Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 8 August, 2009

हायसिक्युरिटी नंबर प्लेटवरून गदारोळ

पर्रीकरांकडून ढवळीकरांच्या मुद्यांची चिरफाड
सरकार कंत्राटाचा फेरविचार करणार - मुख्यमंत्री


पणजी, दि.७ (प्रतिनिधी) - राज्यातील वाहनांसाठी "हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट' नावाची नवीन क्रमांक पट्टी बसवण्याच्या वाहतूक खात्याच्या प्रयत्नांना आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यामुळे जबरदस्त खिळ बसली. हे कंत्राट ज्या "शिम्नित उत्च इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीला देण्याचे ठरले होते त्या कंपनीच्या संचालकांचा पूर्वेतिहास डागाळलेला असून खुनासारख्या प्रकरणांत त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला सुरू आहे. बबलू श्रीवास्तवसारख्या "डॉन'शी व्यावसायिक संबंध असलेल्या या लोकांकडे गोवा सरकार कसे संबंध ठेवते, असा सवाल एका लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित करून विरोधी पक्षनेत्यांनी वाहतुकमंत्र्यांची कागदोपत्री पुराव्यांसह अशी काही हजेरी घेतली की अखेर ढवळीकरांना कोणत्याही गोष्टीचे समर्थन करू न देता मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचे आश्वासन दिले.
या नव्या नंबरप्लेटींमुळे स्थानिक नंबरप्लेट व्यावसायिकांवर बेकारीची तर पाळी येईलच; परंतु वाहन धारकांनाही प्रत्येक नंबर प्लेटवर १२५० व ७५० रुपये खर्च करावे लागतील, असेही पर्रीकरांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पर्रीकर यांनी या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने जे अन्य मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यात, कंत्राटदारांने आपणावर सुरू असलेल्या खूनप्रकरणातील खटल्याची माहिती सरकारपासून लपवणे, १३ नोव्हेंबर २००६ रोजी सरकारकडून सदर कंत्राटदाराला अपात्र ठरून त्याची निविदा रद्द केली असतानाही पुन्हा न्यायालयापुढे निवेदन करून ही कारवाई रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला कळवणे, नंबर प्लेटचे दर अव्वाच्यासव्वा लावणे, इतर राज्यांच्या अशा नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांना ही सक्ती नसल्याने नंबर प्लेटचा एकूण उद्देशच गैरवाजवी ठरणे, हाय सिक्युरिटी म्हणताना प्रत्यक्षात या नवंबरप्लेटमध्येही बनावटगिरी करण्यास अनेक वाटा मोकळ्या असणे या मुद्यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.
एकाच कंपनीला कंत्राट देऊन त्यांची मक्तेदारी निर्माण करण्यासही पर्रीकरांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मात्र श्री. ढवळीकर यांनी आपल्या लेखी निवेदनात सदर कंत्राटदार कसा योग्य आहे, हे कंत्राट दिले गेले तेव्हा त्याच्या जागी त्याचा मुलगा कसा कंपनीचा संचालक होता, रद्द केलेले कंत्राट पुन्हा त्यांनाच प्रदान करण्याचे न्यायालयाने कसे आदेश दिले, न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध कोणताही खटला कसा नाही, या नंबर प्लेटी कशा आवश्यक आहेत वगैरे अनेक कारणे सभागृहासमोर ठेवली. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाची प्रती हाती असलेल्या पर्रीकरांनी ढवळीकरांचे निवेदन पूर्ण चुकीचे व सभागृहाची दिाभूल करणारे कसे हे सांगून ढवळीकरांची बोलतीच बंद केली. त्यापैकी संबंधित कंपनीच्या संचालकांवर सर्वोच्च न्यायालयात खटला आहे, असे सांगताना मुलाची नियुक्त त्यांनी कंत्राट मिळवण्यासाठी त्या पदावर केली हे तारीखवार पर्रीकरांनी सभागृहापुढे मांडले. बबलू श्रीवास्तव व सदर मालकाचे साटेलोटे असणे ही एकच गोष्ट कंत्राट रद्द करण्यासाठी पुरेशी ठरावी, असेही ते म्हणाले.
मुळात राजस्थान, कर्नाटक अशा राज्यांत या नंबरप्लेट पद्धतीला जोरदार विरोध झाला. त्याला नंतर स्थगितीही देण्यात आली. देशातील केवळ एक राज्य वगळता अन्य ठिकाणी अशा नंबरप्लेटची सक्ती करण्यात आली नसल्याचे पर्रीकरांनी सांगितले. उद्या गोव्यात हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेटचा निर्णय झाला तरी जे लोक कर्नाटक व महाराष्ट्राला त्या करून देतील त्यांच्याचकडून गोव्यासाठी त्या तयार करून घेणे शक्य आहे असेही त्यांनी सुचवले. ढवळीकरांच्या उत्तरातला प्रत्येक शब्द पर्रीकरांनी असा काही खोडून काढला की सभापतींनीही ढवळीकरांना अधिक स्पष्टीकरण करण्यापासून रोखले. मुख्यमंत्री श्री. कामत यांनी एकंदर स्थितीचा अंदाज घेऊन हे प्रकरण अधिक त्रासदायक ठरू नये या उद्देशाने ढवळीकरांना खाली बसण्यास बजावले. विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडलेल्या मताशी सहमती दर्शवून आम्ही त्यावर विचार करू असे आश्वासनही त्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्याच्या या पवित्र्यामुळेसुदिन यांची चांगलीच गोची झाली. ते चरफडतच जागेवर बसले.
दरम्यान, या हायसिक्युरीटी योजनेचा वाहतूक खात्याने आयोजिलेल्या समारंभात मला न विचारताच या लोकांनी माझे नाव घातले. तुम्ही आमदारांना असे कसे गृहीत धरता अशा शब्दात दयानंद नार्वेकर यांनी ढवळीकरांना फैलावर घेतले. निमंत्रण पत्रिका छापता आणि आमदारांच्या पत्यावर पाठवता याचा अर्थ काय, असा संतप्त सवालही नार्वेकरांनी केला. तत्पूर्वी ही योजना म्हणजे "फ्रॉड' असल्याची प्रतिक्रियाही नार्वेकर यांनी व्यक्त केली.

मांद्रे पंचायत अडचणीत

"रिवा रिझॉर्ट'प्रकरणी "कारणे दाखवा' नोटीस
पणजी,दि.७ (प्रतिनिधी) ः मांद्रे जुनसवाडा येथील तथाकथित "रिवा रिझॉर्ट' च्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे मांद्रे पंचायतीला "कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्यात आली आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत हे बांधकाम पाडून येथील जागा पूर्ववत स्थितीत का आणू नये, अशी विचारणा या नोटिशीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भात खुलाशासाठी पंचायतीला १४ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
मांद्रे जुनसवाडा येथील या वादग्रस्त बेकायदा बांधकामाचा विषय विधानसभा सभागृहात उपस्थित झाल्यानंतर गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने तात्काळ कारवाई करून हे बांधकाम बंद पाडले. पेडणे पोलिसांनी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांच्या आदेशावरून कारवाई केली व चार कामगारांनाही अटक केली. मुळात गेले दीड वर्ष हे बांधकाम इथे उभे राहात असताना स्थानिक पंचायतीने ते रोखण्याची गरज होती; परंतु त्याबाबत पंचायतीने काहीही कारवाई केली नाही. उच्च न्यायालयाने अलीकडेच यासंबंधी दिलेल्या आदेशांचा अवमान पंचायतीने केल्याचा ठपका पंचायतीवर ठेवला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये यासंबंधी उच्च न्यायालयाने पंचायतींना सक्त आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या १२६/ ९९ याचिकेनुसार अशा बांधकामावर कारवाई करण्याचा अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल केला आहे, परंतु पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांच्याकडूनही काहीही कारवाई झाली नसल्याने तेही अडचणीत येण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तविली.
१६ रोजी ग्रामसभा गाजणार
मांद्रे पंचायतीची ग्रामसभा येत्या १६ रोजी होणार असून सभेत या बादग्रस्त बांधकामाचा विषय गाजण्याची शक्यता आहे. मांद्रे गावात एकीकडे "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पंचायतीकडून सुमारे २५८ घरांना बेकायदा ठरवून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. पारंपरिक व गरीब लोकांची घरे बेकायदा ठरवून त्यांना नोटिसा पाठवणे व धनाढ्य लोकांच्या बेकायदा बांधकामांना अभय देणे हा कुठला न्याय, असा सवाल या लोकांनी केला आहे.या प्रकरणी पंचायतीला जाब विचारण्याची तयारी लोकांनी केल्याने ही ग्रामसभा वादळी होण्याची शक्यता आहे.
मांद्रे सिटीझन फोरम मुंडकारांना न्याय देणार
मांद्रे सिटीझन फोरमने या वादग्रस्त जागेत राहणाऱ्या तीन कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्याचे ठरवले आहे.याठिकाणी राहणाऱ्या मातोंडकर कुटुंबाने फोरमला मदत करण्याचा अर्ज केला तेव्हा फोरमच्या बैठकीत हा विषय हातात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचीही तयारी फोरमने ठेवली आहे. याठिकाणी राहात असलेल्या तीनही कुटुंबीयांना मुंडकार हक्क मिळवून देण्यासाठीही फोरम पुढे आला आहे.मांद्रे सिटीझन फोरमने या कुटुंबीयांचा विषय हाती घेतला असून त्यांना अजिबात वाऱ्यावर सोडले नाही, असा खुलासाही फोरमचे प्रवक्ते ऍड. प्रसाद शहापूरकर यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे.

वादळी सांगता

आज विधानसभेचा शेवटचा दिवस अखेर शांततेत जाईल,अशी अपेक्षा होती पण धारगळच्या बाबूंना आपल्या सहनशीलतेवर काही काबू ठेवता आला नाही, त्यामुळे अधिवेशनाची सांगताही वादळीच ठरली. पेडण्याचे भूमिपुत्र आणि पेडण्याचा जावई यांच्यातील कलगीतुरा सभागृहातील सदस्यांसाठी मनोरंजनाचा विषय ठरला. या अधिवेशनात पार्सेकरसरांची कामगिरी खरोखरच सरस ठरली. क्रीडानगरीच्या विषयावरून पार्सेकरसरांनी धारगळ येथील शेतकऱ्यांच्या विषयाला सभागृहात न्याय मिळवून दिला. हा "न्याय' बाबू यांना सहन झाला नाही. पार्सेकर बोलायला उठले की बाबूंचे पित्त खवळले म्हणूनच समजा. पेडण्यातील किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात विदेशी लोकांनी धंदे सुरू केल्याचा विषय पार्सेकरांनी शून्य प्रहराला उपस्थित केला. गृह खात्याने दिलेल्या उत्तरात मात्र फक्त तीनच प्रकरणे असल्याचे सांगण्यात आले.गृह खात्याच्या या उत्तरामुळे पार्सेकर खरोखरच नाराज झालेले.याविषयावरून चर्चा रंगत असताना सरांनी या विदेशी लोकांना एका जावयाचा आशीर्वाद असल्याचा टोमणा हाणला आणि बाबूंनी सभागृहच डोक्यावर घेतले."" कोण हो जावय, नाव सांग मरे'" रवीची मागणी."" स्पीकर सर, या प्रकरणांत हो जावय आसा हेचो जावईशोध आपल्याक दोन दिवसां पयलीच लागलो"" पार्सेकरांनी लगेच दुसरा टोला हाणला.बाबूंनी रुद्रावतार धारण करून पार्सेकरांवर जोरदार हल्लाबोल सुरू केला.या भूमिपुत्रांनी पेडण्यासाठी काहीच केले नाही,असे काहीबाही बरळत ते पार्सेकरांवर तुटून पडले.त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला तरीही ते शांत होत नाहीत,शेवटी खाशांनी उभे राहून बाबूंना जागेवर बसण्यास भाग पाडले."" यू आर द मोस्ट इनडिसीप्लीन मिनीस्टर इन एसेंब्ली'' खाशांचा पारा चढलेला.बाकी खाशांचा दरारा हीच खरी या पदाची शान आहे.
सुमारे पंधरा दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात पहिल्यादिवसापासून सातत्याने जर कुठल्या विषय चर्चेस आला असेल तर तो बेकायदा खाणींचा.आज शेवटचा प्रश्नोत्तराचा दिवस पण पहिला प्रश्न खाणींचा आणि तोही पर्रीकरांचा त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची दमछाक होणे आलेच.११० खाण मालकांपैकी ७४ खाण मालकांकडून नियमित हिशेब सादर केला जात नाही, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, पर्रीकरांचा खोचक प्रश्न. मुख्यमंत्र्यांनी कशीबशी वेळ मारून नेली.आता गेल्या अधिवेशनात मिळवलेली माहिती व यावेळी दिलेली माहिती याचात तफावत कशी.पर्रीकरांचा धारदार उपप्रश्न."" आपण एका रात्रीत बसून हा हिशेब केला खात्याला हे का जनत नाही'' पर्रीकरांचा सवाल. मुख्यमंत्र्यांकडून खात्याची पाठराखण."" गणितात पास जाल्यार पळया'' पर्रीकरांचा खोचक प्रश्न."" होनेरेबल सीएम तुमी मात्शे स्ट्रोंग रावात, तुमी इकोनॉमी क्लासांत वयता आणी ते मजा मारतां. तुमी बीझिनेस क्लासांतच चलात आणी स्ट्रोंग रावात'' खाशांचा मुख्यमंत्र्यांना सल्ला.
विरोधक अलिकडे एका गोष्टीबाबत कुणाकडेही पैजा मारायला तयार.गृहमंत्री रवी नाईक यांनी एकाही प्रश्नाचे उत्तर सरळपणे दिले तर काहीही मागा.आज गोवा राज्य सहकारी बॅंकेबाबत आमदार महादेव नाईक यांनी विचारलेल्या प्रश्नावरून वातावरण बरेच तापले.बॅंकेतील घोटाळ्यांबाबत रिझर्व बॅंकेने तयार केलेला अहवाल न दिल्याने पर्रीकर नाराज. "" स्पीकरसर जो आसा तो रिपोर्ट कॉन्फिडेन्शल आसा स्पीकर'' रवींचे उत्तर. "" इज इट सिक्युरिटी थ्रेट फ्रॉम टेररीस्ट"" गोवा सरकारने कोट्यवधी रुपये या बॅंकेत गुंतवले आहेत, त्यामुळे हा रिपोर्ट उघड होणे गरजेचे. रिपोर्ट उघड करण्यावरून पर्रीकरांच्या मागणीमुळे पात्रांव मात्र बरेच अस्वस्थ वाटले. त्यांनी अचानक ५५ कोटींचा घोटाळा कथन करण्यास सुरुवात केली आणि हातात असलेल्या कागदपत्रांचे इंग्रजी वाचन सुरू केले. "कितें करता' पर्रीकरांचा सवाल"" आय एम गीव्हींग आन्सर'' आमचो प्रस्नच ना, जाल्यार आन्सर कोणांक करता हो' पर्रीकरांकडून खाशांकडे तक्रार. पात्रांव मात्र बरेच नाराज झालेले त्यामुळे हे जे आसा स्पीकर सर डायव्हर्ट करूंक पळयता"" पात्रांवांचीही खाशांकडे तक्रार. शेवटी हा रिपोर्ट आपल्याकडे पाठवा, तिथे विरोधी नेत्यांनाही बोलवा, खाशांचा विषयाला पूर्णविराम.
"" नावेली शेतांत रस्तो जाता आणी थंय वायंडोंगर कोसळतां थंय कायच ना'' पार्सेकरसरांनी जुझे फिलीप यांच्यावर आपत्कालीन प्रश्न टाकला. पेडण्याचे आमदार परशुराम कोटकर यांच्या काळापासून हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित होतो आहे, पर्रीकरांची माहिती. सभापती खाशांचाही दुजोरा. तेही याठिकाणी पोहचले आहेत. जुझे यांच्याकडून उपजिल्हाधिकाऱ्यांना संरक्षक भिंत उभारण्याचे आदेश दिले पण भाटकार अडथळा आणीत असल्याची माहिती."" कोण हो भाटकार, या डेप्यूटी कलेक्टरांन तीन पावसाळे पळयले,ऍक्शन कायंच ना. भाटकार आणी डिप्यूटी कलेक्टर बरोबर बसतात. काणयो नाकां, ऍक्शन सांगा"" स्थानीक विषय असल्यामुळे सोपटेही भडकले.अखेर जुझेंकडून तात्काळ कारवाईचे आश्वासन. रमेश तवडकरांनी संजीवनी साखर कारखान्यावरून पात्रांवांना पुन्हा डिवचले.शेतकऱ्यांची सरकारकडून फसवणूक कशी होते याचे तवडकरांकडून कथन.पार्सेकरांकडूनही वेढा.अखेर पात्रांवांचाही पारा चढला. "तुमी कितें करता तें सांगा' पात्रांवांचा विरोधकांनाच प्रतिसवाल.विरोधक एकदम उठले. ""स्पीकर सर मंत्री कोण हो काय तो'' म्हापशाच्या बाबूशांकडून हस्तक्षेप."" साखर चडली की अशें जाता'' पर्रीकरांकडून हळूच टोला.
यंदाची गणेश चतुर्थी यावेळी मात्र प्रकाश मान होणार आहे.वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी आमदारांना देऊ केलेल्या वीज सामानांची यादीच सभागृहात वाचून दाखवली. सामान दिले पण वीज प्रवाह मात्र प्रत्यक्षात असला म्हणजे झाले. विरोधकांची कुजबुज. आलेक्स यांच्या घोषणेनंतर बाबूंचीही घोषणा गरीब पंचायतींना ५ लाख रुपये देणार. ५ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या पंचायती या अर्थसहाय्यतेला पात्र ठरतील. सुरक्षा नंबर प्लेटवरून पर्रीकरांनी लक्ष्यवेधी सूचना मांडून वाहतूकमंत्री ढवळीकरांना काहीसे असुरक्षित बनवले. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन देऊन ढवळीकरांची सुटका केली. इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण २७ टक्के करावे,असा ठराव आज बहुजन समाजातील काही आमदारांनी सभागृहासमोर ठेवला.समाज कल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी उत्तर दिले. "उत्तर बरोबर आहे मग हा ठराव एकमताने संमत करा" विरोधकांची मागणी. मुख्यमंत्र्यांकडून आढेवेढे व विरोधकांचा हट्ट.अखेर खाशांनी हा ठराव मतदानाला टाकला. विरोधक उभे. सत्ताधारी मात्र बसलेलेच. "हे सरकार बहुजन समाज विरोधी'' विरोधकांकडून नाराजी. सर्वांची नजर तशी पात्रांवांकडेच. बहुजन समाजाच्या या विषयावरून ते उभे राहतील,अशी विरोधकांची अपेक्षा. शेवटी मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप व हा ठराव सर्वसंमतीने मंजूर. गोव्याच्या राजकारणावर बहुजन समाजाचा पगडा अजूनही शिल्लक आहे त्याचा हा प्रत्यय.

