लॉस एंजिल्स, दि. २६ : आपल्या पॉप संगीताने असंख्य चाहत्यांच्या हृदयाचा ठोका चुकविणारा जगप्रसिद्ध गायक मायकल जॅक्सन याचे आज पहाटे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाल्याने कोट्यवधी संगीतप्रेमी दु:खाच्या सागरात लोटले गेले आहेत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून तो आपल्या आजारपणामुळे चर्चेत होता. पण, अचानक श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने त्याला रोनाल्ड रीगन युएलसीए सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथे तो कोमात होता. डॉक्टरांनी त्याला वाचविण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली. पण, त्यांना यश आले नाही. कोमात असतानाच त्याचे निधन झाले. तो ५० वर्षांचा होता. जॅक्सन कुटुंबातर्फे त्याचा भाऊ जर्मेन जॅक्सन याने पत्रकारांनी ही माहिती दिली.
जॅक्सनच्या मृत्यूचे वृत्त पसरताच रुग्णालयाबाहेर असंख्य चाहते आणि प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी गोळा झाले. सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांना रुग्णलयाबाहेर कडे तयार करावे लागले.
पॉपचा झंझावात
पॉप संगीताचे एक युग आपल्या नावे लिहिणाऱ्या मायकल जॅक्सनचे आयुष्य कायम वादाने घेरलेले होते. त्याचा जन्म २९ ऑगस्ट १९५८ मध्ये अमेरिकेतील इंडियाना येथील गॅरी येथे झाला. अतिशय गरिबीत जन्मलेल्या मायकल जॅक्सनने आपला प्रवास "जॅक्सन फाईव्ह' या बॅण्डद्वारे सुरू केला. हा बॅण्ड त्याच्या कुटुंबीयांचाच होता. या क्षेत्रात उतरल्यानंतर मजल दरमजल करीत त्याने यशाचे शिखर गाठले. या यशाची वाट खडतर पण प्रचंड कौतुकाने भरलेली होती. त्याने स्वबळावर मिळविलेले हे यश होते. आपल्या संगीताला नृत्याची जोड देत त्याने ब्रेक डान्स हा नृत्यप्रकार रुजविला.
"बिली जॉन' आणि "बॅड' यासारख्या सुपरहीट संगीताने त्याने जगभरात ख्याती मिळविली. १९८२ मध्ये आलेल्या "थ्रिलर'ने त्याला जगभरातील संगीतप्रेमींच्या हृदयासनावर अढळ स्थान मिळवून दिले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संगीत क्षेत्रातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा ग्रॅमी पुरस्कार त्याला तब्बल १३ वेळा मिळाला. त्याच्या आवाजातील तब्बल ७५ कोटी रेकॉर्डस् विकल्या गेल्या होत्या. हा त्याच्या नावे जागतिक विक्रम असून, संगीत जगतातील ही सर्वोच्च विक्रीची नोंद मानली जाते. १९९६ ते ९७ या काळात त्याने जगभरातील ५८ शहरांमध्ये ८२ "लाईव्ह शो' केले. अखेरचा शो त्याने बारा वर्षांपूर्वी केला.
त्यानंतर तो वैयक्तिक जीवनातील घटना, आरोग्य आणि आर्थिक संकट यामुळेच अधिक चर्चेत राहिला. लहान मुलांचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपानंतर त्याच्यावर खटला भरण्यात आला. पाच महिने चाललेल्या सुनावणीनंतर त्याला या आरोपातून निर्दोष ठरविण्यात आले. याच काळात त्याला प्रचंड आर्थिक संकटाचाही सामना करावा लागला.
त्याच्या मागे तीन मुले आहेत. मिशेल जोेसेफ जॅक्सन ज्यु., पॅरिस मिशेल कॅथेरिन जॅक्सन आणि प्रिन्स ब्लॅंकेट मिशेल जॅक्सन अशी त्याच्या अपत्यांची नावे आहेत. त्यापैकी दोन मुले ३७ वर्षीय परिचारिका डेबी रोव्ह हिची आहेत. १९९७ मध्ये प्लॅस्टिक सर्जरीदरम्यान त्याची डेबीशी भेट झाली होती. त्यानंतर त्यांनी लग्न केले आणि दोन मुले झाली. पण, लगेचच १९९९ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्याच्या तिसऱ्या मुलाची आई कोण, हे अजूनही जगासमोर आलेले नाही.
इस्लाम धर्माचा स्वीकार
आंतरराष्ट्रीय पॉप गायक असणाऱ्या मायकल जॅक्सनने इस्लाम धर्म स्वीकारला होता. त्यावेळी त्याने आपले नावही बदलले होते. त्याने आपले नाव मिकाईल असे केल्याचे वृत्त मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात जगभरातील प्रसार माध्यमांनी दिले होते. लॉस एंजिल्समध्ये त्याच्या मित्राच्या घरी झालेल्या कार्यक्रमात त्याने कुराणाच्या साक्षीने इस्लाम स्वीकारला होता.
------------------------------------------------------------------------------
पुनरागमनापूर्वीच 'एक्झिट'
गेल्या सात वषार्र्ंपासून आपल्या चाहत्यांपासून दूर असणारा हा पॉपचा बादशाह येत्या १३ जुलैला धडाक्यात पुनरागमन करणार होता. पुन्हा एकदा आपली गाणी आणि नृत्य घेऊन येणार होता. पण, हा नव्याने प्रवास सुरू होण्याआधीच तो अनंताच्या प्रवासाला निघून गेला. त्याच्या अकाली निधनाने संगीत जगतावर शोककळा पसरली असून पाश्चिमात्य देशातील त्याचे चाहते तर आपले अश्रू आवरू शकत नाहीत.
Saturday, 27 June 2009
निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवावाढ देण्याचा घाट!
सरकारी कर्मचारी संघटनेचा कडवा विरोध
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षांवर नेल्यानंतरही आता ३० जून रोजी निवृत्त होत असलेल्या काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी सेवावाढीसाठी प्रयत्न सुरू केल्याने त्याला गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कोणत्याही स्थितीत या अधिकाऱ्यांना सेवावाढ दिल्यास सरकारविरोधात जोरदार आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
सरकारी नोकरीत ६० वर्ष पूर्ण होणारे काही अधिकारी ३० जून रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यातील काहींनी मुदतवाढ किंवा कंत्राटी पद्धतीने सरकारी सेवेत पुन्हा चंचूप्रवेश करवून घेण्यासाठी निकराने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, त्यांना मुदतवाढ देण्यास गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला असून याविरुद्ध आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एम. एल. शेटकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्मचारी संघटनेच्या कार्यकारी समिती आणि तालुका समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या कोणत्याही सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याच्या सेवावाढ किंवा त्याची कंत्राटी पद्धतीवर निवड करायला तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे सर्व तालुका समितीच्या स्थानिक पातळीवर बैठका घेण्याचा निर्णय घेतला असून अशा प्रकारच्या मुदतवाढ व कंत्राटी पद्धतीविरुद्ध आवाज उठविण्याचे ठरवले आहे.
सरकारने निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देण्याचा आततायीपणा सरकारने करू नये. तसे केल्यास कर्मचारी संघटनेचा रोष ओढवून घेऊन राज्य सरकार व कर्मचारी यांच्यात कटुता निर्माण होईल. तसे होऊ नये अशी मागणी शेटकर यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने ३० जून रोजी निवृत्ती होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवावाढ दिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागेल व त्याची सर्व जबाबदारी सरकारवर राहील असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षांवर नेल्यानंतरही आता ३० जून रोजी निवृत्त होत असलेल्या काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी सेवावाढीसाठी प्रयत्न सुरू केल्याने त्याला गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कोणत्याही स्थितीत या अधिकाऱ्यांना सेवावाढ दिल्यास सरकारविरोधात जोरदार आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
सरकारी नोकरीत ६० वर्ष पूर्ण होणारे काही अधिकारी ३० जून रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यातील काहींनी मुदतवाढ किंवा कंत्राटी पद्धतीने सरकारी सेवेत पुन्हा चंचूप्रवेश करवून घेण्यासाठी निकराने प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, त्यांना मुदतवाढ देण्यास गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला असून याविरुद्ध आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एम. एल. शेटकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्मचारी संघटनेच्या कार्यकारी समिती आणि तालुका समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेल्या कोणत्याही सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याच्या सेवावाढ किंवा त्याची कंत्राटी पद्धतीवर निवड करायला तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे सर्व तालुका समितीच्या स्थानिक पातळीवर बैठका घेण्याचा निर्णय घेतला असून अशा प्रकारच्या मुदतवाढ व कंत्राटी पद्धतीविरुद्ध आवाज उठविण्याचे ठरवले आहे.
सरकारने निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देण्याचा आततायीपणा सरकारने करू नये. तसे केल्यास कर्मचारी संघटनेचा रोष ओढवून घेऊन राज्य सरकार व कर्मचारी यांच्यात कटुता निर्माण होईल. तसे होऊ नये अशी मागणी शेटकर यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने ३० जून रोजी निवृत्ती होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवावाढ दिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागेल व त्याची सर्व जबाबदारी सरकारवर राहील असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
'सीआरझेड'ची कारवाई न रोखल्यास २४ पासून राज्यव्यापी आंदोलन
साडेआठ हजार घरे संकटात
पणजी,दि.३(प्रतिनिधी) : राज्याच्या किनारी भागांतील बांधकामांवर "सीआरझेड' कायद्याचा बडगा उगारून पारंपरिक मच्छिमाऱ्यांची सुमारे साडेआठ हजार घरे पाडण्यासाठी पाठवलेली नोटीस सरकारने त्वरित मागे न घेतल्यास येत्या २४ जुलैपासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा गोंयच्या रापणकारांचो एकवोट या संघटनेतर्फे माथानी साल्ढाना यांनी दिला. आज सायंकाळी पणजी येथे संघटनेच्या बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी मडगाव येथील फातोर्डा मैदानावर घेण्यात आलेल्या जाहीर सभेत युपीए सरकारच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी २०० मीटरच्या आत असलेली मच्छिमाऱ्यांची घरे पाडली जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री कामत यांनीही कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आणि आगोंद येथे जाऊन मच्छिमाऱ्यांना त्यांची घरे पाडली जाणार नसल्याची हमी दिली होती. या दोन्ही कॉंग्रेसी नेत्यांना सरकार सत्तेवर येताच दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला काय, असा संतप्त सवाल यावेळी करण्यात आला. ही नोटीस मागे घेण्यासाठी सरकारला शेवटची आणि अंतिम मुदत देत असून येत्या २४ जुलै पर्यंत ही नोटीस मागे न घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या आंदोलनाच्या दरम्यान होणाऱ्या अघटित घटनेलाही सरकार जबाबदार असणार असल्याचा इशारा यावेळी सुधाकर जोशी यांनी दिला.
केंद्रात कॉंग्रेस सरकार सत्तेवर येताच हा प्रश्न मिटवला जाईल असे आश्वासन देणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आता हा प्रश्न न्यायालय आणि पंचायत पाहून घेतील असे वक्तव्य करतात. मुख्यमंत्र्याच्या या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करून मुख्यमंत्री खोटे का बोलले, असा प्रश्न यावेळी आग्नेलो रॉड्रिगीस यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सिदाद द गोवा हॉटेलचा बेकायदा भाग पाडण्यासाठी आदेश देताच मुख्यमंत्री कामत यांनी सुमारे ११७ वर्षापूर्वीचा कायदाच बदलून त्या बांधकामाला संरक्षण दिले. मग "आम आदमी'चे सरकार म्हणून जयघोष करणारे मुख्यमंत्री कामत यांना श्रीमंत माणसे म्हणजे आम आदमी वाटतात का, असा सवाल श्री. जोशी यांनी केला. यापुढे श्री. कामत यांचा खोटारडेपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा उपस्थित मच्छिमाऱ्यांनी दिला.
पंचायतीच्या हलगर्जीपणामुळे आणि व्होटबॅंक राजकारणांमुळे ही समस्या उद्भवली असल्याचा आरोप यावेळी श्री. साल्ढाना यांनी केला. पंचायत कायद्यानुसार पंचायत चालवली जात नसून स्थानिक आमदाराने दिलेल्या सल्यानुसार पंचायत चालवली जाते. त्यामुळे मच्छिमाऱ्यांचा हा विषय पंचायतीवर ढकलून चालणार नाही, असा सल्ला यावेळी साल्ढाना यांनी दिला. ३१ डिसेंबर २००७ पूर्वीची जेवढी बांधकामे आहेत, त्यांना मान्यता दिली जावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. समुद्र रेषेपासून २०० मीटरवर असलेली बांधकामे ही पारंपरिक आहेत. या कुटुंबातील व्यक्ती समुद्रावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दिल्लीत या मच्छिमाऱ्यांचा प्रश्न मांडून त्यांच्या घरावर होणारी ही कारवाई थांबवावी, अशी मागणी श्री. साल्ढाना यांनी केली.
पणजी,दि.३(प्रतिनिधी) : राज्याच्या किनारी भागांतील बांधकामांवर "सीआरझेड' कायद्याचा बडगा उगारून पारंपरिक मच्छिमाऱ्यांची सुमारे साडेआठ हजार घरे पाडण्यासाठी पाठवलेली नोटीस सरकारने त्वरित मागे न घेतल्यास येत्या २४ जुलैपासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा गोंयच्या रापणकारांचो एकवोट या संघटनेतर्फे माथानी साल्ढाना यांनी दिला. आज सायंकाळी पणजी येथे संघटनेच्या बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी मडगाव येथील फातोर्डा मैदानावर घेण्यात आलेल्या जाहीर सभेत युपीए सरकारच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी २०० मीटरच्या आत असलेली मच्छिमाऱ्यांची घरे पाडली जाणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री कामत यांनीही कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आणि आगोंद येथे जाऊन मच्छिमाऱ्यांना त्यांची घरे पाडली जाणार नसल्याची हमी दिली होती. या दोन्ही कॉंग्रेसी नेत्यांना सरकार सत्तेवर येताच दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला काय, असा संतप्त सवाल यावेळी करण्यात आला. ही नोटीस मागे घेण्यासाठी सरकारला शेवटची आणि अंतिम मुदत देत असून येत्या २४ जुलै पर्यंत ही नोटीस मागे न घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या आंदोलनाच्या दरम्यान होणाऱ्या अघटित घटनेलाही सरकार जबाबदार असणार असल्याचा इशारा यावेळी सुधाकर जोशी यांनी दिला.
केंद्रात कॉंग्रेस सरकार सत्तेवर येताच हा प्रश्न मिटवला जाईल असे आश्वासन देणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आता हा प्रश्न न्यायालय आणि पंचायत पाहून घेतील असे वक्तव्य करतात. मुख्यमंत्र्याच्या या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करून मुख्यमंत्री खोटे का बोलले, असा प्रश्न यावेळी आग्नेलो रॉड्रिगीस यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सिदाद द गोवा हॉटेलचा बेकायदा भाग पाडण्यासाठी आदेश देताच मुख्यमंत्री कामत यांनी सुमारे ११७ वर्षापूर्वीचा कायदाच बदलून त्या बांधकामाला संरक्षण दिले. मग "आम आदमी'चे सरकार म्हणून जयघोष करणारे मुख्यमंत्री कामत यांना श्रीमंत माणसे म्हणजे आम आदमी वाटतात का, असा सवाल श्री. जोशी यांनी केला. यापुढे श्री. कामत यांचा खोटारडेपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा उपस्थित मच्छिमाऱ्यांनी दिला.
पंचायतीच्या हलगर्जीपणामुळे आणि व्होटबॅंक राजकारणांमुळे ही समस्या उद्भवली असल्याचा आरोप यावेळी श्री. साल्ढाना यांनी केला. पंचायत कायद्यानुसार पंचायत चालवली जात नसून स्थानिक आमदाराने दिलेल्या सल्यानुसार पंचायत चालवली जाते. त्यामुळे मच्छिमाऱ्यांचा हा विषय पंचायतीवर ढकलून चालणार नाही, असा सल्ला यावेळी साल्ढाना यांनी दिला. ३१ डिसेंबर २००७ पूर्वीची जेवढी बांधकामे आहेत, त्यांना मान्यता दिली जावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. समुद्र रेषेपासून २०० मीटरवर असलेली बांधकामे ही पारंपरिक आहेत. या कुटुंबातील व्यक्ती समुद्रावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दिल्लीत या मच्छिमाऱ्यांचा प्रश्न मांडून त्यांच्या घरावर होणारी ही कारवाई थांबवावी, अशी मागणी श्री. साल्ढाना यांनी केली.
छेडछाड प्रकरणाची वर्षपूर्ती; गुन्हेगार अजूनही मोकळेच!
मडगाव, दि. २६ (प्रतिनिधी): गेल्यावर्षी रुमडामळ दवर्ली येथे एका मुलीच्या छेडछाड प्रकरणातून मडगावात उसळलेल्या जातीय दंगलीला उद्या २७ जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे, त्यानंतर जरी शहरात तशा प्रकारचा तणाव पुन्हा भडकलेला नसला तरी त्यामागील कारणे वेगवेगळी आहेत. मात्र या दंगलीतून उघडकीस आलेल्या प्रकरणांचा पाठपुरावा संबंधित यंत्रणांकडून झालेला नसून सरकारही त्याबाबत विशेष उत्सुक असल्याचे गेल्या वर्षभरात दिसलेले नाही..
गेल्या वर्षीं दंगलीचा भडका उडाल्यावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे परिस्थिती चिघळून हिंसाचार भडकला. स्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली. त्यामुळे १४४ कलम लागू करण्यात आले. संपूर्ण दक्षिण गोव्यातील पोलिस यंत्रणा मडगावात तैनात करण्यात आली होती. या प्रकरणी २९ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते .
या छेडछाडप्रकरणातून त्या सायंकाळी "मडगाव बाजार बंद'ची हाक देण्यात आली होती. तेव्हा पोलिसांनी पत्रकारांसह नागरिकांनाही झोडपून काढले होते. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी मडगावात तळ ठोकून होते. मात्र स्थिती तणावपूर्ण होती. या प्रकरणातून मोतीडोंगर येथे बेकायदा तलवारींचे प्रकरण आठवडाभरात म्हणजे ३ जुलै रोजी उघडकीस आले. त्या तलवारी कोठून आल्या, कुठे दडवून ठेवल्या होत्या याचा सुगावा लागला. त्यातून आके येथील नागरिक एकत्र आले व त्यांनी या प्रकरणात सहभागी असलेल्या एका फर्निचरवाल्याला तेथून हाकलून लावले. त्यापूर्वी त्याच्या दुकानाला कोणीतरी आग लावली.
तलवार प्रकरणात हात असलेल्यांना पोलिसांनी अटक केली खरी; पण ते राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते असल्याचे उघडकीस आल्यावर तपासावर निर्बंध आले. त्यामुळे असेल, या प्रकरणी न्यायालयात खटला गुदरण्यासाठी अजून सरकारी मंजुरी मिळालेली नाही पोलिस सूत्रांशी संपर्क साधला असता हे प्रकरण तलम १५३ अ नुसार नोंद झाले असल्याने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी प्रॉसिक्युशन विभागाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. दवर्लीत याच प्रकरणी घरावर हल्ला व दुकानांची नासधूस तसेच दंगल माजवणे प्रकरणी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले आहे; पण अजून सुनावणी सुरू झालेली नाही.
याच प्रकरणाशी संबंधित असे बेकायदा वाहनविक्रीचे प्रकरणही उघडकीस आले व नंतर याच वाहनांचा उपयोग बेकायदा तलवारी वाहून नेण्यासाठी केल्याचे उघडकीस आल्यावर ही वाहने जप्त करण्यात आली होती. त्यातून आणखी एक टोळी उघडकीस आली व मडगावात चालणाऱ्या नानाविध धंद्यांवर प्रकाश पडला. जप्त केलेल्या या गाड्या नंतर कोर्टाने हमीवर मुक्त केल्या होत्या. पण नंतर सुनावणीवेळी संबंधित कोर्टात हजर न झाल्याने तपास केला असता संबंधितांनी वास्तव्याबाबत दिलेले पत्तेही खोटे असल्याचे व ते बेपत्ता असल्याचे आढळून आल्याने त्यांचे पितळ उघडे पडले.
दवर्ली -रुमडामळ परिसर आज शांत आहे. त्याचे कारण गेल्या वर्षी तेथे उपद्रव माजविणाऱ्यांना तेथील स्थानिकांनी आपल्या गावी पाठवून दिले. त्यानंतर ईद व दुर्गाप्रतिष्ठापना एकाच दिवशी येऊनही विनाअडथळा पार पडले. धार्मिक सलोख्याला बाधा आली तर आपलेच हितसंबंध धोक्यात येतील हे कळून आल्यानेच स्थिती आता निवळल्याचे चित्र दिसते. तथापि, गुन्हेगार अजूनही राजकीय छत्राखाली मोकळे असल्याचे शल्य अजूनही प्रत्येकाला जाणवत आहे.
गेल्या वर्षीं दंगलीचा भडका उडाल्यावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे परिस्थिती चिघळून हिंसाचार भडकला. स्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली. त्यामुळे १४४ कलम लागू करण्यात आले. संपूर्ण दक्षिण गोव्यातील पोलिस यंत्रणा मडगावात तैनात करण्यात आली होती. या प्रकरणी २९ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते .
या छेडछाडप्रकरणातून त्या सायंकाळी "मडगाव बाजार बंद'ची हाक देण्यात आली होती. तेव्हा पोलिसांनी पत्रकारांसह नागरिकांनाही झोडपून काढले होते. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी मडगावात तळ ठोकून होते. मात्र स्थिती तणावपूर्ण होती. या प्रकरणातून मोतीडोंगर येथे बेकायदा तलवारींचे प्रकरण आठवडाभरात म्हणजे ३ जुलै रोजी उघडकीस आले. त्या तलवारी कोठून आल्या, कुठे दडवून ठेवल्या होत्या याचा सुगावा लागला. त्यातून आके येथील नागरिक एकत्र आले व त्यांनी या प्रकरणात सहभागी असलेल्या एका फर्निचरवाल्याला तेथून हाकलून लावले. त्यापूर्वी त्याच्या दुकानाला कोणीतरी आग लावली.
तलवार प्रकरणात हात असलेल्यांना पोलिसांनी अटक केली खरी; पण ते राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते असल्याचे उघडकीस आल्यावर तपासावर निर्बंध आले. त्यामुळे असेल, या प्रकरणी न्यायालयात खटला गुदरण्यासाठी अजून सरकारी मंजुरी मिळालेली नाही पोलिस सूत्रांशी संपर्क साधला असता हे प्रकरण तलम १५३ अ नुसार नोंद झाले असल्याने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी प्रॉसिक्युशन विभागाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. दवर्लीत याच प्रकरणी घरावर हल्ला व दुकानांची नासधूस तसेच दंगल माजवणे प्रकरणी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले आहे; पण अजून सुनावणी सुरू झालेली नाही.
याच प्रकरणाशी संबंधित असे बेकायदा वाहनविक्रीचे प्रकरणही उघडकीस आले व नंतर याच वाहनांचा उपयोग बेकायदा तलवारी वाहून नेण्यासाठी केल्याचे उघडकीस आल्यावर ही वाहने जप्त करण्यात आली होती. त्यातून आणखी एक टोळी उघडकीस आली व मडगावात चालणाऱ्या नानाविध धंद्यांवर प्रकाश पडला. जप्त केलेल्या या गाड्या नंतर कोर्टाने हमीवर मुक्त केल्या होत्या. पण नंतर सुनावणीवेळी संबंधित कोर्टात हजर न झाल्याने तपास केला असता संबंधितांनी वास्तव्याबाबत दिलेले पत्तेही खोटे असल्याचे व ते बेपत्ता असल्याचे आढळून आल्याने त्यांचे पितळ उघडे पडले.
दवर्ली -रुमडामळ परिसर आज शांत आहे. त्याचे कारण गेल्या वर्षी तेथे उपद्रव माजविणाऱ्यांना तेथील स्थानिकांनी आपल्या गावी पाठवून दिले. त्यानंतर ईद व दुर्गाप्रतिष्ठापना एकाच दिवशी येऊनही विनाअडथळा पार पडले. धार्मिक सलोख्याला बाधा आली तर आपलेच हितसंबंध धोक्यात येतील हे कळून आल्यानेच स्थिती आता निवळल्याचे चित्र दिसते. तथापि, गुन्हेगार अजूनही राजकीय छत्राखाली मोकळे असल्याचे शल्य अजूनही प्रत्येकाला जाणवत आहे.
गोवा पोलिसांची आता 'रॉबिन' सेवा
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) : गोवा पोलिस खात्यातर्फे "रॉबिन' ही दुचाकीवरून गस्त घालणारी सेवा येत्या सोमवार पासून संपूर्ण राज्यात सुरू केली जाणार आहे. रस्त्यावर वाहनांची होणारी कोंडी लक्षात घेता कोणत्याही ठिकाणी त्वरित पोलिस पोचण्यासाठीही ही नवी सेवा उपयुक्त ठरणार आहे. यासाठी खात्याने बजाज कंपनीच्या ३० नव्या कोऱ्या "पल्सर' दुचाकींची खरेदी केली असून राज्यातील प्रत्येक पोलिस स्थानकाला दोन दुचाक्या पुरवल्या जाणार असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. यापूर्वी गोवा पोलिसांची "रोर्बोट' ही "जिप्सी' वाहनांची गस्त घालणारी सेवा सुरू आहे.
शंभर क्रमांकावर दूरध्वनी करून कोणत्याही घटनेची माहिती देताच सुसाट वेगाने मदत कार्यासाठी पळणाऱ्या पोलिस नियंत्रण कक्षाच्या वाहनाबरोबर ही "रॉबिन' सेवा येत्या सोमवारपासून गोव्यात गस्त घालताना पाहायला मिळणार आहे. एका दुचाकीवर दोन पोलिस तैनात केले जाणार असून त्यांना बिनतारी संदेशाद्वारे आदेश दिले जाणार आहे. कोणत्याही घटनेची माहिती देणारा दूरध्वनी पोलिस नियंत्रण कक्षात येताच ती माहिती टिपून घेतली जाईल व त्यानंतर ती माहिती जवळ असलेल्या या "रॉबिन' पोलिसांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे गल्लीबोळातही या दुचाक्या चोरांचा पाठलाग करीत घुसणार आहेत. या सेवेमुळे दुचाकीवरून फिरून लूटमार करणाऱ्या लुटारूवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी पोलिसांना नजर ठेवण्यास मदत होणार असल्याचे मत श्री. देशपांडे यांनी व्यक्त केले.
येत्या २९ जुलै रोजी राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या हस्ते या रॉबिन सेवेचा शुभारंभ केला जाणार आहे. आल्तिनो येथील पोलिस प्रशासकीय इमारतीत होणाऱ्या या कार्यक्रमात पोलिस दलाचे महासंचालक भीमसेन बस्सी, पोलिस महासंचालक के डी. सिंग तसेच अन्य पोलिस अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
शंभर क्रमांकावर दूरध्वनी करून कोणत्याही घटनेची माहिती देताच सुसाट वेगाने मदत कार्यासाठी पळणाऱ्या पोलिस नियंत्रण कक्षाच्या वाहनाबरोबर ही "रॉबिन' सेवा येत्या सोमवारपासून गोव्यात गस्त घालताना पाहायला मिळणार आहे. एका दुचाकीवर दोन पोलिस तैनात केले जाणार असून त्यांना बिनतारी संदेशाद्वारे आदेश दिले जाणार आहे. कोणत्याही घटनेची माहिती देणारा दूरध्वनी पोलिस नियंत्रण कक्षात येताच ती माहिती टिपून घेतली जाईल व त्यानंतर ती माहिती जवळ असलेल्या या "रॉबिन' पोलिसांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे गल्लीबोळातही या दुचाक्या चोरांचा पाठलाग करीत घुसणार आहेत. या सेवेमुळे दुचाकीवरून फिरून लूटमार करणाऱ्या लुटारूवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी पोलिसांना नजर ठेवण्यास मदत होणार असल्याचे मत श्री. देशपांडे यांनी व्यक्त केले.
