Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 1 May, 2010

गोवा अबकारी अधिकाऱ्यांच्या अटकेची शक्यता, सीबीआयने मागितल्यास पुरावे सादर करू : पर्रीकर

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ने दमण येथील कोट्यवधी रुपयांच्या अबकारी घोटाळ्याचा पर्दाफाश केल्याप्रकरणी राज्य अबकारी आयुक्तालयातील काही अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.या घोटाळ्याचे धागेदोरे गोव्यापर्यंत असल्याचे "सीबीआय' चौकशीत निष्पन्न झाले असून पुढील आठवड्यात "सीबीआय' चे पथक गोव्यात दाखल होणार आहे. या घोटाळ्याबाबत "सीबीआय' ला काही महत्त्वाचे पुरावे प्राप्त झाल्याची खबर असून राज्य अबकारी आयुक्तालयातील काही अधिकाऱ्यांना अटक होण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यासंबंधी बोलताना सांगितले की पुढील आठवड्यात ते या घोटाळ्याबाबत आणखी काही महत्त्वाची कागदपत्रे प्रसिद्धी माध्यमांसमोर ठेवणार आहेत. "इफ्फी-०४' प्रकरणी चौकशीसाठी "सीबीआय' ने बोलावले असता त्यावेळी अबकारी घोटाळ्याबाबतही त्यांनी आपल्याकडे विचारणा केली होती, असा गौप्यस्फोट पर्रीकर यांनी केला. आता या प्रकरणाची चौकशी करणारे "सीबीआय' पथकच गोव्यात दाखल होणार असल्याने त्यांनी आपल्याला बोलावल्यास संपूर्ण माहिती त्यांना देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी पर्रीकरांनी बेकायदा मद्यार्क आयात घोटाळा प्रकरण उघडकीस आणले होते. सुमारे साठ कोटी रुपयांचा अबकारी शुल्क चुकवण्यात आल्याचे पुरावे पर्रीकर यांनी सादर केले होते. आता या घोटाळ्यात दमण घोटाळ्याची भर पडल्याने हा आकडा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही चौकशी वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याकडे देऊन त्याचा फार्स केला हे आता उघड झाले. उदीप्त रे यांनी आपल्याला दुसरे पत्र पाठवले व त्यात केवळ सरकारने सांगितल्याप्रमाणेच आपण चौकशी करणार असल्याचे म्हटले होते. मुळात हे प्रकरण गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे व त्यामुळे त्यांनी यासंबंधीची तक्रार पोलिसांकडे करणे गरजेचे होते, असेही पर्रीकर म्हणाले. उदीप्त रे सेवामुक्त झाल्याने आता या प्रकरणाची चौकशी नव्याने होईल. या एकूण प्रकरणांत आंतरराज्य टोळ्यांचा समावेश असल्याने ही चौकशी "सीबीआय' कडेच सोपवावी, अशी फेरमागणीही पर्रीकर यांनी केली.
दरम्यान, अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांनी दमण येथून आयात केलेल्या मद्यार्काबाबतची सखोल माहिती मागवली आहे. गेल्या पाच वर्षांत दमण येथून किती मद्यार्क आयात करण्यात आला व तो कुठच्या कंपनीतर्फे करण्यात आला, याची माहिती शोधून काढली जाईल, असे सांगून त्यानंतरच या आयातीच्या वैधतेबाबत सांगता येईल,असेही त्यांनी एका वृत्तवाहिनीकडे बोलताना सांगितले.
------------------------------------------------------------------
तो 'अधिकारी' कोण?
अबकारी खात्यातील एक अधिकारी हा थेट मद्याच्या व्यवसायात गुंतला आहे व खात्यातील सर्व "सेटिंग' चे व्यवहार हाच अधिकारी करतो, अशी जोरदार चर्चा सध्या खात्यात सुरू आहे. सदर अधिकाऱ्याला काही काळापूर्वी पणजी आयुक्तालयात अबकारी आयुक्तांनी महत्त्वाच्या पदावर आणले होते. या नियुक्तीबाबत टिका झाल्याने अखेर त्याची तात्काळ बदली करण्यात आली, पण ही बदली जवळ पणजीतच करण्यात आल्याने हा अधिकारी आयुक्तालयात वारंवार येत असतो अशीही माहिती मिळाली आहे. या अधिकाऱ्यांने दक्षिण गोव्यातील एक मद्यार्क उत्पादन कंपनी कंत्राटावर घेतल्याची चर्चा खुद्द अबकारी आयुक्तालयातील काही कर्मचारीच करीत आहेत. जादाकरून दमण येथील माल हाच अधिकारी आणतो, अशी माहितीही गुप्त सूत्रांनी दिली. दमण येथे "सीबीआय' ने अबकारी घोटाळ्याचा पर्दाफाश केल्याची खबर सर्व वर्तमानपत्रांत झळकताच पणजी बाजारात एकच खळबळ उडाली. दमण येथील आयात केलेला माल पणजीतील काही दुकानांत विक्रीसाठी ठेवण्यात आला होता व तो तात्काळ तिथून हटवण्यात आल्याचीही खबर मिळाली आहे. या अधिकाऱ्यावर वरिष्ठांची खास मर्जी असल्याने तो कुणालाही जुमानत नाही अशीही खबर आहे.

राजकीय शुद्धीकरणाची गरज : रामदेव बाबा

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) : आज प्रत्येक पक्षात राजकीय शुद्धीकरण होण्याची अत्यंत आवश्यकता असून प्रत्येक पक्षाने भ्रष्टाचारी, गुन्हेगार आणि चारित्र्यहीन नेत्यांची आपल्या पक्षातून त्वरित हकालपट्टी करावी; असे करणाऱ्या पक्षालाच आमचा पाठिंबा असेल, असे प्रतिपादन योगगुरू रामदेवबाबा यांनी आज केले.
फोंडा - फर्मागूढी येथे उद्या (दि. १) पहाटेपासून चार दिवस सुरू होणाऱ्या योग प्रशिक्षण शिबिरात मार्गदर्शन करण्यासाठी रामदेवबाबा यांचे आज दुपारी गोव्यात आगमन झाले. त्या निमित्त दुपारी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
"मला पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती व्हायचे नाही, ही माझी भीष्मप्रतिज्ञा आहे. मला योगाच्या बळावर देशातील तरुणांमध्ये नवा जोश आणावयाचा आहे. विदेशी बॅंकांतील काळे धन भारतात आणावयाचे आहे; भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद संपवण्यासाठी दोषींना मृत्युदंडाचीच शिक्षा दिली गेली पाहिजे. आग्रहपूर्वक मांडत असलेल्या या भूमिकेमुळे रामदेवबाबा अनेकांना खटकतोय. त्यामुळे माझ्या जिवाला कोणताही धोका निर्माण झाल्यास त्याला केंद्रातील सत्ताधारी पक्षच जबाबदार असेल', असा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी आपल्या नव्या पक्षाचे सुतोवाच करताना ते म्हणाले की, भारत स्वाभिमान ट्रस्टतर्फे काढला जाणारा राजकीय पक्ष हा राजकीय शुद्धीकरणासाठी असेल. कोणत्याही राजकीय पक्षातील चांगल्या राजकीय नेत्याने त्यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. मात्र, जे भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे नेते आहेत, त्यांची मात्र खैर नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
येत्या लोकसभा निवडणुकीत ५४३ उमेदवार पक्षातर्फे रिंगणात उतरवले जातील किंवा ज्या राजकीय पक्षात चांगले उमेदवार असेल त्यांना पाठिंबा दिला जाईल; कोणत्याही राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उतरवणार नसल्याचेही रामदेवबाबा यांनी यावेळी सांगितले.
एका व्यक्तीची ७२ हजार कोटी एवढी रक्कम विदेशी बॅंकेत आहे. चोरांना आम्ही देशाची तिजोरी राखण्याची जबाबदारी दिली आहे. काही चांगले राजकीय नेतेही या देशात आहेत. परंतु, त्यांची संख्या एकदम कमी आहे. त्यांना बहुमतात आणले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
योगामुळे व्यक्तीचे आचार विचार चांगले होतात. रोग दूर होतो. हा चमत्कार नसून हे एक विज्ञान आहे. योग ही जीवनपद्धती आहे. भोजन भरपूर आहे पण भूक नाही, तर त्या भोजनाचा कोणताही उपयोग नाही. खरा स्वाद हा भोजनात नाही तर, तो भुकेत असतो, असे ते पुढे म्हणाले. गोव्यात सध्या ६३० योग केंद्रे नियमित सुरू असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. भाषा, संस्कृती, जाती यामुळे दूर गेलेले हे सर्व या योगामुळे पुन्हा एकत्रित आले आहेत. योग शिबिरात येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असल्याचे ते शेवटी म्हणाले.

उद्याची चिंबल ग्रामसभा वादळी ठरण्याची शक्यता

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): चिंबल पंचायतीची महत्त्वपूर्ण ग्रामसभा उद्या रविवार दि. २ मे रोजी बोलावण्यात आली आहे. या ग्रामपंचायतीत अनेक महत्त्वाचे विषय चर्चेला येणार असून पंचायत मंडळ आपल्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे ग्रामस्थांना हे विषय उपस्थित करण्यास मज्जाव करणार असल्याचा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. ग्रामसभेसाठी लेखी स्वरूपात दिलेल्या प्रश्नांची सरपंच चंद्रकांत कुंकळ्ळकर यांनी अर्धवट व खोटी उत्तरे देऊन बोळवण केली आहे. हे विषय ग्रामसभेत चर्चेला येऊ न देण्याचा चंग त्यांनी बांधल्याने ही ग्रामसभा वादळी ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
गेल्या काही ग्रामसभांत सरपंच चंद्रकांत कुंकळ्ळकर यांनी ग्रामसभेचे कामकाज अवैध पद्धतीने हाताळले आहे. आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून ग्रामस्थांना विविध प्रश्न उपस्थित करण्यास अटकाव केला जातो व महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चाच करण्यात येत नाही, ग्रामसभेचे इतिवृत्त चुकीच्या पद्धतीने लिहिले जाते अशी तक्रार चिंबल ग्रामसेवा कला आणि सांस्कृतिक मंचतर्फे करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामसभेचा मूळ उद्देशच नष्ट होत असून केवळ बळाचा वापर करून ग्रामस्थांवर दबाव घालण्याचा प्रयत्न पंचायत मंडळाकडून होत असल्याचा आरोपही मंचाने केला आहे. ग्रामस्थांना पंचायत मंडळाचे निर्णय मान्य नसतील तर त्यांनी उच्चपदस्थांकडे तक्रार करावी, असे जाहीर वक्तव्य करण्यापर्यंत सरपंचांनी मजल मारली आहे, अशीही माहिती यावेळी मंचतर्फे देण्यात आली.
चिंबल पंचायतीसमोर अनेक समस्या व अडचणी आहेत. या भागातील वृक्षसंहार, मेगा प्रकल्पांचा सुळसुळाट, अतिरिक्त झोपडपट्ट्या, कचऱ्याची दुर्गंधी, अनुसूचित जमातीच्या लोकांच्या शेतांची नासाडी व संशयास्पद "आरोग्य सिटी' प्रकल्प असे अनेक गंभीर विषय ग्रामसभेत चर्चिले जाणे आवश्यक आहे. मात्र पंचायत मंडळ हे विषय ग्रामसभेत उपस्थितच करू देत नसल्याचा आरोपही मंचतर्फे करण्यात आला आहे.
यंदा राष्ट्रीय पातळीवर ग्रामसभा वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. त्यामुळे चिंबल पंचायत मंडळाकडून ग्रामसभेच्या नावाखाली ग्रामस्थांची चाललेली फजिती व लोकशाहीची चाललेली थट्टा संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनी बंद करावी व ग्रामस्थांना न्याय द्यावा, असे आवाहन मंचतर्फे करण्यात आले आहे.

अखेर कदंब महामंडळाला सहावा वेतन आयोग लागू

मे महिन्यापासून वाढीव वेतन मिळणार
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंबंधीच्या करारावर अखेर आज कामगारदिनाच्या पूर्वसंध्येला स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून लागू होणार आहेत. २५ टक्के थकबाकी यावर्षी दिली जाईल व उर्वरित थकबाकी २०११ ते २०१८ पर्यंत वार्षिक हप्त्यांनी फेडण्यात येणार आहे. पुढील मे महिन्यापासून महामंडळ कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
कामगार आयुक्त व्ही. बी. एन. रायकर व उपायुक्त फातिमा रॉड्रिगीस यांच्यासमोर कदंब महामंडळ व कर्मचारी संघटना यांच्यात हा करार झाला. यावेळी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो, व्यवस्थापकीय संचालक व्हिनिसियो फुर्तादो तसेच कर्मचारी संघटनेतर्फे अध्यक्ष ज्योकीम फर्नांडिस, कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, ऍड. राजू मंगेशकर आदी नेते हजर होते. कामगारदिनाच्या पूर्वसंध्येला हा करार होणे हे सुचिन्ह आहे व यापुढे कामगारांना अशाच पद्धतीने हे सरकार न्याय देईल, असा आशावाद कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी व्यक्त केला.
कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल, अशा असंख्य घोषणा सरकारकडून करण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कारणे पुढे करून कर्मचाऱ्यांना झुलवत ठेवण्याचे प्रकार घडल्याने अखेर कर्मचारी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यामुळेच सरकारला या करारावर स्वाक्षऱ्या करणे भाग पडले. हा आयोग लागू करणे कदंब महामंडळाला शक्य नव्हते. केवळ मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रस्ताव मान्य केला व त्यामुळेच ते शक्य झाले, असे यावेळी श्री. रेजिनाल्ड म्हणाले. कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करावे व महामंडळाला नफा मिळवून द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. कदंब महामंडळ कर्मचारी संघटनेचे कायदा सल्लागार ऍड. माधव बांदोडकर यावेळी उपस्थित होते. उशिरा का होईना पण अखेर सरकारने कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करून त्यांना न्याय दिला, यामुळे संघटनेतर्फे सरकारचे अभिनंदन करण्यात आले. महामंडळाचे कर्मचारी सदैव प्रामाणिकपणे काम करून महामंडळाच्या प्रगतीसाठी झटतील, असेही यावेळी सांगण्यात आले. संध्याकाळी ६ वाजता सुरू झालेली ही प्रक्रिया रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरू होती. करारावर स्वाक्षऱ्या होताच कर्मचाऱ्यांनी एकच जल्लोष केला.

नक्षलवाद्यांना शस्त्रे पुरविणाऱ्यांना अटक

दोन सीआरपीएफ जवानांचाही समावेश
लखनौ/नवी दिल्ली, दि. ३० : नक्षलवाद्यांना शस्त्रे आणि दारुगोळा पुरविण्याच्या आरोपावरून उत्तरप्रदेश एसटीएफने आज सहा जणांना ताब्यात घेतले असून अटक करण्यात आलेल्या या सहा जणांमध्ये सीआरपीएफच्या दोन जवानांसह एका निवृत्त पोलिस उपनिरीक्षकाचाही समावेश आहे.
सीआरपीएफच्या ७६ जवानांची हत्या करुन दंतेवाडा येथे नक्षलवाद्यांनी जो नरसंहार घडविला त्यात या काडतुसांचा वापर केला गेला असावा, अशी शंका व्यक्त झाली आहे. दरम्यान, प्राप्त झालेल्या एका माहितीच्या आधारेच ही कारवाई करण्यात आली आहे, असे उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सांगितले.
मोरादाबाद, रामपूर आणि झांशी येथे शोध मोहीम राबवून पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईदरम्यान विनोद पासवान आणि दिनेशसिंग या दोन सीआरपीएफच्या जवानांना अटक करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक यशोदानंद सिंग सीआरपीएफ आणि पीएसी (प्रादेशिक सशस्त्र दल) च्या तळावर जाऊन तेथून रिकामी काडतुसे गोळा करायचा. नंतर रामपूर येथे त्या काडतुसांमध्ये दारुगोळा भरून ती पुन्हा जिवंत केली जायची आणि नक्षलवाद्यांना त्याचा पुरवठा केला जात होता, असे एका सूत्राने सांगितले.
या अटकेसोबतच पोलिस पथकाने ५ हजार जिवंत काडतुसे, आयएनएसएएस रायफल्सची १६ मॅगझीन, .२५ बोअर गन्स, एसएलआर आणि एके ४७ तसेच २४५ किलो रिकामी काडतुसे जप्त करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या सीआरपीएफच्या दोन जवानांना तातडीने निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहे.
आम्ही त्या दोन्ही जवानांना तातडीने निलंबित केले असून त्यांच्याविरोधात न्यायालयीन चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. या प्रकरणी आम्ही उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या संपर्कात आहोत आणि त्यांना सर्व ती मदत करण्याचा निर्णयही घेतला आहे, असे सीआरपीएफचे महासंचालक विक्रम श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
नंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना उ. प्र. पोलिसचे अतिरिक्त महासंचालक ब्रिजलाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार घटनास्थळावरून मोठ्याप्रमाणावर शस्त्रांचे साहित्य, मोबाईल फोन्स आणि सुमारे १.७६ लाख रुपये रोख राशी जप्त केली आहे.
हे एक मोठे नेटवर्क असून गेल्या सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून ते कार्यरत होते. यात आणखी काही लोक सहभागी आहेत काय, याचा शोध अटक करण्यात आलेल्या चौघांच्या चौकशीनंतर लागू शकतो, असेही ते म्हणाले.

अजमेर स्फोटाच्या संशयिताला अटक
पोलिस कोठडीत रवानगी

अजमेर, दि. ३० >: २००७ साली अजमेर दर्ग्याजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा संशयित आरोपी असलेल्या देवेंद्र गुप्ता याला आज राजस्थानच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) अटक केली आहे. अटक करून त्याला आज अजमेर न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर त्याची बारा दिवसांच्या पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
अजमेरच्या मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर गुप्ता याला उभे करण्यात आले होते. तेव्हा पोलिसांनी त्याच्या चौकशीसाठी बारा दिवसांची पोलिस कोठडी मागून घेतली. येत्या १२ मे रोजी त्याला पुन्हा न्यायालयासमोर सादर केले जाईल, असे एटीएस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अजमेरच्या बिहारीगंज येथील रहिवासी असलेल्या देवेंद्र गुप्ताला राजस्थानच्या एटीएसने बुधवारी रात्री त्याच्या घरून ताब्यात घेतले. तो आपल्या आजारी आईला भेटण्यासाठी आला असता पोलिसांनी त्याला अटक केली, असे सूत्राने सांगितले.
गुप्ता याचा अभिनव भारत या संघटनेशी संबंध आहे आणि २००७ साली अजमेरस्थित ख्वाजा मोईनुद्दिन चिस्तीच्या दर्ग्याजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटातील तो संशयित आरोपी आहे. या स्फोटात तीन जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ३० जखमी झाले होते, असेही या सूत्राने सांगितले.
मालेगाव स्फोट प्रकरणी अटकेत असलेल्या साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांच्यासोबत गुप्ताचे काही संबंध आहे काय, हे सुद्धा पोलिस तपासून पाहणार आहे. गुप्ता हा झारखंडमध्ये राहात होता आणि तो बुधवारी अजमेरला आला होता. स्फोट घडलेल्या ठिकाणी सापडलेल्या सिम कार्डमुळे पोलिसांना गुप्तापर्यंत पोहोचता आले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

भाजपा सरकारला समर्थन;
झाजमं आमदाराचा नकार

रांची, दि. ३० : झारखंड जनाधिकार मंचचे एकमेव आमदार असलेले बंधू तिर्की यांनी झारखंडमध्ये भाजपाने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला तर आपण समर्थन देणार नाही, असे सांगितले आहे.
आपण शिबू सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला याआधी समर्थन दिले होते, भाजपाला नाही, असे सांगून तिर्की म्हणाले की, याबाबतचा अंतिम निर्णय आमच्या पक्षाच्या बैठकीनंतर घेतला जाईल. लोकसभेत शिबू सोरेन यांनी कपातप्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केल्यामुळे नाराज झालेल्या भाजपाने झामुमोसोबतची युती तोडली आणि त्यामुळे झारखंडमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. आता भाजपाने झामुमोचे समर्थन मागे घ्यायचे की नाही, या निर्णयावर फेरविचार सुरू केला आहे. झामुमोनेही युती कायम ठेवून भाजपाचा मुख्यमंत्री करावा, अशी मागणी पुढे रेटली आहे.

