नवी दिल्ली, दि. १८ : समाजवादी पक्षाच्या नऊ लोकसभा खासदारांनी आज पक्ष बैठकीवर टाकलेला बहिष्कार, माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी आण्विक करारावर उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्ह व झारखंड मुुक्ती मोर्चाचे नेते शिबू सोरेन यांनी घेतलेली सरकार विरोधाची ठाम भूमिका व उत्तर प्रदेशातील काही कॉंग्रेस खासदारांनी केलेली टीका यामुळे मनमोहनसिंग सरकार गंभीर संकटात आल्यासारखे दिसत आहे.
समाजवादी पक्षाच्या सात खासदारांनी बंडखोरी केल्याचे यापूर्वीच मानले जात होते. आज त्या संख्येत वाढ होत नऊ खासदारांनी संसदीय पक्षाच्या बैठकीवर बहिष्कार घातल्याचे दिसून आले. एका सूत्रानुसार ही संख्या आणखी दोनने वाढण्याची शक्यता आहे.
बसप नेत्या व उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी समाजवादी पक्ष फोडण्याचे जोरदार प्रयत्न चालविले असून याकामी त्यांना रिलायन्सचे मुकेश अंबानी यांची भरपूर मदत होत असल्याचे समजते. मुकेश अंबानी हे सोनिया गांधींच्या जवळचे मानले जातात. पण, कॉंग्रेसने सपाचा पाठिंबा घेतल्यापासून मुकेश अंबानी नाराज असल्याचे कळते. समाजवादी पक्षात विभाजन घडवून आणण्याचे सारे प्रयत्न ते करीत असल्याचे एका सूत्राने सांगितले.
पूर्ण विश्वास
लोकसभेत आमच्या विजयाबद्दल आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. २९० मते मिळवून विश्वास मताचा प्रस्ताव आम्ही जिंकू या शब्दात कॉंग्रेस प्रवक्ते वीरप्पा मोईली यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
झारखंड मुक्ती मोर्चा
झारखंड मुक्ती मोर्चाचे शिबू सोरेन व राष्ट्रीय लोक दलाचे अजितसिंग यांना मंत्रिमंडळात घेतले जाईल असे वातावरण दुपारपर्यंत असताना सायंकाळी मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार न करण्याचा निर्णय कॉंगे्रस नेतृत्वाने घेतला. शिबू सोरेन यांनी केंद्रात कोळसा मंत्रालय मागितले होते. मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नसल्याने सोरेन यांची मागणी मान्य होण्याची शक्यता मावळली आहे.
देवेगौडांची भूमिका
माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी आज आण्विक करारावर सरकार फार घाई करत असल्याचे सांगून आपण सरकारच्या विरोधात जाऊ शकतो याचा संकेत दिला. त्यानंतर लगेच पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी बंगलोरमध्ये संपर्क साधून चर्चा केली. एका सूत्रानुसार, देवेगौडा यांनी सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचे आश्वासन भाजपला दिले आहे. एका राज्यसभा सदस्यामार्फत देवेगौडांशी संपर्क साधला जात होता. देवेगौडांच्या पक्षाचे अन्य दोन खासदार वीरेंद्रकुमार व शिवण्णा हे पूर्वीपासूनच भाजपच्या संपर्कात आहेत. कर्नाटकातील आणखी एक कॉंगेे्रस खासदार आर.एल. जालप्पा यांनीही सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याची घोषणा केली आहे. जालप्पा यांचे सुपुत्र भाजप मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत.
भजनलाल फॅक्टर
हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भजनलाल यांचे सुपुत्र कुलदीप बिष्णोई यांनी सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याची घोषणा केली आहे. आज कॉंग्रेसचे आणखी एक खासदार अविनाश शर्मा यांनी बंडखोरीची घोषणा केली. ते भजनलाल गटाचे मानले जातात. आसामच्या बारपेटा मतदारसंघातील एका मुस्लिम खासदाराने सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याची घोषणा केली आहे.
भाजपची चिंता
आपल्या काही खासदारांची प्रकृती ठीक नसणे ही भाजपसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. बिकानेरचे खासदार धर्मेंद्र यांच्या गुडघ्यांवर अमेरिकेत शल्यक्रिया झाली असल्याने ते मतदानासाठी येण्याच्या स्थितीत नाहीत असे समजते. त्याचप्रमाणे गुजरातमधील खासदार महेश कनोडिया यांच्यावर बायपास शल्यक्रिया झाली असल्याने ते रुग्णालयात आहेत. मात्र त्यांना विशेष विमानाने आणण्याची व्यवस्था केली जात आहे.
------------------------------------------------------------------------------
अणुकराराला आता कॉंग्रेसमधूनच विरोध
संपुआ सरकार वाचविण्यासाठी अगदी किरकोळ पक्षांचे दार ठोठावणाऱ्या कॉंगे्रसमध्येच आज अणुकराराच्या विरोधात सूर निघाला आहे. कॉंगे्रसचे कर्नालमधील खासदार अरविंद शर्मा यांनी अणुकराराला जाहीर विरोध करून, उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांचे गुण गायले आहेत.
मायावती यांच्या सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आणि मायावती यांना अडचणीत आणण्यासाठी कॉंगे्रस नेतृत्वाने मुलायमसिंग यादव यांच्या समाजवादी पार्टीशी अभद्र युती केली आहे. मुलायमसिंग आणि अमरसिंग यांची ज्या पद्धतीने कॉंगे्रसने मदत घेतली त्यामुळे मी खिन्न झालो आहे. कॉंगे्रसमध्ये राजकीय नैतिकतेचा दर्जा खालावत असल्याचेच हे संकेत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
याउलट, मायावती सर्व समाजला एकत्र करण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत, असे सांगताना शर्मा यांनी मायावती यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. आपण मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीत जाणार काय, असे विचारले असता, "माझा तसा कुठलाही विचार नाही. मी मायावती यांची स्तुती केली कारण, त्या पात्र अशाच नेत्या आहेत,' असे ते म्हणाले.
.........................................................................
Friday, 18 July 2008
अनैतिक प्रकरणातून पतीचा खून पत्नी अँजेलास जन्मठेप
मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी) : अनैतिक संबंधांतून मळकर्णे केपे येथे १६ डिसेंबर २००६ रोजी झालेल्या फ्लोरियान दिनिज याच्या खूनप्रकरणी आज येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी मयताची पत्नी अँजेला दिनिज हिला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.
गेल्या आठवड्यात आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले होते. आज सकाळी भरगच्च न्यायालयात ही शिक्षा फर्मावण्यात आली. जन्मठेपेखेरीज आरोपीला १० हजार रु. दंड व तो न भरल्यास आणखी सहा महिने सक्त मजुरी, पुरावा नष्ट केल्याबद्दल २ वर्षें सक्तमजुरी व पाच हजार रु. दंड व तो न भरल्यास २ महिने सक्तमजुरी असे शिक्षेचे स्वरूप आहे. आरोपीने दंडाची रक्कम भरल्यास ती मयताच्या वृद्ध आई-वडिलांना द्यावी, असे निकालपत्रात म्हटले आहे.
न्यायालयासमोर आलेल्या साक्षी पुराव्यानुसार अँजेलास आपल्या अल्पवयीन मुलाच्या मदतीने फ्लोरियानवर लाकडी दंडुक्यांनी हल्ला करून ठेचून खून केला होता व नंतर त्याने झाडाला डोके आपटून आत्महत्या केल्याचा कांगावा केला. तथापि, नंतर तो खुनाचा प्रकार असल्याचे उघड झाल्यावर तिला अटक झाली होती.
मयत फ्लोरियान हा विदेशात कामाला होता. दरम्यान, अँजेला व कार्मिन मास्कारेन्हस यांचे सूत जुळले. फ्लोरियानला गोव्यात आल्यावर ही गोष्ट कळली व पती - पत्नी यांच्यातील संबंध बिघडले. तो नेहमी दारूच्या नशेत राहू लागला. त्यातून त्यांची भांडणे होऊ लागली व तो त्यांना मारहाण करू लागला .
त्यामुळे अँजलाने पतीचा काटा काढण्याचा कट रचला त्यात आपला १७ वर्षीय मुलगा जेम्स याला सामील करून घेतले व हे अतिरेकी पाऊल उचलले .
प्रथम केप्याचे तत्कालीन उपनिरीक्षक (व आता स्कार्लेट प्रकरणी बडर्फ करण्यात आलेले) नेर्लन आल्बुकर्क यांनी याप्रकरणी तेव्हा आत्महत्या म्हणून नोंद केली. मात्र मयताच्या बहिणीने प्रकरण लावून धरले व त्यामुळे मयताचा पुरलेला मृतदेह काढून त्याची शवचिकित्सा केली असता तो खून असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर तपासकाम कुंकळ्ळीचे तत्कालीन पोलिस निरिक्षक मंजुनाथ देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आले. त्यांनी अँजेलाला मुलासह अटक केली. मुलगा अल्पवयीन असल्याने त्याला "अपनाघर'मध्ये पाठविले होते तो अजून तेथेच आहे. या प्रकरणात आरोपीच्यावतीने ऍड. आल्बन व्हिएगस यांनी तर सरकारच्या वतीने सरोजनी सादिर्र्न यांनी काम पाहिले.
गेल्या आठवड्यात आरोपीला दोषी ठरवण्यात आले होते. आज सकाळी भरगच्च न्यायालयात ही शिक्षा फर्मावण्यात आली. जन्मठेपेखेरीज आरोपीला १० हजार रु. दंड व तो न भरल्यास आणखी सहा महिने सक्त मजुरी, पुरावा नष्ट केल्याबद्दल २ वर्षें सक्तमजुरी व पाच हजार रु. दंड व तो न भरल्यास २ महिने सक्तमजुरी असे शिक्षेचे स्वरूप आहे. आरोपीने दंडाची रक्कम भरल्यास ती मयताच्या वृद्ध आई-वडिलांना द्यावी, असे निकालपत्रात म्हटले आहे.
न्यायालयासमोर आलेल्या साक्षी पुराव्यानुसार अँजेलास आपल्या अल्पवयीन मुलाच्या मदतीने फ्लोरियानवर लाकडी दंडुक्यांनी हल्ला करून ठेचून खून केला होता व नंतर त्याने झाडाला डोके आपटून आत्महत्या केल्याचा कांगावा केला. तथापि, नंतर तो खुनाचा प्रकार असल्याचे उघड झाल्यावर तिला अटक झाली होती.
मयत फ्लोरियान हा विदेशात कामाला होता. दरम्यान, अँजेला व कार्मिन मास्कारेन्हस यांचे सूत जुळले. फ्लोरियानला गोव्यात आल्यावर ही गोष्ट कळली व पती - पत्नी यांच्यातील संबंध बिघडले. तो नेहमी दारूच्या नशेत राहू लागला. त्यातून त्यांची भांडणे होऊ लागली व तो त्यांना मारहाण करू लागला .
त्यामुळे अँजलाने पतीचा काटा काढण्याचा कट रचला त्यात आपला १७ वर्षीय मुलगा जेम्स याला सामील करून घेतले व हे अतिरेकी पाऊल उचलले .
प्रथम केप्याचे तत्कालीन उपनिरीक्षक (व आता स्कार्लेट प्रकरणी बडर्फ करण्यात आलेले) नेर्लन आल्बुकर्क यांनी याप्रकरणी तेव्हा आत्महत्या म्हणून नोंद केली. मात्र मयताच्या बहिणीने प्रकरण लावून धरले व त्यामुळे मयताचा पुरलेला मृतदेह काढून त्याची शवचिकित्सा केली असता तो खून असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर तपासकाम कुंकळ्ळीचे तत्कालीन पोलिस निरिक्षक मंजुनाथ देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आले. त्यांनी अँजेलाला मुलासह अटक केली. मुलगा अल्पवयीन असल्याने त्याला "अपनाघर'मध्ये पाठविले होते तो अजून तेथेच आहे. या प्रकरणात आरोपीच्यावतीने ऍड. आल्बन व्हिएगस यांनी तर सरकारच्या वतीने सरोजनी सादिर्र्न यांनी काम पाहिले.
अटकपूर्व जामिनासाठी नेर्लन आल्बुकर्कचा अर्ज
स्कार्लेट खून प्रकरण
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) : स्कार्लेट किलिंग या इंग्लंडमधील युवतीच्या खून प्रकरणी तपासकामात हलगर्जीपणा केल्याने बडतर्फ पोलिस उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क याने अटकपूर्व जामिनासाठी बाल न्यायालयात आपल्या वकिलामार्फत अर्ज दाखल केल्याने या प्रकरणाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने "सीबीआय'च्या तपास अधिकाऱ्याला या अर्जावर युक्तिवादासाठी नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी होणार आहे.
१८ फेब्रुवारी ०८ रोजी स्कार्लेटचा मृतदेह हणजूण किनाऱ्यावर आढळला तेव्हा आल्बुकर्क ड्युटीवर होता. स्कार्लेटचा मृत्यू "अनैसर्गिक' म्हणून नोंद केल्यानंतर तिची आई फियोना हिने पोलिसांवर अनेक आरोप केले. त्यावेळी आपली बाजू जाणून न घेताच आपल्याला निलंबित करण्यात आले आणि त्यानंतर बडतर्फ करण्यात आल्याचे आल्बुकर्क याने अर्जात म्हटले आहे.
आपण या बडतर्फीला आव्हान देण्यासाठी याचिका तयार करण्याच्या कामात व्यस्त आहोत. तथापि, गेल्या काही दिवसांपासून "सीबीआय' माझ्या घरी संपर्क साधून आहे. त्यामुळे आपल्याला अटक होण्याची शक्यता त्याने अर्जात व्यक्त केली आहे.
तसेच, आपल्या कुटुंबातील एक सदस्य पोलिस खात्यात आहे. त्याने एका मंत्र्यांविरोधात तक्रार दाखल होती. त्याचा वचपा काढण्यासाठी आपला छळ केला जात असल्याचेही या अर्जात नमूद केले आहे. या अर्जावर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर "सीबीआय' नेमकी कशासाठी त्याला अटक करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, यावर प्रकाश पडणार आहे. दरम्यान, केपे येथील दिनिज खून प्रकरणाचा तपास व्यवस्थितपणे न केल्याबद्दल यापूर्वी आल्बुकर्क याला निलंबित करण्यात आले होते. दिनिज याचा खून झालेला असताना तेव्हा आल्बुकर्क याने आत्महत्या अशी नोंद केली होती. त्यामुळे हे प्रकरण त्याच्यावर शेकले होते. पाठोपाठ तो स्कार्लेट खूनप्रकरणात तशाच स्वरूपाच्या कृतीमुळे अडचणीत आला. आता त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केल्यामुळे पुढे काय होणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) : स्कार्लेट किलिंग या इंग्लंडमधील युवतीच्या खून प्रकरणी तपासकामात हलगर्जीपणा केल्याने बडतर्फ पोलिस उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क याने अटकपूर्व जामिनासाठी बाल न्यायालयात आपल्या वकिलामार्फत अर्ज दाखल केल्याने या प्रकरणाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने "सीबीआय'च्या तपास अधिकाऱ्याला या अर्जावर युक्तिवादासाठी नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी होणार आहे.
१८ फेब्रुवारी ०८ रोजी स्कार्लेटचा मृतदेह हणजूण किनाऱ्यावर आढळला तेव्हा आल्बुकर्क ड्युटीवर होता. स्कार्लेटचा मृत्यू "अनैसर्गिक' म्हणून नोंद केल्यानंतर तिची आई फियोना हिने पोलिसांवर अनेक आरोप केले. त्यावेळी आपली बाजू जाणून न घेताच आपल्याला निलंबित करण्यात आले आणि त्यानंतर बडतर्फ करण्यात आल्याचे आल्बुकर्क याने अर्जात म्हटले आहे.
आपण या बडतर्फीला आव्हान देण्यासाठी याचिका तयार करण्याच्या कामात व्यस्त आहोत. तथापि, गेल्या काही दिवसांपासून "सीबीआय' माझ्या घरी संपर्क साधून आहे. त्यामुळे आपल्याला अटक होण्याची शक्यता त्याने अर्जात व्यक्त केली आहे.
तसेच, आपल्या कुटुंबातील एक सदस्य पोलिस खात्यात आहे. त्याने एका मंत्र्यांविरोधात तक्रार दाखल होती. त्याचा वचपा काढण्यासाठी आपला छळ केला जात असल्याचेही या अर्जात नमूद केले आहे. या अर्जावर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर "सीबीआय' नेमकी कशासाठी त्याला अटक करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, यावर प्रकाश पडणार आहे. दरम्यान, केपे येथील दिनिज खून प्रकरणाचा तपास व्यवस्थितपणे न केल्याबद्दल यापूर्वी आल्बुकर्क याला निलंबित करण्यात आले होते. दिनिज याचा खून झालेला असताना तेव्हा आल्बुकर्क याने आत्महत्या अशी नोंद केली होती. त्यामुळे हे प्रकरण त्याच्यावर शेकले होते. पाठोपाठ तो स्कार्लेट खूनप्रकरणात तशाच स्वरूपाच्या कृतीमुळे अडचणीत आला. आता त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केल्यामुळे पुढे काय होणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
गोव्यातही कॉंग्रेसची झोप उडवण्याचे सत्र
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) : केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला डाव्यांनी ज्याप्रमाणे हैराण केले आहे त्या धर्तीवरच गोव्यातील दिगंबर कामत सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या गटांकडून सध्या कॉंग्रेसची झोप उडवण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. केंद्रात २२ रोजी विश्वासमत ठरावाचा निकाल हाच मुळी गोव्यातील नव्या राजकीय समीकरणाची नांदी ठरणार असल्याचा गौप्यस्फोट सत्ताधारी पक्षातीलच एका नेत्याने करून या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
पाळीचे आमदार प्रा. गुरूदास गावस यांचे निधन झाल्याने या जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. पाळी मतदारसंघाचे पालकमंत्री या नात्याने या मतदारसंघाची सूत्रे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सध्या आपल्या हातात घेतली आहेत. प्रा. गावस हे विश्वजित राणे यांचे समर्थक होते हे जगजाहीर असल्याने पाळी मतदारसंघात विश्वजित यांचाच शब्द अखेरचा मानण्याची वेळ प्रदेश कॉंग्रेसवर आली आहे. कॉंग्रेस पक्षातील अनेक नेते या मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहेत. त्यात उत्तर गोव्यातील काही पराभूत उमेदवारांच्या नावांचीही चर्चा सुरू आहे. विश्वजित यांच्या कृपाशिर्वादाने ही उमेदवारी मिळाल्यास विजय निश्चित असल्याचा दावा करून अनेकांनी उमेदवारीसाठी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यधांकडे धाव घेण्याचे सोडून विश्वजित राणे यांचे उंबरठे झिजवण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा कॉंग्रेसच्या गोटात सुरू आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कॉंग्रेससाठी उमेदवारी मिळवण्याच्या शर्यतीत जितेंद्र देशप्रभू,ऍड.रमाकांत खलप या दिग्गजांचा नावांचीही चर्चा सुरू असून त्यांनी आपल्या काही समर्थकांकरवी आपले घोडे पुढे रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे.
सध्या पाळी मतदारसंघातून निवडणुकीत उतरण्याची शक्यता असलेल्या सदस्यांत स्व. गावस यांचे बंधू प्रताप गावस, साखळीच्या नगरसेवक सुनिता वेरेकर, महेश गांवस यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. विश्वजित राणे पाळी मतदारसंघातून आपली पत्नी दिव्या राणे यांना उतरवण्यासाठी इच्छुक असल्याचेही त्यांचे समर्थक आता उघडपणे सांगत आहेत.
दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षातर्फे माजी आरोग्यमंत्री डॉ. सुरेश आमोणकर यांच्यासह मंगलदास गावस व डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारची मदार विश्वजित राणे यांच्या बळावर असल्याने पाळी मतदारसंघात कॉंग्रेसने सध्या त्यांच्यासमोर नांगी टाकली आहे. या मतदारसंघाबाबत निर्णय विश्वजित राणेच घेतील, असे कॉंग्रेसवालेच सांगत आहेत. पाळी मतदारसंघातून विश्वजित यांचा उमेदवार कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणार असला तरी त्यांच्या इच्छेच्या उमेदवारीला जर श्रेष्ठींनी परवानगी दिली नाही तर ते आपला स्वतंत्र उमेदवार रिंगणात उतरवणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. मगो पक्षाच्या तिकिटावर विधानसभा निवडणूक लढवलेले महेश गांवस हेही सध्याच्या स्थितीत कॉंग्रेस किंवा मगोची उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुक आहेत. मगो पक्ष सध्याच्या सरकारात सहभागी झाल्याने मगो या मतदारसंघात आपला उमेदवार उभा करण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे सुदिन ढवळीकरांमार्फत विश्वजित यांच्याकरवी कॉंग्रेसचे तिकीट मिळवण्याचे प्रयत्नही त्यांनी चालवल्याचे त्यांचे निकटवर्तीय सांगत आहेत. दरम्यान, समीर साळगावकर यांची अलीकडेच गोवा हस्तकला विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यानंतर विश्वजित राणे यांना त्यांना आक्षेप घेतल्याची चर्चा होती. विश्वजित यांनी यापूर्वी काही खाण उद्योजकांबरोबर दोन हात करून त्याबाबत मुख्य सचिव जे.पी. सिंग यांच्याकडेही तक्रार केली होती. त्यांचा रोष साळगावकरांच्या दिशेने होता व त्यामुळे अनिल साळगावकर यांच्यातर्फे त्यांचे निकटवर्तीय असलेल्या महेश गांवस यांना विश्वजित यांच्या उमेदवाराविरोधात उतरवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची नवी वार्ता सध्या पाळीत पसरली आहे.