भाऊसाहेबांची जन्मशताब्दी सरकारी पातळीवर साजरी होणार

विधानसभेत सर्वसंमतीने ठराव मंजूर
पणजी,दि.७ (प्रतिनिधी) - गोव्याचे भाग्यविधाते तथा पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांची २०१०-२०११ यावर्षी येणारी जन्मशताब्दी सरकारी पातळीवर मोठ्या दिमाखात साजरी करण्याचा एकमुखी ठराव आज विधानसभेत संमत करण्यात आला.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी यासंबंधीचा ठराव सभागृहात मांडला. जन्मशताब्दी महोत्सव साजरा करण्यासाठी सर्वपक्षीय समितीची स्थापना करावी,अशी मागणी यावेळी श्री.पर्रीकर यांनी केली.या समितीवर सर्वपक्षीय नेत्यांची नेमणूक व्हावी तसेच मांद्रे व मडकई या दोन्ही मतदारसंघांतील आमदारांची नेमणूक या समितीवर प्रामुख्याने व्हावी,अशीही विनंती श्री.पर्रीकर यांनी केली. या दोन्ही मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व स्व.बांदोडकरांनी केले होते,असेही ते म्हणाले.
हा ठराव आणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे स्व.बांदोडकरांची जन्मशताब्दी वेळेत साजरी व्हावी,अशी इच्छा असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाचा रौप्यमहोत्सव सत्तावीसाव्या वर्षी साजरा केला व त्यावर लाखो रुपये खर्च केले; तशी चूक इथे घडू नये यासाठीच हा विषय उपस्थित केला, असेही पर्रीकर म्हणाले.
दरम्यान, स्व.बांदोडकर यांचा पुतळा विधानसभा संकुलात उभारावा,असेही या ठरावात म्हटले होते.याबाबत मात्र मुख्यमंत्री कामत यांनी त्यासाठी थोडा विचार करावा लागेल,असे सांगितले.बाकी जन्मशताब्दी महोत्सव साजरा करण्यास सर्व सदस्यांनी सहमती दर्शवली.या ठरावावर मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व आमदार सोपटे यांनीही आपले विचार मांडले.

७० लाख कशाला, ३० लाखांत फेरीबोट

अनिल साळगावकरांची "ऑफर'
पणजी, दि.७ (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारच्या नदी परिवहन खात्याने नव्या फेरीबोटी खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे अव्यवहार्य असल्याचा आरोप सावर्डेचे आमदार अनिल साळगांवकर यांनी केला. गेल्या डिसेंबर महिन्यात सरकारने याबाबत निविदा काढल्या. प्रत्येक नव्या फेरीबोटींवर सरकारला सुमारे ७० लाख रुपये खर्च येणार असून तीन फेरीबोटी खरेदी करण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे. सरकारने प्रवासी व वाहनांसाठीही शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या व्यवहारातून उत्पन्न ५ लाख ६४ हजार व खर्च मात्र १० लाख रुपये होणार आहे. हा प्रकार म्हणजे "नाकापेक्षा मोती जड'असाच आहे. प्रवासी व दुचाकीसाठी फक्त ३० लाख रुपयांत फेरीबोट देण्याचा प्रस्ताव आपण सरकारला पाठवला आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री.साळगावकर यांनी ही माहिती दिली.विधानसभेत याबाबत आपण केलेल्या विधानावरून काही लोकांना गैरसमज झाला, त्यामुळेच आपण स्पष्टीकरण करीत असल्याचे ते म्हणाले. गोव्यात एकूण १९ फेरीमार्ग आहेत. या मार्गाची रुंदी १५० ते १५०० मीटरपर्यंत आहे.सध्या सुरू असलेल्या फेरीबोटी पोर्तुगिजकालीन संकल्पनेच्या आहेत, त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सरकारने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.सध्याच्या फेरीबोटी जुन्या झाल्या आहेत, त्यात बंद पडणे,नादुरुस्त होणे किंवा प्रवाशांना ताटकळत राहावे लागणे आदी प्रकार सुरूच आहेत. सगळ्यात मार्गांवर अशाच प्रकारच्या फेरीबोटी हव्यात असे अजिबात नाही. काही मार्गावर फक्त प्रवासी व दुचाकीसाठी फेरीबोटीची व्यवस्था झाल्यास त्याचा मोठा लाभ प्रवाशांना होईल.आपण तयार केलेली फेरीबोटीचा गती अधिक असेल तसेच ती काही प्रमाणात छोटी असणार असल्याने पटापट फेऱ्या मारणे शक्य होईल.उदाहरणार्थ त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पणजी- बेती मार्गावर जादातर दुचाकी व प्रवासी प्रवास करतात. चोडण मार्गावर एक फेरी प्रवाशांसाठी व दुसरी वाहनांसाठी अशीही व्यवस्था होऊ शकते. दिवाडी मार्गावर रायबंदर व जुने गोवे असे दोन मार्ग आहेत, त्यामुळे एका मार्गावर केवळ दुचाकी व प्रवाशांसाठी सोय करून दुसरा मार्ग इतर वाहनांसाठी ठेवला जाऊ शकतो,असेही ते म्हणाले.
येत्या १९ डिसेंबर २००९ रोजी पहिली फेरीबोट सरकारला दान करून प्रवाशांना रोजच्या फेरीप्रवासातून काही प्रमाणात मुक्तता देण्याचा संकल्प आपण केल्याचे ते म्हणाले. ही पहिली फेरीबोट खाण उद्योग सुरू असलेल्या वळवई-सुर्ला या फेरीमार्गावर सुरू करण्याचे ठरवले आहे,असेही ते म्हणाले. उर्वरित दोन फेरीबोटी आपण तयार करून ठेवणार. पहिल्या फेरीबोटीचा अंदाज आल्यानंतर सरकारला या फेरीबोटी खरेदी किंवा भाडेपट्टीवर घेण्याचा प्रस्तावही आपण ठेवल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. या फेरीबोटी कुठ्ठाळी येथील साळगांवकर यांच्या मालकीच्या वर्कशॉपमध्ये तयार करण्यात येणार आहेत.

रेती बंदीच्या निषेधार्थ पैंगीणला "रास्ता रोको'

तिघांना अटक
मडगाव-कारवार वाहतूक रोखली

काणकोण, दि.७ (प्रतिनिधी) - कारवारची रेती गोव्यात न्यायला घालण्यात आलेल्या बंदीच्या निषेधार्थ दक्षिण गोवा वाहतूक संघटनेने पोळेमार्गे आज गोव्यात कारवारची वाहने यायला बंदी घालून वाहने अडवायला सुरुवात केल्यानंतर रेती वाहतूक संघटनेचे मोहनदास लोलयेकर, मोती देसाई व रमेश कामत या तीन पदाधिकाऱ्यांना काणकोण पोलिसांना अटक केली .मात्र अटक केलेल्या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांची बिनशर्त सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करुन आंदोलकांनी पैंगीणच्या गालजीबाग पुलाजवळ "रास्ता रोको' करुन मडगाव-कारवार मार्गावरील जवळजवळ दीड तास रोखून धरली, त्यामुळे या मार्गावरील प्रवाशांची खूपच गैरसोय झाली. त्यावेळी काणकोणचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शिरोडकर यांनी बोलणी करुन वाहतूक सुरळीत केली.
कारवारची रेती गोव्यात यायला बंद झाल्यामुळे केवळ कारवारची वाहने अडविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु काणकोणचे पोलिस निरीक्षक सुरज हळर्णकर यांनी आंदोलन चिघळवतानाच दंडेलीचा वापर करून पदाधिकाऱ्यांना अटक केली.कारवारच्या लोकांचे हितसंबंध जपतानाच गोवा सरकारच्या धोरणापेक्षा स्वतःची बुध्दी वापरणाऱ्या सूरज हळर्णकर यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी बिनशर्त सुटका केल्यानंतर पैंगीणला घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या वेळी मोहनदास लोलयेकर यांनी केली.सकाळी सहा वाजल्यापासून पोळे ते पैंगीणपर्यत रेती वाहतूक संघटनेचे पदाधिकारी तसेच अन्य वाहतूकदारांनी गर्दी केली होती. यावेळी रास्ता रोको होऊ नये त्याचप्रमाणे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी काणकोणचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शिरोडकर, मामलेदार विनायक वळवईकर ,पोलिस निरीक्षक सूरज हळर्णकर, नीलेश राणे, त्याचप्रमाणे १०० पेक्षा अधिक शस्त्रधारी पोलिस या ठिकाणी तैनात करण्यात आले होते.
आंदोलकांची बिनशर्त सुटका
पैंगीणला रास्ता रोको केल्यानंतर जिल्हा पंचायत सदस्य दया पागी, युवक कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष जनार्दन भंडारी, पंच संजू नाईक, अजय लोलयेकर, संजीव लोलयेकर, फ्रॅंकी पेरेरा, भूषण प्रभूगावकर यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले व वाहने अडविली व अटक केलेल्यांची बिनशर्त सुटका करण्याची मागणी केली.पैगीणला उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शिरोडकर यांनी दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांच्याशी चर्चा करून मंगळवार दि .११ रोजी मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. रेतीवाहतूक हा आमआदमीचा प्रश्न असून पोलिस गोव्यात नोकरी करून कारवारचे हित पाहतात, असा आरोप मोहनदास लोलयेकर यांनी केला.

Friday, 7 August, 2009

पंचायतराज कायदा दुरुस्ती विरोधात भाजपचा सभात्याग

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - गोवा पंचायतराज कायदा दुरुस्ती विधेयकावरून आज विरोधी भाजप आमदारांनी सभात्याग केला. या कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमुळे त्याचे दूरगामी परिणाम पंचायत कारभारावर होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक काही ठरावीक हेतूने प्रभावित आहे. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठीही त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सरकार करीत असलेल्या या चुकीचे वाटेकरी बनण्याची इच्छा विरोधी भाजपला नाही असा ठपका पर्रीकरांनी ठेवला. सरकारने बहुमताच्या जोरावर अखेर हे विधेयक संमत केले.
पंचायतमंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर यांनी आज विधानसभेत मंजुरीसाठी ठेवलेले हे विधेयक आवाजी मतदानाने मान्य करण्यात आले. यावेळी आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा यांनी या विधेयकाला दुरुस्ती सुचवली. या दुरुस्तीप्रमाणे सरकारने पंचायत सचिवांना अतिरिक्त अधिकार देतानाच त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार गट विकास अधिकाऱ्यांकडे दिला आहे. दरम्यान, सरकारकडून गट विकास अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून आपल्या मर्जीप्रमाणे आदेश जारी करण्याचा प्रकार घडल्यास पंचायत मंडळाला काहीही अधिकार राहणार नाही,अशी भिती पर्रीकर यांनी दर्शवली. विविध ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर ठरवण्यासाठी प्रति चौरसमीटर पैसे घेतले जात असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली. या दुरुस्तीचा गैरवापर अशा कारणांसाठी होणे शक्य आहे,अशी भितीही त्यांनी व्यक्त केली.
गोवा विधानसभा सदस्य वेतन,भत्ते व पेन्शन विधेयकाला सर्वसंमतीने मंजुरी
दरम्यान, आमदारांना वेतनवाढ सुचवणाऱ्या गोवा विधानसभा सदस्य वेतन,भत्ते व पेन्शन विधेयकाला दुरुस्तीसह आज सभागृहात सर्वसंमतीने मान्यता देण्यात आली. विरोधी भाजपनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या विधेयकाबाबत आपले मत व्यक्त करताना काही लोकांचा या विधेयकाबाबत गैरसमज असल्याचे ते म्हणाले.अलीकडच्या काळात आमदारांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यात आमदारांकडे अनेकवेळा मतदारांकडून आर्थिक मदतीचीही अपेक्षा लोक करीत असल्याने आरोग्य किंवा शिक्षणासाठी काही प्रमाणात मदत करणे अपरिहार्य बनले आहे. आमदारांचे पेन्शन ५० हजार झाल्याचा गैरसमज असून ते विधानसभेत किती काळ आमदार असतो त्यावर निर्भर असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. दरम्यान,आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सुचवलेली दुरुस्तीही यावेळी मान्य करण्यात आली. त्यात आमदारांसाठी असलेल्या कर्जासाठी परतफेडीचा कार्यकाळ १० वर्षांवरून २० वर्षे करण्याचे तसेच या वाढीव कर्जाचा लाभ माजी आमदारांनाही लागू करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. दरम्यान, यावेळी गोवा कर थकबाकी वसुली विधेयक,गोवा नगर व नियोजन दुरुस्ती विधेयक, गोवा पायाभूत कर विधेयक व गोवा लक्झरी कर दुरुस्ती विधेयक आदींना मान्यता देण्यात आली.
महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांनी सादर केलेली तीनही दुरुस्ती विधेयके चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचे ठरले.

सरकारची बेसुमार उधळपट्टी चालूच

आकडेवारीसह पर्रीकरांनी डागली तोफ

..नेत्यांच्या विदेशदौऱ्यावर
पाच कोटी रुपये खर्च
..अनिवासी भारतीय आयोगाचा
विदेश दौरा ३८ लाखांचा
..महनीय व्यक्तींचा दिल्ली
वास्तव्य खर्च १८ लाख
..मागासांसाठी कर्ज १ कोटी;
अध्यक्षांचा खर्च ११ लाख


पणजी, दि.६ (प्रतिनिधी) - विद्यमान सरकारला अर्थसंकल्पाव्दारे कोट्यवधी रुपये देणे गोमंतकीय जनतेच्या हिताचे नाही. सरकारी पैसा योग्य पद्धतीने खर्च करण्याची अजिबात कुवत या सरकारात नसून जनतेच्या पैशांची उघडपणे उधळपट्टी सुरू आहे, असा थेट आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
आज विधानसभेत विनियोग विधेयकावरील चर्चेवेळी पर्रीकर यांनी सरकारच्या अनिर्बंध खर्चाबाबतच्या प्रकरणांचा पाढाच वाचून दाखवला. गेल्या दोन वर्षांत गोव्यात येणाऱ्या विविध अतिमहनीय व्यक्तींवर सुमारे ४१ लाख ११ हजार रुपये खर्च झाले. दिल्लीत अतीमहनीय व्यक्तींवर १८ लाख रुपये खर्च झाला. अनिवासी भारतीय आयुक्त विभागाच्या विदेशवारीवर ३८ लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी उघड केली. एकट्या एदूआर्द फालेरो यांनी पंचतारांकित हॉटेलच्या पाहुणचारावर ४.५० लाख रुपये खर्च केले,असेही यावेळी उघड झाले. विविध नेत्यांनी विदेशवाऱ्यांवर सुमारे ५ कोटी रुपये खर्च केले.मागासवर्गीय मंडळाने एक कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली पण महामंडळ अध्यक्षांचा खर्च मात्र ११ लाख रुपयांवर पोहचला,अशी आकडेवारीही पर्रीकरांनी सादर केली. गोवा पुनर्वसन महामंडळाचे सध्या वास्को येथे एकच प्रकल्पाचे काम सुरू आहे व या महामंडळाच्या अध्यक्षांनी गेल्या दोन वर्षांत ८ लाख ७० हजार रुपये खर्च केले,असेही पर्रीकर म्हणाले.
यंदाचा अर्थसंकल्प हा ५९३९.८२ कोटी रुपयांचा आहे पण दुसरीकडे कर्जाचा बोजा वाढत असून हा आकडा ६६०० कोटी रुपयांवर पोहचल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली. प्रशासनावरील सरकारचे नियंत्रण पूर्णपणे गेले आहे, त्यामुळे अनावश्यक खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली. सहाव्या वेतन आयोगाची ६० टक्के थकबाकी देणे बाकी आहे त्यामुळे अतिरिक्त ३०० कोटी रुपयांची गरज लागेल. भविष्यनिर्वाह निधी व इतर खर्च धरून हा खर्च ६६०० कोटी रुपयांवर पोहचणार आहे. दिल्लीहून नेमण्यात आलेले सनदी अधिकारी गोव्यात कमी व गोव्याबाहेरच जादा असतात त्यामुळे अनेकवेळा प्रशासकीय काम ठप्प होते,असा ठपकाही त्यांनी ठेवला. गेल्या दोन वर्षांत या सनदी अधिकाऱ्यांच्या देशी व विदेश वाऱ्यांवर सुमारे ३ कोटी ७ लाख रुपये खर्च झाल्याचे पर्रीकर म्हणाले. माजी मुख्य सचिव जे.पी.सिंग हे दोन वर्षांत २९ टक्के वेळ गोव्याबाहेर होते.माजी विकास आयुक्त आनंद प्रकाश ३६ टक्के, दिवानचंद २१टक्के, डॉ.मुदास्सीर १९ टक्के,यदुवंशी १८ टक्के अशी आकडेवारीच पर्रीकर यांनी दिली. ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून सुमारे ५७ टन तांदूळ दुर्लक्षितपणामुळे खराब झाला अशीही माहिती त्यांनी दिली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने गेल्या पंचवीस वर्षांत २९ पाण्याच्या टाक्या बांधल्या त्यातील १९ टाक्यांचा खर्च आहे पण उर्वरीतांचा खर्चही खात्याकडे नाही व अनेक टाक्या केवळ बांधून तशाच ठेवण्यात आल्याचेही पर्रीकर यांनी उघड केले. मासेमारी बंदीची योग्य अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे मासेमारीत घट झाला आहे. २००५ साली ६५ किलो प्रतिवर्ष प्रती व्यक्ती असलेले प्रमाण आता ४४ किलोवर पोहचले आहे. दूध व विजेच्या बाबतीत भविष्यात भीषण संकट ओढवण्याची शक्यता वर्तवून याबाबत राज्य सरकारने उपाययोजना आखाव्यात असेही पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले.कॅसिनो जहाजांच्या सुरक्षेबाबत पोलिसांकडे कोणतीही यंत्रणा नाही, त्यामुळे राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तो चिंतेचा विषय बनला आहे.शेतजमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार विधेयक आणण्याची तयारी करीत असताना इथे राज्यात मात्र सरकारकडूनच शेतजमीन संपादन केली जात आहे, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे,असेही पर्रीकर म्हणाले. बंदर कप्तान राज्य सरकारला अजिबात जुमानत नाही. कोळसा वाहतुकीमुळे वास्कोवासियांना प्रदूषणाचा सामना करावा लागतो,असे सांगून सरकारने त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत,असे श्री.कामत यावेळी म्हणाले.इफ्फीच्या निमित्ताने मनोरंजन संस्थेत सध्या उधळपट्टी करण्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे व त्याबाबत नजर ठेवण्याची आवश्यकता आहे,असे पर्रीकर यांनी सांगितले.

