Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 26 June, 2010

पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दर वाढले

भाजप, डावे खवळले
पेट्रोल ३.७३
डिझेल २
केरोसीन ३
सिलिंडर ३५

नवी दिल्ली, दि. २५ : गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम देत आज अखेर केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीची घोषणा करून सातत्याने वाढत असलेल्या महागाईने होरपळून निघालेल्या सामान्य जनतेला आणखी एक झटका दिला आहे. पेट्रोलच्या दरात प्रतिलीटर रु. ३.७३, डिझेल रु. २ आणि केरोसीनच्या दरात प्रतिलीटर ३ रुपयांची दरवाढ करण्याची घोषणा सरकारने केली. सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनातील प्रमुख घटक असलेल्या सिलिंडरच्या दरात तर तब्बल ३५ रुपयांनी वाढ केली असल्याने सर्वसामान्याचे कंबरडे मोडले आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारप्राप्त मंत्रिगटाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, ही इंधन दरवाढ आज मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहे, असे सरकारतर्फे आज सांगण्यात आले.
पेट्रोलियम पदार्थांवरील सरकारी नियंत्रण हटविण्यासंदर्भात मंत्रिगटाने आज घेतलेल्या आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार पेट्रोलच्या दरावरील सरकारी नियंत्रण पूर्णपणे हटवण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे पेट्रोलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार ठरवले जाणार आहेत. सध्या डिझेलच्या किमतीवरील सरकारचे नियंत्रण कायम ठेवत डिझेलच्या किमतीत प्रतिलीटर दोन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, डिझेलच्या दरावरील सरकारी नियंत्रण लवकरच हटविण्यात येईल, असे केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव एस. सुंदरेशन यांनी उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रिगटाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे ७७ अमेरिकी डॉलर्स प्रतिबॅरल एवढ्या आहेत. त्या मानाने या किमती कमी असल्याने त्याचा फायदा उठवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना होत असलेला तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारला मोठी मदत होणार आहे, असा दावा केला जात आहे.
दरम्यान, केंद्रीय रेल्वेमंत्री आणि सत्तारूढ संपुआचा प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी इंधन दरवाढीच्या सरकारच्या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इंधन दरवाढ केल्याने सर्वसामान्य जनतेवरचा बोजा आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला आम्ही योग्य व्यासपीठावर विरोध करू, असे बॅनर्जी यांनी याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले
इंधन दरवाढ रद्द करा : डाव्यांची मागणी
नवी दिल्ली, दि. २५ : इंधन आणि गॅस सिलिंडरच्या दरात आज झालेली वाढ म्हणजे सरकारने सर्वसामान्य जनतेवर केलेला मोठा आघात असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करत ही दरवाढ सरकारने ताबडतोब रद्द करावी, अशी मागणी डाव्या पक्षांनी केली आहे.
देशातील सर्वसामान्य जनता आधीच महागाईने होरपळून निघालेली असतानाच सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ आणि गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ करून जनतेला आणखी एक "शॉक' दिला आहे. या वाढीचे समर्थन करण्यासाठी सरकार खोटी कारणे देत आहे, असा आरोप माकपा, भाकपा, आरएसपी आणि फॉरवर्ड ब्लॉक या चार पक्षांनी संयुक्तपणे प्रसिद्धीस दिलेल्या एका निवेदनात केला आहे.
खाद्यान्न महागाईचा निर्देशांक १७ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. अशातच ही दरवाढ करून "कॉंग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ' असे आश्वासन देऊन सत्तारूढ झालेल्या सरकारने आपले खरे रूप जनतेला दाखवून दिले आहे. आज जगात सगळ्यात जास्त महागाई निर्देशांक असलेला देश भारत आहे ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे, असेही डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे. पेट्रोलवरील सरकारी नियंत्रण हटविण्याचा सरकारचा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय घातक ठरणार आहे, असेही डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे.
संसदेत अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर लगेचच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तीन रुपयांनी वाढविण्यात आले होते. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत खूप वाढ झाली नाही. त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारने आपल्या कररचनेत बदल करण्याची गरज आहे. इंधनावर मोठ्या प्रमाणात कर लावला जात असल्याने या पदार्थांचे दर विनाकारण वाढतात, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
------------------------------------------------------------
इंधन दरवाढीविरोधात भाजपचे स्वाक्षरी अभियान
नवी दिल्ली, दि. २५ : पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन आणि गॅस सिलिंडरच्या दरात सरकारने आज केलेल्या वाढीवर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने जोरदार टीका केली असून, आपले धोरण जनहितविरोधी असल्याचे संपुआ सरकारने दाखवून दिले आहे, असे म्हटले आहे. आधीच महागाईमुळे त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य जनतेला जीवन जगणे आणखी कठीण होणार असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
इंधन दरवाढ करून आम आदमीवर आणखी बोजा टाकण्याच्या संपुआ सरकारच्या या निर्णयाचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो. खाद्यान्न महागाई १७ ते २० टक्क्यांच्या घरात पोहोचत असतानाच सरकारने ही दरवाढ करून सामान्य जनतेवर आघात केला आहे, असे भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी इंधन दरवाढीबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.
इंधन दरवाढीच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात भाजप देशव्यापी निदर्शने करणार आहे. महागाईने आधीच होरपळलेल्या सामान्य जनतेला दिलासा देण्याऐवजी इंधन दरवाढ करून आपले धोरण जनहितविरोधी असल्याचे संपुआ सरकारने दाखवून दिले आहे. या दरवाढीमुळे आगामी काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आणखी वाढतील, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे ही दरवाढ करावी लागल्याचा संपुआ सरकारचा दावा पूर्णपणे "बोगस' आहे, असा आरोप जावडेकर यांनी यावेळी केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती लक्षात घेतल्या आणि या पदार्थांवर कर लावले नाही तर पेट्रोल आणि डिझेल २५ रुपये प्रतिलीटर भावाने मिळाले पाहिजे. परंतु, यावर १०० टक्के कर लावण्यात येत असल्याचे, जावडेकर यांनी सांगितले.
या इंधन दरवाढीच्या विरोधात भाजप स्वाक्षरी अभियान राबविणार असून, संसदेच्या येत्या मान्सून अधिवेशनात राष्ट्राध्यक्षांना १० कोटी जनतेच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जावडेकर यांनी यावेळी दिली.

...तर सभापतींविरुद्ध अविश्वास ठराव

वाळपईत पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार : पर्रीकर
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी प्रलंबित अपात्रता याचिका तात्काळ निकालात काढाव्यात अन्यथा येत्या विधानसभा अधिवेशनात त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करू, असा कडक इशारा देताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी वाळपई मतदारसंघ पोटनिवडणुकीत भाजप पूर्ण शक्तीनिशी उतरेल व विश्वजित राणे यांची आरोग्य व कृषी खात्यातील निष्क्रियता व गैरव्यवहारांची प्रकरणेच उघडी पाडली जातील, असे स्पष्ट केले. नुकतेच कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याविरोधात अपात्रता याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक आज पर्वरी येथे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या दालनात झाली. येत्या विधानसभा अधिवेशनाच्या तयारी संदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या निमित्ताने बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मनोहर पर्रीकर यांनी बैठकीतील निर्णयांबाबत माहिती दिली. भाजप विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यावेळी हजर होते. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार षंढ बनले आहे. जनतेला वाऱ्यावर सोडून सत्ता केवळ पैसा कमवण्याचे साधन म्हणूनच वापरली जात आहे. "पीडीए' ही चरण्याचे कुरण अशीच सरकारची भावना बनली आहे व त्यामुळे उत्तर गोवा "पीडीए'वर कुडतरीचे आमदार, वास्को "पीडीए'वर सांताक्रुझच्या आमदार व मडगाव "पीडीए'वर कुठ्ठाळीच्या आमदारांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्याचा ठपका श्री. पर्रीकर यांनी ठेवला. विश्वजित राणे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला असताना त्यांना मंत्रिपदाची पुन्हा शपथ देण्याचे कारण काय, असा सवाल करून हा निव्वळ निर्लज्जपणाचा कळस आहे, अशी खिल्लीही श्री. पर्रीकर यांनी उडवली. बाबूश मोन्सेरात यांच्याविरोधात अपात्रता याचिका दाखल करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. युगोडेपाचे नेते ऍड. राधाराव ग्राशिएस व इतर पदाधिकाऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यात येतील व त्यानंतर ही याचिका सभापतीसमोर सादर केली जाईल. सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्या भूमिकेबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आत्तापर्यंत एकाही अपात्रता याचिकेवर सभापती राणे यांनी निकाल दिला नाही, यावरून ते पक्षपातीपणे वागत असल्याचे उघड होते. ढवळीकरबंधुंना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी लगेच घेतला पण आता त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यास एक वर्ष होऊनही अद्याप निकाल का दिला जात नाही, असा खडा सवालही श्री. पर्रीकर यांनी केला. सभापती राणे यांचा कॉंग्रेसप्रती झुकता कल उघडच आहे; पण निदान नैतिकता म्हणून तरी त्यांनी या याचिका निकालात काढाव्यात, असा सल्ला त्यांनी दिला.
वाळपईत भाजप पूर्ण ताकदीनिशी उतरणार
विश्वजित राणे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने वाळपई मतदारसंघात येत्या सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक होणार आहे. या पोटनिवडणुकीत भाजप पूर्ण ताकद वापरेल व वाळपईवासीयांनी आपल्या भवितव्याचा विचार करून व आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून मतदान करावे, असे आवाहन केले जाईल. या पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात विश्वजित राणे यांचे आरोग्य व कृषी खात्यातील असंख्य गैरव्यवहार व निष्क्रियतेचा पर्दाफाश केला जाणार असून वाळपईवासीयांना एक नवी क्रांती घडवण्याची संधी या पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने उपलब्ध होणार आहे, असेही श्री. पर्रीकर म्हणाले.

ड्रगव्यवसायातील मंत्रिपुत्राचा लवकरच पर्दाफाश करू : पर्रीकर

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): बेकायदा खाण व्यवसाय, अबकारी घोटाळा, उच्चसुरक्षा नंबरप्लेट व ड्रग ही प्रकरणे कितीही दडपण्याचा प्रयत्न केला तरीही या प्रकरणांची भुते शेवटपर्यंत सरकारच्या मानगुटीवर नाचतील याची पूर्ण तयारी भाजपने ठेवली आहे. ड्रग प्रकरणात कोणत्या मंत्र्याचा पुत्र सामील आहे याचाही लवकरच पर्दाफाश केला जाईल. या सर्व प्रकरणांचा तपास लावून सत्य जनतेसमोर आणण्यासाठी भाजप सर्वतोपरी प्रयत्न करील, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज दिली.
ड्रग प्रकरणातील पोलिस शिपाई संजय परब याला अटक चुकवण्यासाठी कोणी आश्रय दिला याबाबत पोलिस खात्याने मौन का धारण केले आहे, असा सवाल श्री. पर्रीकर यांनी केला. अटालाच्या सुटकेतही पोलिसांचे साटेलोटे आहेत. उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना पोलिस तपासातील निष्क्रियतेवर ओढलेले ताशेरे हे याचे बोलके उदाहरण आहे. हे प्रकरण फुसका बार ठरावे यासाठी धडपडणाऱ्यांचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडू व गुन्हेगारांना उघडे पाडण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करू, असेही यावेळी श्री. पर्रीकर म्हणाले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यापासून त्यांच्या सरकारातील तळापर्यंत सर्वच नेते भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहेत व त्यामुळे अशा प्रकारांना एकप्रकारची मान्यताच मिळाल्याचा टोला श्री. पर्रीकर यांनी हाणला.
गुन्हा विभागाचीच चौकशी व्हावी
गुन्हा विभागच मुळी गुन्हेगारी प्रकरणांत गुंतले आहे, असा सनसनाटी आरोप करून या विभागाचीच चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली. पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी ड्रग चौकशीबाबत केलेले वक्तव्य अत्यंत दुर्दैवी आहे. गरज पडल्यास लकी फार्महाऊसची जबानी घेण्यासाठी पोलिसांना स्विडन पाठवण्याची भाषा करणारे पोलिस महासंचालक मंत्र्यांच्या विदेश दौऱ्याची परंपरा चालवू पाहत आहेत काय, असा सवालही श्री. पर्रीकर यांनी केला. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अशा पद्धतीची वक्तव्ये केली जाणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी खंतही श्री. पर्रीकरांनी व्यक्त केली.

नंबरप्लेटप्रकरणी नव्याने निविदा मागवणार

वाहतूक आराखडा बनवण्याचे काम 'सीआरआरआय' संस्थेकडे
पर्वरीतील 'संजय स्कूल'ला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा
शंभर टक्के साक्षर राज्यासाठी प्रौढ साक्षरता योजनेत बदल

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटबाबत पुन्हा नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून नवीन निविदेची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, राज्यात वाढत्या अपघातांवर तोडगा काढण्यासाठी वाहतूक आराखडा बनवण्याचे काम दिल्ली येथील "सीआरआरआय' या संस्थेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ६० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पर्वरी येथील संजय स्कूलला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे. प्रौढ साक्षरता योजनेत बदल करून गोव्याला शंभर टक्के साक्षर बनवण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर गृहमंत्री रवी नाईक उपस्थित होते.
मुख्य सचिवांमार्फत करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने मान्य केला असून त्या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी सांगितले. शिम्नित उत्च या कंपनीला देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करून पुन्हा निविदा मागवण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली होती. यामुळे उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टीसाठी नव्याने निविदा मागवल्या जाणार आहेत.
गोव्यात गेल्या काही वर्षांत रस्त्यावर झालेल्या अपघातात हजारो लोकांचे प्राण गेले असून त्याचा अभ्यास करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी दिल्ली येथील "सीआरआरआय' या संस्थेला पाचारण केले जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकार ६० लाख रुपये खर्च करणार असून याचा पहिला ३० लाखांचा हप्ता देण्यात आला आहे. पहिल्या सहा महिन्यात ही संस्था तात्पुरता आराखडा देणार असून वर्षभरात वाहतुकीचा संपूर्ण आराखडा सादर केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पर्वरी येथील मूक बधिर व अपंग मुलांसाठी कार्यरत असलेल्या "संजय स्कूल'ला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे बाल भवन प्रमाणेच संजय स्कूल शिक्षण खात्यामार्फत कार्यरत राहणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोव्याच्या साक्षरतेची टक्केवारी ८२ वरून ८४ टक्क्यांवर पोचली असून प्रौढ साक्षरता योजनेत बदल करून ती शंभर टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यासाठी पंचायत सभागृह, विद्यालयात प्रौढांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्ग घेतले जाणार आहेत. "रात्रपाळीची शाळा' ही संकल्पना बंद झाली असल्याने सामाजिक संस्थांना सहभागी करून प्रौढांसाठी हे वर्ग चावले जाणार आहेत. यासाठी १.७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

'आम आदमीच्या जखमेवर मीठ'

पणजी, दि. २५ : कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने देशात पुन्हा एकदा डिझेल, पेट्रोल, केरोसीन तसेच स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात वाढ केली असून हा आम आदमीच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टीका भाजप विधिमंडळ प्रवक्ता आमदार दामोदर नाईक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. सामान्य जनता महागाईच्या वणव्यात होरपळून जात असताना त्यावर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हणून कॉंग्रेस सरकारने आजपासून पेट्रोल रु. ३.५०, डिझेल रु. २, केरोसीन रु.३ तसेच स्वयंपाक गॅस रु. ३५ भाववाढ करून सामान्य जनतेचे जगणे कठीण करून सोडले आहे.महिलांना वटपौर्णिमेची ही एक भेट आहे काय? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
दरवाढ सामान्य जनतेपुढे गंभीर समस्या बनली असून तिला आळा घालण्यास तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यास कॉंग्रेस सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे, असेही आमदार नाईक यांनी म्हटले आहे.
देशात २००४ साली भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना जीवनावश्यक वस्तूंचे दर व सध्याचे दर पाहता कॉंग्रेस सरकार आम आदमीला कोणत्या खाईत ढकलू पाहत आहे, हे लक्षात येते. संपुआ सरकार सत्तेवर आल्यापासून जवळजवळ ५ वेळा भाववाढ झाली आहे. गेल्या निवडणुकीत आपले सरकार सत्तेवर आल्यास अवघ्या १०० दिवसांच्या आत दरवाढ कमी करू असे आश्वासन दिल्याने जनतेने त्यांना मते दिली व आपल्या देशात कॉंग्रेसप्रणीत संपुआ सरकार सत्तेवर आले. मात्र, अवघ्या काळातच महागाईचा भडका उडाला आणि आज दरवाढीचे प्रमाण १९.९५ टक्क्यांवर पोचले आहे. ही आम आदमीची फसवणूक असून सरकारच्या या जनविरोधी निर्णयाला भारतीय जनता पक्षाने पूर्णपणे विरोध केला आहे. सरकारने दरवाढीवर नियंत्रण न ठेवल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील असा कडक इशारा आमदार नाईक यांनी दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मोहीत शहा मुख्य न्यायाधीश

मुंबई, दि. २५ : कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहीत शांतीलाल शहा यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यात आलेल्या न्या. अनिल दवे यांची जागा ते घेणार आहेत. यासंबंधीचे आदेश शुक्रवारी जारी करण्यात आले असून उद्या शनिवारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायण त्यांना शपथ देणार आहेत.
न्या. शहा यांनी १९७६ साली गुजरात उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली होती. गुजरात विद्यापीठाची एलएलएम पदवी मिळाल्यानंतर त्यांनी एका कायदा महाविद्यालयात व नंतर अहमदाबाद येथील कायदा महाविद्यालयात व्याख्याते म्हणून काम केले होते. १९९५ साली त्यांची नियुक्ती गुजरात उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी झाली होती. १९९७ साली त्यांची पूर्णवेळ न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. २००९ साली कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवड झाली होती.

Friday, 25 June, 2010

'आशिया'चा राजा भारतच!

