Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 19 December, 2009

डॉ.अनिल काकोडकरांना 'गोमंत विभूषण' पुरस्कार

पणजी, दि. १८ (विशेष प्रतिनिधी): राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात नावलौकिक प्राप्त केलेले नामवंत गोमंतकीय, पद्मविभूषण डॉ.अनिल काकोडकर यांना यंदा गोवा सरकारतर्फे "गोमंत विभूषण' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. गोवा घटकराज्यदिनी ३० मे २०१० रोजी श्री. काकोडकर यांना हा पुरस्कार एका सोहळ्यात प्रदान केला जाईल.
राज्य सरकारच्या कला व संस्कृती खात्यातर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने ही निवड केली आहे. हा पुरस्कार मूळ गोमंतकीय असलेल्या व विविध क्षेत्रांत आपल्या लौकिकाने गोव्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या व्यक्तीला देण्यात येतो. या पुरस्काराचे स्वरूप ५ लाख रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह व मानपत्र असे आहे.
श्री. काकोडकर हे नामवंत भारतीय अणुशास्त्रज्ञ आहेत. ते भारतीय अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष तसेच भारत सरकारच्या अणुऊर्जा खात्याचे सचिव होते. ट्रॉम्बे येथील भाभा अणू संशोधन केंद्राचे ते १९९६ ते २००० पर्यंत संचालक होते व त्यांना भारतीय अणू कार्यक्रमाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी प्राप्त झाली होती. २६ जानेवारी २००९ रोजी त्यांचा पद्मविभूषण देऊन गौरवही करण्यात आलेला आहे.
श्री. अनिल काकोडकर सध्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबईच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, महाराष्ट्र विज्ञान अकादमीचे ते सदस्य असून विविध संचालक मंडळावरही ते अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत. १९९८ मध्ये काकोडकर यांना पद्मश्री, १९९९ मध्ये पद्मभूषण तर २००९ साली त्यांना पद्मविभूषण देऊन सन्मानीत करण्यात आले आहे.
या पत्रकार परिषदेला मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर उपस्थित होते.

वित्तीय संस्थांच्या गळ्यात भंगारात गेलेली वाहने?

वाहनांचे क्रमांक बदलणारे रॅकेट उघडकीस
मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी): वित्तीय संस्थांकडून वाहनांसाठी कर्ज घेणे व त्याचे हप्ते चुकते न करता ठेवून ते वाहन जप्त करण्यासाठी वित्तीय संस्थेने हालचाल सुरू करताच भंगारात जाण्याच्या वाटेवर असलेले दुसरे वाहन त्याजागी त्याचे इंजीन व चेसी क्रमांक बदलून उभे करणे अशा व्यवहारात अडकलेले एक रॅकेट उघडकीस आले असून त्यात काही बडी मंडळी अडकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मडगावातील एका वित्तीय संस्थेकडून अशा प्रकारे एका टिपर ट्रकासाठी काही लाख घेतलेले कर्ज संबंधित चुकते करण्याचे टाळू लागला व वित्तीय कंपनीचे कर्मचारी आले असता विविध सबबी सांगू लागल्यावर त्या संस्थेने तो ट्रक जप्त करण्याची तयारी चालविली. ते कळताच संबंधिताने वेगळीच शक्कल लढविली पण आयत्यावेळी त्याचे बिंग उघड झाल्याने सध्या संबंधित अडचणीत आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार ज्या ट्रकासाठी कर्ज घेतले होते त्या ट्रकाच्या जागी भंगारात जाण्याच्या मार्गावर असलेला कर्नाटकात नोंदणी झालेला एक टीपर ट्रक काल हजर करण्यात आला व त्याला कर्ज घेतलेल्या ट्रकाचा चेसी व इंजीन क्रमांक देण्याचे काम युध्द पातळीवर चालू असताना कोणीतरी ती वार्ता मायणा कुडतरी पोलिसांना दिली व त्यांनी तेथे छापा टाकला असता खरा प्रकार उघडकीस आला पण नंतर पोलिसांना हाताशी धरून ते प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्नही झाला. पण सदर ट्रकांचे क्रमांक बदलण्याच्या प्रयत्नांची चाहूल लागलेल्या एका वृत्तछायाचित्रकाराने एकंदर माहिती वरिष्ठ पेालिस अधिकाऱ्यांना दिली व पोलिस पातळीवर प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचे सांगताच त्यांनी स्वतः त्यांत लक्ष घातले व उभयता टीपर ट्रक पोलिस स्टेशनवर आणण्याचा आदेश दिला.
आज वाहतूक अधिकाऱ्यांनी जाऊन उभय वाहनांची तपासणी केली, त्यांचा अहवाल सोमवारी हाती पडेल व त्यानंतर रीतसर गुन्हा नोंदविला जाणार आहे. वाहनांसाठी मोठाली कर्जे घेऊन ती बुडवायची व नंतर वित्तीय संस्थांच्या गळ्यात अशा प्रकारची भंगारात गेलेली वाहने क्रमांक बदलून बांधायची असे प्रकार यापूर्वीही बऱ्याच उशिरा उघडकीस आलेले आहेत पण प्रदीर्घ कालावधी झाल्याने त्यांनी कोणतीच कारवाई केली नव्हती. हे एक बडे रॅकेट असावे असा कयास व्यक्त केला जात असून यातून आणखी प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

खनिज वाहतूक नियंत्रणासाठी प्राधिकरण सरकारने नाकारले

पणजी,दि.१८(प्रतिनिधी): राज्यात विविध ठिकाणी खनिज वाहतुकीमुळे स्थानिक जनतेला अनेक समस्या व संकटांना सामोरे जावे लागते.खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व या वाहतुकीचा विविध दृष्टिकोनातून विचार व्हावा यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण स्थापन करावे, हा म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांचा खाजगी ठराव आज सभागृहात सरकारने बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावला.
खनिज वाहतुकीची समस्या हा आता राज्यातील बहुतेक खाणव्याप्त भागांतील महत्त्वाचा विषय बनला आहे.विविध ठिकाणी याविषयावरून लोक वारंवार आंदोलने करीत असतात व त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न उद्भवतो.काही ठिकाणी यामुळे अपघात होतात व स्थानिकांसाठी तर जीव मुठीत धरूनच वावरावे लागते,असे आमदार डिसोझा म्हणाले.खनिज वाहतुकीसाठी काही ठिकाणी वेगळे रस्ते असले तरी बहुतेक भागांत नागरिकांसाठी असलेल्या रस्त्यावरच खनिजाची बेफाम वाहतूक सुरू आहे.याबाबत निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून या समस्येचा अभ्यास करावा तसेच विविध ठिकाणी बायपास करून या समस्येवर तोडगा काढण्याबाबतही समिती आढावा घेऊ शकते,असेही ते म्हणाले.
खनिज वाहतुकीमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतोच परंतु रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या अनेक दुकानदारांना व घरांनाही प्रदूषणामुळे हैराण व्हावे लागले आहे,असे पर्रीकर म्हणाले.खनिज वाहतुकीचा हा विषय गेले अनेक दिवस सुरू आहे व त्यामुळे सरकारने हा खाजगी ठराव संमत करून घ्यावा जेणेकरून सरकार खरोखरच या विषयावर गंभीर असल्याचे जनतेला पटेल,असा सल्लाही त्यांनी दिला. दरम्यान,वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी खनिज वाहतुकीसाठी वेगळा बायपास करण्याची सरकारची योजना आहे व त्यासाठी अभ्यासही सुरू असल्याचे सांगितले.या कामांत खनिज कंपनींचीही मदत घेतली जाईल,असे आश्वासन दिले.खनिज वाहतुकीवर सरकार कर लादत असल्याने त्यामार्फत सुमारे २५ कोटी रुपये महसूल जमा केल्याची माहिती त्यांनी दिली.डिचोली तालुक्यात कळणे भागातील खनिजाची वाहतूक होत असल्याने त्यामार्फत काही दिवसांतच सुमारे १६ ते १६ लाख रुपये महसूल मिळाल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारात असताना बायपासचा प्रस्ताव गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाकडे पाठवला होतो पण तो सध्या निधीअभावी पडून असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, सरकार याबाबतीत गंभीर असल्याचे सांगून हा ठराव मान्य करून घेण्यास सरकारने नकार दर्शवल्याने अखेर हा ठराव मतदानास टाकण्यात आला.यावेळी सरकारने बहुमताच्या जोरावर २३ विरुद्ध १४ मतांनी फेटाळला.
----------------------------------------------------------------
कॉंग्रेस आमदार बुचकळ्यात
खाणव्याप्त मतदारसंघांचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेस आमदारांची या खाजगी ठरावामुळे मात्र बरीच गोची झाली.आपल्या मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत बोलताना या आमदारांनी खनिज वाहतुकीची ही समस्या मांडून आपल्याच सरकारवर टीका केली होती. याठिकाणी स्थानिकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनालाही या आमदारांनी आपला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले होते परंतु आज प्रत्यक्षात या विषयावर भाजपने खाजगी ठराव आणल्याने या ठरावाला पाठिंबा करण्याचे धारिष्ट मात्र या आमदारांना झाले नाही. पाळीचे आमदार प्रताप गावंस, कुडचडेचे आमदार श्याम सातार्डेकर, केपेचे आमदार बाबू कवळेकर आदींनी या ठरावाला विरोध केल्याने आता त्यांना आपल्या लोकांना त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.

नितीन गडकरींकडे आज भाजप अध्यक्षपदाची सूत्रे

नागपूर, दि. १८ : महाराष्ट्र प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी उद्या दुपारी राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारणार आहेत. "उद्या दुपारी ३.३० वाजता आयोजित सांसदीय मंडळाच्या बैठकीत औपचारिक घोषणा झाल्यानंतर मी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेणार आहे' असे गडकरी यांनी येथे सांगितले.
उद्याच्या सांसदीय मंडळाच्या बैठकीत भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग हे आपल्या राजीनाम्याची घोषणा करणार आहेत. ५२ वषार्र्चे नितीन गडकरी हे सूत्रे ग्रहण करताच सर्वप्रथम पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतील.
आज गडकरी यांच्या लग्नाचा रौप्यमहोत्सवी सोहळा त्यांचे नागपुरातील निवासस्थान गडकरीवाडा येथे त्यांचे निकटचे नातेवाईक आणि निवडक पत्रकारांसोबत आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, पदाची सूत्रे हाती घेताच मी सर्वप्रथम अटलजींचे आशीर्वाद घेण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी जाईन. आपण उद्या सकाळी दिल्लीला जाणार असून २० डिसेंबरला नागपुरात परत येणार आहोत. २४ तारखेला ते पत्रकारांना संबोधित करतील. आजच गडकरी यांच्या कार्यांची माहिती आणि छायाचित्रे असलेल्या वेबसाईटचेही उद्घाटन झाले.

लोकसभा विरोधी पक्षनेतेपदी सुषमा स्वराज यांची निवड

लालकृष्ण अडवाणी पायउतार
नवी दिल्ली, दि. १८ : भाजपमध्ये बहुप्रतिक्षित असलेला खांदेपालट अखेर आज झाला. लालकृष्ण अडवानी आज लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावरून पायउतार झाले आणि आपल्या कनिष्ठ आणि तरूण सहकारी सुषमा स्वराज यांच्यासाठी हे पद मोकळे केले. शनिवारी राजनाथसिंग भाजपच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देतील आणि या पदासाठी नितिन गडकरी यांच्या नावाची घोषणा होईल. त्यामुळे भाजपमध्ये नव्या पिढीच्या हाती नेतृत्त्व जाईल.
दरम्यान, आज अडवानींनी विरोधी पक्षनेतेपद सोडले तरी त्यांची पक्षातील जागा अबाधित ठेवण्याची काळजी पक्षाने घेतली आहे. भाजपच्या संसदीय गटाचे नेतृत्व त्यांनी अडवानींकडेच ठेवले असून, त्यामुळे दोन्ही सदनात विरोधी पक्षनेतेपद कोणाकडे असावे हे ठरविण्याचा अधिकार त्यांच्याचकडे राहिला आहे. त्यासाठी भाजपच्या घटनेत खास दुरूस्ती करण्यात आली आहे. भाजप संसदीय पक्षाचे अध्यक्ष असे पद त्यांच्याकडे असेल.
सध्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षउपनेतेपदी असलेल्या सुषमा स्वराज यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले गेल्यामुळे त्यांना बढती मिळाली आहे.
दिल्लीत भाजप कोअर कमिटी तसेच खासदारांच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले. विरोधी पक्षनेतेपदावरून स्वतःहून दूर झालेले अडवाणी यांची भाजप संसदीय दलाच्या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या अध्यक्षपदी निवड करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
अडवाणी यांची भाजप संसदीय दलाचे अध्यक्ष म्हणून निवड केल्यानंतर कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळखले जाणारे लालकृष्ण अडवाणीं यांचा सध्याचा कार्यकाळ संपणार आहे. सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढून अडवाणी यांनी १९८९ साली भाजपला विरोधी पक्षाच्या स्थानापर्यंत पोचवले होते.

