धर्मसंस्थेची वा राजकारण्यांची लुडबुड खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक इशाराही देण्यात आला.
पाजीफोंड येथील लिंगायत सभागृहात माजी आमदार तथा साहित्यिक ऍड. उदय भेंब्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या सभेत शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. भिकू पै आंगले, ग्रेस चर्चचे फादर, प्रशांत नाईक, प्रा. हरिश्चंद्र नागवेकर, अरविंद भाटीकर, विनया शिंक्रे, राशोल सेमिनारीचे फादर मॉसिम आताईद, किरण नाईक व स्वतः ऍड. भेंब्रे यांनी इंग्रजी माध्यमाची मागणी करणार्‍यांवर कठोर टीका केली व ते भारतीय भाषा व संस्कृतीचे विरोधक असल्याचा आरोप केला.
उदय भेंब्रे यांनी इंग्रजी माध्यमांचा पुरस्कार करणार्‍या काही मंत्र्यांची नावे घेऊन त्यांचे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून झालेले असताना ते शालेय शिक्षणही पूर्ण कां करू शकले नाहीत, असा सवाल केला. इंग्रजी ही पोटाची भाषा आहे असे सांगणार्‍या तोमाझिन कार्दोज यांची खिल्ली उडविताना त्यांच्या तियात्रांची भाषा कोणती असा सवाल केला. त्यांनी माध्यमाचा हा मुद्दा चर्चने चिघळविल्याचा व राजकारण्यांनी त्यांच्याशी संगनमत केल्याचा आरोप केला. भाषा व संस्कृती यांचा परस्पर संबंध असतो व म्हणून ज्यावेळी भाषा मरते तेव्हा आपोआपच संस्कृतीही नामशेष होते हे या लोकांनी लक्षात ठेवावे असेही सांगण्यात आले.
अरविंद भाटीकर यांनी आजच्या परिस्थितीवर विवेचन केले व शाळेत जाणारी मुले साध्या फळांची देखील ओळख विसरत चाललेली आहेत याकडे लक्ष वेधून महिलावर्गाने यावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे असे सांगितले. शिक्षणाचे माध्यम हा राजकारणाचा वा धर्माचा मुद्दा नाही तर ते तज्ज्ञांचे क्षेत्र आहे, असे सांगून लोकांची दिशाभूल करून त्यांना रस्त्यावर आणणार्‍या चर्च संस्थेला त्यांनी इशारा दिला व त्यांच्याप्रमाणे उद्या अन्य धर्माचे प्रमुख रस्त्यावर आले तर काय होईल त्याचा विचार करा असे सांगितले. आता पालकांचा सल्ला कशाला घेता व तो घेणार असाल तर माध्यम प्रश्‍नावर सरळ जनमत घ्या असे आव्हानच त्यांनी यावेळी दिले.
भिकू पै आंगले यांनी कोकणी व मराठी शाळा बंद करून सर्व शाळा डायसोसनखाली आणण्याचा हा कट असल्याचे सांगून सर्वांनी सावध व संघटित राहण्याची गरज प्रतिपादिली.
हरिश्चंद्र नागवेकर यांनी हा विषय गोव्याच्या भवितव्याचा असल्याचे सांगितले तर ग्रेस चर्चचे फादर यांनी स्थानिक भाषांमुळे दृष्टी विशाल बनत असल्याचे सांगितले. प्रशांत नाईक यांनी अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेल्यांचा हा उपद्व्याप असल्याचे म्हटले. फादर मॉसिम आताईद यांनी भारतीय भाषांच्या शाळांनाच अनुदान, नव्या इंग्रजी शाळांना परवानगी नाही व स्थानिक भाषांतून प्राथमिक शिक्षण अशी शपथ घेण्याचे आवाहन केले.
सर्वांनी बुधवारच्या पणजीतील सभेत मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले व त्यासाठी भिकू पै आंगले व प्रशांत नाईक यांची समिती निवडली गेली. सूत्रसंचालन नागेश हेगडे यांनी केले.
Thursday, 31 March 2011
कार्मिक खात्याच्या ‘गोंधळी’
कारभारावर विरोधकांची तोफ
घोळ संपुष्टात आणण्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाहीपणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)
भरती नियम व ज्येष्ठतायादी तयार करण्याचे टाळून कर्मचारी आणि अधिकारीवर्गाला पाच-पाच वर्षे हंगामी (‘ऍडहॉक’) तत्त्वावर राबवून घेणार्‍या कार्मिक खात्याचा गोंधळी कारभाराचा आज विधानसभेत विरोधकांनी पर्दाफाश केला. राज्याचे प्रशासन कोलमडल्याचाच हा संकेत असल्याचा सनसनाटी आरोपही यावेळी विरोधकांनी केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी येत्या सहा महिन्यांत हंगामी तत्त्वावरील अधिकार्‍यांचा निर्माण झालेला घोळ संपुष्टात आणून सर्व काही सुरळीत करण्याची घोषणा अखेर सभागृहात केली. मात्र, त्यांच्या या घोषणेने विरोधकांनी केलेल्या आरोपांत अप्रत्यक्षपणे तथ्य असल्याची कबुली मिळाली.
आमदार दामोदर नाईक यांनी एका तारांकित प्रश्‍नाद्वारे कार्मिक खात्याच्या या अंदाधुंद कारभारावर सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. भरती नियम व ज्येष्ठता यादी तयार करण्याची जबाबदारी ज्या खात्याची आहे ते कार्मिक खाते कामात दिरंगाई करीत असल्याने श्री. नाईक यांना मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. सहा महिने हंगामी तत्त्वावरील कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्यासाठी गोवा लोकसेवा आयोगाची परवानगी आवश्यक असते. तरीही गेली पाच वर्षे अशा कर्मचार्‍यांना हंगामी काळाची मुदत वाढवून देऊन त्यांना झुलवत ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एकाही प्रकरणात लोकसेवा आयोगाकडे कायम करण्याबाबत सरकारने अनुमती मागितलेली नाही हे लक्षात आणून देत आमदार श्री. नाईक यांनी सरकारला धारेवरच धरले. असे का होत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. तुम्हांला नियम पाळायचे नाहीत का, की सर्व नियम धाब्यावर बसवूनच प्रशासन चालवण्याचा तुमचा इरादा आहे? असा संतप्त सवाल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. सरकारच्या विविध खात्यांत अशी अडीचशे ते तीनशे पदे असून त्यांना पाच वर्षे हंगामी तत्त्वावरच ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सरकारनेच दिलेल्या लेखी उत्तरावरून सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्‍नावरून फैलावर घेतले. कार्मिक खात्यातच कनिष्ठ व वरिष्ठ श्रेणीतील अनुक्रमे २९ व १२ पदे असल्याची माहिती देत श्री. कामत यांची गोची केली. ज्येष्ठता यादी सातत्याने बदलत असते असा आरोपही त्यांनी केला. नंतर कोण तरी अन्याय झाल्याने न्यायालयात जातो. अशा पद्धतीने ती यादीच निश्‍चित होत नाही. प्रशासन कोलमडण्यामागील हे एक मुख्य कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकार्‍यांचा वेळ हा न्यायालयीन लढाईतच जातो अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. गेल्या चार वर्षांत १८२ आव्हान याचिका न्यायालयात गेल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
अखेर श्री. कामत यांनी हा सर्व घोळ येत्या सहा महिन्यांत संपुष्टात आणण्याचे आश्‍वासन सभागृहात दिले. अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी कनिष्ठ अधिकार्‍यांचे गोपनीय अहवाल (‘सीआर’) लिहिलेले नाहीत. त्यातले काही अधिकारी बदलीवर गेल्याने गुप्त अहवालाअभावी कनिष्ठांना बढत्या देणे शक्य झालेले नाही अशी कबुली त्यांनी दिली. बदलीवरील काहींना आवाहन करून मी स्वतः हे अहवाल लिहून घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. जे अधिकारी आपले काम पूर्ण करत नाहीत त्यांची बदली झाली तरी त्यांचे काम पूर्ण करेपर्यंत त्यांना सेवेतून
मुक्त करू नका, असे फर्मानच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सोडले.
घोळ संपुष्टात आणण्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाहीपणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)
भरती नियम व ज्येष्ठतायादी तयार करण्याचे टाळून कर्मचारी आणि अधिकारीवर्गाला पाच-पाच वर्षे हंगामी (‘ऍडहॉक’) तत्त्वावर राबवून घेणार्‍या कार्मिक खात्याचा गोंधळी कारभाराचा आज विधानसभेत विरोधकांनी पर्दाफाश केला. राज्याचे प्रशासन कोलमडल्याचाच हा संकेत असल्याचा सनसनाटी आरोपही यावेळी विरोधकांनी केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी येत्या सहा महिन्यांत हंगामी तत्त्वावरील अधिकार्‍यांचा निर्माण झालेला घोळ संपुष्टात आणून सर्व काही सुरळीत करण्याची घोषणा अखेर सभागृहात केली. मात्र, त्यांच्या या घोषणेने विरोधकांनी केलेल्या आरोपांत अप्रत्यक्षपणे तथ्य असल्याची कबुली मिळाली.
आमदार दामोदर नाईक यांनी एका तारांकित प्रश्‍नाद्वारे कार्मिक खात्याच्या या अंदाधुंद कारभारावर सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. भरती नियम व ज्येष्ठता यादी तयार करण्याची जबाबदारी ज्या खात्याची आहे ते कार्मिक खाते कामात दिरंगाई करीत असल्याने श्री. नाईक यांना मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. सहा महिने हंगामी तत्त्वावरील कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्यासाठी गोवा लोकसेवा आयोगाची परवानगी आवश्यक असते. तरीही गेली पाच वर्षे अशा कर्मचार्‍यांना हंगामी काळाची मुदत वाढवून देऊन त्यांना झुलवत ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एकाही प्रकरणात लोकसेवा आयोगाकडे कायम करण्याबाबत सरकारने अनुमती मागितलेली नाही हे लक्षात आणून देत आमदार श्री. नाईक यांनी सरकारला धारेवरच धरले. असे का होत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. तुम्हांला नियम पाळायचे नाहीत का, की सर्व नियम धाब्यावर बसवूनच प्रशासन चालवण्याचा तुमचा इरादा आहे? असा संतप्त सवाल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. सरकारच्या विविध खात्यांत अशी अडीचशे ते तीनशे पदे असून त्यांना पाच वर्षे हंगामी तत्त्वावरच ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सरकारनेच दिलेल्या लेखी उत्तरावरून सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्‍नावरून फैलावर घेतले. कार्मिक खात्यातच कनिष्ठ व वरिष्ठ श्रेणीतील अनुक्रमे २९ व १२ पदे असल्याची माहिती देत श्री. कामत यांची गोची केली. ज्येष्ठता यादी सातत्याने बदलत असते असा आरोपही त्यांनी केला. नंतर कोण तरी अन्याय झाल्याने न्यायालयात जातो. अशा पद्धतीने ती यादीच निश्‍चित होत नाही. प्रशासन कोलमडण्यामागील हे एक मुख्य कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकार्‍यांचा वेळ हा न्यायालयीन लढाईतच जातो अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. गेल्या चार वर्षांत १८२ आव्हान याचिका न्यायालयात गेल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
अखेर श्री. कामत यांनी हा सर्व घोळ येत्या सहा महिन्यांत संपुष्टात आणण्याचे आश्‍वासन सभागृहात दिले. अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी कनिष्ठ अधिकार्‍यांचे गोपनीय अहवाल (‘सीआर’) लिहिलेले नाहीत. त्यातले काही अधिकारी बदलीवर गेल्याने गुप्त अहवालाअभावी कनिष्ठांना बढत्या देणे शक्य झालेले नाही अशी कबुली त्यांनी दिली. बदलीवरील काहींना आवाहन करून मी स्वतः हे अहवाल लिहून घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. जे अधिकारी आपले काम पूर्ण करत नाहीत त्यांची बदली झाली तरी त्यांचे काम पूर्ण करेपर्यंत त्यांना सेवेतून
मुक्त करू नका, असे फर्मानच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सोडले.
मुलांवर इंग्रजी लादू नका : माधवी देसाई
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)
लहान मुलाचे मन नाजूक, कोमल असते. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रादेशिक भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर इंग्रजी माध्यम लादण्याचा भयानक प्रयोग गोवा सरकारने करू नये, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध लेखिका माधवीताई देसाई यांनी केले.
गोव्यातील काही इंग्रजीप्रेमींनी राजकारण्यांना हाताशी धरून गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करण्याची जी मागणी केली आहे, त्यावर एक कट्टर मराठी भाषाभिमानी असलेल्या ज्येष्ठ लेखिका माधवीताई देसाई बोलत होत्या. इंग्रजी माध्यमाची मागणी करणारे राजकारणी आपला स्वार्थ साधण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाची मागणी करीत आहेत. सरकारने शिक्षणाच्या बाबतीत राजकारण करू नये. कारण शिक्षणातील नियोजनशून्य निर्णयांचे भयानक परिणाम पुढे दिसू शकतात. आपण एक सेवानिवृत्त शिक्षिका आहे. त्यामुळे मुलांच्या मानसिकतेचा आपण जवळून अभ्यास केलेला आहे. ज्या भाषा देशी आहेत, परिसरात बोलल्या जातात, पालकांना ज्या भाषांचे ज्ञान आहे अशाच भाषा मुलांना प्राथमिक शिक्षणासाठी योग्य आहेत. याच भाषांतून प्राथमिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे असे ठाम प्रतिपादन श्रीमती देसाई यांनी केले.
पालकांनी मानसिकता बदलावी
इंग्रजी शिकल्यानंतरच आपल्या मुलाला नोकरी मिळेल, शेजारी आपल्या मुलाला दूरच्या इंग्रजी शाळेत पाठवतो म्हणून आपणही पाठवावे अशी अनेक पालकांची मानसिकता झाली आहे. सध्या हे ‘फॅड’च आले आहे. मात्र, या गोष्टी अर्धसत्य आहेत. आपल्या मुलांनी तर मराठी माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेऊन देशविदेशांत नावलौकिक मिळवला आहे. गोव्यातील मोठमोठ्या नामांकित व्यक्तीसुद्धा प्रादेशिक भाषेतून शिकून कीर्तिमान झाल्या आहेत. त्रासदायक ठरणार्‍या इंग्रजी शाळांत मुलांना पाठवून पालकांनी त्यांचे बालपण हिरावून घेऊ नये असे माधवीताई म्हणाल्या. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेतलेली मुले संस्कारमय व हुशार होतात. त्यांना परिसरातील परिस्थितीचे चांगल्या पद्धतीने आकलन होते. हे सत्य असून आपण ते पालकांना पटवून देण्यासाठी जनजागृती करणार आहे, अशी माहिती माधवीताईंनी यावेळी दिली.
लहान मुलाचे मन नाजूक, कोमल असते. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रादेशिक भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर इंग्रजी माध्यम लादण्याचा भयानक प्रयोग गोवा सरकारने करू नये, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध लेखिका माधवीताई देसाई यांनी केले.
गोव्यातील काही इंग्रजीप्रेमींनी राजकारण्यांना हाताशी धरून गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करण्याची जी मागणी केली आहे, त्यावर एक कट्टर मराठी भाषाभिमानी असलेल्या ज्येष्ठ लेखिका माधवीताई देसाई बोलत होत्या. इंग्रजी माध्यमाची मागणी करणारे राजकारणी आपला स्वार्थ साधण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाची मागणी करीत आहेत. सरकारने शिक्षणाच्या बाबतीत राजकारण करू नये. कारण शिक्षणातील नियोजनशून्य निर्णयांचे भयानक परिणाम पुढे दिसू शकतात. आपण एक सेवानिवृत्त शिक्षिका आहे. त्यामुळे मुलांच्या मानसिकतेचा आपण जवळून अभ्यास केलेला आहे. ज्या भाषा देशी आहेत, परिसरात बोलल्या जातात, पालकांना ज्या भाषांचे ज्ञान आहे अशाच भाषा मुलांना प्राथमिक शिक्षणासाठी योग्य आहेत. याच भाषांतून प्राथमिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे असे ठाम प्रतिपादन श्रीमती देसाई यांनी केले.
पालकांनी मानसिकता बदलावी
इंग्रजी शिकल्यानंतरच आपल्या मुलाला नोकरी मिळेल, शेजारी आपल्या मुलाला दूरच्या इंग्रजी शाळेत पाठवतो म्हणून आपणही पाठवावे अशी अनेक पालकांची मानसिकता झाली आहे. सध्या हे ‘फॅड’च आले आहे. मात्र, या गोष्टी अर्धसत्य आहेत. आपल्या मुलांनी तर मराठी माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेऊन देशविदेशांत नावलौकिक मिळवला आहे. गोव्यातील मोठमोठ्या नामांकित व्यक्तीसुद्धा प्रादेशिक भाषेतून शिकून कीर्तिमान झाल्या आहेत. त्रासदायक ठरणार्‍या इंग्रजी शाळांत मुलांना पाठवून पालकांनी त्यांचे बालपण हिरावून घेऊ नये असे माधवीताई म्हणाल्या. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेतलेली मुले संस्कारमय व हुशार होतात. त्यांना परिसरातील परिस्थितीचे चांगल्या पद्धतीने आकलन होते. हे सत्य असून आपण ते पालकांना पटवून देण्यासाठी जनजागृती करणार आहे, अशी माहिती माधवीताईंनी यावेळी दिली.
स्वस्त धान्यदुकानांना आर्थिक साहाय्य मिळणार
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)
राज्यातील स्वस्त धान्यदुकाने अपरिहार्य ठरत असल्याने त्यांना अतिरिक्त सामान ठेवण्याची मुभा किंवा आर्थिक साहाय्य देण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करेल, असे आश्‍वासन नागरीपुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी आज विधानसभेत दिले.
मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी यासंबंधी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न विचारला होता. राज्यात सुमारे ५०० हून जास्त रेशनदुकाने व सुमारे १६ लाख रेशनकार्डधारक आहेत. एका ५०० रेशनकार्डे असलेल्या दुकानाचाच हिशेब केला तर त्याला महिन्याकाठी केवळ ३४८६ रुपये मिळतात, जे किमान वेतनापेक्षाही कमी आहेत. सामान उतरवण्यासाठी सरकार प्रतिटन २० रुपये देते, पण प्रत्यक्षात खर्च प्रतिटन १६० रुपये होतो. भाडे, कामगाराचा पगार, वीजबिल इत्यादी खर्च धरून महिन्याला १७०० रुपयांचे उत्पन्न या रेशनदुकानदारांना मिळते. या अल्प उत्पन्नात दुकानदारांचा चरितार्थ कसा काय चालू शकेल? असा सवाल करून जगण्यासाठी त्यांना काळाबाजार करावाच लागतो असे श्री. पार्सेकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी राबवण्यात येणारी योजना रेशनदुकानांमार्फत चालवता येणे शक्य आहे. साहजिकच ही योजना अधिकतर लोकांपर्यंत पोहोचेल असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. दरम्यान, या दुकानदारांना धान्यविक्रीवर मिळणार्‍या नफ्याचे परिपत्रक २० ऑगस्ट २००१ साली काढण्यात आले होते. मध्यंतरी १० वर्षे उलटून गेल्याने हा नफा वाढवून देण्याची गरज आहे, अन्यथा ही दुकाने चालू शकणार नाहीत असेही श्री. पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
नागरीपुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी आमदार पार्सेकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सरकारने गांभीर्याने विचार करणार असल्याचे सांगितले. यासंबंधी एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ही समिती रेशनदुकाने अधिक कार्यक्षम करण्याबाबत अभ्यास करीत असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही यासंबंधी नेमके काय करता येईल याचा विचार सरकार नक्कीच करेल, असे आश्‍वासन दिले.
राज्यातील स्वस्त धान्यदुकाने अपरिहार्य ठरत असल्याने त्यांना अतिरिक्त सामान ठेवण्याची मुभा किंवा आर्थिक साहाय्य देण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करेल, असे आश्‍वासन नागरीपुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी आज विधानसभेत दिले.
मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी यासंबंधी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न विचारला होता. राज्यात सुमारे ५०० हून जास्त रेशनदुकाने व सुमारे १६ लाख रेशनकार्डधारक आहेत. एका ५०० रेशनकार्डे असलेल्या दुकानाचाच हिशेब केला तर त्याला महिन्याकाठी केवळ ३४८६ रुपये मिळतात, जे किमान वेतनापेक्षाही कमी आहेत. सामान उतरवण्यासाठी सरकार प्रतिटन २० रुपये देते, पण प्रत्यक्षात खर्च प्रतिटन १६० रुपये होतो. भाडे, कामगाराचा पगार, वीजबिल इत्यादी खर्च धरून महिन्याला १७०० रुपयांचे उत्पन्न या रेशनदुकानदारांना मिळते. या अल्प उत्पन्नात दुकानदारांचा चरितार्थ कसा काय चालू शकेल? असा सवाल करून जगण्यासाठी त्यांना काळाबाजार करावाच लागतो असे श्री. पार्सेकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी राबवण्यात येणारी योजना रेशनदुकानांमार्फत चालवता येणे शक्य आहे. साहजिकच ही योजना अधिकतर लोकांपर्यंत पोहोचेल असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. दरम्यान, या दुकानदारांना धान्यविक्रीवर मिळणार्‍या नफ्याचे परिपत्रक २० ऑगस्ट २००१ साली काढण्यात आले होते. मध्यंतरी १० वर्षे उलटून गेल्याने हा नफा वाढवून देण्याची गरज आहे, अन्यथा ही दुकाने चालू शकणार नाहीत असेही श्री. पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
नागरीपुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी आमदार पार्सेकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सरकारने गांभीर्याने विचार करणार असल्याचे सांगितले. यासंबंधी एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ही समिती रेशनदुकाने अधिक कार्यक्षम करण्याबाबत अभ्यास करीत असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही यासंबंधी नेमके काय करता येईल याचा विचार सरकार नक्कीच करेल, असे आश्‍वासन दिले.