श्रीलंकेला ८१ धावांनी दणका; दिनेश कार्तिक 'सामनावीर'
दांबुला, दि. २४ : तिखटजाळ गोलंदाजीला क्षेत्ररक्षकांकडून मिळालेली तोलामोलाची साथ आणि त्यापूर्वी दिनेश कार्तिक (६६ धावा), रोहित शर्मा (४१ धावा) व कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी (३८ धावा) या त्रिकुटाने फलंदाजीत बजावलेली झकास कामगिरी यांच्या जोरावर पाहुण्या भारताने तब्बल १५ वर्षांनंतर आशिया चषकावर दिमाखात आपला हक्क सांगितला. अर्धशतक टोलवलेला दिनेश कार्तिक या सामन्याचा मानकरी ठरला. आज येथे पार पडलेल्या अंतिम लढतीत धोनीच्या चमूने कुमार संगकाराच्या श्रीलंकीय संघाला ८१ धावांनी दणका दिला. भारतीय क्रिकेटरसिकांना त्यामुळे सुखद धक्का बसलाच आणि त्याचबरोबर भारताचा अंतिम फेरीतील विजयाचा दुष्काळही संपुष्टात आला. सध्या जरी सर्वत्र "वर्ल्डकप फुटबॉल फीव्हर' असला तरीसुद्धा देशभरात आणि गोव्यातसुद्धा वाड्यावाड्यावर रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती ती भारताच्या अविस्मरणीय तथा विस्मयकारक विजयश्रीची...
पहिल्यांदा फलंदाजी करताना भारताने निर्धारित ५० षटकांत २६८ धावा कुटल्या त्या अर्धा डझन फलंदाजांच्या मोबदल्यात. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी टिच्चून मारा करताना यजमानांना केवळ १८७ धावांत पांढरे निशाण उभारण्यास भाग पाडले. भारताकडून आशिष नेहरा सर्वांत यशस्वी गोलंदाज ठरला. त्याने चौघांना तंबूचा रस्ता धरण्यास भाग पाडले. त्याला झहीर खान व रवींद्र जडेजा यांनी सुरेख साथ देताना प्रत्येकी दोन बळी मटकावले. प्रवीणकुमारने तिलकरत्न दिलशान याला पहिल्याच षटकातील चौथ्या चेंडूवर तंबूचा रस्ता दाखवताना यजमानांच्या डावाला खिंडार पाडले. ऑस्ट्रेलियन पद्धतीने हरभजनसिंगने हा सोपा झेल आरामात टिपला. त्यानंतर ठरावीक अंतराने श्रीलंकेच्या गडी बाद होण्याचा सिलसिला सुरूच राहिला आणि भारताच्या गोटात आनंदाचे मेघ दाटून आले. चामरा कापुगेदरा (नाबाद ५५) व थिलिनी कंदम्बी (३१) यांनीच काय तो यजमानांकडून थोडाफार प्रतिकार केला. एरवी भारतीय गोलंदाजांनी अंतिम फेरीत कधी नव्हे एवढा अप्रतिम मारा केला. शिवाय जीव तोडून क्षेत्ररक्षण केले. त्याचे फळ त्यांना शानदार विजयाच्या रूपाने मिळाले. विजयानंतर धोनीने हा सामूहिक कामगिरीचा विजय असल्याचे प्रतिपादन केले. श्रीलंकेचा कर्णधार कुमार संगकारा याने आपला संघ फलंदाजीत निष्प्रभ ठरल्याचे मान्य केले.
तत्पूर्वी, दिनेश कार्तिकच्या अर्धशतकामुळे भारताने श्रीलंकेसमोर विजयासाठी २६९ धावांचे आव्हान ठेवले. कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. गौतम गंभीर आणि कार्तिकने सावध सुरवात केली. मात्र, १५ धावांवर असताना गंभीर चोरटी धाव घेण्याच्या नादात धावबाद झाल्याने भारताला पहिला धक्का बसला. यानंतर विराट कोहली आणि कार्तिकने अर्धशतकी भागिदारी करीत संघाचा डाव सावरला. कोहलीला कन्दम्बीने संगकाराकरवी धावबाद केल्यानंतर भारताचे फलंदाज ठराविक अंतराने बाद होत गेले. दिनेश कार्तिकही अर्धशतक झाल्यानंतर ६६ धावांवर बाद झाला. धोनीने ३८, रोहित शर्माने ४१ धावांची खेळी करीत संघाला २०० धावांचा टप्पा पार करुन दिला. शेवटच्या षटकांत भारतीय फलंदाजांनी आक्रमक फलंदाजी न करता आल्याने भारताला श्रीलंकेसमोर २६९ धावांचे आव्हान ठेवता आले. श्रीलंकेकडून कन्दम्बी आणि मलिंगाने प्रत्येकी दोन, तर कुलशेखराने एक बळी मिळविला. मुरलीधरनने किफायतशीर गोलंदाजी करत दहा षटकात केवळ ३४ धावा दिल्या.
धावफलक
गौतम गंभीर धावबाद १५, दिनेश कार्तिक झे. जयवर्धने गो. कंदम्बी ६६,
विराट कोहली झे. संगकारा गो. मलिंगा २८, महेंद्रसिंग धोनी झे. कुलशेखरा गो. कन्दम्बी ३८, रोहित शर्मा झे. महारूफ गो. कुलशेखरा ४१, सुरेश रैना पायचीत गो. मलिंगा २९, रवींद्र जडेजा नाबाद २५, हरभजन सिंग नाबाद ७
एकूण: २६८/६ (५०.०) धावगती : ५.३६ अवांतर : १९ (बाइज - २, वाइड - ९, नो बॉल - १, लेग बाइज - ७)
गडी बाद होण्याचा क्रम : १-३८, २-१००, ३-१४६, ४-१६७, ५-२१७, ६-२४९
गोलंदाजी ः नुवान कुलशेखरा ९/०/४४/१, लसिथ मलिंगा १०/०/५७/२,
फरविझ महारूफ ६/०/४१/०, अँजलो मॅथ्यूज ३/१/१६/०, मुथय्या मुरलीधरन १०/०/३४/०, थिलिना कंदम्बी ७/०/३७/२, दिलशान ५/०/३०/०

श्रीलंका : उपुल तरंगा त्रि. गो. झहीर १६, दिलशान झे. हरभजन गो. प्रवीणकुमार ०,
कुमार संगकारा झे. झहीर गो. नेहरा १७, माहेला जयवर्धने झे. धोनी गो. नेहरा ११,
अँजलो मॅथ्यूज झे. धोनी गो. नेहरा ०, थिलिना कंदम्बी धावबाद (रैना) ३१, चामरा कापुगेदरा नाबाद ५५, फरवेझ महारूफ झे. धोनी गो. झहीर १०, नुवान कुलशेखरा यष्टिचित धोनी गो. जडेजा २०, लसिथ मलिंगा झे. रवींद्र जडेजा गो. नेहरा ७, मुथय्या मुरलीधरन झे. धोनी गो. जडेजा २
एकूण: १८७/१० (४४.४) धावगती : ४.१९ अवांतर : १८ (बाइज - ४, वाइड - ९, नो बॉल - २, लेग बाइज - ३)
गडी बाद होण्याचा क्रम : १-५, २-३१, ३-५०, ४-५०, ५-५१, ६-१०४, ७-१३२ , ८-१६८, ९-१७७, १०-१८७
गोलंदाजी : प्रवीणकुमार ९/१/२९/१, झहीर खान ८/२/३६/२, आशिष नेहरा ९/०/४०/४, हरभजन सिंग ९/०/३०/०, विराट कोहली ३/०/१६/०, रवींद्र जडेजा ६.४/०/२९/२

अटालाकडून अवमानाची चौकशी करणार : बस्सी

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): जामिनावर मुक्त झालेला इस्रायली ड्रग माफिया "अटाला' किनारी भागात गेला होता का, याची आम्ही चौकशी करणार असल्याचे आज पोलिस खात्याचे महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी सांगितले. त्याने किनारी भागात जाऊन न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला असल्यास त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाणार असल्याचेही श्री. बस्सी यावेळी म्हणाले.
पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटेप्रकरणी चार महिने तुरुंगात असलेला ड्रग माफिया "अटाला' काल सायंकाळी सडा तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्याने शापोरा गाठले होते. शापोरा हे किनारी भागातच येत असल्याने त्याने न्यायालयाने जामीन मुक्त करताना दिलेल्या आदेशाचा अवमान केला होता.
सडा तुरुंगातून आल्यावर त्याने पणजी येथे वकिलाचे कार्यालय गाठले. त्यानंतर रात्री ९. १५ वाजता एका भाड्याच्या टॅक्सीतून तो शापोरा येथे गेला होता. यावेळी त्याला बाद्यांन या उतरणीवर सोडण्यात आले होते. तेथून काही अंतरावर असलेल्या एका बंगल्यात तो रात्री राहण्यासाठी गेला असल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच, आज दिवसभरात तो एका "व्हॅगन आर' या वाहनातून किनारी भागात फिरत होता, अशी माहितीही उपलब्ध झाली आहे.
"अटाला' याच्याकडे गोव्यात राहण्यासाठी अधिकृत व्हिसा नसतानाही तो सर्व नियम धाब्यावर बसवून बिनधास्तपणे गोव्यात फिरत आहे. या प्रकरणी त्याच्यावर कारवाई करण्यास मात्र गोवा पोलिस असमर्थ ठरले आहे. अनधिकृतपणे गोव्यात राहणाऱ्या विदेशी लोकांना ठेवण्यासाठी जागा नसल्याने त्यांना ताब्यात घेतले जात नसल्याचे पोलिस खात्याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गोव्यात अनधिकृतपणे राहणाऱ्या विदेशी लोकांना गोवा म्हणजे अनैतिक धंदे करण्यासाठी मोकळे रान असल्याची अनेकांची समजूत झाली आहे.

मिकी आज शरण येणार

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): नादिया मृत्युप्रकरणी पोलिसांना हवे असलेले माजी मंत्री मिकी पाशेको उद्या गुन्हा अन्वेषण विभागाला शरण येण्याची शक्यता आहे.
या माहितीला त्याचे वकील अमित पालयेकर यांनी दुजोरा दिला आहे.
आज सकाळी मिकी दोना पावला येथे गुन्हा अन्वेषण विभागात शरण येणार असल्याची अफवा पसरवल्याने या ठिकाणी कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तसेच त्यांच्याबरोबर त्यांचे समर्थक येणार असल्याची माहिती परतवण्यात आली होती. उद्या पोलिसांना शरण यायचे की सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची यावर ठोस निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मिकी यांच्या जवळील सूत्राने सांगितले.
"सीआयडी'ने चौकशीला बोलावले असता पहिल्या दिवशी मिकी यांची आठ तास चौकशी करण्यात आली होती. यात आपण अडचणीत येत असल्याची शंका येताच दुसऱ्या दिवशी राजीनामा देऊन मिकी भूमिगत झाले होते. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मिकी तसेच त्यांचे "ओएसडी' लिंडन मोंतेरो या दोघांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावले होते.

विश्वजित राणे कॉंग्रेसवासी

आमदारकीचा राजीनामा
मंत्रिपदाची नव्याने थपथ
सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): वाळपईचे अपक्ष आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आज आपल्या आमदारकीचा राजीनामा सादर करून असंख्य कार्यकर्त्यांसह रीतसर कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला. दुपारी कॉंग्रेस भवनात पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर संध्याकाळी राजभवनावर एका सोहळ्यात राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांनी त्यांना नव्याने मंत्रिपदाची शपथ दिली. पूर्वीचीच खाती त्यांच्याकडे ठेवण्यात आली आहेत. विश्वजित राणे यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशामुळे पक्षाचे विधानसभेतील संख्याबळ २० झाले आहे व त्यामुळे कॉंग्रेस पूर्ण बहुमताच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. तर, येत्या ६ महिन्यांत त्यांना पोटनिवडणूकीला सामोरे जावे लागणार आहे.
आज सकाळपासूनच राजधानीत विश्वजित राणे यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशामुळे राजकीय गोटात चर्चांना ऊत आला होता. सकाळी कृषिमंत्री या नात्याने उत्कृष्ट शेतकरी पुरस्कार प्रदान केल्यानंतर विश्वजित राणे यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा सभापती प्रतापसिंह राणे यांना सादर केला. त्यानंतर कॉंग्रेस भवनात आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात विश्वजित राणे यांनी आपल्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह कॉंग्रेस पक्षाचा रीतसर अर्ज भरून पक्षात प्रवेश केला. यावेळी त्यांच्या पत्नी दिव्या राणे हजर होत्या. या प्रसंगी शिवोलीचे राष्ट्रवादीचे नेते उदय पालयेकर यांनीही कॉंग्रेस प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, गृहमंत्री रवी नाईक, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात, आमदार आग्नेल फर्नांडिस, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, बाबू कवळेकर, प्रताप गावस व विश्वजित राणे यांचे असंख्य कार्यकर्ते हजर होते. सत्तरीतून आलेल्या कार्यकर्त्यांना जेवणाची सोय कॉंग्रेस भवनासमोरील एका हॉटेलात केली होती व तिथे जेवणासाठी कार्यकर्त्यांची एकच झुंबड उडाल्याचे दिसत होते.
आमदारकी नसताना मंत्रिपद
कॉंग्रेस भवनातील कार्यक्रमानंतर या नेत्यांनी थेट राजभवनावर शपथविधीचा कार्यक्रमासाठी कूच केली. राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांनी राणे यांना मंत्रिपदाची शपथ दिली. विश्वजित यांच्याकडे पूर्वीचीच खाती राहतील, असे मुख्यमंत्री कामत यांनी स्पष्ट केले. या शपथविधी सोहळ्याला मगोचे नेते वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व दीपक ढवळीकर यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवत होती. सुदिन ढवळीकर यांचे मंत्रिपद काढून घेतले जाईल, अशी जोरदार चर्चा यावेळी सुरू होती. कुंभारजुवेचे आमदार पांडुरंग मडकईकर हे या ठिकाणी प्रफुल्लित चेहऱ्याने फिरत असल्याचे पाहून सुदिन ढवळीकर यांचे मंत्रिपद त्यांनाच मिळेल, अशी शक्यताही अनेकजण वर्तवीत होते. सभापती प्रतापसिंह राणे काहीशा गंभीर चेहऱ्याने या ठिकाणी उपस्थित होते, पण विश्वजित यांच्या मातोश्री विजयादेवी राणे यांची गैरहजेरी मात्र अनेकांना खुणावत होती. विश्वजित राणे यांनी डोक्याचे मुंडण केल्याने त्यांनी धार्मिक स्थळाला भेट दिल्याचे जाणवत होते. कॉंग्रेस प्रवेशापूर्वी त्यांनी कुठलातरी धार्मिक विधी पार पाडून पक्षातील प्रवेश फलदायी ठरावा, अशी प्रार्थना केल्याची कुजबुज त्यांच्या समर्थकांत सुरू होती.
यापुढे सत्तरीत केवळ कॉंग्रेसः विश्वजित
यापुढे सत्तरी तालुक्यात केवळ कॉंग्रेसच असेल, अशी दर्पोक्ती विश्वजित राणे यांनी केली. आपण कोणत्याही अटीविना कॉंग्रेस पक्षात दाखल झालो आहे व यापुढे कॉंग्रेस श्रेष्ठी व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आदेशांनुसारच वागेन. पुढील निवडणुकीत मला उमेदवारी द्यावी की नाही हा निर्णय श्रेष्ठींनी घ्यावयाचा आहे, असेही वरकरणी त्यांनी सांगून टाकले. कॉंग्रेसची संघटना बळकट करणे हे आपले प्राधान्य असेल, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
सुदिन ढवळीकरांचे मंत्रिपद जाणार?
वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या मंत्रिपदाची पूर्ण मदार आता विश्वजित राणे यांच्यावर अवलंबून आहे. विश्वजित राणे कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाल्याने ते आता ढवळीकरबंधुंची कितपत पाठराखण करतात यावरच सुदिन ढवळीकर यांचे भवितव्य ठरणार आहे. कॉंग्रेस पक्षाकडून मात्र ढवळीकर यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांच्यावर दबाव वाढला आहे. विधानसभा अधिवेशनापर्यंत सुदिन ढवळीकर यांना अभय देणे व त्यानंतरच त्यांचे मंत्रिपद काढून घेण्याचे निश्चित झाल्याची माहिती कॉंग्रेस गोटातून मिळाली आहे.

लोकशाहीची निव्वळ थट्टाः प्रा.पार्सेकर

पणजी, दि.२४ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारला जनतेचे काहीही पडून गेलेले नाही व हे सरकार निव्वळ सत्तेचा गैरवापर करून आपली तुंबडी भरण्यासाठीच वावरत आहे. सरकारातील एका मंत्र्याने आमदारकीचाच राजीनामा द्यावा व कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करून आमदारकी नसतानाही मंत्रिपद भूषवावे ही लोकशाहीची थट्टा आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना एवढीच जनतेची चाड असती तर त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन पुढे निवडून येईपर्यंत मंत्रिपदाचा स्वीकार केला नसता. दुपारी आमदारकीचा राजीनामा देऊन संध्याकाळी मंत्रिपदाची शपथ घेतलेले राणे एक रात्रही मंत्रिपदाशिवाय राहू शकत नाहीत, हेच त्यातून स्पष्ट झाले. आमदार पांडुरंग मडकईकर, माजीमंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्यासारखे नेते आमदार असूनही त्यांना मंत्रिपद मिळत नाही तर इकडे विश्वजित राणे यांना मात्र आमदार नसूनही मंत्रिपद बहाल केले जाते. आता सहा महिन्यात या जागेसाठी पुन्हा निवडणूक घेतली जाईल व त्यामुळे जनतेच्या खिशातील लाखो रुपये खर्च केले जातील. शेवटी जनतेच्या मतांवर सुरू असलेला हा राजकीय खेळ जनतेनेच ओळखावा व या नेत्यांना अद्दल घडवावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

जसवंतसिंग स्वगृही परतले

नवी दिल्ली, दि. २४ : पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांच्यावर वादग्रस्त पुस्तक लिहिल्यानंतर भाजपमधून निष्कासित करण्यात आलेले वरिष्ठ नेते जसवंतसिंग यांनी आज पुन्हा भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे.
जसवंतसिंग भाजपमध्ये परतणार असल्याचे संकेत काही दिवसांपूर्वीच मिळाले होते. जसवंतसिंग यांच्या भाजप पुनर्प्रवेशाची घोषणा करण्याकरिता आज दुपारी राजधानीत एका विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेला जसवंतसिंग यांच्याशिवाय भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराजदेखील उपस्थित होत्या.
संस्थापक सदस्य असलेल्या भाजपमध्ये पुन्हा परतण्यासाठी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल जसवंतसिंग यांनी यावेळी केलेल्या छोटेखानी भाषणात त्यांना मनापासून धन्यवाद दिले. भाजपमध्ये परतल्यामुळे आपल्या कुटुंबात परतल्यासारखे वाटत आहे, असे ७२ वर्षीय जसवंतसिंग यांनी सांगितले.
जसवंतसिंग यांच्या भाजपमध्ये परतण्यामुळे आपल्याला मनापासून आनंद झाला, अशी प्रतिक्रिया लालकृष्ण अडवाणी यांनी यावेळी व्यक्त केली. मी त्यांचे मनापासून पक्षात स्वागत करतो, असेही अडवाणी यावेळी म्हणाले.
आजचा दिवस पक्षाच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि आनंददायक आहे, असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी जसवंतसिंग यांचे पक्षात पुन्हा स्वागत करताना सांगितले. भूतकाळातील सगळ्या गोष्टी विसरून जसवंतसिंग भाजपच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कार्य करतील. त्यांना पक्षात पुन्हा प्रवेश देताना मला अतिशय आनंद होत आहे, असेही गडकरी यावेळी म्हणाले.
आपल्या वादग्रस्त पुस्तकात जसवंतसिंग यांनी देशाच्या फाळणीसाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांना जबाबदार धरले होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जसवंतसिंग यांच्या पुस्तकावर गुजरातमध्ये बंदी घातली होती.

राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक उद्या २५ रोजी संध्याकाळी बोलावण्यात आली आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशानंतर तसेच नीळकंठ हळर्णकर यांची पर्यटनमंत्रिपदी वर्णी लागल्यानंतर ही बैठक होणार आहे. उद्याच्या बैठकीत कृषी खात्यातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या कंत्राटी शेती पद्धतीबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
पुढील महिन्यात विधानसभा अधिवेशन सुरू होणार असल्याने त्यासंदर्भात चर्चा या बैठकीत होईल, अशी अपेक्षा आहे. अनेक मंत्री विदेश दौऱ्यावर व गोव्याबाहेर असल्याने उद्याच्या बैठकीला नेमके कोणते मंत्री हजर असतील हे मात्र अद्याप समजू शकलेले नाही. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी अलीकडेच विविध विनाअनुदानित विद्यालयांना प्रवेश शुल्क कमी करण्याचे जे आदेश दिले आहेत त्या संबंधीच्या निर्णयाला उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळण्याचीही अपेक्षा आहे.

Thursday, 24 June, 2010

अफझलला फासावर चढवा


केंद्रीय गृहमंत्रालयाची राष्ट्रपतींना शिफारस


नवी दिल्ली, दि. २३ - संसदेवरील हल्लाप्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या अफझल गुरूचा दयेचा अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी शिफारस गृहमंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींना करण्यात आली आहे.
अफझल गुरूचा दयेचा अर्ज सध्या राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. अफझल गुरूची ही दयेची याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी शिफारस राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्याकडे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्या खात्याने केली असल्याचे सूत्रांनी आज येथे सांगितले. या संबंधीची फाईल लवकरच पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात येणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयातून ती फाईल राष्ट्रपतीभवनाकडे पाठविली जाईल.
अफझल गुरूच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्याच्या पत्नीने चार वर्षांपूर्वी दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे केला होता. याबाबत सरकारकडून कुठलीही शिफारस प्राप्त झाली नसल्याचे राष्ट्रपतीभवनाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे.
अफझल गुरूच्या फाईलबाबत निर्णय घेण्यासाठी १६ स्मरणपत्रे पाठविल्यानंतर दिल्ली सरकारने त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवावी, अशी शिफारस नायब राज्यपाल तेजिंदर खन्ना यांच्यामार्फत ३ जून रोजी केली होती. सरकारच्या निर्णयावर राष्ट्रपती शिक्कामोर्तब करतील : भाजपला आशा
नवी दिल्ली, दि. २३ ः संसदेवरील हल्लाप्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या अफझल गुरूचा दयेचा अर्ज फेटाळला जावा, या सरकारने केलेल्या शिफारशीवर राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील शिक्कामोर्तब करतील, अशी आशा भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केली आहे.
भारतीय लोकशाहीचे प्रतीक असलेल्या संसदेवर हल्ला करण्याचा कट अफझल गुरूने रचला होता व तो प्रत्यक्षातही आणला होता. या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता त्याला फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे, असे भाजपचे वरिष्ठ नेते एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. त्याच्या दयेचा अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी एवढा उशीर लागण्याची कारणे काहीही असोत, आता सरकारने केलेल्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपती अफझलचा दयेचा अर्ज फेटाळून लावतील आणि त्याला लवकरात लवकर फासावर लटकवले जाईल, अशी अपेक्षा नायडू यांनी व्यक्त केली.
अफझल गुरू हा विश्वासघात, दहशतवाद आणि देशद्रोही कृत्यांचे प्रतीक आहे. भारताविरुद्ध छुपे युद्ध खेळल्यास त्याचे काय परिणाम होतात, याचा कठोर संदेश या तत्त्वांना देणे आवश्यक असल्याने त्याला फासावर लटकवणे गरजेचे आहे, असेही नायडू म्हणाले. केवळ मतांचे राजकारण करण्यासाठीच दिल्लीच्या शीला दीक्षित सरकारने आणि केंद्र सरकारने यासाठी एवढा उशीर केला, असा आरोपही नायडू यांनी केला.

बालरथाला मोले येथे अपघात

२२ विद्यार्थी जखमी

कुळे व फोंडा, दि. २३ (प्रतिनिधी)- अभिनव विद्यामंदिराच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन निघालेल्या "इंदिरा बालरथ' या बसला आज सकाळी सव्वासातच्या सुकतळी मोले येथे अपघात झाला. या बसमधील २२ विद्यार्थी जखमी झाल्याने त्यांना प्रथम फोंडा येथील आयडी इस्पितळात नेण्यात आले, त्यांपैकी ११ जखमींना गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात नेण्यात आले. यांपैकी एका विद्यार्थिनीला वगळता सर्वांना घरी पाठवण्यात आले आहे.
इंदिरा बालरथ क्र. जीए ०७ एस ००५८ क्रमांची बस आज सकाळी नेहमीप्रमाणे अभिनव विद्यामंदिराच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन शाळेच्या दिशेने चालली होती. यावेळी समोरून चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या केए १६ ए ५२१९ या ट्रकची बसला जोरदार धडक बसली. धडक एवढी जबरदस्त होती की बस रस्त्याच्या बाजूला कलंडली तर ट्रक रस्त्याच्या कडेला असलेल्या संरक्षक भिंतीला धडक देऊन विसावला. या घटनेनंतर ट्रकचालकाने घटनास्थळावरून पलायन केले.
घटनेची माहिती मिळताच कुळे पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. १०८ रुग्णवाहिका व उसगाव येथून अन्य एक बालरथ मागवून विद्यार्थ्यांना फोंडा येथील आयडी इस्पितळात नेण्यात आले. यावेळी रिमा सांगोडकर (१४), दीक्षा खुटकर (१६), रेश्मा खुटकर (११), मनीषा गावकर (११), दिव्या खुटकर (१२), क्षितिजा सांगोडकर (१३), श्वेता सांगोडकर (१३), समीक्षा शेटकर (१२), प्रीतम सांगोडकर (१५), डॉम्निक फर्नांडिस (१४) यांना गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारासाठी पाठवण्यात आले. या विद्यार्थ्यांपैकी मनीषा गावकर या विद्यार्थिनीच्या डोक्याला मार लागल्याने तिला उशिरापर्यंत वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवण्यात आले होते. इतर विद्यार्थ्यांना प्राथमिक उपचारानंतर घरी पाठवण्यात आले.
गेल्या २ वर्षांपूर्वी सुनील थोरात यांना याच ठिकाणी झालेल्या भीषण अपघातात पत्नी व मुलासह त्यांचा मृत्यू झाला होता. आज सकाळच्या घटनेमुळे दोन वर्षांपूर्वीच्या भीषण अपघाताच्या आठवणी ताज्या झाल्या. चुकीच्या दिशेने निघालेल्या ट्रकची बसला समोरासमोर धडक बसली असती तर अनर्थ घडला असता अशी प्रतिक्रिया यावेळी स्थानिकांनी दिली. केवळ दैव बलवत्तर म्हणून विद्यार्थी किरकोळ जखमांवर बचावल्याचे काहींनी सांगितले.
कुळे पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा केला असून निरीक्षक मनोज म्हार्दोळकर यांच्या मागदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.

गृहखात्याच्या हलगर्जीपणामुळे अटाला सुटला

साटेलोटे असल्याचा आरोपांबाबत खुलासा करण्याची भाजपची मागणी

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- ड्रग माफिया अटाला याला जामीन मंजूर होण्यामागे पोलिस खात्याचा हलगर्जीपणाच कारणीभूत ठरला आहे. पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळेच अटाला मोकळा सुटला, असा ठपका भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी आज ठेवला. अटाला याची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने ड्रग प्रकरणांत एका मंत्र्यांच्या पुत्राचा सहभाग असल्याचा जो गौप्यस्फोट केला त्याची चौकशी करण्यास गृहखाते चालढकल करीत असल्याने जनतेच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने या आरोपांबाबतचा खुलासा करावा, अशी मागणीही श्री. आर्लेकर यांनी केली.
आज इथे आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. अटाला व या प्रकरणातील पोलिसांना जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाकडून पोलिस तपासाबाबत जे ताशेरे ओढण्यात आले, त्यावरून या प्रकरणी पोलिस व सरकारही गंभीर नाही, असेच उघड होते. या सर्व प्रकरणाला गृहमंत्री रवी नाईक व त्यांचे पोलिस खाते जबाबदार असून सरकारलाच या प्रकरणाची चौकशी नको की काय, असा सवालही उपस्थित झाला आहे. लकी फार्महाऊस हिची मुलाखत घेण्यासाठी पोलिसांकडून कोणतेच प्रयत्न झाले नाहीत. तिने पोलिसांसमोर येऊन त्यांना ही सगळी माहिती आयती द्यावी, अशी पोलिसांची इच्छा आहे काय, असा टोलाही यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी हाणला. या एकूण प्रकरणात पोलिसांची भूमिका पाहिल्यास जनतेने पोलिसांवर कसा काय विश्वास ठेवावा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात सरकारातील एका मंत्र्यांचा पुत्र सहभागी आहे, असा आरोप झाल्यानेच ही चौकशी रेंगाळत आहे, असा समज जनतेचा बनला असून सरकारने ताबडतोब याबाबत खुलासा करून जनतेच्या मनातील ही शंका दूर करावी, अशी मागणी श्री. आर्लेकर यांनी केली.
पाठ्यपुस्तके व रेनकोट कधी मिळणार
शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही अद्याप पाठ्यपुस्तकांचा पत्ता नाही. पावसाळा सुरू झाला तरी रेनकोटही वितरित झाले नाही. हे रेनकोट यंदाही डिसेंबर महिन्यातच मिळणार का, अशी खिल्ली श्री. आर्लेकर यांनी उडवली. विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्यापेक्षा विविध सामानांसाठीच्या निविदेतील कमिशनकडेच सरकारी अधिकाऱ्यांची नजर आहे व त्यामुळेच हा घोळ निर्माण झाला आहे. येत्या आठवड्याच्या आत पाठ्यपुस्तके व रेनकोट मिळणार याची दक्षता शिक्षण खात्याने घेतली पाहिजे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना कॉंग्रेस प्रवेशाची घाई झाली होती म्हणूनच कदाचित त्यांचे या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाले असावे, असा टोलाही यावेळी श्री.आर्लेकर यांनी हाणला.

अबकारी घोटाळ्याची महत्त्वाची कागदपत्रे सचिवालयातून गायब

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- अबकारी खात्यातील कथित घोटाळ्यासंबंधी माजी वित्त सचिव उदीप्त रे यांनी चौकशीसाठी मागवलेली महत्त्वाची कागदपत्रे सचिवालयातील त्यांच्या कार्यालयातून गायब झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. विद्यमान वित्त सचिव राजीव यदुवंशी यांना या प्रकरणाची आता पुन्हा नव्याने चौकशी करणे भाग पडले आहे. उदीप्त रे यांनी या चौकशीसाठी मागवलेल्या या कागदपत्रांत गेल्या तीन वर्षांतील अबकारी खात्यातील व्यवहारांचे महत्त्वाचे दस्तऐवज होते व त्यामुळे ते गायब होण्यामागे नेमका कोणाचा हात आहे, याची जोरदार चर्चा सचिवालयात सुरू आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उघडकीस आणलेल्या आंतरराज्य अबकारी घोटाळ्याच्या चौकशीवरून सध्या बराच गोंधळ निर्माण झाला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी थंडावली आहेच परंतु या घोटाळ्याशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ होण्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने हा घोटाळा लपवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे कळते. विद्यमान अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधला असता या कागदपत्रांबाबत आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ही सर्व कागदपत्रे आपण येण्यापूर्वीच पाठवण्यात आली होती व त्यामुळे आपण त्याबाबत अनभिज्ञ आहे, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. वित्त सचिव राजीव यदुवंशी यांनी नव्याने काही महत्त्वाची कागदपत्रे मागवली आहेत काय, असे विचारले असता तसा कोणाताही आदेश किंवा सूचना आपल्याला अद्याप मिळाली नाही, असेही ते म्हणाले. काल २२ रोजी "गोवादूत'शी बोलताना राजीव यदुवंशी यांनी आपण घोटाळ्याशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे अबकारी खात्याकडून मागवली आहेत असे सांगितले होते. श्री. रेड्डी यांच्या वक्तव्यावरून तसे कोणतेही आदेश त्यांना मिळाले नसल्याने श्री. यदुवंशी यांनी केवळ वेळ मारून नेण्यासाठीच ही खोटी माहिती दिली की काय, असाही सवाल उपस्थित झाला आहे. हा एकूण प्रकार पाहता या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचाच जोरदार प्रयत्न सरकारी दरबारी सुरू असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
विशेष भरारी पथकांची स्थापना
गोव्यात बेकायदेशीरपणे आयात व निर्यात होणाऱ्या मद्यार्कावर नजर ठेवण्यासाठी अबकारी खात्यातर्फे विशेष भरारी पथकाची स्थापना केल्याची माहिती आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांनी दिली. राज्यातील दोन्ही सीमा खुल्या झाल्याने मद्यार्काच्या बेकायदा वाहतुकीत वाढ होण्याची शक्यता असल्यानेच ही पथके स्थापन केल्याचे ते म्हणाले. ही पथके पेडणे, डिचोली तसेच काणकोण व सांगे सीमेवर करडी नजर ठेवणार आहेत. या पथकात दोन अबकारी निरीक्षक व पाच अबकारी रक्षकांची नियुक्ती केली आहे. रात्रीचे १० ते सकाळी ४ वाजेपर्यंत सर्व सीमांवर कडक तपासणी केली जाईल, असेही ते म्हणाले. बेकायदा मद्यार्काची वाहतूक रोखण्यासाठीच अबकारी खात्याने आपली यंत्रणा सज्ज ठेवल्याचेही ते म्हणाले.
मिकीच्या "प्रसिद्ध' पिस्तुलाचीही सखोल चौकशी व्हावी - आयरिश

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) - माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको वापरत असलेल्या विनापरवाना पिस्तुलासंदर्भात पोलिसांनी सखोल तपास करावा, अशी जोरदार मागणी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केली आहे. रागाचा पारा चढल्यानंतर मिकी पाशेको हे गेले अनेक वर्षे वापरत असलेल्या सदर पिस्तुलाचा वापर समोरच्या व्यक्तीला धमकावण्यासाठी करीत असत हे सर्वश्रुत असल्याचा दावाही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी केला आहे.
हे बेकायदा शस्त्र मिकी हे आपल्या पाठीमागे पॅंटच्या पट्ट्याखाली "नाताल क्लॅफ्ट'मध्ये लपवून ठेवत असल्याची माहिती त्यांनी उघड केली आहे. नादिया तोरादो हिला धमकावण्यासाठी या शस्त्राचा वापर करण्यात आला आहे का, याचीही सखोल चौकशी होण्याची गरज आयरिश यांनी व्यक्त केली आहे. पाशेको याच्या तापट स्वभावामुळे दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना बंदूक वापरासाठी परवानगी नाकारल्याने मिकी पाशेको हे विनापरवाना पिस्तूल वापरत होते, असेही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी म्हटले आहे. मंत्रिपदी शपथबद्ध होताना भारतीय संविधानानुसार न्यायाची बूज राखण्याची शपथ घेणारे मिकी पाशेको हे गेले अनेक वर्षे कायद्याची भीती अथवा तमा न बाळगता कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करीत आले असून त्यांची ही कृती निंदनीय असल्याचे मतही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी व्यक्त केले आहे.

