बंगलोर, दि.२५ : देशाचे `आयटी हब' असलेले बंगलोर शहर आज बॉम्बस्फोट मालिकेने हादरले. अवघ्या २० मिनिटांत एकामागोमाग सात बॉम्बस्फोट "टायमर'च्या माध्यमातून घडवून आणण्यात आले. या स्फोट मालिकेत एका महिलेसह तीन जण ठार झाले असून अनेक जखमी झाले आहेत. हे सर्वच स्फोट दक्षिण बंगलोरमध्ये झाले. या स्फोटमालिकेची केंद्रातील संपुआ सरकारने नेहमीप्रमाणेच निंदा केली आहे. दरम्यान, राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि पंजाब येथे अतिसतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
दुपारी १.३० ते १.५० अशा २० मिनिटांमध्ये हे स्फोट घडविण्यात आले. पहिला स्फोट मडीवाल भागातील बस स्थानक भागात झाला. या स्फोटात स्थानकावर बसच्या प्रतीक्षेत उभी असलेली महिला जागीच ठार झाली. तर, तिचा पती आणि आणखी काही जण गंभीर जखमी झाले. यानंतर अवघ्या दोन मिनिटातच दुसरा स्फोट आरगुडी येथे झाला. तिसरा स्फोट सरजापूर रोड भागात, चौथा स्फोट माल्या रुग्णालय येथे, पाचवा स्फोट पार्लफोर्डस् बगिच्यात, सहावा स्फोट विठ्ठल माल्या भागात झाला. सातवा स्फोट पॅंथरपाल्या भागात झाला, अशी माहिती पोलिस आयुक्त शंकर बिदारी यांनी पत्रकारांना दिली.
या स्फोटांमध्ये एकूण तीन जण ठार झाले असून, अनेक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. अनेकांची प्रकृती अतिशय चिंताजनक असून, त्या सर्वांना विविध रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
दोन ठिकाणी बॉम्बची तीव्रता फार जास्त होती. तथापि, अन्य भागात झालेले स्फोट कमी क्षमतेचे होते. यापैकी एका भागात पोलिसांना जिलेटिनच्या कांड्या आणि पांढऱ्या रंगाची पावडर आढळून आली आहे.
दहशतवादी कृत्य
दरम्यान, केंद्र सरकारने या स्फोटांमागे दहशतवाद्यांचा हात असल्याचा आरोप केला. पाकधार्जिण्या लश्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेचा हात असण्याची शक्यताही नाकारता येत नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी सांगितले.
अतिसतर्कतेचा इशारा
या स्फोट मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाबसह अन्य शहरांमध्ये अतिसतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. सर्वच पोलिस ठाण्यांना दक्ष राहण्याची सूचना गृहमंत्रालयातर्फे देण्यात आली आहे.
आर्थिक मदत जाहीर
कर्नाटकच्या सरकारने स्फोटांत ठार झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. जखमींचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च सरकार उचलणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
Friday, 25 July 2008
केंद्राने आता तरी मवाळ धोरण सोडावे : भाजप
नवी दिल्ली, दि.२५ : कॉंगे्रसप्रणित संपुआ सरकारने गेली साडेचार वर्षे दहशतवाद्यांना पाठिशी घालण्याशिवाय दुसरे काहीच केले नाही. असेच कायम राहिले तर देशाची सुरक्षा धोक्यात येईल, असा इशारा देतानाच, ""आता तरी मवाळ धोरण सोडा,'' अशी सूचना भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी केंद्राला केली आहे.
मुस्लिमांच्या मतांवर डोळा ठेवून या सरकारने दहशतवाद्यांबाबत नेहमीच मवाळ भूमिका घेतली आहे. संसद हल्ल्यातील प्रमुख सूत्रधार मोहंमद अफजल गुरू याचा बचाव करण्यासाठी सरकारची सुरू असलेली धडपड याचेच प्रतीक आहे. देशात दहशतवादी हल्ले वाढले आहेत. निष्पाप लोकांचे बळी जात आहेत. पण, हे सरकार अजूनही बघ्यांची भूमिका पार पाडत आहे. दहशतवाद्यांचा मुकाबला करण्याचा आमचा निर्धार अशा हल्ल्यांनी डळमळणार नाही, असे नेहमीचेच वक्तव्य करून हल्ल्यांचा निषेध करण्यापलीकडे या सरकारने दुसरे काहीच केले नाही, असे राजनाथसिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले.
मुस्लिमांच्या मतांवर डोळा ठेवून या सरकारने दहशतवाद्यांबाबत नेहमीच मवाळ भूमिका घेतली आहे. संसद हल्ल्यातील प्रमुख सूत्रधार मोहंमद अफजल गुरू याचा बचाव करण्यासाठी सरकारची सुरू असलेली धडपड याचेच प्रतीक आहे. देशात दहशतवादी हल्ले वाढले आहेत. निष्पाप लोकांचे बळी जात आहेत. पण, हे सरकार अजूनही बघ्यांची भूमिका पार पाडत आहे. दहशतवाद्यांचा मुकाबला करण्याचा आमचा निर्धार अशा हल्ल्यांनी डळमळणार नाही, असे नेहमीचेच वक्तव्य करून हल्ल्यांचा निषेध करण्यापलीकडे या सरकारने दुसरे काहीच केले नाही, असे राजनाथसिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले.
विश्वासमत संमत होण्याची पंतप्रधानांना खात्री होतीच
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सार्दिन यांचा दावा
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना विश्वासमत ठराव संमत होणार असल्याची पूर्ण खात्री होती आणि म्हणूनच त्यांनी डाव्यांच्या दबावाला झुगारून हा ठराव मांडला होता, असे उद्गार कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी काढले. भाजप हा सत्तेसाठी कोणत्या थराला जाऊ शकतो हे विश्वासमत ठरावादरम्यान संपूर्ण देशवासीयांनी पाहिले, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली.
कॉंग्रेस भवनमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आज सार्दिन बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष शंभू भाऊ बांदेकर व आर्थुर सिक्वेरा हजर होते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात डाव्यांनी खो घातल्याने प्रलंबित ठेवण्यात आलेले काही चांगले कायदे तथा निर्णय आता तात्काळ घेतले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कॉंग्रेसला बदनाम करण्यासाठी पैशांच्या नोटा भर संसदेत आणून त्याचा बाऊ करण्याची भाजपची कृती संसदेच्या इतिहासाला काळिमा फासणारी ठरली आहे,असा आरोप सार्दिन यांनी केला. आता खऱ्या अर्थाने अणुकरार पूर्णत्वास येणार असून देशातील वाढती विजेची मागणी या करारामुळे पूर्ण होणार असल्याचे सार्दिन म्हणाले.
पाळी मतदारसंघ कॉंग्रेसकडेच
पाळीमध्ये प्रा. गुरूदास गावस हे कॉंग्रेसचे आमदार होते व त्यांच्या मृत्युमुळे त्या मतदारसंघात कॉंग्रेस पक्षच आपला उमेदवार उतरवणार आहे. परिणामी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या मतदारसंघावर दावा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,असे सार्दिन म्हणाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी केलेल्या दाव्याबाबत त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. या गोष्टी समन्वय समितीच्या बैठकीत चर्चा करून सोडवल्या जातील,असे ते म्हणाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पाळी मतदारसंघावर डोळा ठेवून असली तरी या मतदारसंघात कॉंग्रेस उमेदवाराच्या प्रचारासाठी वावरण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार असल्याचा टोमणा उपाध्यक्ष शंभू भाऊ बांदेकर यांनी हाणला. पाळीतील उमेदवार निश्चित करताना सभापती प्रतापसिंह राणे व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना विश्वासात घेतले जाईल, असेही सार्दिन यांनी सांगितले.
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना विश्वासमत ठराव संमत होणार असल्याची पूर्ण खात्री होती आणि म्हणूनच त्यांनी डाव्यांच्या दबावाला झुगारून हा ठराव मांडला होता, असे उद्गार कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी काढले. भाजप हा सत्तेसाठी कोणत्या थराला जाऊ शकतो हे विश्वासमत ठरावादरम्यान संपूर्ण देशवासीयांनी पाहिले, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली.
कॉंग्रेस भवनमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आज सार्दिन बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष शंभू भाऊ बांदेकर व आर्थुर सिक्वेरा हजर होते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात डाव्यांनी खो घातल्याने प्रलंबित ठेवण्यात आलेले काही चांगले कायदे तथा निर्णय आता तात्काळ घेतले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कॉंग्रेसला बदनाम करण्यासाठी पैशांच्या नोटा भर संसदेत आणून त्याचा बाऊ करण्याची भाजपची कृती संसदेच्या इतिहासाला काळिमा फासणारी ठरली आहे,असा आरोप सार्दिन यांनी केला. आता खऱ्या अर्थाने अणुकरार पूर्णत्वास येणार असून देशातील वाढती विजेची मागणी या करारामुळे पूर्ण होणार असल्याचे सार्दिन म्हणाले.
पाळी मतदारसंघ कॉंग्रेसकडेच
पाळीमध्ये प्रा. गुरूदास गावस हे कॉंग्रेसचे आमदार होते व त्यांच्या मृत्युमुळे त्या मतदारसंघात कॉंग्रेस पक्षच आपला उमेदवार उतरवणार आहे. परिणामी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या मतदारसंघावर दावा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,असे सार्दिन म्हणाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी केलेल्या दाव्याबाबत त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. या गोष्टी समन्वय समितीच्या बैठकीत चर्चा करून सोडवल्या जातील,असे ते म्हणाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पाळी मतदारसंघावर डोळा ठेवून असली तरी या मतदारसंघात कॉंग्रेस उमेदवाराच्या प्रचारासाठी वावरण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार असल्याचा टोमणा उपाध्यक्ष शंभू भाऊ बांदेकर यांनी हाणला. पाळीतील उमेदवार निश्चित करताना सभापती प्रतापसिंह राणे व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना विश्वासात घेतले जाईल, असेही सार्दिन यांनी सांगितले.
सत्तापिपासू राजकारणामुळे कॉंग्रेसचा खरा चेहरा उघड
श्रीपाद नाईक यांची कडाडून टीका
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : संसदेत विश्वासमत ठरावावेळी कॉंग्रेसने केलेले नाटक संपूर्ण देशाने व जगाने पाहिले. सत्ता टिकवण्यासाठी पैशांचा सर्रासपणे वापर होत असल्याच्या बातम्या अखेरच्या क्षणी खऱ्या ठरल्या व भाजप खासदारांना देऊ केलेले पैसे थेट संसदेतच हजर केल्याने कॉंग्रेसचे घाणेरडे राजकारण उघडकीस आले,असे सांगून कॉंग्रेसच्या या कृतीचा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी निषेध केला.
आज पणजी येथे भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष सुभाष साळकर हजर होते. भाजप खासदारांना लाच देण्याच्या या प्रकाराबाबत पोलिस तक्रार का केली नाही,असे सांगताच पोलिस तक्रार केली असती तर पैशांबरोबर या खासदारांनाही गायब केले असते,असे श्री.नाईक म्हणाले.
भाजपच्या खासदारांनी पक्षाचा "व्हीप" धुडकावून पक्षविरोधी मतदान करण्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी व खेदजनक आहे. पक्षाशी गद्दारी केलेले बहुतेक नेते हे नव्यानेच पक्षात प्रवेश केलेले होते त्यामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी विजयाची खात्री असलेल्या निष्ठावंत व्यक्तींनाच पक्षाची उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
भाजपाचे विचार व शिस्त जाणणारे नेते पैशांसाठी विकले जाणार नाहीत, परंतु राजकीय सोयीसाठी जवळ केलेल्या नेत्यांकडून जी लांच्छनास्पद कृती घडली त्यामुळे भाजपची बदनामी झाली हे साम्य करावेच लागेल,असे श्रीपाद नाईक यांनी मान्य केले. भाजप खासदारांना पैशांनी भरलेली बॅंग देण्याच्या या प्रकाराची चौकशी सभापती सोमनाथ चॅटर्जी हे करीत असल्याने लवकरच सत्य उजेडात येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
२७ रोजी जाहीर सभा
संसदेत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने कावा करून ज्या पद्धतीने सत्ता टिकवण्यासाठी पैशांचा व लोकशाहीतील नीतिमत्तेचा खेळ मांडला त्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी व देशापुढील आव्हानांचा आढावा घेण्यासाठी भाजपतर्फे येत्या २७ रोजी पर्वरी येथील आझाद भवन येथे संध्याकाळी ३.३० वाजता जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेला केंद्रीय नेते उपस्थित राहणार असून संसदेतील घडलेल्या "काळ्या दिवसा'चा निषेध यावेळी केला जाईल, असे श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले.
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : संसदेत विश्वासमत ठरावावेळी कॉंग्रेसने केलेले नाटक संपूर्ण देशाने व जगाने पाहिले. सत्ता टिकवण्यासाठी पैशांचा सर्रासपणे वापर होत असल्याच्या बातम्या अखेरच्या क्षणी खऱ्या ठरल्या व भाजप खासदारांना देऊ केलेले पैसे थेट संसदेतच हजर केल्याने कॉंग्रेसचे घाणेरडे राजकारण उघडकीस आले,असे सांगून कॉंग्रेसच्या या कृतीचा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी निषेध केला.
आज पणजी येथे भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष सुभाष साळकर हजर होते. भाजप खासदारांना लाच देण्याच्या या प्रकाराबाबत पोलिस तक्रार का केली नाही,असे सांगताच पोलिस तक्रार केली असती तर पैशांबरोबर या खासदारांनाही गायब केले असते,असे श्री.नाईक म्हणाले.
भाजपच्या खासदारांनी पक्षाचा "व्हीप" धुडकावून पक्षविरोधी मतदान करण्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी व खेदजनक आहे. पक्षाशी गद्दारी केलेले बहुतेक नेते हे नव्यानेच पक्षात प्रवेश केलेले होते त्यामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी विजयाची खात्री असलेल्या निष्ठावंत व्यक्तींनाच पक्षाची उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
भाजपाचे विचार व शिस्त जाणणारे नेते पैशांसाठी विकले जाणार नाहीत, परंतु राजकीय सोयीसाठी जवळ केलेल्या नेत्यांकडून जी लांच्छनास्पद कृती घडली त्यामुळे भाजपची बदनामी झाली हे साम्य करावेच लागेल,असे श्रीपाद नाईक यांनी मान्य केले. भाजप खासदारांना पैशांनी भरलेली बॅंग देण्याच्या या प्रकाराची चौकशी सभापती सोमनाथ चॅटर्जी हे करीत असल्याने लवकरच सत्य उजेडात येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
२७ रोजी जाहीर सभा
संसदेत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने कावा करून ज्या पद्धतीने सत्ता टिकवण्यासाठी पैशांचा व लोकशाहीतील नीतिमत्तेचा खेळ मांडला त्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी व देशापुढील आव्हानांचा आढावा घेण्यासाठी भाजपतर्फे येत्या २७ रोजी पर्वरी येथील आझाद भवन येथे संध्याकाळी ३.३० वाजता जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेला केंद्रीय नेते उपस्थित राहणार असून संसदेतील घडलेल्या "काळ्या दिवसा'चा निषेध यावेळी केला जाईल, असे श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले.
मांडवी पुलाच्या खांबाना संरक्षक कठड्याची गरज बार्ज मालक संघटनेची मागणी
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : मांडवी पुलाखालून खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जेसकडून पुलांच्या खांबांना धक्का देण्यात येत असल्यामुळे पुलाला धोका निर्माण झाल्याचा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा दावा संयुक्त बार्जमालक संघटनेने फेटाळला आहे. बार्जेसच्या वाहतुकीसाठी निश्चित केलेल्या खांबांना सुरक्षित कठडा बांधण्याची तसदी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने घेतली नसल्यानेच ही स्थिती उद्भवल्याचा आरोप या संघटनेने केला आहे.
नव्या मांडवी पुलाच्या खांब क्रमांक १३ ला तडा गेल्याचे पाहणीत आल्याने यासंदर्भात सुरक्षेचे उपाय म्हणून अलीकडेच कॅप्टन ऑफ पोर्टस व सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे बार्जेसना लक्ष्य बनवण्यात आले आहे. खनिज वाहतुकीसाठी बार्जेसना दोन्ही पुलांचे खांब निश्चित केले असले तरी भरतीच्या वेळी पाण्याच्या प्रवाहानुसार अनेकवेळा बार्ज बाजूला सरकत असल्याने ती खांबाना घासण्याचे प्रकार घडतात. देशातील इतर भागात अशा पद्धतीच्या पुलांना संरक्षक कठडे बांधण्यात आले आहेत त्यामुळे खांबाची सुरक्षितता जपली जाते, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
या संदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या वरिष्ठ कार्यकारी अलका हेदे यांच्याबरोबर १९ जून २००८ रोजी झालेल्या बैठकीत ही गोष्ट लक्षात आणून देण्यात आली आहे. याप्रकरणी कॅप्टन ऑफ पोर्टंसलाही कळवल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. पुलाच्या खांबाना कॅमेरा लावण्याची अजब शक्कल सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लढवली असली तरी त्याचा फायदा होणार नाही. खांबाला धक्का देणाऱ्या बार्जचा शोध लावण्याऐवजी हा धक्का लागू नये यासाठी काय करावे याकडे खात्याने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारला वर्षाकाठी १२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न या बार्जेसच्या वाहतुकीमुळे मिळते. त्यामुळे विनाकारण पराचा कावळा न करता मांडवी व जुवारी पुलांच्या खांबाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात असा सल्ला संघटनेने दिला आहे.
नव्या मांडवी पुलाच्या खांब क्रमांक १३ ला तडा गेल्याचे पाहणीत आल्याने यासंदर्भात सुरक्षेचे उपाय म्हणून अलीकडेच कॅप्टन ऑफ पोर्टस व सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे बार्जेसना लक्ष्य बनवण्यात आले आहे. खनिज वाहतुकीसाठी बार्जेसना दोन्ही पुलांचे खांब निश्चित केले असले तरी भरतीच्या वेळी पाण्याच्या प्रवाहानुसार अनेकवेळा बार्ज बाजूला सरकत असल्याने ती खांबाना घासण्याचे प्रकार घडतात. देशातील इतर भागात अशा पद्धतीच्या पुलांना संरक्षक कठडे बांधण्यात आले आहेत त्यामुळे खांबाची सुरक्षितता जपली जाते, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
या संदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या वरिष्ठ कार्यकारी अलका हेदे यांच्याबरोबर १९ जून २००८ रोजी झालेल्या बैठकीत ही गोष्ट लक्षात आणून देण्यात आली आहे. याप्रकरणी कॅप्टन ऑफ पोर्टंसलाही कळवल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. पुलाच्या खांबाना कॅमेरा लावण्याची अजब शक्कल सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लढवली असली तरी त्याचा फायदा होणार नाही. खांबाला धक्का देणाऱ्या बार्जचा शोध लावण्याऐवजी हा धक्का लागू नये यासाठी काय करावे याकडे खात्याने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारला वर्षाकाठी १२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न या बार्जेसच्या वाहतुकीमुळे मिळते. त्यामुळे विनाकारण पराचा कावळा न करता मांडवी व जुवारी पुलांच्या खांबाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात असा सल्ला संघटनेने दिला आहे.
महापालिकेच्या बैठकीत प्रचंड गदारोळ
'तो' नगरसेवक व दोन आस्थापनांवर कारवाईचा निर्णय
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : बेकायदा पे पाकिर्ंग शुल्क, उपमहापौर यतीन पारेख यांचा चीन दौरा या दोन मुद्यावरून पणजी महापालिकेच्या बैठकीत प्रचंड गदारोळ माजला. बेकायदा पे पार्किंग प्रकरणात अटक झालेल्या नगरसेवकावर (नागेश करीशेट्टी) आणि १८ जून रस्त्यावरील "वेर्णेकर डिझेल' तसेच नेवगीनगर येथील "तारकर शोरूम' या आस्थापनांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
बेकायदा पे पार्किंगच्या विषयावरून विरोधकांनी महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांना धारेवर धरले. पे पार्किंगचा करार रद्द होऊनही त्याचे पुन्हा नूतनीकरण करण्यात आले नसल्याने पालिकेचा लेखाधिकाऱ्याची चौकशी करून त्याला त्वरित निलंबित करण्याची जोरदार मागणी नगरसेवक रुद्रेश चोडणकर यांनी केली.
या प्रकरणी पोलिस तक्रार करण्यात आली असून पोलिसांचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. तो येताच दोषींवर योग्य कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले. विरोधकांनी या मुद्यावर महापौरांवर बोचरी टीका केली. आपली यात कोणताही चूक नसून कराराचे नूतनीकरण करण्याचे काम लेखाधिकाऱ्याचे असल्याचे महापौरांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे करारानुसार पालिकेला येणे असलेली रक्कम मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
उपमहापौर पारेख यांच्या चीन दौऱ्यावरून नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो व उपमहापौर यांच्यात बरीच जुंपली. पारेख यांनी चीन दौरा महापालिकेच्या पैशांनी केल्याचा जोरदार आरोप फुर्तादो यांनी केला. हा आरोप खोडून काढताना पारेख यांनी फुर्तादोंवर तुफान टीका केली. अखेर महापौरांनी पारेख यांच्या हातातील "माईक' काढून घेतला. तथापि, पारेख यांनी पुन्हा "माईक' हिसकावून घेत टीकेचा मारा सुरूच ठेवला.
चीनमध्ये झालेल्या जगातील सर्व महापौरांच्या बैठकीत जाण्यासाठी पालिकेची परवानगी मिळवण्यासाठी उपमहापौरांनी स्वतःचीच सही करून पत्र बनवल्याची माहिती उघड करून फुर्तादो यांनी सर्वांना धक्का दिला. अखेर पारेख यांनी आपण चीन दौरा स्वखर्चाने केल्याचे सांगून त्याबाबतची बिलेही सादर केली.
१८ जून रस्त्यावर असलेल्या वेर्णेकर डिझेल यांनी आपल्या नावावरील दुकान अन्य कंपनीसाठी दिले असून त्यास त्वरित टाळे ठोकण्याची मागणी विरोधकांनी केली. महापालिकेच्या कायदा सल्लागाराने सदर दुकानाला टाळे ठोकावे, असे सुचवले असून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. या विषयावर जोरदार चर्चा झाल्यानंतर या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले. नेवगी नगर येथे "तारकर ऑटोमोबाईल' यांनी पालिकेची परवानगी न घेता शोरूमचा काही भाग बेकायदा बांधल्याने त्यालाही टाळे ठोकण्याची मागणी स्वीकृत सदस्य दया कारापूरकर यांनी केली. त्यावर, त्यांची पाणी व वीजपुरवठ्याची जोडणी तोडण्यात आल्याची माहिती महापौरांनी दिली. दरम्यान, कॅसिनोविरोधात संमत झालेल्या ठरावात बदल करण्यात आल्याचा आरोप फुर्तादो यांनी केली.
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : बेकायदा पे पाकिर्ंग शुल्क, उपमहापौर यतीन पारेख यांचा चीन दौरा या दोन मुद्यावरून पणजी महापालिकेच्या बैठकीत प्रचंड गदारोळ माजला. बेकायदा पे पार्किंग प्रकरणात अटक झालेल्या नगरसेवकावर (नागेश करीशेट्टी) आणि १८ जून रस्त्यावरील "वेर्णेकर डिझेल' तसेच नेवगीनगर येथील "तारकर शोरूम' या आस्थापनांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
बेकायदा पे पार्किंगच्या विषयावरून विरोधकांनी महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांना धारेवर धरले. पे पार्किंगचा करार रद्द होऊनही त्याचे पुन्हा नूतनीकरण करण्यात आले नसल्याने पालिकेचा लेखाधिकाऱ्याची चौकशी करून त्याला त्वरित निलंबित करण्याची जोरदार मागणी नगरसेवक रुद्रेश चोडणकर यांनी केली.
या प्रकरणी पोलिस तक्रार करण्यात आली असून पोलिसांचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. तो येताच दोषींवर योग्य कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले. विरोधकांनी या मुद्यावर महापौरांवर बोचरी टीका केली. आपली यात कोणताही चूक नसून कराराचे नूतनीकरण करण्याचे काम लेखाधिकाऱ्याचे असल्याचे महापौरांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे करारानुसार पालिकेला येणे असलेली रक्कम मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
उपमहापौर पारेख यांच्या चीन दौऱ्यावरून नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो व उपमहापौर यांच्यात बरीच जुंपली. पारेख यांनी चीन दौरा महापालिकेच्या पैशांनी केल्याचा जोरदार आरोप फुर्तादो यांनी केला. हा आरोप खोडून काढताना पारेख यांनी फुर्तादोंवर तुफान टीका केली. अखेर महापौरांनी पारेख यांच्या हातातील "माईक' काढून घेतला. तथापि, पारेख यांनी पुन्हा "माईक' हिसकावून घेत टीकेचा मारा सुरूच ठेवला.
चीनमध्ये झालेल्या जगातील सर्व महापौरांच्या बैठकीत जाण्यासाठी पालिकेची परवानगी मिळवण्यासाठी उपमहापौरांनी स्वतःचीच सही करून पत्र बनवल्याची माहिती उघड करून फुर्तादो यांनी सर्वांना धक्का दिला. अखेर पारेख यांनी आपण चीन दौरा स्वखर्चाने केल्याचे सांगून त्याबाबतची बिलेही सादर केली.
१८ जून रस्त्यावर असलेल्या वेर्णेकर डिझेल यांनी आपल्या नावावरील दुकान अन्य कंपनीसाठी दिले असून त्यास त्वरित टाळे ठोकण्याची मागणी विरोधकांनी केली. महापालिकेच्या कायदा सल्लागाराने सदर दुकानाला टाळे ठोकावे, असे सुचवले असून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. या विषयावर जोरदार चर्चा झाल्यानंतर या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले. नेवगी नगर येथे "तारकर ऑटोमोबाईल' यांनी पालिकेची परवानगी न घेता शोरूमचा काही भाग बेकायदा बांधल्याने त्यालाही टाळे ठोकण्याची मागणी स्वीकृत सदस्य दया कारापूरकर यांनी केली. त्यावर, त्यांची पाणी व वीजपुरवठ्याची जोडणी तोडण्यात आल्याची माहिती महापौरांनी दिली. दरम्यान, कॅसिनोविरोधात संमत झालेल्या ठरावात बदल करण्यात आल्याचा आरोप फुर्तादो यांनी केली.
'झिंजिर...'च्या सुरावटीने रसिक मंत्रमुग्ध
फोंडा, दि.२४ (प्रतिनिधी) : गोमंतकीय कवी विष्णू सूर्या वाघ यांच्या वाढदिवसाप्रीत्यर्थ ओंकार कलादर्शन या संस्थेने येथील राजीव गांधी कला मंदिरात श्री. वाघ यांच्या कवितांवर आधारलेला "झिंजिर झिंजिर सांज' या सांगीतिक कविता गायनाच्या कार्यक्रमाने रसिकांची जोरदार पसंती मिळवली. याच कार्यक्रमात विष्णू वाघ यांच्या "पर्जन्यधून' या पुस्तकाचे प्रकाशन वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या हस्ते झाले.
झिंजिर झिंजिर सांज या कार्यक्रमात विष्णू वाघ यांच्या विविध प्रकारच्या कविता संगीताच्या तालावर गाऊन सादर करण्यात आल्या. यात "माड आपा वाऱ्यार ढोलता चुडटा हालयता', "मला ग एक छोटा पेग दे', "जब जब उनकी बात हुई आखो से बरसात हुई', "घन गर्जत येती ', "शब्दांचे व्यसन' आदी विविध प्रकारच्या कविता सादर करण्यात आल्या. यात गायक कलाकार बाळकृष्ण मराठे, डॉ. लक्ष्मीकांत सहकारी, सुनील गाडगीळ, संजय नाईक, संजय बोरकर, मधुरा गांवकर, मुग्धा गावकर, अक्षता भांडवलकर, प्राची जठार, सायली पावसकर, संपदा मराठे, ऋतुजा लोटलीकर, मयुरी देसाई, दीप्ती साने यांनी भाग घेतला. सूत्रसंचालन अशोक नाईक व गुरूदास गाड यांनी केले. रविराज कोलथरकर, विद्याधर नाईक, चंद्रकांत गडकर, चंदू लोहार, मनोज गणपुले, सुरेश घाडी, गुरूनाथ कद्रेकर यांनी साथसंगत केली.
पुस्तक प्रकाशन समारंभाला माजी मंत्री सुभाष शिरोडकर, ज्येष्ठ संगीतकार चतुरसेन, डॉ. प्रकाश सारंग, गिरीश चोडणकर, नीलम मितगांवकर, धर्मानंद गोलतकर, एन.शिवदास, जगदीश वेरेकर, नरसिंह नाईक, नितीन बनसोड, दामोदर भावे, जी. के. केळकर, अनिल होबळे, एम.व्ही.नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
विष्णू वाघ म्हणजे गोमंतकातील एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व आहे. बा. भ. बोरकरांनंतर गोव्याला लाभलेला एक चांगला कवी आहे, असे उद्गार माजी मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काढले. विष्णू यांच्या कविता जीवनातील अनुभवाच्या कविता आहेत, असे वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. नंतर डॉ. प्रकाश सारंग यांनी मनोगत व्यक्त केले. मधुकर जोशी यांनी प्रास्ताविक केले.
या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात संगीतकार चतुरसेन यांनी विष्णू वाघ यांची "आई' ही कविता सादर केली. "इंदू सूर्य' प्रकाशनाचे दिगंबर नाईक यांनी स्वागत केले. सूत्रसंचालन अशोक नाईक यांनी केले.
झिंजिर झिंजिर सांज या कार्यक्रमात विष्णू वाघ यांच्या विविध प्रकारच्या कविता संगीताच्या तालावर गाऊन सादर करण्यात आल्या. यात "माड आपा वाऱ्यार ढोलता चुडटा हालयता', "मला ग एक छोटा पेग दे', "जब जब उनकी बात हुई आखो से बरसात हुई', "घन गर्जत येती ', "शब्दांचे व्यसन' आदी विविध प्रकारच्या कविता सादर करण्यात आल्या. यात गायक कलाकार बाळकृष्ण मराठे, डॉ. लक्ष्मीकांत सहकारी, सुनील गाडगीळ, संजय नाईक, संजय बोरकर, मधुरा गांवकर, मुग्धा गावकर, अक्षता भांडवलकर, प्राची जठार, सायली पावसकर, संपदा मराठे, ऋतुजा लोटलीकर, मयुरी देसाई, दीप्ती साने यांनी भाग घेतला. सूत्रसंचालन अशोक नाईक व गुरूदास गाड यांनी केले. रविराज कोलथरकर, विद्याधर नाईक, चंद्रकांत गडकर, चंदू लोहार, मनोज गणपुले, सुरेश घाडी, गुरूनाथ कद्रेकर यांनी साथसंगत केली.
पुस्तक प्रकाशन समारंभाला माजी मंत्री सुभाष शिरोडकर, ज्येष्ठ संगीतकार चतुरसेन, डॉ. प्रकाश सारंग, गिरीश चोडणकर, नीलम मितगांवकर, धर्मानंद गोलतकर, एन.शिवदास, जगदीश वेरेकर, नरसिंह नाईक, नितीन बनसोड, दामोदर भावे, जी. के. केळकर, अनिल होबळे, एम.व्ही.नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
विष्णू वाघ म्हणजे गोमंतकातील एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व आहे. बा. भ. बोरकरांनंतर गोव्याला लाभलेला एक चांगला कवी आहे, असे उद्गार माजी मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काढले. विष्णू यांच्या कविता जीवनातील अनुभवाच्या कविता आहेत, असे वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. नंतर डॉ. प्रकाश सारंग यांनी मनोगत व्यक्त केले. मधुकर जोशी यांनी प्रास्ताविक केले.
या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात संगीतकार चतुरसेन यांनी विष्णू वाघ यांची "आई' ही कविता सादर केली. "इंदू सूर्य' प्रकाशनाचे दिगंबर नाईक यांनी स्वागत केले. सूत्रसंचालन अशोक नाईक यांनी केले.
