Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 24 July, 2010

आझिलोत फ्रेम कोसळून महिला गंभीर जखमी

विरोधकांनी सभागृह डोक्यावर घेतले
म्हापसा, दि. २३ (प्रतिनिधी): आझिलो इस्पितळात रुग्णाला भेटण्यासाठी गेलेल्या प्रभालता नाईक (५५) या महिलेच्या डोक्यावर टांगलेली फोटोफ्रेम तुटून पडून गंभीर जखम झाल्याने तिला अकरा टाके पडले. या घटनेची बातमी सर्वत्र पसरल्यानंतर आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, माजी आमदार सदानंद तानावडे यांनी आझिलोत अपघाती तिची विचारपूस केली.
प्रभालता नाईक हिची जाऊ तेजस्विनी नाईक हिचा हात मोडल्यामुळे गेले आठ दिवस ती आझिलोत दाखल होती. आज २३ रोजी तेजस्विनी हिच्या हातावर शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असल्याने प्रभालता तिच्याबरोबर जुन्या इस्पितळातील पहिल्या मजल्यावर असलेल्या ऑपरेशन थिएटरच्या बाहेर थांबली होती. या ठिकाणी अनेक रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक असल्याने प्रभालता भिंतीजवळ जाऊन बसली. प्रभालता बसलेल्या ठिकाणी वर एक भला मोठा फोटो लावला होता तो अचानक कोसळून तिच्या डोक्यावर पडला. यामुळे तिच्या डोक्याला गंभीर जखम झाली. यावेळी तिच्यावर उपचार करून जखमेवर अकरा टाके घालावे लागले व तिला आझिलोत दाखल करून घेण्यात आले. ही वार्ता सर्वप्रथम सदानंद शेट तानावडे व नंतर आमदार दयानंद मांद्रेकर यांना मिळताच त्यांनी इस्पितळात येऊन अपघाती रुग्णांची पाहणी केली. यावेळी इस्पितळाची पाहणी केल्यानंतर आझिलोच मरणाच्या वाटेवर असून रुग्णाला चांगली सेवा कशी मिळेल, अशा शब्दात इस्पितळातील कारभाराचा निषेध करण्यात आला. यानंतर आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी इस्पितळात दाखल होऊन अपघात झालेल्या रुग्णांची विचारपूस तसेच इस्पितळाच्या दुर्दशेची झलक पाहिली. अपघातात सापडलेली महिला प्रभालता हिला बांबोळी येथे नेऊन तिचे स्कॅनिंग करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यावेळी आझिलोचे प्रमुख अधिकारी संजीव दळवी यांना मंत्र्यांनी धारेवर धरले. आझिलोच्या दुर्दशेबद्दल किंवा येथील स्थिती काय आहे याची माहिती का करून दिली जात नाही? असे प्रश्न विचारून आरोग्यमंत्र्यांनी त्यांना खडसावून काढले. पेडे येथील जिल्हा इस्पितळात सर्व सुविधा उपलब्ध होतील, लवकरच इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

'आझिलो'वरून विरोधकांनी माजवले रण

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): म्हापशातील आझिलो इस्पितळाची अक्षरशः दैना झाली आहे. तेथे एका रुग्णाची विचारपूस करण्यासाठी आलेल्या महिलेवर आज सकाळी तेथीलच एक भलीमोठी जुनी फोटोफ्रेम कोसळून ती महिला गंभीर जखमी झाली. तिच्या डोक्याला तब्बल अकरा टाके पडले आणि या विषयावरून आज विरोधी भारतीय जनता पक्षाने विधानसभेत दणदणीत आवाज उठवला. प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शून्य प्रहरावेळी हा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष या ज्वलंत विषयाकडे वेधले.
सदर महिला ही शिवोली मतदारसंघातील होती. त्यामुळे या घटनेची वार्ता कळताच शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकरही तिथे पोहोचले. खुद्द आरोग्यमंत्री विश्वजित राणेही तेथे दाखल झाले. त्यामुळे इस्पितळातील कर्मचारी व डॉक्टरांचीही त्रेधातिरपीट उडाली. या घटनेनिमित्ताने आमदार मांद्रेकर यांच्यासोबत आरोग्यमंत्र्यांनी संपूर्ण इस्पितळाचीही पाहणी केली. सर्वच वॉर्डांत पाण्याची तीव्र टंचाई, भयानक अवस्थेतील शौचालये, धोकादायक वीज उपकरणे व दुर्गंधी यामुळे तेथील स्थिती आटोक्याबाहेर गेली आहे. हे दृश्य पाहून आमदार मांद्रेकर काय म्हणतात ते शंभर टक्के खरे आहे, याचा पुनरुच्चारही आरोग्यमंत्र्यांनी केला,असेही आमदार मांद्रेकर यांनी स्पष्ट केले.
आझिलो इस्पितळाचे संपूर्ण स्थलांतर करणे शक्य नसले तरी बाह्य रुग्ण विभाग(ओपीडी) व शवागर विभाग तात्काळ स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयावर आज अखेर विधानसभेत एकमत झाले.विद्यमान डॉक्टर व कर्मचारी यांच्या भरवशावर संपूर्ण इस्पितळ स्थलांतरित केल्यास ते चोवीस तासही चालू शकणार नाही. प्रशासकीय मंडळाच्या देखरेखीखाली "पीपीपी' पद्धतीवर अशा पद्धतीची इस्पितळे विविध ठिकाणी सुरू आहेत. उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळही या धर्तीवर सुरू करण्याचा मनोदय असल्याचे आरोग्यमंत्री म्हणाले.
इस्पितळातील बारीकसारीक खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचाही विनियोग केला जात नाही यावरून येथील डॉक्टरांची मानसिकता लक्षात येते. अशा लोकांना घेऊन या इस्पितळाचे स्थलांतर केले तर चोवीस तासही ते चालू शकणार नाही. विरोधी सदस्यांकडे काही सूचना असल्यास त्यांनी त्या अवश्य मांडाव्यात,असेही ते म्हणाले. "पीपीपी' धर्तीवरच जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचा आपला इरादा असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही आझिलोतील इस्पितळाची पाहणी करण्याचे ठरवले आहे. सध्या ओपीडी व शवागर विभाग तात्काळ नव्या जागेत नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित इस्पितळ स्थलांतरित करण्याचा निर्णय सर्वांना विश्वासात घेऊनच केला जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले.

माशेलात मोलकरणीकडून ६.३३ लाखांची चोरी

सोने, ३ हजार युरो लंपास
फोंडा, दि.२३ (प्रतिनिधी): ख्रिश्चनवाडा माशेल येथील श्रीमती ऍना ज्यूड लोबो यांनी आपल्या घरात घरकामासाठी आणलेल्या एका युवतीने तिच्या घरातील सोने व रोख रक्कम मिळून ६ लाख ३३ हजार रुपये आणि ३ हजार युरो (विदेशी चलन) असा ऐवज घेऊन पोबारा केला आहे.
ही घटना गुरुवार २२ जुलै २०१० रोजी घडली आहे. या संबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रीमती ऍना लोबो या माशेल येथील महिला पणजी येथे काम करतात. २० जुलै २०१० रोजी त्यांनी पणजी येथून एका युवतीला आपल्या माशेल येथील घरी घरकामासाठी आणून ठेवले होते. घरकामाला ठेवण्यापूर्वी तिची कोणत्याही प्रकारची माहिती घेण्यात आली नाही. घरात ठेवण्यात आल्यानंतर तिला पोलिस स्टेशनवर नेऊन माहिती घेण्याची तयारी लोबो कुटुंबीयांनी केली. त्यामुळे २२ जुलै रोजी सकाळी सदर युवतीने आजारी असल्याचे निमित्त करून ऍना यांच्या खोलीत दरवाजा बंद करून झोपण्याचे नाटक केले. सदर खोलीत असलेल्या कपाटात सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम, विदेशी चलन होते. झोपण्याचा बहाणा करून तिने त्या खोलीतील कपाट उघडून आतील ऐवजाची चोरी करून पुन्हा कपाट बंद करून चावी मूळ जागी ठेवली. २२ रोजी दुपारी ऍना यांच्या घरी घरकाम करणारी नेहमीची कामवाली आल्यानंतर सदर घरकामासाठी आणलेली युवती जवळच्या दुकानात जात असल्याचे सांगून घरातून बाहेर पडली आणि पुन्हा परत आली नाही. जवळच्या दुकानात गेलेली सदर घरकामवाली युवती परत न आल्याने ऍना यांच्या कुटुंबीयांना संशय आला. ऍना संध्याकाळी कामावरून घरी आल्यानंतर त्यांना घरकामवाली युवती गायब झाल्याची माहिती देण्यात आली. सदर घरकामवाली युवती खोलीत दरवाजा बंद करून झोपली होती, असेही सांगण्यात आले. त्यामुळे ऍना यांनी कपाट उघडून बघितले असता आतील सोन्याचे विविध प्रकारचे दागिने, रोख रक्कम आणि विदेशी चलन तीन हजार युरो चोरीस गेल्याचे आढळून आले. त्यानंतर ऍना लोबो यांनी फोंडा पोलिसांशी संपर्क साधून तक्रार दाखल केली. ऍना लोबो यांना घरकामवाली युवती उपलब्ध केलेल्या पणजीतील एका घरकामवालीची जबानी पोलिसांनी नोंद करून घेतली. मात्र, तिच्याकडून काहीच माहिती मिळू शकली नाही. सदर घरकामवाली युवतीचे पूर्ण नाव, छायाचित्र उपलब्ध नाही. त्या युवतीने आपले नाव नागम्मा एवढेच सांगितले होते. सदर युवती २५ ते ३० वयोगटातील असून वर्ण काळा, मध्यम बांधा आहे. सदर युवती हिंदी, कन्नड, तामीळ भाषा बोलते, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणी निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक लक्षी आमोणकर तपास करीत आहेत.

मिकी पोलिस कोठडीतून न्यायालयीन कोठडीत

मडगाव दि. २३ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी १४ दिवसांची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर गुन्हा अन्वेषण विभागाने माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना येथील प्रथमश्रेणी न्यायालयात हजर केले असता न्यायाधीश शर्मीला पाटील यांनी त्यांची १५ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. यानंतर सडा येथील तुरुंगात रवानगी केलेल्या मिकी पाशेको यांना मडगाव पोलिसांनी गेल्या वर्षीच्या एका कागदपत्र बनवेगिरीप्रकरणी अटक करून मडगावात आणले व दिवसभर आपल्या कोठडीत ठेवून नंतर दहा हजारांच्या व्यक्तिगत जामिनावर मुक्तता करून पुन्हा सडा तुरुंगात पाठविले. यामुळे माजी मंत्र्यांची एका अर्थाने कायदेशीर कज्ज्यात फरफट सुरू झाल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, मिकी पाशेको यांनी येथील सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर आज सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांच्यासमोर युक्तिवाद पूर्ण झाले. त्यांनी सोमवारी सकाळपर्यंत निकाल राखून ठेवला आहे.
मिकींच्या वतीने या प्रकरणात आज प्रथमच ऍड. आनाक्लात व्हिएगश यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, याच प्रकरणातील सहआरोपी असलेले लिंडन मोंतेरो यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन दिला तर सोनिया तोरादो यांना सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मग आपल्या अशिलालाच जामीन नाकारण्यामागे विशिष्ट असे कोणतेच कारण नाही. आपल्या अशिलाची १४ दिवसांच्या कोठडीत संपूर्ण चौकशी झालेली आहे, आता काहीच बाकी राहिलेले नाही. शिवाय पाहिजे तेव्हा मिकी चौकशीस हजर राहतील व सहकार्य करतील. मिकी लोकप्रतिनिधी असल्याने या दिवसात सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात हजर राहण्यासाठी त्यांना जामीन द्यावा, तो नाकारण्यासारखे खास असे कोणतेच कारण नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जामीन अर्जास विरोध करताना सरकारी वकील सरोजिनी सार्दिन यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयापासून खालच्या न्यायालयापर्यंत सर्वांनी दिलेल्या निवाड्यांचा अभ्यास केल्यास न्यायालयाला वस्तुस्थिती काय आहे ते कळून येईल, असे सांगितले. आरोपी विरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावा आढळल्यानेच त्याचे आजवरचे जामीन अर्ज फेटाळले गेले आहेत. आरोपीस विधानसभेत हजर राहावयाचे असेल तर त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्यास त्याला यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने बजावलेले आहे, मग त्यासाठी जामिनाची गरज ती काय? असा सवाल त्यांनी केला.
या वेळी ऍड. व्हिएगश यांनी अन्य न्यायालयांच्या निवाड्यांचा प्रभाव या अर्जावर निवाडा देताना पडता कामा असे सांगताना त्यावेळची व आत्ताची परिस्थिती वेगळी असल्याचे मत व्यक्त केले. यानंतर न्या. देशपांडे यांनी सोमवारी सकाळी निवाडा दिला जाईल असे सांगितले. उद्या न्यायालयाला सुट्टी आहे व न्यायिक परिषद गोव्यात होत आहे, त्यात आपण व्यस्त असेन असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
------------------------------------------------------------------
मिकींच्या अर्जावर सुनावणी सुरू असतानाच मडगाव पोलिसांनी जाळे विणून ठेवले होते. त्यांना सडा येथील कोठडीत नेताच पोलिसांनी, २००९ मध्ये सारा पाशेको यांनी नोंदवलेल्या प्रकरणात चौकशीसाठी मिकी यांना ताब्यात घेण्याचे वॉरंट मिळविले व त्यांना लगेच सडा येथून मडगाव पोलिस कोठडीत आणून ठेवले. सायंकाळी प्रथम श्रेणी न्यायाधीशांनी त्यांची दहा हजार व्यक्तिगत जामीन व तेवढ्याच रकमेची हमी या अटींवर मुक्तता केली. यानंतर सर्व सोपस्कार पूर्ण करून सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास त्यांना पुन्हा सडा तुरुंगात नेण्यात आले.
सारा पाशेको यांनी २००९ मध्ये नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार बेताळभाटी येथील घर व मालमत्तेसंदर्भातील व्यवहारासाठी त्यांनी मिकींना दिलेल्या मुखत्यारपत्राची नक्कल करून बनावट कागदपत्र व सह्या करून दुसरी पत्नी व्हियोलाच्या नावे केले. या कागदपत्रांचा वापर करून त्यांनी ईडीसीकडून ४ कोटींचे कर्ज घेतले होते.
ही तक्रार नोंद झाली त्यावेळी मिकी हे मंत्रिपदी होते व त्यामुळे त्यांना चौकशीसाठी पाचारण करणे पोलिसांना शक्य झाले नव्हते. आता मिकी न्यायालयीन कोठडीत जाताच पोलिसांनी हे प्रकरण वर काढले व त्यांना ताब्यात घेऊन पोलिस कोठडीत ठेवले आणि चौकशी केली.
मिकींना मडगाव पोलिसांनी अटक केल्याची वार्ता पसरली व त्यांच्या समर्थकांनी पोलिस स्टेशनसमोर गर्दी केली, यामुळे तेथील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली होती.
दरम्यान, माजी पर्यटनमंत्र्यांविरुद्ध पोलिसांत नोंदवलेली अन्य तीन प्रकरणे वर काढण्यात आली. यामुळे या प्रकरणांत पोलिस अटक करतील या भीतीपोटी त्यांच्या वतीने आज सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर करण्यात आला असता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देशपांडे यांनी आपल्या चेंबरमध्ये त्यावर सुनावणी घेऊन येत्या सोमवारपर्यंत त्यांना अटक करू नये अशा सूचना पोलिसांना केल्या आहेत.
त्यातील एक प्रकरण केपे पोलिसांत नोंदवले गेलेले बनावट सही करून आलिशान गाडी विकल्याचे, दुसरे मडगाव पोलिसांत नोंदवलेले गेलेले बनवेगिरी करून फ्लॅट विक्रीचे तर तिसरे नगरनियोजन खात्याने नोंदविलेले बेकायदा भरावाचे आहे. पैकी दोन प्रकरणांतील तक्रारी सारा पाशेको यांनी नोंदविलेल्या आहेत. या एकंदर प्रकरणावरून नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणाबरोबर माजी पर्यटनमंत्र्यांमागे पोलिसांचे शुक्लकाष्ठ लागल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

पंतप्रधानांच्या मेजवानीवर भाजपचा बहिष्कार

अमित शहांवर सीबीआयचे आरोपपत्र
अहमदाबाद, दि. २३ : सोहराबुद्दीन बनावट चकमकप्रकरणी सीबीआयने आज दाखल केलेल्या आरोपपत्रात गुजरातचे गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आल्याने त्याचे सावट पंतप्रधानांनी आयोजित केलेल्या भोजन समारोहावर पडले. लालकृष्ण अडवाणी, नितीन गडकरी, अरुण जेटली व सुषमा स्वराज या ज्येष्ठ नेत्यांनी भाजप नेत्यांच्या वतीने पंतप्रधानांना पत्र पाठवून या समारंभाला येण्याबाबत असमर्थता दर्शवली. तसेच सुषमा स्वराज व अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्राकडून सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याबद्दल निषेध व्यक्त केला.
गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख चकमकीच्या संदर्भात गुजरातचे गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांना अटक केली जात आहे, हे काल स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर रात्री भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या तातडीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पक्षाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली व पक्षाचे सरचिटणीस अनंतकुमार यावेळी उपस्थित होते. गुजरातमध्ये निर्माण होत असलेल्या परिस्थितीवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचे समजते.
मोदी कणखर
सी. बी. आय. ने गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्या अटकेची तयारी चालविली असली, तरी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र पूर्णपणे कणखर असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. परिस्थितीला हाताळण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे समर्थ आहे, असे त्यांनी दूरध्वनीवरून बोलताना सांगितले.
२००५ मधील सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकप्रकरणी "सीबीआय'ने गेल्या २८ एप्रिल रोजी भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी असलेले गुजरातमधील पोलिस उपायुक्त अभय चुडासामा यांना अटक केली आहे. त्यांच्या अटकेनंतर ९० दिवसांच्या आत या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करणे "सीबीआय'वर बंधनकारक असल्याने अखेर आज (ता. २३) ते दाखल करण्यात आले. या आरोपपत्राबाबत अधिक माहिती देण्यास "सीबीआय'च्या अधिकाऱ्याने नकार दिला. अमित शहा हे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे महत्त्वाचे सहकारी मानले जातात. "सीबीआय'ने चौकशीसाठी त्यांना आज दुपारी १ वाजता हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, शहा यांच्याऐवजी त्यांचे वकील मितेश अमीन हे "सीबीआय'च्या कार्यालयात उपस्थित झाले आणि त्यांनी आणखी वेळ तसेच चौकशीसाठीच्या प्रश्नांची यादी मागितली. मात्र, त्यांच्या या दोन्ही मागण्या फेटाळण्यात आल्या. त्यानंतर शहा यांचा शोध घेण्यासाठी "सीबीआय'चे पथक रवाना झाले तर वकील अमीन यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली.

