कांदे ६० तर व टोमॅटो ५० रु. किलो
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)
आम आदमीची महागाईने चाललेली ससेहोलपट ध्यानात घेऊन सरकारने कांदे व इतर भाज्या स्वस्त दरात विकण्याचा दावा मोठा आव आणून केलेला असला, तरी आज पणजी बाजारात कांदे ६० रुपये तर टोमॅटो ५० रुपये प्रतिकिलो या दराने विकण्यात येत होते. अन्य भाज्यांचा दर प्रतिकिलो ३० रुपयांच्या आसपास होता. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या सत्ताधारी राज्य व केंद्र सरकारने कांद्यासह इतर भाज्यांचे दर नियंत्रित केल्याचा दावा फोल ठरला आहे.
कांद्याच्या भरमसाठ दरवाढीमुळे हतबल झालेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने लोकांना ३० रु. दराने कांदा उपलब्ध करून दिल्यानंतर लोकहितापासून दूरच राहणार्‍या कॉंग्रेसने लवकरच कांदे स्वस्त होतील; तसेच आपण २५ रु. दराने कांदे उपलब्ध करून देणार असल्याची घोषणा मोठ्या आवेशात केली होती. मात्र ही घोषणाही कॉंग्रेसच्या नेहमीच्याच दाव्यांप्रमाणे वार्‍यावर विरून गेली आहे. लोक नव वर्षाच्या स्वागतात दंग असतानाच गेले अनेक दिवस कांद्याचे वाढलेले भाव कमी करण्याचा आटापिटा करणार्‍या सत्ताधार्‍यांना अजूनही यश आलेले नाही. त्यामुळे नव्या वर्षांत या सरकारकडून आणखी कोणती अपेक्षा करणार, असा सवाल नागरिकांनी केला आहे.
दरम्यान, सध्या बाजारात ६० रु. दराने मिळणारा कांदा ओला असल्याने वजनाला कमी, म्हणजेच कमी नगात येत असल्याने गृहिणी हतबल झाल्या आहेत.
Saturday, 1 January 2011
‘बाई मी दगूड फोडिते’ प्रथम
अकादमीची अ गट नाट्यस्पर्धा
‘तथागत’ द्वितीय तर ‘अशोकायन’ तृतीय
पणजी, दि. ३१ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी)
कला अकादमीने आयोजित केलेल्या ४३ व्या ‘अ’ गट मराठी नाटयस्पर्धेतभार्गवी थिएटर्स, पर्वरी यांनी सादर केलेल्या ‘बाई मी दगूड फोडिते’ या नाटकास प्रथम पारितोषिक प्राप्त झाले. स्पर्धेत द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक अनुक्रमे वरदांबिका कलासंघ, फोंडा व श्री रुद्रेश्‍वर, पणजी या संस्थांनी सादर केलेल्या ‘तथागत’ व ‘अशोकायन’ या नाट्यप्रयोगांस मिळाले आहे. सदर स्पर्धा ही महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतीक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे गोवा केंद्र म्हणूनही ओळखली जाते. स्पर्धेत प्रथम आलेल्या नाटकाला मुंबईत होणार्‍या राज्यस्तरीय नाट्यस्पर्धेत सादरीकरणाची संधी मिळते. स्पर्धेतील उत्तेजनार्थ बक्षीस विवेकानंद कला सादरीकरण मंच, केरी-सत्तरी यांच्या ‘वैराग्यमठ’ या नाटकास प्राप्त झाले.
जयेंद्रनाथ हळदणकर यांना दिग्दर्शनासाठीचे (बाई मी दगूड फोडिते) प्रथम पारितोषिक मिळाले. द्वितीय पारितोषिक आनंद मासूर यांना (तथागत), तर तृतीय पारितोषिक देविदास आमोणकर यांना (अशोकायन) प्राप्त झाले आहे. इतर पारितोषिके पुढीलप्रमाणे ः
वैयक्तीक अभिनय ः पुरूष गट ः प्रथम - प्रकाश साळकर (शकार ः प्राचीवरी ये भास्कर) द्वितीय - संजय मापारे (शंकर्‍या ः बाई मी दगूड फोडिते), सौरभ कारखानीस (दरवटकर - चौथा स्तंभ), दिलीप वझे (राधिक - अशोकायन), अजित कामत (कमांडर हेराक - तथागत), मंदार जोग (भन्नाट - संमूल्य), चंद्रकांत प्रियोळकर (मैत्रेय - प्राचिवरी...), तुकाराम गावस (लहान्या - बाई मी...) व पांडुरंग नाईक (शाणू - वैराग्यमठ) यांना प्रशस्तीपत्रके प्रदान करण्यात आली.
स्त्री गट ः प्रथम सिद्धी उपाध्ये (समीरा अमीन - तथागत), द्वितीय माधुरी शेटकर (अचला - बाई मी...) प्रशस्तीपत्रकांसाठी स्नेहल गावकर (मृणाल, नटी- चौथा स्तंभ), ज्योती पांचाळ (पार्वती - बाई मी...), हेमा सिनारी (वसंतसेना - प्राचिवरी....), नेहा तेलंग (उज्वला - अशोकायन), मंजूषा आमशेकर (आस्मा जलाल - तथागत) व प्रतीक्षा कुडाळकर (नीला - संमूल्य) यांची निवड करण्यात आली.
नेपथ्यासाठी प्रसन्ना कामत (तथागत) तर प्रशस्तीपत्रासाठी राजा खेडेकर (बाई मी दगूड फोडिते), प्रकाशयोजना सुशांत नाईक (वैराग्यमठ) तर प्रशस्तिपत्रासाठी युवराज मंगेशकर (तथागत), वेशभूषा मनुजा अभिजीत लोकूर व गौरादेवी अंकुश शेट शिरोडकर (अशोकायन), प्रशस्तीपत्र अक्षका नाईक(बाई मी दगूड फोडिते), ध्वनिसंकलन उमेश नाईक (वैराग्यमठ) तर प्रशस्तिपत्र दीपक आमोणकर (अशोकायन), रंगभूषेचे पारितोषिक प्राचिवरी ये भास्कर नाटकासाठी सुरेश शिरोडकर यांना जाहीर झाले असून प्रशस्तीपत्रासाठी अशोकायन या नाटकासाठी एकनाथ नाईक यांची निवड झाली.
नाट्यलेखन प्रथम विष्णू सुर्या वाघ (वैराग्यमठ), द्वितीय प्रशांत म्हार्दोळकर (तथागत)
या स्पर्धेच्या परीक्षणाची जबाबदारी रमेश कदम, विठ्ठल वाघ व डॉ. अजय वैद्य यांनी सांभाळली होती. स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण सोहळा मागाहून जाहीर करण्यात येईल, असे अकादमीने कळविले आहे.
विधिमंडळ गटनेते पदी मिकींची नेमणूक करा
राष्ट्रवादी पक्षश्रेष्ठींचे सभापतींना पत्र
पणजी दि. ३१ (प्रतिनिधी)
जुझे फिलिप यांना विधिमंडळ गटनेते पदावरून हटवून मिकी पाशेको यांची त्या पदावर त्वरित नेमणूक करण्याची मागणी करणारे पत्र सभापतींना पाठवून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने नववर्षाच्या पूर्वसंध्येलाच आगामी वर्षात होऊ घातलेल्या उलथापालथींची झलक दाखवली आहे. मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनाही पक्षाच्या मुख्य प्रतोद पदावरून हटवण्यात यावे, असेही या पत्रात नमूद केले गेले आहे.
इतके दिवस कॉंग्रेस पक्षाचे ‘हो हो, नाही नाही’ खपवून घेणार्‍या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने नववर्षाच्या पूर्वसंध्येलाच आक्रमक भूमिका घेण्याचा संकल्प सोडला आहे. पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांनी सभापती प्रतापसिंह राणे यांना वरील आशयाचे पत्र पाठवले असून चेंडू त्यांच्या गोटात फेकला आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भात सभापती कोणता निर्णय घेतात याकडे सार्‍यांचेच लक्ष लागले आहे. सभापतींच्या निर्णयावरच गोव्यातील राजकारणाची पुढील दिशा अवलंबून असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, या पत्राच्या माध्यमातून कॉंग्रेस पक्षाशी साटेलोटे जमवून आपल्याच पक्षश्रेष्ठींना आव्हान देणार्‍या जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर यांना पक्षातून हाकलण्याची सर्व सिद्धता पक्षाने केल्याचे उघड झाले आहे. पक्षश्रेष्ठींनी जुझे फिलिप डिसोझा आणि नीळकंठ हळर्णकर यांना आपापल्या पदाचे राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, या आदेशाला दोघांनीही वाटाण्याच्या अक्षता लावून पक्षश्रेष्ठींनाच आव्हान देण्याचे धारिष्ट्य दाखवले होते.
दरम्यान, येत्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाने स्वतंत्रपणे मैदानात उतरण्याची तयारी चालवली असून त्यापूर्वीच कॉंग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचीही तयारी राष्ट्रवादीच्या केंद्रीय नेत्यांनी चालवली आहे. दुसर्‍या बाजूने येत्या निवडणुकीपर्यंत जुझे फिलिप डिसोझा आणि नीळकंठ हळर्णकर राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देऊन कॉंग्रेस पक्षाशी घरोबा करणार असल्याची कुणकुणही पक्षश्रेष्ठींना लागली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
कॉंग्रेस पक्षाचा पाठिंबा काढून घ्यावयाचा असेल तर, विधिमंडळ गटनेते प्रमुखांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. सध्या हे पद जुझे फिलिप डिसोझा यांच्याकडे आहे. तसेच, त्यांना पक्षातून काढून टाकले तरीही राष्ट्रवादीला कोणताच मोठा फरक पडणार नसल्याने त्यांची गटनेते पदावरून गच्छंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आमदार मिकी पाशेको यांच्यावर राष्ट्रवादीच्या पक्षश्रेष्ठींनी पूर्ण विश्‍वास दाखवला आहे तर, येत्या विधानसभा निवडणुकीत चाळीसही मतदारसंघांत राष्ट्रवादीचे उमेदवार उभे करून त्यांना निवडून आणण्याचे आश्‍वासन मिकी यांनी पक्षश्रेष्ठींना दिले आहे.
रंजना पाठक हिला ७ वर्षांचा कारावास
वेश्या व्यवसाय प्रकरणी
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)
अल्पवयीन मुलीला बांगलादेशातून वेश्या व्यवसायासाठी गोव्यात आणलेली महिला दलाल रंजना पाठक हिला आज बाल न्यायालयाने दोषी ठरवून ७ वर्षे आणि दोन महिन्यांची कैद व ५२ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास आणखी १४ महिन्यांची साधी कैद तिला भोगावी लागणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पोलिसांनी मुक्तता केलेल्या ‘त्या’ पीडित मुलीची तस्करी झाल्याचे आणि तिचा वेश्या व्यवसायासाठीच वापर केल्याचे उघड झाल्याने रंजना पाठक हिला दोषी ठरवण्यात आल्याचे न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात नमूद केले आहे. भा. दं. सं ३२३, ३४२, ३६६ व बाल कायदा ८ या कलमांनुसार तिला न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.
२००५ मध्ये पर्वरी येथील हॉटेलमधून एका पीडित मुलीची पणजीतील महिला पोलिसांच्या मदतीने सुटका करण्यात आली होती. संशयित आरोपी रंजना पाठक व तिचा पती जीतू यांनी २००४ साली त्या १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला दुबई येथे नोकरीला नेतो असे सांगून तिच्या कुटुंबीयांकडून आपल्या ताब्यात घेतली. त्यानंतर भारतात आणून वेश्या व्यवसायासाठी ६० हजार रुपयांना तिची विक्री करण्यात आली. मुंबई तसेच अहमदाबाद येथील आपल्या फ्लॅटवर ठेवून त्यांनी तिला देहविक्री करण्यास भाग पाडले. फ्लॅटवर येणार्‍या ग्राहकांना भेटण्यास नकार दिला तर आपल्याला बेदम मारहाणही करण्यात येत होती, अशी जबानी त्या पीडित मुलीने न्यायालयात दिली.
अहमदाबाद येथे असताना सर्वांची नजर चुकवून तिने या सर्व प्रकाराची माहिती बांगलादेश येथील आपल्या घरी फोन करून वडलांना दिली होती. आपण दुबईला नसून मुंबईलाच असल्याचेही तिने आपल्याला सांगितले होते, असे तिच्या वडलांनी आपल्या जबानीत सांगितले.
जुलै २००५ साली या मुलीला योगदीप हाटे आणि मनोहर कंग्राळकर यांनी वेश्या व्यवसायासाठी गोव्यात आणले. तिला पर्वरी येथील एका हॉटेलमध्ये ठेवून हे दोघे तरुण ग्राहक शोधण्याचे काम करीत होते. मात्र याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर सामाजिक संस्थेच्या मदतीने पणजी येथील महिला पोलिस स्थानकाच्या निरीक्षक नूतन वेर्णेकर यांनी सदर हॉटेलवर छापा टाकून त्या मुलीची सुटका केली होती.
त्यानंतर अहमदाबाद गुजरात येथील आरोपी रंजना पाठक हिच्या फ्लॅटवर छापा टाकून तिला अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात पाठक हिच्या विरोधातील सर्व आरोप सिद्ध झाल्याने तिला शिक्षा ठोठावण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास निरीक्षक नूतन वेर्णेकर यांनी केला होता.
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)
अल्पवयीन मुलीला बांगलादेशातून वेश्या व्यवसायासाठी गोव्यात आणलेली महिला दलाल रंजना पाठक हिला आज बाल न्यायालयाने दोषी ठरवून ७ वर्षे आणि दोन महिन्यांची कैद व ५२ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास आणखी १४ महिन्यांची साधी कैद तिला भोगावी लागणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पोलिसांनी मुक्तता केलेल्या ‘त्या’ पीडित मुलीची तस्करी झाल्याचे आणि तिचा वेश्या व्यवसायासाठीच वापर केल्याचे उघड झाल्याने रंजना पाठक हिला दोषी ठरवण्यात आल्याचे न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात नमूद केले आहे. भा. दं. सं ३२३, ३४२, ३६६ व बाल कायदा ८ या कलमांनुसार तिला न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.
२००५ मध्ये पर्वरी येथील हॉटेलमधून एका पीडित मुलीची पणजीतील महिला पोलिसांच्या मदतीने सुटका करण्यात आली होती. संशयित आरोपी रंजना पाठक व तिचा पती जीतू यांनी २००४ साली त्या १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला दुबई येथे नोकरीला नेतो असे सांगून तिच्या कुटुंबीयांकडून आपल्या ताब्यात घेतली. त्यानंतर भारतात आणून वेश्या व्यवसायासाठी ६० हजार रुपयांना तिची विक्री करण्यात आली. मुंबई तसेच अहमदाबाद येथील आपल्या फ्लॅटवर ठेवून त्यांनी तिला देहविक्री करण्यास भाग पाडले. फ्लॅटवर येणार्‍या ग्राहकांना भेटण्यास नकार दिला तर आपल्याला बेदम मारहाणही करण्यात येत होती, अशी जबानी त्या पीडित मुलीने न्यायालयात दिली.
अहमदाबाद येथे असताना सर्वांची नजर चुकवून तिने या सर्व प्रकाराची माहिती बांगलादेश येथील आपल्या घरी फोन करून वडलांना दिली होती. आपण दुबईला नसून मुंबईलाच असल्याचेही तिने आपल्याला सांगितले होते, असे तिच्या वडलांनी आपल्या जबानीत सांगितले.
जुलै २००५ साली या मुलीला योगदीप हाटे आणि मनोहर कंग्राळकर यांनी वेश्या व्यवसायासाठी गोव्यात आणले. तिला पर्वरी येथील एका हॉटेलमध्ये ठेवून हे दोघे तरुण ग्राहक शोधण्याचे काम करीत होते. मात्र याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर सामाजिक संस्थेच्या मदतीने पणजी येथील महिला पोलिस स्थानकाच्या निरीक्षक नूतन वेर्णेकर यांनी सदर हॉटेलवर छापा टाकून त्या मुलीची सुटका केली होती.
त्यानंतर अहमदाबाद गुजरात येथील आरोपी रंजना पाठक हिच्या फ्लॅटवर छापा टाकून तिला अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात पाठक हिच्या विरोधातील सर्व आरोप सिद्ध झाल्याने तिला शिक्षा ठोठावण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास निरीक्षक नूतन वेर्णेकर यांनी केला होता.
Friday, 31 December 2010
‘जेपीसी’चे सावटकायमच
लोकसभाध्यक्षांच्या बैठकीतही
-भाजप व सत्तारूढ नेत्यांशी मीराकुमार यांची चर्चा
-कोंडी ङ्गोडण्याची जबाबदारी सरकारचीच : भाजप
नवी दिल्ली, दि. ३० : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून संसदेत निर्माण झालेली कोंडी ङ्गोडण्याच्या आणि संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीत चालविण्याच्या उद्देशाने लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी आज भाजप आणि सत्ताधारी नेत्यांशी चर्चा केली. तथापि ‘जेपीसी’च्या मागणीवरून माघार घेण्यास भाजपने स्पष्ट नकार दिला. संसदेची कोंडी ङ्गोडणे आता सरकारच्याच हातात असल्याचेही भाजपने स्पष्ट केले. यामुळे हिवाळी अधिवेशनाप्रमाणेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरही ‘जेपीसी’ मुद्याचे सावट कायम राहणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
लोकसभेतील नेते प्रणव मुखर्जी, विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल आणि राज्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांच्याशी मीरा कुमार यांनी चर्चा केली. २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एकही दिवस कामकाज होऊ शकले नव्हते यावर चिंता व्यक्त करून मीरा कुमार यांनी ही बैठक बोलावली होती.
हिवाळी अधिवेशनाचा संपूर्ण कालावधी व्यर्थ गेला आहे आणि ही गंभीर व चिंतेची बाब आहे, असे मत भाजप आणि सत्तारूढ सदस्यांनी सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत व्यक्त केले. त्याचवेळी आपापल्या भूमिकेवरून माघार घेण्यास दोन्ही बाजूंनी नकार दिला. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी ‘जेपीसी’द्वारेच व्हायला हवी. ‘जेपीसी’पेक्षा आम्हाला कमीही नको आणि जास्तही नको, अशी भूमिका या बैठकीत सुषमा स्वराज यांनी विशद केली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मीरा कुमार यांनी सांगितले की, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालेल, असा विश्‍वास आता निर्माण झालेला आहे. दरम्यान, याच मुद्यावर मीरा कुमार उद्या शुक्रवारी भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार आहेत.
मीरा कुमार म्हणाल्या, आजच्या बैठकीत विरोधक आणि सत्ताधार्‍यांच्या मतात भिन्नता असली तरी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीत चालण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. तसे वचनही त्यांनी मला दिले आहे. यामुळे संसदेचे पुढील अधिवेशन गोंधळाविना पार पडेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
जेपीसीवर भाजप ठाम
या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना भाजपच्या प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन् यांनी सांगितले की, २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी केवळ संयुक्त संसदीय समितीमार्फतच करण्यात यावी, या मागणीवर भाजप ठाम आहे. या बैठकीत भाजपने आपली भूमिका मीरा कुमार यांना स्पष्टपणे कळविली आहे.
-भाजप व सत्तारूढ नेत्यांशी मीराकुमार यांची चर्चा
-कोंडी ङ्गोडण्याची जबाबदारी सरकारचीच : भाजप
नवी दिल्ली, दि. ३० : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून संसदेत निर्माण झालेली कोंडी ङ्गोडण्याच्या आणि संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीत चालविण्याच्या उद्देशाने लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी आज भाजप आणि सत्ताधारी नेत्यांशी चर्चा केली. तथापि ‘जेपीसी’च्या मागणीवरून माघार घेण्यास भाजपने स्पष्ट नकार दिला. संसदेची कोंडी ङ्गोडणे आता सरकारच्याच हातात असल्याचेही भाजपने स्पष्ट केले. यामुळे हिवाळी अधिवेशनाप्रमाणेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरही ‘जेपीसी’ मुद्याचे सावट कायम राहणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
लोकसभेतील नेते प्रणव मुखर्जी, विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल आणि राज्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांच्याशी मीरा कुमार यांनी चर्चा केली. २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एकही दिवस कामकाज होऊ शकले नव्हते यावर चिंता व्यक्त करून मीरा कुमार यांनी ही बैठक बोलावली होती.
हिवाळी अधिवेशनाचा संपूर्ण कालावधी व्यर्थ गेला आहे आणि ही गंभीर व चिंतेची बाब आहे, असे मत भाजप आणि सत्तारूढ सदस्यांनी सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत व्यक्त केले. त्याचवेळी आपापल्या भूमिकेवरून माघार घेण्यास दोन्ही बाजूंनी नकार दिला. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी ‘जेपीसी’द्वारेच व्हायला हवी. ‘जेपीसी’पेक्षा आम्हाला कमीही नको आणि जास्तही नको, अशी भूमिका या बैठकीत सुषमा स्वराज यांनी विशद केली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मीरा कुमार यांनी सांगितले की, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालेल, असा विश्‍वास आता निर्माण झालेला आहे. दरम्यान, याच मुद्यावर मीरा कुमार उद्या शुक्रवारी भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार आहेत.
मीरा कुमार म्हणाल्या, आजच्या बैठकीत विरोधक आणि सत्ताधार्‍यांच्या मतात भिन्नता असली तरी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीत चालण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. तसे वचनही त्यांनी मला दिले आहे. यामुळे संसदेचे पुढील अधिवेशन गोंधळाविना पार पडेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
जेपीसीवर भाजप ठाम
या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना भाजपच्या प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन् यांनी सांगितले की, २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी केवळ संयुक्त संसदीय समितीमार्फतच करण्यात यावी, या मागणीवर भाजप ठाम आहे. या बैठकीत भाजपने आपली भूमिका मीरा कुमार यांना स्पष्टपणे कळविली आहे.
सेझा गोवाच्या अधिकार्‍याकडून सोनशीत ट्रक मालकास मारहाण
आंदोलन चिघळण्याच्या मार्गावर
वाळपई, दि. ३० (प्रतिनिधी): सोनशी - सत्तरी येथील सेझा गोवा कंपनीच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यास गेलेल्या ट्रक मालकांपैकी पिसुर्ले येथील वासुदेव परब यांना कंपनीचे वाहतूक प्रमुख असलेले विनोद शिंदे यांनी आज मारहाण केल्याने ट्रक मालक संतप्त बनले आहेत. त्यामुळे येथील आंदोलन चिघळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
आज सकाळी मारहाणीचा हा प्रकार घडल्यानंतर शिंदे यांनी ट्रक मालकांची लेखी माङ्गी मागावी अन्यथा सदर अधिकार्‍यावर कंपनीने कारवाई करावी, अशी मागणी ट्रक मालकांनी केली आहे. या प्रकारानंतर सोनशीत काही काळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. शिंदे हे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचे निकटवर्तीय असल्याने हे प्रकरण दडपून टाकण्यासाठी पोलिसांवर दबाव येण्याची शक्यता असून तसे झाल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल, असा खणखणीत इशाराही ट्रक मालकांनी दिला आहे.
खनिज वाहतुकीसाठी वाढीव दर मिळावा या मागणीसाठी मागील दोन दिवसांपासून संपूर्ण गोव्यातील ट्रक मालक संपावर आहेत. काही खनिज कंपन्यांनी ट्रक मालकांशी समझोता केल्याने त्यांनी वाहतूक सुरू केली आहे. पण सोनशी येथील सेझा गोवा या खाण कंपनीचा ट्रक मालकांशी समझोता झाला नसल्याने आज सकाळी सदर ट्रक मालकांना संबंधित अधिकार्‍यांनी बोलणी करण्यासाठी बोलावले होते. त्यामुळे आज सकाळी जवळपास ५०० पेक्षा अधिक ट्रक मालक कंपनीच्या गेटजवळ हजर होऊन अधिकार्‍यांशी बोलणी करत होते. याच वेळी कंपनीचे वाहतूक प्रमुख असलेले विनोद शिंदे यांनी वासुदेव परब यांच्याशी हुज्जत घालत त्यांच्यावर जोरदार थप्पड लगावली.
या प्रकारामुळे एरवी शांततेत सुरू असलेल्या बोलण्यांमध्ये व्यत्यय येऊन त्यात तेढ निर्माण झाले. विनोद शिंदे यांच्या या गैरकृत्यामुळे ट्रक मालक संतप्त बनले असून कंपनीने ट्रक मालकांची लेखी माङ्गी मागावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. नपेक्षा सदर अधिकार्‍याची इतरत्र बदली करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, या संदर्भात वासुदेव परब यांच्याशी संपर्क साधला असता या आंदोलनामागे आपला वैयक्तिक स्वार्थ नसून आपण केवळ ट्रक मालकांच्या मागण्या अधिकार्‍यांसमोर ठेवत होतो असे ते म्हणाले. मात्र आततायी भूमिका घेत शिंदे आधी हमरीतुमरीवर आले व नंतर ते हातघाईवर उतरल्याचे परब यांनी सांगितले. शिंदे यांनी शांततापूर्ण बोलणी सुरू असताना नाहक तेढ निर्माण केल्याचे सांगून सदर अधिकारी आरोग्यमंत्र्यांच्या जवळचे असल्याने अशा कृत्यांसाठी त्यांना राजकीय पाठबळही मिळत असावे, असा आरोप त्यांनी केला.
उपलब्ध माहितीनुसार, शिंदे हे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचे अत्यंत जवळचे कार्यकर्ते असून विधानसभा निवडणुकीच्या काळात वाळपई मतदारसंघात घडलेल्या पैसे वाटप प्रकरणातही त्यांच्या नावाने उलटसुलट चर्चेला उधाण आले होते. महत्त्वाचे म्हणजे संध्याकाळी उशिरा आपल्यालाच परब यांनी शिवीगाळ व मारहाण केल्याची तक्रार शिंदे यांनी वाळपई पोलिसांत नोंदवली आहे.
दरम्यान, खाण व्यवसायामुळे वैराण झालेल्या येथील जमिनीत उत्पन्न घेणे शक्य नसल्याने खनिज वाहतुकीवरच आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे अनेकजण आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचे आंदोलन जास्त दिवस चालणे त्यांच्यासाठी धोक्याचे असल्याने शांततेत चालणार्‍या बोलणीत विनाकारण खो घालणार्‍या सदर अधिकार्‍याला अद्दल घडवणे आवश्यक असल्याचे ट्रक मालकांचे म्हणणे आहे.
वाळपई, दि. ३० (प्रतिनिधी): सोनशी - सत्तरी येथील सेझा गोवा कंपनीच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यास गेलेल्या ट्रक मालकांपैकी पिसुर्ले येथील वासुदेव परब यांना कंपनीचे वाहतूक प्रमुख असलेले विनोद शिंदे यांनी आज मारहाण केल्याने ट्रक मालक संतप्त बनले आहेत. त्यामुळे येथील आंदोलन चिघळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
आज सकाळी मारहाणीचा हा प्रकार घडल्यानंतर शिंदे यांनी ट्रक मालकांची लेखी माङ्गी मागावी अन्यथा सदर अधिकार्‍यावर कंपनीने कारवाई करावी, अशी मागणी ट्रक मालकांनी केली आहे. या प्रकारानंतर सोनशीत काही काळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. शिंदे हे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचे निकटवर्तीय असल्याने हे प्रकरण दडपून टाकण्यासाठी पोलिसांवर दबाव येण्याची शक्यता असून तसे झाल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल, असा खणखणीत इशाराही ट्रक मालकांनी दिला आहे.
खनिज वाहतुकीसाठी वाढीव दर मिळावा या मागणीसाठी मागील दोन दिवसांपासून संपूर्ण गोव्यातील ट्रक मालक संपावर आहेत. काही खनिज कंपन्यांनी ट्रक मालकांशी समझोता केल्याने त्यांनी वाहतूक सुरू केली आहे. पण सोनशी येथील सेझा गोवा या खाण कंपनीचा ट्रक मालकांशी समझोता झाला नसल्याने आज सकाळी सदर ट्रक मालकांना संबंधित अधिकार्‍यांनी बोलणी करण्यासाठी बोलावले होते. त्यामुळे आज सकाळी जवळपास ५०० पेक्षा अधिक ट्रक मालक कंपनीच्या गेटजवळ हजर होऊन अधिकार्‍यांशी बोलणी करत होते. याच वेळी कंपनीचे वाहतूक प्रमुख असलेले विनोद शिंदे यांनी वासुदेव परब यांच्याशी हुज्जत घालत त्यांच्यावर जोरदार थप्पड लगावली.
या प्रकारामुळे एरवी शांततेत सुरू असलेल्या बोलण्यांमध्ये व्यत्यय येऊन त्यात तेढ निर्माण झाले. विनोद शिंदे यांच्या या गैरकृत्यामुळे ट्रक मालक संतप्त बनले असून कंपनीने ट्रक मालकांची लेखी माङ्गी मागावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. नपेक्षा सदर अधिकार्‍याची इतरत्र बदली करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, या संदर्भात वासुदेव परब यांच्याशी संपर्क साधला असता या आंदोलनामागे आपला वैयक्तिक स्वार्थ नसून आपण केवळ ट्रक मालकांच्या मागण्या अधिकार्‍यांसमोर ठेवत होतो असे ते म्हणाले. मात्र आततायी भूमिका घेत शिंदे आधी हमरीतुमरीवर आले व नंतर ते हातघाईवर उतरल्याचे परब यांनी सांगितले. शिंदे यांनी शांततापूर्ण बोलणी सुरू असताना नाहक तेढ निर्माण केल्याचे सांगून सदर अधिकारी आरोग्यमंत्र्यांच्या जवळचे असल्याने अशा कृत्यांसाठी त्यांना राजकीय पाठबळही मिळत असावे, असा आरोप त्यांनी केला.
उपलब्ध माहितीनुसार, शिंदे हे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांचे अत्यंत जवळचे कार्यकर्ते असून विधानसभा निवडणुकीच्या काळात वाळपई मतदारसंघात घडलेल्या पैसे वाटप प्रकरणातही त्यांच्या नावाने उलटसुलट चर्चेला उधाण आले होते. महत्त्वाचे म्हणजे संध्याकाळी उशिरा आपल्यालाच परब यांनी शिवीगाळ व मारहाण केल्याची तक्रार शिंदे यांनी वाळपई पोलिसांत नोंदवली आहे.
दरम्यान, खाण व्यवसायामुळे वैराण झालेल्या येथील जमिनीत उत्पन्न घेणे शक्य नसल्याने खनिज वाहतुकीवरच आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे अनेकजण आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचे आंदोलन जास्त दिवस चालणे त्यांच्यासाठी धोक्याचे असल्याने शांततेत चालणार्‍या बोलणीत विनाकारण खो घालणार्‍या सदर अधिकार्‍याला अद्दल घडवणे आवश्यक असल्याचे ट्रक मालकांचे म्हणणे आहे.
न्यायालयाचा आदेश धुडकावून
आमोण्यात खनिज प्रकल्पाच्या
विस्ताराला पंचायतीची मान्यता
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला धुडकावून आमोणा पंचायतीने म्हादई नदीकिनारी असलेल्या सेझा गोवा ‘स्क्रीनिंग’ (खनिज माल धुण्याच्या) प्लांटच्या विस्तारास मान्यता दिली आहे. तसेच, पीग आयर्न प्रकल्पाच्या विस्तारालाही मान्यता देण्याची तयारी स्थानिक पंचायतीने चालवल्याची खात्रीलायक माहिती हाती आली आहे.
सविस्तर माहितीनुसार, गोव्यात पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या कारणास्तव २००५ साली गोवा खंडपीठाने सुओमोटू पद्धतीने जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणी २८ एप्रिल २०१० रोजी काढलेल्या एका आदेशान्वये नदीकिनारी नवीन उद्योग किंवा असलेल्या उद्योगांच्या विस्ताराला मान्यता देण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्रादेशिक आराखडा २०२१ ची अंमलबजावणी होईपर्यंत हा आदेश लागू राहणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र आमोणे पंचायतीने हा आदेश झुगारून खनिज माल धुण्याच्या दोन ‘स्क्रीनिंग’ प्रकल्पांच्या विस्ताराला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची क्षमता दुप्पट होणार असून यामुळे जलप्रदूषणाची समस्या अजून बिकट होण्याची शक्यता आहे. खंडपीठाचा हा आदेश जलप्रदूषण समस्येवर उपाय शोधण्यासाठीच असल्याने आमोणे पंचायतीने या आदेशाचा अवमान केल्याचे उघड झाले आहे.
सेझा गोवा या खाण कंपनीने आमोणे येथील सर्व प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणाची योजना आखलेली आहे. यात पीग आयर्न प्रकल्पाचाही समावेश आहे. आमोण्यात दोन पीग आयर्न प्रकल्प असून त्यांची क्षमता वाढविण्याचा प्रस्ताव आमोणा पंचायतीला सादर करण्यात आला आहे. त्याला मान्यता देण्याची तयारीही पंचायतीने ठेवली आहे. या प्रकल्पाला मान्यता दिल्यास वायुप्रदूषणाची समस्याही अधिक उग्र रूप धारण करण्याचीही भीती ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. पीग आयर्न व स्क्रीनिंग प्रकल्पांच्या दुप्पट क्षमतेमुळे धूळ प्रदूषण व सिलिका ग्राफाईट कण हवेत पसरण्याची गती वाढणार आहे. त्यामुळे गावातील विहिरीच्या पाण्यावर त्याचा अनिष्ट परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच आमोणे पंचायतीने या प्रकल्पाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली गेली आहे.
दरम्यान, खेमलो सावंत व अन्य नागरिकांनी सेझा गोवाच्या मायणा नावेली येथील विस्तारीत प्रकल्पाला आक्षेप घेणारी याचिका दाखल करून घेण्याची विनंती गोवा खंडपीठाला केली आहे. यात त्यांनी सदर पीग आयर्न प्रकल्प २.५ किलो मीटर दूर असल्याने तो आमोण्यातील पीग आयर्न प्रकल्पाचा विस्तार होऊच शकत नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच, पीग आयर्न प्रकल्प हा नवा प्रकल्प ठरत असून गोवा सरकारच्या नवीन ‘मेल्टिंग मेटालॉजिक’ प्रकल्पांना बंदी घालण्याच्या आदेशाचा तो भंग करणारा आहे, असा दावाही त्यांनी आपल्या अर्जात केला आहे.
विस्ताराला पंचायतीची मान्यता
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला धुडकावून आमोणा पंचायतीने म्हादई नदीकिनारी असलेल्या सेझा गोवा ‘स्क्रीनिंग’ (खनिज माल धुण्याच्या) प्लांटच्या विस्तारास मान्यता दिली आहे. तसेच, पीग आयर्न प्रकल्पाच्या विस्तारालाही मान्यता देण्याची तयारी स्थानिक पंचायतीने चालवल्याची खात्रीलायक माहिती हाती आली आहे.
