Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday, 16 April, 2010

हे तर राजकीय कुभांड: पर्रीकर

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस पक्षाच्या दिल्लीस्थित नेत्यांनी आपल्या विरोधात "इफ्फी २००४' च्या विकासकामासंबंधीच्या प्रकरणांवरून "सीबीआय'चा जो ससेमिरा लावला आहे, ते एक राजकीय कुभांड आहे व आपण या प्रकरणातून निर्दोष सुटणार याची आपल्याला पूर्ण खात्री आहे, असा आत्मविश्वास विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. ज्या महालेखापालांच्या अहवालावर हा खटला दाखल करण्यात आला तो अहवालच मुळी एक महाघोटाळा आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या एका नेत्याच्या दबावामुळे या अहवालात फेरफार करण्यात आला. "इफ्फी २००४' चे सगळे निर्णय हे मंत्रिमंडळाने घेतले होते व त्याला केंद्रीय समितीनेही मान्यता दिली होती, त्यामुळे कायदा जर सर्वांसाठी समान आहे तर मग तत्कालीन मंत्रिमंडळ व केंद्रीय समितीचे सदस्य असलेले विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर काही मंत्र्यांचीही जबानी नोंदवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कॉंग्रेस सरकारने गेल्या २००७ साली "इफ्फी २००४' च्या विविध विकासकामांत भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या खटल्याप्रकरणी "सीबीआय'कडून पर्रीकरांना आज चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. पर्रीकर आज ठीक ४ वाजता आल्तिनो येथील "सीबीआय' च्या कार्यालयात पोहोचले. यावेळी "सीबीआय' कार्यालयाबाहेर त्यांच्या समर्थकांनी व चाहत्यांनी बरीच गर्दी केली होती. चौकशीला सामोरे जाण्यास आपण पूर्णपणे सज्ज आहोत. तुरुंगात बसण्यासही तयार आहोत; जामिनासाठी मुळीच अर्ज करणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी पत्रकारांसमोर व्यक्त केला. कॉंग्रेस पक्षात बंडखोरी झाली की लगेच या प्रकरणाला उकळी येते. "सीबीआय' च्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी निःपक्षपाती व न्याय्य पद्धतीने करावी व कोणत्याही पद्धतीने राजकीय दबावाला बळी पडू नये, यासाठी पर्रीकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देणारे एक पत्रच "सीबीआय' ला सुपूर्द केले. "सीबीआय' गोवा विभागाचे अधीक्षक एस. एस. गवळी, चौकशी अधिकारी राजीव ऋषी व साहाय्यक अधिकारी अशोक यादव यांनी यावेळी पर्रीकरांची जबानी नोंदवली.
दोन तासांच्या चौकशीनंतर सुहास्य मुद्रेने बाहेर पडलेल्या पर्रीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की तत्कालीन "इफ्फी' वेळी झालेल्या विविध कामांबाबत ५० ते ६० प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले व त्यांची समर्पक उत्तरे त्यांनी दिली. मुळात हे संपूर्ण कुभांड तत्कालीन महालेखापालांनी सादर केलेल्या अहवालावरून रचण्यात आले. हा अहवालच मुळी घोटाळा आहे व एका नेत्याच्या दबावावरून तो तयार करण्यात आला आहे. आपल्याकडेही यासंबंधीचे सगळे पुरावे आहेत, असे पर्रीकर म्हणाले. या अहवालाबाबत माहिती अधिकाराखाली आपण मागितलेली माहितीही देण्यास त्यांनी नकार दिला व हे प्रकरण केंद्रीय माहिती आयोगासमोर येत्या १९ एप्रिल रोजी सुनावणीस येणार आहे असेही ते म्हणाले. मुळात या प्रकरणात काहीही तथ्य नाही म्हणून "सीबीआय' ने हे प्रकरण राज्य सरकारला परत केले होते. परंतु, कॉंग्रेसच्या प्रभारी मार्गारेट आल्वा यांच्या आदेशावरून २००७ साली पुन्हा हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्यात आले. मुळात मार्गारेट आल्वा यांनी मलेरिया कामगारांकडून ३१ लाख रुपये नेल्याचा जो आरोप होतो आहे, त्याची चौकशी व्हायला हवी, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. वीज घोटाळ्याची १२ प्रकरणे ज्या व्यक्तीवर दाखल झाली आहेत, त्याच्याकडूनच हा खटला दाखल होतो यावरून या मागचा हेतू आपोआपच स्पष्ट होतो, असेही ते म्हणाले.
सध्या "जी - ७' गटाकडून जे दबावतंत्र सुरू आहे त्यांना भिती दाखवण्यासाठीही कदाचित हे प्रकरण उरकून काढले असावे अशी शक्यता वर्तवून कॉंग्रेसच्या वाटेला जाणाऱ्यांना सावध करण्याचा इरादाही असू शकतो, असेही पर्रीकर म्हणाले. "इफ्फी २००४' साली घेतलेल्या निर्णयांवेळी मंत्रिमंडळात दिगंबर कामत, मिकी पाशेको, बाबूश मोन्सेरात, आलेक्स सिकेरा, फिलीप नेरी रॉड्रिगिस तसेच आमंत्रित या नात्याने केंद्रीय समितीवर सभापती प्रतापसिंग राणे हे देखील सदस्य होते. जर या निर्णयात भ्रष्टाचार झाला असेल तर त्याला हे सर्वच जबाबदार ठरतात. पण इथे मात्र केवळ आपल्याला लक्ष्य बनवण्यात येत असल्याची माहिती पर्रीकरांनी दिली. आपली प्रतिमा मलिन करण्यासाठी रचलेला हा डाव असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

मी लढवय्याच...

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): 'मी मुळातच लढवय्या स्वभावाचा आहे. त्यामुळे कुठल्याही वादळाला तोंड देण्याची माझी तयारी आहे', असे सांगून आपल्याशी "पंगा' घेणाऱ्यांनी सबुरीने वागावे असा खणखणीत इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिला.
"माझ्याविरुद्ध "इफ्फी २००४' मधील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी खोटी तक्रार नोंदविण्यात आली असून मला त्याबद्दल काडीचीही चिंता वाटत नाही. कर नाही त्याला डर कशाला? प्रसंगी तुरुंगात जाण्याचीही माझी तयारी आहे; परंतु चौकशीचा हा सोपस्कार सीबीआयने एकदाचा पूर्ण करावा हीच माझी मागणी आहे', असे पर्रीकर म्हणाले.
सीबीआयने अख्खा डोंगर जरी पोखरला तरी त्यांना उंदीरदेखील बाहेर काढता येणार नाही. खोट्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आपल्याला चौकशीच्या गुऱ्हाळात अडकवून ठेवण्याचा सध्याच्या सरकारचा प्रयत्न हा त्यांच्या भ्रष्टाचारांच्या असंख्य प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आपल्याला सवड मिळू नये या हेतूने असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. "मला कोणत्याही खोट्या प्रकरणात गुरफटवण्याचा प्रयत्न करून चौकशीचा ससेमिरा लावला तरी खाण, अबकारी आदी घोटाळ्यांचा पाठपुरावा मी करणारच', असा खणखणीत इशाराही पर्रीकर यांनी दिला. "खाण व अबकारी घोटाळ्यांमध्ये राज्याचा महसूल बुडाला आहे. तो बुडविणाऱ्यांचा पर्दाफाश केल्याशिवाय मी स्वस्त बसणार नसून खरे तर सीबीआयने या घोटाळ्यांची चौकशी आधी करायला हवी होती', असा उपरोधिक टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला.

सीबीआयची सारवासारव

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): 'इफ्फी २००४' मधील कथित भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांची जबानी नोंदविलेल्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी तपास पूर्ण होण्याआधीच त्यावर बोलणे अपरिपक्वपणाचे ठरेल, असे सांगून आज पत्रकारांचा ससेमिरा चुकविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.
तथापि, पत्रकारांनी सीबीआयचे अधीक्षक एस. एस. गवळी यांना पर्रीकरांच्या आजच्या चौकशीसंदर्भात निवेदन करण्याचा आग्रह केल्यानंतर त्यांनी केवळ त्यांच्याकडून काही प्रश्नांची उत्तरे आम्हांला हवी होती म्हणून आज त्यांना बोलावले होते; त्यांच्या निवेदनाबद्दल आताच काही सांगणे गैर ठरेल व त्याचा आमच्या तपासावरही परिणाम होईल अशी सारवासारव त्यांनी केली.
पणजी पोलिसांत दाखल झालेल्या प्रथम दर्शनी अहवालात पर्रीकरांचेच नाव आहे. तथापि, चौकशीअंती त्यात आणखी कोणी आहेत का ते कळेल. पण या घडीला त्याबाबत आम्ही काहीच सांगू शकत नाही, असे गवळी म्हणाले. २००४ मधील इफ्फीचे सल्लागार, कंत्राटदारांचीही चौकशी करावी लागेल. त्या आधीच या प्रकरणावर भाष्य करता येणार नाही, असे सांगणाऱ्या गवळींनी आरोपपत्र कधी दाखल होईल हे सांगण्यासही नकार दिला.
अजून आम्हांला बऱ्याच गोष्टींचा तपास करावयाचा आहे असे गवळी म्हणाले. इफ्फीच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात आधीच्या तक्रारीचे काय झाले व त्याचा निष्कर्ष काय काढला या पत्रकारांच्या प्रश्नावर ही एकच तक्रार सीबीआयकडे असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.
आत्तापर्यंत सुमारे पस्तीस जणांच्या जबान्या नोंदविण्यात आल्या आहेत. त्यातील बारा व्यक्ती या तत्कालीन कोअर समितीचे सदस्य होते एवढीच काय ती ठोस माहिती सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यातील कितीजण सध्याच्या सरकारातील मंत्री आहेत हे सांगण्यासही या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. तसेच सध्याच्या सरकारातील काही मंत्री त्यावेळच्या कोअर समितीत होते. पर्रीकरांसारखेच त्यांनाही चौकशीसाठी सीबीआयच्या कार्यालयात बोलावले होते की अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या कार्यालयात जाऊन त्यांची जबानी नोंदविली या प्रश्नाचेही उत्तर देण्याचे गवळींसह त्यांच्या चौकशी पथकाचे अधिकारी आर. के. ऋषी व अशोक यादव यांनी टाळले.
पर्रीकरांची आज आम्ही केवळ जबानी नोंदवून घेतली आहे. चौकशी दरम्यान त्यांनी आम्हांला पूर्ण सहकार्य केल्याचे सांगून गरज भासल्यास त्यांना पुन्हा बोलाविण्यात येईल, असेही ऋषी यांनी स्पष्ट केले.

दंतेवाडा हत्याकांडावरून लोकसभेत गदारोळ

नवी दिल्ली, दि. १५ : संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशाच्या "उत्तरार्धा'ला आजपासून सुरुवात झाली. छत्तीसगढमधील दंतेवाडाच्या जंगलात सीआरपीएफच्या ७५ जवानांच्या झालेल्या हत्याकांडावरुन तसेच माओवाद्यांशी राजकीय पक्षांचे साटेलोटे असल्याच्या आरोपांवरून संसदेत पहिल्याच दिवशी वादळी चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात शाब्दिक चकमकी झडल्याने मोठा गदारोळ झाला.
""आंध्रप्रदेशमील विधानसभेची निवडणूक कॉंग्रेसने नक्षलवाद्यांशी हातमिळवणी करूनच जिंकली, असा स्पष्ट आरोप भाजपा नेते यशवंत सिन्हा यांनी सभागृहात केला. या आरोपांचे संतप्त पडसाद उमटलेत. सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी या आरोपाचा निषेध केला. या आरोपाला प्रत्युत्तर म्हणून संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बंसल आणि कॉंग्रेसच्या काही सदस्यांनी भाजपाशासित राज्यांमध्येही राज्य सरकारचे नक्षलवाद्यांशी संबंध आहेत, असे आरोप केले. यशवंत सिन्हा यांच्या आरोपांचा निषेध करून कॉंग्रेस सदस्यांनी सभागृह दणाणून सोडले. त्याला भाजपा सदस्यांनीही प्रत्युत्तर दिल्याने प्रचंड गदारोळ झाला. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी "सभागृहात नक्षलवादाच्या गंभीर विषयावर चर्चा सुरू असल्यामुळे ही वेळ आरोप-प्रत्यारोपांची नाही. या समस्येच्या निर्मूलनासाठी काय करता येईल, याचा विचार करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्रित येऊन चर्चा करावी,' असे आवाहन करताना यशवंत सिन्हा यांना "पुराव्यांनिशी सिद्ध करता येऊ न शकणारे आरोप करू नका,'अशी समज दिली.
तत्पूर्वी, यशवंत सिन्हा यांनी कॉंग्रेसचा गोंधळ उडविणारा मुद्दा उपस्थित केला. "केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् हे माओवाद्यांचा मुद्दा कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्याप्रमाणेच हाताळत आहेत,' अशी टीका अ. भा . कॉंग्रेस समितीचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी केली होती. या मुद्यावर सरकारने स्पष्टोक्ती द्यावी, अशी मागणी सिन्हा यांनी उचलून धरली. "नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या लढाईत विरोधी पक्ष सरकारच्या पाठिशी आहे,'अशी ग्वाही देताना माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा पुढे सवाल करताना म्हणाले की, "या लढाईत सरकारच्या पाठिशी संपुआ आणि कॉंग्रेस आहे का?'