सुनील कवठणकरवर प्राणघातक हल्ला

पणजी व म्हापसा, दि. २३ (प्रतिनिधी): अंमलीपदार्थ विरोधात सह्यांची मोहीम राबवणारा आणि नुकतेच एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यावर सनसनाटी आरोप करणारा "एनएसयुआय'चा अध्यक्ष सुनील कवठणकर याला आज सायंकाळी दुचाकीवर स्वार होऊन आलेल्या दोघा अज्ञात तरुणांनी दगडफेक करून गंभीर जखमी केले. यात सुनील याच्या चेहऱ्याला गंभीर जखम झाली असून त्याचे दातही तुटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. डिचोली अस्नोडा येथे हा हल्ला झाला असून जखमी अवस्थेत सुनील याला म्हापसा येथील वृंदावन इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे.
सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाची विद्यार्थी संघटना "एनएसयुआय'चा अध्यक्ष सुनील कवठणकर आपल्या अन्य चार कार्यकर्त्यांसह डिचोली येथे चालला होता. यावेळी अस्नोडा येथे बस स्थानकाजवळ पोचला असता समोरून पल्सर या दुचाकीवरून आलेल्या दोघा तरुणांनी त्याच्या वाहनावर दगडफेक केली. समोरून आलेला दगड सरळ कार चालवणाऱ्या सुनील याच्या चेहऱ्यावर आदळल्याने रक्तबंबाळ झालेल्या सुनीलला त्वरित १०८ रुग्णवाहिकेतून म्हापसा येथे हालवण्यात आले. त्याचे ओठ फाटले असून त्याला टाके घालण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
याविषयीची पोलिस तक्रार सादर करण्यात आली आहे. पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरण गंभीर असून त्याची "सीबीआय'मार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी त्याने गेल्या काही दिवसांपूर्वी केली होती. कॉंग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडेही याविषयीची मागणी करण्यात आली होती. सुनील याने राबवलेल्या सह्यांच्या मोहिमेला भरपूर पाठिंबा मिळत असल्याचे पाहून त्याच्यावर हा हल्ला केला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महामार्गासाठी सभागृह समिती स्थापणार

चर्चिल आलेमाव यांचे आश्वासन
पणजी, दि.२३ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४(अ)च्या रुंदीकरणासंबंधी सर्वंकष विचार करूनच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे आज विधानसभेत स्पष्ट करण्यात आले. यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृह समितीची स्थापना करण्यात येणार असून त्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री, विरोधी पक्षनेते व सर्व संबंधित आमदारांचा समावेश केला जाईल, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज या संबंधी खासगी ठराव मांडला. महामार्ग रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. हा प्रकल्प शहर व गावातून जाऊ नये यासाठी बगलमार्ग शोधून काढण्याची गरज आहे. गोव्यातील लोकांना या महामार्गामुळे "टोल'चा फटका बसता कामा नये, असा आग्रह श्री. पर्रीकर यांनी धरला. महामार्गाच्या विषयावरून काही महत्त्वाची निरीक्षणे विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिली. महामार्गाची रुंदी हा एकमेव मुद्दा नाही तर त्याला अनेक पैलू आहेत. इतर राज्यांतील महामार्ग व गोव्यातील महामार्ग यात बराच फरक आहे. गोव्यात कुठेही जायचे असेल तर महामार्गाचा संबंध येतो व सर्व मार्ग हे महामार्गाला जोडून आहेत. विद्यमान महामार्गाचा नियोजित मार्ग हा चक्क गावातून जात असल्याने अनेक गाव विभागले जातील. काही ठिकाणी तर महत्त्वाच्या कामांसाठीही महामार्ग ओलांडण्याची वेळ स्थानिकांवर ओढवेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. या व्यतिरिक्त महामार्गालगतच्या इमारती व धार्मिक स्थळांवरही गंडांतर येण्याचा धोका आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या महामार्गामुळे ध्वनी प्रदूषणाचा विषयही अधिक गंभीर बनणार असल्याचे ते म्हणाले. सध्याच्या आराखड्यानुसार मांडवी नदीवर नव्या पुलाची योजना नाही व सध्याचे पुल हे महामार्गावरील वाहतुकीचे ओझे पेलू शकणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. यावेळी आमदार दीपक ढवळीकर, पांडुरंग मडकईकर, दिलीप परूळेकर यांनीही आपले विचार मांडताना पर्रीकर यांच्या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला.
लोकांची घरे पाडून महामार्ग बांधण्याचा सरकारचा अजिबात विचार नाही. या महामार्गामुळे जुवारी, तळपण, गालजीबाग आदी पुलांची कामे प्राधान्यक्रमाने हाती घेता येतील, यासाठीच सरकारची घाई आहे; पण यापुढे मुख्यमंत्री कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृह समिती स्थापन करूनच हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल, असे आश्वासन मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी दिले.

अपहरणप्रकरणी मामीला ७ दिवसांनी अटक

वाळपई, दि. २३ (प्रतिनिधी): ब्रह्माकरमळी सत्तरी येथील आपल्याच १६ वर्षीय भाचीचे अपहरण करून तिला सात दिवस कोंडून ठेवल्याप्रकरणी वाळपई पोलिसांनी स्नेहल भालचंद्र गावकर या महिलेला अटक केली आहे. सदर मुलीचे १६ जुलै रोजी अपहरण करण्यात आल्यानंतर तिला धबधबावाडा येथील निवासी गाळ्यात कोंडून ठेवण्यात आले होते. सध्या तिची प्रकृती गंभीर असून तिला गोमेकॉच्या अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आहे.
याविषयी मिळालेल्या माहितीनुसार सदर युवती पर्ये उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकत असून १६ जुलै रोजी दोघा महिलांनी तिच्या शाळेत जाऊन तिला लवकर घरी नेले. दुपारी २.३० पर्यंत आपली मुलगी न आल्याने तिच्या वडिलांनी तिच्या मैत्रिणीशी संपर्क साधला असता सदर प्रकार उघडकीस आला. यानंतर दुपारच्या सुमारास सदर युवतीने फोनवरून आपण डिचोली बसस्थानकावर असल्याचे सांगितले. यावेळी संशयित आरोपीचा आवाज ऐकू आला होता. यावेळी तिचे वडील डिचोली येथे गेले असता त्यांना आपली मुलगी सापडली नाही. यानंतर त्यांनी पोलिस स्थानकात तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी धबधबावाडा येथे जाऊन मुलीची सुटका केली. परंतु, कोणालाच अटक करण्यात आली नव्हती. या दरम्यान त्या युवतीची प्रकृती खालावल्याने तिला इस्पितळात दाखल करण्यात आले.
कौटुंबिक वादातून तिचे अपहरण करण्यात आल्याची माहिती मिळाली असून यामुळे तिच्या जिवावर बेतण्याचा प्रसंग उद्भवला असून अपहरणानंतर तिला मारहाण झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या दरम्यान तिला विषबाधा झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून तिचे अपहरण झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तिच्या मामीला अटक केली असती तर चित्र अधिक स्पष्ट झाले असते. पोलिसांनी या संदर्भात संशयित महिलेला (मामी) अटक करण्यास सात दिवसांचा अवधी घेतल्याने हे प्रकरण पोलिसांवर शेकण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सध्या ड्रग्स व इतर प्रकरणात गृहखात्यावर ताशेरे ओढले जात असताना या प्रकरणामुळे या खात्याच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले जात आहेत.
या प्रकरणी वाळपई पोलिस निरीक्षक शिवराम वायंगणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.

Friday, 23 July, 2010


फोंडा येथील श्री विठोबा देवस्थानच्या आवारात गुरुवारी हरी नामाच्या जयघोषात चिखलकाला साजरा करण्यात आला. (छाया : प्रमोद ठाकूर)

म्हापशात लक्ष्मीनारायण मंदिरात ५ लाखांची चोरी

म्हापसा, दि. २२ (प्रतिनिधीऔ): शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या श्री लक्ष्मीनारायण मंदिरात प्रवेश करून अज्ञात चोरट्यांनी सुमारे ५ लाखांचा ऐवज चोरल्याची तक्रार म्हापसा पोलिसात नोंदवण्यात आली आहे. मूर्तींच्या अंगावरील सोन्याच्या दागिन्यांसह इतर साहित्या चोरट्यांनी लंपास केले.
याविषयी म्हापसा पोलिस उपनिरीक्षक नितीन हळर्णकर यांनी माहिती देताना सांगितले की, काल रात्री अज्ञात चोरट्यांनी मंदिराच्या संरक्षक भिंतीवरून आत प्रवेश केला. मंदिराच्या लोखंडी दरवाजाच्या कुलपाचे गज तोडून त्यांनी गर्भकुडीत प्रवेश केला. श्री लक्ष्मीनारायणाच्या मूर्तीवर असलेला लक्ष्मीहार, बांगडी, सोनसाखळी, दोन बाजूबंद, दोन जानवी आदी सोन्याच्या वस्तूंसह चांदीचे चार मुकुट, एक गदा, अभिषेकाचे पात्र, पंचारती, कापराचे पात्र, लक्ष्मी आणि नारायणाचे (महादेव) मुखवटे, उत्सवमूर्ती व रोख रुपये तीन हजार चोरट्यांनी लंपास केले. याची किंमत सुमारे पाच लाख असल्याचे पुरुषोत्तम भोबे यांनी केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी देवस्थानात येऊन पाहणी केली. घटनास्थळी श्वानपथकाला पाचारण करून चोरट्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता काहीच फायदा झाला नाही. ठसेतज्ज्ञांच्या साह्याने ठसे घेऊन प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत.
म्हापसा पोलिस स्थानकापासून अवघ्या काही अंतरावर असलेल्या या मंदिरात झालेल्या चोरीमुळे नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी मंदिरांच्या अध्यक्षांची बैठक बोलावून मंदिरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतः घेण्याची सूचना केली होती.

मुरलीधरन ८००

गॅले, दि. २२ : शेवटी क्षणाक्षणाला उत्कंठा वाढविणाऱ्या खेळानंतर अखेर मुरलीने आपली लक्ष्य प्राप्ती केली आणि आपल्या शेवटच्या कसोटीत ८०० बळींचे लक्ष्य पूर्ण केले. या शेवटच्या सामन्यानंतर आपण कसोटी क्रिकेटचा निरोप घेणार आहोत, अशी घोषणा जेव्हा मुरलीने सामन्याच्या आधी केली होती, तेव्हा कदाचित त्यानेही आपल्या ऐतिहासिक कामगिरीची अपेक्षा केली नव्हती. प्रज्ञान ओझाच्या रूपात आपला ८०० वा कसोटी बळी नोंदवून मुरलीधरनने आपल्या १८ वर्षांच्या कसोटी कारकिर्दीचा निरोप घेतला. ३८ वर्षीय ऑफ स्पिनरने या कसोटीत आठ फलंदाजांना बाद करून ८०० कसोटी बळींचे लक्ष्य साध्य करून आपल्या वैयक्तिक कामगिरीलाही संस्मरणीय केले. दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी त्याला जेव्हा "गार्ड ऑफ ऑनर' दिला तेव्हा हा महान फिरकीपटू गदगद आणि भावविभोर झाला होता. मुरलीधरनने १३३ कसोटीत ८०० आणि ३३७ एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यांमध्ये ५१५ फलंदाज बाद केले असून क्रिकेटच्या या दोन्ही प्रकारांमधील हे दोन्ही विश्वविक्रम ठरले आहेत. मुरलीधरन आता कसोटी सामने खेळणार नसला तरी भारत, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली २०११ साली होणाऱ्या एकदिवसीय क्रिकेटच्या विश्वचषक स्पर्धेत खेळण्याचा निर्णय त्याने सध्या राखून ठेवला आहे.
८०० कसोटी बळी पूर्ण करणारा मुरली पहिला व एकमेव गोलंदाज ठरला आहे. त्या खालोखाल वॉर्नचा क्रमांक आहे. शेन वॉर्नने १४५ सामन्यांत ७०८ फलंदाज बाद केले आहेत. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये मुरलीनंतर पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज वसीम अक्रम दुसऱ्या स्थानावर आहे. वसीमने ३५० एकदिवसीय सामन्यांत ५०२ बळी नोंदविले आहेत.

कुठलाही धरबंद नसलेल्या खाण व्यवसायाला आवरा!

नार्वेकरांनी सरकारला खडसावले
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): जो व्यवसाय इथल्या मातीतून सोन्याच्या किमतीचा माल ओरबाडून नेतो तो खनिज व्यवसाय बदल्यात अतिशय तुटपुंजी रक्कम सरकारच्या तोंडावर फेकतो. त्यांना कुठलेही नियम लागत नाहीत, ते कुठल्याही कायद्याच्या चौकटीत येत नाहीत, येथील खनिज मालाची राज्यात व राज्याबाहेर ने - आण करण्यासाठी त्यांना कोणताही परवाना लागत नाही; या सरकारने या व्यवसायाला मुक्तद्वार दिले असल्यामुळे गोव्याची धुळधाण करण्याचे त्यांचे कार्य बिनदिक्कतपणे सुरू आहे, अशी बोचरी टीका आज हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी केली.
आजच्या चर्चेत भाग घेताना नार्वेकर यांनी पुन्हा एकदा सरकारच्या नाकर्तेपणावर प्रखर हल्ला चढवला. आज त्यांचा विशेष रोख होता तो अर्थातच खाण व्यवसायावर. गोव्याची संपूर्ण खनिज व्यवस्थाच "हायजॅक' केली गेली आहे असा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला. अनिर्बंध खनिज व्यवसायामुळे गोव्याच्या पर्यटनावर अभूतपूर्व असे संकट आले आहे असा आज टाहो फोडला जातो आहे. मात्र सरकारला हा आवाज जणू ऐकूच येत नाही. खनिज मालाचे उत्पादन करणारे भारतातील दुसरे सर्वांत मोठे राज्य असा गोव्याचा लौकिक मिरवला जातो आहे. मात्र या मोठ्या व्यवसायाने गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम केले आहे का? खाण व्यावसायिक अगदी माफक किंमत मोजून येथील सोन्यासारखा माला ओरबाडून नेत आहेत. खनिज व्यवसायात भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असलेल्या गोव्याचे क्षेत्रफळ किती आहे याचा विचार सरकारने केला आहे काय? भारताच्या क्षेत्रफळाचा विचार केला तर हे प्रमाण एक टक्काही भरणार नाही. अशा छोट्या राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खनिज व्यवसाय होऊच कसा शकतो, असे गंभीर सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केले.
या खनिज व्यवसायाला कुठलाही धरबंद राहिलेला नाही. केवळ एक चलन भरून त्यांना जे हवे ते करू दिले जाते आहे. सर्वांत मोठा व्यवसाय असलेल्या या खात्याकडे केवळ ६० कर्मचारी आहेत. हे कर्मचारीही केवळ नावापुरतेच आहेत. त्यांना कोणतेही काम नाही. ते कार्यालयांत बसून सर्व सोपस्कार उरकत आहेत. खनिज माल काढून घेतल्यानंतर खोदलेली जमीन भराव घालून पुन्हा पूर्ववत करण्याचे बंधन खाण कंपन्यांवर लादले जात नाही. बेदरकारपणे खनिज मालाची वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांत शेकडो लोक मारले गेले आहेत. गोव्यात सुरू असलेल्या खाणींपैकी ६० टक्के खाणी पाण्याच्या पातळीपेक्षाही खोल गेलेल्या आहेत. हा अधिकार त्यांना कोणी दिला. या सर्वांचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल याचा विचार हे सरकार करणार आहे की नाही? असा करडा प्रश्न नार्वेकर यांनी यावेळी विचारला.
पर्यावरणाला सांभाळून विकास करता येईल असे कितीतरी प्रकल्प गोव्याला राबवता येऊ शकतील. परंतु, सरकारकडे ती दूरदृष्टी नाही. दूरदृष्टी नसल्यामुळे येथे मोठ्या कंपन्या येत नाहीत. जैविक तंत्रज्ञान, आयटी यांसारख्या अनेक उद्योग गोव्याला उपकारक ठरू शकतील. मात्र त्याबाबत विचार करण्याचे औचित्य हे सरकार दाखवत नाही. त्यामुळे दर वर्षी बाहेर पडणारे १० ते १२ हजार पदवीधर बेकार फिरत आहेत. त्यांच्या भविष्याचा विचार करायला या सरकारकडे फुरसत नाही. आपण केवळ खाण व्यवसायाकडेच डोळे लावून बसलो तर गोव्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास होईलच. शिवाय आत्ता ग्रामीण भागांत असलेला हा व्यवसाय गोव्यातील शहरी व किनारी भागावरही आक्रमण करायला मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा नार्वेकर यांनी दिला.