------------------------------------------------------------------------------
भाजपचा सावध पवित्रा
सध्याच्या परिस्थितीत भाजपने मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. ऑगस्टमध्ये विधानसभा अधिवेशन असल्याने केंद्रातील "संपुआ'सरकार कोसळले तर राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याचीच जास्त शक्यता असल्याने एवढ्यातच पाळी मतदारसंघाबाबत भूमिका घेणे उचित नाही, त्याबाबत नंतर विचार करू,असे एका नेत्याचे म्हणणे आहे.
------------------------------------------------------------------------------
पाळीचे आमदार प्रा. गुरूदास गावस यांचे निधन झाल्याने या जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. पाळी मतदारसंघाचे पालकमंत्री या नात्याने या मतदारसंघाची सूत्रे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सध्या आपल्या हातात घेतली आहेत. प्रा. गावस हे विश्वजित राणे यांचे समर्थक होते हे जगजाहीर असल्याने पाळी मतदारसंघात विश्वजित यांचाच शब्द अखेरचा मानण्याची वेळ प्रदेश कॉंग्रेसवर आली आहे. कॉंग्रेस पक्षातील अनेक नेते या मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहेत. त्यात उत्तर गोव्यातील काही पराभूत उमेदवारांच्या नावांचीही चर्चा सुरू आहे. विश्वजित यांच्या कृपाशिर्वादाने ही उमेदवारी मिळाल्यास विजय निश्चित असल्याचा दावा करून अनेकांनी उमेदवारीसाठी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यधांकडे धाव घेण्याचे सोडून विश्वजित राणे यांचे उंबरठे झिजवण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा कॉंग्रेसच्या गोटात सुरू आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कॉंग्रेससाठी उमेदवारी मिळवण्याच्या शर्यतीत जितेंद्र देशप्रभू,ऍड.रमाकांत खलप या दिग्गजांचा नावांचीही चर्चा सुरू असून त्यांनी आपल्या काही समर्थकांकरवी आपले घोडे पुढे रेटण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे.
सध्या पाळी मतदारसंघातून निवडणुकीत उतरण्याची शक्यता असलेल्या सदस्यांत स्व. गावस यांचे बंधू प्रताप गावस, साखळीच्या नगरसेवक सुनिता वेरेकर, महेश गांवस यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. विश्वजित राणे पाळी मतदारसंघातून आपली पत्नी दिव्या राणे यांना उतरवण्यासाठी इच्छुक असल्याचेही त्यांचे समर्थक आता उघडपणे सांगत आहेत.
दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षातर्फे माजी आरोग्यमंत्री डॉ. सुरेश आमोणकर यांच्यासह मंगलदास गावस व डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारची मदार विश्वजित राणे यांच्या बळावर असल्याने पाळी मतदारसंघात कॉंग्रेसने सध्या त्यांच्यासमोर नांगी टाकली आहे. या मतदारसंघाबाबत निर्णय विश्वजित राणेच घेतील, असे कॉंग्रेसवालेच सांगत आहेत. पाळी मतदारसंघातून विश्वजित यांचा उमेदवार कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणार असला तरी त्यांच्या इच्छेच्या उमेदवारीला जर श्रेष्ठींनी परवानगी दिली नाही तर ते आपला स्वतंत्र उमेदवार रिंगणात उतरवणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. मगो पक्षाच्या तिकिटावर विधानसभा निवडणूक लढवलेले महेश गांवस हेही सध्याच्या स्थितीत कॉंग्रेस किंवा मगोची उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुक आहेत. मगो पक्ष सध्याच्या सरकारात सहभागी झाल्याने मगो या मतदारसंघात आपला उमेदवार उभा करण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे सुदिन ढवळीकरांमार्फत विश्वजित यांच्याकरवी कॉंग्रेसचे तिकीट मिळवण्याचे प्रयत्नही त्यांनी चालवल्याचे त्यांचे निकटवर्तीय सांगत आहेत. दरम्यान, समीर साळगावकर यांची अलीकडेच गोवा हस्तकला विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्यानंतर विश्वजित राणे यांना त्यांना आक्षेप घेतल्याची चर्चा होती. विश्वजित यांनी यापूर्वी काही खाण उद्योजकांबरोबर दोन हात करून त्याबाबत मुख्य सचिव जे.पी. सिंग यांच्याकडेही तक्रार केली होती. त्यांचा रोष साळगावकरांच्या दिशेने होता व त्यामुळे अनिल साळगावकर यांच्यातर्फे त्यांचे निकटवर्तीय असलेल्या महेश गांवस यांना विश्वजित यांच्या उमेदवाराविरोधात उतरवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची नवी वार्ता सध्या पाळीत पसरली आहे.
------------------------------------------------------------------------------
भाजपचा सावध पवित्रा
सध्याच्या परिस्थितीत भाजपने मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. ऑगस्टमध्ये विधानसभा अधिवेशन असल्याने केंद्रातील "संपुआ'सरकार कोसळले तर राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याचीच जास्त शक्यता असल्याने एवढ्यातच पाळी मतदारसंघाबाबत भूमिका घेणे उचित नाही, त्याबाबत नंतर विचार करू,असे एका नेत्याचे म्हणणे आहे.
------------------------------------------------------------------------------
फोंड्यात भुयारी मार्गाचे उद्घाटन शाळकरी मुलांना सुविधा पालकांतून समाधान वाहतुकीची कोंडा सुटणार
फोंडा, दि.१८ (प्रतिनिधी) : येथील आल्मेदा विद्यालयाजवळील प्रमुख रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या फोंड्यातील पहिल्या भुयारी मार्गाचे उद्घाटन गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या हस्ते आज (दि.१८) संध्याकाळी ५.३० वाजता करण्यात आले आहे.
यावेळी नगराध्यक्ष संजय नाईक, उपनगराध्यक्ष सौ. दीक्षा नाईक, नगरसेवक सर्वश्री किशोर नाईक, दामोदर चंद्रकांत नाईक, शैलेंद्र शिंक्रे, व्हीसेंट फर्नांडिस, शिवानंद सावंत, व्यंकटेश नाईक, दिनकर मुंडये, नगरसेविका अँड. वंदना जोग, माजी आमदार मोहन आमशेकर, गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष सागर दळवी, कृष्णा शेट्ये, बांधकाम खात्याचे अधिकारी, पालिकेचे अधिकारी, पालक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ह्या भुयारी मार्गावर सुमारे चाळीस लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. आल्मेदा विद्यालयाजवळच्या मुख्य मार्गावर विद्यालय भरण्यापूर्वी सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ अशा तिन्ही वेळी वाहतूक कोंडी होते. या ठिकाणी रस्ता ओलांडणे विद्यार्थ्यांना कठीण होत असल्याने मुलांच्या सोयीसाठी भुयारी मार्ग तयार करण्याची मागणी पालकांकडून करण्यात येत होती. भुयारी मार्ग मुलांसाठी खुला करण्यात आल्याने पालकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे.
या भुयारी मार्गातून आल्मेदा विद्यालयातील मुले थेट इंदिरा मार्केट येथे जाऊ शकतात. गोवा विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष श्री. दळवी यांनी स्वागत केले.
यावेळी नगराध्यक्ष संजय नाईक, उपनगराध्यक्ष सौ. दीक्षा नाईक, नगरसेवक सर्वश्री किशोर नाईक, दामोदर चंद्रकांत नाईक, शैलेंद्र शिंक्रे, व्हीसेंट फर्नांडिस, शिवानंद सावंत, व्यंकटेश नाईक, दिनकर मुंडये, नगरसेविका अँड. वंदना जोग, माजी आमदार मोहन आमशेकर, गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष सागर दळवी, कृष्णा शेट्ये, बांधकाम खात्याचे अधिकारी, पालिकेचे अधिकारी, पालक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ह्या भुयारी मार्गावर सुमारे चाळीस लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. आल्मेदा विद्यालयाजवळच्या मुख्य मार्गावर विद्यालय भरण्यापूर्वी सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ अशा तिन्ही वेळी वाहतूक कोंडी होते. या ठिकाणी रस्ता ओलांडणे विद्यार्थ्यांना कठीण होत असल्याने मुलांच्या सोयीसाठी भुयारी मार्ग तयार करण्याची मागणी पालकांकडून करण्यात येत होती. भुयारी मार्ग मुलांसाठी खुला करण्यात आल्याने पालकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे.
या भुयारी मार्गातून आल्मेदा विद्यालयातील मुले थेट इंदिरा मार्केट येथे जाऊ शकतात. गोवा विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष श्री. दळवी यांनी स्वागत केले.
परवड एका वृद्धेची
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : वृद्ध आईला घरातून बाहेर काढून प्रसाधनगृहात राहण्यास भाग पाडणाऱ्या मुलाच्या विरोधात आज पणजी पोलिसांत तक्रार दाखल झाली असून पोलिस सध्या त्याच्या शोधात आहे. श्रीमती दीप्ती नवसो सावळ या (८२) वर्षीय वृद्ध आईला घराबाहेर काढल्याप्रकरणी "हेल्पेज' या संस्थेच्या मदतीने भानुदास सावळ याने ही तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन मोठा भाऊ अरुण सावळ (५८) याच्याविरुद्ध पोलिसांनी पालक देखभाल व कल्याण आणि ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ च्या २५ कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार मळा पणजी येथील अरुण सावळ याने दोन महिन्यापूर्वी श्रीमती सावळ यांना घराबाहेर काढले. नंतर काही दिवस त्यांना शेजाऱ्यांनी आसरा दिला. शेजारच्यांच्या वऱ्हांड्यात काही दिवस राहिल्यावर त्यांना तेथूनही हाकलून लावण्यात आले. त्यामुळे मांडवी पुलाखालील प्रसाधनगृहात कामाला असलेल्या त्यांच्या लहान मुलाने त्यांना तेथे नेऊन ठेवले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. तेथे तापाने फणफणत असलेल्या अवस्थेत त्यांना एका ओळखीच्या नगरसेवकाने पाहिले. या नगरसेवकाने त्यांना पोलिसांच्या मदतीने "गोमेकॉ'त दाखल केले. तथापि, सोबत कोणीही राहायला नसल्याने त्यांना तेथून घरी पाठवण्यात आले. राहायला घर नसल्याने अखेर त्या नगरसेवकाने त्यांना मणिपाल या खाजगी इस्पितळात दाखल केले होते. याची माहिती "हेल्पेज' संस्थेला मिळाल्यानंतर त्यांनी भानुदास या त्यांच्या मुलाच्या मदतीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.
याप्रकरणात आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधिताला तीन महिन्यांची कैद व दंड देण्याची तरतूद आहे. या विषयीचा अधिक तपास उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार मळा पणजी येथील अरुण सावळ याने दोन महिन्यापूर्वी श्रीमती सावळ यांना घराबाहेर काढले. नंतर काही दिवस त्यांना शेजाऱ्यांनी आसरा दिला. शेजारच्यांच्या वऱ्हांड्यात काही दिवस राहिल्यावर त्यांना तेथूनही हाकलून लावण्यात आले. त्यामुळे मांडवी पुलाखालील प्रसाधनगृहात कामाला असलेल्या त्यांच्या लहान मुलाने त्यांना तेथे नेऊन ठेवले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. तेथे तापाने फणफणत असलेल्या अवस्थेत त्यांना एका ओळखीच्या नगरसेवकाने पाहिले. या नगरसेवकाने त्यांना पोलिसांच्या मदतीने "गोमेकॉ'त दाखल केले. तथापि, सोबत कोणीही राहायला नसल्याने त्यांना तेथून घरी पाठवण्यात आले. राहायला घर नसल्याने अखेर त्या नगरसेवकाने त्यांना मणिपाल या खाजगी इस्पितळात दाखल केले होते. याची माहिती "हेल्पेज' संस्थेला मिळाल्यानंतर त्यांनी भानुदास या त्यांच्या मुलाच्या मदतीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.
याप्रकरणात आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधिताला तीन महिन्यांची कैद व दंड देण्याची तरतूद आहे. या विषयीचा अधिक तपास उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहे.
Thursday, 17 July 2008
छोट्या माशांचा 'भाव' वधारला
- सोरेन यांना मंत्रिपद शक्य,
- लखनौ विमानतळाला चरणसिंग यांचे नाव
- अणुकरार होणारच; सोनिया यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, दि. १७ : येत्या मंगळवारी केंद्रातील संयुक्त पुरोगमी आघाडीचे सरकार विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जात असून या सरकारला बहुमतासाठी २७१ मतांचा जादुई आकडा गाठणे अत्यंत निकडीचे बनले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख शिबू सोरेन यांना मंत्रिपदाचे गाजर कॉंग्रेसकडून दाखवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तसेच लखनौ विमानतळाचे चौधरी चरणसिंग विमानतळ असे नामकरण करून संपुआने राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते अजितसिंग यांच्या पाठिंब्याची तजवीज करण्यासाठीही धडपड सुरू केली आहे.
सध्याच्या स्थितीत मिळतील तेथून खासदार जमवण्यासाठी संपुआने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिबू सोरेन यांना मंत्रिपद हा त्याचाच एक भाग मानला जातो. या पक्षाचे पाच खासदार असून त्यांनी जर संपुआच्या बाजूने मंगळवारी मतदान केले तर त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला मोठाच दिलासा मिळू शकतो. मात्र सोरेन यांच्यापुढे दोन पर्याय आहेत. जर त्यांनी सरकारच्या विरोधात मतदान केले तर त्यांचे झारखंडमधील सरकार कॉंग्रेसकडून खाली खेचले जाईल. कारण या सरकारला कॉंग्रेसने टेकू दिला आहे. तथापि, तशा परिस्थिती भारतीय जनता पक्षाकडून सोरेन यांना मदत मिळू शकते. एवढेच नव्हे तर भाजपच्या आधारे ते झारखंडचे मुख्यमंत्रिदेखील होऊ शकतात. दुसरीकडे अजितसिंग यांना खूष करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून लखनौ विमानतळाला चौधरी चरणसिंग यांचे नाव देण्यात आले आहे. अजितसिंग यांच्याकडे तीन खासदार आहेत. लोकसभेत ते संपुआसाठी येत्या मंगळवारी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. मात्र, अजितसिंग यांनी अजून आपले पत्ते खोललेले नाहीत. त्यांनी संपुआला पाठिंब्याबद्दल मौनव्रत धारण केले आहे. आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ए. बी. वर्धन यांनी त्यांची भेट घेतली तेव्हासुद्धा त्यांनी ताकास तूर लागू दिली नाही. तथापि, एकूण रागरंग लक्षात घेता अजितसिंग आपल्या तीन खासदारांसह केंद्राच्या मदतीला धावून जातील, असे चित्र दिसून येते.
अणुकरार होणारच ः सोनिया
आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर येथे राजीव आरोग्यश्री योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन करताना संपुआच्या अध्यश्र श्रीमती सोनिया गांधी यांनी, कोणत्याही स्थितीत आपले सरकार अणुकरार केल्याखेरीज राहणार नाही, असे सांगितले. हा करार देशहिताचा असल्याचा दावा त्यांनी केला.
बंदीवान पप्पू यादवला
मतदानासाठी परवानगी
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाचा खासदार पप्पू यादव याला लोकसभेत २२ जुलैला होणाऱ्या विश्वासदर्शक मतात सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. यादव याला १४ जून १९९८ रोजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार अजित सरकार यांच्या हत्येच्या आरोपाखाली न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. पप्पू यादवला यापूर्वीही न्यायालयाने राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठी मतदानाची अनुमती न्यायालयाने यापूर्वी दिली होती. मात्र त्याच्या सुरक्षेची योग्य व्यवस्था करण्याचे आदेशही तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव फेब्रुवारी २००५ पासून तिहार तुरुंगात बंदी आहे.
- लखनौ विमानतळाला चरणसिंग यांचे नाव
- अणुकरार होणारच; सोनिया यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, दि. १७ : येत्या मंगळवारी केंद्रातील संयुक्त पुरोगमी आघाडीचे सरकार विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जात असून या सरकारला बहुमतासाठी २७१ मतांचा जादुई आकडा गाठणे अत्यंत निकडीचे बनले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख शिबू सोरेन यांना मंत्रिपदाचे गाजर कॉंग्रेसकडून दाखवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तसेच लखनौ विमानतळाचे चौधरी चरणसिंग विमानतळ असे नामकरण करून संपुआने राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते अजितसिंग यांच्या पाठिंब्याची तजवीज करण्यासाठीही धडपड सुरू केली आहे.
सध्याच्या स्थितीत मिळतील तेथून खासदार जमवण्यासाठी संपुआने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. शिबू सोरेन यांना मंत्रिपद हा त्याचाच एक भाग मानला जातो. या पक्षाचे पाच खासदार असून त्यांनी जर संपुआच्या बाजूने मंगळवारी मतदान केले तर त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला मोठाच दिलासा मिळू शकतो. मात्र सोरेन यांच्यापुढे दोन पर्याय आहेत. जर त्यांनी सरकारच्या विरोधात मतदान केले तर त्यांचे झारखंडमधील सरकार कॉंग्रेसकडून खाली खेचले जाईल. कारण या सरकारला कॉंग्रेसने टेकू दिला आहे. तथापि, तशा परिस्थिती भारतीय जनता पक्षाकडून सोरेन यांना मदत मिळू शकते. एवढेच नव्हे तर भाजपच्या आधारे ते झारखंडचे मुख्यमंत्रिदेखील होऊ शकतात. दुसरीकडे अजितसिंग यांना खूष करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून लखनौ विमानतळाला चौधरी चरणसिंग यांचे नाव देण्यात आले आहे. अजितसिंग यांच्याकडे तीन खासदार आहेत. लोकसभेत ते संपुआसाठी येत्या मंगळवारी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. मात्र, अजितसिंग यांनी अजून आपले पत्ते खोललेले नाहीत. त्यांनी संपुआला पाठिंब्याबद्दल मौनव्रत धारण केले आहे. आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ए. बी. वर्धन यांनी त्यांची भेट घेतली तेव्हासुद्धा त्यांनी ताकास तूर लागू दिली नाही. तथापि, एकूण रागरंग लक्षात घेता अजितसिंग आपल्या तीन खासदारांसह केंद्राच्या मदतीला धावून जातील, असे चित्र दिसून येते.
अणुकरार होणारच ः सोनिया
आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर येथे राजीव आरोग्यश्री योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन करताना संपुआच्या अध्यश्र श्रीमती सोनिया गांधी यांनी, कोणत्याही स्थितीत आपले सरकार अणुकरार केल्याखेरीज राहणार नाही, असे सांगितले. हा करार देशहिताचा असल्याचा दावा त्यांनी केला.
बंदीवान पप्पू यादवला
मतदानासाठी परवानगी
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलाचा खासदार पप्पू यादव याला लोकसभेत २२ जुलैला होणाऱ्या विश्वासदर्शक मतात सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. यादव याला १४ जून १९९८ रोजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार अजित सरकार यांच्या हत्येच्या आरोपाखाली न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. पप्पू यादवला यापूर्वीही न्यायालयाने राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठी मतदानाची अनुमती न्यायालयाने यापूर्वी दिली होती. मात्र त्याच्या सुरक्षेची योग्य व्यवस्था करण्याचे आदेशही तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहे. राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव फेब्रुवारी २००५ पासून तिहार तुरुंगात बंदी आहे.