राष्ट्रीय महामार्गाच्या ४५ मीटर रुंदीकरणास केंद्राची मान्यता

धार्मिक स्थळे अबाधित राहतील
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): पणजी ते मोले या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ज्या ज्या ठिकाणी अडथळे येत आहेत त्या त्या ठिकाणी केवळ ४५ मीटरचेच रुंदीकरण केले जाईल तर अन्य ठिकाणी ६० मीटर रुंदीकरण केले जाणार आहे. तसेच, हे रुंदीकरण करत असताना कोणत्याही धार्मिक स्थळांना हात लावला जाणार नाही, असे आज सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आपल्या सरकारी निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. आज महामार्ग केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष सुभाष पटेल यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय झाला असून केंद्राने त्याला मान्यता दिली असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी त्यांच्यासोबत बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता वाचासुंदर व मुख्य अभियंता चिमुलकर उपस्थित होते. या समितीची दुसरी बैठक येत्या महिन्यात होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या महामार्गाच्या बांधणीसाठी येत्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मागवलेल्या निविदा उघडल्या जाणार असून नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यात या रुंदीकरणाच्या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. सर्वांत आधी तळपण आणि गालजीबाग येथील प्रस्तावित पुलांचे काम हाती घेतले जाणार असल्याची माहिती यावेळी श्री. आलेमाव यांनी दिली. भोमा येथे रुंदीकरणाच्या कारणास्तव अनेक घरे पाडावी लागणार आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी नव्याने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यासाठी येथील लोकही तयार झाले आहेत. यात काहींचे पुनर्वसन करावे लागणार असून त्यासाठी येणारा सर्व खर्च केंद्र सरकारतर्फे केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोले ते पणजीपर्यंतचा हा रस्ता सुमारे ७५ कि.मी.चा असून यात सुमारे १२ किलो मीटरचा भाग राखीव जंगल क्षेत्रात येतो. त्यामुळे रुंदीकरणाच्या वेळी काही झाडे कापावी लागणार आहेत. यासाठी परवानगी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे श्री. आलेमाव यांनी सांगितले. चौपदरी महामार्गासाठी लागणारी सुमारे ६४ टक्के जागा बांधकाम खात्याच्या ताब्यात असल्याची माहिती श्री. वाचासुंदर यांनी यावेळी दिली.

मोदी-गुजर प्रकरणाला आता राजकीय वळण

नवी दिल्ली, दि. १५ : गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दबाव आणल्यामुळेच आयपीएलचे अध्यक्ष ललित मोदी यांनी कोची संघाला आपले लक्ष्य केले आहे, असा आरोप आयपीएलची नवीन फ्रंचाईझी असलेल्या कोची संघाने केला आहे. यामुळे कोची संघाच्या मालकीवरून सुरू झालेल्या वादाला आता राजकीय वळण मिळाले आहे.
केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री शशी थरूर यांची मैत्रिण असलेल्या सुनंदा पुष्कर या दुबईस्थित महिलेला मोफत समभाग दिल्याच्या आरोपानंतर कोची संघ अडचणीत आला आहे.
चौथ्या टप्प्याच्या आयपीएल स्पर्धेसाठी नवीन संघाचा लिलाव सुरू असताना अहमदाबादच्या फ्रंचाईझीमध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अदानी समूहाचा हिस्सा असल्याने तुम्हाला काम करू देणार नाही, असे आम्हाला सांगण्यात आले. आम्ही बोली जिंकल्यानंतर आमच्या संघातील गुंतवणूकदारांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माजी अध्यक्ष असलेले शरद पवार यांची भेट घेतली आणि कुठल्या शहराची निवड करायची असे त्यांना विचारले. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे शहराची निवड करू शकता असे त्यांनी सांगितल्यानंतर आम्ही कोची शहराची निवड केली, असे कोची फ्रंचाईझीचे प्रवक्ते सत्यजित गायकवाड यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
आयपीएलचा पहिला लिलाव वसुंधरा राजे राजस्थानच्या मुख्यमंत्री असताना झाला होता. त्यामुळे राजे आणि नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादची निवड करण्यासाठी ललित मोदींवर दबाव आणला असण्याची शक्यता आहे.यामध्ये मोठे राजकारण होत असल्याचे, गायकवाड यांनी पुढे सांगितले.आयपीएलमध्ये सध्या खेळत असलेल्या संघांच्या मालकांबाबत मोदींनी उघडपणे स्पष्टीकरण द्यावे आणि सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही गायकवाड यांनी केली.
आयपीएलच्या राजस्थान रॉयल्स आणि पंजाबच्या संघात ललित मोदी यांचे व्यावसायिक हित असल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू असल्यामुळे, या वादाच्या पोतडीतून आणखी बरेच काही बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

आदिवासी सबप्लॅनखाली क्रीडा खात्यात लूटसत्रच!

'उटा'चा आरोप व उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी): आदिवासी सबप्लॅनखाली गोव्यात व विशेषतः क्रीडा खात्यात उघडपणे लूट सुरू असल्याचा गंभीर आरोप "उटा'ने (युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन) केला आहे. या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि याप्रकरणी क्रीडा संचालकांना निलंबित करावे अशी मागणी केली आहे. या योजनेखाली खात्याला यंदा ३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता.
"उटा'तर्फे आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी सांगितले की, आपण माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेल्या कागदपत्रांवरूनच ही लूट सिद्ध होत असून आपण सदर दस्तऐवज दक्षता खात्याला सादर करून चौकशीची मागणी केली आहे.
ते म्हणाले की, खात्याने या योजनेखाली केलेली आर्थिकतरतूद वर्षभर खर्च न करता तशीच ठेवली आणि अंतिमतः आदिवासी लोकसंख्या नसलेल्या पेडणे तालुक्यात क्रीडामहोत्सव आयोजून स्वतःचे हसे करून घेतले. जेथे आदिवासी लोकसंख्या नाही तेथे असा महोत्सव व स्पर्धा आयोजित करण्याचे प्रयोजन काय? त्याऐवजी दक्षिण गोव्यातील कोणत्याही तालुक्यात तो का आयोजिला नाही?
क्रीडा खात्याच्या या बिनडोक कारभारावरून त्यांच्याकडे कसलेच नियोजन नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असा ठपका त्यांनी ठेवला. "उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनीही त्यांच्या आरोपाला दुजोरा देताना राजकीय दडपणामुळे असे प्रकार वाढत चालल्याचे सांगितले.
आमदार तवडकर म्हणाले, गेल्या वर्षी "उटा'ने आपल्या मागण्यांसाठी प्रचंड मोर्चा काढल्यावर सरकारने सर्व मागण्या विनाविलंब पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलली जातील असे आश्र्वासन दिले होते; प्रत्यक्षात अजून एकाही मागणीची पूर्तता झाली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Thursday, 15 April, 2010

नक्षलवादाच्या मुद्यावरून चिदंबरम-दिग्विजय यांच्यातच रण पेटले!

दिग्विजयसिंगांवर भाजप कडाडला
नवी दिल्ली, दि. १४ : पंतप्रधानांनी केलेली सावधगिरी बाळगण्याची सूचना सपशेल डावलून, नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्याच्या मुद्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांच्यातच सध्या रण पेटले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्ष आणि केंद्र सरकार यांची तोंडे भिन्न दिशेला असल्याचे हास्यास्पद चित्र निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारमध्येच अशा अत्यंत संवेदनशील विषयाबाबत मतैक्य नसल्याची जोरदार टीका भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. विशेषतः दिग्विजयसिंग यांनी चिदंबरम यांना खुलेआम लक्ष्य बनवल्याबद्दल भाजपने संताप व्यक्त केला आहे.
नक्षलवादाच्या मुद्यावर मंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते यांनी शक्यतो जाहीर वक्तव्ये करणे टाळावे, अशी सूचना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी प्रामुख्याने दंतेवाडातील पोलिसांच्या शिरकाणानंतर केली आहे. मात्र कॉंग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांनी "इकॉनॉमिक टाइम्स'मध्ये आपल्या नावासह लेख लिहून "अत्यंत हेकट' व "बुद्धिवादी दुराग्रही' अशा शब्दांत चिदंबरम यांची खिल्ली उडवली आहे. नक्षलवाद हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. जे लोक नक्षलग्रस्त प्रदेशात राहात आहेत त्यांच्या समस्या चिदंबरम यांनी आधी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यानुसारच त्यांनी आपल्या योजना आखणे गरजेचे आहे. या प्रश्नावरून आमच्यात सातत्याने तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. कारण, "आपले तेच खरे,' हा चिदंबरम यांचा खाक्या आहे. दंतेवाडा येथे नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे ७६ जवान ठार झाल्यानंतर संबंधित घटनेला उत्तर देण्याची जबाबदारी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग यांची होती. असे असताना त्यात चिदंबरम यांनी नाक खुपसण्याची गरज नव्हती. तरीसुद्धा आपली "हुशारी' दाखवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सातत्याने सुरू असतात. व्यक्तीशः आपल्याला त्यांचा हा दृष्टिकोन अजिबात मान्य नाही, असे दिग्विजयसिंग यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे.
भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, नक्षलवादी किंवा माओवाद्यांच्या मुद्यावर भाजपने सद्यस्थितीत चिदंबरम यांना पाठिंबा दिला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे हा भयंकर प्रश्न केवळ कॉंग्रेस पक्षापुरता सीमित नाही. तो देश पातळीवरील अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनला आहे. असे असताना दिग्विजयसिंग यांनी पोरकटपणा दाखवल्याबद्दल भाजपने त्यांच्यावर टीकेचे आसूड ओढले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस पक्षाने स्वतःला या वादंगापासून दूर ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालवला आहे. ते दिग्विजयसिंग यांचे "वैयक्तिक मत' असल्याची सारवासारव कॉंग्रेसने केली आहे. कॉंग्रेस हा लोकशाही मानणारा पक्ष आहे. त्यामुळे प्रत्येक नेत्याला स्वतःचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, नक्षलवादासारख्या प्रश्नांवर पक्षाच्या व्यासपीठावरच चर्चा झाली पाहिजे, असे कॉंग्रेसचे सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांनी म्हटले आहे.
अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नावर बोलण्याची मुभा केवळ चिदंबरम यांनाच असल्याचे पंतप्रधानांनी गेल्या सोमवारी सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना पत्राद्वारे सूचित केले होते. मात्र, असे असूनही पंतप्रधानांची सूचनावजा आदेश धाब्यावर बसवून आधी रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यानंतर अन्नप्रक्रिया मंत्री सुबोधकांत सहाय यांनी नक्षलवादाच्या मुद्यावर जाहीर विधाने केली होती. सहाय यांनी तर नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या कारवायांबद्दल संबंधित राज्य सरकारांनाच दोषी धरले होते हे येथे उल्लेखनीय.

मडगावात आगीचे थैमान

४ दुकाने खाक; लाखोंची हानी; आठवडाभरातील दुसरी घटना
मडगाव, दि. १४ (प्रतिनिधी): आज अग्निशमन दिनाच्याच मुहूर्तावरच मडगाव बाजारपेठेत आगीने भीषण तांडव मांडले आणि ती विझवण्यासाठी अग्निशामक दलाला मोठीच धावपळ करावी लागली. मडगाव बाजारपेठेलगत आज भर दुपारी भडकलेल्या आगीत चार दुकाने जळून खाक झाली व त्यात लाखो रुपयांची मालमत्ता भस्मसात झाली. दुपारी ३ वा. भडकलेली ही आग एवढी भीषण होती की ती विझविण्यासाठी अग्निशामक दलाला तब्बल १५ बंब पाणी वापरावे लागले.
दोनच दिवसांपूर्वी येथील जुन्या मासळी मार्केटमधील राजाध्यक्ष टॉवरमधील अंबिका फास्ट फूड सेंटरला लागलेल्या आगीपाठोपाठ मडगावात आज परत एकदा भयानक आगीने घातलेले थैमान पाहावयास मिळाले. आग नेमकी कशी लागली ते कळू शकले नसले तरी शॉर्ट सर्किट हेच त्यामागील कारण मानले जात आहे. या आगीत मुंज बंधूंचे वृत्तपत्र विक्रीचे दुकान, स्टेशनरी स्टोअर्स व नित्यानंद ट्रान्स्पोर्ट एजन्सी तसेच सतीश वेर्लेकर यांचे सराफी दुकान अशी चार दुकाने जळून खाक झाली. ही दुकाने ज्यात आहेत ते घर श्रीकृष्ण मुंज यांचे असून त्यांचे तीन पुत्र सध्या त्याची व्यवस्था पाहतात. हे बंधू घोगळ येथे राहतात व या घराचा वापर दुकान व अन्य व्यवहारासाठी केला जातो.
हे घर सुमारे दीडशे वर्षांहूनही जुने असून स्टेशनरोडपासून पाठीमागे गांधीमार्केटपर्यंत त्याची व्याप्ती आहे. त्याला एक राजांगणही आहे. दुपारी ही घटना घडली तेव्हा मुंज यांची सदर दुकाने बंद होती पण समोरची दुकाने मात्र उघडी होती. त्यांनी छपरातून धूर येत असल्याचे पाहून पोलिसांना वर्दी दिली व पोलिसांनी अग्निशामक दलाला कळविले. अग्निशामक दल निघाले पण पिंपळ पेडाकडील सर्व मार्ग फेरीवाले व अन्य विक्रेत्यांनी अडविलेले असल्यामुळे दलाला वेळीच घटनास्थळी पोहोचता आले नाही. तोपर्यंत आगीने उग्र रूप धारण केले होते व घटनास्थळी बघ्यांची गर्दी उसळली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन गर्दीवर नियंत्रण मिळविले.
अखेर वाट काढून अग्निशामक दल घटनास्थळी पोहोचले. परंतु, आगीचा भडका जबरदस्त असल्याने त्यांनी शेजारील कामत बिल्डिंगच्या वरच्या मजल्यावर जाऊन दुर्घटनाग्रस्त घराची कौले काठीने फोडली व पाण्याचा मारा केला. तोपर्यंत आगीची भीषणता लक्षात घेऊन वेर्णा, फोंडा व कुडचडे येथूनही अग्निशामक दलांना पाचारण केले गेले. मडगाव बाजारपेठेतील हैट्रोड्ंटचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला गेला तेव्हा त्याची कुलुपे उघडत नसल्याचे आढळून आले. शेवटी ते फोडले असता पाण्याला दाब नसल्याचे दिसून आले. अशा प्रकारे ३ वा. लागलेली आग विझविण्याची मोहीम संध्याकाळी ६.३० पर्यंत सुरू होती. त्यासाठी एकूण १५ बंब पाणी वापरावे लागले व त्यातील ७ बंब मडगाव केंद्रातील होते असे सांगण्यात आले.
सदर घराला दाट फळ्यांची व मोठ्या तुळयांची माडी होती जी संपूर्णतः खाक झाली. नित्यानंद ट्रान्स्पोर्टकडे आलेले लोकांचे सामान, वृत्तपत्र व स्टेशनरी दुकानाचे सामान संपूर्णतः जळाले. ही मंडळी जेवणासाठी दुकाने बंद करून घरी गेलेली असल्याने कोणतेच सामान वाचले नाही; मात्र सतीश वेर्लेकर यांचे दुकान अर्धवट जळाले असे सांगण्यात आले.
अग्निशामक दलाच्या म्हणण्याप्रमाणे ४ ते ५ लाखांची हानी झाली आहे तर मुंज यांच्या दाव्याप्रमाणे ती कितीतरी अधिक आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सायंकाळी घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली. आमदार दामोदर नाईक, नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो, मुख्याधिकारी प्रसन्न आचार्य, नगरसेवक राजेंद्र आजगावकर, राजू हॅडली, मंजूषा कासकर, राधा कवळेकर आदींनीही घटनास्थळी भेट दिली. आग विझविण्याच्या कामात बाजारकर संघटनेचे अध्यक्ष विनोद शिरोडकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली. आगीला नगरपालिका व संबंधित यंत्रणा जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

