Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday, 21 March, 2008

भाऊ-बहिणीचा संशयास्पद मृत्यू

वेळगे येथील घटना; अन्नातून विषबाधा?
पाळी, दि. २१, (वार्ताहर): वेळगे पंचायतीजवळ राहणारे लक्ष्मीकांत अनंत गोबरे (वय ७३) व त्यांची बहीण शशिकला अनंत गोबरे ( ६०) यांचा आज संशयास्पद मृत्यू झाला.
लक्ष्मीकांत अनंत गोबरे वेळगे येथे आपल्या निवासस्थानी आपली पत्नी सौ. शालिनी, मुलगे प्रदीप व अनंत, सून प्राची प्रदीप गोबरे, नात कु. मेधा प्रदीप गोबरे व अविवाहीत बहिण शशिकला अनंत गोबरे यांच्या समवेत राहात होते. रविवारी (ता. १६) दुपारच्या जेवणासाठी केलेली कोबी भाजी खाल्ल्यावर घरातील लक्ष्मीकांत व शशिकला यांना उलटी व जुलाब सुरू झाले. मात्र तेव्हा त्यांनी याची गंभीर दखल घेतली नाही. नंतर प्राची गोबरे व लक्ष्मीकांत यांची पत्नी शालिनी गोबरे यांना त्रास जाणवू लागला. पाठोपाठ लक्ष्मीकांत यांचा धाकटा मुलगा अनंत यांनाही त्रास होऊ लागला. एक दोन दिवसांत त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा झाली.
काल (दि. २०) अचानकपणे लक्ष्मीकांत यांची प्रकृती खालावू लागली व रात्री १०.३० च्या दरम्यान लक्ष्मीकांत यांचा मृत्यू झाला. लगेच वेळगे येथील डॉ. वझे यांना फोनवरून पाचारण करण्यात आले. त्यांनी गोबरे यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले.
आपल्या भावाचा मृत्यू झाल्याचे समजताच शशिकला यांची प्रकृती खालावली. त्यांना बांबोळीला सरकारी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असताना सकाळी दहाच्या सुमारास शशिकला यांचाही मृत्यू झाला. या घटनेनंतर शशिकला यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी लक्ष्मीकांत गोबरे यांच्या सर्व कुटुंबीयांची आरोग्य तपासणी करून शालिनी लक्ष्मीकांत गोबरे (वय ६५), प्राची प्रदीप गोबरे (३७), अनंत लक्ष्मीकांत गोबरे (३५), प्रदीप लक्ष्मीकांत गोबरे (४१), मेधा प्रदीप गोबरे (दीड वर्षे) यांची तपासणी करून शालीन, प्राची व अनंत यांना दाखल करून घेतले. प्रदीप व त्यांची मुलगी यांना घरी पाठवण्यात आले.
गोबरे कुटुंबीयांना अन्नातून विषबाधा झाल्याची माहिती त्या परिसरातील लोकांकडून मिळाली. मात्र शवचिकित्सा अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
पाळी, वेलघे-सूर्ल, कोळंबी, भामय या भागात राहणाऱ्या नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी तेथे एकही डॉक्टर रात्री उपलब्ध नसतो. भाजपचे सरकार होते त्यावेळी आरोग्यमंत्री या नात्याने डॉ. सुरेश आमोणकर यांनी पाळी पंचायतीच्या इमारतीत प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्थापना केली. येथील लोकांना तपासण्यासाठी एका कायमस्वरुपी डॉक्टराची नेमणूक केली होती. मात्र कॉंग्रेस सरकार सत्तेवर येताच डॉ. आमोणकरांनी सुरू केलेल्या आरोग्य तपासणी केंद्राच्या डॉक्टरांची इतरत्र बदली करण्यात आली. त्यामुळे रुग्णांनी या केंद्राकडे पाठ फिरवली. हे केंद्र पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी सरकारकडे करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. काल जर या भागात डॉक्टर उपलब्ध असता तर दोघांचेही प्राण वाचले असते. अशी भावना गोबरे यांच्या नातेवाइकांनी व्यक्त केली.
-------------------------------------------
वाढदिवसापूर्वीच मृत्यू
२२ मार्च रोजी आपला साठावा वाढदिवस साजरा करण्याची शशिकला गोबरे यांची तीव्र इच्छा होती. त्यांनी तसे बोलूनही दाखवले होते. परंतु वाढदिवसाच्या एक दिवस अगोदरच त्यांना जगाचा निरोप घ्यावा लागला.

धन्याला धतुरा, चोराला मलिदा!

ज्योती धोंड
'गोमेकॉ'मधील निवासी डॉक्टरांची अपुरी संख्या, एम.डी.-पद्व्युत्तर आणि पदविका अभ्यासक्रमाच्या जागांची संख्या न वाढवणे, कामचुकार, आळशी, दारूड्या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रकार, परिचारिका आणि प्रशासकीय विभागातील रिक्त जागा न भरणे अशा विविध कारणांनी डॉक्टरमंडळी सध्या वैतागली आहेत. त्यातच मानद सेवेच्या नावाखाली सरकार आता खासगी सेवेतील डॉक्टरांना एका दिवसासाठी गोमेकॉत निमंत्रित करू पाहात असल्याने त्यांच्या जखमेवर जणू मीठ चोळले जात आहे. डॉक्टरांची संख्या कमी असल्यामुळे ठरवल्या गेलेल्या शस्त्रक्रिया लांबणीवर टाकल्या जातात व अशा लांबणीवर टाकल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. हेच निमित्त साधून आरोग्यमंत्री बाहेरच्या डॉक्टरांना येथे पाचारण करू पाहात आहेत. या संदर्भात बरेच सीनियर डॉक्टर आता काही प्रश्र्न उपस्थित करीत आहेत, की हे बाहेरचे शल्यविशारद जेव्हा रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करून जातील तेव्हा त्या रुग्णांवर पुढील उपचार कोणी करायचे? अशा शस्त्रक्रिया यशस्वी किवा अपयशी ठरल्या तर त्यास कोणाला जबाबदार धरायचे? शस्त्रक्रिया झाल्यानंतरची काळजी ही महत्त्वाची असल्याने अशा रुग्णांना औषधे कोणी लिहून द्यायची हा यक्ष प्रश्र्न त्यावेळी उभा राहणार आहे. शिवाय तेथे वावरताना तेथील काही तडफदार आणि कार्यक्षम व्यक्तींना या डॉक्टर मंडळीकडून खासगी प्रॅक्टिसची आमिषे दाखवली जाण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. शस्त्रक्रिया विभागाचे एकेकाळी प्रमुख असलेले निष्णात सर्जन आणि इस्पितळाचे विद्यमान डीन डॉ. जिंदाल हे मूकपणे याकडे कसे पाहात आहेत, असा सवालही ज्येष्ठ डॉक्टर उपस्थित करीत आहेत. पदव्युत्तर आणि पदविकाधारक निवासी डॉक्टरांच्या "सर्व्हिस बॉंड'ची कार्यवाही अजून होत नाही. सीनियर डॉक्टर्स आणि विभागांचे प्रमुख यांच्यापेक्षा राजकारण्यांची मते गोमेकॉत प्रभावी का ठरत आहेत? कामचुकार कर्मचाऱ्यांना पाठीशी का घातले जात आहे? या बेपर्वाईच्या कारभाराची डीन डॉ. जिंदाल यांना काहीच कल्पना नाही का?
गोमेकॉसमोरची सध्याची गंभीर समस्या म्हणजे प्रत्येक विभागात जाणवणारा पात्र कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा. मग ते ओपीडी असू द्या, कॅज्युअल्टी असू द्या, रुग्णांचे वार्ड असोत वा ऑपरेशन थिएटरे असोत प्रत्येक विभागात हा तुटवडा जाणवतो आहे. डॉक्टरांसाठी बॉंड पद्धतीची कार्यवाही होत नसल्याने निवासी डॉक्टर्स मिळणे कठीण जात आहे. खासगी प्रॅक्टिस न करता प्रामाणिकपणे गोमेकॉत सेवा बजावत आलेल्या सीनियर डॉक्टरांना आणखी एक गोष्ट खटकते व ती म्हणजे इस्पितळातील अन्य डॉक्टर्स आणि सर्जनांना नॉनप्रॅक्टिसिंग भत्ता सरकार अदा करत आले आहे. प्रत्यक्षात यातील काही डॉक्टर्स ड्युटीवर असताना व ड्युटी संपली की खासगी प्रॅक्टिसमध्ये व्यस्त असतात, असा त्यांचा दावा आहे. आपले नाव उघड न करण्याच्या बोलीवर "गोवादूत'शी बोलताना काही विभागप्रमुख डॉक्टर म्हणाले की डीन डॉ. जिंदाल आणि प्रशासकीय अधिकारी डॉ.राजन कुंकळ्येकर इस्पितळात चालणारे हे सर्व गैरप्रकार उघड्या डोळ्यांनी कसे काय बघत आहेत? नोकरीतील शिस्त न पाळणारे, झिंगलेल्या अवस्थेत ड्युटीवर येणारे आणि आपले काम सोडून इस्पितळात भलतीच कामे करणाऱ्यांवर कडक कारवाई का होत नाही, असे अनेक प्रश्र्न अनुत्तरित राहिले आहेत. बाहेरचे डॉक्टर आणि परदेशी तज्ज्ञांच्या मदतीने अधिकारीवर्ग इस्पितळाच्या कारभाराची फेरआखणी कशी काय करू पाहतात, असेही या विभागप्रमुखांचे म्हणणे आहे. येथील विभागप्रमुख आणि सीनियर डॉक्टरांना वस्तुस्थिती माहीत असताना त्यांना डावलून ही सुधारणा शक्य आहे का? तेथील बऱ्याच सीनियर डॉक्टरांनी गोमेकॉ हे आपले दुसरे घर समजून कष्टपूर्वक सेवा बजावली, हजारो रुग्णांवर उपचार केले, देश आणि परदेशांत नाव कमावणाऱ्या कित्येक डॉक्टरांना त्यांनी घडवले असताना आरोग्यमंत्री या ज्येष्ठ डॉक्टरांना विश्र्वासात का घेत नाहीत, असा त्यांचा सवाल आहे. पैशांच्या मागे न धावता सेवाभावी वृत्तीने येथे वावरत आलेले हे ज्येष्ठ डॉक्टर्स आणि तत्सम कर्मचारीवर्गच या इस्पितळाला त्याचे जुने वैभव प्राप्त करून देऊ शकतो हे कोणीही नाकारू शकत नाही. ज्या ज्यावेळी एखादी समस्या उद्भवते त्या त्यावेळी तिच्या मुळाशी न जाता वरवरची मलमपट्टी केली जात असल्यानेच तेथील समस्या बळावत गेल्याचे आणखी एका डॉक्टरांनी सांगितले.
म्हापशातील आझिलो हॉस्पिटल आणि मडगावच्या हॉस्पिसियो इस्पितळातून अधिकाधिक रुग्ण गोमेकॉत पाठवण्याची अलीकडे जणू स्पर्धाच लागली आहे. याचे कारण देताना एका वरिष्ठ डॉक्टराने सांगितले की या ठिकाणी नेमलेले निवासी डॉक्टर त्यांच्या नेमणुकीच्या ठिकाणापासून दूरवर राहतात. या इस्पितळांच्या कॅज्युअल्टीत जेव्हा एखादा अत्यवस्थ रूग्ण आणला जातो तेव्हा निवासी कन्सलटंट डॉक्टर नसल्याने तेथील स्टाफ त्याची रवानगी सरळ गोमेकॉकडे करतात. गोमेकॉच्या वरिष्ठांना याची कल्पना नाही का? असल्यास हा प्रकार ते कसा सहन करीत आले आहेत?
वैद्यकीय उपकरणांचा अभ्यास करण्यासाठी खासगी व गोमेकॉच्या काही डॉक्टरांसह आरोग्यमंत्र्यांनी अलीकडेच दुबईला भेट दिली. हा दौरा म्हणजे पैशांची निव्वळ नासाडी होय. ही उपकरणे तपासण्यासाठी दुबईला जाण्याची काय गरज होती? तुम्ही नुसता एक फोन करा आणि या विदेशी कंपन्यांचा प्रतिनिधी तुमच्या दारात उभा ठाकतो, अशी माहिती एका डॉक्टराने दिली. या व अशा अनेक प्रकारांनी गोमेकॉतील अनेक ज्येष्ठ डॉक्टर्स आणि विभागप्रमुख वैफल्यग्रस्त बनले असून आता अधिक सहन करण्याऐवजी सरळ "व्हीआरएस' घेऊन किंवा राजीनामा देऊन गोमेकॉतून बाहेर पडण्याचा विचार त्यांच्या मनात घोळत आहे. तसे झाल्यास गोमेकॉला घरघर लागण्याचा दिवस फार दूर नाही.