येत्या २९ जुलै रोजी राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या हस्ते या रॉबिन सेवेचा शुभारंभ केला जाणार आहे. आल्तिनो येथील पोलिस प्रशासकीय इमारतीत होणाऱ्या या कार्यक्रमात पोलिस दलाचे महासंचालक भीमसेन बस्सी, पोलिस महासंचालक के डी. सिंग तसेच अन्य पोलिस अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सवाचा शानदार आरंभ
पणजी, दि.२६ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी) : चित्रपटाच्या माध्यमातून देशादेशांतील, जातिधर्मातील सीमा नष्ट करून माणसामाणसांतील प्रेम, शांती अबाधित राखण्याच्या उद्देशाने दक्षिण आशिया फाउन्डेशनने आयोजित केलेल्या चौथ्या आणि गोव्यात दुसऱ्यांदा दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सवाचा कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात तरुणाईच्या जोशात,मोठ्या दिमाखात उद्घाटन सोहळा पार पडला. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ,कला अकादमीचे अध्यक्ष प्रतापसिंह राणे, आयोजन समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभु, दक्षिण आशियाई फाउन्डेशनचे सचिव राहुल बरुआ , मनोज श्रीवास्तव,अभिनेता कृणाल खेमू, अभिनेत्री फातीमा नाहुला जलसिंचन मंत्री फिलीप नेरी रोड्रीगीस, केंद्रीय राज्यमंत्री विल्सन पाला, पंकज पराशर आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
दक्षिण आशिया फाउन्डेशनने आयोजित केलेल्या या महोत्सवाला गोवा कला अकादमी, गोवा मनोरंजन संस्था ,गोवा सरकार व माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांचा सहकार्य लाभला आहे. चित्रपट आणि संगीताला सिमा नसते.म्हणून अशा माध्यमातून दक्षिण आशियाई खंडातील सीमा नष्ट करून शांती आणि समृध्दीचा प्रसार करण सोपे आहे. यावेळी तरुण नवोदित संगीतकार जोशी साबरीव सरीब यांनी " जश्न 'या कार्यक्रमांतर्गत तरुणाईच्या जोशात एकापेक्षा एक सरस गाणी सादर करून उद्घाटन सोहळ्याला रंग चढवला. त्यांना ध्यान सुमन अंजना गोस्वामी व शहाना दास या अभिनेता व अभिनेत्रीने साथ दिली. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की विविध चित्रपट महोत्सवासाठी गोवा हे कायमस्वरूपी केंद्र होण्याच्या मार्गावर आहे तसेच गोव्यातील विविध पर्यटक स्थळे व निसर्ग गोव्यात चित्रपट महोत्सव होण्यास साहाय्यभूत ठरत असून या महोत्सवांचा गोव्यातील नवोदित कलाकारांना, निर्मात्यांना चांगलाच फायदा होईल. आज कुठल्याही व्यवसायापेक्षा चित्रपट व्यवसायात झटपट प्रसिद्धी पैसा मिळत असते, म्हणूनच तरुण पिढी त्याकडे लवकर आकर्षित होते. अशा व्यवसायात चालना देणे काळाची गरज आहे,असेही त्यांनी सांगितले. शेवटी ते म्हणाले की दक्षिण आशिया फाउन्डेशन दुसऱ्यांदा गोव्यात हा महोत्सव यशस्वीपणे करत असून त्याला तरुणवर्गाला जास्त वाव देत आहे म्हणूनच ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. मनोज श्रीवास्तव यांनाही आपले विचार मांडले. प्रतापसिंह राणे यांनी दक्षिण आशिया फाउन्डेशच अभिनंदन केले. ते म्हणाले की दिवसेंदिवस गोवा हा चित्रपटनगरी बनत चालली असून काही दिवसांनी चित्रपट महोत्सवासाठी प्रमुख केंद्र होणार आहे, यात शंकाच नाही.दक्षिण आशिया फाउन्डेशनचे सचिव राहुल बरुआ यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून निमंत्रण मान्यवरांना पुष्पगुच्छ प्रदान केले. त्यात अनूमल करीम -दिग्दर्शक बंगलादेश ,मोहन सुरी ऐहमल मुस्ताफ जमात अनिर भंडार , ध्यान सुमन ,अब्दुल फताप दिग्दर्शक मोल्डीस उगेत बांदी (भूतान) -हसन सिता, शहा आसिफ रेहमन, देवानु कुंडु शहाना गोस्वामी , अजंना सुखानी फरीद गुलाम तोशी साबरी सरीब साबरी पंकज पराशर यांचा सहभाग होता. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कार्यक्रम पत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. आयोजन समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभू यांनी आभार मानले. उद्घाटन समारंभानंतर युसुफ हा मालदिवच्या चित्रपट दाखविण्यात आला.
दक्षिण आशिया फाउन्डेशनने आयोजित केलेल्या या महोत्सवाला गोवा कला अकादमी, गोवा मनोरंजन संस्था ,गोवा सरकार व माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांचा सहकार्य लाभला आहे. चित्रपट आणि संगीताला सिमा नसते.म्हणून अशा माध्यमातून दक्षिण आशियाई खंडातील सीमा नष्ट करून शांती आणि समृध्दीचा प्रसार करण सोपे आहे. यावेळी तरुण नवोदित संगीतकार जोशी साबरीव सरीब यांनी " जश्न 'या कार्यक्रमांतर्गत तरुणाईच्या जोशात एकापेक्षा एक सरस गाणी सादर करून उद्घाटन सोहळ्याला रंग चढवला. त्यांना ध्यान सुमन अंजना गोस्वामी व शहाना दास या अभिनेता व अभिनेत्रीने साथ दिली. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की विविध चित्रपट महोत्सवासाठी गोवा हे कायमस्वरूपी केंद्र होण्याच्या मार्गावर आहे तसेच गोव्यातील विविध पर्यटक स्थळे व निसर्ग गोव्यात चित्रपट महोत्सव होण्यास साहाय्यभूत ठरत असून या महोत्सवांचा गोव्यातील नवोदित कलाकारांना, निर्मात्यांना चांगलाच फायदा होईल. आज कुठल्याही व्यवसायापेक्षा चित्रपट व्यवसायात झटपट प्रसिद्धी पैसा मिळत असते, म्हणूनच तरुण पिढी त्याकडे लवकर आकर्षित होते. अशा व्यवसायात चालना देणे काळाची गरज आहे,असेही त्यांनी सांगितले. शेवटी ते म्हणाले की दक्षिण आशिया फाउन्डेशन दुसऱ्यांदा गोव्यात हा महोत्सव यशस्वीपणे करत असून त्याला तरुणवर्गाला जास्त वाव देत आहे म्हणूनच ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. मनोज श्रीवास्तव यांनाही आपले विचार मांडले. प्रतापसिंह राणे यांनी दक्षिण आशिया फाउन्डेशच अभिनंदन केले. ते म्हणाले की दिवसेंदिवस गोवा हा चित्रपटनगरी बनत चालली असून काही दिवसांनी चित्रपट महोत्सवासाठी प्रमुख केंद्र होणार आहे, यात शंकाच नाही.दक्षिण आशिया फाउन्डेशनचे सचिव राहुल बरुआ यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून निमंत्रण मान्यवरांना पुष्पगुच्छ प्रदान केले. त्यात अनूमल करीम -दिग्दर्शक बंगलादेश ,मोहन सुरी ऐहमल मुस्ताफ जमात अनिर भंडार , ध्यान सुमन ,अब्दुल फताप दिग्दर्शक मोल्डीस उगेत बांदी (भूतान) -हसन सिता, शहा आसिफ रेहमन, देवानु कुंडु शहाना गोस्वामी , अजंना सुखानी फरीद गुलाम तोशी साबरी सरीब साबरी पंकज पराशर यांचा सहभाग होता. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कार्यक्रम पत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. आयोजन समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभू यांनी आभार मानले. उद्घाटन समारंभानंतर युसुफ हा मालदिवच्या चित्रपट दाखविण्यात आला.
दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सवाचा शानदार आरंभ
पणजी, दि.२६ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी) : चित्रपटाच्या माध्यमातून देशादेशांतील, जातिधर्मातील सीमा नष्ट करून माणसामाणसांतील प्रेम, शांती अबाधित राखण्याच्या उद्देशाने दक्षिण आशिया फाउन्डेशनने आयोजित केलेल्या चौथ्या आणि गोव्यात दुसऱ्यांदा दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सवाचा कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात तरुणाईच्या जोशात,मोठ्या दिमाखात उद्घाटन सोहळा पार पडला. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ,कला अकादमीचे अध्यक्ष प्रतापसिंह राणे, आयोजन समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभु, दक्षिण आशियाई फाउन्डेशनचे सचिव राहुल बरुआ , मनोज श्रीवास्तव,अभिनेता कृणाल खेमू, अभिनेत्री फातीमा नाहुला जलसिंचन मंत्री फिलीप नेरी रोड्रीगीस, केंद्रीय राज्यमंत्री विल्सन पाला, पंकज पराशर आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
दक्षिण आशिया फाउन्डेशनने आयोजित केलेल्या या महोत्सवाला गोवा कला अकादमी, गोवा मनोरंजन संस्था ,गोवा सरकार व माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांचा सहकार्य लाभला आहे. चित्रपट आणि संगीताला सिमा नसते.म्हणून अशा माध्यमातून दक्षिण आशियाई खंडातील सीमा नष्ट करून शांती आणि समृध्दीचा प्रसार करण सोपे आहे. यावेळी तरुण नवोदित संगीतकार जोशी साबरीव सरीब यांनी " जश्न 'या कार्यक्रमांतर्गत तरुणाईच्या जोशात एकापेक्षा एक सरस गाणी सादर करून उद्घाटन सोहळ्याला रंग चढवला. त्यांना ध्यान सुमन अंजना गोस्वामी व शहाना दास या अभिनेता व अभिनेत्रीने साथ दिली. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की विविध चित्रपट महोत्सवासाठी गोवा हे कायमस्वरूपी केंद्र होण्याच्या मार्गावर आहे तसेच गोव्यातील विविध पर्यटक स्थळे व निसर्ग गोव्यात चित्रपट महोत्सव होण्यास साहाय्यभूत ठरत असून या महोत्सवांचा गोव्यातील नवोदित कलाकारांना, निर्मात्यांना चांगलाच फायदा होईल. आज कुठल्याही व्यवसायापेक्षा चित्रपट व्यवसायात झटपट प्रसिद्धी पैसा मिळत असते, म्हणूनच तरुण पिढी त्याकडे लवकर आकर्षित होते. अशा व्यवसायात चालना देणे काळाची गरज आहे,असेही त्यांनी सांगितले. शेवटी ते म्हणाले की दक्षिण आशिया फाउन्डेशन दुसऱ्यांदा गोव्यात हा महोत्सव यशस्वीपणे करत असून त्याला तरुणवर्गाला जास्त वाव देत आहे म्हणूनच ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. मनोज श्रीवास्तव यांनाही आपले विचार मांडले. प्रतापसिंह राणे यांनी दक्षिण आशिया फाउन्डेशच अभिनंदन केले. ते म्हणाले की दिवसेंदिवस गोवा हा चित्रपटनगरी बनत चालली असून काही दिवसांनी चित्रपट महोत्सवासाठी प्रमुख केंद्र होणार आहे, यात शंकाच नाही.दक्षिण आशिया फाउन्डेशनचे सचिव राहुल बरुआ यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून निमंत्रण मान्यवरांना पुष्पगुच्छ प्रदान केले. त्यात अनूमल करीम -दिग्दर्शक बंगलादेश ,मोहन सुरी ऐहमल मुस्ताफ जमात अनिर भंडार , ध्यान सुमन ,अब्दुल फताप दिग्दर्शक मोल्डीस उगेत बांदी (भूतान) -हसन सिता, शहा आसिफ रेहमन, देवानु कुंडु शहाना गोस्वामी , अजंना सुखानी फरीद गुलाम तोशी साबरी सरीब साबरी पंकज पराशर यांचा सहभाग होता. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कार्यक्रम पत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. आयोजन समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभू यांनी आभार मानले. उद्घाटन समारंभानंतर युसुफ हा मालदिवच्या चित्रपट दाखविण्यात आला.
दक्षिण आशिया फाउन्डेशनने आयोजित केलेल्या या महोत्सवाला गोवा कला अकादमी, गोवा मनोरंजन संस्था ,गोवा सरकार व माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांचा सहकार्य लाभला आहे. चित्रपट आणि संगीताला सिमा नसते.म्हणून अशा माध्यमातून दक्षिण आशियाई खंडातील सीमा नष्ट करून शांती आणि समृध्दीचा प्रसार करण सोपे आहे. यावेळी तरुण नवोदित संगीतकार जोशी साबरीव सरीब यांनी " जश्न 'या कार्यक्रमांतर्गत तरुणाईच्या जोशात एकापेक्षा एक सरस गाणी सादर करून उद्घाटन सोहळ्याला रंग चढवला. त्यांना ध्यान सुमन अंजना गोस्वामी व शहाना दास या अभिनेता व अभिनेत्रीने साथ दिली. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की विविध चित्रपट महोत्सवासाठी गोवा हे कायमस्वरूपी केंद्र होण्याच्या मार्गावर आहे तसेच गोव्यातील विविध पर्यटक स्थळे व निसर्ग गोव्यात चित्रपट महोत्सव होण्यास साहाय्यभूत ठरत असून या महोत्सवांचा गोव्यातील नवोदित कलाकारांना, निर्मात्यांना चांगलाच फायदा होईल. आज कुठल्याही व्यवसायापेक्षा चित्रपट व्यवसायात झटपट प्रसिद्धी पैसा मिळत असते, म्हणूनच तरुण पिढी त्याकडे लवकर आकर्षित होते. अशा व्यवसायात चालना देणे काळाची गरज आहे,असेही त्यांनी सांगितले. शेवटी ते म्हणाले की दक्षिण आशिया फाउन्डेशन दुसऱ्यांदा गोव्यात हा महोत्सव यशस्वीपणे करत असून त्याला तरुणवर्गाला जास्त वाव देत आहे म्हणूनच ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. मनोज श्रीवास्तव यांनाही आपले विचार मांडले. प्रतापसिंह राणे यांनी दक्षिण आशिया फाउन्डेशच अभिनंदन केले. ते म्हणाले की दिवसेंदिवस गोवा हा चित्रपटनगरी बनत चालली असून काही दिवसांनी चित्रपट महोत्सवासाठी प्रमुख केंद्र होणार आहे, यात शंकाच नाही.दक्षिण आशिया फाउन्डेशनचे सचिव राहुल बरुआ यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून निमंत्रण मान्यवरांना पुष्पगुच्छ प्रदान केले. त्यात अनूमल करीम -दिग्दर्शक बंगलादेश ,मोहन सुरी ऐहमल मुस्ताफ जमात अनिर भंडार , ध्यान सुमन ,अब्दुल फताप दिग्दर्शक मोल्डीस उगेत बांदी (भूतान) -हसन सिता, शहा आसिफ रेहमन, देवानु कुंडु शहाना गोस्वामी , अजंना सुखानी फरीद गुलाम तोशी साबरी सरीब साबरी पंकज पराशर यांचा सहभाग होता. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कार्यक्रम पत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. आयोजन समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभू यांनी आभार मानले. उद्घाटन समारंभानंतर युसुफ हा मालदिवच्या चित्रपट दाखविण्यात आला.
Friday, 26 June 2009
दहावीची परीक्षा रद्द होणार शैक्षणिक धोरणात व्यापक बदल
नवी दिल्ली, दि. २५ : विद्यार्थी व पालकांचा तणाव कमी करण्यासाठी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी मांडला असून देशात एकच मध्यवर्ती परीक्षा मंडळ स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय राज्यांमधील मंडळे आणि शिक्षण संस्थांशी विचारविनिमय करून घेण्यात येणार असल्याचे श्री. सिब्बल यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ज्या विद्यालयात अकरावीचा वर्ग असेल, तेथे विद्यार्थ्याने मंडळाची दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची गरज नसेल, मात्र जर विद्यार्थी पदवीसाठी अन्यत्र प्रवेश घेणार असेल तर त्याला परीक्षा द्यावी लागेल, असे स्पष्टीकरण आपल्या खात्याचा शंभर दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर करताना कपिल सिब्बल यांनी केले. देशात एकच परीक्षा मंडळ असेल आणि त्यामुळे सध्याची विविध मंडळे बरखास्त केली जातील. देश पातळीवर समान परीक्षा घेतल्या जातील, त्यानंतर यशस्वी विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार विद्यापीठाची निवड करू शकतील, असे या योजनेत सुचविण्यात आले आहे. यशपाल समिती आणि राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार सरकार देशातील उच्च शिक्षणाच्या देखरेखीसाठी एक स्वायत्त अधिकारिणी स्थापन करणार आहे.
कपिल सिबल यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याबाबत जे सूतोवाच केले आहे, त्याबद्दल वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून, या निर्णयामुळे बारावीच्या परीक्षेवेळी मुलांवरील ताण वाढणार असल्याचे मत काही पालक व्यक्त करीत आहेत, तर बारावी परीक्षेच्यावेळी मुले थोडी मोठी झालेली असतात, त्यामुळे ती ताण सहन करू शकतात, असेही मत व्क्त केले जात आहे. परीक्षांऐवजी वर्षभरातील अभ्यासावर निकाल लावणे अधिक योग्य ठरते, असे मत सिबल यांनी व्यक्त केले आहे. टक्केवारीपेक्षा दुसरी पर्यायी व्यवस्था असू शकते, असे त्यांनी म्हटल्याने नवी परीक्षा पद्धत अस्तित्वात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दहावीच्या परीक्षेपेक्षा शाळेत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा अधिक चांगल्या असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. दहावीच्या परीक्षेला दुसरा पर्याय शोधणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा पर्याय शोधण्यासाठी राज्य सरकारशी बातचीत करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण हा पर्याय नेमका काय असेल हे राज्य सरकारांच्या समोर ठेवण्यात आलेले नाही.
सध्याची परीक्षा पद्धती पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने फारच तापदायक गोष्ट बनली आहे. त्यामुळे यात दहावीच्या परीक्षेपासूनच ताण निर्माण होण्यास सुरूवात होती. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्याचा विचार सध्या सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दहावीनंतर अनेक विद्यार्थी त्याच शाळांमध्ये अकरावी आणि बारावी करतात त्यामुळे त्याला बोर्डाची परीक्षा असणे अनावश्यक वाटते असेही त्यांनी सांगितले.
देशाच्या शैक्षणिक धोरणात आमुलाग्र बदल करण्याचे संकेत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिले आहेत. शैक्षणिक धोरण पुढील शंभर दिवसात ठरवले जाणार असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात पूर्णपणे बदल करणार असल्याचेही सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
दहावीची परीक्षा बंद करण्याचा समावेश या शैक्षणिक धोरणात आहे. दहावीची परीक्षा ऐच्छीक करून त्यामध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्यांना गुण नाही तर श्रेणी देण्यात येईल तसेच दहावीची परीक्षा मंडळामार्फत नाही तर शाळेतच घेतली जाईल असा प्रस्ताव असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
त्याप्रमाणेच वेगवेगळ्या राज्यांच्या आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई ऐवजी संपूर्ण देशात एकच परीक्षा मंडळ असेल. गरीब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जाचे व्याज सरकार देणार आहे. देशात नवीव दोन आयआयटी स्थापन करण्याचाही विचार असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका स्वतंत्र संस्थेची अथवा समितीची स्थापना करण्यात येईल त्यात सरकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप राहणार नाही. अशा काही सूचना या प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणात असतील , असंही मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी सांगितलं.
प्रस्ताव चांगला, निर्णय विचारपूर्व हवा : नाडकर्णी
गोवा शालान्त मंडळाचे माजी अध्यक्ष प्राचार्य पांडुरंग नाडकर्णी यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले. चेन्नई येथून दूरध्वनीवरून बोलताना ते म्हणाले की दहावीची परीक्षा नाही म्हणजे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची मोकळीक असा अर्थ नाही. पुढील शिक्षणासाठी त्यांना वेगळ्या प्रकारची चाचणी द्यावी लागेल. या चाचणीसाठी विविध अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची क्षमता पडताळून पाहणारी "नॅशनल इव्हॅल्युएशन ऑर्गनायझेशन' नावाची एक मध्यवर्ती संस्था असेल. प्रत्येक राज्यासाठी वेगळे शालान्त मंडळ (बोर्ड) न ठेवता एका बोर्डच्या छत्राखाली शालेय शिक्षण आणणे हा ही प्रा. यशपाल अहवालातील एक प्रस्ताव आहे. सरकार यातले किती प्रस्ताव स्वीकारते आणि किती बाजूला ठेवते यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. तथापि दहावीनंतर उच्चमाध्यमिक पातळीवर प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीच्या परीक्षेची गरज नाही, हा विचार पटण्याजोगा असल्याचे ते म्हणाले. मात्र ते करताना, पालक, शिक्षक, स्थानिक सालांत मंडल, शिक्षण खाते, शिक्षण तज्ज्ञ या सगळ्यांना प्रथम विश्वासात घ्यावे लागेल व फायद्या तोट्यांसहित सगळ्याच बाबींचा यावेळी विचार करावा लागेल. असेही प्राचार्य नाडकर्णी यांनी पुढे सांगितले.
हेडमास्तर संघटना अनुकूल
गोवा हेडमास्तर संघटनेचे अध्यक्ष जुझे मारिया क्वाद्रोझ यांनी आपला या प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगितले. ज्या विद्यार्थ्यांना पुढचे शिक्षण घ्यायचे आहे, त्याला परीक्षा देण्याची कोणतीही गरज भासणार नाही. त्यामुळे परीक्षेचा मुलावर येणारा मानसिक ताण कमी होणार आहे. ज्यांना दहावीनंतर अन्य क्षेत्रात जायची आवाड असेल ते परीक्षा देऊन जाऊ शकतात, असे ते म्हणाले.
ज्या विद्यालयात अकरावीचा वर्ग असेल, तेथे विद्यार्थ्याने मंडळाची दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची गरज नसेल, मात्र जर विद्यार्थी पदवीसाठी अन्यत्र प्रवेश घेणार असेल तर त्याला परीक्षा द्यावी लागेल, असे स्पष्टीकरण आपल्या खात्याचा शंभर दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर करताना कपिल सिब्बल यांनी केले. देशात एकच परीक्षा मंडळ असेल आणि त्यामुळे सध्याची विविध मंडळे बरखास्त केली जातील. देश पातळीवर समान परीक्षा घेतल्या जातील, त्यानंतर यशस्वी विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार विद्यापीठाची निवड करू शकतील, असे या योजनेत सुचविण्यात आले आहे. यशपाल समिती आणि राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार सरकार देशातील उच्च शिक्षणाच्या देखरेखीसाठी एक स्वायत्त अधिकारिणी स्थापन करणार आहे.
कपिल सिबल यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याबाबत जे सूतोवाच केले आहे, त्याबद्दल वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून, या निर्णयामुळे बारावीच्या परीक्षेवेळी मुलांवरील ताण वाढणार असल्याचे मत काही पालक व्यक्त करीत आहेत, तर बारावी परीक्षेच्यावेळी मुले थोडी मोठी झालेली असतात, त्यामुळे ती ताण सहन करू शकतात, असेही मत व्क्त केले जात आहे. परीक्षांऐवजी वर्षभरातील अभ्यासावर निकाल लावणे अधिक योग्य ठरते, असे मत सिबल यांनी व्यक्त केले आहे. टक्केवारीपेक्षा दुसरी पर्यायी व्यवस्था असू शकते, असे त्यांनी म्हटल्याने नवी परीक्षा पद्धत अस्तित्वात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दहावीच्या परीक्षेपेक्षा शाळेत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा अधिक चांगल्या असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. दहावीच्या परीक्षेला दुसरा पर्याय शोधणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा पर्याय शोधण्यासाठी राज्य सरकारशी बातचीत करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण हा पर्याय नेमका काय असेल हे राज्य सरकारांच्या समोर ठेवण्यात आलेले नाही.
सध्याची परीक्षा पद्धती पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने फारच तापदायक गोष्ट बनली आहे. त्यामुळे यात दहावीच्या परीक्षेपासूनच ताण निर्माण होण्यास सुरूवात होती. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्याचा विचार सध्या सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दहावीनंतर अनेक विद्यार्थी त्याच शाळांमध्ये अकरावी आणि बारावी करतात त्यामुळे त्याला बोर्डाची परीक्षा असणे अनावश्यक वाटते असेही त्यांनी सांगितले.
देशाच्या शैक्षणिक धोरणात आमुलाग्र बदल करण्याचे संकेत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिले आहेत. शैक्षणिक धोरण पुढील शंभर दिवसात ठरवले जाणार असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात पूर्णपणे बदल करणार असल्याचेही सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
दहावीची परीक्षा बंद करण्याचा समावेश या शैक्षणिक धोरणात आहे. दहावीची परीक्षा ऐच्छीक करून त्यामध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्यांना गुण नाही तर श्रेणी देण्यात येईल तसेच दहावीची परीक्षा मंडळामार्फत नाही तर शाळेतच घेतली जाईल असा प्रस्ताव असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
त्याप्रमाणेच वेगवेगळ्या राज्यांच्या आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई ऐवजी संपूर्ण देशात एकच परीक्षा मंडळ असेल. गरीब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जाचे व्याज सरकार देणार आहे. देशात नवीव दोन आयआयटी स्थापन करण्याचाही विचार असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका स्वतंत्र संस्थेची अथवा समितीची स्थापना करण्यात येईल त्यात सरकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप राहणार नाही. अशा काही सूचना या प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणात असतील , असंही मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी सांगितलं.
प्रस्ताव चांगला, निर्णय विचारपूर्व हवा : नाडकर्णी
गोवा शालान्त मंडळाचे माजी अध्यक्ष प्राचार्य पांडुरंग नाडकर्णी यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले. चेन्नई येथून दूरध्वनीवरून बोलताना ते म्हणाले की दहावीची परीक्षा नाही म्हणजे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची मोकळीक असा अर्थ नाही. पुढील शिक्षणासाठी त्यांना वेगळ्या प्रकारची चाचणी द्यावी लागेल. या चाचणीसाठी विविध अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची क्षमता पडताळून पाहणारी "नॅशनल इव्हॅल्युएशन ऑर्गनायझेशन' नावाची एक मध्यवर्ती संस्था असेल. प्रत्येक राज्यासाठी वेगळे शालान्त मंडळ (बोर्ड) न ठेवता एका बोर्डच्या छत्राखाली शालेय शिक्षण आणणे हा ही प्रा. यशपाल अहवालातील एक प्रस्ताव आहे. सरकार यातले किती प्रस्ताव स्वीकारते आणि किती बाजूला ठेवते यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. तथापि दहावीनंतर उच्चमाध्यमिक पातळीवर प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीच्या परीक्षेची गरज नाही, हा विचार पटण्याजोगा असल्याचे ते म्हणाले. मात्र ते करताना, पालक, शिक्षक, स्थानिक सालांत मंडल, शिक्षण खाते, शिक्षण तज्ज्ञ या सगळ्यांना प्रथम विश्वासात घ्यावे लागेल व फायद्या तोट्यांसहित सगळ्याच बाबींचा यावेळी विचार करावा लागेल. असेही प्राचार्य नाडकर्णी यांनी पुढे सांगितले.
हेडमास्तर संघटना अनुकूल
गोवा हेडमास्तर संघटनेचे अध्यक्ष जुझे मारिया क्वाद्रोझ यांनी आपला या प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगितले. ज्या विद्यार्थ्यांना पुढचे शिक्षण घ्यायचे आहे, त्याला परीक्षा देण्याची कोणतीही गरज भासणार नाही. त्यामुळे परीक्षेचा मुलावर येणारा मानसिक ताण कमी होणार आहे. ज्यांना दहावीनंतर अन्य क्षेत्रात जायची आवाड असेल ते परीक्षा देऊन जाऊ शकतात, असे ते म्हणाले.
बंदर कप्तानचे परवाने संपल्याने कॅसिनोंचे व्यवहार तात्काळ रोखा
अस्थायी समितीची शिफारस
................................
अनेक गैरप्रकार उघड
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गृह खात्याच्या अस्थायी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनो व्यवहारातील गैरप्रकारांचा पर्दाफाश केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात गरळ ओकणाऱ्या कॅसिनोचालकांना आज त्यांनी चांगलाच दणका दिला. मांडवी नदीत बंदर कप्तानाच्या अधिकार क्षेत्रात नांगरून ठेवलेल्या कॅसिनो जहाजांपैकी केवळ एक जहाज वगळता इतर सर्व तरंगत्या कॅसिनो जहाजांचे परवाने कालबाह्य ठरले आहेत, त्यामुळे या सर्व जहाजांचे व्यवहार तात्काळ बंद करावेत,असे शिफारसवजा आदेश जारी करून त्यांनी सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण केला आहे.
आज गृह खात्याच्या अस्थायी समितीची बैठक पर्वरी येथे झाली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनो व्यवहारांबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाचारण केले होते.तरंगती कॅसिनो जहाजे मांडवी नदीत नांगरून ठेवण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी बंदर कप्तानांकडून ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे. यावेळी पर्रीकर यांनी केलेल्या चौकशीत केवळ "एम.व्ही.अरेबियन सी किंग' या एकमेव कॅसिनो जहाजाकडे मांडवी नदीत नांगर टाकण्याचा परवाना आहे,उर्वरित सर्व जहाजांच्या परवान्यांची मुदत संपल्याने त्यांचे सर्व व्यवहार तात्काळ बंद करावेत,असा शिफारसवजा आदेश त्यांनी बंदर कप्तानांना जारी केला. यावेळी या जहाजांवर एकही ग्राहक जाणार नाही, याची काळजीही बंदर कप्तानाने घ्यावी,अशी सूचनाही श्री.पर्रीकर यांनी केली. या कॅसिनो जहाजांना दिलेल्या परवान्यावेळी बंदर कप्तानाचा ना हरकत दाखला मिळवणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे, त्यामुळे या दाखल्याविना या कॅसिनो जहाजांचे व्यवहार पूर्णपणे अवैध ठरणार आहेत. दरम्यान,परवाना असलेले एकमेव एम.व्ही अरेबियन सी किंग या कॅसिनोकडून गेले तीन महिने मनोरंजन व व्यावसायिक कर भरण्यात आला नाही,अशी माहितीही यावेळी उघड झाली, त्यामुळे याही कॅसिनोचा व्यवहार बंद करण्याची शिफारस व्यावसायिक खात्यातर्फे करण्याचे पर्रीकर यांनी सुचवले.
दरम्यान,पर्वरी येथील हॉटेल मॅजिस्टीकला अवैधपणाने दिलेला पंचतारांकित परवानाही कालबाह्य झाल्याने या हॉटेलात सुरू असलेला कॅसिनोही ताबडतोब बंद करावा,असा आदेशही यावेळी पर्रीकर यांनी दिला. मुळातच या हॉटेलला पंचतारांकित परवाना देताना कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले होते.आता या परवान्याची मुदतच संपल्याने पुन्हा या परवान्याचे नूतनीकरण न करता कॅसिनो बंद करणे उचित ठरेल,असेही त्यांनी यावेळी सुचवले.दरम्यान, राज्यात विविध पंचतारांकित हॉटेलात सुरू असलेल्या भूकॅसिनो व्यवहारांतही अनेक गैरप्रकार असून या सर्व कॅसिनोंची तपासणी गृह खात्याने तात्काळ करावी,अशी शिफारसही यावेळी करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाला तात्काळ कळवा
मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजांना इतरत्र हटविण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला कॅसिनो चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते.मांडवी नदीत जहाजे नांगरून ठेवण्याचे परवाने असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला होता. आता बंदर कप्तानाकडून मिळवायचे ना हरकत दाखले कालबाह्य ठरल्याने कॅसिनो चालकांच्या दाव्याला काहीही अर्थ राहिलेला नाही. बंदर कप्तानाने ताबडतोब याबाबत राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल व कायदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना या गोष्टीची माहिती द्यावी. ऍडव्होकेट जनरल यांनी विशेष याचिका दाखल करून ही माहिती उच्च न्यायालयाला द्यावी जेणेकरून या जहाजांना मांडवी बाहेर काढण्याचा मार्ग मोकळा होईल,असेही पर्रीकर यांनी यावेळी सुचवले.