वेर्णा ते मुरगाव चौपदरीकरणासाठी आणखी अडीच कि.मी. जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात देणार
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) : वेर्णा ते मुरगाव बंदरापर्यंतच्या चौपदरी महामार्गासाठी आधीच्या वेश्यावस्तीतून जाणाऱ्या १.१० किलोमीटर जागेबरोबरच आता आणखी २.५० किलोमीटर जागा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात येईल, असे आज सरकारने न्यायालयात सांगितले.
यापूर्वी तेथे वेश्यावस्ती असल्याने गेल्या काही वर्षांपासून ५.२० किलोमीटर जागेमुळे हा महामार्ग रखडला होता. आता केवळ १.६० किलोमीटर जागेत असलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी योग्य जागा नसल्याने हा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याचे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे या महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील १.१० किलोमीटरची जागा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र आज खंडपीठात सादर करण्यात आले. याविषयी पुढील सुनावणी येत्या ३० जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. गेल्यावेळी सदर जागेचा पंचनामा करून ती प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिल्यानंतर २२ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
१८ जुलै रोजी पहिल्या टप्प्यातील जागा ताब्यात दिली असून त्याचबरोबर काटे ते बायणा (जोशी भाट) ही ४ हजार चौरस मीटर जागा मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या ताब्यात दिल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पहिल्या टप्यातील महामार्गाचे बांधकाम पूर्ण करण्यास किमान दीड वर्ष लागणार आहे. या दरम्यान येथून स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांसाठी उपलब्ध लागणाऱ्या इमारतीचेही बांधकाम पूर्ण होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यात १७७ बांधकामे आहेत. त्यातील ५० बांधकामे १८ चौरस मीटरपेक्षा कमी जागेत आहेत. त्यांना भरपाई देऊन ती पाडण्यात आली आहेत. अन्य बांधकामांपैकी एक बांधकाम १८ चौरस मीटरपेक्षा कमी जागेत आहे. दुसरे बांधकाम आंबेडकर क्लबच्या मालकीचे असल्याने त्यांनाही भरपाई देऊन ते पाडण्यात येणार असल्याची माहिती मुरगाव बंदराचे खास भूखंड ताब्यात घेणाऱ्या अधिकाऱ्याने सरकारला दिली आहे. त्या दोन्ही बांधकामांना भरपाई देऊन ती बांधकामे पाडण्याची सूचना मुख्य सचिवांनी त्या अधिकाऱ्याला २१ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत दिली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील १२५ भाडेकरूंपैकी १८ भाडेकरू हे मच्छीमार असून त्यांना समुद्र किनाऱ्यावर स्थलांतरित केले जाणार असल्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दक्षिण गोवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली होती. मुरगाव बंदराने ताब्यात घेतलेल्या "जोशी भाट' या जागेत मच्छीमारांसाठी इमारत उभारली जाणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यापूर्वी तेथे वेश्यावस्ती असल्याने गेल्या काही वर्षांपासून ५.२० किलोमीटर जागेमुळे हा महामार्ग रखडला होता. आता केवळ १.६० किलोमीटर जागेत असलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी योग्य जागा नसल्याने हा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याचे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे या महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील १.१० किलोमीटरची जागा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र आज खंडपीठात सादर करण्यात आले. याविषयी पुढील सुनावणी येत्या ३० जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. गेल्यावेळी सदर जागेचा पंचनामा करून ती प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिल्यानंतर २२ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
१८ जुलै रोजी पहिल्या टप्प्यातील जागा ताब्यात दिली असून त्याचबरोबर काटे ते बायणा (जोशी भाट) ही ४ हजार चौरस मीटर जागा मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या ताब्यात दिल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पहिल्या टप्यातील महामार्गाचे बांधकाम पूर्ण करण्यास किमान दीड वर्ष लागणार आहे. या दरम्यान येथून स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांसाठी उपलब्ध लागणाऱ्या इमारतीचेही बांधकाम पूर्ण होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यात १७७ बांधकामे आहेत. त्यातील ५० बांधकामे १८ चौरस मीटरपेक्षा कमी जागेत आहेत. त्यांना भरपाई देऊन ती पाडण्यात आली आहेत. अन्य बांधकामांपैकी एक बांधकाम १८ चौरस मीटरपेक्षा कमी जागेत आहे. दुसरे बांधकाम आंबेडकर क्लबच्या मालकीचे असल्याने त्यांनाही भरपाई देऊन ते पाडण्यात येणार असल्याची माहिती मुरगाव बंदराचे खास भूखंड ताब्यात घेणाऱ्या अधिकाऱ्याने सरकारला दिली आहे. त्या दोन्ही बांधकामांना भरपाई देऊन ती बांधकामे पाडण्याची सूचना मुख्य सचिवांनी त्या अधिकाऱ्याला २१ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत दिली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील १२५ भाडेकरूंपैकी १८ भाडेकरू हे मच्छीमार असून त्यांना समुद्र किनाऱ्यावर स्थलांतरित केले जाणार असल्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दक्षिण गोवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली होती. मुरगाव बंदराने ताब्यात घेतलेल्या "जोशी भाट' या जागेत मच्छीमारांसाठी इमारत उभारली जाणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
क्रिकेट तिकीट घोटाळा अन्य ८ जणांवरही आरोप निश्चित
मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी) : एप्रिल २००१ मध्ये झालेल्या ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्यामधील एक दिवसीय क्रिकेट सामन्याावेळी झालेल्या आणि देशभर गाजलेल्या बनावट तिकीट घोटाळा प्रकरणी मुख्य संशयित कायदेमंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्यानंतर उर्वरित आठ जणांवर आज आरेाप निश्र्चित करून येथील प्रथमश्रेणी न्यायाधीश पूजा कवळेकर यांनी सुनावणी सुरू केली. त्यामुळे दीर्घ काळाने हे प्रकरण मार्गी लागले आहे. गेल्या १२ जून रोजी नार्वेकर व अन्य संशयितांवर आरेाप निश्र्चित करण्यात आले होते .
आज आरोप निश्चित केलेल्यांमध्ये रामा शंकरदास, विनोद फडके, चिन्मय फळारी, व्यंकटेश देसाई, जॉकी पिरीश, देवदत्त फळारी, गजानन भिसे व एकनाथ नाईक यांचा समावेश आहे.
आपल्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया करायची असल्याने व नंतर किमान सहा महिने विश्रांती घ्यावी लागणार असल्याने कोर्टात सुनावणीवेळी हजर रहाण्यापासून सवलत द्यावी अशी विनंती करण्यासाठी ते आले होते. न्या. कवळेकर यांनी सरकारी वकिलांशी सल्लामसलत करून ती सुनावणी त्या दिवशीच सुरू करताना त्यांच्यावरील आरोप निश्र्चित केले होते.
गेली ७ वर्षें कायद्याचा किस पाडण्यात आलेल्या या प्रकरणात ४-४-०६ रोजी तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ऍश्ली नोरोन्हा यांनी दयानंद नार्वेकर व अन्य आठ जणांवर आरोप पत्र निश्र्चित करण्याचा निवाडा दिला होता. त्या निवाड्याला नार्वेकर व इतरांनी वरच्या कोर्टात आव्हान दिले होते. मात्र वेगवेगळ्या कारणांमुळे या अपीलावरील सुनावणी लांबत गेली. प्रथम ती न्या. बिंबा थळी व नंतर न्या. दिलीप गायकवाड यांच्यापुढे चालली. त्यांनीच याबाबतचे अपील फेटाळून आरोप निश्र्चित करण्याचा न्या. ऍश्ली नोरोन्हा यांचा निवाडा उचलून धरला व परत हा खटला प्रथमश्रेणी न्यायालयाकडे पाठवला होता.
आज आरोप निश्चित केलेल्यांमध्ये रामा शंकरदास, विनोद फडके, चिन्मय फळारी, व्यंकटेश देसाई, जॉकी पिरीश, देवदत्त फळारी, गजानन भिसे व एकनाथ नाईक यांचा समावेश आहे.
आपल्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया करायची असल्याने व नंतर किमान सहा महिने विश्रांती घ्यावी लागणार असल्याने कोर्टात सुनावणीवेळी हजर रहाण्यापासून सवलत द्यावी अशी विनंती करण्यासाठी ते आले होते. न्या. कवळेकर यांनी सरकारी वकिलांशी सल्लामसलत करून ती सुनावणी त्या दिवशीच सुरू करताना त्यांच्यावरील आरोप निश्र्चित केले होते.
गेली ७ वर्षें कायद्याचा किस पाडण्यात आलेल्या या प्रकरणात ४-४-०६ रोजी तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ऍश्ली नोरोन्हा यांनी दयानंद नार्वेकर व अन्य आठ जणांवर आरोप पत्र निश्र्चित करण्याचा निवाडा दिला होता. त्या निवाड्याला नार्वेकर व इतरांनी वरच्या कोर्टात आव्हान दिले होते. मात्र वेगवेगळ्या कारणांमुळे या अपीलावरील सुनावणी लांबत गेली. प्रथम ती न्या. बिंबा थळी व नंतर न्या. दिलीप गायकवाड यांच्यापुढे चालली. त्यांनीच याबाबतचे अपील फेटाळून आरोप निश्र्चित करण्याचा न्या. ऍश्ली नोरोन्हा यांचा निवाडा उचलून धरला व परत हा खटला प्रथमश्रेणी न्यायालयाकडे पाठवला होता.
मडगावात चोऱ्यांची 'हॅट्रिक' ३.४५ लाखांचे कॅमेरे पळवले
मडगाव दि. २४ (प्रतिनिधी) : सलग तिसऱ्या दिवशी चोरांनी मडगाव पोलिसांना आपला हिसका दाखवताना हमरस्त्यावरील "तळावलीकर इलेक्ट्रिकल्स' हे दुकान फोडून ३.७५ लाख रु. किंमतीचे ४ महागडे कॅमेरे लांबवले. मोठ्या आस्थापनांत होऊ लागलेल्या या चोऱ्यांमुळे व्यापाऱ्यांची झोप उडाली आहे. गेल्या महिनाअखेरीस शहरात उसळलेल्या दंगलीनंतर जागोजागी तैनात केलेला पोलिस बंदोबस्त अजूनही तसाच असताना या चोऱ्या कशा होतात, असा सवाल लोक करू लागले आहेत.
येथील आनाफोन्त उद्यानाकडील मुख्य रस्त्यावर असलेल्या तळावलीकर इलेक्ट्रीकल्स या दुकानात ही धाडसी चोरी झाली. परवा बोर्डा येथे मुश्ताक यांचे दुकान फोडून ज्या पध्दतीने लॅपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तू पळवण्यात आल्या होत्या त्याच पध्दतीने म्हणजे शटर वाकवून ही चोरी झाली. यामागे एकाच टोळीचा हात असावा असा पोलिस अधिकाऱ्यांचा कयास आहे.
तळावलीकर यांच्या दुकानातून चोरट्यांनी सोनीचे दोन, एक डिजिटल व एक व्हिडीओ कॅमेरा मिळून एकूण ४ कॅमेरे पळविले. त्यांची एकूण किंमत ३.७५ लाख आहे. आज सकाळी नेहमीप्रमाणे दुकान उघडण्यास आल्यावेळी चोरीचा प्रकार उघडकीस आला . नंतर पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. पोलिसांनी पंचनामा केला, पण त्यांना तेथे चोरांचा माग दाखवणारा कोणताच पुरावा सापडलेला नाही.
कालचे बोर्डा येथील १.९० लाखांच्या लॅपटॉप चोरीचे प्रकरण ताजे असतानाच आजचा हा चोरीचा प्रकार उघडकीस आल्याने पोलिसांची झोप उडाली आहे. त्यापूर्वी परवा आकें येथील अरविंद शहा यांचे ८० हजारांची रोकड असलेली बॅग पळविण्याचा प्रकार ताजा असतानाच हे चोऱ्यांचे प्रकार घडले आहेत .त्या पूर्वी गेल्या जून मिहिन्यात आर्लेम -राय येथील व्यंकटेश कामत यांच्या घरातून ८ लाखांचे दागिने प्रवेशव्दार फोडून पळवण्याचा प्रकार सायंकाळी घडला होता. तसेच एका औषधालयातून औषधे पळविण्याचा प्रकार घडला होता . नंतर मालभाट व पाजीफोंड येथे अशाच मोठ्या चोऱ्या झाल्या. तथापि, त्यापैकी कोणत्याही चोरीचा उलगडा अजून झालेला नाही.
येथील आनाफोन्त उद्यानाकडील मुख्य रस्त्यावर असलेल्या तळावलीकर इलेक्ट्रीकल्स या दुकानात ही धाडसी चोरी झाली. परवा बोर्डा येथे मुश्ताक यांचे दुकान फोडून ज्या पध्दतीने लॅपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तू पळवण्यात आल्या होत्या त्याच पध्दतीने म्हणजे शटर वाकवून ही चोरी झाली. यामागे एकाच टोळीचा हात असावा असा पोलिस अधिकाऱ्यांचा कयास आहे.
तळावलीकर यांच्या दुकानातून चोरट्यांनी सोनीचे दोन, एक डिजिटल व एक व्हिडीओ कॅमेरा मिळून एकूण ४ कॅमेरे पळविले. त्यांची एकूण किंमत ३.७५ लाख आहे. आज सकाळी नेहमीप्रमाणे दुकान उघडण्यास आल्यावेळी चोरीचा प्रकार उघडकीस आला . नंतर पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. पोलिसांनी पंचनामा केला, पण त्यांना तेथे चोरांचा माग दाखवणारा कोणताच पुरावा सापडलेला नाही.
कालचे बोर्डा येथील १.९० लाखांच्या लॅपटॉप चोरीचे प्रकरण ताजे असतानाच आजचा हा चोरीचा प्रकार उघडकीस आल्याने पोलिसांची झोप उडाली आहे. त्यापूर्वी परवा आकें येथील अरविंद शहा यांचे ८० हजारांची रोकड असलेली बॅग पळविण्याचा प्रकार ताजा असतानाच हे चोऱ्यांचे प्रकार घडले आहेत .त्या पूर्वी गेल्या जून मिहिन्यात आर्लेम -राय येथील व्यंकटेश कामत यांच्या घरातून ८ लाखांचे दागिने प्रवेशव्दार फोडून पळवण्याचा प्रकार सायंकाळी घडला होता. तसेच एका औषधालयातून औषधे पळविण्याचा प्रकार घडला होता . नंतर मालभाट व पाजीफोंड येथे अशाच मोठ्या चोऱ्या झाल्या. तथापि, त्यापैकी कोणत्याही चोरीचा उलगडा अजून झालेला नाही.
पाळीमध्ये राष्ट्रवादीचा स्वतंत्र उमेदवार उतरवणार : डॉ. विली
कामत सरकारवर खरपूस टीका
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) : राज्यातील कॉंग्रेस सरकारला सहा आमदारांना एकत्र घेऊन पाठिंबा दिलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आम्ही सरकारवर खूष नसल्याचे स्पष्ट करून पाळी मतदारसंघात पक्षाने आपला स्वतंत्र उमेदवार उतरवण्याचा निर्णय घेतल्याचे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रिड डिसोझा यांनी सांगितले.
राज्य कार्यकारिणीत आजच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाळी मतदारसंघातील निवडणुकीसंदर्भात पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी चर्चेसाठी मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा उद्या (शुक्रवारी) दिल्लीला रवाना होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी डॉ. विली यांनी कामत सरकारवर खरपूस टीका केली. हे सरकार बाह्यविकास आराखड्याच्या नावाखाली "प्रादेशिक आराखडा २०११' ची अंमलबजावणी करीत असल्याचा जोरदार आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रवादीचा प्रादेशिक आराखडा २०११ तसेच "मेगा हौसिंग' प्रकल्पांना तीव्र विरोध असल्याचे ते म्हणाले.
राष्ट्रवादीचे तीन, महाराष्ट्रावादी गोमंतक पक्षाचे दोन व अपक्ष अशा एका गटाने कामत सरकारला पाठिंबा दिला असून यात राष्ट्रवादीची संख्या सर्वाधिक म्हणजे तीन अशी आहे. त्यामुळे पाळी मतदारसंघात फक्त राष्ट्रवादीचाच उमेदवार उतरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात अपक्ष आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या भूमिकेविषयी विचारले असता, त्यांना या गटाच्या नियमांनुसार राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा लागेल, असे डॉ. डिसोझा म्हणाले.
मेगा प्रकल्पांमुळे राज्यातील अनेक गावांत असंतोष निर्माण झाला आहे. पिळर्ण येथे असा प्रकल्प झाल्यास अनेक समस्या निर्माण होतील. त्याठिकाणी ५४ बंगले बांधण्यात येत आहे. दोन तरणतलावांच्या (स्विमिंग पूल) बांधकामांसाठी लागणारे पाणी तेथे नाही. त्यामुळे त्या भागात पाणी, कचऱ्याची विल्हेवाट व सांडपाणी आदी समस्या निर्माण होणार आहेत, असे ते म्हणाले. तेथील रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आलेले नाही. या सर्व गोष्टीचा परिणाम या पिळर्ण गावावर होणार असल्याचे डॉ. डिसोझा म्हणाले. अशीच अवस्था कोलवा येथील लोकांची झाल्याने आम्ही या मेगा प्रकल्पांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रादेशिक आराखड्याविरोधात गोवेकरांनी आंदोलन करून तो रद्द करण्यास भाग पाडल्याने आता तोच आराखडा राज्यातील प्रमुख शहरात बाह्यविकास आराखड्याच्या नावाने छुप्या पद्धतीने राबवला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) : राज्यातील कॉंग्रेस सरकारला सहा आमदारांना एकत्र घेऊन पाठिंबा दिलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आम्ही सरकारवर खूष नसल्याचे स्पष्ट करून पाळी मतदारसंघात पक्षाने आपला स्वतंत्र उमेदवार उतरवण्याचा निर्णय घेतल्याचे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रिड डिसोझा यांनी सांगितले.
राज्य कार्यकारिणीत आजच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाळी मतदारसंघातील निवडणुकीसंदर्भात पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी चर्चेसाठी मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा उद्या (शुक्रवारी) दिल्लीला रवाना होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी डॉ. विली यांनी कामत सरकारवर खरपूस टीका केली. हे सरकार बाह्यविकास आराखड्याच्या नावाखाली "प्रादेशिक आराखडा २०११' ची अंमलबजावणी करीत असल्याचा जोरदार आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रवादीचा प्रादेशिक आराखडा २०११ तसेच "मेगा हौसिंग' प्रकल्पांना तीव्र विरोध असल्याचे ते म्हणाले.
राष्ट्रवादीचे तीन, महाराष्ट्रावादी गोमंतक पक्षाचे दोन व अपक्ष अशा एका गटाने कामत सरकारला पाठिंबा दिला असून यात राष्ट्रवादीची संख्या सर्वाधिक म्हणजे तीन अशी आहे. त्यामुळे पाळी मतदारसंघात फक्त राष्ट्रवादीचाच उमेदवार उतरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात अपक्ष आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या भूमिकेविषयी विचारले असता, त्यांना या गटाच्या नियमांनुसार राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा लागेल, असे डॉ. डिसोझा म्हणाले.
मेगा प्रकल्पांमुळे राज्यातील अनेक गावांत असंतोष निर्माण झाला आहे. पिळर्ण येथे असा प्रकल्प झाल्यास अनेक समस्या निर्माण होतील. त्याठिकाणी ५४ बंगले बांधण्यात येत आहे. दोन तरणतलावांच्या (स्विमिंग पूल) बांधकामांसाठी लागणारे पाणी तेथे नाही. त्यामुळे त्या भागात पाणी, कचऱ्याची विल्हेवाट व सांडपाणी आदी समस्या निर्माण होणार आहेत, असे ते म्हणाले. तेथील रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आलेले नाही. या सर्व गोष्टीचा परिणाम या पिळर्ण गावावर होणार असल्याचे डॉ. डिसोझा म्हणाले. अशीच अवस्था कोलवा येथील लोकांची झाल्याने आम्ही या मेगा प्रकल्पांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रादेशिक आराखड्याविरोधात गोवेकरांनी आंदोलन करून तो रद्द करण्यास भाग पाडल्याने आता तोच आराखडा राज्यातील प्रमुख शहरात बाह्यविकास आराखड्याच्या नावाने छुप्या पद्धतीने राबवला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
अमरनाथ जमीनप्रकरण पुन्हा पेटले जम्मू
.. एका युवकाने केले आत्मबलिदान
..सहा पोलिसांना जबर मारहाण
..तणाव; संचारबदी लागू
श्रीनगर, दि.२४ : अमरनाथ देवस्थान समितीला दिलेली जमीन परत घेण्याच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या एका युवकाने बुधवारी आत्मबलिदान केले. या प्रकरणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात पुन्हा एकदा आंदोलनाचा वणवा भडकला असून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी येथे संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
जम्मू क्षेत्राचे आयुक्त सुधांशू पांडे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, अमरनाथ जमिनीच्या वादावरून एका व्यक्तीने आत्महत्या केली. त्यामुळे हा वाद आणखीच चिघळला. या घटनेच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पार्टी तसेच अमरनाथ संघर्ष समितीने आज "जम्मू बंद'चे आवाहन केले. या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात काही गडबड होऊ नये म्हणून येथे संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.
आज "बंद' दरम्यान काही ठिकाणी आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये चकमक उडाली. संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी सहा पोलिसांना पकडून त्यांना जबर मारहाण केली आणि त्यांचे कपडे फाडून टाकले.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मूच्या परेड ग्राऊंडमध्ये बुधवारी २० वर्षीय कुलदीप कुमार डोगरा नामक युवकाने अतिशय भावनिक असे भाषण केले. त्यात त्याने म्हटले की, या संघर्षाला बलिदानाची गरज आहे. त्याचठिकाणी संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते उपोषणावर बसले होते. भाषणापूर्वीच कुलदीपने विष प्राशन केले होते. काही क्षणातच तो बेशुद्ध पडला तेव्हा त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले. पण, तेथे नेताच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेने संतापलेल्या संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी कुलदीपचे शव उत्तरीय तपासणीसाठी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला. त्यावेळी पोलिसांनी बळाचा वापर करून शव आपल्या ताब्यात घेतले. पण, कार्यकर्त्यांनी पुन्हा ते स्वत:कडे ओढून घेतले. यावरून पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चकमक उडाली.
नंतर पोलिसांनी कुलदीपचा मृतदेह त्याच्या बिस्नाह नामक गावात नेला. येथील तणाव लक्षात घेऊन आसपासच्या परिसरातही संचारबंदी लागू करण्यात आली. कुलदीपच्या खिशातून निघालेल्या पत्रात म्हटले होते की, नॅशनल कॉन्फसचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी संसदेत दिलेल्या वक्तव्यामुळे आपण दु:खी झालो. त्यात अब्दुल्ला यांनी म्हटले होते की काश्मिरी मेले तरी अमरनाथ बोर्डाला वनभूमी दिली जाणार नाही.
श्रीनगरमध्ये स्फोटात ५ जण ठार
श्रीनगर येथील गजबजलेल्या बाटमालू बस स्थानकावर झालेल्या ग्रेनेड स्फोटात तीन लहान मुलांसह पाच जण मृत्युमुखी पडले असून इतर १८ जण जखमी झाले आहेत.
प्रसिद्ध लाल चौकापासून जवळच असलेल्या या बस स्थानकावर जम्मूकडे जाण्यासाठी उभ्या असलेल्या बसवर एका अज्ञात इसमाने आज दुपारी हा ग्रेनेड फेकून स्फोट घडवून आणला, अशी माहिती एका अधिकृत सूत्राने दिली.
जखमींना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले आहे. अद्याप कोणत्याही अतिरेकी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली नसल्याचेही या सूत्राने सांगितले.
परराज्यातील मजुरांचा समूह आपल्या राहत्या ठिकाणी जाण्यासाठी जम्मूच्या बसमध्ये चढत असताना हा हल्ला करण्यात आला. दरम्यान, मृतकांपैकी दोन मुलांची ओळख पटली असून त्यांची नावे खुशबू व आदिल अशी आहेत. मोहम्मद अफरोज यांची ही दोन मुले असून स्वत: अफरोजही या स्फोटात गंभीर जखमी झाले आहेत. बेशुद्ध अवस्थेत अफरोजला हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले, त्यानंतर त्यांना आपली मुले ठार झाल्याचे हॉस्पिटलमध्ये कळले.
या मृतकांमध्ये एका महिलेचा समावेश असून तिची ओळख मात्र अद्याप पटलेली नाही.
..सहा पोलिसांना जबर मारहाण
..तणाव; संचारबदी लागू
श्रीनगर, दि.२४ : अमरनाथ देवस्थान समितीला दिलेली जमीन परत घेण्याच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या एका युवकाने बुधवारी आत्मबलिदान केले. या प्रकरणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात पुन्हा एकदा आंदोलनाचा वणवा भडकला असून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी येथे संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
जम्मू क्षेत्राचे आयुक्त सुधांशू पांडे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, अमरनाथ जमिनीच्या वादावरून एका व्यक्तीने आत्महत्या केली. त्यामुळे हा वाद आणखीच चिघळला. या घटनेच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पार्टी तसेच अमरनाथ संघर्ष समितीने आज "जम्मू बंद'चे आवाहन केले. या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात काही गडबड होऊ नये म्हणून येथे संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.
आज "बंद' दरम्यान काही ठिकाणी आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये चकमक उडाली. संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी सहा पोलिसांना पकडून त्यांना जबर मारहाण केली आणि त्यांचे कपडे फाडून टाकले.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मूच्या परेड ग्राऊंडमध्ये बुधवारी २० वर्षीय कुलदीप कुमार डोगरा नामक युवकाने अतिशय भावनिक असे भाषण केले. त्यात त्याने म्हटले की, या संघर्षाला बलिदानाची गरज आहे. त्याचठिकाणी संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते उपोषणावर बसले होते. भाषणापूर्वीच कुलदीपने विष प्राशन केले होते. काही क्षणातच तो बेशुद्ध पडला तेव्हा त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले. पण, तेथे नेताच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेने संतापलेल्या संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी कुलदीपचे शव उत्तरीय तपासणीसाठी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला. त्यावेळी पोलिसांनी बळाचा वापर करून शव आपल्या ताब्यात घेतले. पण, कार्यकर्त्यांनी पुन्हा ते स्वत:कडे ओढून घेतले. यावरून पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चकमक उडाली.
नंतर पोलिसांनी कुलदीपचा मृतदेह त्याच्या बिस्नाह नामक गावात नेला. येथील तणाव लक्षात घेऊन आसपासच्या परिसरातही संचारबंदी लागू करण्यात आली. कुलदीपच्या खिशातून निघालेल्या पत्रात म्हटले होते की, नॅशनल कॉन्फसचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी संसदेत दिलेल्या वक्तव्यामुळे आपण दु:खी झालो. त्यात अब्दुल्ला यांनी म्हटले होते की काश्मिरी मेले तरी अमरनाथ बोर्डाला वनभूमी दिली जाणार नाही.
श्रीनगरमध्ये स्फोटात ५ जण ठार
श्रीनगर येथील गजबजलेल्या बाटमालू बस स्थानकावर झालेल्या ग्रेनेड स्फोटात तीन लहान मुलांसह पाच जण मृत्युमुखी पडले असून इतर १८ जण जखमी झाले आहेत.
प्रसिद्ध लाल चौकापासून जवळच असलेल्या या बस स्थानकावर जम्मूकडे जाण्यासाठी उभ्या असलेल्या बसवर एका अज्ञात इसमाने आज दुपारी हा ग्रेनेड फेकून स्फोट घडवून आणला, अशी माहिती एका अधिकृत सूत्राने दिली.
जखमींना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले आहे. अद्याप कोणत्याही अतिरेकी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली नसल्याचेही या सूत्राने सांगितले.
परराज्यातील मजुरांचा समूह आपल्या राहत्या ठिकाणी जाण्यासाठी जम्मूच्या बसमध्ये चढत असताना हा हल्ला करण्यात आला. दरम्यान, मृतकांपैकी दोन मुलांची ओळख पटली असून त्यांची नावे खुशबू व आदिल अशी आहेत. मोहम्मद अफरोज यांची ही दोन मुले असून स्वत: अफरोजही या स्फोटात गंभीर जखमी झाले आहेत. बेशुद्ध अवस्थेत अफरोजला हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले, त्यानंतर त्यांना आपली मुले ठार झाल्याचे हॉस्पिटलमध्ये कळले.
या मृतकांमध्ये एका महिलेचा समावेश असून तिची ओळख मात्र अद्याप पटलेली नाही.
Wednesday, 23 July 2008
सोमनाथदांची पक्षातून हकालपट्टी सभापतिपदी कायम राहणार
कोलकाता, दि.२३ : लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांना पक्षादेश झुगारण्याची शिक्षा अखेर आज देण्यात आली. माकपाने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. सोमनाथदांचे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्वही काढून घेण्यात आलेले आहे. माकपाच्या पॉलिट ब्युरोच्या बैठकीत त्यांच्यावर पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा, पक्षादेश धुडकावल्याचा व पक्षाचा अपमान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला व हकालपट्टीची कारवाई करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. माकपाने सोमनाथदांना जरी पक्षातून काढून टाकले असले तरी ते लोकसभा सभापतिपदावर तूर्तास कायमच राहणार आहेत. विशेष म्हणजे, पक्षाने केलेल्या या हकालपट्टीमुळे "सोमनाथदांना खूप जबर धक्का बसला,'असे वगैरे काहीही झालेले नाही. त्यांनी या कारवाईची आधीच मानसिक तयारी केलेली होती. "माकप चाहे जो फैसला करे, वो ले'असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगून आपण कारवाईला भीत नसल्याचे दाखवून दिले होते.
अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराच्या मुद्यावरून केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारचा बाहेरून दिलेला पाठिंबा डाव्या पक्षांनी चार वर्षांनंतर काढून टाकल्यानंतर सरकार अल्पमतात आले होते. अल्पमतात आलेल्या सरकारला संसदेत विश्वास ठराव मांडणे आवश्यक आहे, हे स्पष्ट असल्याने सोमनाथदांनी लोकसभा सभापतिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी माकपाची भूमिका होती. परंतु "लोकसभा सभापतिपद हे राजकारणाच्या चौकटीत येणारे नाही. हे घटनात्मक पद आहे. मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे संसदेत प्रतिनिधीत्व करीत नाही त्यामुळे राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,'असे सोमनाथदांनी ठामपणे सांगितले होते. सोमनाथदांनी राजीनामा देण्यास प्रत्येकदा नकार देऊनही माकपाचे महासचिव प्रकाश कारत यांनी त्यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव कायमच ठेवला होता. पक्षाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते व सलग २३ वर्षे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्रिपद भूषविणारे ज्योती बसू यांचीही मदत कारत यांनी सोमनाथदांची समजूत काढण्यासाठी घेतली होती. "पक्षादेश माना व पक्षाशी सुसंगत भूमिका घ्या,' असे बसूंनी सांगूनही पद न सोडण्यावर सोमनाथदा ठामच राहिलेत. विश्वास ठराव आटोपला, सरकार विजयी झाले व अखेर आज डाव्यांनी सोमनाथदांवरील कारवाईसाठी मुहूर्त काढला. माकपाच्या घटनेतील कलम १९/१३ अंतर्गत सोमनाथदांवर ही हकालपट्टी करण्याची कारवाई करण्यात आली. "पक्षाच्या भूमिकेशी फारकत घेणाऱ्याला, पक्षविरोधी कारवाया करणाऱ्याला पक्षातून बाहेर केले जाईल,' अशी तरतूद पक्षाच्या घटनेतील या कलम १९/१३ मध्ये आहे.
पक्षाने बाहेरचा रस्ता दाखविलेले सोमनाथदा गेल्या ४० वर्षांपासून माकपामध्ये आहेत. १९६८ साली ते माकपाचे सदस्य बनले होते. सर्वप्रथम १९७१ साली ते लोकसभेत निवडून आले होते. तेव्हापासून ते आजवर दहादा लोकसभेत निवडून आलेले आहेत. अपवाद फक्त १९८४ सालचा! राजकीय सारीपाटावर "मुलुखमैदान तोफ' म्हणून ओळखल्या तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी १९८४ साली त्यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव केला होता. सोमनाथदा सद्यस्थितीत बोलपूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. त्यांना उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून १९९६ साली पुरस्कार मिळालेला आहे. अनेक संसदीय समित्यांचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविलेले आहेत. त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईबद्दल राजकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहेत.
