वास्को, दि. १ (प्रतिनिधी): नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच काल रात्री वास्कोच्या एफ.एल.गोम्स मार्गावर, स्कॉर्पियो गाडी व मोटरसायकल यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात कदंब बस सेवेत काम करणाऱ्या दोन वाहकांचे निधन झाले. वास्कोच्या अंतर्गत रस्त्यावरून एफ.एल.गोम्स मार्गावर वळण घेण्याचा प्रयत्न करत असताना समोरून येणाऱ्या "स्कॉर्पियो' या गाडीने "बजाज डिस्कव्हर' मोटरसायकलला जबर धडक दिल्याने त्याच्यावरून प्रवास करणारे मोटरसायकलसह साडेनऊ मीटर फरफटत गेले. त्यावेळी संदीप श्याम पैंगीणकर (वय ४५) हे जागीच ठार झाले तर नंतर गंभीररीत्या इस्पितळात दाखल करण्यात आलेल्या मोहन नाईक (वय ४५) यांचा मृत्यू बांबोळी येथे झाला.
काल (दि. १) रात्री १२.१० च्या सुमारास वास्कोतील नागरिक नवे वर्ष साजरे करीत असताना एफ.एल.गोम्स मार्गावर (भारत गॅस एजन्सीसमोर) झालेल्या अपघाताचे दृश्य येथून जाणाऱ्यांचा थरकाप उडवित होते. हळदोणा (वार्देश) येथे राहणारा संदीप श्याम पैंगीणकर (मूळ काणकोण) हा दवर्ली, मडगाव येथे राहणारा आपला सहकारी मोहन.पी.नाईक (मूळ नेवरा) याच्यासह मोटरसायकल (क्रः जीए ०३ इ ०५६३) वरून मुंडवेल, वास्को येथील कदंब बस स्थानकावर जाण्यासाठी अंतर्गत मार्गावरून गाडी एफ.एल गोम्स मार्गावर घेतल्यानंतर रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न करीत असताना समोरून येणाऱ्या स्कॉर्पियो या चारचाकीने (क्र. जीए ०६ डी ७४९६) त्यांना जबर धडक दिली. त्यावेळी संदीप जागीच ठार झाला तर मोहन नाईक याला "१०८' रुग्णवाहिकेने उपचारासाठी त्वरित बांबोळी इस्पितळात नेण्यात आले मात्र मोहन नंतर रात्री साडेतीनच्या सुमारास मरण पावल्याची माहिती वास्को पोलिसांनी दिली. मृत्यू पावलेले दोघेही कदंब महामंडळात वाहक म्हणून काम करत असल्याची माहिती मिळाली. काल संध्याकाळी आपल्या कामावरून रुजू झाल्यानंतर (वास्कोत) आज सकाळी ते बसवर जाणार असल्याने त्यांनी आपला मुक्काम वास्कोच्या बसस्थानकावर करण्याचा विचार केला होता,अशी माहिती उपलब्ध झाली असून जेवणानंतर ते परतत असताना हा अपघात घडला.
वास्को पोलिसांना या अपघाताची माहिती मिळताच त्यांनी त्वरित घटनास्थळावर दाखल होऊन प्रथम अपघाताचा पंचनामा केला. स्कॉर्पियो चालक हेमन्त कुडव (वय १८ राः वाडे, वास्को) याच्या विरुद्ध भा.दं.सं २७९ व ३०४ (ए) कलमाखाली गुन्हा नोंद करून त्यास अटक करण्यात आली, नंतर त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली. स्कॉर्पियोचालक वास्कोतील एका बार्ज मालकाचा मुलगा असल्याची माहिती वास्को पोलिसांनी दिली. दरम्यान, आज सकाळी मयत संदीप व मोहन यांची शवचिकित्सा करून त्यांचा मृतदेह त्यांच्या परिवाराच्या ताब्यात देण्यात आला. निरीक्षक ब्राज मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक जॉन फर्नांडिस पुढील तपास करीत आहेत.
--------------------------------------------------------------------
कामावर असलेल्या सर्वांना आपल्या वेगवेगळ्या विनोदाने हसवणारा कदंब बस सेवेत काम करणारा मोहन व त्याचा मित्र संदिप यांचे नव्या वर्षाच्या आगमनाबरोबरच अंत झाल्याच्या बातमीवर आमचा विश्वास बसत नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांच्या बरोबर काम करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त करून या वृत्ताने आम्हा सर्वांना धक्काच बसल्याचे त्यांनी सांगितले.
काल रात्री जुन्या वर्षाचा अंत होऊन नव्या वर्षाची सुरवात झाली असता वास्कोत झालेल्या भीषण अपघातात संदीप व मोहन हे मरण पावल्याची माहिती आज वास्कोच्या कदंब बसस्थानकावर पसरताच येथील सर्व कर्मचाऱ्यांत भीतीबरोबरच दुःखाचेे वातावरण पसरल्याचे दिसून आले. मयत संदीप याच्या पच्छात त्याची पत्नी, एक मुलगी व एक मुलगा असा परिवार आहे. मयत मोहन याच्यामागे त्याची पत्नी व एक सहावीत शिकणारा मुलगा असा परिवार असल्याचे सांगण्यात आले. संदीप व मोहन यांच्या पार्थिवावर संध्याकाळी त्यांच्या गावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Saturday, 2 January 2010
रोज १२ अपघात
पणजी, दि. १७ (प्रीतेश देसाई): वाहतूक पोलिस खात्याच्या नोंदीनुसार गेल्या वर्षात झालेल्या अपघाताची आकडेवारी पाहिल्यास दर दिवसाला १२ अपघात तर प्रत्येक २९ तासानंतर एका व्यक्तीचा वाहन अपघातात रस्त्यावर मृत्यू झाला आहे. जानेवारी ते डिसेंबर ०९ या दरम्यान, ४ हजार १६४ अपघातांची नोंद झाली आहे. ३१० जणांनी वाहन अपघातात आपले प्राण गमावले आहेत. मृत झालेल्यांमध्ये १७३ जण हे दुचाकीस्वार होते. यात २० ते ३५ वयोगटातील तरुणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याची माहिती आज वाहतूक विभागाचे पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांनी दिली. राज्यात घडलेल्या गंभीर अपघातांना कारणीभूत ठरलेल्या अशा ३४९ वाहन चालकांचे वाहतूक परवाने निलंबित करण्यात आले असल्याचीही माहिती श्री. गावस यांनी दिली. ३६ टक्के अपघात हे राष्ट्रीय महामार्गावर झालेले असून ६७ टक्के अपघात हे सरळ रस्त्यावर झालेले आहेत. तसेच, बरेच अपघात हे सायंकाळी घरी परतण्याची वेळी म्हणजे ६ ते ७ या दरम्यान झाले आहेत. तसेच, सोमवारच्या दिवशी जास्त अपघात होत असल्याचे निरीक्षणास आले असल्याची माहिती श्री. गावस यांनी दिली. सर्वांत जास्त अपघात हे वेर्णा भागात झालेले आहेत. तर, वाहन अपघातात मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या फोंडा भागात जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेनुसार काही प्रमाणात अपघातांची संख्या घटली आहे. त्या तुलनेत १४ अपघात आणि ८ मृत्यूही कमी झाले असल्याचे यावेळी श्री. गावस म्हणाले. २००८ साली ४ हजार १७८ वाहनांचे अपघात ३१८ जणांवर मृत्यू ओढवला होता. पोलिस खात्याने आणि "मार्ग' तसेच "गोवा कॅन' या सामाजिक संस्थानी वाहतुकीविषयीची केलेल्या जनप्रबोधनामुळे काही प्रमाणात अपघातांच्या संख्येत घट झाल्याचे मत श्री. गावस यांनी व्यक्त केले. गेल्या वर्षभरात ५ हजार ५०७ वाहन चालक तर, ११ हजार ९२६ विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियमाबद्दल प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
गोव्यात नोंद झालेल्या वाहनांची संख्या सध्या सात लाख असून ही सर्व वाहने या रस्त्यावर धावत आहेत. त्यात दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढ होते. या वाढत्या वाहनांची सख्या आणि घटलेल्या अपघाताची संख्या पाहिल्यास या प्रशिक्षणांचा लाभ झाला असल्याचे म्हणता येईल तसेच, गेल्या वर्षभरात वाहतूक खात्याने राज्यात सुमारे १०० अपघात क्षेत्र म्हणून निश्चित केले होते. तसेच त्या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण करण्याचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे पाठवण्यात आले होते. त्याठिकाणी योग्य ते बदल करण्यात आल्याचेही श्री. गावस यांनी सांगितले. पोलिस वाहतूक विभागाने वाहनांत अपघातात मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या ३०० पेक्षा कमी करण्याचा उद्देश ठेवला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पार्किंग समस्या गंभीर
राज्यात वाहनांच्या संख्येत भरमसाट वाढ होत असून येणाऱ्या काळात वाहतुकीची आणि पार्किंगची भीषण समस्या निर्माण राहणार आहे. त्यामुळे त्यामुळे येणाऱ्या वीस वर्षानंतरचा विचार आणि राज्यातील वाहतुकीचा अभ्यास करण्यासाठी दिल्ली येथील "सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट'कडे करार केला जाणार असल्याची माहिती पोलिस वाहतूक अधीक्षक अरविंद गावस यांनी दिली. येत्या काही महिन्यात वाहतूक खाते या करारावर सही करणार आहेत. गोव्यातील वाहतूक आणि पार्किंग समस्या यावर अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. तसेच, तात्पुरत्या आणि कायम स्वरूपी करावयाच्या सूचना ही संस्था गोवा सरकारला करणार आहेत. चौपदरी मार्ग होणार असल्याचे कदंब बसस्थानक आणि पर्वरी येथील "ओ- कॉकेरो'कडे उड्डाण पूल बाधण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेनुसार काही प्रमाणात अपघातांची संख्या घटली आहे. त्या तुलनेत १४ अपघात आणि ८ मृत्यूही कमी झाले असल्याचे यावेळी श्री. गावस म्हणाले. २००८ साली ४ हजार १७८ वाहनांचे अपघात ३१८ जणांवर मृत्यू ओढवला होता. पोलिस खात्याने आणि "मार्ग' तसेच "गोवा कॅन' या सामाजिक संस्थानी वाहतुकीविषयीची केलेल्या जनप्रबोधनामुळे काही प्रमाणात अपघातांच्या संख्येत घट झाल्याचे मत श्री. गावस यांनी व्यक्त केले. गेल्या वर्षभरात ५ हजार ५०७ वाहन चालक तर, ११ हजार ९२६ विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियमाबद्दल प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
गोव्यात नोंद झालेल्या वाहनांची संख्या सध्या सात लाख असून ही सर्व वाहने या रस्त्यावर धावत आहेत. त्यात दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढ होते. या वाढत्या वाहनांची सख्या आणि घटलेल्या अपघाताची संख्या पाहिल्यास या प्रशिक्षणांचा लाभ झाला असल्याचे म्हणता येईल तसेच, गेल्या वर्षभरात वाहतूक खात्याने राज्यात सुमारे १०० अपघात क्षेत्र म्हणून निश्चित केले होते. तसेच त्या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण करण्याचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे पाठवण्यात आले होते. त्याठिकाणी योग्य ते बदल करण्यात आल्याचेही श्री. गावस यांनी सांगितले. पोलिस वाहतूक विभागाने वाहनांत अपघातात मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या ३०० पेक्षा कमी करण्याचा उद्देश ठेवला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पार्किंग समस्या गंभीर
राज्यात वाहनांच्या संख्येत भरमसाट वाढ होत असून येणाऱ्या काळात वाहतुकीची आणि पार्किंगची भीषण समस्या निर्माण राहणार आहे. त्यामुळे त्यामुळे येणाऱ्या वीस वर्षानंतरचा विचार आणि राज्यातील वाहतुकीचा अभ्यास करण्यासाठी दिल्ली येथील "सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट'कडे करार केला जाणार असल्याची माहिती पोलिस वाहतूक अधीक्षक अरविंद गावस यांनी दिली. येत्या काही महिन्यात वाहतूक खाते या करारावर सही करणार आहेत. गोव्यातील वाहतूक आणि पार्किंग समस्या यावर अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. तसेच, तात्पुरत्या आणि कायम स्वरूपी करावयाच्या सूचना ही संस्था गोवा सरकारला करणार आहेत. चौपदरी मार्ग होणार असल्याचे कदंब बसस्थानक आणि पर्वरी येथील "ओ- कॉकेरो'कडे उड्डाण पूल बाधण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.
वाहनांच्या टकरीत थिवी येथे एक ठार
म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी): थिवी येथे आज सकाळी झालेल्या दोन वाहनांच्या अपघातात एक जण ठार झाला.
बुलेट क्रमांक जीए०५ सी१६५३ आणि मारुती व्हॅन क्रमांक जीए ०३ टी ३५१० या दोन वाहनांची होलीक्रॉसजवळ टक्कर होऊन बुलेटचालक कालिदास खांडेकर व मागे बसलेला महेश पार्सेकर (२३) हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना प्रथम म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आले, नंतर त्यांना बांबोळी येथे गोमेकॉमध्ये नेण्यात आले. तेथे उपचार घेत असताना महेश याचे निधन झाले. बुलेटचालक कालिदास खांडेकर यांच्यावर उपचार चालू आहेत. मारुती व्हॅनचे चालक संतोष मडगावकर यांच्यावर बांबोळी येथे उपचार करून घरी पाठविण्यात आले. म्हापसा पोलिस उपनिरीक्षक तुळशीदास धावस्कर यांनी पंचनामा केला असून, पुढील चौकशी सुरू आहे.
बुलेट क्रमांक जीए०५ सी१६५३ आणि मारुती व्हॅन क्रमांक जीए ०३ टी ३५१० या दोन वाहनांची होलीक्रॉसजवळ टक्कर होऊन बुलेटचालक कालिदास खांडेकर व मागे बसलेला महेश पार्सेकर (२३) हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना प्रथम म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आले, नंतर त्यांना बांबोळी येथे गोमेकॉमध्ये नेण्यात आले. तेथे उपचार घेत असताना महेश याचे निधन झाले. बुलेटचालक कालिदास खांडेकर यांच्यावर उपचार चालू आहेत. मारुती व्हॅनचे चालक संतोष मडगावकर यांच्यावर बांबोळी येथे उपचार करून घरी पाठविण्यात आले. म्हापसा पोलिस उपनिरीक्षक तुळशीदास धावस्कर यांनी पंचनामा केला असून, पुढील चौकशी सुरू आहे.
सूरत गावकर खून: आज ठरणार महानंदचे भवितव्य
मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी): पंचवाडी येथील गाजलेल्या सूरत गावकर खूनप्रकरणी उद्या येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात सीरियल किलर क्रूरकर्मा महानंद नाईक याचे भवितव्य ठरणार आहे.
गेल्या आठवड्यात महानंदच्या कारनाम्यांतील या खटल्याचे कामकाज पूर्ण झाले होते व खटल्याचा निकाल २ जानेवारी रोजी दिला जाईल असा संकेत दिला गेला होता.त्यामुळे महानंदवरील पहिल्या खटल्याचा निकाल लागल्यासारखे होणार आहे. सूरत गावकर खूनप्रकरणी महानंदवर नोव्हेंबर महिन्यात आरोप निश्र्चित केले गेले होते व त्यानंतर आरोपीच्या विनंतीनुसार त्याला मोफत कायदा कक्षाने मोफत वकील पुरविला होता.
या खटल्यात सरकारतर्फे २६ साक्षीदारांची नावे सादर करण्यात आलेली असली तरी प्रत्यक्षात महत्वाच्या अशा तीनच साक्षीदारांच्या साक्षी न्यायालयात नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यांत महानंद व सुरतला पर्वतापर्यंत नेऊन सोडणाऱ्या गुरुदास नाईक या पिकपवाल्याचा,मयताची आई सखू गावकर व केपेचे पोलिस निरीक्षक निलेश राणे यांचा समावेश होता.
महानंदच्या वतीने ऍड. जी. आंताव तर सरकारच्यावतीने ऍड. आशा आर्सेकर यांनी या खटल्यात काम पाहिले होते. निकालाप्रत पोचलेला हा महानंदवरील पहिला खटला असल्याने सर्वांचेच लक्ष त्याच्या निकालावर खिळून आहे.
गेल्या आठवड्यात महानंदच्या कारनाम्यांतील या खटल्याचे कामकाज पूर्ण झाले होते व खटल्याचा निकाल २ जानेवारी रोजी दिला जाईल असा संकेत दिला गेला होता.त्यामुळे महानंदवरील पहिल्या खटल्याचा निकाल लागल्यासारखे होणार आहे. सूरत गावकर खूनप्रकरणी महानंदवर नोव्हेंबर महिन्यात आरोप निश्र्चित केले गेले होते व त्यानंतर आरोपीच्या विनंतीनुसार त्याला मोफत कायदा कक्षाने मोफत वकील पुरविला होता.
या खटल्यात सरकारतर्फे २६ साक्षीदारांची नावे सादर करण्यात आलेली असली तरी प्रत्यक्षात महत्वाच्या अशा तीनच साक्षीदारांच्या साक्षी न्यायालयात नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यांत महानंद व सुरतला पर्वतापर्यंत नेऊन सोडणाऱ्या गुरुदास नाईक या पिकपवाल्याचा,मयताची आई सखू गावकर व केपेचे पोलिस निरीक्षक निलेश राणे यांचा समावेश होता.
महानंदच्या वतीने ऍड. जी. आंताव तर सरकारच्यावतीने ऍड. आशा आर्सेकर यांनी या खटल्यात काम पाहिले होते. निकालाप्रत पोचलेला हा महानंदवरील पहिला खटला असल्याने सर्वांचेच लक्ष त्याच्या निकालावर खिळून आहे.
पर्यायी घरेही क्रमांक नसलेली, ती बेकायदा ठरत नाहीत का?
पर्येतील धनगर समाजाची व्यथा
केरी सत्तरी, दि. १ (वार्ताहर): आम्ही आमच्या घरांना क्रमांक मागतो म्हणून आमच्या घरांवर ताबडतोब कारवाई करण्यात आली. आम्हाला जी नवीन घरे बांधून दिली आहेत त्या घरांना क्रमांक दिले असते तर आम्ही खुशाल त्या घरात गेलो असतो. क्रमांक नसलेली आमची घरे बेकायदा म्हणून पाडण्यात आली. परंतु आता ज्या ठिकाणी स्थलांतरित केले गेले आहे, त्या घरांनाही क्रमांक नाहीत मग ती बेकायदा होत नाहीत का, असा सवाल गंगू झोरे यांना पडला आहे.
काल येथील सात जणांनी धनगर समाजाचे अध्यक्ष बी. डी. मोटेसह स्थानिक आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांची भेट घेतली. त्यांना शनिवारी (दि.२) भेटण्यास या असे सांगण्यात आले आहे. पर्ये येथील क्रमांक असलेली घरेही खाली करा असे सांगण्यात आले होते असे झोरे यांनी सांगितले. झोरे यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांना ७० पेक्षा जास्त वर्षे त्या ठिकाणी झाली. परंतु आत्तापर्यंत कोणीही ही घरे बेकायदा मानली नाहीत. आता स्थलांतर करून सर्व सोयीसुविधा देतो असे सांगण्यात येते. पण त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा. इथे सध्या आमच्या म्हशी व बोकडे बाहेरच उन्हात बांधून ठेवावी लागत आहेत. त्यामुळे वासरे दूध पितात व सावली नसल्याने दूधही कमी झाले आहे. एका कुटुंबाला बोकडे, म्हशी व माणसे राहण्यासाठी तीन घरांची गरज आहे. आम्हाला कुठे नोकरीस लावणार असे वाटत नाही, कारण शिक्षण नाही. दररोज सकाळी दूध विकून दुपारी तांदूळ आणतो व दिवसाचा उदरनिर्वाह करतो,असे ते म्हणाले.
सर्व सोयीसुविधा करून दिल्याशिवाय आम्ही दुसऱ्या घरात स्थलांतर करणार नाही, असे सांगून झोरे म्हणाले, सर्व बाजूंनी आम्हाला स्थानिक आमदार व मंत्र्यांनी फसवले. जागा त्यांची असेल पण घरे आमची आहेत. आम्हाला ती खाली करायला अवधीही दिला नाही. त्यामुळे बरेचसे साहित्य ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. देण्यात आलेली घरे आणि आमची घरे यांच्यात खूप फरक आहे.
केरी सत्तरी, दि. १ (वार्ताहर): आम्ही आमच्या घरांना क्रमांक मागतो म्हणून आमच्या घरांवर ताबडतोब कारवाई करण्यात आली. आम्हाला जी नवीन घरे बांधून दिली आहेत त्या घरांना क्रमांक दिले असते तर आम्ही खुशाल त्या घरात गेलो असतो. क्रमांक नसलेली आमची घरे बेकायदा म्हणून पाडण्यात आली. परंतु आता ज्या ठिकाणी स्थलांतरित केले गेले आहे, त्या घरांनाही क्रमांक नाहीत मग ती बेकायदा होत नाहीत का, असा सवाल गंगू झोरे यांना पडला आहे.
काल येथील सात जणांनी धनगर समाजाचे अध्यक्ष बी. डी. मोटेसह स्थानिक आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांची भेट घेतली. त्यांना शनिवारी (दि.२) भेटण्यास या असे सांगण्यात आले आहे. पर्ये येथील क्रमांक असलेली घरेही खाली करा असे सांगण्यात आले होते असे झोरे यांनी सांगितले. झोरे यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांना ७० पेक्षा जास्त वर्षे त्या ठिकाणी झाली. परंतु आत्तापर्यंत कोणीही ही घरे बेकायदा मानली नाहीत. आता स्थलांतर करून सर्व सोयीसुविधा देतो असे सांगण्यात येते. पण त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा. इथे सध्या आमच्या म्हशी व बोकडे बाहेरच उन्हात बांधून ठेवावी लागत आहेत. त्यामुळे वासरे दूध पितात व सावली नसल्याने दूधही कमी झाले आहे. एका कुटुंबाला बोकडे, म्हशी व माणसे राहण्यासाठी तीन घरांची गरज आहे. आम्हाला कुठे नोकरीस लावणार असे वाटत नाही, कारण शिक्षण नाही. दररोज सकाळी दूध विकून दुपारी तांदूळ आणतो व दिवसाचा उदरनिर्वाह करतो,असे ते म्हणाले.
सर्व सोयीसुविधा करून दिल्याशिवाय आम्ही दुसऱ्या घरात स्थलांतर करणार नाही, असे सांगून झोरे म्हणाले, सर्व बाजूंनी आम्हाला स्थानिक आमदार व मंत्र्यांनी फसवले. जागा त्यांची असेल पण घरे आमची आहेत. आम्हाला ती खाली करायला अवधीही दिला नाही. त्यामुळे बरेचसे साहित्य ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. देण्यात आलेली घरे आणि आमची घरे यांच्यात खूप फरक आहे.
Friday, 1 January 2010
वाढत्या झोपडपट्ट्यांविरुद्ध चिंबलवासीय आक्रमक
-झोपडपट्ट्यांचा प्रश्नाला
ग्रामसभेत बगल
- शाळा बांधकाम अर्धवट,
उर्दू उच्च माध्यमिक जोरात
- झाडांची बेसुमार कत्तल,
पंचायतीकडून दखल नाही
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - चिंबल भागात परप्रांतीयांचे लोंढे येत असून सध्याच्या इंदिरानगराव्यतिरिक्त अन्य दोन ठिकाणी "मिनी इंदिरानगर' अस्तित्वात येत असल्याचा आरोप करून त्याची चौकशी करण्याची मागणी चिंबल ग्रामसेवा कला व संस्कृती मंचाने केली आहे. तसेच, या उभ्या होत असलेल्या झोपडपट्ट्यांना पंचायतीने परवानगी दिलेली नसताना कोणाच्या आशीर्वादाने या झोपड्या उभा राहत आहेत, असा सवाल आज झालेल्या ग्रामसभेत उपस्थित करण्यात आला. परंतु, या प्रश्नाला बगल देण्यात आल्याची माहिती मंचाचे अध्यक्ष रोनाल्ड कार्वाल्होे यांनी दिली. ग्रामपंचायत बैठकीनंतर ते बोलत होते.
गावातील मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी धड प्राथमिक विद्यालय नाही. मात्र, येथे उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू झाले आहे. मुलांना खेळण्यासाठी क्रीडा मैदान नाही आणि पंचायत मोठमोठ्या प्रकल्पांना परवानगी देत आहे. या प्रकल्पासाठी गावातील वनराईची कत्तल करण्यात येत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. इंदिरानगर येथे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर शेकडो घरे उभी राहिली आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी असलेली पाण्याची टाकी प्रदूषित झाली असल्याचा दावा त्यांनी केली. आता गवळेभाट येथील सांताबार्बर विद्यालयाच्या ठिकाणी आणि मिलेट्री कॅम्पच्या परिसरात अशी दोन ठिकाणा मिनी इंदिरानगर उभी राहत आहेत. ही लोक कुठून येतात त्यांनी कोण येथे घेऊन येतो यांची कोणालाही माहिती मिळत नाही. याकडे पंचायतीचेही लक्ष नाही, अशी टीका मंचाचे सचिव तुकाराम कुंकळकर यांनी केली.
गेल्या तीन वर्षापासून शाळेचे काम सुरू आहे. मात्र अजूनही ते पूर्ण होत नाही. दरवेळी सरपंच हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगतात. जोपर्यंत ही शाळा पूर्णपणे उभी राहत नाही, तोवर कोणताही मोठा प्रकल्प येथे व्हायला देणार नसल्याचा निर्णय मंचाने घेतला असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या काही दिवसात ज्याप्रकारे गावात झाडांची कत्तल झाली आहे, त्यावर पंचायतीने कोणताही कारवाई केली आहे, याचेही उत्तर मंचाच्या सदस्यांनी आज झालेल्या ग्रामसभेत मागितले. परंतु, त्यांचे कोणतेही म्हणणे ऐकून घेण्यात आले नाही. पंचायत चालढकलपणा करीत असल्याने येत्या काही दिवसांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेतली जाणार असल्याचे यावेळी श्री. कार्वाल्होे यांनी सांगितले.
ग्रामसभेत बगल
- शाळा बांधकाम अर्धवट,
उर्दू उच्च माध्यमिक जोरात
- झाडांची बेसुमार कत्तल,
पंचायतीकडून दखल नाही
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - चिंबल भागात परप्रांतीयांचे लोंढे येत असून सध्याच्या इंदिरानगराव्यतिरिक्त अन्य दोन ठिकाणी "मिनी इंदिरानगर' अस्तित्वात येत असल्याचा आरोप करून त्याची चौकशी करण्याची मागणी चिंबल ग्रामसेवा कला व संस्कृती मंचाने केली आहे. तसेच, या उभ्या होत असलेल्या झोपडपट्ट्यांना पंचायतीने परवानगी दिलेली नसताना कोणाच्या आशीर्वादाने या झोपड्या उभा राहत आहेत, असा सवाल आज झालेल्या ग्रामसभेत उपस्थित करण्यात आला. परंतु, या प्रश्नाला बगल देण्यात आल्याची माहिती मंचाचे अध्यक्ष रोनाल्ड कार्वाल्होे यांनी दिली. ग्रामपंचायत बैठकीनंतर ते बोलत होते.
गावातील मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी धड प्राथमिक विद्यालय नाही. मात्र, येथे उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू झाले आहे. मुलांना खेळण्यासाठी क्रीडा मैदान नाही आणि पंचायत मोठमोठ्या प्रकल्पांना परवानगी देत आहे. या प्रकल्पासाठी गावातील वनराईची कत्तल करण्यात येत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. इंदिरानगर येथे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर शेकडो घरे उभी राहिली आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी असलेली पाण्याची टाकी प्रदूषित झाली असल्याचा दावा त्यांनी केली. आता गवळेभाट येथील सांताबार्बर विद्यालयाच्या ठिकाणी आणि मिलेट्री कॅम्पच्या परिसरात अशी दोन ठिकाणा मिनी इंदिरानगर उभी राहत आहेत. ही लोक कुठून येतात त्यांनी कोण येथे घेऊन येतो यांची कोणालाही माहिती मिळत नाही. याकडे पंचायतीचेही लक्ष नाही, अशी टीका मंचाचे सचिव तुकाराम कुंकळकर यांनी केली.