गडगडाटासह अनेक भागांत जोरदार पाऊस

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): राज्यात आज सायंकाळी अवेळी कोसळलेल्या पावसाने पणजी, फोंडा, मडगाव, कोणकोण येथे लोकांना बरेच झोडपून काढले. वास्को, खोर्ली व अन्य ठिकाणी मात्र पाऊस कमी पडल्याने होळी पेटविण्याच्या उत्सवात मोठी बाधा आली नाही. काही ठिकाणी ईद मिरवणूक व गुड फ्रायडेच्या प्रार्थनासभांना निघालेल्यांची तारांबळ उडाली.
होळीनिमित्त पिंपळकट्टयाजवळ आयोजित कार्यक्रमाचाही पावसाने विचका करून टाकला. पणजीत "गुड फ्राईडे'च्या निमित्ताने ख्रिश्चन बांधवांच्या मिरवणुकीच्या ऐनवेळी पावसाने हजेरी लावल्याने पाऊस थांबेपर्यंत त्यांना वाट पाहावी लागली.
आमच्या फोंडा प्रतिनिधीने कळवल्यानुसार, शहर आणि तालुक्यातील विविध भागात वळवाच्या पावसामुळे लोकांची तारांबळ उडाली. या भागात विजेचा लखलखाट होत जोरदार पाऊस पडला. या पावसामुळे उष्म्याने हैराण झालेल्या नागरिकांनी सुस्कारा सोडला. अचानक पडलेल्या ह्या पावसामुळे शहरात आलेल्या लोकांची तारांबळ उडाली. दुचाकी वाहन चालकांची सुध्दा गैरसोय झाली.
गावडोंगरीच्या वार्ताहराने दिलेल्या माहितीनुसार काणकोण तालुक्यात दोन तास मुसळधार पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे लोकांना हैराण करून टाकले. गडगडाट व सोसाट्याच्या वाऱ्यासह सतत पडलेल्या पावसामुळे लोकांना बराच त्रास सहन करावा लागला.
संध्याकाळी ५ च्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. त्यावेळी अनेक दुचाकी चालक बाजारातच खूप उशिरापर्यंत पाऊस थांबण्याची वाट पाहत अडकून पडले. बाजारहाटानिमित्त आलेल्या नागरिकांचीही या अवेळी आलेल्या पावसामुळे तारांबळ उडाली.
मडगाव प्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारपर्यंत पावसाची कोणतीच चिन्हे नव्हती व त्यामुळे कोणत्याही पूर्वतयारीविना बाहेर पडलेल्यांची या पावसामुळे त्रेधातिरपीट उडाली. सर्वाधिक धांदल उडाली ती ईदचा आनंद लुटण्यासाठी बाहेर पडलेल्या आया मुलांची . ही मंडळी पालिका उद्यानातील बालोद्यानात जमली होती अचानक आलेल्या पावसामुळे त्यांची तेथे भलतीच कोंडी झाली. दक्षिण गोव्याच्या अन्य भागातही विजा व गडगडाटासह पाऊस पडला.

बेकायदा खाण उद्योगास बड्या नेत्यांचा आशीर्वाद

मुख्यमंत्र्यांचा "पर्दाफाश' करणार : पर्रीकर
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) : मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आश्रयाने गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा खाण उद्योग सुरू आहेत. त्यात मुख्यमंत्र्यासह, गृहमंत्री रवी नाईक, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव आदी नेत्यांचे हितसंबंध गुंतले असून येत्या विधानसभा अधिवेशनात या गैरव्यवहारांचा पर्दाफाश केला जाईल, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली. आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. फातोर्ड्याचे आमदार तथा विधिमंडळ प्रवक्ते दामोदर नाईक यावेळी उपस्थित होते.
भाजप विधिमंडळ गटाची आज बैठक होऊन येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनावेळी पक्षाची व्यूहरचना आखण्यात आली. अधिवेशन केवळ तीन दिवसांचे असल्याने जनतेचे प्रश्न चर्चेला येणे शक्य नाही. सरकार व सभापती प्रतापसिंग राणे यांना जनतेशीे देणेघेणे नाही, असा आरोप करून गेल्या वर्षभराच्या काळात विधानसभा कामकाजाचे दिवस कमी करून सरकारने जनतेच्या समस्यांनाच सुरुंग लावल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
स्कार्लेट मृत्यूप्रकरणी खुद्द गृहमंत्री व त्यांचे पुत्र रॉय नाईक यांच्याभोवती संशयाचे ढग निर्माण झाल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढल्याचे ते म्हणाले. जर गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यावरील आरोप खोटे असतील तर हे प्रकरण "सीबीआय' कडे सोपवण्यास ते का कचरत आहेत, असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. या प्रकरणाच्या मुळात जायचे असेल तर हणजूण पोलिस स्थानकाचे वादग्रस्त उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क यांना तात्काळ अटक करून त्यांची स्वतंत्र चौकशी समितीकडून उलटतपासणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गोमेकॉच्या फॉरेन्सिक विभागाचे प्रमुख डॉ. सापेको यांचीही चौकशी होण्याची गरज आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी चौकशी अहवाल येण्यापूर्वीच स्कार्लेटने अमलीपदार्थांचे सेवन व मद्यपान केले होते किंवा तिच्यावर बलात्कार झाला होता, अशी वक्तव्ये कोणत्या आधारे केली? त्याबाबत सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली.
पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार यांनी गृहमंत्र्यांना कशाच्या आधारे "क्लीनचिट' दिली याचाही उलगडा झाला पाहिजे.
आल्बुकर्क यांनी हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केलाच; परंतु पुरावेही नष्ट करण्यासाठी ते वावरत होते, असा आरोप करून त्यांची चौकशी होण्याची नितांत गरज असल्याच्या मुद्यावर पर्रीकर यांनी जोर दिला.
सरकारला कोंडीत पकडणार
आगामी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सरकारला कोंडीत पकडण्यात येईल. शिक्षणखात्यातील बजबजपुरी, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा बोजवारा, पर्यटन व्यवसायाचा बट्ट्याबोळ, मराठी पुस्तकांची परवड, नागरी पुरवठा खात्यात केरोसीनचा घोटाळा, स्वस्त धान्य वितरणाची बिकट अवस्था, कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा आदी अनेक प्रकरणांचा समावेश असेल असे पर्रीकर म्हणाले.

Thursday, 20 March, 2008

राज्यपाल, सभापतींची 'कुकर्मे' सोमनाथ चटर्जींना पाठविणार

विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांची माहिती
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): राज्यपाल एस. सी. जमीर व सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी गोव्यात अल्पमतात असलेले सरकार आपल्या पदाचा गैरवापर करून कशा प्रकारे सत्तेवर ठेवले आहे, याचा सर्व पुराव्यांसह तपशील लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चटर्जी यांना पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली. आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
घटना व कायद्याला फाटा देऊन या राज्यपाल व सभापती यांनी उघडपणे कॉंग्रेसची तळी उचलून धरताना पक्षपाताचा कळस गाठला आहे. घटनेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या या व्यक्तींनी गेल्या दोन्ही विधानसभा अधिवेशनावेळी घेतलेला पवित्रा लोकशाहीची जाहीर थट्टा होय. त्याबाबतची सगळी माहिती पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, राष्ट्रपती सौ. प्रतिभा पाटील व सर्व राज्यांच्या सभापतींना आपण पाठवणार आहोत. राज्याचा कारभार चालवताना सर्व नियम व कायदेकानू कसे वेठीस धरले जातात याचा अहवाल सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनाही पाठवला जाईल, असे पर्रीकर म्हणाले.
राज्यपालांनी सभापतींना त्वरित आदेश द्यावेत
राज्यपाल जमीर यांनी सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या विरोधातातील अविश्वास ठराव येत्या अधिवेशनात चर्चेला घेण्याचे त्वरित आदेश द्यावेत,अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली. सभापतींविरोधातील अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव चर्चेस घेण्यास अमान्य करण्याचा अधिकार सभापतींना नाही. भाजपने पहिल्यांदा दाखल केलेल्या नोटिशीवर तारीख घातली नाही म्हणून उंटावरून शेळी हाकणाऱ्या काही नेत्यांनी टीका केली. मात्र कायद्यानुसार ही नोटीस सचिवालय कार्यालयात नोंद झाली तीच तारीख अधिकृत ठरते. आता दुसरी नोटीस ७ मार्च रोजी देण्यात आली असून ती दाखल करून घेण्याचे आदेश राज्यपालांनी ताबडतोब सभापतींना द्यावेत अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली.

"ऐतिहासिक' पुस्तकाने विद्यार्थी भांबावले

"हिंदू जनजागृती'कडून तीव्र आंदोलनाचा इशारा

प्रस्तावनेतच ६७ चुका
'भारत आणि समकालीन जग' असे या पुस्तकाचे शीर्षक आहे. त्याच्या सुरुवातीलाच गोवा शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष एल. एम. टी फर्नांडिस यांची प्रस्तावना छापण्यात आली आहे. या प्रस्तावनेतच ६७ चुका आहेत. हे पूर्ण पुस्तकच विषयाला सोडून असून त्यामध्ये प्रतिज्ञेचा पत्ताच नाही. तसेच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा उल्लेख एकेरी करण्यात आला आहे.

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): गोवा शालान्त मंडळाने दहावीच्या परीक्षेला केवळ ४४ दिवस बाकी असताना अनेक चुकांचे आगर असलेले "भारत आणि समकालीन जग' हे इतिहासाचे मराठीतील पुस्तक प्रसिद्ध करून विद्यार्थ्यांची भयानक कोंडी केली आहे. या पुस्तकाविरोधात आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आज हिंदू जनजागृतीचे पश्चिम विभाग प्रचार प्रमुख रमेश शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
या पत्रकार परिषदेला दिलीप बेतकीकर, शिवसेनेचे गोवा प्रमुख उपेंद्र गावकर, "मराप्रस'चे अध्यक्ष रमेश नाईक, व स्वतंत्र सैनिक शामसुंदर नागवेकर उपस्थित होते. यावेळी शिवसेनेने आपला या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले.
हे "भयावह' पुस्तक २४ मार्चपर्यंत मागे न घेतल्यास पुस्तकाची होळी करण्याचा इशारा देण्यात आला. पुस्तकाच्या प्रत्येक पानावर चुकीचा इतिहास व मुलांना संभ्रमात पाडणारे धडे आहेत. त्याच्या पुराव्यासह एक निवेदन आज मुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री दिगंबर कामत यांना सादर करण्यात आले. सरकारने विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
आयुष्यातील सर्वांत महत्त्वाचे मानल्या जाणाऱ्या दहावीचे पुस्तकच चुकीचे असल्याने मुलांनी अभ्यास कसा करावा,असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे. पदवीधरांनाही या पुस्तकाचे आकलन होणे महाकठीण आहे. ते मराठीत आहे, की हिंदीत हेही कळणे मुश्किल असल्याचे शिंदे म्हणाले. पुस्तकातील अनेक परिच्छेदांचा अर्थच लागत नाही. पुस्तकात महात्मा गांधींचा उल्लेख एकेरी म्हणजे " गांधीचे, गांधीला, गांधीने असा करण्यात आला आहे. धड्यांचे मुख्य मथळेही चुकीचे देण्यात आले आहेत. ज्या पुस्तकातील मजकूर पदवीधरांनाही नीटपणे समजू शकत नाही, तो दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कसा समजणार आणि त्यावर ते विद्यार्थी परीक्षेत कसे लिहिणार, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्रातील अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने १८ जानेवारी ०८ रोजी "दलित' हा शब्द घटनाविरोधी असल्याने, कोणत्याही राज्य सरकारने शासकीय कागदपत्रांत "दलित' शब्द वापरू नये, असा आदेश काढलेला आहे. मात्र असे असताना या पुस्तकात "दलित' शब्दाचा अमर्याद वापर करण्यात आला आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी धूम्रपानाच्या विरोधात कडक भूमिका घेऊन सिनेअभिनेत्यांना चित्रपटात धूम्रपान न करण्याची विनंती केली आहे. तथापि, या पुस्तकातील एका छायाचित्रात जनरल हेन्री नवार्रे यांना धूम्रपान करताना दाखवले आहे. तसेच हे "पुस्तक कसे वापरावे' यासंबंधीची माहिती "हाऊ टू युज धिस बुक' या नावाखाली पूर्णपणे इंग्रजी भाषेत देण्यात आली आहे. पुस्तकात जागोजागी इतिहासाचे विकृतीकरण करण्यात आले असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

कर्नाटकच्या निवडणुका मेअखेरीस होणार

नवी दिल्ली, दि.२० : कर्नाटकमधील निवडणुकांच्या तारखेविषयी सर्व विवादांना विराम देत आज अखेर निवडणूक आयोगाने येथील विधानसभा निवडणुका मे महिन्याच्या अखेरीस घेण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त एन.गोपालस्वामी यांच्या नेतृत्वात आज निवडणूक आयोगाची बैठक पार पडली. त्यात कर्नाटकमधील निवडणुकांविषयी चर्चा झाली. येथील राष्ट्रपती राजवट २८ मे रोजी संपणार असल्याने तत्पूर्वी निवडणुका घेण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. निवडणुकीची नेमकी तारीख आणि एकूणच वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाणार असल्याचे समजते.
निवडणूक आयोगाने मागील आठवड्यातच राज्यातील २२४ विधानसभा क्षेत्रांचे परिसीमन पूर्ण केल्याचे म्हटले होते. साधारणत: परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोन आठवड्यात निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होत असते. कर्नाटकमध्ये २० नोव्हेंबरपासून राष्ट्रपती राजवट सुरू आहे.