अमेरिकेशी केलेल्या अणुकराराच्या मुद्यावरून केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारचा बाहेरून दिलेला पाठिंबा डाव्या पक्षांनी चार वर्षांनंतर काढून टाकल्यानंतर सरकार अल्पमतात आले होते. अल्पमतात आलेल्या सरकारला संसदेत विश्वास ठराव मांडणे आवश्यक आहे, हे स्पष्ट असल्याने सोमनाथदांनी लोकसभा सभापतिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी माकपाची भूमिका होती. परंतु "लोकसभा सभापतिपद हे राजकारणाच्या चौकटीत येणारे नाही. हे घटनात्मक पद आहे. मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे संसदेत प्रतिनिधीत्व करीत नाही त्यामुळे राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,'असे सोमनाथदांनी ठामपणे सांगितले होते. सोमनाथदांनी राजीनामा देण्यास प्रत्येकदा नकार देऊनही माकपाचे महासचिव प्रकाश कारत यांनी त्यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव कायमच ठेवला होता. पक्षाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते व सलग २३ वर्षे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्रिपद भूषविणारे ज्योती बसू यांचीही मदत कारत यांनी सोमनाथदांची समजूत काढण्यासाठी घेतली होती. "पक्षादेश माना व पक्षाशी सुसंगत भूमिका घ्या,' असे बसूंनी सांगूनही पद न सोडण्यावर सोमनाथदा ठामच राहिलेत. विश्वास ठराव आटोपला, सरकार विजयी झाले व अखेर आज डाव्यांनी सोमनाथदांवरील कारवाईसाठी मुहूर्त काढला. माकपाच्या घटनेतील कलम १९/१३ अंतर्गत सोमनाथदांवर ही हकालपट्टी करण्याची कारवाई करण्यात आली. "पक्षाच्या भूमिकेशी फारकत घेणाऱ्याला, पक्षविरोधी कारवाया करणाऱ्याला पक्षातून बाहेर केले जाईल,' अशी तरतूद पक्षाच्या घटनेतील या कलम १९/१३ मध्ये आहे.
पक्षाने बाहेरचा रस्ता दाखविलेले सोमनाथदा गेल्या ४० वर्षांपासून माकपामध्ये आहेत. १९६८ साली ते माकपाचे सदस्य बनले होते. सर्वप्रथम १९७१ साली ते लोकसभेत निवडून आले होते. तेव्हापासून ते आजवर दहादा लोकसभेत निवडून आलेले आहेत. अपवाद फक्त १९८४ सालचा! राजकीय सारीपाटावर "मुलुखमैदान तोफ' म्हणून ओळखल्या तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी १९८४ साली त्यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव केला होता. सोमनाथदा सद्यस्थितीत बोलपूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. त्यांना उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून १९९६ साली पुरस्कार मिळालेला आहे. अनेक संसदीय समित्यांचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविलेले आहेत. त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईबद्दल राजकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहेत.
आठ बंडखोर खासदारांची भाजपकडून हकालपट्टी
तेलगू देसम, बिजद व अकाली दलाकडूनही कारवाई
नवी दिल्ली, दि.२३ : लोकसभेत संपुआ सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या प्रक्रियेत अनुपस्थित राहणाऱ्या व सरकारच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या भाजपाच्या आठ बंडखोर खासदारांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेली आहे. विश्वास ठरावावर पक्षाने जारी केलेला व्हीप झुगारल्याबद्दल त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. तेलगू देसम, बिजद व अकाली दलानेही बंडखोरांविरुद्ध अशीच पावले उचलली आहेत.
भाजपमधील बंडखोर खासदारांच्या हकालपट्टीविषयीची माहिती पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली. हकालपट्टी करण्यात आलेल्या या आठ खासदारांमध्ये दमोहचे चंद्रभान, सोमाभाई पटेल, सांगतियाना, बाबूभाई कटारा, मंजूनाथ, ब्रजभूषण शर्मा, मनोरमा माधवराज आणि यवतमाळचे हरीभाऊ राठोड आदींचा समावेश आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सरकारच्या विजयावर जोरदार तोफ डागताना सरकारने विजय मिळविण्यासाठी सर्व मर्यादा ओलांडल्या व कलंकित विजय मिळविला, असे म्हटले आहे.
लोकसभेच्या इतिहासातील काळा दिवस
"भाजपच्या या आठ खासदारांनी विश्वासदर्शक ठरावात जर "क्रॉस व्होटिंग' केले नसते तर संपुआ सरकारचा पराभव निश्चित झाला असता. २२ जुलैचा दिवस लोकसभेच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी खासदारांना लाच देण्याच्या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करावी,''अशी मागणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली. राजधानी दिल्लीत अडवाणी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत या आठ बंडखोर खासदारांवर हकालपट्टी करण्याच्या कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला पक्षाचे अन्य ज्येष्ठ नेतेही उपस्थित होते.
""क्रॉस व्होटिंग झाल्यामुळेच संपुआ सरकार जिंकू शकले. क्रॉस व्होटिंगशिवाय सरकार जिंकूच शकले नसते. संपुआ सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी सर्व मर्यादा ओलांडल्या. संपुआ सरकारने आपल्या कार्यकाळाला कलंकित मंत्र्यांसोबतच सुरूवात केली होती आणि आता संसदेत विश्वास ठराव जिंकण्यासोबतच कलंकित विजयानेच त्यांनी शेवट केलेला आहे. संपुआने ज्या पद्धतीने विश्वासमत जिंकले, ती पद्धत संसदेच्या प्रतिष्ठेला छेद देणारी आहे. संसदेचा हा अपमान आहे. लोकशाहीची हत्या आहे,''अशी जोरदार टीका अडवाणी यांनी यावेळी केली.
तेलुगू देसम्ची कारवाई
लोकसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या मतदानादरम्यान संपुआला मते देणाऱ्या आपल्या बंडखोर खासदारांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेत तेलुगू देसम् पार्टीने जगन्नाथन यांना त्वरित निलंबित केले आहे. सोबतच अन्य एका खासदाराला नोटीस बजावून त्वरित पक्ष मुख्यालयात पाचारण केले आहे.
तेलुगू देसम्च्या डी.के.अधिकेश्वरलू नायडू आणि एम. जगन्नाथन या दोन खासदारांनी पक्षादेश झुगारून संपुआला मतदान केले. हा विश्वासघाताचा प्रकार असून याची गांभीर्याने दखल घेतली जाणार आहे. पक्षाची शिस्त मोडणाऱ्यांना क्षमा केली जाणार नाही. त्यांच्यावर पक्षातर्फे योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे पक्षाचे संसदेतील नेते के. येरन् नायडू यांनी म्हटले आहे.
या कारवाईचा एक भाग म्हणून खासदार जगन्नाथन यांना त्वरित निलंबित करण्यात आले आहे.
'बिजद'कडूनही हकालपट्टी
संपुआ सरकारने मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या प्रक्रियेत "क्रॉस व्होटिंग' करून व अनुपस्थित राहून सरकारच्या विजयाला हातभार लावणाऱ्या बंडखोर खासदारांवर कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली आहे. ओरिसातील बिजू जनता दलाने बंडखोरी करणाऱ्या आपल्या एका खासदाराला पक्षातून हाकलले आहे.
पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या बिजू जनता दलाच्या या खासदाराचे नाव हरिहर स्वैन असे आहे. बिजू जनता दल हा रालोआचा घटकपक्ष आहे व विश्वासदर्शक ठरावात राओला सरकारच्या विरोधात होता. विश्वासदर्शक ठरावात सरकारच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी बिजू जनता दलाने व्हीप जारी केला होता. असे असताना बंडखोर खासदारांनी व्हीप मोडला होता.
""हरिहर स्वैन यांना लोकसभा सदस्यपदावरून अपात्र ठरविण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. स्वैन यांनी आमचा विश्वासघात केलेला आहे,''अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री व बिजू जनता दलाचे सर्वेसर्वा नवीन पटनायक यांनी भुवनेश्वर येथून दिली.
पक्षाने केलेल्या हकालपट्टीच्या कारवाईबद्दल प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी हरिहर स्वैन यांच्या संपर्क साधला असता ते म्हणाले,""माझ्या अंतराम्याने जे मला करायला सांगितले, तेच मी केले.''
लिब्रा यांच्यावर कारवाई शक्य
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या महत्त्वपूर्ण मतदान प्रक्रियेत अनुपस्थित राहून सरकारचा विजय सुकर करणारे शिरोमणी अकाली दलाचे खासदार सुखदेवसिंग लिब्रा यांच्या बंडखोरीची गंभीर दखल पक्षाने घेतलेली आहे. लिब्रा यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट संकेत पक्ष नेतृत्वाने आज दिले आहेत.
संपुआ सरकारने मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावर झालेल्या मतदानाच्या वेळी लिब्रा हे अनुपस्थित राहिले होते. त्यांनी अनुपस्थित राहून पक्षाविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. याबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल,''अशी माहिती शिरोमणी अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
""लोकसभेत विश्वासदर्शक ठरावावरील दोन दिवसांच्या वादळी चर्चेत पहिल्या दिवशी लिब्रा हे उपस्थित होते. परंतु दुसऱ्या दिवशी मात्र हजरपुस्तिकेवर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते अनुपस्थित राहिले. त्यांनी जे काही केले ते पक्षविरोधी आहे. अनुपस्थित राहून त्यांनी सरकारला विजय मिळवून देण्यात हातभारच लावलेला आहे. त्यांनी केलेले कृत्य निषेधार्ह आहे. याबद्दल त्यांना शिक्षा होईल,''असे मुख्यमंत्री बादल यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली, दि.२३ : लोकसभेत संपुआ सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या प्रक्रियेत अनुपस्थित राहणाऱ्या व सरकारच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या भाजपाच्या आठ बंडखोर खासदारांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेली आहे. विश्वास ठरावावर पक्षाने जारी केलेला व्हीप झुगारल्याबद्दल त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. तेलगू देसम, बिजद व अकाली दलानेही बंडखोरांविरुद्ध अशीच पावले उचलली आहेत.
भाजपमधील बंडखोर खासदारांच्या हकालपट्टीविषयीची माहिती पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली. हकालपट्टी करण्यात आलेल्या या आठ खासदारांमध्ये दमोहचे चंद्रभान, सोमाभाई पटेल, सांगतियाना, बाबूभाई कटारा, मंजूनाथ, ब्रजभूषण शर्मा, मनोरमा माधवराज आणि यवतमाळचे हरीभाऊ राठोड आदींचा समावेश आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सरकारच्या विजयावर जोरदार तोफ डागताना सरकारने विजय मिळविण्यासाठी सर्व मर्यादा ओलांडल्या व कलंकित विजय मिळविला, असे म्हटले आहे.
लोकसभेच्या इतिहासातील काळा दिवस
"भाजपच्या या आठ खासदारांनी विश्वासदर्शक ठरावात जर "क्रॉस व्होटिंग' केले नसते तर संपुआ सरकारचा पराभव निश्चित झाला असता. २२ जुलैचा दिवस लोकसभेच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी खासदारांना लाच देण्याच्या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करावी,''अशी मागणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली. राजधानी दिल्लीत अडवाणी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत या आठ बंडखोर खासदारांवर हकालपट्टी करण्याच्या कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला पक्षाचे अन्य ज्येष्ठ नेतेही उपस्थित होते.
""क्रॉस व्होटिंग झाल्यामुळेच संपुआ सरकार जिंकू शकले. क्रॉस व्होटिंगशिवाय सरकार जिंकूच शकले नसते. संपुआ सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी सर्व मर्यादा ओलांडल्या. संपुआ सरकारने आपल्या कार्यकाळाला कलंकित मंत्र्यांसोबतच सुरूवात केली होती आणि आता संसदेत विश्वास ठराव जिंकण्यासोबतच कलंकित विजयानेच त्यांनी शेवट केलेला आहे. संपुआने ज्या पद्धतीने विश्वासमत जिंकले, ती पद्धत संसदेच्या प्रतिष्ठेला छेद देणारी आहे. संसदेचा हा अपमान आहे. लोकशाहीची हत्या आहे,''अशी जोरदार टीका अडवाणी यांनी यावेळी केली.
तेलुगू देसम्ची कारवाई
लोकसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या मतदानादरम्यान संपुआला मते देणाऱ्या आपल्या बंडखोर खासदारांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेत तेलुगू देसम् पार्टीने जगन्नाथन यांना त्वरित निलंबित केले आहे. सोबतच अन्य एका खासदाराला नोटीस बजावून त्वरित पक्ष मुख्यालयात पाचारण केले आहे.
तेलुगू देसम्च्या डी.के.अधिकेश्वरलू नायडू आणि एम. जगन्नाथन या दोन खासदारांनी पक्षादेश झुगारून संपुआला मतदान केले. हा विश्वासघाताचा प्रकार असून याची गांभीर्याने दखल घेतली जाणार आहे. पक्षाची शिस्त मोडणाऱ्यांना क्षमा केली जाणार नाही. त्यांच्यावर पक्षातर्फे योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे पक्षाचे संसदेतील नेते के. येरन् नायडू यांनी म्हटले आहे.
या कारवाईचा एक भाग म्हणून खासदार जगन्नाथन यांना त्वरित निलंबित करण्यात आले आहे.
'बिजद'कडूनही हकालपट्टी
संपुआ सरकारने मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या प्रक्रियेत "क्रॉस व्होटिंग' करून व अनुपस्थित राहून सरकारच्या विजयाला हातभार लावणाऱ्या बंडखोर खासदारांवर कारवाई करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली आहे. ओरिसातील बिजू जनता दलाने बंडखोरी करणाऱ्या आपल्या एका खासदाराला पक्षातून हाकलले आहे.
पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या बिजू जनता दलाच्या या खासदाराचे नाव हरिहर स्वैन असे आहे. बिजू जनता दल हा रालोआचा घटकपक्ष आहे व विश्वासदर्शक ठरावात राओला सरकारच्या विरोधात होता. विश्वासदर्शक ठरावात सरकारच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी बिजू जनता दलाने व्हीप जारी केला होता. असे असताना बंडखोर खासदारांनी व्हीप मोडला होता.
""हरिहर स्वैन यांना लोकसभा सदस्यपदावरून अपात्र ठरविण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. स्वैन यांनी आमचा विश्वासघात केलेला आहे,''अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री व बिजू जनता दलाचे सर्वेसर्वा नवीन पटनायक यांनी भुवनेश्वर येथून दिली.
पक्षाने केलेल्या हकालपट्टीच्या कारवाईबद्दल प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी हरिहर स्वैन यांच्या संपर्क साधला असता ते म्हणाले,""माझ्या अंतराम्याने जे मला करायला सांगितले, तेच मी केले.''
लिब्रा यांच्यावर कारवाई शक्य
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या महत्त्वपूर्ण मतदान प्रक्रियेत अनुपस्थित राहून सरकारचा विजय सुकर करणारे शिरोमणी अकाली दलाचे खासदार सुखदेवसिंग लिब्रा यांच्या बंडखोरीची गंभीर दखल पक्षाने घेतलेली आहे. लिब्रा यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट संकेत पक्ष नेतृत्वाने आज दिले आहेत.
संपुआ सरकारने मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावर झालेल्या मतदानाच्या वेळी लिब्रा हे अनुपस्थित राहिले होते. त्यांनी अनुपस्थित राहून पक्षाविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. याबद्दल त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल,''अशी माहिती शिरोमणी अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
""लोकसभेत विश्वासदर्शक ठरावावरील दोन दिवसांच्या वादळी चर्चेत पहिल्या दिवशी लिब्रा हे उपस्थित होते. परंतु दुसऱ्या दिवशी मात्र हजरपुस्तिकेवर स्वाक्षरी केल्यानंतर ते अनुपस्थित राहिले. त्यांनी जे काही केले ते पक्षविरोधी आहे. अनुपस्थित राहून त्यांनी सरकारला विजय मिळवून देण्यात हातभारच लावलेला आहे. त्यांनी केलेले कृत्य निषेधार्ह आहे. याबद्दल त्यांना शिक्षा होईल,''असे मुख्यमंत्री बादल यांनी सांगितले.
रस्ता वाहतूक खात्यातील भ्रष्टाचारावर कारवाई सुरू
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): मडगावातील "जय दामोदर' संघटनेचे अध्यक्ष महेश नायक यांनी राज्यातील रस्ता वाहतूक खात्यात प्रामुख्याने दक्षिण गोव्यातील कार्यालयात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधीच्या तक्रारींवर दक्षता खात्याने कारवाई सुरू केली आहे. दक्षता खात्याने वाहतूक संचालकांना दिलेल्या आदेशात याप्रकरणांची सर्व कागदपत्रे दोन दिवसांत दक्षता खात्याकडे सुपूर्द करण्याचे तसेच तसे न झाल्यास ती "सील' करण्याची ताकीद दिली आहे.
विधानसभा अस्थायी समितीच्या दक्षता खात्याची सुनावणी सुरू असताना महेश नायक यांनी रस्ता वाहतूक खात्यातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उपस्थित करून यासंबंधीची माहिती समितीला सुपूर्द केली होती. यातील अनेक प्रकरणांत प्रथमदर्शनी तथ्य स्पष्टपणे दिसत असल्याने दक्षता खात्याने त्याची गंभीर दखल घ्यावी असे आदेश समितीने दिले होते. दक्षता खात्याचे सचिव व्ही. के. झा यांनी महेश नायक यांना बोलावून त्यांच्याकडून याप्रकरणाची सगळी कागदपत्रे घेतली होती. श्री. झा यांनी खात्याचे संचालक अमरसिंग राणे यांना याप्रकरणाची चौकशी करून पंधरा दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते, त्याप्रमाणे या आरोपांत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याने आता ही कागदपत्रे हस्तगत करून त्यांची तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती खात्यातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, याप्रकरणी चौकशी सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे जेणेकरून चौकशीत कोणतेही अडथळे निर्माण होणार नाहीत, अशी मागणी महेश नायक यांनी केली आहे. रस्ता वाहतूक खात्यातील भ्रष्टाचार व तेथील काही अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीच्या वागणुकीबाबत खुद्द वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडेही तक्रारी आल्याने त्यांनीही या प्रकरणाची चौकशी व्हावी,असे आदेश दिल्याचे सदर सूत्रांनी स्पष्ट केले.
मुळातच रस्ता वाहतूक अधिकारिपदासाठी लाखोंची लाच देऊन नोकरी दिली जाते हे उघड गुपित आहे. हा पैसा वसूल करण्यासाठीच अशा प्रकारे अनेक गैरव्यवहार या खात्यात उघडपणे केले जातात. या गैरव्यवहारांना वरिष्ठांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांचा वरदहस्त लाभत असल्यानेच या भानगडी उघड होत नाहीत, असा आरोप श्री. नायक यांनी केला आहे. तत्कालीन वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी ५ मार्च २००७ रोजी महेश नायक यांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली व त्यासंबंधी दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांना जारी केले होते. यासंबंधी चौकशी अहवाल २० मार्च २००७ रोजी सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. तथापि, त्यानंतर पुढे काहीही झाले नव्हते. महेश नायक यांनी केलेल्या तक्रारींत पुराव्यासह एकूण १७ गंभीर आरोप विविध रस्ता वाहतूक अधिकाऱ्यांवर ठेवले आहेत. वाहन चालक परवाने,फिटनेस परवाने, प्रदूषण नियंत्रण परवाने, परवाने नूतनीकरण, वाहन बदली, बनावट परवाने आदी प्रकरणांसह मोटर वाहन कायद्याचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रस्ता वाहतूक खात्यात विविध कामांसाठी अधिकारी किती दर आकारतात याची एक यादीच तयार करून तीदेखील सचिवांना सादर करण्यात आली आहे.
विधानसभा अस्थायी समितीच्या दक्षता खात्याची सुनावणी सुरू असताना महेश नायक यांनी रस्ता वाहतूक खात्यातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उपस्थित करून यासंबंधीची माहिती समितीला सुपूर्द केली होती. यातील अनेक प्रकरणांत प्रथमदर्शनी तथ्य स्पष्टपणे दिसत असल्याने दक्षता खात्याने त्याची गंभीर दखल घ्यावी असे आदेश समितीने दिले होते. दक्षता खात्याचे सचिव व्ही. के. झा यांनी महेश नायक यांना बोलावून त्यांच्याकडून याप्रकरणाची सगळी कागदपत्रे घेतली होती. श्री. झा यांनी खात्याचे संचालक अमरसिंग राणे यांना याप्रकरणाची चौकशी करून पंधरा दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते, त्याप्रमाणे या आरोपांत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याने आता ही कागदपत्रे हस्तगत करून त्यांची तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती खात्यातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, याप्रकरणी चौकशी सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे जेणेकरून चौकशीत कोणतेही अडथळे निर्माण होणार नाहीत, अशी मागणी महेश नायक यांनी केली आहे. रस्ता वाहतूक खात्यातील भ्रष्टाचार व तेथील काही अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीच्या वागणुकीबाबत खुद्द वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडेही तक्रारी आल्याने त्यांनीही या प्रकरणाची चौकशी व्हावी,असे आदेश दिल्याचे सदर सूत्रांनी स्पष्ट केले.
मुळातच रस्ता वाहतूक अधिकारिपदासाठी लाखोंची लाच देऊन नोकरी दिली जाते हे उघड गुपित आहे. हा पैसा वसूल करण्यासाठीच अशा प्रकारे अनेक गैरव्यवहार या खात्यात उघडपणे केले जातात. या गैरव्यवहारांना वरिष्ठांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांचा वरदहस्त लाभत असल्यानेच या भानगडी उघड होत नाहीत, असा आरोप श्री. नायक यांनी केला आहे. तत्कालीन वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी ५ मार्च २००७ रोजी महेश नायक यांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली व त्यासंबंधी दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांना जारी केले होते. यासंबंधी चौकशी अहवाल २० मार्च २००७ रोजी सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. तथापि, त्यानंतर पुढे काहीही झाले नव्हते. महेश नायक यांनी केलेल्या तक्रारींत पुराव्यासह एकूण १७ गंभीर आरोप विविध रस्ता वाहतूक अधिकाऱ्यांवर ठेवले आहेत. वाहन चालक परवाने,फिटनेस परवाने, प्रदूषण नियंत्रण परवाने, परवाने नूतनीकरण, वाहन बदली, बनावट परवाने आदी प्रकरणांसह मोटर वाहन कायद्याचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रस्ता वाहतूक खात्यात विविध कामांसाठी अधिकारी किती दर आकारतात याची एक यादीच तयार करून तीदेखील सचिवांना सादर करण्यात आली आहे.
पोलिस शिपाई व उपनिरीक्षकांची भरती पर्रीकरांच्या तक्रारींची चौकशी सुरू
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): पोलिस खात्यात शिपाई व पोलिस उपनिरीक्षकांच्या भरतीत मोठ्याप्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दक्षता खात्याकडे केलेल्या तक्रारीची चौकशी सुरू झाली आहे.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार पर्रीकर यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास केला असता ही भरती करताना नियमांचे सर्रास उल्लंघन केल्याचे उघडकीस आले आहे. आपल्या मर्जीतील लोकांना ही पदे बहाल करण्यासाठी वेळोवेळी भरती नियमांत करण्यात आलेले बदल, लेखी परीक्षेतील उमेदवारांना गुण देताना झालेले गौडबंगाल आदी अनेक प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करण्यात येत आहे.
दरम्यान,दक्षता खात्याकडे सध्या तक्रारींची रास पडली असून तेथे अनेक रिक्त पदे अजूनही भरली जात नसल्याने या तक्रारींची चौकशी करण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. दक्षता सचिव व्ही. के. झा यांनी या खात्यात सुधारणा घडवून आणल्या असून गेल्या तीन ते चार महिन्यात सुमारे २० ते ३० प्रकरणे निकालात काढल्याची माहिती त्यांनी दिली. अशा अनेक प्रकरणांत काही अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई सुनावण्यात आली आहे; तर काही अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. दक्षता खात्याकडून लोकांची अपेक्षा मोठी असली तरी या खात्याला प्रत्येक गोष्ट कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पार पाडावी लागते,असेही ते म्हणाले.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार पर्रीकर यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास केला असता ही भरती करताना नियमांचे सर्रास उल्लंघन केल्याचे उघडकीस आले आहे. आपल्या मर्जीतील लोकांना ही पदे बहाल करण्यासाठी वेळोवेळी भरती नियमांत करण्यात आलेले बदल, लेखी परीक्षेतील उमेदवारांना गुण देताना झालेले गौडबंगाल आदी अनेक प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करण्यात येत आहे.
दरम्यान,दक्षता खात्याकडे सध्या तक्रारींची रास पडली असून तेथे अनेक रिक्त पदे अजूनही भरली जात नसल्याने या तक्रारींची चौकशी करण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. दक्षता सचिव व्ही. के. झा यांनी या खात्यात सुधारणा घडवून आणल्या असून गेल्या तीन ते चार महिन्यात सुमारे २० ते ३० प्रकरणे निकालात काढल्याची माहिती त्यांनी दिली. अशा अनेक प्रकरणांत काही अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई सुनावण्यात आली आहे; तर काही अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. दक्षता खात्याकडून लोकांची अपेक्षा मोठी असली तरी या खात्याला प्रत्येक गोष्ट कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पार पाडावी लागते,असेही ते म्हणाले.
'ओडीपी'विरोधात आता डॉक्टरांनीही थोपटले दंड
मडगाव, दि. २३ (प्रतिनिधी) : मडगावचे बाह्यविकास आराखडाविरोधी (ओडीपी) आंदोलनात आता डॉक्टरांनीही दंड थोपटल्याने हे आंदोलन अधिक व्यापक होत चालले आहे. त्यामुळे दक्षिण गोवा विकास प्राधिकरणावरील मंडळींनी या आराखड्याच्या नावाखाली केलेल्या कुकर्मांवर पांघरूण घालण्याची धडपड सरकारच्या अंगलट येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आज येथील काही प्रमुख डॉक्टरांनी एकत्र येऊन बाह्यविकास आराखडा आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सदोष असल्याचे प्रतिपादन केले. हा आराखडा सध्याच्याच स्वरूपात अमलात आला तर आरोग्याच्या नव्या समस्या उद्भवतील असा इशारा या डॉक्टरांनी दिला आहे. तो रद्द करून नवा परिपूर्ण आराखडा तयार करावा अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने ती मागणी अव्हेरली तर आम्हाला लोकांबरोबर जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
डॉ. अजित कंटक, डॉ. आर्मांद सिल्वा, डॉ. स्ट्रेसी मॉराईश, डॉ. मॉर्विन फर्नांडिस, डॉ. फर्नांडो फर्नांडीस व डॉ. फाल्कांव यांचा त्यात समावेश आहे. नागरिक कल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत ही मंडळी सकाळी येथील पालिका इमारतींतील पत्रकार दालनात आली व त्यांनी आपली बाजू स्पष्ट केली.
आज येथील काही प्रमुख डॉक्टरांनी एकत्र येऊन बाह्यविकास आराखडा आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सदोष असल्याचे प्रतिपादन केले. हा आराखडा सध्याच्याच स्वरूपात अमलात आला तर आरोग्याच्या नव्या समस्या उद्भवतील असा इशारा या डॉक्टरांनी दिला आहे. तो रद्द करून नवा परिपूर्ण आराखडा तयार करावा अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारने ती मागणी अव्हेरली तर आम्हाला लोकांबरोबर जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
डॉ. अजित कंटक, डॉ. आर्मांद सिल्वा, डॉ. स्ट्रेसी मॉराईश, डॉ. मॉर्विन फर्नांडिस, डॉ. फर्नांडो फर्नांडीस व डॉ. फाल्कांव यांचा त्यात समावेश आहे. नागरिक कल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत ही मंडळी सकाळी येथील पालिका इमारतींतील पत्रकार दालनात आली व त्यांनी आपली बाजू स्पष्ट केली.
Tuesday, 22 July 2008
अखेर सरकार तगले! "संपुआ'च्या बाजूने २७५; तर विरोधकांच्या बाजूने २५६ मते
नवी दिल्ली, दि. २२ : "नोटाळलेल्या घोडेबाजारा'चा आरोप होऊनही अखेर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने आज लोकसभेत २७५ विरुद्ध २५६ अशा मतांनी आपले बहुमत सिद्ध केले. त्यामुळे अणुकराराच्या मुद्यावर या सरकारला आव्हान देणाऱ्या डाव्या पक्षांना प्रामुख्याने सणसणीत चपराक बसली. परिणामी हे सरकार तगणार की जाणार यापोटी निर्माण झालेल्या कमालीच्या उत्सुकतेला आता विराम मिळाला आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेशी अणुकरार करण्याचा या सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मतदानाची प्रक्रिया सुमारे तासभर सुरू होती. आरंभी जेव्हा मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक पडद्यावर मतांची संख्या दाखवण्यात आली तेव्हाच हे सरकार तगणार याची कल्पना सभागृहातील सत्ताधारी नेत्यांना आली होती. कारण तेव्हा बहुतांश खासदार डॉ. मनमोहनसिंग यांचे अभिनंदन करण्याची संधी साधताना दिसत होते. त्यावेळी सरकारच्या बाजून २५३ तर सरकारच्या विरोधात २३२ मते पडल्याचे चित्र दिसले. दोघे खासदार गैरहजर असल्याचे तेव्हा दाखवले जात होते. त्यानंतर अन्य मतांची मोजणी करण्यात आली व गेल्या चार वर्षांत प्रथमच विश्वासमत ठरावाला सामोऱ्या जाणाऱ्या या सरकारने हे आव्हान लीलया सर केले. दरम्यानच्या काळात सरकारवर खासदारांना पैशाचे आमिष दाखवल्याचे आरोप झाले. विरोधी सदस्यांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी त्या पाार्श्वभूमीवर त्यांचे निवेदन सुरू असतानाच केली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी आपले निवेदन आवरते घेतले आणि सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी विश्वासमताचा ठराव मतदानाला घेत असल्याची घोषणा केली. गेले दोन दिवस या ठरावावर चर्चा सुरू होती. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह भाजपच्या चौघा सदस्यांना त्यांची तब्येत बरी नसल्याने खास मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची अनुमती सभापतींनी दिली होती.
पंतप्रधानांच्या घरातून सौदेबाजी
अल्पमतात आलेले संपुआ सरकार वाचविण्यासाठी कॉंगे्रस पक्षाने विशेषत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खासदारांच्या खरेदी-विक्रीचा बाजार मांडला आहे. दुर्दैव असे की, ही सौदेबाजी पंतप्रधानांच्या घरातून सुरू आहे, असा खळबळजनक आरोप भाजपचे लोकसभेतील उपनेते विजयकुमार मल्होत्रा यांनी केला. त्यांच्या या आरोपामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ उडाला.
विश्वास मत प्राप्त करण्यासाठी या सरकारने साम, दाम, दंड आणि भेद सर्वच मार्गांचा वापर केला आहे. कॉंगे्रस पक्ष सत्तेचा किती भुकेला आहे, मनमोहनसिंग यांना खुर्चीची किती लालसा आहे, हेच यावरून स्पष्ट होत आहे. या सरकारने अतिशय खालची पातळी गाठताना गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या आणि शिक्षा भोगत असलेल्या खासदारांचीही मदत घेण्यात येत आहे. यासाठी तुरुंगातील या खासदारांना जामिनावर किंवा पॅरोलवर मुक्त करून संसदेत आणण्यात येत आहे, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले.