खनिज वाहतुकीसाठी ३ बगमलार्ग बांधणार

मुख्यमंत्र्यांची सभागृहात घोषणा
पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी): विधानसभेतील सर्व आमदारांच्या सहमतीनेच खाण धोरण निश्चित केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली. विविध खाण कंपन्यांनी ५०० कोटी रुपये उभारण्याच्या निर्णयास मान्यता दिली खनिज वाहतुकीसाठी तीन बगलमार्ग तयार केले जाणार आहे. खाण व्यवसायामुळे विविध कारणांवरून स्थानिकांत पसरलेल्या रोषामुळेच नवे परवाने बंद करण्याची शिफारस आपण केंद्राला केली. अशा पद्धतीचा धाडसी निर्णय घेणारा आपण एकमेव मुख्यमंत्री असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
विधानसभेत आज मंजुरीसाठी ठेवलेल्या विविध खात्यांच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. २००० साली राज्याला या व्यवसायातून १५. ९७ कोटी रुपये स्वामित्व धन (रॉयल्टी) मिळत होते. आज २००९-१० या साली २९२.२५ कोटी रुपये गोव्याला मिळाले आहे, असेही ते म्हणाले. केंद्रीय खाणमंत्री हंडीक यांच्याप्रति त्यांनी यावेळी विशेष आभार व्यक्त केले. खनिज नियमन कायद्यात दुरुस्ती करून यापुढे खाण उद्योगांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनींच्या मालकांना या व्यवसायात २६ टक्के भागीदारी देण्यासंबंधीची दुरुस्ती करण्याचा केंद्राचा विचार सुरू आहे. राज्य सरकारतर्फे तयार करण्यात येणाऱ्या खाण धोरणात या सर्व गोष्टींचा विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले. खाण खात्याची यापूर्वीची भूमिका केवळ खाण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यापुरती मर्यादित होती. यापुढे या खात्याची जबाबदारी वाढल्याने या खात्याचा विस्तार केला जाईल. केपे व डिचोली येथे खाण कार्यालय सुरू करण्याची घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी केली. खनिज निर्यातीसंबंधीची सर्व कागदपत्रे जकात खात्याकडून मिळवण्यात आली आहे. रॉयल्टी फेडण्यात हयगय करणाऱ्यांची अजिबात गय केली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.
औद्योगिक विकासाशिवाय आर्थिक विकास साधणे शक्य नाही. विजेची कमतरता भरून काढण्यासाठी सध्या सुमारे १०० मेगावॅट वीज खरेदी केली जाणार आहे. राज्याच्या दूरदृष्टीचा विचार करून पुढे ३०० मेगावॅट अतिरिक्त वीज खरेदी करण्याचाही विचार सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जैविक-तंत्रज्ञान धोरणाच्या अमलबजावणीची तयारी सुरू झाली असून उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सोपी व सुलभ करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

'एड्स'ला प्रोत्साहन देणाऱ्या 'आय-पील'वर त्वरित बंदी घाला

विरोधकांची सभागृहात जोरदार मागणी टीबी इस्पितळाचा दर्जा सुधारणार : विश्वजित
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): मुक्त शरीरसंबंधांना उघड प्रोत्साहन देऊन एड्ससारख्या भीषण रोगाला निमंत्रण देणाऱ्या "आय-पील' या गर्भप्रतिबंधक गोळ्यांवर तात्काळ बंदी घालण्याची जोरदार मागणी आज विधानसभेत करण्यात आली. एड्स रोखण्यासाठी "निरोध'चा वापर अनिवार्य असताना मध्येच ही "आय-पील'ची होणारी जाहिरात एकूण एड्सप्रतिबंधक मोहिमेतच मोठा अडथळा ठरण्याची शक्यता असल्याचे विरोधकांनी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. गोव्यात २००७ ते २०१० या चार वर्षांच्या काळात ४११ जण एड्समुळे मरण पावल्याचे सांगून हा आजार दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करू लागल्याने या विषयाकडे आता अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक यांनी सांगितले.
दामू नाईक यांनीच आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे या विषयाकडे आरोग्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. राज्यात गेल्या चार वर्षांत क्षयरोग व साथीच्या रोगांमुळे अनुक्रमे ४७१ व ५३३ जणांचा मृत्यू झाला. हा आकडा सभागृहापुढे सादर केलेल्या आकड्यापेक्षाही मोठा असावा. केवळ एड्समुळे मृत झालेल्यांची संख्यादेखील मोठी असावी. एड्सच्या चाचणीसाठी अनेक जण शेजारील राज्यात जातात, अनेक जण हा आजार लपवत दिवस काढतात व नंतर निराश होऊन आत्महत्याही करतात. त्यामुळे एड्स रुग्णांचा खरा आकडा खूप मोठा असण्याची शक्यता आहे. त्यावर कठोर उपाययोजना करणे काळाची गरज बनली असताना "आय-पील'सारख्या गोळ्यांची जाहिरात सरकारच्याच प्रयत्नांवर पाणी फेरत असल्याचे दिसत आहे. "वाट्टेल तशी मौज करा आणि ४८ तासांत एक आय-पील गोळी घ्या' ही जाहिराती निरोधसक्तीलाच फाटा देऊन खुल्या शरीरसंबंधांना प्रोत्साहन देत असल्याचे दामू नाईक यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. खरेतर ही जाहिरात तात्काळ बंद व्हायला हवी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनीसुद्धा ही जाहिरात घातक असल्याचे मान्य केले. सदर जाहिरातीमुळे एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या मोहिमेचा उद्देशच धोक्यात येण्याची शक्यता त्यांनीही व्यक्त केली. मात्र राज्य सरकारकडून ही जाहिरात केली जात नाही आणि सरकार ती करणारही नाही. राष्ट्रीय वाहिन्यांवरून ती प्रसारित होत असल्याने आम्ही हा विषय केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाकडे नेऊ आणि आमच्या तीव्र भावना त्यांना कळवू, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एड्स ही आजची गंभीर समस्या आहे. युवा पिढीमध्ये त्याच्या धोक्याची चर्चा होणे आणि या संकटाबद्दल त्यांना सावध करणे ही काळाची गरज आहे. ती लक्षात घेऊन दहावी आणि बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये एड्स नियंत्रण सोसायटी व आरोग्य खात्यातर्फे जागृती मोहीम राबवणे सुरू आहे. काही शाळा अशा मोहिमेला पाठिंबा देत नाहीत. तथापि, आता सगळ्यांनी एकत्र येऊन एड्सविरोधात लढा देण्याची गरज असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी मान्य केले.
दामू नाईक यांनी हा विषय वेगळ्या स्वरूपाचा असल्याने शब्दांच्या चौकटीतच तो आपणास मांडावा लागतो असे सांगतात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी खुलेपणाने या विषयावर चर्चा होणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांमध्ये त्यासंदर्भात जागृती झाली पाहिजे, असे स्पष्ट केले. एड्सग्रस्त निराशेतून मोठ्या संख्येने आत्महत्या करतात, ही बाबही खूपच गंभीर असल्याचे विरोधी पक्षनेते पर्रीकरांनी नमूद केले.
राज्यात क्षयरोगाची स्थितीही गंभीर असल्याचे सांगून तांबडी माती येथील क्षयरोग चिकित्सा इस्पितळाची स्थिती अत्यंत दयनीय बनल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले. अलीकडेच आपण स्वतः जाऊन त्या इस्पितळाची पाहणी केली. एका रुग्णाची चौकशी करण्यासाठी आपण गेलो होतो; परंतु तेथे जाणाऱ्या माणसाला स्वतःच रुग्ण होण्याची भीती वाटावी अशी त्या इस्पितळाची भयंकर स्थिती असल्याचे पर्रीकरांनी नमूद केले. क्षयरोग हा सहज बरा होणारा आजार नसल्याने त्यातून खंगणारे रुग्णही मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतात. त्यामुळे या इस्पितळाची स्थिती सुधारून लोकांना दिलासा द्या, असे आवाहन त्यांनी केले.
विश्वजित राणे यांनी ही गोष्ट मान्य करताना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून आरोग्य सेवेचा दर्जा वाढविण्यासाठी राज्याला मंजूर झालेल्या पन्नास कोटींपैकी मोठा निधी या इस्पितळाच्या दुरुस्तीवर आणि साधनसुविधांवर खर्च केला जाईल, असे आश्वासन दिले. खरेतर हे इस्पितळ बांबोळी येथील "गोमेकॉ'च्या नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीत हालवण्याचा आपला विचार होता; परंतु हे इस्पितळ आहे त्याच ठिकाणी ठेवून त्याचा विकास करण्याचे आता निश्चित झाले असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

गोव्याला गृहीत धरले जाते

पर्रीकर यांचा आरोप
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): केंद्राकडून गोव्याला गृहीत धरण्यात येत असल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. केंद्राकडून एखादा प्रकल्प जाहीर झाला की इथे त्याचा गाजावाजा होतो पण मुळात त्याचा गोव्यासाठी कितपत फायदा आहे, याचा विचार केला जात नाही. केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलेल्या विविध संस्थांमध्ये गोमंतकीयांना निम्मे आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी जोरदार मागणी यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. "ईएसआय'तर्फे गोव्यात ७२ कोटी रुपये खर्च करून इस्पितळ उभारले जात आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचाही प्रस्ताव आहे. गोव्याकडून वर्षाकाठी "ईएसआय'च्या माध्यमाने सुमारे १२० कोटी रुपये केंद्राला जातात व या वैद्यकीय इस्पितळात गोमंतकीयांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतील काय? असा सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला.
राज्य विधानसभा अधिवेशनाच्या आज चौथ्या दिवशी पर्यटन, खाण, कामगार, कारागीर प्रशिक्षण, रोजगार, वीज आणि कारखाने व बाष्पक खाते यांच्या मागण्यांवरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. पर्यटन, उद्योग व खाण या खात्यांना योग्य प्रकारचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ प्राप्त होत असेल, कामगार खात्याचे योग्य नियंत्रण आणि योग्य प्रमाणात वीज पुरवठा झाला तर स्थानिकांच्या रोजगारासह राज्याच्या आर्थिक बळकटीलाही हातभार लागेल, असेही ते म्हणाले. "सोने मढवलेल्या विषाच्या पेल्यापेक्षा दुधाने भरलेला मातीचा पेला हा कधीही चांगला', असा टोला हाणून प्रत्यक्षात हातातले सोडून पळत्याच्या मागे धावण्यात काहीही अर्थ नाही, असा अप्रत्यक्ष सल्लाच त्यांनी सरकारला दिला.
राज्याचे पर्यटन दिशाहीन बनत चालले आहे. समुद्र किनाऱ्यांची सफाई करणाऱ्या संस्थांना दोन महिने पैसे देण्यात आले नाही. भिकारी व लमाण्यांची संख्या वाढत चालली आहे, पर्यटन उद्योगामुळे रोजगाराचे मुख्य स्रोत राहिलेल्या हॉटेल उद्योगावर पाच टक्के कर लादण्याचे प्रयोजन काय? असाही सवाल त्यांनी केला. येथील पर्यटन महाग होत आहेच परंतु सरकारी यंत्रणांचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नसल्याने गोव्याची बदनामीच सुरू आहे. गोवा ही बलात्कार, ड्रग किंवा वेश्याव्यवसायाची राजधानी बनलेली या सरकारला हवी आहे काय? असाही सवाल त्यांनी केला. उद्योगांसाठी राज्याकडे पुरेशी वीज नाही व त्यामुळे भविष्यात हे उद्योग जाण्याचा धोका आहे. कायदेशीर पद्धतीने योग्य मोबदला मिळाला तर अजूनही गोमंतकीय बेरोजगार अशा उद्योगांत नोकरीसाठी तयार आहेत. पण नियमांची पूर्तता करण्याच्या बाबतीत कामगार खात्याकडून दुर्लक्ष होत आहे. भविष्यातील विजेची गरज भागवली नाही तर पुढील दोन वर्षांत गोव्यावरही वीजकपातीचे संकट ओढवेल, असाही इशारा पर्रीकर यांनी दिला. खाण खात्याबाबत कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. राज्यात २१० खाणींना पर्यावरणीय परवाना मिळाला आहे. ११० सध्या कार्यरत असताना त्याद्वारे ५० दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होते. पुढील खाणी सुरू झाल्यास राज्याची काय अवस्था होईल, हे न सांगितलेले बरे. अनिर्बंध खनिज वाहतुकीमुळे समस्या गंभीर बनत चालली आहे. प्रत्यक्षात ८२ खाण प्रकल्पांची पाहणी करूनही वन खात्यातर्फे कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असेही पर्रीकर म्हणाले. खनिज वाहतुकीत बहुतांश चालक परप्रांतीय आहेत व त्यांच्याकडून बारा तास काम करून घेतले जाते, अशा परिस्थितीत अपघात का होणार नाहीत? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केले. उद्योग खात्याच्या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येण्याची गरजही यावेळी पर्रीकरांनी बोलून दाखवली.

मिकी पाशेकोप्रकरणी ऍड. पालेकर यांची माघार

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी न्यायालयात मिकी पाशेको यांची बाजू मांडणारे वकील अमित पालेकर यांनी मिकी त्यांचा खटला पुढे चालवण्यास असमर्थता दाखवत त्यांचा वकालतनामा आज मागे घेतला. मिकी समर्थकांनी वकिलांना उद्देशून अपशब्द वापरल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे समजते. ज्येष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई हे सुद्धा यापुढे मिकी यांची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात उभे राहणार नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या माहितीला ऍड. पालेकर यांनी आज रात्री दुजोरा दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात मिकी यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर मिकी समर्थकांनी ऍड. देसाई यांच्या बाबतीत अपशब्द वापरले. हे शब्द कानी पडल्याने या खटल्याचा वकालतनामा स्वीकारलेले ऍड. पालेकर यांनी यापुढे मिकी यांची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात उभे न राहण्याचा निर्णय घेतला. सूत्रांनुसार, न्यायाधीश निवाडा देत असताना मिकी यांना जामीन मंजूर होणार असल्याची समजूत होऊन न्यायालयाच्या आवारात असलेल्या त्यांच्या समर्थकांनी सर्वत्र "एसएमएस' पाठवायला सुरुवात केली. मात्र निवाड्याच्या शेवटी न्यायालयाने मिकीचा जामीन फेटाळून लावताच न्यायालय इमारतीच्या खाली असलेल्या समर्थकांचा गोंधळ उडाला. यावेळी दोन्ही वकील खाली उतरत असता त्यांच्या कानावर अपशब्द आल्याची माहिती मिळाली.

मिकींचा पुन्हा जामीन अर्ज

मडगाव दि. २२ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी सध्या गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या ताब्यात असलेले माजी मंत्री मिकी पाशेको यांचा पोलिस कोठडीतील रिमांड उद्या संपत असून त्यांनी सत्र न्यायाधीशांकडे जामिनासाठी नव्याने अर्ज सादर केला आहे. उद्या दुपारी या अर्जावर युक्तिवाद होणार आहे.
८ जुलैपासून अनुक्रमे ७, ४ व ३ दिवस पोलिस कोठडीत असलेल्या मिकींचा रिमांड उद्या संपत असल्याने त्यांना प्रथमश्रेणी न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे. ही संधी साधून त्यांच्यावतीने त्यांचे भाऊ सिंप्लिसियो पाशेको यांनी जामीन अर्ज दाखल केला आहे.
हा अर्ज फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४३९ खाली दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी तब्बल दोन आठवडे सखोल चौकशी केली आहे व आता कसलीच चौकशी बाकी उरलेली नाही. तपाससंस्थांनी कलम ३०४ खाली गुन्हा नोंदवावा असा कोणताही पुरावा पुढे आणलेला नाही, असा दावा करताना शवचिकित्सा अहवाल व उपचार कागदपत्र यातील निष्कर्ष भिन्न आहेत याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. यातून आपल्यावर ३०४ व ३०६ कलमाखाली सहेतुक गुन्हा नोंदविण्यात आल्याने वास्तविक त्यातील कोणत्याही एका कलमाखाली गुन्हा नोंद होऊ शकतो असे म्हटले आहे.
आपण निरपराध असून कोणत्याही गुन्ह्यात गुंतलेलो नाही. आपण अबकारी व अमली द्रव्य घोटाळ्याची न्यायालयीन मागणी केल्यामुळेच आपल्याला या प्रकरणात अडकविल्याच्या दाव्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. आपल्याला असलेल्या अनेक शारीरिक व्याधींकडे लक्ष देऊन जामीन मिळावा, अशी प्रार्थना करण्यात आली आहे.
आपण आमदार असल्याने सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनास उपस्थित राहणे कसे आवश्यक आहे तेही पटवून देण्याचा प्रयत्न अर्जात केला आहे. सलग कोठडीत ठेवल्याने कोणताच हेतू साध्य होणार नाही, विधानसभा अधिवेशनामुळे राज्याबाहेर जाणार नाही तसेच या प्रकरणातील सहआरोपी असलेल्या सोनिया तोरादो यांना याच न्यायालयाने दिलेला जामीन या बाबी विचारात घ्याव्यात अशी विनंती करताना तपासकामासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची हमी त्यांनी दिली आहे.