"दुदू'ला सजा, "अटाला'ची मजा

पोलिसांचा अजब न्याय

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- अमलीपदार्थ तस्करी करणारा इस्रायली ड्रग माफिया "दुदू' हा गोव्यात अनधिकृतपणे राहत असल्याने त्याला म्हापसा येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तीन वर्षाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयाचा दंड ठोठावली आहे; मात्र दुसरा ड्रग माफिया "अटाला' याच्याकडे अधिकृत व्हिसा नसल्याची माहिती गोवा पोलिसांना असूनही त्याला अटक केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अधिकृत व्हिसा नसलेल्या विदेशी लोकांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना ठेवण्यासाठी जागा नसल्याचे कारण पोलिस खात्याकडून पुढे केले जात आहे. तसेच, त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्या खाण्यापिण्यासाठी सरकारने निधी उपलब्ध केला नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
सध्या "दुदू' ड्रग प्रकरणात आग्वाद तुरुंगात आहे. "दुदू' याने काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हणजूण, हरमल भागात अमलीपदार्थांचा जोरदार धंदा सुरू केला होता. "दुदू'ला २००६ साली भारत सोडण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्या आदेशाला न जुमानता त्याने हणजूण येथे दिमाखात एक बंगला घेऊन तेथे अमलीपदार्थांचा व्यवहार सुरू केला होता. "दुदू' अनधिकृतपणे गोव्यात राहत असल्याने हणजूण पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा नोंद केला होता. तर, दि. २३ फेब्रुवारी रोजी अमलीपदार्थविरोधी पथकाने अमलीपदार्थांसह त्याला अटक केली होती. "दुदू' हा काही पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी "एटीएम मशीन' असल्याचेही अमलीपदार्थ विरोधी पथकाच्या चौकशीत स्पष्ट झाले होते.
ड्रग प्रकरण व पोलिसांशी साटेलोटेप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या अटाला या ड्रगमाफियाची न्यायालयाने २२ रोजी पुराव्यांअभावी जामिनावर मुक्तता केली होती. वास्तविक त्याच्याकडे अधिकृत व्हिसा नसल्याने त्याला पुन्हा अटक होणे आवश्यक होते. परंतु, पोलिसांनी व्हिसा नसताना अनधिकृत वास्तव्य करून असलेल्यांना ठेवण्यासाठी साधनसुविधा नसल्याचे कारण पुढे करून त्याला अटक करण्याचे टाळले आहे. एकाच प्रकारचा गुन्हा करणाऱ्या दोघा ड्रगमाफियांना पोलिस वेगळा न्याय देत असल्याने पोलिसांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त होत आहे.

वरिष्ठ पोलिसांचाही ड्रगव्यवसायाला आशीर्वाद

मुख्यमंत्री, पोलिसांकडे आणखी एक तक्रार सादर

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) - पोलिस खात्यातील काही वरिष्ठ पोलिस अधिकारी किनारपट्टी भागात नेपाळी आणि काश्मिरी लोकांना हाताशी धरून अमलीपदार्थांचा व्यवहार करीत आहेत. यासंदर्भात एका व्यक्तीने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे तक्रार केली असून त्याची खात्यामार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीची एक प्रत पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी व दक्षता विभागाच्या सचिवांना या तक्रारीची प्रत पाठवण्यात आली आहे. पोलिस आणि ड्रग माफिया साटेलोटे हे केवळ सात पोलिसांपुरते मर्यादित नसून त्यात अनेक पोलिस अधिकारी आणि शिपाई गुंतल्याचे या तक्रारीमुळे उघड झाले आहे.
सदर तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीने नाव आणि सहीसह ही तक्रार केली असून आपले नावे उघड न करण्याची मागणी केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार गेल्या दोन महिन्यात अशा प्रकारच्या दोन तक्रारी आल्या असून त्या तक्रारींना सरळ कचऱ्याची टोपली दाखवण्यात आली आहे. तक्रारीनुसार, २००८-०९च्या पर्यटन मोसमात तक्रारदार हरमल येथील शिवकृपा जनरल स्टोअरच्या जवळच कपड्याचे स्टॉल घालून कपड्यांची विक्री करीत होता. या भागात मुख्य ड्रग व्यवहार करणाऱ्याचा भाऊ भालचंद्र वायंगणकर याने "१० तोळा' चरस तक्रारदाराला विक्री कण्यासाठी दिला. कपड्याच्या दुकानावर येणाऱ्या विदेशी नागरिकांना हा अमलीपदार्थ विकण्याची ताकीद त्याला देण्यात आली. तो अशाच पद्धतीने अनेक नेपाळी, काश्मिरी आणि पुष्कर (राजस्थान) येथील स्टॉलवाल्यांना हाताशी धरून अमली पदार्थाचा व्यापार करतो. या व्यवसायाला संरक्षण देण्यासाठी पोलिस खात्यातील दोन पोलिस उपअधीक्षकांना हप्ता पुरवला जात असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. तसेच त्या दोन्ही पोलिस उपअधीक्षकांची नावेही त्या तक्रारीत नमूद केली आहेत. त्यांच्यासाठी अभय पालेकर हा पोलिस शिपाई हप्ता गोळा करीत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
तक्रारदाराने आपल्या स्टॉलवरून अमलीपदार्थ विक्री करण्यास मनाई केली असता भालचंद्र व त्याला नातेवाईक असलेला पोलिस शिपाई राजेश सावंत यांनी तक्रारदाराच्या दुकानात एक किलो "चरस' ठेऊन ही पिशवी तुझ्या दुकानात सापडल्याची खोटी तक्रार करून तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली. तसेच अटक न करण्यासाठी ४० हजार रुपयांची मागणी केली. त्याच दिवशी तक्रारदाराने आपले स्टॉल बंद करून रात्री ८.४५ वाजता मुंबई मार्गे राजस्थान येथील आपले गाव गाठले, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या दयानंद परब कळंगुट येथून आणखी एका पोलिस उपअधीक्षकासाठी हप्ता गोळा करीत असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. या पोलिस उपअधीक्षकाच्या मालमत्तेची चौकशी केल्यास हे पैसे त्याच्याकडे कोठून आले हे उघड होणार असल्याचेही तक्रारीत शेवटी म्हटले आहे. यामुळे या तक्रारीची चौकशी पोलिस खाते करणार की पुन्हा कचऱ्याची टोपली दाखवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

जामिनमुक्त अटलाकडून न्यायालयाचा अवमान

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) - किनारी भागात प्रवेश न करण्याच्या अटीवर जामिनावर मुक्त केलेला यानिव बेनाईम ऊर्फ "अटाला' याने तुरुंगातून बाहेर येताच या न्यायालयाचा अवमान केला आहे. तुरुंगातून सुटताच आज रात्री तो शापोरा येथे गेल्याची पक्की माहिती उपलब्ध झाली आहे. पणजी येथून आज रात्री ९.३० वाजता भाड्याची टॅक्सी करून गेलेला "अटाला' थेट शापोरा येथील एका मित्राच्या घरी गेल्याची माहिती मिळाली आहे.
वकिलांच्या कार्यालयातून निघताना पत्रकारांशी बोलताना "अटाला' म्हणाला की, गोव्यात कोणताही सामान्य व्यक्ती अमलीपदार्थाचे सेवन करतो तसाच मी सुद्धा अमलीपदार्थ घेतो. मात्र ड्रग व्यवहाराशी माझा कोणताही संबंध नाही. यावेळी ड्रग माफिया आणि पोलिस साटेलोटे प्रकरणात निलंबित झालेला निरीक्षक आशिष शिरोडकर याच्याबद्दल बोलण्यास त्याने स्पष्ट नकार दिला. ""मला आशिषबद्दल काहीही बोलायचे नाही'' असे तो म्हणाला. यापूर्वी आशिष याच्याबद्दल स्पष्ट "यू ट्यूब'वर बोलताना अटाला याला अनेकांनी पाहिले आहे.
चार महिन्यांच्या तुरुंगातून त्याची आज सायंकाळी सुटका झाली. संकेत स्थळावर "अपलोड' झालेला "यू ट्यूब' म्हणजे एक "जोक' आहे. त्यात काहीही नाही. प्रसिद्ध माध्यमाचे प्रतिनिधी माझ्यामागे हात धुऊन लागले आहेत. त्यांचे वृत्त खपत असल्याने ते असे करत आहेत. लकी फार्महाऊस हिच्याशी गेल्या चार वर्षांपासून आपण कोणताही संबंध ठेवलेला नसून तिच्याशी बोलणेही झाले नसल्याचा दावा त्याने केला.

Wednesday, 23 June, 2010

अटाला जामिनावर सुटला

गुन्हा अन्वेषण विभागाची नाचक्की
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गुन्हा अन्वेषण विभागाने सादर केलेल्या अपुऱ्या पुराव्यामुळे उत्तर गोव्यात अमलीपदार्थांचा व्यवहार करणारा ड्रग माफिया एनीव बेनाईम ऊर्फ "अटाला' याला आज अमलीपदार्थ विरोधी न्यायालयाने सशर्त जामिनमुक्त केले. "अटाला' याची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने अटालाशी पोलिसांचे असलेल्या घनिष्ठ संबंधाचे छायाचित्रीकरण "यू ट्यूब'वर प्रसारित केल्यानंतर सात पोलिसांना निलंबित करून त्यांना पोलिस कोठडीत घेण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वी या पोलिसांना जामिनमुक्त करण्यात आल्याने हे प्रकरण कमकुवत बनवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका होऊ लागली आहे.
गेल्या मार्च महिन्यात अटक करण्यात आलेल्या अटालाची ५० हजार रुपयांच्या हमीवर व किनारी भागात प्रवेश न करण्याच्या अटीवर न्यायालयाने मुक्तता केली. तसेच त्याचा पासपोर्ट "सीआयडी'त जमा करून गरज भासेल तेव्हा चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश त्याला देण्यात आले आहे. "अटाला' हा या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार असून त्याला पोलिसांनी साक्षीदार बनवण्याचे सोडून आरोपी करून तुरुंगात का डांबले, असे स्पष्टीकरण मागवताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते.
अटाला याला जामीन मिळाला असला तरी त्याचा "यू ट्यूब'वर पर्दाफाश करणारी मॉडेल लकी फार्महाऊस हिला कोणताही धोका नसल्याचा दावा या प्रकरणाचे तपास अधिकारी उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी केला आहे. लकीने अद्याप आमच्याशी संपर्क साधलेला नाही. तिचा जबाब नोंद करून घेण्यासाठी आम्ही तिची प्रतीक्षा करीत आहोत, असे श्री. साळगावकर यावेळी म्हणाले. गेल्या महिन्यात लकी फार्महाऊस हिने "अटाला' याच्याकडून आपल्या जिवाला धोका असल्याचे एका राष्ट्रीय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते.
नादिया मृत्युप्रकरणात माजी मंत्री मिकी पाशेको यांना अटक करण्यात गुन्हा अन्वेषण विभाग गुंतलेला असताना एका ड्रग माफियाच्या विरोधात पुरावे सादर करण्यास "सीआयडी'ला अपयश येत असल्याने या विभागाच्या कार्यक्षमतेबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. उत्तर गोव्याच्या किनारपट्टीवर अमलीपदार्थांचा व्यवसाय अटाला करत होता, त्याला संरक्षण देण्यासाठी काही पोलिस त्याच्याकडून हप्ता घेत होते, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवला होता. तसेच, एका मंत्र्याच्या मुलाचाही अटालाशी संबंध असल्याचा आरोप करताना त्याचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचा दावा लकी फार्महाऊस हिने केला होता.

लकी गुंतलीय महत्त्वाच्या कामात : देशपांडे

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): ड्रग माफियांशी पोलिसांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप करणारी लकी फार्महाऊस ही अत्यंत महत्त्वाच्या कामात व्यस्त असावी, त्यामुळेच ती या प्रकरणी जबाब देण्यासाठी गोव्यात उपस्थित राहत नसावी, असे मत पोलिस अधीक्षक तथा पोलिस खात्याचे प्रवक्ते आत्माराम देशपांडे यांनी आज व्यक्त केले. लकीशी दोनदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असून तिने ऑगस्ट महिन्यात जबाब देण्यासाठी गोव्यात हजर होणार असल्याचे कळवले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
"अटाला' याचे छायाचित्रीकरण "यू ट्यूब'वर प्रसारित केलेल्या व्यक्तीचा शोध घेतला जात असून तो कोठे व कधी या संकेतस्थळावर "अपलोड' करण्यात आला, याची माहिती या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याकडे आलेली असावी, असे ते एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले. दरम्यान, या प्रकरणाचा भांडाफोड करणारी लकी फार्महाऊस हिचा जबाब या प्रकरणी अत्यंत महत्त्वाचा असून पोलिस तो नोंद करून घेण्यासाठी वेळकाढू धोरण अवलंबत असल्याचे उघड होत आहे.
दरम्यान, अटालाकडे अधिकृत व्हिसा नसल्याने त्याला अटक होऊ शकते काय, असे प्रवक्ते आत्माराम देशपांडे यांना विचारले असता, अनधिकृतपणे गोव्यात राहणाऱ्या विदेशी व्यक्तींना ठेवण्यासाठी कोणतीच जागा उपलब्ध नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने जागा निश्चित करून त्यांच्या जेवणाची व त्यांना त्यांच्या देशात पाठवून देण्याची सोय करण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
----------------------------------------------------
अधिकृत व्हिसा नसलेल्या विदेशी लोकांना ठेवण्यासाठी योग्य जागा पोलिसांकडे नसल्याने "अटाला'ला पुन्हा ताब्यात घेण्याचा शक्यता पोलिसांनी फेटाळली आहे. "अटाला' याला ड्रग - पोलिसांशी संबंधप्रकरणी जामीन मिळाला असला तरी त्याच्याकडे अधिकृत व्हिसा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्याला गोव्यात बेकायदेशीर वास्तव्य केल्याप्रकरणी पुन्हा अटक होऊ शकते. मात्र पोलिसच त्याबाबत निरुत्साही असल्याने अटाला बेकायदेशीर गोव्यात वास्तव्य करणार आहे. तर, दुसऱ्या बाजूने त्याला न्यायालयाने देश न सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

अबकारी घोटाळ्याची सूत्रे राजीव यदुवंशींकडे

हक्कभंग नोटिशीची धास्ती
निःपक्षपाती चौकशीबाबत
भाजपकडून शंका व्यक्त

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): राज्य अबकारी खात्यातील कथित बेकायदा मद्यार्क घोटाळ्याच्या चौकशीची सूत्रे विद्यमान वित्त सचिव राजीव यदुवंशी यांनी स्वीकारली आहेत. या घोटाळ्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व दस्तऐवज मागवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी "गोवादूत'शी बोलताना दिली. अबकारी घोटाळ्याच्या चौकशीवरून सुरू असलेला सावळागोंधळ पाहता १९ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस सादर होण्याचे संकेत मिळाल्यानेच आता चौकशीची चक्रे नव्याने फिरू लागल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
अबकारी खात्यातील कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी महसूल कशा पद्धतीने लुटला याची जंत्रीच पुराव्यांसहित सादर करून श्री. पर्रीकर यांनी गेल्या विधानसभा अधिवेशनात या प्रकरणाची चौकशी "सीबीआय'मार्फत करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र "सीबीआय' चौकशीची मागणी फेटाळून वित्त सचिवांमार्फत चौकशीची घोषणा केली होती. या घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत मुख्यमंत्र्यांची सावध भूमिका, त्यांच्यावरही संशयाचे बोट दाखवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. वित्त सचिवांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा करताना उदीप्त रे यांची इतरत्र बदली झाल्याचे त्यांना पक्के ठाऊक होते, त्यामुळे ही घोषणा म्हणजे त्यांनी सभागृहाची दिशाभूल करण्याचाच प्रकार होता, अशी टीका भाजपने केली आहे.
दरम्यान, राजीव यदुवंशी हे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या खास मर्जीतील सनदी अधिकारी आहेत. नगर नियोजन, खाण, जलस्रोत, वन आदी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडेच आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांचे ते सचिव असल्याने ते या घोटाळ्याची चौकशी किती निःपक्षपातीपणे करतील, याबाबत विरोधी भाजपकडून संशय व्यक्त होत आहे. मुळात श्री. यदुवंशी यांना गोवा प्रशासकीय सेवेत तीन वर्षांहून जास्त कालावधी उलटला आहे. तीन वेळा त्यांच्या बदलीचे आदेश जारी झाले असतानाही केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या मेहरनजरेमुळे ते अजूनही इथे ठाण मांडून बसले आहेत. खाण व वन खात्यातील त्यांच्या भूमिकेवर यापूर्वी जाहीरपणे भाजपकडून टीकाही करण्यात आली आहे. दरम्यान, या घोटाळ्यावरून पुढील अधिवेशनात भाजपने आक्रमक पवित्रा घेण्याची तयारी ठेवल्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्यासाठी हा घोटाळा अडचणीचाच ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पणजी निरीक्षकांचे "कव्हरअप'
जम्मू काश्मीर गुन्हा विभागाच्या पोलिसांनी तिथे घडलेल्या एका घोटाळ्यासंबंधी गोवा अबकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली होती व त्यावेळी तत्कालीन वादग्रस्त अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांनी अबकारी कार्यालयातील फॅक्स मशीनचा दुरुपयोग झाल्याची पोलिस तक्रार पणजी पोलिस स्थानकात दाखल केली होती. या तक्रारीचा तपास पणजीचे निरीक्षक संदेश चोडणकर करीत आहेत. "बीएसएनएल'कडे या फॅक्स मशीनवरून कोणत्या क्रमांकावर संपर्क साधण्यात आला याचा तपशील मागवल्याचे ते सांगतात. आता दोन महिने उलटले तरी हा तपशीलच त्यांना मिळू शकत नाही, यावरून ते नेमके कुणाला "कव्हरअप' करू पाहत आहे, अशी चर्चा सुरू आहे.
वास्को कार्यालयातील छाप्याचे काय?
विद्यमान अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांनी या खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर लगेचच वास्को येथील अबकारी कार्यालयावर छापा टाकला होता. या ठिकाणी एका अबकारी निरीक्षकाच्या संगणकावर कथित घोटाळ्यासंबंधीचे महत्त्वाचे व्यवहार सापडले होते. हा संगणक व इतर कागदपत्रेही श्री. रेड्डी यांनी जप्त केली होती. एवढे करूनही हा तपास पुढे सरकत नाही, यावरून जाणूनबुजून हा घोटाळा दडपण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याची टीका भाजपने केली आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून रस्ता परिवहन अधिकाऱ्याची चौकशी