................................
अनेक गैरप्रकार उघड
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गृह खात्याच्या अस्थायी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनो व्यवहारातील गैरप्रकारांचा पर्दाफाश केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात गरळ ओकणाऱ्या कॅसिनोचालकांना आज त्यांनी चांगलाच दणका दिला. मांडवी नदीत बंदर कप्तानाच्या अधिकार क्षेत्रात नांगरून ठेवलेल्या कॅसिनो जहाजांपैकी केवळ एक जहाज वगळता इतर सर्व तरंगत्या कॅसिनो जहाजांचे परवाने कालबाह्य ठरले आहेत, त्यामुळे या सर्व जहाजांचे व्यवहार तात्काळ बंद करावेत,असे शिफारसवजा आदेश जारी करून त्यांनी सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण केला आहे.
आज गृह खात्याच्या अस्थायी समितीची बैठक पर्वरी येथे झाली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनो व्यवहारांबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाचारण केले होते.तरंगती कॅसिनो जहाजे मांडवी नदीत नांगरून ठेवण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी बंदर कप्तानांकडून ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे. यावेळी पर्रीकर यांनी केलेल्या चौकशीत केवळ "एम.व्ही.अरेबियन सी किंग' या एकमेव कॅसिनो जहाजाकडे मांडवी नदीत नांगर टाकण्याचा परवाना आहे,उर्वरित सर्व जहाजांच्या परवान्यांची मुदत संपल्याने त्यांचे सर्व व्यवहार तात्काळ बंद करावेत,असा शिफारसवजा आदेश त्यांनी बंदर कप्तानांना जारी केला. यावेळी या जहाजांवर एकही ग्राहक जाणार नाही, याची काळजीही बंदर कप्तानाने घ्यावी,अशी सूचनाही श्री.पर्रीकर यांनी केली. या कॅसिनो जहाजांना दिलेल्या परवान्यावेळी बंदर कप्तानाचा ना हरकत दाखला मिळवणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे, त्यामुळे या दाखल्याविना या कॅसिनो जहाजांचे व्यवहार पूर्णपणे अवैध ठरणार आहेत. दरम्यान,परवाना असलेले एकमेव एम.व्ही अरेबियन सी किंग या कॅसिनोकडून गेले तीन महिने मनोरंजन व व्यावसायिक कर भरण्यात आला नाही,अशी माहितीही यावेळी उघड झाली, त्यामुळे याही कॅसिनोचा व्यवहार बंद करण्याची शिफारस व्यावसायिक खात्यातर्फे करण्याचे पर्रीकर यांनी सुचवले.
दरम्यान,पर्वरी येथील हॉटेल मॅजिस्टीकला अवैधपणाने दिलेला पंचतारांकित परवानाही कालबाह्य झाल्याने या हॉटेलात सुरू असलेला कॅसिनोही ताबडतोब बंद करावा,असा आदेशही यावेळी पर्रीकर यांनी दिला. मुळातच या हॉटेलला पंचतारांकित परवाना देताना कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले होते.आता या परवान्याची मुदतच संपल्याने पुन्हा या परवान्याचे नूतनीकरण न करता कॅसिनो बंद करणे उचित ठरेल,असेही त्यांनी यावेळी सुचवले.दरम्यान, राज्यात विविध पंचतारांकित हॉटेलात सुरू असलेल्या भूकॅसिनो व्यवहारांतही अनेक गैरप्रकार असून या सर्व कॅसिनोंची तपासणी गृह खात्याने तात्काळ करावी,अशी शिफारसही यावेळी करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाला तात्काळ कळवा
मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजांना इतरत्र हटविण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला कॅसिनो चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते.मांडवी नदीत जहाजे नांगरून ठेवण्याचे परवाने असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला होता. आता बंदर कप्तानाकडून मिळवायचे ना हरकत दाखले कालबाह्य ठरल्याने कॅसिनो चालकांच्या दाव्याला काहीही अर्थ राहिलेला नाही. बंदर कप्तानाने ताबडतोब याबाबत राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल व कायदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना या गोष्टीची माहिती द्यावी. ऍडव्होकेट जनरल यांनी विशेष याचिका दाखल करून ही माहिती उच्च न्यायालयाला द्यावी जेणेकरून या जहाजांना मांडवी बाहेर काढण्याचा मार्ग मोकळा होईल,असेही पर्रीकर यांनी यावेळी सुचवले.
आरोग्यमंत्र्यांनी गोमेकॉ अधीक्षकांना फैलावर घेतले
समस्यांना वरिष्ठ अधिकारीच जबाबदार
पणजी, दि.२५ (प्रतिनिधी): गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या भोंगळ कारभाराला येथील डॉक्टर,परिचारिका किंवा इतर कर्मचारी जबाबदार नसून या इस्पितळाचे प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारीच कारणीभूत आहेत, याची जाणीव आज आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना झाली. राज्य सरकार वेळोवेळी घेत असलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम व सरकारकडून पुरवण्यात येणाऱ्या निधीचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारी याच अधिकाऱ्यांची आहे. अशावेळी खुद्द इस्पितळातील समस्या व अडचणींबाबत आरोग्यमंत्र्यांना अवगत न करता व त्या सोडवण्यासाठीही प्रयत्न न करता मूग गिळून गप्प राहण्याच्या कृतीचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध करून गोमेकॉचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळकर यांनी चांगलेच फैलावर घेतले.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इस्पितळातील कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी तसेच येथील वाढत्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आज सर्व प्राध्यापक व विभाग प्रमुखाबरोबर बैठक घेऊन चर्चा केली. यावेळी त्यांच्यासमोर उपस्थित झालेल्या विविध समस्यांची माहिती जाणून घेताना त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. इस्पितळांत एवढ्या समस्या व अडचणी असताना आपल्याला त्याबाबत काहीच माहिती देण्यात येत नव्हती,या कारणाने त्यांनी अधीक्षक डॉ.कुंकळ्ळकर यांना जाब विचारला. आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे तेही अनुत्तरित झाले. इस्पितळातील सर्व प्रभागांसाठी पुरेशा चादरी खरेदी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. चाकाच्या खुर्च्या,ट्रॉली,स्लिपर्स,ग्लोव्हज,रक्तदाब तपासणी यंत्रणा व इतर अत्यावश्यक वस्तू ताबडतोब खरेदी करा,असे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.यापुढे आपण प्रत्येक १० ते १५ दिवसांत इस्पितळात भेट देणार आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. इस्पितळात रुग्णांसाठी चांगली सेवा तसेच स्वच्छतेच्याबाबतीत कोणतीच हयगय सहन केली जाणार नाही,अशी तंबीही त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रभारी मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव,संयुक्त सचिव दत्ताराम देसाई,वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळकर,डॉ.सी.पी.दास,डॉ.शिवानंद बांदेकर,डॉ.प्रदीप नाईक,डॉ.सविता चंद्रा,डॉ.राखी प्रभूदेसाई,डॉ. एडवीन गोम्स व इतर अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
परिचारिकांनीच डोळे उघडले
गोमेकॉत दिलेल्या आकस्मिक भेटीत बालरोगचिकीत्सा विभागात एका खाटेवर फाटकी चादर आढळल्याने आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी त्या प्रभागातील वरिष्ठ परिचारिकेला निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले होते.आरोग्यमंत्र्यांच्या या आदेशाविरोधात गोमेकॉतील परिचारिका संघटनेकडून आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला व तसा आदेश निघाला तर त्या क्षणापासून सर्व परिचारिकांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. सुरुवातीला या परिचारिकांवर एस्मा लागू करणार, नव्या परिचारिकांची नेमणूक करणार अशी वक्तव्य केलेल्या आरोग्यमंत्र्यांचा राग संध्याकाळपर्यंत शमला व त्यांनी परिचारिकांना चर्चेसाठी पाचारण केले. यावेळी परिचारिकांनी गोमेकॉच्या कारभाराबाबत त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या भीषण चित्राची गंभीर दखल त्यांनी घेतली. यावेळी सदर परिचारिकेवर कोणतीही कारवाई होणार नाही,असे सांगून आपण गोमेकॉच्या सर्व विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते व त्याप्रमाणे आज त्यांनी बैठक घेऊन याविषयी सविस्तर चर्चा केली.
पणजी, दि.२५ (प्रतिनिधी): गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या भोंगळ कारभाराला येथील डॉक्टर,परिचारिका किंवा इतर कर्मचारी जबाबदार नसून या इस्पितळाचे प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारीच कारणीभूत आहेत, याची जाणीव आज आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना झाली. राज्य सरकार वेळोवेळी घेत असलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम व सरकारकडून पुरवण्यात येणाऱ्या निधीचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारी याच अधिकाऱ्यांची आहे. अशावेळी खुद्द इस्पितळातील समस्या व अडचणींबाबत आरोग्यमंत्र्यांना अवगत न करता व त्या सोडवण्यासाठीही प्रयत्न न करता मूग गिळून गप्प राहण्याच्या कृतीचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध करून गोमेकॉचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळकर यांनी चांगलेच फैलावर घेतले.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इस्पितळातील कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी तसेच येथील वाढत्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आज सर्व प्राध्यापक व विभाग प्रमुखाबरोबर बैठक घेऊन चर्चा केली. यावेळी त्यांच्यासमोर उपस्थित झालेल्या विविध समस्यांची माहिती जाणून घेताना त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. इस्पितळांत एवढ्या समस्या व अडचणी असताना आपल्याला त्याबाबत काहीच माहिती देण्यात येत नव्हती,या कारणाने त्यांनी अधीक्षक डॉ.कुंकळ्ळकर यांना जाब विचारला. आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे तेही अनुत्तरित झाले. इस्पितळातील सर्व प्रभागांसाठी पुरेशा चादरी खरेदी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. चाकाच्या खुर्च्या,ट्रॉली,स्लिपर्स,ग्लोव्हज,रक्तदाब तपासणी यंत्रणा व इतर अत्यावश्यक वस्तू ताबडतोब खरेदी करा,असे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.यापुढे आपण प्रत्येक १० ते १५ दिवसांत इस्पितळात भेट देणार आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. इस्पितळात रुग्णांसाठी चांगली सेवा तसेच स्वच्छतेच्याबाबतीत कोणतीच हयगय सहन केली जाणार नाही,अशी तंबीही त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रभारी मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव,संयुक्त सचिव दत्ताराम देसाई,वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळकर,डॉ.सी.पी.दास,डॉ.शिवानंद बांदेकर,डॉ.प्रदीप नाईक,डॉ.सविता चंद्रा,डॉ.राखी प्रभूदेसाई,डॉ. एडवीन गोम्स व इतर अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
परिचारिकांनीच डोळे उघडले
गोमेकॉत दिलेल्या आकस्मिक भेटीत बालरोगचिकीत्सा विभागात एका खाटेवर फाटकी चादर आढळल्याने आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी त्या प्रभागातील वरिष्ठ परिचारिकेला निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले होते.आरोग्यमंत्र्यांच्या या आदेशाविरोधात गोमेकॉतील परिचारिका संघटनेकडून आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला व तसा आदेश निघाला तर त्या क्षणापासून सर्व परिचारिकांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. सुरुवातीला या परिचारिकांवर एस्मा लागू करणार, नव्या परिचारिकांची नेमणूक करणार अशी वक्तव्य केलेल्या आरोग्यमंत्र्यांचा राग संध्याकाळपर्यंत शमला व त्यांनी परिचारिकांना चर्चेसाठी पाचारण केले. यावेळी परिचारिकांनी गोमेकॉच्या कारभाराबाबत त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या भीषण चित्राची गंभीर दखल त्यांनी घेतली. यावेळी सदर परिचारिकेवर कोणतीही कारवाई होणार नाही,असे सांगून आपण गोमेकॉच्या सर्व विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते व त्याप्रमाणे आज त्यांनी बैठक घेऊन याविषयी सविस्तर चर्चा केली.
बुधवारपेठमधील विक्रेत्यांचे सक्तीने स्थलांतर
निषेधार्थ आज मार्केट बंदची शक्यता
फोंडा, दि.२५ (प्रतिनिधी) : वरचा बाजार फोंडा येथील बुधवारपेठ मधील फळ, फुल, भाजी व इतर प्रकारच्या सामानाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांचा नवीन हॉकर्स झोनमध्ये स्थलांतर करण्यास विरोध असताना येथील पालिका प्रशासनाने आज संध्याकाळी ३ च्या सुमारास तणावपूर्ण वातावरणात कडक पोलीस बंदोबस्तात आणि भर पावसात विक्रेत्यांचे सामान हॉकर्स झोनमध्ये हालविले आहे. पालिकेने जबरदस्तीने केलेल्या या कारवाईमुळे बुधवारपेठ मार्केटमधील विक्रेत्यांत संतापाची लाट पसरली असून शुक्रवारी बुधवारपेठ मार्केट बंद राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बुधवारपेठमधील विक्रेत्यांनी हॉकर्स झोनमध्ये स्थलांतर करण्यास पालिका प्रशासनाकडे मुदत मागितली होती. मात्र, पालिका प्रशासनाने विक्रेत्यांना कोणत्याही प्रकारची मुदत न देता तात्काळ हॉकर्स झोन मध्ये स्थलांतर करण्याची सूचना केली. पालिकेच्या ह्या कारवाईला विक्रेत्यांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मोठ्या प्रमाणात असलेल्या पोलिसांमुळे विक्रेते काहीच करू शकले नाहीत. बुधवारपेठ व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष शंकर नाईक यांनी कारवाईच्या निषेधार्थ गळफास लावून घेण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यांच्या या घोषणेचा पालिका अधिकाऱ्यावर कोणताही प्रभाव पडू शकला नाही.
बुधवारपेठ फोंडा येथे सुमारे तीस कोटी रुपये खर्चून मार्केट प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. बुधवारपेठ मार्केटमधील काही विक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. मार्केटमधील शेडच्या बाहेर बसणाऱ्या विक्रेत्यांनी कोणत्याही प्रकारची हालचाल करण्यापूर्वी त्यांना हॉकर्स झोनमध्ये हालविण्याचा निर्णय पालिका अधिकाऱ्यांनी घेतला. फोंडा पालिकेत पालिका मंडळ अस्तिवात आहे. असे असताना एकही नगरसेवक ही कारवाई सुरू असताना मार्केटकडे फिरकला नाही. ही कारवाई केवळ पालिका अधिकारी करीत होते. त्यांना येथील पोलीस यंत्रणा साहाय्य करीत होती.
बुधवारपेठ मार्केट मधील विक्रेत्यांना हॉकर्स झोनमध्ये हालविणार, असे वृत्त २४ जून ०९ रोजी विक्रेत्यांत पसरल्याने विक्रेत्यांमध्ये खळबळ माजली होती. त्यानंतर विक्रेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने आज सकाळी पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी यांची भेट घेऊन हॉकर्स झोन मध्ये जाण्यास रस्ता नसल्याचे सांगून तेथे स्थलांतर करण्यास मुदत मागितली. मात्र, श्री. तारी यांनी मुदत देण्यास नकार दिला. पालिका अधिकाऱ्यांनी आज (दि.२५) संध्याकाळी अडीचच्या सुमारास विक्रेत्यांनी बांधलेल्या प्लॅस्टिक हटविण्याचे कामाला सुरुवात केली. त्यावेळी विक्रेत्यांनी स्वतःही प्लॅस्टिक हटविण्याचे मान्य केले. पालिका अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब प्लॅस्टिक हटविण्याची सूचना केली. त्यामुळे मार्केटमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. ह्यामुळे पोलीस निरीक्षक सी.एल.पाटील मोठ्या फौजफाट्यासह मार्केटमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी तथा पालिकेचे मुख्याधिकारी जयंत तारी मार्केटमध्ये दाखल झाले. यावेळी विक्रेत्यांनी प्लॅस्टिक त्वरित हटविण्याचे मान्य केले. त्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांनी प्लॅस्टिक हटविण्याबरोबर विक्रेत्यांचे सामान हॉकर्स झोनमध्ये हालविण्यास प्रारंभ केल्याने तणाव वाढला. ह्या वेळी भरपूर पाऊस पडत असताना सुध्दा पालिका अधिकाऱ्यांनी कारवाई रोखली नाही. विक्रेत्यांचे समान हॉकर्स झोनमध्ये नेण्याचे काम सुरूच ठेवले. त्यामुळे पालिका अधिकारी आणि विक्रेते यांच्यात खटके उडू लागले. पाऊस पडत असल्याने कारवाई रोखण्याची विनंती विक्रेत्यांनी केली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी विक्रेत्याचे म्हणणे एैकून घेण्यास नकार दर्शविला.
पालिका प्रशासनाने जबरदस्तीने केलेल्या ह्या कारवाईमुळे विक्रेत्यामध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. आम आदमीच्या सरकारच्या राजवटीत केवळ आम आदमीवर अन्याय केला जात आहे. त्यांचे म्हणणे एैकून घेण्यास येत नाही, असा आरोप विक्रेत्यांकडून करण्यात आला. पालिका अधिकारी, पोलीस अधिकारी केवळ राजकीय नेत्याला खूष करण्यासाठी आमच्याशी निर्दयपणे वागले, असा आरोप विक्रेत्यांनी केला आहे. हॉकर्स झोनमध्ये जाण्यास आमचा विरोध नव्हता. "त्या' हॉकर्स झोन मध्ये जाण्यासाठी धड रस्ता नाही. प्रथम रस्त्याची सोय उपलब्ध करण्याची मागणी विक्रेत्यांनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यास पालिका अधिकाऱ्यांनी नकार दिला, असेही विक्रेत्यांनी सांगितले. गेल्या कित्येक वर्षापासून बुधवारपेठ मार्केटमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या डोळ्यातून पालिकेने सुरू केलेली कारवाई पाहून अश्रू वाहू लागले. आम्ही आत्तापर्यंत मार्केटमध्ये व्यवसाय केला. मात्र, अशा प्रकारचा अन्याय कधी पाहिला नाही, असेही महिला विक्रेत्यांनी सांगितले. दबावाखाली फोंड्यात घडले ही पहिली घटना आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी फोंडा मार्केटमध्ये आग लागली त्यावेळी विक्रेत्यांना साहाय्य केले होते. त्यांच्याकडून अशा प्रकारच्या कृतीची उपेक्षा नव्हती, असेही विक्रेत्यांनी सांगितले. हॉकर्स झोनमध्ये जबरदस्तीने स्थलांतर केलेले विक्रेते आता याापूढे कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
फोंडा, दि.२५ (प्रतिनिधी) : वरचा बाजार फोंडा येथील बुधवारपेठ मधील फळ, फुल, भाजी व इतर प्रकारच्या सामानाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांचा नवीन हॉकर्स झोनमध्ये स्थलांतर करण्यास विरोध असताना येथील पालिका प्रशासनाने आज संध्याकाळी ३ च्या सुमारास तणावपूर्ण वातावरणात कडक पोलीस बंदोबस्तात आणि भर पावसात विक्रेत्यांचे सामान हॉकर्स झोनमध्ये हालविले आहे. पालिकेने जबरदस्तीने केलेल्या या कारवाईमुळे बुधवारपेठ मार्केटमधील विक्रेत्यांत संतापाची लाट पसरली असून शुक्रवारी बुधवारपेठ मार्केट बंद राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बुधवारपेठमधील विक्रेत्यांनी हॉकर्स झोनमध्ये स्थलांतर करण्यास पालिका प्रशासनाकडे मुदत मागितली होती. मात्र, पालिका प्रशासनाने विक्रेत्यांना कोणत्याही प्रकारची मुदत न देता तात्काळ हॉकर्स झोन मध्ये स्थलांतर करण्याची सूचना केली. पालिकेच्या ह्या कारवाईला विक्रेत्यांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मोठ्या प्रमाणात असलेल्या पोलिसांमुळे विक्रेते काहीच करू शकले नाहीत. बुधवारपेठ व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष शंकर नाईक यांनी कारवाईच्या निषेधार्थ गळफास लावून घेण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यांच्या या घोषणेचा पालिका अधिकाऱ्यावर कोणताही प्रभाव पडू शकला नाही.
बुधवारपेठ फोंडा येथे सुमारे तीस कोटी रुपये खर्चून मार्केट प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. बुधवारपेठ मार्केटमधील काही विक्रेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. मार्केटमधील शेडच्या बाहेर बसणाऱ्या विक्रेत्यांनी कोणत्याही प्रकारची हालचाल करण्यापूर्वी त्यांना हॉकर्स झोनमध्ये हालविण्याचा निर्णय पालिका अधिकाऱ्यांनी घेतला. फोंडा पालिकेत पालिका मंडळ अस्तिवात आहे. असे असताना एकही नगरसेवक ही कारवाई सुरू असताना मार्केटकडे फिरकला नाही. ही कारवाई केवळ पालिका अधिकारी करीत होते. त्यांना येथील पोलीस यंत्रणा साहाय्य करीत होती.
बुधवारपेठ मार्केट मधील विक्रेत्यांना हॉकर्स झोनमध्ये हालविणार, असे वृत्त २४ जून ०९ रोजी विक्रेत्यांत पसरल्याने विक्रेत्यांमध्ये खळबळ माजली होती. त्यानंतर विक्रेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने आज सकाळी पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी यांची भेट घेऊन हॉकर्स झोन मध्ये जाण्यास रस्ता नसल्याचे सांगून तेथे स्थलांतर करण्यास मुदत मागितली. मात्र, श्री. तारी यांनी मुदत देण्यास नकार दिला. पालिका अधिकाऱ्यांनी आज (दि.२५) संध्याकाळी अडीचच्या सुमारास विक्रेत्यांनी बांधलेल्या प्लॅस्टिक हटविण्याचे कामाला सुरुवात केली. त्यावेळी विक्रेत्यांनी स्वतःही प्लॅस्टिक हटविण्याचे मान्य केले. पालिका अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब प्लॅस्टिक हटविण्याची सूचना केली. त्यामुळे मार्केटमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. ह्यामुळे पोलीस निरीक्षक सी.एल.पाटील मोठ्या फौजफाट्यासह मार्केटमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी तथा पालिकेचे मुख्याधिकारी जयंत तारी मार्केटमध्ये दाखल झाले. यावेळी विक्रेत्यांनी प्लॅस्टिक त्वरित हटविण्याचे मान्य केले. त्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांनी प्लॅस्टिक हटविण्याबरोबर विक्रेत्यांचे सामान हॉकर्स झोनमध्ये हालविण्यास प्रारंभ केल्याने तणाव वाढला. ह्या वेळी भरपूर पाऊस पडत असताना सुध्दा पालिका अधिकाऱ्यांनी कारवाई रोखली नाही. विक्रेत्यांचे समान हॉकर्स झोनमध्ये नेण्याचे काम सुरूच ठेवले. त्यामुळे पालिका अधिकारी आणि विक्रेते यांच्यात खटके उडू लागले. पाऊस पडत असल्याने कारवाई रोखण्याची विनंती विक्रेत्यांनी केली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी विक्रेत्याचे म्हणणे एैकून घेण्यास नकार दर्शविला.
पालिका प्रशासनाने जबरदस्तीने केलेल्या ह्या कारवाईमुळे विक्रेत्यामध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. आम आदमीच्या सरकारच्या राजवटीत केवळ आम आदमीवर अन्याय केला जात आहे. त्यांचे म्हणणे एैकून घेण्यास येत नाही, असा आरोप विक्रेत्यांकडून करण्यात आला. पालिका अधिकारी, पोलीस अधिकारी केवळ राजकीय नेत्याला खूष करण्यासाठी आमच्याशी निर्दयपणे वागले, असा आरोप विक्रेत्यांनी केला आहे. हॉकर्स झोनमध्ये जाण्यास आमचा विरोध नव्हता. "त्या' हॉकर्स झोन मध्ये जाण्यासाठी धड रस्ता नाही. प्रथम रस्त्याची सोय उपलब्ध करण्याची मागणी विक्रेत्यांनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यास पालिका अधिकाऱ्यांनी नकार दिला, असेही विक्रेत्यांनी सांगितले. गेल्या कित्येक वर्षापासून बुधवारपेठ मार्केटमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या डोळ्यातून पालिकेने सुरू केलेली कारवाई पाहून अश्रू वाहू लागले. आम्ही आत्तापर्यंत मार्केटमध्ये व्यवसाय केला. मात्र, अशा प्रकारचा अन्याय कधी पाहिला नाही, असेही महिला विक्रेत्यांनी सांगितले. दबावाखाली फोंड्यात घडले ही पहिली घटना आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी फोंडा मार्केटमध्ये आग लागली त्यावेळी विक्रेत्यांना साहाय्य केले होते. त्यांच्याकडून अशा प्रकारच्या कृतीची उपेक्षा नव्हती, असेही विक्रेत्यांनी सांगितले. हॉकर्स झोनमध्ये जबरदस्तीने स्थलांतर केलेले विक्रेते आता याापूढे कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुरली देवरा आज गोव्यात
पणजी, दि.२५ (प्रतिनिधी): बाणावली येथील ताज एक्सॉटिका या तारांकित हॉटेलात पेट्रोलियम उद्योगाच्या परिषदेस उपस्थित राहण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅसमंत्री मुरली देवरा उद्या २६ रोजी गोव्यात दाखल होणार आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री जतीन प्रसाद हेही त्यांच्यासोबत येणार आहेत,अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे नवे सरकार सत्तास्थानी आल्यानंतर पहिल्यांदाच गोव्याला भेट देणारे श्री.देवरा व जतीन प्रसाद हे पहिलेच केंद्रीयमंत्री ठरणार आहेत.२७ रोजी सकाळी १०.४५ वाजता श्री. मुरली देवरा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची पर्वरी सचिवालयात भेट घेणार आहेत. तत्पूर्वी सकाळी १० वाजता ते कॉंग्रेस भवनात उपस्थित राहणार असल्याची माहिती प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस आर्थूर सिक्वेरा यांनी दिली. त्याच दिवशी दुपारी १२.३० वाजता ते पत्रकारांनाही संबोधीत करणार आहेत.
केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे नवे सरकार सत्तास्थानी आल्यानंतर पहिल्यांदाच गोव्याला भेट देणारे श्री.देवरा व जतीन प्रसाद हे पहिलेच केंद्रीयमंत्री ठरणार आहेत.२७ रोजी सकाळी १०.४५ वाजता श्री. मुरली देवरा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची पर्वरी सचिवालयात भेट घेणार आहेत. तत्पूर्वी सकाळी १० वाजता ते कॉंग्रेस भवनात उपस्थित राहणार असल्याची माहिती प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस आर्थूर सिक्वेरा यांनी दिली. त्याच दिवशी दुपारी १२.३० वाजता ते पत्रकारांनाही संबोधीत करणार आहेत.
दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सव आजपासून
कला अकादमीत उद्घाटन
नऊ देशांचे साठ चित्रपट दाखवणार
नामवंत दिग्दर्शक, अभिनेत्यांची उपस्थिती
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): चार दिवसांचा चौथा दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सव उद्या शुक्रवार २६ जूनपासून गोव्यात सुरू होत असून तब्बल नऊ देशांच्या साठहून अधिक चित्रपट या महोत्सवात दाखविण्यात येणार आहेत. त्यात डझनभर इराणी चित्रपटांचाही समावेश असून आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवानंतर येथील सिने निर्माते व रसिकवर्गाला हा महोत्सव म्हणजे एक मोठी मेजवानी ठरणार आहे.
आज येथे कला अकादमीत घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत महोत्सवाच्या आयोजन समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभू यांनी या महोत्सवाविषयी माहिती दिली. कला अकादमीचे अध्यक्ष सभापती प्रतापसिंह राणे, गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव तसेच दक्षिण आशिया फाउंडेशनचे सचिव राहुल बरुआ यावेळी उपस्थित होते.
अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, मालदिव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका व भारत हे देश या महोत्सवात सहभागी होत असून अनेक नामवंत सिने निर्माते, दिग्दर्शक व अभिनेते - अभिनेत्रींची या महोत्सवादरम्यान गोव्यात रेलचेल असेल. इराणी चित्रपट निर्मातेही गोव्यात येणार असून आज काही निर्माते व दिग्दर्शकांचे गोव्यात आगमन झाले आहे. लघू चित्रपट, पूर्ण वेळचे चित्रपट, चित्रफिती व मुख्य प्रवाहातील चित्रपट अशा चार वर्गवारीत या चित्रपटांचे स्क्रिनिंग होईल.
उद्या संध्याकाळी ५ वाजता कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात महोत्सवाचा उद्घाटन सोहळा होईल. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन होणार असून सभापती प्रतापसिंह राणे हे सन्माननीय अतिथी असतील. महोत्सवाच्या उद्घाटनानंतर "युसूफ' या मालदिवच्या चित्रपटाचे स्क्रिनिंग होईल अशी माहिती देशप्रभू यांनी यावेळी दिली.
कला अकादमी, मॅकिनेझ पॅलेस तसेच मडगावच्या रवींद्र भवनात चित्रपटांचे स्क्रिनिंग होणार आहे. उद्घाटन सत्रात "जश्न' चित्रपटांच्या कलाकारांचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम सादर केला जाईल, अशी माहिती बरुआ यांनी यावेळी दिली.
