आज पुन्हा पाचारण, अटक शक्य
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणात राज्याचे पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांची आज तब्बल ८ तास चौकशी करण्यात आली असून उद्या पुन्हा त्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठी सकाळीच त्यांना गुन्हा अन्वेषण विभागात हजर राहण्याची सूचना करण्यात आली आहे. आज सकाळी १०.३० ते रात्री ७.१५ पर्यंत मिकी पाशेको यांची गुन्हा अन्वेषण विभागातर्फे चौकशी करण्यात आली. या दरम्यान, नादियाचे पती विन्स्टन बार्रेटो व नादियाची आई सोनिया तोरादो यांचीही जबानी नोंद करून घेण्यात आली.
तपासात धक्कादायक माहिती हाती येत असून आम्ही योग्य दिशेने तपास करीत असल्याचे यावेळी या प्रकरणाच्या तपास अधिकारी महिला पोलिस निरीक्षक सुनीता सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. "आत्महत्या' आणि "खून' अशा सर्व दिशांनी या प्रकरणाचा तपास करीत असून सर्व संशयितांची चौकशी केली जाणार असल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. तसेच, नादिया मृत्यूची तक्रार राज्यातर्फे नोंद करून घेतली असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, सायंकाळी ५ च्या दरम्यान, बार्रेटो यांना गुन्हा अन्वेषण विभागातून पोलिस मुख्यालयात पोलिस उपमहानिरीक्षक रवींद्र यादव यांच्या समोर हजर करण्यात आले. यावेळी श्री. यादव यांनी त्यांची चौकशी केल्याची माहिती मिळाली आहे. बार्रेटो हे मिकी याच्या विरोधात तक्रार नोंद करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली असून त्या तक्रारीवरून मिकी यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मिकी यांनी आपल्या वैवाहिक जीवनात कलह माजवला होता, असा आरोप यापूर्वी बार्रेटो यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात केल्याचे उघड झाले आहे.
तब्बल आठ तास "सीआयडी' अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देऊन ७.१५ वाजता मिकी भांबावलेल्या स्थितीत बाहेर आले. यावेळी सकाळपासून दोनापावला येथील "सीआयडी' कार्यालयासमोर तळ ठोकून बसलेल्या पत्रकारांना त्यांनी टाळले."मला सध्या काहीही बोलायचे नसून मी पत्रकार परिषद घेऊन काय ते सांगेन', असे सांगून त्याने पत्रकारांपासून सुटका करून घेतली.
यावेळी सर्व पत्रकारांनी तपास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता "गुन्हा अन्वेषण विभागाने या प्रकरणाचा कालच सायंकाळी ताबा घेतला असून तिघांच्याही चौकशीत विविध व नवनवीन माहिती उघडकीस येत आहे', असे सुनीता सावंत यांनी सांगितले. चेन्नई येथील डॉक्टरांनी केलेल्या नादियाच्या शवचिकित्सेचा अहवाल गुन्हा अन्वेषण विभागाला अद्याप मिळालेला नाही. या प्रकरणात प्रत्येकाची भूमिका बारकाईने पाहिली जात आहे. त्यामुळे एकाच वेळी नादियाची आई, पती, भाऊ व तिचा मित्र तथा राज्याचे पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांची जबानी नोंद करून घेण्यात आली. सर्वांच्या चौकशीत वेगवेगळी माहिती बाहेर येत असल्यानेच चौकशीला जास्तवेळ लागत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
-------------------------------------------------------------
मिकींना डच्चू, हळर्णकर मंत्री?
मिकी पाशेको यांची गुन्हा अन्वेषण विभागात चौकशी सुरू असताना मडगाव भागात मिकी यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले असून त्यांना अटकही केली जात असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. मंत्र्याला अटक करण्यासाठी सभापतीची परवानगी मिळवावी लागत असल्याने, असा कोणताही प्रस्ताव आपल्यापर्यंत आला नसल्याचे सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी काही पत्रकारांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता सांगितले. तसेच ६ वाजता माझे कार्यालय बंद झाले असून जे काही होईल ते सोमवारीच, असेही ते म्हणाले. मात्र मडगाव शहरात मिकी यांना वगळून त्यांच्या जागी राष्ट्रवादीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला जात असल्याचेही बोलले जात होते.
---------------------------------------------------------------
छळवणुकीचा पुन्हा आरोप
नादियाची आई सोनिया हिने पोलिस छळ करीत असल्याचा आजही आरोप केला. सकाळपासून आम्हाला येथे बसवून ठेवण्यात आले असून पोलिसांनी मला केवळ तीनच प्रश्न विचारले. जन्म तारीख काय आहे, किती मुले आहेत आणि घरात मोलकरीण आहे का, हे प्रश्न विचारले असल्याचे सोनिया तोरादो हिने सांगितले. दरम्यान, दुपारी तिने पोलिस छळ करीत असल्याची तक्रार महिला आयोगाकडे सादर केली असून त्यावर आयोगाने चौकशी सुरू केली आहे.
--------------------------------------------------------------
रवी-मिकी शीतयुद्ध!
नादियाचा मृत्यू चेन्नई येथे झालेला आहे. त्यामुळे राज्य पोलिसांना या प्रकरणात तपास करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा आज मिकी पाशेको यांचे वकील विक्रम वर्मा यांनी केला. याविषयी तपास अधिकारी सुनीता सावंत यांना पत्रकारांनी विचारले असता नादियाचा मृत्यू कुठेही झाला असला तरी तिने विष गोव्यातच घेतले होते व तिच्यावर प्राथमिक उपचार गोव्यातील इस्पितळात झाला होता, असे त्या म्हणाल्या. ऍड. वर्मा आज सकाळपासून "सीआयडी' कार्यालयासमोर तळ ठोकून होते. स्कार्लेट प्रकरणात गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यावर आरोप करून बरेच गाजलेले विक्रम वर्मा यांना मिकी पाशेको यांनी आपले वकील म्हणून नेमल्याने रवी नाईक आणि मिकी पाशेको असे शीतयुद्ध सुरू होण्याची जोरदार चर्चा आज सुरू होती.
Saturday, 5 June 2010
'गोल्डन ग्लो'च्या नावानं चांगभलं!
तिसऱ्या वर्षपूर्तीच्या पुस्तिका छपाईतही गौडबंगाल
माहिती व प्रसिद्धी खात्याचा अजब कारभार
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडील खाण व अबकारी खात्यातील कोट्यवधींच्या घोटाळ्यांची प्रकरणे कमी म्हणून की काय, आता कामत यांच्याकडीलच माहिती व प्रसिद्धी खातेही बदनाम होत चालले आहे. ७ जून रोजी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने सरकारच्या विविध विकासकामांच्या "यशस्विते'ची माहिती देणारी "गोल्डन ग्लो' नामक पुस्तिका छापण्याचे ठरले आहे. या पुस्तिकांच्या छपाईचे कंत्राटही अजून निश्चित झाले नसताना प्रकाशन सोहळा ७ रोजी सकाळी ११ वाजता कामत यांच्या हस्ते होईल, असेही जाहीर झाले आहे. छपाईच्या निविदा ५ जून रोजी संध्याकाळी ५.१५ मिनिटांनी उघडल्या जातील व पुस्तिकेचा प्रकाशन सोहळा ७ रोजी सकाळी ११ वाजता होईल, यावरूनच यंदाच्या पुस्तिका छपाईतही लाखो रुपयांचा घोटाळा होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार नखशिखांत भ्रष्टाचारात बरबटल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून सातत्याने होत असताना अशी प्रकरणे कमी होण्याचे सोडून ती वाढतच चालल्याचा सध्या प्रत्यय येत आहे. गेल्यावर्षींच्या पुस्तिकेत झालेला घोटाळा विधानसभेत उघड करूनही त्यातून कसलाच बोध न घेता यावर्षीही तोच प्रकार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माहिती व प्रसिद्धी खात्याने आज दिलेल्या जाहिरातीत ५ जून २०१० रोजी संध्याकाळी ५.१५ वाजता या पुस्तिका छपाईच्या निविदा उघडल्या जातील, असे म्हटले आहे व कामाचा आदेश दिल्यानंतर दोन दिवसांत या पुस्तिका खात्याकडे पोच करण्याची अट घातली आहे. मुळात या पुस्तिकेचे प्रकाशन ७ रोजी सकाळी ११ वाजता होईल, अशी सरकारी आमंत्रणेही पाठवण्यात आल्याने या जाहिरातीतील फोलपणा उघड झाला आहे. या पुस्तिकेसंबंधीचे कंत्राट आपल्या मर्जीतील मुद्रकाला देऊन केवळ धूळफेक करण्यासाठीच निविदा मागवण्याची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. माहिती व प्रसिद्धी सचिव नरेंद्र कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता या प्रकाराबाबत त्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. सरकारी मुद्रणालयाचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे व या पुस्तिका इथे छापून घेणे सहज शक्य आहे. आपण तसा सल्लाही दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. विविध खात्यांकडून विकासकामांसंबंधी उशिरा माहिती मिळाल्याने काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळेच ही छपाई बाहेरून करून घेण्याचे ठरले. खात्याच्या संचालकांना मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचा सल्ला आपण दिला होता. या पुस्तिकांची छपाई सरकारी छापखान्यातूनच होईल, त्यामुळे या जाहिरातीकडे दुर्लक्ष करा, असा चकित करणारा सल्लाच त्यांनी दिला.
दरम्यान, गेल्या वर्षी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीचे गोडवे गाणाऱ्या पुस्तिकांच्या छपाईत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला होता. यात खात्याचे संचालक गुंतल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला होता.
नरेंद्र कुमार यांनी मात्र हा आरोप फेटाळून लावला आहे. ही केवळ घाईगडबडीमुळे झालेली चूक असल्याचे कारण त्यांनी दिले. दक्षता सचिव व्ही. के. झा व आपण संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केल्याचे सांगून त्यात कोणताही गैरव्यवहार आढळून आला नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. त्यावेळी ४४ पानी पुस्तिका तयार केली होती व त्याच्या सुमारे ४०,००० प्रती इंग्रजी, मराठी व कोकणी भाषांतून मंत्री, आमदार, कॉंग्रेस कार्यकर्ते, नगरपालिका व पंचायतींना वाटल्या होत्या. मंत्री आणि आमदारांना वाटल्या गेलेल्या पुस्तिका पूर्ण ४४ पानी होत्या; पण नगरपालिका आणि पंचायतींना वाटल्या गेलेल्या पुस्तिकांची फक्त २२ - २४ पाने छपाईने भरलेली होती. बाकीची सुमारे २२ पाने कोरी होती, याचा पुरावाच भाजप आमदारांनी विधानसभेत सादर केला होता.
सरकारला राजभाषेचा विसर
यंदाही सरकारच्या तीन वर्षांच्या पूर्तीची पुस्तिका इंग्रजीतूनच प्रसिद्ध होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. सरकारच्या विकासकामांची माहिती देणारी ही पुस्तिका किमान राजभाषेतून अर्थात कोकणी व मराठीतून प्रसिद्ध होणे गरजेचे आहे. सरकारने यंदापासून पुनरुज्जीवित केलेले "नवेपर्व' हे सरकारी नियतकालिकही इंग्रजीतूनच प्रसिद्ध करून तिथेही राजभाषेचा अवमान करण्यात आला. कोकणी व मराठी अकादमीला भरीव अनुदान देऊन एकार्थाने त्यांची तोंडेच सरकारने बंद केली की काय, अशी शंका घेतली जाते. सर्व सरकारी व्यवहार इंग्रजीतून करून राजभाषेला वाळीत टाकण्याचेच कारस्थान सरकार दरबारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. राजभाषेतीलच पुस्तिकेचे प्रकाशन सरकारकडून व्हावे व कालांतराने इंग्रजी भाषेतील पुस्तिकांचे वाटप व्हावे, अशीही अनेकांची मागणी आहे. सरकारची अधिकृत माहिती राजभाषेतून सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचवली जाणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. इंग्रजीतून हा सगळा व्यवहार होत असल्याने सामान्य जनता या माहितीपासून वंचित राहात असल्याने हे घटनेचे उल्लंघन असल्याचाही आरोप होत आहे.
माहिती व प्रसिद्धी खात्याचा अजब कारभार
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडील खाण व अबकारी खात्यातील कोट्यवधींच्या घोटाळ्यांची प्रकरणे कमी म्हणून की काय, आता कामत यांच्याकडीलच माहिती व प्रसिद्धी खातेही बदनाम होत चालले आहे. ७ जून रोजी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने सरकारच्या विविध विकासकामांच्या "यशस्विते'ची माहिती देणारी "गोल्डन ग्लो' नामक पुस्तिका छापण्याचे ठरले आहे. या पुस्तिकांच्या छपाईचे कंत्राटही अजून निश्चित झाले नसताना प्रकाशन सोहळा ७ रोजी सकाळी ११ वाजता कामत यांच्या हस्ते होईल, असेही जाहीर झाले आहे. छपाईच्या निविदा ५ जून रोजी संध्याकाळी ५.१५ मिनिटांनी उघडल्या जातील व पुस्तिकेचा प्रकाशन सोहळा ७ रोजी सकाळी ११ वाजता होईल, यावरूनच यंदाच्या पुस्तिका छपाईतही लाखो रुपयांचा घोटाळा होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार नखशिखांत भ्रष्टाचारात बरबटल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून सातत्याने होत असताना अशी प्रकरणे कमी होण्याचे सोडून ती वाढतच चालल्याचा सध्या प्रत्यय येत आहे. गेल्यावर्षींच्या पुस्तिकेत झालेला घोटाळा विधानसभेत उघड करूनही त्यातून कसलाच बोध न घेता यावर्षीही तोच प्रकार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माहिती व प्रसिद्धी खात्याने आज दिलेल्या जाहिरातीत ५ जून २०१० रोजी संध्याकाळी ५.१५ वाजता या पुस्तिका छपाईच्या निविदा उघडल्या जातील, असे म्हटले आहे व कामाचा आदेश दिल्यानंतर दोन दिवसांत या पुस्तिका खात्याकडे पोच करण्याची अट घातली आहे. मुळात या पुस्तिकेचे प्रकाशन ७ रोजी सकाळी ११ वाजता होईल, अशी सरकारी आमंत्रणेही पाठवण्यात आल्याने या जाहिरातीतील फोलपणा उघड झाला आहे. या पुस्तिकेसंबंधीचे कंत्राट आपल्या मर्जीतील मुद्रकाला देऊन केवळ धूळफेक करण्यासाठीच निविदा मागवण्याची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. माहिती व प्रसिद्धी सचिव नरेंद्र कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता या प्रकाराबाबत त्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. सरकारी मुद्रणालयाचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे व या पुस्तिका इथे छापून घेणे सहज शक्य आहे. आपण तसा सल्लाही दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. विविध खात्यांकडून विकासकामांसंबंधी उशिरा माहिती मिळाल्याने काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळेच ही छपाई बाहेरून करून घेण्याचे ठरले. खात्याच्या संचालकांना मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचा सल्ला आपण दिला होता. या पुस्तिकांची छपाई सरकारी छापखान्यातूनच होईल, त्यामुळे या जाहिरातीकडे दुर्लक्ष करा, असा चकित करणारा सल्लाच त्यांनी दिला.
दरम्यान, गेल्या वर्षी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीचे गोडवे गाणाऱ्या पुस्तिकांच्या छपाईत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला होता. यात खात्याचे संचालक गुंतल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला होता.
नरेंद्र कुमार यांनी मात्र हा आरोप फेटाळून लावला आहे. ही केवळ घाईगडबडीमुळे झालेली चूक असल्याचे कारण त्यांनी दिले. दक्षता सचिव व्ही. के. झा व आपण संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केल्याचे सांगून त्यात कोणताही गैरव्यवहार आढळून आला नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. त्यावेळी ४४ पानी पुस्तिका तयार केली होती व त्याच्या सुमारे ४०,००० प्रती इंग्रजी, मराठी व कोकणी भाषांतून मंत्री, आमदार, कॉंग्रेस कार्यकर्ते, नगरपालिका व पंचायतींना वाटल्या होत्या. मंत्री आणि आमदारांना वाटल्या गेलेल्या पुस्तिका पूर्ण ४४ पानी होत्या; पण नगरपालिका आणि पंचायतींना वाटल्या गेलेल्या पुस्तिकांची फक्त २२ - २४ पाने छपाईने भरलेली होती. बाकीची सुमारे २२ पाने कोरी होती, याचा पुरावाच भाजप आमदारांनी विधानसभेत सादर केला होता.
सरकारला राजभाषेचा विसर
यंदाही सरकारच्या तीन वर्षांच्या पूर्तीची पुस्तिका इंग्रजीतूनच प्रसिद्ध होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. सरकारच्या विकासकामांची माहिती देणारी ही पुस्तिका किमान राजभाषेतून अर्थात कोकणी व मराठीतून प्रसिद्ध होणे गरजेचे आहे. सरकारने यंदापासून पुनरुज्जीवित केलेले "नवेपर्व' हे सरकारी नियतकालिकही इंग्रजीतूनच प्रसिद्ध करून तिथेही राजभाषेचा अवमान करण्यात आला. कोकणी व मराठी अकादमीला भरीव अनुदान देऊन एकार्थाने त्यांची तोंडेच सरकारने बंद केली की काय, अशी शंका घेतली जाते. सर्व सरकारी व्यवहार इंग्रजीतून करून राजभाषेला वाळीत टाकण्याचेच कारस्थान सरकार दरबारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. राजभाषेतीलच पुस्तिकेचे प्रकाशन सरकारकडून व्हावे व कालांतराने इंग्रजी भाषेतील पुस्तिकांचे वाटप व्हावे, अशीही अनेकांची मागणी आहे. सरकारची अधिकृत माहिती राजभाषेतून सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचवली जाणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. इंग्रजीतून हा सगळा व्यवहार होत असल्याने सामान्य जनता या माहितीपासून वंचित राहात असल्याने हे घटनेचे उल्लंघन असल्याचाही आरोप होत आहे.
माजी मंत्री मडकईकरांविरूद्ध दक्षता खात्याकडे तक्रार
-नंबरप्लेट कंत्राट घोटाळा
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटच्या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. शिमनीत उत्च कंपनीला बहाल केलेल्या या कंत्राट प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचे मुख्य सचिवांच्या अहवालावरून प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याने याप्रकरणी माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर व इतरांच्या भूमिकेची दिवाणी व फौजदारी चौकशी व्हावी, अशी लेखी तक्रार सुदीप ताम्हणकर यांनी दक्षता खात्याकडे केली आहे. दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या अधीक्षकांना केलेल्या या तक्रारीत या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाल्यानंतर आपण इतरही अनेक महत्त्वाचे पुरावे सादर करू, असेही सुचवण्यात आल्याने श्री. मडकईकर अडचणीत येण्याचीच शक्यता आहे.
अखिल गोवा खाजगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी आज सकाळी ११ वाजता ही तक्रार दाखल केली. सध्या ही लेखी तक्रार स्वीकारण्यात आली असली तरी अद्याप ती नोंद करून घेण्यात आली नसल्याची माहिती मिळाली आहे. "हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट' अर्थात उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलनात श्री. ताम्हणकर यांनी सक्रियपणे भाग घेतला होता. विरोधी भाजपकडूनही या निर्णयाविरोधात आंदोलन छेडल्याने व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत हा घोटाळा उघड केल्याने या प्रकरणाची मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय चौकशी झाली होती. हा अहवाल सरकारला सादर होऊनही अद्याप त्याबाबत काहीच होत नसल्याने सुदीप ताम्हणकर यांनी ही तक्रार केली आहे.
माजी वाहतूकमंत्री या नात्याने उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व त्यासाठी निविदाही मागवण्यात आल्या. या निविदेत केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार अटी घालण्यात आल्या. मुळात हा विषय महत्त्वाचा असतानाही श्री. मडकईकर यांनी मंत्रिमंडळात तो आणला नाही, असा ठपका श्री.ताम्हणकर यांनी ठेवला आहे. निविदा चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदीही वाहतूकमंत्रीच होते. या निविदाप्रक्रियेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना सहभागी होण्यास मज्जाव केला असतानाही एका शिमतीन उत्च कंपनीचा एका संचालक अशा प्रकरणात गुंतल्याचे उघड झाले आहे. या निविदेसाठी अर्ज करताना शिमनीत उत्च कंपनीकडून अनेक गोष्टी लपवण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. नितीन शहा या संचालकाबाबतीत अनेक गोष्टी सदर कंपनीकडून लपवण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एवढे ठाऊक असूनही वाहतूकमंत्री या नात्याने हे कंत्राट शिमनीत उत्च कंपनीला देण्यात आले. विदेशातील अनुभवाचा दाखला सादर करण्याबाबतही गलथानपणा करण्यात आल्याचेही दिसून आले आहे.याप्रकरणी मुख्य सचिवांनी दिलेल्या अहवालात निविदा प्रक्रियेतील सर्व गैरप्रकार उघडकीस आणले आहे व त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होण्याची गरज आहे.
या चुकीच्या निर्णयामुळे विनाकारण जनतेवर आर्थिक भूदर्ड लादण्यात आला. या निर्णयामुळे सरकारचेही नुकसान झाले व जनतेला रस्त्यावर येणे भाग पडले. या सर्व प्रकरणांत वाहतूकमंत्री या नात्याने श्री.मडकईकर यांची संशयास्पद भूमिका असल्याने त्यांची दिवाणी व फौजदारी पद्धतीने चौकशी व्हावी,अशी मागणी त्यांनी या तक्रारीत केली आहे.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटच्या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. शिमनीत उत्च कंपनीला बहाल केलेल्या या कंत्राट प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचे मुख्य सचिवांच्या अहवालावरून प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याने याप्रकरणी माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर व इतरांच्या भूमिकेची दिवाणी व फौजदारी चौकशी व्हावी, अशी लेखी तक्रार सुदीप ताम्हणकर यांनी दक्षता खात्याकडे केली आहे. दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या अधीक्षकांना केलेल्या या तक्रारीत या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाल्यानंतर आपण इतरही अनेक महत्त्वाचे पुरावे सादर करू, असेही सुचवण्यात आल्याने श्री. मडकईकर अडचणीत येण्याचीच शक्यता आहे.
अखिल गोवा खाजगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी आज सकाळी ११ वाजता ही तक्रार दाखल केली. सध्या ही लेखी तक्रार स्वीकारण्यात आली असली तरी अद्याप ती नोंद करून घेण्यात आली नसल्याची माहिती मिळाली आहे. "हायसिक्यूरिटी नंबरप्लेट' अर्थात उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलनात श्री. ताम्हणकर यांनी सक्रियपणे भाग घेतला होता. विरोधी भाजपकडूनही या निर्णयाविरोधात आंदोलन छेडल्याने व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत हा घोटाळा उघड केल्याने या प्रकरणाची मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय चौकशी झाली होती. हा अहवाल सरकारला सादर होऊनही अद्याप त्याबाबत काहीच होत नसल्याने सुदीप ताम्हणकर यांनी ही तक्रार केली आहे.
माजी वाहतूकमंत्री या नात्याने उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व त्यासाठी निविदाही मागवण्यात आल्या. या निविदेत केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार अटी घालण्यात आल्या. मुळात हा विषय महत्त्वाचा असतानाही श्री. मडकईकर यांनी मंत्रिमंडळात तो आणला नाही, असा ठपका श्री.ताम्हणकर यांनी ठेवला आहे. निविदा चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदीही वाहतूकमंत्रीच होते. या निविदाप्रक्रियेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना सहभागी होण्यास मज्जाव केला असतानाही एका शिमतीन उत्च कंपनीचा एका संचालक अशा प्रकरणात गुंतल्याचे उघड झाले आहे. या निविदेसाठी अर्ज करताना शिमनीत उत्च कंपनीकडून अनेक गोष्टी लपवण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. नितीन शहा या संचालकाबाबतीत अनेक गोष्टी सदर कंपनीकडून लपवण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एवढे ठाऊक असूनही वाहतूकमंत्री या नात्याने हे कंत्राट शिमनीत उत्च कंपनीला देण्यात आले. विदेशातील अनुभवाचा दाखला सादर करण्याबाबतही गलथानपणा करण्यात आल्याचेही दिसून आले आहे.याप्रकरणी मुख्य सचिवांनी दिलेल्या अहवालात निविदा प्रक्रियेतील सर्व गैरप्रकार उघडकीस आणले आहे व त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होण्याची गरज आहे.
या चुकीच्या निर्णयामुळे विनाकारण जनतेवर आर्थिक भूदर्ड लादण्यात आला. या निर्णयामुळे सरकारचेही नुकसान झाले व जनतेला रस्त्यावर येणे भाग पडले. या सर्व प्रकरणांत वाहतूकमंत्री या नात्याने श्री.मडकईकर यांची संशयास्पद भूमिका असल्याने त्यांची दिवाणी व फौजदारी पद्धतीने चौकशी व्हावी,अशी मागणी त्यांनी या तक्रारीत केली आहे.
गाजलेल्या 'आयपीएल' प्रकरणात पवार यांचीही कोट्यवधींची गुंतवणूक!
मंत्रिपदावरून हकालपट्टीची भाजपकडून मागणी
नवी दिल्ली, दि. ४ : इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) क्रिकेट स्पर्धेत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ११७६ कोटी रुपये सिटी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून गुंतवले असल्याचा ठोस आरोप एका राष्ट्रीय दैनिकाने शुक्रवार ४ जून रोजी पुराव्यांनिशी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करून देशाला पूर्णवेळ कृषिमंत्री उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी भाजपने पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे केली आहे.
शरद पवारांची आयपीएलमधील आर्थिक पाळेमुळे खूपच खोलवर असल्याचे या बातमीमुळे स्पष्ट झाले आहे. शरद पवारांच्या पत्नी प्रतिभा पवार व कन्या सुप्रिया सुळे यांच्या १०० टक्के मालकीच्या "लॅप फायनान्स' व "नम्रता फिल्म एन्टरप्राईजेस' या दोन कंपन्यांनी सिटी कॉर्पोरेशन या कंपनीचे ३३ लाख ६० हजार शेअर्स विकत घेऊन सिटी कॉर्पोरेशनमध्ये १७ टक्के भागीदारी विकत घेतली आहे. यातून शरद पवार व त्यांच्या कुटुंबीयांनी ११७६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक "पुणे आयपीएल' चमूसाठीच केली असल्याचे या बातमीतून स्पष्ट झाले आहे.
ही सर्व माहिती शरद पवार व त्यांच्या कुटुुंबीयांनी केंद्र सरकारला निवडणुकीवेळी भरून दिलेल्या शपथपत्रामध्ये दिली असल्याचा दावाही या वृत्तपत्राने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्या स्थितीत आणि ज्या पद्धतीने विदेश राज्यमंत्री शशी थरूर यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली, त्याच पद्धतीने शरद पवारांनाही मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी भाजप प्रवक्ते रवीशंकर प्रसाद यांनी केली आहे.
यापूर्वी २० एप्रिलला शरद पवारांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुणे आयपीएल चमू खरेदीमध्ये माझ्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती सहभागी नसल्याचे सांगितले होते. २६ एप्रिलला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी शरद पवारांचा आयपीएलशी संबंध नसल्याचे सांगून आयकर विभागाचासुद्धा हवाला दिला होता. शरद पवार यांनीही स्वत: २८ एप्रिलला आयपीएलच्या लिलावामध्ये आपला आर्थिक संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तथापि, या प्रकरणात जे सत्य बाहेर आले आहे, ते देशाच्या प्रतिमेस काळिमा फासणारे आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया भाजपने दिली आहे.
पवारांनी आरोप फेटाळले
"आयपीएल पुणे' टीम विकत घेण्यासाठी जी बोली लावण्यात आली होती, त्यामध्ये माझा किंवा कुटुंबीयांचा अजिबात संबंध नव्हता, अशा शब्दांत शरद पवार यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले. सिटी कॉर्पोरेशन कंपनीच्या एमडींनी वैयक्तिक पातळीवर "आयपीएल'ची बोली लावली होती, असे सांगत पवारांनी आपल्यावरील आरोपांचे खंडन केले.
मी यापूर्वीही वारंवार स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही आयपीएल टीम खरेदीच्या बोलीमध्ये मी किंवा माझे कुटुंबीय कधीही सहभागी झालो नव्हतो. त्याच विधानाचा मी आजही पुनरूच्चार करत आहे, असे पवार यांनी दिल्लीत स्पष्ट केले. सिटी कॉर्पोरेशन कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिरूद्ध देशपांडे यांनी त्यांच्या वैयक्तिक पातळीवर बोली लावली होती. देशपांडे, "आकृती बांधकाम कंपनी' व "महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन' यांनी मिळून पुणे टीम खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला. सिटी कॉर्पोरेशन कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत बोली लावण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला होता. १६ आणि १७ मार्चला त्याबाबतचा ठराव करण्यात आला. मात्र त्याचवेळी देशपांडे यांना वैयक्तिक पातळीवर बोली लावण्यासाठी परवानगीही देण्यात आली. देशपांडे यांनीच स्वतः त्याबाबतचा खुलासा केला आहे, असे पवारांनी सांगितले.
पुणे टीम खरेदीसाठीची सिटी कॉर्पोरेशनची बोली अखेर अयशस्वी ठरली. सहारा उद्योगसमूहाने शेवटी "पुणे टीम' खरेदी केली. जर मी माझ्या संबंधांचा वापर केला असता तर टीम खरेदी करण्यात आमची कंपनी अयशस्वी ठरली असती का, असा उलटसवाल पवार यांनी केला.
नवी दिल्ली, दि. ४ : इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) क्रिकेट स्पर्धेत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ११७६ कोटी रुपये सिटी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून गुंतवले असल्याचा ठोस आरोप एका राष्ट्रीय दैनिकाने शुक्रवार ४ जून रोजी पुराव्यांनिशी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करून देशाला पूर्णवेळ कृषिमंत्री उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी भाजपने पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे केली आहे.
शरद पवारांची आयपीएलमधील आर्थिक पाळेमुळे खूपच खोलवर असल्याचे या बातमीमुळे स्पष्ट झाले आहे. शरद पवारांच्या पत्नी प्रतिभा पवार व कन्या सुप्रिया सुळे यांच्या १०० टक्के मालकीच्या "लॅप फायनान्स' व "नम्रता फिल्म एन्टरप्राईजेस' या दोन कंपन्यांनी सिटी कॉर्पोरेशन या कंपनीचे ३३ लाख ६० हजार शेअर्स विकत घेऊन सिटी कॉर्पोरेशनमध्ये १७ टक्के भागीदारी विकत घेतली आहे. यातून शरद पवार व त्यांच्या कुटुंबीयांनी ११७६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक "पुणे आयपीएल' चमूसाठीच केली असल्याचे या बातमीतून स्पष्ट झाले आहे.
ही सर्व माहिती शरद पवार व त्यांच्या कुटुुंबीयांनी केंद्र सरकारला निवडणुकीवेळी भरून दिलेल्या शपथपत्रामध्ये दिली असल्याचा दावाही या वृत्तपत्राने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्या स्थितीत आणि ज्या पद्धतीने विदेश राज्यमंत्री शशी थरूर यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली, त्याच पद्धतीने शरद पवारांनाही मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी भाजप प्रवक्ते रवीशंकर प्रसाद यांनी केली आहे.
यापूर्वी २० एप्रिलला शरद पवारांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुणे आयपीएल चमू खरेदीमध्ये माझ्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती सहभागी नसल्याचे सांगितले होते. २६ एप्रिलला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी शरद पवारांचा आयपीएलशी संबंध नसल्याचे सांगून आयकर विभागाचासुद्धा हवाला दिला होता. शरद पवार यांनीही स्वत: २८ एप्रिलला आयपीएलच्या लिलावामध्ये आपला आर्थिक संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तथापि, या प्रकरणात जे सत्य बाहेर आले आहे, ते देशाच्या प्रतिमेस काळिमा फासणारे आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया भाजपने दिली आहे.
पवारांनी आरोप फेटाळले
"आयपीएल पुणे' टीम विकत घेण्यासाठी जी बोली लावण्यात आली होती, त्यामध्ये माझा किंवा कुटुंबीयांचा अजिबात संबंध नव्हता, अशा शब्दांत शरद पवार यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले. सिटी कॉर्पोरेशन कंपनीच्या एमडींनी वैयक्तिक पातळीवर "आयपीएल'ची बोली लावली होती, असे सांगत पवारांनी आपल्यावरील आरोपांचे खंडन केले.
मी यापूर्वीही वारंवार स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही आयपीएल टीम खरेदीच्या बोलीमध्ये मी किंवा माझे कुटुंबीय कधीही सहभागी झालो नव्हतो. त्याच विधानाचा मी आजही पुनरूच्चार करत आहे, असे पवार यांनी दिल्लीत स्पष्ट केले. सिटी कॉर्पोरेशन कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिरूद्ध देशपांडे यांनी त्यांच्या वैयक्तिक पातळीवर बोली लावली होती. देशपांडे, "आकृती बांधकाम कंपनी' व "महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन' यांनी मिळून पुणे टीम खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला. सिटी कॉर्पोरेशन कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत बोली लावण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला होता. १६ आणि १७ मार्चला त्याबाबतचा ठराव करण्यात आला. मात्र त्याचवेळी देशपांडे यांना वैयक्तिक पातळीवर बोली लावण्यासाठी परवानगीही देण्यात आली. देशपांडे यांनीच स्वतः त्याबाबतचा खुलासा केला आहे, असे पवारांनी सांगितले.
पुणे टीम खरेदीसाठीची सिटी कॉर्पोरेशनची बोली अखेर अयशस्वी ठरली. सहारा उद्योगसमूहाने शेवटी "पुणे टीम' खरेदी केली. जर मी माझ्या संबंधांचा वापर केला असता तर टीम खरेदी करण्यात आमची कंपनी अयशस्वी ठरली असती का, असा उलटसवाल पवार यांनी केला.
'पंचवाडी बचाव समिती'ला सलाम!
जागतिक पर्यावरणदिन विशेष
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने उद्या ५ रोजी राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन जरी केले असले तरी फोंडा तालुक्यातील निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या व विश्व रचनाकाराची खास मेहरनजर प्राप्त झालेल्या पंचवाडीवासीयांसाठी मात्र या दिनाचे वेगळेच महत्त्व आहे. नियोजित खाण प्रकल्पाच्या विळख्यातून आपल्या गावचे सौंदर्य व पर्यावरणीय संपत्ती जतन करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे हे भूमिपुत्र अविरतपणे झटत आहेत. या लढ्यात पंचवाडीवासीयांना पर्यावरणवाद्यांचे समर्थन प्राप्त जरी झाले असले तरी राजकीय पातळीवर पंचवाडीवासीयांत दुफळी माजवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. निसर्गाशी अतूट नाते जोडलेल्या पंचवाडीवासीयांना सत्ता व पैशांच्या जोरावर वेगळे करण्यासाठी हरतऱ्हेच्या प्रयत्नांची शिकस्त खाण कंपनीकडून सुरू आहे पण पंचवाडी बचाव समितीचे कार्यकर्ते ज्या पद्धतीने या संकटाला तोंड देत आहेत ते पाहता पर्यावरणदिनाच्या या निमित्ताने त्यांच्या लढ्याला सलाम करावाच लागेल.
केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने यंदा या दिनानिमित्त " जैविक विविधता - निसर्गाशी नाते' असा मंत्र दिला आहे. सामाजिक, राजकीय तथा शैक्षणिक स्तरावर हा दिवस साजरा होईल. पर्यावरणाच्या रक्षणार्थ विविध स्पर्धा, चर्चासत्रे, परिसंवाद होणार आहेतच. अनेक ठिकाणी पर्यावरणवाद्यांकडून जनजागृती होईल. काही कार्यक्रमांसाठी आपले राजकीय नेतेही हजर असतील व पर्यावरण रक्षणाचे धडे ते सर्वसामान्य लोकांच्या गळी उतरवतील. गोव्यात खास करून खाण व्यवसायाने पर्यावरणाचा गळा घोटला आहे व त्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम आत्तापासूनच जाणवायला लागले आहेत. पर्यावरणाशी खरे नाते असलेले व पारंपरिक पद्धतीने पर्यावरणाचे जतन करणारे अनुसूचित जमातीचे बांधव व इथले भूमिपुत्र खाण व्यवसायामुळे विस्थापित होण्याच्याच मार्गावर आहेत. काणकोण, सांगे, सत्तरी, केपे, डिचोली आदी तालुक्यात पर्यावरणाची कशी नासाडी सुरू आहे याचीच ओळख या दिनाच्या निमित्ताने करून देणे उचित ठरले असते. शेती हा पंचवाडीवासीयांचा मुख्य व्यवसाय पण त्यांना ट्रक व इतर व्यवसायाचे आमिष दाखवून पैसे कमावण्याची आमिषे दाखवली जात आहेत. अजून खनिज प्रकल्प यायचाच आहे पण एव्हानाच गावातीलच काही लोक अलिशान गाड्यांतून फिरताना दिसत आहेत व खनिज प्रकल्प आल्यास गावचा कायापालट होईल व गावचा विकास होईल, अशी भाषा ते बोलू लागले आहेत. आपल्या या भरकटलेल्या बांधवांची समजूत काढून या गावच्या रक्षणार्थ पंचवाडी बचाव समितीचे कार्यकर्ते करीत असलेले काम खऱ्या अर्थाने दखल घेण्यासारखेच ठरले आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत गावावर खाणीचे संकट ओढवू देणार नाही असा दृढ निश्चय त्यांनी केला आहे. या भूलथापांना बळी पडून आपल्या गावचा नाश होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी केला आहे. एका बड्या खाण कंपनीचा व राजकीय नेत्यांना रोष पत्करणे कुणालाही परवडणारे नाही, पण गेली कित्येक वर्षे समर्थपणे या दडपशाहीला तोंड देऊन पंचवाडी बचाव समितीने नियोजित खनिज प्रकल्प थोपवला आहे. गावच्या रक्षणाची व ग्रामस्थांच्या हिताची जबाबदारी असलेल्या पंचायत मंडळातील काही सदस्यांनीही गावाला विकण्याचाच घाट घातला आहे. या प्रकल्पाला ग्रामसभेची मंजुरी आहे, असे भासवण्यासाठी हरेक प्रयत्न सुरू आहेत पण गावच्या विरोधातील प्रत्येक बाबतीत दक्ष असलेल्या पंचवाडी बचाव समितीने त्यांचे सगळे डाव धुळीला मिळवले आहेत. पर्यावरणदिनानिमित्त खऱ्या अर्थाने पर्यावरणाचे रक्षक असलेल्या पंचवाडी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांचा गौरव होणे अपेक्षित आहे. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्ताने पर्यावरण रक्षकांच्या या लढ्याला पाठिंबा देऊन प्रत्येक नागरिकांनी आपली जबाबदारी पार पाडली तरच हा लढा यशस्वी होईल. पंचवाडी बचाव समितीच्या धाडसाचे व जिद्दीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच!
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने उद्या ५ रोजी राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन जरी केले असले तरी फोंडा तालुक्यातील निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या व विश्व रचनाकाराची खास मेहरनजर प्राप्त झालेल्या पंचवाडीवासीयांसाठी मात्र या दिनाचे वेगळेच महत्त्व आहे. नियोजित खाण प्रकल्पाच्या विळख्यातून आपल्या गावचे सौंदर्य व पर्यावरणीय संपत्ती जतन करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे हे भूमिपुत्र अविरतपणे झटत आहेत. या लढ्यात पंचवाडीवासीयांना पर्यावरणवाद्यांचे समर्थन प्राप्त जरी झाले असले तरी राजकीय पातळीवर पंचवाडीवासीयांत दुफळी माजवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. निसर्गाशी अतूट नाते जोडलेल्या पंचवाडीवासीयांना सत्ता व पैशांच्या जोरावर वेगळे करण्यासाठी हरतऱ्हेच्या प्रयत्नांची शिकस्त खाण कंपनीकडून सुरू आहे पण पंचवाडी बचाव समितीचे कार्यकर्ते ज्या पद्धतीने या संकटाला तोंड देत आहेत ते पाहता पर्यावरणदिनाच्या या निमित्ताने त्यांच्या लढ्याला सलाम करावाच लागेल.
केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने यंदा या दिनानिमित्त " जैविक विविधता - निसर्गाशी नाते' असा मंत्र दिला आहे. सामाजिक, राजकीय तथा शैक्षणिक स्तरावर हा दिवस साजरा होईल. पर्यावरणाच्या रक्षणार्थ विविध स्पर्धा, चर्चासत्रे, परिसंवाद होणार आहेतच. अनेक ठिकाणी पर्यावरणवाद्यांकडून जनजागृती होईल. काही कार्यक्रमांसाठी आपले राजकीय नेतेही हजर असतील व पर्यावरण रक्षणाचे धडे ते सर्वसामान्य लोकांच्या गळी उतरवतील. गोव्यात खास करून खाण व्यवसायाने पर्यावरणाचा गळा घोटला आहे व त्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम आत्तापासूनच जाणवायला लागले आहेत. पर्यावरणाशी खरे नाते असलेले व पारंपरिक पद्धतीने पर्यावरणाचे जतन करणारे अनुसूचित जमातीचे बांधव व इथले भूमिपुत्र खाण व्यवसायामुळे विस्थापित होण्याच्याच मार्गावर आहेत. काणकोण, सांगे, सत्तरी, केपे, डिचोली आदी तालुक्यात पर्यावरणाची कशी नासाडी सुरू आहे याचीच ओळख या दिनाच्या निमित्ताने करून देणे उचित ठरले असते. शेती हा पंचवाडीवासीयांचा मुख्य व्यवसाय पण त्यांना ट्रक व इतर व्यवसायाचे आमिष दाखवून पैसे कमावण्याची आमिषे दाखवली जात आहेत. अजून खनिज प्रकल्प यायचाच आहे पण एव्हानाच गावातीलच काही लोक अलिशान गाड्यांतून फिरताना दिसत आहेत व खनिज प्रकल्प आल्यास गावचा कायापालट होईल व गावचा विकास होईल, अशी भाषा ते बोलू लागले आहेत. आपल्या या भरकटलेल्या बांधवांची समजूत काढून या गावच्या रक्षणार्थ पंचवाडी बचाव समितीचे कार्यकर्ते करीत असलेले काम खऱ्या अर्थाने दखल घेण्यासारखेच ठरले आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत गावावर खाणीचे संकट ओढवू देणार नाही असा दृढ निश्चय त्यांनी केला आहे. या भूलथापांना बळी पडून आपल्या गावचा नाश होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी केला आहे. एका बड्या खाण कंपनीचा व राजकीय नेत्यांना रोष पत्करणे कुणालाही परवडणारे नाही, पण गेली कित्येक वर्षे समर्थपणे या दडपशाहीला तोंड देऊन पंचवाडी बचाव समितीने नियोजित खनिज प्रकल्प थोपवला आहे. गावच्या रक्षणाची व ग्रामस्थांच्या हिताची जबाबदारी असलेल्या पंचायत मंडळातील काही सदस्यांनीही गावाला विकण्याचाच घाट घातला आहे. या प्रकल्पाला ग्रामसभेची मंजुरी आहे, असे भासवण्यासाठी हरेक प्रयत्न सुरू आहेत पण गावच्या विरोधातील प्रत्येक बाबतीत दक्ष असलेल्या पंचवाडी बचाव समितीने त्यांचे सगळे डाव धुळीला मिळवले आहेत. पर्यावरणदिनानिमित्त खऱ्या अर्थाने पर्यावरणाचे रक्षक असलेल्या पंचवाडी बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांचा गौरव होणे अपेक्षित आहे. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्ताने पर्यावरण रक्षकांच्या या लढ्याला पाठिंबा देऊन प्रत्येक नागरिकांनी आपली जबाबदारी पार पाडली तरच हा लढा यशस्वी होईल. पंचवाडी बचाव समितीच्या धाडसाचे व जिद्दीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच!
इंडियन मुजाहिदीन दहशतवादी संघटना घोषित
नवी दिल्ली, दि. ४ : प्रतिबंधित सिमी आणि पाकस्थित लष्कर-ए-तोयबा या अतिरेकी संघटनेशी संलग्न असलेल्या इंडियन मुजाहिदीन या संघटनेला सरकारने आज दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे.
राजधानी दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बंगलोर आणि मुंबई येथे झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाच्या घटनांमध्ये या संघटनेचा हात असल्याचा सरकारला संशय असून, बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सरकारने या संघटनेचा दहशतवादी संघटनांच्या यादीत समावेेेश केला आहे. इंडियन मुजाहिदीन आणि या संघटनेशी संलग्न असलेल्या इतर संघटनांचा समावेश या यादीत करण्यासंबंधीचा आदेश आज जारी करण्यात आला आहे, असे गृहमंत्रालयातर्फे आज प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहेे.
२३ फेब्रुवारी २००५ रोजी वाराणसी येथे आठ जणांचा बळी घेणाऱ्या बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर इंडियन मुजाहिदीन ही संघटना प्रकाशझ्रोतात आली होती. या संघटनेवर पाकच्या आयएसआय या संघटनेचे थेट नियंत्रण असल्याची सरकारला शंका आहे. या संघटनेने आतापर्यंत देशभरात बॉम्बस्फोटाच्या किमान १० घटना केल्या असून, या घटनांमध्ये सुमारे ५०० जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत, असे गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. २००६ मध्ये राजधानी नवी दिल्लीत केलेले साखळी बॉम्बस्फोट ही या संघटनेने केलेली आतापर्यंतची भीषण घटना आहे. या घटनेत ६५ जणांचा मृत्यू झाला होता.
राजधानी दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बंगलोर आणि मुंबई येथे झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाच्या घटनांमध्ये या संघटनेचा हात असल्याचा सरकारला संशय असून, बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सरकारने या संघटनेचा दहशतवादी संघटनांच्या यादीत समावेेेश केला आहे. इंडियन मुजाहिदीन आणि या संघटनेशी संलग्न असलेल्या इतर संघटनांचा समावेश या यादीत करण्यासंबंधीचा आदेश आज जारी करण्यात आला आहे, असे गृहमंत्रालयातर्फे आज प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहेे.
२३ फेब्रुवारी २००५ रोजी वाराणसी येथे आठ जणांचा बळी घेणाऱ्या बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर इंडियन मुजाहिदीन ही संघटना प्रकाशझ्रोतात आली होती. या संघटनेवर पाकच्या आयएसआय या संघटनेचे थेट नियंत्रण असल्याची सरकारला शंका आहे. या संघटनेने आतापर्यंत देशभरात बॉम्बस्फोटाच्या किमान १० घटना केल्या असून, या घटनांमध्ये सुमारे ५०० जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत, असे गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. २००६ मध्ये राजधानी नवी दिल्लीत केलेले साखळी बॉम्बस्फोट ही या संघटनेने केलेली आतापर्यंतची भीषण घटना आहे. या घटनेत ६५ जणांचा मृत्यू झाला होता.
Friday, 4 June 2010
नादिया मृत्यूप्रकरणी तातडीने न्यायालयीन चौकशी करा : पर्रीकर
दोषी आढळल्यास मिकींवर कारवाईची मागणी
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): नादिया दोरादो या महिलेच्या मृत्यू प्रकरणी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्यावर आरोप होत असतानाच त्यांनी खुद्द आपणहून या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी मागितल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वेळ न दवडता अशा चौकशीचा आदेश द्यावा आणि याप्रकरणी मिकी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. मिकी यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेल्या पत्रात गृह खात्याबाबत अविश्वास व्यक्त केला आहे. सरकारच्या मंत्र्यांचाच गृह खात्यावर विश्वास नसेल तर मग सर्वसामान्य जनतेने पोलिसांवर का विश्वास ठेवावा, असा खडा सवाल पर्रीकरांनी केला. एखाद्या "आयपीएस' अधिकाऱ्याकडे हे प्रकरण सोपवल्यास त्याची योग्य पद्धतीने चौकशी होऊ शकेल. केवळ "डायलॉगबाजी' करून आपल्या मंत्र्यांच्या भानगडींवर पडदा टाकण्याची सवय मुख्यमंत्र्यांनी सोडावी. मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णय घेण्याची कुवतच नाही. त्यामुळे ते "कणाहीन' बनले आहेत. ते खरोखरच या प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्ररीत्या करतील काय, याबाबत शंकाच आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
बलात्कार, भूखंड हडप प्रकरणे, ड्रग, बेकायदा खाणी आदी अनेक प्रकरणांत मंत्री गुंतले आहेत. मुख्यमंत्री मात्र मुकाट्याने त्यांची पाठराखण करीत आहेत,असा आरोप पर्रीकरांनी केला. गृह खात्याच्या अस्थायी समितीसमोर या सर्व प्रकरणांचा जाब आपण विचारणार आहोत. संसदीय लोकशाही पद्धतीत दिलेल्या सर्व मार्गांचा अवलंब करूनच पुढील कृती निश्चित केली जाईल. ड्रग प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पोलिस चौकशीवर ओढलेले ताशेरे या तपासातील फोलपणा उघड करणारे ठरले आहेत.अबकारी आयुक्तांनी अलीकडेच टाकलेले छापे व त्यात उघड झालेले गैरप्रकार अबकारी घोटाळ्याला पुष्टी देणारेच ठरले आहेत. हे प्रकरण अबकारी आयुक्त पोलिसांकडे का सोपवत नाहीत, असा सवाल करून सरकारी पातळीवर प्रत्येक घोटाळा दडपण्याचेच प्रकार सुरू आहेत, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. वीज घोटाळा प्रकरणी दोषींवर कारवाई होईपर्यंत व सरकार सर्व रक्कम वसूल करून घेईपर्यंत आपला लढा कायम राहील, असा निर्धारही पर्रीकर यांनी केला.
राज्यपालांना भेटणार
विद्यमान सरकारमधील अनेक भानगडी व मंत्र्यांचे विदेश दौरे याबाबत राज्यपाल डॉ.एस.एस.सिद्धू यांची भेट घेऊन त्यांना या गोष्टीची कल्पना देण्यात येणार आहे. येत्या सोमवार किंवा मंगळवारी राज्यपालांची भेट घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती पर्रीकरांनी दिली. विरंगुळा किंवा कामाचा ताण कमी करण्यासाठी वर्षाकाठी सात-आठ दिवस कुठेतरी फिरायला जाणे वेगळी गोष्ट; पण सतत विदेशवाऱ्या करून जनतेसाठी उपलब्ध नाही हा मंत्र्यांचा प्रकार योग्य नाही. विदेशात जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्री व राज्यपालांना माहिती देणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षांत आरोग्यमंत्री ४० टक्के तर मुख्यमंत्री २० टक्के अधिकृतपणे गोव्याबाहेर आहेत.यात अनधिकृत किंवा वैयक्तिक दौऱ्यांचा समावेश केल्यास मंत्री जास्त वेळ गोव्याबाहेरच असतात, अशी माहिती पर्रीकर यांनी दिली.
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): नादिया दोरादो या महिलेच्या मृत्यू प्रकरणी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्यावर आरोप होत असतानाच त्यांनी खुद्द आपणहून या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी मागितल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वेळ न दवडता अशा चौकशीचा आदेश द्यावा आणि याप्रकरणी मिकी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. मिकी यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेल्या पत्रात गृह खात्याबाबत अविश्वास व्यक्त केला आहे. सरकारच्या मंत्र्यांचाच गृह खात्यावर विश्वास नसेल तर मग सर्वसामान्य जनतेने पोलिसांवर का विश्वास ठेवावा, असा खडा सवाल पर्रीकरांनी केला. एखाद्या "आयपीएस' अधिकाऱ्याकडे हे प्रकरण सोपवल्यास त्याची योग्य पद्धतीने चौकशी होऊ शकेल. केवळ "डायलॉगबाजी' करून आपल्या मंत्र्यांच्या भानगडींवर पडदा टाकण्याची सवय मुख्यमंत्र्यांनी सोडावी. मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णय घेण्याची कुवतच नाही. त्यामुळे ते "कणाहीन' बनले आहेत. ते खरोखरच या प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्ररीत्या करतील काय, याबाबत शंकाच आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
बलात्कार, भूखंड हडप प्रकरणे, ड्रग, बेकायदा खाणी आदी अनेक प्रकरणांत मंत्री गुंतले आहेत. मुख्यमंत्री मात्र मुकाट्याने त्यांची पाठराखण करीत आहेत,असा आरोप पर्रीकरांनी केला. गृह खात्याच्या अस्थायी समितीसमोर या सर्व प्रकरणांचा जाब आपण विचारणार आहोत. संसदीय लोकशाही पद्धतीत दिलेल्या सर्व मार्गांचा अवलंब करूनच पुढील कृती निश्चित केली जाईल. ड्रग प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पोलिस चौकशीवर ओढलेले ताशेरे या तपासातील फोलपणा उघड करणारे ठरले आहेत.अबकारी आयुक्तांनी अलीकडेच टाकलेले छापे व त्यात उघड झालेले गैरप्रकार अबकारी घोटाळ्याला पुष्टी देणारेच ठरले आहेत. हे प्रकरण अबकारी आयुक्त पोलिसांकडे का सोपवत नाहीत, असा सवाल करून सरकारी पातळीवर प्रत्येक घोटाळा दडपण्याचेच प्रकार सुरू आहेत, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. वीज घोटाळा प्रकरणी दोषींवर कारवाई होईपर्यंत व सरकार सर्व रक्कम वसूल करून घेईपर्यंत आपला लढा कायम राहील, असा निर्धारही पर्रीकर यांनी केला.
राज्यपालांना भेटणार
विद्यमान सरकारमधील अनेक भानगडी व मंत्र्यांचे विदेश दौरे याबाबत राज्यपाल डॉ.एस.एस.सिद्धू यांची भेट घेऊन त्यांना या गोष्टीची कल्पना देण्यात येणार आहे. येत्या सोमवार किंवा मंगळवारी राज्यपालांची भेट घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती पर्रीकरांनी दिली. विरंगुळा किंवा कामाचा ताण कमी करण्यासाठी वर्षाकाठी सात-आठ दिवस कुठेतरी फिरायला जाणे वेगळी गोष्ट; पण सतत विदेशवाऱ्या करून जनतेसाठी उपलब्ध नाही हा मंत्र्यांचा प्रकार योग्य नाही. विदेशात जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्री व राज्यपालांना माहिती देणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षांत आरोग्यमंत्री ४० टक्के तर मुख्यमंत्री २० टक्के अधिकृतपणे गोव्याबाहेर आहेत.यात अनधिकृत किंवा वैयक्तिक दौऱ्यांचा समावेश केल्यास मंत्री जास्त वेळ गोव्याबाहेरच असतात, अशी माहिती पर्रीकर यांनी दिली.
स्वस्त दरात नंबरप्लेट द्या, जुना करार रद्द करा : पर्रीकर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा निर्वाळा
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटसंदर्भात अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला आहे. नंबरप्लेट कायदा लागू करून सुरक्षेचा हेतू साध्य होत असेल तर सर्वसामान्य जनतेला किमान खर्चात ती उपलब्ध करून देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारने ताबडतोब या निवाड्याचा अभ्यास करून "शिमनीत उत्च' कंपनीचा करार रद्द करावा व नव्याने ही प्रक्रिया सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज पर्वरी सचिवालयातील आपल्या दालनात बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट तयार करणारे उत्पादक व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांनी संगनमताने ठरावीक कंपन्यांवर मेहेरनजर करण्यासाठी अनावश्यक अटी लादल्या. पश्चिम बंगालमध्ये असाच प्रकार घडल्यानंतर सरकारला आपली चूक लक्षात आली व त्यांनी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. या निर्णयाविरोधात "शिमनीत उत्च' या कंपनीकडूनच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील निकालात न्यायालयाने जनहिताच्या दृष्टीने पश्चिम बंगाल सरकारचा निर्णय उचलून धरला. ही निविदा मिळवण्यासाठी पाच विदेशांतील अनुभवाची गरज असल्याची अट घालण्यात आली होती. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट तयार करणाऱ्या इतरही अनेक कंपन्या आहेत व त्यांचे दर फारच कमी आहेत. मुळात उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट लागू करण्याचा मूळ हेतू साध्य होत असेल तर या अटीचा काहीही उपयोग नाही. त्यात वाहनचालकांना कमी दरांत नंबरप्लेट उपलब्ध होत असेल तर निविदा रद्द करण्यात काहीही चूक नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. "शिमनीत उत्च कंपनी'तर्फे १२०० रुपयांचा दावा केलेली नंबरप्लेट अन्य एक कंपनी केवळ ४६९ रुपयांत उपलब्ध करून देत होती, याचाही उल्लेख अधिक स्पष्टीकरणासाठी या निवाड्यात करण्यात आला आहे.
गोव्यातील उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट करारात अनेक गैरप्रकार झाले आहेत. मुख्य सचिवांच्या अहवालातही त्यांचा पुनरुच्चार झाला आहे. हे कंत्राट निश्चित करण्यासाठी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर अतिमहनीय व्यक्ती व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या कुठे भेटीगाठी झाल्या व कुठे पार्ट्या झडल्या याचे पुरावेच आपल्याकडे आहेत असा तडाखाच पर्रीकरांनी हाणला. विद्यमान दिगंबर कामत सरकारकडून गोमंतकीय जनतेला लुटण्याचा हा डाव साध्य होऊ देणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारा भुर्दंड सर्वसामान्य जनतेवर का लादला जावा, असा सवाल करून सदर करार तात्काळ रद्दबातल करा; अन्यथा आपल्यालाही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील, असा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटसंदर्भात अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला आहे. नंबरप्लेट कायदा लागू करून सुरक्षेचा हेतू साध्य होत असेल तर सर्वसामान्य जनतेला किमान खर्चात ती उपलब्ध करून देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारने ताबडतोब या निवाड्याचा अभ्यास करून "शिमनीत उत्च' कंपनीचा करार रद्द करावा व नव्याने ही प्रक्रिया सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज पर्वरी सचिवालयातील आपल्या दालनात बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट तयार करणारे उत्पादक व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांनी संगनमताने ठरावीक कंपन्यांवर मेहेरनजर करण्यासाठी अनावश्यक अटी लादल्या. पश्चिम बंगालमध्ये असाच प्रकार घडल्यानंतर सरकारला आपली चूक लक्षात आली व त्यांनी नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. या निर्णयाविरोधात "शिमनीत उत्च' या कंपनीकडूनच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील निकालात न्यायालयाने जनहिताच्या दृष्टीने पश्चिम बंगाल सरकारचा निर्णय उचलून धरला. ही निविदा मिळवण्यासाठी पाच विदेशांतील अनुभवाची गरज असल्याची अट घालण्यात आली होती. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट तयार करणाऱ्या इतरही अनेक कंपन्या आहेत व त्यांचे दर फारच कमी आहेत. मुळात उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट लागू करण्याचा मूळ हेतू साध्य होत असेल तर या अटीचा काहीही उपयोग नाही. त्यात वाहनचालकांना कमी दरांत नंबरप्लेट उपलब्ध होत असेल तर निविदा रद्द करण्यात काहीही चूक नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. "शिमनीत उत्च कंपनी'तर्फे १२०० रुपयांचा दावा केलेली नंबरप्लेट अन्य एक कंपनी केवळ ४६९ रुपयांत उपलब्ध करून देत होती, याचाही उल्लेख अधिक स्पष्टीकरणासाठी या निवाड्यात करण्यात आला आहे.
गोव्यातील उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट करारात अनेक गैरप्रकार झाले आहेत. मुख्य सचिवांच्या अहवालातही त्यांचा पुनरुच्चार झाला आहे. हे कंत्राट निश्चित करण्यासाठी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर अतिमहनीय व्यक्ती व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या कुठे भेटीगाठी झाल्या व कुठे पार्ट्या झडल्या याचे पुरावेच आपल्याकडे आहेत असा तडाखाच पर्रीकरांनी हाणला. विद्यमान दिगंबर कामत सरकारकडून गोमंतकीय जनतेला लुटण्याचा हा डाव साध्य होऊ देणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारा भुर्दंड सर्वसामान्य जनतेवर का लादला जावा, असा सवाल करून सदर करार तात्काळ रद्दबातल करा; अन्यथा आपल्यालाही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील, असा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
'दुदू'च्या चौकशीचा अहवाल कोर्टास सादर
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): पोलिस व ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणी अमली पदार्थविरोधी पथकाने "दुदू' या ड्रग माफियाच्या चौकशीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला सुपूर्द केला आहे. "दुदू' हा अमली पदार्थविरोधी पथकाचा निलंबित शिपाई संदीप परब ऊर्फ "कामीण' व विलास नामक पत्रकाराला हप्ता देत होता, असे या अहवालात म्हटले आहे.
"मी मोठी रक्कम संदीप परब ऊर्फ कामीण याला दिली. तसेच विलास या पत्रकारालाही मी पैसे देत होतो, असा दावा दुदू याने केल्याचे तपास अहवालात म्हटले आहे. अमली पदार्थविरोधी पथकाचे उपनिरीक्षक सुनील गुडलर यांनी केलेल्या या चौकशीत ही बाब उघड झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आशिष शिरोडकर याला जामीन मंजूर करताना दिलेल्या आदेशात अहवालाचा दाखला देताना म्हटले आहे की, "दुदू' हा अमली पदार्थ विरोधी पथकाचा निलंबित शिपाई संदीप परब ऊर्फ "कामीण' आणि त्या पत्रकाराला हप्ता देत होता. माझ्या विरोधी लेखनामुळे मला गोव्यात राहणे मुश्कील झाले होते. तेव्हा मी संदीप परब याच्यामार्फत त्या पत्रकाराशी संपर्क साधला, असा दावा या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी दुदू याने केला आहे. "दुदू'च्या चौकशीचा हा अहवाल न्यायालयाला सुपूर्द करण्यात आला आहे.
"मी मोठी रक्कम संदीप परब ऊर्फ कामीण याला दिली. तसेच विलास या पत्रकारालाही मी पैसे देत होतो, असा दावा दुदू याने केल्याचे तपास अहवालात म्हटले आहे. अमली पदार्थविरोधी पथकाचे उपनिरीक्षक सुनील गुडलर यांनी केलेल्या या चौकशीत ही बाब उघड झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आशिष शिरोडकर याला जामीन मंजूर करताना दिलेल्या आदेशात अहवालाचा दाखला देताना म्हटले आहे की, "दुदू' हा अमली पदार्थ विरोधी पथकाचा निलंबित शिपाई संदीप परब ऊर्फ "कामीण' आणि त्या पत्रकाराला हप्ता देत होता. माझ्या विरोधी लेखनामुळे मला गोव्यात राहणे मुश्कील झाले होते. तेव्हा मी संदीप परब याच्यामार्फत त्या पत्रकाराशी संपर्क साधला, असा दावा या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी दुदू याने केला आहे. "दुदू'च्या चौकशीचा हा अहवाल न्यायालयाला सुपूर्द करण्यात आला आहे.
'उटा'चा रुद्रावतार..!
साहाय्यक शिक्षण संचालकांना 'घेराव'
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): अनुसूचित जमातींकरिता प्राथमिक शिक्षणापासूून उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत १२ टक्के जागा राखीव असूनही यंदा त्याची कार्यवाही झालेली नाही. याची प्रखर जाणीव सरकारला करून देण्यासाठीच "उटा' संघटनेतर्फे साहाय्यक शिक्षण संचालक अनिल पवार यांना आज येथे घेराव घालून त्यांना जाब विचारण्यात आला.
गुणपत्रिकेच्या निकषावर आणि "प्रथम आलेल्यांना प्रथम' यानुसार प्रवेश देण्यात आला आहे. राज्यातील शिक्षण संस्थांना अधिसूचनेद्वारा कळवूनही अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना आपल्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यास्तव अशा शिक्षण संस्थांवर त्वरित कारवाई करवी करण्याची मागणी करण्याकरिता "उटा' संघटनेने हे पाऊल उचलले.
विद्यार्थ्यांना उच्चमाध्यमिक शिक्षणासाठी राखीव जाग असतानाही "प्रथम आलेल्यांना प्रथम' व गुणपत्रिकेच्या निकषावर प्रवेश देण्यात आल्याने "उटा गोवा' संघटनेतर्फे पवार यांना जाब विचारण्यात आला. यावेळी माजी आमदार प्रकाश वेळीप, विश्वास गावडे, डॉ. उदय गावकर व "उटा'चे सदस्य उपस्थित होते. राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीसाठी ७ सप्टेंबर २००७ रोजी गोव्यातील सर्व शाळांना व उच्चमाध्यमिक विद्यालयांना अनुसूचित जमातींतील विद्यार्थ्यांसाठी १२ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्याची कार्यवाही योग्यरीतीने होत नाही. या विद्यार्थ्यावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असल्याने "उटा'द्वारा शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांना घेराव घालूून या संदर्भात जाब विचारण्याचे निश्चित केले होते. तथापि, श्रीमती पिंटो कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने अनिल पवार यांना जाब विचारण्यात आला. ते म्हणाले, संघटनेच्या म्हणण्यानुसार आम्हाला लेखी निवेदन दिल्यास गोव्यातील सर्व विद्यालयांना पत्राद्वारे कळवून या प्रश्नावर योग्य मार्ग काढला जाईल.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना प्रकाश वेळीप म्हणाले, गोव्यातील अनुसूचित जमातींचा विकास होण्याकरिता आणि त्यांना उच्च शिक्षण प्राप्त होण्यासाठी गोवा सरकारने अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना दिलेली राखीवतेची सवलत म्हणजे भीक नव्हे. त्यांचा तो हक्क आहे. तथापि, गोव्यातील उच्चमाध्यमिक विद्यालये विशेषतः अनुदानित विद्यालये या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे टाळण्याकरिता जाणून बुजून हीन वागणूक देत आहेत.
मडगाव येथील चौगुले उच्चमाध्यमिक विद्यालयात या जमातीतील केवळ एकाच विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्यात आला; तर पणजीतील पीपल्स उच्चमाध्यमिक विद्यालयात आपण स्वतः सदर अधिसूचनेची जाणीव करून दिली असता प्रवेश नाकारण्यात आला असल्याचेही ते म्हणाले.
व्यावसायिक शिक्षणासाठी गुणपत्रिकेच्या निकषावर प्रवेश दिला जातो हे ठीक असले तरी या जमातीतील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणापर्यंत पोचण्याकरिता प्राथमिक स्तरावर प्रवेश सवलत मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने अधिसूचना जारी करूनही गोव्यात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या सर्वशिक्षण संस्थानी या आरक्षण अधिसूचनेची काटेकोर कार्यवाही केलीच पाहिजे; अन्यथा "उटा' संघटना आरक्षित जागांसंदर्भात सरकारला आपली ताकद दाखवू शकते. तसाच हिसका या शैक्षणिक संस्थांना दाखवायला वेळ लागणार नाही, असा खणखणीत इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारी अनुदान घेणाऱ्या गोव्यातील सर्व शिक्षण संस्थानी आरक्षण अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी तसेच आपल्या प्रवेश पुस्तिकांवर जागांची आकडेवारी प्रसिद्ध करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान संध्याकाळी शिक्षण सचिव एम.एम.मुद्दास्सीर आणि शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांची भेट घेऊन गोव्यातील सर्व सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या शिक्षण संस्थानी अनुसूचित जमातींतील विद्यार्थ्यांना सरकारी अधिसूचनेद्वारा जारी केलेल्या आरक्षण राखीव ठेवलेच पाहिजे; अन्यथा त्यांच्या अनुदानावर शिक्षण खात्याने विचार करावा अशा स्वरूपाचे निवेदन "उटा'तर्फे देण्यात आले. यावेळी श्री. मुदास्सीर यांनी सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या गोव्यातील सर्व शिक्षण संस्थांकडून अहवाल मागवला जाईल व सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या कार्यवाहीची सक्त ताकीद दिली जाईल, असे आश्वासन "उटा'ला दिले.
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): अनुसूचित जमातींकरिता प्राथमिक शिक्षणापासूून उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत १२ टक्के जागा राखीव असूनही यंदा त्याची कार्यवाही झालेली नाही. याची प्रखर जाणीव सरकारला करून देण्यासाठीच "उटा' संघटनेतर्फे साहाय्यक शिक्षण संचालक अनिल पवार यांना आज येथे घेराव घालून त्यांना जाब विचारण्यात आला.
गुणपत्रिकेच्या निकषावर आणि "प्रथम आलेल्यांना प्रथम' यानुसार प्रवेश देण्यात आला आहे. राज्यातील शिक्षण संस्थांना अधिसूचनेद्वारा कळवूनही अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना आपल्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यास्तव अशा शिक्षण संस्थांवर त्वरित कारवाई करवी करण्याची मागणी करण्याकरिता "उटा' संघटनेने हे पाऊल उचलले.
विद्यार्थ्यांना उच्चमाध्यमिक शिक्षणासाठी राखीव जाग असतानाही "प्रथम आलेल्यांना प्रथम' व गुणपत्रिकेच्या निकषावर प्रवेश देण्यात आल्याने "उटा गोवा' संघटनेतर्फे पवार यांना जाब विचारण्यात आला. यावेळी माजी आमदार प्रकाश वेळीप, विश्वास गावडे, डॉ. उदय गावकर व "उटा'चे सदस्य उपस्थित होते. राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीसाठी ७ सप्टेंबर २००७ रोजी गोव्यातील सर्व शाळांना व उच्चमाध्यमिक विद्यालयांना अनुसूचित जमातींतील विद्यार्थ्यांसाठी १२ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्याची कार्यवाही योग्यरीतीने होत नाही. या विद्यार्थ्यावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असल्याने "उटा'द्वारा शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांना घेराव घालूून या संदर्भात जाब विचारण्याचे निश्चित केले होते. तथापि, श्रीमती पिंटो कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने अनिल पवार यांना जाब विचारण्यात आला. ते म्हणाले, संघटनेच्या म्हणण्यानुसार आम्हाला लेखी निवेदन दिल्यास गोव्यातील सर्व विद्यालयांना पत्राद्वारे कळवून या प्रश्नावर योग्य मार्ग काढला जाईल.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना प्रकाश वेळीप म्हणाले, गोव्यातील अनुसूचित जमातींचा विकास होण्याकरिता आणि त्यांना उच्च शिक्षण प्राप्त होण्यासाठी गोवा सरकारने अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना दिलेली राखीवतेची सवलत म्हणजे भीक नव्हे. त्यांचा तो हक्क आहे. तथापि, गोव्यातील उच्चमाध्यमिक विद्यालये विशेषतः अनुदानित विद्यालये या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे टाळण्याकरिता जाणून बुजून हीन वागणूक देत आहेत.