महामार्ग प्राधिकारणाकडे बायणातील जागा सोपवा खंडपीठाचा सरकारला आदेश
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : वेर्णा ते मुरगाव बंदरापर्यंतच्या चौपदरी महामार्गासाठी येत्या शनिवारी म्हणजेच १९ जुलै रोजी सकाळी १०.३० पर्यंत बायणातील आधीच्या वेश्यावस्तीत येणारा १.१ कि.मी. जागा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचए) ताब्यात देण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज राज्य सरकारला दिला. ही जागा ताब्यात घेताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे. तसेच त्या जागेचा पंचनामा करून प्रतिज्ञापत्रासह संपूर्ण अहवाल २२ जुलैपर्यंत न्यायालयात सादर करावा, असे आदेशात नमूद केले आहे. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या २३ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
वेर्णा ते मुरगाव बंदरापर्यंत १८ कि.मी.चा महामार्ग बांधण्यात येत आहे. यातील बराच रस्ता पूर्ण झालेला असून केवळ या वस्तीमुळे सुमारे ५ कि.मी.चा रस्ता अर्धवट राहिला आहे. या जागेत ही वस्ती येथ असल्याने महामार्ग प्राधिकरणाने त्याचे पाच टप्पे करून त्याचे बांधकाम करण्याची योजना आखली आहे. तेथील जमीन सरकारी मालकीची आहे. पहिल्या टप्प्यात येणारा १.१ किमीची जागा खाली करण्यात आली असून उरलेले टप्यातील वस्ती खाली करण्याचे काम सुरू असल्याचे सरकारने आज न्यायालयात सांगितले. तसेच या टप्प्यातील ४१ अतिक्रमणे हटवण्यात आल्याचे सांगून येथील व्यक्तींचे अन्यत्र स्थलांतर केले जाणार आहे. त्यासाठी इमारत बांधायची आहे. यासाठी ४ जुलै रोजी निविदा काढण्यात आली आहे. हे बांधकाम पूर्ण होण्यास एक वर्ष लागणार आहे. तेवढी मुदत दिली जावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यापूर्वी कोळशांनी भरलेले ट्रक भर शहरातून जात असल्याने धूळप्रदूषण आणि होत असल्याने जनहित याचिका सादर झाली होती. त्यावेळी मुरगाव पोर्टचा धक्का क्रमांक १० आणि ११ कोळसा उतरवण्याचे धक्के बदलून ५ आणि ६ यावर नेणार असल्याचे आश्वासन दिल्याने त्यावेळी ती याचिका निकालात काढण्यात आली होती. मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने ५ आणि ६ हा धक्का बाधून झाल्यानंतर येथून वाहतूक करण्यास सांगितले. त्यावेली त्याठिकाणी रस्ता नसल्याने वाहतूक करणे कठीण होणार असल्याची अडचण मांडण्यात आली. त्यामुळे कोळसा वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात जाऊन धक्का क्रमांक १० आणि ११ पुन्हा वापरण्यास द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी न्यायालयाने याबाबतच्या निर्णयाची जबाबदारी जहाज वाहतूक मंत्रालयावर सोपवली होती. त्यामुळे या मंत्रालयाने या धक्यावर कोळशाचा चढउतार करण्याचा आदेश ट्रस्टला दिला होता. त्यानंतर लोकांनी आंदोलन करून हे धक्के बंद पाडले होते. यावेळी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने न्यायालयात जाऊन ५ कि.मी. रस्ता अर्धवट राहिला आहे, तो पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला आदेश देऊन यावर त्वरित तोडगा काढण्यास सांगितले होते. त्यावेळी मुख्य सचिवांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने त्यांना १८ महिन्याची मुदत दिली होती. ती मुदत संपल्याने सरकारपक्षाने अजून मुदत वाढवून देण्याची मागणी न्यायालयात केली असता, त्याला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने आज १.१ किमीची जागा त्वरित महामार्गासाठी प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला.
मुरगाव बचाव अभियानाने आंदोलन छेडून बंद पाडण्यात आलेला कोळशाचा चढउतार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा धक्का क्रमांक १० आणि ११ खुला करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. हे दोन्ही धक्के खुले करण्यात यावे, अशी याचिका काही कंपन्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती.
१२ फेब्रुवारी ०८ रोजी कोळशाच्या वाहतुकीमुळे वास्को शहरात प्रदूषण होत असल्याने मुरगाव बंदरात होणारा कोळशाच्या चढउतार बंद करावा, अशी मागणी करून मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या विरोधात जोरदार आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रवीण आगरवाल यांनी धक्का क्रमांक १० आणि ११ बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु यापूर्वी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने वरील दोन्ही धक्के कोळशाचा चढउतार करण्यासाठी वापरला जाणार असल्याचा ठराव घेतला होता. या आपल्याच ठरावाचे पालन ट्रस्ट करीत नसल्याने काही कंपन्यांनी यापूर्वी अजून एक याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने हे प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी जबाबदारी केंद्रीय जहाज वाहतूक मंत्रालयावर सोपवली होती. त्यामुळे या मंत्रालयाने या धक्यावर कोळशाचा चढउतार करण्याचा आदेश ट्रस्टला दिला होता. त्यानंतर लोकांनी आंदोलन करून हे धक्के बंद पाडले होते.
मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट आणि केंद्रीय जहाज मंत्रालयाने यापूर्वी या ठिकाणी कोळशाचा चढउतार करण्याचा निर्णय घेतलेला असल्याने न्यायालयाने हा निर्णय ग्राह्य धरून हे बंद पाडण्यात आलेले धक्के क्रमांक १० आणि ११ पुन्हा खुले करण्याचा आदेश दिला.
वेर्णा ते मुरगाव बंदरापर्यंत १८ कि.मी.चा महामार्ग बांधण्यात येत आहे. यातील बराच रस्ता पूर्ण झालेला असून केवळ या वस्तीमुळे सुमारे ५ कि.मी.चा रस्ता अर्धवट राहिला आहे. या जागेत ही वस्ती येथ असल्याने महामार्ग प्राधिकरणाने त्याचे पाच टप्पे करून त्याचे बांधकाम करण्याची योजना आखली आहे. तेथील जमीन सरकारी मालकीची आहे. पहिल्या टप्प्यात येणारा १.१ किमीची जागा खाली करण्यात आली असून उरलेले टप्यातील वस्ती खाली करण्याचे काम सुरू असल्याचे सरकारने आज न्यायालयात सांगितले. तसेच या टप्प्यातील ४१ अतिक्रमणे हटवण्यात आल्याचे सांगून येथील व्यक्तींचे अन्यत्र स्थलांतर केले जाणार आहे. त्यासाठी इमारत बांधायची आहे. यासाठी ४ जुलै रोजी निविदा काढण्यात आली आहे. हे बांधकाम पूर्ण होण्यास एक वर्ष लागणार आहे. तेवढी मुदत दिली जावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यापूर्वी कोळशांनी भरलेले ट्रक भर शहरातून जात असल्याने धूळप्रदूषण आणि होत असल्याने जनहित याचिका सादर झाली होती. त्यावेळी मुरगाव पोर्टचा धक्का क्रमांक १० आणि ११ कोळसा उतरवण्याचे धक्के बदलून ५ आणि ६ यावर नेणार असल्याचे आश्वासन दिल्याने त्यावेळी ती याचिका निकालात काढण्यात आली होती. मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने ५ आणि ६ हा धक्का बाधून झाल्यानंतर येथून वाहतूक करण्यास सांगितले. त्यावेली त्याठिकाणी रस्ता नसल्याने वाहतूक करणे कठीण होणार असल्याची अडचण मांडण्यात आली. त्यामुळे कोळसा वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात जाऊन धक्का क्रमांक १० आणि ११ पुन्हा वापरण्यास द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी न्यायालयाने याबाबतच्या निर्णयाची जबाबदारी जहाज वाहतूक मंत्रालयावर सोपवली होती. त्यामुळे या मंत्रालयाने या धक्यावर कोळशाचा चढउतार करण्याचा आदेश ट्रस्टला दिला होता. त्यानंतर लोकांनी आंदोलन करून हे धक्के बंद पाडले होते. यावेळी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने न्यायालयात जाऊन ५ कि.मी. रस्ता अर्धवट राहिला आहे, तो पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला आदेश देऊन यावर त्वरित तोडगा काढण्यास सांगितले होते. त्यावेळी मुख्य सचिवांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने त्यांना १८ महिन्याची मुदत दिली होती. ती मुदत संपल्याने सरकारपक्षाने अजून मुदत वाढवून देण्याची मागणी न्यायालयात केली असता, त्याला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने आज १.१ किमीची जागा त्वरित महामार्गासाठी प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला.
मुरगाव बचाव अभियानाने आंदोलन छेडून बंद पाडण्यात आलेला कोळशाचा चढउतार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा धक्का क्रमांक १० आणि ११ खुला करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. हे दोन्ही धक्के खुले करण्यात यावे, अशी याचिका काही कंपन्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती.
१२ फेब्रुवारी ०८ रोजी कोळशाच्या वाहतुकीमुळे वास्को शहरात प्रदूषण होत असल्याने मुरगाव बंदरात होणारा कोळशाच्या चढउतार बंद करावा, अशी मागणी करून मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या विरोधात जोरदार आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रवीण आगरवाल यांनी धक्का क्रमांक १० आणि ११ बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु यापूर्वी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने वरील दोन्ही धक्के कोळशाचा चढउतार करण्यासाठी वापरला जाणार असल्याचा ठराव घेतला होता. या आपल्याच ठरावाचे पालन ट्रस्ट करीत नसल्याने काही कंपन्यांनी यापूर्वी अजून एक याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने हे प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी जबाबदारी केंद्रीय जहाज वाहतूक मंत्रालयावर सोपवली होती. त्यामुळे या मंत्रालयाने या धक्यावर कोळशाचा चढउतार करण्याचा आदेश ट्रस्टला दिला होता. त्यानंतर लोकांनी आंदोलन करून हे धक्के बंद पाडले होते.
मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट आणि केंद्रीय जहाज मंत्रालयाने यापूर्वी या ठिकाणी कोळशाचा चढउतार करण्याचा निर्णय घेतलेला असल्याने न्यायालयाने हा निर्णय ग्राह्य धरून हे बंद पाडण्यात आलेले धक्के क्रमांक १० आणि ११ पुन्हा खुले करण्याचा आदेश दिला.
विदेशींच्या जमीन खरेदीप्रकरणी चौकशीस सरकारकडूनच कोलदांडा!
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : गोव्यात मोठ्या प्रमाणात विदेशी नागरीकांनी जमीन खरेदी केल्याप्रकरणी राज्य सरकारकडून चौकशी करीत असल्याचे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात सक्तवसुली संचालनालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार याप्रकरणी अजिबात गंभीरनसून लपवाछपवी करीत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
गोव्यात विदेशी लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर भूखंड खरेदी केल्याप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाला राज्य सरकारकडून योग्य सहकार्य दिले जात नसल्याची तक्रार खात्याच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ही प्रकरणे निकालात काढणे कठीण बनल्याचेही सांगण्यात आले. विदेशी लोकांनी येथे जमिनी खरेदी केलेल्या मोठ्या व्यवहारांची यादी सादर करण्याची वारंवार मागणी करूनही राज्य सरकारने या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे उघड झाले आहे. आता खुद्द सक्तवसुली संचालनालयानेच रशियन लोकांच्या मालकीची एकूण १८ भूखंड खरेदी प्रकरणेच राज्य सरकारला सादर करून सरकारच्या तोंडचे पाणीच पळवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. या सगळ्या कंपन्यांची मालकी रशियन लोकांकडे आहे. केवळ गोव्यात जमिन खरेदी करता यावी त्यासाठी या कंपन्यांवर भारतीय तथा गोमंतकीय संचालक नेमण्यात आल्याचा संशयही व्यक्त होत आहे. या कंपन्यांच्या नावे गोव्यात झालेल्या भूखंड व्यवहारांची सखोल माहिती पुरवण्याची विनंती संचालनालयाने केल्याने सदर प्रकरणे दडपून ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना जबरदस्त खीळ बसली आहे.
गोवा सरकारकडून सक्तवसुली संचालनालयाकडे सुमारे चारशे भूखरेदी प्रकरणे सादर करण्यात आली आहेत. तथापि, ही सर्व प्रकरणे नाममात्र आहेत. यात एखादा फ्लॅट किंवा बंगला खरेदी केल्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात राज्यातील किनारी भागांत लाखो चौरसमीटर जागा बळकावलेली प्रकरणे अजूनही राज्य सरकारकडून पाठवली जात नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या व्यवहारांबाबत माहिती पुरवण्याची वेळोवेळी राज्य सरकारला केलेल्या विनंतीवजा पत्रांना कचऱ्याची टोपली दाखवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, अशा अनेक व्यवहारांत राज्यातील राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याने राज्य सरकार जाणीवपूर्वक हे भूखंड व्यवहार लपवत तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. राज्य सरकारकडून एकीकडे विदेशी लोकांना भूखंड खरेदी करण्यास मज्जाव करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्याची भाषा केली जाते; तर दुसरीकडे किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केलेल्यांना आश्रय देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान,सक्तवसुली संचालनालयाने पाठवलेल्या यादीत १) बाबा योगा रेस्टोरंट ऍण्ड हॉटेल्स प्रा.ली (शापोरा), २) क्लब न्यू अटलांटीडा प्रा.ली(कोलवा),३)फ्रि फ्लो योगा इस्टेट्स प्रा.ली(हरमल),४)मॉस्को गोवा हॉटेल्स प्रा.ली(कळंगुट),५) टाटू आर्ट लॅब प्रा.ली(शिवोली),६)झेन एंटरटेन्टमेंट रिझोट्स प्रा.ली(काणकोण),७) बाबा नाऊ ऍण्ड कुतीन्हो रिझोर्ट प्रा.ली(वागातोर),८)माग हॉटेल्स प्रा.ली(कळंगुट),९)व्रेनमॅना गोडा रिझोर्ट प्रा.ली(कळंगुट),१०)पेरी व्हींकल रिझोर्ट प्रा.ली(पेडणे),११) युनायटेड टूरीस्ट पेरेसीस प्रा.ली(पेडणे),१२)मॅजीक व्हेली रिझोर्ट प्रा.ली(आसगाव),१३)बराटा रिझोर्ट प्रा.ली(आसगाव),१४)क्वेरी रिझोर्ट प्रा.ली(हणजूण),१५)फ्री इस्टेट प्रा.ली(कळंगुट),१६) गुस्ताव हॉटेल्स प्रा.ली(कांदोळी),१७) ओरीयंटल इंबर प्रा.ली(कळंगुट),१८) गोल्ड रिझोर्ट ऍण्ड हॉटेल्स प्रा.ली(काणकोण) यांचा समावेश आहे.
याप्रकरणी उत्तर गोवा अतिरीक्त जिल्हाधिकारी स्वप्नील नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अशा पत्राची आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. जेवढी माहिती आपल्याकडे होती तेवढी सक्तवसुली संचालनालयाला कळवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. याप्रकरणी मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते कामात व्यस्थ असल्याचे सांगण्यात आले.
गोव्यात विदेशी लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर भूखंड खरेदी केल्याप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाला राज्य सरकारकडून योग्य सहकार्य दिले जात नसल्याची तक्रार खात्याच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ही प्रकरणे निकालात काढणे कठीण बनल्याचेही सांगण्यात आले. विदेशी लोकांनी येथे जमिनी खरेदी केलेल्या मोठ्या व्यवहारांची यादी सादर करण्याची वारंवार मागणी करूनही राज्य सरकारने या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे उघड झाले आहे. आता खुद्द सक्तवसुली संचालनालयानेच रशियन लोकांच्या मालकीची एकूण १८ भूखंड खरेदी प्रकरणेच राज्य सरकारला सादर करून सरकारच्या तोंडचे पाणीच पळवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. या सगळ्या कंपन्यांची मालकी रशियन लोकांकडे आहे. केवळ गोव्यात जमिन खरेदी करता यावी त्यासाठी या कंपन्यांवर भारतीय तथा गोमंतकीय संचालक नेमण्यात आल्याचा संशयही व्यक्त होत आहे. या कंपन्यांच्या नावे गोव्यात झालेल्या भूखंड व्यवहारांची सखोल माहिती पुरवण्याची विनंती संचालनालयाने केल्याने सदर प्रकरणे दडपून ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना जबरदस्त खीळ बसली आहे.
गोवा सरकारकडून सक्तवसुली संचालनालयाकडे सुमारे चारशे भूखरेदी प्रकरणे सादर करण्यात आली आहेत. तथापि, ही सर्व प्रकरणे नाममात्र आहेत. यात एखादा फ्लॅट किंवा बंगला खरेदी केल्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात राज्यातील किनारी भागांत लाखो चौरसमीटर जागा बळकावलेली प्रकरणे अजूनही राज्य सरकारकडून पाठवली जात नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या व्यवहारांबाबत माहिती पुरवण्याची वेळोवेळी राज्य सरकारला केलेल्या विनंतीवजा पत्रांना कचऱ्याची टोपली दाखवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, अशा अनेक व्यवहारांत राज्यातील राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याने राज्य सरकार जाणीवपूर्वक हे भूखंड व्यवहार लपवत तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. राज्य सरकारकडून एकीकडे विदेशी लोकांना भूखंड खरेदी करण्यास मज्जाव करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्याची भाषा केली जाते; तर दुसरीकडे किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केलेल्यांना आश्रय देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान,सक्तवसुली संचालनालयाने पाठवलेल्या यादीत १) बाबा योगा रेस्टोरंट ऍण्ड हॉटेल्स प्रा.ली (शापोरा), २) क्लब न्यू अटलांटीडा प्रा.ली(कोलवा),३)फ्रि फ्लो योगा इस्टेट्स प्रा.ली(हरमल),४)मॉस्को गोवा हॉटेल्स प्रा.ली(कळंगुट),५) टाटू आर्ट लॅब प्रा.ली(शिवोली),६)झेन एंटरटेन्टमेंट रिझोट्स प्रा.ली(काणकोण),७) बाबा नाऊ ऍण्ड कुतीन्हो रिझोर्ट प्रा.ली(वागातोर),८)माग हॉटेल्स प्रा.ली(कळंगुट),९)व्रेनमॅना गोडा रिझोर्ट प्रा.ली(कळंगुट),१०)पेरी व्हींकल रिझोर्ट प्रा.ली(पेडणे),११) युनायटेड टूरीस्ट पेरेसीस प्रा.ली(पेडणे),१२)मॅजीक व्हेली रिझोर्ट प्रा.ली(आसगाव),१३)बराटा रिझोर्ट प्रा.ली(आसगाव),१४)क्वेरी रिझोर्ट प्रा.ली(हणजूण),१५)फ्री इस्टेट प्रा.ली(कळंगुट),१६) गुस्ताव हॉटेल्स प्रा.ली(कांदोळी),१७) ओरीयंटल इंबर प्रा.ली(कळंगुट),१८) गोल्ड रिझोर्ट ऍण्ड हॉटेल्स प्रा.ली(काणकोण) यांचा समावेश आहे.
याप्रकरणी उत्तर गोवा अतिरीक्त जिल्हाधिकारी स्वप्नील नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अशा पत्राची आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. जेवढी माहिती आपल्याकडे होती तेवढी सक्तवसुली संचालनालयाला कळवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. याप्रकरणी मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते कामात व्यस्थ असल्याचे सांगण्यात आले.
Wednesday, 16 July 2008
मडगावचा बाह्यविकास आराखडा रद्द कराच
डॉ. विली यांची आग्रही मागणी
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) - राज्यात विविध ठिकाणी स्थानिक जनतेचा विरोध डावलून उभे होऊ घातलेले निवासी महाप्रकल्प व वादग्रस्त "प्रादेशिक आराखडा 2011' चा पगडा असलेला मडगावचा बाह्यविकास आराखडा तात्काळ रद्द करा,अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा यांनी केली.
आज पणजीत पक्षाच्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस सुरेंद्र फुर्तादो हजर होते. विविध विषयांवरून जनता सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरत आहे. स्थानिक जनतेत सरकारविरोधात मोठ्याप्रमाणात असंतोष पसरत चालल्याने सरकारची विश्वासार्हताच धोक्यात आली आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारचा घटक पक्ष या नात्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागणार असल्याचा इशाराही डॉ.विली यांनी दिला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व समन्वय समितीचे सदस्य या नात्याने आपण याविषयी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर पक्षाची पुढील दिशा ठरेल,असे डॉ.विली म्हणाले. पिळर्ण येथील नियोजित महाप्रकल्पामुळे येथील एक चॅपेल जमीनदोस्त होण्याची भीती व्यक्त करून या चॅपेलचे संवर्धन करावेच लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाहीत लोकांच्या इच्छेविरोधात जाणे हे सरकारला कदापि परवडणारे नसून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या विषयी गंभीरतेने चिंतन करावे लागणार आहे असा सल्लाही डॉ. विली यांनी दिला. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी पिळर्ण येथील या लोकांना परतवून लावले तसेच डॉ. विली यांच्याकडून या याप्रकरणी राजकारण होत असल्याचा आरोपही केला आहे. या टीकेमुळे डॉ.विली यांनी नाराजी व्यक्त करून हे सरकार केवळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दिलेल्या पाठिंब्यावर टिकून आहे याचा विसर कदाचित आग्नेल फर्नांडिस यांना पडला असावा, असा टोला त्यांनी लगावला.