Friday, 30 April, 2010

२०११ वाह्य विकास आराखडा हा शेतजमिनी हडपण्याचा डाव

म्हापशातील व्यापारी संघटनेच्या पत्रपरिषदेत आरोप
आराखडा रद्द न केल्यास
व्यापारी रस्त्यावर उतरतील
मार्केटचे अस्तित्व धोक्यात

म्हापसा, दि. २९ (प्रतिनिधी): पोर्तुगीज काळापासून अस्तित्वात असलेल्या म्हापसा मार्केट प्रकल्पाचा नवीन आराखडा तयार केला गेला असून हा २०११ बाह्य विकास आराखडा (ओडीपी) म्हणजे मोठमोठ्या बिल्डरांना शेतजमीन गिळंकृत करता यावी म्हणून रचलेला डाव आहे; या आराखड्यामुळे म्हापसा मार्केटचे अस्तित्वच धोक्यात आले असून त्यामुळे म्हापशातील व्यापाऱ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणूनच हा आराखडा रद्द केला नाही तर सर्व व्यापाऱ्यांना एकजुटीने रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा अखिल गोमंतकीय व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण कारेकर यांनी म्हापसा येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
अखिल गोवा व्यापारी संघटना आणि म्हापसा व्यापारी मार्केट संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने काल रात्री ८.३० वा. घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कारेकर बोलत होते.
श्री. कारेकर पुढे सांगितले की, आजपर्यंत केवळ म्हापशातीलच शेतजमिनी बिल्डरांच्या वक्रदृष्टीपासून शाबूत राहिल्या आहेत. म्हापसा शहराचा बाह्य विकास आराखडा तयार करताना त्यात वीस मीटरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे; पण गटारे आणि नाले मात्र दाखवण्यात आलेले नाहीत. मार्केट इमारतींमधील अंतर १३.५ मीटर एवढे आहे तर रस्ता सुमारे ८ ते ९ मीटरचा आहे. या नवीन आराखड्याप्रमाणे जर २० मीटरचा रस्ता तयार करण्यात आला तर मार्केटमधील पारंपरिक दुकाने पाडावी लागणार आहेत. पोर्तुगीज राजवटीत म्हापसा शहर सर्वांगाने विचार करूनच बांधण्यात आले होते, असा दावा त्यांनी यावेळी केला.
काही संधीसाधूंनी स्वार्थासाठीच सदर आराखडा तयार केला आहे. गटारे, नाले आदी आराखड्यात न दाखवणे म्हणजे नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरते आहे. यातून पालिका मंडळ म्हापसावासीयांना अंधारात ठेवूनच निर्णय घेते, हेच स्पष्ट होत आहे. कोमुनिदादच्या जागा हडप करून संपल्यामुळे आता शेतीत कॉंक्रीटची जंगले उभी करण्याचाच हा कुटील डाव आहे, असाही आरोप यावेळी श्री. कारेकर यांनी केला व हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी तसेच शेतजमीन वाचवण्यासाठी व्यापारी संघटनांनी आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे याविरोधात आंदोलन छेडले पाहिजे व हा आराखडा कायमचाच रद्द करायला संबंधितांना पाडले पाहिजे असे ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेत यशवंत गवंडळकर, प्रकाश डांगी, रामा राऊळ, अब्दुल अझीझ, उदय वेंगुर्लेकर , अजित मांद्रेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

अबकारी घोटाळा चौकशीचा 'फार्स'

चौकशीची जबाबदारी असलेले
वित्त सचिव आजपासून सेवामुक्त

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत कागदोपत्री पुराव्यांसहित पर्दाफाश केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या अबकारी घोटाळ्याच्या चौकशीवरून आता संशयाची सुई मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवावे अशी वारंवार मागणी करूनही मुख्यमंत्री कामत यांनी ही चौकशी वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याकडे सोपवली. उदीप्त रे यांना सेवामुक्त करावे लागेल याची पूर्वकल्पना असूनही कामत यांनी ही चौकशी त्यांच्याकडे का दिली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे व या एकूण प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या हेतूबद्दलच संशय निर्माण झाला आहे.
वित्त सचिव उदीप्त रे यांना ३० पासून गोवा प्रशासकीय सेवेतून मुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यांची यापूर्वीच बदली झाली होती. अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना पाठवणे शक्य झाले नसल्याने त्यांना काही काळ सेवेत कायम ठेवण्यात आले. त्यांची बदली इतरत्र झाल्याचे ठाऊक असूनही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अत्यंत गंभीर अशा अबकारी घोटाळ्याची चौकशी त्यांच्याकडे सोपवली. त्यामुळे वित्तमंत्री या नात्याने अबकारी घोटाळ्यातील कथित संशयितांना मुख्यमंत्री पाठीशी घालत असल्याचा संशय आता या घटनेमुळे बळावत चालला आहे. पर्रीकरांनी सभागृहात घोटाळ्याचे पुरावे सादर केले व ते खोटे ठरल्यास आमदारकीचा राजीनामा देण्याचेही आव्हान दिले आहे. एवढे करूनही मुख्यमंत्री कामत यांनी याबाबत "सीबीआय' चौकशीची मागणी मान्य केली नाहीच वरून विद्यमान अबकारी आयुक्तांनाही त्याच ठिकाणी कायम ठेवले. ते कारवाई करण्यास का कचरतात, असा सवाल करून कामत यांच्या भूमिकेबाबत आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
दरम्यान, वित्त सचिव उदीप्त रे यांनी पर्रीकरांना या घोटाळ्याचे पुरावे सादर करण्याचे पत्र पाठवले होते. पर्रीकरांनी या चौकशीच्या विश्वासार्हतेबाबतच संशय व्यक्त करून ही चौकशी "सीबीआय' किंवा स्वतंत्र चौकशी यंत्रणेमार्फत करण्याची मागणी केली होती. उदीप्त रे यांची बदली झाल्याने आता या संपूर्ण प्रकरणाची फेरचौकशी करावी लागणार आहे. वित्त सचिवपदाची जबाबदारी मुख्यमंत्री कामत यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी व त्यांचे सचिव राजीव यदुवंशी यांच्याकडे सोपवण्याचा विचार सुरू असल्याचीही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. खाण, वन, जलसंसाधन, नगर नियोजन आदी सर्व वादग्रस्त खात्यांचे सचिवपद राजीव यदुवंशी यांच्याकडेच आहे. प्रशासकीय सेवेतील एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला केवळ तीन वर्षे एका ठिकाणी सेवेत ठेवले जाते. राजीव यदुवंशी यांना गोव्यातून सेवामुक्ती देण्याचा आदेश यापूर्वीच केंद्रातून आला असताना मुख्यमंत्री कामत हे मात्र त्यांना सोडण्यास राजी नाहीत, अशीही माहिती मिळाली आहे. वित्त सचिवपद त्यांच्याकडे सोपवण्यात आल्यास अबकारी घोटाळ्याची चौकशी जवळजवळ दडपल्यातच जमा आहे, असा संशयही व्यक्त होत आहे. अबकारी घोटाळ्यात मुख्यमंत्री कामत यांच्या खास मर्जीतील काही लोकांचा समावेश असावा व त्यामुळेच ते या घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत आढेवेढे घेत आहेत असाही आरोप आता सुरू झाल्याने हे प्रकरण कामत यांच्यासाठी डोकेदुखीच ठरेल, अशीही शक्यता आहे.
"सीबीआय'ने केला ३४० कोटी
अबकारी घोटाळ्याचा पर्दाफाश

केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दमण येथे कोट्यवधी रुपयांच्या अबकारी घोटाळ्याचा शोध लावण्यात यश मिळवले आहे. विविध ठिकाणी मद्यार्क निर्यात करून सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा अबकारी कर बुडवल्याचा संशय "सीबीआय'कडून व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे दमण येथून काही माल गोव्यातही निर्यात झाल्याची नोंद "सीबीआय' ने केल्याने या घोटाळ्याचे धागेदोरे गोव्यापर्यंत पोहोचले आहेत. दमणस्थित अशोक खेमानी या बड्या मद्य उद्योजकाला केंद्रीय गृह खात्याचे संयुक्त सचिव ओ. रवी यांना २५ लाख रुपये लाच देऊन दमण प्रशासकाची बदली करण्याच्या संशयावरून "सीबीआय' ने अटक केली आहे. गोवा, गुजरात व महाराष्ट्र येथे मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी रुपयांचा अबकारी कर चुकवून मद्यार्काची निर्यात करण्यात आल्याचा ठपका या भागातील काही मद्यार्क कंपन्यांवर ठेवण्यात आला आहे.

'कदंब': सहाव्या वेतन आयोगावर उद्या स्वाक्षऱ्या

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंबंधी उद्या ३० रोजी कामगारदिनाच्या पूर्वसंध्येला सरकार व कदंब व्यवस्थापन यांच्यात स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. आपल्या न्याय्य मागण्या मान्य होत नाहीत म्हणून संतप्त बनलेल्या कामगारांसमोर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना अखेर ही घोषणा करणे भाग पडले. कदंब महामंडळाच्या वर्धापनदिनापासून आत्तापर्यंत अनेकवेळा यासंदर्भात केवळ घोषणा केल्या गेल्या. मात्र त्यांची पूर्तता सरकारकडून होत नव्हती. सरकारकडून होत असलेल्या या घोर उपेक्षेचा वचपा काढण्यासाठीच या कामगारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते व ही मागणी पूर्ण न झाल्यास सोमवारपासून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला होता. अखेर कामगारांच्या या आक्रमक पावित्र्यासमोर नमते घेत उद्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास सरकार राजी झाले आहे.
कदंब महामंडळ कर्मचारी संघटनेचे नेते ज्योकीम फर्नांडिस, "आयटक' चे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, ऍड. राजू मंगेशकर, ऍड. सुहास नाईक, कदंबचे नेते गजानन नाईक व इतरांनी आज दुपारी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी ठिय्या मांडला. कदंब महामंडळ कामगारांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी ताबडतोब लागू करा; अन्यथा सोमवार दि. ३ मेपासून संपावर जाण्याचा इशाराच संघटनेतर्फे देण्यात आला व त्यामुळे सरकारला नमते घेणे भाग पडले. यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर, कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो, वाहतूक संचालक, कामगार आयुक्त व कामगार संघटनेचे पदाधिकारी यांची प्रदीर्घ बैठक झाली. या बैठकीत सरकारकडून कशा पद्धतीने कदंबच्या कामगारांची उपेक्षा सुरू आहे याचा पाढाच श्री. फोन्सेका यांनी वाचला. मुख्यमंत्री कामत या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणखी थोडा अवधी हवा, असे सांगत होते पण कोणत्याही परिस्थितीत आता सरकारची ही सोंगे खपवून घेणार नाही, अशी तंबीच कामगार संघटनेतर्फे देण्यात आल्याने अखेर उद्या ३० रोजी करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास सरकारने मान्यता दिली.

यशवंत सिन्हा झारखंडचे मुख्यमंत्री?

सोरेन यांच्याकडून भाजपची माफी
नवी दिल्ली, दि. २९ - लोकसभेत कपात सूचनेच्या विरोधात झारखंड मुक्ती मोर्चाने मतदान केल्याने नाराज झालेल्या भाजप नेतृत्वाने काल सोरेन सरकारचा पाठिंबा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सत्तात्यागाची पाळी आलेल्या मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांनी भाजप नेतृत्त्वाची माफी मागितली असून, आता मुख्यमंत्रिपदासाठी ज्येष्ठ भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांचे नाव पुढे आले आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये याबाबत चर्चा सुरू असून उपमुख्यमंत्रिपद झारखंड मुक्ती मोर्चाला द्यायचे असा पर्याय पुढे आला आहे. आणखी एक उपमुख्यमंत्रिपद देऊन भाजपचे अर्जुन मुंडा यांनाही योग्य स्थान देण्यात येणार आहे,असे सूत्रांनी सांगितले.
काल रात्री भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना पाठविलेल्या एसएमएसमध्ये सोरेन यांनी दोन पर्याय सुचविले आहेत. त्यापैकी पहिला आपले चिरंजीव हेमंत सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपद आणि भाजपला उपमुख्यमंत्रिपद आणि दुसऱ्या पर्यायात भाजपला मुख्यमंत्रिपद आणि त्यांच्या पक्षाला उपमुख्यमंत्रिपद देण्याची सूचना असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
सोरेन यांचा एसएमएस आल्यानंतर झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाच्याच सहकार्याने झारखंडमध्ये सत्ता स्थापन करण्याची भारतीय जनता पक्षाने तयारी चालविली आहे. भाजप आणि विरोधी पक्षांनी लोकसभेमध्ये सादर केलेल्या भाववाढ आणि स्थगन प्रस्तावावर कॉंग्रेसच्या बाजूने मतदान केल्याचे उघड झाल्यानंतर, भाजपने तातडीने त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील झारखंड मुक्ती मोर्चा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. परिणामी सरकार अल्पमतात आले होते. सरकार कोसळणार आणि राज्यात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू होणार, याची जाणीव झाल्यामुळे शिबू सोरेन यांनी कॉंग्रेसची दारे वाजविण्यास सुरवात केली. परंतु, कॉंग्रेसने नेहमीच्या पद्धतीने त्यांना झुलवत ठेवले मात्र कोणताही निर्णय घेतला नाही. सोरेन यांच्या सहकार्याने सरकार स्थापन करण्याबाबत त्या पक्षाची उदासीनता लक्षात आल्यानंतर, शिबू सोरेन यांनी पांढरे निशाण फडकावत भाजपपुढे शरणागती पत्करली.
बुधवारी रात्री शिबू सोरेन यांनी भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना एसएमएस करून, भाजपने सरकार स्थापन करावे आणि आपले चिरंजीव हेमंत सोरेन यांना उपमुख्यमंत्रिपद द्यावे, असा प्रस्ताव ठेवला.
राज्यातील परिस्थिती पाहता यशवंत सिन्हा यांच्यासारखे सर्वसमावेशक नेतेच ही धुरा योग्य प्रकारे सांभाळू शकतील, अशी भाजपच्या नेत्यांची भावना आहे. त्यामुळे त्यांचेच नाव निश्चित होण्याची शक्यता आहे. हेमंत सोरेन यांना उपमुख्यमंत्रिपद दिल्यानंतरही आणखी एक उपमुख्यमंत्री हे पद निर्माण करून, भाजपच्या नेत्याकडे त्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे.

भाजपच्या प्रशासन विभागाचे पर्रीकर राष्ट्रीय निमंत्रक

पणजी, जि. २९ (प्रतिनिधी): गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा राज्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांची भारतीय जनता पक्षाच्या "प्रशासन' विभागाचे राष्ट्रीय निमंत्रक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यापूर्वी पक्षाने देऊ केलेले ज्येष्ठ महासचिवपद काही व्यक्तिगत अडचणींमुळे आणि स्थानिक राजकीय जबाबदाऱ्यांमुळे श्री. पर्रीकर यांनी सविनय नाकारले होते. परंतु, प्रशासनातला त्यांचा दांडगा अनुभव आणि त्यांची कार्यक्षमता लक्षात घेऊन शेवटी पक्षाने ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय पदाधिकारी श्याम जाजू यांनी आज ही निवड जाहीर केली.
भारतीय जनता पक्षाचे ज्या ज्या राज्यामध्ये सरकार आहे तेथील प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविणे, सामान्यांच्या हितासाठी नवीन योजना व कार्यक्रम राबवणे, त्यांच्या हितासाठी प्रशासकीय कार्यपद्धती अधिक सुटसुटीत करणे अशा अनेक गोष्टींसंदर्भात संबंधितांना मार्गदर्शन करणे ही या विभागाची प्रमुख जबाबदारी असेल. पर्रीकरांच्या काळात गोव्याला उच्च कोटीतील दर्जेदार सुविधा, अत्यंत स्वच्छ व कार्यक्षम प्रशासन आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गोव्यातच नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवरही लोकप्रिय ठरलेल्या जनहिताच्या कल्याणकारी योजना मिळाल्या होत्या. त्यांच्या या कुशलतेचा, अनुभवाचा आणि कार्यक्षमतेचा फायदा पक्षाची सत्ता असलेल्या इतर राज्यांनाही मिळावा, असा त्यांच्या या निवडीमागे हेतू आहे.
पर्रीकर यांच्या या निवडीमुळे गोव्यातील पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वारे पसरले असून पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांचे त्याबद्दल त्यांनी आभारही मानले आहे. पक्षाचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी आज एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे पर्रीकरांच्या निवडीची ही माहिती दिली.