गेल्या तीन वर्षापासून शाळेचे काम सुरू आहे. मात्र अजूनही ते पूर्ण होत नाही. दरवेळी सरपंच हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगतात. जोपर्यंत ही शाळा पूर्णपणे उभी राहत नाही, तोवर कोणताही मोठा प्रकल्प येथे व्हायला देणार नसल्याचा निर्णय मंचाने घेतला असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या काही दिवसात ज्याप्रकारे गावात झाडांची कत्तल झाली आहे, त्यावर पंचायतीने कोणताही कारवाई केली आहे, याचेही उत्तर मंचाच्या सदस्यांनी आज झालेल्या ग्रामसभेत मागितले. परंतु, त्यांचे कोणतेही म्हणणे ऐकून घेण्यात आले नाही. पंचायत चालढकलपणा करीत असल्याने येत्या काही दिवसांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेतली जाणार असल्याचे यावेळी श्री. कार्वाल्होे यांनी सांगितले.
पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या निवडणुकीसाठी!
भाजपचा गंभीर आरोप
पणजी, दि. ३१, (प्रतिनिधी) - जिल्हा पंचायत निवडणूक अधिसूचना जारी होण्याआधी आपल्या मर्जीतील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आपल्या सोयीच्या पोलिस स्थानकात व कार्यक्षेत्रात घडवून आणण्यासाठी, कॉंग्रेस आमदारांनी राजकीय दबाव वापरून तसा निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडले आहे, ही लोकशाहीची क्रूर थट्टाच आहे.अशा बदल्या ताबडतोब थांबवण्यात याव्यात, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते प्रा. गोविंंद पर्वतकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
सात जानेवारी रोजी जिल्हा पंचायत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्यात आली व नंतर २० जानेवारी रोजी उत्तर गोव्यातल्या दोन व दक्षिण गोव्यातल्या चार जागांविषयी बदल करण्यासाठीची दुरुस्ती अधिसूचना जारी करण्यात आली. हे बदल कोणाच्या सोयीसाठी व कोणा राजकीय दबावानुसार झाले ते त्या त्या ठिकाणच्या जनतेला माहीत आहेच,असे पर्वतकर यांनी म्हटले आहे.
अधिसूचना जाहीर झाल्यावर अनेक कॉंग्रेस आमदारांनी आपापल्या सोईनुसार मतदारसंघात बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. पण तेथे सर्वांचेच दबावतंत्र उपयोगात न आल्याने आता आपल्या सोईच्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आपणास हव्या त्या जागेत करण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आलेले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने त्या प्रकरणात लक्ष घालून या बदल्या प्रत्यक्षात होऊ देऊ नये अशी भाजपची आग्रही मागणी आहे. लोकशाहीची थोडीतरी लाज असेल तर सरकारने या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या ठरलेल्या बदल्या ताबडतोब रद्द कराव्यात, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
पणजी, दि. ३१, (प्रतिनिधी) - जिल्हा पंचायत निवडणूक अधिसूचना जारी होण्याआधी आपल्या मर्जीतील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आपल्या सोयीच्या पोलिस स्थानकात व कार्यक्षेत्रात घडवून आणण्यासाठी, कॉंग्रेस आमदारांनी राजकीय दबाव वापरून तसा निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडले आहे, ही लोकशाहीची क्रूर थट्टाच आहे.अशा बदल्या ताबडतोब थांबवण्यात याव्यात, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते प्रा. गोविंंद पर्वतकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
सात जानेवारी रोजी जिल्हा पंचायत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्यात आली व नंतर २० जानेवारी रोजी उत्तर गोव्यातल्या दोन व दक्षिण गोव्यातल्या चार जागांविषयी बदल करण्यासाठीची दुरुस्ती अधिसूचना जारी करण्यात आली. हे बदल कोणाच्या सोयीसाठी व कोणा राजकीय दबावानुसार झाले ते त्या त्या ठिकाणच्या जनतेला माहीत आहेच,असे पर्वतकर यांनी म्हटले आहे.
अधिसूचना जाहीर झाल्यावर अनेक कॉंग्रेस आमदारांनी आपापल्या सोईनुसार मतदारसंघात बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. पण तेथे सर्वांचेच दबावतंत्र उपयोगात न आल्याने आता आपल्या सोईच्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आपणास हव्या त्या जागेत करण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आलेले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने त्या प्रकरणात लक्ष घालून या बदल्या प्रत्यक्षात होऊ देऊ नये अशी भाजपची आग्रही मागणी आहे. लोकशाहीची थोडीतरी लाज असेल तर सरकारने या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या ठरलेल्या बदल्या ताबडतोब रद्द कराव्यात, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
वास्कोत जुगारी अड्ड्यांना ऊत
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)- वास्को शहरात सध्या विविध ठिकाणी जुगारी क्लबांना (अड्ड्यांना) ऊत आला आहे व त्यात दिवसाढवळ्या जुगाराचे पट रंगत असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. राज्यात विविध ठिकाणी जत्रोत्सवातील व इतर धार्मिक उत्सवांतील जुगाराविरोधात "गोवादूत'ने जनजागृती चळवळ उभारल्यानंतर आता पोलिसांना या अनिष्ट प्रथेविरोधात जोरदार कारवाई करणे भाग पडले आहे.
वास्को शहरात जत्रोत्सव किंवा धार्मिक उत्सवांना जुगार चालत नसला तरी इथे कायमस्वरूपी जुगारी अड्ड्यांची संख्या मात्र दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. या जुगारी अड्ड्यांवर पोलिसांची तमा न बाळगता बिनधास्तपणे जुगाराचे डाव खेळले जातात व त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस मात्र पोलिसांत अजिबात दिसत नाही. वास्को शहर, मंगोरहील, वाडे, बायणा, नवेवाडे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी मिळून सुमारे आठ मुख्य जुगाराचे अड्डे चालतात. या अड्ड्यांवर चोवीस तास जुगार चालतो, अशी खास माहिती प्राप्त झाली आहे. या जुगारी अड्ड्यांचे हप्ते पोलिसांना नियमित पोहचतात व त्याचबरोबर काही राजकीय नेत्यांचाही आश्रय या अड्ड्यांना मिळत असल्याने हे अड्डे सध्या तेजीत सुरू आहेत.
"गोवादूत'ने जुगाराविरोधात सुरू केलेल्या चळवळीची गंभीर दखल वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे व सर्व संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना जुगाराविरोधात धडक कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
वास्को पोलिसांनी काल दुपारी एका मटका अड्ड्यावर छापा टाकला व सहा जणांना ताब्यात घेतले. या कारवाईनंतर पोलिसांकडून आपलीच पाठ थोपटण्याचा प्रकार होत असला तरी उर्वरित ठिकाणी मात्र सर्रासपणे जुगार सुरू असल्याने पोलिस आपलेच हसे करून घेत असल्याची प्रतिक्रिया येथील लोकांनी दिली आहे. खुद्द वास्को शहरात तीन जुगाराचे अड्डे चालतात. पैकी एक क्लब पोलिस स्थानकापासून १०० मीटराच्या अंतरावर आहे तर दुसरा पोलिस स्थानकापासून २०० मीटराच्या अंतरावर आहे,अशी माहिती काही स्थानिकांनी दिली. तिसरा अड्डा तर पोलिस हद्दीच्या हाकेच्या अंतरावर असून पोलिस मात्र या अड्ड्यांना सरकारची मान्यता मिळाल्याच्या थाटातच वावरत असतात. नवेवाडे येथील शेवटचा बसथांबा, मंगोरहील येथील सुलभ शौचालयासमोर, तसेच बायणा, वाडे व चिखली या भागातही जुगाराचे छोटेमोठे अड्डे चालतात.
वास्को शहरातील या अड्ड्यांवर रमी, (सिंडीकेट), फ्लॅश (तीन पाने), अंदर बाहर असे विविध प्रकार खेळले जातात व त्यातून लाखो रुपयांची उलाढाल होत असते,अशीही माहिती मिळाली आहे. आता राज्यात सर्वत्र जुगाराविरोधात वातावरण निर्मिती सुरू असताना हे अड्डे बंद करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर उभे ठाकले असून वास्को पोलिस या जुगाराचा कसा बंदोबस्त लावतात, याची उत्सुकता येथील नागरिकांना लागून राहिलेली आहे.
वास्को शहरात जत्रोत्सव किंवा धार्मिक उत्सवांना जुगार चालत नसला तरी इथे कायमस्वरूपी जुगारी अड्ड्यांची संख्या मात्र दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. या जुगारी अड्ड्यांवर पोलिसांची तमा न बाळगता बिनधास्तपणे जुगाराचे डाव खेळले जातात व त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस मात्र पोलिसांत अजिबात दिसत नाही. वास्को शहर, मंगोरहील, वाडे, बायणा, नवेवाडे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी मिळून सुमारे आठ मुख्य जुगाराचे अड्डे चालतात. या अड्ड्यांवर चोवीस तास जुगार चालतो, अशी खास माहिती प्राप्त झाली आहे. या जुगारी अड्ड्यांचे हप्ते पोलिसांना नियमित पोहचतात व त्याचबरोबर काही राजकीय नेत्यांचाही आश्रय या अड्ड्यांना मिळत असल्याने हे अड्डे सध्या तेजीत सुरू आहेत.
"गोवादूत'ने जुगाराविरोधात सुरू केलेल्या चळवळीची गंभीर दखल वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे व सर्व संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना जुगाराविरोधात धडक कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
वास्को पोलिसांनी काल दुपारी एका मटका अड्ड्यावर छापा टाकला व सहा जणांना ताब्यात घेतले. या कारवाईनंतर पोलिसांकडून आपलीच पाठ थोपटण्याचा प्रकार होत असला तरी उर्वरित ठिकाणी मात्र सर्रासपणे जुगार सुरू असल्याने पोलिस आपलेच हसे करून घेत असल्याची प्रतिक्रिया येथील लोकांनी दिली आहे. खुद्द वास्को शहरात तीन जुगाराचे अड्डे चालतात. पैकी एक क्लब पोलिस स्थानकापासून १०० मीटराच्या अंतरावर आहे तर दुसरा पोलिस स्थानकापासून २०० मीटराच्या अंतरावर आहे,अशी माहिती काही स्थानिकांनी दिली. तिसरा अड्डा तर पोलिस हद्दीच्या हाकेच्या अंतरावर असून पोलिस मात्र या अड्ड्यांना सरकारची मान्यता मिळाल्याच्या थाटातच वावरत असतात. नवेवाडे येथील शेवटचा बसथांबा, मंगोरहील येथील सुलभ शौचालयासमोर, तसेच बायणा, वाडे व चिखली या भागातही जुगाराचे छोटेमोठे अड्डे चालतात.
वास्को शहरातील या अड्ड्यांवर रमी, (सिंडीकेट), फ्लॅश (तीन पाने), अंदर बाहर असे विविध प्रकार खेळले जातात व त्यातून लाखो रुपयांची उलाढाल होत असते,अशीही माहिती मिळाली आहे. आता राज्यात सर्वत्र जुगाराविरोधात वातावरण निर्मिती सुरू असताना हे अड्डे बंद करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर उभे ठाकले असून वास्को पोलिस या जुगाराचा कसा बंदोबस्त लावतात, याची उत्सुकता येथील नागरिकांना लागून राहिलेली आहे.
महागाईचा चटका, नववर्षाला फटका!
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): 'नवीन वर्षांत सर्वांना सुख, समृद्धी, समाधान, ऐश्वर्य लाभो' अशा संदेशांनी मोबाईल, इंटरनेट आदी दळणवळणाची यंत्रणा या आठवड्यापर्यंत जॅम होईल. सर्वत्र एकमेकांना शुभेच्छांचा वर्षावही सुरू झाला आहे. सरत्या वर्षांतील कटू आठवणी विसरून नव्या आशा- आकांक्षांच्या दिशेने झेप घेण्याची व नव्या उत्साहाने पुढील काळाला सामोरे जाण्याची उमेद सगळे बाळगून आहेत. पण या मार्गात एक भला मोठा अडथळा सध्या निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत हा अडथळा दूर होत नाही तोपर्यंत आपल्या शुभेच्छांना काहीही अर्थ राहणार नाही. जुन्या वर्षाचा उंबरठा ओलांडून नवीन वर्षांत पदार्पण करताना महागाईचा भस्मासुर दारातच उभा आहे व सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवर बसून तो त्यांना गिळंकृत करू पाहत आहे. या महागाईच्या भस्मासुरापासून सुटका कशी करून घ्यायची याचे जबरदस्त आव्हान सर्वसामान्यांसमोर असेल. गेल्या एका वर्षांतील महागाईचा चढता आलेख पाहता सामान्य लोक कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत, याची जाणीव येईल. गोवा व मासे यांचे नाते अतूट पण या महागाईमुळे या नात्यालाही केव्हाच तडा गेलेला आहे. मासे सोडून शाकाहार जेवायचे ठरवले तर भाजी, डाळ इत्यादींचे भावही आटोक्याबाहेर पोहचले आहेत. सर्वसामान्य लोकांच्या जेवणाचा अविभाज्य घटक म्हणून पाहिले जात असलेली तूरडाळ गेल्या जानेवारी २००९ मध्ये ४२ ते ५० रुपये प्रतिकिलो होती ती आज ९२ रुपये प्रतिकिलोवर पोहचलेली आहे. नियमित वापरात येणारी साखर गेल्या जानेवारीत २१ रुपये प्रतिकिलो होती ती आता ३५ रुपयांवर पोहचलेली आहे. बटाटे - २१, कांदे - ३०, लसूण - ८२ आदींचे दरही कुठल्याकुठेच पोहचले आहेत. दूध, अंडी व पावांचेही तेच. या वस्तूंत दुप्पट दरवाढ झाल्याने गरिबांचे जीवन हलाखीचे बनले आहे. २००४ मध्ये सोळा ते सतरा रुपये प्रतिलीटर दराने मिळणारे दुधाचे दर पंच्याहत्तर टक्क्यांनी वाढले आहेत. सध्या दुधाचे दर प्रतिलीटर सव्वीस ते अठ्ठावीस रुपये एवढे झाले आहेत. गोंयचे "उंडे' (पाव) एक रुपयावरून अडीच रुपये झाला. चार वर्षांपूर्वी बाजारात साडेपाच ते सहा रुपयांना मिळणारा स्लाईस ब्रेड तब्बल चौदा रुपयांवर पोहचला. केवळ किराणा मालच नव्हे तर अन्नधान्य व डाळीच्या दरांतही बेसुमार वाढ झाली आहे. फळफळावळ, मांस व माशांबरोबरच वाहतूक व्यवस्था, पुस्तके व लेखनसाहित्य, स्वयंपाकाचा गॅस, केरोसीन आणि मनोरंजनाच्या साहित्य या दरवाढीपासून सुटलेले नाही. मध्यमवर्गीयांच्या तर तोंडचेच पाणीच या महागाईने पळवले. महिन्याचा पगार व नियमित खर्चाची सांगड घालताना त्यांची दमछाक होत असून त्यामुळे कौटुंबिक स्वास्थावरही विपरीत परिणाम होत असल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत.
जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. तुटपुंज्या पगारावर, रोजंदारीवर, शेती व्यवसायावर तसेच पोटासाठी बारीकसारीक काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्यांवर महागाईमुळे जगणे कठीण बनत चालले आहे. ही समस्या एवढी उग्र रूप धारण करीत असतानाही केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही. आर्थिक मंदी, जागतिक तापमानवाढ आदींमुळे महागाई फोफावली आहे अशी मुक्ताफळे आघाडी सरकारचे नेते उधळीत आहेत. "आम आदमी' चा उद्धार करण्याची भाषा करणाऱ्या या सरकारच्या राजवटीत "डाळ- भात' जेवायचीही सोय राहिलेली नाही. महागाईच्याबाबतीत केंद्र सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम या देशालाच भोगावे लागतील.
"गोंयकार लोक तशे खावन जेवन सुशेगाद' अशी एक गोमंतकीयांची ओळख आहे. ही ओळखही आता नाहीशी होत चालली आहे. महागाईचे चटके आता गोमंतकीयांनाही टोचू लागले आहेत. दरडोई उत्पन्नाच्याबाबतीत आपला गोवा अग्रेसर आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत येथील जीवनमानही उंचावलेले त्यामुळे खऱ्या अर्थाने महागाईचा सर्वांत जास्त फटका "गोंयकारा' ना बसला आहे.
महागाई हा तसा आर्थिक विषय पण त्याचा थेट संबंध सामाजिक परिस्थितीशी आहे. महागाई वाढत असतानाच व्यसनाधीनतेसह इतरही अनेक प्रश्न गंभीर बनले आहेत. सर्वसामान्य माणूस परिस्थितीला शरण जात आहे व सामाजिक समस्या अधिकाधिक उग्र बनत चालल्या आहेत. विविध गुन्हेगारी प्रकारांत वाढ होऊन समाजात पसरलेली अस्वस्थता ही देखील याच महागाईचे अप्रत्यक्ष फलित आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोग मदतीला धावून आला. पण खाजगी क्षेत्रावर निर्भर असलेले लोक भरडले जात आहेत. एकीकडे कामगार कपातीचे प्रकार वाढत असताना दुसरीकडे महागाईचा उडालेला भडका भीषण परिस्थितीस कारणीभूत ठरणार की काय, अशीही शक्यता आहे. या एकूण परिस्थितीत सरकारचा "आम आदमी' मात्र पूर्णतः जाम झाला आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. तुटपुंज्या पगारावर, रोजंदारीवर, शेती व्यवसायावर तसेच पोटासाठी बारीकसारीक काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्यांवर महागाईमुळे जगणे कठीण बनत चालले आहे. ही समस्या एवढी उग्र रूप धारण करीत असतानाही केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही. आर्थिक मंदी, जागतिक तापमानवाढ आदींमुळे महागाई फोफावली आहे अशी मुक्ताफळे आघाडी सरकारचे नेते उधळीत आहेत. "आम आदमी' चा उद्धार करण्याची भाषा करणाऱ्या या सरकारच्या राजवटीत "डाळ- भात' जेवायचीही सोय राहिलेली नाही. महागाईच्याबाबतीत केंद्र सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम या देशालाच भोगावे लागतील.
"गोंयकार लोक तशे खावन जेवन सुशेगाद' अशी एक गोमंतकीयांची ओळख आहे. ही ओळखही आता नाहीशी होत चालली आहे. महागाईचे चटके आता गोमंतकीयांनाही टोचू लागले आहेत. दरडोई उत्पन्नाच्याबाबतीत आपला गोवा अग्रेसर आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत येथील जीवनमानही उंचावलेले त्यामुळे खऱ्या अर्थाने महागाईचा सर्वांत जास्त फटका "गोंयकारा' ना बसला आहे.
महागाई हा तसा आर्थिक विषय पण त्याचा थेट संबंध सामाजिक परिस्थितीशी आहे. महागाई वाढत असतानाच व्यसनाधीनतेसह इतरही अनेक प्रश्न गंभीर बनले आहेत. सर्वसामान्य माणूस परिस्थितीला शरण जात आहे व सामाजिक समस्या अधिकाधिक उग्र बनत चालल्या आहेत. विविध गुन्हेगारी प्रकारांत वाढ होऊन समाजात पसरलेली अस्वस्थता ही देखील याच महागाईचे अप्रत्यक्ष फलित आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोग मदतीला धावून आला. पण खाजगी क्षेत्रावर निर्भर असलेले लोक भरडले जात आहेत. एकीकडे कामगार कपातीचे प्रकार वाढत असताना दुसरीकडे महागाईचा उडालेला भडका भीषण परिस्थितीस कारणीभूत ठरणार की काय, अशीही शक्यता आहे. या एकूण परिस्थितीत सरकारचा "आम आदमी' मात्र पूर्णतः जाम झाला आहे.
पालिकेने 'आराखड्या'कडे कानाडोळा केल्याचे सिद्ध
दुकाने कायदेशीर असल्याचा म्हापसा नगराध्यक्षांचा दावा
म्हापसा, दि. ३१ (प्रतिनिधी): म्हापसा बाजारातील वीस मीटरची जागा ही "कॉस्मॉस सेंटर' च्या नियोजित रस्त्यासाठी बाह्य विकास आराखड्यात निश्चित करण्यात आलेली आहे हे सिद्ध होते, पण या जागेत उभारण्यात आलेली दुकानेही कायदेशीरच आहेत, अशी नोंद पालिकेतील कागदपत्रांत सापडते. ही कामे आपल्या कारकिर्दीत झालेली नाहीत त्यामुळे याप्रकरणी सखोल अभ्यास केल्याविना वक्तव्य करणे उचित ठरणार नाही, अशी प्रतिक्रिया म्हापशाच्या नगराध्यक्ष रूपा भक्ता यांनी "गोवादूत' शी बोलताना व्यक्त केली.
"कॉस्मॉस सेंटर' च्या रस्त्याचा वाद आता दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. एकीकडे बाह्य विकास आराखडा व तत्कालीन पालिकेने दिलेले परवाने व दुसरीकडे नियोजित आराखड्यात उभी राहिलेली दुकाने व पालिकेची त्यांना मिळालेली मान्यता आदी प्रकार कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याचीच दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या एकूण प्रकरणांत पालिकेसह उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणावरील तत्कालीन मंडळही कात्रीत सापडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
" कॉस्मॉस सेंटर' च्या या संकुलात मोठ्या प्रमाणात दुकाने, कार्यालये व इतर आस्थापने आहेत व या संकुलाचा रस्ता बंद झाल्याने या लोकांची गैरसोय होत आहे याचा आपल्याला खेद वाटतो,असेही त्या म्हणाल्या. बाह्य विकास आराखड्यात बाजारातून थेट सुमारे वीस मिटरचा रस्ता कॉस्मॉस सेंटरच्या दिशेने निश्चित केल्याचे स्पष्ट आहे पण त्यानंतर नेमकी ही दुकाने या नियोजित जागेवर उभी राहिली व पालिकेतील नोंदी प्रमाणे ती कायदेशीर असल्याचेच स्पष्ट आहे,असेही त्या म्हणाल्या. १९७० साली म्हापसा नगरपालिकेत दोन दुकानांचे बांधकाम करून म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटीला भाडेपट्टीवर दिले त्यावेळी जयराम सिरसाट हे प्रशासक होते. त्यानंतर १९८४ साली ५० दुकाने पुढील रांगेत जुजे फिलीप हे प्रशासक असताना बांधण्यात आल्याची नोंद नगरपालिकेकडे आहे,असेही त्या म्हणाल्या. नगरपालिकेने त्यावेळी निर्णय घेऊन दुकाने बांधण्याचे काम केल्यामुळे ती बांधकामे बेकायदेशीरच असणे क्रमप्राप्त ठरते,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
"कॉस्मोस सेंटर' संकुलातील इमारतींनी पार्किंग व्यवस्था केली आहे का असा प्रश्न विचारला असता, म्हापसा नगरपालिकेने सर्व ठिकाणी पार्किंग आखणीची व्यवस्था करूनच काम केले जाते. पण म्हापसा शहरात वाढणाऱ्या लोक संख्येमुळे आणि वाढत्या वाहनांच्या रहदारीमुळे पार्किंग व्यवस्थेचा खोळ खंडोबा होतो व त्यामुळेच समस्या निर्माण झाल्याचे त्या म्हणाल्या. पार्किंग विषयी लवकरच तोडगा काढण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी दिली. काही बिल्डरांकडून नगरपालिकेला बराच त्रास होतो आहे व त्यांच्याकडून आराखड्यांचे उल्लंघनही होते. या विषयावरही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होईल,असेही श्रीमती भक्ता यांनी सांगितले.
म्हापसा बझारचे दुकान पूर्ण कायदेशीरः गुरूदास धुळापकर
म्हापसा बझार ग्राहक संस्थेचे दुकान पूर्णपणे कायदेशीर आहे व त्याबाबतची कागदपत्रे संस्थेकडे उपलब्ध आहेत, असा दावा संस्थेचे अध्यक्ष गुरूदास धुळापकर यांनी केला. हे दुकान खुद्द नगरपालिकेनेच बांधून दिले आहे त्यामुळे ते बेकायदा असण्याची शक्यताच नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
म्हापसा, दि. ३१ (प्रतिनिधी): म्हापसा बाजारातील वीस मीटरची जागा ही "कॉस्मॉस सेंटर' च्या नियोजित रस्त्यासाठी बाह्य विकास आराखड्यात निश्चित करण्यात आलेली आहे हे सिद्ध होते, पण या जागेत उभारण्यात आलेली दुकानेही कायदेशीरच आहेत, अशी नोंद पालिकेतील कागदपत्रांत सापडते. ही कामे आपल्या कारकिर्दीत झालेली नाहीत त्यामुळे याप्रकरणी सखोल अभ्यास केल्याविना वक्तव्य करणे उचित ठरणार नाही, अशी प्रतिक्रिया म्हापशाच्या नगराध्यक्ष रूपा भक्ता यांनी "गोवादूत' शी बोलताना व्यक्त केली.
"कॉस्मॉस सेंटर' च्या रस्त्याचा वाद आता दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. एकीकडे बाह्य विकास आराखडा व तत्कालीन पालिकेने दिलेले परवाने व दुसरीकडे नियोजित आराखड्यात उभी राहिलेली दुकाने व पालिकेची त्यांना मिळालेली मान्यता आदी प्रकार कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याचीच दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या एकूण प्रकरणांत पालिकेसह उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणावरील तत्कालीन मंडळही कात्रीत सापडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
" कॉस्मॉस सेंटर' च्या या संकुलात मोठ्या प्रमाणात दुकाने, कार्यालये व इतर आस्थापने आहेत व या संकुलाचा रस्ता बंद झाल्याने या लोकांची गैरसोय होत आहे याचा आपल्याला खेद वाटतो,असेही त्या म्हणाल्या. बाह्य विकास आराखड्यात बाजारातून थेट सुमारे वीस मिटरचा रस्ता कॉस्मॉस सेंटरच्या दिशेने निश्चित केल्याचे स्पष्ट आहे पण त्यानंतर नेमकी ही दुकाने या नियोजित जागेवर उभी राहिली व पालिकेतील नोंदी प्रमाणे ती कायदेशीर असल्याचेच स्पष्ट आहे,असेही त्या म्हणाल्या. १९७० साली म्हापसा नगरपालिकेत दोन दुकानांचे बांधकाम करून म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटीला भाडेपट्टीवर दिले त्यावेळी जयराम सिरसाट हे प्रशासक होते. त्यानंतर १९८४ साली ५० दुकाने पुढील रांगेत जुजे फिलीप हे प्रशासक असताना बांधण्यात आल्याची नोंद नगरपालिकेकडे आहे,असेही त्या म्हणाल्या. नगरपालिकेने त्यावेळी निर्णय घेऊन दुकाने बांधण्याचे काम केल्यामुळे ती बांधकामे बेकायदेशीरच असणे क्रमप्राप्त ठरते,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
"कॉस्मोस सेंटर' संकुलातील इमारतींनी पार्किंग व्यवस्था केली आहे का असा प्रश्न विचारला असता, म्हापसा नगरपालिकेने सर्व ठिकाणी पार्किंग आखणीची व्यवस्था करूनच काम केले जाते. पण म्हापसा शहरात वाढणाऱ्या लोक संख्येमुळे आणि वाढत्या वाहनांच्या रहदारीमुळे पार्किंग व्यवस्थेचा खोळ खंडोबा होतो व त्यामुळेच समस्या निर्माण झाल्याचे त्या म्हणाल्या. पार्किंग विषयी लवकरच तोडगा काढण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी दिली. काही बिल्डरांकडून नगरपालिकेला बराच त्रास होतो आहे व त्यांच्याकडून आराखड्यांचे उल्लंघनही होते. या विषयावरही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होईल,असेही श्रीमती भक्ता यांनी सांगितले.
