Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 21 June, 2008

'बसप'ने पाठिंबा काढला

महागाईप्रश्नी केंद्राला सपशेलअपयश; मायावती कडाडल्या
लखनौ, दि. २१ : डावे पक्ष केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढण्याच्या पोकळ धमक्या देत असतानाच, उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने आज संपुआ सरकारला बाहेरून असलेला पाठिंबा मागे घेऊन राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. आज येथे एका पत्रकार परिषदेत मायावती यांनी ही घोषणा केली.
केंद्रातील संपुआ सरकार आपल्या राज्याला सापत्न वागणूक देत आहे. केवळ उत्तरप्रदेशच्याच नव्हे तर देशभरातील सर्वसामान्यांच्या जिवावर उठलेले संपुआ सरकार एक क्षणही सत्तेवर राहायला नको, असा संताप त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. बसपाकडे १७ खासदार आहेत.
""संपुआ सरकार उत्तरप्रदेशच्या विकासाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत आहे. आपल्या पक्षाला आणि सरकारला केंद्राकडून सापत्न वागणूक मिळत आहे. हा अन्याय मी कदापि सहन करू शकत नाही,'' असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. "सर्वजन समाजा'चे (सर्व समुदाय) कल्याण करण्याचे वचन संपुआ सरकारने दिले होते. पण, विशिष्ट समाजाला प्राधान्य देऊन संपुआने अन्य समाजाची उपेक्षा केली. हे पाठिंबा काढण्यामागील मुख्य कारण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संपुआ सरकारवर हल्ला करताना मायावती म्हणाल्या की, महागाई नियंत्रणात आणण्यात हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. याशिवाय ताज कॉरिडोरप्रकरणी आपल्याला उगाच त्रास दिला जात आहे. मला बदनाम करण्याची एकही संधी कॉंगे्रसने गमविली नाही. कॉंगे्रस आणि भाजपा हे एकजात आहेत. संसदेत जर संपुआ सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला तर आपला पक्ष बाजूने मतदान करेल, असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
पाठिंबा मागे घेत असल्याचे पत्र आपण राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील, संपुआच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी व लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांना पाठविले आहे, असे त्या म्हणाल्या.
पाठिंबा मागे घेण्याचा निर्णय हा देश व पक्षाचे हित लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. महागाईच्या मुद्यावर आता माझा पक्ष लवकरच आंदोलनाची रूपरेषा तयार करेल. उत्तर प्रदेशात कॉंगे्रसची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. केंद्रात अणुकरारावरून डावे व संपुआ आपापसात लढत आहेत. जनतेकडे त्यांचे लक्ष नाही. म्हणूनच आमचा पक्ष आता स्वतंत्र मार्ग चोखाळणार आहे. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत आमचा पक्ष कोणत्याही पक्षाबरोबर युती करणार नाही.
सरकारवर परिणाम नाही
बसपाने पाठिंबा काढून घेतला असला तरी केंद्रातील संपुआ सरकारवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. कारण, मुलायमसिंग यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टी अशा स्थितीत सरकारला पाठिंबा देऊ शकते. सपाजवळ ३९ खासदार आहेत. डाव्या पक्षांची आघाडी कधी अणुकरारावरून तर कधी महागाईच्या मुद्यावरून केंद्राचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी देतच असते. बसपाने पाठिंबा काढून घेतला आहे, अशा स्थितीत डाव्या पक्षांच्या आघाडीनेही जर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तर मात्र मनमोहनसिंग सरकार अल्पमतात येऊ शकते. परंतु, पाठिंबा जारी ठेवावयाचा की काढू न घ्यावयाचा याचा निर्णय २५ जूनला डावे पक्ष घेणार आहेत. तोपर्यंत तरी हे सरकार सत्तेवर राहणार आहे.
................................................
कॉंगे्रस-सपा एकत्र?
नवी दिल्ली, दि. २१ : संपुआ सरकारला बसपाने ठोकलेला रामराम आणि डाव्यांची पाठिंबा काढण्याची धमकी या पार्श्वभूमीवर डळमळीत झालेल्या कॉंगे्रसला समाजवादी पार्टीने मैत्रीचा हात दिला आहे. आपसातील शीतयुद्धाला विराम देण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतला असल्याने डाव्यांनी पाठिंबा काढला तरी देखील संपुआ सरकारकडे साधे बहुमत असेल अशी सध्याची स्थिती आहे.
डाव्यांच्या निर्णायक धमकीनंतर कॉंगे्रसने सपाला जवळ करण्याची मोहीमच हाती घेतली होती. आता तर, मैत्रीचा हात मिळवावा इतक्या स्तरापर्यंत त्यांच्यातील मतभेद दूर झालेले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेशात युती करण्याच्या शक्यतेचीही हे पक्ष चाचपणी करीत आहेत. डाव्यांकडे असलेला ६२ खासदारांचा आकडा भरून काढण्याची ताकद सपाकडे नसली तरी सपाच्या येण्यामुळे डाव्यांच्या जाण्याचा सरकारच्या स्थैर्यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. बसपाचा विचार कॉंगे्रसने तसाही कधीच केला नव्हता. कारण, सपाच्या ३९ खासदारांसोबतच जदएस आणि राष्ट्रीय लोकदलाचे प्रत्येकी तीन आणि सहा अपक्ष खासदार आहेत. त्यांची बेरीज २८१ होत असून, हा आकडा साधे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा आहे.

बेकायदा भंगारअड्डे ताबडतोब हटवा

अस्थायी समितीची शिफारस
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): राज्यातील सर्व बेकायदा भंगारअड्डे ताबडतोब हटवण्याची शिफारस आज जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल खात्याच्या अस्थायी समितीने सरकारला केली. या भंगारअड्ड्यांना आग लागण्याचे प्रकार वाढत चालल्याने तसेच भर लोकवस्तीच्या ठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या या भंगारअड्ड्यांमुळे जीवितहानी होण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ या अड्ड्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
आज पर्वरी सचिवालयात जिल्हाधिकारी, महसूल खात्याच्या अस्थायी समितीची बैठक आमदार आग्नेलो फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समितीचे सदस्य आमदार दामोदर नाईक, फ्रान्सिस डिसोझा, दयानंद सोपटे, महादेव नाईक, दिलीप परूळेकर व वासुदेव मेंग गावकर आदी उपस्थित होते. दिल्ली येथील उपहार सिनेमागृहात घडलेल्या अग्निकांडाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात अशा प्रकारे केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे एखादी आगीची घटना घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्याचा निर्णय घेतल्याची आठवण दामोदर नाईक यांनी करून दिली. लोकवस्ती असलेल्या भागांत भंगारअड्डे उभारणे बेकायदा आहे तसेच या अड्ड्यांवर धोकादायक रसायन, प्लास्टिक आदी वस्तू हाताळल्या जातात. अग्निशमन दलाकडूनही याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याने हे अड्डे दिवसेंदिवस लोकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत.
दरम्यान, या अड्ड्यांना स्थानिक पंचायत व पालिकांचा पाठिंबा असल्याने त्याबाबत काहीच करता येत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले असता त्यावर कारवाई करण्याचा पूर्ण हक्क जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.
महामार्गांच्या बाजूकडील अतिक्रमणे हटवा
राज्यात महामार्गाच्या बाजूला असलेल्या शेतजमिनीत मोठ्याप्रमाणात बिगरशेती व्यवसाय सुरू असून त्याकडे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सांगितले. शेतजमिनींचे रूपांतर करता येत नाही. अशावेळी महामार्गालगतच्या सर्व शेतांत बिगरशेती व्यवसायाकरिता या जमिनींचा वापर सर्रासपणे केला जात असल्याचे ते म्हणाले. रस्त्याशेजारी वस्तू विक्री करण्याचे प्रकारही वाढीस लागल्याने त्यामुळे अपघातांची शक्यता वाढली आहे. या गोष्टींवरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नजर ठेवावी अशी सूचना करण्यात आली.

कूळ-मुंडकारांना न्याय कधी मिळेल?

आमदार दयानंद सोपटेंची विचारणा
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) : राज्यातील कूळ-मुंडकार प्रकरणे दिवसेंदिवस तुंबत चालली असून याकामासाठी खास उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करूनही लोकांना अद्याप न्याय मिळत नाही. त्यामुळे याबाबत गांभीर्याने विचार व्हावा,अशी मागणी पेडणेचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी अस्थायी समितीसमोर ठेवली.
आज पर्वरी सचिवालयात महसूल खात्याच्या अस्थायी समितीची बैठक आमदार आग्नेलो फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समितीचे सदस्य या नात्याने आमदार सोपटे यांनी हा विषय संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर ठेवला. यावेळी उत्तर गोव्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी स्वप्निल नाईक,दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी जे. पी. नाईक, महसूल खात्याचे सचिव आर. पी. पाल हजर होते. विविध तालुक्यात कुळ-मुंडकार प्रकरणे हातावेगळी करण्यासाठी सरकारने अद्याप काहीच ठोस उपाययोजना केली नसल्याचे सोपटे यांनी स्पष्ट केले. काही तालुक्यात सनद मिळवण्यासाठी पैसे भरूनही आठ ते दहा वर्षे झाली तरी अद्याप लोकांना ताटकळत ठेवले जात असल्याची तक्रार करून सोपटे यांनी काही नावेही संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर ठेवली. दरम्यान, विविध मामलेदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयांत प्रशासकीय कामाचा बोजा वाढल्याने तसेच संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्रे व इतर दाखले देण्याची कामे करावी लागत असल्याने अशा कामांवर काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचे यावेळी मान्य करण्यात आले. निवडणूक मतदारयाद्या तयार करण्याचे कामही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात येत असल्याचा त्याचा परिणाम जनतेच्या कामांवर होत असल्याची माहितीही देण्यात आली.

होय, आम्ही चुकलोच तिन्ही बंडखोर सदस्यांची कबुली

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) : सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला सुरुंग लावून संघटनेत फूट पाडलेल्या बंडखोर गटाच्या तीनही सदस्यांनी आज तालुका समिती बैठकीत आपली चूक कबूल केली. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी पुकारलेले आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकारच्या आमिषांना बळी पडून या तीन सदस्यांनी सुमारे ४५ हजार कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात केल्याने त्यांना तात्काळ संघटनेतून काढून टाकावे, अशी जोरदार मागणी आजच्या बैठकीत उपस्थित सदस्यांनी केली.
गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या सर्व तालुका समितीची संयुक्त बैठक आज पाटो पणजी येथील कार्यालयात बोलावण्यात आली होती. लेखणी बंद आंदोलनात फूट पाडून संघटनेकडे बंडखोरी केलेल्या व याबाबत कारणे दाखवा नोटिसा जारी केलेल्या मधू नाईक, सय्यद अब्दुल गनी व सुरेश सावंत या तीनही पदाधिकाऱ्यांना तालुका समितीच्या सदस्यांनी चांगलेच फैलावर घेतले. दरम्यान, आंदोलनात फूट पाडल्यामुळे संतप्त बनलेल्या सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या सदस्यांकडून चोप मिळण्याची शक्यता ओळखून या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांना पोलिस संरक्षण देण्यात आले होते. या पदाधिकाऱ्यांच्या कृतीमुळे संघटनेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारविरोधात आंदोलनावर गेलेल्या सुमारे ४५ हजार कर्मचाऱ्यांची प्रतिष्ठा काळवंडली असल्याचा आरोप करून या बंडखोरीला अजिबात थारा देऊ नका, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी घडलेल्या सर्व प्रकाराची माहिती उपस्थित सदस्यांसमोर ठेवली. मंत्रिमंडळातील एकूण सात सदस्यांबरोबर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील बंगल्यावर जेव्हा बैठक सुरू होती तेव्हा सरकारी अधिकाऱ्यांकडून संघटनेची दिशाभूल करण्याचे जोरदार प्रयत्न झाले. संघटनेने मात्र आपल्या मागण्यांशी ठाम राहण्याचा निश्चय केला तेव्हा अचानक या तीनही सदस्यांनी सदर बैठकीत सरकारने पुढे केलेला प्रस्ताव मान्य असल्याचे सांगून संघटनेत एकमत नसल्याचे चित्र उभे केले. या तीनही सदस्यांना सरकारने हाताशी धरून संघटनेत फूट पाडण्याचे प्रयत्न चालवल्याचे लक्षात येताच संघटनेच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनी या बैठकीतून काढता पाय घेतला. यानंतर लगेच या तीनही सदस्यांनी सरकारच्या मदतीने पत्रकार परिषद आयोजित करून संघटनेवर आरोप केले व आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती. हा सर्व प्रकार अकस्मात घडल्याने आंदोलन स्थगित ठेवण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असा खुलासाही यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांवर अजूनही तोडगा निघत नसल्याने आता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना धमकावण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. आज संघटनेची बैठक होणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर झाल्याने संघटनेतील काही पदाधिकाऱ्यांना बैठकीस हजर राहता येणार नाही, याची सोय करून त्यांना खास सेवेवर तैनात करण्यात आल्याचा आरोप शेटकर यांनी केला.
दरम्यान, जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकार मागण्या मान्य न करता केवळ संघटनेत फूट पाडून कर्मचारीविरोधी धोरण अवलंबत असेल तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
'कारणे दाखवा' नोटिशींना अजूनही उत्तर नाही
संघटनेकडून बंडखोरांना पाठवण्यात आलेल्या "कारणे दाखवा' नोटिसांबाबत अद्याप कोणताही खुलासा करण्यात आला नसल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी दिली. या नोटिसा रजिस्टर पोस्टने पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. जर या नोटिसा स्वीकारण्यास या सदस्यांनी टाळाटाळ केली तर त्यांना जाहीर नोटिसा बजावण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
--------------------------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांना नवा प्रस्ताव सादर करणार
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याबरोबर काल रात्री संघटनेची बैठक झाली असता या वादावर येत्या तीन दिवसांत तोडगा काढण्याचे नवे आश्वासन त्यांनी संघटनेला दिल्याची माहिती मंगलदास शेटकर यांनी दिली. दरम्यान, संघटनेकडून एक नवा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे व त्यासाठी सर्व सरकारी कर्मचारी संघटनांची संयुक्त बैठक सोमवार २३ रोजी पाटो पणजी येथील कार्यालयात संध्याकाळी ५ वाजता बोलावण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील समानता हा मुळ मुद्दा असून त्याबाबत तडजोडीचा नवा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाणार आहे.
--------------------------------------------------------------

शीखांच्या दोन गटांमध्ये मुलुंड परिसरात दंगल

मुंबई, दि. २१ : डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख बाबा राम रहीम यांच्या मुलुंडभेटी दरम्यान शुक्रवारी झालेल्या रक्तरंजित संघर्षात एक ठार तर एक गंभीर जखमी झाल्यानंतर पोलीसांनी बाबा रामरहीम ताफ्याला पनवेल जवळ अडवून तीन शिखांना अटक केली.
मुलुंड येथे बाबा रामरहीम यांच्या ताफ्यातील अनुयायांकडून झालेल्या गोळीबारात बलकार सिंग भट्टी (५०) हा ठार झाला तर भूपेंदरसिंग गंभीर जखमी झाला. या घटनेचे तीव्र पडसाद मुंबईतील शीख वस्तीत उमटले. रात्री या वस्त्यांतून शीख पुरुष हातात तलवारी घेऊन बाहेर पडले. गोळीबार करणाऱ्या आरोपीला अटक करा ही मागणी ते करीत होेते. परंतु पोलीसांनी कौशल्याने परिस्थिती आटोक्यात आणली.
शीख तरुणांनी रात्रभर मुलूंड, भांडूप, कांजुरमार्ग भागात रास्तारोको केले. दरम्यान पोलीसांनी भांडूप, मुलुंड परिसरात कमालीचा बंदोबस्त लावून मुलुंड परिसराला लष्करी छावणीचे स्वरुप आणले होते.
शीखांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण
शनिवारी सकाळपासूनच शीख समुदायाच्या लोकांनी हातात नंग्या तलवारी घेऊन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख रामरहीमसिंग यांच्या विरुद्ध घोषणा देत मुलूंड मधील दुकानेे बंद करावयास लावली. मुलूंड रेल्वे स्थानकात लोहमार्गावर उतरुन रेल्वेच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण केला. तसेच शीख समुदायाच्या शाळा आणि महाशाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. सहासात हजार शीखांनी रस्त्यावर येऊन ईस्टन एक्सप्रेस हायवे बंद पाडल्यामुळे काही काळ मुंबई व नवी मुंबई यांच्यातील संपर्क तुटला होता. लाल बहादूर शास्त्री मार्ग तसेच पनवेल येथे वाहतूक बंद करण्यात आली होती. पोलिसांवर दगडफेकही झाली. तेव्हा अश्रुधुराच्या नळकांड्यां फोडण्यात आल्या. सीआरपीएफच्या जवानांना तैनात करण्यात आले.
तर आमदार तारािंसंग यांनी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख रामरहीमसिंग यांना अटक करेपर्यंत हे आंदोेलन असेच चालू रहणार असल्याचे सांगितले याचे पडसाद मुंबईतच नव्हे तर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख मुख्यालया जवळील सिरसा शहरात उमटले आहेत.
पोलिसांनी पुण्यात १० जणांना तर मुंबईत ११ डेरा समर्थकांना अटक केली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांनी या घटनेची निंदा केली. या दरम्यान शांततेने मार्ग काढण्यासाठी शीख समुदायाच्या एका गटाने आंदोलन मागे घेतले आहे.