मांद्रेतील "रिवा रिसॉर्ट'चे बेकायदा बांधकाम बंद पाडले


तीन कामगारांना अटक,सखोल चौकशीचे आदेश

"गोवादूत'च्या वृत्ताचा दणका

पणजी, पेडणे, दि. ६ (प्रतिनिधी)- जुनसवाडा मांद्रे येथे समुद्रकिनाऱ्यावर उघडपणे "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करून सर्वे क्रमांक ३७३/३ या जागेत सुरू असलेले बेकायदा बांधकाम आज अखेर उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांच्या आदेशानुसार पेडणे पोलिसांनी बंद पाडले. प्रत्यक्ष बांधकामावर छापा टाकून पोलिसांनी छगनभाय गलाभाय, कांतू कालेर पलात, टीट्टीभाय चंद्रसिंग (सर्व गुजरात) व रघुवीर वेसुलकर (सातार्डा) या कामगारांनाही अटक केली. या कारवाईमुळे मांद्रे भागात एकच खळबळ उडाली आहे.
आज विधानसभेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या कारवाईची माहिती दिली. दै. गोवादूतच्या ४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा संदर्भ देत मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी हा विषय शून्य प्रहराला ५ रोजी विधानसभेत उपस्थित केला होता. यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दोन दिवसांत कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले होते, त्यानुसार तात्काळ ही कारवाई करण्यात आली. या बांधकामाबाबत "सीआरझेड' प्राधिकरणाने उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांना तातडीने कारवाईचे आदेश दिले. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ आदेश काढून या बांधकामाला स्थगिती दिली व काम चालू असल्यास कामगारांना अटक करावी, असाही आदेशही जारी केला. पेडणे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कारवाई केली व काही कामगारांनी अटकही झाली.
बांधकाम पूर्णपणे बेकायदा
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहाला दिलेल्या माहितीनुसार रिवा रिसॉर्ट नामक या बांधकामासंबंधी सदर जमीन मालकाने एकाही खात्याची परवानगी किंवा दाखला मिळवला नाही. हे बांधकाम विकासबाह्य (नॉन डेवलपमेंट झोन) जागेत करण्यात आले आहे. याबाबत गोवा किनारी व्यवस्थापन विभाग प्राधिकरण चौकशी करीत असून हे बांधकाम पाडण्याचे आदेश देण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली.
या बांधकामाच्या गूढ व्यवहाराचा पर्दाफाश व्हावा
मांद्रेचे आमदार प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी उपस्थित केलेल्या या विषयावरून सरकारने घेतलेल्या कारवाईचे मांद्रे गावातून जोरदार स्वागत करण्यात आले आहे. या राज्यात कायदा नावाची गोष्ट आहे याची प्रचिती या कारवाईमुळे मिळाली.या बांधकामामागे गूढ व्यवहार झाल्याचा संशय या भागांत व्यक्त करण्यात येत असून त्याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी प्रतिक्रियाही अनेकांनी बोलून दाखवली.दरम्यान,पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत बिचाऱ्या कामगारांना अटक करण्यात आल्याने या भागातील लोकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.चोराला सोडून संन्याशाला सजा करण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका करून या बांधकामाला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होण्याची गरज आहे,अशी मागणीही मांद्रे गावातील लोकांनी केली आहे.गेले दीड वर्ष हे काम सुरू आहे व त्याबाबत पंचायत सदस्य मूग गिळून गप्प कसे काय बसले,असा सवालही उपस्थित होतो आहे."सीआरझेड' उल्लंघनाबाबत नजर ठेवण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. यापूर्वी या बांधकामाबाबत त्यांच्याकडे तक्रारी पोहचल्या असतानाही त्यांनी कारवाई का केली नाही,असाही सवाल उपस्थित करून याबाबत सर्वांचीच चौकशी होण्याची गरज आहे,असेही या लोकांचे म्हणणे आहे. या संपूर्ण बांधकाम व्यवहारात छुपा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय या भागात व्यक्त केला जात आहे. या जागेत पूर्वापारपासून तीन गरीब कुटुंबे राहतात.त्यांना खोटी आश्वासने देऊन फसवण्याचाही प्रयत्न झाला.या कुटुंबीयांना अतिरिक्त जागा मिळवून देण्यासाठी गावातील मांद्रे सीटीझन फोरमच्या नेतृत्वाखाली काही लोकांनी सदर जमीन मालकाकडे बोलणीही केली होती पण नंतर फोरमचा आवाजही बंद झाला,असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.प्रा.पार्सेकर यांनी याबाबत हा विषय सभागृहात उपस्थित करून या गरीब कुटुंबीयांना न्याय मिळवून दिल्याबद्दल त्यांचेही आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत.

पेडणे महामार्गावर वाटमारी करणाऱ्या पाच जणांना अटक

वाहने अडवून लूटमारीचे प्रकार

पेडणे, दि. ६ (प्रतिनिधी) - मालपे - पेडणे राष्ट्रीय महामार्गावर बाहेरून येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांना अडवून लूटमार करणाऱ्या एकूण ५ जणांच्या टोळीला पेडणे पोलिसांनी ६ रोजी पहाटे शिताफीने अटक केली. त्यात सिरील लुईस डायस (३२)देवसू कोरगांव, थॉमस फ्रान्सिस फर्नांडिस (२९) पोरस्कडे, मारयान कामील फर्नांडिस (४८) कुंकळ्ळी, इनासियो लोबो (२२) विर्नोडा व सत्यवान शांताराम गांवकर (३०) पोरस्कडे यांचा समावेश आहे. या सर्वांना अटक करण्यात आली आहे.
लूटमार करण्यासाठी वापरण्यात आलेली ऍक्टिवा जीए. ०८ सी. ९०२१ व मोटरसायकल जी.ए.०३इ४३०१ ही दोन्ही वाहने पोलिसांनी जप्त केली आहेत.
सविस्तर माहितीनुसार मालपे - पेडणे येथील राष्ट्रीय महामार्गावर चढावाच्या रस्त्यावर पहाटे १.३० वाजता मधोमध संशयित आरोपींनी चार दगड ठेवून रस्ता अडवला. त्याच वेळी मार्बल व ५० खाली बॅरल घेऊन राजस्थानमधून आलेला व पिळर्ण येथे जात असलेला क्र. आर.जे.१९ जी. ३३०९ हा ट्रक त्याठिकाणी आला असता, ट्रकचालकाला अडथळे दिसले. त्याचवेळी मागून ऍक्टिवा दुचाकीवरून आलेल्या तिघांनी त्या ट्रकला ओव्हरटेक केले व पुढे जाऊन आपले वाहन थांबवले. त्या तिघांनी हातात दगड घेऊन वाहनाचे दोन दिवे फोडले व चालक दौलतराम तुलशीराम चौधरी व भक्ताराम रामजी विष्णोई या दोघांना जबर मारहाण केली व पैशांची मागणी करू लागले. ट्रक चालकाने आपल्याकडील पाकिटामध्ये फक्त २०० रु. असल्याचे त्यांना दाखवले असता, ते तिघे बरेच खवळले. चालकाला गाडीतून बाहेर काढून एकटा ट्रकच्या केबिनमध्ये शिरला. आतमध्ये देवांच्या प्रतिमेजवळ असलेले ३००० रुपये त्यांनी काढून घेतले. मारहाण चालू असतानाच तिघांपैकी एकाने भ्रमणध्वनी करून आणखी दोघांना बोलावून घेतले. मोटरसायकलवरून इनासियो लोबो व सत्यवान शांताराम गावकर आले. तेही या दोघांना मारहाण करू लागले. त्यावेळी भक्ताराम विष्णोई हा रानात पळाला. त्याचवेळी दुसरा ट्रक (क्र.आर. जे. १७ जीए ०३८५) त्याच मार्गाने आल्यावर या संशयितांनी तो अडवून त्यांच्याकडे पैशांची मागणी केली, पण त्यांच्याकडे पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे इनासियो लोबो याने तो ट्रक बाजूच्या दरीत ढकलण्याची योजना आखली. पाचही संशयित आपली वाहने घेऊन फरार झाले. दौलतराम यांनी मात्र प्रसंगावधान राखून दोन्ही गाड्यांचे क्रमांक नोंद केले होते. त्यांनी पेडणे पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली.
पेडणे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अजित उमर्ये, उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर, सत्यवान मळेवाडकर, प्रेमानंद सावळ देसाई, संदीप गावडे, मिलिंद मोटे, लाडू सावंत, विनायक पालव, व सतीश नाईक या पोलीस पथकाने आरोपी फरारी होऊ नयेत म्हणून नाकाबंदी केली. पोलिसांना पोरस्कडे येथे एका घराबाहेर दोन्ही वाहने दृष्टीस पडली. उपनिरीक्षक अजित उमर्ये यांनी त्वरित आपल्या वरिष्ठांना कळविले व जादा पोलीस मागविले. ज्या घरात ते पाचही संशयित आरोपी लपून होते, त्याठिकाणी पोलिसांनी वेढा घातला व शिताफीने पाचही संशयितांना अटक केली.
संशयितांना (३४१) गाडी अडविणे, (४२७) नुकसान करणे, (३९६) दरोडा घालणे या भारतीय दंड संहिता कलमांखाली अटक करण्यात आली आहे.
पेडणे पोलिसांनी चांगली कामगिरी बजावल्याबद्दल त्यांचे तालुक्यात सर्वत्र स्वागत व अभिनंदन केले जात आहे. एका बाजूने पेडणे पोलिसांवर टीका होत असतानाच, लूटमारी करणाऱ्या टोळीला पकडल्याने जनतेला थोडा दिलासा मिळाला आहे. पेडणे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्याकडे संपर्क साधला असता, राष्ट्रीय महामार्गावर वाहने अडवून रात्रीच्यावेळी लूटमारी केली जायची असा संशय होता. पेडणे पोलिस रात्रंदिन डोळ्यांत तेल घालून त्या टोळीचा शोध घेत होते. हा प्रकार मागच्या अनेक दिवसांपासून घडत होता, परंतु त्याविरोधात कुणीही तक्रार केली नाही त्यामुळे तपास लावणे कठीण होत होते, असे सांगितले.
ज्या पाच जणांच्या टोळीला पकडण्यात आले, त्यांच्याकडून आणखी चोरीचे प्रकार उघड होतात का, हे तपासाअंती स्पष्ट होईल.

पेडणेकर दांपत्य पोलिस ठाण्यात हजर

जामीन अर्जावर सोमवारी सुनावणी

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पेडणेकर दांपत्याला पर्वरी पोलिस स्थानकात आज दुपारी हजेरी लावण्याचा आदेश देताच १ ऑगस्ट पासून भूमिगत झालेले औदुंबर व मिनाक्षी पेडणेकर या पोलिस स्थानकात हजर झाल्या. परंतु, पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना अटक न करण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश एन ए. ब्रिटो यांनी दिला.
बाल न्यायालयाने या प्रकरणातील संशयित आरोपी औदुंबर पेडणेकर याचा जामीन अर्ज रद्द केल्यानंतर त्याला आव्हान देणारी याचिका गोवा खंडपीठात दाखल केली आहे. तर मिनाक्षी पेडणेकर हिने अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. यावर परवापासून सुनावणी सुरू झाली असून पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत बाल न्यायालयाने पेडणेकर दांपत्याला पोलिस स्थानकात हजेरी लावण्याचा दिलेला आदेश लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सकाळी १० ते सायंकाळी ६ पर्यंत या पतीपत्नीला पर्वरी पोलिस स्थानकात हजेरी लावण्याचा आदेश देण्यात आला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज दुपारी ३.३० वाजता पेडणेकर दांपत्य पोलिस स्थानकात हजर झाले. यावेळी पोलिसांनी श्री. व सौ पेडणेकर यांची जबानी नोंद करून घेतल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. परंतु, यावर कोणतीही अधिक माहिती देण्याचे पोलिसांनी टाळले. दरम्यान, इस्पितळात उपचार घेत असलेल्या मुलीचा ताबा मिळवण्यासाठी पाच संस्था पुढे आलेल्या असून या प्रकरणाचा आधीपासून पाठपुरावा करणाऱ्या "स्कॅन' या संस्थेने मुलीचा ताबा कोणाकडे द्यावा, याचा निर्णय बाल न्यायालयाने घ्यावा, अशी मागणी केला आहे. त्याप्रकारचा अर्जही बाल न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सदर मुलीला मौल्यवान "टॅडीबॅर' तसेच खाद्य पदार्थही काही संस्था घेऊन येत असल्याने त्यांच्याकडून अशा प्रकारची कोणताही वस्तू स्वीकारण्यास "स्कॅन' या संस्थेने मनाई केली आहे. एका वकिलाने मदत म्हणून त्या मुलीला पाच हजार रुपयेही दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

स्वाईन फ्लूचे गोव्यात आणखी दोन संशयित

उच्चस्तरीय समिती स्थापन

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - पुणे शहरात स्वाईन फ्ल्यूच्या रोगाने धुमाकूळ घातलेल्या असतानाच गोव्यात आज अजून दोन संशयित रुग्ण आढळून आले.यावेळी त्यांच्या थुंकीचे नमुने तपासणीसाठी दिल्ली येथे प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले असून त्यांच्या अहवालानंतरच आजाराचे स्वरूप सिद्ध होणार आहे. हे दोघेही दुबई येथून आल्याची माहिती मिळाली आहे.
गोव्यात सध्या स्वाईन फ्ल्यूची लागण झालेल्या सहा रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, पुणे शहरात या साथीच्या रोगामुळे मुलीचा बळी घेतल्यानंतर गोव्यात या रोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खास डॉक्टरांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. भारतात या रोगाचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झाल्याने आता आंतरराज्य प्रवाशांची तपासणी करण्याचा निर्णय आरोग्य खात्याने घेतला आहे. खास करून पुणे शहरातून येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्य सचिव एस के. श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या खास समितीत गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाचे डीन डॉ. व्ही एन. जिंदाल, बालरोगतज्ज्ञ डॉ. वीरेंद्र गावकर, गोमेकॉचे मेडिसीन विभाग प्रमुख डॉ. एन जी. दुभाषी, डॉ. अनार खांडेपारकर, डॉ. रुचिता गुप्ता वेल्हो, डॉ, जगदीश काकोडकर, डॉ. संजीव दळवी, डॉ. रुआंदो डिसा, डॉ. सावियो रॉड्रिग्स यांचा समावेश आहे.

Thursday, 6 August, 2009

पंचायतराज दुरुस्ती विधेयकावर खडाजंगी

नव्याने सादर करण्याचा आदेश

पणजी,दि.५ (प्रतिनिधी)- पंचायतमंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगांवकर यांनी मंजुरीसाठी सादर केलेल्या गोवा पंचायती राज दुरुस्ती विधेयकावरून विधानसभेत जोरदार खडाजंगी उडाली. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या दुरुस्तीमुळे उद्भवणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींबाबत अत्यंत अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनीही पर्रीकरांनी उपस्थित केलेला मुद्दा उचलून धरल्याने अखेर उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी या विधेयकाला आज मान्यता न देता ते उद्या सभागृहात मान्यतेसाठी सादर करावे,असे आदेश दिले.
आज सभागृहात हे दुरुस्ती विधेयक मान्यतेसाठी सादर झाले असता पर्रीकर यांनी या कायद्यातील कलम ४७ ला आक्षेप घेतला. या कलमानुसार पंचायत सचिवांना गट विकास अधिकारी,पंचायत संचालक, उपसंचालक, निवडणूक आयोग व इतर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. मुळात या कलमाअंतर्गत असलेली उपकलमे मूळ कलमाशी फारकत घेणारी आहेत,असेही पर्रीकर यांनी यावेळी लक्षात आणून दिले. दरम्यान, या दुरुस्तीमुळे पंचायत सचिवांची परिस्थिती बिकट होण्याची शक्यता आहे.एकाच वेळी पंचायत संचालक व पंचायत मंडळ यांच्यातील कोणाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशा विवंचनेत ते सापडण्याची शक्यता निर्माण होईल,असेही पर्रीकर म्हणाले.
दरम्यान,मध्यंतरानंतर पर्रीकरांनी सुचवलेल्या कलमाला आणखीन एक दुरुस्ती सुचवण्यात आली. हे सुधारीत दुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहासमोर ठेवले असता पर्रीकर व आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.एखाद्या विधेयकाला दुरुस्ती सुचवल्यानंतर त्याच दिवशी ते विधेयक मान्यतेसाठी घेता येणार नाही,असे त्यांनी सुचवले. हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी उतावीळ झालेले पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर यामुळे संतप्त बनले व त्यांनी पर्रीकर यांच्यासह आमदार नार्वेकरांवरही टीका करायला सुरुवात केली. हे विधेयक दोन वेळा चिकित्सा समितीकडून मंजूर होऊन आले तरीही त्याला विरोध करण्यात येत असल्यामुळे बाबू नाराज बनले होते.
दरम्यान,उपसभापती मावीन गुदिन्हो यांनी यावेळी हस्तक्षेप केला व हे विधेयक महत्त्वपूर्ण असल्याने त्याबाबत घाईगडबडीत मान्यता मिळवून देणे उचित होणार नाही, त्यामुळे हे विधेयक उद्या मंजुरीसाठी घेण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान,आज सभागृहात मान्यता मिळालेल्या दुरुस्ती विधेयकात गोवा भूमहसूल कायदा दुरुस्ती विधेयक, गोवा नगर व नियोजन दुरुस्ती विधेयक व गोवा विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.