Friday, 18 December, 2009

अबकारी खात्यात ५० कोटींचा घोटाळा

विरोधकांकडून सीबीआय चौकशीची मागणी
स्लग - पर्रीकरांकडून पर्दाफाश

पणजी, दि.१७ (विशेष समाचार): गोव्यात मद्य निर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहोल उत्तरेकडील तीन राज्यांतून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे या राज्यात आणले जात असून त्यामुळे गेल्या वर्षभरात सरकारी तिजोरीला सुमारे ४०-५० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.गोव्यातील काही मद्यनिर्मिती करणारे उद्योग पंजाब, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेशातून अनधिकृतपणे अल्कोहोल निर्यात करतात व अशा व्यवहाराच्या नोंदी अजिबात ठेवल्या जात नाहीत.जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत वरील तीन राज्यांतून सुमारे ९ लाख १२ हजार लीटर अल्कोहोल अनधिकृतपणे गोव्यात आणले गेले. गोव्यात होणाऱ्या अल्कोहोलच्या अनधिकृत व्यवहारात अबकारी खात्याचे खालपासून वरपर्यंत अबकारी अनेक कर्मचारी,अधिकारीच नव्हे तर खुद्द अबकारी आयुक्तच सामील आहेत, असा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केला.
बेकायदेशीरपणे गोव्यात येणाऱ्या या अल्कोहोलपासून निर्माण होणारी दारूही बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात ईशान्येकडील राज्यात पाठविली जाते.त्यातून निघणारा बेहिशेबी पैसा कदाचित दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाण्याची शक्यताही पर्रीकरांनी बोलून दाखविली.
आपल्या गंभीर आरोपांचा पाठपुरावा करताना करताना पर्रीकरांनी सादर केलेले पुरावे एवढे ठोस होते की, त्यांनी मागितलेली केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी मान्य करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री दाखवू शकले नाहीत, हे विशेष.
"तुम्ही कागदपत्रे सभागृहात सादर करा.राज्याचे वित्त सचिव या प्रकरणात प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत का हे पडताळून पाहतील आणि मगच आम्ही पुढचा काय तो निर्णय घेऊ' असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली.गोवा राज्याच्या महसुलाची अशी ही गळती विधानसभेत मांडताना पर्रीकरांचा तिळपापड झाला.ते मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून म्हणाले, "तुमच्या अबकारी आयुक्तांचे हात भ्रष्टाचाराने अगदी बरबटलेले आहेत. त्याची तात्काळ अन्य जागी बदली करा व सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश द्या. मी गेल्या वर्षभरात बऱ्याच कष्टाने अनेक पुरावे माहिती हक्क कायद्याखाली गोळा केले आहेत. विरोधी पक्षाने जोरदार मागणी करूनही मुख्यमंत्र्यांनी सीबीआय चौकशीला मान्यता दर्शविली नाही.
आज प्रश्नोत्तराच्या वेळेत हा तारांकित प्रश्न पर्रीकरांनीच मांडला होता.राज्यात किती मद्य निर्माण करणारे उद्योग आहेत व त्यांची अल्कोहोल निर्यात करण्याची क्षमता किती आहे असा प्रश्न त्यांनी केला होता.पर्रीकरांनी सांगितले की, त्यांनी केलेल्या अभ्यास व निरीक्षणानुसार तीन महिन्यांत सुमारे २४ लाख लीटर अनधिकृत अल्कोहोल गोव्यात आणले गेले याची नोंद खात्याने ठेवली नाही, एका वर्षात सुमारे ८० लाख लीटर अल्कोहोल बेकायदेशीरपणे गोव्यात आणले गेले,ज्याची किंमत ४०-५० कोटी रुपये ठरू शकते.ते पुढे म्हणाले की हा सगळा गैरव्यवहार अबकारी आयुक्ताच्या कृपेने होतो ते यात पूर्णपणे गुंतलेले आहेत.पर्रीकरांनी सांगितले की याच अधिकाऱ्याची त्यांनी काही वर्षांपूर्वी उसाच्या मळीसंबंधीच्या ८-१० लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली तडकाफडकी बदली केली होती.
वित्त सचिवांकडून चौकशी करून हे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन धुडकावून लावून पर्रीकर म्हणाले, माझा अशा शासकीय अधिकाऱ्यांवर विश्वास नाही, कारण त्यांच्यावर दबाव आणला जातो.महत्त्वाच्या कागदपत्रांची बनवेगिरी केली जाते. तेव्हा तुम्ही सीबीआयतर्फे चौकशी करणार असाल तरच मी माझे कागदपत्र तुम्हाला सादर करेन. परंतु अनेकवेळा मागणी करूनही मुख्यमंत्री राजी झाले नाहीत.
----------------------------------------------------------------
हे घ्या ठोस पुरावे!
अबकारी खात्यातील घोटाळ्यासंबंधी अगदी तर्कशुध्दपणे आणि आकड्यांच्या टक्केवारीसहित पर्रीकरांनी सादर केलेली कागदपत्रे पाहून सभागृहातील आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही अवाक झाले.
-----------------------------------------------------------------
आरोप सिद्ध करीन: पर्रीकर
गोव्यातूनच नव्हे तर पंजाब,उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश या राज्यातूनही मोठ्या प्रमाणात हा गैरव्यवहार होतो.सर्व आरोप मी पूर्ण जबाबदारीने विरोधी पक्षनेता या नात्याने विधानसभेत करीत
आहे. मी या राज्याचा मुख्यमंत्री होतो व १५ वर्षांची माझी राजकीय कारकीर्द आहे.आरोप सिद्ध करू शकलो नाही तर मी राजीनामा देऊन घरी बसेन. मला तुमच्या वित्त सचिवांकडून चौकशी नको.सीबीआय चौकशीचे आदेश द्या.मी त्यांच्यापुढे पुराव्यानिशी साक्ष देईन'असे पर्रीकरांनी ठणकावून सांगितले.

पोलिस महानिरीक्षकांचा पर्वरीत करोडोंचा बंगला!

चौकशीची विरोधी पक्षनेत्यांची मागणी
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): पोलिस महानिरीक्षक के डी. सिंग हे भ्रष्ट अधिकारी असून पर्वरी येथील डिफेन्स कॉलनीत करोडो रुपयांचा बंगला उभारला आहे. या बंगल्याच्या बांधकामाला लागणारे सर्व साहित्य विविध पोलिस स्थानकाच्या पोलिस निरीक्षकांकडून मागून घेतले जात असल्याचा आरोप करीत लाखो रुपयांच्या जमिनी विकत घेण्यासाठी त्यांच्याकडे एवढे पैसे आले कुठून आणि कसे आले, याची चौकशी करण्याची जोरदार मागणी आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी लक्षवेधी सूचनांच्यावेळी केली. त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आपण या विषयात लक्ष घालून त्याची चौकशी करू असे आश्वासन दिले.
श्री. सिंग याची गोव्यात बदली होण्यापूर्वी त्यांनी पर्वरी येथे ६२५ चौरस मीटर जागा घेतली होती. त्यानंतर याठिकाणी बांधकाम करण्यासाठीच ते गोव्यात बदली करून आले आहेत. २००७ साली ही जागा घेण्यात आली होती. त्यात ४९५.३३ चौरस मीटरच्या बंगला उभारला जात आहे. भूखंडाचे पैसे आणि एका चौरस मीटरच्या बांधकामाला १० ते १२ हजार रुपये धरले तरी ती रक्कम करोडो रुपयांच्या घरात जाते. या बांधकामाला लागणारे चिरेही पोलिस निरीक्षकांकडून घेण्यात आले आहेत. ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांची खात्याअर्तंगत चौकशी सुरू असते त्याची चौकशी लवकरात लवकर संपवून निकाल देण्यासाठीही त्यांच्याकडून अनेक गोष्टी मागून घेतल्या जात असल्याचाही आरोप यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी केला. त्यांच्याच मुलाने पोलिस वाहनाचा अपघात घडवून सरकारचे लाखो रुपयांचे नुकसान केले असून असून गृहमंत्री कोणतीही कारवाई करीत नाहीत, असे श्री. पर्रीकर म्हणाले.

खारेबांध येथे कुविख्यात गुंडाचा महिलेकडून खून

मडगाव, दि. १७ (प्रतिनिधी): खारेबांध येथे आज दुपारी तेथील एका अट्टल गुंडाचा खून महिलेने त्याच्या छातीत सुरी भोसकून केला. या भयंकर घटनेसंदर्भात मडगाव पोलिसांनी घोगळ गृहनिर्माण मंडळांतील फिल्सू (४५) हिला अटक केली आहे.
तादेव दिनिज नामक हा गुंड पोलिसांसाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरली होती. पोलिसांत त्याच्याविरुद्ध १५ ते १६ गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारींची नोंद झाली आहे. दोन बलात्कार प्रकरणांत त्याला यापूर्वी शिक्षाही झालेली आहे. त्याशिवाय अनेक मारामारी व तशाच प्रकारचे अन्य गुन्हे त्याच्या नावावर जमा झाल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.
आज ४५ वर्षीय तादेवने सदर फिल्सू ही खारेबांध येथून जात असताना तिला मागून जाऊन पकडण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी तो दारूच्या नशेत होता. त्या प्रकाराने भांबावलेल्या फिल्सूने त्याला ढकलले. नशेत असल्याने त्याचा तोल गेला. तो हेलपटतच तेथे असलेल्या सायकलपाशी पडला. ते पाहून फिल्सूने आपल्या पर्समधील सुरी काढून त्याच्या छातीत दोन -तीनदा खुपसली. हे वार वर्मी बसून तो जागीच गतप्राण झाला. सर्वत्र ही वार्ता पसरली व मडगाव पोलिसांनी घटनास्थळी धाव जाऊन पंचनामा केला. मृतदेह चिकित्सेसाठी हॉस्पिसियो इस्पितळात पाठवण्यात आला आहे. तसेच फिल्सूला अटक झाली आहे. पोलिस निरीक्षक संतोष देसाई अधिक तपास करीत आहेत.

गृहखात्याच्या कारभाराचे वाभाडे

विरोधी व सत्ताधारी आमदारांकडून
पोलिस खात्याची लक्तरे वेशीवर

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): गृहमंत्र्यांच्या कारभारावर चौफेर टीका करीत गोवा विधानसभेत आज विरोधी पक्षाने पोलिस खात्याची लक्तरे वेशीवर टांगली. राज्यात पूर्णपणे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडलेली असून गृहमंत्र्यांचा पोलिस खात्यावर कसलाच वचक राहिलेला नाही. दरवेळी एकामेकांसाठी "कोम्प्रोमाईझ' करीत असल्याने पोलिस उन्मत्त बनले आहेत, अशी टीकाही विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी लक्षवेधी सूचनांच्या वेळी केली. "वीस वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री असलेले रवी नाईक आणि आत्ताचे गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यात जमीन अस्मानाचा फरक असल्याचेही श्री. पर्रीकर म्हणाले.
बलात्कार होतो त्यावेळी पोलिस धक्काबुक्कीची तक्रार नोंद करतात,अशा पोलिसांवर पोलिस खात्याने कोणती कारवाई केली, असा प्रश्न करीत पोलिस उघड उघड खोटे बोलतात, असाही आरोप त्यांनी केला. याचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, मडगाव येथील तलवार प्रकरणात पोलिसांनी न्यायालयात ते वाहन अज्ञातस्थळी असल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे. तर, सदर वाहन बशीर शेख व त्याचा भाऊ जलाल यांनी मडगाव पोलिस स्थानकात आणून ठेवल्याची नोंद खुद्द पोलिस स्थानकाच्या डायरीतच आहे, असे त्यांनी सांगितले. पोलिसांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. एका वर्षात केवळ १० ते १२ च मानव तस्करीच्या घटना पोलिसांनी नोंद केलेल्या आहेत. ही हास्यास्पद गोष्ट असल्याचे ते म्हणाले.
मडगाव येथील जिलेटिन स्फोट प्रकरणात गृहखात्याने चार दिवस गोंधळ घातला आणि त्यानंतर आता हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवले. भारतीय जनता पक्षाने हे प्रकरण सुरुवातीलाच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे देण्याची मागणी केली होती. गोवा बदनाम करण्यासाठी काही लोक संधीच शोधत असून त्या लोकांना हे सरकार प्रत्येकवेळी गोव्याचे नाव बदनाम करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देते,असे श्री. पर्रीकर म्हणाले.
हणजूण येथे भाजी विक्रेते आणि भिकाऱ्यांकडूनही हप्ता वसूल केला जातो. हिलटॉपवर च्योवीस तास ऍसिड पार्ट्या सुरू असतात. यावेळी त्याठिकाणी मोठया प्रमाणात अमली पदार्थाचे सेवन केले जाते. याची मनोहर मोरजकर या स्थानिक व्यक्तीने अनेक वेळा पोलिस तक्रार करूनही पोलिस मात्र त्या रेस्टॉरंटच्या विरोधात कोणाचीच तक्रार आली नसल्याचे सांगत असल्याचे आमदार दयानंद माद्रेंकर विधानसभेत सांगितले. काही महिन्यात मंदिरात चोऱ्या करून साडेचार लाख रुपयांचा ऐवज लुटला. ६ डिसेंबर रोजी चर्चमध्ये चोरी करण्यात आली. याचा अद्याप तपास लागलेला नाही, असे ते म्हणाले.
रात्रीच्यावेळी फिरत असल्याने प्रत्येक व्यक्तीला आम्ही सुरक्षा पुरवू शकत नसल्याचे पोलिस सांगू शकत नाही. पोलिसच चोर आणि दरोडेखोराकडून हप्ते घेत असल्याने राज्यात अमली पदार्थाची तस्करी, वेश्याव्यवसाय, चोऱ्या अशा घटनांत वाढ झाली असल्याची टीका यावेळी आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केली. पोलिस उपअधीक्षक, निरीक्षक यांना हप्ते देत असल्याच्या नोंदीही गुंडाच्या डायरीवर असल्याचे यापूर्वी उघड झाल्याचे ते म्हणाले.
२६/११ हल्ल्यातील दहशतवादी गोव्यात थांबून जातो. त्याचा थांगपत्ताही पोलिसांना लागत नाही. बाटलू निर्दोष मुक्त होतो. बनावट नोटांचे जाळे गोव्यात किती पसरले आहे, याची कोणतीच माहिती पोलिसांकडे नाही. गोव्याचे एवढे दुर्दैवी चित्र यापूर्वी कधीही झाले नव्हते, अशी टीका आमदार दामू नाईक यांनी केली.