Thursday, 22 July, 2010

कागदी घोडे नाचवणे थांबवा : पर्रीकर

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): आज जबाबदाऱ्या झटकण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी भविष्यातील अटळ परिणामांपासून तुम्हाला पळून जाता येणार नाही; आम आदमी महागाई आणि अन्य समस्यांनी पोळला जात असताना तुम्ही मात्र कागदी घोडे नाचवण्यातच दंग झाला आहात. सर्वत्र आलबेल असल्याचे चित्र उभे करता आहात. हा फुगा कधीच फुटला असून आत्ताच जर थोडी इच्छाशक्ती दाखवली नाही तर भविष्यात तमाम गोमंतकीयांना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज अर्थसंकल्पीय चर्चेवेळी दिला.
अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेचा आज विरोधी पक्षातर्फे समारोप करताना पर्रीकरांनी सरकारच्या मागील कामगिरीतील त्रुटींचा उल्लेख केला. अर्थसंकल्पात एखाद्या खात्यासाठी तरतूद करताना त्या खात्याची मागची कामगिरी लक्षात घेतली जावी, आपण जनतेचा पैसा कोणत्या मार्गाने खर्च केला व करणार आहोत याचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
आज गोव्याच्या सर्वच क्षेत्रात होणाऱ्या पीछेहाटीला आणि बोकाळत असलेल्या भ्रष्टाचाराला सरकारचा बेफिकीर दृष्टिकोनच जबाबदार आहे. कुठल्याही गोष्टीच्या मुळापर्यंत जाऊन अभ्यास करण्याची वृत्तीच सरकारमध्ये दिसत नाही. एखादी योजना घोषित करताना वा राबवताना तिचा सर्वांगाने विचार केला जात नाही. आपण लोकप्रतिनिधी असून आपले त्यांच्याप्रति काही उत्तरदायित्व आहे हा विचारच कोणाच्या मनाला शिवत नाही. जिकडे तिकडे मनमानी सुरू आहे आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा या सर्वांवर अंकुश नाही, असा आरोप पर्रीकर यांनी केला. यावेळी त्यांनी सरकारच्या विविध खात्यांत माजलेल्या अनागोंदी कारभाराची उदाहरणे सभागृहात सादर केली.
शेतीसाठी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद करून शेतीला प्रोत्साहन देत असल्याचा आव आणला जातो आहे. मात्र शेतकऱ्यांना सरकारविषयी विश्वास वाटत नाही. त्यामुळे गेल्या पाच सहा वर्षांत शेती व्यवसायाला अवकळा आलेली आहे. येथील शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने पिकवलेल्या भाज्या विकत न घेता सरकार बेळगावसारख्या ठिकाणाहून भाज्या आणून गोवेकरांना देते आहे. जर येथील शेतकऱ्यांचा मालच उचलायचा नाही तर हा व्यवसाय जगणार तरी कसा? त्यासाठी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद हवीच कशाला, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.
२०११च्या राष्ट्रीय स्पर्धा गोव्यात आयोजित करणार असल्याचे बोलले जाते आहे. पण त्यासाठी तुमच्याकडे साधनसुविधा आहेत का? त्यासाठी पूर्वतयारी नावाचा प्रकार असतो हे सरकारच्या ध्यानीमनी तरी आहे का? असे खोचक सवाल पर्रीकर यांनी यावेळी उपस्थित केले. गेल्या वर्षी आलेल्या फियान वादळात ६७ मच्छीमार बांधव मृत्युमुखी पडले. त्यांना सरकारने केवळ ५०,००० रुपयांची भरपाई दिली. मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी एकाही बांधवाचा विमा उतरण्यात आला नव्हता. या माणसांचे जीव कवडीमोल होते का? आपल्याच माणसांप्रति जर हे सरकार असा बेफिकीर आणि असंवेदनशील दृष्टिकोन बाळगणार असेल तर लोकांनी या सरकारवर विश्वास का म्हणून ठेवावा? असे गंभीर प्रश्न पर्रीकरांनी उपस्थित केले.
एकीकडे महागाईने सामान्यांचे कंबरडे मोडून टाकले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव ४० ते १८० टक्क्यांपर्यंत वर गेले आहेत. आणि दुसरीकडे सरकारी दौऱ्यांवरील खर्च मात्र भरमसाठ वाढला आहे, पदोपदी "कन्सलटंट' नेमून आपल्या मर्जीतील लोकांची सोय लावली जाते आहे, गरजेपेक्षा अधिक सुरक्षा रक्षकांची भरती केली जाते आहे. सरकार या विसंगतीवर लक्ष देणार आहे की सर्व काही सुरळीच असल्याचे खोटे चित्रच दाखवत राहणार आहे, असा प्रश्न करून जे सरकार सामान्यांना महिन्याकाठी केवळ २ किलो गहू आणि ५ किलो तांदूळ देते त्या सरकारला आम आदमीचे सरकार म्हणवून घेण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार नाही, असे पर्रीकर म्हणाले.
भ्रष्टाचाराने कळस गाठला
राज्यात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. खनिज व्यवसाय, लॉटरी, उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट, मद्यनिर्मिती आदी बाबतीत प्रचंड घोटाळे असल्याचे सप्रमाण सिद्ध झालेले आहे. मात्र हे सरकार या घोटाळ्यांच्या मुळाशी जाण्याची व ते निपटून काढण्याची इच्छाशक्ती दाखवत नाही. खात्याच्या फाईल्स निविदा पाठवणाऱ्या कंपन्यांना आधीच उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, कोणतीही निविदा न काढता कंत्राटे दिली जाताहेत, हे चित्र घोकादायक असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
या सरकारमधील मंत्र्यांना केवळ आपल्या मतदारसंघापुरताच विचार करायचा आहे. सुडाखाली केवळ कुंकळ्ळीतच पैसा खर्च केला जातो आहे. मडगाव, फोंडा, कुडचडे या ठिकाणी सुसज्ज रवींद्र भवने उभारली गेली आहेत, मात्र म्हापशासाठी "मिनी' कला भवन उभारण्याचा घाट घातला जातो आहे, अशी टीका पर्रीकर यांनी केली.
----------------------------------------------------------------
'पीपीपी'वर इस्पितळ चालविणे अशक्यच
वर्तमान आझिलो इस्पितळाची पार दुर्दशा झाली आहे. जिल्हा इस्पितळाची नवी सुसज्ज इमारत दोन वर्षांपासून तयार आहे, सर्व सामग्रीही आणली गेली आहे. मात्र असे असतानाही हे इस्पितळ तेथे स्थलांतरित होत नाही. आता तर आरोग्यमंत्री ते "पीपीपी' तत्त्वावर चालवायला देणार अशी घोषणा करत आहेत. मात्र कुठलेही इस्पितळ पीपीपी पद्धतीवर चालूच शकणार नाही असा दावा पर्रीकर यांनी केला. सर्वसामान्यांना माफक दरात आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी म्हणून सरकारी इस्पितळे निर्माण केली जातात. पैसे असणारे लोक या इस्पितळात येण्याऐवजी खाजगी इस्पितळात जाणेच पसंत करतील आणि सर्व सामान्यांना हे इस्पितळ परवडणार नाही. त्यामुळे पीपीपी पद्धतीवर हे इस्पितळ चालूच शकत नाही. आणि तरीही आरोग्यमंत्र्यांनी अट्टहास केला तर भाजप व्यापक आंदोलन छेडून त्यांचा तो हेतू कदापि साध्य होऊ देणार नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी हे इस्पितळ "पीपीपी' तत्त्वावर सुरू करूनच दाखवावे, असे आव्हानही पर्रीकरांनी यावेळी दिले.

'सीईटी' ला लाभ नसेल तर क्रीडा धोरण कुचकामी: पर्रीकर

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)- सरकारच्या क्रीडा धोरणांतर्गत खेळाडूंना मिळणाऱ्या अतिरिक्त गुणांचा फायदा सीईटी परीक्षेच्या वेळी दिला जात नसल्यामुळे हे धोरण कुचकामी असल्याची टीका करत त्यावेळी हे क्रीडा धोरण केवळ सत्तारूढ गटातील काही सदस्यांच्या मुलांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून घाईघाईत निश्चित करण्यात आले होते, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केला.
मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका प्रश्नावरील चर्चेच्या वेळी पर्रीकरांनी हा आरोप केला. हे धोरण तयार करत असताना सरकारने त्याच्या सर्व बाजू व्यवस्थितपणे तपासून पाहिल्या नव्हत्या. तांत्रिक तसेच मेडिकल कौन्सिलकडे हा विषय नेऊन आधीच त्यावर तोडगा काढायला हवा होता. गोवा विद्यापीठाशीही त्यासंदर्भात चर्चा करायला हवी होती. न्यायालयाचा निकाल हा सरसकट आहे, परंतु त्यातूनही मोकळीक मिळायला हवी असेल तर सरकारने त्यादृष्टीने पावले चलायला हवी होती. इतर राज्यांनी तशी तरतूद करून घेतली आहे मग गोव्यालाच ते का शक्य झाले नसते? असा सवाल पर्रीकर यांनी यावेळी केला. सीईटीसाठी हे गुण मिळणार नसतील तर इतर ठिकाणी गुण मिळून तरी काय फायदा, ते धोरणच रद्द करा, असे रागातच त्यांनी सांगितले. निदान पुढच्या वर्षासाठी तरी प्रयत्न करा अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. शिक्षणमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी या सूचनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

ड्रग व्यवसाय रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी

रोमन कॅथलिक चर्चची टीका
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): पोलिस, राजकारणी आणि ड्रग माफिया यांचे कथित साटेलोटे दडपण्याचा प्रकार वाढत असून गोव्यात फोफावत चाललेल्या ड्रग व्यवसायावर अंकुश ठेवण्यात राज्यातील कॉंग्रेस सरकारला अपयश आल्याची जोरदार टीका रोमन कॅथलिक चर्चने केली आहे. "सोशल जस्टिस ऍन्ड पीस'चे कार्यकारिणी सचिव तसेच चर्चचे फादर मेव्हरीक फर्नांडिस यांनी ही टीका केली आहे. राज्याची पोलिस यंत्रणाही ड्रग माफियांच्या हातात हात मिळवून आहे आणि मुख्यमंत्री दिगंबर कामत या घटनेची प्रामाणिकपणे चौकशी करण्यास तयार नाहीत, अशीही टीका फा. मेव्हरिक यांनी केली आहे.
प्रसिद्धी माध्यमांनी खाकी गणवेशातील व्यक्ती कसे या प्रकरणात गुंतलेले आहेत, याचा भांडाफोड केला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी मात्र या भ्रष्ट लोकांना वाचवण्याची नवी प्रथा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाचा तपास लावण्याबाबत सरकार प्रामाणिक नाही. पोलिसांच्या तपासकामावर न्यायालयानेही ताशेरे ओढले आहेत, संशयितांना मोकळे सोडण्यासाठी तपासकामात पळवाटा ठेवल्यात जात आहे, हे आता समस्त गोमंतकीयांच्या लक्षात आले आहे, असे त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
पोलिस ड्रग माफिया प्रकरणात गृहमंत्री रवी नाईक यांचा पुत्र रॉय नाईक यांचाही संबंध असल्याचा आरोप झाला असून विरोधी पक्ष, कॉंग्रेस पक्षाचा विद्यार्थी विभाग"एनएसयुआय' तसेच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व अन्य संस्थांनी याची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

माझे सरकार आम आदमीचेच : मुख्यमंत्री

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारवर विरोधकांनी कितीही टीका केली तरी आपले सरकार हे सर्वसामान्य लोकांसाठीच कार्यरत आहे. या सरकारने विविध योजनांतून आम आदमीचेच हित जपले आहे, असा दावा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना केला.
सहावा वेतन आयोग व त्यात जागतिक आर्थिक मंदी यातून सहीसलामत वाटचाल करून प्रतिकूल परिस्थिती असूनही विकासकामांवर परिणाम व्हायला दिला नाही व त्यात सामान्य लोकांसाठी अनेक योजना राबवल्याचे ते म्हणाले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विरोधकांची टीका व सत्ताधारी आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर स्पष्टीकरण केले. कृषी खात्याला यंदाच्या अर्थसंकल्पात अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीचा योग्य वापर करण्यासाठी याविषयी सखोल चर्चा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
पंजाब व हरयाणा या सारख्या कृषिप्रधान राज्यांतील युवापिढीही या व्यवसायापासून दुरावत आहे. कृषी व्यवसायाला अर्थकारणाची जोड दिली तरच या व्यवसायाकडे लोक वळतील,असेही ते म्हणाले.यापुढे फलोत्पादन महामंडळाकडून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नालाच महत्त्व दिले जाईल,असेही ते म्हणाले.विविध औद्योगिक वसाहतीत स्थानिक उद्योजकांसाठी ८४ छोटे भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्यासाठी १६८ अर्ज सादर झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. विविध ठिकाणी असलेले भंगार अड्डे हटवून दोन्ही जिल्ह्यांत मिळून एकाच ठिकाणी त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे ते म्हणाले.
सुवर्णमहोत्सवी वर्षांनिमित्त डॉ.रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली २०११ सालासाठी विकास आराखडा तयार केला जाईल. माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठीही विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे व त्यांचे कामही सुरू झाले आहे. सुवर्णमहोत्सवी वर्षांच्या पार्श्वभूमीवर येत्या १६ डिसेंबर २०१० पर्यंत स्वातंत्रसैनिकांचा सर्व मुलांना सरकारी नोकऱ्यांत सामावून घेतले जाईल,अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.इंदिरा बालरथ योजनेचे कौतुक होत आहे. ही योजना मागासवर्गीय,विशेष मुलांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्था व निराधार मुलांसाठी वावरणाऱ्या संस्थांसाठीही सुरू केली जाईल. सरकारी शाळांचाही या योजनेत समावेश करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
धनगर समाजासाठी विशेष पॅकेज तयार करण्यात आले आहे.या समाजातील मुलांना सायकलींचे वाटप केले आहे. त्यांना ५०० लीटरच्या पाण्याच्या टाक्या,भांडी व घरगुती गॅसचेही वितरण करण्यात येणार आहे.वयाची चाळीस वर्षे पूर्ण केलेल्या मोटरसायकल पायलटांना महिला एक हजार रुपये अर्थसाहाय्य करण्याचाही सरकारने निर्णय घेतला आहे. महागाईसाठी राबवण्यात येणारी योजना सहकारी संस्थांमार्फत विस्तारीत केली जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
प्रशासकीय पातळीवरील अडथळे दूर करून यापुढे जातीचा दाखला एकदा वितरित केला तर तो कायम लागू होणार आहे तसेच उत्पन्नाचा एकदा मिळवलेला दाखला एका वर्षासाठी ग्राह्य असेल व तो सर्व योजनांसाठी वापरता येईल. म्हापसा येथे प्रशस्त जागा उपलब्ध झाल्यास तिथेही भव्य रवींद्र मंदिर उभारू. राज्य लॉटरीच्या कार्यपद्धतीवर नजर ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.

'अखेर बालंट दूर झाले'

आयरिश प्रकरणी विश्वजित यांची प्रतिक्रिया
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस प्रकरणी आपल्यावर दाखल झालेला गुन्हा हा उच्च न्यायालयाने अदखलपात्र ठरवल्याने आपल्यावरील बालंट दूर झाले आहे, असा दावा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी केला आहे. गेली तीन वर्षे या प्रकरणामुळे आपल्याला व आपल्या कुटुंबाला प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. वाळपई पोटनिवडणुकीत आता स्वच्छ उमेदवार म्हणून सामोरे जाण्यास आपण मोकळा झाल्याचेही ते म्हणाले.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांना आपण चांगल्यापैकी ओळखतो. आपल्या वडिलांशीही त्यांचे चांगले संबंध आहेत. हे प्रकरण नेमके अचानक कसे काय तयार झाले, याचे आपल्याला कुतूहल आहे. आपला न्यायव्यवस्थेवर पूर्णपणे विश्वास आहे व तो विश्वासच सार्थ ठरला. ऍड. शैलेंद्र भोबे व ऍड. सुशांत नाडकर्णी यांचे आपल्याला कायदेशीर सहकार्य लाभल्याचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला.
या निकालामुळे आपल्यावरील आरोपपत्र निकालात काढण्यात येईल, असाही दावा त्यांनी केला. दरम्यान, भारतीय दंड संहितेचे कलम ५०६ हे दखलपात्र करण्याची शिफारस खुद्द माजी मुख्यमंत्री तथा सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीच काही काळापूर्वी केली होती, असे काही पत्रकारांनी विचारले असता, मागील स्मृतींना उजाळा देण्याची आपली इच्छा नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
ऍड. आयरिश यांच्याशी आपले कधीच वैर नव्हते व यापुढेही राहणार नाही, असे सांगून हे प्रकरण आपल्या दृष्टीने संपले आहे, असे त्यांनी शेवटी नमूद केले.

'गोव्यात ऑनलाईन सेक्स रॅकेट'

आमदार दामू नाईक यांचा सनसनाटी आरोप
पणजी,दि.२१(प्रतिनिधी): गोव्यातील पर्यटनाच्या लोकप्रियतेचा गैरफायदा घेऊन गोवा हे "सेक्स डेस्टिीनेशन' असल्याचा आभास निर्माण केला जात असल्याचा सनसनाटी आरोप फातोर्ड्यांचे आमदार दामोदर नाईक यांनी केला आहे. विविध संकेतस्थळांच्या मदतीने राज्यात "ऑनलाइन सेक्स रॅकेट' सुरू आहे. याची सखोल चौकशी करून गुन्हेगारांना वेळीच ताब्यात घेण्याची गरज असल्याचेही श्री.नाईक म्हणाले.
आज विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेव्दारे दामू नाईक यांनी या गंभीर विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.सध्या विविध संकेतस्थळावरून उघडपणे देहविक्रीचा बाजार मांडल्याचा पर्दाफाशच दामू नाईक यांनी सभागृहात केला. विविध किमान दहा संकेतस्थळांवर अशी जाहिरातबाजी सुरू आहे. त्यावर गोव्यातील विविध ठिकाणांचे पत्ते देण्यात आल्याचे त्यांनी कागदपत्रांव्दारे उघड केले.
"एस्कॉर्ट'च्या नावाखाली सुरू असलेल्या या अनैतिक व्यवहारावर पोलिसांचा अजिबात अंकुश नाही. त्यामुळे अशा जाहिरातबाजीला अनेक पर्यटक बळी पडण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली. विविध कामांसाठी मुली पुरवठ्याचाच हा प्रकार आहे. अशा जाहिराती काही स्थानिक वृत्तपत्रांतूनही प्रसिद्ध होत आहेत. त्याची चौकशी पोलिसांनी केली आहे काय,असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकारामुळे गोव्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी सुरू असून त्याचा मोठा फटका पर्यटनाला बसण्याचा धोका त्यांनी बोलून दाखवला.
'सीआयडी'कडून गंभीर दखल
या सर्व प्रकारांची "सीआयडी'कडून गंभीर दखल घेण्यात आल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केला. या जाहिराती मुंबईहून प्रसिद्ध केल्या जातात,असे चौकशीत आढळून आले आहे. या जाहिरात देण्यात येणारे फोन क्रमांक हे गोव्यातील नसल्याचेही उघड झाले आहे. यावर पोलिसांची नजर असून ते चौकशी करीत असल्याचे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले.

दूधसागर नदीमध्ये बुडून एकाचा मृत्यू

फोंडा, दि.२१ (प्रतिनिधी): कुळे येथील दूधसागर नदीवर मासे पकडण्यासाठी गेलेल्या विष्णू नारायण माटणेकर (४२) याचा बुडून मृत्यू झाला.
कुंभारमळ कुळे येथील माटणेकर हा मंगळवार २० जुलै रोजी मासे पकडण्यासाठी जाळे घेऊन दुधसागर नदीवर गेला होता. मासे पकडायला गेलेला भाग पावसामुळे निसरडा झालेला असल्याने मासे पकडताना तो घसरून नदीत पडला आणि त्याचा बुडून मृत्यू झाला. आज (बुधवारी) त्याचा मृतदेह स्थानिकांना नदीपात्रात आढळला. त्यानंतर कुळे पोलिसांनी दिनीज आद्रांद (कुळे) याच्या मदतीने मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढला. बांबोळी येथील सरकारी हॉस्पिटलमध्ये शवविच्छेदन करण्यात आल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आला. निरीक्षक मनोज म्हार्दोळकर तपास करीत आहेत.