शक्तिशाली भूकंपात चीनमध्ये ४०० ठार

बीजिंग, दि. १४ : चीनच्या उत्तर-पश्चिम प्रांतातल्या किंघाई भागात आज झालेल्या शक्तिशाली भूकंपात किमान ४०० जण ठार, तर अन्य १० हजार जण जखमी झाले असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
रिक्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता ७.१ इतकी असल्याचे चिनी हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या जबरदस्त भूकंपामुळे घरांची पडझड चालू झाल्यामुळे हजारो नागरिक घराबाहेर पडून सैरावैरा पळत असल्याचे चित्र दिसत होते.भूकंपाच्या एका जोरदार धक्क्यानंतर लहान स्वरूपाचे अनेक धक्के बसल्याचे प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले..
भूकंपग्रस्त भागातील दूरध्वनी सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्यामुळे मदत कार्यात अडथळे येत आहेत.भूकंपाच्या धक्क्यामुळे एक धरणाच्या भिंंतीस तडे गेले असून, पाणी अडविण्याचे कार्य युद्धस्तरावर सुरू असल्याचे, सूत्रांनी सांगितले.
भूकंपाच्या केंद्रबिंदूजवळ असलेल्या जिअॆगू गावातील ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त घरं जमीनदोस्त झाली आहेत.मलबा दूर करण्यासाठी सुमारे ७०० सैनिक अहोरात्र झटत आहेत आणि आणखी १ हजार सैनिकांना घटनास्थळी पाठविण्यात येत आहे, अशी माहिती किंघाई प्रांताच्या आपातकालिन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली असल्याचे वृत्त चीनच्या वृत्तसंस्थेेने दिले आहे.
स्थानिक वेळेनुसार आज सकाळी ७.४९ वाजता हा जबरदस्त भूकंप झाला. यानंतर कमी अधिक तीव्रतेचे आणखी तीन धक्के बसले.मदतकार्यात समन्वय साधता यावा, यासाठी जिअॆगू येथे एक मुख्य मदत केंद्र तयार करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात मदतकार्य सुरू असून अनेक नागरिक अद्याप ढिगाऱ्याखाली दबलेले असल्याने मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याचे, सूत्रांनी शेवटी सांगितले.

बिहार, प. बंगालला वादळाचा तडाखा

६६ ठार, शेकडो जखमी असंख्य बेघर
रायगंज (प. बंगाल), दि. १४ : पश्चिम बंगालमध्ये उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्यात आलेल्या भीषण वादळाने सुमारे ३१ जणांचा बळी घेतला आहे. हा परिसर बांगलादेशाच्या सीमेला लागूनच आहे. या वादळाने बिहारमधीलही बराचसा भाग आपल्या विळख्यात घेतला असून एकूण बळींची संख्या ६६ वर पोहोचली आहे. वादळामुळे असंख्य लोक बेघर झाले असून दोन्ही राज्यांच्या प्रशासनाने ताबडतोब मदत आणि बचाव कार्य हाती घेतले आहे.
या वादळाने बिहारच्याही चार जिल्ह्यांना तडाखा दिला आहे. बिहारमधील किशनगंज, अरारिया, पूर्णिया आणि सुपौल या जिल्ह्यांमध्ये वादळाने थैमान घातले. येथे सुमारे ३३ जण ठार तर १२५ जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
वादळामुळे या परिसरात झालेल्या नुकसानीचा अंदाज येऊ शकलेला नाही.

दोन अपघातांत दोघे ठार

पणजी, म्हापसा, दि. १४ (प्रतिनिधी): राज्यात आज दोन विविध ठिकाणी झालेल्या रस्ता अपघातांत दोघांना आपले प्राण गमवावे लागले. सोनारखिंड, आसगाव येथे दोन दुचाकींत झालेल्या अपघातात रशियन महिलेचा मृत्यू झाला तर करंझाळे - मिरामार येथे दुचाकी आणि जीप यांच्यात झालेल्या अपघातात विवेक हरिजन हा १७ वर्षीय दुचाकीस्वार ठार झाला.
म्हापसा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनारखिंड, आसगाव येथील उतरणीवर आज दुपारी दोन वाजता ऍक्टिवा आणि स्प्लेंडर या दुचाकींत अपघात झाला व त्यात रशियन महिलेचा मृत्यू झाला. शिवोली येथील नरेश नार्वेकर आपली जीए ०१ टी ४७६३ ही स्प्लेंडर घेऊन आसगावच्या दिशेने जात होते. सोनारखिंड येथील उतरणीवर ते पोहोचले असता समोरून जीए ०३ टी ९५९० या ऍक्टिवा गाडीने येत असलेल्या सारा फॅनोवा इकेटिरिना या रशियन महिलेची त्यांना धडक बसली. यात रशियन महिला गंभीर जखमी झाली. तिला त्वरित आझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार घेत असता तिचा मृत्यू झाला. या अपघातात नरेश नार्वेकरही जखमी झाले असून उपचाराअंती त्यांना घरी पाठवण्यात आले. सदर महिलेचा मृतदेह बांबोळी येथे पाठवण्यात आला असून हवालदार विष्णू जाधव याप्रकरणी पुढील तपास करत आहेत.
दरम्यान, करंझाळे - मिरामार येथे आज सायंकाळी दुपारी दुचाकी आणि जीप यांच्यात झालेल्या अपघातात विवेक हरिजन हा १७ वर्षीय दुचाकीस्वार ठार झाला. तर, दुचाकीमागे बसलेला परशुराम पन्नूर (१६) हा गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे.
पणजी पोलिसांनी जीपचा चालक आखिलेश राजबेर (३१) याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. मयत विवेक हरिजन याचा मृतदेह शवचिकित्सेसाठी शवागारात ठेवण्यात आला आहे. दोघेही काम्राभाट ताळगाव येथे राहणारे आहेत.
अधिक माहितीनुसार, आज सायंकाळी सव्वा तीनच्या दरम्यान, विवेक हा डिओ क्रमांक जीए ०७ एच ३८५७ घेऊन करंझाळे येथे जात होता. यावेळी समोरून येणाऱ्या जीए ०१ व्ही ६५२६ क्रमांकाच्या टाटा मोबाईल जीपची दुचाकीला धडक बसली. यात विवेक व दुचाकीच्या मागे बसलेला परशुराम गंभीर जखमी झाले. दोघांनाही उपचारासाठी इस्पितळात दाखल केले असता विवेक मृत झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.
पोलिसांनी पंचनामा करून अपघातात सापडलेली दोन्ही वाहने ताब्यात घेतली आहेत. याविषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक विजय चोडणकर करीत आहेत.

खाजगी बसमालकांच्या पोटावर लाथ मारून कदंबला संजीवनी

अखिल गोवा खाजगी बसमालक संघटनेचा आरोप
तिकीट वाढीबाबत शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): अखिल गोवा खाजगी बसमालक संघटनेतर्फे डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे तिकीट दरांत किमान २० पैशांनी वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी नकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे येत्या शुक्रवार १६ रोजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रस्ताव आता त्यांना सादर करण्याचे संघटनेतर्फे ठरवण्यात आले आहे. कदंब महामंडळातर्फे अलीकडेच पणजी - साखळी मार्गावर शटलसेवा सुरू करण्यात आली आहे. सरकारच्या या कृतीचा निषेध करून भ्रष्टाचारामुळे डबघाईस आलेल्या कदंब महामंडळाला वाचवण्यासाठी आता खाजगी बसमालकांच्या पोटावर लाथ मारण्याचा हा प्रकार निव्वळ अमानुषपणाचा भाग असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
खाजगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी यासंबंधीची माहिती दिली. डिझेलच्या दरांत वाढ झाल्याने तिकीट दरांत काही प्रमाणात वाढ होणे अपरिहार्य आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांतील वाढ व एकूण महागाई यामुळे सामान्य जनता हैराण झाली आहे व त्यात तिकीट दरातील वाढ या लोकांना मानवणार नाही, याचे पूर्ण भान संघटनेला आहे व त्यामुळेच केवळ २० पैशांची वाढ व ती देखील जादा अंतराच्या मार्गावर सुचवण्यात आली आहे. बहुतांश खाजगी बसमालक हे देखील आम आदमीच्या यादीतच येतात व त्यामुळे या महागाईचा फटका त्यांनाही सहन करावा लागतो. बस व्यवसाय करूनच हे लोक आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. डिझेल दरातील वाढ, सुटे भागांचे चढते दर व वाहतूक खात्याच्या गैरकारभारामुळे लागलेली स्पर्धा यामुळे खाजगी बसमालकही संकटात सापडले आहे. कर्जाचे डोंगर वाढत असून कर्जाचे हप्ते व कुटुंबाचा खर्च यांचा ताळमेळ घालणेच अशक्य बनत असल्याची चिंताही यावेळी श्री. ताम्हणकर यांनी बोलून दाखवली.
पणजी - साखळी मार्गावर कदंब महामंडळातर्फे अलीकडेच नवीन शटलसेवा सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेमुळे आपोआपच खाजगी बसमालकांवर परिणाम होणार हे निश्चित आहे. ही सेवा सुरू करताना खाजगी बसमालकांच्या व्यवसायावर त्याचा काय परिणाम होणार याचा जराही विचार जर हे सरकार करणार नसेल तर या खाजगी बसमालकांना पोसण्याची जबाबदारीही त्यांनीच उचलावी असे श्री. ताम्हणकर म्हणाले. सरकार खाजगी बसमालकांच्या पोटावर पाय ठेवून कदंबला वाचवण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर आपल्या अस्तित्वासाठी प्रतिकार करण्याचा पूर्ण अधिकार या बसमालकांनाही आहे. या बाबतीत सरकारने चर्चेअंती तोडगा काढणेच शहाणपणाचे ठरेल, असा गर्भित इशाराही यावेळी श्री. ताम्हणकर यांनी दिला आहे.

गायब अमली पदार्थाच्या चौकशीचे आदेश जारी

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): अमली पदार्थ विरोधी पथकाने पकडलेला २८० किलोचा चरस गायब झाल्याने त्याच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आज पत्रकारांना सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हा अन्वेषण विभागाने मालखान्यातील २८० किलो चरस गायब असल्याचे म्हटले असून "दै. गोवादूत'ने या विषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. आज रवी नाईक यांना या संदर्भात छेडले असता या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश देण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.
"मी संपूर्ण अहवाल मागितला आहे. मालखान्याची जबाबदारी ज्यांनी सांभाळली होती त्यांच्याकडून आजपर्यंत मालखान्यात किती अमली पदार्थ आला आणि किती अमली पदार्थाची विल्हेवाट लावण्यात आली, याची नोंदवून ठेवलेली माहितीही मागवण्यात आली आहे. तसेच, बंद असलेल्या ड्रग पाकिटांना "वाळवी' कशी लागली, हेही पाहिले जाणार असल्याचे श्री. नाईक म्हणालेत.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, की फरार असलेल्या "त्या' निलंबित पोलिसाने स्वतःहून शरण आले पाहिजे. तो जेवढा पोलिसांपासून लपून राहणार तेवढा जास्त कचाट्यात सापडणार. त्याने म्हापसा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे, याचाही माहिती मला मिळाली आहे. त्याने शरण आलेच पाहिजे, असे श्री. नाईक म्हणाले.
संजय परब हा फरार असून त्याला अटक करण्यास गुन्हा अन्वेषण विभागालाही अपयश आले आहे. सुमारे एका महिन्यापासून पोलिस त्याच्या शोधात आहे. आठ दिवसांपूर्वी त्याची दुचाकी पोलिसांना बांबोळी येथे सापडली होती.