गोव्यातील अशा चित्रपट महोत्सवांमुळे स्थानिक निर्माते व दिग्दर्शक तसेच कलाकारांना प्रोत्साहन मिळत असून येथे येणारे परदेशी निर्माते व दिग्दर्शक आपल्या चित्रपटांच्या शूटिंगसाठी गोव्याची निवड करू लागले आहेत, असे श्रीवास्तव यांनी यावेळी सांगितले. २००४ नंतर आत्तापर्यंत किमान पाच चित्रपटांचे पूर्ण चित्रीकरण गोव्यात झाल्याचे ते म्हणाले.
माहिती व प्रसारण मंत्रालय, गोवा सरकार, कला अकादमी, दक्षिण आशियाई फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने हा चित्रपट महोत्सव घडून येत असून त्यासाठी सुमारे साठ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. गोवा सरकारने वीस लाख रुपये या महोत्सवासाठी देऊ केल्याची माहिती बरुआ यांनी दिली. समारोप सोहळा २९ जुना रोजी संध्याकाळी ५ वाजता दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात होईल. समारोप सोहळ्यात अक्रम खान, शक्तीधरन, मुराद अली व श्रीधर पार्थसारथी यांचा संगीत कार्यक्रम असेल व अफगाणिस्तानच्या "ओपियम वॉर' चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगने त्याची सांगता होईल. समारोप सोहळ्याला माजी केंद्रीय राज्यमंत्री चंद्रशेखर साहू उपस्थित राहतील अशी माहिती बरुआ यांनी दिली.
नऊ देशांचे साठ चित्रपट दाखवणार
नामवंत दिग्दर्शक, अभिनेत्यांची उपस्थिती
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): चार दिवसांचा चौथा दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सव उद्या शुक्रवार २६ जूनपासून गोव्यात सुरू होत असून तब्बल नऊ देशांच्या साठहून अधिक चित्रपट या महोत्सवात दाखविण्यात येणार आहेत. त्यात डझनभर इराणी चित्रपटांचाही समावेश असून आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवानंतर येथील सिने निर्माते व रसिकवर्गाला हा महोत्सव म्हणजे एक मोठी मेजवानी ठरणार आहे.
आज येथे कला अकादमीत घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत महोत्सवाच्या आयोजन समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभू यांनी या महोत्सवाविषयी माहिती दिली. कला अकादमीचे अध्यक्ष सभापती प्रतापसिंह राणे, गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव तसेच दक्षिण आशिया फाउंडेशनचे सचिव राहुल बरुआ यावेळी उपस्थित होते.
अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, मालदिव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका व भारत हे देश या महोत्सवात सहभागी होत असून अनेक नामवंत सिने निर्माते, दिग्दर्शक व अभिनेते - अभिनेत्रींची या महोत्सवादरम्यान गोव्यात रेलचेल असेल. इराणी चित्रपट निर्मातेही गोव्यात येणार असून आज काही निर्माते व दिग्दर्शकांचे गोव्यात आगमन झाले आहे. लघू चित्रपट, पूर्ण वेळचे चित्रपट, चित्रफिती व मुख्य प्रवाहातील चित्रपट अशा चार वर्गवारीत या चित्रपटांचे स्क्रिनिंग होईल.
उद्या संध्याकाळी ५ वाजता कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात महोत्सवाचा उद्घाटन सोहळा होईल. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन होणार असून सभापती प्रतापसिंह राणे हे सन्माननीय अतिथी असतील. महोत्सवाच्या उद्घाटनानंतर "युसूफ' या मालदिवच्या चित्रपटाचे स्क्रिनिंग होईल अशी माहिती देशप्रभू यांनी यावेळी दिली.
कला अकादमी, मॅकिनेझ पॅलेस तसेच मडगावच्या रवींद्र भवनात चित्रपटांचे स्क्रिनिंग होणार आहे. उद्घाटन सत्रात "जश्न' चित्रपटांच्या कलाकारांचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम सादर केला जाईल, अशी माहिती बरुआ यांनी यावेळी दिली.
गोव्यातील अशा चित्रपट महोत्सवांमुळे स्थानिक निर्माते व दिग्दर्शक तसेच कलाकारांना प्रोत्साहन मिळत असून येथे येणारे परदेशी निर्माते व दिग्दर्शक आपल्या चित्रपटांच्या शूटिंगसाठी गोव्याची निवड करू लागले आहेत, असे श्रीवास्तव यांनी यावेळी सांगितले. २००४ नंतर आत्तापर्यंत किमान पाच चित्रपटांचे पूर्ण चित्रीकरण गोव्यात झाल्याचे ते म्हणाले.
माहिती व प्रसारण मंत्रालय, गोवा सरकार, कला अकादमी, दक्षिण आशियाई फाउंडेशन यांच्या सहकार्याने हा चित्रपट महोत्सव घडून येत असून त्यासाठी सुमारे साठ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. गोवा सरकारने वीस लाख रुपये या महोत्सवासाठी देऊ केल्याची माहिती बरुआ यांनी दिली. समारोप सोहळा २९ जुना रोजी संध्याकाळी ५ वाजता दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात होईल. समारोप सोहळ्यात अक्रम खान, शक्तीधरन, मुराद अली व श्रीधर पार्थसारथी यांचा संगीत कार्यक्रम असेल व अफगाणिस्तानच्या "ओपियम वॉर' चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगने त्याची सांगता होईल. समारोप सोहळ्याला माजी केंद्रीय राज्यमंत्री चंद्रशेखर साहू उपस्थित राहतील अशी माहिती बरुआ यांनी दिली.
Thursday, 25 June 2009
तोतया पोलिस अखेर गजाआड
अनेक ठिकाणी लुटले
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - पोलिस बनून राज्यात लोकांना लुटणाऱ्या "तोतया' पोलिसाला आज पणजी पोलिसांनी शिताफीने सापळा रचून गजाआड केले. या तोतया पोलिसाचे नाव ऑस्तिलीयान कार्व्हालो असे असून तो मार्जोडा येथे राहणारा असल्याची माहिती मिळाली आहे. आज सायंकाळी ऑस्तिलीयान पणजीतील एका प्रसिद्ध कॅसिनोवर आल्याची पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर त्याठिकाणी सापळा रुचून त्याला ताब्यात घेण्यात आले, अशी माहिती पोलिस दलाचे प्रवक्ते तथा "स्पेशल सेल'चे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली.
गेल्या पंधरा दिवसात या तोतया पोलिसाने लोकांकडून लाखो रुपये लुटून खऱ्या पोलिसांची झोप उडवली होती. पर्रा, पणजी व हणजूण येथे या तोतया पोलिसाच्या विरोधात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. गेल्या दोन दिवसापूर्वी हणजूण येथे पोलिस म्हणून सांगून एका घाऊक मासेविक्रेत्यांकडील दीड लाख रुपये लुटले होते. यावेळी त्याच्या शरीरयष्टी व चेहऱ्याविषयीची पूर्ण माहिती पोलिसांना उपलब्ध झाली होती. त्यावरून त्याच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. आज सायंकाळी कॅसिनोत येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्याठिकाणी निरीक्षक फ्रान्सिस्को कॉर्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर, विजय चोडणकर व पोलिस शिपाई नीलेश नाईक यांनी सापळा रचला होता.यापूर्वी अशाच प्रकारे पोलिसांच्या नावाने मडगाव येथे लोकांना लुटल्याच्या प्रकरणात त्याला मडगाव पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते, अशी माहिती मिळाली होती.
याविषयीचा अधिक तपास उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहे.
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - पोलिस बनून राज्यात लोकांना लुटणाऱ्या "तोतया' पोलिसाला आज पणजी पोलिसांनी शिताफीने सापळा रचून गजाआड केले. या तोतया पोलिसाचे नाव ऑस्तिलीयान कार्व्हालो असे असून तो मार्जोडा येथे राहणारा असल्याची माहिती मिळाली आहे. आज सायंकाळी ऑस्तिलीयान पणजीतील एका प्रसिद्ध कॅसिनोवर आल्याची पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर त्याठिकाणी सापळा रुचून त्याला ताब्यात घेण्यात आले, अशी माहिती पोलिस दलाचे प्रवक्ते तथा "स्पेशल सेल'चे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली.
गेल्या पंधरा दिवसात या तोतया पोलिसाने लोकांकडून लाखो रुपये लुटून खऱ्या पोलिसांची झोप उडवली होती. पर्रा, पणजी व हणजूण येथे या तोतया पोलिसाच्या विरोधात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. गेल्या दोन दिवसापूर्वी हणजूण येथे पोलिस म्हणून सांगून एका घाऊक मासेविक्रेत्यांकडील दीड लाख रुपये लुटले होते. यावेळी त्याच्या शरीरयष्टी व चेहऱ्याविषयीची पूर्ण माहिती पोलिसांना उपलब्ध झाली होती. त्यावरून त्याच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. आज सायंकाळी कॅसिनोत येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्याठिकाणी निरीक्षक फ्रान्सिस्को कॉर्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर, विजय चोडणकर व पोलिस शिपाई नीलेश नाईक यांनी सापळा रचला होता.यापूर्वी अशाच प्रकारे पोलिसांच्या नावाने मडगाव येथे लोकांना लुटल्याच्या प्रकरणात त्याला मडगाव पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते, अशी माहिती मिळाली होती.
याविषयीचा अधिक तपास उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहे.
आक्रमक परिचारिकांपुढे आरोग्य मंत्र्यांची माघार
निलंबन आदेश निघालाच नाही!
पणजी,दि. २४ (प्रतिनिधी) - आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात फिल्म स्टाईल धडक भेट देऊन एका वरिष्ठ परिचारिकेला निलंबित करण्याचे दिलेले आदेश आज त्यांच्यावरच उलटले. सदर परिचारिकेला निलंबित केल्यास त्या क्षणापासून सर्व परिचारिकांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याने सरकारचे धाबेच दणाणले. अखेर परिचारिकांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यापुढे सपशेल लोटांगण घातलेल्या आरोग्यमंत्र्यांनी परिचारिका संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण केले व हा निलंबन आदेश मागे घेत असल्याचे आश्वासन दिल्याने या प्रकरणावर तूर्त पडदा पडला आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल अचानक धडक भेट देण्याच्या निमित्ताने गोमेकॉत प्रवेश केला. यावेळी त्यांनी गोमेकॉच्या सर्व प्रभागांत भेटी दिल्या व तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. बालरोगचिकित्सा विभागात पोहोचल्यानंतर एका खाटेवर फाटकी चादर असल्याचे त्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी त्याबाबत संबंधित परिचारिकेला जाब विचारला. तिने चादरींचा तुटवडा असल्याचे सांगताच आरोग्यमंत्री तिच्यावर भडकले."" तुमी म्हातारी जाल्या, तुमका काम करपाक इंट्रस्ट ना, चला घरा बसा,तुका हांव सस्पेंड करता'' अशा अपमानास्पद भाषेत त्यांनी सदर वरिष्ठ परिचारिकेला वागणूक दिली. दरम्यान, आरोग्यमंत्र्यांच्या या वागणुकीबाबत परिचारिका संघटनेतर्फे जोरदार निषेध करण्यात आला. आरोग्यमंत्र्यांकडून सत्य पडताळून न पाहता उघडपणे सर्वांसमोर अशी भाषा वापरणे हे अजिबात मान्य नसल्याचे परिचारिका संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यांनी आज थेट गोमेकॉचे अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळीकर यांना घेराव घातला. गोमेकॉचे डीन डॉ.जिंदाल हे राज्याबाहेर गेल्याने ते आल्यानंतर निलंबनाबाबत निर्णय घेतील,असे डॉ.कुंकळ्ळीकर यांनी सांगताच जर का सदर परिचारिकेला निलंबनाचा आदेश दिला तर त्या क्षणापासून संपावर जाण्याचा इशारा यावेळी परिचारिका संघटनेने दिला. यावेळी अखिल भारतीय परिचारिका संघटनेच्या नेत्या श्रीमती अनिता याही हजर होत्या. दरम्यान,परिचारिकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेलाही आव्हान देण्याची भाषा आरोग्यमंत्री राणे यांनी केली. संपावर जाणाऱ्या परिचारिकांसाठी "एस्मा' लागू करणार, असा इशारा देत परिचारिका कशा संपावर जातात तेच पाहू अशीही भाषा त्यांनी केली.
आणि आरोग्यमंत्री नरमले...
दरम्यान, संध्याकाळी उशिरा गोमेकॉ परिचारिकांनी हा विषय एकदम गंभीरपणे घेऊन संपावर जाण्याचा ठाम निर्णय घेतल्याचा सुगावा लागताच आरोग्यमंत्री राणे यांनी संध्याकाळी परिचारिका संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण केले. संघटनेच्यावतीने सत्य परिस्थिती आरोग्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ सदर परिचारिकेला निलंबित करण्यात येणार नाही,असे आश्वासन दिले. परिचारिका संघटनेतर्फे गोमेकॉतील प्रशासनाचा कसा बोजवारा उडाला आहे,याची सखोल माहितीच आरोग्यमंत्र्यांसमोर ठेवली. केवळ कारवाई करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर गोमेकॉचा कारभार पहिल्यांदा व्यवस्थित जाग्यावर पडायला हवा,असेही परिचारिकांनी त्यांना सांगितले.यावेळी गोमेकॉच्या कारभारांचा पाढाच परिचारिकांनी त्यांच्यासमोर ठेवला.आरोग्यमंत्र्यांनी या माहितीची गंभीर दखल घेत आता पुढील तीन ते चार दिवस केवळ गोमेकॉवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे सांगितले.गोमेकॉत एवढ्या समस्या असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही, याचा अर्थ त्यांची कातडी दाट झालेली आहे,अशा भाषेत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गोमेकॉच्या बळावर कोण किती गब्बर झाले आहे तेही पाहायचे आहे,असेही आरोग्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.
पणजी,दि. २४ (प्रतिनिधी) - आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात फिल्म स्टाईल धडक भेट देऊन एका वरिष्ठ परिचारिकेला निलंबित करण्याचे दिलेले आदेश आज त्यांच्यावरच उलटले. सदर परिचारिकेला निलंबित केल्यास त्या क्षणापासून सर्व परिचारिकांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याने सरकारचे धाबेच दणाणले. अखेर परिचारिकांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यापुढे सपशेल लोटांगण घातलेल्या आरोग्यमंत्र्यांनी परिचारिका संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण केले व हा निलंबन आदेश मागे घेत असल्याचे आश्वासन दिल्याने या प्रकरणावर तूर्त पडदा पडला आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल अचानक धडक भेट देण्याच्या निमित्ताने गोमेकॉत प्रवेश केला. यावेळी त्यांनी गोमेकॉच्या सर्व प्रभागांत भेटी दिल्या व तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. बालरोगचिकित्सा विभागात पोहोचल्यानंतर एका खाटेवर फाटकी चादर असल्याचे त्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी त्याबाबत संबंधित परिचारिकेला जाब विचारला. तिने चादरींचा तुटवडा असल्याचे सांगताच आरोग्यमंत्री तिच्यावर भडकले."" तुमी म्हातारी जाल्या, तुमका काम करपाक इंट्रस्ट ना, चला घरा बसा,तुका हांव सस्पेंड करता'' अशा अपमानास्पद भाषेत त्यांनी सदर वरिष्ठ परिचारिकेला वागणूक दिली. दरम्यान, आरोग्यमंत्र्यांच्या या वागणुकीबाबत परिचारिका संघटनेतर्फे जोरदार निषेध करण्यात आला. आरोग्यमंत्र्यांकडून सत्य पडताळून न पाहता उघडपणे सर्वांसमोर अशी भाषा वापरणे हे अजिबात मान्य नसल्याचे परिचारिका संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यांनी आज थेट गोमेकॉचे अधीक्षक डॉ.राजन कुंकळ्ळीकर यांना घेराव घातला. गोमेकॉचे डीन डॉ.जिंदाल हे राज्याबाहेर गेल्याने ते आल्यानंतर निलंबनाबाबत निर्णय घेतील,असे डॉ.कुंकळ्ळीकर यांनी सांगताच जर का सदर परिचारिकेला निलंबनाचा आदेश दिला तर त्या क्षणापासून संपावर जाण्याचा इशारा यावेळी परिचारिका संघटनेने दिला. यावेळी अखिल भारतीय परिचारिका संघटनेच्या नेत्या श्रीमती अनिता याही हजर होत्या. दरम्यान,परिचारिकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेलाही आव्हान देण्याची भाषा आरोग्यमंत्री राणे यांनी केली. संपावर जाणाऱ्या परिचारिकांसाठी "एस्मा' लागू करणार, असा इशारा देत परिचारिका कशा संपावर जातात तेच पाहू अशीही भाषा त्यांनी केली.
आणि आरोग्यमंत्री नरमले...
दरम्यान, संध्याकाळी उशिरा गोमेकॉ परिचारिकांनी हा विषय एकदम गंभीरपणे घेऊन संपावर जाण्याचा ठाम निर्णय घेतल्याचा सुगावा लागताच आरोग्यमंत्री राणे यांनी संध्याकाळी परिचारिका संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण केले. संघटनेच्यावतीने सत्य परिस्थिती आरोग्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ सदर परिचारिकेला निलंबित करण्यात येणार नाही,असे आश्वासन दिले. परिचारिका संघटनेतर्फे गोमेकॉतील प्रशासनाचा कसा बोजवारा उडाला आहे,याची सखोल माहितीच आरोग्यमंत्र्यांसमोर ठेवली. केवळ कारवाई करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर गोमेकॉचा कारभार पहिल्यांदा व्यवस्थित जाग्यावर पडायला हवा,असेही परिचारिकांनी त्यांना सांगितले.यावेळी गोमेकॉच्या कारभारांचा पाढाच परिचारिकांनी त्यांच्यासमोर ठेवला.आरोग्यमंत्र्यांनी या माहितीची गंभीर दखल घेत आता पुढील तीन ते चार दिवस केवळ गोमेकॉवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे सांगितले.गोमेकॉत एवढ्या समस्या असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही, याचा अर्थ त्यांची कातडी दाट झालेली आहे,अशा भाषेत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गोमेकॉच्या बळावर कोण किती गब्बर झाले आहे तेही पाहायचे आहे,असेही आरोग्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.
स्वच्छतेला प्राधान्य हाच प्रभावी उपाय
समस्या जपानी मेंदूज्वराची
पणजी, दि. २४ (विशेष प्रतिनिधी) - जपानी मेंदूज्वर ("जपानी एन्सीफालिटिस') रोखण्यासाठी गोव्यात काल बुधवारपासून ठिकठिकाणी लसटोचणी कार्यक्रम सुरू झाला आहे. अधिकाधिक स्वच्छता बाळगणे हाच या रोगावरील सर्वोत्तम उपाय होय.
पूर्वी जपानमध्ये या रोगाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव होता. तेथील विशिष्ट डासांमुळे या रोगाचा फैलाव पाळीव डुकरे आणि रानटी पक्षी यांच्या माध्यमातून होतो, असे आढळून आले आहे. आशियात दरवर्षी या रोगाचे सुमारे तीस हजार रुग्ण सापडतात. सध्या ऑस्ट्रेलिया हे या रोगाचे मुख्य आगर म्हणून ओळखले जाते. मानव, गुरेढोरे आणि घोडे यांच्यामुळे हा रोग संक्रमित होतो. चीन, कोरिया, थायलंड यासारख्या देशांनी या रोगाच्या साथीवर प्रभावीरीत्या ताबा मिळवला आहे. रोगप्रतिबंधक लस टोचून घेणे त्यावरील सर्वोत्तम उपाय होय. या रोगाचा प्रभाव पाच ते पंधरा दिवस राहतो, असे आढळून आले आहे. कारण, जर त्याकडे दुर्लक्ष केले तर रुग्ण कोमात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच मेंदूवर कायमस्वरूपी गंभीर परिणामही होऊ शकतो. एखाद्या रुग्णाला बधिरत्व येऊ शकते. मात्र हा रोग संसर्गजन्य नाही. त्यामुळे त्याच्या रुग्णासाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था करण्याची गरज नसते. यातील खबरदारीचा उपाय म्हणजे घराभोवती डास फैलावणार नाहीत याची पुरेपूर दक्षता घेणे. कारण कोणता डास रोग फैलावू शकतो याबद्दल काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळे घरापाशी स्वच्छ पाण्याचा साठा उघड्या स्वरूपात ठेवू नये. काही झोपडीवजा घरांवर टायर ठेवलेले असतात. त्यात साचलेल्या पाण्यांवर डासांची भरपूर पैदास होते. म्हणून असे टायर घरांवर ठेवू नयेत. त्याचप्रमाणे या रोगावर अजूनही खास असे कोणतेही अन्य उपचार विकसित झालेले नाहीत. कमाल स्वच्छता बाळगणे हाच त्यावरील सर्वोत्तम उपाय होय. उदाहरणार्थ बाहेरून आल्यानंतर हातपाय स्वच्छ धुऊनच घरात वावरावे. त्यामुळे कोणत्याही स्वरूपाचा संसर्ग होण्यास आपोआपच आळा बसू शकतो.
... तर डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा
ताप येणे, डोके गरगरणे, उलट्या होणे, मळमळणे ही या रोगाची प्राथमिक लक्षणे आहेत. विशेषतः लहान मुलांना त्याची पटकन बाधा होते. त्यामुळे अशी लक्षणे दिसून येताच वेळीच डॉक्टरांशी संपर्क साधणे उत्तम.
पणजी, दि. २४ (विशेष प्रतिनिधी) - जपानी मेंदूज्वर ("जपानी एन्सीफालिटिस') रोखण्यासाठी गोव्यात काल बुधवारपासून ठिकठिकाणी लसटोचणी कार्यक्रम सुरू झाला आहे. अधिकाधिक स्वच्छता बाळगणे हाच या रोगावरील सर्वोत्तम उपाय होय.
पूर्वी जपानमध्ये या रोगाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव होता. तेथील विशिष्ट डासांमुळे या रोगाचा फैलाव पाळीव डुकरे आणि रानटी पक्षी यांच्या माध्यमातून होतो, असे आढळून आले आहे. आशियात दरवर्षी या रोगाचे सुमारे तीस हजार रुग्ण सापडतात. सध्या ऑस्ट्रेलिया हे या रोगाचे मुख्य आगर म्हणून ओळखले जाते. मानव, गुरेढोरे आणि घोडे यांच्यामुळे हा रोग संक्रमित होतो. चीन, कोरिया, थायलंड यासारख्या देशांनी या रोगाच्या साथीवर प्रभावीरीत्या ताबा मिळवला आहे. रोगप्रतिबंधक लस टोचून घेणे त्यावरील सर्वोत्तम उपाय होय. या रोगाचा प्रभाव पाच ते पंधरा दिवस राहतो, असे आढळून आले आहे. कारण, जर त्याकडे दुर्लक्ष केले तर रुग्ण कोमात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच मेंदूवर कायमस्वरूपी गंभीर परिणामही होऊ शकतो. एखाद्या रुग्णाला बधिरत्व येऊ शकते. मात्र हा रोग संसर्गजन्य नाही. त्यामुळे त्याच्या रुग्णासाठी स्वतंत्र कक्षाची व्यवस्था करण्याची गरज नसते. यातील खबरदारीचा उपाय म्हणजे घराभोवती डास फैलावणार नाहीत याची पुरेपूर दक्षता घेणे. कारण कोणता डास रोग फैलावू शकतो याबद्दल काहीच सांगता येत नाही. त्यामुळे घरापाशी स्वच्छ पाण्याचा साठा उघड्या स्वरूपात ठेवू नये. काही झोपडीवजा घरांवर टायर ठेवलेले असतात. त्यात साचलेल्या पाण्यांवर डासांची भरपूर पैदास होते. म्हणून असे टायर घरांवर ठेवू नयेत. त्याचप्रमाणे या रोगावर अजूनही खास असे कोणतेही अन्य उपचार विकसित झालेले नाहीत. कमाल स्वच्छता बाळगणे हाच त्यावरील सर्वोत्तम उपाय होय. उदाहरणार्थ बाहेरून आल्यानंतर हातपाय स्वच्छ धुऊनच घरात वावरावे. त्यामुळे कोणत्याही स्वरूपाचा संसर्ग होण्यास आपोआपच आळा बसू शकतो.
... तर डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा
ताप येणे, डोके गरगरणे, उलट्या होणे, मळमळणे ही या रोगाची प्राथमिक लक्षणे आहेत. विशेषतः लहान मुलांना त्याची पटकन बाधा होते. त्यामुळे अशी लक्षणे दिसून येताच वेळीच डॉक्टरांशी संपर्क साधणे उत्तम.
कॅसिनोप्रकरणी मिकींना मंत्रिमंडळातून हाकला
भाजपच्या बैठकीत एकमुखी मागणी
मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी) : भाजपच्या दक्षिण गोवा जिल्हा कार्यकारिणीच्या आज झालेल्या बैठकीत, माजोर्डा कॅसिनोतील जुगारप्रकरणी गुंतलेले पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत मंत्रिमंडळांतून वगळावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
जुगारात गुंतल्याप्रकरणी त्यांच्यावर खटला भरावा. त्यांनी कॅसिनोत उधळलेली रक्कम व तिचा स्त्रोत यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचा आदेश द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली. या बैठकीस भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार श्रीपाद नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दामू नाईक, महादेव गावकर, राजेंद्र आर्लेकर, विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावईकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
नंतर पत्रकारांना बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती श्रीपाद नाईक व मनोेहर पर्रीकर यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, कॅसिनो हे गोव्यावरील महासंकट असून मिकी प्रकरणात नेमके काय घडले त्याचे दर्शन लोकांना घडले आहे. गोवा ज्या दिवशी क्रांतिदिन साजरा करीत होता त्याच दिवशी या प्रकरणाची तक्रार नोंदली जावी ही खेदाची व त्याचबरोबर अस्वस्थ करणारी गोष्ट. म्हणून कॉंग्रेस राजवटीने याचे उत्तर द्यावे.
पर्रीकर यांनी कॅसिनोप्रकरणी सरकारवर अक्षरशः तोफ डागली. ते म्हणाले की, कॅसिनोंना परवाने देताना सरकारने कोणताच विधीनिषेध बाळगला नाही, सरकारी सुट्टीच्या दिवशी देखील ते दिले गेले व त्यावर गृहमंत्री व तिघा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत. कॅसिनोंवर सरकार एवढे फिदा का? याप्रकरणी आपण मुख्यसचिवांना सवाल केला असता तेदेखील निरुत्तर झाले होते.
गोव्यांतील पाच मंत्री कॅसिनोत जुगार खेळतात या आपल्या दाव्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला व त्यातील तिघांबाबत आपणाकडे पुरावा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, ज्यांच्याकडे काळा पैसा, गुन्हेगारीतून आलेला पैसा आहे त्यांनाच कॅसिनो जुगार परवडतो.
आपला कॅसिनोविरोध व्यक्तिगत स्वरूपाचा नाही. सामाजिक कारणासाठी तो आहे. कॅसिनोचे हे प्रस्थ असेच चालू राहिले तर येत्या दोन ते तीन वर्षांत मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना गोमंतकीयांच्या शिव्याशापाचे धनी व्हावे लागेल. आपण त्यसाठीच गोमंतकीयांना कॅसिनोत जायला बंदी घाला अशी मागणी केली होती. भाजपचा सर्व प्रकारच्या जुगाराला विरोध आहे. कारण जुगारातून कोणीच श्रीमंत होत नाही व झालेला नाही.
वाटल्यास जुगाराचे वर्गीकरण करता येईल व केवळ श्रीमंतासाठी कॅसिनो प्रवेश खुला ठेवता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली.
मांडवीत आज जी कॅसिनोची गर्दी निर्माण झालेली आहे त्याला सरकारी निष्क्रियता कारणीभूत आहे. साळ नदीतील "लीला'च्या कॅसिनोबाबत जी भूमिका घेण्यात आली तशी ती मांडवीतील तरंगत्या कॅसिनोबाबत घेण्याचे धैर्य सरकार का दाखवू शकत नाही? विविध कॅसिनोंना दिलेले परवाने अवैध आहेत. म्हणून बंदर कप्तानांनी त्यांना मांडवीतून हाकलून लावले पाहिजे.
या परवान्या बाबतचे किस्से सांगताना ते म्हणाले, तीन कॅसिनो जहाजे विदेशी नोंदणीची आहेत. त्यांना परवाने देण्याची कायद्यात तरतूद नसतानाही ते दिले आहेत. एका जहाजाला तर इंजिनच नाही अशी गमतीदार बाबी उघडकीस आली आहे. कॅसिनो प्रकरणात हायकोर्टातील सुनावणीवेळी सरकार व कॅसिनोमालक यांच्यात "फिक्सिंग' झाल्याचे दिसून आल्याचा दावा त्यांनी केला. याबाबत सरकारने कॅसिनो व्यवहार नियंत्रित करणे वा परवाना नसलेली कॅसिनो जहाजे जप्त करणे हाच त्यावरील जालीम इलाज आहे.
मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी) : भाजपच्या दक्षिण गोवा जिल्हा कार्यकारिणीच्या आज झालेल्या बैठकीत, माजोर्डा कॅसिनोतील जुगारप्रकरणी गुंतलेले पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत मंत्रिमंडळांतून वगळावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
जुगारात गुंतल्याप्रकरणी त्यांच्यावर खटला भरावा. त्यांनी कॅसिनोत उधळलेली रक्कम व तिचा स्त्रोत यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचा आदेश द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली. या बैठकीस भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार श्रीपाद नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दामू नाईक, महादेव गावकर, राजेंद्र आर्लेकर, विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावईकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
नंतर पत्रकारांना बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती श्रीपाद नाईक व मनोेहर पर्रीकर यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, कॅसिनो हे गोव्यावरील महासंकट असून मिकी प्रकरणात नेमके काय घडले त्याचे दर्शन लोकांना घडले आहे. गोवा ज्या दिवशी क्रांतिदिन साजरा करीत होता त्याच दिवशी या प्रकरणाची तक्रार नोंदली जावी ही खेदाची व त्याचबरोबर अस्वस्थ करणारी गोष्ट. म्हणून कॉंग्रेस राजवटीने याचे उत्तर द्यावे.