Friday, 20 June, 2008

वालकिणी सांगे येथे दुहेरी खून पत्नी व साडवाला गोळ्या घालून आरोपी फरारी

सांगे, दि. २० (प्रतिनिधी): बोमड व वालकिणी वसाहत क्रमांक १ येथे काल रात्री आठ ते नऊच्या दरम्यान घडलेल्या दुहेरी खुनाच्या घटनेत मान्युएल रॉड्रिग्ज याने आपली पत्नी कार्मेलिना व व साडू मोतेस डिसिल्वा यांचा अत्यंत थंड डोक्याने गावठी बंदुकीच्या गोळ्या झाडून निर्घृण खून केला. या घटनेनंतर मान्युएल ऍक्टिव्हा स्कूटरवरून (क्रमांक जी ए ०९ सी ९२९२) फरारी झाला असून पोलिस सध्या त्याचा कसून शोध आहेत. त्याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दुहेरी खून प्रकरणामुळे सांगे भागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
कार्मेर्लिनाच्या चारित्र्याबद्दल मॅन्युएल याला संशय होता. या कारणावरून दोघांत वारंवार खटके उडत होते. दोघांमध्ये अनेकदा मारहाणीच्या घटना घडल्याच्या तक्रारी सांगे पोलिस स्थानकावर नोंदवण्यात आल्या होत्या. शिकारी असलेल्या मॅन्युएल याने काल बोगड येथे राहत्या घराच्या पाठीमागे असलेल्या दारू काढण्याच्या भट्टीजवळ अगदी जवळून गावठी बंदुकीने गोळी झाडून कार्मेलिनाचा खून केला. तिच्या डोक्याच्या चिंधड्या उडून ती जागीच गतप्राण झाली.
हा खून केल्यानंतर मान्युएल हा देसाईवाडा येथे बारमध्ये जाऊन दारू व चिकन खाऊन आला. नंतर तेथून अंदाजे चारशे मीटरवर असलेल्या वालकिणी वसाहत क्रमांक १ येथील आपल्या साडवाचाही बंदुकीने रात्री साडेनऊच्या सुमारास खून केला. याची माहिती सांगे पोलिसांना मोतेस डिसिल्वाच्या मुलीने दिल्यावर सांगेचे पोलिस निरीक्षक राजू राऊत देसाई यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व त्यांनी ओतेस डिसिल्वा याला शासकीय इस्पितळात दाखल केले. तथापि, डॉक्टरांनी तो गतप्राण झाल्याचे घोषित केले. पोलिसांनी पंचनामा करून दोन्ही मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी बांबोळी येथे "गोमेकॉ' इस्पितळात पाठवले आहेत.
असा ठरला मोतेस डिसिल्वा अकारण बळी
मोतेस डिसिल्वा हा वालकिणी वसाहत क्रमांक १ येथे राहात होता. सुस्वभावी ड्रायव्हर म्हणून परिचित होता. काही वर्षांपूर्वी त्याचा विवाह मारिया डिसिल्वा या मॅन्युएल रॉड्रिग्ज याच्या मेव्हणीशी झाला. दोघांची घरे जवळच असल्याने दोघांचेही एकमेकांकडे येणे-जाणे होते. मान्युएल अनेकदा स्वतःच्या बायकोला चारित्र्याच्या संशयावरून तिला मारपीट करताना मारिया डिसिल्वाने पाहिले होते. त्याविषयी मारियाने त्याला अनेकदा जाब विचारला होता. यासंदर्भात गेल्या ३१ मार्च रोजी मारिया डिसिल्वाने सांगे पोलिस स्थानकात मान्युएलविरुद्ध कार्मेलिनाला अकारण मारहाण केल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्या वैमनास्यातून मान्युएल हा पत्नीचा खून केल्यावर मेव्हणीचा काटा काढण्याच्या उद्देशाने घराच्या पाठीमागे लपला. तथापि, त्याने मारिया असे समजून दारूच्या नशेत गोळ्या झाडल्या. त्यात नुकतीच आंघोळ करून डोके पुसणाऱ्या दुर्दैवी मोतेस डिसिल्वाचा बळी गेल्याची माहिती मिळाली.
कार्मेलिनाच्या डोक्याचा भुगा
घरात कोणी नाही याचा फायदा घेऊन मान्युएलने कामानिमित्त दारूच्या भट्टीत गेलेल्या कार्मोलिनाचा नेमकी वेळ साधून खून केला. त्यामुळे कार्मेलिनाच्या डोक्याचा पार भुगा झाला. तिच्या डोक्याचे अवशेष दारूच्या भट्टीत सर्वत्र विखुरले होते. रक्ताच्या थारोळ्यात पोलिसांना गावठी बंदुकीच्या दोन गोळ्या सापडल्या. इतर गोळ्या तिच्या शरीरात असण्याची शक्यता आहे. घरात अन्य कोणीच नसल्याने मान्युएलने आपला डाव साधला.
सांगे शहर हादरले
या दुहेरी खून प्रकरणामुळे सांगे शहराला प्रचंड धक्का बसला आहे. खुनाची वार्ता वाऱ्यासारखी सर्वत्र पसरताच अनेकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दिवसभर तो चर्चेचा विषय ठरला होता. कारण सांगे भागात अशा स्वरूपाच्या खुनाची घटना पहिल्यांदाच घडल्याचे सांगितले जात आहे.
असा लागला खुनाचा छडा
जेव्हा मोतेस याच्या मुलीने घडलेल्या घटनेची माहिती पोलिसांना कळवली तेव्हा आपल्या पोलिस फौजफाट्यासह निरीक्षक राजू देसाई यांनी ओतेस याच्या मृतदेहाची तपासणी करून तो इस्पितळात पाठवून दिला. त्यानंतर संशयिताच्या शोधासाठी जवळच अंदाजे ४०० मीटरवर असलेल्या मान्युएलच्या घरी तपासासाठी पोलिस गेले असता तेथे त्यांना कोणीच सापडला नाही. घराचे दरवाजे सताड उघडेच होते. तथापि, पाठीमागे असलेल्या दारूच्या भट्टीत पोलिसांनी प्रवेश केला तेव्हा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या कार्मेलिनाचा मृतदेह त्यांना आढळून आला. त्यानंतर पोलिस तपासाला वेग आला. पोलिसांनी मान्युएल याला शोधण्यासाठी जोरदार शोध मोहीम हाती घेतली आहे. तो जेथे लपला असावा तेथेही त्याचा छडा लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच्याविरोधात आपल्या हाती पुरेसे पुरावे आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
दुहेरी खून प्रकरण वालकिणी वसाहत क्रमांक ९ व बोमड सांगे येथे घडली असताना काले सांगे येथील एका इसमाला पोलिसांनी संरक्षण दिले आहे. ज्या अनैतिक संबंधांमुळे ही घटना घडल्याची चर्चा सुरू आहे तो हा इसम असावा अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या दोन पोलिस त्या इसमाच्या घरी पहारा देत आहेत. खुनाचे धागेदोरे तिथपर्यंत जोडले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सातही मुले झाली पोरकी
कार्मेलिनाच्या मृत्युमुळे मान्युएलच्या तीन मुलांचे काय होणार, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यापैकी दोन मुली असून एक मुलगा आहे. ही मुले भेदरली असून ती आपल्या मावशीच्या म्हणजेच मारियाच्या घरी आहेत. तसेच मोतेस याच्या चार कच्च्याबच्च्या मुलांना पपांबद्दल काय सांगायचे, असा यक्षप्रश्न मारियापुढे निर्माण झाला आहे. मोतेस याच्या खुनामुळे मारियाला जबर धक्का बसला आहे.

ज्येष्ठ अभिनेतेचंद्रकांत गोखले यांचे देहावसान

पुणे, दि.२० : प्रसिद्ध चित्रपट तथा नाट्य अभिनेते चंद्रकांत गोखले यांचे येथील जोशी हॉस्पिटलमध्ये सकाळी ८.४५ वाजता कर्करोगाच्या आजाराने निधन झाले. ते ८७ वर्षांचे होेते. प्रसिद्ध अभिनेते विक्रम गोखले, भीष्म गोखले या दोन मुलांसह कन्या मीना मुंजे व अनेक नातवंडे असा त्यांच्या पश्चात आप्त परिवार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून गोखले हे येथील प्रभात रोड परिसरातील जोशी हॉस्पिटल मध्ये उपचार घेत होते. आज पहाटे ५.३० वाजता त्यांची प्रकृती अत्यवस्थ झाली, त्यातच त्यांना ह्रदयविकाराचा झटका आला. ८.४५ वाजता डॉक्टरांनी गोेखले यांची प्रकृती तपासून त्यांना मृत घोषित केले. त्यांच्या निधनाची बातमी कळताच कला व सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी जोशी हॉस्पिटलमध्ये भेट देऊन त्यांचे अंत्यदर्शन घेतले. यामध्ये ज्येष्ठ अभिनेते चित्तरंजन कोल्हटकर, दिग्दर्शक सुनील सुखटणकर, अभिनेता दिग्दर्शक अभिराम भडकमकर यांचा समावेश होता.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना चित्तरंजन कोल्हटकर भावनाविवश झाले. त्यांना अश्रू आवरले नाहीत. ते म्हणाले की, चंद्रकांतने काल फोन करुन सकाळी ९.३० वाजता भेटायला येण्याचे सांगितले होते. पण आज ती संधीच दैवाने आमच्याकडून हिरावून घेतली. चंद्रकांत हा आमच्या पिढीतील एक गुणवान अभिनेता होता. त्याच्यासोबत काम करण्याचा चांगला अनुभव मला आला. चंद्रकांतच्या मागेच आता मलाही देवाकडचे बोलावणे येणार व पुढील जन्मात आम्ही पुन्हा रंगभूमीकरिता नवनिर्मिती करु एवढेच याप्रसंगी बोलतो असे सांगून ते थांबले.
चंद्रकांत गोखले यांचे पार्थिव संजीवनी रुग्णालयातील शवागरात ठेवण्यात आले होते. विक्रम गोखले यांनी वडिलांचा मृतदेह ताब्यात घेतला. चंद्रकांतजींनी मरणोत्तर देहदानाची इच्छा व्यक्त केली होती पण विक्रम आणि अन्य सर्वांच्या निर्णयानुसार वैकुंठ स्मशानभूमीत धार्मिक विधी न करता अंत्यसंस्कार करण्यात आला. यावेळी भाजप नेते विनोद तावडे, नगरसेवक विकास मठकरी, अभिनेते श्रीकांत मोघे उपस्थित होते.

नगरसेवकाच्या सांगण्यामुळे टोल घेत असल्याची कबुली

बेकायदा पार्किंग शुल्क वसुली प्रकरण
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): पणजीचे नगरसेवक नागेश करिशेट्टी यांच्या सांगण्यावरुन आम्ही पाटो पणजी येथे टोल घेत असल्याची माहिती आज बेकायदा पार्किंग शुल्क वसुली प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या दोघा संशयितांनी उघड केली. काल रात्री उशिरा या प्रकरणात पणजी बेती येथून अटक केलेल्या या दोघांची नावे सतीश पुजारी व विजय कुंडईकर अशी आहेत.
आज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करून सतीश पुजारी याला एक दिवसाची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली. तर विजय कुंडईकर हा अल्पवयीन असल्याने त्याला बाल न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला.
पणजी - पाटो आणि दोन्ही मांडवी पुलाखाली महापालिकेच्या नावावर बेकायदा "पार्किंग शुल्क' आकारणाऱ्या येत असल्याचा गौप्यस्फोट भाजपच्या नगरसेवकांनी केल्यानंतर पालिकेचे आयुक्त मेल्विन वाझ यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. येत्या
या प्रकरणात एका नगरसेवकाचेही नाव घेतले जात असल्याने त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार, त्या नगरसेवकाच्या सांगण्यावरून काही तरुण या ठिकाणी बेकायदा पाकिर्ंंग शुल्क पर्यटकांच्या वाहनांकडून उकळत असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. हा प्रकार गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असल्याचेही समजते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून लोकांना पार्किंग शुल्काच्या नावाने लाखो रुपयांत लुटल्याने ते सर्व पैसे त्यांच्याकडून वसूल करण्यांचीही मागणी होत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पणजी महापालिकेच्या नावाने छापलेल्या पावत्या देऊन हे पैसे आकारण्यात येत होते. विशेष म्हणजे याची कोणताही माहिती पालिकेला मिळालेली नव्हती. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. एका तासाला वाहनांकडून १० ते २० रुपये आकारले जात होते. या विषयीचा अधिक तपास उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहेत.

१२ वर्षांनी जर्मनी युरोच्या उपांत्यफेरीत

बॅसेल,दि.२० : सेबेस्तियन श्वीसटीगरच्या लाजवाब खेळाच्या जोरावर जर्मनीने युरो चषकाचे मजबूत दावेदार असलेल्या पोर्तुगालच्या संघाला ३ - २ असे पराभूत करत उपांत्यफेरीत प्रवेश केला. जर्मनीच्या संघाने तब्बल १२ वर्षांनी युरो फुटबॉल स्पर्धेच्या अंतिम चार संघात स्थान मिळविले आहे.
उपांत्यपूर्व फेरीत जर्मनीच्या वेगवान खेळामुळे स्तब्ध झालेल्या पोर्तुगालला सामन्याच्या पूर्वार्धात श्वीसटीगर व मिरोस्लाव क्लोजने केलेल्या गोलांमुळे ० - २ असे पिछाडीवर पडावे लागले. जर्मनीचा कर्णधार मायकल बॅल्लाकने उत्तरार्धात आणखी एक गोल नोंदवत पोर्तुगालच्या पराभवावर शिक्कामोर्तब केले. पोर्तुगालला गोल करण्याची नितांत गरज असताना नुनो गोम्सला मैदान सोडून बाहेर जावे लागले व बदली खेळाडू हेल्डर प्रोस्टीगा जर्मनीच्या खेळाडूंवर दबाव टाकण्यास पूर्णतः अयशस्वी ठरला. उपांत्यफेरीत जर्मनीचा सामना क्रोएशिया किंवा तुर्कस्तानच्या संघाशी होईल. आपल्या संघाच्या विजयाने अत्यानंदित झालेल्या श्वीसटीगरने सांगितले की आमचा संघ या स्पर्धेतील सर्वोत्तम संघ आहे आमच्या संघात प्रतिस्पर्ध्याला हरविण्यासाठी आवश्यक असलेली जिद्द ठासून भरलेली आहे. जर्मनीचे दोन गोल श्वीसटीगरच्या फ्रीकिकमुळे नोंदविले गेले आहेत. जर्मनीच्या शानदार खेळामुळे पोर्तुगालचे कच्चे दुवे उघड झाले. जर्मनीने सामन्यातील पहिला गोल २२ व्या मिनिटाला नोंदविला. श्वीसटीगरने कर्णधाराने दाखविलेला विश्वास सार्थ ठरवत पोर्तुगालचा गोलरक्षक रिकार्डोला चकवत गोल नोंदवला. चारच मिनिटांनी श्वीसटीगरने पुन्हा पोर्तुगालच्या गोलक्षेत्रात आक्रमण केले व श्वीसटीगरच्या फ्रीकिकवर क्लोजने अप्रतिम हेडरद्वारे गोल नोंदवला. पोर्तुगालच्या रोनाल्डोने लगेचच जोरदार फटका मारत गोल करण्याचा प्रयत्न केला जर्मनीचा गोलरक्षकाने हवेत झेप घेत चेंडू अडविला मात्र चेंडूवर नीट नियंत्रण राखता न आल्याने नुनो गोम्सने चेंडू हळुवार जाळ्यात ढकलत पोर्तुगालच्या पहिला गोल नोंदवला. गोल नोंदवत पिछाडी कमी केलेल्या पोर्तुगालच्या संघात चपळपणाचा अभाव जाणवत होता. पेपेच्या पासवर कर्णधार बॅल्लाकने जर्मनीतर्फे तिसरा गोल नोंदवला. राखीव खेळाडू प्रोस्तिगाने अंतिम क्षणात पोर्तुगालचा दुसरा गोल नोंदवला मात्र गोलकरूनही पार्तुगालच्या संघाला याचा काडीमात्र फायदा झाला नाही व त्यांना ३ - २ असा पराभव पत्करावा लागल्याने स्पर्धेबाहेर जावे लागले.

मराठी भवनला ५० लाख हा वित्तमंत्र्यांचा प्रसिद्धीस्टंट!