आयपीएलमध्ये अंडरवर्ल्डचाही शिरकाव?

नवी दिल्ली, दि. १४ : आयपीएलमधील गुंतवणुकीच्या मुद्यावरून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले शशी थरुर यांना जिवे मारण्याची धमकी मिळाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाला आता वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे.
परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे विशेष कार्य अधिकारी जेकब जोसेफ यांनी एका वृत्तवाहिनीला संदेश पाठवून ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटले आहे की, थरुर यांना आयपीएलच्या कोच्ची टीमशी संबंध तोडण्याची धमकी मिळाली आहे. त्यांनी असे केले नाही तर परिणाम वाईट होतील, असे सांगण्यात आले आहे. या विषयी आपण गृहमंत्रालय आणि पोलिसांना सूचना दिल्याचेही जोसेफ यांनी सांगितले.
पण, गृहमंत्रालय आणि पोलिस दोघांनीही अशी कोणतीही सूचना मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवाय, आता थरुर यांना धमकी मिळाली असेल तर ती नेमकी कोणी दिली, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
काही वृत्तवाहिन्यांनी ही धमकी अंडरवर्ल्डमधून देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. काहींनी तर दाऊदच्या हस्तकांनी ही धमकी दिल्याचा दावा केला आहे. पण, अद्याप या प्रकरणाचा पूर्ण छडा लावण्यात आलेला नाही आणि हे प्रकरण पोलिसांपर्यंतही पोहोचलेले नाही. त्यामुळे याविषयी कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मोदींचा प्रतिक्रिया देण्यास नकार
शशी थरुर यांना कथित अंडरवर्ल्डकडून मिळालेल्या धमकीविषयी प्रतिक्रिया देण्यास ललित मोदी यांनी स्पष्ट नकार दिला. याविषयी काही बोलण्याची आपली इच्छा नसल्याचे मोदी यांनी सांगितले. सोबतच त्यांच्या निकटवर्तीयांनी स्वत: मोदी यांनाही बऱ्याच धमक्या मिळत असल्याने त्यांनी सरकारकडून सुरक्षा मागितल्याचे सांगितले.
कॉंग्रेस, भाजपा यांचे आंदोलन
आयपीएलच्या वादात अडकलेले ललित मोदी आणि शशी थरुर या दोघांच्याही विरोधात आज तिरुवनन्तपुरम येथे कॉंग्रेस तसेच भाजपा कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. विशेष म्हणजे, थरुर हे लोकसभा सदस्य असून ते तिरुवनन्तपुरम येथूनच निवडून आले आहेत. आज त्यांच्याच मतदारसंघात विरोधी लाट उसळली असून त्यांचे पुतळे जाळण्यात आले. केवळ विरोध पक्ष भाजपच नव्हे तर सत्ताधारी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनीही थरुर यांच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत.

Wednesday, 14 April, 2010

थरूर यांची भावी पत्नी कोची संघाची मालकीण!

थरूर यांच्याभोवती वादाचे मोहोळ
नावच उघड झाल्यामुळे
थरूर-मोदी संघर्ष पेटला

नवी दिल्ली, दि. १३ : इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये नव्याने दाखल झालेल्या कोची टीमच्या मालकांची नावे आयपीएल कमिशनर ललित मोदी यांनी जाहीर केल्याने मोदी विरूद्ध परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरूर असा वेगळाच "सामना' रंगला आहे. त्यामुळे थरूर यांच्याभोवती वादाचे मोहोळच निर्माण झाले आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर "वादग्रस्त' थरूर यांचा राजीनामा पंतप्रधानांनी आता घ्यावाच, अशी जोरदार मागणी आज भारतीय जनता पक्षाने केली. थरूर यांनी या सर्व घटनाक्रमात मंत्रिपदाचा "गैरवापर' केला, असा असे भाजपचे म्हणणे आहे.
कोचीच्या मालकांमध्ये थरूर यांची "कश्मीर की कली' प्रेयसी सुनंदा पुष्कर हिचा समावेश असल्याची बाब यानिमित्ताने उजेडात आली आहे. कोची या नव्या टीमच्या मालकीसाठी अनेक नामांकित कंपन्या रेसमध्ये असताना "रेंदेंवूज' नावाच्या ग्रुपने कोट्यवधी रुपयांना ही टीम विकत घेतली. या टीमचे खरे मालक कोण, याबाबतची उत्सुकता ताणली गेली असतानाच, थरूर यांनी कोचीसाठी पडद्याआडून सूत्रे हलवल्याचे स्पष्ट झाले. आपण टीम मालकांपैकी एक नसल्याचे स्पष्टीकरण थरूर यांनी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, आयपीएल कमिशनर ललित मोदी यांनी ट्विटरवरून पाठवलेल्या एका संदेशात कोचीच्या मालकांची नावेच जाहीर केली. त्यामध्ये एक नाव सुनंदा पुष्कर यांचे आहे. सुनंदा या पेशाने ब्युटिशियन असून, थरूर यांच्याशी त्या लवकरच विवाहबद्ध होणार असल्याचे समजते. मोदी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे, की कोचीच्या संघाची खरेदी करणाऱ्या रेंदेवूज स्पोटर्‌स कंपनीत दुबईत वास्तव्यास असलेल्या सुनंदा पुष्कर यांचीही भागीदारी आहे. किशन शैलेंद्र, पुष्पा गायकवाड, सुनंदा पुष्कर, पूजा गुलाटी, जयंत कोटलवार, विष्णू प्रसाद आणि संदीप अग्रवाल हे रेंदेवूज स्पोटर्‌सच्या फ्री इक्विटी होल्डर्समध्ये आहेत. मात्र सुनंदा यांच्या फ्रेंचाइजीबाबत आपल्याला गुप्तता पाळण्यास सांगण्यात आले होते, असा दावा मोदींनी केला आहे. त्यामुळे मोदी विरुद्ध थरूर असा सामना पेटला आहे. सुनंदा यांची भागीदारी असल्याची बाब आयपीएलच्या इतिवृत्तातही नोंदविण्यात आली आहे. कोची संघात थरूर यांची भागीदारी असल्याचा दावा या संघाच्या खरेदीनंतरच माध्यमांनी केला होता. मात्र त्यावेळी थरूर यांनी अशा कुठल्याही बाबीस नकार दिला होता. कोचीच्या मालकिणबाईंची ही भानगड मोदींनी जगजाहीर केल्याने थरूर प्रचंड संतापले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी बीसीसीआय अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी ललित मोदी यांनी गुप्ततेचा भंग केल्याबद्दल त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली असून मोदी यांचा सुनंदांच्या भागीदारीस कुठलाही विरोध होता तर तो त्यांनी लिलावाच्या आधीच का नोंदविला नाही असा प्रतिप्रश्न केला आहे.
थरूर यांना डच्चू द्या
दरम्यान, कोची संघाच्या मालकीवरून उठलेल्या वादळामुळे
शशी थरूर यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून ताबडतोब हकालपट्टी करावी, अशी जोरदार मागणी भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे केली आहे.
नेहमीच वादाचा धुरळा उडवून देण्यासाठी "प्रसिद्ध' असलेल्या थरूर यांच्या या नव्या कारनाम्यामुळे राजधानी दिल्लीत ते चर्चेचा विषय बनले आहेत. भाजपचे प्रवक्ते रवीशंकर प्रसाद यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, थरूर यांनी मंत्रिपदाचा "गैरवापर' करून स्वतःची खास मैत्रीण सुनंदा पुष्कर यांनी कोची संघासाठी केलेली गुंतवणूक "सुरक्षित' केली आहे. वास्तविक इंडियन प्रीमियर लीगशी भाजपला कसलेही देणेघेणे नाही. आम्हाला फक्त थरूर यांच्या या कारनाम्याची "सीबीआय'मार्फत चौकशी झालेली हवी आहे. आम्ही त्यासाठीच आग्रही आहोत.

स्वच्छ पाण्यालाही दलित झाले मोताद

जमीनमालकाच्या हट्टापायी
खुद्द सरकारनेही टेकले हात

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): पेडणे तालुक्यातील बहुतांश गावांत गटारांवर सिमेंटचा गिलावा चढला, घराघरांच्या अंगणात जाणाऱ्या पायवाटांवर चक्री टाइल्स बसवण्यात आल्या; त्याचप्रमाणे प्रत्यक्षात जनतेला काहीही उपयोग नसलेल्या अनेक कामांवरही लाखो रुपयांचा निधी उडवण्याचेही प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. मात्र या सगळ्या भूलभुलैयात पेडणे पालिका क्षेत्रातील सुर्बानवाडा या दलितवस्तीकडे मात्र कुणाचेही लक्ष गेलेले नाही की जातही नाही. या भागातील दलित बांधवांच्या पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असलेली विहीर अस्वच्छतेचे आगार बनली आहे व या भागातील तळीची दुरवस्था झालेली असून ती गटारसदृश्य बनलेली आहे. स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या परंतु, मुळात एका सनातनी जमीन मालकाच्या हट्टापायी या दलित बांधवांची सुरू असलेली ही प्रचंड हेळसांड "ऍडव्हान्स' गोवेकर मात्र उघड्या डोळ्यांनी पाहत बसले आहेत.
उद्या १४ रोजी देशात सर्वत्र भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी होणार आहे. गोव्यातही या निमित्ताने सरकारी व खाजगी पातळीवर विविधांगी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. उद्या या कार्यक्रमांत दलितांच्या उद्धाराची भाषणे ठोकली जातील. दलित बांधवांना समाजातील मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपण काय काय दिवे लावले याच्या गमजाही काही नेते दलित बांधवांसमोर मारतील. दलित बांधवांच्या "जय भीम' च्या घोषणेत आपलाही आवाज मिसळून आपणच दलितांचे कैवारी आहोत असाही फुकाचा आव आणण्याची धडपड अनेकजण करतील. मात्र गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करताना आपण आपल्याच बांधवांना साधा पिण्याच्या पाण्याचा हक्कही नाकारतोय याचे भान मात्र यांपैकी अनेकांना नसेल. उद्या आंबेडकर जयंतीनिमित्त जेव्हा विविध कार्यक्रमांतून एकीकडे दलितांच्या उद्धाराच्या वल्गना सुरू असतील तेव्हा दुसरीकडे पेडण्यातील सुर्बानवाडा येथील दलित बांधव आपली तहान भागवण्यासाठी त्या भयानक अस्वच्छ विहिरीचेच पाणी प्राशन करत असतील.
पेडणे तालुक्यातील धारगळ हा राज्यातील अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेला एकमेव मतदारसंघ. या मतदारसंघाचे आमदार मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर हे विद्यमान सरकारात मंत्री आहेत व पेडणे तालुक्याचे पालकमंत्रीही आहेत. हे खरे म्हणजे सुदैव ठरले पाहिजे होते. मात्र अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बाबू आजगांवकर यांच्या पालकत्वाखाली येणाऱ्या दलित बांधवांचीच विहिरीच्या दुरुस्तीवरून गेल्या काही काळापासून हेळसांड आहे ती अत्यंत दुर्दैवी आहे व त्यामुळेच विस्मयचकित करणारीही आहे. या दलित बांधवांची गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली ही पिळवणूक सर्वांगीण विकासाचा नेहमीच डंका पिटणाऱ्या पालकमंत्र्यांना दिसत नाही का? की त्यांना ती दिसत असूनही ते "त्या' जमीनमालकापुढे हतबल आहेत?
क्रीडानगरीचा प्रकल्प आणून पेडण्याचा भगीरथाप्रमाणे उद्धार करण्याची भाषा करणाऱ्या बाबू आजगांवकर यांना या तालुक्यातील दलितबांधव विहीर असूनही अस्वच्छ पाणी पीत आहेत, ही गोष्ट खरोखरच शोभते काय? स्थानिक पालिकेने विहीर दुरुस्तीची निविदा काढली पण या दुरुस्तीस जमीनमालकाने हरकत घेतल्याने काम रखडते आहे. या विरोधात या बांधवांनी पेडण्यात मूक मोर्चाही काढला पण आजच्या परिस्थितीत टाहो फोडूनही जनतेचा आवाज ऐकू न येणाऱ्या सरकारला या मूक मोर्चामागची भावना समजेल असे मानणेच व्यर्थ आहे. पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी यासंबंधी विधानसभेत लक्ष्यवेधी सूचना मांडली व या गोष्टीकडे सभागृहाचे लक्ष्य वेधले. याप्रकरणी पालिकामंत्री ज्योकीम आलेमांव यांनी संबंधित जमीन मालकाशीे चर्चा करून या कामाला प्रारंभ करू, असेही आश्वासन दिले होते पण पुढे काहीच झाले नाही. पेडण्याचे पालकमंत्रीही याबाबत आपली राजकीय ताकद वापरताना दिसत नाहीत. एरवी कोणत्याही कारणावरून सभागृहात आदळआपट करणाऱ्या बाबू आजगांवकर यांना या विषयावरून आपला आवाज चढवण्याची किंवा तार सप्तकातून आपल्याच सरकारला सुनावण्याची गरज भासली नाही काय, असाही सवाल हे बांधव करीत आहेत. डॉ. आंबेडकर यांच्या गळ्यातील गेल्या जयंतीनिमित्त घातलेली फुलांची सुकलेली माळ काढून नवी चढवण्याइतकेच या दिनाचे महत्त्व आहे की खरोखरच दलितांच्या समस्या व त्यांच्या हक्कांबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची संधी देणारा हा दिन आहे याचा विचार आता प्रत्येकाने करणे काळाची गरज बनली आहे.

