काणकोण आरोग्य केंद्रप्रश्नी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

काणकोण, दि. २० (प्रतिनिधी): काणकोण सामाजिक आरोग्य केंद्रात तज्ज्ञ डॉक्टर व पुरेशा सुविधा पुरवण्याची मागणी गेले वर्षभर करूनही त्यांची पूर्तता आरोग्यमंत्र्यांकडून झालेली नाही. त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांची समिती तयार करून आंदोलनाद्वारेच हा प्रश्न सोडवण्याची तयारी आपण चालवली आहे, अशी माहिती पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
काणकोण आरोग्य केंद्रात कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यासंबंधी चर्चेसाठी आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांना या केंद्रात पाचारण करण्यात आले होते. तथापि, त्या आल्या नाहीत. त्यानंतर लोकांनी यासंदर्भात तेथील स्थानिक डॉ. मुरलीधरन यांना विचारले असता ते समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना घेराव घालण्यात आला, असे तवडकर यांनी सांगितले. या केंद्रातील एका डॉक्टरने काल आपल्याला उद्देशून अपशब्द वापरल्याचेही तवडकर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काल घेराव घातलेले डॉ. मुरलीधरन यांचा रक्तदाब वाढल्यामुळे त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती सुधारत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

मार्शल प्रदीप नाईक नवे हवाईदल प्रमुख

नवी दिल्ली, दि. २० : भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख मार्शल फली होमी मेजर ३१ मे रोजी निवृत्त झाल्यानंतर एअर मार्शल प्रदीप नाईक हे या पदाची सूत्रे हाती घेतील, अशी माहिती आज अधिकृतपणे देण्यात आली.
एअर मार्शल नाईक हे सध्या हवाई दलाचे उपप्रमुख असून, ते लढावू वैमानिक म्हणून सेवेत रुजू झाले होते. २२ जुलै १९४९ रोजी त्यांचा जन्म झाला. गेली ४० वर्षे विविध पदांवर त्यांनी काम केले आहे. त्यांना यापूर्वी परमविशिष्ट सेवा पदक मिळाले आहे.

'प्रादेशिक आराखडा २००१' पूर्णतः रद्द करण्याची सांताक्रुझ सभेत मागणी

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): गोव्याच्या २०२१ च्या प्रादेशिक आराखड्याचा मसूदा अधिसूचित करण्यात आल्यामुळे २००१ चा कालबाह्य ठरलेला प्रादेशिक आराखडा व सगळे बाह्य विकास आराखडे रद्दबातल ठरविण्याची मागणी आज सांताक्रुझ येथे एका ठरावाद्वारे सांताक्रुझ शिक्षण व कृती चळवळीतर्फे घेण्यात आलेल्या एका जाहीर सभेत करण्यात आली.
प्रादेशिक आराखडा २०२१ साठी आपल्या सूचना मांडण्यासाठी ही सभा घेण्यात आली. त्या सभेला गोवा बचाव अभियानाचे प्रवीण सबनीस तसेच "बायलांचो साद'च्या सबिना मार्टीन्स प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होत्या. या सभेत अकरा कलमी ठराव संमत करण्यात आले. बाह्य विकास आराखडे रद्द करून सगळे विभाग प्रादेशिक आराखड्यांच्या कार्यकक्षेत आणण्याची शिफारस या बैठकीत करण्यात आली.
कृती समितीच्या अध्यक्ष श्रीमती रोझमेरी, सचिव राजीव गोम्स, खजिनदार आल्वितो आरावजो, निमंत्रक शैलेश पै, कालापूरचे तरूण वास्तुविशारद केतन नास्नोडकर तसेच प्रमुख वक्ते प्रवीण सबनीस व सबिना मार्टीन्स यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. बाह्य विकास आराखडे हे गोव्यासाठी घातक असून गावासाठी तर ते अत्यंत त्रासदायक असल्याचे सबनीस यांनी सांगितले. जमिनीचा वापर भविष्यात कशा पध्दतीने व्हायला हवा याचे नियोजन प्रादेशिक आराखड्याव्दारे केले जाते. त्यामुळे आपल्या गावचा विकास कसा असावा यासाठी प्रत्येक नागरिकाने त्यात सक्रीय सहभागी होऊन सूचना मांडण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
सांताक्रुझ गाव हा २ वर्ग ग्रामपंचायत म्हणून घोषित करावा व या पंचायत क्षेत्रात व्यावसायिक बांधकामाना परवाने देण्याचे तात्काळ थांबवावे अशी मागणीही या बैठकीत ठरावाव्दारे करण्यात आली. मात्र घराचे नूतनीकरण, विस्तार काम व वैयक्तिक वापरासाठीच्या घरांना बांधकामांना परवाने देण्याची मागणी त्या ठरावात करण्यात आली आहे. गावची शेत जमीन, खाजन शेती, मिठागर, नाले, सखल भाग बुजवून उभारल्या जाणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पांना गावात थारा देण्यात येऊ नये अशी मागणीही या बैठकीत ठराव संमत करून करण्यात आली.
२०२१ चा प्रादेशिक आराखडा निश्चित करण्यासाठी पंचायतींना लवकरात लवकर जबाबदारी देण्याची, पंचायतीना देण्यात आलेली प्रश्नावली तात्काळ जनतेला वितरित करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. पंचायतींच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे अधिकार काढून घेण्याच्या हेतूने सरकारने गोवा पंचायत राज कायद्यात दुरूस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला प्रखर विरोध करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
पर्यावरणीय पध्दतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी स्थानिक पंचायतीने स्वीकारावी, तसेच ज्यांची जमिन सांताक्रुझ पंचायत क्षेत्रात येते अशा कालापूर, कुजीरा व शेजारील कोमुनिदादीच्या जमिनीत कोणत्याही प्रकल्पांना शिरकाव करण्यास देऊ नये, अशी मागणीही या बैठकीत ठरावाव्दारे करण्यात आली.
बांधकामासाठी डोंगर कापणीला मज्जाव करावा व मेगा हाऊसिंग व हॉटेल प्रकल्पांनाही गावात थारा देण्यात येऊ नये अशा पध्दतीने प्रादेशिक आराखडा तयार केला जावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सबिना मार्टीन्स यांनीही यावेळी प्रादेशिक आराखडा कसा असावा व त्यात लोकांचा सहभाग का हवा असतो त्याबद्दल उपयुक्त मार्गदर्शन केले. केतन नास्नोडकर यांनी आधीचा आराखड्यातील गावाची व्हिज्युअल्स दाखवून नवीन आराखडा कसा असावा त्याबद्दल उपस्थितांना माहिती दिली. निमंत्रक शैलेश पै यांनी सूत्रसंचालन केले तर अध्यक्ष रोझमेरी यांनी सर्वांचे स्वागत केले.

लोकसभेच्या दोन्ही जागा लढवण्यावर कॉंग्रेस ठाम, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी अजिबात युती नको

पणजी, दि.२० (प्रतिनिधी): गोवा प्रदेश कॉंग्रेसला लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाशी युती करण्यात अजिबात स्वारस्य नाही. लोकसभेच्या दोन्ही मतदारसंघातून कॉंग्रेस पक्षानेच निवडणूक लढवावी, अशी विधिमंडळ व प्रदेश कॉंग्रेस समितीची जोरदार मागणी असून हा संदेश दिल्लीत श्रेष्ठींपर्यंत पोहचवल्याची माहिती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
कॉंग्रेस विधिमंडळ गट व प्रदेश कॉंग्रेस समितीची संयुक्त बैठक आज कॉंग्रेस भवनात झाली असता लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघात भाजपला टक्कर देण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षानेच रिंगणात उतरण्याची गरज असल्याचे मत बहुतेकांनी मांडले.राज्यातील कॉंग्रेस व केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे कार्य जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी नियोजित कार्यक्रमाची आखणी केल्याची माहिती यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नाईक,खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, सरचिटणीस विष्णू वाघ, प्रदेश प्रवक्ते ऍड.रमाकांत खलप, आमदार बाबू कवळेकर आदी हजर होते.
स्थानिक पातळीवर प्रत्येक पंचायत,गट,मतदारसंघ तथा तालुका पातळीवर समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. दोन्ही मतदारसंघात जाहीर सभांचे आयोजनही केले जाणार असून श्रीमती सोनिया गांधी उपस्थित राहण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने केलेले कार्य लोकांपर्यंत नेण्यात येणार असल्याचे सांगून सामान्य लोकांच्या हितार्थ अनेक प्रकल्प या सरकारने सुरू केल्याचे सांगितले.
दरम्यान,यावेळी कचऱ्याची समस्या सोडवण्यात सरकारला अपयश आल्याची आठवण काही पत्रकारांनी करून दिली असता त्यासाठी सभागृह समितीने जागा पाहीली आहे पण आचारसंहितेमुळे निर्णय घेणे शक्य नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय सोडवला. कॅसिनो प्रकरणी सरकारचे निश्चित धोरण काय,असा सवाल केला असता सध्या हे कॅसिनो मांडवी बाहेर नेणे हेच सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगून कॅसिनोंची नेमकी संख्या किती असेल या प्रश्नाला त्यांनी बगल दिली.

सिदादप्रश्नी 'गोवा बचाव'तर्फे सोमवारी 'काळा दिवस'

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवलेल्या "सिदाद द गोवा' या दोना पावल येथील हॉटेलच्या बांधकामाला अभय देण्यासाठी राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या वटहुकूमाला विधानसभेत लोकप्रतिनिधींनी मान्यता देऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला पाने पुसून लोकप्रतिनिधींकडून आपल्या हक्कांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर होत असेल तर लोकशाहीला अर्थच राहणार नाही. म्हणून या वटहुकमाच्या निषेधार्थ येत्या २३ रोजी विधानसभा अधिवेशनाचा पहिला दिवस "काळादिवस'म्हणून साजरा करण्याची घोषणा गोवा बचाव अभियानातर्फे करण्यात आली आहे.
आज पणजी येथे पत्रकार परिषदेत अभियानाच्या सहनियंत्रक सबिना मार्टिन्स यांनी ही माहिती दिली. २३ रोजी संध्याकाळी ४ वाजता गोमंतक मराठा समाज सभागृहात याप्रकरणी जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यात न्यायदानालाही महत्त्व उरलेले नसून लोकप्रतिनिधींकडून आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांतूनही कशी पळवाट काढली जाते, याची विस्तृत माहिती या सभेवेळी दिली जाईल,असे श्रीमती मार्टिन्स म्हणाल्या. यावेळी विनीता कुएलो व सचिव रिबोनी शहा हजर होत्या.
सरकारला जनहितार्थ वटहुकूम जारी करण्याचा पूर्ण हक्क आहे व त्याबाबत अभियानचा आक्षेप नाही तथापि, जनहिताच्या नावाखाली एखाद्या बड्या व्यक्तीचे वैयक्तिक हित जपण्यासाठी जर विधानसभेचा वापर होऊ लागला तर ती लोकशाहीची थट्टा ठरेल, असे मत श्रीमती मार्टिन्स यांनी व्यक्त केले. हा वटहुकूम येत्या अधिवेशनात संमतीसाठी येणार असल्याने त्याला विरोध करण्याचे पत्र सर्व आमदार, मंत्र्यांना पाठवण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या वटहुकूमाचे पडसाद राष्ट्रीय पातळीवरही उमटणार आहेत. जर या वटहुकूमाला मान्यता मिळाली तर गोव्याप्रमाणे इतरही राज्यांत केवळ आपल्या मर्जीतील खास लोकांचे हित जपण्यासाठी असा घातक पायंडा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याप्रकरणी राष्ट्रपती, पंतप्रधान,सरन्यायाधीश आदींना गोवा बचाव अभियानतर्फे निवेदन पाठवून देण्यात येणार आहे.
यापूर्वी गोवा नगर नियोजन कायद्यात बदल करून १६ व १६ (अ) कलमांत दुरुस्ती करणाऱ्या वटहुकूमाला विरोध केला असताना तो रद्द करण्यात आला नाही; तथापि येथे मात्र तातडीने वटहुकूम जारी करून सरकारने आपला खरा रंग दाखवला, असा टोलाही यावेळी लगावण्यात आला. या वटहुकूमाव्दारे सरकारने जनेच्छेविरुद्ध काहीही करता येते याचा प्रत्यय आणून दिला आहे, असेही श्रीमती मार्टिन्स म्हणाल्या.
दरम्यान, विधानसभेत हा वटहुकूम मान्यतेसाठी सादर केला जाणार असल्याने आपले लोकप्रतिनिधी जनतेला महत्त्व देतात की केवळ बड्या लोकांचे हित जपतात हे कळून येणार असल्याने जनतेने यावर बारीक लक्ष ठेवावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