चीनशी चर्चेस दलाई लामा तयार

वॉशिंग्टन, दि.२० : चीनने तिबेटच्या स्वातंत्र्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्यासोबतच्या अनेक वादांची सोडवणूक करण्यासाठी दलाई लामांशी चर्चा करावी, अशी सूचना अमेरिकेने चीनला केली आहे. तर आपण चर्चेस तयार असल्याचे दलाई लामा यांनी आज जाहीर केले.
अमेरिकेच्या विदेश विभागाचे उपप्रवक्ते टॉम कॅसी यांनी म्हटले आहे की, दलाई लामा यांनी तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा लावून धरलेला नाही. त्यांना केवळ तिबेेटच्या समस्या सोडविण्यासाठीच्या चर्चेत चीनच्या अधिकाऱ्यांनी सहभागी व्हावे एवढीच अपेक्षा असावी. त्यामुळे सध्या ज्वलंत मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी चीनने दलाई लामांना पाचारण करण्यास हरकत नाही.
ल्हासामधील हिंसाचारावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत निरपराध लोकांचे बळी जाऊ नये, एवढीच आमची इच्छा आहे. तिबेटमधील आंदोलन हा चिंतेचा विषय नाही तर चीन आणि दलाई लामा यांच्यातील दरी आणि चर्चेसाठी नसलेली मानसिक तयारी हा विषय गंभीर असल्याचेही ते म्हणाले.

स्कार्लेटने मृत्युपूर्वी कोकेन घेतले होते

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): स्कार्लेटच्या "व्हिसेरा' (आतड्यांची तपासणी) अहवालानुसार मृत्युपूर्वी तिने कोकेन, एक्स्टसी व मार्फिन या कॉकटेलचे सेवन केल्याचे व मद्य घेतल्याचे सिद्ध झाले आहे. मुंबई येथील कलिना या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत स्कार्लेटचा व्हिसेरा तपासणीसाठी पाठवण्यात आला होता. या अहवालामुळे या प्रकरणात सरकार पक्षाची बाजू आणखी भक्कम होणार असल्याचा दावा पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
अहवालात नमूद केल्यानुसार स्कार्लेटने १७ फेब्रुवारीच्या रात्री सेवन केलेल्या अमलीपदार्थांचे प्रमाण ९० ते १०० मिलिग्रॅम आहे. त्यादिवशी ती पाण्यात पडली नसती तरी, "ड्रग'च्या अतिसेवनामुळे ती मरण पावण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले.
मात्र तिला अमलीपदार्थ देणाऱ्या शाणा याने हे पदार्थ कोठून आणले होते, याचा शोध पोलिसांनी अजूनही लावलेला नाही. मृत्युपूर्वी स्कार्लेटला त्या रात्री "लुई' या हणजूण येथील शॅकच्या स्वयंपाकघरात शाणाबॉय या तरुणाने तिला अमलीपदार्थ दिले होते.
१७ फेब्रुवारीच्या रात्री व १८ च्या पहाटे तिला अमलीपदार्थाचा तीव्र डोस दारूतून नकळत पाजण्यात आला की, तिने त्याचे स्वतः सेवन केले, हा तपासाचा विषय ठरला आहे. मृत्यूच्या आदल्या दिवशी स्कार्लेट आपली स्पॅनिश मैत्रीण रुबीसोबत "कर्लिज' या शॅकवर दारू प्याली होती. त्यानंतर पहाटे ३ च्या दरम्यान स्कार्लेट "लुई' या शॅकवर आल्यानंतर पहाटे तिचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. या प्रकरणातील "मुरली' याची जबानी फौजदारी गुन्हा कलम १६४ नुसार नोंदवून घेण्यात आल्याची माहिती श्री. कुमार यांनी दिली.

'गोमेकॉ' : दुखणे एक, औषध भलतेच...

रक्ताने माखलेले स्ट्रेचर्स, खाटा, मळलेल्या चादरी, ओंगळवाण्या फरशी, कचऱ्याने भरून वाहणाऱ्या पेट्या, तुंबलेले संडास, पाण्याचा तुटवडा... अशा एक ना अनेक कारणांनी या इस्पितळात पाय ठेवणे मुश्कील बनले आहे. वरचेवर पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियांबद्दल आता तेथे कोणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. ही नित्याचीच बाब म्हणून त्याकडे पाहिले जाते.
गोवा आणि गोव्याशेजारच्या प्रदेशातील रुग्णांना एकेकाळी फार मोठा आधार वाटत आलेल्या ऐतिहासिक स्वरूपाच्या गोवा मेडिकल कॉलेज(गोमेकॉ)चा डोलारा आता कोसळण्याच्या बेतात आहे. आता तर उच्च न्यायालयानेच राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचे वाभाडे काढल्यामुळे या भोंगळ कारभारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. अर्थात, आरोग्य सेवेचा हा डोलारा डगमगण्याचे कारण तेथील डॉक्टरांची अकार्यक्षमता नव्हे किवा या हॉस्पिटलवरील लोकांचा विश्र्वास उडाला हेही नव्हे, तर इस्पितळाच्या अंतर्गत कारभारात वाढत चाललेला वाढता राजकीय हस्तक्षेप हेच त्याचे एकमेव कारण आहे. त्यावर झगझगीत प्रकाश टाकणारी ही खास मालिका...

कोणत्याही इस्पितळात जी साधनसामुग्री उपलब्ध असते तिचा गरजू रुग्णांसाठी पूर्णांशाने वापर होणे अगत्याचे असते. इस्पितळाच्या प्रशासनाला तशी स्वायत्तता असणेही तेवढेच गरजेचे असते. ही राजकारणी मंडळी (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) ज्यांच्याकडे आपल्या आमदारकीच्या अथवा मंत्रिपदाच्या जबाबदाऱ्या पेलण्याचीही साधी कुवत नसते, ते अशा गोष्टी हाताळू पाहतात ज्याचे त्यांना कोणतेही ज्ञान नसते. मूळ समस्येला येथूनच प्रारंभ होतो. स्वतःच्या ज्ञानापलीकडील गोष्टींत एखाद्याचा हस्तक्षेप वाढत गेल्यावर गोंधळ माजणार नाही तर दुसरे काय? गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणजेच "गोमेकॉ'च्या बाबतीतही तेच घडत आले आहे. १६० वर्षांची भव्य परंपरा असलेल्या आशिया खंडातील या सर्वात जुन्या मेडिकल कॉलेजने आजवर असंख्य हुशार असे डॉक्टर जगाला दिले. लाखो रुग्णांची सेवा केली. सर्वसामान्य गरीब रुग्णांसाठी खऱ्या अर्थाने तारणहार ठरलेल्या गोमेकॉची आजची स्थिती मात्र अत्यंत दयनीय झालेली आहे. जनतेची सेवा आणि गरीबांना मदत करण्याच्या नावाखाली राजकारण्यांकडून गोमेकॉचा "व्होट बॅंके'सारखा वापर होऊ लागल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे. इस्पितळाची घडी सुरळीत बसवली जाते आहे, असे भासवण्यासाठी तेथे काही किरकोळ बदल करून लोकांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. प्रत्यक्षात विद्यमान स्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नसते. इस्पितळातील प्रत्येक विभागात मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे हतबल रुग्णांच्या रांगा लागलेल्या पाहायला मिळतात. मग तो रुग्णनोंदणी विभाग असो, बाह्यरूग्ण विभाग असो, रासायनिक पृथक्करण विभाग असो की कॅज्युअल्टी विभाग असो. अगदी ऑपरेशन थिएटरच्या दारातदेखील ताटकळत पडलेले रुग्ण या इस्पितळात पाहायला मिळतात. बाह्यरूग्ण विभागात तर तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण आणि डॉक्टरांचे प्रमाण यात फार मोठी तफावत आहे. रुग्णांची रांग नाही असे एकही ठिकाण गोमेकॉत सापडणार नाही. प्रसूती विभागातील स्थितीचे तर वर्णन न केलेले बरे. बाळाला जन्म देण्याचे दिव्य सोडाच, तेथे गरोदर स्त्रीला तपासणारा डॉक्टर एखादीला भेटणे हेच एक मोठे दिव्य असते.
या इस्पितळाचा कारभार इतका भोंगळ बनलेला आहे की तेथील प्रशासकीय निर्णय भलत्याच व्यक्तींकडून घेतले जात आहेत. डॉक्टरांची निवड, नोकरभरती, वैद्यक सामुग्रीची खरेदी, नव्या इमारतींची उभारणी, कामाच्या निविदा काढणे, डॉक्टर- परिचारिका- अन्य कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त होणाऱ्या जागा, औषध खरेदी आदींबाबतचे निर्णय हे त्या त्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांऐवजी एक तर राजकारणी किंवा आणखी कोणामार्फत घेतले जातात. अगदी रुग्णांची देखभालदेखील राजकारण्यांच्या आदेशानुसार घेतली जाते. "अमुक एखादा रुग्ण आपला मतदार आहे, त्याला इतरांपेक्षा तातडीने चांगली सेवा पुरवा,' असे जेव्हा सुनावले जाते तेव्हा डॉक्टर त्यांच्यासमोर हात टेकतात. एका बाजूने ज्युनियर डॉक्टरांवर कामाचा बोजा वाढत चालला असताना वरिष्ठ डॉक्टर्स सत्ताधाऱ्यांचे लांगूलचालन करण्यात मग्न असतात. आरोग्यमंत्री किवा सरकारच्या काही निरर्थक सुचनांना, धोरणांना विरोध करण्याऐवजी त्यांचे समर्थन करण्यातच ही ज्येष्ठ डॉक्टरमंडळी धन्यता मानत आली आहेत. इस्पितळाच्या अंतर्गत व्यवस्थेचे एका बाजूने तीन तेरा वाजले असताना बाह्य परिसराच्या सौंदर्यीकरणावर लाखो रुपये उधळले जात आहेत. भटकी गुरे आणि कुत्रे इस्पितळाच्या व्हरांड्यांत दररोज घाण करून ठेवतात. रात्री तर रुग्णांच्या नातेवाईकांना या कुत्र्यांपासून स्वतःचे रक्षण करताना नाकी नऊ येतात.
जनआरोग्याशी निगडित गोवा मेडिकल कॉलेजसारखी संस्था राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन चालवता येणार नाही. तेथील डीन आणि सीनियर डॉक्टरांना "होयबा' बनवून कारभार हाताळण्याऐवजी त्यांचा अनुभव, त्यांच्या कौशल्याची बूज राखून त्यांच्या सूचनांचा आदर व्हायला हवा. तेथे मग वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार आणि कोणाच्या स्वार्थाला थारा असता कामा नये. आरोग्यमंत्र्यांनी "गोमेकॉत आपल्यासाठी काय आहे' याचा विचार न करता रुग्णांना उत्तमोत्तम वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी गोमेकॉला काय हवे आहे, याचा विचार करायला हवा. आरोग्यमंत्र्यांनी अलीकडच्या काळात गोमेकॉच्या संदर्भात जे काही निर्णय घेतले त्यातून डॉक्टर्स आणि कर्मचारीवर्ग चलबिचल झाल्यासारखे दिसते. गोमेकॉ इस्पितळ परिसरातील सरकारी मालकीची जागा बरीच इस्पितळे चालवणाऱ्या एका बिगर गोमंतकीय समूहाला दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टीवर ("लीज'वर) देण्यात आली आहे. तसेच वैद्यकीय उपकरणांचा वेध घेण्यासाठी खासगी डॉक्टरांना सरकारी खर्चाने दुबईला पाठवण्यामागील कारणही समजू शकलेले नाही. काहीही निष्पन्न होत नसलेल्या अशा दौऱ्यांवरील हा खर्च म्हणजे सार्वजनिक निधीची नासाडीच होय. काही विदेशी डॉक्टरांना गोमेकॉच्या सल्लागार समितीवर नेमण्यामागील सरकारची भूमिकाही अशीच अनाकलनीय आहे. ही डॉक्टर मंडळी पंचतारांकित हॉटेलांत पार्ट्या झोडून "गोमेकॉ कसे चालवायचे..' याबद्दल "बहुमोल' सल्ला देणार आहेत. खासगी सेवेतील डॉक्टरांना एका दिवसाच्या सेवेसाठी गोमेकॉत निमंत्रित करणे, काही खासगी डॉक्टरांना कन्सलटंट म्हणून नेमून इस्पितळाच्या सेवेतील सीनियर डॉक्टरांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने त्यांना जादा मानधन देण्याच्या कृतीमुळे सेवेतील डॉक्टर वैफल्यग्रस्त होणे स्वाभाविकच आहे. या ज्येष्ठ डॉक्टरांना इतरही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

न्यायालयावरच अन्याय!

