Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday, 4 April, 2008

पाद्रीला मारहाण; केप्यात तणाव

पोलिसांचा लाठीमार, जमावाकडून दुकानांची नासधूस
कुडचडे व कुंकळ्ळी, दि. ४ (प्रतिनिधी): तिळामळ-केपे येथील "अवर लेडी मदर ऑफ पुअर' चर्चचे पाद्री फा. लुसियो डायस यांना मारहाण करण्याची घटना आज सकाळी घडल्याने गावात तणाव निर्माण झाला. घटनास्थळी पोलिस उशिरा आल्याने दुकानांची मोठी नासधूस करण्यात आल्याचे दिसून आले.
जो डिकॉस्ता व एवंजलीस डिकॉस्ता यांनी फा. डायस यांना मारहाण केल्याची तक्रार पोलिस ठाण्यावर नोंदवण्यात आली आहे. हिंसक वातावरण निर्माण झाल्याने गोवा अतिजलद दलाच्या पोलिसांचे पथक तैनात करण्यात आले. पोलिसांनी डिकॉस्ता बंधूंना रात्री अटक केल्यानंतरही पोलिस ठाण्यावर जमलेल्या जमावाने आपला मोर्चा पुन्हा डिकॉस्ता यांच्या अन्य दुकानांकडे वळवून नासधूसीचा प्रयत्न केला, पोलिसांची जीप क्रमांक जीए-०१-जी-१६४२ ची काचही जमावाने फोडल्याने पोलिसांना सौम्य लाठीमार करावा लागला.
चर्चच्या मालकीची या भागात दुकाने असून, ती भाडेपट्टीवर देण्यात आली आहेत. या भाड्यात वाढ करण्यासाठी चर्चचे पाद्री डायस यांनी संबंधित दुकानदारांशी चर्चा केली होती. वाढीव भाड्याने पैसे भरणार नसाल तर दुकाने खाली करा, अशी तंबी यावेळी फादरनी दिली होती, असे समजते. आपण एक महिन्याची मुदत देत असल्याचे सांगून फा. डायस निघून गेले होते. पोटभाडेकरू ठेवून मूळ कंत्राटदार या दुकानाचे नाममात्र भाडे भरतो, अशी माहिती चर्चच्या सूत्रांनी दिली. काल महिन्याची मुदत संपल्याने फादर डायस आज सकाळी ९.३० वाजता तेथे आले व त्यांनी काही दुकानांना टाळे ठोकले. त्याचवेळी तेथे आलेल्या डायस बंधूनी दुकानाचे टाळे तोडले व आपल्याला दुकानात कोंडून, शटर बंद करून जबर मारहाण केली, अशी तक्रार फा. डायस यांनी नोंदविली आहे. डिकॉस्ता बंधूंनीही याबाबत तक्रार नोंदविली आहे.
फा.डायस यांना मारहाण झाल्याचे वृत्त पसरल्यावर सकाळी १०.३० च्या सुमारास जमावाने रस्ता रोखण्याचा प्रयत्न केला. कुशावती एंटरप्राईझेस या दुकानाची मोठ्या प्रमाणात हानी करण्यात आली. यात सुमारे सहा लाख रुपयांची हानी झाल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी छायाचित्रे काढण्यास गेलेल्या पत्रकारांनाही जमावाने मनाई केली.
मारहाण केलेल्यांना अटक केल्याशिवाय रस्ता वाहतुकीला खुला करू देणार नाही, असा पवित्रा जमावाने घेतल्याने घटनास्थळी पोलिस मोठ्या संख्येने आले. जमावाने वाहनांची मोडतोड केल्याने वातावरण तंग झाले, त्यामुळे गोवा शीघ्र कृती दलाचे पथक याठिकाणी बोलाविण्यात आले.
हिंसक जमावाला काबूत आणण्यासाठी पोलिस उपअधीक्षक आर.के. पत्रे, निरीक्षक उमेश गावकर, हरिष मडकईकर, संतोष देसाई, व्हिल्सन डिसिल्वा, नीलेश राणे यावेळी जातीने उपस्थित होते. रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी रस्त्यावरील सर्व अडथळे दूर करून वाहतूक सुरळीत केली.

मडगावात धाडसी घरफोडी १.३३ लाखाचा ऐवज लांबवला

मडगाव, दि. ४ (प्रतिनिधी): शहरात पुन्हा चोरीचे प्रकार डोके वर काढू लागले असून काल रात्री येथील भर बाजारालगतचे एक घर फोडून चोरट्यांनी सोन्याच्या ६ बांगड्या, हिऱ्याची एक व सोन्याच्या दोन अंगठ्या, व्हिडीओ कॅमेरा, मनगटी घड्याळ,कॅनन कॅमेरा, टेबल फॅन असा १ लाख, ३३ हजार रुपयांचा ऐवज पळवला.
ही घरफोडी म्हणजे पोलिसांसाठी आव्हान ठरले आहे. आज दिवसभर पोलसांची धावपळ चालू होती, पण सायंकाळी उशिरापर्यंत चोरट्यांचा ठावठिकाणा लागला नव्हता.
येथील कुंदे पेट्रोलपंपाजवळच्या सॅव्हियो मार्टिन रॉड्रिगीस यांच्या घराची कौले काढून ही चोरी केली गेल्याचे दिसून आले.घरची मंडळी काल सायंकाळी ६ च्या सुमारास घराबाहेर पडली ती आज सकाळी ८-३० वाजण्याच्या सुमारास परतली तेव्हा हा चोरीचा प्रकार उघडकीस आला.