Thursday, 17 December, 2009

'उटा'चा हल्लाबोल राजधानीत चक्का जाम, स्वतंत्र खात्याची मागणी मान्य

पणजी दि. १६ (प्रतिनिधी): मांडवी पुलावर शेकडो पोलिसांनी रचलेल्या सुरक्षा रिंगणाचा लक्ष्यभेद करून थेट विधानसभेवर धडक दिलेल्या राज्यातील सुमारे ८ हजार गिरीवासी बांधवांनी आज रौद्ररूप धारण केले. या रौद्ररूपाचे चटके सहन न झाल्याने अखेर कॉंग्रेस सरकारने नमते घेत येत्या दि. १५ जानेवारीपर्यंत आदिवासी कल्याण खाते आणि आदिवासी आयोग स्थापन करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर तीन तास पणजी म्हापसा रोखून धरलेला महामार्ग मोकळा करण्यात आला. परंतु. १५ जानेवारीपर्यंत लेखी आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास यापुढे कोणताही मोर्चा नसेल तर, प्रत्यक्ष कृती असेल, असा निर्वाणीचा इशाराही युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन "उटा'ने दिला आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासून "उटा'ला भेटीसाठी वेळ न देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना आज मात्र चक्क विधानसभेतून रस्त्यावर चालत येऊन मागण्या पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यास भाग पाडले. यावेळी लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या लोकांवर कोणाच्या आदेशावरून पाण्याचा फवारा मारण्यात आला असा प्रश्न करून याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी प्रकाश शं. वेळीप यांनी केली आहे.
यावेळी विधानसभेजवळ आणि दोन्ही मांडवी पुलावर चक्का जाम करण्यात आला होता. दुपारी १२.३०च्या दरम्यान मांडवी पुलावर चक्का जाम करून ठाण मांडलेल्या जमावाला पांगवण्यासाठी "अरुण' या बंबाद्वारे पाण्याचा फवारा मारण्यात आला. परंतु, या बंबाला न जुमानता रौद्ररूप धारण केलेल्या तरुणांनी ""ओसैय....ओसैयच्या'' घोषणा देत शिमगाच घातला. हे चित्र पाहून पोलिसही थक्क झाले. जमाव पांगवण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या बंबांचा या गिरीवासी तरुणांनी एखाद्या धबधब्यावर आंघोळ करीत असल्याचा आनंद लुटला. मात्र, हा आदेश देणारेच न्यायदंडाधिकारी शाबाजी शेटये आणि पोलिस उपअधीक्षक सेराफीन डायस पूर्णपणे भिजले होते.
आंदोलनकर्त्यांनी मुख्यमंत्री येत नाही तोवर महामार्ग मोकळा केला जाणार नसल्याची भूमिका विधानसभा संकुलासमोरील रस्त्यावर घेतल्याने दुपारी १.३० वाजता मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नाईक, समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, समाज कल्याण खात्याचे संचालक एन बी. नार्वेकर येऊन विधानसभेच्या समोर रस्त्यावर ठाम मांडून बसलेल्या आंदोलनकर्त्यांकडे चर्चेसाठी आले. यावेळी मोर्चाचे नेतृत्व करणारे आमदार रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, डॉ. दिनेश जल्मी यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी मे महिन्यापर्यंत आश्वासनाची पूर्तता केली जाणार असल्याचे तोंडी आश्वासन देत कृपा करून रस्ता मोकळा करा, अशी विनवणी केली. यावर "तुमच्या शब्दावरचा विश्वास आमचा उडालेला आहे. आम्हांला लेखी उत्तर द्या' असे आंदोलनकर्त्यांनी ठणकावून सांगताच दुपारी २. २० वाजता १५ जानेवारीपर्यंत आदिवासी कल्याण खाते आणि आदिवासी आयोग स्थापन करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले. तर, येत्या दि. २३ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्र्याबरोबर होणाऱ्या बैठकीत अन्य १० मागण्यांबद्दल निर्णय घेतला जाणार असल्याचे "उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
हा तब्बल सहा वर्षाचा संघर्ष आहे. कधीही स्वतःच्या हक्कासाठी पणजीत मोर्चा घेऊन न आलेल्या आणि केवळ डोंगरमाथ्यावर राहून शेतीवाडी करण्याऱ्या बांधवांनी आज विधानसभेच्या दरवाजापर्यंत धडक मारण्याची हिंमत दाखवली, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करीत असल्याचे यावेळी आमदार रमेश तवडकर यांनी सांगितले. गेल्या काही महिन्यांपासून मुख्यमंत्री कामत केवळ पोकळ आश्वासन देत आहेत. त्यामुळेच हा मोर्चा काढणे आम्हांला भाग पडले असल्याचेही ते म्हणाले. या मोर्चात लोक सहभागी होऊ नये यासाठी वाहतूक खात्यामार्फत "आरटीओ'ना आदेश देऊन लोकांना घेऊन येणाऱ्या बसेसना तालांव देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
--------------------------------------------------------------------
२० वर्षांत प्रथमच!
विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात १४४ कलमाचे भंग करून आणि मांडवी पुलावर पोलिसातर्फे उभारण्यात येणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणेचा भेद करून विधानसभेपर्यंत धडक देण्याची मजल गेल्या दोन दशकात कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक संस्थेला जमले नाही ते आज अनुसूचित जमातीने करून दाखवले. त्यामुळे हा ऐतिहासिक मोर्चा ठरला असल्याचा दावा या मोर्चाच्या नेत्यांनी केला आहे.
------------------------------------------------------------------
लोकांची प्रचंड गैरसोय
पणजी शहरात दुपारी १२ नंतर एकही वाहन पुढे किंवा मागे घेता येत नव्हते, एवढी वाहनाची कोंडी झाली होती. पणजीपासून बांबोळी तसेच फोंड्याच्या दिशेने हजारो वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. म्हापसा मार्गावरील रांगही फार मोठी होती. दुपारी ३ वाजता मोर्चा संपल्यानंतरही एक तास ही कोंडी फोडण्यात वाहतूक पोलिसांना यश आले नव्हते. दुपारी शाळा सुटल्यानंतरही विद्यार्थी पणजीच अडकून पडले होते.
-----------------------------------------------------------------------
मनोहर पर्रीकर
मुख्यमंत्र्याचा खोटारडेपणाच या आंदोलनाला आणि चक्का जामला जबाबदार आहे, असा आरोप यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. गेल्या अनेक वर्षापासून हा विषय भारतीय जनता पक्षाने लावून धरला आहे. रमेश तवडकर हे पक्षाच्या आदिवासी विभागाचेे प्रमुख आहेत तसेच ते भाजपचे आमदारही आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाला भाजपचा पूर्णपणे पाठिंबा असल्याचे यावेळी श्री. पर्रीकर म्हणाले.
-----------------------------------------------------------------------
संपूर्ण राजधानीत पूर्णपणे वाहतूक ठप्प झाली होती. तर, पणजी म्हापसा मार्गावर प्रवासी बसमध्ये अडकून पडलेल्या लोकांनी पायी पणजी गाठले. दुपारच्या विमानाने लंडन, अमेरिकेला जाण्यासाठी दाबोळी विमानतळावर निघालेल्यांनी आपले विमान पणजीतच राहूनच आकाशातून जाताना पाहिले. पर्वरी, बांबोळी, रायबंदर येथे जाणारे अनेक प्रवासी आपल्या मुलाबाळांना खांद्यावर घेऊन चालत निघाले होते.
-----------------------------------------------------------------
आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी आलेले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या विरोधात जोरदार घोषणा देत पाच रुपये व एक रुपयांचे नाणे त्यांच्या दिशेने फेकून मारण्यात आले. तसेच अनेकांनी पन्नास व शंभराच्या नोटा दाखवून या दोन्ही मंत्र्यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या.
------------------------------------------------------------------
हजारो आंदोलकाने मांडवी पुलावर पोलिसांनी दोन ठिकाणी टाकलेले बॅरेकेट फेकून पर्वरी येथील विधानसभेपर्यंत येताच त्याठिकाणी विधानसभेतून आमदार रमेश तवडकर यांनी त्यांची येऊन भेट घेतली. यावेळी सरकारच्या दुटप्पी आणि खोटारडेपणाचा पाढा वाचताना श्री. तवडकर यांना अश्रू आवरले नाहीत. हे पाहताच, अनेक तरुणांनी आपल्या छातीवर पोलिसांच्या गोळ्या झेलण्याची तयारी दाखवित पोलिसांचे तिसरे कडेही भेदून आतमध्ये जाण्याची तयारी केली. परंतु, आंदोलनाच्या नेत्यांनीच त्यांना तेथेच रोखले.
------------------------------------------------------------

गोवा वाचविण्यासाठी खाणी रोखा जनतेचे जीवन हैराण: पर्रीकर

पणजी,दि.१६ (प्रतिनिधी): खाण उद्योगातून मिळणाऱ्या पैशांचा हव्यास दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्यात खाण उद्योगावर सरकारचे अजिबात नियंत्रण राहिलेले नसल्याने बेकायदा खाणींचा उच्छाद सुरू आहे. अनिर्बंध खाणींना परवाने मिळत असल्याने खनिज वाहतुकीची समस्या सर्वत्र बिकट बनली आहे व जास्तीत जास्त क्षेत्र खाणव्याप्त बनत चालल्याने सामान्य लोकांचे जगणेच हैराण बनले आहे. गोवा वाचवायचा असेल तर या अनिर्बंध खाण उद्योगाला आवर घालणे अपरिहार्य आहे व सरकारने हा विषय गांभीर्याने हाती घ्यावा, असे कळकळीचे आवाहन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत केले.
आज विधानसभेत पुरवण्या मागण्यांवर बोलताना पर्रीकरांनी सरकारच्या विविध खात्यांतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा पर्दाफाश करून सरकारचे वस्त्रहरण केले. विशेष करून खाण खात्यावर बोलताना तर त्यांनी कागदोपत्री पुराव्यांसह या खात्यातील भानगडींचा उलगडा केला व थेट खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना लक्ष्य केले. रिवण,पाळी,उसगांव,सुर्ल आदी भागांत खनिज वाहतुकीमुळे वाहतूक कोंडी व प्रदूषणामुळे लोकांचा जीव गुदमरत आहे. खाणव्याप्त क्षेत्र वाढत चालले असून सांगे तालुक्याचा ७६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात खाणी सुरू झाल्या आहेत.सध्याच्या खाणी व मिळालेले परवाने याचा हिशेब केल्यास सुमारे १०२ चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे खाणव्याप्त होणार असल्याने राज्यात काय भीषण परिस्थिती ओढवेल याचा अंदाज येतो,असेही पर्रीकर म्हणाले. कोमुनिदाद जमिनीत खाण सुरू करण्याबाबत "सिम्प्लीफाईड टेक्नॉलॉजी सर्विसेस प्रा.लि' या कंपनीला परवानगी देताना झालेल्या घोटाळाही पर्रीकर यांनी उघड केला.महसूलमंत्र्यांनी पाठवलेली फाईल बाहेरच्या बाहेर संमत करून मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला असा थेट आरोपही पर्रीकर यांनी केला. एकाही नव्या खाणीला परवानगी नाही असे म्हणत असताना गजानन करमली यांच्या खाणीचे नूतनीकरण कसे झाले असा सवालही त्यांनी केला. रामकृष्ण लवंदे यांनी कमी दर्जाचे खनिज असल्याने खाण जागा परत करूनही ती पुन्हा कार्यन्वित कशी झाली,असेही ते म्हणाले.वनखात्याचे सुमारे १३.०८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र खाणींसाठी देऊन दोन लाख झाडांची कत्तल करण्याची परवानगी देणारे वन खाते स्वतःहून वनसंपत्तीच्या विध्वंसाला मान्यता देणारे "फॉरेस्ट मिनिस्टर' नव्हे तर "डिफॉरेस्ट मिनिस्टर' असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकांत खोटी माहिती पुरवण्यात आल्याची उदाहरणेही त्यांनी दिली.दाबोळीच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू झाल्याचे या पुस्तिकेत खोटी माहिती दिली. "इफ्फी' निमित्त २६ ऑगस्ट २००८ रोजी बैठक झाली नसताना खोटी माहिती पुरवून आपल्या मर्जीप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला.भाईड कोरगाव येथे खाण सुरू नाही,असा अहवाल हा बेबनाव असून तिथे छुप्या पद्धतीने खाण सुरूच आहे.सहारा योजनेचा बट्ट्याबोळ लावल्याने २२ लोक अजूनही वंचित आहेत.गोवा सदनात आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती करण्यासाठी रोजगार भरती नियमांचेही उल्लंघन केले गेले.हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट हा महाघोटाळा आहे. या घोटाळ्यात माजी वाहतूक संचालक व खालतीपासून वरतीपर्यंत अनेक लोक कारणीभूत आहेत,असेही ते म्हणाले.
सत्ताधारी पक्षातर्फे ऍड.नार्वेकर यांनीही खाण उद्योगावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारला कडक धोरण अवलंबवावे लागणार असल्याची मागणी केली. सुमारे ४५०० हजार कोटी रुपये निर्यात करणारे खाण उद्योजक किती पैसा राज्यात गुंतवणूक करतात व या उद्योगात गोमंतकीयांना किती प्रमाणात रोजगार मिळतो याचाही फेरआढावा घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या चर्चेत आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, महादेव नाईक, दयानंद सोपटे, दिलीप परूळेकर, राजेश पाटणेकर,उपसभापती मावीन गुदीन्हो आदींनी आपले विचार मांडले.
जानेवारीपर्यंत खाणधोरण
खाणींबाबत जनता व लोकप्रतिनिधींच्या भावनांचे प्रतिबिंब असलेले व त्यांच्याकडून व्यक्त केलेल्या चिंतेची दखल घेणारे खाण धोरण येत्या जानेवारीपर्यंत स्पष्ट करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री कामत यांनी केली. प्रशासकीय पातळीवर गैरकारभार रोखण्यासाठी इ-प्रशासनाची गरज आहे.येत्या २६ जानेवारीपर्यंत उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय संगणकीकरण करण्यात येईल.तीन महिन्यात राज्यातील सर्व निबंधक कार्यालयांचेही संगणकीकरण करण्यात येईल.हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट कराराचा अभ्यास सुरू असून यात खरोखरच भानगडी असतील तर हा करार रद्द करण्यासही सरकार मागेपुढे पाहणार नाही,असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
----------------------------------------------------------------
'फॉरेस्ट' नव्हे 'डिफॉरेस्ट' मिनिस्टर!
वन संपत्तीचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी वन खाते कार्यरत आहे. या खात्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या विविध कायद्यांच्या माध्यमाने वनसंपत्तीचे संरक्षण करण्याची या खात्याची जबाबदारी आहे खरी पण राज्यात गेल्या चार वर्षांत या खात्याच्या परवानगीनेच जो काही वनसंपत्तीचा ऱ्हास सुरू आहे तो पाहता हे खाते वन संपत्तीच्या रक्षणासाठी आहे की विध्वंसासाठी हे कळेनासे झाले आहे.असे पर्रीकर म्हणाले. गेल्या चार वर्षांत सुमारे १३.०८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र वन खात्याने खाणींसाठी दिले आहे व त्यामुळे येत्या काही दिवसांत २ लाख झाडांची कत्तल होणार आहे. हा सगळा प्रकार पाहता फिलीप नेरी रॉड्रिगीस हे "फॉरेस्ट' नव्हे तर "डिफॉरेस्ट' मंत्री आहेत,असे आपण म्हणू,असेही पर्रीकर यांनी जाहीर केले.

सत्तरीत युवतीचा अपघाती मृत्यू

वाळपई, दि. १६ (प्रतिनिधी): होंडा सत्तरी येथील गोवा फॉर्म्युलेशन कंपनीत काम करणाऱ्या गीता सानू गावकर (वय १९, रा. गावकरवाडा) या युवतीची ओढणी मशीनमध्ये गेल्याने झालेल्या अपघातात तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आज दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास कंपनीत काम सुरू असताना ही घटना घडली.
गोवा फॉर्म्युलेशन कंपनीत सलाईन बनवण्यात येते. पोलिासांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज दुपारच्या जेवणानंतर सर्व कामगार रोजच्याप्रमाणे पुन्हा कामावर रुजू झाले. यावेळी गीता सलाईनच्या पॅकिंगचे काम करत असताना तिची ओढणी मशीनच्या पट्ट्यात ओढली गेली. आपण मशीनमध्ये ओढली जात असल्याचे लक्षात येताच तिने आरडाओरड सुरू केली. यावेळी येथे उपस्थित सुपरवायझरने मशीनचा पट्टा कापून टाकला. कामगारांनी तिला लगेच साखळी येथील शासकीय इस्पितळात दाखल केले असता तिला मृत घोषित करण्यात आले.
सायंकाळी ४ वाजता पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन जागेची पाहणी केली. त्यानंतर वाळपई पोलिस उपनिरीक्षक चंद्रकांत नाईक व साहाय्यक निरीक्षक यशवंत गावस यांनी पंचनामा केला. सदर युवतीचा मृतदेह बांबोळी येथील गोमेकॉत शवचिकित्सेसाठी पाठवण्यात आला आहे.

कासरपाल अपघातात दोघे दुचाकीस्वार ठार

डिचोली, दि. १६ (प्रतिनिधी): आज पहाटे कासरपाल येथे दोन दुचाक्यांमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात प्रमोद सखाराम पार्सेकर (वय ४३, रा. रेवोडा-बार्देश) व सदानंद चंद्रकांत फाटक (वय २२, रा. कासरपाल-डिचोली) यांचा जागीच मृत्यू झाला.
आज पहाटे सव्वा पाच वाजण्याच्या सुमारास जीए ०४ डी १५३७ क्रमांकाची पल्सर दुचाकी घेऊन सदानंद फाटक दोडामार्गमार्गे अस्नोडा येथे जात होता. यावेळी त्याच्या सोबत प्रल्हाद घाडी दुचाकीच्या मागे बसला होता. यावेळी प्रमोद पार्सेकर जीए ०१ झेड ५७६३ क्रमांकाची कावासाकी बॉक्सर पायलट मोटारसायकल घेऊन विरुद्ध दिशेने येत होता. या दुचाकीवर सी. के. बाबू (रा. कोल्हापूर) बसला होता. कासरपाल येथे या दोन्ही गाड्यांची समोरासमोर टक्कर होऊन झालेल्या अपघातात दोन्ही दुचाकीचालक जागीच ठार झाले तर प्रल्हाद घाडी व सी. के. बाबू हे गंभीर जखमी झाले. प्रल्हाद याची प्रकृती गंभीर असून त्याला गोमेकॉत दाखल करण्यात आले आहे तर बाबू याच्यावर ऑझिलो इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
या अपघाताचा पंचनामा हरिश्चंद्र मापारी व पोलिस निरीक्षक टेरेन्स वाझ यांनी केला.