'काकुलो'तर्फे रविवारी 'स्वरांजली'

नामवंत कलाकारांचा समावेश
पणजी, दि. २९ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी): गोव्यातील नामांकित काकुलो उद्योग समूहाने आता सांस्कृतिक व कला क्षेत्रातही प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काकुलो उद्योग समूहाचे संस्थापक स्वर्गीय मोहनबाब काकुलो यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ रविवार दि. २ मे रोजी कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात "स्वरांजली' या भव्य संगीत मैफलीचे आयोजन केले गेले आहे. यापुढे दरवर्षी १८ एप्रिल रोजी मोहनबाब काकुलो यांच्या वाढदिनी अशाच संगीत संमेलनाचे आयोजन होईल, अशी घोषणाही आज करण्यात आली.
काकुलो उद्योग समूहातर्फे आज बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज काकुलो यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी सूरज काकुलो, कला अकादमीचे सदस्य सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई व डॉ. राजीव कामत उपस्थित होते.
स्वर्गीय मोहनबाब काकुलो यांना संगीताची व विशेषतः नाट्यसंगीताची विलक्षण आवड होती. काकुलो हे बार्देश तालुक्यातील कांदोळी या गावचे घराणे व तेथील विविध धार्मिक, सांस्कृतिक तथा इतर कार्यक्रमांत हे कुटुंब नेहमीच अग्रेसर असते. स्वर्गीय मोहनबाब यांच्या स्मृतीनिमित्त कांदोळी गावात काकुलो संगीत अकादमी सुरू करण्यात आली आहे व त्यात होतकरू व संगीताची आवड असलेल्या मुलांना संगीत शिक्षण दिले जाते. संगीत क्षेत्रात गोमंतकीय कलाकारांना प्रोत्साहन मिळावे व त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी काकुलो समूह यापुढे विशेष लक्ष देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, या नव्या उपक्रमाची सुरुवात दणक्यात व्हावी या उद्देशाने येत्या २ मे रोजी "स्वरांजली' संगीत मैफलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मैफलीत साभिनय नाट्यगीत गायनस्पर्धा, जुगलबंदी, अदाकारी अशा विविध कार्यक्रमांचा समावेश असेल. या संपूर्ण कार्यक्रमात स्थानिक गोमंतकीय कलाकारांबरोबरच गोव्याबाहेरील नामवंत कलाकारही सहभागी होणार आहेत. सवेश - साभिनय नाट्यगीत गायन स्पर्धेसाठी आमंत्रित कलाकारांनाच संधी देण्यात आली आहे. या स्पर्धेत संजय धुपकर, सिद्धी सुर्लकर, कृष्णा कोटकर, कोमल साने, शांताराम गोवेकर, उषा च्यारी, कृष्णा च्यारी, सिद्धी नाईक, रामनाथ नाईक व संपदा उपाध्ये हे कलाकार भाग घेतील. त्यांना ऑर्गनवर दामोदरभाई शेवडे व तबल्यावर तुळशीदास नावेलकर साथ देतील.
जुगलबंदी सत्रात सतार, व्हायोलीन, तबला व मृदंगवादनाचा आस्वाद रसिकांना घेता येईल. रवींद्र च्यारी (सतार), रतीश तगडे (व्हायोलीन), उस्ताद फजल कुरेशी (तबला) व श्रीधर पार्थसारथी (मृदंग) हे कलाकार यात भाग घेणार आहेत.
अदाकारी हा खास नाट्य व भक्तिगीतांचा कार्यक्रमही या निमित्ताने होणार आहे. यात सुरेश बापट, अनुराधा कुबेर, नीलाक्षी पेंढारकर व नीलेश शिंदे आदी कलाकार भाग घेतील. त्यांना ऑर्गनवर मकरंद कुंडाळे व तबल्यावर दयेश कोसंबे साथ देतील. निवेदन डॉ. अजय वैद्य व संगीता अभ्यंकर करणार आहेत. हा कार्यक्रम रसिकांसाठी खुला असेल, अशी घोषणाही आयोजकांनी केली आहे.

गृहखात्याच्या निष्क्रियतेमुळेच ड्रग्जचा व्यवसाय फोफावला

केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी संस्थेच्या सूचनांकडे डोळेझाक
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): गोव्यातील वाढती अमली पदार्थाची तस्करी थोपवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची सूचना केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी संस्थेचे महासंचालक ओ. पी. एस. मलीक यांनी पोलिस खात्याला पुन्हा एकदा केली आहे; या संस्थेने गोव्यातील पोलिस खात्याला अमली पदार्थ विरोधी कृती दल स्थापन करण्याची सूचना जवळजवळ पाच वर्षांपूर्वीच केली होती. मात्र राज्य गृहखात्याने या सूचनेला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यानेच राज्यात ड्रग्स व्यवसाय फोफावला असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
गोव्यात अमली पदार्थाचा वाढता व्यवहार व तस्करी आणि ड्रग पॅडलरांशी पोलिसांचे असलेले साटेलोटे लक्षात घेऊन केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी संस्थेचे महासंचालक ओ. पी. एस. मलीक यांनी गोव्याचे राज्यपाल एस. एस. सिद्धू व पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांची भेट घेऊन काही महत्त्वाच्या सूचना केल्याची माहिती हाती आली आहे. दि. १६ ते १८ एप्रिल या दरम्यान श्री. मलीक यांनी गोव्यातील अमली पदार्थाच्या व्यवहारांविषयीची माहिती घेतली. तसेच काही महत्त्वाच्या स्थळांना भेटी दिल्या.
दरम्यान, गोव्यातील ड्रग्ज व्यवसाय रोखण्यासाठी एका कृती दलाची स्थापना पोलिस महानिरीक्षक किंवा राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हावी, अशी सूचना केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी संस्थेने केली होती. मात्र, असे कृती दल स्थापन करावयाचे दूरच, उलट तस्करी रोखण्यासाठी विविध यंत्रणांच्या समन्वय समितीची बैठकही गेल्या वर्षभरात एकदाच झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. या समितीत जकात खात्याचे अधिकारी, मुख्य सचिव व पोलिस खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
अमली पदार्थ पकडून देण्यासाठी अमली पदार्थ विरोधी पथकाला माहिती पुरवल्यास त्या व्यक्तीला विशेष बक्षीस देण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक छाप्यावेळी गुप्त सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार छापा टाकला असता अमली पदार्थ सापडले असे पंचनाम्यात लिहिले जाते. परंतु, गेल्या कित्येक वर्षात या "गुप्त सूत्रांना' कोणतेच बक्षीस दिले नसल्याचेही आढळून आले आहे. अमली पदार्थ विरोधी पथकासाठी लागणारा निधी पुरवण्याचीही तयार केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी संस्थेने दाखवली होती. मात्र गृहखात्याने आणि पोलिस खात्याने याची अजिबात दखल घेतली नाही. कोणतेच विशेष प्रस्तावही या संस्थेला पाठवण्यात आलेले नाहीत. पोलिस खात्याच्या "मॉडर्नायझेशन'साठी आलेला करोडो रुपयांचा निधी पोलिस खात्याच्या सुस्त कारभारामुळे परत गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात ड्रग्जचा व्यवहार कोणत्या भागात जास्त होतो, हे पाहून त्या ठिकाणी हा व्यवसायात रोखण्यासाठी विशेष कृती आराखडा आखण्यांचीही सूचना गोवा पोलिस खात्याला करण्यात आली होती. त्याकडेही दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ येत असल्याचे गेल्या अनेक प्रकरणात उघड झाले आहे.
पोलिस खात्याचे महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी राज्यातील अमली पदार्थाचा व्यवसाय ठप्प झाल्याचा दावा केला असला तरी, हा धंदा किती मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे, याचा प्रत्यय गोमंतकीयांना गेल्या काही महिन्यांत आलेला आहे. ज्या दिवशी पोलिस महासंचालक बस्सी यांनी अमली पदार्थाचा व्यवसाय आटोक्यात आल्याचा दावा केला होता त्याच रात्री कळंगुट पोलिसांनी २७ लाखांचा अमली पदार्थ पकडून महासंचालकांच्या दाव्यातला फोलपणा उघड केला होता.

Thursday, 29 April, 2010

नेत्याच्या मुलाची पाठराखण का?

पर्रीकरांचा पोलिसांना खडा सवाल
ड्रग माफिया प्रकरण
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): अमलीपदार्थ व्यवहारप्रकरणी राजकीय नेत्याच्या मुलाचा सहभाग नाही, असे ठामपणे सांगणारे गुन्हा विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर कुणाची पाठराखण करीत आहेत, असा थेट सवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला आहे. अटालाची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने यासंबंधी केलेले वक्तव्य अवघ्या चोवीस तासांच्या आत खोडून काढण्याची घाई श्री. साळगावकर यांना का झाली, याचा अर्थ ही व्यक्ती कोण ते त्यांना कदाचित ठाऊक असावे, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. या एकूण प्रकरणांत स्थानिक पोलिस गुंतले आहेत व त्यामुळे हे प्रकरण दडपून टाकण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू असून याची चौकशी "सीबीआय' कडेच सोपवावी, असा पुनरुच्चार पर्रीकर यांनी केला.
आज भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर हजर होते.एक आमदार व विरोधी पक्षनेते या नात्याने विधिमंडळ अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावू, असा निर्धार पर्रीकर यांनी केला. गृह खात्याच्या अस्थायी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने आपण हे प्रकरण गंभीरपणे घेणार आहे. एवढे करूनही यश मिळत नसल्यास हे प्रकरण "सीबीआय' कडे सोपवण्याची याचिका उच्च न्यायालयात सादर करणार आहोत, असेही पर्रीकर म्हणाले. मुळात एखाद्या प्रकरणात स्थानिक पोलिस गुंतले असता त्या प्रकरणाची चौकशी स्थानिक पोलिसांकडून काढून अन्य तपासयंत्रणेकडे सोपवण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी, पोलिस उपमहानिरीक्षक रवींद्र यादव किंवा मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना ही माहिती असतानाही ते का गप्प आहेत,असेही पर्रीकर म्हणाले. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी एव्हाना हे प्रकरण "सीबीआय' कडे सोपवणे गरजेचे होते परंतु ते नेमके का अडखळत आहेत, असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. गृहमंत्र्यांच्या या कृतीमुळे संशयाची सुई त्यांच्या दिशेनेही वळत असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. कोणत्या राजकीय नेत्याचा मुलगा या प्रकरणात गुंतला आहे त्याची जाहीर वाच्यता सार्वजनिक ठिकाणी होते आहे, त्यामुळे त्याच्याकडे सरळ अंगुलिनिर्देश न करता पोलिस तपासातूनच या व्यक्तीचे नाव उघड होणे उचित ठरेल,असेही यावेळी पर्रीकर म्हणाले.सार्वजनिक जीवनात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने एखाद्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सदैव तयार असावे लागते,असे सांगून या प्रकरणात काही नेते नेमके का दचकत आहेत, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला. या प्रकरणात फरारी असलेला पोलिस शिपाई संजय परब हा पोलिसांच्या आशीर्वादानेच गायब आहे, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. राज्य सरकार या प्रकरण दडपडण्यासाठी जिवाची पराकाष्ठा करीत आहे. जोपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी "सीबीआय' कडे सोपवण्यात येत नाही तोपर्यंत त्याचा छडा लागणार नाही, असेही यावेळी पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
पर्रीकरांची मागणी रास्तः लवू मामलेकर
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी अमलीपदार्थ व्यवहार प्रकरणी पोलिस व माफिया साटेलोटे प्रकरणाचा तपास "सीबीआय' कडे सोपवण्याची केलेली मागणी पूर्णपणे रास्त आहे, अशी प्रतिक्रिया मगोचे खजिनदार तथा माजी पोलिस उपअधीक्षक लवू मामलेकर यांनी व्यक्त केली आहे. एकेकाळी अमलीपदार्थ व्यवहार विभागाचे निरीक्षक म्हणून काम केलेल्या लवू मामलेकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात गुंतलेला सदर मुलगा मंत्रिमंडळातील एखाद्या मंत्र्याचा असेल तर त्या मंत्र्याला तात्काळ डच्चू देऊन या प्रकरणाची चौकशी निःपक्षपातीपणे करण्यास मोकळीक द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. किनारी भागात अमलीपदार्थ व्यवहारात गुंतलेल्या प्रत्येकाकडून सदर राजकीय नेत्याच्या मुलाचे नाव घेतले जाते. अटालाची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने उघड केलेल्या चित्रफितीतही या राजकीय नेत्याच्या मुलाच्या नावाचा उल्लेख झाला आहे व त्याचा सोक्षमोक्ष लावलाच पाहिजे,असेही यावेळी श्री.मामलेकर म्हणाले. सध्या फरारी असलेला पोलिस शिपाई संजय परब याला याच राजकीय नेत्याचा आश्रय असणे शक्य आहे. संजय परब हा शिपाई पोलिसांच्या हाती सापडल्यास आपोआप सदर राजकीय नेत्याच्या मुलाचे नाव उघड होईल या भीतीनेच त्याला अभय देण्यात येत असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

कृषी सहाय्यक अधिकारिपदासाठी मुक्त विद्यापीठाचा पदवीधरही पात्र!

वशिल्याच्या उमेदवारांसाठी शैक्षणिक पात्रता धाब्यावर
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील काही नेत्यांकडून रोजगार भरतीच्या नावाखाली आपल्या मर्जीतील लोकांचा भरणा करण्यासाठी सर्व कायदे, नियम, अटी व शैक्षणिक पात्रतेलाही फाटा देण्याचा जणू सपाटाच लावला आहे. राज्य कृषी खात्यातर्फे साहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची दहा पदे जाहीर झाली असून या पदांसाठी पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातील एका मुक्त विद्यापीठाच्या पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांचे अर्ज ग्राह्य ठरवण्यात आले आहेत. भारतीय कृषी संशोधन मंडळप्राप्त विद्यापीठांतील अधिकृत उमेदवारांना डावलून मुक्त विद्यापीठातून मिळवलेल्या पदवीधारक उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचा घाट घातला जाण्याची दाट शक्यता अनेक उमेदवारांनी वर्तविली आहे.
यासंबंधी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे साहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची दहा पदे घोषित करण्यात आली आहे. मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची पदवी व कोकणीचे ज्ञान इत्यादी पात्रता या पदासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.या पदांसाठी सुमारे ७५ ते ८० अर्ज सादर झाल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. भारतीय कृषी संशोधन मंडळाची मान्यताप्राप्त अशी देशात ४५ विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांत कृषी व फलोत्पादनाचा चार वर्षांसाठीचा पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रम असतो. या अभ्यासक्रमासाठी बारावी विज्ञान शाखेत भौतिकशास्त्र,रसायनशास्त्र,जीवशास्त्र व इंग्रजी विषय घेतलेल्यांना प्रवेश मिळतो.या पूर्णवेळ अभ्यासक्रम असून त्यात सखोल कृषी अभ्यासक्रम शिकवला जातो व प्रात्यक्षिक परीक्षाही घेतल्या जातात.आत्तापर्यंत साहाय्यक कृषी अधिकारी या राजपत्रित पदासाठी केवळ हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांचीच निवड केली गेली आहे.१९८९ साली महाराष्ट्र सरकारने यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ स्थापन केले व त्यात १९९६ साली कृषी पदवीचा सहा वर्षांचा पत्रव्यवहाराव्दारे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला. या अभ्यासक्रमाचे माध्यम मराठी आहे. या अभ्यासक्रमासाठी दहावी नापास विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यात येतो. यावेळी साहाय्यक कृषी अधिकारिपदासाठी या मुक्त विद्यापीठाकडून पदवी मिळवलेल्या उमेदवारांचेही अर्ज ग्राह्य धरण्यात आले आहेत. साहाय्यक कृषी अधिकारी हे राजपत्रित पद आहे व या पदावर नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या असतात. प्रत्यक्ष कृषी व्यवसायासाठी प्रात्यक्षिक ज्ञान असलेल्या उमेदवारांना वगळून केवळ कागदोपत्री ज्ञान असलेल्या व पत्रव्यवहाराने पदवी मिळवलेल्या उमेदवारांची या पदासाठी निवड झाल्यास ती थट्टाच ठरेल,असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. गोव्यातून वर्षाकाठी सुमारे सात विद्यार्थ्यांना सरकारकडून विविध विद्यापीठांत कृषी पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात येतो. त्यांना नोकरीत प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे पण आता केवळ आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती करण्यासाठी मुक्त विद्यापीठातील उमेदवारांनाही या पदासाठीचे दरवाजे खोलण्यात आल्याची टिकाही सुरू आहे. मुक्त विद्यापीठातील पदवीधरांना "आयसीएआर' च्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीही पात्र धरण्यात येत नाही, त्यामुळे आता या पदांसाठी मुक्त विद्यापीठ पदवीधर उमेदवारांची निवड झाल्यास तो मान्यताप्राप्त पदवीधरांवर अन्याय होणार असल्याचे या उमेदवारांचे म्हणणे आहे.
राज्यात मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कृषी पदवी मिळवलेले सुमारे शंभर ते दीडशे उमेदवार आहेत व ते नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. लाखो रुपये खर्च करून पूर्णवेळ अभ्यासक्रम पूर्ण करून नोकरीची प्रतीक्षा करणाऱ्या या उमेदवारांना डावलून मुक्त विद्यापीठाच्या उमेदवारांना संधी मिळाली या उमेदवारांचे भवितव्यच नष्ट होणार आहे. सरकारने हा विषय गंभीरपणे विचारात घेण्याची गरज आहे. खुद्द कृषी खात्यातर्फे पुरस्कृत करण्यात आलेल्या उमेदवारांना वगळून जर आपल्या मर्जीतील उमेदवारांना सरकारी नोकरी देण्याचा हा घाट असेल तर तो एक चुकीचा पायंडा ठरणार आहेच पण त्यामुळे "आयसीएआर' च्या दर्जाची व विश्वासाहर्ततेचीच फजिती ठरणार आहे.