पर्रीकर यांनी कॅसिनोप्रकरणी सरकारवर अक्षरशः तोफ डागली. ते म्हणाले की, कॅसिनोंना परवाने देताना सरकारने कोणताच विधीनिषेध बाळगला नाही, सरकारी सुट्टीच्या दिवशी देखील ते दिले गेले व त्यावर गृहमंत्री व तिघा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत. कॅसिनोंवर सरकार एवढे फिदा का? याप्रकरणी आपण मुख्यसचिवांना सवाल केला असता तेदेखील निरुत्तर झाले होते.
गोव्यांतील पाच मंत्री कॅसिनोत जुगार खेळतात या आपल्या दाव्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला व त्यातील तिघांबाबत आपणाकडे पुरावा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, ज्यांच्याकडे काळा पैसा, गुन्हेगारीतून आलेला पैसा आहे त्यांनाच कॅसिनो जुगार परवडतो.
आपला कॅसिनोविरोध व्यक्तिगत स्वरूपाचा नाही. सामाजिक कारणासाठी तो आहे. कॅसिनोचे हे प्रस्थ असेच चालू राहिले तर येत्या दोन ते तीन वर्षांत मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना गोमंतकीयांच्या शिव्याशापाचे धनी व्हावे लागेल. आपण त्यसाठीच गोमंतकीयांना कॅसिनोत जायला बंदी घाला अशी मागणी केली होती. भाजपचा सर्व प्रकारच्या जुगाराला विरोध आहे. कारण जुगारातून कोणीच श्रीमंत होत नाही व झालेला नाही.
वाटल्यास जुगाराचे वर्गीकरण करता येईल व केवळ श्रीमंतासाठी कॅसिनो प्रवेश खुला ठेवता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली.
मांडवीत आज जी कॅसिनोची गर्दी निर्माण झालेली आहे त्याला सरकारी निष्क्रियता कारणीभूत आहे. साळ नदीतील "लीला'च्या कॅसिनोबाबत जी भूमिका घेण्यात आली तशी ती मांडवीतील तरंगत्या कॅसिनोबाबत घेण्याचे धैर्य सरकार का दाखवू शकत नाही? विविध कॅसिनोंना दिलेले परवाने अवैध आहेत. म्हणून बंदर कप्तानांनी त्यांना मांडवीतून हाकलून लावले पाहिजे.
या परवान्या बाबतचे किस्से सांगताना ते म्हणाले, तीन कॅसिनो जहाजे विदेशी नोंदणीची आहेत. त्यांना परवाने देण्याची कायद्यात तरतूद नसतानाही ते दिले आहेत. एका जहाजाला तर इंजिनच नाही अशी गमतीदार बाबी उघडकीस आली आहे. कॅसिनो प्रकरणात हायकोर्टातील सुनावणीवेळी सरकार व कॅसिनोमालक यांच्यात "फिक्सिंग' झाल्याचे दिसून आल्याचा दावा त्यांनी केला. याबाबत सरकारने कॅसिनो व्यवहार नियंत्रित करणे वा परवाना नसलेली कॅसिनो जहाजे जप्त करणे हाच त्यावरील जालीम इलाज आहे.
रमेश पोखरियाल उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री
नवी दिल्ली, दि. २४ - उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून रमेश पोखरियाल "निशंक' यांची गुप्त मतदान घेऊन निवड करण्यात आली आहे.
आज नवी दिल्ली येथे उत्तराखंडमधील भाजपा आमदारांची बैठक झाली. या बैठकीत पोखरियाल यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली. या पदासाठी प्रकाश पंत हेदेखील प्रबळ दावेदार मानले जात होते. "निशंक' या नावाने प्रसिद्ध असणारे पोखरियाल हे खंडुरी यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यांच्या निवडीला खंडुरी यांनीही पूर्ण समर्थन दिले आहे. राज्यातील आणखी एक वरिष्ठ नेते भगत सिंग कोशियारी हेदेखील मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार होते. पण, पक्षश्रेष्ठींनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार त्यांनी आपले राज्यसभा सदस्यत्व कायम ठेवले. खंडुरी यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी कोशियारी यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. नंतर तो त्यांनी मागे घेतला.त्याचवेळी ते मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतून बाहेर झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. नंतर प्रकाश पंत आणि रमेश पोखरियाल यांची नावे सर्वाधिक चर्चेत होती. हे दोघेही खंडुरी यांच्या मंत्रिमंडळात सदस्य आहेत. पत्रकारितेतून राजकारणात आलेले पोखरियाल हे लोकप्रिय नेते मानले जातात.
उत्तराखंडमध्ये लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या भाजपाच्या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारीत खंडुरी यांनी नुकताच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या निवडीसाठी आमदारांची एक बैठक राजधानी दिल्लीत बोलाविण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय पर्यवेक्षक म्हणून वरिष्ठ भाजपा नेते व्यंकय्या नायडू आणि थावरचंद गहलोत यांनी भाग घेतला. नवा नेता आमदारांच्या संमतीने त्यांच्यातूनच निवडला जावा, असा खंडुरी यांचाही आग्रह होता. पक्षानेही हीच भूमिका घेत आमदारांवर निर्णय सोपविला होता. त्यानुसार आज आमदारांचे गुप्त मतदान घेण्यात आले. त्यातून नव्या नेत्याची निवड झाल्याचे समजते.
आज नवी दिल्ली येथे उत्तराखंडमधील भाजपा आमदारांची बैठक झाली. या बैठकीत पोखरियाल यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली. या पदासाठी प्रकाश पंत हेदेखील प्रबळ दावेदार मानले जात होते. "निशंक' या नावाने प्रसिद्ध असणारे पोखरियाल हे खंडुरी यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यांच्या निवडीला खंडुरी यांनीही पूर्ण समर्थन दिले आहे. राज्यातील आणखी एक वरिष्ठ नेते भगत सिंग कोशियारी हेदेखील मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार होते. पण, पक्षश्रेष्ठींनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार त्यांनी आपले राज्यसभा सदस्यत्व कायम ठेवले. खंडुरी यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी कोशियारी यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. नंतर तो त्यांनी मागे घेतला.त्याचवेळी ते मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतून बाहेर झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. नंतर प्रकाश पंत आणि रमेश पोखरियाल यांची नावे सर्वाधिक चर्चेत होती. हे दोघेही खंडुरी यांच्या मंत्रिमंडळात सदस्य आहेत. पत्रकारितेतून राजकारणात आलेले पोखरियाल हे लोकप्रिय नेते मानले जातात.
उत्तराखंडमध्ये लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या भाजपाच्या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारीत खंडुरी यांनी नुकताच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या निवडीसाठी आमदारांची एक बैठक राजधानी दिल्लीत बोलाविण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय पर्यवेक्षक म्हणून वरिष्ठ भाजपा नेते व्यंकय्या नायडू आणि थावरचंद गहलोत यांनी भाग घेतला. नवा नेता आमदारांच्या संमतीने त्यांच्यातूनच निवडला जावा, असा खंडुरी यांचाही आग्रह होता. पक्षानेही हीच भूमिका घेत आमदारांवर निर्णय सोपविला होता. त्यानुसार आज आमदारांचे गुप्त मतदान घेण्यात आले. त्यातून नव्या नेत्याची निवड झाल्याचे समजते.
Wednesday, 24 June 2009
जुवारी पूल धोकादायकच
अहवाल दडपून सरकारचा जनतेच्या जिवाशी खेळ!
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- केवळ आपली निष्क्रियता लपवण्यासाठी विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून जनतेच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.२८ ऑगस्ट २००६ रोजी जुवारी पुलाबाबत प्रा. के. एम. बजुरीया यांनी सादर केलेल्या एका गोपनीय अहवालात जुवारी पुलाची अवस्था अत्यंत चिंताजनक असल्याचे नमूद केले होते. जुवारी नदीवर नव्या पुलाच्या बांधकामाला तात्काळ चालना देण्याचे सुचवून सध्याच्या पुलावरून केवळ हलक्या वाहनांना परवानगी देण्याची शिफारसही तीन वर्षापूर्वी सादर झालेल्या या अहवालात करण्यात आल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.
उत्तर व दक्षिण गोव्याला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या पुलाबाबत सरकारकडून बेपर्वाई सुरू असल्याची महत्त्वाची माहिती उघडकीस आली आहे.जुवारी पुल धोकादायक अवस्थेत असून त्याबाबत जोखीम पत्करणे महागात पडण्याची शक्यता भारतीय तंत्रज्ञान संस्था,मुंबई यांनी गेल्या तीन वर्षापूर्वी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात वर्तवली होती. या संस्थेने केलेल्या शिफारशीनुसार नव्या पुलाचे बांधकाम लवकरात लवकर हातात घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आता तीन वर्षे उलटली तरीही नव्या पुलाच्या बांधकामाबाबत काहीही ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याने सध्या या पुलावरून सुरू असलेला प्रवास हा केवळ दैवावर विसंबून केला जात असल्याचेच या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.
सध्याच्या जुवारी पुलाची स्थिती एकदम बिकट बनली आहे. हा पुल दुरुस्ती करण्याच्याही पलीकडे गेल्याने काहीही केले तरी या पुलाला पूर्वस्थिती प्राप्त करून देेणे शक्य नसल्याने या संस्थेचे प्रा.के.एम.बजुरीया यांनी स्पष्टपणे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. हा पुल अवजड वाहनांसाठी जेवढा वापरला जाईल तेवढी त्याची क्षमता कमी होत जाणार, त्यामुळे नव्या पुलाची तात्काळ सोय करणे अत्यावश्यक असल्याचेही प्रा.बजुरीया यांनी नेमकेपणाने अहवालात नमूद केले आहे. या पुलावरून केवळ हलकी वाहने सोडण्याची शिफारस करूनही राज्य सरकारने मात्र या अहवालाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
दरम्यान,या पुलाच्या बांधकामाबाबत या अहवालात दिलेल्या माहितीत या पुलासाठी वापरण्यात आलेले कॉंक्रिट कमी दर्जाचे होते,असे नमूद करण्यात आले आहे. कमी दर्जाचे कॉंक्रिट वापरलेल्या ठिकाणी पुलाला तडे जात आहेत. विशेष करून खांब क्रमांक ५ च्या आसपास अशा तडा स्पष्टपणे दिसत असल्याचेही त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.या पुलाचे बांधकाम करताना गंजप्रतिबंधक तंत्रज्ञानाचा तेवढा वापर होत नव्हता त्यामुळे पुलासाठी वापरण्यात आलेले लोखंड व स्टील पूर्णपणे गंजल्याने ते अधिक धोकादायक बनल्याचेही या अहवालात सांगितले आहे. २००२ साली पुलाची दुरुस्ती करण्यात आली खरी परतू त्याचा मोठा काहीही उपयोग झाला नाही वरून त्यामुळे पुलाला अधिक तडे जात असल्याचेही त्यांना आढळले. पुलावर आढळलेले तडे व एकूण परिस्थिती पाहता या पुलावरून अवजड वाहनांची वाहतूक करणे धोकादायक ठरणार असल्याने केवळ हलक्या वाहनांसाठीच पुलाचा वापर करणे सुरक्षित ठरणार असल्याचे या अहवालात म्हटले होते.
हा तर बेजबाबदारपणाचा कळसः भाजप
जुवारी पुलाबाबत "आयआयटी' संस्थेकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालाची सत्यता लपवून ठेवून सरकारने जनतेच्या जिवाशी खेळ मांडल्याचा सनसनाटी आरोप भाजपचे आमदार दामोदर नाईक यांनी केला. गेल्या तीन वर्षांत राज्यात व केंद्रातही कॉंग्रेस सरकार असूनही या पुलाच्या बांधकामाला चालना मिळू शकली नाही, यावरून सरकार जनतेच्या जिवाची किती काळजी करते हे उघड होते,असेही श्री.नाईक म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी तर भर विधानसभेत तीन महिन्यात पुल उभारण्याची घोषणा करून उघडपणे जनतेची थट्टाच केली होती. भाजप युवा मोर्चातर्फे अभिनव पद्धतीने या कृतीचा निषेधही केला होता.दक्षिणेचे खासदार म्हणून दोन वेळा निवडून आलेले फ्रान्सिस सार्दिन हे देखील या पुलाच्या कामाला चालना देण्यास असमर्थ ठरले आहेत,अशी टीका श्री. नाईक यांनी केली. विद्यमान सरकारला या पुलाची चिंता नसून नव्या पुलाच्या बांधकामावर किती "पर्सेंटेज' मिळेल याची जादा चिंता असल्याचा टोलाही श्री.नाईक यांनी हाणला.
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- केवळ आपली निष्क्रियता लपवण्यासाठी विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून जनतेच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.२८ ऑगस्ट २००६ रोजी जुवारी पुलाबाबत प्रा. के. एम. बजुरीया यांनी सादर केलेल्या एका गोपनीय अहवालात जुवारी पुलाची अवस्था अत्यंत चिंताजनक असल्याचे नमूद केले होते. जुवारी नदीवर नव्या पुलाच्या बांधकामाला तात्काळ चालना देण्याचे सुचवून सध्याच्या पुलावरून केवळ हलक्या वाहनांना परवानगी देण्याची शिफारसही तीन वर्षापूर्वी सादर झालेल्या या अहवालात करण्यात आल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.
उत्तर व दक्षिण गोव्याला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या पुलाबाबत सरकारकडून बेपर्वाई सुरू असल्याची महत्त्वाची माहिती उघडकीस आली आहे.जुवारी पुल धोकादायक अवस्थेत असून त्याबाबत जोखीम पत्करणे महागात पडण्याची शक्यता भारतीय तंत्रज्ञान संस्था,मुंबई यांनी गेल्या तीन वर्षापूर्वी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात वर्तवली होती. या संस्थेने केलेल्या शिफारशीनुसार नव्या पुलाचे बांधकाम लवकरात लवकर हातात घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आता तीन वर्षे उलटली तरीही नव्या पुलाच्या बांधकामाबाबत काहीही ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याने सध्या या पुलावरून सुरू असलेला प्रवास हा केवळ दैवावर विसंबून केला जात असल्याचेच या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.
सध्याच्या जुवारी पुलाची स्थिती एकदम बिकट बनली आहे. हा पुल दुरुस्ती करण्याच्याही पलीकडे गेल्याने काहीही केले तरी या पुलाला पूर्वस्थिती प्राप्त करून देेणे शक्य नसल्याने या संस्थेचे प्रा.के.एम.बजुरीया यांनी स्पष्टपणे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. हा पुल अवजड वाहनांसाठी जेवढा वापरला जाईल तेवढी त्याची क्षमता कमी होत जाणार, त्यामुळे नव्या पुलाची तात्काळ सोय करणे अत्यावश्यक असल्याचेही प्रा.बजुरीया यांनी नेमकेपणाने अहवालात नमूद केले आहे. या पुलावरून केवळ हलकी वाहने सोडण्याची शिफारस करूनही राज्य सरकारने मात्र या अहवालाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
दरम्यान,या पुलाच्या बांधकामाबाबत या अहवालात दिलेल्या माहितीत या पुलासाठी वापरण्यात आलेले कॉंक्रिट कमी दर्जाचे होते,असे नमूद करण्यात आले आहे. कमी दर्जाचे कॉंक्रिट वापरलेल्या ठिकाणी पुलाला तडे जात आहेत. विशेष करून खांब क्रमांक ५ च्या आसपास अशा तडा स्पष्टपणे दिसत असल्याचेही त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.या पुलाचे बांधकाम करताना गंजप्रतिबंधक तंत्रज्ञानाचा तेवढा वापर होत नव्हता त्यामुळे पुलासाठी वापरण्यात आलेले लोखंड व स्टील पूर्णपणे गंजल्याने ते अधिक धोकादायक बनल्याचेही या अहवालात सांगितले आहे. २००२ साली पुलाची दुरुस्ती करण्यात आली खरी परतू त्याचा मोठा काहीही उपयोग झाला नाही वरून त्यामुळे पुलाला अधिक तडे जात असल्याचेही त्यांना आढळले. पुलावर आढळलेले तडे व एकूण परिस्थिती पाहता या पुलावरून अवजड वाहनांची वाहतूक करणे धोकादायक ठरणार असल्याने केवळ हलक्या वाहनांसाठीच पुलाचा वापर करणे सुरक्षित ठरणार असल्याचे या अहवालात म्हटले होते.
हा तर बेजबाबदारपणाचा कळसः भाजप
जुवारी पुलाबाबत "आयआयटी' संस्थेकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालाची सत्यता लपवून ठेवून सरकारने जनतेच्या जिवाशी खेळ मांडल्याचा सनसनाटी आरोप भाजपचे आमदार दामोदर नाईक यांनी केला. गेल्या तीन वर्षांत राज्यात व केंद्रातही कॉंग्रेस सरकार असूनही या पुलाच्या बांधकामाला चालना मिळू शकली नाही, यावरून सरकार जनतेच्या जिवाची किती काळजी करते हे उघड होते,असेही श्री.नाईक म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी तर भर विधानसभेत तीन महिन्यात पुल उभारण्याची घोषणा करून उघडपणे जनतेची थट्टाच केली होती. भाजप युवा मोर्चातर्फे अभिनव पद्धतीने या कृतीचा निषेधही केला होता.दक्षिणेचे खासदार म्हणून दोन वेळा निवडून आलेले फ्रान्सिस सार्दिन हे देखील या पुलाच्या कामाला चालना देण्यास असमर्थ ठरले आहेत,अशी टीका श्री. नाईक यांनी केली. विद्यमान सरकारला या पुलाची चिंता नसून नव्या पुलाच्या बांधकामावर किती "पर्सेंटेज' मिळेल याची जादा चिंता असल्याचा टोलाही श्री.नाईक यांनी हाणला.
भाजपची सूत्रे तरुणाईकडे द्या
"इंडिया टूडे'च्या लेखात प्रभू चावला यांचा सूर
नवी दिल्ली, दि. २३ - सर्वश्री नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंग चौहान, मनोहर पर्रीकर, रमणसिंग, गोपीनाथ मुंडे, बी. एस. येडियुराप्पा, राजीव प्रताप रुडी, रविशंकर प्रसाद, प्रेमकुमार धुमल आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या नव्या दमाच्या तगड्या नेत्यांकडे आता भारतीय जनता पक्षाची धुरा सोपवावी, असा सूर "इंडिया टूडे'च्या ताज्या अंकात ज्येष्ठ पत्रकार प्रभू चावला यांनी मुखपृष्ठ लेखात व्यक्त केला आहे. हे सर्व नेते अतिशय प्रभावी तर आहेतच; परंतु सध्याच्या परिस्थितीतून पक्षाला बाहेर काढण्याची धमक या धडाडीच्या नेत्यांमध्ये आहे, अशा शब्दात प्रभू यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.
ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, जसवंतसिंग, पक्षाचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंग, माजी अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, अनंतकुमार यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांनी यापुढे मार्गदर्शकाची भूमिका बजावून दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना पुरेशी संधी द्यावी, असा या लेखाचा एकूण मतितार्थ आहे. यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत केंद्रातील सत्ता भाजपला मिळेल, असे एकूण वातावरण होते. तथापि, प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. कारण कॉंग्रेसच्या कारभाराला लोक वैतागले आहेत, असे वरकरणी चित्र दिसत होते. त्यामुळेच भाजपच्या गोटात चैतन्य दिसून येत होते. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्ष निकाल जाहीर झाले तेव्हा भाजपला ११६ जागांवर समाधान मानावे लागले. याच्या उलट २००४ मध्ये भाजपला १३८ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी दिवंगत प्रमोद महाजन यांच्यासारख्या नेत्यांनी लगेच या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती. यावेळी नेमके तेच सूत्र समोर ठेवून जसवंतसिंग यांनी नुकत्याच झालेल्या पराभवाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असा सवाल पत्राद्वारे केला व त्यामुळे विविध वाहिन्यांना आयतेच "खाद्य' मिळाले. त्यानंतर बाकीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी त्यांची तळी उचलून धरली. अखेर पराभवाची जबाबदारी आपण स्वीकारत आहोत, अशी घोषणाच राजनाथसिंग यांनी केली व या चर्चेला लगाम दिला. मात्र हे करताना त्यांनी पक्षात अजिबात बेशिस्त खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक इशाराही दिला. १९८० साली भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. त्यानंतर १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र नंतरच्या निवडणुकांत भाजपचा वारू सुसाट वेगाने सुटला. १९८९ मध्ये ८५, मग १२०, १६१, १८२, १८२, १३८ व ११६ अशा पद्धतीने भाजपचा प्रवास होत गेला. चावला यांच्या मते यंदाच्या निवडणुकीत भाजपने पक्षाच्या मूळ तत्त्वांकडे जास्त लक्ष न देता श्री. अडवाणी यांच्या व्यक्तिमत्वावरच जास्त भर दिला. त्याचबरोबर आपण हिंदुत्वाचे कट्टर समर्थक आहोत, असे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात भाजप कमी पडला. या तळ्यात-मळ्यात भूमिकेमुळे लोक या पक्षापासून दुरावले. याच्या उलट विधानसभा निवडणुकांत नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंग चौहान यांच्यासारख्या नेत्यांनी स्थानिक पातळीवर उत्तम कारभार केला, कार्यक्षम प्रशासन दिले. त्यामुळे तेथे पक्षाला यश मिळण्यात अडचण आली नाही. कर्नाटकातही येडियुराप्पा यांनी विकासकामांचा सपाटा लावला. त्यामुळे तेथे भाजपला जोरदार यश मिळाले. या पार्श्वभूमीवर ज्या मतदारांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना स्वीकारले त्यांनीच श्री. अडवाणी यांना यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत का नाकारले, याचा भाजपने गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. वास्तविक देशातील अन्य कोणत्याही पक्षापेक्षा भाजपकडे सध्या दूरदृष्टी व विकासाची तळमळ असलेल्या युवा नेत्यांची वानवा नाही. उद्याचा समर्थ भारत घडवण्याची क्षमता या नेत्यांमध्ये नक्कीच आहे. शिवाय हे नेते अभ्यासूही आहेत. ज्येष्ठ नेत्यांनी टप्प्याटप्प्याने त्यांच्याकडे पक्ष कारभाराची सूत्रे सोपवली तर ते निश्चितच राष्ट्रीय पातळीवर मर्दुमकी गाजवू शकतील. त्यातूनच भाजपला पुन्हा त्याचे पूर्वीचे वैभव प्राप्त होईल. कारण शेवटी राजकारण हा पाठशिवणीचा खेळ असून सत्ता म्हणजे अळवावरचे पाणी आहे. क्रिकेटमध्ये जसा प्रत्येक खेळाडूच्या कारकिर्दीत बॅडपॅच येतो, त्याच अवस्थेतून सध्या भाजपची वाटचाल सुरू आहे. मात्र त्यामुळे या पक्षाच्या नेत्यांनी भांबावून न जाता व परस्परांवर टीकास्त्र न सोडता एकोपा टिकवून पक्षाच्या ध्येयधोरणांवरील आपली निष्ठा विचलीत होऊ देता कामा नये.
नवी दिल्ली, दि. २३ - सर्वश्री नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंग चौहान, मनोहर पर्रीकर, रमणसिंग, गोपीनाथ मुंडे, बी. एस. येडियुराप्पा, राजीव प्रताप रुडी, रविशंकर प्रसाद, प्रेमकुमार धुमल आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या नव्या दमाच्या तगड्या नेत्यांकडे आता भारतीय जनता पक्षाची धुरा सोपवावी, असा सूर "इंडिया टूडे'च्या ताज्या अंकात ज्येष्ठ पत्रकार प्रभू चावला यांनी मुखपृष्ठ लेखात व्यक्त केला आहे. हे सर्व नेते अतिशय प्रभावी तर आहेतच; परंतु सध्याच्या परिस्थितीतून पक्षाला बाहेर काढण्याची धमक या धडाडीच्या नेत्यांमध्ये आहे, अशा शब्दात प्रभू यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.
ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, जसवंतसिंग, पक्षाचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंग, माजी अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, अनंतकुमार यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्यांनी यापुढे मार्गदर्शकाची भूमिका बजावून दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना पुरेशी संधी द्यावी, असा या लेखाचा एकूण मतितार्थ आहे. यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत केंद्रातील सत्ता भाजपला मिळेल, असे एकूण वातावरण होते. तथापि, प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. कारण कॉंग्रेसच्या कारभाराला लोक वैतागले आहेत, असे वरकरणी चित्र दिसत होते. त्यामुळेच भाजपच्या गोटात चैतन्य दिसून येत होते. मात्र, जेव्हा प्रत्यक्ष निकाल जाहीर झाले तेव्हा भाजपला ११६ जागांवर समाधान मानावे लागले. याच्या उलट २००४ मध्ये भाजपला १३८ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी दिवंगत प्रमोद महाजन यांच्यासारख्या नेत्यांनी लगेच या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती. यावेळी नेमके तेच सूत्र समोर ठेवून जसवंतसिंग यांनी नुकत्याच झालेल्या पराभवाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असा सवाल पत्राद्वारे केला व त्यामुळे विविध वाहिन्यांना आयतेच "खाद्य' मिळाले. त्यानंतर बाकीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी त्यांची तळी उचलून धरली. अखेर पराभवाची जबाबदारी आपण स्वीकारत आहोत, अशी घोषणाच राजनाथसिंग यांनी केली व या चर्चेला लगाम दिला. मात्र हे करताना त्यांनी पक्षात अजिबात बेशिस्त खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक इशाराही दिला. १९८० साली भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. त्यानंतर १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र नंतरच्या निवडणुकांत भाजपचा वारू सुसाट वेगाने सुटला. १९८९ मध्ये ८५, मग १२०, १६१, १८२, १८२, १३८ व ११६ अशा पद्धतीने भाजपचा प्रवास होत गेला. चावला यांच्या मते यंदाच्या निवडणुकीत भाजपने पक्षाच्या मूळ तत्त्वांकडे जास्त लक्ष न देता श्री. अडवाणी यांच्या व्यक्तिमत्वावरच जास्त भर दिला. त्याचबरोबर आपण हिंदुत्वाचे कट्टर समर्थक आहोत, असे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात भाजप कमी पडला. या तळ्यात-मळ्यात भूमिकेमुळे लोक या पक्षापासून दुरावले. याच्या उलट विधानसभा निवडणुकांत नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंग चौहान यांच्यासारख्या नेत्यांनी स्थानिक पातळीवर उत्तम कारभार केला, कार्यक्षम प्रशासन दिले. त्यामुळे तेथे पक्षाला यश मिळण्यात अडचण आली नाही. कर्नाटकातही येडियुराप्पा यांनी विकासकामांचा सपाटा लावला. त्यामुळे तेथे भाजपला जोरदार यश मिळाले. या पार्श्वभूमीवर ज्या मतदारांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना स्वीकारले त्यांनीच श्री. अडवाणी यांना यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत का नाकारले, याचा भाजपने गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. वास्तविक देशातील अन्य कोणत्याही पक्षापेक्षा भाजपकडे सध्या दूरदृष्टी व विकासाची तळमळ असलेल्या युवा नेत्यांची वानवा नाही. उद्याचा समर्थ भारत घडवण्याची क्षमता या नेत्यांमध्ये नक्कीच आहे. शिवाय हे नेते अभ्यासूही आहेत. ज्येष्ठ नेत्यांनी टप्प्याटप्प्याने त्यांच्याकडे पक्ष कारभाराची सूत्रे सोपवली तर ते निश्चितच राष्ट्रीय पातळीवर मर्दुमकी गाजवू शकतील. त्यातूनच भाजपला पुन्हा त्याचे पूर्वीचे वैभव प्राप्त होईल. कारण शेवटी राजकारण हा पाठशिवणीचा खेळ असून सत्ता म्हणजे अळवावरचे पाणी आहे. क्रिकेटमध्ये जसा प्रत्येक खेळाडूच्या कारकिर्दीत बॅडपॅच येतो, त्याच अवस्थेतून सध्या भाजपची वाटचाल सुरू आहे. मात्र त्यामुळे या पक्षाच्या नेत्यांनी भांबावून न जाता व परस्परांवर टीकास्त्र न सोडता एकोपा टिकवून पक्षाच्या ध्येयधोरणांवरील आपली निष्ठा विचलीत होऊ देता कामा नये.
किनारपट्टीतील २७ पंचायतींना प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड
..उच्च न्यायालयाचा आदेश
..जैविक कचरा विल्हेवाट प्रकल्पास टाळाटाळ
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- कचरा विल्हेवाट प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेऊन जैविक कचरा विल्हेवाट केंद्र उभारण्यासाठी देण्यात आलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत पंचायतींनी ठोस पावले उचलली नसल्याने याची गंभीर दखल घेऊन किनारपट्टी क्षेत्रातील २७ पंचायतींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ठोठावला.