पिळर्ण महाप्रकल्प नकोच
जोपर्यंत येथील स्थानिक लोकांना प्राथमिक गरजा व सुसज्ज पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत महाप्रकल्प बांधून अधिकाधिक बिगरगोमंतकीय लोकांचा भरणा करून सरकार येथील स्थानिक लोकांचे जिणे हैराण करीत असल्याचा आरोप पिळर्ण नागरिक मंचचे नेते नॉवेल अँथनी गोम्स यांनी केला. दरम्यान, यावेळी पत्रकार परिषदेसाठी ते इतर नागरिकांबरोबर हजर होते यावेळी पॉल फर्नांडिस हजर होते. पिळर्ण येथे केवळ एक छोटा बंगला बांधण्यासाठी स्थानिक पंचायतीने दिलेल्या परवान्याचे रूपांतर एकूण 47 बंगल्यात करण्याचा पराक्रम सरकारी अधिकाऱ्यांना धरून करण्यात आला आहे. यावरून सरकारात कसा भ्रष्टाचार सुरू आहे, याचे दर्शन घडते असे श्री.गोम्स म्हणाले. दक्षिण गोव्याप्रमाणे आता उत्तर गोव्यात पिळर्ण येथे होऊ घातलेला महाप्रकल्प येथील स्थानिक लोकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. एकीकडे स्थानिक जनतेला वीज,पाणी या प्राथमिक गरजा पुरवण्यात अपयशी ठरणारे सरकार अशा महाप्रकल्पांना परवानगी देऊन स्थानिक लोकांचे जगणे कठीण करणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) - राज्यात विविध ठिकाणी स्थानिक जनतेचा विरोध डावलून उभे होऊ घातलेले निवासी महाप्रकल्प व वादग्रस्त "प्रादेशिक आराखडा 2011' चा पगडा असलेला मडगावचा बाह्यविकास आराखडा तात्काळ रद्द करा,अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा यांनी केली.
आज पणजीत पक्षाच्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस सुरेंद्र फुर्तादो हजर होते. विविध विषयांवरून जनता सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरत आहे. स्थानिक जनतेत सरकारविरोधात मोठ्याप्रमाणात असंतोष पसरत चालल्याने सरकारची विश्वासार्हताच धोक्यात आली आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारचा घटक पक्ष या नात्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागणार असल्याचा इशाराही डॉ.विली यांनी दिला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व समन्वय समितीचे सदस्य या नात्याने आपण याविषयी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर पक्षाची पुढील दिशा ठरेल,असे डॉ.विली म्हणाले. पिळर्ण येथील नियोजित महाप्रकल्पामुळे येथील एक चॅपेल जमीनदोस्त होण्याची भीती व्यक्त करून या चॅपेलचे संवर्धन करावेच लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाहीत लोकांच्या इच्छेविरोधात जाणे हे सरकारला कदापि परवडणारे नसून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या विषयी गंभीरतेने चिंतन करावे लागणार आहे असा सल्लाही डॉ. विली यांनी दिला. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी पिळर्ण येथील या लोकांना परतवून लावले तसेच डॉ. विली यांच्याकडून या याप्रकरणी राजकारण होत असल्याचा आरोपही केला आहे. या टीकेमुळे डॉ.विली यांनी नाराजी व्यक्त करून हे सरकार केवळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दिलेल्या पाठिंब्यावर टिकून आहे याचा विसर कदाचित आग्नेल फर्नांडिस यांना पडला असावा, असा टोला त्यांनी लगावला.
पिळर्ण महाप्रकल्प नकोच
जोपर्यंत येथील स्थानिक लोकांना प्राथमिक गरजा व सुसज्ज पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत महाप्रकल्प बांधून अधिकाधिक बिगरगोमंतकीय लोकांचा भरणा करून सरकार येथील स्थानिक लोकांचे जिणे हैराण करीत असल्याचा आरोप पिळर्ण नागरिक मंचचे नेते नॉवेल अँथनी गोम्स यांनी केला. दरम्यान, यावेळी पत्रकार परिषदेसाठी ते इतर नागरिकांबरोबर हजर होते यावेळी पॉल फर्नांडिस हजर होते. पिळर्ण येथे केवळ एक छोटा बंगला बांधण्यासाठी स्थानिक पंचायतीने दिलेल्या परवान्याचे रूपांतर एकूण 47 बंगल्यात करण्याचा पराक्रम सरकारी अधिकाऱ्यांना धरून करण्यात आला आहे. यावरून सरकारात कसा भ्रष्टाचार सुरू आहे, याचे दर्शन घडते असे श्री.गोम्स म्हणाले. दक्षिण गोव्याप्रमाणे आता उत्तर गोव्यात पिळर्ण येथे होऊ घातलेला महाप्रकल्प येथील स्थानिक लोकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. एकीकडे स्थानिक जनतेला वीज,पाणी या प्राथमिक गरजा पुरवण्यात अपयशी ठरणारे सरकार अशा महाप्रकल्पांना परवानगी देऊन स्थानिक लोकांचे जगणे कठीण करणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
चार बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त
दवर्ली -दिकरपाल पंचायतीची कारवाई
मडगाव, दि. 16 (प्रतिनिधी) - दवर्ली-दिकरपाल पंचायतीने आज अनपेक्षितपणे धडक कारवाई करून दवर्ली मशिदीजवळील कोमुनिदाद जमिनीत उभी राहिलेली एक चाळ व तीन पक्की बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त केली. मडगावात सध्या विविध सरकारी यंत्रणांनी हाती घेतलेल्या मोहिमेच्या अनुषंगाने हाती घेण्यात आलेल्या या कारवाईला महत्त्व दिले जाते.
सरपंच मार्टिन रोशा यांच्यासह सर्व 11 पंचायत सदस्य या कारवाईवेळी हजर होते. त्यांनी सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत चाललेल्या या कारवाईला पाठिंबा दिला. मात्र या बांधकामालगतच उभ्या राहिलेल्या अन्य बेकायदा बांधकामांकडे पंचायतीने दुर्लक्ष का करण्यात आले, असा सवाल लोकांनी उपस्थित केला.
बुलडोझरची मदत घेऊन पाडलेल्या या बांधकामांत एक पक्की चाळ व तीन घरे होती . त्यापैकी एका घरात दुकानही सुरू करण्यात आले होते. पंचायत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हबीब नामक इसमाने ही बांधकामे केल्याचे आढळल्यावर त्याच्या नावे तीनदा नोटिसा पाठविण्यात आल्या; पण त्या कोणीच न घेतल्या नाहीत. ती जमीन कोमुनिदादीची असल्याने तेथे संबंधितांशी संपर्क साधण्यात आला. तुम्ही कोणाला बांधकामास परवानगी दिली आहे काय याची चौकशी केली असता नकारार्थी उत्तर त्यांच्याकडून आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, मामलेदार, गटविकास अधिकारी यांची परवानगी घेऊन ही मोहीम आखण्यात आली .
आजच्या कारवाईवेळी शासकीय अधिकारी व मोठ्या संख्येने पोलिस हजर होते. गेल्या काही दिवसांतील मडगावातील घटना व त्यात समाजविघातक शक्तींचा हात असल्याच्या शक्यतेनंतर अशा बांधकामांबाबत पंचायतींकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येऊ लागल्या आहेत . आजच्या कारवाईमुळे दवर्ली तसेच रुमडामळ पंचायत क्षेत्रांत नियम धाब्यावर बसवून बांधकामे केलेल्यांचे धाबे दणाणले आहे.
मडगाव, दि. 16 (प्रतिनिधी) - दवर्ली-दिकरपाल पंचायतीने आज अनपेक्षितपणे धडक कारवाई करून दवर्ली मशिदीजवळील कोमुनिदाद जमिनीत उभी राहिलेली एक चाळ व तीन पक्की बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त केली. मडगावात सध्या विविध सरकारी यंत्रणांनी हाती घेतलेल्या मोहिमेच्या अनुषंगाने हाती घेण्यात आलेल्या या कारवाईला महत्त्व दिले जाते.
सरपंच मार्टिन रोशा यांच्यासह सर्व 11 पंचायत सदस्य या कारवाईवेळी हजर होते. त्यांनी सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत चाललेल्या या कारवाईला पाठिंबा दिला. मात्र या बांधकामालगतच उभ्या राहिलेल्या अन्य बेकायदा बांधकामांकडे पंचायतीने दुर्लक्ष का करण्यात आले, असा सवाल लोकांनी उपस्थित केला.
बुलडोझरची मदत घेऊन पाडलेल्या या बांधकामांत एक पक्की चाळ व तीन घरे होती . त्यापैकी एका घरात दुकानही सुरू करण्यात आले होते. पंचायत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हबीब नामक इसमाने ही बांधकामे केल्याचे आढळल्यावर त्याच्या नावे तीनदा नोटिसा पाठविण्यात आल्या; पण त्या कोणीच न घेतल्या नाहीत. ती जमीन कोमुनिदादीची असल्याने तेथे संबंधितांशी संपर्क साधण्यात आला. तुम्ही कोणाला बांधकामास परवानगी दिली आहे काय याची चौकशी केली असता नकारार्थी उत्तर त्यांच्याकडून आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, मामलेदार, गटविकास अधिकारी यांची परवानगी घेऊन ही मोहीम आखण्यात आली .
आजच्या कारवाईवेळी शासकीय अधिकारी व मोठ्या संख्येने पोलिस हजर होते. गेल्या काही दिवसांतील मडगावातील घटना व त्यात समाजविघातक शक्तींचा हात असल्याच्या शक्यतेनंतर अशा बांधकामांबाबत पंचायतींकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येऊ लागल्या आहेत . आजच्या कारवाईमुळे दवर्ली तसेच रुमडामळ पंचायत क्षेत्रांत नियम धाब्यावर बसवून बांधकामे केलेल्यांचे धाबे दणाणले आहे.
ट्रक अपघातात बोरीत एक ठार
फोंडा, दि.16 (प्रतिनिधी) - बायथाखोल बोरी येथील काल रात्री नऊच्या सुमारास रिव्हर्स घेणाऱ्या मालवाहू ट्रकच्या (क्र.टीएन -27 -बी - 0971) मागील चाकाखाली सापडून दुसऱ्या एका ट्रक चालकाचा जागीच मृत्यू झाला.
व्यंकट रामानंद (35) असे अपघातात निधन झालेल्या ट्रक चालकाचे नाव असून तो तामिळनाडू राज्यातील रहिवासी आहे. बायथाखोल बोरी येथे सदर मालवाहू ट्रक मागे घेत असताना त्याच ट्रकाचा दुसरा चालक व्यंकटा रामानंद हा ट्रकाच्या मागच्या बाजूला दिशा दाखविण्याचे काम करीत असताना ट्रकची धडक बसल्याने रस्त्यावर कोसळला आणि ट्रकची मागील चाके त्याच्या अंगावरून गेल्याने जागीच ठार झाला. या अपघाताची माहिती मिळताच फोंडा पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक दीपक पेडणेकर यांनी पंचनामा केला. ट्रक चालकाविरुद्ध निष्काळजी वाहन हाकल्याचा आरोप ठेवून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
व्यंकट रामानंद (35) असे अपघातात निधन झालेल्या ट्रक चालकाचे नाव असून तो तामिळनाडू राज्यातील रहिवासी आहे. बायथाखोल बोरी येथे सदर मालवाहू ट्रक मागे घेत असताना त्याच ट्रकाचा दुसरा चालक व्यंकटा रामानंद हा ट्रकाच्या मागच्या बाजूला दिशा दाखविण्याचे काम करीत असताना ट्रकची धडक बसल्याने रस्त्यावर कोसळला आणि ट्रकची मागील चाके त्याच्या अंगावरून गेल्याने जागीच ठार झाला. या अपघाताची माहिती मिळताच फोंडा पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक दीपक पेडणेकर यांनी पंचनामा केला. ट्रक चालकाविरुद्ध निष्काळजी वाहन हाकल्याचा आरोप ठेवून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अणुकरारासाठी धोका पत्करू
"संपुआ' सरकार पणाला लावणार - राहुल गांधी
अमेठी, दि. 16 - अमेरिकेशी नागरी अणुकरार करण्याचा निर्णय देशहिताचा असून पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या प्रगल्भ नेतृत्वाद्वारे ही बाब सिद्ध केली आहे. त्यामुळे सरकार पणाला लावण्याचा धोका पत्करण्यास कॉंग्रेस सज्ज आहे, असे प्रतिपादन कॉंगेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी आज अमेठी दौऱ्यादरम्यान केले.
राहुल गांधी म्हणाले, कोणत्याही महत्त्वाच्या घटनेचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन निर्णय घेतो तोच खरा नेता होय. अणुकराराचा निर्णय काहीसा असाच आहे. माझे वडील स्व. राजीव गांधी यांनी देशात वैज्ञानिक क्रांती घडवून आणण्याचे ठरवले तेव्हा त्या निर्णयालाही असाच विरोध झाला होता. तथापि, त्या निर्णयाचे परिणाम कसे झाले हे दशकानंतर पाहायला मिळाले आहेत. कॉम्प्युटर आणि टेलिकॉममुळे देशाचे चित्रच बदलले असून ते सर्वच क्षेत्रांसाठी लाभदायी ठरले आहे.
अणुकरारामुळे भविष्यात भारताला जागतिक शक्ती बनण्याचे बळ मिळू शकेल. याशिवाय विकास आणि ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठीही हा करार महत्त्वपूर्ण आहे,''असे राहुल गांधी म्हणाले.
""अणुकरारावर पंतप्रधानांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल मला गर्व आहे. करारावर त्यांनी जी हिंमत दाखविली आहे तसेच ज्या पद्धतीने ते सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत ते वाखाणण्याजोगे आहे. अणुकराराच्या मुद्यावरून सरकारला सत्तेवरून जावे लागले तरी मला त्याची चिंता वाटत नाही,''असेही राहुल गांधी यांनी सांगितले.
दरम्यान, नवी दिल्लीहून आलेल्या वृत्तानुसार तेलंगण राष्ट्र समितीने व एमडीएमकेचे नेते वायको यांनी संपुआ सरकारला पाठिंबा द्यायचा नाही, असे ठरवले आहे. त्याचप्रमाणे नॅशनल कॉन्फरन्स, झारखंड मुक्ती मोर्चा, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी योग्य वेळ येताच आपली भूमिका जाहीर करू, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे एक-एक खासदार मिळवण्यासाठी कॉंग्रेसला तारेवरील कसरत करावी लागत आहे. जसजसा विश्वासदर्शक ठरावाचा दिवस जवळ येत चालला आहे, तसतशी सरकारच्या पायाखालील वाळू घसरत चालल्याचे दिसून येते, असे मत राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे.
अमेठी, दि. 16 - अमेरिकेशी नागरी अणुकरार करण्याचा निर्णय देशहिताचा असून पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या प्रगल्भ नेतृत्वाद्वारे ही बाब सिद्ध केली आहे. त्यामुळे सरकार पणाला लावण्याचा धोका पत्करण्यास कॉंग्रेस सज्ज आहे, असे प्रतिपादन कॉंगेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी आज अमेठी दौऱ्यादरम्यान केले.
राहुल गांधी म्हणाले, कोणत्याही महत्त्वाच्या घटनेचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन निर्णय घेतो तोच खरा नेता होय. अणुकराराचा निर्णय काहीसा असाच आहे. माझे वडील स्व. राजीव गांधी यांनी देशात वैज्ञानिक क्रांती घडवून आणण्याचे ठरवले तेव्हा त्या निर्णयालाही असाच विरोध झाला होता. तथापि, त्या निर्णयाचे परिणाम कसे झाले हे दशकानंतर पाहायला मिळाले आहेत. कॉम्प्युटर आणि टेलिकॉममुळे देशाचे चित्रच बदलले असून ते सर्वच क्षेत्रांसाठी लाभदायी ठरले आहे.
अणुकरारामुळे भविष्यात भारताला जागतिक शक्ती बनण्याचे बळ मिळू शकेल. याशिवाय विकास आणि ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठीही हा करार महत्त्वपूर्ण आहे,''असे राहुल गांधी म्हणाले.
""अणुकरारावर पंतप्रधानांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल मला गर्व आहे. करारावर त्यांनी जी हिंमत दाखविली आहे तसेच ज्या पद्धतीने ते सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत ते वाखाणण्याजोगे आहे. अणुकराराच्या मुद्यावरून सरकारला सत्तेवरून जावे लागले तरी मला त्याची चिंता वाटत नाही,''असेही राहुल गांधी यांनी सांगितले.
दरम्यान, नवी दिल्लीहून आलेल्या वृत्तानुसार तेलंगण राष्ट्र समितीने व एमडीएमकेचे नेते वायको यांनी संपुआ सरकारला पाठिंबा द्यायचा नाही, असे ठरवले आहे. त्याचप्रमाणे नॅशनल कॉन्फरन्स, झारखंड मुक्ती मोर्चा, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी योग्य वेळ येताच आपली भूमिका जाहीर करू, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे एक-एक खासदार मिळवण्यासाठी कॉंग्रेसला तारेवरील कसरत करावी लागत आहे. जसजसा विश्वासदर्शक ठरावाचा दिवस जवळ येत चालला आहे, तसतशी सरकारच्या पायाखालील वाळू घसरत चालल्याचे दिसून येते, असे मत राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे.
जुवारी पुलाचा कठडा कोसळला
मोटारीची धडक; चालक किरकोळ जखमी
वास्को, दि. 16 (प्रतिनिधी) - मडगावहून पणजीला निघालेल्या "मारुती स्विफ्ट'चे चाक फुटल्यामुळे ती जुवारी पुलाच्या कठड्याला जाऊन धडकली. त्यामुळे पुलाच्या संरक्षण कठड्याचा सुमारे सहा मीटर भाग तुटून कोसळला. दीड महिन्यापूर्वी अशाच स्वरूपाचा अपघात होऊन पुलाच्या कठड्याच्या दुसऱ्या बाजूचा काही भाग कोसळला होता. तो भाग अजूनही दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत असतानाच या पुलाला हा दुसरा दणका बसला आहे.
आज सकाळी साडेसातच्या सुमारास जीए 03 सी. 1577 या क्रमांकाची मोटार जुवारी पुलावर पोहोचल्यानंतर तिचे चाक फुटले. त्यामुळे गाडी दिशा बदलून तेथील पदपथावर चढली व तिने संरक्षक कठड्याला जोरदार धडक दिली. त्याचवेळी अवधान राखून मोटारीचे चालक संतोष विष्णू कुंकळकर (वय 30) यांनी स्टीअरिंग झटपट फिरवले. त्यामुळे मोटार खाली कोसळली नाही. या अपघाताची माहिती मिळताच वेर्णा पोलिस तेथे दाखल झाले व त्यांनी पंचनामा केला. या अपघातात चालक संतोष यांना किरकोळ दुखापत झाली.
अपघातामुळे पुलाचा कठडा मोडल्याचे वृत्त समजताच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे साहाय्यक अभियंता ए. डी. नागरची यांनी तेथे जाऊन पुलाची पाहणी केली. या अपघातामुळे पुलाला कोणताही धोका निर्माण झालेला नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून जेथे अपघात झाला तेथे काठ्या बांधण्यात आल्या आहेत. या अपघातामुळे पुलाचे सुमारे पंधरा हजारांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या वेळी झालेल्या अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता.
पुलाची मोडतोड झालेल्या भागाची दुरुस्ती अजूनही झालेली नाही याकडे लक्ष वेधले असता येत्या पंधरा दिवसांत ती केली जाईल, असे नागरची यांनी सांगितले. पोलिस निरीक्षक रापोझ नालास्को याप्रकरणी तपास करत आहेत.
वास्को, दि. 16 (प्रतिनिधी) - मडगावहून पणजीला निघालेल्या "मारुती स्विफ्ट'चे चाक फुटल्यामुळे ती जुवारी पुलाच्या कठड्याला जाऊन धडकली. त्यामुळे पुलाच्या संरक्षण कठड्याचा सुमारे सहा मीटर भाग तुटून कोसळला. दीड महिन्यापूर्वी अशाच स्वरूपाचा अपघात होऊन पुलाच्या कठड्याच्या दुसऱ्या बाजूचा काही भाग कोसळला होता. तो भाग अजूनही दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत असतानाच या पुलाला हा दुसरा दणका बसला आहे.