मेगा प्रकल्पांना नव्हे, बेकायदा कामांना विरोध

विरोधी सदस्यांचा खुलासा

विरोध झालेल्या १९६ पैकी केवळ १७ मेगा प्रकल्प


पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - गोव्यात सर्वत्र मेगा प्रकल्पांना विरोध होतो हा सरकारचा दावा खोटा असून राज्यात बंद पाडण्यात आलेल्या एकूण १९६ प्रकल्पांपैकी केवळ १७ मेगाप्रकल्प असल्याच्या कारणावरून लोकांनी त्यांना विरोध दर्शवल्याची वस्तुस्थिती आज विरोधकांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. गोमंतकीय लोक उठसूठ सगळ्या प्रकल्पांना ते "मेगा' असल्याच्या कारणावरून विरोध करतात हा सरकारी दावा सरकारच्याच आकडेवारीवरून खोटा ठरल्याचेही सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर अनेक विरोधी सदस्यांनी आपली मते मांडताना गोमंतकीय लोक सरसकट विकासकामांना किंवा गृहनिर्माण वसाहतींना विरोध करत आहेत हा दावा सपशेल चुकीचा असल्याचे सांगितले. पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी, मिलिंद नाईक यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, आजकाल लोक कोणत्याही प्रकल्पाला मेगा प्रकल्पाच्या नावाखाली विरोध करत असल्याचे म्हटले होते.
ते म्हणाले, अगदी एकाच ठिकाणी चार पाच घरांची वसाहत किंवा रो हाऊसेस होत असले तरी लोक त्यांना विरोध करतात. बाणावलीसारख्या ठिकाणी तर अशा विषयावर लोकच न्याय देतात. प्रकल्प येऊ घातला की गर्दी जमवून ग्रामसभेत त्याला विरोध करणे, सरपंचाला मारहाण करणे असा गोष्टी काही ठिकाणी सातत्याने घडतात. एकवेळ दिल्ली किंवा इतर ठिकाणचा कोणी आला आणि येथे महाकाय गृहनिर्माण प्रकल्प बांधू लागला तर सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण होऊ शकणारी असुरक्षितता समजता येते; परंतु एखादा गोमंतकीय बिल्डर छोटे प्रकल्प उभारू लागला तरी त्याला विरोध करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी केला. मेगा प्रकल्पांना विरोध करण्यास प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मात्र विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी बाबूंचे हे सर्व दावे फेटाळून लावले. केवळ मोजक्याच म्हणजे १७ प्रकल्पांना ते मेगा असल्याच्या कारणावरून स्थानिकांनी विरोध केल्यामुळे बाबूंच्या दाव्यात अजिबात तथ्य नाही. इतर प्रकल्पांना विरोध करण्याची लोकांची कारणे वेगळी असून डोंगर कापणे, शेती बुजवणे आणि प्रामुख्याने बेकायदा कृत्यांच्या विरोधात लोकांनी उठवलेला तो आवाज आहे. सरकारनेच उपलब्ध केलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती उपलब्ध असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान लोक सग्याच प्रकल्पांना विरोध करतात हा हेका कायम ठेवत बाबू म्हणाले, सेझ नकोत म्हणून ते रद्द केले, प्रादेशिक आराखडा नको त्यामुळे तोही रद्द झाला. राज्यात २०११ चा प्रादेशिक आराखडा रद्द करण्यात आल्याने सध्या जुना २००१ चाच आराखडा अस्तित्वात असून यात मेगा प्रोजेक्टची परिभाषाच स्पष्ट केलेली नाही. तथापि, २०२१ च्या प्रादेशिक आराखडात २० हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा अधिक जागेत उभा राहणाऱ्या प्रकल्पाला मेगा प्रकल्प अशी व्याख्या निश्चित करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सागितले. बाबूंनी यावेळी विरोधकांवर आगपाखड करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सभापतींनी त्यांना रोखले.
दरम्यान, नव्या प्रादेशिक आराखड्यात मेगा प्रकल्पासाठी वन आणि पर्यावरण खात्याचा परवाना बंधनकारक करण्यात आला असून जेथे कायदा मोडला जाईल तेथे कडक कारवाई करण्याचीही तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती चर्चेत हस्तक्षेप करताना, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.

पेडणेकर दांपत्य कोल्हापुरात!

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - अल्पवयीन मुलीवर शारिरीक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणी पर्वरी पोलिस शोध घेत असलेले पेडणेकर दांपत्य कोल्हापूर येथे असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. कारण त्यांच्याकडूनतर्फे जामिनासाठी करण्यात आलेली याचिका कोल्हापुरातील एका नोटरीद्वारे पाठवण्यात आल्याने आता पोलिसांनी कोल्हापुरवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
जामीन अर्जावर आज सुनावणी असल्याने पेडणेकर दांपत्याला अटक करण्यासाठी न्यायालयाबाहेर पर्वरी पोलिसांनी साध्या वेषात सापळा रचला होता. मात्र हे दांपत्य न्यायालयात आलेच नाही. त्यामुळे पोलिसांना माघारी फिरावे लागले. उद्या सकाळी संशयितांच्या जामीन अर्जावर कोणता निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, बाल न्यायालयाने संशयित आरोपी औदुंबर पेडणेकर व त्याच्या पत्नीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावलेल्या आदेशाची प्रत मिळाली नसल्याचा दावा पेडणेकर याचे वकील अरुण ब्राझ डिसा यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात न्यायालयात केला. त्यामुळे याविषयीची पुढील सुनावणी उद्या गुरुवारी ठेवण्यात आली आहे. या अर्जाच्या सुनावणीच्यावेळी सर्व संशयितांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी यावेळी सरकारी वकील कार्लुस फरेरा यांनी केली. त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. आज सकाळी हे प्रकरण
खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन ए. ब्रीटो यांच्या समोर सुनावणीस आले होते.

महापालिकेतील दोषींवर फौजदारी खटले दाखल करू - ज्योकीम आलेमाव

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - पणजी महापालिकेत माजलेली बजबजपुरी आटोक्यात आणण्यासाठी नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले आयुक्त संजीत रॉड्रीक्स प्रयत्नशील असून, त्यांनी तीन महिन्यांत सर्व कामकाज मार्गावर आणण्याची ग्वाही दिली आहे, ते यासंबंधी अहवालही देणार असून, जे दोषी आढळतील, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे स्पष्ट आश्वासन आज नगरविकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी विधानसभेत दिले. आपल्या खात्यावरील मागणीला विरोधकांनी सुचविलेल्या कपातीसंदर्भात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना आलेमाव यांनी महापालिकेने कचरा विल्हेवाटीसंबंधी जो घोळ निर्माण केला आहे, त्याचाही ऊहापोह करताना याबाबतचे सर्व खाजगी करार रद्द करण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली.
सर्व पालिका कर्मचाऱ्यांना समान केडर लागू करण्याबाबत सोपस्कार चालू असून काही श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांबाबतची फाईल अर्थ मंत्रालयाकडे निर्णयासाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली.
गणेशचतुर्थीसाठी जादा दिवे बसविण्यासाठी प्रत्येक पालिकेला ३ लाख रुपये मंजुर करण्यात आल्याची माहिती आलेमाव यांनी दिली. असंघटित कामगारांसाठी आणि दारिद्÷यरेषेखालील नागरिकांसाठी विशेष विमा योजना लागू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. बांधकाम कंत्राटदाराकडून एक टक्का पैसे वसूल करून विशेष निधी उभा केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. सात तालुक्यांत ईएसआय केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून, अन्य तालुक्यांतही अशी केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. मडगाव येथील ईएसआय इस्पितळ ५० खाटांवरून १०० खाटांवर नेण्यासाठी ५४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील, तेथे सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक सुविधा असतील, असे आलेमाव यांनी सांगितले. कुटबण, आगशी, बेतुल व मालिम जेटीचा विस्तार करण्यात येणार असून, वास्को येथे एमपीटीच्या मदतीने ९० मीटर जेटी बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कचरा विल्हेवाटीसाठी १४ पालिकांनी जागा निश्चित करून प्रकल्प बांधणी सुरू केल्याची माहिती आलेमाव यांनी दिली. अन्य पालिका जागा संपादन करीत असून, तेथेही समस्याही सुटेल, असे ते म्हणाले. खात्याने यासाठी आत्तापर्यंत २१ कोटी रुपये पालिकांना दिले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. डिचोली पालिकेचा कचरा विल्हेवाट प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. मच्छीमार आणि ट्रॉलरसाठी अनेक अनुदान योजना सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मांद्रेतील त्या बांधकामाची सरकारकडून गंभीर दखल

पार्सेकरांनी दिला "गोवादूत'च्या बातमीचा संदर्भ

पणजी, दि.५ (प्रतिनिधी) - मांद्रे जुनसवाडा येथील भर किनाऱ्यावर सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी दोन दिवसांत अहवाल सभागृहाला सादर केला जाणार आहे. मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दै."गोवादूत'च्या ४ ऑगस्टच्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचा संदर्भ घेत हा विषय शून्य प्रहराला उपस्थित केला. यावेळी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा सभागृहात अनुपस्थित होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याप्रकरणी आपण ताबडतोब चौकशी करू, असे आश्वासन सभागृहाला दिले.
मांद्रे जुनसवाडा येथील सदर बांधकामाबद्दल गावात संशयाचे वातावरण पसरले आहे. एकीकडे "सीआरझेड' कायद्याचा बोलबाला सुरू असताना किनाऱ्याला टेकूनच व सीआरझेड कक्षेत येणारे हे बांधकाम राजरोस सुरू आहे. स्थानिक पंचायतीच्या भूमिकेबाबतही लोकांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे याचा उल्लेखही पार्सेकरांनी केला. किनारी भागात पारंपरिक घरांना संरक्षण देण्यासाठी एकीकडे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. किनारी भागात आणखी बेकायदा बांधकामे येऊ नयेत, यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचे सरकार सांगत असले तरी मांद्रे येथील या बांधकामाने सरकारची बेपर्वाई उघड झाल्याचे प्रा.पार्सेकर म्हणाले.
सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी नजर ठेवणारे अधिकारी कुठे गेले,असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, या बांधकामाची चौकशी करून त्याबाबत अहवाल दोन दिवसांत सभागृहात सादर करू,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मांद्रे भागातून स्वागत
मांद्रे भागातील लोकांनी या बांधकाम चौकशीचे स्वागत केले आहे. या बांधकामाबाबत पंचायतीच्या अनेक सदस्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याची जाहीर टीका या भागात लोक करीत आहेत. समुद्राला टेकून एखादे बांधकाम सुरू असताना पंचायत त्याकडे पूर्णपणे कानाडोळा करते यावरून लोकांनी कोणता बोध घ्यावा,असाही सवाल करण्यात आला. किनारी भागातील सामान्य लोकांची घरे बेकायदा ठरवून त्यांना नोटिसा देता आणि दुसरीकडे बड्या लोकांना किनाऱ्यावर बांधकामे करण्याचे परवाने देता हा कोणता न्याय? पार्सेकरांनी हा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करून खऱ्या अर्थाने जनतेची भावना सभागृहापर्यंत पोहचवली आहे. या बांधकामाबाबत सखोल चौकशी व्हावी व हे बेकायदा बांधकाम हाती घेण्यासाठी कोणता छुपा व्यवहार झाला तोही उघड व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या या लोकांवर कारवाई व्हायलाच हवी,अशीही मागणी होते आहे. या विषयाला वाचा फोडल्याबद्दल त्यांनी "गोवादूत'चेही अभिनंदन केले आहे.

बनावट नोटा प्रकरणात पणजीचा नगरसेवक!

पणजी,दि.५(प्रतिनिधी)- पणजी महापालिकेचा एक नगरसेवक गुजरात येथे बनावट नोटांचा सौदा करण्यासाठी गेला होता. हा सौदा अपयशी ठरला अन्यथा त्या नगरसेवकाला पोलिसांच्या हवाली करण्याची सर्व ती तयारी केली होती,असा सनसनाटी गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज नगरविकास,मच्छीमार, पर्यटन आदी खात्यांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी झालेल्या पर्रीकरांनी एकावर एक घोटाळेच बाहेर काढले. पणजी महापालिका घोटाळ्यांचे आगर बनले आहे,अशी टीकाही त्यांनी केली. एखादा घोटाळा करून त्यातून सहीसलामत कसे सुटावे यात महापालिकेतील काही नगरसेवक मातब्बर बनले आहेत,असा टोलाही त्यांनी यावेळी हाणला. बनावट पे पार्किंग, पाटो कचरा प्रकल्प, अज्ञात पालिका कामगार, मार्केट गाळेवाटप आदी अनेक भानगडी महापालिकेत झाल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. माजी आयुक्तांना वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशांनाही त्यांनी कचऱ्याची टोपली दाखवली यावरून तिथे काय कारभार चालतो हे लक्षात येईल,असेही पर्रीकर म्हणाले.
कॅसिनो गोव्यातील लोकांना नको, त्यामुळे ते केवळ या सरकारातील काही मंत्र्यांना हवे म्हणूनच चालतात की काय,असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. प्रत्यक्षात परवाना कालबाह्य ठरला असतानाही ते चालू आहेत. उच्च न्यायालयाने आता मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश या कॅसिनो चालकांना दिले आहेत.हा व्यवसाय पर्यटन व्यापार कायद्याअंतर्गत आणण्याची गरज आहे,असेही पर्रीकर म्हणाले.
एमपीटीकडून सुरू असलेल्या अरेरावीसमोर सरकार काहीही करीत नसल्याची टीका यावेळी पर्रीकर यांनी केली. मुळातच एमपीटीने चालवलेल्या काही कामांमुळे वास्कोवासीयांचे जगणे कठीण बनले आहे. पोर्टच्या विस्तारीकरणामुळे प्रदुषणाचाही मुद्दा डोके वर काढीत आहे. सरकारने नेमलेली समिती मात्र अजूनही अभ्यासच करीत आहे,असा शेराही पर्रीकरांनी मारला. पोर्टकडून कंटेनर वाहतूक सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे पण त्यासाठी मुळात रस्ते रुंद व चांगले असावे लागतील. पोर्ट ही जबाबदार अधिकारिणी असल्याने त्यांना अशा पद्धतीने वागता येणार नाही,असा स्पष्ट इशाराच पर्रीकर यांनी दिला. कॅसिनोबाबत उच्च न्यायालयाकडून देण्यात येणारे आदेश यावरून कॅसिनो मालक व सरकार यांच्यात सेंटीग असल्याचा संशय बळावतो,असेही पर्रीकर म्हणाले. ऍडव्होकेट जनरलांच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याने त्यांना सभागृहात हजर राहण्यास सांगून त्यांच्याकडून या संशयाबाबत स्पष्टीकरण मागवावे,असेही पर्रीकर यांनी सांगितले. गोव्याच्या मत्स्योद्योगात घट होत चालला आहे. मासे अंडी देण्याच्या वेळीच मासेमारी सुरू होते व त्याचा फटका प्रत्यक्ष उत्पादनावर झाला आहे. या सरकारला कामगारांचे काहीही पडून गेले नाही. सहावा वेतन आयोग हा कामगारांचा हक्क आहे व तो नाकारून सरकार काय साधू पाहत आहे,असाही सवाल त्यांनी केला. पालिकांना मिळणारा न्याय हक्क त्यांना प्रदान करण्यात येत नसल्याचे सांगून पेट्रोल व डिझेल विक्रीतून मिळणारा कर पालिकांना देण्यात आला नाही,अशी टीकाही पर्रीकर यांनी केली.