मडगाव येथील चौगुले उच्चमाध्यमिक विद्यालयात या जमातीतील केवळ एकाच विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्यात आला; तर पणजीतील पीपल्स उच्चमाध्यमिक विद्यालयात आपण स्वतः सदर अधिसूचनेची जाणीव करून दिली असता प्रवेश नाकारण्यात आला असल्याचेही ते म्हणाले.
व्यावसायिक शिक्षणासाठी गुणपत्रिकेच्या निकषावर प्रवेश दिला जातो हे ठीक असले तरी या जमातीतील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणापर्यंत पोचण्याकरिता प्राथमिक स्तरावर प्रवेश सवलत मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने अधिसूचना जारी करूनही गोव्यात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या सर्वशिक्षण संस्थानी या आरक्षण अधिसूचनेची काटेकोर कार्यवाही केलीच पाहिजे; अन्यथा "उटा' संघटना आरक्षित जागांसंदर्भात सरकारला आपली ताकद दाखवू शकते. तसाच हिसका या शैक्षणिक संस्थांना दाखवायला वेळ लागणार नाही, असा खणखणीत इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारी अनुदान घेणाऱ्या गोव्यातील सर्व शिक्षण संस्थानी आरक्षण अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी तसेच आपल्या प्रवेश पुस्तिकांवर जागांची आकडेवारी प्रसिद्ध करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
दरम्यान संध्याकाळी शिक्षण सचिव एम.एम.मुद्दास्सीर आणि शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांची भेट घेऊन गोव्यातील सर्व सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या शिक्षण संस्थानी अनुसूचित जमातींतील विद्यार्थ्यांना सरकारी अधिसूचनेद्वारा जारी केलेल्या आरक्षण राखीव ठेवलेच पाहिजे; अन्यथा त्यांच्या अनुदानावर शिक्षण खात्याने विचार करावा अशा स्वरूपाचे निवेदन "उटा'तर्फे देण्यात आले. यावेळी श्री. मुदास्सीर यांनी सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या गोव्यातील सर्व शिक्षण संस्थांकडून अहवाल मागवला जाईल व सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या कार्यवाहीची सक्त ताकीद दिली जाईल, असे आश्वासन "उटा'ला दिले.
भाजपच्या सुशासन विभागाचे उद्यापासून मुंबईत अधिवेशन
पर्रीकरांची महत्त्वपूर्ण भूमिका,नरेंद्र मोदींचे मुख्य भाषण
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): भारतीय जनता पक्षातर्फे नव्यानेच स्थापन केलेल्या सुशासन विभागातर्फे येत्या ५ व ६ जून रोजी दोन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबईत भरणार आहे. "सुराज संकल्प' असा या अधिवेशनाचा मंत्र असून त्यात सर्व भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री तथा मंत्री व राष्ट्रीय नेते हजर राहतील. या विभागाच्या प्रमुखपदी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांची निवड झाल्यानंतर या विभागातर्फे हे पहिलेच राष्ट्रीय अधिवेशन भरवले जात आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य भाषण हे या अधिवेशनाचे आकर्षण ठरणार आहे.
विकासाची गंगा सामान्य लोकांपर्यंत कशी पोहचवता येईल व आत्तापर्यंत दुर्लक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत भाजप या अधिवेशनात प्रामुख्याने उहापोह करण्यात येणार आहे. सुशासन विभागाच्या कार्याला नुकतीच गती प्राप्त झाली आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने खऱ्या अर्थाने सुशासन विभागाची दिशा ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
ठाण्यातील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या सहकार्याने हे अधिवेशन मुंबईत भरवले जाणार आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या हस्ते या अधिवेशनाचे उद्घाटन ५ जून रोजी होईल. याप्रसंगी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसभा विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली आदी बडे नेते या अधिवेशनासाठी खास हजर राहणार आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य भाषण या अधिवेशनात होईल, अशी माहिती श्री. पर्रीकर यांनी दिली. सुशासन हाच लोकशाहीचा गाभा आहे व भाजपने सुशासन व विकास हेच ध्येय नजरेसमोर ठेवून आपली राजकीय दिशा निश्चित केली आहे. सुशासनासाठी आर्थिक सुधारणांची गरज आहे. अर्थकारणात विविध संधी जनतेला प्राप्त करून देताना आवश्यक पावले सरकारकडून उचलली गेली पाहिजेत, असेही पर्रीकर म्हणाले.
उत्पादन व सेवा क्षेत्रात सरकारने आपला सहभाग कमी करावा व केवळ खाजगी क्षेत्राची एकाधिकारशाही टाळण्यासाठीच काही ठरावीक गोष्टींचा ताबा आपल्याकडे ठेवावा ही भाजपची धारणा आहे. सामाजिक पातळीवर योजना तयार करताना जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा उपयोग होईल व त्यातून खऱ्या अर्थाने सुधारणा घडवून आणता येईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या अधिवेशनाच्या निमित्ताने तळागाळातील सामान्य व दुर्लक्षित लोकांपर्यंत विकास पोहचवण्यासाठी कोणत्या योजना आखता येतील, याची व्यूहरचना करण्यात येणार आहे. विकासासंबंधी नवनवीन उपक्रम, पक्षाच्या जाहीरनाम्याची कार्यवाही, संघटना व कार्यकर्ते यांच्यातील संबंध कसे दृढ करता येतील आदींबाबत सखोल चर्चा अधिवेशनात केली जाईल. तसेच सुशासनाचा आराखडा तयार करून त्याला या अधिवेशनात मान्यता देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर पहिल्यांदाच मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली अशा पद्धतीचे राष्ट्रीय अधिवेशन भरवले जात असल्याने पर्रीकर यांची दूरदृष्टी व सुशासनाबाबत त्यांच्या कल्पना यांची ओळख राष्ट्रीय नेत्यांना होईल.
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): भारतीय जनता पक्षातर्फे नव्यानेच स्थापन केलेल्या सुशासन विभागातर्फे येत्या ५ व ६ जून रोजी दोन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबईत भरणार आहे. "सुराज संकल्प' असा या अधिवेशनाचा मंत्र असून त्यात सर्व भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री तथा मंत्री व राष्ट्रीय नेते हजर राहतील. या विभागाच्या प्रमुखपदी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांची निवड झाल्यानंतर या विभागातर्फे हे पहिलेच राष्ट्रीय अधिवेशन भरवले जात आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य भाषण हे या अधिवेशनाचे आकर्षण ठरणार आहे.
विकासाची गंगा सामान्य लोकांपर्यंत कशी पोहचवता येईल व आत्तापर्यंत दुर्लक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत भाजप या अधिवेशनात प्रामुख्याने उहापोह करण्यात येणार आहे. सुशासन विभागाच्या कार्याला नुकतीच गती प्राप्त झाली आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने खऱ्या अर्थाने सुशासन विभागाची दिशा ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
ठाण्यातील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या सहकार्याने हे अधिवेशन मुंबईत भरवले जाणार आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या हस्ते या अधिवेशनाचे उद्घाटन ५ जून रोजी होईल. याप्रसंगी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसभा विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली आदी बडे नेते या अधिवेशनासाठी खास हजर राहणार आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य भाषण या अधिवेशनात होईल, अशी माहिती श्री. पर्रीकर यांनी दिली. सुशासन हाच लोकशाहीचा गाभा आहे व भाजपने सुशासन व विकास हेच ध्येय नजरेसमोर ठेवून आपली राजकीय दिशा निश्चित केली आहे. सुशासनासाठी आर्थिक सुधारणांची गरज आहे. अर्थकारणात विविध संधी जनतेला प्राप्त करून देताना आवश्यक पावले सरकारकडून उचलली गेली पाहिजेत, असेही पर्रीकर म्हणाले.
उत्पादन व सेवा क्षेत्रात सरकारने आपला सहभाग कमी करावा व केवळ खाजगी क्षेत्राची एकाधिकारशाही टाळण्यासाठीच काही ठरावीक गोष्टींचा ताबा आपल्याकडे ठेवावा ही भाजपची धारणा आहे. सामाजिक पातळीवर योजना तयार करताना जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा उपयोग होईल व त्यातून खऱ्या अर्थाने सुधारणा घडवून आणता येईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या अधिवेशनाच्या निमित्ताने तळागाळातील सामान्य व दुर्लक्षित लोकांपर्यंत विकास पोहचवण्यासाठी कोणत्या योजना आखता येतील, याची व्यूहरचना करण्यात येणार आहे. विकासासंबंधी नवनवीन उपक्रम, पक्षाच्या जाहीरनाम्याची कार्यवाही, संघटना व कार्यकर्ते यांच्यातील संबंध कसे दृढ करता येतील आदींबाबत सखोल चर्चा अधिवेशनात केली जाईल. तसेच सुशासनाचा आराखडा तयार करून त्याला या अधिवेशनात मान्यता देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर पहिल्यांदाच मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली अशा पद्धतीचे राष्ट्रीय अधिवेशन भरवले जात असल्याने पर्रीकर यांची दूरदृष्टी व सुशासनाबाबत त्यांच्या कल्पना यांची ओळख राष्ट्रीय नेत्यांना होईल.
Thursday, 3 June 2010
नादिया मृत्युप्रकरण 'सीआयडी'कडे
अटकपूर्व जामिनासाठी नादियाचा पती कोर्टात
- लोटली दफनभूमीत नादियावर अंत्यसंस्कार
- मिकींना वगळण्याच्या मागणीला जोर
मडगाव, पणजी दि. २ (प्रतिनिधी): रेटॉल घेतल्यामुळे उदरातील तमाम अवयव निकामी होऊन मृत झालेल्या सौ. नादिया जोएला तोरादो मृत्युप्रकरण राजकीय वळण घेऊ लागल्याने तपासासाठी आज "सीआयडी'कडे सोपवण्यात आले आहे. यापुढे या प्रकरणाचा पुढील तपास गुन्हा अन्वेषण विभाग करणार असल्याचे पोलिस खात्याने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. तसेच, नादिया मृत्यू संशयास्पद असल्याचे पोलिस खात्याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भा.दं.सं ३०६ कलम लावण्यात आल्याचेही स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिले आहे. त्यामुळे एका प्रकारे पोलिसांनी या प्रकरणावर पडदा टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नादियाच्या पार्थिवावर आज सकाळी लोटली चर्चच्या दफनभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
दरम्यान, नादिया याच्या पतीने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला असल्याची माहिती मिळाली आहे. नादियाचे पती व्हिन्सटन बारेर्टो यांनी या प्रकरणात पोलिस आपला छळ करीत असल्याचा आरोप करून अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात धाव घेतल्यामुळे या प्रकरणातून घोंघावलेले वादळ अधिकाधिक विस्तारीत होत असल्याचे दिसत आहे.
त्यांच्या या अर्जावर उद्या सकाळी १० वाजता सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आपल्या अर्जांत त्यांनी पोलिस या प्रकरणात आपला विनाकारण छळ करीत असल्याने ते आपणाला अटक करतील अशी भितीही व्यक्त केली आहे. पर्यटनमंत्र्यांना विविध न्यायालयीन प्रकरणात कायदेशीर सल्ला देणारे ऍड. श्रीकांत नाईक यांनीच बार्रेटो यांच्यावतीने हा अर्ज सादर केला आहे.
नादियाने बार्रेटोकडील घटस्फोटासाठी न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यातही नाईक हेच तिचे वकील होते हे या प्रकरणातील आणखी एक वैशिष्ट्य मानले जाते.
नादिया व बार्रेटो यांचा विवाह २७ फेब्रुवारी २००४ मध्ये झाला होता. पण त्यानंतर तिने आपल्या पतीविरुध्द तो आपला छळ करीत असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर तिने २००८ मध्ये घटस्फोटासाठी केलेल्या अर्जातही नवऱ्याकडून होणारा छळ हेच कारण दिले होते. तर बार्रेटोने आपल्या अर्जात तिचे "मिकी'कडील असलेले संबंध हे कारण दिले होते, असे सूत्रांनी सांगितले. तिच्या मृत्यूच्या चौकशीच्या निमित्ताने पोलिसांकडून छळ सुरू झाला असून ते कधीही येतात व त्रास करतात, त्यांनी आपला लॅपटॉप मोबाईल ताब्यात घेतला आहे व ते आपणास अटक करून तुरुंगात डांबतील, अशी भिती बार्रेटो यांनी अर्जात व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको हे या ना त्या प्रकारे गोवले गेल्याचा आरेाप करून भाजपने यापूर्वीच त्यांना वगळावे अशी मागणी केली आहे. तर काल मडगावात झालेल्या विविध महिला संघटनांनीही तशीच मागणी करून एकप्रकारे सरकारवर दडपण आणले आहे.आज सवेराच्या झेंड्याखाली मुख्यमंत्र्यांच्या येथील निवासावर चाल करून त्यांना वगळावे व या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी करून तारा केरकर यांच्या नेतृत्वाखालील महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. "बायलांचो एकवटने'ही अशाच प्रकारचे निवेदन राज्यपाल, मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना सादर केले आहे.
आज सकाळी साराचे पार्थिव तिच्या लोटली येथील निवासांतून लोटली चर्चमध्ये नेेले गेले व तेथे धार्मिक विधी व प्रार्थना आटोपल्यावर दफनभूमीत नेऊन दफन करण्यात आले. पार्थिव चर्चमध्ये आणण्यापूर्वीच मिकी पाशेको चर्चमध्ये दाखल झाले होते व शवपेटी चर्चमधून दफनभूमीत नेताना एका बाजूने त्यांनी ती पकडली होती असे सांगण्यात आले.
--------------------------------------------------
मिकींना नव्याने समन्स
मडगावः या प्रकरणात सध्या संशयाच्या घेऱ्यांत सापडलेले पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांची जबानी नोंदविण्यासाठी उद्या त्यांना नव्याने समन्स पाठवून पोलिस स्टेशनवर पाचारण केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. काल तांत्रिक चुकीमुळे उशिरा समन्स पाठविले गेले व त्यामुळे त्याची कार्यवाही होऊ शकली नाही व त्यासाठी आज पुन्हा नवे समन्स जारी केले गेले व त्यानुसार उद्या मिकी यांची जबानी नोंदली जाईल .
मंत्रिमंडळातून वगळाः आवडा
दरम्यान, नादियाने रेटॉल घेऊन केलेल्या आत्महत्येच्या प्रयत्नानंतरच्या एकूण एक घडामोडी पाहिल्या तर या एकंदर प्रकरणात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांचा असलेला संबंध उघड होत आहे व म्हणून सार्वजनिक जीवनातील नीतिमत्तेला अनुसरून त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा आदेश द्यावा वा त्यांना मंत्रिपदावरून वगळावे, अशी मागणी बायलांचो एकवटच्या अध्यक्षा आवडा व्हिएगश यांनी आज दुपारी येथील आपल्या निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
त्या म्हणाल्या, नादियाने विष घेण्याचा प्रयत्न केल्यापासून आजवर आपण उघडरीत्या या प्रकरणात भाष्य केले नव्हते ते ती घटना दुर्दैवी असल्यामुळेच. पण आपल्यापरीने आपण माहिती गोळा केलेली आहे. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतची माहिती दिली व सांगितले की या प्रकरणात प्रत्येक बाबी संशयास्पद असतानाही तपास यंत्रणांनी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले आहे. पर्यटनमंत्री या प्रकरणात कसकसे गोवले गेलेले आहेत ते त्यांनी उदाहरणासह दाखवून दिले व सांगितले की मयत नादिया हिने आपल्या पतीला पाठविलेले एसएमएस हे या प्रकरणातील महत्त्वाचे पुरावे ठरणे शक्य आहे व म्हणून तपास यंत्रणांनी त्यांचा भ्रमणध्वनी ताब्यात घेऊन ते गोळा करावेत, अशी मागणी केली आहे.
नादियाने स्वतः रेटॉल घेतले की तिला ते पाजले गेले, तिने ती कुठून मिळवले, तिने घेतलेले असल्यास त्याची रिकामी ट्यूब कुठे गेली, तिने ते पेस्ट म्हणून वापरले तर पूर्ण ट्यूब कशी घेतली, पुरावा म्हणून पोलिसांनी ती ताब्यात का घेतली नाही, तिला घरातून इस्पितळात नेण्यास सहा तास का लागले, तिला प्रत्येक ठिकाणी हलविण्यासाठी पर्यटनमंत्र्यांचीच गाडी का लागली, इस्पितळात तिची आई हजर असताना मिकी यांनी सह्या का केल्या, पोलिसांनी तिला गोव्यातून हलविण्यापूर्वी तिची जबानी कां नोंदवली नाही, असे अनेक सवाल आवडा यांनी केले व पर्यटनमंत्र्यांना पदावरून बाजूस केल्याशिवाय या प्रश्र्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत,असा दावा केला.
मंत्र्यांच्या दडपणामुळेच हे प्रकरण रेंगाळले का,असे विचारता आपला पोलिस यंत्रणेवर पूर्ण विश्र्वास आहे, असे त्या म्हणाल्या. नादियाच्या कुटुंबाची या प्रकरणी कोणतीच तक्रार नाही मग तुम्ही हे प्रकरण का लावून धरता, असे विचारता त्या कुटुंबाने काल जो बिगरसरकारी संघटनांविरुध्द गळा काढला त्यामुळेच आपणाला समोर यावे लागले, असे त्या म्हणाल्या.
या प्रकरणातील वस्तुस्थिती जाणून घ्यावयाची असेल तर नादियाने तिच्या नवऱ्याला पाठविलेले एसएमएस पुढे यावे लागतील असे सांगून मुंबईत नोंदविलेल्या मृत्युपूर्व जबानीबद्दल त्यांनी संशय व्यक्त केला.
यावेळी बोलताना दोगी बदमास सिडीफेम कल्वर्ट गोन्साल्वीस यांनी पर्यटनमंत्र्यांचे हे पहिलेच प्रकरण नाही तर त्यांची पहिली पत्नी सारा हिनेही असाच आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता तर ज्युवेलीन या दोन मुलांच्या मातेने दोनदा तसा प्रयत्न केला आहे, त्यावरून एकंदर मानवी विकृती उघड होते. त्यांचा मोबाईल ताब्यात घेऊन २००३ पासूनच्या एसएमएसची तपासणी केली तर मोठी प्रकरणे उघडकीस येतील असा दावा केला. त्यांना मंत्रिपदावरून हटविले तर अनेकजण आपणहून पोलिसांना माहिती पुरविण्यासाठी पुढे येतील, असे ते म्हणाले.
या प्रकरणी बायलांचो एकवटने राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सोनिया गांधी ,मुख्यमंत्री,गृहमंत्री, राज्यपाल ,दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षकांना एक निवेदन सादर करून याप्रकरणात संशयाच्या विळख्यात सापडलेले मिकी पाशेको यांना मंत्रिपदावरून वगळावे अशी मागणी केली आहे.
- लोटली दफनभूमीत नादियावर अंत्यसंस्कार
- मिकींना वगळण्याच्या मागणीला जोर
मडगाव, पणजी दि. २ (प्रतिनिधी): रेटॉल घेतल्यामुळे उदरातील तमाम अवयव निकामी होऊन मृत झालेल्या सौ. नादिया जोएला तोरादो मृत्युप्रकरण राजकीय वळण घेऊ लागल्याने तपासासाठी आज "सीआयडी'कडे सोपवण्यात आले आहे. यापुढे या प्रकरणाचा पुढील तपास गुन्हा अन्वेषण विभाग करणार असल्याचे पोलिस खात्याने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. तसेच, नादिया मृत्यू संशयास्पद असल्याचे पोलिस खात्याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भा.दं.सं ३०६ कलम लावण्यात आल्याचेही स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिले आहे. त्यामुळे एका प्रकारे पोलिसांनी या प्रकरणावर पडदा टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नादियाच्या पार्थिवावर आज सकाळी लोटली चर्चच्या दफनभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
दरम्यान, नादिया याच्या पतीने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला असल्याची माहिती मिळाली आहे. नादियाचे पती व्हिन्सटन बारेर्टो यांनी या प्रकरणात पोलिस आपला छळ करीत असल्याचा आरोप करून अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात धाव घेतल्यामुळे या प्रकरणातून घोंघावलेले वादळ अधिकाधिक विस्तारीत होत असल्याचे दिसत आहे.
त्यांच्या या अर्जावर उद्या सकाळी १० वाजता सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आपल्या अर्जांत त्यांनी पोलिस या प्रकरणात आपला विनाकारण छळ करीत असल्याने ते आपणाला अटक करतील अशी भितीही व्यक्त केली आहे. पर्यटनमंत्र्यांना विविध न्यायालयीन प्रकरणात कायदेशीर सल्ला देणारे ऍड. श्रीकांत नाईक यांनीच बार्रेटो यांच्यावतीने हा अर्ज सादर केला आहे.
नादियाने बार्रेटोकडील घटस्फोटासाठी न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यातही नाईक हेच तिचे वकील होते हे या प्रकरणातील आणखी एक वैशिष्ट्य मानले जाते.
नादिया व बार्रेटो यांचा विवाह २७ फेब्रुवारी २००४ मध्ये झाला होता. पण त्यानंतर तिने आपल्या पतीविरुध्द तो आपला छळ करीत असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर तिने २००८ मध्ये घटस्फोटासाठी केलेल्या अर्जातही नवऱ्याकडून होणारा छळ हेच कारण दिले होते. तर बार्रेटोने आपल्या अर्जात तिचे "मिकी'कडील असलेले संबंध हे कारण दिले होते, असे सूत्रांनी सांगितले. तिच्या मृत्यूच्या चौकशीच्या निमित्ताने पोलिसांकडून छळ सुरू झाला असून ते कधीही येतात व त्रास करतात, त्यांनी आपला लॅपटॉप मोबाईल ताब्यात घेतला आहे व ते आपणास अटक करून तुरुंगात डांबतील, अशी भिती बार्रेटो यांनी अर्जात व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको हे या ना त्या प्रकारे गोवले गेल्याचा आरेाप करून भाजपने यापूर्वीच त्यांना वगळावे अशी मागणी केली आहे. तर काल मडगावात झालेल्या विविध महिला संघटनांनीही तशीच मागणी करून एकप्रकारे सरकारवर दडपण आणले आहे.आज सवेराच्या झेंड्याखाली मुख्यमंत्र्यांच्या येथील निवासावर चाल करून त्यांना वगळावे व या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी करून तारा केरकर यांच्या नेतृत्वाखालील महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. "बायलांचो एकवटने'ही अशाच प्रकारचे निवेदन राज्यपाल, मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना सादर केले आहे.
आज सकाळी साराचे पार्थिव तिच्या लोटली येथील निवासांतून लोटली चर्चमध्ये नेेले गेले व तेथे धार्मिक विधी व प्रार्थना आटोपल्यावर दफनभूमीत नेऊन दफन करण्यात आले. पार्थिव चर्चमध्ये आणण्यापूर्वीच मिकी पाशेको चर्चमध्ये दाखल झाले होते व शवपेटी चर्चमधून दफनभूमीत नेताना एका बाजूने त्यांनी ती पकडली होती असे सांगण्यात आले.
--------------------------------------------------
मिकींना नव्याने समन्स
मडगावः या प्रकरणात सध्या संशयाच्या घेऱ्यांत सापडलेले पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांची जबानी नोंदविण्यासाठी उद्या त्यांना नव्याने समन्स पाठवून पोलिस स्टेशनवर पाचारण केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. काल तांत्रिक चुकीमुळे उशिरा समन्स पाठविले गेले व त्यामुळे त्याची कार्यवाही होऊ शकली नाही व त्यासाठी आज पुन्हा नवे समन्स जारी केले गेले व त्यानुसार उद्या मिकी यांची जबानी नोंदली जाईल .
मंत्रिमंडळातून वगळाः आवडा
दरम्यान, नादियाने रेटॉल घेऊन केलेल्या आत्महत्येच्या प्रयत्नानंतरच्या एकूण एक घडामोडी पाहिल्या तर या एकंदर प्रकरणात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांचा असलेला संबंध उघड होत आहे व म्हणून सार्वजनिक जीवनातील नीतिमत्तेला अनुसरून त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा आदेश द्यावा वा त्यांना मंत्रिपदावरून वगळावे, अशी मागणी बायलांचो एकवटच्या अध्यक्षा आवडा व्हिएगश यांनी आज दुपारी येथील आपल्या निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
त्या म्हणाल्या, नादियाने विष घेण्याचा प्रयत्न केल्यापासून आजवर आपण उघडरीत्या या प्रकरणात भाष्य केले नव्हते ते ती घटना दुर्दैवी असल्यामुळेच. पण आपल्यापरीने आपण माहिती गोळा केलेली आहे. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतची माहिती दिली व सांगितले की या प्रकरणात प्रत्येक बाबी संशयास्पद असतानाही तपास यंत्रणांनी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले आहे. पर्यटनमंत्री या प्रकरणात कसकसे गोवले गेलेले आहेत ते त्यांनी उदाहरणासह दाखवून दिले व सांगितले की मयत नादिया हिने आपल्या पतीला पाठविलेले एसएमएस हे या प्रकरणातील महत्त्वाचे पुरावे ठरणे शक्य आहे व म्हणून तपास यंत्रणांनी त्यांचा भ्रमणध्वनी ताब्यात घेऊन ते गोळा करावेत, अशी मागणी केली आहे.
नादियाने स्वतः रेटॉल घेतले की तिला ते पाजले गेले, तिने ती कुठून मिळवले, तिने घेतलेले असल्यास त्याची रिकामी ट्यूब कुठे गेली, तिने ते पेस्ट म्हणून वापरले तर पूर्ण ट्यूब कशी घेतली, पुरावा म्हणून पोलिसांनी ती ताब्यात का घेतली नाही, तिला घरातून इस्पितळात नेण्यास सहा तास का लागले, तिला प्रत्येक ठिकाणी हलविण्यासाठी पर्यटनमंत्र्यांचीच गाडी का लागली, इस्पितळात तिची आई हजर असताना मिकी यांनी सह्या का केल्या, पोलिसांनी तिला गोव्यातून हलविण्यापूर्वी तिची जबानी कां नोंदवली नाही, असे अनेक सवाल आवडा यांनी केले व पर्यटनमंत्र्यांना पदावरून बाजूस केल्याशिवाय या प्रश्र्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत,असा दावा केला.
मंत्र्यांच्या दडपणामुळेच हे प्रकरण रेंगाळले का,असे विचारता आपला पोलिस यंत्रणेवर पूर्ण विश्र्वास आहे, असे त्या म्हणाल्या. नादियाच्या कुटुंबाची या प्रकरणी कोणतीच तक्रार नाही मग तुम्ही हे प्रकरण का लावून धरता, असे विचारता त्या कुटुंबाने काल जो बिगरसरकारी संघटनांविरुध्द गळा काढला त्यामुळेच आपणाला समोर यावे लागले, असे त्या म्हणाल्या.
या प्रकरणातील वस्तुस्थिती जाणून घ्यावयाची असेल तर नादियाने तिच्या नवऱ्याला पाठविलेले एसएमएस पुढे यावे लागतील असे सांगून मुंबईत नोंदविलेल्या मृत्युपूर्व जबानीबद्दल त्यांनी संशय व्यक्त केला.
यावेळी बोलताना दोगी बदमास सिडीफेम कल्वर्ट गोन्साल्वीस यांनी पर्यटनमंत्र्यांचे हे पहिलेच प्रकरण नाही तर त्यांची पहिली पत्नी सारा हिनेही असाच आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता तर ज्युवेलीन या दोन मुलांच्या मातेने दोनदा तसा प्रयत्न केला आहे, त्यावरून एकंदर मानवी विकृती उघड होते. त्यांचा मोबाईल ताब्यात घेऊन २००३ पासूनच्या एसएमएसची तपासणी केली तर मोठी प्रकरणे उघडकीस येतील असा दावा केला. त्यांना मंत्रिपदावरून हटविले तर अनेकजण आपणहून पोलिसांना माहिती पुरविण्यासाठी पुढे येतील, असे ते म्हणाले.
या प्रकरणी बायलांचो एकवटने राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सोनिया गांधी ,मुख्यमंत्री,गृहमंत्री, राज्यपाल ,दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षकांना एक निवेदन सादर करून याप्रकरणात संशयाच्या विळख्यात सापडलेले मिकी पाशेको यांना मंत्रिपदावरून वगळावे अशी मागणी केली आहे.
न्यायालयीन चौकशी कराच : मिकी
'ड्रग् व अबकारी घोटाळ्यांचीही चौकशी हवी'
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी संशयाची सुई पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याकडे वळलेली असतानाच आज या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी खुद्द त्यांनीच करून आपल्याच सरकारला आव्हान देण्याच्या प्रकाराने एकच खळबळ उडाली. नादिया मृत्यू प्रकरणाचा तपास कराच, पण त्याचबरोबर ड्रग्स माफिया व अबकारी घोटाळ्यात सरकारातील नेत्याच्या मुलाचा व सग्यासोयऱ्यांच्या सहभागाचीही निःपक्षपातीपणे चौकशी करा, असा टोला हाणून त्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या तोंडचे पाणीच पळवले आहे.
लोटली येथील तरुणी नादिया तोरादो हिच्या रॅटोल प्राशनाने झालेल्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणावरून सध्या पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको बरेच अडचणीत आले आहेत. पोलिसांच्या चौकशीचा ससेमिरा मिकी पाशेको व नादिया हिच्या नातेवाइकांमागे सुरू झाल्याने त्यांची धावपळ उडाली आहे. मिकी पाशेको यांची जबानी नोंदवण्यासाठी पोलिसांनी त्यांना समन्स जारी केल्याने ते बरेच संतापले आहेत. या सर्व घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मिकी पाशेको यांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सनसनाटी पत्र पाठवण्याची घटना घडली. आपल्याला नेहमीच पाण्यात पाहणाऱ्या सरकारातील काही हितसंबंधितांनी आपल्याला बदनाम करण्यासाठीच हा कट रचल्याचा आरोप मिकी यांनी केला. नादिया ही आपली चांगल्यापैकी कौटुंबिक मित्र व आपली वैयक्तिक जवळची मैत्रीण होती, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. नादिया हिचा पती व तिच्या उर्वरित कुटुंबीयांनी वेळोवेळी उपविभागीय न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर व पोलिसांनाही तिने चुकून रॅटोल प्राशन केल्यानेच तिचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्टपणे सांगूनही पोलिसांचे दबावतंत्र सुरूच असल्याची तक्रार त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. पोलिसांच्या परवानगीशिवाय गोवा न सोडण्याची नोटीस त्यांच्यासह आपल्यालाही जारी केल्याचे व आपली जबानी नोंदवण्यासाठी समन्स जारी करण्याचा प्रकार घडल्याचेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिले.
या एकूण प्रकरणी पोलिसांची कार्यपद्धती पाहिल्यास ते नक्कीच कुणाच्यातरी सांगण्यावरून ही सतावणूक करीत असल्याचा आरोप करून यामुळे पोलिसांच्या कर्तबगारीवरचा विश्वासच ढळल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
या व्यतिरिक्त पोलिसांनी तात्काळ लक्ष घालण्याची गरज असलेली अन्यही काही महत्त्वाची प्रकरणे असल्याचा टोला पाशेको यांनी यावेळी हाणला. ड्रग्स माफिया व अबकारी खात्यातील कोट्यवधींचा घोटाळा ही प्रकरणेही राज्याची मोठ्या प्रमाणात बदनामी करणारी ठरली आहेत व त्यांचाही सखोल तपास व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. नादिया मृत्यू प्रकरणाबरोबर ड्रग्स माफिया प्रकरणातील राजकीय नेत्याच्या मुलाचा सहभाग व अबकारी घोटाळ्यातील एका बड्या नेत्याच्या सग्यासोयऱ्यांचा वावर याचा तपास उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत व्हावा, असा जोरदार टोलाच हाणून त्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांनाच पेचात टाकले आहे.
-------------------------------------------------------
मिकींना नारळ देणार ?
नादिया तोरादो मृत्यू प्रकरणी राज्यातील विविध महिला संघटनांकडून पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांमुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पेचात सापडले आहेत. एरव्ही मिकी पाशेको हे कामत यांच्यासाठी डोकेदुखीच ठरले होते व त्यामुळे मिकी यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यासाठी त्यांना ही आयतीच संधी चालून आल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. आज दुपारी मुख्यमंत्री कामत यांनी अचानक राजभवनवर राज्यपाल डॉ.एस.एस.सिद्धू यांची भेट घेतल्याने राजकीय चर्चेला उधाणच आले. केंद्रातील हायकमांडकडूनही मिकी यांना नारळ देण्यास हिरवा कंदील मिळाल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी मिकी पाशेको यांच्याकडून मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांकडे याचना केली जाईल, अशी समजूत होती पण मिकी यांनी मुख्यमंत्री कामत यांना थेट पत्र पाठवून ड्रग्स माफिया व अबकारी घोटाळ्यांची गाडली जाणारी भुतेच उखडून काढून आव्हान देण्याचा प्रकार घडल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यासाठी हे मोठे आव्हान बनले आहे.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी संशयाची सुई पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्याकडे वळलेली असतानाच आज या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी खुद्द त्यांनीच करून आपल्याच सरकारला आव्हान देण्याच्या प्रकाराने एकच खळबळ उडाली. नादिया मृत्यू प्रकरणाचा तपास कराच, पण त्याचबरोबर ड्रग्स माफिया व अबकारी घोटाळ्यात सरकारातील नेत्याच्या मुलाचा व सग्यासोयऱ्यांच्या सहभागाचीही निःपक्षपातीपणे चौकशी करा, असा टोला हाणून त्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या तोंडचे पाणीच पळवले आहे.
लोटली येथील तरुणी नादिया तोरादो हिच्या रॅटोल प्राशनाने झालेल्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणावरून सध्या पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको बरेच अडचणीत आले आहेत. पोलिसांच्या चौकशीचा ससेमिरा मिकी पाशेको व नादिया हिच्या नातेवाइकांमागे सुरू झाल्याने त्यांची धावपळ उडाली आहे. मिकी पाशेको यांची जबानी नोंदवण्यासाठी पोलिसांनी त्यांना समन्स जारी केल्याने ते बरेच संतापले आहेत. या सर्व घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मिकी पाशेको यांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सनसनाटी पत्र पाठवण्याची घटना घडली. आपल्याला नेहमीच पाण्यात पाहणाऱ्या सरकारातील काही हितसंबंधितांनी आपल्याला बदनाम करण्यासाठीच हा कट रचल्याचा आरोप मिकी यांनी केला. नादिया ही आपली चांगल्यापैकी कौटुंबिक मित्र व आपली वैयक्तिक जवळची मैत्रीण होती, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. नादिया हिचा पती व तिच्या उर्वरित कुटुंबीयांनी वेळोवेळी उपविभागीय न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर व पोलिसांनाही तिने चुकून रॅटोल प्राशन केल्यानेच तिचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्टपणे सांगूनही पोलिसांचे दबावतंत्र सुरूच असल्याची तक्रार त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. पोलिसांच्या परवानगीशिवाय गोवा न सोडण्याची नोटीस त्यांच्यासह आपल्यालाही जारी केल्याचे व आपली जबानी नोंदवण्यासाठी समन्स जारी करण्याचा प्रकार घडल्याचेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिले.