राज्याचा आर्थिक आराखडा २७१० कोटी रुपयांचा

नियोजन आयोगाची मान्यता
४७० कोटींची अतिरिक्त तरतूद

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोव्यासाठी २०१० - ११ या वर्षासाठीच्या २७१० कोटी रुपयांच्या आर्थिक आराखड्याला आज नियोजन आयोगाने मान्यता दिली. २००९ - १० या वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या वार्षिक आराखड्यात २१ टक्के वाढ करण्यात आली असून प्रत्यक्षात ४७० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. या आराखड्याव्यतिरिक्त ६० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक साहाय्यही राज्य सरकारला घोषित करण्यात आले आहे. यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी ३५ कोटी, किनारी भागातील मलनिस्सारण सुविधांसाठी १५ कोटी आणि कला व संस्कृतीसाठी १० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
आज दिल्ली येथे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलूवालिया व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या झालेल्या बैठकीत या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. या बैठकीला नियोजन आयोगाचे इतर सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. आर. कस्तुरीरंगन, सौमित्र चौधरी व बी. के. चतुर्वेदी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या बैठकीपूर्वी आयोगाच्या सचिव सुधा पिल्लई यांच्या अध्यक्षतेखाली २००९ - १० या वर्षीच्या सरकारी साधन सुविधांच्या मूल्यांकनासाठीची बैठक पार पडली. याप्रसंगी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी राज्य सरकारने विविध खात्याअंतर्गत आखलेल्या नव्या योजना व आर्थिक पातळीवर मिळवलेल्या यशाबाबत "पॉवर पॉइंट' सादरीकरण केले. सरकारसमोरील अनेक ज्वलंत विषयांबाबत मुख्यमंत्री कामत यांनी या बैठकीत विवेचन केले. त्यात २०११ साली आयोजित होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा, पर्यटनामुळे साधनसुविधांवर, विशेषतः रस्ते व इतर दळणवळणांच्या साधनांवर पडणारा ताण, सहाव्या वेतन आयोगाचा भार आदींचा समावेश होता. राज्य अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या नव्या योजना व साधन सुविधांच्या विकासासाठी "पीपीपी' पद्धतीवर आखलेल्या विकासकामांचाही आढावा त्यांनी घेतला. मोपा विमानतळ, पणजी ते वास्को सागरी सेतू, लघू बंदर विकास योजना, राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा व कन्व्हेन्शन सेंटर या अनेक बड्या प्रकल्पांबाबतही यावेळी श्री. कामत यांनी आयोगाला अवगत केले.
सरकारला रस्त्यांच्या विकासासाठी व देखरेखीसाठी एकरकमी अर्थसाहाय्य करावे असा प्रस्तावही मुख्यमंत्र्यांनी आयोगासमोर ठेवला. त्यात रस्त्यासाठी ३५० कोटी, राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांसाठी ३२६ कोटी, सागरी सेतूसाठी १०० कोटी, मोपा विमानतळासाठी २०० कोटी, सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी १५० कोटी व कला व संस्कृतीच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून कला अकादमीसाठी १० कोटी रुपयांचा समावेश होता. या प्रस्तावांबाबत मात्र आयोगाकडून कोणतीच ठोस भूमिका घेण्यात आली नाही. राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव यदुवंशी, वित्त सचिव उदीप्त रे, नियोजन सचिव आनंद शेरखाने, नियोजन संचालक अनुपम किशोर आदी अधिकाऱ्यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.

गृह खात्याची अनास्था; तरीही "एटीएसची' स्थापना

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोव्यात दहशतवादी हल्ला कधीही होऊ शकतो अशी शक्यता वारंवार व्यक्त केली गेली असूनही राज्याचे "दहशतवादी विरोधी पथक' (एटीएस) स्थापन करण्यास राज्य गृहखात्याने आजपर्यंत अनास्थाच दाखवलेली आहे. परंतु, असे असले तरी काळाची गरज ओळखून गोवा पोलिस खात्याने स्वतःच्या "एटीएस' पथकाची स्थापना केली आहे. विविध पोलिस स्थानकांत उत्तम कामगिरी बजावलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकांना आणि पोलिस शिपायांना खात्याअंतर्गत या पथकात दाखल करून घेण्यात आले असून काही दिवसांत त्यांना मुंबई आणि बंगळूर येथे प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाणार आहे. "एटीएस' पथक स्थापन करणारे गोवा हे शेवटचे राज्य ठरले आहे. परंतु, यानंतरही राज्य सरकारकडून "एटीएस' स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता मिळत नाही, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्राने दिली.
"मुंबई एटीएस' पथकाने उत्तम कामगिरी बजावलेली असून त्याच्याकडून गोव्याच्या "एटीएस' पथकातील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा विचार पोलिस खात्याने चालवलेला आहे. त्यासाठी मुंबई "एटीएस' प्रमुखांशी बोलणीही सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. अनेक गुप्तचर संस्थांकडून गोव्याला दहशतवादी संघटनाकडून धोका असल्याचे अहवाल येत असल्याने अखेर पोलिस खात्यानेच पुढाकार घेऊन या पथकाची स्थापना केली आहे. मडगाव येथे बॉंबस्फोट झाल्यानंतर आता काय करावे, असा गोंधळ निर्माण होऊन अनेक पुरावे पोलिसांच्या हातून निसटले होते. त्यामुळे राज्यात एखादी मोठी दुर्घटना होण्यापूर्वी शक्तिशाली "एटीएस' पथकाची स्थापना करण्याचा निश्चय वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
गेल्या दीड वर्षापूर्वी पोलिस खात्याने "एटीएस' पथकाची स्थापना करण्यासाठी एक प्रस्ताव गृहखात्याकडे पाठवला होता. परंतु, या प्रस्तावाला सरकारातील एका गटाचा विरोध होत असल्याने तो प्रस्ताव धूळ खात पडलेला आहे. या प्रस्तावात सुमारे २०० पोलिसांची कुमक, त्यांच्या वेतनाची रक्कम, अद्ययावत बंदुका, वाहने, बिनतारी संदेश यंत्र आणि अन्य तांत्रिक उपकरणे मिळवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी काही करोडो रुपये खर्च येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

सुशेगाद गोयकाराची काहिली!

वाढलेल्या गरमीमुळे लोक हैराण
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): शांत व सुशेगाद गोंयकार सध्या भयंकर वाढलेल्या गरमीमुळे अतिशय हैराण झाला आहे. एप्रिल महिन्यातच अशी काहिली होत असल्याने गोमंतकीय जनता कासावीस झालेली दिसते आहे. अजून मे महिना यायचा बाकी आहे व त्यामुळे पुढील महिन्यात तापमानाचा पारा काय असेल या भीतीनेच गोमंतकीयांची झोप उडाली आहे. रखरखत्या उन्हाबरोबरच हवेतील आद्रतेचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अनेकांना या वातावरणातील बदलाचा त्रास जाणवत आहे व त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीनेही अनेकांसाठी हा हवेतील बदल चिंतेचा विषय बनला आहे.
गोव्यातील या हवामानातील बदलाबाबत पणजी वेधशाळेचे संचालक के. व्ही. सिंग यांची भेट घेतली असता त्यांनी सध्याची परिस्थिती मे महिन्यातही कायम राहील, असे सांगितले. गोव्यातील तापमान सरासरीत जरी वाढ झालेली नसली तरी हवेतील आद्रतेचे प्रमाण अतिशय वाढलेले आहे व त्यामुळेच थकवा किंवा अस्वस्थता येत असल्याचे ते म्हणाले. गोव्याचे सध्याचे कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस असून पुढील मे महिन्यात हा आकडा सरासरीनुसार ३६ ते ३६.०५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोचू शकेल, अशी शक्यताही त्यांनी वर्तविली. तापमान हे वायुगती व वाऱ्याच्या दिशेवर अवलंबून असते. गोव्यात उत्तरेकडून येणारे वारे थंड असते व पूर्वेकडून येणाऱ्या वाऱ्यामुळे तापमानात वाढ होते. पूर्वेकडील वाऱ्याचे प्रमाण बरेच वाढल्याने उत्तरेकडील थंड वाऱ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे व त्यामुळे तापमानात वाढ झाल्याची माहिती श्री. सिंग यांनी दिली.
पणजी वेधशाळेकडे नोंद झालेली आकडेवारी
मार्च ०६ - ३२.२, मार्च ०७ -३२.६, मार्च०८ - ३२.९, मार्च०९ -३३.६, मार्च १० -३३.०१
एप्रिल०६ -३३.८, एप्रिल०७ -३५.२, एप्रिल०८ -३५.८, एप्रिल०९ -३६.६, एप्रिल १० - ३५.०(१२ एप्रिलपर्यंत)
मे०६ - ३४.६, मे०७ -३४.८, मे०८ -३७.००, मे०९ -३६

Tuesday, 13 April, 2010

राज्याची अर्थव्यवस्था चिंताजनक

सरकारी आकड्यांचे बुडबुडे "आरबीआय' अहवालामुळे फुटले
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गेल्याच महिन्यात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जनतेसाठी विविध योजनांचा वर्षाव करून राज्याच्या आर्थिक पातळीवर सर्वत्र आलबेल असल्याचे भासवले होते. मात्र भारतीय रिझर्व बॅंकेतर्फे सर्व राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला असता त्यात गोव्याची आर्थिक परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे उघड झाले असून ती कोलमडण्याच्या बेतात असल्याचे दिसून आले आहे. राज्य सरकारने २००९ - १० या काळात केवळ ४८२ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट असल्याचे सांगितले होते, पण प्रत्यक्षात मात्र ही तूट १३८९ कोटी रुपयांवर पोचल्याचे "आरबीआयने' जाहीर केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
अर्थसंकल्पातील आकडेवारी व प्रत्यक्ष परिस्थिती यात तफावत असते, ही सर्वसामान्य लोकांची समजूत "आरबीआय' च्या या अहवालामुळे खरी ठरली आहे. एका स्थानिक वृत्तवाहिनीने सर्वांत प्रथम या अहवालाचा भांडाफोड करून राज्याच्या विदारक आर्थिक परिस्थितीचा जणू फुगाच फोडला आहे. विरोधी भाजपने अर्थसंकल्पावर टीका करताना अर्थसंकल्पातील आकडे हे केवळ हवेतील बुडबुडे असल्याचे म्हटले होते व राज्यासमोर भीषण आर्थिक संकट ओढवेल, अशी शक्यताही वर्तवली होती. आता "आरबीआय' च्या या अहवालामुळे भाजपच्या टीकेत तथ्य असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. "आरबीआयने' हा आपला अहवाल तयार करताना राज्याचे उत्पन्न, खर्च, वित्तीय तूट, नियोजित व अनियोजित खर्च आदींचा आढावा घेतला आहे. राज्याचा आर्थिक डोलारा ढळू नये, यासाठी वित्तीय व्यवस्थापन कायदा तयार करून त्यानुसारच राज्याचे आर्थिक नियोजन केले जाते. पण वित्तीय नियोजन करताना अनेकवेळा सत्ताधारी नेत्यांकडून आपले राजकीय हित जपण्यासाठी या नियोजनाला फाटा देऊन खर्च केला जातो व त्यामुळेच या नियोजनाचा फज्जा उडतो. राज्याच्या निव्वळ सार्वजनिक कर्जाची टक्केवारी ढोबळ उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांवर सीमित राहावी, असे बंधन आहे; पण गोव्यावर सध्या जो कर्जाचा डोंगर रचला जात आहे त्यामुळे या बंधनाचे निर्देश पायदळी तुडवले गेले आहेत. कर्जाची आकडेवारी ३५.८ टक्क्यांवर पोचल्याने प्रत्यक्ष मर्यादेपेक्षा हा आकडा ११ टक्के जास्त आहे व त्यामुळे हे कर्ज फेडण्याच्या पलीकडे जाण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात वार्षिक केंद्रीय अर्थसाहाय्याचे नियोजन ३५० ते ४०० कोटी रुपयांचे केले आहे. २००७ - ०८ या काळात १४८ व २००८ - ०९ या काळात १८३ कोटींचेच साहाय्य मिळाल्याने ३५० ते ४०० कोटी रुपयांची अपेक्षा ठेवणे कितपत व्यवहार्य आहे, हा देखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अर्थसंकल्पातील अनियोजित खर्चाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. हा खर्च अटळ असल्याने त्याला कात्री लावणेही कठीण आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत या खर्चाचा आकडा १६५८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आपले राजकीय स्थान बळकट करण्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांची खिरापत वाटण्याच्या मानसिकतेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा पन्नास हजारांवर पोहोचला आहे व त्यामुळे अर्थसंकल्पातील सर्वांत मोठा वाटा हा या नोकरांच्या पगार व भविष्यनिर्वाह निधीसाठीच वापरला जात आहे. राज्य सरकार विविध माध्यमांतून उभारीत असलेला निधी हा विशिष्ट विकासकामांसाठी खर्च करण्याचे सोडून नियमित खर्चासाठीच वापरला जातो, असेही या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले होते; परंतु, यावर्षी राज्याला खनिज रॉयल्टीच्या रूपात २५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याने राज्याचा जीव भांड्यात पडला होता. सरकारने या अर्थसंकल्पात खनिज रॉयल्टीतून सुमारे २७४ कोटी रुपयांची अपेक्षा बाळगली आहे. दरम्यान, चीनने सध्या गोव्यातील कमी दर्जाच्या लोह खनिजावर बंदी घातल्याने हा महसूल किती प्रमाणात गोळा होईल याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. ही बंदी कायम राहिल्यास हे आकडे केवळ कागदावरच राहतील.
व्यापारी कर महसुलात गेल्या वर्षी २०० कोटी रुपयांची कमतरता भासली आहे. राज्याला दर वर्षी मूल्यवर्धित कर रूपात एक हजार किंवा १२०० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होत असतो. केंद्रीय विक्री करही गेल्या चार वर्षांत ४ टक्क्यांवरून एक टक्क्यावर आल्याने हा महसूल कुठून मिळवणार हा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने यंदा केंद्रीय विक्री करातून ९० कोटी रुपयांची प्राप्ती होईल, असे म्हटले असले तरी त्याबाबतही संभ्रमावस्थाच आहे, असे "आरबीआय'च्या पाहणीनुसार आढळून आले आहे.
"आरबीआयने' केलेल्या या पाहणीत राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली असून त्यातून सुटका करून घेण्याचे काम हे राज्य सरकारचेच आहे व त्यामुळे वित्तमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना बरीच कसरत करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री हे सध्या दिल्लीत केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या बैठकीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी गेले आहेत. नियोजन आयोगासमोर ते राज्याच्या या आर्थिक परिस्थितीचे विवेचन कोणत्या पद्धतीने करतात व या संकटातून बाहेर येण्यासाठी कोणती उपाययोजना आखतात हे पाहणेच उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