नंबरप्लेट घोटाळा, परवान्यासाठी लाचप्रकरण
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट कंत्राटातील गैरव्यवहार व राज्य रस्ता परिवहन खात्याचे साहाय्यक संचालक प्रल्हाद देसाई यांनी प्रवासी बस परवान्यासाठी मागितलेली लाच, या सुदीप ताम्हणकर यांनी दाखल केलेल्या कथित तक्रारींची चौकशी दक्षता खात्याने सुरू केली आहे. खात्याच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने रस्ता परिवहन खात्याच्या एका अधिकाऱ्याला उद्या २३ रोजी चौकशीसाठी पाचारण केल्याची माहिती या विभागाचे निरीक्षक नीलेश राणे यांनी दिली.
अखिल गोवा खासगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी वैयक्तिकरीत्या या तक्रारी दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे नोंदवल्या आहेत. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटचे कंत्राट "शिमनीत उत्च' कंपनीला देण्यामागे गौडबंगाल झाले आहे व या प्रकरणी माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर व इतरांच्या भूमिकेची दिवाणी व फौजदारी चौकशी व्हावी, अशी लेखी तक्रार त्यांनी केली आहे. चिंबल ते पणजी या मार्गावर प्रवासी बस परवाना देण्यासाठी वाहतूकमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून ८० हजार रुपयांची लाच साहाय्यक वाहतूक संचालक प्रल्हाद देसाई यांनी आपल्याकडे मागितली, अशी दुसरी तक्रारही त्यांनी दाखल केली आहे.
या दोन्ही तक्रारींबाबतची चौकशी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने सुरू केली आहे. या विभागाचे काम पोलिस खात्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने होते,अशी माहिती निरीक्षक राणे यांनी दिली. पोलिस खात्यात एखादी तक्रार नोंद केली असता त्याबाबत लगेच प्रथम चौकशी अहवाल अर्थात (एफआयआर) नोंद करण्याची पद्धत आहे. मात्र या विभागाकडे एखादी तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याबाबतची वैधता व सत्यता पडताळून पाहिली जाते. ताम्हणकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींबाबतची सत्यता पडताळून पाहण्याचे काम सुरू झाले आहे. या तक्रारीवरूनच उद्या २३ रोजी रस्ता परिवहन खात्याच्या एका अधिकाऱ्याला चौकशीसाठी बोलवण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांचे नाव सांगण्यास मात्र निरीक्षक राणे यांनी नकार दिला. दरम्यान, खास सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रल्हाद देसाई यांनाच उद्या जबानीसाठी बोलावल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या अहवालात या कंत्राटातील अनेक संशयास्पद गोष्टींवर बोट ठेवण्यात आले आहे, सुदीप ताम्हणकर यांनी आपल्या तक्रारीत या अहवालाचेच प्रमाण दिल्याने त्याची दखल घेणे या विभागाला भाग पडणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनीच निर्णय घ्यायला हवा
उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटच्या विषयाबाबत वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता या विषयी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे, असे सांगून त्यांनी आपले हात झटकले. "शिमनीत उत्च' कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यापूर्वी अनेक कायदेशीर बाबींचा विचार करावा लागेल. आपण या प्रकरणी वित्त व कायदा खात्याचा सल्ला मागितल्याचे त्यांनी सांगितले. कंत्राट रद्द केल्यास सदर कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा दावा केला जाणे शक्य आहे व त्यामुळे या प्रकरणी ऍडव्होकेट जनरलांचा सल्लाही घेण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची दक्षता खात्याकडून चौकशी व्हावी अशी शिफारस केल्याचे मान्य करून या कंत्राटाबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री कामत यांनाच घ्यायचा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पीर्ण येथे खाण नकोच!

नागरिक कृती समितीचा इशारा
पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीकडून पाहणी

म्हापसा, दि. २२ (प्रतिनिधी): पीर्ण नादोडा पठारावर होऊ घातलेल्या नियोजित सेझा गोवाच्या खाण प्रकल्पाला नादोडावासीयांनी कडाडून विरोध केला असून गरज पडल्यास रस्त्यावर येऊ, असा इशारा नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष योगानंद गावस यांनी आज दिला.
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयातर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीसमोर आज पीर्ण व नादोडा गावातील नागरिकांनी आपली कैफियत मांडली. खाण प्रकल्प सुरू झाल्यास येथील हिरवीगार वनराई नष्ट होईल, स्थानिकांना खाणीच्या दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागेल आणि प्रत्यक्ष रोगराईला आमंत्रण दिले जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत या ठिकाणी खाण नकोच, असा सूर यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
पीर्ण नादोडा कृती समितीने खाण विरोधात केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडे खाणीच्या विरोधात याचिका सादर केली होती. यावर न्यायालयाने या भागाची पाहणी करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करून १५ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने डॉ. व्ही. के. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. राजेश श्रीवास्तव, डॉ. बी. के. मिश्रा व डॉ. एल. अजय कुमार यांची उपसमिती स्थापन केली होती.
आज समितीने या ठिकाणी येऊन पाहणी केली. यावेळी नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष योगानंद गावस, महादेव गावस, सॅबेस्त्यॉंव फर्नांडिस, सरपंच मधुरा मांद्रेकर, ज्योकिम कोन्सेसाव, शशीधर बांदेकर, उमेश नाईक यांनी आपले विचार मांडताना खाणीला जोरदार विरोध केला. यावेळी समितीच्या सदस्यांनी नियोजित खाणीच्या जागेवर पाहणी केली व सत्य पडताळून न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

अलाहाबाद न्यायालयाचे रिबेलो मुख्य न्यायमूर्ती

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): कुंकळ्ळी गावचे सुपुत्र व मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फर्दीन रिबेलो यांची नियुक्ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी झाली असून त्या संबंधीचा अधिकृत आदेश आज जारी करण्यात आला आहे. लवकरच ते या पदाचा ताबा घेणार आहेत.
न्या. रिबेलो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांवर न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले असून गोव्यातील एक प्रसिद्ध वकील म्हणून त्यांची ख्याती होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी निवड झाल्याचे यापूर्वीच जाहीर झाले होते, आज त्यासंबंधीचे अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. गोव्यातील त्यांच्या मित्रमंडळीने त्यांच्या या नियुक्तीबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले असून आनंद व्यक्त केला आहे.

Tuesday, 22 June, 2010

बाबूश मोन्सेरात कॉंग्रेसमध्ये दाखल

युवक कॉंग्रेस खवळली, सरकारातही प्रचंड अस्वस्थता
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): दोनापावला येथील "राजीव गांधी आयटी हॅबिटॅट' प्रकल्प बंद पाडण्यास सरकारला भाग पाडलेले, अडीच वर्षांपूर्वी याच प्रकल्पाच्या समर्थनात मोर्चा काढणाऱ्या युवक कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना बेदम मारहाण केल्याचा ठपका असलेले, अनेक गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल झालेले, विशेष म्हणजे पणजी पोलिस स्थानकावर हल्लाबोल करण्याच्या प्रकरणी "सीबीआय'ने आरोपपत्र दाखल केलेले ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी आज (सोमवारी) "युगोडेपा' पक्षाच्या विलीनीकरणासह दिमाखात कॉंग्रेस पक्षात फेरप्रवेश केला. प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यांचे या प्रसंगी स्वागत केले. बाबूश यांच्या फेरप्रवेशामुळे पक्षाची ताकद वाढणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. दरम्यान बाबूश यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशामुळे नाराज झालेल्या युवक कॉंग्रेसने ताळगाव मारहाणप्रकरणी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची पुन्हा एकदा जोरदार मागणी केली.
दरम्यान, पणजी पोलिसस्थानक तोडफोड प्रकरणी सीबीआयने बाबूशविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले तेव्हा बाबूश कॉंग्रेसचे नाहीत त्यामुळे त्यांचे मंत्रिपद काढून घेता येणार नाही, असा पवित्रा मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हा घेतला होता, आता तेच बाबूश कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाल्याने मुख्यमंत्री काय सांगतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आज एका महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडीत बाबूश मोन्सेरात यांनी आपल्या सुमारे दीडशे समर्थकांसह कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला. ते युगोडेपाच्या तिकिटावर निवडून आले होते. तथापि, मध्यंतरी त्यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आल्याने ते "युगोडेपा'चे असंलग्न आमदार या नात्यानेच वावरत होते. आज (सोमवारी) कॉंग्रेसमध्ये फेरप्रवेश करताना आपण युगोडेपाचे कॉंग्रेस पक्षात विलीनीकरण केल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे आमदारकीचा राजीनामा देण्याचा व नव्याने निवडणूक लढवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी युगोडेपा पक्षाचा एकही पदाधिकारी किंवा नेता दिसत नव्हता; पण विलीनीकरणाची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आपण पूर्ण केली, असल्याचे सांगून त्यांनी याविषयी अधिक भाष्य करण्याचे टाळले. कॉंग्रेस प्रवेशामुळे आता राजीव गांधी आयटी हॅबिटॅटचा मार्ग मोकळा झाला, असे समजावे काय, असा सवाल काही पत्रकारांनी केला असता त्यांनी तात्काळ त्याला आक्षेप घेतला. कॉंग्रेस प्रवेश व आयटी हॅबिटॅट विरोध हे दोन्ही परस्पर विरोधी गोष्टी आहेत. त्यांचा परस्परांशी अजिबात संबंध नाही. आयटी हॅबिटॅटच्या बाबतीत अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी घडल्या आहेत. त्यामुळे जनहितासाठीच या प्रकल्पाला आपण विरोध केला. तो सुरूच राहील. आपला कॉंग्रेस प्रवेश अटळ होता. श्रेष्ठींकडून केव्हा हिरवा कंदील दाखवला जातो याची वाट आपण पाहात होतो. आपल्याकडून काही चुका घडल्या. त्याचे प्रायश्चित्त घेताना एवढे करूनही आपल्याला सन्मानपूर्वक फेरप्रवेश देणारा कॉंग्रेस पक्ष दिलदार आहे, अशी स्तुतिसुमनेही यावेळी मोन्सेरात यांनी उधळली.
दरम्यान, बाबूश यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशामुळे खातेबदल होण्याची शक्यता मात्र मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावली. कॉंग्रेस भवनात झालेला हा छोटेखानी कार्यक्रम तात्काळ आटोपता घेऊन पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याचे नेत्यांनी टाळले.
आरोपपत्र दाखल कराच : आमोणकर
राजीव गांधी आयटी हॅबिटॅट प्रकल्पाचे समर्थन करण्यासाठी मोर्चा काढलेल्या युवक कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर १८ डिसेंबर २००७ रोजी बाबूश समर्थकांकडून झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याच्या जखमा अजूनही भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे युवक कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने आपण बाबूश यांच्याविरोधात दाखल केलेली पोलिस तक्रार मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी प्रतिक्रिया संकल्प आमोणकर यांनी दिली. पक्षात कोणाला प्रवेश देणे वा न देणे हा श्रेष्ठींचा अधिकार आहे व त्यामुळे बाबूश यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशाबाबत आपण बोलणार नाही. ताळगाव हल्ला प्रकरणी ते व त्यांच्या साथीदारांविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीवर आरोपपत्र दाखल व्हायलाच हवे, या भूमिकेवर आपण ठाम आहोत. बाबूश यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशाचा हा विषय आपण राष्ट्रीय युवक कॉंग्रेसकडे नेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
ऍड. नार्वेकर समर्थकांची नाराजी
क्रिकेट तिकीट घोटाळा प्रकरणी माजी वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचा बाऊ करून त्यांना मंत्रिपद सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. मात्र अनेक प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झालेले बाबूश हे कॉंग्रेसला कसे काय परवडतात, असा सवाल ऍड. नार्वेकर यांच्या समर्थकांनी केला आहे. मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडून इतके दिवस बाबूश मोन्सेरात हे कॉंग्रेसचे आमदार नाहीत व त्यामुळे आरोपपत्राचा न्याय त्यांना लागू होत नाही, असे म्हणून वेळ मारून नेत होते. आता ते कोणत्या तोंडाने बाबूश यांचे समर्थन करणार आहेत, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. आरोपपत्र हे केवळ निमित्त, पण मुख्यमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक ऍड. दयानंद नार्वेकर यांना लक्ष्य बनवल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सुदिन ढवळीकर यांना डच्चू?
कॉंग्रेस पक्षाविरोधात कटकारस्थान करून सरकारवर दबाव ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसेतर आमदारांनी तयार केलेल्या "जी - ७' गटाची वासलात कॉंग्रेसने लावली आहे. या गटाचे नेते मिकी पाशेको यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता बाबूश मोन्सेरात यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशामुळे सदर गटाची फरफट सुरू झाली आहे. आता सुदिन ढवळीकर यांच्याकडील मंत्रिपद काढून घेण्यासाठी कामत यांच्यावर दबाव वाढला आहे. ढवळीकर यांचे मंत्रिपद काढून तिथे पुन्हा एकदा पांडुरंग मडकईकर यांची वर्णी लावण्याची तयारीही कॉंग्रेसने केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. येत्या काही दिवसांत वाळपईचे आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचा कॉंग्रेस प्रवेशही निश्चित आहे व तसे स्पष्ट संकेत प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी दिले. विश्वजित यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशानंतर कॉंग्रेस आमदारांची संख्या २० वर पोहोचेल. त्यात राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यामुळे हा आकडा २३ वर जाणार असल्याने मगो पक्षाची सरकारला अजिबातच गरज भासणार नाही, अशी चर्चा आज कॉंग्रेस वर्तुळात सुरू होती.

मिकी व लिंडन यांचे जामीनअर्ज फेटाळले

आता शरणागती की सर्वोच्च न्यायालय?
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्यू प्रकरणात गुन्हा अन्वेषण विभागाला हवा असलेले माजी पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको व त्यांचे "ओएसडी' लिंडन मोन्तेरो यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज तब्बल सव्वा दोन तास झालेल्या युक्तिवादानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. एस. ओक यांनी दोघांचेही अर्ज फेटाळून लावले. त्यामुळे या दोघांना आता पोलिसांना शरण यावे लागेल किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल.
हे गंभीर प्रकरण असून त्यात एका माजी मंत्र्यांची तथा आमदाराची संशयास्पद भूमिका दिसून येते, त्यामुळे त्यांची पोलिस कोठडीत चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावताना केले. नादियाला इस्पितळात दाखल केल्यानंतर मिकी यांची गोव्यात, मुंबई आणि चेन्नईत संशयास्पद हालचाल दिसून आली तसेच नादियाचा मोबाईल, लॅपटॉप आणि पासपोर्ट गायब असून तो हस्तगत करण्यासाठी मिकी यांना पोलिस कोठडीत घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचा दावा यावेळी सरकारी वकील कार्लुस फरेरा यांनी केला.
मिकी हे नादियाचे केवळ चांगले मित्र होते. तिच्या मृत्यूमागे मिकीचा कोणताही सहभाग नाही. तिला मारायचेच होते तर, तिच्या उपचारासाठी सुमारे पन्नास लाख रुपये खर्च केले नसते, असा दावा यावेळी मिकी यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई यांनी केला. नादियावर उपचार केले नाहीत तर, तिच्या घरचे मिकींचा भांडाफोड करतील याच भीतीने तिच्या उपचारावर एवढी मोठी रक्कम खर्च केली असल्याचा युक्तिवाद यावेळी ऍड. फरेरा यांनी केला. यावेळी न्यायालयाचा आवार खचाखच भरला होता. दुपारी ४.३० ते ७.१५ पर्यंत या अर्जावर सुनावणी सुरू होती. यातील दीड तास ऍड. देसाई यांनी मिकी कसे या प्रकरणात गुंतलेले नाहीत, हे स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद ऐकण्यासाठी नवख्या वकिलांचीही गर्दी होती. एरवी ४.३० वाजता गोवा खंडपीठाचे कामकाज संपते. मात्र यावेळी ४.३० ते सव्वा सातपर्यंत कामकाज सुरू ठेवण्यात आले होते, हे विशेष.
"ओएसडी' लिंडन मोन्तेरो यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिलेले असताना त्यांनी आपला अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला व त्या आदेशाचा कोणताही उल्लेख न करता नव्याने पुन्हा अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केल्याने न्यायालयाने लिंडन यांचा अर्ज फेटाळून लावला. अर्ज मागे घेऊन पुन्हा नव्याने केलेल्या अर्जात आधीच्या आदेशाचा उल्लेख न केल्याने यावेळी न्यायमूर्तींनी त्यांच्या वकिलांना बरेच धारेवर धरले. हा गंभीर प्रकार असून न्यायालयाला फसवण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका यावेळी ठेवण्यात आला. याचा निवाड्यातही उल्लेख केला जाणार असल्याचा इशारा यावेळी न्यायालयाने दिला.
गुन्हा अन्वेषण विभागाने तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी चौकशीला हजर राहायला सांगितले असताना तुम्ही का गायब झालात, असा प्रश्न यावेळी न्यायालयाने केला. पहिल्या दिवशी मिकी यांची पोलिसांनी तब्बल ९ तास चौकशी केली. तेव्हाच पोलिस त्यांना या प्रकरणात गुंतवणार असल्याचे ठाऊक झाले होते. पोलिस अटक करणार असल्याने संरक्षण दिल्यास उद्याही ते चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. अबकारी घोटाळा आणि ड्रग्स प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केल्यानेच मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्याच्या आदेशाने पोलिस विनाकारण याप्रकरणात मिकींना गोवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. तिला मारायचे होते तर पन्नास लाख खर्च केला नसता, मृत्यूपूर्वी खुद्द नादिया हिने मुंबई येथील न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर मृत्यू जबाब दिला आहे. वैद्यकीय अहवालानुसार गोव्यातील इस्पितळात नादियाला दाखल करण्यात आले त्यावेळी तिच्या अंगावर एकही जखम नव्हती, असा दावा यावेळी ऍड. देसाई यांनी केला.
नादियाबरोबर मिकी राहत नव्हता. ती आपल्या आई व भाऊबरोबर राहत होती. तिच्या आईने व भावाने नादियाच्या आत्महत्येला आपण जबाबदार असल्याचे कोठेच म्हटलेले नाही. दि. १४ मे रोजी नादिया तिच्या नवऱ्याला भेटली होती. दुसऱ्या दिवशी तिने विष प्राशन केले. त्यानंतर तिच्या नवऱ्याला कोणीतरी तिचा खून झाल्याची माहिती दिली. त्या व्यक्तीचा पोलिसांनी शोध घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. नादिया हिचा मोबाईल, लॅपटॉप गायब आहे , त्याचा शोध घेण्यासाठी मिकी यांना पोलिस कोठडीत घेण्याची कोणतीही गरज नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
नादियाचा मृत्यू होताच तिच्या घरातील विदेशात गेलेले विमानाचे तिकीट, बॅगांना लावण्यात येणारे टॅग जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. नादिया मिकी सोबत विदेश दौरे करीत होती याचे हे पुरावे असून ते जाळून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावा यावेळी श्री. फरेरा यांनी केला. नादियाचा मृत्यूपूर्वी जबाब घेतला त्यावेळी मिकी पाशेको हे मुंबईत उपस्थित होते. त्यामुळे दबावाने हा जबाब दिला असावा, अशीही शक्यता न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. अपोलो इस्पितळाच्या अहवालात नादियाने रेटॉल घेतल्याचे म्हटले आहे. तर, मुंबई ठाणे येथील ज्युपीटर इस्पितळाच्या अहवालात तिने २० झोपेच्या गोळ्या घेतल्याचे म्हटले आहे. हे प्रकरण एवढे साधे असते तर, दोन्ही इस्पितळाचे अहवाल वेगवेगळे नसते, असा युक्तिवाद यावेळी ऍड. फरेरा यांनी केला. विष प्राशन करण्याच्या आदल्या दिवशी मिकी नादियाच्या घरी गेला होता. त्यावेळी काय घडले, याची चौकशी होण्याची गरज आहे, असे ऍड. फरेरा म्हणाले.
------------------------------------------------------
नादियाचा नवऱ्याला 'एसएमएस'
नादियाला इस्पितळात दाखल केले त्यावेळी सुमारे तीन वाजता तिने आपल्या नवऱ्याला "एसएमएस' केला होता. त्यात तिने "तुला काही सांगायचे आहे. माझ्याकडे जास्त वेळ नाही' असे म्हटले होते. त्यामुळे तिला काय सांगायचे होते, असे नेमके काय घडले होते, याचाही शोध लावायचा आहे, असे अनेक महत्त्वाचे "एसएमएस' पोलिसांकडे असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.
'बायलांचो एकवट'चा अर्ज फेटाळला
नादिया मृत्यू प्रकरणी सर्वांत आधी आम्ही तक्रार केली होती. त्यामुळे या प्रकरणात आमचीही बाजू ऐकून घेतली जावी, अशी मागणी करून ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी न्यायालयासमोर अर्ज दाखल केला. त्यावेळी न्यायालयाने सध्या त्याची कोणतीही गरज नसल्याचे नमूद करून तो अर्ज फेटाळून लावला.