टीम इंडियाचा धावांचा डोंगर : न्यूझीलंड ३ बाद ७५
सचिन तेंडुलकरचे ४२वे शतक
झहीर खानचे २०० बळी
हॅमिल्टन, दि. २० : येथील सेडनपार्क मैदानावर सुरु असलेल्या शुभारंभी क्रिकेट कसोटीत पाहुण्या भारतीय संघाने सचिन तेंडुलकरच्या शानदार दीडशतकी (१६०) खेळीच्या बळावर ५२० धावांचा डोंगर रचला आहे. भारताने यजमानांवर २४१ धावांची आघाडी घेतली असून तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा न्यूझीलंडने ३ गडी गमावून ७५ धावा केल्या होत्या.(INTRO)
गुरुवारचा खेळ संपला, तेव्हा भारताच्या चार गड्यांच्या मोबदल्यात २७८ धावा झाल्या होत्या. शुक्रवारी खेळ सुरू झाला, तेव्हापासून मैदानावर सचिनच्या फलंदाजीची जादू क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळाली. तिसऱ्या दिवसाच्या खेळावर सचिन तेंडुलकरचेच नाव लिहिले होते. त्याने २६० चेंडूत १६० धावा काढून भारताचा धावफलक हलता ठेवला. सचिनने उपहारानंतर आणखी फटकेबाजी केली. तब्बल २६ चौकार फटकावून सचिनने कसोटी क्रिकेटमध्ये १८ व्यांदा १५० चा टप्पा ओलांडला. न्यूझीलंडमधील चौथे शतक झळकावताना सचिनने प्रेक्षकांना खुश करून टाकले. सचिनचे हे ४२ वे शतक होते. झहीर खानने फटकावलेल्या ५१ धावा हे देखील शुक्रवारच्या खेळाचे आणखी एक वैशिष्ट. न्यूझीलंडच्या फलंदाजीचा आपल्या अंदाजात समाचार घेत झहीरने नाबाद राहात ४६ चेंडूत अर्धशतक झळकावले.
युवराज सिंग २२ धावा बनवून मार्टिनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानंतर आलेल्या धोनीची सचिनबरोबर जोडी जमली. दोघांनी सहाव्या गड्यासाठी ११५ धावांची भागिदारी केली. सुरुवातीला चाचपडत खेळणाऱ्या धोनीने ४७ धावा केल्या. तो इयान ओब्रायनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. धोनीनंतर आलेला हरभजनही १६ धावा करून बाद झाला. हरभजननंतर आलेल्या झहीर खानने सचिनला चांगली साथ दिली. सचिन १६० धावा बनवून ओब्रायनच्या गोलंदाजीवर टेलरकडे झेल देऊन बाद झाला. अखेरच्या टप्प्यात आलेल्या झहीरने ४६ चेंडूत नाबाद ५१ धावा करताना ८ चौकार मारले. हरभजनसह १४, इशांत सोबत ३५ आणि मुनाफ पटेल सोबत २८ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी त्याने केली. धावा वाढवण्याचा प्रयत्नात इशांत शर्मा व्हिटोरीच्या चेंडूवर वैयक्तिक ६ धावांवर बाद झाला. शेवटचा फलंदाज असलेल्या मुनाफने नऊ धावा केल्या.
दुसऱ्या डावात फलंदाजीसाठी आलेल्या किवींना झहीरने सुरुवातीलाच दणका दिला. सलामीवीर टिम मॅकइंटोश झहीरच्या चेंडूवर सचिनच्या हाती झेल देत बाद झाला. त्याला भोपळाही फोडता आला नाही. शून्यावर पहिली विकेट गेल्यानंतर मार्टीन गपटील आणि डॅनियल फ्लिन यांनी दुसऱ्या गड्यासाठी ६३ धावांची भागीदारी करुन डाव सावरला. मात्र मार्टिन गपटील ४८ धावांवर बाद झाला. हरभजनच्या चेंडूवर सेहवागने त्याचा झेल घेतला.
त्यानंतर नाईट वॉचमन म्हणून काइल मिल्सला पाठवण्याचा प्रयोग अयशस्वी ठरला. फक्त दोन धावा करुन तो दिवसाच्या शेवटच्या चेंडूवर मुनाफ पटेलच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. त्यावेळी न्यूझीलंडची धावसंख्या होती तीन बाद ७५ झाली होती डॅनियल फ्लिन २४ धावांवर खेळत होता.
न्यूझीलंड अद्यापही १६६ धावांनी मागे आहे व त्यांचे सहा फलंदाज बाद व्हायचे बाकी आहेत. आतापर्यंत झहीऱ खान, मुनाफ पटेल व हरभजनसिंह यांनी प्रत्येकी एक गडी बाद केला आहे.
धावफलक
न्यूझीलंड पहिला डाव : सर्वबाद २७९
भारत पहिला डाव(४ बाद २७८ वरुन)
सचिन तेंडुलकर झे. रॉस टेलर गो. इयान ओब्रायन १६०, युवराज सिंग त्रि. गो. ख्रिस मार्टिन २२, महेंद्रसिंह धोनी झे. ब्रेंडन मॅक्कलम गो. इयान ओब्रायन ४७,
हरभजन सिंग झे. डॅनियल व्हिटोरी गो. काइल मिल्स १६, झहीर खान नाबाद ५१, इशांत शर्मा झे. ब्रेंडन मॅक्कलम गो. डॅनियल व्हिटोरी ६, मुनाफ पटेल झे. ख्रिस मार्टिन गो. डॅनियल व्हिटोरी ९
एकूण: ५२०/१० (१५२.४) धावगती : ३.४१
अवांतर : १७ (बाइज - ६, व्हाइड - ०, नो बॉल - ८, लेग बाइज - ३, दंड - ०) गडी बाद होण्याचा क्रम ः ५-३१४(९७.३), ६-४२९(१३३.४), ७-४४३(१३८.०), ८-४५७(१४०.४), ९-४९२(१४६.३), १०-५२०(१५२.४)
न्यूझीलंड गोलंदाजी ः ख्रिस मार्टिन ३० - ९ - ९८ - ३, काइल मिल्स २२ - ४ - ९८ - १, इयान ओब्रायन ३३ - ७ - १०३ - ३, जेम्स फ्रॅंकलिन २३-१- ९८ -०, डॅनियल व्हिटोरी ३५.४ - ८ - ९० - २, जेसी रायडर ९ - ५ - २४ - ०
न्यूझीलंड दुसरा डाव ः टिम मॅकइंटोश झे. सचिन तेंडुलकर गो. झहीर खान ०,
मार्टिन गपटील झे. वीरेंद्र सेहवाग गो. हरभजन सिंग ४८, डिनियल फ्लिन नाबाद २४, काइल मिल्स पायचित गो. मुनाफ पटेल २
एकूण: ७५/३ (३१.०) धावगती : २.४२
अवांतर : १ (बाइज - १, व्हाइड - ०, नो बॉल - ०, लेग बाइज - ०, दंड - ०)
गडी बाद होण्याचा क्रम ः१ - ०(०.३), २ - ६८ (२५.३) , ३ - ७५(३१.०)
भारत गोलंदाजी ः झहीर खान ८ - ३ - १४ - १, इशांत शर्मा ९-२- ३४ -०,
मुनाफ पटेल ५ - १ - १४ - १, हरभजन सिंग ६ - १ - ८ - १,
युवराज सिंग ३ - १ - ४ - ०
-----------------------------------------------------------------------------
झहीर खानचे २०० बळी
हॅमिल्टन : भारतीय गोलंदाज झहीर खानने मॅकइंटोशचा बळी घेत कसोटी क्रिकेटमध्ये २०० गडी बाद करण्याचा विक्रम केला आहे. हा विक्रम करणारा तो सातवा भारतीय गोलंदाज आहे. वासिम अक्रम (४१४) आणि चामिंडा वास (३५४) बळीनंतर झहीर हा डाव्या हाताने गोलंदाजी करत २०० बळींचा टप्पा गाठणार तिसरा गोलंदाज आहे. भारतातर्फे अनिल कुंबळे (६१९ ), कपिल देव (४३४), हरभजन सिंह (३१६) ,बिशन सिंह बेदी (२६६), भागवत चंद्रशेखर (२४२), जवागल श्रीनाथ (२३६) यांनी २०० पेक्षा जास्त बळी घेण्याची कामगिरी केली आहे.
------------------------------------------------------------------------------
सचिनने केली ब्रॅडमनची बरोबरी
हॅमिल्टन: सचिन तेंडुलकरची प्रत्येक खेळी आणि प्रत्येक सामना म्हणजे एक नवीन विक्रम असे समीकरण झाले आहे. आता न्यूझीलंडविरुध्दच्या पहिल्या कसोटीत सचिनने सर डॉन ब्रॅडमन यांच्या विक्रमाची बरोबरी केली. अठरा वेळा दीड शतक करण्याचा हा विक्रम आहे. न्यूझीलंडविरुध्द सचिनने चौथे शतक पूर्ण केले. त्याचबरोबर द्रविडच्या न्यूझीलंडविरुध्द चार शतक करण्याचा विक्रमाची बरोबरी केली. तसेच कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी बरोबर ११५ धावांची भागीदारी केली. न्यूझीलंडविरुध्द आठव्या विकेटसाठी केलेली ही सर्वोच्च भागी आहे. या सामन्यात सचिनने १६० धावा करतांना १८ व्यांदा दिडशतकी पल्ला ओलांडला. आता सचिनच्या पुढे ब्रायन लारा असून त्याने १९ वेळा दीड शतकी खेळी केली आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
सचिनच्या बोटाला झाली दुखापत
हॅॅमिल्टन : न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टेस्टमध्ये तिसऱ्या दिवशी सचिनच्या बोटाला दुखापत झाली आहे. किवींची दुसऱ्या डावातील फलंदाजी सुरू झाली त्यावेळी सचिनला दुखापत झाली आहे. झहीर खानच्या चेंडूवर टीम मॅकइंटोशचा झेल घेण्यासाठी सचिन खूप वाकावे लागले. जमिनीच्या अतिशय जवळ चेंडू आला होता, त्यावेळी सचिनने झेल घेतला. चेंडू हातात आला तरी झेल घेताना हात जमीनीवर घासला गेला. त्यामुळे सचिनच्या बोटाला दुखापत झाली आहे. मात्र ही दुखापत गंभीर स्वरुपाची नसल्याचे सूत्रांकडून समजले आहे. झेल घेतल्यावर बोट दुखावल्यामुळे थोड्यावेळाने चेंडू सोडून देऊन सचिन जोराने हात झटकत होता. हे दृश्य टीव्हीवर दिसले होते. दुखापती नंतर सचिनने लगेच मैदान सोडले होते. त्याची जागा घेण्यासाठी दिनेश कार्तिक फिल्डिंगला आला होता. मात्र सामना संपल्यानंतर या दुखापतीविषयी सांगताना सचिनने चौथ्या दिवशी खेळायला येणार असल्याचे सांगितले.

भाजप सत्तेवर आल्यास कॅसिनो संस्कृती बंद, पर्रीकर यांची घोषणा

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस सरकारने रूजवलेल्या कॅसिनो संस्कृतीमुळे गोव्यात गुन्हेगारी, काळा पैसा व देहविक्रय आदी गोष्टींचा आपोआपच प्रवेश होणार असल्याने या धोरणाला अजिबात प्रोत्साहन दिले जाऊ नये. म्हणून हे दुष्टचक्र रोखण्यासाठी भाजप सरकार सत्तेवर आल्यास या धोरणात बदल करून ही कॅसिनो संस्कृतीच बंद करेल, अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
आज पणजी येथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर बोलत होते. मांडवीतील पहिल्या कॅसिनो जहाजाला आपण परवाना दिल्याचा धादांत खोटा प्रचार लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी कॉंग्रेसकडून सुरू आहे. हा परवाना मुख्यमंत्री फ्रान्सिस सार्दिन यांनी १९९९ साली दिला व त्यावेळी खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे सार्दिन सरकारात मंत्री होते,असा टोला पर्रीकर यांनी हाणला.
पहिल्या कॅसिनो परवान्याची माहिती राज्य सरकारने विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार आहे. कॉंग्रेस आपल्यावर करीत असलेला आरोप पूर्णपणे खोटा असून त्यांना विधानसभेतील सरकारने दिलेले उत्तर खोटे वाटते काय,असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. विद्यमान सरकारकडे कॅसिनोप्रकरणी कोणतेही धोरण नाही तसेच या कॅसिनो जहाजांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच परवानगी दिल्याने या गोष्टी लक्षात आणूनही काहीही कारवाई होत नाही याचा अर्थ या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार झाल्याचे स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले.
गोवा जुगार कायद्यात पहिली दुरूस्ती करून भूकॅसिनोला परवाना गृहमंत्री रवी नाईक यांनी १९९२ साली दिला, तर समुद्री कॅसिनोंचा या कायद्यात समावेश करण्याची दुरूस्ती माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी केल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी दिली.
कांपाल फुटबॉल मैदानाचा
कॅसिनोसाठी वापर करू देणार नाही
दरम्यान,मांडवी नदीत असलेल्या कॅसिनोंसाठी कांपाल मैदानाच्या जागेचा वापर करण्याचे घाटत असल्याची माहिती मिळाली आहे. तसे झाल्यास याला कडाडून विरोध केल जाईल,असा इशारा पर्रीकर यांनी दिला. हे मैदान केवळ फुटबॉलसाठी वापरावे असे सांगून तेथे पार्किंगची व्यवस्था झाल्यास त्याचा योग्य पद्धतीने फुटबॉलसाठी वापर करता येणे शक्य असल्याचेही ते म्हणाले.
"ला कॅलिप्सो' प्रकरणी घोटाळा
कळंगुट येथील "ला कॅलिप्सो'हॉटेलला केवळ कॅसिनो सुरू करण्यासाठी पंचतारांकित हॉटेलचा दर्जा देण्यात आल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. या हॉटेलला सुरूवातीस "ब'दर्जा होता. या हॉटेलकडून "सीआरझेड'कायद्याचे उल्लंघन झाल्याने बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले व कारवाईही करण्यात आली. दरम्यान,पर्यटन खात्याने या हॉटेलकडून २४ नोव्हेंबर २००८ रोजी आलेल्या अर्जावर त्याच दिवशी एका खास पंच सदस्यीय समितीची बैठक बोलावून त्यांनी या हॉटेलला "अ'दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. एवढी घाई करण्याची मुळात गरजच काय होती,असा सवालही पर्रीकर यांनी केला. हे करण्यामागे कोणाचा हात होता,असा सवालही यावेळी पर्रीकर यांनी केली.आता सदर अर्जाबरोबर २० नव्या खोल्या बांधण्याची माहिती देण्यात आल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या कारवाईच्या ठिकाणी परत खोल्या कशा काय बांधणार, असेही पर्रीकर म्हणाले.
------------------------------------------------------------
...तर राजीनामा देईन : पर्रीकर
गोव्यात पहिला कॅसिनो आपण आणला, असा अपप्रचार सध्या कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांकडून केला जात आहे. तथापि, त्यांनी जर ते सिद्ध केले तर आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास तयार आहोत, असे आव्हान पर्रीकर यांनी या नेत्यांना दिले.

