'सत्यम कॉम्प्युटर्स'मध्ये महाघोटाळा

...अध्यक्ष रामलिंगम राजू यांचा राजीनामा
...शेअर बाजार कोसळला, चोकशीचे आदेश
नवी दिल्ली, दि. ७ : सत्यम कॉम्प्युटर्समधील मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारीत सत्यमचे अध्यक्ष बी. रामलिंगम राजू यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्याच्या वृत्ताने शेअर बाजारात खळबळ माजली आहे. आज निर्देशांक दिवसाच्या सुरुवातीलाच ६०० हून अधिक अंकांनी कोसळला. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (निफ्टी) निर्देशांक सूचितून सत्यमला आपले स्थान गमवावे लागले आहे. दरम्यान अब्जावधीच्या या महाघोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
राजू यांचे बंधू आणि कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी.रामा राजू यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. सत्यमच्या संचालक मंडळाला लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी आपल्या गैरव्यवहारांची कबुली दिली आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत केंद्र सरकारने सत्यममधील घोटाळ्याची चौकशी गंभीर घोटाळ्यांविषयीच्या चौकशी विभागाकडे सोपविली आहे. याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री पी. सी. गुप्ता यांनी सांगितले की, आम्हाला या प्रकरणातील सर्व माहिती रामलिंगम राजू यांच्याकडून मिळाली आहे. अजूनही बऱ्याच गोष्टींचा छडा लावायचा आहे. आम्ही या सर्व प्रकरणाची माहिती हैद्राबादमधील रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीला दिली आहे. त्यांना या प्रकरणी सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी १४ जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात जे दोषी आढळतील त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असेही गुप्ता यांनी सांगितले.
शेअर बाजारांवर परिणाम
राजू यांच्या राजीनाम्यानंतर मुंबई शेअर बाजारात प्रचंड खळबळ माजली. निर्देशांकात ६०० हून अधिक अंकांची घसरण झाली आणि तो ९७०० वर पोहोचला. निफ्टीवरही याचा परिणाम दिसून आला. आज निफ्टीमध्ये १५४ अंकांची घसरण झाली. बाजारात सत्यमच्या शेअर्समध्ये ४० टक्क्यांची प्रचंड मोठी घसरण नोंदविण्यात आली. पण, या कंपनीसोबतच जयप्रकाश असोसिएट्स, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, डीएलएफ आणि रिलायन्स इन्फास्ट्रक्चर यांच्या शेअर्सच्या किंमतीतही घसरण झाली.
राजू यांचा कंपनीवर आरोप
राजू यांनी जड अंत:करणाने राजीनामा देताना जो खुलासा केला तो अतिशय धक्कादायक आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, कंपनीने आपल्या बॅलन्स शीटमध्ये जी रक्कम दाखविली आहे, त्यातील पाच हजार कोटी रुपये कंपनीजवळ नाहीत. सोबतच कंपनीने व्याजाच्या माध्यमातून ३७६ कोटी रुपयांची खोटी कमाई दाखविली आहे. याशिवाय कर्जदारांवरील थकीतही वाढवून दाखविण्यात आले आहे.
राजू यांच्या या वक्तव्यामुळे कंपनीच्या बॅलन्स शीटची चौकशी होण्याची शक्यता बळावली. ही कंपनी न्यूयॉर्कच्या शेअर बाजारातही मानांकित असल्याने त्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते.
यापूर्वी राजू यांच्यावर हलगर्जीपणा आणि बेजबाबदारपणाचा आरोप करण्यात आला होता. जागतिक बॅंकेनेही त्यांच्यावर डाटा चोरण्याचा आरोप लावीत त्यांना आठ वर्षेपर्यंत कोणतीही ऑर्डर न देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

कसाब पाकिस्तानी असल्याचे पाकला मान्य

- डॉन व जियो वृत्त वाहिनीचे वृत्त
- विदेश मंत्रालयाचा नकार
- माहिती मंत्रालयाचा होकार
इस्लामाबाद, दि. ७ : मुंबईवर २६ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आलेल्या अतिरेकी हल्ल्यातील जिवंत पकडण्यात आलेला आत्मघाती हल्लेखोर अजमल आमीर कसाब हा पाकिस्तानी असल्याचे पाकने मान्य केल्याचे वृत्त पाकिस्तानमधील प्रसिद्ध "डॉन' व "जियो' या वृत्त वाहिन्यांनी दिले आहे. या दोन्ही वृत्त वाहिन्यांनी हे वृत्त देताना भलेही सरकारी हवाला दिला असला तरी पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाने आपल्या नेहमीच्या प्रवृत्तीप्रमाणे हे वृत्त नाकारले असले तरी रात्री उशिरा आलेल्या वृत्तानुसार माहिती मंत्र्यांनी मात्र कसाब पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे मान्य केले आहे.
पाकिस्तानमधील काही वृत्त वाहिन्यांनी स्टिंग ऑपरेशन करून कसाबची माहिती गोळा केली होती. कसाब हा फरिदकोटचा रहिवासी असून मुंबईवरील हल्ल्यासाठी जाण्याआधी तो फरिदकोटला येऊन आपल्या आईला भेटला होता, हे या स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून स्पष्ट झाले होते. आणि कसाबनेही आपल्या कबुली जबावात आईची भेट घेतल्याचे सांगितले होते. याशिवाय भारतानेही कसाब पाकिस्तानी असल्याचे पुरावे दिले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर डॉन व जियो वृत्तवाहिन्यांनी आज पाकच्या वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांचा हवाला देऊन कसाब पाकिस्तानी असल्याचे पाकने मान्य केले असल्याचे वृत्त दिले होते. प्राथमिक चौकशीनंतर कसाब पाकिस्तानी असल्याचे सिद्ध झाले असल्याचेही या वृत्तात म्हटले आहे. पाकिस्तानने हे मान्य केले असले तरी कसाबला कायदेशीर मदत दिली जाणार नाही, असेही पाकने स्पष्ट केले असल्याचे वृत्तवाहिन्यांनी सांगितले होते.
हे वृत्त पाकिस्तानप्रमाणेच आज भारतातील वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारित केल्यानंतर झरदारी व गिलानी यांच्या पाक सरकारने पुन्हा एकदा घुमजाव करून हे वृत्त नाकारले. आताच या संदर्भात बोलणे योग्य होणार नाही, असा खुलासा पाकच्या विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ता मोहम्मद सादिक यांनी केला आहे.
कसाब पाकिस्तानचा रहिवासी आहे की नाही, या संदर्भात चौकशी सुरू आहे. भारताने सादर केलेेल्या पुराव्यासंदर्भात तपासणी केली जात आहे. संभ्रमातून आजचे वृत्त प्रसारित झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आधी कबूल करायचे आणि नंतर घुमजाव करून आधी दिलेली कबुली अमान्य करायची, हे धोरणच जणूकाही पाक सरकार राबवीत असल्याचे जागतिक स्तरावर म्हटले जात आहे. या आधीप्रमाणेच आजही पाकने कसाबच्या नागरिकत्वावरून घुमजाव केले आहे. कसाब पाकिस्तानी नागरिक असल्याच्या पुराव्यासह भारताने दिलेेले चार सबळ पुरावे पाक सरकारने या आधीच नाकारले होते. हे पुरावे पुरेसे नसल्याचे पाकने म्हटले होते.
दुर्दैवी निर्णय : भारत
भारताने सादर केलेले पुरावे पुरेसे नसल्याचे जे विधान पाकने केले आहे, ते दुर्दैवी असल्याचे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. पाकचा हा निर्णय म्हणजे कोणताही आधार न घेता देण्यात आलेली राजकीय अस्वीकृती आहे, असेही भारताने म्हटले आहे.
कोणतीही चौकशी व खात्री न करता पाकने अवघ्या २४ तासांमध्ये हे पुरावे नाकारले आहे. हे सारे काही अविश्वसनीय आहे, असेही भारताने म्हटले आहे.