पर्रीकर व फ्रान्सिस डिसोझा यांचा आरोप
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मराठी भवनासाठी ५० लाख रुपये अनुदान देण्याची केलेली घोषणा ही केवळ प्रसिद्धीस्टंट असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केला. अर्थसंकल्पीय मागण्यांत यासंबंधी कोणतीही तरतूद न करता केवळ पोकळ घोषणाबाजीचा हा प्रकार असल्याची टीकाही या दोघांनी केली.
आज विधानसभेत राजभाषा संचालनालय खात्याच्या अस्थायी समितीच्या बैठकीत त्यांनी हा विषय उपस्थित केला. यावेळी खात्याचे संचालक मिनीन पेरीस यांना मराठी भवनासाठी जाहीर केलेले पैसे कसे देणार असा सवाल केला असता ते काही प्रमाणात गोंधळले. अर्थसंकल्पीय भाषणात मराठीप्रेमींना खूष करण्यासाठी अखेरच्या क्षणी ही घोषणा घुसडवून नार्वेकर यांनी स्टंटबाजी केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. दरम्यान, सर्व सरकारी अर्ज किंवा फॉर्म हे कोकणी व मराठी भाषेत असावेत अशी मागणी करून राजभाषा संचालनालयाने त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी,अशी शिफारसही यावेळी करण्यात आली. भाषांतरासाठी कोकणी व मराठी अकादमीची मदत घेता येणे शक्य असल्याचा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
राजभाषा कायद्यात
रोमीचा समावेश व्हावा

दरम्यान, रोमी लिपीचा उल्लेख राजभाषा कायद्यात करून देवनागरी व रोमी लिपीचा वाद एकदाचा मिटवावा,अशी मागणी अनेकांनी समितीसमोर ठेवली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात दाल्गादो अकादमीला १५ लाख रुपये देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. जोपर्यंत रोमी भाषेला त्याचे हक्काचे स्थान राजभाषा कायद्यात मिळत नाही तोपर्यंत ही मदत कशी देणार असा सवाल रामनाथ नाईक यांनी केला. डॉ. प्रताप नाईक, विलमिक्स विल्सन माझारेलो आदींनी रोमी लिपीसाठी जोरदार मागणी करून आपले निवेदनही समितीसमोर ठेवले आहे. राजभाषा संचालक मिनीन पेरीस यांनी दाल्गादो अकादमीचे १५ लाख रुपये तीन हप्त्यांनी दिले जाणार असल्याचा खुलासा केला.

नेत्यांच्या ऐषोरामासाठी २० कोटींचे गोवा सदन!

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) : आपली चैन व सुखसोयींचाच विचार करून राजकीय नेते जनतेचा पैसा कसा उधळतात त्याचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणजे
दिल्लीतील चाणक्यपुरी येथे नव्याने उभारले जाणारे गोवा सदन. या प्रकल्पाचे काम सुरू केले तेव्हा त्याचा खर्च ८.९ कोटी रुपये होता. तथापि या प्रकल्पात नंतर ऐनवेळी केलेले बदल व तरणतलावासारख्या सुखसोयींचा केलेला समावेशामुळे आता हा खर्च सुमारे २० कोटी रुपयांवर पोहचला आहे.
पर्वरी विधानसभा संकुलात गोवा सदन विभागाच्या अस्थायी समितीच्या बैठकीत आज हा विषय चर्चेस घेण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार फ्रान्सिस डिसोझा,दामोदर नाईक व मिलिंद नाईक आदींनी या चर्चेत भाग घेतला. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता श्री. रेगो यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. केवळ वीज जोडणीचे काम बाकी आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकल्पात एकूण १०० खाटांची सोय असेल. त्यात ४ "व्हीआयपी" दालने,१४ डबल बेड दालने व डोर्मेटरींची सोय असेल. या व्यतिरिक्त परिषदगृह, ग्रंथालय व तरणतलावाची सोय तेथे करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, या वास्तूचा व्यावसायिक उपयोग करून घेता येत नसला तरी त्यासाठी तळमजला वापरता येणे शक्य आहे. हा तळमजला व्यावसायिक वापरासाठी उपयोगात आणल्यास या प्रकल्पासाठी केलेली गुंतवणूक काही प्रमाणात वसूल करणे शक्य होणार असल्याची सूचना पर्रीकर यांनी केली. दरम्यान, ही जागा तीस वर्षांसाठी भाडेपट्टीवर घेण्यात आली आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया १९९७ साली करण्यात आली होती. त्यामुळे आता त्यास १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत व प्रकल्प अजूनही पूर्ण व्हायचा आहे. गोवा सदनात एकूण २० वाहने असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, या ठिकाणी राज्यपालांसाठी व अतिमहनीयांसाठी दालनाची सोय असते. हे दालन केवळ राज्यपालांसाठी राखीव ठेवण्यात येत असल्याने त्याचा वापर व्यावसायिक उपयोगासाठी करणे शक्य असल्याचे पर्रीकर यांनी सुचवले. यावेळी पर्रीकर यांनी भाजप सरकारच्या कार्यकाळात गोवा सदनाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी राहण्यासाठी ५ हजार रुपयांची मर्यादा घातली होती ती आता वाढवून १५ हजार रुपये करण्यात आल्याने पर्रीकर यांनी हा जनतेच्या पैशांचा गैरवापर होत असल्याचे सांगितले.
गोवा भवनला "सिडको'ची स्थगिती
राज्य सरकारतर्फे वाशी मुंबई येथे गोवा भवनाचे काम गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळातर्फे हाती घेण्यात आले होते. हा प्रकल्प "बूट' पद्धतीवर पूर्णपणे व्यावसायिक तत्त्वावर राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तथापि त्याला "सिडको'कडून स्थगिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, सिडकोकडून राज्य सरकारला कारणे दाखवा नोटीस जारी झाली असताना गोवा पायाभूत विकास महामंडळाकडून येत्या २२ जून रोजी निविदा खोलण्यात येणार असल्याने ती प्रक्रिया बंद ठेवण्याचा सल्ला पर्रीकर यांनी केला. भविष्यात काही कायदेशीर मुद्दा उपस्थित झाल्यास निविदा दाखल केलेल्या कंपनीकडून सरकारला त्रास होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली. सध्या जुहू मुंबई येथे असलेल्या गोवा भवनात केवळ ६ खोल्या आहेत. ही इमारत गुजरात सरकारची असून त्यांच्याकडे मुंबईत इतर जागा उपलब्ध असेल. या संपूर्ण इमारतीचा ताबा गोवा सरकारला द्यावा,अशी विनंती गुजरात सरकारला करण्याची सूचना पर्रीकर यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, आल्तिनो येथील सर्किट हाऊसमध्ये (शासकीय विश्रामधाम) सामान्य लोकांनाही खोल्या मिळू शकतात. मात्र त्यासाठी आरक्षण राजशिष्टाचार विभागाकडे करावे लागणार आहे. सर्किट भवनाचे नूतनीकरण सध्या सुरू असून हे काम येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणार असल्याची माहिती श्री. रेगो यांनी दिली. या भवनात एकूण ३० खोल्या आहेत. सध्या या खोल्यांचे दर केवळ दीडशे रुपये प्रती व्यक्ती असल्याने त्यात वाढ करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. या भवनाचा ताबा गोवा पर्यटन विकास महामंडळाकडे असल्याने त्याचा व्यावसायिक वापर करून या भवनवर होणारा खर्च काही प्रमाणात वसूल करून घेणे शक्य होणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सुचवले.

महागाईने १३ वर्षांतील सर्व विक्रम मोडले

दर ११.०५ टक्के
.. संपुआने केला आम आदमीचा सत्यानाश
.. महागाई रोखण्याचे ढोंग उघडकीस
.. पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढीचे परिणाम
.. अन्नधान्य, खाद्यतेल सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर

नवी दिल्ली, दि.२० : केंद्रातील कॉंगे्रसप्रणित संपुआ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे बेलगाम झालेल्या महागाईने मागील १३ वर्षांतील नवा उच्चांक गाठताना ११.०५ टक्के हा आकडा गाठला आहे सर्व विक्रम मोडित काढले आहेत. "आम आदमी'च्या हितापेक्षा आमच्यासाठी काहीच महत्त्वाचे नाही, अशा पोकळ गप्पा करणाऱ्या संपुआ सरकारने आज या "आम आदमी'लाच "घाम' फोडला आहे. अन्नधान्य, खाद्यतेल यासह सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या असताना आणि महागाईच्या आगीत संपूर्ण देश होरपळत असताना अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी "ऐसा तो होना ही था' असे निर्लज्ज विधान करून कॉंगे्रसला "आम आदमी' विषयी कुठलीही दयामाया नसल्याचे स्पष्ट केले. तर, आपल्या सरकारचे अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना संपुआच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी महागाईचे खापर राज्य सरकारांच्या माथ्यावर फोडले. दुसरीकडे, अणुकराराच्या मुद्यावरून पाठिंबा काढण्याची धमकी देणारे डावे पक्ष महागाईसाठी संपुआ सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करून मोकळे झाले.
५ जून रोजी संपुआ सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ केली होती. या दरवाढीमुळे महागाई दुहेरी आकडा गाठेल, असे भाकित विविध अर्थतज्ज्ञांनी आधीच वर्तविले होते. पण, स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीपेट्रोलियम दरवाढीच्या निर्णयानंतर दूरदर्शनवरून राष्ट्राला संबोधित करताना, ""यापुढे महागाईचे चटके सर्वसामान्यांना फार जास्त बसणार नाही तसेच, अन्नधान्याच्या किमतीत एक पैशानेही वाढ होणार नाही,'' अशी ग्वाही दिली होती. त्यांची ही ग्वाही देखील आज फोल ठरली.
२९ मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात महागाईने चार वर्षांतील उच्चांक गाठताना ७.७५ हा आकडा पार केला होता. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीमुळे हा दर फार तर दुहेरी आकडा गाठत १० च्या घरात जाईल असा अंदाज होता. पण, सारे अंदाज चुकवित महागाईने ११.०५ असा विक्रमी आकडा गाठून, संपुआ सरकारचा खोटारडेपणाच आम आदमीपुढे उघड केला आहे. यापूर्वी ६ मे १९९५ रोजी महागाईचा दर ११.११ टक्के इतका होता.
अल्पमुदतीचे कर्ज महागणार
महागाईने आधीच सर्वसामान्यांना सळो की पळो करून सोडले असताना भारतीय रिझर्व्ह बॅंक महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आपले आर्थिक धोरण आणखी कडक करणार असल्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. "रेपो' दरात पुन्हा एकदा मोठी वाढ करण्यात येणार असून, या महिन्यातील ही सलग तिसरी वाढ ठरणार आहे. यामुळे अन्य राष्ट्रीय आणि सहकारी बॅंकांनाही व्याज दरात वाढ करणे भाग पडणार असून, सर्वसामान्यांसाठी अल्पमुदतीचे कर्जही महाग होणार आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेने आतापर्यंत "रेपो' दरात ०.२५ टक्क्यांनीच वाढ केली आहे. आता मात्र, ही वाढ ०.५० टक्के इतकी असणार असल्याचे क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डी. के. जोशी यांनी सांगितले.
अन्नधान्य, खाद्यतेल, फळे, भाजीपाला कडाडला
देशभरातच महागाईचे चटके सर्वसामान्यांना असाह्य झाले आहेत. अन्नधान्य, खाद्यतेल, फळे, भाजीपाला यासह अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींनीही आजवरचे सर्वच उच्चांक मोडित काढले आहेत. २९ मे ते ४ जून या एका आठवड्यात खाद्य तेलाच्या किमती १० टक्क्यांनी वाढल्या असून, गहू, तांदळाच्या किमतीतही सुमारे ३ ते ४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

Thursday, 19 June, 2008

नक्षलवादाशी संबंधित टोळी गोव्यात सक्रिय!

पर्रीकर यांचा गौप्यस्फोट
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) : गोव्यात झारखंड व इतर नक्षलवादी संघटनांशी संबंधित एक टोळी सक्रिय असून येथील ग्रामीण भागातील लोकांना हिंसक मार्गाचा अवलंब करण्यासाठी या टोळीकडून प्रवृत्त केले जात असल्याचा गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला आहे.
आज गोवा विधानसभेतर्फे आयोजित गृह खात्याच्या अस्थायी समितीच्या बैठकीत या समितीचे अध्यक्ष या नात्याने पर्रीकर यांनी हा विषय उपस्थित करून वरिष्ठ पोलिस अधिकारी तसेच मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांचे लक्ष वेधले. गोव्यात विविध ठिकाणी खाण उद्योगाविरोधात स्थानिक लोकांत तीव्र असंतोष पसरला आहे. त्याचाच लाभ उठवून या टोळीकडून लोकांना आंदोलनासाठी आणि हिंसेचा मार्ग अवलंबण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचे पर्रीकरांनी उघड केले.
येथील स्थानिकांत मिसळून त्यांचा विश्वास प्राप्त करून संपूर्ण आंदोलनाची सूत्रे आपल्या हातात या टोळीकडून घेण्यात येतात. गोव्यात विविध ठिकाणी खाणविरोधात स्थानिकांनी केलेल्या आंदोलनात या टोळीचा सक्रिय सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे. इतर राज्यांत लोकांकडून कशी आंदोलने केली जातात. पोलिसांवर हल्ला किंवा कोणत्या शस्त्रांचा वापर करावा याबाबतही माहिती लोकांना पुरवली जाते. काही ठिकाणी गावठी शस्त्रे बनवण्याचे प्रशिक्षणही या लोकांकडून देण्यात येत असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर पोलिसांची कडक नजर आहे. येत्या काही दिवसांत पोलिस याप्रकरणी ठोस पावले उचलतील, असे आश्वासन पोलिस उपमहानिरीक्षक किशनकुमार यांनी दिले.

'दार्जिलिंग बंद'मुळे रोज ७ कोटींचा फटका

गंगटोक, दि.१९ : वेगळ्या गोरखालॅंड राज्याच्या मागणीसाठी "गोरखा जनमुक्ती मोर्चा'ने पुकारलेल्या बेमुदत "दार्जिलिंग बंद'मुळे मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. या बंदमुळे दररोज ७ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३१ ए वरील वाहतूक सोमवारी सायंकाळपासून ठप्प केली असल्याने सर्वात मोठा फटका बसत आहे. दार्जिलिंग मार्गे सिक्कीम आणि सिलिगुडी दरम्यानची वाहतूक ठप्प झाली असल्याने प्रचंड नुकसान होत आहे.
दार्जिलिंग जनमुक्ती मोर्चाने गेल्या २२ फेब्रुवारीपासून पुकारलेल्या तीन दिवसीय बंदचा कोणता प्रभाव झाला, याविषयीचा आढावा राज्याच्या अर्थ, सांख्यिकी विभागाने घेतला. त्यांच्या या पाहणीत दररोज ५.९५ कोटी रुपयांचा फटका बसत असल्याचे आढळून आले. फेब्रुवारीमध्येच जर दिवसाकाठी ५.९५ कोटी रुपयांचा फटका बसलेला आहे तर आजच्या घडीला महागाई खूप वाढलेली आहे. त्यात भर म्हणजे पेट्रोलियम पदार्थांची दरवाढ झालेली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीतील बंद दरम्यान दररोजचा फटका जवळपास ७ कोटी रुपयांवर नक्कीच आहे. सात कोटी दररोज याप्रमाणे गेल्या तीन दिवसातील बंदचा फटका २१ कोटी रुपयांवर पोहोचलेला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

नव्या "ओडीपी' वरून मडगावात रण पेटणार

आराखडा त्वरित रद्द करण्याची मागणी बिल्डरांचे हित जोपासल्याचा आरोप
मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी) : मडगावचा नवा बाह्यविकास आराखडा बिल्डर लॉबीला सर्वथा अनुकूल असेल अशी काळजी घेऊनच बनवण्यात आला आहे. त्यात अनेक गंभीर त्रुटी आहेत, या आपल्या आरोपाचा पुनरुच्चार करताना हा आराखडा आहे त्या स्थितीत अमलात आणला तर मडगावचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल, असा इशारा फातोर्डा नागरिक समितीने दिला आहे. तसेच हा आराखडा संपूर्णतः रद्द करावा व नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना घेऊन नवा आराखडा तयार करावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
या आराखडाप्रकरणी दक्षिण गोवा विकास प्राधिकरणाचे ("एसजीपीडीए') सदस्य सचिव आंतोन दिनीज हे समितीची आजवर दिशाभूल करीत आले आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर चोरीची पोलिस तक्रार देखील केली आहे. त्यांना सात दिवसांत अटक करावी अन्यथा समिती रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
समितीचे संजीव रायतूरकर, सॅव्हियो डायस, श्रीराम रायतूरकर व इतरांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत या आराखड्याबाबत समितीने "एसजीपीडीएक'डे केलेल्या विनंत्यांची सविस्तर माहिती दिली. आराखड्याबाबत सदस्य सचिव प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या सबबी सांगत राहिले व त्यांनी शेवटपर्यंत तो देण्याचे टाळले. अखेर १७ जून रोजी त्यांनी जुनाच आराखडा नवा असल्याची बतावणी करून तो दाखवण्याचा प्रयत्न केला व त्यावर शांताराम कदम यांचे नाव चुकून पडल्याचे सांगण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. तो प्रकार उघडकीस आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांनी नवा आराखडा सादर केला. तथापि, नंतर तो आम्ही चोरून नेल्याची पोलिस तक्रार नोंदवली. या पदावरील व्यक्तीला असा बेजबाबदारपणा शोभत नाही असे सांगून त्याचसाठी त्यांच्या अटकेची मागणी केली जात असल्याचे ते म्हणाले.
काल सादर केलेला नवा आराखडा व जुन्या आराखड्यात कोणताच बदल नाहीत, असे सदस्य सचिव सांगत होते. मात्र काल रात्रीपासून आज दुपारपर्यंत आर्किटेक्टला घेऊन दोन्ही आराखडे पडताळून पाहिले. त्यावर असे दिसून आले की, फक्त बिल्डरांचे हित लक्षात घेऊन नव्या आराखड्यात मोठीच उलथापालथ केवळ २४ तासांत करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ती करताना लोकांच्या सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या नाहीत, असा आरोप रायतूरकर यांनी केला.
फातोर्डा व नावेलीचा काही भागही या ओडीपीत येत असल्याने त्या भागांनाही या आराखड्याची झळ बसणार आहे. चंद्रावाडो, अंबाजी, फातोर्डा, आगाळी येथील अनेक भाग व्यापारी झोनमध्ये बदलून तेथील वस्ती संकटात आणल्याचा दावा त्यांनी केला.
काही ठिकाणी केलेल्या रुपांतरीत जमिनीत हा आराखडा मंजूर होण्यापूर्वीच बांधकाम सुरू झाल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. तसेच नवा आराखडा तयार करताना कलम २६ चा अवलंब केला नाही, असा आरोप करण्यात आला.
दरम्यान, "एसजीपीडीए'ची बैठक उद्या (शुक्रवारी) होणार असून त्यावेळी ही समिती अध्यक्ष माविन गुदिन्हो यांची भेट घेणार आहे. समिती यासंदर्भात त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