Wednesday, 5 August, 2009

दीपालीचा "व्हिसेरा' अडीच वर्षे पडून

- विरोधकांकडून गृहमंत्री धारेवर
- तपास अधिकाऱ्यावर कठोर
कारवाई करण्याची मागणी

पणजी, दि.४ (प्रतिनिधी) - सीरियल किलर महानंद नाईक याच्या क्रौर्याला बळी पडलेल्या अनेक मुलींपैकी दीपाली ज्योतकर या मुलीचा व्हिसेरा गेली अडीच वर्षे कोणत्याही कार्यवाहीविना तसाच ठेवून देण्याच्या अक्षम्य गुन्ह्याबद्दल आज विधानसभेत अनेक सदस्यांनी तपास अधिकारी हिरू कवळेकर यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली. कवळेकरांचा हा प्रमाद अत्यंत गंभीर असून प्राथमिक चौकशीनंतर त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन गृहमंत्री रवी नाईक यांनी नंतर या सदस्यांना दिले.
काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे या विषयाला वाचा फोडून हा मुद्दा आक्रमक पद्धतीने मांडला. या घटनेच्या अनुषंगाने सदस्यांनी पोलिस खात्यावर अकार्यक्षमतेचे संतप्त आरोपही केले. सदर पोलिस अधिकाऱ्याला १ फेब्रुवारी २००७ रोजी संशयास्पदरीत्या मृत पावलेल्या दीपालीचा व्हिसेरा मिळाला होता. तिचा खून झाला असावा असा संशय असल्यानेच व्हिसेरा गोळा केला होता; परंतु हा व्हिसेरा चक्क ७ जुलै २००९ रोजी म्हणजेच तब्बल अडीच वर्षांनी चाचणीसाठी फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आला. हा इतका विलंब का? एखाद्या खून प्रकरणातला व्हिसेरा इतका काळ ठेवता येतो का? असे अनेक प्रश्न विचारून पै खोत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर आदींनी गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्तीच केली. त्या अधिकाऱ्याची ही कृती अत्यंत आक्षेपार्ह असून त्याची चौकशी सुरू असल्याचे रवी नाईक यांना सांगावे लागले. चौकशीचा प्राथमिक अहवाल येताच त्याच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल असेही रवींनी सांगितले. व्हिसेरा अहवाल इतक्या दीर्घ काळपर्यंत ठेवता येत नाही. त्याने तो का ठेवला, हे माहीत नसल्याचे रवी म्हणाले.
हा प्रश्न या प्रकरणापुरताच मर्यादित नसून पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकणारे हे वर्तन असल्याचे पै खोत व पर्रीकर यांनी सांगितले. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही व्हिसेरा अडीच वर्षे ठेवून दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले व संबंधित अधिकाऱ्याला ताबडतोब निलंबित करा, असे रवींना बजावले. यात अधिकारी आणि संबंधितांचे साटेलोटेही असण्याची शक्यता असल्याचे सभापतींनी नमूद केले.
खून कसा झाला किंवा संबंधित व्यक्ती कशामुळे मरण पावली, हे शोधून काढण्याच्यासाठी व्हिसेरा महत्त्वाचा पुरावा मानलो जातो, असेही राणेंनी रवींच्या निदर्शनास आणून दिले. पोलिसांनी हा व्हिसेरा स्वतःच्या उशाशी ठेवून दिला; परंतु विधानसभेत प्रश्न आल्याचे कळताच तो चाचणीसाठी पाठवून देण्यात आला, असा आरोप पै खोत यांनी केला.

घनकचरा महामंडळ विधेयकावरून सरकारातील मतभेद चव्हाट्यावर

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - गोवा घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळ विधेयकावरून सरकारात तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. विधानसभेत आज हे विधेयक पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी सादर केले असता सरकार पक्षातीलच अनेक मंत्र्यांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेतला. हे विधेयक चर्चेला येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवले जाईल, असे सांगून टाकले व तूर्त हा वाद शमवण्याचा प्रयत्न केला.
राज्य विधानसभेत आज एकूण चार विधेयके सादर करण्यात आली. त्यात गोवा नागरी न्यायालय दुरुस्ती विधेयक, गोवा विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक, गोवा थकबाकी कर वसुली समझोता विधेयक व गोवा घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळ विधेयक यांचा समावेश होता. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी हे विधेयक सादर केले असता सुरुवातीस भाजपचे उपनेते फ्रान्सिस डिसोझा यांनी त्याला आक्षेप घेतला. हे विधेयक नगर विकास खात्याअंतर्गत सादर होण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव, आलेक्स रेजिनाल्ड व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनीही हरकत घेतली. दरम्यान, यावेळी सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी हे विधेयक चर्चेला येईल, त्यावेळी त्याबाबत बोला, असे सांगितले.
कचरा व्यवस्थापन हा विषय नगर विकास खात्याअंतर्गत येतो. कचऱ्याचा विषय एकत्रितरीत्या हाताळण्यासाठी व त्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून त्यामार्फत कचरा विल्हेवाट व इतर व्यवस्थापनाचे काम करता येईल. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, कचऱ्याचा विषय हा नगर विकास खात्याअंतर्गत हाताळला जात असताना हे महामंडळ पर्यावरण खात्याअंतर्गत स्थापन करण्यास नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी तीव्र हरकत घेतली असून त्याचे जोरदार पडसाद आज विधानसभेत उमटले.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नियोजित पद्धतीने आखणी करण्याची गरज आहे. पालिका घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम केंद्र सरकारने निश्चित केले आहेत. हे नियम पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आल्याने हे विधेयक पर्यावरण खात्याने सादर केले आहे. दरम्यान, हा कायदा केवळ पालिका क्षेत्रांनाच लागू होईल पण विविध पंचायत क्षेत्रातीलही कचऱ्याचा विषय योग्य पद्धतीने हाताळणे गरजेचे असल्याने त्यासाठी महामंडळ स्थापन करून पालिका व पंचायत क्षेत्रातील कचऱ्याचा विषय हाताळणे शक्य होणार आहे, असे या महामंडळाचे प्रयोजन करण्यात आले आहे. या महामंडळातर्फे कचरा विल्हेवाटीबाबत विविध उपक्रम तसेच प्रकल्प राबवले जातील, असेही निश्चित करण्यात आले आहे. या महामंडळाची व्याप्ती मोठी असून विविध कचऱ्यासंबंधी उपाययोजनाही या महामंडळातर्फे हाताळण्याचे ठरले आहे. आता हे महामंडळ कोणत्या खात्याअंतर्गत येणार यावरूनच दुफळी पडली आहे.

एकशिक्षकी शाळा बंद करणार

- सर्वांना विश्वासात घेऊनच श्रेणी पद्धत
- एक शिक्षकी व अपुरी असलेल्या शाळा जवळील शाळेत स्थलांतरित करणार
- अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना लवकरच संगणक
- संगणक शिक्षकांसाठी पदांची निर्मिती
- १०१ कंत्राटी व्यावसायिक शिक्षकांना नियमित वेतनश्रेणी
- उच्च शिक्षणासाठी कर्जाचे अर्ज लवकरच निकालात काढणार
- पूर्व प्राथमिक शाळांना नोंदणी सक्तीची
- भाग शिक्षणाधिकाऱ्यांना वाहन, वाहन चालक व मोबाईल मिळणार
- विभागीय व तालुका कार्यालयांचे संगणकीकरण, खात्याचे विकेंद्रीकरण
- होली फेथ पुस्तक छपाई कंत्राट रद्द करणार
- अनुसूचित जमातीसाठी विशेष योजना आखणार
- लोकसेवा आयोग शिक्षक निवड यादीबाबत मौन
- गोमेकॉ गुणवाढ प्रकरणाची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे


पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी)- दहावी व बारावीसाठी श्रेणी पद्धत लागू करताना विविध शैक्षणिक संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ व इतर संबंधितांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल, असे ठोस आश्वासन शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिले. राज्यात सगळीकडेच पूर्व प्राथमिक शाळांचे पेव फुटले आहे. या शाळांना सक्तीची नोंदणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या नोंदणीसाठी आवश्यक अटी व नियम तयार करण्यात आले असून त्याअंतर्गत न येणाऱ्या शाळा बंद केल्या जाणार आहेत. राज्यातील एक शिक्षकी व आवश्यक विद्यार्थिसंख्या नसलेल्या शाळा बंद करून त्यांचे नजीकच्या शाळेत स्थलांतर केले जाईल व विद्यार्थ्यांसाठी वाहनांचीही सोय केली जाईल, असेही यावेळी श्री.मोन्सेरात म्हणाले.
आज विधानसभेत बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडील विविध खात्यांच्या पुरवणी मागण्यांना मान्यता देण्यात आली. त्यात शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, सरकारी तंत्रनिकेतन, पणजी, डिचोली व कुडचडे, गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गोवा वास्तुविशारद महाविद्यालय, गोवा कला महाविद्यालय, राज्य पुरातत्त्व व पुराभिलेख खाते व वस्तुसंग्रहालय आदी खात्यांचा समावेश होता. यावेळी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या कपात सूचना फेटाळताना शिक्षणमंत्र्यांनी अनेक निर्णय जाहीर केले. अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना संगणक वितरित करण्यात प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे दिरंगाई झाली. पण हे संगणक लवकरच वितरित करणार, असे आश्वासन बाबूश यांनी दिले. संगणक शिक्षकांना सेवेत नियमित करण्यासाठी शिक्षण खाते प्रयत्नशील आहे. अलीकडेच त्यासाठी सरकारी शाळांमध्ये ८१ व अनुदानित शिक्षण संस्थांत ४४६ संगणक शिक्षकांची पदे भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असेही बाबूश यांनी जाहीर केले. विविध व्यावसायिक संस्थांत १०१ कंत्राटी शिक्षक आहेत, त्यांना नियमित शिक्षकांच्या पातळीवर वेतनश्रेणी लागू करण्याचेही सरकारने मान्य केल्याचे यावेळी ते म्हणाले. मध्यान्ह आहार योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी त्याकडे खात्याची नजर असल्याचे ते म्हणाले. उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी २१० अर्ज खात्याकडे असून ते लवकरच निकालात काढले जातील, असेही ते म्हणाले.
मुंबई आयआयटीशी सामंजस्य करार करण्यात आला असून त्यांच्याकडून गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एक वरिष्ठ तज्ज्ञ नेमण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विविध तालुक्यातील भागशिक्षणाधिकाऱ्यांसाठी एक वाहन, वाहन चालक व मोबाईलची सोय केली जाणार आहे, अशी घोषणाही यावेळी बाबूश यांनी केली. या सुविधेमुळे तालुक्यातील विविध शाळांत भेट देणे व आकस्मिक पाहणी करणेही शक्य होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. विभागीय व तालुका कार्यालयांचे संगणकीकरण करून तसेच शिक्षण खात्याचेच विकेंद्रीकरण करून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न होईल, अशी हमीही त्यांनी दिली.
माजी शिक्षणमंत्री लुईझिन फालेरो यांनी होली फेथ नामक एका कंपनीला पुस्तक छपाईचे दिलेले कंत्राट सरकारसाठी नुकसानकारक ठरल्याचे अखेर शिक्षणमंत्री मोन्सेरात यांनी मान्य केले. यंदा केवळ विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हे कंत्राट कायम ठेवलेले असले तरी ते कंत्राट रद्द केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.अनुसूचित जमातीसाठी राखीव निधीचा वापर योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी या घटकाचा शैक्षणिक स्तर वाढावा अशी योजना आखली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. दरम्यान, गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची भरती करण्याबाबत आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर मात्र शिक्षणमंत्री मोन्सेरात यांनी स्पष्टीकरण देण्याचे टाळले.

"काब द राम' चर्चची विटंबना; पर्रीकरांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - "काब द राम' किल्ल्यावरील सेंट अँथनी चर्चमधील मूर्तींच्या प्रकरणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा हा डाव असून एखाद्या वेड्याच्या नावावर हे प्रकार खपवणे समाजाच्यादृष्टीने घातक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही पर्रीकरांच्या कथनाला दुजोरा देताना गोव्यातील धार्मिक सलोेखा बिघडवून टाकण्यासाठीच असे प्रकार घडत असावेत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
आज शून्य प्रहरावेळी महत्त्वाचा विषय म्हणून पर्रीकरांनी या घटनेकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, मूर्तीभंजनासारखे प्रकार घडतात तेव्हा प्रत्येक वेळी एखाद्या वेड्याचे ते काम असावे असे म्हणून त्याची तीव्रता कमी करण्याचे प्रयत्न आणि तेही खात्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे नाव उघड न करता करावेत हे योग्य नाही. गोव्यात आजवर अनेक मंदिरात मूर्तींची तोडफोड झाली आहे; तर चॅपेलचीही नासधूस झाली आहे. काही वेळा चॅपेलमधील प्रकार उघड होत नाहीत याचा अर्थ तेथे असे प्रकार घडत नाहीत असे नाही, असे सांगून या प्रकारांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
एकीकडे रस्त्याला टेकून घुमट्या, छोटी देवळे उभी राहात आहेत त्यामुळे त्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे हा भाग वेगळा; परंतु जे लोक यात गुंतले आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई होण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
सभापती राणे यांनीही जागोजागी देवळ्या वा घुमट्या उभ्या राहतात हे योग्य नसल्याचे नमूद केले.

नार्वेकरांकडून सुदिन यांची "हजेरी'

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - समाजकल्याण खात्याच्या योजनांची कार्यवाही करताना पक्षपात केल्याचा थेट
थेट आरोप करत खुद्द सरकार पक्षाचेच आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी या खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यावर तिखट शाब्दिक हल्ला चढवला. येथील सगळा कारभार "बहुजनसुखाय'ऐवजी "बहुजन दुःखाय' अशा पद्धतीने चालला असून खात्याच्या योजनांपैकी अर्ध्याहून जास्तलाभार्थी केवळ मडकई, प्रियोळ अशा फोंडा तालुक्यातील मतदारसंघांपुरत्याच मर्यादित असल्याचा आरोपही नार्वेकर यांनी केला.
नार्वेकर यांनी चढवलेल्या या हल्ल्याला उत्तर देण्यासाठी ढवळीकर यांना पुरेसा वेळही मिळाला नाही. तुमच्याच मतदारांना सगळे लाभ, मग आमच्या मतदारांनी काय घोडे मारले आहे? आमच्या मतदारांवर आमचे प्रेम नाही का, त्यांना योजनांची गरज नाही का, असा शाब्दिक हल्ला चढवत येथे कुंपणच शेत खात आहे, असा आरोपही नार्वेकरांनी केला. आपल्या या म्हणण्याला अधिक बळकटी देताना ते म्हणाले, इतरांना ही योजना मिळवण्यासाठी जेथे दोन दोन तीन महिने लागतात तेथे ढवळीकरांच्या मतदारसंघात केवळ तीन दिवसांत योजना मार्गी लागते. इतरांना या योजनेखाली एकदाही आर्थिक मदत मिळत नाही. मात्र मडकई मतदारसंघात दोन दोनदा मदत घेऊन लोक मोकळे होतात याचा अर्थ काय? फक्त तुमच्या मतदारसंघांपुरताच तुम्ही विचार करणार असाल तर इतरांचे काय, असे नार्वेकरांनी विचारले.
त्यावर आपण कोणाचाच अर्ज अडवून ठेवला नाही असा पवित्रा सुदिन यांनी घेतला. नार्वेकर म्हणाले, तुम्ही अडवणार कसे, तुमचे अधिकारी अडवतात त्याचे काय? अर्ज हातावेगळे करण्यासाठी काही पद्धत निश्चित करा, असे सभापती राणे यांनी सुदिन यांना सुनावले. सुदिन यांनी समाजकल्याण आणि महिला व बाल कल्याण ही दोन वेगळी खाती झाल्यामुळे कसे गोंधळ निर्माण झाला आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, नार्वेकरांनी त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावताना, सरकार किंवा खात्यांतर्गत जो घोळ आहे तो तुम्ही सोडवा. रडा, मिठी मारा, किंवा झगडा तो तुमचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्या फिजुल गोष्टी आम्हाला सांगू नका. लोकांना त्याच्याशी काहीच कर्तव्य नाही, असेही नार्वेकरांनी सुनावले. ढवळीकर यांनी त्याही स्थितीत आपले म्हणणे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभापती श्री. राणे यांनी त्यांना बोलू दिले नाही.

Tuesday, 4 August, 2009

"देखणी'ला दणदणीत प्रतिसाद..

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - बेळगावच्या बाजारी जाऊन भरपूर खरेदी करायची असा संकल्प करून त्या शहराची वाट धरणाऱ्या गोवेकरांना तोच माल येथे रास्त दरात मिळाला तर काय धम्माल येईल. "देखणी' प्रदर्शनाने गोवेकरांचे हेच स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले आहे. म्हणूनच येथील नॅशनल क्लबमध्ये भरलेल्या या प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्या गर्दीला आवर घालताना आयोजकांच्या नाकीनऊ आले आहे. गोव्यात असा दणदणीत प्रतिसाद आम्ही प्रथमच अनुभवत आहोत, अशी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया जवळपास प्रत्येक दालनाच्या मालकांनी व्यक्त केली.
आज सकाळी ९.३० वाजता विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते व पणजीचे उपमहापौर यतीन पारेख आणि अमिता केणी यांच्या मुख्य उपस्थितीत या शानदार प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. या प्रदर्शनातील प्रत्येक दालनापाशी गोवेकरांचे पाय थबकत आहेत. अफलातून डिझाईनच्या साड्या, चुडीदार, ड्रेस मटेरियल, बेडशीटस्, लेदर बॅग्ज, अँटिक डिझाईनचे दागिने, घरगुती वापराची भांडी अशा अनेक वस्तू या प्रदर्शनातील एकूण सहा दालनांत विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. हजारे किचनवेअर, युनिव्हर्सल लेदर्स व फोम्स, गीतांजली, वाय. सी. देशपांडे, सनसिता कलेक्शन्स (सर्व बेळगाव) आणि कोल्हापुरातील प्रसिद्ध चिपडे सराफ या नामवंतांचा सहभाग या प्रदर्शनात आहे. रास्त दरात मिळणाऱ्या या मालावर लोकांच्या अक्षरशः उड्या पडत आहेत. साहजिकच काही दालनांतील माल एका दिवसातच संपला असून त्यांच्या मालकांनी ताबडतोब नव्या मालाची ऑर्डर दिली आहे. या प्रदर्शनात मांडलेल्या वस्तूंचा दर्जा वादातीत आहे. शिवाय आता रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर या वस्तूंच्या मागणीत सातत्याने वाढच होत जाणार असल्याचे विविधदालनांच्या मालकांनी सांगितले. केवळ प्रदर्शन आहे म्हणून आम्ही दर्जाशी कसलीच तडजोड केलेली नाही. गोवेकरांनी डोळे झाकून आमच्याकडून माल न्यावा. कारण, गोव्यातील लोक विलक्षण चोखंदळ आहेत. आम्हाला त्याची पूर्ण कल्पना आहे, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले. येत्या ६ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या या "देखण्या' प्रदर्शनाची वेळ सकाळी १० ते रात्री ८ अशी आहे.