"दोन्ही आत्महत्यांचा परस्परांशी संबंध नाही'

युवतींच्या आत्महत्या - शिवडेकर यांचा दावा
फोंडा, दि. ४ (प्रतिनिधी): आपल्या मुलीने सौंदर्यस्पर्धेत भाग घेतला नव्हता; मात्र गीतगायन स्पर्थेत प्रथम क्रमांक मिळविला होता, असे स्पष्टीकरण ९ मार्च रोजी आत्महत्या केलेल्या निरुक्ता या मुलीचे वडील गुरुदास माधव भट शिवडेकर (कपिलेश्वरी) यांनी वृत्तपत्रांना पाठविलेल्या पत्रकात केले आहे. फोंड्यातील अन्य एका युवतीच्या आत्महत्येशी आपल्या मुलीच्या मृत्युचा विनाकारण संबंध जोडला जात असल्याबद्दल शिवडेकर यांनी खेद व्यक्त केला आहे.
आपल्या मुलीने आत्महत्या करण्यामागील कोणतेही कारण स्पष्ट न करता शिवडेकर यांनी वृत्तपत्रांतील बातम्यांमुळे आपल्या कुटुंबाची बदनामी होत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. आपल्या मुलीने कधीही विमानप्रवास केलेला नाही अथवा तिच्याजवळ मोबाईल संच नव्हता, असाही दावा शिवडेकर यांनी केला आहे.

खाण बंद करण्यासाठी विश्वजित प्रयत्नशील

हरीष मेलवानी यांचा आरोप
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): कोणतेही कारण नसताना केवळ राजकीय सुडापोटी वरचे हरवळे साखळी येथील एच. एल. नथ्थुरमल खाण बंद करण्यासाठी आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे प्रयत्नशील असल्याचा आरोप आज या खाणीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरीष एल. मेलवानी यांनी केला. हा प्रकार राणे यांनी त्वरित न थांबवल्यास लवकरच या खाणीवरील कामगारांसह त्यांच्या घरावर आणि खाण संचालनालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा श्री. मेलवानी आणि दामोदर घाडी यांनी दिला.
हे दोघे आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर खाणींवरील काही कामगार उपस्थित होते. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच स्थानिक पंचायतीकडून "ना हरकत' दाखल असताना मंत्री राणे हे खाण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांना पाठवून त्यांना खाणीवर कारवाई करण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप मेलवानी व घाडी यांनी केला. या खाणीवर सध्या २५० कामगार आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करत आहेत. खाण बंद पडल्यास त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल.
एका बाजूने विश्वजित राणे सत्तरी भागातील बेकायदा खाणी बंद पाडणार असल्याची डरकाळी फोडतात आणि दुसऱ्या बाजूने केपे आमदाराच्या पत्नी रोहिणी बाबू कवळेकर यांना खाण सुरू करण्यास देतात, हे न कळण्याजोगे आहे. सर्व्हे क्रमांत २७ मधे मे. कवळेकर यांना ही खाण देण्यात आल्याचे घाडी म्हणाले.
प्रदूषण करणाऱ्या खाणी राणे यांना बंद करायच्या असल्यास ते पाळी व आमोणे येथील धूळ प्रदूषण करणाऱ्या खाणी का बंद पाडत नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला. ही खाण बंद पाडण्याच्या मागे त्यांचा विशिष्ट हेतू असून त्यांनी चर्चेसाठी तसा "एसएमएस'ही पाठवल्याचे सांगण्यात आले.
१९ एप्रिल २००५ रोजी स्थानिक पंचायतीने खाण सुरू करण्यात ना हरकत दाखल दिला. त्यानंतर दि. ६ फेब्रुवारी ०८ रोजी राणे यांनी प्रयत्न करून खाण बंद पाडली. मात्र त्याविरोधात न्यायालयात जाऊन त्यावर स्थगिती मिळवण्यात आली आणि खाण सुरू करण्यात आली. तथापि, त्यानंतर २६ फेब्रुवारी रोजी कोणताही न्यायालयाचा आदेश न आणता, खाण संचालनालयाचे निरीक्षक अँथनी लोपिस हे जबरदस्तीने खाणीवर आले आणि त्यांनी तेथे चालणारी सर्व यंत्रे बंद पाडली. त्यावेळी त्यांच्याकडे यंत्रे बंद करण्याचा कोणताही आदेश नव्हता, असा दावा मेलवानी यांनी केला. त्यानंतर लोपिस यांनी डिचोलीला जाऊन खाणीवरील दीडशे कामगारांच्या विरोधात खोटी पोलिस तक्रार दाखल केल्याचे मेलवानी म्हणाले.
रोहिणी बाबू कवळेकर यांना दिलेल्या खाणीच्या ठिकाणी जाण्यास रस्ता नसल्याने विश्वजित राणे हात धुऊन आमच्या राशीला लागल्याचे घाडी म्हणाले. गोव्यात बेरोजगारी आहे. कोणत्याही राजकीय नेत्याने आमच्या प्रभागातील तरुणांना कामावर लावलेले नाही. अनेक कुटुंब या खाणीमुळे आपला उदरनिर्वाह करतात. ही खाण बंद पडल्यास आमचे हाल होतील, असे तेथील नागरिक दशरथ मळीक यांनी सांगितले.