'आजगावकरांना शिमगोत्सव साजरा करू देणार नाही'

पेडणे, दि. १९ (प्रतिनिधी): पालकमंत्री बाबू आजगावकर यांना २० मार्च रोजी कोणत्याही परिस्थितीत पालिका क्षेत्रात शिमगोत्सव साजरा करू दिला जाणार नाही, या दिवशी पेडणे शहर बंद ठेवले जाईल, असा इशारा नगराध्यक्ष इजिदोर फर्नांडिस यांनी शिमगोत्सव समितीच्या बैठकीत दिला.
नगराध्यक्ष इजिदोर फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडण्यात आलेल्या शिमगोत्सव समितीची बैठक पालिका सभागृहात १८ रोजी रात्री उशिरापर्यंत चालली. पर्यटन खात्याने पालिकेला दिलेला शिमगोत्सव पालकमंत्र्यांनी हिसकावून घेतल्याने याला तीव्र विरोध करण्यात आला.
पर्यटन खाते, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कृतीचा निषेध करताना बाबू आजगावकरांनी मडगावमधील दादागिरी येथे सुरू केल्याचे सांगून २० मार्च रोजी पेडणे बंद ठेवण्याचा ठराव या बैठकीत मांडण्यात आला. पालिकेचा शिमगोत्सव पालकमंत्र्यांनी हिसकावून घेतल्याने उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला सरकार व पालकमंत्री जबाबदार असतील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
माजी आमदार परशुराम कोटकर यांनी इजिदोर फर्नांडिस यांना पाठिंबा दर्शवताना मडगावकरांनी येथे येऊन पेडणेकरांना शिमगोत्सव खेळायला शिकवू नये, याचे परिणाम गंभीर होतील, असा इशारा दिला. वेळप्रसंगी हौतात्म्य पत्करण्यास आपण मागेपुढे पाहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, नगराध्यक्ष व पालकमंत्री या दोघांनीही अध्यक्षपदावरून चाल पावले दूर राहून ज्येष्ठ पत्रकार दत्ताराम काणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २० मार्च ऐवजी पुढील तारखेला शिमगोत्सव आयोजित करण्याचा ठरावही या बैठकीत मांडण्यात आला. सदर ठराव बाबू आजगावकर यांच्यापर्यंत पोचवण्यात आला आहे.
पेडणे तालुक्यात शासकीय स्तरावर शिमगोत्सव साजरा करण्यासाठी नगराध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निवडण्यात आली होती व मान्यतेसाठी पर्यटन खात्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. यानंतर पालकमंत्री बाबू आजगावकर व आमदार दयानंद सोपटे यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्य दोन समित्या निवडण्यात आल्या होत्या व पर्यटन खात्याकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. गेल्या वर्षी आमदार दयानंद सोपटे यांना शिमगोत्सव आयोजनासाठी परवानगी देण्यात आली होती तर यंदा बाबू आजगावकर यांना मान्यता देण्यात आला.
----------------------------------------------------------------
पेडणे पालिका बंद
पालकमंत्री बाबू आजगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडलेल्या पेडणे तालुका शिमगोत्सवाला मुख्याधिकारी सुधीर केरकर यांनी पालिका मंडळाला विश्वासात न घेता "ना हरकत' दाखला दिल्याच्या निषेधार्थ १९ रोजी पालिका कार्यालय बंद ठेवण्यात आले. पालिकेचा मुख्य दरवाजा तसेच इतर दरवाजांनाही कुलूप लावण्यात आल्याने गुरुवारच्या बाजारासाठी आलेल्या नागरिकांत उलटसुलट चर्चा सुरू होती.
पालिकेचे कामकाज सकाळी ९.३० वाजता सुरू होते. परंतु, दरवाजे बंद असल्याने कर्मचाऱ्यांना ताटकळत बाहेर राहावे लागले. पालिकेच्या एका शिपायाने दिलेल्या माहितीनुसार १८ रोजी रात्री उशिरापर्यंत पालिका कार्यालयात शिमगोत्सवासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बैठक सुरू होती. नगराध्यक्षांनी चाव्या आपल्याकडेच ठेवून घेतल्या होत्या व त्यांनीच बैठक संपल्यानंतर कार्यालय बंद केले होते. १९ रोजी सकाळी ८.३० वाजता नगराध्यक्षांच्या घरी चाव्या घेण्यासाठी गेलो असता आज पालिका बंद राहणार असून चाव्या देणार नसल्याचे त्यांनी शिपायाला सांगितले.
नगराध्यक्ष इजिदोर फर्नांडिस यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या दबावाला बळी पडूनच मुख्याधिकाऱ्यांनी ना हरकत दाखला दिल्याचे सांगितले. याचा निषेध करण्यासाठी पालिका बंद ठेवण्यात आली असून यापुढील कामकाज मुख्यमंत्र्यांनीच चालवावे, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्याधिकारी सुधीर केरकर यांच्याशी याविषयी संपर्क साधला असता, नियमाला धरूनच शिमगोत्सव समितीला ना हरकत दाखला दिला असून याचा अहवाल पालिका प्रशासकीय संचालकांना पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, आर्थिक वर्षअखेर असल्याने व आज कामकाज न झाल्याने कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढणार असल्याची प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांनी यावेळी दिली.

मोले येथे सामूहिक बलात्कार चौघांना अटक, एक फरार

फोंडा व कुडचडे, दि.१९ (प्रतिनिधी): कुळे पोलिस स्थानकाच्या हद्दीतील मोले भागातील एका सतरा वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्काराची घटना १८ मार्च २००९ रोजी मध्यरात्री घडली असून या प्रकरणी कुळे पोलिसांनी मोले पंचायतीच्या एका पंच सदस्यासह चार जणांना अटक केली आहे. या प्रकरणामुळे मोले, कुळे भागात खळबळ माजली असून एक संशयित युवक बेपत्ता आहे.
या सामूहिक बलात्कार प्रकरणी मोले पंचायतीचे पंच सदस्य गौरीष गोपीनाथ पारकर (वय ३१) यांच्यासह विजय ऊर्फ विजू रोहिदास गावकर (वय २०, रा. नंद्रण मोले), सगुण जानू वरक (वय २०, रा. गवळीवाडा मोले) आणि उमेश उत्तम गावकर (वय २२, रा. नंद्रण मोले) यांना अटक करण्यात आली आहे. शंकर रामा घोगळे नामक संशयित फरारी असून त्याचा शोध घेण्याचे काम पोलिसांनी सुरू केले आहे.
कुळे पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक तुळशीदास नाईक यांच्या सतर्कतेमुळे हे बलात्काराचे प्रकरण उजेडात आले. साकोर्डा येथे गस्तीवर असताना पहाटे ३.३० च्या सुमारास त्यांना एक कारगाडी रस्त्यावर उभी असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी गाडीत असलेले मोलेचे पंच सदस्य गौरीष पारकर आणि उमेश गावकर यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता सदर प्रकरण उघडकीस आले. पोलिसांनी सदर युवकांच्या वासनेला बळी पडलेल्या युवतीची जबानी नोंदवून घेतल्यानंतर विजय व सगुण यांना ताब्यात घेण्यात आले. दरम्यान, शंकर याने काळोखाचा फायदा घेऊन घटनास्थळावरून पलायन केले.
सदर मुलगी आपल्या मामाच्या घरात आजीसोबत झोपली असता रात्री १०.३० च्या सुमारास शंकर याने काठीच्या साहाय्याने तिला उठवून गडबड गोंधळ केल्यास जीवे मारण्याची धमकी देऊन आपल्यासोबत घराबाहेर नेऊन घराच्या मागील बाजूला तिच्यावर बलात्कार केला. यानंतर त्याने सदर युवतीला आपले दोन मित्र सगुण व विजय यांच्या स्वाधीन केले. ते दोघे तिला मोटरसायकलवरून घेऊन गेले आणि त्यानंतर त्यांनी सदर मुलीला गौरीष व उमेश यांच्या स्वाधीन केले. गौरीष याने आपल्या आल्टो कारगाडीतून तिला गवळीवाडा सातपाल येथे निर्जनस्थळी नेले. गाडी थांबवून तिच्यावर गाडीत दोघांनी आळीपाळीने जबरदस्ती केली. पोलिसांनी घटनास्थळावरून सदर आल्टो कारगाडी (जीए ०९ ए ०७७४) तसेच काही साहित्य जप्त केले असून संशयितांविरुद्ध बलात्कार व अपहरणाचा गुन्हा नोंद केला आहे.
सदर मुलीसह संशयितांची वैद्यकीय तपासणी केली असता तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस यांनी दिली. या प्रकरणी पोलिस उपअधीक्षक सेराफीन डायस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मनोज म्हार्दोळकर, उपनिरीक्षक तुळशीदास नाईक तपास करीत आहेत.

खनिजवाहू बार्जला वास्कोत जलसमाधी

वास्को, दि. १९ (प्रतिनिधी): खराब वातावरणामुळे नियंत्रणाबाहेर गेलेली "एमव्ही नूर ४' ही बार्ज आज संध्याकाळी एमपीटीच्या धक्का क्रमांक ९ समोर समुद्रात बुडाली. अब्दुल करीम (केजीएन ओर कॅरिअर्स) यांच्या मालकीच्या या बार्जमध्ये यावेळी सुमारे १०६५ टनाच्या आसपास खनिज माल असल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
आज संध्याकाळी ५.३० च्या आसपास कोठंबी, सावर्डे येथून खनिज माल भरून एमपीटी धक्क्याच्या दिशेने येत असलेली बार्ज खराब वातावरणात सापडली. माल उतरवण्यासाठी सदर बार्ज धक्का क्र. ९ जवळ पोहोचली असता भयंकर लाटांमुळे पाणी आत शिरले. एका बाजूने कलंडलेली बार्ज हळूहळू पूर्णपणे पाण्यात बुडाली. यावेळी बार्जमध्ये कोणीही उपस्थित नसल्याने जीवितहानी टळली. बार्जमधील सुमारे २० टन माल वाचवण्यात यश आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
बार्जमालक अब्दुल करीम (मडगावकर) यांनी बार्जमध्ये सुमारे ७० ते ८० लाखांचा माल होता असे सांगून एक कोटीपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मुरगाव पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राम आसरे यांनी एमपीटीने पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदवल्याची माहिती दिली. बार्ज बुडण्याचे नेमके कारण काय आहे, यासंदर्भात पोलिस तपास सुरू आहे.

कारोलिना पो पणजीच्या महापौर

पणजी, दि. १९ : पणजीच्या महापौर म्हणून आज कॅरोलिना पो यांची तर उपमहापौर म्हणून यतीन पारेख यांची बिनविरोध निवड झाली. या पदांसाठी अन्य कोणाचे अर्ज न आल्याने या दोघांची निवड निश्चित झाली. आज संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत होती, त्या अवधीत या दोघांचेच अर्ज आल्याची माहिती पालिका आयुक्त मेल्वीन वाझ यांनी दिली.
प्रत्यक्षात उद्या २० रोजी ही निवडणूक होणार होती. आता उद्या यासंबंधी औपचारिक घोषणा होणार आहे. कॅसिनोप्रकरणी महापालिकेने निर्णय घेऊनही कारवाई न केल्याबद्दल कॅरोलिना पो यांनी मावळते महापौर टोनी रॉड्रीगीस यांच्यावर सतत टीका केली होती.

कॅसिनोवरील कारवाईस ३१ पर्यंत स्थगितीचे आदेश

पणजी, दि. १९(प्रतिनिधी) : सरकारने कॅसिनो जहाजांना परवानगी देताना त्याच्या परिणामांचा विचार करायला हवा होता. परवानगी देऊन त्यांना अचानक तेथून हटवण्याचे आदेश दिल्याप्रकरणी नैसर्गिक न्यायाअंतर्गत या कॅसिनो कंपनीची भूमिका ऐकून घ्यावीच लागेल. या पार्श्वभूमीवर येत्या ३१ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होईपर्यंत कॅसिनोंवरील कारवाई स्थगित ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज जारी केले.
राज्य मंत्रिमंडळाने मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजे खोल समुद्रात पाठवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बंदर कप्तानामार्फत या जहाजांना मांडवीतून जाण्याच्या नोटिसा जारी करण्यात आल्या होत्या. या नोटिशींविरोधात एकूण पाच कॅसिनो कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, सरकारने दिलेली मुदत संपल्यानंतर काल पुन्हा एकदा बंदर कप्तानाकडून दोन कॅसिनो जहाजांना मांडवी नदी तत्काळ सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याविरोधात काराव्हेला कॅसिनो कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. आज हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पी. मुजमुदार व यू.साळवी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आले होते.

दक्षिण गोव्यातून युगोडपातर्फे माथानी उत्तरेच्या उमेदवाराची घोषणा लवकरच

मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी) : युनायटेड गोवन्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने आज अखेर अपेक्षेप्रमाणे माजी आमदार माथानी सालढाणा यांची दक्षिण गोवा लोकसभा निवडणुकीसाठी आपले उमेदवार म्हणून अधिकृत घोषणा केली व त्यामुळे सदर मतदार संघ हा आपला बालेकिल्ला असल्याच्या भ्रमात वावरणाऱ्या सत्ताधारी कॉंग्रेससमोर धर्मसंकट उभे ठाकले आहे.
पक्षाने गेल्याच आठवड्यात या निवडणूक आखाड्यात उतरण्याचा संकेत दिले होते. त्यानुसार पक्षाचे हंगामी अध्यक्ष डॉ. जोर्सन फर्नांडिस , सरचिटणीस आनाक्लात व्हिएगस व राधाराव ग्रासियस यांनी आज सायंकाळी एका पत्रपरिषदेत माथामींच्या उमेदवारीची घोषणा केली.
उत्तर गोव्यासाठींच्या उमेदवाराची घोषणा तसेच पक्षाचा जाहीरनामा लवकरच घोषित केला जाईल. उमेदवार माथानी साल्ढाणा व पक्षाचे इतर पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. यावेळची निवडणूक गोव्यासाठी तरी ऐतिहासिक ठरेल व युगोडेपा यावेळी निश्र्चितपणे यावेळी १९९६ ची पुनरावृत्ती करेल असा आत्मविश्र्वास या पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. कॉंग्रेस राजवटीत गोवा आपले वेगळे अस्तित्व झपाट्याने गमावत चालला असून ती पडझड रोखण्यासाठी युगोडेपा पुढे सरसावला आहे, असे आनाक्लांत म्हणाले.
माथानी म्हणाले, सीआरझेड, खाणींमुळे निर्माण झालेल्या समस्या, म्हादईचा प्रश्र्न आपण लोकसभेत उपस्थित करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. आपल्या कामाच्या पध्दतीचा लोकांनी अनुभव घेतलेला आहे. सध्याचे कॉंग्रेस सरकार गोव्याचे प्रश्र्न सोडविण्यास असमर्थ ठरले आहे व त्यामुळे सर्वांचेच मत राजकारणबदलास अनुकूल बनले आहेत.
"सेझ' लॉबी सार्दिनमागे
राधाराव ग्रासियस यांनी विविध प्रश्र्नावर सरकार उघडे पडलेले असल्याचे सांगताना फ्रान्सिस सार्दिन यांना कॉंग्रेसचे तिकिट मिळावे म्हणून सेझ लॉबी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे लोकांनी सावध रहायला हवे व सार्दींन यांना मत म्हणजे सेझ परत आणण्यासाठी मत याडी खूणगाठ बांधायला हवी, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