पणजीतील नॅशनल क्लबमध्ये "देखणी' या गृहोपयोगी मालाच्या विक्री व प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर. सोबत "चिपडे सराफ'च्या सौ. सोनाली, अमिता केणी, श्री. मुरली, पणजीचे उपमहापौर यतीन पारेख व राहुल हजारे. (छाया - ए. सचिन)

आदिवासी राखीव निधीवरून सरकारची कोंडी

खातेप्रमुखांची अनास्थाच जबाबदार - ढवळीकर
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - आदिवासी राखीव निधीची तरतूद १२ टक्के ठेवण्याबाबत सरकारी खातेप्रमुखांनी अनास्था दाखविल्याबद्दल आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त करुन समाजकल्याण मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत आज सरकारला अनपेक्षित धक्का दिला. हा निधी घटनात्मक तरतुदीनुसार १२ टक्के असणे आवश्यक असताना, बहुतेक खात्यांनी केवळ पाच टक्क्यांची तरतूद केली असल्याबद्दल त्यांनी खातेप्रमुखांवर तोफ डागली. यावेळी सभापती आणि विरोधी पक्षनेते तसेच सत्ताधारी पक्षातील आमदारही अवाक झाले. हे सरकार मंत्री चालवित आहेत की अधिकारी, असा प्रश्न हळदोणेचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी विचारला. अधिकारी ऐकत नाहीत, असे मंत्री कसे काय सांगतात, ते राजीनामा द्यायला तयार आहेत का, असा थेट प्रश्न विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. मंत्र्यांचे आदेश अथवा सूचना जर अधिकारी पाळत नसतील, तर मंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा, असे ते म्हणाले. यावेळी बोलताना आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी, मुळातच आदिवासी कल्याणासाठी केवळ ५ टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आल्याने आता १२ टक्क्यांची सूचना करण्यात अर्थ नाही, असे मत व्यक्त केले व आपली नाराजी उघड केली.
आदिवासी कल्याणासाठी एक आयोग स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी एकत्रित आयोग स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे ते म्हणाले. आदिवासी विभागासाठी १.१५ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. धनगर आणि गवळी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समाजकल्याण खात्यावरील मागण्यांच्या कपात सूचनेवरील चर्चेच्यावेळी आमदारांनी व्यक्त केलेल्या मतांची दखल घेत ढवळीकर यांनी विविध घोषणा केल्या. निवासी आणि उत्पन्नाचे दाखले देण्याचा अधिकार पंचायती आणि पालिकांना देण्याचा सरकार गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंदिरा बालरथ व गोमंत बालरथ सुरु करण्याची घोषणा करताना, आदिवासी अथवा अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांची संख्या १० टक्के असल्यास इंदिरारथ आणि गोमंतरथ अशी वाहनव्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. दक्षिण गोव्यात समाजकल्याण खात्याचे विभागीय कार्यालय सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती ढवळीकर यांनी दिली. हैद्राबाद येथील संस्थेशी विचारविनिमय करून आदिवासींसाठी विकास योजना तयार केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितलेय

अनुसूचित जमातींवर सरकारकडून अन्याय

पर्रीकर यांची जोरदार टीका

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - समाजातील उपेक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी घटनेप्रमाणे अर्थसंकल्पात १२ टक्के निधीची व्यवस्था करणे अपरिहार्य आहे, पण सरकारने केवळ ५ टक्केच निधीची तरतूद करून या समाजावर अन्याय केल्याची जोरदार टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज विधानसभेत भूनोंदणी कार्यालय,जिल्हाधिकारी,महसूल,कारखाना व बाष्पक निरीक्षकालय,नागरी पुरवठा,वाहतूक,समाज कल्याण व नदी परिवहन आदी खात्यांना सुचवलेल्या कपात सूचनांवर बोलताना त्यांनी हा विषय उपस्थित केला. आदिवासी लोकांच्या उद्धारासाठी घटनेने त्यांना हा हक्क मिळवून दिला आहे. सरकार त्यांच्यावर कोणता उपकार करीत नसून हा त्यांचा न्याय्य हक्कच आहे,असेही पर्रीकर यांनी निक्षून सांगितले.
विधानसभेत विरोधकांनी ही गोष्ट लक्षात आणून दिल्यानंतर या समाजाकडून सरकारचा तीव्र निषेध करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी लगेच ५ कोटी रुपये अनुसूचित जमात विकास महामंडळाला जाहीर करून टाकले व हा रोष शमवण्याचे प्रयत्न केले,असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. इतर मागासवर्गीय मंडळाला सरकारकडून मिळत असलेला निधी व प्रत्यक्ष खर्च यांत कसलाच ताळमेळ नाही. दोन वर्षांत केवळ वाहन भाड्यावर सुमारे ४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले,अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली.
नागरी पुरवठा खात्याकडून सामान्य जनतेला दिलासा देण्याचे सोडून त्यांना अधिक हेलपाटे मारण्याची सजा दिली जात आहे.महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने सुरू केलेली योजना केवळ फलोत्पादन महामंडळाची भर करणारी आहे.एकीकडे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडत असताना या योजनेतून सामान्य लोकांना काहीही दिलासा मिळत नाही.नागरी पुरवठा खात्याकडून या योजनेसाठी फलोत्पादन महामंडळाला दिला जाणारा २५ लाख रुपयांचा निधी हा घोटाळा असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
केरोसिनचा काळाबाजार, दारिद्र्यरेषेवरील रेशनकार्डधारकांसाठी २ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची घातलेली मर्यादा व सामान्य जनतेला महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना या खात्याने ताबडतोब अमलात आणावी,अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी जे.पी.नाईक यांनी नावेली चर्चमागे शेतातील एक वाट तयार करून घेण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेतल्याचे प्रकरणही पर्रीकर यांनी सभागृहासमोर ठेवले.या प्रकरणी त्यांना तात्काळ निलंबित करा व या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करा,अशी मागणीही त्यांनी केली.वाहतूक खात्याने प्रदूषण दाखला नसलेल्यांचा दंड दुप्पट केला; पण राज्यात केवळ सात प्रदूषण तपासणी केंद्रे असल्याने हे परवाने मिळवण्यासाठी काहीही उपाययोजना केली नाही.आता लवकरच नव्या "नंबरप्लेट' लावण्याचे सुरू होणार आहे. राज्यात सुमारे ११५ पेंटर केवळ नंबरप्लेट तयार करण्याच्या व्यवसायात होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवणार असून त्यांचाही विचार व्हावा, असेही पर्रीकर म्हणाले.
नदी परिवहन खात्यात मोठ्या प्रमाणात भानगडी सुरू आहेत,असा आरोपही पर्रीकरांनी केला.बंदर कप्तान यांची नेमणूक हाच मुळी एक घोटाळा आहे. विधानसभेत विविध जलमार्गावरील फेरीबोटींच्या फेऱ्यांबाबत(ट्रीप) माहिती मागवली असता त्यातील किचकट घोटाळा पर्रीकर यांनी उघड केला. या माहितीत दिलेल्या उत्तरानुसार अनेक मार्गावर फेरीबोटींच्या फेऱ्यांबाबत दिलेला आकडा हा प्रत्यक्षात असूच शकत नाही,असे पर्रीकर यांनी दाखवून दिले.वाढीव फेऱ्यांबाबत आकडा देऊन त्यातून डिझेल चोरीची शक्यता असू शकते,असा संशयही पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
फेरीबोट दुरुस्तीसाठी एकदा काढलेली निविदा रद्द केली व नंतर त्यात फेरफार करून मोठा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.सध्या ७० ते ७५ लाख रुपयांत फेरीबोट खरेदी करण्याचा विचार असून ही रक्कम वाढीव असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.लोखंड व स्टीलचे दर कमी झाल्याने ही खरेदी करताना सरकारने खबरदारी बाळगावी,अशी सूचनाही त्यांनी केली.

पेडणेकर कुटुंबीय अजूनही फरारीच

पर्वरीतील फ्लॅटबाहेर पोलिसांचा पहारा

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)- अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरणी पोलिसांनी हवे असलेले पेडणेकर दांपत्य आणि त्याची मेहुणी अद्याप फरारी असून त्यांच्या फ्लॅटबाहेर पोलिस पहारा ठेवण्यास आला आहे. मात्र हा पहारा फ्लॅट राखण्यासाठी की फरार पेडणेकर दांपत्याला गजाआड करण्यासाठी ठेवला आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यांचा शोध सुरू असून सुगावा लागताच त्यांना अटक केली जाणार असल्याचा दावा पर्वरी पोलिस करीत आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून त्यांना पकडण्यात पर्वरी पोलिसांना यश आलेले नाही. दरम्यान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी आज पणजी बस स्थानकावर कोपरा बैठक घेऊन या अमानुष अत्याचाराचा तीव्र निषेध केला. त्याप्रमाणे दोषींना त्वरित अटक करण्याची मागणी यावेळी विद्यार्थी परिषदेने केली. जामीन अर्ज रद्द होण्याची शक्यता असताना संशयितांच्या मागावर पोलिस ठेवायचे सोडून ते फरारी झाल्यानंतर त्यांच्या घराबाहेर पोलिस पहारा ठेवल्याने लोकांतून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सध्या त्या पीडित मुलीच्या मुद्यावरून बाल हक्कासाठी लढणाऱ्या काही सामाजिक संस्थात जोरदार राजकारण सुरू झाले आहे. या संस्थांना विदेशातून निधी मिळतो. या प्रकरणात तर विदेशातून भरपूर निधी येण्याची शक्यता असल्याने हे राजकारण सुरू झाल्याचे एका संस्थेच्या अधिकाऱ्याने खाजगीत बोलताना सांगितले. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात उपचार घेत असलेल्या त्या मुलीला भेटण्यास मज्जाव केला जात असून पत्रकारांनाही रोखले जात आहे.

कॅसिनोंच्या कागदपत्रांची छाननी करण्याचे आदेश

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीत असलेल्या सर्व कॅसिनोंच्या कागदपत्रांची छाननी करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. या तरंगत्या कॅसिनोंनी "ना हरकत' दाखला मिळवण्यासाठी "कॅप्टन ऑफ पोर्ट'कडे अर्ज केले असून हा दाखला देण्यापूर्वी त्यांच्या सर्व कागदपत्रांची छाननी केली जावी, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला. त्याचप्रमाणे, या कॅसिनोंवर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना आठ दिवसाची मुदत दिली जावी, अशी सूचनाही यावेळी न्यायालयाने केली.
लीला व्हेंचर प्रा. लिमिटेड या कॅसिनो कंपनीने ना हरकत दाखला मिळवण्यासाठी कॅप्टन ऑफ पोर्टकडे अर्ज दाखल केला होता. यावेळी पोर्टने त्या अर्जावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने त्यांनी यावेळी न्यायालयात सांगितले. ८ जुलै रोजी राज्य सरकारने सर्व कॅसिनोंना कॅप्टन ऑफ पोर्टकडे ना हरकत दाखला मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली होती. अन्यथा मांडवी नदीत कॅसिनो जहाज उभे करण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे सरकारने सांगितले होते. त्यानंतर दि. ३१ जुलै रोजी पोर्टने या कॅसिनो कंपन्यांना जहाजांचे मूळ दाखले सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या नोटिशीची मुदत दि. ८ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येणार आहे.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कॅसिनो कंपन्यांनी केलेल्या अर्जांवर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे सरकारने यावेळी न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाने असाही आदेश दिला की, कॅप्टन ऑफ पोर्टने या जहाजांना "ना हरकत' दाखल न देण्याचा निर्णय घेतल्यास तो आदेश आठ दिवस स्थगित ठेवला जावा. जेणेकरून त्या निर्णयाला आव्हान देण्यास त्या कंपन्यांना वेळ मिळावा.
राज्य सरकारने यापूर्वी मांडवी नदीत असलेल्या सर्व कॅसिनो जहाजांना आग्वाद किनाऱ्यावर जाण्याचे आदेश दिले होता.

Monday, 3 August, 2009

शेतजमीन संपादण्यास तीव्र विरोध

दक्षिण गोव्यात शेतकऱ्यांची एकजूट

पूर्वीच्या जमिनीही परत करण्याची भव्य मेळाव्यात मागणी


मडगाव, दि. २ (प्रतिनिधी) : "गोंयच्या शेतकारांचो एकवट'तर्फे आज येथील लोहिया मैदानावर आयोजित विराट शेतकरी मेळाव्याने कोणत्याही कारणासाठी यापुढे कृषीजमीन संपादण्याचे थांबवावे व यापूर्वी अशा प्रकारे संपादलेली जमीन लोकांना परत करावी अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली. लोकांची ही मागणी अव्हेरून अशाप्रकारे जमिनी संपादण्याचा प्रकार घडला तर राज्यभरातील शेतकरी विळे व फावडी घेऊन तेथे धावून जातील व तो प्रकार बंद पाडतील, असा इशाराही दिला.
रावणफोंड येथील लागवडीखालील शेतजमीन संपादून ती परप्रांतीय विक्रेत्यांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्याच्या सरकारच्या कृतीतून राज्यभरातील शेतकरी एकत्र आले असून त्यांनी सरकारचा हा कारभार हाणून पाडण्यासाठी कंबर कसल्याचे आजच्या सभेवरून दिसून आले.काणकोणपासून पेडणेपर्यंतचे भूमिपुत्र या सभेसाठी दुपारी ३ वा. पासून लोहिया मैदानावर स्वयंस्फूर्तीने जमले होते ते सभा सायंकाळी ६-४० वा. संपली तोपर्यंत थांबून होते. यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता.
सभेत वक्त्यांनी सरकारच्या पैसेखाऊ वृत्तीवर सडकून टीका केली व त्याला धडा शिकवायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी राजकीय मतभेद बाजूस सारून एकत्र येण्याची गरज प्रतिपादिली. अन्य काहींनी पूर्वजांची जमीन राखून ठेवायची असेल तर यापुढे लोकप्रतिनिधी निवडतानाही लोकांनी काळजी घ्यावी लागेल असे प्रतिपादिले. क्रीडांगणे, इस्पितळे, बसस्थानक, जिल्हाधिकारी संकुल, मासळीमार्केट ही अन्य नापिक जागेतही उभी करणे शक्य आहेत पण सरकार या सर्व आस्थापनांसाठी शेतीची सुपीक जमीन कवडीमोलाने संपादून त्यावर अवलंबून असलेल्यांना देशोधडीला लावत आहे असा आरोप करून मडगावातील अशा काही प्रकल्पाची उदाहरणे वक्त्यांनी दिली. तर वारका येथील एका वक्त्याने बाणावली परिसरांत अशा प्रकारे बांधकाम केलेल्या मैदानाच्या जागी मेगा प्रकल्प उभे ठाकल्याचा दावा केला.
कुंकळ्ळी येथील वक्त्याने तेथील विष्णू देसाई या शेतकऱ्याचे उदाहरण देताना बारमाही पीक घेणाऱ्या या कुंकळ्ळीतील एकमेव शेतकऱ्याची जमीन संपादन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व सरकारी यंत्रणा कशी राबत आहे त्याचे वर्णन करून सांगितले. तर आणखी एका वक्त्याने बाबू आजगावकरांना कोणत्याही स्थितीत शेतजमिनीत क्रीडानगरी उभारू देणार नाही असा इशारा देताना तेथे बळजबरी झाली तर संपूर्ण गोव्यातील शेतकरी पेडणेत धावून जातील असे बजावले. अशाप्रकारे सर्व शेतजमिनी गिळंकृत केल्या व आज कर्नाटकाने रेती बाबत जी गोव्याची अडवणूक केली तशीच अडवणूक पालेभाज्या व अन्य वस्तूंबाबत केला तर काय खाणार, असा सवाल केला व सरकारने या सर्वांचा गंभीरपणे विचार करण्याचा वेळ आली आहे असे बजावले.
काही वक्त्यांनी तर मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री, क्रीडामंत्री यांची नावे घेऊन त्यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले व त्यांनी आपल्या चुका सुधाराव्यात किंवा संभाव्य परिणामांना तोंड देण्याची तयारी ठेवावी; ही जमीन त्यांच्या बापजाद्यांची नव्हे हे लक्षात ठेवावे असेही बजावले. खाणींनी निम्मा गोवा गिळंकृत केला आहे त्यांनी शेती बागायती नष्ट करण्याबरोबर पिण्यासाठी शुध्द पाणीही ठेवलेले नाही व सरकार हे सारे निमूटपणे पहात आहे, असे सांगून उद्या पिण्यासाठी पाणी कुठून आणणार असा सवाल वक्त्यांनी केला.
विविध बिगरसरकारी संघटनांनी संपूर्ण पाठिंबा दिलेल्या या सभेत इडा कुतिन्हो, प्रकाश एस. बाली, श्रीमती शरद गुडे, संदीप करमली, जॉन डिकॉस्ता, दुर्गादास परब, इस्तेव्ह आंद्रादी, झेवियर फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस, ऍड. जॉन फर्नांडिस, देवजिना फर्नांडिस, सदानंद गावडे, श्रीमती शैला नायक, ताराचंद देसाई, रामा वेळीप, रिचर्ड रिबेलो, दिलीप हेगडे, सॅबी फर्नांडिस व रॉडनी आल्मेदा यांची भाषणे झाली. सर्वांनी शेतकऱ्यांना ही एकजूट कायम राखून हाक दिल्यावेळी धावून येण्याचे आवाहन केले.

पेडणेकर कुटुंब असे कसे अचानक बेपत्ता ?