Wednesday, 2 April, 2008

मतभेद उफाळले, कामत सरकार अस्थिरतेच्या गर्तेत

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील मतभेद पुन्हा एकदा तीव्रतेने उफाळून आल्याने दिगंबर कामत सरकार पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडले आहे. सतत सुरू असलेला हा वाद एकदाचा संपवावा या निर्धाराने कॉंग्रेसमधील एक गट सक्रिय बनल्याने येत्या दोन दिवसांत राज्यात वेगवान राजकीय हालचाली होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याविरोधात कॉंग्रेस पक्षातील एक गट पुढे सरसावला असून राष्ट्रवादीच्या तीनही आमदारांना आघाडी बाहेर काढून नवा पर्याय बनवण्याचा अनोखा प्रस्ताव त्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांच्यासमोर ठेवल्याचे वृत्त आहे. पाशेको व चर्चिल आलेमाव यांच्यातील वाद शिगेला पोहचल्याने व चर्चिल यांच्याकडील सार्वजनिक बांधकाम खाते काढून घेण्यासाठी मिकी यांनी आपला दबाव वाढवल्याने या गटात अस्वस्थता पसरली आहे. वित्तमंत्री नार्वेकर यांच्याकडील खाते काढून घेण्याबाबतही मिकी ठाम असल्याने नार्वेकर व चर्चिल एकत्र आले आहेत. या गटाला आता गृहमंत्री रवी नाईक यांचाही पाठिंबा मिळत असल्याची चर्चा असून इतर मंत्री, आमदारांना एकत्र करण्याचे जोरदार प्रयत्न या गटाने चालवले आहेत.
दरम्यान, या वादाचे निमित्त पुढे करून आघाडी अंतर्गत नेतृत्व बदलाचाही मुद्दा रेटून धरण्याचा विचार काही नेत्यांनी चालवल्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्यासाठी ही सत्वपरीक्षाच ठरण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. सरकारात नव्यानेच दाखल झालेल्या सुदिन ढवळीकर यांच्यामुळे काहीसे वातावरण बिघडले असताना आता मिकी पाशेको यांनी चर्चिल यांच्याकडील सा. बां. खाते काढून घेण्याचा दबाव वाढवला आहे. दुसरीकडे ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रिपद देण्याचे आश्वासन कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी दिल्याने त्यासाठी मडकईकर यांच्यानंतर आता अन्य एका मंत्र्यावर संक्रांत येणार आहे. बाबूश सध्या दिल्लीत असून उद्या पांडुरंग मडकईकर हे दिल्लीला रवाना होणार आहेत. कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी हरीप्रसाद यांच्याबरोबर आपण चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या एकही मंत्री आपले मंत्रिपद सोडण्यास तयार नसल्याने मुख्यमंत्र्यांसमोर संकट उभे राहीले आहे. मंत्रिपद जाण्याची सर्वात जास्त भीती ज्योकीम आलेमाव यांना असल्याने त्यांनी मिकी पाशेको यांच्याविरोधात जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राष्ट्रवादीच्या तीनही आमदारांना आघाडीतून बाहेर काढल्यास त्याजागी अन्य दोन मंत्रिपदे रिक्त होतील व सरकारला पाठींबा देणाऱ्या अन्य चेहऱ्यांना संधी देता येईल,असा सल्लाही देण्यात आल्याचे कळते. सध्याचे बलाबल पाहता कॉंग्रेस-१८, मगो-२, विश्वजित राणे, अनिल साळगावकर, बाबूश मोन्सेरात यांचा पाठींबा धरून हा आकडा २३ वर जातो. अशावेळी राष्ट्रवादीची गरजच नाही,अशी भूमिका या गटाने घेतली आहे. दरम्यान, मिकी पाशेको यांच्याबरोबर कॉंग्रेस पक्षातील काही नेते सामील असल्याची कुरबुर असून त्यामुळे हे गणीत प्रत्यक्षात उतरवणे कठीण असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर सुदिन ढवळीकर यांची नजर लागलीे आहे. तसेच विश्वजित व सुदिन यांनी राष्ट्रवादीचे केंद्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना आपले श्रेष्ठी मानल्याने राष्ट्रवादीला बाहेर काढण्याची योजना प्रत्यक्षात उतरणे कठीण झाले आहे. एका अर्थाने आघाडीतील ही रस्सीखेच एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठीच सुरू असल्याने त्यातून मुख्यमंत्री कामत कसे काय मार्ग काढतात याची अनेकांना उत्सुकता लागून राहिली आहे.