आज सकाळी साडेसातच्या सुमारास जीए 03 सी. 1577 या क्रमांकाची मोटार जुवारी पुलावर पोहोचल्यानंतर तिचे चाक फुटले. त्यामुळे गाडी दिशा बदलून तेथील पदपथावर चढली व तिने संरक्षक कठड्याला जोरदार धडक दिली. त्याचवेळी अवधान राखून मोटारीचे चालक संतोष विष्णू कुंकळकर (वय 30) यांनी स्टीअरिंग झटपट फिरवले. त्यामुळे मोटार खाली कोसळली नाही. या अपघाताची माहिती मिळताच वेर्णा पोलिस तेथे दाखल झाले व त्यांनी पंचनामा केला. या अपघातात चालक संतोष यांना किरकोळ दुखापत झाली.
अपघातामुळे पुलाचा कठडा मोडल्याचे वृत्त समजताच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे साहाय्यक अभियंता ए. डी. नागरची यांनी तेथे जाऊन पुलाची पाहणी केली. या अपघातामुळे पुलाला कोणताही धोका निर्माण झालेला नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून जेथे अपघात झाला तेथे काठ्या बांधण्यात आल्या आहेत. या अपघातामुळे पुलाचे सुमारे पंधरा हजारांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या वेळी झालेल्या अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता.
पुलाची मोडतोड झालेल्या भागाची दुरुस्ती अजूनही झालेली नाही याकडे लक्ष वेधले असता येत्या पंधरा दिवसांत ती केली जाईल, असे नागरची यांनी सांगितले. पोलिस निरीक्षक रापोझ नालास्को याप्रकरणी तपास करत आहेत.
Tuesday, 15 July 2008
कॉंग्रेसची धावाधाव समर्थकांची संख्या २५०?
नवी दिल्ली, दि. १५ : येत्या मंगळवारी लोकसभेत होणाऱ्या शक्तिपरीक्षणात कॉंग्रेसप्रणित "संपुआ' सरकारला २७२ चा जादुई आकडा ओलांडणे शक्य नसल्याचे दिसत असून, आज अकाली दलाने आपण सरकारविरोधात मतदान करणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कॉंग्रेसची उरलीसुरली आशाही मावळली आहे. हे सरकार निश्चितपणे कोसळणार असा दावा डाव्या पक्षांनी केला असून आपण भाजपसमवेत सरकारविरोधी मतदान करण्यात काहीच गैर नसल्याचे म्हटले आहे. विद्यमान सरकारला २५० सदस्यांचाही पाठिंबा मिळणे अशक्य असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. सद्दस्थितीत आवश्यक बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कॉंग्रेस नेत्यांची धावाधाव सुरू असून, सुमारे २५ जण असलेल्या अपक्ष व छोट्या पक्षांच्या भरवशावर हा पक्ष आता आपले भवितव्य अजमावणार आहे.
येत्या २२ जुलै रोजी लोकसभेत होणाऱ्या शक्तिपरीक्षणात कॉंगे्रस नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारला २५० खासदारांचेही समर्थन मिळणे अशक्य दिसत असून आता या सरकारचे पतन अटळ आहे, असा दावा भाजपचे ज्येष्ठ नेते विजयकुमार मल्होत्रा यांनी आज येथे केला.
मनमोहनसिंग सरकारला आपले बहुमत सिध्द करू न दाखविण्यासाठी ५४५ सदस्यांच्या सभागृहात २७२ मतांची आवश्यकता आहे, याकडे लक्ष वेधून मलहोत्रा यांनी सुचविले की, ज्या पाच खासदारांवर खटले चालू आहेत व जे गुन्ह्यांखाली कारागृहात बंदिस्त आहेत त्यांना मतदान करण्याची अनुमती देण्यात येऊ नये.
काही लहान लहान पक्ष एवढेच नाही तर लोकसभेतील कॉंगे्रसचे काही खासदार भाजपाच्या सतत संपर्कात असून अणुकराराच्या मुद्यावर सरकारविरोधात मतदान करण्यास ते तयार आहेत, याकडे मलहोत्रा यांनी लक्ष वेधले. मलहोत्रा हे भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते आहेत. अणुकराराच्या विरोधात असणाऱ्या राजकीय पक्षांची नावे तसेच कराराच्या विरोधात असलेल्या कॉंगे्रस खासदारांची नावे सांगा असे म्हटले असता त्यांनी यावर अधिक काही सांगण्यास नकार दिला.
रालोआ एकसंघ असून रालोआच्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची उद्या येथे बैठक आमंत्रित करण्यात आली असून त्यात पुढील राजकारणावर विचारविनिमय केला जाणार आहे. या बैठकीनंतर रालोआच्या घटकपक्षांची बैठक विरोधीपक्ष नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या घरी बोलाविण्यात आली आहे. रालोआच्या तसेच भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांची सध्या दररोज बैठक होत असून त्यात देशातील राजकीय स्थितीचाही आढावा घेतला जात असतो, याकडे मलहोत्रा यांनी लक्ष वेधले. आज दुपारी मलहोत्रा येेथे पत्रकारांशी बोलत होेते.
याचवेळी पत्रकारांशी बोलताना भाजपाचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, भारत व अमेरिका यांच्यात जो नागरी अणुऊर्जा करार झाला आहे तो जशाचा तसा आम्हाला मान्य नाही. देशहिताकडे बघता आमच्या पक्षाने तसेच रालोआतील सर्व घटकपक्षांनीही त्याला विरोध केला आहे. अमेरिकेबरोबरच्या मैत्री संबंधांना आमचा मुळीच विरोध नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या अणुकरारावरून भाजपाने जी भूमिका घेतली आहे त्याचा चुकीचा अर्थ काढून लोकांना भ्रमित केले जात आहे. अणुकरार सध्या ज्या स्थितीत त्याला आमचा विरोध आहे कारण की तो देशहिताच्या विरोधात आहे, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
अकाली दलाचा विरोध कायम
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (रालोआ) घटक पक्ष असणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलाने संसदेत २२ जुलै रोजी होणाऱ्या विश्वासमतादरम्यान संपुआ सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अकाली दलाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, देशाच्या पंतप्रधानपदी एक शीख व्यक्ती असली तरी आम्ही संपुआला मत देणार नाही. लोकसभेत अकाली दलाचे आठ खासदार आहेत. आता त्यांचीही मते विरोधात पडणार असल्याने संपुआ सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दुसरीकडे, नॅशनल कॉन्फरन्सने आपले नेते ओमर अब्दुल्ला यांना अणुकराराविषयी पाठिंबा देण्याच्या किंवा न देण्याच्या निर्णयाचे सर्वाधिकार सोपविले आहेत. यापूर्वी त्यांनी वैयक्तिक स्वरूपात विचार केला तर आपला या कराराला विरोध असल्याचे म्हटले होते. आता प्रत्यक्ष मतदानात ते काय भूमिका घेतात, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ते या मतदानापासून दूर राहण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे.
जादुई आकडा कसा गाठणार?
देशातील सर्व राजकीय पक्ष सध्या आकड्यांचा खेळ खेळत असून कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा पाठिंबा डाव्या पक्षांनी काढून घेतल्यावर सरकार अल्पमतात आले आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आता संपुआला २७२ च्या जादुई आकड्याला पार करावे लागणार आहे. यासाठी लहानसहान पक्षांसोबत अपक्ष खासदारांची जुळवाजुळव सुरू असून कॉंग्रेस २७२ ची जादुई संख्या गाठणार की नाही अशी चर्चा सुरू आहे.
भारत अमेरिका अणु कराराचे समर्थन करणारे, विरोध करणारे आणि अद्याप तळ्यात की मळ्यात याचा निर्णय न घेतलेले पक्ष पुढीलप्रमाणे
अणुकराराचे समर्थन करणारे पक्ष
कॉंग्रेस - १५३
समाजवादी पक्ष - ३९
राष्ट्रीय जनता दल - २४
द्रविड मुनेत्रा कझगम -१६
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष - ११
लोक जनशक्ती पार्टी - ४
मारुमलार्ची द्रविड मुनेत्रा कझगम - २
इंडियन युनियन मुस्लिम लीग - १
रीपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया - १
* एकूण २५१
केरळ कॉंग्रेसच्या एका सदस्याला लोकसभेत मतदान करण्यापासून परावृत्त करण्यात आले आहे. मारुमलार्ची द्रविड मुनेत्रा कझगमच्या २ खासदारांनी सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचे ठरवले आहे. याशिवाय दोन इतर खासदारांनी अद्याप आपला निर्णय घेतलेला नाही.
अणुकराराच्या विरोधात असलेले पक्ष
भारतीय जनता पक्ष - १३०
कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सिस्ट) - ४३
बहुजन समाज पक्ष - १७
शिवसेना - १२
बीजू जनता दल - ११
कम्युनिस्ट पक्ष (भारतीय) - १०
जनता दल (यु) - ८
शिरोमणी अकाली दल - ८
तेलगु देसम पक्ष - ५
फॉरवॉर्ड ब्लॉक - ३
राष्ट्रीय लोक दल - ३
तेलंगाना राष्ट्र समिती - ३
रेव्हल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी - ३
मारुमलर्ची द्रविड मुनेत्रा कझगम - २
आसाम गण परिषद - २
नॅशनल कॉन्फरन्स - २
केरळ कॉंग्रेस - १
नागालॅंड पीपल्स फ्रंट -१
जनता दल (से) - १
त्रिणमुल कॉंग्रेस - १
* एकूण २६६ खासदार
अनिश्चित
अपक्ष - ६
पत्तली मक्कल कटची - ६
झारखंड मुक्ती मोर्चा - ५
जनता दल (से) - २
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहदुल मुस्लिमीन - १
पीपल्स डेमोक्रेटीक पार्टी - १
मिझो नॅशनल फ्रंट - १
नॅशनल लोकतांत्रिक पार्टी - १
सिक्कीम डेमोक्रेटीक पार्टी - १
* एकूण २५ खासदार
-----------------------------------------------------------------------------
राजीनामा देणार नाही : चॅटर्जी
नवी दिल्ली, दि.१५ : अणुकराराच्या मुद्यावर डाव्या पक्षांच्या आघाडीने केंद्रातील "संपुआ' सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा यासाठी माकपा नेत्यांकडून त्यांच्यावर जोरदार दबाब आणला जात असला तरी, २२ जुलैपर्यंत लोकसभा सभापतिपदी राहण्याची इच्छा सोमनाथदा यांनी व्यक्त केली आहे.
माकपा सरचिटणीस प्रकाश कारत यांना लिहिलेल्या पत्रात सोमनाथ चॅटर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार देत म्हटले आहे की, २२ जुलैपर्यंत राजीनामा देण्याची आपली इच्छा नाही. सभापती पदाचा राजीनामा देण्यासाठी जर माझ्यावर दबाव टाकला जात असेल तर आपण खासदारकीचाही राजीनामा देऊ.
आज संध्याकाळी सोमनाथदा सरचिटणीस प्रकाश कारत यांची भेट घेणार असून या भेटीत जर सोमनाथदा यांचा विचार बदलला तर ते राजीनामा देतील अन्यथा २२ पूर्वी ते राजीनामा देणार नाहीत, हे निश्चित.
-------------------------------------------------------------------------------
येत्या २२ जुलै रोजी लोकसभेत होणाऱ्या शक्तिपरीक्षणात कॉंगे्रस नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारला २५० खासदारांचेही समर्थन मिळणे अशक्य दिसत असून आता या सरकारचे पतन अटळ आहे, असा दावा भाजपचे ज्येष्ठ नेते विजयकुमार मल्होत्रा यांनी आज येथे केला.
मनमोहनसिंग सरकारला आपले बहुमत सिध्द करू न दाखविण्यासाठी ५४५ सदस्यांच्या सभागृहात २७२ मतांची आवश्यकता आहे, याकडे लक्ष वेधून मलहोत्रा यांनी सुचविले की, ज्या पाच खासदारांवर खटले चालू आहेत व जे गुन्ह्यांखाली कारागृहात बंदिस्त आहेत त्यांना मतदान करण्याची अनुमती देण्यात येऊ नये.
काही लहान लहान पक्ष एवढेच नाही तर लोकसभेतील कॉंगे्रसचे काही खासदार भाजपाच्या सतत संपर्कात असून अणुकराराच्या मुद्यावर सरकारविरोधात मतदान करण्यास ते तयार आहेत, याकडे मलहोत्रा यांनी लक्ष वेधले. मलहोत्रा हे भाजपाचे लोकसभेतील उपनेते आहेत. अणुकराराच्या विरोधात असणाऱ्या राजकीय पक्षांची नावे तसेच कराराच्या विरोधात असलेल्या कॉंगे्रस खासदारांची नावे सांगा असे म्हटले असता त्यांनी यावर अधिक काही सांगण्यास नकार दिला.
रालोआ एकसंघ असून रालोआच्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची उद्या येथे बैठक आमंत्रित करण्यात आली असून त्यात पुढील राजकारणावर विचारविनिमय केला जाणार आहे. या बैठकीनंतर रालोआच्या घटकपक्षांची बैठक विरोधीपक्ष नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या घरी बोलाविण्यात आली आहे. रालोआच्या तसेच भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांची सध्या दररोज बैठक होत असून त्यात देशातील राजकीय स्थितीचाही आढावा घेतला जात असतो, याकडे मलहोत्रा यांनी लक्ष वेधले. आज दुपारी मलहोत्रा येेथे पत्रकारांशी बोलत होेते.
याचवेळी पत्रकारांशी बोलताना भाजपाचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, भारत व अमेरिका यांच्यात जो नागरी अणुऊर्जा करार झाला आहे तो जशाचा तसा आम्हाला मान्य नाही. देशहिताकडे बघता आमच्या पक्षाने तसेच रालोआतील सर्व घटकपक्षांनीही त्याला विरोध केला आहे. अमेरिकेबरोबरच्या मैत्री संबंधांना आमचा मुळीच विरोध नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या अणुकरारावरून भाजपाने जी भूमिका घेतली आहे त्याचा चुकीचा अर्थ काढून लोकांना भ्रमित केले जात आहे. अणुकरार सध्या ज्या स्थितीत त्याला आमचा विरोध आहे कारण की तो देशहिताच्या विरोधात आहे, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
अकाली दलाचा विरोध कायम
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (रालोआ) घटक पक्ष असणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलाने संसदेत २२ जुलै रोजी होणाऱ्या विश्वासमतादरम्यान संपुआ सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अकाली दलाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, देशाच्या पंतप्रधानपदी एक शीख व्यक्ती असली तरी आम्ही संपुआला मत देणार नाही. लोकसभेत अकाली दलाचे आठ खासदार आहेत. आता त्यांचीही मते विरोधात पडणार असल्याने संपुआ सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दुसरीकडे, नॅशनल कॉन्फरन्सने आपले नेते ओमर अब्दुल्ला यांना अणुकराराविषयी पाठिंबा देण्याच्या किंवा न देण्याच्या निर्णयाचे सर्वाधिकार सोपविले आहेत. यापूर्वी त्यांनी वैयक्तिक स्वरूपात विचार केला तर आपला या कराराला विरोध असल्याचे म्हटले होते. आता प्रत्यक्ष मतदानात ते काय भूमिका घेतात, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ते या मतदानापासून दूर राहण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे.
जादुई आकडा कसा गाठणार?
देशातील सर्व राजकीय पक्ष सध्या आकड्यांचा खेळ खेळत असून कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा पाठिंबा डाव्या पक्षांनी काढून घेतल्यावर सरकार अल्पमतात आले आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आता संपुआला २७२ च्या जादुई आकड्याला पार करावे लागणार आहे. यासाठी लहानसहान पक्षांसोबत अपक्ष खासदारांची जुळवाजुळव सुरू असून कॉंग्रेस २७२ ची जादुई संख्या गाठणार की नाही अशी चर्चा सुरू आहे.
भारत अमेरिका अणु कराराचे समर्थन करणारे, विरोध करणारे आणि अद्याप तळ्यात की मळ्यात याचा निर्णय न घेतलेले पक्ष पुढीलप्रमाणे
अणुकराराचे समर्थन करणारे पक्ष
कॉंग्रेस - १५३
समाजवादी पक्ष - ३९
राष्ट्रीय जनता दल - २४
द्रविड मुनेत्रा कझगम -१६
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष - ११
लोक जनशक्ती पार्टी - ४
मारुमलार्ची द्रविड मुनेत्रा कझगम - २
इंडियन युनियन मुस्लिम लीग - १
रीपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया - १
* एकूण २५१
केरळ कॉंग्रेसच्या एका सदस्याला लोकसभेत मतदान करण्यापासून परावृत्त करण्यात आले आहे. मारुमलार्ची द्रविड मुनेत्रा कझगमच्या २ खासदारांनी सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचे ठरवले आहे. याशिवाय दोन इतर खासदारांनी अद्याप आपला निर्णय घेतलेला नाही.
अणुकराराच्या विरोधात असलेले पक्ष
भारतीय जनता पक्ष - १३०
कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सिस्ट) - ४३
बहुजन समाज पक्ष - १७
शिवसेना - १२
बीजू जनता दल - ११
कम्युनिस्ट पक्ष (भारतीय) - १०
जनता दल (यु) - ८
शिरोमणी अकाली दल - ८
तेलगु देसम पक्ष - ५
फॉरवॉर्ड ब्लॉक - ३
राष्ट्रीय लोक दल - ३
तेलंगाना राष्ट्र समिती - ३
रेव्हल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी - ३
मारुमलर्ची द्रविड मुनेत्रा कझगम - २
आसाम गण परिषद - २
नॅशनल कॉन्फरन्स - २
केरळ कॉंग्रेस - १
नागालॅंड पीपल्स फ्रंट -१
जनता दल (से) - १
त्रिणमुल कॉंग्रेस - १
* एकूण २६६ खासदार
अनिश्चित
अपक्ष - ६
पत्तली मक्कल कटची - ६
झारखंड मुक्ती मोर्चा - ५
जनता दल (से) - २
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहदुल मुस्लिमीन - १
पीपल्स डेमोक्रेटीक पार्टी - १
मिझो नॅशनल फ्रंट - १
नॅशनल लोकतांत्रिक पार्टी - १
सिक्कीम डेमोक्रेटीक पार्टी - १
* एकूण २५ खासदार
-----------------------------------------------------------------------------
राजीनामा देणार नाही : चॅटर्जी
नवी दिल्ली, दि.१५ : अणुकराराच्या मुद्यावर डाव्या पक्षांच्या आघाडीने केंद्रातील "संपुआ' सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा यासाठी माकपा नेत्यांकडून त्यांच्यावर जोरदार दबाब आणला जात असला तरी, २२ जुलैपर्यंत लोकसभा सभापतिपदी राहण्याची इच्छा सोमनाथदा यांनी व्यक्त केली आहे.
माकपा सरचिटणीस प्रकाश कारत यांना लिहिलेल्या पत्रात सोमनाथ चॅटर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार देत म्हटले आहे की, २२ जुलैपर्यंत राजीनामा देण्याची आपली इच्छा नाही. सभापती पदाचा राजीनामा देण्यासाठी जर माझ्यावर दबाव टाकला जात असेल तर आपण खासदारकीचाही राजीनामा देऊ.
आज संध्याकाळी सोमनाथदा सरचिटणीस प्रकाश कारत यांची भेट घेणार असून या भेटीत जर सोमनाथदा यांचा विचार बदलला तर ते राजीनामा देतील अन्यथा २२ पूर्वी ते राजीनामा देणार नाहीत, हे निश्चित.
-------------------------------------------------------------------------------
पंतप्रधान कार्यालयाचा आखाडा होऊ देऊ नका माकपचा सरकारला सल्ला
नवी दिल्ली, दि.१५ : सरकारचे समर्थन काढून घेतले तरी सल्ला देण्याची आपली जबाबदारी पार पाडताना डाव्या पक्षांनी पंतप्रधान कार्यालयाला उद्योग जगतातील वादांपासून दूर राहण्यास सुचविले आहे. काल मुकेश अंबानी यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली, त्या पार्श्वभूमीवर माकपने आज हे वक्तव्य जारी केले.
मार्क्सवादी पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोने म्हटले आहे की, अणुकराराला पाठिंबा देण्याच्या निमित्ताने उद्योग जगतातील काही लोक राजकीय खेळीच्या माध्यमातून आपआपली पोळी शेकण्याच्या विचारात आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना पंतप्रधान कार्यालयाने बळी पडू नये. स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी उद्योग जगतातील वादांपासून दूर राहिले पाहिजे. सत्ता प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात सरकार असले तरी त्यासाठी वाट्टेल त्या गोष्टींबाबत तडजोड केली जाऊ नये.
अंबानी बंधूंचे नाव न घेता माकपने म्हटले आहे की, अणुकराराच्या माध्यमातून आता उद्योग जगतातील काही "लॉबी' सक्रिय झाल्या आहेत. या कराराच्या अनुषंगाने काही फायदा पदरात पाडून घेता येईल का, या विचारात त्या आहेत. त्यादृष्टीने त्यांचे प्रयत्नही सुरू आहेत. पंतप्रधानांनी या वादात पडून आपल्या कार्यालयाला औद्योगिक युद्धाचा आखाडा करू नये, असेही या वक्तव्यात म्हटले आहे.