आडपईला वादळाचा तडाखा पाच लाखांची हानी, घरांवर झाडे कोसळली

फोंडा, दि.२१ (प्रतिनिधी): तारीभाट-आडपई भागाला आज (दि.२१) सकाळी अकराच्या सुमारास चक्रीवादळाचा तडाखा बसला असून या वादळामुळे एक जण जखमी झाला असून पाच घरे, दोन गाड्यांवर झाडे मोडून पडल्याने सुमारे चार ते पाच लाखांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
जुवारी नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या तारीवाडा आडपई भागाला २१ रोजी सकाळी ११ च्या सुमारास चक्री वादळाचा जोरदार तडाखा बसला. तारीवाडा येथे दाट घरे असलेल्या भागात मोठ मोठी जुनाट झाडे धोकादायक स्थितीत आहेत. ह्यावादळी वाऱ्यामुळे जुनी झाडे मोडून पडली. बोरीचे मोठे झाड उन्मळून पडले. भेंडी, आंब्याच्या झाड्याच्या फांद्या मोडून घरांवर आणि विजेच्या तारांवर पडल्याने विजेच्या तारा तुटल्या. याच वेळी रस्त्यावरून चालत जाणारे विनायक मुळे (५५) हे गृहस्थ वादळात सापडले. त्यांच्या अंगावर मोडलेली फांदी पडल्याने जखमी झाले. सदर फांदी विजेच्या तारांवर प्रथम पडली. त्यानंतर विनायक मुळे यांच्या अंगावर पडली. वादळामुळे तुकाराम नाईक, उमेश सरदेसाई, आनंद तिमलो नाईक, भीमारथी नाईक यांच्या घरांवर झाड्याच्या फांद्या मोडून पडल्याने नुकसान झाले आहे. सुमो जीप (जीए ०२ जे १११८) आणि इंडिका कार (जीए ०२ एस ६३३६) ह्या दोन वाहनांवर फांद्या मोडून पडल्याने वाहनांचे नुकसान झाले आहे.
तारीवाडा भागातील जुनाट धोकादायक स्थितीत असलेल्या झाडे कापण्याची मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. सदर जागा ही भाटकाराची असल्याने धोकादायक झाडे कापण्यात अडचण येते, असे स्थानिकांनी सांगितले.
या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर फोंडा अग्निशामक दलाच्या जवांनाही घटनास्थळी धाव घेऊन घरावर पडलेली झाडे हटविण्याचे काम केले. केंद्र अधिकारी फ्रान्सिस मेंडिस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधिकारी मारुती गावकर, व्ही. के. अष्टेकर, बी.एम. गावस, जे.व्ही. गावडे, ए.जी. नार्वेकर, एस.आर. कुंकळ्येकर, व्ही.आर. गावडे, एच.जी. सावंत, एस.पी. नाईक यांनी झाडे कापण्याचे काम केले.
आडपई परिसरातील तारीभाट तसेच इतर भागात सुध्दा घरांच्या जवळ अनेक मोठी जुनाट झालेली झाडे आहेत. सदर झाडे मोडून पडल्यास मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता लोकांकडून व्यक्त केली जात आहे. घरांसाठी धोकादायक असलेली झाडे तोडून टाकावीत, अशी लोकांची मागणी आहे. स्थानिक पंचायतीने गावातील धोकादायक झाडांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक कृती करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

बिहार सभापतींवर चप्पल भिरकावली

६७ विरोधी आमदार निलंबित
पाटणा, दि. २१ : बिहार विधानसभेला विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी आज सलग दुसऱ्याही दिवशी आखाडा बनविताना रणकंदन माजविले. विधानसभेत तसेच विधानसभेबाहेर नितीशकुमार सरकारविरुद्ध जोरदार नारेबाजी करीत विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. वैधानिक प्रतिष्ठा असलेल्या विधानसभा अध्यक्षांवर चप्पल भिरकावण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. कॉंग्रेसच्या एका महिला आमदाराने रूळावरून घसरलेल्या रेल्वेगाडीप्रमाणे तोल गमावताना सरकारविरुद्धचा रोष विधानसभेच्या आवारात असलेल्या रोपट्यांच्या कुंड्यांवरच काढला. अखेर महिला मार्शलांकडून त्यांना वठणीवर आणण्यात आले. सभागृहात असभ्य वर्तन करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या एकूण ६७ आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबित केले.
"नितीशकुमार सरकारने तात्काळ राजीनामा द्यावा,' या मागणीसाठी विधानसभेत जोरदार नारेबाजी करणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या ४२ आमदारांसह विरोधी पक्षांच्या एकूण ६७ आमदारांना संपूर्ण अधिवेशन काळापर्यंत निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी यांनी आज केली. विधानसभेसोबतच विधान परिषदेतही आज सलग दुसऱ्याही दिवशी प्रचंड गदारोळ झाला. विधानसभा अध्यक्षांनी वारंवार समज देऊनही विरोधी सदस्यांनी सत्तारूढ सदस्यांना शिविगाळ करणे, अंगावर धावून जाणे, गदारोळ घालणे असे लोकशाहीला काळीमा फासण्याचे प्रकार सुरूच ठेवल्याने या गोंधळ घालणाऱ्या सदस्यांना मार्शलकरवी सभागृहाबाहेर काढावे लागले. गोंधळ घालणाऱ्या सदस्यांना मार्शलांनी एकापाठोपाठ एक बाहेर काढले.
यानंतर कॉंग्रेसच्या निलंबित आमदार ज्योती कुमारी यांना सभागृहात जाण्यापासून सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी रोखताच त्यांनी अकांडतांडव करताना रौद्र रूप धारण केले. विधासभेच्या बाहेर शोभीवंत रोपट्यांच्या कुंड्या त्यांनी फोडल्यास सुरुवात केली. त्यांना कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी गर्दी करताच त्यांना अधिकच त्वेष चढला. तीन महिला मार्शलांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करूनही त्या जुमानत नव्हत्या.
विधान परिषदेतही दृश्य फारसे वेगळे नव्हते. राजदचे आमदार संजय प्रसाद यांनी मायक्रोफोन तोडताच सत्ताधारी बाकांवरून संतप्त पडसाद उमटले. शाब्दिक चकमकींमुळे प्रचंड गदारोळ झाला विधानसभेत राजदचे आमदार आर. सी. पासवान यांना मार्शलकडून सभागृहाबाहेर काढले जात असताना ते प्रवेशद्वाराजवळ मूर्च्छित झाले. त्यांना तात्काळ रुग्णवाहिकेतून शासकीय इस्पितळात नेण्यात आले. राजदचे आमदार बबलू देव यांना सभागृहाबाहेर काढण्यासाठी मार्शलांनी उचलताच त्यांचे सहकारी त्यांच्या मदतीला धावले. याच वेळी एक चप्पल विधानसभा अध्यक्षांच्या दिशेने भिरकावण्यात आली. मात्र, सुदैवाने ती विधानसभा अध्यक्षांना लागली नाही. ही चप्पल नेमकी कोणी भिरकावली, याचा तात्काळ शोध लागला नाही. राजदचे प्रदेशाध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दिकी आणि सभागृहातील राजदचे उपनेते शकील अहमद खान या दोघांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. लोक जनशक्ती पार्टीच्या ११ आमदारांचाही निलंबितांमध्ये समावेश आहे.
"कॅग'च्या अहवालामध्ये आर्थिक घोटाळा झाल्याचे म्हटलेले आहे. या अहवालावरून नितीशकुमार सरकारच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधी आमदारांनी आज सलग दुसऱ्याही दिवशी गोंधळ घातला. मंगळवारी घातलेल्या गोंधळात विधान परिषदेत विरोधी पक्षांच्या १४ आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते.

Wednesday, 21 July, 2010

अमलीपदार्थ प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी

विरोधकांनी सभागृह दणाणून सोडले...
विधानसभा दोन वेळा तहकूब
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): अमलीपदार्थ व्यवहार प्रकरणी पोलिस, राजकारणी व ड्रग माफिया यांच्या संबंधांची "सीबीआय'मार्फत चौकशी व्हावी या मागणीसाठी विरोधक तसेच सत्तारूढ गटाच्या अनेक सदस्यांनी आज अक्षरशः सभागृह डोक्यावरच घेतले. सरकार एका मंत्र्याच्या पुत्राला पाठीशी घालण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. जोवर सरकार "सीबीआय' चौकशीची घोषणा करत नाही तोवर गप्प बसणार नाही, असा निर्धार करून विरोधी आमदारांनी थेट सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या आसनासमोरील रिकाम्या जागेत घोषणाबाजी सुरू केल्याने सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले.
शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी अमलीपदार्थ विषयक पोलिसांच्या कारवाईसंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावरून हळूहळू सुरू झालेली ही चर्चा अखेर मंत्र्याच्या पुत्राकडे येऊन धडकली. खुद्द उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेल्या निकालात सरकार व पोलिस चौकशीचे धिंडवडेच काढले आहेत. पोलिस व ड्रग साटेलोटे प्रकरणाला राजकीय आश्रय मिळत असल्याचा अंदाजही न्यायालयाने बोलून दाखवल्याने संतप्त विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोलच केला. हे प्रकरण "सीबीआय' कडे सोपवण्यासाठी मुख्यमंत्री आढेवेढे घेत आहेत, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. गृहमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत विरोधकांचा सामना करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून खुद्द पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक करण्याचा प्रकार घडला तेव्हा मात्र सत्ताधारी आमदारांनीच उठाव केला. आग्नेल फर्नांडिस, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, दयानंद नार्वेकर, दीपक ढवळीकर यांनी उघडपणे तर अन्य सत्तारूढ सदस्यांनी व मंत्र्यांनी आपल्या मूक संकेतांद्वारे विरोधकांच्या मागणीला दुजोरा देत या मागणीला जोरदार पाठिंबा दिला.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्री दोषींना पाठीशी घालीत असल्याचा आरोप करून त्यांचाही "तक्षकाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा' होईल, असा संतप्त इशाराही दिला. पोलिस व सदर राजकीय नेत्याचा मुलगा खरोखरच निर्दोषआहे तर "सीबीआय' चौकशीला का घाबरता, असा सवालच पर्रीकर यांनी केला. केवळ पुतळे जाळले म्हणून या प्रकरणावर पांघरूण घालता येणार नाही. आपले पुतळे तयार करण्याचे कंत्राट आपणच दिले आहे, कुणाला जाळायचे असतील त्यांनी आपल्याकडूनच मागून न्यावे, असा टोलाही यावेळी पर्रीकर यांनी हाणला. दरम्यान, स्थानिक पोलिसांचा सहभाग असलेल्या या प्रकरणाची चौकशी "सीबीआय'कडे देणे हाच योग्य पर्याय आहे व मुख्यमंत्र्यांनी तशी घोषणा करावी, अशी स्पष्ट भूमिका संतप्त विरोधकांनी लावून धरली.
एनडीपीएस (अमलीपदार्थ विरोधी कायदा) कडून न्यायालयात दाखल होणारे खटले फेटाळले जातात. पोलिस जाणीवपूर्वक अशा खटल्यांत पळवाटा ठेवून आरोपींना निर्दोष सुटण्यास मदत करतात. "एनडीपीएस' हा कायदा इतका कडक आहे, की त्याअंतर्गत दाखल केलेले किमान ९० टक्के खटले कोर्टात यशस्वी व्हायलाच हवेत, असे यावेळी पर्रीकर म्हणाले. अमलीपदार्थ विरोधी पथकाचे माजी पोलिस निरीक्षक आशिष शिरोडकर व अन्य पोलिसांना अशा प्रकरणात अटक झाल्यामुळेच साटेलोट्याचा प्रकार जगासमोर आला. या प्रकरणी अटाला या ड्रग माफियासोबत एका मंत्र्याच्या पुत्राची छायाचित्रे आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, असा दावा पर्रीकर यांनी केल्याने सभागृहात खळबळच उडाली. गरज पडल्यास आपण हे पुराव्यासह सिद्ध करू, असेही ते म्हणाले. पर्रीकरांच्या या विधानामुळे संपूर्ण सभागृहच अवाक झाले.
दरम्यान, या प्रकरणी "सीबीआय' चौकशी व्हायलाच हवी, अशी मागणी करून सगळे विरोधक उभे राहिल्याने सभापती राणे यांनी पर्रीकर यांना इतर सहकाऱ्यांना बसण्यास सांगा,असे सांगितले. सभापती महोदय ते सगळे "सीबीआय' चौकशीची मागणी करण्यासाठीच उभे आहेत, असे सांगून विरोधकच नव्हे तर सत्तारूढ गटातील अनेकांना ही चौकशी झालेली हवी आहे, असे पर्रीकरांनी नमूद केले.
आमदार नार्वेकर यांनी ड्रग प्रकरणी न्यायालयाचे ताशेरे गंभीर स्वरूपाचे आहेत व ते काढण्यासाठी काही प्रयत्न चालवले आहेत काय, असा सवाल करून त्यांनी सरकारची अधिकच पंचाईत करून टाकली. फातोर्ड्यांचे आमदार दामू नाईक यांनी तर चक्क सभागृहात न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात दिलेले ताशेरेच वाचून दाखवल्याने मुख्यमंत्र्यांना मान खाली घालून बसण्यावाचून पर्याय राहिला नाही.
याविषयावरून आक्रमक बनलेल्या विरोधकांनी "सीबीआय' मागणीची घोषणाबाजी करीत सभागृहाच्या उघड्या जागेत चाल केली. एक दो एक दो... च्या घोषणा देण्याबरोबरच सीबीआय चौकशी झालीच पाहिजे असे ते जोरजोरात ओरडत होते, तर सत्तारूढ गटातील अनेक सदस्य जागेवरूनच त्यांना पाठिंबा देत होते. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या विरोधात असलेल्या सत्तारूढ गटातील अनेकांच्या भावना यानिमित्ताने स्पष्टपणे दिसून आल्या. व्हिक्टोरिया यांनी तर जोरजोरात मागणी करीत सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. वाढलेल्या गदारोळामुळे शेवटी सभापतींना कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले. दहा मिनिटांनंतरची विरोधकांनी तोच सूर लावून गोंधळ माजवल्याने सभापती राणे यांना पुन्हा कामकाज तहकूब करून सकाळचे सत्र आटोपून घ्यावे लागले.

फाटक ओलांडताना मडगावात अपघात

रेलगाडीखाली सापडून सांगेची विद्यार्थिनी ठार
मडगाव दि. २० (प्रतिनिधी): आज सकाळी येथील पेडा भागातील रेल्वे फाटक ओलांडताना येथील दामोदर विज्ञान उच्च माध्यमिकमध्ये शिकणारी सांगे येथील रोशनी गाब्रियल रेगो ही १७ वर्षीय विद्यार्थिनी रेल्वेगाडी खाली सापडून ठार झाली. सकाळी ८.३० च्या दरम्यान वास्को- कुळे गाडीला हा अपघात झाला. तिच्या शरीराचे अक्षरशः दोन तुकडे झाले होते.
सावर्डे, सांगे भागातील पाच विद्यार्थिनी भाड्याच्या जीपने नेहमी उच्च माध्यमिक विद्यालयात येत असत. आज सकाळी त्या नेहमीप्रमाणे खारेबांध मार्गे आल्या, पण गेल्या चार पाच दिवसापासून पडणाऱ्या पावसाने भुयारी मार्गात मीटरभर पाणी भरलेले असल्याने व फाटक गाडी यावयाची असल्याने जीप त्यांना फाटकाजवळ सोडून परत गेली. फाटक बंद असल्याने व वास्को -कुळे रेल्वे गाडी मडगाव स्टेशनवर यावयास अवधी असल्याने कित्येक जण बंद फाटकाकडून रस्ता ओलांडत होते, त्यावेळी पाऊसही पडत होता. इतरांबरोबर या मुलीही रेलमार्ग ओलांडू लागल्या. चौघी पुढे होत्या तर रोशनी मागे होती. पुढे असलेल्या विद्यार्थिनींनी रूळ पार केले व रोशनी जात असतानाच गाडी आली, तिच्या पाठीमागे असलेली बॅग रेलगाडीच्या हुकला अडकली व त्यामुळे ती खाली कोसळली व अंगावरून गाडी गेल्याने जागीच ठार झाली.
ही घटना वाऱ्यासारखी सर्वत्र पसरली व लोक गोळा झाले. दामोदर विद्यालयाच्या प्राचार्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. नंतर रेल्वे पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह हॉस्पिसियो इस्पितळात नेला.
फाटकावरील गार्डने ती मोबाईलवर बोलत होती, असा दावा केला होता पण तिचा मोबाईल बॅगेत होता व ती बॅग रेल्वेबरोबर कोकण रेल्वे स्टेशनवर पोहोचली, त्यावरून गार्डच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचे आढळून आले.
रोशनी रेगो ही हुशार व सुस्वभावी विद्यार्थिनी होती. अभ्यासाबरोबर ती इतर कार्यक्रमातही भाग घेत असे. तिच्या अपघाती निधनाबद्दल प्राचार्य उदय बाळ्ळीकर यांनी शोक व्यक्त केला . दुपारी हॉस्पिसियो इस्पितळात शवचिकित्सा करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. उद्या तिच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात येतील. तिच्या अपघाती निधनाबद्दल दुःख व्यक्त करून उच्च माध्यमिक विद्यालयाला आज सुट्टी देण्यात आली.
या दुर्घटनेबद्दल मठग्रामस्थ हिंदूसभा, श्री दामोदर विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य, शिक्षक , विद्यार्थी व व्यवस्थापनाने तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे.

महामार्गाच्या विषयावर सभागृह समिती नेमा

विरोधकांची जोरदार मागणी
रस्त्याची मर्यादा ४५ मीटर पेक्षा अधिक नको

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): पत्रादेवी ते पोळे व अनमोड ते पणजी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणावरून सध्या सुरू असलेला घोळ दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असून तो निकाली काढण्यासाठी सभागृह समिती नेमण्यात यावी , अशी जोरदार मागणी आज विरोधकांकडून विधानसभेत करण्यात आली. जोवर रस्त्याची रुंदी ठरत नाही तोवर कोणत्याही प्रकारे विस्ताराचे काम हाती घेतले जाऊ नये तसेच महामार्गाची मर्यादा ४५ मीटरपेक्षा अधिक असू नये अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. सभागृह समितीच्या मागणीला सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत या मार्गाच्या बांधकामाच्या वेळी शक्यतो घरे जाणार नाही, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे यावेळी सांगितले.
काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला पहिल्याच तारांकित प्रश्नाद्वारे या ज्वलंत विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. वन व पर्यावरण तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अद्याप हिरवा कंदील दाखविला गेला नसताना रस्त्याच्या कडेची झाडे कापली जात असल्याची तक्रार श्री. खोत यांनी यावेळी केली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आलेमाव यांच्यावर एकामागोमाग एक तत्सम प्रश्नांचा भडिमार करत त्यांनी आलेमाव यांना भंडावून सोडले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी चर्चेत भाग घेताना गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्गांचा विचार करताना स्थानिक परिस्थितीचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. या रस्त्याच्या रुंदीकरणाला राष्ट्रीय मापदंड लावू नये. सरकारने हा विषय अधिक जबाबदारीने हाताळल्यास आजूबाजूच्या घरांना इजा न होता तो पूर्ण करणे शक्य आहे, परंतु त्यासाठी सरकारची भूमिका ठाम हवी. प्रसंगी राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारणीशी संघर्षाची भूमिका घेण्याची सरकारने तयारी ठेवायला हवी असेही ते म्हणाले. महामार्गासंदर्भात काही काळापूर्वी झालेल्या बैठकीच्या वेळी सरकारने विरोधकांनाही विश्वासात घ्यायला हवे होते, असा तक्रारीचा सूरही त्यांनी यावेळी लावला. त्यावर ही मर्यादा ४५ मीटरांवर आणल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आपण यापूर्वीही अशी सूचना केली होती, परंतु त्यावेळी आपणावर टीका झाली. मात्र लोकांचे नुकसान होऊन महामार्ग होणार असेल तर तो मग हवा कोणासाठी, याचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे मंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मर्यादा कमी असली तरी चौपदरी आणि सहापदरी करण्यावर त्याचा परिणाम होत नसल्याचे यावेळी सांगितले. पुणे - नगर रस्त्याचे उदाहरण त्यांनी त्यासाठी दिले. या रस्त्याची मर्यादा केवळ ३५ मीटर आहे. मात्र तेथे चार लेन आणि सहा लेन देखील आहेत. शिवाय बाजूूला पाच मीटर सर्व्हिस कॉरिडोर आहे. मग गोव्यातच ही मर्यादा ६५ मीटर का हवी, असा सवाल त्यांनी केला. पर्रीकर यांनी फोंडा ते पणजी दरम्यानच्या रस्त्याचे मोठ्या प्रमाणावर रुंदीकरण करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. विद्यमान वाहतूक हाताळण्यासाठी सध्याचा रस्ता पुरेसा आहे. काही ठिकाणी कमी अधिक डागडुजी केली तरी पुरेसे आहे, तसे केल्यास आणखी पुलाचीही गरज भासणार नसल्याचे ते म्हणाले.
हळदोणेचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी विद्यमान रस्ता रुंदीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितले. पर्वरी परिसरात वाहनांची होणारी कोंडी लक्षात घेता पुढे या रस्त्यावरून विधानसभेपर्यंत येणेही शक्य होणार नाही. एका बाजूने रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या मर्यादेवरून वाद सुरू आहे तर बाजूंची जागा सील केली असतानाही अलीकडेच पंचेचाळीस मीटर मर्यादेच्या आत देखील बांधकामांना परवानगी देण्यात आल्याची संतप्त तक्रार त्यांनी यावेळी केली. आपण मुख्यमंत्री असताना हेलिकॉप्टरद्वारे दोन्ही महामार्गांची सखोल पाहणी केली होती. रस्त्यांची आखणी व्यवस्थितपणे केल्यास मार्गातील एकही घर जात नसल्याचे त्यावेळी आपल्या निदर्शनास आले होते. आजही ते शक्य असून सरकारने त्यासाठी प्रयत्न करावे अशी सूचना सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी केली. तसेच या दोन्ही महामार्गांच्या रुंदीकरणानंतर काही ठिकाणी टोल बसवण्याचीही महामार्ग प्राधिकरणाची योजना असून तसे झाल्यास या महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या चार चाकी वाहन धारकांना दर वर्षी टोलच्याच रूपात जवळपास साडेतीन हजार रुपये जादा भुर्दंड पडणार असून ही रक्कम सामान्यांना डोईजड होणार आहे. सरकारने त्यासंदर्भातही काही तरी करण्याची गरज असल्याचे पर्रीकर यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करताना खास नमूद केले. शेवटी सभागृह समितीचा प्रस्ताव योग्य असल्याचे मान्य करून तसे करता येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी दिले.