बाबूशविरुद्ध सीबीआयचे दुसरे आरोपपत्र दाखल

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): युजीडीपीचे आमदार तथा राज्याचे शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आज दुपारी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करण्याच्या मुहूर्तावर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण (सीबीआय)ने बाबूश यांच्यावर दुसरे आरोपपत्र दाखल केले. पणजी पोलिस स्थानकावर मोर्चा आणून दगडफेक केल्याच्या आणि पोलिसांना धमकावल्याच्या आरोपाखाली हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आज दुपारी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हे आरोपपत्र दाखल झाले आहे. बाबूश यांनी कॉग्रेस पक्षात प्रवेश केला असला तरी ते या प्रकरणात अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भा.दं.सं १४३, १४७, ३२३, १४८ व १४९ तसेच सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूपीकरण कायदा ३ कलमानुसार त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
बाबूश मोन्सेरात यांच्यासह अन्य शंभर जणांवर हे आरोपपत्र आहे. यात त्याचे एकेकाळचे खंदे समर्थक माजी महापौर टोनी रोड्रिगीस, दयानंद कारापूरकर, उदय मडकईकर, ऍन्थनी बार्रेटो, यांच्यावरही हे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यापूर्वी सीबीआयने दि. २९ ऑक्टोबर २००९ साली पोलिस स्थानकावर मोर्चा आणून हल्ला केल्याचे आरोपपत्र दाखल केले होते. दि. १८ फेब्रुवारी रोजी बाबूश मोन्सेरात, त्यांची पत्नी जेनिफर मोन्सेरात व त्यांच्या अन्य समर्थकांनी पोलिस स्थानकावर मोर्चा आणून हल्लाबोल केला होता. यावेळी पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीहल्ला करून जमाव पांगवला होता. त्यानंतर बाबूश मोन्सेरात, टोनी रॉड्रिगीस व अन्य काही जण पुन्हा पोलिस स्थानकावर आले होते. यावेळी त्यांनी पुन्हा पोलिसांशी हुज्जत घातली व पोलिस स्थानकाची नासधूस केली, अशी दुसरी तक्रार त्यांच्यावर होती. त्याप्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून सीबीआयने आज हे आरोपपत्र दाखल केले आहे.

तपन आचार्यांच्या 'जन्म'ला दादासाहेब फाळके पुरस्कार

मडगाव, दि. २१ (प्रतिनिधी): सुप्रसिद्ध गोमंतकीय चित्रपट निर्माते तपन आचार्य यांच्या "जन्म' या चित्रपटाला नुकत्याच मुंबईतील प्रभादेवी येथे पार पडलेल्या दादासाहेब फाळके मराठी चित्रपट महोत्सवात उत्कृष्ट चित्रपटासाठीचा द्वितीय दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. सामाजिक संदेशाबद्दलचा हा पुरस्कार आहे.
या महोत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात एकाचवेळी दोन गोमंतकीय निर्मात्यांच्या चित्रपटांना दोन वेगवेगळ्या गटांत पुरस्कार लाभलेले आहेत. "हॅलो गंधे सर' हा गोमंतकीय निर्मात्याचा पुरस्कार लाभलेला दुसरा व्यावसायिक चित्रपट आहे.
या पुरस्कार हंगामात "जन्म' ला विविध गटांत लाभलेला हा पाचवा पुरस्कार आहे. त्यात महाराष्ट्र शासनाचा उत्कृष्ट नवोदित निर्माता, कलादर्पणकडून उत्कृष्ट सामाजिक संदेशाबद्दलच्या पुरस्कारांचा समावेश आहे. त्यामुळे "जन्म'व्दारा निर्माता म्हणून मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पणातच तपन आचार्य यांनी अगदी तरुण वयातच मान्यता मिळविली आहे.
या पुरस्काराने आपण भारावल्याचे व या वयात हा पुरस्कार मिळणे उत्साहवर्धक असल्याचे सांगून या पुरस्कारासाठी एरवी प्रचंड धडपडत करावी लागते; पण देवाच्या कृपेमुळे आपल्याला हा पुरस्कार मिळाला असून आपल्या सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना या पुरस्कारामुळे मान्यता मिळाली आहे, असे श्री. आचार्य म्हणाले.

भोपाळच्या पीडितांसाठी १५०० कोटींचे पॅकेज

नवी दिल्ली, दि. २१ : १९८४ च्या भोपाळ वायुगळती दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या आणि कायम अपंगत्त्व आलेल्या पीडितांच्या नुकसान भरपाईसाठी १५०० कोटींचे पॅकेज देण्याचा निर्णय मंत्रिगटाने आज घेतला आहे.
२६ वर्षांपूर्वी झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील सगळ्यात मोठ्या दुर्घटनेतील मृतांच्या निकटवर्तीयांना प्रत्येकी १० लाखांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी शिफारस मंत्रिगटाने केली असल्याचे समजते. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी पंतप्रधानांनी मंत्र्यांच्या एका गटाची स्थापना केली होती. केंद्रीय गृहमंंत्री पी. चिदम्बरम् यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंत्रिगटाने गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मॅरेथॉन बैठकीत यासंबंधीच्या विविध मुद्यांवर सखोल चर्चा केली.
या दुर्घटनेत कायम अपंगत्त्व आलेल्या किंवा अजूनही कुठला ना कुठला आजार असलेल्यांना पाच लाख आणि काही प्रमाणात अपंगत्त्व आलेल्यांना तीन लाख रूपये इतकी नुकसान भरपाई देण्यात यावी याबाबत मंत्रिगटात एकमत झाले आहे. या शिफारसींचा समावेश असलेल्या अहवाल चिदम्बरम् लवकरच पंतप्रधानांना सादर करणार आहेत. मंत्रिगटाने सादर केलेल्या अहवालावर विचार करण्यासाठी येत्या शुक्रवारी म्हणजे २५ जूनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे. यासंदर्भात मंत्र्यांनी काही अतिशय महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत आणि या दुर्घटनेतील पीडितांना मदत करणे यावर आमचे लक्ष केंद्रीत होते, असे गृहमंत्री पी.चिदम्बरम् यांनी मंत्रिगटाच्या आज सकाळी झालेल्या अंतिम बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
युनियन कार्बाईडचा तत्कालीन प्रमुख वॉरेन ऍण्डरसन याच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न करावे, या दुर्घटनेतील आरोपींविरूद्धचे आरोप सौम्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी हा मंत्रिगड आपल्या अहवालातून पंतप्रधानांना करणार आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे. भोपाळ येथील कारखाना परिसरात अजूनही पडून असलेली विषारी रसायनं नष्ट करण्यासाठीच्या प्रस्तावालादेखील मंत्रिगटाने मान्यता दिली आहे. केंद्रसरकारच्या मदतीने मध्यप्रदेश सरकार हे कार्य करणार असून यासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत केंद्रसरकार देणार आहे. कारखाना परिसर स्वच्छ करण्यासाठी सुमारे ३०० कोटींची तरतूद करण्यावरही मंत्रिगटात एकमत झाले आहे. दुर्घटनेनंतर उपचारासाठी स्थापन करण्यात आलेले भोपाळ मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटलही ताब्यात घेण्यास आणि या रूग्णालयाच्या आधुनिकीकरणास २३० कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्याबाबतही मंत्रिगटात एकमत झाल्याचे समजते.

'हिंदू संस्कृतीसाठी मंदिर उभारणी आवश्यक'

ब्रह्मेशानंद स्वामी गोव्यात परतले
वास्को, दि. २१ (प्रतिनिधी): हिंदू संस्कृती टिकून राहण्यासाठी तसेच सामाजिक उद्धारासाठी मंदिरांची उभारणी करणे आवश्यक आहे. मंदिरांमुळे सलोखा टिकून राहतो. तथापि, या मंदिरांच्या सुरक्षेसाठी इतरांवर अवलंबून न राहता ती जबाबदारी आपण स्वतः उचलली पाहिजे, असे आवाहन प.पू.ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज यांनी केले.
महाबुद्ध मुख्यालय, कोलंबो - श्रीलंका येथे १८ ते २० जूनदरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या हिंदू-बौद्ध महासभेत भारतातर्फे अकरा प्रतिनिधींनी आपला सहभाग दर्शवला होता. गोव्यातून प. पू. ब्रह्मेशानंद भारताचे एक प्रतिनिधी म्हणून या महासभेला उपस्थित होते. आज दुपारी दाबोळी विमानतळावर त्यांचे आगमन झाले असता त्यांच्या स्वागतासाठी शेकडो भक्तगण उपस्थित होते. यावेळी पुष्पहार भेट देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी महासभेत घेण्यात आलेल्या ठरावांची माहिती दिली. हिंदू व बौद्ध धर्मात बरेच साम्य असून या दोन्ही धर्माच्या लोकांचा उद्धार करण्याच्या दृष्टीने समन्वय साधण्याबाबत ठराव संमत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी योग्य उपाय योजना करण्यावर महासभेत चर्चा करण्यात आली. याशिवाय या भारतावर वारंवार झालेल्या आक्रमणामुळे नष्ट करण्यात आलेल्या हिंदू तसेच बौद्ध धर्मीयांच्या मंदिरांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा ठराव सभेत संमत करण्यात आला. यासाठी एका समितीची स्थापना करून पुढील निर्णय घेतले जातील, असेही प. पू. ब्रह्मेशानंद स्वामीजींनी यावेळी सांगितले. यावेळी स्वामीजींचे भक्त मोठ्या संख्येने विमानतळाबाहेर उपस्थित होते.

Monday, 21 June, 2010

गोव्यावर ७००० कोटींचे कर्ज

प्रत्येक गोमंतकीयावर ४५ हजारांचा बोजा

भाजप कार्यकारिणीचा सरकारवर हल्लाबोल


पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - राज्यातील कॉंग्रेस सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले असून बेसुमार उधळपट्टीसाठी काढण्यात आलेल्या कर्जाची रक्कम ७००० कोटी रुपयांवर गेली आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक गोमंतकीयाच्या माथी सध्या ४५ हजार रुपयांचे कर्ज सरकारने लादले आहे, असा हल्लाबोल आज भाजप कार्यकारिणीने केला.
कामत सरकार अकार्यक्षमअसल्याचे सिद्ध झाले आहे. ड्रग तस्करीचे धागेदोरे मंत्र्यांच्या घरापर्यंत पोचले आहेत. नोकऱ्यांचा लिलाव केला जात असून त्या देण्यासाठी मंत्र्यांचे नातेवाईक "दलाल' आणि "कमिशन एजंट' बनले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचा आरोप करून या सर्व प्रकरणावरून येणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात आणि जनतेसमोर या सरकारला उघडे पाडू, असा निश्चय आज भारतीय जनता पक्षाच्या पहिल्याच कार्यकारिणी बैठकीत करण्यात आला.
आगामी निवडणूक पावणेदोन वर्षांनी येणार असून गोव्यातील जनतेला या भ्रष्ट सरकारापासून मुक्ती देऊन भाजप सत्तेवर आणण्यासाठी खास "रोड मॅप' आखला जाणार असल्याची माहिती यावेळी प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली. ते यावेळी पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर विधानसभा उपनेते फ्रान्सिस डिसोझा व वास्कोचे माजी आमदार राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते.
पणजीत झालेल्या नव्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाचे सर्व आमदार, पदाधिकारी, मुख्य कार्यकर्ते व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आर्थिक व राजकीय ठराव संमत करण्यात आले. यात कॉंग्रेस सरकारच्या कारनाम्यांचा पाढाच वाचण्यात आला आहे. कॉंग्रेस सरकारने सरकारी निधीचा गैरवापर केला असल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळातील सदस्य खाण , अबकारी, वीज, उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी अशा विविध घोटाळ्यांत गुंतलेले आहेत. वास्को ते दोनापावला जोडणारा "सी लिंक पूल' करण्याच्या केवळ बाता मारल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात काहीच नाही. ज्याठिकाणी बस थांब्याची गरज आहे तेथे बसस्थानक बांधण्यात आल्याने ते स्थानक थडगे बनले असून एकही बस त्याठिकाणी फिरकत नाही. कुंकळ्ळीसारख्या ठिकाणी पोलिस ठेवून बसस्थानकावर बस नेण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. या सरकारने नको तेथे पैशांची उधळपट्टी केला असल्याचा ठपका सरकारवर भाजप कार्यकारिणीने ठेवला. हा ठराव डॉ. विल्फ्रेड मिस्किता यांनी मांडला, त्याला ऍड. विद्या शेट तानावडे, आमदार विजय पै खोत यांनी अनुमोदन दिले. या सत्राचा समारोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
राजकीय ठराव्यात राज्यातील खालावलेली कायदा व सुव्यवस्था, पर्यावरण राखण्यात सरकारला आलेले अपयश, पर्यटन, कल्याणकारी योजना, विकास आराखडा, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक विकास योजनांत भ्रष्टाचार केला जात आहे. मंत्र्यांचे नातेवाईक आणि आमदार हे "दलाला'ची भूमिका बजावत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. ही नावे उघड केली जाणार आहे का, असे यावेळी विचारले असता येत्या विधानसभा अधिवेशनात याबद्दल पर्दाफाश करू, असे श्री. पार्सेकर म्हणाले. पर्यटनाच्या नावाने ड्रग पार्ट्या, कॅसिनो सारख्या प्रकाराला उत्तेजन दिले जात आहे. काही मंत्री हे अनैतिक प्रकारात गुंतल्याचा ठपका यावेळी ठेवण्यात आला.
पुढे बोलताना श्री. पार्सेकर म्हणाले की, मंत्रिमंडळ सदस्य एकमेकांचे पाय ओढण्यात दंग झाले आहेत. अनेक मंत्री हे उपलब्धच होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनाही ते कुठे असतात याची माहिती नसते. सरकारी पैशांवर विदेश दौरे केले जात आहेत. नोकऱ्या केवळ आपल्याच मतदारसंघातील लोकांना दिल्यात जातात. आरोग्य, वीज, कला व सांस्कृतिक संचालनालय या सारख्या खात्यात केवळ एकाच मतदारसंघातील लोकांचा भरणा केल्याचे दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले. हा राजकीय ठराव आमदार दामू नाईक यांनी मांडला. त्याला माजी मंत्री प्रकाश वेळीप व अन्य सदस्यांनी अनुमोदन दिले.