एकमेकांचे पाय ओढण्याची अंबानी बंधूंची स्पर्धा साऱ्यांनाच माहिती आहे. समाजवादी पार्टीने सरकारला पाठिंबा देतानाच अनिल अंबानी यांच्या समूहाविषयी काही मागण्या रेटल्या होत्या. काल मुकेश अंबानी यांनी प्रत्यक्ष पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन स्वत:च्या हिताचे काही मुद्दे समोर आणले.
मार्क्सवादी पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोने म्हटले आहे की, अणुकराराला पाठिंबा देण्याच्या निमित्ताने उद्योग जगतातील काही लोक राजकीय खेळीच्या माध्यमातून आपआपली पोळी शेकण्याच्या विचारात आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना पंतप्रधान कार्यालयाने बळी पडू नये. स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी उद्योग जगतातील वादांपासून दूर राहिले पाहिजे. सत्ता प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात सरकार असले तरी त्यासाठी वाट्टेल त्या गोष्टींबाबत तडजोड केली जाऊ नये.
अंबानी बंधूंचे नाव न घेता माकपने म्हटले आहे की, अणुकराराच्या माध्यमातून आता उद्योग जगतातील काही "लॉबी' सक्रिय झाल्या आहेत. या कराराच्या अनुषंगाने काही फायदा पदरात पाडून घेता येईल का, या विचारात त्या आहेत. त्यादृष्टीने त्यांचे प्रयत्नही सुरू आहेत. पंतप्रधानांनी या वादात पडून आपल्या कार्यालयाला औद्योगिक युद्धाचा आखाडा करू नये, असेही या वक्तव्यात म्हटले आहे.
एकमेकांचे पाय ओढण्याची अंबानी बंधूंची स्पर्धा साऱ्यांनाच माहिती आहे. समाजवादी पार्टीने सरकारला पाठिंबा देतानाच अनिल अंबानी यांच्या समूहाविषयी काही मागण्या रेटल्या होत्या. काल मुकेश अंबानी यांनी प्रत्यक्ष पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन स्वत:च्या हिताचे काही मुद्दे समोर आणले.
मलेरिया सर्वेक्षक पदांसाठी मान्यता मिळाल्याचा दावा 'त्या' ८७ कामगारांचे भवितव्य दोलायमानच
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) : आरोग्य खात्यातर्फे नव्याने भरण्यात येत असलेल्या मलेरिया सर्वेक्षक पदांसाठीच्या "८७' जागांना मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याचा दावा आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांनी केला आहे. आरोग्य खात्याच्या अस्थायी समितीने ही भरती स्थगित ठेवण्यासंबंधी केलेल्या शिफारशीची आपल्याला काहीच माहिती नसून ही भरती प्रक्रिया ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी खात्यात कोणतेही पद भरताना त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असल्याचा कायदा सरकारी व्यवहार नियमावलीत देण्यात आला आहे. आरोग्य खात्यात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सर्वेक्षक कामगारांना कमी करून त्याजागी नव्या कामगारांची भरती करण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुरू केली होती. आरोग्य खात्यात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या या कामगारांकडून कॉंग्रेस पक्षाच्या नावाने देणगी मिळवून त्यांना गंडवण्याचा प्रकारही बराच गाजला होता. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून या कामगारांनाच सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले असले तरी या भरतीबाबतचे नवे नियम लागू करण्यात आल्याने या कामगारांपैकी अनेकांवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सदर कामगारांना यापूर्वी त्यांचे कंत्राट रद्द केल्याची नोटीस दिली होती. तथापि, या भरतीबाबत गोंधळ झाल्याने त्यांना पुन्हा एकदा सहा महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यात आले आहे. राज्यात मलेरियाने थैमान घातले आहे. वास्तविक ठिकठिकाणी फिरून कामगारांच्या रक्तचाचण्या व उपचारांसाठी कामगारांची आवश्यकता असताना गेली कित्येक वर्षे सेवेत नियमित होऊ या आशेने काम करीत असलेल्या या कामगारांचा वापर करून काम झाल्यानंतर त्यांना घरी पाठवण्याची आरोग्य खात्याची कृती सपशेल चुकीची असल्याची प्रतिक्रिया या कामगारांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारी खात्यात कोणतेही पद भरताना त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असल्याचा कायदा सरकारी व्यवहार नियमावलीत देण्यात आला आहे. आरोग्य खात्यात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सर्वेक्षक कामगारांना कमी करून त्याजागी नव्या कामगारांची भरती करण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुरू केली होती. आरोग्य खात्यात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या या कामगारांकडून कॉंग्रेस पक्षाच्या नावाने देणगी मिळवून त्यांना गंडवण्याचा प्रकारही बराच गाजला होता. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून या कामगारांनाच सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले असले तरी या भरतीबाबतचे नवे नियम लागू करण्यात आल्याने या कामगारांपैकी अनेकांवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सदर कामगारांना यापूर्वी त्यांचे कंत्राट रद्द केल्याची नोटीस दिली होती. तथापि, या भरतीबाबत गोंधळ झाल्याने त्यांना पुन्हा एकदा सहा महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यात आले आहे. राज्यात मलेरियाने थैमान घातले आहे. वास्तविक ठिकठिकाणी फिरून कामगारांच्या रक्तचाचण्या व उपचारांसाठी कामगारांची आवश्यकता असताना गेली कित्येक वर्षे सेवेत नियमित होऊ या आशेने काम करीत असलेल्या या कामगारांचा वापर करून काम झाल्यानंतर त्यांना घरी पाठवण्याची आरोग्य खात्याची कृती सपशेल चुकीची असल्याची प्रतिक्रिया या कामगारांनी व्यक्त केली आहे.
भाजप महिला मोर्चाच्या महागाईविरोधी मोहिमेला लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) : पणजीत दोनशे पोलिसांच्या कडक पहाऱ्यात भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाने महागाईविरोधात सुरू केलेल्या सह्यांची मोहिमेला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. यावेळी पणजी बाजारातील नव्या संकुलाला पोलिस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. त्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. हे पोलिस या महिलांच्या सुरक्षेसाठी होते की, सह्या न करण्यासाठी सामान्य जनतेत दहशत निर्माण करण्याकरता हा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता, असा संशय भाजप महिला मोर्चाने व्यक्त केला. यावेळी पणजीबरोबरच जुने गोवे, आगशी, पर्वरी व कळंगुट पोलिस स्थानकांवरील पोलिस मागवण्यात आले होते. फ्रान्सिस्को कॉर्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर, उपनिरीक्षक अर्जुन कोंडुसकर, उपनिरीक्षक मीरा सिल्वा यावेळी उपस्थित होत्या.
आम्ही याठिकाणी तलवारी घेऊन सह्यांच्या मोहिमेला आलेलो नाही. त्यामुळे जेथे तलवारींची तस्करी केली जाते, येथे पोलिस फौजफाट ठेवा, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केली. तसेच याप्रसंगी पणजी भाजप मंडळाच्या अध्यक्ष सौ. लता वायंगणकर व सचिव मीना लवंदे यांचीही भाषणे झाली.
केंद्र सरकारचा याप्रसंगी तीव्र निषेध करून सह्यांच्या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली. गोव्यात सर्वच ठिकाणी या मोहिमेला आरंभ झाला असून लोकांतून त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
आम्ही याठिकाणी तलवारी घेऊन सह्यांच्या मोहिमेला आलेलो नाही. त्यामुळे जेथे तलवारींची तस्करी केली जाते, येथे पोलिस फौजफाट ठेवा, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केली. तसेच याप्रसंगी पणजी भाजप मंडळाच्या अध्यक्ष सौ. लता वायंगणकर व सचिव मीना लवंदे यांचीही भाषणे झाली.
केंद्र सरकारचा याप्रसंगी तीव्र निषेध करून सह्यांच्या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली. गोव्यात सर्वच ठिकाणी या मोहिमेला आरंभ झाला असून लोकांतून त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
Monday, 14 July 2008
राज्यात मलेरियाचा प्रादुर्भाव वाढला
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे बांधकाम परवाने रद्द होणार
पणजी, दि. 14 (प्रतिनिधी) - राज्यात मलेरियाचा प्रादुर्भाव पुन्हा झपाट्याने वाढायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत सहा जणांचा मृत्यू मलेरियामुळे झाल्याने सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्वच्छता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे व कामगारांच्या बाबतीत हयगय करणाऱ्यांचे बांधकाम परवाने रद्द करण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आज पणजी,ताळगाव,करंझाळे आणि सांताक्रूझ भागांतील वाढत्या मलेरिया प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊनमहत्त्वाची बैठक पर्वरी येथे आयोजिली होती. बैठकीस पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रिगीस, आरोग्य सचिव आनंद प्रकाश, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन,आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई, नगरसेवक, पंच व अधिकारी हजर होते.
मलेरियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिका,पंचायत व नागरिकांनी आरोग्य खात्याला सहकार्य करण्याची गरज आहे. याबाबतील बिगर सरकारी संस्थांची मदत घेऊन मोठ्या प्रमाणात जागृती झाली पाहिजे. हे काम ताबडतोब हाती घेण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले.
राज्यात प्रामुख्याने पणजी व आजूबाजूच्या ठिकाणी बांधकामे वाढल्याने तेथे मलेरियाच्या डासांची पैदास वाढत चालली आहे. बांधकाम कंत्राटदारांनी कामगारांची आरोग्य कार्डे तयार केली असली तरी त्यांना राहण्यासाठी व्यवस्थित जागा व इतर सुविधा देण्यात येत नसल्याने या लोकांत मलेरियाची लागण झपाट्याने होत असल्याचे पाहणीत आढळले आहे. यावेळी आरोग्य उपसंचालक तथा मलेरिया विभागाचे प्रमुख डॉ. दीपक काबाडी यांनी मलेरियाबाबत सादरीकरण करून उपस्थितांना या रोगासंबंधी माहिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची याप्रकरणी महत्त्वाची भूमिका असून त्यांनी आपल्या क्षेत्रातील अशा प्रकरणांकडे जातीने लक्ष देण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, या रोगाबाबत घ्यायच्या काळजीबाबत जर हयगय होत असेल तर बांधकाम परवानाही रद्द करण्याची तयारी आरोग्य खात्याने ठेवली असून येत्या काही दिवसांत त्यासंबंधी कडक धोरण अवलंबिले जाईल,असा इशारा आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
पणजी,सांताक्रूझ, ताळगाव आदी भागांत आरोग्य,पालिका,पंचायत तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर या संपूर्ण भागाची पाहणी करून अशी मलेरियाप्रवण ठिकाणे निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत विचार करण्यासाठी उद्या (मंगळवारी) खास बैठक बोलावण्यात येणार असून त्यात हा कार्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे.
आरोग्य उपसंचालक डॉ. दीपक काबाडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जानेवारी ते जून याकाळात राज्यात 4025 मलेरिया प्रकरणे आढळली. त्यात 1204 फाल्सीफेरमची होती. याकाळात एकूण 1,70,889 लोकांची रक्त तपासणी करण्यात आली होती. मलेरियाची लागण झालेल्या 4025 प्रकरणांपैकी 3497 लोक हे स्थलांतरित कामगार होते.
पणजी, दि. 14 (प्रतिनिधी) - राज्यात मलेरियाचा प्रादुर्भाव पुन्हा झपाट्याने वाढायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत सहा जणांचा मृत्यू मलेरियामुळे झाल्याने सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्वच्छता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे व कामगारांच्या बाबतीत हयगय करणाऱ्यांचे बांधकाम परवाने रद्द करण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आज पणजी,ताळगाव,करंझाळे आणि सांताक्रूझ भागांतील वाढत्या मलेरिया प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊनमहत्त्वाची बैठक पर्वरी येथे आयोजिली होती. बैठकीस पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रिगीस, आरोग्य सचिव आनंद प्रकाश, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन,आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई, नगरसेवक, पंच व अधिकारी हजर होते.
मलेरियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिका,पंचायत व नागरिकांनी आरोग्य खात्याला सहकार्य करण्याची गरज आहे. याबाबतील बिगर सरकारी संस्थांची मदत घेऊन मोठ्या प्रमाणात जागृती झाली पाहिजे. हे काम ताबडतोब हाती घेण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले.
राज्यात प्रामुख्याने पणजी व आजूबाजूच्या ठिकाणी बांधकामे वाढल्याने तेथे मलेरियाच्या डासांची पैदास वाढत चालली आहे. बांधकाम कंत्राटदारांनी कामगारांची आरोग्य कार्डे तयार केली असली तरी त्यांना राहण्यासाठी व्यवस्थित जागा व इतर सुविधा देण्यात येत नसल्याने या लोकांत मलेरियाची लागण झपाट्याने होत असल्याचे पाहणीत आढळले आहे. यावेळी आरोग्य उपसंचालक तथा मलेरिया विभागाचे प्रमुख डॉ. दीपक काबाडी यांनी मलेरियाबाबत सादरीकरण करून उपस्थितांना या रोगासंबंधी माहिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची याप्रकरणी महत्त्वाची भूमिका असून त्यांनी आपल्या क्षेत्रातील अशा प्रकरणांकडे जातीने लक्ष देण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, या रोगाबाबत घ्यायच्या काळजीबाबत जर हयगय होत असेल तर बांधकाम परवानाही रद्द करण्याची तयारी आरोग्य खात्याने ठेवली असून येत्या काही दिवसांत त्यासंबंधी कडक धोरण अवलंबिले जाईल,असा इशारा आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
पणजी,सांताक्रूझ, ताळगाव आदी भागांत आरोग्य,पालिका,पंचायत तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर या संपूर्ण भागाची पाहणी करून अशी मलेरियाप्रवण ठिकाणे निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत विचार करण्यासाठी उद्या (मंगळवारी) खास बैठक बोलावण्यात येणार असून त्यात हा कार्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे.
आरोग्य उपसंचालक डॉ. दीपक काबाडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जानेवारी ते जून याकाळात राज्यात 4025 मलेरिया प्रकरणे आढळली. त्यात 1204 फाल्सीफेरमची होती. याकाळात एकूण 1,70,889 लोकांची रक्त तपासणी करण्यात आली होती. मलेरियाची लागण झालेल्या 4025 प्रकरणांपैकी 3497 लोक हे स्थलांतरित कामगार होते.
पोलिसविरोधी तक्रार प्राधिकरण व पोलिस खाते यांच्यात तीव्र संघर्ष
पणजी, दि. 14 (प्रतिनिधी) - पोलिसविरोधी तक्रार प्राधिकरण आणि पोलिस खाते यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेले द्वंद्व शिगेला पोहोचले असून हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले आहे. पोलिस खात्याने प्राधिकरणाच्या नोटिशीचा अवमान केल्याप्रकरणी दोन इंग्रजी वृत्तपत्रांत उलटसुलट वक्तव्य प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. याविषयात पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार आणि उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांना नोटीस पाठवून प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्यात आले. तसेच दोन्ही वृत्तपत्रांच्या संपादकांनाही हजर करण्यात आले.
पोलिस खात्याची बाजू मांडण्यासाठी सरकारला तीन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच पुढच्या सुनावणीवेळी पोलिस महासंचालक ब्रार आणि अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांना प्रत्यक्ष हजर न राहण्याची मुभा देण्यात आली. गरज भासल्यास त्यांना बोलावले जाईल, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी पोलिसविरोधी तक्रार प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला, पोलिस अधिकारी चौकशीस हजर राहात नाहीत, समन्स पाठवले तरी येत नाहीत असे पत्र पाठवले होते. खंडपीठाने याविषयी सुमोटो याचिका दाखल करून घेऊन पोलिस महासंचालक आणि पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजावली होती. आज सदर याचिका सुनावणीला आली असता, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगण्यात आले. यावेळी सरकारी वकिलांनी पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येत नसल्याने नोटिशीचा अवमान झाल्याने त्यासंदर्भात सुमोटो घेता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच या प्रकरणात पोलिस खात्याची कोणतीही चूक नसून राज्य सरकारनेच याविषयात अद्याप नियम निश्चित केलेले नाहीत, असेही सांगण्यात आले. त्यावर, तुमचे म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. या सर्व गोष्टी येत्या तीन आठवड्यात सादर करावयाच्या आहेत.
गेल्यावेळी एका अधीक्षकाला न्यायालयाची आणि पोलिसविरोधी तक्रार प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाची माफी मागावी लागली होती. सान्तिनेज येथील एका महिलेने पणजी पोलिस स्थानकातील एक निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक आपल्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याची तक्रार "पोलिस विरोधी तक्रार प्राधिकरण'कडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला होता. यावेळी त्याचे स्पष्टीकरणही देण्यात आले होते. मात्र उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकाने प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून "तुम्हाला अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही पोलिस अधिकाऱ्यांना समन्स काढून बोलावू शकत नाही, तसेच तुमची सरकार दरबारी तक्रार केली जाईल', असे म्हटले होते. हे पत्र प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी उच्च न्यायालयात पाठवून दिल्याने त्या पोलिस अधीक्षकांना न्यायालयाने धारेवर धरले होते. तसेच प्राधिकरणाची माफी मागणारेे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार त्या पोलिस अधीक्षकांनी खंडपीठाची माफी मागून प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी माफी मागितली जाणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
पोलिस खात्याची बाजू मांडण्यासाठी सरकारला तीन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच पुढच्या सुनावणीवेळी पोलिस महासंचालक ब्रार आणि अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांना प्रत्यक्ष हजर न राहण्याची मुभा देण्यात आली. गरज भासल्यास त्यांना बोलावले जाईल, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी पोलिसविरोधी तक्रार प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला, पोलिस अधिकारी चौकशीस हजर राहात नाहीत, समन्स पाठवले तरी येत नाहीत असे पत्र पाठवले होते. खंडपीठाने याविषयी सुमोटो याचिका दाखल करून घेऊन पोलिस महासंचालक आणि पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजावली होती. आज सदर याचिका सुनावणीला आली असता, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगण्यात आले. यावेळी सरकारी वकिलांनी पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येत नसल्याने नोटिशीचा अवमान झाल्याने त्यासंदर्भात सुमोटो घेता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच या प्रकरणात पोलिस खात्याची कोणतीही चूक नसून राज्य सरकारनेच याविषयात अद्याप नियम निश्चित केलेले नाहीत, असेही सांगण्यात आले. त्यावर, तुमचे म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. या सर्व गोष्टी येत्या तीन आठवड्यात सादर करावयाच्या आहेत.
गेल्यावेळी एका अधीक्षकाला न्यायालयाची आणि पोलिसविरोधी तक्रार प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाची माफी मागावी लागली होती. सान्तिनेज येथील एका महिलेने पणजी पोलिस स्थानकातील एक निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक आपल्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याची तक्रार "पोलिस विरोधी तक्रार प्राधिकरण'कडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला होता. यावेळी त्याचे स्पष्टीकरणही देण्यात आले होते. मात्र उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकाने प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून "तुम्हाला अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही पोलिस अधिकाऱ्यांना समन्स काढून बोलावू शकत नाही, तसेच तुमची सरकार दरबारी तक्रार केली जाईल', असे म्हटले होते. हे पत्र प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी उच्च न्यायालयात पाठवून दिल्याने त्या पोलिस अधीक्षकांना न्यायालयाने धारेवर धरले होते. तसेच प्राधिकरणाची माफी मागणारेे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार त्या पोलिस अधीक्षकांनी खंडपीठाची माफी मागून प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी माफी मागितली जाणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
कोलवा समुद्रात सापडल्या 3 रहस्यमय पोलादी पेट्या
मडगाव, दि. 14 (प्रतिनिधी) - कोलवा समुद्रात आज तरंगणाऱ्या पत्र्यांच्या तीन पेट्या मिळाल्यामुळे व त्यांत स्फोटके असल्याच्या संशयाने खळबळ माजली. तथापि, शेवटपर्यंत त्यांचा उलगडा झाला नाही. अखेर हे कोडे सोडवण्यासाठी पणजीहून बॉंब निकामी करणाऱ्या पथकाला बोलावून त्या त्यांच्या स्वाधीन करण्यात आल्या.
सायंकाळी 4-30 वा. च्या सुमारास पाण्यावर तरंगत असलेल्या या पेट्या पाहून अनेकांची उत्सुकता चाळवली. मात्र पेट्या पत्र्याच्या असल्याचे व त्यावर काही खुणा केल्याचे पाहून ती स्फोटके वगैरे असली तर नसते लफडे नको म्हणून पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. लगेच पणजीहून श्र्वानपथकाला पाचारण करण्यात आले. हे पथक सायंकाळी उशीरा दाखल झाले व त्याने पेट्यांत स्फोटके नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतर त्या पेट्या वर काढण्यात आल्या असता त्यावर "एव्हीएशन' असे इंग्रजीत लिहिल्याचे आढळले. त्यावरून त्या विमानविषयक साहित्याच्या वापरातील असतील असा कयास व्यक्त केला जात आहे. समुद्रातून त्या लाटांबरोबर किनाऱ्यावर आल्या असाव्यात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मडगावात मोती डोंगरावर सापडलेल्या शस्त्रसाठ्यामुळे गोवेकर आता प्रत्येक अनोळखी वस्तूकडे संशयाने पाहू लागले आहेत हेच या घटनेवरून दिसून आले.