सोनिया तोरादोला सशर्त जामीन

मडगाव, दि. २० (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी गुन्हा अन्वेषणाने शुक्रवारी ताब्यात घेतलेल्या तिच्या आई सोनिया तोरादो हिला आज येथील सत्र न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला व त्यामुळे गेला महिनाभर चालू असलेल्या या प्रकरणातील कायदेशीर लढाईत गुन्हा अन्वेषण विभागाची प्रथमच पीछेहाट झाली आहे.
सोनियाने दाखल केलेल्या जामीनअर्जावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. पी. देशपांडे यांच्यासमोर काल उभय पक्षांचे युक्तीवाद झाले होते व त्यानंतर आज निवाडा देताना न्यायमूर्तींनी तिची वीस हजार रुपयांच्या व्यक्तिगत हमीवर तसेच तेवढ्याच रकमेचा एक हमीदार घेऊन मुक्तता करावी असा आदेश दिला. त्याशिवाय त्यांच्यावर त्यांनी पोलिस अधिकारी बोलावतील तेव्हा चौकशीसाठी हजर राहावे, पोलिस तपासात संपूर्ण सहकार्य द्यावे, पुराव्यात वा साक्षीदारांत हस्तक्षेप करू नये व न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगी खेरीज गोव्याबाहेर जाऊ नये,अशा अटी घातल्या आहेत.
आरोपी ही महिला आहे व तिने यापूर्वीच पाच दिवस कोठडीत व्यतीत केलेले असून तिच्याकडून पुरेशी माहितीही गोळा झालेली आहे, ती फरारी होण्याची वा चौकशीसाठी हजर राहणार नाही अशी कोणतीही शक्यता नाही व म्हणून अशा चौकशीस हजर राहण्याच्या अटी घालूनच तिला जामीन दिला जात असल्याचे न्यायाधीशांनी आपल्या ११ पानी निकालपत्रात म्हटले आहे.
आरोपीची पार्श्र्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची नाही, ती पेशाने माजी शिक्षिका होती , आत्तापर्यंत तिने तपासाला संपूर्ण सहकार्य केलेले आहे, या जामीन अर्जप्रकरणी तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या उत्तरांतील विविध मुद्यांचा आधार न्यायाधीशांनी जामीन मंजूर करताना घेतलेला आहे. आरोपीच्या घराची झडती घेतल्यानंतर आरोपीची चौकशी करण्यात आली, पण त्यातून काहीच निष्पन्न झालेले नाही. कोणत्याही वस्तू त्यांच्या सांगण्यावरून पोलिसांना हस्तगत करता आलेल्या नाहीत, असे नमूद करून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने कु. हर्ष सहाने व गुडीकांती नरसिंहुलू खटल्यात दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेतला आहे.
पुरावे नष्ट केल्याचेच तेवढे आरेाप अर्जदारावर असतील तर या प्रकरणी ती चौकशी झालेली आहे व ते आरोप जामीनपात्र असल्याचे तसेच आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणात अर्जदार गुंतल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी कुठेच नमूद केलेले नाही, मोबाईल फोन क्रमांक व इतर तपशील यापूर्वीच तपास अधिकाऱ्यांकडे पोचलेले आहेत, आता बाकी आहे तो त्यांतील संभाषणाचा तपशील, पण त्यासाठी आरोपीची गरज नसल्याने त्यांना जामीन दिला जात असल्याचे निकालपत्रात म्हटले आहे.
शुक्रवारी हा अर्ज दाखल झाल्यावर शनिवारीच हे युक्तिवाद होणार होते पण अर्जदाराचे वकील राधाराव ग्रासियश यांनी त्यासाठी सोमवारपर्यंत वेळ मागून घेतला व त्याप्रमाणे काल सकाळी हे युक्तिवाद झाले व न्यायाधीशानी निकाल राखून ठेवला होता.

मिकी पाशेकोंना आणखी तीन दिवस पोलिस कोठडी

मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी): नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणात सध्या गुन्हा अन्वेषणाच्या ताब्यात असलेले माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना आणखी तीन दिवसांची पोलिस कोठडी येथील प्रथमश्रेणी न्यायाधीशांनी फर्मावली.
त्यामुळे ते आता १४ दिवस पोलिस कोठडीत राहिल्यासारखे होणार आहे. त्यांनी पोलिस कोठडी चुकविण्यासाठी केलेले सर्व सनदशीर मार्ग निरर्थक ठरले आहेत. गेल्या शुक्रवारी दिल्या गेलेल्या ४ दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने आज त्यांना न्या. केरकर यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्याप्रसंगी सरकारी वकील सुनिता गावडे यांनी युक्तिवाद केला. मिकी यांना आणखी ४ दिवस कोठडी मिळावी, अशी मागणी केली. ते चौकशीस सहकार्य देत नाहीत, त्यांच्याकडून हस्तगत करावयाच्या वस्तूंचा थांगपत्ता लागलेला नाही व त्यांची चौकशी या प्रकरणाच्या एकंदर उलगड्यासाठी आवश्यक असल्याचे सरकारी वकिलांनी प्रतिपादिले.
मिकींचे वकील अमित पालेकर यांनी, गेले अकरा दिवस ते कोठडीत आहेत. पुरेशी चौकशी झालेली असल्याने त्यांना आणखी पोलिस कोठडी देऊ नये. वाटल्यास एका दिवसाची न्यायालयीन कोठडी द्यावी, अशी विनंती केली. मात्र न्यायाधीशांनी ती अमान्य करून आणखी ३ दिवस कोठडी फर्मावली. त्यामुळे गुन्हा अन्वेषणाने सुरवातीस जी १४ दिवसांच्या पोलिस कोठडीची मागणी केली होती ती पूर्ण झाल्यासारखे होणार आहे.
या न्यायालयाने प्रथम त्यांना सात व नंतर चार दिवसांची कोठडी फर्मावली होती. काल मिकींचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे गुन्हा अन्वेषणाला आज कोठडीतील रिमांड वाढवून मिळेल अशी आशा वाटत होती. ती खरी ठरली.

म्हापसा इस्पितळ सुरू होण्यासाठी आता 'मार्च २०११' चा वायदा!

सरकारकडून खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळ लवकरात लवकर सुरू करा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा खणखणीत इशारा विरोधी पक्षाने दिलेला असतानाच मार्च २०११मध्ये हे इस्पितळ सुरू होणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र आज सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सादर केले. तसेच म्हापसा येथील हे इस्पितळ सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी ("पीपीपी') तत्त्वावर चालवले जाणार असून त्याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी येत्या महिन्यात सल्लागार मंडळाची स्थापना केली जाणार असल्याचेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सल्लागार नेमण्यासाठी निविदाही मागवण्यात आल्या असून येत्या ३० ऑगस्टपर्यंत त्याची शेवटची मुदत असल्याची माहिती यावेळी सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळ कधी सुरू होणार, अशी विचारणा करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला बरेच फैलावर घेतले होते. या इस्पितळाची काय स्थिती आहे आणि इस्पितळ जनतेसाठी कधी सुरू होणार याची संपूर्ण माहिती प्रतिज्ञापूर्वक न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून सदर इस्पितळ सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर चालवले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
इस्पितळाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून ते कशा पद्धतीने सुरू करावे, हाच प्रश्न समोर असल्याने यासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार आहे. त्या सल्लागार मंडळाचा अहवाल मिळताच इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी सांगितले.
करोडो रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले हे इस्पितळ सुस्थितीत नसून देखभालीवर लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. रुग्णांना कोणतीच सुविधा त्याठिकाणी नाही. लाखो रुपये खर्च करून आणलेली यंत्र सामुग्री गंजून गेली आहे, असा युक्तिवाद यावेळी याचिकादाराने केला.
सरकारकडून मार्च २०१० मध्ये हे इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याचे यापूर्वी न्यायालयाला कळवण्यात आले होते. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनीही गेल्या सहा महिन्यांत हे इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सहा महिने उलटून त्यानंतर तीन महिने पूर्ण होत आले तरी हे इस्पितळ सुरू होत नसल्याने ते त्वरित सुरू करण्याची मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. विरोधी पक्षाने येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत हे इस्पितळ सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारला शेवटची मुदत दिली आहे. प्रकाश सरदेसाई यांनी राज्यातील इस्पितळांविषयी सादर केलेल्या याचिकेवरून ही सुनावणी सुरू आहे.

पाककडून पुन्हा युद्धबंदीचे उल्लंघन

सीमेवर अडीच तासपर्यंत गोळीबार
जम्मू, दि. २० : या महिन्यात सातव्यांदा युद्धबंदीचे उल्लंघन करीत पाकिस्तानी सैन्याने भारतीय हद्दीत गोळीबार केला.
यावेळी पाकिस्तानी सैन्याने सीमा क्षेत्रातील चक फगवाडी छावणीला लक्ष्य बनविले होते. त्यांनी तोफगोळे आणि छोट्या शस्त्रांनी मारा केला. काल रात्री ९ वाजेनंतर हा हल्ला करण्यात आला. त्यावेळी भारतीय सीमेवर तैनात जवानांनी चोख प्रत्यूत्तर दिले. तरीही तब्बल अडीच तासपर्यंत दोन्ही बाजूंनी गोळीबार सुरूच राहिला. रात्री उशीरा तो संपला. पण, सुदैवाने यात प्राणहानी झाली नसल्याचे भारतीय लष्कराच्या सूत्रांनी सांगितले.
यंदा जुलै महिन्यात पाकिस्तानी सैन्याने नियंत्रण रेषा आणि सीमा रेषेवर केलेला हा सातवा हल्ला होता. यापूर्वीही चार वेळा चक फगवाडी क्षेत्रात गोळीबार करण्यात आला होता.

अखेर चंद्राबाबूंची महाराष्ट्रातून हकालपट्टी

सर्व आरोप मागे घेतल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घोषणा
औरंगाबाद , दि. २० : संचारबंदी मोडून समर्थकांसह घुसखोरी करुन महाराष्ट्राला वेठीस धरणा - या चंद्राबाबू नायडू यांची अखेर महाराष्ट्रातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. तसेच संचारबंदी मोडून समर्थकांसह घुसखोरी करुन महाराष्ट्राला वेठीस धरणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेत असल्याची घोषणा नांदेड जिल्हाधिका-यांनी आज (मंगळवारी) केली आहे.
आंध्रच्या निवडणुकीत राजकीय फायदा लाटण्यासाठी महाराष्ट्र-आंध्र पाणी प्रश्न चिघळवण्याचा उद्योग नायडू करत होते. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना त्यांच्या राजकीय स्टंटबाजीला ऊत आला होता.
महाराष्ट्र - आंध्र सीमेवरील बाभळी बंधारा प्रकल्पाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असल्यामुळे प्रकल्पाला भेट देऊन राजकीय आरोप - प्रत्यारोप करू नयेत असे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे होते . मात्र राजकीय स्वार्थासाठी या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करत नायडू यांनी समर्थकांसह बस यात्रा करुन बंधारा पाहण्याचा निर्णय जाहीर केला . अखेर कायदा - सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकारने संचारबंदी लागू केली . मात्र शुक्रवारी ( १६ जुलै ) संचारबंदी मोडून नायडू यांनी समर्थकांसह महाराष्ट्रात प्रवेश केला आणि बंधा - याच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला . अखेर पोलिसांनी नायडू आणि त्यांच्या समर्खकांना ताब्यात घेतले . अटक केल्यापासून नायडू आणि त्यांच्या समर्थकांना व्हिआयपी ट्रीटमेंट मिळत होती . मात्र सतत तक्रारी करणे आणि महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणे हाच उद्योग नायडू आणि त्यांचे समर्थक करत होते . नायडू यांना समर्थकांसह औरंगाबादच्या जेलमध्ये नेण्यात आले, तिथेही व्हिआयपी ट्रीटमेंट मिळत असताना नायडू आणि कंपनी महाराष्ट्राला त्रास देत होती.
या पार्श्वभूमीवर नायडू आणि त्यांच्या समर्थकांवरील सगळे आरोप मागे घेण्यात आले. नांदेड जिल्हाधिका-यांनी तशी घोषणा केली आणि चिखलदरा येथून विशेष विमानाने नायडू आणि त्यांचा समर्थकांना आंध्रला पाठवण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करण्यात आली. मात्र आयत्यावेळी नायडू यांनीच विमानात बसण्यास नकार दिला आणि वेळ काढला. मात्र प्रशासनाने समजूत काढून नायडू यांची रवानगी केली.
शिवसेनेचे आंदोलन
नायडू चिखलदरा विमानतळावर आले त्यावेळी शिवसेनेच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. पाच दिवस राजकीय स्टंटबाजी करुन स्वार्थासाठी महाराष्ट्राला वेठीस धरणा-या नायडूंचा शिवसेनेने निषेध केला.

Tuesday, 20 July, 2010

जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ रोखण्यास सरकार पूर्ण अपयशी

- साडेचार कोटी रुपये खर्च कुठे गेला?
- विरोधकांचा मंत्र्यांवर प्रश्नांचा भडिमार


पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कडाडले असताना सामान्यांना दिलासा देण्यास सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप करून कडधान्य व दैनंदिन गरजेच्या अन्य वस्तू, भाज्या मर्यादित दरात पुरविण्याची योजनाही सरकारच्या नियंत्रणात राहिली नसल्याची संतप्त टीका आज विरोधकांनी विधानसभेत केली. "दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारी प्रयत्न' या कार्यक्रमांतर्गत घाऊक दरात माल उपलब्ध करण्याच्या योजनेवर २००८ -०९ साली पावणेदोन कोटी तर २००९ - १० वर्षी साडेचार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, मात्र इतकेही करून दरवाढ रोखणे सरकारला काही शक्य झाले नाही. योजना जर सरकारच्या नियंत्रणात राहणार नसेल तर ती का म्हणून राबवायची? आमआदमीच्या नावाने खास आदमीची सोय करण्यासाठीच तर ती नाही ना? असा सवालही विरोधकांनी यावेळी केला.
फातोर्डेचे आमदार दामू नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका प्रश्नावर विरोधकांनी चारही बाजूंनी सरकारवर तिखट हल्ला चढवला. दरवाढ रोखण्यात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी तर ठरलेच परंतु नियंत्रित दरात जीवनावश्यक व अन्य दैनंदिन गरजेच्या वस्तू पुरवण्याच्या सरकारी योजनेचाही पूर्णपणे बोजवाऱ्या उडाला असेही दामू नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी याप्रसंगी ठणकावून सांगितले. नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप यांना विरोधकांनी यावेळी चांगलेच फैलावर घेतले. दामू नाईक यांनी दरवाढीचा वाढता आलेख वस्तू आणि वाढलेली किंमत याद्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. दाळी, कडधान्य, भाज्या यांचे गेल्या काही काळातले वाढलेले दर त्यांनी यावेळी वाचून दाखवले. जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ रोखण्यास कामत सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याचे आणि सरकारी योजनेनंतरही हे दर फारसे कमी झाले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांनी केलेल्या या चौफेर हल्ल्याला नागरीपुरवठा मंत्री स्पष्ट उत्तर देऊ शकले नाहीत. नियंत्रित दरात सरकारने भाज्या, कडधान्ये व इतर वस्तू कशा पुरवल्या हेच ते सांगत राहिले. विरोधक म्हणतात ती महागाई केवळ गोव्यातच नाही, ती सर्वत्र आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु विरोधकांनी त्यांच्यावर उलट हल्ला केला. शेवटी सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी विरोधकांना शांत केले आणि जुझे फिलीप यांची या प्रखर हल्ल्यातून मुक्तता केली.

अबब.. किती या सरकारी समित्या?

तीन वर्षात अनेकांच्या बैठकाच झाल्या नाहीत!