कॅसिनोंवरील थेट कारवाईस जिल्हाधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीतील एकूण चार कॅसिनो जहाजांना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तात्काळ व्यवहार बंदीचे आदेश जारी केले असताना या आदेशाच्या कार्यवाहीला उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून आले आहे. या नोटिसांबाबत रात्री उशिरापर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने या कॅसिनोंवरील व्यवहार सरकारच्या नाकावर टिच्चून सुरू होते.
दरम्यान, सरकारी कारवाई रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतलेल्या कॅसिनोंप्रकरणी उद्या १९ रोजी सुनावणी होणार असल्याने आता न्यायालयाच्या आदेशावरच सरकारची भिस्त आहे. प्रत्यक्षात कॅसिनो जहाजांवरील कारवाईला स्थगिती मिळण्यासाठी सरकारच प्रयत्नशील असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काल (मंगळवारी) पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत (धोकादायक कचरा व्यवस्थापन व हाताळणी) नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चार कॅसिनो कंपन्यांना नोटिसा पाठवून तात्काळ व्यवहार बंदीचे आदेश जारी केले होते. हे आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जारी करून आदेशाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार त्यांना बहाल केले होते. आज या नोटिसांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली याची माहिती मिळवण्यासाठी पत्रकारांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्याचा अनुभव अनेक पत्रकारांना आला. काही पत्रकारांनी त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. मात्र, या पत्रकारांना सुमारे अर्धा तास आपल्या कार्यालयाबाहेर तिष्ठत ठेवून नंतर शिपायामार्फत उद्या भेटण्याचा संदेश पाठवण्याची कृती त्यांनी केली. त्यामुळे पत्रकारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
रात्री उशिरा त्यांच्याशी काही पत्रकारांनी घरी संपर्क साधला असता त्यांनी सुरुवातीस माहिती देण्याचे टाळले; परंतु नंतर त्यांनी सदर नोटिशींबाबत कारवाई सुरू आहे एवढीच त्रोटक माहिती दिली. सदर कॅसिनो जहाजे ही मांडवी नदीत असल्याने ती बंद करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा व खास बोटीची सोय करावी लागणार आहे व त्याची तयारी सुरू असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, सदर कॅसिनो व्यवहार तात्काळ बंद करण्याचे आदेश जारी केले असतानाही आज रात्री कॅसिनो सुरू कसे,असा सवाल केला असता ते बंद करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नसल्याचे सांगून त्यांनी या विषयाला बगल दिली.
बंदर कप्तानांतर्फे दोन कॅसिनोंना नोटीस
दरम्यान,बंदर कप्तानांकडून "कॅसिनो काराव्हेला' व "कॅसिनो महाराजा'यांना तात्काळ मांडवी नदीतून बाहेर जाण्याचे आदेश देणाऱ्या नोटिसा आज (बुधवारी) जारी करण्यात आल्या. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत या कॅसिनो जहाजांना पाठवलेल्या नोटिसांत त्यांना मांडवी नदीतून खोल समुद्रात जाण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशांचे पालन केले नसल्याने आता या नोटिसांमार्फत त्यांना मांडवी नदीतून तात्काळ बाहेर जाण्याचे आदेश दिल्याची माहितीही मिळाली आहे.
तसेच "कॅसिनो काराव्हेला"ने संध्याकाळी उशिरा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. उद्या १९ रोजी कॅसिनो प्रकरण न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे त्यामुळे केवळ लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्यासाठीच सरकारने कारवाईचे नाटक सुरू केल्याचा आरोप कॅसिनोविरोधकांनी केला आहे. या कॅसिनो जहाजांना स्थगिती मिळवून देण्यासाठी सरकारच प्रयत्नशील असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे भासवून या कॅसिनो जहाजांना मांडवी नदीतच बस्तान बसवण्यास मदत करण्याचे छुपे धोरण सरकारने अवलंबल्याची माहिती मिळाली आहे.
काल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या नोटिसांन्वये "एम.व्ही.सॅन डॉमिनो',"एम.व्ही.काराव्हेला',"एम.व्ही. द लीला',"एम.व्ही.द प्राईड ऑफ गोवा',"एम.व्ही.कॅसिनो रॉयल' यांना तात्काळ व्यवहार बंदीचे आदेश दिले होते. याबरोबर पाच कॅसिनोंना जल प्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ कलम ३३ (अ) व हवा (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९८१ कलम ३१(अ) अंतर्गत प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटिसाही जारी केल्या आहेत. त्यात "एम.व्ही.काराव्हेला',"एम.व्ही.अरेबियन सी किंग',"एम.व्ही.सॅम डोमीनो',"एम.व्ही.द लीला',"एम.व्ही.द प्राईड ऑफ गोवा'," कॅसिनो रॉयल' या कंपन्यांचा समावेश होता.

बर्लीनमधील बिल्डरचा खून सुपारी किलरने केल्याचा संशय

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - आगरवाडा - चोपडे येथील एका बंगल्यातून अटक करण्यात आलेला आंतरराष्ट्रीय "सुपारी किलर' लेन्सीट ऍडम कोएत्र हा बर्लीन येथील एका बिल्डरचा खून करून गोव्यात पळून आला होता, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
कोएत्र याने बर्लीन मिट्टी येथील बिल्डर फ्रेदीलम लोडेक्कांप यांचा गोळ्या झाडून खून केल्याचा संशय आहे. स्पर्धेमुळे अन्य एका बिल्डरने त्याला सुपारी दिल्याचा संशय असून लोडेक्कांप यांच्या डोक्यात दोन तर छातीत एक गोळी घुसली होती. बर्लीन येथील प्रसिद्ध बिल्डर फ्रेदीलम लोडेक्कांप हे सायंकाळच्या वेळी आपल्या पाळीव कुत्र्याला घेऊन फिरण्यासाठी गेले असता त्यांच्यावर ३ नोव्हेंबर २००८ रोजी ९ मीमी बर्था पिस्तुलातून गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. यासाठी सुपारी किलर कोएत्र याला एका बिल्डर कडून २५ हजार युरो एवढी रक्कम मिळाली होती, अशी माहिती गुन्हा अन्वेषण विभागातील पोलिस सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.
या घटनेनंतर कोएत्र हा गोव्यात येऊन भूमिगत झाला होता. गोव्यात येण्यापूर्वी त्याने वाघा सीमेवरील अत्तरी या ठिकाणीही मुक्काम केल्याची माहितीही पोलिसांना मिळाली आहे.
त्याने आपण पोलंडमध्ये सैन्यात प्रशिक्षण घेतल्याची माहिती गुन्हा अन्वेषण विभागाला दिली आहे. तसेच या व्यतिरिक्त आपण पोलंड दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांसमोरच माहिती देणार असल्याच्या आपल्या निर्णयावर तो अजूनही ठाम आहे.
कोएत्र याला अटक केल्याची माहिती इंटरपोलला दिली असून त्याला जर्मन पोलिसांच्या हवाली करण्याची कागदोपत्री तयारीही पूर्ण झाल्याची माहिती गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी सांगितले.

मिकी - ज्योकिम यांच्या वादात गोव्याने गमावली फुटबॉल अकादमी

कुंकळ्ळी, दि. १८ (प्रतिनिधी)- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आणि भारती एअरटेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने पांझरखण येथे होऊ घातलेला महत्त्वाकांक्षी फुटबॉल अकादमी प्रकल्प सरकारकडून जमीन हस्तांतरणात विलंब होत असल्याकारणाने रद्द करण्यात आला आहे. भारती एअरटेलकडून फुटबॉल अकादमीचे प्रवर्तक व नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांना फॅक्सद्वारे याविषयी कळवण्यात आले आहे.
कुंकळ्ळी - पांझरखण येथील १.२६ लाख चौ.मी. जागेवर भव्य फुटबॉल अकादमी स्थापन करून गोव्यात तसेच अखिल भारतीय स्तरावर फुटबॉलला नवचैतन्य देण्याच्या उद्देशाने भारती एअरटेल व अखिल भारतीय महासंघ यांनी प्रकल्प उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. कुंकळ्ळीचे आमदार तथा नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी या प्रकल्पाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला होता.
नियोजित जमीन ही गृहनिर्माण मंडळाकडून सदर फुटबॉल अकादमीसाठी सुडाने विकत घेतली होती. मात्र, पुढील सोपस्कार पूर्ण करण्यास गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष व पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी वेळकाढू धोरण अवलंबले होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्या सहा महिन्यांपासून हे काम रखडले होते. ज्योकिम आलेमाव व मिकी पाशेको यांच्यातील मतभेदांमुळे भारतीय फुटबॉल महासंघ आणि भारती एअरटेल यांनी सदर प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली.
सदर प्रकल्प रद्द झाल्याने भारतीय फुटबॉलला मिळणारी चालना तसेच पालिका क्षेत्रातील विकास यांना खीळ बसल्याची प्रतिक्रिया यावेळी बहुतेकांनी व्यक्त केली. सदर प्रकल्पाला डॉ. जॉर्सन फर्नांडिस, रमेश देसाई, जे. जे. मास्कारेन्हस यांनी तीव्र विरोध दर्शवताना प्रसंगी आमरण उपोषण व न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. यासंदर्भात आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना डॉ. जॉर्सन फर्नांडिस यांनी हा असत्याचा सत्यावर विजय असल्याचे सांगून आता विनाविलंब सदर जागा मूळ मालकांना परत मिळावी, अशी मागणी केली. कुंकळ्ळीचे नगराध्यक्ष फिलोन वाझ यांनी या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांनी एकप्रकारे फुटबॉलच्या भावी प्रगतीमध्ये खो घातल्याची खंत व्यक्त केली.
सदर फुटबॉल अकादमी रद्द होण्यामागे गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया अकादमीचे प्रवर्तक ज्योकिम आलेमाव यांनी दिली आहे. यामुळे गोव्याचे फुटबॉल क्षेत्रात झालेले नुकसान कधीही भरून काढता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी सदर जमिनीचा यापुढे कसा उपयोग करावा, यासंबंधी कुंकळ्ळीवासीयांशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घेणार असल्याचे ज्योकिम आलेमाव यांनी शेवटी सांगितले.

वास्कोतील युवक अपघातात ठार

वास्को, दि. १८ (प्रतिनिधी)ः जुवारी पुलावर दुचाकीची धडक आइस्क्रीमच्या हातगाड्याला बसल्याने मायमोळे वास्को येथील नंदकुमार शशिकांत शिंदे (३०) हा तरुण ठार झाला. आज सकाळी शिंदे हा आपल्या दुचाकीवरून पणजीच्या दिशेने चालला होता. वेर्णा पोलिसांनी इस्पितळात नेले असता त्याला मृत घोषित करण्यात आले.
आज सकाळी १०.५० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. मायमोळे वास्को येथे राहणारा नंदकुमार शिंदे आपल्या हिरो होंडा स्प्लेंडर (एमएच ०९ एन ४१७९) या दुचाकीवरून पणजीला जात असताना जुवारी पुलावर समोरून येणाऱ्या आइस्क्रीमच्या हात गाड्यावर त्याची धडक बसल्याने तो जमिनीवर कोसळला. या अपघातात शिंदे याच्या डोक्याला जबर दुखापत झाली. वेर्णा पोलिसांना सदर अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी जाऊन त्यांनी जखमी शिंदे यास बांबोळीच्या गोमेकॉ इस्पितळात उपचारासाठी दाखल केला असता येथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. मृतदेहाचा पंचनामा करून तो शवचिकित्सेसाठी बांबोळी येथील शव गृहात ठेवला आहे.
नंदकुमार शिंदे विवाहित असून त्याच्या मृत्यूने या भागात दुःखाचे वातावरण पसरलेले आहे. उद्या त्याच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याच्या पश्चात आई, वडील छोटा भाऊ व पत्नी असा परिवार आहे. वेर्णा पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक अभिषेक गोम्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.

"राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा'

""मांडवी नदीतील सर्व कॅसिनो हे बेकायदा आहेत. त्यांना मांडवीत व्यवहार करण्याचा कोणताच अधिकार नसून नाही. त्यामुळे या कॅसिनोंना ताबडतोब खोल समुद्रात पाठवणेच योग्य ठरेल''. - डॉ. विली

पणजी, दि. १८(प्रतिनिधी) - राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले असून गृहमंत्री रवी नाईक हे पूर्ण निष्क्रिय बनल्याची खरमरीत टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाअध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा यांनी केली.
आज येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक हे हतबल बनले असून त्यांचा प्रशासनावरील ताबाच सुटला आहे,असा आरोपही डॉ. विली यांनी केला. पर्राचे सरपंच बेनडिक्ट डिसोझा हे बेकायदा बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी गेले असता त्यांच्यावर दिवसाढवळ्या अन्य एका सरपंचांकडून हल्ला होतो व त्यासंदर्भात काहीच कारवाई होत नाही ही संतापजनक गोष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पोलिसांकडून दाखल करण्यात येणाऱ्या आरोपपत्रांत सत्याचा विपर्यास केला जातो असा आरोप करून राज्यात सामान्यांना वाली उरलेला नाही, येथे कायद्याचे राज्यच नाही, अशी मल्लिनाथी डॉ. विली यांनी केली. सरकार या हल्ल्याप्रकरणी गुन्हेगारांवर कारवाई करीत नसेल तर पुढे काय करायचे ते आपण पाहून घेऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.
श्रेष्ठींकडून प्रदेश राष्ट्रवादीची चेष्टा
दिल्लीत श्रेष्ठींकडून प्रदेश राष्ट्रवादीची चेष्टाच सुरू असल्याची बतावणी डॉ. विली यांनी केली. केंद्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीबाबत अद्याप सारे चित्र अस्पष्ट आहे. गोव्यातील लोकसभा उमेदवारीबाबत दिल्लीत सुरू असलेल्या चर्चेत प्रदेश राष्ट्रवादीच्या एकाही नेत्याला सहभागी करवून घेतले जात नाही. उमेदवार निश्चितीबाबतीतही श्रेष्ठींनी मौन पाळल्याने येथील प्रदेश समितीचे सदस्य वैतागले आहेत. आज (बुधवारी) याप्रकरणी प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक झाली असता उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत जळजळीत प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. येत्या दोन दिवसांत आघाडीबाबत श्रेष्ठींनी स्पष्ट भूमिका घेतली नाही तर गोव्याबाबतचा निर्णय प्रदेश राष्ट्रवादीच घेईल,असा गर्भीत इशाराही डॉ.विली यांनी दिला.