माहिती संचालकांना निलंबित कराः पर्रीकर

पुस्तिका छपाई भ्रष्टाचारप्रकरण
पणजी, दि.१६ (विशेष प्रतिनिधी): दिगंबर कामत सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीचे गोडवे गाणाऱ्या पुस्तिकांच्या छपाईत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाला असून,त्यात खुद्द माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे संचालक गुंतले असल्याचा सनसनाटी आरोप आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत केला.विरोधी पक्षनेत्याच्या या गंभीर आरोपामुळे माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या गलथान आणि भ्रष्टाचारी कारभाराची जणू लक्तरेच आज वेशीवर टांगली गेली.
या खात्याचे संचालक मिनीन पिरीस यांचा या १४-१५ लाखांच्या भ्रष्टाचारात हात असल्याचा आरोप करून त्यांना या पदावरून ताबडतोब निलंबित करावे व निःपक्षपातीपणे या घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी जोरदार मागणी पर्रीकरांनी यावेळी केली.
प्रसंगाचे व पर्रीकरांनी केलेल्या आरोपांचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.अशी चौकशी सुरू करण्यापूर्वी संचालकांना तेथून हलवा अन्यथा ते सर्व पुरावे नष्ट करतील असा इशारा पर्रीकरांनी श्री.कामत यांना दिला.
एकाच प्रकारच्या पण गोलमाल करण्याच्या उद्देशाने दोन वेगवेगळ्या पद्धतींनी छापल्या गेलेल्या पुस्तिका सभागृहात दाखवीत पर्रीकरांनी प्रश्न केला "खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच खात्यात असा भ्रष्टाचार होतो ही अत्यंत शरमेची बाब आहे. दोन वर्षांचा आढावा प्रसिद्ध करताना एवढा मोठा घोटाळा, तर मग यापुढे काही विचारायलाच नको', असा टोला त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लगावला.
आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी लेखी स्वरूपात हा प्रश्न उपस्थित करून माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याला कोंडीत पकडले.
दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली या सरकारने दोन वर्षे पूर्ण केली म्हणून माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याने सरकारच्या कार्याचा आढावा घेणारी एक ४४ पानी पुस्तिका तयार केली होती व त्याच्या सुमारे ४०,००० प्रती इंग्रजी,मराठी व कोकणी भाषांतून सरकारपक्षीय मंत्री आणि आमदार, कॉंग्रेस कार्यकर्ते, नगरपालिका व पंचायतींना वाटल्या होत्या. पैकी ज्या पुस्तिका मंत्री आणि आमदारांना वाटल्या गेल्या त्या पूर्ण ४४ पानी आणि सर्व पानांवर मजकूर असलेल्या होत्या तर नगरपालिका आणि पंचायतींना वाटल्या गेलेल्या पुस्तिकांची फक्त २२-२४ पाने छपाईने भरलेली होती व बाकी सुमारे २२ पाने अगदी कोरी होती.अशा स्वरूपाच्या कोरी पाने असलेल्या पुस्तिका आज विरोधी पक्ष नेते व आमदारांनी गोळा करून सभागृहात आणल्या व या भ्रष्टाचारावरून सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.
सक्षम अधिकारिणीने या पुस्तिकेच्या बिलावर शिक्कामोर्तब केले आहे असे जरी दाखविले गेले असले, तरी ती शिक्कामोर्तब करणारी व्यक्ती खरोखरच सक्षम अधिकारिणीचे हक्क असणारी होती काय, असाही सवाल विरोधी पक्ष आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. ४४ पानाच्या या रंगीत पुस्तिका रु.५० प्रमाणे छापल्या गेल्या आहेत तर २२ पानी रंगीत पुस्तिका बाजारात सुमारे २२ रुपयांनी छापून मिळतात, मग वरचे लाखो रुपये कोणी खिशात घातले असे विचारुन पर्रीकरांनी सरकारला निरुत्तर केले.

Wednesday, 16 December, 2009

बेफाम खनिज वाहतूक व बेकायदा खाणी, मुख्यमंत्र्यांची जबर कोंडी

आमदार प्रताप गांवस व दयानंद सोपटे आक्रमक
पणजी, दि.१५ (प्रतिनिधी): राज्य विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच आज खाणींवरून सत्ताधारी व विरोधकांनी खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना चांगलेच फैलावर घेतले. पाळीचे आमदार प्रताप गांवस यांनी अनिर्बंध खनिज वाहतुकीमुळे येथील लोकांसमोर उद्भवलेल्या समस्यांचा पाढाच वाचला; तर पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी भाइड कोरगाव येथे सुरू असलेल्या बेकायदा खाणीच्या विषयावरून सरकारचा खोटारडेपणाच चव्हाट्यावर आणला.
आमदार गांवस यांनी पाळी मतदारसंघात खाण उद्योगाद्वारे किती महसूल प्राप्त होतो व या मतदारसंघात पायाभूत सुविधांवर किती खर्च केला जातो,असा सवाल केला. २००८-९ या काळात ४.६८ कोटी रुपये प्राप्त झाले,असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी सांगितले. याबाबत गांवस यांनी असमाधान व्यक्त केले. खनिज वाहतुकीमुळे येथील पायाभूत सुविधांवर विलक्षण ताण आला असून तेथील स्थानिकांना रोज अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे सभागृहासमोर स्पष्ट केले. संतप्त लोकांनी सुर्ल येथे काल १२ तास खनिज वाहतूक रोखून धरली ही याच रोषाची परिणती असल्याचेही ते म्हणाले.
येत्या ३० डिसेंबरपर्यंत पाळी ते नावेलीपर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण व हॉटमिक्सीकरण सुरू झाले नाही तर लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. खनिज वाहतुकीसाठी वेगळा रस्ता तयार करण्याची योजना लवकर मार्गी लावा. खनिज वाहतूकीच्या रहदारीमुळे शालेय विद्यार्थी वेळेत शाळेत पोहचत नाहीत, आजारी लोकांना इस्पितळांत नेतानाही अनेक समस्या निर्माण होतात. या रस्त्यांवर दिवसाला किमान ५० हजार वाहने वाहतूक करतात.त्यामुळे सर्वत्र धुळीचे लोट पसरतात. याला जबाबदार कोण, असा खडा सवालही गांवस यांनी केला.
पाळी मतदारसंघात सरकार १०.५ कोटी रुपये खर्चून विविध रस्त्यांची कामे सरकार करीत आहे,असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र या कामांमुळे येथील लोकांच्या समस्या सुटल्या नाहीत,असे गांवस यांनी स्पष्ट केले. केवळ रस्त्यांचे काम सुरू केले म्हणजे विकास होत नाही किंवा लोकांच्या समस्या सुटल्या असे होत नाही. या लोकांना शुद्ध पाणी, विजेची सोय व इतर सुविधांही द्यायला हव्यात, असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी चर्चेत भाग घेताना सांगितले.
दयानंद सोपटे आक्रमक
आमदार सोपटे हे भाइड कोरगाव येथील कथित बेकायदा खाण विषयावरून अत्यंत आक्रमक झाले. त्या ठिकाणी कोणतेही काम चालू नाही व तेथे एकही यंत्रसामुग्री नाही, या मुख्यमंत्री कामत यांच्या खुलाशाचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला. "आपल्याबरोबर ताबोडतोब तेथे चला, काय चालते ते दाखवतो', असे आव्हानच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तेथे भेट देऊन पाहणी केली; पण काहीच सापडले नसल्याचा अहवाल दिला. सध्या मात्र तेथे खुलेआम खनिज उत्खनन सुरू आहे,असे सोपटे म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वी खनिज वाहतूक करणारे ट्रक अडवले व खोटी कागदपत्रे वापरून ही वाहतूक केली जाते,असेही उघडकीस आले. हा एकूण प्रकार पाहिला की सरकारने खाण खाते विकले असल्याचा संशय येतो,असा टोलाही सोपटे यांनी हाणला. मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी उत्तर देताना या जागेच्या मालकीची कागदपत्रे तपासली जात असल्याचे सांगितले. पहाटे किंवा रात्री उशिरा खनिज उत्खनन होत असेल तर आपल्याला ठाऊक नाही,असे म्हणून त्यांनी या बेकायदा कृतीवर पांघरूणही घालण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, सोपटे यांनी मात्र आक्रमकपणे आपली भूमिका मांडल्याने अखेर खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना आजच तेथे पाहणी करायला पाठवतो,असे सांगून त्यांनी हा विषय कसाबसा संपवला.
खाण व वाहतूक या महत्त्वाच्या खात्याचे संचालकपद एकाच अधिकाऱ्याकडे आहे. एकीकडे "हायसिक्यरिटी' व दुसरीकडे बेकायदा खाणी हे विषय एकच अधिकारी कसे हाताळणार, असा सवाल करतानाच या दोन्ही खात्यांसाठी स्वतंत्र संचालक नेमण्याची मागणी पर्रीकरांनी केली.

मडगाव येथील भाजप महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालावर दिलेली जबरदस्त धडक (छायाः गोवादूतसेवा)

भाजप महिला मोर्चाने मडगाव दणाणले

महागाईविरुद्ध जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा : पोलिसांची धावपळ
मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी): "कॉंग्रेस सरकार हाय हाय, एक दो एक दो, कॉंग्रेस को फेक दो, भारतीय जनता पक्षाचा विजय असो 'असे नारे देत भाजप महिला मोर्चाने महागाईविरुद्ध निषेध दर्शवण्यासाठी आज मोर्चा काढून मडगाव शहर दणाणून सोडले व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कचेरीवर जबरदस्त धडक दिली, त्यामुळे पोलिस यंत्रणेला मात्र धावपळ करावी लागली.
दुपारी ३-३० वाजता सुरू झालेला हा मोर्चा मडगाव बाजारपेठेला वळसा घालून जिल्हाधिकारी कचेरीवर येऊन धडकला, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना अडविले.यावेळी संतप्त महिला नेत्यांनी सरकारविरोधी घोषणा दिल्या व मोर्चा अडविण्यासाठी पुरुष पोलिसांचा वापर करण्यास हरकत घेतली.त्यावेळी तेथे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच महिला पोलिस होत्या. मोर्चेवाल्यांनी जिल्हाधिकारी कचेरीत घुसण्यासाठी जोर लावला तेव्हा पोलिसांनी मुख्य प्रवेशव्दारापाशी असलेली गेट बंद करण्यात आली व त्यामुळे मोर्चेकरी अधिकच संतप्त झाले व परिस्थिती ओळखून तेथे असलेले पोलिस निरीक्षक संतोष देसाई यांनी पोलिस उपअधिक्षकांशी संपर्क साधला व परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता व्यक्त करताच उपअधीक्षक उमेश गावकर हे जादा पोलिस कु मक तसेच निमलष्करी दलाची पलटण घेऊन दाखल झाले. त्यांना पाहून मोर्चेवाल्यांना अधिक चेव आला व त्यांनी घोषणा तीव्र केल्या.
दरम्यानच्या काळात तेथे दाखल झालेले खासदार तथा भाजप अध्यक्ष श्रीपाद नाईक, नरेंद्र सावईकर, गोविंद पर्वतकर,कमलिनी पैंगिणकर व विनय सावर्डेकर यांनी आत जाऊन जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांची भेट घेतली व परिस्थितीची कल्पना दिली व त्यांनी खाली जाऊन मोर्चेवाल्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे श्रेयस्कर होईल असे सांगितले व ते त्यांनी मान्य केले व ते खाली येऊन मोर्चेवाल्यांना सामोरे गेले. त्यांनी महागाईचा मुद्दा नागरी पुरवठा व भावनियंत्रण खात्याच्या अखत्यारीत येत असून आपण मोर्चेवाल्यांच्या भावना सरकारपर्यंत पोचवेन असे आश्र्वासन दिले. त्यावर समाधानी होऊन मोर्चेवाले पांगले.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना खासदार श्रीपाद नाईक यांनी महागाईवर नियंत्रण आणण्यात सरकार संपूर्णतः निष्क्रिय ठरल्याच्या निषेधार्थ जागृती आणण्यासाठी पक्षाने हा कार्यक्रम आखल्याचे व त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगितले. महागाईप्रती सरकार झोपेचे सोंग घेत आहे. झोपलेल्याला उठविता येते पण झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना कोण उठविणार असा सवाल त्यांनी केला व सरकारला गोरगरीबांचे क ाहीच पडून गेलेले नाही असा आरोपही त्यांनी केला.
राज्य भाजपा महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष मुक्ता नाईक, सरचिटणीस वैदेही नाईक, कृष्णी वाळके,कमलिनी पैंगिणकर,स्वाती जोशी, कुंदा चोडणकर यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. मोर्चात महिलांबरोबर विनय सावर्डेकर,गोविंद पर्वतकर, रूपेश महात्मे,शर्मद रायतूरकर,नरेंद्र सावईकर, नवनाथ खांडेपारकर व इतर सामील झाले होते .
महागाईचे प्रतीक म्हणून मोर्चेकरी महिलांनी गाजर व कांदे असलेल्या माळा घातल्या होत्या.

सेंट्रल लायब्ररी प्रकल्प बेकायदा?

राज्यपालांना निवेदन : २८ कोटींचा सार्वजनिक निधी अडकला
मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी): येथील सिटीझन्स वर्किंग सेंटरने राज्यपालांना एक निवेदन सादर करून सरकारने पणजी पाटो प्लाझा येथे सेंट्रल लायब्ररीसाठी हाती घेतलेले बांधकाम सर्वस्वी बेकायदा असल्याचा दावा करताना त्यावर सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करण्यापासून सरकारला अडवा अशी मागणी केली आहे व या सर्वांमागे मुख्यमंत्र्यांचा हात असल्याने या प्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती केली आहे.
सेंटरचे सरचिटणीस संजीव पै रायतूरकर यांनी या चार पानी निवेदनासोबत आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ माहिती हक्क कायद्याखाली मिळालेले सरकारी दाखले पुरावे म्हणून जोडले आहेत. या प्रकल्पासाठी उत्तर गोवा विकास व नियोजन प्राधिकरणाने सहा कारणांसाठी बांधकाम परवाना नाकारलेला असून नंतर त्या भागाचा विकास करण्यासाठी मागितलेली परवानगीही पणजी महापालिकेने नाकारलेली आहे, तरी असताना गेली दोन वर्षें तेथे बांधकाम चालू ठेवून सरकारकडून सरकारी निधीचा गैरवापर चालू आहे, असे त्यांनी निवेदनात पुढे म्हटले आहे.
नंतर या प्रकल्पासाठी काही नियम शिथिल करून परवाना देण्याची केलेली विनंतीही एनपीडीएने पूर्वींच्याच मुद्यावर फेटाळली आहे. नंतर अशीच विनंती कला व संस्कृती खात्याने मुख्य नगरनियोजकांकडे केली पण तिही फेटाळलेली आहे,त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकल्पच बेकायदेशीर ठरत असतानाही गोवा पायाभूत विकास महामंडळाने या प्रकल्पाच्या वातानुकूलन कामासाठी ३.३ कोटी रु. ची निविदा मागविली आहे. या बाबीकडे अंगुलिनिर्देश करून सरकार या बेकायदेशीर प्रकल्पाला कायदेशीर रूप देण्यासाठी आटापिटा करत आहे व या कामात नगर नियोजन, कला व संस्कृती ही सरकारी खाती व गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ गोवली गेलेली आहेत व तिन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील असल्याने त्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे कारण या एकंदर प्रकरणात २८ कोटींचा सार्वजनिक निधी अडकलेला आहे असे त्यांनी नमूद केलेले आहे.

अश्लील एमएमएसप्रकरणी चालकासह पोलिस निलंबित

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): पोलिस नियंत्रण कक्षाच्या वाहनात अश्लील चाळे करून त्याचे मोबाईलवर चित्रीकरण केल्या प्रकरणात त्या वाहनाचा चालक व अन्य एक पोलिस शिपायाला निलंबित करण्यात आल्याची माहिती नियंत्रण कक्षाचे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. पोलिस शिपाई सहदेव सावळ व चालक प्रीतेश नाईक याला निलंबित केल्याचे आदेश आज सायंकाळी काढण्यात आले.
यापूर्वी या प्रकरणात एक हवालदारही निलंबित झाला आहे. सदर घटना गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात घडली होती. कळंगूट भागातील एका वैश्ये बरोबर अश्लील चाळे करताना त्याचे मोबाईलद्वारे चित्रीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर हा एमएमएस एका पोलिस उपनिरीक्षकाने सर्वांना पोचवल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. या संपूर्ण घटनेचे खात्याअर्तंगत चौकशी सुरू झाली असल्याचे पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी सांगितले. यात उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी स्वतः लक्ष घातले असून त्या वैश्येचा शोधही घेतला जात आहे. ती सापडताच त्याची जबानी नोंद करून रीतसर गुन्हाही नोंद केला जाणार असल्याचे श्री. देशपांडे यांनी सांगितले.