आदिवासींचे ‘कल्याण’ होणार!
उपआराखड्याच्या सुरळीत कार्यवाहीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमणार
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)
आदिवासी उपआराखड्याची योग्य पद्धतीने कार्यवाही करणे व या घटकासाठी राखीव असलेली सर्व रिक्त पदे भरण्याच्या कामाचा आढावा तसेच त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक करणार असल्याची घोषणा आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनी केली.
आज विधानसभेत सांगेचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित करून सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनीही श्री. मेंग गावकर यांच्या साथीने सरकारवर हल्लाबोल चढवला. आदिवासी उपआराखड्याची कार्यवाही न करणार्‍या खातेप्रमुखांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वर्षाकाठी या उपआराखड्याअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करूनही हा पैसा आदिवासी लोकांवर खर्च करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा ठपका यावेळी उभयतांनी ठेवला. राज्यातील आदिवासी क्षेत्र अधिसूचित करून त्या भागात या निधीचा विनियोग करणे गरजेचे आहे अशी मागणी यावेळी आमदार श्री. मेंग गावकर यांनी केली. आमदार बाबू कवळेकर यांनीही यावेळी आदिवासी उपआराखड्याच्या निधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने व्हायला हवा असे सांगितले.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची निश्‍चित माहिती मिळवण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे व त्यानंतर आदिवासी क्षेत्र अधिसूचित करणे शक्य होणार असल्याचे फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासींच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणाले. उपआराखड्यातील आर्थिक तरतूद वर्षानुवर्षे वाढवली जात आहे. आदिवासी आर्थिक विकास महामंडळाला ५ कोटी रुपये दिले आहेत, तसेच आदिवासी आयोगाची स्थापना करून सरकारने या घटकाच्या मागण्या पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)
आदिवासी उपआराखड्याची योग्य पद्धतीने कार्यवाही करणे व या घटकासाठी राखीव असलेली सर्व रिक्त पदे भरण्याच्या कामाचा आढावा तसेच त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक करणार असल्याची घोषणा आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनी केली.
आज विधानसभेत सांगेचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित करून सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनीही श्री. मेंग गावकर यांच्या साथीने सरकारवर हल्लाबोल चढवला. आदिवासी उपआराखड्याची कार्यवाही न करणार्‍या खातेप्रमुखांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वर्षाकाठी या उपआराखड्याअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करूनही हा पैसा आदिवासी लोकांवर खर्च करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा ठपका यावेळी उभयतांनी ठेवला. राज्यातील आदिवासी क्षेत्र अधिसूचित करून त्या भागात या निधीचा विनियोग करणे गरजेचे आहे अशी मागणी यावेळी आमदार श्री. मेंग गावकर यांनी केली. आमदार बाबू कवळेकर यांनीही यावेळी आदिवासी उपआराखड्याच्या निधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने व्हायला हवा असे सांगितले.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची निश्‍चित माहिती मिळवण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे व त्यानंतर आदिवासी क्षेत्र अधिसूचित करणे शक्य होणार असल्याचे फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासींच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणाले. उपआराखड्यातील आर्थिक तरतूद वर्षानुवर्षे वाढवली जात आहे. आदिवासी आर्थिक विकास महामंडळाला ५ कोटी रुपये दिले आहेत, तसेच आदिवासी आयोगाची स्थापना करून सरकारने या घटकाच्या मागण्या पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
माध्यम बदलावर आज राज्य विधानसभेत चर्चा?
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)
राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर उद्या ३१ रोजी विधानसभेत शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात भाष्य करण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत उद्या शिक्षण खात्याच्या आर्थिक मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी माध्यम बदल प्रश्‍नावर सरकार आपला धोरणात्मक निर्णय जाहीर करणार असल्याचे यापूर्वीच घोषित केले आहे. त्यामुळे ही घोषणा कदाचित उद्याच होण्याची शक्यता आहे.
राज्य विधानसभेतील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ख्रिस्ती आमदार, मंत्र्यांनी प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करण्यासाठी जोरदार लॉबिंग चालवले आहे. अधिवेशन काळात पणजीत जाहीर सभेचे आयोजन करून अप्रत्यक्ष सरकारवर दबाव टाकण्याचाही प्रयत्न झाल्याने भाषाप्रेमी बरेच खवळले आहेत. डायसोसेशन सोसायटीच्या पडद्याआडून ही मागणी पुढे केली जात असल्याचे लक्षात येताच सर्व भाषाप्रेमी एकत्र आले व त्यांनीही हा डाव हाणून पाडण्यासाठी जय्यत तयारी चालवली आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या झेंड्याखाली कोकणी व मराठीप्रेमी एकत्र आले आहेत. त्यांनी ६ एप्रिल रोजी पणजीत विराट जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे.
दरम्यान, या मागणीवरून खुद्द सरकारमध्येच मतभेद निर्माण झाले आहेत. हा धोरणात्मक निर्णय ठरणार असल्याने जनतेला विश्‍वासात घेऊनच त्याबाबत पुढे जाणे योग्य असल्याचे मत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कॉंग्रेस विधिमंडळ गटात मांडले आहे. याबाबत राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता ओळखून खुद्द श्रेष्ठींनीही शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना सावध भूमिका घेण्याचा सल्ला दिल्याची चर्चा सुरू आहे. इंग्रजीची मागणी करणारे नेते उद्या सभागृहात नेमकी कोणती भूमिका घेतात हे पाहण्याबरोबरच या विषयावर शिक्षणमंत्री कोणते वक्तव्य करतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर उद्या ३१ रोजी विधानसभेत शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात भाष्य करण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत उद्या शिक्षण खात्याच्या आर्थिक मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी माध्यम बदल प्रश्‍नावर सरकार आपला धोरणात्मक निर्णय जाहीर करणार असल्याचे यापूर्वीच घोषित केले आहे. त्यामुळे ही घोषणा कदाचित उद्याच होण्याची शक्यता आहे.
राज्य विधानसभेतील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ख्रिस्ती आमदार, मंत्र्यांनी प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करण्यासाठी जोरदार लॉबिंग चालवले आहे. अधिवेशन काळात पणजीत जाहीर सभेचे आयोजन करून अप्रत्यक्ष सरकारवर दबाव टाकण्याचाही प्रयत्न झाल्याने भाषाप्रेमी बरेच खवळले आहेत. डायसोसेशन सोसायटीच्या पडद्याआडून ही मागणी पुढे केली जात असल्याचे लक्षात येताच सर्व भाषाप्रेमी एकत्र आले व त्यांनीही हा डाव हाणून पाडण्यासाठी जय्यत तयारी चालवली आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या झेंड्याखाली कोकणी व मराठीप्रेमी एकत्र आले आहेत. त्यांनी ६ एप्रिल रोजी पणजीत विराट जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे.
दरम्यान, या मागणीवरून खुद्द सरकारमध्येच मतभेद निर्माण झाले आहेत. हा धोरणात्मक निर्णय ठरणार असल्याने जनतेला विश्‍वासात घेऊनच त्याबाबत पुढे जाणे योग्य असल्याचे मत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी कॉंग्रेस विधिमंडळ गटात मांडले आहे. याबाबत राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता ओळखून खुद्द श्रेष्ठींनीही शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना सावध भूमिका घेण्याचा सल्ला दिल्याची चर्चा सुरू आहे. इंग्रजीची मागणी करणारे नेते उद्या सभागृहात नेमकी कोणती भूमिका घेतात हे पाहण्याबरोबरच या विषयावर शिक्षणमंत्री कोणते वक्तव्य करतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
‘कालचे मरण आज’
खारीवाडा येथील ‘त्या’ घरांवर आज बुलडोझर फिरणार
वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी)
खारीवाडा - वास्को येथील ८७ घरांवर आज होणार असलेली कारवाई पोलिस सुरक्षेअभावी एका दिवसासाठी टळली, मात्र उद्या सकाळी ही कारवाई सुरू होणार आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सकाळी ९.३० वाजल्यापासून या भागात कलम १४४ जारी करण्यात असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकार्‍यांनी दिली.
एमपीटीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर बंदराचे विस्तारीकरण व अन्य कारणांसाठी खारीवाडा येथील जागा खाली करून देण्याबाबत याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने पालिकेला काही दिवसांपूर्वी आदेश जारी केला होता. खारीवाडा येथील ३६३ घरांवर फेब्रुवारी महिन्यात ‘बुलडोझर’ फिरविण्यात येणार असल्याचे येथील २७६ घरमालकांना समजताच त्यांनी प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन घरे जमीनदोस्त करण्याच्या आदेशावर स्थगिती मिळवण्यास यश मिळविले होते. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ज्या घरमालकांनी या कारवाईस स्थगिती मिळवलेली नाही त्यांच्यावर अद्याप का कारवाई करण्यात आलेली नाही? असा सवाल मुरगाव नगरपालिकेला करण्यात आला होता. त्यामुळे पालिकेने उर्वरित ८७ घरांवर आज (३० रोजी) ‘बुलडोझर’ फिरविण्याचे ठरविले होते. मात्र, पोलिस बंदोबस्तात तांत्रिकी समस्यांमुळे अभाव असल्याचे दिसून आल्याने आजची कारवाई पुढे ढकलण्यात आली आहे. उद्या सदर कारवाई होणार असल्याची माहिती मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स यांनी पत्रकारांना दिली.
दरम्यान, आजची कारवाई टळल्याने खारीवाडा येथील ‘त्या’ ८७ घरमालकांपैकी १७ जणांनी प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन कारवाईस स्थगिती मिळवली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे उद्या ७० घरांवर ‘बुलडोझर’ फिरणार हे निश्‍चित. या कारवाईच्या दरम्यान वास्को शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी एका खास आदेशाद्वारे उपजिल्हाधिकार्‍यांनी उद्या सकाळी ९.३० वाजल्यापासून खारीवाडा येथील टी. बी. कुन्हा चौक ते हिंदू स्मशानभूमीपर्यंतच्या भागात कलम १४४ जारी केले आहे. कारवाईसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ६० कामगारांना दोन जेसीबी यंत्रे, सहा ट्रक्स, एक गॅसकटर तसेच इतर साहित्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुमारे ५०० पोलिस शिपाई यावेळी उपस्थित असतील.
दरम्यान, ‘त्या’ घरांवर आज होणार असलेली कारवाई टळल्याचे येथील घरमालकांना समजताच त्यांनी सुटकेचा श्‍वास घेतला. मात्र, उद्या ही कारवाई होणार असल्याचे नक्की झाल्याने येथील वातावरण तीव्र बनले आहे. आज संध्याकाळी ७.३० च्या दरम्यान काही लोकांनी शहरात मोर्चा काढून उद्या ‘वास्को बंद’ ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी)
खारीवाडा - वास्को येथील ८७ घरांवर आज होणार असलेली कारवाई पोलिस सुरक्षेअभावी एका दिवसासाठी टळली, मात्र उद्या सकाळी ही कारवाई सुरू होणार आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सकाळी ९.३० वाजल्यापासून या भागात कलम १४४ जारी करण्यात असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकार्‍यांनी दिली.
एमपीटीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर बंदराचे विस्तारीकरण व अन्य कारणांसाठी खारीवाडा येथील जागा खाली करून देण्याबाबत याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार न्यायालयाने पालिकेला काही दिवसांपूर्वी आदेश जारी केला होता. खारीवाडा येथील ३६३ घरांवर फेब्रुवारी महिन्यात ‘बुलडोझर’ फिरविण्यात येणार असल्याचे येथील २७६ घरमालकांना समजताच त्यांनी प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन घरे जमीनदोस्त करण्याच्या आदेशावर स्थगिती मिळवण्यास यश मिळविले होते. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ज्या घरमालकांनी या कारवाईस स्थगिती मिळवलेली नाही त्यांच्यावर अद्याप का कारवाई करण्यात आलेली नाही? असा सवाल मुरगाव नगरपालिकेला करण्यात आला होता. त्यामुळे पालिकेने उर्वरित ८७ घरांवर आज (३० रोजी) ‘बुलडोझर’ फिरविण्याचे ठरविले होते. मात्र, पोलिस बंदोबस्तात तांत्रिकी समस्यांमुळे अभाव असल्याचे दिसून आल्याने आजची कारवाई पुढे ढकलण्यात आली आहे. उद्या सदर कारवाई होणार असल्याची माहिती मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स यांनी पत्रकारांना दिली.
दरम्यान, आजची कारवाई टळल्याने खारीवाडा येथील ‘त्या’ ८७ घरमालकांपैकी १७ जणांनी प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन कारवाईस स्थगिती मिळवली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे उद्या ७० घरांवर ‘बुलडोझर’ फिरणार हे निश्‍चित. या कारवाईच्या दरम्यान वास्को शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी एका खास आदेशाद्वारे उपजिल्हाधिकार्‍यांनी उद्या सकाळी ९.३० वाजल्यापासून खारीवाडा येथील टी. बी. कुन्हा चौक ते हिंदू स्मशानभूमीपर्यंतच्या भागात कलम १४४ जारी केले आहे. कारवाईसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ६० कामगारांना दोन जेसीबी यंत्रे, सहा ट्रक्स, एक गॅसकटर तसेच इतर साहित्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुमारे ५०० पोलिस शिपाई यावेळी उपस्थित असतील.
दरम्यान, ‘त्या’ घरांवर आज होणार असलेली कारवाई टळल्याचे येथील घरमालकांना समजताच त्यांनी सुटकेचा श्‍वास घेतला. मात्र, उद्या ही कारवाई होणार असल्याचे नक्की झाल्याने येथील वातावरण तीव्र बनले आहे. आज संध्याकाळी ७.३० च्या दरम्यान काही लोकांनी शहरात मोर्चा काढून उद्या ‘वास्को बंद’ ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
सत्यसाईबाबांची प्रकृती स्थिर
अनंतपूर, दि. ३०
ङ्गुफ्ङ्गुस आणि छातीत काही किरकोळ तक्रारी उद्भवल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या सत्यसाईबाबांची प्रकृती आता स्थिर असल्याचे वृत्त आहे. ८५ वर्षीय सत्यसाईबाबांच्या हृदयाचे ठोके काहीसे मंदावले होते. त्यामुळे त्यांना सोमवारी स्थानिक सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
सौरव गांगुलीविरोधात
तृणमूलची तक्रार
कोलकाता, दि. ३०
पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत लोकांमध्ये मतदानाविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी आयोगाने भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीची निवड केली आहे. त्यामुुळे त्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रचार करता येणार नाही. असे असताना त्याचे माकपशी संबंध असल्याची तक्रार तृणमूल कॉंग्रेसने केली आहे. मात्र, गांगुलीची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
केरळ सरकारला
न्यायालयाची चपराक
नवी दिल्ली, दि. ३०
निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना रेशनकार्डधारकांना दोन रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याच्या केरळ सरकारच्या निर्णयाला खीळ बसली आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर आणि न्या. सिरियाक जोसेङ्ग यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर ही स्थगिती देताना केरळ सरकारला नोटीस जारी केली. राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने केरळ सरकारला ही योजना राबविण्यापासून रोखण्यात यावे अशी विनंती करणारी आयोगाची याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने २१ मार्च रोजी ङ्गेटाळून लावली होती आणि सरकारला धोरणात्मक योजना राबविण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
संसद संस्थगित;
अध्यादेश जारी
नवी दिल्ली, दि. ३०
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनिश्‍चित कालावधीसाठी संस्थगित करण्यात आले असल्याचा औपचारिक अध्यादेश राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी आज जारी केला. २१ ङ्गेबु्रवारी रोजी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले होते. दोन टप्प्यात चालणारे हे अधिवेशन यावेळी पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमुळे एकाच टप्प्यात २५ मार्च रोजी गुंडाळण्यात आले. केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदी पी. जे. थॉमस यांची नियुक्ती, २-जी स्पेक्ट्रम आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा, महागाई, विकिलिक्सचा गौप्यस्ङ्गोट आदी मुद्यांवरून हे अधिवेशन वादळी ठरले असले तरी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सरकारला संयुक्त संसदीय समिती गठीत करण्यास भाग पाडले, हे या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य.
आंध्र प्रदेशच्या
कृषीमंत्र्यांचा राजीनामा
हैदराबाद, दि. ३०
आंध्र प्रदेशचे कृषीमंत्री वाय. एस. विवेकानंद रेड्डी यांनी आमदारकीचा कालावधी संपल्यामुळे आपल्या पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी यांच्याकडे दिला. त्यांच्या आमदारकीचा कालावधी काल संपल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला असला तरी पदावर कायम राहण्यास सांगितले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, विवेकानंद रेड्डी हे दिवंगत वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांचे भाऊ असून कडप्पा किंवा पुलीवेंदुवल लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अभिनेता शाईनीला
सात वर्षांचा कारावास
(मोलकरणीवरील बलात्कारप्रकरण)
मुंबई, दि. ३०
मोलकरणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी जलदगती न्यायालयाने अभिनेता शाईनी आहुजा याला आज दोषी ठरविताना सात वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालानंतर शाईनी न्यायालयातच ढसाढसा रडला.
खटल्याच्या काळात ङ्गितूर होत आपल्यावर बलात्कार झालाच नाही असे त्या मोलकरणीने न्यायालयाला सांगितले. तथापि, या प्रकरणी दाखल प्राथमिक माहिती अहवालाला आधार मानून न्यायमूर्ती पी. एम. चौहान यांनी तिचा ङ्गितूरपणा अमान्य केला आणि शाईनीला दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावली. ही संपूर्ण सुनावणी इन-कॅमेरा करण्यात आली. यावेळी शाईनीची पत्नी अनुपमाही न्यायालयात उपस्थित होती.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणाच्या सुनावणीत मोलकरणीने आपला कबुलीजबाब ङ्गिरविला आणि आपल्यावर बलात्कार झालाच नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. शाईनीकडे ज्या महिलेने मला काम मिळवून दिले होते, त्या महिलेच्या दबावापोटी आपण अशी तक्रार पोलिस ठाण्यात दाखविली होती असेही ती म्हणाली होती. या प्रकरणी शाईनीला १४ जून २००९ मध्ये अटक करण्यात आली होती. तीन महिन्यांच्या कारावासानंतर त्याला जामिनावर मुक्तही करण्यात आले होते.
ङ्गुफ्ङ्गुस आणि छातीत काही किरकोळ तक्रारी उद्भवल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या सत्यसाईबाबांची प्रकृती आता स्थिर असल्याचे वृत्त आहे. ८५ वर्षीय सत्यसाईबाबांच्या हृदयाचे ठोके काहीसे मंदावले होते. त्यामुळे त्यांना सोमवारी स्थानिक सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
सौरव गांगुलीविरोधात
तृणमूलची तक्रार
कोलकाता, दि. ३०
पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत लोकांमध्ये मतदानाविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी आयोगाने भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीची निवड केली आहे. त्यामुुळे त्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रचार करता येणार नाही. असे असताना त्याचे माकपशी संबंध असल्याची तक्रार तृणमूल कॉंग्रेसने केली आहे. मात्र, गांगुलीची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
केरळ सरकारला
न्यायालयाची चपराक
नवी दिल्ली, दि. ३०
निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना रेशनकार्डधारकांना दोन रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याच्या केरळ सरकारच्या निर्णयाला खीळ बसली आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर आणि न्या. सिरियाक जोसेङ्ग यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर ही स्थगिती देताना केरळ सरकारला नोटीस जारी केली. राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने केरळ सरकारला ही योजना राबविण्यापासून रोखण्यात यावे अशी विनंती करणारी आयोगाची याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने २१ मार्च रोजी ङ्गेटाळून लावली होती आणि सरकारला धोरणात्मक योजना राबविण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
संसद संस्थगित;
अध्यादेश जारी
नवी दिल्ली, दि. ३०
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनिश्‍चित कालावधीसाठी संस्थगित करण्यात आले असल्याचा औपचारिक अध्यादेश राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी आज जारी केला. २१ ङ्गेबु्रवारी रोजी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले होते. दोन टप्प्यात चालणारे हे अधिवेशन यावेळी पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमुळे एकाच टप्प्यात २५ मार्च रोजी गुंडाळण्यात आले. केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदी पी. जे. थॉमस यांची नियुक्ती, २-जी स्पेक्ट्रम आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा, महागाई, विकिलिक्सचा गौप्यस्ङ्गोट आदी मुद्यांवरून हे अधिवेशन वादळी ठरले असले तरी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सरकारला संयुक्त संसदीय समिती गठीत करण्यास भाग पाडले, हे या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य.