'तुरुंगाची हवा नको म्हणून सेझचे भूखंड परत घेतले'

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) : गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विशेष आर्थिक विभागांना देण्यात आलेले भूखंड परत घेण्याचा निर्णय जनइच्छेला अनुसरून नसून या घोटाळ्याबाबतचे सर्व पुरावे सादर केल्याने तुरुंगाची हवा चुकवण्यासाठीच ही पळवाट शोधून काढल्याचा गंभीर आरोप "पीपल्स मुव्हमेंट अगेन्स्ट एसईझेड्स" या संघटनेने केला आहे.
आज पर्वरी विधानसभेत गृह खात्याच्या अस्थायी समितीसमोर हा विषय उपस्थित करून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिव जे. पी. सिंग व पोलिस उपमहानिरीक्षक किशनकुमार यांना चांगलेच धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुराव्यानिशी एखादी तक्रार दाखल केल्यावर ती ताबडतोब नोंद करणे बंधनकारक असते. असे असताना गेल्या ऑक्टोबर २००७ मध्ये "सेझ'भूखंड घोटाळ्याची तक्रार करूनही पोलिसांनी ती नोंद करून घेतली नाही. त्यामुळे या घोटाळ्यात सामील असलेले सत्ताधारी राजकीय नेते व बडे उद्योजक यांना अभय देण्याचे काम पोलिसांनी केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. या तक्रारीबाबत माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत माहिती मागवली असता काहीही उत्तर देण्याचे नाकारणाऱ्या मुख्य सचिवांनी आता महामंडळाने हे भूखंड परत घेण्याचा ठराव घेतल्याचे कारण पुढे केल्याची तक्रारही समितीसमोर करण्यात आली. दरम्यान, याबाबत आज मुख्य सचिव व पोलिस उपमहानिरीक्षकांची बोलतीच बंद झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.
याप्रकरणी पोलिसांनी आपल्या कृतीतून थेट कायद्याचे उल्लंघन केल्याने आता या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची आवश्यकता असून संघटना त्याबाबतही गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, अस्थायी समितीचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आपणही याबाबत दक्षता खात्याकडे तक्रार केल्याचे सांगितले. याबाबत उद्योग खात्याचे सचिव व्ही. के. झा यांना या प्रकरणाची माहिती करून देताना या व्यवहारात झालेल्या प्रथमदर्शनी गुह्यांची माहिती दिली असता त्याबाबतही काहीही कारवाई झाली नसल्याने हा विषय प्रामुख्याने समिती पुढे नेणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. या सुनावणीवेळी समितीचे इतर सदस्य आमदार श्याम सातार्डेकर, फ्रान्सिस डिसोझा,दामोदर नाईक व मिलिंद नाईक हजर होते.

पाठिंबा काढण्याची डाव्यांची पुन्हा धमकी

नवी दिल्ली, दि.१९ : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करारावर डाव्यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. "अणुकराराच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने पुढील पाऊल जर उचलले तर डावे पक्ष पाठिंबा काढून घेतील. अणुकराराला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. डावे पक्ष कोणत्याही परिस्थितीत अणुकरार पूर्ण होऊ देणार नाही,''असा रोखठोक इशारा माकपा नेते व पॉलिटब्युरो सदस्य सीताराम येचुरी यांनी आज दिला.
""अणुकरारावर डावी आघाडी आणि संपुआ यांच्यातील समन्वय समितीची बैठक २५ जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. २५ जूनपर्यंत संपुआकडे विचार करण्यासाठी वेळ आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. अणुकरारावर त्यांनी पुढे पाऊल टाकल्यास पाठिंबा काढण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही,''असे येचुरी म्हणाले.
अणुकरार कार्यान्वित करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे कॉंग्रेसने बुधवारी स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर येचुरी यांनी हा इशारा दिलेला आहे. केंद्रातील संपुआ सरकारला डाव्या आघाडीचा बाहेरून पाठिंबा आहे. लोकसभेतील डाव्यांच्या ६० सदस्यांच्या पाठिंब्यामुळेच संपुआ सरकार तगलेले आहे. डाव्यांनी पाठिंबा काढल्यास सरकार गडगडेल.
अणुकराराच्या मुद्यावर सरकारला आयएईएकडे जाण्यापासूनही रोखलेले आहे. आयएईएकडे सरकार गेल्यास पाठिंबा काढू, असेही डाव्यांनी यापूर्वीच बजावलेले आहे.
या मुद्यावर कॉंग्रेस आणि डाव्यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे समन्वय समितीच्या पुढील बैठकीत अणुकरारावर सरकार एकतर्फी पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे.
सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष भारत भेटीवर आले असल्याने परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी हे व्यस्त असल्याचे सांगून समन्वय समितीची बैठक लांबणीवर टाकण्यात आली होती.

Wednesday, 18 June, 2008

पालिका, पंचायतींना दंडाचा आदेश कचरा विल्हेवाटप्रश्नी खंडपीठाचा कडक पवित्रा

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास पंचायत व पालिकांनी हलगर्जीपणा केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आता पंचायत आणि पालिकांच्या विरोधात कडक पवित्रा घेतला आहे. पंचायत व पालिकांनी येत्या ३० दिवसांत कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाचे काम सुरू न केल्यास प्रत्येक पंचायतीने प्रतिदिन १ हजार व प्रत्येक पालिकेने ५ हजार रुपयांचा दंड सरकारी तिजोरीत भरावा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.
कचरा गोळा करून त्याची कशी विल्हेवाट लावणार, त्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार याचा पूर्ण तपशील येत्या आठ दिवसांत न्यायालयात सादर करण्याचाही आदेशही देण्यात आला आहे. हा अहवाल यासंदर्भात न्यायालयाने नेमलेल्या वकील नॉर्मा आल्वारीस, सरकारी वकील व सर्व पंचायत आणि पालिकांच्या अधिकाऱ्याची बैठक घेऊन बनवावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
फोंडा येथे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी २००२ साली सरकारने जमीन ताब्यात घेतली होती. ती जमीन कुर्ट्टी खांडेपार पंचायत परिसरात येत असल्याने त्या प्रकल्पाला खांडेपार पंचायतीने विरोध सुरू केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आल्याने न्यायालयाने आज खांडेपार पंचायतीला या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेतले.
गेल्या काही महिन्यांत खंडपीठाने कचरा विल्हेवाट प्रकरणात अनेक आदेश दिले आहेत. तथापि, पंचायती व पालिकांतर्फे त्याबाबत कार्यवाही केली जात नाही. काहींनी तर जमिनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. मात्र तेथे प्रकल्प काही उभे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे जोपर्यंत पंचायत व पालिका परिसरात कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारले जात नाही, तोपर्यंत त्या क्षेत्रात घर बांधणी परवाने दिले जाऊ नयेत, अशी मागणी नॉर्मा आल्वारिस यांनी केली.
कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन केले जात नसल्याने खंडपीठाने गेल्यावेळी त्याची गंभीर दखल घेती होती.
ऑक्टोबर २००७ मध्ये राज्यातील सर्व पालिका तसेच किनारी भागात येणाऱ्या पंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास सहा महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र बहुतांश पालिका व पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
हे कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास लागणारी जागा सरकारने उपलब्ध करून दिली नसल्याने ते उभारले गेले नसल्याचे पणजी महापालिकेच्या वकिलांकडून गेल्यावेळी सांगण्यात आले होते. यापूर्वी न्यायालयाने सरकारला या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेऊन महापालिकेस देण्याचे आदेशही दिले होते. त्याचे पालन झाले न झाल्याने न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे.

गुज्जर, बंजारा, रेवाडींना ५ टक्के आरक्षण, तीनही जातींना विशेष वर्गाचा दर्जा, गुज्जर आंदोलन समाप्त

जयपूर, दि.१८ : गुज्जर आंदोलक व राजस्थान सरकार यांच्यात मंगळवारी झालेल्या कराराची औपचारिक घोषणा अपेक्षेनुसार आज करण्यात आली. उभय बाजूंमध्ये झालेल्या या करारानुसार, राजस्थानमध्ये गुज्जर, बंजारा व रेवाडी या तीन जातींना विशेष वर्गाचा दर्जा देण्यात आला असून त्यांच्याकरिता पाच टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाही १४ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. करारातील या तरतुदींची घोषणा राज्याच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी आज केली. या घोषणेच्या वेळी गुज्जर नेते किरोडीसिंग बैंसला हे देखील उपस्थित होते. आरक्षणावर यशस्वी वाटाघाटी झाल्याने गुज्जरांनी गेल्या २६ दिवसांपासून पुकारलेले आंदोलन समाप्त झाले आहे.
""गुज्जरांशिवाय बंजारा व रेवाडी समाजालाही विशेष वर्गात स्थान देण्यात आलेले आहे. या तीनही समाजांसाठी पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याची तरतूद केलेली आहे. आरक्षणाच्या या नव्या तरतुदींमुळे राज्यातील सद्यस्थितीत असलेल्या आरक्षण व्यवस्थेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. याशिवाय ब्राह्मण, कायस्थ आणि वैश्य यासारख्या खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांनाही १४ टक्के आरक्षणाची तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे. या तरतुदीमुळे त्यांना देखील विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडता येईल,''अशी घोषणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी आज केली.
मुंडे व जावडेकरांचे आभार
""गुज्जरांच्या आंदोलनाचा व त्यांच्या मागण्यांचा चिघळलेला हा प्रश्न हाताळण्यासाठी व सोडविण्यासाठी भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे व पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. याबद्दल दोन्ही नेत्यांचे जाहीर आभार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी मानले.
बैंसला व राजेंनी मागितली माफी
गुज्जरांनी पुकारलेल्या २६ दिवसांच्या आंदोलनामुळे सामान्य जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल मुख्यमंत्री राजे व गुज्जर नेते किरोडीसिंग बैंसला यांनी माफी मागितली आहे. ""आंदोलनामुळे अनेक रेल्वेगाड्या रद्द झाल्या. अनेक रेल्वेगाड्यांचे मार्ग वळविण्यात आले. रस्त्यावरील वाहतूकही रोखली गेल्याने सर्वसामान्यांना खूप त्रास सोसावा लागला. याबद्दल मी जनतेची माफी मागतो,''असे बैंसला यांनी सांगितले.

आंदोलनाच्या वाढत्या रेट्यामुळे मेगा प्रकल्पांना कॉंग्रेसचा विरोध प्रदेश कार्यकारिणीत ठराव संमत

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्यात ग्रामपंचायत क्षेत्रात मेगा प्रकल्पांविरोधात उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनामुळे भेदरलेल्या कॉंग्रेसकडून आज अशा प्रकल्पांना विरोध करणारा ठराव प्रदेश कॉंग्रेस कार्यकारिणी बैठकीत संमत करून घेण्यात आला.
आज प्रदेश कॉंग्रेस कार्यकारिणीची बैठक कॉंग्रेस भवनात बोलावण्यात आली होती. प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक, जितेंद्र देशप्रभू, सरचिटणीस उल्हास परब, आल्तिन गोम्स, मोती देसाई, मोनिका डायस, विजय सरदेसाई आदी उपस्थित होते.
कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून समजला जाणाऱ्या दक्षिण गोव्यात मेगा प्रकल्पांवरून विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारविरोधात जनक्षोभ उठल्याने त्याचे गंभीर पडसाद आज कॉंग्रेस कार्यकारिणी बैठकीत उमटले. पक्षाने या संदर्भात ठोस निर्णय न घेतल्यास त्याचे पक्षाला गंभीर परिणाम भोगावे लागणार असल्याचे मत अनेक सदस्यांनी उपस्थित केल्याने अखेर राज्यात कुठेही ग्रामपंचायत क्षेत्रात मॅगा प्रकल्पांना मान्यता देऊ नये, असा ठराव यावेळी घेण्यात आला. दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सर्व खात्यांची मान्यता व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांना विरोध करणे योग्य नसल्याचे जे विधान केले होते त्याबाबत विचारले असता बुचकळ्यात सापडलेल्या सार्दिन यांनी सरकारने सर्व गोष्टींचा व्यापक विचार करूनच अशा प्रकल्पांना मान्यता देण्याची गरज आहे, असे कारण पुढे केले. खेडेगावात कोणत्याही साधनसुविधा नसताना तिथे मेगा प्रकल्प उभे राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम त्या लोकांवर होण्याची शक्यता असल्याने अशा प्रकल्पांना अजिबात मान्यता देऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला.
फक्त पाच कॅसिनो बस्स
राज्य मंत्रिमंडळाने गोव्यात पाच कॅसिनो जहाजांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यापेक्षा जादा कॅसिनो जहाजांना अजिबात परवानगी देण्यात येऊ नये, असा ठरावही या बैठकीत संमत करण्यात आला. सरकारने केवळ खोल समुद्री कॅसिनो जहाजांना परवानगी दिल्याने या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज असून आवश्यकता भासल्यास कायद्यातही दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली.
सरकारचे अभिनंदन
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी "सेझ' रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय व त्यानंतर गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून "सेझ' ला दिलेले भूखंड परत करण्याचा घेतलेला ठराव यामुळे सरकार जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरले आहे. आपल्या या कृतीद्वारे सरकारने आपला शब्द खरा ठरवला असल्याने सरकारचे अभिनंदन करण्यात आले.
केंद्रीय विद्यापीठाबाबत अभ्यास
गोवा विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला तरी याबाबत आज प्रदेश समितीच्या अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रस्तावाबाबत अभ्यास करण्यासाठी एम. के. शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असून त्यासाठी गरज भासल्यास शिक्षणतज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाईल, अशी माहिती सार्दिन यांनी दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान हवे
केंद्रीय मंत्रिमंडळात गोव्याला स्थान मिळावे या मागणीसाठी लवकरच गोव्याचे एक शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात दिल्लीत जाणार आहे. यावेळी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या व कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेतली जाईल, असे सांगण्यात आले.
---------------------------------------------------------------------------
निवृत्तीवय साठच हवे
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० करण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला होता व त्याची कार्यवाही सरकारने केली होती. आता तेच पुन्हा ५८ करण्याचा जो विचार सरकारने चालवला आहे त्यास प्रदेश समितीने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय साठच असावे असे मत अनेकांनी व्यक्त केले
---------------------------------------------------------------------------

म्हापशाचा इस्पितळ प्रकल्पाची फ्रांसिस डिसोझांकडून पाहणी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर

म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी): म्हापशाचे जिल्हा इस्पितळ बांधकाम पूर्ण होत आले असून, सुमारे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असल्याने जुलै महिन्याअखेरीस अथवा १५ ऑगस्टपर्यंत ते रुग्णांसाठी खुले होईल, अशी माहिती म्हापशाचे आमदार फ्रांसिस डिसोझा यांनी आज पत्रकारांना दिली.
ऍड. डिसोझा यांनी आज पत्रकारांसमवेत इस्पितळ बांधकामाच्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. त्यांच्यासमवेत नगरसेवक मिलींद अणवेकर, रोहन कवळेकर, माजी नगराध्यक्ष संदीप फळारी, सुधीर कांदोळकर, माजी नगरसेविका शुभांगी वायंगणकर, रामकृष्ण डांगी, रंजिता कवळेकर व अन्य भाजप कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. व्यवस्थापकीय संचालक बहुगुणा, अभियंता शांतुनम व अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
या इस्पितळाची पायाभरणी तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याहस्ते२००४ साली करण्यात आली होती व ते १८ महिन्यांत पूर्ण होणार होते,तथापि त्याला आता २००८ साल उजाडले आहे. इस्पितळ उभारणीसाठी ४२ कोटी व सामुग्रीसाठी १८ कोटी मिळून साठ कोटींचा हा भव्य प्रकल्प असून, गोव्याबरोबरच कोकणच्या लोकांचीही सोय होणार आहे. ८ शस्त्रक्रिया कक्ष व २३० खाटा अशी सुविधा येथे असेल.