सविस्तर माहितीनुसार, गोव्यात पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या कारणास्तव २००५ साली गोवा खंडपीठाने सुओमोटू पद्धतीने जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणी २८ एप्रिल २०१० रोजी काढलेल्या एका आदेशान्वये नदीकिनारी नवीन उद्योग किंवा असलेल्या उद्योगांच्या विस्ताराला मान्यता देण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्रादेशिक आराखडा २०२१ ची अंमलबजावणी होईपर्यंत हा आदेश लागू राहणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र आमोणे पंचायतीने हा आदेश झुगारून खनिज माल धुण्याच्या दोन ‘स्क्रीनिंग’ प्रकल्पांच्या विस्ताराला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची क्षमता दुप्पट होणार असून यामुळे जलप्रदूषणाची समस्या अजून बिकट होण्याची शक्यता आहे. खंडपीठाचा हा आदेश जलप्रदूषण समस्येवर उपाय शोधण्यासाठीच असल्याने आमोणे पंचायतीने या आदेशाचा अवमान केल्याचे उघड झाले आहे.
सेझा गोवा या खाण कंपनीने आमोणे येथील सर्व प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणाची योजना आखलेली आहे. यात पीग आयर्न प्रकल्पाचाही समावेश आहे. आमोण्यात दोन पीग आयर्न प्रकल्प असून त्यांची क्षमता वाढविण्याचा प्रस्ताव आमोणा पंचायतीला सादर करण्यात आला आहे. त्याला मान्यता देण्याची तयारीही पंचायतीने ठेवली आहे. या प्रकल्पाला मान्यता दिल्यास वायुप्रदूषणाची समस्याही अधिक उग्र रूप धारण करण्याचीही भीती ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. पीग आयर्न व स्क्रीनिंग प्रकल्पांच्या दुप्पट क्षमतेमुळे धूळ प्रदूषण व सिलिका ग्राफाईट कण हवेत पसरण्याची गती वाढणार आहे. त्यामुळे गावातील विहिरीच्या पाण्यावर त्याचा अनिष्ट परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच आमोणे पंचायतीने या प्रकल्पाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली गेली आहे.
दरम्यान, खेमलो सावंत व अन्य नागरिकांनी सेझा गोवाच्या मायणा नावेली येथील विस्तारीत प्रकल्पाला आक्षेप घेणारी याचिका दाखल करून घेण्याची विनंती गोवा खंडपीठाला केली आहे. यात त्यांनी सदर पीग आयर्न प्रकल्प २.५ किलो मीटर दूर असल्याने तो आमोण्यातील पीग आयर्न प्रकल्पाचा विस्तार होऊच शकत नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच, पीग आयर्न प्रकल्प हा नवा प्रकल्प ठरत असून गोवा सरकारच्या नवीन ‘मेल्टिंग मेटालॉजिक’ प्रकल्पांना बंदी घालण्याच्या आदेशाचा तो भंग करणारा आहे, असा दावाही त्यांनी आपल्या अर्जात केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय तंटा लवाद हा महाघोटाळा : आयरिश
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): गोव्यातील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय तंटा लवाद हा होऊ घातलेला आणखी एक मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केला आहे. या लवादासंदर्भात गोवा सरकारला खबरदारी घेण्याची सूचना करतानाच सरकारने त्यात स्वतःची गुंतवणूक करू नये, असा सल्लाही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी दिला आहे.
प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय तंटा लवादाच्या स्थापनेसंदर्भात गोवा कायदा आयोगाच्या गैरवापर प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे जनतेचे हित लक्षात घेऊन ४ जानेवारी रोजी होणार्‍या आंतरराष्ट्रीय तंटा लवादाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात हजेरी लावू नये, अशी विनंती त्यांनी केंद्रीय कायदामंत्री डॉ. विरप्पा मोईली, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती फरदीन रिबेलो व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना केली आहे.
हा लवाद राज्य सरकारचेच अधिकृत स्वतंत्र अस्तित्व असलेले केंद्र आहे असा रंग देऊन कायदा आयोगाचे सदस्यच या खाजगी ट्रस्ट उभारणीत कसा काय सक्रिय सहभाग दर्शवू शकतात, याचे स्पष्टीकरण देण्याचीही मागणी आयरिश यांनी केली आहे. या लवादाची स्थापना, त्याचा विकास व इतर बाबतीत गोवा कायदा आयोगाला सक्रिय सहभाग दर्शविण्याचा कसलाही अधिकार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
या लवादाची स्थापना कायदा आयोगाचे अध्यक्ष रमाकांत खलप, कायदा आयोगाचे सदस्य क्लिओफेत कुतिन्हो व ऍड. मारिओ पिंटो आल्मेदा यांनी उभारलेल्या खाजगी ट्रस्टने केली आहे, याकडेही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी लक्ष वेधले आहे. या सेंटरचे चौथे सदस्य दिल्ली येथील के. व्ही. अगरवाल आहेत. ट्रस्टच्या करारनाम्यात त्यांच्या व्यवसायासंबंधी कसलीच माहिती उघड करण्यात आलेली नाही. गोवा कायदा आयोगाचे अध्यक्ष व इतर सदस्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करीत एक खाजगी ट्रस्ट उभारला असून हा ट्रस्ट म्हणजे एक व्यावसायिक आस्थापनच आहे, हे स्पष्टपणे लक्षात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
ट्रस्टचा करारनामा ‘गोवा ऑर्गनायझेशन फॉर लॉ, फायनान्स अँड एज्युकेशन’ या नावाखाली २५ नोव्हेंबर २०१० रोजी नोंद करण्यात आला असून या ट्रस्टचा पत्ताही बनावट आहे. पद्धतशीरपणे करण्यात आलेल्या या बनवेगिरीला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी गोवा कायदा आयोग ‘आंतरराष्ट्रीय तंटा लवादा’च्या स्थापनेसाठी प्रयत्नशील असल्याचा आयरिश यांनी आरोप केला आहे.
प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय तंटा लवादाच्या स्थापनेसंदर्भात गोवा कायदा आयोगाच्या गैरवापर प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे जनतेचे हित लक्षात घेऊन ४ जानेवारी रोजी होणार्‍या आंतरराष्ट्रीय तंटा लवादाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात हजेरी लावू नये, अशी विनंती त्यांनी केंद्रीय कायदामंत्री डॉ. विरप्पा मोईली, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती फरदीन रिबेलो व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना केली आहे.
हा लवाद राज्य सरकारचेच अधिकृत स्वतंत्र अस्तित्व असलेले केंद्र आहे असा रंग देऊन कायदा आयोगाचे सदस्यच या खाजगी ट्रस्ट उभारणीत कसा काय सक्रिय सहभाग दर्शवू शकतात, याचे स्पष्टीकरण देण्याचीही मागणी आयरिश यांनी केली आहे. या लवादाची स्थापना, त्याचा विकास व इतर बाबतीत गोवा कायदा आयोगाला सक्रिय सहभाग दर्शविण्याचा कसलाही अधिकार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
या लवादाची स्थापना कायदा आयोगाचे अध्यक्ष रमाकांत खलप, कायदा आयोगाचे सदस्य क्लिओफेत कुतिन्हो व ऍड. मारिओ पिंटो आल्मेदा यांनी उभारलेल्या खाजगी ट्रस्टने केली आहे, याकडेही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी लक्ष वेधले आहे. या सेंटरचे चौथे सदस्य दिल्ली येथील के. व्ही. अगरवाल आहेत. ट्रस्टच्या करारनाम्यात त्यांच्या व्यवसायासंबंधी कसलीच माहिती उघड करण्यात आलेली नाही. गोवा कायदा आयोगाचे अध्यक्ष व इतर सदस्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करीत एक खाजगी ट्रस्ट उभारला असून हा ट्रस्ट म्हणजे एक व्यावसायिक आस्थापनच आहे, हे स्पष्टपणे लक्षात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
ट्रस्टचा करारनामा ‘गोवा ऑर्गनायझेशन फॉर लॉ, फायनान्स अँड एज्युकेशन’ या नावाखाली २५ नोव्हेंबर २०१० रोजी नोंद करण्यात आला असून या ट्रस्टचा पत्ताही बनावट आहे. पद्धतशीरपणे करण्यात आलेल्या या बनवेगिरीला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी गोवा कायदा आयोग ‘आंतरराष्ट्रीय तंटा लवादा’च्या स्थापनेसाठी प्रयत्नशील असल्याचा आयरिश यांनी आरोप केला आहे.
भाजपला ठरले ‘एनर्जीवर्धक’ वर्ष
२००४ मध्ये केंंद्रातील सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर कुठलेही ठोस मुद्दे हाताशी नसल्याने प्रभाव गमवून बसलेल्या भाजपसाठी २०१० हे वर्ष ‘एनर्जी’ देणारेच ठरले. सलग पाच वर्षे बिहारमध्ये सत्ता उपभोगल्यानंतर यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला सत्तेत परत येता येईल काय, या प्रश्‍नाने भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला काहीसे सतावले होते. पण, मतदारांनीच या प्रश्‍नाचे उत्तर रालोआच्या गळ्यात विजयाची माळ टाकून दिले. इतकेच नव्हे तर नितीशकुमार यांच्या एकीकृत जनता दलाच्या पाठोपाठ जागा भाजपला मिळाल्याने भाजपचा आत्मविश्‍वास द्विगुणित झाला. लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा या निवडणुकीत अतिशय दारुण पराभव झाला. सोबतच कॉंगे्रस पक्षालाही मतदारांनी चांगलीच धूळ चारली.
केंद्रातील सत्तारूढ संयुक्त परोगामी आघाडीला आणि विशेषत: कॉंगे्रस पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी भाजप वर्षभर प्रभावी मुद्यांच्या शोधात होता. हे मुद्दे या वर्षात आयतेच त्यांच्या हाती लागले. स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा आणि मुंबईतील आदर्श सोसायटीचा घोटाळा यासारखे मुद्दे भाजपच्या हातात प्रभावी अस्त्राप्रमाणे आले. या अस्त्रांचा वापर करून भाजपने वर्षभरच संपुआ सरकारला सतविले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशतान तर या घोटाळ्यांची संयुक्त सांसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करून भाजपने अधिवेशनाचे काम एक दिवसही चालू दिले नाही. तिथेच कॉंगे्रस पक्ष आणि संपुआतील अन्य घटक पक्ष आपला बचाव करण्यातच व्यस्त असल्याचे दिसत होते.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित रालोआने घवघवीत यश संपादन करून बिहारची वाटचाल विकासाच्या वाटेवर सुरू असल्याचे राजद आणि कॉंगे्रसला दाखवून दिले. रालोआ सरकारने पाच वर्षात केलेल्या विकास कामांची दखल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेनेही घेतली.
बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेच सरकार येणार असल्याचे भाकित सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी आपापल्या सर्वेक्षणातून केले होते. यामुळे राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांचा चांगलाच थयथयाट झाला. त्यांनी एका पत्रपरिषदेतून आपला संताप जाहीरही केला. मतमोजणीच्या दिवशी एक्झीट पोलनुसारच निवडणुकीचे निकाल लागले. भाजपने कधी नव्हे ती ९४ जागांपर्यंत मुसंडी मारली. भाजपला कमी लेखणार्‍या पक्षांना प्रथमच भाजपची ताकद दिसून आली.
बिहार निवडणुकीपूर्वीही काही राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने नेत्रदीपक कामगिरी करीत आपल्या विरोधकांना धक्का दिला. गुजरातमधील स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात बहुतांश महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि तालुका परिषदा काबीज केल्या. या राज्यातील मुस्लिमांनीही भाजपला भरघोस मतदान करून भाजप आमच्यासाठी अस्पृश्य नसल्याचा ठोस संदेश कॉंगे्रस आणि अन्य पक्षांना दिला.
झारखंडमध्येही भाजपने आपल्या राजकीय विरोधकांना मात दिली. भाजपने संसदेत संपुआ सरकारविरोधात आणलेल्या कपात सूचनेवर झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष शिबू सोरेन यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले. यामुळे संतप्त झालेल्या भाजपने झारखंडमध्ये सोरेन सरकारचा पाठिंबा मागे घेतला. त्यामुळे या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. दोन ते तीन महिन्यांचा काळ लोटल्यानंतर सोरेन यांच्या पुत्राने भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आणि भाजपच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. तो मान्य करीत भाजपने सत्ता स्थापण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असतानाच शिबू सोरेन यांच्या सत्तेचा बांध ङ्गुटला आणि ‘मीच मुख्यमंत्री होणार’ असे त्यांनी जाहीर केले. पण, भाजपने त्यांना जमिनीवर आणले आपल्या नेतृत्वात सरकार स्थापन करण्यास त्यांना भाग पाडले. भाजप नेतृत्वाखालील या सरकारमध्ये सोरेन पूत्र उपमुख्यमंत्री बनले.
कर्नाटकातही भाजप सरकारमध्ये काही प्रमाणात वाद उङ्गाळून आला होता. याचा ङ्गायदा घेत विरोधकांनी विशेषत: कॉंगे्रस पक्षाने सरकारविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली. पण, हा अंतर्गत वाद सोडविण्यात भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांना यश आले. मुख्यमंत्रिपदी बी. एस. येदीयुरप्पा कायम राहिले.
केंद्रातील सत्तारूढ संयुक्त परोगामी आघाडीला आणि विशेषत: कॉंगे्रस पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी भाजप वर्षभर प्रभावी मुद्यांच्या शोधात होता. हे मुद्दे या वर्षात आयतेच त्यांच्या हाती लागले. स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा आणि मुंबईतील आदर्श सोसायटीचा घोटाळा यासारखे मुद्दे भाजपच्या हातात प्रभावी अस्त्राप्रमाणे आले. या अस्त्रांचा वापर करून भाजपने वर्षभरच संपुआ सरकारला सतविले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशतान तर या घोटाळ्यांची संयुक्त सांसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करून भाजपने अधिवेशनाचे काम एक दिवसही चालू दिले नाही. तिथेच कॉंगे्रस पक्ष आणि संपुआतील अन्य घटक पक्ष आपला बचाव करण्यातच व्यस्त असल्याचे दिसत होते.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित रालोआने घवघवीत यश संपादन करून बिहारची वाटचाल विकासाच्या वाटेवर सुरू असल्याचे राजद आणि कॉंगे्रसला दाखवून दिले. रालोआ सरकारने पाच वर्षात केलेल्या विकास कामांची दखल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेनेही घेतली.
बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेच सरकार येणार असल्याचे भाकित सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी आपापल्या सर्वेक्षणातून केले होते. यामुळे राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांचा चांगलाच थयथयाट झाला. त्यांनी एका पत्रपरिषदेतून आपला संताप जाहीरही केला. मतमोजणीच्या दिवशी एक्झीट पोलनुसारच निवडणुकीचे निकाल लागले. भाजपने कधी नव्हे ती ९४ जागांपर्यंत मुसंडी मारली. भाजपला कमी लेखणार्‍या पक्षांना प्रथमच भाजपची ताकद दिसून आली.
बिहार निवडणुकीपूर्वीही काही राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने नेत्रदीपक कामगिरी करीत आपल्या विरोधकांना धक्का दिला. गुजरातमधील स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात बहुतांश महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि तालुका परिषदा काबीज केल्या. या राज्यातील मुस्लिमांनीही भाजपला भरघोस मतदान करून भाजप आमच्यासाठी अस्पृश्य नसल्याचा ठोस संदेश कॉंगे्रस आणि अन्य पक्षांना दिला.
झारखंडमध्येही भाजपने आपल्या राजकीय विरोधकांना मात दिली. भाजपने संसदेत संपुआ सरकारविरोधात आणलेल्या कपात सूचनेवर झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष शिबू सोरेन यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले. यामुळे संतप्त झालेल्या भाजपने झारखंडमध्ये सोरेन सरकारचा पाठिंबा मागे घेतला. त्यामुळे या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. दोन ते तीन महिन्यांचा काळ लोटल्यानंतर सोरेन यांच्या पुत्राने भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आणि भाजपच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. तो मान्य करीत भाजपने सत्ता स्थापण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असतानाच शिबू सोरेन यांच्या सत्तेचा बांध ङ्गुटला आणि ‘मीच मुख्यमंत्री होणार’ असे त्यांनी जाहीर केले. पण, भाजपने त्यांना जमिनीवर आणले आपल्या नेतृत्वात सरकार स्थापन करण्यास त्यांना भाग पाडले. भाजप नेतृत्वाखालील या सरकारमध्ये सोरेन पूत्र उपमुख्यमंत्री बनले.
कर्नाटकातही भाजप सरकारमध्ये काही प्रमाणात वाद उङ्गाळून आला होता. याचा ङ्गायदा घेत विरोधकांनी विशेषत: कॉंगे्रस पक्षाने सरकारविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली. पण, हा अंतर्गत वाद सोडविण्यात भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांना यश आले. मुख्यमंत्रिपदी बी. एस. येदीयुरप्पा कायम राहिले.
अधःपतनास राजकारणी व मतदारही जबाबदार
लोहिया मैदानावरील जाहीर चर्चासत्रातील सूर
मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी): मुक्तीनंतरच्या गेल्या पन्नास वर्षांत गोव्याचे जे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व नैतिक अधःपतन झालेले आहे; आपल्याच राज्यात आपणच अल्पमतात येण्याची जी पाळी गोमंतकीयांवर आली आहे, त्याला बेजबाबदार राजकारण्यांएवढेच मतदानाचा हक्क न बजावणारे मतदारही कारणीभूत असल्याचा स्पष्ट आरोप आज येथील लोहिया मैदानावर आयोजित जाहीर चर्चासत्रातून करण्यात आला. ही परिस्थिती बदलावयाची असेल तर या भूमीशी निष्ठा असलेल्या युवकांनी पुढे येण्याची गरज आहे, असे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
गोवा क्रॉनिकल ह्या वेबसाईटतर्फे आयोजित ‘मुक्ती सुवर्ण महोत्सव ः स्वर्ग साध्य केला की नंदनवन गमावले’ या विषयावर आयोजित सदर चर्चासत्रात व्यासपीठावर म. गो.चे आर. एस. म्हार्दोळकर, राष्ट्रवादीचे व्यंकटेश मोनी, युगोडेपाचे डॉ. जोर्सन फर्नांडिस, भाजपचे आमदार दामू नाईक व कॉंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष एम. के. शेख उपस्थित होते. यावेळी स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, माजी मंत्री माथानी सालढाणा, डॉ. किरण बुडकुले, मोहनदास लोलयेकर, सुनील शेट्ये, कु. मिलिसा सुआरीस, नाझारियो पिंटो, परेश देसाई, डॉ. ह्युबर्ट गोम्स यांनीही आपले विचार मांडले.
कोणतेही सरकार गोव्याच्या विकासाला निश्‍चित दिशा देऊ शकले नाही याचे कारण त्यांच्यासमोर कोणतेही ठोस धोरण नव्हते असे स्पष्ट मत यावेळी नागेश करमली यांनी नोंदवले. सुरुवातीची सरकारे वेगवेगळ्या वादांतच गुरफटून राहिली व त्यामुळे गोवा व त्याचबरोबर गोमंतकीय यांची सतत फरफट चालू राहिली. मुक्तीच्या पन्नासाव्या वर्षांतही ही परिस्थिती बदललेली नाही, असे ते पुढे विषादाने म्हणाले.
माजी मंत्री माथानी सालढाणा यांनी गोव्याच्या राजकारणावर विविध प्रकारच्या लॉबींचा दबाव राहिल्यामुळेच राज्याचा विकास झाला तरी त्याला योग्य ती दिशा मिळू शकली नसल्याचे सांगितले. विद्यमान सरकार दोनापावला ते वास्को किंवा बांबोळी - वास्को असा जो सी लिंक उभारू पाहते आहे त्यामागे सावंतवाडीजवळ कुडाळ येथे उभ्या राहणार असलेल्या वीज प्रकल्पासाठीच्या कोळसा वाहतुकीची सोय करणे हाच प्रमुख हेतू आहे; त्यासाठी एक लॉबी कार्यरत आहे असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. सरकारच्या सदोष धोरणांमुळेच गोमंतकीय झपाट्याने अल्पसंख्याक बनत चालला आहे व त्यामुळे स्वातंत्र्याचे स्वप्नच फसले आहे, असे ते म्हणाले.
गेल्या पन्नास वर्षांत विविध कारणास्तव गोमंतकीय अस्वस्थ बनत चालला आहे व त्याची अस्वस्थता वाढत चालली आहे असे प्रतिपादन यावेळी डॉ. किरण बुडकुले यांनी केले. त्या म्हणाल्या की, राजकारणात मूल्ये शिल्लक राहिलेली नाहीत व त्यामुळे कोणालाच कसलेच विधिनिषेध राहिलेले नाहीत. नागरिकांनी राजकारण्यांचे मिंधे न बनता जो भ्रष्ट असेल त्याला धडा शिकविण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादिली. मोहनदास लोलयेकर यांनी म. गो. राजवटीने आणलेल्या पुरोगामी कायद्यामुळेच गोव्यातील बहुजन समाज आज ताठ मानेने उभा असल्याचे सांगितले. त्यांनी कोमुनिदाद व देवस्थान कायद्यात काळानुसार बदल करण्याचे धाडस एकही सरकार दाखवू शकले नसल्याचे सांगितले. १९८० नंतरच्या गोव्यातील राजकीय अधःपतनास संपूर्णतः कॉंग्रेसच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. मनोहर पर्रीकरांखेरीज अन्य कोणीच गोव्यात चांगले प्रशासन देऊ शकले नसल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
नंतर राजकीय पक्षांच्या वतीने बोलताना आमदार दामू नाईक यांनी भाजप गोव्यात कोणत्या प्रकारचे कार्य करू शकतो ते त्याने आपल्या साडेपाच वर्षांच्या कार्यकाळांत दाखवून दिले असल्याचे सांगितले. भाजपने गोव्याला स्वच्छ प्रामाणिक व पारदर्शी प्रशासन दिले असे सांगतानाच भाजपचा तो कार्यकाळ व त्याने केलेले कार्य हाच त्या पक्षाचा ‘ट्रेलर’ मानून तो पटत असेल तर आगामी निवडणुकीत लोक त्याला सत्तेप्रत नेतील असेही ते म्हणाले. गेल्या पन्नास वर्षार्ंंपैकी फक्त साडेपाच वर्षे भाजपच्या वाट्याला आली; त्यातही अनेक मर्यादा असताना भाजपने अनेक नव्या योजना राज्यात राबविल्या. मात्र २६ वर्षांहून अधिक काळ सत्ता आपल्याकडे राखलेल्या कॉंग्रेसने या सत्तेचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोेचविला नाही; उलट गोव्याला आजच्या स्थितीला कॉंग्रेसच जबाबदार आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
म. गो.चे म्हार्दोळकर यांनी म. गो. पुन्हा सत्तेत आला तर ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे आपले धोरण राबवील असे सांगितले तर व्यंकटेश मोनी यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष आगामी निवडणुकांत सर्व ४० ही जागा लढवून आपले वेगळे अस्तित्व दाखवून देणार असल्याचे सांगितले. कॉंग्रेसचे एम. के. शेख यांनी आपला पक्ष ‘भांगराळे गोंय’ साठी वचनबद्ध राहील, अशी ग्वाही दिली.
व्हेबसाईटचे साव्हियो गोम्स यांनी कार्यक्रमामागील उद्देश सांगितला व शेवटी आभार मानले. ज्युलियो डिसिल्वा यांनी सूत्रसंचालन केले.
मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी): मुक्तीनंतरच्या गेल्या पन्नास वर्षांत गोव्याचे जे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व नैतिक अधःपतन झालेले आहे; आपल्याच राज्यात आपणच अल्पमतात येण्याची जी पाळी गोमंतकीयांवर आली आहे, त्याला बेजबाबदार राजकारण्यांएवढेच मतदानाचा हक्क न बजावणारे मतदारही कारणीभूत असल्याचा स्पष्ट आरोप आज येथील लोहिया मैदानावर आयोजित जाहीर चर्चासत्रातून करण्यात आला. ही परिस्थिती बदलावयाची असेल तर या भूमीशी निष्ठा असलेल्या युवकांनी पुढे येण्याची गरज आहे, असे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
गोवा क्रॉनिकल ह्या वेबसाईटतर्फे आयोजित ‘मुक्ती सुवर्ण महोत्सव ः स्वर्ग साध्य केला की नंदनवन गमावले’ या विषयावर आयोजित सदर चर्चासत्रात व्यासपीठावर म. गो.चे आर. एस. म्हार्दोळकर, राष्ट्रवादीचे व्यंकटेश मोनी, युगोडेपाचे डॉ. जोर्सन फर्नांडिस, भाजपचे आमदार दामू नाईक व कॉंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष एम. के. शेख उपस्थित होते. यावेळी स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, माजी मंत्री माथानी सालढाणा, डॉ. किरण बुडकुले, मोहनदास लोलयेकर, सुनील शेट्ये, कु. मिलिसा सुआरीस, नाझारियो पिंटो, परेश देसाई, डॉ. ह्युबर्ट गोम्स यांनीही आपले विचार मांडले.
कोणतेही सरकार गोव्याच्या विकासाला निश्‍चित दिशा देऊ शकले नाही याचे कारण त्यांच्यासमोर कोणतेही ठोस धोरण नव्हते असे स्पष्ट मत यावेळी नागेश करमली यांनी नोंदवले. सुरुवातीची सरकारे वेगवेगळ्या वादांतच गुरफटून राहिली व त्यामुळे गोवा व त्याचबरोबर गोमंतकीय यांची सतत फरफट चालू राहिली. मुक्तीच्या पन्नासाव्या वर्षांतही ही परिस्थिती बदललेली नाही, असे ते पुढे विषादाने म्हणाले.
माजी मंत्री माथानी सालढाणा यांनी गोव्याच्या राजकारणावर विविध प्रकारच्या लॉबींचा दबाव राहिल्यामुळेच राज्याचा विकास झाला तरी त्याला योग्य ती दिशा मिळू शकली नसल्याचे सांगितले. विद्यमान सरकार दोनापावला ते वास्को किंवा बांबोळी - वास्को असा जो सी लिंक उभारू पाहते आहे त्यामागे सावंतवाडीजवळ कुडाळ येथे उभ्या राहणार असलेल्या वीज प्रकल्पासाठीच्या कोळसा वाहतुकीची सोय करणे हाच प्रमुख हेतू आहे; त्यासाठी एक लॉबी कार्यरत आहे असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. सरकारच्या सदोष धोरणांमुळेच गोमंतकीय झपाट्याने अल्पसंख्याक बनत चालला आहे व त्यामुळे स्वातंत्र्याचे स्वप्नच फसले आहे, असे ते म्हणाले.
गेल्या पन्नास वर्षांत विविध कारणास्तव गोमंतकीय अस्वस्थ बनत चालला आहे व त्याची अस्वस्थता वाढत चालली आहे असे प्रतिपादन यावेळी डॉ. किरण बुडकुले यांनी केले. त्या म्हणाल्या की, राजकारणात मूल्ये शिल्लक राहिलेली नाहीत व त्यामुळे कोणालाच कसलेच विधिनिषेध राहिलेले नाहीत. नागरिकांनी राजकारण्यांचे मिंधे न बनता जो भ्रष्ट असेल त्याला धडा शिकविण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादिली. मोहनदास लोलयेकर यांनी म. गो. राजवटीने आणलेल्या पुरोगामी कायद्यामुळेच गोव्यातील बहुजन समाज आज ताठ मानेने उभा असल्याचे सांगितले. त्यांनी कोमुनिदाद व देवस्थान कायद्यात काळानुसार बदल करण्याचे धाडस एकही सरकार दाखवू शकले नसल्याचे सांगितले. १९८० नंतरच्या गोव्यातील राजकीय अधःपतनास संपूर्णतः कॉंग्रेसच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. मनोहर पर्रीकरांखेरीज अन्य कोणीच गोव्यात चांगले प्रशासन देऊ शकले नसल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
नंतर राजकीय पक्षांच्या वतीने बोलताना आमदार दामू नाईक यांनी भाजप गोव्यात कोणत्या प्रकारचे कार्य करू शकतो ते त्याने आपल्या साडेपाच वर्षांच्या कार्यकाळांत दाखवून दिले असल्याचे सांगितले. भाजपने गोव्याला स्वच्छ प्रामाणिक व पारदर्शी प्रशासन दिले असे सांगतानाच भाजपचा तो कार्यकाळ व त्याने केलेले कार्य हाच त्या पक्षाचा ‘ट्रेलर’ मानून तो पटत असेल तर आगामी निवडणुकीत लोक त्याला सत्तेप्रत नेतील असेही ते म्हणाले. गेल्या पन्नास वर्षार्ंंपैकी फक्त साडेपाच वर्षे भाजपच्या वाट्याला आली; त्यातही अनेक मर्यादा असताना भाजपने अनेक नव्या योजना राज्यात राबविल्या. मात्र २६ वर्षांहून अधिक काळ सत्ता आपल्याकडे राखलेल्या कॉंग्रेसने या सत्तेचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोेचविला नाही; उलट गोव्याला आजच्या स्थितीला कॉंग्रेसच जबाबदार आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
म. गो.चे म्हार्दोळकर यांनी म. गो. पुन्हा सत्तेत आला तर ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे आपले धोरण राबवील असे सांगितले तर व्यंकटेश मोनी यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष आगामी निवडणुकांत सर्व ४० ही जागा लढवून आपले वेगळे अस्तित्व दाखवून देणार असल्याचे सांगितले. कॉंग्रेसचे एम. के. शेख यांनी आपला पक्ष ‘भांगराळे गोंय’ साठी वचनबद्ध राहील, अशी ग्वाही दिली.
व्हेबसाईटचे साव्हियो गोम्स यांनी कार्यक्रमामागील उद्देश सांगितला व शेवटी आभार मानले. ज्युलियो डिसिल्वा यांनी सूत्रसंचालन केले.
आता कायमस्वरूपी ‘लोक अदालत’
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): जिल्हा न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी येत्या ८ जानेवारी २०११ पासून कायमस्वरूपी ‘लोक अदालती’ची स्थापना करण्यात आली आहे.
उत्तर जिल्ह्यातील वाहन अपघाताची प्रकरणे, नागरी स्वरूपाचे तंटे, घरगुती आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची आदी प्रकरणे या लोक अदालतीमध्ये सुनावणीसाठी घेतली जाणार आहेत. दि. ८ पासून रोज सकाळी १० वाजता जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीत हे न्यायालय भरणार असल्याचे उत्तर गोवा जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष तथा न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांनी जाहीर केले आहे. सदर या खटल्यांच्या सर्व वकिलांनी आणि याचिकादारांनी याची नोंद घेऊन नियोजित वेळी न्यायालयात हजर राहण्याचीही सूचना त्यांनी केली आहे.
उत्तर जिल्ह्यातील वाहन अपघाताची प्रकरणे, नागरी स्वरूपाचे तंटे, घरगुती आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची आदी प्रकरणे या लोक अदालतीमध्ये सुनावणीसाठी घेतली जाणार आहेत. दि. ८ पासून रोज सकाळी १० वाजता जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीत हे न्यायालय भरणार असल्याचे उत्तर गोवा जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष तथा न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांनी जाहीर केले आहे. सदर या खटल्यांच्या सर्व वकिलांनी आणि याचिकादारांनी याची नोंद घेऊन नियोजित वेळी न्यायालयात हजर राहण्याचीही सूचना त्यांनी केली आहे.
Thursday, 30 December 2010
संपुआ सरकारबाबत जनतेत तीव्र असंतोष
‘रेडिफ’ पाहणीचा निष्कर्ष
-पुन्हा संपुआला सत्ता नाही
-‘हिंदू दहशतवादा’चा धोका नाही
-राहुल पंतप्रधान बनणार नाहीत
-चलनवाढ रोखण्यात अपयश
नवी दिल्ली, दि. २९ : २०१० साल मावळत असतानाच, केंद्रातील संपुआ सरकारही जनतेच्या मनातून उतरल्याचे ‘रेडिफ’या संकेतस्थळाने केलेल्या एका पाहणीत स्पष्ट झाले असून, जनतेच्या दृष्टीने या सरकारला अखेरची घरघर लागली आहे. अनेक घोटाळे आणि वाढता भ्रष्टाचार यामुळे दिवसेंदिवस गर्तेत चाललेले हे सरकार शक्य तेवढ्या लवकर सत्ताभ्रष्ट व्हावे, अशीच जनतेची इच्छा असल्याचे या पाहणीने दाखवून दिले आहे.
सरकारच्या सध्याच्या कामगिरीबद्दल आपण समाधानी आहात का, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना फक्त ९ टक्के लोकांनी होकारार्थी उत्तर दिले आहे तर ७६ टक्के जणांनी संताप व्यक्त करताना सरकारच्या कारभाराचे वर्णन ‘दयनीय’ असे केले आहे. केवळ १५ टक्क्यांना विद्यमान सरकारची कामगिरी साधारण वाटते. घोटाळे आणि भ्रष्टाचारामुळे केंद्र सरकारची प्रतिमा काळवंडली आहे, असे मत ८९ टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे, तर फक्त ७ टक्के लोकांनाच तसे वाटत नाही. उर्वरित वाचकांनी उत्तरच न देणे सोयीस्कर मानले आहे. आता मध्यावधी निवडणुका झाल्या तर संपुआला पुन्हा सत्ता देणार का, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ८१ टक्के लोकांनी ‘नाही’ असे म्हटले आहे. राहुल गांधी व दिग्विजयसिंग हे कॉंग्रेसचे नेते म्हणतात, त्याप्रमाणे हिंदू दहशतवादाचा धोका देशाला आहे का, या प्रश्‍नाला ८८ टक्के नागरिकांनी नकारार्थी उत्तर दिले आहे. चलनवाढ रोखण्यात सरकारला यश आले आहे का, या प्रश्‍नाला ८२ टक्क्यांनी नाही असे उत्तर दिले आहे तर फक्त ५ टक्के जणांना सरकारचे यश भावते. २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर सरकारने पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था केल्याने आपण सुरक्षित असल्याचे मानता का, या प्रश्‍नाला १६ टक्क्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले आहे, तर ३३ टक्क्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले आहे आणि ४९ टक्क्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करून या नरकात किती दिवस राहावे लागेल, अशी विचारणा केली आहे.
राहुल गांधी भविष्यात पंतप्रधान बनण्याची शक्यता आहे का, या प्रश्‍नाला ५१ टक्क्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले आहे, ३१ टक्क्यांनी होकारार्थी तर इतरांनी कोणीही पंतप्रधान असला तरी फरक पडत नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली आहे. देशाचे परराष्ट्र धोरण विफल ठरत असल्याची प्रतिक्रिया ५४ टक्के नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
-पुन्हा संपुआला सत्ता नाही
-‘हिंदू दहशतवादा’चा धोका नाही
-राहुल पंतप्रधान बनणार नाहीत
-चलनवाढ रोखण्यात अपयश
नवी दिल्ली, दि. २९ : २०१० साल मावळत असतानाच, केंद्रातील संपुआ सरकारही जनतेच्या मनातून उतरल्याचे ‘रेडिफ’या संकेतस्थळाने केलेल्या एका पाहणीत स्पष्ट झाले असून, जनतेच्या दृष्टीने या सरकारला अखेरची घरघर लागली आहे. अनेक घोटाळे आणि वाढता भ्रष्टाचार यामुळे दिवसेंदिवस गर्तेत चाललेले हे सरकार शक्य तेवढ्या लवकर सत्ताभ्रष्ट व्हावे, अशीच जनतेची इच्छा असल्याचे या पाहणीने दाखवून दिले आहे.