आंध्र प्रदेशच्या
कृषीमंत्र्यांचा राजीनामा
हैदराबाद, दि. ३०
आंध्र प्रदेशचे कृषीमंत्री वाय. एस. विवेकानंद रेड्डी यांनी आमदारकीचा कालावधी संपल्यामुळे आपल्या पदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी यांच्याकडे दिला. त्यांच्या आमदारकीचा कालावधी काल संपल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला असला तरी पदावर कायम राहण्यास सांगितले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, विवेकानंद रेड्डी हे दिवंगत वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांचे भाऊ असून कडप्पा किंवा पुलीवेंदुवल लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अभिनेता शाईनीला
सात वर्षांचा कारावास
(मोलकरणीवरील बलात्कारप्रकरण)
मुंबई, दि. ३०
मोलकरणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी जलदगती न्यायालयाने अभिनेता शाईनी आहुजा याला आज दोषी ठरविताना सात वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालानंतर शाईनी न्यायालयातच ढसाढसा रडला.
खटल्याच्या काळात ङ्गितूर होत आपल्यावर बलात्कार झालाच नाही असे त्या मोलकरणीने न्यायालयाला सांगितले. तथापि, या प्रकरणी दाखल प्राथमिक माहिती अहवालाला आधार मानून न्यायमूर्ती पी. एम. चौहान यांनी तिचा ङ्गितूरपणा अमान्य केला आणि शाईनीला दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावली. ही संपूर्ण सुनावणी इन-कॅमेरा करण्यात आली. यावेळी शाईनीची पत्नी अनुपमाही न्यायालयात उपस्थित होती.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणाच्या सुनावणीत मोलकरणीने आपला कबुलीजबाब ङ्गिरविला आणि आपल्यावर बलात्कार झालाच नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. शाईनीकडे ज्या महिलेने मला काम मिळवून दिले होते, त्या महिलेच्या दबावापोटी आपण अशी तक्रार पोलिस ठाण्यात दाखविली होती असेही ती म्हणाली होती. या प्रकरणी शाईनीला १४ जून २००९ मध्ये अटक करण्यात आली होती. तीन महिन्यांच्या कारावासानंतर त्याला जामिनावर मुक्तही करण्यात आले होते.
गोव्यातही.. ‘जिकले रे जिकले’
पाकिस्तानचा निम्मा संघ गारद झाल्यावर गोवेकरांना भारताच्या विजयाची चाहूल लागली. त्यामुळे त्यानंतर प्रत्येक गडी बाद होताच गोव्यातील जवळपास प्रत्येक घरात फटाक्यांची आतषबाजी सुरू झाली. रात्री उशिरापर्यंत या एकाच विषयाची चर्चा सुरू होती. मग पहाटे केव्हा डोळा लागला हे क्रिकेटप्रेमींना कळलेही नाही. ‘दे घुमाके’ या गीतातील शब्द धोनीच्या धुरंधरांनी बुधवारी अक्षरशः खरे करून दाखवले. परस्परांना शुभेच्छा देऊन गोमंतकीयांनी भारताचा विजय साजरा केला. सारा गोवा आनंदसागरात बुडून गेला. रात्री उशिरापर्यंत ठिकठिकाणी क्रिकेटप्रेमींनी मिरवणुका काढल्या आणि भारतीय संघावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला. अनिश्‍चितता आणि थराराच्या हिंदोळ्यांवर झुलणार्‍या या लढतीतील प्रत्येक क्षण गोंयकारांनी जणू आपल्या काळजाच्या कुपीत बंद करून ठेवला. झिंग यावी असे नृत्य करून तरुणाईने भारताच्या विजयाला सलाम केला. या विजयाची खुमारी कशी वर्णावी असाच प्रश्‍न अनेकांना पडला होता. आता अंतिम फेरीत येत्या २ एप्रिलला भारतीय संघ लंकादहनासाठी सज्ज झाला आहे आणि त्याचबरोबर गोवेकरसुद्धा...!
पाकचा धुव्वा; भारत अंतिम फेरीत
उत्कंठा शिगेला पोचलेल्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवीत दिमाखात विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम ङ्गेरीत प्रवेश केला. भारतातील कोट्यवधी क्रिकेटप्रेमींनी भारताचा विजय विश्वकरंडक जिंकल्यासारखाच साजरा केला. उपांत्य ङ्गेरीच्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानपुढे विजयासाठी ठेवलेल्या २६१ धावांच्या आव्हानासमोर पाकिस्तानला ५० षटकांत २३१ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने केलेली अर्धशतकी (८५) खेळी आणि हरभजन सिंग, मुनाङ्ग पटेल, आशिष नेहरा, युवराज सिंग यांनी प्रत्येकी दोन बळी मिळवीत भारताच्या विजयात महत्त्वाचा वाटा उचलला.
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या ८५ धावा आणि सुरेश रैनाच्या संयमी ३४ धावांच्या जोरावर भारताने क्रिकेट वर्ल्डकप स्पर्धेच्या उपांत्य सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानपुढे विजयासाठी २६१ धावांचे आव्हान ठेवले. भारताने निर्धारित ५० षटकांत नऊ बाद २६० धावा केल्या. पाकिस्तानच्या वहाब रियाझने भारताचा निम्मा संघ बाद केला.
मोहाली येथील पीसीबी क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने नाणेङ्गेक जिंकून प्रथम ङ्गलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सेहवाग आणि तेंडुलकर जोडीने भारताला वेगवान सुरुवात करून दिली. अर्थात यात मोठा वाटा सेहवागचा होता. त्याने नऊ चौकारांच्या मदतीने २५ चेंडूत जलद ३८ धावा पटकावल्या. सेहवाग पाकिस्तानच्या गोलंदाजीचा समाचार घेत असताना सचिनने साहाय्यक भूमिका घेतली होती.
आक्रमक सुरुवातीनंतर सेहवाग बाद झाल्याने धावांचा वेग थोडा कमी झाला. सेहवागने अवघ्या २५ चेंडूंत ३८ धावा काढून भारताला झंझावाती सुरुवात करून दिली. मात्र, वहाब रियाझने त्याला पायचीत करून पाकिस्तानला मोठा दिलासा मिळवून दिला. सेहवाग बाद झाल्यानंतर धावांचा वेग काहीसा मंदावला, तरीसुद्धा सचिनने गौतम गंभीरच्या साथीने धावङ्गलक सतत हलता ठेवला. गंभीर २७ धावा करून महंमद हङ्गीझच्या गोलंदाजीवर यष्टिचीत झाला. त्यानंतर आलेला कोहली मात्र ङ्गार चमक दाखवू शकला नाही. २१ चेंडूंत केवळ नऊ धावा करून तो रियाझच्याच गोलंदाजीवर बाद झाला.
क्रिकेट वर्ल्डकप स्पर्धेतील चार सामन्यांत भारताच्या विजयाचा शिल्पकार ठरलेला युवराज सिंग पाकिस्तानविरुद्ध चाललेल्या उपांत्य सामन्यात भोपळाही न ङ्गोडता बाद झाल्याने भारताला मोठा धक्का बसला. पाकिस्तानच्या वहाब रियाझने युवराजला त्रिफळाचीत केले. घरच्या मैदानावर युवराज आल्यापावली परतल्याने चाहत्यांची मोठी निराशा झाली. वीरेंद्र सेहवागची आक्रमक खेळी संपवणार्‍या वहाब रियाझनेच विराट कोहली आणि युवराजचा बळी घेतला.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीत महाशतकाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या तेंडुलकरचे शतक या सामन्यात थोडक्यात हुकले. सईद अजमलने सचिनला (८५) शाहीद आङ्ग्रिदीकरवी झेलबाद केले. तेंडुलकर बाद झाल्यानंतर कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी आणि सुरेश रैना भारताला मोठी धावसंख्या उभारून देतील अशी अपेक्षा क्रिकेट चाहते बाळगून होते. मात्र २५ धावा करून रियाझच्या गोलंदाजीवर धोनी पायचीत झाला. रैनाने मात्र संयमी खेळी केली. गेल्या काही सामन्यांत ५० षटके खेळू न शकणार्‍या भारतीय संघाने या सामन्यात मात्र ५० षटके खेळून काढली. रैनाला हरभजन सिंग, झहीर खान यांनी चांगली साथ दिली. या सामन्यासाठी भारताच्या संघात आर. अश्विनच्या जागी आशिष नेहराचा समावेश करण्यात आला. पाकिस्तानी संघात मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, हा सामना पाहण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग तसेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूङ्ग रझा गिलानी उपस्थित होते.
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या ८५ धावा आणि सुरेश रैनाच्या संयमी ३४ धावांच्या जोरावर भारताने क्रिकेट वर्ल्डकप स्पर्धेच्या उपांत्य सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानपुढे विजयासाठी २६१ धावांचे आव्हान ठेवले. भारताने निर्धारित ५० षटकांत नऊ बाद २६० धावा केल्या. पाकिस्तानच्या वहाब रियाझने भारताचा निम्मा संघ बाद केला.
मोहाली येथील पीसीबी क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने नाणेङ्गेक जिंकून प्रथम ङ्गलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सेहवाग आणि तेंडुलकर जोडीने भारताला वेगवान सुरुवात करून दिली. अर्थात यात मोठा वाटा सेहवागचा होता. त्याने नऊ चौकारांच्या मदतीने २५ चेंडूत जलद ३८ धावा पटकावल्या. सेहवाग पाकिस्तानच्या गोलंदाजीचा समाचार घेत असताना सचिनने साहाय्यक भूमिका घेतली होती.
आक्रमक सुरुवातीनंतर सेहवाग बाद झाल्याने धावांचा वेग थोडा कमी झाला. सेहवागने अवघ्या २५ चेंडूंत ३८ धावा काढून भारताला झंझावाती सुरुवात करून दिली. मात्र, वहाब रियाझने त्याला पायचीत करून पाकिस्तानला मोठा दिलासा मिळवून दिला. सेहवाग बाद झाल्यानंतर धावांचा वेग काहीसा मंदावला, तरीसुद्धा सचिनने गौतम गंभीरच्या साथीने धावङ्गलक सतत हलता ठेवला. गंभीर २७ धावा करून महंमद हङ्गीझच्या गोलंदाजीवर यष्टिचीत झाला. त्यानंतर आलेला कोहली मात्र ङ्गार चमक दाखवू शकला नाही. २१ चेंडूंत केवळ नऊ धावा करून तो रियाझच्याच गोलंदाजीवर बाद झाला.
क्रिकेट वर्ल्डकप स्पर्धेतील चार सामन्यांत भारताच्या विजयाचा शिल्पकार ठरलेला युवराज सिंग पाकिस्तानविरुद्ध चाललेल्या उपांत्य सामन्यात भोपळाही न ङ्गोडता बाद झाल्याने भारताला मोठा धक्का बसला. पाकिस्तानच्या वहाब रियाझने युवराजला त्रिफळाचीत केले. घरच्या मैदानावर युवराज आल्यापावली परतल्याने चाहत्यांची मोठी निराशा झाली. वीरेंद्र सेहवागची आक्रमक खेळी संपवणार्‍या वहाब रियाझनेच विराट कोहली आणि युवराजचा बळी घेतला.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीत महाशतकाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या तेंडुलकरचे शतक या सामन्यात थोडक्यात हुकले. सईद अजमलने सचिनला (८५) शाहीद आङ्ग्रिदीकरवी झेलबाद केले. तेंडुलकर बाद झाल्यानंतर कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी आणि सुरेश रैना भारताला मोठी धावसंख्या उभारून देतील अशी अपेक्षा क्रिकेट चाहते बाळगून होते. मात्र २५ धावा करून रियाझच्या गोलंदाजीवर धोनी पायचीत झाला. रैनाने मात्र संयमी खेळी केली. गेल्या काही सामन्यांत ५० षटके खेळू न शकणार्‍या भारतीय संघाने या सामन्यात मात्र ५० षटके खेळून काढली. रैनाला हरभजन सिंग, झहीर खान यांनी चांगली साथ दिली. या सामन्यासाठी भारताच्या संघात आर. अश्विनच्या जागी आशिष नेहराचा समावेश करण्यात आला. पाकिस्तानी संघात मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, हा सामना पाहण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग तसेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूङ्ग रझा गिलानी उपस्थित होते.
Wednesday, 30 March 2011
आज भारत-पाकिस्तान ‘युद्ध’
मोहालीला छावणीचे स्वरूप - आजदेशात ‘अघोषित बंद’
मोहाली, दि. २९ : भारत आणि पाकिस्तान या दोन परंपरागत प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये उद्या, बुधवारी मोहालीच्या मैदानावर ऐतिहासिक क्रिकेट युद्ध होणार असून, ते दोन्ही देशांचे पंतप्रधान आणि अनेक दिग्गजांच्या उपस्थितीत दुपारी २.३० वाजता छेडले जाईल. दोन देशांमधील या क्रिकेट युद्धावर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट असल्याने अभूतपूर्व अशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मैदानाची दररोज तपासणी केली जात असून, मैदानावर सामना पाहायला येणार्‍या प्रत्येक प्रेक्षकाची उद्या कसून तपासणी केली जाणार आहे. अतिरेक्यांकडून मानवरहित विमानाचा उपयोग करून हल्ला केला जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खबरदारीचा उपाय म्हणून मैदानाभोवती विमानभेदी क्षेपणास्त्रे तैनात करण्यात आली आहेत. उद्याच्या या महासंग्रामासाठी महेंद्रसिंग धोनी आणि शाहिद आङ्ग्रिदी या दोघांचेही संघ सज्ज झाले असून, मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आपले शंभरावे शतक ठोकताना आङ्ग्रिदीचा नक्षा उतरविणार आणि अष्टपैलू युवराजसिंग मैदान गाजवीत पाकच्या टीमला मोहालीहून थेट कराचीला पाठविणार, असा विश्‍वास असल्याने तमाम क्रिकेट रसिकांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे. उद्याच्या लढतीमुळे दुपारनंतर लोक टीव्हीसमोर बसणार असल्याने देशात एकप्रकारे ‘अघोषित बंद’चेच वातावरण राहील, असा अंदाज आहे. ‘बंद’दरम्यान सर्वत्र शांतताच राहणार असल्याने सुरक्षा यंत्रणांच्या डोक्याला ताण नाही. उद्याच्या सामन्याचा सामूहिक आनंद लुटता यावा यासाठी देशभर एलसीडी प्रोजेक्टरची मागणी वाढली असून, भाडेही दसपट वाढले आहे.
इतिहासात दुसर्‍यांदा विश्‍वचषक जिंकण्याचे ध्येय समोर ठेवणारे भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ जेव्हा ‘हाय व्होल्टेज’च्या उपांत्य सामन्यात उद्या बुधवारी पंजाब क्रिकेट संघटनेच्या मैदानावर उतरतील, तेव्हा दोन्ही देशांतील कोट्यवधी क्रिकेटप्रेमींना कौशल्याबरोबरच मानसिक कणखरतेचीही जुगलबंदी बघावयास मिळणार यामध्ये शंका नाही. या महासंग्रामासाठी दोन्ही संघातील खेळाडूंनी कंबर कसल्यामुळे हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत अटीतटीचा होईल, अशी आशा वर्तविण्यात येत आहे.
या प्रतिष्ठेच्या सामन्याकडे जगभरातील क़्रिकेट शौकिनांचे लक्ष लागले आहे. या अगोदर भारत आणि पाक अनेकवेळा आमने-सामने आले आहेत. या दोन्ही संघांतील सामने किती रंगतदार आणि चुरशीचे होतात हेही जगजाहीर आहे. या सामन्याचा निकाल म्हणजे केवळ जिंकून अंतिम ङ्गेरीतील आपले स्थान निश्‍चित करण्याएवढाच मर्यादित नसून तो दोन्ही राष्ट्रांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनला आहे. दोन्ही देशांचे पंतप्रधान या सामन्याला उपस्थित राहणार असल्यामुळे या सामन्याला अधिकच महत्त्व आले आहे.
भारत-पाक हे क्रिकेट क्षेत्रात एक कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणून ओळखले जातात. त्यातच हा सामना भारतात होत असल्यामुळे सर्व जगाचे लक्ष या सामन्याकडे लागले आहे. उद्या होणार्‍या या सामन्यात जो संघ बाजी मारून जाईल, त्या संघाचा तो २ एप्रिलला मुंबईत होणार्‍या अंतिम सामन्याचा रस्ता मोकळा होईल. विशेष म्हणजे नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तान संघ प्रथमच भारतात खेळत आहे.
विश्‍वचषक क्रिकेट स्पर्धेत या दोन देशांची कामगिरी बघितली, तर भारताचे पारडे जड आहे. कारण आत्तापर्यंत चारही वेळा भारताने आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्याला हरविले आहे. पण, जागतिक क्रिकेटमधील आकडेवारी नजर टाकली, तर पाकचे विजयाचे पारडे जड आहे. पाकने ११९ सामन्यांपैकी ६९ सामने जिंकले आहे. इतकेच नव्हे, तर भारतातही पाकिस्तानचा रेकॉर्ड चांगला आहे. भारतात खेळविल्या गेलेल्या २६ पैकी १७ सामन्यांत भारताला हरविण्याची किमया पाकिस्तानने केली आहे. पण, या आकडेवारीला महत्त्व राहिलेले नाही. कारण उद्या होणार्‍या सामन्यात जो संघ चांगला खेळेल तोच विजयाचा दावेदार राहील. गतविजेता ऑस्ट्रेलिया आणि प्रबळ दावेदारांपैकी एक असलेला दक्षिण आङ्ग्रिका स्पर्धेतून बाहेर झाल्यामुळे भारत-पाक सामन्याला अधिकच महत्त्व आले आहे. पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताची बाजू मजबूत आहे. कारण या सामन्यात सहयजमान घरच्या प्रेक्षकांच्या पाठिंब्याचा ङ्गायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल यामध्ये शंका नाही.
मोहाली, दि. २९ : भारत आणि पाकिस्तान या दोन परंपरागत प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये उद्या, बुधवारी मोहालीच्या मैदानावर ऐतिहासिक क्रिकेट युद्ध होणार असून, ते दोन्ही देशांचे पंतप्रधान आणि अनेक दिग्गजांच्या उपस्थितीत दुपारी २.३० वाजता छेडले जाईल. दोन देशांमधील या क्रिकेट युद्धावर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट असल्याने अभूतपूर्व अशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मैदानाची दररोज तपासणी केली जात असून, मैदानावर सामना पाहायला येणार्‍या प्रत्येक प्रेक्षकाची उद्या कसून तपासणी केली जाणार आहे. अतिरेक्यांकडून मानवरहित विमानाचा उपयोग करून हल्ला केला जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खबरदारीचा उपाय म्हणून मैदानाभोवती विमानभेदी क्षेपणास्त्रे तैनात करण्यात आली आहेत. उद्याच्या या महासंग्रामासाठी महेंद्रसिंग धोनी आणि शाहिद आङ्ग्रिदी या दोघांचेही संघ सज्ज झाले असून, मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आपले शंभरावे शतक ठोकताना आङ्ग्रिदीचा नक्षा उतरविणार आणि अष्टपैलू युवराजसिंग मैदान गाजवीत पाकच्या टीमला मोहालीहून थेट कराचीला पाठविणार, असा विश्‍वास असल्याने तमाम क्रिकेट रसिकांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे. उद्याच्या लढतीमुळे दुपारनंतर लोक टीव्हीसमोर बसणार असल्याने देशात एकप्रकारे ‘अघोषित बंद’चेच वातावरण राहील, असा अंदाज आहे. ‘बंद’दरम्यान सर्वत्र शांतताच राहणार असल्याने सुरक्षा यंत्रणांच्या डोक्याला ताण नाही. उद्याच्या सामन्याचा सामूहिक आनंद लुटता यावा यासाठी देशभर एलसीडी प्रोजेक्टरची मागणी वाढली असून, भाडेही दसपट वाढले आहे.
इतिहासात दुसर्‍यांदा विश्‍वचषक जिंकण्याचे ध्येय समोर ठेवणारे भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ जेव्हा ‘हाय व्होल्टेज’च्या उपांत्य सामन्यात उद्या बुधवारी पंजाब क्रिकेट संघटनेच्या मैदानावर उतरतील, तेव्हा दोन्ही देशांतील कोट्यवधी क्रिकेटप्रेमींना कौशल्याबरोबरच मानसिक कणखरतेचीही जुगलबंदी बघावयास मिळणार यामध्ये शंका नाही. या महासंग्रामासाठी दोन्ही संघातील खेळाडूंनी कंबर कसल्यामुळे हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत अटीतटीचा होईल, अशी आशा वर्तविण्यात येत आहे.
या प्रतिष्ठेच्या सामन्याकडे जगभरातील क़्रिकेट शौकिनांचे लक्ष लागले आहे. या अगोदर भारत आणि पाक अनेकवेळा आमने-सामने आले आहेत. या दोन्ही संघांतील सामने किती रंगतदार आणि चुरशीचे होतात हेही जगजाहीर आहे. या सामन्याचा निकाल म्हणजे केवळ जिंकून अंतिम ङ्गेरीतील आपले स्थान निश्‍चित करण्याएवढाच मर्यादित नसून तो दोन्ही राष्ट्रांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनला आहे. दोन्ही देशांचे पंतप्रधान या सामन्याला उपस्थित राहणार असल्यामुळे या सामन्याला अधिकच महत्त्व आले आहे.
भारत-पाक हे क्रिकेट क्षेत्रात एक कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणून ओळखले जातात. त्यातच हा सामना भारतात होत असल्यामुळे सर्व जगाचे लक्ष या सामन्याकडे लागले आहे. उद्या होणार्‍या या सामन्यात जो संघ बाजी मारून जाईल, त्या संघाचा तो २ एप्रिलला मुंबईत होणार्‍या अंतिम सामन्याचा रस्ता मोकळा होईल. विशेष म्हणजे नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तान संघ प्रथमच भारतात खेळत आहे.