वैकुंठ देसाई यांचे निधन

मडगाव व कुडचडे, दि.७ (प्रतिनिधी): माजी मंत्री वैकुंठ गावस देसाई यांचे काल रात्री २.३० च्या सुमारास अल्पआजारानंतर बांबोळी येथील "गोमेकॉ'मध्ये देहावसान झाले. ते ६३ वर्षांचे होते. त्यांच्या पश्चात पुत्र समीर व सुदिन, विवाहीत कन्या समीधा व नातवंडे असा परिवार आहे.
त्यांच्या पत्नी उर्मिला यांचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले होते. उद्या गुरुवारी सकाळी ९ वाजता शांतिनगर मडगाव येथे त्यांच्या घरात त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर सकाळी ११ वाजता बायमळ शेल्डे या मूळ गावी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होतील.
अल्प परिचय
वैकुंठ देसाई हे मुळचे शेल्डे केप्याचे. मडगावच्या पॉप्युलर हायस्कूलमध्ये ते शिक्षक असतानाच त्यांचा बाबू नायक यांच्याशी संपर्क आला. एक अभ्यासू व मनमिळाऊ म्हणून ते परिचित होते. त्यातूनच बाबू नायक यांनी रिवण मतदारसंघातून त्यांना कॉंग्रेसची उमेदवारी मिळवून दिली व ते विधानसभेत दाखल झाले.कॉंग्रेसचे सरकार आले व त्यांना उपसभापतीपद मिळाले. नंतरच्या निवडणुकीतही ते निवडून आले व प्रतापसिंह राणे मंत्रिमंडळात त्यांना मजूर आणि रोजगार मंत्रिपद मिळाले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत मात्र त्यांना म. गो.च्या प्रकाश वेळीप यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला.
मग ते राजकारणातून बाहेर फेकल्यासारखे झाले. तथापि, रावणफोंड येथे त्यांनी पॉप्युलर एज्युकेशन सोसायटी स्थापन करून तिच्यामार्फत विनायक गोपाळ शेणवी हायस्कूल सुरू केले. काही वर्षे त्यांनी या सोसायटीचे चेअरमनपद भूषवले.पत्नीच्या निधनानंतर ते अस्वस्थ होते.पारोडा पर्वत येथील श्री चंद्रनाथ भूतनाथाच्या परिसराच्या विकासात त्यांनी भरीव योगदान दिले.
त्याखेरीज त्यांनी काकोडा आयटीआय, केपे येथे वीज उपकेंद्र, साळावली धरणातून दक्षिण गोव्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य कालव्याची उभारणी, असोल्डा चांदर पुलाचे बांधकाम, कुडचडे बसस्थानकाची उभारणी, रवींद्र भवनाची पायाभरणी, तिळामळ मैदान, पारोडा केपेतील चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानचे अध्यक्षपद, शेल्डे सातेरी शांतादुर्गा देवालयाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले. माजी आमदार डॉम्निक फर्नांडिस, प्रकाश वेळीप, लक्ष्मण वस्त, डॉ. अनिल हरी प्रभुदेसाई आदींनी त्यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.

विराट मंदिर संरक्षण महासंमेलन: वातावरण तापू लागले! पणजीतील जागृती फेरीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पणजी, दि.७ (प्रतिनिधी): मंदिर सुरक्षा समितीतर्फे येत्या १० जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विराट मंदिर संरक्षण महासंमेलनाचा डंका आज खऱ्या अर्थाने वाजला. या महासंमेलनाबाबत जागृती करण्यासाठी पणजीत काढण्यात आलेल्या जागृती फेरीला आज उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.राजधानीतील कांपाल मैदानावर होणाऱ्या या महासंमेलनाला लाखो स्वाभिमानी हिंदूंची उपस्थिती अपेक्षित असून त्यासाठी समितीच्या कार्यकर्त्यांनी पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे.
आज पणजी येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थानापासून संध्याकाळी साडेचार वाजता या जागृती फेरीचा शुभारंभ झाला. त्यामध्ये मंदिर सुरक्षा समितीचे पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू जनजागृती समिती व हिंदूभिमानी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला. ही फेरी पणजीतून ताळगावमार्गे काढण्यात आली. १० रोजीच्या महासंमेलनात हिंदू लोकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या एकत्रितपणाची झलक दाखवावी तसेच हिंदू लोकांना गृहीत धरून सुरू असलेल्या राजकारणालाही वचक बसण्याची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करण्यात दंग असलेल्या नेत्यांना हिंदूच्या मंदिरांची व देवतांची दिवसाढवळ्या सुरू असलेली नासधूस व मोडतोडीचे सोयरसुतक नाही. त्यामुळे या निर्ढावलेल्या नेत्यांना यापुढे धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे, असे याप्रसंगी सांगण्यात आले.या महासंमेलनास विविध हिंदू पीठाधीश उपस्थित राहणार असून ते उपस्थित जनसमुदायाला मार्गदर्शन करणार आहेत.

'सीझेडएमए'कडूनच कायदा चक्क धाब्यावर, वेळसावमधील बांधकाम बंद पाडा; अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): वेळसाव गावात किनारी विभाग नियंत्रण कायदा "सीआरझेड' चे उल्लंघन करून "मेसर्स साल्ढाणा डेव्हलपर्स'कडून सुरू असलेल्या "क्येलसाल हॉलिडेे प्रा.ली' या वादग्रस्त प्रकल्पाचे बांधकाम येत्या सात दिवसांत बंद पाडले नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल,असा कडक इशारा "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट'चे सरचिटणीस तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी दिला.
आज पणजीत पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष आग्नेलो रॉड्रिगीस, मॅन्युएल रॉड्रिगीस तथा वेळसावातील लोकहजर होते. किनारी नियंत्रण विभाग कायदा "सीआरझेड' चा बडगा उगारून पूर्वापारपासून किनारी भागात वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना त्यांची वडिलोपार्जित घरे पाडण्याच्या नोटिसा जारी करणाऱ्या गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून धनिकांच्या बड्या प्रकल्पांना किनाऱ्यापासून २०० मीटर आत बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा प्रकार हा अत्यंत संतापजनक असल्याचा आरोप श्री.साल्ढाणा यांनी केला.
सामान्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा बडगा दाखवून नोटिसा पाठवण्यात येतात व येथे खुद्द दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी बेकायदा ठरवलेल्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात येते, हा काय प्रकार आहे,असा खडा सवालही त्यांनी केला. खुद्द वेळसाव गावातील सुमारे १९५ घरांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असताना या प्रकल्पाला मान्यता देण्याचा कोणताच अधिकार प्राधिकरणाला नसून या प्रकरणात मोठी "देवघेव' झाल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला.
वेळसाव गावातील सर्व्हे क्रमांक ५४/३ मध्ये हॉटेल प्रकल्पासाठी १९९८ साली प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय व गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आला होता. मुळातच हा प्रकल्प किनाऱ्यापासून २०० मीटरच्या आत असल्याचा अहवाल दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केला होता. त्यावेळी या प्रकल्पाचे काम बंद होते; परंतु अचानक २००६ साली पुन्हा या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. यावेळी ही गोष्ट संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर हे काम स्थगित ठेवण्यात आले. आता २००८ साली पुन्हा हे काम पूर्णपणे जोरात सुरू आहे. यासंदर्भात चौकशी केली असता हे बांधकाम १९९८ सालचे असल्याने त्याला "सीआरझेड'कायद्यात मोकळीक देण्यात आल्याचे किनारी प्राधिकरणाने कळवल्याने तेथील स्थानिकांत तीव्र संताप पसरला आहे. मुळात केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला येथील परिस्थितीची जाणीव किनारी नियंत्रण प्राधिकरणाने करून देण्याची गरज असते. मात्र ही जबाबदारी पार पाडण्यात प्राधिकरण अपयशी ठरले असून तेथे उघडपणे कायद्याची पायमल्ली सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला. राज्यात सर्वत्र सध्या किनारी भागांतील पूर्वापारपासून असलेल्या घरांना किनारी नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटिसा पाठवण्याचे सत्र सुरू असताना वेळसाव येथील या वादग्रस्त प्रकल्पाला दिलेल्या परवानगीचे प्रकरण खूपच तापले आहे. प्राधिकरणाच्या या दुटप्पी भूमिकेचा निषेध करून या अन्यायाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल,असा इशाराच श्री. साल्ढाणा यांनी दिला आहे.

रोहितविरुद्ध दोन दिवसांत आरोपपत्र दाखल होणार, बाबूश मोन्सेरात यांना पोलिसांची 'क्लीनचिट'

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): अल्पवयीन जर्मन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणी संशयित रोहित मोन्सेरात याच्यावर येत्या दोन दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचे आज पोलिसांतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाला सांगण्यात आले. तसेच या प्रकरणातील सहआरोपी तथा शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना राज्य पोलिसांनी "क्लीनचीट' दिली आहे. अत्याचाराचे हे प्रकरण दोना पावला पणजी येथे घडल्याची दखल घेत अन्य कोणत्याही किनाऱ्यांवर अशा घटना घडू नये, यासाठी सर्व किनाऱ्यांवर पोलिसांना कडक नजर ठेवावी, असे आदेश न्यायमूर्ती पी बी. मजुमदार व न्यायमूर्ती एन ए. ब्रिटो यांच्या यांनी दिला.
त्याचप्रमाणे रोहित मोन्सेरात प्रकरणात मंत्री बाबूश यांच्या कथित सहभागाविषयी अंमलबजावणी संचालनालयाने दिलेल्या अहवालाची एक प्रत न्यायालयात सादर करा, असा आदेशही यावेळी देण्यात आला. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या ३ फेब्रुवारी २००९ रोजी ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी पारदर्शकता ठेवावी, असे न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा पोलिसांना खडसावले.
"संशयित रोहित मोन्सेरात १ नोव्हेंबर रोजी पोलिसांना शरण आला होता. परंतु, पोलिसांनी त्याला अटक केली नाही. त्यामुळे तो फरारी कसा असू शकतो,' असा सवाल आज रोहितचे वकील आत्माराम नाडकर्णी यांनी केला. रोहित हा स्वतःच्या वडिलांचा मोबाईल वापरत होता. त्यावरून अश्लील "एसएमएस' केल्याप्रकरणी पोलिसांनी रोहित आणि त्याचे वडील बाबूश मोन्सेरात यांच्या विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. आता पोलिसांनी बाबूश मोन्सेरात आरोपी नाहीत, असे आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. एका मंत्र्याला पोलिसांनी विनाकारण आरोपी करून टाकले, असा युक्तिवाद ऍड. नाडकर्णी यांनी केला. त्यावर "मंत्र्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही का,' असा प्रश्न न्या. ब्रिटो यांनी केला. "या प्रकरणात कोणीही कोणावर जबरदस्ती केलेली नाही. ते सगळे मित्र होतो. ती मुलगी अल्पवयीन असल्याचे संशयितालाही माहिती नव्हते. अशा वेळी कोणी कोणाला वय विचारत नाही किंवा कोणाच्या कपाळावर अल्पवयीन असल्याचे लिहिलेले नसते,' असे भाष्य ऍड. नाडकर्णी यांनी केले.
"विद्यार्थ्यांनी अशी कृत्ये करू नयेत. कारण हेच विद्यार्थी उद्याचे मंत्री, ऍडव्होकेट जनरल किंवा उच्च न्यायालयात वकिलही होणार आहेत,' असे न्या. मजुमदार म्हणाले.
रोहित मोन्सेरात याने दि. १९ डिसेंबर ०८ रोजी पोलिसांवर केलेल्या आरोपांचे खंडन करीत पोलिस खात्याने आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पोलिसांनी या प्रतिज्ञापत्र म्हटल्या प्रमाणे, बाबूश मोन्सेरात यांच्या समर्थकांनी पोलिस स्थानकावर केलेल्या दगडफेक प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. ते प्रकरण राज्य सरकारने "सीबीआय'कडे दिले आहे. त्या प्रकरणाचा बदला घेण्यासाठी पोलिस हे प्रकरण वाढवत असल्याचा आरोप रोहित मोन्सेरात याने यापूर्वी केला होता.
पीडित मुलीच्या आईने तक्रार सादर केल्यानंतर रोहितच्या विरोधात तक्रार झाली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी रोहितविरोधात तक्रार नोंदवली आहे. तसेच या प्रकरणातील सहआरोपी बाबूश मोन्सेरात यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोणतेही सबळ पुरावे सापडत नसल्याने मत अंमलबजावणी संचालनालयाने नोंदवल्याने फक्त रोहितविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचे उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