सरकारला नोटीस
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) ः न्यायालयाच्या इमारत प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज सुमोटो याचिका दाखल करून राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. आल्तिनो येथे न्यायालयासाठी खास राखून ठेवण्यास आलेली इमारत सहकार निबंधक खात्याला कशी देण्यात आली, याचा जाब या नोटिशीत सरकारला विचारला आहे, तसेच खंडपीठासाठी खास पर्वरी येथे विधानसभेच्या समोर ताब्यात घेण्यात आलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून सरकार ते होईपर्यंत गप्प का बसले, असा खडा सवालही खंडपीठाने केला आहे. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत न्यायालयानेच दाद मागण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. या प्रकाराकडे पाहिल्यास सरकार न्यायसंस्थेकडे कोणत्या नजरेने पाहते हे उघड होत आहे.
सर्व वकिलांचा समावेस असलेल्या संघटनेने खंडपीठाकडे एक पत्र लिहून फिर्याद केली होती, याची दखल घेऊन खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. सदर याचिका दाखल करून घेताना खंडपीठाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना न्यायालयासमोर बोलावून ही गंभीर बाब असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांना सुनावले. हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा आणि न्यायालयाने आदेश देण्यापर्यंत वाट पाहू नये,असेही सांगितले.

Wednesday, 19 March, 2008

सरबजितची फाशी महिनाभर लांबणीवर

इस्लामाबाद, दि.१८: गेली १८ वर्षे पाकिस्तानातील कारागृहात खितपत असलेला भारतीय नागरिक सरबजितसिंग याला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा ३० दिवसांसाठी लांबणीवर टाकण्यात आलेली आहे. त्याला १ एप्रिल रोजी पहाटे ५ वाजता फासावर टांगण्यात येणार होते. परंतु त्याच्या सुटकेसाठी भारत सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर ३० दिवसांसाठी त्याची ही शिक्षा आता लांबणीवर टाकण्यात आली असल्याने "त्याला जीवनदान मिळेल, पाकिस्तानच्या कारागृहातून तो बाहेर येईल व मायदेशी सुरक्षित परतेल' याविषयीच्या समस्त भारतीयांच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत.
सरबजितची फाशी ३० दिवसांसाठी लांबणीवर टाकण्यात आलेली आहे. भारत सरकारतर्फे त्याच्या सुटकेसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे अर्धे यशच आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखजीं यांनी आज लोकसभेत दिली.
दरम्यान,"सरबजितच्या सुटकेसाठी आपण संपूर्ण ताकद पणाला लावू,' अशी नि:संदिग्ध ग्वाही पाकिस्तानचे मानवाधिकार मंत्री अन्सार बर्नी यांनी पुन्हा एकदा दिली असल्याने सरबजितची सुटका होण्याच्या प्रयत्नांना जोर आलेला आहे.यापूर्वी काश्मीरसिंग या भारतीय गुप्तहेराची सुटका करविण्यात व त्याला सुरक्षितपणे भारतात रवाना करण्यात अन्सार बर्नी यांनी अत्यंत मोलाची भूमिका बजावली होती. काश्मीरसिंग यांनी ३५ वर्षे पाकमध्ये शिक्षा भोगली होती.
पाकमध्ये १९९० साली झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात सरबजितसिंगला दोषी ठरवून त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेली आहे. त्याला ही शिक्षा १ एप्रिल रोजी पहाटे पाच वाजता दिली जाणार होती. "सरबजितला क्षमा करावी,' याविषयीची औपचारिक विनंती भारत सरकारने काल केल्याने पाकिस्तानचे अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांनी सरबजितची फाशी ३० दिवसांसाठी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती पाकच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
""सरबजितच्या क्षमादानाविषयीचे प्रकरण पाकिस्तान सरकारच्या संबंधित विभागाकडे विचाराधीन आहे. सरबजितची फाशीची शिक्षा ३० दिवसांसाठी लांबणीवर टाकण्यात आली असल्याची माहिती भारतीय उच्चायोगाला कळविण्यात आलेली आहे,''असेही सूत्रांनी सांगितले.
""सरबजितची फाशीची शिक्षा लांबणीवर टाकण्यात आली असल्याचे भारतीय उच्चायोगाला कळविण्यात आलेले आहे. भारतीय उच्चायोगाने भारत सरकारला याविषयीची माहिती दिली. त्याच्या सुटकेसाठी भारत सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्या प्रयत्नांना यश येत असल्याचेच यामुळे सिद्ध होते. सरबजितसिंगला क्षमा केल्यास उभय देशांमधील वातावरण अधिक सौहार्दपूर्ण होण्यास मदत मिळेल,''असे प्रणव मुखर्जी यांनी सांगितले.
सरबजितची बहीण दलबिर कौर हिने काल थेट पाकचे अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांनाच सरबजितला क्षमा करण्याची लेखी विनंती केली होती. "लाहोरच्या कोट लखपत तुरुंगात असलेल्या आपल्या भावाला भेटण्याची परवानगी मला द्यावी,'असेही तिने या लेखी विनंतीमध्ये म्हटले होते.

पूर्ण प्रयत्न करू : बर्नी
""सरबजितला माफी दिली जावी किंवा त्याची शिक्षा कमी केली जावी, यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू. यासाठी कोणते मार्ग आहेत, ते आम्ही शोधून काढू. उभय देशांमधील संबंध सौहार्दपूर्ण होण्यासाठी हे काम आम्ही करू,''असे सरबजितच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणारे पाकचे मानवाधिकार मंत्री अन्सार बर्नी यांनी म्हटले आहे. ""सरबजितच्या कुटुंबातील सदस्यांची जर इच्छा असेल तर ते पाकिस्तानात येऊ शकतात व सरबजितच्या निर्दोष असण्यासंबंधीचे दस्तावेज सादर करू शकतात,''असेही बर्नी म्हणाले. पुढील आठवड्यात आपण भारताच्या दौऱ्यावर येत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

आरोग्य सेवेचे न्यायालयाकडून वाभाडे

इस्पितळांची स्थिती तपासण्यासाठी खास समिती नियुक्त
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): गोव्यातील सरकारी इस्पितळे व आरोग्य उपकेंद्रांची स्थिती तपासण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने खास समिती स्थापन केली आहे. या समितीला येत्या दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच यावेळी राज्यातील आरोग्यव्यवस्थेचे न्यायालयाने वाभाडेच काढले.
सरकारी व खासगी इस्पितळातील डॉक्टर संगनमत करून रुग्णांची लुबाडणूक करतात याविषयीच्या प्रकाश सरदेसाई यांनी केलेल्या एका जनहित याचिकेची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. गेल्या वेळी सरकारने इस्पितळांच्या दर्जाबाबत अहवाल सादर केला होता. तथापि, त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.
या समितीसमवेत आरोग्य सचिवांनाही गोव्यातील प्रमुख इस्पितळाची पाहणी करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व न्या. एन. ए. ब्रिटो यांच्या खंडपीठाने दिला. या जनहित याचिकेसंदर्भात न्यायालयीन सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले ऍड. सरेश लोटलीकर यांच्या समवेत ऍड. गिल्मन परेरा, ऍड. कार्लुस परेरा व अन्य तीन कनिष्ठ वकिलांची नेमणूक समितीत करण्यात आली आहे.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाचा एकूण कारभार कसा चालतो, रोज तेथे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या, शस्त्रक्रियांची संख्या, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांची संख्या आदी तपशिलासह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत.
त्याचप्रमाणे यासंदर्भात सरकारला एका कार्यकारी मंडळाची स्थापना करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. यात समाज सेवक व तटस्थपणे काम करणाऱ्या एका स्थानिक डॉक्टराची नेमणूक करण्याची सूचना केली आहे.
यावेळी याचिकादाराच्या वकिलांनी, "गोमेकॉ'त रोज २ हजार रुग्ण येतात, सुमारे ७२ ते १०० रुग्णांवर शस्त्रक्रिया केली जाते, तर दिवसभरात २०० रुग्णांना दाखल करून घेतले जात असल्याची माहिती पुरवली.
गोव्यातील सरकारी इस्पितळात पुरेशा सुविधा नसल्याने रुग्णांना खासगी इस्पितळांत जावे लागते. तसेच खाजगी इस्पितळांतील डॉक्टर रुग्णाची अक्षरशः लूट करीत असल्याचे याचिकादाराने याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने गेल्या वेळी सरकारला अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
मात्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. म्हणूनच सहा वकिलांच्या खास समितीची नियुक्ती करून गोव्यातील सरकारी इस्पितळांतील सेवेच्या दर्जाविषयीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.

सरकारी इस्पितळेच आजारी!

आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे मोठमोठ्या आरोग्य सुविधा देण्याच्या बढाया मारीत असतानाच, या याचिकेच्या निमित्ताने आरोग्य खात्याचे पितळ उघडे पडले आहे. याचिकादाराने आपल्या एका नातेवाइकाला मडगाव येथील एका खासगी इस्पितळात तपासणीसाठी नेले असता तेथील डॉक्टरांनी रुग्णांवर ताबडतोब शस्त्रक्रिया करावी लागणार असल्याचे सांगितले. तसेच त्यासाठी लागणारे तीन लाख रुपयेही जमा करण्यास सांगितले. यावेळी त्यांनी संबंधित रुग्णाला मुंबईतील एका इस्पितळात नेले असता, त्याला कोणत्याही शस्त्रक्रियेची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले.

"वृत्तपत्रांचीही दखल घ्या'

वृत्तपत्रांतील ४० टक्के बातम्यांची दखल जरी प्रशासनाने घेतली तर अनेक समस्या सुटू शकतील. सरकारने याबाबत अवश्य लक्ष द्यावे, असे मत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार यांनी आज व्यक्त केले.

स्कार्लेट मृत्यू प्रकरणाची सीबीआय चौकशी कराच

प्रदेश भाजपची सरकारकडे जोरदार मागणी
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): स्कार्लेट मृत्यू प्रकरण प्रामाणिकपणे व पारदर्शकतेने हाताळले जात असेल आणि राज्यातील अमलीपदार्थ व्यवहारांवरही पोलिस खात्याचे पूर्ण नियंत्रण असेल तर "सीबीआय' चौकशीचे आदेश देण्यास सरकार का कचरत आहे, असा सवाल भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी केला. आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या खास पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा हजर होते. स्कार्लेट प्रकरणी सध्या जगभरात गोव्याची बदनामी सुरू असताना मुख्यमंत्री व गृहमंत्री मूळ विषयाला बगल देऊन जी वक्तव्ये करीत आहेत, त्यावरून सरकार जाणीवपूर्वक जनतेपासून काहीतरी लपवू पाहत असल्याचा संशय बळावत चालला आहे. प्रसारमाध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरल्याने स्कार्लेटचा बुडून नव्हे तर घातपाताने मृत्यू झाल्याचे उघड झाले. केवळ विदेशी युवती म्हणून पर्यटकांवर आरोप करून चालणार नाही. या प्रकरणाव्दारे गोव्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचे विदारक दर्शन सर्वांना घडल्याचा आरोप नाईक यांनी केला.
सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणेकडून अशा व्यवहारात गुंतलेल्यांची सखोल माहिती मिळवून या लोकांना ताब्यात घेण्यासाठी काय उपाययोजना केली, याचा खुलासा सरकारने करावा. एका वृत्तवाहिनीने आयोजिलेल्या खुल्या चर्चेत सरकारच्यावतीने उपस्थित असलेले वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी गोव्यातील अमलीपदार्थ व्यवहारांबाबत जाहीर समर्थन करणे दुर्दैवी असल्याचे नाईक म्हणाले. काल तर त्याच वृत्तवाहिनीने केलेल्या "स्टींग ऑपरेशन'द्वारे उपअधीक्षक शांबा सावंत यांच्या तोंडून या प्रकरणी राजकीय नेते व बडी मंडळी सामील असल्याचा भांडाफोड केला. यात गृहमंत्री रवी नाईक व त्यांचे पुत्र रॉय नाईक यांच्या नावाचाही उल्लेख झाल्याने त्याचे गांभीर्य वाढले आहे. सरकारने ताबडतोब याबाबत स्पष्टीकरण देणे अत्यावश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
स्कार्लेटची आई फियोना हिने केलेले आरोप फेटाळणारे रवी नाईक "सीबीआय' चौकशी मागण्यास का घाबरतात, असे विचारून सत्य बाहेर येण्यासाठी ही चौकशी व्हायलाच हवी अशी मागणीही करण्यात आली. पर्यटन हा गोव्याचा आर्थिक कणा असल्याने या प्रदेशाची बदनामी खपवून घेतल्यास हा व्यवसाय धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. सरकारने गोव्याची प्रतिमा सांभाळण्यासाठी तात्काळ या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे नाईक यांनी जोर देऊन सांगितले.

बायंगिणीची जागा लवकरच ताब्यात

पणजी महापालिकेला कचरा टाकण्यासाठी बायंगिणीची जागा सरकारने निश्चित केली आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण केलेली त्याबाबती फाईल सध्या ऍडव्होकेट जनरल यांच्याकडे आहे. तेथून ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचल्यानंतर ताबडतोब भूसंपादन कायद्याव्दारे ती जागा दोन दिवसांत ताब्यात घेतली जाणार आहे. गेली दोन वर्षे सरकार या समस्येकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. उद्योजक अनिल खवंटे यांनी केवळ खास महापालिकेच्या इच्छेपोटी टोंक येथील जागा काही दिवसांसाठी कचरा टाकण्यास अनुमती दिली होती ती उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता त्यास परवानगी नाही. त्यामुळे सध्या कचऱ्याची समस्या हाताळताना महापालिकेची चांगलीच दमछाक होत आहे. सरकारच्या सहकार्यानेच ही समस्या सोडवली जाऊ शकते, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.