व्यक्तित्वाचा 'अर्क' साकारणारी अर्कचित्रे

पणजीतील कला अकादमीत आयोजित केलेल्या भरत जगतापांच्या व्यक्तिचित्रणांच्या प्रदर्शनाला भेट देऊन त्यांच्याशी बातचीत करण्याचा योग आला तेव्हा ते
व्यक्तिचित्र काढतच होेते. त्यांच्याबरोबर चित्रांची माहिती घेत असतानाच त्यांनी ज्या अनेक सुप्रसिद्ध आणि कलाक्षेत्रात दिग्गज मानले गेलेली चित्रे काढली त्यांच्याशी झालेल्या भेटीचे प्रसंग त्यांना तसेच्यातसे आठवत होते. किंबहुना त्यांनी काढलेल्या जवळपास प्रत्येक चित्राशी एकेक कथा जुळलेली आहे.
लक्ष्मण यांची प्रेरणा
भारतीय व्यंगचित्रकारीतेत अत्युच्चस्थानी असलेले आर. के. लक्ष्मण यांची भेट ही श्री. जगतापांच्यासाठी प्रेरणादायी ठरली. सांगलीला लक्ष्मण जनस्थान पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी आले होते. कार्यक्रम संपल्यावर इतरांबरोबर जगतापही त्यांची स्वाक्षरी घेण्यास उत्सुक होते. लक्ष्मण यांच्या हातात त्यांनी चित्रांची फाईलच दिली. लक्ष्मण यांनी ती पूर्ण चाळली. त्यांना पी. ए. संगमाचे चित्र फार आवडले. त्यांनी स्वाक्षरीसह चित्रावर "फारच चांगले' असा शेरा देऊन जगताप यांना शाबासकी दिली. ते चित्र या प्रदर्शनात ठेवण्यात आले आहे. तेथूनच जगतापांच्या चित्रावर अर्क चित्रकाराची मोहोर उमटली. असे अनेक किस्से जगतापांच्या खजिन्यात आहेत. जगतापांनी पुण्याच्या अभिनव कला महाविद्यालयामधून कमर्शियल आर्ट या विषयात जरी जी.डी आर्ट केले असले तरी त्यांची वृत्ती मुळात पेंटरची होती. त्यातही त्यांना व्यक्तिमत्त्वाचे वेगळेपणा जाणवत असे. तरुण वयात एकीकडे भरपूर पैसे देऊ शकणाऱ्या कमर्शियल आर्टचे क्षेत्र खुणावत होते, तर मनात ऊर्मी होती व्यक्तिचित्रणाची. त्यामुळे त्यांची मानसिक ओढाताण होऊ लागली. त्या अवस्थेतून बाहेर काढण्यास त्यांचे मार्गदर्शक तुळशीदास तिळवे साहाय्याला आले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत जगतापांना पेंटिंग आणि व्यक्तिचित्रणाकडे वळण्याचा सल्ला दिला आणि जगतापांची कला बहरली.
श्री. जगताप व्यंगचित्रे काढत नाहीत. ते व्यक्तीच्या अस्तित्वात डोकावतात. ते पूर्ण चित्र काढण्याच्या भरीस पडत नाहीत. त्यांना चित्र काढणाऱ्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरच तिचे व्यक्तिमत्त्व भावते आणि त्याचवेळी त्यांना जे आकलन होते त्यानुसार त्या व्यक्तीचा चेहरा कागदावर ते साकारतात. जगतापांनी गोव्यातील अनेक व्यक्तींची अर्कचित्रे काढली आहेत. ती पाहण्याजोगी आहेत.
चित्र काढताना व्यक्ती जर अबोल असेल, तटस्थपणे चित्र काढून घेण्यासाठी बसली असेल तर तिचे चित्र काढताना जणू त्यांचा कोंडमारा होतो. ज्या क्षणी एखाद्या वाक्याने वा काही कारणाने तो मुखवटा गळून पडतो किंवा व्यक्ती दिलखुलासपणे बसते, तिच्या डोळ्यातील भाव बोलके होतात त्याच क्षणी जगतापांचे काम सोपे होते.
व्यक्तिमत्त्वाचा अर्क
जगताप अर्कचित्रे काढतात म्हणजे काय तर ज्या व्यक्तीचे चित्र काढायचे असते तिच्या सर्वसाधारण बाह्य परिवेशापलीकडे जाऊन तिच्या मनातील भाव त्यातील गुंतागुंत, नजरेत उठणारे भावतरंग या सर्वांचे मिळून जे रसायन त्यांना भावते ते त्या चित्रात उतरते. तो त्या व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा जणू अर्क इसेन्स असतो. म्हणून जगतापांच्या व्यक्तिचित्रणांना अर्क चित्रे म्हणायचे. आमच्या गप्पागोष्टी होत असतानाच त्यांनी तिथेच एक चित्र काढले. त्यांनी त्या हातात जणू भाळा रूपी भासणारी लेखणी बहाल केली. व्यक्ती कशी दिसते, व्यक्ती कशी असते त्यापेक्षा जगतापांना ती त्याक्षणी कशी भावते यावर त्या चित्राचे रेखाटन ठरते. अन्य वेळी दुसऱ्या मानसिक स्थितीत तीच व्यक्ती जगतापांच्या पकडीत आली तर त्यानुसार ते त्या वेळच्या "अर्क'ला कागदावर बंदिस्त करून ठेवणार. प्रत्येक व्यक्तिगणिक येणारा नवा अनुभव आपोआपच जगतापांच्या रेखाटनाला नवी दिशा देतो. त्यात तोचतोचपणा येत नाही.
बोलक्या रेषा
जगतापांचे रेषांवर प्रभुत्व आहे. निरनिराळ्या आकारांच्या जाडीच्या, लांबीच्या रेषांचा वापर करून जगताप तरल, संवेदनात्मक चित्रे काढतात. वसईचे फादर फ्रान्सिस दिब्रीटो हे त्या रेखाविष्काराने भारावले होते. "तुमच्या रेषा बोलतात' हा त्यांचा अभिप्राय जगतापांनी उराशी जपला आहे. प्रख्यात व्यंगचित्रकार वसंत सरवटेंच्या आगमनावेळी काही कारणाने जगताप कार्यालयाबाहेर गेले होते.त्यांची चित्रे पाहून वसंत सरवटे तब्बल दीड तास प्रतीक्षा करत थांबले. त्यांनतर त्यांची जगतापांशी झालेली भेट अविस्मरणीय ठरली.
ही अर्कचित्रे काढताना जगतापांनी काय साधन, कुठले रंग वापरायचे याचे बंधन ठेवलेले नाही. जलरंग, खडू ते ऍक्रिलीक रंग सर्व प्रकारच्या रंग माध्यमातून त्याची अर्क चित्रे साकार होतात.
पेंटिंगची ऊर्मी
आपल्या भविष्यातील कामाविषयी त्यांच्या काही कल्पना आहेत. आपल्या कलेवर खरा कलाकार कधीच समाधानी नसतो. सध्याच्या दिवसभराच्या नोकरीच्या रगाड्यात त्यांची ऑईल पेंटिंगची ऊर्मी दबली जाते आहे. नव्या भन्नाट कल्पना मनात साकार होऊन छळत राहतात. त्यातील थोड्याच पूर्णपणे साकार होतात. जगतापांची काही पेन्टिंगही प्रदर्शनात ठेवली होती. त्या चित्रातील व्यक्ती व तिच्या भोवतालच्या वातावरणाचे चित्रण बरेच काही सांगून जाते. पुढे जाऊन मनसोक्तपणे पेन्टिंग करण्याचा मनोदय त्यांनी बोलून दाखविला. बारक्या रेषांच्या जाळ्यांनी भव्य दिव्य व्यक्तिमत्त्वे जणू तोलून धरणारा हा मनस्वी कलाकार आपली वेगळी पाऊलवाट चोखाळतो आहे हे त्या अर्क चित्रांमधून जाणवत राहते.

Wednesday, 28 April, 2010

लोकसभेत पंतप्रधानांविरुद्ध भाजपकडून हक्कभंग नोटीस

नवी दिल्ली, दि. २७ : 'आयपीएल तसेच फोन टॅपिंगच्या कथित आरोपांची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याची आवश्यकता नाही, याप्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली जाणार नाही,' असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी संसदेबाहेर सांगून संसदेच्या विशेषाधिकाराचा भंग केलेला आहे, अशा आशयाची हक्कभंगाची नोटीस भाजपाच्या खासदारांनी आज बजावली. लोकसभेचे महासचिव पी. डी. आचारी यांच्याकडे ही नोटीस सादर करण्यात आलेली आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी फेटाळण्याची घोषणा संसदेबाहेर केल्याबद्दल लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. यानंतर भाजपाच्या खासदारांनी पंतप्रधानांविरुद्ध हक्कभंगाची नोटीस बजावली. गोपीनाथ मुंडे तसेच यशवंत सिन्हा यांच्याकडून दिल्या गेलेल्या हक्कभंगाच्या या नोटिशीमध्ये ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. ""सभागृहाचा हा अवमान आहे. पंतप्रधानांनी संसदेतच बोलायला हवे होते. या प्रकरणी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंंग यांनी सभागृहात निवेदन द्यायलाच पाहिजे,''अशी मागणी सुषमा स्वराज यांनी केली.

'डीएलएफ' प्रकल्पाला खंडपीठाचीही स्थगिती

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): 'डीएलएफ' या दुबईस्थित कंपनीला केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने जोरदार दणका दिलेला असतानाच आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रकल्पाच्या बांधकामाला स्थगिती दिली.
मुरगाव तालुक्यातील दाबोळी येथे सुरू असलेल्या या कंपनीच्या मेगा रहिवासी प्रकल्पाला कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या संशयावरून केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने स्थगिती आदेश जारी केला होता. या आदेशाची माहिती आज याचिकादाराच्या वतीने युक्तिवाद करताना ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी खंडपीठाला दिल्याने त्याची दखल घेण्यात आली.
"गोवा फाऊंडेशन' व "सेव्ह अवर स्लोप्स' यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात या प्रकल्पाकडून नगर व नियोजन कायदा, वन संरक्षण कायदा आणि अन्यनियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयालाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सदर याचिकेतील काही महत्त्वाच्या मुद्यांची दखल घेऊन मंत्रालयाने हा स्थगिती आदेश जारी होता.
दाबोळी गावातील सर्व्हे क्रमांक १, २, ३, ४ व सर्व्हे क्र.४३/१ या सुमारे १९ एकर जागेत हा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरण व वनमंत्रालयाचा पर्यावरण परवाना मिळवण्यासाठी कंपनीतर्फे ११ जानेवारी २०१० रोजी अर्ज करण्यात आला होता. मात्र तो परवाना त्यांना नाकारण्यात आला.

पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणारी भारतीय महिला अटकेत

नवी दिल्ली, दि. २७ : पाकिस्तानमधील भारतीय दूतावासात कार्यरत असलेल्या एका भारतीय महिला अधिकाऱ्याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली असून काल दिल्लीच्या स्थानिक न्यायालयात या महिला अधिकाऱ्यास उपस्थित केले असता तिला सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. गुप्तचर कायद्यांतर्गत ही अटक करण्यात आली आहे.
अटक करण्यात आलेल्या या महिला अधिकाऱ्याचे नाव माधुरी गुप्ता असून गेल्या दोन वर्षांपासून त्या पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करत होत्या, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. या हेरगिरी प्रकरणात त्या एकट्या नसाव्यात तर त्यामागे एखादी टोळीच असावी, असा संशय व्यक्त केला जात असून त्या दिशेनेही तपास सुरू करण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून माधुरी गुप्ता यांच्या संशयास्पद हालचालींवर गुप्तचर खात्याची नजर होती. अखेर माधुरी गुप्ता यांना चार दिवसांपूर्वीच भारतात बोलावून घेण्यात आले होते. त्या दिल्लीत येताच त्यांना अटक करण्यात आली. पाकिस्तानच्या पे रोेलवर त्या असाव्यात असाही गुप्तचर खात्याचा अंदाज आहे.
यासंदर्भात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार माधुरी गुप्ता सेकंड सेक्रेटरी रॅंकच्या अधिकारी आहेत व इस्लामाबाद येथील भारतीय दूतावासातील प्रसिध्दी व माहिती विभागात गेल्या तीन वर्षांपासून काम करीत होत्या. सार्क संमेलनाच्या निमित्ताने त्यांना भारतात बोलावण्यात आले व नंतर अटक करण्यात आली. पाकिस्तानकडून होणाऱ्या या उच्चस्तरीय गुप्तचर टोळीचा तपास लागल्याने खळबळ उडाली आहे.
यासोबतच रॉचे इस्लामाबाद येथील केंद्र प्रमुख आर. के. शर्मा यांच्यावरही आता संशय व्यक्त केला जात असून त्यांच्यावरही नजर ठेवली जात आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. माधुरी गुप्ता रॉच्या इस्लामाबाद येथील केंद्र प्रमुखाकडून माहिती मिळवत असे व ती आयएसआयला पुरवीत असे, असे आढळून आले आहे. त्यामुळे शर्मा यांच्याकडेही आता संशयाची सुई वळली आहे. असे असले तरी माधुरी गुप्ताचा माहिती मिळविण्यामागचा नेमका हेतू काय हे शर्मा यांना माहीत नसावे, असेही मानले जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

हॉटेल ग्रीनपार्कजवळ भीषण अपघात; दोघे जागीच ठार

म्हापसा, दि. २७ (प्रतिनिधी): म्हापसा-गिरी येथील हॉटेल ग्रीनपार्कजवळील राष्ट्रीय हमरस्त्यावर आज रात्री ८.३०च्या सुमारास ट्रॉली व दुचाकी यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात राजस्थान येथील दोन तरुण जागीच ठार झाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज रात्री ८.३०च्या दरम्यान गिरीहून करासवाड्याच्या दिशेने जाणारी जीए ०१ एल १५४७ ही स्प्लेंडर आणि पणजीच्या दिशेने जात असलेली एच आर -५५ ए - ११२८ ही ट्रॉली यांच्यात हॉटेल ग्रीनपार्कजवळील साकवाजवळ भीषण अपघात घडला. ट्रॉलीने मोटरसायकलला जोरदार धडक दिल्याने मोटरसायकलवर स्वार अनिल रामनारायण बिस्नोई (१८) आणि हनुमान लालाराम जत (१९) हे मूळ राजस्थानचे पण सध्या खोर्ली म्हापसा येथे राहत असलेले तरुण उसळून रस्त्यापलीकडील शेतात जाऊन पडले व त्यांना जागीच मरण आले. अपघात घडताच ट्रॉली चालकाने वाहन रस्त्याशेजारी उभे करून पळ काढला.
अपघाताची माहिती मिळताच संदीप केसरकर, शैलेश नार्वेकर, कृष्णा गावस, रमेश कळंगुटकर आदी पोलिसांनी अपघातस्थळी धाव घेतली व पंचनामा केला. अपघातात सापडलेल्या दोन्ही युवकांना त्यांनी म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळात नेले असता तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. म्हापसा पोलिसांनी फरारी असलेल्या ट्रॉली चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे.

तळीत बुडून दोघे विद्यार्थी मृत्युमुखी

वाघ कोळंब येथील दुर्घटना
म्हापसा, दि. २७ (प्रतिनिधी): हरमल समुद्रकिनाऱ्याजवळ वाघ कोळंब या तळीजवळ खेळताना तळ्यात पडलेला बॉल आणण्यासाठी तळीत उतरलेल्या अंकित राजेंद्र साखरदांडे (वय २१ रा.पणजी) व यशवंत शिवाजी ठाकूर (वय १९ रा. बांदा) या म्हापशातील ज्ञानप्रसारक कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचा आज बुडून मृत्यू झाला. त्यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.
याविषयी पेडणे पोलिस स्थानकचे उपनिरीक्षक राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्हापसा येथील ज्ञानप्रसारक हायस्कूलचे सुमारे १० विद्यार्थी हरमल येथे सहलीसाठी गेले होते. हे विद्यार्थी हरमल समुद्र किनाऱ्याजवळ असलेल्या वाघ कोळंब तळीजवळ खेळत असताना बॉल त्या तळीत पडला. हा बॉल काढण्यासाठी अंकित आणि यशवंत पाण्यात उतरले असता पाण्याच्या खोलीचा अंदाज त्यांना आला नाही. ते गटांगळ्या खाऊ लागले आणि बुडून त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास घडली.
या अपघाताचा पंचनामा निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक राऊत यांनी करून दोन्ही मृतदेह बांबोळी येथे शवचिकित्सेसाठी पाठवले. दूधसागर नदीत असेच सहलीसाठी गेलेले सांताक्रुझचे दोघे तरुण बुडून मरण पावल्याची घटना ताजीच असताना ही आणखी एक दुर्घटना घडली आहे.

राजकीय व्यक्तिच्या पुत्राचा संबंध नाही

ड्रग माफीया प्रकरणी पोलिसांचा दावा
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): इस्रायली ड्रग माफिया यानीव बेनाईम उर्फ "अटाला' याच्याशी गोवा पोलिस खात्यातील अनेक पोलिस संपर्कात होते, अशी माहिती त्याच्या चौकशीत उघडकीस आली असून योग्य पुरावे मिळताच त्यांचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे आज गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी दिली. मात्र या प्रकरणात कोणत्याही राजकीय व्यक्तीच्या पुत्राचा सहभाग नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिली.
गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीआयडी) या ड्रग प्रकरणात राजकीय व्यक्तीचा सहभाग नसल्याचे सांगत आहे. मात्र स्वीडन येथे असलेल्या अटालाच्या प्रेयसीने ज्या राजकीय व्यक्तीच्या मुलाचे अटालाशी संबंध होते, त्याचे पुरावे आपल्याशी असल्याचा दावा करून पोलिसांनी ते मागितल्यास आपण देण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पोलिस खात्यात खळबळ माजली असून या विषयावर सकाळपासून पोलिस वरिष्ठांनी अनेक बैठका घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते' अशी स्थिती पोलिस खात्याची झाली आहे.
"अटाला' आणि "दुदू' हे दोघे पूर्वी एकत्रपणे अमली पदार्थांची विक्री आणि तस्करीचा व्यवहार करीत होते. त्यानंतर दोघांनीही वेगळी चूल मांडली. मात्र आम्ही तपास करतो तो केवळ पोलिस आणि ड्रग पॅडलरशी असलेल्या संबंधाचा, असे श्री. साळगावकर म्हणाले. ते आज पोलिस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
गेल्या दोन महिन्यापासून गुन्हा अन्वेषण विभागाला चकवणारा फरारी पोलिस शिपाई संजय परब याचा शोध लागत नसल्याचे श्री. साळगावकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात कबूल केले. त्याचा सोध घेण्यासाठी अनेकदा त्याच्या घरावर छापा टाकण्यात आला. तसेच त्याच्या नातेवाईकांच्या घरावरही छापे टाकण्यात आले. मात्र त्याला थांगपत्ता लागला नाही, असे ते म्हणाले. संजय परब हा या अमली पदार्थ प्रकरणात गुंतलेला आहे आणि याचे ठोस पुरावे पोलिसांकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अटाला हा शिवोली येथील एका पोलिस अधीक्षकाच्या विवाहित भावाच्या नातेवाईकाच्या घरात थांबत होता का, असा प्रश्न श्री. साळगावकर यांना विचारला असता अटाला याला "ओव्हरस्टे'मुळे अनेकवेळा अटक झाली असल्याचे उत्तर देऊन या प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी अटाला "त्या' पोलिस अधिकाऱ्याच्या नातेवाईकाच्या घरात थांबत होता का या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तरही दिले नाही. कोणत्याही व्यक्तीला "सी फॉर्म' भरून न घेता ठेवून घेतल्यास घर मालकावर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई होऊ शकते. परंतु, गुन्हा अन्वेषण विभागाने अजूनही अटाला राहत असलेल्या घर मालकावर कोणताही कारवाई केलेली नाही, असे ते म्हणाले.
अटाला याच्या प्रेयसीने उघड केलेल्या माहितीनुसार, हणजूण पोलिस स्थानकातील पोलिस तसेच अन्य अनेक पोलिस अधिकारी अटाला याच्याकडे येऊन रोज हप्ता गोळा करीत होते. दरदिवशी अटाला त्यांना सात हजार रुपये देत होता. एके दिवशी एक पोलिस अधिकारी दोन पिशव्यांत अमली पदार्थ घेऊन आला होता. त्याला अटालाने ४७ हजार रुपये दिले होते. तो अधिकारी त्याच्याकडे आणखी पैसे मागत होता, अशी माहिती अटालाची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने उघड केली आहे. त्याचप्रमाणे पोलिसांचे आणि अटाला असलेल्या साटेलोट्यांचे अनेक व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध असून आपल्याला जर कोणी धमकी दिली वा त्रास दिला तर ते यु ट्यूबवर प्रसारित केले जाणार असल्याचे तिने म्हटले आहे.
-------------------------------------------------------------
इंटरपोलशी संपर्क
अटालाची प्रेयसी लकी फार्म हाऊस हिचा शोध घेण्यासाठी आम्ही इंटरपोलच्या संपर्कात असल्याचा दावा करून तिचा व्यवस्थित पत्ता मिळाला नसल्याने तिचा शोध घेण्यासाठी वेळ लागला असल्याचे उत्तर चंद्रकांत साळगावकर यांनी दिले. अटाला आणि गोवा पोलिसाचे साटेलोटे असलेला "यु ट्यूब' इंटरनेटवर प्रसारित होऊन सुमारे दोन महिने पूर्ण होत आले तरी हे रेकॉर्डिंग करणाऱ्या त्या तरुणीचा शोध घेण्यात गुन्हा अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) अपयश आले आहे.