म्हादई प्रकरणी भाजपचे सरकारला पूर्ण सहकार्य शिष्टमंडळ निमंत्रणात सरकारचे राजकारण : दामोदर नाईक

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): म्हादईसारख्या जिव्हाळ्याच्या मुद्यावर गोवा प्रदेश भाजप राज्य सरकारला पूर्ण सहकार्य करील, परंतु सरकारने याप्रकरणी भाजपला गृहीत धरण्याची चूक अजिबात करू नये,असा इशारा भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते तथा आमदार दामोदर नाईक यांनी दिला. म्हादईसंदर्भात दिल्ली येथे गेलेल्या शिष्टमंडळात भाजपतर्फे विधिमंडळ उपनेते फ्रान्सिस डिसोझा व आमदार मिलिंद नाईक यांनी भाग घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आज पणजीत झालेल्या पत्रपरिषदेत ते बोलत होते.आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यावेळी हजर होते.म्हादईसंदर्भात गेली तीन वर्षे बेफिकीर राहिलेल्या कॉंग्रेस सरकारकडून विनाकारण भाजपचे असहकार्य मिळत असल्याचा आभास निर्माण केला जात असल्याचा आरोप श्री.नाईक यांनी केला. वेळोवेळी विधानसभेत हा विषय उपस्थित करून सरकारला जागे करण्याचे काम विरोधी पक्ष या नात्याने भाजपने केले आहे. यासंबंधी श्वेतपत्रिका तथा विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली असता त्यालाही सरकारकडून बगल देण्यात आल्याचे नाईक यांनी पत्रकारांच्या निदर्शनाला आणून दिले.
म्हादई हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याने त्याबाबत
कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करण्यात भाजपला रस नाही. वाचाळपणामुळे नेहमीच चर्चेत असलेल्या खासदार शांताराम नाईक यांनी विनाकारण काहीही बरळून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये,असेही दामोदर नाईक यांनी स्पष्ट केले.
शिष्टमंडळ आमंत्रणातही राजकारण
दिल्लीला नेण्यात येणाऱ्या म्हादईसंदर्भातील शिष्टमंडळात भाजपला आमंत्रण देतानाही सरकारकडून घाणेरडे राजकारण झाल्याचा आरोप आमदार दामोदर नाईक यांनी केला.पहिल्यांदा ५ जानेवारी हा दिवस पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी निश्चित करण्यात आली. पुढील महिन्यात सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनासाठी प्रश्न देण्याची अंतिम मुदत ६ जानेवारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.एक जबाबदार विरोधी पक्ष या नात्याने विधानसभेत सरकारला विविध विषयांवरून कोंडीत पकडण्यासाठी हे प्रश्न तयार करून विधानसभेत देण्याची सर्व आमदारांची जबाबदारी असल्यामुळे विरोधी पक्षनेते व इतर आमदार व्यस्त होते. त्यामुळे दिल्लीला जाणे शक्य नव्हते. मुळातच भाजपला प्रश्न मांडता येऊ नये व अधिवेशन "शांततेत' पार पाडता यावे,या उद्देशानेच हा डाव रचण्यात आला होता,असा आरोप दामोदर नाईक यांनी केला.
म्हादई हा आंतरराज्य विषय असल्याने त्याबाबत दोन्ही सरकारांदरम्यान तोडगा निघणे महत्त्वाचे आहे. प्रदेश भाजपने कर्नाटकातील भाजप सरकारशी चर्चा करावी,असे बरळणाऱ्या सरकारने तो अधिकार भाजपला दिला आहे काय,असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. सरकारला ही चर्चा करता येत नसेल तर खुर्चीवर बसण्याचा त्यांना अधिकार काय,असा टोलाही दामोदर नाईक यांनी हाणला.

फोटो ६ पीओएन ४ माधव सहकारी गोवा डेअरीला आयएसओ प्रमाणपत्र मिळवून देण्यास प्रयत्नरत : सहकारी

फोंडा, दि.६ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील स्थानिक दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्री रवी नाईक, पशुसंवर्धन खाते यांच्या सहकार्याने प्रयत्न केले जाणार असून स्वच्छ दूध उत्पादन आणि डेअरीला आयएसओ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, अशी माहिती गोवा राज्य दूध उत्पादन संघाच्या (गोवा डेअरी) चेअरमनपदी फेरनिवड झालेल्या माधव सहकारी यांनी "गोवादूत'शी बोलताना दिली.
गोवा डेअरीमध्ये बजबजपुरी माजली होती. शेतकऱ्यांना वेळेवर पशुखाद्यांचा पुरवठा होत नव्हता. लोकांना दुधाचा योग्य प्रकारे पुरवठा होत नव्हता. दूध उत्पादकांना वेळेवर बिलांचे पेमेंट होत नव्हते. बाहेरून येणाऱ्या दुधाचा दर्जा चांगला नव्हता, अशा बिकट परिस्थितीत दोन वर्षापूर्वी गोवा डेअरीच्या चेअरमनपदी माझी निवड झाली, असे सांगून श्री. सहकारी म्हणाले की, गोवा डेअरीच्या कारभारात पुन्हा सुसूत्रता आणण्यासाठी वर्षभर प्रयत्न करावा लागला. पहिले वर्ष हे ह्या सर्व गोष्टीवर तोडगा काढण्यात गेले. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षीपासून शेतकऱ्यांना पशुखाद्य पुरवठा सुरळीत होऊ शकला. दूध विक्रीमध्ये सुसूत्रता आणली. बंद करण्यात आलेल्या होमोजनाईज दुधाच्या विक्रीला पुन्हा प्रारंभ केला. त्यानंतर दुधापासून बनविलेले श्रीखंड, पनीर आदी विविध पदार्थ बाजारात आणले आहेत. गोवा डेअरीचा अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर भर देण्यात आला. कामगार वर्गात शिस्त आणण्यात आली आहे. ह्यामुळे गेल्या दोन वर्षात गोवा डेअरीला नफा झाला आहे.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक समस्या भेडसावत होत्या. शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न मंत्री रवी नाईक यांच्या समोर मांडण्यात आले. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या बऱ्याच प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला आहे. सरकारची महत्त्वाकांक्षी "कामधेनू' योजना बंद पडली होती. मंत्री श्री. नाईक यांनी या योजनेमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यात आवश्यक सुधारणा घडवून आणून नव्या स्वरूपात ही योजना पुन्हा एकदा सुरू केली असून गोव्यातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ लागले आहे. गोव्यातील दूध उत्पादनाच्या वाढीसाठी पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री श्री. नाईक आणि पशुसंवर्धन खाते यांचे भरघोस सहकार्य लाभत आहे. त्यांच्याच सहकार्यातून दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे, असेही श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
गोवा डेअरीला आयएसओ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. सुमारे १ कोटी रुपये खर्चून गोवा डेअरीमध्ये दूध प्रकल्पात अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यान्वित केली जात आहे. त्यामुळे स्वच्छ दूध उत्पादन करण्यात मदत होणार आहे. दूध ताजे राहावे यासाठी बल्क मिल्क कुलर बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत दूरवरच्या ग्रामीण भागात १६ बल्क मिल्क कुलर बसविण्यात आले असून आणखी १८ बल्क मिल्क कुलर बसविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. स्वच्छ दुधाच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना शिबिरे घेऊन मार्गदर्शन केले जात आहे. स्वच्छ दूध उत्पादनाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे, असेही श्री. सहकारी यांनी सांगितले.
आगामी काळात गोवा डेअरीचे पूर्ण संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. गोव्यातील बाजारपेठेत परराज्यातील दूध विक्रीसाठी उपलब्ध असते. त्यामुळे गोवा डेअरीच्या दुधाचा दर्जा कायम राखून मार्केटमध्ये दुधाच्या विक्रीत वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. गोवा डेअरीचे मार्केटमध्ये अस्तित्व दाखविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. गोवा डेअरीच्या विकासासाठी संचालक मंडळाचे पूर्ण सहकार्य लाभत असून त्यांना विश्र्वासात घेऊन विविध योजना मार्गी लावल्या जाणार आहेत, असेही श्री. सहकारी यांनी सांगितले. पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री रवी नाईक, पशुसंवर्धन खात्याचे अधिकारी, संचालक यांनी गेल्या दोन वर्षात चांगले सहकार्य दिल्याने श्री. सहकारी यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.