हे सरकार विकासाची आकडेवारी मोठ्या अभिमानाने सांगत आहे. पण, ही आकडेवारी कशी आहे याची जाणीव आपल्या सर्वांनाच आहे. विकासाची ही आकडेवारी खरी असती तर या देशात चार वर्षांत हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नसत्या, गरिबीचे प्रमाण वाढले नसते. या सरकारने केलेल्या पापांची यादी न संपणारी आहे. सर्वात मोठे पाप म्हणजे, केवळ सत्ता टिकविण्यासाठी या सरकारने प्रत्येक खासदाराच्या मतासाठी देऊ केलेले १०० कोटी रुपये होय, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
या सरकारने विशेषत: कॉंगे्रसने आपल्या कारकिर्दीत सीबीआयचा देखील दुरुपयोग केला, असा आरोप करताना ते म्हणाले, आधी मुलायमसिंग यांच्या विरोधात सीबीआयचा ससेमिरा लावला. त्यांना बदनाम करण्यासाठी त्यांनी एकही संधी गमावली नाही. कॉंगे्रस आणि सपाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर केलेले अतिशय घाणेरडे आरोप आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. पण, डाव्यांनी पाठिंबा काढल्यानंतर अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठी याच कॉंगे्रसने सपाला मित्र बनविले आणि मायावती यांच्याविरोधात सीबीआयला मोकळे सोडले. आता सीबीआय मायावती यांना त्रास देत आहे.
ज्या सर्वसामान्यांच्या मतांवर हे सरकार सत्तेवर आले त्या सामान्यांवरही या सरकारने आघात केला. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन गेल्या चार महिन्यांपासून सरकारतर्फे देण्यात येत आहे. पण, प्रत्यक्षात या दिशेने कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. आजच्या पिढीच्या जीवावर उठत या सरकारने अणुऊर्जा सहकार्य कराराचा ध्यास घेतला आहे. देशातील ऊर्जेचे भवितव्य या करारामुळे सुरक्षित राहील, असा युक्तिवाद निर्लज्जपणे करण्यात येत आहे. म्हणजेच, आजच्या पिढीला महागाई आणि दहशतवादाच्या आगीत झोकून उद्याच्या पिढीचे भवितव्य सुरक्षित करण्याचे या सरकारचे धोरण आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
देशातील महागाईचा दर १२ टक्क्यांच्या घरात गेला आहे. चार महिन्यांपूर्वी जेव्हा महागाई वाढण्यास सुरुवात झाली तेव्हा कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी डॉ. मनमोहनसिंग आणि पी. चिदम्बरम यांना पत्र लिहून महागाई तात्काळ रोखण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थांबाबतही सोनियांनी अशाच प्रकारचे पत्र लिहून, दरवाढ करू नका, अशी सूचना केली होती. असे असतानाही सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅस महाग केला, याकडे लक्ष वेधताना, "हे सर्व राजकीय नाटक नाही तर आणखी काय आहे,' असा सवाल त्यांनी केला. देशातील महागाईसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किमतींचे कारण सांगण्यात येत आहे. हे जर खरे असेल तर जपान, कॅनडा, जर्मनी यासारख्या तेलाचे उत्पन्न न करणाऱ्या देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या दरवाढीचा परिणाम का झाला नाही, या देशांमधील महागाईचा दर आजही एक ते तीन टक्केच का आहे, आपल्या देशात हा दर इतका जास्त का आहे, यासह विविध प्रश्नांचा भडिमार त्यांनी केला.
ओघानेच अमरनाथ देवस्थानासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या आणि नंतर रद्द करण्यात आलेल्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित करून ते म्हणाले, या देशातील शंभर कोटी हिंदूंना शंभर एकर जमीन देण्यास इतका विरोध कशासाठी होत आहे. काश्मिरात राहणारे लोक "पाकिस्तान जिंदाबाद' अशी नारेबाजी करतात, हे आपल्याला चालते. पण, या देशातील हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या अमरनाथ देवस्थानला १०० एकर जमीन दिलेली मान्य होत नाही.
हाईड ऍक्टचा संबंध नाही : चिदंबरम
अमेरिकेसोबतच्या अणुऊजि सहकार्य कराराचे जोरदार समर्थन करताना अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आज डाव्या पक्षांवर चांगलेच बरसले. अणुकरार पूर्णपणे देशाच्या विकासासाठी अनुकूल असताना देखील देशविकास मान्य नसल्यानेच डाव्यांनी संपुआ सरकारचा पाठिंबा काढला, असा आरोप करताना अर्थमंत्री म्हणाले, ज्या हाईड ऍक्टला डाव्यांनी विरोध केला त्याचा आपल्या देशाशी कुठलाही संबंध नाही. हा हाईड ऍक्ट अमेरिकेतील अंतर्गत कायदा आहे. भारताच्या सुरक्षेवर त्याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही.
खरे तर या कराराच्या माध्यमातून आपण चीन आणि अन्य शक्तिशाली देशांशी मुकाबला करू शकतो. पण, काही पक्षांना भारताने चीनशी स्पर्धा केलेली मान्य नाही आणि म्हणूनच ते या कराराला विरोध करीत आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगताच डाव्या पक्षांच्या सदस्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. यामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण होते.
अणुकराचाचा मुद्दा पुढे रेटताना ते म्हणाले, हा करार पूर्णपणे पारदर्शक आहे. या कराराचे सर्वच दस्तऐवज उपलब्ध आहेत. भारताला महाशक्ती बनविण्याच्या इच्छेनेच हा करार करण्यात आलेला आहे. १९७४ च्या पहिल्या अणुचाचणीनंतर भारत संपूर्ण जगात एकाकी पडला होता. यानंतर रालोआ सरकारच्या काळात पुन्हा अणुचाचण्या करण्यात आल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारतावर अतिशय अडक निर्बंध लादले होते. यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठीच हा करार करणे आवश्यक होते.
तत्पूर्वी, मनमोहनसिंग सरकारच्या साडेचार वर्षांतील कार्यकाळाचा पाढा वाचताना ते म्हणाले, मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात विकासाचा दर सातत्याने ८ ते ९ टक्क्यांच्या घरात कायम राखण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारसाठी एक काळा डागच आहे, असे कबूल करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी या सरकारने जी पावले उचललेली आहेत ती आजवर कोणत्याही सरकारने उचललेली नाहीत. शेतकऱ्यांचे ७१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज या सरकारने माफ केले. यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास दर चार टक्क्यांच्या वर गेला आहे. याशिवाय, आम आदमी विमा योजना आणि आरोग्य विमा योजना लागू करून सरकारने सर्वसामान्यांचे हितच साधले आहे.
----------------------------------------------------------------------------
वाजपेयींची स्तुती!
युवा खासदार राहुल गांधी यांचे भाषण उधळून लावण्याचा प्रयत्न बसप आणि अन्य काही विरोधी पक्षांनी केला. पण, तरीही आज सर्वाधिक नम्रपणे भाषण करणारे ते युवा खासदार ठरले. मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता म्हणून बोलत नसल्याचे त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले आणि आपल्या भाषणातही हा निष्पक्षपणा अखेरपर्यंत पाळला. त्यांनी देशातील उर्जेची गरज पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ओळखल्याचे सांगतानाच माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही ही समस्या ओळखली होती, असा गौरवपूर्ण उल्लेख केला.
-----------------------------------------------------------------------------
मतदानाची प्रक्रिया सुमारे तासभर सुरू होती. आरंभी जेव्हा मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक पडद्यावर मतांची संख्या दाखवण्यात आली तेव्हाच हे सरकार तगणार याची कल्पना सभागृहातील सत्ताधारी नेत्यांना आली होती. कारण तेव्हा बहुतांश खासदार डॉ. मनमोहनसिंग यांचे अभिनंदन करण्याची संधी साधताना दिसत होते. त्यावेळी सरकारच्या बाजून २५३ तर सरकारच्या विरोधात २३२ मते पडल्याचे चित्र दिसले. दोघे खासदार गैरहजर असल्याचे तेव्हा दाखवले जात होते. त्यानंतर अन्य मतांची मोजणी करण्यात आली व गेल्या चार वर्षांत प्रथमच विश्वासमत ठरावाला सामोऱ्या जाणाऱ्या या सरकारने हे आव्हान लीलया सर केले. दरम्यानच्या काळात सरकारवर खासदारांना पैशाचे आमिष दाखवल्याचे आरोप झाले. विरोधी सदस्यांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी त्या पाार्श्वभूमीवर त्यांचे निवेदन सुरू असतानाच केली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी आपले निवेदन आवरते घेतले आणि सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी विश्वासमताचा ठराव मतदानाला घेत असल्याची घोषणा केली. गेले दोन दिवस या ठरावावर चर्चा सुरू होती. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह भाजपच्या चौघा सदस्यांना त्यांची तब्येत बरी नसल्याने खास मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची अनुमती सभापतींनी दिली होती.
पंतप्रधानांच्या घरातून सौदेबाजी
अल्पमतात आलेले संपुआ सरकार वाचविण्यासाठी कॉंगे्रस पक्षाने विशेषत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खासदारांच्या खरेदी-विक्रीचा बाजार मांडला आहे. दुर्दैव असे की, ही सौदेबाजी पंतप्रधानांच्या घरातून सुरू आहे, असा खळबळजनक आरोप भाजपचे लोकसभेतील उपनेते विजयकुमार मल्होत्रा यांनी केला. त्यांच्या या आरोपामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ उडाला.
विश्वास मत प्राप्त करण्यासाठी या सरकारने साम, दाम, दंड आणि भेद सर्वच मार्गांचा वापर केला आहे. कॉंगे्रस पक्ष सत्तेचा किती भुकेला आहे, मनमोहनसिंग यांना खुर्चीची किती लालसा आहे, हेच यावरून स्पष्ट होत आहे. या सरकारने अतिशय खालची पातळी गाठताना गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या आणि शिक्षा भोगत असलेल्या खासदारांचीही मदत घेण्यात येत आहे. यासाठी तुरुंगातील या खासदारांना जामिनावर किंवा पॅरोलवर मुक्त करून संसदेत आणण्यात येत आहे, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले.
हे सरकार विकासाची आकडेवारी मोठ्या अभिमानाने सांगत आहे. पण, ही आकडेवारी कशी आहे याची जाणीव आपल्या सर्वांनाच आहे. विकासाची ही आकडेवारी खरी असती तर या देशात चार वर्षांत हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नसत्या, गरिबीचे प्रमाण वाढले नसते. या सरकारने केलेल्या पापांची यादी न संपणारी आहे. सर्वात मोठे पाप म्हणजे, केवळ सत्ता टिकविण्यासाठी या सरकारने प्रत्येक खासदाराच्या मतासाठी देऊ केलेले १०० कोटी रुपये होय, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
या सरकारने विशेषत: कॉंगे्रसने आपल्या कारकिर्दीत सीबीआयचा देखील दुरुपयोग केला, असा आरोप करताना ते म्हणाले, आधी मुलायमसिंग यांच्या विरोधात सीबीआयचा ससेमिरा लावला. त्यांना बदनाम करण्यासाठी त्यांनी एकही संधी गमावली नाही. कॉंगे्रस आणि सपाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर केलेले अतिशय घाणेरडे आरोप आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. पण, डाव्यांनी पाठिंबा काढल्यानंतर अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठी याच कॉंगे्रसने सपाला मित्र बनविले आणि मायावती यांच्याविरोधात सीबीआयला मोकळे सोडले. आता सीबीआय मायावती यांना त्रास देत आहे.
ज्या सर्वसामान्यांच्या मतांवर हे सरकार सत्तेवर आले त्या सामान्यांवरही या सरकारने आघात केला. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन गेल्या चार महिन्यांपासून सरकारतर्फे देण्यात येत आहे. पण, प्रत्यक्षात या दिशेने कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. आजच्या पिढीच्या जीवावर उठत या सरकारने अणुऊर्जा सहकार्य कराराचा ध्यास घेतला आहे. देशातील ऊर्जेचे भवितव्य या करारामुळे सुरक्षित राहील, असा युक्तिवाद निर्लज्जपणे करण्यात येत आहे. म्हणजेच, आजच्या पिढीला महागाई आणि दहशतवादाच्या आगीत झोकून उद्याच्या पिढीचे भवितव्य सुरक्षित करण्याचे या सरकारचे धोरण आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
देशातील महागाईचा दर १२ टक्क्यांच्या घरात गेला आहे. चार महिन्यांपूर्वी जेव्हा महागाई वाढण्यास सुरुवात झाली तेव्हा कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी डॉ. मनमोहनसिंग आणि पी. चिदम्बरम यांना पत्र लिहून महागाई तात्काळ रोखण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थांबाबतही सोनियांनी अशाच प्रकारचे पत्र लिहून, दरवाढ करू नका, अशी सूचना केली होती. असे असतानाही सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅस महाग केला, याकडे लक्ष वेधताना, "हे सर्व राजकीय नाटक नाही तर आणखी काय आहे,' असा सवाल त्यांनी केला. देशातील महागाईसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किमतींचे कारण सांगण्यात येत आहे. हे जर खरे असेल तर जपान, कॅनडा, जर्मनी यासारख्या तेलाचे उत्पन्न न करणाऱ्या देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या दरवाढीचा परिणाम का झाला नाही, या देशांमधील महागाईचा दर आजही एक ते तीन टक्केच का आहे, आपल्या देशात हा दर इतका जास्त का आहे, यासह विविध प्रश्नांचा भडिमार त्यांनी केला.
ओघानेच अमरनाथ देवस्थानासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या आणि नंतर रद्द करण्यात आलेल्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित करून ते म्हणाले, या देशातील शंभर कोटी हिंदूंना शंभर एकर जमीन देण्यास इतका विरोध कशासाठी होत आहे. काश्मिरात राहणारे लोक "पाकिस्तान जिंदाबाद' अशी नारेबाजी करतात, हे आपल्याला चालते. पण, या देशातील हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या अमरनाथ देवस्थानला १०० एकर जमीन दिलेली मान्य होत नाही.
हाईड ऍक्टचा संबंध नाही : चिदंबरम
अमेरिकेसोबतच्या अणुऊजि सहकार्य कराराचे जोरदार समर्थन करताना अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आज डाव्या पक्षांवर चांगलेच बरसले. अणुकरार पूर्णपणे देशाच्या विकासासाठी अनुकूल असताना देखील देशविकास मान्य नसल्यानेच डाव्यांनी संपुआ सरकारचा पाठिंबा काढला, असा आरोप करताना अर्थमंत्री म्हणाले, ज्या हाईड ऍक्टला डाव्यांनी विरोध केला त्याचा आपल्या देशाशी कुठलाही संबंध नाही. हा हाईड ऍक्ट अमेरिकेतील अंतर्गत कायदा आहे. भारताच्या सुरक्षेवर त्याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही.
खरे तर या कराराच्या माध्यमातून आपण चीन आणि अन्य शक्तिशाली देशांशी मुकाबला करू शकतो. पण, काही पक्षांना भारताने चीनशी स्पर्धा केलेली मान्य नाही आणि म्हणूनच ते या कराराला विरोध करीत आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगताच डाव्या पक्षांच्या सदस्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. यामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण होते.
अणुकराचाचा मुद्दा पुढे रेटताना ते म्हणाले, हा करार पूर्णपणे पारदर्शक आहे. या कराराचे सर्वच दस्तऐवज उपलब्ध आहेत. भारताला महाशक्ती बनविण्याच्या इच्छेनेच हा करार करण्यात आलेला आहे. १९७४ च्या पहिल्या अणुचाचणीनंतर भारत संपूर्ण जगात एकाकी पडला होता. यानंतर रालोआ सरकारच्या काळात पुन्हा अणुचाचण्या करण्यात आल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारतावर अतिशय अडक निर्बंध लादले होते. यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठीच हा करार करणे आवश्यक होते.
तत्पूर्वी, मनमोहनसिंग सरकारच्या साडेचार वर्षांतील कार्यकाळाचा पाढा वाचताना ते म्हणाले, मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात विकासाचा दर सातत्याने ८ ते ९ टक्क्यांच्या घरात कायम राखण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारसाठी एक काळा डागच आहे, असे कबूल करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी या सरकारने जी पावले उचललेली आहेत ती आजवर कोणत्याही सरकारने उचललेली नाहीत. शेतकऱ्यांचे ७१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज या सरकारने माफ केले. यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास दर चार टक्क्यांच्या वर गेला आहे. याशिवाय, आम आदमी विमा योजना आणि आरोग्य विमा योजना लागू करून सरकारने सर्वसामान्यांचे हितच साधले आहे.
----------------------------------------------------------------------------
वाजपेयींची स्तुती!
युवा खासदार राहुल गांधी यांचे भाषण उधळून लावण्याचा प्रयत्न बसप आणि अन्य काही विरोधी पक्षांनी केला. पण, तरीही आज सर्वाधिक नम्रपणे भाषण करणारे ते युवा खासदार ठरले. मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता म्हणून बोलत नसल्याचे त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले आणि आपल्या भाषणातही हा निष्पक्षपणा अखेरपर्यंत पाळला. त्यांनी देशातील उर्जेची गरज पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ओळखल्याचे सांगतानाच माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही ही समस्या ओळखली होती, असा गौरवपूर्ण उल्लेख केला.
-----------------------------------------------------------------------------
भाजपच्या 'स्टिंग ऑपरेशन'मुळे कॉंगे्रसचा काळा चेहरा उघड
नवी दिल्ली, दि.२२ : लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या संसदेवर आज इतिहासातील सर्वात काळा दिवस पाहण्याचा प्रसंग ओढवला. संसदेचे पावित्र्य अबाधित राखण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे त्याच सत्ताधाऱ्यांनी विशेषत: कॉंगे्रसने संसदेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळविली. संपुआ सरकार वाचविण्यासाठी कॉंगे्रसने सपा नेत्यांच्या माध्यमातून भाजपच्या तीन खासदारांना दिलेल्या प्रत्येकी एक कोटी रुपयांच्या लाचेची रक्कम हजार रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात आज संध्याकाळी थेट लोकसभेतच सादर करण्यात आली.
लोकसभेच्या इतिहासात असा प्रकार प्रथमच घडला असून, तो अतिशय दुर्दैवी असाच आहे. कॉंग्रेसने लाच दिल्याच्या या घटनेची व्हीडिओ रेकॉर्डिंग तयार करण्यात आली असून, ती लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, भाजपच्या या तिन्ही खासदारांनी सपाचे सरचिटणीस अमरसिंग आणि कॉंगे्रसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचे नाव घेतले आहे. या दोघांनी रेवती रमणसिंग यांच्या माध्यमातून आपल्याला हे पैसे दिल्याचे भाजपच्या खासदारांनी म्हटले आहे.
या घटनेचे संतप्त पडसाद राजकीय वर्तुळात आणि देशभरात उमटले असून, संपुआ सरकारची सर्वत्र तीव्र निंदा करण्यात येत आहे. भाजप, डावे, बसपासह विविध राजकीय पक्षांनी संपुआ सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या सरकारला एक क्षणही सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही, असे या पक्षांनी स्पष्ट केले.
केंद्रातील आपले संपुआ सरकार वाचविण्यासाठी कॉंगे्रसच्या नेत्यांनी भाजपाचे तीन खासदार खरेदी करण्याचा प्रयत्न चालविला खरा. पण, या निष्ठावान खासदारांनी लगेच याबाबतची सूचना भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना दिली. "सरकारच्या बाजूने मतदान करा किंवा मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहा आणि २५ कोटी रुपये मिळवा,' असा हा कॉंगे्रसचा प्रस्ताव होता.
कालच पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपले सरकार अशा कोणत्याही गैरकृत्यात सहभागी नसल्याचे दाव्यासह सांगताना "शुभ कर्म करणाऱ्यांना कुठलीच भीती नसते,' या गुरू गोविंदसिंग यांच्या वाक्याची आठवण करून दिली होती. त्यातच लालकृष्ण अडवाणी यांनी खासदारांना २५ कोटी रुपयांची लाच देण्यात येत असल्याची माहिती सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांना दिली असता त्यांनी ठोस पुरावे मागितले होते. अशातच तीन खासदारांनी दिलेली माहिती पुरावा म्हणून सादर करण्याचा आणि यासाठी स्टिंग ऑपरेशन राबविण्याचा निर्णय अडवाणी यांनी घेतला.
आज सकाळी भाजपचे तीन खासदार फागनसिंह कुलस्ते, अशोक अर्गल आणि महावीर भगोडा यांना कॉंगे्रसच्या नेत्याचे निवासस्थान असलेल्या ४, फिरोजशाह रोड येथील निवासस्थानी बोलावण्यात आले. तिथे त्यांना प्रत्येकी २५ कोटी रुपये देण्याची "ऑफर' देताना एक-एक कोटी रुपयांचे तीन पॅकेट तिघांनाही देण्यात आलेत. हे पॅकेट घेऊन हे तिन्ही खासदार थेट अडवाणी यांच्याकडे आले आणि सर्व प्रकार कथन केला.
लोकसभेत हे पैसे नेण्याची आमची इच्छा असल्याचे त्यांनी अडवाणी यांना सांगितले. तेव्हा अडवाणी यांनी अशा प्रकाराला संसदेच्या नियमात परवानगी नसली तरी हा प्रकार गंभीर असल्याने तो सभागृहासमोर आणणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. अडवाणी यांची परवानगी घेऊन अशोक अर्गल यांनी सर्वप्रथम एक कोटी रुपयांचे बंडल लोकसभेत दाखविले. त्यांच्यापाठोपाठच अन्य दोन सदस्यांनीही आपल्याकडील पॅकेट दाखविले. हा गंभीर प्रकार पाहून सभापती सोमनाथ चॅटर्जी देखील थक्क झाले. त्यांनी लगेच संसदेचे थेट प्रक्षेपण थांबविण्याचे आदेश देताना सभागृहाचे कामकाज सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत तहकूब केले. तत्पूर्वी, आपले बिंग उघड पडल्याचे पाहून कॉंगे्रस आणि अन्य सत्ताधारी सदस्यांनी जोरजोरात घोषणा देत सभागृहाबाहेर पाय काढला.
आम्हाला पुरावे मागणाऱ्या लोकसभा सभापतींनीच आता या घटनेची विस्तृत चौकशी करावी, अशी मागणी अडवाणी यांनी केली. हे प्रकरण अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहे. सभापतींनी त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायलाच हवी, असे ते म्हणाले.
माझ्या तीन खासदारांना मतदानाला अनुपस्थित राहण्यासाठी प्रत्येकी २५ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव देताना एक कोटी रुपये अग्रीम म्हणून देण्यात आले. हे सरकार खासदारांची खरेदी करून स्वत:चे अस्तित्व टिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप माझ्याकडून आणि अन्य राजकीय पक्षांकडून वारंवार होत असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आता तर ठोस पुरावेच सादर करण्यात आले आहेत. मी माझ्या आजवरच्या राजकीय आयुष्यात इतका निर्लज्ज प्रकार कधीच बघितला नाही. आजचा हा दिवस संसदेच्या आणि भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात खरोखरच दुर्दैवी आहे.
अमरसिंग यांचा फोन होता
एक कोटी रुपये लोकसभेत सादर करणारे अशोक अर्गल यांनी सपा नेते अमरसिंग आणि कॉंगे्रस नेते अहमद पटेल यांचे नाव घेतले आहे. अमरसिंग यांनी मला फोन केला आणि मतदानाला अनुपस्थित राहण्यासाठी २५ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. आता एक कोटी घ्या आणि उर्वरित रक्कम लवकरच प्राप्त होईल, असे सांगताना, "प्रस्ताव मान्य असेल तर ४, फिरोजशाह रोड येथील बंगल्यावर जा' असे कळविले, असे त्यांनी सांगितले.
झामुमो खासदार खरेदी-विक्रीची आठवण
१९९१ मध्ये नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंगे्रस सरकार अल्पमतात असताना त्यावेळीही अशाच प्रकारे खासदार खरेदी करण्याचे प्रकार घडले होते. यासाठी अतिशय कमजोर असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लक्ष्य बनविण्यात आले होते. तेव्हा झामुमोच्या प्रत्येक खासदाराला २५ ते ४० लाख रुपयांची लाच देण्यात आली होती. नरसिंहराव सरकारमध्ये अर्थमंत्री राहिलेले डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज आपले सरकार वाचविण्यासाठी आपल्या गुरूंनाही मागे टाकले. त्यांनी आज खासदारांचा भाव २५ ते १०० कोटी रुपये इतका लावला.
लोकसभेच्या इतिहासात असा प्रकार प्रथमच घडला असून, तो अतिशय दुर्दैवी असाच आहे. कॉंग्रेसने लाच दिल्याच्या या घटनेची व्हीडिओ रेकॉर्डिंग तयार करण्यात आली असून, ती लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, भाजपच्या या तिन्ही खासदारांनी सपाचे सरचिटणीस अमरसिंग आणि कॉंगे्रसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचे नाव घेतले आहे. या दोघांनी रेवती रमणसिंग यांच्या माध्यमातून आपल्याला हे पैसे दिल्याचे भाजपच्या खासदारांनी म्हटले आहे.
या घटनेचे संतप्त पडसाद राजकीय वर्तुळात आणि देशभरात उमटले असून, संपुआ सरकारची सर्वत्र तीव्र निंदा करण्यात येत आहे. भाजप, डावे, बसपासह विविध राजकीय पक्षांनी संपुआ सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या सरकारला एक क्षणही सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही, असे या पक्षांनी स्पष्ट केले.
केंद्रातील आपले संपुआ सरकार वाचविण्यासाठी कॉंगे्रसच्या नेत्यांनी भाजपाचे तीन खासदार खरेदी करण्याचा प्रयत्न चालविला खरा. पण, या निष्ठावान खासदारांनी लगेच याबाबतची सूचना भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना दिली. "सरकारच्या बाजूने मतदान करा किंवा मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहा आणि २५ कोटी रुपये मिळवा,' असा हा कॉंगे्रसचा प्रस्ताव होता.
कालच पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपले सरकार अशा कोणत्याही गैरकृत्यात सहभागी नसल्याचे दाव्यासह सांगताना "शुभ कर्म करणाऱ्यांना कुठलीच भीती नसते,' या गुरू गोविंदसिंग यांच्या वाक्याची आठवण करून दिली होती. त्यातच लालकृष्ण अडवाणी यांनी खासदारांना २५ कोटी रुपयांची लाच देण्यात येत असल्याची माहिती सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांना दिली असता त्यांनी ठोस पुरावे मागितले होते. अशातच तीन खासदारांनी दिलेली माहिती पुरावा म्हणून सादर करण्याचा आणि यासाठी स्टिंग ऑपरेशन राबविण्याचा निर्णय अडवाणी यांनी घेतला.
आज सकाळी भाजपचे तीन खासदार फागनसिंह कुलस्ते, अशोक अर्गल आणि महावीर भगोडा यांना कॉंगे्रसच्या नेत्याचे निवासस्थान असलेल्या ४, फिरोजशाह रोड येथील निवासस्थानी बोलावण्यात आले. तिथे त्यांना प्रत्येकी २५ कोटी रुपये देण्याची "ऑफर' देताना एक-एक कोटी रुपयांचे तीन पॅकेट तिघांनाही देण्यात आलेत. हे पॅकेट घेऊन हे तिन्ही खासदार थेट अडवाणी यांच्याकडे आले आणि सर्व प्रकार कथन केला.
लोकसभेत हे पैसे नेण्याची आमची इच्छा असल्याचे त्यांनी अडवाणी यांना सांगितले. तेव्हा अडवाणी यांनी अशा प्रकाराला संसदेच्या नियमात परवानगी नसली तरी हा प्रकार गंभीर असल्याने तो सभागृहासमोर आणणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. अडवाणी यांची परवानगी घेऊन अशोक अर्गल यांनी सर्वप्रथम एक कोटी रुपयांचे बंडल लोकसभेत दाखविले. त्यांच्यापाठोपाठच अन्य दोन सदस्यांनीही आपल्याकडील पॅकेट दाखविले. हा गंभीर प्रकार पाहून सभापती सोमनाथ चॅटर्जी देखील थक्क झाले. त्यांनी लगेच संसदेचे थेट प्रक्षेपण थांबविण्याचे आदेश देताना सभागृहाचे कामकाज सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत तहकूब केले. तत्पूर्वी, आपले बिंग उघड पडल्याचे पाहून कॉंगे्रस आणि अन्य सत्ताधारी सदस्यांनी जोरजोरात घोषणा देत सभागृहाबाहेर पाय काढला.
आम्हाला पुरावे मागणाऱ्या लोकसभा सभापतींनीच आता या घटनेची विस्तृत चौकशी करावी, अशी मागणी अडवाणी यांनी केली. हे प्रकरण अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहे. सभापतींनी त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायलाच हवी, असे ते म्हणाले.
माझ्या तीन खासदारांना मतदानाला अनुपस्थित राहण्यासाठी प्रत्येकी २५ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव देताना एक कोटी रुपये अग्रीम म्हणून देण्यात आले. हे सरकार खासदारांची खरेदी करून स्वत:चे अस्तित्व टिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप माझ्याकडून आणि अन्य राजकीय पक्षांकडून वारंवार होत असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आता तर ठोस पुरावेच सादर करण्यात आले आहेत. मी माझ्या आजवरच्या राजकीय आयुष्यात इतका निर्लज्ज प्रकार कधीच बघितला नाही. आजचा हा दिवस संसदेच्या आणि भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात खरोखरच दुर्दैवी आहे.
अमरसिंग यांचा फोन होता
एक कोटी रुपये लोकसभेत सादर करणारे अशोक अर्गल यांनी सपा नेते अमरसिंग आणि कॉंगे्रस नेते अहमद पटेल यांचे नाव घेतले आहे. अमरसिंग यांनी मला फोन केला आणि मतदानाला अनुपस्थित राहण्यासाठी २५ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. आता एक कोटी घ्या आणि उर्वरित रक्कम लवकरच प्राप्त होईल, असे सांगताना, "प्रस्ताव मान्य असेल तर ४, फिरोजशाह रोड येथील बंगल्यावर जा' असे कळविले, असे त्यांनी सांगितले.
झामुमो खासदार खरेदी-विक्रीची आठवण
१९९१ मध्ये नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंगे्रस सरकार अल्पमतात असताना त्यावेळीही अशाच प्रकारे खासदार खरेदी करण्याचे प्रकार घडले होते. यासाठी अतिशय कमजोर असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लक्ष्य बनविण्यात आले होते. तेव्हा झामुमोच्या प्रत्येक खासदाराला २५ ते ४० लाख रुपयांची लाच देण्यात आली होती. नरसिंहराव सरकारमध्ये अर्थमंत्री राहिलेले डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज आपले सरकार वाचविण्यासाठी आपल्या गुरूंनाही मागे टाकले. त्यांनी आज खासदारांचा भाव २५ ते १०० कोटी रुपये इतका लावला.
महामार्गाजवळील जाहिरात फलक हटवा २६ ऑगस्टपर्यंत कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्ग व अन्य रस्त्यांपासून ४० मीटरच्या क्षेत्रात असलेले सर्व जाहिरात फलक येत्या २६ ऑगस्टपर्यंत हटवण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व न्या. एन.ए. ब्रिटो यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिला.
या कारवाईनंतर २६ ऑगस्टपर्यंत राज्याचे मुख्य सचिवांनी याविषयीचा संपूर्ण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचाही आदेश देण्यात आला. त्याचप्रमाणे वाहन चालकांना अडथळा निर्माण करणारे फलकही हटवा असे, आदेशात नमूद केले आहे.
ग्राहकांपर्यंत आपल्या उत्पादन आणि सेवांची माहिती पोहोचण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी महामार्गांवर मोठे जाहिरात फलक उभारले आहेत. खंडपीठाच्या आदेशामुळे आता या फलकांवर संक्रांत आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच राज्य सरकारने महामार्गापासून ४० मीटरवर उभारलेल्या या फलकांना परवाने दिले नसल्याचे न्यायालयात सांगितल्याने तसेच रस्त्याच्या बाजूला फलक उभारता येत नसल्याचे सिद्ध झाल्याने खंडपीठाने आज वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
कायदेशीर असलेले फलक हटवू नयेत, असा जोरदार युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. तथापि, महामार्गापासून ४० मीटरच्या क्षेत्रात फलक उभारण्यास परवानगी देण्याचा कायदाच नसल्याने कायदेशीर फलकांचा मुद्दाच न्यायालयाने फेटाळून लावला.