आमच्या मुलांना नोकऱ्या कधी?

क्रांतिदिनी स्वातंत्र्यसैनिकांनी काढले सरकारचे वाभाडे
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यांना नोकऱ्या न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आमरण उपोषणाला बसू, असा इशारा देत आज स्वातंत्र्यसैनिकांनी क्रांतिदिनीच सरकारचे भर मंचावरून वाभाडे काढले. मुख्यमंत्र्यांनी ५०० तरुणांना, तर आरोग्यमंत्र्यांनी ४०० तरुणांना नोकऱ्या दिल्या अशी जाहिरातबाजी चालवली आहे. मात्र यात किती स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या दिल्या, असा खडा सवाल यावेळी दमण व दीव स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष जयद्रथ चोडणकर यांनी केला.
मनोहर पर्रीकर सरकारने निदान या तरुणांना नोकऱ्या देण्याचा योजना आखल्या होत्या. त्यासुद्धा सध्याच्या सरकारला पुढे चालवता आल्या नाहीत, अशी खरमरीत टीका स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत केंकरे यांनी केली. राज्याचा ६३ वा " क्रांतिदिन' आज येथील 'आझाद मैदान'वर साजरा पाळण्यात आला. याप्रसंगी राज्यपाल एस. सी. जमीर व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते ४१ स्वातंत्र्यसैनिकांचा सन्मान करण्यात आला.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांच्या नोकऱ्या देण्याच्या मुद्यावरून दोन्ही स्वातंत्र्यसैनिक संघटनांच्या अध्यक्षांनी आज सरकारची खरडपट्टी काढली. श्री. चोडणकर यांनी मंचावर येताच कामत सरकारचा निषेध केला, त्यामुळे सर्वच अवाक झाले. यावेळी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना आपले हसू आवरता येत नव्हते. छायाचित्रकारांनी तोही क्षण आपल्या कॅमेऱ्यात टिपला.
राजकीय व्यक्ती न विसरता स्वतःच्या मुलांना चांगल्या हुद्यावर नोकरीला लावतात. मग आमच्याच मुलांना नोकरीपासून का वंचित ठेवले जाते, असा सवाल चोडणकर यांनी केला. "भांगराळे गोय' म्हणून अनेकांनी आजपर्यंत फक्त पैसेच कमवले. अन्यथा गोवा हे आदर्श राज्य झाले असते, अशी खंत श्री. केंकरे यांनी व्यक्त केली. "तुमच्यामुळे गोवा मुक्त झाला, अशी स्तुतिसुमने
मंत्रिलोक भाषणे ठोकतात. मात्र, शब्दांनी आणि स्तुतीने पोट भरत नाही, असे ते पुढे म्हणाले. बेकायदा कॅसिनो व खाणी बंद करून दाखवा, असे आव्हान यावेळी श्री. केंकरे यांनी सरकारला दिले.
सरकारी कोट्यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना मुलांना आरक्षण आहे. त्यामुळे हा विषय आमनेसामने बसून सोडवता येईल, असे मत यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी व्यक्त केले. यावेळी राज्यपाल एस. सी. जमीर यांनी आपल्या भाषणात गोमंतकीयांना क्रांतिदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
दरम्यान, येत्या स्वातंत्र्यदिनी पत्रादेवी येथे शालेय विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी योग्य सुविधा उपलब्ध केली नाही तर तेथे होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या मंचावर आपण चढू, असा इशारा केंकरे यांनी दिला. तसेच कोसळणाऱ्या दरडींवर करोडो रुपये खर्च करण्यात आले. आता गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाच्या समोर दीड कोटी रुपये खर्च करून कमान उभारली जात आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च न करता आपण हे काम करून दाखवतो, आपणही कंत्राटदार आहोत, असे केंकरे यावेळी म्हणाले.

पालिका, पंचायतींना दंडाचा आदेश कचरा विल्हेवाटप्रश्नी खंडपीठाचा कडक पवित्रा

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास पंचायत व पालिकांनी हलगर्जीपणा केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आता पंचायत आणि पालिकांच्या विरोधात कडक पवित्रा घेतला आहे. पंचायत व पालिकांनी येत्या ३० दिवसांत कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाचे काम सुरू न केल्यास प्रत्येक पंचायतीने प्रतिदिन १ हजार व प्रत्येक पालिकेने ५ हजार रुपयांचा दंड सरकारी तिजोरीत भरावा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.
कचरा गोळा करून त्याची कशी विल्हेवाट लावणार, त्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार याचा पूर्ण तपशील येत्या आठ दिवसांत न्यायालयात सादर करण्याचाही आदेशही देण्यात आला आहे. हा अहवाल यासंदर्भात न्यायालयाने नेमलेल्या वकील नॉर्मा आल्वारीस, सरकारी वकील व सर्व पंचायत आणि पालिकांच्या अधिकाऱ्याची बैठक घेऊन बनवावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
फोंडा येथे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यासाठी २००२ साली सरकारने जमीन ताब्यात घेतली होती. ती जमीन कुर्ट्टी खांडेपार पंचायत परिसरात येत असल्याने त्या प्रकल्पाला खांडेपार पंचायतीने विरोध सुरू केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आल्याने न्यायालयाने आज खांडेपार पंचायतीला या प्रकरणात प्रतिवादी करून घेतले.
गेल्या काही महिन्यांत खंडपीठाने कचरा विल्हेवाट प्रकरणात अनेक आदेश दिले आहेत. तथापि, पंचायती व पालिकांतर्फे त्याबाबत कार्यवाही केली जात नाही. काहींनी तर जमिनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. मात्र तेथे प्रकल्प काही उभे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे जोपर्यंत पंचायत व पालिका परिसरात कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारले जात नाही, तोपर्यंत त्या क्षेत्रात घर बांधणी परवाने दिले जाऊ नयेत, अशी मागणी नॉर्मा आल्वारिस यांनी केली.
कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन केले जात नसल्याने खंडपीठाने गेल्यावेळी त्याची गंभीर दखल घेती होती.
ऑक्टोबर २००७ मध्ये राज्यातील सर्व पालिका तसेच किनारी भागात येणाऱ्या पंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास सहा महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र बहुतांश पालिका व पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
हे कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास लागणारी जागा सरकारने उपलब्ध करून दिली नसल्याने ते उभारले गेले नसल्याचे पणजी महापालिकेच्या वकिलांकडून गेल्यावेळी सांगण्यात आले होते. यापूर्वी न्यायालयाने सरकारला या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेऊन महापालिकेस देण्याचे आदेशही दिले होते. त्याचे पालन झाले न झाल्याने न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे.

Tuesday, 17 June, 2008

भीषण अपघातात तिघे जागीच ठार

धारगळ महाखाजन येथील दुर्घटना, चौघे जखमी
मोरजी, दि. १७ (वार्ताहर) : धारगळ महाखाजन येथे राष्ट्रीय महामार्गावर आज दुपारी सव्वाबाराच्या सुमारास मिनीबस व टर्बो शेव्हरोलेट यांच्यात टक्कर होऊन भीषण अपघात घडला. त्यात तिघेजण जागीच ठार झाले, तर चौघे जखमी झाले. मालपे येथे सुमारे सहा महिन्यापूर्वी असाच भयंकर अपघात होऊन त्यामध्ये बारा जण जागीच ठार झाले होते. त्यानंतर या भागात झालेला हा दुसरा मोठा अपघात होय.
म्हापशाहून धारगळकडे येणारी प्रवासी मिनी बस (जीए ०१ - टी ४०८७) व
धारगळहून म्हापशाकडे निघालेली टर्बो गाडी (जी ए ०१ एस ९१०६) यांची समोरासमोर टक्कर झाली. ही टक्कर एवढी जबरदस्त होती की टर्बोतील धारगळ पंचायतीचे सचिव सतीश मळिक (हसापूर), नागझरचे पंच दशरथ कानोळकर (नागझर) व वनअधिकारी काशिनाथ शेट्ये (तोरसे) हे तिघे जागीच ठार झाले. अपघातस्थळी भयाण दृश्य दिसत होते. मिनी बसच्या दर्शनी भागाचा चक्काचूर झाला होता. तसेच जोरदार धडक बसल्याने टर्बो गाडीची दिशा बदलून ती रस्त्याच्या बाजूला जाऊन पडली होती.
टर्बोचा चालक संतोष बसवराज उस्मानी (वय २० करंझाळे ताळगाव), नीलेश शांताराम जाधव (वय २५ कोरगाव), मनोहर पार्सेकर (६५ हरमल) व अश्विनी चोडणकर (आरोंदा) हे मिनी बसमधील चौघे जखमी झाले. त्यांना म्हापशातील आझिलो इस्पितळात उपचारासाठी नेण्यात आले. त्यापैकी अश्विनी चोडणकर व मनोहर पार्सेकर यांना उपचारानंतर घरी जाऊ देण्यात आले. तसेच संतोष बसवराज याला पुढील उपचारासाठी इस्पितळात ठेवून घेण्यात आले. नीलेश जाधव याला बांबोळी येथे दाताच्या डॉक्टरांकडे पाठवण्यात आले.
अपघाताची माहिती कळताच पेडणे पोलिस, पेडणे अग्निशामन दल घटनास्थळी दाखल झाले व जखमींना हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले. मृतदेह शवचिकित्सेसाठी बांबोळी येथे "गोमेकॉ'च्या इस्पितळात पाठवण्यात आले.
घटनास्थळी पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर, मामलेदार भूषण सावईकर, गटविकास अधिकारी सोमा शेटकर, कदंब महामंडळाचे संचालक दशरथ महाले, गोवा ऍन्टिबायोटिक्स कंपनीचे संचालक सूर्यकांत तोरस्कर, माजी सरपंच संतोष मळीक, धारगळचे सरपंच भूषण ऊर्फ प्रदीप नाईक, म्हापसा पोलिस उपअधीक्षक सुभाष गोलतेकर, पेडणे पोलिस निरीक्षक नेल्सन अल्बुकर्क, उपनिरीक्षक मोहन नाईक, साहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक चंद्रकांत मोरजकर, श्री. शिंदे अग्निशमन दलाचे अधिकारी मदतकार्यात गुंतले होते.
वृक्षारोपण कार्यक्रम रद्द
धारगळ पंचायत क्षेत्रात उद्या १८ रोजी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. तो रद्द करण्यात आला आहे. याच कार्यक्रमाची तयारी करण्यासाठी सचिव सतीश मळीक, पंच दशरथ कानोळकर व पेडण्याचे वनअधिकारी काशिनाथ शेट्ये हे वनखात्याचे वाहन घेऊन म्हापसामार्गे जात असतानाच धारगळ येथे त्यांच्यावर काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. टर्बो चालक सुदैवानेच बचावला.
या अपघाताची माहिती मिळताच वनाधिकारी अनिल शेटगावकर यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट दिली. या अपघातासंदर्भात उपअधीक्षक सुभाष गोलतेकर यांनी सांगितले की, बहुतांश रस्ता अपघातांत वाहन चालकांची चूक अधिक असते असे दिसून आले आहे. वाहनचालक गाड्या नीट चालवत नसल्याने अशा अपघातांचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
सरकारी यंत्रणा कार्यरत
अपघातातील मृतदेह व जखमींना इतरत्र हलवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने मोलाचे योगदान दिले. त्यात गेट १०२, अग्निशमन दल, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा रस्ता विभाग, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार पोलिस, गटविकास अधिकारी, वनाधिकारी, सरपंच, उपसरपंच, पंच, नागरीक यांचा समावेश होता.
दरम्यान, या अपघातात मरण पावलेले सतीश मळिक यांच्यावर हसापूर येथे व काशिनाथ शेट्ये यांच्यावर तोरसे येथे आज (मंगळवारी) शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर, विविध पंचायतींचे सरपंच, पंच व नागरिक उपस्थित होते. या अपघातात मरण पावलेले पंच दशरथ कानोळकर यांच्यावर उद्या (बुधवारी) सकाळी साडेअकरा वाजता नागझर येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------
'पंचायतीचे खांबच कोसळले'
धारगळचे सरपंच भूषण नाईक यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत घटनास्थळी जाऊन मदतकार्याला हातभार लावला. ते म्हणाले की, या अपघातामुळे पंचायतीचे खांबच कोसळले आहेत. सचिव सतीश मळीक, पंच दशरथ कानोळकर व वनअधिकारी काशीनाथ शेट्ये हे तिघेही अत्यंत मनमिळावू होते. त्यांच्या अचानक जाण्याने आमच्यावर कशी वेळ ओढवली आहे हे शब्दांत सांगता येणार नाही.

करुण दृश्य
दोन्ही वाहनांचा चक्काचूर झालेला, इतस्ततः विखुरलेले मृतदेह, तेथे पडलेला रक्ताचा सडा व आक्रोश करणारे लोक हे दृश्य काळीज पिळवटून टाकणारे होते.
-------------------------------------------------------------------------------

कोंडी कायमच : संघटनेत फूट पाडणाऱ्यांचा निषेध, आंदोलन प्रखर करण्याचा इशारा

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): आपल्या ग्राह्य मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनात केवळ राजकीय नेत्यांच्या आमिषांना बळी पडून मधू नाईक व इतर दोन सदस्यांनी संघटनेचा जो विश्वासघात केला तो अत्यंत हीन व दुर्दैवी असल्याचा आरोप करून गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून या कृतीचा जाहीर निषेध करण्यात आला आहे. सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर केली नाही तर येत्या काळात हे आंदोलन अधिक प्रखर केले जाईल,असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिला आहे.
आज पणजी येथील "गोविंदा बिल्डिंग'मधील आपल्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी कार्यकारी मंडळातील एकूण १५ सदस्यांपैकी १२ सदस्यांना पत्रकारांसमोर सादर करून संघटना एकसंध असल्याची घोषणा केली. अध्यक्ष व सरचिटणीस नसताना कार्यकारी मंडळातील दोघा सदस्यांना हाताशी धरत सरकारच्या आशीर्वादाने पत्रकार परिषद आयोजित करून आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा करणे हा पूर्णपणे बेकायदा प्रकार आहे. त्यामुळे या तीनही सदस्यांना "कारणे दाखवा' नोटीस जारी करण्याचा एकमुखी निर्णय आज कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. संघटनेच्या घटनेचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास या सदस्यांना संघटनेतून निलंबित केले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. दरम्यान, या पत्रकार परिषदेस उपाध्यक्ष अरुण तळावलीकर, सरचिटणीस गणेश चोडणकर, अजित वळवईकर, अशोक शेटये, आदी सदस्य उपस्थित होते.
सरकारी सेवेतील आपल्या खास मर्जीतील लोकांना वाढीव पगार दिलेल्या सरकारकडे जेव्हा हा वाढीव पगार सर्वांना देण्याची मागणी करण्यात आली तेव्हा ही मागणी अवास्तव असल्याचे कारण पुढे करणे मूर्खपणाच असल्याचे शेटकर म्हणाले. केवळ आपल्या चुकीच्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन बुमरॅंग झाल्याने संघटनेत फूट पाडून सरकारने आपल्या स्वार्थीपणाची ओळख करून दिल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला. लोकशाही मार्गाने व अत्यंत शांततेने हे आंदोलन सुरू होते. जनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या खात्यांना या आंदोलनातून वगळले होते. तथापि, सरकारने आंदोलक कर्मचाऱ्यांविरोधात "एस्मा' लागू करून कर्मचाऱ्यांवर दाखवलेला अविश्वास यातून सरकारची बेपर्वा वृत्ती व सापत्नभावाची वागणूक अधोरेखीत होते,असा ठपकाही यावेळी ठेवण्यात आला.
सरकारी कर्मचारी हे कुणाही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते नसून ते जनतेचे सेवक आहेत. त्यांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. केवळ आपल्या बगलबच्चांना वाढीव वेतन देऊन त्यांना खूष करण्याचा प्रकार का कदापि सहन केला जाणार नाही. या आंदोलनामुळे सरकारला आपली चूक लक्षात येताच त्यांनी वाढीव वेतन लागू केलेल्या सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांचे वाढीव वेतन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेऊन आठवडा उलटला तरी अद्याप अधिसूचना का जारी करण्यात आली नाही,असा सवालही यावेळी करण्यात आला. सरकारच्या मूळ हेतूवरच संशय येत असल्याने या मागण्यांसाठीचा लढा कायम चालूच राहणार आहे. सध्या हे आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आले असले तरी जर वेतनातील तफावत दूर होईपर्यंत हे आंदोलन प्रखर केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला.
-----------------------------------------------------------------------------
सरकार-कर्मचारी चर्चा लांबणीवर
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज (मंगळवारी) संघटनेला चर्चेसाठी पुन्हा बोलावले होते. मात्र ही चर्चा होऊ शकली नाही. मुख्यमंत्री आपल्या कामानिमित्त व्यस्त राहिल्याने ही चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान, या चर्चेवेळी सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाची पूर्तता कधी केली जाणार, याबाबत विचारणा केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
-----------------------------------------------------------------------------

चौपदरीकरण अखेर केंद्रामार्फतच

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): पत्रादेवी ते पोळे या राष्ट्रीय महामार्ग १७ चे चौपदरीकरण अखेर केंद्र सरकारच्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची सर्व पूर्वतयारी झाली असून एप्रिल २००९ पासून हे काम सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सचिवांनी खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांना दिले आहे.
लोकसभा याचिका समितीची बैठक गेल्या ९ जून रोजी प्रभूनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे झाली. या बैठकीत खास करून भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाअंतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या चौपदरीकरणाचा मुद्दा सार्दिन यांनी लावून धरला. गोव्यात राष्ट्रीय महामार्गावरील वाढती वाहतूक व रस्ते अपघात यांचा उल्लेख हे काम प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्याची मागणी केली.
यावेळी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते. या प्रकल्पाबाबतचा "ड्राफ्ट फ्रेश रिपोर्ट' खात्याला सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती खात्याच्या सचिवांनी दिली. अंतिम अहवाल येत्या जुलै २००८ मध्ये खात्याकडे सुपूर्द केला जाणार असून येत्या सप्टेंबर महिन्यात "बूट' (बांधा, वापरा, सोपवा) पद्धतीवर हा प्रकल्प राबवण्यासाठी इच्छुक कंपनीकडून प्रस्ताव मागवले जाणार आहेत, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली आहे. दरम्यान, सार्दिन यांनी केंद्र सरकारकडून मिळवलेल्या या आश्वासनामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी हा प्रकल्प राज्य सरकारतर्फे राबवण्याबाबत केंद्राला पाठवलेला प्रस्ताव फेटाळला गेल्यातच जमा आहे. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी विविध कंपन्या पुढे आल्याची माहितीही सरकारी सूत्रांनी दिली.