वाहतूकदारांचा संप दुसऱ्याही दिवशी सुरूच

नवी दिल्ली, दि. ६ : ट्रक वाहतूकदारांचे परवाने रद्द करण्याच्या धमकीनंतरही वाहतूकदारांचा राष्ट्रव्यापी संप आज दुसऱ्याही दिवशी सुरूच होता.
आमच्या मागण्या मंजूर झाल्या नसल्यामुळेच आम्ही संपाचा मार्ग पत्करला असून जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, तोपर्यंत आमचा संप सुरूच राहणार आहे, असे ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेसचे (एआयएमटीसी) अध्यक्ष चरणसिंग लोहाणा यांनी सांगितले.
संप मागे घेण्यात आला नाही तर कायद्याचा आधार घेऊन ट्रक चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, अशी धमकी परिवहन मंत्री ब्रह्मदत्त यांनी कालच संपकरी वाहतूकदारांना दिली होती. परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली तर त्यामुळे उद्भवणाऱ्या स्थितीला सरकारच जबाबदार राहील, अशी प्रतिक्रिया मंत्री महोदयांच्या धमकीवर लोहाणा यांनी व्यक्त केली. एआयएमटीसीच्या आवाहनावरूनच हा राष्ट्रव्यापी संप कालपासून सुरू झाला आहे.
डिझेलच्या दरात लिटरमागे दहा रुपये कमी करणे, सेवा शुल्क माफ करणे या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. दरम्यान, सरकारने काल उपठेकेदारांद्वारे गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सीला (जीटीए) दिल्या जाणाऱ्या काही करयोग्य सेवा पूर्णत: करमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. यात कार्गो हॅंडलिंग, भांडार आणि वेअरहाऊसिंग पॅकेजिंग, तसेच ठोस सामानांचा पुरवठा आदींचा समावेश आहे.
एआयएमटीसीने दिलेल्या संपाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत देशभरातील सुमारे ४ हजार ट्रक संघटना सहभागी झाल्या आहेत.
पंतप्रधानांना आवाहन
या संपामुळे देशभरातील जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा प्रभावित होऊ शकतो. त्यामुळे आमच्या मागण्या मंजूर करण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मध्यस्थी करावी, असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष लोहाणा यांनी पंतप्रधानांना केले आहे.

'एनआयए' स्थापनेला काही मुख्यमंत्र्यांचा विरोध

नवी दिल्ली, दि. ६ : राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था(एनआयए) स्थापन करणे म्हणजे देशाच्या संघराज्य भावनेच्या विरुध्द आहे तसेच दहशतवादाविरुध्द लढा देताना राज्यांना बाजूला सारण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे मत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले आहे.
एनआयए स्थापन करणे म्हणजे दहशतवादाविरुध्दच्या लढाईत राज्य सरकारांना बाजूला सारून ही सारी जबाबदारी आपल्याकडे घेण्याचा केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न आहे. इतकेच नाही तर या संस्थेची स्थापना ही संघराज्य भावनेच्या विरोधात असली तरी केंद्र सरकारने जी नवी भूमिका घेतली आहे त्यात केंद्राला यश मिळो, असे त्यांनी पुढे सांगितले. देशांतर्गत सुरक्षेसंदर्भात येथे आयोजित सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी बोलत होते.
केंद्राने पोटासारखा कडक कायदा करावा यासाठी नरेंद्र मोदी सतत आग्रही राहिले आहेत. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यात संसदेने अलिकडेच ज्या सुधारणा केल्या आहेत त्यामुळे तर हा कायदा अधिकच कमजोर झाला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पोटाच्या तुलनेत सुधारित नव्या कायद्यात जामीन मंजूर करण्याच्या तरतुदी आणखी सौम्य करण्यात आल्या आहेत. यामुळे अतिरेक्यांना जामीन मिळणे सहजसुलभ होईल याकडे मुख्यमंत्री मोदी यांनी लक्ष वेधले.
या नव्या सुधारीत कायद्यात पोलिस व चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही पुरेसे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असे मत व्यक्त करीत मोदी पुढे म्हणाले, एखाद्या सक्षम अधिकाऱ्यासमोर गुन्हेगाराने दिलेले बयाण हे न्यायालयात स्वीकारले जात असे. परंतु या नव्या सुधारित कायद्यात याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पोटात अशी तरतूद होती तर गुजकोकात अशी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही मोदींप्रमाणेच भावना व्यक्त केल्या. रालोआशासित राज्यांच्या काही मुख्यमंत्र्यांनीही मोदींच्या भावनांशी सहमती व्यक्त केली.

देशभरात वाहतूकदार बेमुदत संपावर

नवी दिल्ली, दि. ५ : सरकारसोबतची बोलणी काल तिसऱ्यांदा फिसकटल्यानंतर वाहतूकदारांनी त्यांच्या मागण्यांकरिता आजपासून अनिश्चित काळासाठी संप पुकारला. या संपामुळे अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात खंड पडण्याची शक्यता वर्तविली जातेय.
आम्ही मध्यरात्रीपासून संप पुकारला आहे. सरकारकडून आमच्या मागण्या मान्य होईस्तोवर संप चालूच राहणार आहे, असे अखिल भारतीय वाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष चरणसिंग लोहरा यांनी पीटीआयला सांगितले.
ट्रकवरील सेवा कर रद्द करण्यासोबतच डिझेलच्या किंमती १० रुपये प्रति लिटरने कमी करण्यात याव्यात अशी वाहतूकदारांची मागणी आहे. ट्रकसाठीच्या कर्जाची परतफेड करताना सर्व हप्त्यांसाठी वाढीव मुदत मिळावी तसेच कर्जावरील व्याज कमीतकमी सुरुवातीच्या सहा महिन्यांसाठी माफ करावे अशीही त्यांची मागणी आहे.
वाहतूकदारांच्या देशपातळीवरील संपाला पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी पंजाब, हरयाणा, आंध्रप्रदेश, केरळ आणि छत्तीसगड येथील ट्रक आणि मिनीट्रक वाहतूकदार सोमवारी मध्यरात्रीपासून अनिश्चितकालीन संपावर गेले असल्याचे वृत्त आहे. चंदीगड, फगवाडा, लुधियाना, कर्नाल अशा विविध ठिकाणच्या ट्रकचालकांनी त्यांची वाहने मध्यरात्रीपासून उभी करून ठेवली आहेत. भाजीपाला आणि तत्सम नाशिवंत वस्तूंची वाहतूकही पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

हे घ्या पुरावे... भारताने पाकला दिले पुरावे, पाकसह संपूर्ण जगासमोर मुंबई हल्ल्याचा तपशील सादर

नवी दिल्ली, दि. ५ : आंतरराष्ट्रीय मर्यादांच्या कक्षेत राहून भारताने आपल्या मुत्सद्देगिरीचा परिचय देत मुंबई हल्ल्यासंदर्भात सर्व पुरावे सविस्तर तपशिलासह पाकिस्तानला सादर केले असून, केवळ पाकच नव्हे, तर जगभरातील सर्व मोठ्या देशांनाही याची प्रत पाठविण्यात आली आहे.
अमेरिकेची गुप्तचर संस्था असलेल्या एफबीआयने नुकतेच मुंबई हल्ल्यासंदर्भातील काही पुरावे पाकला दिले होते. पण, पाकने ते साफ नाकारले. आता आज भारताने आपल्याजवळ असणारे पुरावे पाकला सादर केले आहेत. आजवर पुराव्यांच्या मागणीचा अट्टहास करणाऱ्या पाकला आता हवे असलेले सर्व दस्तावेज भारताने दिले आहेत. याबाबत माहिती देताना परराष्ट्र व्यवहारमंत्री प्रणव मुखर्जी म्हणाले की, २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याच्या संदर्भात आमच्याकडे असणारे सर्व पुरावे आज पाकच्या स्वाधीन केले आहेत. हे पुरावे पाकपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आम्ही पाकिस्तानचे उच्चायुक्त शाहीद मलिक यांना पाचारण केले होते. भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन यांनी हे पुरावे मलिक यांना दिले.
मुंबईवर हल्ला झाल्यानंतर संपूर्ण जगाप्रमाणेच पाकनेही त्याचा निषेध केला होता. दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यासाठी त्यांनी आपली प्रतिबद्धताही दर्शविली होती. पण, आता हे पुरावे त्यांच्या हाती आल्यानंतर त्यांनी आपल्या प्रतिबद्धतेला व्यावहारिक रूप दिले पाहिजे. भारताने आजवर सर्व आंतरराष्ट्रीय मापदंड आणि मर्यादांचे कसोशीने पालन केले आहे. पाकनेही आता आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे, असेही मुखर्जी म्हणाले.
आज पाकला दिलेल्या पुराव्यांमध्ये अजमल कसाब याची कबुली, अतिरेक्यांनी वापरलेले जीपीएस आणि सॅटेलाईट फोनचे रेकॉर्डस्, तसेच हल्लेखोरांसोबतचे पाकमधील अतिरेकी म्होरक्यांशी झालेल्या संवादाची टेप याचा समावेश आहे. तसेच अतिरेक्यांकडून जप्त करण्यात आलेली शस्त्रास्त्रे आणि अन्य साहित्याविषयीही सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
मुखर्जी म्हणाले की, या संपूर्ण साहित्याचा आणि दस्तावेजांचा थेट संबंध पाकिस्तानशी आहे. आम्हाला आशा आहे की, पाकिस्तान सरकार याची लवकरात-लवकर चौकशी करेल आणि या सर्व तपशिलाची शहानिशा करून आरोपींना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात भारताला सहाय्य करेल. आम्ही केवळ पाकच नव्हे, तर अन्य मित्र देशांनाही हे सर्व पुरावे आणि एकूणच घटनाक्रमाविषयी माहिती देत आहोत. आज संपूर्ण जगासमोर आम्ही मुंबई हल्ल्यातील पुरावे आणले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. उद्या सर्व देशांच्या उच्चायुक्तांना बोलावून याविषयी माहिती दिली जाणार आहे. जगातून दहशतवादाची पाळेमुळे उखडून फेकण्यासाठी सर्व देश एकत्र येऊन काम करतील, अशी आशा आम्हाला वाटत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बाळाचा खून केल्या प्रकरणी मातापित्यास जन्मठेपेची सजा