म्हापसा बझारचे दुकान पूर्ण कायदेशीरः गुरूदास धुळापकर
म्हापसा बझार ग्राहक संस्थेचे दुकान पूर्णपणे कायदेशीर आहे व त्याबाबतची कागदपत्रे संस्थेकडे उपलब्ध आहेत, असा दावा संस्थेचे अध्यक्ष गुरूदास धुळापकर यांनी केला. हे दुकान खुद्द नगरपालिकेनेच बांधून दिले आहे त्यामुळे ते बेकायदा असण्याची शक्यताच नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मेहा त्यानंतर १२ तास जिवंत होती...
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): मृत्युमुखी पडलेली २३ वर्षीय तरुणी मेहा बहुगुणा हिला कांदोळी येथील सनबर्न महोत्सवात सर्वांत शेवटी पाहण्यात आले होते. मेहा हिच्या मृतदेहावर आज शवचिकित्सा करण्यात आली असून मृत्यूचे कारण अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. "व्हिसेरा' अहवाल आल्यानंतर तिचा मृत्यू नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, हे उघड होणार असल्याचे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी सांगितले. अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून घटनेची नोंद केली असून अद्याप कोणावरही गुन्हा नोंद करण्यात आलेला नाही.
दरम्यान, तिच्या वडिलानी आपल्या मुलीच्या मृत्यूमागे कोणताही घातपात असल्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. तसेच, आपण पोलिस तक्रारही करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पोलिसांना वाटत असल्यास ते स्वतः ती दाखल करून घेऊ शकतात, असे तिचे वडील मनू बहुगुणा यांनी पत्रकारांना सांगितले. तर, "या महोत्सवाच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरे तैनात केले होते. ज्याद्वारे या महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकावर लक्ष ठेवले जात होते. या पार्टीत अमली पदार्थांना मज्जाव करण्यात आला होता, तर पोलिसही या ठिकाणी तैनात होते. असे असतानाही जर एखादी व्यक्ती अशा ठिकाणी अमली पदार्थ आणण्यास यशस्वी ठरली तर आम्ही काय करू शकतो' असे महोत्सवाचे भागीदार लिन्डोन एल्वीस यांनी म्हटले आहे. मयत मेहा हिचा मृत्यू अमली पदार्थांचे अतिरिक्त सेवन केल्याने झाला असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
"सनबर्न' पार्टी सुरू होती, त्याठिकाणी आयोजकांतर्फे सीसीटीव्ही बसवण्यात आल्या होत्या. या "सीसीटीव्ही'तील सर्व चित्रीकरण पोलिसांनी मागितले आहेत. तसेच, ज्या इस्पितळात या तरुणीवर उपचार केले त्या इस्पितळातील डॉक्टरांचीही जबानी नोंद करून घेण्यात आली आहे. तिला इस्पितळात घेऊन आलेल्या तिच्या मित्रांचीही जबानी नोंद करून घेण्यात आली असल्याचे श्री. देशपांडे यांनी सांगितले. सुमारे बारा तास ती जिवंत होती. या दरम्यान, तिची जबानी पोलिसांनी घेता आली असती. परंतु, इस्पितळातून पोलिसांना तिच्याविषयीची कोणताही माहिती देण्यात आली नाही. तसेच, तिचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलिसांना कळवण्यात आल्याचे श्री. देशपांडे यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
मेहाच्या मित्रांनी पोलिसांना सांगितल्याप्रमाणे तिने शेवटच्या क्षणी "एंजल डस्ट'चे सेवन केले होते,ज्याचा समावेश अमली पदार्थात केला जातो. त्याचे सेवन करताच ती अस्वस्थ झाली. तिला तिच्या मित्रांनी त्वरित कळंगुट येथील एका इस्पितळात दाखल केले. तिथे तिची तब्येत अधिकच बिघडल्याने तिला त्वरित पणजीतील एका इस्पितळात हलविण्यात आले. बुधवारी दुपारी तिने शेवटचा श्वास घेतला. त्या मुलीला अगदी सहजगत्या अमली पदार्थ उपलब्ध झाले असून, सदर ठिकाणी अमली पदार्थांची विक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांकडे असताना देखील त्याच्या विरोधात त्वरित कारवाई करण्यास पोलिस अपयशी ठरले, याविषयीचा पुढील तपास कळंगूट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक नॉलास्को रापोझ करीत आहेत.
एंजलडस्टचा परिणाम?
मयत मेहाने घेतलेले अमली पदार्थाचे नाव "फिनसायक्लिडायन' म्हणजेच "अँजल डस्ट' असे आहे. अमली पदार्थाचे सेवन करणाऱ्यामध्ये ते वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जाते. जसे, पीसीपी, अँजल डस्ट, सुपरग्रास, बोट, टीक टॅक, झूम, शर्मन्स. फिनसायक्लिडायन (पीसीपी) ची निर्मिती १९५० मध्ये गुंगीच्या औषधात उपचारासाठी करण्यात आले होते. मात्र त्याच्या निर्मितीत गोंधळ निर्माण झाल्याने व त्याचे दुष्परिणाम व "साईड इफेक्टस्' जाणवू लागल्याने औषधातील त्याचा वापर थांबवण्यात आला होता. "अँजल डस्ट'चा परिणाम खूपच अनिश्चित आहे. याचा परिणाम सेवनामुळे वेळ, स्थळ याचे भान तर हरपतेच शिवाय आपल्या शरीरातील संवेदनशीलताही नष्ट होते. शरीर हलके होऊन तरंगत असल्याची भाव निर्मिती होते. आपले सभोवतालच्या वातावरणाशी, समाजाशी काहीच घेणे देणे नसल्याच्या आविर्भावात याचे सेवन करणारे वावरतात. या अमली पदार्थाचा वापर करणाऱ्यात आवाज आणि दृश्यांच्या विभ्रमात असतो. "अँजल डस्ट' शरीरात हृदयाचे ठोके वाढवण्यासोबतच उच्च रक्तदाबही निर्माण होतो. शरीराचा थरकाप, पुष्कळ घाम येणे, ताप आणि मांसपेशींची गुंतागुंत अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात.अगदी कमी प्रमाणातही "अँजल डस्ट'चा वापर मानसिक दुष्परिणाम करतो. याचा एक डोसही अशा शारीरिक समस्या निर्माण करू शकतो ज्याच्यावर उपचार होण्यासाठी ४ महिन्यांचा कालावधीही अपुरा पडेल. अतिसेवनामुळे मृत्यूही ओढवू शकतो.
------------------------------------------------------------------------
मित्र झाले गायब!
दि. २९ डिसेंबर रोजी सनबर्न पार्टीत सहभागी झालेली मेहा अचानक खाली कोसळताच तिला रुग्णवाहिकेतून कळंगुट येथील एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. मात्र त्याच ठिकाणी असलेल्या पोलिसांना याची कोणतीही माहिती पुरवण्यात आली नाही. मेहा हिची प्रकृती गंभीर असल्याचे तिला कळंगुट येथून पणजी येथील एका खाजगी इस्पितळात हलवण्यात आले. तिला या इस्पितळात दाखलही करून घेण्यात आले. तरीही इस्पितळाच्या डॉक्टरनी याची माहिती पोलिसांना दिली नाही. उपचार सुरू असताना दुपारी ३ वाजता तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर रात्री ७ वाजता कळंगुट पोलिसांना कळविण्यात आले, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. मेहा हिचा मृत्यू होई तोवर ही माहिती पोलिसांपासून का लपवण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच, बंगळूर येथून मेहा हिच्यासोबत काही तरुणतरुणींचा गट आला होता. तिचे मित्र कुठे गायब झालेत, याची कोणतीही माहिती पोलिसांना नाही. या घटनेमागे कोणताही पुरावा न ठेवण्यासाठी तिच्याबरोबर असलेल्या मित्रांच्या गटाला अलिप्त ठेवले जात नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, तिच्या वडिलानी आपल्या मुलीच्या मृत्यूमागे कोणताही घातपात असल्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. तसेच, आपण पोलिस तक्रारही करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पोलिसांना वाटत असल्यास ते स्वतः ती दाखल करून घेऊ शकतात, असे तिचे वडील मनू बहुगुणा यांनी पत्रकारांना सांगितले. तर, "या महोत्सवाच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरे तैनात केले होते. ज्याद्वारे या महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकावर लक्ष ठेवले जात होते. या पार्टीत अमली पदार्थांना मज्जाव करण्यात आला होता, तर पोलिसही या ठिकाणी तैनात होते. असे असतानाही जर एखादी व्यक्ती अशा ठिकाणी अमली पदार्थ आणण्यास यशस्वी ठरली तर आम्ही काय करू शकतो' असे महोत्सवाचे भागीदार लिन्डोन एल्वीस यांनी म्हटले आहे. मयत मेहा हिचा मृत्यू अमली पदार्थांचे अतिरिक्त सेवन केल्याने झाला असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
"सनबर्न' पार्टी सुरू होती, त्याठिकाणी आयोजकांतर्फे सीसीटीव्ही बसवण्यात आल्या होत्या. या "सीसीटीव्ही'तील सर्व चित्रीकरण पोलिसांनी मागितले आहेत. तसेच, ज्या इस्पितळात या तरुणीवर उपचार केले त्या इस्पितळातील डॉक्टरांचीही जबानी नोंद करून घेण्यात आली आहे. तिला इस्पितळात घेऊन आलेल्या तिच्या मित्रांचीही जबानी नोंद करून घेण्यात आली असल्याचे श्री. देशपांडे यांनी सांगितले. सुमारे बारा तास ती जिवंत होती. या दरम्यान, तिची जबानी पोलिसांनी घेता आली असती. परंतु, इस्पितळातून पोलिसांना तिच्याविषयीची कोणताही माहिती देण्यात आली नाही. तसेच, तिचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलिसांना कळवण्यात आल्याचे श्री. देशपांडे यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
मेहाच्या मित्रांनी पोलिसांना सांगितल्याप्रमाणे तिने शेवटच्या क्षणी "एंजल डस्ट'चे सेवन केले होते,ज्याचा समावेश अमली पदार्थात केला जातो. त्याचे सेवन करताच ती अस्वस्थ झाली. तिला तिच्या मित्रांनी त्वरित कळंगुट येथील एका इस्पितळात दाखल केले. तिथे तिची तब्येत अधिकच बिघडल्याने तिला त्वरित पणजीतील एका इस्पितळात हलविण्यात आले. बुधवारी दुपारी तिने शेवटचा श्वास घेतला. त्या मुलीला अगदी सहजगत्या अमली पदार्थ उपलब्ध झाले असून, सदर ठिकाणी अमली पदार्थांची विक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांकडे असताना देखील त्याच्या विरोधात त्वरित कारवाई करण्यास पोलिस अपयशी ठरले, याविषयीचा पुढील तपास कळंगूट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक नॉलास्को रापोझ करीत आहेत.
एंजलडस्टचा परिणाम?
मयत मेहाने घेतलेले अमली पदार्थाचे नाव "फिनसायक्लिडायन' म्हणजेच "अँजल डस्ट' असे आहे. अमली पदार्थाचे सेवन करणाऱ्यामध्ये ते वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जाते. जसे, पीसीपी, अँजल डस्ट, सुपरग्रास, बोट, टीक टॅक, झूम, शर्मन्स. फिनसायक्लिडायन (पीसीपी) ची निर्मिती १९५० मध्ये गुंगीच्या औषधात उपचारासाठी करण्यात आले होते. मात्र त्याच्या निर्मितीत गोंधळ निर्माण झाल्याने व त्याचे दुष्परिणाम व "साईड इफेक्टस्' जाणवू लागल्याने औषधातील त्याचा वापर थांबवण्यात आला होता. "अँजल डस्ट'चा परिणाम खूपच अनिश्चित आहे. याचा परिणाम सेवनामुळे वेळ, स्थळ याचे भान तर हरपतेच शिवाय आपल्या शरीरातील संवेदनशीलताही नष्ट होते. शरीर हलके होऊन तरंगत असल्याची भाव निर्मिती होते. आपले सभोवतालच्या वातावरणाशी, समाजाशी काहीच घेणे देणे नसल्याच्या आविर्भावात याचे सेवन करणारे वावरतात. या अमली पदार्थाचा वापर करणाऱ्यात आवाज आणि दृश्यांच्या विभ्रमात असतो. "अँजल डस्ट' शरीरात हृदयाचे ठोके वाढवण्यासोबतच उच्च रक्तदाबही निर्माण होतो. शरीराचा थरकाप, पुष्कळ घाम येणे, ताप आणि मांसपेशींची गुंतागुंत अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात.अगदी कमी प्रमाणातही "अँजल डस्ट'चा वापर मानसिक दुष्परिणाम करतो. याचा एक डोसही अशा शारीरिक समस्या निर्माण करू शकतो ज्याच्यावर उपचार होण्यासाठी ४ महिन्यांचा कालावधीही अपुरा पडेल. अतिसेवनामुळे मृत्यूही ओढवू शकतो.
------------------------------------------------------------------------
मित्र झाले गायब!
दि. २९ डिसेंबर रोजी सनबर्न पार्टीत सहभागी झालेली मेहा अचानक खाली कोसळताच तिला रुग्णवाहिकेतून कळंगुट येथील एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. मात्र त्याच ठिकाणी असलेल्या पोलिसांना याची कोणतीही माहिती पुरवण्यात आली नाही. मेहा हिची प्रकृती गंभीर असल्याचे तिला कळंगुट येथून पणजी येथील एका खाजगी इस्पितळात हलवण्यात आले. तिला या इस्पितळात दाखलही करून घेण्यात आले. तरीही इस्पितळाच्या डॉक्टरनी याची माहिती पोलिसांना दिली नाही. उपचार सुरू असताना दुपारी ३ वाजता तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर रात्री ७ वाजता कळंगुट पोलिसांना कळविण्यात आले, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. मेहा हिचा मृत्यू होई तोवर ही माहिती पोलिसांपासून का लपवण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच, बंगळूर येथून मेहा हिच्यासोबत काही तरुणतरुणींचा गट आला होता. तिचे मित्र कुठे गायब झालेत, याची कोणतीही माहिती पोलिसांना नाही. या घटनेमागे कोणताही पुरावा न ठेवण्यासाठी तिच्याबरोबर असलेल्या मित्रांच्या गटाला अलिप्त ठेवले जात नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
उसगाव अपघातांत दोघेजण मृत्युमुखी
फोंडा, दि.३१ (प्रतिनिधी): तिस्क उसगाव भागात सरत्या वर्षात झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांत दोघांचा मृत्यू झाला.
बुधवार ३० डिसेंबर ०९ रोजी संध्याकाळी तिस्क धाटवाडा येथे एमआरएफ कंपनीजवळ झालेल्या अपघातात दीपक मनबहादूर खत्री (मुंबई) यांचा मृत्यू झाला. तसेच २७ डिसेंबर ०९ रोजी तिस्क येथे दोन टिप्पर ट्रकांत झालेल्या अपघातातील जखमी ट्रकचालक एम.डी. सदाम (झारखंड) यांचे आज (दि.३१) रोजी सकाळी बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात निधन झाले आहे. या प्रकरणी निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक निखिल पालेकर तपास करीत आहेत.
बुधवार ३० डिसेंबर ०९ रोजी संध्याकाळी तिस्क धाटवाडा येथे एमआरएफ कंपनीजवळ झालेल्या अपघातात दीपक मनबहादूर खत्री (मुंबई) यांचा मृत्यू झाला. तसेच २७ डिसेंबर ०९ रोजी तिस्क येथे दोन टिप्पर ट्रकांत झालेल्या अपघातातील जखमी ट्रकचालक एम.डी. सदाम (झारखंड) यांचे आज (दि.३१) रोजी सकाळी बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात निधन झाले आहे. या प्रकरणी निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक निखिल पालेकर तपास करीत आहेत.
Thursday, 31 December 2009
पर्येत धनगरांची घरे व गोठे जमीनदोस्त
..अपुरी पर्यायी व्यवस्था
..गुरांचा प्रश्न अनिर्णित
..तेथे कॉलेज उभारणार
केरी-सत्तरी, दि. ३० (वार्ताहर) - पर्ये सत्तरी पंचायत क्षेत्रातील धनगरधाट या ठिकाणी असलेली धनगर समाजाची पाच घरे व चार गोठे आज "अतिक्रमणविरोधी पथका'द्वारे जमीनदोस्त करण्यात आले. या पठारावर व्यवस्थापन महाविद्यालय उभारत असल्याने त्यांना हटवण्याचे प्रयत्न मागील एक वर्षापासून चालू होते. शेवटी आज त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.
तेथे एकूण सात घरे आणि त्यांचे गोठे मागील कित्येक पिढ्यांपासून अस्तित्वात आहेत. त्यातील तीन घरांना पंचायतीतर्फे क्रमांकही देण्यात आले आहेत. त्या घरांची घरपट्टीही भरण्यात येते. मागील एका वर्षापासून त्यांना "आपण बेकायदा बांधकामे केलेली असून ती तुम्ही खाली करा' अशा नोटिसा येत होत्या. शेवटी पंचायतीकडून सर्वे क्र. ५८-१ येथे ही बांधकामे आज (दि. ३०) रोजी पाडली जातील असे पत्र पाठवण्यात आले. सकाळी पोलिस फौजफाटा तालुका मामलेदार, गटविकास अधिकारी , पोलिस निरीक्षक, पर्ये पंचायत मंडळ यांच्यासमक्ष सदर कारवाई करण्यात आली. या अंतर्गत बाबू मानू शेळके, भागदो मानू शेळके, धोंडू रामा वरक, नारायण भागो झोरे यांची घरे व भागी बाबी आवदाणे, कोंडो झोरे, धोंडो रामा वरक व भागो जनो शेळके यांचे बकऱ्या व म्हशींचे गोठे जमीनदोस्त करण्यात आले.
मागील वर्षी काही घरांवर पंचायतीद्वारे कारवाई झाली होती. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या बदल्यात दुसरी सात घरे सत्तरी युवा मोर्चाने बांधली होती. या घरांत स्थलांतराची त्यांची तयारी होती. परंतु तेथे असलेल्या अपुऱ्या सुविधांमुळे ते तेथे जाण्यास राजी नव्हते. त्या घरांना क्रमांकही दिले नव्हते. ती घरे पंचायतीत नोंदणीकृत करून आम्हाला घर क्रमांक द्यावा अशी त्यांची मागणी असताना नवीन घरे त्यांच्या नावावर असल्याचे कोणतेही लेखी पत्र त्यांना न मिळाल्याने आत्तापर्यंत हे स्थलांतर रखडले होते. नवा घरदाखला व त्या जाग्यावर वीजपुरवठा व पक्क्या रस्त्याची सोय नसल्याने आज सकाळी या कुटुंबांनी प्रथम घरे खाली करण्यास नकार दर्शवला. शेवटी सरपंच अक्षया शेट्ये सत्तरी धनगर समाजाचे अध्यक्ष बी. बी. मोटे यांच्या मध्यस्थीने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यातचे आश्वासन दिल्याने ही कुटुंबे घरे खाली करण्यास राजी झाली व लवकरच घरांना घरक्रमांक देण्यात येईल व पाणीवीज करण्यात र्येईल, असे सरपंच शेट्ये यांनी सांगितले. यावेळी पाडलेल्या घरांतील सामान बाजूला करण्यास सदर धनगरांना वेळही दिला नाही तसेच त्यांच्या मदतीसाठी ग्रामस्थांनीही कोणतीही मदत केली नाही. यावेळी सदर धनगरांनी आम्ही घरांमध्ये राहू पण आमच्या जनावरांना कोठे ठेवणार, असा सवाल केला आहे.
..गुरांचा प्रश्न अनिर्णित
..तेथे कॉलेज उभारणार
केरी-सत्तरी, दि. ३० (वार्ताहर) - पर्ये सत्तरी पंचायत क्षेत्रातील धनगरधाट या ठिकाणी असलेली धनगर समाजाची पाच घरे व चार गोठे आज "अतिक्रमणविरोधी पथका'द्वारे जमीनदोस्त करण्यात आले. या पठारावर व्यवस्थापन महाविद्यालय उभारत असल्याने त्यांना हटवण्याचे प्रयत्न मागील एक वर्षापासून चालू होते. शेवटी आज त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.
तेथे एकूण सात घरे आणि त्यांचे गोठे मागील कित्येक पिढ्यांपासून अस्तित्वात आहेत. त्यातील तीन घरांना पंचायतीतर्फे क्रमांकही देण्यात आले आहेत. त्या घरांची घरपट्टीही भरण्यात येते. मागील एका वर्षापासून त्यांना "आपण बेकायदा बांधकामे केलेली असून ती तुम्ही खाली करा' अशा नोटिसा येत होत्या. शेवटी पंचायतीकडून सर्वे क्र. ५८-१ येथे ही बांधकामे आज (दि. ३०) रोजी पाडली जातील असे पत्र पाठवण्यात आले. सकाळी पोलिस फौजफाटा तालुका मामलेदार, गटविकास अधिकारी , पोलिस निरीक्षक, पर्ये पंचायत मंडळ यांच्यासमक्ष सदर कारवाई करण्यात आली. या अंतर्गत बाबू मानू शेळके, भागदो मानू शेळके, धोंडू रामा वरक, नारायण भागो झोरे यांची घरे व भागी बाबी आवदाणे, कोंडो झोरे, धोंडो रामा वरक व भागो जनो शेळके यांचे बकऱ्या व म्हशींचे गोठे जमीनदोस्त करण्यात आले.
मागील वर्षी काही घरांवर पंचायतीद्वारे कारवाई झाली होती. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या बदल्यात दुसरी सात घरे सत्तरी युवा मोर्चाने बांधली होती. या घरांत स्थलांतराची त्यांची तयारी होती. परंतु तेथे असलेल्या अपुऱ्या सुविधांमुळे ते तेथे जाण्यास राजी नव्हते. त्या घरांना क्रमांकही दिले नव्हते. ती घरे पंचायतीत नोंदणीकृत करून आम्हाला घर क्रमांक द्यावा अशी त्यांची मागणी असताना नवीन घरे त्यांच्या नावावर असल्याचे कोणतेही लेखी पत्र त्यांना न मिळाल्याने आत्तापर्यंत हे स्थलांतर रखडले होते. नवा घरदाखला व त्या जाग्यावर वीजपुरवठा व पक्क्या रस्त्याची सोय नसल्याने आज सकाळी या कुटुंबांनी प्रथम घरे खाली करण्यास नकार दर्शवला. शेवटी सरपंच अक्षया शेट्ये सत्तरी धनगर समाजाचे अध्यक्ष बी. बी. मोटे यांच्या मध्यस्थीने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यातचे आश्वासन दिल्याने ही कुटुंबे घरे खाली करण्यास राजी झाली व लवकरच घरांना घरक्रमांक देण्यात येईल व पाणीवीज करण्यात र्येईल, असे सरपंच शेट्ये यांनी सांगितले. यावेळी पाडलेल्या घरांतील सामान बाजूला करण्यास सदर धनगरांना वेळही दिला नाही तसेच त्यांच्या मदतीसाठी ग्रामस्थांनीही कोणतीही मदत केली नाही. यावेळी सदर धनगरांनी आम्ही घरांमध्ये राहू पण आमच्या जनावरांना कोठे ठेवणार, असा सवाल केला आहे.
मद्य घोटाळ्यामुळे मुख्यमंत्री अडचणीत!
नवीन वर्षांत कॉंग्रेस आघाडीला नामोहरम करण्याची भाजपची व्यूहरचना
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- अबकारी खात्यातील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अडचणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यातच कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार, घोटाळ्यातील आंतरराज्य संबंध व अबकारी खात्यासह वाहतूक खात्याकडूनही बेकायदा मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांना राज्यात दिला जाणारा अनधिकृत प्रवेश, या कारणांमुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती व गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
आधीच भ्रष्टाचार व प्रशासकीय गैरव्यवहारांमुळे कॉंग्रेस आघाडी सरकारवर सर्वत्र टीकेची झोड सुरू असताना आता अबकारी खात्यातील हा कोट्यवधींचा घोटाळा उच्चांक ठरला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला व "सीबीआय' चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र ही मागणी फेटाळून लावत वित्त सचिवांमार्फत चौकशी करण्याची सावध भूमिका घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळेच याप्रकरणी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कागदोपत्री पुरावे व आरोप खोटे ठरल्यास आमदारकीचा राजीनामा देऊ, इथपर्यंत पर्रीकर यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले पण तरीही पर्रीकरांचे आव्हान स्वीकारण्याचे धाडस मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले नाही. याप्रकरणी नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरते आहे, अशी शक्यता आता सत्ताधारी पक्षातीलच नेते व्यक्त करायला लागले आहेत. विरोधी भाजपनेही या घोटाळ्यावरून कॉंग्रेस आघाडी सरकारला नामोहरम करण्याची व्यूहरचना आखली आहे. नवीन वर्षांत सरकारला कात्रीत पकडण्याची आयतीच संधी या घोटाळ्याच्या निमित्ताने प्राप्त झाल्याने त्याचा योग्य वापर करून सरकारला अडचणीत आणण्याचे भाजपने ठरवले आहे.
दरम्यान,याप्रकरणी "गोवादूत' च्या हाती मिळालेल्या काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांनुसार हा घोटाळा अत्यंत गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यमान अबकारी आयुक्त हे माजी वाहतूक संचालक होते व त्यामुळेच बेकायदा मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांना राज्यात बिनदिक्कत प्रवेश देण्यात आला,असा संशयही याप्रकरणी व्यक्त होत आहे. "ए. बी. ग्रेन स्पिरिट्स प्रा.लि', "पायोनियर इंडस्ट्रीज लि'व "राणा शुगर्स लि' या पंजाबस्थीत मद्यासाठी लागणाऱ्या स्पिरिट्स उत्पादन कंपनीकडून या वर्षी मोठ्या प्रमाणात माल गोव्यात निर्यात करण्यात आल्याची कागदपत्रे मिळाली आहेत.त्यात प्रामुख्याने नॅशनल इंडस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,आशा इंडोलंका वाइन्स, कोरल डिस्टीलरी, मांडवी डिस्टीलरीज ऍण्ड ब्रिव्हेजीस लि. आदी कंपन्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या कंपनीकडून निर्यात करण्यात आलेला माल व अबकारी खात्याकडे आयात झालेला माल याची सांगड घालताना त्यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. मुळात या कंपनींना बनावट परवाना देण्यात आला व या कंपनीकडून निर्यात करण्यात आलेला बनावट माल चोरट्या पद्धतीने राज्यात आणला गेल्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, हे मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांची नोंद महाराष्ट्र "आरटीओ' चेकपोस्टवर झाली आहे. गोव्यात मात्र अबकारी चेकनाक्यांवर त्यांची नोंद झाली नाही व थेट गोव्यातील "आरटीओ'चेकपोस्टवर मात्र या वाहनांनी राज्यात प्रवेश केल्याची नोंद आहे, अशीही माहिती प्राप्त झाली आहे. या वर्षी केवळ दोन बनावट कंपनींकडून सुमारे ६० लाख लीटर मद्य गोव्यात आणले गेले व अबकारी खात्याला त्याचा पत्ताच नाही, हे शक्य आहे काय,असा सवालही उपस्थित होत आहे.
"सीबीआय' चौकशीच्या मागणीशी ठाम- पर्रीकर
अबकारी आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून न हटवता सरकारने चौकशीची प्रक्रिया सुरू केल्याने निःपक्षपाती चौकशीची अपेक्षा ती काय करायची, असा प्रतिसवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. हा मद्यार्क घोटाळा तीन राज्यांशी निगडीत आहे व त्यामुळे त्याची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फतच (सीबीआय) चौकशी व्हायला हवी, या मागणीशी आपण ठाम आहोत,असा पुनरुच्चार पर्रीकर यांनी केला.