सरकारच्या सध्याच्या कामगिरीबद्दल आपण समाधानी आहात का, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना फक्त ९ टक्के लोकांनी होकारार्थी उत्तर दिले आहे तर ७६ टक्के जणांनी संताप व्यक्त करताना सरकारच्या कारभाराचे वर्णन ‘दयनीय’ असे केले आहे. केवळ १५ टक्क्यांना विद्यमान सरकारची कामगिरी साधारण वाटते. घोटाळे आणि भ्रष्टाचारामुळे केंद्र सरकारची प्रतिमा काळवंडली आहे, असे मत ८९ टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे, तर फक्त ७ टक्के लोकांनाच तसे वाटत नाही. उर्वरित वाचकांनी उत्तरच न देणे सोयीस्कर मानले आहे. आता मध्यावधी निवडणुका झाल्या तर संपुआला पुन्हा सत्ता देणार का, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ८१ टक्के लोकांनी ‘नाही’ असे म्हटले आहे. राहुल गांधी व दिग्विजयसिंग हे कॉंग्रेसचे नेते म्हणतात, त्याप्रमाणे हिंदू दहशतवादाचा धोका देशाला आहे का, या प्रश्‍नाला ८८ टक्के नागरिकांनी नकारार्थी उत्तर दिले आहे. चलनवाढ रोखण्यात सरकारला यश आले आहे का, या प्रश्‍नाला ८२ टक्क्यांनी नाही असे उत्तर दिले आहे तर फक्त ५ टक्के जणांना सरकारचे यश भावते. २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर सरकारने पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था केल्याने आपण सुरक्षित असल्याचे मानता का, या प्रश्‍नाला १६ टक्क्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले आहे, तर ३३ टक्क्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले आहे आणि ४९ टक्क्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करून या नरकात किती दिवस राहावे लागेल, अशी विचारणा केली आहे.
राहुल गांधी भविष्यात पंतप्रधान बनण्याची शक्यता आहे का, या प्रश्‍नाला ५१ टक्क्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले आहे, ३१ टक्क्यांनी होकारार्थी तर इतरांनी कोणीही पंतप्रधान असला तरी फरक पडत नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली आहे. देशाचे परराष्ट्र धोरण विफल ठरत असल्याची प्रतिक्रिया ५४ टक्के नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
दरबानचे ‘दरबारी’ ‘टीम इंडिया’चा दिमाखदार विजय
दरबान, दि. २९ : अखेर यजमान दक्षिण आफ्रिकेला ‘लक्ष्मणरेषे’च्या अलीकडेच ‘पीछे मूड’ करायला लावून महेंद्रसिंग धोनीच्या धुरंधरांनी दुसर्‍या कसोटीत विजयाची न्यारी चव चाखली आणि तमाम देशवासीयांना नववर्षाचा अनोखा नजराणा पेश केला. सेंच्युरीयनवरील पहिल्याच कसोटीत लाजिरवाणा पराभव पत्करल्यावर त्या कटू स्मृतींना तिलांजली देत जिगरबाज ‘टीम इंडिया’ने डॉ. नेल्सन मंडेलांच्या भूमीत शानदार विजय संपादला. त्यांनी ग्रॅमी स्मिथच्या चमूला ८७ धावांनी पराभूत केले. दोन्ही डावांत योद्ध्यासारखी फलंदाजी केलेला ‘व्हेरी व्हेरी स्पेशल’ लक्ष्मण हा या लढतीत ‘सामनावीर’ ठरला. भारताने पहिल्या डावात २०५ धावा चोपल्या त्यात लक्ष्मणचा वाटा होता ३८ धावांचा तर दुसर्‍या डावात भारताने २२८ धावा ठोकल्या त्यातील ९६ धावा कुटताना या पठ्ठ्याने भारताच्या विजयाचा पाया रचला! फटाके फोडून, मिठाई वाटून आणि बेहोष नृत्य करून भारतीय क्रिकेटप्रेमींनी हा अनमोल विजय साजरा केला. गोलंदाजी, फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही विभागांत धोनीच्या शिलेदारांनी झकास प्रदर्शन केले. हा अनोखा संगम जुळून आला आणि टीम इंडियाने मग मागे वळून पाहिलेच नाही. धोकादायक जॅक कॅलिसचा बळी मिळवून श्रीशांतने अप्रतिम कामगिरी बजावली. त्याचबरोबर झहीर खान व हरभजनसिंग यांनी या लढतीत प्रत्येकी अर्धा डझन बळी मटकावून यजमानांच्या भात्यातील हवाच काढली. मग या ‘बाऊन्सी पीच’वर लक्ष्मणने डेल स्टेनची धडाडणारी तोफ ‘पंक्चर’ केली आणि आपला ‘क्लास’ दाखवून दिला. नवाबांची नगरी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या हैदराबादच्या या गुणवंत फलंदाजाने जागतिक क्रिकेटमध्ये आजही आपणच कसे ‘नबाब’ आहोत ते सप्रमाण सिद्ध केले. त्याच्या या कलात्मक खेळीबद्दल गोव्यातून उमटलेली प्रतिक्रिया म्हणजे ‘‘लक्ष्मणान बरे पेटयले..’’
फोडल्या गेलेल्या तमाम मंदिरांना नुकसान भरपाई द्या
रस्त्यावर उतरण्याचा देवस्थान समित्यांचा इशारा
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): वर्षभरात गोव्यातील तब्बल ६१ मंदिरांत चोर्‍या झाल्या असून त्यांची करोडो रुपयांची मालमत्ता चोरीला गेली आहे. हा सरकारी यंत्रणेचाच परिपाक असल्यामुळे सरकारने या प्रकाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून चोरी झालेल्या सर्व मंदिरांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आज देवस्थान समित्यांनी केली आहे.
आज दुपारी सचिवालयात मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांची भेट घेऊन त्यांना या विषयीचे निवेदन सादर करण्यात आले. १ जानेवारी २०११ पर्यंत यासंबंधीची ठोस माहिती घेऊन पोलिस जनतेसमोर आले नाहीत, तर या देवस्थानांचे सर्व भाविक रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. तसे झाले व १ जानेवारीनंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला तर त्याला केवळ सरकार आणि पोलिसच जबाबदार असतील, असे स्पष्ट प्रतिपादन यावेळी फातोर्ड्याचे आमदार तथा साई संस्थानचे अध्यक्ष दामू नाईक यांनी केले. यावेळी त्यांच्यासोबत दक्षिण गोव्यातील प्रमुख देवस्थानांच्या समितीचे अध्यक्ष उपस्थित होते. दरम्यान, या प्रकरणी येत्या दोन दिवसांत गृहखात्याशी आणि पोलिस महासंचालकांशी चर्चा करून चोरटे अद्याप का सापडत नाहीत, याची माहिती करून घेतली जाणार असल्याचे श्री. श्रीवास्तव यांनी देवस्थान समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांना सांगितले.
पोलिसांच्या अपयशावर यावेळी सर्व देवस्थान समितीच्या अध्यक्षांनी जोरदार ताशेरे ओढले. राज्यातील मंदिरांत चोर्‍या होण्याचे सत्र सुरू असताना राज्याचे गृहखाते मात्र झोपी गेले आहे. या गृहखात्याला साबणाने धुऊन स्वच्छ करण्याची गरज असल्याचा टोला आमदार दामू नाईक यांनी लगावला. कुंकळ्ळी क्षेत्राची हद्द मोठी असली तरी येथील पोलिस स्थानकात केवळ २७ पोलिस आहेत. त्यामुळे या पोलिस स्थानकात पोलिसांची संख्या वाढवण्याची गरज असल्याचे मत शांतादुर्गा किटलकरीण देवस्थान समितीचे उपाध्यक्ष गणेश देसाई यांनी व्यक्त केले. काही दिवसांपूर्वी या मंदिरातील फंड पेटी फोडून सुमारे ३० लाख रुपयांचा ऐवज चोरांनी लुटून नेला. एका महिन्यात या देवीची जत्रा असून त्यासाठी सुमारे १० लाख रुपये खर्च येतो. जत्रेसाठी येणार्‍या सर्व भाविकांच्या जेवणाची सोय या ठिकाणी केली जाते. परंतु, सर्वच पैसे चोरीला गेल्याने आता जत्रा कशी साजरी करावी, असा गंभीर प्रश्‍न देवस्थानापुढे उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे सरकारने देवस्थानाला त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी श्री. देसाई यांनी यावेळी केली.
यावेळी चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थान समितीचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश प्रभुदेसाई, जांबावलीच्या दामोदर देवस्थानचे मंजूनाथ दुकळे, काणकोणच्या मल्लिकार्जुन देवस्थान समितीचे सुरेश देसाई, फातर्प्याच्या शांतादुर्गा देवस्थानचे शिवाजी देसाई, कोठंबीच्या महादेव देवस्थानचे शशी देसाई, शेल्डेच्या सातेरी देवस्थान समितीचे संजय देसाई, काकोड्याच्या पुरुषम्हारू देवस्थानचे नितीन नाईक, शांतादुर्गा किटलकरीण देवस्थानचे गणेश देसाई व पारोड्याच्या सातेरी शांतादुर्गा देवस्थानचे नारायण पडीयार यांची उपस्थिती होती.
सनबर्न पार्टीच्या सुरक्षेसाठी गृहखाते २०० पोलिस तैनात करू शकते तर गोमंतकीयांची श्रद्धास्थाने असलेल्या मंदिरांच्या सुरक्षेसाठी ते एक होम गार्ड उपलब्ध करू शकत नाही का, असा परखड सवाल यावेळी मुख्य सचिवांना करण्यात आला. सर्व मंदिरांत ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याची आणि अध्यक्षांच्या नावे बंदुकीचा परवाना घेऊन ती बंदूक सुरक्षा रक्षकाला वापरायला देण्याची पोलिसांची सूचना यावेळी देवस्थान समित्यांनी एकमताने फेटाळून लावली. ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याएवढे पैसे कोणत्याही समितीकडे नाहीत. तसेच, दिलेल्या बंदुकीचा सुरक्षा रक्षकाकडून दुरुपयोग झाला तर त्याचे परिणाम देवस्थान समितीला नाहक भोगावे लागणार असल्याची अडचण यावेळी बोलून दाखवण्यात आली.
मडगाव भागातील एका पोलिस उपअधीक्षकाच्या हृदयाची शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याने ते मडगाव भागातील संशयितांना ताब्यात घेण्याचे धाडस करत नाहीत, असा टोला लगावून मानवी अधिकाराला घाबरून कोणतीही कारवाई करण्यास हे अधिकारी कचरत असल्याचे यावेळी मुख्य सचिवांच्या नजरेस आणून दिले गेले. त्यामुळे या उपअधीक्षकांची बदली राखीव पोलिस दलात केली जावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
-----------------------------------------------------------
शांतादुर्गा किटलकरीण मंदिरात चोरी होण्यापूर्वी पकडण्यात आलेल्या एका चोरट्याच्या खिशात सर्व मंदिरांची नावे पोलिसांना सापडली होती. परंतु, या बाबत कोणतीही सूचना मडगाव पोलिसांनी संबंधित मंदिरांच्या समित्यांना दिली नाही. ही माहिती आधीच मिळाली असती तर, योग्य ती काळजी घेतली गेली असती, असे एका अध्यक्षांनी सांगितले. तसेच, कारवार पोलिसांनीही मडगाव पोलिसांना बिनतारी संदेश यंत्रणेद्वारे काही महत्त्वाची माहिती पुरवली होती. त्याचाही पाठपुरावा मडगाव पोलिसांनी केला नाही. पोलिसांच्या या गलथानपणामुळे चोरटे बिनधास्तपणे आपले मनसुबे पूर्ण करीत आहेत, अशी टीका यावेळी करण्यात आली.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): वर्षभरात गोव्यातील तब्बल ६१ मंदिरांत चोर्‍या झाल्या असून त्यांची करोडो रुपयांची मालमत्ता चोरीला गेली आहे. हा सरकारी यंत्रणेचाच परिपाक असल्यामुळे सरकारने या प्रकाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून चोरी झालेल्या सर्व मंदिरांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आज देवस्थान समित्यांनी केली आहे.
आज दुपारी सचिवालयात मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांची भेट घेऊन त्यांना या विषयीचे निवेदन सादर करण्यात आले. १ जानेवारी २०११ पर्यंत यासंबंधीची ठोस माहिती घेऊन पोलिस जनतेसमोर आले नाहीत, तर या देवस्थानांचे सर्व भाविक रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. तसे झाले व १ जानेवारीनंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला तर त्याला केवळ सरकार आणि पोलिसच जबाबदार असतील, असे स्पष्ट प्रतिपादन यावेळी फातोर्ड्याचे आमदार तथा साई संस्थानचे अध्यक्ष दामू नाईक यांनी केले. यावेळी त्यांच्यासोबत दक्षिण गोव्यातील प्रमुख देवस्थानांच्या समितीचे अध्यक्ष उपस्थित होते. दरम्यान, या प्रकरणी येत्या दोन दिवसांत गृहखात्याशी आणि पोलिस महासंचालकांशी चर्चा करून चोरटे अद्याप का सापडत नाहीत, याची माहिती करून घेतली जाणार असल्याचे श्री. श्रीवास्तव यांनी देवस्थान समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांना सांगितले.
पोलिसांच्या अपयशावर यावेळी सर्व देवस्थान समितीच्या अध्यक्षांनी जोरदार ताशेरे ओढले. राज्यातील मंदिरांत चोर्‍या होण्याचे सत्र सुरू असताना राज्याचे गृहखाते मात्र झोपी गेले आहे. या गृहखात्याला साबणाने धुऊन स्वच्छ करण्याची गरज असल्याचा टोला आमदार दामू नाईक यांनी लगावला. कुंकळ्ळी क्षेत्राची हद्द मोठी असली तरी येथील पोलिस स्थानकात केवळ २७ पोलिस आहेत. त्यामुळे या पोलिस स्थानकात पोलिसांची संख्या वाढवण्याची गरज असल्याचे मत शांतादुर्गा किटलकरीण देवस्थान समितीचे उपाध्यक्ष गणेश देसाई यांनी व्यक्त केले. काही दिवसांपूर्वी या मंदिरातील फंड पेटी फोडून सुमारे ३० लाख रुपयांचा ऐवज चोरांनी लुटून नेला. एका महिन्यात या देवीची जत्रा असून त्यासाठी सुमारे १० लाख रुपये खर्च येतो. जत्रेसाठी येणार्‍या सर्व भाविकांच्या जेवणाची सोय या ठिकाणी केली जाते. परंतु, सर्वच पैसे चोरीला गेल्याने आता जत्रा कशी साजरी करावी, असा गंभीर प्रश्‍न देवस्थानापुढे उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे सरकारने देवस्थानाला त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी श्री. देसाई यांनी यावेळी केली.
यावेळी चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थान समितीचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश प्रभुदेसाई, जांबावलीच्या दामोदर देवस्थानचे मंजूनाथ दुकळे, काणकोणच्या मल्लिकार्जुन देवस्थान समितीचे सुरेश देसाई, फातर्प्याच्या शांतादुर्गा देवस्थानचे शिवाजी देसाई, कोठंबीच्या महादेव देवस्थानचे शशी देसाई, शेल्डेच्या सातेरी देवस्थान समितीचे संजय देसाई, काकोड्याच्या पुरुषम्हारू देवस्थानचे नितीन नाईक, शांतादुर्गा किटलकरीण देवस्थानचे गणेश देसाई व पारोड्याच्या सातेरी शांतादुर्गा देवस्थानचे नारायण पडीयार यांची उपस्थिती होती.
सनबर्न पार्टीच्या सुरक्षेसाठी गृहखाते २०० पोलिस तैनात करू शकते तर गोमंतकीयांची श्रद्धास्थाने असलेल्या मंदिरांच्या सुरक्षेसाठी ते एक होम गार्ड उपलब्ध करू शकत नाही का, असा परखड सवाल यावेळी मुख्य सचिवांना करण्यात आला. सर्व मंदिरांत ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याची आणि अध्यक्षांच्या नावे बंदुकीचा परवाना घेऊन ती बंदूक सुरक्षा रक्षकाला वापरायला देण्याची पोलिसांची सूचना यावेळी देवस्थान समित्यांनी एकमताने फेटाळून लावली. ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याएवढे पैसे कोणत्याही समितीकडे नाहीत. तसेच, दिलेल्या बंदुकीचा सुरक्षा रक्षकाकडून दुरुपयोग झाला तर त्याचे परिणाम देवस्थान समितीला नाहक भोगावे लागणार असल्याची अडचण यावेळी बोलून दाखवण्यात आली.
मडगाव भागातील एका पोलिस उपअधीक्षकाच्या हृदयाची शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याने ते मडगाव भागातील संशयितांना ताब्यात घेण्याचे धाडस करत नाहीत, असा टोला लगावून मानवी अधिकाराला घाबरून कोणतीही कारवाई करण्यास हे अधिकारी कचरत असल्याचे यावेळी मुख्य सचिवांच्या नजरेस आणून दिले गेले. त्यामुळे या उपअधीक्षकांची बदली राखीव पोलिस दलात केली जावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
-----------------------------------------------------------
शांतादुर्गा किटलकरीण मंदिरात चोरी होण्यापूर्वी पकडण्यात आलेल्या एका चोरट्याच्या खिशात सर्व मंदिरांची नावे पोलिसांना सापडली होती. परंतु, या बाबत कोणतीही सूचना मडगाव पोलिसांनी संबंधित मंदिरांच्या समित्यांना दिली नाही. ही माहिती आधीच मिळाली असती तर, योग्य ती काळजी घेतली गेली असती, असे एका अध्यक्षांनी सांगितले. तसेच, कारवार पोलिसांनीही मडगाव पोलिसांना बिनतारी संदेश यंत्रणेद्वारे काही महत्त्वाची माहिती पुरवली होती. त्याचाही पाठपुरावा मडगाव पोलिसांनी केला नाही. पोलिसांच्या या गलथानपणामुळे चोरटे बिनधास्तपणे आपले मनसुबे पूर्ण करीत आहेत, अशी टीका यावेळी करण्यात आली.
वैद्यकीय मंडळावर डॉ. शेखर साळकर
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): वैद्यकीय क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या गोवा वैद्यकीय मंडळाच्या निवडणुकीत डॉ. शेखर साळकर, डॉ. गोविंद कामत, डॉ. ग्लॅडस्टन डिकॉस्ता, डॉ. राजेंद्र तांबा व डॉ. दिनेश वळवईकर यांनी बाजी मारली आहे तर, डॉ. दिगंबर नाईक व डॉ. उल्हास कर्पे यांना पराभव स्वीकारावा लागला. पाच जागांसाठी हे मतदान झाले होते.
येत्या काही दिवसांत या मंडळाची बैठक होणार असून त्यावेळी अध्यक्षांची निवड केली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे, या मंडळावर सरकारतर्फे एक डॉक्टर आणि एक वकील नियुक्त केले जाणार आहेत. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन, आरोग्य खात्याचे संचालक व गोवा विद्यापीठाच्या प्रतिनिधीची या मंडळावर नेमणूक केली जाणार आहे.
या निवडणुकीसाठी १ हजार ६०० डॉक्टरांपैकी ७६४ डॉक्टरांनी टपालाद्वारे मतदान केले. यात डॉ. साळकर यांना ६१७, डॉ. कामत यांना ६३२, डॉ. डिकॉस्ता ४५०, डॉ. तांबा ५३० व डॉ. वळवईकर यांना ४२९ मते मिळाली.
ऍलोपॅथिक पद्धतीने प्रॅक्टिस करणार्‍या डॉक्टरांवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी या मंडळावर असते. तसेच, कोणत्याही डॉक्टरांच्या विरोधात तक्रार आल्यास त्याची चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकारही या मंडळाला आहेत. काही ठिकाणी नोंदणी न केलेले डॉक्टरही रुग्णांना तपासत असल्याने त्यांच्यावरही कारवाई केली जाते, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
येत्या काही दिवसांत या मंडळाची बैठक होणार असून त्यावेळी अध्यक्षांची निवड केली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे, या मंडळावर सरकारतर्फे एक डॉक्टर आणि एक वकील नियुक्त केले जाणार आहेत. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन, आरोग्य खात्याचे संचालक व गोवा विद्यापीठाच्या प्रतिनिधीची या मंडळावर नेमणूक केली जाणार आहे.
या निवडणुकीसाठी १ हजार ६०० डॉक्टरांपैकी ७६४ डॉक्टरांनी टपालाद्वारे मतदान केले. यात डॉ. साळकर यांना ६१७, डॉ. कामत यांना ६३२, डॉ. डिकॉस्ता ४५०, डॉ. तांबा ५३० व डॉ. वळवईकर यांना ४२९ मते मिळाली.
ऍलोपॅथिक पद्धतीने प्रॅक्टिस करणार्‍या डॉक्टरांवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी या मंडळावर असते. तसेच, कोणत्याही डॉक्टरांच्या विरोधात तक्रार आल्यास त्याची चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकारही या मंडळाला आहेत. काही ठिकाणी नोंदणी न केलेले डॉक्टरही रुग्णांना तपासत असल्याने त्यांच्यावरही कारवाई केली जाते, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
गोवा कायदा आयोगाच्या रचनेची फाईलच गायब!
माहिती हक्काखाली माहिती उघड
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): गोवा कायदा आयोगातर्फे गोव्यात आंतरराष्ट्रीय लवाद मंडळ स्थापण्याची तयारी सुरू असताना मुळात या आयोगाची रचना कुठल्या नियमांना अनुसरून व कोणत्या तत्त्वांवर झाली या संदर्भातील फाईलच गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
समाज कार्यकर्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ऍड. रॉड्रिगीस यांनी गोवा कायदा आयोगाकडे आयोगाच्या रचनेच्या फायलीबद्दल विचारणा केली होती; मात्र कायदा आयोगाने त्यांना सदर फाईल ‘गायब’ झाल्याचे लिखित उत्तर दिले असून या प्रकारामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. गोवा कायदा आयोगाने ऍड. रॉड्रिगीस यांना दिलेल्या उत्तरात अनेक प्रयत्न करूनही आयोग रचनेची ती फाईल सापडतच नसल्याचे कळवले आहे. दरम्यान, या प्रकारानंतर खडबडून जाग आलेल्या आयोगाने सदर फाईल इतर खात्यात पोहोचली की काय याची शोधाशोध चालवली आहे.
सचिवालयात ‘कॉम्युटराईज्ड फाईल मॅनेजमेण्ट सिस्टम’ असतानाही सदर फाईल कशी गायब झाली, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी ऍॅड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे कायदा आयोगाची स्थापनाच सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून करण्यात आली आहे व आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांना कॅबिनेट दर्जाचे पद देऊन लोकांच्या पैशांची सरकारने नासाडी चालवली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली कायदा आयोगाची स्थापना होणे गरजेचे असताना कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते व म्हापसा अर्बन कॉऑपरेटिव्ह तथा बँक ऑफ गोवाचे चेअरमन असलेली व्यक्ती आयोगाचे अध्यक्षपद सांभाळते ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट असून हा गोवा कायदा आयोग आहे की कॉंग्रेस कायदा आयोग आहे, असा परखड सवालही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, एप्रिल २००९ ते नोव्हेंबर २०१० या काळात गोवा सरकारने कायदा आयोगावर तब्बल ४२ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली असून ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याची टीका ऍड. रॉड्रिगीस यांनी केली आहे.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): गोवा कायदा आयोगातर्फे गोव्यात आंतरराष्ट्रीय लवाद मंडळ स्थापण्याची तयारी सुरू असताना मुळात या आयोगाची रचना कुठल्या नियमांना अनुसरून व कोणत्या तत्त्वांवर झाली या संदर्भातील फाईलच गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
समाज कार्यकर्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ऍड. रॉड्रिगीस यांनी गोवा कायदा आयोगाकडे आयोगाच्या रचनेच्या फायलीबद्दल विचारणा केली होती; मात्र कायदा आयोगाने त्यांना सदर फाईल ‘गायब’ झाल्याचे लिखित उत्तर दिले असून या प्रकारामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. गोवा कायदा आयोगाने ऍड. रॉड्रिगीस यांना दिलेल्या उत्तरात अनेक प्रयत्न करूनही आयोग रचनेची ती फाईल सापडतच नसल्याचे कळवले आहे. दरम्यान, या प्रकारानंतर खडबडून जाग आलेल्या आयोगाने सदर फाईल इतर खात्यात पोहोचली की काय याची शोधाशोध चालवली आहे.
सचिवालयात ‘कॉम्युटराईज्ड फाईल मॅनेजमेण्ट सिस्टम’ असतानाही सदर फाईल कशी गायब झाली, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी ऍॅड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे कायदा आयोगाची स्थापनाच सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून करण्यात आली आहे व आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांना कॅबिनेट दर्जाचे पद देऊन लोकांच्या पैशांची सरकारने नासाडी चालवली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली कायदा आयोगाची स्थापना होणे गरजेचे असताना कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते व म्हापसा अर्बन कॉऑपरेटिव्ह तथा बँक ऑफ गोवाचे चेअरमन असलेली व्यक्ती आयोगाचे अध्यक्षपद सांभाळते ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट असून हा गोवा कायदा आयोग आहे की कॉंग्रेस कायदा आयोग आहे, असा परखड सवालही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, एप्रिल २००९ ते नोव्हेंबर २०१० या काळात गोवा सरकारने कायदा आयोगावर तब्बल ४२ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली असून ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याची टीका ऍड. रॉड्रिगीस यांनी केली आहे.
‘गुजरात इज द बेस्ट!’
मोदी प्रशासनाचा ‘युनो’कडून गौरव
अहमदाबाद, दि. २९ : गुजरातमधील मोदी प्रशासनाला केंद्र सरकारने कधीही चांगल्या कामाची पावती दिली नसली तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाने (युनो) मात्र त्यांना उत्कृष्ट व्यवस्थापन आणि लोकसेवेसाठी जागतिक स्तरावर निवडले असून, त्यांना त्यासाठी विशेष पुरस्कारही प्रदान केला आहे.
‘युनो’च्या आर्थिक आणि सामाजिक कामकाज विभागाने मोदी सरकारला यंदाच्या ‘पब्लिक सर्व्हिस अवॉर्ड’साठी निवडले आहे. गुजरातमधील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने आपल्या कार्यकुशलतेमुळे आणि प्रभावी नेतृत्वामुळे सलग दोन वेळा सत्ता पटकाविली आहे. कोणतेही राजकीय मुद्दे समोर न आणता केवळ आपल्या विकासकार्याच्या धडाक्यामुळे मोदी प्रशासनाने जनतेचा विश्‍वास संपादन केला. त्यामुळेच त्यांना जनतेने सलग दुसर्‍यांदा कौल देत सत्तेची सूत्रे निर्विवाद बहुमतासह सोपविली.
महापूर, आर्थिक मंदी यासारख्या संकटांतून सावरत हे राज्य विकासाच्या वाटेवर कायम अग्रेसर राहिले. प्रशासनातील प्रभावीपणा, पारदर्शकता आणि उत्कृष्ट लोकसेवेसाठी थेट संयुक्त राष्ट्रसंघाने मोदी सरकारला प्रशस्तिपत्र दिले आहे. यंदा हा पुरस्कार पटकाविणार्‍या गुजरातला यापूर्वी मागील वर्षी पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात ‘युनो’ने पहिल्या क्रमांकाची पावती देत गौरविले होते.
एरवी प्रत्येक छोट्या मुद्याला सातत्याने लावून धरीत दिवस-दिवसभर बातम्या चालविणार्‍या वृत्तवाहिन्यांना मात्र भारतातील एका राज्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळविलेल्या या गौरवाचा मागमूसही नाही, हे विशेष. गुजरातमधील सोहराबुद्दीन प्रकरण लावून धरणार्‍या माध्यमांनी विकासाच्या मुद्यावर गुजरातला पर्यायाने भारताला मिळालेल्या या भूषणावह पावतीची दखल घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षा राजकीय विश्‍लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
अहमदाबाद, दि. २९ : गुजरातमधील मोदी प्रशासनाला केंद्र सरकारने कधीही चांगल्या कामाची पावती दिली नसली तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाने (युनो) मात्र त्यांना उत्कृष्ट व्यवस्थापन आणि लोकसेवेसाठी जागतिक स्तरावर निवडले असून, त्यांना त्यासाठी विशेष पुरस्कारही प्रदान केला आहे.
‘युनो’च्या आर्थिक आणि सामाजिक कामकाज विभागाने मोदी सरकारला यंदाच्या ‘पब्लिक सर्व्हिस अवॉर्ड’साठी निवडले आहे. गुजरातमधील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने आपल्या कार्यकुशलतेमुळे आणि प्रभावी नेतृत्वामुळे सलग दोन वेळा सत्ता पटकाविली आहे. कोणतेही राजकीय मुद्दे समोर न आणता केवळ आपल्या विकासकार्याच्या धडाक्यामुळे मोदी प्रशासनाने जनतेचा विश्‍वास संपादन केला. त्यामुळेच त्यांना जनतेने सलग दुसर्‍यांदा कौल देत सत्तेची सूत्रे निर्विवाद बहुमतासह सोपविली.
महापूर, आर्थिक मंदी यासारख्या संकटांतून सावरत हे राज्य विकासाच्या वाटेवर कायम अग्रेसर राहिले. प्रशासनातील प्रभावीपणा, पारदर्शकता आणि उत्कृष्ट लोकसेवेसाठी थेट संयुक्त राष्ट्रसंघाने मोदी सरकारला प्रशस्तिपत्र दिले आहे. यंदा हा पुरस्कार पटकाविणार्‍या गुजरातला यापूर्वी मागील वर्षी पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात ‘युनो’ने पहिल्या क्रमांकाची पावती देत गौरविले होते.
एरवी प्रत्येक छोट्या मुद्याला सातत्याने लावून धरीत दिवस-दिवसभर बातम्या चालविणार्‍या वृत्तवाहिन्यांना मात्र भारतातील एका राज्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळविलेल्या या गौरवाचा मागमूसही नाही, हे विशेष. गुजरातमधील सोहराबुद्दीन प्रकरण लावून धरणार्‍या माध्यमांनी विकासाच्या मुद्यावर गुजरातला पर्यायाने भारताला मिळालेल्या या भूषणावह पावतीची दखल घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षा राजकीय विश्‍लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
‘मोतीडोंगर’ प्रकरणी खुनी हल्ल्याचा गुन्हा
मडगाव, दि. २९(प्रतिनिधी): मंगळवारी येथील मोतीडोंगरावर उसळलेल्या हिंसाचार प्रकरणी पोलिसांनी एकूण ८ जणांवर खुनी हल्ला करणे व दंगल माजवणे असे आरोप ठेवून भा. दं. सं.च्या ३०७, १४३, १४७, १४९ व ३४१ या कलमांखाली गुन्हा नोंदविला आहे. दुसरीकडे या प्रकरणी अटक केलेल्या तिघांना आज न्यायालयात उभे करून ६ दिवसांची पोलिस कोठडी घेण्यात आली आहे तर या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बशीर शेख, रब्बानी तंबक, रफीक तंबक व अन्वर तंबक हे अजूनही फरारी असून पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.
मोतीडोंगरावर आज तणावपूर्ण शांतता होती व खबरदारीचा उपाय म्हणून आयआरबीची तुकडी तसेच इगल फोर्सचे पथक ठेवले आहे. कालच्या हल्ल्यात जबर जखमी झालेला मकबूल हा अजूनही हॉस्पिसियोत उपचार घेत आहे तर बाकीच्या दहाजणांना उपचारानंतर घरी पाठविण्यात आले. कालच्या घटनेनंतर पोलिसांनी चौघांना अटक केली होती. त्यातील एकटा अल्पवयीन असल्याने पोलिसांनी त्याला अपना घरात पाठविले तर लालासाब बादशहा बहर, अन्वर शेख व नबी साब बवार यांना ६ दिवसांच्या रिमांडवर घेतले. आज दिवसभर येथील पोलिस स्थानकावर या एकाच प्रकरणी हालचाली सुरू होत्या.
मोतीडोंगरावर अजून पोलिस गस्त सुरू असून संशयित आरोपींचा माग घेतला जात आहे. काहींनी आता या प्रकरणाला कलाटणी देेण्याच्या प्रयत्नात महिलेची छेड काढण्याच्या प्रकाराचा सूड उगविण्याच्या हेतूने हा हल्ला झाला, त्यात कोणतेच राजकारण वा अन्य हेतू नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न चालविला आहे व पोलिसही त्याला साथ देत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. दुसरीकडे मोतीडोंगरावर अशी दंडेली यापुढे चालवून घेतली जाणार नाही व यासाठी पोलिसांनी भूमिगत झालेल्यांना त्वरित अटक करून न्यायासनासमोर खेचावे ही मागणी जोर धरू लागली आहे.
गत नगरपालिका निवडणुकीपासून मोतीडोंगरावरील एकेकाळचे हे मित्र, व तलवार प्रकरणातील आरोपी परस्परांचे कट्टर शत्रू बनले आहेत. तेव्हापासून मोतीडोंगरावर अशांततेचे वातावरण पसरल्याचे व राजकारणी व पोलिस यंत्रणेकडून त्याला खतपाणी घातले जात असल्याचे आरोप होत आहेत.
मोतीडोंगरावर आज तणावपूर्ण शांतता होती व खबरदारीचा उपाय म्हणून आयआरबीची तुकडी तसेच इगल फोर्सचे पथक ठेवले आहे. कालच्या हल्ल्यात जबर जखमी झालेला मकबूल हा अजूनही हॉस्पिसियोत उपचार घेत आहे तर बाकीच्या दहाजणांना उपचारानंतर घरी पाठविण्यात आले. कालच्या घटनेनंतर पोलिसांनी चौघांना अटक केली होती. त्यातील एकटा अल्पवयीन असल्याने पोलिसांनी त्याला अपना घरात पाठविले तर लालासाब बादशहा बहर, अन्वर शेख व नबी साब बवार यांना ६ दिवसांच्या रिमांडवर घेतले. आज दिवसभर येथील पोलिस स्थानकावर या एकाच प्रकरणी हालचाली सुरू होत्या.
मोतीडोंगरावर अजून पोलिस गस्त सुरू असून संशयित आरोपींचा माग घेतला जात आहे. काहींनी आता या प्रकरणाला कलाटणी देेण्याच्या प्रयत्नात महिलेची छेड काढण्याच्या प्रकाराचा सूड उगविण्याच्या हेतूने हा हल्ला झाला, त्यात कोणतेच राजकारण वा अन्य हेतू नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न चालविला आहे व पोलिसही त्याला साथ देत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. दुसरीकडे मोतीडोंगरावर अशी दंडेली यापुढे चालवून घेतली जाणार नाही व यासाठी पोलिसांनी भूमिगत झालेल्यांना त्वरित अटक करून न्यायासनासमोर खेचावे ही मागणी जोर धरू लागली आहे.