काणकोण पुरग्रस्तांच्या पुनर्वसनातही राजकारण: भाजपचा आरोप

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): भाजपचे आमदार रमेश तवडकर यांनी आज काणकोण पुनर्वसन कामाच्या बाबतीत सरकारकडून भाजपच्या दोन्ही आमदारांना डावलले जात असल्याची टीका केली. काही सरकारी अधिकारीच लोकांना सरकारी मदतनिधीचा गैरफायदा घेण्याचे धडे देत असल्याची टीका करून या मदतनिधीचा गैरवापर होता कामा नये,असे सांगून एकही गरजवंत मदतीपासून वंचित राहता कामा नये,अशी मागणी केली.
काणकोणवर पुरामुळे ओढवलेल्या भयानक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारकडून प्रामाणिकपणे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणी सरकारने अजिबात राजकारण केलेले नाही.अशा आपत्तीवेळी काही लोकांकडून गैरफायदा घेणे स्वाभाविक आहे परंतु एकही गरजवंत मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज सभागृहात दिले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्वसन समिती स्थापन झाली पण या समितीच्या बैठकीचे निमंत्रण आयत्यावेळी देणे व बैठकीतील विषयांबाबत माहिती न देणे आदी प्रकार घडल्याचेही श्री.तवडकर यांनी सांगितले. कृषी नुकसानीबाबत अनेकांनी मदतनिधीचा गैरफायदा घेतल्याचे सांगून त्यांनी एकाच कुटुंबातील चार भावांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने सुमारे ६० ते ७० हजार रुपये मदत मिळवल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान,मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र हे आरोप फेटाळताना या कामात अजिबात राजकारण केले नाही,असा निर्वाळा दिला.प्रत्येक व्यक्तीच्या घराचे किती नुकसान झाले याचे व्हिडिओ फील्मींग केल्याचे सांगून त्यामुळे मदतनिधीचा गैरफायदा घेणे सहज शक्य नसल्याचे ते म्हणाले.अशा परिस्थितीत गैरफायदा घेण्याची काही लोकांची प्रवृत्ती असते व ते तसे करतात हे जरी बरोबर असले तरी मदतीपासून गरजवंत वंचित राहणार नाही,याची हमी सरकार घेत असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
-----------------------------------------------------
आमदारांच्या नावांवरही मदत दिल्याची नोंद!
एका तलाठ्याकडून आपल्या नावावरही मदत घेतल्याचे सांगून सदर तलाठ्याकडूनच या मदतीचा कसा गैरफायदा घ्यायचा याचे धडे दिले जात असल्याचा आरोपही श्री.तवडकर यांनी केला. प्रभाकर भांडारी यांनी मिळवलेल्या मदतीची खातरजमा करा,असा सल्लाही यावेळी देण्यात आला. विजय पै खोत यांनी आपल्या नावावर तीस हजार रुपयांची मदत घेतल्याची नांेंद आहे. प्रत्यक्षात ही मदत आपण घेतली नसल्याचे सभागृहासमोर सांगितले. आमदारकीची स्वप्ने पाहणाऱ्या काही लोकांचा या कामातील हस्तक्षेप योग्य नसल्याचेही ते म्हणाले.

Tuesday, 15 December, 2009

भ्रष्ट सरकार हटवून निवडणूक घ्या

आमदार अनिल साळगावकर यांची मागणी

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्र्यांसह सारेच मंत्री भ्रष्टाचारात गुंतल्याने हे सरकार हटविणे ही काळाची गरज आहे, गोव्याच्या भल्यासाठी या राज्यात पुन्हा निवडणूक घेऊन स्वच्छ प्रतिमेचा मुख्यमंत्री सत्तेवर आणण्याची गरज आहे,असे आज सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार तथा गोव्याचे नामवंत उद्योजक अनिल साळगावकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. श्री. साळगावकर हे सध्याच्या आघाडी सरकारचे समर्थक मानले जातात, त्यामुळे त्यांच्या या निवेदनाने राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. विधानसभा अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला साळगावकर यांनी आपल्या आश्वासनाची पूर्तता करीत "जय हो गोवा सेविका' ही फेरीबोट उपलब्ध केली आहे. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कॉंग्रेस सरकारवर शरसंधान केले.
हे सरकार म्हणजे पोटातील जंत असून गरीब जनतेचे अन्नही त्यांनी सोडलेले नाही. रेशन धान्याचाही या कॉंग्रेस सरकारने भ्रष्टाचार करून सामान्य जनतेची लुबाडणूक केली आहे."अमदनी अठण्णी खर्चा रुपय्या' असे या सरकारचे धोरण आहे,असे परखड मत श्री. साळगावकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. "विधानसभा अधिवेशनात कितीही ओरडले तरी त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे या सरकारचा भ्रष्टाचार प्रसिद्धी माध्यमासमोर येऊनच उघड करणार आहोत"असेही श्री. साळगावकर यावेळी म्हणाले.
गेल्या अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रवाशांसाठी फेरीबोट बांधून तयार झाली असून ती लोकांसाठी उपलब्ध आहे. मात्र याला अजूनही प्रवास करण्याचा मार्ग उपलब्ध झालेला नाही. त्यासाठी सरकारकडे अर्ज केला जाणार असून तो अर्ज अमान्य केल्यास ही बोट काढून जनतेच्या स्वाधीन करेन, असे ते म्हणाले. सुमारे ३० लाख रुपये खर्च करून ही फेरीबोट बांधण्यात आली आहे."ही फेरीबोट मी स्वतःच्या खर्चाने चालवणार आहे. सरकारला परवडत असेल तर, त्यांनी ही फेरीबोट माझ्याकडून विकत घ्यावी किंवा डिझेल आणि कामगारांचे वेतन द्यावे. अन्यथा मी ती फुकटच चालवीन. त्यासाठी एका महिन्याला पाच लाख रुपये खर्च येणार असून हा खर्च पूर्णपणे साळगावकर मायनिंग इंडस्ट्री उचलेल', अशी माहिती श्री. साळगावकर यांनी दिली.
"कोणत्याही परिस्थितीत ही फेरीबोट या सरकारला फुकटात देणार नाही. हे सरकार कोणत्याही दानाच्या लायकीचेच नाही. सध्या राज्यात फेरीसेवा सुरू आहे, त्यात मोठ्या प्रमाणावर चोरी आणि लुबाडणूक चालली आहे. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने तब्बल ७० लाख रुपये खर्च करून दोन इंजीन असलेल्या फेरीबोटी घेतलेल्या आहेत. दोन इंजीन म्हणजे डिझेल जास्त. हे केवळ चोरण्यासाठीच त्यांनी कारस्थान केले असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. सध्या सात ते आठ जुन्या फेरीबोटी सरकारच्या यार्डमध्ये पडून आहेत. त्या पूर्णपणे गंजलेल्या अवस्थेत असून त्या विक्रीलाही काढल्या जात नाहीत. त्यांचे वारंवार दुरुस्तीचे काम हाती घेऊन त्यावर मलई खाण्याचे काम या खात्याचे मंत्री करतात, तसेच या बोटींच्या दुरुस्तीचे काम विजय मराईन या एकाच कंत्राटदाराला दिले जात असून ते या मंत्र्याला कमिशन देण्याचे काम करतात, असा थेट आरोप श्री. साळगावकर यांनी केला. हे आरोप अमान्य असल्यास श्री. ढवळीकर यांनी खुल्या चर्चेसाठी यावे, मी हे सर्व आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध करून दाखवेन असे आव्हानही आमदार साळगावकर यांनी मंत्री ढवळीकर यांना दिले. हाच मंत्री ज्येष्ठ नागरिक आणि गरीब लोकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदान घोटाळ्यातही आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
रेशनच्या घोटाळ्यात सारे मंत्री!
"आम आदमी'चे सरकार म्हणून मिरवणारे हे सरकार रेशनकार्डावर मिळणारे तांदूळ आणि अन्य स्वस्त धान्य खुल्या बाजारात विकून त्यावरील पैसे गिळंकृत करीत आहे. यामुळे या सरकारकडून कोणती अपेक्षा करता येईल, असा प्रश्न करून मुख्यमंत्री ते या मंत्रिमंडळातील शेवटचा सदस्य या घोटाळ्यात आहे. हे आरोप खरे नसल्यास त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवावे, असेही ते म्हणाले. वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर हे या सरकारमधील सर्वांत जास्त भ्रष्टाचारी मंत्री असल्याचा ठपका ठेवत फेरीबोट वाहतूक, हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट, स्पीड गव्हर्नर्स असे अनेक घोटाळे त्यांच्या नावावर आहेत. या सर्व घोटाळ्यांची चौकशी सर्वपक्षीय आमदारांची समिती स्थापन करून केली जावी आणि त्यानंतर न्यायालयात गुन्हा नोंद केला जावा, अशी मागणीही श्री. साळगावकर यांनी यावेळी केली.

दान देण्यासही हे सरकार नालायक!
"ही फेरीबोट सरकारला हस्तांतरित करणार नाही. कारण हे सरकार या बोटीची एकाच दिवसात वाट लावेल आणि वाहतुकीसाठी ती योग्य नाही, असे सिद्ध करेल. सरकारने ती मागितलीच तर, काही फुकटात देणार नाही. त्याचे पैसे घेईन. सरकारला काही भीक लागलेली नाही. तसे, हे सरकार कोणत्या दानाच्या लायकीचेही नाही'!

महागाईने त्रस्त महिलांचा मोर्चा

नागरी पुरवठा संचालकांना घेराव

भाजप महिलांतर्फे आंदोलन सुरू

पणजी,दि.१४ (प्रतिनिधी)- "कितली म्हारगाय गे सायबिणी, संसार कसो करचो आमी, बाजारांत गेल्यार दुडू पावना, हजाराच्या नॉटींक मोल ना.' महागाईच्या ओझ्याखाली भरडलेल्या व जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीमुळे संसार चालवण्यासाठी कसरत करणाऱ्या संतप्त महिलांनी आज नागरी पुरवठा खात्याच्या मुख्यालयावर धडक दिली. नागरी पुरवठा खात्याचे संचालक सुनील मसुरकर यांना घेराव घालून,"या महागाईत जगायचे कसे हे तुम्हीच सांगा'असा खडा सवाल करून त्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
भाजप महिला मोर्चातर्फे महागाई विरोधातील आंदोलनाला आजपासून दणक्यात सुरुवात झाली. आज पहिल्या दिवशी मोर्चाच्या अध्यक्ष मुक्ता नाईक हिच्या नेतृत्वाखाली सुमारे दीडशे ते दोनशे महिलांनी नागरी पुरवठा खात्यावर धडक दिली. भाजपच्या उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकर, शुभांगी वायंगणकर, लता नाईक, पणजीच्या नगरसेविका वैदही नाईक, ज्योती मसुरकर आदी महिला पुढारी यावेळी हजर होत्या. संतप्त महिलांनी यावेळी
महागाईविरोधातील खदखदणारा आपला रोष महागाईचे गांभीर्य प्रकट करणाऱ्या विविध घोषणा देत व्यक्त केला. येथील जुन्ता हाउसमधील नागरी पुरवठा खात्याच्या मुख्यालयावर धडक देत या महिला रणरागिणींनी नागरी पुरवठा खाते संचालकांच्या कार्यालयात ठिय्या मांडला. मोर्चाबाबत माहिती असूनही या महिलांना सामोरे जाण्याचे धाडस नसलेल्या संचालकांना उपस्थित करण्याचा हट्टच संतप्त महिलांनी केल्याने अखेर त्यांना हजर करण्यात आले. महागाई रोखणे आपल्या हातात नाही, परंतु जीवनावश्यक वस्तू कमी दरात उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेचा सामान्य लोकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू, असे आश्वासन देत संचालकांनी कशीबशी आपली सुटका करून घेतली.
याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही उपस्थिती लावली. भाजपचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर व भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष रूपेश महात्मे हे देखील याठिकाणी हजर होते. मोर्चेकरी महिलांनी कांद्यांच्या माळा संचालकांच्या खुर्चीवर घालून आपला निषेध व्यक्त केला. यावेळी पर्रीकर यांनी नागरी पुरवठा संचालकांना दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात खात्याला अपयश आल्याचा ठपका ठेवला. प्रत्यक्षात बेळगांव येथे कांदे,बटाटे आदी भाजीचे घाऊक दर कमी असताना इथे मात्र वाढीव दराने भाजी विकली जाते. फलोत्पादन महामंडळ ७० टन भाजी खरेदी करते तर मग बाजारभाव नियंत्रणात कसे काय येत नाही. सरकार राबवत असलेल्या योजनेचा फलोत्पादन महामंडळ व इतर लोक गैरफायदा घेत नाहीत याची हमी संचालक देणार काय,असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. महाराष्ट्रातही कॉंग्रेस आघाडीचेच सरकार आहे पण तेथील सरकारने काहीअंशी सामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कमी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना आखल्या आहेत पण गोवा सरकारला मात्र जनतेच्या व्यथेची फिकीरच नाही,अशीही टीका यावेळी त्यांनी केली. राज्यात धान्याचा अथवा भाजीचा साठा करून ठेवण्याचे प्रकार घडतात काय, याकडेही खात्याचे लक्ष नसल्याचे यावेळी पर्रीकर म्हणाले. साखर, तेल आदींबाबत केंद्राच्या अनेक योजना आहेत त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठीही प्रयत्न होत नाहीत,असेही ते म्हणाले. महागाईचा दर असाच वाढत गेला तर मात्र सामान्य माणूस सहनशीलता गमावून बसेल,असा इशाराही पर्रीकर यांनी यावेळी दिला.
महागाई दिवसेंदिवस उच्चांक गाठत आहे व सरकार पूर्णपणे हतबल झाल्याप्रमाणे हे पाहत आहे. बाजारात दुकानदारांकडून आपल्या मर्जीप्रमाणे दर आकारले जात असून त्यांच्यावर कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही,अशी टीका मुक्ता नाईक यांनी केली. महागाई रोखणे सरकारच्या हातात नाही,असे म्हणून सरकार जर गप्प राहिले तर मग सामान्य जनतेने जगावे कसे,असा सवालही तिने केला.
मंत्री खाण व्यवसायात व्यस्त ः पर्रीकर
विद्यमान सरकारात किमान आठ मंत्री खाण व्यवसायात गुंतले आहेत.खनिजापासून पैसा कमावण्यात व्यस्त मंत्र्यांना सामान्य लोकांच्या समस्यांबाबत काहीही देणेघेणे राहिलेले नाही,असा आरोप पर्रीकर यांनी केला. मधू कोडा यांच्याप्रमाणे गोव्यातीलही अनेक मंत्र्यांनी अल्पावधीत जो पैसा कमावलेला आहे, त्याची लवकरच भांडाफोड होईल,असे संकेतही त्यांनी दिले. या सरकारने सामान्य जनतेला संपवण्याचाच विडा उचलला आहे. उद्या १५ पासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात सरकारला कोंडीत पकडू,असेही पर्रीकर म्हणाले. या सरकारला मांडवीत बुडवावेच लागेल,असे सांगून पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत द्या,असे आवाहनही पर्रीकर यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या खोटारडेपणाचा "उटा'कडून जाहीर निषेध