पोलिसांबद्दल जनतेमध्ये संशय
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - बाल न्यायालयाच्या आदेशानुसार अल्पवयीन मोलकरणीवर अत्याचार प्रकरणी रोज पोलिस स्थानकात हजेरी लावणारा संशयित आरोपी औदुंबर पेडणेकर आणि त्यांची पत्नी अचानक फरारी कशी होतात, असा प्रश्न नागरिकांना पडलेला असून शनिवार आणि रविवार हे न्यायालयाला सुट्टीचे दिवस असल्याने हे कुटुंब अचानक गायब झाल्याची चर्चा सर्वत्र चालू आहे. पोलिसांनी त्यांच्यावर पाळत ठेवून अटकपूर्व जामीन अर्ज रद्द होताच अटक का केली नाही, असाही प्रश्न जागृत नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. याच कारणामुळे पोलिसांवरही संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, उद्या सोमवारी पेडणेकर दांपत्य आणि मेहुणी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज करणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
या प्रकरणातील संशयित आरोपी पेडणेकर, त्याची पत्नी मिनाक्षी आणि रेखा ऊर्फ टिना वाघेला यांना शनिवारी सकाळी बाल न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून त्वरित अटक करण्याचा आदेश देताच पोलिसांनी तिन्ही संशयित फरारी असल्याचे जाहीर करून हात वर केले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात संशयितांना फरारी होण्यास पोलिसांनी सूट दिली नाही ना, अशी शंका आज काही संस्थांच्या सदस्यांनी खाजगीत बोलताना व्यक्त केली.
सात महिन्यांपूर्वी पिडीत मुलगी अन्य एका व्यक्तीच्या घरात मोलकरीण म्हणून नोकरीला होती. त्याचप्रमाणे त्या व्यक्तीकडून त्या मुलीला पेडणेकर यांच्या घरात कोणी आणले, याचा तपास अद्याप पोलिसांनी लावलेला नाही. गोव्यात लहान मुलांना मोलकरीण म्हणून कामाला ठेवण्यास अल्पवयीन मुली पुरवण्याची मोठी टोळी कार्यरत असून त्या टोळीला त्वरित अटक करण्याची मागणी केली जात आहे. आज त्या मुलीच्या आजीची पुन्हा पर्वरी पोलिस स्थानकात जबानी घेण्यात आली. यावेळी तिने आपल्या नातीला पेडणेकर याच्या घरात मोलकरीण म्हणून नोकरीला ठेवल्याची कुठली कल्पना नव्हती, अशी माहिती पोलिसांना दिली आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या मुलीला मी पेडणेकर यांच्याकडे घरकामासाठी सोडलेले नाही, अशी भूमिका तिच्या आईने घेतल्याने या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

फातोर्डा येथील फ्लॅटात राजरोस वेश्याव्यवसाय

५ महिलांसह ११अटकेत - २ फरारी
मडगाव, दि. २ (प्रतिनिधी) : मडगाव पोलिसांनी काल मध्यरात्री फातोर्डा येथील एका प्लॅटवर छापा टाकून तेथे सर्रासपणे चालू असलेल्या एका सॅक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केला व या प्रकरणी मुख्य बाईसह ११ जणांना अटक केली तर दोघे फरारी आहेत. मडगावचे पोलिस निरीक्षक संतोष देसाई यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह हा छापा टाकला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार वर्षभरापूर्वी फातोर्डा स्टेडियमजवळच्या याच ठिकाणी असाच छापा टाकला गेला होता व त्यानंतर काही दिवस तेथील हे चाळे बंद झाले होते. आता ते पुन्हा सुरु झाल्याचे व त्याचा त्रास आजूबाजूच्या लोकाना होऊ लागल्याच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई केली गेली.
ज्या फ्लॅटवर हा छापा टाकला गेला तो फ्लॅट एका मूळ पोर्तुगीज बाईच्या मालकीचा आहे. ही बाई गेली वीस वर्षे गोव्यात रहात असून तिचा एकंदर थाटमाट या व्यवसायाला शोभेसारखाच आहे. तिच्यासमवेत पोलिसांच्या जाळ्यात चार मुली सापडल्या त्या मडगाव, माजोर्डा,सदाशिवगड -कारवार व मुंबई येथील आहे. तेथे ग्राहक म्हणून आलेले माडेल,दवर्ली घोगळ, कुंकळ्ळी व खारेबांद -मडगाव येथील तरुण व ओडली येथील एक दलाल पोलिसांना सापडला तर दोन दलाल पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.
नंतर अटक केलेल्या सर्व अकराही जणांना रिमांडसाठी न्यायाधिशांसमोर नेण्यात येणार होते. मडगावात अनेक भागात असे प्रकार चालू असून सभ्य वस्तीत असे प्रकार चालल्यावर तेथील सर्वांनाच त्याचा मनःस्ताप होत असतो. फातोर्डा येथील प्रकार हा अशाच स्वरुपाचा होता.
दहा जणांना कोठडी
फातोर्डा येथील सॅक्स रॅकेट प्रकरणी अटक केलेल्या सर्व अकराही जणांना मडगाव पोलिसांनी सायंकाळी उशिरा न्यायाधीशांमोर उभे केले असता एका मुलीची सुटका केली गेली तर अन्य तीन मुलींना चार दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत तर फ्लॅटमालकीण व अन्य पाच पुरुषांना पोलिस कोठडीत रिमांडवर पाठविले.

जामीन फेटाळला जाताच तिन्ही सशयित फरारी

"तात्काळ पोलिसांच्या स्वाधीन व्हा'
बाल न्यायालयाने आरोपींना बजावले


पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)- "त्या' दुर्दैवी अल्पवयीन मुलीवर निर्दयी अत्याचार केल्याच्या प्रकरणातील मुख्य संशयित औदुंबर पेडणेकर याला मंजूर झालेला जामीन आज अखेर बाल न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. या प्रकरणातील आणखी दोघी संशयित असलेल्या पेडणेकर याची पत्नी मीनाक्षी पेडणेकर व त्याची मेव्हणी रेखा ऊर्फ टिना वाघेला यांचा अटकपूर्व जामीनही बाल न्यायालयाने फेटाळून लावला. दरम्यान, हे तीनही संशयित फरारी असून त्यांचा शोध घेणे सुरू आहे,अशी माहिती म्हापशाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी गुंडू नाईक यांनी दिली.
पर्वरी येथे घरात मोलकरीण म्हणून काम करीत असलेल्या सदर अल्पवयीन मुलीवर झालेला अत्याचार हा गंभीर विषय आहे व त्याची सखोल चौकशी व्हावी व यासाठी संशयित आरोपी औदुंबर याने तात्काळ पोलिसांच्या स्वाधीन व्हावे, असेही बाल न्यायालयाने आपल्या आदेशात बजावले आहे. काल यासंबंधीची सुनावणी सुरू असताना बाल न्यायालयात उपस्थित असलेली औदुंबर याची पत्नी मीनाक्षी ही देखील गायब झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.पोलिसांकडून या प्रकरणी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे या तिघाही संशयितांना जामीन मिळण्याची शक्यता कमी असूनदेखील या तिघांवरही नजर ठेवण्यात पोलिस अपयशी ठरले. त्यामुळेच या तिघांना फरारी होण्यास संधी मिळाली,असा उघड आरोप होतो आहे.
दरम्यान, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातून मिळालेल्या पहिल्या आरोग्य चाचणी अहवालात सदर मुलीच्या अंगावरील जखमा किरकोळ असल्याचे म्हटले होते परंतु वैद्यकीय मंडळाने दिलेल्या दुसऱ्या अहवालात या सदर मुलीच्या अंगावर २३ गंभीर जखमा असल्याचे म्हटले होते. हा नवीन अहवाल बाल न्यायालयाने आज ग्राह्य धरला. सदर मुलीवर झालेला अत्याचार हा अत्यंत गंभीर गुन्हा असल्याने या प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे,असेही या निकालात म्हटले आहे. सदर मुलीजवळ ती अनुसूचित असल्याचा दाखला उपलब्ध नाही. ती गोव्यात स्थलांतरित झाल्याने दुसऱ्या राज्यातील दाखलाही ती सादर करू शकत नाही, असा युक्तिवाद संशयित आरोपीच्या वतीने बोलताना ऍड.धोंड यांनी केला. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी प्राथमिक स्तरावर सुरू असल्याने या गोष्टी सध्या विचारात घेण्याची आवश्यकता नाही,असे बाल न्यायालयाने म्हटले आहे. त्या मुलीला चार हजार रुपये स्वीकारून कोणीतरी पेडणेकर कुटुंबीयांकडे कामाला ठेवले होते, ही गोष्ट न्यायालयाच्या नजरेला आणून देत हे प्रकरण केवळ बाल अन्यायाचे नसून त्यात एट्रोसिटीचाही भाग येतो,असा युक्तिवाद सरकारी वकील ऍड. पूनम भरणे यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी म्हापशाचे उपविभागीय अधिकारी गुंडु नाईक यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

सहकार भांडाराच्या जागेमुळे रवी गोत्यात येण्याची शक्यता

पणजी, दि.१ (प्रतिनिधी) - गोवा मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे ढवळी फोंडा येथे नव्यानेच सुरू करण्यात आलेल्या सहकार भांडारासाठी भाडेपट्टीवर घेतलेली जागा ही खुद्द सहकारमंत्री रवी नाईक व त्यांची पत्नी सौ.पुष्पा नाईक यांच्या मालकीची असल्याची माहिती उघड झाल्याने हा विषय चांगलाच वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. फेडरेशनने केलेल्या या कराराबाबत शुक्रवारी विधानसभेत माहिती उघड झाल्यानंतर या करारामुळे सहकारमंत्री रवी नाईक यांच्यावर अपात्रतेची आपत्ती ओढवण्याचीही शक्यता निर्माण आहे.
मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी ३१ जुलै २००९ रोजी विधानसभेत विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना खुद्द सहकारमंत्री रवी नाईक यांनाच ही माहिती उघड करणे भाग पडले होते. ढवळी फोंडा येथे १८० चौरस मीटर क्षेत्र असलेल्या या जागेत एकूण ९ दुकाने आहेत. आधीच आर्थिक नुकसानीमुळे चाचपडणाऱ्या फेडरेशनकडून या जागेसाठी ४८ हजार रुपये दरमहा भाडे आकारण्याचे ठरले. राज्याचे सहकारमंत्री त्यांच्या खात्यांतर्गत येणाऱ्या मार्केटिंग फेडरेशनच्या व्यवहारात प्रत्यक्ष "इंटरेस्टेड पार्टी' (हितसंबंधी पक्षकार) असल्याने या व्वहारावरून एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मार्केटिंग फेडरेशन ही एक स्वायत्त संस्था जरी असली तरी या संस्थेच्या व्यवहारावर सहकार खात्याचा अख्यत्यारित चालतो. रवी नाईक यांनी केलेल्या या कराराबाबत नैतिकतेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहेच; परंतु कायदेशीरदृष्ट्याही हा करार वादग्रस्त ठरण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार या जागेची निवड करण्यासाठी फेडरेशनकडून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीबाबतही संशय निर्माण झाला आहे. पूर्वनियोजित हेतूनेच ही जाहिरात देण्यात आल्याचा संशयही त्यामुळे बळावला आहे. सहकार भांडारासाठी मुळात मुख्य बाजारपेठीत जागा निवडणे व्यवहार्य ठरले असते, परंतु रवी नाईक यांच्याकडून मोठ्या रकमेच्या भाडेपट्टीवर घेतलेली जागा फोंडा पालिकेपासून तीन किलोमीटर अंतरावर असावी व अवजड तथा हलक्या वाहनांसाठी पार्किंगची व्यवस्थाही त्या ठिकाणी असावी अशा अटी त्यात घालण्यात आल्या होत्या. जाहिरातीतील अटी आणि रवींची विद्यमान जागा एकमेकांस तंतोतंत पूरक असल्याने हा "फिक्सींग' चा प्रकार असल्याची शंका सध्या व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, निविदा मागताना देण्यात आलेली मुदत संपताक्षणी फेडरेशनच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली व त्यात फेडरेशनकडे आलेल्या प्रस्तावांची छाननी झाली. या जाहिरातीला अनुसरून किती प्रस्ताव दाखल झाले याची माहिती मात्र या उत्तरात देण्यात आली नाही. संचालक मंडळाने संस्थेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना जागेसंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान केले व त्यानुसार दोघांनीही जागेच्या मालकांशी भाड्याबाबत तडजोड करून या ठिकाणी भांडार उघडण्याचा निर्णय घेतला, असेही विधानसभेतील लेखी उत्तरात सांगण्यात आले आहे.
या जागेसंबंधी केलेल्या करारावरून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हा करार १८ ऑक्टोबर २००८ रोजी झाला. या करारात या जागेसाठी दरमहा ४८ हजार रुपये भाडेही देण्याचे ठरले. प्रत्यक्षात मात्र भांडाराचे उद्घाटन २२ फेब्रुवारी २००९ रोजी झाले. ऑक्टोबर ०८ ते जानेवारी २००९ पर्यंत चार महिन्याचे १,९२.००० रुपयांचे भाडे फेडरेशनकडून काहीही उत्पन्न नसताना मालकाला देण्यात आले. हे दुकान सर्व सोयी सुविधांनी तयार करण्यावर सुमारे ७ लाख ६४ हजार रुपये खर्च झाले. या माहितीत या भांडाराने केलेल्या व्यवहाराबाबत दिलेल्या आकडेवारीबाबतही घोळ आहे. प्राप्त माहितीनुसार फेब्रुवारी ते जून या पाच महिन्यात भांडारात सुमारे ९१ लाख ६१ हजार रुपयांची विक्री झाल्याचे म्हटले आहे. प्रत्येक दिवशी सरासरी १२१ ग्राहक या भांडाराला भेट देतात,असेही सांगितले आहे. आता १२१ ग्राहकांनी महिन्याच्या किमान २५ दिवसच जर भांडाराला भेट दिली तर प्रत्येक ग्राहकाला किमान ७०० रुपयांचे सामान खरेदी करावे लागेल. त्यामुळे हा आकडा संशयास्पद वाटतो. ४८ हजार रुपये प्रती महिना भाडे, ७४ हजार रुपये कर्मचाऱ्यांचा पगार एवढा भार सोसून हे भांडार नफ्यात येणे कितपत शक्य आहे, हा खरे तर महत्त्वाचा सवाल आहे. ३१ मार्च २००९ रोजी मांडलेल्या ताळेबंदानुसार या भांडाराला सुमारे २ लाख ८० हजारांचा तोटा झाल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
एवढ्यावरच हा प्रकार संपलेला नाही. या करारातील काही अटी पाहता मार्केटिंग फेडरेशनला हा करार नाकापेक्षा मोती जड ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. १ऑक्टोबर २००८ ते ३० सप्टेंबर २००९ पर्यंत ४८ हजार रुपये प्रती महिना भाडे. त्यानंतर १ ऑक्टोबर २००९ ते ३० सप्टेंबर २०१० पर्यंत भाड्यात २० टक्के वाढ. १ ऑक्टोबर २०१० ते ३० सप्टेंबर २०११ पर्यंत १० टक्के वाढ. चौथ्या व पाचव्यावर्षीही १० टक्के वाढ करण्याचे करारात निश्चित करण्यात आले आहे. याचाच अर्थ ही भाडेवाढ फेडरेशनचे कंबरडेच मोडण्यास कारणीभूत ठरेल असे दिसते. म्हापसा येथे विकत घेतलेल्या जागेमुळे फेडरेशनची स्थिती पुरती जर्जर झाली आणि एका रात्रीत फेडरेशन पांढरा हत्ती ठरले होते हा ताजा इतिहास आहे. असे असताना हे महागड्या भाड्याचे प्रकरण फेडरेशनला पुन्हा एकदा डबघाईस तर घेऊन जाणार नाही ना, अशी शंका उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.
दरम्यान,फेडरेशनला भाडे भरणे शक्य झाले नाही तर थकबाकीसह प्रत्येक दिवशी एक हजार रुपये भरावे लागणार अशी अटही करारात लादण्यात आली आहे. तीन महिन्यापर्यंत भाडे भरले नाही तर हा करार रद्दबातल ठरवण्याचा अधिकारही जागेच्या मालकाला देण्यात आला आहे. त्यात करार करताना फेडरेशनकडून ३ लाख रुपये सुरक्षा रक्कम भरण्यात आली आहे. या दुकानांचे कोणतेही नुकसान झाल्यास ही रक्कम जागेच्या मालकांना जाईल,असेही या करारात नमूद केले आहे. शिवाय पाच वर्षानंतर पुन्हा तीच जागा लीजवर घेण्याचे कलमही त्यात जोडण्यात आले आहे. मुळात फेडरेशन पूर्णपणे नुकसानीत चालले असताना अलीकडे नागरी पुरवठा खात्याकडून त्याला तांदूळ पुरवण्याचे कंत्राट मिळाल्याने काही प्रमाणात त्याची गाडी नुकतीच कुठे रुळावर येत आहे असे दिसत असतानाच नुकसानीचे हे नवे शुक्लकाष्ट मागे लावून घेण्यात कोणाचा किती फायदा झाला याबाबत सध्या जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अलीकडेच रवी नाईक यांनीच आपल्याकडे असलेल्या महिला व बाल कल्याण खात्याअंतर्गत चालणाऱ्या विविध अंगणवाड्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट फेडरेशनला दिले आहे व त्याअंतर्गत एक कोटी रुपयांचा निधीही दिला आहे. महिला व बाल कल्याण खात्यातर्फे फेडरेशनला दिलेल्या व्यवहाराच्या बदल्यात हा करार तर करण्यात आला नाही,असा प्रश्नही त्यामुळे पस्थित होत आहे. राज्यविधानसभा अधिवेशन सध्या सुरू असताना रवींना पेचात पकडण्याची ही एक चांगलीच संधी विरोधकांना प्राप्त झाली असून हा विषय पुन्हा विधानसभेत उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.