आता "माऊस' देणार शिक्षणाचे धडे...

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): 'पाटी पेन्सिल फेकून द्या, की बोर्ड व माऊसचा ताबा घ्या,'हाच नवयुगातील शैक्षणिक संदेश असेल. राज्यातील प्रत्येक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात यापुढे विद्यार्थी प्रत्यक्ष पाठ्यपुस्तकांवर अवलंबून न राहता संगणकाच्या साहाय्याने विषय शिकणार आहेत. प्रत्येक विषयाचे सखोल ज्ञान व सविस्तर माहिती पुरवण्यासाठी यापुढे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात संगणकाद्वारे शिक्षण देण्याची अनोखी योजना तयार करण्याचे काम सध्या शिक्षण खात्यातर्फे सुरू आहे.
शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करून ते जास्त स्पर्धात्मक व गुणात्मक करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे बदल करण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे. सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान युगात विद्यार्थ्यांना लवकर व जास्त सहजतेने विषयाचे आकलन होण्यासाठी संगणकाचा वापर प्रत्यक्ष शिकवताना करावा, असा विचार पुढे आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी संगणक साहाय्य शिक्षण देण्याबाबत विचार करणार असल्याचे आश्वासन दिले असता सध्या यासंबंधी योजना तयार करण्याचे काम शिक्षण खात्यातर्फे सुरू असल्याच्या वृत्ताला शिक्षण खात्याच्या नियोजन विभागाचे उपसंचालक अनिल पवार यांनी दुजोरा दिला. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही शिक्षण व आरोग्याला जास्त महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचाही लाभ उठवून शिक्षणाच्या बाबतीत गोवा हे आदर्श राज्य बनवण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री कामत यांनी सोडल्याची माहिती देण्यात आली. यापूर्वी "जैपी'कंपनीतर्फे असाच एक प्रस्ताव सरकारकडे दाखल झाला होता. या कंपनीतर्फे पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या प्रत्येक विषयाची खास "सीडी' तयार करण्यात आली होती. या सीडीच्या माध्यमाने प्रत्येक विषय हलती चित्रे व माहितीच्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांना शिकवता येणे शक्य होते. या प्रस्तावाअंतर्गत सदर कंपनीतर्फे प्रत्येक वर्गांत एक टीव्ही व प्रोजेक्टर बसवण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु हा प्रस्ताव त्यावेळी फेटाळण्यात आला होता. आता प्रत्यक्षात या योजनेची आखणी सुरू आहे.या संपूर्ण प्रक्रियेला आणखी एक वर्ष लागण्याची शक्यता असल्याची माहिती पवार यांनी दिली. या योजनेसाठी सरकारला मोठा खर्च येणार आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी राज्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील पायाभूत सुविधा निर्माण करावी लागणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्पच एक अभिनव प्रकल्प ठरणार आहे.

आर्किटेक्चरमध्ये प्रवेशाचा मार्ग खुला

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरमधील प्रवेश प्रक्रिया बंद ठेवण्याचा भारतीय वास्तुरचना मंडळाने काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचा विद्यार्थ्यांचा मार्ग खुला झाला आहे. भारतीय वास्तुरचना मंडळ व गोवा सरकार यांचा युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्या. चौहान यांनी हा आदेश दिला.
महाविद्यालयाचा दर्जा खालावल्याचा दावा मंडळाकडून करण्यात येत असला तरी त्यात तथ्य नाही, असा निर्वाळा सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद करताना दिला. त्यावेळी न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या दर्जावरून राज्य सरकारला बरेच खडसावले. तुम्हाला महाविद्यालयाचा दर्जा सुधारावाच लागेल. निरीक्षकांना पाठवून तुमच्या महाविद्यालयाच्या दर्जाची पाहणी केल्यास अनेक गोष्टी उघड होतील, असे मतप्रदर्शन न्यायमूर्तींनी केले.
केंद्र सरकारच्या वकिलांनी भारतीय वास्तुरचना मंडळाची भूमिका योग्य नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. कोणत्याही व्यावसायिक महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारलाच असल्याचा मुद्दा यावेळी ऍड. फरेरा यांनी मांडला.
या महाविद्यालयाची मान्यता काढून घेतल्यास यापूर्वी या महाविद्यालयातून पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्याचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित करून अभ्यासक्रमाला मान्यता नसली म्हणून प्रवेश प्रक्रिया बंद करता येणार नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. या संपूर्ण खटल्यात मंडळाला प्रवेश प्रक्रिया बंद पाडण्याचा अधिकार मंडळाला असल्याचे कुठेच आढळून आले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
२००६-०७ साली मंडळाने या महाविद्यालयाला १४ अटी घालून त्या मान्य करायला लावल्या होत्या. त्यातील चार अटी त्वरित मान्य करण्याची अट घातली होती. नंतर अचानक मंडळाने एका आदेशाद्वारे प्रवेश प्रक्रिया बंद ठेवण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधे असंतोष पसरला होता. यावेळी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात जाऊन त्यावर स्थगिती मिळवली होती. यावर्षी पुन्हा मंडळाने अशाच प्रकारची नोटीस महाविद्यालयाला बजावल्याने उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन अवमान याचिका का दाखल करून नये, अशी नोटीस मंडळाला बजावली होती.
यावेळी राज्य सरकारने भारतीय वास्तुरचना मंडळाच्या अध्यक्षांना दक्षिण गोव्यात खाजगी आर्किटेक्चर महाविद्यालय सुरू करायचे असल्याने पणजीतील सरकारी महाविद्यालय बंद करण्याच प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला होता.
या खटल्यात मंडळाला कोणत्याही महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने अखेर आज मंडळाचा आदेश फेटाळून महाविद्यालयाला प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली.

संघटनेत फूट; आंदोलन स्थगित

"एस्मा' लागू, सरकार - कर्मचारी यांच्यात आजही पुन्हा चर्चा
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) ः सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून पुकारण्यात आलेल्या लेखणी बंद आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे अखेरचे प्रयत्नही आज निष्फळ ठरल्याने सरकारने आंदोलन मोडून काढण्यासाठी "अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा' ("एस्मा') चे शस्त्र उगारले आहे. संघटनेच्या मागण्या अवास्तव असून हे आंदोलन बेकायदा असल्याचा आरोप करून सरकारने आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर लगेचच रात्री उशिरा संघटनेत उभी फूट पडली. संघटनेतील काही सरकारसमर्थक सदस्यांनी पत्रकार परिषद बोलावून आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केल्याने या दुफळीमुळे गत्यंतर नसलेल्या संघटनेच्या कार्यकारिणीनेही आंदोलन स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी उद्या मंगळवारी सकाळी 11 वाजता पुन्हा एकदा संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण करून या वादावर तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेतील दोन्ही गटांनी या चर्चेत भाग घेण्याची तयारी दर्शवली असून उद्या याबाबत तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. आज (सोमवारी) सकाळी साडेअकरा वाजता पर्वरी येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर बरीच चर्चा झाली. कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आलेल्या वेतनवाढीच्या मागणीवर तोडगा काढला असता ही वेतनवाढ सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना विचारात घेतली जाणार नाही, अशी अट सरकारने घातली. ही अट मान्य करण्यास संघटनेने नकार देत चर्चेतून काढता पाय घेतला व अखेर ही बोलणी फिस्कटली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलन थोपवण्यासाठी अखेर रात्री उशिरा गृह खात्याचे अवर सचिव सिद्धिविनायक नाईक यांनी "अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा' (एस्मा) लागू करणारी अधिसूचना जारी केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी "लेखणी बंद' आंदोलनात भाग घेतल्यास त्यांना पगार न देण्याचे तसेच त्यांना सेवेतून निलंबित करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. सरकारी कार्यालयातील रोजंदारी, रोजगारपूर्व, कंत्राटी व हंगामी कामगारांकडून जनतेची कामे करून घेण्यात येणार आहेत. कामावर हजर न राहणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिला.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री कामत यांनी ही माहिती दिली. यावेळी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर, वीजमंत्री ऍलेक्स सिकेरा, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे,वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर,महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग आदी हजर होते.
दरम्यान, आपल्याच चुकीच्या निर्णयामुळे आता तोंडघशी पडलेल्या सरकारकडून सर्वांना समान न्यायासाठी मागणी करणाऱ्या संघटनेविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची ताकीद देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आलेल्या मागण्या या सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी नजरेसमोर ठेवून पुढे रेटल्या जात असल्याची टीका वित्तमंत्री नार्वेकर यांनी केली. सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू केली तर प्रत्यक्षात सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना त्याचे आर्थिक परिणाम अधिक वाढणार असल्याचे ते म्हणाले. सध्याच्या परिस्थितीत ही वेतनवाढ दिल्यास यापुढे राज्यात एकही विकासकाम हातात घेणे शक्य होणार नाही, असेही नार्वेकर यांनी सांगितले. आतापर्यंत सरकारी खात्यातील खास करून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वीजमंत्री असताना वीज खात्यातील अभियंत्यांना दिलेली वाढीव वेतनश्रेणी मागे घेण्याची शिफारस खुद्द या कर्मचाऱ्यांनी केल्याचे वीजमंत्री सिकेरा यांनी यावेळी सांगितले.
सध्या सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सरकारची तयारी सुरू असताना त्यात जर या मागण्या पुढे करून संघटना सरकारला कात्रीत पकडू पाहात असेल तर ही मागणी मान्य करणे शक्य नसल्याचेही ते म्हणाले. सहाव्या वेतन आयोगासाठी 800 कोटी रुपयांची गरज आहे त्यात सध्याच्या मागणीमुळे अतिरिक्त शंभर कोटी रुपयांची भर होणार असल्याचेही ते म्हणाले.
आज (सोमवारी) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती निवडण्यात आली व या समितीकडून सरकारी कर्मचारी संघटनेबरोबर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संध्याकाळी साडेचार वाजता पर्वरी येथे अंतिम चर्चेला प्रारंभ झाला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाममात्र वाढ देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली. यावेळी त्यांना लागू होणारी वाढीव वेतनश्रेणी सहावा वेतन आयोग लागू करताना ग्राह्य धरली जाणार नाही, असे सांगण्यात आले मात्र ही अट कर्मचारी संघटनेकडून फेटाळण्यात आली. शेवटपर्यंत या चर्चेअंती तोडगा निघू न शकल्याने अखेर उद्यापर्यंत आंदोलन मागे घ्या, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असे सांगून सरकारने संघटनेला परतवून लावले.


सरकारच्या चुकीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्नः मधू नाईक
सरकारातील काही नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील काही कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली. मुळात ही वेतनवाढ बेकायदा व चुकीची होती. सरकारने त्यांना दिलेली ही वाढ सर्वांना लागू व्हावी, असा प्रयत्न या आंदोलनाव्दारे करण्यात आला होता, असा गौप्यस्फोट बंडखोर गटाचे नेते मधू नाईक यांनी दिली. संघटनेने केलेल्या मागणीचा आर्थिक बोजा सरकारला परवडणार नाही. सरकारी कर्मचारी संघटना असल्याने जनतेला जास्त दिवस वेठीस धरणेही शक्य नाही त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हे आंदोलन आज संपणे गरजेचे होते त्यामुळेच आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. विद्यमान संघटनेत काही सदस्य हे विद्यमान सरकारचे विरोधक असून त्यांना हे आंदोलन मागे घेतलेले नको होते असा टोलाही त्यांनी हाणला. यावेळी त्यांच्याबरोबर उपाध्यक्ष सय्यद अब्दुल गनी, खजिनदार सुरेश सावंत,पांडुरंग सावंत,संतोष लोटलीकर हजर होते.

आमचे आंदोलन फक्त स्थगित हक्कासाठी लढणारचः शेटकर
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी बोलणी निष्फळ ठरल्याचे विधान पत्रकार परिषदेत केले असले तरी रात्री पुन्हा एकदा त्यांनी संघटनेशी संपर्क साधून चर्चेचा मार्ग खुला असल्याचे सांगितल्याने संघटनेतर्फे तूर्त आंदोलन स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली. संघटनेतर्फे करण्यात आलेली मागणी योग्यच असून त्याबाबतच चर्चा सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी अजित वळवईकर, जॉन नाझारेथ, अरूण तळावलीकर,अशोक शेट्ये व सरचिटणीस गणेश चोडणकर हजर होते.

गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर

"मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार फक्त केंद्रालाच'
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) - भारतीय वास्तुरचना मंडळाच्या (इंडियन आर्किटेक्चर कौन्सिल) अध्यक्षांना दक्षिण गोव्यात आर्किटेक्चर महाविद्यालय सुरू करायचे असल्याने पणजीतील सरकारी महाविद्यालय बंद करण्याच प्रयत्न केला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप आज सरकारने उच्च न्यायालयात केला. वास्तुरचना मंडळाला केवळ सूचना करण्याचा अधिकार आहे, कारवाई करण्याचा नाही, असा जोरदार युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. गोवा वास्तुरचना महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असून न्यायालयात आज केंद्र सरकारने आपला कौल राज्य सरकारच्या बाजूने दिला.
गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरमध्ये पुरेशा सुविधा, अपुरा प्राध्यापक वर्ग, स्वतंत्र इमारत नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये, असा आदेश गेल्या वर्षी वास्तुरचना मंडळाने दिला होता. तेव्हा राज्य सरकारने न्यायालयात जाऊन त्याबाबत स्थगिती मिळवली होती. यावर्षी पुन्हा मंडळाने तशा स्वरूपाची नोटीस काढल्याने खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन याप्रकरणी अवमान याचिका का दाखल करून घेऊ नये, अशी नोटीस मंडळाला बजावली होती. त्यावर आज सुनावणी सुरू झाली.
सरकारी महाविद्यालयाचा दर्जा फारच खालावला असल्याने ही नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच गेल्या वर्षी 14 अटी घालण्यात आल्या होत्या, त्यातील अर्ध्यासुद्धा पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा दर्जा सांभाळण्यासाठीच ही नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे मंडळाच्या वकिलांनी सांगितले.कायमस्वरूपी प्राचार्य, कायमस्वरूपी प्राध्यापक वर्ग, सुसज्ज प्रयोगशाळा तसेच अभ्यासक्रम या सूचनांचा त्यात समावेश आहे. या अटी पूर्ण न करताच महाविद्यालय सुरू ठेवल्यास यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पदवीला कोणतीही मान्यता मिळणार नसल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भातील सुनावणी उद्या मंगळवारीदेखील सुरू राहणार आहे.