राज्यात खाजगी विद्यापीठांचे पेव

उच्च शिक्षण कायदा करण्याच्या हालचाली!
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोव्यात मोठ्या प्रमाणात खाजगी विद्यापीठांचे पेव फुटल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य उच्च शिक्षण कायदा तयार करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरू झाल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या संस्थांवर कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही व त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली व चांगल्या रोजगाराच्या आमिषाला बळी पडून अनेक विद्यार्थ्यांना या संस्थांकडून गंडा घातला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे दाखल झालेल्या आहेत.
गोव्यात सध्याच्या परिस्थितीत अनेक खाजगी शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांचा सुळसुळाट झाला आहे. रोज वर्तमानपत्रांतून अनेक तांत्रिक अभ्यासक्रमांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात. त्या अनुषंगाने तात्काळ रोजगाराच्या नावाखाली अनेक विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले जात आहे. देशात मुक्त विद्यापीठांना मंजुरी मिळाल्यानंतर अशा प्रकारांना अधिकच प्रोत्साहन मिळाले आहे.अशा विद्यापीठांना सरकारची मान्यता देण्याची प्रक्रिया जरी असली तरी त्यांच्यावर नियंत्रण किंवा कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद सध्या नाही. या संस्थांना उच्च शिक्षण संचालनालय व गोवा विद्यापीठाकडून ना हरकत दाखला घ्यावा लागतो. या संस्था वर्ग कुठे घेतात. त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात काय,असे अनेक प्रश्न असून त्याची खातरजमा करून घेण्याचीही कुणाकडेही जबाबदारी नसल्याने अशा संस्थांना रान मोकळेच मिळाले आहे.या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे गोव्यासाठी स्वतंत्रपणे राज्य उच्च शिक्षण कायदा तयार करून त्याअंतर्गत विविध विद्यापीठे व संस्थांना राज्यात परवाना देण्यात येणे. देशातील बहुतांश राज्यात स्वतंत्र उच्च शिक्षण कायदा नाही.काश्मीर राज्यात अशा पद्धतीचा कायदा असून त्याचा आढावा घेण्याचेही काम सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

कासव कृती गट स्थापण्याचा विचार

'गोवादूत'शी कार्तिक शंकर यांचा वार्तालाप
आंतरराष्ट्रीय कासव संवर्धन परिषद

पणजी, दि. २७ (विशेष प्रतिनिधी): गोव्यातील कासवांच्या वास्तव्यासंबंधी माहिती खरोखरच प्रोत्साहन देणारी असून, आपण स्थानिकांशी यावर संपर्क साधण्याच्या व कासव कृती गट स्थापन करण्याच्या विचारात आहोत, असे आंतरराष्ट्रीय समुद्री कासव सोसायटीचे अध्यक्ष कार्तिक शंकर यांनी "गोवादूतला' सांगितले. दक्षिण आशिया विभागात पहिल्यांदाच कासवांबद्दल परिषद आयोजित केली असून, त्याचा उद्देश कासवांचे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य असलेले व कासवांद्वारे वापरण्यात येणारे किनारी भाग, तीर आणि जैविकशास्त्राकडे लक्ष वेधण्यासाठी असल्याचे श्री. शंकर म्हणाले. पणजीतील कला अकादमी येथे समुद्रातील "कासवांचे जीवशास्त्र व संवर्धन' या विषयावर ३० वी वार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिषद सुरू आहे. यावेळी "गोवादूत' ला दिलेल्या खास मुलाखतीत, समुद्रातील कासवांचे रक्षण आणि संवर्धन व समुद्रातील पर्यावरणशास्त्र आणि मनुष्य वस्ती यावर श्री. शंकर यांनी मोकळेपणाने आपले विचार मांडले.
भक्तांचे रक्षण करण्यासाठी खुद्द भगवंतांना "कूर्म' जन्मी यावे लागले हा उल्लेख पोथी, पुराण - आरत्यांत सापडतो. मात्र आधुनिक काळात कासवांचेच रक्षण करण्यासाठी मानव खूप प्रयत्नशील असल्याचा अनुभव पणजीत भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय कासव बचाव व संवर्धन परिषदेत आल्यावाचून राहत नाही.
जागतिक स्तरावरील ७० देशातील ७०० प्रतिनिधींनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लावली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दक्षिण पूर्व आशियाई देशांतील प्रतिनिधींची संख्या १० पटीने जास्त आहे. याच कारणामुळे जगातील प्रख्यात जीवशास्त्रज्ञ, संवर्धनवादी, बिगर सरकारी संघटना, विद्यार्थी, ऍकॅडमिक संशोधक २४ एप्रिलपासून कला अकादमीत एकत्र आले असून कासवांचे संवर्धन व रक्षण यावर आपल्या ज्ञानाची, अनुभवाची व तंत्रज्ञाची देवाणघेवाण करीत आहेत. यंदाच्या परिषदेचा विषय "कासवांचे जग' असा आहे.
श्री. शंकर यांनी आपल्या समुद्री कासवांबद्दलचे प्रेम आणि त्यांच्या रक्षणासंबंधीची आवश्यकता यावर माहिती दिली. मात्र शंकर हे जैविक विविधता, समुद्रातील जीवशास्त्र आणि पर्यावरणासंबंधीच्या सरकारच्या आस्थाहीन भूमिकेवर नाराज आहेत. या कार्यासाठी सरकारने योग्य प्रमाणात अंदाजपत्रकात तरतूद केलीच पाहिजे असे त्यांचे आग्रही मत आहे. "समुद्रातील कासवांच्या संरक्षणाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघणे आवश्यक आहे'.
कोणत्याही जागेचा विकास योजनाबद्ध असला पाहिजे. गोव्यातील किनारी नियमन विभागाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे ही चांगली बाब आहे. हे धोरण आखल्यामुळे पर्यावरण व निसर्गाला द्वितीय स्थान तर मच्छीमारीला तृतीय स्थान प्राप्त झाले आहे. अनेक वनस्पती व प्राणी लुप्त होण्याच्या मार्गावर असल्याने आमच्या नियोजकांनी पर्यावरण संरक्षण, समुद्री जैविक विविधता रक्षणासंबंधी प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
गेल्या ३० वर्षांत ही परिषद अमेरिका, मलेशिया, कॉस्ता रीका, ग्रीस, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया अशा वेगवेगळ्या देशातून फिरून आता भारतात पोहोचल्याबद्दल शंकर यांनी समाधान व्यक्त केले.
ही परिषद आंतरराष्ट्रीय समुद्र कासव सोसायटीने केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, भारतीय विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय जैविकशास्त्र विज्ञान, मद्रास क्रोकोडाईल पार्क बॅंक ट्रस्ट, फाउंडेशन ऑफ इकॉलॉजिकल रिसर्च, दक्षिण फाऊंडेशन आदींच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केली आहे.२७ ते ३० एप्रिलपर्यंत जीवसृष्टी आणि पर्यावरणावरील परिणाम यावर खास सत्रासह १०० जणांचे प्रबंधवाचन आणि २५० पोस्टर्सचे प्रदर्शन आयोजन करण्यात आले आहे.
समुद्रातील ज्ञात असलेल्या सर्व सातही जाती सध्या धोकादायक जाती कायद्यात समाविष्ट आहेत. समुद्री कासवांना पकडणे, यांत्रिकी मच्छीमारी जाळ्यात कासव अडकणे, किनारी भागांचा अनियोजित विकास, कासवांच्या कवचाचा दागिन्यांसाठी वापर, कातडीचा विविध उपयोगांसाठी वापर अशा अनेक कारणामुळे समुद्री कासवांची संख्या रोडावत चालली आहे. समुद्रातील कासव हे पर्यावरणीय रचनेचे एक महत्त्वाचे घटक आहेत. ज्यात मानव, महासागर आणि किनाऱ्यांचा अंतर्भाव होतो. महासागरात राहणारे हिरवे समुद्री कासव समुद्राच्या तळावर निर्माण होणारे गवत भक्षण करतात. अशा प्रकारच्या गवताची वाढ मासे व इतर समुद्री जीवांच्या आरोग्यासाठी कमी प्रमाणात राहणे लाभदायक असते. समुद्र किनाऱ्यांवर रेतीची झीज टाळण्यासाठी व वाळूचे ढिगारे राखण्यासाठी कासवांचे संवर्धन अत्यावश्यक आहे. न उबविलेली अंडी व उबवून झाल्यानंतर राहिलेले अंड्यांचे अवशेष हे वाळूच्या ढिगाऱ्यांच्या वाढीसाठी एक पौष्टिक स्त्रोत आहे. समुद्री कासवाचे आयुष्य ८० वर्षे असल्याचे मानले जाते.

सरकारी कर्मचारी संघटना निवडणूक २ मे रोजीच

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नवीन कार्यकारी समितीची निवड येत्या २ मे रोजी मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात होणार आहे. संघटनेच्या कार्यकारी समितीने तीन सदस्यीय निवडणूक समिती जाहीर केली असून ही समिती निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडणार आहे.
निवडणूक समितीने दिलेल्या माहितीनुसार पंधरा सदस्यीय कार्यकारी समितीसाठी एकूण ३१ अर्ज सादर झाले होते. त्यात तीन अर्ज मागे घेण्यात आले तर सात अर्ज छाननीवेळी अवैध ठरवण्यात आले. आता प्रत्यक्ष २१ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. २ रोजी दुपारी १ पर्यंत मतदान होईल व त्यानंतर मतमोजणीला प्रारंभ होईल. मतदानासाठी ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यात निवडणूक ओळखपत्र, वाहन चालक परवाना किंवा खाते प्रमुखांनी दिलेले ओळखपत्र वैध ठरवले जाईल. यावेळी निवडणूक रिंगणात असलेल्या उमेदवारांत जनार्दन अराबेकर, युसिबियो ब्रागांझा, गणेश चोडणकर, दीपक देसाई, प्रशांत देविदास, शैलेश फातर्पेकर, बेनेडिक्ट गुदिन्हो, स्नेहा मांद्रेकर. श्यामसुंदर मयेकर, बाबली नाईक, नागेश नाईक, रोहिदास नाईक, तुळशीदास नाईक, नाझारेथ जॉन.एफ, इस्तेव्हीयो पो, विठ्ठल राऊत, अनंत रेडकर , मंगलदास शेटकर, अशोक शेट्ये, शांबा तारी, वासुदेव वळवईकर यांचा समावेश आहे.

Tuesday, 27 April, 2010

बाबूश मोन्सेरात मारहाण प्रकरण अधीक्षकांसह १४ पोलिसांवर ठपका

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): पोलिसांनी बाबूश मोन्सेरात यांच्या बंगल्यात घुसून केलेली मोडतोड व त्यांना करण्यात आलेल्या मारहाणीच्या तक्रारीवरून पोलिस तक्रार प्राधिकरणासमोर सादर झालेल्या पुराव्यांत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आल्याने याविषयीची चौकशी करण्याचे आदेश आज प्राधिकरणाने सरकारला दिले. या प्रकरणी पोलिस तक्रार प्राधिकरणाने एक पोलिस अधीक्षक व १४ पोलिसांवर ठपका ठेवला आहे. या विषयीची प्राधिकरणासमोर सुनावणी सुरू झाली असून पुढील सुनावणी जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ठेवण्यात आली आहे.
ताळगावचे आमदार बाबूश व जेनिफर मोन्सेरात, पुत्र अमित मोन्सेरात, टोनी रॉड्रिगिस व मायकल यांनी तत्कालीन उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक निरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व निरीक्षक सुदेश नाईक यांच्याविरुद्ध अपहरण, दरोडा व हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार दाखल केली गेली होती.
दि. १९ फेब्रुवारी २००८ रोजी आमदार मोन्सेरात यांनी ताळगावच्या नागरिकांसह पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेला होता. सायंकाळी ६ ते रात्री ९.३० पर्यंत मोर्चात सहभागी झालेले सर्व नागरिक शांतपणे पोलिस स्थानकाच्या बाहेर थांबले होते. यावेळी अचानक कोणतेही कारण नसताना पोलिसांनी मोर्चा करणाऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून लाठीमार केला. "त्यावेळी मी त्या ठिकाणाहून घरी जाण्यास निघालो. मात्र या दरम्यान अधीक्षक निरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व निरीक्षक सुदेश नाईक हे अन्य सशस्त्र पन्नास पोलिसांना घेऊन ताळगाव येथील माझ्या बंगल्यात घुसले आणि त्यांनी घरात मोडतोड केली', अशा आशयाची तक्रार श्री. मोन्सेरात यांनी केली होती.
त्याचप्रमाणे पोलिसांनी बंगल्यात ड्यूटीवर असलेल्या सुरक्षारक्षकाला मारहाण करून चार वाहनांचीही नासधूस केली, तसेच पहिल्या मजल्यावरील टीव्ही, डीव्हीडी, पियानो व अन्य वस्तूंची तोडफोड केली. त्यांनी धार्मिक क्रॉसही सोडला नाही, आपल्या पत्नीचे दागिने, पैशांनी भरलेले आपले पाकीट, क्रेडिट कार्ड व आमदारकीचे ओळखपत्र चोरीला गेल्याचे त्यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे.
त्यानंतर पोलिस आपल्या ताळगाव येथील दुसऱ्या बंगल्यावर गेले. तेथे अभ्यासाला बसलेला आपला मुलगा अमित, कामगार प्रकाश व बाबाजी यांना जबरदस्तीने उचलून पोलिस स्थानकावर आणले. त्यांचा कोणत्याही प्रकारे या मोर्चात सहभाग नव्हता. ज्यावेळी आपली पत्नी त्यांची विचारपूस करण्यासाठी पोलिस स्थानकावर गेली, त्यावेळी तिला शिवीगाळ करून जबर मारहाण करण्यात आली. कोणतीही माहिती न देता त्यांना अटक करण्यात आली. आपल्या मुलाला अटक न करता रात्री ८.३० ते १.३० पर्यंत अवैध पद्धतीने पोलिस स्थानकात ठेवून मारहाण करण्यात आली. त्याची चौकशी करण्यासाठी आपण पोलिस स्थानकावर गेलो असता, आपणालाही मारहाण केली गेली आणि तुरुंगात डांबण्यात आले, असेही त्यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे.
तसेच पणजीचे तत्कालीन महापौर टोनी रॉड्रिगिस यांनाही पोलिसांनी लाथाबुक्क्यांनी, लाठीने जबर मारहाण केली. यावेळी त्यांच्या गुप्तांगावरही लाथेने प्रहार करण्यात आले. ते बेशुद्ध झाल्याने त्यांना उचलून गाडीतून व्हिंटेज इस्पितळाच्या बाहेर नेऊन बेवारशाप्रमाणे फेकून देण्यात आले. या कृतीमुळे संबंधित पोलिसांविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्याखाली भा. दं. सं. कलम ३०७ नुसार तक्रार दाखल करण्याची मागणी बाबूश यांनी या तक्रारीत केली आहे.
---------------------------------------------------------------
ठपका ठेवण्यात आलेले अन्य पोलिस अधिकारी
सुभाष गोलतकर (उपअधीक्षक), शांबा सावंत (उपअधीक्षक), सी एल. पाटील (निरीक्षक), गुरुदास गावडे (निरीक्षक) श्री. परब (उपनिरीक्षक), सतीश गावडे (उपनिरीक्षक) या अधीकाऱ्यांसह अन्य पोलिस शिपायांनी आपल्या अधीकाराचा गैरवापर केला असल्याचे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.

अमीन आयपीएलचे हंगामी कमीशनर

मोदींवर ठेवले पाच आरोप
नवी दिल्ली, दि. २६ : काल रात्री झालेल्या अंतिम सामन्याचा शेवटचा चेंडू फेकला जाताच आयपीएलचे वादग्रस्त आयुक्त कमीशनर) ललित मोदी यांची हकालपट्टी केल्यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत बडोदा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष चिरायु अमीन यांची आयपीएलच्या हंगामी आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मोदी यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर आयपीएलच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आज येथे पार पडली. या बैठकीत अमीन यांची आयपीएलच्या हंगामी आयुक्तपदी निवड करण्यात आल्याची माहिती, बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
आयपीएलच्या चौथ्या पर्वाचा आराखडा तयार करण्यासाठी गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य असलेले रवी शास्त्री, सुनील गावस्कर आणि नवाब मन्सूर अली खान पतौडी यांचा समावेश असलेली समिती नियुक्त करण्यात आली असल्याचेही मनोहर यांनी यावेळी सांगितले. ही समिती आयपीएलच्या सर्व फ्रॅंचाईझींशी, प्रायोजकांशी आणि स्पर्धेत खेळलेल्या सर्व परदेशी खेळाडूंशी चर्चा करून आपला अहवाल मंडळाला सादर करणार आहे.
दरम्यान, आयपीएल स्पर्धेशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे गायब असल्याची माहिती शशांक मनोहर यांनी यावेळी दिली. आयकर खात्याने मागणी केलेल्या कागदपत्रांचाही यामध्ये समावेश आहे. गायब झालेल्या कागदपत्रांचा शोध घेण्याची जबाबदारी मंडळाचे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रत्नाकर शेट्टी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे, असेही मनोहर यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेत बोलताना राजस्थान रॉयल्स संघासंबंधी शशांक मनोहर यांनी खळबळजनक खुलासा केला. राजस्थान रॉयल्स संघाच्या भागधारकांमध्ये राज कुंद्रा व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांचे नावच नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ललित मोदी त्यांच्यावर २२ आरोप ठेवण्यात आले असले तरी पाच मुख्य आरोपांमुळेच त्यांना निलंबित करण्यात आले असल्याचे मनोहर यांनी यावेळी सांगितले. इतर कुणालाही विचारात न घेता एकतर्फी निर्णय घेणे, राजस्थान रॉयल्स आणि किंग्ज इलेव्हन पंजाब या संघांतील आर्थिक घोटाळे, सामन्यांचे प्रसारण हक्क वाटताना केलेले आर्थिक गैरव्यवहार, नुकत्याच झालेल्या दोन संघांच्या लिलावात झालेले गैरप्रकार आणि इंटरनेट हक्क वाटपात झालेला घोटाळा असे पाच प्रमुख आरोप मोदींवर ठेवण्यात आले आहेत. आपल्यावरील आरोपांबाबत उत्तर देण्यासाठी मोदींना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत त्यांच्याकडून उत्तर न आल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे शशांक मनोहर यांनी सांगितले.
दरम्यान, आयपीएलबाबत सध्या निर्माण झालेले संशयाचे वातावरण दूर करण्याला आपले प्राधान्य राहील, असे आयपीएलचे नवनियुक्त हंगामी आयुक्त चिरायु अमीन यांनी बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
यापुढे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता असावी म्हणून सगळ्यांची मते विचारात घेऊनच अंतिम निर्णय घेण्यात येतील, असे अमीन यांनी स्पष्ट केले.