कॅसिनोंना परवान्याची पाळेमुळे दिल्लीपर्यंत

अहमद पटेलांसह बडी धेंडे गुंतल्याचा पर्रीकर यांचा आरोप

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)- गोव्यात कॅसिनो जहाजांना परवाना मिळवून देण्याची पाळेमुळे थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचली असून तेथूनच राज्य सरकारवर दबाव येत होता असे सांगून, कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचाही यात समावेश असल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे केला.
पणजीत बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत पर्रीकर यांनी कॅसिनो घोटाळ्याचा पंचनामाच वाचून दाखवला. कॅसिनो जहाजांना परवाना देताना कोट्यवधींचा घोटाळा झाला आहे. त्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नाईक व माजी मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्ष व जनतेच्या दबावाखाली ही कॅसिनो जहाजे मांडवी नदीतून हटवण्यासाठी सरकारने बंदर कप्तानामार्फत पाठवलेल्या नोटिसा हा व्यापक कट होता. कॅसिनो जहाजांना कोणताही अवधी न देता थेट मांडवी नदीतून जहाजे हटवण्याच्या नोटिसा जारी करणे व नंतर नैसर्गिक न्यायापासून वंचित ठेवल्याचा ठपका ठेवून या कॅसिनो कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयास स्थगिती मिळवणे हे त्यामागचे गुपित असल्याचा गौप्यस्फोट पर्रीकर यांनी केला.
सरकारने १५ मार्चपूर्वी ही जहाजे मांडवी नदीतून हटवण्याची घोषणा केली होती. आता केवळ एका कॅसिनो जहाजाला न्यायालयाची स्थगिती मिळाली आहे; मग उर्वरित कॅसिनोंना मांडवीतून बाहेर का पाठवले जात नाही, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला.
अन्न व औषध संचालनालयाचा परवाना नाही
मांडवी नदीत नांगरून ठेवलेल्या कॅसिनो जहाजांना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना नाहीच, परंतु त्यातील हॉटेलांना अन्न व औषध संचालनालयाची परवानगीही नाही, असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. सामान्य गाडेवाले किंवा दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या या खात्यात बड्या व्यावसायिकांवर कारवाईची हिंमत नाही. म्हणून कॅसिनो जहाजांवरील सर्व हॉटेल्स ताबडतोब बंद करावीत,अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र
कॅसिनो प्रकरणी आपण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र पाठवून जल व वायू प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याने कॅसिनो जहाजांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केल्याची माहिती पर्रीकरांनी दिली.
भूकॅसिमोंवरही बेकायदा व्यवसाय
राज्यातील विविध हॉटेलांत सुरू असलेल्या कॅसिनो जुगारांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा व्यवसाय सुरू असून त्यावर सरकारचे अजिबात नियंत्रण नसल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. हॉटेलांतील या कॅसिनोंना केवळ "मशिन गेम्स'वापरण्याची मुभा असताना तेथे सागरी कॅसिनोंचे व्यवहार चालतात. "ला कॅलिप्सो' या हॉटेलला पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना देण्याची कृती पूर्णतः बेकायदा आहे.या हॉटेलचे बांधकाम मोडल्यानंतर अवघ्या ४० दिवसांत ते पुन्हा उभारण्यात आले.या प्रकरणात मुख्य सचिव थेट सहभागी असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. पर्वरी येथील "हॉटेल मॅजेस्टिक' येथे राहण्यासाठी कोणीही लोक येत नसल्याचे या हॉटेलकडून मिळालेल्या कराच्या रकमेवरून स्पष्ट झाले आहे. हे हॉटेल पूर्णतः कॅसिनो केंद्र बनल्याचा ठपका पर्रीकरांनी ठेवला. या हॉटेलचा पंचतारांकित परवाना रद्द करून त्यांचा कॅसिनो परवानाही मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान,या सर्व प्रकरणी सरकार कारवाई करीत नसेल तर सुरुवातीस दक्षता खात्याकडे तक्रार केली जाईल. त्यानंतरही काहीच होत नसेल तर अखेर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
मंत्रिमंडळाकडून सत्तेचा दुरुपयोग
ऍडव्होकेट जनरल यांनी कॅसिनो प्रकरणी दिलेल्या टिप्पणीवर सरकारी खात्यांचा कोणताही सल्ला न मागवता तो थेट मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्याची बेकायदा पद्धत अवलंबण्यात आल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. मांडवीतील कॅसिनो जहाजांना चुकीच्या पद्धतीने नोटिसा पाठवून त्यांना न्यायालयात जाण्यासाठी वाट मोकळी करून देण्याचे "फिक्सिंग' या टीप्पणीव्दारे करण्यात आले, असा आरोप पर्रीकरांनी केला. मुळात या टिप्पणीत, कॅसिनोमुळे सरकारला महसूल मिळत असल्याने अन्य एक किंवा दोन कॅसिनोंना परवाना देण्यासही संमती देण्याचा घाट घालण्यात आला, असे निरीक्षण पर्रीकर यांनी नोंदवले.

सिदाद वटहुकूमास भाजपचा तीव्र विरोध

दोना पावल येथील सिदाद द गोवा हॉटेलप्रकरणी सरकारने जारी केलेल्या वटहुकूमाला भाजपचा पूर्ण विरोध असल्याचे स्पष्ट करतानाच हा वटहुकूम जारी करण्याची सरकारला कोणतीही घाई नव्हती, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली. मुळात हा वटहुकूम जारी करताना खुद्द मंत्रिमंडळातील सदस्यांनाच अंधारात ठेवण्यात आले,असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. हा वटहुकूम जारी करण्याची गरज सरकारला का भासली, याचा जाब येत्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारला विचारला जाईल, असेही पर्रीकर म्हणाले.
या वटहुकमाबाबत पर्रीकर यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले.मुळात हा वटहुकूम का जारी करण्यात आला,सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असताना अशा प्रकारचा वटहुकूम जारी करता येतो का, वटहुकूम जारी करण्याची खरोखरच स्थिती होती काय,असे पर्रीकर म्हणाले.वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार जरी सरकारला असला तरी या प्रकरणी तशी तीव्र निकड कशामुळे भासली असेही ते म्हणाले.
वटहुकूम जारी करताना विरोधी पक्षाला विश्वासात घेण्याची गरज नसेलही. तथापि, या वटहुकूमाला विधानसभेत मान्यता देताना त्याचा जाब विचारण्याचा हक्क मात्र विरोधकांना असल्याने गोव्याच्या जनतेच्या वतीने आपण याप्रश्नी सरकारला धारेवर धरणार, असे पर्रीकर म्हणाले. विधानसभा अधिवेशनाबाबत कामकाज सल्लागार समितीची बैठक २० रोजी बोलावण्यात आली असून त्यानंतर भाजप आपली रणनीती ठरवेल,असे त्यांनी नमूद केले.

गिलानी सरकार नमले

सरन्यायाधीश चौधरी यांना पुन्हा पद बहाल
नवाज शरीफांकडून लॉंग मार्च रद्द

इस्लामाबाद, दि. १६ - परवेज मुशर्रफ यांनी बरखास्त केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी यांना त्यांचे पद पुन्हा बहाल करण्यात आले आहे. येत्या २१ मार्च रोजी त्यांची या पदावर पुन्हा नेमणूक करण्याची ग्वाही पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनी दिल्यानंतर सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले लॉंग मार्चचे आंदोलन पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी रद्द केले आहे.
याबरोबरच शरीफ बंधूंना निवडणुकीत सहभाग घेण्यास मज्जाव करणाऱ्या न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध न्यायालयात पुन्हा अपील करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिल्याचे वृत्त कळताच नवाज शरीफ यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तसेच पाकिस्तानमधील वकील वर्गाने आनंद व्यक्त करीत जल्लोष केला.
सरकारविरोधात देशातील वाढता असंतोष व नवाज शरीफ यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा पाहून रविवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानचे पंतप्रधान गिलानी यांनी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांची भेट घेतली व याच बैठकीत उपरोक्त निर्णय घेण्यात आले. इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या बरखास्त करण्यात आलेल्या सर्व म्हणजे नऊही न्यायमूर्तींना पुन्हा पदावर नियुक्त करण्यात यावे या मागणीसाठी नवाज शरीफ यांनी लॉंग मार्चचे आयोजन केले होते. सदर लॉंग मार्च आज इस्लामाबादमधील संसदेवर धडकणार होता व तो यशस्वी होऊ नये यासाठी पाकिस्तान सरकारने अटोकाट प्रयत्न केले. परंतु त्यात यश येत नाही, हे लक्षात येताच अखेर काल उशिरा रात्री सरकारने नवाज शरीफ यांच्यासमोर लोटांगण घातले.

लॉंग मार्च दडपण्याच्या उद्देशाने नवाज शरीफ यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. परंतु, नवाज शरीफ यांनी या नजरकैदेलाही जुमानले नाही व इस्लामाबादच्या दिशेने आपले कूच जारी ठेवले. नवाज शरीफ आपल्या भाषणातून सरकारवर आग ओकत होते. सरकारचे धिंडवडे काढले जात होते. यामुळे सरकारची प्रतिमा जनमानसात मलिन झाली होती.
या सर्व घडामोडींकडे बघता पंतप्रधान गिलानी यांनी दूरचित्रवाणीवरून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांनी शरीफ यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असल्याचे सांगितले. पाकिस्तानचे विद्यमान सरन्यायाधीश अब्दुल हमीद डोगर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर म्हणजे २१ मार्च रोजी इफ्तिखार चौधरी यांची फेरनियुक्ती केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यासोबतच आंदोलन काळात सर्व राजकीय पक्षांच्या अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांना तसेच वकिलांना तत्काळ सोडून देण्यात येईल, तसेच शरीफ बंधूंविरोधात न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्याविरोधात न्यायालयात पुन्हा अपील करण्यात येईल, असेही आश्वासन गिलानी यांनी दिले. सर्व प्रांतीय सरकारांना प्रतिबंधात्मक आदेश मागे घेण्याचे आदेश जारी केल्याचे गिलानी यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतरच गेल्या १२ मार्चपासून सुरू करण्यात आलेले हे लॉंग मार्च आंदोलन मागे घेत असल्याचे नवाज शरीफ यांनी घोषित केले. सरकारने केलेली घोषणा हा लोकांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया नवाज शरीफ यांनी व्यक्त केली आहे.
परवेज मुशर्रफ राष्ट्राध्यक्ष असताना सरन्यायाधीश चौधरी यांना पदावरून बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यांना पुन्हा पद बहाल करण्यात यावे म्हणून शरीफ सतत मागणी करीत आले. त्यासाठी त्यांनी "चार्टर ऑफ डेमोक्रसी' या दस्तावेजाचाही हवाला दिला होता. परंतु, मागील महिन्यात पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नवाज शरीफ व त्यांचे बंधू शाहबाज यांना निवडणूक लढविण्यापासून मज्जाव करणारा निर्णय दिल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने ताबडतोब पंजाब प्रांतातील पीएमएल(एन) सरकार बरखास्त केले आणि तेव्हापासून स्थिती अधिक बिकट झाली.
वकील वर्गात आनंद
सरकारच्या आजच्या निर्णयानंतर चौधरी यांच्या इस्लामाबादमधील घरासमोर शेकडो वकील गोळा झाले व त्यांनी आनंद व्यक्त केला. इफ्तिखार चौधरी यांच्या समर्थनात ते घोषणा देत होते. न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यासाठीचा हा लढा होता व त्यात आम्ही विजयी झालो आहोत. पाकिस्तानच्या इतिहासात तेथील मध्यमवर्गीयांनी सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, असे निवृत्त न्या. तारिक मेहमूद यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेकडून निर्णयाचे स्वागत
मुशर्रफ यांच्या कार्यकाळात बरखास्त करण्यात आलेले सरन्यायाधीश चौधरी यांची त्या पदावर फेरनियुक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे अमेरिकेनेही स्वागत केले आहे. देशात निर्माण झालेला गंभीर पेचप्रसंग मार्गी लावण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय ऐक्याच्या दिशेने घेण्यात आलेला एक चांगला निर्णय, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेने दिली आहे. पाकिस्तानमधील अमेरिकेच्या दूतावासाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.

कचराप्रश्नी तोडगा काढा; अन्यथा गंभीर परिणाम

सात पालिकांना खंडपीठाने फटकारले

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - कचराप्रश्नी तोडगा काढण्यास अनेकदा मुदतवाढ देऊनही राज्यातील सात नगरपालिकांनी योग्य तो तोडगा न काढल्याने त्यांना त्यासाठी येत्या सोमवारपर्यंत (२३ मार्च) अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीतही संबंधित पालिकांनी तोडगा न काढल्यास त्यांना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज दिला.
यात कुंकळ्ळी, कुडचडे-काकोडा, सांगे, वाळपई, पेडणे, केपे व साखळी अशा सात पालिकांचा समावेश असून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का होत नाही याविषयी पुढील सुनावणीवेळी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहून त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. तसे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. तीनदा या पालिकांची पाहणी करण्यात आली असता दरवेळी त्यांच्याकडून न्यायालयीन आदेशांचे पूर्ण पालन झाले नसल्याचेच आढळून आल्याचे या खटल्यात न्यायालयाला सहकार्य करणाऱ्या वकील (ऍम्युकस क्युरी) नॉर्मा आल्वारिस यांनी स्पष्ट केले.
कुडचडे-काकोडा पालिका परिसरात रोज २ टन न कुजणारा तर, ४ टन कुजणारा कचरा तयार होतो. या कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता तो खरंगटे घाट भागात टाकण्यात आला असून पाहणीवेळी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचा काही भाग जळत असल्याचे दिसून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच आवश्यक असलेल्या कचरा विल्हेवाट केंद्राची बांधणीही करण्यात आली नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
सांगे पालिकेत दिवसाला कुजणारा व न कुजणारा असा २ टन कचरा गोळा होतो. त्यापैकी न कुजणारा कचरा एका खाजगी जागेत टाकण्यात येतो. प्लॅस्टिक कचरा पालिकेच्या मागील बाजूस टाकला जातो. कचरा विल्हेवाट केंद्रे अपुरी आहेत. अजून कचरा विल्हेवाट केंद्राची बांधणी करण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. वाळपई पालिका जागा ताब्यात न घेता नाणूस येथे कचरा टाकत आहे. प्लॅस्टिक कचरा एका पिशवीत भरून उद्यानात ठेवल्याचे आढळून आले आहे. नाणूस येथे एका खाजगी जागेत कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली.
कुंकळ्ळी पालिका परिसरात कुजणाऱ्या व न कुजणाऱ्या अशा ५ टन कचऱ्याची निर्मिती रोज होते. पांझरखण येथे या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. पांझरखण येथे कचरा विल्हेवाट केंद्रांची बांधणी करण्यात आली नसून या केंद्रांच्या उभारणीची गरज असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. पेडणे पालिका क्षेत्रात कचरा सडण्यासाठी बांधलेले अनेक विभाग वापराविना असल्याचे आढळून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. केपे पालिका क्षेत्रात कुजणारा व न कुजणारा असा ८ टन कचरा रोज गोळा होतो. तेथे व साखळी पालिका क्षेत्रातही कचरा विल्हेवाट केंद्रांची संख्या अपुरी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

हॉटेल मालकांची याचिका दाखल

आज सुनावणी
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - राजधानीतील काही हॉटेलांचा कचरा महानगरपालिकेतर्फे उचलण्यात येत नसल्याने हॉटेल चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पणजी महानगरपालिकेविरुद्ध सादर केलेल्या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे.
हायड्रॉलिक वाहनांमधून राजधानीतील कचरा महापालिका सकाळी व संध्याकाळी गोळा करत होती. मात्र अचानक पणजीतील ४२ हॉटेलांचा ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय महापालिकेने घेताना सदर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाची असल्याची भूमिका घेतली होती.
हॉटेल मालकांनी बरेच दिवस वाट पाहिल्यानंतर आक्रमक भूमिका घेत आज महापालिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका सादर केली होती. यात त्यांनी पालिकेच्या भूमिकेला आव्हान दिले आहे.
शहरातला कचरा उचलणे ही पालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. हॉटेल मालकही पालिकेचा कर भरत असल्यामुळे या हॉटेलांचा कचरा न उचलण्याची पालिकेची भूमिका ही संविधानाच्या विरुद्ध असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या सर्व हॉटेलांमधील कचरा उचलणे पणजी महापालिकेला सक्तीचे करावे, अशी याचनाही हॉटेल मालकांनी त्यात केली आहे. ऍड. आत्माराम नाडकर्णी याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडणार आहेत.