या फलकांमुळे वाहन चालकांना अडथळा निर्माण होतो. तसेच ते पर्यावरणालाही बाधक ठरते. सध्या या फलकांमुळे निर्माण झालेली परिस्थितीत राज्यात गंभीर होत चालल्याने ते हटवणेच योग्य असल्याचे मतप्रदर्शन मुख्य न्यायमूर्तींनी केले. या फलकांना स्थानिक पालिका आणि पंचायत परवानगी देत असल्याचे सरकार वकिलांनी न्यायालयाला सांगितल्याने महापालिका प्राधिकरण व पंचायत संचालनालयाला नोटीस पाठवून या खटल्यात प्रतिवादी करून घेण्यात आले.
या फलकांबाबत रेड इंडियन कॉंग्रेस या संस्थेने तक्रार केली होती. त्यावेळी खंडपीठाने ५ जून पर्यंत हे फलक हटवण्याचा आदेश दिला होता. तथापि, तरीसुद्धा काही फलक दिमाखात उभे असल्याने अखेर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आणि रेड इंडियन कॉंग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या काही महिन्यांत महामार्गाच्या बाजूस बेकायदा लावलेले सुमारे दीड हजार फलक हटवण्यात आल्याची माहिती सरकारने यावेळी खंडपीठाला दिली.
या कारवाईनंतर २६ ऑगस्टपर्यंत राज्याचे मुख्य सचिवांनी याविषयीचा संपूर्ण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचाही आदेश देण्यात आला. त्याचप्रमाणे वाहन चालकांना अडथळा निर्माण करणारे फलकही हटवा असे, आदेशात नमूद केले आहे.
ग्राहकांपर्यंत आपल्या उत्पादन आणि सेवांची माहिती पोहोचण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी महामार्गांवर मोठे जाहिरात फलक उभारले आहेत. खंडपीठाच्या आदेशामुळे आता या फलकांवर संक्रांत आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच राज्य सरकारने महामार्गापासून ४० मीटरवर उभारलेल्या या फलकांना परवाने दिले नसल्याचे न्यायालयात सांगितल्याने तसेच रस्त्याच्या बाजूला फलक उभारता येत नसल्याचे सिद्ध झाल्याने खंडपीठाने आज वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
कायदेशीर असलेले फलक हटवू नयेत, असा जोरदार युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. तथापि, महामार्गापासून ४० मीटरच्या क्षेत्रात फलक उभारण्यास परवानगी देण्याचा कायदाच नसल्याने कायदेशीर फलकांचा मुद्दाच न्यायालयाने फेटाळून लावला.
या फलकांमुळे वाहन चालकांना अडथळा निर्माण होतो. तसेच ते पर्यावरणालाही बाधक ठरते. सध्या या फलकांमुळे निर्माण झालेली परिस्थितीत राज्यात गंभीर होत चालल्याने ते हटवणेच योग्य असल्याचे मतप्रदर्शन मुख्य न्यायमूर्तींनी केले. या फलकांना स्थानिक पालिका आणि पंचायत परवानगी देत असल्याचे सरकार वकिलांनी न्यायालयाला सांगितल्याने महापालिका प्राधिकरण व पंचायत संचालनालयाला नोटीस पाठवून या खटल्यात प्रतिवादी करून घेण्यात आले.
या फलकांबाबत रेड इंडियन कॉंग्रेस या संस्थेने तक्रार केली होती. त्यावेळी खंडपीठाने ५ जून पर्यंत हे फलक हटवण्याचा आदेश दिला होता. तथापि, तरीसुद्धा काही फलक दिमाखात उभे असल्याने अखेर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आणि रेड इंडियन कॉंग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या काही महिन्यांत महामार्गाच्या बाजूस बेकायदा लावलेले सुमारे दीड हजार फलक हटवण्यात आल्याची माहिती सरकारने यावेळी खंडपीठाला दिली.
'हायक्विप'शी केलेला वादग्रस्त करार रद्द
कचरा जमा करण्याचे खाजगीकरण : मडगाव पालिकेचे निर्णय
मडगाव ,दि. २२ (प्रतिनिधी) : मडगाव पालिकेने आजच्या आपल्या खास बैठकीत, गेली दोन वर्षें कचरा प्रकल्प उभारणीबाबत कोणतेही काम न करता स्वस्थ बसलेल्या हैदबादस्थित हायक्विपबरोबरचा करार रद्द करण्याचा ठराव बहुमताने संमत केला. तसेच पालिका कक्षेतील कचरा गोळा करण्याच्या कामाचे खाजगीकरण करून त्यासाठी निविदा मागवण्याचाही निर्णय घेतला.
कचरा प्रकल्प उभारणीबाबत काय तो अंतिम निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ४५ दिवसांची मुदत दिल्याने पालिका मंडळाच्या गळ्याला फास लागला होता. दुसरीकडे कुडतरी व घोगळ -अमृतनगर परिसरातील रहिवाशांनी सोनसोड्यावरील दुरावस्थेबाबत टोकाची भूमिका घेतल्याने पालिका अडचणीत आली होती. यास्तव काय तो सोक्षमोक्ष लागावा हाच या बैठकीमागील उद्देश होता.
हायक्विपबरोबरील करार रद्द करण्याचा ठराव माजी नगराध्यक्ष सावियो कुतिन्हो यांनी मांडला व सिरियाका यांनी त्यास अनुमोदन दिले. सावियो, घनःश्याम शिरोडकर यांनी यावेळी कचरा प्रकरण व उच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा पालिकेने सहजतेने घेऊ नये असे बजावले. हायक्विपशी करार पालिकेने केला नव्हता तर "सुडा'ने (राज्य नागरी विकास संस्था) केला होता. यासाठी आता या प्रकरणात ज्या तांत्रिक बाबी उपस्थित होतील त्यांचा निपटारा लवकर करण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादली.
पालिकेने करार रद्द करण्याबाबत केलेला ठराव आता "सुडा'ला सादर करावा लागणार आहे. "सुडा'ला तो रद्द करावा लागेल. मग हे सारे सोपस्कार पूर्ण करून तसा अहवाल उच्च न्यायालयास दीड महिन्यात सादर करावा लागणार आहे. गेली कित्येक वर्षें पालिकेकडून कचरा प्रकरणी जो घोळ घालत आहे तो पाहता दीड महिन्यात हे काम पूर्ण होणे कठीणच दिसते.
घरोनघर फिरून कचरा गोळा करणे व त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी साडेसात कोटी खर्चाचा एक प्रस्ताव आला होता. त्यात या कामासाठी जादा २५० कामगार घेण्याची तरतूद होती. तथापि, त्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध झाला. असे कामगार घ्यायला पालिका प्रशासन मंजुरी देणार नाही व साडेसात कोटींची रक्कमही मंजूर करणारनाही, यासाठी या कामाचे खाजगीकरण करून त्या कामासाठी निविदा मागविल्या तर नेमका किती खर्च येईल ते कळून येईल, नवे कामगार घेतले की नव्या कटकटी निर्माण होतील असे सांगून घनःश्याम शिरोडकर यांनी पालिकेकडे आज किती कामगार आहेत व ते कोणकोणती कामे करतात ते जाणून खात्री करून घेण्याची गरज प्रतिपादिली .त्यांनी केलेल्या प्रश्नावर १६१ व रोजंदारीवरील ८० मिळून २४१ कामगार असल्याची माहिती मिळाली. मात्र ते कुठे कुठे काम करतात त्याबाबतचा तपशील मिळाला नाही. यावेळी अनेकांनी आपल्या वॉर्डांत हे कामगार फिरकत नसल्याची तक्रार केली. त्यावर नगराध्यक्षांनी या कामगारांना एके दिवशी बोलावून त्यांची परेड घ्यावी व त्याच दिवशी पुन्हा मंडळाची बैठक ठेवावी असा प्रस्ताव शिरोडकर यांनी मांडला तो सर्वांनी मान्य करून पुढच्‌या गुरुवारी (३१ रोजी) सायंकाळी ४ वा. पालिकेची खास बैठक बोलावण्याची घोषणा केली.
कचरा खाजगी करणासाठी निविदा मागवताना अटी व नियमांची विशेष काळजी घ्यावी. त्यामुळे करार करताना पालिका अडचणीत येणार नाही, असे सावियो कुतिन्हो यांनी सुचवले.पालिकेची थकबाकी वसुली , सरकारकडून ऍक्ट्रॉयची रक्कम परत घेण्यासाठी करावयाचा पाठपुरावा, रस्त्यावरील अतिक्रमणे व प्रत्येक वॉर्डमध्ये कंपोस्ट प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध करणे या मुद्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली.
मडगाव ,दि. २२ (प्रतिनिधी) : मडगाव पालिकेने आजच्या आपल्या खास बैठकीत, गेली दोन वर्षें कचरा प्रकल्प उभारणीबाबत कोणतेही काम न करता स्वस्थ बसलेल्या हैदबादस्थित हायक्विपबरोबरचा करार रद्द करण्याचा ठराव बहुमताने संमत केला. तसेच पालिका कक्षेतील कचरा गोळा करण्याच्या कामाचे खाजगीकरण करून त्यासाठी निविदा मागवण्याचाही निर्णय घेतला.
कचरा प्रकल्प उभारणीबाबत काय तो अंतिम निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ४५ दिवसांची मुदत दिल्याने पालिका मंडळाच्या गळ्याला फास लागला होता. दुसरीकडे कुडतरी व घोगळ -अमृतनगर परिसरातील रहिवाशांनी सोनसोड्यावरील दुरावस्थेबाबत टोकाची भूमिका घेतल्याने पालिका अडचणीत आली होती. यास्तव काय तो सोक्षमोक्ष लागावा हाच या बैठकीमागील उद्देश होता.
हायक्विपबरोबरील करार रद्द करण्याचा ठराव माजी नगराध्यक्ष सावियो कुतिन्हो यांनी मांडला व सिरियाका यांनी त्यास अनुमोदन दिले. सावियो, घनःश्याम शिरोडकर यांनी यावेळी कचरा प्रकरण व उच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा पालिकेने सहजतेने घेऊ नये असे बजावले. हायक्विपशी करार पालिकेने केला नव्हता तर "सुडा'ने (राज्य नागरी विकास संस्था) केला होता. यासाठी आता या प्रकरणात ज्या तांत्रिक बाबी उपस्थित होतील त्यांचा निपटारा लवकर करण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादली.
पालिकेने करार रद्द करण्याबाबत केलेला ठराव आता "सुडा'ला सादर करावा लागणार आहे. "सुडा'ला तो रद्द करावा लागेल. मग हे सारे सोपस्कार पूर्ण करून तसा अहवाल उच्च न्यायालयास दीड महिन्यात सादर करावा लागणार आहे. गेली कित्येक वर्षें पालिकेकडून कचरा प्रकरणी जो घोळ घालत आहे तो पाहता दीड महिन्यात हे काम पूर्ण होणे कठीणच दिसते.
घरोनघर फिरून कचरा गोळा करणे व त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी साडेसात कोटी खर्चाचा एक प्रस्ताव आला होता. त्यात या कामासाठी जादा २५० कामगार घेण्याची तरतूद होती. तथापि, त्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध झाला. असे कामगार घ्यायला पालिका प्रशासन मंजुरी देणार नाही व साडेसात कोटींची रक्कमही मंजूर करणारनाही, यासाठी या कामाचे खाजगीकरण करून त्या कामासाठी निविदा मागविल्या तर नेमका किती खर्च येईल ते कळून येईल, नवे कामगार घेतले की नव्या कटकटी निर्माण होतील असे सांगून घनःश्याम शिरोडकर यांनी पालिकेकडे आज किती कामगार आहेत व ते कोणकोणती कामे करतात ते जाणून खात्री करून घेण्याची गरज प्रतिपादिली .त्यांनी केलेल्या प्रश्नावर १६१ व रोजंदारीवरील ८० मिळून २४१ कामगार असल्याची माहिती मिळाली. मात्र ते कुठे कुठे काम करतात त्याबाबतचा तपशील मिळाला नाही. यावेळी अनेकांनी आपल्या वॉर्डांत हे कामगार फिरकत नसल्याची तक्रार केली. त्यावर नगराध्यक्षांनी या कामगारांना एके दिवशी बोलावून त्यांची परेड घ्यावी व त्याच दिवशी पुन्हा मंडळाची बैठक ठेवावी असा प्रस्ताव शिरोडकर यांनी मांडला तो सर्वांनी मान्य करून पुढच्‌या गुरुवारी (३१ रोजी) सायंकाळी ४ वा. पालिकेची खास बैठक बोलावण्याची घोषणा केली.
कचरा खाजगी करणासाठी निविदा मागवताना अटी व नियमांची विशेष काळजी घ्यावी. त्यामुळे करार करताना पालिका अडचणीत येणार नाही, असे सावियो कुतिन्हो यांनी सुचवले.पालिकेची थकबाकी वसुली , सरकारकडून ऍक्ट्रॉयची रक्कम परत घेण्यासाठी करावयाचा पाठपुरावा, रस्त्यावरील अतिक्रमणे व प्रत्येक वॉर्डमध्ये कंपोस्ट प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध करणे या मुद्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली.
पंतप्रधानांनी राजिनामा द्यावा : पर्वतकर
मनमोहनसिंगांच्या प्रतिमेचे भाजपतर्फे दहन
पणजी, दि.२२(प्रतिनिधी): शेकडो वर्षांची आपली परंपरा सांगणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाने सत्ता टिकवण्यासाठी पैशांचा दुरुपयोग करून जो खेळ मांडला तो देशवासीयांबरोबर जगभराने पाहिला. त्यामुळेे हा दिवस भारतीय लोकशाहीतील काळा दिवस ठरला आहे. देशाचे पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांना न्याय व लोकशाहीची खरोखरच चाड असेल तर त्यांना तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजप सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर म्हणाले.
संसदेतील लाच प्रकरणाचा जाहीर निषेध करून आज भाजपतर्फे पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या प्रतिमेचे दहन करण्यात आले. गांधी व नेहरूंची महती सांगणाऱ्या कॉंग्रेसने देशाची पूर्णपणे नाचक्की केल्याचा आरोपही पर्वतकर यांनी केला. यावेळी पक्षाचे उपाध्यक्ष सुभाष साळकर व माजी उपसभापती उल्हास अस्नोडकर हजर होते. अणू करारावरून केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारात फूट पडूनही पंतप्रधान ज्या आत्मविश्वासाने बहुमत सिद्ध करणार असल्याच्या बाता मारत होते तो आत्मविश्वास कशाच्या बळावर केला जात होता ते आज संपूर्ण देशवासीयांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिल्याची टीकाही पर्वतकर यांनी केली. सुरुवातीस जेव्हा २५ कोटींची लाच देण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसवर करण्यात आला त्यावेळी पुरावा द्या, असे आवाहन करण्यात आले होते. आता नियतीनेच हा प्रकार उघड करून कॉंग्रेसचे गलिच्छ राजकारण सर्वांसमोर आणले आहे,असे पर्वतकर म्हणाले. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावेळी त्यांनी आपले भाषण संपताच खुर्चीवर न बसता आपला राजीनामा सभापतींना सादर केला होता. ही आदर्श परंपरा कॉंग्रेसने धुळीस मिळवली असून सत्तेसाठी वाट्टेल ते अशीच निती त्यांनी आज आपल्या कृतीतून सिद्ध केली आहे, असा टोलाही पर्वतकर यांनी हाणला.
पणजी, दि.२२(प्रतिनिधी): शेकडो वर्षांची आपली परंपरा सांगणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाने सत्ता टिकवण्यासाठी पैशांचा दुरुपयोग करून जो खेळ मांडला तो देशवासीयांबरोबर जगभराने पाहिला. त्यामुळेे हा दिवस भारतीय लोकशाहीतील काळा दिवस ठरला आहे. देशाचे पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांना न्याय व लोकशाहीची खरोखरच चाड असेल तर त्यांना तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजप सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर म्हणाले.
संसदेतील लाच प्रकरणाचा जाहीर निषेध करून आज भाजपतर्फे पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या प्रतिमेचे दहन करण्यात आले. गांधी व नेहरूंची महती सांगणाऱ्या कॉंग्रेसने देशाची पूर्णपणे नाचक्की केल्याचा आरोपही पर्वतकर यांनी केला. यावेळी पक्षाचे उपाध्यक्ष सुभाष साळकर व माजी उपसभापती उल्हास अस्नोडकर हजर होते. अणू करारावरून केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारात फूट पडूनही पंतप्रधान ज्या आत्मविश्वासाने बहुमत सिद्ध करणार असल्याच्या बाता मारत होते तो आत्मविश्वास कशाच्या बळावर केला जात होता ते आज संपूर्ण देशवासीयांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिल्याची टीकाही पर्वतकर यांनी केली. सुरुवातीस जेव्हा २५ कोटींची लाच देण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसवर करण्यात आला त्यावेळी पुरावा द्या, असे आवाहन करण्यात आले होते. आता नियतीनेच हा प्रकार उघड करून कॉंग्रेसचे गलिच्छ राजकारण सर्वांसमोर आणले आहे,असे पर्वतकर म्हणाले. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावेळी त्यांनी आपले भाषण संपताच खुर्चीवर न बसता आपला राजीनामा सभापतींना सादर केला होता. ही आदर्श परंपरा कॉंग्रेसने धुळीस मिळवली असून सत्तेसाठी वाट्टेल ते अशीच निती त्यांनी आज आपल्या कृतीतून सिद्ध केली आहे, असा टोलाही पर्वतकर यांनी हाणला.
Monday, 21 July 2008
केंद्राच्या भवितव्याचा फैसला आज दोन्ही बाजूंनी समान बलाबलाचा दावा, विरोधकांची चौफेर टीका
नवी दिल्ली, दि. २१ : देशासमोर महागाई, दहशतवाद, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असे अनेक ज्वलंत प्रश्न असताना मनमोहनसिंग सरकार केवळ अमेरिकेशी करार करण्यासाठी झटत असल्याबद्दल आज लोकसभेत सरकारने मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेत विरोधकांनी घणाघाती टीका केली. हा करार देशहिताचा असल्याचे समर्थन करून यामुळे देशाचा विजेचा प्रश्न सुटेल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. उद्या (मंगळवारी) संध्याकाळी या ठरावावर मतदान होऊन निकाल जाहीर करण्यात येईल. सध्या सरकार व विरोधकांजवळ समान (२६८) चे बलाबल असून काही अपक्ष आणि गैरहजर सदस्यांची संख्या यावरच सरकारच्या भवितव्याचा फैसला होणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------
ही तर 'कॉंग्रेस-ए'झाली : शहनवाज हुसेन
स्वदेशीचा आग्रह महात्मा गांधी यांनी केला, देशातील अनेक लोकांनी महत्त्वपूर्ण विषयावर पुस्तके लिहिले तरीही आज कॉंग्रेसचे नेते अमेरिकेचे तुणतुणे वाजवत आहे. आनंद शर्मासारखा नेता आज आपल्या भाषणात एकदाही गांधींचे नाव घेत नाही, उलट २२ वेळा अमेरिकेचा उल्लेख करतात. एवढेच नव्हे तर संदर्भासाठी वापरलेले पुस्तकही अमेरिकेचे आहे. त्यावरून असे वाटते की आज ही संपुआ सरकारमधील कॉंग्रेस पार्टी अणुकराराच्या निमित्ताने कॉंग्रेस-ए (अमेरिका)झाली तर नाही ना, अशी टीका भाजपचे युवा नेते शहनवाज हुसेन यांनी केली.
सत्तापक्षाने केलेल्या टीकेचा यथेच्छ समाचार घेत शहनवाज हुसेन म्हणाले की, कंदहार प्रकरणाच्या वेळी १५० देशवासीयांचे प्राण वाचविण्यासाठी अतिरेक्यांना सोडण्यात आले. या अतिरेक्यांना पुन्हा पकडले जाऊ शकते, मारले जाऊ शकते. मात्र १५० लोकांची जीव वाचले हीच मोठी उपलब्धी आहे. आमच्यावर आरोप करता अरे, चरारे शरीफमध्ये कुख्यात अतिरेक्यासोबत बिर्यानी कोणी खाली होती, असा टोलाही त्यांनी मारला. बाबरी मशीद पडली तेव्हा केंद्रात नरसिंहराव यांचेच सरकार होते, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. आज अणु करारालाही जातीयवादी स्पर्श केला जात आहे, ही चुकीची बाब आहे. हा करार भारताच्या विरोधात असल्यामुळे तो मुसलमानच नव्हे तर हिंदूंच्याही हिताचा नाही.
सपाचाही समाचार घेताना ते म्हणाले की, भोजन समारंभात हातची प्लेट ओढून घेतली असतानाही आज ते कॉंग्रेसची साथ करीत आहे, ही आश्चर्याची बाब आहे. १६ वर्षानंतर त्यांना जामा मशिदीची आठवण झाली आहे. मतांच्या राजकारणासाठी त्यांना या मशिदीची पायरी चढावी लागली आहे. या अणु संयंत्रामुळे फक्त ५ टक्के वीज निर्मिती होऊ शकणार आहे, असे बोलले जात आहे. मग त्यासाठी एवढा आग्रह का केला जात आहे. या आधी ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात प्रवेश करून ३०० वर्षे राज्य केले होते. या कंपनीच्या नावात "ईए' होते, आता अणुकराराच्या निमित्ताने भारतात प्रवेश करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपनीच्या नावातही "ईए' आहे. त्यांना प्रवेश करू देण्यात आला तर ते भारतात ६०० वर्षे राज्य करतील, अशी भीतीही शहनवाज हुसेन यांनी बोलून दाखविली.
भाजपाने विश्वासमताच्या विरोध करण्यासाठी डाव्यांना साथ दिली असा आरोप आमच्यावर केला जात आहे. तो खोटा आहे. आमची विचारधाराच वेगळी असल्यामुळे आम्ही डाव्याची साथसंगत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही ते म्हणाले.
या करार देशाला प्रकाशाकडे घेऊन जाणारा नसून अंधाराकडे नेणार आहे. अमेरिकेची गुलामगिरी पत्करायची नसेल तर या कराराला सर्वांनीच विरोध केला पाहिजे, असेही शहनवाज हुसेन शेवटी म्हणाले.
ममता बॅनर्जी गैरहजर राहणार
तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या म्हणाल्या, मला कॉंग्रेस, भाजपा किंवा डावे पक्ष यांच्यापैकी कोणाच्याही बाजूने मत द्यायचे नाही. संपुआच्या समर्थनात मत दिले तर ते कॉंग्रेसच्या पदरात पडेल आणि विरोधात मतदान केले तर ते भाजपा आणि डाव्यांच्या समर्थनात असल्याचे दिसेल. यापैकी कोणत्याही पक्षाला समर्थन देण्याची आमची इच्छा नाही. त्यामुळे या मतदानाला अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अणुकरारामागे 'डिलर'चा हात : बसप
या अणुकरारामागे "डिलर'चा हात आहे. डिलरची दृष्टी लाभ-हानीकडे असते, त्यांना देशाहिताशी काही देणे-घेणे नसते. सध्या जे राजकीय वादळ आले आहे, संपुआला विश्वासमत प्राप्त करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले आहे, त्या अणुकरारामागे या डिलरचाच हात असून त्यांच्या आग्रहामुळेच केंद्र सरकार हा करार पूर्ण करण्याच्या मागे लागले आहे, असा आरोप बहुजन समाजवादी पार्टीचे खासदार ब्रिजेश पाठक यांनी आज केला.
या कराराबाबत कोणालाच नक्की काही माहिती नाही. संसद सदस्यांनाही या करारातील मुद्यांची अजिबात माहिती नाही. आम जनतेला या करारामुळे वीज मिळणार, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असे सांगितले जात आहे. मात्र, ते कशाप्रकारे होणार आहे, हे आज कोणीही सांगण्यास तयार नाही, असेही पाठक म्हणाले. वीज हा आज आपल्या देशातील भावनात्मक विषय झाला आहे. त्याचा फायदा घेऊन अमेरिका या सरकारवर करारासाठी दबाव आणीत आहे. हा करार करून भारतावर कब्जा मिळविण्याचा, आपल्या देशाला गुलाम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी विश्वासमताच्या विरोधात मत देण्याचे आणि या अणुकराराला विरोध करण्याचे आवाहनही पाठक यांनी याप्रसंगी संसद सदस्य आणि देशातील नागरिकांना केले.
अडवाणींचे 'संपुआ'वर जोरदार प्रहार
पतंप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज लोकसभेत विश्वास प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यावर विरोधी पक्षनेते या नात्याने प्रथम बोलताना लालकृष्ण अडवाणी यांनी संपुआ सरकारवर घणाघाती हल्ला केला. संपुआ सरकारच्या "किमान समान कार्यक्रमा'त(किसका) आमजनतेच्या हिताचे अनेक मुद्दे असताना त्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकार अणुकराराचा आग्रह का धरीत आहे, अणुकराराचा मुद्दा अचानक आला कुठून, असा खडा सवाल अडवाणी यांनी केला.
"किसका'मध्ये समावेश नसलेल्या मुद्यावरून आज संपुआ सरकार अल्पमतात आले आहे, पंतप्रधानांवर विश्वासमत प्रस्ताव सादर करण्याची वेळ आली आहे. हा करार दोन देशांमधला नसून दोन व्यक्तींमधला आहे, असा आरोपही अडवाणी यांनी केला.
सत्ता पक्ष नेते प्रणव मुखर्जी एक बोलतात आणि पंतप्रधान दुसरेच काही करतात. प्रणव मुखर्जी यांनी करारातील मुद्दे गोपनीय असल्याचे सांगून डाव्या पक्षांना मसुदा देण्यास नकार दिला आणि पंतप्रधानांनी "आयएईए'कडे जाऊन तो मसुदा सार्वजनिक केला, असेही अडवाणी म्हणाले. या दुटप्पी धोरणामुळेच आज मनमोहन सिंग यांच्या सरकारची स्थिती "आयसीसीयु'त भरती असलेल्या रुग्णासारखी झाली आहे.
आज प्रत्येकाला ही उत्सुकता लागली आहे की, संपुआ सरकार वाचणार की जाणार, असे सांगून अडवाणी म्हणाले की, या सरकारला हरविण्याची आमची इच्छा आहे. आम्ही हे सरकार अस्थिर करणार नाही. जर या सरकारने आघाडीचा धर्म पाळला असता तर आज त्यांच्यावर विश्वासमत प्राप्त करण्याची नामुष्की आली नसती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात आम्ही रालोआच्या सर्व घटक पक्षांना विश्वासात घेऊनच सर्व निर्णय घेतले आहेत. आम्ही अणु ऊर्जा किंवा अमेरिका, रशिया, जपानसोबतच्या संबंधांच्या विरोधात नाही. सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन हा करार करायला हवा होता. ज्या करारात बरोबरीची भागीदारी नाही आणि ज्यात भारत "ज्युनियर पार्टनर'च्या भूमिकेत राहील, असा करार आम्हाला नको आहे.
"हाईड ऍक्ट'वर बोलताना अडवाणी म्हणाले की, हा ऍक्ट फक्त आमच्या अणुधोरणालाच नियंत्रित करीत नाही, तर आमच्या विदेश धोरणावर त्याचा प्रभाव पडणार आहे. जर सरकार मान्य करीत असेल तर आम्ही या कराराबाबत संवैधानिक संशोधन करण्यासाठी तयार आहोत. देशाच्या सुरक्षा आणि एकतेसंदर्भात होणाऱ्या विदेशी कराराबाबत संसदेची मंजुरी अनिवार्य आहे.
विद्यमान राजकीय संकटाला संपुआ सरकारच जबाबदार आहे, असे सांगून अडवाणी म्हणाले की, आज संपुआ सरकार पडण्याच्या स्थितीत आले आहे. याला रालोआ किंवा डावे पक्ष जबाबदार नसून स्वत: पंतप्रधानच त्यास जबाबदार आहेत. या कराराबाबत पंतप्रधानांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळेच आज त्यांच्यावर विश्वासमत सादर करण्याची वेळ आली आहे.
सोनिया गांधी यांना विचारल्याशिवाय पंतप्रधान मनमोहन सिंग एकही पाऊल पुढे टाकत नाही अशी खरमरीत टीकाही अडवाणी यांनी केली. मनमोहनसिंगांच्या नेतृत्वातील संपुआचे हे सरकार आतापर्यंतचे सर्वात दुबळे सरकार आहे, असेही ते म्हणाले.
सरकारला अस्थिर करण्याची आमची अजीबात योजना नाही. तसा आमचा स्वभावही नाही. सरकारला अस्थिर करण्याचा तुमचाच इतिहास आहे. तुम्हीच चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि आय. के. गुजराल यांचे सरकार अस्थिर केले. एवढेच नव्हे, तर वाजपेयी यांचे सरकार तुम्हीच अवघ्या एका मताने पाडले आणि त्यासाठी एका राज्याचा मुख्यमंत्री झालेल्या व्यक्तीच्या मताचा वापर केला, असा आरोपही अडवाणी यांनी केला. यावेळी अडवाणी यांचा रोख गिरधर गोमांग यांच्या मताकडे होता.
कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार करण्यास केंद्र सरकारला राज्यघटनेने परवानगी दिली आहे. असे असतानाही अणु करारासंदर्भात संसदेला विश्वासात घेतले जाईल असे संपुआकडून वारंवार का सांगितले जात होते, याकडे अडवाणी यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरही सरकारने अमेरिकेशी वाटाघाटी चालूच ठेवल्या होत्या, त्यावर अडवाणी यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जे पॅकेज दिले आहे, त्याने शेतकरी खूश नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
घटनादुरुस्तीची गरज
घटनेतील तरतुदीनुसार कोणत्याही देशासोबत कोणताही करार करण्यास केंद्र सरकारला स्वातंत्र्य आहे. या कराराला संसदेचा पाठिंबा मिळविण्याची गरज नाही. इतर अनेक देशांत परदेशाबरोबर करार करण्यासाठी संसदेचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. त्यामुळे भारतानेही घटना दुरुस्ती करून इतर देशांबरोबर करार करण्यासाठी संसदेची संमती घेण्याच्या दृष्टीने घटनेत दुरुस्ती करावी, असे अडवाणी यावेळी बोलताना म्हणाले.
-----------------------------------------------------------------------------------
ही तर 'कॉंग्रेस-ए'झाली : शहनवाज हुसेन
स्वदेशीचा आग्रह महात्मा गांधी यांनी केला, देशातील अनेक लोकांनी महत्त्वपूर्ण विषयावर पुस्तके लिहिले तरीही आज कॉंग्रेसचे नेते अमेरिकेचे तुणतुणे वाजवत आहे. आनंद शर्मासारखा नेता आज आपल्या भाषणात एकदाही गांधींचे नाव घेत नाही, उलट २२ वेळा अमेरिकेचा उल्लेख करतात. एवढेच नव्हे तर संदर्भासाठी वापरलेले पुस्तकही अमेरिकेचे आहे. त्यावरून असे वाटते की आज ही संपुआ सरकारमधील कॉंग्रेस पार्टी अणुकराराच्या निमित्ताने कॉंग्रेस-ए (अमेरिका)झाली तर नाही ना, अशी टीका भाजपचे युवा नेते शहनवाज हुसेन यांनी केली.
सत्तापक्षाने केलेल्या टीकेचा यथेच्छ समाचार घेत शहनवाज हुसेन म्हणाले की, कंदहार प्रकरणाच्या वेळी १५० देशवासीयांचे प्राण वाचविण्यासाठी अतिरेक्यांना सोडण्यात आले. या अतिरेक्यांना पुन्हा पकडले जाऊ शकते, मारले जाऊ शकते. मात्र १५० लोकांची जीव वाचले हीच मोठी उपलब्धी आहे. आमच्यावर आरोप करता अरे, चरारे शरीफमध्ये कुख्यात अतिरेक्यासोबत बिर्यानी कोणी खाली होती, असा टोलाही त्यांनी मारला. बाबरी मशीद पडली तेव्हा केंद्रात नरसिंहराव यांचेच सरकार होते, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. आज अणु करारालाही जातीयवादी स्पर्श केला जात आहे, ही चुकीची बाब आहे. हा करार भारताच्या विरोधात असल्यामुळे तो मुसलमानच नव्हे तर हिंदूंच्याही हिताचा नाही.