थकित घरपट्टी वसुलीसाठी कडक उपाययोजना: महापौर
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): लोकांनी थकवलेली घरपट्टी वसूल करण्यासाठी पणजी महापालिका कडक पावले उचलणार आहे. सुमारे ६ ते ७ कोटी रुपयांची ही वसुली एका वर्षाच्या आत जमा करवून घेतली जाईल, अशी माहिती महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांनी आज येथे दिली. यावेळी उपमहापौर यतीन पारेख तथा इतर नगरसेवक उपस्थित होते.
बाजारातील गाळ्यांच्या वाटपात झालेल्या गांेंधळाची चौकशी करण्याबरोबर हा गुंता प्राधान्याने सोडवला जाईल. पणजी शहरातील पदपथांवर झालेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी खास भरारी पथक नेमण्यात आले आहे. येत्या सोमवारपासून हे पथक शहरात फिरणार असून पदपथावर बेकायदा व्यवसाय करणाऱ्यांचे सामान जप्त केले जाणार आहे. पणजीतील हॉटेल रेगोजवळ बसणारे मासेविक्रेते व मांडवी पुलाच्या कडेला बसणारे फळे तथा भाजी विक्रेत्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे. विविध माहिती फलकांचे खास सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या फलकांसाठी भरावयाचा कर वसूल करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. येत्या १ एप्रिलपासून शहरातील विविध रस्त्यांवर "पे पार्किंग'सुरू केले जाणार असल्याचे टोनी यांनी सांगितले.
-गाळेवाटप गोंधळाची चौकशी होणार
-पदपथांवरील विक्रेत्यांवर कारवाई
-पणजीत १ पासून "पे पार्किंग'

पसरिचा यांनी प्रशासनाला फटकारले

मडगावच्या वाहतूक व्यवस्थेतील गोंधळ
मडगाव,दि. १९(प्रतिनिधी): गोव्यातील वाहतूक व्यवस्थेची बृहद योजना तयार करण्याचे काम सरकारने ज्यांच्याकडे सोपवले आहे ते मुंबईचे माजी पोलिस महासंचालक डॉ. पी. एस. पसरीचा यांनी आज (बुधवारी) मडगावातील प्रमुख वाहतूक चौक व रस्त्यांची पाहणी केली. त्यावेळी त्यांनी शहरातील वाहतूक गोंधळास नगर नियोजन , सार्वजनिक बांधकाम ही खाती तसेच नगरपालिकासारख्या संस्थाची कायदा पालनातील बेपर्वाईच जबाबदार असल्याचे सांगून फटकारले.
मडगावातील पूर्व बगल रस्त्याची पाहाणी करताना तेथे रस्त्यालगत उभ्या राहिलेल्या नव्या
इमारती पाहून ते संतापले. महामार्गापासून ४० मीटर मर्यादेचा नियम कुठे गेला, असा सवाल त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम व नगर नियोजन अधिकाऱ्यांना केला.
कदंब बसस्थानकालगत ज्या टोलेजंग इमारती उभ्या रहात आहेत त्याकडे अंगुलीनिर्देश करून तेथे पार्किंगची व्यवस्था कशी असेल, असा सवालही त्यांनी केला.
याच संदर्भांत त्यांनी बसस्थानकालगत सरकारी कार्यालये एकवटलेल्या एका बहुमजली इमारतीचा उल्लेख पाकिर्ंंगव्यवस्थेबाबत केला व म्हटले की पार्किंग व्यवस्थेचा अजिबात विचार न करता बहुमजली इमारतींना वारेमाप परवाने देणारे गोवा हे देशातील एकमात्र राज्य असावे.घेतलेल्या निर्णयांची कार्यवाही करण्याबाबत नोकरशाही व शासनकर्ते उदासीन असल्याचेच हे प्रतीक असल्याची मल्लिनाथी त्यांनी केली.
पसरीचा यांनी दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई , उपअधीक्षक उमेश गावकर, वाहतूक निरीक्षक धर्मेश आंगले तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अभियंते यांच्यासमवेत शहरातील मोक्यांच्या चौकांची व रस्त्यांची ऐन गर्दीच्या वेळी पाहणी केली. कोलवा जंक्शन ते नुवे व आर्लेम ते फातोर्डा या रस्त्यावर फेरफटका मारला.
आपला पाहणी अहवाल ते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सादर करणार आहेत.

Tuesday, 18 March, 2008

"आलदिया'चा स्लॅब कोसळून पाच कामगार गंभीर जखमी

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): मालभाट बांबोळी येथील वादग्रस्त ठरलेल्या आलदिया द गोवा प्रकल्पाच्या चौथ्या भागाचे काम सुरू असलेल्या इमारतीचा स्लॅब कोसळून ५ गंभीर जखमी तर ८ कामगार किरकोळ जखमी झाले. जखमींना तातडीने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले. यात दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली. इस्पितळात रोहित खान, अख्तर अन्सारी, तटवानी मोहमद, गोरखनाथ मुंदूल व राजू (सर्व२५ वर्षीय) अशी या कामगारांची नावे आहे. रात्री ८.३० पर्यंत कोसळलेला स्लॅब काढण्याचे काम सुरू होतो. परंतु दोन्ही "हिताची' नादुरुस्त झाल्याने रात्री ९ वाजता काम बंद करण्यात आले. सायंकाळी ५ च्या दरम्यान सुमारे एक माड उंचीवर तीनशे चौरस मीटर रुंदीचा स्लॅब घालण्यात येत असताना ही दुर्घटना घडली. काम जवळजवळ पूर्ण होत आले असतानाच स्लॅबला खाली लावण्यात आलेले टेकू हलल्याने संपूर्ण स्लॅब खाली कोसळला.
कोसळलेल्या या स्लॅबवर १८ तर खाली ४ कामगार काम करीत होते, अशी माहिती मिळाली. कोसळलेल्या स्लॅबच्या खाली कोणीही अडकून पडलेला नसल्याची माहिती उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी स्वप्निल नाईक यांनी दिली. टेकू हलल्यानेच स्लॅब कोसळल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला असून दोषांवर रीतसर तक्रार दाखल करून कारवाई केली जाणार असल्याचे यावेळी श्री. नाईक यांनी सांगितले. यावेळी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी स्वप्निल नाईक यांच्या समवेत अग्निशामक दलाचे संचालक अशोक मेनन, मामलेदार महादेव आरोंदेकर, पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर, आगशी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सलिम शेख घटनास्थळी हजर होते. तर अग्निशामक दलाचे व "आलदिया द गोवा' चे कामगार बचाव कामाला लागले होते. या संपूर्ण घटनेचा तांत्रिकदृष्ट्या अहवाल सार्वजनिक बांधकाम खात्याला देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
सायंकाळी ५ वाजता घडलेल्या हा स्लॅब काढण्याचे काम एकदम धिम्या गतीने सुरू होते. अभियंता सुब्रमण्यम यांच्या देखरेख खाली स्लॅब घालण्याचे काम सुरू होते. ही घटना घडल्यानंतर त्याठिकाणी असलेल्या फोरमन व कंत्राट दराला बोलवून घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. परंतु शेवट पर्यंत ते घटनास्थळी आले नव्हते.
वादग्रस्त ठरलेल्या हे बांधकाम बंद पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गोवा बचाव अभियानातर्फे जनआंदोलन सुरू करण्यात आले होते. हा प्रकल्प या ठिकाणी सुरू करण्यापूर्वी हजारो वृक्षांची कत्तल करून या ठिकाणी हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे किनारी नियंत्रण विभागाचे उल्लंघन केल्याने हे प्रकरण न्यायालयात पोचले होते. त्यानंतर २२ डिसेंबर रोजी या प्रकल्पाच्या बांधकामाला स्थगिती देण्यात आली होती. यावेळी राष्ट्रीय किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन यांच्याकडून "आलदिया द गोवा'ने पोषक अहवाल न्यायालयात सादर केल्याने त्यावरील ऑक्टोबर २००७ साली बंद उठवण्यात आली होती.
या संपूर्ण घटनेचा पंचनामा आगशी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सलिम शेख यांनी केला.

पणजीचे महापौर, उपमहापौर निवडण्यासाठी आज बैठक

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाचा कार्यकाळ संपल्याने उद्या होणाऱ्या निवडणुकीसाठी महापौरपदासाठी टोनी रोड्रिगीस व मिनीन डिक्रुज यांनी अर्ज दाखल केले आहेत, तर उपमहापौरासाठी सौ. वैदेही नाईक आणि यतिन पारेख रिंगणात उतरलेल्या आहेत. अर्ज दाखल करण्यासाठी आज दुपारपर्यंत शेवटची मुदत होती. आवाजी मतदानाने महापौर व उपमहापौर यांची निवड केली जाणार आहे.
दरम्यान,गेल्यावेळी वादग्रस्त ठरलेल्या बाजारमंडळाच्या त्या चार जणांना बाजार समितीतून बाहेर ठेवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच समितीतील या चौकटीने गेल्यावेळी महापौर रोड्रिगीस यांच्या विरोधात बंड करून यतिन पारेख यांच्या गळ्यात माळ घालण्याची तयार केली केली होती. परंतु तो डाव फोल ठरला होता.
उद्या सकाळी ११.४५ वाजता आवाजी मतदान करून निवडण्यात येणाऱ्या समितीत विरोधी गटातील महिला नगरसेविकांचा समावेश करण्यांचाही निर्णय घेतला आहे. यात नगरसेविका वैदेही नाईक, ज्योती मसुरकर, दीक्षा माईणकर, वर्षा हळर्णकर तसेच रुपेश नाईक यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे, तर बाजार समितीत वादग्रस्त ठरलेले नगरसेवक उदय मडकईकर यांना बाजार समितीतून वगळण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
महापालिका स्थायी समिती, आरोग्य व बाजार समिती तसेच बाल व महिला समितीची निवड केली जाणार आहे. या प्रत्येक समितीत सहा नगरसेवकांचा समावेश असणार आहे.

गोव्याची वार्षिक योजना १७३७ कोटी रुपयांची

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): गोव्याची २००८-९ या वर्षांची आर्थिक योजना १७३७.६५ कोटी रुपयांवर निश्चित झाली असून त्यासंबंधीच्या आर्थिक आराखड्याला आज नियोजन आयोगाने मान्यता दिली. गेल्या वर्षांपेक्षा या योजनेत यंदा २१.५ टक्के वाढ झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे झालेल्या नियोजन मंडळाच्या बैठकीला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर, राज्य नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग व इतर अधिकारी उपस्थित होते. नियोजन आयोगाने ९०.७४ कोटी रुपये अतिरिक्त साधनसुविधांसाठी देण्याचे मान्य केले आहे. गोव्याकडून केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नाची आठवण करून देत गोव्याला अतिरिक्त सहाय्यतेची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. येत्या २०११ मध्ये गोव्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी केंद्राकडून मदत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करून राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास व खास करून रस्त्यांची कामे हाती घेण्यासाठी निधीची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अलीकडेच आपल्या गोवा भेटीवेळी गोव्यासाठी जाहीर केलेल्या योजना व आर्थिक सहाय्यतेची पूर्तता करण्याचे आश्वासन यावेळी अहलुवालिया यांनी दिले. यावेळी रस्त्यांच्या विकासाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी वाहतूक खात्याचे प्रमुख सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली खास कृती दलाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. क्रीडा स्पर्धा व रस्त्यांच्या विकासासाठी अतिरिक्त प्रत्येकी शंभर कोटी रुपये वितरित करण्याचे मान्य करून ती रक्कम मूळ १७३७.६५ कोटी रुपयांत समाविष्ट नसेल, असे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले.
गोव्याने आरोग्य,सामाजिक व आर्थिक पातळीवर साधलेल्या विकासाचे कौतुक करून राज्याने सध्या दर्जेदार उच्च शिक्षणाच्या सोयीसाठी पुढाकार घेण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.