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - सरकारने गेल्या तीन वर्षात विविध कारणांसाठी स्थापन केलेल्या सुमारे १४२३ समित्यांपैकी किमान २२२ समित्यांच्या बैठका या तीन वर्षात कधी झाल्याच नाहीत, असा गौप्यस्फोट करून विरोधकांनी आज विधानसभेत सरकारची चांगलीच गोची केली. या असंख्य समित्या स्थापन करूनही जर त्या काम करत नसतील तर त्यांचा फायदा तरी काय, असा सवाल करून सरकारने उगाच अशा समित्यांचा रतीब घालू नये, असा खोचक सल्लाही यावेळी विरोधकांकडून देण्यात आला.
म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या या प्रश्नावरून चांगलीच चर्चा रंगली. कैद्यांच्या शिक्षेचा फेरआढावा घेण्यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीचा आपण सदस्य होतो. या समितीच्या नियमित बैठका तर होतच नाहीत परंतु आता सत्र न्यायाधीशांच्या जागी मुख्य सचिव समितीच्या अध्यक्षस्थानी आहेत हे कसे काय,असा सवाल त्यांनी केला. राज्यातील बहुतेक सगळ्या सरकार समित्यांवर मुख्य सचिव अध्यक्ष आहेत. मुख्य सचिव हे व्यस्त अधिकारी असल्याने त्यांना किती समित्यांचे काम करता येईल, याचा विचार सरकारने केला आहे का, असा सवालही ऍड. डिसोझा यांनी यावेळी केला. तर विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी एका आरोग्य समितीचे मंत्री विश्वजित अध्यक्ष आहेत आणि सदस्यही तेच आहेत असे सांगताच सभागृहात चांगलीच खसखस पिकली. केवळ मुख्यमंत्रीच २५ समित्यांचे अध्यक्ष असल्याचेही पर्रीकरांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मंत्र्यांनाच समितीच्या अध्यक्षस्थानी नेमून त्यांनी स्वतःलाच सल्ला द्यायचा की काय, असा उलट सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करताना, मंत्र्यांनाच समितीचे अध्यक्ष करणे योग्य नसल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी समित्यांच्या कारभाराकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे यावेळी मान्य केले. कैद्यांच्या शिक्षेसंदर्भात फेरआढावा घेण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष बहुधा मुख्य सचिवच असतात. इतर राज्यांमध्ये हीच प्रथा असल्याने गोव्यातही ती जबाबदारी मुख्य सचिवांकडे सोपविण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तर प्रत्येक समितीला जबाबदारी बरोबरच तोडगा काढण्यासाठी कालावधीही निश्चित करून देणे आवश्यक असल्याचे सभापतींनी यावेळी सांगितले.

एमपीटीचा एकतर्फी विस्तार

"एमपीटी'ला रोखण्याची विरोधकांची मागणी
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या एकतर्फी विस्ताराला पायबंद घालण्याची आणि त्यांच्या एकाधिकारशाही निर्णयांना चाप लावण्याची जोरदार मागणी आज विरोधकांनी सभागृहात केली. एमपीटी राज्य सरकार किंवा मंत्र्यांनाही किंमत देत नाहीत, विद्यमान बर्थद्वारे प्रदूषण कमी होत होते म्हणून की काय, त्यांनी आणखी एक नवा बर्थ सुरू केला असून त्यांच्या या दादागिरीला कोठेतरी रोख लावावाच लागेल ,असेही विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.
मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. स्थानिक जनता आणि स्थानिक सरकारचा विरोध असतानाही मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने आपल्या विस्ताराची योजना जोरात राबवण्याचे धोरण अवलंबले असून त्यासंदर्भात स्थानिक पातळीवरील विरोध धुडकावून आपणास हवे ते करण्याचा त्यांचा जोराचा प्रयत्न दिसत असल्याचे मिलिंद नाईक यांनी मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. स्वतः हळर्णकर यांनीही एमपीटीच्या सध्याच्या धोरणाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करताना एमपीटीच्या कार्यक्षेत्राचा विषय निश्चित केला जाणार असून स्वतः मुख्यमंत्र्यांसहित काहीजण यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी राज्य सरकार व एमपीटी यांची एक समन्वय समितीही स्थापन करण्यात आली असून समितीच्या केवळ तीनच बैठका झाल्या आहेत. कार्यक्षेत्राचा विषय स्पष्ट झाल्याशिवाय विस्ताराचा कार्यक्रम एमपीटीने हाती घेऊ नये असे ठरले असताना एमपीटीने तो समझोता धुडकावून अत्यंत वेगाने विस्ताराचे काम हाती घेतले असल्याची तक्रार यावेळी पर्रीकर व इतरांकडून करण्यात आली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनीही एमपीटीच्या विस्ताराबाबत स्पष्ट शब्दात नापसंती व्यक्त केली.
एमपीटीच्या सध्याच्या एकतर्फी विस्ताराला स्थानिक सरकारची अजिबात परवानगी नाही, किंबहुना यासंदर्भात आपण स्वतः गोव्याच्या शिष्टमंडळाच्या उपस्थितीत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली होती. एमपीटीच्या कारभाराबद्दल त्यांच्याकडे तक्रार केली होती असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सीआरझेड कायद्यांतर्गत सरकारला एमपीटीच्या विस्ताराचे काम रोखण्याचा अधिकार आहे. गरज पडली तर सरकार हे पाऊलही उचलणार असल्याचे विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री हळर्णकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सभापती राणे यांनी चर्चेत भाग घेताना ही समस्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून सरकारने यासंदर्भात तात्काळ कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगितले. एमपीटीच्या विस्तारामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला (स्थानिक जनता) जोरदार फटका बसणार असून हे रोखण्यासाठी प्रसंगी केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री मुकुल वासनिक यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना गोव्यात येण्याचे निमंत्रण द्या. मी स्वतः त्याच्याशी संपर्क साधण्याच्या प्रयत्नात होतो असे सांगून हा प्रश्न शक्य तेवढ्या लवकर निकाली लावण्याची गरज असल्याचे सभापतींनी यावेळी स्पष्ट केले. सरकारला दिलेले आश्वासन जोपर्यंत पूर्ण करत नाही तोपर्यंत एमपीटीच्या कोणत्याही विस्तार कामाला परवानगी देता येणार नसल्याचे विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. हळर्णकर यांनी यावेळी सांगितले.

तळपण नदीतील गाळ न काढल्यास काणकोणात पुन्हा पुराचा धोका!

आमदार विजय पै खोत यांचा इशारा

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)- गेल्या वर्षी अचानक आलेल्या पुरामुळे काणकोण येथील तळपण नदीच्या पात्रात साचलेला गाळ त्वरित न काढल्यास यंदा पुन्हा तशाच पुराचा धोका काणकोण तालुक्याला संभवत असल्याचा इशारा काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी आज विधानसभेत दिला. प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे श्री. पै खोत यांनी या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
गतवर्षी आलेल्या पुरामुळे काणकोण तालुक्यातील काही भागांना मोठा फटका बसला होता. काणकोणच्या माथ्यावर असलेल्या सांगे तालुक्यातील सालजिणी सारख्या गावांत खाणीची पातळी खूपच खाली गेली असल्याने त्यात भरणाऱ्या पाण्यामुळे जमिनीतून लांबवर पाण्याचे "चॅनल' तयार झाले आहे. मोठ्या पावसात हे पाणी आतल्या आता वाहू लागते आणि पुढे ते मोठ्या लोंढ्यांच्या स्वरूपात वाहू लागते. गेल्या वर्षी याच लोंढ्यामुळे तो भयावह पूर आला होता. त्या पुरामुळे गालजीबाग नदीच्या आसपास गावांमध्ये अनेक घरे आणि संसार वाहून गेले. कोट्यवधी रुपयांची त्यात वाताहत झाली. शेवटी पूर ओसरला परंतु, पुराबरोबर वाहून आलेली माती गाळाच्या स्वरूपात नदीत ठिकठिकाणी भरून राहिली. तळपण नदीच्या अगदी शेवटच्या मुखावर सुद्धा मातीचा गाळ बसल्याने यंदा पुन्हा पुराची शक्यता निर्माण झाली आहे. गाळामुळे नदीचे पात्र उथळ झाल्यामुळे यंदा साध्या मुसळधार पावसातही पाणी पात्राच्या बाहेरून वाहण्याची, ते पाणी गावांमध्ये घुसण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी सरकारकडून ठोस उपाययोजना होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गतवर्षीच्या या पुरामुळे जवळपास ४८ कोटींचे नैसर्गिक प्रकारचे नुकसान झाले आहे, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. गाळ उपसणे, नदीचे वळण कमी करणे, बांध बांधणे, कडा बांधून काढणे याद्वारे नुकसानीवर मात करण्याचे काम सुरू आहे. पूर नियंत्रण योजनेंतर्गत जी ४८ कोटींची कामे केली जाणार आहेत, त्यांपैकी ३.४२ कोटींच्या कामांची निविदा यापूर्वीच काढण्यात आली असून ही कामे टप्प्याटप्प्याने हाती घेण्यात येतील असे जलसंधारणमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीज यांनी यावेळी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षीच्या पुराच्या अनुषंगाने उपाययोजनेचा भाग म्हणून आजवर जवळपास ४०.१० ला रुपयेच खर्च करण्यात आल्याचेही एका लिखित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. नेरी यांनी यावेळी सांगितले.

बिगरगोमंतकीय सुरक्षा रक्षकांच्या भरतीवरून विधानसभेत गदारोळ

९४२ पैकी ४५९ परप्रांतीय

स्थानिकांना डावलल्याचा भाजपचा आरोप


पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)- सरकारच्या विविध खात्यांत सुरक्षा रक्षकांच्या पदांवर मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीयांची भरती झाली आहे. या विषयावरून आज विरोधी भाजपने सरकारची पुरती कोंडी करून टाकली. स्थानिकांच्या पोटावर लाथ मारून बिगरगोमंतकीयांना नोकऱ्या वाटण्याचे प्रयोजन काय, असा थेट सवाल मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केला. एकट्या विश्वजित राणे यांच्याकडील विविध खात्यांत मिळून ४०४ परप्रांतीय सुरक्षा रक्षकांचा भरणा झाल्याची माहितीही प्रा. पार्सेकर यांनी उघड केली.
राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आज जोमाने सुरुवात झाली. मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विविध सरकारी खात्यांत सुरक्षा रक्षकांच्या भरतीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या भरतीसंबंधी सरकारकडून मिळालेली माहिती धक्कादायक तर होतीच पण सरकारकडून स्थानिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचीही प्रचिती देणारी ठरली. प्रा. पार्सेकर यांना मिळालेल्या माहितीवरून विविध सरकारी खात्यांत सुमारे ९४२ सुरक्षा रक्षक कंत्राटी सेवेत असल्याचे दिसून आले. यापैकी तब्बल ४५९ रक्षक हे बिगरगोमंतकीय आहेत. एकट्या विश्वजित राणे यांच्याकडीलच खात्यांत ५७४ सुरक्षा रक्षक सेवेत आहेत व त्यातील ४०४ सुरक्षा रक्षक बिगरगोमंतकीय आहेत. एकीकडे स्थानिक बेरोजगार नोकरीसाठी तळमळत असताना त्यांना डावलून बिगरगोमंतकीयांची भरती करण्याचा हा प्रकार निंदनीय असल्याचा आरोपही यावेळी प्रा.पार्सेकर यांनी केला.गोवा कंत्राटी कामगार भरती सोसायटी यांच्यामार्फत यापूर्वी गोमंतकीय सुरक्षा रक्षकांची भरती करण्यात आली होती. यांपैकी अनेकांना या सरकारने घरी पाठवले व आता या पदांवर बिगरगोमंतकीयांची भरती केली. विश्वजित राणे यांच्याकडील एकट्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात १७८ बिगरगोमंतकीय सुरक्षा रक्षक आहेत. दरम्यान, या सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनातही मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे यावेळी प्रा.पार्सेकर यांनी उघड केले.सहा ते साडेसहा हजार रुपये वेतन मिळत असेल तर या पदांवर काम करण्यासाठी अनेक गोमंतकीय युवक तयार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.या सुरक्षा रक्षकांवर वर्षाकाठी सुमारे साडे चार कोटी रुपये खर्च केले जातात, अशी माहितीही यानिमित्ताने समोर आली आहे.
गोमंतकीय सुरक्षा रक्षकांना पोलिस व अग्निशमन दलाकडून प्रशिक्षण दिले गेल्यास ते चोखपणे आपली सेवा बजावू शकतात, असेही यावेळी पार्सेकर यांनी सांगितले. सरकारी नोकऱ्या केवळ आपल्या मर्जीतील लोकांना देण्यात येतात, अशावेळी बाकीच्या आमदारांनी करावे काय. निदान अशा पदांवरील रोजगार तरी आमदारांच्या मतदारसंघातील लोकांना मिळायला हव्यात, अशी मागणी यावेळी आमदार विजय पै खोत यांनी दिली. या मागणीला खुद्द सरकारातीलही काही आमदारांनी दुजोरा दिला. केवळ गोमंतकीय बेरोजगारांची भरती करणाऱ्या खाजगी संस्थांनाच मान्यता देण्यात यावी व या नोकऱ्या शंभर टक्के स्थानिकांनाच मिळाव्यात, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही यावेळी केली.

बसमालक संघटनेचा उपोषणाचा निर्णय मागे

मागण्या अंशतः मान्य

पणजी, दि.१९ (प्रतिनिधी) - सरकारने बसमालकांची ७ व ९ कि. मी. साठीचा दर वाढविण्याची मागणी मान्य करून इतर मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याने खाजगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी घेतलेला आमरण उपोषणाचा निर्णय मागे घेतला आहे.
प्रत्येक कि.मी. मागे १० पैशांऐवजी १५ पैसे दरवाढ मिळावी व सरकारने दिलेल्या दरवाढीचा ७ व ९ कि.मी. अंतरासाठी फायदा मिळत नाही, या अंतरासाठी दरवाढ मिळावी अशा मागण्या खाजगी बसमालक संघटनेने केल्या होत्या व या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याच्या निषेधार्थ संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी १९ पासून आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला होता.
बसमालक संघटना, वाहतूक संचालक व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यामध्ये आज बोलणी होऊन पहिल्या ७ व ९ कि.मि. साठी १५ पैसे दरवाढ जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे बसमालकांना पहिल्या ७ व ९ व कि.मी.साठी ४५ पैशांऐवजी ६० पैसे दरवाढ मिळून एकूण १ रू. चा फायदा होणार आहे.

मिकींचा जामीन अर्ज हायकोर्टानेही फेटाळला

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - नादिया आत्महत्या प्रकरण प्राथमिक स्तरावर असल्याचे कारण देऊन आमदार मिकी पाशेको यांचा जामीन अर्ज आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. तर, विधानसभा अधिवेशनात सहभागी होण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी उचित न्यायालयासमोर अर्ज सादर करा, असा आदेश आज सायंकाळी न्यायमूर्ती ओक यांनी दिला. सुमारे अडीच तास चाललेल्या युक्तिवादानंतरच न्यायालयाने वरील आदेश दिला. नादिया वापरत असलेला मोबाईल अद्याप सापडलेला नसून तिने विष प्राशन केले त्यादिवशी तिचे मिकी हिच्याशी त्या मोबाईलवर बोलणे झाले होते. परंतु, तो मोबाईल अजून पोलिसांना मिळालेला नाही, असा युक्तिवाद करून मिकी यांची आणखी चौकशी करण्याची गरज असल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केला. तर, पोलिस मिकी याची कोणतीच चौकशी करीत नाहीत, गेल्या तीन दिवसात पोलिसांनी मिकी यांना एकही प्रश्न विचारलेला नाही. केवळ पोलिस कोठडीत ठेवायचे म्हणून त्याला ठेवण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद ऍड. सुरेंद्र देसाई यांनी केला. यावेळी मिकी यांच्या समर्थकांनी न्यायालयाच्या आवारात गर्दी केली होती.
दि. १५ मे रोजी नादिया हिने दुपारी विष प्राशन केले होते. त्यादिवशी मिकी यांच्याशी तिचा संपर्क झाला नव्हता. दुपारी नादिया आपल्या खोलीत झोपली होती तेव्हा मिकी तिच्या घरी गेला होता. परंतु, तिने दरवाजा उघडला नसल्याने तिच्या आईला भेटून ते तसेच माघारी फिरले, असा युक्तिवाद ऍड. देसाई यांनी केला. हा युक्तिवाद खोडून काढताना त्या दिवशी नादिया आणि मिकी यांचे बोलणे झाले होते, याचा पुरावाच आज पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला. दि. १५ मे रोजी मिकी आणि नादिया यांचे मोबाईलवर बोलणे झाल्याचे "कॉल डिटेल्स' न्यायमूर्तीसमोर ठेवण्यात आले. हा मोबाईल दि. १५ मे ते ५ जून पर्यंत वापरात होता, असाही दावा यावेळी पोलिसांनी केला. तो मोबाईल अद्याप पोलिसांच्या हाती लागला नसल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
नादिया हिची आत्महत्या करण्याची मानसिकता होती, असे तिच्या वैद्यकीय अहवालात म्हटले आहे. १५ वर्षाची असताना तिने एकदा अशा पद्धतीचा प्रयत्न केला होता. तसेच तिच्या एका जवळच्या मैत्रिणीनेही आत्महत्या केली आहे, हे सर्व मुद्दे न्यायालयाने विचारत घ्यावे, अशी विनंती ऍड. देसाई यांनी केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून पोलिस या प्रकरणाचा तपास करीत आहे. नादियाचा मोबाईल, लॅपटॉप, पासपोर्ट मिळत नाही, याला मिकी जबाबदार नाही. ती तिच्या आई आणि भावांबरोबर राहत होती. त्यामुळे हे साहित्य तिच्या घरात असेल, असाही युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. तिला मारायचेच होते तर, तिच्या उपचारासाठी ४० लाख रुपये खर्च केलेच नसते, असाही दावा यावेळी करण्यात आला. मिकीचे पाच मोबाईल आणि तीन सिमकार्ड पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहेत. या प्रकरणात ते संशयित असल्याचे पोलिसांना काहीच आढळून आलेले नाही, असाही दावा मिकीच्या बचावासाठी करण्यात आला. मरण्यापूर्वी नादियाने आपण चुकून "रेटॉल' घेतल्याचा जबाब मुंबई येथील ज्युपिटर इस्पितळात असताना खास कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यासमोर देण्यात आला आहे. त्यावेळी गोवा पोलिस खात्याचे एक पोलिस उपनिरीक्षकही उपस्थित होते. त्यामुळे नादियाचा तो जबाब ग्राह्य धरण्यात यावा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.
अन् मिकी समर्थकांची निराशा...
दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद आपल्या आदेशात नमूद करताना मिकी यांना जामीन मिळणार असल्याचा अंदाज त्यांच्या समर्थकांनी काढला आणि न्यायालयाच्या आवारातच एकमेकांना संकेतानेच अभिनंदन करण्यास सुरुवात केली. काहींनी तर सरळ बाणावली येथे निकालाची वाट पाहणाऱ्या समर्थकांना "एसएमएस' द्वारे ही माहिती पोचवली. दरम्यान, न्यायमूर्तीनी शेवटी आपला आदेश घोषित करताच मिकी समर्थकाचे चेहरे बघण्याजोगे झाले होते.