निरीक्षक देवेंद्र गाडविरुद्धची अवमान याचिका हायकोर्टात

प्रथम वर्ग न्यायालयाची शिफारस

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे हेतूपुरस्सर टाळून न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पर्वरी पोलिस स्थानकाचे तत्कालीन निरिक्षक देवेंद्र गाड यांच्याविरुद्धची याचिका म्हापसा प्रथम वर्ग न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे.
श्रीमती हेलिन हॅम्लिन, जेराल्ड डिकुन्हा व पुरातत्त्व संचालक मनोहर डिचोलकर यांच्याविरुद्ध याचिकादार साईनाथ शिवराम जल्मी यांनी सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा १९८८ व गोवा सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा १९८४ च्या कलम ३ व ऐतिहासिक किल्ले व वारसा स्थळ कायदा १९७८ च्या कलम ३० खाली पर्वरी पोलिस स्थानकात तक्रार दिली होती. बेती वेरेच्या रेईश मागूश किल्ल्याचे नूतनीकरण करण्याच्या नावाखाली या ऐतिहासिक वास्तूची नासधूस केल्याप्रकरणी त्यांनी ही तक्रार दिली होती. तथापि त्यांची ही तक्रार दाखल करून घेण्यास पर्वरीचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक गाड यांनी नकार दिला होता. त्यामुळे जल्मी यांनी गाड यांच्याविरोधात म्हापशाच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात धाव घेतली होती. ही तक्रार प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) म्हणून नोंद करून घेऊन चौकशी करण्याचे त्यांना आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकादाराने त्यात केली होती. २२ जुलै २००८ रोजी न्यायालयाने निरीक्षक गाड यांना ती तक्रार "एफआयआर' म्हणून नोदवून घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही गाड यांनी सदर तक्रार नोंदवून घेतली नव्हती.
दरम्यान, म्हापसाच्या प्रथम वर्गन्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने पणजीच्या सत्र न्यायालयात आव्हान दिले असता ते ३ जानेवारी २००९ रोजी सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावले. त्यामुळे प्रतिवादी असलेले निरिक्षक गाड प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास बांधिल होते. तरीही सदर तक्रार नोंदवून न घेता निरिक्षक गाड यांनी आपल्या उद्दाम वर्तनाचा पुनश्च प्रत्यय दिला होता.
त्यामुळे याचिकादाराने गाड यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमान कारवाई सुरू करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असता न्यायालयाने ही याचिका उच्च न्यायालयाकडे पुढील कारवाईसाठी वर्ग केली आहे. प्रतिवादी गाड यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याचे सिद्ध झाले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण वर्ग करणे आवश्यक आहे हेही याचिकादाराने सुनावणीवेळी सिद्ध केले आहे. दुसरीकडे न्यायालय अवमान कायदा १९७१ च्या कलम २(क) खाली स्पष्ट केल्याप्रमाणे त्यात बेअदबीचा गुन्हा नसल्याने जल्मी यांची याचिका टिकाव का धरू शकत नाही हे सिद्ध करण्यात गाड यांना अपयश आल्याचे न्यायाधीश डी. एम. केरकर यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
१५६(३) कलमाखाली न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार तक्रारीचा तपास पूर्ण करून त्याचा अहवाल १७३(२) कलमाखाली न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. किंबहुना कायद्याने तसे स्थान निश्चित केले आहे. तथापि, कायद्याने निश्चित केलेल्या व न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तक्रार नोंद करून तपास करण्यास सांगितल्याचे प्रकरण कायदेशीरदृष्ट्या टिकाव धरू शकत नाही असे म्हणताच येत नाही असे परखड मतही न्यायाधीशांनी मांडले आहे.
या प्रकरणात गाड यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचे ठोस पुरावे समोर आहेत. शिवाय न्यायालय अवमान कायदा १९७१ कलम ३ उपकलम (क)(१) मध्ये एखाद्या व्यक्तीची एखादी कृती ही जर न्यायालयाच्या अधिकारांची प्रतिष्ठा कमी करणारी असेल तर तो न्यायालयीन अवमान ठरतो हे स्पष्ट केलेले आहे. समोर आलेल्या सर्व पुराव्यांच्या आधारे निरिक्षक गाड यांनी हेतूपुरस्सर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याचे दिसून आले आहे व त्यासाठी न्यायालयीन अवमान कायद्याखाली त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायाधीशांनी नोंदविताना त्यांच्या या कृत्याने न्यायालयाची प्रतिमा व प्रतिष्ठा यांना धक्का पोचल्याचेही न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

सेवावाढप्रश्नी मुख्यमंत्री अगतिक

मंत्रिमंडळ बैठकीत फेरविचाराचे आश्वासन
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - विविध सरकारी खात्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवावाढीस खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अनुकूल नाहीत परंतु ही सेवावाढ त्यांच्या संमतीनेच दिली जाते यातून त्यांची अगतिकता स्पष्ट होते. सेवावाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता त्यामुळे येत्या १८ रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाबाबत फेरआढावा घेण्यात येईल,असे आश्वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी दिल्याची माहिती अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली.
आज पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.सेवावाढ रद्द न केल्यास येत्या २३ मार्चपासून सरकारविरोधात धरणे धरण्याची घोषणा संघटनेने केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री कामत यांची भेट घेऊन त्यांना याची माहिती दिल्याचे शेटकर म्हणाले. वारंवार लेखी तक्रार करूनही मुख्यमंत्री दखल घेत नाहीत त्यामुळेच आता आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची वेळ ओढवल्याचे ते म्हणाले. सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देऊन सरकार उर्वरित कर्मचाऱ्यांचा बढतीचा हक्क हिरावून घेत असल्याची टीका श्री.शेटकर यांनी केली. मुळातच सरकारने निवृत्ती वय ५८ वरून ६० केले व त्यात या अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देणे कितपत योग्य आहे,असा सवाल मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडे केल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान,येत्या १८ रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे ते म्हणाले.
विशेष समिती स्थापनेचे गौडबंगाल
अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने वेतनातील तफावतीबाबत छेडलेल्या आंदोलनासमोर नमते घेत सरकारने आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना दिलेली वेतनवाढ रद्द केली होती. ही वाढ रद्द न केल्यास वाढीव वेतनश्रेणी सर्वांना लागू करा व त्यासाठी सरकारला ८३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागला असता. हा भुर्दंड सहन होणार नसल्याने सरकारने वाढीव वेतनश्रेणी रद्द केली खरी; परंतु याप्रकरणी आता विशेष समिती स्थापन करून याबाबत फेरविचार करण्याचे व २० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे नाटक सरकारने आखल्याचा संशय शेटकर यांनी व्यक्त केला. या समितीवर पूर्वीचे लाभार्थीच असल्याची टीकाही त्यांनी केली. वाढीव वेतनश्रेणी रद्द केल्याने या गटाने सरकारवर दबाव आणला आहे.आता त्यांना वेगळ्या पद्धतीने हा लाभ देण्याचे घाटत असून हा प्रयत्न अजिबात सहन केला जाणार नाही. सरकार अशा पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करीत असेल तर मात्र सरकारी कर्मचारी पूर्ण ताकदीनिशी रस्त्यावर उतरून संपूर्ण प्रशासनच ठप्प करणार असल्याचा इशाराही शेटकर यांनी दिला.

शहरात साचला ३५ टन ओला कचरा

हॉटेल मालकांतर्फे आज उच्च न्यायालयात याचिका
पणजी, दि. १५ (विशेष प्रतिनिधी) - राजधानी पणजीत विविध हॉटेलांचा सुमारे ३५ टन ओला कचरा साचल्यामुळे या प्रश्नाने पुन्हा उग्र स्वरूप धारण केले आहे. त्याची तातडीने विल्हेवाट लावली गेली नाही तर शहरात रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकार व महापालिकेने कचरा विल्हेवाटीबाबत निष्क्रियता दाखवल्याने राजधानी पणजी परिसरातील हॉटेलचालकांनी नगरविकास मंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार ओला कचरा नेण्यासाठी नेमलेला खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली होती. तथापि, गेले आठ दिवस तो कंत्राटदार न फिरकल्याने आणि यासंदर्भात कोणतीही व्यवस्था करण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि महापालिका यांनी हात वर केल्याने अखेर उद्या (सोमवारी) हॉटेलमालक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नववर्षाच्या आरंभी पणजी परिसरातील ४२ हॉटेलांमधील कचरा उचलण्याबाबत महापालिकेने असहाय्यता दर्शवल्याने हॉटेलमालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी हे काम खाजगी कंत्राटदाराकडे सोपवा, त्यासाठी प्रत्येक दिवशी सरकारकडून दोन हजार रुपये अनुदान देऊ असे आश्वासन दिगंबर कामत यांनी दिले होते. त्यानुसार हॉटेलमालक संघटनेने दर दिवशी ५,५०० रुपये देऊन हे कंत्राट स्थानिक व्यक्तीकडे सोपवले. त्यासाठी शहरातील प्रत्येक हॉटेलचालक संघटनेला दरमहा ५ हजार रुपये शुल्क देत आहे. पूर्वी ते महापालिकेकडे १,८०० रुपये जमा करत होते. कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याने जादा शुल्क देण्याबाबत कोणीही कुरबूर केली नाही. या कामासाठी महापालिकेचेच कामगार व वाहने वापरले जात असल्याचे निदर्शनास येऊनही संघटनेने त्यास आक्षेप घेतला नाही. तथापि कंत्राटदाराने हा कचरा मिळेल त्या मोकळ्या जागेत टाकण्याचे सत्र सुरू केल्यावर अनेक जमीनमालकांनी त्याला जोरदार हरकत घेतली. आपल्या गावात हा कचरा टाकण्यास ग्रामस्थांनीही हरकत घेतली. आता दोन महिन्यानंतर हा कंत्राटदारच फिरकेनासा झाल्याने हॉटेलमालकांनी काल मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्र्यांची सचिवालयात भेट घेतली असता, त्यांना कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. रिकाम्या खाणीमध्ये हा कचरा टाकता येईल, त्यासाठी अशा खाणींचा शोध घ्या असा उलट सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला दिला. आता हॉटेल चालवायचे की कचरा विल्हेवाटीची समस्या सोडवायची की खाणींचा शोध घ्यायचा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया संघटनेने व्यक्त केली आहे. सरकारने अनुदान देण्याचे आश्वासनही पाळलेले नाही. त्यामुळे अखेरचा तोडगा म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल सादर केली जाणार असून, नामवंत वकील सुशांत नाडकर्णी ही याचिका संघटनेच्यावतीने सादर करणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

झरदारी सरकार उखडा

नजरकैद झुगारून नवाझ शरीफ लॉंग मार्चमध्ये सामील
इस्लामाबाद, दि. १५ - पाकिस्तानातील आसिफअली झरदारी यांचे सरकार उखडून फेका, असे आवाहन पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ गट) चे प्रमुख नवाझ शरीफ यांनी केले आहे. नजरकैद झुगारून लाहोरमधील आपल्या घरापासून इस्लामाबादकडे लॉंग मार्चसाठी आगेकूच केली. यावेळी लॉंग मार्च चिरडू नये यामुळे शरीफ यांनी नियोजित रस्त्याने न जाता वेगळ्याच रस्त्याने आपला मोर्चा वळवला. दरम्यान, पाकिस्तानच्या डेप्युटी अटर्नी जनरल यांनी राजीनामा देऊन तेही या मोर्चात सामील झाले आहेत.
शरीफ आता लाहोर कोर्टात जाणार नसून ते इस्लामाबाद येथील जिल्हा कचेरीचावर धडक मोर्चा नेणार आहे. या मोर्चा प्रचंड संख्येने समर्थक सामील झाले आहेत. त्यामुळे इस्लामाबाद येथे कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. शरीफ यांना बंदी झुगारून दिल्याने अटक होण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानातील झरदारी सरकारविरुद्ध नवाझ शरीफ यांनी आरपारची लढाई सुरू केली आहे. पोलिसांची नजरकैद मोडून हजारो समर्थकांच्या गराड्यात त्यांनी लॉंग मार्च सुरु केला. आम्हाला रोखण्याची कुणाची हिंमत नाही, असे पाक सरकारला आव्हान देत त्यांनी इस्लामाबादच्या दिशेने कूच केली. दरम्यान , लॉंग मार्च चिरडण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार सुरू केला असून, अश्रूधुराची नळकांडीही फोडण्यात आली.
हा लॉंग मार्च उद्या इस्लामाबाद येथील पाक संसदेवर जाऊन धडकणार असून, तेथे बेमुदत धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. तथापि, विरोधकांचे हे आंदोलन चिरडण्यासाठी पाक सरकारने दडपशाही सुरू केली आहे. आज सकाळी नवाझ शरीफ, त्यांचे बंधू शाहबाज, जमात-ए-इस्लामीचे प्रमुख काझी हुसैन, तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचे नेते व माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांना नजरकैदेत डांबण्यात आले.
नजरकैदेत डांबले असतानाही, नवाझ शरीफ आज दुपारी आपल्या घराबाहेर पडले आणि त्यांनी माध्यमांना तसेच कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना पाक सरकारविरुद्ध हल्लाबोलची गर्जना केली. नजरकैद आम्हाला मान्य नाही , पाकमधील सध्याची न्याययंत्रणाच बेकायदा आहे , असे सांगून पाकिस्तानच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आपण लॉंग मार्चमध्ये सामील होत आहोत, असे शरीफ यांनी जाहीर केले. शरीफ यांना लाहोरमधील मॉडेल टाऊनमधील त्यांच्या निवासस्थानी नजरकैदेत डांबण्यात आले होते. त्यांच्या घराभोवती पोलिसांनी कडे केले होते. त्यांना घराबाहेर न पडण्याची ताकिद देण्यात आली होती. परंतु बंदी आदेश तोडून शरीफ रस्त्यावर उतरलेच.
दरम्यान, लाहोरकडून इस्लामाबादला जाणारे सर्व मार्ग पोलिसांनी बंद केले आहेत. लॉंग मार्चमध्ये सहभागी झालेल्या शरीफ समर्थकांवर व वकिलांवर पोलिसांनी जोरदार लाठीमार केला. जमाव बेकाबू होत असल्याचे आढळताच पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या. या धुमश्चक्रीमुळे लाहोरच्या रस्त्यावर रणकंदन पेटले आहे.