विश्‍वचषक क्रिकेट स्पर्धेत या दोन देशांची कामगिरी बघितली, तर भारताचे पारडे जड आहे. कारण आत्तापर्यंत चारही वेळा भारताने आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्याला हरविले आहे. पण, जागतिक क्रिकेटमधील आकडेवारी नजर टाकली, तर पाकचे विजयाचे पारडे जड आहे. पाकने ११९ सामन्यांपैकी ६९ सामने जिंकले आहे. इतकेच नव्हे, तर भारतातही पाकिस्तानचा रेकॉर्ड चांगला आहे. भारतात खेळविल्या गेलेल्या २६ पैकी १७ सामन्यांत भारताला हरविण्याची किमया पाकिस्तानने केली आहे. पण, या आकडेवारीला महत्त्व राहिलेले नाही. कारण उद्या होणार्‍या सामन्यात जो संघ चांगला खेळेल तोच विजयाचा दावेदार राहील. गतविजेता ऑस्ट्रेलिया आणि प्रबळ दावेदारांपैकी एक असलेला दक्षिण आङ्ग्रिका स्पर्धेतून बाहेर झाल्यामुळे भारत-पाक सामन्याला अधिकच महत्त्व आले आहे. पाकिस्तानच्या तुलनेत भारताची बाजू मजबूत आहे. कारण या सामन्यात सहयजमान घरच्या प्रेक्षकांच्या पाठिंब्याचा ङ्गायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल यामध्ये शंका नाही.
मोहालीच्या आमंत्रणामुळे पाकमध्ये प्रचंड खळबळ!
मोहालीतील भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान विश्‍वचषकाचाउपांत्य सामना काही तासांवर येऊन ठेपला आहे. पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यानिमित्ताने भारतात जाणार हे कळल्यापासून पाकमधील प्रसारमाध्यमांत प्रचंड खळबळ माजली आहे. या सामान्यासाठी भारतीय पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पाकचे पंतप्रधान गिलानी व राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांना आमंत्रित केले आहे. झरदारी यांनी या आमंत्रणाचा स्वीकार केलेला नाही. मोहालीतील सामना पाहण्याचे निमंत्रण भारताच्या पंतप्रधानांकडून आल्यापासून पाकमधील प्रसारमाध्यमांत त्याची तीव्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळते. वृत्तवाहिन्यांनी यावर काही टिप्पणी केली नाही, मात्र पाकचे नेते आणि जनतेचे विचार प्रेक्षकांना दाखवणे योग्य मानले. असे असले तरी वृत्तपत्रांनी आपला रोष व्यक्त केला. पंतप्रधान गिलानी यांनी डॉ. सिंग यांचे आमंत्रण स्वीकारल्यापासून पाकच्या वृत्तपत्रसृष्टीचा तिळपापड झाला आहे. काही जणांचे असे म्हणणे होते की, यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची गरजच नाही. सामान्य पाक नागरिक व क्रिकेटप्रेमी मात्र या मताशी सहमत झाले नाहीत. २९ मार्चच्या (मंगळवारी) उर्दू व इंग्रजी वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने यासंबंधीच्या टीकेने भरले आहेत.
पाकिस्तानमधील एक अग्रगण्य दैनिक ‘द नेशन’ने आपल्या संपादकीयाचा मथळा दिला आहे, ‘निमंत्रण आणि कटकारस्थान’. या वृत्तपत्राला डॉ. सिंग यांच्या आमंत्रणामागे मैत्रीची भावना अथवा स्वच्छ हेतू दिसत नाही. डॉ. सिंग यांनी एका तीरातून अनेक बाण मारले असे हे वृत्तपत्र मानते. यातून भारत हे दाखवू इच्छितो की, आपल्याला पाकशी मैत्री ठेवायची आहे, आपल्याला पाकविरुद्ध काहीही तक्रार करायची नाही, उलट हे आमंत्रण स्वीकारले नाही तर, मात्र आम्ही मैत्रीचा हात पुढे केला, तो त्यांनी झिडकारला, आम्ही काय करू शकतो, असे विचारायला भारत मोकळा! पाकने आमंत्रण स्वीकारले तर पाकच्या डोक्यावर उपकाराचे ओझे लादले जाईल आणि म्हटले जाईल की, भारत प्रत्येक वेळी मैत्रीचा हात पुढे करतो. पाकच्या पंतप्रधानांना तेथील माध्यमे काय विचारतील आणि त्यांची कोणती प्रतिमा उभी केली जाईल ही चिंतेची बाब आहे.
काही वर्षांपूर्वी जनरल झिया उल हक यांनी स्वतः पुढाकार घेत जयपूरच्या सामन्याचे आमंत्रण मागितले होते. तेव्हाचे पंतप्रधान मोरारजी देसाईंनी त्यांची विनंती मान्य केली. तथापि झिया यांची काय अवस्था झाली हे जगाने पाहिले आहे. भारताने त्यावेळी त्यांना सामान्य क्रिकेटप्रेमीची वागणूक दिली होती. सामान्य माणसाप्रमाणे ते आले आणि गेले. पाकमधील नेत्यांनी आपल्या राष्ट्राभिमानाचा तरी विचार करायला हवा होता. पाकिस्तानने सांगावे की, अशा प्रकारे भारतीय नेते स्पर्धा पाहायला त्या देशात का येत नाहीत? ‘द नेशन’ ने म्हटले आहे की, पंतप्रधान गिलानी यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांचे आमंत्रण स्वीकारून, दोन हसरे चेहरे पुढे आणण्याची संधी दिली आहे. गिलानी जगाला दाखवून देत आहेत की, पाकचे भारताशी जे मतभेदाचे मुद्दे आहे, तो केवळ देखावा आहे. गिलानी यांनी आमंत्रण स्वीकारून या जाळ्यात अडकण्यापूर्वी भूतकाळातील सार्‍या घटना आठवून पाहायला हव्या होत्या. पाक नेत्यासोबत सामना पाहून दोन देशांमधील संबंध मधूर असल्याचे दाखवण्याची संधी भारतीय नेत्यांना मिळाली आहे, यापलीकडे सदर घटनेला फार महत्त्व नाही. गिलानी यांनी हे आमंत्रण स्वीकारायला नको होते, कारण दोन देशांमध्ये सुरू असलेल्या बोलण्यामध्ये निर्माण झालेले मतभेदाचे मुद्दे दूर होण्याची शक्यताच नाही.
दोन्ही देशांदरम्यानची भांडणे सोडवण्याचा चर्चा हा एकमात्र मार्ग आहे यात शंका नाही. मात्र सध्या इस्लामाबादचा ‘सामना’ एका अशा कटकारस्थानी शेजार्‍याशी आहे, जो केवळ त्यांच्यावर अतिरेकी कारवायांचा आरोपच करीत नाही तर त्याला अस्थिर बनवून आणि त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण करण्याची एकदेखील संधी सोडत नाही. काश्मीरसह कसलाही प्रश्‍न सोडवण्याचा भारताचा कोणताही इरादा नाही. यात केवळ आपल्याला रस असल्याचा ते देखावा करतात.
‘द नेशन’ने भारताच्या विरोधात काही अपमान करण्यासारखी किंवा शिवराळ भाषा वापरलेली नाही मात्र उर्दू दैनिकांनी सरळ सरळ गिलानींना त्यांना क्रिकेट आवश्यक बाब भासते की, पाकिस्तानचा स्वाभिमान, असा खोचक प्रश्‍न केला आहे. पंतप्रधानांनी सांगावे की, भारताचा दृष्टिकोन सरळ असता तर झरदारींनी निमंत्रण का स्वीकारले नाही? क्रिकेट सामन्यांतून भारत पाक संबंध चांगले होऊ शकतात तर पाकिस्तानातील संपूर्ण मंत्रिमंडळानेच मोहालीला जावे. दै. ‘नवा ए वक्त’ने, पाक सरकार आम्हाला आणखीन किती वेळा अपमानीत करणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. संपूर्ण विश्‍वात ज्या देशाने पाकिस्तान हा अतिरेकी असल्याचा प्रचार केला आहे, तेथील पंतप्रधान नेहमीच भारतावर पाककडून रोज हल्ले केले जातात, असा आरोप करतात तर मग त्या देशाच्या पंतप्रधानांना आणि राष्ट्राध्यक्षांना आपल्या देशात ते का बोलावतात? पाकिस्तानच्या पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्षांनी भारतापुढे, पाकवर लावलेल्या खोट्या आरोपासंबंधी माफी मागावी व नंतरच आम्हाला भारतात बोलावण्याची हिंमत दाखवावी अशी अट समोर ठेवली असती तर योग्य झाले असते. पाकच्या पंतप्रधानांनी देशातील संपूर्ण जनतेच्या स्वाभिमानावर हल्ला केला, असे लिहिले आहे.
पाकिस्तानातील ‘मुनसिफ’ नामक दैनिकाने हा सामना संपल्यानंतर भारतात सामना पाहायला आलेले अनेक पाकिस्तानी बेपत्ता असल्याचा आरोप भारत करणार असल्याचे म्हटले आहे. ते आपल्या देशात परतलेले नाहीत. म्हणजेच ते खबर्‍या बनून भारतातच लपले आहेत. भारताचे आरोेप नवे नाहीत. उर्दू माध्यमे रागाने फणफणत असून त्यांनी या निमंत्रणाला एका नवीन षडयंत्राचीच उपमा दिली आहे.
पाकिस्तानमधील एक अग्रगण्य दैनिक ‘द नेशन’ने आपल्या संपादकीयाचा मथळा दिला आहे, ‘निमंत्रण आणि कटकारस्थान’. या वृत्तपत्राला डॉ. सिंग यांच्या आमंत्रणामागे मैत्रीची भावना अथवा स्वच्छ हेतू दिसत नाही. डॉ. सिंग यांनी एका तीरातून अनेक बाण मारले असे हे वृत्तपत्र मानते. यातून भारत हे दाखवू इच्छितो की, आपल्याला पाकशी मैत्री ठेवायची आहे, आपल्याला पाकविरुद्ध काहीही तक्रार करायची नाही, उलट हे आमंत्रण स्वीकारले नाही तर, मात्र आम्ही मैत्रीचा हात पुढे केला, तो त्यांनी झिडकारला, आम्ही काय करू शकतो, असे विचारायला भारत मोकळा! पाकने आमंत्रण स्वीकारले तर पाकच्या डोक्यावर उपकाराचे ओझे लादले जाईल आणि म्हटले जाईल की, भारत प्रत्येक वेळी मैत्रीचा हात पुढे करतो. पाकच्या पंतप्रधानांना तेथील माध्यमे काय विचारतील आणि त्यांची कोणती प्रतिमा उभी केली जाईल ही चिंतेची बाब आहे.
काही वर्षांपूर्वी जनरल झिया उल हक यांनी स्वतः पुढाकार घेत जयपूरच्या सामन्याचे आमंत्रण मागितले होते. तेव्हाचे पंतप्रधान मोरारजी देसाईंनी त्यांची विनंती मान्य केली. तथापि झिया यांची काय अवस्था झाली हे जगाने पाहिले आहे. भारताने त्यावेळी त्यांना सामान्य क्रिकेटप्रेमीची वागणूक दिली होती. सामान्य माणसाप्रमाणे ते आले आणि गेले. पाकमधील नेत्यांनी आपल्या राष्ट्राभिमानाचा तरी विचार करायला हवा होता. पाकिस्तानने सांगावे की, अशा प्रकारे भारतीय नेते स्पर्धा पाहायला त्या देशात का येत नाहीत? ‘द नेशन’ ने म्हटले आहे की, पंतप्रधान गिलानी यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांचे आमंत्रण स्वीकारून, दोन हसरे चेहरे पुढे आणण्याची संधी दिली आहे. गिलानी जगाला दाखवून देत आहेत की, पाकचे भारताशी जे मतभेदाचे मुद्दे आहे, तो केवळ देखावा आहे. गिलानी यांनी आमंत्रण स्वीकारून या जाळ्यात अडकण्यापूर्वी भूतकाळातील सार्‍या घटना आठवून पाहायला हव्या होत्या. पाक नेत्यासोबत सामना पाहून दोन देशांमधील संबंध मधूर असल्याचे दाखवण्याची संधी भारतीय नेत्यांना मिळाली आहे, यापलीकडे सदर घटनेला फार महत्त्व नाही. गिलानी यांनी हे आमंत्रण स्वीकारायला नको होते, कारण दोन देशांमध्ये सुरू असलेल्या बोलण्यामध्ये निर्माण झालेले मतभेदाचे मुद्दे दूर होण्याची शक्यताच नाही.
दोन्ही देशांदरम्यानची भांडणे सोडवण्याचा चर्चा हा एकमात्र मार्ग आहे यात शंका नाही. मात्र सध्या इस्लामाबादचा ‘सामना’ एका अशा कटकारस्थानी शेजार्‍याशी आहे, जो केवळ त्यांच्यावर अतिरेकी कारवायांचा आरोपच करीत नाही तर त्याला अस्थिर बनवून आणि त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण करण्याची एकदेखील संधी सोडत नाही. काश्मीरसह कसलाही प्रश्‍न सोडवण्याचा भारताचा कोणताही इरादा नाही. यात केवळ आपल्याला रस असल्याचा ते देखावा करतात.
‘द नेशन’ने भारताच्या विरोधात काही अपमान करण्यासारखी किंवा शिवराळ भाषा वापरलेली नाही मात्र उर्दू दैनिकांनी सरळ सरळ गिलानींना त्यांना क्रिकेट आवश्यक बाब भासते की, पाकिस्तानचा स्वाभिमान, असा खोचक प्रश्‍न केला आहे. पंतप्रधानांनी सांगावे की, भारताचा दृष्टिकोन सरळ असता तर झरदारींनी निमंत्रण का स्वीकारले नाही? क्रिकेट सामन्यांतून भारत पाक संबंध चांगले होऊ शकतात तर पाकिस्तानातील संपूर्ण मंत्रिमंडळानेच मोहालीला जावे. दै. ‘नवा ए वक्त’ने, पाक सरकार आम्हाला आणखीन किती वेळा अपमानीत करणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. संपूर्ण विश्‍वात ज्या देशाने पाकिस्तान हा अतिरेकी असल्याचा प्रचार केला आहे, तेथील पंतप्रधान नेहमीच भारतावर पाककडून रोज हल्ले केले जातात, असा आरोप करतात तर मग त्या देशाच्या पंतप्रधानांना आणि राष्ट्राध्यक्षांना आपल्या देशात ते का बोलावतात? पाकिस्तानच्या पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्षांनी भारतापुढे, पाकवर लावलेल्या खोट्या आरोपासंबंधी माफी मागावी व नंतरच आम्हाला भारतात बोलावण्याची हिंमत दाखवावी अशी अट समोर ठेवली असती तर योग्य झाले असते. पाकच्या पंतप्रधानांनी देशातील संपूर्ण जनतेच्या स्वाभिमानावर हल्ला केला, असे लिहिले आहे.
पाकिस्तानातील ‘मुनसिफ’ नामक दैनिकाने हा सामना संपल्यानंतर भारतात सामना पाहायला आलेले अनेक पाकिस्तानी बेपत्ता असल्याचा आरोप भारत करणार असल्याचे म्हटले आहे. ते आपल्या देशात परतलेले नाहीत. म्हणजेच ते खबर्‍या बनून भारतातच लपले आहेत. भारताचे आरोेप नवे नाहीत. उर्दू माध्यमे रागाने फणफणत असून त्यांनी या निमंत्रणाला एका नवीन षडयंत्राचीच उपमा दिली आहे.
खारीवाड्यातील ८७ घरांवर आज ‘बुलडोझर’ फिरणार...
वास्को, दि. २९(प्रतिनिधी): मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेे काल दि. २८ रोजी मुरगाव नगरपालिकेला खारीवाडा येथील ‘त्या’ ८७ घरांवर का कारवाई केली नाही असा प्रश्‍न केल्यानंतर पालिकेने कारवाईसाठी कंबर कसली असून सदर घरांवर उद्या बुधवारी ‘बुलडोझर’ फिरवण्याचे निश्‍चित केले आहे. येणार्‍या चार दिवसांच्या आत खारीवाडा येथील या घरांवर कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल ६ एप्रिल रोजी न्यायालयाला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती मुरगावचे मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर यांनी आज संध्याकाळी पत्रकारांना दिली.
२००९ साली ‘एमपीटी’ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर बंदराच्या विस्तारीकरणासाठी व अन्य कारणांसाठी खारीवाडा येथील जागा खाली करून देण्याबाबत याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने पालिकेला काही दिवसांपूर्वी याबाबत आदेश दिले होते. खारीवाडा येथील ३६३ घरांवर फेब्रुवारी महिन्यात ‘बुलडोझर’ फिरवला जाणार असल्याची माहिती येथील घरमालकांना मिळताच त्यांपैकी २७६ घरमालकांनी प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन घरे जमीनदोस्त करण्याच्या आदेशावर स्थगिती मिळवण्यास यश मिळवले होते. दरम्यान, काल झालेल्या सुनावणीवेळी, ज्या घरांनी स्थगिती मिळवलेली नाही त्यांच्यावर अजून का कारवाई करण्यात आलेली नाही असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला होता व ६ एप्रिलपर्यंत सदर घरांवर कारवाई करून संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशामुळे आज मुरगाव नगरपालिकेच्या कामांना वेग आला असल्याचे दिसले. या प्रकरणी मुरगावचे मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता उद्या सकाळी ९.३० वाजल्यापासून खारीवाडा येथील ‘त्या’ ८७ घरांवर कारवाई करण्याचे काम सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.
सदर घरे जमीनदोस्त करण्यासंदर्भात दक्षिण गोवा पथकाला कळविण्यात आले असून उद्या हे पथक खारीवाड्यावर येणार असल्याचेही श्री. पार्सेकर म्हणाले. आज यासंदर्भात झालेल्या बैठकीला दक्षिण गोवा पथकाचे उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस, मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टीन्स, मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर, पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते.उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर कारवाई केली जाईल व यावेळी अन्य अधिकारीही उपस्थित असतील असे सांगण्यात आले. दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक ऍलन डीसा यांनी यावेळी ‘आयआरबी’ सुरक्षेसाठी पत्र लिहिण्यात आले असल्याची माहिती दिली. उद्या सकाळी कडक बंदोबस्तात या घरांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत डीसा यांनी दिले.
दरम्यान, उद्या घरांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पसरताच येथे संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रत्यक्ष कारवाईवेळी अनुचित प्रकार घडण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
२००९ साली ‘एमपीटी’ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर बंदराच्या विस्तारीकरणासाठी व अन्य कारणांसाठी खारीवाडा येथील जागा खाली करून देण्याबाबत याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने पालिकेला काही दिवसांपूर्वी याबाबत आदेश दिले होते. खारीवाडा येथील ३६३ घरांवर फेब्रुवारी महिन्यात ‘बुलडोझर’ फिरवला जाणार असल्याची माहिती येथील घरमालकांना मिळताच त्यांपैकी २७६ घरमालकांनी प्रशासकीय लवादासमोर धाव घेऊन घरे जमीनदोस्त करण्याच्या आदेशावर स्थगिती मिळवण्यास यश मिळवले होते. दरम्यान, काल झालेल्या सुनावणीवेळी, ज्या घरांनी स्थगिती मिळवलेली नाही त्यांच्यावर अजून का कारवाई करण्यात आलेली नाही असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला होता व ६ एप्रिलपर्यंत सदर घरांवर कारवाई करून संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशामुळे आज मुरगाव नगरपालिकेच्या कामांना वेग आला असल्याचे दिसले. या प्रकरणी मुरगावचे मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता उद्या सकाळी ९.३० वाजल्यापासून खारीवाडा येथील ‘त्या’ ८७ घरांवर कारवाई करण्याचे काम सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.
सदर घरे जमीनदोस्त करण्यासंदर्भात दक्षिण गोवा पथकाला कळविण्यात आले असून उद्या हे पथक खारीवाड्यावर येणार असल्याचेही श्री. पार्सेकर म्हणाले. आज यासंदर्भात झालेल्या बैठकीला दक्षिण गोवा पथकाचे उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस, मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टीन्स, मुख्याधिकारी गोपाळ पार्सेकर, पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते.उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर कारवाई केली जाईल व यावेळी अन्य अधिकारीही उपस्थित असतील असे सांगण्यात आले. दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक ऍलन डीसा यांनी यावेळी ‘आयआरबी’ सुरक्षेसाठी पत्र लिहिण्यात आले असल्याची माहिती दिली. उद्या सकाळी कडक बंदोबस्तात या घरांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत डीसा यांनी दिले.
दरम्यान, उद्या घरांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पसरताच येथे संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रत्यक्ष कारवाईवेळी अनुचित प्रकार घडण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांचा आदर करा : पर्रीकर
आरोग्याच्या बाबतीत सर्वांना विश्‍वासात घेण्याचा सल्ला
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्यातील कृषिक्षेत्राचा खरोखरच विकास व्हायचा असेल तर शेतकर्‍यांचा आदर राखणे गरजेचे आहे. सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करून त्याचा थेट लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत व त्यासाठी जमिनीचे किचकट कायदे सुधारण्याची आवश्यकता आहे, असे मत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले.