गत नगरपालिका निवडणुकीपासून मोतीडोंगरावरील एकेकाळचे हे मित्र, व तलवार प्रकरणातील आरोपी परस्परांचे कट्टर शत्रू बनले आहेत. तेव्हापासून मोतीडोंगरावर अशांततेचे वातावरण पसरल्याचे व राजकारणी व पोलिस यंत्रणेकडून त्याला खतपाणी घातले जात असल्याचे आरोप होत आहेत.
Wednesday, 29 December 2010
मोतीडोंगरावर हिंसाचार उफाळला
वातावरण तणावपूर्ण; ईगल फोर्स व राखीव दलाची तुकडी तैनात
चौघा जणांना अटक
म्होरके अलगद निसटले
महिलांसह तेरा जखमी
हल्लेखोरांचे वाहन जप्त
दोन गटांतील वैमनस्य
मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मडगाव मतदारसंघातील त्यांचा बालेकिल्ला गणल्या जाणार्‍या मोतीडोंगरावर आज दोन गटांत अचानक उसळलेल्या हिंसाचारात महिलांसह तेरा लोक जखमी झाले असून त्या सर्वांना हॉस्पिसियुत दाखल करण्यात आले आहे; पोलिसांनी या प्रकरणी चौघांना अटक केली आहे. तथापि, यातील म्होरके त्यांच्या हाती लागले नव्हते. या घटनेने मोतीडोंगरावर तणाव निर्माण झाल्याने रात्री तेथे ईगल फोर्स व राखीव पोलिस दलाची तुकडी तैनात करण्यात आली. पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यांनी याप्रकरणी त्वरित तक्रार नोंदवून घेऊन संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.
पोलिसांनी या प्रकरणी लालासाब बादशहा,अन्वर शेख,नबीसाब बवार व अमीन बवार यांना अटक केली आहे. तर या प्रकरणाचे म्हारके असलेल्या बशीर शेख व अमीन शेख यांचा शोध कसून घेतला जात आहे. यातील जखमी व संशयित हे गाजलेल्या मोतीडोंगर तलवार प्रकरणातील आरोपी आहेत. सायंकाळी उशिरा घडलेल्या या प्रकाराने मोतीडोंगरावर दहशतमय वातावरण निर्माण झाले. त्यातून तेथील वस्त्यांत हलकल्लोळ माजला. केंद्रीय राखीव पोलिसांची बटालियन तेथे दाखल होईपर्यंत तो कायम होता. गेल्या पालिका निवडणुकांतून दोन गटांत निर्माण झालेल्या संघर्षाची परिणती या हिंसाचारात झाली.
पोलिसांत आलेल्या तक्रारीनुसार कदंब बसस्थानक ते मोतीडोंग अशी वाहतूक करणारी मकबूल शेख शिर्सी याची (जीए०२-टी-४२४१) ही मिनीबस टाटा सुमोतून (जीए०२ सी-७४५१) आलेल्या बशीर शेख, त्याचा भाऊ अमीन शेख व गृहनिर्माण मंडळांतील चौघे अशा गटाने मिलिटरी कँपजवळ रोखली. मकबूल याच्या डोळ्यावर स्प्रे मारण्यात आला. नंतर त्याला ओढून बाहेर काढले व लोखंडी सळ्या आणि दंडुक्यांनी मारहाण केली. असे असूनही तोे त्यांच्या तावडीतून निसटून थेट हॉस्पिसियुत आला.
मकबूल तेेथून सुटल्यावर तो गट मोतीडोंगरावर मकबूलच्या घरात गेला व तेथे त्याच्या बायको-मुलीला धमकी दिली. तसेच त्यांना मारहाण केली. नंतर त्यांनी आपला मोर्चा मकबूलचा भाऊ मर्दान अली शिर्सी याच्या घराकडे वळवला. त्याची बायको मुनिरा ही गरोदर असून त्यांनी तिला धमकी दिली. तसेच मुलगी तेजोद्दिन हिला मारहाण केली व उभयतांच्या अंगावरील सुमारे दीड लाखांच्या वस्तू पळवल्या.
त्यांचा आरडाओरडा ऐकून त्यांच्या मदतीस धावून आलेल्या शेजार्‍यांनाही त्यांनी मारहाण केली. त्यातून २० दिवसांची बाळंतीणही सुटली नाही. तेवढ्यात गृहनिर्माण मंडळातील आणखीन एक गट आला व त्यांनीही मारहाण सुरू केली. त्यांच्याकडे सुरे होते अशी तक्रार या रहिवाशांनी केली. त्या लोकांत रफीक तंबाक, अन्वर तंबाक, रब्बानी तंबाक, वशीर शेख, जमील शेख व अमीन शेख यांचा समावेश होता असे त्यांनी पोलिसांना सांगितले.
एव्हाना मकबूल जखमी होऊन हॉस्पिसियुत दाखल झाल्याचे वृत्त समजताच त्याचे साथीदार तेथे धावून गेले. त्यांच्या मागावर हल्लेखोर तेथे गेले असता हॉस्पिसियुजवळ जमलेल्या मकबूलच्या लोकांनी सुमोवर हल्ला करून ती फोडली. नंतर पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशावरून पोलिसांनी ती जप्त केली. ती नबी साब याची असून तीत लोखंडी सळ्या व दंडुके आढळले.
नंतर उभय गट पोलिस स्टेशनवर एकत्र आले आणि तेथेच त्यांच्यात जुंपली. पोलिसांनी त्यात हस्तक्षेप केला. त्यामुळे पोलिसांची धावपळ उडाली. या प्रकरणी फरारी असलेल्या म्होरक्यांचा शोध घेतला जात असून उपअधीक्षक उमेश गावकर पोलिस स्टेशनात तर निरीक्षक संतोष देसाई मोतीडोंमगरावर तळ ठोकून आहेत.
जखमीत बशीर गद्दारी,नवशार संकूर,बशीर देवगिरी,मुस्ताक, अस्लम धारवाड,अलीफ, हजरत अली यंाचा समावेश असून त्यानंतर आणखी काहींना हॉस्पिसियुत आणण्यात आले होते.
रात्री उशिरापर्यंत पोलिस या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात व्यस्त होते.
राजकीय दडपणामुळेच पोलिस यंत्रणेने मोतीडोंगरावरील या गुंडगिरीकडे दुर्लक्ष केले व त्यामुळेच तिला खतपाणी मिळत गेले असा आरोप या पार्श्‍वभूमीवर लोकांतून केला जात आहे. या लोकांविरुद्ध पोलिसांत किमान २५ गुन्हे नोंद झाले आहेत; तर पोलिसांना हवे असलेले संशयित हे मोतीडोंगर तलवार प्रकरणात गुंतले आहेत.
चौघा जणांना अटक
म्होरके अलगद निसटले
महिलांसह तेरा जखमी
हल्लेखोरांचे वाहन जप्त
दोन गटांतील वैमनस्य
मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मडगाव मतदारसंघातील त्यांचा बालेकिल्ला गणल्या जाणार्‍या मोतीडोंगरावर आज दोन गटांत अचानक उसळलेल्या हिंसाचारात महिलांसह तेरा लोक जखमी झाले असून त्या सर्वांना हॉस्पिसियुत दाखल करण्यात आले आहे; पोलिसांनी या प्रकरणी चौघांना अटक केली आहे. तथापि, यातील म्होरके त्यांच्या हाती लागले नव्हते. या घटनेने मोतीडोंगरावर तणाव निर्माण झाल्याने रात्री तेथे ईगल फोर्स व राखीव पोलिस दलाची तुकडी तैनात करण्यात आली. पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यांनी याप्रकरणी त्वरित तक्रार नोंदवून घेऊन संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.
पोलिसांनी या प्रकरणी लालासाब बादशहा,अन्वर शेख,नबीसाब बवार व अमीन बवार यांना अटक केली आहे. तर या प्रकरणाचे म्हारके असलेल्या बशीर शेख व अमीन शेख यांचा शोध कसून घेतला जात आहे. यातील जखमी व संशयित हे गाजलेल्या मोतीडोंगर तलवार प्रकरणातील आरोपी आहेत. सायंकाळी उशिरा घडलेल्या या प्रकाराने मोतीडोंगरावर दहशतमय वातावरण निर्माण झाले. त्यातून तेथील वस्त्यांत हलकल्लोळ माजला. केंद्रीय राखीव पोलिसांची बटालियन तेथे दाखल होईपर्यंत तो कायम होता. गेल्या पालिका निवडणुकांतून दोन गटांत निर्माण झालेल्या संघर्षाची परिणती या हिंसाचारात झाली.
पोलिसांत आलेल्या तक्रारीनुसार कदंब बसस्थानक ते मोतीडोंग अशी वाहतूक करणारी मकबूल शेख शिर्सी याची (जीए०२-टी-४२४१) ही मिनीबस टाटा सुमोतून (जीए०२ सी-७४५१) आलेल्या बशीर शेख, त्याचा भाऊ अमीन शेख व गृहनिर्माण मंडळांतील चौघे अशा गटाने मिलिटरी कँपजवळ रोखली. मकबूल याच्या डोळ्यावर स्प्रे मारण्यात आला. नंतर त्याला ओढून बाहेर काढले व लोखंडी सळ्या आणि दंडुक्यांनी मारहाण केली. असे असूनही तोे त्यांच्या तावडीतून निसटून थेट हॉस्पिसियुत आला.
मकबूल तेेथून सुटल्यावर तो गट मोतीडोंगरावर मकबूलच्या घरात गेला व तेथे त्याच्या बायको-मुलीला धमकी दिली. तसेच त्यांना मारहाण केली. नंतर त्यांनी आपला मोर्चा मकबूलचा भाऊ मर्दान अली शिर्सी याच्या घराकडे वळवला. त्याची बायको मुनिरा ही गरोदर असून त्यांनी तिला धमकी दिली. तसेच मुलगी तेजोद्दिन हिला मारहाण केली व उभयतांच्या अंगावरील सुमारे दीड लाखांच्या वस्तू पळवल्या.
त्यांचा आरडाओरडा ऐकून त्यांच्या मदतीस धावून आलेल्या शेजार्‍यांनाही त्यांनी मारहाण केली. त्यातून २० दिवसांची बाळंतीणही सुटली नाही. तेवढ्यात गृहनिर्माण मंडळातील आणखीन एक गट आला व त्यांनीही मारहाण सुरू केली. त्यांच्याकडे सुरे होते अशी तक्रार या रहिवाशांनी केली. त्या लोकांत रफीक तंबाक, अन्वर तंबाक, रब्बानी तंबाक, वशीर शेख, जमील शेख व अमीन शेख यांचा समावेश होता असे त्यांनी पोलिसांना सांगितले.
एव्हाना मकबूल जखमी होऊन हॉस्पिसियुत दाखल झाल्याचे वृत्त समजताच त्याचे साथीदार तेथे धावून गेले. त्यांच्या मागावर हल्लेखोर तेथे गेले असता हॉस्पिसियुजवळ जमलेल्या मकबूलच्या लोकांनी सुमोवर हल्ला करून ती फोडली. नंतर पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशावरून पोलिसांनी ती जप्त केली. ती नबी साब याची असून तीत लोखंडी सळ्या व दंडुके आढळले.
नंतर उभय गट पोलिस स्टेशनवर एकत्र आले आणि तेथेच त्यांच्यात जुंपली. पोलिसांनी त्यात हस्तक्षेप केला. त्यामुळे पोलिसांची धावपळ उडाली. या प्रकरणी फरारी असलेल्या म्होरक्यांचा शोध घेतला जात असून उपअधीक्षक उमेश गावकर पोलिस स्टेशनात तर निरीक्षक संतोष देसाई मोतीडोंमगरावर तळ ठोकून आहेत.
जखमीत बशीर गद्दारी,नवशार संकूर,बशीर देवगिरी,मुस्ताक, अस्लम धारवाड,अलीफ, हजरत अली यंाचा समावेश असून त्यानंतर आणखी काहींना हॉस्पिसियुत आणण्यात आले होते.
रात्री उशिरापर्यंत पोलिस या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात व्यस्त होते.
राजकीय दडपणामुळेच पोलिस यंत्रणेने मोतीडोंगरावरील या गुंडगिरीकडे दुर्लक्ष केले व त्यामुळेच तिला खतपाणी मिळत गेले असा आरोप या पार्श्‍वभूमीवर लोकांतून केला जात आहे. या लोकांविरुद्ध पोलिसांत किमान २५ गुन्हे नोंद झाले आहेत; तर पोलिसांना हवे असलेले संशयित हे मोतीडोंगर तलवार प्रकरणात गुंतले आहेत.
..अन्यथा लोक कायदा हाती घेतील
मंदिर चोर्‍यांप्रकरणी भाजपचा जळजळीत इशारा
मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्यातील वाढत्या मंदिर चोर्‍या व विद्ध्वंसप्रकरणी पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर कोरडे ओढताना दक्षिण गोवा भाजपने आज सकाळी येथील पोलिस मुख्यालयावर मोेर्चा नेऊन अधीक्षक ऍलन डिसा यांना निवेदन सादर केले. पोलिसांनी जर नेहमीसारखी ढिम्म भूमिका घेतली तर त्यातून जनभावनांचा उद्रेक होऊन लोक कायदा हातात घेतील, असा जळजळीत इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
भाजपचे राज्य सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक, दक्षिण गोवा अध्यक्ष ऍड. नरेंद्र सावईकर, माजी अध्यक्ष तथा माजी आमदार विनय तेंडुलकर, चंद्रेश्वर भूतनाथ व शांतादुर्गा किटलकरीण संस्थानचे अध्यक्ष व पदाधिकार्‍यांचा समावेश होता.
गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलिसांना आठ दिवसांची मुदत सदर निवेदनात
देण्यात आली आहे. त्यात पर्वतावरील व किटल येथील देवस्थानांतील ताज्या चोर्‍यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. चोर्‍यांच्या तपासात पोलिस यंत्रणा पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे सिद्ध होत असल्याचे व त्यामुळे दक्षिण गोवा हे मंदिरे आणि चर्चेस लुटणार्‍यांचे आश्रयस्थान बनल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पोलिसांकडे ठसेतज्ज्ञ, श्‍वानपथके आदी सुविधा असतानाही चोर्‍यांचा छडा लागत नाही; उलट दिवसेंदिवस त्यात वाढ होत चालल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
गेली काही वर्षे पोलिस यंत्रणा संपूर्ण कुचकामी ठरली आहे. पोलिस दल, गृहखाते व सरकार हे सारेच घटक जणू निष्क्रिय बनले आहेत. आता मात्र दक्षिण गोव्यातील जनता हे आणखी सहन करणार नाही. कारण चोरीस गेलेल्या ऐवजाचे मूल्यही चढते असल्याने व दिवसाढवळ्या मंदिरांवर दरोडे पडू लागल्याने लोकांनी कायदा हातात घेईपर्यंत वाट पाहू नका, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिस अधीक्षक डिसा यांनी पोलिसांचा तपास सुरू असून थोडा धागादोरा सापडला तरी संपूर्ण मालिका उघड होईल असे सांगितले.
मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्यातील वाढत्या मंदिर चोर्‍या व विद्ध्वंसप्रकरणी पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर कोरडे ओढताना दक्षिण गोवा भाजपने आज सकाळी येथील पोलिस मुख्यालयावर मोेर्चा नेऊन अधीक्षक ऍलन डिसा यांना निवेदन सादर केले. पोलिसांनी जर नेहमीसारखी ढिम्म भूमिका घेतली तर त्यातून जनभावनांचा उद्रेक होऊन लोक कायदा हातात घेतील, असा जळजळीत इशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
भाजपचे राज्य सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक, दक्षिण गोवा अध्यक्ष ऍड. नरेंद्र सावईकर, माजी अध्यक्ष तथा माजी आमदार विनय तेंडुलकर, चंद्रेश्वर भूतनाथ व शांतादुर्गा किटलकरीण संस्थानचे अध्यक्ष व पदाधिकार्‍यांचा समावेश होता.
गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलिसांना आठ दिवसांची मुदत सदर निवेदनात
देण्यात आली आहे. त्यात पर्वतावरील व किटल येथील देवस्थानांतील ताज्या चोर्‍यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. चोर्‍यांच्या तपासात पोलिस यंत्रणा पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे सिद्ध होत असल्याचे व त्यामुळे दक्षिण गोवा हे मंदिरे आणि चर्चेस लुटणार्‍यांचे आश्रयस्थान बनल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पोलिसांकडे ठसेतज्ज्ञ, श्‍वानपथके आदी सुविधा असतानाही चोर्‍यांचा छडा लागत नाही; उलट दिवसेंदिवस त्यात वाढ होत चालल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
गेली काही वर्षे पोलिस यंत्रणा संपूर्ण कुचकामी ठरली आहे. पोलिस दल, गृहखाते व सरकार हे सारेच घटक जणू निष्क्रिय बनले आहेत. आता मात्र दक्षिण गोव्यातील जनता हे आणखी सहन करणार नाही. कारण चोरीस गेलेल्या ऐवजाचे मूल्यही चढते असल्याने व दिवसाढवळ्या मंदिरांवर दरोडे पडू लागल्याने लोकांनी कायदा हातात घेईपर्यंत वाट पाहू नका, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिस अधीक्षक डिसा यांनी पोलिसांचा तपास सुरू असून थोडा धागादोरा सापडला तरी संपूर्ण मालिका उघड होईल असे सांगितले.
नुवेबाबत तडजोड नाहीच : मिकी
सर्व चाळीसही मतदारसंघांत राष्ट्रवादीची चाचपणी सुरू
मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेसने मंत्रिपद नाकारल्यामुळे संतापलेले बाणावलीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार मिकी पाशेको यांनी आगामी निवडणूक आपण नुवे मतदारसंघातूनच लढविणार असल्याची गर्जना करून एकप्रकारे कॉंग्रेसला ललकारले आहे. माझा पक्ष यासंदर्भात कसलीही तडजोड करणार नाही, असेही त्यांनी निक्षून सांगितले.
या प्रतिनिधीशी बोलताना ते म्हणाले की, काही मंडळी आपण नुवेतील स्थानिक आमदाराशी तडजोड केली असून त्यानुसार आपण पुन्हा बाणावलीतून निवडणूक लढवणार असल्याच्या कंड्या पिकवत आहेत, पण त्यात अजिबात तथ्य नाही. आपण नुवेतील उमेदवारीबाबत कसलीच तडजोड करणार नाही ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेनुसार आपण नुवेतील मतदार ठरत असून तसे असताना आपण अन्य कोणत्याही मतदारसंघात जाण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. काहींनी यापूर्वीच नुवेतील आपल्या उमेदवारीचा धसका घेतला असून तीच मंडळी या कंड्या पिकवत आहेत.
राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने आपणाला सर्व चाळीसही मतदारसंघात उमेदवार उभे करण्याच्या दृष्टीने तयारी करण्यास सांगितले होते व त्यादृष्टीने आपण यापूर्वीच पावले उचललेली आहेत. त्याचाही काहींनी धसका घेतला असावा. आपले हे प्रयत्न युतीच्या तत्त्वाआड येत नाहीत. कारण आपण पक्षनेतृत्वाच्या सूचनेवरून हे काम केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
मंत्रिमंडळात कुणाला घ्यावयाचे वा कुणाला वगळावयाचे हा मुख्यमंत्र्याचा विशेषाधिकार अवश्य असतो; पण एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेवर असते तेव्हा ते ठीक. जेव्हा युतीचे सरकार सत्तेवर असते तेव्हा हा विशेषाधिकार लागू पडत नाही, असे मिकी म्हणाले.
आपल्यावरील आरोपांबाबत ते म्हणाले की, काचेच्या घरांत रहाणार्‍यांनी इतरांवर दगड फेकणे उचित नव्हे. कारण आपणाविरुद्ध एकत्र आलेल्या दहाजणांपैकी प्रत्येकाने स्वतःचे अंतरंग आधी तपासावे. कॉफेपोसा कायदा व पोलिस स्टेशनवर हल्ला सारख्या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झालेल्यांनी नैतिकतेची भाषा बोलावी हा सैतानाने बायबल सांगण्याचाच प्रकार आहे, अशा शब्दांत मिकींनी त्यांनी खिल्ली उडवली.
मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेसने मंत्रिपद नाकारल्यामुळे संतापलेले बाणावलीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार मिकी पाशेको यांनी आगामी निवडणूक आपण नुवे मतदारसंघातूनच लढविणार असल्याची गर्जना करून एकप्रकारे कॉंग्रेसला ललकारले आहे. माझा पक्ष यासंदर्भात कसलीही तडजोड करणार नाही, असेही त्यांनी निक्षून सांगितले.
या प्रतिनिधीशी बोलताना ते म्हणाले की, काही मंडळी आपण नुवेतील स्थानिक आमदाराशी तडजोड केली असून त्यानुसार आपण पुन्हा बाणावलीतून निवडणूक लढवणार असल्याच्या कंड्या पिकवत आहेत, पण त्यात अजिबात तथ्य नाही. आपण नुवेतील उमेदवारीबाबत कसलीच तडजोड करणार नाही ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेनुसार आपण नुवेतील मतदार ठरत असून तसे असताना आपण अन्य कोणत्याही मतदारसंघात जाण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. काहींनी यापूर्वीच नुवेतील आपल्या उमेदवारीचा धसका घेतला असून तीच मंडळी या कंड्या पिकवत आहेत.
राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने आपणाला सर्व चाळीसही मतदारसंघात उमेदवार उभे करण्याच्या दृष्टीने तयारी करण्यास सांगितले होते व त्यादृष्टीने आपण यापूर्वीच पावले उचललेली आहेत. त्याचाही काहींनी धसका घेतला असावा. आपले हे प्रयत्न युतीच्या तत्त्वाआड येत नाहीत. कारण आपण पक्षनेतृत्वाच्या सूचनेवरून हे काम केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
मंत्रिमंडळात कुणाला घ्यावयाचे वा कुणाला वगळावयाचे हा मुख्यमंत्र्याचा विशेषाधिकार अवश्य असतो; पण एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेवर असते तेव्हा ते ठीक. जेव्हा युतीचे सरकार सत्तेवर असते तेव्हा हा विशेषाधिकार लागू पडत नाही, असे मिकी म्हणाले.
आपल्यावरील आरोपांबाबत ते म्हणाले की, काचेच्या घरांत रहाणार्‍यांनी इतरांवर दगड फेकणे उचित नव्हे. कारण आपणाविरुद्ध एकत्र आलेल्या दहाजणांपैकी प्रत्येकाने स्वतःचे अंतरंग आधी तपासावे. कॉफेपोसा कायदा व पोलिस स्टेशनवर हल्ला सारख्या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झालेल्यांनी नैतिकतेची भाषा बोलावी हा सैतानाने बायबल सांगण्याचाच प्रकार आहे, अशा शब्दांत मिकींनी त्यांनी खिल्ली उडवली.
स्पेक्ट्रम, महागाईने नाकी नऊ!
२०१० हे वर्ष न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यातील संघर्षाचे वर्ष ठरले असले तरी याचा सर्वात मोठा ङ्गटका पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना बसला. २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी पंतप्रधानांची अकार्यक्षमता त्यांच्याच अंगलट आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने थेट पंतप्रधानांना या प्रकरणी शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत.
या घोटाळ्याने दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांचा तर बळी घेतलाच. पण, विरोधकांच्या हातात दुधारी शस्त्र देऊन सरकारची कोंडी करण्याची संधीही विरोधकांना दिली. राजा यांच्यावर ङ्गौजदारी खटला भरण्यासाठी सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी परवानगी मागणारे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला लिहूनही हे प्रकरण सीबीआयच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी परवानगी नाकारली. या त्यांच्या अर्कायक्षमतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून त्यांना या प्रकरणी शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याच मुद्याला शस्त्र बनवून विरोधकांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प केले. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रमच्या वितरणात पंतप्रधानांना अंधारात ठेवल्याबद्दल राजा यांना चांगलेच खडसावले आणि घोटाळा घडत असल्याचे लक्षात येऊनही तो रोखण्यासाठी कुठलीच कारवाई न केल्याने पंतप्रधानांनाही जाब विचारला. याच काळात नियंत्रण आणि महालेखाकार (कॅग)ने स्पेक्ट्रमच्या वितरणात १.७६ लाख कोटी रुपयांचा भूर्दंड देशाच्या तिजोरीला सोसावा लागला असल्याचा अहवाल दिला आणि देशात खळबळ माजवून दिली.
या घोटाळ्यात पंतप्रधानांची अकार्यक्षमता सर्वोच्च न्यायालयाला तितकी संतप्त करून गेली नाही. पण, देशाचे कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ सरकारला सल्ला देण्याचे काम करावे. सरकारला आदेश देण्याचा प्रयत्न करू नये,’ असे वक्तव्य केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतापाची आग पायातून मस्तकापर्यंत पोहोचली.
महागाईने मोडले ‘कॉमन मॅन’चे कंबरडे
२०१० हे वर्ष उजाडताच महागाई या नावाच्या भस्मासुराने डोके वर काढले. तसे पाहिले तर २००९ च्या मध्यापासूनच महागाईने सर्वसामान्यांना सतावणे सुरू केले असले तरी; यावर्षीच्या जानेवारीपासून महागाईने सामान्यांना अक्षरश: रडविण्यास सुरुवात केली. यावर्षी अन्नधान्याचे उत्पादन विपूल प्रमाणात झाले असतानाही महागाईने कधी नव्हे असा उच्चांक गाठला. या महागाईने सरकारलाही ‘बॅक ङ्गूट’वर आणले.
यावर्षी चांगल्या मान्सूनचा अंदाज हवामान खात्यासह सर्वांनीच वर्तविला होता. सरकारनेही यंदा चांगला मान्सून होणार असून, त्याच्या प्रभावाने अन्नधान्याच्या किमती कमी होतील, असा दावा केला होता. पण, तो दावा पूर्णपणे ङ्गोल ठरला. चांगला पाऊस पडूनही महागाईचा उच्चांक चढतच गेला. सर्वसामान्यांना जगणे कठीण होत असतानाही सरकार मात्र हातावर हात ठेवून गप्प बसून, महागाई कमी होण्याची प्रतिक्षाच करीत राहिले.
एकीकडे महागाईचा भस्मासूर वाढतच राहिला आणि दुसरीकडे सरकारी गोदामांमध्ये अन्नधान्य सडत राहिले. एकीकडे गरीब लोक उपाशी राहात होते, अन्नाअभावी लोकांचा मृत्यू होत होता आणि दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या अन्नधान्याचा चुराडा होत गेला. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गोदामांमध्ये अन्नधान्य सडत ठेवण्यापेक्षा ते गोरगरिबांना मोङ्गत वाटा, असा आदेश दिला. पण, केंद्र सरकारने गरिबांना मोङ्गत अन्नधान्य वाटणे शक्य नसल्याचे सांगून गोरगरिबांविषयी आम्हाला काहीच घेणे-देणे नसल्याचे जणू सूतोवाच केले. त्यातच कृषिमंत्री शरद पवार यांनी, सरकारने अन्नधान्य सडत ठेवावे की, गरिबांना मोङ्गत वाटावे, हा सल्ला सरकारला देऊ देऊ नये.सरकारला त्यांची जबाबदारी कळते, असे वक्तव्य केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतापाचा भडका उडाला. एकीकडे गरीब लोक उपाशी मरत आहेत आणि दुसरीकडे कोट्यवधींचे अन्नधान्य गोदामांमध्ये उंदरांचे भक्ष्य बनत आहेत. हे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे काय, असा संतप्त सवाल करून राज्यकर्त्यांना चांगलेच हासडले होते.
देशातंील कृषी क्षेत्राला गेल्या वर्षी कोरड्या दुष्काळाचा ङ्गटका बसल्यानंतर यावर्षी समाधानकारक पाऊस पडला. त्यामुळे यावर्षी अन्नधान्याचे चांगले पीक होईल, अशी अपेक्षा असतानाच केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये अवकाळी पावसाने जोरदार हैदोस घातला आणि शेतकर्‍यांच्या हातात आलेली पिके नष्ट करून टाकली. याची परिणती जीवनावश्यक वस्तूंसह कांदा, लसून, टमाटरच्याही किमती आसमानाला भिडण्यात झाली. कांद्यांच्या किमतींनी तर घराघरातील महिला आणि पुरुषांच्याच नव्हे तर सरकारच्याही डोळ्यात पाणी आणले.
या घोटाळ्याने दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांचा तर बळी घेतलाच. पण, विरोधकांच्या हातात दुधारी शस्त्र देऊन सरकारची कोंडी करण्याची संधीही विरोधकांना दिली. राजा यांच्यावर ङ्गौजदारी खटला भरण्यासाठी सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी परवानगी मागणारे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला लिहूनही हे प्रकरण सीबीआयच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी परवानगी नाकारली. या त्यांच्या अर्कायक्षमतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून त्यांना या प्रकरणी शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याच मुद्याला शस्त्र बनवून विरोधकांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प केले. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रमच्या वितरणात पंतप्रधानांना अंधारात ठेवल्याबद्दल राजा यांना चांगलेच खडसावले आणि घोटाळा घडत असल्याचे लक्षात येऊनही तो रोखण्यासाठी कुठलीच कारवाई न केल्याने पंतप्रधानांनाही जाब विचारला. याच काळात नियंत्रण आणि महालेखाकार (कॅग)ने स्पेक्ट्रमच्या वितरणात १.७६ लाख कोटी रुपयांचा भूर्दंड देशाच्या तिजोरीला सोसावा लागला असल्याचा अहवाल दिला आणि देशात खळबळ माजवून दिली.
या घोटाळ्यात पंतप्रधानांची अकार्यक्षमता सर्वोच्च न्यायालयाला तितकी संतप्त करून गेली नाही. पण, देशाचे कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ सरकारला सल्ला देण्याचे काम करावे. सरकारला आदेश देण्याचा प्रयत्न करू नये,’ असे वक्तव्य केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतापाची आग पायातून मस्तकापर्यंत पोहोचली.
महागाईने मोडले ‘कॉमन मॅन’चे कंबरडे
२०१० हे वर्ष उजाडताच महागाई या नावाच्या भस्मासुराने डोके वर काढले. तसे पाहिले तर २००९ च्या मध्यापासूनच महागाईने सर्वसामान्यांना सतावणे सुरू केले असले तरी; यावर्षीच्या जानेवारीपासून महागाईने सामान्यांना अक्षरश: रडविण्यास सुरुवात केली. यावर्षी अन्नधान्याचे उत्पादन विपूल प्रमाणात झाले असतानाही महागाईने कधी नव्हे असा उच्चांक गाठला. या महागाईने सरकारलाही ‘बॅक ङ्गूट’वर आणले.
यावर्षी चांगल्या मान्सूनचा अंदाज हवामान खात्यासह सर्वांनीच वर्तविला होता. सरकारनेही यंदा चांगला मान्सून होणार असून, त्याच्या प्रभावाने अन्नधान्याच्या किमती कमी होतील, असा दावा केला होता. पण, तो दावा पूर्णपणे ङ्गोल ठरला. चांगला पाऊस पडूनही महागाईचा उच्चांक चढतच गेला. सर्वसामान्यांना जगणे कठीण होत असतानाही सरकार मात्र हातावर हात ठेवून गप्प बसून, महागाई कमी होण्याची प्रतिक्षाच करीत राहिले.
एकीकडे महागाईचा भस्मासूर वाढतच राहिला आणि दुसरीकडे सरकारी गोदामांमध्ये अन्नधान्य सडत राहिले. एकीकडे गरीब लोक उपाशी राहात होते, अन्नाअभावी लोकांचा मृत्यू होत होता आणि दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या अन्नधान्याचा चुराडा होत गेला. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गोदामांमध्ये अन्नधान्य सडत ठेवण्यापेक्षा ते गोरगरिबांना मोङ्गत वाटा, असा आदेश दिला. पण, केंद्र सरकारने गरिबांना मोङ्गत अन्नधान्य वाटणे शक्य नसल्याचे सांगून गोरगरिबांविषयी आम्हाला काहीच घेणे-देणे नसल्याचे जणू सूतोवाच केले. त्यातच कृषिमंत्री शरद पवार यांनी, सरकारने अन्नधान्य सडत ठेवावे की, गरिबांना मोङ्गत वाटावे, हा सल्ला सरकारला देऊ देऊ नये.सरकारला त्यांची जबाबदारी कळते, असे वक्तव्य केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतापाचा भडका उडाला. एकीकडे गरीब लोक उपाशी मरत आहेत आणि दुसरीकडे कोट्यवधींचे अन्नधान्य गोदामांमध्ये उंदरांचे भक्ष्य बनत आहेत. हे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे काय, असा संतप्त सवाल करून राज्यकर्त्यांना चांगलेच हासडले होते.
देशातंील कृषी क्षेत्राला गेल्या वर्षी कोरड्या दुष्काळाचा ङ्गटका बसल्यानंतर यावर्षी समाधानकारक पाऊस पडला. त्यामुळे यावर्षी अन्नधान्याचे चांगले पीक होईल, अशी अपेक्षा असतानाच केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये अवकाळी पावसाने जोरदार हैदोस घातला आणि शेतकर्‍यांच्या हातात आलेली पिके नष्ट करून टाकली. याची परिणती जीवनावश्यक वस्तूंसह कांदा, लसून, टमाटरच्याही किमती आसमानाला भिडण्यात झाली. कांद्यांच्या किमतींनी तर घराघरातील महिला आणि पुरुषांच्याच नव्हे तर सरकारच्याही डोळ्यात पाणी आणले.
अध्यापक महाविद्यालयांची संख्या वाढविल्यानेच बीएड बेरोजगारांची ससेहोलपट
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): गोव्यात सध्या बेरोजगारीने भयंकर रूप धारण केलेले असतानाच मागणी कमी पण पुरवठा जास्त हे सूत्र राज्य सरकारने अवलंबल्यामुळे बीएड पदवीधारकांसमोरही रोजगाराचे संकट उभे ठाकले आहे. सरकारकडे रोजगाराची मागणी करूनही बेरोजगारांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
आता बीएड पदवीधारकांनी रोजगाराची मागणी लावून धरली आहे. यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीतून या प्रशिक्षितांसमोरील समस्या म्हणजे सरकारने स्वतःहून निर्माण केेलेले कृत्रिम संकट असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
राज्यात सध्या एकूण चार बीएड अभ्यासक्रम शिकविणारी महाविद्यालये आहेत. त्यातून दरवर्षी चारशे व बाहेरील संस्थांमधून आणखी दोनशे मिळून एकंदर सरासरी सहाशे शिक्षक उपलब्ध होतात. गोव्यासारख्या राज्याला अशा महाविद्यालयांची खरेतर गरजच नव्हती. केवळ एक महाविद्यालय असते तर आजच्यासारखी शिक्षकांची भली मोठी संख्या रोजगाराच्या प्रतिक्षेत राहिली नसती. ही माहिती खात्याच्या अधिकारी सूत्रांनी ‘गोवादूत’शी बोलताना दिली.
आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर या सूत्रांनी सांगितले की, आल्तिनो पणजी येथील निर्मला बीएड महाविद्यालय ही सर्वांत आधीची बीएड शिक्षण संस्था आहे. त्यानतंर जीव्हीएम फोंडा यांना व पीईएस फर्मागुडीलाही सरकारने बीएड अभ्यासक्रमाचा परवाना दिला. पेडण्यात ‘एसएनडीटी’ या महाविद्यालयालाही बीएडसाठीचा परवाना सरकारने दिला. मुळात हे परवाने देताना सरकारने एवढ्या संख्येने या महाविद्यालयांची आवश्यकता आहे का, याबाबत वस्तुस्थितीचा विचारच केला नाही. सरकार केवळ अळंबी उगवावीत तशी बीएड विद्यालयांना परवाने देत सुटले. त्यामुळेच आजची स्थिती करुण आणि दारुण स्थिती निर्माण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
‘जशी मागणी तसा पुरवठा’ असे जर झाले असते तर बीएड प्रशिक्षितांसमोर समस्या निर्माण झाली नसती. तथापि त्याऐवजी मागणी नसतानाही शिक्षकांचा पुरवठा होत राहिला व आजही त्यात खंड पडलेला नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे या सूत्रांनी मान्य केले. शिक्षणाच्या क्षेत्रात राजकारण घुसल्यास शिक्षण क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ होण्यास वेळ लागत नाही याचाही राजकारण्यांना विसर पडला. शिक्षक भरतीबाबतचे सरकारचे धोरण अयोग्य असून अनेकांना आधी व्याख्याता तत्त्वावर घेतले जाते. बरीच वर्षे काम केल्यावर त्यांना नंतर सेवेत सामावून घेणे भाग पडते. त्यापेक्षा भरतीबाबतच्या धोरणांचा काटेकोर अंमल केल्यास खात्यात अतिरिक्त भरतीचा प्रश्‍नही उपस्थित झाला नसता असे या सूत्रांनी पुढे सांगितले.
सध्याच्या स्थितीत दरवर्षी सहाशे प्रशिक्षित शिक्षकांची भर पडत असून त्यांच्या रोजगाराबाबत सरकारला सोयरसुतक नसल्याचेच चित्र दिसत आहे. ‘मुकी बिचारी कोणीही हाका’ अशी त्यांची केविलवाणी अवस्था झाली आहे. बीएड अभ्यासक्रम शिकविणार्‍या महाविद्यालयांना परवानगी देताना त्यासंदर्भात योग्य तो विचार करण्याची गरज होती. तसे न झाल्याने बेरोजगार शिक्षकांची संख्या सातत्याने फुगत चालली आहे.
त्यातच गेल्या दोन वर्षांपूर्वी सरकारने शिक्षकांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० केल्यामुळे नव्या भरतीच्या वाटाही बंद झाल्या. अन्यथा ५८व्या वर्षी जे शिक्षक निवृत्त झाले असते त्यांच्या जागी नव्या शिक्षकांची भरती तरी झाली असती. महत्त्वाचे म्हणजे ज्यावेळी बीएड अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना सरकारने परवाना दिली केव्हा सरकाराने परिस्थितीचा सारासार विचार करून निवृत्ती वयोमर्यादा वाढविली नसती तर आजच्यासारखे बीएड पदवीधारक बेरोजगार राहिले नसते असे मत या सूत्रांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले.
आज परिस्थिती अशी आहे की, गोव्यात सहाशे शिक्षक तयार होत असताना मात्र सरकारकडे शिक्षकांच्या जागाच रित्या नाहीत. उच्च प्राथमिकसाठी आधी बीएड पात्रतेची अट नव्हती. तथापि नुकतीच ती अट लागू केल्यामुळे काहींना सेवेत सामावून घेणे शक्य झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
गोव्यातील कुठल्याही शाळेत एकदेखील शिक्षकाची जागा रिक्त नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एकंदर परिस्थिती ओळखून आता सरकारने एसएनडीटी विद्यालयाचा बीएड परवाना मागे घेतला असल्याचे वृत्त आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा तेथे नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा साक्षात्कार सरकारला आताच का व्हा, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. बीएड शिक्षकांच्या समस्येवर सरकारकडे तोडगा नसल्यानेच आता परवाने मागे घेण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द सदर संस्था न्यायालयात गेल्याचीही माहीती सूत्रांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.
दरम्यान, गोव्यात एकाही विद्यालयात शिक्षकांच्या जागा रिक्त नसल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. खात्याकडे जसे प्रस्ताव येतात त्यानुसार जागा भरल्या जातात अशी माहिती त्यांनी दिली. तथापि मिळालेल्या माहितीनुसार काही विद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून खात्याकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर ना हरकत मिळविण्यासाठीच बराच कालावधी लागत आहे.
आता बीएड पदवीधारकांनी रोजगाराची मागणी लावून धरली आहे. यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीतून या प्रशिक्षितांसमोरील समस्या म्हणजे सरकारने स्वतःहून निर्माण केेलेले कृत्रिम संकट असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
राज्यात सध्या एकूण चार बीएड अभ्यासक्रम शिकविणारी महाविद्यालये आहेत. त्यातून दरवर्षी चारशे व बाहेरील संस्थांमधून आणखी दोनशे मिळून एकंदर सरासरी सहाशे शिक्षक उपलब्ध होतात. गोव्यासारख्या राज्याला अशा महाविद्यालयांची खरेतर गरजच नव्हती. केवळ एक महाविद्यालय असते तर आजच्यासारखी शिक्षकांची भली मोठी संख्या रोजगाराच्या प्रतिक्षेत राहिली नसती. ही माहिती खात्याच्या अधिकारी सूत्रांनी ‘गोवादूत’शी बोलताना दिली.
आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर या सूत्रांनी सांगितले की, आल्तिनो पणजी येथील निर्मला बीएड महाविद्यालय ही सर्वांत आधीची बीएड शिक्षण संस्था आहे. त्यानतंर जीव्हीएम फोंडा यांना व पीईएस फर्मागुडीलाही सरकारने बीएड अभ्यासक्रमाचा परवाना दिला. पेडण्यात ‘एसएनडीटी’ या महाविद्यालयालाही बीएडसाठीचा परवाना सरकारने दिला. मुळात हे परवाने देताना सरकारने एवढ्या संख्येने या महाविद्यालयांची आवश्यकता आहे का, याबाबत वस्तुस्थितीचा विचारच केला नाही. सरकार केवळ अळंबी उगवावीत तशी बीएड विद्यालयांना परवाने देत सुटले. त्यामुळेच आजची स्थिती करुण आणि दारुण स्थिती निर्माण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
‘जशी मागणी तसा पुरवठा’ असे जर झाले असते तर बीएड प्रशिक्षितांसमोर समस्या निर्माण झाली नसती. तथापि त्याऐवजी मागणी नसतानाही शिक्षकांचा पुरवठा होत राहिला व आजही त्यात खंड पडलेला नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे या सूत्रांनी मान्य केले. शिक्षणाच्या क्षेत्रात राजकारण घुसल्यास शिक्षण क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ होण्यास वेळ लागत नाही याचाही राजकारण्यांना विसर पडला. शिक्षक भरतीबाबतचे सरकारचे धोरण अयोग्य असून अनेकांना आधी व्याख्याता तत्त्वावर घेतले जाते. बरीच वर्षे काम केल्यावर त्यांना नंतर सेवेत सामावून घेणे भाग पडते. त्यापेक्षा भरतीबाबतच्या धोरणांचा काटेकोर अंमल केल्यास खात्यात अतिरिक्त भरतीचा प्रश्‍नही उपस्थित झाला नसता असे या सूत्रांनी पुढे सांगितले.
सध्याच्या स्थितीत दरवर्षी सहाशे प्रशिक्षित शिक्षकांची भर पडत असून त्यांच्या रोजगाराबाबत सरकारला सोयरसुतक नसल्याचेच चित्र दिसत आहे. ‘मुकी बिचारी कोणीही हाका’ अशी त्यांची केविलवाणी अवस्था झाली आहे. बीएड अभ्यासक्रम शिकविणार्‍या महाविद्यालयांना परवानगी देताना त्यासंदर्भात योग्य तो विचार करण्याची गरज होती. तसे न झाल्याने बेरोजगार शिक्षकांची संख्या सातत्याने फुगत चालली आहे.
त्यातच गेल्या दोन वर्षांपूर्वी सरकारने शिक्षकांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० केल्यामुळे नव्या भरतीच्या वाटाही बंद झाल्या. अन्यथा ५८व्या वर्षी जे शिक्षक निवृत्त झाले असते त्यांच्या जागी नव्या शिक्षकांची भरती तरी झाली असती. महत्त्वाचे म्हणजे ज्यावेळी बीएड अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना सरकारने परवाना दिली केव्हा सरकाराने परिस्थितीचा सारासार विचार करून निवृत्ती वयोमर्यादा वाढविली नसती तर आजच्यासारखे बीएड पदवीधारक बेरोजगार राहिले नसते असे मत या सूत्रांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले.
आज परिस्थिती अशी आहे की, गोव्यात सहाशे शिक्षक तयार होत असताना मात्र सरकारकडे शिक्षकांच्या जागाच रित्या नाहीत. उच्च प्राथमिकसाठी आधी बीएड पात्रतेची अट नव्हती. तथापि नुकतीच ती अट लागू केल्यामुळे काहींना सेवेत सामावून घेणे शक्य झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
गोव्यातील कुठल्याही शाळेत एकदेखील शिक्षकाची जागा रिक्त नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एकंदर परिस्थिती ओळखून आता सरकारने एसएनडीटी विद्यालयाचा बीएड परवाना मागे घेतला असल्याचे वृत्त आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा तेथे नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा साक्षात्कार सरकारला आताच का व्हा, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. बीएड शिक्षकांच्या समस्येवर सरकारकडे तोडगा नसल्यानेच आता परवाने मागे घेण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द सदर संस्था न्यायालयात गेल्याचीही माहीती सूत्रांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.
दरम्यान, गोव्यात एकाही विद्यालयात शिक्षकांच्या जागा रिक्त नसल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. खात्याकडे जसे प्रस्ताव येतात त्यानुसार जागा भरल्या जातात अशी माहिती त्यांनी दिली. तथापि मिळालेल्या माहितीनुसार काही विद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून खात्याकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर ना हरकत मिळविण्यासाठीच बराच कालावधी लागत आहे.
साहेब ‘बिझी’
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): पर्वरी पोलिस स्थानकावरील पोलिस उपनिरीक्षक दिनेश गडेकर हे सध्या पोलिस महासंचालकापेक्षा जास्त व्यस्त झाले असून कोणत्याही गुन्ह्यांविषयी माहिती विचारण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधल्यास नेहमी ते ‘बिझी’ असल्याचे सांगून दूरध्वनी बंद करतात. काल रात्री पर्वरी पोलिसांनी घरफोडी करणारी एका टोळीला ताब्यात घेतले आहे. यात एका महिलेसह तीन पुरुषांना ताब्यात घेतल्याची माहिती हाती आल्याने याविषयीची अधिक माहिती घेण्यासाठी पर्वरी पोलिस स्थानकात संपर्क साधण्यात आला होता. त्यावेळी या टोळीविषयीची सर्व माहिती उपनिरीक्षक गडेकर यांच्याकडे असल्याचे सांगण्यात आले. रात्री ७ वाजता श्री. गडेकर हे पोलिस स्थानकावर उपस्थित नसल्याने त्यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधण्यात आला. यावेळी त्यांना मोबाईल उचलला; पण आपण व्यस्त असून आता माहिती देऊ शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही उद्या दूरध्वनी करा, असे सांगून मोबाईल बंद केला.
आज पुन्हा त्यांच्याशी पर्वरी पोलिस स्थानकात संपर्क साधण्यात आला. आजही ते पोलिस स्थानकावर उपस्थित नसल्याने त्यांचा मोबाईल क्रमांक देण्यात आला. तेव्हा पुन्हा संपर्क साधला असता आपण व्यस्त असून माहिती देऊ शकत नाही, असे सांगून आजही त्यांनी गुन्हेगारांविषयी माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. गुन्ह्याची माहिती देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या हे अधिकारी गुन्ह्यागारांना पाठीशी घालीत आहे की, माहिती दडपण्याचा प्रयत्न करतात, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी याकडे लक्ष देणार काय, असा सवाल विचारला जात आहे.
आज पुन्हा त्यांच्याशी पर्वरी पोलिस स्थानकात संपर्क साधण्यात आला. आजही ते पोलिस स्थानकावर उपस्थित नसल्याने त्यांचा मोबाईल क्रमांक देण्यात आला. तेव्हा पुन्हा संपर्क साधला असता आपण व्यस्त असून माहिती देऊ शकत नाही, असे सांगून आजही त्यांनी गुन्हेगारांविषयी माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. गुन्ह्याची माहिती देण्यास टाळाटाळ करणार्‍या हे अधिकारी गुन्ह्यागारांना पाठीशी घालीत आहे की, माहिती दडपण्याचा प्रयत्न करतात, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी याकडे लक्ष देणार काय, असा सवाल विचारला जात आहे.
ऑस्ट्रेलियात पुरामुळे ३० गावे रिक्त
मेलबर्न, दि. २८ : ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलॅण्ड प्रांतात मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे अनेक गावे प्रभावित झाली आहेत. या परिसरात सुमारे ३० गावातील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे. मुसळधार पावसामुळे या ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली होती. येथील चिनचिला, डेल्बी आणि थेओडोर या गावांना पूरग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे.
पटनायकांविरुद्ध एङ्गआयआर दाखल
भुवनेश्‍वर, दि. २८ : ओरिसाचे मुख्यमंत्री आणि बीजू जनता दलाचे अध्यक्ष नवीन पटनायक यांच्याविरुद्ध तिरंग्याचा अपमान केल्याप्रकरणी तीन एङ्गआयआर दाखल झाले आहेत. पक्षाच्या स्थापना दिन समारंभात मुख्यमंत्र्यांना एक तिरंगा भेटीदाखल देण्यात आला होता. या तिरंग्यावर मधोमध सत्तारूढ बीजदचे नाव लिहिण्यात आले होते. त्यामुळे बीजद आणि मुख्यमंत्र्यांवर तिरंग्याचा अपमान केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
आंध्रात खासदारांचे उपोषण मागे
हैदराबाद, दि. २८ : आंध्र सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्याने आज तेलंगणातील खासदारांनी उपोषण संपविले. वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांवरील सर्व खटले मागे घेण्याची मागणी या खासदारांनी केली होती. याच मागणीसाठी दहा खासदार कालपासून उपोषणावर बसले होते.
येत्या दशकात भारताचे ३० उपग्रह
बंगलोर, दि. २८ : आगामी दशकात भारताने किमान ३० उपग्रह सोडण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. हैदराबादमधील नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरचे संचालक डॉ. व्ही.जयरामन यांनी ही माहिती दिली. आगामी मोहिमेंतर्गत जानेवारीअखेर किंवा ङ्गेब्रुवारीच्या सुरुवातीला रिसोर्ससॅट-२ हा उपग्रह अवकाशात स्थापित केला जाणार आहे.
मेलबर्न, दि. २८ : ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलॅण्ड प्रांतात मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे अनेक गावे प्रभावित झाली आहेत. या परिसरात सुमारे ३० गावातील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे. मुसळधार पावसामुळे या ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली होती. येथील चिनचिला, डेल्बी आणि थेओडोर या गावांना पूरग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे.
पटनायकांविरुद्ध एङ्गआयआर दाखल
भुवनेश्‍वर, दि. २८ : ओरिसाचे मुख्यमंत्री आणि बीजू जनता दलाचे अध्यक्ष नवीन पटनायक यांच्याविरुद्ध तिरंग्याचा अपमान केल्याप्रकरणी तीन एङ्गआयआर दाखल झाले आहेत. पक्षाच्या स्थापना दिन समारंभात मुख्यमंत्र्यांना एक तिरंगा भेटीदाखल देण्यात आला होता. या तिरंग्यावर मधोमध सत्तारूढ बीजदचे नाव लिहिण्यात आले होते. त्यामुळे बीजद आणि मुख्यमंत्र्यांवर तिरंग्याचा अपमान केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
आंध्रात खासदारांचे उपोषण मागे
हैदराबाद, दि. २८ : आंध्र सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्याने आज तेलंगणातील खासदारांनी उपोषण संपविले. वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांवरील सर्व खटले मागे घेण्याची मागणी या खासदारांनी केली होती. याच मागणीसाठी दहा खासदार कालपासून उपोषणावर बसले होते.
येत्या दशकात भारताचे ३० उपग्रह
बंगलोर, दि. २८ : आगामी दशकात भारताने किमान ३० उपग्रह सोडण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. हैदराबादमधील नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरचे संचालक डॉ. व्ही.जयरामन यांनी ही माहिती दिली. आगामी मोहिमेंतर्गत जानेवारीअखेर किंवा ङ्गेब्रुवारीच्या सुरुवातीला रिसोर्ससॅट-२ हा उपग्रह अवकाशात स्थापित केला जाणार आहे.
Tuesday, 28 December 2010
मिकींना कॉंग्रेसने मंत्रिपद नाकारले
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): सरकारच्या स्थिरतेचा मुद्दा पुढे करून राष्ट्रवादीचा उघडपणे मानभंग करत कॉंग्रेसने मिकी पाशेको यांना मंत्रिपद नाकारले आहे. मात्र याच मुद्यावर आपण ठाम आहोत अशी ठोस भूमिका राष्ट्रवादीने घेतल्यामुळे आगामी काळात या दोन पक्षांमधील कलगीतुरा आणखी रंगत जाणार आहे. त्यातून पुन्हा विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार दोलायमान होऊ शकते, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते मिकी पाशेको यांना परत मंत्रिमंडळात घेणे सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरेल, असा स्पष्ट इशारा सरकारातील बंडखोर नेत्यांनी दिला आहे. राज्यात सरकारला काठावरचे बहुमत आहे व कोणत्याही परिस्थितीत हे सरकार टिकलेच पाहिजे, अशी कॉंग्रेसची धारणा आहे. म्हणून मिकींना मंत्रिमंडळात सामावून घेणे शक्य नाही, अशी स्पष्टोक्ती आज कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा गोवा प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांनी केली. कॉंग्रेसची ही भूमिका राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार व केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांना दणकाच ठरला आहे.
आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर हरिप्रसाद यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाशी दीर्घ चर्चा केली. याप्रसंगी कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हेदेखील हजर होते. मिकी यांना मंत्रिमंडळात घेतल्यास सरकारचे काहीही खरे नाही, असा इशारा देऊन त्यांच्या मंत्रिमंडळ फेरप्रवेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याची अट या गटाने घातल्याचे हरिप्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मिकींना मंत्रिपदाचा राजीनामा का द्यावा लागला, याचा गांभीर्याने विचार करा, असा सल्ला देतानाच एका युवतीच्या संशयास्पद मृत्युप्रकरणी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झालेले असताना अशा व्यक्तीला मंत्रिपद देणे कॉंग्रेसच्या धोरणात बसते काय, असाही सवाल या गटाने विचारल्याचे श्री. हरिप्रसाद म्हणाले. या गटाकडून व्यक्त केलेल्या भावना आपण दिल्लीत कॉंग्रेस श्रेष्ठींसमोर मांडणार आहोत. याप्रकरणी राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींशी चर्चा केली जाईल. तसेच या वादावर लवकरच तोडगा निघेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, कॉंग्रेस पक्षातील काही मंत्र्यांवरही विविध प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाले आहे, त्यांचे काय, असा सवाल काही पत्रकारांनी केला असता काही आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित तर काही गंभीर स्वरूपाचे असतात, असे ते म्हणाले. मिकी यांच्यावर खुनाचा आरोप आहे व असा आरोप असलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही स्थितीत मंत्रिपदी ठेवले जात नाही, असे हरिप्रसाद म्हणाले. मिकींचा मंत्रिमंडळ फेरप्रवेश हा राष्ट्रवादीचा अंतर्गत मामला आहे. त्यात कॉंग्रेस कसा काय हस्तक्षेप करू शकते, या प्रश्‍नाला बगल देताना हे आघाडी सरकार आहे व कोणत्याही विषयावर चर्चेअंती तोडगा काढला जाईल, असे ते म्हणाले.
मिकी पाशेको यांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असूनही त्यांना मंत्रिमंडळात प्रवेश देण्यासाठी राष्ट्रवादी श्रेष्ठी एवढे उतावीळ का, असा विचारताच हा सवाल राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींनाच केलेला बरा, असा पवित्रा हरिप्रसाद यांनी घेतला.
राष्ट्रवादीचे नेते जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर यांना कॉंग्रेसमध्ये घेणार काय, असा सवाल केला असता श्रीमती सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करणार्‍यांचे कॉंग्रेसमध्ये स्वागतच आहे, अशी '{ल्लनाथी त्यांनी केली. हरिप्रसाद यांच्याशी झालेल्या चर्चेवेळी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात, नगर विकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव, पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर, आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, आमदार आग्नेल फर्नांडिस, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो तसेच पक्ष सरचिटणीस विजय सरदेसाई हजर होते. दरम्यान, आजच्या घडामोडीनंतर मिकी पाशेको यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळण्याची आशा तूर्त मावळल्यात जमा आहे. कॉंग्रेसच्या या भूमिकेनंतर आता राष्ट्रवादीची काय व्यूहरचना असेल हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राष्ट्रवादी भूमिकेशी ठाम : सिरसाट
{मकी पाशेको यांची मंत्रिपदी वर्णी लावण्यासंबंधीचा निर्णय हा पक्षश्रेष्ठींनी पूर्ण विचाराअंतीच घेतला आहे व त्यामुळे राष्ट्रवादी आपल्या भूमिकेशी ठाम आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा.सुरेंद्र सिरसाट यांनी केले. हरिप्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलेल्या निर्णयाची माहिती पक्षाचे प्रभारी प्रकाश बिनसाळे यांना फोनवरून दिली आहे. श्री.बिनसाळे हा संदेश दिल्लीत श्रेष्ठींपर्यंत पोहचवतील व नंतरच पक्षाची पुढील दिशा ठरेल,अशी माहिती त्यांनी दिली.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते मिकी पाशेको यांना परत मंत्रिमंडळात घेणे सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरेल, असा स्पष्ट इशारा सरकारातील बंडखोर नेत्यांनी दिला आहे. राज्यात सरकारला काठावरचे बहुमत आहे व कोणत्याही परिस्थितीत हे सरकार टिकलेच पाहिजे, अशी कॉंग्रेसची धारणा आहे. म्हणून मिकींना मंत्रिमंडळात सामावून घेणे शक्य नाही, अशी स्पष्टोक्ती आज कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा गोवा प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांनी केली. कॉंग्रेसची ही भूमिका राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार व केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांना दणकाच ठरला आहे.
आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर हरिप्रसाद यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाशी दीर्घ चर्चा केली. याप्रसंगी कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हेदेखील हजर होते. मिकी यांना मंत्रिमंडळात घेतल्यास सरकारचे काहीही खरे नाही, असा इशारा देऊन त्यांच्या मंत्रिमंडळ फेरप्रवेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याची अट या गटाने घातल्याचे हरिप्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मिकींना मंत्रिपदाचा राजीनामा का द्यावा लागला, याचा गांभीर्याने विचार करा, असा सल्ला देतानाच एका युवतीच्या संशयास्पद मृत्युप्रकरणी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झालेले असताना अशा व्यक्तीला मंत्रिपद देणे कॉंग्रेसच्या धोरणात बसते काय, असाही सवाल या गटाने विचारल्याचे श्री. हरिप्रसाद म्हणाले. या गटाकडून व्यक्त केलेल्या भावना आपण दिल्लीत कॉंग्रेस श्रेष्ठींसमोर मांडणार आहोत. याप्रकरणी राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींशी चर्चा केली जाईल. तसेच या वादावर लवकरच तोडगा निघेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, कॉंग्रेस पक्षातील काही मंत्र्यांवरही विविध प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाले आहे, त्यांचे काय, असा सवाल काही पत्रकारांनी केला असता काही आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित तर काही गंभीर स्वरूपाचे असतात, असे ते म्हणाले. मिकी यांच्यावर खुनाचा आरोप आहे व असा आरोप असलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही स्थितीत मंत्रिपदी ठेवले जात नाही, असे हरिप्रसाद म्हणाले. मिकींचा मंत्रिमंडळ फेरप्रवेश हा राष्ट्रवादीचा अंतर्गत मामला आहे. त्यात कॉंग्रेस कसा काय हस्तक्षेप करू शकते, या प्रश्‍नाला बगल देताना हे आघाडी सरकार आहे व कोणत्याही विषयावर चर्चेअंती तोडगा काढला जाईल, असे ते म्हणाले.
मिकी पाशेको यांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असूनही त्यांना मंत्रिमंडळात प्रवेश देण्यासाठी राष्ट्रवादी श्रेष्ठी एवढे उतावीळ का, असा विचारताच हा सवाल राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींनाच केलेला बरा, असा पवित्रा हरिप्रसाद यांनी घेतला.
राष्ट्रवादीचे नेते जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर यांना कॉंग्रेसमध्ये घेणार काय, असा सवाल केला असता श्रीमती सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करणार्‍यांचे कॉंग्रेसमध्ये स्वागतच आहे, अशी '{ल्लनाथी त्यांनी केली. हरिप्रसाद यांच्याशी झालेल्या चर्चेवेळी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात, नगर विकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव, पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर, आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, आमदार आग्नेल फर्नांडिस, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो तसेच पक्ष सरचिटणीस विजय सरदेसाई हजर होते. दरम्यान, आजच्या घडामोडीनंतर मिकी पाशेको यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळण्याची आशा तूर्त मावळल्यात जमा आहे. कॉंग्रेसच्या या भूमिकेनंतर आता राष्ट्रवादीची काय व्यूहरचना असेल हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राष्ट्रवादी भूमिकेशी ठाम : सिरसाट
{मकी पाशेको यांची मंत्रिपदी वर्णी लावण्यासंबंधीचा निर्णय हा पक्षश्रेष्ठींनी पूर्ण विचाराअंतीच घेतला आहे व त्यामुळे राष्ट्रवादी आपल्या भूमिकेशी ठाम आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा.सुरेंद्र सिरसाट यांनी केले. हरिप्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलेल्या निर्णयाची माहिती पक्षाचे प्रभारी प्रकाश बिनसाळे यांना फोनवरून दिली आहे. श्री.बिनसाळे हा संदेश दिल्लीत श्रेष्ठींपर्यंत पोहचवतील व नंतरच पक्षाची पुढील दिशा ठरेल,अशी माहिती त्यांनी दिली.
शरद पवारच मला न्याय देतील : मिकी
मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी): आपल्या मंत्रिमंडळ समावेशा बाबत कॉंग्रेस नेते हरिप्रसाद जे काय बरळत आहेत त्याची आपणास अजिबात फिकीर नाही कारण आपला पक्ष वेगळा आहे व नेतेही वेगळे आहेत, आपले पक्षनेते आपणाला योग्य तो न्याय मिळवून देतील याची आपणास पूर्ण खात्री आहे अशी प्रतिक्रिया गोव्याच्या राजकारणात मावळत्या वर्षात विविध कारणांनी चर्चेत असलेल्या मिकी पाशेको यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.
राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस यांच्यातील युती ही निवडणूकपूर्व आहे. म्हणून त्या युतीतील तरतुदींचे पालन करणे सर्वांवर बंधनकारक आहे. त्यानुसारच राष्ट्रवादीला मंत्रिमंडळात दोन जागा मिळालेल्या असून मंत्री कोण असावेत हे राष्ट्रवादीने ठरवायचे आहे. त्यात इतर कोणी नाक खुपसण्याचे कारण नाही. कॉंग्रेसमधील दहा जणांच्या गटाने तर नाहीच नाही, असे त्यांनी बजावले. त्यांनी खुद्द हरिप्रसाद यांना राजकीय परिपक्वता दाखवा व अन्य पक्षांच्या व्यवहारांत तोंड खुपसण्याचे टाळा असा सल्ला दिला.
आपले नेते शरद पवार आहेत. त्यांचा आदेश आपण प्रमाण मानू. कॉंग्रेसमधील दहा जणांचा गट जे काय बरळतो त्याचा आपणावर काही एक परिणाम होणार नाही. ही मंडळी करीत असलेल्या आरोपांबाबत ते म्हणाले, आपणावर अजून आरोपपत्रदेखील सादर झालेले नाही. मग आरोप सिध्द होण्याची गोष्ट बाजूलाच राहिली, उलट आपणाला कलंकित म्हणणार्‍यांवर आरोपपत्रे पोलिसांकडून दाखल झालेली आहेत तर काहीजण कॉफेपोसाखाली स्थानबद्ध झाले होते. आपल्या मंत्रिपदाबाबत आता पक्षश्रेष्ठीच काय ते ठरवतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मिकींच्या कडव्या समर्थक असलेल्या जिल्हा पंचायत सदस्या नेली रॉड्रिगीस म्हणाल्या, राष्ट्रवादींने मिकीबाबत आपले म्हणणे कॉंग्रेसला कळवले आहे. त्याबाबत आणखी फक्त दोन दिवस प्रतीक्षा केली जाईल. त्यानंतर पुढील कृती केली जाईल.
राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस यांच्यातील युती ही निवडणूकपूर्व आहे. म्हणून त्या युतीतील तरतुदींचे पालन करणे सर्वांवर बंधनकारक आहे. त्यानुसारच राष्ट्रवादीला मंत्रिमंडळात दोन जागा मिळालेल्या असून मंत्री कोण असावेत हे राष्ट्रवादीने ठरवायचे आहे. त्यात इतर कोणी नाक खुपसण्याचे कारण नाही. कॉंग्रेसमधील दहा जणांच्या गटाने तर नाहीच नाही, असे त्यांनी बजावले. त्यांनी खुद्द हरिप्रसाद यांना राजकीय परिपक्वता दाखवा व अन्य पक्षांच्या व्यवहारांत तोंड खुपसण्याचे टाळा असा सल्ला दिला.
आपले नेते शरद पवार आहेत. त्यांचा आदेश आपण प्रमाण मानू. कॉंग्रेसमधील दहा जणांचा गट जे काय बरळतो त्याचा आपणावर काही एक परिणाम होणार नाही. ही मंडळी करीत असलेल्या आरोपांबाबत ते म्हणाले, आपणावर अजून आरोपपत्रदेखील सादर झालेले नाही. मग आरोप सिध्द होण्याची गोष्ट बाजूलाच राहिली, उलट आपणाला कलंकित म्हणणार्‍यांवर आरोपपत्रे पोलिसांकडून दाखल झालेली आहेत तर काहीजण कॉफेपोसाखाली स्थानबद्ध झाले होते. आपल्या मंत्रिपदाबाबत आता पक्षश्रेष्ठीच काय ते ठरवतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मिकींच्या कडव्या समर्थक असलेल्या जिल्हा पंचायत सदस्या नेली रॉड्रिगीस म्हणाल्या, राष्ट्रवादींने मिकीबाबत आपले म्हणणे कॉंग्रेसला कळवले आहे. त्याबाबत आणखी फक्त दोन दिवस प्रतीक्षा केली जाईल. त्यानंतर पुढील कृती केली जाईल.
मंदिर चोर्‍यांचा छडा लावण्यासाठी सरकारला ८ दिवसांची मुदत
देवस्थान समित्या खवळल्या, जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन
मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोव्यात वाढत चाललेल्या मंदिर चोर्‍यांबाबत दक्षिण गोव्यातील विविध देवस्थान समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी आज दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना एक निवेदन सादर केले व तपास यंत्रणांच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढत या प्रकरणी प्रत्यक्ष कृती करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली.
निवेदन सादर करून बाहेर आल्यावर पत्रकारांशी बोलताना आमदार दामू नाईक व देवस्थान समित्यांच्या इतर पदाधिकार्‍यांनी ही माहिती दिली मात्र कृतीचे स्वरूप काय असेल हे सांगण्यास नकार दिला. वेळ येताच कृती जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र काणकोणमधील काही पदाधिकार्‍यंानी राष्ट्रीय महामार्ग अडवण्याचा संकेत दिला व सरकारला तीच भाषा कळते, असे सांगितले.
गेल्या वर्षभरात तब्बल ६० मंदिरे फोडून तेथील परंपरागत दागिने पळविले गेले तरी एकाही प्रकरणाचा तपास लागू नये हे पोलिसी निष्क्रियतेचे लक्षण असल्याची जळजळीत प्रतिक्रिया दामू नाईक यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, देवाच्या अंगावरील अलंकारावरून देवस्थानांची श्रीमंती ठरवू नका तर त्यांना संरक्षण देण्याचे कर्तव्य पार पाडा.
या महिनाभरातील तिन्ही प्रमुख चोर्‍या केपे भागातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थानांत झालेल्या आहेत याकडे लक्ष वेधताना तेथील पोलिस उपअधीक्षकांवर सारा ठपका ठेवला. ते गांभीर्याने याकडे पाहात नाहीत, पोलिसांची संख्या कमी असल्याची सबब सांगतात याकडे देवस्थान समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी लक्ष वेधले. पर्वतावरील चोरीनंतर देवस्थान समितीने तपासासाठी संपूर्णतः सहकार्य देऊ केले; तरीही पोलिसांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही याची दखल घ्यावी अशी विनंतीही या पदाधिकार्‍यांनी केली.
काणकोणच्या प्रतिनिधींनी तर सरकार व पोलिस यंत्रणा ताळ्यावर यावयाची असेल तर रस्त्यावर येण्याची गरज प्रतिपादिली. सरकारला जर संरक्षण देत नसेल व तपास करता येत नसेल तर तसे स्पष्ट करावे. देवस्थाने आपल्या बळावर ती व्यवस्था करतील; कारण शेवटी पावित्र्य व श्रद्धा यांचा मान राखणे आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले.
पोलिस महासंचालकांची भेट
दरम्यान, आज (सोमवारी) सायंकाळी पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी किटल-फातर्पा येथील श्रीशांतादुर्गा किटलकरीण देवस्थानला भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा होेते. त्यांनी एकंदर अहवाल त्यांना सादर केला. पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर कालपासून किटला येथेच तळ ठोकून तपासकामात मार्गदर्शन करीत आहेत. या प्रकरणात आंतरराज्य टोळी असल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. याप्रकरणी एका पोलिस पथकाने कारवारला जाऊन तपास केला; पण विशेष काही हाती लागले नाही. उपलब्ध माहितीनुसार चोरीच्या दोन दिवस आधी दोघे अनोळखी इसम मोटरसायकलवरून देवस्थान परिसरात येऊन न्याहाळणी करून गेल्याचे पुजार्‍याने आज पोलिसांना सांगितले. त्यावेळी त्यांना त्यांच्याबद्दल संशय आला नव्हता.
आता ऍलन डिसा यांनी देवस्थान समित्यांना अशा प्रकारे कोणी अनोळखी येऊन पाहणी करताना आढळला तर त्याच्या वाहनाचा क्रमांक नोंद करून लगेच पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोव्यात वाढत चाललेल्या मंदिर चोर्‍यांबाबत दक्षिण गोव्यातील विविध देवस्थान समित्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी आज दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना एक निवेदन सादर केले व तपास यंत्रणांच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढत या प्रकरणी प्रत्यक्ष कृती करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली.