सायनाने रचला इतिहास

सुपर सीरिजचे दुसरे जेतेपद

सिंगापूर, दि. २० - भारताची सुपरस्टार बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालने आपल्या कारकीर्दीत आणखी एक उपलब्धी मिळविताना इतिहास रचला. सिंगापूर खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत महिला एकेरीचे जेतेपद पटकविताना तिने चिनी तैपेईच्या जू यिंग तेईचा सरळ दोन गेम्समध्ये धुव्वा उडवला. विशेष म्हणजे गेल्या याच महिन्यात सायनाने आपल्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच इंडोनेशिया खुली बॅडमिंटन स्पर्धा जिंकण्याचा विक्रम केला होता. दोन सुपर सीरिज स्पर्धा जिंकणारी सायना नेहवाल ही भारताची पहिली खेळाडू आहे.
अग्रमानांकित सायनाला ही अंतिम लढत जिंकण्यासाठी खास परिश्रम घ्यावेच लागले नाहीत आणि तिने अवघ्या ३३ मिनिटांच्या खेळात जू यिंग तेईचे आव्हान २१-१८, २१-१५ असे परतवून लावले. जागतिक क्रमवारीत सहाव्या रॅंकिंगवर असलेली सायना ही या स्पर्धेतील एकमेव आव्हान होती. इतर भारतीय स्पर्धक उपान्त्य फेरीतच हरल्यामुळे सर्वांचे लक्ष सायनाच्या खेळाकडे लागले होते.
सुपर सीरिज जिंकल्यानंतर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सायना म्हणाली की, अंतिम फेरीत पोहोचेल असे मला वाटले नव्हते. कारण चीनच्या दोन अव्वल खेळाडू या जेतेपदाच्या शर्यतीत होत्या. परंतु, मला विश्वास होता आणि शेवटी निकाल माझ्याच बाजूने लागला. ही स्पर्धा जिंकण्यापूर्वी सायना नेहवालने अलीकडेच झालेल्या इंडियन ओपन ग्रांप्री स्पर्धेचे उपविजेतेपद पटकविताना आपल्या आशा उंचावल्या होत्या.
अंतिम सामन्यातील पहिल्या गेम चांगलाच चुरशीचा झाला. जू यिंगने मला चांगलीच लढत दिली, असे सांगून सांगून सायना म्हणाले की, १८-१८ अशी बरोबरी होती. त्यामुळे विजयाचे पारडे कुणाकडे झुकणार हे सांगता येत नव्हते. त्यानंतर सायनाने शानदार खेळ करीत उर्वरित तिन्ही गुण- पहिला गेम आपल्या नावावर केला. दुसऱ्या गेममध्ये सायनाने तिला शेवटपर्यंत पुढे सरकण्याची संधीच दिली नाही. तिचा आत्मविश्वास वाढत होता. त्यामुळे मी आपल्या रणनीतीमध्ये बदल केला आणि त्याचा मला फायदाही झाला, असेही ती म्हणाली. सामना सुरू होण्यापूर्वी मी थोडी निराश होती, हे सामनाने मान्य केले. या विजयामुळे रॅंकिंग मला फायदा होईल. पण, मी रॅंकिंगकडे कधीच लक्ष देत नाही. सतत आपल्या खेळावर लक्ष केंद्रित करीत असते, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात सायना म्हणाली. आता आपले लक्ष विश्व आणि राष्ट्रकुल स्पर्धेवर केंद्रित करणार असल्याचे तिने सांगितले. पण, त्या अगोदर येत्या बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या इंडोनेशिया ओपन स्पर्धेची तयारी करण्याकडे माझा जोर राहील.
दरम्यान भारतीय बॅडमिंटन महासंघाचे अध्यक्ष व्ही. के. वर्मा यांनी देशाचे नाव पुन्हा एकदा रोशन केल्याबद्दल सायना नेहवालचे अभिनंदन केले आणि २०१२ मध्ये लंडन ऑलिंपिकमध्ये ती देशाला सुवर्ण जिंकून देईल, अशी आशा व्यक्त केली.

मद्यार्क व अमलीद्रव्य घोटाळा मागणीच मिकींना भोवली ?

मडगाव, दि. २० (प्रतिनिधी) : नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी आमदार मिकी पाशेको यांनी दुसऱ्यांदा सादर केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर उद्या सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात न्या. ए. एस. ओका यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. मात्र हे प्रकरण अंगावर शेकत असल्याचे पाहून पलटवार करण्याच्या प्रयत्नात माजी पर्यटनमंत्र्यांनी मद्यार्क घोटाळा व अमलीद्रव्य व्यवहार घोटाळ्याची हायकोर्ट न्यायाधीशांकरवी चौकशी करण्याची जी मागणी केली होती तीच त्यांच्या अंगलट आल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
नादिया तोरादो मृत्युप्रकरण प्रारंभिक टप्प्यात असताना व मिकी हे मंत्रिपदावर असताना चारही बाजूने मिकींना हटविण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढू लागल्याचे पाहून मिकींनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र सादर करून नादिया मृत्युप्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाकरवी चौकशी करावी व याच न्यायाधीशांकडे गोव्यातील गाजलेल्या मद्यार्क घोटाळ्याची व अमलीद्रव्य व्यवहाराची चौकशी सोपवावी अशी मागणी केली होती.
तेवढी मागणी करून ते थांबले नाहीत तर मद्यार्क घोटाळ्यात एका उच्चपदस्थ राजकारण्याच्या नातेवाइकांचा सहभाग आहे तर अमली द्रव्य व्यवहारात दुसऱ्या उच्चपदस्थ राजकारण्याचा पुत्र अडकलेला असल्याने नादिया मृत्यूबरोबरच या प्रकरणांची चौकशी आवश्यक आहे असे म्हटले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांच्या या मागणीनंतर त्यांच्या गळ्याभोवतालचे राजकीय फास आणखीनच आवळले गेले व त्यानंतर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर तर कायद्याचे काम आणखीन सोपे झाले. त्यामुळेच सध्या ते भूमिगत झालेले आहेत. मिकी यांनी जरी मद्यार्क व अमलीद्रव्य व्यवहारांतील संबंधितांची नावे मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात उघड केलेली नसली तरी ती मंडळी कोण आहे ते सत्ताधारी गटांतही खासगीत बोलताना उघड होत आहे. मिकींच्या त्या पत्रानंतर सारी सरकारी यंत्रणा त्यांच्यामागे हात धुऊन लागली असली तरी त्यांचा ठावठिकाणा शोधून काढणे मात्र अजून त्यांना शक्य झालेले नाही.
दरम्यान, मिकी यांनी मद्यार्क व अमलीद्रव्य रॅकेटबद्दल केलेल्या आरोपावर काहीही भाष्य करण्यास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी नकार दिला आहे. त्यांच्या मते माजीपर्यटन मंत्र्याचे एकंदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर काहीही बोलणे उचित होणार नाही.
माजी पर्यटनमंत्र्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात आपण वरील दोन्ही मुद्द्यांवर आपण घेतलेल्या भूमिकेमुळेच आपणाला सरकारकडून लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा केला गेला आहे. या मुद्यांवर आपण गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांशीही बोलणी केली होती. कारण ते उभयता त्या खात्याशी संबंधित आहेत असे त्यांनी अर्जात नमूद केले आहे.
अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला गेला तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा एक पर्याय त्यांच्यासमोर शिल्लक असेल. तोवर गुन्हा अन्वेषण विभागाला काहीही करणे शक्य होईल असे वाटत नाही. त्यानंतर मात्र ते शरण आले नाहीत तर त्यांना फरार घोषित करणे व त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी पावले उचलणे सरकारला शक्य आहे.

जामीन अर्जांवर आज सुनावणी

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन भूमिगत झालेले माजी पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांचा पंधरा दिवस दिवस उलटले तरी शोध लावण्यात गुन्हा अन्वेषण विभागाला यश आले नसून उद्या त्यांच्या दुसऱ्यांदा सादर करण्यात आलेल्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन ए. ब्रिटो यांनी मिकी पाशेको व त्यांचे विशेषाधिकारी लिंडन मोन्तेरो यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानंतर दोघा संशयितांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीसमोर अर्ज सादर केला आहे. त्यानंतर हे दोन्ही अर्ज पुन्हा गोवा खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यासाठी पाठवून देण्यात आले आहेत. उद्या त्या अर्जावर द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
गेल्यावेळी न्यायालयाने लिंडन याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीवेळी त्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यांनी अर्ज मागे घेतला होता. दरम्यान, मुख्य न्यायमूर्तीसमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून नवीन वाद सुरू झाला असून मिकी पाशेको हे गोव्यातच असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मडगाव येथील एका नोटरीसमोर त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रावर सही केल्याचे उघड झाले आहे. तर, लिंडन यांनी मुंबई येथील एका नोटरीसमोर उपस्थित राहून सही केली आहे. मिकी गोव्यात असूनही गुन्हा अन्वेषण विभागाला त्यांचा शोध कसा लागत नाही, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. मिकी गोव्यात नाही किंवा नोटरीसमोर केलेली सही प्रकरण खरे नाही, असा वाद सुरू झाला असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. समाजकार्यकर्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला असून याची गुन्हा अन्वेषण विभागाने चौकशी करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

निवडणुकीनंतरही संपुआ राज्यसभेत अल्पमतातच

नवी दिल्ली, दि. २० - राज्यसभेच्या ५५ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झालेल्या उलथापालथीनंतरही केेंद्रात सत्तारूढ असलेली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सभागृहात अजूनही अल्पमतात आहे.
राज्यसभेत पुरेसे संख्याबळ नसल्याने आघाडीला यापुढेही अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर सर्वसहमतीचेच राजकारण करावे लागणार आहे. २४५ सदस्य संख्या असलेल्या राज्यसभेत नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीनंतरही संपुआच्या संख्येत फारसा फरक पडलेला नाही. एवढेच नव्हे तर या निवडणुकीपूर्वी ७१ सदस्य असलेल्या कॉंग्रेसची सदस्यसंख्या निवडणुकीनंतर ६९ पर्यंत खाली आली आहे. या निवडणुकीत सगळ्यात जास्त फायदा संपुआचा महत्त्वाचा घटकपक्ष असलेल्या द्रमुकला झाला आहे. राज्यसभेच्या या निवडणुकीत ३ जागांवर विजय मिळवल्याने द्रमुक सदस्यांची संख्या आता ७ झाली आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पूर्वीइतकेच ६ आणि तृणमूल कॉंग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांचे प्रत्येकी दोन सदस्य आहेत.
विरोधी पक्षांचा विचार केला तर या निवडणुकीचा सगळ्यात जास्त फायदा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाला झाला आहे. भाजपाने कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये शानदार विजय प्राप्त केला, तर झारखंडमध्ये पक्षाला एका जागेवर पराभवाचा सामना करावा लागला. ही निवडणूक समाजवादी पक्षसाठी जास्त नुकसानदायक ठरली. या निवडणुकीनंतर सपाची सदस्यसंख्या १० वरून ५ वर आली आहे.
सलग दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तारूढ झाल्यापासूनच संपुआ राज्यसभेत अल्पमतातच आहे. संपुआला बाहेरून पाठिंबा देणारे सपा आणि राजद या पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयकाला जोरदार विरोध केल्यामुळे संपुआची डोकेदुखी आणखीनच वाढली आहे. या निवडणुकीत आंध्रप्रदेशातून कॉंग्रेस पक्षाला फक्त चार जागांवर समाधान मानावे लागले. यासाठी त्यांना लोकप्रिय अभिनेता चिरंजीवी याच्या प्रजा राज्यम पक्षाचीही मदत घ्यावी लागली. कर्नाटकमध्ये धर्मनिरपेक्ष जनता दलाशी युती फिस्कटल्याने पक्षाला फक्त एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले. यामुळे पक्षाचे सरचिटणीस बी. के. हरिप्रसाद यांचे राज्यसभेवर निवडून येण्याचे स्वप्न भंगले. जनता दलाच्या पाठिंब्यावर निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरलेले प्रसिद्ध उद्योगपती विजय माल्या यांना मतदान करण्याशिवाय पक्षापुढे अन्य कुठलाच पर्याय शिल्लक नव्हता.
प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ राम जेठमलानी यांना राजस्थानमधून निवडून आणण्यात भाजपाला यश मिळाले. याठिकाणी माजी केंद्रीय मंत्री संतोष बागरोडीया यांना मैदानात उतरवून निवडणुकीत रंग भरण्याचा कॉंग्रेस पक्षाचा प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरला. क्रॉस व्होटींग झाल्याने झारखंडमधील भाजपाचे उमेदवार अजय मारू यांना पुन्हा निवडणूक जिंकता आली नाही.

पेडणे पोलिसांविरुद्ध तक्रारींचा तपास दक्षता खात्यातर्फे सुरू

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - पेडणे पोलिसांवर ड्रग व्यावसायिकांकडून हप्ते गोळा करण्याचा आरोप करून दक्षता खात्याकडे दाखल झालेल्या तक्रारी दक्षता खात्याच्या सचिवांकडे पाठवण्यात आल्या असून पुढील चौकशीसाठी त्या पोलिस महासंचालकांकडे सोपवण्यात येतील, अशी माहिती दक्षता खात्याचे संचालक अरुण देसाई यांनी दिली.
पेडणे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई तसेच अन्य एक उपनिरीक्षक व दोन शिपाई हे हरमल येथे ड्रग व्यावसायिकांना संरक्षण देऊन त्यांच्याकडून हप्ते गोळा करतात, असा आरोप या लेखी तक्रारीत करण्यात आला आहे. एक स्थानिक व एका परप्रांतीयाने यासंबंधी दोन वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
नुकतेच पोलिस आणि ड्रग धंद्यातील दलाल यांचे संबंध असल्याचे उघड झाल्याने या तक्रारींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कळंगुट ते पेडणे हरमलपर्यंत या ड्रग दलालांचे जाळे पसरले आहे. काही दिवसांपूर्वी "सनी' नामक या ड्रग दलालाचा खून झाला होता. तो विदेशी नागरिकांना ड्रग पार्टी असलेल्या ठिकाणी घेऊन जाण्याचे काम करीत असे, अशी माहिती खुद्द पेडणे पोलिसांनीच उघड केली होती. त्यामुळे "सनी' याचा खून याच व्यवसायातून झाल्याचे नाकारता येत नाही.

रेडी येथे नातीसह वृद्धेची अज्ञाताकडून निर्घृण हत्या

सावंतवाडी, दि.२० (प्रतिनिधी)- वेंगुर्ले तालुक्यातील रेडीमधील म्हारतळेवाडी येथे राहत्या घरात सुभद्रा बचाजी राणे (६५) व तिची नात श्रद्धा सखाराम परब (२०) यांची अज्ञाताने हत्या केल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. हा प्रकार पहाटेच्या सुमारास झाला असून अज्ञाताविरुद्ध पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
आज सकाळी सुभद्रा हिचा जावई शाम मधुकर रेडकर हा म्हारतळेवाडी येथे सासूच्या घरी आला असता दरवाजा आतून बंद दिसला. त्याने दार ठोठावले परंतु आतून प्रतिसाद न आल्याने त्याने खिडकीतून आत पाहिले असता सुभद्रा व श्रद्धा यांचे मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले दिसले.
त्याने वेंगुर्ले पोलिसांत खबर दिली असता पोलिस निरीक्षक मोहिते यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपास सुरू केला. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास पोलिस पोहोचल्यानंतर दरवाजा तोडून मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. मृतदेहांपाशी पडलेल्या काठ्या व धारदार शस्त्रांवरून झटापट झाल्याने दिसून येत होते.
चारच दिवसांपूर्वी कामगारांकरवी या घराच्या खिडक्यांच्या स्लायडिंगचे काम करण्यात आले होते. पैकी एक खिडकी उघडीच ठेवल्याचे दिसून आले असून तेथूनच खूनी निसटल्याचे रक्तात उमटलेल्या पावलांच्या ठशांवरून स्पष्ट झाले आहे. या हत्येत खिडक्यांचे दुरुस्ती काम करणाऱ्या कामगारांचाच हात असावा, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
खून्याने नातीशी अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला असता त्याला प्रतिकार केल्यामुळेच नातीचा तसेच वृद्धेचा डोक्यात लोखंडी सळीने वार करून खून करण्यात आला असावा, असा पोलिसांचा कयास आहे. या ठिकाणी खून्याचा माग काढण्यासाठी श्वान पथक आणले असता काही अंतरावर जाऊन ते पुन्हा माघारी फिरल्यामुळे घटनेनंतर खून्याने पलायनासाठी वाहन वापरले असावे, असा पोलिसांचा अंदाज आहे.

गोव्यातच "वकिली सनद' मिळायला हवी

सचित म्हाऊसकर,
खोतोडे, वाळपई

गोव्यात वकिली शिक्षण घेण्यासाठी दोन महाविद्यालये आहेत, एक म्हणजे मिरामार येथील व्ही.एम. साळगांवकर कायदा महाविद्यालय व दुसरे म्हणजे मडगाव येथील कारे कायदा महाविद्यालय. प्रत्येक वर्षाला या दोन्ही कायदा महाविद्यालयांतून अंदाजे दीडशे विद्यार्थी वकिलीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून एल.एल. बी. ची पदवी मिळवितात. ही पदवी मिळविल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांना वकिलीच्या व्यवसायात यायचे असते, अशा विद्यार्थ्यांना मुंबईला बार कौन्सिलच्या कार्यालयात जाऊन सनद मिळविण्यासाठी नोंदणी करावी लागते. काही वर्षापूर्वी गोव्यात वकिली सनदीसाठी लागणारे अर्ज उपलब्ध असायचे. परंतु, यंदा मात्र ते उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक त्रास सहन करावे लागत आहेत.
विद्यार्थ्यांना हे अर्ज आणण्यासाठी मुंबईला जावे लागते व नंतर अर्ज घेऊन पुन्हा गोव्यात येऊन अर्जामध्ये सर्व तपशील भरावा लागतो व तपशील भरल्यानंतर सदर अर्ज पुन्हा मुंबईला जाऊन बार कौन्सिलच्या कार्यालयात सादर करावे लागतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असते. कारण सदर अर्ज मुंबईतच भरून एकाच वेळी देणे विद्यार्थ्यांना शक्य नसते. ज्या विद्यार्थ्यांना सनद हवी असते, त्या विद्यार्थ्यांच्या सनदीच्या अर्जावर त्या विद्यार्थ्याला तीन वर्षापासून ओळखणाऱ्या दोन वकिलांची सही लागते. परंतु, मुंबईत ओळख नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना ही सही मिळत नाही, त्यामुळे हे अर्ज घेऊन गोव्यात यावे लागते व नंतर भरून मुंबईला जावे लागते. त्यामुळे ही समस्या दूर करण्यासाठी गोव्यातून बार कौन्सिलवर निवडून जाणाऱ्या वकिलांनी या गोष्टीची दखल घेण्याची आवश्यकता असून बार कौन्सिल अतिरिक्त कार्यालय गोव्यात असायला हवे व तसेच मुंबईत नवीन वकिलांची नोंदणी करण्यापेक्षा नवीन वकिलांना गोव्यात नोंदणी करण्यासाठी बार कौन्सिलच्या वतीने येथे कार्यालय उघडायला हवे, जेणेकरून वकिलांना अनेक गोष्टी सहज उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच गोव्यात हे कार्यालय सुरू झाल्यास अनेक वकिलांच्या अडीअडचणी सोडविण्यास मदत होऊ शकते.