आज विधानसभेत कृषी, आरोग्य, कारागीर प्रशिक्षण आदी खात्यांच्या कपात सूचनांवर बोलताना पर्रीकर यांनी या खात्यांचा आढावा घेतला व महत्त्वपूर्ण अशा सूचनाही केल्या. फलोत्पादन महामंडळातील गैरकारभारावर नियंत्रण ठेवून फक्त बाहेरून भाजी खरेदी करण्यापेक्षा स्थानिक भाजी उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मुळात समाजात शेतकर्‍याला सर्वांत उच्च स्थान मिळण्याची गरज आहे. पण, दुर्दैवाने तो शेतकरीच इथे कनिष्ठ बनला आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
आरोग्य खात्याचा दिशाहीन कारभार
आरोग्य खात्याबाबत बोलताना पर्रीकर यांनी या खात्याच्या दिशाहीन कारभारावर बोट ठेवले. वर्षाकाठी सुमारे २६ कोटी रुपये अनावश्यक व कमी महत्त्वाच्या गोष्टींवर खर्च होतात. हाच पैसा योग्य पद्धतीने खर्च केला तर राज्यातील सर्व भागांतील वैद्यकीय सुविधा सुधारता येतील. सुरक्षा व स्वच्छतेवरून ११ कोटी रुपये खाजगी संस्थांवर खर्च होतो. या व्यतिरिक्त सरकारी सुरक्षारक्षक व स्वच्छता कामगारांवर ४ कोटींचा वेगळा खर्च होतो. गोमेकॉसारख्या ठिकाणी उच्च सेवा तर स्थानिक आरोग्यकेंद्रांचा कारभार पूर्णपणे कोलमडलेला, अशी विसंगतपूर्ण परिस्थिती सध्या गोव्यात दिसते आहे. १०८ रुग्णसेवा चांगली आहे, पण ही रुग्णवाहिका ३६ रुपये प्रतिकिलोमीटरप्रमाणे सरकारला परवडते काय, असा सवालही त्यांनी केला. मोबाईल तपासणी व्हॅनचा वापर ग्रामीण भागांतही व्हावा, आरोग्य खात्यात १३८ अतिरिक्त चालक आहेत. त्यांना १०८ रुग्णवाहिका सेवेसाठी वापरता येणे शक्य आहे. तांबडी माती येथील टी. बी इस्पितळाची दुर्दशा झाली आहे व याकडे तात्काळ लक्ष देण्याची गरज असल्याची मागणीही त्यांनी केली. खाजगी कंपनी फक्त लाभासाठी काम करीत असतात व त्यामुळे सामाजिक क्षेत्र म्हणून गणल्या जाणार्‍या आरोग्य क्षेत्राचे पूर्णपणे खाजगीकरण परवडणारे नाही. हृदयचिकित्सा, कर्करोग आदींसाठी खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राची मदत अवश्य घ्या. मात्र, निदान उर्वरित सेवा आरोग्य खात्याच्या ताब्यात असणेच उचित ठरेल, असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला. आरोग्य खात्याबाबत मंत्र्यांनी सर्वांना विश्‍वासात घेऊनच निर्णय घ्यावेत, जेणेकरून अंतिम ध्येय साध्य होणे सोयीस्कर ठरेल, असेही यावेळी पर्रीकर म्हणाले.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्यातील कृषिक्षेत्राचा खरोखरच विकास व्हायचा असेल तर शेतकर्‍यांचा आदर राखणे गरजेचे आहे. सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करून त्याचा थेट लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत व त्यासाठी जमिनीचे किचकट कायदे सुधारण्याची आवश्यकता आहे, असे मत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले.
आज विधानसभेत कृषी, आरोग्य, कारागीर प्रशिक्षण आदी खात्यांच्या कपात सूचनांवर बोलताना पर्रीकर यांनी या खात्यांचा आढावा घेतला व महत्त्वपूर्ण अशा सूचनाही केल्या. फलोत्पादन महामंडळातील गैरकारभारावर नियंत्रण ठेवून फक्त बाहेरून भाजी खरेदी करण्यापेक्षा स्थानिक भाजी उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मुळात समाजात शेतकर्‍याला सर्वांत उच्च स्थान मिळण्याची गरज आहे. पण, दुर्दैवाने तो शेतकरीच इथे कनिष्ठ बनला आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
आरोग्य खात्याचा दिशाहीन कारभार
आरोग्य खात्याबाबत बोलताना पर्रीकर यांनी या खात्याच्या दिशाहीन कारभारावर बोट ठेवले. वर्षाकाठी सुमारे २६ कोटी रुपये अनावश्यक व कमी महत्त्वाच्या गोष्टींवर खर्च होतात. हाच पैसा योग्य पद्धतीने खर्च केला तर राज्यातील सर्व भागांतील वैद्यकीय सुविधा सुधारता येतील. सुरक्षा व स्वच्छतेवरून ११ कोटी रुपये खाजगी संस्थांवर खर्च होतो. या व्यतिरिक्त सरकारी सुरक्षारक्षक व स्वच्छता कामगारांवर ४ कोटींचा वेगळा खर्च होतो. गोमेकॉसारख्या ठिकाणी उच्च सेवा तर स्थानिक आरोग्यकेंद्रांचा कारभार पूर्णपणे कोलमडलेला, अशी विसंगतपूर्ण परिस्थिती सध्या गोव्यात दिसते आहे. १०८ रुग्णसेवा चांगली आहे, पण ही रुग्णवाहिका ३६ रुपये प्रतिकिलोमीटरप्रमाणे सरकारला परवडते काय, असा सवालही त्यांनी केला. मोबाईल तपासणी व्हॅनचा वापर ग्रामीण भागांतही व्हावा, आरोग्य खात्यात १३८ अतिरिक्त चालक आहेत. त्यांना १०८ रुग्णवाहिका सेवेसाठी वापरता येणे शक्य आहे. तांबडी माती येथील टी. बी इस्पितळाची दुर्दशा झाली आहे व याकडे तात्काळ लक्ष देण्याची गरज असल्याची मागणीही त्यांनी केली. खाजगी कंपनी फक्त लाभासाठी काम करीत असतात व त्यामुळे सामाजिक क्षेत्र म्हणून गणल्या जाणार्‍या आरोग्य क्षेत्राचे पूर्णपणे खाजगीकरण परवडणारे नाही. हृदयचिकित्सा, कर्करोग आदींसाठी खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राची मदत अवश्य घ्या. मात्र, निदान उर्वरित सेवा आरोग्य खात्याच्या ताब्यात असणेच उचित ठरेल, असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला. आरोग्य खात्याबाबत मंत्र्यांनी सर्वांना विश्‍वासात घेऊनच निर्णय घ्यावेत, जेणेकरून अंतिम ध्येय साध्य होणे सोयीस्कर ठरेल, असेही यावेळी पर्रीकर म्हणाले.
‘देराम’ कर अखेर रद्द!
आक्रमक विरोधकांपुढे नमते घेत
नोंदणीकृत देवस्थानांना मोठाच दिलासा
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): विरोधकांनी राज्यातील नोंदणीकृत देवस्थानांकडून वसूल केला जाणार ‘देराम’ कर रद्द करण्याबाबत विधानसभेत रुद्रावतार धारण करून अखेर आपली मागणी मान्य करण्यास सरकारला भाग पाडले. सरकारने लागू केलेला हा कर म्हणजे ‘जिझिया कर’वसुलीचाच प्रकार असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधकांनी केला. सत्ताधारी गटाचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही हा कर रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी यासंदर्भात महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांना विचारलेल्या प्रश्‍नावरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ माजला. हा कर सरकारने केवळ हिंदूंच्या धार्मिक संस्थांसाठीच का लागू केला, असा संतप्त सवाल करत विरोधकांनी जुझेंची भंबेरी उडवली. कर वसूल करणार असाल तर तो सर्वांसाठी समान हवा. त्यात धार्मिक भेदाभेद करू नका, असा सल्ला विरोधकांनी सरकारला दिला.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दयानंद नार्वेकर आदींनी महसूलमंत्र्यांवर तुफानी हल्लाबोल केला. ही करवसुलीची प्रणाली केवळ चार तालुक्यांसाठी असून त्यात फोंडा, डिचोली, काणकोण व पेडणे तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यातून येणारा महसूल शिक्षणासाठी वापरला जात असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी त्याआधी स्पष्ट केले. तसेच ही वसुली पोर्तुगीजकालीन काळापासून सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कराद्वारे सरकारला मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प आहे. सुमारे पाच लाखांचा महसूल मिळत असला तरी त्यात काही मंदिरे वगळल्यास इतर मंदिरांकडून वर्षाकाठी साठ, पन्नास रुपये असे उत्पन्न या करापोटी येते. त्या मंदिरांचे उत्पन्न किती आहे ते आधी पाहा, अशी सूचना पर्रीकर यांनी केली. वर्षाकाठी ‘देराम’चे सरकारला अंदाजे पाच लाख मिळतात. सरकारने यावर फेरविचार करण्याची गरज असून ही करवसुली तात्काळ थांबविण्याची गरज आहे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
गोव्यातून पोर्तुगीज केव्हाच निघून गेले आहेत. गोवा मुक्तीच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात आम्ही असताना हा ‘जिझिया कर’ वसूल करणे योग्य नसल्याचे मत नार्वेकर यांनी मांडले. ‘जिझिया कर, काबार करा’ अशा घोषणाही त्यांनी यावेळी दिल्या. विरोधकांच्या प्रचंड दबावानंतर महसूलमंत्र्यांनी त्याबाबत कायदा खात्याकडून सल्ला घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यावेळी कायदा खात्याचा सल्ला कशाला, सभागृह सर्वश्रेष्ठ असल्याचे सांगत सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीही मंत्र्यांना दटावले.
अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याप्रकरणी सभागृहात निवेदन करावे, अशी विनंती सभापतींनी केली असता मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या मागणीचे समर्थन केले. या विषयातील त्रुटी दूर करून ‘देराम’वसुलीचे परिपत्रक मागे घेण्याची घोषणा त्यांनी केली.
महासंघाकडून आभार!
दरम्यान, मंदिरांना लागू असलेला ‘देराम कर’ रद्द करण्याची मागणी लावून धरणारे व व तो रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडणारे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दिलीप परुळेकर, दयानंद नार्वेकर यांच्यासह सभापती प्रतापसिंह राणे, महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा आणि मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाच्या वतीने आभार मानण्यात आले आहेत. तसेच यापुढे मंदिरांना लागू असलेल्या पोर्तुगीजकालीन जाचक अटींचाही अभ्यास करून त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
नोंदणीकृत देवस्थानांना मोठाच दिलासा
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): विरोधकांनी राज्यातील नोंदणीकृत देवस्थानांकडून वसूल केला जाणार ‘देराम’ कर रद्द करण्याबाबत विधानसभेत रुद्रावतार धारण करून अखेर आपली मागणी मान्य करण्यास सरकारला भाग पाडले. सरकारने लागू केलेला हा कर म्हणजे ‘जिझिया कर’वसुलीचाच प्रकार असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधकांनी केला. सत्ताधारी गटाचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही हा कर रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी यासंदर्भात महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांना विचारलेल्या प्रश्‍नावरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ माजला. हा कर सरकारने केवळ हिंदूंच्या धार्मिक संस्थांसाठीच का लागू केला, असा संतप्त सवाल करत विरोधकांनी जुझेंची भंबेरी उडवली. कर वसूल करणार असाल तर तो सर्वांसाठी समान हवा. त्यात धार्मिक भेदाभेद करू नका, असा सल्ला विरोधकांनी सरकारला दिला.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दयानंद नार्वेकर आदींनी महसूलमंत्र्यांवर तुफानी हल्लाबोल केला. ही करवसुलीची प्रणाली केवळ चार तालुक्यांसाठी असून त्यात फोंडा, डिचोली, काणकोण व पेडणे तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यातून येणारा महसूल शिक्षणासाठी वापरला जात असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी त्याआधी स्पष्ट केले. तसेच ही वसुली पोर्तुगीजकालीन काळापासून सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कराद्वारे सरकारला मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प आहे. सुमारे पाच लाखांचा महसूल मिळत असला तरी त्यात काही मंदिरे वगळल्यास इतर मंदिरांकडून वर्षाकाठी साठ, पन्नास रुपये असे उत्पन्न या करापोटी येते. त्या मंदिरांचे उत्पन्न किती आहे ते आधी पाहा, अशी सूचना पर्रीकर यांनी केली. वर्षाकाठी ‘देराम’चे सरकारला अंदाजे पाच लाख मिळतात. सरकारने यावर फेरविचार करण्याची गरज असून ही करवसुली तात्काळ थांबविण्याची गरज आहे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
गोव्यातून पोर्तुगीज केव्हाच निघून गेले आहेत. गोवा मुक्तीच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात आम्ही असताना हा ‘जिझिया कर’ वसूल करणे योग्य नसल्याचे मत नार्वेकर यांनी मांडले. ‘जिझिया कर, काबार करा’ अशा घोषणाही त्यांनी यावेळी दिल्या. विरोधकांच्या प्रचंड दबावानंतर महसूलमंत्र्यांनी त्याबाबत कायदा खात्याकडून सल्ला घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यावेळी कायदा खात्याचा सल्ला कशाला, सभागृह सर्वश्रेष्ठ असल्याचे सांगत सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीही मंत्र्यांना दटावले.
अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याप्रकरणी सभागृहात निवेदन करावे, अशी विनंती सभापतींनी केली असता मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या मागणीचे समर्थन केले. या विषयातील त्रुटी दूर करून ‘देराम’वसुलीचे परिपत्रक मागे घेण्याची घोषणा त्यांनी केली.
महासंघाकडून आभार!
दरम्यान, मंदिरांना लागू असलेला ‘देराम कर’ रद्द करण्याची मागणी लावून धरणारे व व तो रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडणारे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दिलीप परुळेकर, दयानंद नार्वेकर यांच्यासह सभापती प्रतापसिंह राणे, महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा आणि मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाच्या वतीने आभार मानण्यात आले आहेत. तसेच यापुढे मंदिरांना लागू असलेल्या पोर्तुगीजकालीन जाचक अटींचाही अभ्यास करून त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
थिवी स्टेडियमचा मार्ग खुला?
अटींच्या पालनाची ‘जीसीए’ची हमी
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): केंद्राने थिवी येथील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाच्या बांधकामाला लागणारी परवानगी दिलेली असून अन्य परवाने मिळाल्यानंतरच मैदानाचे बांधकाम केले जाणार असल्याचे आज ‘जीसीए’ने न्यायालयाला सांगितले. तसेच सर्व अटींचे पालन केले जाणार असल्याची हमी दिल्यानंतर याचिकादाराने आपली हरकत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने गोवा फाउंडेशनने सादर केलेली याचिका निकालात काढली. तसेच, अटींचा भंग झाल्यास पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा याचिकादाराला देण्यात आली आहे.
थिवी येथील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाचे बांधकाम करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेतली नसल्याचा दावा करून गोवा फाउंडेशनने सादर केलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकालात काढली असली तरी सरकारने लिलाव न करता या मैदानाचे काम गोवा क्रिकेट असोसिएशनला दिल्याने त्याला आव्हान देणारी याचिका सादर झाली आहे. त्यावरून राज्य सरकारासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
या मैदानाचे बांधकाम करण्यासाठी गोवा क्रिकेट असोसिएशनने केंद्रीय मंत्रालयाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. तसेच, या जमिनीचा काही भाग वनखात्याच्या अखत्यारीत येतो आहे, असा दावा याचिकादाराच्यावतीने ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी केला होता.
दरम्यान, श्री. गावस यांनी सादर केलेल्या याचिकेत मैदानासाठी ताब्यात घेतलेल्या आणि ती जमीन ‘जीसीए’च्या ताब्यात दिलेल्या प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. ‘जीसीए’ ही सरकारी संस्था नसल्याने सरकारने जमीन ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव न करताच ही जमीन त्यांच्या ताब्यात कशी दिली, असा प्रश्‍न उपस्थित करून न्यायालयात सरकारच्या प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): केंद्राने थिवी येथील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाच्या बांधकामाला लागणारी परवानगी दिलेली असून अन्य परवाने मिळाल्यानंतरच मैदानाचे बांधकाम केले जाणार असल्याचे आज ‘जीसीए’ने न्यायालयाला सांगितले. तसेच सर्व अटींचे पालन केले जाणार असल्याची हमी दिल्यानंतर याचिकादाराने आपली हरकत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने गोवा फाउंडेशनने सादर केलेली याचिका निकालात काढली. तसेच, अटींचा भंग झाल्यास पुन्हा न्यायालयात येण्याची मुभा याचिकादाराला देण्यात आली आहे.
थिवी येथील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाचे बांधकाम करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेतली नसल्याचा दावा करून गोवा फाउंडेशनने सादर केलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकालात काढली असली तरी सरकारने लिलाव न करता या मैदानाचे काम गोवा क्रिकेट असोसिएशनला दिल्याने त्याला आव्हान देणारी याचिका सादर झाली आहे. त्यावरून राज्य सरकारासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
या मैदानाचे बांधकाम करण्यासाठी गोवा क्रिकेट असोसिएशनने केंद्रीय मंत्रालयाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. तसेच, या जमिनीचा काही भाग वनखात्याच्या अखत्यारीत येतो आहे, असा दावा याचिकादाराच्यावतीने ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी केला होता.
दरम्यान, श्री. गावस यांनी सादर केलेल्या याचिकेत मैदानासाठी ताब्यात घेतलेल्या आणि ती जमीन ‘जीसीए’च्या ताब्यात दिलेल्या प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. ‘जीसीए’ ही सरकारी संस्था नसल्याने सरकारने जमीन ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव न करताच ही जमीन त्यांच्या ताब्यात कशी दिली, असा प्रश्‍न उपस्थित करून न्यायालयात सरकारच्या प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे.
मातृभाषा टिकली तरच संस्कृती टिकेल : आजगावकर
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): गोव्याला फार मोठी सांस्कृतिक व भाषिक परंपरा आहे. देशाबरोबरच विदेशातसुद्धा गोव्याच्या विविधांगी संस्कृतीबद्दल आकर्षण आहे. ही संस्कृती टिकविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य येथील स्थानिक भाषांनी केले आहे. म्हणूनच प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच हवे, असे ठाम प्रतिपादन गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष नरेंद्र आजगावकर यांनी केले आहे.
मातृभाषेतून शिक्षण हा जागतिक सिद्धांत आहे. प्राथमिक शिक्षण मराठीत घेतलेले डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. विजय भाटकर हे जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ होऊ शकतात तर मग प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतूनच हवे ही अनाकलनीय मागणी कशासाठी, असा प्रश्‍न करून श्री. आजगावकर यांनी माजी राष्ट्रपती तथा थोर शास्त्रज्ञ अब्दुल कलाम यांचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतूनच झाले होती याचीही आठवण करून दिली.
श्री. आजगावकर पुढे म्हणाले की, स्वतंत्र गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गावागावांत शिक्षणाची गंगा नेताना खेड्यापाड्यांत मराठी शाळा उघडल्या व सर्वसामान्यांना शिक्षित केले. या स्थानिक भाषेने गोव्याच्या कला व संस्कृतीचे रक्षण केले. गोव्याची परंपरा ही स्थानिक भाषा असलेल्या मराठी व कोकणी भाषेतून वृद्धिंगत होत आहे. जर सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी केले तर गावागावांत असलेल्या शाळा बंद होतील व काही काळानंतर संस्कृत भाषेप्रमाणे मराठीची स्थिती होईल. इंग्रजी माध्यम झाले तर गोव्यातील भावी पिढी गोव्याच्या मातीपासून दुरावत जाईल व गोव्याच्या कला आणि संस्कृतीचे अतोनात नुकसान होईल, असेही ते शेवटी म्हणाले.
मातृभाषेतून शिक्षण हा जागतिक सिद्धांत आहे. प्राथमिक शिक्षण मराठीत घेतलेले डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. विजय भाटकर हे जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ होऊ शकतात तर मग प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतूनच हवे ही अनाकलनीय मागणी कशासाठी, असा प्रश्‍न करून श्री. आजगावकर यांनी माजी राष्ट्रपती तथा थोर शास्त्रज्ञ अब्दुल कलाम यांचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतूनच झाले होती याचीही आठवण करून दिली.
श्री. आजगावकर पुढे म्हणाले की, स्वतंत्र गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गावागावांत शिक्षणाची गंगा नेताना खेड्यापाड्यांत मराठी शाळा उघडल्या व सर्वसामान्यांना शिक्षित केले. या स्थानिक भाषेने गोव्याच्या कला व संस्कृतीचे रक्षण केले. गोव्याची परंपरा ही स्थानिक भाषा असलेल्या मराठी व कोकणी भाषेतून वृद्धिंगत होत आहे. जर सरकारने प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी केले तर गावागावांत असलेल्या शाळा बंद होतील व काही काळानंतर संस्कृत भाषेप्रमाणे मराठीची स्थिती होईल. इंग्रजी माध्यम झाले तर गोव्यातील भावी पिढी गोव्याच्या मातीपासून दुरावत जाईल व गोव्याच्या कला आणि संस्कृतीचे अतोनात नुकसान होईल, असेही ते शेवटी म्हणाले.
Tuesday, 29 March 2011
..तर खाणी बंद पाडू!