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): पोटच्या कोवळ्या मुलीचा गळा आवळून खून केलेल्या मातापित्यांना आज बाल न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा व दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच खून केल्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याने २०१ कलमानुसार दोषी ठरवून त्यांना पाच वर्षांची सक्तमजुरी व पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. दंडाची रक्कम न भरल्यास अजून तीन महिन्याची सक्त मजुरीची शिक्षाही या प्रकरणातील दोषी शांताराम रायकर गावकर व सौ. शशिकला शांताराम रायकर गावकर यांना भोगावी लागणार आहे.
९ नोव्हेंबर २००६ रोजी सांगे येथे या खुनाची घटना घडली होती. आरोपी शांताराम आणि शशिकला यांनी आपल्या कोवळ्या मुलीचा गळा आवळून खून केल्या व त्यानंतर घराच्याजवळ काजूच्या झाडाखाली मृतदेह पुरवण्यात आला होता. याविषयीची पोलिस तक्रार सौ. शशिकला हिचा भाऊ सुरेश मिराशी यांनी सांगे पोलिस स्थानकात दाखल केली होती.
सहा दिवसाच्या कोवळ्या मुलीचा गळा आवळून खून केल्याचे आणि "डीएनए' चाचणीत त्या मुलीचे खुनी आईवडीलच असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्याने त्यांना गेल्या शुक्रवारी दि. २ जानेवारी ०९ रोजी दोषी ठरवण्यात आले होते.
संशयितांवर भा.दं.संहितेच्या ३०२ व बाल कायद्याच्या कलम ८ नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. तसेच खुनानंतर मृतदेह पुरून पुरावे नष्ट केल्याने कलम २०१ नुसार त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. "आमचे लग्न कुटुंबीयांच्या मनाविरुद्ध झाल्याने आमच्यावर ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे. मुलीचा मृत्यू नैसर्गिकच झाला आहे' असा बचाव आरोपींनी केला होता. तथापि, ठोस पुरावे न्यायालयासमोर आल्याने या दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
१४ सप्टेंबर ०६ रोजी रामनगर येथे शांताराम व शशिकला यांचे एका मंदिरात लग्न झाले होते. नंतर ते आपल्या घरी गेले असता तेव्हा शशिकला सात महिन्यांची गरोदर होती. तेव्हाच तिने नवरा आपल्याकडे लक्ष देत नाही, त्रास करतो, अशी तक्रार आमच्याकडे केली होती, असे सुरेश शंकर मिराशी याने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. गरोदर असतानाच तिचे लग्न झाल्याचेही म्हटले आहे. आरोपी शांताराम हा सांगे येथील एका फार्म हाऊसमधे नोकरीला होता. ३ नोव्हेंबर रोजी शशिकला प्रसववेदना सुरू झाल्याने तिला कुडचडे येथील सरकारी इस्पितळात नेण्यात आले. त्यानंतर तिला मडगाव येथील हॉस्पिसियू इस्पितळात दाखल करण्यात आले. मग त्याच दिवशी तेथून तिला "गोमेकॉ'त हलवण्यात आले. त्या रात्री १०.२५ वाजता तिने एका मुलीला जन्म दिला होता.
काही दिवसांत या फार्म हाऊसच्या मालकीणीने जन्मलेल्या मुलीविषयी विचारपूस केली असता, ती वारल्याचे शांताराम याने आपल्या घर मालकीणीला सांगितले होते. या नंतर शशिकला हिच्या माहेरच्या लोकानी जन्माला आलेल्या बाळाविषयी विचारपूस असता त्यांना संशयास्पद वाटल्याने याविषयीची पोलिस तक्रार दाखल केली होती. या गुन्ह्याचा तपास सांगे पोलिस स्थानकाचे तेव्हाचे निरीक्षक रमेश गावकर यांनी केला, तर सरकारी वकील म्हणून पूनम भरणे यांनी काम पाहिले.

'सेव्ह गोवा फ्रंट'चे पुरावे सादर करा, सभापती राणे यांचा चर्चिल व रेजिनाल्डला आदेश

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव व आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी "सेव्ह गोवा फ्रंट' हा प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीन केल्याचे कागदोपत्री पुरावे सादर करावेत, असा आदेश सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी आज दिला. दरम्यान, राहुल परेरा यांनी आज सभापतीसमोर दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेव्दारे "सेव्ह गोवा फ्रंट' पक्षाचे अध्यक्ष आपण असल्याचा दावा करून आंतोन गावकर यांचा पक्षाशी काहीही संबंध नसल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी चर्चिल व आमदार लॉरेन्स यांना अपात्र ठरवण्यासाठी सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्यासमोर गेल्या ३ ऑक्टोबर २००८ रोजी अपात्रता याचिका दाखल केली होती. "सेव्ह गोवा फ्रंट' हा प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीन झाला नसल्याचा दावा करून चर्चिल व रेजिनाल्ड यांना या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विधानसभा कामकाजात सहभागी होण्यास तथा मतदानात भाग घेण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. चर्चिल व रेजिनाल्ड यांनी "सेव्ह गोवा फ्रंट' पक्षातर्फे दिगंबर कामत सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय एकतर्फी घेतला, असा आरोप करून हा पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीनीकरण करताना पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपकाही मिकी यांनी याचिकेत ठेवला आहे.
दरम्यान, पाळी पोटनिवडणुकीत निवडणूक आयोगाने "सेव्ह गोवा फ्रंट' च्या उमेदवाराला अधिकृत मान्यता दिल्याने मिकी यांच्या याचिकेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सदर दोन्ही आमदार अजूनही सेव्ह गोवा फं्रट पक्षाचे आमदार म्हणूनच विधानसभेत प्रतिनिधित्व करीत असल्याचे २९-०१-२००८ या दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या विधानसभा बातमीपत्रातही म्हटल्याचा दावा मिकी यांनी केला आहे. पक्षाचे विलीनीकरण करताना त्यासंबंधीचा ठराव पक्षाच्या सर्वसाधारण बैठकीत संमत करण्याची गरज होती; प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. आपल्या मर्जीतील काही कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून पक्षाचे विलीनीकरण करण्याचा अर्ज भरण्यात आला व या पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे जाहीर करण्यात आले. दरम्यान,यानंतर २१ ऑक्टोबर २००८ रोजी मिकी यांनी सादर केलेल्या जोडयाचिकेत यासंबंधी अतिरिक्त माहिती दिली आहे. दरम्यान,आज झालेल्या सुनावणीवेळी चर्चिल आलेमाव,आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो,मिकी पाशेको,आंतोन गावकर,वालंका आलेमाव,ऍड.माईक मेहता,राहुल परेरा आदी उपस्थित होते.
-------------------------------------------------
मिकी पाशेके यांच्याविरोधात तिसरी तक्रार
दरम्यान,मिकी पाशेको यांची पहिली पत्नी सारा पाशेको हिने आज मडगाव पोलिस स्थानकांत अन्य एक तक्रार दाखल करून मिकी यांनी आपली बनावट सही करून बेताळभाटी येथील "फ्रान्सा हाऊस'मधील चार फ्लॅट विकल्याचा आरोप केला आहे.हे फ्लॅट विकण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विक्रीखतावर आपली बनावट सही केल्याचा आरोप करून केवळ विकत घेतलेल्या व्यक्तीचा फोटो व सही असून विकणाऱ्यांचा फोटो नसल्याचा दावा तिने केला आहे.याप्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या ४०३,४०७,४६८,४२०,१२०-(ब) व ३४ या अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्याची मागणी केली आहे. सदर फ्लॅट विकण्यासाठी बासिलियो मेथेडियो दिनीझ यांच्याशी करार केल्याचेही म्हटले आहे. या विक्रीखत करारावर पर्यटनमंत्र्यांचे विशेष कार्याअधिकारी तथा पर्यटन महामंडळाचे उपाध्यक्ष लिंडन मोंतेरो यांनी साक्षीदार म्हणून सही केल्याचे सांगून मोंतेरो आपल्याला बऱ्यापैकी ओळखत असून त्यांना ठाऊक असतानाही त्यांनी या विक्रीखताला मान्यता दिल्याने त्यांच्याविरोधातही गुन्हा नोंद करण्याची मागणी केली आहे. आज पणजी येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी "बायलांचो आवाज' संघटनेच्या आवडा व्हिएगश उपस्थित होत्या.
दरम्यान, सारा पाशेको यांनी आपण मिकी यांची अजूनही अधिकृत पत्नी असल्याने त्याच्या एकूण मालमत्तेपैकी ५० टक्के भाग आपल्याला मिळायला हवा,असा दावा केला आहे.आपल्याला धमकी देऊन घराबाहेर काढण्यात आल्याचा आरोपही तिने केला.अशा व्यक्तीला तात्काळ मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात यावा,अशी मागणी तिने यावेळी केली.सुरुवातीस घरगुती छळ कायद्याअंतर्गत मडगाव गट विकास अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन त्यांनी यासंबंधी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांना कळवले आहे केपे पोलिस स्थानकावर केलेल्या दुसऱ्या तक्रारीत मिकी यांनी बनावट सही करून कार विकल्याचा आरोप करण्यात आला असून ही तक्रार नोंद करण्यात आली आहे. आता ही तिसरी तक्रार दाखल करण्यात आल्याने मिकी यांच्यामागे खऱ्या अर्थाने शुक्लकाष्ठ लागले आहे.