या एकूण प्रकरणी पोलिसांची कार्यपद्धती पाहिल्यास ते नक्कीच कुणाच्यातरी सांगण्यावरून ही सतावणूक करीत असल्याचा आरोप करून यामुळे पोलिसांच्या कर्तबगारीवरचा विश्वासच ढळल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
या व्यतिरिक्त पोलिसांनी तात्काळ लक्ष घालण्याची गरज असलेली अन्यही काही महत्त्वाची प्रकरणे असल्याचा टोला पाशेको यांनी यावेळी हाणला. ड्रग्स माफिया व अबकारी खात्यातील कोट्यवधींचा घोटाळा ही प्रकरणेही राज्याची मोठ्या प्रमाणात बदनामी करणारी ठरली आहेत व त्यांचाही सखोल तपास व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. नादिया मृत्यू प्रकरणाबरोबर ड्रग्स माफिया प्रकरणातील राजकीय नेत्याच्या मुलाचा सहभाग व अबकारी घोटाळ्यातील एका बड्या नेत्याच्या सग्यासोयऱ्यांचा वावर याचा तपास उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत व्हावा, असा जोरदार टोलाच हाणून त्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांनाच पेचात टाकले आहे.
-------------------------------------------------------
मिकींना नारळ देणार ?
नादिया तोरादो मृत्यू प्रकरणी राज्यातील विविध महिला संघटनांकडून पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांमुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पेचात सापडले आहेत. एरव्ही मिकी पाशेको हे कामत यांच्यासाठी डोकेदुखीच ठरले होते व त्यामुळे मिकी यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यासाठी त्यांना ही आयतीच संधी चालून आल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. आज दुपारी मुख्यमंत्री कामत यांनी अचानक राजभवनवर राज्यपाल डॉ.एस.एस.सिद्धू यांची भेट घेतल्याने राजकीय चर्चेला उधाणच आले. केंद्रातील हायकमांडकडूनही मिकी यांना नारळ देण्यास हिरवा कंदील मिळाल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी मिकी पाशेको यांच्याकडून मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांकडे याचना केली जाईल, अशी समजूत होती पण मिकी यांनी मुख्यमंत्री कामत यांना थेट पत्र पाठवून ड्रग्स माफिया व अबकारी घोटाळ्यांची गाडली जाणारी भुतेच उखडून काढून आव्हान देण्याचा प्रकार घडल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यासाठी हे मोठे आव्हान बनले आहे.
आशिष शिरोडकरला जामीन मंजूर
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): ड्रग व भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक झालेला पोलिस निरीक्षक आशिष शिरोडकर याला आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ५० हजार रुपयाच्या हमीवर व पोलिस उपमहानिरीक्षकांसमोर हजेरी लावण्याच्या अटीवर जामिनमुक्त केले. त्याचप्रमाणे, किनारी भागात न जाण्याची अटही न्यायालयाने त्याला घातली आहे.
तब्बल दोन महिन्यांनंतर शिरोडकर याची जामिनावर सुटका झाली आहे. अजून एक पोलिस उपनिरीक्षक व पाच पोलिस शिपाई न्यायालयीन कोठडीत आहे. न्यायालयाचा आदेशाची प्रत उपलब्ध न झाल्यामुळे आशिष शिरोडकर याच्या जामिनासंदर्भातील तपशील मिळू शकला नाही.
शिरोडकर याला पोलिस ड्रग माफिया संबंध प्रकरणात निलंबित करून अटक झली होती. या प्रकरणाची चौकशी "सीआयडी' मार्फत सुरू होती. आशिष हा या प्रकरणात मुख्य आरोपी असून त्यांच्या विरोधात सबळ पुरावे असल्याचा दावा "सीआयडी'ने न्यायालयात केला होता. मात्र गेल्या दोन महिन्यांत या प्रकरणावर कोणताही फारसा उजेड टाकण्यात आला नसल्याचे न्यायालयात युक्तिवादावेळी उघड झाले होते.
हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवणार हा असा प्रश्न करून राज्य सरकारला निर्णय कळवण्याची सूचना खंडपीठाने केली होती. त्यावर आज सरकारने पोलिस महानिरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष अधिकारी नेमण्याची शक्यता असल्याचे गोवा खंडपीठाला कळवले. त्यामुळे हे प्रकरण कोणत्याही स्थितीत "सीबीआय'कडे देण्याची तयारी नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सूचित केले आहे.
दरम्यान, ड्रग माफिया "अटाला' याची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने "यू ट्यूब'वर आशिष शिरोडकर व ड्रग माफिया अटाला यांचे कशा प्रकारचे संबंध होते, हे दाखवणारे व्हिडिओ संकेतस्थळावर जारी केले होते. मात्र अद्याप "सीआयडी'ने लकी हिची जबानी नोंद करून घेतलेली नाही.
तब्बल दोन महिन्यांनंतर शिरोडकर याची जामिनावर सुटका झाली आहे. अजून एक पोलिस उपनिरीक्षक व पाच पोलिस शिपाई न्यायालयीन कोठडीत आहे. न्यायालयाचा आदेशाची प्रत उपलब्ध न झाल्यामुळे आशिष शिरोडकर याच्या जामिनासंदर्भातील तपशील मिळू शकला नाही.
शिरोडकर याला पोलिस ड्रग माफिया संबंध प्रकरणात निलंबित करून अटक झली होती. या प्रकरणाची चौकशी "सीआयडी' मार्फत सुरू होती. आशिष हा या प्रकरणात मुख्य आरोपी असून त्यांच्या विरोधात सबळ पुरावे असल्याचा दावा "सीआयडी'ने न्यायालयात केला होता. मात्र गेल्या दोन महिन्यांत या प्रकरणावर कोणताही फारसा उजेड टाकण्यात आला नसल्याचे न्यायालयात युक्तिवादावेळी उघड झाले होते.
हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवणार हा असा प्रश्न करून राज्य सरकारला निर्णय कळवण्याची सूचना खंडपीठाने केली होती. त्यावर आज सरकारने पोलिस महानिरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष अधिकारी नेमण्याची शक्यता असल्याचे गोवा खंडपीठाला कळवले. त्यामुळे हे प्रकरण कोणत्याही स्थितीत "सीबीआय'कडे देण्याची तयारी नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सूचित केले आहे.
दरम्यान, ड्रग माफिया "अटाला' याची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने "यू ट्यूब'वर आशिष शिरोडकर व ड्रग माफिया अटाला यांचे कशा प्रकारचे संबंध होते, हे दाखवणारे व्हिडिओ संकेतस्थळावर जारी केले होते. मात्र अद्याप "सीआयडी'ने लकी हिची जबानी नोंद करून घेतलेली नाही.
'गोवा अर्बन' कर्मचारी संघटनेचे उद्या धरणे
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): गोवा अर्बन सहकारी बॅंक व्यवस्थापनाकडून महिला कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक बदली आदेशाविरोधात गोवा अर्बन बॅंक कर्मचारी संघटना येत्या ४ रोजी बॅंकेच्या मुख्यालयासमोर निषेध धरणे कार्यक्रम करणार आहे. आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांप्रित्यर्थ संपावर गेल्यावरून व्यवस्थापनाने मोठ्या प्रमाणात महिला कर्मचाऱ्यांची लांब पल्ल्याच्या ठिकाणी बदली केली आहे. बॅंक कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्क डावलून उलट त्यांचीच सतावणूक करण्याचा हा प्रकार अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा संघटनेचे सचिव फ्रान्सिस सुवारीस यांनी दिला आहे.
गोवा अर्बन बॅंक कर्मचारी संघटनेचा वेतन करार २००३ साली संपुष्टात आला आहे. नव्या वेतन करारावर सही सोडाच पण २००३ सालापासून वेतनवाढ देण्यासही व्यवस्थापन राजी नसल्याने कर्मचारी संघटनेतर्फे आंदोलन छेडण्यात आले होते. वारंवार विनंती, निवेदने सादर करूनही व्यवस्थापनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने संघटनेतर्फे बेमुदत संप घोषित करण्यात आला होता. याप्रकरणी उप कामगार आयुक्तांनी हस्तक्षेप केल्यानंतरच हा संप स्थगित ठेवण्यात आला. मध्यंतरी व्यवस्थापनाने मोठ्या प्रमाणात महिला कर्मचाऱ्यांच्या लांब पल्ल्याच्या बदल्यांचा आदेश जारी केला. संपात सहभागी न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या राहत्या घराच्या जवळची शाखा देण्यात आली तर संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लांब शाखेत पाठवण्यात आले. या सतावणुकीविरोधात उप कामगार आयुक्तांनीही बॅंक व्यवस्थापनाला खडसावले आहे.
एवढे करूनही हा आदेश मागे घेण्यास हयगय केली जात असल्याने गोवा बॅंक कर्मचारी संघटनेतर्फे गोवा अर्बन बॅंकेच्या सर्व शाखांसमोर पुढील काळात निषेध धरणे कार्यक्रम आयोजित केला जाईल. दरम्यान, येत्या काळात सर्व मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर येत्या १ ऑगस्ट २०१० पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही कर्मचारी संघटनेने दिला आहे व त्याला गोवा बॅंक कर्मचारी संघटनेने पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.
गोवा अर्बन बॅंक कर्मचारी संघटनेचा वेतन करार २००३ साली संपुष्टात आला आहे. नव्या वेतन करारावर सही सोडाच पण २००३ सालापासून वेतनवाढ देण्यासही व्यवस्थापन राजी नसल्याने कर्मचारी संघटनेतर्फे आंदोलन छेडण्यात आले होते. वारंवार विनंती, निवेदने सादर करूनही व्यवस्थापनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने संघटनेतर्फे बेमुदत संप घोषित करण्यात आला होता. याप्रकरणी उप कामगार आयुक्तांनी हस्तक्षेप केल्यानंतरच हा संप स्थगित ठेवण्यात आला. मध्यंतरी व्यवस्थापनाने मोठ्या प्रमाणात महिला कर्मचाऱ्यांच्या लांब पल्ल्याच्या बदल्यांचा आदेश जारी केला. संपात सहभागी न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या राहत्या घराच्या जवळची शाखा देण्यात आली तर संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लांब शाखेत पाठवण्यात आले. या सतावणुकीविरोधात उप कामगार आयुक्तांनीही बॅंक व्यवस्थापनाला खडसावले आहे.
एवढे करूनही हा आदेश मागे घेण्यास हयगय केली जात असल्याने गोवा बॅंक कर्मचारी संघटनेतर्फे गोवा अर्बन बॅंकेच्या सर्व शाखांसमोर पुढील काळात निषेध धरणे कार्यक्रम आयोजित केला जाईल. दरम्यान, येत्या काळात सर्व मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर येत्या १ ऑगस्ट २०१० पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही कर्मचारी संघटनेने दिला आहे व त्याला गोवा बॅंक कर्मचारी संघटनेने पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.
कोलकात्यात 'ममता एक्सप्रेस' तुफान वेगात
डाव्यांना 'लाल बावटा'
कोलकाता, दि. २ : कोलकाता महापालिका निवडणुकीत डाव्या पक्षांना धूळ चारून ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे. त्यांनी १४१ पैकी ९८ जागा जिंकल्या आहेत.
राज्यात सत्तारूढ असलेल्या डाव्या आघाडीला या मनपा निवडणुकीत केवळ ३१ जागांवरच समाधान मानावे लागले. केवळ कोलकाताच नव्हे तर बिधाननगर सॉल्ट लेक महापालिका निवडणुकीतही तृणमूल कॉंग्रेसने लालगडावर कब्जा केला. २५ पैकी १८ जागा जिंकत तृणमूलने स्पष्ट बहुमत मिळविले. कॉंग्रेस पक्षाची या निवडणुकीत बरीच पिछेहाट झाली. तृणमूलशी हातमिळवणी न करता, महापालिका निवडणूक लढविण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला होता. त्याचा फटका कॉंग्रेसला बसला. बर्दवान जिल्ह्यातील कटवा महापालिकेत फक्त कॉंग्रेसला आपली सत्ता राखण्यात यश मिळाले.
पश्चिम मिदनापूर जिल्ह्यात ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेसला झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर या महापालिका निवडणुका झाल्या. सुमारे ७० टक्के लोकांनी मतदानाचा अधिकार बजावला होता. या निवडणुकीत तृणमूलला घवघवीत यश मिळेल, असा दावा तृणमूलच्या प्रमुख आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. त्यांचा हा दावा खरा ठरला आहे. या यशासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ममता बॅनर्जी यांचे अभिनंदन केले आहे.
विधानसभा बरखास्त करा : ममता
महापालिका निवडणुकीत दणदणीत यश मिळाल्याने प्रचंड उत्साहित असणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना आता विधानसभा निवडणुकीचीही घाई झाली आहे.पश्चिम बंगालमधील माकपाचे सरकार बरखास्त करून लवकरात-लवकर निवडणुका घेण्यात याव्या, अशी मागणी बॅनर्जी यांनी केली आहे.
कोलकाता, दि. २ : कोलकाता महापालिका निवडणुकीत डाव्या पक्षांना धूळ चारून ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे. त्यांनी १४१ पैकी ९८ जागा जिंकल्या आहेत.
राज्यात सत्तारूढ असलेल्या डाव्या आघाडीला या मनपा निवडणुकीत केवळ ३१ जागांवरच समाधान मानावे लागले. केवळ कोलकाताच नव्हे तर बिधाननगर सॉल्ट लेक महापालिका निवडणुकीतही तृणमूल कॉंग्रेसने लालगडावर कब्जा केला. २५ पैकी १८ जागा जिंकत तृणमूलने स्पष्ट बहुमत मिळविले. कॉंग्रेस पक्षाची या निवडणुकीत बरीच पिछेहाट झाली. तृणमूलशी हातमिळवणी न करता, महापालिका निवडणूक लढविण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला होता. त्याचा फटका कॉंग्रेसला बसला. बर्दवान जिल्ह्यातील कटवा महापालिकेत फक्त कॉंग्रेसला आपली सत्ता राखण्यात यश मिळाले.
पश्चिम मिदनापूर जिल्ह्यात ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेसला झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर या महापालिका निवडणुका झाल्या. सुमारे ७० टक्के लोकांनी मतदानाचा अधिकार बजावला होता. या निवडणुकीत तृणमूलला घवघवीत यश मिळेल, असा दावा तृणमूलच्या प्रमुख आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. त्यांचा हा दावा खरा ठरला आहे. या यशासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ममता बॅनर्जी यांचे अभिनंदन केले आहे.
विधानसभा बरखास्त करा : ममता
महापालिका निवडणुकीत दणदणीत यश मिळाल्याने प्रचंड उत्साहित असणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना आता विधानसभा निवडणुकीचीही घाई झाली आहे.पश्चिम बंगालमधील माकपाचे सरकार बरखास्त करून लवकरात-लवकर निवडणुका घेण्यात याव्या, अशी मागणी बॅनर्जी यांनी केली आहे.
शिवराज्याभिषेक सोहळा रायगडावरच
केंद्राकडून अनुमती, शिवसेनेच्या गोटात सळसळता उत्साह
मुंबई, दि. २ : रायगडावरील शिवराज्याभिषेक सोहळ्याला पंतप्रधान कार्यालयातून परवानगी देण्यात आल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज केली. त्यामुळे शिवराज्याभिषेकावरून सुरू झालेला वाद संपुष्टात आला असून, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच येत्या ६ जून रोजी हा सोहळा पार पडणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने शिवसेनेच्या गोटात प्रचंड उत्साह संचारला आहे. कारण शिवसेनेनेच महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा हा मुद्दा पोटतिडकीने मांडला होता. ही मात्रा लागू पडली आणि अखेर हा ऐतिहासिक सोहळा साजरा करण्यास केंद्र सरकारला परवानगी द्यावी लागली.
रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्यास केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील पुरातत्त्व खात्याने मनाई केली होती. त्याविरोधात शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी बिगुल वाजवल्याने संघर्षाची नौबत झडण्याची चिन्हे दिसत होती. कोणत्याही परिस्थितीत हा सोहळा साजरा करणारच, असा निर्धार व्यक्त करतानाच , ६ जूनला आपण स्वत: या सोहळ्यासाठी रायगडावर उपस्थित राहणार असल्याचेही ठाकरे यांनी जाहीर केले होते.
शिवसेनेच्या या इशाऱ्याची दखल घेत, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्वतः याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला होता. अखेर आज शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने परवानगी दिली आणि मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्याबाबतची घोषणा केली. शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या निमित्ताने श्रेय उपटण्याची संधी शिवसेनेला मिळू नये, यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकार दरबारी आपले वजन वापरले. त्यांची विनंती केंद्र सरकारने मान्य केल्याने शिवप्रेमींचा रोष टाळण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाल्याचे सांगितले जात आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. हा शिवप्रेमींचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया शिवसैनिकांच्या गोटातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुंबई, दि. २ : रायगडावरील शिवराज्याभिषेक सोहळ्याला पंतप्रधान कार्यालयातून परवानगी देण्यात आल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज केली. त्यामुळे शिवराज्याभिषेकावरून सुरू झालेला वाद संपुष्टात आला असून, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच येत्या ६ जून रोजी हा सोहळा पार पडणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने शिवसेनेच्या गोटात प्रचंड उत्साह संचारला आहे. कारण शिवसेनेनेच महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा हा मुद्दा पोटतिडकीने मांडला होता. ही मात्रा लागू पडली आणि अखेर हा ऐतिहासिक सोहळा साजरा करण्यास केंद्र सरकारला परवानगी द्यावी लागली.
रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्यास केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील पुरातत्त्व खात्याने मनाई केली होती. त्याविरोधात शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी बिगुल वाजवल्याने संघर्षाची नौबत झडण्याची चिन्हे दिसत होती. कोणत्याही परिस्थितीत हा सोहळा साजरा करणारच, असा निर्धार व्यक्त करतानाच , ६ जूनला आपण स्वत: या सोहळ्यासाठी रायगडावर उपस्थित राहणार असल्याचेही ठाकरे यांनी जाहीर केले होते.
शिवसेनेच्या या इशाऱ्याची दखल घेत, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्वतः याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला होता. अखेर आज शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने परवानगी दिली आणि मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्याबाबतची घोषणा केली. शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या निमित्ताने श्रेय उपटण्याची संधी शिवसेनेला मिळू नये, यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकार दरबारी आपले वजन वापरले. त्यांची विनंती केंद्र सरकारने मान्य केल्याने शिवप्रेमींचा रोष टाळण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाल्याचे सांगितले जात आहे. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. हा शिवप्रेमींचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया शिवसैनिकांच्या गोटातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
Wednesday, 2 June 2010
न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश नादियाची पुन्हा शवचिकित्सा
मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी): नादिया ज्युएल तोरादो (२८) या तरुणीच्या मृतदेहावर आज सकाळी लोटली येथील चर्चमध्ये ९.४५ वा. अंतिमविधी करण्याची तयारी सुरू असतानाच पोलिसांनी त्यात हस्तक्षेप करून मृतदेह पुन्हा शवचिकित्सेसाठी ताब्यात घेतल्याने तणाव निर्माण झाला. त्यामुळे मयत तरुणीच्या आईने पोलिस छळवणूक करीत असल्याचा आरोप करून पोलिसांच्याविरुद्ध केंद्रीय मानवाधिकाऱ्यांसमोर तक्रार केली जाणार असल्याचे सांगितले. तर, विवाहानंतर सात वर्षाच्या आत नादियाचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने त्याबद्दल न्यायदंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी होणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे तिची पुन्हा गोव्यात शवचिकित्सा करण्याची मागणी महिला संघटनांनी केल्यानंतर उत्तर गोवा न्यादंडाधिकाऱ्यांनी तिचा दुसऱ्यांचा शवचिकित्सा करण्याचा आदेश दिला. या संपूर्ण घटनेचा ग्रीन गोवा फाउंडेशन या बिनसरकारी संस्थेने निषेध केला आहे. तसेच, राष्ट्रवादीच्या एका मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून वगळण्यासाठी राज्य सरकार हे कटकारस्थान रचत असल्याचा आरोप संस्थेचे अध्यक्ष रायसन आल्मेदा यांनी केला आहे.
या बाबतीत उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांच्याकडे चौकशी केली असता मृत महिलेच्या विवाहाला सात वर्षे पूर्ण न झाल्याच्या कारणावरून चौकशी करण्यास सुरुवात केल्याचे त्यांनी सांगितले. हे प्रकरण पोलिसांकडून आपणाकडे आलेले असून शवचिकित्सेचा अहवाल आल्यानंतर आपण दोन दिवसांत या आत्महत्येच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू करू, असे त्यांनी सांगितले. लोटली येथील नादियाचा विवाह फातोर्डा येथील व्हिंसेंट बार्रेटो या तरुणाशी कायदेशीर नोंदणी पद्धतीने २००४ साली झाला होता व २००७ साली चर्चमध्ये नोंदणी झाली. परंतु एका वर्षाच्या आत उभयतांमध्ये वाद निर्माण झाला व २००८ पासून ती वेगळी राहू लागली. घटस्फोटाचे प्रकरण कोर्टात चालू आहे.
सबेरा संस्थेच्या तारा केरकर यांनी दक्षिण गोव्याचे उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांच्याशी पुन्हा शवचिकित्सा करण्याची मागणी केली होती. सायंकाळी ४.३० वाजता दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला.
"बायलांचो एकवट' या महिला संघटनेच्या आवडा विएगश व सबेराच्या तारा केरकर या दोघांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तिला रॅटोल घेऊन आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलेल्या राजकारणी मित्राची चौकशी करून त्याच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
काल संध्याकाळी दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ती फेटाळली लावील होती. त्यानंतर रात्री उशिरा, तिच्या विवाहाला सात वर्षे पूर्ण न झाल्याने उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्याची गरज आहे, अशी मागणी करताच उपजिल्हाधिकारी आग्नेल यांनी दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा करण्याचा आदेश दिला होता. आज सकाळी अंत्यसंस्कारासाठी शव नेण्याची तयारी करीत असतानाच सदर आदेश मृत महिलेच्या नातेवाइकांकडे पोहोचून पोलिसांनी त्या शवचिकित्सा करण्यास मृतदेहाचा ताबा घेतला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार पोलिस संरक्षणात तो मृतदेह बांबोळीहून मडगाव येथील हॉस्पिसीयो इस्पितळात आणण्यात आला. काही जणांनी बांबोळी येथेच शवचिकित्सा करण्याची मागणी केली होती. परंतु दंडाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण दक्षिण गोव्यातील असल्याने चार डॉक्टरांच्या पथकाला दक्षिणेतच शवचिकित्सा करण्याचा आदेश दिला. आज दुपारी ३.३० वा. मडगावच्या हॉस्पिसीयो इस्पितळातील डॉ. अविनाश पुजारी, डॉ. सीयानो फर्नांडिस (रोग निदान तज्ज्ञ), डॉ. मिनाक्षी पाणंदीकर (स्त्री रोग तज्ज्ञ) व डॉ. सवितलाझा (वैद्यकीय अधिकारी) या चार डॉक्टरांच्या पथकाने शवचिकित्सा केली. उशिरापर्यंत सदर शवचिकित्सा अहवाल उपजिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाला नव्हता.
दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा केल्याबद्दल लोटलीच्या बिगरसरकारी संस्थेने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. कुटुंबीयांना या मृत्यूबद्दल कोणत्याच प्रकारचा संशय नसूनही दुसऱ्यांदा शवचिकित्सेची मागणी करण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ग्रीन गोवा फाउंडेशनने तोरादो कुटुंबीयांवर फार मोठे संकट आलेले असताना तसेच चेन्नई येथील इस्पितळाच्या डॉक्टरांनी शवचिकित्सा केलेली असताना दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा करायला लावल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. गेले दोन आठवडे ती मरणाशी झुंज देत होती अशा काळातही पोलिसांनी तिची जबानी घेतलेली आहे. पोलिस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्याला त्यात गुंतवून गोवा सरकारच्या मंत्रिमंडळातून पदच्युत करण्याचे कारस्थान करीत आहेत, असे ग्रीन गोवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष रायसन आल्मेदा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. आज लोटली चर्चमध्ये मृत महिलेच्या अंत्यसंस्काराची तयारी चाललेली असताना अचानक येऊन पोलिसांनी तो मृतदेह ताब्यात घेऊन शवचिकित्सेसाठी नेल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. पोलिसांच्या या वागणुकीमुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
लोटली येथील बिगर सरकारी संस्थेच्या श्रीमती मिरांडा यांनीही दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा करायला लावल्याबद्दल आक्षेप घेतला. घरच्या माणसांनी त्याबद्दल कोणताही संशय व्यक्त केला नसताना परक्यांच्या मागणी वरून शवचिकित्सा करण्याचा आदेश देणे हे मानवतेच्या विरुद्ध आहे, असे त्या म्हणाल्या. लोटली येथे आज सर्वत्र दुःखाची सावली पसरलेली दिसली. ज्या महिला संघटनांनी शवचिकित्सा करण्याची मागणी केली त्यांनी सदर महिला मुंबई व चेन्नई येथे उपचारासाठी दाखल असताना तेथे जाऊन तिची विचारपूस केली होती काय, असा सवाल विचारून, एका निष्पाप मृतदेहाशी खेळण्याचा त्यांना कोणताच अधिकार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
----------------------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांची टोलवाटोलवी
नादिया दोरादो मृत्यू प्रकरणी पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना छेडले असता पत्रकारांवरच उलटवार करून त्यांनी सर्वांनाच पेचात टाकले. याप्रकरणी सातत्याने एका मंत्र्यांचे नाव घेतले जात आहे, यावर आपली प्रतिक्रिया काय, असा साधा सवाल त्यांना विचारताच "तुम्हाला खबर आहे तर मग मला काय विचारता' असा प्रतिसवाल करून त्यांनी हा मुद्दाच फिरवला. या प्रकरणी आपल्याकडे एका महिला संघटनेचे निवेदन फॅक्सव्दारे पोहचल्याची माहिती त्यांनी दिली. हे निवेदन पाहिले नसल्याने त्यावर वक्तव्य करणे त्यांनी टाळले.या प्रकरणाची चौकशी पोलिस करीत आहेत. पोलिस चौकशीत हस्तक्षेप करण्याची आपल्याला सवय नाही. यावेळी आपण वक्तव्य केल्यास त्याचा विपरीत परिणाम चौकशीवर होण्याची शक्यता असल्याचे निमित्त पुढे करून त्यांनी याविषयावर टोलवाटोलवीच करणे पसंत केले.
या बाबतीत उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांच्याकडे चौकशी केली असता मृत महिलेच्या विवाहाला सात वर्षे पूर्ण न झाल्याच्या कारणावरून चौकशी करण्यास सुरुवात केल्याचे त्यांनी सांगितले. हे प्रकरण पोलिसांकडून आपणाकडे आलेले असून शवचिकित्सेचा अहवाल आल्यानंतर आपण दोन दिवसांत या आत्महत्येच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू करू, असे त्यांनी सांगितले. लोटली येथील नादियाचा विवाह फातोर्डा येथील व्हिंसेंट बार्रेटो या तरुणाशी कायदेशीर नोंदणी पद्धतीने २००४ साली झाला होता व २००७ साली चर्चमध्ये नोंदणी झाली. परंतु एका वर्षाच्या आत उभयतांमध्ये वाद निर्माण झाला व २००८ पासून ती वेगळी राहू लागली. घटस्फोटाचे प्रकरण कोर्टात चालू आहे.
सबेरा संस्थेच्या तारा केरकर यांनी दक्षिण गोव्याचे उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांच्याशी पुन्हा शवचिकित्सा करण्याची मागणी केली होती. सायंकाळी ४.३० वाजता दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला.
"बायलांचो एकवट' या महिला संघटनेच्या आवडा विएगश व सबेराच्या तारा केरकर या दोघांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तिला रॅटोल घेऊन आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलेल्या राजकारणी मित्राची चौकशी करून त्याच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
काल संध्याकाळी दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ती फेटाळली लावील होती. त्यानंतर रात्री उशिरा, तिच्या विवाहाला सात वर्षे पूर्ण न झाल्याने उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्याची गरज आहे, अशी मागणी करताच उपजिल्हाधिकारी आग्नेल यांनी दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा करण्याचा आदेश दिला होता. आज सकाळी अंत्यसंस्कारासाठी शव नेण्याची तयारी करीत असतानाच सदर आदेश मृत महिलेच्या नातेवाइकांकडे पोहोचून पोलिसांनी त्या शवचिकित्सा करण्यास मृतदेहाचा ताबा घेतला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार पोलिस संरक्षणात तो मृतदेह बांबोळीहून मडगाव येथील हॉस्पिसीयो इस्पितळात आणण्यात आला. काही जणांनी बांबोळी येथेच शवचिकित्सा करण्याची मागणी केली होती. परंतु दंडाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण दक्षिण गोव्यातील असल्याने चार डॉक्टरांच्या पथकाला दक्षिणेतच शवचिकित्सा करण्याचा आदेश दिला. आज दुपारी ३.३० वा. मडगावच्या हॉस्पिसीयो इस्पितळातील डॉ. अविनाश पुजारी, डॉ. सीयानो फर्नांडिस (रोग निदान तज्ज्ञ), डॉ. मिनाक्षी पाणंदीकर (स्त्री रोग तज्ज्ञ) व डॉ. सवितलाझा (वैद्यकीय अधिकारी) या चार डॉक्टरांच्या पथकाने शवचिकित्सा केली. उशिरापर्यंत सदर शवचिकित्सा अहवाल उपजिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाला नव्हता.
दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा केल्याबद्दल लोटलीच्या बिगरसरकारी संस्थेने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. कुटुंबीयांना या मृत्यूबद्दल कोणत्याच प्रकारचा संशय नसूनही दुसऱ्यांदा शवचिकित्सेची मागणी करण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ग्रीन गोवा फाउंडेशनने तोरादो कुटुंबीयांवर फार मोठे संकट आलेले असताना तसेच चेन्नई येथील इस्पितळाच्या डॉक्टरांनी शवचिकित्सा केलेली असताना दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा करायला लावल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. गेले दोन आठवडे ती मरणाशी झुंज देत होती अशा काळातही पोलिसांनी तिची जबानी घेतलेली आहे. पोलिस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्याला त्यात गुंतवून गोवा सरकारच्या मंत्रिमंडळातून पदच्युत करण्याचे कारस्थान करीत आहेत, असे ग्रीन गोवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष रायसन आल्मेदा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. आज लोटली चर्चमध्ये मृत महिलेच्या अंत्यसंस्काराची तयारी चाललेली असताना अचानक येऊन पोलिसांनी तो मृतदेह ताब्यात घेऊन शवचिकित्सेसाठी नेल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. पोलिसांच्या या वागणुकीमुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
लोटली येथील बिगर सरकारी संस्थेच्या श्रीमती मिरांडा यांनीही दुसऱ्यांदा शवचिकित्सा करायला लावल्याबद्दल आक्षेप घेतला. घरच्या माणसांनी त्याबद्दल कोणताही संशय व्यक्त केला नसताना परक्यांच्या मागणी वरून शवचिकित्सा करण्याचा आदेश देणे हे मानवतेच्या विरुद्ध आहे, असे त्या म्हणाल्या. लोटली येथे आज सर्वत्र दुःखाची सावली पसरलेली दिसली. ज्या महिला संघटनांनी शवचिकित्सा करण्याची मागणी केली त्यांनी सदर महिला मुंबई व चेन्नई येथे उपचारासाठी दाखल असताना तेथे जाऊन तिची विचारपूस केली होती काय, असा सवाल विचारून, एका निष्पाप मृतदेहाशी खेळण्याचा त्यांना कोणताच अधिकार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
----------------------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांची टोलवाटोलवी
नादिया दोरादो मृत्यू प्रकरणी पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना छेडले असता पत्रकारांवरच उलटवार करून त्यांनी सर्वांनाच पेचात टाकले. याप्रकरणी सातत्याने एका मंत्र्यांचे नाव घेतले जात आहे, यावर आपली प्रतिक्रिया काय, असा साधा सवाल त्यांना विचारताच "तुम्हाला खबर आहे तर मग मला काय विचारता' असा प्रतिसवाल करून त्यांनी हा मुद्दाच फिरवला. या प्रकरणी आपल्याकडे एका महिला संघटनेचे निवेदन फॅक्सव्दारे पोहचल्याची माहिती त्यांनी दिली. हे निवेदन पाहिले नसल्याने त्यावर वक्तव्य करणे त्यांनी टाळले.या प्रकरणाची चौकशी पोलिस करीत आहेत. पोलिस चौकशीत हस्तक्षेप करण्याची आपल्याला सवय नाही. यावेळी आपण वक्तव्य केल्यास त्याचा विपरीत परिणाम चौकशीवर होण्याची शक्यता असल्याचे निमित्त पुढे करून त्यांनी याविषयावर टोलवाटोलवीच करणे पसंत केले.
गेले मंत्री कुणीकडे?