विधानसभेत या घोटाळ्याविरुद्ध आवाज उठविताना अबकारी आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करून प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. मात्र सरकारने त्यांपैकी एकही मागणी मान्य करण्याचे धाडस दाखविले नाही. आयुक्तांवर गंभीर आरोप असताना त्यांना या पदावर ठेवून सरकार जी चौकशी करीत आहे त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही,असेही पर्रीकर म्हणाले.
वित्त सचिव हे कितीही झाले तरी राज्य सरकारचे एक अधिकारी आहेत हे विसरून चालणारे नाही. या घोटाळ्यात तीन राज्यांचा संबंध असल्याने त्याची "सीबीआय' मार्फत चौकशी झाली तरच सत्य उजेडात येईल, असे पर्रीकर यांनी ठासून सांगितले.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- अबकारी खात्यातील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अडचणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यातच कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार, घोटाळ्यातील आंतरराज्य संबंध व अबकारी खात्यासह वाहतूक खात्याकडूनही बेकायदा मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांना राज्यात दिला जाणारा अनधिकृत प्रवेश, या कारणांमुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती व गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
आधीच भ्रष्टाचार व प्रशासकीय गैरव्यवहारांमुळे कॉंग्रेस आघाडी सरकारवर सर्वत्र टीकेची झोड सुरू असताना आता अबकारी खात्यातील हा कोट्यवधींचा घोटाळा उच्चांक ठरला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला व "सीबीआय' चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र ही मागणी फेटाळून लावत वित्त सचिवांमार्फत चौकशी करण्याची सावध भूमिका घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळेच याप्रकरणी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कागदोपत्री पुरावे व आरोप खोटे ठरल्यास आमदारकीचा राजीनामा देऊ, इथपर्यंत पर्रीकर यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले पण तरीही पर्रीकरांचे आव्हान स्वीकारण्याचे धाडस मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले नाही. याप्रकरणी नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरते आहे, अशी शक्यता आता सत्ताधारी पक्षातीलच नेते व्यक्त करायला लागले आहेत. विरोधी भाजपनेही या घोटाळ्यावरून कॉंग्रेस आघाडी सरकारला नामोहरम करण्याची व्यूहरचना आखली आहे. नवीन वर्षांत सरकारला कात्रीत पकडण्याची आयतीच संधी या घोटाळ्याच्या निमित्ताने प्राप्त झाल्याने त्याचा योग्य वापर करून सरकारला अडचणीत आणण्याचे भाजपने ठरवले आहे.
दरम्यान,याप्रकरणी "गोवादूत' च्या हाती मिळालेल्या काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांनुसार हा घोटाळा अत्यंत गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यमान अबकारी आयुक्त हे माजी वाहतूक संचालक होते व त्यामुळेच बेकायदा मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांना राज्यात बिनदिक्कत प्रवेश देण्यात आला,असा संशयही याप्रकरणी व्यक्त होत आहे. "ए. बी. ग्रेन स्पिरिट्स प्रा.लि', "पायोनियर इंडस्ट्रीज लि'व "राणा शुगर्स लि' या पंजाबस्थीत मद्यासाठी लागणाऱ्या स्पिरिट्स उत्पादन कंपनीकडून या वर्षी मोठ्या प्रमाणात माल गोव्यात निर्यात करण्यात आल्याची कागदपत्रे मिळाली आहेत.त्यात प्रामुख्याने नॅशनल इंडस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,आशा इंडोलंका वाइन्स, कोरल डिस्टीलरी, मांडवी डिस्टीलरीज ऍण्ड ब्रिव्हेजीस लि. आदी कंपन्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या कंपनीकडून निर्यात करण्यात आलेला माल व अबकारी खात्याकडे आयात झालेला माल याची सांगड घालताना त्यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. मुळात या कंपनींना बनावट परवाना देण्यात आला व या कंपनीकडून निर्यात करण्यात आलेला बनावट माल चोरट्या पद्धतीने राज्यात आणला गेल्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, हे मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांची नोंद महाराष्ट्र "आरटीओ' चेकपोस्टवर झाली आहे. गोव्यात मात्र अबकारी चेकनाक्यांवर त्यांची नोंद झाली नाही व थेट गोव्यातील "आरटीओ'चेकपोस्टवर मात्र या वाहनांनी राज्यात प्रवेश केल्याची नोंद आहे, अशीही माहिती प्राप्त झाली आहे. या वर्षी केवळ दोन बनावट कंपनींकडून सुमारे ६० लाख लीटर मद्य गोव्यात आणले गेले व अबकारी खात्याला त्याचा पत्ताच नाही, हे शक्य आहे काय,असा सवालही उपस्थित होत आहे.
"सीबीआय' चौकशीच्या मागणीशी ठाम- पर्रीकर
अबकारी आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून न हटवता सरकारने चौकशीची प्रक्रिया सुरू केल्याने निःपक्षपाती चौकशीची अपेक्षा ती काय करायची, असा प्रतिसवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. हा मद्यार्क घोटाळा तीन राज्यांशी निगडीत आहे व त्यामुळे त्याची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फतच (सीबीआय) चौकशी व्हायला हवी, या मागणीशी आपण ठाम आहोत,असा पुनरुच्चार पर्रीकर यांनी केला.
विधानसभेत या घोटाळ्याविरुद्ध आवाज उठविताना अबकारी आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करून प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. मात्र सरकारने त्यांपैकी एकही मागणी मान्य करण्याचे धाडस दाखविले नाही. आयुक्तांवर गंभीर आरोप असताना त्यांना या पदावर ठेवून सरकार जी चौकशी करीत आहे त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही,असेही पर्रीकर म्हणाले.
वित्त सचिव हे कितीही झाले तरी राज्य सरकारचे एक अधिकारी आहेत हे विसरून चालणारे नाही. या घोटाळ्यात तीन राज्यांचा संबंध असल्याने त्याची "सीबीआय' मार्फत चौकशी झाली तरच सत्य उजेडात येईल, असे पर्रीकर यांनी ठासून सांगितले.
पार्टीतील तरुणीचा कांदोळीत गूढ मृत्यू
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - गोव्याच्या किनारपट्टीवर जोरदार "ड्रग्ज"च्या पार्ट्या सुरू झालेल्या असून काल रात्री कांदोळी येथे"सनबन' नामक प्रसिद्ध पार्टीत सहभागी झालेल्या बंगळूर येथील नेहा बहुगुणा (२३) या तरुणीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. अमली पदार्थाचे अतिसेवन केल्याने तिचा मृत्यू झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उद्या सकाळी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात शवचिकित्सा केली जाणार आहे. अद्याप कोणाच्याच विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसून शवचिकित्सेचा अहवाल येताच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
काल रात्री "सनबन' या पार्टीत मौजमजा करीत असताना अचानक नेहा हिची प्रकृती ढासळल्याने रात्री ८ वाजता पणजी येथील एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. परंतु, डॉक्टरांच्या उपचाराला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आज सायंकाळी सुमारे ४ वाजता तिचा मृत्यू झाला, अशी माहिती कळंगुट पोलिसांनी दिली.
मयत नेहा हिचे वडील आज सायंकाळी गोव्यात दाखल झाले आहेत. नेहा हा दोन दिवसापूर्वी बंगळूर येथून एकटीच गोव्यात आली होती, अशी माहिती तिच्या वडिलांनी पोलिसांनी दिली आहे. नेहा ही बंगळूर येथील एका खाजगी कंपनीत नोकरीला होती, अशीही माहिती मिळाली आहे. दोन दिवसांपासून ही पार्टी कांदोळी येथे सुरू झाली होती ती काल रात्री संपली. गेल्या तीन दिवसापासून शेकडो तरुण तरुणी या पार्टीत सहभागी झाले होते. या पार्टीतूनच तिला इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. तरुणीला इस्पितळात दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांना कोणतीही माहिती पुरवण्यात आली नव्हती. मयत नेहा ही अत्यवस्थ स्थितीत इस्पितळात आणल्यानंतर इस्पितळातून ही माहिती पोलिसांना पुरवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काल रात्री "सनबन' या पार्टीत मौजमजा करीत असताना अचानक नेहा हिची प्रकृती ढासळल्याने रात्री ८ वाजता पणजी येथील एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. परंतु, डॉक्टरांच्या उपचाराला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आज सायंकाळी सुमारे ४ वाजता तिचा मृत्यू झाला, अशी माहिती कळंगुट पोलिसांनी दिली.
मयत नेहा हिचे वडील आज सायंकाळी गोव्यात दाखल झाले आहेत. नेहा हा दोन दिवसापूर्वी बंगळूर येथून एकटीच गोव्यात आली होती, अशी माहिती तिच्या वडिलांनी पोलिसांनी दिली आहे. नेहा ही बंगळूर येथील एका खाजगी कंपनीत नोकरीला होती, अशीही माहिती मिळाली आहे. दोन दिवसांपासून ही पार्टी कांदोळी येथे सुरू झाली होती ती काल रात्री संपली. गेल्या तीन दिवसापासून शेकडो तरुण तरुणी या पार्टीत सहभागी झाले होते. या पार्टीतूनच तिला इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. तरुणीला इस्पितळात दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांना कोणतीही माहिती पुरवण्यात आली नव्हती. मयत नेहा ही अत्यवस्थ स्थितीत इस्पितळात आणल्यानंतर इस्पितळातून ही माहिती पोलिसांना पुरवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
म्हापसा पालिकेची ती "दुकाने' बेकायदा?
"कॉस्मॉस सेंटर'च्या नियोजित रस्त्यामुळे पालिकेचे गैरव्यवहार उघड
- म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटी अडचणीत
- रस्त्याच्या ठिकाणीच दुकानांचे बांधकाम
- बिल्डरकडून बांधकाम आराखड्यांचे उल्लंघन
- पार्किंग सुविधा नसताना भव्य इमारतींना परवाना
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- म्हापशातील "कॉस्मॉस सेंटर' च्या रस्त्याचा वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पोहोचणार असून त्यामुळे भ्रष्टाचाराची गाडली गेलेली अनेक भुते बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रादेशिक आराखडा, बाह्यविकास आराखडा आदींचे उघड उल्लंघन करून तत्कालीन पालिका मंडळाने केलेल्या अनेक गैरप्रकारांना वाचा फुटणार आहे. यातून नेमके कोणी आपले उखळ पांढरे केले हेही चौकशीअंतीच स्पष्ट होईल.
म्हापसा मरड येथे जलदगतीने विकसित होत असलेल्या या व्यापारी संकुलासाठी मूळ आराखड्यात निश्चित केलेला रस्ताच सध्या गायब झाला आहे. आतापर्यंत या संकुलासाठी पर्यायी रस्ता वापरण्यात येत होता; परंतु ही जागा खाजगी जमीन होती. ती जमीन मालकाने खोदून हा रस्ताच बंद केला. त्यामुळे एवढी वर्षे गाडून टाकलेला मूळ रस्त्याचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाने मान्य केलेला आराखडा व तेथील सध्याची प्रत्यक्ष स्थिती यात मोठी तफावत आहे. सध्याच या संकुलात पाच मोठी व्यापारी संकुले उभी राहात आहेत. त्यात शेकडो दुकाने व फ्लॅट आहेत. त्यामुळे रस्ता व पार्किंगसाठी निश्चित केलेल्या जागेवर प्रचंड अतिक्रमण झाल्याने तेथील स्थिती कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यासंबंधी "कॉस्मॉस सेंटर' सोसायटीचे सचिव श्रीपाद परब यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या संपूर्ण घोटाळ्याची माहिती दिली. सुरुवातीला "कॉस्मॉस सेंटर' प्रकल्पाला उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाने ५ मे १९९३ साली मान्यता दिली व या आराखड्यानुसार या प्रकल्पासाठी मुख्य रस्ताही आराखड्यात निश्चित केला. या इमारती उभ्या होईपर्यंत म्हापसा पालिकेने या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या रस्त्याच्या जागेवरच दुकाने थाटली. ही दुकाने बांधताना उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने कोणत्या आधारावर परवानगी दिली हे कळण्यास मार्ग नाही. या नियोजित रस्त्याच्या जागेत सध्या म्हापसा बाजारनेही आपला विस्तार केला आहे. त्यामुळे ही इमारतही नियोजित रस्त्याच्या जागेत येत असल्याचेही स्पष्ट झाले. या भागाला भेट दिली असता विकासाच्या नावाने म्हापसा पालिकेकडून कसा बट्ट्याबोळ सुरू आहे याचे दर्शन घडले.
या संपूर्ण व्यापारी संकुलात कॉस्मॉस सेंटर, हॉटेल मयूर, इसानी, जेस्मा बिझनेस सेंटर, प्रेस्टिज आर्केड, एस्सार कॉम्प्लेक्स व रिझिम प्लाझा अशा इमारती उभ्या आहेत. या टोलेजंग इमारतींत पार्किंगची कोणतीही सोय नाही. तसेच तेथे रस्त्यासाठी ठेवण्यात आलेली जागा आता पार्किंगसाठी व्यापण्यात आल्याने सगळा घोळ निर्माण झाला आहे. "कॉस्मॉस सेंटर' मधील सर्व फ्लॅटधारक व व्यापाऱ्यांना ताबाही मिळाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मूळ प्रवेश रस्ता नसताना हा ताबा पालिकेने कोणत्या आधारावर दिला, असाही सवाल उपस्थित झाला आहे. प्रत्यक्षात आता सोसायटीकडून यासंबंधी जनहित याचिका दाखल होणार असल्याने हे सर्व जुने गैरव्यवहार पुन्हा उकरून काढले जाणार आहेत. साहजिकच पालिकेतील भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जातील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
- म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटी अडचणीत
- रस्त्याच्या ठिकाणीच दुकानांचे बांधकाम
- बिल्डरकडून बांधकाम आराखड्यांचे उल्लंघन
- पार्किंग सुविधा नसताना भव्य इमारतींना परवाना
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- म्हापशातील "कॉस्मॉस सेंटर' च्या रस्त्याचा वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पोहोचणार असून त्यामुळे भ्रष्टाचाराची गाडली गेलेली अनेक भुते बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रादेशिक आराखडा, बाह्यविकास आराखडा आदींचे उघड उल्लंघन करून तत्कालीन पालिका मंडळाने केलेल्या अनेक गैरप्रकारांना वाचा फुटणार आहे. यातून नेमके कोणी आपले उखळ पांढरे केले हेही चौकशीअंतीच स्पष्ट होईल.
म्हापसा मरड येथे जलदगतीने विकसित होत असलेल्या या व्यापारी संकुलासाठी मूळ आराखड्यात निश्चित केलेला रस्ताच सध्या गायब झाला आहे. आतापर्यंत या संकुलासाठी पर्यायी रस्ता वापरण्यात येत होता; परंतु ही जागा खाजगी जमीन होती. ती जमीन मालकाने खोदून हा रस्ताच बंद केला. त्यामुळे एवढी वर्षे गाडून टाकलेला मूळ रस्त्याचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाने मान्य केलेला आराखडा व तेथील सध्याची प्रत्यक्ष स्थिती यात मोठी तफावत आहे. सध्याच या संकुलात पाच मोठी व्यापारी संकुले उभी राहात आहेत. त्यात शेकडो दुकाने व फ्लॅट आहेत. त्यामुळे रस्ता व पार्किंगसाठी निश्चित केलेल्या जागेवर प्रचंड अतिक्रमण झाल्याने तेथील स्थिती कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यासंबंधी "कॉस्मॉस सेंटर' सोसायटीचे सचिव श्रीपाद परब यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या संपूर्ण घोटाळ्याची माहिती दिली. सुरुवातीला "कॉस्मॉस सेंटर' प्रकल्पाला उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाने ५ मे १९९३ साली मान्यता दिली व या आराखड्यानुसार या प्रकल्पासाठी मुख्य रस्ताही आराखड्यात निश्चित केला. या इमारती उभ्या होईपर्यंत म्हापसा पालिकेने या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या रस्त्याच्या जागेवरच दुकाने थाटली. ही दुकाने बांधताना उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने कोणत्या आधारावर परवानगी दिली हे कळण्यास मार्ग नाही. या नियोजित रस्त्याच्या जागेत सध्या म्हापसा बाजारनेही आपला विस्तार केला आहे. त्यामुळे ही इमारतही नियोजित रस्त्याच्या जागेत येत असल्याचेही स्पष्ट झाले. या भागाला भेट दिली असता विकासाच्या नावाने म्हापसा पालिकेकडून कसा बट्ट्याबोळ सुरू आहे याचे दर्शन घडले.
या संपूर्ण व्यापारी संकुलात कॉस्मॉस सेंटर, हॉटेल मयूर, इसानी, जेस्मा बिझनेस सेंटर, प्रेस्टिज आर्केड, एस्सार कॉम्प्लेक्स व रिझिम प्लाझा अशा इमारती उभ्या आहेत. या टोलेजंग इमारतींत पार्किंगची कोणतीही सोय नाही. तसेच तेथे रस्त्यासाठी ठेवण्यात आलेली जागा आता पार्किंगसाठी व्यापण्यात आल्याने सगळा घोळ निर्माण झाला आहे. "कॉस्मॉस सेंटर' मधील सर्व फ्लॅटधारक व व्यापाऱ्यांना ताबाही मिळाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मूळ प्रवेश रस्ता नसताना हा ताबा पालिकेने कोणत्या आधारावर दिला, असाही सवाल उपस्थित झाला आहे. प्रत्यक्षात आता सोसायटीकडून यासंबंधी जनहित याचिका दाखल होणार असल्याने हे सर्व जुने गैरव्यवहार पुन्हा उकरून काढले जाणार आहेत. साहजिकच पालिकेतील भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जातील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Wednesday, 30 December 2009
सीडीप्रकरण गुन्हा अन्वेषणाकडे
रास्ता रोको मागेःकल्वर्ट अटकेसाठी २ दिवसांची मुदत
मडगाव, दि. २९ (प्रतिनिधी): दोन दिवस चाललेल्या अराजकानंतर सरकारने आज रात्री कोलवामधील अशांततेस कारणीभूत ठरलेल्या वादग्रस्त सिडीप्रकरणाचा तपास गुन्हा अन्वेषणाकडे सुपूर्द केला तर पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी या प्रकरणातील सूत्रधार असलेल्या कल्वर्ट गोन्साल्वीश यांच्या अटकेसाठी दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर लोकांनी रास्ता रोको मागे घेतले व ते आपापल्या घरी निघून गेले.
या प्रकरणी नागरिकांनी आज पाळलेल्या कडकडीत हरताळाची गंभीर दखल घेत डीआयजी आर. एस. यादव ह्े सायंकाळी कोलवा येथे दाखल झाले व त्यांनी येथील अधिकाऱ्यांकडून एकंदर घटनाक्रमांचा आढावा घेतला व नंतर हे प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्याची घोषणा केली व लोकांना रस्ते मोकळे करण्याचे आवाहन केले .
लोकांनी स्थानिक आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या प्रकरणास जबाबदार असलेल्या कल्वर्ट गोन्साल्वीश याला अटक करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली व ती पाळली गेली नाही तर आंदोलन गोवाव्यापी बनविले जाईल,असा इशारा दिला. त्यानंतर आंदोलनकर्ते आपापल्या घरी निघून गेले व पोलिसांनी रस्ते मोकळे केले व सर्वांनीच सुटकेचा सुस्कारा सोडला.
कडकडीत हरताळ
विवादग्रस्त सीडीवरून काल हिंसक घटनांनी पेटलेल्या सासष्टी किनारपट्टीतील कोलवा पंचायत परिसरात आज पोलिस निष्क्रियतेविरुद्ध कडकडीत हरताळ पाळण्यात आला. तेथील वातावरण वरकरणी शांत वाटत असले तरी ते तणावपूर्ण असून कोणत्याही क्षणी भडका उडण्याची चिन्हे दिसत आहेत तर दुसरीकडे या साऱ्या प्रकरणास पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा हेच जबाबदार असल्याचा आरोप करून त्यांची त्वरित उचलबांगडी केली जावी,अशी मागणी बाणावलीचे आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी केली आहे.
सदर वादग्रस्त सीडीचा जनक तथा कोलवेचा पंचसदस्य कल्वर्ट गोन्साल्वीस आजही बेपत्ता असून पोलिसांनीच त्याला पळण्यास वाव दिलेला असून कोलवा बलात्कार प्रकरणातील संशयित आरोपी जॉन फर्नांडिसनंतर कल्वर्ट बेपत्ता आहे व त्याला पोलिस यंत्रणाच जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे .
"दोगीय बदमाश ' नामक सीडीवरून निर्माण झालेल्या विवादाने काल हिंसक वळण घेऊन कोलवा परिसरात बेबंद हिंसाचार माजला होता व काल रात्री कल्वर्ट याच्या अटकेची मागणी करून आंदोलकांनी ती धसास लावण्याच्या प्रयत्नात आज "कोलवा बंद' पाळण्याची घोषणा केली होती व संपूर्णतः शांततापूर्ण रीतीने बंद पाळून आपला निषेध नोंदवला. कालच्या अनुभवावरून आज संपूर्ण कोलवा पंचायत परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती पण निदर्शकांनी लोकशाही मार्गाने बंद पाळून पोलिसांवर कारवाईची वेळच आणली नाही.
काल संतप्त जमावाने कल्वर्ट याच्या घरावर हल्ला करून मोठी नासधूस केली होती, त्या ठिकाणीही आज सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर आजही कोलवा पोलिस स्टेशनवर तळ ठोकून होते मात्र पोलिस अधीक्षक आज तेथे फिरकले नसल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी तर आज दुपारी पत्रकारांशी बोलताना पोलिस अधीक्षकांची विनाविलंब बदली करावी अशी मागणी करताना कल्वर्टला निसटण्यास त्यांनीच वाव दिला,असा आरोप केला. ते म्हणाले की या प्रकरणावर त्वरित तोडगा काढण्याची गरज आहे,अन्यथा ते हाताबाहेर जाण्याची भीती आहे. रशियन तरुणीवरील बलात्कार प्रकरणातील संशयित आरोपी जॉन फर्नांडिस असाच अजून पोलिसांना सापडत नाही,यावरून पोलिस यंत्रणा निष्क्रिय ठरल्याचेच सिद्ध होत आहे,अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
पोलिस सूत्रानी दिलेल्या माहितीनुसार, कोलवा पंचायत कक्षेतील सर्व व्यवहार आज संपूर्णतः बंद राहिले. कालच्या हिंसाचाराची दखल घेऊन कोणीही आगीशी खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. बेताळभाटी जंक्शनपासून पुढे कोलव्याकडे आज एकही वाहन गेले नाही. तेथील बाजार तसेच सर्व प्रकारचे व्यवहार बंद राहिले.त्यामुळे तेथील तारांकित हॉटेलात नाताळ नववर्ष स्वागतासाठी आलेले पर्यटक अडकून पडले आहेत.
दरम्यान, कालच्या हिंसाचाराची झळ बसलेला पत्रकार महेश कोनेकर यांनी या हल्लाप्रकरणी आज कोलवा पोलिसात नोंदविली असून आपल्या भ्रमणध्वनीची या हल्ल्यात मोडतोड झाल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली आहे.
मडगाव, दि. २९ (प्रतिनिधी): दोन दिवस चाललेल्या अराजकानंतर सरकारने आज रात्री कोलवामधील अशांततेस कारणीभूत ठरलेल्या वादग्रस्त सिडीप्रकरणाचा तपास गुन्हा अन्वेषणाकडे सुपूर्द केला तर पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी या प्रकरणातील सूत्रधार असलेल्या कल्वर्ट गोन्साल्वीश यांच्या अटकेसाठी दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर लोकांनी रास्ता रोको मागे घेतले व ते आपापल्या घरी निघून गेले.
या प्रकरणी नागरिकांनी आज पाळलेल्या कडकडीत हरताळाची गंभीर दखल घेत डीआयजी आर. एस. यादव ह्े सायंकाळी कोलवा येथे दाखल झाले व त्यांनी येथील अधिकाऱ्यांकडून एकंदर घटनाक्रमांचा आढावा घेतला व नंतर हे प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्याची घोषणा केली व लोकांना रस्ते मोकळे करण्याचे आवाहन केले .
लोकांनी स्थानिक आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या प्रकरणास जबाबदार असलेल्या कल्वर्ट गोन्साल्वीश याला अटक करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली व ती पाळली गेली नाही तर आंदोलन गोवाव्यापी बनविले जाईल,असा इशारा दिला. त्यानंतर आंदोलनकर्ते आपापल्या घरी निघून गेले व पोलिसांनी रस्ते मोकळे केले व सर्वांनीच सुटकेचा सुस्कारा सोडला.
कडकडीत हरताळ
विवादग्रस्त सीडीवरून काल हिंसक घटनांनी पेटलेल्या सासष्टी किनारपट्टीतील कोलवा पंचायत परिसरात आज पोलिस निष्क्रियतेविरुद्ध कडकडीत हरताळ पाळण्यात आला. तेथील वातावरण वरकरणी शांत वाटत असले तरी ते तणावपूर्ण असून कोणत्याही क्षणी भडका उडण्याची चिन्हे दिसत आहेत तर दुसरीकडे या साऱ्या प्रकरणास पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा हेच जबाबदार असल्याचा आरोप करून त्यांची त्वरित उचलबांगडी केली जावी,अशी मागणी बाणावलीचे आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी केली आहे.
सदर वादग्रस्त सीडीचा जनक तथा कोलवेचा पंचसदस्य कल्वर्ट गोन्साल्वीस आजही बेपत्ता असून पोलिसांनीच त्याला पळण्यास वाव दिलेला असून कोलवा बलात्कार प्रकरणातील संशयित आरोपी जॉन फर्नांडिसनंतर कल्वर्ट बेपत्ता आहे व त्याला पोलिस यंत्रणाच जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे .
"दोगीय बदमाश ' नामक सीडीवरून निर्माण झालेल्या विवादाने काल हिंसक वळण घेऊन कोलवा परिसरात बेबंद हिंसाचार माजला होता व काल रात्री कल्वर्ट याच्या अटकेची मागणी करून आंदोलकांनी ती धसास लावण्याच्या प्रयत्नात आज "कोलवा बंद' पाळण्याची घोषणा केली होती व संपूर्णतः शांततापूर्ण रीतीने बंद पाळून आपला निषेध नोंदवला. कालच्या अनुभवावरून आज संपूर्ण कोलवा पंचायत परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती पण निदर्शकांनी लोकशाही मार्गाने बंद पाळून पोलिसांवर कारवाईची वेळच आणली नाही.
काल संतप्त जमावाने कल्वर्ट याच्या घरावर हल्ला करून मोठी नासधूस केली होती, त्या ठिकाणीही आज सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर आजही कोलवा पोलिस स्टेशनवर तळ ठोकून होते मात्र पोलिस अधीक्षक आज तेथे फिरकले नसल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी तर आज दुपारी पत्रकारांशी बोलताना पोलिस अधीक्षकांची विनाविलंब बदली करावी अशी मागणी करताना कल्वर्टला निसटण्यास त्यांनीच वाव दिला,असा आरोप केला. ते म्हणाले की या प्रकरणावर त्वरित तोडगा काढण्याची गरज आहे,अन्यथा ते हाताबाहेर जाण्याची भीती आहे. रशियन तरुणीवरील बलात्कार प्रकरणातील संशयित आरोपी जॉन फर्नांडिस असाच अजून पोलिसांना सापडत नाही,यावरून पोलिस यंत्रणा निष्क्रिय ठरल्याचेच सिद्ध होत आहे,अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
पोलिस सूत्रानी दिलेल्या माहितीनुसार, कोलवा पंचायत कक्षेतील सर्व व्यवहार आज संपूर्णतः बंद राहिले. कालच्या हिंसाचाराची दखल घेऊन कोणीही आगीशी खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. बेताळभाटी जंक्शनपासून पुढे कोलव्याकडे आज एकही वाहन गेले नाही. तेथील बाजार तसेच सर्व प्रकारचे व्यवहार बंद राहिले.त्यामुळे तेथील तारांकित हॉटेलात नाताळ नववर्ष स्वागतासाठी आलेले पर्यटक अडकून पडले आहेत.