निरूक्ता मत्यू प्रकरणी २० जणांच्या जबान्या

कॉल्सचा तपशील पोलिसांच्या हाती
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): निरुक्ता शिवडेकर हिच्या मोबाईलवरील "कॉल्स डिटेल' पोलिसांच्या हाती आले असून त्याआधारे अतापर्यंत पोलिसांनी वीसहून अधिक व्यक्तींच्या जबान्या नोंदवल्याची माहिती फोंड्याचे निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांनी आज दिली. तसेच पार्वती या युवतीने आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीतील हस्ताक्षर तपासणीसाठी पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. त्या चिठ्ठीतील हस्ताक्षर आणि तिचे हस्ताक्षर याची छाननी करून अहवाल सादर करण्याची सूचना काल पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी तपास अधिकाऱ्यांना केली होती.
निरुक्ताचा राखून ठेवलेला शवचिकित्सा अहवाल आला असून मृत्यूसमयी तिला दिवस गेले नव्हते हे त्याद्वारे स्पष्ट झाल्याचे देसाई यांनी सांगितले. किंबहुना अलीकडे तिच्या आत्महत्येनंतर फोंडा पोलिसांनीच ती दोन महिन्याची गर्भवती असल्याचे सांगितले होते. अनेक वृत्तपत्रांनी तसे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
आत्महत्येचे कारण गुलदस्त्यातच
गोकर्ण येथून परत आलेल्या निरुक्ताने आपल्या आयुष्याचा का अंत केला, या प्रश्नाचे उत्तर फोंडा तालुक्यातील नागरिक शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अंगी कलागुण असलेल्या एका अल्पवयीन मुलीला आत्महत्या करावी, असे का वाटले, हा प्रश्न अजून अनुत्तरीत आहे. निरूक्ताच्या मत्यूचे पडसाद फोंडा आणि आजूबाजूच्या परिसरात उमटल्यानंतर तिच्या संशयास्पद आत्महत्येची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत. पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद करून आता तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. निरीक्षक देसाई यांनीही त्या दुजोरा दिला.
पारितोषिकाचे स्वरूप काय?
एका सौंदर्य स्पर्धेत विजयी ठरलेल्या निरुक्ताला पारितोषिक म्हणून काय मिळाले होते, हे अद्याप उघड झालेले नाही. हे पारितोषिक मिळाल्यानंतर विजेते बंगळूर येथे गेले होते, अशी चर्चा सध्या फोंडा शहरात सुरू आहे. मात्र निरुक्ता बंगळूरला गेली होती का, या प्रश्नाचे उत्तर सध्या शोधले जात असून त्याबाबत अनेक तर्क केले जात आहेत. मृत्युपूर्वी एक महिना अगोदर निरुक्ता आपल्या कुटुंबीयांसोबत पुणे येथे गेली होती, अशी माहितीही निरीक्षक देसाई यांनी दिली.

"कामत सरकार हटवा'

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारला जनतेच्या हिताशी देणेघेणे उरलेले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तर प्रशासकीय कारभाराचे बाभाडेच काढून सरकारची निष्क्रियता उघडी पाडली आहे. या अकार्यक्षम सरकारावर केंद्र सरकार व राज्यपाल एस. सी. जमीर यांनी ताबडतोब कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी सरकारवर चौफेर टीका केली. यावेळी भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक व पैंगिणचे आमदार रमेश तवडकर हजर होते. आघाडीत सुरू असलेली "बिघाडी" सोडवण्यातच मुख्यमंत्री दंग असून राज्याच्या प्रशासकीय कारभाराकडे त्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. उच्च न्यायालयाने प्रशासकीय लवाद अतिरिक्त अध्यक्षपद व सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नेमणूक करूनही कामावर न घेतलेल्या कामगाराचा विषय हा उल्लेख करून रोजगार भरतीत कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार चालू आहे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे ते म्हणाले.
प्रत्यक्षात निवड झालेल्या उमेदवारांना वगळून आपल्या मर्जीतील लोकांना सरकारी सेवेत घुसडवण्यासाठी सुरू असलेली ही धडपड म्हणजे वशिलेबाजी असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. अशा अनेक घटना मुख्य सचिवांच्या नजरेस आणून दिल्याचेही ते म्हणाले. नगरनियोजन खात्यातून एखाद्या वादग्रस्त प्रकल्पाची "फाईल' च गहाळ होणे ही गंभीर बाब आहे. ऍडव्होकेट जनरलांच्या बिलांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत कायदा खात्याची माहिती खोटी ठरवली. याबाबत विरोधकांना खरी माहिती काय हे सांगण्याचे मान्य करूनही अद्याप कायदा खात्याकडून काहीही स्पष्टीकरण आले नसल्याने येत्या १५ दिवसांत हक्कभंग कारवाईची मागणी केली जाईल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. ऍड. जनरलांच्या बिलांची छाननी करण्यासाठी कायदा खात्यातच वेगळा विभाग स्थापन करावा लागेल, असा टोमणाही त्यांनी मारला. कायदा खात्यातील कारभाराबाबत खुद्द कायदामंत्री नार्वेकर यांनी विधानसभेत नाराजी व्यक्त केली, परंतु खात्याचे मंत्री या नात्याने या कारभाराला तेही तेवढेच जबाबदार ठरतात, अशी टीकाही पर्रीकर यांनी यावेळी केली.
कायदा सुव्यवस्थेचे तर तीन तेराच वाजले आहेत. बाबूश मारहाण, स्कार्लेट प्रकरण आदी एकामागोमाग एक प्रकरणे पोलिस खात्याच्या निष्क्रियतेमुळे "सीबीआय"कडे पाठवण्याची वेळ आली. आता पोलिस खातेच "सीबीआय"च्या हवाली केले नाही म्हणजे मिळवली, अशी मल्लिनाथीही पर्रीकर यांनी केली.
"टेप'मंत्री कधी शहाणे होणार?
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर यांच्यावर बेकायदा भूखंड वितरणाचा ठपका असताना त्यांनी अजूनही हे कारभार बंद केले नसल्याची तक्रार पर्रीकर यांनी केली. अलीकडेच कुंकळ्ळी येथे ५ लाख चौरसमीटरची वादग्रस्त कृषी जमीन औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे ताब्यात घेऊन एका व्यक्तीला लाटण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंड घोटाळ्याची पोलिस तक्रार येत्या महिन्या अखेरीस जरूर दाखल करणार असे सांगून सर्व पुरावे व आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू असल्याचे ते म्हणाले. बाबू कवळेकर हे "टेप" मंत्री बनले आहेत. त्यांच्या खिशातच कदाचित शंभर मीटरची "टेप" असावा. जेणेकरून ते एखाद्या ठिकाणी उतरल्यानंतर तेथील जमिनीला "टेप" लावून मोजाणीला सुरुवात करतात, असा टोला पर्रीकरांनी लगावला.