त्याचप्रमाणे १३ जुलै रोजी या सर्व पंचायतींचे सरपंच व पंचायत सचिवांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहून आदेशाचे पालन का केले नाही, याचे स्पष्टीकरण द्यावे. हे स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास त्या पंचायतींवर योग्य कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे. तर, कोलवा पंचायतीच्या वतीने कोणीही आज न्यायालयात उपस्थित राहिले नसल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
अनेक पंचायती रोजच्या रोज कचरा गोळा करत नसल्याचे आढळून आले असून प्लॅस्टिक कचरा वर्षातून एकदा गोळा केला जातो, अशी माहिती आज एमेकसक्युरी ऍड. नोर्मा आल्वरिस यांनी न्यायालयाला दिली. केवळ ताळगाव, कळंगुट, बेताळभाटी व कांदोळी या पंचायती घराघरांतून कचरा गोळा करीत असल्याचे ऍड. आल्वरिस यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणातील प्लॅस्टिक कचरा वर्षातून एकदा किंवा दोन वेळी उचलला जातो. तसेच प्लॅस्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने पुरवलेले मशीनही अनेक वर्षापासून वापरले जात नसल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
जैविक कचरा विल्हेवाट केंद्र उभारण्यासाठी जागा ताब्यात घेतल्यानंतर त्याची खातरजमा करून २० एप्रिल ०९ रोजी न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आले होते. त्याविषयीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. कोलवा हे प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. परंतु, याठिकाणी प्लॅस्टिक कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही सुविधा पंचायतीकडे नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात याठिकाणी गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची भिती ऍड. आल्वरीस यांनी व्यक्त केली. केवळ कासावली, वेळसांव, चिखली व सांखवाळ पंचायतीने कचरा विल्हेवाटीसाठी जागा ताब्यात घेतली असल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, राज्यातील १८९ पंचायतींपैकी अनेक पंचायती कचरा गोळा करीत नाही. बेताळभाटी, केळशी, बाणावली व वार्का पंचायतीने कचरा टाकण्यासाठी जागा पाहिली आहे, परंतु त्याठिकाणी विरोध होत असल्याने आम्ही कचरा टाकू शकत नसल्याचे यावेळी खंडपीठाला कळवण्यात आले.
..जैविक कचरा विल्हेवाट प्रकल्पास टाळाटाळ
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- कचरा विल्हेवाट प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेऊन जैविक कचरा विल्हेवाट केंद्र उभारण्यासाठी देण्यात आलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत पंचायतींनी ठोस पावले उचलली नसल्याने याची गंभीर दखल घेऊन किनारपट्टी क्षेत्रातील २७ पंचायतींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ठोठावला.
त्याचप्रमाणे १३ जुलै रोजी या सर्व पंचायतींचे सरपंच व पंचायत सचिवांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहून आदेशाचे पालन का केले नाही, याचे स्पष्टीकरण द्यावे. हे स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास त्या पंचायतींवर योग्य कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे. तर, कोलवा पंचायतीच्या वतीने कोणीही आज न्यायालयात उपस्थित राहिले नसल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
अनेक पंचायती रोजच्या रोज कचरा गोळा करत नसल्याचे आढळून आले असून प्लॅस्टिक कचरा वर्षातून एकदा गोळा केला जातो, अशी माहिती आज एमेकसक्युरी ऍड. नोर्मा आल्वरिस यांनी न्यायालयाला दिली. केवळ ताळगाव, कळंगुट, बेताळभाटी व कांदोळी या पंचायती घराघरांतून कचरा गोळा करीत असल्याचे ऍड. आल्वरिस यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणातील प्लॅस्टिक कचरा वर्षातून एकदा किंवा दोन वेळी उचलला जातो. तसेच प्लॅस्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने पुरवलेले मशीनही अनेक वर्षापासून वापरले जात नसल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
जैविक कचरा विल्हेवाट केंद्र उभारण्यासाठी जागा ताब्यात घेतल्यानंतर त्याची खातरजमा करून २० एप्रिल ०९ रोजी न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आले होते. त्याविषयीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. कोलवा हे प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. परंतु, याठिकाणी प्लॅस्टिक कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही सुविधा पंचायतीकडे नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात याठिकाणी गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची भिती ऍड. आल्वरीस यांनी व्यक्त केली. केवळ कासावली, वेळसांव, चिखली व सांखवाळ पंचायतीने कचरा विल्हेवाटीसाठी जागा ताब्यात घेतली असल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, राज्यातील १८९ पंचायतींपैकी अनेक पंचायती कचरा गोळा करीत नाही. बेताळभाटी, केळशी, बाणावली व वार्का पंचायतीने कचरा टाकण्यासाठी जागा पाहिली आहे, परंतु त्याठिकाणी विरोध होत असल्याने आम्ही कचरा टाकू शकत नसल्याचे यावेळी खंडपीठाला कळवण्यात आले.
"बरळणे तात्काळ थांबवा अन्यथा चोख उत्तर देऊ'
भाजपचा कॅसिनोचालकांना गंभीर इशारा
पणजी,दि.२३ (प्रतिनिधी)- भारतीय जनता पक्ष सरकारच्या कार्यकाळात एकाही तरंगत्या कॅसिनोला परवाना देण्यात आला नाही किंवा परवान्याचे नूतनीकरणही करण्यात आले नाही. सध्या काही कॅसिनो चालक भाजपच्या विरोधात विनाकारण बोंबा मारत सुटले आहेत. भाजपने कॅसिनो विरोधातील आपला लढा तीव्र केल्याने जनतेच्या मनात गैरसमज पसरवण्यासाठी ही "गोबेल्स' पद्धत राबवली जात असून कॅसिनो चालकांनी आपल्या जिभेला लगाम घातला नाही तर भाजप त्यांना चोख उत्तर देईल,अशा इशारा भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी दिला.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप विधिमंडळ गट उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यावेळी उपस्थित होते.कॅसिनो जहाजांना दिलेल्या परवाना व्यवहारात महाघोटाळा झाला आहे. विविध खात्यांकडून कायदा धाब्यावर बसवून कॅसिनो जुगाराला दिलेल्या परवानगी घोटाळ्याचा पर्दाफाश विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. याप्रकरणी सरकारच्या भानगडी उघडकीस आल्याने एकीकडे नेत्यांची बोलती बंद झाली असताना दुसरीकडे कॅसिनो मालकच सरकारच्या बाजूने बोलायला लागले आहेत.भाजपच्या आरोपांना सरकारने खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे. कॅसिनो मालक जर भाजपवर खोटे आरोप करीत असतील किंवा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याबाबत गैर बोलत असतील तर त्यांना सडेतोड उत्तर देण्यास भाजप समर्थ आहे, असा इशाराही दामोदर नाईक यांनी दिला.कॅसिनो चालकांनी भाजपवर टीका करण्याचे सत्र ताबडतोब बंद केले नाही तर त्यांना कायदेशीर उत्तर द्यावेच लागेल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, भाजप सरकारच्या काळात कॅसिनोचा परवाना संपूनही दोन महिने त्यांनी बेकायदा व्यवहार केला पण सदर कॅसिनोच्या परवान्याचे नूतनीकरण मात्र भाजपने केले नाही,असा खुलासा आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केला.भाजपच्या काळात एक चूक घडली असेलही पण याचा अर्थ कॉंग्रेसने त्याच्या दहा पट चुका कराव्यात ही गोष्ट निरर्थक असल्याचा टोलाही यावेळी श्री.डिसोझा यांनी हाणला.
पणजी,दि.२३ (प्रतिनिधी)- भारतीय जनता पक्ष सरकारच्या कार्यकाळात एकाही तरंगत्या कॅसिनोला परवाना देण्यात आला नाही किंवा परवान्याचे नूतनीकरणही करण्यात आले नाही. सध्या काही कॅसिनो चालक भाजपच्या विरोधात विनाकारण बोंबा मारत सुटले आहेत. भाजपने कॅसिनो विरोधातील आपला लढा तीव्र केल्याने जनतेच्या मनात गैरसमज पसरवण्यासाठी ही "गोबेल्स' पद्धत राबवली जात असून कॅसिनो चालकांनी आपल्या जिभेला लगाम घातला नाही तर भाजप त्यांना चोख उत्तर देईल,अशा इशारा भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी दिला.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप विधिमंडळ गट उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यावेळी उपस्थित होते.कॅसिनो जहाजांना दिलेल्या परवाना व्यवहारात महाघोटाळा झाला आहे. विविध खात्यांकडून कायदा धाब्यावर बसवून कॅसिनो जुगाराला दिलेल्या परवानगी घोटाळ्याचा पर्दाफाश विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. याप्रकरणी सरकारच्या भानगडी उघडकीस आल्याने एकीकडे नेत्यांची बोलती बंद झाली असताना दुसरीकडे कॅसिनो मालकच सरकारच्या बाजूने बोलायला लागले आहेत.भाजपच्या आरोपांना सरकारने खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे. कॅसिनो मालक जर भाजपवर खोटे आरोप करीत असतील किंवा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याबाबत गैर बोलत असतील तर त्यांना सडेतोड उत्तर देण्यास भाजप समर्थ आहे, असा इशाराही दामोदर नाईक यांनी दिला.कॅसिनो चालकांनी भाजपवर टीका करण्याचे सत्र ताबडतोब बंद केले नाही तर त्यांना कायदेशीर उत्तर द्यावेच लागेल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, भाजप सरकारच्या काळात कॅसिनोचा परवाना संपूनही दोन महिने त्यांनी बेकायदा व्यवहार केला पण सदर कॅसिनोच्या परवान्याचे नूतनीकरण मात्र भाजपने केले नाही,असा खुलासा आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केला.भाजपच्या काळात एक चूक घडली असेलही पण याचा अर्थ कॉंग्रेसने त्याच्या दहा पट चुका कराव्यात ही गोष्ट निरर्थक असल्याचा टोलाही यावेळी श्री.डिसोझा यांनी हाणला.
मिकीविरोधी निवेदनावर सह्या करण्यास कॅसिनोवरील कर्मचाऱ्यांचा नकार
मडगाव, दि. २३ (प्रतिनिधी) - पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको विरुध्दच्या कॅसिनो प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत व त्यातून सदर कॅसिनोचालक व तेथील कर्मचारी यांच्यात संघर्ष उद्भवला आहे. तेथील सुमारे ३६ कर्मचाऱ्यांनी कोलवा पोलिसांकडे कॅसिनो चालक आपणावर एका लेखी निवेदनावर सही करण्यासाठी दडपण आहेत व सही न केल्यास कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देत आहेत, अशी तक्रार केली आहे.
ट्रेजर्स कॅसिनोवर काम करणारे हे सारे परप्रांतीय असून त्यांच्या तक्रारीनुसार कॅसिनो चालकांनी मिकीविरुध्द जी तक्रार केली आहे त्याच्या पुष्ट्यर्थ गुन्हा अन्वेषण विभागाला सादर करण्यासाठी हे चारपानी निवेदन तयार केलेले आहे , पण हे निवेदन आपण जे काही अगोदर सांगितलेले आहे तसे नाही तसेच त्यातील बहुतेक मुद्देही खरे नाहीत कारण व्यवस्थापनाने मिकीविरुध्द गुदरलेली तक्रारच मुळी खोटी आहे, असा दावा करून त्यासाठीच आपणा सर्वांनी त्या निवेदनावर सह्या करण्यास नकार दिला व त्यामुळेच ते आता आम्हा सर्वांना कामावरून कमी करण्याची धमकी देत आहेत व ती तक्रार खरी असल्याचे सिध्द करण्यासाठी व्यवस्थापन कोणत्याही थरावर जाण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त करून आपणापैकी कोणालाही कोणताही धोका पोचला तर व्यवस्थापनाला जबाबदार धरावे,अशी विनंती या तक्रारीत केली आहे.
ट्रेजर्स कॅसिनोवर काम करणारे हे सारे परप्रांतीय असून त्यांच्या तक्रारीनुसार कॅसिनो चालकांनी मिकीविरुध्द जी तक्रार केली आहे त्याच्या पुष्ट्यर्थ गुन्हा अन्वेषण विभागाला सादर करण्यासाठी हे चारपानी निवेदन तयार केलेले आहे , पण हे निवेदन आपण जे काही अगोदर सांगितलेले आहे तसे नाही तसेच त्यातील बहुतेक मुद्देही खरे नाहीत कारण व्यवस्थापनाने मिकीविरुध्द गुदरलेली तक्रारच मुळी खोटी आहे, असा दावा करून त्यासाठीच आपणा सर्वांनी त्या निवेदनावर सह्या करण्यास नकार दिला व त्यामुळेच ते आता आम्हा सर्वांना कामावरून कमी करण्याची धमकी देत आहेत व ती तक्रार खरी असल्याचे सिध्द करण्यासाठी व्यवस्थापन कोणत्याही थरावर जाण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त करून आपणापैकी कोणालाही कोणताही धोका पोचला तर व्यवस्थापनाला जबाबदार धरावे,अशी विनंती या तक्रारीत केली आहे.
Tuesday, 23 June 2009
भाकपा-माओवादी संघटना अतिरेकी घोषित; केंद्राची बंदी
बंदीला डाव्यांचा विरोध
कोलकाता, दि. २२ - भाकपा-माओवादी ही अतिरेकी संघटना असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले असून, राष्ट्रविरोधी कृत्य अधिनियमांतर्गत या संघटनेवर बंदी घातली आहे. लालगडमधील माओवाद्यांनी घडवून आणलेल्या हिंसाचारानंतरच केंद्र सरकारने या संघटनेचे नाव अतिरेकी संघटनांच्या यादीत टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाला डाव्या पक्षांनी मात्र विरोध केला आहे.
या संघटनेवर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीचा आम्ही विरोध करीत असून, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा मुकाबला आम्ही राजकीय स्तरावर करू, असे पश्चिम बंगालमधील सत्तारूढ डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे. नक्षलवाद्यांवर बंदी टाकण्याबाबत आपले सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे, असे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी दिलेल्या वक्तव्याच्या एक दिवसानंतरच पश्चिम बंगाल सरकारने माओवाद्यांच्या बंदीला विरोध प्रकट केला आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
लोकांना भ्रमित करण्याचे राजकारण करणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला अशा प्रकारे बंदी घालून समस्येचे निदान शोधता येणार नाही. तर अशाप्रकारच्या संघटनांचा सामना राजकीय पद्धतीनेच केला जाणे आवश्यक आहे, असे डाव्या पक्षाचे अध्यक्ष बिमान बोस यांनी म्हटले आहे.
माओवाद्यांच्या कारवायांच्या विरोधात डाव्यांची लढाई सुरू आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, माओवाद्यांच्या दहशतवादी कारवायांना आमचा विरोध आहे आणि त्यामुळेच आमच्यावर हल्ले केले जात आहे.
माओवाद्यांच्या धोकादायक राजकारणाने सर्वसामान्य जनता प्रभावीत होत असली तरी हा प्रभाव दूर करण्याचा सतत प्रयत्न सुरू असतो. हे काम सतत सुरूही ठेवले पाहिजे, असे सांगून बोस म्हणाले की, सामान्य जनजीवन बहाल करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक ती पावले उचलली गेली पाहिजे.
मुख्यमंत्री भट्टाचार्य यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् यांची शनिवारी भेट घेतल्यानंतर सांगितले होते की, आमचे सरकार माओवादी भाकपावर बंदी टाकण्याचा विचार करीत आहे. लालगडमधील नक्षली हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारने बंदीचा हा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता, हे येथे उल्लेखनीय.
कोलकाता, दि. २२ - भाकपा-माओवादी ही अतिरेकी संघटना असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले असून, राष्ट्रविरोधी कृत्य अधिनियमांतर्गत या संघटनेवर बंदी घातली आहे. लालगडमधील माओवाद्यांनी घडवून आणलेल्या हिंसाचारानंतरच केंद्र सरकारने या संघटनेचे नाव अतिरेकी संघटनांच्या यादीत टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाला डाव्या पक्षांनी मात्र विरोध केला आहे.
या संघटनेवर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीचा आम्ही विरोध करीत असून, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा मुकाबला आम्ही राजकीय स्तरावर करू, असे पश्चिम बंगालमधील सत्तारूढ डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे. नक्षलवाद्यांवर बंदी टाकण्याबाबत आपले सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे, असे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी दिलेल्या वक्तव्याच्या एक दिवसानंतरच पश्चिम बंगाल सरकारने माओवाद्यांच्या बंदीला विरोध प्रकट केला आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
लोकांना भ्रमित करण्याचे राजकारण करणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला अशा प्रकारे बंदी घालून समस्येचे निदान शोधता येणार नाही. तर अशाप्रकारच्या संघटनांचा सामना राजकीय पद्धतीनेच केला जाणे आवश्यक आहे, असे डाव्या पक्षाचे अध्यक्ष बिमान बोस यांनी म्हटले आहे.
माओवाद्यांच्या कारवायांच्या विरोधात डाव्यांची लढाई सुरू आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, माओवाद्यांच्या दहशतवादी कारवायांना आमचा विरोध आहे आणि त्यामुळेच आमच्यावर हल्ले केले जात आहे.
माओवाद्यांच्या धोकादायक राजकारणाने सर्वसामान्य जनता प्रभावीत होत असली तरी हा प्रभाव दूर करण्याचा सतत प्रयत्न सुरू असतो. हे काम सतत सुरूही ठेवले पाहिजे, असे सांगून बोस म्हणाले की, सामान्य जनजीवन बहाल करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक ती पावले उचलली गेली पाहिजे.
मुख्यमंत्री भट्टाचार्य यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् यांची शनिवारी भेट घेतल्यानंतर सांगितले होते की, आमचे सरकार माओवादी भाकपावर बंदी टाकण्याचा विचार करीत आहे. लालगडमधील नक्षली हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारने बंदीचा हा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता, हे येथे उल्लेखनीय.
केंद्राकडून पेट्रोल दरवाढीचे संकेत!
पेट्रोल २ रू., डिझेल १ रू. प्रतिलीटर वाढणार
नवी दिल्ली, दि. २२ - केंद्र सरकारकडून लवकरच पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर दोन रुपये तर डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर एक रुपयाने वाढ केली जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे महागाईने मेटाकुटीला आलेल्या सामान्य माणसाचे जगणे आणखी कठीण होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्या या इंधनाच्या दरांशी समानता आणण्यासाठी ही वाढ करणे अटळ असल्याचे सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे. सध्या इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व भारत पेट्रोलियम या सरकारी क्षेत्रातील पेट्रोल कंपन्यांना दररोज १३५ कोटी रुपयांचा तोटा सोसावा लागत आहे. त्यामुळे तेलनिधीतील वार्षिक तूट ३८ हजार, ७०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून भारताला प्रतिपिंप ७०.४९ डॉलर्स दराने तेलाची आयात करावी लागत आहे. गेल्या महिन्यात हे दर ५९ डॉलर्स प्रतिपिंप असे होते. त्यामुळे दरवाढीला पर्याय नाही, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण डिझेलवर सध्या सरकारला प्रतिलिटर २ रुपये ९६ पैसे अनुदान द्यावे लागत आहे. तसेच पेट्रोलवर ६ रुपये ८ पैसे अनुदान द्यावे लागत आहे. यातील तोट्याचा काही भाग खरेदीदारांनी सोसावा व उरलेला भार सरकार तेलरोखे काढून सोसेल, असे हे सगळे गणित आहे. जर केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पेट्रोल व डिझेलवरील सीमाशुल्कात कपात केली तरच ग्राहकांना संभाव्य दरवाढीचा फटका बसणार नाही. सध्या पेट्रोलवर प्रतिलिटर ११.३५ रुपये सीमाशुल्क आकारले जाते, तर डिझेलवर १.६० रुपये सीमाशुल्क आकारले जाते. त्याखेरीज या दोन्ही इंधनांवर "रोड सेस' म्हणून प्रतिलिटर दोन रुपये वसूल केले जातात. तेसुद्धा ग्राहकांच्या खिशातून. म्हणजेच प्रत्यक्षात अल्प दरात हे इंधन उपलब्ध होऊनही करांच्या ओझ्याखाली त्यांचे दर वाढत जातात, असे दिसून येते. त्याचा फटका अंतिमतः सामान्य माणसालाच बसतो. शिवाय एकदा इंधनाच्या दरात वाढ झाली म्हणजे वाहतुकीचे दरसुद्धा वाढतात व त्यामुळे महागाईला आयतेच आमंत्रण मिळते. हे टाळण्यासाठी इंधनाच्या दरांवर सरकारने प्रभावीरीत्या नियंत्रण ठेवावे व त्याचा फटका कोणत्याही स्थितीत सर्वसामान्यांना बसणार नाही यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली जात आहे. पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी ही संभाव्य इंधन दरवाढ केव्हा होणार याबद्दल नेमका खुलासा केलेला नाही. तथापि, लवकरच सरकारकडून ही दरवाढ घोषित केली गेली तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटू नये.
नवी दिल्ली, दि. २२ - केंद्र सरकारकडून लवकरच पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर दोन रुपये तर डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर एक रुपयाने वाढ केली जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे महागाईने मेटाकुटीला आलेल्या सामान्य माणसाचे जगणे आणखी कठीण होणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्या या इंधनाच्या दरांशी समानता आणण्यासाठी ही वाढ करणे अटळ असल्याचे सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे. सध्या इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व भारत पेट्रोलियम या सरकारी क्षेत्रातील पेट्रोल कंपन्यांना दररोज १३५ कोटी रुपयांचा तोटा सोसावा लागत आहे. त्यामुळे तेलनिधीतील वार्षिक तूट ३८ हजार, ७०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून भारताला प्रतिपिंप ७०.४९ डॉलर्स दराने तेलाची आयात करावी लागत आहे. गेल्या महिन्यात हे दर ५९ डॉलर्स प्रतिपिंप असे होते. त्यामुळे दरवाढीला पर्याय नाही, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण डिझेलवर सध्या सरकारला प्रतिलिटर २ रुपये ९६ पैसे अनुदान द्यावे लागत आहे. तसेच पेट्रोलवर ६ रुपये ८ पैसे अनुदान द्यावे लागत आहे. यातील तोट्याचा काही भाग खरेदीदारांनी सोसावा व उरलेला भार सरकार तेलरोखे काढून सोसेल, असे हे सगळे गणित आहे. जर केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पेट्रोल व डिझेलवरील सीमाशुल्कात कपात केली तरच ग्राहकांना संभाव्य दरवाढीचा फटका बसणार नाही. सध्या पेट्रोलवर प्रतिलिटर ११.३५ रुपये सीमाशुल्क आकारले जाते, तर डिझेलवर १.६० रुपये सीमाशुल्क आकारले जाते. त्याखेरीज या दोन्ही इंधनांवर "रोड सेस' म्हणून प्रतिलिटर दोन रुपये वसूल केले जातात. तेसुद्धा ग्राहकांच्या खिशातून. म्हणजेच प्रत्यक्षात अल्प दरात हे इंधन उपलब्ध होऊनही करांच्या ओझ्याखाली त्यांचे दर वाढत जातात, असे दिसून येते. त्याचा फटका अंतिमतः सामान्य माणसालाच बसतो. शिवाय एकदा इंधनाच्या दरात वाढ झाली म्हणजे वाहतुकीचे दरसुद्धा वाढतात व त्यामुळे महागाईला आयतेच आमंत्रण मिळते. हे टाळण्यासाठी इंधनाच्या दरांवर सरकारने प्रभावीरीत्या नियंत्रण ठेवावे व त्याचा फटका कोणत्याही स्थितीत सर्वसामान्यांना बसणार नाही यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली जात आहे. पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी ही संभाव्य इंधन दरवाढ केव्हा होणार याबद्दल नेमका खुलासा केलेला नाही. तथापि, लवकरच सरकारकडून ही दरवाढ घोषित केली गेली तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटू नये.
कचराप्रश्नी राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही - संजीत रॉड्रिक्स
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) - पणजी शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न सोडवणे हाच आपला मुख्य उद्देश असून हे करताना कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा किंवा नगरसेवकांचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असे पणजी महापालिकेचे नवीन आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स यांनी सांगितले. पणजी पालिका आयुक्तपदाचा ताबा स्वीकारल्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
कोणाचाही हस्तक्षेप न झाल्यास येत्या ३ ते ४ महिन्यांत कचऱ्याची समस्या पूर्णपणे मिटणार असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. पणजी पालिकेत आणि पालिकेच्या बाहेरही कचऱ्याची समस्या आहे. परंतु, सध्या बाहेरच्याच कचऱ्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे, असे ते म्हणाले. बायगीणी येथे कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाला विरोध होत असतानाही याच ठिकाणी हा प्रकल्प उभारला जाणार असल्याचे सांगून पालिकेने ती जागाही ताब्यात घेतली असल्याचे यावेळी श्री. रॉड्रिक्स यांनी सांगितले. कचऱ्याचा प्रश्न सोडवताना आम्ही कोणाचीही तमा बाळगणार नाही आणि कोणाचाच विरोधही खपवून घेतला जाणार नाही, असे ते म्हणाले.
पालिकेच्या कामकाजावर टीका करताना ते म्हणाले की, घनकचऱ्याची मोठी समस्या सध्या पालिकेसमोर आहे. इथे दिवसाला ४० ते ५० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. परंतु, त्याची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही योजना पालिकेकडे नाही. "मिशन चका चक'च्या वेळी शहराची १२ क्षेत्रांनुसार विभागणी केली होती. हे विभाग पुन्हा सक्रिय केले जाणार असून त्या त्या क्षेत्रातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. हे करण्यासाठी शहरातील ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले जाणार आहे. आणि त्यानंतर त्याचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आराखडा असणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली. हे करण्यासाठी ग्रामस्थांच्या योगदानाची अत्यंत गरज असून त्यांनी आपल्या घरातील ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा करून द्यावा, अशी विनंती श्री. रॉड्रिक्स यांनी केली आहे. विभागणी न करता दिला जाणारा कचरा उचलला जाणार नसल्याचेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले. पूर्वी ही पद्धत राबवली जात होती. त्यानंतर याकडे दुर्लक्ष झाल्याने पणजीत पुन्हा कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली असल्याचे श्री. रॉड्रिक्स यांनी सांगितले.
यापुढे एकट्याचाच आदेश...
यापूर्वी पालिकेतील अधिकारी ३२ नगरसेवकांचे आदेश घेत होते. हा प्रकार पूर्णपणे बंद करण्यात आला असून कोणत्याही समस्येला मी जबाबदार असल्याने यापुढे कचऱ्याचा प्रश्न सोडवताना केवळ माझ्याच आदेशाचे पालन करण्यात येईल; तसे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याची माहिती रॉड्रिक्स यांनी दिली.
पालिकेतील विभागांची अत्यंत बिकट परिस्थिती झाली असून निधीचा कसा गैरवापर करण्यात आला आहे याचा अजून आपण अभ्यास केलेला नाही, असे त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. परंतु, पालिकेतील प्रत्येक विभागाची स्वतंत्ररीत्या चौकशी करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
कोणाचाही हस्तक्षेप न झाल्यास येत्या ३ ते ४ महिन्यांत कचऱ्याची समस्या पूर्णपणे मिटणार असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. पणजी पालिकेत आणि पालिकेच्या बाहेरही कचऱ्याची समस्या आहे. परंतु, सध्या बाहेरच्याच कचऱ्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे, असे ते म्हणाले. बायगीणी येथे कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाला विरोध होत असतानाही याच ठिकाणी हा प्रकल्प उभारला जाणार असल्याचे सांगून पालिकेने ती जागाही ताब्यात घेतली असल्याचे यावेळी श्री. रॉड्रिक्स यांनी सांगितले. कचऱ्याचा प्रश्न सोडवताना आम्ही कोणाचीही तमा बाळगणार नाही आणि कोणाचाच विरोधही खपवून घेतला जाणार नाही, असे ते म्हणाले.
पालिकेच्या कामकाजावर टीका करताना ते म्हणाले की, घनकचऱ्याची मोठी समस्या सध्या पालिकेसमोर आहे. इथे दिवसाला ४० ते ५० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. परंतु, त्याची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही योजना पालिकेकडे नाही. "मिशन चका चक'च्या वेळी शहराची १२ क्षेत्रांनुसार विभागणी केली होती. हे विभाग पुन्हा सक्रिय केले जाणार असून त्या त्या क्षेत्रातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. हे करण्यासाठी शहरातील ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले जाणार आहे. आणि त्यानंतर त्याचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आराखडा असणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली. हे करण्यासाठी ग्रामस्थांच्या योगदानाची अत्यंत गरज असून त्यांनी आपल्या घरातील ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा करून द्यावा, अशी विनंती श्री. रॉड्रिक्स यांनी केली आहे. विभागणी न करता दिला जाणारा कचरा उचलला जाणार नसल्याचेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले. पूर्वी ही पद्धत राबवली जात होती. त्यानंतर याकडे दुर्लक्ष झाल्याने पणजीत पुन्हा कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली असल्याचे श्री. रॉड्रिक्स यांनी सांगितले.
यापुढे एकट्याचाच आदेश...
यापूर्वी पालिकेतील अधिकारी ३२ नगरसेवकांचे आदेश घेत होते. हा प्रकार पूर्णपणे बंद करण्यात आला असून कोणत्याही समस्येला मी जबाबदार असल्याने यापुढे कचऱ्याचा प्रश्न सोडवताना केवळ माझ्याच आदेशाचे पालन करण्यात येईल; तसे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याची माहिती रॉड्रिक्स यांनी दिली.