आता साधन सुविधांनुसारच खाजगी शाळांचे प्रवेश शुल्क

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - प्रत्येक शाळेत असलेल्या साधन सुविधांचा विचार करूनच बिगर सरकारी अनुदानित खाजगी विद्यालयांचे प्रवेश शुल्क ठरवण्यात आलेले असून येत्या काही दिवसांत याविषयी सर्व शाळांना परिपत्रक पाठवण्यात येणार असल्याचे आज सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला सांगितले.
खंडपीठाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या समितीने अहवाल सादर केला असून सरकारने त्या अहवालावरून विविध विद्यालयांचे प्रवेश शुल्क किती असावेत, याचा सखोल विचार केला असल्याचे सरकारने आज स्पष्ट केले आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून हे सुधारीत प्रवेश शुल्क आकारता येणार असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. विद्यालयात असलेल्या साधन सुविधांनुसार प्रवेश शुल्क किती असावा, याची अहवाल सदर समितीने दिला आहे. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या दोन आठवड्यांत ठेवण्यात आली आहे.
काही खाजगी विद्यालये आपल्याला हवा तसा प्रवेश शुल्क आकारत असल्याचा दावा करून अखिल गोवा खाजगी शाळा पालक संघटनेने गोवा खंडपीठात यासंदर्भात जनहित याचिका सादर केली होती. तसेच, शुल्काच्या बाबतीत मनमानी करणाऱ्या विद्यालयांचे सर्व अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेऊन एक समान शुल्क ठरवून द्यावा, अशी विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने सदर याचिकेची गंभीर दखल घेत यावर त्वरित तोडगा काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारने एका समितीची स्थापना करून विविध शाळांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे काम या समितीवर सोपवले होते. आपल्याला हवा तसा प्रवेश शुल्क आकारून ही विद्यालये कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचाही दावा यावेळी करण्यात आला होता.

फास्ट फूड सेंटर आणि दोन गाडे आगीत खाक

सात ते आठ लाखांची हानी

मडगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी) : येथील जुन्या मासळी मार्केटांतील राजाध्यक्ष टॉवरमधील अंबिका फास्ट फूट सेंटरला काल उत्तररात्री आग लागून ते सेंटर तसेच शेजारील दोन गाडे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. त्यात सुमारे ७ ते ८ लाखांची हानी झाली. आगीचे कारण कळलेले नाही.
गेल्या खेपेप्रमाणे या वेळीही अंबिका सेंटरमध्येच प्रथम आग भडकली असावी असा कयास व्यक्त केला जात आहे. मडगाव अग्निशामकदलाने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांना उत्तररात्री साधारणपणे अडीच वाजता या आगीची माहिती मिळाली. त्यांनी लगेच घटनास्थळी जाऊन आग विझवण्याचे काम सुरू केले. ४ बंब पाण्याचा मारा करून पहाटे ५ पर्यंत आग विझवण्यात आली. अंबिका सेंटर रामा कुंकळयेकर यांच्या मालकीचे असून अन्य दोन गाडे श्याम कुंकळयेकर व श्री. आमोणकर यांचे आहेत.
"अंबिका'चे साडेपाच लाख रु.चे तर अन्य दोन गाड्यांचे प्रत्येकी दीड लाख रु.चे नुकसान झाले. दोन महिन्यांपूर्वी सदर सेंटर व गाड्यांना अशीच आग लागून मोठी म्हणजे साधारण २५ लाखांची हानी झाली होती. त्यातून फास्ट फूड सेंटरची दुरुस्ती करून ते नुकतेच पूर्ववत खुले झालेले असताना पुन्हा हा प्रकार घडला आहे.
गेल्यावेळी सीलिंडरचा स्फोट होऊन आग भडकली असा संशय काहींनी व्यक्त केला होता तो अग्निशामक दलाने फेटाळला होता. दोन्ही वेळच्या आगीत शेजारील गाडे मात्र संपूर्ण खाक झाले आहेत.

कळणे, तिरोडा, असनिये पाठोपाठ डोंगरपाल खनिज प्रकल्पालाही विरोध

सावंतवाडी, दि.१२ (प्रतिनिधी) - कळणे, तिरोडा, असनिये पाठोपाठ आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डोंगरपाल (ता. सावंतवाडी) येथील प्रस्तावित न्यू इंडिया मायनिंग कंपनीच्या लोहखनिज प्रकल्पालाही ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे. या प्रकल्पासंदर्भात आज ठेवण्यात आलेल्या पर्यावरण विषयक जनसुनावणीवेळी ग्रामस्थांनी हा विरोध नोंदवला.
कंपनीने सादर केलेला पर्यावरण प्रभाव आकलनीय अहवाल ( इ. आय. ए) हा डोंगरपाल गावाचा नसून अरबी समुद्राच्या एका क्षेत्राचा आहे. त्यामुळे आपण चुकून आमच्या गावात आला आहात काय? असा सवाल या जनसुनावणीत डोंगरपाल उपसरपंच लाडू गवस यांनी करून राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कंपनीला कोंडीत पकडले. गावाबद्दलचा हा चुकीचा अहवाल सादर केल्याबद्दल कंपनीवर फौजदारी खटला दाखल करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
डोंगरपाल गावात दोन खनिज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. पैकी आजच्या पहिल्या पर्यावरणविषयक जनसुनावणी वेळीच ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडले व कंपनीने सादर केलेला हा पर्यावरण अहवाल कसा खोटा आहे हे दाखवून दिले.
१२५. २० हेक्टर आर मध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पाच्या कंपनीने सादर केलेल्या अहवालात २९ हेक्टर जमीन ओसाड असल्याचे म्हटले आहे. ७ नैसर्गिक जलस्त्रोत बारमाही असताना व काजू हे मुख्य पीक असताना अहवालात परस्परविरोधी माहिती दिल्याबद्दल ग्रामस्थांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेतला.
डोंगरपाल उपसरपंच लाडू गवस, सुरेश गवस, गुणाजी गवस, संदीप देवगत, कृष्णा गवस, दयानंद गवस, पर्यावरणवादी नेत्या वैशाली पाटील, डॉ. जयेंद्र परूळेकर, नकुल पार्सेकर, अभिलाष देसाई, वासुदेव गवस, तसेच रहेजा महाविद्यालयातील पर्यावरणवादी श्वेता वाघ, विनीत वाघे यांनीही इ. आर. ए. अहवालाला आक्षेप घेतला.
दरम्यान, साऱ्या गावाने विरोध करूनही कळणेत, तिरोड्यात मायनिंग झाले. गाळेलमध्ये होत आहे. आमच्या जमिनीला सोन्याचा भाव मिळत आहे. त्यामुळे आम्हांला मायनिंग हवे, असे मत दुसऱ्या गटाने यावेळी मांडले. मायनिंगच्या जनसुनावणी समर्थनार्थ संजय गवस, तुकाराम गवस, श्रीकांत गाड, प्रमोद बांदेकर, यांनी मते मांडली. यावेळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

भक्ती कुलकर्णी झाली इंटरनॅशनल ग्रॅंडमास्टर

पणजी, दि. १२ - मलेशिया येथे खेळल्या गेलेल्या के.एल. ओपन २०१० बुद्धिबळ स्पर्धेत गोव्याची अव्वल बुद्धिबळपटू भक्ती कुलकर्णी (२२४२) हिने आपले अंतिम वुमन्स इंटरनॅशनल मास्टर नॉर्म पूर्ण केले. या कामगिरीमुळे ती गोव्याची पहिली वुमन्स इंटरनॅशनल ग्रॅंडमास्टर बनली आहे. या स्पर्धेतील ९ फेऱ्यांत भक्तीने ४.५ गुण प्राप्त केले.
भक्तीने यापूर्वी अनेक स्पर्धा जिंकल्या असून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धवल यश संपादन केले आहे. भक्तीच्या या कामगिरीबद्दल गोवा बुद्धिबळ संघटनेने तिचे अभिनंदन केले असून तिच्या भावी वाटचालीस सुयश चिंतिले आहे. गोव्यातील बुद्धिबळप्रेमींकडूनही तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

Monday, 12 April, 2010

सावर्डे-सत्तरी ग्रामसभा खाणींविरोधात आक्रमक

नियोजित खाणींना एकमुखाने विरोध
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): बेकायदा खाणविस्तारामुळे होणाऱ्या दुष्परिणांमुळे राज्यभर जनतेमध्ये असंतोष पसरला असून, सत्तरी तालुक्यातील सावर्डे परिसरात नियोजित चार खाणींमुळे सत्तरीचेच अस्तित्वच धोक्यात येणार असल्याची खात्री पटल्याने आज सावर्डेच्या ग्रामसभेत सर्व राजकीय दडपणे झुगारून खाणविरोधात एकमुखाने उभे ठाकण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. सध्या या पंचायतीला सरपंच नसल्याने उपसरपंच सयाजीराव देसाई अध्यक्षस्थानी असतील,असा कयास होता, तथापि ते अनुपस्थित राहिल्याने वेगवेगळे तर्कवितर्क केले जात आहेत. देसाई गैरहजर राहिल्याने बोमडो पर्येकर यांनी अध्यक्षपद भूषविले.
ग्रामसभेस व्यासपीठावर पंच अशोक च्यारी, प्राजक्ता गावकर, यशोदा गावकर, बालू गावडे, सचिव लक्ष्मण नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ठरावावर सूचक म्हणून बोलताना सावर्डे खाणविरोधी समितीचे अध्यक्ष रघु गावकर म्हणाले की, सावर्डे गावावर चार खाणींंचे संकट येऊ घातल्याने म्हादई नदीचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.त्यामुळे येथील बागायती आणि शेती पूर्णपणे नष्ट होऊन पर्यावरणाची जबर हानी होणार आहे. हे टाळण्यासाठी एकाही खाणीला सरकारने परवानगी देऊ नये.
सावर्डे गावाला खाणींपासून वाचवायचे असेल तर सगळ्यांनी राजकीय मतभेद विसरून एकत्र येऊन हा लढा द्यायला हवा,असे अनुमोदक म्हणून बोलताना बोंबी सावंत यांनी सांगितले. खाणविरोधातील ठराव यानंतर सर्वानुमते संमत करण्यात आला. काही ग्रामस्थांनी पंचायतीला निवेदन देऊन खाणींना विरोध करण्याची मागणी केली.
सध्या सरपंचपदाचा ताबा उपसरपंच सयाजीराव देसाई यांच्याकडे आहे. गेले दोन दिवस खाणींविरोधात ठराव ग्रामसभेत मांडण्याची तयारी सुरू आहे, त्याची कुणकुण लागल्याने देसाई आले नाहीत की काय, अशी चर्चा या परिसरात सुरू आहे.

'त्या' पॅराशूट मालकाविरुद्ध कोलवा पोलिसांत गुन्हा नोंद

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): पॅराशूटम सफरीचा आनंद लुटणारी तरुणी खाली पडून तिचा पाय मोडल्याने सदर पॅराशूटचा मालक जॅक ज्युरेसेफ याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला असून अद्याप त्याला अटक करण्यात आलेली नाही. काल दुपारी केळशी येथे नतालिया साल्ढाणा ही मुंबईची तरुणी पॅराशूटमधून जात असताना १०० मीटर उंचीवरून खाली कोसळल्याने गंभीर जखमी झाली. या घटनेला जबाबदार धरून "जॅक वॉटर ऑपरेटर'च्या मालकाविरुद्ध आज भा. द. स.च्या कलम ३३८ नुसार गुन्हा नोंद करण्यात आल्याचे कोलवा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक तुषार वेर्णेकर यानी सांगितले.
२५ वर्षीय नतालीया केळशी येथे सुरू असलेल्या "गोवा फेस्ट'मध्ये सहभागी होण्यासाठी आली होती. पॅराशूटमधून पडल्याने तिचा पाय मोडला असून तिला अपोलो व्हिक्टर इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे, अशी माहिती कोलवा पोलिसांनी दिली. "गोवा फेस्ट' हे चर्चासत्र जाहिरात संस्था संघटना (एएआय) आणि "जाहिरात क्लब मुंबई'ने आयोजित केले आहे. दरम्यानच्या काळात ती पॅराशूटचा आनंद लुटत असताना तिच्या शरीराभोवती दोर गुंडाळून लावलेला "हूक' सुटला आणि ती १०० मीटरवरून खाली कोसळली होती.
केळशी किनाऱ्यावर असलेला जीवरक्षक रॉकी फर्नांडिस आणि परशुराम पागी यांनी त्वरित जखमी तरुणीला मदत केली. या फेस्टमध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेल्या प्रतिनिधींनी तिला खाजगी वाहनातून उपचारासाठी इस्पितळात दाखल केले. याविषयीचा अधिक तपास कोलवा पोलिस करीत आहेत.