भोम अपघातात अनेक जखमी

भोम येथे ट्रकची मिनिबसला धडक
फोंडा, दि. २६ (प्रतिनिधी): पणजी ते फोंडा महामार्गावरील भोम पंचायतीजवळील धोकादायक वळणावर आज संध्याकाळी पावणेचारच्या सुमारास प्रवासी मिनिबस (जीए ०१ टी ७२५४) आणि मालवाहू ट्रक (एम.पी. ०७ केबी १७७६) यांच्यात झालेल्या अपघातात मिनिबसच्या चालकासमवेत बारा ते पंधरा जण जखमी झाले आहेत.
या अपघातात मिनिबसचा चालक गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर बांबोळी येथील गोमेकॉ इस्पितळात उपचार सुरू आहेत. या अपघातामुळे फोंडा ते पणजी महामार्गावरील वाहतूक सुमारे दोन ते अडीच तास खोळंबून पडली.
यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रवासी मिनिबस पणजी येथून फोंड्याला येत होती. तर मालवाहू ट्रक कुंडई येथून बाणस्तारीला जात होता. भोम येथील पंचायतीजवळील धोकादायक वळणावर मालवाहू ट्रकने एका वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात मिनिबसला जोरदार धडक दिल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मालवाहू ट्रकची जोरदार धडक बसल्याने प्रवासी मिनिबसचा चालक केबिनमध्ये अडकून पडला. फोंडा अग्निशामक दल, फोंडा पोलिस व ग्रामस्थांनी केबिनमध्ये अडकून पडलेल्या चालकाला केबिनमधून बाहेर काढून इस्पितळात दाखल केले. या अपघातात मिनिबसचा क्लीनरही जखमी झाला आहे. त्याचबरोबर मिनी बसमधील बऱ्याच सीट उखडल्या गेल्याने बरेच प्रवासीही जखमी झाले आहेत. यात लहान मुलांचा समावेशही आहे. जखमींना १०८ रुग्णवाहिका व खासगी वाहनांतून वैद्यकीय उपचारांसाठी इस्पितळात नेण्यात आले. मात्र जखमींबाबत कोणतीही ठोस माहिती पोलिसांकडे उशिरापर्यंत उपलब्ध नव्हती. जखमी मिनी बसच्या चालकाचे नावही पोलिसांना समजू शकले नव्हते.
दरम्यान, अपघातानंतर ट्रक चालकाने पलायन केले. ट्रकचा क्लीनर मात्र संतप्त लोकांच्या हातात सापडला. त्याला लोकांनी मारहाण केली. या प्रकरणी फोंडा पोलिसांनी पंचनामा केला आहे.

आठवीतील मुलाची पर्रा येथे आत्महत्या

म्हापसा दि. २६ (प्रतिनिधी): आठवीच्या परीक्षेत नापास झाला म्हणून सालीसवाडा - पर्रा, म्हापसा येथील सोळा वर्षीय वॉल्टर मार्टिन्स या मुलाने घरात गळफास लावून आत्महत्या करण्याचा हृदयद्रावक प्रकार आज घडला.
आज दुपारी पोस्टमनने वॉल्टर याचे प्रगतिपुस्तक (रिझल्ट) आणून दिले. आठवीच्या परीक्षेत आपण नापास झालो हे त्याला सहन न झाल्यामुळे त्याने आत्महत्या केली असावी असा कयास आहे.
या प्रकरणी मिळालेल्या माहितीनुसार, आज दुपारी वॉल्टरचे वडील विन्सेंट आणि त्यांची पत्नी पाहुण्याला आणायला वास्को येथे विमानतळावर गेली होती तर वॉल्टरच्या एका भावाची परीक्षा सुरू असल्याने त्याचा मोठा भाऊ त्याला सोडण्यासाठी गेला होता. घरात कुणीही नसल्याचा फायदा घेऊन वॉल्टरने छताच्या पंख्याला नायलॉन दोरी बांधून गळफास लावून आत्महत्या केली. सुमारे चार वाजता विन्सेंट आणि त्यांची पत्नी घरात आली असता सदर प्रकार त्यांच्या नजरेस आला. शेजाऱ्यांनी त्वरित पोलिसांना पाचारण केले. उपनिरीक्षक ब्रॅंडन डिसोझा आणि पथकाने घटनास्थळी पाहणी करून प्रेत खाली उतरवले व पंचनामा करून मृतदेह बांबोळी येथे शवचिकित्सेसाठी पाठवून दिला आहे.

कोसळलेल्या स्लॅबप्रकरणी कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा नोंद

पणजी पोलिसांकडून 'सुओमोटो' दखल
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): मिरामार येथे काल दुपारी "स्लॅब' कोसळून जखमी झालेल्या दुर्घटनेची पणजी पोलिसांनी "सुओमोटो' दखल घेत बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा नोंद केला केला आहे. त्याचप्रमाणे, कंत्राटदार बसवराज इरप्पा ईराबेल याला भा. दं. सं. ३३७ कलमानुसार अटक करून नंतर सायंकाळी जामिनावर त्याची सुटका करण्यात आली, अशी माहिती पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी दिली. मात्र, हे बांधकाम कोणाचे आहे, याची माहिती मिळाली नसून ती पणजी महापालिकेकडून मिळवली जाणार असल्याचे श्री. चोडणकर यांनी सांगितले.
अधिक माहितीनुसार, काल दुपारी मिरामार येथे सुरू असलेल्या बांधकामाचा "स्लॅब' कोसळल्याने तीन कामगार जखमी झाले होते. यात मिथुन शेख (२४), हनुमंत गवंडगीर (२०) व हनिफ शेख (२०) हे जखमी झाले होते. सदर दुर्घटना घडल्यानंतर पोलिसांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. आज सकाळी वर्तमानपत्रांतून यासंबंधी माहिती छायाचित्रासह प्रसिद्ध झाल्याने त्याची "सुओमोटो' दखल घेत पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला आहे. सदर बांधकाम हे एका बड्या राजकीय नेत्याचे असल्याची माहिती मिळाली आहे. या विषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक रामनाथकर कळंगुटकर करीत आहेत.

कवी पुष्पाग्रज यांची कविता परमतत्त्वाचा शोध घेणारी : डहाके

'शांती अवेदना'चे थाटात प्रकाशन
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): कवी पुष्पाग्रज यांची कविता परमतत्त्वाचा शोध घेणारी आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कविवर्य वसंत आबाजी डहाके यांनी केले. "शांती अवेदना' या कवितासंग्रहातून कवीने माणसाच्या अंतरंगात डोकावण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही प्रश्न माणसाच्या जीवनाशी निगडीत असतात पण त्यांचे विश्लेषण करता येत नाही. अशा व्यक्तींकडे पाहण्याची दृष्टी आपुलकीची असावी लागते. याच आपुलकीने कवी आपल्या चिंतनातून परमतत्त्वाचा शोध घेत असतो, असेही उद्गार श्री. डहाके यांनी काढले.
गोमंतकीय कवी अशोक नाईक तुयेकर ऊर्फ पुष्पाग्रज यांच्या "शांती अवेदना' या तिसऱ्या कविता संग्रहाचे प्रकाशन आज कविवर्य वसंत आबाजी डहाके यांच्या हस्ते झाले. गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ, कोकण मराठी परिषद व ग्रंथाली प्रकाशन मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात हा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी कोकण मराठी परिषदेचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप, प्रसिद्ध रंगकर्मी डॉ. अजय वैद्य, कवी विष्णू सूर्या वाघ, गोमंतक साहित्य सेवक मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश नाईक व कवी पुष्पाग्रज उपस्थित होते. "चित्रलिपी' या कविता संग्रहास साहित्य अकादमीचा पुरस्कार २००९ साली प्राप्त झाल्यानंतर या सोहळ्यानिमित्त खास उपस्थिती लाभलेल्या कविवर्य वसंत आबाजी डहाके यांचा यावेळी ऍड. खलप यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ व श्री सातेरी देवीच्या मंदिराची खास चित्रकृती प्रदान करून सत्कार करण्यात आला. श्री. डहाके यांच्या हस्ते पुष्पाग्रज यांच्या "शांती अवेदना' या कविता संग्रहाचे प्रकाशन झाले.
कवी पुष्पाग्रज यांचा हा कविता संग्रह तब्बल पंधरा वर्षानंतर येत आहे व त्यामुळे यापूर्वीचा "कॅलिडोस्कोप' व "नन्रुख' या कविता संग्रहांची चौकट कवीने मोडली आहे हे निश्चित, असेही यावेळी बोलताना श्री. डहाके म्हणाले.
सुरुवातीस सुरेश नाईक यांनी प्रास्ताविक केले. कवी विष्णू सूर्या वाघ यांनी सत्कारमूर्ती वसंत आबाजी डहाके यांच्या गौरवपर भाषणात श्री. डहाके हे नवकवींसाठी दीपस्तंभ असल्याचे उद्गार काढले. डॉ. अजय वैद्य यांनी "शांती अवेदना' संग्रहातील काही निवडक कवितांचे आपल्या खास शैलीत सादरीकरण करून रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. यावेळी बोलताना ऍड. खलप म्हणाले की, कवी पुष्पाग्रज यांनी आपल्या कवितांतून सदोदित आपल्या गावच्या व खास करून आपल्या अवतीभवतीच्या गोष्टींचा केलेला उल्लेख प्रकर्षाने जाणवतो व या परिसराशी त्यांचे नाते पटवून देतो. त्यांनी स्वतः आयुष्यात पार केलेल्या खडतर प्रवासाचीही झुळूक त्यांच्या साहित्यातून प्रकट होते, असेही ते म्हणाले.
कवी पुष्पाग्रज यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना हा कवितासंग्रह प्रत्यक्षात येण्यासाठी रामकृष्ण नायक व गं्रथाली प्रकाशन यांचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचे सांगितले. कार्यक्रम यशस्वी करून घेण्यासाठी सुदेश आर्लेकर व उमेश बाणस्तारकर यांनी घेतलेल्या कष्टांचाही त्यांनी खास उल्लेख केला. आपल्या या संग्रहाचे रसिक भरभरून स्वागत करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. सूत्रसंचालन किशोर नाईक गांवकर यांनी केले.

राज्यात रस्ते अपघातांत युवकांचेच जास्त बळी

वेर्णा व फोंडा अपघातप्रवण क्षेत्र
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): राज्यात रस्ता अपघातात सापडणारे ५७ टक्के हे केवळ २० ते ३५ वयोगटातील युवक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या कुटुंबातील एक युवक बळी जाणे हे केवळ त्या कुटुंबावरील संकट नव्हे तर त्याचे सामाजिक, आर्थिक व इतरही अनेक दूरगामी परिणाम होतात.गेल्या २००९ साली प्रत्येक दिवशी १२ अपघातांची नोंद झाली आहे व प्रत्येक २९ तासांत एकाचा बळी गेला आहे.जानेवारी ते डिसेंबर २००९ यावर्षी एकूण ४१६४ रस्ता अपघात घडले व त्यात ३१० जणांचा मृत्यू झाला.२००८ साली ४१७८ अपघातात ३१८ जण मृत्यू पडले व २००७ साली ३२२ जणांना आपले प्राण घालवावे लागले.२००९ साली झालेल्या अपघातांत ३७ टक्के दुचाकींचा समावेश आहे तर ३० टक्के कार अपघात घडले आहेत.सर्वांत जास्त अपघात वेर्णा येथे घडले असून फोंडा परिसरातील अपघातांत सर्वांत जास्त जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत.
राज्यात सध्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणावरून बराच गदारोळ उडाला आहे. कुणी म्हणतात या रुंदीकरणामुळे अपघात टळतील तर कुणाचे म्हणणे आहे की त्यामुळे अधिक अपघात घडतील. एक गोष्ट मात्र कुणीही नाकारू शकत नाही की गोव्यातील बहुतांश लोकांना रस्त्यावरील मरणाला सामोरे जावे लागत आहे. वर्षाकाठी शेकडो तरुण अपघातांना बळी पडत असताना व त्यामुळे अनेक कुटुंबे उध्वस्त होत असताना सर्वांत गंभीर व चिंताजनक बनलेल्या या प्रकाराकडे आपले सरकार अजूनही गंभीर नसल्याचेच दिसून येते. माहिती अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या यासंबंधीच्या माहितीवरून कुणाचीही झोप उडावीच एवढे भीषण हे संकट बनले आहे.
वाढते रस्ता अपघात टाळण्यासाठी सरकारकडून सुरू असलेले सर्व प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. वाहतूक खाते, पोलिस खाते व सार्वजनिक बांधकाम खाते यांच्यात अजिबात समन्वय नाही. गेल्या २००९ साली वाहतूक पोलिसांकडून एकूण ३९४ जणांचा वाहन चालक परवाना रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर १० मार्च २०१० पर्यंत ७९ वाहन चालकांचा परवाना रद्द करण्याची शिफारसही वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक खात्याकडे केली आहे. हे सर्व चालक मृत्यूस व भीषण अपघातांस कारणीभूत ठरल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वाहतूक पोलिसांनी केलेल्या या शिफारशींवर सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया वाहतूक खात्याकडून होते व त्यामुळे या गोंधळात हे चालक अजूनही बिनधास्तपणे वाहने हाकत असल्याची माहितीही मिळाली आहे. दरम्यान, वाहतूक अधीक्षक अरविंद गावस यांनी वेळोवेळी अपघातप्रवण क्षेत्र व इतर रस्त्यांची दुरुस्ती किंवा अपघातांना कारणीभूत ठरणाऱ्या गोष्टींबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याला प्रस्ताव पाठवले आहेत.गेल्या २००९ साली एकूण २१५ प्रस्ताव वाहतूक अधीक्षकांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याला पाठवले असले तरी त्याची पूर्तता करण्यास सा.बां.खात्याकडून विशेष तत्परता दाखवली जात नाही,असेही कळते.
वाहतुकीत शिस्त येण्यासाठी वाहन चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याकडेच वाहतूक पोलिसांचे जास्त लक्ष राहिले आहे. गेल्या २००९ साली उत्तर गोव्यात १ कोटी ७६ लाख ३७ हजार ३५० तर दक्षिण गोव्यात १ कोटी २२ लाख ८८ हजार ०५० रुपये विविध वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी वसूल करण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने अतिवेगासाठी ८,७९,००० रू.(उत्तरगोवा),४,४८, ३०० रू. (दक्षिणगोवा)हेल्मेटशिवाय प्रवासासाठी ३९,४८,८५० रू.(उत्तरगोवा)३५,२४,७०० रू.(दक्षिणगोवा), नोपार्किंग क्षेत्रात वाहन पार्क करणे- २,६६,४०० रू.(उत्तरगोवा) १,६६,९०० रू. (दक्षिणगोवा), मद्यसेवन करून वाहन चालवणे - २०, ००० रू. (उत्तरगोवा), ९६, २०० रू. (दक्षिणगोवा), बेदरकारपणे वाहन चालवणे - २२, ३०, ३५० रू. (उत्तरगोवा), १२, ३४, ८५० रू. (दक्षिणगोवा) आदी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.

Monday, 26 April, 2010

चेन्नईच आयपीएलचे राजे!

अंतिम लढतीत मुंबईला २२ धावांनी नमविले
नवी मुंबई, दि. २५ : चेन्नई सुपर किंग्जला आयपीएलमधील आपल्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचे फळ आज रविवारी मिळाले. पहिल्या आयपीएलमध्ये अंतिम फेरी, दुसऱ्या सत्रात उपांत्य फेरी गाठलेल्या चेन्नईने येथील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर झालेल्या आयपीएलच्या तिसऱ्या सत्रातील अंतिम लढतीत प्रेक्षकांचा पाठिंबा नसतानाही बलाढ्य मुंबई इंडियन्सचा २२ धावांनी पराभव करत आपणच आयपीएलचे राजे असल्याचे सिद्ध केले. चेन्नईने विजयासाठी समोर ठेवलेल्या १६९ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना मुंबईला निर्धारित २० षटकांत ९ बाद १४६ धावांपर्यंत मजल मारता आली तीसुद्धा सचिन व पोलार्डच्या फलंदाजीमुळे.
सचिन तेंडुलकर व अंबाती रायडू यांची भागीदारी फुलत असताना गोव्याच्या शदाब जकातीने सचिनला मुरली विजयकरवी डावाच्या १५व्या षटकांत झेलबाद केले. याच षटकात सौरभ तिवारीचा रैनाने डोळ्यांचे पारणे फेडणारा झेल घेतला व मुंबईची अवस्था ३ बाद ९९ वरुन ५ बाद १०० अशी केली. किरोन पोलार्डने १० चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह २७ धावा चोपत प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले परंतु, त्याच्या या धावा मुंबईला विजय मिळवून देण्यास अपुऱ्या ठरल्या.

मुंबई इंडियन्स ः शिखर धवन झे. महेंद्रसिंग धोनी गो. डग बोलिंजर ० (८ चेंडू),
सचिन तेंडुलकर झे. मुरली विजय गो. शदाब जकाती ४८ (४५ चेंडू, ७ चौकार), अभिषेक नायर धावबाद(धोनी) २७ (२६ चेंडू, १ चौकार, २ षटकार), हरभजन सिंग पायचीत गो. सुरेश रैना १ (२ चेंडू), अंबाती रायडू धावबाद (मॉर्कल) २१ (१४ चेंडू, १ चौकार, १ षटकार), सौरभ तिवारी झे. सुरेश रैना गो. शदाब जकाती ० (२ चेंडू)
जीन पॉल ड्युमिनी झे. शदाब जकाती गो. मुथय्या मुरलीधरन ६ (७ चेंडू), किरोन पोलार्ड झे. मॅथ्यू हेडन गो. ऍल्बी मॉर्कल २७ (१० चेंडू, ३ चौकार, २ षटकार),
झहीर खान धावबाद (अश्विन )१ (३ चेंडू), लसिथ मलिंगा नाबाद १ (१ चेंडू)
दिलहारा फर्नांडो नाबाद २ (२ चेंडू)
एकूण: १४६/९ (२०.०) धावगती : ७.३०
अवांतर : १२ (बाइज - १, वाइड - ५, नो बॉल - ०, लेग बाइज - ६)
गडी बाद होण्याचा क्रम : १-१(१.४), २-६७(११.२), ३-७३(११.६), ४-९९(१४.२), ५-१००(१४.५), ६-११४(१६.६), ७-१४२(१८.५), ८-१४२(१८.६), ९-१४३(१९.३)
गोलंदाजी ः रवीचंद्रन आश्विन ४/१/२४/०, डग बोलिंजर ४/०/३१/१,
ऍल्बी मॉर्कल ३/०/२०/१, मुथय्या मुरलीधरन ४/०/१७/१, शदाब जकाती ३/०/ २६/२, सुरेश रैना २/०/२१/१