पेडण्यात प्रशिक्षित हत्ती दाखल रानटी हत्तींचा उपद्रव थांबण्याची चिन्हे

मोरजी, दि.५ (वार्ताहर): गेले ३ महिने पेडणे तालुक्यातील हसापूर, चांदेल, मोप तोरसे या भागात एका हत्तीने शेतकऱ्यांची झोप उडविली असून त्याच्या बंदोबस्तासाठी आता बोंडला येथील राधा व कृष्णा (नर व मादी) असे दोन प्रशिक्षित हत्ती आज (सोमवारी) पहाटे हसापूर भागात दाखल झाले. या हत्तींना पाहण्यासाठी स्थानिकांनी गर्दी केली होती.
गेल्या तीन महिन्यांपासून या एकमेव हत्तीने हसापूर, फकीरपाटो, चांदेल, मोप कडशी, तोरसे, हाळी या भागातील केळी, कवाथे व भाताच्या उडव्यांची मोठ्या प्रमाणात नुकसानी केली. आता त्याने आपला मोर्चा तोरसे भागात वळवला आहे.
तोरसे भागात काल या हत्तीने भरत परब (कवाथे, भात), गणपती परब(भात) व पांडुरंग परब(भात) या शेतकऱ्यांची नुकसानी केली.हत्ती या भागात आल्याची माहिती वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना मिळाल्यानंतर विभागीय वन अधिकारी श्रीराम प्रभू घटनास्थळी दाखल झाले.वन कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला त्याला गंडेल व फटाके वाजवून पिटाळण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, हत्तीने त्यास दाद दिली नाही. अखेर त्यांना महाराष्ट्राच्या सीमाभागात पाठवण्यात यश आले. सध्या त्याचा या भागात पत्ता नाही. मात्र बोंडला येथील हत्ती या ठिकाणी दाखल झाले आहेत.
या संदर्भात हत्तीना प्रशिक्षित करणारे माऊत महम्मद अफरोज यांच्याशी संपर्क साधला असता राधा या हत्तीणीचे वय ४४ असून कृष्णा या हत्तीचे वय ३५ असल्याचे सांगून, बोंडला येथून आणलेल्या हत्तीवर बसून रानटी हत्ती कोठे आहेत याचा शोध घेतला जाईल. जो रानटी हत्ती आहे तो या प्रशिक्षित हत्तींना पाहून पुढे पुढे जाईल. कदाचित या हत्तींशी तो दोस्तीही करू शकेल. वरिष्ठ वन अधिकाऱ्याने जर आदेश दिले तर रानटी हत्तीला पकडून अभयारण्यात पाठवले जाणार आहे. हत्तींना प्रशिक्षण देण्यासाठी लहान हत्तींना ६ महिने तर मोठ्या हत्तींना शिकविण्यासाठी किमान दीड वर्ष लागते, अशी माहिती अफरोज यांनी दिली. आपल्या सोबत नूर मकंदर व महाबळेश्वर नाईक हे हत्तींना हाताळण्यासाठी आले आहेत.
विभागीय वन अधिकारी प्रभू यांनी सध्या तोरसे भागातून बाहेर गेलेले रानटी हत्ती परत आले तर त्यांचा या प्रशिक्षित हत्तींच्या सहकार्याने बंदोबस्त करण्यात येईल असे सांगितले.
दरम्यान गोव्यात आलेले हे चार पाच वर्षापूर्वींचे हत्ती मूळ कर्नाटकातील आहेत.ते गोव्यात आल्यानंतर त्यांना परत पाठवण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र याकामी कर्नाटक सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याने गोव्याच्या वन खात्यासमोर मोठीच समस्या निर्माण झाली आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून या एकमेव हत्तीने धारगळ, हसापूर, चांदेल, तोरसे, मोप या भाागातील शेतकऱ्यांचे कवाथे, केळी व भाताची उडवी मोठ्या प्रमाणात फस्त केली होती.

संगणक शिक्षकांनाही सेवेत नियमित करणार, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचे आश्वासन

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींप्रमाणेच आता संगणक शिक्षकांनाही सेवेत नियमित करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला जाईल, असे ठोस आश्वासन शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिले. शिक्षण खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर आपण या शिक्षकांचा प्रश्न निकालात काढण्याचे आश्वासन दिले होते व ते आपण पूर्ण करणारच असेही ते म्हणाले.
आज पर्वरी मंत्रालयात त्यांची भेट घेतली असता त्यांनी ही माहिती दिली. संगणक शिक्षकांचा विषय निकालात काढण्याचा शब्द आपण दिला आहे. त्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात, या शिक्षकांना देण्यात येणारे मासिक वेतन चार हजार रुपयांवरून साडेसहा हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती, तथापि, सदर प्रस्ताव वित्त खात्याकडे अडकून पडल्याने ही वाढीव वेतनश्रेणी येत्या १ एप्रिल २००९ पासून लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यांना दिल्याचेही बाबूश यांनी उघड केले.
सरकारी सेवेत अल्प मोबदल्यात गेली पाच वर्षे सेवा बजावणाऱ्या सुमारे ८५३ रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर आता संगणक शिक्षकांचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. सध्या सुमारे ५५० पेक्षा अधिक संगणक शिक्षक गेल्या पंधरा वर्षांपासून कंत्राट पद्धतीवर काम करीत आहेत. त्यातील काही शिक्षकांची सरकारी नोकरीसाठी आवश्यक ४० वयोमर्यादा उलटल्याने त्यांच्यापुढे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, या शिक्षकांना नोकरीत नियमित करताना वयाची मर्यादा शिथिल करण्यात येणार असल्याचे संकेतही देण्यात आले. या शिक्षकांच्या नेमणुकीबाबतची "फाईल' समाज कल्याण खात्याकडून संमत होऊन आली आहे व ती सध्या कायदा विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचे बाबूश म्हणाले. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींच्या प्रस्तावाप्रमाणेच संगणक शिक्षकांच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव सादर करून त्याला मान्यता घेतली जाईल,,असे बाबूश यांनी स्पष्ट केले.

युवा कॉंग्रेसतर्फे रस्ता सुरक्षा सप्ताह

मडगाव, दि. ४ (प्रतिनिधी): गोव्यात चालू असलेल्या वाहतूक सुरक्षा सप्ताहानिमित्त युवक कॉंग्रेसने काल शनिवारी येथील कदंब बसस्थानक ते जुन्या बाजारातील कोलवा जंक्शनपर्यंत शोभायात्रा काढून वाहतूक सुरक्षेबाबत जागृती केली.
यावेळी हेल्मेटचे महत्त्व पटवून देताना हेल्मेट न घातल्याने गेल्या वर्षी गोव्यात १८८ मोटरसायकलस्वार अपघातात बळी पडले, हे नजरेस आणून देणारे पत्रकही प्रसिद्ध केले.
या मोहिमेचे उद्घाटन केल्यावर बोलताना नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो यांनी, रस्ता अपघातांची वाढत चाललेली संख्या व त्यात मोठ्या संख्येने जाणारे मानवी बळी याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यासंदर्भात युवक कॉंग्रेसने हाती घेतलेले हे जागृती अभियान स्तुत्य आहे. अपघातात बळी जाणाऱ्यांत युवकांचे प्रमाण जास्त असते व ती चिंतेची बाब आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी युवा कॉंग्रेस अध्यक्ष संकल्प आमोणकर, उपाध्यक्षा प्रतिमा कुतिन्हो, तन्वीर खतीब, सरचिटणीस जनार्दन भंडारी, चिदंबर चणेकर उपस्थित होते. कोलवा जंक्शनजवळ ही शोभायात्रा पोहोचल्यानंतर तेथे चारही बाजूंनी येणाऱ्या वाहन चालकांना रस्त्यावर वाहन चालविताना घ्यावयाच्या काळजीबाबत माहिती देण्याबरोबरच त्याबाबतची पत्रके वितरित करण्यात आली. वाहन चालविताना भ्रमणध्वनीवर संभाषण करू नये, सुरक्षेसाठी पट्टा वापरावा, मद्यप्राशन करून वाहन चालवू नका असा संदेश वाहनचालकाप्रत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या जागृती कार्यक्रमाद्वारे करण्यात आला, असे युवा कॉंग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले.