मांडवी पुलाच्या धोकादायक खांबांचे सर्वेक्षण सुरू

"गोवादूत" इफेक्ट
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीतून खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जच्या वारंवार धक्क्यांमुळे असुरक्षित बनत चाललेल्या दोन्ही मांडवी पुलांच्या तपासणीचे काम आज अखेर सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सुरू केले. या पुलांना धोका निर्माण झाल्याचे वृत्त दै."गोवादूत' मधून प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली.
मांडवी नदीवरील दोन्ही पुलाखालून बार्जेसना जाण्यासाठी निश्चित केलेल्या खांबांची तपासणी करण्याचे काम राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेला देण्यात आले आहे. या सर्व खांबाची "व्हिडीओग्राफी' व "फोटोग्राफी' करून प्रत्यक्ष खांबाच्या सुरक्षेबाबतचा अहवाल त्यांच्याकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्याला देण्यात येणार आहे. पुलाच्या खांबांची तपासणी करण्याची यंत्रणा सा.बां.खात्याकडे नसल्याने त्यांनी हे काम राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेला देण्याचे मान्य करून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे पाठवला होता. हा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे धूळ खात पडला असता पुन्हा एकदा याप्रकरणाचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर खात्याचे मुख्य अभियंते श्री. वाचासुंदर यांनी तात्काळ हे काम हाती घेण्याचे आदेश दिले. आज (मंगळवारी) सकाळपासून पुलाच्या या खांबांची तपासणी करण्यास सुरुवात झाली.
२६ एप्रिल ०६ व १६ जानेवारी ०७ रोजी खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जचा धक्का मांडवी पुलाला लागल्याची तक्रार सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे नोंद झाली होती. १६ जानेवारी रोजी लागलेल्या धक्क्याची तीव्रता जास्त असल्याने या अपघाताचा पंचनामा करून संबंधित बार्जमालकाकडून ४ लाख रुपये नुकसानभरपाई वसूल करून घेण्यात आली होती. हा अपघात होऊन दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप खांबांची दुरुस्ती सोडाच, पण पाहणीही करण्याची तसदी संबंधित खात्याने घेतली नव्हती.
राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेकडून पुलाच्या या खांबांची पाहणी करून सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच पाण्याखालची "व्हिडीओग्राफी" करण्यासाठी एक प्रस्ताव २ जानेवारी ०८ रोजी वित्त खात्याकडे पाठवण्यात आला होता. तो प्रस्ताव तब्बल दोन महिन्यांनी संमत करण्यात आला. आजपासून सुरू झालेल्या या कामावर सुमारे साडेतीन लाख रुपये खर्च होणार आहेत.
मांडवी नदीतून दररोज शेकडो खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जचे वारंवार धक्के लागून दोन्ही पुलांच्या खांबांना धोका निर्माण झाला आहे. यावर नजर ठेवण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही कायमस्वरूपी यंत्रणा नसल्याने लोकांच्या जिवाशी चाललेला हा खेळ असल्याचे स्पष्ट झाले होते. सा. बां. खात्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाअंतर्गत पुलाच्या देखरेखीचे काम हाती घेण्यात येते. या विभागाचे साहाय्यक अभियंते श्री. बालकृष्णन यांची अलीकडेच म्हापसा येथे बदली झाल्याने आता या विभागाचा तात्पुरता ताबा राजेंद्र नाईक यांच्याकडे देण्यात आला आहे. दरम्यान, जुन्या मांडवी पुलाच्या खांब क्रमांक ७, ८, ९ व नव्या पुलाच्या खांब क्रमांक १२, १३, १४ यांच्या खालून जलवाहतुकीची सोय करण्यात आली आहे. या खांबांना बार्जच्या धक्क्यामुळे नुकसान पोहोचू नये, याबाबतही उपाययोजना करण्याची गरज असून त्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

संजय-मान्यताचा विवाह पुन्हा वांद्यात

अवैध संबंध ठेवल्याचा आरोप
मुंबई, दि.१८ : संजय आणि मान्यताचे लग्न पुन्हा एकदा वांद्यात आले असून मान्यताच्या पहिल्या पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवरून या जोडप्याला समन्स जारी करण्यात आले आहेत.
एका खाजगी वाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, मेराज या मान्यताच्या पहिल्या पत्नीने संजय-मान्यताच्या विवाहाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. मान्यताने मेराजला घटस्फोट न देता संजयशी लग्न केल्याचा त्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने दोघांनाही १ एप्रिल रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याविषयी समन्स बजावला आहे. मेराजने मान्यतावर संजयसोबत अवैध संबंध ठेवल्याचा आरोप केल्याचे समजते. या प्रकरणीच ही याचिका दाखल करून घेतल्याचे समजते.
संजय-मान्यताचे लग्न सुरुवातीपासूनच वांद्याचा विषय ठरले आहे. यापूर्वी मान्यताने गोव्यातील न्यायालयात दिलेल्या रहिवासी दाखल्याच्या प्रकरणावरूनही त्यांच्या विवाहाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. आता मेराजच्या प्रकरणी संजय-मान्यताला बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते.

"त्या' तलाठ्याला कामावर घेण्यासाठी नेते सक्रिय

मडगाव,दि.१८ (प्रतिनिधी): गेल्या महिन्यात गाजलेल्या व आता मुंबईत गाजू लागलेल्या सिनेस्टार संजय दत्त व मान्यता यांच्या विवाह नोंदणीसाठी आवश्यक असलेला वास्तव्य दाखला बनावट प्रतिज्ञापत्रावर विसंबून दिल्याबद्दल सध्या कामावरून निलंबित असलेला येथील मामलेदार कार्यालयातील तलाठी प्रशांत कुंकळयेकर याला पुन्हा नोकरीत घ्यावे यासाठी संबंधितांवर राजकीय दडपण येत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार वास्तव्य दाखल्याची शिफारस केली म्हणून नव्हे तर या एकंदर वास्तव्य दाखला प्रकरणाची भांडाफोड झाल्यावर सदर तलाठ्यावर त्याने जारी केलेल्या या दाखल्यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटिस मामलेदारांनी बजावली असता ती घेण्यास त्याने नकार दिला व ती घेऊन गेलेल्यास दुरुत्तरे दिली यास्तव त्याला निलंबित केले गेले होते, तेव्हाच्या त्याच्या उर्मटपणावरून त्याचा कोणीतरी गॉडफादर आहे हे स्पष्ट झाले होते.
त्याच्या नकाराचा अहवाल मामलेदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्यावर शिस्तभंगाचा ठपका ठेवून त्याला निलंबित केले गेले होते व त्याच्यावरील कारवाई संदर्भात शिफारस करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रसन्न आचार्य यांची एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार आचार्य यांनी सदर कुंकळयेकर याला चौकशीसाठी अनेकदा पाचारण केले पण एकदाही तो हजर झाला नाही की समन्स घेऊन गेलेल्यांकडे तो नीट वागला नाही. त्यांनाही तशीच दुरुत्तरे त्याने दिली. या सर्व बाबी आचार्य यांनी आपल्या अहवालात नमूद केल्या असल्याचे कळते. अहवाल तयार झालेला असून तो बहुतेक उद्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
हा अहवाल जरी तलाठीविरोधी असला तरी राजकारणी तलाठ्याच्या बाजूने असल्याने व कोणत्याही परिस्थितीत तो कामावर एकदोन दिवसांत हजर व्हावा म्हणून सारी धडपड चालू असल्याने कायद्यावर बोट ठेवून वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कुचंबणा झालेली पाहायला मिळते.

भूमिगत वीज वाहिन्यांना "अर्थिंग'च नसल्याचे उघड

वीजमंत्र्यांनाच प्रत्यंतर; चौकशीचा आदेश
मडगाव, दि.17 (प्रतिनिधी): मोठा गाजावाजा करून टाकण्यात आलेल्या मडगाव शहरातील भूमिगत वीज केबल्सच्या कोट्यवधींच्या कामात झालेला गैरप्रकार आज खुद्द वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनाच पाहायला मिळाला. त्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेताना या कामाची संपूर्ण फेरतपासणी तातडीने करून आपल्याला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे कामाची मुख्य ठेकेदार कंपनी, उपठेकेदार व या कामावर देखरेख करणारे वीज खात्याचे अधिकारी यांची सध्या पाचावर धारण बसली आहे.
आज वीज खात्याच्या येथील कार्यालयात या प्रकरणाचीच चर्चा चालू होती व त्यातून या कंत्राटातील अनेक रंगतदार किस्से ऐकायला मिळाले. या प्रकरणात अनेक बडी धेंडे अडकल्याचे दिसून आले. मडगाव शहराच्या भूमिगत वीज केबलचे हे कंत्राट एकूण 30 कोटींना पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनला दिले गेले होते. त्याच्याकडून लार्सन अँड टुब्रोला उपकंत्राट मिळाले होते. पहिल्या टप्प्यातील हे काम गेल्या फेब्रुवारीत घाईघाईत पूर्ण करून विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होण्यापूर्वी त्याच्या उद्घाटनाचा थाटही उडवून देण्यात आला पण प्रत्यक्षात काही ठिकाणचे काम अजूनही चालू आहे व ही परिस्थिती असतानाच दुसऱ्या टप्प्याचेही काम सदर ठेकेदारांनाच देण्यात आले आहे.
या कामाचा दर्जा काय, त्याची चाचणी कुणी घेतली, त्यावर देखरेख कुणाची या बाबत वीज खात्यात कुणालाच काही माहिती नाही की कुणी काही सांगायला तयार नाही, हे पाहून येथील एक जागरूक नागरिक सावियो फालेरो यांनी थेट वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांच्याशी संपर्क साधला व अशा भूवीज केबलव्दारा पथदीपांसाठी जे खांब उभारलेले आहेत, त्यांना अर्थिंगच्या जोडण्या दिलेल्या नसल्याने पावसाळ्यात ते धोकादायक ठरणार असल्याची बाब त्यांच्या लक्षात आणून दिली व आपले म्हणणे खोटे वाटत असल्यास येथील होली स्पिरिट चर्चजवळील खांब खोदून खात्री करण्याचे आव्हान दिले.
श्री. सावियो फालेरो हे माजी नगराध्यक्ष वाल्मिकी फालेरो यांचे बंधू आहेत. मंत्री सिकेरा यांनी त्यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेताना वीज खाते अधिकारी, ठेकेदार कंपनीचे अधिकारी यांना घेऊन मडगाव गाठले व फालेरो यांनी उल्लेख केलेल्या वीजखांबाचा पायाकडील भाग खोदला असता फालेरो यांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे आढळून आले.मंत्र्यांनी लगेच संबंधित अधिकाऱ्यांना तेथे पाचारण करून या प्रकरणी जाब विचारला. तेव्हा सगळेच त त प प करायला लागले. फालेरो यांनी सर्व वीज खांबांची हीच स्थिती असून पावसाळ्याच्या दिवसात सर्व वीजखांब मानवी जीवनास धोकादायक ठरण्याची शक्यता वर्तविली.
मंत्र्यांनी त्यावर मडगावातील अशा सर्व वीज खांबांची तपासणी करून अनुक्रमवार अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. गोवा सरकार व पॉवर ग्रीड या दरम्यान या कामासाठी झालेल्या करारानुसार वीजखांबांना तांब्याच्या तारांचे अर्थींग सक्तीचे आहे.गत दोन वर्षांत तांब्याचे दर आकाशाला गवसणी घालत असल्याने हा प्रकार घडला असावा असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
त्याचप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात ही अवस्था तर बाकीच्या टप्प्यातील कामाचे काय असा सवालही केला जात आहे.

तिबेटी नागरिकांचा आज पणजीत मोर्चा

वास्को, दि. 17 (प्रतिनिधी): तिबेटमध्ये चीनने चालविलेल्या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी गोव्यात वास्तव्य असलेले सुमारे 350 तिबेटी नागरिक आपला व्यवसाय बंद ठेवून उद्या (मंगळवारी) पणजी येथे मेणबत्ती मिरवणूक काढणार आहेत.
तिबेटियन रेफ्युजी संघटनेचे अध्यक्ष कर्मा येशो यांनी वास्को येथे यासंबंधी माहिती देऊन वास्को येथे तिबेट मार्केट बंद पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कळंगुट येथील तिबेटी नागरिकांनी गेले पाच दिवस आपला व्यवसाय बंद ठेवला आहे. उद्या पणजी कदंब बसस्थानकावरून संध्याकाळी 6.30 वाजता मेणबत्ती मिरवणूक काढली जाणार आहे. त्याची सांगता आझाद मैदानावर होणार आहे. 19 रोजी कळंगुट येथे 12 तासांचे लाक्षणिक उपोषण केले जाणार आहे.