दरम्यान, कालच्या हिंसाचाराची झळ बसलेला पत्रकार महेश कोनेकर यांनी या हल्लाप्रकरणी आज कोलवा पोलिसात नोंदविली असून आपल्या भ्रमणध्वनीची या हल्ल्यात मोडतोड झाल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली आहे.
'एके४७'सह 'ईगल'पथके सज्ज
सुरक्षा पर्यटकांची
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): मावळत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी लाखो पर्यटक गोव्यात दाखल झाले असून त्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी गोवा पोलिसांची 'ईगल' पथके सज्ज झाली आहेत. दहा - दहा "कमांडो'चा गट करून "एके४७'सह दोन्ही जिल्ह्यांत पथक तैनात केले आहे.
किनाऱ्यावर किंवा पार्टी सुरू असलेल्या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी हे पथक हजर होणार असल्याचे आज स्पेशल सेलचे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी सांगितले. कळंगुट, हणजूण, बागा, कोलवा या किनाऱ्यांवर पर्यटकांची अलोट गर्दी लोटली आहे. तसेच या किनाऱ्यावर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याही ठिकाणी कडक सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, राज्यातील प्रमुख पोलिस स्थानकावरील पोलिसांच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, वाहतूक पोलिस विभागातर्फे मद्य घेऊन वाहन हाकणाऱ्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. अनेक ठिकाणी आल्कोमीटर घेऊन वाहतूक पोलिस तैनात असून दारू ढोसून वाहन हाकताना सापडल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
मात्र, काही चेक नाक्यावर साध्या वेषातील पोलिसांनी खाजगी वाहने घेऊन गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांची लुबाडण्याच प्रकार सुरू केला आहे. प्रत्येक वाहनांकडून ५० ते १०० रुपये आकारले जात आहेत.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): मावळत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी लाखो पर्यटक गोव्यात दाखल झाले असून त्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी गोवा पोलिसांची 'ईगल' पथके सज्ज झाली आहेत. दहा - दहा "कमांडो'चा गट करून "एके४७'सह दोन्ही जिल्ह्यांत पथक तैनात केले आहे.
किनाऱ्यावर किंवा पार्टी सुरू असलेल्या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी हे पथक हजर होणार असल्याचे आज स्पेशल सेलचे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी सांगितले. कळंगुट, हणजूण, बागा, कोलवा या किनाऱ्यांवर पर्यटकांची अलोट गर्दी लोटली आहे. तसेच या किनाऱ्यावर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याही ठिकाणी कडक सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, राज्यातील प्रमुख पोलिस स्थानकावरील पोलिसांच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, वाहतूक पोलिस विभागातर्फे मद्य घेऊन वाहन हाकणाऱ्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. अनेक ठिकाणी आल्कोमीटर घेऊन वाहतूक पोलिस तैनात असून दारू ढोसून वाहन हाकताना सापडल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
मात्र, काही चेक नाक्यावर साध्या वेषातील पोलिसांनी खाजगी वाहने घेऊन गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांची लुबाडण्याच प्रकार सुरू केला आहे. प्रत्येक वाहनांकडून ५० ते १०० रुपये आकारले जात आहेत.
संजय स्कूलच्या प्राचार्यांच्या सखोल चौकशीची मागणी
सरकारी कर्मचारी संघटना पुढे सरसावली
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथे विशेष मुलांसाठी कार्यरत असलेल्या संजय स्कूलचा कारभार पूर्णपणे कोलमडला आहे. या संस्थेच्या प्राचार्य श्रीमती ए. व्हिएगश यांच्याकडून शिक्षकांची सतावणूक सुरूच आहे. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांतही गैरप्रकार झाले असून एकूण संस्थेचे प्रशासनच ठप्प झाल्याने सरकारने तात्काळ या संस्थेवर प्रशासक नेमावा,अशी मागणी आता गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रोव्हेदोरिया खात्याचे मंत्री बाबू आजगावकर व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना यासंबंधी निवेदन सादर केले आहे.या निवेदनात प्राचार्यांकडून सुरू असलेल्या सतावणूकीची व इतर अनेक गैरप्रकारांच्या घटनांची यादीच सादर करण्यात आली आहे.
श्रीमती व्हीएगश यांच्याकडून संस्थेच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्याचे सोडून केवळ येथील शिक्षकांना सतावण्याचे प्रकार सुरू आहे.दोन शिक्षकांना तर त्यांनी आपल्या कार्यालयात बसवून त्यांच्याकडून कारकुनी काम करून घेण्याचा सपाटाच लावल्याची टीकाही यावेळी संघटनेतर्फे करण्यात आली. नियमित(कॅज्यूएल) रजेवर जाणाऱ्या शिक्षकांना वैद्यकीय दाखला सादर करण्याचा हट्ट धरून या महिला प्राचार्यांनी नियम व कायदेही धाब्यावर बसवले आहेत.गरोदर शिक्षकांना हक्काची रजा देतानाही त्यांची सतावणूक करणे,पालकांना शिक्षकांच्या विरोधात तक्रारी करण्यात प्रवृत्त करणे,वेतनाचे पैसे हातात देण्याचे सोडून बॅंकेत जमा करणे व पर्वरी पोलिस स्थानकांत शिक्षकांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करण्याचा सपाटा लावणे आदी प्रकार सुरूच आहेत,असेही या तक्रारवजा निवेदनात म्हटले आहे.२००८ साली प्रजासत्ताक दिनासाठी मंजूर झालेल्या निधीचाही गैरवापर झाल्याचा ठपका यावेळी ठेवण्यात आला.विशेष मुलांना कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी मंजूर झालेल्या सात लाख रुपयांचा वापर आपली वैयक्तिक बिले फेडण्यासाठी केल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे.एका पालकाने या प्राचार्यांविरोधात म्हापसा पोलिस स्थानकांत तक्रारही नोंदवली आहे,असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, सदर प्राचार्यांच्या या वागणुकीमुळे संपूर्णपणे या संस्थेच्या प्रशासनावरच विपरीत परिणाम झाला आहे व त्यामुळे येथे शिकणारी विशेष मुले व त्यांच्या पालकांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारने तात्काळ याची दखल घ्यावी व या संस्थेवर प्रशासकांची नेमणूक करून प्राचार्यांनी केलेल्या सर्व व्यवहारांची चौकशी करावी,अशी मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथे विशेष मुलांसाठी कार्यरत असलेल्या संजय स्कूलचा कारभार पूर्णपणे कोलमडला आहे. या संस्थेच्या प्राचार्य श्रीमती ए. व्हिएगश यांच्याकडून शिक्षकांची सतावणूक सुरूच आहे. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांतही गैरप्रकार झाले असून एकूण संस्थेचे प्रशासनच ठप्प झाल्याने सरकारने तात्काळ या संस्थेवर प्रशासक नेमावा,अशी मागणी आता गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रोव्हेदोरिया खात्याचे मंत्री बाबू आजगावकर व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना यासंबंधी निवेदन सादर केले आहे.या निवेदनात प्राचार्यांकडून सुरू असलेल्या सतावणूकीची व इतर अनेक गैरप्रकारांच्या घटनांची यादीच सादर करण्यात आली आहे.
श्रीमती व्हीएगश यांच्याकडून संस्थेच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्याचे सोडून केवळ येथील शिक्षकांना सतावण्याचे प्रकार सुरू आहे.दोन शिक्षकांना तर त्यांनी आपल्या कार्यालयात बसवून त्यांच्याकडून कारकुनी काम करून घेण्याचा सपाटाच लावल्याची टीकाही यावेळी संघटनेतर्फे करण्यात आली. नियमित(कॅज्यूएल) रजेवर जाणाऱ्या शिक्षकांना वैद्यकीय दाखला सादर करण्याचा हट्ट धरून या महिला प्राचार्यांनी नियम व कायदेही धाब्यावर बसवले आहेत.गरोदर शिक्षकांना हक्काची रजा देतानाही त्यांची सतावणूक करणे,पालकांना शिक्षकांच्या विरोधात तक्रारी करण्यात प्रवृत्त करणे,वेतनाचे पैसे हातात देण्याचे सोडून बॅंकेत जमा करणे व पर्वरी पोलिस स्थानकांत शिक्षकांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करण्याचा सपाटा लावणे आदी प्रकार सुरूच आहेत,असेही या तक्रारवजा निवेदनात म्हटले आहे.२००८ साली प्रजासत्ताक दिनासाठी मंजूर झालेल्या निधीचाही गैरवापर झाल्याचा ठपका यावेळी ठेवण्यात आला.विशेष मुलांना कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी मंजूर झालेल्या सात लाख रुपयांचा वापर आपली वैयक्तिक बिले फेडण्यासाठी केल्याचा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे.एका पालकाने या प्राचार्यांविरोधात म्हापसा पोलिस स्थानकांत तक्रारही नोंदवली आहे,असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, सदर प्राचार्यांच्या या वागणुकीमुळे संपूर्णपणे या संस्थेच्या प्रशासनावरच विपरीत परिणाम झाला आहे व त्यामुळे येथे शिकणारी विशेष मुले व त्यांच्या पालकांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारने तात्काळ याची दखल घ्यावी व या संस्थेवर प्रशासकांची नेमणूक करून प्राचार्यांनी केलेल्या सर्व व्यवहारांची चौकशी करावी,अशी मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
मद्य घोटाळ्याची चौकशी सुरू वित्त सचिवांनी मागविला तपशील
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात पर्दाफाश केलेल्या सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपयांच्या मद्य घोटाळ्याची चौकशी वित्त खात्याचे सचिव उदीप्त रे यांनी सुरू केली आहे. पर्रीकरांनी विधानसभेत या घोटाळ्यावर बोलताना उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा संपूर्ण तपशीलच सभापती कार्यालयाकडून मागवण्यात आला आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्यक्षात या घोटाळ्यासंबंधी कागदपत्रांची छाननी होईल, असेही उदीप्त रे यांनी आज "गोवादूत' शी बोलताना सांगितले.
गोव्यात मद्य निर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहोल उत्तरेकडील तीन राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीररित्या राज्यात आणले जाते व त्यामुळे गेल्या वर्षभरात सरकारी तिजोरीला सुमारे ४०-५० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा सनसनाटी आरोप पर्रीकर यांनी विधानसभेत केला होता. अत्यंत तर्कशुद्धपणे व आकड्यांची टक्केवारी सभागृहासमोर सादर करून पर्रीकरांनी सरकारला चाट पाडले होते. अखेर सभापती प्रतापसिंग राणे यांना हस्तक्षेप करावा लागला व तेव्हाच मुख्यमंंत्री कामत यांनी वित्त सचिवांमार्फत या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले होते.या अनधिकृत व्यवहारांत अबकारी खात्याचे खालपासून वरपर्यंतचे अनेक कर्मचारी, अधिकारी व खुद्द अबकारी आयुक्तच सामील आहेत, या पर्रीकरांच्या आरोपांची दखल घेण्यास सरकार कचरत आहे. ही चौकशी चालू असताना अबकारी आयुक्त तेच राहणार आहेत, त्यामुळे या एकूण चौकशीबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गोव्यातील काही मद्यनिर्मिती करणारे उद्योग पंजाब, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेशातून अनधिकृतपणे अल्कोहोल निर्यात करीत असून त्याची नोंदी अबकारी आयुक्त कार्यालयाकडे ठेवल्या जात नसल्याचे पर्रीकर यांनी दाखवून दिले होते. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत वरील तीन राज्यांतून सुमारे ९ लाख १२ हजार लीटर अल्कोहोल अनधिकृतपणे गोव्यात आणले गेल्याचे पुरावेही पर्रीकरांनी सादर केले होते. बेकायदेशीरपणे गोव्यात येणाऱ्या या अल्कोहोलपासून निर्माण होणारी दारूही बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात ईशान्येकडील राज्यात पाठविली जाते व त्यातून निघणारा बेहिशेबी पैसा दहशतवादी कारवायांसाठीही वापरला जाण्याची शक्यता असल्याचे पर्रीकरांनी बोलून दाखवले होते. "इंडो-आशा लंका',"आशा इंडो लंका',"वीर डिल्टीलरीज',"गोवन लिकर प्रोडक्टस',"वास्को दा गामा डिस्टीलरी" आदी प्रत्यक्षात व्यवहार न करणाऱ्या कंपन्यांना बनावट परवाने दिल्याचाही ठपका यावेळी ठेवण्यात आला होता. या एकूण प्रकरणांत राजकीय हितसंबंध असलेले मद्य व्यावसायिकही सामील आहेत,असाही संशय आहे.
-----------------------------------------------------------------------
हा चौकशीचा फार्स तर नव्हे?
पर्रीकरांनी या घोटाळ्याची चौकशी "सीबीआय' मार्फत करावी अशी जोरदार मागणी केली होती पण मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र ती फेटाळून लावली व या प्रकरणाची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत करण्याची घोषणा केली. वित्त सचिव उदीप्त रे यांची यापूर्वीच गोव्यातून बदली झाली आहे पण गोवा सरकारने हा बदलीचा आदेश स्थगित ठेवून त्यांना मार्चपर्यंत इथेच राहण्याचा सल्ला दिला आहे. ते पुढील मार्च महिन्यापर्यंतच राज्यात असतील व त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी तीन महिन्यांत ते पूर्ण करू शकतील काय असा सवाल निर्माण झाला आहे. मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पाची तयारी वित्त सचिव या नात्याने त्यांना करावी लागणार आहे व त्यामुळे ही चौकशी खरोखरच त्यांच्याकडून गांभीर्याने होईल की हा केवळ फार्स ठरेल,याबाबत मात्र साशंकता निर्माण झाली आहे.
गोव्यात मद्य निर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहोल उत्तरेकडील तीन राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीररित्या राज्यात आणले जाते व त्यामुळे गेल्या वर्षभरात सरकारी तिजोरीला सुमारे ४०-५० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा सनसनाटी आरोप पर्रीकर यांनी विधानसभेत केला होता. अत्यंत तर्कशुद्धपणे व आकड्यांची टक्केवारी सभागृहासमोर सादर करून पर्रीकरांनी सरकारला चाट पाडले होते. अखेर सभापती प्रतापसिंग राणे यांना हस्तक्षेप करावा लागला व तेव्हाच मुख्यमंंत्री कामत यांनी वित्त सचिवांमार्फत या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले होते.या अनधिकृत व्यवहारांत अबकारी खात्याचे खालपासून वरपर्यंतचे अनेक कर्मचारी, अधिकारी व खुद्द अबकारी आयुक्तच सामील आहेत, या पर्रीकरांच्या आरोपांची दखल घेण्यास सरकार कचरत आहे. ही चौकशी चालू असताना अबकारी आयुक्त तेच राहणार आहेत, त्यामुळे या एकूण चौकशीबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गोव्यातील काही मद्यनिर्मिती करणारे उद्योग पंजाब, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेशातून अनधिकृतपणे अल्कोहोल निर्यात करीत असून त्याची नोंदी अबकारी आयुक्त कार्यालयाकडे ठेवल्या जात नसल्याचे पर्रीकर यांनी दाखवून दिले होते. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत वरील तीन राज्यांतून सुमारे ९ लाख १२ हजार लीटर अल्कोहोल अनधिकृतपणे गोव्यात आणले गेल्याचे पुरावेही पर्रीकरांनी सादर केले होते. बेकायदेशीरपणे गोव्यात येणाऱ्या या अल्कोहोलपासून निर्माण होणारी दारूही बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात ईशान्येकडील राज्यात पाठविली जाते व त्यातून निघणारा बेहिशेबी पैसा दहशतवादी कारवायांसाठीही वापरला जाण्याची शक्यता असल्याचे पर्रीकरांनी बोलून दाखवले होते. "इंडो-आशा लंका',"आशा इंडो लंका',"वीर डिल्टीलरीज',"गोवन लिकर प्रोडक्टस',"वास्को दा गामा डिस्टीलरी" आदी प्रत्यक्षात व्यवहार न करणाऱ्या कंपन्यांना बनावट परवाने दिल्याचाही ठपका यावेळी ठेवण्यात आला होता. या एकूण प्रकरणांत राजकीय हितसंबंध असलेले मद्य व्यावसायिकही सामील आहेत,असाही संशय आहे.
-----------------------------------------------------------------------
हा चौकशीचा फार्स तर नव्हे?
पर्रीकरांनी या घोटाळ्याची चौकशी "सीबीआय' मार्फत करावी अशी जोरदार मागणी केली होती पण मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र ती फेटाळून लावली व या प्रकरणाची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत करण्याची घोषणा केली. वित्त सचिव उदीप्त रे यांची यापूर्वीच गोव्यातून बदली झाली आहे पण गोवा सरकारने हा बदलीचा आदेश स्थगित ठेवून त्यांना मार्चपर्यंत इथेच राहण्याचा सल्ला दिला आहे. ते पुढील मार्च महिन्यापर्यंतच राज्यात असतील व त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी तीन महिन्यांत ते पूर्ण करू शकतील काय असा सवाल निर्माण झाला आहे. मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पाची तयारी वित्त सचिव या नात्याने त्यांना करावी लागणार आहे व त्यामुळे ही चौकशी खरोखरच त्यांच्याकडून गांभीर्याने होईल की हा केवळ फार्स ठरेल,याबाबत मात्र साशंकता निर्माण झाली आहे.
Tuesday, 29 December 2009
वादग्रस्त सीडीमुळे कोलवा पेटले
० दगडफेक, जाळपोळ
० आजपासून बेमुदत बंदचा इशारा
मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी): कोलवा पंचायत सदस्य कल्वर्ट गोन्साल्वीस यांनी हल्लीच प्रसिद्ध केलेल्या "दोगीय बदमाश ' या सीडीवरून निर्माण झालेल्या विवादाने आज हिंसक वळण घेतले व किनारपट्टीवरील कोलवा परिसरात बेबंद हिंसाचार माजला. रात्री उशिरापर्यंत तेथील वातावरण तणावपूर्ण होते. संपूर्ण दक्षिण गोव्यातील पोलिस कुमक तसेच अतिरेक्यांकडून मिळणाऱ्या धमक्यांच्या अनुषंगाने येथे आणलेल्या औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या जवानांना तेथे तैनात केलेले आहे. दुसरीकडे कल्वर्ट याच्या अटकेची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांनी आपली मागणी धसास लावण्याच्या प्रयत्नात उद्यापासून "कोलवा बंद ' ठेवण्याची घोषणा केली आहे व त्यामुळे परिस्थिती चिघळण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
आज संतप्त व अनावर झालेल्या साधारण पाचशेच्या जमावाने कल्वर्ट याच्या घरावर हल्ला करून घराची व गॅरेजची मोठी नासधूस केली. यावेळी तेथे असलेल्या एका वृत्तपत्र प्रतिनिधीवरही हल्ल्याचा प्रयत्न झाला व त्याचा भ्रमणध्वनी काढून फेकून मारण्यात आला. तेथे असलेली दोन दुचाकी वाहनेही त्यांच्या रागाची शिकार ठरली. नंतर या जमावाने कोलवाकडे जाणारा रस्ता रोखून धरला. त्यासाठी टायर पेटवून रस्त्यावर टाकण्यात आले तसेच रस्त्यावरून जाणारा फास्ट फूडचा एक स्टॉलही पेटविला गेला. मात्र नुकसानीचा अंदाज कळू शकला नाही.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व स्थानिक फादर डाएगो फर्नांडिस यांची बदनामी करणाऱ्या या सीडीमुळे कोलवा भागात प्रचंड गोंधळ माजला आहे. मिकीपेक्षा फादरवर केलेल्या अनैतिक आरोपांमुळे लोक खवळले होते.त्यातच या सीडीला एका स्थानिक वृत्तवाहिनीने भडक प्रसिद्धी दिल्याने लोकांच्या भावनांचा स्फोट झाला व गेल्या शुक्रवारपासून दोनदा तक्रार करूनही पोलिस त्याची दखल घेत नाहीत की संबंधित आरोपी अटकही करत नसल्याने त्यावर विचार करण्यासाठी स्थानिक मंडळी आज सकाळी चर्च परिसरात जमली व त्याचा जाब विचारण्यासाठी पोलिस स्टेशनवर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी चर्चची घंटा वाजवून लोकांना बोलावून घेण्यात आले नंतर साधारण पाचशे लोकांचा जमाव कोलवा पोलिस स्टेशनवर चाल करून गेला , तोपर्यंत तेथील पोलिस अधिकारी स्वस्थ होते. जमावाने कल्वर्ट गोन्साल्वीस विरुद्ध दिलेल्या तक्रारीचे काय झाले अशी विचारणा करताच तेथील अधिकारी गडबडले त्यामुळे चिडलेल्या निदर्शकांनी तत्काळ तक्रारीची नोंद करा व कल्वर्टला अटक क रा अशी मागणी केली. तोपर्यंत वातावरण तणावपूर्ण बनत होते व गावात व परिसरात या प्रकाराची माहिती गेल्याने लोक भराभर पोलिस स्टेशनवर जमू लागले.त्यावेळी तेथे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच पोलिस होते.
परिस्थितीचा अंदाज येताच कोलवा पोलिस निरीक्षक ऍडवीन कुलासो यांनी मडगावात पोेलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांना परिस्थितीची कल्पना दिली व अधिक पोलिस कुमक पाठविण्याची मागणी केली. तोपर्यंत जमाव बेफाम बनला व त्याने आपला मोर्चा कल्वर्ट गोन्साल्वीश यांच्या घराकडे वळवला. तोपर्यंत कल्वर्ट यांचे वृद्ध मातापिता घर सोडून पळून गेली. जमावाने घरावर हल्ला करून त्याची मोडतोड केली तसेच घराला टेकून असलेल्या गॅरेजचीही तशीच अवस्था क रून टाकली व आत असलेल्या वाहनांचीही मोडतोड केली. तोपर्यंत पोलिस तेथे फिरकले नाहीत.
जमाव त्यावेळी एवढा बेफाम झाला होता की त्याने वृत्तछायाचित्रकारांना छायाचित्रे घेऊ नका व ती घेतल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,अशी सरळसरळ धमकी दिली. यावेळी एका स्थानिक वृत्तपत्राचा एक प्रतिनिधी तेथे उभा राहून भ्रमणध्वनीवरून बोलत होता पण निदर्शकांना तो येथील माहिती कोणाला तरी देत असावा,असा समज झाला त्यांनी त्याच्यावरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न करून खाली पाडले व त्याचा भ्रमणध्वनी हिसकावून फेकला असे सांगण्यात आले.
नंतर हा जमाव तसाच परत कोलवा पोलिस स्टेशनवर आला व त्याने सीडीकार कल्वर्ट याला तत्काळ अटक करा,अशी मागणी करून धरणे धरले व त्याला अटक झाल्याखेरीज उठणार नाही असा पवित्रा घेतला. तेव्हा सायंकाळी ६ पर्यंत त्याला अटक करू असे आश्र्वासन दिले गेल्याने जमाव काहीसा शांत झाला पण त्याने धरणे चालूच ठेवले. नंतर निदर्शकांची संख्या वाढली व त्यांनी नंतर आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ चर्चजवळ रस्त्यावर पेटते टायर टाकून ते अडविले. रात्री उशिरापर्यंत रास्ता रोको चालूच होता क्षणाक्षणाला तणाव वाढत होता. कलवर्टला अटक होईपर्यंत हे धरणे चालू राहील असा इशारा त्यांनी दिला असून उद्या सकाळपर्यंत कारवाई झाली नाही तर उद्यापासून बेमुदत कोलवा बंदची घोषणा केली. या आंदोलनामुळे कोलवाकडील सारी वाहतूक ठप्प झालेली असून नाताळ नववर्षानिमित्त आलेले पर्यटक किनारीभागात अडकून पडलेले आहेत.
पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर हे सध्या कोलवा येथे तळ ठोकून परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत. पोलिसांनी कल्वर्ट घरावरील हल्ला प्रकरणी अज्ञातांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तेथे पोलिस बंदोबस्त ठेवला आहे.
० आजपासून बेमुदत बंदचा इशारा
मडगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी): कोलवा पंचायत सदस्य कल्वर्ट गोन्साल्वीस यांनी हल्लीच प्रसिद्ध केलेल्या "दोगीय बदमाश ' या सीडीवरून निर्माण झालेल्या विवादाने आज हिंसक वळण घेतले व किनारपट्टीवरील कोलवा परिसरात बेबंद हिंसाचार माजला. रात्री उशिरापर्यंत तेथील वातावरण तणावपूर्ण होते. संपूर्ण दक्षिण गोव्यातील पोलिस कुमक तसेच अतिरेक्यांकडून मिळणाऱ्या धमक्यांच्या अनुषंगाने येथे आणलेल्या औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या जवानांना तेथे तैनात केलेले आहे. दुसरीकडे कल्वर्ट याच्या अटकेची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांनी आपली मागणी धसास लावण्याच्या प्रयत्नात उद्यापासून "कोलवा बंद ' ठेवण्याची घोषणा केली आहे व त्यामुळे परिस्थिती चिघळण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
आज संतप्त व अनावर झालेल्या साधारण पाचशेच्या जमावाने कल्वर्ट याच्या घरावर हल्ला करून घराची व गॅरेजची मोठी नासधूस केली. यावेळी तेथे असलेल्या एका वृत्तपत्र प्रतिनिधीवरही हल्ल्याचा प्रयत्न झाला व त्याचा भ्रमणध्वनी काढून फेकून मारण्यात आला. तेथे असलेली दोन दुचाकी वाहनेही त्यांच्या रागाची शिकार ठरली. नंतर या जमावाने कोलवाकडे जाणारा रस्ता रोखून धरला. त्यासाठी टायर पेटवून रस्त्यावर टाकण्यात आले तसेच रस्त्यावरून जाणारा फास्ट फूडचा एक स्टॉलही पेटविला गेला. मात्र नुकसानीचा अंदाज कळू शकला नाही.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व स्थानिक फादर डाएगो फर्नांडिस यांची बदनामी करणाऱ्या या सीडीमुळे कोलवा भागात प्रचंड गोंधळ माजला आहे. मिकीपेक्षा फादरवर केलेल्या अनैतिक आरोपांमुळे लोक खवळले होते.त्यातच या सीडीला एका स्थानिक वृत्तवाहिनीने भडक प्रसिद्धी दिल्याने लोकांच्या भावनांचा स्फोट झाला व गेल्या शुक्रवारपासून दोनदा तक्रार करूनही पोलिस त्याची दखल घेत नाहीत की संबंधित आरोपी अटकही करत नसल्याने त्यावर विचार करण्यासाठी स्थानिक मंडळी आज सकाळी चर्च परिसरात जमली व त्याचा जाब विचारण्यासाठी पोलिस स्टेशनवर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी चर्चची घंटा वाजवून लोकांना बोलावून घेण्यात आले नंतर साधारण पाचशे लोकांचा जमाव कोलवा पोलिस स्टेशनवर चाल करून गेला , तोपर्यंत तेथील पोलिस अधिकारी स्वस्थ होते. जमावाने कल्वर्ट गोन्साल्वीस विरुद्ध दिलेल्या तक्रारीचे काय झाले अशी विचारणा करताच तेथील अधिकारी गडबडले त्यामुळे चिडलेल्या निदर्शकांनी तत्काळ तक्रारीची नोंद करा व कल्वर्टला अटक क रा अशी मागणी केली. तोपर्यंत वातावरण तणावपूर्ण बनत होते व गावात व परिसरात या प्रकाराची माहिती गेल्याने लोक भराभर पोलिस स्टेशनवर जमू लागले.त्यावेळी तेथे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच पोलिस होते.
परिस्थितीचा अंदाज येताच कोलवा पोलिस निरीक्षक ऍडवीन कुलासो यांनी मडगावात पोेलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांना परिस्थितीची कल्पना दिली व अधिक पोलिस कुमक पाठविण्याची मागणी केली. तोपर्यंत जमाव बेफाम बनला व त्याने आपला मोर्चा कल्वर्ट गोन्साल्वीश यांच्या घराकडे वळवला. तोपर्यंत कल्वर्ट यांचे वृद्ध मातापिता घर सोडून पळून गेली. जमावाने घरावर हल्ला करून त्याची मोडतोड केली तसेच घराला टेकून असलेल्या गॅरेजचीही तशीच अवस्था क रून टाकली व आत असलेल्या वाहनांचीही मोडतोड केली. तोपर्यंत पोलिस तेथे फिरकले नाहीत.