मिकी अडचणीत

सरकारवरील टीकेमुळे मंत्रिपद धोक्यात

प्रमोद प्रभुगावकर
मडगाव, दि. ४ : पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी सातत्याने आपल्याच आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडण्याचा सपाटा लावल्याने ते राजकीयदृष्ट्या कमालीचे अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे त्यांचे मंत्रिपदही धोक्यात आले आहे.
त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांबरोबरच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमथील काही असंतुष्टांनीही मिकी यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. विद्यमान सरकारवर जाहीर टीका केल्याने मिकी यांच्याविरोधातील सर्व शक्ती एकवटल्या आहेत. या गडबडीत जर त्यांचे मंत्रिपद गेले तर दयानंद नार्वेकरांनंतर दुसऱ्या शक्तिमान नेत्याला दूर करण्यात कॉंग्रेस श्रेष्ठी यशस्वी झाल्याची नोंद निश्र्चितच होईल.
मंत्रिपद गेले की त्या व्यक्तीचे उपद्रवमूल्य शून्य असते याचे चालतेबोलते उदाहरण म्हणून गोव्याच्या राजकारणात नार्वेकर तसेच पांडुरंग मडकईकर यांच्याकडे बोट दाखवले जात आहे. नार्वेकर हे जरी अधूनमधून इशारे देत असले तरी त्यांच्याबरोबर कोणीही आमदार नाही हे त्याचे मंत्रिपद गेल्यानंतर दिसून आले आहे. मडकईकरांबरोबर कोण आहेत हे पाळीच्या पोटनिवडणुकांनी दाखवून दिलेले असल्याने पक्षश्रेष्ठींनी त्यांची विशेष दखल घ्यायची नाही असे मनोमन ठरवून टाकल्याचे मानले जाते.
हाच नियम जर मिकींना लावला तर त्यांची अवस्था कठीण होईल, असे चित्र दिसते.
कारण बदललेल्या स्थितीत त्यांच्या राष्ट्रवादी पक्षातही कोणीच त्यांच्या बाजूने नाही. कॉंग्रेसमध्येही श्याम सातर्डेकर वगळता कोणीच त्यांचे समर्थन करण्यास तयार नाहीत.
तऱ्हेवाईक वर्तन व वादग्रस्त वक्तव्ये यातून त्यांनी ही परिस्थिती स्वतःवर ओढवून घेतल्याचे मानले जाते.
गेल्या आठवड्यात म्हणूनच त्यांनी सरकारवर केलेल्या आरोपांची गंभीर दखल वरिष्ठ पातळीवर घेतली गेली व त्यानंतरच त्यांच्याविरुद्ध पत्नी सारा पाशेको यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर सरकारी कारवाईची पावले वेगाने पडली. त्यातील एक तक्रार घरगुती छळाची होती. ती पोलिसांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठविली व त्यांनी नंतर ती न्यायालयाकडे सुपूर्द केली .
आपल्या मालकीची गाडी आपली बनावट सही व तसेच बनावट प्रतिज्ञापत्र करून विकल्याची तक्रार सारा पाशेको यांनी केपे पोलिसांत केली होती. ती पोलिसांनी नोंदवून घेतली आहे. मिकी यांनी चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्याविरुद्ध सभापतींकडे दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकांनंतरचे हे घटनाक्रम आहेत. सारा व मिकी ही गेली चार वर्षे अलग रहात आहेत व इतका कालावधी उलटल्यानंतर नोंद झालेल्या या तक्रारींना त्यासाठीच राजकारणाचा वास येत असल्याचे राजकीय निरीक्षक मानतात.
मिकी यांनी हे सर्व शत्रू आपल्या करणीने ओढवून घेतले आहेत.त्यांना अपात्रता याचिका दाखल करण्याची काहीच गरज नव्हती. अपात्रता याचिका कधी सुनावणीस येतील हे सभापतीच सांगू शकतात. न्यायालयातील खटल्यांचे तसे नाही. पोलिस तक्रार तर कधीही निकालात निघू शकते. आता कोर्टात व पोलिसांत दाखल झालेल्या तक्रारींचे भांडवल करून मिकींना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची मागणी दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे. ती आता जोर धरू लागली असून त्यांच्या तऱ्हेवाईक वागण्याने खुद्द पर्यटन खात्यातही तेच वातावरण आहे.नाताळ व नववर्ष सुरक्षाव्यवस्थेवरून त्यांनी सरकार व गृहखात्यावर केलेल्या टीकेमुळे सरकारातील उरलेसुरले घटकही त्यांच्याविरोधात गेले आहेत.
आता त्यांनी आपल्याविरोधात झालेल्या तक्रारी राजकीय हेतूने प्रेरित असून त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच आहे असे कितीही म्हटले तरी वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे दिसून येते.

ढोलकीच्या तालावर थिरकली पावले...

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - कला अकादमीच्या दर्या संगमवर आयोजिलेल्या १०व्या लोकोत्सवाचा आज सायंकाळी "अनाद नाद' संकल्पनेवर या भिन्न लोकवाद्यांच्या आणि लोकसंगीताच्या संगमाने "दमदार' शुभारंभ झाला. या आरंभीच्या कार्यक्रमात विविध राज्यांतील पन्नास कलाकारांनी भाग घेतला होता. यात गोव्यातीलही "घुमट व शामेळ' या लोकवाद्यांचा समावेश होता. तसेच राजस्थान, गुजरात, ओरिसा, आसाम, मिझोराम, महाराष्ट्र आणि तमीळनाडू राज्यांतील पारंपरिक वाद्यांचा यात समावेश होता. आजपासून दहा दिवस चालणाऱ्या या लोकउत्सवात दर सायंकाळी गोव्यातील जनतेला लोकसंगीताची उत्तम मेजवानी याठिकाणी लाभणार आहे.
विधानसभेचे सभापती तथा कला अकादमीचे अध्यक्ष प्रतापसिंह राणे यांनी दीपप्रज्वलन करून औपचारिक उद्घाटन केले. यावेळी व्यासपीठावर कला व सांस्कृतिक सचिव आनंद प्रकाश, संचालक प्रसाद लोलयेकर, सॅगचे कार्यकारी संचालक वसंत प्रभुदेसाई, कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई व पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्राचे तनेराजसिंग सोदा उपस्थित होते. राज्य कला व सांस्कृतिक संचालनालय, कला अकादमी व राज्य क्रीडा प्राधिकरणाच्या संयुक्त विद्यमाने या उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या उत्सवाला राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा दर्जा प्राप्त झाला असून गोव्यातील जनतेसाठी ही आनंदाची पर्वणीच असल्याचे प्रतिपादन श्री. राणे यांनी केले. डॉ. पांडुरंग फळदेसाई यांनी आभार मानले.
या उत्सवाद्वारे पारंपरिक लोकनाट्य व लोकसंगीतच्या जतनाला आरंभ झाला असून त्यासाठी त्याचे त्याचे ध्वनिमुद्रण केले जाणार आहेत. तसेच गोव्यातील पारंपरिक लोकनाट्य, जागोर, रणमाले व कालो यांच्या जतनाचे कामही संचालनालयाने हाती घेतल्याची माहिती प्रसाद लोलयेकर यांनी दिली. या उत्सवाच्या निमित्ताने विविध राज्यांतील कलाकुसरीच्या वस्तू आणि खाद्यपदार्थांचे प्रदर्शन आयोजिण्यात आले आहे. यात विणकाम केलेले कपडे, अलंकार, शोभेच्या वस्तू, टेबल खुर्च्या, चामडी वस्तू अशा अनेक वस्तू मांडण्यात आल्या आहेत.