खास दर्जाबाबत गोव्याची केंद्राकडून थट्टाच - माथानी

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा हा राज्याचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी हवा आहे. राज्य सरकारतर्फे केंद्राकडे विशेष दर्जाबाबत केला जाणारा पाठपुरावा हा राज्याला अधिक आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी असून तो दर्जा गोमंतकीयांना अभिप्रेत नाही, त्यामुळे या विषयावरून सरकार जनतेची थट्टा करीत आहे,अशी टीका "विशेष राज्य दर्जासाठी गोमंतकीय चळवळ' या संघटनेने केली आहे.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत संघटनेचे निमंत्रक तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी ही माहिती दिली. यावेळी शिवसेनेचे राज्यप्रमुख उपेंद्र गावकर, प्रा. प्रजल साखरदांडे आदी पदाधिकारी हजर होते.अलीकडेच गोवा भेटीवर आलेले केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी गोव्याला विशेष दर्जा देण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याची गंभीर दखल संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आली,अशी माहिती श्री.साल्ढाणा यांनी दिली.
आर्थिक मदतीसाठी खास दर्जाची मागणी केलेली नाही. गोव्याची लोकसंख्या सुमारे १५ लाखांच्या आसपास पोहोचली असून ४ ते ५ लाख लोक बिगरगोमंतकीय आहेत. ही गती अशीच सुरू राहील्यास गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्वच टिकून राहणे कठीण आहे. हे अस्तित्व अबाधित राहावे यासाठी घटनेच्या ३७१ व्या कलमानुसार गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा,अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.येत्या ऑक्टोबरपर्यंत संघटना त्यासाठी वाट पाहणार असून त्यानंतर या विषयावरून आंदोलन छेडले जाईल,अशी घोषणा श्री.साल्ढाणा यांनी केली.
शांताराम नाईक यांचे खाजगी विधेयक अपूर्ण
राज्यसभचे खासदार शांताराम नाईक यांनी गोव्याला घटनेच्या ३७१ व्या कलमानुसार विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्याबाबत राज्यसभेत सादर केलेले विधेयक अपूर्ण आहे. या विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश झालेला नाही. याप्रकरणी सर्वसमावेशक विधेयक तयार करून ते खासदारांना पाठवण्यात येईल,असेही श्री.साल्ढाणा म्हणाले.
गोव्यात सध्याच्या स्थितीतच पाणी, वीज आणि जमिनीची कमतरता भासत आहे. राज्यातल्या बाजारपेठा,उद्योग व किनारी भागातील जमिनींवर बिगरगोमंतकीयांनीच कब्जा केला आहे, त्यामुळे ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास गोवेकरच येथे उपरे ठरतील. सरकारने विशेष राज्य दर्जाच्या नावाखाली लोकांना मूर्ख बनवण्याचा उद्योग सोडून द्यावा, असे साल्ढाणा म्हणाले.

शेतजमीन दुरुस्ती विधेयक अपुरे असल्याचे मत

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - गोव्यातील शेतजमिनीच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्यासाठी तसेच शेतजमिनीचा वापर बिगरशेतीसाठी होऊ नये या उद्देशाने विधानसभेत काल महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी गोवा भू-वापर नियमन कायदा, १९९१ ला सुचवलेली दुरुस्ती अपुरी असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
राज्य विधानसभेत काल एकूण सहा दुरुस्ती विधेयके सादर करण्यात आली. त्यात गोवा भू-वापर नियमन दुरुस्ती विधेयक,२००९ ही सादर करण्यात आले. या दुरुस्तीनुसार राज्यात कोणताही शेतजमीन मालक आपली शेतजमीन शेतकरी वगळता इतर बिदेशी किंवा अन्य कोणालाही विक्री, भेट, बदल किंवा करार करू शकणार नाही,अशी अट घालण्यात आली आहे. विक्रीबरोबर या जमिनीच्या वापरावरही निर्बंध घालण्यात आले असून ही जमीन केवळ शेतीसाठीच वापरात यावी,असेही या दुरुस्ती विधेयकात म्हटले आहे.
या दुरुस्ती विधेयकाबाबत वरवर शेतजमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने ही दुरुस्ती सुचवली असली असे जरी वाटत असले तरी यातून बाहेर पडण्यासाठी पळवाटाही ठेवण्यात आल्या आहेत,असे अनेकांचे मत आहे.या कायद्यात शेतजमिनीची व्याख्या करताना भातशेतीची जमीन किंवा पूर्वी भात पिकवलेली किंवा पुढे भात पिकवता येणे शक्य असलेली जमीन असे म्हटले आहे. या शेतजमिनीत बागायती,भरड किंवा अन्य जमिनींचा समावेश करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे या दुरुस्तीमुळे शेतजमिनीच्या संरक्षणाचा हेतू पूर्णपणे साध्य होणे शक्य नाही,असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान,शेतजमिनीच्या व्याख्येबाबत जर काही समस्या किंवा अडचणी निर्माण झाल्या असतील तर त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार कृषी संचालकांना बहाल करण्यात आले आहेत.

पहिल्याच दिवशी ९० टन कोळंबी!

मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी) : तब्बल पन्नास दिवसांच्या विश्रांतीनंतर गोव्यात आजपासून खऱ्या अर्थाने मच्छिमारी हंगामास आरंभ झाला व या व्यवसायांतील लोकांसाठी आजचा पहिला दिवस "लकी ठरला'. कधी नव्हे ती प्रचंड प्रमाणात कोळंबी आज पहिल्या दिवशी ट्रॉलरांच्या जाळ्यात सापडली. काल मध्यरात्रीपासून यांत्रिकी मच्छिमारीवरील बंदी संपुष्टात आली व यंदाच्या मच्छिमारी हंगामास पुन्हा जोरकस सुरुवात झाली.
दक्षिण गोव्यातील कुटबण व वास्को जेटीवरून मध्यरात्री ट्रॉलर खोल समुद्रात रवाना झाले आणि कोळंबींचा मोठा सांठा मिळाल्याने ते लगेच परतलेही. कुटबण जेटीवरील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्या जेटीवर आज साधारण ८० ते ९० टन कोळंबींचा व्यवहार झाला. या सूत्राने सांगितले की, पावसाळ्यात गावी गेलेले मोठ्या संख्येतील परप्रांतीय कामगार अजून न परतल्यामुळे आज मोजकेच ट्रॉलर समुद्रात गेले होते. दक्षिण गोव्यात कुटबण जेटी सर्वांत मोठी असून तेथून पाचशेहून अधिक ट्रॉलर सोडले जातात. त्यावर सुमारे दहा हजार कामगार काम करतात .
आज बाजारात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात कोळंबी आलेली दिसली; तथापि श्रावण महिन्यामुळे त्याला हिंदूंकडून तेवढासा प्रतिसाद मिळाला नाही. वादळी हवामानामुळे यंदा मे महिन्यातच यांत्रिकी मच्छिमारी थांबविण्यात आली होती. त्यामुळे गेले ५० दिवस ही बंदी लागू होती. आता हवामान चांगले आहे, समुद्र शांत आहे व त्यामुळे हंगाम चांगला जाईल, असा विश्र्वास या क्षेत्रांतील व्यावसायिकांनी व्यक्त केला.
पणजी मार्केटही माशांची रेलचेल
दरम्यान, आज पणजी मार्केटातही पापलेटपासून कोळंबीपर्यंत आणि बांगड्यांपासून मोरीपर्यंत विविध प्रकारच्या मासळीची रेलचेल दिसून आली. त्यामुळे आजचा दिवस अट्टल मासे खवय्यांसाठी जणू पर्वणीच ठरला. कारण तब्बल दोन महिने त्यांना माशांच्या बाबतीत सक्तीचा उपवास करावा लागला होता. या काळात ही मंडळी गोड्या पाण्यातील माशांवरच अवलंबून होती.

पहिल्याच दिवशी ९० टन कोळंबी!

मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी) : तब्बल पन्नास दिवसांच्या विश्रांतीनंतर गोव्यात आजपासून खऱ्या अर्थाने मच्छिमारी हंगामास आरंभ झाला व या व्यवसायांतील लोकांसाठी आजचा पहिला दिवस "लकी ठरला'. कधी नव्हे ती प्रचंड प्रमाणात कोळंबी आज पहिल्या दिवशी ट्रॉलरांच्या जाळ्यात सापडली. काल मध्यरात्रीपासून यांत्रिकी मच्छिमारीवरील बंदी संपुष्टात आली व यंदाच्या मच्छिमारी हंगामास पुन्हा जोरकस सुरुवात झाली.
दक्षिण गोव्यातील कुटबण व वास्को जेटीवरून मध्यरात्री ट्रॉलर खोल समुद्रात रवाना झाले आणि कोळंबींचा मोठा सांठा मिळाल्याने ते लगेच परतलेही. कुटबण जेटीवरील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्या जेटीवर आज साधारण ८० ते ९० टन कोळंबींचा व्यवहार झाला. या सूत्राने सांगितले की, पावसाळ्यात गावी गेलेले मोठ्या संख्येतील परप्रांतीय कामगार अजून न परतल्यामुळे आज मोजकेच ट्रॉलर समुद्रात गेले होते. दक्षिण गोव्यात कुटबण जेटी सर्वांत मोठी असून तेथून पाचशेहून अधिक ट्रॉलर सोडले जातात. त्यावर सुमारे दहा हजार कामगार काम करतात .
आज बाजारात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात कोळंबी आलेली दिसली; तथापि श्रावण महिन्यामुळे त्याला हिंदूंकडून तेवढासा प्रतिसाद मिळाला नाही. वादळी हवामानामुळे यंदा मे महिन्यातच यांत्रिकी मच्छिमारी थांबविण्यात आली होती. त्यामुळे गेले ५० दिवस ही बंदी लागू होती. आता हवामान चांगले आहे, समुद्र शांत आहे व त्यामुळे हंगाम चांगला जाईल, असा विश्र्वास या क्षेत्रांतील व्यावसायिकांनी व्यक्त केला.
पणजी मार्केटही माशांची रेलचेल
दरम्यान, आज पणजी मार्केटातही पापलेटपासून कोळंबीपर्यंत आणि बांगड्यांपासून मोरीपर्यंत विविध प्रकारच्या मासळीची रेलचेल दिसून आली. त्यामुळे आजचा दिवस अट्टल मासे खवय्यांसाठी जणू पर्वणीच ठरला. कारण तब्बल दोन महिने त्यांना माशांच्या बाबतीत सक्तीचा उपवास करावा लागला होता. या काळात ही मंडळी गोड्या पाण्यातील माशांवरच अवलंबून होती.

पहिल्याच दिवशी ९० टन कोळंबी!

मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी) : तब्बल पन्नास दिवसांच्या विश्रांतीनंतर गोव्यात आजपासून खऱ्या अर्थाने मच्छिमारी हंगामास आरंभ झाला व या व्यवसायांतील लोकांसाठी आजचा पहिला दिवस "लकी ठरला'. कधी नव्हे ती प्रचंड प्रमाणात कोळंबी आज पहिल्या दिवशी ट्रॉलरांच्या जाळ्यात सापडली. काल मध्यरात्रीपासून यांत्रिकी मच्छिमारीवरील बंदी संपुष्टात आली व यंदाच्या मच्छिमारी हंगामास पुन्हा जोरकस सुरुवात झाली.
दक्षिण गोव्यातील कुटबण व वास्को जेटीवरून मध्यरात्री ट्रॉलर खोल समुद्रात रवाना झाले आणि कोळंबींचा मोठा सांठा मिळाल्याने ते लगेच परतलेही. कुटबण जेटीवरील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्या जेटीवर आज साधारण ८० ते ९० टन कोळंबींचा व्यवहार झाला. या सूत्राने सांगितले की, पावसाळ्यात गावी गेलेले मोठ्या संख्येतील परप्रांतीय कामगार अजून न परतल्यामुळे आज मोजकेच ट्रॉलर समुद्रात गेले होते. दक्षिण गोव्यात कुटबण जेटी सर्वांत मोठी असून तेथून पाचशेहून अधिक ट्रॉलर सोडले जातात. त्यावर सुमारे दहा हजार कामगार काम करतात .
आज बाजारात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात कोळंबी आलेली दिसली; तथापि श्रावण महिन्यामुळे त्याला हिंदूंकडून तेवढासा प्रतिसाद मिळाला नाही. वादळी हवामानामुळे यंदा मे महिन्यातच यांत्रिकी मच्छिमारी थांबविण्यात आली होती. त्यामुळे गेले ५० दिवस ही बंदी लागू होती. आता हवामान चांगले आहे, समुद्र शांत आहे व त्यामुळे हंगाम चांगला जाईल, असा विश्र्वास या क्षेत्रांतील व्यावसायिकांनी व्यक्त केला.
पणजी मार्केटही माशांची रेलचेल
दरम्यान, आज पणजी मार्केटातही पापलेटपासून कोळंबीपर्यंत आणि बांगड्यांपासून मोरीपर्यंत विविध प्रकारच्या मासळीची रेलचेल दिसून आली. त्यामुळे आजचा दिवस अट्टल मासे खवय्यांसाठी जणू पर्वणीच ठरला. कारण तब्बल दोन महिने त्यांना माशांच्या बाबतीत सक्तीचा उपवास करावा लागला होता. या काळात ही मंडळी गोड्या पाण्यातील माशांवरच अवलंबून होती.

पहिल्याच दिवशी ९० टन कोळंबी!

मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी) : तब्बल पन्नास दिवसांच्या विश्रांतीनंतर गोव्यात आजपासून खऱ्या अर्थाने मच्छिमारी हंगामास आरंभ झाला व या व्यवसायांतील लोकांसाठी आजचा पहिला दिवस "लकी ठरला'. कधी नव्हे ती प्रचंड प्रमाणात कोळंबी आज पहिल्या दिवशी ट्रॉलरांच्या जाळ्यात सापडली. काल मध्यरात्रीपासून यांत्रिकी मच्छिमारीवरील बंदी संपुष्टात आली व यंदाच्या मच्छिमारी हंगामास पुन्हा जोरकस सुरुवात झाली.
दक्षिण गोव्यातील कुटबण व वास्को जेटीवरून मध्यरात्री ट्रॉलर खोल समुद्रात रवाना झाले आणि कोळंबींचा मोठा सांठा मिळाल्याने ते लगेच परतलेही. कुटबण जेटीवरील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्या जेटीवर आज साधारण ८० ते ९० टन कोळंबींचा व्यवहार झाला. या सूत्राने सांगितले की, पावसाळ्यात गावी गेलेले मोठ्या संख्येतील परप्रांतीय कामगार अजून न परतल्यामुळे आज मोजकेच ट्रॉलर समुद्रात गेले होते. दक्षिण गोव्यात कुटबण जेटी सर्वांत मोठी असून तेथून पाचशेहून अधिक ट्रॉलर सोडले जातात. त्यावर सुमारे दहा हजार कामगार काम करतात .
आज बाजारात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात कोळंबी आलेली दिसली; तथापि श्रावण महिन्यामुळे त्याला हिंदूंकडून तेवढासा प्रतिसाद मिळाला नाही. वादळी हवामानामुळे यंदा मे महिन्यातच यांत्रिकी मच्छिमारी थांबविण्यात आली होती. त्यामुळे गेले ५० दिवस ही बंदी लागू होती. आता हवामान चांगले आहे, समुद्र शांत आहे व त्यामुळे हंगाम चांगला जाईल, असा विश्र्वास या क्षेत्रांतील व्यावसायिकांनी व्यक्त केला.
पणजी मार्केटही माशांची रेलचेल
दरम्यान, आज पणजी मार्केटातही पापलेटपासून कोळंबीपर्यंत आणि बांगड्यांपासून मोरीपर्यंत विविध प्रकारच्या मासळीची रेलचेल दिसून आली. त्यामुळे आजचा दिवस अट्टल मासे खवय्यांसाठी जणू पर्वणीच ठरला. कारण तब्बल दोन महिने त्यांना माशांच्या बाबतीत सक्तीचा उपवास करावा लागला होता. या काळात ही मंडळी गोड्या पाण्यातील माशांवरच अवलंबून होती.

पहिल्याच दिवशी ९० टन कोळंबी!

मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी) : तब्बल पन्नास दिवसांच्या विश्रांतीनंतर गोव्यात आजपासून खऱ्या अर्थाने मच्छिमारी हंगामास आरंभ झाला व या व्यवसायांतील लोकांसाठी आजचा पहिला दिवस "लकी ठरला'. कधी नव्हे ती प्रचंड प्रमाणात कोळंबी आज पहिल्या दिवशी ट्रॉलरांच्या जाळ्यात सापडली. काल मध्यरात्रीपासून यांत्रिकी मच्छिमारीवरील बंदी संपुष्टात आली व यंदाच्या मच्छिमारी हंगामास पुन्हा जोरकस सुरुवात झाली.
दक्षिण गोव्यातील कुटबण व वास्को जेटीवरून मध्यरात्री ट्रॉलर खोल समुद्रात रवाना झाले आणि कोळंबींचा मोठा सांठा मिळाल्याने ते लगेच परतलेही. कुटबण जेटीवरील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्या जेटीवर आज साधारण ८० ते ९० टन कोळंबींचा व्यवहार झाला. या सूत्राने सांगितले की, पावसाळ्यात गावी गेलेले मोठ्या संख्येतील परप्रांतीय कामगार अजून न परतल्यामुळे आज मोजकेच ट्रॉलर समुद्रात गेले होते. दक्षिण गोव्यात कुटबण जेटी सर्वांत मोठी असून तेथून पाचशेहून अधिक ट्रॉलर सोडले जातात. त्यावर सुमारे दहा हजार कामगार काम करतात .
आज बाजारात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात कोळंबी आलेली दिसली; तथापि श्रावण महिन्यामुळे त्याला हिंदूंकडून तेवढासा प्रतिसाद मिळाला नाही. वादळी हवामानामुळे यंदा मे महिन्यातच यांत्रिकी मच्छिमारी थांबविण्यात आली होती. त्यामुळे गेले ५० दिवस ही बंदी लागू होती. आता हवामान चांगले आहे, समुद्र शांत आहे व त्यामुळे हंगाम चांगला जाईल, असा विश्र्वास या क्षेत्रांतील व्यावसायिकांनी व्यक्त केला.
पणजी मार्केटही माशांची रेलचेल
दरम्यान, आज पणजी मार्केटातही पापलेटपासून कोळंबीपर्यंत आणि बांगड्यांपासून मोरीपर्यंत विविध प्रकारच्या मासळीची रेलचेल दिसून आली. त्यामुळे आजचा दिवस अट्टल मासे खवय्यांसाठी जणू पर्वणीच ठरला. कारण तब्बल दोन महिने त्यांना माशांच्या बाबतीत सक्तीचा उपवास करावा लागला होता. या काळात ही मंडळी गोड्या पाण्यातील माशांवरच अवलंबून होती.