जमिनी ताब्यात घेताना कोणाचे हित जपताय?

'गोवा बचाव अभियान'चा सरकारला खडा सवाल
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): "गोवा बचाव अभियान' (जीबीए) या आघाडीच्या बिगर सरकारी संस्थेने राज्य सरकारला सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली जमीन ताब्यात घेण्यासाठी स्वतःच्या अधिकारांचा गैरवापर न करण्याचा झणझणीत इशारा दिला आहे.
गोवा सरकारने एखाद्या प्रकल्पासाठी जमिनी ताब्यात घेताना त्यात जनतेचे नक्की कोणते हित दडले आहे हे स्पष्ट करावे. जरी ते सार्वजनिक असले तरी त्यातून नक्की कुणाला फायदा होईल हेही सरकारने स्पष्ट करावे, असे "जीबीए'च्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी सांगितले.
सदर संघटनेने आज एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. जमिनी संपादन करण्याच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत १५ एप्रिल रोजी होणार असलेल्या बैठकीचा पूर्वआढावा याप्रसंगी घेण्यात आला. थिवीचे क्रिकेट मैदान ते वेर्णाचे फुटबॉल मैदान व मडगावमध्ये होणाऱ्या इस्पितळ प्रकल्पांचा लोकांना कसा लाभ होणार आहे ते सरकारने स्पष्ट करावे, असे आवाहन श्रीमती मार्टिन्स यांनी केले. सरकारी प्रकल्प राबवण्यासाठी एखाद्या जमिनीचे संपादन केले जात असेल तर त्यालाही संबंधित जमिनीच्या मालकाला बाजारात सुरू असलेला दर मिळावा, असेही त्या म्हणाल्या.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मार्टिन्स म्हणाल्या की, "जीबीए' ग्राम पातळीवरील विविध गटांसोबत दि. १५ रोजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. या भेटीदरम्यान राष्ट्रीय कृषी धोरणाबाबतही मुख्यमंत्र्यांशी आम्ही चर्चा करणार आहोत. राष्ट्रीय कृषी धोरणानुसार कुठल्याही सुपीक जमिनीचे रूपांतर नापीक जमिनीत करण्यास मज्जाव आहे. आम्हाला पंतप्रधान कार्यालयातून तसे पत्र मिळाले आहे. त्यामध्ये कृषी धोरणाबाबत ही बाब स्पष्ट नमूद करण्यात आली आहे.
बहुतेक स्थानिक नेत्यांना या धोरणात काही रस नसावा, असे मत स्थानिक कार्यकर्ते सिद्धार्थ कारापूरकर यांनी व्यक्त केले. गोवा बचाव अभियानाने प्रादेशिक आराखडा २०१० विरोधात यशस्वी लढा दिला असून, आता २०२१ च्या प्रादेशिक आराखड्याशीही दोन हात करण्यासाठी त्यांनी बाह्या सरसावल्या आहेत. योग्य साधनसुविधा उपलब्ध नसताना मोठ्या प्रकल्पांना सरकारने हात घालू नये. उपलब्ध स्थानांची योग्य पाहणी करून, त्या जागेचा संपूर्ण अभ्यास करूनच एखादा प्रकल्प सुरू करावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विविध गावांत खेळासाठी मैदाने उभारण्यात आली असून, मुळातच सरकारने त्या गावात मैदानांची आवश्यकता व गरज लक्षात घेऊनच त्यांची उभारणी करावी असेही यावेळी सांगण्यात आले.

'आयपीएल' नको, पाणी द्या थिवीतील शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): आम्हाला "आयपीएल' नको पाणी द्या, असे विनवण्याची दारुण वेळ आता गोमंतकीय शेतकऱ्यांवर आली आहे. गोवा क्रिकेट असोसिएशन("जीसीए')तर्फे "इंडियन प्रीमियर लीग' गोव्यात घडवून आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मैदान उभारण्याकरता शेतजमीन विकत घेण्यासाठी प्रयत्न चालवले असून थिवीतील शेतकऱ्यांनी त्याविरोधात कडाडून आवाज उठवला आहे. आम्हाला तुमचे "आयपीएल' नको तर आमच्या शेतीला पुरेसे पाणी उपलब्ध करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
"आयपीएल'पेक्षा आम्हाला सध्या पाणी द्या. त्याद्वारे बी पेरून आम्हाला पिके घेता येतील, अशी कैफियत थिवीतील एक शेतकरी उदय मालवणकर यांनी मांडली. पणजीत आयोजित "गोवा बचाव अभियान'च्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी थिवीतील शेतकऱ्यांचा एक गट येथे आला होता.
"गोवा बचाव अभियान' या बिगर सरकारी संघटनेचे सदस्य पुढील आठवड्यात जमिनीच्या गैरवापराबाबत काही तक्रारींसह मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेणार आहेत. गोव्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट मैदान उभारणे हा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय)च्या देशभर क्रिकेटसाठी पूरक साधन सुविधांची निर्मिती करण्याच्या योजनेचा भाग आहे. गोवा सरकारने या प्रकल्पासाठी मार्च २००७ मध्येच परवानगी दिली आहे.
मालवणकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे या प्रकल्पाला त्यांनी पूर्वीच विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकारनेही सदर प्रकल्प बासनात बांधला. आता अचानक पुन्हा हा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, सदर प्रकल्प सक्रिय करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी १.३० लाख चौरस मीटर जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. शेतकऱ्यांकडून ५ रुपये प्रती चौरस मीटर अशा मातीमोल दराने जमीन विकत घेण्याचा स्थानिक व्यवस्थापनाचा डाव होता. शेतकऱ्यांनी तो हाणून पाडला आणि त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रांवर सह्या करण्याचे नाकारले.
पाणी नसल्याने आम्ही शेती करू शकत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून पावसाचा लपंडाव सुरू आहे. त्यामुळे शेतीसाठी पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. आता आमचे संपूर्ण लक्ष तिलारी प्रकल्पाकडे लागल्याचे मालवणकर यांनी सांगितले.
हा केवळ शेतजमिनींचा प्रश्न नाही. संभाव्य प्रकल्पासाठी जी जमीन निवडण्यात आली आहे त्यात वनविभागाचाही समावेश असून, त्यामुळे ५००० हून अधिक झाडांवर संक्रांत येणार असल्याचे थिवीतील स्थानिक कार्यकर्ते सॅव्हियो डिसोझा यांनी म्हटले आहे. सदर प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेल्या जागेपैकी ४३,००० चौरस मीटर जागेत वनविभाग, २५,००० चौरस मीटर जागेत शेतजमीन आणि ६०,००० चौरस मीटर जागा ही फळबागायतीने व्यापली असल्याचे डिसोझा यांनी सदर बैठकीत आणलेल्या नकाशाद्वारे सांगितले.
गोवा बचाव अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी सांगितले, मैदानाचा भाग हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात येतो. याबाबत सरकारने योग्य विचारांतीच निर्णय घ्यावा. १५ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या "गोवा बचाव'च्या बैठकीत आम्ही या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत.

थरूर काश्मिरी सौंदर्यतज्ज्ञ तरुणीशी तिसरा विवाह करणार?

नवी दिल्ली, दि. ११ : कोणत्या तरी वादग्रस्त वक्तव्यामुळे किंवा "ट्विटर'वरील आपल्या लिखाणामुळे कायम चर्चेत असणारे केंद्रातील परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री शशी थरूर आता पुन्हा नव्याने चर्चेत येत आहेत. यावेळी त्यांचे वक्तव्य नव्हे तर त्यांच्या तिसऱ्या विवाहाची चर्चा सुरू आहे.
साऱ्या जगाला वेड लावणाऱ्या काश्मिरातील एका सौंदर्यवतीने सध्या थरूरांच्या मनाचा ठाव घेतला आहे. ५४ वर्षीय थरूर सुनंदा नामक काश्मिरी तरुणीच्या प्रेमात पडल्याची जोरदार चर्चा आहे. व्यवसायाने ब्युटीशियन असणारी सुनंदा दुबईत वास्तव्यास आहे. तेथे ती एक स्पा चालविते. तिच्याशी लग्न करता यावे म्हणून थरूर सध्या आपल्या कॅनडियन पत्नी ख्रिस्ता जाईल्स हिला घटस्फोट देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. याबाबतची कायदेशीर प्रक्रियाही त्यांनी सुरू केली आहे.
हा घटस्फोट मिळाला तर सुनंदा ही शशी थरूर यांची तिसरी पत्नी ठरेल. त्यांचे पहिले लग्न तिलोत्तमा मुखर्जी हिच्याशी झाले होते. तिलोत्तमा आणि शशी थरूर हे कोलकाता येथे शिकत असल्यापासूनचे परिचित होते.
आता मात्र थरूर गप्प!
एरवी कोणत्याही मुद्यावर ठळकपणे बोलणारे थरूर आपल्या तिसऱ्या लग्नाविषयी मात्र बोलण्यास नकार देत आहेत. आपल्या खाजगी जीवनाचा प्रसार माध्यमांनी सन्मान ठेवावा, असे ते आता सांगत आहेत. जेव्हा जे जाहीर करायचे ते त्यावेळी नक्की सांगेन, असा संदेश पाठवून त्यांनी प्रसार माध्यमांची बोळवण केली आहे.

वास्को येथे एकावर प्राणघातक हल्ला

हल्लेखोर मित्र अटकेत
वास्को, दि. ११ (प्रतिनिधी): आपल्या साथीदाराच्या मानेत सुरा भोसकून नंतर त्याच्यावर सळीने वार करीत त्यास गंभीर जखमी करून पोबारा काढण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या झारखंड येथील नेल्सन सरवंत यास वेर्णा पोलिसांनी अटक केली. आलेक्स सुरी या इसमावर सुरा व सळीने प्राणघातक हल्ला करण्यात आल्यानंतर नेल्सन याने त्यास रस्त्यावरच टाकल्याने सुमारे एक तास गंभीररीत्या जखमी झालेला आलेक्स तेथेच पडून होता, नंतर त्याला इस्पितळात नेण्यात आले.
वेर्णा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल रात्री २.३० च्या सुमारास सदर घटना घडली. झारखंड येथील मूळ आलेक्स सुरी (वय २४) व नेल्सन सरवंत (वय २६) हे दोघेही कामगार गेल्या काही वर्षापासून मुगरून पै, वेर्णा येथे वास्तव्य (वेगवेगळ्या ठिकाणी) करीत आहेत. आलेक्स व नेल्सन यांच्यात घनिष्ठ मैत्री असल्याची माहिती वेर्णा पोलिसांनी दिली. दोघेही बरोबर दारू पिण्यास जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. काल रात्री दोघांनी येथील एका दारूच्या दुकानात दारू प्यायल्यानंतर ते आपल्या खोलीत परतत असताना एका विषयावरून त्यांच्या वाद निर्माण झाल्यानंतर नेल्सननेे आलेक्सला प्रथम मारहाण केली व नंतर त्याने सुरा आलेक्सच्या मानेत भोसकला. आलेक्सवर सुऱ्याने हल्ला करण्यात आल्याने तो गंभीररीत्या जखमी होऊन रस्त्यावर कोसळला. यानंतर नेल्सनने तेथील एका लोखंडी सळीने आलेक्सच्या तोंडावर अनेक जबर वार करून शेवटी त्याने त्यास गंभीर जखमी परिस्थितीत सोडून येथून पलायन केले. १०८ च्या रुग्णवाहिकेला याबाबत माहिती दिल्यानंतर त्यास उपचारासाठी बांबोळीच्या गो.मे.कॉ इस्पितळात दाखल केले. वेर्णा पोलिसांनी पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास सदर प्राण घातक घटनेबाबत आलेक्सच्या खोलीच्या मालकाने माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत नेल्सनचा शोध घेण्यास सुरुवात केली.
आपल्या साथीदारावर प्राणघातक हल्ला करून सकाळी ११ च्या सुमारास वेर्णा भागातून पलायन करण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या नेल्सनला वेर्णा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक जीवबा दळवी व इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांनी येथील महामार्गावरून पकडले व नंतर त्यास भा.दं.सं.च्या ३०७ कलमाखाली अटक केली.