सपाचाही समाचार घेताना ते म्हणाले की, भोजन समारंभात हातची प्लेट ओढून घेतली असतानाही आज ते कॉंग्रेसची साथ करीत आहे, ही आश्चर्याची बाब आहे. १६ वर्षानंतर त्यांना जामा मशिदीची आठवण झाली आहे. मतांच्या राजकारणासाठी त्यांना या मशिदीची पायरी चढावी लागली आहे. या अणु संयंत्रामुळे फक्त ५ टक्के वीज निर्मिती होऊ शकणार आहे, असे बोलले जात आहे. मग त्यासाठी एवढा आग्रह का केला जात आहे. या आधी ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात प्रवेश करून ३०० वर्षे राज्य केले होते. या कंपनीच्या नावात "ईए' होते, आता अणुकराराच्या निमित्ताने भारतात प्रवेश करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपनीच्या नावातही "ईए' आहे. त्यांना प्रवेश करू देण्यात आला तर ते भारतात ६०० वर्षे राज्य करतील, अशी भीतीही शहनवाज हुसेन यांनी बोलून दाखविली.
भाजपाने विश्वासमताच्या विरोध करण्यासाठी डाव्यांना साथ दिली असा आरोप आमच्यावर केला जात आहे. तो खोटा आहे. आमची विचारधाराच वेगळी असल्यामुळे आम्ही डाव्याची साथसंगत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही ते म्हणाले.
या करार देशाला प्रकाशाकडे घेऊन जाणारा नसून अंधाराकडे नेणार आहे. अमेरिकेची गुलामगिरी पत्करायची नसेल तर या कराराला सर्वांनीच विरोध केला पाहिजे, असेही शहनवाज हुसेन शेवटी म्हणाले.
ममता बॅनर्जी गैरहजर राहणार
तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या म्हणाल्या, मला कॉंग्रेस, भाजपा किंवा डावे पक्ष यांच्यापैकी कोणाच्याही बाजूने मत द्यायचे नाही. संपुआच्या समर्थनात मत दिले तर ते कॉंग्रेसच्या पदरात पडेल आणि विरोधात मतदान केले तर ते भाजपा आणि डाव्यांच्या समर्थनात असल्याचे दिसेल. यापैकी कोणत्याही पक्षाला समर्थन देण्याची आमची इच्छा नाही. त्यामुळे या मतदानाला अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अणुकरारामागे 'डिलर'चा हात : बसप
या अणुकरारामागे "डिलर'चा हात आहे. डिलरची दृष्टी लाभ-हानीकडे असते, त्यांना देशाहिताशी काही देणे-घेणे नसते. सध्या जे राजकीय वादळ आले आहे, संपुआला विश्वासमत प्राप्त करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले आहे, त्या अणुकरारामागे या डिलरचाच हात असून त्यांच्या आग्रहामुळेच केंद्र सरकार हा करार पूर्ण करण्याच्या मागे लागले आहे, असा आरोप बहुजन समाजवादी पार्टीचे खासदार ब्रिजेश पाठक यांनी आज केला.
या कराराबाबत कोणालाच नक्की काही माहिती नाही. संसद सदस्यांनाही या करारातील मुद्यांची अजिबात माहिती नाही. आम जनतेला या करारामुळे वीज मिळणार, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असे सांगितले जात आहे. मात्र, ते कशाप्रकारे होणार आहे, हे आज कोणीही सांगण्यास तयार नाही, असेही पाठक म्हणाले. वीज हा आज आपल्या देशातील भावनात्मक विषय झाला आहे. त्याचा फायदा घेऊन अमेरिका या सरकारवर करारासाठी दबाव आणीत आहे. हा करार करून भारतावर कब्जा मिळविण्याचा, आपल्या देशाला गुलाम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी विश्वासमताच्या विरोधात मत देण्याचे आणि या अणुकराराला विरोध करण्याचे आवाहनही पाठक यांनी याप्रसंगी संसद सदस्य आणि देशातील नागरिकांना केले.
अडवाणींचे 'संपुआ'वर जोरदार प्रहार
पतंप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज लोकसभेत विश्वास प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यावर विरोधी पक्षनेते या नात्याने प्रथम बोलताना लालकृष्ण अडवाणी यांनी संपुआ सरकारवर घणाघाती हल्ला केला. संपुआ सरकारच्या "किमान समान कार्यक्रमा'त(किसका) आमजनतेच्या हिताचे अनेक मुद्दे असताना त्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकार अणुकराराचा आग्रह का धरीत आहे, अणुकराराचा मुद्दा अचानक आला कुठून, असा खडा सवाल अडवाणी यांनी केला.
"किसका'मध्ये समावेश नसलेल्या मुद्यावरून आज संपुआ सरकार अल्पमतात आले आहे, पंतप्रधानांवर विश्वासमत प्रस्ताव सादर करण्याची वेळ आली आहे. हा करार दोन देशांमधला नसून दोन व्यक्तींमधला आहे, असा आरोपही अडवाणी यांनी केला.
सत्ता पक्ष नेते प्रणव मुखर्जी एक बोलतात आणि पंतप्रधान दुसरेच काही करतात. प्रणव मुखर्जी यांनी करारातील मुद्दे गोपनीय असल्याचे सांगून डाव्या पक्षांना मसुदा देण्यास नकार दिला आणि पंतप्रधानांनी "आयएईए'कडे जाऊन तो मसुदा सार्वजनिक केला, असेही अडवाणी म्हणाले. या दुटप्पी धोरणामुळेच आज मनमोहन सिंग यांच्या सरकारची स्थिती "आयसीसीयु'त भरती असलेल्या रुग्णासारखी झाली आहे.
आज प्रत्येकाला ही उत्सुकता लागली आहे की, संपुआ सरकार वाचणार की जाणार, असे सांगून अडवाणी म्हणाले की, या सरकारला हरविण्याची आमची इच्छा आहे. आम्ही हे सरकार अस्थिर करणार नाही. जर या सरकारने आघाडीचा धर्म पाळला असता तर आज त्यांच्यावर विश्वासमत प्राप्त करण्याची नामुष्की आली नसती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात आम्ही रालोआच्या सर्व घटक पक्षांना विश्वासात घेऊनच सर्व निर्णय घेतले आहेत. आम्ही अणु ऊर्जा किंवा अमेरिका, रशिया, जपानसोबतच्या संबंधांच्या विरोधात नाही. सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन हा करार करायला हवा होता. ज्या करारात बरोबरीची भागीदारी नाही आणि ज्यात भारत "ज्युनियर पार्टनर'च्या भूमिकेत राहील, असा करार आम्हाला नको आहे.
"हाईड ऍक्ट'वर बोलताना अडवाणी म्हणाले की, हा ऍक्ट फक्त आमच्या अणुधोरणालाच नियंत्रित करीत नाही, तर आमच्या विदेश धोरणावर त्याचा प्रभाव पडणार आहे. जर सरकार मान्य करीत असेल तर आम्ही या कराराबाबत संवैधानिक संशोधन करण्यासाठी तयार आहोत. देशाच्या सुरक्षा आणि एकतेसंदर्भात होणाऱ्या विदेशी कराराबाबत संसदेची मंजुरी अनिवार्य आहे.
विद्यमान राजकीय संकटाला संपुआ सरकारच जबाबदार आहे, असे सांगून अडवाणी म्हणाले की, आज संपुआ सरकार पडण्याच्या स्थितीत आले आहे. याला रालोआ किंवा डावे पक्ष जबाबदार नसून स्वत: पंतप्रधानच त्यास जबाबदार आहेत. या कराराबाबत पंतप्रधानांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळेच आज त्यांच्यावर विश्वासमत सादर करण्याची वेळ आली आहे.
सोनिया गांधी यांना विचारल्याशिवाय पंतप्रधान मनमोहन सिंग एकही पाऊल पुढे टाकत नाही अशी खरमरीत टीकाही अडवाणी यांनी केली. मनमोहनसिंगांच्या नेतृत्वातील संपुआचे हे सरकार आतापर्यंतचे सर्वात दुबळे सरकार आहे, असेही ते म्हणाले.
सरकारला अस्थिर करण्याची आमची अजीबात योजना नाही. तसा आमचा स्वभावही नाही. सरकारला अस्थिर करण्याचा तुमचाच इतिहास आहे. तुम्हीच चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि आय. के. गुजराल यांचे सरकार अस्थिर केले. एवढेच नव्हे, तर वाजपेयी यांचे सरकार तुम्हीच अवघ्या एका मताने पाडले आणि त्यासाठी एका राज्याचा मुख्यमंत्री झालेल्या व्यक्तीच्या मताचा वापर केला, असा आरोपही अडवाणी यांनी केला. यावेळी अडवाणी यांचा रोख गिरधर गोमांग यांच्या मताकडे होता.
कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार करण्यास केंद्र सरकारला राज्यघटनेने परवानगी दिली आहे. असे असतानाही अणु करारासंदर्भात संसदेला विश्वासात घेतले जाईल असे संपुआकडून वारंवार का सांगितले जात होते, याकडे अडवाणी यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरही सरकारने अमेरिकेशी वाटाघाटी चालूच ठेवल्या होत्या, त्यावर अडवाणी यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जे पॅकेज दिले आहे, त्याने शेतकरी खूश नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
घटनादुरुस्तीची गरज
घटनेतील तरतुदीनुसार कोणत्याही देशासोबत कोणताही करार करण्यास केंद्र सरकारला स्वातंत्र्य आहे. या कराराला संसदेचा पाठिंबा मिळविण्याची गरज नाही. इतर अनेक देशांत परदेशाबरोबर करार करण्यासाठी संसदेचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. त्यामुळे भारतानेही घटना दुरुस्ती करून इतर देशांबरोबर करार करण्यासाठी संसदेची संमती घेण्याच्या दृष्टीने घटनेत दुरुस्ती करावी, असे अडवाणी यावेळी बोलताना म्हणाले.
नवे राज्यपाल सिद्धू यांचा शपथविधी `गोव्याने खास प्रतिमा निर्माण करण्याची गरज'
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) : गोव्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यटनाच्या दृष्टीने स्वतःची खास प्रतिमा निर्माण करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. शिविंदरसिंग सिद्धू यांनी केले. आज राजभवनवर आयोजित केलेल्या शानदार सोहळ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार यांच्याकडून राज्यपालपदाची शपथ घेतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग आदी व्यासपीठावर हजर होते.
दोनापावला येथील काबो भवनावर उभारण्यात आलेल्या शानदार शामियान्यात आयोजित या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठीत मंडळी, राजकीय नेते, वरिष्ठ अधिकारी व समाजातील विविध क्षेत्रात काम करणारे नेतेही उपस्थित होते.
शपथविधीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना डॉ.सिद्धू यांनी गोव्यासंबंधी आपले विचार प्रकट केले. राज्यात कायदा सुव्यवस्था जपली जावी हे आपले प्रथम कर्तव्य असल्याचे ते म्हणाले. राज्याला चांगल्या प्रशासनाची गरज असून विद्यमान सरकार ते देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्याचा चौफेर विकास व्हावा यासाठी आपण जातीने लक्ष घालणार असून त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य सरकारला करणार असल्याचे ते म्हणाले.
पर्यटनदृष्ट्या गोव्याचा विस्तार होण्यासाठी विमानवाहतूक सेवेची नितांत गरज आहे. त्यामुळे गोव्यात होऊ घातलेला सुसज्ज विमानतळ राज्यासाठी उपयुक्तच ठरेल. दाबोळी विमानतळाबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाल्याने त्यांना नवा विमानतळ आला तरी जुना विमानतळ बंद होणार नाही हे पटवून देण्याची नितांत गरज असल्याचेही सिद्धू यांनी स्पष्ट केले. कुठल्याही विकासकामांबाबत हिकमती राहणे हा आपला स्वभाव असल्याने विकासकामाची गती व परिपूर्णता याकडे विशेष लक्ष देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्याचा आर्थिक विकास साधणे ही अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. पर्यटन हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने पर्यावरण,आर्थिक व सामाजिक हिताचे रक्षण करून या क्षेत्रात आगेकूच करण्याची गरज आहे. राज्याला पेलवणारे व जबाबदार पर्यटनच हवे असे सांगून त्यात या क्षेत्राशी संबंधित सर्वांनाच विश्वासात घेणे महत्त्वाचे आव्हान असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले. पर्यावरणाच्या हिताबाबत कोणतीही तडजोड परवडणारी नाही,असे सांगून त्यादृष्टीनेच विकासाची दिशा ठरवण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
आपण सर्वसामान्य लोकांसाठी सहज उपलब्ध असू असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
आजच्या या सोहळ्याला राज्य मंत्रिमंडळातील मोजकेच सदस्य उपस्थित होते. त्यात आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे,पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर,महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा,जलस्त्रोत्रमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, नगरविकासमंत्री जोकिम आलेमाव, उपसभापती माविन गुदिन्हो, सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, केप्याचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर, कुडचडेचे आमदार श्याम सातार्डेकर,थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर, प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर आदी सत्ताधारी पक्षातर्फे उपस्थित होते. भाजपचे बहुसंख्य आमदारही या सोहळ्याला जातीने हजर होते. त्यात आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर,दयानंद सोपटे,विजय पै.खोत,महादेव नाईक,मिलिंद नाईक,अनंत शेट,दिलीप परूळेकर यांचा समावेश होता. सभापती प्रतापसिंग राणे हे विदेशात असल्याने अनुपस्थित असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली. या सोहळ्याला उद्योगपती श्रीनिवास धेंपे,अवधूत तिंबलो,आर्चबिशप फिलिप नेरी फेर्रांव, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. विल्फे्रड डिसोझा, मगोपचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत, प्रा. सुरेंद्र सिरसाट आदी मान्यवरही यावेळी हजर होते.
राजकीय नेते चिंताग्रस्त !
आज शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित असलेल्या सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे स्पष्ट संकेत दिसत होते. विरोधी भाजप आमदारांनी एकत्रितपणे सोहळ्याला हजेरी लावल्याने उपस्थित लोकांत काहीशी कुजबुज सुरू झाली होती. केंद्रातील सरकारच्या भवितव्यावर गोव्यातील राजकारणही काही अंशी निर्भर असल्याने येथील सर्व राजकीय नेत्यांचे डोळे केंद्राच्या राजकारणाकडे खिळून बसले आहेत. यावेळी विश्वजित राणे यांना विचारले असता त्यांनी कोणत्याही राजकीय हालचालींबाबत नकार दिला व हसतहसत याविषयावर अधिक बोलण्याचे टाळले.
दोनापावला येथील काबो भवनावर उभारण्यात आलेल्या शानदार शामियान्यात आयोजित या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठीत मंडळी, राजकीय नेते, वरिष्ठ अधिकारी व समाजातील विविध क्षेत्रात काम करणारे नेतेही उपस्थित होते.
शपथविधीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना डॉ.सिद्धू यांनी गोव्यासंबंधी आपले विचार प्रकट केले. राज्यात कायदा सुव्यवस्था जपली जावी हे आपले प्रथम कर्तव्य असल्याचे ते म्हणाले. राज्याला चांगल्या प्रशासनाची गरज असून विद्यमान सरकार ते देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्याचा चौफेर विकास व्हावा यासाठी आपण जातीने लक्ष घालणार असून त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य सरकारला करणार असल्याचे ते म्हणाले.
पर्यटनदृष्ट्या गोव्याचा विस्तार होण्यासाठी विमानवाहतूक सेवेची नितांत गरज आहे. त्यामुळे गोव्यात होऊ घातलेला सुसज्ज विमानतळ राज्यासाठी उपयुक्तच ठरेल. दाबोळी विमानतळाबाबत लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाल्याने त्यांना नवा विमानतळ आला तरी जुना विमानतळ बंद होणार नाही हे पटवून देण्याची नितांत गरज असल्याचेही सिद्धू यांनी स्पष्ट केले. कुठल्याही विकासकामांबाबत हिकमती राहणे हा आपला स्वभाव असल्याने विकासकामाची गती व परिपूर्णता याकडे विशेष लक्ष देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्याचा आर्थिक विकास साधणे ही अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. पर्यटन हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने पर्यावरण,आर्थिक व सामाजिक हिताचे रक्षण करून या क्षेत्रात आगेकूच करण्याची गरज आहे. राज्याला पेलवणारे व जबाबदार पर्यटनच हवे असे सांगून त्यात या क्षेत्राशी संबंधित सर्वांनाच विश्वासात घेणे महत्त्वाचे आव्हान असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले. पर्यावरणाच्या हिताबाबत कोणतीही तडजोड परवडणारी नाही,असे सांगून त्यादृष्टीनेच विकासाची दिशा ठरवण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
आपण सर्वसामान्य लोकांसाठी सहज उपलब्ध असू असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
आजच्या या सोहळ्याला राज्य मंत्रिमंडळातील मोजकेच सदस्य उपस्थित होते. त्यात आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे,पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर,महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा,जलस्त्रोत्रमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, नगरविकासमंत्री जोकिम आलेमाव, उपसभापती माविन गुदिन्हो, सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, केप्याचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर, कुडचडेचे आमदार श्याम सातार्डेकर,थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर, प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर आदी सत्ताधारी पक्षातर्फे उपस्थित होते. भाजपचे बहुसंख्य आमदारही या सोहळ्याला जातीने हजर होते. त्यात आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर,दयानंद सोपटे,विजय पै.खोत,महादेव नाईक,मिलिंद नाईक,अनंत शेट,दिलीप परूळेकर यांचा समावेश होता. सभापती प्रतापसिंग राणे हे विदेशात असल्याने अनुपस्थित असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली. या सोहळ्याला उद्योगपती श्रीनिवास धेंपे,अवधूत तिंबलो,आर्चबिशप फिलिप नेरी फेर्रांव, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. विल्फे्रड डिसोझा, मगोपचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत, प्रा. सुरेंद्र सिरसाट आदी मान्यवरही यावेळी हजर होते.
राजकीय नेते चिंताग्रस्त !
आज शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित असलेल्या सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे स्पष्ट संकेत दिसत होते. विरोधी भाजप आमदारांनी एकत्रितपणे सोहळ्याला हजेरी लावल्याने उपस्थित लोकांत काहीशी कुजबुज सुरू झाली होती. केंद्रातील सरकारच्या भवितव्यावर गोव्यातील राजकारणही काही अंशी निर्भर असल्याने येथील सर्व राजकीय नेत्यांचे डोळे केंद्राच्या राजकारणाकडे खिळून बसले आहेत. यावेळी विश्वजित राणे यांना विचारले असता त्यांनी कोणत्याही राजकीय हालचालींबाबत नकार दिला व हसतहसत याविषयावर अधिक बोलण्याचे टाळले.
स्कार्लेट खून प्रकरण लोगो नेर्लन याला नोटिशीनंतरच अटक करण्याची अनुमती
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) : ब्रिटिश युवती स्कार्लेट किलिंग खून प्रकरणातील बडतर्फ पोलिस उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क याला अटक करायची झाल्यास दोन दिवस आधी त्याविषयीची लेखी नोटीस द्यावी लागेल, असा आदेश आज बाल न्यायालयाने देऊन त्याबाबतचा अर्ज निकालात काढला. मात्र, आल्बुकर्क याला कशासाठी अटक करणार याचे कोणतेही कारण सीबीआयने न्यायालयाला दिलेले नाही.
स्कार्लेट खून प्रकरणाच्या तपासाचे काम "सीबीआय'कडे दिल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून सीबीआय अधिकाऱ्यांनी अनेकांच्या चौकशीला सुरुवात केली आहे. त्याद्वारे काही महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे. मात्र, आल्बुकर्क याला कशासाठी ताब्यात घेण्याची गरज आहे, हे "सीबीआय'ने न्यायालयातही उघड केलेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून "सीबीआय' आल्बुकर्क याच्या घराशी संपर्क साधून असल्याने १८ जुलै रोजी आल्बुकर्क याने आपल्या वकिलामार्फत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.
या प्रकरणात सुरुवातीला उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क याने हलगर्जीपणा केल्याने त्याला निलंबित करण्यात आले होते आणि मग सेवेतून बडतर्फ केले होते. दरम्यानच्या काळात स्कार्लेटची आई फियोना हिने पोलिसांवर अनेक गंभीर आरोप केले होते. सीबीआय सध्या त्या दिशेने तपास करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
स्कार्लेट खून प्रकरणाच्या तपासाचे काम "सीबीआय'कडे दिल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून सीबीआय अधिकाऱ्यांनी अनेकांच्या चौकशीला सुरुवात केली आहे. त्याद्वारे काही महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे. मात्र, आल्बुकर्क याला कशासाठी ताब्यात घेण्याची गरज आहे, हे "सीबीआय'ने न्यायालयातही उघड केलेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून "सीबीआय' आल्बुकर्क याच्या घराशी संपर्क साधून असल्याने १८ जुलै रोजी आल्बुकर्क याने आपल्या वकिलामार्फत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.
या प्रकरणात सुरुवातीला उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क याने हलगर्जीपणा केल्याने त्याला निलंबित करण्यात आले होते आणि मग सेवेतून बडतर्फ केले होते. दरम्यानच्या काळात स्कार्लेटची आई फियोना हिने पोलिसांवर अनेक गंभीर आरोप केले होते. सीबीआय सध्या त्या दिशेने तपास करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सॅमसनच्या ब्रेनमॅपिंगची सीबीआयकडून मागणी
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) : स्कार्लेट किलिंग खून प्रकरणी अटकेत असलेला मुख्य संशयित सॅमसन डिसोझा याच्या ब्रेनमॅपिंग चाचणीची परवानगी "सीबीआय'ने बाल न्यायालयाकडे मागितली असून त्यास सॅमसनच्या वकिलांनी जोरदार विरोध केला आहे. ही चाचणी कशासाठी हवी याचा खुलासा करण्यासाठी "सीबीआय'ला आज बाल न्यायालयाने नोटीस बजावली. त्यावर येत्या २३ रोजी सकाळी १० वाजता सुनावणी होणार आहे.
ब्रेनमॅपिंगसाठी आपण तयार नसल्याने त्यासाठी "सीबीआय'ला परवानगी देऊ, अशी विनंती सॅमसनने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केली आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही तपास यंत्रणेस अर्जदाराला न्यायालयीन कोठडीतून बाहेर नेण्यासाठी आणि त्याच्या कोणत्याही प्रकारच्या परीक्षणासाठी कोणासही तुरुंगांत येण्याची परवानगी देऊ नये, असे त्याच्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे.
१९ ते २१ जुलैदरम्यान "सीबीआय'ने पुन्हा माझी कसून चौकशी केली असून तेव्हा दबाव आणून एका अर्जावर माझी सही घेण्यात आली, असे त्याने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
ब्रेनमॅपिंगसाठी आपण तयार नसल्याने त्यासाठी "सीबीआय'ला परवानगी देऊ, अशी विनंती सॅमसनने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केली आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही तपास यंत्रणेस अर्जदाराला न्यायालयीन कोठडीतून बाहेर नेण्यासाठी आणि त्याच्या कोणत्याही प्रकारच्या परीक्षणासाठी कोणासही तुरुंगांत येण्याची परवानगी देऊ नये, असे त्याच्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे.
१९ ते २१ जुलैदरम्यान "सीबीआय'ने पुन्हा माझी कसून चौकशी केली असून तेव्हा दबाव आणून एका अर्जावर माझी सही घेण्यात आली, असे त्याने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सुमारे साडेचारशे वर्षांच्या पोर्तुगीज राजवटीनंतर १९ डिसेंबर १९६१ साली गोवा मुक्त झाला व हा भाग भारत देशाचा अविभाज्य घटक बनला. सुरूवातीची २६ वर्षे संघराज्य म्हणून घालवल्यानंतर ३० मे १९८७ साली गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. तेव्हापासूनचे राज्यपाल.
१) (लष्करी राज्यपाल) मेजर जनरल के. पी. कॅंडेथ - १९-१२-१९६१ ते ६-६-१९६२
२) (नायब राज्यपाल) टी. शिवशंकर-७-६-१९६२ ते १-९-१९६३
३) एम.आर.सचदेव-२-९-१९६३ ते ८-१२-१९६४
४) हरी शर्मा-१२-१२-१९६४ ते २३-२-१९६५
५) के.आर.दामले-२४-२-१९६५ ते १७-४-१९६७
६) नकुल सेन-१८-४-१९६७ ते १५-११-१९७२
७) एस.के. बॅनर्जी-१६-११-१९७२ ते १५-११-१९७७
८) को. पी. एस. गिल -१६-११-१९७७ ते ३० मार्च १९८१
९) जगमोहन-३१-३-१९८१ ते २९ ऑगस्ट १९८२
१०) एअर चीफ मार्शल आय. एच. लतीफ (प्रशासक,अतिरीक्त ताबा)-३०-ऑगस्ट १९८२ ते २३ फेब्रुवारी १९८३
११) के. टी. सातारवाला -२४-२-१९८३ ते ३-७-१९८४
१२) आय. एच. लतीफ (प्रशासक,अतिरीक्त ताबा)-४-७-१९८४ ते २३-९-१९८४
१३) डॉ. गोपालसिंग-२४-९-१९८४ ते २९-५-१९८७
राज्यपाल
१४) डॉ.गोपालसिंग-३०-५-१९८७ ते १७-७-१९८९
१५) खुर्शीद आलम खान-१८-७-१९८९ ते १७-३-१९९१
१६) भानूप्रकाश सिंग-१८-३-१९९१ ते ३-४-१९९४
१७) बी. राचय्या (अतिरिक्त ताबा) -४-४-१९९४ ते ३-८-१९९४
१८) गोपाल रामानुजम-४-८-१९९४ ते १५-६-१९९५
१९) रोमेश भांडारी -१६-६-१९९५ ते १८-७-१९९६
२०) डॉ. पी. सी. ऍलेक्झांडर (अतिरिक्त ताबा) -१९-७-१९९६ ते १५-१-१९९८
२१) टी. आर. सतीशचंद्रन-१६-१-१९९८ ते १८-४-१९९८
२२)ले. जनरल जे. एफ. आर. जेकब (निवृत्त) -१९-४-१९९८ ते २६-११-१९९९
२३) मोहम्मद फझल-२६-११-१९९९ ते २५-१०-२००२
२४) केदारनाथ साहनी-२६-१०-२००२ ते २-७-२००४
२५) मोहम्मद फझल (अतिरिक्त ताबा) -३-७-२००४ ते १६-७-२००४
२७) एस. सी. जमीर - १७-७-२००४ ते १९-७-२००८
२८) एस. एस. सिद्धू -२१-७-२००८ ते
१) (लष्करी राज्यपाल) मेजर जनरल के. पी. कॅंडेथ - १९-१२-१९६१ ते ६-६-१९६२
२) (नायब राज्यपाल) टी. शिवशंकर-७-६-१९६२ ते १-९-१९६३
३) एम.आर.सचदेव-२-९-१९६३ ते ८-१२-१९६४
४) हरी शर्मा-१२-१२-१९६४ ते २३-२-१९६५
५) के.आर.दामले-२४-२-१९६५ ते १७-४-१९६७
६) नकुल सेन-१८-४-१९६७ ते १५-११-१९७२
७) एस.के. बॅनर्जी-१६-११-१९७२ ते १५-११-१९७७
८) को. पी. एस. गिल -१६-११-१९७७ ते ३० मार्च १९८१
९) जगमोहन-३१-३-१९८१ ते २९ ऑगस्ट १९८२
१०) एअर चीफ मार्शल आय. एच. लतीफ (प्रशासक,अतिरीक्त ताबा)-३०-ऑगस्ट १९८२ ते २३ फेब्रुवारी १९८३
११) के. टी. सातारवाला -२४-२-१९८३ ते ३-७-१९८४
१२) आय. एच. लतीफ (प्रशासक,अतिरीक्त ताबा)-४-७-१९८४ ते २३-९-१९८४
१३) डॉ. गोपालसिंग-२४-९-१९८४ ते २९-५-१९८७
राज्यपाल
१४) डॉ.गोपालसिंग-३०-५-१९८७ ते १७-७-१९८९
१५) खुर्शीद आलम खान-१८-७-१९८९ ते १७-३-१९९१
१६) भानूप्रकाश सिंग-१८-३-१९९१ ते ३-४-१९९४
१७) बी. राचय्या (अतिरिक्त ताबा) -४-४-१९९४ ते ३-८-१९९४
१८) गोपाल रामानुजम-४-८-१९९४ ते १५-६-१९९५
१९) रोमेश भांडारी -१६-६-१९९५ ते १८-७-१९९६
२०) डॉ. पी. सी. ऍलेक्झांडर (अतिरिक्त ताबा) -१९-७-१९९६ ते १५-१-१९९८
२१) टी. आर. सतीशचंद्रन-१६-१-१९९८ ते १८-४-१९९८
२२)ले. जनरल जे. एफ. आर. जेकब (निवृत्त) -१९-४-१९९८ ते २६-११-१९९९
२३) मोहम्मद फझल-२६-११-१९९९ ते २५-१०-२००२
२४) केदारनाथ साहनी-२६-१०-२००२ ते २-७-२००४
२५) मोहम्मद फझल (अतिरिक्त ताबा) -३-७-२००४ ते १६-७-२००४
२७) एस. सी. जमीर - १७-७-२००४ ते १९-७-२००८
२८) एस. एस. सिद्धू -२१-७-२००८ ते
Sunday, 20 July 2008
सरकारचे भवितव्य पणाला
देवेगौडा, अजितसिंग विरोधात..सोरेन यांचा पाठिंबा
नवी दिल्ली, दि.20 - संपुआ सरकार तरणार की गडगडणार, यासाठी आता अवघे 48 तास उरलेलेे असताना राजकीय घडामोडींना आलेला वेग अद्यापही कायमच असून सरकारच्या भवितव्याविषयीचे चित्र कमालीचे अस्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर तिसरी आघाडी-डावे पक्ष-बसप या सरकारविरोधी त्रयींनी एका बैठकीत एकजूट होऊन संपुआ सरकारला कसेही करून पायउतार करण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. एका महत्वपूर्ण घटनेत आज अजितसिंग यांचा राजद व देवेगौडा यांच्या जनता दल (से)नेही सरकारविरोधी मतदानाचा निर्णय घेतल्याने विरोधकांचे पारडे जड झाले आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाने मात्र सरकारला साथ देण्याचे ठरविले असून त्या पक्षाला एक कॅबिनेट मंत्रिपद व एक राज्य मंत्रिपद देण्याची ग्वाही कॉंग्रेसने दिली आहे.
डावे, बसप व देलगू देसम नेत्यांच्या बैठकीत संसदेत सरकारकडून मांडला जाणारा विश्वासदर्शक ठराव आणि अन्य संबंधित मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या बैठकीला जनता दल सेक्युलरचे नेते व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे पुत्र एच. डी. कुमारस्वामी यांनीही हजेरी लावली.
संसदेचे विशेष अधिवेशन उद्यापासून होत आहे. या विशेष अधिवेशनात अमेरिकेशी केलेल्या नागरी अणुऊर्जा सहकार्य कराराच्या मुद्यावर चर्चा होणार आहे व 22 तारखेला सरकार विश्वासदर्शक ठराव मांडणार आहे.
रालोद व जनता दलानेही दंड थोपटले
टीआरएसपाठोपाठ राष्ट्रीय लोक दल व जनता दल सेक्युलरनेही संपुआ सरकारविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे. आता द्विधा मनस्थितीत असलेल्या या दोन्ही पक्षांच्या या स्पष्ट निर्णयामुळे संपुआ सरकारला मोठा झटका बसला असून सरकारची होडी आणखी गोत्यात सापडलेली आहे. विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान कोणती भूमिका घेणार, याविषयीचे आजवर ठेवलेले गुपित अखेर शिबू सोरेन यांच्या नेतृत्वातील "झारखंड मुक्ती मोर्चा'ने उघड केले असून संपुआ सरकारला तारण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. झामुमोचे पाच खासदार असून शिबू सोरेन यांच्या गळ्यात पुन्हा एकदा मंत्रिपदाची माळ पडणार आहे.
विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय अजितसिंग यांच्या नेतृत्वातील रालोदने व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वातील जनता दल सेक्युलरने घेतलेला आहे. रालोदचे तीन खासदार आहेत. पक्षाचे प्रमुख अजितसिंग यांनी आपल्या खासदारांशी चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेतला आहे. समाजवादी पार्टीने कॉंग्रेसला साथ दिल्यानेच रालोद सरकारच्या विरोधात गेला असल्याचे मानले जात आहे.