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): गोव्याचे युवा आरोग्यमंत्री गेला महिनाभर ना पर्वरीला फिरकले आहेत, ना ते मतदारसंघात आहेत. अधिक चौकशी करता, ते परदेशात असल्याची माहिती मिळाली. राज्यातील बहुतेक मंत्री पर्वरी येथील मंत्रालयात येत नसल्याचे आता सुपरिचित आहे, त्यापैकी एक मंत्री मैत्रीण आत्महत्या प्रकरण मिटविण्याच्या कामात गुंतले आहेत, तर अनेक जण बंगल्यांवरून कारभार हाकत आहेत, अशा जनतेच्या तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. राज्याचे मंत्रिपद भूषविताना वारंवार परदेशी दौरे करणाऱ्या मंत्र्यांबद्दल जनतेमध्ये विशेष कुतुहल आहे. हे मंत्री महिनाभर नसले तरी खात्याचा कारभार व्यवस्थित चालतो का, हे दौरे सरकारी खर्चाने केले जातात की ते प्रायोजित असतात, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. राष्ट्रपती अथवा पंतप्रधानही परदेशी दौऱ्यावर गेले तरी आठवडाभरात परततात, मात्र गोव्याचे मंत्री महिनाभर राज्यापासून ( व आपल्या खात्यापासून) दूर राहात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे गोव्यात नसल्याने सत्तरीतील जनतेची गैरसोय होत असल्याचे आमच्या वाळपई प्रतिनिधीने कळविले आहे. अनेक कामांत राणे कार्यकर्त्यांना हरप्रकारची मदत करीत असतात. सत्तरीतील कोणताही कार्यक्रम त्यांच्या उपस्थितीशिवाय होत नाही. गेल्या काही दिवसांत मंदिराच्या स्थापनेच्या सोहळा आमंत्रणपत्रिकेवर राणे यांचे नाव असल्याने अनेक गरजवंतांनी त्याठिकाणी धाव घेतली, परंतु त्यांच्या पदरी निराशा पडली. राणे यांच्या अनुपस्थितीमुळे सध्या सत्तरी युवा मोर्चाच्या कार्यालाही खीळ पडली आहे. त्यामुळे कार्यकर्ते नाराज आहेत, असे दिसून आले आहे. परदेशाची ओढ असलेले मंत्री राज्यातील जनतेला न्याय देऊ शकतील का, अशी चर्चा त्या परिसरात चालू आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे गोव्यात नसल्याने सत्तरीतील जनतेची गैरसोय होत असल्याचे आमच्या वाळपई प्रतिनिधीने कळविले आहे. अनेक कामांत राणे कार्यकर्त्यांना हरप्रकारची मदत करीत असतात. सत्तरीतील कोणताही कार्यक्रम त्यांच्या उपस्थितीशिवाय होत नाही. गेल्या काही दिवसांत मंदिराच्या स्थापनेच्या सोहळा आमंत्रणपत्रिकेवर राणे यांचे नाव असल्याने अनेक गरजवंतांनी त्याठिकाणी धाव घेतली, परंतु त्यांच्या पदरी निराशा पडली. राणे यांच्या अनुपस्थितीमुळे सध्या सत्तरी युवा मोर्चाच्या कार्यालाही खीळ पडली आहे. त्यामुळे कार्यकर्ते नाराज आहेत, असे दिसून आले आहे. परदेशाची ओढ असलेले मंत्री राज्यातील जनतेला न्याय देऊ शकतील का, अशी चर्चा त्या परिसरात चालू आहे.
ग्लॅ'ग्लेनमार्क'च्या गोदामाला आग; २५ लाखांची हानी
म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी): कोलवाळ बिनानीजवळील ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स कंपनीच्या गोदामाला आग लागून सुमारे २५ लाखांचे नुकसान झाल्याची माहिती अग्निशामक दलाचे नितीन रायकर यांनी दिली.
याप्रकरणी मिळालेल्या माहितीनुसार आज दुपारी दोन वाजता ग्लॅनमार्क कंपनीच्या शेजारी असलेल्या आशापुरा एन्टरप्रायझेसचे मालक अर्जुन गडवी यांच्या मालकीच्या दोन सामानांच्या गोदामाला व एक स्क्रेप गोदामाला आग लागून सारे सामान आगीत भस्मसात झाले. त्याच बरोबर गोदामाच्या भिंतींना तडे गेले, छप्परावरील सिमेंटचे पत्रे जळून खाक झाले. आशापुरा एन्टरप्रायझेसचे मालक ग्लेनमार्क कंपनीचे सब कॉंट्रेक्टर म्हणून काम करीत आहेत. ग्लेनमार्क कंपनीचे सामान या गोदामात ठेवले जाते. आज अचानक दुपारी दोनच्या सुमारास शॉटसर्किट होऊन गोदामाच्या मागच्या बाजूला आग लागली. हे काही माणसांनी पाहिल्यानंतर कामगारांना कल्पना देण्यात आली. गोदामात सर्व प्लास्टिकच्या वस्तू, पुठ्ठे, प्लास्टिक स्क्रॅप, टूथपेस्टचे प्लास्टिक अशा तऱ्हेचे सामान असल्याने आग भडकली. याबाबतची कल्पना अग्निशामक दलाला २ वाजता मिळाली. २.५० वाजता अग्निशामक दल घटनास्थळी पोहोचले.
काही वेळातच संबंध गोदामाने पेट घेतला. ही आग अन्य तीन गोदामांत पसरली. अग्निशामक दलाचे जवान आणि स्थानिक आग विझवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत होते, पण आग आटोक्यात येत नसल्याचे पाहून म्हापसा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी पणजी, पेडणे, डिचोलीहून पाण्याचे बंब मागवले. सुमारे अडीच तास पाण्याचे १२ बंब आणि सुमारे चाळीस अग्निशामक दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली. पाठीमागे गोदामाला आग लागली असताना कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने दुसऱ्या गोदामातील कागदी पुठ्ठे, प्लास्टिक आदी सामान बाहेर काढण्यात आले. या घटनेचा पंचनामा म्हापसा पोलिसांनी केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
याप्रकरणी मिळालेल्या माहितीनुसार आज दुपारी दोन वाजता ग्लॅनमार्क कंपनीच्या शेजारी असलेल्या आशापुरा एन्टरप्रायझेसचे मालक अर्जुन गडवी यांच्या मालकीच्या दोन सामानांच्या गोदामाला व एक स्क्रेप गोदामाला आग लागून सारे सामान आगीत भस्मसात झाले. त्याच बरोबर गोदामाच्या भिंतींना तडे गेले, छप्परावरील सिमेंटचे पत्रे जळून खाक झाले. आशापुरा एन्टरप्रायझेसचे मालक ग्लेनमार्क कंपनीचे सब कॉंट्रेक्टर म्हणून काम करीत आहेत. ग्लेनमार्क कंपनीचे सामान या गोदामात ठेवले जाते. आज अचानक दुपारी दोनच्या सुमारास शॉटसर्किट होऊन गोदामाच्या मागच्या बाजूला आग लागली. हे काही माणसांनी पाहिल्यानंतर कामगारांना कल्पना देण्यात आली. गोदामात सर्व प्लास्टिकच्या वस्तू, पुठ्ठे, प्लास्टिक स्क्रॅप, टूथपेस्टचे प्लास्टिक अशा तऱ्हेचे सामान असल्याने आग भडकली. याबाबतची कल्पना अग्निशामक दलाला २ वाजता मिळाली. २.५० वाजता अग्निशामक दल घटनास्थळी पोहोचले.
काही वेळातच संबंध गोदामाने पेट घेतला. ही आग अन्य तीन गोदामांत पसरली. अग्निशामक दलाचे जवान आणि स्थानिक आग विझवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत होते, पण आग आटोक्यात येत नसल्याचे पाहून म्हापसा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी पणजी, पेडणे, डिचोलीहून पाण्याचे बंब मागवले. सुमारे अडीच तास पाण्याचे १२ बंब आणि सुमारे चाळीस अग्निशामक दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली. पाठीमागे गोदामाला आग लागली असताना कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने दुसऱ्या गोदामातील कागदी पुठ्ठे, प्लास्टिक आदी सामान बाहेर काढण्यात आले. या घटनेचा पंचनामा म्हापसा पोलिसांनी केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
भ्रष्टाचारासाठी बडतर्फी हीच शिक्षा
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा
नवी दिल्ली, दि. १ : भ्रष्टाचार आणि पैशांची अफरातफर या सारख्या गंभीर गुन्ह्यांत गुंतलेल्यांना बडतर्फीचीच शिक्षा देण्यात यावी, मग रक्कम कितीही असो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार तेवढ्याच प्रमाणात शिक्षा ठोठावली जावी, हे जरी खरे असले तरी भ्रष्टाचार व अफरातफर या गुन्ह्यात अडकलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना डच्चू देणेच योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.
उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन महामंडळाचा कर्मचारी बस कंडक्टर सुरेश चंद्र शर्मा याने सुमारे २५ प्रवाशांकडून प्रवासाचे पैसे घेतले होते पण त्यांना तिकीट दिले नव्हते, तिकिटाचे पैसेही त्याने मंडळाकडे सुपूर्द केले नव्हते, असे महामंडळाने केलेल्या विभागीय चौकशीअंती सिद्ध झाले होते. यानंतर त्याला कामावरून बडतर्फ करण्यात आले होते. प्रवाशांची जबानी न नोंदवता शर्मा याच्या बडतर्फीचा घेतलेला निर्णय हा निःपक्षपाती नसल्याचे स्पष्ट करताना त्याची बडतर्फी उत्तरांचल उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवून त्याला पुन्हा सेवेत रुजू करण्याचा आदेश दिला. मात्र, बडतर्फ असलेल्या काळातील वेतन देण्याची शर्मा याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. यानंतर महामंडळ व शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्या. बी. एस. चौहान आणि स्वतंत्रकुमार यांनी दिलेल्या निवाड्यात म्हटले आहे की, सदर अफरातफरीची रक्कम आणि त्यासाठी देण्यात आलेली बडतर्फीची शिक्षा यात ताळमेळ नसल्याचा बचाव पक्षाने केलेला युक्तिवाद चुकीचा आहे. या संदर्भात अफरातफरीची रक्कम महत्त्वाची नाही तर अशा प्रकारची कृती करण्याची मानसिकता घातक आहे. १९९६ साली बहादूरगड नगरपालिका समिती वि. कृष्णन बिहारी यांच्या खटल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यासाठी बडतर्फीशिवाय अन्य कोणतीच शिक्षा असू शकत नाही. अशा प्रकरणातील आरोपींसंदर्भात संवेदना व्यक्त करणे हे जनतेच्या हिताविरुद्ध जाण्यासारखे आहे. अशा आरोपींना त्यांच्या गुन्ह्याबाबत माहिती देऊन त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे मात्र आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
नवी दिल्ली, दि. १ : भ्रष्टाचार आणि पैशांची अफरातफर या सारख्या गंभीर गुन्ह्यांत गुंतलेल्यांना बडतर्फीचीच शिक्षा देण्यात यावी, मग रक्कम कितीही असो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार तेवढ्याच प्रमाणात शिक्षा ठोठावली जावी, हे जरी खरे असले तरी भ्रष्टाचार व अफरातफर या गुन्ह्यात अडकलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना डच्चू देणेच योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.
उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन महामंडळाचा कर्मचारी बस कंडक्टर सुरेश चंद्र शर्मा याने सुमारे २५ प्रवाशांकडून प्रवासाचे पैसे घेतले होते पण त्यांना तिकीट दिले नव्हते, तिकिटाचे पैसेही त्याने मंडळाकडे सुपूर्द केले नव्हते, असे महामंडळाने केलेल्या विभागीय चौकशीअंती सिद्ध झाले होते. यानंतर त्याला कामावरून बडतर्फ करण्यात आले होते. प्रवाशांची जबानी न नोंदवता शर्मा याच्या बडतर्फीचा घेतलेला निर्णय हा निःपक्षपाती नसल्याचे स्पष्ट करताना त्याची बडतर्फी उत्तरांचल उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवून त्याला पुन्हा सेवेत रुजू करण्याचा आदेश दिला. मात्र, बडतर्फ असलेल्या काळातील वेतन देण्याची शर्मा याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. यानंतर महामंडळ व शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्या. बी. एस. चौहान आणि स्वतंत्रकुमार यांनी दिलेल्या निवाड्यात म्हटले आहे की, सदर अफरातफरीची रक्कम आणि त्यासाठी देण्यात आलेली बडतर्फीची शिक्षा यात ताळमेळ नसल्याचा बचाव पक्षाने केलेला युक्तिवाद चुकीचा आहे. या संदर्भात अफरातफरीची रक्कम महत्त्वाची नाही तर अशा प्रकारची कृती करण्याची मानसिकता घातक आहे. १९९६ साली बहादूरगड नगरपालिका समिती वि. कृष्णन बिहारी यांच्या खटल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यासाठी बडतर्फीशिवाय अन्य कोणतीच शिक्षा असू शकत नाही. अशा प्रकरणातील आरोपींसंदर्भात संवेदना व्यक्त करणे हे जनतेच्या हिताविरुद्ध जाण्यासारखे आहे. अशा आरोपींना त्यांच्या गुन्ह्याबाबत माहिती देऊन त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे मात्र आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
'त्या'अबकारी अधीक्षकाच्या मुंबई निवासस्थानावर छापे
-दोन दिवसांची कोठडी
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): 'सीबीआय'ने डिचोली येथे पकडलेल्या केंद्रीय अबकारी अधीक्षक ए एस. पाटील याला आज प्रथम वर्ग न्यायालयात हजर करून दोन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली. तर, मुंबई येथील त्याच्या घरावर छापा टाकून महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आल्याची माहिती आज "सीबीआय'चे अधीक्षक एस एस. गवळी यांनी दिली. या प्रकरणात एक "रॅकेट' सक्रिय असल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, त्याच्याबरोबर अन्य अधिकारीही भ्रष्टाचारात गुंतल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काल सकाळी होंडा भागातील एका भंगाराची विक्री करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून तक्रार मिळताच दुपारी तीनच्या दरम्यान "सीबीआय' ने सापळा रचून त्या अधीक्षकाला रंगेहाथ ताब्यात घेतले होते. तसेच, त्या तक्रारदार कंत्राटदाराकडे लाच म्हणून १८ हजार रुपये देण्याची करण्यात आलेल्या मागणीची "रेकॉर्डिंग'ही सीबीआयला मिळाली आहे. अनेकवेळा या कंत्राटदाराला पैसे देण्यासाठी अधीक्षक पाटील याच्याकडून धमकी दिली जात होती, अशी माहिती श्री. गवळी यांनी दिली.
तक्रारदार हा डिचोली येथील काही कंपन्यांकडून भंगार घेऊन तो शेजारील राज्यात नेऊन त्याची विक्री करतो. त्यामुळे तो ट्रक डिचोली चेक नाक्यावरून न्यावा लागतो. हा ट्रक सोडण्यासाठी प्रत्येकी टन मागे एक हजार रुपये देण्याची मागणी या अधीक्षकाने केली होती. दि. २ मे रोजी त्याला पैसे दिले नसल्याने त्याने त्या दिवशी तो भंगार घेत असलेल्या कंपनीला दूरध्वनी करून त्याला ट्रक खाली करण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे अखेर कंटाळून त्याने बांबोळी येथे असलेल्या "सीबीआय'ल तक्रार केली. काल दुपारी त्याचा ट्रक भंगार घेऊन जाणार होता. यावेळी त्याला लाच पैसे देण्यासाठी गेले असता "सीबीआय"ने सापळा रचून त्याला अटक केली.
-------------------------------------------------------
तक्रारी नोंदविण्याचे जनतेला आवाहन
गोव्यात केंद्रीय सरकारचा अधिकारी किंवा अन्य कोणी कर्मचारी लाच मागत असल्यास त्याची तक्रार "सीबीआय'कडे करण्याचे आवाहन श्री. गवळी यांनी केले आहे. तक्रार देण्यासाठी ९४२३८८४१०० किंवा २४५९९७४ क्रमांकावर संपर्क साधण्याचीही सूचना केली आहे.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): 'सीबीआय'ने डिचोली येथे पकडलेल्या केंद्रीय अबकारी अधीक्षक ए एस. पाटील याला आज प्रथम वर्ग न्यायालयात हजर करून दोन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली. तर, मुंबई येथील त्याच्या घरावर छापा टाकून महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आल्याची माहिती आज "सीबीआय'चे अधीक्षक एस एस. गवळी यांनी दिली. या प्रकरणात एक "रॅकेट' सक्रिय असल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, त्याच्याबरोबर अन्य अधिकारीही भ्रष्टाचारात गुंतल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काल सकाळी होंडा भागातील एका भंगाराची विक्री करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून तक्रार मिळताच दुपारी तीनच्या दरम्यान "सीबीआय' ने सापळा रचून त्या अधीक्षकाला रंगेहाथ ताब्यात घेतले होते. तसेच, त्या तक्रारदार कंत्राटदाराकडे लाच म्हणून १८ हजार रुपये देण्याची करण्यात आलेल्या मागणीची "रेकॉर्डिंग'ही सीबीआयला मिळाली आहे. अनेकवेळा या कंत्राटदाराला पैसे देण्यासाठी अधीक्षक पाटील याच्याकडून धमकी दिली जात होती, अशी माहिती श्री. गवळी यांनी दिली.
तक्रारदार हा डिचोली येथील काही कंपन्यांकडून भंगार घेऊन तो शेजारील राज्यात नेऊन त्याची विक्री करतो. त्यामुळे तो ट्रक डिचोली चेक नाक्यावरून न्यावा लागतो. हा ट्रक सोडण्यासाठी प्रत्येकी टन मागे एक हजार रुपये देण्याची मागणी या अधीक्षकाने केली होती. दि. २ मे रोजी त्याला पैसे दिले नसल्याने त्याने त्या दिवशी तो भंगार घेत असलेल्या कंपनीला दूरध्वनी करून त्याला ट्रक खाली करण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे अखेर कंटाळून त्याने बांबोळी येथे असलेल्या "सीबीआय'ल तक्रार केली. काल दुपारी त्याचा ट्रक भंगार घेऊन जाणार होता. यावेळी त्याला लाच पैसे देण्यासाठी गेले असता "सीबीआय"ने सापळा रचून त्याला अटक केली.
-------------------------------------------------------
तक्रारी नोंदविण्याचे जनतेला आवाहन
गोव्यात केंद्रीय सरकारचा अधिकारी किंवा अन्य कोणी कर्मचारी लाच मागत असल्यास त्याची तक्रार "सीबीआय'कडे करण्याचे आवाहन श्री. गवळी यांनी केले आहे. तक्रार देण्यासाठी ९४२३८८४१०० किंवा २४५९९७४ क्रमांकावर संपर्क साधण्याचीही सूचना केली आहे.
झारखंडमध्ये दोन वर्षांत दोन वेळा राष्ट्रपती राजवट!
रांची, दि. १ : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीला राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांनी मान्यता दिल्याने झारखंडमध्ये दोन वर्षात दोन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनंतर आज या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. मागील वर्षी १९ जानेवारी रोजी येथे पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. १५ नोव्हेंबर २००० रोजी स्वतंत्र झारखंड राज्य अस्तित्वात आल्यापासून दहा वर्षांत या राज्याने सात मुख्यमंत्री पाहिले.
झारखंडचे मुख्यमंत्रिपद शिबु सोरेन यांनी सोडल्यानंतर कोणताही पक्ष सरकार स्थापनेसाठी समोर न आल्याने येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय झाला. स्वत: सोरेन दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होऊनही त्यांना विधानसभा सदस्यत्व मात्र मिळविता आले नाही.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनंतर आज या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. मागील वर्षी १९ जानेवारी रोजी येथे पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. १५ नोव्हेंबर २००० रोजी स्वतंत्र झारखंड राज्य अस्तित्वात आल्यापासून दहा वर्षांत या राज्याने सात मुख्यमंत्री पाहिले.
झारखंडचे मुख्यमंत्रिपद शिबु सोरेन यांनी सोडल्यानंतर कोणताही पक्ष सरकार स्थापनेसाठी समोर न आल्याने येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय झाला. स्वत: सोरेन दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होऊनही त्यांना विधानसभा सदस्यत्व मात्र मिळविता आले नाही.
लोकांना घाबरणारे हे कसले मुख्यमंत्री?
निवृत्त शिक्षकांचा संतप्त सवाल
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): "आम्ही म्हातारे झालेलो आहोत असे सरकारने समजू नये.
सरकारच्या १४४ कलमाला घाबरलो आहोत असेही समजू नका, मुख्यमंत्र्यांना लोकांची भीती वाटत असल्यास त्यांनी राजकारण सोडावे', असा संतप्त सल्ला आज पणजी येथे गेल्या चार दिवसांपासून साखळी उपोषणाला बसलेल्या निवृत्त शिक्षकांनी दिला आहे. जुन्या सचिवालयाजवळ उपोषणासाठी शिक्षकांनी ठाण मांडले असून आपल्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोवर हा लढा असाच सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
शरीराने आम्ही वृद्ध दिसत असलो तरी अद्याप लढा देण्याची धमक आमच्यात आहे. आम्ही भेटायला येणार म्हणून मुख्यमंत्री कामत यांनी १४४ कलम लावून रस्त्यावरच आम्हाला अडवले. आम्ही काय दरोडेखोर होतो की, गुन्हेगार असा खडा सवाल पिडीत शिक्षक मंचाचे अध्यक्ष नेविस ऍन्थनी रिबेलो यांनी केला. ज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्त शिक्षकांना हे सरकार अशी वागणूक देते. हेच काय त्यांचे "आम आदमी'चे सरकार, असेही श्री. रिबेलो म्हणाले.
मागण्या मान्य होत नाहीत, तोवर आम्ही हार मानणार नाही. शेवटपर्यंत लढा सुरू ठेवणार आहेत, असे मंचाचे उपाध्यक्ष सी के. मॅथिव म्हणाले. मुख्यमंत्री कामत यांच्या पणजी येथील सरकारी निवासस्थानी जाणारा या निवृत्त शिक्षकांचा मोर्चा अडवल्यानंतर या शिक्षकांनी जुन्या सचिवालयाजवळ साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. आज तिसवाडी तालुक्यातील निवृत्त शिक्षकांनी उपोषण केले तर, उद्या बार्देश तालुक्यातील शिक्षक उपोषणाला बसणार आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली
५८ वर्षी निवृत्त करून आमच्यावर अन्याय केल्याचे मत श्री. रिबेलो यांनी यावेळी मांडले. आम्ही निवृत्त झाल्यानंतर सरकारने पुन्हा ६० वर्षे निवृत्तीवय केले. त्यामुळे दोन वर्षाची वेतनवाढ आम्हाला मिळालेली नाही. त्याचप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगाचाही लाभ मिळालेला नाही, असा दावा करून तो लाभ सरकारने त्वरित द्यावा, अशी मागणी या शिक्षकांनी केली आहे.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): "आम्ही म्हातारे झालेलो आहोत असे सरकारने समजू नये.
सरकारच्या १४४ कलमाला घाबरलो आहोत असेही समजू नका, मुख्यमंत्र्यांना लोकांची भीती वाटत असल्यास त्यांनी राजकारण सोडावे', असा संतप्त सल्ला आज पणजी येथे गेल्या चार दिवसांपासून साखळी उपोषणाला बसलेल्या निवृत्त शिक्षकांनी दिला आहे. जुन्या सचिवालयाजवळ उपोषणासाठी शिक्षकांनी ठाण मांडले असून आपल्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोवर हा लढा असाच सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
शरीराने आम्ही वृद्ध दिसत असलो तरी अद्याप लढा देण्याची धमक आमच्यात आहे. आम्ही भेटायला येणार म्हणून मुख्यमंत्री कामत यांनी १४४ कलम लावून रस्त्यावरच आम्हाला अडवले. आम्ही काय दरोडेखोर होतो की, गुन्हेगार असा खडा सवाल पिडीत शिक्षक मंचाचे अध्यक्ष नेविस ऍन्थनी रिबेलो यांनी केला. ज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्त शिक्षकांना हे सरकार अशी वागणूक देते. हेच काय त्यांचे "आम आदमी'चे सरकार, असेही श्री. रिबेलो म्हणाले.
मागण्या मान्य होत नाहीत, तोवर आम्ही हार मानणार नाही. शेवटपर्यंत लढा सुरू ठेवणार आहेत, असे मंचाचे उपाध्यक्ष सी के. मॅथिव म्हणाले. मुख्यमंत्री कामत यांच्या पणजी येथील सरकारी निवासस्थानी जाणारा या निवृत्त शिक्षकांचा मोर्चा अडवल्यानंतर या शिक्षकांनी जुन्या सचिवालयाजवळ साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. आज तिसवाडी तालुक्यातील निवृत्त शिक्षकांनी उपोषण केले तर, उद्या बार्देश तालुक्यातील शिक्षक उपोषणाला बसणार आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली
५८ वर्षी निवृत्त करून आमच्यावर अन्याय केल्याचे मत श्री. रिबेलो यांनी यावेळी मांडले. आम्ही निवृत्त झाल्यानंतर सरकारने पुन्हा ६० वर्षे निवृत्तीवय केले. त्यामुळे दोन वर्षाची वेतनवाढ आम्हाला मिळालेली नाही. त्याचप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगाचाही लाभ मिळालेला नाही, असा दावा करून तो लाभ सरकारने त्वरित द्यावा, अशी मागणी या शिक्षकांनी केली आहे.
Tuesday, 1 June 2010
नादियाचा मृतदेह गोव्यात आणला
उपचारांवर ३० लाख खर्च; कोणत्याही क्षणी "त्या' नेत्याची जबानी घेणार
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)- विषप्राशन करून आत्महत्या केलेल्या नादिया तोरादो या महिलेवर वैद्यकीय उपचारासाठी सुमारे तीस लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती हाती आली असून एवढा मोठा खर्च कोणी उचलला याची चौकशी केली जात आहे. ज्या प्रकारे नादियाला मुख्यमंत्र्याची खास परवानगी घेऊन सरकारच्या खर्चाने मुंबईत हालवण्यात आले, त्यावरून या सर्व घटनांमागे "त्या' राजकीय व्यक्तीचाच हात असल्याबद्दल पोलिसांचीही खात्री पटली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही क्षणी "त्या' नेत्याची जबानी नोंद करून घेतली जाईल, अशी माहिती खास सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, नादिया हिचा मृतदेह आज सायंकाळी चेन्नईहून विमानाने गोव्यात आणण्यात आला. यावेळी मिकी पाशेको ट्रस्टच्या शववाहिकेतून तिचा मृतदेह गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाच्या शवागरात नेण्यात आला. तिच्यावर अंत्यसंस्कार करेपर्यंत मृतदेह त्याठिकाणी ठेवला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
दाबोळी विमानतळ ते बांबोळी इस्पितळापर्यंतच्या प्रवासात सदर शववाहिकेला पोलिस संरक्षणही पुरवण्यात आले होते. तसेच, पर्यटन खात्याचेही एक वाहन तेथे उपस्थित होते. या वाहनाचा क्रमांक जीए ०७ सी ५६२० असा असून हे वाहन "महिंद्र लोगन' होते.
दरम्यान, नादियाच्या मृत्यूनंतर दक्षिण गोव्यात खळबळ माजली आहे. अनेकांना "त्या' नेत्याबद्दल माहितीही मिळाली आहे. परंतु, कोणीही त्याच्या विरोधात रस्त्यावर येण्याचे धाडस करीत नसल्याने महिला संघटनाही सावध पावले टाकत आहेत. चेन्नईत झालेल्या शवचिकित्सेचा अहवाल गोवा पोलिसांच्या हाती आला असून शरीरातील बहुतांश अवयव निकामी झाल्याने नादियाचा मृत्यू झाला असल्याचे कारण त्यात देण्यात आले आहे. तिचे यकृत पूर्ण निकामी झाले होते. त्यामुळेच नवीन यकृत रोपण करण्यासाठी मुंबईतील इस्पितळातून तिला चेन्नई येथे हालवण्यात आले होते. मात्र त्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला.
नादियाचा विवाह पाच वर्षांपूर्वी झाला होता. नंतर पतीने तिला घटस्फोट घेण्याची तयारी चालवली होती. तसा अर्जही करण्यात आला होता. मात्र घटस्फोट होऊ शकला नाही, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. केवळ पाच वर्षांत पतीपत्नीचे संबंध घटस्फोटापर्यंत कसे आले, याचाही शोध घेण्याचा प्रयत्न पोलिस करणार आहेत.
आज तिचा मृतदेह दाबोळी विमानतळावर आणला असता यावेळी मृतदेह नेण्यासाठी आलेल्या मिकी पाशेको ट्रस्ट शववाहिकेच्या चालकाने तेथे उपस्थित असलेल्या पत्रकारांशी बाचाबाची केली. "कोणी सामान्य व्यक्ती असती तर तुम्ही येथे आले असता का,' असा प्रश्न त्याने पत्रकारांना विचारला. त्यावेळी "मृत महिला सामान्य नाही आणि तिच्या मृत्यूमागे कोणाचा हात आहे, याचा शोध घेण्यासाठीच आम्ही येथे आले आहोत,' असे उत्तर देताच तो चालकही क्षणभर ओशाळला.
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)- विषप्राशन करून आत्महत्या केलेल्या नादिया तोरादो या महिलेवर वैद्यकीय उपचारासाठी सुमारे तीस लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती हाती आली असून एवढा मोठा खर्च कोणी उचलला याची चौकशी केली जात आहे. ज्या प्रकारे नादियाला मुख्यमंत्र्याची खास परवानगी घेऊन सरकारच्या खर्चाने मुंबईत हालवण्यात आले, त्यावरून या सर्व घटनांमागे "त्या' राजकीय व्यक्तीचाच हात असल्याबद्दल पोलिसांचीही खात्री पटली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही क्षणी "त्या' नेत्याची जबानी नोंद करून घेतली जाईल, अशी माहिती खास सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, नादिया हिचा मृतदेह आज सायंकाळी चेन्नईहून विमानाने गोव्यात आणण्यात आला. यावेळी मिकी पाशेको ट्रस्टच्या शववाहिकेतून तिचा मृतदेह गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाच्या शवागरात नेण्यात आला. तिच्यावर अंत्यसंस्कार करेपर्यंत मृतदेह त्याठिकाणी ठेवला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
दाबोळी विमानतळ ते बांबोळी इस्पितळापर्यंतच्या प्रवासात सदर शववाहिकेला पोलिस संरक्षणही पुरवण्यात आले होते. तसेच, पर्यटन खात्याचेही एक वाहन तेथे उपस्थित होते. या वाहनाचा क्रमांक जीए ०७ सी ५६२० असा असून हे वाहन "महिंद्र लोगन' होते.
दरम्यान, नादियाच्या मृत्यूनंतर दक्षिण गोव्यात खळबळ माजली आहे. अनेकांना "त्या' नेत्याबद्दल माहितीही मिळाली आहे. परंतु, कोणीही त्याच्या विरोधात रस्त्यावर येण्याचे धाडस करीत नसल्याने महिला संघटनाही सावध पावले टाकत आहेत. चेन्नईत झालेल्या शवचिकित्सेचा अहवाल गोवा पोलिसांच्या हाती आला असून शरीरातील बहुतांश अवयव निकामी झाल्याने नादियाचा मृत्यू झाला असल्याचे कारण त्यात देण्यात आले आहे. तिचे यकृत पूर्ण निकामी झाले होते. त्यामुळेच नवीन यकृत रोपण करण्यासाठी मुंबईतील इस्पितळातून तिला चेन्नई येथे हालवण्यात आले होते. मात्र त्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला.
नादियाचा विवाह पाच वर्षांपूर्वी झाला होता. नंतर पतीने तिला घटस्फोट घेण्याची तयारी चालवली होती. तसा अर्जही करण्यात आला होता. मात्र घटस्फोट होऊ शकला नाही, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. केवळ पाच वर्षांत पतीपत्नीचे संबंध घटस्फोटापर्यंत कसे आले, याचाही शोध घेण्याचा प्रयत्न पोलिस करणार आहेत.
आज तिचा मृतदेह दाबोळी विमानतळावर आणला असता यावेळी मृतदेह नेण्यासाठी आलेल्या मिकी पाशेको ट्रस्ट शववाहिकेच्या चालकाने तेथे उपस्थित असलेल्या पत्रकारांशी बाचाबाची केली. "कोणी सामान्य व्यक्ती असती तर तुम्ही येथे आले असता का,' असा प्रश्न त्याने पत्रकारांना विचारला. त्यावेळी "मृत महिला सामान्य नाही आणि तिच्या मृत्यूमागे कोणाचा हात आहे, याचा शोध घेण्यासाठीच आम्ही येथे आले आहोत,' असे उत्तर देताच तो चालकही क्षणभर ओशाळला.
"त्या' नेत्याला तात्काळ डच्चू देण्याची भाजपची मागणी
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)- दक्षिण गोव्यातील एका मुलीवर बलात्कार करून तिच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या विद्यमान मंत्रिमंडळातील संशयित नेत्याला तात्काळ डच्चू द्यावा व या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे. पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी काही काळापूर्वी गोवा ही बलात्काराची राजधानी बनत असल्याचे विधान केले होते. दुर्दैवाने या प्रकरणामुळे त्यांचे विधान खरे ठरत असल्याचा टोला भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी हाणला.
आज येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. यावेळी प्रदेश भाजप उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकर, भाजप महिला मोर्चा अध्यक्ष मुक्ता नाईक व सरचिटणीस वैदही नाईक हजर होत्या. दक्षिण गोव्यातील सदर पिडीत मुलीवर एका नेत्याकडून बलात्कार झाल्याचा संशय असून त्यातून दिवस गेल्यानेच तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला व त्यातूनच हे प्रकरण उघडकीस आले, असा संशय असल्याचे श्री.आर्लेकर म्हणाले. सदर मुलीला ठाणे व नंतर चेन्नई इथे उपचारासाठी हलविण्यात आले पण काल तिचा अंत झाला,अशीही खबर पसरली आहे. या एकूण प्रकरणात विद्यमान मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यांचे नाव सातत्याने घेतले जात आहे व त्यामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. गेले दोन आठवडे हे प्रकरण सातत्याने वृत्तपत्रांतून झळकत आहे. या प्रकरणी एका राजकीय नेत्याच्या नावाचा उल्लेख होत असताना सरकारकडून कोणताही खुलासा झाला नाही यावरून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे या नेत्याला चांगलेच ओळखून असावेत, अशी शक्यताही यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री कामत यांनी कोणतीही हयगय न करता तात्काळ या मंत्र्याला पदावरून हटवावे व या प्रकरणाची निःपक्षपातीपणे चौकशी करावी, असेही ते म्हणाले. मुळात सदर मंत्र्याने स्वतःहून राजीनामा देणेच उचित ठरेल, पण विद्यमान मंत्रिमंडळातील एकाही नेत्याकडून तशी अपेक्षा ठेवणेच दुरापास्त असल्याने कामत यांनाच आपल्या सरकारची लाज राखणे भाग पडणार आहे,असे ते म्हणाले.
भाजप पक्षातर्फे लोकशाही पद्धतीने हे प्रकरण हाताळळे जाणार आहे. सरकार या प्रकरणी काय भूमिका घेते यावरून भाजप महिला मोर्चा आपली पुढील भूमिका ठरवणार आहे. प्रसंगी राष्ट्रीय महिला आयोगाकडेही दाद मागण्याची तयारी भाजपने केल्याची माहिती कुंदा चोडणकर यांनी यावेळी दिली. गेल्या काही काळापासून राज्यात महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणे वाढीस लागली आहेत व त्यात विशेष करून राजकीय नेते व त्यांच्या मुलांचा नावांचा उल्लेख होत आहे. या प्रकरणांची चौकशी अजिबात होत नसून ही प्रकरणे दडपली जात असल्याचेही यावेळी श्रीमती चोडणकर म्हणाल्या. कामत सरकारात अशा पद्धतीचे मंत्री आहेत म्हणूनच त्यांनी कदाचित महिलांना राजकारणात न येण्याचा सल्ला दिला असावा,असा ठोसाही यावेळी लगावण्यात आला.