निवेदन सादर करून बाहेर आल्यावर पत्रकारांशी बोलताना आमदार दामू नाईक व देवस्थान समित्यांच्या इतर पदाधिकार्‍यांनी ही माहिती दिली मात्र कृतीचे स्वरूप काय असेल हे सांगण्यास नकार दिला. वेळ येताच कृती जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र काणकोणमधील काही पदाधिकार्‍यंानी राष्ट्रीय महामार्ग अडवण्याचा संकेत दिला व सरकारला तीच भाषा कळते, असे सांगितले.
गेल्या वर्षभरात तब्बल ६० मंदिरे फोडून तेथील परंपरागत दागिने पळविले गेले तरी एकाही प्रकरणाचा तपास लागू नये हे पोलिसी निष्क्रियतेचे लक्षण असल्याची जळजळीत प्रतिक्रिया दामू नाईक यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, देवाच्या अंगावरील अलंकारावरून देवस्थानांची श्रीमंती ठरवू नका तर त्यांना संरक्षण देण्याचे कर्तव्य पार पाडा.
या महिनाभरातील तिन्ही प्रमुख चोर्‍या केपे भागातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थानांत झालेल्या आहेत याकडे लक्ष वेधताना तेथील पोलिस उपअधीक्षकांवर सारा ठपका ठेवला. ते गांभीर्याने याकडे पाहात नाहीत, पोलिसांची संख्या कमी असल्याची सबब सांगतात याकडे देवस्थान समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी लक्ष वेधले. पर्वतावरील चोरीनंतर देवस्थान समितीने तपासासाठी संपूर्णतः सहकार्य देऊ केले; तरीही पोलिसांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही याची दखल घ्यावी अशी विनंतीही या पदाधिकार्‍यांनी केली.
काणकोणच्या प्रतिनिधींनी तर सरकार व पोलिस यंत्रणा ताळ्यावर यावयाची असेल तर रस्त्यावर येण्याची गरज प्रतिपादिली. सरकारला जर संरक्षण देत नसेल व तपास करता येत नसेल तर तसे स्पष्ट करावे. देवस्थाने आपल्या बळावर ती व्यवस्था करतील; कारण शेवटी पावित्र्य व श्रद्धा यांचा मान राखणे आवश्यक आहे, असे सांगण्यात आले.
पोलिस महासंचालकांची भेट
दरम्यान, आज (सोमवारी) सायंकाळी पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी किटल-फातर्पा येथील श्रीशांतादुर्गा किटलकरीण देवस्थानला भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा होेते. त्यांनी एकंदर अहवाल त्यांना सादर केला. पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर कालपासून किटला येथेच तळ ठोकून तपासकामात मार्गदर्शन करीत आहेत. या प्रकरणात आंतरराज्य टोळी असल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. याप्रकरणी एका पोलिस पथकाने कारवारला जाऊन तपास केला; पण विशेष काही हाती लागले नाही. उपलब्ध माहितीनुसार चोरीच्या दोन दिवस आधी दोघे अनोळखी इसम मोटरसायकलवरून देवस्थान परिसरात येऊन न्याहाळणी करून गेल्याचे पुजार्‍याने आज पोलिसांना सांगितले. त्यावेळी त्यांना त्यांच्याबद्दल संशय आला नव्हता.
आता ऍलन डिसा यांनी देवस्थान समित्यांना अशा प्रकारे कोणी अनोळखी येऊन पाहणी करताना आढळला तर त्याच्या वाहनाचा क्रमांक नोंद करून लगेच पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
मोटरसायकल घसरून चालकजागीच ठार
मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी): आज दुपारी कोकण रेल्वेस्टेशन ते रावणफोंड दरम्यान झालेल्या एका वाहन अपघातात असोळणे येथील मानुएल फर्नांडिस (४५) हा मोटरसायकलस्वार जागीच ठार झाला. तो रावणफोंडकडे जात असताना त्याची मोटरसायकल घसरली व रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या कठड्यावर डोके आदळून तोे जागीच ठार झाला. मडगाव पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवागरात पाठवला आहे. मडगाव परिसरात गेल्या तीन दिवसांत घडलेला अशा प्रकारचा हा दुसरा अपघात आहे. नाताळच्या पूर्वरात्री वार्का चर्चलगत एका भरधाव वाहनाने ठोकरल्याने असोळणे येथील याच वयाचा इसम जागीच मरण पावला होता. त्यामुळे नववर्षाच्या तोंडावर गावामध्ये शोककळा पसरली आहे.
मावळते वर्ष २०१०
मोदी चमकले, चव्हाण घसरले!
२०१० या वर्षातही २००२ मधील गुजरात दंगलींचे भूत कायमच होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या विशेष तपास चमूने या वर्षी प्रथमच गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना चौकशीसाठी बोलावले आणि नरेंद्र मोदी यांनी अगदी निर्भयपणे या चमूचा सामना केला. त्यांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्‍नांची उत्तरे मोदी यांनी दिली. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक सदस्य अमित शाह यांना मंत्रिमंडळातून जावे लागले असले तरी मोदी यांचे आसन अभेद्य राहिले. तिथेच आदर्श घोटाळ्यात अडकलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना खुर्ची सोडावी लागली. आज अशोकरावांची स्थिती ‘ना घरची ना घाटची’ राहिलेली आहे.
विरोधकांचे पानिपत
हे वर्ष केवळ नरेंद्र मोदी यांच्यासाठीच नाही; तर भाजपासाठीही समाधानकारक असेच राहिले. २०१० हे वर्ष गुजरातचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षाचा शेवट भाजपासाठी अतिशय गोड ठरला. भाजपाने राज्यातील बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत दणदणीत विजय संपादन केला. हे घवघवीत यश मिळत असतानाच गुजरात दंगल प्रकरणाचा तपास करणार्‍या विशेष तपास चमूने नरेंद्र मोदी यांना ‘क्लीन चीट’ दिल्याचे वृत्त आले आणि भाजपात आनंदाची लाट पसरली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष तपास चमूने मोदी यांनी मार्चमध्ये प्रदीर्घ चौकशी केली. आपल्या आयुष्यातील हा सर्वात कठीण प्रसंग होता, अशी कबुलीही मोदी यांनी दिली. चौकशीनंतर विशेष तपास चमूने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. या अहवालात मोदी यांना ‘क्लिन चीट’ दिली. या घडामोडीनंतर राज्यात घेण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका भाजपा विशेषत: मोदी यांची सत्वपरीक्षा घेणार्‍याच असल्याचे बोलले जात होते. पण, मोदी यांनी निर्भयपणे या निवडणुकींचा सामना केला आणि घवघवीत मताधिक्याने ही परीक्षा पास करून विरोधकांना त्यांची जागा दाखवली. सर्व सहाही महानगरपालिकांवर मोदी यांनी भाजपाचा भगवा ङ्गडकविला. सोबतच २४ पेकी २१ जिल्हा पंचायत, ५३ पैकी ४२ नगर परिषदा आणि २०६ पैकी १४५ तालुका पंचायतांवरही त्यांनी भाजपाचा भगवा ङ्गडकवून विरोधकांना आपल्या सामर्थ्याची जाणीव करून दिली.
अशोक चव्हाणांना झटका
एकीकडे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या विरोधकांवर मात केली असतानाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मात्र त्यांच्या पक्षातील लोकांनी बळीचा बकरा बनविल्याच्या घटनेलाही हे वर्ष साक्षीदार ठरले आहे. कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी मुंबईत घरकुल देण्याची योजना शासनाने आखली. यासाठी आदर्श सोसायटी नावाची ३२ मजली वसाहत स्थापन करण्यात आली. पण, या आदर्श सोसायटीत जवानांच्या केवळ दोनच कुटुंबीयांना घरकुल देण्यात आले. उर्वरित सर्वच घरे राजकारण्यांनी आणि नोकरशहांनी हडपली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिल्लीचे बोलावणे आले. त्यांची चांगलीच झाडाझडती घेण्यात आली. या घोटाळ्यात विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखे दिग्गज दोषी असतानाही त्यांच्याविरुद्ध कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. मात्र, अशोकरावांचा बळी गेला.त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नांदेड येथे एका खाजगी कार्यक्रमात बोलताना, ‘माझ्याच लोकांनी माझा घात केला, पण मी त्यांना सोडणार नाही,’ एवढे बोलून अशोकराव शांत झाले. आज त्यांची स्थिती कॉंग्रेस पक्षात ‘ना घरची ना घाटची’ अशी झालेली आहे.
घुसखोरीच्या ४७० घटना
सरकारच्या कणखर भूमिकेमुळे जम्मू-काश्मिरातील दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या, असा दावा केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केला असला तरी हा दावा किती ङ्गोल आहे, हे या सरत्या वर्षात झालेल्या अतिरेक्यांच्या घुसखोरीच्या घटनांवरून स्पष्ट होते. २०१० या वर्षात अतिरेक्यांनी घुसखोरी करण्याच्या एकूण ४७० घटना घडल्या. गेल्या वर्षी घुसखोरीच्या ४८५ घटना घडल्या होत्या.
या वर्षभरात नियंत्रणरेषेवरून घुसखोरी करणार्‍या एकूण १२५ अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. बारामुल्ला, बांदीपुरा आणि कुपवारा या तीन जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक अतिरेक्यांना खात्मा करण्यात आला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घुसखोरीच्या केवळ १५ घटना कमी घडल्या आहेत.यावरून सरकारचा दावा किती ङ्गोल आहे आणि सरकारचे धोरण किती मवाळ आहे, हे स्पष्ट होते. सरकारच्या या मवाळ धोरणामुळेच जम्मू-काश्मिरात अतिरेकी घुसविण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न आजही राजेरोसपणे सुरू आहेत. इतकेच नव्हे तर, या मवाळ धोरणामुळेच पाकिस्तानने मुंबईतील ख्रिसमस आणि नववर्षाचा उत्सव उधळून लावण्यासाठी लश्कर-ए-तोयबा या खतरनाक दहशतवादी संघटनेचे अनेक अतिरेकी घुसविले आहेत. याशिवाय, देशाच्या मुख्य शहरांमध्ये मोठा घातपात घडवून आणण्यासाठीही पाकच्या अतिरेक्यांनी घुसखोरी केली आहे.
२०१० या वर्षातही २००२ मधील गुजरात दंगलींचे भूत कायमच होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या विशेष तपास चमूने या वर्षी प्रथमच गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना चौकशीसाठी बोलावले आणि नरेंद्र मोदी यांनी अगदी निर्भयपणे या चमूचा सामना केला. त्यांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्‍नांची उत्तरे मोदी यांनी दिली. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक सदस्य अमित शाह यांना मंत्रिमंडळातून जावे लागले असले तरी मोदी यांचे आसन अभेद्य राहिले. तिथेच आदर्श घोटाळ्यात अडकलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना खुर्ची सोडावी लागली. आज अशोकरावांची स्थिती ‘ना घरची ना घाटची’ राहिलेली आहे.
विरोधकांचे पानिपत
हे वर्ष केवळ नरेंद्र मोदी यांच्यासाठीच नाही; तर भाजपासाठीही समाधानकारक असेच राहिले. २०१० हे वर्ष गुजरातचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षाचा शेवट भाजपासाठी अतिशय गोड ठरला. भाजपाने राज्यातील बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत दणदणीत विजय संपादन केला. हे घवघवीत यश मिळत असतानाच गुजरात दंगल प्रकरणाचा तपास करणार्‍या विशेष तपास चमूने नरेंद्र मोदी यांना ‘क्लीन चीट’ दिल्याचे वृत्त आले आणि भाजपात आनंदाची लाट पसरली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष तपास चमूने मोदी यांनी मार्चमध्ये प्रदीर्घ चौकशी केली. आपल्या आयुष्यातील हा सर्वात कठीण प्रसंग होता, अशी कबुलीही मोदी यांनी दिली. चौकशीनंतर विशेष तपास चमूने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. या अहवालात मोदी यांना ‘क्लिन चीट’ दिली. या घडामोडीनंतर राज्यात घेण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका भाजपा विशेषत: मोदी यांची सत्वपरीक्षा घेणार्‍याच असल्याचे बोलले जात होते. पण, मोदी यांनी निर्भयपणे या निवडणुकींचा सामना केला आणि घवघवीत मताधिक्याने ही परीक्षा पास करून विरोधकांना त्यांची जागा दाखवली. सर्व सहाही महानगरपालिकांवर मोदी यांनी भाजपाचा भगवा ङ्गडकविला. सोबतच २४ पेकी २१ जिल्हा पंचायत, ५३ पैकी ४२ नगर परिषदा आणि २०६ पैकी १४५ तालुका पंचायतांवरही त्यांनी भाजपाचा भगवा ङ्गडकवून विरोधकांना आपल्या सामर्थ्याची जाणीव करून दिली.
अशोक चव्हाणांना झटका
एकीकडे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या विरोधकांवर मात केली असतानाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मात्र त्यांच्या पक्षातील लोकांनी बळीचा बकरा बनविल्याच्या घटनेलाही हे वर्ष साक्षीदार ठरले आहे. कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी मुंबईत घरकुल देण्याची योजना शासनाने आखली. यासाठी आदर्श सोसायटी नावाची ३२ मजली वसाहत स्थापन करण्यात आली. पण, या आदर्श सोसायटीत जवानांच्या केवळ दोनच कुटुंबीयांना घरकुल देण्यात आले. उर्वरित सर्वच घरे राजकारण्यांनी आणि नोकरशहांनी हडपली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिल्लीचे बोलावणे आले. त्यांची चांगलीच झाडाझडती घेण्यात आली. या घोटाळ्यात विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखे दिग्गज दोषी असतानाही त्यांच्याविरुद्ध कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. मात्र, अशोकरावांचा बळी गेला.त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नांदेड येथे एका खाजगी कार्यक्रमात बोलताना, ‘माझ्याच लोकांनी माझा घात केला, पण मी त्यांना सोडणार नाही,’ एवढे बोलून अशोकराव शांत झाले. आज त्यांची स्थिती कॉंग्रेस पक्षात ‘ना घरची ना घाटची’ अशी झालेली आहे.
घुसखोरीच्या ४७० घटना
सरकारच्या कणखर भूमिकेमुळे जम्मू-काश्मिरातील दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या, असा दावा केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केला असला तरी हा दावा किती ङ्गोल आहे, हे या सरत्या वर्षात झालेल्या अतिरेक्यांच्या घुसखोरीच्या घटनांवरून स्पष्ट होते. २०१० या वर्षात अतिरेक्यांनी घुसखोरी करण्याच्या एकूण ४७० घटना घडल्या. गेल्या वर्षी घुसखोरीच्या ४८५ घटना घडल्या होत्या.
या वर्षभरात नियंत्रणरेषेवरून घुसखोरी करणार्‍या एकूण १२५ अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. बारामुल्ला, बांदीपुरा आणि कुपवारा या तीन जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक अतिरेक्यांना खात्मा करण्यात आला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घुसखोरीच्या केवळ १५ घटना कमी घडल्या आहेत.यावरून सरकारचा दावा किती ङ्गोल आहे आणि सरकारचे धोरण किती मवाळ आहे, हे स्पष्ट होते. सरकारच्या या मवाळ धोरणामुळेच जम्मू-काश्मिरात अतिरेकी घुसविण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न आजही राजेरोसपणे सुरू आहेत. इतकेच नव्हे तर, या मवाळ धोरणामुळेच पाकिस्तानने मुंबईतील ख्रिसमस आणि नववर्षाचा उत्सव उधळून लावण्यासाठी लश्कर-ए-तोयबा या खतरनाक दहशतवादी संघटनेचे अनेक अतिरेकी घुसविले आहेत. याशिवाय, देशाच्या मुख्य शहरांमध्ये मोठा घातपात घडवून आणण्यासाठीही पाकच्या अतिरेक्यांनी घुसखोरी केली आहे.
माझ्यावरील आरोप आकसातून
डॉ. साळकरांच्या आरोपांवर नार्वेकरांचा ‘युक्ति’वाद
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): आपल्या मुलाचा जन्म पर्वरी येथील ‘चोडणकर नर्सिंग होम’ येथे २८ फेब्रुवारी १९९३ रोजी झाला. त्याच्या जन्माची नोंद पिळर्ण पंचायतीत झाली नाही हे आपल्याला एका वर्षानंतर कळले. आपल्या पत्नीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला त्या स्वतः उत्तर देतील. राहिला प्रश्‍न आपला मुलगा ‘पॉली उम्रीगर विभागीय क्रिकेट स्पर्धे’त सतत तीन वर्षे खेळण्याचा. हा प्रश्‍न ‘जीसीए’ व ‘बीसीसीआय’चा अंतर्गत मामला आहे, अशा भाषेत माजी कायदेमंत्री तथा हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आपल्यावरील आरोपांचे खंडन केले.
आज पर्वरी येथील ‘जीसीए’अकादमीत बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ऍड.नार्वेकर यांनी, डॉ. शेखर साळकर यांनी केलेले आरोप आकसातून असल्याचा आव आणला. गणेशराज नार्वेकर हा उमदा खेळाडू आहे, त्याला विनाकारण या प्रकरणात गोवून त्याची कारकीर्द खराब करण्यापेक्षा डॉ. साळकर यांनी आपल्याला थेट सवाल करावे, असे आव्हानही नार्वेकर यांनी दिले.
डॉ. साळकर यांना आपण ‘जीसीए’तून बडतर्फ केले होते. त्याचा राग धरूनच ते आपल्याविरोधात आरोप करीत सुटले आहेत. या प्रकरणात आम्हा सर्वांचे निर्दोषत्व चौकशीअंती स्पष्ट होईल. आपल्या मुलाची जन्मनोंदणी उशिरा केली हा गुन्हा असेल तर अशी ३० ते ४० हजार प्रकरणे आपण सादर करू शकतो, त्यांच्याविरोधातही गुन्हा नोंद करा, असे ते म्हणाले. आपल्या पत्नीने १९९५ साली मुलाचा जन्मदाखला नोंदणी करण्यासाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला त्या चौकशी अधिकार्‍यांसमोर काय तो जबाब देतील,अशी सावध भूमिकाही त्यांनी घेतली. सतत तीन वर्षे विभागीय क्रिकेट स्पर्धेत भाग घेतल्याचा विषय हा ‘जीसीए’ व ‘बीसीसीआय’चा अंतर्गत मामला आहे. त्याबाबत सवाल करण्याचा कुणालाच अधिकार नाही.‘जीसीए’चा कारभार सचिव सांभाळतात. त्यावेळी चेतन देसाई हे सचिव होते व तेच याचे उत्तर देतील. अशा चुका केल्यावरून यापूर्वी चेतन देसाई यांना ‘जीसीए’कडून दंडही ठोठावण्यात आल्याचे नार्वेकर म्हणाले.
राजीनामा सादर करू
‘जीसीए’ची आपण ३० दिवसांत तातडीची सर्वसाधारण बैठक बोलावणार आहे. या बैठकीत ‘जीसीए’ च्या सदस्यांसमोर आपली बाजू मांडणार व राजीनामाही सादर करणार असल्याचेही ते म्हणाले. हा राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला असेल,असे ते म्हणाले.
कलम १२० पासून सावधान
भारतीय दंड संहितेच्या १२० कलमानुसार कटकारस्थानाचा गुन्हा याप्रकरणी नोंदवलेल्या सरकारला ऍड. नार्वेकर यांनी सावधानतेचा इशारा दिला आहे. डॉ. साळकर यांच्याप्रमाणे इतरही अनेकजण विविध प्रकरणी या कलमाअंतर्गत तक्रार करू शकतात. पोलिस व ड्रगमाफिया साटेलोटे प्रकरणात खुद्द गृहमंत्री व उपअधीक्षकांविरोधातही ही तक्रार नोंद होऊ शकते, असेही नार्वेकर म्हणाले.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): आपल्या मुलाचा जन्म पर्वरी येथील ‘चोडणकर नर्सिंग होम’ येथे २८ फेब्रुवारी १९९३ रोजी झाला. त्याच्या जन्माची नोंद पिळर्ण पंचायतीत झाली नाही हे आपल्याला एका वर्षानंतर कळले. आपल्या पत्नीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला त्या स्वतः उत्तर देतील. राहिला प्रश्‍न आपला मुलगा ‘पॉली उम्रीगर विभागीय क्रिकेट स्पर्धे’त सतत तीन वर्षे खेळण्याचा. हा प्रश्‍न ‘जीसीए’ व ‘बीसीसीआय’चा अंतर्गत मामला आहे, अशा भाषेत माजी कायदेमंत्री तथा हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आपल्यावरील आरोपांचे खंडन केले.
आज पर्वरी येथील ‘जीसीए’अकादमीत बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ऍड.नार्वेकर यांनी, डॉ. शेखर साळकर यांनी केलेले आरोप आकसातून असल्याचा आव आणला. गणेशराज नार्वेकर हा उमदा खेळाडू आहे, त्याला विनाकारण या प्रकरणात गोवून त्याची कारकीर्द खराब करण्यापेक्षा डॉ. साळकर यांनी आपल्याला थेट सवाल करावे, असे आव्हानही नार्वेकर यांनी दिले.
डॉ. साळकर यांना आपण ‘जीसीए’तून बडतर्फ केले होते. त्याचा राग धरूनच ते आपल्याविरोधात आरोप करीत सुटले आहेत. या प्रकरणात आम्हा सर्वांचे निर्दोषत्व चौकशीअंती स्पष्ट होईल. आपल्या मुलाची जन्मनोंदणी उशिरा केली हा गुन्हा असेल तर अशी ३० ते ४० हजार प्रकरणे आपण सादर करू शकतो, त्यांच्याविरोधातही गुन्हा नोंद करा, असे ते म्हणाले. आपल्या पत्नीने १९९५ साली मुलाचा जन्मदाखला नोंदणी करण्यासाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला त्या चौकशी अधिकार्‍यांसमोर काय तो जबाब देतील,अशी सावध भूमिकाही त्यांनी घेतली. सतत तीन वर्षे विभागीय क्रिकेट स्पर्धेत भाग घेतल्याचा विषय हा ‘जीसीए’ व ‘बीसीसीआय’चा अंतर्गत मामला आहे. त्याबाबत सवाल करण्याचा कुणालाच अधिकार नाही.‘जीसीए’चा कारभार सचिव सांभाळतात. त्यावेळी चेतन देसाई हे सचिव होते व तेच याचे उत्तर देतील. अशा चुका केल्यावरून यापूर्वी चेतन देसाई यांना ‘जीसीए’कडून दंडही ठोठावण्यात आल्याचे नार्वेकर म्हणाले.
राजीनामा सादर करू
‘जीसीए’ची आपण ३० दिवसांत तातडीची सर्वसाधारण बैठक बोलावणार आहे. या बैठकीत ‘जीसीए’ च्या सदस्यांसमोर आपली बाजू मांडणार व राजीनामाही सादर करणार असल्याचेही ते म्हणाले. हा राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला असेल,असे ते म्हणाले.
कलम १२० पासून सावधान
भारतीय दंड संहितेच्या १२० कलमानुसार कटकारस्थानाचा गुन्हा याप्रकरणी नोंदवलेल्या सरकारला ऍड. नार्वेकर यांनी सावधानतेचा इशारा दिला आहे. डॉ. साळकर यांच्याप्रमाणे इतरही अनेकजण विविध प्रकरणी या कलमाअंतर्गत तक्रार करू शकतात. पोलिस व ड्रगमाफिया साटेलोटे प्रकरणात खुद्द गृहमंत्री व उपअधीक्षकांविरोधातही ही तक्रार नोंद होऊ शकते, असेही नार्वेकर म्हणाले.
‘पीएसी’अध्यक्षांना पंतप्रधानांचे पत्र
नवी दिल्ली, दि. २७ : तब्बल १.७६ लाख कोटी रुपयांच्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षांना आज पत्र पाठविले आहे. ‘ स्पेक्ट्रम प्रकरणी चौकशीसाठी (पीएसी)समितीपुढे हजर राहण्याची माझी तयारी आहे. याविषयी समितीने आपले मत मला कळवावे,’असे या पत्रात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. दरम्यान, पंतप्रधानांचे हे पत्र मुरली मनोहर जोशी यांना प्राप्त झाले आहे.
काळा पैसा आणण्यास कोर्टाने हस्तक्षेप करावा
नवी दिल्ली, दि. २७ : देशात घडलेल्या मोठमोठ्या घोटाळ्यांपेक्षाही विदेशातील बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा अधिक चिंताजनक आहे. हा पैसा देशात परत आणण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हस्तक्षेप करून महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली आहे.
राजा, राडिया यांची पुन्हा चौकशी होणार
नवी दिल्ली, दि. २७ : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी माजी टेलिकॉम मंत्री ए. राजा आणि कार्पोरेट लॉबीस्ट नीरा राडिया यांच्यासह काही लोकांची सीबीआय नव्याने चौकशी करणार आहे. दरम्यान, यातील काही लोकांविरुद्ध शासकीय गोपनीय कायद्यांतर्गत लवकरच गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सीबीआय सूत्रांनी दिली.
नवी दिल्ली, दि. २७ : तब्बल १.७६ लाख कोटी रुपयांच्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षांना आज पत्र पाठविले आहे. ‘ स्पेक्ट्रम प्रकरणी चौकशीसाठी (पीएसी)समितीपुढे हजर राहण्याची माझी तयारी आहे. याविषयी समितीने आपले मत मला कळवावे,’असे या पत्रात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. दरम्यान, पंतप्रधानांचे हे पत्र मुरली मनोहर जोशी यांना प्राप्त झाले आहे.
काळा पैसा आणण्यास कोर्टाने हस्तक्षेप करावा
नवी दिल्ली, दि. २७ : देशात घडलेल्या मोठमोठ्या घोटाळ्यांपेक्षाही विदेशातील बँकांमध्ये असलेला काळा पैसा अधिक चिंताजनक आहे. हा पैसा देशात परत आणण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हस्तक्षेप करून महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली आहे.
राजा, राडिया यांची पुन्हा चौकशी होणार
नवी दिल्ली, दि. २७ : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी माजी टेलिकॉम मंत्री ए. राजा आणि कार्पोरेट लॉबीस्ट नीरा राडिया यांच्यासह काही लोकांची सीबीआय नव्याने चौकशी करणार आहे. दरम्यान, यातील काही लोकांविरुद्ध शासकीय गोपनीय कायद्यांतर्गत लवकरच गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सीबीआय सूत्रांनी दिली.
मंदिर चोर्‍यांचा छडा लागत नसेल तर भाजप रस्त्यावर उतरणार
आर्लेकर यांचा खणखणीत इशारा
वास्को, दि. २७ (प्रतिनिधी): गेल्या १५ महिन्यांत गोव्यातील साठहून जास्त धार्मिक स्थळांत झालेल्या चोरीच्या प्रकरणामुळे गोमंतकीयांच्या भावना मोठ्या प्रमाणात दुखावल्या आहेत. त्या रोखणे कॉंग्रेस सरकारला जमत नसल्यास मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांनी पदांचा राजीनामा देऊन घरी बसावे, असा खणखणीत इशारा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी आज येथे पत्रपरिषदेत दिला.
यावेळी वास्को भाजप युवा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नार्वेकर व सुरेश नाईक उपस्थित होते. जर सरकारने याप्रश्‍नी त्वरित पावले उचलली नाहीत तर भाजप रसत्यावर उतरण्यास मागेृ-पुढे पाहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.विविध धार्मिक स्थळांतून झालेल्या चोर्‍यांतून एक कोटीहून जास्त रकमेचा ऐवज अज्ञात चोरट्यांनी पळवल्याचे सांगताना आर्लेकर यांनी याप्रकरणी संताप व्यक्त केला. पोलिस मात्र हातावर हात ठेवून स्वस्थ असल्याचा आरोप आर्लेकर यांनी केला. गोव्याची सुरक्षा कशी ढासळली आहे याची अनेक उदाहरणे जनतेसमोर असल्याने ती नव्याने सांगण्याची गरज नाही. अटाला व दुदू यांना निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्यात राज्याचे गृहमंत्री व्यस्त असल्याचा आरोप आर्लेकर यांनी केला.
मुख्यमंत्री यासंदर्भात कोणतीही पावले उचलत नाहीत. लोकांच्या भावना दुखावल्या असल्याच तरी त्याबद्दल त्यांना ना खंत ना खेद, असेही आर्लेकर यांनी बोलून दाखवले. राज्यातील पोलिस यंत्रणाही निष्क्रिय बनल्याचा आरोप त्यांनी केला.
वास्को, दि. २७ (प्रतिनिधी): गेल्या १५ महिन्यांत गोव्यातील साठहून जास्त धार्मिक स्थळांत झालेल्या चोरीच्या प्रकरणामुळे गोमंतकीयांच्या भावना मोठ्या प्रमाणात दुखावल्या आहेत. त्या रोखणे कॉंग्रेस सरकारला जमत नसल्यास मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांनी पदांचा राजीनामा देऊन घरी बसावे, असा खणखणीत इशारा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी आज येथे पत्रपरिषदेत दिला.
यावेळी वास्को भाजप युवा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नार्वेकर व सुरेश नाईक उपस्थित होते. जर सरकारने याप्रश्‍नी त्वरित पावले उचलली नाहीत तर भाजप रसत्यावर उतरण्यास मागेृ-पुढे पाहणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.विविध धार्मिक स्थळांतून झालेल्या चोर्‍यांतून एक कोटीहून जास्त रकमेचा ऐवज अज्ञात चोरट्यांनी पळवल्याचे सांगताना आर्लेकर यांनी याप्रकरणी संताप व्यक्त केला. पोलिस मात्र हातावर हात ठेवून स्वस्थ असल्याचा आरोप आर्लेकर यांनी केला. गोव्याची सुरक्षा कशी ढासळली आहे याची अनेक उदाहरणे जनतेसमोर असल्याने ती नव्याने सांगण्याची गरज नाही. अटाला व दुदू यांना निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्यात राज्याचे गृहमंत्री व्यस्त असल्याचा आरोप आर्लेकर यांनी केला.
मुख्यमंत्री यासंदर्भात कोणतीही पावले उचलत नाहीत. लोकांच्या भावना दुखावल्या असल्याच तरी त्याबद्दल त्यांना ना खंत ना खेद, असेही आर्लेकर यांनी बोलून दाखवले. राज्यातील पोलिस यंत्रणाही निष्क्रिय बनल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Monday, 27 December 2010
शांतादुर्गा किटलकरीण मंदिरात धाडसी चोरी
ऐतिहासिक गळसरीसह ११ लाखांचा ऐवज लंपास
कुंकळ्ळी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
केपे तालुक्यातील किटल येथील प्रसिद्ध श्री शांतादुर्गा किटलकरीण मंदिरात आज झालेल्या एका धाडसी चोरीत मूर्तीचा मुखवटा, प्रभावळ, ढाल - तलवार, छत्री, अभिषेकाची मूर्ती आणि रोख सुमारे २५ हजार रुपयांसह एकूण ११ लाख १० हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. त्यामुळे या भागात खळबळ माजली असून भक्तगणांतून पोलिसांच्या निष्क्रियतेबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी घटनास्थळी ताबडतोब भेट देऊन पोलिसांच्या एकूणच कामकाजाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
चोरट्यांनी मुख्य प्रवेशद्वारातून प्रवेश न करता बाजूच्या खिडकीचे लोखंडी ग्रील मुळासह उपटून मंदिरात प्रवेश केला. त्यानंतर गर्भकुडीच्या बाहेरचा व नंतर गर्भकुडीचा असे दोन भक्कम असे दरवाजे, कुलपे तोडले आणि आत प्रवेश करून ही धाडसी चोरी केली.
याबाबत मंदिर समितीचे अध्यक्ष योगेश देसाई यांनी सांगितले की, सकाळी नेहमीप्रमाणे ७ वाजता देवळाचे सेवेकरी आनंद देविदास हे देऊळ उघडण्यासाठी आले असता गर्भकुडी उघडी असल्याचे तसेच गर्भकुडीतील व बाहेरील कपाटे फोडल्याचे त्यांना दिसून आले. त्यांनी तात्काळ आपल्याशी संपर्क साधून मंदिरात चोरी झाल्याचे सांगितले. त्यावर आपण तातडीने येऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकाशी संपर्क साधला. सदर चोरीत चोरट्यांनी देवीच्या अंगावरील १६ पवनांत गुंतलेली सोन्याची ऐतिहासिक गळसरी, देवीची चांदीची अभिषेक मूर्ती, चांदीची प्रभावळ, देवीचा चांदीचा मुखवटा, ढाल-तलवार, श्री भूमिपुरूष देवाचा मुखवटा, उचलण्याचा मुखवटा, दोन कंबरपट्टे ३ सोनसाखळ्या, पालखीला लावले जाणारे चांदीचे ७ गोंड, चांदीची २ चवरें या किमती ऐवजासह चोरट्यांनी पोबारा केला.
यावेळी पोलिसांनी मंदिर परिसराचे कॉबिंग ऑपरेशन केले असता पोलिसांना मंदिर परिसरात शेणात उमटलेला बुटाचा ठसा तसेच मंदिरापासून २०० मीटरवर असलेल्या ओहोळवजा नदीत चोरट्यांनी जाताना टाकून दिलेली तांब्याची कळशी, सुवर्णलेपन केलेली चांदीची प्रभावळ व इतर काही किरकोळ वस्तू सापडल्या. यावरून चोरटे, याच वाटेने येऊन गेल्याचे स्पष्ट झाल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
या घटनेची माहिती समजताच कुंकळ्ळी स्थानकाचे प्रभारी पोलिस निरीक्षक तुषार वेर्णेकर, मडगावचे पोलिस निरीक्षक संतोष देसाई, कुडतरीचे सिद्धांत शिरोडकर, अधीक्षक ऍलन डिसा, उपअधीक्षक उमेश गावकर, तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मंदिर समितीच्या पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करून त्यांच्यासह घटनास्थळाची पाहणी केली.
ऍलन डिसा यांनी सांगितले की, चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिरात चोरी झाली तेव्हापासून आम्ही चोरीच्या तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. चोरटे कर्नाटक परिसरातील असल्याचे जाणवल्याने कर्नाटक व गोवा पोलिसांनी संयुक्तरीत्या यासंदर्भात अभियान हाती घेतले आहे. लवकरच आम्ही चोरांपर्यंत पोहोचू.
दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांनी घटनास्थळाला भेट दिल्यावर सांगितलं की मंदिरातून होणार्‍या चोर्‍या थांबवण्यासाठी मंदिर समिती व सरकारी यंत्रणा यांनी एकत्रितरीत्या खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. मंदिर समितीतर्फे देवालायाभोवती रक्षक नेमणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारी आवश्यक ती मदत करण्यास तयार आहे. मात्र तसा प्रस्ताव समितीकडून सरकारकडे येणे आवश्यक आहे. सरकारकडे अनेक योजनाही याबाबत तयार आहेत व मंदिर समितीकडून योग्य प्रतिसाद मिळाल्यास त्यांचा चांगला फायदा होऊ शकतो.