"रालोद विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करेल,'अशी माहिती अजितसिंग यांनी पक्षाच्या खासदारांसोबत बैठक घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
कॉंग्रेस सध्या अमरसिंगांच्या मतानेच चालत आहे. बैठकीत मी माझ्या पक्षाच्या खासदारांशी चर्चा केली. कॉंग्रेससोबत सपा असल्याने संपुआला साथ देण्यात अर्थ नाही, असे सर्वांचे मत पडले. या बैठकीत अणुकराराच्या मुद्यावर देखील आम्ही चर्चा केली तसेच संपुआ सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील प्रगतीचा आढावा घेतला व यानंतरच संपुआविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय घेतला,असे अजितसिंग यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, अजितसिंग यांना खूष करण्यासाठी लखनौ विमानतळाला चौधरी चरणसिंग यांचे नाव देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला होता. चौधरी चरणसिंग हे अजितसिंग यांचे वडील व देशाचे सातवे पंतप्रधान होते. संपुआचा हा खूष करणारा निर्णय अजितसिंग यांचे मन वळवू शकला नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून घडत असलेल्या वेगवान राजकीय घडामोडींमध्ये रालोदचे अजितसिंग देखील सहभागी झाले होते. डावे पक्ष, तिसरी आघाडीचे नेतेे तसेच कॉंग्रेस नेते या सर्वांशी त्यांनी चर्चा केलेली होती. अजितसिंग यांनी आज सकाळी बसपाच्या सर्वेसर्वा व उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांची देखील भेट घेतली. ही भेट अर्धा तास चालली. तेदेपा नेते चंद्राबाबू नायडू यांचीही अजितसिंग यांनी भेट घेतली.
जनता दल (से) चा निर्णय
तिसऱ्या आघाडीची बैठक आटोपल्यानंतर उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. उभय नेत्यांनी या बैठकीत सद्यस्थितीतील राजकीय घडामोडींवर चर्चा केली. बैठक आटोपून बाहेर आल्यानंतर मायावती यांच्या उपस्थितीत देवेगौडा पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले,"आम्ही संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.22 तारखेला होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान आम्ही डाव्यांच्या साथीने उभे राहू.
जनता दल सेक्युलरचे तीन खासदार आहेत. तत्पूर्वी, पक्षाचे नेते देवेगौडा यांनी संपुआच्या मेजवानीत न जाण्याचा निर्णय घेतला होता. पक्षाचे एक अन्य नेते असलेले देवेगौडा यांचे पुत्र व कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री हे तिसऱ्या आघाडीच्या बैठकीला उपस्थित होते.
बिजू जनता दलाचा व्हीप
ओरिसामधील सत्तारूढ बिजू जनता दलाने संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय घेतला असून व्हीप देखील जारी केलेला आहे.
येत्या 22 जुलै रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करावे, यासाठी आम्ही व्हीप जारी केलेला आहे. संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचे स्पष्ट आदेश पक्षाने आमच्या खासदारांना दिलेले आहेत व त्यांना 21 जुलैपर्यंत दिल्लीला पोहोचण्यास सांगण्यात आलेले आहे, अशी माहिती लोकसभेतील पक्षाचे प्रमुख नेते भर्त्रुहरी महताब यांनी दिली.
"झामुमो'सरकारच्या बाजूने
आमच्या पक्षाचे पाच खासदार आहेत. पाचही खासदार विश्वासदर्शक ठरावात संपुआ सरकारच्या बाजूने मतदान करणार आहेत,अशी माहिती झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष सोरेन यांनी संपुआ अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
संपुआ सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सोरेन यांना पुन्हा त्यांचे जुनेच कोसळा मंत्रिपद मिळेल तसेच त्यांच्या एका सहकाऱ्याला राज्यमंत्रिपद मिळेल. तथापि, कोणाला राज्यमंत्रिपद देणार, हे सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.
विश्वासदर्शक ठरावानंतर आपल्याला मंत्रिपद मिळणार का, असे सोरेन यांना विचारले असता ते म्हणाले, शक्य झाले तर विश्वासदर्शक ठरावाआधीच मंत्रिपद मिळू शकेल. याचा अर्थ तुमच्यासाठी रालोआचे दरवाजे आता बंद झालेले आहेत, असे मानायचे का, असा प्रश्न विचारला असता सोरेन म्हणाले, अर्थात! आमची संपुआशी अंतिम चर्चा झालेली आहे.
"आगप'चा व्हीप नाही
संसदेत 22 जुलै रोजी होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय आसाम गण परिषदेने (आगप)घेतलेला आहे. मात्र, त्यांनी असा जरी निर्णय घेतला असला तरी व्हीप जारी न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. लोकसभेत आमच्या पक्षाचे दोन खासदार आहेत. अरुण शर्मा व सर्वानंद सोनोवाल हे दोन्ही खासदार सरकारविरुद्ध मतदान करणार आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी व्हीप जारी केला जाणार नाही,अशी माहिती आगपचे अध्यक्ष वृंदाबन गोस्वामी यांनी दिली.
केंद्रातील संपुआ सरकार लोकविरोधी सरकार आहे. हे सरकार चालते व्हावे, असेच आम्हाला वाटते. यासाठी आम्ही तेदेपा व अन्य काही पक्ष मिळून काम करीत आहोत,'असेही गोस्वामी यांनी सांगितले.
दयानिधी मारन संपुआच्या सोबत
संसदेत विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान कोणती भूमिका घेणार, याविषयी लावल्या जात असलेल्या तर्कवितर्कांना द्रमुकचे माजी केंद्रीय मंत्री खासदार दयानिधी मारन यांनी पूर्णविराम दिलेला आहे. ""विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान आपण पक्षाच्या भूमिकेशीच बांधील राहू व संपुआ सरकारच्या बाजूनेच मतदान करू. कारण लोकसभेत मी पक्षाच्याच तिकिटावर पोहोचलेलो आहे,''अशी ग्वाही मारन यांनी दिली आहे.
""मी माझे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडणार आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे.विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान मी त्यांच्याच बाजूने मतदान करीन,''असे मारन यांनी स्पष्ट केले.
सरकार हटविणारच - मायावती
संपुआ सरकारला सत्तेतून पायउतार करायचे, हाच आमचा एककलमी कार्यक्रम आहे,अशी घोषणा बसपाच्या सर्वेसर्वा व उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत माकपाचे महासचिव प्रकाश कारत, भाकपाचे महासचिव ए. बी. बर्धन आणि तेदेपचे नेते एन. चंद्राबाबू नायडू आदी नेते देखील उपस्थित होते.
मायावती यांच्याच सारख्या भावना कारत यांनी देखील यावेळी व्यक्त केल्या.22 जुलैनंतर केंद्रात संपुआ सरकार अस्तित्वात राहू नये, एवढीच आमची इच्छा आहे,असे कारत म्हणाले.
बसप-डावे-तिसरी आघाडी यांचे लोकसभेत एकूण 85 खासदार आहेत. या पक्षांनी विश्वासदर्शक ठराव आटोपल्यानंतर पुढील धोरण ठरविण्यासाठी 23 तारखेलाच बैठक आयोजित केली आहे.
नवी दिल्ली, दि.20 - संपुआ सरकार तरणार की गडगडणार, यासाठी आता अवघे 48 तास उरलेलेे असताना राजकीय घडामोडींना आलेला वेग अद्यापही कायमच असून सरकारच्या भवितव्याविषयीचे चित्र कमालीचे अस्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर तिसरी आघाडी-डावे पक्ष-बसप या सरकारविरोधी त्रयींनी एका बैठकीत एकजूट होऊन संपुआ सरकारला कसेही करून पायउतार करण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. एका महत्वपूर्ण घटनेत आज अजितसिंग यांचा राजद व देवेगौडा यांच्या जनता दल (से)नेही सरकारविरोधी मतदानाचा निर्णय घेतल्याने विरोधकांचे पारडे जड झाले आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाने मात्र सरकारला साथ देण्याचे ठरविले असून त्या पक्षाला एक कॅबिनेट मंत्रिपद व एक राज्य मंत्रिपद देण्याची ग्वाही कॉंग्रेसने दिली आहे.
डावे, बसप व देलगू देसम नेत्यांच्या बैठकीत संसदेत सरकारकडून मांडला जाणारा विश्वासदर्शक ठराव आणि अन्य संबंधित मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या बैठकीला जनता दल सेक्युलरचे नेते व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे पुत्र एच. डी. कुमारस्वामी यांनीही हजेरी लावली.
संसदेचे विशेष अधिवेशन उद्यापासून होत आहे. या विशेष अधिवेशनात अमेरिकेशी केलेल्या नागरी अणुऊर्जा सहकार्य कराराच्या मुद्यावर चर्चा होणार आहे व 22 तारखेला सरकार विश्वासदर्शक ठराव मांडणार आहे.
रालोद व जनता दलानेही दंड थोपटले
टीआरएसपाठोपाठ राष्ट्रीय लोक दल व जनता दल सेक्युलरनेही संपुआ सरकारविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे. आता द्विधा मनस्थितीत असलेल्या या दोन्ही पक्षांच्या या स्पष्ट निर्णयामुळे संपुआ सरकारला मोठा झटका बसला असून सरकारची होडी आणखी गोत्यात सापडलेली आहे. विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान कोणती भूमिका घेणार, याविषयीचे आजवर ठेवलेले गुपित अखेर शिबू सोरेन यांच्या नेतृत्वातील "झारखंड मुक्ती मोर्चा'ने उघड केले असून संपुआ सरकारला तारण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. झामुमोचे पाच खासदार असून शिबू सोरेन यांच्या गळ्यात पुन्हा एकदा मंत्रिपदाची माळ पडणार आहे.
विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय अजितसिंग यांच्या नेतृत्वातील रालोदने व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वातील जनता दल सेक्युलरने घेतलेला आहे. रालोदचे तीन खासदार आहेत. पक्षाचे प्रमुख अजितसिंग यांनी आपल्या खासदारांशी चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेतला आहे. समाजवादी पार्टीने कॉंग्रेसला साथ दिल्यानेच रालोद सरकारच्या विरोधात गेला असल्याचे मानले जात आहे.
"रालोद विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करेल,'अशी माहिती अजितसिंग यांनी पक्षाच्या खासदारांसोबत बैठक घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
कॉंग्रेस सध्या अमरसिंगांच्या मतानेच चालत आहे. बैठकीत मी माझ्या पक्षाच्या खासदारांशी चर्चा केली. कॉंग्रेससोबत सपा असल्याने संपुआला साथ देण्यात अर्थ नाही, असे सर्वांचे मत पडले. या बैठकीत अणुकराराच्या मुद्यावर देखील आम्ही चर्चा केली तसेच संपुआ सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील प्रगतीचा आढावा घेतला व यानंतरच संपुआविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय घेतला,असे अजितसिंग यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, अजितसिंग यांना खूष करण्यासाठी लखनौ विमानतळाला चौधरी चरणसिंग यांचे नाव देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला होता. चौधरी चरणसिंग हे अजितसिंग यांचे वडील व देशाचे सातवे पंतप्रधान होते. संपुआचा हा खूष करणारा निर्णय अजितसिंग यांचे मन वळवू शकला नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून घडत असलेल्या वेगवान राजकीय घडामोडींमध्ये रालोदचे अजितसिंग देखील सहभागी झाले होते. डावे पक्ष, तिसरी आघाडीचे नेतेे तसेच कॉंग्रेस नेते या सर्वांशी त्यांनी चर्चा केलेली होती. अजितसिंग यांनी आज सकाळी बसपाच्या सर्वेसर्वा व उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांची देखील भेट घेतली. ही भेट अर्धा तास चालली. तेदेपा नेते चंद्राबाबू नायडू यांचीही अजितसिंग यांनी भेट घेतली.
जनता दल (से) चा निर्णय
तिसऱ्या आघाडीची बैठक आटोपल्यानंतर उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. उभय नेत्यांनी या बैठकीत सद्यस्थितीतील राजकीय घडामोडींवर चर्चा केली. बैठक आटोपून बाहेर आल्यानंतर मायावती यांच्या उपस्थितीत देवेगौडा पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले,"आम्ही संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.22 तारखेला होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान आम्ही डाव्यांच्या साथीने उभे राहू.
जनता दल सेक्युलरचे तीन खासदार आहेत. तत्पूर्वी, पक्षाचे नेते देवेगौडा यांनी संपुआच्या मेजवानीत न जाण्याचा निर्णय घेतला होता. पक्षाचे एक अन्य नेते असलेले देवेगौडा यांचे पुत्र व कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री हे तिसऱ्या आघाडीच्या बैठकीला उपस्थित होते.
बिजू जनता दलाचा व्हीप
ओरिसामधील सत्तारूढ बिजू जनता दलाने संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय घेतला असून व्हीप देखील जारी केलेला आहे.
येत्या 22 जुलै रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करावे, यासाठी आम्ही व्हीप जारी केलेला आहे. संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचे स्पष्ट आदेश पक्षाने आमच्या खासदारांना दिलेले आहेत व त्यांना 21 जुलैपर्यंत दिल्लीला पोहोचण्यास सांगण्यात आलेले आहे, अशी माहिती लोकसभेतील पक्षाचे प्रमुख नेते भर्त्रुहरी महताब यांनी दिली.
"झामुमो'सरकारच्या बाजूने
आमच्या पक्षाचे पाच खासदार आहेत. पाचही खासदार विश्वासदर्शक ठरावात संपुआ सरकारच्या बाजूने मतदान करणार आहेत,अशी माहिती झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष सोरेन यांनी संपुआ अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
संपुआ सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सोरेन यांना पुन्हा त्यांचे जुनेच कोसळा मंत्रिपद मिळेल तसेच त्यांच्या एका सहकाऱ्याला राज्यमंत्रिपद मिळेल. तथापि, कोणाला राज्यमंत्रिपद देणार, हे सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.
विश्वासदर्शक ठरावानंतर आपल्याला मंत्रिपद मिळणार का, असे सोरेन यांना विचारले असता ते म्हणाले, शक्य झाले तर विश्वासदर्शक ठरावाआधीच मंत्रिपद मिळू शकेल. याचा अर्थ तुमच्यासाठी रालोआचे दरवाजे आता बंद झालेले आहेत, असे मानायचे का, असा प्रश्न विचारला असता सोरेन म्हणाले, अर्थात! आमची संपुआशी अंतिम चर्चा झालेली आहे.
"आगप'चा व्हीप नाही
संसदेत 22 जुलै रोजी होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय आसाम गण परिषदेने (आगप)घेतलेला आहे. मात्र, त्यांनी असा जरी निर्णय घेतला असला तरी व्हीप जारी न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. लोकसभेत आमच्या पक्षाचे दोन खासदार आहेत. अरुण शर्मा व सर्वानंद सोनोवाल हे दोन्ही खासदार सरकारविरुद्ध मतदान करणार आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी व्हीप जारी केला जाणार नाही,अशी माहिती आगपचे अध्यक्ष वृंदाबन गोस्वामी यांनी दिली.
केंद्रातील संपुआ सरकार लोकविरोधी सरकार आहे. हे सरकार चालते व्हावे, असेच आम्हाला वाटते. यासाठी आम्ही तेदेपा व अन्य काही पक्ष मिळून काम करीत आहोत,'असेही गोस्वामी यांनी सांगितले.
दयानिधी मारन संपुआच्या सोबत
संसदेत विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान कोणती भूमिका घेणार, याविषयी लावल्या जात असलेल्या तर्कवितर्कांना द्रमुकचे माजी केंद्रीय मंत्री खासदार दयानिधी मारन यांनी पूर्णविराम दिलेला आहे. ""विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान आपण पक्षाच्या भूमिकेशीच बांधील राहू व संपुआ सरकारच्या बाजूनेच मतदान करू. कारण लोकसभेत मी पक्षाच्याच तिकिटावर पोहोचलेलो आहे,''अशी ग्वाही मारन यांनी दिली आहे.
""मी माझे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडणार आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे.विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान मी त्यांच्याच बाजूने मतदान करीन,''असे मारन यांनी स्पष्ट केले.
सरकार हटविणारच - मायावती
संपुआ सरकारला सत्तेतून पायउतार करायचे, हाच आमचा एककलमी कार्यक्रम आहे,अशी घोषणा बसपाच्या सर्वेसर्वा व उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत माकपाचे महासचिव प्रकाश कारत, भाकपाचे महासचिव ए. बी. बर्धन आणि तेदेपचे नेते एन. चंद्राबाबू नायडू आदी नेते देखील उपस्थित होते.
मायावती यांच्याच सारख्या भावना कारत यांनी देखील यावेळी व्यक्त केल्या.22 जुलैनंतर केंद्रात संपुआ सरकार अस्तित्वात राहू नये, एवढीच आमची इच्छा आहे,असे कारत म्हणाले.
बसप-डावे-तिसरी आघाडी यांचे लोकसभेत एकूण 85 खासदार आहेत. या पक्षांनी विश्वासदर्शक ठराव आटोपल्यानंतर पुढील धोरण ठरविण्यासाठी 23 तारखेलाच बैठक आयोजित केली आहे.
भरधाव मारुती व्हॅनच्या धडकेने एक ठार, सहा जण जखमी
पणजी, दि. 20 (प्रतिनिधी) - भरधाव येणाऱ्या एका लाल रंगाच्या मारुती व्हॅनने पर्वरी तिस्क येथे आज सायंकाळी 4.30 वाजता बसमधून उतरलेल्या दहा व्यक्तींना जोरदार धडक दिल्याने एकाचा मृत्यू झाला तर, अन्य सहा व्यक्ती गंभीर जखमी झाले. यात एका लहान मुलाचा समावेश आहे. याची माहिती मिळताच जखमींना ताबडतोब उपचारासाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल करण्यात आले. या जबरदस्त धडकेत रुद्रप्पा साधिया (45) हा जागीच ठार झाला तर, अन्य दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली. पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे.
जखमींमध्ये परशुराम परीश (36), शांता परिष (35), ललिता लमाणी (36), देवराज लमाणी (2), कुबेर महाराजा (30) व सुजता महाराजा (30) यांचा समावेश आहे. सर्व पर्वरी सांगोल्डा येथे राहणारी आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
हा अपघात होताच मारुती चालकाने वाहनासह घटनास्थळावरून पळ काढला, अशी माहिती पर्वरी पोलिसांनी दिली. त्याठिकाणी उपस्थित असलेल्या लोकांनी त्या वाहनाचा क्रमांक नोंद करून पोलिसांना दिला आहे. रात्री उशिरापर्यंत पोलिस त्या वाहनाच्या शोधात होते. प्राप्त माहितीनुसार सदर वाहन वर्षा सावंत या महिलेच्या नावावर नोंद असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार सांगोल्डा येथे राहणाऱ्या सात जणांचा कामगारांचा एक गट म्हापसा येथे रविवारचा बाजारहाट करण्यासाठी गेले होते. दिवसभर बाजारहाट करून सायंकाळी ते एका बसमधून पर्वरी तिस्क येथील रस्त्याच्या एकदम बाहेर असलेल्या बस स्थानकावर उतरले असता मागून भरधाव वेगाने येणाऱ्या जीए 01 आर 5211 या लाल रंगाच्या "मारुती व्हॅन'ने या सात जणांना जोरदार धडक दिली. ही धडक एवढी जबरदस्त होती की, यातील एकाचा जागीच मृत्यू झाला तर अन्य गंभीर जखमी झाले. ज्याठिकाणी हे कामगार उतरले होते, तो बसस्थानक रस्त्याच्या एकदम बाजूला आहे. त्याठिकाणी ही व्हॅन मुख्य रस्ता सोडून कशी पोचली, हाच प्रश्न पर्वरी पोलिसांना पडलेला आहे. अपघात घडलेल्या ठिकाणी या कामगारांनी आठवडाभर काबाडकष्ट करून पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणलेले धान्यांचा खच पडला होता.
याविषयाची अधिक तपास पर्वरी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक देवेंद्र गाड करीत आहेत.
जखमींमध्ये परशुराम परीश (36), शांता परिष (35), ललिता लमाणी (36), देवराज लमाणी (2), कुबेर महाराजा (30) व सुजता महाराजा (30) यांचा समावेश आहे. सर्व पर्वरी सांगोल्डा येथे राहणारी आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
हा अपघात होताच मारुती चालकाने वाहनासह घटनास्थळावरून पळ काढला, अशी माहिती पर्वरी पोलिसांनी दिली. त्याठिकाणी उपस्थित असलेल्या लोकांनी त्या वाहनाचा क्रमांक नोंद करून पोलिसांना दिला आहे. रात्री उशिरापर्यंत पोलिस त्या वाहनाच्या शोधात होते. प्राप्त माहितीनुसार सदर वाहन वर्षा सावंत या महिलेच्या नावावर नोंद असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार सांगोल्डा येथे राहणाऱ्या सात जणांचा कामगारांचा एक गट म्हापसा येथे रविवारचा बाजारहाट करण्यासाठी गेले होते. दिवसभर बाजारहाट करून सायंकाळी ते एका बसमधून पर्वरी तिस्क येथील रस्त्याच्या एकदम बाहेर असलेल्या बस स्थानकावर उतरले असता मागून भरधाव वेगाने येणाऱ्या जीए 01 आर 5211 या लाल रंगाच्या "मारुती व्हॅन'ने या सात जणांना जोरदार धडक दिली. ही धडक एवढी जबरदस्त होती की, यातील एकाचा जागीच मृत्यू झाला तर अन्य गंभीर जखमी झाले. ज्याठिकाणी हे कामगार उतरले होते, तो बसस्थानक रस्त्याच्या एकदम बाजूला आहे. त्याठिकाणी ही व्हॅन मुख्य रस्ता सोडून कशी पोचली, हाच प्रश्न पर्वरी पोलिसांना पडलेला आहे. अपघात घडलेल्या ठिकाणी या कामगारांनी आठवडाभर काबाडकष्ट करून पोटाची खळगी भरण्यासाठी आणलेले धान्यांचा खच पडला होता.
याविषयाची अधिक तपास पर्वरी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक देवेंद्र गाड करीत आहेत.
एस.एस.सिद्धू यांना आज राज्यपालपदाची शपथ
पणजी, दि. 20 (प्रतिनिधी) - गोव्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त झालेले डॉ. शिविंदरसिंग सिद्धू यांचा उद्या दि. 21 जुलै रोजी सायंकाळी 5 वाजता राजभवनावर शपथविधी कार्यक्रम होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार त्यांना शपथ देतील.
डॉ. शिविंदर सिंग सिद्धू हे 1952 सालाच्या तुकडीतील भारतीय प्रशासकीय अधिकारी आहेत. डॉ. सिद्धू यांचा जन्म 13 ऑक्टोबर 1929 साली झाला. ते वाणिज्य शाखेचे पदव्युत्तर आहेत. त्यांनी कानपूर विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेत पी.एच.डी केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारात त्यांनी तीन मुख्यमंत्र्यांचे सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. कानपूर येथे जिल्हा न्यायाधीश आणि आग्राचे विभागीय आयुक्त म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे.
केंद्र सरकारात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयात त्यांनी सचिवपद भूषवले आहे. तसेच ते पंजाबचे सल्लागार होते. भारत सरकारच्या औद्योगिक विकास मंत्रालयाचे ते सचिव होते. तामिळनाडू राज्यपालांचे ते सल्लागार होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी अनेक पुस्तकांचेही लेखन केले आहे.
डॉ. शिविंदर सिंग सिद्धू हे 1952 सालाच्या तुकडीतील भारतीय प्रशासकीय अधिकारी आहेत. डॉ. सिद्धू यांचा जन्म 13 ऑक्टोबर 1929 साली झाला. ते वाणिज्य शाखेचे पदव्युत्तर आहेत. त्यांनी कानपूर विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेत पी.एच.डी केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारात त्यांनी तीन मुख्यमंत्र्यांचे सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. कानपूर येथे जिल्हा न्यायाधीश आणि आग्राचे विभागीय आयुक्त म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे.
केंद्र सरकारात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयात त्यांनी सचिवपद भूषवले आहे. तसेच ते पंजाबचे सल्लागार होते. भारत सरकारच्या औद्योगिक विकास मंत्रालयाचे ते सचिव होते. तामिळनाडू राज्यपालांचे ते सल्लागार होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी अनेक पुस्तकांचेही लेखन केले आहे.
रवींद्र भवन लोकार्पणप्रसंगी "ओडीपी' विरुद्ध निदर्शने
मडगाव, दि. 20 (प्रतिनिधी) - येथील रवींद्र भवनाच्या उद्घाटनाची संधी साधून केंद्रीय मंत्र्यांना मडगावातील अन्यायकारक ओ.डी. पी. बाबत निवेदन सादर करण्याचा नागरिक कल्याण समितीचा प्रयत्न केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी कार्यक्रमाला न आल्याने यशस्वी झाला नसला तरी आंदोलकांनी कार्यक्रम संपेपर्यंत रवींद्र भवनाच्या विरुद्ध बाजूला निदर्शने करून कार्यक्रमाला आलेल्या लोकांचे लक्ष वेधून घेतलेच.
मुख्यमंत्र्यांनी काल ओ. डी. पी. रद्द करणे आता शक्य नाही असे जे निवेदन केले आहे त्यामुळे संतप्त झालेल्या समितीने आज हा निदर्शनाचा निर्णय घेतला . आपल्या मागण्याचे फलक घेतलेले कार्यकर्ते व त्यातही महिला कार्यकर्त्या तेथे मोठ्या संख्येने हजर होत्या . पोलिसांनी नंतर त्यांना रस्त्यावरून बाजूला हटविले व मल्टिपर्पज सभागृहाकडील बाजूला थांबण्यास सांगितले तसेच रवींद्र भवनाकडून निदर्शक दिसू नयेत म्हणून पोलिस गाड्या आणून त्यांच्यासमोर रस्त्यावर ठेवण्यात आल्या.
निदर्शकांनी तोंडावर काळा कपडा बांधला होता व हातात ओडीपी रद्द करा या मागणीचे फलक घेतले होते. दरम्यान समितीच्या नंतर झालेल्या बैठकीत आपल्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी काल ओ. डी. पी. रद्द करणे आता शक्य नाही असे जे निवेदन केले आहे त्यामुळे संतप्त झालेल्या समितीने आज हा निदर्शनाचा निर्णय घेतला . आपल्या मागण्याचे फलक घेतलेले कार्यकर्ते व त्यातही महिला कार्यकर्त्या तेथे मोठ्या संख्येने हजर होत्या . पोलिसांनी नंतर त्यांना रस्त्यावरून बाजूला हटविले व मल्टिपर्पज सभागृहाकडील बाजूला थांबण्यास सांगितले तसेच रवींद्र भवनाकडून निदर्शक दिसू नयेत म्हणून पोलिस गाड्या आणून त्यांच्यासमोर रस्त्यावर ठेवण्यात आल्या.
निदर्शकांनी तोंडावर काळा कपडा बांधला होता व हातात ओडीपी रद्द करा या मागणीचे फलक घेतले होते. दरम्यान समितीच्या नंतर झालेल्या बैठकीत आपल्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रवींद्र भवन लोकार्पणप्रसंगी "ओडीपी' विरुद्ध निदर्शने
मडगाव, दि. 20 (प्रतिनिधी) - येथील रवींद्र भवनाच्या उद्घाटनाची संधी साधून केंद्रीय मंत्र्यांना मडगावातील अन्यायकारक ओ.डी. पी. बाबत निवेदन सादर करण्याचा नागरिक कल्याण समितीचा प्रयत्न केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी कार्यक्रमाला न आल्याने यशस्वी झाला नसला तरी आंदोलकांनी कार्यक्रम संपेपर्यंत रवींद्र भवनाच्या विरुद्ध बाजूला निदर्शने करून कार्यक्रमाला आलेल्या लोकांचे लक्ष वेधून घेतलेच.
मुख्यमंत्र्यांनी काल ओ. डी. पी. रद्द करणे आता शक्य नाही असे जे निवेदन केले आहे त्यामुळे संतप्त झालेल्या समितीने आज हा निदर्शनाचा निर्णय घेतला . आपल्या मागण्याचे फलक घेतलेले कार्यकर्ते व त्यातही महिला कार्यकर्त्या तेथे मोठ्या संख्येने हजर होत्या . पोलिसांनी नंतर त्यांना रस्त्यावरून बाजूला हटविले व मल्टिपर्पज सभागृहाकडील बाजूला थांबण्यास सांगितले तसेच रवींद्र भवनाकडून निदर्शक दिसू नयेत म्हणून पोलिस गाड्या आणून त्यांच्यासमोर रस्त्यावर ठेवण्यात आल्या.
निदर्शकांनी तोंडावर काळा कपडा बांधला होता व हातात ओडीपी रद्द करा या मागणीचे फलक घेतले होते. दरम्यान समितीच्या नंतर झालेल्या बैठकीत आपल्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी काल ओ. डी. पी. रद्द करणे आता शक्य नाही असे जे निवेदन केले आहे त्यामुळे संतप्त झालेल्या समितीने आज हा निदर्शनाचा निर्णय घेतला . आपल्या मागण्याचे फलक घेतलेले कार्यकर्ते व त्यातही महिला कार्यकर्त्या तेथे मोठ्या संख्येने हजर होत्या . पोलिसांनी नंतर त्यांना रस्त्यावरून बाजूला हटविले व मल्टिपर्पज सभागृहाकडील बाजूला थांबण्यास सांगितले तसेच रवींद्र भवनाकडून निदर्शक दिसू नयेत म्हणून पोलिस गाड्या आणून त्यांच्यासमोर रस्त्यावर ठेवण्यात आल्या.
निदर्शकांनी तोंडावर काळा कपडा बांधला होता व हातात ओडीपी रद्द करा या मागणीचे फलक घेतले होते. दरम्यान समितीच्या नंतर झालेल्या बैठकीत आपल्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आकड्यांचे गणित अजूनही जमेना...
नवी दिल्ली, दि. 19 - आकड्यांचे गणित जमणे अतिशय कठीण जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, विश्वास मतापूर्वी कॉंगे्रसची घडी नीट बसविण्यासाठी आणि सर्व खासदारांची निष्ठा तपासून पाहण्यासाठी सोनिया गांधी यांच्या 10 जनपथ या निवासस्थानी आज कॉंगे्रसच्या सर्व खासदारांची परेड करण्यात आली. आम्ही पक्षाशी बेईमानी करणार नाही, असे प्रत्येकांच्या तोंडून यावेळी वदवून घेण्यात आले. शिवाय, सर्वांना एकजूट राहून सरकार वाचविण्याच्या कामात हातभार लावण्याची शपथही देण्यात आली.
पक्षाच्या सर्वच खासदारांना एकाचवेळी भेटणे शक्य नसल्याने सोनिया गांधी यांनी गटागटाने खासदारांच्या भेटी घेतल्या. प्रत्येक खासदाराशी सोनिया गांधी यांनी स्वत: चर्चा केली आणि त्यांचे मत जाणून घेतले. दरम्यान, सूत्रांच्या मते, ही परेड केवळ सरकार वाचविण्यासाठीच नव्हती. तर, बहुमत सिद्ध करण्यात संपुआ सरकार अपयशी ठरल्यास काय करायला हवे, याबाबतची रणनीती ठरविण्यासाठीही होती.
280 खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा कॉंगे्रसच्या व्यवस्थापकांकडून करण्यात येत असला तरी बहुमतासाठी आवश्यक असलेले 272 सदस्यांचे पाठबळ आपल्याकडे नाही याची जाणीव सोनिया गांधी यांना आहे. कारण, बहुतांश घटक पक्षातील अंतर्गत मतभेदांनी या क्षणाला भीषण रूप धारण केले आहे. विशेषत: समाजवादी पार्टी आणि राजद या पक्षांमध्ये दोन गट पडले असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. सपामधील बंडखोरी तर जगजाहीर झालेली आहे. अनेक खासदारांनी आम्ही विश्वास मताच्या विरोधात मतदान करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. अशा स्थितीत सरकारचे अस्तित्व टिकविणे शक्य नसल्याची परिपूर्ण जाणीव सोनिया आहे.