Monday, 19 July, 2010

वादांच्या पार्श्वभूमीवर आजपासून विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन

वादग्रस्त विषयांवरून विरोधक आक्रमक

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - राज्यात गेल्या काही काळापासून वादग्रस्त ठरलेल्या अनेक विषयांच्या पार्श्वभूमीवर गोवा राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्यावर पक्षपातीपणाचे आरोप ठेवून भाजपने त्यांच्याविरुद्ध दिलेल्या अविश्वास ठरावाच्या नोटिशीमुळे अधिवेशनाची सुरुवातच तणावपूर्ण वातावरणात होण्याची अपेक्षा आहे. अबकारी घोटाळा, अमलीपदार्थ व्यापार आणि राजकीय संबंध, गृहमंत्री रवी नाईक यांचे चिरंजीव रॉय नाईक यांच्यावरील कथित आरोप, बिघडलेली राज्याची आर्थिक स्थिती, मिकी पाशेको यांची अटक, विश्वजित राणे व भाजप यांच्यात पेटलेला संघर्ष अशा अनेक कारणांमुळे या अधिवेशनाकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
उद्या १९ पासून सुरू होणारे हे अधिवेशन तब्बल तीन आठवडे चालेल, त्यात कामकाजाचे १५ असतील. ६ ऑगस्ट हा कामकाजाचा शेवटचा दिवस असेल. अधिवेशनाच्या या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत अनेक महत्त्वाचे विषय चर्चेला येणार असून सरकारविरोधात विरोधकांनी अनेक प्रश्नांवरून रान उठवण्याचा निश्चय केला आहे. विशेषतः बेकायदा आणि बेदरकार खाण व्यवसाय, राज्याची बिघडलेली अर्थव्यवस्था, रखडलेली विकास कामे, भ्रष्टाचार, अमलीपदार्थ व्यवहारांशी पोलिस तसेच राजकारण्यांचे संबंध, गृहमंत्र्यांच्या मुलावर त्या अनुषंगाने झालेले आरोप, रॉय नाईक यांची चौकशी करण्यासंदर्भात पोलिसांनी चालवलेली टाळाटाळ असे अनेक प्रश्न विधानसभेत वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाने या अधिवेशनात खुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे यांनाच लक्ष्य करण्याचे ठरविले असल्याने राणे विरुद्ध भाजप सदस्य असे चित्रही पाहायला मिळणार आहे. राणे यांचे चिरंजीव तथा राज्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे सुध्दा विरोधकांकडून लक्ष्य होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विश्वजित यांनी हल्लीच आमदारकीचा राजीनामा देऊन कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. आमदारकीच्या राजीनाम्यानंतरही त्यांचे मंत्रिपद कायम आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावरच विश्वजित यांनी उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळावरून केलेल्या शेरेबाजीवरून विरोधी भाजप सदस्य त्यांना सभागृहात लक्ष्य करणार असे दिसते.
दिगंबर कामत सरकारला अनेक आघाड्यांवर आलेले अपयश विरोधकांसाठी सध्या प्रभावी मुद्दा ठरला आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या वित्त, खाण, अबकारी या खात्यांनी निष्क्रियतेची पातळी गाठली असल्याने विरोधकांनी त्यांनाही कोंडीत पकडण्याची जोरदार तयारी केली आहे. सभापतींकडे गेल्या बऱ्याच काळापासून दाखल करण्यात आलेल्या पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत याचिका कोणत्याही ठोस निर्णयाविना पडून असल्याने विरोधकांनी तोही विधानसभा अधिवेशनातला मुद्दा बनवला आहे. अधिवेशनाची वेळ सकाळच्या सत्रात ११.३० ते दुपारी १ व नंतरच्या सत्रात दुपारी २.३० ते साधारणतः सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत असेल. गृहमंत्री रवी नाईक हे आजारी असल्यामुळे सध्या मुंबईत आहेत. अशावेळी उद्या ते अधिवेशनात उपस्थित राहतील की नाही, याबद्दल शंका आहे.

ड्रगप्रकरणी कडक कारवाईचे राहुल गांधींकडून आश्वासन

"एनएसयूआय'ने दिला अहवाल

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - ड्रग प्रकरणात गुंतलेल्या पोलिसांच्या विरोधात सह्यांची मोहीम छेडणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांची कशी सतावणूक केली जात आहे, याची सर्व माहिती कॉंग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांना देण्यात आली असून, त्यांनी यात लक्ष घालून कडक पावले उचलली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती आज सुनील कवठणकर यांनी दिली.
पोलिस जाणूनबुजून या प्रकारातील हवा काढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करून राज्याचे मुख्यमंत्री हे प्रकरण "सीबीआय'ला सोपवतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. दि. १६ जुलै रोजी दिल्ली येथे राहुल गांधी याची भेट घेऊन आल्यानंतर श्री. कवठणकर हे आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर राष्ट्रीय प्रतिनिधी गौतम भगत व "एनएसयूआय'चे सरचिटणीस रुग्वेद आमोणकर उपस्थित होते.
गोव्यात कशा पद्धतीने पोलिस, राजकारणी आणि ड्रग माफिया एकत्र आले आहेत, याचा अहवालच श्री. गांधी यांना देण्यात आला आहे. तसेच, अमली पदार्थ विरोधी पथकातील पोलिसांचे ड्रग माफियांशी संबंध असल्याचे उघड झाल्यानंतर सात पोलिसांना निलंबित करून अटक करण्यात आल्याचीही माहिती गांधी यांना देण्यात आली आहे. या प्रकरणाचे तपासकाम गुन्हा अन्वेषण विभाग कशा पद्धतीने गुंडाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे, याचा संपूर्ण आलेख दिल्लीत सादर करण्यात आला आहे, असे श्री. कवठणकर यांनी सांगितले.
त्यामुळेच "एनएसयूआय' या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फतच केला जावा, अशीही मागणी त्यांनी श्री. गांधी यांच्याकडे करून गोव्यात सुरू करण्यात आलेल्या सह्यांच्या मोहिमेची माहितीही करून देण्यात आली. यावर त्या सह्या आणि निवेदन दिल्लीत पाठवून देण्याची सूचना राहुल गांधी यांनी केली असल्याची त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अनेक प्रकरणात धाडसी निर्णय घेतले आहेत, त्यामुळे याही प्रकरणात ते असाच निर्णय घेऊन हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

त्या आरोपांवर ठाम
गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर केलेल्या आरोपांवर आम्ही ठाम असून पोलिसांनी त्याच वेळी तपास केला असता तर, त्यांना पुरावेही सापडले असते, असा टोला श्री. कवठणकर यांनी लगावला. काही दिवसांपूर्वी सुनील यांना गुन्हा अन्वेषण विभागाने जबानी नोंद करण्यासाठी बोलावून ड्रग आणि दहशतवादी यांचे कसे नाते आहे, त्यांच्यापर्यंत हा पैसा कसा जातो, तसेच या प्रकरणात कोण गुंतलेले आहेत, असे प्रश्न विचारले होते. त्यावेळी याच विभागातील एक पोलिस अधिकारी यात गुंतल्याचा दावा कवठणकर यांनी केला होता.

मागासवर्गीयांना हक्काचे आरक्षण न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन

भाजपच्या मेळाव्यात इशारा
पणजी, दि.१८ (प्रतिनिधी) - मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाविषयीच्या ठरावाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर न केल्यास विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनावेळी लाखो मागासवर्गीयांचा विराट मोर्चा विधानसभेवर नेण्यात येणार असल्याचा खणखणीत इशारा फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक यांनी भाजपच्या "मागासवर्गीय विभाग' मेळाव्यात आरक्षणविषयी ठराव मांडताना दिला. स्वतःला बहुजन समाजाचे नेते म्हणवणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी आजपर्यंत या समाजाची केवळ ढाल म्हणूनच वापर केला आहे. विधानसभेत बहुजन समाजाच्या हितासंदर्भात गेल्या २ ऑगस्ट रोजी विधानसभेत आपण मांडलेल्या ठरावाला पाठिंबा देण्याचे सोडून खुर्चीवर बसून राहणारे कॉंग्रेस नेते बहुजनांचा विकास तो काय करणार, असेही आमदार नाईक यांनी म्हटले. बहुजन समाजातील मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण मिळणे हा घटने प्रमाणे आमचा हक्क आहे. कॉंग्रेस राजवटीत रस्त्यावर आल्याशिवाय हक्क मिळत नाही. म्हणून बहुजन समाजाने आपल्या हक्कासाठी संघटित होऊन रस्त्यावर येणे काळाची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
आज पणजी येथे हजारो बहुजन समाजातील बांधवांच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पक्षाच्या "मागासवर्गीय विभागा'चे उद्घाटन उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते करून आरक्षणाचा ठराव घेण्यात आला. सदर ठरावाला कुंदा चोडणकर, मयेचे आमदार अनंत शेट, उदय डांगी, संजय हरमलकर, आणि माजी सभापती विश्वास सतरकर यांनी अनुमोदन दिले. यावेळी शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, महादेव नाईक, गोविंद पर्वतकर, नरहरी हळदणकर, पक्षाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दिलीप परूळेकर, अनिल होबळे, मुक्ता नाईक, उल्हास अस्नोडकर, मनोज कोरगावकर, नवनाथ नाईक, अशोक नाईक व्यासपीठावर उपस्थित होते. खासदार नाईक म्हणाले, की बहुजन समाजाचा विकास झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने लोकशाही आहे असे म्हणता येणार नाही. आज गोवा मुक्त होऊन अनेक वर्ष उलटली परंतु बहुजन समाजाचा म्हणावा तसा विकास झालेला दिसत नाही. म्हणूनच आज जागे होण्याची गरज आहे. भारतीय जनता पक्ष बहुजन समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास कटिबद्ध आहे. असेही ते म्हणाले. घटनेतील अधिकार आम्हाला मिळायलाच हवा, आम्हाला भीक नको. विद्यमान सरकार हे समाजाला लाचार करणारे सरकार असल्याने आम्ही एकत्र येणे आवश्यक आहे. असेही ते म्हणाले. पक्षाध्यक्ष प्रा.पार्सेकर यांनी कॉंग्रेस पक्षावर टीकेचे अस्त्र सोडताना म्हटले, की भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना थोतांड म्हणून हिणवणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाने आपली भूमिका काय आहे हे पाहणे गरजेचे आहे. भारतीय जनता पक्ष जनतेत पक्षाचा विस्तार करत असतो तर कॉंग्रेस पक्षाचे नेते आपल्याबरोबर आपल्या कुटुंबीयांना आणि नातेवाईकांना राजकारणात आणून आपल्या कुटुंबाचा विस्तार करीत आहेत. दिल्लीत घराणेशाही आणि आता राज्यातही घराणेशाही करण्याचा प्रयत्न हा पक्ष करत आहे. १९ जमातींचा समावेश असणाऱ्या मागासवर्गीय समाजाला घटनेप्रमाणे मिळणारे हक्क देण्यास टाळाटाळ करत असलेला कॉंग्रेस पक्ष मागासवर्गीयांचे हित ते कसले पाहणार. असेही त्यांनी म्हटले. आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी आपल्या खास शैलीत विश्वजित राणेवर खरपूस टीका करीत येणाऱ्या काळात आमच्याच हक्कांसाठी खूप आंदोलन करावे लागेल, असे सांगितले. अनिल होबळे व महादेव नाईक यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक गोविंद पर्वतकर यांनी केले.

इराकमधील आत्मघाती हल्ल्यात ४३ जण ठार

बगदाद, दि. १८ - पश्चिम बगदादमधील एका लष्करी कार्यालयात आज झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यात कमीत कमी ४३ लोक ठार झाले असल्याचे इराकच्या संरक्षण तसेच गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
अल कायदाविरोधात लढणारे लोक या कार्यालयात पगार घेण्यासाठी आले असता हा आत्मघाती स्फोट करण्यात आला. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना इराकच्या गृहमंत्रालयाने सांगितले की, हा आत्मघाती अतिरेकी अल बलासीम येथे आला व तेथील लष्करी कार्यालयाजवळ उडवून घेतले. कधी काळी हा भाग अतिरेक्यांचा बालेकिल्ला होता. या स्फोटात ठार झालेले बहुतांश लोक हे सहवा लढवय्ये तसेच सुन्नी अरब या संघटनेचे सदस्य होते. इराकचे पुत्र म्हणूनही ते ओळखले जातात. यांना अमेरिकेचे सर्व प्रकारचे पाठबळ असून २००६ पासून या संघटनेने अल कायदाच्या विरोधात सशस्त्र लढा उभारलेला आहे.

बेळगावमध्ये शंभर टक्के बंद

ठाकरे-अंतुले चर्चा

बेळगाव, दि. १८ - सीमाप्रश्नी कन्नड रक्षण वेदिकेने शनिवारी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रतिमा आणि भगवा ध्वज जाळल्याच्या निषेधार्थ विविध मराठी संघटनांनी पुकारलेल्या बेळगाव, निपाणी बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. दरम्यान, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची आज केंद्रीय मंत्री अ.र.अंतुले यांनी भेट घेऊन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली.
शुक्रवारी संध्याकाळपासूनच शहर आणि परिसरात सर्व दुकाने बंद करण्यात आली होती. आज बंदच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र शुकशुकाट दिसत होता.
गेल्या आठ दिवसांपासून सीमाप्रश्नावरून सीमाभागात वातावरण तणावाचे असून, कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या निंदनीय कृत्याविरोधात सीमाभागातून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होतानाच महाराष्ट्र एकीकरण समिती, शिवसेना आणि इतर मराठी संघटनांनी बेळगाव बंदची हाक दिली होती. हा बंद दडपण्यासाठी जिल्हा पोलिस प्रशासनाने काल संध्याकाळपासून बुधवार (ता. २१) संध्याकाळपर्यंत जमाव बंदी लागू केली आहे. तथापि, आज सकाळपासूनच शहरातील मुख्य बाजारपेठेत, प्रमुख रस्त्यांवर शुकशुकाट दिसत होता. परिवहन महामंडळाने शहरातील काही भाग वगळता अन्यत्र बससेवा बंद केल्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले. बंदच्या पार्श्वभूमीवर चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. जिल्हा पोलिस प्रमुख सोनिया नारंग स्वतः "बंद'वर नजर ठेऊन होत्या. तर मराठी संघटनांचे कार्यकर्ते ठिकठिकाणी बंदचे आवाहन करत होते. दवाखाने, औषध दुकाने आदि अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व व्यवहार बहुतांशी बंद होते.
दरम्यान, बेळगाव सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी आज (रविवार) सकाळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या "मातोश्री' या निवासस्थानी झालेल्या ही बैठक दोन तास चालली. बैठकीत सध्या महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या बेळगाव सीमाप्रश्नावर चर्चा झाली. यावेळी शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे, खासदार संजय राऊत हे उपस्थित होते.

पंचवाडीत खाण प्रकल्प होऊ देणार नाही

पंचवाडी बचाव समितीचा निर्धार

पणजी , दि.१८ (प्रतिनिधी)- निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या आमच्या सुंदर अशा गावावर,आमच्या सुपीक शेतावर आक्रमण करून आम्हाला देशोधडीला लावू पाहणाऱ्या खाण प्रकल्पाचे काम बंद व्हायलाच हवे. प्रसंगी मरण पत्करू पण पंचवाडीत "वेदांत' चा खाण प्रकल्प होऊ देणार नाही, असा निर्धार पंचवाडी बचाव समितीने आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. येथील मराठा समाजाच्या सभागृहात आयोजित या पत्रकार परिषदेला पंचवाडी चर्चचे फादर लॉरेन्स रॉड्रिगीस ,पंचवाडी बचाव समितीचे अध्यक्ष ख्रिस्तो डिसोझा, माजी सरपंच व विद्यमान पंच लिना डिकॉस्ता, समिती उपाध्यक्ष क्लेफी सोझा, नाझारेथ गुदिन्हो व सचिव दुर्गेश शिसानी व्यासपीठावर हजर होते.
सुंदर अशा पंचवाडी गावचा विध्वंस करण्यासाठी राजकारणी आणि खाण मालक पुढे सरसावले आहेत .जनतेने सावध राहून त्यांना विरोध करायला हवा. पंचवाडीचे अस्तित्व नाहीसे करणारा खाण प्रकल्प पंचवाडीत नको, असे फादर लॉरेन्स रॉड्रिगीस यांनी निर्धाराने सांगितले.
या प्रकल्पाच्या विरोधासाठी प्राण देईन पण प्रकल्प होऊ देणार नाही असे सांगून माजी सरपंच व विद्यमान पंच लिना डिकॉस्ता यांनी वर्षाला दोन पिके घेणारी आमची सुपीक जमीन आम्ही सोडणार नाही .भूमिपुत्रांवर अन्याय करणे सरकारने बंद करावे .पंचवाडीच्या लोकांना जे हवे तेच पंचवाडीत होईल असे त्या म्हणाल्या.
समितीच्या उपाध्यक्ष क्लेफी सोझा यांनी खाण कंपनीच्या माणसांनी चालवलेली गुंडगिरी त्वरित रोखण्याचा इशारा दिला. नपेक्षा गंभीर परिणाम होतील असे त्यांनी सांगितले. बायका मुलांना मारहाण करून गावात दहशत माजवली जात असल्याचे सांगून पोलीस त्यांना सामील झाल्याचे आरोप त्यांनी केला व मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना रोखावे असे सांगितले.
सचिव दुर्गेश सिसानींचा इशारा
मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना या प्रकल्पा बाबत एका वर्षापुर्वी निवेदन देऊन सुध्दा त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगून समिती सचिव दुर्गेश शिसानी यांनी चर्च व मंदिर समिती एकत्र येऊन हा लढा लढत असल्याचे सांगून आम आदमीचे सरकार म्हणणारे सत्ताधारी भ्रष्ट बनल्याचे प्रतिपादन केले.झुवारी नदीकिनाऱ्यावरील खारफुटी झाडे कापण्याचे प्रकार वन खात्याच्या निदर्शनास आणूनही त्यावर कारवाई होत नसल्याचे ते पुढे बोलताना म्हणाले मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा भेटून पाहणार व त्यानंतर हा लढा तीव्र करणार असल्याचे ते म्हणाले.
सरकारने या प्रकरणात त्वरित लक्ष घालून हा प्रकल्प बंद करावा व आम्हाला न्याय द्यावा तसेच गावात चाललेली खाण कंपनीची गुंडगिरी रोखावी नपेक्षा आम्ही ठोशास ठोसा देऊ व कायदा हातात घेऊ. असे सांगून क्लेफी सोझा म्हणाले, सरकारला जर आमचे रक्तच सांडलेले पहायचे असेल तर त्यालाही आम्ही तयार असून यापुढे हा लढा हिंसक होण्याचा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी पंचवाडीच्या महिला व पुरुष मोठ्या संख्येने हजर होत्या.
शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी आपल्या समितीला पाठिंबा दिला असल्याचे यावेळी डिसोझा यंानी सांगितले.