पालिकेतील विभागांची अत्यंत बिकट परिस्थिती झाली असून निधीचा कसा गैरवापर करण्यात आला आहे याचा अजून आपण अभ्यास केलेला नाही, असे त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. परंतु, पालिकेतील प्रत्येक विभागाची स्वतंत्ररीत्या चौकशी करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
बेकायदा खाणींबाबतचे पाच अहवाल सरकारकडे पडून
अभयारण्यात बेकायदा खाणी नाहीतः शशीकुमार
पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी)- राज्यात बेकायदा खाणींबाबत वाढत्या तक्रारींची दखल घेऊन सरकारने नेमलेल्या विशेष समितीतर्फे पाच अहवाल कारवाईसाठी सरकारकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती या समितीचे प्रमुख तथा मुख्य वनपाल शशीकुमार यांनी "गोवादूत' कडे बोलताना दिली. दोन अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून येत्या आठवड्यात तेही सरकारला सुपूर्द केले जातील,असेही श्री.शशीकुमार म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात बेकायदा खाण व्यवसायाविरोधात जोरदार आवाज उठवून खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना लक्ष्य बनवले होते. खाणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री कामत या बेकायदा खाण व्यवसायाची पाठराखण करीत असल्याचा आरोपही यावेळी श्री.पर्रीकर यांनी केला होता.यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी बेकायदा खाणींबाबत चौकशी करण्यासाठी मुख्य वनपाल शशीकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समितीची स्थापना २९ सप्टेंबर २००८ रोजी केली होती. ही समिती तीन महिन्यांसाठी नेमण्यात आली होती.या तीन महिन्यांत एकूण २८ खाणींची पाहणी करून समितीतर्फे तीन अहवाल सरकारला पाठवण्यात आले. गेल्या ५ मार्च २००९ पासून या समितीला १५ ऑगष्ट २००९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत या समितीने एकूण सात भेटी दिल्या असून त्याअंतर्गत ४० खाणींची पाहणी केली आहे असे श्री.शशीकुमार म्हणाले.या भेटीवळी समितीला आढळलेल्या निरीक्षणांची माहिती अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. बेकायदा खाणींबाबत सरकार दरबारी दाखल झालेल्या तक्रारींचीही दखल घेण्यात आली असून त्या अनुषंगानेही खाणींची तपासणी करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, या समितीवर खाण व्यवसायाशी संबंधित सर्व खाते प्रमुखांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल खाण संचालकांना पाठवले व पुढील कारवाई करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे,असेही श्री.शशीकुमार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान,खाण व्यवसायाबाबत पर्यावरण परवाना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून दिला जातो त्यामुळे तिथे राज्य सरकारला कोणताही अधिकार राहत नाही. बाकी जल, पाणी व हवा प्रदूषणाबाबत गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. खाण उत्खनन केल्यानंतर तिथे तयार होणाऱ्या साठ्याबाबत अनेक निर्बंध असून त्याची योग्य पद्धतीने पूर्तता होणे गरजेचे आहे, त्याबाबत अनेक खाण व्यावसायिकांकडून होणाऱ्या उल्लंघनाबाबतची या अहवालात माहिती देण्यात आली आहे,असेही शशीकुमार म्हणाले.
अभयारण्य क्षेत्रात बेकायदा खाण उद्योग नाहीच
अभयारण्य क्षेत्रात किंवा वन क्षेत्रात बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू असल्याचे आरोप शशीकुमार यांनी फेटाळून लावले व राज्यात असा एकही प्रकार नसल्याचे ठासून सांगितले. अभयारण्य किंवा वन क्षेत्रात खाण व्यवसाय सुरू आहे तर आम्ही इथे कशाला आहोत,असा सवाल करून त्यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. वन खात्याची खाण उद्योगावर बारीक नजर असून त्यांच्याकडून वन क्षेत्रात शिरकाव होणार नाही,याची काळजी खाते घेत असल्याचा निर्वाळाही त्यांनी यावेळी दिला.
पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी)- राज्यात बेकायदा खाणींबाबत वाढत्या तक्रारींची दखल घेऊन सरकारने नेमलेल्या विशेष समितीतर्फे पाच अहवाल कारवाईसाठी सरकारकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती या समितीचे प्रमुख तथा मुख्य वनपाल शशीकुमार यांनी "गोवादूत' कडे बोलताना दिली. दोन अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून येत्या आठवड्यात तेही सरकारला सुपूर्द केले जातील,असेही श्री.शशीकुमार म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात बेकायदा खाण व्यवसायाविरोधात जोरदार आवाज उठवून खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना लक्ष्य बनवले होते. खाणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री कामत या बेकायदा खाण व्यवसायाची पाठराखण करीत असल्याचा आरोपही यावेळी श्री.पर्रीकर यांनी केला होता.यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी बेकायदा खाणींबाबत चौकशी करण्यासाठी मुख्य वनपाल शशीकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समितीची स्थापना २९ सप्टेंबर २००८ रोजी केली होती. ही समिती तीन महिन्यांसाठी नेमण्यात आली होती.या तीन महिन्यांत एकूण २८ खाणींची पाहणी करून समितीतर्फे तीन अहवाल सरकारला पाठवण्यात आले. गेल्या ५ मार्च २००९ पासून या समितीला १५ ऑगष्ट २००९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत या समितीने एकूण सात भेटी दिल्या असून त्याअंतर्गत ४० खाणींची पाहणी केली आहे असे श्री.शशीकुमार म्हणाले.या भेटीवळी समितीला आढळलेल्या निरीक्षणांची माहिती अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. बेकायदा खाणींबाबत सरकार दरबारी दाखल झालेल्या तक्रारींचीही दखल घेण्यात आली असून त्या अनुषंगानेही खाणींची तपासणी करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, या समितीवर खाण व्यवसायाशी संबंधित सर्व खाते प्रमुखांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल खाण संचालकांना पाठवले व पुढील कारवाई करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे,असेही श्री.शशीकुमार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान,खाण व्यवसायाबाबत पर्यावरण परवाना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून दिला जातो त्यामुळे तिथे राज्य सरकारला कोणताही अधिकार राहत नाही. बाकी जल, पाणी व हवा प्रदूषणाबाबत गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. खाण उत्खनन केल्यानंतर तिथे तयार होणाऱ्या साठ्याबाबत अनेक निर्बंध असून त्याची योग्य पद्धतीने पूर्तता होणे गरजेचे आहे, त्याबाबत अनेक खाण व्यावसायिकांकडून होणाऱ्या उल्लंघनाबाबतची या अहवालात माहिती देण्यात आली आहे,असेही शशीकुमार म्हणाले.
अभयारण्य क्षेत्रात बेकायदा खाण उद्योग नाहीच
अभयारण्य क्षेत्रात किंवा वन क्षेत्रात बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू असल्याचे आरोप शशीकुमार यांनी फेटाळून लावले व राज्यात असा एकही प्रकार नसल्याचे ठासून सांगितले. अभयारण्य किंवा वन क्षेत्रात खाण व्यवसाय सुरू आहे तर आम्ही इथे कशाला आहोत,असा सवाल करून त्यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. वन खात्याची खाण उद्योगावर बारीक नजर असून त्यांच्याकडून वन क्षेत्रात शिरकाव होणार नाही,याची काळजी खाते घेत असल्याचा निर्वाळाही त्यांनी यावेळी दिला.
धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर धावे येथे जेरबंद
ज्ञानेश्वर मांद्रेकर यांचे मोठे योगदान
वाळपई, दि. २२ (प्रतिनिधी)- गेले सहा महिने धावे परिसरात धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर दि. २१ रोजी रात्री १२ च्या सुमारास जेरबंद झाला.
धावे गाव तसेच शेजारील गावांतील लोकांना हा बिबट्या त्रास करत होता. आपले प्रमुख अन्न म्हणून गावातील पाळीव प्राण्यांवर त्याने लक्ष केंद्रित केले होते. गावातील कुत्रा, म्हशी, गुरे यांच्यावर हल्ला करून तो मारून खात असे. त्यामुळे वाघाच्या भीतीने गावातील लोक गुरांना चरण्यास सुद्धा सोडत नसत. काही लोकांना दुपारच्या वेळी सुद्धा तो दृष्टीस पडत असे. गेल्या महिन्यात एका खासगी बसला अडवून धरले होते. घरातील अंगणात बांधलेल्या कुत्र्यांना तो रात्रीच्यावेळी हल्ला करत असे. काही दिवसापूर्वी महेश मणेरीकर याच्या वासरावर झडप घालून त्याने जखमी केले होते. मणेरीकर यांना कुत्रा भुंकल्यावर व गाय हंबरल्याने लगेच जाग आली. त्यांनी गोठ्यातील दिवे लावले, त्याच क्षणी गोठ्यातील बिबट्या तेथून पसार झाला.
काही वेळाने वाघ काही अंतरावरील ज्ञानेश्वर मांद्रेकर यांच्या घराजवळील पिंजऱ्यात बांधलेल्या कुत्र्याला मारण्यासाठी गेला असावा व तिथेच तो पिंजऱ्यात अडकला गेला. त्यावेळी वाघाने मोठ्याने गर्जना केली. हा आवाज ऐकताच ज्ञानेश्वर आणि घरातील मंडळी जागी झाली व पाहतात तर वाघ पिंजऱ्यात अडकला होता व मोठमोठ्याने ओरडत होता.
दि. १९ मे रोजी धावे गावातील उदय मांद्रेकर यांच्यावर हल्ला करून याच बिबट्याने त्यांना गंभीर जखमी केले होते. त्यांच्या डोक्याला ५५ टाके पडले होते. मांद्रेकर यांनी मोठ्या धाडसाने वाघाला प्रतिकार केल्याने व कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे वाघ त्यावेळी पसार झाला होता. त्यावेळी वनाधिकाऱ्यांनीही जागेची पाहणी केली होती व वाघाला आपण जेरबंद करतो असे आश्वासन पण दिले होते. पण त्यानंतर वनाधिकारी गावात फिरकलेच नाहीत. दै. गोवादूत मधून यासंबंधी अनेक वेळा वृत्त प्रसिद्ध केले. या वृत्ताची दखल घेऊन वनाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसापूर्वी मांद्रेकर यांच्या काजूच्या बागायतीत पिंजरा लावून ठेवला होता व भक्ष्य म्हणून एका कुत्र्याला ठेवण्यात आले होते. पण त्यानंतर वाघ तिथे फिरकलाच नाही. म्हणून वनाधिकाऱ्यांनी परत धावे गावात येऊन तो पिंजरा ज्ञानेश्वर मांद्रेकर यांच्या घराच्या जवळच ठेवला. ज्ञानेश्वर मांद्रेकर रोज डोळ्यात तेल घालून रात्रीच्यावेळी पहारा ठेवत असत. पिंजऱ्यावर घालण्यात येणारी झाडे झुडपे (वाघाला फसविण्यासाठी) घालण्याचे कामही ज्ञानेश्वर करीत असे. कुत्र्याला सकाळी बाहेर काढण्यात येत असे व सायंकाळी पुन्हा पिंजऱ्यात ठेवण्यात येत असे. चार दिवसांपूर्वी वनाधिकारी येऊन सांगू लागले की वाघ आता येण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत, त्यानुसार आज २१ रोजी पिंजरा काढून नेण्याचे निश्चित केले होते. दि. २१ रोजी रात्री शांतादुर्गा मंदिराजवळ कुत्र्यांनी मोठमोठ्याने ओरडण्यास सुरुवात केली. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्याचवेळी वाघ तिथून गेला असावा. त्यावेळी वेळ साधारण ११.३० ची होती. त्यानंतर वाघ ज्ञानेश्वर यांच्या घराजवळील पिंजऱ्यात बांधलेल्या कुत्र्याला मारण्यासाठी गेला असावा. बिबट्या अडकल्याची बातमी वाऱ्यासारखी गावात पसरली. १००-२०० लोकांची गर्दी झाली. लगेच बोंडला येथून अधिकारी लोक दाखल झाले. सध्या वाघ बोंडला अभयारण्यात आहे.
ज्ञानेश्वराचे मोठे योगदान
हा बिबट्या वाघ पकडण्यात ज्ञानेश्वर मांद्रेकर यांचे मोठे योगदान असल्याचे गावातील लोकांचे म्हणणे आहे. लोकांनी या धाडसाबद्दल त्यांचे कौतुक केले आहे. यावेळी क्षेत्रीय वनाधिकारी विश्वास चोडणकर व पिंगुळकर हजर होते.
वाळपई, दि. २२ (प्रतिनिधी)- गेले सहा महिने धावे परिसरात धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर दि. २१ रोजी रात्री १२ च्या सुमारास जेरबंद झाला.
धावे गाव तसेच शेजारील गावांतील लोकांना हा बिबट्या त्रास करत होता. आपले प्रमुख अन्न म्हणून गावातील पाळीव प्राण्यांवर त्याने लक्ष केंद्रित केले होते. गावातील कुत्रा, म्हशी, गुरे यांच्यावर हल्ला करून तो मारून खात असे. त्यामुळे वाघाच्या भीतीने गावातील लोक गुरांना चरण्यास सुद्धा सोडत नसत. काही लोकांना दुपारच्या वेळी सुद्धा तो दृष्टीस पडत असे. गेल्या महिन्यात एका खासगी बसला अडवून धरले होते. घरातील अंगणात बांधलेल्या कुत्र्यांना तो रात्रीच्यावेळी हल्ला करत असे. काही दिवसापूर्वी महेश मणेरीकर याच्या वासरावर झडप घालून त्याने जखमी केले होते. मणेरीकर यांना कुत्रा भुंकल्यावर व गाय हंबरल्याने लगेच जाग आली. त्यांनी गोठ्यातील दिवे लावले, त्याच क्षणी गोठ्यातील बिबट्या तेथून पसार झाला.
काही वेळाने वाघ काही अंतरावरील ज्ञानेश्वर मांद्रेकर यांच्या घराजवळील पिंजऱ्यात बांधलेल्या कुत्र्याला मारण्यासाठी गेला असावा व तिथेच तो पिंजऱ्यात अडकला गेला. त्यावेळी वाघाने मोठ्याने गर्जना केली. हा आवाज ऐकताच ज्ञानेश्वर आणि घरातील मंडळी जागी झाली व पाहतात तर वाघ पिंजऱ्यात अडकला होता व मोठमोठ्याने ओरडत होता.
दि. १९ मे रोजी धावे गावातील उदय मांद्रेकर यांच्यावर हल्ला करून याच बिबट्याने त्यांना गंभीर जखमी केले होते. त्यांच्या डोक्याला ५५ टाके पडले होते. मांद्रेकर यांनी मोठ्या धाडसाने वाघाला प्रतिकार केल्याने व कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे वाघ त्यावेळी पसार झाला होता. त्यावेळी वनाधिकाऱ्यांनीही जागेची पाहणी केली होती व वाघाला आपण जेरबंद करतो असे आश्वासन पण दिले होते. पण त्यानंतर वनाधिकारी गावात फिरकलेच नाहीत. दै. गोवादूत मधून यासंबंधी अनेक वेळा वृत्त प्रसिद्ध केले. या वृत्ताची दखल घेऊन वनाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसापूर्वी मांद्रेकर यांच्या काजूच्या बागायतीत पिंजरा लावून ठेवला होता व भक्ष्य म्हणून एका कुत्र्याला ठेवण्यात आले होते. पण त्यानंतर वाघ तिथे फिरकलाच नाही. म्हणून वनाधिकाऱ्यांनी परत धावे गावात येऊन तो पिंजरा ज्ञानेश्वर मांद्रेकर यांच्या घराच्या जवळच ठेवला. ज्ञानेश्वर मांद्रेकर रोज डोळ्यात तेल घालून रात्रीच्यावेळी पहारा ठेवत असत. पिंजऱ्यावर घालण्यात येणारी झाडे झुडपे (वाघाला फसविण्यासाठी) घालण्याचे कामही ज्ञानेश्वर करीत असे. कुत्र्याला सकाळी बाहेर काढण्यात येत असे व सायंकाळी पुन्हा पिंजऱ्यात ठेवण्यात येत असे. चार दिवसांपूर्वी वनाधिकारी येऊन सांगू लागले की वाघ आता येण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत, त्यानुसार आज २१ रोजी पिंजरा काढून नेण्याचे निश्चित केले होते. दि. २१ रोजी रात्री शांतादुर्गा मंदिराजवळ कुत्र्यांनी मोठमोठ्याने ओरडण्यास सुरुवात केली. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्याचवेळी वाघ तिथून गेला असावा. त्यावेळी वेळ साधारण ११.३० ची होती. त्यानंतर वाघ ज्ञानेश्वर यांच्या घराजवळील पिंजऱ्यात बांधलेल्या कुत्र्याला मारण्यासाठी गेला असावा. बिबट्या अडकल्याची बातमी वाऱ्यासारखी गावात पसरली. १००-२०० लोकांची गर्दी झाली. लगेच बोंडला येथून अधिकारी लोक दाखल झाले. सध्या वाघ बोंडला अभयारण्यात आहे.
ज्ञानेश्वराचे मोठे योगदान
हा बिबट्या वाघ पकडण्यात ज्ञानेश्वर मांद्रेकर यांचे मोठे योगदान असल्याचे गावातील लोकांचे म्हणणे आहे. लोकांनी या धाडसाबद्दल त्यांचे कौतुक केले आहे. यावेळी क्षेत्रीय वनाधिकारी विश्वास चोडणकर व पिंगुळकर हजर होते.
Monday, 22 June 2009
ठाणे-सत्तरीत ४० लाखांची हानी
संतोबा देसाईंच्या फॅक्टरीला आग
वाळपई, दि. २१ (प्रतिनिधी) : वाळपई ठाणे येथील सुलक्षणा संतोबा देसाई यांच्या मालकीच्या विटांच्या फॅक्टरीला आग लागून ४० लाखांचे नुकसान झाले.आज पहाटे ३.३० वाजण्याच्या सुमारास फॅक्टरीच्या कामगारांनी आग लागल्याचे पाहिले व मालकांना सांगितले. आगीचे लोट ३ कि.मी.अंतरावरून दिसत होते. वाळपई अग्निशामक दलाला फॅक्टरीला आग लागल्याचे दूरध्वनीद्वारे कळविण्यात आले. अग्निशामक दल तातडीने घटनास्थळी दाखल होऊन फॅक्टरीला लागलेली आग विझविण्याचा प्रयत्न केला.आगीत १००० चौ.मी. शेड जळून खाक झाली. आग विझविण्यासाठी पाण्याची कमतरता भासल्याने आयत्यावेळी रिवे आचरेकर फार्म हाउसमधून १ लाख लीटर पाणी आणण्यात आले. रात्री १२ पासून ठाणे परिसरात वीज नव्हती. त्यामुळे शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली असती तर मुख्य बोर्ड जळाला असता, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे घातपाताचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.आज दुपारी १२ पर्यंत अथक प्रयत्नानंतर आग विझविण्यात अग्निशामक दलाला यश आले. जिवाची पर्वा न करता फॅक्टरीतच जवान घुसले. आतील महत्त्वपूर्ण यंत्रसामग्री जवानांनी वाचविली. त्यांच्या या कामाबद्दल ग्रामस्थांनी कौतुक केले. फॅक्टरीला लागलेली आग कशामुळे लागली हे सांगू सांगता येत नाही, पण शॉटसर्कीटमुळे आग लागल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अग्निशामक जवानांनी अथक परिश्रमातून जवळजवळ १ कोटी रुपयांचा माल वाचविण्यात यश मिळविले. यावेळी डिचोलीहूनसुद्धा अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले होते. फोंड्याहून सिनियर स्टेशनफायर ऑफिसर श्री डी.डी. रेडकर हेही घटनास्थळी दाखल झाले. वाळपई व डिचोली अग्निशामक दलाचे जवान एल. माजिक, विडी पिरंणकर, ए.आर.पोकळे, व्ही. एम. गाड, पी. श्रीकांत गावकर, पी.शंकरगावकर, व्ही.व्ही. परब, एस.बी.गावस या जवानांनी धाडसाने आग विझविण्यात यश मिळविले.वाळपई पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक शिवराम वायंगणकर यांनी दुर्घटनेचा पंचनामा केला. याप्रकरणी सुरेश गावस तपास करीत आहेत.
वाळपई, दि. २१ (प्रतिनिधी) : वाळपई ठाणे येथील सुलक्षणा संतोबा देसाई यांच्या मालकीच्या विटांच्या फॅक्टरीला आग लागून ४० लाखांचे नुकसान झाले.आज पहाटे ३.३० वाजण्याच्या सुमारास फॅक्टरीच्या कामगारांनी आग लागल्याचे पाहिले व मालकांना सांगितले. आगीचे लोट ३ कि.मी.अंतरावरून दिसत होते. वाळपई अग्निशामक दलाला फॅक्टरीला आग लागल्याचे दूरध्वनीद्वारे कळविण्यात आले. अग्निशामक दल तातडीने घटनास्थळी दाखल होऊन फॅक्टरीला लागलेली आग विझविण्याचा प्रयत्न केला.आगीत १००० चौ.मी. शेड जळून खाक झाली. आग विझविण्यासाठी पाण्याची कमतरता भासल्याने आयत्यावेळी रिवे आचरेकर फार्म हाउसमधून १ लाख लीटर पाणी आणण्यात आले. रात्री १२ पासून ठाणे परिसरात वीज नव्हती. त्यामुळे शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली असती तर मुख्य बोर्ड जळाला असता, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे घातपाताचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.आज दुपारी १२ पर्यंत अथक प्रयत्नानंतर आग विझविण्यात अग्निशामक दलाला यश आले. जिवाची पर्वा न करता फॅक्टरीतच जवान घुसले. आतील महत्त्वपूर्ण यंत्रसामग्री जवानांनी वाचविली. त्यांच्या या कामाबद्दल ग्रामस्थांनी कौतुक केले. फॅक्टरीला लागलेली आग कशामुळे लागली हे सांगू सांगता येत नाही, पण शॉटसर्कीटमुळे आग लागल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अग्निशामक जवानांनी अथक परिश्रमातून जवळजवळ १ कोटी रुपयांचा माल वाचविण्यात यश मिळविले. यावेळी डिचोलीहूनसुद्धा अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले होते. फोंड्याहून सिनियर स्टेशनफायर ऑफिसर श्री डी.डी. रेडकर हेही घटनास्थळी दाखल झाले. वाळपई व डिचोली अग्निशामक दलाचे जवान एल. माजिक, विडी पिरंणकर, ए.आर.पोकळे, व्ही. एम. गाड, पी. श्रीकांत गावकर, पी.शंकरगावकर, व्ही.व्ही. परब, एस.बी.गावस या जवानांनी धाडसाने आग विझविण्यात यश मिळविले.वाळपई पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक शिवराम वायंगणकर यांनी दुर्घटनेचा पंचनामा केला. याप्रकरणी सुरेश गावस तपास करीत आहेत.
कुडचडे व सत्तरीत आगीचा भडका
.. कुडचड्यात दीड कोटींची हानी
.. पोर्तुगीजकालीन सर्व दुकाने खाक
कुडचडे, दि. २१ (प्रतिनिधी) : कुडचडे रेल्वे स्टेशन व जुन्या बसस्थानकाजवळ असलेल्या सुमारे ६ दुकानांमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे आज पहाटे ४ च्या दरम्यान मोठी आग लागल्याने भडकलेल्या आगीत पोर्तुगीजकालीन सर्व दुकाने खाक होऊन सुमारे दीड कोटीचे नुकसान झाले तर सुमारे २ कोटीहून अधिक संपत्ती वाचविण्यात अग्निशामक दलाला यश प्राप्त झाले. मात्र तातडीने अग्निशामक दलाकडून कारवाई करण्यास दिरंगाई झाल्याने आग जास्त भडकल्याचे दुकानमालक सचिन भांगी यांनी सांगितले. आज दुपारपर्यंत कुडचडे, मडगाव, वेर्णा, फोंड्याच्या अग्निशामक दलाकडून सुमारे ७ तासांच्या अथक परिश्रमानंतर आग आटोक्यात आणण्यात यश मिळविले.
कुडचडे बाजारातील मध्यभागी असलेल्या सदर दुकानांमध्ये आग लागताच घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या काहींनी कुडचडे अग्निशामक दलाच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने कुडचडे पोलिस स्थानकात संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पण त्यावेळीही कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने डोळ्यांसमोरच दुकानात लाकडी बांधकाम असल्याने आग वाढली. यावेळी बाजारातील एकाने धावत जाऊन अग्निशामक दलाला घटनेची माहिती दिली. यानंतर घटनास्थळी दाखल झालेल्या अग्निशामक दलाच्या गाडीतून फवारण्यात आलेले पाणी अवघ्या १५ मिनिटांत संपून पुन्हा पाणी भरण्यासाठी गेलेली गाडी सुमारे अर्ध्या तासाने घटनास्थळी दाखल झाल्यामुळे आग आणखीनच भडकली. दलाच्या गाडीची पाण्याची टाकी लहान असल्याने काही प्रमाणात पाणी पुरवठा करण्यात येत होता. यामुळे आगीचा भडका जास्त झाल्याने, आग नियंत्रणाखाली न आल्याने अवघ्या तीन तासांच्या आत आग्नेलो सौद डिगामा यांच्या मालकीच्या जमिनीत रांगेत उभी असलेली दुकाने आगीत भस्मसात झाली. यामध्ये दोन भुसारी दुकाने, पिठाची गिरण, लॉंड्री व इतर दुकानांचा समावेश आहे. सचिन मनोहर भांगी यांचे ५० लाख, रवी बाबुराव किर्लपालकर २३ लाख, सावळाराम परब-२० लाख, प्रकाश श्रीरंग पाटील २० लाख, सदानंद काकोडकर -२० लाख, शेख इस्माईल १३ लाख रुपयांची हानी झाल्याचे सांगण्यात आले.
रेशन धारकाचे हाल
पोर्तुगीज काळापासून व्यापारामध्ये अग्रेसर असलेल्या सदर दुकानामध्ये जोरात व्यवसाय चालत होता. सचिन भांगी यांच्या मालकीच्या दुकानामध्ये रेशन कार्डावरील सामान विकले जात होते. बीपीएल कार्डधारकांसाठी रेशन कार्डचा कोटा दोन दिवसांपूर्वीच आणला होता. परंतु अकस्मात लागलेल्या आगीत कोट्यासाठी राखीव असलेले सर्व धान्य जाळून खाक झाल्याने आता घरात महिनाभराची चूल कशी पेटणार याची चिंता गरीब जनतेला लागली आहे.तर या दुकानाच्या उत्पादनामधून कुटुंबीयांचे दिवस चालत असल्यामुळे काही क्षणातच संपूर्ण जीवनाची कमाई आगीत खाक झाल्याने यापुढे काय होणार,असा विचार दुकानमालकांपुढे उपस्थित झाला आहे.
कुडचडेत खास अग्निशामक स्थानकांची गरज
बाजाराच्या मध्यभागी दुकानाला अकस्मात आग लागल्याने काही मिनिटांतच आगीचा भडका जास्त वाढल्यामुळे चारही बाजूने विस्तारलेल्या इमारती व दुकानांमध्ये पेट घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. यादरम्यान, कुडचडे अग्निशामक दलाकडे असलेली एकमेव गाडी इतर दलाकडे असलेल्या गाडीपेक्षा लहान असल्याने गाडीस असलेली पाण्याची टाकी लहान असल्याने आग आटोक्यात आणणे शक्य झाले नाही. तसेच बाजारात आपत्कालीन सेवेदरम्यान वापरण्यासाठी जमिनीत लावण्यात आलेल्या पंपची व्यवस्थित निगा न राखल्याने सर्व पंप नादुरुस्त पडले आहेत. कुडचडेत अनेक वर्षापासून स्वतंत्र अग्निशामक दलाची इमारत उभारण्याची मागणी होत असून याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, तसेच दलाची स्वतंत्र इमारत असल्यास त्यांच्याकडे असणारी अतिरिक्त गाडीची आज कुडचडेत कमतरता भासून आली.
यासंबंधी कुडचड्यातील व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष हनुमंत वस्त यांनी अग्निशामक दलाकडे अपुरी सुविधा असून त्यांची गाडी सुद्धा लहान असल्याने आग जास्त भडकल्याचे सांगितले. बाजारातील जुन्या इमारतीच्या दुरुस्तीची गरज असून सदर व्यापाऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी आमदाराकडे मागणी केल्याचे सांगितले.
शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी घटनास्थळाची पाहणी करत सरकारचा विकास शून्य असल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांना कोणतीच भीती राहिलेली नसून व्यापाऱ्यांना सरकारतर्फे अधिकतम नुकसान भरपाई मिळवून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
कुडचडेचे आमदार शाम सातार्डेकर यांनी व्यापाऱ्यांना सरकारमार्फत जास्त भरपाई मिळवून देण्याचे आश्वासन देत कुडचडे भागात सुसज्ज अग्निशामक दल लवकरच उभारण्यात येणार असून यानंतर जनतेसाठी विविध सोयी मिळणार असल्याचे सांगितले.
सुभाष शिरोडकर यांनी दुपारी घटनास्थळाची पाहणी करत कॉंग्रेस पक्षातर्फे प्रत्येक दुकानदारास ५१ हजार नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री गोव्याबाहेर असल्याने लवकरच घटनास्थळी मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून सरकारतर्फे नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
यासंबंधी कुडचडे अग्निशामक दलाचे अधिकारी फ्रान्सिस्को मेंडीस यांची भेट घेतली असता आगीत खाक झालेल्या कोणत्याच दुकानदाराने विमा उतरविला नसून त्यांच्याजवळ अग्निशामक दलाचा ना हरकत दाखलासुद्धा नसल्याने त्यांना नुकसानभरपाई मिळविण्यास अडथळा निर्माण होणार असल्याचे सांगितले.
आगीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दुकाने भस्मसात होण्याची ही कुडचडेतील प्रथमच घटना असून यापुढे पोलिस, अग्निशामक सेवा कुडचडेत वाढविण्याची मागणी होत आहे. तसेच रात्री गस्तीवेळी पोलिस कोणतीच काळजी घेत नसल्याचे लोकांनी सांगितले.
.. पोर्तुगीजकालीन सर्व दुकाने खाक
कुडचडे, दि. २१ (प्रतिनिधी) : कुडचडे रेल्वे स्टेशन व जुन्या बसस्थानकाजवळ असलेल्या सुमारे ६ दुकानांमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे आज पहाटे ४ च्या दरम्यान मोठी आग लागल्याने भडकलेल्या आगीत पोर्तुगीजकालीन सर्व दुकाने खाक होऊन सुमारे दीड कोटीचे नुकसान झाले तर सुमारे २ कोटीहून अधिक संपत्ती वाचविण्यात अग्निशामक दलाला यश प्राप्त झाले. मात्र तातडीने अग्निशामक दलाकडून कारवाई करण्यास दिरंगाई झाल्याने आग जास्त भडकल्याचे दुकानमालक सचिन भांगी यांनी सांगितले. आज दुपारपर्यंत कुडचडे, मडगाव, वेर्णा, फोंड्याच्या अग्निशामक दलाकडून सुमारे ७ तासांच्या अथक परिश्रमानंतर आग आटोक्यात आणण्यात यश मिळविले.