आज येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. यावेळी प्रदेश भाजप उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकर, भाजप महिला मोर्चा अध्यक्ष मुक्ता नाईक व सरचिटणीस वैदही नाईक हजर होत्या. दक्षिण गोव्यातील सदर पिडीत मुलीवर एका नेत्याकडून बलात्कार झाल्याचा संशय असून त्यातून दिवस गेल्यानेच तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला व त्यातूनच हे प्रकरण उघडकीस आले, असा संशय असल्याचे श्री.आर्लेकर म्हणाले. सदर मुलीला ठाणे व नंतर चेन्नई इथे उपचारासाठी हलविण्यात आले पण काल तिचा अंत झाला,अशीही खबर पसरली आहे. या एकूण प्रकरणात विद्यमान मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यांचे नाव सातत्याने घेतले जात आहे व त्यामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. गेले दोन आठवडे हे प्रकरण सातत्याने वृत्तपत्रांतून झळकत आहे. या प्रकरणी एका राजकीय नेत्याच्या नावाचा उल्लेख होत असताना सरकारकडून कोणताही खुलासा झाला नाही यावरून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे या नेत्याला चांगलेच ओळखून असावेत, अशी शक्यताही यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री कामत यांनी कोणतीही हयगय न करता तात्काळ या मंत्र्याला पदावरून हटवावे व या प्रकरणाची निःपक्षपातीपणे चौकशी करावी, असेही ते म्हणाले. मुळात सदर मंत्र्याने स्वतःहून राजीनामा देणेच उचित ठरेल, पण विद्यमान मंत्रिमंडळातील एकाही नेत्याकडून तशी अपेक्षा ठेवणेच दुरापास्त असल्याने कामत यांनाच आपल्या सरकारची लाज राखणे भाग पडणार आहे,असे ते म्हणाले.
भाजप पक्षातर्फे लोकशाही पद्धतीने हे प्रकरण हाताळळे जाणार आहे. सरकार या प्रकरणी काय भूमिका घेते यावरून भाजप महिला मोर्चा आपली पुढील भूमिका ठरवणार आहे. प्रसंगी राष्ट्रीय महिला आयोगाकडेही दाद मागण्याची तयारी भाजपने केल्याची माहिती कुंदा चोडणकर यांनी यावेळी दिली. गेल्या काही काळापासून राज्यात महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणे वाढीस लागली आहेत व त्यात विशेष करून राजकीय नेते व त्यांच्या मुलांचा नावांचा उल्लेख होत आहे. या प्रकरणांची चौकशी अजिबात होत नसून ही प्रकरणे दडपली जात असल्याचेही यावेळी श्रीमती चोडणकर म्हणाल्या. कामत सरकारात अशा पद्धतीचे मंत्री आहेत म्हणूनच त्यांनी कदाचित महिलांना राजकारणात न येण्याचा सल्ला दिला असावा,असा ठोसाही यावेळी लगावण्यात आला.
पावसामुळे दिलासा.. पण
पणजी, दि. ३१ - गेल्या सुमारे तीन महिन्यांपासून जणू एखाद्या भट्टीत फेकल्याप्रमाणे अवस्था झालेल्या गोवेकरांना दोन दिवसांच्या पावसामुळे जोरदार दिलासा मिळाला. मात्र, एकीकडे असा दिलासा मिळाला असतानाच वीजपुरवठा वारंवार खंडित झाल्याने या आनंदावर विरजण पडलेच. विशेषतः विविध आस्थापनांमधील काम संपवून मध्यरात्री घराकडे निघालेल्या मंडळींची विलक्षण तारांबळ उडाली.
काल रात्री अकरानंतर पणजी व आसपासच्या परिसराला पावसाने चांगलेच झोडपून काढले. जोडीला विजांचा कडकडाट व ढगांचा गडगडाट सुरू होताच. त्यामुळे प्रामुख्याने बच्चे कंपनीचा भीतीने थरकाप उडाला. त्यांनी आपल्या पालकांच्या कुशीतच रात्र काढणे पसंत केले. युवावर्गाने मात्र या पावसाची मस्त मजा लुटली. पणजी परिसरात अनेक कुटुंबांतील मोठ्या व्यक्तींनी मध्यरात्रीपर्यंत पावसात भिजून जणू वर्षासहलीचा आनंद घेतला. पणजी वेधशाळेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कमाल तापमान ३१.८ अंश सेल्सियस तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सियस नोंदले गेले. येत्या ४८ तासांत हवामान ढगाळ असेल आणि गोव्याच्या काही भागांत तुरळक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे पावसाचा वेग वाढत गेला आणि राजधानी पणजीच्या विविध भागांत काळोख पसरला. अखेर पहाटे पाचच्या सुमारास वीजपुरवठा सुरू झाला. तोपर्यंत लोकांना अक्षरशः तळमळत रात्र काढावी लागली. पंखे बंद असल्याने पावसाळ्यात हमखास येणारे विचित्र कीडे व डासांचा त्रास आणि जोडीला उकाडा अशा दुहेरी संकटाला प्रामुख्याने फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे अनेकांच्या जिवाची तगमग झाली आणि चीडचीड वाढली. पहाटे जरा कोठे डोळा लागतो म्हणेपर्यंत कोंबडा आरवलासुद्धा.
काल रात्री अकरानंतर पणजी व आसपासच्या परिसराला पावसाने चांगलेच झोडपून काढले. जोडीला विजांचा कडकडाट व ढगांचा गडगडाट सुरू होताच. त्यामुळे प्रामुख्याने बच्चे कंपनीचा भीतीने थरकाप उडाला. त्यांनी आपल्या पालकांच्या कुशीतच रात्र काढणे पसंत केले. युवावर्गाने मात्र या पावसाची मस्त मजा लुटली. पणजी परिसरात अनेक कुटुंबांतील मोठ्या व्यक्तींनी मध्यरात्रीपर्यंत पावसात भिजून जणू वर्षासहलीचा आनंद घेतला. पणजी वेधशाळेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कमाल तापमान ३१.८ अंश सेल्सियस तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सियस नोंदले गेले. येत्या ४८ तासांत हवामान ढगाळ असेल आणि गोव्याच्या काही भागांत तुरळक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे पावसाचा वेग वाढत गेला आणि राजधानी पणजीच्या विविध भागांत काळोख पसरला. अखेर पहाटे पाचच्या सुमारास वीजपुरवठा सुरू झाला. तोपर्यंत लोकांना अक्षरशः तळमळत रात्र काढावी लागली. पंखे बंद असल्याने पावसाळ्यात हमखास येणारे विचित्र कीडे व डासांचा त्रास आणि जोडीला उकाडा अशा दुहेरी संकटाला प्रामुख्याने फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे अनेकांच्या जिवाची तगमग झाली आणि चीडचीड वाढली. पहाटे जरा कोठे डोळा लागतो म्हणेपर्यंत कोंबडा आरवलासुद्धा.
मान्सून केरळमध्ये दाखल!
पुणे, दि. ३१ - मध्यंतरी आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर आलेल्या "लैला' वादळामुळे मान्सूनची प्रगती थंडावणार का, अशी चर्चा सुरू असतानाच मान्सून केरळमध्ये दाखल झाला आहे. भारतीय हवामान खात्याच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली. त्यानंतर मुंबई आणि पाठोपाठ गोव्यात मान्सूनचे आगमन होईल, अशी अपेक्षा आहे.
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मान्सून पुढे सरकण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. ते कायम राहिल्यास महाराष्ट्रासह गोव्यातही मान्सूनचे आगमन ठरल्या वेळेत होईल. दरवर्षी २० मे रोजी अंदमान-निकोबार बेटावर येणारा मान्सून यंदा १८ मे रोजी अंदमान निकोबार बेटावर दाखल झाला होता. गेल्या चार पाच वर्षांपासून मान्सूनचे आगमन वेळापत्रकाअगोदर होऊ लागले आहे. यंदाच्या मान्सूनच्या काळात देशात ९८ टक्के पाऊस होणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. या शुभवर्तमानामुळे प्रामुख्याने बळिराजा सुखावला आहे. पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे देशातील धान्योत्पादन घटले होते व त्याचा परिणाम सध्याच्या महागाईच्या रूपाने साऱ्या देशाला भोगावा लागत आहे. यावेळी तसे होणार नाही, अशी अपेक्षा देशवासीय बाळगून आहेत. त्याखेरीज मान्सूनमुळे देशावर आलेले पाणीटंचाईचे सावटही बऱ्याच अंशी कमी होईल, असे मानले जात आहे. शिवाय पावसामुळे असह्य उकाड्याने हैराण झालेल्या देशवासीयांना दिलासा मिळेल तो वेगळाच. म्हणूनच सध्या सारा देश चातकाप्रमाणे पावसाच्या वाटेकडे डोळे लावून बसला आहे.
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मान्सून पुढे सरकण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. ते कायम राहिल्यास महाराष्ट्रासह गोव्यातही मान्सूनचे आगमन ठरल्या वेळेत होईल. दरवर्षी २० मे रोजी अंदमान-निकोबार बेटावर येणारा मान्सून यंदा १८ मे रोजी अंदमान निकोबार बेटावर दाखल झाला होता. गेल्या चार पाच वर्षांपासून मान्सूनचे आगमन वेळापत्रकाअगोदर होऊ लागले आहे. यंदाच्या मान्सूनच्या काळात देशात ९८ टक्के पाऊस होणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. या शुभवर्तमानामुळे प्रामुख्याने बळिराजा सुखावला आहे. पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे देशातील धान्योत्पादन घटले होते व त्याचा परिणाम सध्याच्या महागाईच्या रूपाने साऱ्या देशाला भोगावा लागत आहे. यावेळी तसे होणार नाही, अशी अपेक्षा देशवासीय बाळगून आहेत. त्याखेरीज मान्सूनमुळे देशावर आलेले पाणीटंचाईचे सावटही बऱ्याच अंशी कमी होईल, असे मानले जात आहे. शिवाय पावसामुळे असह्य उकाड्याने हैराण झालेल्या देशवासीयांना दिलासा मिळेल तो वेगळाच. म्हणूनच सध्या सारा देश चातकाप्रमाणे पावसाच्या वाटेकडे डोळे लावून बसला आहे.
पंचवाडीवासीयांचा रुद्रावतार; गोंधळातच ग्रामसभा तहकूब
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)- पंचवाडीच्या ग्रामसभेत नियोजित खनिज प्रकल्पाच्या समर्थनात घेतलेल्या वादग्रस्त ठरावाच्या इतिवृत्ताला मान्यता देण्यावरून पंचवाडी बचाव समितीने आक्रमक पवित्रा घेतल्याने काल ३० रोजीची ग्रामसभा तहकूब करण्याची नामुष्की पंचायत मंडळावर ओढवली. पंचवाडीच्या अस्तित्वाला हानिकारक ठरणारा प्रकल्प अजिबात होऊ देणार नाही व त्यासाठी पंचवाडी बचाव समिती प्राणांची बाजी लावेल, असा ठाम निर्धार क्रिस्टो डिकॉस्टा यांनी बोलून दाखवला.
पंचवाडीची ग्रामसभा काल रविवारी ३० रोजी बोलावण्यात आली होती. "सेझा गोवा' च्या नियोजित खनिज प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ या ग्रामसभेला उपस्थित होते. ग्रामसभेच्या सुरुवातीलाच मागील ग्रामसभेच्या इतिवृत्ताला मान्यता देण्याचा विषय चर्चेस घेण्यात आला. गेल्या ७ फेब्रुवारी २०१० रोजी झालेल्या वादग्रस्त ग्रामसभेत पंचायत मंडळाने ग्रामस्थांचा विरोध डावलून नियोजित सेझा गोवाच्या खनिज प्रकल्पाला मान्यता मिळवणारा ठराव संमत करून घेतला होता. यावेळी संतप्त ग्रामस्थांकडून "प्रसाद' मिळणार या भयाने हा ठराव संमत करून घेतल्यानंतर तिथून पळ काढण्याचाही प्रकार घडला होता.
या बेकायदा ठरावाविरोधात पंचवाडी बचाव समितीने पंचायत संचालकांकडे तक्रार करून आता तीन महिने उलटले तरी अद्याप या प्रकरणाचा निकाल लागत नसल्याची तक्रारही समितीने केली आहे.सदर वादग्रस्त ठराव अवैध ठरवण्यापूर्वीच दुसरी ग्रामसभा बोलावून मागील इतिवृत्ताला मान्यता देण्याच्या निमित्ताने आपोआप हा ठराव पदरात पाडून घेण्याचाच डाव खेळला जात होता व तो पंचवाडी बचाव समितीने मोठ्या शिताफीने उधळून लावला, अशी प्रतिक्रिया क्रिस्टो डिकॉस्टा यांनी व्यक्त केली.
ग्रामसभेच्या सुरुवातीलाच ग्रामस्थांनी या विषयावरून पंचायत मंडळाला कोंडीत पकडले. हा विषय पंचायत संचालकांकडे सुनावणीसाठी आहे व त्यामुळे तो चर्चेला घेऊ नये, अशी मागणी खनिज प्रकल्पाचे समर्थन करणारे काही नागरिक करू लागले. दरम्यान, खनिज प्रकल्प विरोधकांनी सदर विषय चर्चेला आलाच नसून मागील ग्रामसभेच्या इतिवृत्ताला मान्यता देण्याचाच विषय चर्चिला जात असल्याने या इतिवृत्ताला मान्यता देण्यास कडक विरोध दर्शवला. यावेळी नाझारेथ गुदिन्हो, दुर्गेश शिसाणी आदींनी एकापेक्षा एक प्रश्नांचा भडिमार सुरू केल्याने पंचायत मंडळाची दातखिळीच बसली.ग्रामसभा हाताळता येत नसेल तर ती गुंडाळा अशी मागणी केल्यानंतर तात्काळ ही मागणी मान्य करून ग्रामसभा तहकूब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या तीन ग्रामसभा अशाच प्रकारे गोंधळात पार पाडल्याने विद्यमान पंचायत मंडळ पंचायतीचा कारभार हाताळण्यास पात्र नसल्याने त्यांनी तात्काळ आपल्या पदांचा राजीनामा द्यावा,अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली. पंचायत सचिव हे सरपंच व इतर काही पंच सदस्यांच्या साहाय्याने गोलमाल करत असल्याने त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. गेल्या ग्रामसभेचा त्यांनी दिलेला बनावट अहवाल निरीक्षकांच्या अहवालामुळे उघड झाल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
पंचवाडीची ग्रामसभा काल रविवारी ३० रोजी बोलावण्यात आली होती. "सेझा गोवा' च्या नियोजित खनिज प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ या ग्रामसभेला उपस्थित होते. ग्रामसभेच्या सुरुवातीलाच मागील ग्रामसभेच्या इतिवृत्ताला मान्यता देण्याचा विषय चर्चेस घेण्यात आला. गेल्या ७ फेब्रुवारी २०१० रोजी झालेल्या वादग्रस्त ग्रामसभेत पंचायत मंडळाने ग्रामस्थांचा विरोध डावलून नियोजित सेझा गोवाच्या खनिज प्रकल्पाला मान्यता मिळवणारा ठराव संमत करून घेतला होता. यावेळी संतप्त ग्रामस्थांकडून "प्रसाद' मिळणार या भयाने हा ठराव संमत करून घेतल्यानंतर तिथून पळ काढण्याचाही प्रकार घडला होता.
या बेकायदा ठरावाविरोधात पंचवाडी बचाव समितीने पंचायत संचालकांकडे तक्रार करून आता तीन महिने उलटले तरी अद्याप या प्रकरणाचा निकाल लागत नसल्याची तक्रारही समितीने केली आहे.सदर वादग्रस्त ठराव अवैध ठरवण्यापूर्वीच दुसरी ग्रामसभा बोलावून मागील इतिवृत्ताला मान्यता देण्याच्या निमित्ताने आपोआप हा ठराव पदरात पाडून घेण्याचाच डाव खेळला जात होता व तो पंचवाडी बचाव समितीने मोठ्या शिताफीने उधळून लावला, अशी प्रतिक्रिया क्रिस्टो डिकॉस्टा यांनी व्यक्त केली.
ग्रामसभेच्या सुरुवातीलाच ग्रामस्थांनी या विषयावरून पंचायत मंडळाला कोंडीत पकडले. हा विषय पंचायत संचालकांकडे सुनावणीसाठी आहे व त्यामुळे तो चर्चेला घेऊ नये, अशी मागणी खनिज प्रकल्पाचे समर्थन करणारे काही नागरिक करू लागले. दरम्यान, खनिज प्रकल्प विरोधकांनी सदर विषय चर्चेला आलाच नसून मागील ग्रामसभेच्या इतिवृत्ताला मान्यता देण्याचाच विषय चर्चिला जात असल्याने या इतिवृत्ताला मान्यता देण्यास कडक विरोध दर्शवला. यावेळी नाझारेथ गुदिन्हो, दुर्गेश शिसाणी आदींनी एकापेक्षा एक प्रश्नांचा भडिमार सुरू केल्याने पंचायत मंडळाची दातखिळीच बसली.ग्रामसभा हाताळता येत नसेल तर ती गुंडाळा अशी मागणी केल्यानंतर तात्काळ ही मागणी मान्य करून ग्रामसभा तहकूब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या तीन ग्रामसभा अशाच प्रकारे गोंधळात पार पाडल्याने विद्यमान पंचायत मंडळ पंचायतीचा कारभार हाताळण्यास पात्र नसल्याने त्यांनी तात्काळ आपल्या पदांचा राजीनामा द्यावा,अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली. पंचायत सचिव हे सरपंच व इतर काही पंच सदस्यांच्या साहाय्याने गोलमाल करत असल्याने त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. गेल्या ग्रामसभेचा त्यांनी दिलेला बनावट अहवाल निरीक्षकांच्या अहवालामुळे उघड झाल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
श्री श्री रविशंकर यांची सुरक्षा वाढवा : गडकरी
नवी दिल्ली, दि. ३१ ः आध्यात्मिक गुरू आणि "आर्ट ऑफ लिव्हिंग'चे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याविषयी चिंता व्यक्त करीत भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी रविशंकर यांची सुरक्षा वाढवावी, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना सुचविले आहे.
रविशंकर यांच्यावरील हल्ल्याची माहिती मिळताच, भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला तसेच घटनेची पूर्ण माहिती जाणून घेतली. झाल्याप्रकाराबाबत चिंता व्यक्त करून गडकरी यांनी रविशंकर यांची सुरक्षा वाढविण्यास सुचविले आहे. आता या देशात आध्यात्मिक मार्गाचे महनीय लोकही सुरक्षित नाहीत, याबाबत गडकरी यांनी खेद व्यक्त केला आणि येडियुरप्पांनी श्री श्री रविशंकर यांना पुरेशी सुरक्षा प्रदान करावी, असे म्हटले आहे.
रविशंकर यांच्यावरील हल्ल्याची माहिती मिळताच, भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला तसेच घटनेची पूर्ण माहिती जाणून घेतली. झाल्याप्रकाराबाबत चिंता व्यक्त करून गडकरी यांनी रविशंकर यांची सुरक्षा वाढविण्यास सुचविले आहे. आता या देशात आध्यात्मिक मार्गाचे महनीय लोकही सुरक्षित नाहीत, याबाबत गडकरी यांनी खेद व्यक्त केला आणि येडियुरप्पांनी श्री श्री रविशंकर यांना पुरेशी सुरक्षा प्रदान करावी, असे म्हटले आहे.
बोरी येथून साखरवाहू ट्रक पळविला; दोन आरोपींना अटक
फोंडा, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - बायथाखोल बोरी येथील बगल रस्त्यावरून ३० मे रोजी रात्री १० च्या सुमारास एक साखरवाहू ट्रक पळवून नेणाऱ्या टोळक्यातील दोघांना अटक करण्यात फोंडा पोलिसांना यश प्राप्त झाले आहे. या साखरवाहू ट्रकच्या चोरी प्रकरणाचा चोवीस तासात छडा लावण्यात फोंडा पोलिसांना यश प्राप्त झाले असून मालवाहू ट्रकसह सर्व २७ टन साखर हस्तगत करण्यात आली आहे. ट्रकच्या हौदाला अडकलेली एक काजूच्या फांदी आणि ट्रकाचा टायर कच्चा रस्त्यावर घासण्यात आल्याचे डाग या धाग्यादोऱ्याच्या आधारावरून पोलिसांनी ही यशस्वी कारवाई केली आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इब्राहिम अब्दुल सतार मुल्ला (२७, रा. घोगळ मडगाव) आणि सलमान नबीजान खान (२५, नेसाय मडगाव) अशी अटक केलेल्या दोघांची नावे आहेत. धारवाड येथील राजासाब हुसेन अन्नेगिरी यांनी यासंबंधी तक्रार दाखल केली आहे. राजासाब यांनी दोन मालवाहू ट्रक
एम.पी.टी. वास्को येथे साखर भरण्यासाठी पाठविले होते. त्यातील एक मालवाहू ट्रक २९ मे रोजी वास्को येथील साखर घेऊन धारवाडला रवाना झाला. तर दुसरा ट्रक (क्र. केए २५ - सी - ४०४) हा ३० मे रोजी संध्याकाळी ६.३० वाजता वास्को येथून धारवाडला जाण्यासाठी रवाना झाला. ह्या ट्रकमध्ये २७ टन साखर होती. रात्री १० च्या सुमारास सदर मालवाहू ट्रक बोरी बायथाखोल येथे बगल रस्त्यावर पोहोचला होता. यावेळी ट्रकच्या मागून आलेली पांढऱ्या रंगाची "कॉलिस' जीप ट्रकाच्या समोर आडवी घालून ट्रक थांबविण्यात आला. ह्या जीपमध्ये चार जण होते. ट्रकच्या चालक व क्लीनरला ट्रकमधून खाली उतरण्याची सूचना जीपमधील व्यक्तींनी केली. आम्ही वास्को येथील पोलिस अधिकारी आहोत, असे ट्रक चालकाला सांगून वाहनाची कागदपत्रे दाखविण्याची सूचना केली. त्यानंतर त्यांना जीपमध्ये खाली मान घालून बसण्याची सूचना केली. आरडाओरड करू नका, अशी धमकी दिली. काही वेळाने जीपगाडी मडगाव दिशेने नेण्यात आली. त्यानंतर काणकोण परिसरात निर्जन स्थळी दोघांना सोडून देण्यात आले. त्यानंतर मध्यरात्री ट्रक चालकाला ट्रकाच्या मालकाशी धारवाड येथे संपर्क साधण्याची संधी मिळाली. सदर घटनेची माहिती मालकाला दिल्यानंतर पहाटे तीनच्या सुमारास कर्नाटक पोलिसांकडून फोंडा पोलिसांनी या घटनेसंबंधी माहिती मिळाली. सकाळी ६ वाजता ट्रक मालक ट्रकचा चालक बसव रेड्डी आणि क्लीनर बसवराज राजू यांच्यासह फोंडा पोलीस स्टेशनवर येऊन ह्यासंबंधी रीतसर तक्रार दाखल केली. चालकांकडून मोबाईल, रोख दहा हजार रुपये पळविले होते. ट्रक पळवून नेणारे टोळक्यातील व्यक्ती कन्नड, हिंदी भाषा बोलत होते, असे ट्रकचालकाने सांगितले.
फोंडा पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी तीन पथके तयार केली. वास्को, मडगाव ह्या भागात दोन पथके पाठविण्यात आली. तर एका पथकाने फोंडा भागात तपासकामाला सुरुवात केली. ३१ मे रोजी दुपारी १२.३० च्या सुमारास चोरीस गेलेला मालवाहू ट्रक बांदोडा येथे बगल रस्त्यावर वेबारशी स्थितीत असल्याचे आढळून आले. त्यात फक्त एक टन साखर होती. सदर ट्रकची पोलीस अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली असता ट्रकच्या हौदाला एक काजूची फांदी अडकलेली दिसून आली. तसेच ट्रकचे टायर कच्चा रस्त्याला घासलेले असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे प्रमुख मार्गाच्या बाजूला असलेल्या सर्व कच्च्या रस्त्याची पाहणी करण्यास पोलिसांनी प्रारंभ केला. पणसुले धारबांदोडा येथे एका कच्च्या रस्त्यावर काजूची झाडे असल्याचे पोलिसांना आढळून आले. सदर माहिती वरिष्ठांना देण्यात आल्यानंतर निरीक्षक सी.एल.पाटील यांनी त्याठिकाणी जाऊन पाहणी केली. सदर ट्रक मोठा असल्याने कच्च्या रस्त्यावरून नेण्यात येत असताना कच्च्या रस्त्याच्या बाजूला घासला होता. तसेच रस्त्याच्या बाजूच्या काजूच्या झाडाच्या अनेक फांद्या मोडलेल्या स्थितीत होत्या. त्यामुळे पोलीस पथकाने तपासणीला सुरुवात केली असता. काही अंतरावर उघड्यावर काही लोक पिशव्यांमध्ये काही वस्तू भरीत असल्याचे दिसून आले. पोलीस येत असल्याचे पाहून काही जणांनी पळ काढला. तर दोघे पोलिसांच्या तावडीत सापडले. ट्रकातून चोरण्यात आलेली साखर पिशव्यांमध्ये भरण्याचे काम सुरू होते. त्याठिकाणी पोलिसांना २६ टन साखर आढळून आली. ह्या प्रकरणात आंतरराज्य टोळी गुंतलेली असण्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त केली जात आहे. ह्याप्रकरणाचा तपास प्राथमिक अवस्थेत असून ह्या प्रकरणी कसून तपास केला जात आहे. उत्तर गोव्याचे अधीक्षक अरविंद गावंस यांनी फोंडा पोलीस स्टेशनला भेट देऊन पोलीस अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले आहे. विभागीय अधिकारी शेराफीन डायस यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक सी.एल.पाटील, उपनिरीक्षक दीपक पेडणेकर, उपनिरीक्षक संजय दळवी, उपनिरीक्षक लक्षी आमोणकर व इतरांनी तपास केला.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इब्राहिम अब्दुल सतार मुल्ला (२७, रा. घोगळ मडगाव) आणि सलमान नबीजान खान (२५, नेसाय मडगाव) अशी अटक केलेल्या दोघांची नावे आहेत. धारवाड येथील राजासाब हुसेन अन्नेगिरी यांनी यासंबंधी तक्रार दाखल केली आहे. राजासाब यांनी दोन मालवाहू ट्रक
एम.पी.टी. वास्को येथे साखर भरण्यासाठी पाठविले होते. त्यातील एक मालवाहू ट्रक २९ मे रोजी वास्को येथील साखर घेऊन धारवाडला रवाना झाला. तर दुसरा ट्रक (क्र. केए २५ - सी - ४०४) हा ३० मे रोजी संध्याकाळी ६.३० वाजता वास्को येथून धारवाडला जाण्यासाठी रवाना झाला. ह्या ट्रकमध्ये २७ टन साखर होती. रात्री १० च्या सुमारास सदर मालवाहू ट्रक बोरी बायथाखोल येथे बगल रस्त्यावर पोहोचला होता. यावेळी ट्रकच्या मागून आलेली पांढऱ्या रंगाची "कॉलिस' जीप ट्रकाच्या समोर आडवी घालून ट्रक थांबविण्यात आला. ह्या जीपमध्ये चार जण होते. ट्रकच्या चालक व क्लीनरला ट्रकमधून खाली उतरण्याची सूचना जीपमधील व्यक्तींनी केली. आम्ही वास्को येथील पोलिस अधिकारी आहोत, असे ट्रक चालकाला सांगून वाहनाची कागदपत्रे दाखविण्याची सूचना केली. त्यानंतर त्यांना जीपमध्ये खाली मान घालून बसण्याची सूचना केली. आरडाओरड करू नका, अशी धमकी दिली. काही वेळाने जीपगाडी मडगाव दिशेने नेण्यात आली. त्यानंतर काणकोण परिसरात निर्जन स्थळी दोघांना सोडून देण्यात आले. त्यानंतर मध्यरात्री ट्रक चालकाला ट्रकाच्या मालकाशी धारवाड येथे संपर्क साधण्याची संधी मिळाली. सदर घटनेची माहिती मालकाला दिल्यानंतर पहाटे तीनच्या सुमारास कर्नाटक पोलिसांकडून फोंडा पोलिसांनी या घटनेसंबंधी माहिती मिळाली. सकाळी ६ वाजता ट्रक मालक ट्रकचा चालक बसव रेड्डी आणि क्लीनर बसवराज राजू यांच्यासह फोंडा पोलीस स्टेशनवर येऊन ह्यासंबंधी रीतसर तक्रार दाखल केली. चालकांकडून मोबाईल, रोख दहा हजार रुपये पळविले होते. ट्रक पळवून नेणारे टोळक्यातील व्यक्ती कन्नड, हिंदी भाषा बोलत होते, असे ट्रकचालकाने सांगितले.
फोंडा पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी तीन पथके तयार केली. वास्को, मडगाव ह्या भागात दोन पथके पाठविण्यात आली. तर एका पथकाने फोंडा भागात तपासकामाला सुरुवात केली. ३१ मे रोजी दुपारी १२.३० च्या सुमारास चोरीस गेलेला मालवाहू ट्रक बांदोडा येथे बगल रस्त्यावर वेबारशी स्थितीत असल्याचे आढळून आले. त्यात फक्त एक टन साखर होती. सदर ट्रकची पोलीस अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली असता ट्रकच्या हौदाला एक काजूची फांदी अडकलेली दिसून आली. तसेच ट्रकचे टायर कच्चा रस्त्याला घासलेले असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे प्रमुख मार्गाच्या बाजूला असलेल्या सर्व कच्च्या रस्त्याची पाहणी करण्यास पोलिसांनी प्रारंभ केला. पणसुले धारबांदोडा येथे एका कच्च्या रस्त्यावर काजूची झाडे असल्याचे पोलिसांना आढळून आले. सदर माहिती वरिष्ठांना देण्यात आल्यानंतर निरीक्षक सी.एल.पाटील यांनी त्याठिकाणी जाऊन पाहणी केली. सदर ट्रक मोठा असल्याने कच्च्या रस्त्यावरून नेण्यात येत असताना कच्च्या रस्त्याच्या बाजूला घासला होता. तसेच रस्त्याच्या बाजूच्या काजूच्या झाडाच्या अनेक फांद्या मोडलेल्या स्थितीत होत्या. त्यामुळे पोलीस पथकाने तपासणीला सुरुवात केली असता. काही अंतरावर उघड्यावर काही लोक पिशव्यांमध्ये काही वस्तू भरीत असल्याचे दिसून आले. पोलीस येत असल्याचे पाहून काही जणांनी पळ काढला. तर दोघे पोलिसांच्या तावडीत सापडले. ट्रकातून चोरण्यात आलेली साखर पिशव्यांमध्ये भरण्याचे काम सुरू होते. त्याठिकाणी पोलिसांना २६ टन साखर आढळून आली. ह्या प्रकरणात आंतरराज्य टोळी गुंतलेली असण्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त केली जात आहे. ह्याप्रकरणाचा तपास प्राथमिक अवस्थेत असून ह्या प्रकरणी कसून तपास केला जात आहे. उत्तर गोव्याचे अधीक्षक अरविंद गावंस यांनी फोंडा पोलीस स्टेशनला भेट देऊन पोलीस अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले आहे. विभागीय अधिकारी शेराफीन डायस यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक सी.एल.पाटील, उपनिरीक्षक दीपक पेडणेकर, उपनिरीक्षक संजय दळवी, उपनिरीक्षक लक्षी आमोणकर व इतरांनी तपास केला.
Monday, 31 May 2010
"त्या' नेत्याच्या मैत्रिणीचा अखेर मृत्यू
पंधरा दिवसांची धावपळ संपली - "सवेरा'कडून खुनाचा आरोप
मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी) : दक्षिण गोव्यातील एका राजकीय नेत्याच्या विष घेतलेल्या मैत्रिणीचा अखेर पंधरा दिवसांनंतर काल रात्री चेन्नईतील अपोलो इस्पितळात मृत्यू झाला.
या पार्श्वभूमीवर, हा नैसर्गिक मृत्यू नाही. पोलिसी ससेमिरा चुकवण्यासाठी तिला एका इस्पितळातून दुसऱ्या इस्पितळात हलवण्याचे जे प्रकार घडले त्यामुळे तिच्या औषधोपचारांकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे एकप्रकारे हा खुनाचाच प्रकार असल्याचा दावा "सवेरा' या बिगर सरकारी संघटनेच्या प्रमुख तारा केरकर यांनी केला आहे. या प्रकरणातील सत्य लोकांसमोर आणावे, अशी जोरदार मागणीही त्यांनी केली.
आपल्या राजकारणी मित्रासमवेत दुबईवारी करून परतल्यावर तिसऱ्याच दिवशी म्हणजे १५ मे रोजी मूळ लोटली येथील व आता फातोर्डा येथे राहणाऱ्या सदर विवाहित महिलेला अत्यवस्थ स्थितीत येथील हॉस्पिसियो इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. तिचा मनाविरुद्ध गर्भपात घडवून आणला होता व विमनस्क होऊन तिने "रेटॉल' घेतल्याचे सांगितले जात होते.
तिची गंभीर अवस्था पाहून लगेच तिला येथील व्हिक्टर अपोलो इस्पितळात हालविण्यात आले. तथापि, तोपर्यंत तिने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची वार्ता सर्वत्र पसरली. नंतर पोलिसांचा ससेमिरा चुकवण्याच्या प्रयत्नात डॉक्टरी सल्ला झिडकारून तिला त्याच दिवशी रात्रीच्या विमानाने महाराष्ट्रातील ठाणे येथील ज्युपिटर इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. तेथे तिच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया केली असता तिचे यकृत पूर्णतः निकामी झाल्याचे आढळले. मग तिला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. तोपर्यंत तिच्याविरुद्ध मायणा कुडतरी पोलिसांनी आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदवला. त्याबाबतच्या तपासासाठी एक पोलिस अधिकारी ठाण्याला रवाना झाला. मात्र तिची प्रकृती गंभीर असल्याने संबंधित अधिकाऱ्याला तिची जबानी नोंदवणे शक्य झाले नाही. मग तो गोव्यात परतला. तिच्या प्रकृतीत सुधारणा न होता उलट ती ढासळत चालल्यावर ठाणे पोलिसांनी नंतर तेथील न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यांकरवी तिची मृत्युपूर्व जबानी नोंदवली होती.
तिने रेटॉलची पूर्ण ट्यूब गिळल्याने तिचे यकृत निकामी झाले होते. त्यामुळे तिच्यावर यकृत रोपणाची शक्यता पडताळून पाहण्यात आली. चेन्नईत एक यकृतदाता भेटल्याने गेल्या आठवड्यात तिला चेन्नईला हालवण्यात आले. त्यावेळी तिच्या सोबत तिची आई - भाऊ व तिचा राजकारणी मित्रही होता.
दरम्यानच्या काळात मडगावहून तिची जबानी घेण्यासाठी राजू राऊत देसाई या पोलिस निरीक्षकाला ठाणे येथे पाठवण्यात आले. मात्र त्यांनाही तिची जबानी नोंदवता आली नाही. त्यामुळे नीलेश सामंत या अन्य अधिकाऱ्यास चेन्नईत पाठवण्यात आले. त्यांनाही तिची जबानी नोंदवता आली नाही. कारण ठाण्याहून हलविताना बेशुद्धावस्थेत गेलेली ती महिला पुन्हा शुद्धीवरच आली नाही, असे कळते.
आज रविवार असल्याने उद्या सोमवारी तिची शवचिकित्सा केली जाईल व नंतर मृतदेह मडगावात आणला जाईल असे समजते. तिला ठाणे येथून चेन्नईला हलवताना तेथे असलेला तिचा राजकारणी मित्र नंतर कुठे गेला ते कळले नाही. पोलिसांनीही तिच्या मृत्यूच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. आज दक्षिण गोव्यात हाच चर्चेचा विषय बनला होता.