कुंकळ्ळी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
केपे तालुक्यातील किटल येथील प्रसिद्ध श्री शांतादुर्गा किटलकरीण मंदिरात आज झालेल्या एका धाडसी चोरीत मूर्तीचा मुखवटा, प्रभावळ, ढाल - तलवार, छत्री, अभिषेकाची मूर्ती आणि रोख सुमारे २५ हजार रुपयांसह एकूण ११ लाख १० हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. त्यामुळे या भागात खळबळ माजली असून भक्तगणांतून पोलिसांच्या निष्क्रियतेबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी घटनास्थळी ताबडतोब भेट देऊन पोलिसांच्या एकूणच कामकाजाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
चोरट्यांनी मुख्य प्रवेशद्वारातून प्रवेश न करता बाजूच्या खिडकीचे लोखंडी ग्रील मुळासह उपटून मंदिरात प्रवेश केला. त्यानंतर गर्भकुडीच्या बाहेरचा व नंतर गर्भकुडीचा असे दोन भक्कम असे दरवाजे, कुलपे तोडले आणि आत प्रवेश करून ही धाडसी चोरी केली.
याबाबत मंदिर समितीचे अध्यक्ष योगेश देसाई यांनी सांगितले की, सकाळी नेहमीप्रमाणे ७ वाजता देवळाचे सेवेकरी आनंद देविदास हे देऊळ उघडण्यासाठी आले असता गर्भकुडी उघडी असल्याचे तसेच गर्भकुडीतील व बाहेरील कपाटे फोडल्याचे त्यांना दिसून आले. त्यांनी तात्काळ आपल्याशी संपर्क साधून मंदिरात चोरी झाल्याचे सांगितले. त्यावर आपण तातडीने येऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकाशी संपर्क साधला. सदर चोरीत चोरट्यांनी देवीच्या अंगावरील १६ पवनांत गुंतलेली सोन्याची ऐतिहासिक गळसरी, देवीची चांदीची अभिषेक मूर्ती, चांदीची प्रभावळ, देवीचा चांदीचा मुखवटा, ढाल-तलवार, श्री भूमिपुरूष देवाचा मुखवटा, उचलण्याचा मुखवटा, दोन कंबरपट्टे ३ सोनसाखळ्या, पालखीला लावले जाणारे चांदीचे ७ गोंड, चांदीची २ चवरें या किमती ऐवजासह चोरट्यांनी पोबारा केला.
यावेळी पोलिसांनी मंदिर परिसराचे कॉबिंग ऑपरेशन केले असता पोलिसांना मंदिर परिसरात शेणात उमटलेला बुटाचा ठसा तसेच मंदिरापासून २०० मीटरवर असलेल्या ओहोळवजा नदीत चोरट्यांनी जाताना टाकून दिलेली तांब्याची कळशी, सुवर्णलेपन केलेली चांदीची प्रभावळ व इतर काही किरकोळ वस्तू सापडल्या. यावरून चोरटे, याच वाटेने येऊन गेल्याचे स्पष्ट झाल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
या घटनेची माहिती समजताच कुंकळ्ळी स्थानकाचे प्रभारी पोलिस निरीक्षक तुषार वेर्णेकर, मडगावचे पोलिस निरीक्षक संतोष देसाई, कुडतरीचे सिद्धांत शिरोडकर, अधीक्षक ऍलन डिसा, उपअधीक्षक उमेश गावकर, तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मंदिर समितीच्या पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करून त्यांच्यासह घटनास्थळाची पाहणी केली.
ऍलन डिसा यांनी सांगितले की, चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिरात चोरी झाली तेव्हापासून आम्ही चोरीच्या तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. चोरटे कर्नाटक परिसरातील असल्याचे जाणवल्याने कर्नाटक व गोवा पोलिसांनी संयुक्तरीत्या यासंदर्भात अभियान हाती घेतले आहे. लवकरच आम्ही चोरांपर्यंत पोहोचू.
दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांनी घटनास्थळाला भेट दिल्यावर सांगितलं की मंदिरातून होणार्‍या चोर्‍या थांबवण्यासाठी मंदिर समिती व सरकारी यंत्रणा यांनी एकत्रितरीत्या खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. मंदिर समितीतर्फे देवालायाभोवती रक्षक नेमणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारी आवश्यक ती मदत करण्यास तयार आहे. मात्र तसा प्रस्ताव समितीकडून सरकारकडे येणे आवश्यक आहे. सरकारकडे अनेक योजनाही याबाबत तयार आहेत व मंदिर समितीकडून योग्य प्रतिसाद मिळाल्यास त्यांचा चांगला फायदा होऊ शकतो.
‘बीएड’ बेकारांना भेटण्यास शिक्षणमंत्र्यांना वेळच नाही!
भेट नाकारली, बाबूश सध्या ‘बिझी’
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
‘बीएड’ परीक्षा देऊन बेकार असलेल्या सुमारे २००० शिक्षित तरुण तरुणींच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास राज्याचे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना वेळ नसून आपणास सेवेत घ्या अशी मागणी करण्यासाठी त्यांची भेट घेण्यास गेलेल्या या बीएड शिक्षितांना शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्याला वेळ नाही म्हणून परत पाठवले आहे.
उच्च शिक्षण व अनेक त्रास घेऊन बीएड झालेल्या या बेकारांनी पणजीत बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी सरकारला रिक्त जागा भरण्याची विनंती करण्याचे ठरवले व त्यानुसार शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यासाठी या बीएड धारकांचे काही प्रतिनिधी शिक्षणमंत्र्यांच्या बंगल्यावर गेले. मात्र शिक्षणमंत्री सध्या ‘बिझी’ असून दि. ३१ डिसेंबरनंतरच ते लोकांना भेटतील असे सांगण्यात आले.
राज्यातील चार बीएड महाविद्यालयांतून दर वर्षी प्रत्येकी १०० प्रमाणे ४०० तरुण तरुणी बीएड होऊन बाहेर पडतात मात्र गोवा सरकारने गेल्या सहा वर्षात या बीएड धारकांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी कोणतीच हालचाल केली नाही. त्यामुळे सुमारे २००० तरुण बेकार बनून उदासपणे जीवन जगत आहेत. नवलाची गोष्ट म्हणजे अनेक शाळा, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात अनेक जागा आहेत. मात्र सरकार या बीएड धारकांना सेवेत न घेता त्यातील काही जणांना तासिका पद्धतीवर (लेक्चर बेसीक) सेवेला घेऊन काम निभावून घेते. त्यासाठी हायस्कूलमध्ये ८० रु. तास व उच्च माध्यमिक विद्यालयात १५० रु. तास असा दर असून व्यवस्थापनाच्या मर्जीवर हे तास ठरतात हे विशेष.
फोंड्यातील फोंडा एज्युकेशन सोसायटीचे पी. व्ही. एस. रवी नाईक कॉलेज, जी. व्ही. एम. कॉलेज, पणजी आल्तिनोे येथील निर्मला इन्स्टिट्यूट व तोर्से पेडणे येथील प्रगती कॉलेज या चार महाविद्यालयात बीएड अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची सोय आहे. दर वर्षी अनेक त्रासदायक गुंतागुंती पूर्ण करून काही मोजक्याच उच्च शिक्षितंाना या कॉलेजमध्ये प्रवेश दिला जातो. शेकडो अजार्ंतून फक्त प्रत्येकी १०० जणांनाच प्रवेश मिळतो. बीएडला प्रवेश म्हणजे नोकरीची गॅरंटी ! असे या पूर्वी समजले जायचे. मात्र सध्या या बीएड धारकांचे जे हाल होत आहेत ते पाहून गेल्या वर्षीपासून अनेकांनी बीएड शिकण्याचा आपला विचार बदलल्याचे कळते.
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
‘बीएड’ परीक्षा देऊन बेकार असलेल्या सुमारे २००० शिक्षित तरुण तरुणींच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास राज्याचे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना वेळ नसून आपणास सेवेत घ्या अशी मागणी करण्यासाठी त्यांची भेट घेण्यास गेलेल्या या बीएड शिक्षितांना शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्याला वेळ नाही म्हणून परत पाठवले आहे.
उच्च शिक्षण व अनेक त्रास घेऊन बीएड झालेल्या या बेकारांनी पणजीत बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी सरकारला रिक्त जागा भरण्याची विनंती करण्याचे ठरवले व त्यानुसार शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यासाठी या बीएड धारकांचे काही प्रतिनिधी शिक्षणमंत्र्यांच्या बंगल्यावर गेले. मात्र शिक्षणमंत्री सध्या ‘बिझी’ असून दि. ३१ डिसेंबरनंतरच ते लोकांना भेटतील असे सांगण्यात आले.
राज्यातील चार बीएड महाविद्यालयांतून दर वर्षी प्रत्येकी १०० प्रमाणे ४०० तरुण तरुणी बीएड होऊन बाहेर पडतात मात्र गोवा सरकारने गेल्या सहा वर्षात या बीएड धारकांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी कोणतीच हालचाल केली नाही. त्यामुळे सुमारे २००० तरुण बेकार बनून उदासपणे जीवन जगत आहेत. नवलाची गोष्ट म्हणजे अनेक शाळा, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात अनेक जागा आहेत. मात्र सरकार या बीएड धारकांना सेवेत न घेता त्यातील काही जणांना तासिका पद्धतीवर (लेक्चर बेसीक) सेवेला घेऊन काम निभावून घेते. त्यासाठी हायस्कूलमध्ये ८० रु. तास व उच्च माध्यमिक विद्यालयात १५० रु. तास असा दर असून व्यवस्थापनाच्या मर्जीवर हे तास ठरतात हे विशेष.
फोंड्यातील फोंडा एज्युकेशन सोसायटीचे पी. व्ही. एस. रवी नाईक कॉलेज, जी. व्ही. एम. कॉलेज, पणजी आल्तिनोे येथील निर्मला इन्स्टिट्यूट व तोर्से पेडणे येथील प्रगती कॉलेज या चार महाविद्यालयात बीएड अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची सोय आहे. दर वर्षी अनेक त्रासदायक गुंतागुंती पूर्ण करून काही मोजक्याच उच्च शिक्षितंाना या कॉलेजमध्ये प्रवेश दिला जातो. शेकडो अजार्ंतून फक्त प्रत्येकी १०० जणांनाच प्रवेश मिळतो. बीएडला प्रवेश म्हणजे नोकरीची गॅरंटी ! असे या पूर्वी समजले जायचे. मात्र सध्या या बीएड धारकांचे जे हाल होत आहेत ते पाहून गेल्या वर्षीपासून अनेकांनी बीएड शिकण्याचा आपला विचार बदलल्याचे कळते.
छपरावरून पडून गवंड्याचे निधन
पेडणे, दि. २६ - आगरवाडा येथील सरकारी हायस्कुलच्या इमारतीच्या छपरावर चढून दुरूस्तीचे काम करताना हरमल येथील मनोहर बाळा नाईक (४५) हा गवंडी छपरावरून खाली कोसळल्याने जागीच ठार होण्याची दुर्दैवी घटना रविवारी सायंकाळी ३.३० वाजता घडली.
सुस्वभावी मनोहर नाईक यांच्या अपघाती निधनाने देऊळवाडा हरमल परिसरात सर्वत्र शोककळा पसरली आहे. या हायस्कुलच्या छपरावर चढून दुरूस्तीचे काम करताना दोन वषार्ंपूर्वी अशाच प्रकारे एक कामगार जखमी झाला होता. त्याच्यावर इस्पितळात उपचार चालू असताना निधन झाले होते.
त्याच शाळेच्या छपरावर काम करताना दुसरा बळी गेल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
आगरवाडा येथील सरकारी हायस्कूलच्या छपराच्या दुरूस्तीचे कंत्राट गुरूनाथ महादेव नाईक (हरमल) यांनी घेतले होते. त्याच्याबरोबर मयत मनोहर नाईक दुरूस्तीचे काम करीत होता. रविवारी हे दुरूस्ती काम करीत असताना सायंकाळी ३.३० वाजण्याच्या सुमारास छपरावर काम करताना तोल जाऊन मनोहर खाली कोसळला. तो ज्या खोलीत खाली पडला, ती प्रयोगशाळा होती. त्या ठिकाणी कडाप्पा टाकून ओटा तयार करप्पात आला होता. त्या ओट्यावर त्याचे डोके आदळल्याने रक्त्तस्त्राव झाला. याविषयी त्यांच्यासोबत काम करणार्‍या अन्य कामगारांना समजल्यावर त्यांनी तातडीने ‘१०८’ शी संपर्क साधून त्याला उपचारासाठी हलविले, मात्र त्याच्या डोक्याला जबरदस्त मार लागल्याने त्याने तेथेच प्राण सोडला. या घटनेविषयी पेडणे पोलिसाना माहिती मिळताच पोलिस उपनिरीक्षक दत्तराम राऊत, उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर, पोलिस कॉन्स्टेबल आर. पी. म्हामल, हरिश्चंद्र तिळवे आदींनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह चिकित्सेसाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, बांबोळी येथे पाठविले. मयत मनोहर नाईक हा देऊळवाडा हरमल येथील रहिवाशी असून त्याच्या पश्‍चात पत्नी, एक मुलगा व दोन मुली असा परिवार आहे. त्याच्या अशा आकस्मिक निधनाने हरमल परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
सुस्वभावी मनोहर नाईक यांच्या अपघाती निधनाने देऊळवाडा हरमल परिसरात सर्वत्र शोककळा पसरली आहे. या हायस्कुलच्या छपरावर चढून दुरूस्तीचे काम करताना दोन वषार्ंपूर्वी अशाच प्रकारे एक कामगार जखमी झाला होता. त्याच्यावर इस्पितळात उपचार चालू असताना निधन झाले होते.
त्याच शाळेच्या छपरावर काम करताना दुसरा बळी गेल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
आगरवाडा येथील सरकारी हायस्कूलच्या छपराच्या दुरूस्तीचे कंत्राट गुरूनाथ महादेव नाईक (हरमल) यांनी घेतले होते. त्याच्याबरोबर मयत मनोहर नाईक दुरूस्तीचे काम करीत होता. रविवारी हे दुरूस्ती काम करीत असताना सायंकाळी ३.३० वाजण्याच्या सुमारास छपरावर काम करताना तोल जाऊन मनोहर खाली कोसळला. तो ज्या खोलीत खाली पडला, ती प्रयोगशाळा होती. त्या ठिकाणी कडाप्पा टाकून ओटा तयार करप्पात आला होता. त्या ओट्यावर त्याचे डोके आदळल्याने रक्त्तस्त्राव झाला. याविषयी त्यांच्यासोबत काम करणार्‍या अन्य कामगारांना समजल्यावर त्यांनी तातडीने ‘१०८’ शी संपर्क साधून त्याला उपचारासाठी हलविले, मात्र त्याच्या डोक्याला जबरदस्त मार लागल्याने त्याने तेथेच प्राण सोडला. या घटनेविषयी पेडणे पोलिसाना माहिती मिळताच पोलिस उपनिरीक्षक दत्तराम राऊत, उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर, पोलिस कॉन्स्टेबल आर. पी. म्हामल, हरिश्चंद्र तिळवे आदींनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह चिकित्सेसाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, बांबोळी येथे पाठविले. मयत मनोहर नाईक हा देऊळवाडा हरमल येथील रहिवाशी असून त्याच्या पश्‍चात पत्नी, एक मुलगा व दोन मुली असा परिवार आहे. त्याच्या अशा आकस्मिक निधनाने हरमल परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
सोपा कर भरमसाठ, स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष
मासेविक्रेत्या महापालिका कारभारावर संतप्त
पणजी,दि.२६ (प्रतिनिधी)
‘पणजी महापालिका सोपा कर भरमसाठ प्रमाणात गोळा करते परंतु मार्केटातील साफसफाईकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. मासळी मार्केटाची योग्यरितीने निगा राखल्यास कोणालाही कसलाच त्रास होणार नाही. पण महानगरपालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे दर दिवशी या समस्या निर्माण होत असतात. हॉटेलात बेकायदा राहणार्‍या परप्रांतीय संदर्भात संबंधित हॉटेलमालकाला काहीच विचारले जात नाही. म्हणून एक दिवस आम्ही त्या हॉटेल मालकाला जाब विचारण्यासाठी गेलो असता एका खोलीत दहा ते बारा लोक झोपलेले आढळले. अशा अंदाधूंद आणि पैशाच्या लोभापायी केलेल्या कृतीमुळे या समस्या निर्माण होत असून महानगरपालिकेचे मात्र या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे जाणवते’अशी संतप्त प्रतिक्रिया मासळी विक्रेत्या महिलांनी आज पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. .
पणजी महापालिकेच्या गचाळ कारभारामुळे पणजी बाजारातील मासळी मार्केटात दर दिवशी अनेक समस्या निर्माण होत असून सत्ताधार्‍यांना मासळी मार्केटाकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही,अशी टीकाही या विक्रेत्यांनी केली.
दर दिवशी मार्केटातील चिकन मटण विक्री करणार्‍या दुकानातील कचरा, घाण, मासळी विक्रेत्यांच्यासमोर आणून टाकला जातोे व दुसर्‍या दिवशी तो पालिकेचे कामगार घेऊन जातात. आज रविवार असल्यामुळे सदर कचरा तसाच पडून राहिला, त्यामुळे त्याची दुर्गंधी संपूर्ण मार्केटभर पसरली तर दुसर्‍या बाजूने मासळी मार्केटजवळ असलेल्या एका हॉटेलात बेकायदा परप्रांतीय लोक राहत आहेत. शिवाय त्या हॉटेलचे सांडपाणी बाहेर जाण्याची पाइपलाइन फुटल्याने सदर पाणी गटारातून जाण्याऐवजी मासळी मार्केटात असलेल्या जी. मणेरीकर यांच्या देवयानी जनरल स्टोअरसमोर पाझरते, त्यामुळे मासळी विक्रेत्या महिलांनी संतप्त होत पत्रकारांना तेथील स्थितीसंदर्भात सविस्तर माहिती दिली.
यावेळी महापालिकेच्या विरोधी गटातील नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली व तात्पुरती सोय म्हणून हॉटेलातून गळणारे सांडपाणी बंद करणे व मार्केट परिसरात साफसफाई करण्याची व्यवस्था करून दिली.
यावेळी नगरसेविका सौ. नाईक म्हणाल्या की महानगरपालिका जरी पणजीची असली तरी पालिकेतील सत्ताधारी लोकांनी पणजी शहराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे ही महापालिका पणजीची की ताळगावची हे कळणे मुश्कील झाले आहे. हा कचर्‍याचा ढीग आणि हॉटेलमधून गळणारे घाण पाणी म्हणजे मार्केटात मासळी विक्रीवरून आपले पोट भरणार्‍या या महिलांना नाताळानिमित्त दिलेली भेेट आह.े त्यामुळे येत्या निवडणुकीत या भेटीचा वचपा मतदारांनी काढावा असे आवाहन त्यांनी केले. सुमारे तीन तास स्वतः घटनास्थळी थांबून सौ. नाईक यांनी सदर कचरा आणि सांडपाण्याची तात्पुरती व्यवस्था करून दिली.
पणजी,दि.२६ (प्रतिनिधी)
‘पणजी महापालिका सोपा कर भरमसाठ प्रमाणात गोळा करते परंतु मार्केटातील साफसफाईकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. मासळी मार्केटाची योग्यरितीने निगा राखल्यास कोणालाही कसलाच त्रास होणार नाही. पण महानगरपालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे दर दिवशी या समस्या निर्माण होत असतात. हॉटेलात बेकायदा राहणार्‍या परप्रांतीय संदर्भात संबंधित हॉटेलमालकाला काहीच विचारले जात नाही. म्हणून एक दिवस आम्ही त्या हॉटेल मालकाला जाब विचारण्यासाठी गेलो असता एका खोलीत दहा ते बारा लोक झोपलेले आढळले. अशा अंदाधूंद आणि पैशाच्या लोभापायी केलेल्या कृतीमुळे या समस्या निर्माण होत असून महानगरपालिकेचे मात्र या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे जाणवते’अशी संतप्त प्रतिक्रिया मासळी विक्रेत्या महिलांनी आज पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. .
पणजी महापालिकेच्या गचाळ कारभारामुळे पणजी बाजारातील मासळी मार्केटात दर दिवशी अनेक समस्या निर्माण होत असून सत्ताधार्‍यांना मासळी मार्केटाकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही,अशी टीकाही या विक्रेत्यांनी केली.
दर दिवशी मार्केटातील चिकन मटण विक्री करणार्‍या दुकानातील कचरा, घाण, मासळी विक्रेत्यांच्यासमोर आणून टाकला जातोे व दुसर्‍या दिवशी तो पालिकेचे कामगार घेऊन जातात. आज रविवार असल्यामुळे सदर कचरा तसाच पडून राहिला, त्यामुळे त्याची दुर्गंधी संपूर्ण मार्केटभर पसरली तर दुसर्‍या बाजूने मासळी मार्केटजवळ असलेल्या एका हॉटेलात बेकायदा परप्रांतीय लोक राहत आहेत. शिवाय त्या हॉटेलचे सांडपाणी बाहेर जाण्याची पाइपलाइन फुटल्याने सदर पाणी गटारातून जाण्याऐवजी मासळी मार्केटात असलेल्या जी. मणेरीकर यांच्या देवयानी जनरल स्टोअरसमोर पाझरते, त्यामुळे मासळी विक्रेत्या महिलांनी संतप्त होत पत्रकारांना तेथील स्थितीसंदर्भात सविस्तर माहिती दिली.
यावेळी महापालिकेच्या विरोधी गटातील नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली व तात्पुरती सोय म्हणून हॉटेलातून गळणारे सांडपाणी बंद करणे व मार्केट परिसरात साफसफाई करण्याची व्यवस्था करून दिली.
यावेळी नगरसेविका सौ. नाईक म्हणाल्या की महानगरपालिका जरी पणजीची असली तरी पालिकेतील सत्ताधारी लोकांनी पणजी शहराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे ही महापालिका पणजीची की ताळगावची हे कळणे मुश्कील झाले आहे. हा कचर्‍याचा ढीग आणि हॉटेलमधून गळणारे घाण पाणी म्हणजे मार्केटात मासळी विक्रीवरून आपले पोट भरणार्‍या या महिलांना नाताळानिमित्त दिलेली भेेट आह.े त्यामुळे येत्या निवडणुकीत या भेटीचा वचपा मतदारांनी काढावा असे आवाहन त्यांनी केले. सुमारे तीन तास स्वतः घटनास्थळी थांबून सौ. नाईक यांनी सदर कचरा आणि सांडपाण्याची तात्पुरती व्यवस्था करून दिली.
भारतीय युवकाची अमेरिकेत हत्या
होस्टन, द. २६ ः मूळचा आंध्रप्रदेशाच्या विजयवाडा येथील असलेल्या एका भारतीय युवकाची अमेरिकेतील एका मॉलमध्ये चोरीच्या उद्देशाने आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून निर्घूण हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
जयचंद्र इलाप्रोलू असे हत्या करण्यात आलेल्या २२ वर्षीय युवकाचे नाव असून, तो अभियांत्रिकीचे उच्चशिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेत गेला होता. शिक्षण घेत असतानाच जयचंद्र या मॉलमध्ये पार्ट टाईम लिपिक म्हणून कार्यरत होता. कॅनिङ्गोर्नियाच्या पासाडेना येथे ख्रिसमसच्या दिवशी सकाळी ही दुर्देवी घटना घडली. सीसीटीव्हीमध्ये असलेल्या छायाचित्रणावरून दोन संशयितांचा तपास सुरू केला आहे, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. हल्लेखोरांनी जयचंद्रला पाच गोळ्या झाडल्या आणि घटनास्थळीच त्याचा मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
जयचंद्र इलाप्रोलू असे हत्या करण्यात आलेल्या २२ वर्षीय युवकाचे नाव असून, तो अभियांत्रिकीचे उच्चशिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेत गेला होता. शिक्षण घेत असतानाच जयचंद्र या मॉलमध्ये पार्ट टाईम लिपिक म्हणून कार्यरत होता. कॅनिङ्गोर्नियाच्या पासाडेना येथे ख्रिसमसच्या दिवशी सकाळी ही दुर्देवी घटना घडली. सीसीटीव्हीमध्ये असलेल्या छायाचित्रणावरून दोन संशयितांचा तपास सुरू केला आहे, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. हल्लेखोरांनी जयचंद्रला पाच गोळ्या झाडल्या आणि घटनास्थळीच त्याचा मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
भारतीय कंपनीवर नेपाळमध्ये छापा
काठमांडू , दि. २६ ः डाबरवर टाकण्यात आलेल्या छाप्यांनंतर आता आणखी एका भारतीय कंपनीवर महसूल विभागाने छापा टाकला आहे. वरुण ब्रेव्हरेजवर नेपाळी अधिकार्‍यांनी छापा टाकला. वरुण ब्रेव्हरेज पेप्सी तसेच इतर थंडपेयांच्या बॉटलिंग्जचे काम पहाते. वरुणची सहकारी कंपनी असलेल्या बुडवायजर बिअर तसेच आर्कटिक इंटरनॅशनल या कंपन्यांवरही छापे टाकण्यात आले. छाप्यात कोणतीही अनियमितता आढळून आली नसून, या कंपन्यांना क्लीनचीट देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
अपघातात ३४ प्रवासी ठार
लखनौ, दि. २६ ः बदायू जिल्ह्यातील अन्नीपूर गावात बस आणि मेटाडोअरमध्ये झालेल्या भिषण अपघातात ३४ प्रवाशांना आपले प्राण गमवावे लागले तर यात ३० जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. अपघातात मारले गेलेले सर्व प्रवासी हे सरोरा गावातील होते. एका अंत्यसंस्कारातून परतत असताना मेटाडोअरला हा अपघात झाला. अपघातात नेमकी कुणाची चूक होती याची चौकशी केली जात आहे.
अपघातात ३४ प्रवासी ठार
लखनौ, दि. २६ ः बदायू जिल्ह्यातील अन्नीपूर गावात बस आणि मेटाडोअरमध्ये झालेल्या भिषण अपघातात ३४ प्रवाशांना आपले प्राण गमवावे लागले तर यात ३० जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. अपघातात मारले गेलेले सर्व प्रवासी हे सरोरा गावातील होते. एका अंत्यसंस्कारातून परतत असताना मेटाडोअरला हा अपघात झाला. अपघातात नेमकी कुणाची चूक होती याची चौकशी केली जात आहे.
Sunday, 26 December 2010
..तर कॉंग्रेसच्या कलंकित मंत्र्यांनाही तातडीने हटवा
- राष्ट्रवादीचा आव्हानात्मक प्रस्ताव
- कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी दरी रूंदावली
- बी. के. हरिप्रसाद आज येणार
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादीचे नेते मिकी पाशेको यांच्यावर गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल झाल्याने त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यास विरोध होत असेल तर अशाच पद्धतीचे गुन्हे दाखल झालेल्या कॉंग्रेस नेत्यांनाही मंत्रिमंडळातून हटवा, असा नवा प्रस्ताव आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने कॉंग्रेससमोर ठेवण्याची तयारी केली आहे. मिकी पाशेको यांच्याविरोधात उभ्या ठाकलेल्या बंडखोर गटात फूट पाडण्यासाठीच ही नवी चाल राष्ट्रवादीने आखल्याने कॉंग्रेस अधिकच पेचात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मिकी पाशेको यांच्या मंत्रिमंडळ फेरनियुक्तीवरून निर्माण झालेल्या राजकीय वादावर तोडगा काढण्यासाठी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा गोवा प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद हे उद्या २६ रोजी गोव्यात दाखल हात आहेत. सरकाराविरोधातच बंड करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांना श्रेष्ठींचा नेमका काय संदेश आहे हे उद्या (रविवारी) हरिप्रसाद यांच्या आगमनानंतर स्पष्ट होणार असल्याने त्यांच्या भेटीकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना मिकी पाशेको यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लावण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मंत्रिमंडळातील विद्यमान महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा व पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांचे मंत्रिपदाचे राजीनामा घेण्याचेही त्यांनी सुचवले आहे. या आदेशाची माहिती उभय नेत्यांनी दिल्लीतील कॉंग्रेस श्रेष्ठींनाही दिली आहे. राष्ट्रवादी श्रेष्ठींच्या या आदेशाला मात्र येथील स्थानिक कॉंग्रेस नेत्यांनी तीव्र हरकत घेतली आहे. मिकी पाशेको यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लावली तर सरकार पाडू, अशी धमकीच सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने दिली आहे.
जुझे फिलिप व नीळकंठ हळर्णकर यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यासही या नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. कॉंग्रेस नेत्यांच्या या धमकीमुळे मिकी पाशेको यांचा शपथविधी प्रलंबित राहिला आहे.राष्ट्रवादी श्रेष्ठींच्या आदेशाला कॉंग्रेस श्रेष्ठींची संमती मिळेपर्यंत आपण काहीही बदल करणार नाही,अशी भूमिका मुख्यमंत्री कामत यांनी घेतल्याने या दोन्ही पक्षांत तणाव निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, मिकी पाशेको यांच्यावरील गुन्हेगारी प्रकरणांचे कारण पुढे करून कॉंग्रेस नेते त्यांना विरोध करीत असले तरी विविध प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झालेले नेते कॉंग्रेसमध्येही असल्याने राष्ट्रवादीने आपल्या बचावार्थ हाच मुद्दा पुढे रेटण्याचे ठरवले आहे. मिकींच्या समावेशास कॉंग्रेस राजी होत नसेल तर शेवटी कॉंग्रेसमधील कलंकित नेत्यांनाही मंत्रिपदावरून उतरवण्याची नवी अट राष्ट्रवादीतर्फे लादली जाणार असल्याने हा वाद मिटण्याची शक्यता दूर पण तो अधिक चिघळण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे.
- कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी दरी रूंदावली
- बी. के. हरिप्रसाद आज येणार
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादीचे नेते मिकी पाशेको यांच्यावर गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल झाल्याने त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यास विरोध होत असेल तर अशाच पद्धतीचे गुन्हे दाखल झालेल्या कॉंग्रेस नेत्यांनाही मंत्रिमंडळातून हटवा, असा नवा प्रस्ताव आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने कॉंग्रेससमोर ठेवण्याची तयारी केली आहे. मिकी पाशेको यांच्याविरोधात उभ्या ठाकलेल्या बंडखोर गटात फूट पाडण्यासाठीच ही नवी चाल राष्ट्रवादीने आखल्याने कॉंग्रेस अधिकच पेचात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मिकी पाशेको यांच्या मंत्रिमंडळ फेरनियुक्तीवरून निर्माण झालेल्या राजकीय वादावर तोडगा काढण्यासाठी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा गोवा प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद हे उद्या २६ रोजी गोव्यात दाखल हात आहेत. सरकाराविरोधातच बंड करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांना श्रेष्ठींचा नेमका काय संदेश आहे हे उद्या (रविवारी) हरिप्रसाद यांच्या आगमनानंतर स्पष्ट होणार असल्याने त्यांच्या भेटीकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना मिकी पाशेको यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लावण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मंत्रिमंडळातील विद्यमान महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा व पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांचे मंत्रिपदाचे राजीनामा घेण्याचेही त्यांनी सुचवले आहे. या आदेशाची माहिती उभय नेत्यांनी दिल्लीतील कॉंग्रेस श्रेष्ठींनाही दिली आहे. राष्ट्रवादी श्रेष्ठींच्या या आदेशाला मात्र येथील स्थानिक कॉंग्रेस नेत्यांनी तीव्र हरकत घेतली आहे. मिकी पाशेको यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लावली तर सरकार पाडू, अशी धमकीच सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने दिली आहे.
जुझे फिलिप व नीळकंठ हळर्णकर यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यासही या नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. कॉंग्रेस नेत्यांच्या या धमकीमुळे मिकी पाशेको यांचा शपथविधी प्रलंबित राहिला आहे.राष्ट्रवादी श्रेष्ठींच्या आदेशाला कॉंग्रेस श्रेष्ठींची संमती मिळेपर्यंत आपण काहीही बदल करणार नाही,अशी भूमिका मुख्यमंत्री कामत यांनी घेतल्याने या दोन्ही पक्षांत तणाव निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, मिकी पाशेको यांच्यावरील गुन्हेगारी प्रकरणांचे कारण पुढे करून कॉंग्रेस नेते त्यांना विरोध करीत असले तरी विविध प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झालेले नेते कॉंग्रेसमध्येही असल्याने राष्ट्रवादीने आपल्या बचावार्थ हाच मुद्दा पुढे रेटण्याचे ठरवले आहे. मिकींच्या समावेशास कॉंग्रेस राजी होत नसेल तर शेवटी कॉंग्रेसमधील कलंकित नेत्यांनाही मंत्रिपदावरून उतरवण्याची नवी अट राष्ट्रवादीतर्फे लादली जाणार असल्याने हा वाद मिटण्याची शक्यता दूर पण तो अधिक चिघळण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे.
मराठी ज्ञानदायी, जीवनदायी
८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे दणक्यात उद्घाटन
स्वा. सावकर साहित्य नगर, ठाणे, २५ डिसेंबर (महेश पवार): जगातील कोणतीही भाषा, संस्कृती शासन जन्माला घालत नाही असे सांगत ते म्हणाले, मराठी भाषा ही ज्ञानदायी, जीवनदायी आहे. ती बोलली तर प्रतिष्ठा कमी होत नाही, असा निर्धार केला तर वारंवार त्यावर बोलण्याची गरज भासणार नाही. कोणत्याही भाषेला येत असलेल्या अडथळे दूर करण्याचे काम शासनाचे आहे. भाषेला छत्रीसारखी सावली देण्याचे काम त्यांचे आहे. मराठी शाळा बंद होत असताना स्तःच्या पैशातून गुणवत्ता देणार्‍या शाळा सुरू करायच्या हे शासनाचे काम आहे. त्याबरोबरीनेच ग्रंथालयाच्या तब्येतीची काळजी घेण्याचीही गरज असल्याचे प्रतिपादन ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष उत्तम कांबळेयांनी आज येथे केले.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण समस्या, विविध समस्यांनी विखुरलेला महाराष्ट्र, जागतिकीकरणाचे वाढते स्तोम, नव्या-जुन्यांना लिहिते करण्याचा सल्ला, त्याचप्रमाणे बदलत्या प्रवाहातही मराठीचे स्थान कायम ठेवण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न आदी प्रमुख मुद्यांचा समावेश त्यांच्या भाषणात होता.
सकाळी दहाच्या ठोक्याला अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. उषा तांबे यांनी ध्वजारोहण केल्यानंतर साहित्य संमेलनाच्या खर्‍या पर्वास आरंभ झाला. सुप्रसिद्ध संगीतकार कौशल इनामदार यांनी ८४ विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन मराठी अभिमानगीत सादर केले. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे कोषाध्यक्ष गुरुनाथ दळवी यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष उत्तम कांबळे, माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. द. भि. कुलकर्णी, विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे, ठाण्याचे महापौर अशोक वैती, शिवसेनचे ठाणे जिल्हाप्रमुख आ. एकनाथ शिंदे, आ. संजय केळकर, कपूर वासनिक, आदी मान्यवर उपस्थित होते. अध्यक्षीय भाषणाच्या छापील परंपरेला छेद देत संमेलनाध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी केलेले उत्सूर्तपणे भाषण साहित्य संमेलनाचे आगळेपण ठरले. त्यांच्या भाषणापूर्वी बेळगाव - कारवार येथून आलेल्या साहित्य प्रेमींनी ‘कारवार निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ अशा घोषणा दिल्या. त्या घोषणांचा धागा पकडतच संमेलनाध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी आपल्या भाषणास सुरवात केली. ‘मी ज्या मातीत जन्माला आलो. त्याचा आवाज कानी पडला. कारवार, निपाणी, बेळगावचा समावेश महाराष्ट्रात व्हावा, ही मराठी जनतेची इच्छा आहे, असे सांगत त्यांनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासापीठावर थेट शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नालाच हात घातला.