कोणतीही जोखीम स्वीकारण्याची सोनिया गांधी यांची इच्छा नाही. सरकार पडले तरी त्या स्थितीत भाजपाप्रणित रालोआ किंवा डाव्यांना फायदा होणार नाही यासाठी रणनीती कशी असावी यावरही त्या प्रत्येक खासदाराचे मत जाणून घेत आहेत.
पाठिंबा देण्यासाठी समोर येणाऱ्या खासदारांच्या तोंडून निघणारा शब्द पूर्ण करण्याची कॉंगे्रसची तयारी असली तरी, सरकार टिकण्याची शाश्वती नसल्याने आधी मोठ्या उत्साहाने समोर आलेले खासदार आता मागे फिरत आहेत. यात प्रामुख्याने शिबू सोरेन, एच. डी. देवेगौडा यांचा समावेश आहे.
विश्वास मतापूर्वीच राजीनामा?
गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला आकड्यांचा खेळ संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या विरोधात असल्याचे हळूहळू स्पष्ट होत असून, 22 रोजी लोकसभेत सरकारवर पराभवाची नाचक्की ओढवून घेण्यापेक्षा त्याआधीच राजीनामा देऊन सन्मानाने बाहेर पडण्याचा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा विचार असल्याचे कॉंगे्रसच्याच गोटात बोलले जात आहे. दरम्यान, बहुमताचा दावा करून कॉंगे्रसच्या एका प्रवक्त्याने राजीनाम्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे.
एच. डी. देवेगौडा यांच्या सेक्युलर जनता दलाने अजूनही आपले पत्ते खुले केलेले नाहीत. त्यातच, संपुआने गृहित धरलेल्या तृणमूल कॉंगे्रसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी आज अणुकराराच्या विरोधात वक्तव्य केले आहे. समाजवादी पार्टीत पडलेली फूट आणि राजदच्या तुरुंगातील खासदारांनी जाहीरपणे व्यक्त केलेली नाराजी आदी गोष्टी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यापुढे त्रासदायक ठरलेल्या आहेत.
समाजवादी पार्टीचे संपूर्ण 39 खासदार आणि तृणमूल कॉंगे्रस, तेलगू देसम आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा यांचा पाठिंबा गृहित धरून संपुआच्या पाठिशी 272 सदस्यांचे पाठबळ असल्याचा दावा कॉंगे्रसने केला होता. विशेषत: याच दाव्याच्या आधारावर स्वत: पंतप्रधानांनी टोकियोत, "डाव्यांनी खुशाल पाठिंबा काढावा, सरकार अणुकरार करणारच' असे विश्वासपूर्ण वक्तव्य केले होते. पण, तृणमूलचे अणुकरारविरोधी वक्तव्य, तेलगू देसमने धरलेली डाव्यांची कास आणि आणि समाजवादी पार्टीत पडलेली उभी फूट हे घटक संपुआच्या सर्वनाशासाठी पर्याप्त आहेत, याची जाणीव सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग दोघांनाही झाली आहे. यातूनच सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्यात 22 रोजी नेमके काय करायला हवे यावर गोपनीय चर्चा झाली आहे. आणखी दोन दिवसांचा वेळ उपलब्ध असल्याने पुरेसे पाठबळ जुटविण्यासाठी जे काही शक्य आहे ते करायचे आणि त्यानंतरही यश आले नाही तर 22 रोजी विश्वास मत सादर करण्यापूर्वीच राजीनामा द्यायचा असे त्यांच्यात ठरले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सोरेन डळमळीत
झामुमोचे अध्यक्ष शिबू सोरेन यांनी संपुआला पाठिंबा देण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाची मागणी केली होती. त्याआधी, राष्ट्रीय लोक दलाचे अध्यक्ष अजितसिंग यांची मागणी पूर्ण करताना त्यांच्या वडिलांचे नाव विमानतळाला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण, काल झालेल्या कॉंगे्रस सुकाणू समितीच्या बैठकीत तूर्तास मंत्रिमंडळ विस्तार न करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे सोरेन यांची भूमिका डळमळीत झाली आहे.
राजीनामा नाही
सरकार पाडण्यासाठी आम्ही सज्ज
चंद्राबाबू नायडू-बर्धन यांच्यात भेट
मायावती बनू शकतात पंतप्रधान : नायडू
नवी दिल्ली - तीन खासदार असलेल्या तेलगू देसमचा पाठिंबा संपुआने गृहित धरला असतानाच या पक्षाचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू आज डाव्यांना जाऊन मिळाले. भाकपचे सरचिटणीस ए. बी. बर्धन यांची भेट घेतल्यानंतर, "संपुआ सरकार पाडण्यासाठी आम्ही आता सज्ज आहोत,' असे नायडू यांनी जाहीर केले. बर्धन यांच्या पाठोपाठच नायडू यांनी देखील "मायावती पंतप्रधान बनू शकतात' असे वक्तव्य करून कॉंगे्रसला जबरदस्त धक्काच दिला आहे.
नायडू आज सकाळी बर्धन यांच्या भेटीला गेले. यावेळी डी. राजा हे देखील उपस्थित होते. त्यांच्यात सध्याची राजकीय स्थिती आणि संपुआविरोधी मतांचे एकत्रीकरण करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. उभय नेत्यांमध्ये 40 मिनिटे चर्चा झाली. अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराला तेलगू देसमचा विरोध असल्याचे स्पष्ट करताना नायडू म्हणाले, भाकप आणि अन्य डाव्या पक्षांच्या भूमिकेशी आम्ही सहमत आहोत. सरकारविरोधी मतांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. आम्हाला यात बऱ्यापैकी यश आले असून, विरोधकांकडे सध्या जे पाठबळ आहे ते पाहू जाता सरकारचे पतन अटळ आहे.
संपुआ सरकार कोसळल्यानंतर सर्व विरोधक एकत्र येतील आणि पर्यायी सरकार स्थापन करण्याचा दावा करतील. आमच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार मायावती याच राहणार आहेत. लोकसभेच्या उर्वरित कालावधीसाठी मायावती यांच्याकडेच देशाची सूत्रे सोपविण्यात येतील, असे ते म्हणाले.
बर्धन यांची भेट घेतल्यानंतर नायडू यांनी मायावती यांची भेट घेतली आणि पंतप्रधानपदासाठी आपल्या उमेदवारीला माझ्या पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगितले.
नोव्हेंबरात निवडणुका - माकप
केंद्रातील संपुआ सरकार अवघ्या तीन दिवसांचे आहे. 22 जुलै ही या सरकारची शेवटची तारीख आहे. त्यानंतर केंद्रात हे सरकार दिसणार नाही. नोव्हेंबरमध्येच लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात येतील, असे भाकित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माकप) आज झालेल्या बैठकीत करण्यात आले.
माकपच्या केंद्रीय समितीची आजपासून दोन दिवसीय बैठक सुरू झाली. या बैठकीत एकूणच राजकीय स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. अणुकराराला विरोध, वाढती महागाई आणि अन्य देशहिताच्या मुद्यांवरील डाव्यांची भूमिका या सर्वच गोष्टींचे आगामी निवडणुकीत मतांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी कोणती रणनीती असावी, यावरही बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
डावे, बसप, प्रादेशिक आघाडीची आज बैठक
दरम्यान, सरकार कोसळल्यानंतर काय करायचे यावर विचार करण्यासाठी डावे पक्ष, बसपा आणि प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीची उद्या (रविवारी) राजधानी दिल्लीत बैठक बोलावण्यात आली आहे. मनमोहनसिंग सरकारचे पतन झाल्यानंतर बसपा नेत्या मायावती यांना पंतप्रधान बनविण्याच्या मुद्यावर अन्य राजकीय पक्षांचा पाठिंबा प्राप्त करण्याच्या रणनीतीवरही या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
"सप'ला आणखी एक धक्का
संपुआ सरकार वाचविण्यासाठी पुढे आलेल्या समाजवादी पक्षाला सातत्याने राजकीय धक्के बसत आहेत. चार खासदारांनी बंडखोरीचे निशाण फडकविल्यानंतर आज या पक्षाचे राज्यसभा सदस्य आणि सरचिटणीस शाहिद सिद्दिकी यांनी पक्षाचा राजीनामा देत बहुजन समाज पक्षात सामील होण्याची घोषणा केली.
बसपा नेत्या आणि उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांची भेट त्यांनी आज घेतली.
"संपुआ'कडे 291 सदस्य : लालू
सरकार वाचविण्यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडी खासदारांच्या खरेदी-विक्रीत व्यस्त आहे, असा आरोप करणारे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस ए. बी. वर्धन यांना इतिहास कधीच माफ करणार नाही, असे सांगताना राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनी, "संपुआ सरकारकडे 291 सदस्य असल्याने सरकार विश्वासमत जिंकेलच,' असा दावा केला.
सरकारविरोधात व्हीप जारी
डाव्या आघाडीतील अन्य दोन घटक पक्ष असलेल्या क्रांतिकारी समाजवादी दल आणि फॉरवर्ड ब्लॉकनेही व्हीप जारी करून "संपुआ' सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचे निर्देश आपल्या सदस्यांना दिले आहेत.
दोन्ही डाव्या पक्षांनी स्वतंत्र व्हीप जारी केले आहेत. 21 पासून सुरू होणाऱ्या लोकसभेच्या दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनात सर्व सदस्यांनी उपस्थित राहावे आणि 22 रोजीच्या मतदानात सरकारवरील विश्वास मताच्या विरोधात मतदान करावे, असे स्पष्ट निर्देश या व्हीपच्या साहाय्याने देण्यात आले आहेत. आरएसपी आणि फॉरवर्ड ब्लॉकचे लोकसभेत प्रत्येकी तीन सदस्य आहेत.
पक्षाच्या सर्वच खासदारांना एकाचवेळी भेटणे शक्य नसल्याने सोनिया गांधी यांनी गटागटाने खासदारांच्या भेटी घेतल्या. प्रत्येक खासदाराशी सोनिया गांधी यांनी स्वत: चर्चा केली आणि त्यांचे मत जाणून घेतले. दरम्यान, सूत्रांच्या मते, ही परेड केवळ सरकार वाचविण्यासाठीच नव्हती. तर, बहुमत सिद्ध करण्यात संपुआ सरकार अपयशी ठरल्यास काय करायला हवे, याबाबतची रणनीती ठरविण्यासाठीही होती.
280 खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा कॉंगे्रसच्या व्यवस्थापकांकडून करण्यात येत असला तरी बहुमतासाठी आवश्यक असलेले 272 सदस्यांचे पाठबळ आपल्याकडे नाही याची जाणीव सोनिया गांधी यांना आहे. कारण, बहुतांश घटक पक्षातील अंतर्गत मतभेदांनी या क्षणाला भीषण रूप धारण केले आहे. विशेषत: समाजवादी पार्टी आणि राजद या पक्षांमध्ये दोन गट पडले असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. सपामधील बंडखोरी तर जगजाहीर झालेली आहे. अनेक खासदारांनी आम्ही विश्वास मताच्या विरोधात मतदान करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. अशा स्थितीत सरकारचे अस्तित्व टिकविणे शक्य नसल्याची परिपूर्ण जाणीव सोनिया आहे.
कोणतीही जोखीम स्वीकारण्याची सोनिया गांधी यांची इच्छा नाही. सरकार पडले तरी त्या स्थितीत भाजपाप्रणित रालोआ किंवा डाव्यांना फायदा होणार नाही यासाठी रणनीती कशी असावी यावरही त्या प्रत्येक खासदाराचे मत जाणून घेत आहेत.
पाठिंबा देण्यासाठी समोर येणाऱ्या खासदारांच्या तोंडून निघणारा शब्द पूर्ण करण्याची कॉंगे्रसची तयारी असली तरी, सरकार टिकण्याची शाश्वती नसल्याने आधी मोठ्या उत्साहाने समोर आलेले खासदार आता मागे फिरत आहेत. यात प्रामुख्याने शिबू सोरेन, एच. डी. देवेगौडा यांचा समावेश आहे.
विश्वास मतापूर्वीच राजीनामा?
गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला आकड्यांचा खेळ संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या विरोधात असल्याचे हळूहळू स्पष्ट होत असून, 22 रोजी लोकसभेत सरकारवर पराभवाची नाचक्की ओढवून घेण्यापेक्षा त्याआधीच राजीनामा देऊन सन्मानाने बाहेर पडण्याचा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा विचार असल्याचे कॉंगे्रसच्याच गोटात बोलले जात आहे. दरम्यान, बहुमताचा दावा करून कॉंगे्रसच्या एका प्रवक्त्याने राजीनाम्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे.
एच. डी. देवेगौडा यांच्या सेक्युलर जनता दलाने अजूनही आपले पत्ते खुले केलेले नाहीत. त्यातच, संपुआने गृहित धरलेल्या तृणमूल कॉंगे्रसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी आज अणुकराराच्या विरोधात वक्तव्य केले आहे. समाजवादी पार्टीत पडलेली फूट आणि राजदच्या तुरुंगातील खासदारांनी जाहीरपणे व्यक्त केलेली नाराजी आदी गोष्टी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यापुढे त्रासदायक ठरलेल्या आहेत.
समाजवादी पार्टीचे संपूर्ण 39 खासदार आणि तृणमूल कॉंगे्रस, तेलगू देसम आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा यांचा पाठिंबा गृहित धरून संपुआच्या पाठिशी 272 सदस्यांचे पाठबळ असल्याचा दावा कॉंगे्रसने केला होता. विशेषत: याच दाव्याच्या आधारावर स्वत: पंतप्रधानांनी टोकियोत, "डाव्यांनी खुशाल पाठिंबा काढावा, सरकार अणुकरार करणारच' असे विश्वासपूर्ण वक्तव्य केले होते. पण, तृणमूलचे अणुकरारविरोधी वक्तव्य, तेलगू देसमने धरलेली डाव्यांची कास आणि आणि समाजवादी पार्टीत पडलेली उभी फूट हे घटक संपुआच्या सर्वनाशासाठी पर्याप्त आहेत, याची जाणीव सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग दोघांनाही झाली आहे. यातूनच सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्यात 22 रोजी नेमके काय करायला हवे यावर गोपनीय चर्चा झाली आहे. आणखी दोन दिवसांचा वेळ उपलब्ध असल्याने पुरेसे पाठबळ जुटविण्यासाठी जे काही शक्य आहे ते करायचे आणि त्यानंतरही यश आले नाही तर 22 रोजी विश्वास मत सादर करण्यापूर्वीच राजीनामा द्यायचा असे त्यांच्यात ठरले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सोरेन डळमळीत
झामुमोचे अध्यक्ष शिबू सोरेन यांनी संपुआला पाठिंबा देण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाची मागणी केली होती. त्याआधी, राष्ट्रीय लोक दलाचे अध्यक्ष अजितसिंग यांची मागणी पूर्ण करताना त्यांच्या वडिलांचे नाव विमानतळाला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण, काल झालेल्या कॉंगे्रस सुकाणू समितीच्या बैठकीत तूर्तास मंत्रिमंडळ विस्तार न करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे सोरेन यांची भूमिका डळमळीत झाली आहे.
राजीनामा नाही
सरकार पाडण्यासाठी आम्ही सज्ज
चंद्राबाबू नायडू-बर्धन यांच्यात भेट
मायावती बनू शकतात पंतप्रधान : नायडू
नवी दिल्ली - तीन खासदार असलेल्या तेलगू देसमचा पाठिंबा संपुआने गृहित धरला असतानाच या पक्षाचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू आज डाव्यांना जाऊन मिळाले. भाकपचे सरचिटणीस ए. बी. बर्धन यांची भेट घेतल्यानंतर, "संपुआ सरकार पाडण्यासाठी आम्ही आता सज्ज आहोत,' असे नायडू यांनी जाहीर केले. बर्धन यांच्या पाठोपाठच नायडू यांनी देखील "मायावती पंतप्रधान बनू शकतात' असे वक्तव्य करून कॉंगे्रसला जबरदस्त धक्काच दिला आहे.
नायडू आज सकाळी बर्धन यांच्या भेटीला गेले. यावेळी डी. राजा हे देखील उपस्थित होते. त्यांच्यात सध्याची राजकीय स्थिती आणि संपुआविरोधी मतांचे एकत्रीकरण करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. उभय नेत्यांमध्ये 40 मिनिटे चर्चा झाली. अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराला तेलगू देसमचा विरोध असल्याचे स्पष्ट करताना नायडू म्हणाले, भाकप आणि अन्य डाव्या पक्षांच्या भूमिकेशी आम्ही सहमत आहोत. सरकारविरोधी मतांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत. आम्हाला यात बऱ्यापैकी यश आले असून, विरोधकांकडे सध्या जे पाठबळ आहे ते पाहू जाता सरकारचे पतन अटळ आहे.
संपुआ सरकार कोसळल्यानंतर सर्व विरोधक एकत्र येतील आणि पर्यायी सरकार स्थापन करण्याचा दावा करतील. आमच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार मायावती याच राहणार आहेत. लोकसभेच्या उर्वरित कालावधीसाठी मायावती यांच्याकडेच देशाची सूत्रे सोपविण्यात येतील, असे ते म्हणाले.
बर्धन यांची भेट घेतल्यानंतर नायडू यांनी मायावती यांची भेट घेतली आणि पंतप्रधानपदासाठी आपल्या उमेदवारीला माझ्या पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगितले.
नोव्हेंबरात निवडणुका - माकप
केंद्रातील संपुआ सरकार अवघ्या तीन दिवसांचे आहे. 22 जुलै ही या सरकारची शेवटची तारीख आहे. त्यानंतर केंद्रात हे सरकार दिसणार नाही. नोव्हेंबरमध्येच लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात येतील, असे भाकित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माकप) आज झालेल्या बैठकीत करण्यात आले.
माकपच्या केंद्रीय समितीची आजपासून दोन दिवसीय बैठक सुरू झाली. या बैठकीत एकूणच राजकीय स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. अणुकराराला विरोध, वाढती महागाई आणि अन्य देशहिताच्या मुद्यांवरील डाव्यांची भूमिका या सर्वच गोष्टींचे आगामी निवडणुकीत मतांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी कोणती रणनीती असावी, यावरही बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
डावे, बसप, प्रादेशिक आघाडीची आज बैठक
दरम्यान, सरकार कोसळल्यानंतर काय करायचे यावर विचार करण्यासाठी डावे पक्ष, बसपा आणि प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीची उद्या (रविवारी) राजधानी दिल्लीत बैठक बोलावण्यात आली आहे. मनमोहनसिंग सरकारचे पतन झाल्यानंतर बसपा नेत्या मायावती यांना पंतप्रधान बनविण्याच्या मुद्यावर अन्य राजकीय पक्षांचा पाठिंबा प्राप्त करण्याच्या रणनीतीवरही या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
"सप'ला आणखी एक धक्का
संपुआ सरकार वाचविण्यासाठी पुढे आलेल्या समाजवादी पक्षाला सातत्याने राजकीय धक्के बसत आहेत. चार खासदारांनी बंडखोरीचे निशाण फडकविल्यानंतर आज या पक्षाचे राज्यसभा सदस्य आणि सरचिटणीस शाहिद सिद्दिकी यांनी पक्षाचा राजीनामा देत बहुजन समाज पक्षात सामील होण्याची घोषणा केली.
बसपा नेत्या आणि उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांची भेट त्यांनी आज घेतली.
"संपुआ'कडे 291 सदस्य : लालू
सरकार वाचविण्यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडी खासदारांच्या खरेदी-विक्रीत व्यस्त आहे, असा आरोप करणारे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस ए. बी. वर्धन यांना इतिहास कधीच माफ करणार नाही, असे सांगताना राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनी, "संपुआ सरकारकडे 291 सदस्य असल्याने सरकार विश्वासमत जिंकेलच,' असा दावा केला.
सरकारविरोधात व्हीप जारी
डाव्या आघाडीतील अन्य दोन घटक पक्ष असलेल्या क्रांतिकारी समाजवादी दल आणि फॉरवर्ड ब्लॉकनेही व्हीप जारी करून "संपुआ' सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचे निर्देश आपल्या सदस्यांना दिले आहेत.
दोन्ही डाव्या पक्षांनी स्वतंत्र व्हीप जारी केले आहेत. 21 पासून सुरू होणाऱ्या लोकसभेच्या दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनात सर्व सदस्यांनी उपस्थित राहावे आणि 22 रोजीच्या मतदानात सरकारवरील विश्वास मताच्या विरोधात मतदान करावे, असे स्पष्ट निर्देश या व्हीपच्या साहाय्याने देण्यात आले आहेत. आरएसपी आणि फॉरवर्ड ब्लॉकचे लोकसभेत प्रत्येकी तीन सदस्य आहेत.
जमीर यांचा शपथविधी
मुंबई, दि. 19 - एस. सी. जमीर यांना आज महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार यांनी दिली. राजभवनावरील दरबार हॉल येथे हा सोहळा पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील, विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख, विधानसभेचे उपाध्यक्ष प्रमोद शेंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, राज शिष्टाचार मंत्री अशोक चव्हाण, जलसंपदा मंत्री अजित पवार आदी अनेक मंत्री, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांनी, राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी जमीर यांच्या निवृत्तीचा आदेश यावेळी वाचून दाखविला. त्यानंतर शपथविधीचा समारंभ पार पडला. नंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सहकारी मंत्र्यांची ओळख मा. राज्यपालांना करुन दिली.
रेशन धान्यव्यवस्था मोडकळीत काढण्याचा प्रयत्न - उस्कैकर
पणजी, दि. 19 (प्रतिनिधी) - सार्वजनिक वितरण सेवा ही खऱ्या अर्थाने सामान्य जनतेसाठी स्थापन करण्यात आली. मात्र सामान्य जनतेचे गोडवे गाणाऱ्या सरकारकडून ही यंत्रणाच मोडकळीस आणण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप अखिल गोवा स्वस्त धान्य दुकान मालक व ग्राहक सहकारी संस्था संघटनेचे अध्यक्ष गिरीश उस्कैकर यांनी केला आहे.
दारीद्ररेषेवरील शिधाधारकांसाठी वार्षिक एक लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा करून बहुसंख्य सामान्य लोकांना या योजनेतून वगळण्याचे षड्यंत्र रचले आहे. स्वस्त धान्य दुकानावर दारीद्र्यरेषेवरील शिधाधारकांना प्रती कार्ड 10 किलो तांदूळ व फक्त 1 किलो गहू देण्यात येतो. हे प्रमाण कुटुंबाची गरज भागवण्यास पुरेसे नाही. त्यातच खाद्यतेल,साखर आदी वस्तूही या दुकानांवर ठेवण्याची परवानगी मिळाली तरच खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांना त्याचा फायदा आहे,असेही उस्कैकर म्हणाले.
आधीच केवळ नाममात्र धान्य पुरवठा करणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानदारांवर संकट ओढवले असताना या उत्पन्न मर्यादेमुळे ही दुकाने बंद करण्याची वेळ येणार असल्याचे ते म्हणाले. आता सामान्य लोकांनीच सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आवाज उठवावा,असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. दुकानदारांना कोटा उचलण्यासाठी जी पूर्वी प्रती टन 20 रुपये सूट दिली जात होती ती 100 रुपये प्रति किलोमीटर करावी व नफ्याची टक्केवारी 4 वरून 8 टक्के करावी,अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.याप्रकरणी नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर राज्यभरातील स्वस्त धान्य दुकाने बंद ठेवण्याचा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
दारीद्ररेषेवरील शिधाधारकांसाठी वार्षिक एक लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा करून बहुसंख्य सामान्य लोकांना या योजनेतून वगळण्याचे षड्यंत्र रचले आहे. स्वस्त धान्य दुकानावर दारीद्र्यरेषेवरील शिधाधारकांना प्रती कार्ड 10 किलो तांदूळ व फक्त 1 किलो गहू देण्यात येतो. हे प्रमाण कुटुंबाची गरज भागवण्यास पुरेसे नाही. त्यातच खाद्यतेल,साखर आदी वस्तूही या दुकानांवर ठेवण्याची परवानगी मिळाली तरच खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांना त्याचा फायदा आहे,असेही उस्कैकर म्हणाले.
आधीच केवळ नाममात्र धान्य पुरवठा करणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानदारांवर संकट ओढवले असताना या उत्पन्न मर्यादेमुळे ही दुकाने बंद करण्याची वेळ येणार असल्याचे ते म्हणाले. आता सामान्य लोकांनीच सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आवाज उठवावा,असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. दुकानदारांना कोटा उचलण्यासाठी जी पूर्वी प्रती टन 20 रुपये सूट दिली जात होती ती 100 रुपये प्रति किलोमीटर करावी व नफ्याची टक्केवारी 4 वरून 8 टक्के करावी,अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.याप्रकरणी नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर राज्यभरातील स्वस्त धान्य दुकाने बंद ठेवण्याचा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
ओळखपत्रांवर "कदंब'चा शिक्का तूर्त सक्तीचा नाही
पणजी,दि. 19 (प्रतिनिधी) - राज्यातील शाळकरी ते विद्यापीठ विद्यार्थ्यांसाठी बसप्रवासात 50 टक्के सूट मिळवण्यासाठी कदंब महामंडळाने प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रांवर आपला (कदंबचा) शिक्का सक्तीचा बनवण्याचा निर्णय महामंडळाने तूर्त स्थगित केला आहे.
राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांना ओळखपत्रे वितरित केली आहेत. तसेच काही संस्थांनी विद्यार्थ्यांना लॅमिनेटेट ओळखपत्रे दिल्याने ही सक्ती राबवण्यास असमर्थता दर्शवल्याने हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. ही सक्ती पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू केली जाईल,अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष तथा कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांनी दिली.
त्यामुळे सध्याची पद्धत तशीच सुरू राहणार आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून बस प्रवासातील या सुविधेचा लाभ अनेकांकडून केला जात असल्याने कदंब महामंडळाने याप्रकाराला आळा घालण्यासाठी ही शक्कल लढवली होती. शाळकरी विद्यार्थ्यांपासून ते विद्यापीठापर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक बसप्रवासात 50 टक्के सूट देण्याची एकमेव अभिनव योजना गोव्यात गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना पन्नास टक्के प्रवासात सूट मिळवण्यासाठी मोठे आंदोलन गोव्यात झाले होते. विद्यार्थी आंदोलनात अजूनही या आंदोलनाचा अग्रक्रमाने उल्लेख होतो. विद्यार्थी असल्याची ओळख दिल्यानंतर खाजगी तथा कदंब प्रवासी बसगाडीत राज्याअंतर्गत प्रवासासाठी केवळ अर्धे तिकीट दर आकारले जाते. या ओळखपत्राची शक्कल लढवून राज्यात बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून या सुविधेचा गैरवापर होत असल्याचे कदंब महामंडळाला आढळले आहे. महामंडळाने याप्रकरणी शिक्षण खाते व गोवा विद्यापीठाला पत्र पाठवून ओळखपत्रांवर कदंब महामंडळाचा शिक्का सक्तीचा बनवावा असा प्रस्ताव पाठवला होता. दरम्यान, हे अतिरिक्त काम डोक्यावर घेण्यास अनेक संस्थांनी नाराजी दर्शवली होती. ओळखपत्रे विद्यार्थ्यांना दिली आहेत किंवा ती लॅमिनेट केली आहेत, त्यामुळे महामंडळाचा शिक्का घेणे कठीण बनल्याचे कारण पुढे करण्यात आल्याने आता हा निर्णय यावर्षी लागू न करता पुढील वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. ही नवी पद्धत लागू केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या योजनेला अधिकृत मान्यता मिळणार असून विद्यार्थी व बस कंडक्टर यांच्यात अर्ध्या तिकिटावरून वारंवार उडणारे खटकेही बंद होतील असे मत रेजिनाल्ड यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांना ओळखपत्रे वितरित केली आहेत. तसेच काही संस्थांनी विद्यार्थ्यांना लॅमिनेटेट ओळखपत्रे दिल्याने ही सक्ती राबवण्यास असमर्थता दर्शवल्याने हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. ही सक्ती पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू केली जाईल,अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष तथा कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांनी दिली.
त्यामुळे सध्याची पद्धत तशीच सुरू राहणार आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून बस प्रवासातील या सुविधेचा लाभ अनेकांकडून केला जात असल्याने कदंब महामंडळाने याप्रकाराला आळा घालण्यासाठी ही शक्कल लढवली होती. शाळकरी विद्यार्थ्यांपासून ते विद्यापीठापर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक बसप्रवासात 50 टक्के सूट देण्याची एकमेव अभिनव योजना गोव्यात गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना पन्नास टक्के प्रवासात सूट मिळवण्यासाठी मोठे आंदोलन गोव्यात झाले होते. विद्यार्थी आंदोलनात अजूनही या आंदोलनाचा अग्रक्रमाने उल्लेख होतो. विद्यार्थी असल्याची ओळख दिल्यानंतर खाजगी तथा कदंब प्रवासी बसगाडीत राज्याअंतर्गत प्रवासासाठी केवळ अर्धे तिकीट दर आकारले जाते. या ओळखपत्राची शक्कल लढवून राज्यात बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून या सुविधेचा गैरवापर होत असल्याचे कदंब महामंडळाला आढळले आहे. महामंडळाने याप्रकरणी शिक्षण खाते व गोवा विद्यापीठाला पत्र पाठवून ओळखपत्रांवर कदंब महामंडळाचा शिक्का सक्तीचा बनवावा असा प्रस्ताव पाठवला होता. दरम्यान, हे अतिरिक्त काम डोक्यावर घेण्यास अनेक संस्थांनी नाराजी दर्शवली होती. ओळखपत्रे विद्यार्थ्यांना दिली आहेत किंवा ती लॅमिनेट केली आहेत, त्यामुळे महामंडळाचा शिक्का घेणे कठीण बनल्याचे कारण पुढे करण्यात आल्याने आता हा निर्णय यावर्षी लागू न करता पुढील वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. ही नवी पद्धत लागू केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या योजनेला अधिकृत मान्यता मिळणार असून विद्यार्थी व बस कंडक्टर यांच्यात अर्ध्या तिकिटावरून वारंवार उडणारे खटकेही बंद होतील असे मत रेजिनाल्ड यांनी व्यक्त केले आहे.
लता मंगेशकरांना डी. लिट प्रदान
नागपूर, दि. 19 - गानकोकिळा लता मंगेशकर यांना आज राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातर्फे मानद डी.लिट उपाधीने सन्मानित करण्यात आले. लतादीदींचे भाचे, हृदयनाथ मंगेशकर यांचे सुपुत्र आदिनाथ मंगेशकर यांनी आपल्या आत्याच्या वतीने हा मानद सन्मान स्वीकारला.
लता मंगेशकर यांचे नाव पुकारण्याचा मान अधिष्ठाता विजयालक्ष्मी रामटेके यांना मिळाला. कुलगुरू डॉ. श. नू. पठाण यांनी मानपत्राचे वाचन केले. त्याचे लेखन यशवंत मनोहर यांनी केले होते. लतादिदी सभागृहात नसल्या तरी त्यांचे भाषण आज सभागृहाने ऐकले आणि त्यांनी प्रचंड टाळ्याही मिळविल्या.
यावेळी प्रख्यात गांधीवादी न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, प्र-कुलगुरू डॉ. गौरीशंकर पाराशर, व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि सर्व अधिष्ठाता उपस्थित होते. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आज विद्यापीठाचा 95 वा दीक्षांत समारंभ आयोजित करण्यात आला होता.
लता मंगेशकर यांचे नाव पुकारण्याचा मान अधिष्ठाता विजयालक्ष्मी रामटेके यांना मिळाला. कुलगुरू डॉ. श. नू. पठाण यांनी मानपत्राचे वाचन केले. त्याचे लेखन यशवंत मनोहर यांनी केले होते. लतादिदी सभागृहात नसल्या तरी त्यांचे भाषण आज सभागृहाने ऐकले आणि त्यांनी प्रचंड टाळ्याही मिळविल्या.
यावेळी प्रख्यात गांधीवादी न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, प्र-कुलगुरू डॉ. गौरीशंकर पाराशर, व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि सर्व अधिष्ठाता उपस्थित होते. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आज विद्यापीठाचा 95 वा दीक्षांत समारंभ आयोजित करण्यात आला होता.
Subscribe to:
Posts (Atom)