बैठकीपूर्वीच मोदी निलंबित

आजची बैठक केवळ सोपस्कार!
मुंबई, दि. २५ : आयपीएलच्या उद्या होणाऱ्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत आपण सहभागी होऊ, एवढेच नव्हे तर बैठकीची अध्यक्षताही करू , असे ललित मोदी यांनी आज आपल्या ट्विटरवरील संदेशात सांगून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. मोदींच्या या आकस्मिक निर्णयाचा धसका घेऊन बीसीसीआयने त्यांना आजच्या अंतिम सामन्यानंतर अर्थात बैठकीपूर्वीच निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला,असे रात्री उशिरा सूत्रांनी उघड केले. त्यापूर्वी, आयपीएलचा कमिशनर या नात्याने बैठकीचा अजेंडाही आपण गव्हर्निंग कौन्सिलला पाठवून दिला आहे, असे मोदींनी म्हटले होते. या सर्व बाबींकडे बघितल्यास आयपीएलच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची उद्या सकाळी १० वाजता होणारी बैठक हा केवळ सोपस्कार ठरणार आहे, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. निलंबन झाल्यास मोदी या बैठकीस उपस्थित राहू शकतील का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार देत तसेच मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्यास काही लोेेकांचे पितळ उघड करण्याची धमकी देणाऱ्या ललित मोदींनी आता उद्याच्या बैठकीत सहभागी होण्यासारखा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. उद्याच्या बैठकीत आपण आयपीएलचे आयुक्त म्हणून सहभागी होऊ; एवढेच नाही तर बैठकीची अध्यक्षताही करू . त्यासाठी आपण आयपीएलच्या गव्हनिर्र्ंग कौन्सिलकडे बैठकीचा अजेंडाही पाठवून दिला आहे, असेही त्यांनी म्हटले होते. मोदींच्या या निर्णयाने बीसीसीआयला अडचणीत आणल्याचे बोलले जात आहे.
याआधी बीसीसीआयने ललित मोदी यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत बरखास्त करण्याची योजना आखली होती. आता मोदी व बीसीसीआय यांच्यात संघर्षाची तयारी झाली आहे, असे दिसते. मोदी बैठकीला हजर राहणार असे समजताच बीसीसीआयच्या येथील मुख्यालयातही मोठ्या प्रमाणावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. बीसीसीआयच्या आज रविवारी झालेल्या बैठकीत मंडळाचे अध्यक्ष शशांक मनोहर, उपाध्यक्ष अरुण जेटली, प्रसार व अर्थ समितीचे अध्यक्ष राजीव शुक्ला, सचिव एन. श्रीनिवासन, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी रत्नाकर शेट्टी, आयपीएलचे उपाध्यक्ष निरंजन शहा उपस्थित होते.
आयपीएलमधील आर्थिक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आयकर विभागाने देशभर छापे टाकण्याचे सत्र प्रारंभ केले असून व या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्र स्थानी ललित मोदी आहेत. याशिवाय कमीत कमी तीन संघांत त्यांची अप्रत्यक्ष भागीदारी असल्याचा आरोपही केला जात आहे. दरम्यान, बीसीसीआयचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी प्रो. रत्नाकर शेट्टी आज सकाळी वानखेडे स्टेडियम येथे पोेहोचले व उद्या सकाळी १० वाजता बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांच्यावतीने सचिव श्रीनिवासन यांनी आमंत्रित केलेल्या बैठकीला अंतिम रूप दिले. उद्याच्या बैठकीला आपण उपस्थित राहू, असे स्पष्ट संकेत ललित मोदी यांनी दिल्याने त्यांचा उद्देश स्पष्ट दिसत असला तरी त्यांना पदावरून दूर करणे हेच आमचे धोरण ठरले आहे. भारतीय क्रिकेटला त्यांनी काळिमा फासली आहे, असे बीसीसीआय सूत्रांनी म्हटले आहे.
ललित मोदी यांच्यामागे आर्थिक घोटाळ्याचे झेंगट लागलेले पाहून मोदींनी आपणहून पदाचा राजीनामा द्यावा यासाठी आज दुसऱ्या दिवशीही प्रयत्न सुरू होते. बीसीसीआयमधील बहुतांश लोक मोदींच्या विरोधात असले तरी आपल्या मागे आयपीएल संघांतील काही मालक उभे राहतील, अशी अशा मोदींना वाटत आहे.

सांताक्रुझचे दोघे तरूण दूधसागर नदीत बुडाले

कुळे, दि. २५ (प्रतिनिधी): कुळे येथून चारशे मीटर अंतरावरील सिग्नल कोंड या ठिकाणी दूधसागर नदीवर आंघोळ करण्यास गेलेल्या दोघे तरुण बुडून मरण पावले. आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. वैभव सी. राणे (वय २६) व युवराज अयगळ (वय २६) अशी या तरुणांची नावे असून ते कुजिरा सांताक्रुझ येथील "चामुंडा अपार्टमेंट'मध्ये राहात होते. या दोघांच्या मृत्युमुळे सांताक्रुझ परिसरावर दुःखाचे सावट पसरले आहे.
आज रविवार असल्यामुळे या परिसरात सहलीसाठी अनेक लोक आले होते. वैभव आणि युवराज हे ज्या आंघोळीसाठी नदीत उतरले आणि ज्या ठिकाणी खोल पाणी आहे तेथे जाऊन बुडाले. त्यांना पाण्याचा अंदाजच आला नाही. हे दोघेही अचानकपणे दिसेनासे झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी आरडाओरडा केला. त्यामुळे तेथे असलेल्या अन्य लोकांनी त्यांचा शोध घेऊन त्यांना पाण्याबाहेर काढले. मात्र दरम्यानच्या काळात त्यांचा मृत्यू झाला होता.
सध्या कडक उन्हाळा असल्यामुळे या परिसरात सहलीसाठी लोकांचे लोंढे सातत्याने येत आहेत. तेथील नदीवर पाणी पुरवण्याचा पंपही उपलब्ध आहे. मात्र तेथे येणाऱ्या मंडळींवर नियंत्रण ठेवणारी कसलीही यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने अशा घटना सातत्याने घडत आहेत. तसेच नदीमध्ये प्लॅस्टिक, टाकाऊ वस्तू, काचा आदी वस्तू टाकण्यात येत असल्यामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारकडून कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. यासंदर्भात पर्यटक आणि स्थानिकांनाही शिस्त लावण्याची गरज असल्याची मागणी केली जात आहे. तथापि, सरकारकडून त्याची दखलच घेतली जात नाही. निदान आता तरी सरकारने या बाबतीत तातडीने हालचाली कराव्यात, अशी अपेक्षा स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

गोव्यात संपूर्ण राजकीय परिवर्तनाचा निर्धार

स्वयंसेवी संघटनांच्या एकत्रित बैठकीत पुढाकार
मडगाव दि. २५ (प्रतिनिधी): गोव्यातील राजकीय घडामोडी व त्यात जाणारा गोमंतकीयांच्या हिताचा बळी यामुळे व्यथित झालेल्या विविध बिगरसरकारी संघटना व ज्येष्ठ नागरिकांनी आज येथे" पीपल्स फॉर पॉलिटिकल सॅनिटी' च्या झेंड्याखाली एकत्र येऊन राजकारण्यांच्या तावडीतून गोव्याला वाचवायचे असेल तर राज्यात संपूर्ण राजकीय परिवर्तन घडवून आणण्याची हाक दिली व त्यासाठी आजपासूनच कार्यरत होण्याचा संकल्प सोडला.
गत आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा गोमंतकीय पॉप गायक रेमो फर्नांडिस याने गोव्यातील राजकारण्यांनी राज्याच्या केलेल्या दुर्दशेबद्दल संताप व्यक्त करताना त्यांना एका होडीत बसवून अरबी समुद्रात नेऊन बुडविण्याची गरज प्रतिपादन केली होती, त्यापाठोपाठ विविध बिगर सरकारी संघटनांच्या झालेल्या या बैठकीला राजकीय वर्तुळात महत्त्व दिले जात आहे.
येथील ग्रेस चर्च सभागृहात झालेल्या या बैठकीत येत्या निवडणुकीत सर्व चाळीसही मतदारसंघात नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरले. त्यासाठी पंधरवड्याने ९ मे रोजी सायंकाळी ४ वाजता याच ठिकाणी पुन्हा जमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या बैठकीत निश्चित कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येणार आहे.
सत्ता ही कोणाचीच मिरासदारी होऊ नये, मतदारांचे त्यावर संपूर्ण नियंत्रण असावे, प्रशासकीय व राजकीय भ्रष्टाचारावर लोकांचा अंकुश असावा आदी विचार यावेळी व्यक्त करून त्यासाठी काही उपाय सुचविण्यात आले. गोव्याने जनमत कौल व राजभाषा अशा दोन प्रश्र्नांवर विजय मिळविलेला असला तरी आज पन्नास वर्षांनंतरची स्थिती गोव्यासाठी आशादायी नाही असा विषाद यावेळी व्यक्त केला व त्यासाठी काही ठरावही संमत केले गेले.
त्यांत गोव्यासाठी खास दर्जा द्यावा, उच्चपदावरील भ्रष्टाचार तपासण्यासाठी लोकायुक्तांची नियुक्ती व्हावी, एकदा निवडून आलेल्याला परत विधानसभा निवडणूक लढविण्याची मुभा असू नये, बेकायदा खाणी बंद कराव्यात या मागण्यांचा समावेश आहे.
अन्य ठरावात अकार्यक्षम आमदाराला माघारी बोलावण्याची मुभा असावी, पोलिस सुधारणा कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी केली जावी, दक्षता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागांनी सरकारी कचेऱ्यात आकस्मिक तपासणी करावी, गरजेच्या वस्तूंच्या दरांवर सरकारचे नियंत्रण असावे, नियोजन नसलेल्या विकास प्रकल्पांना परवाने देऊ नये, एका अधिकाऱ्याकडे अनेक पदांचा अतिरिक्त पदभार देण्याचे प्रकार बंद करावेत, डोंगर, टेकड्या, शेती, खाजने, झरे, कोमुनिदाद जमिनी, वाळूच्या टेकड्या यांचे जतन करावे, वाढते रस्ते अपघात टाळण्यासाठी त्यांचे मूळ कारण शोधून काढावे व त्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी यांचा समावेश आहे.
आजच्या बैठकीत गोवा सुराज , भारतीय पोप्युलर फ्रंट, युनायटेड गोवन्स वेल्फेअर फ्रंट, जय दामोदर संघटना, मडगाव सेवा असोसिएशन, गोंयकारांचो अरिष्ट आवाज, कलेक्टीव्ह पीपल्स व्हॉईस ऑफ साऊथ गोवा, माडेल सिटिझन्स फोरम, बायलांचो एकवट, शेतकारांचो एकवट, कोलवा नागरिक व ग्राहक मंच चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
चर्चेत डॉ. धुमे, इंजिनियर एम. कुलासो, दामोदर घाणेकर, फ्लोरियानो लोबो, जुझे डिसोझा, दोलोरोसा डिसिल्वा, इंडिथ आल्मेदा, झिनो कार्व्हालो, सोकोर डिसोझा, लॉरेल आब्रांचिस, महेश नायक, सईद इफ्तिकार, तेरेझिना फर्नांडिस, तिओ फर्नांडिस, क्रॉयडोन आल्मेदा, सोनिया व्हाज, रेसर आल्मेदा, राजेंद्र काकोडकर, जुझे मारिया मिरांदा यांनी भाग घेतला.

राजकारण्याच्या हॉटेल इमारतीचा स्लॅब कोसळला; कामगार जखमी

- काहीच घडले नसल्याचा दावा
- पत्रकारांशी लपवाछपवी
- छायाचित्रकाराला दटावले

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): मिरामार येथे एका बड्या राजकारण्याचे बांधकाम सुरू असलेल्या हॉटेलचा स्लॅब कोसळल्याने तीन कामगार जखमी झाल्याची माहिती हाती लागली असून सदर राजकारण्याने आपला दबाव वापरून कोणतीही पोलिस तक्रार होणार नाही, याची खबरदारी घेतली. या घटनेची आपल्याला माहिती मिळाली होती, परंतु या बांधकामाच्या मालकाने किंवा कामगार कंत्राटदाराने कोणतीही माहिती पुरवली नसल्याने त्याठिकाणी जाणे योग्य नसल्याने आपण तेथे गेलो नाही, असे अग्निशमन दलाच्या सूत्रांनी सांगितले.
आज दुपारी सुमारे १ च्या दरम्यान ही घटना घडली. मिरामार येथील विज्ञान केंद्रापासून काही अंतरावर हे बांधकाम सुरू होते. आज सकाळी या दुमजली इमारतीवर स्लॅब घालण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. दुपारी जवळ जवळ हे काम पूर्ण होत आले असताना अचानक रस्त्याकडेचा भाग कोसळल्याने तीन कामगार जखमी झाले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या घटनेची माहिती मिळताच काही पत्रकारांनी घटनास्थळी धाव घेऊन माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, यावेळी संबंधित राजकारण्याच्या काही लोकांनी या पत्रकारांना तेथून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केले. तसेच, हा स्लॅब पडलेला नसून तो आम्ही स्वतः पाडलेला आहे, असा दावा केला. मात्र ज्यावेळी काही छायाचित्रकारांनी स्लॅबचे छायाचित्र घेतले असता त्या ठिकाणी असलेल्या गटाने त्या छायाचित्रकारांना फोटो घेण्यास मज्जाव केला. परंतु, त्यांच्याकडून होत असलेल्या कोणत्याही दबावाला बळी न पडता घटनास्थळाचे फोटो घेण्यात आले. त्यामुळे एकाने त्या छायाचित्रकाराचा कॅमेरा हुसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारात आपण गोत्यात येऊ, अशी चाहूल लागताच या गटातील एका व्यक्तीने संबंधित राजकीय नेत्याशी दूरध्वनी वरून चर्चा केला आणि त्यानंतर तेथून त्या छायाचित्रकारांना जाण्यास सांगितले.
या प्रकारानंतर, ते राजकीय प्रस्थ आपल्या समर्थकासह सायंकाळपर्यंत घटनास्थळी प्रत्यक्ष उभे होते. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या कामगारांची कोणताही माहिती देण्यास त्यांनी यावेळी नकार दिला. तसेच त्यांना कोणत्या इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे, याची माहितीही लपवण्यात आली. इमारतीचा कोसळलेल्या भाग झाकून ठेवण्यात आला आहे.

दुबईहून कोचीला येणारे विमान हवेत हेलकावल्यामुळे उतरवले

२० प्रवासी जखमी; चौकशीचे आदेश जारी
कोची, दि. २५ : दुबईहून कोचीला येणारे विमान आज बंगलोरच्या आसमंतात असताना प्रचंड वाऱ्याच्या वेगाने हेलकावे खात तब्बल १५ हजार फूट खाली आल्याने काही प्रवाशांसह विमानातील कर्मचाऱ्यांना किरकोळ दुखापत झाली. वैमानिकाने प्रसंगावधान राखून विमान सुरक्षितरीत्या उतरवल्याने शेकडो प्रवाशांचे प्राण वाचले.
ही घटना आज सकाळी नऊच्या सुमारास घडली. दुबईहून कोचीला येणाऱ्या विमानाला बंगलोरनजीक आकाशातच वारे आणि ढगांचा जबर तडाखा बसला. त्यावेळी हे विमान सुमारे ३५ हजार फुटांवर होते. मात्र, या झटक्याने ते तब्बल १५ हजार फूट खाली हेलकावे खात खाली आले. या आकस्मिक आघातामुळे काही कर्मचाऱ्यांसह प्रवाशांना दुखापत झाली.
विमान उतरवल्यानंतर २० जखमींवर तातडीने उपचार करण्यात आले. काहींच्या कपाळाला इजा झाली तर काहींची मान आणि खांदे यांना दुखापत झाली. या प्रकारामुळे विमानातील ३६४ प्रवासी अक्षरश: हादरले. झालेल्या जखमा किरकोळ असल्या तरी घटनेचा आघात फारच भयंकर असल्याचे प्रवाशांनी सांगितले. दोन विदेशी प्रवाशांना खांद्याला फॅक्चर झाल्याचे निदान करण्यात आले आहे. जखमींमध्ये एका लहान मुलाचाही समावेश आहे.
या घटनेच्या चौकशीचे आदेश जारी झाले असून नेमके काय घडले, याचा तपास सुरू झाला आहे.

Sunday, 25 April, 2010

रवी शास्त्री नवे कमिशनर? ललित मोदींचा राजीनामा अटळ

मुंबई, दि. २४ : येत्या सोमवारी म्हणजे २६ एप्रिल रोजी होणाऱ्या आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वीच आयपीएलचे आयुक्त ललित मोदी आपला राजीनामा देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मोदींनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असे बीसीसीआयने मोदी यांना सांगितल्यामुळे मोदी बैठकीपूर्वीच राजीनामा देणार आहेत.
बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर व ललित मोदी यांची फोनवरून बराच वेळ चर्चा झाली. त्यावेळी मनोहर यांनी मोदी यांना राजीनामा द्यायला सांगितला. त्यांनी असे केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे संकेतही दिले.
त्यामुळे काहीशी नरमाईची भूमिका स्वीकारून मोदी यांनी बैठकीपूर्वीच राजीनामा देण्याचे मान्य केले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, ललित मोदी यांनी राजीनामा दिल्यास आयपीएल आयुक्ताच्या रिक्त पदावर माजी कसोटी क्रिकेटपटू रवी शास्त्री यांची नियुक्ती होऊ शकते, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे खरोखरच असे होणार काय, याबद्दल केवळ क्रिकेटच्याच नव्हे तर राजकीय वर्तुळातही कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दिल्लीबरोबरच क्रिकेटची राजधानी असलेल्या मुंबईत या विषयावरून जोरदार खल सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. रवी शास्त्री हेही कणखर व्यक्तिमत्व म्हणून सर्वपरिचित आहेत. त्यांच्यावर जर कमिशनर पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली तर तेही मोदी यांच्याप्रमाणेच या पदाला पूर्ण न्याय देतील, असे सांगितले जात आहे.
भाजपची सडकून टीका
वरिष्ठ राजकीय नेत्यांच्या फोन टॅपिंगप्रकरणावर भाजपने आज सरकारवर सडकून प्रहार केले. सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्यानंतर सरकारने आता अशी जुलमी कारवाई सुरू केली आहे, असे भाजपने म्हटले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, कॉंगे्रसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंह, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार व माकपचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांचे फोन टॅप केले जात आहे, असा दावा करणारे वृत्त एका प्रख्यात इंग्रजी साप्ताहिकाने दिल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. राजकीय पक्षांनी यासाठी सरकारवर जोरदार टीका केली.
दहशतवाद्यांचा पाठलाग करून त्यांना पकडण्याऐवजी हे सरकार आता राजकारण्यांचाच पाठलाग करीत आहे. इतकेच नाही तर आपल्याच आघाडीतील सहकारी पक्षांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांचाही पाठलाग करण्यास त्याने मागेपुढे बघितले नाही, असे दिसून येते. यावरून एकच स्पष्ट होते की, केंद्रातील सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. ते स्वत:ला असुरक्षित समजत आहे व म्हणूनच अशा बेकायदा मागार्र्ंचा अवलंब करीत आहे, याकडे भाजपाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रुडी यांनी लक्ष वेधले. या मुद्यावर केवळ पंतप्रधानांनीच संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
कॅबिनेट मंत्रीच जर सुरक्षित राहू शकत नसतील तर मग या देशात कोण सुरक्षित राहील, असा प्रश्नही रुडी यांंनी केला आहे. फोन टॅपिंग प्रकरण म्हणजे कायद्याचे तसेच घटनेने प्रत्येकाला दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे अशाप्रकारे सरळसरळ उल्लंघन होय, असे रुडी म्हणाले.
'माकप'ची सूचना
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश कारत यांच्यासह देशातील काही बड्या राजकीय नेत्यांचे जे फोन टॅपिंग केले जात आहे, त्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी आणि असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार केली जावीत, अशी सूचना माकपने केली आहे.
माकपचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांच्यासह चार राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे फोन टॅप केले जात आहेत, असे वृत्त दिल्लीतील एका साप्ताहिकाने दिल्यानंतर त्याचा हवाला देत माकपच्या पोलिट ब्युरोने म्हटले आहे की, राजकीय नेत्यांचे फोन अशाप्रकारे टॅप होत असतील, तर ती एक गंभीर बाब आहे. आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार जर अशाप्रकारे गुप्तचर संस्थांचा वापर करून घेत असेल तर ही बाब खरोखर चिंता निर्माण करणारी आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण
टेलिफोन टॅपिंगचा मुद्दा संसदेत रेटून लावण्यावर विरोधक ठाम असतानाच सरकारने आज स्पष्ट केले की, फोन टॅपिंगचा मुद्दा आम्ही तपासून पहात आहोत. आम्ही या मुद्याची गांभीर्याने दखल घेतली असून याचा तपास सुरू केला आहे, असे पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.
भाजपचे राज्यसभेतील उपनेते एस. एस. अहलुवालिया यांनी सांगितले की, सोमवारी आमचा पक्ष हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करेल. घटनेच्या कलम २१ चा अशाप्रकारे भंग केला जाणे सर्वथा गैर आहे. याअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाची तसेच स्वातंत्र्याची हमी घेण्यात आलेली आहे. असे असताना सरकार जर राजकीय पक्षांचे फोन टॅप करीत असेल तर ते बेकायदेशीर तर आहेच, परंतु असहनीयही आहे. त्यामुळे सरकारने याची जबाबदारी स्वीकारावी व यासाठी जे जबाबदार असतील त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी, असे प्रकाश कारत यांनी म्हटले आहे.