जमाव त्यावेळी एवढा बेफाम झाला होता की त्याने वृत्तछायाचित्रकारांना छायाचित्रे घेऊ नका व ती घेतल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,अशी सरळसरळ धमकी दिली. यावेळी एका स्थानिक वृत्तपत्राचा एक प्रतिनिधी तेथे उभा राहून भ्रमणध्वनीवरून बोलत होता पण निदर्शकांना तो येथील माहिती कोणाला तरी देत असावा,असा समज झाला त्यांनी त्याच्यावरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न करून खाली पाडले व त्याचा भ्रमणध्वनी हिसकावून फेकला असे सांगण्यात आले.
नंतर हा जमाव तसाच परत कोलवा पोलिस स्टेशनवर आला व त्याने सीडीकार कल्वर्ट याला तत्काळ अटक करा,अशी मागणी करून धरणे धरले व त्याला अटक झाल्याखेरीज उठणार नाही असा पवित्रा घेतला. तेव्हा सायंकाळी ६ पर्यंत त्याला अटक करू असे आश्र्वासन दिले गेल्याने जमाव काहीसा शांत झाला पण त्याने धरणे चालूच ठेवले. नंतर निदर्शकांची संख्या वाढली व त्यांनी नंतर आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ चर्चजवळ रस्त्यावर पेटते टायर टाकून ते अडविले. रात्री उशिरापर्यंत रास्ता रोको चालूच होता क्षणाक्षणाला तणाव वाढत होता. कलवर्टला अटक होईपर्यंत हे धरणे चालू राहील असा इशारा त्यांनी दिला असून उद्या सकाळपर्यंत कारवाई झाली नाही तर उद्यापासून बेमुदत कोलवा बंदची घोषणा केली. या आंदोलनामुळे कोलवाकडील सारी वाहतूक ठप्प झालेली असून नाताळ नववर्षानिमित्त आलेले पर्यटक किनारीभागात अडकून पडलेले आहेत.
पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर हे सध्या कोलवा येथे तळ ठोकून परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत. पोलिसांनी कल्वर्ट घरावरील हल्ला प्रकरणी अज्ञातांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तेथे पोलिस बंदोबस्त ठेवला आहे.
कस्टम अधिकारी प्रकरण वास्कोत दुकानांवर सीबीआयचे छापे
एक लाखाचा विदेशी माल जप्त
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) : विदेशी जहाजांकडून सिगरेट, मद्य किंवा अन्य वस्तू त्यांना "क्लीअरन्स' दाखला देणाऱ्या दोन कस्टम अधिकाऱ्यांच्या माहितीवरून वास्को शहरात तीन दुकानांवर आज केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) छापा टाकून सुमारे एक लाख रुपयांचे परदेशी मद्य आणि सिगरेट जप्त केले. हा छापा सीबीआयच्या ताब्यात असलेल्या त्या दोन कस्टम अधिकाऱ्यांनी पुरवलेल्या माहितीवरून टाकण्यात आला. विदेशी जहाजांकडून मिळणाऱ्या वस्तू हे अधिकारी या दुकानावर विकत होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आज "सीबीआय'ने वास्को येथील "इसानी शॉप', अपना बाजारातील एक दुकान व कर्मा फेस या इमारतीतील दुकानावर छापा टाकला. यात विदेशी सिगरेट आणि मद्य जप्त करण्यात आले. गेल्या आठवड्यात सीबीआयचे निरीक्षक आर जी. रुशी यांनी छापा टाकून कस्टम अधीक्षक एच. रिबेलो व निरीक्षक बी व्ही आर. मुरती यांना ताब्यात घेतले होते. हे अधिकारी विदेशातून येणाऱ्या कार्गो तसेच अन्य जहाजांकडून सिगरेट मद्य अशी वस्तू घेऊन त्यांना क्लिअरन्स दाखल देत असल्याची माहिती सीबीआयला मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे सापळा रचून विदेशी सिगरेट आणि मद्य घेऊन येत असताना या अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ ताब्यात घेतले होते. तसेच त्याच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याखाली गुन्हाही नोंद करण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या चौकशी दरम्यान ते वास्कोतील या तीन दुकानावर मिळत असलेले विदेशी मद्य आणि अन्य वस्तू विकत असल्याची माहिती सीबीआयला मिळाली. त्या आधारे निरीक्षक रुशी यांनी या तिन्ही दुकानांवर छापा टाकला.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) : विदेशी जहाजांकडून सिगरेट, मद्य किंवा अन्य वस्तू त्यांना "क्लीअरन्स' दाखला देणाऱ्या दोन कस्टम अधिकाऱ्यांच्या माहितीवरून वास्को शहरात तीन दुकानांवर आज केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) छापा टाकून सुमारे एक लाख रुपयांचे परदेशी मद्य आणि सिगरेट जप्त केले. हा छापा सीबीआयच्या ताब्यात असलेल्या त्या दोन कस्टम अधिकाऱ्यांनी पुरवलेल्या माहितीवरून टाकण्यात आला. विदेशी जहाजांकडून मिळणाऱ्या वस्तू हे अधिकारी या दुकानावर विकत होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आज "सीबीआय'ने वास्को येथील "इसानी शॉप', अपना बाजारातील एक दुकान व कर्मा फेस या इमारतीतील दुकानावर छापा टाकला. यात विदेशी सिगरेट आणि मद्य जप्त करण्यात आले. गेल्या आठवड्यात सीबीआयचे निरीक्षक आर जी. रुशी यांनी छापा टाकून कस्टम अधीक्षक एच. रिबेलो व निरीक्षक बी व्ही आर. मुरती यांना ताब्यात घेतले होते. हे अधिकारी विदेशातून येणाऱ्या कार्गो तसेच अन्य जहाजांकडून सिगरेट मद्य अशी वस्तू घेऊन त्यांना क्लिअरन्स दाखल देत असल्याची माहिती सीबीआयला मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे सापळा रचून विदेशी सिगरेट आणि मद्य घेऊन येत असताना या अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ ताब्यात घेतले होते. तसेच त्याच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याखाली गुन्हाही नोंद करण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या चौकशी दरम्यान ते वास्कोतील या तीन दुकानावर मिळत असलेले विदेशी मद्य आणि अन्य वस्तू विकत असल्याची माहिती सीबीआयला मिळाली. त्या आधारे निरीक्षक रुशी यांनी या तिन्ही दुकानांवर छापा टाकला.
बसस्थानक, मार्केटमध्ये अनैतिक धंदे महापालिका दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप
सत्ताधारी गटाचे अविनाश भोसले आक्रमक
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिका मंडळाच्या बैठकीत आज सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी जोरदार हल्ला चढवत कदंब बस स्थानकाच्या आजूबाजूला तसेच पालिका बाजार संकुलाच्या तिसऱ्या मजल्यावर राजरोसपणे अनैतिक धंदे सुरू झाले असून त्याकडे पालिकेने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ऍड. अविनाश भोसले यांनी पालिका बैठकीत केला. "आपण बोलत असलेली कोणतीच गोष्ट ऐकून घेतली जात नसून येथे केवळ गोंधळच घातला जात आहे' असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला. त्याच्या या हल्ल्याचा रोष पाहून ते बैठकीत बोलत असतानाच महापौरांनी अचानकपणे बैठक संपल्याचे जाहीर केले. बैठकीतील सर्व मुद्यांवर चर्चा झाल्यानंतरच बैठक संपवण्यात आल्याचे महापौर कारोलिना पो यांनी नंतर स्पष्ट केले. कांपाल येथील फुटबॉल मैदान पालिकेच्या ताब्यात देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
आधीच पालिकेच्या तिजोरीला सुरुंग लागलेला असताना २५ लाख रुपये खर्च करून पालिका उद्यान बांधण्यास यावेळी जोरदार विरोध करण्यात आला. या आर्थिक मंदीतून पालिकेला बाहेर येण्यासाठी किती काळ लागेल, असा सवाल यावेळी विरोधांनी केला. त्यावेळी "या कहाणीला सहा वर्षे झाली' असे म्हणून महापौर आणि पालिका आयुक्तानीही उत्तर देण्याचे टाळले. पालिकेतर्फे हाती घेतली जाणारी कामांच्या फाइली सार्वजनिक बांधकाम खात्यात महिन्यानंमहिने तशाच पडून राहत असल्याने पालिकेसाठी मुख्य अभियंता नियुक्त करण्याचा निर्णय घेऊन त्याला आज मंजुरी देण्यात आली. सरकारतर्फे हा मुख्य अभियंता नियुक्त केला जाणार असून त्याचे वेतनही सरकार देणार असल्याचे यावेळी महापौर पो यांनी सांगितले. पालिकेला केवळ सहा लाखापर्यंतच खर्च करण्याची अनुमती आहे. परंतु मुख्य अभियंत्यांची नेमणूक झाल्यानंतर कितीही मोठा प्रकल्प हाती घेता येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निलम रेस्टॉरंटचे "लीझ' मूळ मालकाच्या मुलीच्या नावावर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे श्रीमती पो यांनी सांगितली. मात्र याला काही सत्ताधारी आणि विरोधी गटानेही विरोध दर्शविला. तसेच, बोक द व्हॉक येथील साई मंदिराच्या बांधकामाच्यावेळी काही प्रमाणात पालिकेच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने काही वर्षापूर्वी पालिकेतर्फे दाखल करण्यात आलेला खटला मागे घेण्यात आला. या मंदिराशी लोकांची श्रद्धा असल्याने ही तक्रार मागे घेण्यात आल्याचे यावेळी नगरसेवक मंगलदास नाईक यांनी सांगितले.
-------------------------------------------------------------------------------------
संबंधित नगरसेवकाला विश्वासात न घेता पालिका कोणालाही बांधकाम करण्याचे परवाने देते, असा आरोप करून नगरसेवकांना माहिती न देता बांधकाम परवाना न देण्याचा ठराव यावेळी विरोधी गटातील सुरेंद्र फुर्तादो यांनी मांडला. त्याला पाठिंबा देत नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी पालिकेने आत्तापर्यंत दिलेल्या बांधकाम परवान्याची पाहणी केली जावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. बांधकाम करण्यापूर्वी सादर करण्यात आलेला प्लॅन आणि प्रत्यक्षात बांधकाम वेगळेच केले जाते. पार्किंगसाठी जागा ठेवली जात नाही. पार्किंगसाठी दाखवलेल्या जागेत दुकाने बांधली जातात. त्यामुळे काही वॉर्डमध्ये वाहतुकीला प्रचंड गैरसोय होत असल्याचे मत यावेळी श्री. फुर्तादो यांनी मांडले.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिका मंडळाच्या बैठकीत आज सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी जोरदार हल्ला चढवत कदंब बस स्थानकाच्या आजूबाजूला तसेच पालिका बाजार संकुलाच्या तिसऱ्या मजल्यावर राजरोसपणे अनैतिक धंदे सुरू झाले असून त्याकडे पालिकेने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ऍड. अविनाश भोसले यांनी पालिका बैठकीत केला. "आपण बोलत असलेली कोणतीच गोष्ट ऐकून घेतली जात नसून येथे केवळ गोंधळच घातला जात आहे' असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला. त्याच्या या हल्ल्याचा रोष पाहून ते बैठकीत बोलत असतानाच महापौरांनी अचानकपणे बैठक संपल्याचे जाहीर केले. बैठकीतील सर्व मुद्यांवर चर्चा झाल्यानंतरच बैठक संपवण्यात आल्याचे महापौर कारोलिना पो यांनी नंतर स्पष्ट केले. कांपाल येथील फुटबॉल मैदान पालिकेच्या ताब्यात देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
आधीच पालिकेच्या तिजोरीला सुरुंग लागलेला असताना २५ लाख रुपये खर्च करून पालिका उद्यान बांधण्यास यावेळी जोरदार विरोध करण्यात आला. या आर्थिक मंदीतून पालिकेला बाहेर येण्यासाठी किती काळ लागेल, असा सवाल यावेळी विरोधांनी केला. त्यावेळी "या कहाणीला सहा वर्षे झाली' असे म्हणून महापौर आणि पालिका आयुक्तानीही उत्तर देण्याचे टाळले. पालिकेतर्फे हाती घेतली जाणारी कामांच्या फाइली सार्वजनिक बांधकाम खात्यात महिन्यानंमहिने तशाच पडून राहत असल्याने पालिकेसाठी मुख्य अभियंता नियुक्त करण्याचा निर्णय घेऊन त्याला आज मंजुरी देण्यात आली. सरकारतर्फे हा मुख्य अभियंता नियुक्त केला जाणार असून त्याचे वेतनही सरकार देणार असल्याचे यावेळी महापौर पो यांनी सांगितले. पालिकेला केवळ सहा लाखापर्यंतच खर्च करण्याची अनुमती आहे. परंतु मुख्य अभियंत्यांची नेमणूक झाल्यानंतर कितीही मोठा प्रकल्प हाती घेता येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निलम रेस्टॉरंटचे "लीझ' मूळ मालकाच्या मुलीच्या नावावर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे श्रीमती पो यांनी सांगितली. मात्र याला काही सत्ताधारी आणि विरोधी गटानेही विरोध दर्शविला. तसेच, बोक द व्हॉक येथील साई मंदिराच्या बांधकामाच्यावेळी काही प्रमाणात पालिकेच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने काही वर्षापूर्वी पालिकेतर्फे दाखल करण्यात आलेला खटला मागे घेण्यात आला. या मंदिराशी लोकांची श्रद्धा असल्याने ही तक्रार मागे घेण्यात आल्याचे यावेळी नगरसेवक मंगलदास नाईक यांनी सांगितले.
-------------------------------------------------------------------------------------
संबंधित नगरसेवकाला विश्वासात न घेता पालिका कोणालाही बांधकाम करण्याचे परवाने देते, असा आरोप करून नगरसेवकांना माहिती न देता बांधकाम परवाना न देण्याचा ठराव यावेळी विरोधी गटातील सुरेंद्र फुर्तादो यांनी मांडला. त्याला पाठिंबा देत नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी पालिकेने आत्तापर्यंत दिलेल्या बांधकाम परवान्याची पाहणी केली जावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. बांधकाम करण्यापूर्वी सादर करण्यात आलेला प्लॅन आणि प्रत्यक्षात बांधकाम वेगळेच केले जाते. पार्किंगसाठी जागा ठेवली जात नाही. पार्किंगसाठी दाखवलेल्या जागेत दुकाने बांधली जातात. त्यामुळे काही वॉर्डमध्ये वाहतुकीला प्रचंड गैरसोय होत असल्याचे मत यावेळी श्री. फुर्तादो यांनी मांडले.
'हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' चौकशी अहवाल जानेवारीत
विविध देशांच्या दुतावासाकडे माहिती मागितलीः मुख्य सचिव
पणजी,दि.२८ (प्रतिनिधी): गोव्यात वादग्रस्त ठरलेल्या व कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप झालेल्या "हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट'संबंधीचा चौकशी अहवाल ३१ जानेवारी पूर्वी सरकारला सादर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. "हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट' ची विश्वासार्हता व कंपनीकडून निविदेत सादर करण्यात आलेला दावा पडताळून पाहण्याचे काम सुरू आहे. ही माहिती प्राप्त झाली की या एकूण कंत्राटाबाबत व त्यातून साध्य होणाऱ्या हेतूबाबत स्पष्ट मत बनवता येईल,अशी माहिती मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी दिली.
या कंत्राटासाठी दावा करताना शिमनित उत्च कंपनीकडून हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट इतरही काही राज्यांत तथा अन्य काही देशांत लागू करण्यात आल्याचा दावा केला होता. यासंबंधी समितीतर्फे सदर राज्य तथा कंपनीकडून दावा करण्यात आलेल्या इतर देशांकडे संपर्क साधून त्यांच्याकडे तपशील मागितला आहे. एकूण चार देशांत हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट कंपनीकडून अमलात आणल्याचे निविदेत म्हटल्याने या चारही देशांच्या दूतावासाकडे यासंबंधीची माहिती मागितली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतरच कंपनीचा दावा कितपत खरा आहे याची माहिती मिळेल,असे मुख्य सचिव म्हणाले. या नंबरप्लेटसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य प्रत्यक्षात कमी दरात मिळते,असाही दावा विरोधकांनी केला होता, त्यासंबंधीही माहिती मिळवली आहे,असेही ते म्हणाले. ही सर्व माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच या एकूण कंत्राटाबाबत स्पष्ट मत बनवणे शक्य होईल व त्यानंतरच ही समिती आपला अहवाल सादर करील. येत्या ३१ जानेवारीपूर्वी हा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे उद्दिष्ट समितीने ठेवले आहे,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
केंद्रीय रस्ता वाहतूक मंत्रालयाकडून केंद्रीय कायद्यातच दुरुस्ती करण्यात आली व प्रत्येक राज्याला हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यासंबंधी विविध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयांतही गेली पण सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राचा निर्णय उचलून धरला व त्यामुळे गोव्यातही ही सक्ती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला."शिमनित उत्च इंडिया प्रा.ली'या कंपनीला हे कंत्राट बहाल करण्यात आले असले तरी या निर्णयामुळे वाहनांच्या सुरक्षेचा हेतू साध्य होणार नव्हताच परंतु त्यामुळे सामान्य लोकांना अतिरिक्त भूदर्डही सहन करावा लागणार होता.या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठवल्यानंतर त्याचे लोण राज्यभरात पसरले व या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्यात आला.भाजपने आंदोलन सुरू केल्यानंतर खासगी बसमालक संघटना व युवा कॉंग्रेसनेही याविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले.याप्रकरणी गोवा बंदही पाळण्यात आला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी शेवटी हा निर्णय स्थगित ठेवून मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली व या समितीला या संपूर्ण कंत्राट तथा विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
पणजी,दि.२८ (प्रतिनिधी): गोव्यात वादग्रस्त ठरलेल्या व कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप झालेल्या "हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट'संबंधीचा चौकशी अहवाल ३१ जानेवारी पूर्वी सरकारला सादर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. "हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट' ची विश्वासार्हता व कंपनीकडून निविदेत सादर करण्यात आलेला दावा पडताळून पाहण्याचे काम सुरू आहे. ही माहिती प्राप्त झाली की या एकूण कंत्राटाबाबत व त्यातून साध्य होणाऱ्या हेतूबाबत स्पष्ट मत बनवता येईल,अशी माहिती मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी दिली.
या कंत्राटासाठी दावा करताना शिमनित उत्च कंपनीकडून हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट इतरही काही राज्यांत तथा अन्य काही देशांत लागू करण्यात आल्याचा दावा केला होता. यासंबंधी समितीतर्फे सदर राज्य तथा कंपनीकडून दावा करण्यात आलेल्या इतर देशांकडे संपर्क साधून त्यांच्याकडे तपशील मागितला आहे. एकूण चार देशांत हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट कंपनीकडून अमलात आणल्याचे निविदेत म्हटल्याने या चारही देशांच्या दूतावासाकडे यासंबंधीची माहिती मागितली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतरच कंपनीचा दावा कितपत खरा आहे याची माहिती मिळेल,असे मुख्य सचिव म्हणाले. या नंबरप्लेटसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य प्रत्यक्षात कमी दरात मिळते,असाही दावा विरोधकांनी केला होता, त्यासंबंधीही माहिती मिळवली आहे,असेही ते म्हणाले. ही सर्व माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच या एकूण कंत्राटाबाबत स्पष्ट मत बनवणे शक्य होईल व त्यानंतरच ही समिती आपला अहवाल सादर करील. येत्या ३१ जानेवारीपूर्वी हा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे उद्दिष्ट समितीने ठेवले आहे,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
केंद्रीय रस्ता वाहतूक मंत्रालयाकडून केंद्रीय कायद्यातच दुरुस्ती करण्यात आली व प्रत्येक राज्याला हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यासंबंधी विविध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयांतही गेली पण सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राचा निर्णय उचलून धरला व त्यामुळे गोव्यातही ही सक्ती लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला."शिमनित उत्च इंडिया प्रा.ली'या कंपनीला हे कंत्राट बहाल करण्यात आले असले तरी या निर्णयामुळे वाहनांच्या सुरक्षेचा हेतू साध्य होणार नव्हताच परंतु त्यामुळे सामान्य लोकांना अतिरिक्त भूदर्डही सहन करावा लागणार होता.या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठवल्यानंतर त्याचे लोण राज्यभरात पसरले व या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्यात आला.भाजपने आंदोलन सुरू केल्यानंतर खासगी बसमालक संघटना व युवा कॉंग्रेसनेही याविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले.याप्रकरणी गोवा बंदही पाळण्यात आला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी शेवटी हा निर्णय स्थगित ठेवून मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली व या समितीला या संपूर्ण कंत्राट तथा विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
जय हो कॉंग्रेस, वाहतूक पोलिसांच्या तोंडाला मात्र फेस!
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)ः कायदा हा केवळ सामान्य जनतेसाठीच असतो. राजकीय नेते व बडे धेंडे यांना मात्र सोयीप्रमाणे त्यात सूट दिली जाते. वाहतूक कायद्याचाच विचार केला तर एनकेन प्रकारे वाहतूक कायद्याचे उल्लंघन केल्यावरून लोकांना चलन देणे सुरूच असते. चलन देणे हे वाहतूक पोलिसांचे आवडते काम पण त्याच वेळी वाहतुकीला शिस्त लावण्याची जबाबदारी मात्र ते विसरतात. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेला १२५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने गोवा प्रदेश कॉंग्रेसतर्फे आज पणजीत भव्य दुचाकी रॅली आयोजित करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांसह पक्षाचे इतर नेते, पदाधिकारी व युवा कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या रॅलीत सहभागी झाले. या रॅलीव्दारे बाकी कोणता संदेश लोकांपर्यंत पोहचला हे जरी स्पष्ट झाले नसले तरी या राज्यात वाहतूक कायदा हा केवळ "आम आदमी' ला लागू आहे हे मात्र प्रकर्षाने स्पष्ट झाले.
आज जुनेगोवे येथील गांधी चौकाकडून या रॅलीला प्रारंभ झाला. गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांच्यासह खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आमदार पांडुरंग मडकईकर, सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, जलस्त्रोत्रमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस, प्रदेश कॉंग्रेसचे पदाधिकारी व शेकडो युवा कॉंग्रेस कार्यकर्ते या रॅलीत सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे हे सर्व लोक दुचाकीतून प्रवास करीत होते. रॅलीत सहभागी झालेल्या नेत्यांत व कार्यकर्त्यांत उत्साह एवढा भरून आला होता की रॅलीव्दारे आपण वाहतूक नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करीत आहोत याचे भानही त्यांना राहिले नाही. ही रॅली राष्ट्रीय महामार्गावरून नेण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्गावर हेल्मेट परिधान करणे कायद्याने बंधनकारक आहे पण या रॅलीत सहभागी बहुतांश दुचाकी चालकांनी त्याला पाने पुसली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही दुचाकीवरून या रॅलीत भाग घेतला व सर्वांचे लक्ष वेधले. माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी त्यांचे सारथ्य केले. माजी वाहतूकमंत्री राहिलेल्या आमदार मडकईकर यांनाही वाहतूक नियमाचे पालन करावे, असे वाटले नाही. पूर्ण हेल्मेट घातले तर आपला चेहरा लपून राहील, या कारणात्सव त्यांनी केवळ सोपस्कार म्हणून हेल्मेट डोक्यावर नाममात्र ठेवले होते.आणखीनही एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचे सारथ्य करीत असलेल्या आमदार मडकईकर चालवीत असलेल्या दुचाकीला समोर "नंबरप्लेट' च नव्हती.
जुनेगोवेतून सुटलेली ही रॅली राष्ट्रीय महामार्गाला वळसा घालून थेट शहरात पोहचली व पणजी मिरामारहून थेट कॉंग्रेस भवनासमोर दाखल झाली.वाहतूक पोलिसांनी शहरातील वाहतुकीची पर्यायी व्यवस्था केली होती खरी पण नवीन वर्षांच्या निमित्ताने पणजीत पर्यटकांची झुंबड पडल्याने व वाहनांच्या वर्दळीतही कमालीची वाढ झाल्याने या रॅलीमुळे वाहन चालकांना त्रास जाणवलाच. रॅलीत सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी आपले वाहने फुटपाथवर पार्किंग करून ठेवल्याने पादचाऱ्यांचीही बरीच गैरसोय झाली. १२५ वर्षे पूर्ण होत असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने देशावर व गोव्यावरही सर्वांधिक काळ सत्ता भोगली व सध्या त्यांचीच सत्ता आहे. या मुहूर्ताची संधी साधून या पक्षाचा विचार युवा पिढीपर्यंत पोहचवण्यासाठी वैचारिक संवादाचे कार्यक्रम करण्याचे सोडून अशा प्रकारची रॅली आयोजित करण्याची ही पद्धत मात्र अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना मात्र काही रुचलेली नाही.
आज जुनेगोवे येथील गांधी चौकाकडून या रॅलीला प्रारंभ झाला. गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांच्यासह खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आमदार पांडुरंग मडकईकर, सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, जलस्त्रोत्रमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस, प्रदेश कॉंग्रेसचे पदाधिकारी व शेकडो युवा कॉंग्रेस कार्यकर्ते या रॅलीत सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे हे सर्व लोक दुचाकीतून प्रवास करीत होते. रॅलीत सहभागी झालेल्या नेत्यांत व कार्यकर्त्यांत उत्साह एवढा भरून आला होता की रॅलीव्दारे आपण वाहतूक नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करीत आहोत याचे भानही त्यांना राहिले नाही. ही रॅली राष्ट्रीय महामार्गावरून नेण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्गावर हेल्मेट परिधान करणे कायद्याने बंधनकारक आहे पण या रॅलीत सहभागी बहुतांश दुचाकी चालकांनी त्याला पाने पुसली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही दुचाकीवरून या रॅलीत भाग घेतला व सर्वांचे लक्ष वेधले. माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी त्यांचे सारथ्य केले. माजी वाहतूकमंत्री राहिलेल्या आमदार मडकईकर यांनाही वाहतूक नियमाचे पालन करावे, असे वाटले नाही. पूर्ण हेल्मेट घातले तर आपला चेहरा लपून राहील, या कारणात्सव त्यांनी केवळ सोपस्कार म्हणून हेल्मेट डोक्यावर नाममात्र ठेवले होते.आणखीनही एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचे सारथ्य करीत असलेल्या आमदार मडकईकर चालवीत असलेल्या दुचाकीला समोर "नंबरप्लेट' च नव्हती.
जुनेगोवेतून सुटलेली ही रॅली राष्ट्रीय महामार्गाला वळसा घालून थेट शहरात पोहचली व पणजी मिरामारहून थेट कॉंग्रेस भवनासमोर दाखल झाली.वाहतूक पोलिसांनी शहरातील वाहतुकीची पर्यायी व्यवस्था केली होती खरी पण नवीन वर्षांच्या निमित्ताने पणजीत पर्यटकांची झुंबड पडल्याने व वाहनांच्या वर्दळीतही कमालीची वाढ झाल्याने या रॅलीमुळे वाहन चालकांना त्रास जाणवलाच. रॅलीत सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी आपले वाहने फुटपाथवर पार्किंग करून ठेवल्याने पादचाऱ्यांचीही बरीच गैरसोय झाली. १२५ वर्षे पूर्ण होत असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने देशावर व गोव्यावरही सर्वांधिक काळ सत्ता भोगली व सध्या त्यांचीच सत्ता आहे. या मुहूर्ताची संधी साधून या पक्षाचा विचार युवा पिढीपर्यंत पोहचवण्यासाठी वैचारिक संवादाचे कार्यक्रम करण्याचे सोडून अशा प्रकारची रॅली आयोजित करण्याची ही पद्धत मात्र अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना मात्र काही रुचलेली नाही.