गोव्यातील ड्रग्जचे जाळे उखडणार: रवी नाईक

पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी): राज्यातील अमलीपदार्थ तस्करीचे जाळे पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी गृह खात्याने कंबर कसली असून या व्यवहारांत गुंतलेल्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा गृहमंत्री रवी नाईक यांनी दिला. आज मंत्रालयातील आपल्या दालनात घेतलेल्या खास पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मद्यविक्री आणि हॉटेलबाबत कायद्यात दुरुस्ती करून मद्यालये रात्री अकरापर्यंत व उपाहारगृहे रात्री बारापर्यंतच चालू ठेवण्याबाबत विचार सुरू आहे. सरकारकडे अतिरिक्त पैशांचा भरणा केल्यास पहाटेपर्यंत शॅक्स उघडे ठेवण्याची परवानगी अबकारी आयुक्तांकडून दिली जाते, याचाही फेरविचार होणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. गोव्यात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या विदेशींना कोणत्याही स्थितीत येथे राहू दिले जाणार नाही. 2005 ते आतापर्यंत 104 विदेशींना परत पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शिक्षणासाठी किंवा गुन्हेगारीच्या प्रकरणात अडकून गोव्यात जास्तीत जास्त दिवस राहण्याची शक्कलही काही विदेशी पर्यटकांकडून लढवली जाते असे उघड झाले आहे. यापुढे अशा गोष्टींना थारा दिला जाणार नाही, असा इशारा रवी यांनी दिला.
अमलीपदार्थांच्याबाबतीत सूत्रांकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार लॅटिन अमेरिकेतील कोलंबिया तथा इतर देशांतून विविध राज्यांमार्गे अमलीपदार्थ गोव्यात येतात व येथून ते चार्टर विमानांतून युरोपीय देशांत नेले जातात अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. हे रोखण्यासाठी विमानतळावरील सुरक्षा यंत्रणा अधिक कडक करण्याची मागणी केंद्राकडे केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, स्कार्लेटची आई फियोना ही तिच्या आठ मुलांसह गोव्यात पर्यटक व्हिसावर आली आहे. तिची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असूनही ती गोव्यात कशी पोहचली, याचाही तपास होणे आवश्यक आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्याचे सोडून येथे अडचणी निर्माण करणारे पर्यटक गोव्याला अजिबात नकोत. त्यासाठी विदेश व्यवहार मंत्रालयाकडे व्हिसा बहाल प्रक्रियेत अधिक कडकपणा आणण्याकरता विनंती केली जाईल, असे रवी म्हणाले.
गोव्यात पर्यटनासाठी येणाऱ्यांनी पुरेशी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. येथे येऊन कसेही वागता येते ही मानसिकता बदलली जाणे आवश्यक आहे. याबाबत संबंधित देशांच्या दूतावासांशी चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमलीपदार्थविरोधी पथक व इतर पोलिस स्थानकांकडून झालेल्या तक्रारींची नोंद
----------------------------------------
2007
प्रकरणे नोंद-23, अटक-30 भारतीय(17) व विदेशी(13), मालजप्त-71.524.8 किलो,किंमत- सुमारे 80,59,250 रुपये.
नेपाळी-8, नायजेरियन-2, इटालीयन-1, डच-1, कोस्टा रिका-1
-------------------------------------
2008
प्रकरणे नोंद-8, अटक-8 भारतीय(4) व विदेशी(4), माल जप्त-30.703 किलो, किंमत- सुमारे 41,15,250 रुपये.
इस्रायली-1, नेपाळी-3
-----------------------------------------
छापे टाकून 2006 मध्ये जप्त केलेल्या अमलीपदार्थांची राज्यवार माहिती

उत्तरप्रदेश- 904 किलो,दिल्ली-598,गुजरात-529,महाराष्ट्र-468,हिमाचल प्रदेश-313,जम्मू आणि काश्मीर-245 व गोवा-64
(इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात असे व्यवहार कमी प्रमाणात होतात हे या आकडेवारीवरून दिसून येते, असे रवी यांनी सांगितले )

मुलीच्या मृत्यूला आईच जबाबदार: गृहमंत्री

पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी): फियोना मॅंकेवॉन ही बेजबाबदार व गुन्हेगारी प्रवृत्तीची बाई आहे. स्वतःच्या किशोरवयीन मुलीला एका अनोळखी इसमाकडे सोडून अन्य सात मुलांसह फिरण्यासाठी जाणारी ही बाईच स्कार्लेटच्या मृत्यूस जबाबदार असल्याची टीका गृहमंत्री रवी नाईक यांनी केली.
गृहमंत्री रवी नाईक व पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार यांचे अमलीपदार्थ माफियांशी साटेलोटे असल्याचा आरोप फियोनाने केला होता. आज प्रथमच या प्रकरणावर भाष्य करताना रवी नाईक यांनी फियोनाच्या वक्तव्यांचा खरपूस समाचार घेतला. या बाईची संपूर्ण पार्श्वभूमी ब्रिटनहून मागवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणी सुरवातीस प्रसारमाध्यमांत जेव्हा बातम्या झळकू लागल्या तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आपले मत व्यक्त केले होते. जेव्हा मुख्यमंत्री बोलतात तेव्हा इतर मंत्र्यांनी विनाकारण नाक खुपसायचे नसते, त्यामुळेच आपण या प्रकरणी काही बोललो नाही, असे स्पष्टीकरणही रवी यांनी दिले. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या या बाईचे उत्पन्नाचे साधन काय, आर्थिक स्थिती चांगली नसताना ती गोव्यात आपल्या आठही मुलांना घेऊन पर्यटनासाठी कशीय आली, याचा थांगपत्ता लावला जात आहे. या बाईने जाहीर वक्तव्ये करून गोव्याची जी बदनामी सुरू केली आहे त्यामागे राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय शक्ती कार्यरत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे रवी म्हणाले.
स्कार्लेटला ज्या इसमाकडे फियोनाने गोकर्णला जाताना सोपवले होती त्या इसमाशी फियोनाचे संबंध होते, हे उघड झाले आहे यापूर्वी ती गोव्यात आली होती काय, याचाही तपास सुरू असून आपल्या अल्पवयीन मुलीची काळजी घेण्यात तिने केलेल्या कुचराईमुळे तिच्यावर गोवा बाल सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कारवाई करता येणे शक्य आहे का, याचाही विचार सुरू असल्याचे रवी यांनी सांगितले.
येत्या दोन महिन्यात फियोनाचा व्हिसा संपणार असल्याने तिला मुदतवाढ दिली जाऊ नये. तसेच यापुढे गोव्यात तिला येण्याची परवानगी नाकारावी अशी मागणी विदेश व्यवहार मंत्रालयाकडे केली जाईल. फियोनाला मदत करणारे वकील विक्रम गुप्ता पर्वरी येथे राहतात. विदेशी लोकांबाबतची अनेक प्रकरणे ते हाताळत असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यांच्या पार्श्वभूमीचाही अभ्यास केला जाईल,असे संकेत रवीयांनी दिले.

आमदारच बनले "आम आदमी'

पगारासाठी तिजोरीत पैसा कमी
पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी): राज्यातील "आम आदमी' ला दिलासा देण्याची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सरकारने आता तर खुद्द आमदारांनाही "आम आदमी'च्या रांगेत बसवले आहे. अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर सरकारची तिजोरी रिकामी बनल्याने अनेक आमदारांचा फेब्रुवारीचा पगारच रखडल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
जनतेवर घोषणांचा मारा करून प्रत्यक्ष विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केलेल्या लोकांना साहाय्य करण्यास सरकारकडे पैसाच नाही. ही गोष्ट नित्याची बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता खुद्द लोकप्रतिनिधींना पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या अनेक आमदारांना फेब्रुवारीचा पगार मिळाला नसल्याने या आमदारांचे कर्मचारी सचिवालयात हेलपाटे मारत असल्याचे कळते. दरमहा पाच तारखेपूर्वी मिळणारा पगार यावेळी 17 तारीख झाली तरी खात्यात जमा झाला नसल्याची माहिती एका आमदारानेच दिली. प्रत्येक आमदाराला खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी पगार मिळतो. तो खात्यात जमा झाला नसल्याने अनेकांना आपल्या खिशातून या कर्मचाऱ्यांचा पगार देणे भाग पडल्याचीही माहिती मिळते.
माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्या कार्यकाळात दुर्लक्षित राहिलेल्या वित्त खात्यात सुधारणा घडवून राज्याचा आर्थिक डोलारा कशा पद्धतीने सांभाळत आहोत याचे विवेचन वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्याकडून सातत्याने केले जात आहे. सरकारी तिजोरीत यंदा शंभर कोटी अतिरिक्त निधी जमा होणार असल्याचे वक्तव्य केले जात असताना, दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींचा पगार देण्यासाठीच पैसे नाहीत. त्यामुळे सरकार अमूक करणार तमूक करणार अशा घोषणा कशाच्या आधारे करत आहे हे कळण्यास मार्ग नाही.
दरम्यान, अलीकडेच सरकारने एका अधिसूचनेमार्फत मंत्री व कॅबिनेट दर्जा असलेल्या नेत्यांसाठी विशेष सेवा अधिकाऱ्यांच्या पगारात वाढ केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. हा पगार सुमारे 20 हजार रुपये दरमहा केल्याचे सांगण्यात आले. याप्रकरणी सचिवालय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी मौन पाळणेच पसंत केले. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या तोंडावर सचिवालय अधिकाऱ्यांनी अलीकडे आपले मोबाईल एकतर बंद ठेवण्याचे किंवा रिंग झाले तरी तो न घेण्याचे धोरण अवलंबले आहे. आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी कोणत्याही स्थितीत आमदारांचा पगार खात्यात जमा झाला नाही तर विधानसभेत जनतेच्या अडचणी व समस्या सोडवण्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या आमदारांना आधी स्वतःवरील अन्यायाला वाचा फोडावी लागणार आहे.

"तो' नामफलक फोडल्याप्रकरणी पर्वरी पोलिस स्थानकात तक्रार

गोमंतक मराठी अकादमीच्या अध्यक्षांची माहिती
पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी): गोमंतक मराठी अकादमीच्या संरक्षक भिंतीचा नामफलक अकादमीने नव्हे तर, सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लावला होता. खासदार निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या या भिंतीचे काम पूर्ण होताच तेथे मराठीतून नामफलक लावला जाईल, अशी माहिती अकादमीचे अध्यक्ष नरेंद्र आजगावकर यांनी दिली. तसेच काल सकाळी अज्ञाताने तो नामफलक फोडून टाकल्याची तक्रार पर्वरी पोलिस स्थानकावर दाखल करण्यात आली असून सार्वजनिक बांधकाम खात्यालाही त्याची कल्पना देण्यात आल्याचे आजगावकर यांनी सांगितले.
80 वर्षीय स्वातंत्र्यसैनिक शामसुंदर नागवेकर यांनी आपण तो फलक फोडल्याचा दावा केला आहे. शिवसेनेचे प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र गावकर यांनी या घटनेचे स्वागत केले आहे. यापुढे मराठी अकादमीवर इंग्रजीत लिहिलेल्या पाट्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. गोव्यात मराठीलाही मानाचे स्थान असल्याने सर्व सरकारी कार्यालयांच्या फलकांमध्ये मराठीचा समावेश करावा, अशी मागणी गावकर यांनी केली आहे. तसे न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मराठी राजभाषा प्रस्थापन समितीच्या गेल्या बैठकीत नागवेकर यांनी तो इंग्रजी फलक त्वरित काढून तेथे मराठी फलक लावण्याची मागणी केली होती. अन्यथा तो फोडला जाईल, असा इशारा त्यांनी यापूर्वी दिला होता, अशी माहिती मिळाली आहे. मात्र, त्याची दखल घेतली नसल्याची टिका गावकर यांनी केली.
खासदार निधीतून पर्वरी येथील मराठी अकादमी भवनाच्या सभोवती संरक्षण भिंत उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. यावेळी खासदार श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला होता. हे काम येत्या एप्रिलमध्ये पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर नवीन मराठी फलकाचे अनावरण केले जाणार आहे, अशी माहिती आजगावकर यांनी दिली.

Sunday, 16 March, 2008

"अपनाघर'मधून पुन्हा पाच तरुणी पळाल्या

सुधारगृहाची सुरक्षा व व्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) : मेरशी येथील "अपनाघर' सुधारगृहातून पाच तरुणी आज पहाटे पळून गेल्याने या सुधारगृहाची सुरक्षा आणि व्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पहाटे ४ ते ५ सुमारास छताची कौले काढून राणी शिंदे (२०, कोलकाता), रेणू साहीन खान (२०, पारगाने कोलकाता), सपना अमजद सिकंदर (२१, मुंबई), मुमताज बाबू अली (२५, पुणे), व अंजली ऊर्फ फरीदा तडवी (कर्नाटक) या तरुणींनी पलायन केल्याची तक्रार सुधारगृहाचे अधीक्षक डी. सी. कुडाळकर यांनी जुने गोवे पोलिस स्थानकावर नोंदवली आहे.
गेल्या सहा महिन्यांत १२ तरुणी पळून गेल्याने सुधारगृहाच्या व्यवस्थेवरच संशय व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी याची गंभीर दखल घेऊन या तरुणींची शोध सुरू केला आहे. मात्र, या तरुणींचे छायाचित्र नसल्याने तपासकामी अडचण निर्माण झाली आहे.
८ मार्च रोजी पर्वरी पोलिसांनी एका हॉटेलवर छापा टाकून सहा मुलींची सुटका केली होती. तसेच त्यांच्याबरोबर असलेले तीन गिऱ्हाईके व त्या हॉटेलच्या स्वागतकक्षावर असलेल्या तरुणाला अटक केली होती. या सहा तरुणींपैकी तिघी आणि अन्य दोघी अशा पाच जणींनी आज पोबारा केला.
प्राप्त माहितीनुसार, सुधारगृहात या तरुणी जेवून झोपायला गेल्या होत्या. यातील पाच तरुणींनी पळून जाण्याच्या बेत आखला होता. याठिकाणी व्यवस्थित जेवण व राहण्याची योग्य व्यवस्था नसल्यानेच त्या पळून गेल्याची माहिती तेथे असलेल्या अन्य तरुणींनी पोलिसांना दिली आहे. काल रात्री काही तरुणींमध्ये जोरदार भांडण झाले होते. त्यानंतर त्यांनी हा पळून जाण्याचा बेत आखला. बाथरूमच्या बाजूलाच एक दरवाजा असून तो खिळे ठोकून बंद करण्यात आला होता. पहाटे हा दरवाजा उघडून तेथे असलेल्या खिडकीतून या पाच तरुणींनी पळ काढला. या सर्वांची चपला तेथे मिळाल्या आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून या तरुणींनी "आम्हाला आमच्या घरी नेऊन सोडा' अशी मागणी लावून धरली होती. तसेच जेवणही चांगल्या पद्धतीचे द्या, अशी मागणी केली होती. सुधारगृहात मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीमुळेच या तरुणांनी पळ काढल्याचे अन्य तरुणींनी पोलिसांना सांगितले आहे. वेश्या व्यवसायातील दलालांच्या जाळ्यात फसलेल्या तरुणींची सुटका करून त्यांना मेरशीच्या सुधारगृहात ठेवण्यात येते. तसेच त्यांना त्यांच्या घरच्या पत्त्यावर नेऊन सोडण्याची जबाबदारी सुधारगृहाच्या अधीक्षकांवर असते. या तरुणींना त्यांच्या कुटुंबीयाच्या स्वाधीन करण्यासाठी दर तरुणीमागे दहा हजार रुपये सरकार सुधारगृहाला देत असल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र या तरुणींना एक ते दोन वर्षांपर्यंत तेथेच ठेवण्यात येते, असे उघडकीस आले आहे.