उद्या विधानसभेवर मोर्चा

पणजी, दि.१४ (प्रतिनिधी) - राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून खोटारडेपणा झाल्याचा गंभीर आरोप "युनायटेड ट्रायबल्स अलायन्स असोसिएशन' (उटा) तर्फे करण्यात आला."उटा' तर्फे आयोजित साखळी धरणे कार्यक्रमाच्या दिवशी राज्य सरकारने आदिवासी कल्याण खातेस्थापन केल्याची केलेली घोषणा ही समाज बांधवांची दिशाभूल होती. कार्मिक खात्याने ७ डिसेंबर २००९ रोजी काढलेल्या या आदेशाप्रमाणे १२ मे २००८ रोजी एन.डी.अगरवाल यांची अनुसूचित जमात व्यवहार संचालकपदी नेमणूक करण्याचा आदेश रद्दबातल करून समाज कल्याण खात्याचे संचालक एन.बी.नार्वेकर यांना आदिवासी व्यवहार संचालकपदाचा अतिरिक्त ताबा दिल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात नसलेल्या खात्याच्या संचालकपदाचा ताबा देण्याचे हे नाटक करून मुख्यमंत्री कामत आदिवासी लोकांची थट्टा करीत आहेत काय,असा खडा सवाल यावेळी करण्यात आला.
आज इथे अनुसूचित जमात आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत "उटा'चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी हा आरोप केला.यावेळी आमदार रमेश तवडकर,"उटा'चे निमंत्रक आंतोन फ्रान्सिस फर्नांडिस, गोविंद गावडे आदी नेते हजर होते.जानेवारी २००३ साली अनुसूचित जमातीचा इतर मागासवर्गीय गटातून आदिवासी गटांत समावेश करण्यात आला. या घटकाला घटनेप्रमाणे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत ते अधिकार देण्यास राज्य सरकार हयगय करीत असल्याची टीका श्री.वेळीप यांनी केली. राज्यात या समाजाची लोकसंख्या १२ टक्के आहे. एखाद्या राज्यात या समाजाची लोकसंख्या १० टक्के असली की तिथे आदिवासी आयोग स्थापन करणे बंधनकारक आहे पण केवळ गोव्यात हा आयोग स्थापन केला जात नाही."उटा'तर्फे पाच दिवस साखळी धरणे कार्यक्रम करण्यात आला पण तिथे सरकार पक्षातील एकही मंत्री किंवा आमदाराला भेट देण्याचे धाडस झाले नाही. "उटा'च्या नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करून याविषयावर तोडगा काढण्याचे साधे औचित्यही मुख्यमंत्री कामत यांनी दाखवले नाही हे दुर्दैव आहे,अशी टीका करून सरकार या समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा क्रूर प्रकार करीत आहे,असा आरोपही करण्यात आला.राज्य अर्थसंकल्पात यंदा १६२ कोटी रुपयांची तरतूद या घटकासाठी करण्याची गरज असताना केवळ ५० कोटी रुपये ठेवण्यात आले व त्याचाही विनियोग होत नाही. राज्यातील काही भाग आदिवासी क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची आवश्यकता आहे. बेकायदा खाणींचा राज्यात हैदोस सुरू असून त्याचा सर्वांत जास्त फटका आदिवासी लोकांना बसतो,असे सांगून हे सरकार आदिवासी लोकांच्या मुळावरच आले असून भूमिपुत्रांना आपल्या अस्तित्वासाठी रक्तपात करण्याची पाळी या सरकारने आणू नये,असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
१६ रोजीचा मोर्चा ऐतिहासिक ठरणार
अनुसूचित जमातीचा आवाज विधानसभेपर्यंत तसेच केंद्रापर्यंत पोहचवण्यासाठी "उटा'तर्फे आयोजित १६ रोजीचा विधानसभेवरील धडक मोर्चा ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे यावेळी आमदार रमेश तवडकर यांनी सांगितले. राज्यभरात जनजागृती कार्यक्रम राबवून व धरणे कार्यक्रमातून आवाहन करून भूमिपुत्रांना सतर्क करण्यात आले आहे. या मोर्चात सुमारे पाच हजार समाज बांधव,भगिनी सहभागी होणार आहेत.या समाजातर्फे पहिल्यादाच अशा प्रकारचा मोर्चा विधानसभेवर आणला जात आहे. या समाजातील तरुण मंडळी मोठ्याप्रमाणात या मोर्चात सहभागी होईल. सरकारी खात्यांत सुमारे दोन हजार रिक्त पदे भरण्यात आलेली नाहीत व सुमारे पाचशे बढत्याही रोखण्यात आल्या आहेत. सरकारी खात्यातील बांधवांनीही या मोर्चात सहभागी होऊन एकजूट दाखवावी,असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

राज्यात १४ बॅंकांना ५० लाखांचा गंडा

बनावट कागदपत्रांचा आधार

मडगावात दोघांना अटक

मडगाव, दि. १४ (प्रतिनिधी): जमिनी तसेच वाहनांची बनावट कागदपत्रे सादर करून एकूण १४ बॅंकांकडून सुमारे ५० लाखांचे कर्ज उकळून त्यांना गंडा घालणाऱ्या मडगावातील दोघा भामट्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या व्यवहारात बॅंकेतील मंडळीही सामील आहे की काय, त्या दृष्टीने पोलिसांनी तपास चालविला आहे.
मडगाव पोलिसांनी अटक केलेल्यात विजयकुमार फडके (बोर्डा मडगाव) व आर. बी. निपाणीकर यांचा समावेश आहे . स्टेट बॅंक ऑफ म्हैसूरचे व्यवस्थापक रविकांत यांनी नोंदविलेल्या तक्रारीनंतर फडके याला अटक करण्यात आली. त्याने बॅंकेकडून तीनवेळा गाड्यांचे व दोनवेळा जमिनीचे दस्तावेज गहाण ठेवून एकूण २७ लाखांचे कर्ज काढले होते. तो कर्जाचे हप्ते फेडण्याचे टाळू लागल्यावर संशयाने कागदपत्रांची छाननी केली असता ती बनावट असल्याचे आढळून आले. यानंतर पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यात आली, त्याला अटक करण्यात आली. या प्रकरणातील आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे संशयित आरोपीने हमीदार म्हणून आपणच सही केल्याचेही उघडकीस आले आहे.
मडगाव अर्बन बॅंकसह अन्य आणखी दोन बॅंकांनाही असाच गंडा संशयिताने घातलेला आहे; पण त्या बॅंकांकडून अजून पोलिस तक्रार दाखल झालेली नाही असे सांगण्यात आले. दुसरा संशयित प्रकाश शिरोडकर याने २००७ मध्ये येथील युको बॅंकेकडून याच धर्तीवर जमिनीचे कागदपत्र तारण ठेवून ७ लाखांचे कर्ज घेतले होते. पण त्याची परतफेड न झाल्याने तारणपत्रांची छाननी केली असता ती कागदपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आले. यानंतर बॅंकेचे आर. बी. निपाणीकर यांनी पोलिसांत तक्रार नोंदवल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. या प्रकरणात त्याची पत्नीच हमीदार असल्याने तिच्याविरुद्धही तक्रार नोंदवण्यात आली आहे.

हेडलीच्या हिटलिस्टवर ठाकरे, मोदी व अमिताभ

मुंबई, दिल्ली, कोलकात्याला अतिदक्षेतच्या सूचना
मुंबई, दि. १४ ः दाऊद गिलानी उर्फ डेव्हिड हेडलीच्या हिटलिस्टवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, बिग बी अमिताभ बच्चन, गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अशी अनेक नावे होती, असे आता उघडकीस आले आहे.
उपरोक्त व्यक्तींसह लष्कर-ए-तोयबा व इतर दहशतवादी संघटनांच्या हिटलिस्टवर भाभा अणुसंशोधन केंद्र, शिवसेना भवन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नागपूर येथील मुख्यालय, पवई येथील लष्करी अधिकाऱ्यांची जलवायू कॉलनी अशा अनेक वास्तूंचाही समावेश होता, असे हेडलीने अमेरिकन चौकशी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.
दरम्यान, मुंबई, दिल्ली, कोलकातासह गुजरातमधील काही प्रमुख शहरांत तालिबानप्रशिक्षित काही आत्मघातकी अतिरेकी घुसल्याचे वृत्त गुप्तचर यंत्रणांकडून प्राप्त झाल्याने या शहरांना अतिशय सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. या शहरांतील काही प्रमुख ठिकाणांवर हल्ले करण्याची या अतिरेक्यांची योजना असल्याचे लक्षात आल्याने ही सावधगिरीची सूचना देण्यात आली आहे, असे वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेने नवी दिल्लीहून दिले आहे.
या कटकारस्थानांमध्ये, पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. गेली काही वर्षे भारत सातत्याने अमेरिकेससह अनेक देशांना हे सांगतही आहे. आताकुठे या देशांना हे कळू लागले आहे. हेडलीनेही या माहितीला दुजोरा दिला आहे.
मी व काही अतिरेक्यांनी भारतातील सर्व मुख्य ठिकाणांची पाहणी केली होती. हल्ला करायचा ठरला तर सर्व मार्ग अतिरेक्यांना माहीत असावयास हवेत, तसेच नेमका हल्ला कोठे करावयाचा याचीही कल्पना त्यांना असायला हवी हा या मागचा उद्देश होता, असेही हेडलीने अमेरिकन चौकशी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
ठाकरे, मोदी, अमिताभ इत्यादी बड्या व्यक्तींच्या हालचालीही अतिरेक्यांनी टिपण्याचा प्रयत्न केला होता, असेही हेडलीने सांगितले. त्यामुळे स्थानिक पोलिसांना विश्वासात घेऊनच सुरक्षा व्यवस्था आखली जावी, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. येती काही वर्षे भारतात अतिरेकी हल्ले होत राहतील, असा इशारा अमेरिकन गुप्तचर संघटनांनी दिला आहे.
गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आज दिल्ली येथे सांगितले की, भाभा अणु संशोधन केंद्र, संरक्षण प्रकल्पासह इतर महत्त्वपूर्ण ठिकाणांवर हल्ले करण्यासाठी तालिबान प्रशिक्षित आत्मघाती पथके देशाच्या काही शहरांत घुसले आहेत. मुंबई शेअर बाजार, रा.स्व. संघाचे नागपूर येथील मुख्यालयाचाही अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टमध्ये समावेश आहे. त्यामुळेच संबंधित राज्य सरकारांना उपरोक्त प्रमुख ठिकाणांना अत्यंत कडेकोट सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आले आहे.

Monday, 14 December, 2009

भ्रष्ट सरकार हटवून निवडणूक घ्या

आमदार अनिल साळगावकर यांची मागणी

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्र्यांसह सारेच मंत्री भ्रष्टाचारात गुंतल्याने हे सरकार हटविणे ही काळाची गरज आहे, गोव्याच्या भल्यासाठी या राज्यात पुन्हा निवडणूक घेऊन स्वच्छ प्रतिमेचा मुख्यमंत्री सत्तेवर आणण्याची गरज आहे,असे आज सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार तथा गोव्याचे नामवंत उद्योजक अनिल साळगावकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. श्री. साळगावकर हे सध्याच्या आघाडी सरकारचे समर्थक मानले जातात, त्यामुळे त्यांच्या या निवेदनाने राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. विधानसभा अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला साळगावकर यांनी आपल्या आश्वासनाची पूर्तता करीत "जय हो गोवा सेविका' ही फेरीबोट उपलब्ध केली आहे. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कॉंग्रेस सरकारवर शरसंधान केले.
हे सरकार म्हणजे पोटातील जंत असून गरीब जनतेचे अन्नही त्यांनी सोडलेले नाही. रेशन धान्याचाही या कॉंग्रेस सरकारने भ्रष्टाचार करून सामान्य जनतेची लुबाडणूक केली आहे."अमदनी अठण्णी खर्चा रुपय्या' असे या सरकारचे धोरण आहे,असे परखड मत श्री. साळगावकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. "विधानसभा अधिवेशनात कितीही ओरडले तरी त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे या सरकारचा भ्रष्टाचार प्रसिद्धी माध्यमासमोर येऊनच उघड करणार आहोत"असेही श्री. साळगावकर यावेळी म्हणाले.
गेल्या अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रवाशांसाठी फेरीबोट बांधून तयार झाली असून ती लोकांसाठी उपलब्ध आहे. मात्र याला अजूनही प्रवास करण्याचा मार्ग उपलब्ध झालेला नाही. त्यासाठी सरकारकडे अर्ज केला जाणार असून तो अर्ज अमान्य केल्यास ही बोट काढून जनतेच्या स्वाधीन करेन, असे ते म्हणाले. सुमारे ३० लाख रुपये खर्च करून ही फेरीबोट बांधण्यात आली आहे."ही फेरीबोट मी स्वतःच्या खर्चाने चालवणार आहे. सरकारला परवडत असेल तर, त्यांनी ही फेरीबोट माझ्याकडून विकत घ्यावी किंवा डिझेल आणि कामगारांचे वेतन द्यावे. अन्यथा मी ती फुकटच चालवीन. त्यासाठी एका महिन्याला पाच लाख रुपये खर्च येणार असून हा खर्च पूर्णपणे साळगावकर मायनिंग इंडस्ट्री उचलेल', अशी माहिती श्री. साळगावकर यांनी दिली.
"कोणत्याही परिस्थितीत ही फेरीबोट या सरकारला फुकटात देणार नाही. हे सरकार कोणत्याही दानाच्या लायकीचेच नाही. सध्या राज्यात फेरीसेवा सुरू आहे, त्यात मोठ्या प्रमाणावर चोरी आणि लुबाडणूक चालली आहे. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने तब्बल ७० लाख रुपये खर्च करून दोन इंजीन असलेल्या फेरीबोटी घेतलेल्या आहेत. दोन इंजीन म्हणजे डिझेल जास्त. हे केवळ चोरण्यासाठीच त्यांनी कारस्थान केले असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. सध्या सात ते आठ जुन्या फेरीबोटी सरकारच्या यार्डमध्ये पडून आहेत. त्या पूर्णपणे गंजलेल्या अवस्थेत असून त्या विक्रीलाही काढल्या जात नाहीत. त्यांचे वारंवार दुरुस्तीचे काम हाती घेऊन त्यावर मलई खाण्याचे काम या खात्याचे मंत्री करतात, तसेच या बोटींच्या दुरुस्तीचे काम विजय मराईन या एकाच कंत्राटदाराला दिले जात असून ते या मंत्र्याला कमिशन देण्याचे काम करतात, असा थेट आरोप श्री. साळगावकर यांनी केला. हे आरोप अमान्य असल्यास श्री. ढवळीकर यांनी खुल्या चर्चेसाठी यावे, मी हे सर्व आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध करून दाखवेन असे आव्हानही आमदार साळगावकर यांनी मंत्री ढवळीकर यांना दिले. हाच मंत्री ज्येष्ठ नागरिक आणि गरीब लोकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदान घोटाळ्यातही आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
रेशनच्या घोटाळ्यात सारे मंत्री!
"आम आदमी'चे सरकार म्हणून मिरवणारे हे सरकार रेशनकार्डावर मिळणारे तांदूळ आणि अन्य स्वस्त धान्य खुल्या बाजारात विकून त्यावरील पैसे गिळंकृत करीत आहे. यामुळे या सरकारकडून कोणती अपेक्षा करता येईल, असा प्रश्न करून मुख्यमंत्री ते या मंत्रिमंडळातील शेवटचा सदस्य या घोटाळ्यात आहे. हे आरोप खरे नसल्यास त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवावे, असेही ते म्हणाले. वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर हे या सरकारमधील सर्वांत जास्त भ्रष्टाचारी मंत्री असल्याचा ठपका ठेवत फेरीबोट वाहतूक, हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट, स्पीड गव्हर्नर्स असे अनेक घोटाळे त्यांच्या नावावर आहेत. या सर्व घोटाळ्यांची चौकशी सर्वपक्षीय आमदारांची समिती स्थापन करून केली जावी आणि त्यानंतर न्यायालयात गुन्हा नोंद केला जावा, अशी मागणीही श्री. साळगावकर यांनी यावेळी केली.

दान देण्यासही हे सरकार नालायक!
"ही फेरीबोट सरकारला हस्तांतरित करणार नाही. कारण हे सरकार या बोटीची एकाच दिवसात वाट लावेल आणि वाहतुकीसाठी ती योग्य नाही, असे सिद्ध करेल. सरकारने ती मागितलीच तर, काही फुकटात देणार नाही. त्याचे पैसे घेईन. सरकारला काही भीक लागलेली नाही. तसे, हे सरकार कोणत्या दानाच्या लायकीचेही नाही'!