Monday, 28 December 2009
शिबू सोरेन यांचा बुधवारी शपथविधी
रांची, दि. २७ - झारखंडचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी आज झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष शिबू सोरेन यांना राज्यात नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले. सोरेन यांनी राज्यपालांची दहा मिनिटे भेट घेतल्यानंतर ३० रोजी दुपारी २ वाजता शपथविधी निश्चित करण्यात आल्याचे राजभवन सूत्रांनी सांगितले.
भाजप नेते रघुबर दास आणि ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियनचे सुदेश महातो यांनी शिबू सोरेन यांच्यासमवेत शनिवारी राज्यपालांना ४२ आमदारांची यादी सादर केली होती. त्यानंतर काल रात्री जनतादल (सं)यांनी आपल्या दोन आमदारांचा पाठिंबा जाहीर केल्याने ८१ सदस्यांच्या सभागृहात सोरेन समर्थकांचा आकडा ४४ वर गेला आहे.
झारखंड मुक्ती मोर्चा व भाजपचे प्रत्येकी १८ सदस्य सभागृहात असून, भाजपशी निवडणुकीत युती केलेल्या जनतादलाचे दोन सदस्य निवडून आले आहेत. कॉंग्रेसप्रणीत आघाडीचे २५ सदस्य निवडून आले आहेत. सध्याच्या त्रिशंकू विधानसभेत दोन मोठे पक्ष एकत्र आल्याशिवाय सरकार स्थापन करता येत नाही, सोरेन यांना वगळून कॉंग्रेस अथवा भाजपला सरकार स्थापन करता येणारे नाही, हे निकालादिवशीच स्पष्ट झाले होते. भाजप नेतृत्त्वाने पहिले पाऊल टाकत सोरेन यांच्या विनंतीला मान देऊन आपला पाठिंबा दिला असल्याचे भाजप सूत्रांनी स्पष्ट केले.
भाजप नेते रघुबर दास आणि ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियनचे सुदेश महातो यांनी शिबू सोरेन यांच्यासमवेत शनिवारी राज्यपालांना ४२ आमदारांची यादी सादर केली होती. त्यानंतर काल रात्री जनतादल (सं)यांनी आपल्या दोन आमदारांचा पाठिंबा जाहीर केल्याने ८१ सदस्यांच्या सभागृहात सोरेन समर्थकांचा आकडा ४४ वर गेला आहे.
झारखंड मुक्ती मोर्चा व भाजपचे प्रत्येकी १८ सदस्य सभागृहात असून, भाजपशी निवडणुकीत युती केलेल्या जनतादलाचे दोन सदस्य निवडून आले आहेत. कॉंग्रेसप्रणीत आघाडीचे २५ सदस्य निवडून आले आहेत. सध्याच्या त्रिशंकू विधानसभेत दोन मोठे पक्ष एकत्र आल्याशिवाय सरकार स्थापन करता येत नाही, सोरेन यांना वगळून कॉंग्रेस अथवा भाजपला सरकार स्थापन करता येणारे नाही, हे निकालादिवशीच स्पष्ट झाले होते. भाजप नेतृत्त्वाने पहिले पाऊल टाकत सोरेन यांच्या विनंतीला मान देऊन आपला पाठिंबा दिला असल्याचे भाजप सूत्रांनी स्पष्ट केले.
रेलगाडीची धडक बसून साळगावचा तरुण ठार
भावकई-मये येथील दुर्घटना
डिचोली, दि. २७ (प्रतिनिधी) भावकई मये येथे रेल्वे पुल ओलांडताना थिवी येथून सुटलेल्या भरधाव शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाडीची जोरदार धडक बसल्याने साळगाव येथील अभिषेक उदय गोसावी हा २० वर्षीय युवक जागीच ठार होण्याची घटना आज दि. २७ डिसेंवर रोजी दुपारी घडली.
केळबाईवाडा मये येथे नातेवाईकांच्या घरी सुट्टी घालविण्यासाठी आलेला साळगाव कळंगुट येथील अभिषेक उदय गोसावी हा आपला आतेभाऊ चंद्रशेखर आरोंदेकर याच्यासमवेत सकाळी भावकई येथे मासे पकडण्यासाठी गेला होता. मासे पकडून दुपारी २.३० वाजता सदर दोघेही केळबाईवाडा येथे येत असताना भावकई रेल्वे पुलावरील रुळ ओलांडत होते. यावेळी मागाहून येणाऱ्या शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाडीला पाहून चंद्रशेखर याने धावत जाऊन पूल ओलांडला व खाली उभा राहून अभिषेकला धावत यायला सांगितले. मात्र रेलगाडीच्या वेगाचा अंदाज न आल्याने अभिषेकवर रेलगाडीची जोरदार धडक बसून तो दहा मीटर अंतरावर फेकला गेला.
या घटनेची माहिती चंद्रशेखर याने फोनवरून आपल्या घरच्यांना सांगितली तसेच रेल्वे चालकानेही सदर अपघाताविषयी आपल्या वरिष्ठांना कळविल्यानंतर त्यांनी डिचोली पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर उपनिरीक्षक मनोहर गावस इतर पोलिसांसह घटनास्थळी दाखल होऊन घटनेचा पंचनामा केला व मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी बांबोळी येथे पाठवून दिला.
अभिषेकचे वडील दुचाकी पायलट आहेत. त्याची आई आजारीच असते तर एक भाऊ आहे. कालच आपण त्याला आपल्याबरोबर घरी न्यायला आलो होतो, परंतु दोन दिवस राहून नंतर येतो असे अभिषेकने सांगितल्याचे घटनास्थळी असलेल्या अभिषेकचे काका संतोष गोसावी यांनी हंबरडा फोडत सांगितले. तो म्हापसा येथील डीएमसी कॉलेजमध्ये शिकत होता. शिक्षणात अत्यंत हुशार व मनमिळावू स्वभावामुळे तो सर्वत्र परिचित होता. केळबाईवाडा मये येथेही त्याचा बराच मित्रवर्ग असून या घटनेची माहिती मिळताच सर्वांनी भावकई येथे धाव घेतली. या घटनेमुळे गावात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
डिचोली, दि. २७ (प्रतिनिधी) भावकई मये येथे रेल्वे पुल ओलांडताना थिवी येथून सुटलेल्या भरधाव शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाडीची जोरदार धडक बसल्याने साळगाव येथील अभिषेक उदय गोसावी हा २० वर्षीय युवक जागीच ठार होण्याची घटना आज दि. २७ डिसेंवर रोजी दुपारी घडली.
केळबाईवाडा मये येथे नातेवाईकांच्या घरी सुट्टी घालविण्यासाठी आलेला साळगाव कळंगुट येथील अभिषेक उदय गोसावी हा आपला आतेभाऊ चंद्रशेखर आरोंदेकर याच्यासमवेत सकाळी भावकई येथे मासे पकडण्यासाठी गेला होता. मासे पकडून दुपारी २.३० वाजता सदर दोघेही केळबाईवाडा येथे येत असताना भावकई रेल्वे पुलावरील रुळ ओलांडत होते. यावेळी मागाहून येणाऱ्या शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाडीला पाहून चंद्रशेखर याने धावत जाऊन पूल ओलांडला व खाली उभा राहून अभिषेकला धावत यायला सांगितले. मात्र रेलगाडीच्या वेगाचा अंदाज न आल्याने अभिषेकवर रेलगाडीची जोरदार धडक बसून तो दहा मीटर अंतरावर फेकला गेला.
या घटनेची माहिती चंद्रशेखर याने फोनवरून आपल्या घरच्यांना सांगितली तसेच रेल्वे चालकानेही सदर अपघाताविषयी आपल्या वरिष्ठांना कळविल्यानंतर त्यांनी डिचोली पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर उपनिरीक्षक मनोहर गावस इतर पोलिसांसह घटनास्थळी दाखल होऊन घटनेचा पंचनामा केला व मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी बांबोळी येथे पाठवून दिला.
अभिषेकचे वडील दुचाकी पायलट आहेत. त्याची आई आजारीच असते तर एक भाऊ आहे. कालच आपण त्याला आपल्याबरोबर घरी न्यायला आलो होतो, परंतु दोन दिवस राहून नंतर येतो असे अभिषेकने सांगितल्याचे घटनास्थळी असलेल्या अभिषेकचे काका संतोष गोसावी यांनी हंबरडा फोडत सांगितले. तो म्हापसा येथील डीएमसी कॉलेजमध्ये शिकत होता. शिक्षणात अत्यंत हुशार व मनमिळावू स्वभावामुळे तो सर्वत्र परिचित होता. केळबाईवाडा मये येथेही त्याचा बराच मित्रवर्ग असून या घटनेची माहिती मिळताच सर्वांनी भावकई येथे धाव घेतली. या घटनेमुळे गावात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
पर्दाफाश झालेल्या घोटाळ्यांची चौकशी करू - सुभाष शिरोडकर
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - गेल्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्यांनी उघडकीस आणलेल्या विद्यमान कॉंग्रेस सरकारच्या घोटाळ्यांबाबत पक्ष गंभीर असून त्याची सरकार आणि पक्षही चौकशी करणार असल्याचे आज प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले. पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी वरील वक्तव्य केले. जे काही घडले आहे त्याची चौकशी होणे महत्त्वाचे असल्याचेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अबकारी खाते, खाण आणि माहिती व प्रसिद्धी खात्यातील घोटाळे उघडकीस आणले होते. अबकारी खात्यात ज्याप्रमाणे करोडो रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे, त्याचा "पर्दाफाश' करून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्री कामत यांच्या सरकारची लक्तरेच वेशीवर टांगली होती. त्यानंतर आज प्रदेश कॉंग्रेसचे पक्षाचे अध्यक्ष पहिल्यांदाच भेटल्याने पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांना त्यांना सामोरे जावे लागले.
विद्यमान सरकारात असलेले शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे हे दोन्ही मंत्रीगण कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करणार असल्याचे अनेकवेळा जाहीर होऊन आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही घोषित करून अद्याप त्यांच्या प्रवेश का लांबणीवर पडला आहे, असे विचारले असता,"आमच्या बाजूने कोणताही अडचण नाही' असे श्री. शिरोडकर म्हणाले. आम्ही त्यांच्यासमोर कोणत्याही अटी ठेवलेल्या नाहीत. त्यांना यायचे असेल तरे त्यांनी बिनशर्त यावे. कॉंग्रेस पक्ष एवढा मोठा आहे की त्यात कोणालाही आणि कधीही प्रवेश देऊ शकतो.
महागाईविषयी छेडले असता श्री. शिरोडकर म्हणाले की, जिवनावश्यक वस्तूंवर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी पक्षाने राज्यातील निवडक शंभर स्वस्त धान्य दुकानांवर सरकारने जिवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात द्यावेत, असा प्रस्ताव ठेवला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गोव्यात सुमारे चारशे स्वस्त धान्यांची दुकाने असून प्राथमिक स्तरावर ही सुविधा शंभर दुकानांवर उपलब्ध करण्याचा हा प्रस्ताव आहे, असे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अबकारी खाते, खाण आणि माहिती व प्रसिद्धी खात्यातील घोटाळे उघडकीस आणले होते. अबकारी खात्यात ज्याप्रमाणे करोडो रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला आहे, त्याचा "पर्दाफाश' करून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्री कामत यांच्या सरकारची लक्तरेच वेशीवर टांगली होती. त्यानंतर आज प्रदेश कॉंग्रेसचे पक्षाचे अध्यक्ष पहिल्यांदाच भेटल्याने पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांना त्यांना सामोरे जावे लागले.
विद्यमान सरकारात असलेले शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे हे दोन्ही मंत्रीगण कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करणार असल्याचे अनेकवेळा जाहीर होऊन आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही घोषित करून अद्याप त्यांच्या प्रवेश का लांबणीवर पडला आहे, असे विचारले असता,"आमच्या बाजूने कोणताही अडचण नाही' असे श्री. शिरोडकर म्हणाले. आम्ही त्यांच्यासमोर कोणत्याही अटी ठेवलेल्या नाहीत. त्यांना यायचे असेल तरे त्यांनी बिनशर्त यावे. कॉंग्रेस पक्ष एवढा मोठा आहे की त्यात कोणालाही आणि कधीही प्रवेश देऊ शकतो.
महागाईविषयी छेडले असता श्री. शिरोडकर म्हणाले की, जिवनावश्यक वस्तूंवर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी पक्षाने राज्यातील निवडक शंभर स्वस्त धान्य दुकानांवर सरकारने जिवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात द्यावेत, असा प्रस्ताव ठेवला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गोव्यात सुमारे चारशे स्वस्त धान्यांची दुकाने असून प्राथमिक स्तरावर ही सुविधा शंभर दुकानांवर उपलब्ध करण्याचा हा प्रस्ताव आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारी शाळा केंद्रीय विद्यालयांच्या तोडीच्या बनवा
खाजगी शाळांच्या फीवाढसमस्येवर ऍड.अशोक अग्रवाल यांचा तोडगा
मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी)- बिगरअनुदानित खासगी शाळांकडून शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या मूळ सिद्धान्ताचीच पायमल्ली चालू आहे व सरकार त्याकडे कानाडोळा करून त्यांना खतपाणी घालत आहे, असा सुस्पष्ट आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ऍॅड. अशोक अग्रवाल यांनी आज येथे केला व या खासगी शाळांची ही मक्तेदारी नाहीशी करावयाची असेल तर केंद्रीय विद्यालये ही आदर्श मानून सर्व सरकारी शाळा त्या तोडीच्या बनविणे व सर्वंकष शिक्षण कायदा राष्ट्रीय स्तरावर लागू करून सर्व शाळांचे नियमन त्याव्दारा करणे व शाळा व्यवस्थापनावर पालकांना ५० टक्के प्रतिनिधित्व देणे हाच एकमेव उपाय असल्याचे सांगितले.
ऍड. अग्रवाल हे गोव्यात सहलीवर सहकुटुंब आलेले असताना त्यांच्या येथील वास्तव्याचा लाभ घेऊन गोवा विनाअनुदान शाळा पालक संघातर्फे त्यांच्याशी आयोजित वार्तालापाच्या कार्यक्रमात ते बीपीएस क्लबमध्ये बोलत होते.
आपल्या ४५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापनाच्या अन्याय्य कारभाराविरुद्ध गेली १२ वर्षे आपण दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याचा सविस्तर आढावा घेतला व सांगितले की आपल्या त्या लढ्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत व ते म्हणजे पालकांमध्ये होऊ लागलेली जागृती व त्यातून सरकारी स्तरावर होऊ लागलेली हालचाल. ते म्हणाले, अशा जागृतीतून व संघटनशक्तीतून काय होऊ शकते ते हल्लीच ऊस उत्पादकांनी दिल्लीत २५ लाखांचा विराट मेळावा घडवून दाखवून दिले आहे. गेली अनेक वर्षे जे झाले नव्हते ते या मेळाव्यानंतर चोवीस तासांत झाले व ऊस उत्पादकांच्या मागण्या मान्य झाल्या. खासगी शाळांच्या पालकांनी असा मनोनिग्रह केला तर त्यांचे गेले अनेक वर्षें चालू असलेले प्रश्र्न सुटू शकतील.
ऍड. अग्रवाल यांनी केजी व नर्सरी शाळांतील प्रवेशाच्या नावाखाली ३ वर्षे वयाच्या बालकांची व त्यांच्या पालकांची मुलाखत घेण्याचा जो फार्स चालतो त्याला कडाडून विरोध दर्शवला व सांगितले की, या संस्था शाळांच्या नावाखाली सवलतीने जमिनी उकळतात, मुलाखतीच्या नावाने प्रवेश नाकारतात. देशात चार कोटीवर मुले अपंग आहेत व त्यातील फक्त एक टक्काच मुळे शाळेत जातात कारण बाकिच्यांना एकतर प्रवेश नाकारला जातो वा बहुतेक शाळांत असा मुलांसाठी खास व्यवस्था नसते ही एक प्रकारे शरमेची बाब आहे असे त्यांनी नमूद केले व म्हटले की एकप्रकारे हा भेदभावच आहे. त्यांनी दिल्लीतीत अशा काही शाळांनी ६ व्या वेतन आयोगाच्या सबबीखाली केलेल्या ४० ते ४०० टक्के फी वाढीचे उदाहरण दिले व ती कृती संपूर्णतः अन्यायकारक असल्याचे सांगून न्यायालयानेही हा मुद्दा उचलून ४० टक्के वाढीस मुभा दिली पण त्याचा लाभ घेऊन ज्यांनी ४० टक्क्यांहून कमी वाढ केली त्यांनी ती ४० टक्क्यांवर नेली पण त्याहून अधिक वाढ केलेल्यांनी ती कमी केली नाही व त्यासंदर्भात सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले व सरकार आपणाला कोणतेही अनुदान देत नसल्याने त्याला आपल्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार पोचत नाही असा दावा केला. विशेषतःअल्पसंख्याक संस्था हा दावा वरचेवर उचलून धरत असतात असे त्यांनी नजरेस आणून दिले.
खासगी शाळांमुळे शिक्षणाचे व्पापारीकरण होत चालल्याचा आरोप त्यांनी केला व आपला मुद्दा पटविताना संस्था शाळांना वेगवेगळ्या नावाने देत असलेली कर्जे व त्यावरील भरमसाठ व्याजदर, स्विमिंग पूल, संगणक आदींच्या नावाने वसूल केली जाणारी फी, पालकांकडून घेतली जाणारी बिनव्याजी कर्जे, मर्सिडीज,बेंझ सारख्या आलिशान महागड्या वाहनांची केली जाणारी खरेदी व आयकर विवरणपत्रात त्यांची केली जाणारी नोंद यांचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की शिक्षण कायद्याच्या नावाखाली सरकारने अशा संस्थांना एक प्रकारे अशी लूट करण्याची मोकळीकच दिली. कारण मूळ कायद्यानुसार ट्रस्ट वा चॅरिटी संस्था यांनाच फक्त शाळा चालविण्याची व त्या देखील ना नफा तत्त्वावर मुभा होती पण सरकारने सरसकट कोणालाही शाळांसाठी परवानगी देऊन एकप्रकारे शिक्षणाचा बाजार मांडला. न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर या संस्था बॅलन्सशिट सादर करून त्यात आकड्याचा खेळ मांडून व नवीन बांधकामे तोटा दाखवून तो भरून काढण्यासाठी फीवाढीचे समर्थन करू लागल्या व त्यांचा चेहरा उघडा पाडण्यासाठी न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती सादर करावी लागली. ते म्हणाले की शाळांसाठी परवानगी मागतानाच त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व साधनसुविधा असल्याची खातरजमा करूनच ती दिली जाते मग त्यासाठी पैसे कसे गोळा केले जातात असा सवाल केला.
गोवा शिक्षण कायदा दिल्ली कायद्याच्या धर्तीवर आहे व त्यात शाळा ट्रस्टांनी चालविण्याची तरतूद आहे पण प्रत्यक्षात उद्योजकच त्या चालवित आहेत व त्यामुळे शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत चालले आहे. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी अनेक उदाहरणे पेश केली व पालकांत त्यासाठी जागृती होण्याची गरज प्रतिपादिली.
ते म्हणाले की रास्त फी, संस्थेची ग्राह्यता व कारभारात पारदर्शकता या किमान गरजा या संस्थानी पाळल्या तर त्याच्याविरुद्ध कोणीच तक्रारी करणार नाही. पण वेतन आयोग लागू करण्याची चाहूलही नसताना ती शक्यता गृहीत धरून जेव्हा फीवाढ केली जाते ती पालकांनी कशी सहन करावयाची असा सवाल केला. माहिती हक्क कायद्यामुळे अशा संस्थांचे कारनामे चव्हाट्यावर आलेले असून त्या आधारे दाखल झालेल्या याचिकांमुळेही न्यायालये अशा शिक्षण संस्थांबाबत सक्रिय झाली,अशी माहिती अग्रवाल यांनी दिली. त्यांनी या सर्व प्रकरणात सरकार गुन्हेगार आहे कारण ते या लोकांना लुटू देते असा थेट आरोप केला व सरकारला ताळ्यावर आणण्यासाठी लोकांनी आपल्या आचार विचारांत बदल करावा लागेल असे सांगितले. यावेळी त्यांनी उपस्थित पालकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन केले. प्रथम सौभाग्यवती समवेत त्यांचे बीपीएसवर आगमन होताच गोवा संघटनेतर्फे त्यांचे स्वागत केले गेले. ओलार्ंदो यांनी प्रास्ताविक तर डायस यांनी स्वागत केले. राजन व कॅास्ता यांनी अग्रवाल दांपत्याला तसेच इनेज कॉल कार्व्हाल्यो यांना पुष्पगुच्छ दिले.
मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी)- बिगरअनुदानित खासगी शाळांकडून शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या मूळ सिद्धान्ताचीच पायमल्ली चालू आहे व सरकार त्याकडे कानाडोळा करून त्यांना खतपाणी घालत आहे, असा सुस्पष्ट आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील वकील ऍॅड. अशोक अग्रवाल यांनी आज येथे केला व या खासगी शाळांची ही मक्तेदारी नाहीशी करावयाची असेल तर केंद्रीय विद्यालये ही आदर्श मानून सर्व सरकारी शाळा त्या तोडीच्या बनविणे व सर्वंकष शिक्षण कायदा राष्ट्रीय स्तरावर लागू करून सर्व शाळांचे नियमन त्याव्दारा करणे व शाळा व्यवस्थापनावर पालकांना ५० टक्के प्रतिनिधित्व देणे हाच एकमेव उपाय असल्याचे सांगितले.
ऍड. अग्रवाल हे गोव्यात सहलीवर सहकुटुंब आलेले असताना त्यांच्या येथील वास्तव्याचा लाभ घेऊन गोवा विनाअनुदान शाळा पालक संघातर्फे त्यांच्याशी आयोजित वार्तालापाच्या कार्यक्रमात ते बीपीएस क्लबमध्ये बोलत होते.
आपल्या ४५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी विनाअनुदानित शाळा व्यवस्थापनाच्या अन्याय्य कारभाराविरुद्ध गेली १२ वर्षे आपण दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याचा सविस्तर आढावा घेतला व सांगितले की आपल्या त्या लढ्याचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत व ते म्हणजे पालकांमध्ये होऊ लागलेली जागृती व त्यातून सरकारी स्तरावर होऊ लागलेली हालचाल. ते म्हणाले, अशा जागृतीतून व संघटनशक्तीतून काय होऊ शकते ते हल्लीच ऊस उत्पादकांनी दिल्लीत २५ लाखांचा विराट मेळावा घडवून दाखवून दिले आहे. गेली अनेक वर्षे जे झाले नव्हते ते या मेळाव्यानंतर चोवीस तासांत झाले व ऊस उत्पादकांच्या मागण्या मान्य झाल्या. खासगी शाळांच्या पालकांनी असा मनोनिग्रह केला तर त्यांचे गेले अनेक वर्षें चालू असलेले प्रश्र्न सुटू शकतील.
ऍड. अग्रवाल यांनी केजी व नर्सरी शाळांतील प्रवेशाच्या नावाखाली ३ वर्षे वयाच्या बालकांची व त्यांच्या पालकांची मुलाखत घेण्याचा जो फार्स चालतो त्याला कडाडून विरोध दर्शवला व सांगितले की, या संस्था शाळांच्या नावाखाली सवलतीने जमिनी उकळतात, मुलाखतीच्या नावाने प्रवेश नाकारतात. देशात चार कोटीवर मुले अपंग आहेत व त्यातील फक्त एक टक्काच मुळे शाळेत जातात कारण बाकिच्यांना एकतर प्रवेश नाकारला जातो वा बहुतेक शाळांत असा मुलांसाठी खास व्यवस्था नसते ही एक प्रकारे शरमेची बाब आहे असे त्यांनी नमूद केले व म्हटले की एकप्रकारे हा भेदभावच आहे. त्यांनी दिल्लीतीत अशा काही शाळांनी ६ व्या वेतन आयोगाच्या सबबीखाली केलेल्या ४० ते ४०० टक्के फी वाढीचे उदाहरण दिले व ती कृती संपूर्णतः अन्यायकारक असल्याचे सांगून न्यायालयानेही हा मुद्दा उचलून ४० टक्के वाढीस मुभा दिली पण त्याचा लाभ घेऊन ज्यांनी ४० टक्क्यांहून कमी वाढ केली त्यांनी ती ४० टक्क्यांवर नेली पण त्याहून अधिक वाढ केलेल्यांनी ती कमी केली नाही व त्यासंदर्भात सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले व सरकार आपणाला कोणतेही अनुदान देत नसल्याने त्याला आपल्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार पोचत नाही असा दावा केला. विशेषतःअल्पसंख्याक संस्था हा दावा वरचेवर उचलून धरत असतात असे त्यांनी नजरेस आणून दिले.
खासगी शाळांमुळे शिक्षणाचे व्पापारीकरण होत चालल्याचा आरोप त्यांनी केला व आपला मुद्दा पटविताना संस्था शाळांना वेगवेगळ्या नावाने देत असलेली कर्जे व त्यावरील भरमसाठ व्याजदर, स्विमिंग पूल, संगणक आदींच्या नावाने वसूल केली जाणारी फी, पालकांकडून घेतली जाणारी बिनव्याजी कर्जे, मर्सिडीज,बेंझ सारख्या आलिशान महागड्या वाहनांची केली जाणारी खरेदी व आयकर विवरणपत्रात त्यांची केली जाणारी नोंद यांचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की शिक्षण कायद्याच्या नावाखाली सरकारने अशा संस्थांना एक प्रकारे अशी लूट करण्याची मोकळीकच दिली. कारण मूळ कायद्यानुसार ट्रस्ट वा चॅरिटी संस्था यांनाच फक्त शाळा चालविण्याची व त्या देखील ना नफा तत्त्वावर मुभा होती पण सरकारने सरसकट कोणालाही शाळांसाठी परवानगी देऊन एकप्रकारे शिक्षणाचा बाजार मांडला. न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर या संस्था बॅलन्सशिट सादर करून त्यात आकड्याचा खेळ मांडून व नवीन बांधकामे तोटा दाखवून तो भरून काढण्यासाठी फीवाढीचे समर्थन करू लागल्या व त्यांचा चेहरा उघडा पाडण्यासाठी न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती सादर करावी लागली. ते म्हणाले की शाळांसाठी परवानगी मागतानाच त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व साधनसुविधा असल्याची खातरजमा करूनच ती दिली जाते मग त्यासाठी पैसे कसे गोळा केले जातात असा सवाल केला.
गोवा शिक्षण कायदा दिल्ली कायद्याच्या धर्तीवर आहे व त्यात शाळा ट्रस्टांनी चालविण्याची तरतूद आहे पण प्रत्यक्षात उद्योजकच त्या चालवित आहेत व त्यामुळे शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत चालले आहे. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी अनेक उदाहरणे पेश केली व पालकांत त्यासाठी जागृती होण्याची गरज प्रतिपादिली.
ते म्हणाले की रास्त फी, संस्थेची ग्राह्यता व कारभारात पारदर्शकता या किमान गरजा या संस्थानी पाळल्या तर त्याच्याविरुद्ध कोणीच तक्रारी करणार नाही. पण वेतन आयोग लागू करण्याची चाहूलही नसताना ती शक्यता गृहीत धरून जेव्हा फीवाढ केली जाते ती पालकांनी कशी सहन करावयाची असा सवाल केला. माहिती हक्क कायद्यामुळे अशा संस्थांचे कारनामे चव्हाट्यावर आलेले असून त्या आधारे दाखल झालेल्या याचिकांमुळेही न्यायालये अशा शिक्षण संस्थांबाबत सक्रिय झाली,अशी माहिती अग्रवाल यांनी दिली. त्यांनी या सर्व प्रकरणात सरकार गुन्हेगार आहे कारण ते या लोकांना लुटू देते असा थेट आरोप केला व सरकारला ताळ्यावर आणण्यासाठी लोकांनी आपल्या आचार विचारांत बदल करावा लागेल असे सांगितले. यावेळी त्यांनी उपस्थित पालकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन केले. प्रथम सौभाग्यवती समवेत त्यांचे बीपीएसवर आगमन होताच गोवा संघटनेतर्फे त्यांचे स्वागत केले गेले. ओलार्ंदो यांनी प्रास्ताविक तर डायस यांनी स्वागत केले. राजन व कॅास्ता यांनी अग्रवाल दांपत्याला तसेच इनेज कॉल कार्व्हाल्यो यांना पुष्पगुच्छ दिले.