हा खुनाचाच प्रकारः "सवेरा'
दरम्यान "सवेरा' या महिलांच्या कल्याणासाठी वावरणाऱ्या बिगर सरकारी संघटनेच्या प्रमुख तारा केरकर व "सिटिझन फोरम फॉर वुमेन राईटस्'च्या हीना शेख यांनी आज सायंकाळी येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत, हा नैसर्गिक मृत्यू नसल्याचा दावा केला. पोलिसांचा ससेमिरा चुकवण्याच्या प्रयत्नात वैद्यकीय उपचार वेळेवर मिळू न शकल्याने जाणूनबुजून केलेला खून असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
श्रीमती केरकर व श्रीमती शेख म्हणाल्या, की या घटनेत एका राजकारण्याचे नाव घेतले जात आहे. त्यामुळेच पंधरवडा उलटला तरी याप्रकरणी कारवाई झालेली नाही. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व अन्य मंत्री नेहमीच महिला कल्याणाच्या वल्गना करतात. आता एका बड्या नेत्यावर या प्रकरणी आरोप होत असताना सारेच मूग गिळून गप्प आहेत.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सदर प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशी करून संबंधित नेत्यावर कठोर कारवाई करावी. त्यासाठी आम्ही त्यांना दोन दिवसांची मुदत देत आहोत. माहितीहक्क कायद्याखाली या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे आपण मागितली आहेत. ती हाती येताच पुढील कृती केली जाईल. वारंवार इस्पितळे का बदलली, संबंधित महिलेवर कुठल्या ठिकाणी कोणते उपचार झाले आदी तपशील उघड होणे आवश्यक आहे, असेही श्रीमती केरकर व श्रीमती शेख म्हणाल्या.
सदर महिलेच्या पतीने यापूर्वीच आपल्या पत्नीला एक नेता सतावत असल्याची तक्रार पोलिसांत केली होती. तथापि, त्या नेत्याच्या धाकामुळे पोलिसांनी ती दाखल करून घेतली नसल्याने त्याने कोर्टात धाव घेतली होती. या महत्त्वपूर्ण मुद्याकडेही सदर पत्रपरिषदेत लक्ष वेधण्यात आले. याप्रकरणी आपण राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार नोंदवणार आहोत, असेही याप्रसंगी सांगण्यात आले.
मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी) : दक्षिण गोव्यातील एका राजकीय नेत्याच्या विष घेतलेल्या मैत्रिणीचा अखेर पंधरा दिवसांनंतर काल रात्री चेन्नईतील अपोलो इस्पितळात मृत्यू झाला.
या पार्श्वभूमीवर, हा नैसर्गिक मृत्यू नाही. पोलिसी ससेमिरा चुकवण्यासाठी तिला एका इस्पितळातून दुसऱ्या इस्पितळात हलवण्याचे जे प्रकार घडले त्यामुळे तिच्या औषधोपचारांकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे एकप्रकारे हा खुनाचाच प्रकार असल्याचा दावा "सवेरा' या बिगर सरकारी संघटनेच्या प्रमुख तारा केरकर यांनी केला आहे. या प्रकरणातील सत्य लोकांसमोर आणावे, अशी जोरदार मागणीही त्यांनी केली.
आपल्या राजकारणी मित्रासमवेत दुबईवारी करून परतल्यावर तिसऱ्याच दिवशी म्हणजे १५ मे रोजी मूळ लोटली येथील व आता फातोर्डा येथे राहणाऱ्या सदर विवाहित महिलेला अत्यवस्थ स्थितीत येथील हॉस्पिसियो इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. तिचा मनाविरुद्ध गर्भपात घडवून आणला होता व विमनस्क होऊन तिने "रेटॉल' घेतल्याचे सांगितले जात होते.
तिची गंभीर अवस्था पाहून लगेच तिला येथील व्हिक्टर अपोलो इस्पितळात हालविण्यात आले. तथापि, तोपर्यंत तिने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची वार्ता सर्वत्र पसरली. नंतर पोलिसांचा ससेमिरा चुकवण्याच्या प्रयत्नात डॉक्टरी सल्ला झिडकारून तिला त्याच दिवशी रात्रीच्या विमानाने महाराष्ट्रातील ठाणे येथील ज्युपिटर इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. तेथे तिच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया केली असता तिचे यकृत पूर्णतः निकामी झाल्याचे आढळले. मग तिला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. तोपर्यंत तिच्याविरुद्ध मायणा कुडतरी पोलिसांनी आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदवला. त्याबाबतच्या तपासासाठी एक पोलिस अधिकारी ठाण्याला रवाना झाला. मात्र तिची प्रकृती गंभीर असल्याने संबंधित अधिकाऱ्याला तिची जबानी नोंदवणे शक्य झाले नाही. मग तो गोव्यात परतला. तिच्या प्रकृतीत सुधारणा न होता उलट ती ढासळत चालल्यावर ठाणे पोलिसांनी नंतर तेथील न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यांकरवी तिची मृत्युपूर्व जबानी नोंदवली होती.
तिने रेटॉलची पूर्ण ट्यूब गिळल्याने तिचे यकृत निकामी झाले होते. त्यामुळे तिच्यावर यकृत रोपणाची शक्यता पडताळून पाहण्यात आली. चेन्नईत एक यकृतदाता भेटल्याने गेल्या आठवड्यात तिला चेन्नईला हालवण्यात आले. त्यावेळी तिच्या सोबत तिची आई - भाऊ व तिचा राजकारणी मित्रही होता.
दरम्यानच्या काळात मडगावहून तिची जबानी घेण्यासाठी राजू राऊत देसाई या पोलिस निरीक्षकाला ठाणे येथे पाठवण्यात आले. मात्र त्यांनाही तिची जबानी नोंदवता आली नाही. त्यामुळे नीलेश सामंत या अन्य अधिकाऱ्यास चेन्नईत पाठवण्यात आले. त्यांनाही तिची जबानी नोंदवता आली नाही. कारण ठाण्याहून हलविताना बेशुद्धावस्थेत गेलेली ती महिला पुन्हा शुद्धीवरच आली नाही, असे कळते.
आज रविवार असल्याने उद्या सोमवारी तिची शवचिकित्सा केली जाईल व नंतर मृतदेह मडगावात आणला जाईल असे समजते. तिला ठाणे येथून चेन्नईला हलवताना तेथे असलेला तिचा राजकारणी मित्र नंतर कुठे गेला ते कळले नाही. पोलिसांनीही तिच्या मृत्यूच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. आज दक्षिण गोव्यात हाच चर्चेचा विषय बनला होता.
हा खुनाचाच प्रकारः "सवेरा'
दरम्यान "सवेरा' या महिलांच्या कल्याणासाठी वावरणाऱ्या बिगर सरकारी संघटनेच्या प्रमुख तारा केरकर व "सिटिझन फोरम फॉर वुमेन राईटस्'च्या हीना शेख यांनी आज सायंकाळी येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत, हा नैसर्गिक मृत्यू नसल्याचा दावा केला. पोलिसांचा ससेमिरा चुकवण्याच्या प्रयत्नात वैद्यकीय उपचार वेळेवर मिळू न शकल्याने जाणूनबुजून केलेला खून असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
श्रीमती केरकर व श्रीमती शेख म्हणाल्या, की या घटनेत एका राजकारण्याचे नाव घेतले जात आहे. त्यामुळेच पंधरवडा उलटला तरी याप्रकरणी कारवाई झालेली नाही. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व अन्य मंत्री नेहमीच महिला कल्याणाच्या वल्गना करतात. आता एका बड्या नेत्यावर या प्रकरणी आरोप होत असताना सारेच मूग गिळून गप्प आहेत.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सदर प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशी करून संबंधित नेत्यावर कठोर कारवाई करावी. त्यासाठी आम्ही त्यांना दोन दिवसांची मुदत देत आहोत. माहितीहक्क कायद्याखाली या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे आपण मागितली आहेत. ती हाती येताच पुढील कृती केली जाईल. वारंवार इस्पितळे का बदलली, संबंधित महिलेवर कुठल्या ठिकाणी कोणते उपचार झाले आदी तपशील उघड होणे आवश्यक आहे, असेही श्रीमती केरकर व श्रीमती शेख म्हणाल्या.
सदर महिलेच्या पतीने यापूर्वीच आपल्या पत्नीला एक नेता सतावत असल्याची तक्रार पोलिसांत केली होती. तथापि, त्या नेत्याच्या धाकामुळे पोलिसांनी ती दाखल करून घेतली नसल्याने त्याने कोर्टात धाव घेतली होती. या महत्त्वपूर्ण मुद्याकडेही सदर पत्रपरिषदेत लक्ष वेधण्यात आले. याप्रकरणी आपण राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार नोंदवणार आहोत, असेही याप्रसंगी सांगण्यात आले.
वेळसाव समुद्रात दोघे तरूण बुडाले
वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी)- सुट्टीच्या निमित्ताने आज संध्याकाळी वेळसांव समुद्रात आंघोळीसाठी गेलेल्या चार मित्रांपैकी दोघा जणांचा तेथे बुडून मृत्यू झाला. मरण पावलेल्या युवकांचे नाव इलियास अहमद खतीब (१९ वर्षे) व नितेश (बाबलेश) साळसकर (२३ वर्षे), दोघे उपासनगर- सांकवाळचे रहिवासी असून त्यांचा बुडत असलेला तिसरा मित्र विठ्ठल राठोड हा सुदैवाने बचावला.
वेर्णा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज संध्याकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास सदर घटना घडली. उपासनगर येथील इलियास खतीब, नितेश साळसकर व विठ्ठल राथोड तसेच आशा डोंगरी, चिखली येथील इम्रान शेख (वय २१) असे चार मित्र आज संध्याकाळी सुट्टी असल्याच्या निमित्ताने आंघोळीसाठी वेळसांव येथील समुद्रात गेले असता इम्रान वगळता इतर तीनही मित्र समुद्रात आंघोळ घेण्यासाठी उतरले. काही वेळानंतर सदर तीनही मित्र गटांगळ्या खायला लागले. त्यापैकी विठ्ठल पोहत पाण्यातून बाहेर आला व त्याने येथे असलेल्या जीवरक्षकांना आपल्या बुडत असलेल्या मित्रांबाबत माहिती दिली. वेळसांव समुद्रात दोन युवक बुडत असल्याचे येथे असलेल्या जीवरक्षकांच्या लक्षात येताच त्यांनी त्वरित पाण्यात जाऊन बुडत असलेल्या इलियासला तसेच नितेश यास बाहेर काढून नंतर दोघांना उपचारासाठी मडगावच्या हॉस्पिसीयो इस्पितळात दाखल केले. समुद्रात बुडाल्याने गंभीररीत्या प्रकृती बिघडलेल्या इलियास व नितेश यांना इस्पितळात नेण्यात आले असता त्यांचे निधन झाल्याचे डॉक्टरकडून घोषित केले. वेर्णा पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी त्वरित घटनास्थळावर दाखल होऊन पंचनामा केला.
उपासनगर येथील सर्वांच्या परिचयाचे दोन मित्र असे आकस्मिक रित्या मरण पावल्याने सध्या या भागात दुःखाचे वातावरण पसरलेले आहे. वेर्णा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे.
वेर्णा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज संध्याकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास सदर घटना घडली. उपासनगर येथील इलियास खतीब, नितेश साळसकर व विठ्ठल राथोड तसेच आशा डोंगरी, चिखली येथील इम्रान शेख (वय २१) असे चार मित्र आज संध्याकाळी सुट्टी असल्याच्या निमित्ताने आंघोळीसाठी वेळसांव येथील समुद्रात गेले असता इम्रान वगळता इतर तीनही मित्र समुद्रात आंघोळ घेण्यासाठी उतरले. काही वेळानंतर सदर तीनही मित्र गटांगळ्या खायला लागले. त्यापैकी विठ्ठल पोहत पाण्यातून बाहेर आला व त्याने येथे असलेल्या जीवरक्षकांना आपल्या बुडत असलेल्या मित्रांबाबत माहिती दिली. वेळसांव समुद्रात दोन युवक बुडत असल्याचे येथे असलेल्या जीवरक्षकांच्या लक्षात येताच त्यांनी त्वरित पाण्यात जाऊन बुडत असलेल्या इलियासला तसेच नितेश यास बाहेर काढून नंतर दोघांना उपचारासाठी मडगावच्या हॉस्पिसीयो इस्पितळात दाखल केले. समुद्रात बुडाल्याने गंभीररीत्या प्रकृती बिघडलेल्या इलियास व नितेश यांना इस्पितळात नेण्यात आले असता त्यांचे निधन झाल्याचे डॉक्टरकडून घोषित केले. वेर्णा पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी त्वरित घटनास्थळावर दाखल होऊन पंचनामा केला.
उपासनगर येथील सर्वांच्या परिचयाचे दोन मित्र असे आकस्मिक रित्या मरण पावल्याने सध्या या भागात दुःखाचे वातावरण पसरलेले आहे. वेर्णा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे.
मिनिबसच्या धडकेने पादचारी ठार
दाबोळी विमानतळाकडून थोड्याच अंतरावर असलेल्या महामार्गावर एक अज्ञात इसम रस्ता ओलांडत असताना त्यास मिनिबसने ठोकर दिल्याने तो पादचारी अपघातात ठार झाला. आज दुपारी अपघातात मरण पावलेल्या या व्यक्तीची उशिरा रात्रीपर्यंत ओळख पटलेली नसून सदर मयत इसम चाळीस वर्षाच्या आसपास असल्याची शक्यता वास्को पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
वास्को पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास सदर अपघात घडला. दाबोळी विमानतळाच्या दिशेतून वेर्णा येथे जात असलेल्या मिनिबसच्या (क्रः जीए ०१ टी ९४६९) मध्येच एक अज्ञात पादचारी आल्याने बस चालकाचा ताबा स्टिअरिंगवरून सुटून त्याने त्याला धडक दिली. मिनिबसच्या धडकेमुळे गंभीररीत्या जखमी झालेल्या या अज्ञात पादचाऱ्याला यावेळी त्वरित बांबोळीच्या गो.मे.कॉ इस्पितळात उपचारासाठी नेण्यात आले असता येथे पोचण्यापूर्वीच त्याचे निधन झाल्याचे डॉक्टरकडून घोषित करण्यात आले. त्या अज्ञात मयताच्या मृतदेहाचा पंचनामा करून तो सध्या बांबोळीच्या शवागृहात ठेवण्यात आला आहे.
धडक दिलेली बस एका हॉटेलसाठी चालत असल्याची माहिती वास्को पोलिसांनी दिली. बसचालक दीपक गीर (राः खोर्ली, म्हापसा) यास ताब्यात घेण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. वास्को पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक ब्राज मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे.
वास्को पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास सदर अपघात घडला. दाबोळी विमानतळाच्या दिशेतून वेर्णा येथे जात असलेल्या मिनिबसच्या (क्रः जीए ०१ टी ९४६९) मध्येच एक अज्ञात पादचारी आल्याने बस चालकाचा ताबा स्टिअरिंगवरून सुटून त्याने त्याला धडक दिली. मिनिबसच्या धडकेमुळे गंभीररीत्या जखमी झालेल्या या अज्ञात पादचाऱ्याला यावेळी त्वरित बांबोळीच्या गो.मे.कॉ इस्पितळात उपचारासाठी नेण्यात आले असता येथे पोचण्यापूर्वीच त्याचे निधन झाल्याचे डॉक्टरकडून घोषित करण्यात आले. त्या अज्ञात मयताच्या मृतदेहाचा पंचनामा करून तो सध्या बांबोळीच्या शवागृहात ठेवण्यात आला आहे.
धडक दिलेली बस एका हॉटेलसाठी चालत असल्याची माहिती वास्को पोलिसांनी दिली. बसचालक दीपक गीर (राः खोर्ली, म्हापसा) यास ताब्यात घेण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. वास्को पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक ब्राज मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे.
मुरगाव तालुक्यात चार अपघाती मृत्यू
स्लॅबवरून पडून मुलगा ठार
चिखली येथील सह्याद्री इमारतीच्या स्लॅबवर आज संध्याकाळी येथील काही मुले खेळत असताना त्यापैकी सौरभ सरदेसाई (११ वर्षे) हा इमारतीवरून खाली कोसळल्याने त्याचे दुर्दैवी निधन झाले. सदर बालकाच्या मृत्यूमागे घातपाताचा प्रकार नसल्याची माहिती वास्को पोलिसांनी दिली असून स्लॅबवर खेळत असताना तो अपघाती खाली पडून मरण पावला.
आज संध्याकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास सदर घटना घडली. चिखली येथे असलेल्या विद्या मंदिर विद्यालयाच्या बाजूला असलेल्या सह्याद्री नावाच्या तीन मजली इमारतीच्या स्लॅबवर काही मुले बालक खेळत होती. खेळात रमलेल्या बालकांपैकी सौरभ सरदेसाई हा अचानक या इमारतीवरून खाली कोसळल्याचे यावेळी येथील लोकांच्या नजरेस येताच त्यांनी त्वरित त्यास चिखली येथे असलेल्या एका खासगी इस्पितळात उपचारासाठी नेले, मात्र येथे पोचण्यापूर्वी त्याचे निधन झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
सौरभ खेळता खेळता स्लॅबच्या कठड्यावर चढला अशी माहिती वास्को पोलिसांना उपलब्ध झाली असून त्यावेळी त्याचा तोल गेला असावा असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, सौरभ याचा मृतदेह चिखलीच्या खासगी इस्पितळाच्या शवागृहात ठेवण्यात आल्याची माहिती वास्को पोलिसांनी दिली आहे.
चिखली येथील सह्याद्री इमारतीच्या स्लॅबवर आज संध्याकाळी येथील काही मुले खेळत असताना त्यापैकी सौरभ सरदेसाई (११ वर्षे) हा इमारतीवरून खाली कोसळल्याने त्याचे दुर्दैवी निधन झाले. सदर बालकाच्या मृत्यूमागे घातपाताचा प्रकार नसल्याची माहिती वास्को पोलिसांनी दिली असून स्लॅबवर खेळत असताना तो अपघाती खाली पडून मरण पावला.
आज संध्याकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास सदर घटना घडली. चिखली येथे असलेल्या विद्या मंदिर विद्यालयाच्या बाजूला असलेल्या सह्याद्री नावाच्या तीन मजली इमारतीच्या स्लॅबवर काही मुले बालक खेळत होती. खेळात रमलेल्या बालकांपैकी सौरभ सरदेसाई हा अचानक या इमारतीवरून खाली कोसळल्याचे यावेळी येथील लोकांच्या नजरेस येताच त्यांनी त्वरित त्यास चिखली येथे असलेल्या एका खासगी इस्पितळात उपचारासाठी नेले, मात्र येथे पोचण्यापूर्वी त्याचे निधन झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
सौरभ खेळता खेळता स्लॅबच्या कठड्यावर चढला अशी माहिती वास्को पोलिसांना उपलब्ध झाली असून त्यावेळी त्याचा तोल गेला असावा असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, सौरभ याचा मृतदेह चिखलीच्या खासगी इस्पितळाच्या शवागृहात ठेवण्यात आल्याची माहिती वास्को पोलिसांनी दिली आहे.
ह्रद्य सोहळ्यात ज्येष्ठ कलाकारांचा सन्मान
"राज्य कला गौरव' पुरस्कारांचे शानदार वितरण
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- कला व सांस्कृतिक खात्यातर्फे देण्यात येणारे "राज्य कला गौरव पुरस्कार' आज एका ह्रद्य सोहळ्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते ५७ ज्येष्ठ कलाकारांना प्रदान करण्यात आले. कला अकादमीच्या मा. दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात कलाकारांचा हा गौरव सोहळा पार पाडला. यावेळी व्यासपीठावर राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, कला व सांस्कृतिक संचालक प्रसाद लोलयेकर, राज्य कला विकास समितीचे उपाध्यक्ष श्रीधर कामत बांबोळकर व निवड समितीचे अध्यक्ष विशाल पै काकोडे उपस्थित होते.
कलेतून उदरनिर्वाह होत नव्हता अशा ज्या काळात ज्या लोकांनी निरंतर कलेची सेवा करून ती जोपासली त्याची दखल घेऊन आज अशा कलाकारांचा सत्कार करण्यात येत असल्याचे श्री. कामत म्हणाले. या कलाकारांनी कलेद्वारे फारशी कमाई केली नसली तरी त्यांनी गोव्यासाठी अमौलिक योगदान दिले आहे. त्यांनी कलेची आराधना केली; व्यवहार केली नाही, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.
संगीत साधना करताना पुरस्कार, सत्कार यांची आस आम्ही कधीच धरली नव्हती. राज्य सरकार ग्रामीण भागातील अशा कलाकारांचा शोध घेऊन त्यांचा सत्कार करते हे उल्लेखनीय असल्याचे मनोगत डॉ. फ्रान्सिस कुलासो सर्व सत्कारमूर्तींच्या वतीने बोलताना व्यक्त केले.
मानपत्र, मानचिन्ह व पाच हजार रुपये रोख, शाल व श्रीफळ देऊन सर्व कलाकारांना गौरवण्यात आले. सरकारने आत्तापर्यंत २९५ ज्येष्ठ कलाकारांना गौरवल्याची माहिती काकोडे यांनी दिली.
यावेळी गुरुदास नवसो नाईक (नाटक), श्रीमती. शिलावती नार्वेकर (लोकसंगीत), लुईस जो दी कलंगुट (तियात्र), मच्छिंद्र र. मांद्रेकर (संगीत), पांडुरंग धर्माजी शिरोडकर (संगीत), जेम्स फ्रान्सिस ब्रागांझा (चित्रपट), चिको डिसोझा (संगीत), आनंद दामोदर गोरे (भजन), दत्ताराम स. शेटये (छायाचित्रीकरण), बाळू पुंडी वेळीप (नाटक), श्रीमती सीता पागी (लोकसंगीत), श्रीमती हिराबाई व्ही. बाळे (हस्तकला), बाळकृष्ण जी. अय्या (चित्रकला), प्रसाद तुकाराम सावंत (नाटक), डॉ. आनंद हेदे (संगीत), ह.भ.प रामचंद्र य. परांजपे (कीर्तन), रामकृष्ण जयदेव राऊत (नाटक), जगन्नाथ डी. नारोजी (कला), मनोहर पेडणेकर (लोकसंगीत), श्रीमती. कुंदा शाबा कामत (नाटक), नरेंद्र काशिनाथ कामत (साहित्य), रामराव आर. फडते (नाटक), श्रीमती जी. म्हार्दोळकर (संगीत), श्रीमती वासंती म्हार्दोळकर (संगीत), दत्ताराम काशिनाथ गावडे (लोककला), मधुकर वेलिंगकर (नाटक), यशोदा गोविंद गावडे (लोककला), सोनू पंढरी केरकर (लोककला), पांडुरंग बाबलो गावडे (लोककला), उमेश एच. गावडे बोरकर (भजन), महादेव व्ही. गावडे (लोककला), शिवराज तुकाराम फोंडेकर (संगीत), सीरिल डी. फर्नांडिस (तियात्र), दोराते आमान्सियो फर्नांडिस (तियात्र), रामा ऊर्फ आनंद रायकर (नाटक), जॉयल मास्करेन्हस (तियात्र), आल्बर्ट रॉड्रिगीस (तियात्र), रोमानो डायस (तियात्र), आतोनियो दोरादो (तियात्र), फ्रान्सिस झेवियर आल्मेदा (तियात्र), रघुनाथ बुधाळकर (नाटक), विश्वनाथ साळगावकर (नाटक), डॉ. फ्रान्सिस्को सी. कुलासो (संगीत), आदेल्द गिर्ल्बट डिसोझा (तियात्र), बाळकृष्ण आमोणकर (संगीत), गजानन वैद्य (नाटक), आरनॉल्ड डिकॉस्टा (चित्रपट), रामनाथ गणेश नाईक (भजन), श्रीपाद नारायण दामले (संगीत), वासुदेव पी. गावस (संगीत), कायतान फर्नांडिस (संगीत), डॉ. सखाराम बी. नाडकर्णी (संगीत), सौ. नीलिमा आंगले (साहित्य), रामकृष्ण जुवारकर (साहित्य), अर्जुन कुष्टा बाबरो (लोककला), पांडुरंग एम. शिरोडकर (लोककला) यांना कला गौरव पुरस्काराने गौरवण्यात आले. श्री. लोलयेकर यांनी आभार व्यक्त केले.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- कला व सांस्कृतिक खात्यातर्फे देण्यात येणारे "राज्य कला गौरव पुरस्कार' आज एका ह्रद्य सोहळ्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या हस्ते ५७ ज्येष्ठ कलाकारांना प्रदान करण्यात आले. कला अकादमीच्या मा. दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात कलाकारांचा हा गौरव सोहळा पार पाडला. यावेळी व्यासपीठावर राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, कला व सांस्कृतिक संचालक प्रसाद लोलयेकर, राज्य कला विकास समितीचे उपाध्यक्ष श्रीधर कामत बांबोळकर व निवड समितीचे अध्यक्ष विशाल पै काकोडे उपस्थित होते.
कलेतून उदरनिर्वाह होत नव्हता अशा ज्या काळात ज्या लोकांनी निरंतर कलेची सेवा करून ती जोपासली त्याची दखल घेऊन आज अशा कलाकारांचा सत्कार करण्यात येत असल्याचे श्री. कामत म्हणाले. या कलाकारांनी कलेद्वारे फारशी कमाई केली नसली तरी त्यांनी गोव्यासाठी अमौलिक योगदान दिले आहे. त्यांनी कलेची आराधना केली; व्यवहार केली नाही, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.
संगीत साधना करताना पुरस्कार, सत्कार यांची आस आम्ही कधीच धरली नव्हती. राज्य सरकार ग्रामीण भागातील अशा कलाकारांचा शोध घेऊन त्यांचा सत्कार करते हे उल्लेखनीय असल्याचे मनोगत डॉ. फ्रान्सिस कुलासो सर्व सत्कारमूर्तींच्या वतीने बोलताना व्यक्त केले.
मानपत्र, मानचिन्ह व पाच हजार रुपये रोख, शाल व श्रीफळ देऊन सर्व कलाकारांना गौरवण्यात आले. सरकारने आत्तापर्यंत २९५ ज्येष्ठ कलाकारांना गौरवल्याची माहिती काकोडे यांनी दिली.
यावेळी गुरुदास नवसो नाईक (नाटक), श्रीमती. शिलावती नार्वेकर (लोकसंगीत), लुईस जो दी कलंगुट (तियात्र), मच्छिंद्र र. मांद्रेकर (संगीत), पांडुरंग धर्माजी शिरोडकर (संगीत), जेम्स फ्रान्सिस ब्रागांझा (चित्रपट), चिको डिसोझा (संगीत), आनंद दामोदर गोरे (भजन), दत्ताराम स. शेटये (छायाचित्रीकरण), बाळू पुंडी वेळीप (नाटक), श्रीमती सीता पागी (लोकसंगीत), श्रीमती हिराबाई व्ही. बाळे (हस्तकला), बाळकृष्ण जी. अय्या (चित्रकला), प्रसाद तुकाराम सावंत (नाटक), डॉ. आनंद हेदे (संगीत), ह.भ.प रामचंद्र य. परांजपे (कीर्तन), रामकृष्ण जयदेव राऊत (नाटक), जगन्नाथ डी. नारोजी (कला), मनोहर पेडणेकर (लोकसंगीत), श्रीमती. कुंदा शाबा कामत (नाटक), नरेंद्र काशिनाथ कामत (साहित्य), रामराव आर. फडते (नाटक), श्रीमती जी. म्हार्दोळकर (संगीत), श्रीमती वासंती म्हार्दोळकर (संगीत), दत्ताराम काशिनाथ गावडे (लोककला), मधुकर वेलिंगकर (नाटक), यशोदा गोविंद गावडे (लोककला), सोनू पंढरी केरकर (लोककला), पांडुरंग बाबलो गावडे (लोककला), उमेश एच. गावडे बोरकर (भजन), महादेव व्ही. गावडे (लोककला), शिवराज तुकाराम फोंडेकर (संगीत), सीरिल डी. फर्नांडिस (तियात्र), दोराते आमान्सियो फर्नांडिस (तियात्र), रामा ऊर्फ आनंद रायकर (नाटक), जॉयल मास्करेन्हस (तियात्र), आल्बर्ट रॉड्रिगीस (तियात्र), रोमानो डायस (तियात्र), आतोनियो दोरादो (तियात्र), फ्रान्सिस झेवियर आल्मेदा (तियात्र), रघुनाथ बुधाळकर (नाटक), विश्वनाथ साळगावकर (नाटक), डॉ. फ्रान्सिस्को सी. कुलासो (संगीत), आदेल्द गिर्ल्बट डिसोझा (तियात्र), बाळकृष्ण आमोणकर (संगीत), गजानन वैद्य (नाटक), आरनॉल्ड डिकॉस्टा (चित्रपट), रामनाथ गणेश नाईक (भजन), श्रीपाद नारायण दामले (संगीत), वासुदेव पी. गावस (संगीत), कायतान फर्नांडिस (संगीत), डॉ. सखाराम बी. नाडकर्णी (संगीत), सौ. नीलिमा आंगले (साहित्य), रामकृष्ण जुवारकर (साहित्य), अर्जुन कुष्टा बाबरो (लोककला), पांडुरंग एम. शिरोडकर (लोककला) यांना कला गौरव पुरस्काराने गौरवण्यात आले. श्री. लोलयेकर यांनी आभार व्यक्त केले.
सीबीआय की खास अधिकारी?
ड्रग प्रकरणी आज निर्णय शक्य
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - पोलिस ड्रग पॅडलर प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवावे की राज्य पोलिस खात्यातीलच विशेष अधिकारी नेमावा, यावर उद्या होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले. सदर प्रकरण "सीबीआय'कडे किंवा अन्य कोणत्याही स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे सोपवल्यास कटू सत्य बाहेर येण्याची भिती काहींना सतावत असल्याने याचे तपासकाम "सीबीआय'कडे जाऊ नये, यासाठी जोरदार प्रयत्न केला जात आहे. तसेच गृहमंत्रीही याचा तपास राज्य पोलिसांमार्फतच लावला जावा, यावर ठाम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या या प्रकरणात एक पोलिस निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक व पाच पोलिस शिपाई निलंबित झाले आहे. तसेच या प्रकरणात आणखी काही पोलिस अधिकारी गुंतल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच गोवा पोलिस खात्यातीलच अधिकारी संशयाच्या घेऱ्यात सापडले असताना त्याचा त्याच पोलिसांमार्फत तपास केला जात असल्याने न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
गेल्यावेळी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्यास अनुत्सूकता दाखवली होती. तसेच, सध्या असलेला तपास अधिकारी बदलून अन्य कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे या प्रकरणाचे तपास काम सोपवण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते. यावेळी न्यायालयाने ठोस काय तो निर्णय येत्या २ जून पर्यंत कळवण्याची सूचना सरकारला केली आहे. त्यामुळे या विषयावर पुन्हा एकदा उद्या मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांच्या उपस्थित होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - पोलिस ड्रग पॅडलर प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवावे की राज्य पोलिस खात्यातीलच विशेष अधिकारी नेमावा, यावर उद्या होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले. सदर प्रकरण "सीबीआय'कडे किंवा अन्य कोणत्याही स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे सोपवल्यास कटू सत्य बाहेर येण्याची भिती काहींना सतावत असल्याने याचे तपासकाम "सीबीआय'कडे जाऊ नये, यासाठी जोरदार प्रयत्न केला जात आहे. तसेच गृहमंत्रीही याचा तपास राज्य पोलिसांमार्फतच लावला जावा, यावर ठाम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या या प्रकरणात एक पोलिस निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक व पाच पोलिस शिपाई निलंबित झाले आहे. तसेच या प्रकरणात आणखी काही पोलिस अधिकारी गुंतल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच गोवा पोलिस खात्यातीलच अधिकारी संशयाच्या घेऱ्यात सापडले असताना त्याचा त्याच पोलिसांमार्फत तपास केला जात असल्याने न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
गेल्यावेळी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्यास अनुत्सूकता दाखवली होती. तसेच, सध्या असलेला तपास अधिकारी बदलून अन्य कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे या प्रकरणाचे तपास काम सोपवण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते. यावेळी न्यायालयाने ठोस काय तो निर्णय येत्या २ जून पर्यंत कळवण्याची सूचना सरकारला केली आहे. त्यामुळे या विषयावर पुन्हा एकदा उद्या मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांच्या उपस्थित होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
देशातील अकरा लाखांत "आर्यन'चा साईश अकरावा
अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा
मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी)- अखिल भारतीय अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला असून, देशातून या परीक्षेला बसलेल्या ११ लाख विद्यार्थ्यांमध्ये गोव्याचा साईश कापडी हा अकरावा आला आहे. साईश हा आर्यन स्टडी सर्कलमध्ये प्रशिक्षण घेतलेला विद्यार्थी असून, या यशाबद्दल त्याचे व संस्थाचालक व्यंकटेश प्रभुदेसाई यांचे अभिनंदन केले जात आहे.
रसायनशास्त्र, गणित आणि भौतिकशास्त्र या तीन विषयांसाठी होणाऱ्या परीक्षेचे गुण ४३२ असून, साईश कापडी याने ३८८ गुण मिळवून नेत्रदीपक यश मिळविले आहे. याच परीक्षेत निरज बोरकर हा १९० वा आला असून, त्यानेही आपली चमक दाखविली आहे. भार्गव जोशी, निखिल तावरा, निखिल सहकारी, साईश सरिन, अतुल हरिलाल, गणपती भट, अंतरिक्ष डिचोलकर, अमीत प्रभू या आर्यन स्टडी सर्कलच्या अन्य विद्यार्थ्यांनी याच परीक्षेत चांगले यश संपादन केले आहे.
मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी)- अखिल भारतीय अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला असून, देशातून या परीक्षेला बसलेल्या ११ लाख विद्यार्थ्यांमध्ये गोव्याचा साईश कापडी हा अकरावा आला आहे. साईश हा आर्यन स्टडी सर्कलमध्ये प्रशिक्षण घेतलेला विद्यार्थी असून, या यशाबद्दल त्याचे व संस्थाचालक व्यंकटेश प्रभुदेसाई यांचे अभिनंदन केले जात आहे.
रसायनशास्त्र, गणित आणि भौतिकशास्त्र या तीन विषयांसाठी होणाऱ्या परीक्षेचे गुण ४३२ असून, साईश कापडी याने ३८८ गुण मिळवून नेत्रदीपक यश मिळविले आहे. याच परीक्षेत निरज बोरकर हा १९० वा आला असून, त्यानेही आपली चमक दाखविली आहे. भार्गव जोशी, निखिल तावरा, निखिल सहकारी, साईश सरिन, अतुल हरिलाल, गणपती भट, अंतरिक्ष डिचोलकर, अमीत प्रभू या आर्यन स्टडी सर्कलच्या अन्य विद्यार्थ्यांनी याच परीक्षेत चांगले यश संपादन केले आहे.