कर्नाटक विधानसभा निवडणूक १० मे पासून

दिल्ली, दि.२ : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांचा मुहूर्त अखेर एकदाचा निवडणूक आयोगाला सापडला. ही निवडणूक तीन टप्प्यांमध्ये घेतली जाणार असून, मतदान १०, १६ आणि २२ मे रोजी होणार आहे. मतमोजणी २५ मे रोजी केली जाणार आहे. याविषयीची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी राजधानी दिल्लीत आज केली.
""निवडणूक आयोगाने मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यानंतर देशात होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या सर्वच म्हणजे २२४ मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात ८९ जागांवर, दुसऱ्या टप्प्यांत ६६ जागांवर तर तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यात ६९ जागांवर मतदान होणार आहे. राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे,''असे गोपालस्वामी यांनी सांगितले.
""पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुकीसाठी अधिसूचना १६ एप्रिलला जारी केली जाईल. उमेदवारी दाखल करण्याची अंतिम तारीख २३ एप्रिल असून उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम तारीख २६ एप्रिल आहे. दुसऱ्या टप्प्याची अधिसूचना २२ एप्रिलला जारी केली जाईल. या टप्प्यात उमेदवारी दाखल करण्याची अंतिम तारीख २९ एप्रिल असून उमेदवारी मागे घेण्याची तारीख २ मे आहे. अंतिम टप्प्याची अधिसूचना २६ एप्रिलला जारी होईल. उमेदवारी दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३ मे असून उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत ७ मे ठेवण्यात आलेेली आहे. ही निवडणूक स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शक वातावरणात घेतली जाणार आहे. यासाठी निमलष्करी दलाची मदत घेतली जाणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनचा वापर या निवडणुकीमध्ये केला जाईल. राज्यात ४ कोटी ७७ हजार ६६६ मतदार असून ३९७५८ मतदान केंद्रे आहेत,''असेही मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी सांगितले.
दरम्यान, ""विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा घोषित केल्यानंतर निवडणूक आयोग आता निवडणूक तयारींचा आढावा घेण्यासाठी येत्या ४ तारखेपासून कर्नाटकाच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांच्या नेतृत्वात निवडणूक आयोगाचे पूर्ण पथक या दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात आयोग राजकीय पक्षांशी, राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी तसेच सर्व जिल्ह्यांच्या उपायुक्तांशी चर्चा करणार आहे. हा दौरा दोन दिवसांचा असणार आहे,''अशी माहिती निवडणूक आयोगाचे अधिकारी एम. एन. विद्याशंकर यांनी बंगलोर येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.

महेंद्रसिंग टिकेैत यांना अटक; जामिनावर मुक्त

मुझफ्फरनगर, दि.२: उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्याविरुद्ध जातिवाचक वक्तव्य करणारे "भारतीय किसान युनियन'चे नेते महेंद्रसिंग टिकैत यांनी अखेर आज गेल्या तीन दिवसांपासूनची कोंडी फोडत पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली. शरणागती पत्करताच त्यांना लगेचच अटक करण्यात आली. अटक केल्यानंतर त्यांना बिजनौर येथील न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर मुक्तता केली.
टिकैत यांना अटक करण्यासाठी तब्बल १० हजार पोलिस जवान तैनात करण्यात आले होते. त्यांच्या दिमतीला निमलष्करी दलही होते. मात्र, टिकैत यांना अटक होऊ नये म्हणून त्यांच्या ४ हजार समर्थकांनी त्यांना वेढा घातला होता. या अभूतपूर्व नाट्यामुळे मुझफ्फरनगरच्या सिसोली गावामध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली होती.
""होय. ७३ वर्षीय शेतकरी नेते महेंद्रसिंग टिकैत यांना अटक करण्यात आलेली आहे. शांततापूर्ण वातावरणात आज सकाळी त्यांनी बोलणी केली. यांनतर कारच्या ताफ्यांमध्ये येऊन त्यांनी शरणागती पत्करली. यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली,''अशी माहिती राज्याचे पोलिस महानिरीक्षक (रेल्वे) गुरुदर्शनसिंग यांनी आज दिली.
""महेंद्रसिंग टिकैत हे आमच्या ताब्यात आहेत. त्यांच्याशी शरणागती पत्करण्याची बोलणी व अटकेची कारवाई शांततापूर्ण वातावरणात व घटनेच्या चौकटीत झाली. यावेळी हजर असलेल्या किसान नेत्यांना मी धन्यवाद देऊ इच्छितो. कारण त्यांनी या कारवाईच्या वेळी शांतता राखली व संयम ठेवला,''असे सिंग यांनी जाट नेत्याच्या मुलाच्या घराबाहेर सांगितले.
महेंद्रसिंग टिकैत यांनी काल उशिरा रात्री मायावती यांच्याविरुद्ध केलेले जातिवाचक वक्तव्य मागे घेतले होते. "मायावती मला मुलीसमान आहेत. माझे शब्द त्यांना लागले असतील, तर मी जे काही बोललो ते मागे घेतो,'असेही त्यांनी काल म्हटले होते.
""मुख्यमंत्री मायावती यांच्याविरुद्ध वादग्रस्त वक्तव्य करणे ही माझी चूक होती. त्यांच्याविरुद्ध बोलून मी चूक केली. मायावती मला मुलीसारखी आहे. जिभ घसरून मी बोललो. मनुष्याच्या हातून चूक होते त्याचप्रमाणे माझ्या हातून ही चूक घडली. पोलिसांना अटक करू देण्याची माझी इच्छा होती परंतु मी कार्यकर्त्यांच्याही भावनांचा आदर राखला. कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला संघर्ष होऊ द्यायचा नव्हता,''असेही टिकैत यांनी सांगितले.