आलेक्स सिक्वेरा यांचे आश्‍वासन
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)
राज्यात खनिज उद्योगाचा परवाना मिळालेल्या १०५ खाणींचे पर्यावरणीय परिणाम अहवाल (इआयए) नव्याने तपासले जातील. गोवा पर्यावरणीय अभ्यास केंद्राव्दारे हे काम हाती घेण्यात येणार असून ज्येष्ठ पर्यावरणीय तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांची यासाठी मदत घेतली जाईल. या अभ्यासात जर कोणत्याही खाण कंपनीकडून बनावट दाखला सादर झाल्याचे किंवा पर्यावरणीय अटींचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आले तर त्या खाणी बंद पाडण्यास अजिबात मागेपुढे पाहणार नाही, असे ठोस आश्‍वासन पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिले.
आज विधानसभेत पर्यावरण, वीज, विज्ञान, पर्यावरण व तंत्रज्ञान आदी खात्यांच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. खाण उद्योगामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास टाळण्यासाठी यापुढे खनिज उत्खननावर निर्बंध लादण्याच्या मागणीला त्यांनी आपली पूर्ण संमती दर्शवली. यापुढे कायदेशीर परवाने मिळवूनही नव्या खाणी सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये, असेही ते म्हणाले.
राज्याला ३७ मेगावॉटचा अतिरिक्त वीजपुरवठा मंजूर झाला आहे व त्यामुळे काही काळापासून स्थगित ठेवलेल्या औद्योगिक वीज जोडण्यांचा विषय निकालात काढण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. वीजपुरवठ्याबाबत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ३१३.७८ कोटी रुपयांची विविध कामे मंजूर केली आहेत. २०१०-११ या काळात ९५७ कोटी रुपयांचा महसूल वीज खात्याने मिळवला आहे व थकबाकी वसुलीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. विविध ठिकाणी मोबाईल व्हॅन सेवा वाढवण्याचाही खात्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
घन कचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती व्हावी या उद्देशाने बिगर सरकारी संस्थांच्या सहकार्याने देखरेख समिती स्थापन केली आहे. याव्दारे ग्रामीण व शहरी स्तरावर जागृती मोहीम राबवून स्वच्छतेसाठी विविध पंचायतींतर्फे विविध पुरस्कारांची योजनाही आखण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)
राज्यात खनिज उद्योगाचा परवाना मिळालेल्या १०५ खाणींचे पर्यावरणीय परिणाम अहवाल (इआयए) नव्याने तपासले जातील. गोवा पर्यावरणीय अभ्यास केंद्राव्दारे हे काम हाती घेण्यात येणार असून ज्येष्ठ पर्यावरणीय तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांची यासाठी मदत घेतली जाईल. या अभ्यासात जर कोणत्याही खाण कंपनीकडून बनावट दाखला सादर झाल्याचे किंवा पर्यावरणीय अटींचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आले तर त्या खाणी बंद पाडण्यास अजिबात मागेपुढे पाहणार नाही, असे ठोस आश्‍वासन पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिले.
आज विधानसभेत पर्यावरण, वीज, विज्ञान, पर्यावरण व तंत्रज्ञान आदी खात्यांच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. खाण उद्योगामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास टाळण्यासाठी यापुढे खनिज उत्खननावर निर्बंध लादण्याच्या मागणीला त्यांनी आपली पूर्ण संमती दर्शवली. यापुढे कायदेशीर परवाने मिळवूनही नव्या खाणी सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये, असेही ते म्हणाले.
राज्याला ३७ मेगावॉटचा अतिरिक्त वीजपुरवठा मंजूर झाला आहे व त्यामुळे काही काळापासून स्थगित ठेवलेल्या औद्योगिक वीज जोडण्यांचा विषय निकालात काढण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. वीजपुरवठ्याबाबत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ३१३.७८ कोटी रुपयांची विविध कामे मंजूर केली आहेत. २०१०-११ या काळात ९५७ कोटी रुपयांचा महसूल वीज खात्याने मिळवला आहे व थकबाकी वसुलीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. विविध ठिकाणी मोबाईल व्हॅन सेवा वाढवण्याचाही खात्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
घन कचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती व्हावी या उद्देशाने बिगर सरकारी संस्थांच्या सहकार्याने देखरेख समिती स्थापन केली आहे. याव्दारे ग्रामीण व शहरी स्तरावर जागृती मोहीम राबवून स्वच्छतेसाठी विविध पंचायतींतर्फे विविध पुरस्कारांची योजनाही आखण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मडगावात भीषण अपघात; दोघे ठार, महिला अत्यवस्थ
मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी)
आज दुपारी मडगाव येथील जुन्या बाजारातील कोलवा जंक्शनजवळ कदंब परिवहनाच्या नव्या कोर्‍या ‘ब्ल्यू लाईन’ बसने उभ्या असलेल्या दोन दुचाकींना जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दोघे स्कूटरस्वार ठार झाले तर एका स्कूटरवरील महिला गंभीर जखमी झाली. तिच्यावर गोमेकॉत उपचार सुरू आहेत.
मडगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कदंबची जीडीएक्स ०१४९ ही नवी कोरी ब्ल्यू लाईन बस मडगाव बसस्थानकावरून पणजीकडे जाण्यासाठी कोलवा जंक्शनला वळसा घालण्यास येत असताना सदर जंक्शनवर थांबलेल्या दोन स्कूटरींना तिने भरवेगात धडक दिली. ही धडक एवढी जबरदस्त होती की विनोद नाईक हा ओडली येथील स्कूटरस्वार फरफटत साधारण २५ मीटरपर्यंत गेला. त्याला घेऊन बस सरळ कोलवा वाहतूक बेटावर चढली व तो तिथेच ठार झाला.
दुसर्‍या स्कूटरवरील गुरुदास आमोणकर व त्यांची पत्नी माधवी हे ४० ते ४५ वयोगटातील बेताळभाटी येथील जोडपे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना अत्यवस्थ अवस्थेत गोमेकॉत दाखल करण्यात आले. तिथे उपचार सुरू असताना रात्री गुरुदास यांना मृत्यू आला तर त्यांच्या पत्नीची स्थिती चिंताजनक आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी बसचालक शाबलो मयेकर याला अटक केली आहे. सदर बसचे ब्रेक निकामी झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी व्यवस्थापनाकडून मात्र त्याला दुजोरा मिळालेला नाही.
आज दुपारी मडगाव येथील जुन्या बाजारातील कोलवा जंक्शनजवळ कदंब परिवहनाच्या नव्या कोर्‍या ‘ब्ल्यू लाईन’ बसने उभ्या असलेल्या दोन दुचाकींना जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दोघे स्कूटरस्वार ठार झाले तर एका स्कूटरवरील महिला गंभीर जखमी झाली. तिच्यावर गोमेकॉत उपचार सुरू आहेत.
मडगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कदंबची जीडीएक्स ०१४९ ही नवी कोरी ब्ल्यू लाईन बस मडगाव बसस्थानकावरून पणजीकडे जाण्यासाठी कोलवा जंक्शनला वळसा घालण्यास येत असताना सदर जंक्शनवर थांबलेल्या दोन स्कूटरींना तिने भरवेगात धडक दिली. ही धडक एवढी जबरदस्त होती की विनोद नाईक हा ओडली येथील स्कूटरस्वार फरफटत साधारण २५ मीटरपर्यंत गेला. त्याला घेऊन बस सरळ कोलवा वाहतूक बेटावर चढली व तो तिथेच ठार झाला.
दुसर्‍या स्कूटरवरील गुरुदास आमोणकर व त्यांची पत्नी माधवी हे ४० ते ४५ वयोगटातील बेताळभाटी येथील जोडपे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना अत्यवस्थ अवस्थेत गोमेकॉत दाखल करण्यात आले. तिथे उपचार सुरू असताना रात्री गुरुदास यांना मृत्यू आला तर त्यांच्या पत्नीची स्थिती चिंताजनक आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी बसचालक शाबलो मयेकर याला अटक केली आहे. सदर बसचे ब्रेक निकामी झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी व्यवस्थापनाकडून मात्र त्याला दुजोरा मिळालेला नाही.
कॉंग्रेसकडून सरकारी पैशांवर डल्ला!
पर्रीकर, श्रीपाद नाईक यांची घणाघाती टीका
भाजयुमोच्या भ्रष्टाचारविरोधी यात्रेचा राजधानीत समारोप
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)
सरकारी मालमत्ता ही आपल्या बापजाद्यांचीच मालमत्ता असलेल्या आविर्भावात कॉंग्रेस सरकार त्यावर डल्ला मारत आहे. आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी विविध योजना कशा शोधून काढाव्यात हे या कॉंग्रेसवाल्यांकडूनच शिकावे. स्वस्त भाजी उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेतून फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी महाघोटाळा केला आहे तर कॉंग्रेसचे दुसरे मंत्री आझिलो इस्पितळ खाजगी कंपनीलाच देणार असा हट्ट धरून आपला स्वार्थ साधू पाहत आहेत, अशी खरमरीत टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
ते आज पणजी येथील कदंब बसस्थानकावर भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाने काढलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी यात्रेच्या समारोपप्रसंगी बोलत होते. यावेळी उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार दामोदर नाईक, ऍड. नरेंद्र सावईकर, गोविंद पर्वतकर, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, सचिव सिद्धेश नाईक व असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सरकारी तिजोरीतील ५० कोटी रुपये खर्च करून उभारलेले आझिलो इस्पितळ स्वतःच्या फायद्यासाठी ‘पीपीपी’ तत्त्वावर खाजगी कंपनीला देण्याचा आरोग्यमंत्र्यांचा डाव आहे. गेल्या तीन वर्षांत या इमारतीच्या सुरक्षेसाठी, पाण्याचे बिल आणि अन्य खर्च मिळून तब्बल २ कोटी रुपये सरकारने खर्च केले आहेत. मात्र, लोकांच्या सेवेसाठी या इस्पितळाचा वापर करावा, असे या सरकारला वाटत नाही, असे पर्रीकर पुढे म्हणाले.
महाघोटाळ्यांचेच वर्ष ः श्रीपाद नाईक
हे वर्ष घोटाळ्यांचेच वर्ष म्हणून ओळखले जाणार आहे. भारताच्या व गोव्याच्या इतिहासात कधीच झाले नाहीत एवढे महाघोटाळे केंद्रातील आणि राज्यातील कॉंग्रेस सरकारने केले आहेत, अशी टीका खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केली. राजकारण म्हणजे पैसा कमवण्याचा धंदा असाच या कॉंग्रेसवाल्यांचा समज झाला आहे. आम आदमीच्या नावाने मते मागणार्‍या कॉंग्रेसवाल्यांनी त्याच आम आदमीची पार दुर्दशा करून ठेवली आहे. ही परिस्थिती बदलायची असल्यास येत्या पाच वर्षांसाठी भाजपलाच सत्तेवर आणा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानेच
राज्यात बेकायदा खाणी ः डॉ. सावंत
गोव्यातील सरकार खाण लॉबीकडून चालवले जात आहे, असा आरोप यावेळी युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. हे सरकार जनतेच्या समस्या सोडवू शकत नाही. राज्यातील बेकायदा खाणी या मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानेच सुरू झाल्या असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. सचिव सिद्धेश नाईक यांनी बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी एकजुटीने भाजपला पाठिंबा द्या, असे आवाहन तरुणांना केले.
भाजयुमोच्या भ्रष्टाचारविरोधी यात्रेचा राजधानीत समारोप
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)
सरकारी मालमत्ता ही आपल्या बापजाद्यांचीच मालमत्ता असलेल्या आविर्भावात कॉंग्रेस सरकार त्यावर डल्ला मारत आहे. आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी विविध योजना कशा शोधून काढाव्यात हे या कॉंग्रेसवाल्यांकडूनच शिकावे. स्वस्त भाजी उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेतून फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी महाघोटाळा केला आहे तर कॉंग्रेसचे दुसरे मंत्री आझिलो इस्पितळ खाजगी कंपनीलाच देणार असा हट्ट धरून आपला स्वार्थ साधू पाहत आहेत, अशी खरमरीत टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
ते आज पणजी येथील कदंब बसस्थानकावर भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाने काढलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी यात्रेच्या समारोपप्रसंगी बोलत होते. यावेळी उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार दामोदर नाईक, ऍड. नरेंद्र सावईकर, गोविंद पर्वतकर, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, सचिव सिद्धेश नाईक व असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सरकारी तिजोरीतील ५० कोटी रुपये खर्च करून उभारलेले आझिलो इस्पितळ स्वतःच्या फायद्यासाठी ‘पीपीपी’ तत्त्वावर खाजगी कंपनीला देण्याचा आरोग्यमंत्र्यांचा डाव आहे. गेल्या तीन वर्षांत या इमारतीच्या सुरक्षेसाठी, पाण्याचे बिल आणि अन्य खर्च मिळून तब्बल २ कोटी रुपये सरकारने खर्च केले आहेत. मात्र, लोकांच्या सेवेसाठी या इस्पितळाचा वापर करावा, असे या सरकारला वाटत नाही, असे पर्रीकर पुढे म्हणाले.
महाघोटाळ्यांचेच वर्ष ः श्रीपाद नाईक
हे वर्ष घोटाळ्यांचेच वर्ष म्हणून ओळखले जाणार आहे. भारताच्या व गोव्याच्या इतिहासात कधीच झाले नाहीत एवढे महाघोटाळे केंद्रातील आणि राज्यातील कॉंग्रेस सरकारने केले आहेत, अशी टीका खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केली. राजकारण म्हणजे पैसा कमवण्याचा धंदा असाच या कॉंग्रेसवाल्यांचा समज झाला आहे. आम आदमीच्या नावाने मते मागणार्‍या कॉंग्रेसवाल्यांनी त्याच आम आदमीची पार दुर्दशा करून ठेवली आहे. ही परिस्थिती बदलायची असल्यास येत्या पाच वर्षांसाठी भाजपलाच सत्तेवर आणा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानेच
राज्यात बेकायदा खाणी ः डॉ. सावंत
गोव्यातील सरकार खाण लॉबीकडून चालवले जात आहे, असा आरोप यावेळी युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला. हे सरकार जनतेच्या समस्या सोडवू शकत नाही. राज्यातील बेकायदा खाणी या मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानेच सुरू झाल्या असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. सचिव सिद्धेश नाईक यांनी बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी एकजुटीने भाजपला पाठिंबा द्या, असे आवाहन तरुणांना केले.
‘आयटी हॅबिटाट’मध्ये ताळगाव पंचायतीचा हस्तक्षेप धोकादायक
पणजी, दि. २८ (विशेष प्रतिनिधी)
दोनापावला येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित राजीव गांधी आयटी हॅबिटाट प्रकल्प अधिसूचित झाला असताना इन्फोटेक महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ताळगाव पंचायतीला या प्रकल्पाबाबत हस्तक्षेप करण्याची मुभा देण्याचा जो विचार चालविला आहे तो धोकादायक असल्याचा आरोप आज विरोधकांनी विधानसभेत केला. त्याचप्रमाणे तेथे उद्योग सुरू करणार्‍यांना योग्य ते संरक्षण देण्यात यावे, असा आग्रहही आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी धरला. हा प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून तेथे काम सुरू करणार्‍या उद्योगांना संरक्षण दिले जाईल अशी हमी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी दिली.
या प्रश्‍नावरून विधानसभेत आज बरीच चर्चा झाली व त्या चर्चेत विरोधी पक्ष आमदारांसोबत नार्वेकरांनीही सरकारला धारेवर धरले. सर्व परवाने आणि प्राथमिक सोपस्कार एकाच जागी सुलभतेने व्हावे आणि अन्य कुठल्याही सरकारी कार्यालयाचा हस्तक्षेप त्यात होऊ नये म्हणून औद्योगिक वसाहतीप्रमाणे ‘आयटी हॅबिटाट’ अधिसूचित केला गेला होता. असे असताना इन्फोटेक महामंडळाच्या एका बैठकीत ताळगाव पंचायतीला या प्रकल्पाबाबत काही अधिकार घेण्याची मुभा देण्यात यावी अशी शिफारस केली गेली. या पंचायतीचा मुख्य सूत्रधार कोण आहे हे सरकारला माहीत नाही की काय, असा सवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकरांनी केला.
मध्यंतरीच्या काळात हा प्रकल्प सरकारनेच स्थगित ठेवला होता. तर मग ज्यांना जागा देण्यात आली त्या त्या कंपन्यांना आता कोट्यवधी रुपयांचे जागा भाडे व इतर शुल्क भरण्याचे आदेश महामंडळाने कसे दिले, असा प्रश्‍न नार्वेकरांनी उपस्थित केला. क्रीडा आणि आयटी क्षेत्रात जर सरकारला प्रगती करायची असेल तर असे प्रकल्प अधिसूचित करून स्थानिक पंचायतींना त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला जाऊ नये, असेही नार्वेकर
ठासून म्हणाले. कोट्यवधी रुपयांचा दंड आकारून तुम्ही येथे येऊ पाहणार्‍या उद्योजकांना कोणता संदेश देऊ पाहत आहात? प्रकल्प सरकारने स्थगित केला होता मग हे उद्योजक जागा भाडे व इतर शुल्क का म्हणून देतील, असाही प्रश्‍न त्यांनी केला. या प्रकल्पावरून मोर्चा, दगडफेक, जाळपोळ होणार याची पूर्वकल्पना मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना दिली होती; मग ती रोखण्यात का आली नाही? सरकारला जे ४२ लाख रुपये नुकसान झाले त्याची भरपाई कोण करणार? अजून या जाळपोळीसंबंधी कुणालाच अटक कशी काय झाली नाही, असे प्रश्‍न विचारून नार्वेकरांनी सरकारवर आगपाखड केली. सरकारला जर ही वसाहत उभी करायचीच नसेल तर घेतलेले पैसे उद्योजकांना परत करा असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
औद्योगिक वसाहतीत पंचायतीने चालविलेल्या छळणुकीमुळे सरकारला या वसाहती अधिसूचित कराव्या लागल्या. म्हणूनच पंचायतीचा हस्तक्षेप आयटी वसाहतीत असता कामा नये, असे पर्रीकरांनी सुचविले. ताळगाव पंचायत निवासी दाखले देण्यासाठी भरमसाठ लाच घेत आहे असा आरोप पर्रीकरांनी केला. या वसाहतीत हजारो मोटरगाड्या ये जा करतील त्यासाठी रस्ता रुंदीकरण हाती घेण्यासंबंधी सरकारने आत्ताच विचार करायला हवा, असेही त्यांनी सुचविले. यावेळी गोवा विद्यापीठाला बगल देऊन नवा रस्ता आखण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हाती घेतलेले असल्याचे कामत यांनी सांगितले.
दोनापावला येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित राजीव गांधी आयटी हॅबिटाट प्रकल्प अधिसूचित झाला असताना इन्फोटेक महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ताळगाव पंचायतीला या प्रकल्पाबाबत हस्तक्षेप करण्याची मुभा देण्याचा जो विचार चालविला आहे तो धोकादायक असल्याचा आरोप आज विरोधकांनी विधानसभेत केला. त्याचप्रमाणे तेथे उद्योग सुरू करणार्‍यांना योग्य ते संरक्षण देण्यात यावे, असा आग्रहही आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी धरला. हा प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून तेथे काम सुरू करणार्‍या उद्योगांना संरक्षण दिले जाईल अशी हमी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी दिली.
या प्रश्‍नावरून विधानसभेत आज बरीच चर्चा झाली व त्या चर्चेत विरोधी पक्ष आमदारांसोबत नार्वेकरांनीही सरकारला धारेवर धरले. सर्व परवाने आणि प्राथमिक सोपस्कार एकाच जागी सुलभतेने व्हावे आणि अन्य कुठल्याही सरकारी कार्यालयाचा हस्तक्षेप त्यात होऊ नये म्हणून औद्योगिक वसाहतीप्रमाणे ‘आयटी हॅबिटाट’ अधिसूचित केला गेला होता. असे असताना इन्फोटेक महामंडळाच्या एका बैठकीत ताळगाव पंचायतीला या प्रकल्पाबाबत काही अधिकार घेण्याची मुभा देण्यात यावी अशी शिफारस केली गेली. या पंचायतीचा मुख्य सूत्रधार कोण आहे हे सरकारला माहीत नाही की काय, असा सवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकरांनी केला.