शिरगावमधील जमिनींच्या अभ्यासाचे काम "निरी'कडे

पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) - खाण व्यवसायाचा फटका बसलेल्या शिरगाव येथील जमिनीची पाहणी आणि अभ्यास करण्यासाठी तसेच उपाययोजना सुचवण्यासाठी "निरी' या संस्थेकडे काम सोपवावे, या कामासाठी सरकारने "निरी'ला सहकार्य करावे, येत्या दोन आठवड्यात 425 जणांना पाण्याच्या टाक्यांचे वितरण करावे व खाणीतून बाहेर सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याची पातळी तपासण्यासाठी सरकारने तेथे अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.
"निरी'तर्फे पाहणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी 25 लाख रुपये खर्च येणार आहे. तो तेथील तिन्ही खाण व्यावसायिकांनी उचलण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे येत्या एका महिन्याच्या आत "निरी'ने या कामाला सुरुवात करावी आणि सहा महिन्यांत आत अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. शिरगाव येथे खाण व्यवसायामुळे शेत जमिनींचे अतोनात नुकसान झाले असून नैसर्गिक जलस्रोतही नष्ट झाल्याची खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे तेथील जमिनींचे सर्वेक्षण करून उपाययोजना करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यासंदर्भात नागपूर येथील "निरी' या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे.
... तर काम बंद ठेवा
त्याचप्रमाणे मे. बांदेकर या खाणीवर खनिज ट्रकात भरणारा प्रकल्प भर वस्तीत व रस्त्याच्या बाजूलाच असल्याने त्याला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हरकत घेतली होती. न्यायालयाने याची दखल घेऊन हा प्रकल्प त्वरित अन्यत्र हलवा किंवा तोपर्यंत खाणीवरील काम बंद ठेवा, असा आदेश दिला आहे. पावसामुळे गेल्या काही दिवसांपासून ही खाण बंद आहे.

पणजीत बेकायदा पार्किंग शुल्क

भाजपसमर्थक नगरसेवकांनी उघडकीस आणला घोटाळा
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी)- पणजी येथील दोन्ही मांडवी पुलाखालील तसेच पर्यटक जेटीसमोरील खुल्या जागेत काही अज्ञातांकडून महापालिकेच्या नावावर बेकायदा पार्किंग शुल्क आकारले जात असल्याचा घोटाळा आज महापालिकेतील भाजप समर्थक नगरसेवकांनी उघडकीस आणला.
पणजी महापालिकेचे आयुक्त मेल्विन वाझ यांना सादर केलेल्या निवेदनात महापालिकेच्या नावाने सुरू असलेल्या या घोटाळ्याची सखोल माहिती देण्यात आली. यावेळी महापालिकेतील भाजप समर्थक नगरसेवक मेनिनो डिक्रझ, वैदही नाईक, सुरेश चोपडेकर, संदीप कुंडईकर, रूपेश हळर्णकर, दीक्षा माईणकर, ज्योती मसुरकर व वर्षा हळदणकर हजर होत्या.
पणजी महापालिकेतर्फे अद्याप पणजीतील दोन्ही मांडवी पूल व पर्यटक जेटीसमोरील खुल्या जागेत पार्किंग शुल्क आकारणीबाबत कोणतीही निविदा किंवा कंत्राट देण्यात आले नसल्याचे या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्तांच्या नजरेस आणून दिले. यापूर्वी "पे पार्किंग'संबंधी उत्तर गोवा जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी एक अधिसूचना जारी करून दर निश्चित केले होते. त्यात बसेस, कार, जीप आदींसाठी 2 ते 6 रुपये, स्कूटर, मोटरसायकल व रिक्षा आदींसाठी 1 ते 3 रुपये व सायकल 50 पैसे ठरवण्यात आले आहेत. तथापि, त्या ठिकाणी "पे पार्किंग'च्या नावाखाली 10 ते 20 रुपये आकारले जात असल्याच्या पावत्या आयुक्तांना सादर करण्यात आल्या. गोव्यात नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी 10 तर गोव्याबाहेरील वाहनांसाठी 20 रुपये आकारले जातात.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेतीलच काही लोक सामील असून त्यांच्या आशीर्वादानेच उघडपणे लोकांची लूट सुरू असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. याबाबतीत आयुक्तांनी ताबडतोब पोलिस तक्रार दाखल करून ही बनवेगिरी करणाऱ्यांना ताब्यात घ्यावे अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
...आणि ती मंडळी गायब
या घोटाळ्याबाबत सादर केलेल्या निवेदनावर आयुक्त वाझ यांनी महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांना, कारवाईसंबंधी आदेश देण्याची मागणी केली असता महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांनी तसे आदेश दिले. त्यानुसार चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले. याबाबतचे वृत्त संबंधितांपर्यंत पोहोचले आणि तेथे बेकायदा पे पार्किंग शुल्क आकारणारे लोक गायब झाल्याची माहिती देण्यात आली.

Sunday, 15 June, 2008

25 टक्के तिकीट दरवाढीची बसमालक संघटनेची मागणी

मडगाव, दि. 15 (प्रतिनिधी) - पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरांमध्ये भरमसाठ झालेल्या वाढीच्या अनुषंगाने सरकारने बस तिकीट दरात किमान 25 टक्के वाढ द्यावी, अशी मागणी अखिल गोवा बसमालक संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या आज येथे झालेल्या बैठकीत करण्यात आली.
संघटनेचे अध्यक्ष रजनीकांत नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ही बैठक पाजीफोंड येथील भंडारी भवनात झाली व तिला कार्यकारिणीचे सर्व सदस्य हजर होते. सरकारने निःसंकोच मनाने ही मागणी मान्य करायला हवी कारण यापूर्वी दिलेल्या तिकीट दरवाढीनंतर डिझेलचे दर कितीतरी वाढले आहेत व आता झालेली वाढ तर कल्पनेपलीकडील आहे असे बैठकीत प्रतिपादण्यात आले.
बसमालकांनी केलेली मागणी अवास्तव वाटत असेल तर सरकारने यापूर्वी स्थापन केलेल्या व्यापारी वाहनांच्या समितीची बैठक बोलवावी व तिचा सल्ला घेऊन आजच्या बाजारभावाप्रमाणे दरवाढ निश्र्चित करावी असेही सुचविण्यात आले.या समितीत बसमालकांच्या प्रतिनिधींबरोबरच टॅक्सीवाले, ऑटोरिक्षावाले सारख्या प्रवासी वाहन चालकांचा समावेश आहे.
सरकारने या प्रश्र्नावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी सार्वजनिक प्रवासी सेवा हा या व्यवसायाला उद्योग म्हणून मान्यता द्यावी, त्याला डिझेल व आवस्यक त्या वस्तू व सुटे भाग सवलतीच्या दराने पुरवावेत अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.त्याशिवाय बसमालकांना ही लोकसेवा चालू ठेवता येणे शक्य होणार नाही हे सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
दरम्यान, आज बसमालक संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीतील एकंदर सूर पहाता संपूर्ण कार्यकारिणी लवकरच राजीनामा देण्याचे संकेत मिळाले. अध्यक्ष रजनीकांत नाईक यांना त्याबाबत विचारता त्यांनी त्या गोष्टीला दुजोरा दिला पण अधिक काही सांगण्याचे टाळले.

मेगा गृहनिर्माण प्रकल्प नकोच

कोलवा ग्रामसभेचा ठाम निर्धार
मडगाव,दि.15 (प्रतिनिधी ) - कोलवा ग्रामपंचायतीच्या आज येथे झालेल्या विशेष ग्रामसभेत एकंदर वातावरण मेगा गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या विरोधीच राहिले. सकाळी 10 -30 वा . सुरू झालेली ही सभा दुपारी 3 वा. पर्यंत चालली व तरीही कामकाज पूर्ण होऊ न शकल्याने ती तहकूब करून पुन्हा 29 जून रोजी बोलावण्याची पाळी सरपंच सूझी फर्नांडिस यांच्यावर आली.
लोकांच्या मेगा प्रकल्पविरोधी संतप्त भावना या सभेत व्यक्त झाल्या , सरसकट सर्वांनीच या प्रकल्पाविरुध्द भूमिका घेतल्याने कोणत्याच स्थितीत मेगा गृहनिर्माण प्रकल्पांना थारा देऊ नये तसेच जे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर पोचलेले आहेत त्यांचा वास्तव्य दाखला अडवून ठेवावा असे निर्णय आज झालेल्या विशेष ग्रामसभेने घेतले.
या मेगा प्रकल्पांबाबत लोकांनी उपस्थित केलेल्या एकाही मुद्याबाबत सरपंच वा पंचायत मंडळ समाधानकारक खुलासा करू न शकल्याने सर्वांनीच त्यांच्यावर तोंडसुख घेतले व ते या प्रकरणांत अडकल्याचा आरोप केला.
पंचायतीतील कचऱ्याचा प्रश्र्न जटिल बनत चाललेला असल्याने मेगा प्रकल्पांना परवाने देऊन या प्रश्र्नात आणखी भर टाकणे योग्य होणार नाही यास्तव कचरा प्रश्र्न अगोदर सोडवा असे अनेकांनी प्रतिपादले.
यापुढील बैठकीसाठी स्थानिक आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना निमंत्रण द्यावे व पंचायत विभागात मेगा हाउसिंग प्रकल्प येणार नाहीत असे नियम करून एक विधेयक त्यांनी आगामी विधानसभा अधिवेशनात सादर करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
आजच्या ग्रामसभेत गडबड -गोंधळ होणार असल्याचा कयास होता व त्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळ मोठ्या संख्येने पोलिस बंदोबस्त तैनात होता. शाब्दिक बाचाबाची , आरोप प्रत्यारोप ग्रामसभेत झालेले असले तरी प्रकरण हातघाईवर आले नसल्याने पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला नाही.बाणावलीप्रमाणे या सभेतही महिलांची संख्या लक्षणीय होती व त्यांच्या शक्तिप्रदर्शनामुळे महिला सरपंचांची मात्र विलक्षण कोंडी झाली.
कोलवा नागरिक व ग्राहक मंचाने या मेगा गृहनिर्माण प्रकल्पांचा मुद्दा बराच धसास लावून गावात जागृती करून या प्रकल्पाविरुद्ध ग्रामसभेत आपले मत नोंदविण्याचे आवाहन केल्याने त्याचीच परिणती ग्रामसभेत गर्दी होऊन झाली होती.

बुधवारपासून कामावर बहिष्कार

बोलणी निष्फळ ठरल्याने कर्मचारी आक्रमक
पणजी, दि. 15 (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांच्याशी झालेली आजचीही चर्चा विफल ठरल्याने सोमवार व मंगळवार पर्यंत 'पेन डाऊन' तर बुधवारपासून कामकाजावर बहिष्कार टाकून संपूर्ण सरकारी यंत्रणा ठप्प करण्याचा इशारा सरकारी कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे केवळ दोन दिवसांचा अवधी आहे. सरकारच्या दुटप्पी धोरणामुळे आंदोलन अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून येत्या दोन दिवसांत हा गुंता सोडवला नाही तर हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना घेऊन पणजीत आमरण उपोषण करण्यांचीही तयारी असल्याचे संघटनेचे उपाध्यक्ष अरुण तळावलीकर यांनी यावेळी सांगितले.
आज सकाळी मुख्यमंत्री कामत यांच्या मडगाव येथील निवासस्थानी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत समान वेतन श्रेणी लागू केल्यास केवळ 15 कोटींचा आर्थिक बोजा येणार असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर दुपारी मुख्य सचिव सिंग यांचे भेट घेण्यात आली. परंतु यावेळी सर्व बोलणी फिसकटल्याने सरकारला केवळ दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. तळावलीकर यांनी दिली.
हा गुंता अधिक वाढण्यास वित्त खात्याचे अवर सचिव श्री. शानभाग जबाबदार असून त्याने सरकारची दिशाभूल केल्याचा आरोप यावेळी संघटनेचे सचिव गणेश चोडणकर यांनी केला. थकबाकी सोडण्यासही आम्ही तयार आहोत. परंतु मूळ वेतन वाढीव प्रमाणे कायम ठेवून वेतन वाढ द्यावी, यावर आम्ही ठाम असल्याचे श्री. तळावलीकर यांनी सांगितले.
उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वरून 58 करण्याचा निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. परंतु निवृत्तीवय 58 वरून 60 करण्याचा सरकारचाच निर्णय होता, त्याची आम्ही मागणी केली नव्हती, असे श्री. तळावलीकर म्हणाले. 58 वर्षे निवृत्ती वय हा नियम सर्वांनाच लागू करावा लागणार आहे. तसेच निवृत्तीवय 58 केल्यास सरकारी तिजोरीवर 450 कोटी रुपयांच्या आर्थिक बोजा पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी कर्ज घेतलेले असून त्यांचे हप्ते भरण्यास त्यांना कठीण जाणार असल्याचेही श्री. तळावलीकर यावेळी म्हणाले.

नार्वेकरांनी त्वरित राजीनामा द्यावा

भाजप कार्यकारिणीची मागणी
पणजी, दि. 15 (प्रतिनिधी) - वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांच्यावर तिकीट घोटाळा प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाल्याने त्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे खाते काढून घ्यावे, कॅसिनोंना देण्यात आलेले परवाने त्वरित रद्द करावे, "सेझ' प्रकल्पांसाठी देण्यात आलेली जागा सरकारने मागे घेऊन जागा वाटपाची चौकशी करावी त्याचप्रमाणे संपावर असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ताबडतोब मान्य कराव्यात, अशा प्रकारचे ठराव आज भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत संमत करण्यात आल्याची माहिती गोवा प्रदेश भाजप अध्यक्ष तथा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी दिली. ते आज कार्यकारिणी बैठकीनंतर पणजीत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर पक्षाचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर व संघटनमंत्री सुभाष साळकर उपस्थित होते.
राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री सतीश वेलणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत राजकीय व महागाईच्या विरोधात असे दोन ठराव यावेळी संमत करण्यात आले. सामान्याला दोनवेळेचे अन्न घेणेही मुश्कील झाले आहे. पेट्रोलची सात वेळा दर वाढवण्यात आले आहे. कॉंग्रेसच्या राजवटीत ही अतोनात महागाई वाढली असून जेव्हा जेव्हा केंद्रात कॉंग्रेस सरकार सत्तेवर असते, त्यावेळी महागाईने आपली सीमा ओलांडली आहे, असे महागाईच्या विरोधात घेण्यात आलेल्या ठरावात म्हटले आहे. सट्टेबाजी करणाऱ्यांकडे कॉंग्रेसचे साटेलोटे असल्यामुळे ते महागाईवर अंकुश ठेवूच शकत नसल्याचे यावेळी खासदार श्री. नाईक म्हणाले. महागाईच्या विरोधात माजी सभापती ऍड. विश्वास सतरकर यांनी ठराव मांडला तर त्याला सौ. कुंदा चोडणकर यांनी अनुमोदन दिले.
भारतीय जनता पक्षाने कमी दरात 14 ठिकाणी तेल, नारळ व कांदे वाटप करून महागाई आटोक्यात आणता येत असल्याचे सिद्ध करून दाखवले आहे. यावेळी 48 हजार किलो कांदे, 26 हजार 500 लीटर तेल तर, 38 हजार नारळ वाटप केल्याची माहिती यावेळी श्री. नाईक यांनी दिली. तर सरकार 33 रुपयांत बाजारात मिळणारी वस्तू स्वस्त दराच्या नावाने 34 रुपयांत विक्री करून लोकांची थट्टा करीत असल्याचे ते म्हणाले.
गोवा सरकारने सध्या अंदाधुंद कारभार चालवला आहे. सरकार नावाची चीजच नाही. कायदा व्यवस्था तर पूर्णपणे कोलमडली आहे. स्कार्लेट खून प्रकरणामुळे राज्याची अतोनात बदनामी झाली आहे. राज्यात हजारो तरुण बेकार आहेत, त्यांना हे सरकार नोकरी देऊ शकत नाही. प्रादेशिक आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही. "सेझ' प्रकल्पाबाबत सरकाराचे दुटप्पी धोरण आहे. कॉंग्रेसच्याच आमदाराने साळ नदीतील कॅसिनोला विरोध करून आता कॉंग्रेस हा कॅसिनो मांडवी नदीत उभा करू पाहत आहे, असे राजकीय ठरावात नमूद करण्यात आले आहे, असे श्री. नाईक यांनी सांगितले.
वित्तमंत्री ऍड. नार्वेकर यांच्यावरील आरोपांचा राज्य सरकारशी कोणताही संबंध नसल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणाबद्दल भाजप कार्यकारिणीने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. यावेळी श्री. नाईक म्हणाले की, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर हवालाचा आरोप झाल्यावर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला होता आणि त्यातून निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाल्यावरच त्यांनी लोकसभेत पाय ठेवला होता. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मायावतींच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यांवर "एफआयआर' नोंद होताच त्याला मंत्रिमंडळातून कमी करण्यात आले तर गोव्याचे मुख्यमंत्री अशा प्रकरणाचे वक्तव्य करून गोव्याचे नाव बदनाम करीत असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. ऍड. नार्वेकर यांनी राजीनामा द्यावा, अन्यथा त्यांना त्वरित मंत्रिमंडळातून वगळण्यात यावे, असे श्री. नाईक म्हणाले.
कार्यकारिणीवर महिलांना स्थान
33 टक्के महिला आरक्षणाअंतर्गत भारतीय जनता पक्ष तसेच जिल्हा समित्यांवर महिलांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. भाजप प्रदेश समितीच्या उपाध्यक्षपदी श्रीमती कमलिनी पैंगिणकर तर सचिवपदी सौ. छाया विजय पै खोत यांची नियुक्ती केली आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर गोवा जिल्हा समितीच्या उपाध्यक्षपदी सौ. शुभांगी वायंगणकर तर सचिवपदी अरुणा राजेश पाटणेकर यांची नियुक्ती झाली आहे. तसेच दक्षिण गोवा जिल्हा समितीच्या उपाध्यक्षपदी श्रीमती आंतोनेत फ्रान्सिस मास्कारेन्हस तर सचिवपदी सौ. रोहिणी परब व सौ. मेदिनी नाईक यांनी नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती यावेळी श्री. नाईक यांनी दिली.