भाजपचे ७ ते १३ दरम्यान आंदोलन: पर्रीकर

महागाईने लोक त्रस्त
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): राज्यातील सामान्य माणूस महागाईच्या ओझ्याखाली भरडला जात आहे. याबाबतीत राज्य सरकारची भूमिका मर्यादित असली तरी जनतेला दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना करणे शक्य असून विद्यमान सरकारला त्याचे गांभीर्यच नाही. म्हणून भारतीय जनता पक्षातर्फे येत्या ७ ते १३ एप्रिल या काळात महागाईविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाणार असल्याची घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज पणजी येथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. हे आंदोलन अनोख्या पद्धतीने म्हणजे सकारात्मक दृष्टिकोनातून केले जाईल, अशी माहिती पर्रीकर यांनी दिली.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. तेल,कडधान्य,अन्नधान्य आदींच्या किमती वाढत असताना स्वयंपाक गॅसची कमतरता, केरोसीनचा काळा बाजारही सुरू आहे. या महागाईबाबत उपाययोजना काढण्याचे सोडून केवळ आपल्या अंतर्गत वादात व्यस्त असलेल्या या सरकारला जागे करण्याची वेळ आली आहे. ही भाववाढ सामान्य जनतेला असह्य बनल्याने त्याचे चटके लोकांना सहन करावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक हिताच्या गोष्टींकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारला वेळच नाही. कचरा प्रश्नावरून सभागृह समिती स्थापण्यात आली परंतु दोन वेळा बैठक घेण्याचे सांगून ती रद्द करण्यात आल्याचे पर्रीकर म्हणाले. वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांना काहीही आर्थिक आधार नसल्याने हा अर्थसंकल्प पोकळ असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. महागाईबाबत या अर्थसंकल्पात काहीही उपाय करण्यात आलेले नाहीत. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास पुढील लोकसभा निवडणुकीत "अन्न सुरक्षा' हाच महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Tuesday, 1 April, 2008

आता पोलिसांचीच चौकशी

बेहिशेबी मालमत्तेची छाननी होणार, अनेकांचे धाबे दणाणले
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): पोलिसांचे अमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्या माफियांशी साटेलोटे असल्याचे गंभीर आरोप झाले असल्याने आता संपूर्ण पोलिस खात्याचीच "शस्त्रक्रिया' करण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात आला आहे. तसेच पोलिस शिपाई ते वरिष्ठ अधिकारी स्तरावरील पोलिसांच्या मालमत्तेचीही चौकशी केली जाणार आहे. काही पोलिस शिपाई व अधिकाऱ्यांची बेहिशेबी मालमत्ता असल्याची माहिती खात्याला मिळाली आहे.
तसेच पोलिसांचे ड्रग माफियांशी आणि गुन्हेगारांशी संबंध आहेत काय याचा छडा लावण्यासाठी गुप्तहेर नेमण्यात आल्याने अनेक पोलिसांचे धाबे दणाणले आहे.
गोव्याच्या किनारी भागांत वाढलेला अमली पदार्थांचा व्यवहार, स्कार्लेट किलींग या ब्रिटिश युवतीचा झालेला संशयास्पद मृत्यू आणि या सर्व गैरप्रकारांशी जोडला जाणारा पोलिसांचा संबंध यामुळे खात्यांतर्गत अस्वस्थता वाढली आहे. पोलिसांचा गुन्हेगारी प्रकारांशी जोडला जाणारा संबंध धक्कादायक असल्याने पोलिसांच्या आर्थिक स्थितीबाबत गांभीर्याने तपास करण्याची पाळी खुद्द पोलिस खात्यावरच आता आली आहे. त्यामुळे पोलिसांची मालमत्ता आणि त्यांच्या संपत्तीची छाननी करण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या दोन महिन्यांत अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने एखादा छापा सोडल्यास कोणतीही कारवाई केली नसल्याचीही दखल खात्याने घेतली आहे. तसेच या पथकाला अमलीपदार्थाचा मोठा साठा का सापडत नाही, याचीही चौकशी केली जाणार आहे. गोव्यात अमलीपदार्थाचे जाळे संपूर्ण किनारी भागात पसरल्याची माहिती पोलिस खात्याला मिळाली आहे. गोव्यात रशियन, इस्रायली तसेच ब्रिटिश माफियांनी आपला जम गोव्यातील किनारी भागात बसवला आहे. पोलिसांच्या आशीर्वादाशिवाय हा व्यवहार चालूच शकत नसल्याचीही बाबा गृह खात्याच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी एका पोलिस अधिकाऱ्याने अमलीपदार्थ व्यवहारातील एका व्यक्तीकडे पैशांची मागणी केल्याने त्याला सेवेतून बडतर्फ कण्यात आले होते. हणजूणे येथे पोलिस नियंत्रण कक्षाच्या वाहनात असलेल्या पोलिसांनी एका विदेशी व्यक्तीला धमकावून पैसे लुटल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.