Sunday, 27 December 2009
अखेर एन. डी. तिवारी यांचा आंध्रच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा
नवी दिल्ली, दि. २६ ः आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल नारायणदत्त तिवारी यांनी अखेर आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. एका स्टिंग ऑपरेशनअंतर्गत तीन महिलांबरोबर आक्षेपार्ह स्थितीत त्यांना "एबीएन आंध्र ज्योती' या खाजगी दूरचित्रवाहिनीने दाखविल्यानंतर कालपासून राज्यात खळबळ माजून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सर्वच स्तरांतून केली जाऊ लागली होती.
अखंड उत्तर प्रदेश तसेच उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या ८६ वर्षीय तिवारी यांनी आज आपला राजीनामा राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे पाठविला असून प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणाखाली आपण राजीनामा देत आहोत, असे त्यांनी म्हटल्याचे येथील राजभवनाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
"एबीएन आंध्र ज्योती' या खाजगी तामिळनाडू टीव्ही चॅनेलने दावा केला आहे की, चित्रफितीत दाखविण्यात आलेली व्यक्ती ही तिवारीच आहेत. तर राजभवन सूत्रांनी याचा त्वरित इन्कार करीत कालच याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती व ही दृश्ये पुन्हा दाखविण्यात येऊ नयेत यासाठी न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त केला होता.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तेलगू देसम्, माकपा, भाकपा व भाजपासारख्या राजकीय पक्षांनी तिवारी यांना ताबडतोब पदावरून काढून टाकण्याची मागणी केली होती, तर महिला संघटनांनी निदर्शने केली होती. दरम्यान, नारायणदत्त तिवारी यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचे कॉंगे्रस पक्षाने स्वागत केले आहे. तिवारी यांनी योग्य निर्णय घेतला असे कॉंगे्रसने म्हटले आहे.
याआधी केंद्र सरकारने आज तिवारी प्रकरणावर राज्याच्या मुख्य सचिवाकडून अहवाल मागविल्याचे वृत्त झळकल्यानंतर आता तिवारी यांची गच्छंती अटळ आहे, हे निश्चित झाले.
तेलगू चॅनेलचे मुख्य संपादक वेमुरी राधाकृष्ण यांनी सांगितले की, आम्ही जे काय दाखविले आहे त्याच्या पुष्ट्यर्थ आमच्याकडे पुरावे आहेत. त्यांना आमच्याविरोधात अवमान नोटीस तर बजावू द्या. या मुद्यावरून आम्ही कोणत्याही स्थितीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत. महिलेवरून वादात ओढले जाण्याची तिवारी यांची ही काही पहिली वेळ नाही.
२१ ऑगस्ट २००७ रोजी आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून एन. डी. तिवारी यांनी पदभार स्वीकारला होता. त्यांच्या आधी आंध्रचे राज्यपाल म्हणून रामेश्वर ठाकूर कारभार बघत होते. तिवारींच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत कॉंगे्रस पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर तिवारी यांची आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. उत्तराखंडचे ते पहिले मुख्यमंत्री होत.
अखंड उत्तर प्रदेश तसेच उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या ८६ वर्षीय तिवारी यांनी आज आपला राजीनामा राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे पाठविला असून प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणाखाली आपण राजीनामा देत आहोत, असे त्यांनी म्हटल्याचे येथील राजभवनाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
"एबीएन आंध्र ज्योती' या खाजगी तामिळनाडू टीव्ही चॅनेलने दावा केला आहे की, चित्रफितीत दाखविण्यात आलेली व्यक्ती ही तिवारीच आहेत. तर राजभवन सूत्रांनी याचा त्वरित इन्कार करीत कालच याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती व ही दृश्ये पुन्हा दाखविण्यात येऊ नयेत यासाठी न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त केला होता.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तेलगू देसम्, माकपा, भाकपा व भाजपासारख्या राजकीय पक्षांनी तिवारी यांना ताबडतोब पदावरून काढून टाकण्याची मागणी केली होती, तर महिला संघटनांनी निदर्शने केली होती. दरम्यान, नारायणदत्त तिवारी यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचे कॉंगे्रस पक्षाने स्वागत केले आहे. तिवारी यांनी योग्य निर्णय घेतला असे कॉंगे्रसने म्हटले आहे.
याआधी केंद्र सरकारने आज तिवारी प्रकरणावर राज्याच्या मुख्य सचिवाकडून अहवाल मागविल्याचे वृत्त झळकल्यानंतर आता तिवारी यांची गच्छंती अटळ आहे, हे निश्चित झाले.
तेलगू चॅनेलचे मुख्य संपादक वेमुरी राधाकृष्ण यांनी सांगितले की, आम्ही जे काय दाखविले आहे त्याच्या पुष्ट्यर्थ आमच्याकडे पुरावे आहेत. त्यांना आमच्याविरोधात अवमान नोटीस तर बजावू द्या. या मुद्यावरून आम्ही कोणत्याही स्थितीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत. महिलेवरून वादात ओढले जाण्याची तिवारी यांची ही काही पहिली वेळ नाही.
२१ ऑगस्ट २००७ रोजी आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून एन. डी. तिवारी यांनी पदभार स्वीकारला होता. त्यांच्या आधी आंध्रचे राज्यपाल म्हणून रामेश्वर ठाकूर कारभार बघत होते. तिवारींच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत कॉंगे्रस पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर तिवारी यांची आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. उत्तराखंडचे ते पहिले मुख्यमंत्री होत.
म्हणे, जत्रोत्सवांत जुगाराला स्थानच नाही!
पोलिस खात्याचा खोटारडेपणा चव्हाट्यावर
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - गोवा पोलिस खाते विविध प्रकरणांवरून टीकेचे लक्ष्य बनत चाललेले असताना आता आणखी एका प्रकरणावरून या खात्याचा पराकोटीचा खोटारडेपणा चव्हाट्यावर आला आहे. राज्यातील विविध भागांत प्रामुख्याने पेडणे तालुक्यात जत्रोत्सव किंवा अन्य उत्सवानिमित्त अजिबात जुगार चालत नाही, अशी धांदात खोटी माहिती उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी दिली आहे.
राज्यातील विविध जत्रोत्सवांत उघडपणे जुगार चालतो. त्याबाबतचे पुरावेही उपलब्ध आहेत. मात्र, असताना पोलिस खाते त्याचा साफ इन्कार करते यावरून या खात्याने आपली विश्वासार्हता व प्रतिष्ठा खुंटीवर टांगली आहे काय, असा सवाल केला जात आहे.
पेडणे तालुक्यात जुगाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत चालले आहे. या जुगारामुळे वेश्याव्यवसाय व हाणामारीच्याही घटनांत वाढ झाली आहे. तेथील युवा पिढी नकळतपणे याकडे ओढली जात आहे. पोलिस केवळ हप्ते गोळा करण्यातच मग्न असतात व अशा प्रकारांना पाठीशी घालतात. मांद्रे गावातील सुदेश सावंत या युवकाने जुगाराबाबत माहिती हक्क कायद्याखाली पोलिस खात्याकडे यासंबंधीची माहिती मागितली होती. श्री.सावंत यांना मिळालेली माहिती केवळ धक्कादायक नव्हे तर पोलिस खात्याचा खोटारडेपणा उघड करणारी ठरली आहे. "मांद्रे सिटिझन फोरम'अंतर्गत या भागातील जुगाराला आळा घालण्यासाठी मोहिमच उघडण्यात आली होती. या फोरमतर्फे जुगार बंद व्हावा यासाठी पोलिस खात्याला निवेदन सादर केले होते. या निवेदनावर कारवाई झाली नाहीच; उलट या जुगाराला विरोध करणाऱ्या फोरमच्या सदस्यांना सतावण्याचे सत्र सुरू झाले. फोरमचे नेते ऍड. प्रसाद शहापुरकर यांची दुचाकीही याच कारणावरून पळवल्याची घटना घडली होती.
माहिती हक्क कायद्याखाली बॉस्को जॉर्ज यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक ठरली आहे. त्यांनी दिलेली माहिती एकतर खोटी किंवा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नेमके काय चालते याचे त्यांना अजिबात भान नाही, असे स्पष्ट करणारी ठरली आहे. २९ व ३० ऑक्टोबर २००९ रोजी मांद्रे येथे श्री देवी भगवती सप्ताहानिमित्त जुगार चालू नव्हता व याठिकाणी सुमारे १३ पोलिसांची कुमक नजर ठेवण्यासाठी सज्ज होती, असे श्री.जॉर्ज यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात मात्र पोलिसांच्या उपस्थितीत तेथे मोठ्या प्रमाणात जुगार सुरू होता व त्याचे छायाचित्रणही "फोरम'च्या सदस्यांनी करून ठेवले आहे. पोलिस स्थानकाच्या अधिकार क्षेत्रात अशा प्रकारे जुगार सुरू असेल तर त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही श्री.जॉर्ज यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्षात केवळ कागदोपत्रीच कारवाई केली जाते व हप्ते ठरवून या बेकायदा व्यवहारांना आश्रय दिला जातो.
महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग भागांत तेथील पोलिसांनी जुगारावर पूर्ण बंदी आणली आहे. गोवा पोलिसांना याबाबत काहीच माहिती नसल्याचेही यानिमित्ताने उघड झाले. पोलिस खात्याकडे जुगारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगळे धोरण नाही. केवळ गोवा दमण व दीव जुगार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी पोलिस करतात,असेही जॉर्ज यांनी स्पष्ट केले आहे. जॉर्ज हे कर्तबगार व प्रामाणिक पोलिस अधिकारी म्हणून ओळखले जातात; तथापि, त्यांच्याकडूनच जेव्हा अशी खोटी माहिती देऊन लोकांची दिशाभूल केली जाते तेव्हा जनतेने कुणाकडे न्याय मागावा, अशी प्रतिक्रिया श्री.सांवत यांनी व्यक्त केली.
पेडणे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई हे बॉस्को जॉर्ज यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी आहेत. कॅसिनो बोटीवर पोलिसांच्या त्या कथित पार्टीतही त्यांच्याबरोबर उत्तम राऊत देसाई हजर होते. त्यांना पाठीशी घालण्यासाठी तर जॉर्ज यांनी ही खोटी माहिती दिली नसेल ना,अशीही चर्चा सध्या या भागात सुरू आहे.
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - गोवा पोलिस खाते विविध प्रकरणांवरून टीकेचे लक्ष्य बनत चाललेले असताना आता आणखी एका प्रकरणावरून या खात्याचा पराकोटीचा खोटारडेपणा चव्हाट्यावर आला आहे. राज्यातील विविध भागांत प्रामुख्याने पेडणे तालुक्यात जत्रोत्सव किंवा अन्य उत्सवानिमित्त अजिबात जुगार चालत नाही, अशी धांदात खोटी माहिती उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी दिली आहे.
राज्यातील विविध जत्रोत्सवांत उघडपणे जुगार चालतो. त्याबाबतचे पुरावेही उपलब्ध आहेत. मात्र, असताना पोलिस खाते त्याचा साफ इन्कार करते यावरून या खात्याने आपली विश्वासार्हता व प्रतिष्ठा खुंटीवर टांगली आहे काय, असा सवाल केला जात आहे.
पेडणे तालुक्यात जुगाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत चालले आहे. या जुगारामुळे वेश्याव्यवसाय व हाणामारीच्याही घटनांत वाढ झाली आहे. तेथील युवा पिढी नकळतपणे याकडे ओढली जात आहे. पोलिस केवळ हप्ते गोळा करण्यातच मग्न असतात व अशा प्रकारांना पाठीशी घालतात. मांद्रे गावातील सुदेश सावंत या युवकाने जुगाराबाबत माहिती हक्क कायद्याखाली पोलिस खात्याकडे यासंबंधीची माहिती मागितली होती. श्री.सावंत यांना मिळालेली माहिती केवळ धक्कादायक नव्हे तर पोलिस खात्याचा खोटारडेपणा उघड करणारी ठरली आहे. "मांद्रे सिटिझन फोरम'अंतर्गत या भागातील जुगाराला आळा घालण्यासाठी मोहिमच उघडण्यात आली होती. या फोरमतर्फे जुगार बंद व्हावा यासाठी पोलिस खात्याला निवेदन सादर केले होते. या निवेदनावर कारवाई झाली नाहीच; उलट या जुगाराला विरोध करणाऱ्या फोरमच्या सदस्यांना सतावण्याचे सत्र सुरू झाले. फोरमचे नेते ऍड. प्रसाद शहापुरकर यांची दुचाकीही याच कारणावरून पळवल्याची घटना घडली होती.
माहिती हक्क कायद्याखाली बॉस्को जॉर्ज यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक ठरली आहे. त्यांनी दिलेली माहिती एकतर खोटी किंवा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नेमके काय चालते याचे त्यांना अजिबात भान नाही, असे स्पष्ट करणारी ठरली आहे. २९ व ३० ऑक्टोबर २००९ रोजी मांद्रे येथे श्री देवी भगवती सप्ताहानिमित्त जुगार चालू नव्हता व याठिकाणी सुमारे १३ पोलिसांची कुमक नजर ठेवण्यासाठी सज्ज होती, असे श्री.जॉर्ज यांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात मात्र पोलिसांच्या उपस्थितीत तेथे मोठ्या प्रमाणात जुगार सुरू होता व त्याचे छायाचित्रणही "फोरम'च्या सदस्यांनी करून ठेवले आहे. पोलिस स्थानकाच्या अधिकार क्षेत्रात अशा प्रकारे जुगार सुरू असेल तर त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही श्री.जॉर्ज यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्षात केवळ कागदोपत्रीच कारवाई केली जाते व हप्ते ठरवून या बेकायदा व्यवहारांना आश्रय दिला जातो.
महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग भागांत तेथील पोलिसांनी जुगारावर पूर्ण बंदी आणली आहे. गोवा पोलिसांना याबाबत काहीच माहिती नसल्याचेही यानिमित्ताने उघड झाले. पोलिस खात्याकडे जुगारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगळे धोरण नाही. केवळ गोवा दमण व दीव जुगार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी पोलिस करतात,असेही जॉर्ज यांनी स्पष्ट केले आहे. जॉर्ज हे कर्तबगार व प्रामाणिक पोलिस अधिकारी म्हणून ओळखले जातात; तथापि, त्यांच्याकडूनच जेव्हा अशी खोटी माहिती देऊन लोकांची दिशाभूल केली जाते तेव्हा जनतेने कुणाकडे न्याय मागावा, अशी प्रतिक्रिया श्री.सांवत यांनी व्यक्त केली.
पेडणे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई हे बॉस्को जॉर्ज यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी आहेत. कॅसिनो बोटीवर पोलिसांच्या त्या कथित पार्टीतही त्यांच्याबरोबर उत्तम राऊत देसाई हजर होते. त्यांना पाठीशी घालण्यासाठी तर जॉर्ज यांनी ही खोटी माहिती दिली नसेल ना,अशीही चर्चा सध्या या भागात सुरू आहे.
ऍड.जनरलवरील अमर्याद खर्चाला माहिती हक्क अधिकाराने दिली पुष्टी
- पाच वर्षांत ४ कोटी २० लाख रुपये शुल्क
- तीन वर्षांत १.३८ लाख वाहन दुरुस्ती खर्च
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांना सरकारने जून २००५ ते जुलै २००९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत चार कोटी २० लाख १८ हजार सातशे पन्नास रुपये शुल्कापोटी अदा केले आहेत. त्यांच्या सरकारी वाहनाला गेल्या तीन वर्षांत तीन वेळा अपघात झाला व त्यामुळे एक लाख ३८ हजार दोनशे छपन्न रुपयांचा अतिरिक्त खर्चही सरकारी तिजोरीतूनच करण्यात आला, असे उघड झाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून विविध जनहित याचिका प्रकरणी राज्य सरकारची खरडपट्टी सुरू असताना राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ऍडव्होकेट जनरल यांच्यावर होणारा अमर्याद खर्च खरोखरच सरकारला परवडणारा आहे काय, याचा आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी ऍड. कंटक यांच्यावर होणाऱ्या अमाप खर्चाच्या विषयाला सातत्याने वाचा फोडली असून हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचले आहे. तरीही सरकार दरबारी मात्र याची काहीही दखल घेतली जात नाही. ऍड.रॉड्रिगीस करीत असलेल्या आरोपांबाबत खुलासा किंवा आरोपांचे खंडनही सरकार अथवा खुद्द ऍड. जनरल यांच्याकडूनही होत नाही. त्यामुळे सरकार आणखी किती काळ ही नामुष्की सहन करणार याचेच अनेकांना आश्चर्य वाटते.
माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत ऍड.जनरलांवर होणाऱ्या खर्चाचा तपशीलच समोर आला आहे. पाच वर्षांत चार कोटी रुपयांहून अधिक व त्यात ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर २००९ या महिन्यांच्या शुल्काचा या रकमेत समावेश नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरातसारख्या बड्या राज्यांच्या ऍडव्होकेट जनरलना सरासरी दरमहा ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क मिळत नाही. मात्र गोव्याच्या बाबतीत ही नेमकी उलटी परिस्थिती नेमकी का,असा सवाल विचारला जात आहे. ऍड. जनरलांच्या वाढीव शुल्काबाबत चिंता व नाराजी व्यक्त होत असली तरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत याबाबतीत फेरविचार करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. अनेकांना हे कोडे उलगडलेले नाही.
नारळ व भटक्या कुत्र्यांमुळे
हजारो रुपयांना फटका
ऍड. रॉड्रिगीस यांनी ऍड. जनरलांच्या सरकारी वाहनावर झालेल्या खर्चाची माहिती मिळवली आहे. ही माहितीही तेवढीच धक्कादायक व अचंबित करणारी आहे. आतापर्यंत तीन वेळा ऍड.जनरलांच्या सरकारी वाहनाला अपघात झाला. त्यावर एकूण १,३८,२५६ रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च करण्यात आले. या अपघातांचे कारण काय, याची सरकार दरबारी झालेली नोंद विचित्रच आहे. पहिला अपघात २२ जुलै २००६ रोजी झाला. बांबोळी येथील त्यांच्या निवासस्थानासमोर उभे करून ठेवलेल्या वाहनाच्या समोरच्या बॉनेटवर नारळ पडला व त्यावर ८,१९९ रुपये खर्च करण्यात आला. दुसरा अपघात २० एप्रिल २००८ रोजी सांताक्रझ येथे भटका कुत्रा वाहनासमोर अकस्मात आल्याने झाला. या अपघातामुळे वाहन दुरुस्तीवर १,०७,४६९ रुपये खर्च झाला. तिसरा अपघात आल्तिनो येथे भटका कुत्रा अचानक समोरील बंपरला आपटल्याने झाला व त्यासाठी २२,८५८ रुपये खर्च करण्यात आला. रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांमुळेच सरकारला एकूण १,३०,३२७ रुपये भुर्दंड सोसावा लागला. याबाबतीत शेवटच्या दोन अपघातांत वाहन चालकाच्या नावाची नोंदच सरकारदरबारी नसल्याचे उघड झाले आहे.
ऍड.रॉड्रिगीस यांनी केलेल्या आरोपानुसार त्यांचे स्वीय सचिव हेच त्यांचे वाहन चालवतात व सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार सदर वाहन चालवण्याची परवानगी सरकारने त्यांना दिली नसल्याचेही उघड करण्यात आले आहे. ऍड.जनरल यांनी तरी आपले व्यवहार कायदेशीर व नियमांना धरून करावेत,अशी अपेक्षा असते; पण ते स्वतःच नियम पाळत नाहीत तिथे सरकारला नियम पाळण्याची शिकवण ते काय देणार, असा टोला ऍड. रॉड्रिगीस यांनी हाणला आहे.
- तीन वर्षांत १.३८ लाख वाहन दुरुस्ती खर्च
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांना सरकारने जून २००५ ते जुलै २००९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत चार कोटी २० लाख १८ हजार सातशे पन्नास रुपये शुल्कापोटी अदा केले आहेत. त्यांच्या सरकारी वाहनाला गेल्या तीन वर्षांत तीन वेळा अपघात झाला व त्यामुळे एक लाख ३८ हजार दोनशे छपन्न रुपयांचा अतिरिक्त खर्चही सरकारी तिजोरीतूनच करण्यात आला, असे उघड झाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून विविध जनहित याचिका प्रकरणी राज्य सरकारची खरडपट्टी सुरू असताना राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ऍडव्होकेट जनरल यांच्यावर होणारा अमर्याद खर्च खरोखरच सरकारला परवडणारा आहे काय, याचा आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.
ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी ऍड. कंटक यांच्यावर होणाऱ्या अमाप खर्चाच्या विषयाला सातत्याने वाचा फोडली असून हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचले आहे. तरीही सरकार दरबारी मात्र याची काहीही दखल घेतली जात नाही. ऍड.रॉड्रिगीस करीत असलेल्या आरोपांबाबत खुलासा किंवा आरोपांचे खंडनही सरकार अथवा खुद्द ऍड. जनरल यांच्याकडूनही होत नाही. त्यामुळे सरकार आणखी किती काळ ही नामुष्की सहन करणार याचेच अनेकांना आश्चर्य वाटते.
माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत ऍड.जनरलांवर होणाऱ्या खर्चाचा तपशीलच समोर आला आहे. पाच वर्षांत चार कोटी रुपयांहून अधिक व त्यात ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर २००९ या महिन्यांच्या शुल्काचा या रकमेत समावेश नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरातसारख्या बड्या राज्यांच्या ऍडव्होकेट जनरलना सरासरी दरमहा ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क मिळत नाही. मात्र गोव्याच्या बाबतीत ही नेमकी उलटी परिस्थिती नेमकी का,असा सवाल विचारला जात आहे. ऍड. जनरलांच्या वाढीव शुल्काबाबत चिंता व नाराजी व्यक्त होत असली तरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत याबाबतीत फेरविचार करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. अनेकांना हे कोडे उलगडलेले नाही.
नारळ व भटक्या कुत्र्यांमुळे
हजारो रुपयांना फटका
ऍड. रॉड्रिगीस यांनी ऍड. जनरलांच्या सरकारी वाहनावर झालेल्या खर्चाची माहिती मिळवली आहे. ही माहितीही तेवढीच धक्कादायक व अचंबित करणारी आहे. आतापर्यंत तीन वेळा ऍड.जनरलांच्या सरकारी वाहनाला अपघात झाला. त्यावर एकूण १,३८,२५६ रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च करण्यात आले. या अपघातांचे कारण काय, याची सरकार दरबारी झालेली नोंद विचित्रच आहे. पहिला अपघात २२ जुलै २००६ रोजी झाला. बांबोळी येथील त्यांच्या निवासस्थानासमोर उभे करून ठेवलेल्या वाहनाच्या समोरच्या बॉनेटवर नारळ पडला व त्यावर ८,१९९ रुपये खर्च करण्यात आला. दुसरा अपघात २० एप्रिल २००८ रोजी सांताक्रझ येथे भटका कुत्रा वाहनासमोर अकस्मात आल्याने झाला. या अपघातामुळे वाहन दुरुस्तीवर १,०७,४६९ रुपये खर्च झाला. तिसरा अपघात आल्तिनो येथे भटका कुत्रा अचानक समोरील बंपरला आपटल्याने झाला व त्यासाठी २२,८५८ रुपये खर्च करण्यात आला. रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांमुळेच सरकारला एकूण १,३०,३२७ रुपये भुर्दंड सोसावा लागला. याबाबतीत शेवटच्या दोन अपघातांत वाहन चालकाच्या नावाची नोंदच सरकारदरबारी नसल्याचे उघड झाले आहे.
ऍड.रॉड्रिगीस यांनी केलेल्या आरोपानुसार त्यांचे स्वीय सचिव हेच त्यांचे वाहन चालवतात व सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार सदर वाहन चालवण्याची परवानगी सरकारने त्यांना दिली नसल्याचेही उघड करण्यात आले आहे. ऍड.जनरल यांनी तरी आपले व्यवहार कायदेशीर व नियमांना धरून करावेत,अशी अपेक्षा असते; पण ते स्वतःच नियम पाळत नाहीत तिथे सरकारला नियम पाळण्याची शिकवण ते काय देणार, असा टोला ऍड. रॉड्रिगीस यांनी हाणला आहे.
संभवामि..चे प्रयोग मुंबई-ठाण्यात सुरू
फोंडा, दि. २६ (प्रतिनिधी) - केरी फोंडा येथील श्री विजयादुर्गा सांस्कृतिक मंडळाने निर्मित "संभवामी युगे युगे...' या महानाट्याच्या चौथ्या मालिकेला ठाणे ( मुंबई) येथे गेल्या २४ डिसेंबर ०९ पासून सुरुवात झाली असून या महानाट्याला जोरदार प्रतिसाद लाभला आहे.
दै. लोकसत्ताचे मुख्य संपादक कुमार केतकर यांच्या हस्ते चौथ्या मालिकेच्या प्रयोगाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे उपस्थित होते. ठाणे येथील आनंद दिघे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने आणि ठाणे जनता सहकारी बॅंकेच्या मदतीने सदर प्रयोग होत आहेत.
चौथ्या मालिकेच्या पहिल्या प्रयोगाला प्रेक्षकांकडून भरघोस प्रतिसाद लाभला. महानाट्याचे संगीतकार अशोक पत्की, नृत्यदिग्दर्शक मयूर वैद्य, ठाण्याचे महापौर, उपमहापौर, आमदार संजय केळकर, खासदार आनंद परांजपे. शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख नरेश मस्के यांनी कलाकारांचे कौतुक केले. ठाणे येथे येत्या ३१ डिसेंबर ०९ पर्यत महानाट्याचे प्रयोग होणार आहेत. गोव्यात या महानाट्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला होता. "जाणता राजा'प्रमाणेच या महानाट्यातही शेकडो कलाकार असून रंगमंचावर हत्ती व घोडे प्रत्यक्षात आणले जातात तेव्हा प्रेक्षक अक्षरशः थरारून जातात. हा थरार आता मुंबईकर आणि ठाणेकर अनुभवू लागले आहेत. त्यांनी या अभिनव कलाकृतीचे तोंड भरभरून कौतुक केल्याचे सांगण्यात आले.
दै. लोकसत्ताचे मुख्य संपादक कुमार केतकर यांच्या हस्ते चौथ्या मालिकेच्या प्रयोगाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे उपस्थित होते. ठाणे येथील आनंद दिघे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने आणि ठाणे जनता सहकारी बॅंकेच्या मदतीने सदर प्रयोग होत आहेत.
चौथ्या मालिकेच्या पहिल्या प्रयोगाला प्रेक्षकांकडून भरघोस प्रतिसाद लाभला. महानाट्याचे संगीतकार अशोक पत्की, नृत्यदिग्दर्शक मयूर वैद्य, ठाण्याचे महापौर, उपमहापौर, आमदार संजय केळकर, खासदार आनंद परांजपे. शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख नरेश मस्के यांनी कलाकारांचे कौतुक केले. ठाणे येथे येत्या ३१ डिसेंबर ०९ पर्यत महानाट्याचे प्रयोग होणार आहेत. गोव्यात या महानाट्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला होता. "जाणता राजा'प्रमाणेच या महानाट्यातही शेकडो कलाकार असून रंगमंचावर हत्ती व घोडे प्रत्यक्षात आणले जातात तेव्हा प्रेक्षक अक्षरशः थरारून जातात. हा थरार आता मुंबईकर आणि ठाणेकर अनुभवू लागले आहेत. त्यांनी या अभिनव कलाकृतीचे तोंड भरभरून कौतुक केल्याचे सांगण्यात आले.
Subscribe to:
Posts (Atom)