Sunday, 11 April, 2010

रशियात विमान दुर्घटनेत पोलंडच्या राष्ट्राध्यक्षांसह १३२ ठार

मास्को, दि. १० - रशियाच्या पश्चिम भागातील स्मोलेंस्क विमानतळाजवळ आज झालेल्या भीषण विमान दुर्घटनेत पोलंडचे राष्ट्राध्यक्ष लेक काझिंस्की व त्यांची पत्नी यांच्यासह १३२ जण ठार झाल्याचे वृत्त आहे. दाट धुके असताना विमान खाली उतरताना ही दुर्घटना घडली. मृतांमध्ये पोलंडच्या काही खासदारांचाही समावेश आहे.
पोलंडची राजधानी वॉर्सा येथून पोलंडच्या राष्ट्राध्यक्षांना घेऊन हे विमान पश्चिम रशियातील स्मोलेंस्क शहराकडे निघाले होेते. स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ११ वाजता हे विमान स्मोलेंस्क विमानतळाजवळ आले असता तेथे दाट धुके दिसून आले. अशाही स्थितीत विमानचालक धावपट्टीवर विमान उतरवीत असताना धावपट्टीपासून ३०० मीटर अंतरावर ते एका झाडावर आदळून कोसळले व त्याचे तुकडे तुकडे झाले, असे रशियाच्या आपत्कालीन मंत्रालयाने म्हटले आहे.
पोलंडचे ६० वर्ष वयाचे राष्ट्राध्यक्ष आपली पत्नी व उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासह स्मोलेंस्क विमानतळावर उतरून कॅटयान येथील एका समारंभात भाग घेणार होते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशियाचा हुकूमशहा जोसेफ स्टॅलिनच्या आदेशावरून कॅटयान येथे पोलंडच्या २२ हजार लष्करी अधिकाऱ्यांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते. या अधिकाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी कॅटयान येथे आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभात सहभागी होण्यासाठी पोलंडचे राष्ट्राध्यक्ष येत असताना ही दुर्घटना घडली.
रशियाच्या चौकशी समितीचे प्रवक्ते ल्वादिमीर मार्किन यांनी सांगितले की, या विमान दुर्घटनेत पोलंडचे राष्ट्राध्यक्ष काझिंस्की, त्यांची पत्नी माना यांच्यासह एकूण १३२ लोक ठार झाले आहेत. या विमानाचा धावपट्टीजवळील एका झाडाच्या शेंड्याचा धक्का बसल्याने विमान खाली कोसळले व त्याचे तुकडेतुकडे झाले, असे स्मोलेंस्कचे गव्हर्नर सरजी अँटीफ्यूव्ह यांनी रशिया-२४ दूरचित्रवाणीशी बोलताना सांगितले. या दुघर्टनेत कोणीही वाचलेले नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.
रशियन अवकाश नियंत्रण सेवेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दुर्घटनाग्रस्त विमानाच्या चालकाला सांगण्यात आले होते की, विमानतळ परिसरात दाट धुके असल्याने बेलारसची राजधानी मिन्स्क येथे वा मॉस्को येथील विमानतळावर आपण आपले विमान उतरवावे. परंतु पोलंडच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या विमानाचा चालक असलेल्या पायलटने इतर कोठेही विमान उतरविण्यास नकार दिला व दाट धुक्यातच विमान उतरविण्याचे त्याचे प्रयत्न सुरू होते. चालकाच्या चौथ्या प्रयत्नात हा अपघात झाला.
वॉर्सा येथून पोलंडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने या दुर्घटनेस दुजोरा दिला असून या दुर्घटनेत पोलंडचे राष्ट्राध्यक्ष, त्यांची पत्नी, उपपरराष्ट्रमंत्री अँदे्रझ क्रेमेर, लष्करप्रमुख जन. फॅन्सिसझेक गागोर व नॅशनल बॅँकेचे अध्यक्ष स्लावोमीर स्झॅपेक यांच्यासह पोलंडचे अनेक बडे अधिकारी व इतर लोक ठार झाले आहेत.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेडवेव्ह यांनी आपत्कालीन मंत्री सर्जेई यांना स्मोलेंस्क येथे जाऊन प्रत्यक्ष स्थिती हाताळण्यास सांगितले आहे तसेच पंतप्रधान व्लादिमीर पुतीन यांना या दुर्घटनेच्या चौकशीचे आदेश देण्यास सांगितले आहे. रशियन टीव्हीवरून या दुर्घटनेची सचित्र माहिती दिली जात होती.
पोलंडच्या घटनेनुसार आता संसदेचे सभापती ब्रोनिस्लाव कोमोरोस्की हे राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेऊन काम बघतील. दुर्घटनेत ठार झालेले पोलंडचे राष्ट्राध्यक्ष व त्यांची पत्नी यांच्या पश्चात एक मुलगी व दोन नाती आहेत.

सावर्डेत येणाऱ्या खाणींमुळे सत्तरीचे अस्तित्व धोक्यात

खाणविरोधी सभेत राजेंद्र केरकर यांचे प्रतिपादन

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी) - सत्तरी तालुक्यातील सावर्डे पंचायत क्षेत्रात एकूण चार नियोजित खाणींचे संकट घोंगावत असून या चारही खाणी झाल्यास सावर्डे पंचायत क्षेत्राबरोबरच सत्तरी तालुक्याचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध पर्यावरणप्रेमी प्रा.राजेंद्र केरकर यांनी केले. सावर्डे खाणविरोधी समितीतर्फे सावर्डे-सत्तरी येथे आयोजिण्यात आलेल्या खाणविरोधी सभेत प्रमुख वक्ते या नात्याने ते बोलत होते.
याप्रसंगी व्यासपीठावर सावर्डे खाणविरोधी समितीचे अध्यक्ष रघू गावकर, सामाजिक कार्यकर्तेरणजित राणे, लवू गावकर, बोंबी सावंत, नारायण नाईक, अमृतराव देसाई आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रा. केरकर म्हणाले या खाणींना एकजुटीने आणि राजकीय मतभेद विसरून आताच विरोध केला नाही तर सावर्डेतील जलस्त्रोत, नद्या, ओहोळ, काजूबागायती, कुळागरे, पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतील. सावर्डेत चार बडी आस्थापने नियोजित खाणींसाठी प्रयत्न करत आहेत. या चारही खाणी झाल्यास सत्तरी तालुक्यात शेजारील कर्नाटकाप्रमाणे पाण्यासंदर्भात भीषण परिस्थिती उद्भवणार आहे. कर्नाटक राज्यातील अनेक जंगले खाणींमुळे नष्ट होत आहेत. त्यामुळे तेथे पाण्यासाठी लोकांना मैलोन्मैल भटकावे लागत आहे.
मये भागात २८ विहिरींचे सर्वेक्षण केल्यानंतर असे समजले की, खाणींमुळे तेथील विहिरी आटत चालल्या आहेत. पाळी, वेळगे, पिसुर्ले आदी भागात हेच दृश्य दिसून येते. राजकीय वरदहस्ताने सत्तरी तालुक्यात खाणींसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. खाणींविरोधात लढताना लोकांना नोकरींच्या पैसा आणि अन्य आमिषे दाखवली जातील. तथापि, कोणीही अशा आमिषांना बळी पडू नये, असे आवाहन प्रा. केरकर यांनी केले.
रघू गावकर म्हणाले की, खाणींमुळे आज आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आमच्या अस्तित्वावरच जर कोणी घाला घालत असेल तर आम्ही अजिबात गप्प बसणार नाही. कोणत्याही त्यागाला आमची तयारी आहे. रणजीत राणे म्हणाले की, सरकारने आमच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये. आठ वर्षांपूर्वी आम्ही एकजुटीने सावर्डेतून खाणीला हाकलून लावले होते याचे भान सरकारने ठेवावे.
बोंबी सावंत म्हणाले की, तशीच जर वेळ आली तर ते आंदोलन पूर्ण सत्तरीभर नेले जाईल. सत्तरीच्या लोकांना गुलाम बनविण्याचे दिवस संपले आहेत.
यावेळी लवू गावकर, अमृतराव देसाई, नारायण नाईक यांनीही खाणविरोधी लढ्याला प्राणपणाने विरोध करण्याचे आवाहन उपस्थितांना केले. सूत्रनिवेदन व आभार प्रदर्शन रघू गावकर यांनी केले.

महामार्ग फेरआढावा समितीचे अध्यक्षपद रवी यांनी फेटाळले

"कुर्टी भागात नवीन रस्त्याची गरज नाही'

फोंडा, दि. १० (प्रतिनिधी) - सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) च्या रुंदीकरणाबाबत फेरआढाव्यासंबंधीच्या समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यास गृहमंत्री तथा फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी नकार दर्शवला आहे. काल पर्वरी येथील मंत्रालयात गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत चर्चिल यांनी या समितीची घोषणा केली होती. त्यावेळी कसलेही आढेवेढे न घेता स्वीकारलेले हे अध्यक्षपद रवींना नेमके का सोडावेसे वाटले यावरून मात्र फोंड्यात चर्चा रंगू लागलीआहे.
रवी यांनी फोंडा येथील राजीव गांधी कला मंदिरात आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) हे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत येते व त्यामुळे या अभ्यास समितीचे अध्यक्षपद मंत्री चर्चिल यांनीच स्वीकारले पाहिजे असा हट्ट त्यांनी धरला आहे. आपण केवळ एक सदस्य या नात्याने या समितीवर राहू, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.
दरम्यान, या समितीच्या अध्यक्षपदासाठी आपली निवड करताना आपणास विश्र्वासात घेण्यात आले नाही, असा दावा त्यांनी करून यासंबंधीचे एक पत्रच श्री. आलेमाव यांना आपण पाठविल्याचे सांगितले.
कुर्टी भागातून पर्यायी रस्ता तयार करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे, पण चिरपुटे - कुर्टी - मिलिटरी, खांडेपार असा नवीन मार्ग तयार करण्याबाबत काही वर्षापूर्वी सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. सदर भागातून रस्ता तयार करण्याचे काम हाती घेतल्यास त्याला बराच अवधी लागेल. कुर्टीतील ४५ मीटर जागा रस्ता रुंदीकरणावर लोक समाधानी आहेत. यामुळे बांधकामे मोडावी लागणार नाहीत. त्यामुळे कुर्टी भागात नवीन रस्त्याची गरज नाही, असा दावा रवी यांनी केला.
कुर्टीतील तीन किलो मीटर जागेतून राष्ट्रीय महामार्ग जात आहे. या रस्त्याची रुंदी ४५ मीटर करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळे ही बांधकामे मोडावी लागणार नाहीत. हा राष्ट्रीय महामार्ग तयार करताना लोकांची घरे, धार्मिक स्थळे वाचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय महामार्गासाठी १९९२ साली जमीन ताब्यात घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कुर्टी भागातील बांधकामे ही बांधकाम खात्याकडून ना हरकत दाखला घेऊनच उभारली आहेत. ६० मीटर ची जमीन संपादित केल्यास मोठ्या प्रमाणात बांधकामे मोडावी लागतील, असेही त्यांनी सांगितले.
गृहमंत्री रवी व खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी फोंडा येथे या महामार्गाबाबत एक बैठक बोलावली होती व त्यात सा. बां. खात्याच्या अधिकाऱ्यांनाही पाचारण केले होते. या बैठकीला मंत्री चर्चिल यांना मात्र आमंत्रित केले नसल्याने ही बैठकच बेकायदा होती, असा दावा आलेमाव यांनी केला होता. खुद्द रवी नाईक यांच्या उपस्थितीतच त्यांनी हा दावा केल्याने त्यामुळे नाईक यांचीही गोची झाली होती.

चोरी करायला गेला; जीव गमावून बसला

म्हापसा, दि. १० (प्रतिनिधी) - करासवाडा म्हापसा येथे राहणारा रामा पोपट कळंगुटकर (वय ३५) हा चोरीच्या उद्देशाने आपल्याच वाड्यावर राहणाऱ्या चंद्रकांत हरमलकर यांच्या घरात काल रात्री साडेअकराच्या सुमारास गेला व तेथे त्याला झालेल्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला. ही माहिती म्हापसा पोलिसांनी दिली.
हरमलकर यांच्या घराची कौले काढून रामा हा आत शिरण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याचवेळी झालेल्या आवाजाने चंद्रकांत यांना जाग आली. त्यांनी घराबाहेर येऊन आरडाओरडा केला व संशयित चोरट्याला पकडून चोप दिला. म्हापसा पोलिसांना त्यांनी रात्री दीडच्या सुमारास फोन करून संशयित चोरट्याला पकडून ठेवल्याची माहिती दिली.
त्यानंतर उपनिरीक्षक मिलिंद भुईंबर व त्यांचे सहकारी घटनास्थळी दाखल झाले. तेव्हा रामा बेशुद्ध पडल्याचे त्यांना दिसून आले. पोलिसांनी लगेच रामा याला येथील आझिलो इस्पितळात दाखल केले. तथापि, उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांना आझिलो इस्पितळातून देण्यात आली.
दरम्यान, आपल्या मुलाला मारहाण करण्यात आल्याची तक्रार मयत रामा याची आई रजनी कळंगुटकर यांनी म्हापसा पोलिसांत नोंदवली आहे. त्यास अनुसरून रामा याच्या खूनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा चंद्रकांत हमरलकर व इतरांविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केला आहे.
यासंदर्भात मयताची आई रजनी यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या, रात्री पावणे अकराच्या सुमारास "मारा मारा' असा आवाज आपल्या कानी पडला व तो ऐकून आपण त्या दिशेने धाव घेतली. त्यावेळी माझा मुलगा बेशुद्ध पडला होता. हे वृत्त पोलिसांनी कळवण्यात आल्याचे मला तेव्हा तेथील लोकांनी सांगितले. आता माझा एकुलता एक मुलगा मी गमावला आहे. तोच माझा आधार होता. त्याला कोणी मारले हे मला सांगता येणार नाही. मात्र इथल्या माणसांकडून माझा मुलगा मारला गेला.