तिबेटमध्ये वाढती अस्वस्थता

चीनकडून "जनयुद्ध' घोषित, हिंसेचा आगडोंब
ल्हासा, ता. १६ : ऑलिंपिक स्पर्धा तोंडावर आलेली असताना तिबेटमध्ये चीनविरोधी हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला असून तो चिरडून टाकण्यासाठी चीनने तेथे आता "जनयुद्धा'ची घोषणा केली आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत दहा जणांचा बळी गेल्याचे सांगण्यात येत असले तरी अनधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृतांची संख्या शंभराहून अधिक असावी.
तब्बल वीस वर्षांनंतर हा जनक्षोभ तिबेटमध्ये उसळला आहे. गेल्या शुक्रवारपासून विविध ठिकाणी जमावाकडून दुकाने लुटणे, वाहनांना आगी लावणे, इमारतींवर हल्ले करणे, वाहनचालकांना बडवून काढणे हे प्रकार नित्याचेच बनले आहेत. हे कमी म्हणून की काय चीनमध्येही तिबेट समर्थकांकडून तीव्र निदर्शने होऊ लागले आहेत.प्रामुख्याने सिच्युआन प्रांतात या निदर्शनाची धार वाढत चालली आहे. त्यात आतापर्यंत तिघा तिबेटींचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. चीनविरोधी आंदोलनात भाग घेतलेल्या तिबेटींना शरणागती पत्करण्यास चीनच्या प्रशासनाने सोमवारी मध्यरात्रीपर्यंतची मुदत दिली आहे. अर्थात, तिबेटमध्ये लष्करी कायदा लागू केला जाणार नाही, असा निर्वाळा चीनने दिला आहे. हिंसाचार मोडून काढण्यासाठी ठिकठिकाणी सैनिकांना तैनात करण्यात आले आहे. काही बौद्ध भिख्खू चीनविरोधी आंदोलनाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप चीनच्या प्रशासनाने केला आहे.

अमेरिकेचा निर्वाणीचा सल्ला
गेल्या ५७ वर्षांपासून तिबेट चीनच्या जोखडाखाली असून त्याविरोधात जगभरात विखुरलेली तिबेटी जनता लढा देत आहे. सध्या तेथे सुरू असलेल्या हिंसाचाराविरुद्ध अमेरिकेसह युरोपिय देशांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. हा हिंसाचार हाताळताना चीनने सावधगिरी बाळगावी, असा सूचक सल्ला अमेरिकेने चीनला दिला आहे. चीनच्या आक्रमक धोरणाबद्दल जपानसह अन्य आशियाई देशांनीही नाक मुरडले आहे.

"ही चीनची सांस्कृतिक दडपशाही'
तिबेटचे धार्मिक गुरू दलाई लामा यांनी या घटनेचे वर्णन "चीनची सांस्कृतिक दडपशाही' असे केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केली जावी, अशी मागणी दलाई लामांनी केली आहे. बळाचा वापर करून निष्पाप तिबेटी जनतेची तोंडे बंद करणे निषेधार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, येत्या ऑगस्टमध्ये चीनने ऑलिंपिक स्पर्धेचे आयोजन करण्यास आपली हरकत नसल्याचा खुलासा त्यांनी केला आहे.

सरबजितला १ एप्रिलला फाशी

वाचविण्याचे सर्व प्रयत्न अखेर निष्फळ
इस्लामाबाद, दि.१६ : गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेला भारताचा नागरिक सरबजितसिंग याच्या फाशीचा दिवस अखेर निश्चित झाला. येत्या १ एप्रिल रोजी पहाटे ५ वाजता त्याला फासावर चढविण्यात येणार आहे. लाहोरमधील लखपत तुरुंगातील अधिक्षकांना त्याच्या फाशीचा आदेश प्राप्त होताच अधिकाऱ्यांनी सरबजितला लगेच अंधार कोठडीत टाकले.
भारताचा हेर म्हणून ठपका असलेल्या सरबजितसिंगला पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लाहोर आणि फैसलाबाद येथे १९९० मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेप्रकरणी दोषी ठरविले होते. सध्या त्याला लाहोर येथील लखपत तुरुंगात डांबण्यात आले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांनी ४ मार्च रोजी सरबजितचा दयेचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर १४ मार्च रोजी त्याच्या फाशीचा आदेश जारी केला होता. आज तो लखपत तुरुंगाला प्राप्त झाला.
लाहोर आणि फैसलाबाद येथे १९९० मध्ये एकापाठोपाठ पाच बॉम्बस्फोट झाले होते. यात ३० जण ठार झाले होते. याप्रकरणी पाक न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. पाक सरकारच्या मते, त्याचे खरे नाव सरबजित नसून मनजितसिंग असे आहे आणि तो भारताचा हेर आहे.
तब्बल ३५ वर्षांनंतर भारतीय कैदी काश्मीरसिंगची अलीकडेच पाकच्या तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली होती. भारतात आल्यानंतर त्याने, "मी भारताचा हेर होतो,' अशी कबुली दिली होती. त्याच्या या वक्तव्याची गंभीर दखल घेऊनच पाक सरकारने सरबजितबद्दल कठोर भूमिका स्वीकारली असल्याचे मानले जात आहे. तिथेच, सरबजितच्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीने जर मुशर्रफ यांची व्यक्तिश: भेट घेऊन जर दयेचा अर्ज सादर केला तर त्याच्या फाशीला तूर्तास स्थगिती मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
दरम्यान, सरबजितला मनजितसिंग समजून फाशी देण्याचा पाक सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा करीत नव्याने दयेचा अर्ज मुशर्रफ यांच्याकडे पाठविण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. सरबजितला मुक्त करण्यासाठी आवश्यक ते सर्वच प्रयत्न करण्यात येतील, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरबजित हा हेर नाही. रात्रीच्या वेळी दारूच्या नशेत तो सीमेपलीकडे गेला आणि पाकच्या पोलिसांनी त्याच्यावर हेर असल्याचा आरोप ठेवून तुरुंगात डांबले, असा दावा त्याच्या कुटुंबीयांनी केला.

दक्षिण गोव्यात जोरदार पाऊस

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) : ढगांचा गडगडाट व विजांचा चकचकाट यांच्याबरोबरीने आलेल्या पावसाने राज्यातील अनेक भागांत आपली हजेरी लावली. पावसाचा जास्त प्रभाव संध्याकाळी दक्षिण गोव्यात जाणवला. काणकोण, सांगे आदी भागांत जोरदार पाऊल पडल्याचे आमच्या प्रतिनिधींनी कळविले आहे. रात्री ९ वाजल्यापासून मडगाव शहराला पावसाने चांगलेच झोडपून काढले. रात्री १० वाजेपर्यंत पाऊस अक्षरशः ओतत होता व त्यामुळे अनेक ठिकाणी गटारे तुंबून रस्ते पाण्याखाली आले तर काही ठिकाणी कचरा रस्त्यावर आला. गडगडाटामुळे विजेचा लपंडाव चालूच होता. दुपारपासून वाढलेला उष्मा मात्र या जोरदार पावसामुळे कमी झाला.
केरळ ते विदर्भ या विभागात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने येत्या २४ तासांत गोव्याच्या काही भागांत पाऊस पडण्याची शक्यता पणजी वेधशाळेचे प्रमुख के.व्ही. सिंग यांनी व्यक्त केली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून गोवेकरांना उकाडा सहन करावा लागत आहे. मात्र राज्याच्या काही भागांत पावसाने हजेरी लावल्यामुळे तेथील लोकांना दिलासा मिळाला. दिवसा ढगाळ वातावरण असल्याने रात्री आर्द्रतेचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे उकाड्याने लोक हैराण झाले आहेत.
गेल्या २४ तासांत राज्यामध्ये कमाल ३३.१ आणि किमान २५.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. हीच स्थिती अजून दोन दिवस राहण्याची शक्यता सिंग यांनी व्यक्त केली.

हणजूण सरपंचाच्या चौकशीचे आदेश

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): "कर्लीज' शॅकचे मालक तथा हणजूणचे सरपंच एडविन नुनीस यांची स्कार्लेट खून प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश तपास पथकाला देण्यात आले आहेत. तसेच गृहमंत्री रवी नाईक यांनी डिव्होन इंग्लंड येथे राहणाऱ्या फियोना किलींग यांची पार्श्वभूमी पडताळून त्याबाबतचा अहवाल देण्याची मागणी ब्रिटिश सरकारकडे केली आहे.
स्कार्लेटला अमली पदार्थ देऊन तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले तेव्हा तेथे काही राजकीय व्यक्ती असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने पोलिसांनी त्या दिशेने तपासाचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याचा तपास लावण्यासाठी खास पोलिस उपअधीक्षक शांबा सावंत यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सरपंच नुनीस यांची चौकशी केल्याशिवाय या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे मत एका पोलिस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
फियोनाची पार्श्वभूमी पडताळून पाहणे या प्रकरणात महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठीची तयारी पोलिसांनी केली आहे.फियोना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने तिने आता पोलिस आणि राजकारण्यांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात ठेवून त्यांचे हात बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आगामी काळात तिच्याविरोधातील पुरावे पोलिसांच्या हाती लागल्यास तिच्या अटकेची शक्यता आहे. त्यामुळेच तिने ही नवी खेळी खेळली आहे, अशी चर्चा पोलिस वर्तुळात आहे.

"मुरली'ची भूमिका महत्त्वाची
स्कार्लेटचा मित्र "मुरली' याचीही या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका असल्याची माहिती या प्रकरणात अटक केलेल्या शाणाबॉय याने आपल्या जबानीत पोलिसांना दिली आहे. "मुरली' हा बॉलिवूड संगीत क्षेत्रातील एका नामांकित कॅसेट कंपनीच्या मालकाचा नातेवाईक असल्याची माहिती मिळाली आहे. ज्या दिवशी स्कार्लेटचा खून झाला, त्याच्या काही तासापूर्वी "मुरली' स्कार्लेटला "लुई'या शॅकमधून घेऊन "कर्लीज' या शॅकमध्ये गेला होता.

हिंदूंचे उत्थान ही काळाची गरज : ब्रहेशानंदाचार्य

म्हापसा, दि. १६ (वार्ताहर): हिंदू धर्माच्या उत्थानाची आज नितांत गरज आहे. मंदिरे शाबूत राहिली पाहिजेत कारण ती आपली श्रद्धास्थाने आहेत. प्रत्येकाला मंदिराविषयी तळमळ असावी, अशी अपेक्षा आज ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामींनी करासवाडा येथे संत समाज आयोजित श्री. सद्गुरू भक्ती महोत्सवात दिव्य धर्म प्रबोधन कार्यक्रमात व्यक केली.
आज मुलांवर चांगले संस्कार करण्याची गरज आहे. देशाचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी युवा पिढीवर आहे. पद्मनाभ संप्रदाय हा जगाचा उद्गाता आहे, त्याचे कार्य ईश्वरी आहे. हे कार्य ईश्वर करून घेत असतो. हिंदू धर्म संवर्धनाचे कार्य हे देशकार्य आहे. देशाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी हा धर्म टिकला पाहिजे, वाढला पाहिजे, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
यावेळी व्यासपीठावर प्रा. अनील सामंत, जयेश थळी, प्रा. यल्लोजी मेणसे, महोत्सवाचे अध्यक्ष रोहिदास पित्रे उपस्थित होते.
सौ.व श्री. मनोज वाळके यांनी स्वामींची पाद्यपुजा केली. संप्रदायाचे अध्यक्ष गुरुदास शिरोडकर यांनी प्रास्ताविक केले. याप्रसंगी प्रा. सामंत, मेणसे, जयेश थळी व संगम भोसले यांचा स्मृतीचिन्हे देऊन गौरवा करण्यात आला. सूत्रसंचालन संगम भोसले यांनी केले. संदीप कोरगावकर यांनी आभार मानले. शिष्यवर्गातर्फे स्वामींना यावेळी पू. ब्रह्मानंद स्वामींची प्रतिमा देण्यात आली.