सायंकाळी 4-30 वा. च्या सुमारास पाण्यावर तरंगत असलेल्या या पेट्या पाहून अनेकांची उत्सुकता चाळवली. मात्र पेट्या पत्र्याच्या असल्याचे व त्यावर काही खुणा केल्याचे पाहून ती स्फोटके वगैरे असली तर नसते लफडे नको म्हणून पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. लगेच पणजीहून श्र्वानपथकाला पाचारण करण्यात आले. हे पथक सायंकाळी उशीरा दाखल झाले व त्याने पेट्यांत स्फोटके नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतर त्या पेट्या वर काढण्यात आल्या असता त्यावर "एव्हीएशन' असे इंग्रजीत लिहिल्याचे आढळले. त्यावरून त्या विमानविषयक साहित्याच्या वापरातील असतील असा कयास व्यक्त केला जात आहे. समुद्रातून त्या लाटांबरोबर किनाऱ्यावर आल्या असाव्यात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मडगावात मोती डोंगरावर सापडलेल्या शस्त्रसाठ्यामुळे गोवेकर आता प्रत्येक अनोळखी वस्तूकडे संशयाने पाहू लागले आहेत हेच या घटनेवरून दिसून आले.
एका खासदारासाठी पंचवीस कोटी रुपये!
डाव्यांचे देशव्यापी आंदोलन सुरू
नवी दिल्ली, दि. 14 ः भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस ए. बी. वर्धन यांनी, कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील संपुआ सरकार स्वतःची सत्ता राखण्यासाठी खासदार खरेदी करू लागल्याचा आरोप केला आहे. सरकारच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या खासदाराचा दर 25 कोटी रुपये एवढा आहे, असे त्यांनी येथे एका सभेत सांगितले. कोणाजवळच आता तत्त्वे राहिली नाहीत. खासदार खरेदीसाठी आता काही कोटीच नव्हे, तर तब्बल 25 कोटी दिले जात आहेत. माझ्या आयुष्यात मी कधी 25 कोटी बघितलेले नाहीत. मला आशा आहे की सभेला उपस्थित असलेल्यांपैकीही कोणी एवढी रक्कम पाहिलेली नसेल.
एवढेच नाही तर आपली सत्ता हातून जाऊ नये यासाठी खुनाच्या आरोपाखाली देशाच्या विविध कारागृहांत बंदिस्त असलेल्या खासदारांना मतदानासाठी आणण्याचे प्रयत्न या सरकारने सुरू केले आहेत. संपुआ सरकार किती खालच्या पातळीला गेले आहे हेच यावरून दिसून येते याकडे वर्धन यांनी लक्ष वेधले.
दरम्यान, अमेरिकेला दिलेल्या वचनाची पूर्तता सरकार करीत आहे, असा सणसणीत आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांनी आज येथे एका जाहीर सभेत केला. अमेरिकेबरोबर करण्यात आलेल्या अणुकरारावरून कॉंगे्रस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारविरुद्ध डाव्या पक्षांनी आज देशव्यापी आंदोलन सुरू केले. राजधानी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत कारत बोलत होते.
केंद्रातील सरकार देशातील जनतेच्या विरोधात कार्य करीत आहे. सर्वसामान्य जनतेवर महागाई व कराराचा बोजा टाकत आहे. देशहिताच्या विरोधात असलेला हा करार स्वीकारू नका असे आम्ही या सरकारला वारंवार सांगूनही केेवळ आंधळ्या अमेरिका प्रेमापोटी हा करार करीत आहे.
कराराचे समर्थन करताना सरकार म्हणत आहे की यामुळे देशाला स्वस्त दरात वीज उपलब्ध होईल. परंतु आम्ही जनतेला येथे सावध करू इच्छितो की, समजा हा करार झाला तर अमेरिकन अणु वीज प्रकल्प उभारणे फार महागात पडेल. यामुळे विजेचे उत्पादन महाग होईल. आज कोळशामुळे आपल्याला जी वीज केेेवळ 2.50 रु. दराने प्राप्त होत आहे ती करारानंतर 5.50 रुपयेपर्यंत पोेेहचेल.
देशाचे स्वतंत्र परराष्ट्र, तसेच अलिप्तता धोरण गुंडाळून ठेवीत या सरकारने आता अमेरिकेचा हात धरला आहे. हे सरकार देशाला गुलामीकडे ढकलत आहे. अणुकरारानंतर आपल्या देशाला अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचावे लागेल, असा आरोप कारत यांनी यावेळी केला. जनतेला काय त्रास होत आहे याच्याशी या सरकारला काहीएक घेणेदेणे दिसत नाही. या सरकारला चिंता आहे ती केवळ अमेरिकेबरोबर करण्यात आलेल्या अणुकराराची.
महागाई प्रचंड वेगाने वाढत आहे. यामुळे जनता फार हवालदिल झाली आहे. परंतु, संपुआ सरकार मात्र अमेरिकेची स्तुती करण्यात मग्न आहे. एवढेच नाही तर आपली सत्ता टिकून राहावी यासाठी बहुमत कसे प्राप्त करता येईल याचीच चिंता या सरकारला लागून आहे. बहुमत सिध्द करून दाखविण्यासाठी आतातर खासदार खरेदी सुरू झाली आहे, असा आरोप प्रकाश कारत यांनी यावेळी केला.
लोकसभा निवडणुकीनंतर आम्ही किमान समान कार्यक्रमांतर्गत या सरकारला पाठिंबा दिला होता. या कार्यक्रमांतर्गत देशाचे परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र राहील, असे म्हटले होते. अमेरिकेबरोबर युती करण्याचा त्यात उल्लेख करण्यात आला नव्हता. परंतु अणुकराराच्या संदर्भात या सरकारने किमान समान कार्यक्रमाला खुंटीला टांगून ठेवले आहे. संपुआ सरकार टिकून राहावे यासाठी आम्ही बरेच प्रयत्न केले. या करारात काय धोके आहेत याची कल्पना आम्ही सरकारला दिली होती. पण एवढे केल्यानंतरही सरकार अमेरिकेच्याच दबावाखाली आले, असा आरोप कारत यांनी केला.
या सरकारने अमेरिकन गुंतवणुकीला आपल्या देशाची दारे खुली करून दिली. कृषी, बॅंक, विमा व शिक्षणासह अनेक क्षेत्रांत या सरकारने चतुराईने विदेशी गुंतवणुकीला येऊ दिले. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विदेशी अर्थनीतीचा दबाव आहे.
महागाईच्या मुद्यावर मनमोहनसिंग सरकारवर जोरदार हल्ला करताना डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे की, केंद्रातील संपुआ सरकारने चुकीच्या आर्थिक धोरणांना जवळ केले आहे. त्यामुळे आज महागाईचा दर 12 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. अणुकराराऐवजी सरकारने महागाई कशाप्रकारे नियंत्रणात आणता येईल याचा विचार करावा, असे सांगून महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आम्ही पाच उपायही सुचविले होते. परंतु याकडे लक्ष न देता या सरकारने आपले सारे लक्ष अमेरिकेबरोबर करण्यात आलेल्या अणुकरारावर केंद्रित केले.
नवी दिल्ली, दि. 14 ः भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस ए. बी. वर्धन यांनी, कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील संपुआ सरकार स्वतःची सत्ता राखण्यासाठी खासदार खरेदी करू लागल्याचा आरोप केला आहे. सरकारच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या खासदाराचा दर 25 कोटी रुपये एवढा आहे, असे त्यांनी येथे एका सभेत सांगितले. कोणाजवळच आता तत्त्वे राहिली नाहीत. खासदार खरेदीसाठी आता काही कोटीच नव्हे, तर तब्बल 25 कोटी दिले जात आहेत. माझ्या आयुष्यात मी कधी 25 कोटी बघितलेले नाहीत. मला आशा आहे की सभेला उपस्थित असलेल्यांपैकीही कोणी एवढी रक्कम पाहिलेली नसेल.
एवढेच नाही तर आपली सत्ता हातून जाऊ नये यासाठी खुनाच्या आरोपाखाली देशाच्या विविध कारागृहांत बंदिस्त असलेल्या खासदारांना मतदानासाठी आणण्याचे प्रयत्न या सरकारने सुरू केले आहेत. संपुआ सरकार किती खालच्या पातळीला गेले आहे हेच यावरून दिसून येते याकडे वर्धन यांनी लक्ष वेधले.
दरम्यान, अमेरिकेला दिलेल्या वचनाची पूर्तता सरकार करीत आहे, असा सणसणीत आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांनी आज येथे एका जाहीर सभेत केला. अमेरिकेबरोबर करण्यात आलेल्या अणुकरारावरून कॉंगे्रस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारविरुद्ध डाव्या पक्षांनी आज देशव्यापी आंदोलन सुरू केले. राजधानी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत कारत बोलत होते.
केंद्रातील सरकार देशातील जनतेच्या विरोधात कार्य करीत आहे. सर्वसामान्य जनतेवर महागाई व कराराचा बोजा टाकत आहे. देशहिताच्या विरोधात असलेला हा करार स्वीकारू नका असे आम्ही या सरकारला वारंवार सांगूनही केेवळ आंधळ्या अमेरिका प्रेमापोटी हा करार करीत आहे.
कराराचे समर्थन करताना सरकार म्हणत आहे की यामुळे देशाला स्वस्त दरात वीज उपलब्ध होईल. परंतु आम्ही जनतेला येथे सावध करू इच्छितो की, समजा हा करार झाला तर अमेरिकन अणु वीज प्रकल्प उभारणे फार महागात पडेल. यामुळे विजेचे उत्पादन महाग होईल. आज कोळशामुळे आपल्याला जी वीज केेेवळ 2.50 रु. दराने प्राप्त होत आहे ती करारानंतर 5.50 रुपयेपर्यंत पोेेहचेल.
देशाचे स्वतंत्र परराष्ट्र, तसेच अलिप्तता धोरण गुंडाळून ठेवीत या सरकारने आता अमेरिकेचा हात धरला आहे. हे सरकार देशाला गुलामीकडे ढकलत आहे. अणुकरारानंतर आपल्या देशाला अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचावे लागेल, असा आरोप कारत यांनी यावेळी केला. जनतेला काय त्रास होत आहे याच्याशी या सरकारला काहीएक घेणेदेणे दिसत नाही. या सरकारला चिंता आहे ती केवळ अमेरिकेबरोबर करण्यात आलेल्या अणुकराराची.
महागाई प्रचंड वेगाने वाढत आहे. यामुळे जनता फार हवालदिल झाली आहे. परंतु, संपुआ सरकार मात्र अमेरिकेची स्तुती करण्यात मग्न आहे. एवढेच नाही तर आपली सत्ता टिकून राहावी यासाठी बहुमत कसे प्राप्त करता येईल याचीच चिंता या सरकारला लागून आहे. बहुमत सिध्द करून दाखविण्यासाठी आतातर खासदार खरेदी सुरू झाली आहे, असा आरोप प्रकाश कारत यांनी यावेळी केला.
लोकसभा निवडणुकीनंतर आम्ही किमान समान कार्यक्रमांतर्गत या सरकारला पाठिंबा दिला होता. या कार्यक्रमांतर्गत देशाचे परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र राहील, असे म्हटले होते. अमेरिकेबरोबर युती करण्याचा त्यात उल्लेख करण्यात आला नव्हता. परंतु अणुकराराच्या संदर्भात या सरकारने किमान समान कार्यक्रमाला खुंटीला टांगून ठेवले आहे. संपुआ सरकार टिकून राहावे यासाठी आम्ही बरेच प्रयत्न केले. या करारात काय धोके आहेत याची कल्पना आम्ही सरकारला दिली होती. पण एवढे केल्यानंतरही सरकार अमेरिकेच्याच दबावाखाली आले, असा आरोप कारत यांनी केला.
या सरकारने अमेरिकन गुंतवणुकीला आपल्या देशाची दारे खुली करून दिली. कृषी, बॅंक, विमा व शिक्षणासह अनेक क्षेत्रांत या सरकारने चतुराईने विदेशी गुंतवणुकीला येऊ दिले. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विदेशी अर्थनीतीचा दबाव आहे.
महागाईच्या मुद्यावर मनमोहनसिंग सरकारवर जोरदार हल्ला करताना डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे की, केंद्रातील संपुआ सरकारने चुकीच्या आर्थिक धोरणांना जवळ केले आहे. त्यामुळे आज महागाईचा दर 12 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. अणुकराराऐवजी सरकारने महागाई कशाप्रकारे नियंत्रणात आणता येईल याचा विचार करावा, असे सांगून महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आम्ही पाच उपायही सुचविले होते. परंतु याकडे लक्ष न देता या सरकारने आपले सारे लक्ष अमेरिकेबरोबर करण्यात आलेल्या अणुकरारावर केंद्रित केले.
माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे निधन
मुंबई, दि.14 - देशाचे माजी सरन्यायाधीश यशवंतराव विष्णू चंद्रचूड यांचे आज पहाटे निधन झाले. ते 88 वर्षांचे होते.
प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना बॉम्बे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेथेच सकाळी दहाच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. शिक्षण प्रसारक मंडळी, भारतीय विधी संस्था यासह अनेक संस्थांचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिले. चंद्रचूड यांचा जन्म 12 जुलै 1920 रोजी झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पुण्यातील नूतन मराठी विद्यालयात झाले. तिथून पुढे 1940 मध्ये मुंबईतील एलफिन्स्टन महाविद्यालयातून त्यांनी पदवी शिक्षण पूर्ण केले. इतिहास आणि अर्थशास्त्र हे त्यांचे विशेष अभ्यास विषय होते. पहिल्यापासूनच त्यांना विधी शाखेची आवड असल्याने पदवी शिक्षणानंतर त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मुंबई विद्यापीठात विधी शाखेत प्रवेश घेतला. 1942 मध्ये मुंबई विद्यापीठात विधी शाखेच्या पदव्युत्तर परीक्षेत प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होणारे ते एकमेव विद्यार्थी ठरले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अशी मोठमोठी पदे त्यांनी भूषविली. 1978 मध्ये सरन्यायाधीश म्हणून नियुुक्त झाले. ब्रिटन, अमेरिका, रशिया, चीन या देशांच्या आमंत्रणावरून ते तेथे जाऊन आले होते. तेथील विविध विद्यापीठांमध्ये त्यांनी विधी विषयावर व्याख्याने दिली. सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी केंद्र सरकारशी संबंधित विविध प्रकरणांवर निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. न्या. स्पेन्सर पुरस्काराने सन्मानित यशवंत चंद्रचूड यांच्या निधनाबद्दल विधी वर्तुळात तीव्र संवेदना व्यक्त होत आहे.
आणिबाणीच्या काळात गाजले
"हेबिअस कॉर्पस'1
978 ते 1985 या काळात सरन्यायाधीश राहिलेल्या यशवंत चंद्रचूड यांनी आणिबाणीच्या काळात गाजलेल्या "हेबिअस कॉर्पस' याविषयीच्या खटल्याचा निकाल इंदिरा गांधी यांच्या सरकारच्या बाजूने दिला होता. आणिबाणीच्या काळात "मिसा'बंदींचा हॅबिअस कॉर्पस दाखल करण्याचा अधिकारही निलंबित करण्यात आला होता. त्यावेळी न्या. चंद्रचूड यांच्यासह चार न्यायाधीशांनी ते निलंबन योग्य ठरविले होते. फक्त न्या. एच. आर. खन्ना यांनी विरोधी मत नोंदविले होते. देशाच्या घटनात्मक इतिहासात त्यांच्या नावावर या निकालसह अनेक गाजलेल्या खटल्यांच्या नोंदी आहेत.
प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना बॉम्बे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेथेच सकाळी दहाच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. शिक्षण प्रसारक मंडळी, भारतीय विधी संस्था यासह अनेक संस्थांचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिले. चंद्रचूड यांचा जन्म 12 जुलै 1920 रोजी झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पुण्यातील नूतन मराठी विद्यालयात झाले. तिथून पुढे 1940 मध्ये मुंबईतील एलफिन्स्टन महाविद्यालयातून त्यांनी पदवी शिक्षण पूर्ण केले. इतिहास आणि अर्थशास्त्र हे त्यांचे विशेष अभ्यास विषय होते. पहिल्यापासूनच त्यांना विधी शाखेची आवड असल्याने पदवी शिक्षणानंतर त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मुंबई विद्यापीठात विधी शाखेत प्रवेश घेतला. 1942 मध्ये मुंबई विद्यापीठात विधी शाखेच्या पदव्युत्तर परीक्षेत प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होणारे ते एकमेव विद्यार्थी ठरले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अशी मोठमोठी पदे त्यांनी भूषविली. 1978 मध्ये सरन्यायाधीश म्हणून नियुुक्त झाले. ब्रिटन, अमेरिका, रशिया, चीन या देशांच्या आमंत्रणावरून ते तेथे जाऊन आले होते. तेथील विविध विद्यापीठांमध्ये त्यांनी विधी विषयावर व्याख्याने दिली. सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी केंद्र सरकारशी संबंधित विविध प्रकरणांवर निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. न्या. स्पेन्सर पुरस्काराने सन्मानित यशवंत चंद्रचूड यांच्या निधनाबद्दल विधी वर्तुळात तीव्र संवेदना व्यक्त होत आहे.
आणिबाणीच्या काळात गाजले
"हेबिअस कॉर्पस'1
978 ते 1985 या काळात सरन्यायाधीश राहिलेल्या यशवंत चंद्रचूड यांनी आणिबाणीच्या काळात गाजलेल्या "हेबिअस कॉर्पस' याविषयीच्या खटल्याचा निकाल इंदिरा गांधी यांच्या सरकारच्या बाजूने दिला होता. आणिबाणीच्या काळात "मिसा'बंदींचा हॅबिअस कॉर्पस दाखल करण्याचा अधिकारही निलंबित करण्यात आला होता. त्यावेळी न्या. चंद्रचूड यांच्यासह चार न्यायाधीशांनी ते निलंबन योग्य ठरविले होते. फक्त न्या. एच. आर. खन्ना यांनी विरोधी मत नोंदविले होते. देशाच्या घटनात्मक इतिहासात त्यांच्या नावावर या निकालसह अनेक गाजलेल्या खटल्यांच्या नोंदी आहेत.
Sunday, 13 July 2008
चंद्राबाबूंची मायावतींशी चर्चा
तिसऱ्या आघाडीला नव्याने चालना
करात-मायावती यांची सल्लामसलत
नवी दिल्ली, दि. 13 ः केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकार येत्या 21 रोजी विश्वासदर्शक ठराव मांडणार असल्याने राजधानी दिल्लीत राजकीय घडामोडींनी वेग धारण केला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी आज बसप नेत्या व उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांची भेट घेऊन चर्चा केली व सरकारविरोधात डाव्यांसोबत "बसप'ही मतदान करील, असा विश्वास पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. मायावती यांनी आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व तेलगू देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी संपर्क साधल्याने आता तिसऱ्या आघाडीत बसप सहभागी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मुलायमसिंग यांच्या "सप'ने तिसऱ्या आघाडीला सोडचिठ्ठी देत कॉंग्रेसचे समर्थन करायचे ठरविल्याने आता त्या जागी बसपला स्थान देण्यास चंद्राबाबू प्रयत्नशील असून त्याच दृष्टीने आपण मायावतींशी बोलणी केल्याचे त्यांनी उघड केले.
प्रकाश करात यांनी आज अणुकराराच्या मुद्यावर उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी अणुकराराच्या मुद्यावर मायावती आमच्यासोबत असल्याचा दावा केला आहे.आज मायावती यांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कारत म्हणाले की, अणुकरारावर 22 जुलै रोजी संसदेत मतदान होणार आहे. डावे पक्ष या कराराच्या विरोधात मतदान करणार असून मायावतींनीही आमच्या धोरणांना पाठिंबा दिला आहे. आम्हाला त्यांच्या भावनांविषयी आदर आहे आणि अणुकराराविरोधातील आमच्या भूमिकेला समर्थन दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.
अणुकराराच्या मुद्यावर डाव्यांनी समर्थन काढून घेतल्यानंतर संपुआ सरकार अल्पमतात आले आहे. 22 जुलै रोजी सरकारचे शक्तिपरीक्षण होणार आहे. त्यासाठी आता कॉंग्रेस आणि डावे हे दोघेही आपआपल्या समर्थकांच्या शोधार्थ निघाले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज करात यांनी मायावतींची भेेट घेतली.