"त्या' शूटरच्या आश्रयदात्याला त्वरित हद्दपार करण्याची मागणी

चोपडेवासीयांकडून पोलिसांना निवेदन
पेडणे, दि. १५ (प्रतिनिधी) : आगरवाडा चोपडे येथील घर क्र. १४५ मध्ये वास्तव्य केलेल्या मॅन्सिस ऍडम पौइत्र या पोलंडच्या शार्प शूटरला आसरा दिलेल्या विदेशी नागरिकाला आठ दिवसांत हद्दपार करा, असे निवेदन आगरवाडा चोपडेवासीयांतर्फे आज सायंकाळी पेडणे पोलिसांना देण्यात आले.
पौइत्र (३५) याला गुन्हा अन्वेषण विभागाने काल अटक केली होती. जर्मनीत गोळ्या घालून एका बलाढ्य उद्योगपतीचा खून करून मॅन्सिस फरारी झाला होता. "इंटरपोल' (आंतरराष्ट्रीय पोलिस) व गुप्तचर यंत्रणेला तो गोव्यात असल्याची माहिती मिळाली होती. आगरवाडा चोपडे येथे एका जर्मन मित्रासोबत तो गुन्हेगार राहत असल्याचीमाहिती गुन्हा अन्वेषण विभागाला मिळताच छापा घालून त्याला काल पकडण्यात आले होते.
दरम्यान, आगरवाडी व चोपडेवासीयांनी आज (१५ रोजी) बैठक घेऊन त्या शार्प शूटरला आसरा देणाऱ्या विदेशी नागरिकाला ताबडतोब हद्दपार करावे, असे निवेदन देण्याचे ठरवण्यात आले व त्यानुसार पेडणे पोलिसांना तसे निवेदन सादर करण्यात आले.
एका कुविख्यात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगाराला आगरवाडा येथे घर क्र. १४५ मध्ये आसरा दिल्याने स्थानिक ग्रामस्थ खवळले. त्याच्यापासून लोकांना भय असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, आज सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास "तो' विदेशी नागरिक काही सामान घेऊन "त्या' बंगल्यातून बाहेर पडला. त्यावेळी पेडण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर तेथे रस्त्यावर उभे होते. आपण दोन दिवस बाहेर जात असल्याचे त्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणाविषयी स्थानिकांनी संशय व्यक्त केला आहे. तो विदेशी नागरिक असा अचानकपणे का निघून गेला, असा सवाल लोकांनी उपस्थित केला आहे.
सरपंच अमोल राऊत यांनी माहिती देताना सांगितले की, जेथे या शार्प शूटरला पकडण्यात आले त्या बंगल्यात बेकायदा कृत्ये सुरू असल्याची तक्रार पंचायतीकडे आली होती. त्याची दखल घेऊन दोन महिन्यांपूर्वी पंचायत मंडळाने तेथे भेट देऊन पाहणी केली होती.
दरम्यान, यासंदर्भात ग्रामपंचायतीच्या इमारतीपाशी आयोजित केलेल्या कोपरा बैठकीला सरपंच अमोल राऊत, माजी सरपंच बाबली राऊत, माजी पंच रवींद्र राऊत, पंच प्रभाकर नागवेकर, पंच संगीता नाईक, उपसरपंच एकता एकनाथ चोडणकर व मोठ्या संख्येने नागरिक व महिला हजर होत्या.

संभाव्य युतीबाबत आज भाजप - मगो चर्चा शक्य

मडगाव, दि. १५ (प्रतिनिधी) : येत्या लोकसभा निवडणुकीत म. गो.-भाजप युतीसंदर्भात उद्या (सोमवारी) अधिकृत बोलणी होण्याची शक्यता असून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर हे म. गो. नेत्यांची भेट घेऊन बोलणी करणार आहेत. स्वतः पर्रीकर यांनीच ही माहिती या प्रतिनिधीशी औपचारिक वार्तालाप करताना दिली.
काल फातोर्डा भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यासाठी आले असता पर्रीकर यांना म. गो.बरोबरील संभाव्य युतीबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, ही युती वा समझोता सरळ आहे. भाजपनेच हा प्रस्ताव पुढे केल्याचे त्यांनी मान्य केले.
या प्रस्तावानुसार म.गो.ने उत्तर गोव्यात उमेदवार उभा करावयाचा नाही त्या बदल्यात विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी जागा वाटून घ्यायच्या. या प्रस्तावामुळे म.गो. चे कोणतेच नुकसान होणार नसून उलट विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला लाभच होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
या प्रस्तावाबाबत म. गो.ची प्रतिक्रिया काय, असे विचारता पर्रीकर म्हणाले, अजून त्या पक्षाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया यायची आहे. काही नेते म. गो. पक्ष विद्यमान सरकारात असताना अशी युती कशी होऊ शकेल असा जो मुद्दा उपस्थित करतात त्यात अर्थ नाही. कारण सरकारात असताना जर त्याला सरकारपक्षाविरुध्द निवडणूक लढवता येत असेल तर भाजपशी युती करण्यात कसलीच अडचण येणार नाही.
भाजप व म. गो. युती झाली तर गोव्याच्या राजकारणातील परिवर्तनाची ती नांदी ठरेल असा विश्र्वासही त्यांनी व्यक्त केला. दक्षिण गोव्यात भाजपला मिळत असलेल्या प्रतिसादाबाबत विचारता, सुरवात छानच झालेली आहे, असे सांगून नावेली व फातोर्डा येथील कार्यकर्ता मेळाव्यांना झालेल्या गर्दीचा त्यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की, कॉंग्रेसने घेतलेल्या अनेक लोकविरोधी निर्णयांचा फटका त्या पक्षाला बसेल व ती नकारात्मक मते आपल्या बाजूने वळवण्यात भाजप निश्र्चितच यशस्वी होईल.

सरकारी कर्मचारी संघटनेचे २३ पासून बेमुदत धरणे

निवृत्तीनंतर सेवावाढीस विरोध

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) - विविध सरकारी खात्यांत निवृत्तीनंतर सेवावाढ किंवा कंत्राटी पद्धतीवर नेमण्यात आलेल्यांची हकालपट्टी केली जात नाही, तोपर्यंत बेमुदत धरणे धरण्याचा इशारा अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटने दिला आहे. येत्या दि. २३ मार्चपासून पणजी येथील जकात कार्यालयासमोर धरणे कार्यक्रमाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष एम एल. शेटकर यांनी आज दिली.
त्याचप्रमाणे काही श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढ मागे घेण्याच्या तयारीत सरकार असून त्याच्या विरोधात पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यासाठी सर्व तालुका समितीना सज्ज राहण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचीही माहिती श्री. शेटकर यांनी दिली. दि. १६ मार्च ०९ रोजी या नेमणुका रद्द करण्याचा अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. परंतु, त्याला कोणताही प्रतिसाद लाभला नसल्याने आता याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती ८५ वरून ६० वर्षे केली होती. परंतु, ६० वर्षे पूर्ण करूनही निवृत्त झालेल्या आणि आपल्या खास मर्जीतील काही अधिकाऱ्यांना सेवावाढ किंवा कंत्राटी पद्धतीवर नेमणुका केल्या आहेत. हा प्रकार कर्मचारी संघटनेच्या नीतिमत्तेतच बसत नाही. या प्रकारामुळे इतर कर्मचाऱ्यांना बढती मिळत नाही. हा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असल्याचे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे.

पाकिस्तानच्या महिती मंत्री शेरी रहमान यांचा राजीनामा

जिओ न्यूजचे प्रक्षेपण थांबवले

इस्लामाबाद, दि. १४- मीडिया धोरणावर वरिष्ठ नेत्यांमधील मतभेदांमुळे पाकिस्तानच्या माहिती मंत्री शेरी रहमान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सत्तारूढ पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला (पीपीपी) जोरदार हादरा बसला असून त्यांचा राजीनामा पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनी स्वीकारला आहे.
पीपीपीच्या दिवंगत अध्यक्ष व माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्या घनिष्ठ सहकारी राहिलेल्या पत्रकार शेरी रहमान यांनी देशातील राजकीय अराजकाच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय बैठकीत अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांमध्ये मीडिया धोरणावर मतभेद निर्माण झाल्यानंतर शनिवारी सकाळी पदाचा राजीनामा दिला. विरोधी पक्ष पीएमएल (एन) सोबत विविध मुद्यांवरून संघर्ष निर्माण झाल्यानंतर पीपीपी राजकीय संकटात अडकली असतानाच शेरी यांच्या राजीनाम्यामुळे झरदारी यांना चांगलाच हादरा बसला आहे.
पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी व पंतप्रधान गिलानी यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी उशिरा रात्री झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत वकिल व पीएमएल (एन) यांनी सुरू केलेल्या लॉंग मार्चचे थेट प्रसारण करून सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या मीडियाविरुद्ध कोणते धोरण अंमलात आणावे यावरून गंभीर मतभेद निर्माण झाले. या प्रकरणी मीडियावर कारवाई करावी असे झरदारी यांचे मत होते हे येथे उल्लेखनीय!
जिओ न्यूजचे प्रक्षेपण थांबवले
दरम्यान, नवाज शरीफ यांच्या लॉंगमार्चचे थेट प्रक्षेपण दाखविणाऱ्या जिओ वाहिनीवर बंदी घालण्याचे आदेश राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली जरदारी यांनी दिले आहेत. त्यांच्या निर्देशावरून देशभरातील केबल ऑपरेटर्सनी "जिओ न्यूज' चे प्रक्षेपण थांबविले आहे. जरदारी यांनी याआधी दिलेली वचने व आश्वासनांची जिओ न्यूज वाहिनी झरदारी यांना सतत आठवण करून देत होती. त्याचप्रमाणे मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भातही या वाहिनीने प्रमुख भूमिका बजावल्यामुळे जरदारी संतप्त झालेलेेे होते. याशिवाय आता शरीफ व वकिलांच्या आंदोलनाला अतिशय प्रसिध्दी देत राहिल्यानेही जिओ न्यूजवर अशाप्रकारे जरदारी यांनी आपला सूड उगविल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. याआधीही माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी सरन्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी यांना पदावरून बडतर्फ केल्यानंतर जिओ न्यूजच्या प्रसारणावर बंदी लादली होती.
डच्चू देण्याच्या धमकीनंतर झरदारी नरमले!
'अमेरिका, ब्रिटनचा 'आशीर्वाद' असलेला राजकीय तोडगा चोवीस तासांत स्वीकारा; अन्यथा डच्चू देऊ,' या पाकिस्तानी लष्कराच्या धमकीपुढे अध्यक्ष असिफ अली झरदारी हे नमण्यास सुरवात झाली आहे. एक पाऊल मागे येत त्यांनी नवाज शरीफ यांच्या पक्षाची सत्ता असलेल्या पंजाबमधील राज्यपाल राजवट मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र तोडग्यामधील अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांची ते अंमलबजावणी त्वरित करतील का, याबाबत उत्सुकता ताणली आहे.
शरीफ आणि त्यांचे बंधू शाहबाज यांच्यावर निवडणूक लढविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी आणि माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी आणीबाणी काळात निलंबित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची फेरनियुक्ती या मुद्द्यांवरून निर्माण झालेला राजकीय पेचप्रसंग चिघळला आहे.
न्यायमूर्तींच्या फेरनियुक्तीच्या मागणीसाठी तर वकील आणि शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीगच्या (नवाझ गट) कार्यकर्त्यांनी कराची ते इस्लामाबाददरम्यान 'लॉंग मार्च' सुरू केला आहे. तो १६ मार्च रोजी संसदेवर धडकणार आहे. त्याला रोखण्यासाठी कार्यकर्त्यांची जोरदार धरपकड सुरू केली असून, इस्लामाबाद शहराच्या सीमांवर कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. दुसरीकडे शरीफ आक्रमक भूमिकेवर ठाम आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुख जनरल अशफाक कियानी यांनी अमेरिका आणि ब्रिटनच्या आशीर्वादाने राजकीय तोडगा तयार केला आहे. 'हा तोडगा चोवीस तासांत विनाखळखळ मान्य करा; अन्यथा बाजूला व्हा,' असा संदेश दिल्यानंतर झरदारींनी पहिले पाऊल टाकताना पंजाबमधील राज्यपाल राजवट मागे घेऊन शरीफ यांच्या सरकारचा मार्ग मोकळा केला आहे.
शरीफ यांच्याबरोबरील संबंध गढूळ करणारे पंजाबचे राज्यपाल सलमान तशीर यांची तातडीने हकालपट्टी, घटनात्मक दुरुस्ती करून नवी राजकीय रचना आणि अधिकारक्षेत्राची नव्याने विभागणी करणे आणि निलंबित न्यायमूर्तींची त्वरित फेरनियुक्ती करणे, ही कियानी यांच्या तोडग्यातील महत्त्वाची कलमे आहेत. हे मुद्दे मान्य नसतील, तर डच्चू देणारा 'मायनस वन फॉर्म्युला' राबविण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे झरदारींना स्पष्टपणे बजाविण्यात आले आहे.
अध्यक्षांचे अधिकार कमी करून गिलानींना अधिक शक्तिशाली करण्याबरोबरच शरीफ यांच्या पक्षालाही सरकारात सामावून घेण्यात येईल, असेही त्यांना सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, झरदारींना राजी करण्याची जबाबदारी गिलानी यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर झालेल्या गिलानी यांच्याबरोबरील 'निर्णायक चर्चेनंतर' झरदारींनी नमते घेऊन पंजाब प्रांतातील राज्यपाल राजवट मागे घेतली आहे. आता न्यायमूर्तींची फेरनियुक्ती आणि घटनात्मक फेरबदलाद्वारे अधिकारांचे फेरवाटप आदी मुद्द्यांवर झरदारींना भूमिका घ्यावी लागणार आहे. कोणत्याही स्थितीत पाकिस्तानातील राजकीय प्रक्रिया विस्कटता कामा नये, अशी भूमिका अमेरिकेने याआधी घेतली होती. मात्र, 'अध्यक्षांना दूर ठेवण्याची वेळ आली असून, त्याद्वारे सत्तेचा समतोल झाला पाहिजे,' असे कियानी यांनी स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर कियानी आणि गिलानी यांच्यात वारंवार झालेल्या चर्चेतून तोडगा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यावर अमेरिका आणि ब्रिटन यांनीही संमतीची मोहोर उमटविल्याने झरदारींसाठी ही अंतिम नोटीसच मानली जात आहे.
झरदारी-गिलानी मतभेद नाहीतः मलिक
राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली जरदारी व लष्कराचा पाठिंबा लाभलेले पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांच्यात मतभेद असल्याचा सरकारने इन्कार केला आहे. पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री रहमान मलिक यांनी सांगितले की जरदारी व गिलानी एकत्र असून त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नाहीत. झरदारी देशातील एक लोकप्रिय व्यक्ती आहेत.