पणजी दूरदर्शनवरून लवकरच प्रादेशिक बातमीपत्र सादर होणार

राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांना विश्वास
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - पणजी दूरदर्शन केंद्रावर प्रादेशिक भाषेत बातमीपत्र सादर करण्यासाठी परवानगी मिळवण्याचे आपले प्रयत्न सुरू असून यासंदर्भात माहिती व प्रसारणमंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांची परवानगी मिळेल, असा विश्वास राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक यांनी व्यक्त केला.
पणजी दूरदर्शनच्या नव्या इमारत बांधकामाची पाहणी केल्यानंतर शांताराम नाईक यांनी ही माहिती दिली. या इमारतीत नवा सुसज्ज स्टुडिओ उभारण्यात येणार असून त्याचे सामान सध्या गोव्यात पोहचत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. खासदार नाईक यांच्याबरोबर संचालक चंद्रकांत बर्वे,स्टेशन अभियंता उज्ज्वला चंद्रमोर, साहाय्यक अभियंते नागराज, प्रसन्न प्रभुदेसाई, प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस आल्तिनो गोम्स व उल्हास परब हजर होते.
पणजी दूरदर्शन इमारतीच्या बांधकामाकडे आपले सुरुवातीपासून लक्ष आहे. सध्या व्हिडिओ साहित्य, कॅमेरा, वातानुकूलित यंत्रणा,विद्युत साहित्य आदी अजूनही आणले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, प्रसारभारतीचे अध्यक्ष भटनागर यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून सर्व साहित्य वेळेत पोहचण्याची विनंतीही नाईक यांनी केली.

प्रदेश व युवक कॉंग्रेस यांच्यात "तू..तू मै..मै'

युवा नेत्यांत संतापाची लाट
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)_ गोवा प्रदेश युवक कॉंग्रेसला प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांनी कॉंग्रेस भवनमध्ये बैठक घेण्यास मनाई केल्याने युवक कॉंग्रेसमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सदर बैठक बोलावण्यापूर्वी आपल्याला का कळवले नाही, असे कारण सार्दिन यांनी पुढे केले असले तरी कॉंग्रेस नेते युवक कार्यकर्त्यांना सापत्नभावाची वागणूक देत असल्याचे या कृतीवरून सिद्ध झाल्याने यापुढे कॉंग्रेस भवनात अजिबात बैठक न घेण्याचा निर्धार युवक कॉंग्रेसने केला आहे.
गोवा प्रदेश युवक कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणी व सर्व तालुका समितीची महत्त्वाची बैठक आज कॉंग्रेस भवनमध्ये होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. यासंदर्भात काल प्रदेशाध्यक्ष सार्दिन यांनी या बैठकीसाठी कॉंग्रेस भवन मिळणार नसल्याचा संदेश युवक कॉंग्रेसला पाठवला. यामागचे कारण विचारले असता आपल्याला न सांगता बैठका कशा काय घेतल्या जातात, असा सवाल करून सार्दिन यांनी कॉंग्रेस भवन देण्यास प्रतिबंध केल्याची माहिती युवक कॉंग्रेसच्या सूत्रांनी दिली. दरम्यान, अचानकपणे ओढवलेल्या या परिस्थितीमुळे युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी अखेर टी. बी. कुन्हा सभागृहात बैठकीची व्यवस्था केला. या बैठकीसाठी राष्ट्रीय युवक कॉंग्रेसचे खजिनदार सुखपालसिंग हजर होते. राज्यात युवक कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना मिळणाऱ्या या वागणुकीमुळे श्री. सुखपालसिंग यांनाही आश्चर्य वाटले. आज सकाळपासूनच कॉंग्रेस भवनला भले मोठे कुलूप ठोकून सार्दिन यांनी युवक कार्यकर्त्यांचा अपमान केल्याची भावना युवक नेत्यांची बनली आहे. ताळगाव येथे बाबूश मोन्सेरात यांच्या समर्थकांकडून युवा कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना अत्यंत अमानुषपणे मारहाण होऊनही एकाही ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेत्याने युवक कार्यकर्त्यांना सहानुभूती दिली नाही. युवक कॉंग्रेसचे जखमी कार्यकर्ते इस्पितळात उपचार घेत असताना तिथे त्यांची विचारपूस करण्यासाठी कुणी गेला नाही. मात्र पोलिसांनी बाबूश यांना केलेल्या मारहाणीनंतर त्यांची सुटका होताच कॉंग्रेस नेत्यांची रीघ लागली. कॉंग्रेसचे नेते केवळ निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी जर युवक कॉंग्रेस नेत्यांचा वापर करून घेत असतील तर त्यांना योग्य तो इंगा दाखवण्यास मागे राहणार नाही,अशाही संतप्त प्रतिक्रिया यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या.
"आम आदमी का सिपाही'
राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे सरचिटणीस नेते राहुल गांधी यांनी "आम आदमी का सिपाही' हा एक नवा उपक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत सरकारच्या विविध योजना सामान्य जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी सक्रियपणे वावरणाऱ्या युवा नेत्यांची एक फळी तयार करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी राज्य समन्वयक तथा युवक कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांची निवड झाली आहे. उत्तर गोव्याचे प्रतिनिधी दिलीप धारगळकर, तर दक्षिण गोव्यासाठी दया पागी यांची निवड करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

आयआयटीत गोव्याची गरुडझेप! अंतिम परीक्षेसाठी १२ विद्यार्थी पात्र

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या (आयआयटी) अंतिम पात्रता परीक्षेत यावर्षी राज्यातील विद्यार्थ्यांनी गरुडझेप घेतली आहे. गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यातील बारा विद्यार्थी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीची परीक्षा देण्यास पात्र ठरले आहेत. या गुणवंत विद्यार्थ्यांना आज (दि. १४) मिरामार रेसिडेन्सी येथे झालेल्या एका शानदार कार्यक्रमात गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. दिलीप देवबागकर यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
रौनक साखरदांडे, गणपती भट, आर. श्रीनिवास, पल्लवी खरे, संपत देसाई, राहुल प्रभू, रोहित धुमे, रॉबर्ट बोरकर, यशांक साखरदांडे, केवल रामाणी, अकिलेश खोपे, अरुण मल्याळ या विद्यार्थ्यांनी आयआयटी परीक्षेत चांगले यश संपादन करून स्वतःबरोबरच गोव्याचे नावही उज्ज्वल केले आहे. गेल्या वर्षी या परीक्षेसाठी गोव्यातून चौघे विद्यार्थी पात्र ठरले होते. त्या तुलनेत यंदा गोव्याने धवल यश मिळवले आहे.
व्यासपीठावर प्रा. देवबागकर, व्ही. ए. पै पाणंदीकर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. सतीश शेट्ये, कमलेश पै पाणंदीकर, उच्च शिक्षण खात्याचे संचालक भास्कर नायक आणि "आर्यन क्लासेस'चे मुख्य शिक्षक व्यंकटेश प्रभुदेसाई उपस्थित होते.
आयआयटीसारख्या कठीण परीक्षेत यावर्षी राज्यातील विद्यार्थ्यांनी घेतलेली भरारी अभिनंदनीय आहे. आजची युवा पिढीच देशाचे भवितव्य घडवणार आहे. या युवकांचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. युवकांनी प्रगतीचा हा वेग कायम राखल्यास भारत अमेरिकेलाही मागे टाकू शकतो. त्यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांना पुढील वाटचालीस आपल्या खास शुभेच्छा, असे प्रा. देवबागकर यांनी सांगितले.
कमलेश पै पाणंदीकर यांनी विद्यमान युगात शक्तीपेक्षा बुद्धीनेच आपण जगात आपली ओळख निर्माण करू शकतो यावर भर दिला. विद्यार्थ्यांना गौरविल्यानंतर सतीश शेट्ये यांच्या हस्ते दिलीप देवबागकर, कमलेश पाणंदीकर, व्ही. ए. पाणंदीकर आणि प्रा. व्यंकटेश प्रभुदेसाई यांना पुष्पगुच्छ आणि भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आले.
व्यासपीठावरील मान्यवर आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुष्पगुच्छ देऊन कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. सतीश शेट्ये यांनी मान्यवरांचा परिचय करून दिला व प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन दिनार भाटकर यांनी केले.

राज्यात नवजात अर्भकांच्या तपासणी योजनेचा शुभारंभ

पणजी, दि. १४(प्रतिनिधी) - राज्याच्या आरोग्य खात्यातर्फे आज नवजात शिशूंच्या वैश्विक तपासणी योजनेचा शुभारंभ झाला. तसेच आपत्कालीन सेवा पुरवण्यासाठी "इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऍण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट' या संस्थेशी सामंजस्य करार करण्यात आला.
बांबोळी येथील "गोमेकॉ'मध्ये झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते नवजात शिशू तपासणी योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे,"गोमेकॉचे" डीन डॉ. व्ही. एन. जिंदाल, अधीक्षक डॉ. राजन कुंकळ्ळीकर, आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई, आरोग्य सचिव आनंद प्रकाश तसेच आरोग्य सल्लागार मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
नवजात शिशूच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आरोग्य खात्याने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल असून अशी योजना राबवणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी काढले. जन्मजात बालकाला भविष्यात कोणताही धोका उद्भवू नये, तसेच जर बालकाला जन्मजातच आजारपण असेल तर त्यावर वेळीच उपचार करणे शक्य होण्यासाठी ही तपासणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असल्याचे करणारी असल्याचे आरोग्यमंत्री राणे यांनी सांगितले. सध्या ही व्यवस्था काही गोमेकॉ तसेच इतर महत्त्वाच्या इस्पितळात केली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
१५ ऑगस्टपासून १८ रुग्णवाहिका
गोवा सरकारने आज "इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऍण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट' या संस्थेशी सामंजस्य करार सही केला. रस्ता अपघात किंवा इतर आरोग्य विषयक तात्काळ सेवा बहाल करण्यासाठी "गोमेकॉ' व आरोग्य संचालनालयाच्या मदतीने ही नवी योजना राबवण्यात येणार असून "नमस्ते १०८' ही रुग्णवाहिका सेवा २४ तास लोकांना मोफत उपलब्ध होणार आहे.
आज दोनापावला येथे झालेल्या या कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकट चंगवल्ली, आरोग्य सचिव आनंद प्रकाश तसेच आरोग्य सल्लागार मंडळाचे सदस्य हजर होते. या योजनेचा शुभारंभ येत्या १५ ऑगस्ट रोजी केला जाणार असून एकाच दिवशी एकूण १८ रुग्णवाहिका लोकांच्या सेवेसाठी तैनात केल्या जातील, असे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. चेंगवल्ली यांनी सांगितले. "पीपीपी'पद्धतीवर राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व अकराही तालुक्यांना प्रत्येकी १ रुग्णवाहिका सेवेसाठी दिली जाईल व उर्वरित रुग्णवाहिका राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातप्रवण ठिकाणी तैनात केल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षासाठी सुमारे १०.२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनअंतर्गत केंद्र सरकारनेही या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी आर्थिक साहाय्य देण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राणे यांनी दिली.
ही योजना राबवण्यासाठी आरोग्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली खास समिती नेमण्यात येणार आहे. सर्व अद्ययावत यंत्रणांनी सज्ज रुग्णवाहिकेत तातडीच्या सेवेचे खास प्रशिक्षण घेतलेले तज्ज्ञ मंडळी असतील. अपघातग्रस्त किंवा ह्रदयविकार, गरोदरपण किंवा इतर तातडीच्या समयी इस्पितळात पोहोचेपर्यंतचे प्राथमिक उपचार देण्याची सोय या रुग्णवाहिकेत असेल, असेही आरोग्यमंत्री म्हणाले. या योजनेमुळे गोव्यातील सुमारे दीडशे बेराजगारांना रोजगार प्राप्त होणार आहे. या कंपनीतर्फे निवडलेल्या लोकांना खास प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

नौदल इमारतीचा स्लॅब कोसळून दहा कामगार जखमी, दोघे गंभीर

वास्को, दि. १४ (प्रतिनिधी): नौदलाच्या वरुणापुरी (मंगोरहील, वास्को) येथील वसाहतीत "मिग-२९' चा लढाऊ विमानांसंदर्भात प्रशिक्षण देण्यासाठी बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीचा स्लॅब आज दुपारी दीडच्या सुमारास कोसळून दहा कामगार जखमी झाले. त्यापैकी बसवराज व प्रकाश हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. या ३० मीटर उंच इमारतीचा स्लॅब कोसळला तेव्हा खाली सुमारे २५ कामगार काम करत होते.
जखमींना चिखली येथील एस.एम.आर.सी. या खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच तेथे दाखल झालेल्या वास्को अग्निशामक दलाच्या जवानांनी नौदलाच्या जवानांच्या मदतीने मदतकार्य सुरू केले. नकुल देवरनार, अलनाफ हुसैन, हमीनुल रेहमान, अब्दुल रजाक, सैफुल, प्रकाश, नीलेश, संजी स्वार (अभियंता) लक्क व बसवराज अशी जखमी झालेल्यांची नावे आहेत.
ही माहिती "एसएमआरसी'चे डॉक्टर ऍलन जॉन यांनी दिली.
घटना घडली तेव्हा या इमारतीखाली सुमारे पंचवीस कामगार काम करत होते, अशी माहिती वास्कोचे पोलिस निरीक्षक हरिष मडकईकर यांनी दिली.
इमारतीचा ठेकेदार डी. पी. शिरोडकर याच्या विरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या ३३६ कलमाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
कामगार जखमी झाल्याची माहिती मिळताच नौदलाचे ध्वजाधिकारी संजय वडगावकर यांनी तेथे भेट देऊन पाहणी केली. यानंतर "गोवादूत'च्या प्रतिनिधींशी बोलताना वडगावकर म्हणाले की, जखमी झालेल्या सर्व कामगारांना कंत्राटदारांकडून नुकसान भरपाई दिली जाईल.
या इमारतीचा स्लॅब कोसळण्यामागील नेमके कारण स्पष्ट झालेले नसून चौकशीअंती त्यावर उजेड पडेल.
जखमी झालेल्यांपैकी संजू याला नंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी म्हापशाच्या खाजगी इस्पितळात दाखल केले. तसेच लक्की यास बांबोळीच्या "गोमेकॉ' इस्पितळात दाखल करण्यात आले. एसएमआरसी इस्पितळाचे डॉक्टर जॉन यांनी सांगितले की, या इस्पितळात दाखल करण्यात आलेल्या सहा जणांपैकी काही जणांना फॅक्चर झाले आहे.
निरीक्षक हरिष मडकईकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचनामा करण्यात आला. अग्निशामक दलाचे संचालक अशोक मेनन यांनीही घटनास्थळी पाहणी करून कर्मचाऱ्यांचे मार्गदर्शन केले.

पणजी दूरदर्शनवरून लवकरच प्रादेशिक बातमीपत्र सादर होणार

राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांना विश्वास
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - पणजी दूरदर्शन केंद्रावर प्रादेशिक भाषेत बातमीपत्र सादर करण्यासाठी परवानगी मिळवण्याचे आपले प्रयत्न सुरू असून यासंदर्भात माहिती व प्रसारणमंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांची परवानगी मिळेल, असा विश्वास राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक यांनी व्यक्त केला.
पणजी दूरदर्शनच्या नव्या इमारत बांधकामाची पाहणी केल्यानंतर शांताराम नाईक यांनी ही माहिती दिली. या इमारतीत नवा सुसज्ज स्टुडिओ उभारण्यात येणार असून त्याचे सामान सध्या गोव्यात पोहचत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. खासदार नाईक यांच्याबरोबर संचालक चंद्रकांत बर्वे,स्टेशन अभियंता उज्ज्वला चंद्रमोर, साहाय्यक अभियंते नागराज, प्रसन्न प्रभुदेसाई, प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस आल्तिनो गोम्स व उल्हास परब हजर होते.
पणजी दूरदर्शन इमारतीच्या बांधकामाकडे आपले सुरुवातीपासून लक्ष आहे. सध्या व्हिडिओ साहित्य, कॅमेरा, वातानुकूलित यंत्रणा,विद्युत साहित्य आदी अजूनही आणले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, प्रसारभारतीचे अध्यक्ष भटनागर यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून सर्व साहित्य वेळेत पोहचण्याची विनंतीही नाईक यांनी केली.