केवळ विश्वासदर्शक ठरावावेळीच नव्हे तर आगामी निवडणुकीत डाव्या पक्षांनी तिसऱ्या आघाडीचे सहकार्य घेण्याचे निश्चित केले असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यासाठीच करात यांनी मायावती यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर चंद्राबाबू यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला, असे मानले जाते. सीबीआयचा ससेमिरा आपल्यामागे लावण्यासाठी "सप'ने आपल्या पाठिंब्याच्या बदल्यात केंद्रावर दडपण आणल्याचा आरोप पुन्हा आज मायावती यांनी केला व अन्य पक्षांचे सहकार्य आपल्याला अपेक्षित असल्याचे सांगितले.
बिनहिशेबी अफाट संपत्तीप्रकरणी मायावती यांच्याविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली असून, न्यायालयाची संमती मागितली आहे.
करात-मायावती यांची सल्लामसलत
नवी दिल्ली, दि. 13 ः केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकार येत्या 21 रोजी विश्वासदर्शक ठराव मांडणार असल्याने राजधानी दिल्लीत राजकीय घडामोडींनी वेग धारण केला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी आज बसप नेत्या व उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांची भेट घेऊन चर्चा केली व सरकारविरोधात डाव्यांसोबत "बसप'ही मतदान करील, असा विश्वास पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. मायावती यांनी आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व तेलगू देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी संपर्क साधल्याने आता तिसऱ्या आघाडीत बसप सहभागी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मुलायमसिंग यांच्या "सप'ने तिसऱ्या आघाडीला सोडचिठ्ठी देत कॉंग्रेसचे समर्थन करायचे ठरविल्याने आता त्या जागी बसपला स्थान देण्यास चंद्राबाबू प्रयत्नशील असून त्याच दृष्टीने आपण मायावतींशी बोलणी केल्याचे त्यांनी उघड केले.
प्रकाश करात यांनी आज अणुकराराच्या मुद्यावर उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी अणुकराराच्या मुद्यावर मायावती आमच्यासोबत असल्याचा दावा केला आहे.आज मायावती यांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कारत म्हणाले की, अणुकरारावर 22 जुलै रोजी संसदेत मतदान होणार आहे. डावे पक्ष या कराराच्या विरोधात मतदान करणार असून मायावतींनीही आमच्या धोरणांना पाठिंबा दिला आहे. आम्हाला त्यांच्या भावनांविषयी आदर आहे आणि अणुकराराविरोधातील आमच्या भूमिकेला समर्थन दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.
अणुकराराच्या मुद्यावर डाव्यांनी समर्थन काढून घेतल्यानंतर संपुआ सरकार अल्पमतात आले आहे. 22 जुलै रोजी सरकारचे शक्तिपरीक्षण होणार आहे. त्यासाठी आता कॉंग्रेस आणि डावे हे दोघेही आपआपल्या समर्थकांच्या शोधार्थ निघाले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज करात यांनी मायावतींची भेेट घेतली.
केवळ विश्वासदर्शक ठरावावेळीच नव्हे तर आगामी निवडणुकीत डाव्या पक्षांनी तिसऱ्या आघाडीचे सहकार्य घेण्याचे निश्चित केले असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यासाठीच करात यांनी मायावती यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर चंद्राबाबू यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला, असे मानले जाते. सीबीआयचा ससेमिरा आपल्यामागे लावण्यासाठी "सप'ने आपल्या पाठिंब्याच्या बदल्यात केंद्रावर दडपण आणल्याचा आरोप पुन्हा आज मायावती यांनी केला व अन्य पक्षांचे सहकार्य आपल्याला अपेक्षित असल्याचे सांगितले.
बिनहिशेबी अफाट संपत्तीप्रकरणी मायावती यांच्याविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली असून, न्यायालयाची संमती मागितली आहे.
मेरशी झोपडपट्टीवर छाप्यात 31 जण पोलिसांच्या ताब्यात
पणजी, दि. 13 (प्रतिनिधी) - मडगाव येथे जातीय तणाव झाल्यानंतर मुस्लिमाच्या एका गटाकडे मोठ्या प्रमाणात हत्यारे सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर काल रात्री मेरशी चिंबल येथील इंदिरानगरमध्ये पोलिसांनी केलेल्या "शोध मोहिमे'मध्ये 31 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. या 31 व्यक्तींकडे कोणतेही ओळखपत्र नसल्याने पोलिसांनी त्यांना अटक करून आज सकाळी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांच्या हमीवर सुटका केली. काल रात्री 11 ते पहाटे 3 पर्यंत हे मोहीम सुरू होती.
मडगाव येथे मोठ्या प्रमाणात हत्यारे सापडल्याने या झोपडपट्टीत छापा टाकण्याचा उद्देश होता, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांने सांगितले. परंतु, पोलिसांच्या हाती शस्त्रे लागली नसली तरी, या कारवाईत घरफोडी व अन्य चोरी करण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य हाती लागल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
उपविभागीय उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आगशी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक विश्वेश कर्पे व जुने गोवे पोलिस स्थानकाचे गुरुदास गावडे यांच्यासह उपनिरीक्षक राहुल परब, अर्जुन कोंडूसकर, श्री. हंसकुट्टी व अन्य शंभर पोलिसांनी या कॉबिंग ऑपरेशन भाग घेतला.
काल रात्री शंभर पोलिसांनी अचानक या झोपडपट्टीवर घातलेल्या छाप्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. मडगाव येथे हत्यारे सापडल्याने अशाच प्रकारे अन्य ठिकाणी हत्यारे असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. रात्री घातलेल्या या छाप्यात पोलिसांनी प्रत्येकाला उठवून रेशन कार्ड आणि मतदार ओळख पत्र तपासून पाहिले. तसेच घरात झोपलेल्या व्यक्तींची नावे रेशनकार्डवर आहे, की नाही याचीही यावेळी चौकशी करण्यात आली. रेशनकार्डवर नाव आणि मतदार ओळखपत्र नसलेल्या व्यक्तींना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांची रात्रभर कसून चौकशी केली.
कालच्या या पोलिसांच्या कारवाईमुळे या झोपडपट्टीत अनेक विगरगोमंतकीय बेकायदा वास्तव्य करून असल्याचे उघड झाले आहे. काल यांना अटक केल्यानंतर मामी गटातील जगन्नाथ भद्रीनाथ तमय्या या पंच सदस्याने सुमारे आठ जणांना जामिनावर मुक्त केले.
गेल्या निवडणुकीच्या वेळी मतदार यादीवरील नावांची चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना या झोपडपट्टीत प्रवेश करण्यास मज्जाव केला होता. तर काहींना हाकलून लावण्याच्या घटना घडल्या होत्या. तसेच मतदानाच्या आदल्या दिवशी बाबूश गट आणि मामी गट आमने-सामने आल्याने तणाव निर्माण झाला होता.
मडगाव येथे मोठ्या प्रमाणात हत्यारे सापडल्याने या झोपडपट्टीत छापा टाकण्याचा उद्देश होता, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांने सांगितले. परंतु, पोलिसांच्या हाती शस्त्रे लागली नसली तरी, या कारवाईत घरफोडी व अन्य चोरी करण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य हाती लागल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
उपविभागीय उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आगशी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक विश्वेश कर्पे व जुने गोवे पोलिस स्थानकाचे गुरुदास गावडे यांच्यासह उपनिरीक्षक राहुल परब, अर्जुन कोंडूसकर, श्री. हंसकुट्टी व अन्य शंभर पोलिसांनी या कॉबिंग ऑपरेशन भाग घेतला.
काल रात्री शंभर पोलिसांनी अचानक या झोपडपट्टीवर घातलेल्या छाप्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. मडगाव येथे हत्यारे सापडल्याने अशाच प्रकारे अन्य ठिकाणी हत्यारे असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. रात्री घातलेल्या या छाप्यात पोलिसांनी प्रत्येकाला उठवून रेशन कार्ड आणि मतदार ओळख पत्र तपासून पाहिले. तसेच घरात झोपलेल्या व्यक्तींची नावे रेशनकार्डवर आहे, की नाही याचीही यावेळी चौकशी करण्यात आली. रेशनकार्डवर नाव आणि मतदार ओळखपत्र नसलेल्या व्यक्तींना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांची रात्रभर कसून चौकशी केली.
कालच्या या पोलिसांच्या कारवाईमुळे या झोपडपट्टीत अनेक विगरगोमंतकीय बेकायदा वास्तव्य करून असल्याचे उघड झाले आहे. काल यांना अटक केल्यानंतर मामी गटातील जगन्नाथ भद्रीनाथ तमय्या या पंच सदस्याने सुमारे आठ जणांना जामिनावर मुक्त केले.
गेल्या निवडणुकीच्या वेळी मतदार यादीवरील नावांची चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना या झोपडपट्टीत प्रवेश करण्यास मज्जाव केला होता. तर काहींना हाकलून लावण्याच्या घटना घडल्या होत्या. तसेच मतदानाच्या आदल्या दिवशी बाबूश गट आणि मामी गट आमने-सामने आल्याने तणाव निर्माण झाला होता.
आता रेशन दुकानदारांनी दंड थोपटले
रेशनसाठी एक लाखाची मर्यादा अव्यवहार्य
पणजी, दि. 13 (प्रतिनिधी) - रेशन कार्डावरील धान्य मिळण्यासाठी उत्पन्न दाखल्याची अट रद्द केली नसल्यास धान्य न उचलण्याचा निर्णय आज अखिल गोवा रेशन दुकान मालक आणि ग्राहक संघटनेने घेतला. एका लाखापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना रेशन कार्डावर धान्य मिळणार नाही, असा जो निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, त्याला जोरदार विरोध करून हा निर्णय म्हणजे केवळ बिगरगोमंतकीयांना रेशन कार्डावर धान्य देण्यासाठी रचलेलं षड्यंत्र असल्याची टीका संघटनेने नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरीष उसकईकर यांनी केली आहे.
या दुकानदारांची बाजू मांडण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व नागरी पुरवठा मंत्री जुझे फिलीप यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले जाणार आहे. यावेळी मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनही करण्याची तयारी असल्याचे श्री. उसकईकर यांनी सांगितले.
आज सकाळी मेरशी येथे झालेल्या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी संपूर्ण राज्यभरातील सुमारे दोनशेपेक्षा जास्त रेशन दुकान मालक उपस्थित होते. गोव्यात एका लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले कुटुंब केवळ हातांच्या बोटावर मोजण्याएवढेच असतील. ही अट सरकारने लागू केल्यास गोव्यात कोणालाच रेशन कार्डावर धान्य मिळणार नाही. केवळ झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या बिगर गोमंतकीयांचा याचा लाभ होणार आहे, असे श्री. उसकईकर यावेळी म्हणाले. "आम आदमी'च्या नावाने गोव्यातील जनतेच्या डोळ्यांना पाणी लावून बिगरगोमंतकीयांसाठी रचलेले हे षड्यंत्र असल्याचे ते म्हणाले.
गोव्यात 715 मान्यताप्राप्त रेशन दुकाने आहेत. गेल्या दहा ते बारा वर्षात रॉकेलचा कोटा वाढवलेला नाही. तसेच रेशन दुकान मालकांना मिळणारी नफ्याची टक्केवारीही वाढवण्यात आलेली नाही. ती त्वरित वाढवण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे बॅरेलमधून हातगाड्याने रॉकेल विकणाऱ्यांवर बंदी घालून तो प्रकार त्वरित थांबवावा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
रेशन कार्डावर अमुक कोटा न देता, त्या कार्डावर किती माणसे आहेत, हे पाहूनच त्यानुसार धान्य देण्यात दिले जावे तसेच कार्डावर साखर आणि तेलही देण्याची मागणी या संघटनेने केली आहे.
पणजी, दि. 13 (प्रतिनिधी) - रेशन कार्डावरील धान्य मिळण्यासाठी उत्पन्न दाखल्याची अट रद्द केली नसल्यास धान्य न उचलण्याचा निर्णय आज अखिल गोवा रेशन दुकान मालक आणि ग्राहक संघटनेने घेतला. एका लाखापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना रेशन कार्डावर धान्य मिळणार नाही, असा जो निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, त्याला जोरदार विरोध करून हा निर्णय म्हणजे केवळ बिगरगोमंतकीयांना रेशन कार्डावर धान्य देण्यासाठी रचलेलं षड्यंत्र असल्याची टीका संघटनेने नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरीष उसकईकर यांनी केली आहे.
या दुकानदारांची बाजू मांडण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व नागरी पुरवठा मंत्री जुझे फिलीप यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले जाणार आहे. यावेळी मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनही करण्याची तयारी असल्याचे श्री. उसकईकर यांनी सांगितले.
आज सकाळी मेरशी येथे झालेल्या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी संपूर्ण राज्यभरातील सुमारे दोनशेपेक्षा जास्त रेशन दुकान मालक उपस्थित होते. गोव्यात एका लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले कुटुंब केवळ हातांच्या बोटावर मोजण्याएवढेच असतील. ही अट सरकारने लागू केल्यास गोव्यात कोणालाच रेशन कार्डावर धान्य मिळणार नाही. केवळ झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या बिगर गोमंतकीयांचा याचा लाभ होणार आहे, असे श्री. उसकईकर यावेळी म्हणाले. "आम आदमी'च्या नावाने गोव्यातील जनतेच्या डोळ्यांना पाणी लावून बिगरगोमंतकीयांसाठी रचलेले हे षड्यंत्र असल्याचे ते म्हणाले.
गोव्यात 715 मान्यताप्राप्त रेशन दुकाने आहेत. गेल्या दहा ते बारा वर्षात रॉकेलचा कोटा वाढवलेला नाही. तसेच रेशन दुकान मालकांना मिळणारी नफ्याची टक्केवारीही वाढवण्यात आलेली नाही. ती त्वरित वाढवण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे बॅरेलमधून हातगाड्याने रॉकेल विकणाऱ्यांवर बंदी घालून तो प्रकार त्वरित थांबवावा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.
रेशन कार्डावर अमुक कोटा न देता, त्या कार्डावर किती माणसे आहेत, हे पाहूनच त्यानुसार धान्य देण्यात दिले जावे तसेच कार्डावर साखर आणि तेलही देण्याची मागणी या संघटनेने केली आहे.
"पक्षाशी सुसंगत भूमिका घ्या!'
सोमनाथदांना बसूंचा सल्ला
कोलकाता, दि.13 - ""अणुकराराच्या मुद्यावरून पक्षाने जी भूमिका घेतली त्या भूमिकेशी सुसंगत अशीच भूमिका तुम्ही घ्या व त्यानुसार निर्णय घ्या,'असा सल्ला माकपाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते व पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांना दिला आहे. ज्योती बसू यांची सोमनाथदांनी त्यांच्या "सॉल्ट लेक' या निवासस्थानी भेट घेतली. उभय नेत्यांच्या या भेटीत दीर्घ चर्चा झाली. या भेटीतच बसूंनी सोमनाथदांना पक्षाच्या भूमिकेशी एकरूप राहण्याचा सल्ला दिेला आहे.
केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकार येत्या 22 जुलै रोजी संसदेत बहुमत सिद्ध करून दाखविणार आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाब वाढत आहे. "राजीनामा देणार नाही,'असे सोमनाथदांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. पण, माकपाला मात्र त्यांचा राजीनामा हवा आहे. पक्षात म्हणजेच माकपामध्ये सोमनाथदांना राजीनाम्याचा स्पष्ट आदेश देण्याची हिंमत नाही. त्यामुळेच त्यांनी पक्षाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते ज्योती बसू यांच्यावर सोमनाथदांची राजीनामा देण्यासाठी समजूत काढण्याची कामगिरी सोपविली होती. त्यानुसार बसूंनी सोमनाथदांना आपल्या घरी बोलाविले. उभय नेत्यांची ही भेट 50 मिनिटे चालली. पक्षाची भूमिका बसूंनी सोमनाथदांसमोर मांडली व पक्षाशी सुसंगत भूमिका घ्या, असा सल्ला त्यांनी दिला.
या भेटीनंतर सोमनाथदांनी बाहेर उभे असलेल्या पत्रकारांशी न बोलणेच पसंत केले. ज्योती बसू देखील काय घडले हे सांगण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
केंद्रातील डाव्या आघाडीने संपुआचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. पाठिंबा काढून घेणाऱ्या डाव्या पक्षांच्या खासदारांच्या यादीत सोमनाथदांचेही नाव आहे. या यादीत आपले नाव का टाकले, असा आक्षेप सोमनाथदांनी घेतला आहे.
कोलकाता, दि.13 - ""अणुकराराच्या मुद्यावरून पक्षाने जी भूमिका घेतली त्या भूमिकेशी सुसंगत अशीच भूमिका तुम्ही घ्या व त्यानुसार निर्णय घ्या,'असा सल्ला माकपाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते व पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांना दिला आहे. ज्योती बसू यांची सोमनाथदांनी त्यांच्या "सॉल्ट लेक' या निवासस्थानी भेट घेतली. उभय नेत्यांच्या या भेटीत दीर्घ चर्चा झाली. या भेटीतच बसूंनी सोमनाथदांना पक्षाच्या भूमिकेशी एकरूप राहण्याचा सल्ला दिेला आहे.
केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकार येत्या 22 जुलै रोजी संसदेत बहुमत सिद्ध करून दाखविणार आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाब वाढत आहे. "राजीनामा देणार नाही,'असे सोमनाथदांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. पण, माकपाला मात्र त्यांचा राजीनामा हवा आहे. पक्षात म्हणजेच माकपामध्ये सोमनाथदांना राजीनाम्याचा स्पष्ट आदेश देण्याची हिंमत नाही. त्यामुळेच त्यांनी पक्षाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते ज्योती बसू यांच्यावर सोमनाथदांची राजीनामा देण्यासाठी समजूत काढण्याची कामगिरी सोपविली होती. त्यानुसार बसूंनी सोमनाथदांना आपल्या घरी बोलाविले. उभय नेत्यांची ही भेट 50 मिनिटे चालली. पक्षाची भूमिका बसूंनी सोमनाथदांसमोर मांडली व पक्षाशी सुसंगत भूमिका घ्या, असा सल्ला त्यांनी दिला.
या भेटीनंतर सोमनाथदांनी बाहेर उभे असलेल्या पत्रकारांशी न बोलणेच पसंत केले. ज्योती बसू देखील काय घडले हे सांगण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
केंद्रातील डाव्या आघाडीने संपुआचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. पाठिंबा काढून घेणाऱ्या डाव्या पक्षांच्या खासदारांच्या यादीत सोमनाथदांचेही नाव आहे. या यादीत आपले नाव का टाकले, असा आक्षेप सोमनाथदांनी घेतला आहे.
संपुआविरुद्ध डाव्यांचे आजपासून आंदोलन
नवी दिल्ली, दि.13 - केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारविरुद्ध डावी आघाडी उद्यापासून देशव्यापी आंदोलन छेडणार आहे. "अणुकराराचे भूत सरकारच्या मानगुटीवर कसे बसले आहे, या मुद्यावरून त्यांनी कशा पद्धतीने दिलेली वचने मोडली,' याचा पाढा या आंदोलनात डावे पक्ष देशवासीयांसमोर वाचणार आहेत.
माकप, भाकप, फॉरवर्ड ब्लॉक आणि आरएसपी हे डाव्या आघाडीतील चारही प्रमुख पक्ष या आंदोलनात अणुकरारावर सरकारने देशाशी केलेला विश्वासघात लोकांना पटवून देणार आहेत. गरीब, मध्यमवर्गीयांना भरडून टाकणारी,जीवनावश्यक वस्तूंची गगनाला भिडलेली महागाई, चलनवाढ, पेट्रोलियम पदार्थांची दरवाढ, अमेरिकाधार्जिणी आर्थिक धोरणे किमान समान कार्यक्रमाशी संपुआने केलेला विश्वासघात आदी मुद्यांवरूनही सरकारवर डावे पक्ष आग ओकणार आहेत.
माकप, भाकप, फॉरवर्ड ब्लॉक आणि आरएसपी हे डाव्या आघाडीतील चारही प्रमुख पक्ष या आंदोलनात अणुकरारावर सरकारने देशाशी केलेला विश्वासघात लोकांना पटवून देणार आहेत. गरीब, मध्यमवर्गीयांना भरडून टाकणारी,जीवनावश्यक वस्तूंची गगनाला भिडलेली महागाई, चलनवाढ, पेट्रोलियम पदार्थांची दरवाढ, अमेरिकाधार्जिणी आर्थिक धोरणे किमान समान कार्यक्रमाशी संपुआने केलेला विश्वासघात आदी मुद्यांवरूनही सरकारवर डावे पक्ष आग ओकणार आहेत.
Subscribe to:
Posts (Atom)