Sunday, 30 May 2010
ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस अपघात बळीसंख्या ११५, तर २५० जखमी
झरग्राम (प. बंगाल), दि. २९ - मुंबईला निघालेल्या ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेसला परवा मध्यरात्री झारग्रामजवळ उडवून दिल्यानंतर झालेल्या दुर्घटनेतील बळींची संख्या वाढतच असून ती आता ११५ च्या जवळ पोहोचली असून जखमींचीही संख्या आता २५० झाली आहे. आज सकाळी अपघातग्रस्त डब्यांतून आणखी काही प्रवाशांची प्रेते बाहेर काढण्यात आली. काल रात्रभर मदतकार्य सुरू होते.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना दक्षिण पूर्व रेेेेल्वेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, अपघातात जखमी झालेल्यांची संख्या आता २५० पर्यंत गेली आहे. यापैकी पाच गंभीर जखमींना उपचारासाठी कोलकाता येथे हलविण्यात आले आहे.
अपघातग्रस्त डब्यांतून आतापर्यंत ११५ प्रवाशांची प्रेते बाहेर काढण्यात आली आहेत. यापैकी १०८ जणांचे मृतदेह मिदनापूर येथील दवाखान्यात तर दोन मृतदेह खडगपूर येथील रेल्वेेेेेेेच्या दवाखान्यात ठेवण्यात आलेेेेेले आहेत, असे पश्चिम मिदनापूरचे पोलिस अधीक्षक मनोजकुमार वर्मा यांनी पीटीआयला सांगितले. यापैकी केवळ २५ जणांच्या मृतदेहांची ओेेळख पटली आहे तर ६० जणांचे पोस्टमार्टम झालेले आहे.
अपघातातील मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो कारण की दुर्घटनेत सर्वाधिक फटका बसलेल्या एस-५ व एस-६ या डब्यांना अद्याप कापण्यात आलेले नाही. दरम्यान, आज दुपारी साडेचारपर्यंत सुरू असलेल्या मदत कार्यात मालगाडीच्या इंजीनखाली पंधरा जणांचे मृतदेह आढळून आले, असे रेेेेेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. खेमासोली व सारदिया या रेल्वेस्थानकांच्या दरम्यान हावडा-कुर्ला लोकमान्य टिळक ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स एक्सप्रेेस धावत असताना माओवाद्यांनी तिला उडवून दिले होते.
गरज भासल्यास डीएनए चाचणीही घेतली जाईल व त्यासाठी असे मृतदेह रुग्णालयात योग्य प्रकारे सांभाळून ठेेवण्यात येत आहेत, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
मिदनापूर येथील दवाखान्यात दोन तात्पुरती शिबिरे स्थापन करण्यात आली असून तेथे मृतकांच्या तसेच जखमींच्या नातेवाईकांना माहिती मिळू शकते. याशिवाय मृतांची छायाचित्रेही मिदनापूर येथील दवाखान्यात लावण्यात आलेली आहेत. इतकेच नाही तर सरकारी वेबसाईटवरही ती टाकण्यात आलेली आहेत, असे वर्मा यांनी सांगितले.
दरम्यान ही अपघात स्फोटाच्या साह्याने घडवून आणण्यात आली की हा माओवाद्यांनी घडवून आणलेला घातपात होता यावर अद्यापही तर्कवितर्क केले जात असले तरी काही प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, अपघात घडण्याच्या आधी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा स्फोटासारखा आवाज ऐकू आला नाही. रुळांना जोेडणारे सांधे काढून टाकण्यात आलेेले दिसून आले असून हा घातपाताचाच प्रकार आहे व तो माओवाद्यांनीच घडवून आणला आहे. चिदम्बरम् यांनीही हा घातपाताचा प्रकार असावा अशी शंका व्यक्त करीत अपघात घडवून आणताना स्फोटांचा वापर करण्यात आला होता की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, याकडेही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लक्ष वेधले होते. तर दुसरीकडे रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी असे म्हटलेले आहे की अपघातस्थळी टीएनटी स्फोटके तसेच जिलेटीन कांड्या आढळून आल्या आहेत.
अज्ञात हल्लेखोरांविरुद्ध
गुन्हे दाखल
मिदनापूर रेल्वे घातपात संदर्भात अज्ञात हल्लेखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेसच्या ड्रायव्हरने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना दक्षिण पूर्व रेेेेल्वेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, अपघातात जखमी झालेल्यांची संख्या आता २५० पर्यंत गेली आहे. यापैकी पाच गंभीर जखमींना उपचारासाठी कोलकाता येथे हलविण्यात आले आहे.
अपघातग्रस्त डब्यांतून आतापर्यंत ११५ प्रवाशांची प्रेते बाहेर काढण्यात आली आहेत. यापैकी १०८ जणांचे मृतदेह मिदनापूर येथील दवाखान्यात तर दोन मृतदेह खडगपूर येथील रेल्वेेेेेेेच्या दवाखान्यात ठेवण्यात आलेेेेेले आहेत, असे पश्चिम मिदनापूरचे पोलिस अधीक्षक मनोजकुमार वर्मा यांनी पीटीआयला सांगितले. यापैकी केवळ २५ जणांच्या मृतदेहांची ओेेळख पटली आहे तर ६० जणांचे पोस्टमार्टम झालेले आहे.
अपघातातील मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो कारण की दुर्घटनेत सर्वाधिक फटका बसलेल्या एस-५ व एस-६ या डब्यांना अद्याप कापण्यात आलेले नाही. दरम्यान, आज दुपारी साडेचारपर्यंत सुरू असलेल्या मदत कार्यात मालगाडीच्या इंजीनखाली पंधरा जणांचे मृतदेह आढळून आले, असे रेेेेेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. खेमासोली व सारदिया या रेल्वेस्थानकांच्या दरम्यान हावडा-कुर्ला लोकमान्य टिळक ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स एक्सप्रेेस धावत असताना माओवाद्यांनी तिला उडवून दिले होते.
गरज भासल्यास डीएनए चाचणीही घेतली जाईल व त्यासाठी असे मृतदेह रुग्णालयात योग्य प्रकारे सांभाळून ठेेवण्यात येत आहेत, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
मिदनापूर येथील दवाखान्यात दोन तात्पुरती शिबिरे स्थापन करण्यात आली असून तेथे मृतकांच्या तसेच जखमींच्या नातेवाईकांना माहिती मिळू शकते. याशिवाय मृतांची छायाचित्रेही मिदनापूर येथील दवाखान्यात लावण्यात आलेली आहेत. इतकेच नाही तर सरकारी वेबसाईटवरही ती टाकण्यात आलेली आहेत, असे वर्मा यांनी सांगितले.
दरम्यान ही अपघात स्फोटाच्या साह्याने घडवून आणण्यात आली की हा माओवाद्यांनी घडवून आणलेला घातपात होता यावर अद्यापही तर्कवितर्क केले जात असले तरी काही प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, अपघात घडण्याच्या आधी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा स्फोटासारखा आवाज ऐकू आला नाही. रुळांना जोेडणारे सांधे काढून टाकण्यात आलेेले दिसून आले असून हा घातपाताचाच प्रकार आहे व तो माओवाद्यांनीच घडवून आणला आहे. चिदम्बरम् यांनीही हा घातपाताचा प्रकार असावा अशी शंका व्यक्त करीत अपघात घडवून आणताना स्फोटांचा वापर करण्यात आला होता की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, याकडेही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लक्ष वेधले होते. तर दुसरीकडे रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी असे म्हटलेले आहे की अपघातस्थळी टीएनटी स्फोटके तसेच जिलेटीन कांड्या आढळून आल्या आहेत.
अज्ञात हल्लेखोरांविरुद्ध
गुन्हे दाखल
मिदनापूर रेल्वे घातपात संदर्भात अज्ञात हल्लेखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेसच्या ड्रायव्हरने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
हेडलीच्या चौकशीसाठी भारतीय पथक आज जाणार
नवी दिल्ली, दि. २९ - मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील एक प्रमुख आरोपी डेव्हीड हेडलीची चौकशी करण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांचे एक पथक उद्या अमेरिकेेला रवाना होत आहे. मुंबईवर दहशतवादी हल्ला घडवून आणणाऱ्या लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेला हेडलीने मदत केल्याचा आरोप असून हेडली सध्या अमेरिकेची गुप्तचर संस्था एफबीआयच्या ताब्यात आहे.
अमेरिकेला जाणाऱ्या या पथकात "राष्ट्रीय चौकशी संस्था'(एनआयए)चे तीन सदस्य आहेत. एका कायदा अधिकाऱ्याचाही त्यात समावेश आहे. भारतीय चौकशी अधिकाऱ्यांचे एक पथक अमेरिकेेच्या कायदा विभागाच्या संपर्कात राहणार आहे. डेेेव्हीड हेडलीच्या वकिलालाही हे पथक भेेटणार आहे. हेडली व भारतीय पथकाच्या भेटीदरम्यान हेडलीचा वकीलही उपस्थित राहणार आहे. पण अजूनही हे स्पष्ट झालेले नाही की भारतीय पथक हेडलीची चौकशी किती तास किंवा किती दिवस करणार आहे.
भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईवर लष्कर-ए-तोयबाच्या अतिरेक्यांनी केेलेल्या हल्ल्यात १६६ जणांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्याचा मास्टरमाईंड हा डेव्हीड हेडली असल्याचा हेडलीवर आरोप आहे. हेडलीला मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात अटक करण्यात आली होती. अमेरिकन न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमाफत चौकशी करण्यास भारतीय अधिकाऱ्यांना परवानगी दिली आहे.
अमेरिकेला जाणाऱ्या या पथकात "राष्ट्रीय चौकशी संस्था'(एनआयए)चे तीन सदस्य आहेत. एका कायदा अधिकाऱ्याचाही त्यात समावेश आहे. भारतीय चौकशी अधिकाऱ्यांचे एक पथक अमेरिकेेच्या कायदा विभागाच्या संपर्कात राहणार आहे. डेेेव्हीड हेडलीच्या वकिलालाही हे पथक भेेटणार आहे. हेडली व भारतीय पथकाच्या भेटीदरम्यान हेडलीचा वकीलही उपस्थित राहणार आहे. पण अजूनही हे स्पष्ट झालेले नाही की भारतीय पथक हेडलीची चौकशी किती तास किंवा किती दिवस करणार आहे.
भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईवर लष्कर-ए-तोयबाच्या अतिरेक्यांनी केेलेल्या हल्ल्यात १६६ जणांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्याचा मास्टरमाईंड हा डेव्हीड हेडली असल्याचा हेडलीवर आरोप आहे. हेडलीला मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात अटक करण्यात आली होती. अमेरिकन न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमाफत चौकशी करण्यास भारतीय अधिकाऱ्यांना परवानगी दिली आहे.
कर्नाटकमधील भाजप सरकारची दोन वर्षे पूर्ण
बंगलोर, दि. २९ - कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येदीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने आज आपल्या कारकीर्दीची दोन वर्षे पूर्ण केली. दक्षिणेत प्रथमच भाजपाने राज्यात सत्ता प्राप्त केली.
दक्षिणेतील भाजपाच्या विजयाचे शिल्पकार म्हणून येदीयुरप्पा यांच्याकडे बघितले जात असले तरी त्यांनाही आतापर्यंत स्वपक्षातील सहकाऱ्यांबरोबरच विरोधकांचा विरोध सहन करीत राज्य हाकावे लागले आहे. कॉंगे्रस-जदएसने त्यांच्यावर सतत हल्ले करणे जारी ठेवले आहे तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही बंडखोरांनी बंडाचा झेंडा उभारला होता. यातून त्यांनी मार्ग काढत दोन वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली आहे. ३० मे २००८ रोजी कर्नाटकात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले होते. सत्तेवर आल्या आल्याच येेदीयुरप्पा यांना शेतकरी आंदोलनाला सामोरे जावे लागले होेते. यानंतर चर्चवरील हल्ल्यांच्या घटना घडल्या होत्या.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यात त्यांना राजकीय स्थैर्य प्राप्त झाले व त्यांनी प्रशासकीय कारभार सुधारण्याच्या दिशेने पावले उचलली. यातच राज्यात आलेल्या पुराने सारे काही बिघडवून टाकले. त्यातूनही मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा मार्ग काढत असतानाच मंत्रिमंडळातील तीन मंत्र्यांनी त्यांच्याविरोधात बंड पुकारलेे. हे बंडही त्यांनी योग्यप्रकारे मोेेेेडून काढीत राज्याच्या विकासाकडे आता लक्ष पुरविले आहे.
दक्षिणेतील भाजपाच्या विजयाचे शिल्पकार म्हणून येदीयुरप्पा यांच्याकडे बघितले जात असले तरी त्यांनाही आतापर्यंत स्वपक्षातील सहकाऱ्यांबरोबरच विरोधकांचा विरोध सहन करीत राज्य हाकावे लागले आहे. कॉंगे्रस-जदएसने त्यांच्यावर सतत हल्ले करणे जारी ठेवले आहे तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही बंडखोरांनी बंडाचा झेंडा उभारला होता. यातून त्यांनी मार्ग काढत दोन वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली आहे. ३० मे २००८ रोजी कर्नाटकात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले होते. सत्तेवर आल्या आल्याच येेदीयुरप्पा यांना शेतकरी आंदोलनाला सामोरे जावे लागले होेते. यानंतर चर्चवरील हल्ल्यांच्या घटना घडल्या होत्या.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यात त्यांना राजकीय स्थैर्य प्राप्त झाले व त्यांनी प्रशासकीय कारभार सुधारण्याच्या दिशेने पावले उचलली. यातच राज्यात आलेल्या पुराने सारे काही बिघडवून टाकले. त्यातूनही मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा मार्ग काढत असतानाच मंत्रिमंडळातील तीन मंत्र्यांनी त्यांच्याविरोधात बंड पुकारलेे. हे बंडही त्यांनी योग्यप्रकारे मोेेेेडून काढीत राज्याच्या विकासाकडे आता लक्ष पुरविले आहे.
राजभाषेचा गळा घोटणारे "नवेपर्व'
अधिकृत नियतकालिकात राजभाषेलाच डावलले
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - गोवा घटक राज्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्यातर्फे "नवेपर्व' या त्रैमासिक नियतकालिकाचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारचे अधिकृत नियतकालिक इंग्रजी भाषेतून प्रसिद्ध करून त्यात राजभाषेला पूर्णपणे डावलण्यात आल्याने अनेकांत संतापाची लाट पसरली आहे. सरकार दरबारी कोकणी व मराठीला डावलून इंग्रजीचे स्तोम माजवण्याची सवय तातडीने मोडून काढली नाही तर येत्या काळात गोव्याची अस्मिता संपण्याची शक्यता असल्याची संतप्त टीकागोवेकरांनी केली आहे.
राज्याच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्यातर्फे प्रकाशित होणारे "नवेपर्व' हे नियतकालिक गेल्या काही काळापूर्वीच बंद पडले होते. या नियतकालिकाला घटक राज्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने ऊर्जा प्राप्त करून देण्याच्या हेतूने सरकारने पावले उचलली व त्यासंबंधी संपादकीय मंडळ स्थापन करून नव्याने "नवेपर्व'चे प्रकाशन करण्यात आले. घटकराज्य दिनानिमित्त "नवेपर्व' नियतकालिकाचा अंक प्रकाशित झाला खरा; पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकारचे अधिकृत नियतकालिक राजभाषेतून प्रसिद्ध होईल, अशी अनेकांची मनीषा होती. ती पूर्ण फोल ठरली आहे. विशेष म्हणजे या नियतकालिकात केवळ मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा संदेशच कोकणी भाषेत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे प्रसिद्धी सल्लागार सुरेश वाळवे यांचा एक मराठी लेख वगळता इतर सर्व लिखाण इंग्रजीतूनच प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
कोकणी ही गोव्याची राजभाषा व मराठीला समान दर्जा या पायावरच गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला. घटक राज्य दिन साजरा करताना याचाच सरकारला विसर पडावा हे दुर्दैव असल्याची टीका अनेकांनी केली आहे. घटक राज्य व कोकणी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळवून देण्यात आपला सिंहाचा वाटा आहे, असा डंका पिटणारे राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांचा या नियतकालिकात इंग्रजीतून लेख प्रसिद्ध झाला आहे. मराठीला राजभाषेचा समान दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी लढ्याचे नेतृत्व करणारे माजी केंद्रीय कायदामंत्री तथा विद्यमान कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांनीही इथे इंग्रजीतूनच लिहिणे पसंत केले आहे. प्रशासकीय पातळीवर राजभाषेचा वापर होणे गरजेचे आहेच, पण त्याला काही अवधी जाईल हे मानता येणे शक्य आहे. तथापि, ज्या ठिकाणी राजभाषेचा मान राखायलाच हवा तिथेही कोकणी व मराठीची खुलेआम अवहेलना होत असेल तर हा प्रकार गोमंतकीय कसे काय खपवून घेतील, असाही सवाल अनेकांनी केला. सरकारचे अधिकृत नियतकालिक हे मराठी व कोकणीतूनच प्रसिद्ध व्हावे. एखाद्या वरिष्ठ सनदी अधिकारी किंवा अन्य कुणी तज्ज्ञ या नियतकालिकात इंग्रजीतून लिखाण करीत असेल तर त्या लेखाचा स्थानिक भाषेत अनुवाद करून तो प्रसिद्ध करावा,अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्यातर्फे "लोकराज्य' हे सुंदर व दर्जेदार मासिक प्रसिद्ध करण्यात येते. पूर्णपणे मराठी भाषेतून प्रसिद्ध होणारे हे मासिक खऱ्या अर्थाने प्रशासनाचा चेहरा ठरला असून सरकारी योजना, विकासकामे व संपूर्ण प्रशासकीय माहिती सामान्य लोकांना त्यांच्या भाषेतून मिळवून देण्याचे कार्य हे मासिक करीत असते. गोवा सरकारनेही "लोकराज्य' च्या पावलावर पाऊल ठेवून "नवेपर्व' नियतकालिकाचे नियोजन करावे व खऱ्या अर्थाने हे नियतकालिक सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचेल याची सोय करावी, अशी आग्रही मागणी केली जात आहे.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - गोवा घटक राज्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्यातर्फे "नवेपर्व' या त्रैमासिक नियतकालिकाचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारचे अधिकृत नियतकालिक इंग्रजी भाषेतून प्रसिद्ध करून त्यात राजभाषेला पूर्णपणे डावलण्यात आल्याने अनेकांत संतापाची लाट पसरली आहे. सरकार दरबारी कोकणी व मराठीला डावलून इंग्रजीचे स्तोम माजवण्याची सवय तातडीने मोडून काढली नाही तर येत्या काळात गोव्याची अस्मिता संपण्याची शक्यता असल्याची संतप्त टीकागोवेकरांनी केली आहे.
राज्याच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्यातर्फे प्रकाशित होणारे "नवेपर्व' हे नियतकालिक गेल्या काही काळापूर्वीच बंद पडले होते. या नियतकालिकाला घटक राज्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने ऊर्जा प्राप्त करून देण्याच्या हेतूने सरकारने पावले उचलली व त्यासंबंधी संपादकीय मंडळ स्थापन करून नव्याने "नवेपर्व'चे प्रकाशन करण्यात आले. घटकराज्य दिनानिमित्त "नवेपर्व' नियतकालिकाचा अंक प्रकाशित झाला खरा; पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकारचे अधिकृत नियतकालिक राजभाषेतून प्रसिद्ध होईल, अशी अनेकांची मनीषा होती. ती पूर्ण फोल ठरली आहे. विशेष म्हणजे या नियतकालिकात केवळ मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा संदेशच कोकणी भाषेत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे प्रसिद्धी सल्लागार सुरेश वाळवे यांचा एक मराठी लेख वगळता इतर सर्व लिखाण इंग्रजीतूनच प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
कोकणी ही गोव्याची राजभाषा व मराठीला समान दर्जा या पायावरच गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला. घटक राज्य दिन साजरा करताना याचाच सरकारला विसर पडावा हे दुर्दैव असल्याची टीका अनेकांनी केली आहे. घटक राज्य व कोकणी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळवून देण्यात आपला सिंहाचा वाटा आहे, असा डंका पिटणारे राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांचा या नियतकालिकात इंग्रजीतून लेख प्रसिद्ध झाला आहे. मराठीला राजभाषेचा समान दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी लढ्याचे नेतृत्व करणारे माजी केंद्रीय कायदामंत्री तथा विद्यमान कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांनीही इथे इंग्रजीतूनच लिहिणे पसंत केले आहे. प्रशासकीय पातळीवर राजभाषेचा वापर होणे गरजेचे आहेच, पण त्याला काही अवधी जाईल हे मानता येणे शक्य आहे. तथापि, ज्या ठिकाणी राजभाषेचा मान राखायलाच हवा तिथेही कोकणी व मराठीची खुलेआम अवहेलना होत असेल तर हा प्रकार गोमंतकीय कसे काय खपवून घेतील, असाही सवाल अनेकांनी केला. सरकारचे अधिकृत नियतकालिक हे मराठी व कोकणीतूनच प्रसिद्ध व्हावे. एखाद्या वरिष्ठ सनदी अधिकारी किंवा अन्य कुणी तज्ज्ञ या नियतकालिकात इंग्रजीतून लिखाण करीत असेल तर त्या लेखाचा स्थानिक भाषेत अनुवाद करून तो प्रसिद्ध करावा,अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्यातर्फे "लोकराज्य' हे सुंदर व दर्जेदार मासिक प्रसिद्ध करण्यात येते. पूर्णपणे मराठी भाषेतून प्रसिद्ध होणारे हे मासिक खऱ्या अर्थाने प्रशासनाचा चेहरा ठरला असून सरकारी योजना, विकासकामे व संपूर्ण प्रशासकीय माहिती सामान्य लोकांना त्यांच्या भाषेतून मिळवून देण्याचे कार्य हे मासिक करीत असते. गोवा सरकारनेही "लोकराज्य' च्या पावलावर पाऊल ठेवून "नवेपर्व' नियतकालिकाचे नियोजन करावे व खऱ्या अर्थाने हे नियतकालिक सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचेल याची सोय करावी, अशी आग्रही मागणी केली जात आहे.
"गोमंत विभूषण' पुरस्कार माझ्यासाठी अविस्मरणीय
डॉ.अनिल काकोडकर यांचे भावोद्गार
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - आपली संपूर्ण कारकीर्द गोव्याबाहेर गेली, तरीही आपल्या हातून घडलेल्या कार्याची दखल घेऊन प्रेम व जिव्हाळ्याने काठोकाठ भरलेला "गोमंत विभूषण' हा प्रतिष्ठेचा नागरी सन्मान आपल्या कुटुंबाचे मूळ असलेल्या गोव्याकडून व्हावा ही सर्वार्थाने अभिमानाची गोष्ट आहे. गोमंतकीयांनी भरभरून दिलेले प्रेम मी कधीच विसरू शकणार नाही. खरेच मी या राज्यासाठी काय योगदान देऊ शकतो, असे कृतज्ञतामयउद्गार जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी पहिला गोमंत विभूषण पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर काढले.
गोवा राज्य कला आणि संस्कृती खात्यातर्फे आयोजित गोमंत विभूषण पुरस्कार सोहळा आज कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात मोठ्या दिमाखात पार पडला. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल तथा राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे माजी अध्यक्ष एम. के. नारायणन यांच्या हस्ते डॉ. काकोडकर यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सभापती प्रतापसिंग राणे, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, लोकसभा खासदार फ्रान्सिस सार्दीन, राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव हजर होते.
घोडेमोडणी पथकाने नृत्य व खास पारंपरिक ढोल ताशाच्या मिरवणुकीने तरंगाचा छत्राखाली डॉ.काकोडकर यांना व्यासपीठावर आणण्यात आले. श्री. नारायणन यांनी शाळ, श्रीफळ देऊन त्यांचा सत्कार केला; तर मुख्यमंत्री कामत यांनी त्यांना खास तयार करण्यात आलेले मानपत्र बहाल केले. गोमंत विभूषण पुरस्काराचे मानचिन्ह या नात्याने गोमंतकीय दिवजांची आकृती असलेली भव्य समई प्रदान करून त्यांना गौरवण्यात आले.
या भूमीने आत्तापर्यंत अनेक रत्ने देशाला दिली आहेत व यापुढेही ती चालूच राहतील. कोणतेही यश हे एका व्यक्तीचे नसून सांघिक कार्याचे असते. आपल्या यशात आपल्या संघ सहकाऱ्यांचे योगदान तेवढेच महत्त्वाचे आहे. या संघाचे नेतृत्व आपल्याकडे होते व त्यामुळेच या यशाचा मानकरी आपण ठरलो,असे प्रांजळ मतही यावेळी डॉ.काकोडकर यांनी व्यक्त केले.
अमेरिकेबरोबर केलेल्या अणुकराराबाबत बोलताना ते म्हणाले, या कराराचे दृश्य परिणाम आणखी काही वर्षांनंतर दिसून येतील. विकासाची गती कायम राखण्यासाठी भविष्यात मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची गरज भासणार आहे. या करारामुळे भारत पुढील गरज भागवण्यासाठी स्वयंपूर्ण असेल. आपल्या कार्याशी आपण प्रामाणिक राहणेच पसंत करतो, असेही ते म्हणाले.
प्रमुख पाहुणे या नात्याने हजर असलेले पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एम. के.नारायणन यांनी आपल्या भाषणात डॉ.काकोडकर यांच्या कार्याचा आढावा घेतला. अणुशक्ती धारण करणारा शक्तिशाली देश अशी भारताला मिळालेली जागतिक पावती हे त्यांच्या कार्याचे फलित असल्याचे ते म्हणाले. अणुकरारावेळी अमेरिकेशी झालेली चर्चा व भारताचे सर्व अधिकार अबाधित ठेवून हा करार करण्यात मिळालेले यश हा त्यांची मुत्सद्देगिरी व कठोर प्रशासन यांचा विजय असल्याचेही श्री.नारायणन म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी डॉ.काकोडकर यांच्या सेवेचा या राज्यालाही काही प्रमाणात लाभ व्हावा,अशी इच्छा व्यक्त करून गोव्याच्या ऊर्जा भवितव्याचे धोरण ठरवण्यासाठी त्यांनी सल्लागारपदाची जबाबदारी स्वीकारावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोवा विद्यापीठ व राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्था यांच्या सहकार्याने गोव्यातही एखादे संशोधन केंद्र उभारता येणे शक्य आहे का, याचाही अभ्यास करावा,अशी सूचनाही कामत यांनी केली. डॉ.काकोडकर हे पहिले गोमंत विभूषण ठरल्याने या पुरस्काराची उंची वाढली आहे व ती अबाधित ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी राहील, असा शब्दही कामत यांनी दिला.
याप्रसंगी खासदार शांताराम नाईक, फ्रान्सिस सार्दिन, प्रतापसिंग राणे व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही आपले विचार मांडले. मुख्यमंत्री कामत यांनी डॉ.काकोडकर यांच्या मातोश्री श्रीमती कमला काकोडकर, पत्नी श्रीमती सुयेशा काकोडकर व भगिनी श्रीमती सुषमा गांगल यांचाही यावेळी गौरव केला. सुरुवातीस प्रवीण गावकर व साथीदार यांनी मनोहरराय सरदेसाई यांचे मराठीतील सुंदर गीत सादर करून सभागृहातील वातावरण प्रसन्न केले. कला व संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेकर यांनी स्वागत केले. उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक यांनी मानपत्राचे वाचन केले. प्रा. नारायण देसाई यांनी सूत्रसंचालन केले. राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी आभार मानले.
संपूर्ण दिवसभर चाललेल्या या कार्यक्रमाचे सकाळी "इस्रो'चे माजी अध्यक्ष डॉ. के.कस्तुरीरंगन यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.याप्रसंगी राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ.सतीश शेटये व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव हजर होते. नंतर ज्ञानेश मोघे यांनी तयार केलेला डॉ. अनिल काकोडकर यांचा संपूर्ण जीवनपट उलगडून दाखवणारा "कर्मयोगी' हा माहितीपट प्रदर्शित करण्यात आला. डॉ. अजय वैद्य यांनी डॉ. काकोडकर व त्यांच्या कुटुंबीयांची घेतलेली प्रकट मुलाखत उत्तरोत्तर बहरली. "विज्ञान व समाज' या विषयावरील परिसंवादही रंगला. या परिसंवादात डॉ.अनिल काकोडकर यांच्यासह भाभा संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. श्रीकुमार बॅनर्जी, संरक्षण मंत्रालयाचे वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. विजयकुमार सारस्वत, "एनआयओ'चे संचालक डॉ. सतीश शेट्ये, "इस्रो'चे माजी अध्यक्ष डॉ.के.कस्तुरीरंगन व प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. रवी ग्रोव्हर यांनी भाग घेतला.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - आपली संपूर्ण कारकीर्द गोव्याबाहेर गेली, तरीही आपल्या हातून घडलेल्या कार्याची दखल घेऊन प्रेम व जिव्हाळ्याने काठोकाठ भरलेला "गोमंत विभूषण' हा प्रतिष्ठेचा नागरी सन्मान आपल्या कुटुंबाचे मूळ असलेल्या गोव्याकडून व्हावा ही सर्वार्थाने अभिमानाची गोष्ट आहे. गोमंतकीयांनी भरभरून दिलेले प्रेम मी कधीच विसरू शकणार नाही. खरेच मी या राज्यासाठी काय योगदान देऊ शकतो, असे कृतज्ञतामयउद्गार जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी पहिला गोमंत विभूषण पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर काढले.
गोवा राज्य कला आणि संस्कृती खात्यातर्फे आयोजित गोमंत विभूषण पुरस्कार सोहळा आज कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात मोठ्या दिमाखात पार पडला. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल तथा राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे माजी अध्यक्ष एम. के. नारायणन यांच्या हस्ते डॉ. काकोडकर यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सभापती प्रतापसिंग राणे, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, लोकसभा खासदार फ्रान्सिस सार्दीन, राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव हजर होते.
घोडेमोडणी पथकाने नृत्य व खास पारंपरिक ढोल ताशाच्या मिरवणुकीने तरंगाचा छत्राखाली डॉ.काकोडकर यांना व्यासपीठावर आणण्यात आले. श्री. नारायणन यांनी शाळ, श्रीफळ देऊन त्यांचा सत्कार केला; तर मुख्यमंत्री कामत यांनी त्यांना खास तयार करण्यात आलेले मानपत्र बहाल केले. गोमंत विभूषण पुरस्काराचे मानचिन्ह या नात्याने गोमंतकीय दिवजांची आकृती असलेली भव्य समई प्रदान करून त्यांना गौरवण्यात आले.
या भूमीने आत्तापर्यंत अनेक रत्ने देशाला दिली आहेत व यापुढेही ती चालूच राहतील. कोणतेही यश हे एका व्यक्तीचे नसून सांघिक कार्याचे असते. आपल्या यशात आपल्या संघ सहकाऱ्यांचे योगदान तेवढेच महत्त्वाचे आहे. या संघाचे नेतृत्व आपल्याकडे होते व त्यामुळेच या यशाचा मानकरी आपण ठरलो,असे प्रांजळ मतही यावेळी डॉ.काकोडकर यांनी व्यक्त केले.
अमेरिकेबरोबर केलेल्या अणुकराराबाबत बोलताना ते म्हणाले, या कराराचे दृश्य परिणाम आणखी काही वर्षांनंतर दिसून येतील. विकासाची गती कायम राखण्यासाठी भविष्यात मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची गरज भासणार आहे. या करारामुळे भारत पुढील गरज भागवण्यासाठी स्वयंपूर्ण असेल. आपल्या कार्याशी आपण प्रामाणिक राहणेच पसंत करतो, असेही ते म्हणाले.
प्रमुख पाहुणे या नात्याने हजर असलेले पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एम. के.नारायणन यांनी आपल्या भाषणात डॉ.काकोडकर यांच्या कार्याचा आढावा घेतला. अणुशक्ती धारण करणारा शक्तिशाली देश अशी भारताला मिळालेली जागतिक पावती हे त्यांच्या कार्याचे फलित असल्याचे ते म्हणाले. अणुकरारावेळी अमेरिकेशी झालेली चर्चा व भारताचे सर्व अधिकार अबाधित ठेवून हा करार करण्यात मिळालेले यश हा त्यांची मुत्सद्देगिरी व कठोर प्रशासन यांचा विजय असल्याचेही श्री.नारायणन म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी डॉ.काकोडकर यांच्या सेवेचा या राज्यालाही काही प्रमाणात लाभ व्हावा,अशी इच्छा व्यक्त करून गोव्याच्या ऊर्जा भवितव्याचे धोरण ठरवण्यासाठी त्यांनी सल्लागारपदाची जबाबदारी स्वीकारावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोवा विद्यापीठ व राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्था यांच्या सहकार्याने गोव्यातही एखादे संशोधन केंद्र उभारता येणे शक्य आहे का, याचाही अभ्यास करावा,अशी सूचनाही कामत यांनी केली. डॉ.काकोडकर हे पहिले गोमंत विभूषण ठरल्याने या पुरस्काराची उंची वाढली आहे व ती अबाधित ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी राहील, असा शब्दही कामत यांनी दिला.
याप्रसंगी खासदार शांताराम नाईक, फ्रान्सिस सार्दिन, प्रतापसिंग राणे व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही आपले विचार मांडले. मुख्यमंत्री कामत यांनी डॉ.काकोडकर यांच्या मातोश्री श्रीमती कमला काकोडकर, पत्नी श्रीमती सुयेशा काकोडकर व भगिनी श्रीमती सुषमा गांगल यांचाही यावेळी गौरव केला. सुरुवातीस प्रवीण गावकर व साथीदार यांनी मनोहरराय सरदेसाई यांचे मराठीतील सुंदर गीत सादर करून सभागृहातील वातावरण प्रसन्न केले. कला व संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेकर यांनी स्वागत केले. उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक यांनी मानपत्राचे वाचन केले. प्रा. नारायण देसाई यांनी सूत्रसंचालन केले. राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी आभार मानले.
संपूर्ण दिवसभर चाललेल्या या कार्यक्रमाचे सकाळी "इस्रो'चे माजी अध्यक्ष डॉ. के.कस्तुरीरंगन यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.याप्रसंगी राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ.सतीश शेटये व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव हजर होते. नंतर ज्ञानेश मोघे यांनी तयार केलेला डॉ. अनिल काकोडकर यांचा संपूर्ण जीवनपट उलगडून दाखवणारा "कर्मयोगी' हा माहितीपट प्रदर्शित करण्यात आला. डॉ. अजय वैद्य यांनी डॉ. काकोडकर व त्यांच्या कुटुंबीयांची घेतलेली प्रकट मुलाखत उत्तरोत्तर बहरली. "विज्ञान व समाज' या विषयावरील परिसंवादही रंगला. या परिसंवादात डॉ.अनिल काकोडकर यांच्यासह भाभा संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. श्रीकुमार बॅनर्जी, संरक्षण मंत्रालयाचे वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. विजयकुमार सारस्वत, "एनआयओ'चे संचालक डॉ. सतीश शेट्ये, "इस्रो'चे माजी अध्यक्ष डॉ.के.कस्तुरीरंगन व प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. रवी ग्रोव्हर यांनी भाग घेतला.
Subscribe to:
Posts (Atom)