मध्यंतरीच्या काळात हा प्रकल्प सरकारनेच स्थगित ठेवला होता. तर मग ज्यांना जागा देण्यात आली त्या त्या कंपन्यांना आता कोट्यवधी रुपयांचे जागा भाडे व इतर शुल्क भरण्याचे आदेश महामंडळाने कसे दिले, असा प्रश्‍न नार्वेकरांनी उपस्थित केला. क्रीडा आणि आयटी क्षेत्रात जर सरकारला प्रगती करायची असेल तर असे प्रकल्प अधिसूचित करून स्थानिक पंचायतींना त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला जाऊ नये, असेही नार्वेकर
ठासून म्हणाले. कोट्यवधी रुपयांचा दंड आकारून तुम्ही येथे येऊ पाहणार्‍या उद्योजकांना कोणता संदेश देऊ पाहत आहात? प्रकल्प सरकारने स्थगित केला होता मग हे उद्योजक जागा भाडे व इतर शुल्क का म्हणून देतील, असाही प्रश्‍न त्यांनी केला. या प्रकल्पावरून मोर्चा, दगडफेक, जाळपोळ होणार याची पूर्वकल्पना मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना दिली होती; मग ती रोखण्यात का आली नाही? सरकारला जे ४२ लाख रुपये नुकसान झाले त्याची भरपाई कोण करणार? अजून या जाळपोळीसंबंधी कुणालाच अटक कशी काय झाली नाही, असे प्रश्‍न विचारून नार्वेकरांनी सरकारवर आगपाखड केली. सरकारला जर ही वसाहत उभी करायचीच नसेल तर घेतलेले पैसे उद्योजकांना परत करा असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
औद्योगिक वसाहतीत पंचायतीने चालविलेल्या छळणुकीमुळे सरकारला या वसाहती अधिसूचित कराव्या लागल्या. म्हणूनच पंचायतीचा हस्तक्षेप आयटी वसाहतीत असता कामा नये, असे पर्रीकरांनी सुचविले. ताळगाव पंचायत निवासी दाखले देण्यासाठी भरमसाठ लाच घेत आहे असा आरोप पर्रीकरांनी केला. या वसाहतीत हजारो मोटरगाड्या ये जा करतील त्यासाठी रस्ता रुंदीकरण हाती घेण्यासंबंधी सरकारने आत्ताच विचार करायला हवा, असेही त्यांनी सुचविले. यावेळी गोवा विद्यापीठाला बगल देऊन नवा रस्ता आखण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हाती घेतलेले असल्याचे कामत यांनी सांगितले.
राज ठाकरेंच्या सुरक्षारक्षकाकडून बोरीत टेम्पोचालकाला मारहाण?
फोंडा, दि. २८ (प्रतिनिधी)
बोरी सर्कल येथे आज (दि. २८) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या वाहन ताफ्यातील सुरक्षारक्षकाने रेतीवाहू टेम्पोचा (क्र. जीए ०८ व्ही ६४२३) चालक दयानंद सतरकर याला मारहाण करून त्यानंतर त्याला पिस्तुलाचा धाक दाखविल्याच्या कथित घटनेनंतर बोरी गावात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. या घटनेमुळे संतप्त बनलेल्या स्थानिकांनी सुमारे दोन - अडीच तास रास्ता रोको आंदोलन करून टेम्पो चालकाला मारहाण करणार्‍या त्या सुरक्षारक्षकावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे अंत्रुज महालात देवदर्शनासाठी आले होते. दुपारी मडगावच्या दिशेने त्यांच्या वाहनांचा ताफा बोरी मार्गे जात असताना बोरी सर्कल येथील चढणीवर एका रेतीवाहू टेम्पोने रस्त्यात अडथळा निर्माण केल्याने राज ठाकरे यांच्या सुरक्षारक्षकाने टेम्पोच्या चालकाशी हुज्जत घालून त्याला मारहाण केली. तसेच वाहनाचे नुकसान केल्याची टेम्पोचालक दयानंद सतरकर यांची तक्रार आहे. या घटनेनंतर राज ठाकरे यांच्या वाहनाचा मडगावच्या दिशेने जाणारा ताफा अचानक परत फोंड्याच्या दिशेने वळविण्यात आला. दरम्यान, टेम्पोचालकाने आपल्या मोबाईलवरून टेम्पोचे मालक रूपेश बोरकर यांच्याशी संपर्क साधून घडलेल्या घटनेची माहिती दिली. राज ठाकरे यांची गाडी फोंड्याच्या दिशेने जात असल्याचे सांगण्यात आल्याने टेम्पोच्या मालकाने आपल्या वाहनाने सदर वाहनाचा पाठलाग करून ढवळी - फर्मागुडी बगलमार्गावरील बांदोडा येथे हॉटेल व्यंकटेश लीलाजवळ राज ठाकरे यांच्या वाहनांचा ताफा अडविला. यावेळी सुरक्षा रक्षकाने टेम्पोचे मालक रूपेश बोरकर यांनाही मारहाण केली आणि पिस्तुलाचा धाक दाखवून रस्ता मोकळा करून वाहनांचा ताफा घेऊन पणजीच्या दिशेने रवाना झाला.
या घटनेमुळे बोरी गावात एकच खळबळ माजली. अफवांना मोठ्या प्रमाणात पीक आले. संतप्त लोकांनी बोरी सर्कल व इतर ठिकाणी रस्त्यावर दगड ठेवून रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला. ह्या प्रकाराची माहिती मिळताच फोंडा पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, त्या ठिकाणी संतप्त लोकांची संख्या जास्त असल्याने पोलिसांना बघ्याची भूमिका निभावावी लागली. पोलिसांची कुमक कमी असल्याने उपअधीक्षक सेराफीन डायस, पोलिस निरीक्षक सी. एल. पाटील यांनी त्वरित बोरी गावात धाव घेऊन लोकांशी चर्चा करून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला. दोन - अडीच तास वाहतुकीचा खोळंबा झाल्याने लोकांना बराच त्रास सहन करावा लागला. या प्रकरणी टेम्पोचा चालक दयानंद सतरकर याने फोंडा पोलिस स्टेशनवर अज्ञात सुरक्षारक्षकाविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत कुठल्याही राजकारणी किंवा नेत्याच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मात्र, फोंडा पोलिसांनी रस्ता अडविल्याप्रकरणी दयानंद सतरकर व इतरांच्या विरोधात तक्रार नोंद केली आहे.
दरम्यान, पिस्तुलातून गोळीबार केल्याच्या वृत्ताचा पोलिसांनी इन्कार केला आहे. मारहाण करण्यात आलेल्या दयानंद सतरकर याची येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून त्यांना साधी दुखापत झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात म्हटले आहे. याप्रकरणी उपअधीक्षक सेराफीन डायस यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक सी. एल. पाटील तपास करीत आहेत.
बोरी सर्कल येथे आज (दि. २८) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या वाहन ताफ्यातील सुरक्षारक्षकाने रेतीवाहू टेम्पोचा (क्र. जीए ०८ व्ही ६४२३) चालक दयानंद सतरकर याला मारहाण करून त्यानंतर त्याला पिस्तुलाचा धाक दाखविल्याच्या कथित घटनेनंतर बोरी गावात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. या घटनेमुळे संतप्त बनलेल्या स्थानिकांनी सुमारे दोन - अडीच तास रास्ता रोको आंदोलन करून टेम्पो चालकाला मारहाण करणार्‍या त्या सुरक्षारक्षकावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे अंत्रुज महालात देवदर्शनासाठी आले होते. दुपारी मडगावच्या दिशेने त्यांच्या वाहनांचा ताफा बोरी मार्गे जात असताना बोरी सर्कल येथील चढणीवर एका रेतीवाहू टेम्पोने रस्त्यात अडथळा निर्माण केल्याने राज ठाकरे यांच्या सुरक्षारक्षकाने टेम्पोच्या चालकाशी हुज्जत घालून त्याला मारहाण केली. तसेच वाहनाचे नुकसान केल्याची टेम्पोचालक दयानंद सतरकर यांची तक्रार आहे. या घटनेनंतर राज ठाकरे यांच्या वाहनाचा मडगावच्या दिशेने जाणारा ताफा अचानक परत फोंड्याच्या दिशेने वळविण्यात आला. दरम्यान, टेम्पोचालकाने आपल्या मोबाईलवरून टेम्पोचे मालक रूपेश बोरकर यांच्याशी संपर्क साधून घडलेल्या घटनेची माहिती दिली. राज ठाकरे यांची गाडी फोंड्याच्या दिशेने जात असल्याचे सांगण्यात आल्याने टेम्पोच्या मालकाने आपल्या वाहनाने सदर वाहनाचा पाठलाग करून ढवळी - फर्मागुडी बगलमार्गावरील बांदोडा येथे हॉटेल व्यंकटेश लीलाजवळ राज ठाकरे यांच्या वाहनांचा ताफा अडविला. यावेळी सुरक्षा रक्षकाने टेम्पोचे मालक रूपेश बोरकर यांनाही मारहाण केली आणि पिस्तुलाचा धाक दाखवून रस्ता मोकळा करून वाहनांचा ताफा घेऊन पणजीच्या दिशेने रवाना झाला.
या घटनेमुळे बोरी गावात एकच खळबळ माजली. अफवांना मोठ्या प्रमाणात पीक आले. संतप्त लोकांनी बोरी सर्कल व इतर ठिकाणी रस्त्यावर दगड ठेवून रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला. ह्या प्रकाराची माहिती मिळताच फोंडा पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, त्या ठिकाणी संतप्त लोकांची संख्या जास्त असल्याने पोलिसांना बघ्याची भूमिका निभावावी लागली. पोलिसांची कुमक कमी असल्याने उपअधीक्षक सेराफीन डायस, पोलिस निरीक्षक सी. एल. पाटील यांनी त्वरित बोरी गावात धाव घेऊन लोकांशी चर्चा करून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला. दोन - अडीच तास वाहतुकीचा खोळंबा झाल्याने लोकांना बराच त्रास सहन करावा लागला. या प्रकरणी टेम्पोचा चालक दयानंद सतरकर याने फोंडा पोलिस स्टेशनवर अज्ञात सुरक्षारक्षकाविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत कुठल्याही राजकारणी किंवा नेत्याच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मात्र, फोंडा पोलिसांनी रस्ता अडविल्याप्रकरणी दयानंद सतरकर व इतरांच्या विरोधात तक्रार नोंद केली आहे.
दरम्यान, पिस्तुलातून गोळीबार केल्याच्या वृत्ताचा पोलिसांनी इन्कार केला आहे. मारहाण करण्यात आलेल्या दयानंद सतरकर याची येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून त्यांना साधी दुखापत झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात म्हटले आहे. याप्रकरणी उपअधीक्षक सेराफीन डायस यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक सी. एल. पाटील तपास करीत आहेत.
Monday, 28 March 2011
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच हवे
पत्रपरिषदेत भाजपची भूमिका स्पष्ट
• मोन्सेरात यांना डच्चू देण्याची मागणी
• भाषेचे माध्यम शिक्षणतज्ज्ञ ठरवतील
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक शिक्षण कोणत्या भाषेतून व्हावे हे विधानसभेतील सदस्य ठरवू शकत नाही. ते काम शिक्षणतज्ज्ञांचेच आहे, असे सांगून आज भारतीय जनता पक्षाने प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून आणि भारतीय भाषांतूनच झाले पाहिजे, अशी भूमिका स्पष्ट केली. त्याचप्रमाणे, इंग्रजीवाद्यांच्या शक्तिप्रदर्शनात सहभागी झालेले शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्वरित डच्चू द्यावा अशीही मागणी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आज (दि.२७) पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक व भाजपचे प्रवक्ते तथा माजी आमदार राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने दि. ६ एप्रिल रोजी आयोजित केलेल्या सभेत सर्व राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या जनतेने सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या दोन्ही आमदारांनी काल मातृभाषेच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट केल्याने समाधान व्यक्त करीत श्री. पार्सेकर पुढे म्हणाले की, हे दोन्ही आमदार कॉंग्रेस सरकारात असल्याने त्यांच्या भूमिकेबद्दल शंका निर्माण झाली होती. परंतु, त्यांनी विधानसभेत आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने गोव्याच्या हिताच्या दृष्टीने ही चांगली गोष्ट झाली आहे.
प्राथमिक शिक्षण कोणत्या भाषेत व्हावे याचा निर्णय २० वर्षांपूर्वीच झालेला आहे. परंतु, दुर्दैवाने काही राजकारणी शिक्षणक्षेत्रात विस्कळीतपणा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरवेळी त्यांना तसे करण्याची हुक्कीच येते. गेल्या वर्षीही असाच एक प्रयत्न करण्यात आला होता. शिक्षणाचे इंग्रजी माध्यम करून या विद्यालयांना अनुदान देण्याची मागणी केली जाते.
काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही सदस्यांनी इंग्रजीचे समर्थन करणारे भाषण केले. तेव्हा शिक्षणमंत्र्यांनी त्वरित प्राथमिक विद्यालयातील भाषेच्या माध्यमाबद्दल लवकरच धोरण निश्‍चित करण्याचे आश्‍वासनही देऊन टाकले. परंतु, त्यानंतर दोन दिवसात आझाद मैदानावर इंग्रजीवाल्यांनी शक्तिप्रदर्शन केले आणि त्यात खुद्द शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात उपस्थित राहिल्याने यातील खरी ‘गोम’ उघड झाल्याचे श्री. पार्सेकर म्हणाले. त्यामुळे शिक्षणमंत्री आधीच त्यांच्या बाजूला झुकले असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने त्यांच्याकडून हे खाते काढून घेतले जावे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. तसेच, या मागणीसाठी येत्या काही दिवसात भाजपचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
या विषयाचे राजकारण करण्याचे काही शक्ती प्रयत्न करीत आहेत. इंग्रजी भाषा म्हणजेच शिक्षण तसेच सर्वस्व असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जगातील ६०० कोटी जनतेतील १६ टक्के नागरिक हे इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेतात. तर, उर्वरित ८४ टक्के जनता ही आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण घेत आहेत. सर्वांत मोठी लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्येही त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जाते. त्यांचे विद्यापीठही मातृभाषेतूनच आहे. गोव्यात काही लोकांनी इंग्रजीचे स्तोम माजवायला सुरू केले असून ते समाजाच्या दृष्टीने घातक आहे. विधानसभेतील काही मंत्री आणि सदस्य त्याला खतपाणी घालत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना राजकीय लाभासाठी वापरू नये. गोव्याचे भवितव्य राजकारणापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन प्रा. पार्सेकर यांनी केले.
विधानसभेपेक्षा शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी याबद्दल निर्णय घेतला पाहिजे. विधानसभा सदस्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाहीत. इंग्रजी भाषेने मातृभाषेचे स्थान घेतल्यास येथील संस्कृती नष्ट होणार असल्याचीही भीती श्री. पार्सेकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यावेळी खासदार नाईक तसेच श्री. आर्लेकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
• मोन्सेरात यांना डच्चू देण्याची मागणी
• भाषेचे माध्यम शिक्षणतज्ज्ञ ठरवतील
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक शिक्षण कोणत्या भाषेतून व्हावे हे विधानसभेतील सदस्य ठरवू शकत नाही. ते काम शिक्षणतज्ज्ञांचेच आहे, असे सांगून आज भारतीय जनता पक्षाने प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून आणि भारतीय भाषांतूनच झाले पाहिजे, अशी भूमिका स्पष्ट केली. त्याचप्रमाणे, इंग्रजीवाद्यांच्या शक्तिप्रदर्शनात सहभागी झालेले शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्वरित डच्चू द्यावा अशीही मागणी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आज (दि.२७) पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक व भाजपचे प्रवक्ते तथा माजी आमदार राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने दि. ६ एप्रिल रोजी आयोजित केलेल्या सभेत सर्व राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या जनतेने सहभागी व्हावे, असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या दोन्ही आमदारांनी काल मातृभाषेच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट केल्याने समाधान व्यक्त करीत श्री. पार्सेकर पुढे म्हणाले की, हे दोन्ही आमदार कॉंग्रेस सरकारात असल्याने त्यांच्या भूमिकेबद्दल शंका निर्माण झाली होती. परंतु, त्यांनी विधानसभेत आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने गोव्याच्या हिताच्या दृष्टीने ही चांगली गोष्ट झाली आहे.
प्राथमिक शिक्षण कोणत्या भाषेत व्हावे याचा निर्णय २० वर्षांपूर्वीच झालेला आहे. परंतु, दुर्दैवाने काही राजकारणी शिक्षणक्षेत्रात विस्कळीतपणा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरवेळी त्यांना तसे करण्याची हुक्कीच येते. गेल्या वर्षीही असाच एक प्रयत्न करण्यात आला होता. शिक्षणाचे इंग्रजी माध्यम करून या विद्यालयांना अनुदान देण्याची मागणी केली जाते.
काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही सदस्यांनी इंग्रजीचे समर्थन करणारे भाषण केले. तेव्हा शिक्षणमंत्र्यांनी त्वरित प्राथमिक विद्यालयातील भाषेच्या माध्यमाबद्दल लवकरच धोरण निश्‍चित करण्याचे आश्‍वासनही देऊन टाकले. परंतु, त्यानंतर दोन दिवसात आझाद मैदानावर इंग्रजीवाल्यांनी शक्तिप्रदर्शन केले आणि त्यात खुद्द शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात उपस्थित राहिल्याने यातील खरी ‘गोम’ उघड झाल्याचे श्री. पार्सेकर म्हणाले. त्यामुळे शिक्षणमंत्री आधीच त्यांच्या बाजूला झुकले असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने त्यांच्याकडून हे खाते काढून घेतले जावे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. तसेच, या मागणीसाठी येत्या काही दिवसात भाजपचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
या विषयाचे राजकारण करण्याचे काही शक्ती प्रयत्न करीत आहेत. इंग्रजी भाषा म्हणजेच शिक्षण तसेच सर्वस्व असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जगातील ६०० कोटी जनतेतील १६ टक्के नागरिक हे इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेतात. तर, उर्वरित ८४ टक्के जनता ही आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण घेत आहेत. सर्वांत मोठी लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्येही त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जाते. त्यांचे विद्यापीठही मातृभाषेतूनच आहे. गोव्यात काही लोकांनी इंग्रजीचे स्तोम माजवायला सुरू केले असून ते समाजाच्या दृष्टीने घातक आहे. विधानसभेतील काही मंत्री आणि सदस्य त्याला खतपाणी घालत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना राजकीय लाभासाठी वापरू नये. गोव्याचे भवितव्य राजकारणापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन प्रा. पार्सेकर यांनी केले.
विधानसभेपेक्षा शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी याबद्दल निर्णय घेतला पाहिजे. विधानसभा सदस्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाहीत. इंग्रजी भाषेने मातृभाषेचे स्थान घेतल्यास येथील संस्कृती नष्ट होणार असल्याचीही भीती श्री. पार्सेकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यावेळी खासदार नाईक तसेच श्री. आर्लेकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
‘कलाकारांनी पर्यावरणविषयक जागृती करावी’
• अकादमीत रंगभूमीदिन साजरा
• नाट्यकलाकारांचा सन्मान
पणजी, दि. २७ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी)
आज पृथ्वीची अवस्था आयसीयूमध्ये असलेल्या रुग्णापेक्षाही अत्यंत वाईट होत चालली आहे. तिची काळजी घेणे ही कलाकारांची जबाबदारी आहे. कलाकारांनी नाटकाच्या वा चित्रपटाच्या माध्यमातून निसर्गसर्ंवधनाविषयी जनजागृती करावीच परंतु आपण एखादा चित्रपट वा नाटक करत असताना निसर्गाची कमीत कमी हानी कशी होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे असे चित्रपट दिग्दर्शक परेश मोकाशी यांनी सांगितले. कला अकादमीने आयोजित केलेल्या जागतिक रंगभूमीदिन सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत कला अकादमीचे उपाध्यक्ष परेश जोशी, सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई, सत्कारमूर्ती विनायक खेडेकर, रवींद्र आमोणकर, सुभाष केंकरे आणि भरत नायक व्यासपीठावर उपस्थित होते.
श्री. मोकाशी पुढे म्हणाले की, आमच्यासारख्या कलाकारांचे वाजवीपेक्षा जास्त कौतुक होते. वास्तविक जे लोक समाजाच्या हितासाठी रात्रंदिवस झटत असतात त्यांच्या मानाने आमचे कार्य खूपच कमी आहे. गोवा हे पर्यटन स्थळ आणि इतर कारणांसाठी प्रसिद्ध असले तरी आपल्याला नाटकाच्या निमित्ताने गोव्यात येणे फार आवडते, असेही शेवटी श्री. मोकाशी यांनी सांगितले.
यावेळी विनायक खेडेकर (नाट्यलेखन), रवींद्र आमोणकर (दिग्दर्शन), भरत नायक (अभिनय-नाट्यलेखन), सुभाष केंकरे (प्रकाशयोजना) यांचा श्री. मोकाशी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र राज्य नाट्यस्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या ‘बाई मी दगुड फोडिते’ या नाटकाच्या भार्गवी आर्टस् पर्वरी कलाकारांचा पुष्पगुच्छ देऊन गौरव करण्यात आला. कला अकादमीने आयोजित केलेल्या विविध नाट्यस्पर्धांतील विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. यावेळी सत्कारमूर्तींच्या वतीने विनायक खेडेकर आणि भरत नाईक यांनी मनोगत व्यक्त केले. परेश जोशी यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले तर सूत्रसंचालन स्मिता संझगिरी यांनी केले. डॉ. अजय वैद्य यांच्या कल्पनेने साकार झालेला आणि सुमेधा देसाई यांनी संगीतबद्ध केलेल्या ‘कोणे एके काळी’ या कार्यक्रमाने सांगता करण्यात आली.
• नाट्यकलाकारांचा सन्मान
पणजी, दि. २७ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी)
आज पृथ्वीची अवस्था आयसीयूमध्ये असलेल्या रुग्णापेक्षाही अत्यंत वाईट होत चालली आहे. तिची काळजी घेणे ही कलाकारांची जबाबदारी आहे. कलाकारांनी नाटकाच्या वा चित्रपटाच्या माध्यमातून निसर्गसर्ंवधनाविषयी जनजागृती करावीच परंतु आपण एखादा चित्रपट वा नाटक करत असताना निसर्गाची कमीत कमी हानी कशी होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे असे चित्रपट दिग्दर्शक परेश मोकाशी यांनी सांगितले. कला अकादमीने आयोजित केलेल्या जागतिक रंगभूमीदिन सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत कला अकादमीचे उपाध्यक्ष परेश जोशी, सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई, सत्कारमूर्ती विनायक खेडेकर, रवींद्र आमोणकर, सुभाष केंकरे आणि भरत नायक व्यासपीठावर उपस्थित होते.