आरोपींच्या चौकशीची पाकिस्तान परवानगी देणार

इस्लामाबाद, दि. ४ - मुंबई हल्ल्यानंतर पाकवर वाढता दबाव कुठेतरी आता त्यांच्या भूमिकेवर दिसायला लागला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून पाकने मुंबई हल्ल्याचे कारस्थान करणाऱ्यांच्या चौकशीसाठी भारताला परवानगी देण्याची तयारी चालविली आहे. मात्र, तत्पूर्वी ठोस पुरावे मागणे आणि आरोपींना कारवाईसाठी भारताच्या स्वाधीन न करणे यावर ते अजूनही ठाम आहेत.
"द नेशन' या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत पाकच्या एका उच्चाधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, मुंबई हल्ल्यातील एक आरोपी भारताच्या ताब्यात आहे. या हल्ल्याचे कारस्थान रचणारे संशयित आरोपी पाकिस्तानात असल्याचा भारताचा दावा आहे. त्यांनी त्या संशयितांविषयी ठोस पुरावे दिले तर कदाचित त्या आरोपींची चौकशी करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. पण, कोणत्याही आरोपीला भारताला सोपविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
भारताने मुंबई हल्ला आणि अन्य अतिरेकी कारवायांसंदर्भात चौकशीसाठी पाककडे लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर जकीउर्र रहमान लखवी आणि त्याचा प्रवक्ता झरार शाह यांच्या हस्तांतरणाची मागणी केली आहे. हे दोघेही मुंबई हल्ल्याचे मास्टर माईंड असल्याचे बोलले जात होते. मागील आठवड्यात झरार शाह याने चौकशीदरम्यान पाकी अधिकाऱ्यांकडे मुंबई हल्ल्यात सामील असल्याविषयीची कबुलीही दिल्याचे वृत्त आले होते. शनिवारी पाकसोबत प्रथमच करड्या स्वरात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग बोलले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना पाकने म्हटले आहे की, भारतीय पंतप्रधान आमच्यावर उगाचच आरोप करीत आहेत. लखवी आणि शाह यांचा मुंबई हल्ल्यात हात असल्याची कबुली कधीही पाकने दिली नाही. जर भारताने आरोपींविषयीचे ठोस पुरावे दिले तरच आम्ही यावर काही विचार करू. गरज भासल्यास आम्ही मुंबई हल्ल्याची भारतासोबत चौकशीही करू, असे पाकी सूत्रांनी सांगितले.

"त्या' कारवाईला धार्मिक रंग

संबंधितांच्या चोंबडेपणाचे तीव्र पडसाद शक्य
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - देशातील दहशतवादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वत्र सुरू असलेल्या कडक तपासणीचा भाग म्हणून, वास्को येथील मदरशातील अल्पवयीन मुलींना चौकशीसाठी पोलिस स्थानकावर नेल्याच्या कारवाईला आता धार्मिक रंग देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या चोंबडेपणाचे जोरदार प्रतिसाद उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या कारवाईत सहभागी झालेले पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर व पोलिस निरीक्षक हरिष मडकईकर यांच्या बदलीचा आदेश राजकीय दडपणाखाली घेण्यात आल्याबद्दल वास्को व अन्य भागांत जनतेत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. मुस्लिम संघटनांनी एकत्र येऊन आता दोन निरीक्षकांविरुद्ध बाल न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय आज पणजीतील एका हॉटेलात झालेल्या बैठकीत घेतल्याने या चोंबडेपणाचे जोरदार पडसाद उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आज पणजीत झालेल्या बैठकीत पोलिसांच्या कारवाईच्या व वागणुकीच्या विरोधात मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली जाणार असल्याचे या संघटनेचे अध्यक्ष शेख बशीर अहमद यांनी स्पष्ट केले आहे. १९९५ पासून म्हणजे गेल्या १३ वर्षापासून हा मदरसा याठिकाणी आहे. गेल्या १३ वर्षांत कोणत्याच पोलिस अधिकाऱ्याने या मुलींना चौकशीसाठी बोलावले नाही. मात्र याचवेळी पोलिसांनी कोणाच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली, असा प्रश्न या संघटनेने उपस्थित केला. आज दुपारी पणजीत झालेल्या या बैठकीत मुस्लिम संघटनेचे ५१ प्रमुख उपस्थित होते, अशी माहिती अहमद यांनी दिली.
सरकारने त्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईची आणि पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर यांनी जाहीर मागितलेल्या माफीची दखल बैठकीत घेतल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. या घटनेला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही श्री. अहमद यांनी केला आहे.

रेईस मागूस किल्ल्याबाबत सरकारला कोर्टाचा दणका

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - रेईश मागूस किल्ल्यासंदर्भातील तक्रार दाखल करून घेण्याविषयी प्रथम वर्ग न्यादंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश सत्र न्यायालयाने कायम ठेवून सरकारची आव्हान याचिका फेटाळून लावली आहे.
वेरे येथील रेईश-मागूश किल्ल्यात डागडुजी व संवर्धनाच्या नावाखाली किल्ल्याचा मूळ ढाचाच बदलण्यात येत असल्याची तक्रार याचिकादार साईनाथ जल्मी (शिवसेना ताळगाव विभाग प्रमुख) यांनी पर्वरी पोलिस स्थानकात सादर केली होती. ही तक्रार दाखल करून घेण्यास पर्वरी पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याने म्हापसा प्रथम वर्ग न्यायादंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यात आली होती. त्यावर सदर तक्रार त्वरित दाखल करून घ्या आणि त्याबाबत योग्य तपास करण्याचा आदेश न्यायदंडाधिकारी यांनी पर्वरी पोलिसांना दिला होता. या आदेशाला सरकारने आव्हान दिल्याने सदर प्रकरण सत्र न्यायालयात पोचले होते. सत्र न्यायालयाने दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकून प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश उचलून धरला व सरकारचे आव्हान फेटाळून लावले. हेलन हॅम्लिन, जेराल्ड डिकुन्हा, पुरातत्त्व संचालक मनोहर डिचोलकर यांच्याविरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
२३ जुलै ०८ रोजी या किल्ल्यात "इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट ऍण्ड कल्चरल हेरिटेज' या संस्थेकडून लंडन येथील द हेलन हॅम्लिन ट्रस्टच्या सहकार्याने बेकायदा बांधकाम करण्यात येत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्याची कोणतीच दखल न घेतल्याने साईनाथ जल्मी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
पुरातन तथा ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन व संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने या संस्थेशी सामंजस्य करार करून हे काम चालवले आहे. आता संवर्धन व जतन करण्याच्या नावाने संपूर्ण वास्तूचा ढाचाच जर बदलला गेला तर या किल्ल्याचे महत्त्व ते काय राहणार, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. या किल्ल्याच्या आवारात बेकायदा बांधकाम उभारण्यात आले असून ते ताबडतोब हटवावे, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
गोवा सरकारने अशा ऐतिहासिक वारशांचे जतन करण्यासाठी गोवा दमण आणि दीव पुरातन वास्तू व पुरातत्त्व अवशेष कायदा,१९७८ अधिसूचित केला आहे. माजी मुख्यमंत्री डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांच्या कार्यकाळात मे. रामाडा हॉटेल्स इंडिया प्रा.ली यांच्याकडे या किल्ल्याचा ताबा देण्याचे प्रयत्न झाले होते. तथापि, यासंबंधी डॉ. ज्यो डिसोझा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात या किल्ल्याचे जतन करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून राज्य सरकार व हॉटेल व्यवस्थापनाची कानउघाडणी केली होती. आता पुन्हा नूतनीकरणाच्या नावाखाली हा किल्लाच उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले असल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
.. सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
रेईस मागूस किल्ल्याप्रकरणी पर्वरी पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेण्यात हयगय केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा याचिकादार साईनाथ जल्मी यांनी दिला आहे.

जम्मूत चकमकीत सुरूच, ४ अतिरेकी ठार

जम्मू, दि. ४ - जम्मू-काश्मिरातील पुंछ जिल्ह्यातील नियंत्रण रेषेजवळ सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांदरम्यान चौथ्या दिवशीही भीषण चकमक सुरू असून यात चार दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात यश मिळाले तर तीन जवानही शहीद झाले आहेत. दरम्यान क्षेत्रात अतिरेक्यांना आश्रय देण्याच्या आरोपात एका सेवानिवृत्त पोलिस उप-निरीक्षक मुझफ्फर शाहला अटक झाली आहे.
रात्रभर शांतता राहिल्यानंतर रविवारी सकाळी पुन्हा भीषण गोळीबार सुरू झाला. या भागातील दहशतवादी ठिकाणांच्या तिन्ही बाजूने सुरक्षा दल आणि पोलिसांनी घेराव घातला असून भाटीधर जंगलातील त्यांच्या गुंफा सदृश ठिकाणांच्या दिशेने आगेकूच सुरू केली आहे. घनदाट जंगलासोबतच दाट धुके व कडाक्याच्या थंडीचेही आव्हान सुरक्षादलाच्या जवानांपुढे आहे. दहशतवाद्यांचा सफाया करण्यासाठी गुंफेवर सुरक्षा दल व पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने भीषण हल्ला चढविल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे.
या क्षेत्रात १० पेक्षा अधिक अतिरेकी असून त्यापैकी चौघांना टिपण्यात आल्याची माहितीही सूत्राने दिली. जैश-ए-मोहम्मद, अल बद्र आणि लष्कर-ए-तोयबाचे काही वरिष्ठ कमांडर येथे लपून आहेत. त्याच्या भोवती आम्ही आता असा काही फास आवळलाय की ते जिवंत बाहेर पडू शकणार नाहीत. त्यांचे मृतदेह मिळाल्यानंतरही ही मोहीम संपेल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
रोमियो दलाची २९ वी शाखा, २६ वी राष्ट्रीय रायफल आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांचा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांनी विशेष निम लष्करी दलांना काही अतिरिक्त सैनिकांसह या अभियानात पाठविले आहे. १ जानेवारी रोजी सायंकाळी ४ वाजता कारवाई सुरू झाली. आणि सलग चौथ्या दिवशीही ती सुरू आहे. यात चार दहशतवादी ठार झाले असून त्यांचे मृतदेह अद्याप हाती आले नाहीत अशी माहिती उत्तर कमांडे प्रवक्ते कर्नल डी.के.कचारी यांनी दिली.