तेलंगणाचा तिढा कायम राजीनामासत्र सुरूच

हैदराबाद, दि. १३ : वेगळ्या तेलंगणा राज्याला विरोध दर्शविण्यासाठी आजपासून तेलगु देसमच्या चार नेत्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केल्यामुळे आणि आमदारांचे राजीनामासत्र सुरूच असल्यामुळे आंध्रात निर्माण झालेले राजकीय संकट शमण्याची सध्यातरी कोणतीही चिन्हे नाहीत.
तेलगु देसमचे आमदार देवीनेनी उमामहेश्वर राव ( मिलावरम) व चिन्नम रामकोटैय्या (नु्रजविदु) यांच्यासह विजयवाडाचे माजी महापौर पंचुमर्थी अनुराधा आणि पक्षाचे एक नेते बी. उमामहेश्वर राव या चार जणांनी आजपासून हे उपोषण विजयवाडा येथे सुरू केले. तर, करीमनगरचे तेलगु देसमचेच आमदार सी. एच. रमेश यांनी आमदारकी आणि पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला आहे. तेलंगणाच्या मुद्यावर पक्षाने घेतलेल्या दुटप्पी भूमिकेच्या निषेधार्थ आपण राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
काल रायलसीमा आणि आंध्रच्या किनारपट्टी भागातील २० मंत्र्यांनी राजीनामे देण्याचा इशारा दिला होता. पण, काल मुख्यमंत्री के. रोसय्या यांनी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांनी आपला निर्णय लांबणीवर टाकला आहे. तथापि, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. श्रीनिवास यांनी सांगितले की, कोणताही मंत्री राजीनामा देणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. तसेच राजीनामे दिलेल्या आमदारांनी आपले राजीनामे मागे घ्यावेत, असे आवाहनही त्यांनी केली. त्यांनी हा निर्णय का घेतला हे सर्वांना माहीत आहे आणि आता पक्षश्रेष्ठी त्यावर निर्णय घेतील, असे श्रीनिवास म्हणाले.
तेलंगणाला विरोध करण्यासाठी काल खासदारकीचा राजीनामा दिलेले विजयवाडाचे कॉंग्रेस खा.एल. राजगोपाल यांनी म्हटले आहे की, वेगळ्या तेलंगणाचा ठराव विधानसभेत आणला तर आपण बेमुदत उपोषणाला बसू. या ठरावाला २२५ आदारांचा विरोध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पक्षाने आडमुठी भूमिका घेतली तर मग आपणाला तेलंगणाविरोधी आंदोलनात सामील व्हावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
तिकडे तेलंगणातील मंत्री लवकरच एक बैठक घेणार असून आपला निर्णय घोषित करणार आहेत. सर्वात आधी राजीनामा देणारे आमदार जे. सी. दिवाकर रेड्डी यांनी केंद्राला आवाहन करताना म्हटले आहे की, केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या विधानावरून ज्या शंका आणि गैरसमज निर्माण झाले आहेत, त्या दूर करण्यासाठी हैद्राबादला एक दूत तातडीने पाठविण्यात यावा. त्यामुळे वातावरण शांत होण्यास मदत मिळू शकेल, असे रेड्डी यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, वेगळ्या तेलंगणाला विरोध करण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या आज चौथ्या दिवशी रायलसीमा आणि किनारपट्टी भागात निदर्शने आणि बेमुदत उपोषण सुरूच आहे. पण, कोणत्याही हिंसक घटनांची नोंद नाही, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. आज प्रजा राज्यम पक्षाचे दोन आमदार वाय. श्रीनिवास आणि वाय. रवि यांनी विजयवाडात बेमुदत उपोषण करणाऱ्या तेलगु देसम नेत्यांची भेट घेतली आणि पाठिंबा घोषित केला.

पर्रीकरांवर शुभेच्छांचा वर्षाव

नेत्याच्या वाढदिनी १०३ जणांचे रक्तदान
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): विरोधी पक्षनेते तथा पणजीचे आमदार मनोहर पर्रीकर यांचा वाढदिवस आज प्रतिवर्षीप्रमाणे साधेपणाने साजरा झाला. वाढदिवसानिमित्त भाजपचे सर्व आमदार,पदाधिकारी व सरकारी अधिकाऱ्यांनी तसेच गावागावांतील असंख्य कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच देशातील त्यांच्या शेकडो चाहत्यांनी "एसएमएस' व मोबाईलवर संपर्क साधून शुभेच्छांचा वर्षाव केला. यावेळी शुभेच्छा देताना कोणीही हारतुरे आणू नयेत, असे आवाहन करण्यात आल्याने हा सोहळा अत्यंत साधेपणानेच पार पडला. तरीही अनेक फुलांच्या गुलदस्त्यांचा खच महालक्ष्मी ट्रस्ट कार्यालयात पडला होता.
या वाढदिवसाचे औचित्य साधून भारतीय जनता युवा मोर्चाने महालक्ष्मी ट्रस्ट कार्यालयात आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. आज एकूण १०३ रक्तदात्यांनी आपले रक्तदान करून पुण्यकर्म पार पाडले. सकाळी ९ ते दुपारी १२ या दरम्यान हे शिबिर घेण्यात आले. दुपार ते सायंकाळपर्यंत श्री. पर्रीकर हे महालक्ष्मी ट्रस्ट कार्यालयात सर्वांसाठी उपलब्ध होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनीही श्री. पर्रीकर यांचे अभिनंदन केले.

बोंडला क्षेत्रात खनिज उत्खनन, फोंडा पोलिसांचा काणाडोळा

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी)- मार्गवाडी - साकोर्डा येथे शिवडे रस्त्याच्या बाजूला काही अनोळख्या व्यक्तींनी अचानकपणे ओहोळाच्या बाजूला असलेल्या डोंगरावरील खनिज काढण्यास आरंभ केला असून बोंडला अभयारण्य हद्दीत येणाऱ्या या जागेत बेकायदेशीररीत्या हे काम सुरू असल्याचे समजते. एका शॉवलद्वारे त्या ठिकाणी पोखरणीचे काम सुरू असून माल नेण्यासाठी काही ट्रकांचीही संबंधितांनी जमवाजमव केली असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
मार्गवाडी येथील एक नागरिक शंकर जोग यांनी यापूर्वी १९ नोव्हेंबर २००९ रोजी या बेकायदा घटनेची कल्पना एका रीतसर तक्रारीद्वारे फोंडा पोलिसात केली होती. ही जागा बोंडला अभयारण्य क्षेत्रात येत असल्याने तेथे खाण व्यवसायाला कदापि थारा मिळू शकत नाही तरीही काही अनोळखी व्यक्तींद्वारे दिवसाढवळ्या खनिज उत्खननाने काम केले जात आहे. अशा ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या खनिज उत्खनन करणे हा वन आणि पर्यावरण संवर्धन कायदा १९८६ च्या कलम १५ व १६ चा भंग असून फौजदारी स्वरूपाचा हा दखलपात्र गुन्हा होत असल्याने संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची विनंती त्यांनी पोलिसांना केली होती. परंतु फोंडा पोलिसांनी त्यांच्या इतर तक्रारींप्रमाणेच या तक्रारीकडेही दुर्लक्ष केल्याने सध्या त्या ठिकाणी दिवसाढवळ्या खनिज उचलण्याचे काम सुरू झाले असल्याचे जोग यांनी सांगितले.
दरम्यान, मार्गवाडी येथे उच्च न्यायालयाने बंद पाडलेल्या एका खनिज उत्खननाच्या जागेत पुन्हा एकदा माल काढण्याचे काम सुरू झाल्याने संबंधितांविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही त्यांनी नुकताच दिला आहे. या अवमान याचिकेत फोंडा पोलिसस्थानकाच्या प्रमुखांनाही सह आरोपी केले जाणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

पोलिस कोठडी संपल्याने आश्पाक आज न्यायालयात

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): न्यायालयाच्या आवारात प्राणघातक हल्ल्याची सुपारी देणारा आश्पाक बेंग्रे याची पोलिस कोठडी संपत असून उद्या सकाळी त्याला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. आश्पाक बेंग्रे यांनी आपण न्यायालयीन कोठडीत मोबाईल वापरत होतो, असा गौप्यस्फोट करून संपूर्ण तुरुंग यंत्रणेलाच अडचणीत आणले असून त्याची सर्व माहिती पोलिसांनी मागितली आहे. आत्तापर्यंत न्यायालयीन कोठडीत किती मोबाईल संच मिळाले आहेत, याची संपूर्ण माहिती पोलिस खात्याने तुरुंग महानिरीक्षकाकडे मागितल्याची माहिती मिळाली आहे.
काही दिवसांपूर्वी म्हापसा न्यायालयीन तुरुंगातील कोठडी क्रमांक ३ मध्ये सापडलेला मोबाईल संच अद्याप पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा मोबाईल कोण वापरत होता, याचा तपास लावण्यास विलंब होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले."आपण न्यायालयातून "नूर' आणि अन्य व्यक्तीशी मोबाईल द्वारे संपर्क साधत होतो' अशी माहिती आश्पाक याने पोलिसांना दिली होती. ही माहिती प्रसिद्ध झाल्यानंतर सुरुवातीला कोठडीत कोणत्याच कैद्यांकडे मोबाईल पोचूच शकत नाही, असा दावा करणाऱ्या तुरुंग अधिकाऱ्यांनी एका कोठडीत सिमकार्ड नसलेला मोबाईल संच आढळून आल्याचे उघड केले होते. हा संच त्यांनी रीतसर पंचनामा करून जप्त केला आहे. परंतु, तो पुढील तपासासाठी पोलिसांपासून अलिप्त ठेवण्यात आला आहे. हा मोबाईल पोलिसांच्या ताब्यात का देण्यात येत नाही, याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तो मोबाईल कोण वापरत होता आणि तो कोणत्या कैद्याला कोणी पुरवला होता, या प्रश्नांच्या मुलापर्यंत गेल्यास अनेक अधिकाऱ्याची नावे उघड होऊ शकतात, याचीच भिती तुरुंग यंत्रणेला वाटत असल्याने हा मोबाईल संच पोलिस तपासापासून लांब ठेवण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

शिक्षण केंद्राच्या नावाखाली कब्रस्तानचा डाव हाणून पाडू

दवर्लीतील ग्रामसभेत ग्रामस्थ आक्रमक
मडगाव, दि. १३ (प्रतिनिधी): येथील दवर्ली ग्रामपंचायतीच्या आज झालेल्या विशेष ग्रामसभेने सरकारच्या नियोजित शिक्षण सुविधा केंद्राला तसेच त्या नावाखाली कब्रस्तान लादण्याच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शवला व पूर्वजांनी मोठ्या परिश्रमांनी सांभाळून ठेवलेल्या गांवच्या जमिनी तशाच सांभाळून ठेवण्यासाठी प्रसंग आला तर रक्त सांडू असा इशारा दिला.
सदर शिक्षण सुविधा केंद्रासाठी दवर्ली कोमुनिदादीची साधारण ३ लाख चौ. मी. जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरू केल्यापासून येथील रहिवाशांत असंतोष खदखदत होता त्याचे प्रत्यंतर या खास ग्रामसभेत आले. आज ग्रामसभेला उपस्थितात महिलांचा अधिक भरणा होता व त्यातील अधिकतम वर्गीकृत जमातींतील महिलांनी तर माईकसमोर येऊन वाडवडिलांनी आपल्या लेकरांप्रमाणे सांभाळून ठेवलेल्या व लागवडीखाली आणलेल्या जमिनी सांभाळून ठेेवण्यासाठी प्रसंगी रक्त सांडू, असा इशारा दिला.
हा सगळा भाग वर्गीकृत जमातींचा असून सरकारने त्यांना गृहीत ठेवू नये, हे सगळे लोक काबाडकष्ट करणारे व आपल्या बळावर पुढे जाणारे आहेत, ते सहसा कुणाच्या वाटेला जात नाहीत पण त्याचबरोबर कुणी आपल्या वाटेला आला तर त्याला सहसा सोडत नाहीत हे राजकारणी मंडळीनी विशेषतः मडगावांतील राजकारण्यांनी ध्यानात ठेवावे असे त्यांनी बजावले.
शिक्षण वसाहतीच्या नावाखाली येथील जमीन बड्या शिक्षणसंस्थांना गिळंकृत करू देण्याचा हा डाव आहे असा त्यांनी आरोप केला व मडगावातील दोन शिक्षण संस्थांना त्यांच्या शाखा स्थापन करण्यासाठी दवर्लीमधील जमीन देण्याची गरज नाही, येथे शिक्षण संस्था उभारावयाच्या झाल्या तर येथील स्थानिक लोकच त्या उभारतील व त्यासाठी येथील जमीन सांभाळून ठेवणार आहोत असेही त्यांनी जाहीर केले.
या केंद्राच्या नावाने त्यातील दहा हजार चौ. मी. जमीन कब्रस्तानासाठी देण्याचा सरकारचा डाव उघड झाला असून त्यावरूनही रहिवाशांनी सरकारवर आगपाखड केली व अशा छुप्या मार्गाने येथील लोकांवर कब्रस्तान लादण्याचा प्रयत्न केला गेला तर त्याचे तत्काळ व गंभीर परिणाम सरकारला भोेगावे लागतील असा इशारा दिला गेला. गोमंतकीय मुस्लिमांंसाठी येथील दफनभूमी पुरेशी आहे व म्हणून जे वरकडमुस्लिम आहेत त्यांचे मृतदेह त्यांच्या मूळ गावात पाठवून तेथे त्यांचे दफन केले जावे,अशी सूचनाही सभेत काहींनी केली.
सरकारने यापूर्वी येथील शेतजमीन संपादन करून येथील लोकांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न केला व आता शिक्षण केंद्राच्या नावाखाली सरकार दवर्लीवर कब्रस्तान लादू पहात आहे याचे गंभीर परिणाम होतील,असा इशाराही दिला गेला. सरपंच संदीप वेर्लेकर यांनी ग्रामसभेतील ठरावाच्या प्रती लगेच जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्या जातील असे सांगितले.

बाबूश व विश्वजित यांचा कॉंग्रेसप्रवेश अधिवेशनानंतर

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांचा कॉंग्रेस प्रवेश निश्चित झाला असून आज झालेल्या एका बैठकीनंतर मंत्री मोन्सेरात यांनी याविषयीची घोषणा केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिल्लीला गेलेल्या या नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे याविषयीची बोलणी करून आपला निर्णय कळवलेला आहे. मात्र, या दोघा नेत्यांच्या प्रवेशामुळे कॉंग्रेस पक्षातील एका गटात खळबळ माजली आहे. काही मंत्र्यांच्या आणि आमदारांचा गट बाबूश आणि विश्वजित यांच्या प्रवेशाबद्दल नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, पक्षातील प्रवेश विधानसभा अधिवेशनानंतरच होणार असल्याचेही श्री. बाबूश यांनी स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर बाबूश यांनी कॉंग्रेस पक्षाची तारांबळ उडवत "युजीडीपी' प्रवेश केला होता. तर, विश्वजित राणे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्याच खुर्चीवर डोळा ठेवला असल्याने याची धास्ती काही जणांनी घेतली आहे. कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करायचा असेल तर अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या श्री. राणे यांना आपल्या आमदारकीचा आधी राजीनामा द्यावा लागणार आहे. त्याची तयारी त्यांनी ठेवलेली असून त्यासाठी वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांकडेही त्यांनी चर्चा केली आहे. तर, बाबूश मोन्सेरात यांनाही ही प्रवेश प्रक्रिया अडचणीची ठरणार आहे. संपूर्ण युजीडीपीच पक्ष कॉंग्रेसमध्ये विलीन करावा लागणार आहे किंवा पक्षाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. गेल्या वेळी श्री. मोन्सेरात यांनी कॉंग्रेस पक्षात जाण्याची तयारी चालवली होती, त्यावेळी पक्षाने त्यांच्यासमोर अडथळे निर्माण केले होते.