कुडचडे बाजारातील मध्यभागी असलेल्या सदर दुकानांमध्ये आग लागताच घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या काहींनी कुडचडे अग्निशामक दलाच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने कुडचडे पोलिस स्थानकात संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला पण त्यावेळीही कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने डोळ्यांसमोरच दुकानात लाकडी बांधकाम असल्याने आग वाढली. यावेळी बाजारातील एकाने धावत जाऊन अग्निशामक दलाला घटनेची माहिती दिली. यानंतर घटनास्थळी दाखल झालेल्या अग्निशामक दलाच्या गाडीतून फवारण्यात आलेले पाणी अवघ्या १५ मिनिटांत संपून पुन्हा पाणी भरण्यासाठी गेलेली गाडी सुमारे अर्ध्या तासाने घटनास्थळी दाखल झाल्यामुळे आग आणखीनच भडकली. दलाच्या गाडीची पाण्याची टाकी लहान असल्याने काही प्रमाणात पाणी पुरवठा करण्यात येत होता. यामुळे आगीचा भडका जास्त झाल्याने, आग नियंत्रणाखाली न आल्याने अवघ्या तीन तासांच्या आत आग्नेलो सौद डिगामा यांच्या मालकीच्या जमिनीत रांगेत उभी असलेली दुकाने आगीत भस्मसात झाली. यामध्ये दोन भुसारी दुकाने, पिठाची गिरण, लॉंड्री व इतर दुकानांचा समावेश आहे. सचिन मनोहर भांगी यांचे ५० लाख, रवी बाबुराव किर्लपालकर २३ लाख, सावळाराम परब-२० लाख, प्रकाश श्रीरंग पाटील २० लाख, सदानंद काकोडकर -२० लाख, शेख इस्माईल १३ लाख रुपयांची हानी झाल्याचे सांगण्यात आले.
रेशन धारकाचे हाल
पोर्तुगीज काळापासून व्यापारामध्ये अग्रेसर असलेल्या सदर दुकानामध्ये जोरात व्यवसाय चालत होता. सचिन भांगी यांच्या मालकीच्या दुकानामध्ये रेशन कार्डावरील सामान विकले जात होते. बीपीएल कार्डधारकांसाठी रेशन कार्डचा कोटा दोन दिवसांपूर्वीच आणला होता. परंतु अकस्मात लागलेल्या आगीत कोट्यासाठी राखीव असलेले सर्व धान्य जाळून खाक झाल्याने आता घरात महिनाभराची चूल कशी पेटणार याची चिंता गरीब जनतेला लागली आहे.तर या दुकानाच्या उत्पादनामधून कुटुंबीयांचे दिवस चालत असल्यामुळे काही क्षणातच संपूर्ण जीवनाची कमाई आगीत खाक झाल्याने यापुढे काय होणार,असा विचार दुकानमालकांपुढे उपस्थित झाला आहे.
कुडचडेत खास अग्निशामक स्थानकांची गरज
बाजाराच्या मध्यभागी दुकानाला अकस्मात आग लागल्याने काही मिनिटांतच आगीचा भडका जास्त वाढल्यामुळे चारही बाजूने विस्तारलेल्या इमारती व दुकानांमध्ये पेट घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. यादरम्यान, कुडचडे अग्निशामक दलाकडे असलेली एकमेव गाडी इतर दलाकडे असलेल्या गाडीपेक्षा लहान असल्याने गाडीस असलेली पाण्याची टाकी लहान असल्याने आग आटोक्यात आणणे शक्य झाले नाही. तसेच बाजारात आपत्कालीन सेवेदरम्यान वापरण्यासाठी जमिनीत लावण्यात आलेल्या पंपची व्यवस्थित निगा न राखल्याने सर्व पंप नादुरुस्त पडले आहेत. कुडचडेत अनेक वर्षापासून स्वतंत्र अग्निशामक दलाची इमारत उभारण्याची मागणी होत असून याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, तसेच दलाची स्वतंत्र इमारत असल्यास त्यांच्याकडे असणारी अतिरिक्त गाडीची आज कुडचडेत कमतरता भासून आली.
यासंबंधी कुडचड्यातील व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष हनुमंत वस्त यांनी अग्निशामक दलाकडे अपुरी सुविधा असून त्यांची गाडी सुद्धा लहान असल्याने आग जास्त भडकल्याचे सांगितले. बाजारातील जुन्या इमारतीच्या दुरुस्तीची गरज असून सदर व्यापाऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी आमदाराकडे मागणी केल्याचे सांगितले.
शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी घटनास्थळाची पाहणी करत सरकारचा विकास शून्य असल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांना कोणतीच भीती राहिलेली नसून व्यापाऱ्यांना सरकारतर्फे अधिकतम नुकसान भरपाई मिळवून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
कुडचडेचे आमदार शाम सातार्डेकर यांनी व्यापाऱ्यांना सरकारमार्फत जास्त भरपाई मिळवून देण्याचे आश्वासन देत कुडचडे भागात सुसज्ज अग्निशामक दल लवकरच उभारण्यात येणार असून यानंतर जनतेसाठी विविध सोयी मिळणार असल्याचे सांगितले.
सुभाष शिरोडकर यांनी दुपारी घटनास्थळाची पाहणी करत कॉंग्रेस पक्षातर्फे प्रत्येक दुकानदारास ५१ हजार नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री गोव्याबाहेर असल्याने लवकरच घटनास्थळी मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून सरकारतर्फे नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
यासंबंधी कुडचडे अग्निशामक दलाचे अधिकारी फ्रान्सिस्को मेंडीस यांची भेट घेतली असता आगीत खाक झालेल्या कोणत्याच दुकानदाराने विमा उतरविला नसून त्यांच्याजवळ अग्निशामक दलाचा ना हरकत दाखलासुद्धा नसल्याने त्यांना नुकसानभरपाई मिळविण्यास अडथळा निर्माण होणार असल्याचे सांगितले.
आगीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दुकाने भस्मसात होण्याची ही कुडचडेतील प्रथमच घटना असून यापुढे पोलिस, अग्निशामक सेवा कुडचडेत वाढविण्याची मागणी होत आहे. तसेच रात्री गस्तीवेळी पोलिस कोणतीच काळजी घेत नसल्याचे लोकांनी सांगितले.
लंकादहन
पाकिस्तान विश्वविजेता
लॉर्डस्, दि. २१ - वर्षभरापासून संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तान संघाने जिद्दीने खेळ करत लंडन येथील ऐतिहासिक लॉडर्‌स मैदानावर झालेल्या टी-२०- २० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेचा सहज पराभव करत टी-२० विश्वचषकावर अखेर आपले नाव कोरले. श्रीलंकन संघाने नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु कर्णधार कुमार संगकारा याने घेतलेला हा निर्णय श्रीलंकन संघाला महागात पडला. संगकारा वगळता इतर फलंदाज पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ढासळले. संगकाराने ५२ चेंडूत ६४ धावा ठोकल्या. त्याला अँजेलो मॅथ्यूजने चांगली साथ दिली. हे दोन खेळाडू वगळता श्रीलंकेचे इतर फलंदाज मैदानावर अधिककाळ टिकू शकले नाहीत. १३९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाक संघाने अत्यंत संयमी खेळ केला. प्रथम फलंदाजीसाठी आलेल्या कामरान अकमल आणि शाहझैब हसन याने अत्यंत संथ गतीने विकेट न गमावता फलंदाजीची सुरुवात केली. फटकेबाजी करण्याच्या नादात कामरान हा सनथ जयसूर्याच्या तर शाहझैब खान हा मुरलीच्या षटकात बाद झाला. यानंतर शाहीद अफ्रिदी(नाबाद ५४) आणि शोएब मलिक(नाबाद ३४) यांनी परिस्थितीनुसार खेळ करत १८.४ षटकांत पाकच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.
लॉर्डस्, दि. २१ - वर्षभरापासून संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तान संघाने जिद्दीने खेळ करत लंडन येथील ऐतिहासिक लॉडर्‌स मैदानावर झालेल्या टी-२०- २० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेचा सहज पराभव करत टी-२० विश्वचषकावर अखेर आपले नाव कोरले. श्रीलंकन संघाने नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु कर्णधार कुमार संगकारा याने घेतलेला हा निर्णय श्रीलंकन संघाला महागात पडला. संगकारा वगळता इतर फलंदाज पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ढासळले. संगकाराने ५२ चेंडूत ६४ धावा ठोकल्या. त्याला अँजेलो मॅथ्यूजने चांगली साथ दिली. हे दोन खेळाडू वगळता श्रीलंकेचे इतर फलंदाज मैदानावर अधिककाळ टिकू शकले नाहीत. १३९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाक संघाने अत्यंत संयमी खेळ केला. प्रथम फलंदाजीसाठी आलेल्या कामरान अकमल आणि शाहझैब हसन याने अत्यंत संथ गतीने विकेट न गमावता फलंदाजीची सुरुवात केली. फटकेबाजी करण्याच्या नादात कामरान हा सनथ जयसूर्याच्या तर शाहझैब खान हा मुरलीच्या षटकात बाद झाला. यानंतर शाहीद अफ्रिदी(नाबाद ५४) आणि शोएब मलिक(नाबाद ३४) यांनी परिस्थितीनुसार खेळ करत १८.४ षटकांत पाकच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.
कॅसिनोचे निमित्त साधून मिकींना डच्चू ?
मडगाव, दि. २१ (प्रतिनिधी) - माजोर्डा पंचतारांकित हॉटेलातील कॅसिनोप्रकरण पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांच्यासाठी महागात पडणार असल्याची चिन्हे दिसत असून त्यामुळे त्यांना मंत्रिपदावरून हटवून आपल्या सरकारची प्रतिमा उंचावण्याचा खटाटोप मुख्यमंत्री दिगंबर कामत करतील व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हेही त्याला अनुकूल असल्याचे वृत्त आहे. तसे झाले तर मुख्यमंत्र्यांची एक मोठी डोकेदुखी त्यामुळे दूर होणार आहे.
माजोर्डा येथील कॅसिनो प्रकरण संपूर्णतः पर्यटनमंत्र्यांच्या विरोधात गेले आहे व स्थानिक पोलिस त्याचा तटस्थपणे तपास करू शकणार नाहीत हे दिसून आल्यानंतरच सरकारने त्या प्रकरणाचा तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे देण्याचा निर्णय घेतला व मिकीविरोधी कारवाईची ती पहिली पायरी असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जाते.
मिळालेल्या माहितीनुसार कॅसिनोप्रकरणी दिल्लीहून गोवा पोलिसांना कानपिचक्या मिळाल्यानंतर सरकारने या प्रकरणात गांभिर्याने लक्ष घातले व त्यानंतरच कॅसिनोचालकाने मिकीविरुध्द दिलेली तक्रार नोंदली गेली व त्यानंतर एकंदर प्रकरणाचा उलगडा होत गेला व सरकारला तें गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे देण्यावाचून प्रत्यवाय राहिला नाही.
सरकारसाठी विशेषतः मुख्यमंत्र्यांसाठी मिकी ही व्यक्ती नेहमीच उपद्रवी ठरलेली आहे, या पूर्वीच्या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांचा हाच अनुभव घेतला होता. वीज खाते इंजिनियर मारहाण प्रकरण, वाहकाला मारहाण,आताचे कॅसिनोप्रकरण तसेच त्यांच्या विरुध्द त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेले कौटुंबिक छळाचे खटले या सर्वांचा अहवाल आता दिल्लीत कॉग्रेस हायकमांडला सादर करून त्यांच्याविरुध्द कारवाईची परवानगी मागितली गेली आहे, असे वृत्त आहे.
आज तर एका स्थानिक वृत्तवाहिनीने ताज्या कॅसिनोप्रकरणाचा खास वृत्तांत प्रसिध्द करून पर्यटनमंत्र्यांना अक्षरशः उघडे पाडलेले आहे. दुसरीकडे या मिकीविरोधी मोहिमेमुळे सरकारातील त्यांच्या विरोधकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटलेल्या असून त्यांनी या वृत्ताताची प्रत काढून ती दिल्लीत पाठविल्याचे कळते.
पर्यटनमंत्र्याविरुध्द एकामागोमाग एक अशा प्रमाणात बाहेर येऊ लागलेल्या प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्येही मिकींसाठी प्रतिकूल वातावरण तयार झालेले आहे व शरद पवार हेही त्यांच्यावर नाराज झालेले आहेत. या संधीचा लाभ मुख्यमंत्री घेतील व त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळून एकतर पांडुरंग मडकईकर वा निळकंठ हळर्णकर यांना संधी देतील अशी हवा राजकीय वर्तुळात निर्माण झालेली आहे व सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी श्रेष्टींकडूनही या बदलास कोणतीही आडकाठी होणार नाही, असे बोलले जात आहे.
माजोर्डा येथील कॅसिनो प्रकरण संपूर्णतः पर्यटनमंत्र्यांच्या विरोधात गेले आहे व स्थानिक पोलिस त्याचा तटस्थपणे तपास करू शकणार नाहीत हे दिसून आल्यानंतरच सरकारने त्या प्रकरणाचा तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे देण्याचा निर्णय घेतला व मिकीविरोधी कारवाईची ती पहिली पायरी असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जाते.
मिळालेल्या माहितीनुसार कॅसिनोप्रकरणी दिल्लीहून गोवा पोलिसांना कानपिचक्या मिळाल्यानंतर सरकारने या प्रकरणात गांभिर्याने लक्ष घातले व त्यानंतरच कॅसिनोचालकाने मिकीविरुध्द दिलेली तक्रार नोंदली गेली व त्यानंतर एकंदर प्रकरणाचा उलगडा होत गेला व सरकारला तें गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे देण्यावाचून प्रत्यवाय राहिला नाही.
सरकारसाठी विशेषतः मुख्यमंत्र्यांसाठी मिकी ही व्यक्ती नेहमीच उपद्रवी ठरलेली आहे, या पूर्वीच्या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांचा हाच अनुभव घेतला होता. वीज खाते इंजिनियर मारहाण प्रकरण, वाहकाला मारहाण,आताचे कॅसिनोप्रकरण तसेच त्यांच्या विरुध्द त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेले कौटुंबिक छळाचे खटले या सर्वांचा अहवाल आता दिल्लीत कॉग्रेस हायकमांडला सादर करून त्यांच्याविरुध्द कारवाईची परवानगी मागितली गेली आहे, असे वृत्त आहे.
आज तर एका स्थानिक वृत्तवाहिनीने ताज्या कॅसिनोप्रकरणाचा खास वृत्तांत प्रसिध्द करून पर्यटनमंत्र्यांना अक्षरशः उघडे पाडलेले आहे. दुसरीकडे या मिकीविरोधी मोहिमेमुळे सरकारातील त्यांच्या विरोधकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटलेल्या असून त्यांनी या वृत्ताताची प्रत काढून ती दिल्लीत पाठविल्याचे कळते.
पर्यटनमंत्र्याविरुध्द एकामागोमाग एक अशा प्रमाणात बाहेर येऊ लागलेल्या प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्येही मिकींसाठी प्रतिकूल वातावरण तयार झालेले आहे व शरद पवार हेही त्यांच्यावर नाराज झालेले आहेत. या संधीचा लाभ मुख्यमंत्री घेतील व त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळून एकतर पांडुरंग मडकईकर वा निळकंठ हळर्णकर यांना संधी देतील अशी हवा राजकीय वर्तुळात निर्माण झालेली आहे व सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी श्रेष्टींकडूनही या बदलास कोणतीही आडकाठी होणार नाही, असे बोलले जात आहे.
युवा नेतृत्वाला संधी आवश्यक - अडवाणी
सर्वसमावेशक हिंदुत्वावर भाजप ठाम
नवी दिल्ली, दि. २१ - भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचे संपूर्ण विश्लेषण करून पक्षाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी पक्षाच्या केंद्रीय संघटनेबरोबरच सर्व स्तरावर मोठी सुधारणा घडवून आणण्याचे संकेत देतानाच पक्षाने आता युवा नेतृत्वाला पुढे आणण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले.
लोकसभेतील अनपेक्षित पराभवानंतर राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या पहिल्याच बैठकीतील समारोपाच्या प्रसंगी आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात अडवाणींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदुत्व यांच्यापासून विलग होण्याच्या भूमिकेला पूर्णपणे नामंजूर केले आणि सांगितले की कोणीही आपल्या मुळांपासून वेगळा होऊ शकत नाही.
हिंदुत्वाचा मुद्दा हा आवश्यकच आहे; मात्र त्याच्या संकुचित अर्थापासून आणि हिंदुत्वाच्या मुस्लिमविरोधी व्याख्येपासून आपण दूर राहण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगून अडवाणी पुढे म्हणाले की, कार्यकारिणीच्या केंद्रीय बैठकीआधी एक दिवस आपल्या दोन मुसलमान सहकाऱ्यांनी (मुख्तार अब्बास नकवी आणि शाहनवाज हुसेन) यांनी हिंदुत्वावरील आपली आस्था स्पष्ट केली आहे, पण ते करत असतानाच त्यांनी हिंदुत्वाचा "मुस्लिमविरोधी' एवढाच संकुचित अर्थ घेतला जाण्याच्या भूमिकेपासूनही आपण स्वतःला परावृत्त केले पाहिजे असे सांगितले आहे.
पक्षात युवकांना विशेष प्राधान्य दिले जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून अडवाणी म्हणाले की, पक्षाने प्रत्येक स्तरावर युवकांना प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे व तशी योजना बनवली पाहिजे. आपल्याला अधिक प्रभावी कार्य करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात नसल्याची तक्रार अनेक युवकांनी केल्याचे ते म्हणाले. पक्षात रेल्वेच्या डब्यातील माणसांसारखी मानसिकता तयार झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. जे नेते सध्या नेतृत्वाच्या स्थितीत आहेत ते डब्याबाहेर असलेल्या नव्या, प्रतिभावान आणि उदयोन्मुख कार्यकर्त्यांना डब्याच्या आत येण्याची संधीच देत नाहीत. युवकांची उपेक्षा करण्याची ही मानसिकता अत्यंत घातक असून ती बदलली गेली पाहिजे असे सांगून ते म्हणाले की, पक्षाने पुढील वीस वर्षांचा विचार करून भविष्यातील योजना बनवण्याची गरज आहे.
पक्षसंघटनेत राष्ट्रीय स्तरापासून सर्वच स्तरांवर खूप मोठी सुधारणा घडवून आणण्याचे सुतोवाच करताना ते म्हणाले की, पक्ष कार्यकर्त्यांना असे वाटते आहे की पक्षात तात्त्विक मतभेदांबरोबरच सर्व विचार मांडले जाण्याची एक प्रभावी पद्धत विकसित केली गेली पाहिजे. त्याचबरोबर पक्षातील अंतर्गत मतभेदांना सार्वजनिक रूप देण्यापासूनही आपण वंचित राहायला हवे असेही ते म्हणाले.
पक्षशिस्त मोडणाऱ्यांची
आता गय नाही...
भारतीय जनता पक्षात सुरू असलेल्या "मानापमान' नाटकाला कंटाळलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी आता पुन्हा एकदा सगळी सूत्रे आपल्या हातात घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आरोप- प्रत्यारोप सुरू झाल्यानंतर अडवाणी यांनी शिस्त मोडणाऱ्या नेत्यांना सुनावले असून, शिस्तीत राहा अन्यथा चालते व्हा असा इशारा त्यांनी या नेत्यांना दिला आहे.
पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक सुरू असून, निवडणुकांतील पराभवावर यात मंथन सुरू आहे. बैठकीत अडवाणी यांनी पक्षाला आलेली मरगळ झटकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अडवाणी देशव्यापी दौरा करणार असून, पक्षात शिस्त मोडणाऱ्याची आता गय नाही असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
नवी दिल्ली, दि. २१ - भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचे संपूर्ण विश्लेषण करून पक्षाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी पक्षाच्या केंद्रीय संघटनेबरोबरच सर्व स्तरावर मोठी सुधारणा घडवून आणण्याचे संकेत देतानाच पक्षाने आता युवा नेतृत्वाला पुढे आणण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले.
लोकसभेतील अनपेक्षित पराभवानंतर राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या पहिल्याच बैठकीतील समारोपाच्या प्रसंगी आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात अडवाणींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदुत्व यांच्यापासून विलग होण्याच्या भूमिकेला पूर्णपणे नामंजूर केले आणि सांगितले की कोणीही आपल्या मुळांपासून वेगळा होऊ शकत नाही.
हिंदुत्वाचा मुद्दा हा आवश्यकच आहे; मात्र त्याच्या संकुचित अर्थापासून आणि हिंदुत्वाच्या मुस्लिमविरोधी व्याख्येपासून आपण दूर राहण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगून अडवाणी पुढे म्हणाले की, कार्यकारिणीच्या केंद्रीय बैठकीआधी एक दिवस आपल्या दोन मुसलमान सहकाऱ्यांनी (मुख्तार अब्बास नकवी आणि शाहनवाज हुसेन) यांनी हिंदुत्वावरील आपली आस्था स्पष्ट केली आहे, पण ते करत असतानाच त्यांनी हिंदुत्वाचा "मुस्लिमविरोधी' एवढाच संकुचित अर्थ घेतला जाण्याच्या भूमिकेपासूनही आपण स्वतःला परावृत्त केले पाहिजे असे सांगितले आहे.
पक्षात युवकांना विशेष प्राधान्य दिले जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून अडवाणी म्हणाले की, पक्षाने प्रत्येक स्तरावर युवकांना प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे व तशी योजना बनवली पाहिजे. आपल्याला अधिक प्रभावी कार्य करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात नसल्याची तक्रार अनेक युवकांनी केल्याचे ते म्हणाले. पक्षात रेल्वेच्या डब्यातील माणसांसारखी मानसिकता तयार झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. जे नेते सध्या नेतृत्वाच्या स्थितीत आहेत ते डब्याबाहेर असलेल्या नव्या, प्रतिभावान आणि उदयोन्मुख कार्यकर्त्यांना डब्याच्या आत येण्याची संधीच देत नाहीत. युवकांची उपेक्षा करण्याची ही मानसिकता अत्यंत घातक असून ती बदलली गेली पाहिजे असे सांगून ते म्हणाले की, पक्षाने पुढील वीस वर्षांचा विचार करून भविष्यातील योजना बनवण्याची गरज आहे.
पक्षसंघटनेत राष्ट्रीय स्तरापासून सर्वच स्तरांवर खूप मोठी सुधारणा घडवून आणण्याचे सुतोवाच करताना ते म्हणाले की, पक्ष कार्यकर्त्यांना असे वाटते आहे की पक्षात तात्त्विक मतभेदांबरोबरच सर्व विचार मांडले जाण्याची एक प्रभावी पद्धत विकसित केली गेली पाहिजे. त्याचबरोबर पक्षातील अंतर्गत मतभेदांना सार्वजनिक रूप देण्यापासूनही आपण वंचित राहायला हवे असेही ते म्हणाले.
पक्षशिस्त मोडणाऱ्यांची
आता गय नाही...
भारतीय जनता पक्षात सुरू असलेल्या "मानापमान' नाटकाला कंटाळलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी आता पुन्हा एकदा सगळी सूत्रे आपल्या हातात घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आरोप- प्रत्यारोप सुरू झाल्यानंतर अडवाणी यांनी शिस्त मोडणाऱ्या नेत्यांना सुनावले असून, शिस्तीत राहा अन्यथा चालते व्हा असा इशारा त्यांनी या नेत्यांना दिला आहे.
पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक सुरू असून, निवडणुकांतील पराभवावर यात मंथन सुरू आहे. बैठकीत अडवाणी यांनी पक्षाला आलेली मरगळ झटकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अडवाणी देशव्यापी दौरा करणार असून, पक्षात शिस्त मोडणाऱ्याची आता गय नाही असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
"टॅंजेंट' संस्थाचालकांना चौकशीसाठी पाचारण
अनधिकृत संस्थांबाबत सरकार बेफिकीर
पणजी, दि.२१ (प्रतिनिधी) - "टॅंजेंट अकादमी'कडून गोव्यातील विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीमुळे या संस्थेच्या संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहेत. पोलिसांनी या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पोलिस स्थानकावर पाचारण केले असून त्यांच्याकडील कागदपत्रे तपासल्यानंतरच या संस्थेची खरी ओळख पटणार असल्याची माहिती पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक राहुल परब यांनी दिली.
दरम्यान, पोलिस स्थानकावर प्रमाणपत्रे देण्याची तयारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्याने विद्यार्थ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या संस्थेच्या पूर्ण कार्यपद्धतीबाबतच आता संशय निर्माण झाल्याने या संस्थेच्या विश्वासार्हतेचीच चौकशी करावी लागेल,अशी मागणी पालकांनी केली आहे. मुळात काही विद्यार्थ्यांची अद्याप परीक्षाही घेण्यात आली नाही. काही विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा झाल्या व पेपर तपासणीसाठी देण्यात आले आहेत,असे असताना त्यांना थेट प्रमाणपत्र कसे काय देण्यात येणार,असे सवाल पालकांनी उपस्थित केले आहेत. मुळात गेल्या काही महिन्यांपासून जेव्हा या संस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबत संशय निर्माण झाला व पालकांनी हालचाली सुरू केल्या तेव्हाच कुठे प्रमाणपत्र देण्याची भाषा सुरू झाली. आता पोलिस चौकशी सुरू झाल्यानंतर प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्याची तयारी दर्शवणे यामुळे संशयाला जागा प्राप्त होत असल्याची माहितीही काही पालकांनी बोलून दाखवली आहे.
अनधिकृत संस्थांबाबत सरकार बेफिकीर
गोव्यात अनधिकृत संस्थांचे पेव फुटले असून सरकारचे अशा संस्थांवर काहीही निर्बंध किंवा नियंत्रण राहिलेले नाही. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी याविषयावरून चर्चा सुरू झाली असता राज्य गुप्तचर विभाग व गुन्हा विभागाने अशा संस्थांची चौकशी करून सरकारला त्यासंबंधी अहवाल सादर केला होता.या अहवालाबाबत सरकारने अद्याप काहीही कारवाई केली नसल्याची माहिती मिळाली आहे. गेल्यावेळी गुप्तचर विभागाने केलेल्या चौकशीत गोव्यात अशा सुमारे ११ अनधिकृत संस्था कार्यरत असल्याचे सांगितले होते. पणजीत अशा ६ संस्था सुरू असून त्यातील एक संस्था बंद झाल्याने अद्याप ५ संस्था अजूनही कार्यरत आहेत.सरकारच्या कारवाईची तमा न बाळगता या संस्था बिनधास्तपणाने कार्यरत असल्याने मुळात अशा संस्थांना राजकीय पाठबळ असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
पणजी, दि.२१ (प्रतिनिधी) - "टॅंजेंट अकादमी'कडून गोव्यातील विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीमुळे या संस्थेच्या संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहेत. पोलिसांनी या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पोलिस स्थानकावर पाचारण केले असून त्यांच्याकडील कागदपत्रे तपासल्यानंतरच या संस्थेची खरी ओळख पटणार असल्याची माहिती पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक राहुल परब यांनी दिली.
दरम्यान, पोलिस स्थानकावर प्रमाणपत्रे देण्याची तयारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्याने विद्यार्थ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या संस्थेच्या पूर्ण कार्यपद्धतीबाबतच आता संशय निर्माण झाल्याने या संस्थेच्या विश्वासार्हतेचीच चौकशी करावी लागेल,अशी मागणी पालकांनी केली आहे. मुळात काही विद्यार्थ्यांची अद्याप परीक्षाही घेण्यात आली नाही. काही विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा झाल्या व पेपर तपासणीसाठी देण्यात आले आहेत,असे असताना त्यांना थेट प्रमाणपत्र कसे काय देण्यात येणार,असे सवाल पालकांनी उपस्थित केले आहेत. मुळात गेल्या काही महिन्यांपासून जेव्हा या संस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबत संशय निर्माण झाला व पालकांनी हालचाली सुरू केल्या तेव्हाच कुठे प्रमाणपत्र देण्याची भाषा सुरू झाली. आता पोलिस चौकशी सुरू झाल्यानंतर प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्याची तयारी दर्शवणे यामुळे संशयाला जागा प्राप्त होत असल्याची माहितीही काही पालकांनी बोलून दाखवली आहे.
अनधिकृत संस्थांबाबत सरकार बेफिकीर
गोव्यात अनधिकृत संस्थांचे पेव फुटले असून सरकारचे अशा संस्थांवर काहीही निर्बंध किंवा नियंत्रण राहिलेले नाही. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी याविषयावरून चर्चा सुरू झाली असता राज्य गुप्तचर विभाग व गुन्हा विभागाने अशा संस्थांची चौकशी करून सरकारला त्यासंबंधी अहवाल सादर केला होता.या अहवालाबाबत सरकारने अद्याप काहीही कारवाई केली नसल्याची माहिती मिळाली आहे. गेल्यावेळी गुप्तचर विभागाने केलेल्या चौकशीत गोव्यात अशा सुमारे ११ अनधिकृत संस्था कार्यरत असल्याचे सांगितले होते. पणजीत अशा ६ संस्था सुरू असून त्यातील एक संस्था बंद झाल्याने अद्याप ५ संस्था अजूनही कार्यरत आहेत.सरकारच्या कारवाईची तमा न बाळगता या संस्था बिनधास्तपणाने कार्यरत असल्याने मुळात अशा संस्थांना राजकीय पाठबळ असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
Subscribe to:
Posts (Atom)