Sunday, 20 June, 2010

हायवेचा नियोजित आराखडा म्हणजे विनाशाचे पर्वच - पर्रीकर

लोकवस्तीमधून राष्ट्रीय महामार्ग अजिबात नको
फोंडा, दि.१९ (प्रतिनिधी) - राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या नियोजित आराखड्यामुळे गोव्यात विकासाचे नव्हे तर विनाशाचे पर्व येणार आहे. या नियोजित महामार्गाचा संपूर्ण गोव्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असून लोकवस्ती, गावातून नवीन राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्यास विरोध केला पाहिजे, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी "डायव्हर्शन एनएच ४ ए ऍक्शन समिती गोवा'ने हवेली कुर्टी येथील सावित्री सभागृहात आयोजित जाहीर सभेत बोलताना आज (दि.१९) संध्याकाळी केले आहे.
यावेळी समितीचे अध्यक्ष सुनील देसाई, माजी सभापती अँड. विश्र्वास सतरकर, माजी आमदार रोहिदास नाईक, माजी आमदार सदाशिव मराठे, माजी आमदार फातिमा डिसा, उसगावच्या सरपंच सौ. कांती गावडे, कुर्टीच्या पंच सदस्य सौ. मधुमती गर्दे, नवीन तहसिलदार, संजय नाईक, अक्षय खांडेपारकर, राजाराम पारकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
नवीन राष्ट्रीय महामार्ग तयार करताना घरे, आस्थापने, धार्मिक स्थळांवर नांगर फिरवू नका. राष्ट्रीय महामार्गाला आमचा विरोध नाही. तथापि, गाव, लोकवस्तीच्या बाहेरून नवीन महामार्ग तयार करा, अशी मागणी या जाहीर सभेत करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ४ ए च्या सध्याच्या आराखड्यात एक महिन्यात बदल करून लोकवस्तीच्या बाहेर राष्ट्रीय महामार्ग तयार करावा. लोकांच्या या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास त्यानंतर होणाऱ्या सर्व परिणामांना सरकार जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशारा समितीचे अध्यक्ष सुनील देसाई यांनी दिला.
गृहमंत्री तथा फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांना राष्ट्रीय महामार्गामुळे निर्माण झालेली गंभीर समस्या सोडविण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे त्यांनी बांधकाम मंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीचे अध्यक्षपदी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांना लोकांची खरच तळमळ असती तर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला असता, अशी टीका सुनील देसाई यांनी केली.
या सभेला सर्व संबंधित आमदारांना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, संबंधित सर्व आमदारांनी सभेला येण्याचे टाळल्याने लोकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
श्री. पर्रीकर म्हणाले की, देशातील विविध भागात राष्ट्रीय महामार्ग हे लोकवस्ती, गावाच्या बाहेरून तयार करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे गोव्यातील महामार्गदेखील लोकवस्ती, गावाच्या बाहेरून काढण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय महामार्ग एनएच ४ ए च्या सध्याच्या आराखड्यामुळे कित्येक घरे, व्यावसायिक आस्थापने, इमारती मोडाव्या लागणार आहेत. या रस्त्यामुळे गावांचे विभाजन होऊन गावांचे अस्तित्व नष्ट होणार आहे.
केरळसारख्या राज्यात कमी म्हणजे १९ मीटर जागेतूनही महामार्ग तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्ग तयार करताना त्याला वेगळा "नॉर्म' लावावा लागणार आहे. लोकवस्ती, गावातून राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्यास कणखरपणे विरोध करण्याची नितांत गरज आहे. राष्ट्रीय महामार्गाला विरोध न करण्यासाठी लोकांना आमिषे दाखविली जातील. ह्या आमिषांना बळी पडू नका. धमक्याही दिल्या जाणार आहेत. मात्र घाबरून जाण्याची गरज नाही. खंबीरपणे राष्ट्रीय महामार्गाच्या विरोधात उभे राहण्याची नितांत गरज आहे, असेही श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले.
चुकीच्या रुंदीकरणाला विरोध करण्यासाठी आयोजित जाहीर सभेला संबंधित सर्व आमदारांना निमंत्रित करण्यात आले होते. हे आंदोलन कुठल्याही एका राजकीय पक्ष, जाती किंवा धर्माचे नव्हते. त्यामुळे लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी संबंधित आमदारांनी या सभेला उपस्थित राहण्याची नितांत गरज होती. लोकांवर आलेल्या संकटाच्या वेळी लोकांना साहाय्य न करणाऱ्या राजकारण्यांना आता लोकांनीच धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेले आहे. केवल कमिशन मिळविण्यासाठी गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्गाचे काम लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, अशी टीका पर्रीकर यांनी केली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रश्नामध्ये गांभीर्याने लक्ष घालण्याचे आश्र्वासन पर्रीकर यांनी दिले.
सध्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्याला विरोध करण्यासाठी जाती, धर्म, पक्ष विसरून लोकांनी एकजूट होऊन लढा देण्याची गरज आहे. ह्या राष्ट्रीय महामार्गामुळे लोकांना योग्य प्रमाणात नुकसान भरपाईदेखील मिळणार नाही, असे अँड. विश्र्वास सतरकर यांनी सांगितले.
आम आदमीचा उदोउदो करणाऱ्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आम आदमीला जाम करून टाकले आहे, अशी टीका माजी आमदार फातिमा डिसा यांनी केली. राष्ट्रीय महामार्ग ४ ए च्या आराखड्याला विरोध करण्यासाठी आयोजित सभेला सर्व संबंधित आमदार अनुपस्थित राहिल्याबद्दल श्रीमती डिसा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. श्रीमती डिसा भाषण करीत असताना सतत वीजपुरवठा खंडित होऊ लागल्याने त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
लोकांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवून, लोकांना विस्थापित करून विकास होऊ शकत नाही, असे सांगून माजी आमदार रोहिदास नाईक म्हणाले की, भाऊसाहेब बांदोडकर यांचा फर्मागुडी येथील पुतळा त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात तोडण्याचे काम सरकार करीत आहे, ही शरमेची बाब आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचा सध्याचा आराखडा मारक ठरणारा असून पर्यायी मार्ग तयार करण्याची नितांत गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय महामार्ग कुठून तयार करावा ह्याची सूचना राज्य सरकारने केंद्र सरकारला करायला हवी होती. मात्र, येथे उलट स्थिती निर्माण झालेली आहे. राजकारण्याचे हितसंबंध गुंतल्याने महामार्ग लोकवस्तीतून काढण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गावाच्या बाहेरून कुणालाही त्रास न करता रस्ता काढला जाऊ शकतो. मात्र, जुन्या रस्त्याला थोडा रुंद करून त्याला राष्ट्रीय महामार्ग करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. लोकांच्या घरादारांवर नांगर फिरवणे योग्य नव्हे. त्यामुळे सध्याच्या रस्त्याच्या धारबांदोडा, मोले भागात कडाडून विरोध केला जाणार आहे, असे सदाशिव मराठे यांनी सांगितले.
राजाराम पारकर, संजय नाईक, श्री. पॉल (चिंबल), शंभू प्रभुदेसाई, बाप्तीस परेरा, श्री. गोम्स ( ओल्ड गोवा) यांची भाषणे झाली. अक्षय खांडेपारकर यांनी स्वागत केले. अशोक प्रभू यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन कमलाकांत परब यांनी केले. या सभेला चिंबल ते मोलेदरम्यानचे लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ब्रह्मेशानंद स्वामींचे उद्या गोव्यात आगमन

कुंडई, दि. १९ - तपोभूमी कुंडईचे पीठाधीश प. पू. ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी हे कोलंबो या श्रीलंकेच्या राजधानीतील एका धार्मिक परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी गुरुवारी रवाना झाले असून त्यांचे आगमन येत्या सोमवारी (२१ जून रोजी) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास दाबोळी विमानतळावर होणार आहे. तेथे संप्रदायाचे पदाधिकारी आणि भक्तगण तसेच भाविकांतर्फे स्वामीजींचे स्वागत करण्यात येणार आहे. श्रीलंकेत झालेल्या धार्मिक परिषदेत स्वामीजींनी मार्गदर्शन केले. त्यांच्यासोबत डॉ. स्वप्निल पेडणेकर आणि अन्य स्वामीजीही गेले आहेत. भाविकांनी याची नोंद घ्यावी, असे तपोभूमीतर्फे कळवण्यात आले आहे.

संगणक शिक्षकांच्या राखीवतेचा घोळ संपला

अनुसूचित जमातीसाठी ९ व ओबीसींसाठी १५ पदे राखीव

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)- शिक्षण खात्याकडून अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या संगणक शिक्षक भरती जाहिरातीत अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांच्या राखीवतेबाबत निर्माण झालेला घोळ अखेर दूर करण्यात आला आहे. खात्याने जाहीर केलेल्या ८० पदांत आता अनुसूचित जमातीसाठी ९ व इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) १५ पदे राखीव ठेवण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण खात्यातर्फे करण्यात आले आहे.
गेल्याच आठवड्यात शिक्षण खात्यातर्फे संगणक शिक्षकांची ८० पदे जाहीर करण्यात आली होती. या पदांत अनुसूचित जाती-८, अनुसूचित जमाती-६, इतर मागासवर्गीय९, सर्वसामान्य गट- ५८, अपंग-३ व स्वातंत्र्यसैनिकांची मुले-२ अशी राखीवता जाहीर केली होती. ही राखीवता सरकारच्या धोरणानुसार नसल्याचा आरोप करून याला गाकुवेध व इतर मागासवर्गीय संघटनांकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता. सरकारी धोरणानुसार अनुसूचित जमातीसाठी १२ टक्के राखीवतेप्रमाणे ९ जागा तर इतर मागासवर्गीयांसाठी १९ टक्के याप्रमाणे १५ जागा राखीव ठेवण्याची गरज असल्याचेही खात्याच्या लक्षात आणून देण्यात आले. दरम्यान, गेली पंधरा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर सेवेत असलेल्या ५६७ संगणक शिक्षकांना सरकारी सेवेत नियमित करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्याप्रमाणेच ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा खुलासा खात्याकडून देण्यात आला. खात्याने केलेला खुलासा हा त्यांचा अंतर्गत मामला असला तरी राखीवतेसंबंधी धोरणानुसारच पदांची घोषणा व्हायला हवी, अशी मागणी जोर धरू लागल्याने अखेर शिक्षण खात्याने मुकाट्याने माघार घेऊन या पदांच्या राखीवतेत दुरुस्ती केली आहे. खात्यातर्फे जारी करण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणात आता अनुसूचित जमातीसाठी ६ ऐवजी ९ व इतर मागासवर्गीयांसाठी ९ ऐवजी १५ पदांची घोषणा केली आहे. सर्वसामान्य गटातील पदांची संख्या ५८ वरून ४९ वर आली आहे.

अबकारी खात्यामधील १९ पदांसाठी ५ हजार अर्ज

लाखो रुपयांच्या बोलीची चर्चा

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदा मद्यार्क व्यवहारावरून संशयाच्या गर्तेत सापडलेले अबकारी खाते आता नव्या नोकरभरतीवरून पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.अबकारी खात्यात अलीकडेच विविध अशी १९ पदे जाहीर करण्यात आली आहेत.या पदांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १८ जूनपर्यंत होती व त्यासाठी सुमारे ५ हजारांहून जास्त अर्ज सादर झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.अबकारी उपनिरीक्षकांची केवळ दोन पदे जाहीर झाली असली तरी त्यासाठी लाखो रुपयांच्या "बोली' लावल्या जात असल्याची चर्चा उमेदवारांत सुरू आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे असलेल्या अबकारी खात्यातर्फे अलीकडेच विविध अशी १९ पदांची घोषणा झाली आहे. अबकारी उपनिरीक्षक - २, अव्वल कारकून - १५ व निम्न कारकून -२ या पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत.या जाहिरातीत उपनिरीक्षक व निम्न कारकून पदांत वाढ होण्याची शक्यता असल्याचेही जाहिरातीत नमूद करण्यात आले आहे. या पदांसाठी राज्यातील बेरोजगारांत जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. १८ जून ही अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख होती व त्यादिवशी सुमारे ५ हजारांहून जास्त अर्ज दाखल झाल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली.
उपनिरीक्षक पदांसाठी बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाची आवश्यकता असल्याने विविध अर्जदारांनी सर्वच पदांना अर्ज केल्याने ही संख्या वाढल्याचे सूत्रांनी सांगितले.यावेळी बहुतांश अर्ज हे सासष्टी व खास करून मडगाव परिसरातील बेरोजगारांकडून दाखल झाल्याचेही कळते.
या भरतीबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी काही उमेदवारांशी संपर्क साधला असता उपनिरीक्षकपदांसाठी १५ लाख रुपयांची बोली सुरू असल्याची चर्चा उमेदवारांमध्ये सुरू आहे. ही बोली २० ते २५ लाख रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याचेही बोलले जात आहे. हे खाते सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत आहे.
या खात्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बोली लावण्याचा हा प्रकार सुरू असल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ही संधी साधून काही मंडळी आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी पुढे सरसावल्याचीही चर्चा आहे. मुळात अबकारी उपनिरीक्षकांची केवळ दोनच पदे घोषित झाली असली तरी ही पदे वाढण्याची शक्यता असल्याने आपले नाव अंतिम निवड यादीत यावे यासाठी काही उमेदवारांनी "फिल्डिंग' लावली आहे. वाहतूक व अबकारी खात्यातील उपनिरीक्षक व निरीक्षकपदांसाठी मोठ्या प्रमाणात बोली लावल्या जातात व या पदांवर काम करणाऱ्यांना लाखो रुपयांची मिळकत असल्याची समजूत दृढ बनल्याचेही लक्षात लोकांच्या लक्षात येऊ लागले आहे.
अबकारी खात्यात कोट्यवधींचा जो घोटाळा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उघड केला, त्यावरूनच या खात्यात कसा व्यवहार चालतो हे लक्षात येते.या घोटाळ्याची पाळेमुळे उच्चपदांपासून खालीपर्यंत सर्वत्र पसरल्याने त्याचा तपास केला जामे किंवा कुणावर कारवाई होणे कठीण असल्याचेही खुद्द खात्यातीलच अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर सरकारी नोकर भरती म्हणजे निव्वळ फार्स असून कोणत्या पदांवर कोणाची निवड होणार हे पूर्वीच निश्चित झाले असावे, अशी बेरोजगारांची धारणा बनली आहे. त्यामुळे त्यांना अर्ज दाखल करायला भाग पाडून त्यांची कशी थट्टा केली जाते, त्याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

"बालरथ' योजना अडचणीत

शिक्षण खात्याचा नियोजनशून्य कारभार

माशेल, दि. १९ (प्रतिनिधी) - समाजकल्याण खात्यातर्फे माध्यमिक विद्यालयांना पाठवलेल्या परिपत्रकामुळे, विद्यालयांतील अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली बालरथ योजना अडचणीत आली आहे.
समाज कल्याण खात्यातर्फे संचालक एन. बी. नार्वेकर यांच्या सहीनिशी ९ जून रोजी विद्यालयांना पाठविलेल्या परिपत्रक क्रमांक DSW/STAT/IBRY/2010/50/1357 मध्ये बालरथ मिळालेल्या सर्व विद्यालयांनी विद्यालयांत शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांचे दाखले मागितले आहेत. जोपर्यंत या विद्यार्थ्यांचे दाखले खात्याला मिळत नाहीत तोपर्यंत सदर विद्यालयांना या योजनेसाठी दिले जाणारे अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
परिपत्रकानुसार ज्या विद्यालयात कमी विद्यार्थी आहेत त्यांना हे दाखले पाठविण्यात अडचण येणार नाही; पण ज्या विद्यालयातून दीड हजारावर विद्यार्थी शिकत असून अनुसूचित जमातीचे सुमारे १२ ते १५ टक्के विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यांना हे दाखले गोळा करायला कमीत कमी ३ ते ४ महिन्याचा अवधी लागेल. तोपर्यंत बालरथला लागणाऱ्या डिझेल व अन्य गोष्टींसाठी बालरथ बंद ठेवण्याशिवाय मुख्याध्यापकांकडे दुसरा पर्याय नाही.
पालकांना जरी जातीच्या दाखल्यासाठी तगादा लावला तरी सर्व आवश्यक कृती करून संबंधित संस्थेकडून तो दाखला मिळेपर्यंत बराच वेळ जाणार आहे. शिवाय दाखल्यासाठी येणारा खर्च वेगळाच. तोपर्यंत एकतर विद्यालयाला संस्थेतर्फे डिझेल व आवश्यक गोष्टीसाठी खर्च करावे लागतील न पेक्षा बालरथ बंद ठेवावे लागतील. बालरथ बंद ठेवल्यास पालक चवताळून उठतील आणि विद्यालयाच्या नावाने ओरड करतील या शक्यतेमुळे आपल्यावर जणू धर्मसंकटच ओढवले असल्याचे एका मुख्याध्यापकांनी सांगितले.
सदर योजनेनुसार विद्यार्थ्यांसाठी बालरथ देताना विद्यालयांकडून विद्यालयात शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्याची नावे मागितली होती. त्यानुसार विद्यालयांनी नावे पाठवून दिली होती. सदर यादीतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार विद्यालयांना बालरथ मंजूर करण्यात आले होते. डिझेलखेरीज वाहक आणि चालक यांच्या खर्चासाठी एप्रिल महिन्यापर्यंत पैशांची तरतूद करण्यात आली होती. मे महिना सुट्टीचा असल्याने बालरथ बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे खर्चाचा प्रश्न नव्हता. मात्र जूनमध्ये विद्यालये सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी बालरथ सुरू करताना त्यांची देखभाल व सर्व्हिसिंग करावे लागले. त्यासाठीचा सुमारे अडीच ते तीन हजारांचा खर्च मुख्याध्यापकांना करावा लागला. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी बालरथ योजना सुरू ठेवावी की बंद करावी, अशा कात्रीत मुख्याध्यापक सापडले आहेत.
जास्त संख्येने विद्यार्थी शिकत असलेल्या विद्यालयांना दाखले पाठविण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यावा, तोपर्यंत बालरथ चालवण्यासाठी अनुदानाची व्यवस्था करावी, तसेच समाजकल्याण मंत्री सुदिन ढवळीकर आणि कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार दीपक ढवळीकर यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशा जोरदार मागण्या पालकांतून केल्या जात आहेत.