संशयितांच्या चौकशीचे आदेश महानिरीक्षक कुमार यांच्याकडून गंभीर दखल

- तपासाच्या दैनंदिन प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश
- आज शवचिकित्सा अहवाल मिळणार
- पार्वतीच्या हस्ताक्षराची पडताळणी

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): फोंड्यातील त्या दोन तरुणीच्या संशयास्पद आत्महत्या प्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी चालवलेल्या संथ तपासकामाची गंभीर दखल पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी घेतली आहे. निरुक्ता शिवडेकर आत्महत्या प्रकरणात संशयित म्हणून ज्यांची नावे समोर येत आहेत अशांच्या चौकशीचे आदेश आज फोंडा उपविभागीय पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर यांना देण्यात आले. तसेच पार्वती (पारो) हिने मृत्युपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीतील हस्ताक्षर आणि तिचे हस्ताक्षर याचीही छाननी करून अहवाल सादर करण्याची सूचना कुमार यांनी दिली आहे. या प्रकरणी होणाऱ्या तपासाच्या प्रगतीची माहिती दररोज देण्याचाही आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे श्री. कुमार यांनी सांगितले.
निरुक्ताचा डॉक्टरांनी राखीव ठेवलेला शवचिकित्सा अहवाल उद्या (बुधवारी) पोलिसांना मिळणार आहे. या अहवालानंतर अनेक गोष्टी उघड होतील. दरम्यान फोंडा तालुक्यात तरुणी व महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी या भागातील सर्व महिला मंडळे आणि सामाजिक संस्थानी पुढे यावे, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते शशी पणजीकर यांनी केले आहे.
दरम्यान, नागरिकांकडून यासंदर्भात पोलिसांवर येत असलेल्या दबावामुळे तपासाची चक्रे आता फिरू लागल्याचे दिसून येते. आत्महत्या केलेल्या पहिल्या अल्पवयीन तरुणीच्या मोबाईलची कॉल यादी त्यांनी मागवली आहे. तसेच मयत नियुक्ता शिवडेकर हिच्या मैत्रिणी व तिच्या संपर्कातील व्यक्तींची चौकशीही चालू केली आहे.
नियुक्ताच्या आत्महत्येनंतर समाजाच्या विविध स्तरांतून अनेक शंका उपस्थित केल्या जात असताना आणि तिच्या आकस्मिक मृत्यूची कसून चौकशी केली जावी अशी मागणी होत असतानाच फोंडा पोलिस मात्र ती केवळ एक आत्महत्याच आहे याच दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहता होते. यासंदर्भात नागरिक आणि पत्रकारांनी उजेड घालण्याचा प्रयत्न केला असता हा विषय विनाकारण मोठा केला जात असल्याचा ठपकाही ते ठेवत होते. दोन दिवसांपूर्वी एका महिला संघटनेने फोंडा पोलिस स्थानकावर या प्रकरणी धडक दिली असता त्यांनी तोच सूर लावला होता. फोंड्यातील नागरिक मात्र या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करण्याची मागणी करीत आहे.
नियुक्ताने आत्महत्या करण्यापूर्वी तीन दिवस महाविद्यालयातही गेली नव्हती हे खुद्द त्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनीच स्पष्ट केले होते. तिने गोकर्णाहून परतताना तिच्या मित्राला शेवटचा फोन केला होता. पोलिसांनी तिच्या त्या मित्राकडून कोणती माहिती मिळविली हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. परंतु, त्यानंतर घरी परतताच तिने आत्महत्या केली हे वास्तव आहे. ज्या परिस्थितीत ताण तणावाच्या वातावरणात तिने हे सर्व केले आणि जी चर्चा सध्या फोंड्यात सुरू आहे ते पाहता हे प्रकरण दिसते तेवढे साधे नाही असे खुद्द फोंड्यातील नागरिकच मानतात.
नियुक्ताने आत्महत्या करावी असे कोणते संकट तिच्यावर कोसळले होते. ही पाळी तिच्यावर कोणी व का आणली, ती ज्यांच्यासोबत फिरत होती, वावरत होती ती मंडळी कोण, तिचे मित्रमंडळ कोण असे अनेक प्रश्न सध्या विचारले जात आहेत. गेले काही दिवस पोलिसच या प्रश्नाची आपल्या सोयीप्रमाणे उत्तरे देत होते. मात्र स्थानिक नागरिक, अनेक काळजीयुक्त पालक, सामाजिक संघटना, समाज सेवक, नगरसेवक, खुद्द नगराध्यक्ष व अनेकांनी या प्रकरणाची कसून चौकशी करण्याचा आग्रह गेल्या काही दिवसांपासून धरल्याने पोलिसांचीच पंचाईत झाली.