Sunday, 13 December, 2009

निसर्गनियम पाळा व जीवनात सुखी व्हा

वामनराव पै यांचा मौलिक सल्ला

पणजी, दि.१२ (विशेष प्रतिनिधी) - "अंधश्रद्धेच्या पाठी लागून कौल-प्रसाद,उपास तपास,नवस,व्रते वैकल्य करू नका.जीवनात सुखी व्हायचे असेल तर पैसा-एके-पैसा हा जप न करता निसर्गाच्या नियमांचे पालन करा व स्वतःवरचा आत्मविश्वास वाढवा'' असा मोलाचा उपदेश आज विचारवंत व प्रबोधनकार वामनराव पै यांनी दिला.
जीवन विद्या मिशनतर्फे कला अकादमीत त्यांचे आज "स्त्रियांशी हितगुज' हे खास प्रबोधन आयोजिण्यात आले होते. खुल्या सभागृहातील या भरगच्च कार्यक्रमाला महिला तसेच पुरुषांनीही मोठी उपस्थिती लावली होती.
याप्रसंगी आपल्या कर्तृत्वाने यश मिळविलेल्या लेखिका माधवी देसाई, डॉ.प्रमोद साळगावकर आणि हेमाश्री गडेकर यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. एकंदर जीवनाविषयी आपले परखड विचार मांडताना श्री. पै म्हणाले"स्त्री मुक्तीची नव्हे तर स्त्री सन्मानाची आज समाजात जास्त गरज आहे.स्त्री ही कुटुंबाचा कणा आहे म्हणून स्त्री सुधारली तर कुटुंब सुधारेल याची सर्वांनी जाणीव ठेवली पाहिजे. सुशिक्षित आणि सुसंस्कारी स्त्री आपल्या घरकुलात स्वर्ग नांदवू शकते,तर अशिक्षित आणि बिनसंस्कृत स्त्री संसाराला अगदी नरक बनवू शकते'.
जीवन विद्या मिशनच्या तत्त्वज्ञानाबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "जीवन विद्या मिशनचे तत्त्वज्ञान हे निसर्गाच्या नियमांवर भार ठेवते.आपण जीवन जगतो की ते नुसते ढकलत असतो हे प्रत्येकाने बारकाईने तपासले पाहिजे. जीवन जगताना,"आपले ते आपले आणि दुसऱ्याचे तेही आपले'असे समजले तर घराघरांमध्ये भांडण, तंटे, मारामाऱ्या होणारच. असे जगल्याने सुख आपल्या पासून दूर पळते व आपण ते शोधण्यात जन्म वाया घालवितो'.
सुखाविषयीचे आपले मौल्यवान विचार मांडताना ते म्हणाले,"जीवनात सुख हे मानण्यात नाही तर देण्यात आणि वाटण्यात आहे. आनंद वाटा आणि तो लूटा हे सूत्र आचरणात आणले पाहिजे. म्हणून तुम्ही तुमची मानसिकता बदला. पैसा हेच सर्वस्व नाही, व पैसा हा सुख मिळविण्याचा मार्ग निश्चितच नाही. जगण्यासाठी पैसे हवेत हे जरी सत्य असले तरी ते पूर्णसत्य नव्हे. कारण पैसा जरी दैनंदिन गरजा भागवायला गरजेचा असला तरी तो सुख विकत घेऊ शकत नाही. तुमच्या आसपास पाहा.अनेक मंत्री, भरमसाट पैसा असलेली मंडळी जीवनात खरेच सुखी आहेत काय? एका अर्थाने पाहिल्यास भ्रष्टाचाराचे मूळ स्त्री आहे.म्हणून तुम्ही आपल्या नवऱ्याच्या मागे जास्त अन् जास्त पैसा कमवण्याचा हेका लावू नका. तसे केल्यास वाम मार्गाने घरात येणारा पैसा तुमचे सुख हिरावून नेईल.
वाचन संस्कृती आज लोप पावत आहे याबद्दल वामनरावांनी खेद प्रकट केला.ते श्रोत्यांना उद्देशून म्हणाले, "वाचाल तर वाचाल'. वाचल्याने ज्ञान मिळते व ज्ञानातून अंधश्रद्धा दूर होते.आपल्याला निर्णय घेण्याची भीती वाटते म्हणून आपण सगळे देवाच्या भरवशावर ढकलून मोकळे होतो, हे चुकीचे आहे. तुमच्यामधली शक्ती ओळखा.देवाच्या मर्जीनुसार नव्हे तर निसर्गाच्या नियमानुसार हे जग चालते म्हणून ते नियम काटेकोरपणे पाळणारा सुखी होत आहे.'
या प्रबोधनापूर्वी सन्मानार्थ्यांनी आपले विचार मांडले. शीतल गोरे यांनी जीवन विद्या मिशनची स्थापना व कार्यासंबंधी सांगितले. संगीत अभ्यंकर यांनी खुमासदार शैलीत सूत्रसंचालन केले.

केप्यात खाणी नकोतच

भूमिपुत्रांचा ठाम निर्धार
कुंकळ्ळी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - केपे तालुक्यातील बार्से, बाळ्ळी,बेतूल, खड्डे,मोरपिर्ल या पंचायत क्षेत्रांत होऊ घातलेल्या खाणींना प्राणपणाने विरोध करण्याचा निर्धार तेथील भूमिपुत्रांनी आज व्यक्त केला. या तालुक्यात होऊ घातलेल्या खाण प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी स्थानिक आमदार बाबू कवळेकर यांनी आपल्या निवासस्थानी विशेष बैठक बोलावली होती.
कोणत्याही पद्धतीत खाण प्रकल्पांचा शिरकाव केपे परिसरात होऊ देणार नाही, असे उपस्थितांनी या बैठकीत जोर देऊन सांगितले. जोपर्यंत राज्याचे खाण धोरण स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत राज्यात एकाही खाण प्रकल्पाला परवानगी देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्याला दिल्याचेआमदार कवळेकर यांनी सांगितले. खाणींबाबत कुणाच्याही आश्वासनांवर विसंबून राहणे कठीण आहे, त्यामुळे केपे तालुक्यातील जनतेने कुणाच्याही आमिषांना बळी न पडता आपली एकजूट कायम ठेवावी असे आवाहन त्यांनी केले.
मुख्यमंत्री कामत यांनी खाण धोरणाचे निमित्त सांगितले असले तरी हे धोरण जाहीर होऊनही याठिकाणी खाणींना प्रवेश देणार नाही, असेही यावेळी जाहीर करण्यात आले. याप्रसंगी माजी सरपंच खुशाली वेळीप यांनी सरकारने ग्रामस्थांना गृहीत धरू नये,असा इशारा दिला.वेळ पडल्यास येथील लोक आपली भूमी वाचवण्यासाठी प्राण पणाला लावतील, असेही ते म्हणाले. बेतूलच्या सरपंच विलोना डिसिल्वा यांनी याठिकाणी खाण नकोच, असे स्पष्ट करतानाच बेतूल पंचायत पूर्णतः जनतेबरोबर असणार, अशी ग्वाही दिली. ऍड. जॉन फर्नांडिस यांनी सुलकर्ण व कानरे येथे अलीकडेच सुमारे ११५० हेक्टर जागेत दोन खाण प्रकल्पांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात आल्याची माहिती दिली. या बैठकीला सुमारे चारशे नागरिक हजर होते.
कवळेकर म्हणाले, मुख्यमंत्री कामत यांच्याशी आपण चर्चा केली व त्यांनी पाचही पंचायतीच्या प्रमुख ग्रामस्थांना चर्चेसाठी पाचारण केले आहे. तसेच खाणमालक या परिस्थितीत येथील जनतेला विविध आमिषे दाखवतील. मात्र एकदा एकजुटीत फूट पाडण्यात ते यशस्वी झाले तर भविष्यात याठिकाणी खाणींना कुणीही टाळू शकणार नाही. सरकार कुणाचे आहे याचा विचार न करता या आंदोलनात आपण पूर्णतः जनतेबरोबर असणार याची खात्री बाळगावी.
कवळेकर बुचकळ्यात!
बाबू कवळेकर यांनी यापूर्वी खाण विरोधी जाहीर सभा बाळ्ळी येथे बोलावण्याचे जाहीर केले होते.या बैठकीला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तसेच खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनाही पाचारण करू,असेही सांगितले होते.बाबू कवळेकर यांनी केलेल्या या विधानामुळे ते मात्र बरेच अडचणीत सापडले. हे विधान केलेल्या दुसऱ्या दिवशीच बाबू कवळेकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी भेट घेतली व या विषयावर चर्चा केली.मुख्यमंत्र्यांना अशा जाहीर सभेत बोलावणे औचित्याला धरून नाही, असे यावेळी त्यांना सुनावण्यात आल्याचीही खबर आहे. या बैठकीबाबत त्यांच्यावर दबाव आल्यानेच अखेर त्यांनी या जाहीर सभेची जागा बदलून ती आपल्या निवासस्थानी बोलावण्याचा निर्णय घेतला. केपे तालुक्यात खाणींना विरोध करताना त्यांनी खाणमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांवर मात्र टीका करण्याचे टाळले.मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याचे सांगून फक्त कुणाच्या आश्वासनावर भरवसा ठेवून चालणार नाही,असे म्हणून त्यांनी सावध भूमिका घेतली.

...तर राष्ट्रवादीचे १० आमदार गोवा विधानसभेत पोहोचतील

महाराष्ट्राचे मंत्री जयंतराव पाटील यांचा विश्वास
म्हापसा, दि. १२ (प्रतिनिधी) - गोवा राज्यासमोरील विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी तसेच जनतेच्या विविध प्रश्नांची तड लावण्यावर पक्षाने आगामी काळात भर दिला तर पुढील विधानसभेत तीन आमदारांवरून दहा आमदार विधानसभेत पाठवणे पक्षाला कठीण होणार नाही,असे प्रतिपादन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा महाराष्ट्राचे ग्रामीण विकासमंत्री जयंत पाटील यांनी केले.
आज पर्वरी येथे छत्रपती शिवाजी मंदिरात आयोजित राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या गोवा प्रदेश अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे या नात्याने ते बोलत होते. यावेळी पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश बिनसाळे,गोवा प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष कार्मो पेगादो,महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा,पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको,आमदार नीळकंठ हळर्णकर,प्रफुल्ल हेदे, प्रा.सुरेंद्र सिरसाट, जितेंद्र देशप्रभू, संगीता परब, प्रकाश फडते,अविनाश भोसले, राजन घाटे आदी पदाधिकारी व नेते हजर होते.
पक्षाची संपूर्ण मदार मंत्री व आमदारांवर आहे.या नेत्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आपुलकीने वागवून त्यांच्या कामांकडे लक्ष पुरवावे व पक्षाची पाळेमुळे घट्ट रोवावीत,असेही ते म्हणाले.पर्यावरणाचे संतुलन राखून विकास करणे हे पक्षाचे पूर्वीपासूनच धोरण राहिले आहे.गोव्याचा पर्यटन हा मोठा उद्योग आहे तसेच नागरी पुरवठा व महसूल खात्याचा थेट संबंध सामान्य जनतेशी येतो त्यामुळे पक्षाच्या मंत्र्यांनी आपले कार्य जनतेपर्यंत पोहोचवल्यास राष्ट्रवादीचा राज्यात प्रसार व्हायला वेळ लागणार नाही,असेही ते म्हणाले.
आज पक्षाचे सर्वेसर्वा व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार व पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांचा वाढदिवस असल्याने त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या.याप्रसंगी मंत्री जुझे फिलिप, पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको,आमदार नीळकंठ हळर्णकर, जितेंद्र देशप्रभू आदींची भाषणे झाली. याप्रसंगी विविध ठराव संमत करण्यात आले.सूत्रसंचालन सरचिटणीस ऍड.अविनाश भोसले यांनी केले.
राज्य अधिवेशनामध्ये संमत
करण्यात आलेले विविध ठराव
- शरद पवार यांची सतत सहाव्यांदा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याने अभिनंदन
-जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात होणाऱ्या भाववाढीची चिंता, नागरी पुरवठा खात्यातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनेची व्याप्ती वाढवावी व सामान्य लोकांना दिलासा द्यावा
महिलांना राज्य विधानसभा व संसदेत आरक्षण मिळावे
-राज्यातील विविध खात्यांत अनुसूचित जाती,जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव पदांवर सर्वसामान्य गटातील उमेदवारांची भरती तात्काळ रद्द करावी व ही चूक केलेल्या खातेप्रमुखांवर कारवाई व्हावी.
-कॉंग्रेस पक्षाने आघाडीचा धर्म पाळावा व आघाडीतील समन्वय समितीची बैठक तात्काळ बोलावून आघाडी अंतर्गत विविध विषयांवर तोडगा काढावा

तेलंगणची राजधानी हैदराबादच : चंद्रशेखर राव

हैदराबाद, दि. १२ - वेगळ्या तेलंगण राज्याच्या निर्मितीला काही घटक विरोध करीत असले तरी, संपुआचे नेतृत्व आपल्या आश्वासनावर कायम राहील असे तेलंगण राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर राव यांनी म्हटले आहे. आम्हाला संपुआच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास आहे आणि वेगळ्या तेलंगणा राज्याच्या आश्वासनांची ते पूर्तता करण्याचा आपला शब्द पाळतील, असे आम्हाला वाटते. आम्ही संपुआचे आभारी आहोत, असे चंद्रशेखर राव म्हणाले. तसेच तेलंगणची राजधानी हैदराबादच असेल, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
तेलंगणाला विरोध करण्यासाठी आमदारांनी राजीनामे देण्याची जी मोहीम हाती घेतली आहे, त्याला फार महत्त्व देण्याचे काहीही कारण नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
वेगळ्या तेलंगणाची निर्मिती करण्यासाठी विधानसभेच्या ठरावाची काहीही गरज नाही. फक्त केंद्र सरकारने आंध्रच्या विधिमंडळाला सूचना तेवढी द्यायची आहे, असे राव म्हणाले. आपण आणखी किती दिवस वाट पाहणार, असा नेमका प्रश्न विचारला असता राव म्हणाले, पी. चिदंबरम यांनी घोषणा करताना आपण केंद्र सरकारच्या वतीने घोषणा करीत आहोत, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. हा आता केंद्र सरकारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे, असे उत्तर त्यांनी दिले.
केंद्राने घोषणा केल्यानंतर ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्याची चिंता आम्हाला करण्याचे कारण नाही. ही घोषणा करण्यापूर्वी त्याचे काय पडसाद उमटतील, याची जाणीव त्यांना असेलच. आता निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची हे त्यांना ठरवायचे आहे. आपण केंद्राला काही कालावधी नेमून देणार आहात काय, या प्रश्नाच्या उत्तरात राव म्हणाले, तेलंगणाच्या जनतेने आतापर्यंत खूप वाट पाहिली आहे आणि आणखी वाट पाहण्याची त्यांची तयारी नाही. तेलंगणाची राजधानी हैदराबादच असेल, त्यावर आता पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पंजाब आणि हरयाणा मिळून जशी चंदीगड ही एकच राजधानी आहे, त्या धर्तीवर हैद्राबादला दोन्ही प्रदेशाची राजधानी करण्याचा प्रस्ताव चंद्रशेखर राव यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले, चंदीगड आणि हैद्राबादची कधीच तुलना होऊ शकत नाही. आता हा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यायचा आहे, असे राव म्हणाले. तेलंगणाला होत असलेला विरोध पाहता आपण दोन पावले मागे येणार का, असा प्रश्न विचारला असता राव म्हणाले, आता हा प्रश्नच उद्भवत नाही. धनुष्यातून बाण सुटलेला आहे, तो आता परत आणता येणार नाही.
कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे आभार मानताना राव म्हणाले, संपूर्ण तेलंगणाच्या जनतेचा भार आता त्यांच्या खांद्यावर आहे. त्यांनी पुढाकार घेतल्यामुळेच आमचे हे स्वप्न साकार झाले आहे. सोनिया गांधी माझ्यावर मुलासारखे प्रेम करतात. माझी त्यांच्यावर अपार श्रद्धा आहे. तसेच पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही आमची मागणी मान्य होण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल आम्ही त्यांचेही आभारी आहोत, असे राव म्हणाले.
दरम्यान, टीआरएसने आज हैदराबाद आणि तेलंगणा भागात अनेक ठिकाणी विजयी सभांचे आयोजन केले होते.
००००