आत्महत्या करणार्‍या विद्यार्थांचा, शेतकर्‍यांचा, एड्सग्रस्तांचा, अनुशेषग्रस्तांचा असा हा महाराष्ट्र आहे. आज महाराष्ट्र हा तुकड्यातुकड्यात विभागलेला आणि त्याच महाराष्टाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मी बोलत असल्याचे स्पष्ट करत संमेलनाध्यक्ष उत्तम कांबळे म्हणाले, भाकरीकरता मी अनेक स्थित्यंतरे केली. अख्खा महाराष्ट्र पालथा घातला. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील अनेक समस्यांची जाणीव झाली. १९६० मध्ये जेव्हा महाराष्ट्राचा जन्म झाला तेव्हा मी मराठी अक्षरांची बोटे धरत होतो. ही भूमी शेतकर्‍यांची, कष्टकर्‍यांची, कामगारांच्या तळहातावर उभी आहे. अनेक वादळे येतात, संकटे येतात, महापूर येतो, महागाई वाढते, महायुद्ध होते तेव्हा तेव्हा शेतकरीच का मरतो, असा जळजळीत सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
युद्ध नको मला बुद्ध हवा. युध्दाला माझा नकार आहे, असे सांगत ते पुढे म्हणाले. साहित्यात माझे खूप बाप आहेत, खूप आया आहेत. त्यांच्या साहित्यातूनच मी घडत गेलो. त्यांच्या थोर परंपरेचे बोट पडकून मी इथपर्यंत पोहोचलो आहे. आज जग प्रचंड गतीने धावत आहे. संगणकाने पृथ्वी गतीमान केली. स्पर्धात्मक युग बनले आहे. आज जखमी तळहातावर घेऊन मानवी मूल्ये जपत आहे. मात्र, त्या सर्वांचे प्रतिबिंब आपल्या साहित्यात दिसत आहे का? याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. संवेदनाधिन माणसाचे प्रतिबिंब माझ्या साहित्यात का दिसत नाही? साहित्याचे नवीन जग का जन्माला येत नाही? ज्याप्रमाणे तंत्रज्ञान विकसित झाले त्या प्रमाणात मराठी साहित्य विकसित का झाले नाही? या त्यांच्या प्रश्‍नांनी सभागृह स्तब्ध झाले.
जागतिकीकरण स्थिर झाले, पण त्यामुळे माणसाच्या ओंजळीत काही पडले का? असा सवाल उपस्थित करत ते म्हणाले. जागतिकीकरणामुळे आज जातीव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात खतपाणी घातले जात आहे. पूर्वीची जातीव्यवस्था आणि आताची जातीव्यवस्था यात बदल झाला आहे. आता बिस्लरीचे पाणी पिणारे वेगळे, बीएमसीचे पाणी पिणारे नळवाले, बोम वॉटर पिणारे तर पाणी न पिता कोल्ड्रिक्स वर जगणारे, अशा नव्या जाती जन्माला आल्या आहेत. नव्या नव्या जातीचे खाद्यपदार्थही मिळू लागले आहेत. पुण्यात धनगरी मटण नावाची डिश मिळते, हॉटेलमधील मेनूकार्डातही ही जातीव्यवस्था घुसली आहे आणि विशेष म्हणजे, त्या सर्वांना मान्यताही मिळू लागली आहे. हे होत असताना मराठी तत्त्वज्ञानाची दखल घेण्यात येत आहे का? इतिहासाला आता तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली आहे. नव्या बदलाचे वारे वहात असताना येत्या काळाची चाहूल लक्षात ठेवायला हवी. मी कोणत्याच वादाला घाबरत नाही. पण त्यावर मी प्रतिक्रियाही देत नाही. जागतिकीकरण पकडायला आपणास ङ्गार उशीर झाला. साहित्यामध्ये आजचे, उद्याचे प्रतिबिंब उमटते. साहित्य म्हणजे माणसाचे प्रतिबिंब आहे. त्याकरता आजच्या, उद्याच्या लेखकांनी सगळ्या प्रक्रिया समजावून घेतल्या पाहिजेत. जागतिकीकरणाचे तोंड बघणार नाही, असे म्हणणार्‍यांनी मात्र, नंतर त्या प्रक्रियेत स्वतःलाच सामावून घेतले. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेचा शोध घेणारी कविता आता जन्माला यायला हवी अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
लङ्गडं बंद करा!
प्रमाण आणि अप्रमाण याचे लङ्गडं आता बंद करायलाच हवे. साहित्याच्या या व्यासपीठावर येण्यासाठी आज ग्रामीण भागातील अनेक बोलीभाषा ताटकळत उभ्या आहेत. त्या बोलीभाषांना या व्यासपीठावर बोलवा. त्यांच्या भाषा शिका आणि स्ट्रॉंग व्हा! ग्रामीण भागातील बोलीभाषांचे टॉनिक पिऊन मराठी भाषेला समृद्ध करा. वैचारिक साहित्याचा दुष्काळ परवडणारा नाही. २५ ते २० वर्षांपूर्वी जे लढत होते ते लिहत होते. तेव्हा जे लिहत होते ते लढत होते. पण, त्या लढायाच आता लोप पावत चालल्या आहेत, असेही संमेलनाध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी सांगितले.
स्वा. सावकर साहित्य नगर, ठाणे, २५ डिसेंबर (महेश पवार): जगातील कोणतीही भाषा, संस्कृती शासन जन्माला घालत नाही असे सांगत ते म्हणाले, मराठी भाषा ही ज्ञानदायी, जीवनदायी आहे. ती बोलली तर प्रतिष्ठा कमी होत नाही, असा निर्धार केला तर वारंवार त्यावर बोलण्याची गरज भासणार नाही. कोणत्याही भाषेला येत असलेल्या अडथळे दूर करण्याचे काम शासनाचे आहे. भाषेला छत्रीसारखी सावली देण्याचे काम त्यांचे आहे. मराठी शाळा बंद होत असताना स्तःच्या पैशातून गुणवत्ता देणार्‍या शाळा सुरू करायच्या हे शासनाचे काम आहे. त्याबरोबरीनेच ग्रंथालयाच्या तब्येतीची काळजी घेण्याचीही गरज असल्याचे प्रतिपादन ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष उत्तम कांबळेयांनी आज येथे केले.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण समस्या, विविध समस्यांनी विखुरलेला महाराष्ट्र, जागतिकीकरणाचे वाढते स्तोम, नव्या-जुन्यांना लिहिते करण्याचा सल्ला, त्याचप्रमाणे बदलत्या प्रवाहातही मराठीचे स्थान कायम ठेवण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न आदी प्रमुख मुद्यांचा समावेश त्यांच्या भाषणात होता.
सकाळी दहाच्या ठोक्याला अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. उषा तांबे यांनी ध्वजारोहण केल्यानंतर साहित्य संमेलनाच्या खर्‍या पर्वास आरंभ झाला. सुप्रसिद्ध संगीतकार कौशल इनामदार यांनी ८४ विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन मराठी अभिमानगीत सादर केले. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे कोषाध्यक्ष गुरुनाथ दळवी यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष उत्तम कांबळे, माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. द. भि. कुलकर्णी, विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे, ठाण्याचे महापौर अशोक वैती, शिवसेनचे ठाणे जिल्हाप्रमुख आ. एकनाथ शिंदे, आ. संजय केळकर, कपूर वासनिक, आदी मान्यवर उपस्थित होते. अध्यक्षीय भाषणाच्या छापील परंपरेला छेद देत संमेलनाध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी केलेले उत्सूर्तपणे भाषण साहित्य संमेलनाचे आगळेपण ठरले. त्यांच्या भाषणापूर्वी बेळगाव - कारवार येथून आलेल्या साहित्य प्रेमींनी ‘कारवार निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ अशा घोषणा दिल्या. त्या घोषणांचा धागा पकडतच संमेलनाध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी आपल्या भाषणास सुरवात केली. ‘मी ज्या मातीत जन्माला आलो. त्याचा आवाज कानी पडला. कारवार, निपाणी, बेळगावचा समावेश महाराष्ट्रात व्हावा, ही मराठी जनतेची इच्छा आहे, असे सांगत त्यांनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासापीठावर थेट शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नालाच हात घातला.
आत्महत्या करणार्‍या विद्यार्थांचा, शेतकर्‍यांचा, एड्सग्रस्तांचा, अनुशेषग्रस्तांचा असा हा महाराष्ट्र आहे. आज महाराष्ट्र हा तुकड्यातुकड्यात विभागलेला आणि त्याच महाराष्टाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मी बोलत असल्याचे स्पष्ट करत संमेलनाध्यक्ष उत्तम कांबळे म्हणाले, भाकरीकरता मी अनेक स्थित्यंतरे केली. अख्खा महाराष्ट्र पालथा घातला. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील अनेक समस्यांची जाणीव झाली. १९६० मध्ये जेव्हा महाराष्ट्राचा जन्म झाला तेव्हा मी मराठी अक्षरांची बोटे धरत होतो. ही भूमी शेतकर्‍यांची, कष्टकर्‍यांची, कामगारांच्या तळहातावर उभी आहे. अनेक वादळे येतात, संकटे येतात, महापूर येतो, महागाई वाढते, महायुद्ध होते तेव्हा तेव्हा शेतकरीच का मरतो, असा जळजळीत सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
युद्ध नको मला बुद्ध हवा. युध्दाला माझा नकार आहे, असे सांगत ते पुढे म्हणाले. साहित्यात माझे खूप बाप आहेत, खूप आया आहेत. त्यांच्या साहित्यातूनच मी घडत गेलो. त्यांच्या थोर परंपरेचे बोट पडकून मी इथपर्यंत पोहोचलो आहे. आज जग प्रचंड गतीने धावत आहे. संगणकाने पृथ्वी गतीमान केली. स्पर्धात्मक युग बनले आहे. आज जखमी तळहातावर घेऊन मानवी मूल्ये जपत आहे. मात्र, त्या सर्वांचे प्रतिबिंब आपल्या साहित्यात दिसत आहे का? याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. संवेदनाधिन माणसाचे प्रतिबिंब माझ्या साहित्यात का दिसत नाही? साहित्याचे नवीन जग का जन्माला येत नाही? ज्याप्रमाणे तंत्रज्ञान विकसित झाले त्या प्रमाणात मराठी साहित्य विकसित का झाले नाही? या त्यांच्या प्रश्‍नांनी सभागृह स्तब्ध झाले.
जागतिकीकरण स्थिर झाले, पण त्यामुळे माणसाच्या ओंजळीत काही पडले का? असा सवाल उपस्थित करत ते म्हणाले. जागतिकीकरणामुळे आज जातीव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात खतपाणी घातले जात आहे. पूर्वीची जातीव्यवस्था आणि आताची जातीव्यवस्था यात बदल झाला आहे. आता बिस्लरीचे पाणी पिणारे वेगळे, बीएमसीचे पाणी पिणारे नळवाले, बोम वॉटर पिणारे तर पाणी न पिता कोल्ड्रिक्स वर जगणारे, अशा नव्या जाती जन्माला आल्या आहेत. नव्या नव्या जातीचे खाद्यपदार्थही मिळू लागले आहेत. पुण्यात धनगरी मटण नावाची डिश मिळते, हॉटेलमधील मेनूकार्डातही ही जातीव्यवस्था घुसली आहे आणि विशेष म्हणजे, त्या सर्वांना मान्यताही मिळू लागली आहे. हे होत असताना मराठी तत्त्वज्ञानाची दखल घेण्यात येत आहे का? इतिहासाला आता तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली आहे. नव्या बदलाचे वारे वहात असताना येत्या काळाची चाहूल लक्षात ठेवायला हवी. मी कोणत्याच वादाला घाबरत नाही. पण त्यावर मी प्रतिक्रियाही देत नाही. जागतिकीकरण पकडायला आपणास ङ्गार उशीर झाला. साहित्यामध्ये आजचे, उद्याचे प्रतिबिंब उमटते. साहित्य म्हणजे माणसाचे प्रतिबिंब आहे. त्याकरता आजच्या, उद्याच्या लेखकांनी सगळ्या प्रक्रिया समजावून घेतल्या पाहिजेत. जागतिकीकरणाचे तोंड बघणार नाही, असे म्हणणार्‍यांनी मात्र, नंतर त्या प्रक्रियेत स्वतःलाच सामावून घेतले. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेचा शोध घेणारी कविता आता जन्माला यायला हवी अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
लङ्गडं बंद करा!
प्रमाण आणि अप्रमाण याचे लङ्गडं आता बंद करायलाच हवे. साहित्याच्या या व्यासपीठावर येण्यासाठी आज ग्रामीण भागातील अनेक बोलीभाषा ताटकळत उभ्या आहेत. त्या बोलीभाषांना या व्यासपीठावर बोलवा. त्यांच्या भाषा शिका आणि स्ट्रॉंग व्हा! ग्रामीण भागातील बोलीभाषांचे टॉनिक पिऊन मराठी भाषेला समृद्ध करा. वैचारिक साहित्याचा दुष्काळ परवडणारा नाही. २५ ते २० वर्षांपूर्वी जे लढत होते ते लिहत होते. तेव्हा जे लिहत होते ते लढत होते. पण, त्या लढायाच आता लोप पावत चालल्या आहेत, असेही संमेलनाध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी सांगितले.
दयानंद नार्वेकर यांना तात्काळ अटक करा
पुत्राचा जन्मदाखला बनवेगिरीप्रकरणी
डॉ. शेखर साळकर यांची मागणी
- एकूण तीन जन्मदाखल्यांची नोंद
- क्रिकेट, शिक्षणासाठी वेगळे दाखले
- प्रकरण गुन्हा शाखेकडे सोपवा
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): कधी काळी राज्याचे कायदामंत्रिपद भूषवलेले, विद्यमान आमदार तथा गोवा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आपला मुलगा गणेशराज उर्फ अनीष नार्वेकर याच्या जन्मदाखल्यांबाबत केलेल्या कथित बनवेगिरीप्रकरणी १५ दिवसांत ठोस कारवाई केली जावी; अन्यथा आपण न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू असा इशारा डॉ. शेखर साळकर यांनी दिला आहे. या प्रकरणी म्हापसा पोलिसांनी ‘एफआयआर’ दाखल केल्यावरून ऍड. नार्वेकर यांनी ‘जीसीए’चे अध्यक्षपद सोडणेच उचित ठरेल. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची गुन्हा शाखेमार्फत चौकशी करून ऍड. नार्वेकर यांना तात्काळ अटक करावी व त्यांना या कृत्यांत सहकार्य केलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांवरही कारवाई व्हावी, असेही डॉ. साळकर म्हणाले.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, राजकीय नेत्यांकडूनच जर कायद्याची थट्टा होऊ लागली तर सामान्यांवर बडगा उगारण्याचा सरकारला कोणता अधिकार पोहचतो, असा सवाल डॉ. साळकर यांनी केला. ऍड. नार्वेकर व त्यांच्या पत्नी सौ. सुषमा नार्वेकर यांच्यासारख्या सुशिक्षित लोकांकडून अशा पद्धतीचे कृत्य होणे दुर्दैवी आहे. याप्रकरणी नार्वेकर दांपत्यासह पुत्र गणेशराज ऊर्फ अनीष नार्वेकर, बार्देश तालुक्याचे तत्कालीन कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी पी. आर. बोरकर आणि म्हापसा पालिकेचे जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिकारी यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद झाला आहे.
दरम्यान, याप्रकरणाचा मागोवा घेताना डॉ. साळकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गणेशराज नार्वेकर याचा जन्म ‘चोडणकर नर्सिंग होम’ येथे २८ फेब्रुवारी १९९३ साली झाल्याची नोंद पिळर्ण पंचायतीकडून प्राप्त झालेल्या जन्मदाखल्यावरून मिळते. मुळातच या जन्मतारखेबाबत चौकशी केली असता ही नोंदणी एक महिना उशिरा झाल्याचे आढळले. एरवी या नर्सिग होममध्ये जन्मलेल्या त्याकाळातील इतर मुलांचे कागद पंचायतीकडे वेळेत पाठवण्यात आले; पण गणेशराजचा जन्मदाखला अहवाल उशिरा पाठवण्यात आला.
गणेशराज याने ‘पॉली उम्रीगर’ विभागीय क्रिकेट स्पर्धेसाठी दक्षिण विभागामार्फत (२००५-०६,०६-०७,०७-०८) असे तीन वर्षे प्रतिनिधित्व केले. १५ वर्षांखालील गटांत दोन वेळा खेळलेल्या खेळाडूला तिसर्‍यांदा खेळण्याची मनाई असते. पण येथे तिसर्‍या वर्षी अनीष नार्वेकर या नावाने त्याला खेळवण्याचा पराक्रम ऍड. नार्वेकर यांनी केला. हा प्रकार ‘बीसीसीआय’ च्या लक्षात येताच त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली व ‘जीसीए’ ला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
दरम्यान, या स्पर्धेत खेळविण्यासाठी त्याची जन्मतारीख १ सप्टेंबर १९९३ अशी दाखवण्यात आली व त्याला म्हापसा पालिकेतर्फे दिलेला जन्मदाखला लावण्यात आला. म्हापसा पालिकेकडे माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मागितलेल्या कागदपत्रांनुसार गणेशराज ऊर्फ अनीष दयानंद नार्वेकर याच्या नावे तीन वेगवेगळ्या तारखांनी जन्मदाखले नोंद झाल्याचेही उघड झाले आहे. त्यात २८ फ्रेबुवारी १९९३, २६ फेब्रुवारी १९९२ व १ सप्टेंबर १९९३ अशांचा समावेश आहे. म्हापसा पालिकेत जन्मनोंदणीसाठी सुषमा नार्वेकर यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रांत गणेशराज हा घरीच जन्मल्याचे सांगण्यात आले, अशी माहितीही डॉ. साळकर यांनी दिली.
या सर्व प्रकरणी विशेष गंभीर गोष्ट म्हणजे हे सर्व जन्मदाखल्यांच्या मूळ प्रती देण्यात आलेल्या आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता हे प्रकरण म्हापसा पोलिसांकडून काढून ते गुन्हा शाखेकडे सोपवणेच योग्य ठरेल. एखादा अधीक्षक, उपअधीक्षक किंवा निरीक्षकाच्या नेतृत्वाखाली चौकशी पथक नेमून या प्रकरणाचा तपास होणे गरजेचे आहे,असेही डॉ.साळकर म्हणाले. १५ दिवसांच्या आत ठोस कारवाई झाली नाही तर मग न्यायालयात जाण्याला पर्याय उरणार नाही, असा इशाराही यावेळी डॉ. साळकर यांनी दिला.
डॉ. शेखर साळकर यांची मागणी
- एकूण तीन जन्मदाखल्यांची नोंद
- क्रिकेट, शिक्षणासाठी वेगळे दाखले
- प्रकरण गुन्हा शाखेकडे सोपवा
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): कधी काळी राज्याचे कायदामंत्रिपद भूषवलेले, विद्यमान आमदार तथा गोवा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आपला मुलगा गणेशराज उर्फ अनीष नार्वेकर याच्या जन्मदाखल्यांबाबत केलेल्या कथित बनवेगिरीप्रकरणी १५ दिवसांत ठोस कारवाई केली जावी; अन्यथा आपण न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू असा इशारा डॉ. शेखर साळकर यांनी दिला आहे. या प्रकरणी म्हापसा पोलिसांनी ‘एफआयआर’ दाखल केल्यावरून ऍड. नार्वेकर यांनी ‘जीसीए’चे अध्यक्षपद सोडणेच उचित ठरेल. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची गुन्हा शाखेमार्फत चौकशी करून ऍड. नार्वेकर यांना तात्काळ अटक करावी व त्यांना या कृत्यांत सहकार्य केलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांवरही कारवाई व्हावी, असेही डॉ. साळकर म्हणाले.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, राजकीय नेत्यांकडूनच जर कायद्याची थट्टा होऊ लागली तर सामान्यांवर बडगा उगारण्याचा सरकारला कोणता अधिकार पोहचतो, असा सवाल डॉ. साळकर यांनी केला. ऍड. नार्वेकर व त्यांच्या पत्नी सौ. सुषमा नार्वेकर यांच्यासारख्या सुशिक्षित लोकांकडून अशा पद्धतीचे कृत्य होणे दुर्दैवी आहे. याप्रकरणी नार्वेकर दांपत्यासह पुत्र गणेशराज ऊर्फ अनीष नार्वेकर, बार्देश तालुक्याचे तत्कालीन कार्यकारी न्यायदंडाधिकारी पी. आर. बोरकर आणि म्हापसा पालिकेचे जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिकारी यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद झाला आहे.
दरम्यान, याप्रकरणाचा मागोवा घेताना डॉ. साळकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गणेशराज नार्वेकर याचा जन्म ‘चोडणकर नर्सिंग होम’ येथे २८ फेब्रुवारी १९९३ साली झाल्याची नोंद पिळर्ण पंचायतीकडून प्राप्त झालेल्या जन्मदाखल्यावरून मिळते. मुळातच या जन्मतारखेबाबत चौकशी केली असता ही नोंदणी एक महिना उशिरा झाल्याचे आढळले. एरवी या नर्सिग होममध्ये जन्मलेल्या त्याकाळातील इतर मुलांचे कागद पंचायतीकडे वेळेत पाठवण्यात आले; पण गणेशराजचा जन्मदाखला अहवाल उशिरा पाठवण्यात आला.
गणेशराज याने ‘पॉली उम्रीगर’ विभागीय क्रिकेट स्पर्धेसाठी दक्षिण विभागामार्फत (२००५-०६,०६-०७,०७-०८) असे तीन वर्षे प्रतिनिधित्व केले. १५ वर्षांखालील गटांत दोन वेळा खेळलेल्या खेळाडूला तिसर्‍यांदा खेळण्याची मनाई असते. पण येथे तिसर्‍या वर्षी अनीष नार्वेकर या नावाने त्याला खेळवण्याचा पराक्रम ऍड. नार्वेकर यांनी केला. हा प्रकार ‘बीसीसीआय’ च्या लक्षात येताच त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली व ‘जीसीए’ ला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
दरम्यान, या स्पर्धेत खेळविण्यासाठी त्याची जन्मतारीख १ सप्टेंबर १९९३ अशी दाखवण्यात आली व त्याला म्हापसा पालिकेतर्फे दिलेला जन्मदाखला लावण्यात आला. म्हापसा पालिकेकडे माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मागितलेल्या कागदपत्रांनुसार गणेशराज ऊर्फ अनीष दयानंद नार्वेकर याच्या नावे तीन वेगवेगळ्या तारखांनी जन्मदाखले नोंद झाल्याचेही उघड झाले आहे. त्यात २८ फ्रेबुवारी १९९३, २६ फेब्रुवारी १९९२ व १ सप्टेंबर १९९३ अशांचा समावेश आहे. म्हापसा पालिकेत जन्मनोंदणीसाठी सुषमा नार्वेकर यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रांत गणेशराज हा घरीच जन्मल्याचे सांगण्यात आले, अशी माहितीही डॉ. साळकर यांनी दिली.
या सर्व प्रकरणी विशेष गंभीर गोष्ट म्हणजे हे सर्व जन्मदाखल्यांच्या मूळ प्रती देण्यात आलेल्या आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता हे प्रकरण म्हापसा पोलिसांकडून काढून ते गुन्हा शाखेकडे सोपवणेच योग्य ठरेल. एखादा अधीक्षक, उपअधीक्षक किंवा निरीक्षकाच्या नेतृत्वाखाली चौकशी पथक नेमून या प्रकरणाचा तपास होणे गरजेचे आहे,असेही डॉ.साळकर म्हणाले. १५ दिवसांच्या आत ठोस कारवाई झाली नाही तर मग न्यायालयात जाण्याला पर्याय उरणार नाही, असा इशाराही यावेळी डॉ. साळकर यांनी दिला.
गोव्यासाठी अधिसूचित झालेले सेझ रद्द कराच
खासदार श्रीपाद नाईक यांची केंद्राकडे आग्रही मागणी
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गोव्यासाठी अधिसूचित झालेले तीन विशेष आर्थिक विभाग (‘सेझ’) तात्काळ रद्द करण्याची मागणी उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केली आहे. केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यासंबंधीचे पत्र खासदार नाईक यांनी पाठवले आहे. उच्च न्यायालयाने ‘सेझ’प्रवर्तकांची याचिका फेटाळून लावल्याने मंत्रालयाचा मार्ग मोकळा झाल्याचेही त्यांनी या पत्रात निदर्शनाला आणून दिले आहे.
गोव्यात ‘सेझ’विरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळल्यानंतर राज्य सरकारने ‘सेझ’अधिसूचना रद्द केली होती. गोव्यातील ‘सेझ’ रद्द करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेऊनही इथे अधिसूचित झालेले तीन ‘सेझ’प्रकल्प रद्द करण्यास अजूनही केंद्र सरकार हयगय करीत आहे. गोमंतकीयांना ‘सेझ’नको असल्यास ते रद्द करू,असे आश्‍वासन माजी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी दिले होते, याची आठवणही खासदार नाईक यांनी केंद्रीयमंत्री आनंद शर्मा यांना करून दिली आहे. उच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘सेझ’प्रवर्तकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली व ‘सेझ’साठी दिलेल्या भूखंडात मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार झाल्याचा ठपका ठेवला होता. ‘सेझ’ च्या नावाखाली गोव्यातील मोठ्या प्रमाणात ‘भूखंड’ बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचा डाव न्यायालयाच्या निकालामुळे समोर आला आहे. दरम्यान, या एकूण व्यवहारांत अनेक बड्या धेंड्यांचा समावेश असल्याने हे सोन्यासारखे भूखंड अन्य मार्गाने गिळंकृत करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने तात्काळ जनभावनेचा आदर राखून हे ‘सेझ’ रद्द करावेत, अशी मागणीही खासदार नाईक यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या या प्रकरणी सुरू असलेल्या चालढकलपणामुळे लोकांचा संशय बळावत असून ‘सेझ’ प्रवर्तकांशी केंद्राचे साटेलोटे तर नाहीना, असा प्रश्‍न जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे. हा संशय फोल ठरवण्यासाठी केंद्राने तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असेही खासदार नाईक यांनी पत्रात सुचवले आहे.
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गोव्यासाठी अधिसूचित झालेले तीन विशेष आर्थिक विभाग (‘सेझ’) तात्काळ रद्द करण्याची मागणी उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केली आहे. केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यासंबंधीचे पत्र खासदार नाईक यांनी पाठवले आहे. उच्च न्यायालयाने ‘सेझ’प्रवर्तकांची याचिका फेटाळून लावल्याने मंत्रालयाचा मार्ग मोकळा झाल्याचेही त्यांनी या पत्रात निदर्शनाला आणून दिले आहे.
गोव्यात ‘सेझ’विरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळल्यानंतर राज्य सरकारने ‘सेझ’अधिसूचना रद्द केली होती. गोव्यातील ‘सेझ’ रद्द करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेऊनही इथे अधिसूचित झालेले तीन ‘सेझ’प्रकल्प रद्द करण्यास अजूनही केंद्र सरकार हयगय करीत आहे. गोमंतकीयांना ‘सेझ’नको असल्यास ते रद्द करू,असे आश्‍वासन माजी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी दिले होते, याची आठवणही खासदार नाईक यांनी केंद्रीयमंत्री आनंद शर्मा यांना करून दिली आहे. उच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘सेझ’प्रवर्तकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली व ‘सेझ’साठी दिलेल्या भूखंडात मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार झाल्याचा ठपका ठेवला होता. ‘सेझ’ च्या नावाखाली गोव्यातील मोठ्या प्रमाणात ‘भूखंड’ बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचा डाव न्यायालयाच्या निकालामुळे समोर आला आहे. दरम्यान, या एकूण व्यवहारांत अनेक बड्या धेंड्यांचा समावेश असल्याने हे सोन्यासारखे भूखंड अन्य मार्गाने गिळंकृत करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने तात्काळ जनभावनेचा आदर राखून हे ‘सेझ’ रद्द करावेत, अशी मागणीही खासदार नाईक यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या या प्रकरणी सुरू असलेल्या चालढकलपणामुळे लोकांचा संशय बळावत असून ‘सेझ’ प्रवर्तकांशी केंद्राचे साटेलोटे तर नाहीना, असा प्रश्‍न जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे. हा संशय फोल ठरवण्यासाठी केंद्राने तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असेही खासदार नाईक यांनी पत्रात सुचवले आहे.
कलमाडींना ‘ब्लॅकमेल’ करणारे पत्र सीबीआयच्या ताब्यात
‘सीडी’साठी मागितली चार कोटींची खंडणी
नवी दिल्ली, २५ डिसेंबर : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळाप्रकरणी या स्पर्धांचे आयोजक सुरेश कलमाडी यांच्या निवासस्थानी, कार्यालय आणि ङ्गार्म हाऊसची सीबीआयने शुृक्रवारी झडती घेतली असता, कलमाडींना ‘ब्लॅकमेल’ करणारे पत्र सीबीआयच्या हाती लागले आहे. यावरून कलमाडींना कुणीतरी ब्लॅकमेल करीत असल्याचे स्पष्ट झाले.
शुक्रवारच्या झाडाझडतीत सीबीआय अधिकार्‍यांना मिळालेल्या पत्रात कुणीतरी कलमाडींना चार कोटी रुपयांची खंडणी मागितली आहे. या पैशाच्या मोबदल्यात या खंडणीबहाद्दराने राष्ट्रकुल घोटाळ्याबाबत अतिशय महत्त्वाची माहिती असलेली कॉम्पॅक्ट डिस्क देण्याचे पत्रात म्हटले आहे.
या पत्राची सत्यता पडताळून पाहण्यात येत आहे. हे पत्र कुणाकडून आले, याबाबत कलमाडी यांच्याकडून कुठलेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. या घोटाळ्यातील महत्त्वाचा दस्तावेज म्हणून सीबीआयने हे पत्र जपून ठेवले आहे, असे तपास संस्थेच्या सूत्रांनी सांगितले.
या पत्रावर कुणाचेही नाव किंवा स्वाक्षरी नाही. त्यामुळे या पत्रावर ङ्गॉरेन्सिक चाचण्या करण्याचे सीबीआयने ठरविले आहे, असे सांगताना या पत्रात कॉम्पॅक्ट डिस्कविषयी नेमका काय उल्लेख आहे, हे सांगण्यास सूत्रांनी नकार दिला. या स्पर्धांच्या निविदा देणे, स्पर्धांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे आणि करार करणे याविषयीची महत्त्वपूर्ण माहिती असलेल्या ङ्गाईल्स आयोजन समितीच्या कार्यालयातून बेपत्ता झाल्या असून, त्यांचा शोध घेण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कोण करतेय् कलमाडींना ब्लॅकमेल?
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांच्या घरावर काल टाकलेल्या छाप्यात सीबीआयच्या हाती एक चिठ्ठी लागली आहे. त्या चिठ्ठीत कलमाडी यांच्याकडे चार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. चार कोटी न दिल्यास सीडी जगजाहीर करण्याची धमकीही त्यात देण्यात आली आहे.
सीबीआयने या चिठ्ठीविषयी सुरेश कलमाडी यांना विचारले असता त्यांच्याकडून कोेेणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. कलमाडींच्या निकटवर्तीयांना यासंदर्भात विचारले असता ही चिठ्ठी पोस्टाद्वारे आली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आणि त्यानंतर कलमाडी अस्वस्थ असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कलमाडींना नेमके कोण ब्लॅकमेल करत आहे, असा प्रश्‍न आहे.
नवी दिल्ली, २५ डिसेंबर : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळाप्रकरणी या स्पर्धांचे आयोजक सुरेश कलमाडी यांच्या निवासस्थानी, कार्यालय आणि ङ्गार्म हाऊसची सीबीआयने शुृक्रवारी झडती घेतली असता, कलमाडींना ‘ब्लॅकमेल’ करणारे पत्र सीबीआयच्या हाती लागले आहे. यावरून कलमाडींना कुणीतरी ब्लॅकमेल करीत असल्याचे स्पष्ट झाले.
शुक्रवारच्या झाडाझडतीत सीबीआय अधिकार्‍यांना मिळालेल्या पत्रात कुणीतरी कलमाडींना चार कोटी रुपयांची खंडणी मागितली आहे. या पैशाच्या मोबदल्यात या खंडणीबहाद्दराने राष्ट्रकुल घोटाळ्याबाबत अतिशय महत्त्वाची माहिती असलेली कॉम्पॅक्ट डिस्क देण्याचे पत्रात म्हटले आहे.
या पत्राची सत्यता पडताळून पाहण्यात येत आहे. हे पत्र कुणाकडून आले, याबाबत कलमाडी यांच्याकडून कुठलेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. या घोटाळ्यातील महत्त्वाचा दस्तावेज म्हणून सीबीआयने हे पत्र जपून ठेवले आहे, असे तपास संस्थेच्या सूत्रांनी सांगितले.
या पत्रावर कुणाचेही नाव किंवा स्वाक्षरी नाही. त्यामुळे या पत्रावर ङ्गॉरेन्सिक चाचण्या करण्याचे सीबीआयने ठरविले आहे, असे सांगताना या पत्रात कॉम्पॅक्ट डिस्कविषयी नेमका काय उल्लेख आहे, हे सांगण्यास सूत्रांनी नकार दिला. या स्पर्धांच्या निविदा देणे, स्पर्धांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे आणि करार करणे याविषयीची महत्त्वपूर्ण माहिती असलेल्या ङ्गाईल्स आयोजन समितीच्या कार्यालयातून बेपत्ता झाल्या असून, त्यांचा शोध घेण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कोण करतेय् कलमाडींना ब्लॅकमेल?
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांच्या घरावर काल टाकलेल्या छाप्यात सीबीआयच्या हाती एक चिठ्ठी लागली आहे. त्या चिठ्ठीत कलमाडी यांच्याकडे चार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. चार कोटी न दिल्यास सीडी जगजाहीर करण्याची धमकीही त्यात देण्यात आली आहे.
सीबीआयने या चिठ्ठीविषयी सुरेश कलमाडी यांना विचारले असता त्यांच्याकडून कोेेणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. कलमाडींच्या निकटवर्तीयांना यासंदर्भात विचारले असता ही चिठ्ठी पोस्टाद्वारे आली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आणि त्यानंतर कलमाडी अस्वस्थ असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कलमाडींना नेमके कोण ब्लॅकमेल करत आहे, असा प्रश्‍न आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)