प्रशासकीय लवादावर अतिरिक्त अध्यक्ष नेमा

खंडपीठाचा आदेश, कायदामंत्र्यांवर ताशेरे
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): प्रशासकीय लवादाच्या अतिरिक्त अध्यक्ष म्हणून उल्हास रायकर यांच्याकडे येत्या दोन आठवड्यांत दक्षिण गोव्याची जबाबदारी सोपवण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने कायदामंत्री व सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले.
उल्हास रायकर यांची या पदासाठी आधीच निवड झाली होती. तथापि कायदामंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी ही निवड रद्द ठरवली होती. त्यांचा तो निर्णय आज मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व एन. ए. ब्रिटो यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला.
गेल्या पंधरा वर्षांपासून चार हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे लवादापुढे प्रलंबित असताना कायदामंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा कडक शब्दांत समाचार घेताना अतिरिक्त अध्यक्षपदाची निवड रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे जनहितविरोधी असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
लवादासमोर रोज ७० ते ८० प्रकरणे सुनावणीसाठी येतात. त्यावेळी न्यायाधीशांची संख्या कमी पडत असल्याने एकाच दिवशी ही प्रकरणे सुनावणीला येत नाहीत. परिणामी आणखी त्यामुळे एका न्यायाधीशाची नेमणूक व्हावी यासाठी अँथनी झेवियर फर्नांडिस याने खंडपीठाला पत्र लिहिले होते. खंडपीठाने त्याचे रूपांतर जनहित याचिकेत केले.
प्रशासकीय लवादावर न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली होती. तसेच लवादावर नियुक्त करण्यासाठी न्यायाधीशांचीही निवड करून खंडपीठाला तसे कळवले होते. त्यानंतर कायदामंत्री श्री. नार्वेकर यांनी अतिरिक्त अध्यक्षाची गरज नसल्याचे कारण पुढे करून ते पद रद्द केले होते. याची गंभीर दखल घेऊन खंडपीठाने, या पदावर त्वरित नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले.

आघाडीतील "बिघाडी' कायमच

बाबूशच्या मंत्रिपदाचा विषय ऐरणीवर
मडगाव दि.१ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अर्थसंकल्प अधिवेशनाची अग्निपरीक्षा सहीसलामत पार पाडली असली तरी सध्याच्या आघाडीतील "बिघाडी' मात्र अजूनही कायम आहे. पाळीचे आमदार गुरुदास गावस यांनी हस्तकला महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा दिलेला राजीनामा ताजा असताना आता ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना सुरुवातीस दिलेले मंत्रिमंडळातील समावेशाचे आश्वासन पुन्हा ऐरणीवर आले आहे. मोन्सेरात यांना जागा खाली करून देण्यासाठी आता सासष्टी तालुक्यातील एका मंत्र्यावर कुऱ्हाड येणार असल्याने पुन्हा धुसफूस सुरू झाली आहे.
विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकाराविरोधातील विरोधी भाजपने आपली धार कमी केल्याची चर्चा असताना आता आघाडीतीलच घटक सरकार अस्थिर करण्याच्या हालचाली करीत असल्याने मुख्यमंत्री कामत यांना कसरत करावी लागणार आहे. पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्यात बाणावली मतदारसंघावरून खटके उडण्यास सुरू झाल्याने हा पेच मुख्यमंत्र्यांसाठी अधिक डोकेदुखीचा ठरण्याचीच शक्यता आहे. दरम्यान, सरकारातील एक गट सध्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाच आघाडीतून वगळण्याची भाषा करीत असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. मिकी पाशेको यांचे कुणाशीही पटत नसल्याने आघाडीतील अन्य घटक बेजार झाल्याचे कळते. बाकी महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा व थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांना कॉंग्रेस पक्षात येण्यासाठी गळ टाकण्याचा डाव शिजत असल्याची माहिती मिळाली आहे. सध्याचे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची इच्छा अजूनही सोडलेली नाही. या खात्यासाठी त्यांनी थेट दिल्लीत जोरदार मोर्चेबांधणी चालवल्याचे वृत्त आहे. बाबूश उद्या दिल्लीला रवाना होत असल्याने या शक्यतेला अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे.
गावस यांचा राजीनामा फेटाळला
आमदार गुरुदास गावस यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास मुख्यमंत्री कामत यांनी नकार दिल्याची माहिती मिळाली असून त्यांची नाराजी दूर करण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले. गावस हे विश्र्वजित राणे यांच्या गटातील मानले जात असल्याने त्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, विश्वजित राणे यांनी आमदार गावस यांच्याविरोधातच पाळी मतदारसंघात आपला प्रचार करण्यास सुरुवात केल्याने ते अधिक नाराज झाल्याची चर्चा राजकीय गोटात सुरू आहे.

स्कार्लेट मृत्यूप्रकरण सीबीआयकडे सोपवा

पोलिसांकडूनच मागणी
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): अल्पवयीन स्कार्लेट खून प्रकरणाचे "दूध का दूध और पानी का पानी' करण्यासाठी खुद्द पोलिस खात्यानेच आता हे प्रकरण "सीबीआय'कडे देण्याची मागणी केली आहे. तशा मागणीचे पत्र मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांना पाठवण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी आलेल्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या समितीने फक्त स्कार्लेटची आई फियोना व तिचे वकील विक्रम वर्मा यांची भेट घेतली. आयोगाच्या या सदस्यांनी खून प्रकरणाच्या फायलीची पाहणीही केली नाही. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी पोलिस तपासावर कडक ताशेरे ओढले.
महिला आयोगाच्या या प्रकारामुळे आता पोलिस खात्यानेच या प्रकरणाचे तपास काम "सीबीआय'कडे देण्याची मागणी केल्याची माहिती मिळाली आहे.
पोलिस तपासाच्या फायली न पाहता महिला आयोगाला पोलिसांकडून हलगर्जीपणा झाल्याचे कसे समजले, असा प्रश्न पोलिसांना पडला आहे.