गोव्यातही भाजपचा हायटेक प्रचार

"एफएम' रेडिओ व "एसएमएस'द्वारे मतदारांशी थेट संपर्क
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - गोवा प्रदेश भारतीय जनता पक्षातर्फे आज "एफएम'रेडिओ व "एसएमएस'प्रचार मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला असून, गोव्यात लोकप्रिय ठरलेल्या "बिग ९२.७ "एफएम'या रेडिओ माध्यमातून तसेच मोबाईल "एसएमएस'द्वारे थेट मतदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयोग सुरू झाला आहे.
आज पणजी येथे पत्रपरिषदेत प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार व उत्तर गोवा भाजपचे उमेदवार श्रीपाद नाईक यांनी ही घोषणा केली. यावेळी दक्षिण गोवा भाजपचे उमेदवार ऍड. नरेंद्र सावईकर,भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख राजीव नाईक,"बिग "एफएम'रेडिओ चॅनलचे स्टेशन अधिकारी रिचर्ड डायस उपस्थित होते. भाजपच्या "हायटेक'परंपरेला धरून ही मोहीम आखली जात आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून सामान्यांशी थेट संवाद साधण्याच्या उद्देशानेच हा प्रयोग केला जात आहे, अशी माहिती श्रीपाद नाईक यांनी दिली.
केंद्रात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेवर असताना देशात दूरध्वनी क्रांती घडली. आता माहिती तंत्रज्ञान क्रांती घडवून आणणे हे पक्षाचे उद्दिष्ट आहे. कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा वापर सामान्य जनतेसाठी करून त्यांच्यापर्यंत त्याचा लाभ पोहचवावा हा त्यामागील उद्देश असल्याचेही श्री.नाईक म्हणाले. राजकीय प्रचार मोहिमेत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा एकमेव राजकीय पक्ष अशी भाजपची ओळख आता रूढ झाली आहे. स्थानिक पातळीवर आता "रेडिओ' या जुन्या परंतु सध्या मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय ठरलेल्या माध्यमाचाही वापर करण्यात येईल, व त्यासाठी बीग "एफएम' या चॅनेलशी संपर्क साधल्याची माहिती त्यांनी दिली.
देशात सध्याच्या परिस्थितीत परिवर्तनाची गरज असून या प्रचार मोहिमेअंतर्गत जनतेशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या व प्रश्न जाणून घेणार व सुशासनाबाबत लोकांच्या इच्छा व आकांशा जाणून घेऊन त्याचा प्रत्यक्षात वापर कसा करता येईल,याचाही विचार होणार,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
सध्याच्या परिस्थितीत देशासह राज्यासमोरही भीषण महागाईचे संकट उभे राहिले आहे.महागाईचे दर उतरल्याचा टेंभा सरकार मिरवत असले तरी अद्याप बाजारात भाववाढ अजिबात कमी झाली नाही याचा जाब सरकारला द्यावा लागेल. दहशतवादाने सारा देश पोखरून निघत असताना त्याचा परिणाम गोव्यावरही जाणवत आहे. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यात विद्यमान सरकार पूर्ण अपयशी ठरले असून राज्याचा पर्यटन उद्योग त्यामुळे संकटात सापडला आहे. बेरोजगारीमुळे युवा पिढी भरडली जात असून सरकारी नोकर भरतीत प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. गृहबांधकामाचे दर वाढत चालल्याने सामान्य जनता जागा किंवा खोली खरेदी करू शकत नाही,आर्थिक मंदीमुळे बाजार कोसळत आहे व जनतेच्या घामाचे व कष्टाचे पैसे संकटात सापडले आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचे तर वाभाडेच निघाले असून राज्यात गुन्हेगारी प्रकरणात जबरदस्त वाढ झाली आहे. यासर्व समस्यांबाबत राज्यातील जनतेला काय वाटते व त्यांनी ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तसेच राज्यात राजकीय परिवर्तनासाठी भाजपला साथ का द्यावी, याचा उलगडा या प्रचार मोहीमेव्दारे केला जाणार आहे.
यावेळी रिचर्ड डायस यांनी "एफएम'प्रचार मोहीम कशा पद्धतीने राबवली जाईल,याची माहिती दिली. राज्यात या चॅनलचे सुमारे ५ लाख श्रोते असून या माध्यमाव्दारे भाजपचा निवडणूक कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहचवला जाईल,असे त्यांनी सांगितले.अशा प्रकारची ही क्रांतिकारी कल्पना भाजपने मांडल्याबद्दल त्यांनी पक्षाचे कौतुक केले.

गोव्याचे वाटोळे रोखण्यासाठी भाजप-मगोने एकत्र येणे गरजेचे

पणजी, दि.१४ (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हा भाजपशी समविचारी असलेला पक्ष असल्याने या दोन्ही पक्षांच्या मतदारांत विभागणी होऊन त्याचा लाभ कॉंग्रेसला होऊ नये,यासाठीच मगोकडे युतीचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी दिली.कॉंग्रेस सरकार गोव्याचे वाटोळे करण्यास पुढे सरसावले आहे त्यामुळे गोव्याचे हित जपण्यासाठीच भाजप-मगो एकत्र येण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
भाजपकडून अद्याप अधिकृत प्रस्ताव पाठवण्यात आला नाही. तथापि, याबाबत मगो नेत्यांशी संवाद साधण्यात आला आहे..मगोचे असंख्य कार्यकर्ते राज्यात तळागाळात विखुरले आहेत.कॉंग्रेस हा मगो व भाजपचा समान शत्रू असल्याने मतविभाजन टळावे या विचारानेच युतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.या युतीच्या विचाराची सुरुवात येत्या लोकसभा निवडणुकीतून व्हावी व त्यासाठी मगोने आपला पाठिंबा भाजपला द्यावा,असे आवाहनही नाईक यांनी यावेळी केले
गेल्यावेळी मगो पक्षाचा उमेदवार लोकसभा निवडणूक रिंगणात होता, परंतु त्यांना जादा मते मिळू शकली नाहीत.मगो स्वबळावर निवडणूक जिंकण्याची शक्यता कमीच असल्याने हे वास्तव त्यांना मान्य करावे लागले. मगोला कितीही मते मिळाली तरी या मतांना खऱ्या अर्थाने महत्त्व प्राप्त व्हावे व कॉंग्रेसविरोधी या मतांचे योग्य प्रकारे मूल्य राखले जावे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान,भाजपने मगोशी युती करण्याचा निर्णय गोव्याचे हित नजरेसमोर ठेवूनच घेतला आहे. सद्यस्थिती कॉंग्रेस सरकारकडून गोव्याचे कसे वाटोळे सुरू आहे याची जाणीव सगळ्यांना असल्याने सर्व मतभेद विसरून आता समविचारी पक्षानी एकत्र आल्यास कॉंग्रेसचा पाडावा करणे सहज शक्य आहे. लवकरच या प्रकरणी मगो पक्षाशी अधिकृत चर्चा करणार असल्याचेही नाईक यांनी स्पष्ट केले.

मये येथे तळेश्वर घुमटीचा तोडफोड

डिचोली, दि. १४ (प्रतिनिधी) - मये येथील तळेश्वर घुमटीची आज सकाळी नऊच्या सुमारास तोडफोड करण्यात आल्याने गावात संताप्त वातावरण निर्माण झाले आहे. यास जबाबदार असणाऱ्यांचा शोध घेऊन पोलिसांनी त्यांना त्वरित गजाआड करावे, अशी मागणी लोकांतून केली जात आहे.
मयेतील आयटीआयच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या तळेश्वर पेडानजीक फरशांवर असलेली श्रीकृष्ण, लक्ष्मी व अन्य देवतांची चित्रे असलेला देव्हारासदृश आराशीवर दगड घालून समाजकंटकांनी त्याची तोडफोड केली. सकाळी नऊच्या सुमारास घडलेली ही घटना दुपारी तीनच्या सुमारास माजी सरपंच सुभाष किनळकर यांच्या नजरेला आली. त्यांनी डिचोली पोलिसांना व स्थानिक पत्रकारांना याची माहिती दिली.
नंतर पोलिस उपनिरीक्षक टेरेन्स वाझ तेथे दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा करून मोडतोड करण्यासाठी वापरलेले दगड व भग्नावशेष सीलबंद केले व तपासणीसाठी नेले.
मयेचे सरपंच तुळशीदास चोडणकर, आनंद नार्वेकर व अन्य ग्रामस्थ तेथे जमा झाले आणि त्यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला. हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांची तोडफोड होणे ही आता नित्याचीच बाब बनल्यामुळे सरकारने याची गंभीर दखल न घेतल्यास लोकलढा उभारण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

बाणावलीतील स्वागताने नरेंद्र सावईकर भारावले

मडगाव, दि. १४ - भारतीय जनता पक्षाचे दक्षिण गोव्यातील लोकसभा उमेदवार ऍड. नरेंद्र सावईकर यांना काल बाणावली येथे आयोजित केलेल्या तियात्र कार्यक्रमाच्या वेळी मतदारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
व्होडले भाट बाणावली येथे सिमॉन गोन्साल्विस यांनी "सूर्य चंद्र नखेत्रां' या धार्मिक तियात्राला ऍड. सावईकर यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले होते.यावेळी त्यांना उपस्थितांकडून भरघोस प्रतिसाद मिळाला. मतदारांनी त्यांच्याकडे चर्चा केली व त्यांना निवडून आणण्याचे वचन दिले. माजी आमदार विनय तेंडुलकर आणि भाजपचे सांस्कृतिक विभागाचे निमंत्रक सिद्धनाथ बुयाव खास निमंत्रित म्हणून उपस्थित होते.
यावेेळी बोलताना, श्री. तेंडुलकर यांनी ४० दिवसांच्या उपवासानंतर गोव्याला निश्चित चांगले दिवस येणार असून ईश्वरी कृपेने सर्व वाईट कृत्ये विकोपाला जाणार असल्याचे यावेळी सांगितले.
यावेळी उपस्थितांनी बुयाव यांना गीत सादर करण्याची विनंती केली. त्यांनी येशू ख्रिस्तावर खास गीत सादर करून उपस्थितांकडून वाहवा मिळविली.
ऍड. सावईकर यांनी यावेळी बोलताना,अशा प्रकारचा धार्मिक तियात्र सादर केल्याबद्दल आयोजकांचे कौतुक केले व आपणास पाठिंबा दिल्यास केंद्रात व गोव्यात भाजपचे सरकार येण्यास मदत होईल असे सांगितले.
कॉंग्रेसने राष्ट्राला अधोगतीकडे नेले असून,केवळ घोषणाबाजीच केली आहे असा आरोप त्यांनी केला. प्रत्यक्षात विकास काहीच केला नसून कॉंग्रेसच्या अनेक दुष्कृत्यांचा त्यांनी यावेळी पाढा वाचला.गोव्याच्या योग्य नियोजनासाठी केंद्रातील सरकार बदलण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बाणावलीतील स्वागताने नरेंद्र सावईकर भारावले

मडगाव, दि. १४ - भारतीय जनता पक्षाचे दक्षिण गोव्यातील लोकसभा उमेदवार ऍड. नरेंद्र सावईकर यांना काल बाणावली येथे आयोजित केलेल्या तियात्र कार्यक्रमाच्या वेळी मतदारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
व्होडले भाट बाणावली येथे सिमॉन गोन्साल्विस यांनी "सूर्य चंद्र नखेत्रां' या धार्मिक तियात्राला ऍड. सावईकर यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले होते.यावेळी त्यांना उपस्थितांकडून भरघोस प्रतिसाद मिळाला. मतदारांनी त्यांच्याकडे चर्चा केली व त्यांना निवडून आणण्याचे वचन दिले. माजी आमदार विनय तेंडुलकर आणि भाजपचे सांस्कृतिक विभागाचे निमंत्रक सिद्धनाथ बुयाव खास निमंत्रित म्हणून उपस्थित होते.
यावेेळी बोलताना, श्री. तेंडुलकर यांनी ४० दिवसांच्या उपवासानंतर गोव्याला निश्चित चांगले दिवस येणार असून ईश्वरी कृपेने सर्व वाईट कृत्ये विकोपाला जाणार असल्याचे यावेळी सांगितले.
यावेळी उपस्थितांनी बुयाव यांना गीत सादर करण्याची विनंती केली. त्यांनी येशू ख्रिस्तावर खास गीत सादर करून उपस्थितांकडून वाहवा मिळविली.
ऍड. सावईकर यांनी यावेळी बोलताना,अशा प्रकारचा धार्मिक तियात्र सादर केल्याबद्दल आयोजकांचे कौतुक केले व आपणास पाठिंबा दिल्यास केंद्रात व गोव्यात भाजपचे सरकार येण्यास मदत होईल असे सांगितले.
कॉंग्रेसने राष्ट्राला अधोगतीकडे नेले असून,केवळ घोषणाबाजीच केली आहे असा आरोप त्यांनी केला. प्रत्यक्षात विकास काहीच केला नसून कॉंग्रेसच्या अनेक दुष्कृत्यांचा त्यांनी यावेळी पाढा वाचला.गोव्याच्या योग्य नियोजनासाठी केंद्रातील सरकार बदलण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.