दाबोळीतील 'डीएलएफ' मेगा प्रकल्पाला स्थगिती

'गोवा फाऊंडेशन'च्या याचिकेचा दणका
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): "सागराचे विहंगम दर्शन व त्यासोबत इतर ऐषोरामी सुखसोयींनी परिपूर्ण निवासी गृहप्रकल्प' अशी जाहिरातबाजी करून देशविदेशातील धनाढ्यांना गोव्यात स्वतःचे घर खरेदी करण्याचे आवाहन करणाऱ्या "डिएलएफ' या दुबईस्थित कंपनीला केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाने जोरदार दणका दिला आहे. मुरगाव तालुक्यातील दाबोळी येथे सुरू असलेल्या या कंपनीच्या मेगा रहिवासी प्रकल्पाला कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या संशयावरून केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने स्थगिती आदेश जारी केला आहे.
"गोवा फाऊंडेशन' व "सेव्ह अवर स्लोप्स' यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात या प्रकल्पाकडून नगर व नियोजन कायदा, वन संरक्षण कायदा आणि अन्यनियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयालाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सदर याचिकेतील काही महत्त्वाच्या मुद्यांची दखल घेऊन मंत्रालयाने हा स्थगिती आदेश जारी केला. यासंबंधी या प्रकल्पाचे विकासक "मेसर्स सरावती बिल्डर्स ऍण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि' यांना ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. दाबोळी गावातील सर्व्हे क्रमांक १, २, ३, ४ व सर्व्हे क्र.४३/१ या सुमारे १९ एकर जागेत हा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरण व वनमंत्रालयाचा पर्यावरण परवाना मिळवण्यासाठी कंपनीतर्फे ११ जानेवारी २०१० रोजी अर्ज करण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात गोवा बचाव अभियान व सेव्ह अवर स्लोप्स (एसओएस) या संघटनांतर्फे राज्य सरकारला या प्रकल्पामुळे झालेल्या विविध उल्लंघनांबाबतची माहिती देण्यात आली होती. राज्य सरकारने या गोष्टींकडे कानाडोळा केला व त्यामुळे अखेर गोवा फाऊंडेशन व "एसओएस' यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाला प्रतिवादी करून काही महत्त्वाचे मुद्दे याचिकादारांनी उपस्थित केले.
सदर प्रकल्पाची जागा खाजगी वनक्षेत्रात येते काय, या प्रकल्पासाठी मर्यादेपेक्षा उंच डोंगराची कापणी केली असून ती नगर व नियोजन कायद्यानुसार कायदेशीर ठरते काय व पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील विभागात येणाऱ्या या जागेत प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली ती कितपत वैध ठरते, असे काही सवाल उपस्थित करण्यात आले. या मुद्यांची गंभीर दखल मंत्रालयाने घेतली असून त्याबाबत मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीकडून अहवाल मागवताना तोपर्यंत या प्रकल्पाचे काम स्थगित ठेवण्यात यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, गोवा बचाव अभियाननेमंत्रालयाच्या या आदेशाचे स्वागत करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारी पातळीवर करण्यात आलेल्या सर्व प्रक्रियांची सखोल चौकशी करून बेकायदा गोष्टींना मदत केलेल्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी अभियानतर्फे राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या एकूण प्रकल्पासंबंधी "एसओएस' चे एडविन मास्कारेन्हास यांनी विविध कायद्यांचे व नियमांचे कशा पद्धतीने उल्लंघन झाले याचे विस्तृत सादरीकरण नगर नियोजन सचिव, मुख्य नगर नियोजक व खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमोर करण्यात आले होते. एवढे करूनही राज्य सरकारकडून अप्रत्यक्षपणे या प्रकल्पाची पाठराखण करण्यात आली. आता केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने याची गंभीर दखल घेतल्याने राज्य सरकारसाठीही ही एक सणसणीत चपराक ठरली आहे, अशी प्रतिक्रिया अभियानच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स मार्टीन्स यांनी व्यक्त केली आहे.

जीप उलटून मुलाचा मृत्यू अनमोड घाटातील दुर्घटना

फोंडा, दि.२४ (प्रतिनिधी): अनमोड घाटात आज (दि.२४) संध्याकाळी सव्वा पाचच्या सुमारास एक जीप गाडी उलटून झालेल्या अपघातात सर्फराज खान (५ वर्षे) या मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. तो सपनापार्क कुर्टी येथील रहिवासी आहे. गौस खान असे या अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, सपनापार्क कुर्टी येथील खान कुटुंबीय कर्नाटकातील आपल्या मूळ घरी कामानिमित्त गेले होते. आज संध्याकाळी कर्नाटकातून कुर्टी फोंडा येथे परत येत असताना त्यांच्या जीपला अनमोड घाटात अपघात झाला. पावसामुळे रस्ता निसरडा झाला होता. निसरड्या रस्त्यावर जीप उलटल्याने वाहनाचा एक टायर पंक्चर झाला. या अपघातात पाच वर्षीय सर्फराज गंभीर जखमी झाल्याने तो जागीच मरण पावला. जखमी गौस खान याला बांबोळी येथील सरकारी इस्पितळात दाखल करण्यात आला आहे. या अपघातप्रकरणी कुळे पोलिस तपास करीत आहेत.

वेर्णा येथे बस कलंडून २७ जखमी सहा जण गंभीर, चालकाला अटक

वास्को, दि. २४ (प्रतिनिधी): महामार्गावरून भरधाव वेगाने येत असलेल्या मिनीबसने (क्रः जीए ०२ व्ही ४९५०) तीच गती पकडून माटोळ - वेर्णा येथील जंक्शनावर वळण घेण्याचा प्रयत्न केल्याने आज आठच्या सुमारास सकाळी सदर बस कलंडून फरफटत गेली. या अपघातात चालकासह २७ जण जखमी झाले. त्यापैकी सहा जणांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर मडगावातील हॉस्पिसियो इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
आवरोरा कुलासो, महंमद मणिहार, भागेश वारिक, उमेश सलभाई, संजना नाईक व ऍबी मॅथ्यू अशी गंभीर जखमींची नावे आहेत. मडगावहून वास्कोला येत असलेल्या सदर बसला अपघात झाल्याचे कळताच पोलिस तथा १०८च्या रुग्ण वाहिकेने तेथे त्वरित पोचून जखमींना उपचारासाठी मडगावच्या हॉस्पिसियो इस्पितळात दाखल केले.
मडगावहून भरवेगाने वास्कोच्या दिशेने येत असताना वेर्णा येथे असलेल्या आग्नेल आश्रमसमोर सदर बस कलंडली. बस चालकाचे नाव मंजुनाथ लोखंडी (वय २४, रा. बिर्ला) असे आहे. वेर्णा येथील माटोळ जंक्शनसमोर पोहोचला असता त्याने त्याच वेगाने वळण घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्याचा गाडीवरील ताबा सुटून सुमारे १५ मीटर ही बस फरफटत जाऊन नंतर ती तेथील रस्त्यावर उलटली. बस वेगात असल्याने ती उलटल्यानंतर सुमारे २० मीटर फरफटल्याची माहिती तेथे उपस्थित असलेल्यांनी दिली. अपघातानंतर आतील महिला जीवाच्या आकांताने ओरडत होत्या. तो आवाज ऐकून आसपासचे लोक त्वरित घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मदतकार्य सुरू केले. वेर्णा पोलिसांना तसेच १०८ च्या रुग्णवाहिकेला अपघाताची माहीती मिळताच पोलिसांच्या तीन रॉबर्ट गाड्या आणि १०८ च्या दोन रुग्ण वाहिका तेथे दाखल झाल्या. त्याद्वारे जखमींना त्वरित मडगावला उपचारासाठी नेण्यात आले.
दरम्यान, बसचालकाला उपचारानंतर सोडण्यात आल्यावर त्याच्याविरुद्ध भा.द.स. च्या २७९, ३३७ व ३३८ कलमांखाली गुन्हा नोंदवून त्याला अटक करण्यात आली आहे. वेर्णा पोलिसांच्या माहितीनुसार चालक मंजुनाथ याच्याकडे बस चालवण्यासाठी लागणारा "बॅच'' नसून याबाबत कारवाई करण्यात येणार आहे.
अपघात एवढा भीषण होता की, तेव्हा अन्य गाडी मधोमध आली असती तर जीवघेणी घटना घडली असती.
अपघाताचा पंचनामा करून नंतर सदरबस त्वरित तेथून हटवून रस्ता वाहतुकीला मोकळा करण्यात आला. वेर्णा पोलिस निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
------------------------------------------------------------------------
अपघातातील जखमींची नावे
वेर्णा पोलिसांनी रात्री उशिरा दिलेल्या माहितीनुसार बसचालक मंजुनाथसह २१ जणांना उपचारानंतर घरी पाठवण्यात आले.
सहा जणांची प्रकृती अजून गंभीर असल्याने त्यांच्यावर मडगावच्या हॉस्पिसियो इस्पितळात उपचार सुरू आहेत. अपघातात जखमी झालेल्यांची नावे ः नीला लोटलीकर (वय ५२, मंगोरहील वास्को), रजनी प्रभुदेसाई (वय ४२, झुआरीनगर), रॉबिन परेरा (वय २६, आसोल्डा), दीपक कदम (वय ३२, मार्जोडा), अनिता दुबे (वय २५, मार्जोडा), वेदपरखा राव खिलजी (वय २४, फार्तोडा), जालंदर कृष्णा सागर (वय २३), सतीश वोडकर (वय २५, फार्तोडा), मनोज पटेल (वय २७, नुवे), रक्ष्मा पठाण (वय २०, मोतीडोंगर मडगाव), संगीता राजपूत (वय २१, मोतीडोंगर), ऍश्ली गोम्स (वय १८, राया), परवीन मेहबूब खान (वय ३५, नुवे), दत्ताराम नाईक (वय २३), जस्टिन परेरा (वय २९, बोर्डा मडगाव), आवरोरा कुलासो (वय ४०, नुवे), महंमद मणिहार (वय ५०, मडगाव), फ्रान्सिस्को बोर्जिस (वय २१, नुवे), गौरीशंकर जरलाल (वय २७, सावर्डे), भागेश वारिक (वय ३१, काणकोण), उमेश सलभाई (वय २९, नुवे), संजना नाईक (वय ३४, सावर्डे), गंधाली नाईक (वय १०, सावर्डे), सुमन एस.टी (वय १८, नुवे), ऍबी मॅथ्यू (वय ३०, केरळ) व क्लारा परेरा (वय ४४, नुवे).

'संयुक्त कवायतींमुळे दोन्ही देशात आणखी जवळचे नाते'

२७ पासून 'मलबार १०' खाली नौदलाच्या कवायती
वास्को, दि. २४ (प्रतिनिधी): 'मलबार १०' नावाखाली आयोजित १४ व्या भारत- अमेरिकेच्या नौदलाच्या संयुक्त कवायतींमुळे ह्या दोन्ही देशात आणखीन जवळचे नाते जुळणार आहे. ह्या कवायतींमुळे भारत, अमेरिकेच्या नौदलाला भरपूर शिकण्यास मिळणार असून समुद्रातील सुरक्षा तसेच सर्वत्र शांतता ठेवण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असल्याची माहिती गोवा नौदलाचे ध्वजाधिकारी रियर ऍडमिरल सुधीर पिल्ले यांनी दिली.
२७ एप्रिलपासून २ मेपर्यंत भारत व अमेरिकेच्या नौदलात "मलबार १०' नावाखाली अरबी समुद्रात सुरू होणार असलेल्या कवायतींसाठी दोन्ही नौदलांची दोन दोन मिळून चार लढाऊ जहाजे मुरगाव बंदरावर दाखल झाली आहेत.
आज सकाळी यासंदर्भात आय.एन.एस. मैसूरजहाजावर आयोजित पत्रकार परिषदेस गोवा नौदलाचे ध्वजाधिकारी रियर ऍडमिरल सुधीर पिल्ले यांच्याबरोबर अमेरिकेचे ह्या कवायतींसाठी येथे आलेले नौदलाचे प्रमुख कावीन डोनेगन (सी.टी.एस ७०), मेथ्यु इ लोघलीन व आय.एन.एस मैसूर जहाजाचे प्रमुख कॅप्टन अतुल जैन उपस्थित होते. "मलबार' ह्या नावाखाली भारत व अमेरिका नौदलामध्ये १९९२ सालापासून सुरू करण्यात आलेल्या कवायतींच्या आजपर्यंत १३ भागांची सांगता झाल्याचे पिल्ले यांनी सांगितले. २७ पासून सुरू होणाऱ्या कवायतीत भारत व अमेरिकेचे एकूण १४ विभाग भाग घेणार असल्याची माहिती पिल्ले यांनी दिली. कवायतींसाठी भारतीय नौदलाच्या बाजूने आय.एन.एस. मैसूर, आय.एन.एस. गोदावरी, आय.एन.एस. ब्रम्हपुत्रा व आय.एन.एस. तबर ही लढाऊ जहाजे भाग घेणार आहेत.
अमेरिकन नौदलाचे प्रमुख कावीन डोनेगन (सी.टी.एस ७०) यांनी यावेळी माहिती देताना आम्हाला भारताबरोबर अशा प्रकारच्या कवायती करण्यास अत्यंत आनंद होत असल्याचे सांगून यामुळे दोन्ही देशात चांगले संबंध निर्माण होतील असे ते म्हणाले.

किनारी भागातील व्यापारी बांधकामांना सरकारकडूनच अभय

केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांचा आदेश कचरापेटीत
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): किनारी नियंत्रण विभाग कायद्यात (सीआरझेड) दुरुस्ती करून त्याअंतर्गत किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमार व इतर व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू आहेत असे भासवले जात असले तरी किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिलेल्या व्यापारी संकुलांची पाठराखण करण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेल्या एका पत्रात किनारी भागातील "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या व्यापारी बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्यावर कारवाई करण्याचे दिलेले आदेश सरकार दरबारी अजूनही धूळ खात पडल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
राज्यात सध्या "सीआरझेड' प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरू आहे. कारवाई करण्यात येणाऱ्या बांधकामांत अधिकतर येथील सामान्य लोकांची घरे व पर्यटन व्यवसायानिमित्त त्यांनी उभारलेल्या छोट्या दुकानांचा समावेश आहे. किनारी भागात "सीआरझेड'चे उल्लंघन करून उभ्या असलेल्या बड्या बांधकामांना अद्याप हात लावण्यात आलेला नाही. या बांधकामांच्या मालकांनी विविध कायद्यांचा आसरा घेऊन आपल्या बांधकामांविरोधातील कारवाईला स्थगिती मिळवल्याचे कारण संबंधित अधिकारी देत आहेत. किनारी भागातील पारंपरिक लोकांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे वरकरणी दाखवले जात असले तरी मुळात व्यापारी संकुलांनाही अभय देण्याचा सरकारचा विचार असल्याची गोष्ट समोर आली आहे. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी आपल्या गोवा भेटीत केवळ पारंपरिक मच्छीमार व इतर व्यावसायिकांना कायद्यात सूट देण्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी आपला शब्द पाळून मुख्यमंत्री कामत यांना पत्र पाठवून पारंपरिक लोकांच्या घरांना संरक्षण देण्याची हमीही दिली होती. पण याच पत्रात त्यांनी किनारी भागातील व्यापारी संकुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर एका महिन्याच्या आत कारवाई करण्याची केलेली शिफारस राज्य सरकारने केराच्या टोपलीत टाकल्यात जमा आहे.
गोव्याचे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी या सर्वेक्षणासंबंधीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे प्रयत्नही केले; पण सरकारातील इतर मंत्र्यांकडून या प्रयत्नांना "खो' घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. काल एका पत्रकार परिषदेत सिक्वेरा यांनी सर्वेक्षणाचे काम सुरू असल्याचे सांगितले तर अन्य एका पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र हे सर्वेक्षण लवकरच सुरू केले जाईल, असे सांगितल्याने हा घोळ उघड झाला आहे.
दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयातर्फे किनारी नियंत्रण विभाग कायद्याच्या दुरुस्तीचा मसुदा लोकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला केला आहे. या दुरुस्ती मसुद्यात पारंपरिक मच्छीमार व इतर छोटे व्यावसायिक यांना "सीआरझेड'क्षेत्रातील विकासबाह्य विभागात बांधकाम करण्यास मुभा देण्याची तरतूद आहे. नेमक्या या तरतुदींचा लाभ आता व्यापारी बांधकामावाल्यांकडून उठवला जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे.
-------------------------------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेलाच प्रतिआव्हान
किनारी भागातील व्यापारी व बड्या बांधकामांची राज्य सरकारकडून कशी पाठराखण केली जाते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मांद्रे येथील हॉटेल रिवाचे प्रकरण. मांद्रे जुनसवाडा येथे समुद्राला टेकून सुरू असलेल्या या कथित बांधकामाचा विषय सभागृहात उपस्थित झाला व त्याबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हे बांधकाम कोणताही परवाना न घेता विकासबाह्य विभागात उभे राहिल्याचे सांगितले होते. या बांधकामावर ताबडतोब कारवाई करण्याची घोषणाही कामत यांनी विधानसभेत केली होती. या घोषणेला आता महिने उलटले तरी हे बांधकाम अजूनही उभे आहेच; शिवाय ते पूर्णत्वास आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानसभेतील घोषणेलाच जर बड्या लोकांकडून अशा पद्धतीने प्रतिआव्हान दिले जाते तर "सीआरझेड' कारवाईत बळी ठरलेल्या सामान्य लोकांनी कुणावर विश्वास ठेवावा, असा सवाल मांद्रेतील लोकांनी केला आहे.