श्री. मोकाशी पुढे म्हणाले की, आमच्यासारख्या कलाकारांचे वाजवीपेक्षा जास्त कौतुक होते. वास्तविक जे लोक समाजाच्या हितासाठी रात्रंदिवस झटत असतात त्यांच्या मानाने आमचे कार्य खूपच कमी आहे. गोवा हे पर्यटन स्थळ आणि इतर कारणांसाठी प्रसिद्ध असले तरी आपल्याला नाटकाच्या निमित्ताने गोव्यात येणे फार आवडते, असेही शेवटी श्री. मोकाशी यांनी सांगितले.
यावेळी विनायक खेडेकर (नाट्यलेखन), रवींद्र आमोणकर (दिग्दर्शन), भरत नायक (अभिनय-नाट्यलेखन), सुभाष केंकरे (प्रकाशयोजना) यांचा श्री. मोकाशी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र राज्य नाट्यस्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या ‘बाई मी दगुड फोडिते’ या नाटकाच्या भार्गवी आर्टस् पर्वरी कलाकारांचा पुष्पगुच्छ देऊन गौरव करण्यात आला. कला अकादमीने आयोजित केलेल्या विविध नाट्यस्पर्धांतील विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. यावेळी सत्कारमूर्तींच्या वतीने विनायक खेडेकर आणि भरत नाईक यांनी मनोगत व्यक्त केले. परेश जोशी यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले तर सूत्रसंचालन स्मिता संझगिरी यांनी केले. डॉ. अजय वैद्य यांच्या कल्पनेने साकार झालेला आणि सुमेधा देसाई यांनी संगीतबद्ध केलेल्या ‘कोणे एके काळी’ या कार्यक्रमाने सांगता करण्यात आली.
टँकरच्या धडकेने कुठ्ठाळीत युवक ठार
वास्को, दि. २७ (प्रतिनिधी)
आरावले, कुठ्ठाळी येथील रॉलेन मोंतेरो (१८) या युवकाला आज (दि.२७) संध्याकाळी समोरून येणार्‍या टँकरने धडक दिल्याने या अपघातात रॉलेन हा जागीच ठार झाला. अपघातानंतर टँकर चालकाने पलायन केले. वेर्णा पोलिसांनी टँकरच्या टायरमध्ये अडकलेला रॉलेनचा मृतदेह बाहेर काढून तो शवचिकित्सेसाठी पाठवला आहे.
रॉलेन हा आपल्या डिओ दुचाकीवरून (जीए ०६ सी ६४०८) घरी परतत असताना तो कुर्पावाडो, कुठ्ठाळी येथे पोहोेचला असता समोरून येणार्‍या सहाचाकी टँकरने (एमएच ०४ बीजी ८२९७) समोरून जबरदस्त धडक दिली. त्यामुळे रॉलेन दुचाकीवरून उसळून टँकरच्या चाकांमध्ये अडकला. अपघात झाल्याचे टँकर चालकाला समजताच त्याने घटनास्थळावरून पलायन केले. पोलिसांच्या माहितीनुसार अपघाताच्या ठिकाणी वळण असून येथून टँकर चालक एकदम भरवेगाने येत होता.
वेर्णा पोलिसांनी पंचनामा करून रॉलेनचा मृतदेह शवचिकित्सेसाठी मडगावच्या हॉस्पिसीयो इस्पितळात पाठवून दिलेला आहे. उशिरा रात्री पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार टँकर चालक सापडलेला नसून तो फरार आहे. दरम्यान वेर्णा पोलिस रॉलेनकडे वाहन परवाना होता की नाही याबाबतही तपास करीत असल्याचे सांगण्यात आले. वेर्णाचे निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सुशांत गावस तपास करीत आहेत.
आरावले, कुठ्ठाळी येथील रॉलेन मोंतेरो (१८) या युवकाला आज (दि.२७) संध्याकाळी समोरून येणार्‍या टँकरने धडक दिल्याने या अपघातात रॉलेन हा जागीच ठार झाला. अपघातानंतर टँकर चालकाने पलायन केले. वेर्णा पोलिसांनी टँकरच्या टायरमध्ये अडकलेला रॉलेनचा मृतदेह बाहेर काढून तो शवचिकित्सेसाठी पाठवला आहे.
रॉलेन हा आपल्या डिओ दुचाकीवरून (जीए ०६ सी ६४०८) घरी परतत असताना तो कुर्पावाडो, कुठ्ठाळी येथे पोहोेचला असता समोरून येणार्‍या सहाचाकी टँकरने (एमएच ०४ बीजी ८२९७) समोरून जबरदस्त धडक दिली. त्यामुळे रॉलेन दुचाकीवरून उसळून टँकरच्या चाकांमध्ये अडकला. अपघात झाल्याचे टँकर चालकाला समजताच त्याने घटनास्थळावरून पलायन केले. पोलिसांच्या माहितीनुसार अपघाताच्या ठिकाणी वळण असून येथून टँकर चालक एकदम भरवेगाने येत होता.
वेर्णा पोलिसांनी पंचनामा करून रॉलेनचा मृतदेह शवचिकित्सेसाठी मडगावच्या हॉस्पिसीयो इस्पितळात पाठवून दिलेला आहे. उशिरा रात्री पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार टँकर चालक सापडलेला नसून तो फरार आहे. दरम्यान वेर्णा पोलिस रॉलेनकडे वाहन परवाना होता की नाही याबाबतही तपास करीत असल्याचे सांगण्यात आले. वेर्णाचे निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सुशांत गावस तपास करीत आहेत.
पैशांवरून फोंड्यात खून, संशयित अटकेत
फोंडा, दि. २७ (प्रतिनिधी)
टाकी शांतीनगर फोंडा येथे पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून झालेल्या वादाचे पर्यवसान खुनात झाल. टाकी शांतीनगर फोंडा येथे काल २६ मार्च रोजी रात्री ११.३० च्या सुमारास बांधकामावरून वहीद अहमद (३९) याचा खून करण्यात आला. या प्रकरणाचा फोंडा पोलिसांनी १२ तासांत छडा लावून संशयित मोहन बिस्वाल (३२) या मूळ ओरिसातील कामगाराला आगशी येथे अटक आज दुपारी अटक केली आहे.
मोहन हा आठ महिन्यांपूर्वी कामाच्या शोधार्थ गोव्यात आला होता. त्याला वहीद याने काम मिळवून दिले. यापोटी वहीद हा मोहनकडे पैशांची मागणी करत होता. मोहन याने एकवेळा वहीद याला पैसेही दिले होते. त्यानंतर त्यांच्यात पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून खटके उडू लागले. काल २६ रोजी रात्री ११.३० च्या सुमारास वहीद याच्या नेहमीच्या वाटेवर मोहन दबा धरून बसला होता. त्या वाटेने वहीद येताच त्याच्यावर मोहनने चाकूने हल्ला केला. यात वहीद जखमी होऊन खाली पडला. यानंतर मोहन तेथून पळून गेला. त्याठिकाणी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणार्‍या एका व्यक्तीने या घटनेची माहिती फोंडा पोलिसांना दिली. पोलिसांनी त्वरित हालचाली करून मोबाइलच्या साहाय्याने फरारी मोहन याला आगशी येथे ताब्यात घेतले. यावेळी मोहन याने खुनाची कबुली दिली असून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे. फोंड्याचे पोलिस निरीक्षक सी. एल. पाटील या प्रकरणी अधिक तपास करीत आहेत.
टाकी शांतीनगर फोंडा येथे पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून झालेल्या वादाचे पर्यवसान खुनात झाल. टाकी शांतीनगर फोंडा येथे काल २६ मार्च रोजी रात्री ११.३० च्या सुमारास बांधकामावरून वहीद अहमद (३९) याचा खून करण्यात आला. या प्रकरणाचा फोंडा पोलिसांनी १२ तासांत छडा लावून संशयित मोहन बिस्वाल (३२) या मूळ ओरिसातील कामगाराला आगशी येथे अटक आज दुपारी अटक केली आहे.
मोहन हा आठ महिन्यांपूर्वी कामाच्या शोधार्थ गोव्यात आला होता. त्याला वहीद याने काम मिळवून दिले. यापोटी वहीद हा मोहनकडे पैशांची मागणी करत होता. मोहन याने एकवेळा वहीद याला पैसेही दिले होते. त्यानंतर त्यांच्यात पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून खटके उडू लागले. काल २६ रोजी रात्री ११.३० च्या सुमारास वहीद याच्या नेहमीच्या वाटेवर मोहन दबा धरून बसला होता. त्या वाटेने वहीद येताच त्याच्यावर मोहनने चाकूने हल्ला केला. यात वहीद जखमी होऊन खाली पडला. यानंतर मोहन तेथून पळून गेला. त्याठिकाणी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणार्‍या एका व्यक्तीने या घटनेची माहिती फोंडा पोलिसांना दिली. पोलिसांनी त्वरित हालचाली करून मोबाइलच्या साहाय्याने फरारी मोहन याला आगशी येथे ताब्यात घेतले. यावेळी मोहन याने खुनाची कबुली दिली असून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे. फोंड्याचे पोलिस निरीक्षक सी. एल. पाटील या प्रकरणी अधिक तपास करीत आहेत.
रंगभूषाकारात ठसा उमटवणार्‍या अमिता नाईक
शैलेश तिवरेकर
‘कलाकारांची खाण’ म्हणून गोव्याची जगभरात ख्याती आहे. त्यातील नाट्य ही कला तर गोव्याच्या मातीत रुजली असून केवळ अभिनयच नव्हे तर नाटकाच्या तांत्रिक आणि इतर बाजू खंबीरपणे सांभाळणारे पडद्याच्या मागील कलाकारही गोमंतकात मोठ्या प्रमाणात तयार झाले आहेत. गोव्यातील हौशी रंगभूमीवर दरवर्षी हजारो नाटके होत असतात आणि त्या नाटकांसाठी रंगभूषाकारही मोठ्या प्रमाणात तयार झालेले पाहायला मिळतात. परंतु आत्तापर्यंत गावागावांत होणार्‍या नाटकांना जाऊन ‘रंगभूषा’ करणारे पुरुषच दिसत होते. त्यामुळे हे पुरुषप्रधान काम समजले जात असे. मात्र याला एक अपवाद ठरला आहे तो म्हणजे रंगभूषेचं काम करणारी ‘अमिता नाईक’ ही महिला.
बदलत्या काळात महिलाही या कलेत मागे नाहीत याचे ताजे उदाहरण म्हणून अमिता यांच्याकडे पाहता येईल. ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक वा काल्पनिक असे कोणतेही नाटक असो. आज अमिता नाईक खंबीरपणे व स्वतंत्रपणे रंगभूषेचे काम सांभाळतात. यातून काही प्रमाणात आर्थिक मिळकतही होते. परंतु अर्थ आणि स्वार्थ अशा दोन्ही गोष्टींचा आनंद त्या उपभोगतात यात शंकाच नाही.
आत्तापर्यंत तुका अभंग अभंग, सन्यस्तखड्गसारख्या अनेक नावाजलेल्या नाटकांतून ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ दिग्दर्शकांच्या हाताखाली त्यांनी स्वतंत्रपणे रंगभूषाकार म्हणून काम केलेले आहे. केवळ गोव्यातच नव्हे तर रुद्रेश्‍वर पणजी यांनी उदयपूर (राजस्थान) येथे सादर केलेल्या नाटकातही त्यांनी रंगभूषाकार म्हणून चोख कामगिरी बजावलेली आहे. गोव्यात निर्मिती झालेल्या ‘संभवामी युगे युगे’ या महानाटकातही एकनाथसोबत रंगभूषाकार म्हणून अमिता यांनी काम पाहिले. अतिशय मनमिळाऊ आणि सरळ स्वभावाच्या अमिता ह्या कोणत्याही नाटकासाठी रंगभूषाकार म्हणून जरी गेल्या तरी एखाद्या कलाकाराला वेशभूषा करण्यासाठीही त्या त्याच तळमळीने मदत करत असतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे वेशभूषेतही त्यांना चांगलीच आवड असल्याचे जाणवते. त्याचबरोबर त्यांच्यातील जातिवंत कलाकाराचे दर्शन होते. रूद्रेश्‍वर पणजी सादर करीत असलेल्या ‘स. युद्ध नको मज बुद्ध हवा’ या नाटकासाठी लागणार्‍या सम्राट अशोक यांच्या काळातील पगड्या मन लावून तयार करताना त्या अनेक वेळा दिसतात.
त्यांच्यातील गुणी आणि मनमिळाऊ कलाकाराला जाणून घेण्यासाठी या संदर्भात त्यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या की, आपण एक जन्मजात कलाकार असल्याचे जाणवते. याचे कारण म्हणजे बालपणापासून संगीत कलेची मला आवड होती. म्हणूनच संगीतक्षेत्रात मध्यमा पूर्णपर्यंतचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे. सुरुवातीला दत्ताराम वळवईकर आणि नंतर लाडू मास्तर व इतर अनेक मास्तरांकडून संगीत कलेचे प्रशिक्षण घेतलेले आहे. नंतर संसारातील अनेक समस्यांमुळे संगीत शिक्षण अर्ध्यावर बंद करावे लागले. परंतु म्हणतात ना जातिवंत कलाकाराला मरण नसते. या ना त्या बाजूने संधी मिळतच असते. त्या संधीचा फक्त लाभ घेता यायला हवा. त्याचप्रमाणे पती एकनाथ नाईक यांच्या रूपाने एक कलाकारच माझ्या आयुष्यात आला. त्यांनी माझ्या कलेचा खरोखरच आदर केला. पण नंतर संगीत कलेपेक्षा रंगभूषेत मला जास्त आवड निर्माण झाली होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे एकनाथनी एक व्यावसायिक रंगभूषाकार म्हणून गोव्यात चांगलेच नाव कमावले होते. शिवाय गोवा आणि गोव्याबाहेर त्यांना अनेक पारितोषिके मिळाली होती. पतीच्या सहकार्याने मीसुद्धा रंगभूषेच्या कलेत रस घेऊ लागले आणि त्यांच्याबरोबर नाटकासाठी जाऊ लागले. पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आणि काल्पनिक पात्रांचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे चेहरे रंगवण्याचा प्रयत्न करू लागले. सुरुवातीला त्यांच्यासोबत जात होते परंतु नाटकाच्या हंगामात कामाचा व्याप एवढा वाढतो की दोघांनी दोन ठिकाणी जाणे अपरिहार्य होते. म्हणून नाटकाला जाण्याअगोदर एकनाथकडून नाटकातील पात्रांचा अभ्यास करून घेत होते आणि त्याप्रमाणे काम करत होते. सुरुवातीला जरा भीती वाटत होती परंतु आता सवय झाली आणि अनुभवही पदरी असल्याने आता संकोच, भीती वाटत नाही. माझे पती एकनाथ यांच्यामुळेच माझ्यातील कलाकाराला मी जिवंत ठेवू शकले त्यांची खूप इच्छा आहे की मी या कलेत आणखी अभ्यास करावा आणि खूप नाव कमवावे परंतु ईश्‍वराची मर्जी. एका वेगळ्या वाटेने जाऊन आपली कर्तबगारी सिद्ध करणार्‍या या कलाकारास मनःपूर्वक शुभेच्छा.
‘कलाकारांची खाण’ म्हणून गोव्याची जगभरात ख्याती आहे. त्यातील नाट्य ही कला तर गोव्याच्या मातीत रुजली असून केवळ अभिनयच नव्हे तर नाटकाच्या तांत्रिक आणि इतर बाजू खंबीरपणे सांभाळणारे पडद्याच्या मागील कलाकारही गोमंतकात मोठ्या प्रमाणात तयार झाले आहेत. गोव्यातील हौशी रंगभूमीवर दरवर्षी हजारो नाटके होत असतात आणि त्या नाटकांसाठी रंगभूषाकारही मोठ्या प्रमाणात तयार झालेले पाहायला मिळतात. परंतु आत्तापर्यंत गावागावांत होणार्‍या नाटकांना जाऊन ‘रंगभूषा’ करणारे पुरुषच दिसत होते. त्यामुळे हे पुरुषप्रधान काम समजले जात असे. मात्र याला एक अपवाद ठरला आहे तो म्हणजे रंगभूषेचं काम करणारी ‘अमिता नाईक’ ही महिला.
बदलत्या काळात महिलाही या कलेत मागे नाहीत याचे ताजे उदाहरण म्हणून अमिता यांच्याकडे पाहता येईल. ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक वा काल्पनिक असे कोणतेही नाटक असो. आज अमिता नाईक खंबीरपणे व स्वतंत्रपणे रंगभूषेचे काम सांभाळतात. यातून काही प्रमाणात आर्थिक मिळकतही होते. परंतु अर्थ आणि स्वार्थ अशा दोन्ही गोष्टींचा आनंद त्या उपभोगतात यात शंकाच नाही.
आत्तापर्यंत तुका अभंग अभंग, सन्यस्तखड्गसारख्या अनेक नावाजलेल्या नाटकांतून ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ दिग्दर्शकांच्या हाताखाली त्यांनी स्वतंत्रपणे रंगभूषाकार म्हणून काम केलेले आहे. केवळ गोव्यातच नव्हे तर रुद्रेश्‍वर पणजी यांनी उदयपूर (राजस्थान) येथे सादर केलेल्या नाटकातही त्यांनी रंगभूषाकार म्हणून चोख कामगिरी बजावलेली आहे. गोव्यात निर्मिती झालेल्या ‘संभवामी युगे युगे’ या महानाटकातही एकनाथसोबत रंगभूषाकार म्हणून अमिता यांनी काम पाहिले. अतिशय मनमिळाऊ आणि सरळ स्वभावाच्या अमिता ह्या कोणत्याही नाटकासाठी रंगभूषाकार म्हणून जरी गेल्या तरी एखाद्या कलाकाराला वेशभूषा करण्यासाठीही त्या त्याच तळमळीने मदत करत असतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे वेशभूषेतही त्यांना चांगलीच आवड असल्याचे जाणवते. त्याचबरोबर त्यांच्यातील जातिवंत कलाकाराचे दर्शन होते. रूद्रेश्‍वर पणजी सादर करीत असलेल्या ‘स. युद्ध नको मज बुद्ध हवा’ या नाटकासाठी लागणार्‍या सम्राट अशोक यांच्या काळातील पगड्या मन लावून तयार करताना त्या अनेक वेळा दिसतात.
त्यांच्यातील गुणी आणि मनमिळाऊ कलाकाराला जाणून घेण्यासाठी या संदर्भात त्यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या की, आपण एक जन्मजात कलाकार असल्याचे जाणवते. याचे कारण म्हणजे बालपणापासून संगीत कलेची मला आवड होती. म्हणूनच संगीतक्षेत्रात मध्यमा पूर्णपर्यंतचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे. सुरुवातीला दत्ताराम वळवईकर आणि नंतर लाडू मास्तर व इतर अनेक मास्तरांकडून संगीत कलेचे प्रशिक्षण घेतलेले आहे. नंतर संसारातील अनेक समस्यांमुळे संगीत शिक्षण अर्ध्यावर बंद करावे लागले. परंतु म्हणतात ना जातिवंत कलाकाराला मरण नसते. या ना त्या बाजूने संधी मिळतच असते. त्या संधीचा फक्त लाभ घेता यायला हवा. त्याचप्रमाणे पती एकनाथ नाईक यांच्या रूपाने एक कलाकारच माझ्या आयुष्यात आला. त्यांनी माझ्या कलेचा खरोखरच आदर केला. पण नंतर संगीत कलेपेक्षा रंगभूषेत मला जास्त आवड निर्माण झाली होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे एकनाथनी एक व्यावसायिक रंगभूषाकार म्हणून गोव्यात चांगलेच नाव कमावले होते. शिवाय गोवा आणि गोव्याबाहेर त्यांना अनेक पारितोषिके मिळाली होती. पतीच्या सहकार्याने मीसुद्धा रंगभूषेच्या कलेत रस घेऊ लागले आणि त्यांच्याबरोबर नाटकासाठी जाऊ लागले. पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आणि काल्पनिक पात्रांचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे चेहरे रंगवण्याचा प्रयत्न करू लागले. सुरुवातीला त्यांच्यासोबत जात होते परंतु नाटकाच्या हंगामात कामाचा व्याप एवढा वाढतो की दोघांनी दोन ठिकाणी जाणे अपरिहार्य होते. म्हणून नाटकाला जाण्याअगोदर एकनाथकडून नाटकातील पात्रांचा अभ्यास करून घेत होते आणि त्याप्रमाणे काम करत होते. सुरुवातीला जरा भीती वाटत होती परंतु आता सवय झाली आणि अनुभवही पदरी असल्याने आता संकोच, भीती वाटत नाही. माझे पती एकनाथ यांच्यामुळेच माझ्यातील कलाकाराला मी जिवंत ठेवू शकले त्यांची खूप इच्छा आहे की मी या कलेत आणखी अभ्यास करावा आणि खूप नाव कमवावे परंतु ईश्‍वराची मर्जी. एका वेगळ्या वाटेने जाऊन आपली कर्तबगारी सिद्ध करणार्‍या या कलाकारास मनःपूर्वक शुभेच्छा.
Subscribe to:
Posts (Atom)